Goel Thanks CSR Partners For Smart Jansuvidha Project: उत्तर मुंबई के सांसद एवं केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने दहिसर पूर्व के गणपत पाटिल नगर में अत्याधुनिक स्मार्ट जन सुविधा शौचालय का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि यह पहल झुग्गीवासियों और यात्रियों को स्वच्छ, सुरक्षित और गरिमापूर्ण सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। गोयल ने बताया कि ये केंद्र केवल सार्वजनिक शौचालय नहीं, बल्कि सामुदायिक उपयोगिता केंद्र के रूप में विकसित किए जा रहे हैं।

यहां आधुनिक शौचालयों के साथ स्नानगृह, पेयजल व्यवस्था और वॉशिंग मशीनों से युक्त लॉन्ड्री सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। प्रत्येक परिसर में 29 से 31 शौचालय इकाईयाँ, पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था, दिव्यांगजन सुविधाएं तथा सीसीटीवी निगरानी होगी।

चार नए केंद्र जल्द होंगे शुरू

सीएसआर सहयोग से हो रहा विकास

परियोजना का विकास हिंदुस्तान यूनिलीवर, JSW और HSBC के CSR के कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) सहयोग से किया जा रहा है। इस पहल के माध्यम से आधुनिक और बेहतर नागरिक सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। इस अवसर पर गोयल ने परियोजना में योगदान देने वाली कंपनियों तथा नागरिक प्रशासन का आभार व्यक्त किया और इसे जनहित की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।

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स्वच्छता और गरिमा पर जोर

पीयूष गोयल ने कहा कि स्वच्छता केवल सुविधा नहीं, बल्कि गरिमा और सार्वजनिक स्वास्थ्य का विषय है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन का उल्लेख करते हुए कहा कि आधुनिक और सम्मानजनक सार्वजनिक सुविधाएं लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। उत्तर मुंबई के अन्य क्षेत्रों में भी इस मॉडल को लागू करने की योजना है।

Vande Bharat Sleeper Coach Spotted: मुंबई और बेंगलुरु के बीच यात्रा करने वाले लाखों रेल यात्रियों का इंतजार अब जल्द खत्म हो सकता है। भारतीय रेलवे की बहुप्रतीक्षित स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस का रैक बेंगलुरु के सर एम. विश्वेश्वरैया टर्मिनल पर दिखाई देने के बाद इसके जल्द शुरू होने की अटकलें तेज हो गई हैं। आधुनिक सुविधाओं से लैस यह प्रीमियम ट्रेन दोनों महानगरों के बीच सफर को न केवल अधिक आरामदायक बनाएगी, बल्कि यात्रा समय में भी कमी ला सकती है। स्टेशन पर ट्रेन की मौजूदगी को लांच की तैयारियों में महत्वपूर्ण प्रगति माना जा रहा है, जिससे मुंबई रूट पर इसके जल्द दौड़ने के संकेत मिल रहे हैं।

मुंबई रूट पर जल्द दौड़ने के संकेत

मिली जानकारी के अनुसार सामने आई तस्वीरों में विश्वेश्वरैया टर्मिनल के रेलवे ट्रैक पर खड़ी दिखाई दे रही है। इसे मुंबई और बेंगलुरु के बीच बेहतर रेल संपर्क की दिशा में महत्वपूर्ण संकेत माना जा रहा है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ चर्चा के बाद संकेत दिए थे कि बेंगलुरु-मुंबई सुपरफास्ट सेवा जून के अंत तक शुरू हो सकती है।

प्रस्तावित ट्रेन तुमकुरु, दावनगेरे, हावेरी, हुबली-धारवाड़ और बेलगावी सहित कर्नाटक के कई प्रमुख शहरों को मुंबई से जोड़ेगी। बेंगलुरु-मुंबई रेल मार्ग लंबे समय से यात्रियों की प्रमुख मांगों में शामिल रहा है। रोजगार, शिक्षा, व्यापार और पर्यटन के लिए बड़ी संख्या में लोग इन दोनों महानगरों के बीच नियमित रूप से यात्रा करते हैं। फिलहाल अधिकांश यात्रियों को लंबी रेल यात्रा या अपेक्षाकृत महंगे हवाई सफर पर निर्भर रहना पड़ता है।

आधुनिकीकरण योजना का है अहम हिस्सा

वंदे भारत का स्लीपर संस्करण भारतीय रेलवे की आधुनिकीकरण योजना का अहम हिस्सा माना जा रहा है। इसका उद्देश्य प्रीमियम रेल यात्रा के अनुभव को छोटी दूरी के चेयर कार मार्गों से आगे बढ़ाकर लंबी दूरी की रात्रिकालीन सेवाओं तक पहुंचाना है। एक अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रम में रेल मंत्रालय ने इस मार्ग पर स्लीपर वंदे भारत सेवा शुरू करने के प्रस्ताव पर सकारात्मक रुख दिखाया है। सेवा शुरू होने पर यात्रियों को आधुनिक स्लीपर कोच, बेहतर सुविधाएं और तेज रफ्तार यात्रा का लाभ मिलने की उम्मीद है। यह ट्रेन दोनों महानगरों के बीच रातभर के सफर को अधिक आरामदायक और समय-कुशल बना सकती है।

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अभी तक नहीं हुई है घोषणा

हालांकि, बेंगलुरु-मुंबई स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस के आधिकारिक समय-सारिणी, ठहराव और उद्घाटन तिथि की घोषणा अभी नहीं की गई है। लेकिन एसएमवीटी स्टेशन पर ट्रेन के रैक के दिखाई देने से इस बहुप्रतीक्षित सेवा के जल्द शुरू होने की उम्मीदें और प्रबल हो गई हैं।

Eknath Shinde Kurla Development Projects: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कुर्ला विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए फंड की कोई कमी नहीं होने देने का भरोसा दिलाया है । शिवसेना कुर्ला विधानसभा द्वारा आयोजित ‘कुर्ला फेस्टिवल 2026’ कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि नेहरू नगर स्थित पुलिस कॉलोनी के पुनर्विकास सहित सभी लंबित विकास कार्यों को गति दी जाएगी ।

शिंदे ने बताया कि नेहरूनगर, कुर्ला पूर्व की पुलिस कॉलोनी की 19 इमारतें अत्यंत जर्जर हो चुकी हैं और वहां करीब 580 परिवार रहते हैं । इस कॉलोनी का म्हाडा के जरिए पुनर्विकास किया जाएगा । उन्होंने कहा कि कानून-व्यवस्था के लिए दिन-रात काम करने वाले पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के आवास की समस्या हल करना सरकार की प्राथमिकता है । नेहरू नगर और तिलक नगर के सीवेज प्रोजेक्ट का दूसरा चरण अटका हुआ है, जिसे तत्काल शुरू कराने के निर्देश दिए जाएंगे ।

कुडालकर की कार्यशैली की तारीफ

शिंदे ने विधायक मंगेश कुडालकर के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि बिना शोर मचाए काम करने वाला नेतृत्व आज के समय में दुर्लभ है । कुडालकर ने क्षेत्र में कई विकास कार्य लाए हैं और स्थानीय समस्याओं के समाधान के लिए लगातार पैरवी की है ।

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कुर्ला फेस्टिवल बना लोकप्रिय

एकनाथ शिंदे ने कहा कि 24 दिनों तक आयोजित इस महोत्सव में नागरिकों का उत्साहपूर्ण साथ बड़ी बात है । इस फेस्टिवल ने स्थानीय कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच दिया है । उन्होंने लाडली बहन योजना, बालासाहेब ठाकरे दवाखाना, क्लस्टर योजना और SRA जैसे कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की भी प्रतिबद्धता जताई ।

Sharad Pawar Criticizes Modi Govt On LPG Rate Hike: सरकारी तेल कंपनियों द्वारा रविवार को घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में एक बार फिर बढ़ोतरी करने से आम जनता को महंगाई का एक और बड़ा झटका लगा है । ताज़ा फैसले के बाद देश में विपक्ष ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राकां शरदचंद्र पवार पार्टी के अध्यक्ष और सांसद शरद पवार ने इस मुद्दे पर सरकार को आड़े हाथों लिया है । कोल्हापुर दौरे के दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि देश में गैस की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और इस बढ़ती महंगाई का खामियाजा सत्ताधारियों को सही समय पर भुगतना पड़ेगा ।

नई दरों के अनुसार, घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 29 रुपए की बढ़ोतरी की गई है । इससे पहले पिछले महीने भी कीमतों में 60 रुपये का इजाफा किया गया था । पिछले तीन महीनों में यह दूसरी बड़ी बढ़ोतरी है, जिसने आम आदमी के रसोई का बजट पूरी तरह बिगाड़ दिया है । इस बढ़ोतरी के बाद मुंबई में 14 ।2 किलोग्राम के घरेलू सिलेंडर की कीमत 912 ।50 रुपये से बढ़कर 941 ।50 रुपए हो गई है, जबकि दिल्ली में इसकी कीमत 942 रुपये तक पहुंच गई है ।

‘टुकड़ों में झटका देना ही मोदी सरकार का सूत्र’

शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा तंज कसते हुए कहा कि एक तरफ प्रधानमंत्री दावा करते हैं कि उन्होंने महंगाई को नियंत्रण में रखा है, लेकिन असल में जनता को किश्तों में झटका देना ही उनका महंगाई नियंत्रण का असली सूत्र बन चुका है । उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि इस तरह की लगातार हो रही बढ़ोतरी का सीधा असर आम आदमी के जीवन पर पड़ रहा है और जनता सही समय पर चुनाव के माध्यम से सरकार को इसकी सही कीमत समझा देगी ।
वडेट्टीवार भी भड़के
इसी तरह कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने भी सोशल मीडिया पर भाजपा की आलोचना करते हुए कहा कि 2014 से पहले सिलेंडर के दाम मामूली बढ़ने पर भी सड़कों पर उतरने वाले भाजपा नेता आज आम जनता की इस बदहाली पर पूरी तरह मौन साधे हुए हैं ।

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वैश्विक परिस्थितियों का हवाला और पलटवार

शरद पवार के इस हमले का जवाब देते हुए राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने केंद्र सरकार का बचाव किया है । उन्होंने कहा कि ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध जैसी वैश्विक परिस्थितियों के कारण दुनिया भर में ईंधन और गैस के दाम बढ़े हैं । फडणवीस ने आश्वासन दिया कि जैसे ही अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें कम होंगी, देश में भी राहत दी जाएगी ।

Bhusaval Khandwa Railway Track Expansion: मध्य रेलवे के भुसावल एवं खंडवा के बीच तीसरी-चौथी लाइन बिछाने का काम अब तेज गति से होने वाला है,क्योंकि इस प्रोजेक्ट में बाधा बने निर्माणों को हटा दिया गया है। मध्य रेल के भुसावल मंडल ने रविवार को नेपानगर स्टेशन के निकट संजय नगर क्षेत्र में एक और बड़े अतिक्रमण हटाओ अभियान को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। तीसरी-चौथी लाइन प्रोजेक्ट के अलाइनमेंट में बाधा बन रहे अवैध निर्माणों को हटाने की कार्रवाई की गई।

इस दौरान कुल 60 अनधिकृत संरचनाओं को ध्वस्त किया गया। इससे लगभग 330 मीटर लंबा क्षेत्र अतिक्रमण मुक्त कराया गया। इसके साथ 8250 वर्गमीटर रेलवे भूमि को उपयोग के लिए मुक्त कराया गया।

प्रोजेक्ट को मिलेगी गति

बताया गया कि अतिक्रमण मुक्त कराई गई भूमि पर अब ट्रैक बिछाने तथा परियोजना से संबंधित अन्य आधारभूत संरचना कार्यों को गति मिलेगी। जिससे परियोजना का कार्य तेज होगा। यह अभियान भुसावल मंडल के अभियांत्रिकी एवं वाणिज्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की देखरेख में चलाया गया। अभियान के सुचारु संचालन तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए रेलवे सुरक्षा बल (RPF), राजकीय रेलवे पुलिस (GRP) एवं स्थानीय पुलिस बल की पर्याप्त तैनाती की गई थी।

131 किमी लंबा प्रोजेक्ट

उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र के भुसावल एवं एमपी के खंडवा रेल मार्ग के बीच 131 किमी लंबी 3 री 4 थी रेल लाइन का विस्तार किया जा रहा है। 131 किलोमीटर लंबे इस प्रोजेक्ट के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया लगभग पूरी की जा चुकी है। नेपानगर के संजय नगर क्षेत्र में प्रभावित परिवारों को हटाकर उनका पुनर्वास भी किया जा रहा है। विस्थापित परिवारों को नगर पालिका द्वारा भातखेड़ा सेक्टर के चूना भट्टा क्षेत्र में 0.95 हेक्टेयर जमीन आवंटित की गई है ताकि वे वहां अपने नए मकान बना सकें।

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दो प्रमुख मार्ग पर दबाव होगा कम

केंद्र सरकार द्वारा 3,514 करोड़ की लागत वाले इस बहुद्देश्यीय प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। यह रेल मार्ग मुंबई-हावड़ा और दिल्ली-चेन्नई जैसे व्यस्त मार्गों से जुड़ा है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य इस मार्ग पर मालगाड़ियों और यात्री ट्रेनों की बढ़ती भीड़ को कम करना है।

Sunil Tatkare Statement: उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के इस्तीफे से रिक्त हुई राज्यसभा सीट को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में चल रही अटकलों पर राष्ट्रवादी कांग्रेस (अजित पवार गुट) ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे ने साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी नेता नवनीत राणा को उनकी पार्टी की ओर से राज्यसभा भेजने का विषय अब पूरी तरह समाप्त हो चुका है।

सुनील तटकरे का बड़ा बयान

पिछले कुछ दिनों से चर्चा थी कि बीजेपी, नवनीत राणा के लिए यह सीट राष्ट्रवादी कांग्रेस से मांग सकती है। नवनीत राणा द्वारा सुनेत्रा पवार से की गई मुलाकात के बाद इन चर्चाओं को और बल मिला था। हालांकि, सुनील तटकरे ने इन सभी संभावनाओं को खारिज करते हुए कहा कि नवनीत राणा का अध्याय अब बंद हो चुका है। तटकरे के अनुसार, राज्यसभा उम्मीदवार के नाम पर अंतिम मुहर राष्ट्रवादी कांग्रेस की कोर कमेटी की बैठक में लगाई जाएगी। इस संबंध में सुनेत्रा पवार, छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल और अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ विस्तृत चर्चा की जाएगी।

फैसले लेने के लिए किसी बाहरी सलाह की जरूरत नहीं है

शरद पवार गुट के विधायक रोहित पवार ने आलोचना करते हुए कहा था कि अगर यह सीट किसी बीजेपी नेता को दी गई, तो यह माना जाएगा कि एनसीपी दिल्ली के सामने झुक गई है। इस पर तटकरे ने तीखा जवाब देते हुए कहा कि उन्हें अपनी पार्टी के फैसले लेने के लिए किसी बाहरी सलाह की जरूरत नहीं है और रोहित पवार को अपनी पार्टी की संख्या बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए।

इस सीट के लिए शुरुआत में वरिष्ठ नेता छगन भुजबल का नाम सबसे आगे चल रहा था। भुजबल और अन्य प्रमुख नेताओं ने इस सिलसिले में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से भी मुलाकात की थी, जिससे उनकी दावेदारी और मजबूत मानी जा रही है।

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अब भाजपा की प्रतीक्रिया का इंतजार

अब राज्यसभा की इस सीट के लिए जारी खींचतान ने महाराष्ट्र की सत्ताधारी गठबंधन के भीतर के समीकरणों को और दिलचस्प बना दिया है। अब देखना यह होगा कि क्या रविंद्र चव्हाण या देवेंद्र फडणवीस इन राजनीतिक घटनाक्रमों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया देते हैं।

Malabar Group Hunger Free World Initiative: एक समय का भोजन किस तरह पूरा जीवन बदल सकता है, मलाबार ग्रुप की ‘हंगर फ्री वर्ल्ड’ पहल ने अपने भोजन वितरण अभियान के माध्यम से परिवर्तनकारी प्रभाव लाया है। विश्व भूख दिवस निमित्त मलाबार ग्रुप की मानवीय पहल ‘हंगर फ्री वर्ल्ड’ ने अपने स्ट्रीट मील डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम के प्रभाव को “रीहैबिलिटेशन इम्पैक्ट रिपोर्ट मे इम्पैक्ट स्टोरी है, एक दैनिक भोजन कैसे बदलता है जीवन” नामक रिपोर्ट के माध्यम से प्रस्तुत किया।

इस रिपोर्ट में बताया गया है कि थनल संस्था द्वारा जमीनी स्तर पर संचालित दैनिक भोजन वितरण अभियान ने सड़कों पर रहने वाले कमजोर और असुरक्षित लोगों को बचाव, चिकित्सा सहायता, आश्रय, सम्मान की पुनर्स्थापना और परिवार से पुनर्मिलन जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने में कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

क्या है,स्ट्रीट मील डिस्ट्रीब्यूशन

स्ट्रीट मील डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम की शुरुआत पौष्टिक भोजन की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित कर भूख की समस्या का समाधान करने के उद्देश्य से की गई थी। समय के साथ यह पहल केवल भोजन उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं रही, बल्कि गहन देखभाल और सहायता का माध्यम बन गई। नियमित संपर्क के कारण क्षेत्रीय कार्यकर्ता लाभार्थियों के साथ विश्वास का संबंध बना पाए, जिससे वे उन लोगों की पहचान कर सके जिन्हें तुरंत चिकित्सा सहायता, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल या सामाजिक पुनर्वास की जरूरत थी।

रिपोर्ट में कई प्रेरणादायक कहानियां साझा की गई हैं। वर्षों से परिवार से बिछड़े कई बेघर व्यक्तियों ने दैनिक भोजन के दौरान बने भरोसे के जरिए अपने परिजनों से फिर संपर्क साधा। नशे की लत से जूझ रहे कुछ लाभार्थियों ने पुनर्वास केंद्रों में दाखिला लिया, जबकि अन्य को कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार से जोड़ा गया। कई लोगों को पहली बार पहचान पत्र और सरकारी योजनाओं का लाभ भी इसी माध्यम से मिला।

20 राज्यों सहित विदेशों में अभियान

यह कार्यक्रम वर्तमान में भारत के 20 राज्यों तथा 6 GCC देशों, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और ज़ाम्बिया में संचालित हो रहा है। माइक्रो लर्निंग सेंटर और स्ट्रीट मील डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम जैसी दो प्रमुख पहलों के माध्यम से अब तक 1,43,000 लाभार्थियों तक पहुँच बनाई जा चुकी है। इस पहल के बारे में मलाबार ग्रुप के अध्यक्ष एम. पी. अहमद ने कहा, “एक समय का भोजन साधारण लग सकता है, लेकिन जब उसे निरंतरता और मानवीय संवेदनशीलता के साथ दिया जाता है, तो वह केवल भोजन नहीं रह जाता। भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि गरिमा और उम्मीद की वापसी का पहला कदम है। संस्था ने इस पहल को और शहरों तक विस्तार देने की योजना बनाई है, ताकि हजारों और जरूरतमंद लोग इसका लाभ ले सकें।

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बदली कई जिंदगी

नागरकोइल में बस स्टैंड के पास भोजन प्राप्त करने वाले एक वृद्ध व्यक्ति ने भोजन वितरण वाहन चालक के सामने सुरक्षित जीवन जीने की इच्छा व्यक्त की, जिसके बाद उन्हें एक केयर होम में भर्ती कराया गया। कुंभकोणम में कई महीनों तक नियमित भोजन सहायता मिलने से बिस्तर पर पड़े एक व्यक्ति की गरिमा को स्वच्छता सेवाओं, साफ कपड़ों और पुनर्वास सहायता के माध्यम से बहाल किया गया। चेन्नई में दिन में दो बार होने वाले भोजन वितरण अभियान ने संकटग्रस्त जीवन जी रही एक महिला को धीरे-धीरे सहायता स्वीकार करने और बाद में एक केयर सेंटर में स्थानांतरित होने में मदद की।

इस कार्यक्रम ने उडुपी से चेन्नई तक एक भावनात्मक पारिवारिक पुनर्मिलन भी संभव बनाया। नियमित भोजन वितरण के दौरान हुई बातचीत से टीम एक व्यक्ति की पहचान कर सकी और उसे उसकी पत्नी तथा बच्चों से दोबारा मिलाने में सफल रही। तिरुचिरापल्ली में नियमित भोजन वितरण अभियान के दौरान एक शारीरिक रूप से दिव्यांग वरिष्ठ नागरिक की बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति पर ध्यान दिया गया।

इसके बाद उन्हें चिकित्सा सहायता, शल्य चिकित्सा के बाद पोषण संबंधी देखभाल और आश्रय उपलब्ध कराया गया। ये अनुभव दर्शाते हैं कि निरंतरता और करुणा के साथ दिया गया एक भोजन देखभाल, सम्मान और अधिक सुरक्षित जीवन का माध्यम बन सकता है।

हंगर फ्री वर्ल्ड बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाता है, जो केवल तत्काल भूख मिटाने तक सीमित नहीं है, बल्कि पोषण, पुनर्वास, स्वास्थ्य सहायता, आश्रय, सम्मान की पुनर्स्थापना और परिवार से पुनः जुड़ाव के माध्यम से कमजोर व्यक्तियों को समग्र सहयोग प्रदान करता है। मलाबार ग्रुप अपने शुद्ध व्यापारिक लाभ का 5 प्रतिशत सामाजिक उत्तरदायित्व के इन पहलों के लिए समर्पित करता है। इसके माध्यम से भूख उन्मूलन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, आवास, महिला सशक्तिकरण और पर्यावरणीय स्थिरता जैसे क्षेत्रों में दीर्घकालिक कार्यक्रमों को सहयोग दिया जाता है।

Maharashtra Monsoon Low Rainfall Alert: कभी सूखा तो कभी बाढ़ का दंश झेल रहे महाराष्ट्र के किसानों के लिए अच्छी खबर नहीं है। राज्य सहित देश की अर्थव्यवस्था अच्छे मानसून पर निर्भर है,परन्तु यदि प्रकृति करवट बदलती है तो उसका गंभीर असर होता है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) की तरफ से कुछ ऐसा ही संकेत मिल रहा है।

राज्य में मानसून अपडेट

आईएमडी के अनुसार दक्षिण-पश्चिम मानसून ने महाराष्ट्र में दस्तक दे दी है, जो राज्य के सामान्य समय के बिल्कुल अनुरूप है। केरल में 4 जून को देर से पहुंचने के बावजूद मानसून ने तेजी से पश्चिम तट पर आगे बढ़ते हुए गोवा होते हुए महाराष्ट्र में प्रवेश किया। लेकिन राज्य में 15 जून तक बारिश कमजोर ही रहेगी। IMD ने अनुमान जताया है कि मानसून अगले कुछ दिनों में राज्य के और हिस्सों को कवर करेगा। कोकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में 9 जून तक कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है।

लेकिन किसानों के लिए चिंता की खबर यह है कि IMD के ताजा पूर्वानुमान में जून से सितंबर तक महाराष्ट्र सहित पूरे देश में बारिश सामान्य से 10% से 15 % कम रहने की संभावना है। पूरे मानसून सीजन में 90% लॉन्ग पीरियड एवरेज बारिश का अनुमान है। 84% संभावना है कि यह सामान्य से कम रहेगी। महाराष्ट्र के मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ के बड़े हिस्सों में जून का महीना भी कमजोर रहने का संकेत है।

अलनीनो का प्रभाव

IMD ने इसका कारण प्रशांत महासागर में विकसित हो रही अलनीनो स्थिति को बताया है, जो मानसून को कमजोर करती है। इसी वजह से राज्य सरकार ने किसानों से 15 जून से पहले बुवाई न करने की अपील की है। राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी एक संदेश जारी कर कहा है कि किसान बुआई के लिए जल्दबाजी न करें।

राज्य में मानसून की धीमी रफ्तार को देखते हुए 15 जून तक राज्य में सर्वत्र संतोषजनक बारिश की संभावना काफी कम है। विदर्भ, मराठवाड़ा, खानदेश और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में दोपहर बादल और गरज-चमक के साथ छिटपुट बारिश हो सकती है, लेकिन यह बारिश खेती के लिए बुवाई लायक नहीं होगी।

तापमान भी कर रहा परेशान

कमजोर बारिश की संभावना के साथ तापमान भी परेशान कर रहा है। इसके चलते बिजली की मांग काफी बढ़ गई है। 12 जून तक राज्य में अधिकतम तापमान ऊंचा बना रहेगा। विदर्भ और खानदेश में पारा 40°C से ऊपर ही रहेगा, जबकि मराठवाड़ा में 38 से 40°C के बीच रहने का अनुमान है। कृषि और आपदा प्रबंधन विभाग ने भी किसानों और नागरिकों से अपील की है कि तूफानी बारिश के भरोसे बुआई में जल्दबाजी न करें। बारिश का पैटर्न खेती के लिए बुवाई लायक नहीं है।

मिट्टी में नमी का स्तर अभी फसल लगाने के लिए पर्याप्त नहीं माना जा रहा। इसी वजह से राज्य के कृषि और आपदा प्रबंधन विभाग ने किसानों से अपील की है कि तूफानी बारिश के भरोसे बुआई में जल्दबाजी न करें। जल्द बुवाई करने पर बीज खराब होने और दोबारा लागत आने का खतरा है। हालांकि बिजली कड़कने के साथ वर्षा होगी। ऐसे समय पेड़, टिनशेड, बिजली के खंभे और ट्रांसफॉर्मर के पास खड़े न होने की अपील सरकार की ओर से की गई है ।

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कोंकण में कुछ राहत

मौसम विभाग के अनुसार 10 जून तक सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी जिलों के कुछ हिस्सों में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। इसका कुछ असर मुंबई, ठाणे पालघर जिले में होगा। कोकण तट पर प्री-मानसून की उमस से राहत मिलेगी। लेकिन कोकण के बाद मानसून की रफ्तार अचानक थमने वाली है।

इससे मध्य महाराष्ट्र और कोकण में भी उमस भरी गर्मी की स्थिति बनी रहेगी। मानसून का बेसब्री से इंतजार कर रहे नागरिकों और किसानों के लिए कमजोर वर्षा चिंता का सबब होगी। इसे लेकर राज्य सरकार भी अलर्ट मोड पर आ गई है।

Mumbai Airport Gold Smuggling BJP Leader Arrested: मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य का सोना जब्त किया है। इस मामले में बीजेपी की कामगार इकाई के सचिव अजित अचरेकर सहित पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस कार्रवाई के बाद महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों में खलबली मच गई है।

मुंबई हवाई अड्डे पर ऐसे हुई छापेमारी

डीआरआय (DRI) को गुप्त सूचना मिली थी कि मुंबई एयरपोर्ट के जरिए बड़े पैमाने पर सोने की तस्करी होने वाली है। इस जानकारी के आधार पर शनिवार और रविवार की दरमियानी रात करीब 2:30 बजे हवाई अड्डे पर जाल बिछाया गया और छापेमारी की गई। इस दौरान 5 करोड़ रुपये से अधिक का सोना बरामद हुआ। अधिकारी अब इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या यह कोई अंतरराष्ट्रीय तस्करी रैकेट है और इसमें कौन-कौन से प्रभावशाली लोग शामिल हैं।

कौन है अजित अचरेकर?

मामले में गिरफ्तार मुख्य संदिग्ध अजित अचरेकर बीजेपी की कामगार इकाई का सचिव है। जानकारी के अनुसार, कुछ महीने पहले ही महाराष्ट्र बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण की उपस्थिति में उसने पार्टी में प्रवेश किया था और उसे संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई थी।

संजय राउत के गंभीर आरोप

इस गिरफ्तारी के बाद शिवसेना (UBT) के सांसद संजय राउत ने बीजेपी और प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण पर तीखा हमला किया है। राउत ने सोशल मीडिया पर एक फोटो साझा करते हुए आरोप लगाया कि,

रवींद्र चव्हाण ने हवाई अड्डे पर यूनियनों को तोड़कर अपना नियंत्रण बनाया और वहां गुंडों की टोलियां खड़ी कीं। अब वही लोग सोना तस्करी में पकड़े जा रहे हैं। राउत ने सवाल उठाया कि चुनावों में इस्तेमाल होने वाला बीजेपी का पैसा क्या इसी तरह के रास्तों से आता है। उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से इस मामले को गंभीरता से लेने की अपील की है।

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अब क्या करेगी भाजपा?

फिलहाल इस मामले पर बीजेपी या रवींद्र चव्हाण की ओर से कोई स्पष्टीकरण आना बाकी है। एजेंसियां इस मामले की गहराई से जांच कर रही हैं। संजय राउत द्वारा लगाए गए इन गंभीर आरोपों ने महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल तेज कर दी है। जहाँ एक ओर तस्करी के अंतरराष्ट्रीय संबंधों की जांच जारी है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष ने इस मुद्दे को लेकर सत्ताधारी दल को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अब देखना यह होगा कि क्या रविंद्र चव्हाण या देवेंद्र फडणवीस इसका कोई जवाब देते हैं या बीजेपी इस पूरे प्रकरण पर क्या स्पष्टीकरण पेश करती है।

Mumbai Stabbing Incident: मुंबई के कुरार पुलिस स्टेशन क्षेत्र के अप्पा पाड़ा इलाके में चाकूबाजी की एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। एक शख्स ने चाकू से चार लोगों पर जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में 28 वर्षीय आकाश धोत्रे की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य लोग घायल हो गए। सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

घटना के बाद तीनों घायलों को मुंबई के शताब्दी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। वहीं, कुरार पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस पूरे घटनाक्रम की गहन जांच में जुटी हुई है।

गंभीर रूप से घायल हुआ था आकाश

जानकारी के मुताबिक, हमले के दौरान आकाश धोत्रे को गंभीर चोटें आई थीं। उन्हें बचाने की कोशिश की गई, लेकिन बाद में उनकी मौत हो गई। वहीं अन्य तीन घायलों का इलाज जारी है और डॉक्टर उनकी स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं।

आरोपियों से पूछताछ कर रही पुलिस

वारदात की सूचना मिलते ही मुंबई के कुरार थाना की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। हिरासत में लिए गए दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस यह जानने की कोशिश कर रही है कि हमले के पीछे क्या कारण था और घटना किन परिस्थितियों में हुई।

हमला अचानक हुआ या थी पहले से साजिश?

प्रारंभिक जांच में पुलिस सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर पड़ताल कर रही है। जांच एजेंसियां यह पता लगाने का प्रयास कर रही हैं कि हमला अचानक हुए विवाद का नतीजा था या फिर इसके पीछे पहले से कोई योजना बनाई गई थी। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है।

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CCTV फुटेज खंगाल रही पुलिस

मुंबई पुलिस ने अप्पा पाड़ा इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है ताकि घटना से जुड़े अहम सुराग मिल सकें। कुरार पुलिस का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Maharashtra Gutka Ban FDA Raid: महाराष्ट्र सरकार की ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति का असर अब जमीनी स्तर पर स्पष्ट दिखाई देने लगा है। ‘गुटखा मुक्त महाराष्ट्र, निरोगी महाराष्ट्र’ अभियान के तहत एफडीए ने महज पांच दिनों में राज्यभर में 195 छापेमारी कर 123 एफआईआर दर्ज कीं और 192 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस दौरान 1.99 करोड़ रुपए मूल्य का प्रतिबंधित गुटखा, पान मसाला और अन्य तंबाकू उत्पाद जब्त किए गए।

लगातार हो रही सख्त कार्रवाई से अवैध कारोबारियों पर प्रशासन का शिकंजा कसता जा रहा है और जनस्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों को कड़ा संदेश मिल रहा है। एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे के निर्देशानुसार राज्यभर में प्रतिबंधित गुटखा, पान मसाला और तत्सम खाद्य पदार्थों के अवैध उत्पादन, भंडारण, परिवहन व बिक्री के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया।

अभियान के दौरान धाराशिव जिले के परांडा में सबसे बड़ी कार्रवाई की गई, जहां गुप्त सूचना के आधार पर 5 जून को छापेमारी कर 1 करोड़ 2 लाख 67 हजार 263 रुपए मूल्य का प्रतिबंधित माल जब्त कर दो लोगों को गिरफ्तार किया गया।

123 एफआईआर व 192 गिरफ्तारी

4 जून को समृद्धि महामार्ग स्थित सावंगी टोल नाका पर 60 लाख 50 हजार रुपए मूल्य का प्रतिबंधित माल और वाहन जब्त किया गया। 3 जून को धुले जिले के सोनगीर में 23 लाख 50 हजार रुपए मूल्य का प्रतिबंधित माल बरामद किया गया।

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महाराष्ट्र-तेलंगाना सीमा पर नांदेड़ में 17 लाख 52 हजार 450 रुपए मूल्य का माल और वाहन जब्त किए गए। पुणे के मोशी, पिंपरी-चिंचवड़ क्षेत्र में की गई कार्रवाई के दौरान 6 लाख 19 हजार 982 रुपए मूल्य का प्रतिबंधित माल जब्त किया गया। इस मामले में चिखली पुलिस थाने में छह व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। एफडीए के अनुसार इन मामलों में भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं और खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम की धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है।

Mumbai Local Train Update Panvel Karjat Corridor: मुंबई लोकल रेल नेटवर्क को नई लाइफलाइन देने वाला बहुप्रतीक्षित पनवेल-कर्जत रेल कॉरिडोर अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। मुंबई रेल विकास कार्पोरेशन के अनुसार 2,782 करोड़ रुपए की इस परियोजना का 98 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। नौ बड़े पुल, तीन सुरंगें और आधुनिक स्टेशन तैयार होने के साथ ही परिचालन की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। परियोजना शुरू होने पर कल्याण मार्ग पर बढ़ते रेल दबाव में कमी आएगी।

साथ ही मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट 3 के तहत बन रही 29.6 किलोमीटर लंबी दोहरी नई रेल लाइन से नवी मुंबई, रायगढ़ और कर्जत के बीच कनेक्टिविटी को नई गति मिलेगी। एमआरवीसी अधिकारियों के मुताबिक परियोजना के लिए आवश्यक सभी भूमि का अधिग्रहण पूरा कर लिया गया है। वन विभाग की मंजूरी सहित सभी महत्वपूर्ण वैधानिक मंजूरियां भी प्राप्त हो चुकी हैं।

ट्रैक जोड़ने का काम भी लगभग हो चुका है पूरा

इसके साथ ही अधिकांश प्रमुख सिविल कार्यों को अंतिम रूप दे दिया गया है। परियोजना के तहत सभी नौ प्रमुख पुल, 35 छोटे पुल, 16 अंडरब्रिज, पांच ओवरब्रिज, तीन सुरंगें और कर्जत रेल फ्लाईओवर का निर्माण पूरा हो चुका है। पनवेल रेल फ्लाईओवर का कार्य अंतिम चरण में है। वहीं मोहापे और किरावली के ओवरब्रिज जनता के उपयोग के लिए खोल दिए गए हैं। स्टेशन अवसंरचना का विकास भी तेजी से पूरा किया जा रहा है।

पनवेल, चिखले और मोहापे रेलवे स्टेशनों की इमारतें तैयार होकर सिस्टम इंस्टॉलेशन के लिए सौंप दी गई हैं। चौक और कर्जत स्टेशनों पर निर्माण कार्य अंतिम दौर में है। यहां प्लेटफॉर्म, लिफ्ट, सीढ़ियां और अन्य यात्री सुविधाएं लगभग तैयार हो चुकी है। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक ट्रैक जोड़ने का काम लगभग पूरा हो गया है, जबकि सिग्नलिंग और दूरसंचार प्रणाली का कार्य भी उन्नत चरण में पहुंच चुका है, मोहापे और चौक स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम के लिए फैक्ट्री एक्सेप्टेंस टेस्ट सफलतापूर्वक पूरे किए जा चुके हैं।

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यात्रियों को मिलेगा वैकल्पिक और सुविधाजनक मार्ग

परियोजना के शुरू होने के बाद पनवेल और कर्जत के बीच एक समर्पित उपनगरीय रेल संपर्क उपलब्ध होगा। इससे यात्रियों को कल्याण जंक्शन होकर यात्रा करने के बजाय एक वैकल्पिक और सुविधाजनक मार्ग मिलेगा। रेलवे का मानना है कि नई लाइन से यात्रा समय में कमी आएगी, परिचालन क्षमता बढ़ेगी और उपनगरीय रेल नेटवर्क को अधिक लचीलापन मिलेगा।

आवासीय औद्योगिक क्षेत्रों को भी नई गति

यह कॉरिडोर नवी मुंबई, कर्जत और आसपास विकसित हो रहे आवासीय तथा औद्योगिक क्षेत्रों को भी नई गति देगा। साथ ही मुंबई महानगर क्षेत्र में प्रस्तावित प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं से पहले क्षेत्रीय संपर्क को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अधिकारियों के अनुसार परियोजना के पूर्ण होने के साथ ही मुंबई उपनगरीय रेल नेटवर्क को एक नई लाइफलाइन मिलेगी और भविष्य की बढ़ती यात्री मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी।

The Gold Dynasty Exhibition In Mumbai: देश की प्राचीन कला संस्कृति की समृद्ध परंपरा को आधुनिकता के साथ जोड़ते हुए फाइन आर्ट, लग्जरी ज्वेलरी एवं क्राफ्ट्स पेंटिंग की प्रदर्शनी ने लोगों का मन मोह लिया। जहांगीर आर्ट गैलरी में यलो ऑर्किड हेरिटेज के माध्यम से ‘द गोल्ड डायनेस्टी’ द्वारा आयोजित इस एग्जिबिशन में देश की प्राचीन संस्कृति एवं आधुनिक कला का संगम दिखाई दिया।

गोल्ड ऐरा ऑफ इंडिया

ऑर्किड हेरिटेज की संस्थापिका भाग्यश्री पानसरे ने बताया कि यह पूरी प्रदर्शनी गोल्ड ऐरा ऑफ इंडिया से प्रेरित है। इस प्रदर्शनी में भाग्यश्री पानसरे द्वारा डिजाइन की गई एक ऐसी साड़ी भी प्रस्तुत की गई जिसमें मौर्य काल की स्वर्णमुद्रा की झलक दिखाई दी। स्वर्ण मुद्रा से जड़ी मौर्यकाल के परिधान को दर्शाती यह साड़ी प्रदर्शनी में आने वाले लोगों में चर्चा का विषय बनी रही।

भाग्यश्री पानसरे के अनुसार यह कांसेप्ट उस पूरे एरा को रिवाइव करते हुए यह दिखाने का उद्देश्य है कि प्राचीन काल में हमारा इंडिया और लोग कितने विकसित थे।

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इस कला प्रदर्शनी का ये हैं उद्देश्य

उस परंपरा को ध्यान रखते हुए गोल्ड डायनेस्टी के संचालक उमेश पटेल ने कई तरह की जूलरी डिजाइन भी प्रस्तुत की जो हमारी समृद्ध कला परंपरा को बढ़ावा देती है।

उमेश पटेल ने कहा कि हजारों साल पुरानी देश की कला को आधुनिकता से जोड़ते हुए कलाकारों की टीम ने साड़ी,परिधान, जूलरी, स्कल्पचर, पेंटिंग आदि कलाओं के माध्यम से अगली पीढ़ी को संदेश दे रहे हैं। इससे हमारे आर्टिस्ट के हांथ में काम और रोजगार मिल रहा है।

पटेल ने  यह भी कहा कि इस कला परम्परा को देश विदेश में पहुंचाने का उद्देश्य है। यह अनोखी प्रदर्शनी 8 जून तक जहांगीर आर्ट गैलरी में चलने वाली है। राज्य व देश भर से विभिन्न क्षेत्रों के लोग एवं कलाप्रेमी इस प्रदर्शनी को देखने आ रहे हैं।

गोल्ड डायनेस्टी की डायरेक्टर रिंकल पटेल ने कहा कि इस प्रदर्शनी के माध्यम से नए और प्रतिभाशाली कलाकारों को प्रोत्साहित किए जाने का उद्देश्य है। पूरे देश की प्राचीन कला शैली को प्रस्तुत करने का कार्य यलो ऑर्किड हेरिटेज प्रा ली के माध्यम से गोल्ड डायनेस्टी कर रही है।

Maharashtra Monsoon IMD Alert: महाराष्ट्र में मानसून की दस्तक का इंतजार अब खत्म हो गया है। दक्षिण-पश्चिम मानसून गोवा पहुंच चुका है और भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने अगले 48 घंटों में इसके कोंकण तट से महाराष्ट्र में प्रवेश करने की संभावना जताई है। मानसून के आगमन के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनने के साथ ही राज्य के कई हिस्सों में बारिश का दौर तेज होने की उम्मीद है।

मौसम विभाग के अनुसार 11 जून तक महाराष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। पिछले कुछ दिनों से हो रही प्री-मानसून बारिश ने तापमान में गिरावट ला दी है और लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। अब झमाझम बारिश का इंतजार किया जा रहा है।

पश्चिम महाराष्ट्र और विदर्भ में अलर्ट

कोंकण, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा के कुछ हिस्सों और पूरे विदर्भ के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। नासिक, पुणे, रायगड़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर, सांगली, सतारा और अहमदनगर में गरज-चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है।

वहीं संभाजीनगर, बीड, बुलढाणा, अकोला, अमरावती, वाशिम, यवतमाल, वर्धा, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर और गड़चिरोली जिलों में भी बारिश का अनुमान जताया गया है। विदर्भ के कुछ इलाकों में भारी वर्षा हो सकती है, जबकि मराठवाड़ा में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है।

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मुंबई में उमस, लेकिन राहत के संकेत

मुंबई, ठाणे और पालघर में फिलहाल गर्मी और उमस बनी हुई है। मुंबई में अधिकतम तापमान करीब 35 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है और बढ़ी हुई नमी के कारण लोगों को असहजता का सामना करना पड़ रहा है।

गोवा पहुंचने के बाद बढ़ी मानसून की रफ्तार इस वर्ष मानसून का केरल में आगमन सामान्य से कुछ दिन देरी से हुआ, लेकिन उसके बाद इसकी गति तेज हो गई। मानसून गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों तक पहुंच चुका है।

Mumbai Panvel Railway Station: पनवेल रेलवे स्टेशन के पास हार्बर लाइन पर एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई, जब एक ही ट्रैक पर दो लोकल ट्रेनें आमने-सामने आ गईं। इससे कुछ देर के लिए यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई। अच्छी बात ये रही कि मोटरमैन की सूझ-बूझ से एक बड़ा हादसा टल गया; लेकिन इस घटना से हार्बर लाइन पर रेल ट्रैफिक पूरी तरह से रुक गया और हजारों यात्रियों को बहुत परेशानी हुई।

घटना के बाद कई लोकल ट्रेनें अलग-अलग स्टेशनों के बीच रुक गईं। भीषण गर्मी में घंटों से ट्रेनों में फंसे यात्रियों का सब्र जवाब दे गया। कुछ यात्री तो ट्रेन से उतरकर सीधे पटरियों पर चलने लगे। क्योंकि उन्हें रेलवे प्रशासन से कोई साफ जानकारी नहीं मिली।

रेलवे प्रशासन की आलोचना, जांच शुरू

उक्त घटना की वजह से पनवेल जाने वाली लोकल में सवार महिलाओं से लेकर बुजुर्गों तक, सभी को अपनी जान हथेली पर रखकर लोकल ट्रेनें से नीचे उतर कर चलना पड़ा। बता दें कि पनवेल स्टेशन इलाके में चल रहे डेवलपमेंट, ब्यूटीफिकेशन और अलग-अलग कंस्ट्रक्शन के कामों की वजह से यात्रियों की परेशानी पहले ही चरम पर पहुंच गई है। यात्रियों को स्टेशन में घुसने, प्लेटफार्म बदलने और बाहर निकलने के लिए हर दिन कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे में इस घटना ने यात्रियों के जख्मों पर नमक छिड़क दिया है।

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जिसे लेकर यात्रियों ने गुस्से भरे शब्दों में रेलवे प्रशासन की कड़ी आलोचना की। दो लोकल ट्रेनों के एक ही ट्रैक पर आमने-सामने आने की घटना को गंभीरता से लेते हुए रेलवे प्रशासन ने इस बात की जांच शुरू कर दी है कि दोनों लोकल ट्रेनें एक ही ट्रैक पर कैसे आ गई? हालांकि इस घटना ने एक बार फिर हार्बर लाइन पर यात्रियों का गुस्सा बढ़ा दिया है।

Maharashtra Government Devendra Fadnavis: बड़े आंदोलन के बाद सूबे के प्याज उत्पादक किसानों को बड़ी राहत मिलती दिखाई दे रही है। खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल ने नाफेड और एनसीसीएफ कृषि उपज मार्केट कमेटियों को किसानों से सीधे प्याज खरीदने का निर्देश दिया है। केंद्र सरकार की ओर से स्वीकृत किए गए खरीद लक्ष्य को 30 जून तक पूरा करने का निर्देश दिया गया है।

मुख्यमंत्री फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बीते दिनों केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह से दिल्ली में प्याज किसानों की समस्याओं का हल निकालने मुलाकात की थी। पिछले कई दिनों से प्याज के वाजिब समर्थन मूल्य और निर्यात के मुद्दे को लेकर राज्य के किसान आक्रामक हैं।

किसान सही कीमत न मिलने के कारण अपनी उपज सड़कों पर फेंक रहे हैं या खेतों में फसल पर ट्रैक्टर चला रहे हैं। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर आंदोलन कर रहा है। भुजबल ने पीएसएफ प्याज अभियान 2026-27 के तहत बैठक आयोजित कर अधिकारियों, मार्केट कमेटियों के पदाधिकारियों मार्गदर्शन किया।

2 लाख टन प्याज खरीदी का लक्ष्य

मंत्री भुजबल ने निर्देश दिया है कि मार्केट कमेटियां तुरंत प्याज खरीदने के सेंटर शुरू करें। साथ ही ग्रेडिंग और सॉर्टिंग मशीनों का इस्तेमाल बढ़ाएं। 1 जून तक केवल 1.55 मीट्रिक टन प्याज खरीदा गया है, जबकि लक्ष्य 2 लाख मीट्रिक टन है।

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बेमौसम बारिश से उपज की गुणवत्ता पर असर पड़ा है, इसलिए केंद्र सरकार ने ग्रेड-ए के नियमों में ढील दी है। उपज को गुणवत्ता परीक्षण के दौरान बेवजह रिजेक्ट नहीं किया जाना चाहिए। यदि आवश्कता पड़ी तो राज्य सरकार प्याज खरीदने के लक्ष्य को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार से बात करेगी।

Navi Mumbai Airport Devendra Fadnavis: ठाणे एवं रायगढ़ जिले में महायुति के बीच ऑल वेल नहीं है। ठाणे एवं कोंकण स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्र से विधानपरिषद का चुनाव निर्विरोध हो जाने के बावजूद नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के प्रवेशद्वार पर छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम में राज्य के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को न्यौता नहीं मिलने को लेकर एक बार फिर शिवसेना-भाजपा का विवाद मुखर होकर सामने आया है।

छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक दिवस पर शनिवार को सुबह मुख्यमंत्री फडणवीस ने नवी मुंबई एयरपोर्ट के प्रवेशद्वार पर स्थापित छत्रपति शिवाजी महाराज की 20 फुट ऊंची कांसे की मूर्ति का अनावरण किया। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अनुपस्थिति को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर जमकर चर्चा हो रही है। लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।

शिवसेना के पदाधिकारी नाराज

इसको लेकर शिवसेना के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं में भाजपा के खिलाफ नाराजगी व्याप्त है। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण करने के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि एयरपोर्ट के निरीक्षण के दौरान हमने सुझाव दिया था कि स्वराज्य की राजधानी रायगढ़ जिले में बने नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के प्रवेशद्वार पर छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति होनी चाहिए और उसी के अनुसार, सिर्फ आठ महीने में मूर्ति बनकर तैयार हो गई।

नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला लोकनेते स्व. दि. बा. पाटील यांचेच नाव दिले जावे, यासाठी आम्ही आग्रही.

नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को लोकनेता स्व. दि. बा. पाटील इनका ही नाम दिया जाए, इसके लिए हम आग्रही।

(नवी मुंबई | 6-6-2026)#Maharashtra #ChhatrapatiShivajiMaharaj… pic.twitter.com/vifxAo134e

— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) June 6, 2026

 

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इसके लिए उन्होंने अदानी एयरपोर्ट एवं सिडको का विशेष अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि राज्याभिषेक दिवस एक ऐसा दिन है जब हिंदवी स्वराज्य को दुनिया भर में पहचान मिली। उन्होंने यह भी कहा कि इस पवित्र दिन पर महाराज की मूर्ति का अनावरण एक विशेष अवसर है। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि इस एयरपोर्ट से यात्रा करने वाले देश-विदेश के यात्रियों को इस मूर्ति से प्रेरणा मिलेगी।

Chhagan Bhujbal To Rajya Sabha: महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा फेरबदल देखने को मिल रहा है, जिसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के कद्दावर नेता और कैबिनेट मंत्री छगन भुजबल को राज्यसभा भेजने की तैयारी पूरी कर ली गई है। यह महत्वपूर्ण निर्णय उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार द्वारा राज्यसभा सांसद के पद से इस्तीफा देने के बाद लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक, पार्टी की उच्च स्तरीय बैठक में भुजबल के नाम पर आधिकारिक मुहर लगा दी गई है, जिसे महायुति गठबंधन के भीतर एक बड़े राजनीतिक दांव के रूप में देखा जा रहा है।

समीर भुजबल की भूमिका और राजनीतिक समीकरण

छगन भुजबल के केंद्र की राजनीति में जाने के साथ ही राज्य में उनकी विधानसभा सीट और मंत्री पद को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। खबरों के अनुसार, उनके भतीजे समीर भुजबल को उनकी जगह राज्य मंत्रिमंडल में शामिल करने और उनकी विधानसभा सीट पर रखने के बारे में पार्टी में चर्चा चल रही है। हालांकि, इस बदलाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की मंजूरी मिलना अनिवार्य है। इस कदम को आगामी चुनावों के मद्देनजर भुजबल परिवार के राजनीतिक प्रभाव को बनाए रखने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है।

पार्टी के भीतर आंतरिक संघर्ष और खींचतान

राज्यसभा की इस एक सीट के लिए पार्टी के भीतर काफी प्रतिस्पर्धा का माहौल रहा। छगन भुजबल के अलावा चार पूर्व सांसदों के नाम भी इस दौड़ में शामिल थे। हाल ही में पार्टी के भीतर आंतरिक कलह की खबरें भी सामने आई थीं, जहाँ सुनील तटकरे और छगन भुजबल के बीच तीखी बहस होने की जानकारी मिली है। इस विवाद के कारण देवगिरी बंगले का राजनीतिक वातावरण काफी गर्म हो गया था और पार्थ पवार अचानक बैठक छोड़कर चले गए थे।

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भुजबल जाएंगे दिल्ली पर राज्य का क्या होगा?

छगन भुजबल का दिल्ली जाना महायुति के भीतर एक नया राजनीतिक समीकरण तैयार कर सकता है। इसके साथ ही, मंत्री हसन मुश्रीफ के उस बयान ने भी राजनीतिक हलकों में चर्चा छेड़ दी है जिसमें उन्होंने संकेत दिया था कि वित्त विभाग जल्द ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को मिल सकता है। वर्तमान में सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि भुजबल के दिल्ली जाने के बाद राज्य की राजनीति और मंत्रिमंडल में क्या बदलाव होते हैं।

Maharashtra Politics Supriya Sule: महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया मुद्दा जोर पकड़ रहा है। राज्य में विधान परिषद की स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्रों के चुनाव ने पूरे सियासी माहौल को हिलाकर रख दिया है। इसी बीच ‘मनसे’ प्रमुख राज ठाकरे ने बैलेट पेपर पर चुनाव न होने तक मतदान बहिष्कार की सलाह दी है। उल्लेखनीय यह है कि राकां शरदचंद्र पवार पार्टी की सांसद सुप्रिया सुले ने राज के सलाह का समर्थन किया है।

उन्होंने इस मुद्दे को विपक्षी दलों के ‘इंडिया’ गठबंधन की बैठक में उठाने की बात कही है। महाराष्ट्र में विधान परिषद के चुनावों को लेकर इस समय सियासी पारा पूरी तरह गरमाया हुआ है। राज्य में कुछ सीटों पर चुनाव लड़ने वाली विपक्षी गठबंधन ‘महाविकास अघाड़ी’ (मविआ) के उम्मीदवारों के ऐन वक्त पर नामांकन वापस लेने के बाद

‘महायुति’ के प्रत्याशियों का निर्विरोध चुना जाना तय हो गया है, जिसे लेकर विपक्ष ने बड़े पैमाने पर हॉर्स ट्रेडिंग (घोड़ा बाजार) के आरोप लगाए हैं। इसी बीच, शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के प्रमुख राज ठाकरे से मुलाकात की। इससे राज्य की राजनीति में एक नया मोड़ आ गया है।

उद्धव ठाकरे की भी सहमति

मनसे प्रमुख राज से उनके आवास पर मुलाकात के दौरान राजनीतिक और गैर-राजनीतिक मुद्दों पर लंबी चर्चा करने के बाद राउत ने मीडिया को बताया कि ठाकरे का मानना है कि जब तक देश में बैलेट पेपर के जरिए मतदान की व्यवस्था वापस नहीं लौटती, तब तक विपक्षी दलों को एकजुट होकर चुनावों का पूरी तरह बहिष्कार करना

चाहिए। राउत ने इस बात की पुष्टि भी की है कि राज ठाकरे के इस सुझाव से पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी अपनी सहमति जताई है। इस साझा रुख के बाद अब महाराष्ट्र की राजनीति में ईवीएम बनाम बैलट पेपर का मुद्दा एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गया है।

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कल ‘इंडिया’ गठबंधन की बैठक

राज ठाकरे और संजय राउत के बीच हुई इस चर्चा को लेकर जब राकां नेता सुप्रिया सुले से उनकी राय मांगी गई, तो उन्होंने इस विचार की सराहना की। सुले ने कहा कि राज ठाकरे द्वारा दिया गया सुझाव अच्छा है। आगामी 8 जून को दिल्ली में ‘इंडिया’ गठबंधन की एक अहम बैठक होने जा रही है। उन्होंने बैठक में देश के सभी प्रमुख विपक्षी नेताओं के सामने चुनावों के बहिष्कार की इस रणनीति और भूमिका पर विस्तार से चर्चा करेंगी।

Mumbai Worli Dome Concert Death: मुंबई के वर्ली स्थित NSCI डोम में आयोजित एक लाइव म्यूजिक कॉन्सर्ट के दौरान फिर एक मौत की घटना सामने आई है, जहाँ नाचते समय एक युवक की अचानक मौत हो गई और उसके साथ आई एक युवती की तबीयत बिगड़ने के कारण उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। यह घटना बड़े आयोजनों में सुरक्षा इंतजामों और युवाओं के बीच बढ़ते नशे के चलन पर एक बड़ी चेतावनी के रूप में सामने आई है।

वर्ली डोम की यह पूरी घटना क्या हैं?

सूत्रों के अनुसार, वर्ली डोम में आयोजित इस संगीत कार्यक्रम में हजारों की संख्या में दर्शक मौजूद थे। बताया जा रहा है कि कार्यक्रम के दौरान मृतक युवक और उसके साथ मौजूद युवती ने अत्यधिक मात्रा में शराब का सेवन किया था। भारी भीड़ के कारण होने वाली घुटन और शराब के असर से दोनों को बेचैनी महसूस होने लगी। नाचते समय युवक अचानक जमीन पर गिर पड़ा, जिसे तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान देर रात उसकी मृत्यु हो गई। युवती का उपचार अभी जारी है और उसकी स्थिति फिलहाल स्थिर बताई जा रही है।

मुंबई पुलिस की जांच और ड्रग्स का संदेह

मुंबई पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। हालांकि युवक की मौत का सटीक कारण अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन पुलिस हर पहलू से इसकी छानबीन कर रही है। विशेष रूप से, पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या इस मामले में ड्रग्स का कोई संबंध है। मौत के वास्तविक कारणों का पता मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही चल पाएगा।

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प्रशासनिक चूक और दबाव के आरोप

इस घटना ने मुंबई पुलिस की अनुमति प्रक्रिया पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। गौरतलब है कि कुछ समय पहले गोरेगांव के नेस्को में हुए एक कॉन्सर्ट में ड्रग्स के सेवन के कारण दो युवकों की मौत हो गई थी। उस घटना को ध्यान में रखते हुए, ताड़देव पुलिस ने शुरुआत में वर्ली डोम के इस कार्यक्रम को अनुमति देने से मना कर दिया था। लेकिन सूत्रों का दावा है कि वरिष्ठ स्तर से आए दबाव और निर्देशों के कारण स्थानीय पुलिस को इस कार्यक्रम के लिए आधिकारिक अनुमति देनी पड़ी।

Maharashtra Politics Chhagan Bhujbal: महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के राज्यसभा सदस्यता से इस्तीफे के बाद रिक्त हुई सीट को लेकर ‘महायुति’ गठबंधन में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। राकां (अजीत पवार) पार्टी के वरिष्ठ नेता और मंत्री छगन भुजबल के नाम पर महायुति में सहमति बनती दिख रही है, जबकि भाजपा नेत्री नवनीत राणा का दावा कमजोर पड़ गया है। सूत्रों के अनुसार छगन भुजबल केंद्र की राजनीति में जाने को तैयार हो गए हैं, लेकिन उन्होंने महायुति के सामने स्पष्ट शर्त रखी है कि राज्य में उनके मंत्री पद और विधायक सीट पर उनके भतीजे समीर भुजबल को अवसर दिया जाए।

पाटी बैठक में भुजबल ने यह भी सवाल उठाया कि अजीत पवार और तटकरे परिवार की तरह भुजबल परिवार को केंद्र और राज्य दोनों में प्रतिनिधित्व क्यों नहीं मिलना चाहिए"https://navbharatlive.com/maharashtra/mumbai/sunetra-pawar-first-janata-darbar-mumbai-ncp-news-1774196.html">सुनेत्रा पवार की जगह राज्यसभा में जाने के लिए इच्छुक हैं।

उन्होंने पहले मुख्यमंत्री फडणवीस से मुलाकात की थी बाद सुनेत्रा से भी मिलने गई थीं। ऐसा कहा जा रहा है कि वह सीएम देवेंद्र की सलाह के बाद ही डीसीएम सुनेत्रा से मिलने गई थीं। तदुपरांत उनके राकां में शामिल होने तथा इस सीट से राज्यसभा में भेजे जाने की अटकलों को बल मिला था।

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CM से मिले राकां नेता

शनिवार दोपहर राष्ट्रवादी के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, पार्थ पवार और छगन भुजबल ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की और भुजबल की उम्मीदवारी का प्रस्ताव रखा, मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि भाजपा नेतृत्व से चर्चा कर देर रात तक अंतिम निर्णय बताया जाएगा। इसके बाद राष्ट्रवादी के सभी प्रमुख नेता छगन भुजबळ के निवास पर पहुंचे, जिससे उनके नाम की घोषणा की संभावना और प्रबल हो गई है।

Maharashtra Politics Devendra Fadnavis: 22 जून से शुरू होने वाले महाराष्ट्र विधान मंडल के मानसून सत्र से ठीक पहले राकां नेताओं ने मलाईदार वित्त विभाग को वापस हासिल करने की कवायद तेज कर दी है। पार्टी के सीनियर नेता प्रफुल पटेल और सुनील तटकरे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर उनसे औपचारिक तौर पर अनुरोध किया है कि वित्त विभाग को डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुनेत्रा पवार को फिर से दिया जाए। पूर्व डिप्टी सीएम अजीत पवार के पास वित्त विभाग का भी काम था। लेकिन उनके निधन के बाद यह विभाग सीएम फडणवीस ने अपने पास रख लिया था।

विधान मंडल के बजट सत्र से ठीक पहले 28 जनवरी को एक विमान हादसे में अजीत पवार की मौत हो गई थी। अजीत पवार के निधन के बाद उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार ने डीसीएम पद की शपथ ली थी। लेकिन उन्हें वित्त विभाग की जिम्मेदारी नहीं दी गई। अजीत पवार के निधन के बाद अपने शुरुआती फैसले का बचाव करते हुए, सीएम फडणवीस ने कहा कि बजट सिर्फ एक भाषण तक सीमित नहीं होता है। इसके लिए बड़ी डिपार्टमेंटल मीटिंग की ज़रूरत होती है।

अजीत पवार के निधन के तुरंत बाद सुनेत्रा पवार के लिए इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभालना मुमकिन नहीं था। लेकिन अब राकां नेताओं का मानना है कि करीब 5 महीने से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद सुनेत्रा पवार ने अपने कामकाज को अच्छे तरीके से संभाल लिया। ऐसे में अब वित्त विभाग की जिम्मेदारी उन्हें मिलनी चाहिए। राकां का यह भी दावा है कि लम्बे समय से वित्त विभाग उनके पास रहा है। इसलिए इस विभाग पर उनका हक बनता है।

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बीजेपी अपने पास रखना चाहती है वित्त विभाग

सूत्रों के मुताबिक वित्त विभाग बीजेपी अपने पास रखना चाहती है। उनका मानना है कि प्रमुख योजनाओं के लिए फंड व अन्य वित्तीय फैसले लेना एक अहम् जिम्मेदारी है। डीसीएम सुनेत्रा पवार के अनुभव को देखते हुए यह काम आसान नहीं होगा, जबकि राकां नेताओं को लग रहा है कि मलाईदार वित्त विभाग उनके पास आ जाने के बाद वे कई अहम फैसले ले सकते हैं। साथ ही कैबिनेट में भी उनकी अहमियत बढ़ेगी। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या सीएम राकां को वित्त विभाग देने के लिए राजी होंगे।

Maharashtra MLC Elections Devendra Fadnavis: महाराष्ट्र में विधान परिषद चुनावों को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। महाविकास आघाड़ी (मविआ) द्वारा कुछ उम्मीदवारों की अंतिम समय में वापसी के बाद विपक्ष ने “सौदेबाजी” के आरोप लगाए हैं। इसी मुद्दे पर एनसीपी (शरद गुट) की सांसद सुप्रिया सुले ने दावा किया था कि चुनाव प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर पैसे का खेल होता है और इसे रोकने के लिए वे संसद में विधेयक लाने की बात कह चुकी हैं।

अब इन आरोपों पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि लोगों को पैसों से नहीं, बल्कि प्यार और विश्वास से जीता जा सकता है। नवी मुंबई में फडणवीस ने कहा कि यदि यह समझ आ जाए तो ऐसे किसी विधेयक की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। हालांकि उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि चुनाव प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता है और यदि इस विषय पर कोई विधेयक लाया जाता है तो उसे उनका समर्थन मिलेगा। उन्होंने कहा कि चुनाव व्यवस्था में आवश्यक सुधार होना चाहिए, लेकिन इसे लेकर संतुलित और

व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना जरूरी है। कोकण विधान परिषद सीट पर भी बयान

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कोकण विधान परिषद क्षेत्र से जुड़ी राजनीतिक हलचलों पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि ठाकरे गुट के उम्मीदवार बाल माने के चुनाव से हटने के बाद उनके भाजपा में शामिल होने की चर्चा है। इस पर उन्होंने कहा कि बाल माने पहले से ही पार्टी से जुड़े रहे हैं और अंतिम निर्णय भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण द्वारा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वे मुख्यमंत्री के रूप में नहीं बल्कि एक पार्टी कार्यकर्ता के रूप में भी उस निर्णय का सम्मान करेंगे।

सुप्रिया सुले के आरोप

सुप्रिया सुले ने इससे पहले भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने दावा किया था कि हालिया चुनावों में सौदेबाजी की घटनाएं बढ़ रही हैं और विपक्षी उम्मीदवारों पर दबाव बनाने के लिए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। महाविकास आघाड़ी को ‘माघार आघाड़ी’ कहकर मजाक उड़ाया जा रहा है। सुले ने कहा था कि भाजपा उन्हें बोलने पर मजबूर न करे और वे अपनी संयमित भाषा के कारण कई बातें सार्वजनिक रूप से नहीं कह रही हैं।

चुनाव में खरीद-फरोख्त रोकने संसद में विधेयक पेश करूंगी

• सुले राकांपा (शप) की सांसद सुप्रिया सुले ने शनिवार को कहा कि वह खरीद-फरोख्त के आरोपों के मद्देनजर चुनाव में अधिक पारदर्शिता की मांग करते हुए संसद में एक विधेयक पेश करेंगी।
• यह बयान आगामी महाराष्ट्र विधानपरिषद चुनाव में प्रलोभन और दबाव की रणनीति के दावों के बीच आया है। उन्होंने कहा कि या तो इन चुनावों को मौजूदा स्वरूप में बंद कर दिया जाए, या फिर खुली मतदान प्रणाली लागू की जाए।सुले ने यहां एक कार्यक्रम के बाद कहा कि मैं संसद में चुनावी प्रक्रिया मैं संरचनात्मक बदलाव लाने वाला विधेयक पेश करूंगी। चुनावों के दौरान खरीद-फरोख्त के आरोप बंद होने चाहिए।
• सरपंच से लेकर लोकसभा तक के चुनाव पारदर्शी होने चाहिए। उन्होंने विधानपरिषद की 16 सीट के लिए स्थानीय स्वशासन निकाय से 18 जून को होने वाले चुनाव से पहले महा विकास आघाडी (एमवीए) के कुछ प्रत्याशियों द्वारा उम्मीदवारी वापस लिये जाने का बचाव किया।

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राजनीतिक माहौल और गरमाया

विधान परिषद चुनावों और आरोप-प्रत्यारोप के बीच महाराष्ट्र की राजनीति लगातार गरमाती जा रही है। दोनों पक्षों के बीच बयानबाजी ने चुनावी माहौल को और अधिक तीव्र बना दिया है, जिससे आने वाले दिनों में राजनीतिक टकराव और बढ़ने की संभावना है।

Four People Injured In Navi Mumbai Fire: महाराष्ट्र के नवी मुंबई टाउनशिप में शनिवार शाम एक बहुमंजिला रिहायशी इमारत में अचानक भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। यह दर्दनाक हादसा घंसोली इलाके के सेक्टर 21 में स्थित कुबेर अपार्टमेंट में हुआ, जिसमें झुलसकर चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। नवी मुंबई नगर निगम के क्षेत्रीय आपदा प्रबंधन सेल के प्रमुख सचिन कदम ने रविवार को घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि हादसे की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंचीं।

राहत और बचाव कार्य शुरू करते हुए आग पर काबू पा लिया गया है और सभी घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल भेज दिया गया है। आपदा प्रबंधन सेल के प्रमुख सचिन कदम ने बताया कि रात 8.51 बजे उन्हें आग की सूचना मिली थी। इसके बाद ऐरोली, कोपरखैरणे और वाशी से दमकल की कई गाड़ियों को भेजा गया। सूचना मिलते ही दमकल कर्मियों ने तुरंत घटना स्थल पर पहुंचकर अपना बचाव काम शुरू कर दिया।

दमकल की कार्रवाई

आग की भयंकर लपटों को देखकर इलाके में दहशत फैल गई थी। लेकिन दमकल विभाग की मुस्तैदी के कारण आग को इमारत की दूसरी मंजिलों तक फैलने से रोक लिया गया। दमकल कर्मियों ने कड़ी मेहनत और लगातार पानी की बौछार से इस आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया।

राहत और बचाव कार्य के दौरान दमकल विभाग और पुलिस ने मिलकर शानदार काम किया। अधिकारियों ने अपनी जान पर खेलकर इमारत के अंदर फंसे हुए करीब दस लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। समय रहते की गई इस अहम कार्रवाई की वजह से कई लोगों की जान बच गई।

@MyBMCFire
A building near Ramesh Dada Patil Maidan, 2 kilometers from Ghansoli Navi Mumbai station, is on fire. Many people are trapped inside. They will burn to death.
Help help help help help help help pic.twitter.com/TBdtoRA5aQ

— Jitendra Jha (@ImUrJitoo) June 6, 2026

चार लोग गंभीर रूप से घायल

दुर्भाग्य से इस भयानक हादसे में एक नाबालिग बच्चे सहित कुल चार लोग आग की तेज लपटों की चपेट में आ गए। इन चारों को गंभीर चोटें आई हैं और उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। धुएं के कारण दम घुटने से उनकी हालत काफी खराब हो गई।

अधिकारियों ने बताया कि आग में झुलसे हुए तीन लोगों को तुरंत कोपरखैरणे इलाके में स्थित बेसिल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहां डॉक्टरों की एक विशेष टीम लगातार उनके इलाज में जुटी हुई है। अस्पताल प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है कि सभी घायल जल्द स्वस्थ हों।

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मैदान के पास हुई यह घटना

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोगों ने इस भयानक आग के वीडियो साझा किए हैं। एक चश्मदीद ने बताया कि यह इमारत घनसोली रेलवे स्टेशन से लगभग 2 किलोमीटर दूर रमेश दादा पाटिल मैदान के पास है। लोगों ने वीडियो शेयर करते हुए मुंबई पुलिस से तुरंत मदद की गुहार लगाई थी।

A building near Ramesh Dada Patil Maidan, 2 kilometers from Ghansoli Navi Mumbai station, is on fire. Many people are trapped inside. They will burn to death. Help help help help help @MumbaiPolice pic.twitter.com/hyzf0KTU6F

— Jitendra Jha (@ImUrJitoo) June 6, 2026

कुबेर अपार्टमेंट में यह भीषण आग आखिर कैसे लगी, इसका अभी तक पुख्ता कारण सामने नहीं आया है। पुलिस और फायर ब्रिगेड के अधिकारी मिलकर आग लगने के असली कारणों की गहराई से जांच कर रहे हैं। शुरुआती तौर पर शॉर्ट सर्किट को वजह माना जा रहा है।

Goregaon Mrinaltai Gore Flyover Update: गोरेगांव का बहुप्रतिक्षित मृणाल ताई गोरे फ्लाईओवर का पहला चरण आखिरकार जनता को समर्पित कर दिया गया है। इस ब्रिज से यातायात खुलने के बाद लाखों लोगों की राह आसान हो गई है। अब गोरेगांव और ओशिवरा के बीच का आधे घंटे का सफर केवल 5 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। इस फ्लाईओवर से वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और एस।वी। रोड के बीच की कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी। इससे समय और फ्यूल की भारी बचत होगी।

मृणाल ताई गोरे फ्लाईओवर गोरेगांव (पश्चिम) में एक प्रमुख फ्लाईओवर है। यह पूर्व-पश्चिम कनेक्टिविटी में सुधार और यातायात की भीड़ को कम करने के लिए महत्वपूर्ण सेतू है। इस पुल के 750 मीटर लंबे विस्तार का उद्घाटन शनिवार को किया गया। इस यातायात खुलने से राम मंदिर और गोरेगांव के बीच की यात्रा बेदह आसान हो गई है। पहले यह दूरी परा करने के लिए वाहन चालकों को लगभग 30 मिनट का समय लगता था।

यह चार लेन – वाला फ्लाईओवर जोगेश्वरी-विक्रोली लिंक रोड (जेवीएलआर) और हाइवे को जोड़ने में भी आसान हो गया है। इस फ्लाईओवर को गोरेगांव (पश्चिम) में राम मंदिर मार्ग से रिलीफ रोड तक बढ़ाया गया है। मुंबई की महापौर रितु तावड़े और उप महापौर संजय घाडी ने शनिवार को इस फ्लाईओवर का लोकार्पण किया। इस अवसर पर स्थानीय विधायक विद्या ठाकुर, हारून खान, अमित साटम सहित संबंधित वरिष्ठ अधिकारी और स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद थे।

248 करोड़ की परियोजना

इस बहुप्रतीक्षित परियोजना बीएमसी ने लगभग 248 करोड़ रुपये की लागत से पूरा किया है। इस परियोजना को बनाने में 24 महीने का समय लगा है। हालांकि इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। कोरोना महामारी और कंस्ट्रक्शन के दौरान तकनीकी समस्याओं के कारण इस परियोजना को पूरा करने में दिक्कतें आईं। परियोजना की लागत बढ़ने से कई बार सवाल उठे।

देरी के कारण ठेकेदारों पर लगा था जुर्माना

परियोजना निर्माण के काम में आई देरी के कारण लोगों को ट्रैफिक जाम की समस्याओं का सामना करना पड़ा। ठेकेदार कंपनी को 30 अप्रैल तक की समय सीमा दी गई थी। काम निर्धारित समय पर पूरा न होने के कारण बीएमसी ने 1 मई से हर दिन 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया था।

इसके बाद 12 मई से जुर्माना बढ़ाकर 1 लाख रुपये प्रतिदिन कर दिया गया था। घनी आबादी, व्यस्त चौराहे और भारी ट्रैफ़िक की वजह से पुलिस से ट्रैफिक अनुमति लेना मुश्किल था। स्थानीय लोगों की मेन रोड पर फ्लाईओवर की लैंडिंग बदलने के अनुरोध को देखते हुए ब्रिज के नीचे एक नया पुल शामिल करने के लिए जनरल अरेंजमेंट ड्रॉइंग (जीएडी) में बदलाव किया गया।

🔷राम मंदिर मार्ग ते रिलीफ रोड दरम्यान स्‍वामी विवेकानंद मार्ग, गोरेगाव (पश्चिम) येथील मृणालताई गोरे उड्डाणपुलाचा विस्तार करण्‍यात आला आहे. या विस्‍तारीत कामाचे लोकार्पण महापौर श्रीमती रितू तावडे आणि उपमहापौर श्री. संजय घाडी यांच्‍या हस्‍ते आज (दि. ६ जून २०२६) करण्‍यात आले.

🔷या… pic.twitter.com/JJdR4MdV2h

— माझी Mumbai, आपली BMC (@mybmc) June 6, 2026

 

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कुल 750 मीटर लंबा और 15.50 चौड़ा है फ्लाईओवर

इस परियोजना के विस्तार के काम में वालभट नदी पर बने मौजूदा ब्रिज को गिराना और फिर उसे बनाना शामिल है। नए 4 लेन के पुल में लगभग 450 मीटर लंबे अप्रोच रोड को बेहतर तरीके से बनाया गया है। ब्रिज की कुल लंबाई 750 मीटर और चौड़ाई 15.50 मीटर है। इससे वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे (गोरेगांव पूर्व) से रिलीफ रोड और अंधेरी पश्चिम जाने वाली कनेक्टिंग रोड तक सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी। साथ ही स्वामी विवेकानंद मार्ग और आस-पास के इलाकों में ट्रैफ़िक जाम से राहत मिलेगी।

• इस परियोजना के काम में कई वजहों और मुश्किलों की कारण देरी हुई। लेकिन भविष्य में किसी भी प्रोजेक्ट के काम में देरी न हो, इसका ध्यान रखा जाएगा। आगे किसी काम में देरी होती है, तो किसी भी हालत में टेंडर बढ़ाने या उसमें बदलाव की इजाजत नहीं दी जाएगी। प्रोजेक्ट को निर्धारित लक्ष्य के अंदर ही पूरा करना होगा, ताकि कर दाताओं का पैसा बेवजह खर्च न हो।
  – रितु तावड़े, मुंबई महापौर
• वे उन अधिकारियों, कर्मचारियों और श्रमिकों की प्रशंसा करते हैं जो ब्रिज को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं. शहर के विकास में रोड डेवलपमेंट का योगदान ज़रूरी है. आगामी दिनों में सीसी रोड परियोजना से गड्डा मुक्त सड़कें मिलेंगी.
  – संजय घाड़ी, उपमहापौर मुंबई
• प्रशासन ने काम की तैयारी कर ली है को कोई परेशानी न हो। प्रशासन को ध्यान रखना चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के काम में किसी भी हालत में देरी न हो।
  – अमित साटम, विधायक व मुंबई भाजपा अध्यक्ष
• इस नए विकल्प से रोड ट्रैफिक का गोरेगांव में लंबे इंतजार के बाद इस परियोजना के पहले चरण का काम पूरा हो गया है। इससे मुंबई वासियों को ट्रैफिक जाम से बड़ी राहत मिलेगी।
  – विद्या ठाकुर, भाजपा विधायक

Maharashtra Bulk Diesel Purchase Restrictions: महाराष्ट्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की जमाखोरी, कालाबाजारी और अवैध बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए एक बड़ा और निर्णायक कदम उठाया है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा जारी किए गए नए शासनादेश के अनुसार, अब औद्योगिक और व्यावसायिक संस्थानों के लिए सामान्य रिटेल पेट्रोल पंपों से थोक में ईंधन खरीदना प्रतिबंधित कर दिया गया है।

आम उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा

वर्तमान में वैश्विक भू-राजनीतिक उथल-पुथल के कारण ईंधन की आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित होने की आशंका बनी हुई है। इसी बीच, बाजार में एक विपरीत स्थिति देखी जा रही है थोक दरों की तुलना में रिटेल पेट्रोल पंपों पर ईंधन की कीमतें कम हैं। इसका अनुचित लाभ उठाते हुए कई बड़े औद्योगिक और व्यावसायिक संस्थान सीधे पेट्रोल पंपों से भारी मात्रा में डीजल खरीद रहे हैं। इस प्रवृत्ति के कारण आम जनता और छोटे वाहन चालकों के लिए उपलब्ध ईंधन स्टॉक पर अनावश्यक दबाव बढ़ रहा है।

कंपनियों के लिए नए निर्देश और सख्त कार्रवाई

सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि जिन संस्थानों को भारी मात्रा में ईंधन की आवश्यकता है, वे अब सीधे तेल विपणन कंपनियों (OMCs) से ही अपनी खरीदारी पूरी करें। यदि कोई रिटेल पेट्रोल पंप नियमों का उल्लंघन कर थोक में ईंधन बेचते हुए पाया जाता है, तो उसके खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

अधिकारियों को मिले विशेष जांच अधिकार

नियमों के सख्त पालन के लिए प्रशासन को पूरी तरह मुस्तैद कर दिया गया है। सरकार ने विभागीय आयुक्त, जिलाधिकारी (DM), तहसीलदार और पुलिस उप अधीक्षक स्तर के अधिकारियों को विशेष अधिकार सौंपे हैं। ये अधिकारी पेट्रोल पंपों की दैनिक बिक्री के आंकड़ों पर कड़ी नजर रखेंगे। यदि किसी पंप की बिक्री में अचानक असामान्य बढ़ोतरी दिखाई देती है, तो उसकी तत्काल जांच की जाएगी और दोषी पाए जाने पर लाइसेंस रद्द करने जैसी कार्रवाई भी हो सकती है।

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अफवाहों से बचने की अपील

महाराष्ट्र सरकार के ऊर्जा विभागा के महासचिव अशोक आत्राम ने जनता को आश्वस्त किया है कि राज्य में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि वे ईंधन की कमी को लेकर फैल रही किसी भी तरह की अफवाह पर विश्वास न करें। सरकार का यह कदम केवल वितरण प्रणाली को सुव्यवस्थित करने और आम नागरिकों के लिए ईंधन की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए है।

Uddhav Thackeray Eknath Shinde Reunion Rumors: महाराष्ट्र की राजनीति इस समय एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहाँ दोस्ती, दुश्मनी और डर का एक रोमांचक मेल दिखाई दे रहा है। कभी भारतीय जनता पार्टी को कमलाबाई कहकर तंज कसने वाली शिवसेना आज खुद अपने अस्तित्व को बचाने के लिए छटपटा रही है। सवाल बड़ा है कि क्या भाजपा से डरकर उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे फिर एक साथ आएंगे?

भाजपा का विशालकाय उभार और शिवसेना का डर

सियासत के इस शतरंज में भाजपा अब बड़े भाई की भूमिका से आगे निकल कर अब बॉस वाले तेवर में आ गई है। आंकड़ों की बाजीगरी देखें तो 1990 में शिवसेना 52 सीटों के साथ भाजपा (42 सीटें) से बड़ी थी। 1995 में जब पहली बार गठबंधन की सरकार बनी, तब भी शिवसेना 73 सीटों के साथ शीर्ष पर थी। लेकिन 2009 वह टर्निंग पॉइंट था, जहाँ पहली बार भाजपा (46) शिवसेना (44) से आगे निकल गई। आज स्थिति यह है कि 2024 तक आते-आते भाजपा 132 के आंकड़े को छू रही है, जबकि शिवसेना दो फाड़ होकर 57 पर शिंदे गुट और 20 सीटों पर ठाकरे गुट में सिमट गई है। दोनों की सीटों को जोड़कर भी यदि देखें तो भी भाजपा बहुत आगे जा चुकी है। भाजपा की इस दोगुनी-चौगुनी प्रगति ने दोनों सेनाओं के मन में डर पैदा कर दिया है।

वाशिंग मशीन और सांगठनिक ताकत का जादू

भाजपा की सफलता का राज उसकी चौबीसों घंटे की सक्रियता और आरएसएस का मजबूत आधार है। वह विपक्ष के नेताओं को अपनी वाशिंग मशीन में धोकर पार्टी की अलमारी में ट्रॉफी जैसी सजा लेती है, जिससे दूसरे दल केवल चुनाव के वक्त जागते रह जाते हैं। इसी संगठनात्मक कमजोरी के कारण आज नेताओं और कार्यकर्ताओं में भारी बेचैनी है।

क्या फिर होगा ठाकरे-शिंदे मिलन?

इस तनावपूर्ण माहौल के बीच चर्चा गर्म है कि क्या दोनों शिवसेना का एकीकरण होगा? सूत्रों के अनुसार, मातोश्री से तुरंत आने का आमंत्रण भी दिया जा चुका है। हालांकि, एकनाथ शिंदे भाजपा के साथ सत्ता का सुख भोग रहे हैं और उद्धव ठाकरे का गुट अपनी एकजुटता बनाए रखने में भी संघर्ष कर रहा है।

एक होने में ज्यादा समय नहीं, अब्दुल सत्तार का बड़ा दावा

शिवसेना के पुनर्मिलन की संभावनाओं को लेकर शिंदे गुट के नेता अब्दुल सत्तार ने बड़ा संकेत देते हुए कहा है कि यह दोनों गुटों के साथ आने का सही समय है। राज्य में भाजपा के बढ़ते वर्चस्व और शिवसेना की पारंपरिक सीटों, जैसे छत्रपति संभाजीनगर, पर भाजपा द्वारा अपना दावा ठोकने की वजह से दोनों गुटों में हलचल तेज है। सत्तार के अनुसार, यदि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इस दिशा में फैसला लेते हैं, तो दोनों पार्टियों के एक होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा।

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क्या मेल-मिलाप संभव है?

सियासी गलियारों में सवाल है कि अगर एक-दूसरे के विरोध में इतनी बयानबाजी और वर्षों के विरह के बाद चचेरे भाई राज ठाकरे के साथ मिलन संभव है, तो जो कुछ वर्षों पूर्व ही निकले हैं, उनके साथ मेल-मिलाप भी संभव है। फिलहाल, संजय राउत और अब्दुल सत्तार जैसे नेता बयानों से सुर्खियां तो बटोर रहे हैं, लेकिन क्या वे दोनों गुटों को एक मंच पर ला पाएंगे? महाराष्ट्र की राजनीति का यह सस्पेंस अभी जारी है, जहाँ एक ओर भाजपा का अजेय रथ है और दूसरी ओर अपनी पहचान बचाने की जुगत में लगी शिवसेना।

अब देखना यह होगा कि क्या भाजपा नामक बड़ी मछली सेना को निगलती है या निगले जाने के डर से ही क्यों न हो पर ठाकरे और शिंदे का भरत-मिलाप होता है। क्या दो छोटी मछलियां एक होकर इस बड़ी मछली को चित कर पाएंगी?

Kharghar Hills Mining Threat To Cancer Hospital: नवी मुंबई के खारघर स्थित पहाड़ियों में चल रही पत्थर खनन और विस्फोट गतिविधियों ने अब देश के प्रमुख कैंसर उपचार व शोध संस्थान टाटा मेमोरियल सेंटर के एडवांस्ड सेंटर फॉर ट्रीटमेंट, रिसर्च एंड एजुकेशन इन कैंसर की चिंता बढ़ा दी है। संस्थान ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण को बताया है कि खनन से उड़ने वाली धूल और विस्फोटों से पैदा हो रहे कंपन कैंसर मरीजों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरे की घंटी बन रहे हैं।

इसके चलते अस्पताल की इमारतों में दरारें पड़ने और प्रोटॉन थेरेपी सहित संवेदनशील चिकित्सा व शोध उपकरणों के प्रभावित होने की आशंका जताई गई है। इन सबके बीच बीच एनजीटी ने संयुक्त जांच समिति गठित कर विस्तृत रिपोर्ट तलब की है।

पुणे स्थित एनजीटी की पश्चिमी क्षेत्रीय पीठ के समक्ष पर्यावरण संगठन नेटकनेक्ट फाउंडेशन द्वारा दायर याचिका के जवाब में एक्ट्रेक ने विस्तृत हलफनामा पेश किया है। हलफनामे में कहा गया है कि खनन गतिविधियों से उत्पन्न धूल का स्तर कई बार निर्धारित मानकों से अधिक पाया गया है, जिससे अस्पताल में उपचाररत मरीजों, विशेषकर कीमोथेरेपी और बोन मैरो ट्रांसप्लांट करा रहे रोगियों के लिए गंभीर श्वसन संबंधी खतरा उत्पन्न हो रहा है।

एक्ट्रेक के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी विंग कमांडर पी. जे. मोंटेइरो (सेवानिवृत्त) द्वारा हस्ताक्षरित हलफनामे के अनुसार खदानों से उड़ने वाली धूल मरीजों और कर्मचारियों दोनों के लिए लगातार चिंता का विषय बन गई है। संस्थान ने स्पष्ट किया है कि कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले कैंसर रोगी वायुजनित प्रदूषकों और पर्यावरणीय व्यवधानों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं।

इमारतों में दरारें, उपकरणों पर खतरा

एक्ट्रेक ने एनजीटी को बताया कि 2 जुलाई 2025 की संरचनात्मक ऑडिट रिपोर्ट में अस्पताल इमारतों को हुए नुकसान की पुष्टि हुई है। रिपोर्ट के अनुसार खनन क्षेत्र में होने वाले विस्फोटों से पैदा कंपन के कारण बीम, स्लैब और अन्य कंक्रीट संरचनाओं में दरारें आई हैं।

संस्थान ने चेतावनी दी है कि प्रोटॉन बीम थेरेपी सिस्टम, रेडियोथेरेपी एक्सीलरेटर और अन्य संवेदनशील शोध उपकरण भी प्रभावित हो सकते हैं, जिससे उपचार की सटीकता पर असर पड़ने की आशंका है।

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चार सदस्यीय समिति गठित

मामले की जांच के लिए एनजीटी ने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल, रायगढ़ कलेक्टर कार्यालय, भूविज्ञान एवं खनन निदेशालय और केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के प्रतिनिधियों की चार सदस्यीय संयुक्त समिति गठित की है। समिति अवैध खनन, एक्ट्रेक को हुए नुकसान, मरीजों की सुरक्षा और अस्पताल के बुनियादी ढांचे पर प्रभाव का आकलन करेगी। एनजीटी ने एक माह में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 21 जुलाई को होगी।

MNS Leader Inspects Mithi River Pollution: मानसून आने से पहले नाला सफाई और बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने के लिए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के नेता यशवंत किल्लेदार ने नाव के जरिए मीठी नदी का निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के दौरान मीठी नदी में बड़े पैमाने पर जमा कचरा, प्लास्टिक की थैलियाँ और गाद (कीचड़) का साम्राज्य देखने को मिला, जिसने प्रशासन के नाला सफाई के दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

निरीक्षण के दौरान नदी के कई हिस्सों में पानी का प्राकृतिक प्रवाह बाधाओं के बीच से गुजरता हुआ दिखाई दिया। नदी के पात्र में जगह-जगह प्लास्टिक, थर्माकोल, घरेलू कचरा और भारी मात्रा में गाद जमा होने के कारण मीठी नदी का स्वरूप नदी के बजाय ‘गटर गंगा’ जैसा नजर आ रहा था। इससे आशंका जताई जा रही है कि मूसलाधार बारिश होने से मुंबई मे पानी जम सकती है।

प्रशासन का दावा कितना सच

मुंबई के महापौर और पालिका प्रशासन ने नाला सफाई का निरीक्षण करते हुए 104 प्रतिशत सफाई होने का दावा किया था, लेकिन वास्तव में मीठी नदी गाद से भरी हुई है। यह तस्वीर दिखाते हुए किल्लेदार ने तीखा हमला बोला और इसे सत्ताधारियों का सीजनल धंधा करार दिया।

इस दौरान प्रशासन की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि हर साल करोड़ों रुपये खर्च कर नाला सफाई करने का दावा किया जाता है। लेकिन जमीनी हकीकत को देखते हुए इस बात पर गंभीर संदेह होता है कि सफाई का काम कितना प्रभावी रहा है। उन्होंने सुझाव दिया कि मीठी नदी से गाद और कचरा निकालने का काम सिर्फ बारिश के मौसम में ही नहीं, बल्कि साल भर नियमित रूप से किया जाना चाहिए।

सभी नालों का कचरा मीठी नदी में ही आता है। मीठी नदी के कुछ हिस्सों के नाले तो सचमुच पूरी तरह लबालब भरे हुए दिखाई दिए। वहीं गाद इतनी ज्यादा जमा है कि अगर कोई लकड़ी अंदर डाली जाए, तो वह महज तीन फीट पर ही धंस जाती है।

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नदी की सफाई नियमित रूप से हो

इन सभी नालों का कचरा मीठी नदी के जरिए माहिम समुद्र तट पर पहुंचता है। यही कारण है कि दादर से माहिम तक के समुद्र तट को कितना भी साफ किया जाए, वह पूरी तरह स्वच्छ नहीं हो पाता।

किल्लेदार ने खेद जताते हुए कहा कि स्थायी समिति में हमें नालों के मुद्दे पर बोलने नहीं दिया गया। उन्होंने मत व्यक्त किया कि प्रशासन को हर नाले के मुहाने पर ऐसी उपाय करनी चाहिए जिससे कचरा नदी में प्रवेश न कर सके।

स्थानीय नागरिकों ने भी मीठी नदी की बदहाली पर गहरी नाराजगी जताई। नागरिकों ने मांग की है कि नदी को साफ रखने के लिए प्रशासन नियमित रूप से इसकी निगरानी करे और नदी में कचरा फेंकने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए।

Devendra Fadnavis Cockroach Janta Party Protest Statement: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन की तीव्र आलोचना करते हुए इसे अराजकता फैलाने वाली मानसिकता का परिणाम बताया है। अमेरिका से वापस आए अभिजित दिपके के नेतृत्व में शुरू हुए इस आंदोलन ने राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है, जिसे सोशल मीडिया पर सक्रिय युवाओं और कुछ विपक्षी नेताओं का समर्थन मिल रहा है।

अराजकता का मंच और छिपे हुए इरादे

मीडिया से बात करते हुए फडणवीस ने प्रदर्शनकारियों की मंशा पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जंतर-मंतर पर जो नारेबाजी और भाषणबाजी हो रही है, वह भारतीय युवाओं की वास्तविक अभिव्यक्ति नहीं है। फडणवीस के अनुसार, यह आंदोलन युवाओं की आवाज नहीं, बल्कि देश में अराजकता फैलाने की एक सोची समझी कोशिश है। जंतर-मंतर अब अराजकता का मंच बन गया है, यह आज के भाषणों से स्पष्ट हो गया है।

संविधान के नाम पर संस्थाओं का अपमान

मुख्यमंत्री ने कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलनकारियों के व्यवहार में एक गहरे विरोधाभास की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा कि ये लोग अपने हाथों में भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर द्वारा निर्मित संविधान तो पकड़ते हैं, लेकिन उसी संविधान द्वारा स्थापित लोकतांत्रिक संस्थाओं और व्यवस्थाओं को नकारते हैं। फडणवीस ने आरोप लगाया कि इन प्रदर्शनकारियों का वास्तविक उद्देश्य उस व्यवस्था को ही उखाड़ फेंकना है जिसे संविधान ने संरक्षण दिया है। उन्होंने दावा किया कि ये लोग केवल देश में अस्थिरता और अराजकता की कामना कर रहे हैं।

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जनसमर्थन का अभाव और विफलता का दावा

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्पष्ट रूप से कहा कि इन आंदोलनकारियों के अराजकतावादी चेहरे और उनके नापाक मनसूबे अब जनता के सामने पूरी तरह उजागर हो चुके हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ऐसे इरादे कभी भी सफल नहीं होंगे क्योंकि इस आंदोलन को जनता का कोई वास्तविक समर्थन प्राप्त नहीं है। फडणवीस का मानना है कि संवैधानिक संस्थाओं को चुनौती देने वाली ऐसी प्रवृत्तियां लोकतांत्रिक ढांचे को कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं, जिसे सफल नहीं होने दिया जाएगा।

यह बयान ऐसे समय में आया है जब सीजेपी (CJP) का आंदोलन सोशल मीडिया के माध्यम से देशभर के युवाओं का ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फडणवीस ने इसे पूरी तरह से एक ‘अराजक आंदोलन’ करार देकर खारिज कर दिया है।

Mumbai Local Train New Rout: मुंबई लोकल रेल नेटवर्क को नई लाइफलाइन देने वाला बहुप्रतीक्षित पनवेल-कर्जत रेल कॉरिडोर अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। मुंबई रेल विकास कार्पोरेशन के अनुसार 2,782 करोड़ रुपए की इस परियोजना का 98 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। नौ बड़े पुल, तीन सुरंगें और आधुनिक स्टेशन तैयार होने के साथ ही परिचालन की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। परियोजना शुरू होने पर कल्याण मार्ग पर बढ़ते रेल दबाव में कमी आएगी। साथ ही मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट-3 के तहत बन रही 29.6 किलोमीटर लंबी दोहरी नई रेल लाइन से नवी मुंबई, रायगढ़ और कर्जत के बीच कनेक्टिविटी को नई गति मिलेगी।

एमआरवीसी अधिकारियों के मुताबिक परियोजना के लिए आवश्यक सभी भूमि का अधिग्रहण पूरा कर लिया गया है। वन विभाग की मंजूरी सहित सभी महत्वपूर्ण वैधानिक मंजूरियां भी प्राप्त हो चुकी हैं। इसके साथ ही अधिकांश प्रमुख सिविल कार्यों को अंतिम रूप दे दिया गया है। परियोजना के तहत सभी नौ प्रमुख पुल, 35 छोटे पुल, 16 अंडरब्रिज, पांच ओवरब्रिज, तीन सुरंगें और कर्जत रेल फ्लाईओवर का निर्माण पूरा हो चुका है। पनवेल रेल फ्लाईओवर का कार्य अंतिम चरण में है।

वहीं मोहापे और किरावली के ओवरब्रिज जनता के उपयोग के लिए खोल दिए गए हैं। स्टेशन अवसंरचना का विकास भी तेजी से पूरा किया जा रहा है। पनवेल, चिखले और मोहापे रेलवे स्टेशनों की इमारतें तैयार होकर सिस्टम इंस्टॉलेशन के लिए सौंप दी गई हैं। चौक और कर्जत स्टेशनों पर निर्माण कार्य अंतिम दौर में है। यहां प्लेटफॉर्म, लिफ्ट, सीढ़ियां और अन्य यात्री सुविधाएं लगभग तैयार हो चुकी हैं।

ट्रैक जोड़ने का काम भी लगभग हो चुका है पूरा

रेलवे अधिकारियों के मुताबिक ट्रैक जोड़ने का काम लगभग पूरा हो गया है, जबकि सिग्नलिंग और दूरसंचार प्रणाली का कार्य भी उन्नत चरण में पहुंच चुका है। मोहापे और चौक स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम के लिए फैक्ट्री एक्सेप्टेंस टेस्ट सफलतापूर्वक पूरे किए जा चुके हैं।

यात्रियों को मिलेगा वैकल्पिक और सुविधाजनक मार्ग

परियोजना के शुरू होने के बाद पनवेल और कर्जत के बीच एक समर्पित उपनगरीय रेल संपर्क उपलब्ध होगा। इससे यात्रियों को कल्याण जंक्शन होकर यात्रा करने के बजाय एक वैकल्पिक और सुविधाजनक मार्ग मिलेगा। रेलवे का मानना है कि नई लाइन से यात्रा समय में कमी आएगी, परिचालन क्षमता बढ़ेगी और उपनगरीय रेल नेटवर्क को अधिक लचीलापन मिलेगा।

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आवासीय-औद्योगिक क्षेत्रों को भी नई गति

यह कॉरिडोर नवी मुंबई, कर्जत और आसपास विकसित हो रहे आवासीय तथा औद्योगिक क्षेत्रों को भी नई गति देगा। साथ ही मुंबई महानगर क्षेत्र में प्रस्तावित प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं से पहले क्षेत्रीय संपर्क को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अधिकारियों के अनुसार परियोजना के पूर्ण होने के साथ ही मुंबई उपनगरीय रेल नेटवर्क को एक नई लाइफलाइन मिलेगी और भविष्य की बढ़ती यात्री मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी।

Piyush Goyal Mumbai AI Employment Initiative: केंद्रीय वाणिज्य मंत्री और उत्तर मुंबई के सांसद पीयूष गोयल ने कहा है कि Viksit Bharat 2047 का सपना देश के युवाओं के नेतृत्व, कौशल और दृढ़ संकल्प के बल पर ही पूरा होगा। मुंबई में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में उन्होंने यह बात युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करने वाले विभिन्न कौशल विकास और रोजगार उपक्रमों की शुरुआत करते हुए कही।

केंद्रीय मंत्री ने उत्तर मुंबई के अटल बिहारी वाजपेयी कौशल विकास केंद्र में कई महत्वपूर्ण सुविधाओं का शुभारंभ किया। इसमें सौंदर्य क्षेत्र के लिए लॉरियल प्रशिक्षण केंद्र और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित अपना प्लेसमेंट केंद्र शामिल है। अपना केंद्र युवाओं को एआई की मदद से सही करियर चुनने, इंटरव्यू की तैयारी करने और आधुनिक उद्योगों की जरूरतों के हिसाब से खुद को ढालने में मदद करेगा। इसके साथ ही युवाओं के लिए एक बड़े आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनोवेशन हब पर भी काम चल रहा है।

वैश्विक रोजगार और महिला सक्षमीकरण

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने युवाओं से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मिलने वाले रोजगार के अवसरों का लाभ उठाने की अपील की। उन्होंने कहा कि केंद्र में जापानी जैसी विदेशी भाषाएं सीखकर युवा विदेशों में शानदार करियर बना सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने देश की प्रगति के लिए महिला सशक्तिकरण को जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि कार्यबल में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी और दिव्यांग युवाओं को मिल रहा प्रशिक्षण देश को आत्मनिर्भरता की ओर ले जा रहा है।

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समाज के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी

मंत्री पीयूष गोयल ने कौशल विकास के लिए उद्योग जगत और सामाजिक संस्थाओं की भागीदारी की सराहना की। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे सीखे गए कौशल का उपयोग समाज की सेवा के लिए भी करें। उन्होंने भरोसा जताया कि भारतीय युवाओं की ऊर्जा और सकारात्मक सोच आने वाले समय में देश को एक बेहद मजबूत और समृद्ध अर्थव्यवस्था बनाएगी।

Raj Thackeray Demands Ballot Paper Election: महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया मुद्दा जोर पकड़ रहा है। राज्य में विधान परिषद की स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्रों के चुनाव ने पूरे सियासी माहौल को हिलाकर रख दिया है। इसी बीच ‘मनसे’ प्रमुख राज ठाकरे ने बैलट पेपर पर चुनाव न होने तक मतदान बहिष्कार की सलाह दी है। उल्लेखनीय यह है कि राकां शरदचंद्र पवार पार्टी की सांसद सुप्रिया सुले ने राज का राय समर्थन किया है और उन्होंने इस मुद्दे को विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन की बैठक में उठाने की बात कही है।

महाराष्ट्र में विधान परिषद के चुनावों को लेकर इस समय सियासी पारा पूरी तरह गरमाया हुआ है। राज्य में कुछ सीटों पर चुनाव लड़नेवाली विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवारों के ऐन वक्त पर नामांकन वापस लेने के बाद महायुति के प्रत्याशियों का निर्विरोध चुना जाना तय हो गया है, जिसे लेकर विपक्ष ने बड़े पैमाने पर हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप लगाए हैं। इसी बीच, शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के प्रमुख राज ठाकरे से मुलाकात की। इससे राज्य की राजनीति में एक नया मोड़ आ गया है।

उद्धव ठाकरे की भी सहमति

मनसे प्रमुख राज ठाकरे से उनके आवास पर मुलाकात के दौरान राजनीतिक और गैर-राजनीतिक मुद्दों पर लंबी चर्चा करने के बाद राउत ने मीडिया को बताया कि ठाकरे का मानना है कि जब तक देश में बैलट पेपर के जरिए मतदान की व्यवस्था वापस नहीं लौटती, तब तक विपक्षी दलों को एकजुट होकर चुनावों का पूरी तरह बहिष्कार करना चाहिए। राउत ने इस बात की पुष्टि भी की है कि राज ठाकरे के इस सुझाव से पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी अपनी सहमति जताई है। इस साझा रुख के बाद अब महाराष्ट्र की राजनीति में ईवीएम बनाम बैलट पेपर का मुद्दा एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गया है।

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ऐसा है सुप्रिया का रुख

राज ठाकरे और संजय राउत के बीच हुई इस चर्चा को लेकर जब राकां नेता सुप्रिया सुले से उनकी राय मांगी गई, तो उन्होंने इस विचार की सराहना की। सुले ने कहा कि राज ठाकरे द्वारा दिया गया सुझाव बेहद महत्वपूर्ण और अच्छा है। उन्होंने घोषणा की कि आगामी 8 जून को दिल्ली में ‘इंडिया’ गठबंधन की एक अहम बैठक होने जा रही है।

उन्होंने बैठक में देश के सभी प्रमुख विपक्षी नेताओं के सामने चुनावों के बहिष्कार की इस रणनीति और भूमिका पर विस्तार से चर्चा करेंगी। अब यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या देश का समूचा विपक्ष भविष्य में चुनावों पर बहिष्कार का यह बड़ा दांव खेलने के लिए राजी होता है या नहीं।

Mumbai Railway Mega Block Updates: मध्य रेल के द्वारा रेल अवसंरचना उन्नयन और सुरक्षा संबंधी कार्यों के लिए विशेष ट्रैफिक व पावर ब्लॉक रहेगा। इसका असर अगले चार दिनों तक रेल यातायात पर दिखाई देगा। 10 जून तक सोलापुर मंडल में यार्ड आधुनिकीकरण और कसारा-खर्डी खंड में ओएचई कार्यों के चलते कामायनी एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस, सेवाग्राम एक्सप्रेस समेत कई मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा।

जबकि आसनगांव-कसारा मार्ग पर कुछ उपनगरीय लोकल सेवाएं आंशिक रूप से रद्द और सीमित की जाएंगी। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों को यात्रा करने से पहले ट्रेन की स्थिति जांचने और संभावित देरी को ध्यान में रखते हुए, अपनी यात्रा की योजना बनाने की अपील की है।

मध्य रेल के सोलापुर मंडल में टीकेकरवाड़ी यार्ड में इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणाली के कमीशनिंग कार्य के तहत प्री-नॉन इंटरलॉकिंग और नॉन-इंटरलॉकिंग कार्य किए जाएंगे। इसके लिए 5 जून से 10 जून 2026 तक विशेष ट्रैफिक ब्लॉक लिया जाएगा। इस दौरान कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। एलटीटी-विशाखापत्तनम एक्सप्रेस को 8 जून को दो घंटे तक नियंत्रित किया जाएगा। इसी दिन सीएसएमटी-केएसआर बेंगलुरु उद्यान एक्सप्रेस को 30 मिनट तक विनियमित किया जाएगा।

वहीं, 9 जून को कन्याकुमारी-पुणे एक्सप्रेस को एक घंटा 15 मिनट और भुवनेश्वर-सीएसएमटी मुंबई एक्सप्रेस को 40 मिनट तक नियंत्रित किया जाएगा। इसके अलावा 10 जून को चलने वाली सीएसएमटी-केएसआर बेंगलुरु उद्यान एक्सप्रेस को निर्धारित समय से 2 घंटे 15 मिनट के लिए पुनर्निर्धारित किया गया है। मध्य रेल के अनुसार रेल संरचना के आधुनिकीकरण और सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करने के लिए यह ब्लॉक आवश्यक है।

कसारा-खर्डी खंड में दो दिन रहेगा विशेष ब्लॉक

दूसरी ओर मुंबई मंडल द्वारा अतिक्रमण हटाने से संबंधित प्रारंभिक ओएचई कार्यों के लिए 9 और 10 जून को कसारा-खर्डी खंड में प्रतिदिन दो घंटे का विशेष ट्रैफिक एवं पावर ब्लॉक लिया जाएगा। यह ब्लॉक दोपहर 3.50 बजे से शाम 5.50 बजे तक रहेगा। ब्लॉक के दौरान आसनगांव और कसारा के बीच उपनगरीय लोकल सेवाएं उपलब्ध नहीं रहेंगी।

सीएसएमटी से चलने वाली कुछ कसारा लोकल ट्रेनें आसनगांव तक ही संचालित होंगी, जबकि कसारा से सीएसएमटी की ओर चलने वाली कुछ सेवाएं आसनगांव से प्रारंभ की जाएंगी। रेलवे प्रशासन के अनुसार ब्लॉक से पहले कसारा के लिए अंतिम लोकल सीएसएमटी से दोपहर 12.30 बजे रवाना होगी, जबकि ब्लॉक समाप्त होने के बाद पहली लोकल शाम 4.50 बजे सीएसएमटी से कसारा के लिए चलेगी।

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कई मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों पर भी असर

विशेष ब्लॉक के कारण कई लंबी दूरी की ट्रेनों के संचालन पर भी प्रभाव पड़ेगा। एलटीटी-बलिया कामायनी एक्सप्रेस दोनों दिन अपने निर्धारित समय से एक घंटा 40 मिनट देरी से रवाना होगी। इसके अलावा एलटीटी-राजगीर एक्सप्रेस, सीएसएमटी-नागपुर सेवाग्राम एक्सप्रेस, पनवेल-गोरखपुर एक्सप्रेस और सीएसएमटी-हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस को विभिन्न स्टेशनों पर नियंत्रित किया जाएगा।

रेल प्रशासन ने यह भी बताया है कि एलटीटी-प्रतापगढ़ उद्योगनगरी एक्सप्रेस तथा सीएसएमटी-बल्हारशाह नंदिग्राम एक्सप्रेस को 10 से 15 मिनट तक की अतिरिक्त देरी का सामना करना पड़ सकता है। यदि अन्य मेल अथवा एक्सप्रेस ट्रेनें पहले से विलंबित होंगी तो परिचालनिक आवश्यकता के अनुसार उनका भी विनियमन किया जा सकता है।

Chhatrapati Shivaji Maharaj Statue in Israel: महाराष्ट्र के प्रेरणास्थान छत्रपती शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक दिवस के गौरवशाली अवसर पर, मुंबई में इजराइल के काउंसेल जेनरल यानिव रेवाच ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक घोषणा की है। इजराइल सरकार ने दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और कूटनीतिक संबंधों को और अधिक प्रगाढ़ बनाने के उद्देश्य से इजराइल में छत्रपती शिवाजी महाराज की एक भव्य प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया है।

पहल की पृष्ठभूमि और उद्देश्य

इस पहल की नींव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजराइल यात्रा के बाद रखी गई थी, जिसका लक्ष्य दोनों देशों के नागरिकों को एक-दूसरे के इतिहास और संस्कृति के करीब लाना है। महावाणिज्य दूत यानिव रेवाच ने अपने आधिकारिक पत्र में उल्लेख किया है कि शिवाजी महाराज न केवल मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे, बल्कि वे सुशासन, साहस, धार्मिक सहिष्णुता और नौसैनिक शक्ति के एक असाधारण दूरदर्शी नेता थे। उनका जीवन और वीरता आज भी पूरी दुनिया के लोगों को प्रेरित करती है।

शिवराज्याभिषेक दिनी मी अभिमानाने सांगू इच्छितो की, आम्ही इस्रायमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा स्थापित करणार आहोत.
स्मारक महाराजांच्या कार्याला साजेसे होण्यासाठी आम्ही मुख्यमंत्री @Dev_Fadnavis यांच्याकडे सहकार्य मागितले आणि त्यांनी ते तात्काळ देऊ केले.
जय भवानी जय शिवाजी! pic.twitter.com/Wq3pSeOtIM

— Yaniv Revach (@yanivrev) June 6, 2026

महाराष्ट्र सरकार का भी रहेगा सहयोग

इस परियोजना को सफल बनाने के लिए इजराइल के महावाणिज्य दूतावास ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मार्गदर्शन और सहयोग का अनुरोध किया था। मुख्यमंत्री फडणवीस ने इस प्रस्ताव का तत्काल समर्थन किया और परियोजना के लिए हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया है। महाराष्ट्र सरकार इस स्मारक के निर्माण के लिए ऐतिहासिक संदर्भ, कलात्मक परामर्श और डिजाइन संबंधी सहायता प्रदान करेगी, ताकि यह स्मारक महाराज के महान कार्यों के अनुरूप बन सके।

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सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व

यह प्रतिमा न केवल भारत और इजराइल के बीच घनिष्ठ संबंधों का प्रतीक होगी, बल्कि यह महाराष्ट्र और भारतीय यहूदी समुदाय के बीच के ऐतिहासिक जुड़ाव को भी प्रदर्शित करेगी। यानिव रेवाच ने विश्वास व्यक्त किया है कि यह पहल दोनों देशों के साझा मूल्योंसाहस, नेतृत्व और आपसी सम्मानको और मजबूत करेगी और अंततः एक पीपल्स प्रोजेक्ट के रूप में उभरेगी।

इजराइल की धरती पर छत्रपती शिवाजी महाराज की प्रतिमा का स्थापित होना वैश्विक स्तर पर उनकी विरासत के प्रति एक बड़ा सम्मान है, जिससे आने वाली पीढ़ियाँ उनके शौर्य और न्यायप्रिय शासन से प्रेरणा ले सकेंगी।

Uddhav Thackeray Warns Modi Government: दिल्ली का ऐतिहासिक जंतर-मंतर मैदान एक बार फिर देश के युवाओं और छात्रों के ऐतिहासिक संघर्ष का गवाह बन रहा है। देश की सबसे प्रतिष्ठित चिकित्सा प्रवेश परीक्षा ‘नीट’ (NEET) के पेपर लीक होने से लाखों होनहार छात्र-छात्राओं का भविष्य पूरी तरह तबाह और अंधकारमय हो चुका है। इस व्यवस्था से पीड़ित होकर देश की नई पीढ़ी यानी ‘जेनरेशन जेड’ (GenZ) चिलचिलाती और झुलसाने वाली धूप में अपने अधिकारों और न्याय के लिए सड़कों पर उतर आई है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने दुख जताते हुए कहा कि जिन युवाओं को हम देश का सुनहरी भविष्य और भाग्य कहते हैं, वे आज अपने गहरे दर्द को लेकर चिंतित हैं।

ठाकरे ने सरकार को आगाह किया कि अपने हक की गुहार लगा रहे इन लाखों पीड़ित लड़के और लड़कियों की आवाज को दबाना या उन्हें नजरअंदाज करना इस सत्ता के अंत की शुरुआत साबित हो सकता है।

मुख्य न्यायाधीश के अपमानजनक शब्द से पैदा हुई ‘कॉकरोच जनता पार्टी’

इस अनोखे आंदोलन के नाम के पीछे की कड़वी सच्चाई को उजागर करते हुए लेख में बताया गया कि देश की न्याय प्रणाली के शीर्ष स्तर से युवाओं के धैर्य की परीक्षा ली गई थी। एक मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आंदोलनकारी लोगों, बेरोजगार युवाओं और फर्जी डिग्री धारकों की तुलना कथित रूप से ‘कॉकरोच’ (तिलचट्टे) शब्द से कर दी थी। इस अपमानजनक टिप्पणी की पूरे देश में तीखी आलोचना हुई। पर्याप्त रोजगार न मिलने और पेपर लीक से परेशान देश के जागरूक युवाओं ने इसी अपमान को अपनी प्रेरणा बना लिया और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की छात्र-विरोधी नीतियों के खिलाफ ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ का गठन कर दिया।

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सोशल मीडिया से निकलकर सड़कों पर गरजा ‘अभिजीत दिपके’ का आंदोलन

इस अभूतपूर्व छात्र आंदोलन के मुख्य सूत्रधार और जनक अभिजीत दिपके हैं, जिन्होंने सबसे पहले डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इस नाम से एक बड़ी मुहिम की शुरुआत की थी। दिपके की इस वैचारिक लड़ाई को युवाओं का ऐसा जबरदस्त साथ मिला कि उनके इंस्टाग्राम पेज पर सिर्फ दो दिनों के भीतर 1 करोड़ (10 Million) से अधिक फॉलोअर्स का एक बेहद हैरान करने वाला डिजिटल रिकॉर्ड बन गया। यह रिकॉर्ड इतना बड़ा था कि खुद को दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी का दावा करने वाली भाजपा भी कभी सोशल मीडिया पर ऐसा जनसमर्थन हासिल नहीं कर पाई थी। शुरुआत में कई विश्लेषकों का मानना था कि यह आक्रोश केवल सोशल मीडिया की चर्चाओं तक ही सीमित रहेगा, लेकिन आज यह आंदोलन पूरी मजबूती के साथ दिल्ली की सड़कों पर उतर चुका है।

‘इन्हें तिलचट्टा समझना और न्याय से वंचित रखना उचित नहीं’ – उद्धव ठाकरे

शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने केंद्र की एनडीए सरकार को सीधी चेतावनी देते हुए कहा है कि लाखों पीड़ित युवाओं को कीड़े-मकौड़े या तिलचट्टा समझकर न्याय से वंचित रखने का पाप अब यह देश बर्दाश्त नहीं करेगा। लाखों छात्र आज तिलचट्टों की तरह ही इस बहरी सरकार के सामने अपने सुरक्षित भविष्य की भीख मांग रहे हैं, और सरकार को हर हाल में अपनी तानाशाही छोड़कर उनकी बात सुननी ही होगी। ठाकरे ने अंत में कहा कि जंतर-मंतर पर एकजुट हुए इन युवाओं की शक्ति को कम आंकने की गलती प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बिल्कुल न करें, क्योंकि यह केवल एक विरोध प्रदर्शन नहीं बल्कि देश की प्रणालियों में व्याप्त अराजक शासन और गैर-जिम्मेदारी के खिलाफ एक संपूर्ण क्रांति का शंखनाद है।

MSME Technology Centre Mumbai Admission: भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत संस्थान ‘इंस्टीट्यूट फॉर डिजाइन ऑफ इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स’ (IDEMI), मुंबई ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए नए दाखिलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। संस्थान द्वारा तकनीकी और आधुनिक उद्योग की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तीन वर्षीय विशिष्ट डिप्लोमा पाठ्यक्रमों (3 Years Diploma Courses) के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं।

यह संस्थान ISO 9001:2015 प्रमाणित है, जो छात्रों को वैश्विक मानकों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस संस्थान के सभी डिप्लोमा कोर्सेज एआईसीटीई (AICTE) द्वारा स्वीकृत और एमएसबीटीई (MSBTE) के समकक्ष मान्यता प्राप्त हैं, जिससे छात्रों को भविष्य में सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में बेहतरीन रोजगार के अवसर मिल सकेंगे।

3 मुख्य और आधुनिक विधाओं में उपलब्ध हैं डिप्लोमा कोर्सेज

संस्थान द्वारा इस वर्ष तीन प्रमुख क्षेत्रों में प्रवेश दिया जा रहा है। पहला कोर्स डिप्लोमा इन टूल एंड डाई मेकिंग (Diploma in Tool & Die Making) है। यह मैकेनिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में एमएसबीटीई समकक्ष कोर्स है, जिसमें छात्रों को टूल्स और डाइस के डिजाइन और निर्माण पर व्यावहारिक और प्रैक्टिकल-बेस्ड ट्रेनिंग दी जाती है। इस कोर्स की अधिक जानकारी के लिए छात्र 8976300878 या 7021221498 पर संपर्क कर सकते हैं।

दूसरा कोर्स डिप्लोमा इन 3D एनिमेशन एंड ग्राफिक्स है, जो इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग के समकक्ष है। इसमें ग्राफिक्स डिजाइन, वीडियो एडिटिंग, 2D व 3D एनिमेशन, गेम इंजन, स्पेशल इफेक्ट्स (VFX) और ऑगमेंटेड रियलिटी (AR-VR) जैसी आधुनिक विधाएं सिखाई जाएंगी। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर 9821473895 और 8291437525 जारी किए गए हैं।

तीसरा और सबसे लोकप्रिय कोर्स डिप्लोमा इन रोबोटिक्स एंड मेकाट्रॉनिक्स है। यह कोर्स मेकाट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन और एंबेडेड सिस्टम्स के क्षेत्र में व्यापक प्रशिक्षण प्रदान करता है। इस कोर्स से जुड़ी पूछताछ के लिए छात्र 919495547 / 9833292670 पर कॉल कर सकते हैं।

SC&ST के लिए ट्यूशन फीस पूरी तरह से माफ

संस्थान ने सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ी राहत दी है। इसके तहत अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग से आने वाले योग्य छात्र-छात्राओं के लिए ट्यूशन फीस पूरी तरह से मुफ्त (Free Tuition Fee) रखी गई है। अन्य छात्र भी कोर्स से संबंधित विस्तृत ब्रोशर डाउनलोड करने के लिए विज्ञापन में दिए गए क्यूआर कोड (QR Code) को स्कैन कर सकते हैं।

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प्रवेश के इच्छुक सभी उम्मीदवार संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए डायरेक्ट लिंक https://idemi.org/training/aicte पर जाकर अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा छात्र किसी भी अन्य तकनीकी सहायता या प्रश्न के लिए training@idemi.org पर ई-मेल भेज सकते हैं या आधिकारिक वेबसाइट www.idemi.org पर विजिट कर सकते हैं।

संस्थान का मुख्य परिसर आईडीईएमआई, ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, चुनाभट्टी, मुंबई – 400022 पर स्थित है। छात्र सीधे संस्थान के दूरभाष नंबर 022-24050301 / 2 / 3 / 4 (एक्सटेंशन 213) पर भी कार्यालय समय के दौरान संपर्क कर अपनी शंकाओं का समाधान कर सकते हैं और प्रवेश सुनिश्चित कर सकते हैं।

C-DAC Mumbai Vacancy: तकनीकी क्षेत्र में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक शानदार अवसर सामने आया है। उन्नत कंप्यूटिंग विकास केंद्र (C-DAC), मुंबई ने विभिन्न डोमेन के लिए संविदा के आधार पर प्रोजेक्ट इंजीनियर सहित कई अन्य पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी की है। इस भर्ती अभियान के माध्यम से योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

उन्नत कंप्यूटिंग विकास केंद्र (C-DAC) मुंबई ने संविदा आधार पर प्रोजेक्ट इंजीनियर सहित अलग-अलग कुल 45 पदों पर योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों की भर्ती के लिए एक आधिकारिक अधिसूचना जारी करके आवेदन आमंत्रित किए हैं।

C-DAC में किन पदों पर होगी भर्ती

सी-डैक द्वारा जारी इस नोटिफिकेशन के अनुसार, कुल 45 रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी।

• प्रोजेक्ट इंजीनियर: 31 पद
• सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर: 08 पद
• सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर/मॉड्यूल लीडर: 06 पद

इन सभी पोस्ट के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया 1 जून से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 20 जून तय की गई है। ऐसे में जो पात्र और इच्छुक उम्मीदवार इन पदों पर नियुक्त होने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं, वे सी-डैक के ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर तय 20 जून की शाम 6 बजे तक या उससे पहले अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा कर सकते हैं।

C-DAC में आवेदन के लिए शैक्षणिक योग्यता और अनुभव

C-DAC भर्ती प्रक्रिया में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से BE/बीटेक, ME/एमटेक या इसके बराबर की डिग्री, जिसमें 60 प्रतिशत या इसके बराबर CGPA हो या साइंस/कंप्यूटर एप्लीकेशन या संबंधित क्षेत्र में पोस्ट-ग्रेजुएट डिग्री, जिसमें 60 प्रतिशत या इसके बराबर CGPA हो या संबंधित विषय में पीएचडी होनी चाहिए। इसी के साथ कैंडिडेट्स के पास पद अनुसार प्रासंगिक क्षेत्र में निर्धारित 1 से 10 वर्षों का अनुभव होना भी अनिवार्य है।

आरक्षित श्रेणी के कैंडिडेट्स को आयु सीमी में छूट

इस भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने वाले आवेदकों की अधिकतम आयु पद अनुसार 40 से 45 वर्ष के बीच तय की गई है, जिसकी गणना आवेदन के अंतिम तिथि के आधार पर की जाएगी। वहीं, आरक्षित श्रेणी से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

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योग्य अभ्यर्थियों का चयन शैक्षणिक रिकॉर्ड और अन्य मापदंडों के आधार पर प्रारंभिक जांच, लिखित परीक्षा/इंटरव्यू, मेरिट सूची आदि चरणों के आधार पर किया जाएगा, जिसके बाद चयनित कैंडिडेट्स की सीटीसी 6.50 से 10 लाख रुपए प्रति वर्ष होगी। कैंडिडेट्स को सुचित किया गया है उनको इंटरव्यू की तारीख, समय और केंद्र की सूचना केवल ईमेल के माध्यम से दी जाएगी।

Uddhav Thackeray Supports CJP Protest: शिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों के समर्थन में एक तीखा और महत्वपूर्ण बयान जारी किया है। उनके इस संबोधन का केंद्र NEET पेपर लीक के कारण युवाओं में व्याप्त आक्रोश और सरकार की उनके प्रति कथित संवेदनहीनता है। अभिजीत दीपके द्वारा शुरु की गई इस पहल से कई बड़े नेता जुड़ रहे हैं इसी कड़ी में अब उद्धव ठाकरे भी जुड गए हैं।

छात्रों की दुर्दशा और सरकार का रवैया

ठाकरे ने रेखांकित किया है कि दिल्ली के जंतर-मंतर पर हजारों युवा, जिन्हें हम देश का भाग्यविधाता और भविष्य कहते हैं, आज भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप में सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। वे अपने भविष्य की चिंता और व्यवस्था द्वारा दी गई पीड़ा को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। ठाकरे ने इस बात पर गहरा दुख व्यक्त किया है कि इन न्याय मांग रहे युवाओं को कॉकरोच कहकर संबोधित किया जा रहा है या उनके आंदोलन को इसी तरह तुच्छ मानकर नजरअंदाज किया जा रहा है।

NEET पेपर लीक का प्रभाव

उद्धव ठाकरे ने आगे कहा कि, NEET परीक्षा के पेपर लीक होने की घटना ने लाखों युवाओं के सपनों और उनके भविष्य को तबाह कर दिया है। यह केवल एक परीक्षा की विफलता नहीं है, बल्कि उन लाखों परिवारों की उम्मीदों पर प्रहार है जिन्होंने अपने बच्चों के भविष्य के लिए निवेश किया था। यही पीड़ित छात्र आज कॉकरोच बनकर अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं और न्याय की गुहार लगा रहे हैं।

उद्धव ठाकरे की सरकार को कड़ी चेतावनी

शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने सरकार को स्पष्ट चेतावनी दी है कि जंतर-मंतर पर हो रहे इस आंदोलन को या इन युवाओं को कम आंकने की गलती न की जाए। उन्होंने जोर देकर कहा है कि सरकार को इन छात्रों की बात सुननी ही होगी। कॉकरोच का रूपक यहाँ उन लोगों के लिए उपयोग किया गया है जिन्हें सत्ता द्वारा नगण्य माना जा रहा है, लेकिन ठाकरे का मानना है कि यह युवा शक्ति संगठित होकर सरकार को जवाब देने में सक्षम है।

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युवाओं के भविष्य के साथ न हो खिलवाड़ – ठाकरे

उद्धव ठाकरे का यह मानना है कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना और उनके लोकतांत्रिक विरोध का मजाक उड़ाना अनुचित है। सरकार को नीट पेपर लीक जैसी गंभीर समस्याओं का समाधान करना चाहिए और आंदोलनकारी छात्रों को सम्मानजनक तरीके से न्याय देना चाहिए। जंतर-मंतर की यह हलचल देश के युवाओं के बढ़ते असंतोष का प्रतीक है जिसे दबाया नहीं जा सकता।

Tukaram Mundhe Action Food Packaging In Newspaper Ban: महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) आयुक्त तुकाराम मुंढे वर्तमान में समाचार पत्रों में खाद्य पदार्थों की पैकिंग पर प्रतिबंध को कड़ाई से लागू करने के कारण काफी चर्चा में हैं। वर्धा में गोरस भंडार पर की गई हालिया कार्रवाई के बाद यह मुद्दा विशेष रूप से सुर्खियों में आया है। गोरस भंडार हो या पतंजलि स्टार्स अपनी नो-टॉलरेंस नीति के कारण तुकाराम मुंढे फिलहाल सिंघम रूप में छाए हुए हैं।

नियम की पृष्ठभूमि और वास्तविकता

आम जनता के बीच यह गलतफहमी है कि यह प्रतिबंध स्वयं तुकाराम मुंढे द्वारा बनाया गया एक नया नियम है। हालांकि, यह एक राष्ट्रीय स्तर का कानून है जो पहले से ही अस्तित्व में है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने 2016 में ही समाचार पत्रों के उपयोग के खतरों पर एक परामर्श जारी किया था। इसके बाद, खाद्य सुरक्षा और मानक पैकेजिंग 2018 के तहत इसे अपराध घोषित किया गया और यह नियम 1 जुलाई 2019 से पूरे भारत में अनिवार्य रूप से लागू है।

प्रतिबंध के वैज्ञानिक और स्वास्थ्य संबंधी कारण

अखबार के कागज का उपयोग करना स्वास्थ्य के लिए धीमे जहर के समान माना जाता है। इसका प्रमुख कारण हैं हानिकारक स्याही। समाचार पत्र की छपाई में उपयोग होने वाली स्याही में सीसा (Lead), कैडमियम और जिंक जैसी भारी धातुएं होती हैं। जब वड़ा पाव, पकौड़ी या पोहे जैसे गर्म और तैलीय पदार्थ अखबार पर रखे जाते हैं, तो यह स्याही पिघलकर भोजन में मिल जाती है।

इन रसायनों के शरीर में प्रवेश करने से पेट के विकार, लीवर की समस्याएं, किडनी फेल होना और दीर्घकालिक रूप से कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियां हो सकती हैं। अखबार छपाई से लेकर दुकानों तक पहुंचने के दौरान सैकड़ों हाथों और धूल-मिट्टी से गुजरते हैं, जिससे उनमें बैक्टीरिया और वायरस पनपते हैं जो सीधे भोजन को दूषित करते हैं।

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तुकाराम मुंढे की भूमिका और कार्रवाई

IAS तुकाराम मुंढे ने इस सुप्त अवस्था में पड़े नियम को जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ प्रभावी बनाया। उन्होंने खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सड़क किनारे के विक्रेताओं, मिठाई की दुकानों और होटलों पर छापे मारें। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना लगाने और कानूनी कार्रवाई करने की उनकी आक्रामक कार्यशैली के कारण ही आज इस नियम के प्रति व्यापक जन-जागरूकता पैदा हुई है। यह अभियान केवल एक प्रशासनिक आदेश नहीं बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए उठाया गया एक अनिवार्य कदम है।

Online Ludo App Fraud Mumbai: दक्षिण मुंबई के प्रसिद्ध सर जे.जे. मार्ग पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में रहने वाले एक प्रतिष्ठित कपड़ा व्यापारी के परिवार पर उस वक्त दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, जब उनकी 17 साल की बेटी अचानक लापता हो गई। परिवार ने हर जगह तलाश की, लेकिन जब वह कहीं नहीं मिली तो उन्हें घर की अलमारी से 10.5 लाख रुपये कैश भी गायब मिले।

इसके बाद पीड़ित मां ने तुरंत पुलिस से संपर्क साधा। मामले की गंभीरता को देखते हुए जे.जे. मार्ग पुलिस ने उसी दिन शाम 5 बजे भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 137(2) के तहत अपहरण का मामला दर्ज कर जांच के लिए विशेष टीमें गठित कीं। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि लड़की मोबाइल पर ऑनलाइन लूडो खेलने की आदी थी, जहां जियान शेख ने उसे जाल में फंसाया था।

दक्षिण मुंबई से ठाणे तक मूवमेंट और आधार कार्ड की वजह से फंसा पेंच

मुंबई पुलिस की तकनीकी विंग ने तुरंत इलाके के सीसीटीवी (CCTV) फुटेज, डिजिटल साक्ष्यों और टेक्निकल इनपुट्स को खंगालना शुरू किया। शुरुआती जांच में सामने आया कि घर से भागने के बाद लड़की दक्षिण मुंबई से ठाणे पहुंची थी। वहां उसने दिन भर जमकर शॉपिंग की और अपने लिए एक महंगा नया मोबाइल फोन भी खरीदा। आरोपी जियान शेख ने लड़की को हिदायत दी थी कि वह तुरंत एक नया सिम कार्ड खरीद ले ताकि परिवार उसे ट्रैक न कर पाए। लड़की ने ठाणे में नया सिम खरीदने की कोशिश की, लेकिन अनिवार्य पहचान पत्र (आधार कार्ड) न होने के कारण दुकानदारों ने उसे सिम देने से साफ मना कर दिया।

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दुकानदार के वाई-फाई से इंस्टाग्राम लॉगइन करते ही जाल में आई लड़की

सिम कार्ड न मिलने के कारण लड़की का नया फोन बिना नेटवर्क के था। इसके बाद उसने ठाणे के ही एक दुकानदार से मिन्नत कर उसके दुकान का वाई-फाई (Wi-Fi) नेटवर्क अपने फोन में कनेक्ट करवाया। इंटरनेट मिलते ही उसने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को लॉगइन किया और उस पर अपनी एक नई फोटो अपलोड कर दी। मुंबई पुलिस की साइबर टीम जो लगातार उसके सोशल मीडिया हैंडल्स की निगरानी कर रही थी, उसे तुरंत इस एक्टिविटी का आईपी एड्रेस और लाइव लोकेशन मिल गया। इसके बाद पुलिस को पुख्ता इनपुट मिला कि लड़की ठाणे से निकलकर गुजरात जाने वाली एक प्राइवेट ट्रैवल कंपनी की बस में सवार हो चुकी है।

गुजरात हाईवे पर 30 से ज्यादा बसों की तलाशी और सुरक्षित रेस्क्यू

लोकेशन मिलते ही मुंबई पुलिस की टीम गुजरात पुलिस की क्राइम ब्रांच के साथ लगातार तालमेल बिठाते हुए तेजी से गुजरात की ओर रवाना हुई। पुलिस टीमों ने रात के समय ही सूरत-वडोदरा हाईवे पर नाकेबंदी कर दी और पहचानी गई ट्रैवल कंपनी की सभी बसों को रोककर सघन चेकिंग शुरू की। हाईवे पर लगभग चार से पांच घंटे तक चले इस बेहद जटिल ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने 30 से अधिक लग्जरी बसों के भीतर जाकर मुसाफिरों की जांच की। आखिरकार, अगले दिन तड़के सुबह 3 से 4 बजे के बीच गुजरात के रास्ते में एक बस से लड़की को सुरक्षित ढूंढ निकाला गया। पुलिस के अनुसार, पकड़े जाने तक लड़की नए फोन और शॉपिंग पर करीब 1 लाख रुपये खर्च कर चुकी थी। उसे सकुशल मुंबई वापस लाकर परिवार को सौंप दिया गया है और मुख्य आरोपी की तलाश जारी है।

Navi Mumbai Electricity Crisis: नवी मुंबई शहर में गंदे पानी की शिकायतों पर चल रही चर्चा अभी थमी भी नहीं है कि अब बिजली सप्लाई के मुद्दे ने नवी मुंबईकरों की परेशानी बढ़ा दी है। ऐरोली, घनसोली, कोपरखैरने, तुर्भे, दीघा और सानपाड़ा इलाकों में बार-बार बिजली जाने की शिकायतें बढ़ गई हैं, जिसका सीधा असर नागरिकों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ रहा है।

गर्मी के दिनों में घंटों बिजली न आना, पानी की सप्लाई में रुकावट, इंटरनेट सर्विस बंद होना, लिफ्ट में रुकावट और बिज़नेस के लेन-देन में रुकावट जैसी समस्याओं से नागरिकों में गुस्से में है। पिछले कुछ हफ्तों में शहर के अलग-अलग हिस्सों में बिजली सप्लाई की शिकायतें लगातार आ रही हैं।

दिन में कई बार गुल हो रही बिजली

निवासियों का कहना है कि कुछ इलाकों में दिन में कई बार बिजली कट रही है, जबकि रात में बिजली जाने के बाद सुबह तक ठीक न होने की घटनाएं भी हुई हैं। इस वजह से सीनियर सिटीजन, बच्चे और घर से काम करने वाले कर्मचारियों को परेशानी हो रही है।

पावर सप्लाई की समस्या के साथ-साथ कुछ जगहों पर सेफ्टी का मुद्दा भी सामने आ रहा है।  स्थानीय लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने – घनसोली इलाके में एक इलेक्ट्रकल डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स की खराब हालत और – खुली पावर लाइनों के बारे में बार-बार शिकायत की है। ऐसी जगहों पर हादसों का खतरा हमेशा बना रहता है, और नागरिक पावर सप्लाई को सुचारु बनाए रखने के साथ-साथ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की सेफ्टी सुनिश्चित करने की जरूरत बता रहे हैं।

मीटिंग में अधिकारी शामिल होकर सुनेंगे जनता की समस्या

नवी मुंबई बिजली सप्लाई के मुद्दे को लेकर नागरिकों में बढ़ती नाराजगी पर अब जनप्रतिनिधियों को भी ध्यान देना पड़ा है। सानपाड़ा सेक्टर 5 इलाके के निवासियों से बार-बार शिकायतें मिलने के बाद, सोमवार, 8 जून को नागरिकों की एक मीटिंग रखी गई है।

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कहा गया है कि इस मीटिंग में नागरिक, स्थानीय जनप्रतिनिधि और महावितरण के अधिकारी हिस्सा लेंगे। उपमहापौर दशरथ भगत ने महावितरण के अधिकारियों को एक लेटर भेजा है, जिसमें मांग की गई है कि अधिकारी मीटिंग में शामिल हों और समस्याओं को खुद सुनें, भीषण गर्मी और बिजली गायब होने से रहिवासी परेशान हैं।

महावितरण को इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि शहर की बढ़ती आचादी को देखते हुए नागरिकों की बिजली की बढ़ती मांग और सप्लाई के बीच बैलेंस कैसे बनाया जाए। ऐसा नहीं लगता कि महावितरण नागरिकों की शिकायतें सुन रहा है और उन्हें हल कर रहा है। इसलिए, नागरिक हमारे पास शिकायतें लेकर आते हैं, अगर महावितरण ने शिकायतों पर ठीक से ध्यान नहीं दिया, तो नागरिक इसके खिलाफ सड़कों पर उतरे बिना नहीं रहेंगे।
– दशरथ भगत, उपमहापौर, नवी मुंबई

Chhagan Bhujbal Devendra Fadnavis Meeting: महाराष्ट्र की राजनीति में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के भीतर राज्यसभा की खाली सीट और राज्य मंत्रिमंडल में बदलाव को लेकर बड़ी हलचल देखी जा रही है। उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के इस्तीफे के बाद रिक्त हुई राज्यसभा सीट के लिए छगन भुजबल को सबसे प्रबल दावेदार माना जा रहा है। इसी महत्वाकांक्षा से छगन भुजबल हर संभव प्रयास कर रहे हैं। अब महायुती के बीच का यह निर्णय बिना फडणवीस से बातचीत के कैसा होगा? इसी सिलसिले में छगन भुजबल व पार्टी के अन्य बड़े दिग्गज सीएम से मिलने पहुंचे।

राणा के लाम की चर्चा और भुजबल की सीक्रट मीटिंग

सूत्रों के अनुसार, इस सीट के लिए पहले भाजपा नेता नवनीत राणा के नाम की चर्चा हुई थी, जिससे एनसीपी के भीतर काफी बेचैनी और असंतोष पैदा हो गया था। इसी तनावपूर्ण पृष्ठभूमि में शनिवार को एनसीपी के प्रमुख नेताओं सांसद पार्थ पवार, प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे, प्रफुल्ल पटेल और खुद छगन भुजबल ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। इस उच्च-स्तरीय बैठक के बाद भुजबल के निवास पर भी चर्चा हुई, जिससे यह संकेत मिल रहे हैं कि पार्टी जल्द ही छगन भुजबल के नाम की आधिकारिक घोषणा कर सकती है।

मेरी जगह मेरा बेटा संभालेग – छगन भुजबल

इस शक्ति परिवर्तन की सबसे महत्वपूर्ण शर्त सत्ता का हस्तांतरण है। छगन भुजबल ने यह प्रस्ताव रखा है कि यदि वे केंद्र में जाते हैं, तो राज्य में उनके हिस्से का मंत्री पद और उनकी विधायक की सीट उनके परिवार के ही किसी सदस्य, विशेष रूप से समीर भुजबल को दी जाए। समीर भुजबल के लिए यह एक बड़ी लॉटरी साबित हो सकती है, क्योंकि उन्हें राज्य मंत्रिमंडल में शामिल करने की मांग पर फडणवीस के साथ गंभीर चर्चा हुई है।

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छगन भुजबल का सपना: तबला भी मेरा और डग्गा भी मेरा

अब यह पूरी बातचीत इस बात पर केंद्रित है कि छगन भुजबल अपनी राजनीतिक विरासत को सुरक्षित रखते हुए केंद्र की राजनीति में प्रवेश करें और राज्य में समीर भुजबल के माध्यम से अपनी पकड़ बनाए रखें। अब राजनीतिक गलियारों में इस बात की प्रतीक्षा है कि क्या एनसीपी इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा करती है और क्या छगन भुजबल के आग्रह के अनुसार समीर भुजबल को वास्तव में कैबिनेट में जगह मिलती है। यह घटनाक्रम आगामी राज्यसभा चुनाव 2026 और महाराष्ट्र की आंतरिक राजनीति के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण है।

Navi Mumbai Water Supply: पिछले कई दिनों से कामोठे इलाके में गंदा, पीला पानी आ रहा है, इस वजह से परेशान नागरिकों ने कामोठे कॉलोनी फोरम की लीडरशिप में विरोध करने की तैयारी की है और इस बारे में सिडको प्रशासन को एक ज्ञापन दिया है। नागरिकों का कहना है कि कई इलाकों में नल से आने वाला पानी गंदा और पीला है। कुछ निवासियों द्वारा जमा पानी की तस्वीरें और वीडियो भी सामने आए हैं, और दावा किया गया है कि उसमें गाद और दूसरी गंदगी दिख रही है।

प्रशासन को गंभीरता पूर्वक ध्यान देने की जरूरत

इसी को देखते हुए, कामोठे कॉलोनी फोरम के पदाधिकारियों ने सिडको नवी मुंबई वॉटर सप्लाई डिपार्टमेंट के सहायक कार्यकारी अभियंता प्रशांत चाहारे से मुलाकात की और एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन में मांग की गई कि पानी की सप्लाई सिस्टम की तुरंत जांच की जाए और अलग-अलग सेक्टर की सोसाइटियों से पानी के सैंपल लेकर टेस्टिंग के लिए सरकार से मंजूर लैब में भेजे जाएं।

यह भी मांग की गई कि जांच रिपोर्ट पब्लिक की जाए और दोषी अधिकारियों या कॉन्ट्रैक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कामोठे कॉलोनी फोरम के अध्यक्ष मंगेश अधव ने कहा कि यह गंभीर बात है कि लोगों को साफ पीने का पानी नहीं मिल रहा है, जबकि वे रेगुलर पानी का बिल भर रहे हैं। प्रशासन को इस मामले को गंभीरता से देखने की जरूरत है।

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सप्लाई हो रहे पानी के सैंपल की होगी टेस्टिंग

सिडको के सहायक कार्यकारी अभियंता प्रशांत चाहारे ने लोगों को बताया कि हालांकि कुछ इलाकों में पानी पीला दिख रहा है, लेकिन सिडको रेगुलर पानी के सैंपल की टेस्टिंग करता है। इस टेस्ट में पाया गया है कि पानी पीने लायक है।

हालांकि, लोगों की शिकायत के बाद कि कुछ सोसाइटियों में अभी भी गंदा पानी आ रहा है, सिडको ने इस मामले पर ध्यान दिया है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि संबंधित चार से पांच सोसाइटियों के पते ले लिए गए हैं और उन जगहों से पानी के सैंपल लेकर उनकी जांच की जाएगी।

Chhagan Bhujbal Rajya Sabha Election: महाराष्ट्र विधान परिषद चुनावों की गहमागहमी के बीच अब राज्यसभा की इस इकलौती सीट को लेकर मुंबई में शनिवार को बेहद तेज और महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिल रहे हैं। सुनेत्रा पवार के राज्य मंत्रिमंडल में शामिल होने और उपमुख्यमंत्री का पदभार संभालने के बाद खाली हुई इस सीट पर अपनी दावेदारी मजबूत करने के लिए एनसीपी का शीर्ष नेतृत्व पूरी तरह एक्टिव हो चुका है।

नवनीत राणा के नाम को लेकर पैदा हुए संशय को दूर करने के लिए खुद प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ बंद कमरे में बातचीत की, जिसके बाद छगन भुजबल के नाम पर महायुति के भीतर आम सहमति बनती हुई दिखाई दे रही है। इस पूरे राजनीतिक सौदेबाजी के बीच छगन भुजबल ने पार्टी और सरकार के सामने अपनी भविष्य की राजनीति को सुरक्षित रखने के लिए एक बड़ा दांव खेल दिया है।

केंद्र में छगन भुजबल तो राज्य में समीर भुजबल को कमान

पार्टी के विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार, छगन भुजबल केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। लेकिन इसके एवज में उन्होंने महायुति के सामने यह ठोस प्रस्ताव रखा है कि महाराष्ट्र सरकार में उनके खाली होने वाले मंत्री पद और विधायक पद पर उनके भतीजे समीर भुजबल को तुरंत मौका दिया जाए। भुजबल अपने राजनीतिक साम्राज्य और परिवार के रसूख को राज्य की राजनीति में कमजोर नहीं होने देना चाहते हैं। शनिवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ हुई बैठक में एनसीपी के शीर्ष नेताओं ने मुख्य रूप से इसी ‘भुजबल फॉर्मूले’ पर विस्तार से चर्चा की है।

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नवनीत राणा के नाम से क्यों फैली थी एनसीपी में बेचैनी?

गौरतलब है कि पिछले दो दिनों से मीडिया और राजनीतिक हल्कों में यह चर्चा जोरों पर थी कि भाजपा आलाकमान नवनीत राणा को राज्यसभा भेजकर महायुति के भीतर एक नया समीकरण साधना चाहता है। चूंकि यह सीट मूल रूप से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कोटे की है, इसलिए अपने हक की सीट किसी अन्य दल के नेता को दिए जाने की भनक लगते ही अजित पवार गुट के भीतर असंतोष की लहर दौड़ गई थी। इसी डैमेज को कंट्रोल करने के लिए शनिवार सुबह से ही बैठकों का दौर शुरू हुआ और अंततः पार्टी के सभी प्रमुख नेताओं ने भुजबल के आवास पर जाकर उनके नाम पर अंतिम मुहर लगाने की तैयारी कर ली।

आधिकारिक एलान और समीर भुजबल की एंट्री पर टिकीं नजरें

अब पूरे महाराष्ट्र की राजनीतिक नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शनिवार शाम तक छगन भुजबल के नाम की आधिकारिक घोषणा करती है या नहीं। इसके साथ ही, महायुति के भीतर यह देखना भी बेहद दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण होगा कि क्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और भाजपा नेतृत्व छगन भुजबल की इस जिद के आगे झुकते हैं और समीर भुजबल को राज्य के आगामी कैबिनेट विस्तार में शामिल कर उन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाई जाती है या नहीं। यदि यह फॉर्मूला पूरी तरह सफल रहता है, तो आगामी विधानसभा चुनाव से पहले ओबीसी (OBC) राजनीति के समीकरणों में महायुति को एक बड़ी मजबूती मिल सकती है।

Pune PMC Vehicle Tracking: पुणे महानगरपालिका (मनपा) के वाहनों की निगरानी और आपातकालीन सेवाओं के बेहतर प्रबंधन के उद्देश्य से शुरू किया गया व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम (वीटीएस) महज तीन महीने के भीतर ही गंभीर तकनीकी समस्याओं का शिकार हो गया है। मनपा के विभिन्न विभागों के 300 वाहनों में लगाए गए ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) उपकरणों में से करीब 100 मशीनें बंद हो चुकी हैं, जिससे वाहनों की वास्तविक गतिविधियों पर नजर रखना मुश्किल हो गया है।

100 में से 65 जीपीएस अब भी बंद

जानकारी के अनुसार, खराब हुए 100 जीपीएस उपकरणों में से अब तक केवल 35 को ही दुरुस्त किया जा सका है, जबकि 65 वाहनों में ट्रैकिंग सिस्टम अभी भी बंद पड़ा है। तकनीकी खामियों को दूर करने में हो रही देरी ने मनपा प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अधिकारियों का कहना है कि सिस्टम को जल्द पूरी तरह बहाल करने के प्रयास जारी हैं।

1,333 वाहनों का विशाल बेड़ा

पुणे मनपा के पास कुल 1,333 वाहन हैं, जिनमें कचरा संकलन वाहन, अधिकारियों की कारें, जेसीबी मशीनें, एंबुलेंस और अन्य सेवा वाहन शामिल हैं। इन वाहनों की निगरानी, ईंधन की बचत और पारदर्शी संचालन सुनिश्चित करने के लिए चरणबद्ध तरीके से वीटीएस लागू किया गया था। शुरुआती दौर में 300 वाहनों को इस प्रणाली से जोड़ा गया था।

पहले भी लग चुके हैं दुरुपयोग के आरोप

मनपा के वाहनों को बिना अनुमति पुणे शहर से बाहर ले जाने और निजी कार्यों में इस्तेमाल किए जाने के आरोप पहले भी सामने आ चुके हैं। सरकारी ईंधन की बर्बादी और वाहनों के अनधिकृत उपयोग को रोकने के लिए ही ट्रैकिंग सिस्टम शुरू किया गया था। लेकिन अब बड़ी संख्या में जीपीएस उपकरणों के बंद हो जाने से निगरानी व्यवस्था कमजोर पड़ गई है।

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सिस्टम से छेड़छाड़ की चर्चा

मनपा के गलियारों में इस बात की चर्चा है कि कुछ वाहनों के जीपीएस उपकरणों के साथ जानबूझकर छेड़छाड़ की गई हो सकती है। सूत्रों का दावा है कि वाहनों के कथित अवैध उपयोग की जानकारी छिपाने के लिए ट्रैकिंग सिस्टम को निष्क्रिय किया गया और मरम्मत कार्य में भी बाधाएं पैदा की जा रही हैं। हालांकि, इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

जांच और जवाबदेही की मांग

विपक्षी दलों और नागरिक संगठनों ने मामले की स्वतंत्र जांच की मांग की है। उनका कहना है कि यदि तकनीकी खराबी के पीछे लापरवाही या जानबूझकर की गई छेड़छाड़ सामने आती है, तो जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं, प्रशासन पर ट्रैकिंग प्रणाली को जल्द पूरी तरह चालू कर वाहनों के संचालन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने का दबाव बढ़ता जा रहा है।

Devendra Fadnavis Supriya Sule: महाराष्ट्र के आगामी विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। लेकिन नामांकन वापसी के अंतिम दौर में महाविकास अघाड़ी के कुछ प्रमुख उम्मीदवारों के पीछे हटने से विपक्ष के भीतर भारी हताशा और गुस्सा देखा जा रहा है। इसी मुद्दे पर सांसद सुप्रिया सुले ने सत्ता पक्ष को कटघरे में खड़ा करते हुए आरोप लगाया था कि हाल के दिनों में हुए सभी चुनावों में विधायकों और उम्मीदवारों की सरेआम खरीद-फरोख्त की जा रही है, जो पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था को दूषित कर रही है।

सुले ने इस अनैतिक प्रक्रिया पर स्थायी रोक लगाने के लिए संसद के आगामी सत्र में एक निजी विधेयक पेश करने की बात कही थी, जिस पर अब मुख्यमंत्री की आधिकारिक प्रतिक्रिया आई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सुप्रिया सुले के विधायी बदलाव वाले विचार का स्वागत तो किया, लेकिन उनके राजनीतिक आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया।

चुनाव प्रक्रिया में बदलाव का स्वागत, पर नीयत साफ होनी चाहिए

सुप्रिया सुले द्वारा लोकसभा में विधेयक लाने के बयान पर टिप्पणी करते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, “अगर कोई चुनावी शुचिता को बनाए रखने के लिए इस संबंध में कोई नया विधेयक संसद में पेश करता है, तो मुझे व्यक्तिगत रूप से इस पर कोई आपत्ति नहीं है। मेरा भी यह स्पष्ट मानना है कि समय के साथ देश की चुनाव प्रक्रिया में आवश्यक बदलाव होने चाहिए।” हालांकि, उन्होंने तंज कसते हुए आगे जोड़ा कि यदि विपक्षी नेता इस बुनियादी सत्य को स्वीकार कर लें कि जनता का दिल सिर्फ और सिर्फ प्रेम से जीता जा सकता है, तो ऐसे किसी भी दंडात्मक कानून या विधेयक को लाने की कोई आवश्यकता ही नहीं बचेगी।

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बाल माने की घर वापसी पर रवींद्र चव्हाण का फैसला होगा अंतिम

इस प्रेस वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री ने कोंकण क्षेत्र के सबसे चर्चित घटनाक्रम यानी ठाकरे समूह के उम्मीदवार बाल माने द्वारा अंतिम समय पर अपना नाम वापस लेने पर भी खुलकर बात की। फडणवीस ने सस्पेंस खत्म करते हुए साफ किया कि बाल माने मूल रूप से भाजपा के ही पुराने और निष्ठावान कार्यकर्ता रहे हैं और वे जल्द ही औपचारिक रूप से भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं। उन्होंने संगठनात्मक अनुशासन का हवाला देते हुए कहा कि भाजपा में मुख्यमंत्री फैसले नहीं लेते, बल्कि प्रदेश अध्यक्ष का निर्णय ही अंतिम होता है। इस मामले में भी क्षेत्र के वरिष्ठ नेता रवींद्र चव्हाण जो भी फैसला लेंगे, उसे पूरी तरह स्वीकार किया जाएगा।

‘मैं सभ्य हूँ, इसलिए चुप हूँ, मुझे बोलने पर मजबूर न करे भाजपा’

दूसरी तरफ, महायुति के नेताओं द्वारा महाविकास अघाड़ी को ‘पीछे हटती हुई अघाड़ी’ कहकर चिढ़ाए जाने और उसका अपमान करने पर सुप्रिया सुले का गुस्सा भी फूट पड़ा है। सुप्रिया सुले ने कड़े लहजे में सत्ताधारी दल को सचेत करते हुए कहा, “भाजपा नेता मुझे बोलने के लिए बिल्कुल भी मजबूर न करें। मैं एक सुसंस्कृत और सभ्य परिवार से हूँ, मेरा स्वभाव कीचड़ उछालने का नहीं है, इसलिए मैं चुप हूँ।” उन्होंने विपक्षी उम्मीदवारों को ढांढस बंधाते हुए कहा कि किसी को भी सरकारी जांच एजेंसियों से डरने की रत्ती भर भी जरूरत नहीं है और महाविकास अघाड़ी आगामी लोकसभा और विधानसभा दोनों ही चुनाव पूरी मजबूती और एकजुटता के साथ लड़ेगी।

Mumbai BMC Fire Safety: दिल्ली में हाल ही में हुई भीषण होटल अग्निकांड की घटना के बाद बीएमसी ने मुंबई के होटलों, बारों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सख्त रुख अपनाया है। अतिरिक्त मनपा आयुक्त (शहर) डॉ. अश्विनी जोशी ने सभी होटल संचालकों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने परिसरों में स्थापित अग्नि सुरक्षा एवं जीवन रक्षक प्रणालियों को हर समय सुचारु और कार्यरत रखें। साथ ही 6 से 20 जून 2026 तक मुंबई अग्निशमन दल की ओर से विशेष संयुक्त निरीक्षण अभियान चलाया जाएगा।

विशेष अग्नि सुरक्षा जांच अभियान शुरू अनुसार

बीएमसी प्रशासन के और उपनगरों में स्थित मॉल, स्टार होटल, लॉजिंग-बोर्डिंग प्रतिष्ठान, पार्टी हॉल, बैंक्वेट हॉल, रूफटॉप रेस्टोरेंट, पब, नाइट क्लब, बार, अंऑर्केस्ट्रा बार तथा जिमखाना जैसे प्रतिष्ठानों की व्यापक जांच की जाएगी। अभियान के दौरान अग्निशामक यंत्र, सप्रिंकलर सिस्टम, फायर अलार्म एवं डिटेक्शन सिस्टम, हाइड्रेट व्यवस्था, किचन डक्टिंग तथा आपातकालीन निकास मार्गों की स्थिति का परीक्षण किया जाएगा।

इस बीच, अंधेरी (पश्चिम) में बीएमसी के संयुक्त दल ने वॉकमन बार, बोरा बोरा, चाइना गेट, कारवां सेराई और होमटाउन नामक होटल एवं बारों पर कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण हटाए और कई उपकरण जब्त किए।

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अग्नि सुरक्षा ऑडिट कराने के निर्देश

• जांच में पाया गया कि इन प्रतिष्ठानों ने नियमों के तहत आरक्षित अनिवार्य खुली जगह का उपयोग रसोईघर और सेवा क्षेत्र के रूप में कर रखा था। इसके बाद वहां किए गए अवैध निर्माण और आच्छादन को हटाया गया।
• कार्रवाई के दौरान 17 व्यावसायिक एलपीजी गैस सिलेंडर, एक नाइट्रोजन गैस सिलेंडर, एक गैस बैंक, चार कुकिंग रेंज और एक माइक्रोवेव ओवन भी जब्त किए गए।
• अश्विनी जोशी ने कहा कि महाराष्ट्र अग्नि प्रतिबंधक एवं जीवन संरक्षण उपाय अधिनियम-2006 के तहत सभी अग्नि सुरक्षा प्रणालियों को हमेशा कार्यरत रखना अनिवार्य है।
• उन्होंने होटल संचालकों को वर्ष में दो बार अधिकृत संस्थाओं से अग्नि सुरक्षा ऑडिट कराकर उसका अनुपालन प्रमाणपत्र ‘फॉर्म-बी’ मुंबई अग्निशमन दल को जमा करने के निर्देश भी दिए हैं।
• बीएमसी ने स्पष्ट किया है कि नागरिकों की सुरक्षा के लिए यह अभियान आगे भी नियमित रूप से जारी रहेगा।

Maharashtra Bij Bhandwal Yojana For Transgenders: महाराष्ट्र सरकार ने ट्रांसजेंडर लोगों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने और उन्हें स्वरोजगार की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडरों के स्वरोजगार और बिजनेस शुरू करने के लिए ‘बीज भांडवल योजना’ को मंजूरी दी गई है। इस स्कीम के तहत 25,000 से लेकर 2 लाख तक की आर्थिक मदद दी जाएगी।

क्या है ‘बीज भांडवल योजना’ का उद्देश्य ?

इस स्कीम का उद्देश्य ट्रांसजेंडर लोगों को अपना बिजनेस शुरू करने, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने, स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने और सम्मानजनक जीवन जीने के मौके देने के लिए प्रोत्साहित करना है। साथ ही, यह स्कीम सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण को भी मजबूत करेगी।

लोन का ढांचा और ब्याज में विशेष छूट

इस योजना के तहत 3 तरह की लोन स्कीम शामिल की गई हैं। हर स्कीम के लिए फंडिंग स्ट्रक्चर में 5% लाभार्थी का योगदान, 45% सरकारी सब्सिडी और 50% बैंक लोन शामिल है। जो लाभार्थी नियमित रूप से अपना लोन चुकाएंगे, उन्हें ब्याज में 3% की छूट का खास फ़ायदा भी मिलेगा।

• स्मॉल लोन स्कीम: 25,000 रुपए तक की वित्तीय सहायता।
• मीडियम लोन स्कीम: 50,000 रुपए तक की वित्तीय सहायता।
• लार्ज लोन स्कीम: 2,000,000 रुपए तक की बड़ी वित्तीय सहायता।

किन व्यवसायों के लिए मिलेगा लोन?

‘बीज भांडवल योजना’ के तहत कई तरह के बिजनेस और सर्विस के लिए लोन मिल सकते हैं, जैसे कि सब्जी के स्टॉल, चाय और स्नैक सेंटर, झेरॉक्स और लैमिनेशन सेंटर, फूड स्टॉल, आटा मिल, कपड़े के बैग बनाने का काम, स्टेशनरी की दुकानें, सामान ढोने वाले छोटे टेम्पो, जनरल स्टोर, आइसक्रीम फैक्ट्री, जूस सेंटर, बेकरी, चूड़ी की दुकानें, आलू के वेफर बनाने का काम, ब्यूटी पार्लर, सैलून, चिकन और मछली बेचने वाले सेंटर, मोबाइल की दुकानें, मसाले बनाने का काम और लॉन्ड्री सर्विस। इसके अलावा, प्लंबिंग, बिजली का काम और AC यूनिट, मोबाइल फ़ोन व घरेलू उपकरणों की मरम्मत जैसे कामों के लिए भी लोन मिल सकता है।

‘बीज भांडवल योजना’ की पात्रता और आवश्यक दस्तावेज

इस स्कीम का फायदा उठाने के लिए आवेदक का कम से कम 10 साल से महाराष्ट्र का निवासी होना और उम्र 18 से 50 साल के बीच होना जरूरी है। जरूरी कागजात में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी ट्रांसजेंडर पहचान पत्र, बिजनेस चलाने की क्षमता का सबूत, मूल निवासी प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो और बिजनेस से जुड़े अन्य कागजात शामिल हैं। एक शर्त यह भी है कि आवेदक ने पहले किसी दूसरी ‘सीड कैपिटल’ स्कीम का फायदा न उठाया हो।

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यह स्कीम मुंबई शहर के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ़ सोशल वेलफेयर के ऑफिस के जरिए लागू की जा रही है। ज़्यादा जानकारी के लिए, मुंबई शहर के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ सोशल वेलफेयर के ऑफिस (एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग पार्ट-1, चौथी मंज़िल, आर.सी. मार्ग, चेंबूर, मुंबई-400071) में तालुका कोऑर्डिनेटर व्यंकटी तोगारे से या मोबाइल नंबर 8291788757 पर संपर्क किया जा सकता है। यह जानकारी मुंबई शहर के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ सोशल वेलफेयर द्वारा जारी एक प्रेस रिलीज के जरिए दी गई है।

Devendra Fadnavis Infrastructure War Room: महाराष्ट्र को आर्थिक रूप से अधिक समृद्ध और कनेक्टेड बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा कई मेगा प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं। लेकिन जमीनी स्तर पर विभिन्न विभागों के बीच समन्वय की कमी और ठेकेदारों की सुस्ती के कारण कई योजनाएं समय सीमा से पीछे चल रही हैं। इसी पृष्ठभूमि में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ‘सह्याद्री’ गेस्ट हाउस में मैराथन बैठक बुलाई। मुख्यमंत्री ने दोटूक शब्दों में कहा कि कोई भी लंबित मुद्दा अगली बैठक के लिए नहीं छोड़ा जाना चाहिए, बल्कि उनका मौके पर ही निपटारा किया जाए।

उन्होंने स्पष्ट किया कि अब से उन ठेकेदारों को नए प्रोजेक्ट्स के टेंडर बिल्कुल नहीं दिए जाएंगे जिन्होंने पिछली परियोजनाओं में बिना किसी ठोस वजह के अनावश्यक रूप से समय गंवाया हो।

धारावी और बीडीडी चॉलों के पुनर्विकास कार्य में आएगी तेजी

इन्फ्रास्ट्रक्चर वॉर रूम की इस उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने मुंबई की सबसे महत्वाकांक्षी धारावी पुनर्विकास परियोजना की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने धारावी की अनौपचारिक अर्थव्यवस्था और वहां के स्थानीय सूक्ष्म उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए राज्य जीएसटी (GST) में विशेष छूट प्रदान करने की योजना पर तत्काल काम करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही, एन. एम. जोशी मार्ग, नाइगांव और वर्ली में स्थित बीडीडी चॉल पुनर्विकास परियोजना को लेकर भी मुख्यमंत्री ने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिया कि पात्र निवासियों को किराए का भुगतान करने के तुरंत बाद मौजूदा पुराने घरों का कब्जा लिया जाए और वास्तविक निर्माण कार्य को तेज किया जाए।

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मुंबई-ठाणे सुरंगों और बांद्रा-वर्सोवा सी लिंक के लिए कड़े निर्देश

मुंबई और उसके सैटेलाइट शहरों में ट्रैफिक की समस्या को कम करने के लिए ठाणे से बोरीवली तक बनने वाली दोहरी सुरंग (ट्विन टनल) की महत्वपूर्ण परियोजना पर भी विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने सह्याद्री गेस्ट हाउस में इस परियोजना को हर हाल में जनवरी 2029 तक पूरा करने की समय सीमा तय की है। इसके अतिरिक्त, बांद्रा से वर्सोवा सी लिंक परियोजना के निर्माण कार्य में गति लाने के निर्देश देने के साथ-साथ मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि इन सभी निर्माण स्थलों पर आवश्यक ईंधन और कच्चे माल की आपूर्ति बिना किसी रुकावट के निर्बाध रूप से जारी रहे।

विरार-अलीबाग मल्टी-मोड कॉरिडोर के लिए बनेगी विशेष वित्तीय योजना

एमएमआर क्षेत्र के विकास के लिए गेम-चेंजर माने जा रहे विरार से अलीबाग तक के मल्टी-मॉडल कॉरिडोर को लेकर मुख्यमंत्री फडणवीस ने भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में तेजी लाने का हुक्म दिया है। उन्होंने सुझाव दिया कि इस कॉरिडोर के निर्माण के कारण आसपास की जमीनों के मूल्यों में होने वाली भारी वृद्धि से वित्तीय लाभ प्राप्त करने के लिए एक उचित योजना तंत्र तैयार किया जाए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस बड़े कॉरिडोर के दोनों किनारों पर बड़े निवेशकों की भागीदारी के साथ औद्योगिक विकास के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्रों (प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्रों) की पहचान करने का भी एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखा है ताकि राज्य के आर्थिक विकास को नई गति मिल सके।

Mumbai BEST Depot Redevelopment Devendra Fadnavis Master Plan: मुंबई की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था की रीढ़ मानी जाने वाली बेस्ट के मेकओवर की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। बेस्ट की एक भी जमीन बेचे बिना पीपीपी मॉडल के तहत शहर भर के बस डिपो का पुनर्विकास किया जाएगा। जमीन और संपत्तियों का स्वामित्व बेस्ट के पास ही रहेगा और दीर्घकालिक लीज मॉडल के माध्यम से परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जाएगा।

इसके अलावा आधुनिक नई बसों को बेड़े में शामिल करने, कर्मचारियों के लिए आवास, स्मार्ट ईवी चार्जिंग, पार्किंग, सांस्कृतिक और सार्वजनिक सुविधाओं का निर्माण करने की तैयारी है। इन प्रमुख पहलुओं को केंद्र में रखते हुए बेस्ट का मास्टर प्लान सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। यह निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि बेस्ट की संपत्तियों का स्वामित्व पूरी तरह संस्था के पास ही बना रहेगा।

उन्होंने यह भी कहा कि इस प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखते हुए सभी संबंधित विभाग समन्वय के साथ कार्य करें। मुख्यमंत्री के वर्षा निवास पर बेस्ट उपक्रम के विभिन्न बस डिपो के आधुनिकीकरण संबंधी आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री फडणवीस बोल रहे थे। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्य मंत्री एड. आशीष शेलार, कौशल, रोजगार, उद्यमिता व नवाचार मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा, मुंबई मनपा की महापौर रितु तावड़े, उपमहापौर संजय घाडी, बेस्ट समिति की अध्यक्ष तृष्णा विश्वासराव, स्थायी समिति अध्यक्ष

प्रभाकर शिंदे, विधायक अमित साटम (वीसी के माध्यम से), नगर विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव असीम गुप्ता, ऊर्जा विभाग की अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला, नगर विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. के.एच. गोविंदराज, मनपा आयुक्त अश्विनी भिडे, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव लोकेश चंद्र, प्रधान सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, प्रधान सचिव नवीन सोना, बेस्ट की महाप्रबंधक डॉ. सोनिया सेठी, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की सचिव जयश्री भोज, धारावी पुनर्विकास परियोजना के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर तथा मुख्यमंत्री के निवेश सलाहकार कौस्तुभधवसे सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

2 चरणों में किया जाएगा डिपो परिसरों का विकास

मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि बेस्ट का संचालन केवल एक संस्था की नहीं, बल्कि मुंबई शहर, मनपा और राज्य सरकार की सामूहिक जिम्मेदारी है। इसलिए बेस्ट के भविष्य से संबंधित सभी सरकारी व गैर-सरकारी संस्थाओं के बीच संवाद आवश्यक है। इसी उद्देश्य से विभिन्न विभागों और संस्थाओं को एक साथ लाकर व्यापक चर्चा की गई। बेस्ट के डिपो परिसरों का विकास दो चरणों में किया जाएगा।

भविष्य में बस बेड़े की क्षमता भी चरणबद्ध तरीके से बढ़ाने की योजना बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुंबईवासियों को प्रतिफल देने वाला विकास इस परियोजना का मुख्य आधार है। प्रत्येक डिपो का विकास संग्रहालय, खेल सुविधाएं, सांस्कृतिक गतिविधियां और अन्य सामाजिक आधारभूत सुविधाएं विकसित करने पर विचार किया गया है। इसी क्रम में चयनित डिपो में मराठी फिल्मो के लिए समर्पित 300 से 400 सीट क्षमता वाले सिनेमाघरों की अवधारणा पर भी विचार किया जाए।

मुंबई के सभी ऑक्ट्रॉय नाके बनेंगे ट्रांसपोर्ट हब

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में यातायात जाम कम करने के लिए दहिसर, मानखुर्द, मुलुंड के आनंद नगर, एलबीएस रोड और ऐरोली नाका स्थित ऑक्ट्रॉय नाकों के विकास के निर्देश दिए। इन स्थानों पर बस पार्किंग, यात्री चढ़ने-उतरने की सुविधाएं और अन्य आवश्यक बुनियादी ढांचा विकसित कर उन्हें ट्रांसपोर्ट हब के रूप में तैयार किया जाएगा। इससे बाहरी क्षेत्रों से आने वाली निजी बसों का शहर के भीतर प्रवेश कम होगा और ट्रैफिक दबाव घटाने में मदद मिलेगी। एसटी महामंडल की बसों के लिए भी समन्वित योजना तैयार की जाएगी।

A Vision for BEST: Growth, Connectivity and Sustainability!

Chaired a meeting regarding the modernisation of various bus depots of the 'Brihanmumbai Electricity Supply and Transport Undertaking' (BEST Turnaround Project) and the development of octroi check posts at Mumbai's… https://t.co/mu7b8T6XYN

— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) June 5, 2026

 

‘मुंबई 2047’ की योजना तैयार करने का सुझाव

मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि ‘विकसित भारत 2047’ और ‘विकसित महाराष्ट्र’ की संकल्पना को ध्यान में रखते हुए ‘मुंबई 2047’ की योजना तैयार की जाए, बेस्ट की आगामी 22 वर्षों की आवश्यकताओं का गहन अध्ययन किया जाए। भविष्य में बसों की संख्या, कर्मचारियों की आवश्यकता, आय एवं व्यय को ध्यान में रखते हुए

दीर्घकालिक वित्तीय योजना बनाई जाए। आर्थिक एवं तकनीकी क्षमता रखने वाली संस्थाओं को ही कार्य करने का अवसर दिया जाए। परियोजनाओं की स्वीकृति, अनुमतियां और अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं की पूर्व तैयारी पूरी कर यह सुनिश्चित किया जाए कि कार्यान्वयन में कोई बाधा न आए। बैठक में प्राप्त सभी सुझावों को अंतिम मास्टर प्लान में उचित रूप से शामिल किया जाए

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मनपा आयुक्त और महाप्रबंधक ने दिया प्रस्तुतीकरण

मनपा आयुक्त अश्विनी भिड़े और बेस्ट की महाप्रबंधक डॉ. सोनिया सेठी ने बैठक में प्रस्तुतीकरण देते हुए बताया कि मुंबई में 132 एकड़ क्षेत्र में फैले 22 बेस्ट डिपो का पीपीपी मॉडल पर विश्वस्तरीय पुनर्विकास किया जाएगा। सिंगापुर, पेरिस, हांगकांग और लंदन के आधुनिक डिपो मॉडल से प्रेरित इस परियोजना के तहत डीबीएफोटी मॉडल पर 7,000 नई बसें, स्मार्ट ईवी चार्जिंग, कर्मचारी आवास, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, रिटेल मॉल, अर्थन प्लाजा, आर्ट गैलरी और सार्वजनिक पार्किंग जैसी सुविधाएं विकसित की जाएगी।

पार्किंग संकट पर फोकस

मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि मुंबई में पार्किंग की गंभीर समस्या को देखते हुए बड़े पैमाने पर पार्किंग सुविधाओं का निर्माण आवश्यक है। उन्होंने परियोजनाओं के तहत उपलब्ध भूमि का बहुउद्देशीय उपयोग करने और आर्थिक रूप से व्यवहार्य दीर्घकालिक वित्तीय योजना तैयार करने के निर्देश दिए, ताकि सरकारी राजस्व, शहर के हित और बेस्ट की भविष्य की जरूरतों के बीच संतुलन स्थापित किया जा सके।

Sanjay Raut on Cockroach Janta Party: देश भर में नीट (NEET) परीक्षा में हुई धांधली और पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों का भविष्य पूरी तरह से अंधकार में लटक गया है। इस गंभीर मुद्दे को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके द्वारा जंतर-मंतर पर एक विशाल विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है। संजय राउत ने इस पहल का पुरजोर समर्थन करते हुए कहा कि देश में अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि इस राष्ट्रीय मुद्दे पर देश के कोने-कोने में स्वतःस्फूर्त विरोध प्रदर्शन नहीं हुए, बल्कि सच यह है कि सरकार ने अपनी पूरी प्रशासनिक ताकत झोंककर इन आवाजों को दबाने और कुचलने का लगातार प्रयास किया है।

सांसद राउत ने कहा कि आज देश का युवा वर्ग अपनी शिक्षा और भविष्य की रक्षा के लिए पूरी तरह से सड़कों पर उतर आया है और वह इस भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ आर-पार की लड़ाई लड़ने को तैयार है।

शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगे बिना कोई स्वच्छ शासन नहीं

संजय राउत ने केंद्र सरकार की नीतियों पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि आज देश के हजारों और लाखों पीड़ित युवा दिल्ली की सड़कों पर उतरकर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की आवाज बुलंद करेंगे। राउत ने सीधे प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि नरेंद्र मोदी इस पेपर लीक कांड के बाद भी अपने मंत्री से इस्तीफा नहीं लेते हैं, तो उन्हें देश के सामने ‘स्वच्छ और पारदर्शी शासन’ की बड़ी-बड़ी बातें करने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि देश के युवाओं की सुरक्षा और इस बड़े आंदोलन की कानून व्यवस्था संभालना सीधे तौर पर गृह मंत्री अमित शाह की बड़ी जिम्मेदारी बनती है।

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सत्ता पक्ष के दबाव से बेखौफ युवा गिरफ्तारियों से नहीं डरते

संजय राउत ने महाराष्ट्र और देश के अन्य हिस्सों के युवाओं से इस ऐतिहासिक आंदोलन में बढ़-चढ़कर शामिल होने और देश के लोकतंत्र की रक्षा करने का खुला आह्वान किया है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि इस आंदोलन में केवल निडर और साहसी युवा ही दिल्ली पहुंचेंगे, सत्यजीत तांबे जैसे लोग वहां कभी नहीं जाएंगे। राउत के अनुसार, आज का युवा जाग चुका है और वह सरकार की जेलों या पुलिस की गिरफ्तारियों से बिल्कुल भी नहीं डरता है। उन्होंने चेतावनी दी कि सिर्फ भाजपा के कुछ भी अनाप-शनाप कह देने से विपक्ष का काम और यह छात्र आंदोलन खत्म नहीं होगा, बल्कि आने वाले समय में जनता खुद चप्पल और लाठियां लेकर इनके पीछे दौड़ेगी।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और जमीनी स्तर पर विपक्षी दलों का मिला समर्थन

इस बड़े जंतर-मंतर प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए देश के विभिन्न सामाजिक संगठनों, कार्यकर्ताओं और राजनीतिक दलों ने अपनी रणनीतियां तैयार कर ली हैं। संजय राउत ने बताया कि विपक्षी गठबंधन के कई प्रमुख दलों ने इस छात्र आंदोलन को अपना पूरा समर्थन देने की घोषणा की है। इस सिलसिले में कई राजनीतिक दलों के शीर्ष नेताओं ने जहां व्यक्तिगत रूप से दिल्ली में मौजूद रहने की पुष्टि की है, वहीं कुछ अन्य दलों ने अपने व्यस्त कार्यक्रमों के कारण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन का हिस्सा बनने की बात कही है। राउत ने भरोसा जताया कि यदि यह प्रदर्शन पूरी तरह सफल रहता है, तो अहंकारी सरकार को मजबूरन झुकना ही होगा।

Mumbai Drugs Free Campaign: मुंबई को पूरी तरह से ड्रग्स मुक्त बनाने के लिए आगामी 25 जून 2026 को एक व्यापक अभियान की शुरुआत होने जा रही है। इस मुहिम के तहत एक ही दिन में मुंबई के 5000 से अधिक स्थानों पर करीब 5 लाख से ज्यादा लोग एकजुट होकर नशा मुक्ति की शपथ लेंगे।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस ऐतिहासिक अभियान का उद्घाटन करेंगे। इस बड़े अभियान की घोषणा पूर्व में महाराष्ट्र दिवस के अवसर पर की गई थी। मुंबई उपनगर के सहपालक व कैबिनेट मंत्री मंगल प्रभात लोढा की पहल पर आयोजित होने वाले इस जन-आंदोलन में समाज के हर वर्ग को जोड़ा जा रहा है।

तैयारियों की समीक्षा कर कैबिनेट मंत्री ने दिए संदेश

इस व्यापक अभियान में मुंबई के स्कूल, कॉलेज, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, हाउसिंग सोसायटियां और विभिन्न सामाजिक व धार्मिक संस्थाएं बड़े पैमाने पर हिस्सा लेगी। इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं में जागरूकता पैदा करना और नशीले पदार्थों के खिलाफ एक मजबूत सामाजिक माहौल तैयार करना है।

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इस बड़े आयोजन की पूर्व तैयारियों को लेकर कैबिनेट मंत्री मंगल प्रभात लोढा ने मुंबई उपनगर के जिलाधिकारी सौरभ कटियार और अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान मंत्री लोढा ने कहा कि ड्रग्स मुक्त मुंबई का सपना सरकार और समाज के सक्रिय सहयोग से ही सच हो सकता है। उन्होंने अपील की कि आने वाली पीढ़ी के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए हर नागरिक को इस लोक आंदोलन का हिस्सा बनना चाहिए।

Kunal Kamra And Sushma Andhare Privilege Motion Hearing: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ एक स्टैंडअप कॉमेडी एक्ट के दौरान कथित तौर पर अपमानजनक पैरोडी बनाने वाले कॉमेडियन कुणाल कामरा और उद्धव ठाकरे गुट की नेता सुषमा अंधारे की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दोनों के खिलाफ दर्ज कराए गए विशेषाधिकार हनन के मामले की सुनवाई अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुकी है।

क्या है पूरा विवाद?

यह पूरा मामला तब शुरू हुआ जब कॉमेडियन कुणाल कामरा ने 23 मार्च 2025 को अपने एक शो के दौरान बॉलीवुड सॉन्ग ‘भोली सी सूरत’ की धुन पर एक पैरोडी गाई थी। इस पैरोडी में कामरा ने बिना नाम लिए महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर सीधा और तीखा निशाना साधा था। कामरा ने गाने की पंक्तियों को बदलते हुए कहा था ‘मेरी नजर से तुम देखो तो गद्दार नजर आए।’

यह तंज सीधे तौर पर साल 2022 में एकनाथ शिंदे द्वारा तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ की गई बगावत की ओर इशारा कर रहा था। शिंदे की बगावत के बाद महाविकास अघाड़ी (MVA) की सरकार गिर गई थी। इस पैरोडी का वीडियो सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैल गया। इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद शिवसेना कार्यकर्ताओं ने खार स्थित हैबिटेट स्टूडियो में तोड़‌फोड़ की थी।

सुषमा अंधारे ने कियसा था कामरा का समर्थन

इस पैरोडी का उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (यूबीटी) की उपनेता सुषमा अंधारे ने समर्थन किया था। इसके बाद इन दोनों के खिलाफ महाराष्ट्र विधान परिषद सदस्य प्रवीण दरेकर ने विशेषाधिकार हनन का मामला दर्ज कराया था। इस मामले की सुनवाई अब अपने अंतिम दौर में हैं।

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16 जून होगी अलगी सुनवाई

विशेषाधिकार समिति के अध्यक्ष प्रसाद लाड ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कामरा व अंधारे का पक्ष सुना है। अब अगली सुनवाई 16 जून को होगी। इस दिन कोई अहम फैसला आने की उम्मीद की जा रही है।

बता दें कि मुंबई में पिछली सुनवाई के बाद कॉमेडियन कुणाल कामरा ने शिंदे सेना को चैलेंज करते हुए कहा था कि मैं किसी से डरता नहीं हूं। उन्होंने मुंबई में एक बार फिर अपना शो करने की बात भी कही थी।

Mumbai BMC Standing Committee: बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) की स्थायी समिति ने शुक्रवार को दो महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी देते हुए प्रशासन को बिना निविदा (टेंडर) प्रक्रिया अपनाए लगभग 3 करोड़ रुपये की लागत से बाहरी एजेंसियों की नियुक्ति की अनुमति दे दी। यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब हाल ही में विभिन्न राजनीतिक दलों के नगरसेवकों ने बीएमसी द्वारा परियोजनाओं में बाहरी सलाहकारों और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स (पीएमसी) पर भारी खर्च को लेकर सवाल खड़े किए थे।

पीएमसी पर बढ़ते खर्च को लेकर चिंता

नगरसेवकों का आरोप है कि बीएमसी के पास पर्याप्त तकनीकी विशेषज्ञता और अनुभवी इंजीनियरिंग तंत्र मौजूद होने के बावजूद परियोजनाओं के लिए बार-बार बाहरी एजेंसियों को नियुक्त किया जा रहा है। इससे सार्वजनिक धन पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। हाल के महीनों में पीएमसी की नियुक्तियों और उन पर होने वाले खर्च को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है।

ट्रांजिट हब परियोजना के लिए आईआईटी-बॉम्बे की नियुक्ति

स्थायी समिति ने दहिसर में प्रस्तावित ट्रांजिट हब परियोजना के लिए 55 लाख रुपये की लागत से आईआईटी-बॉम्बे को प्रूफ चेकिंग एजेंसी नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। प्रशासन का कहना है कि परियोजना की तकनीकी जटिलताओं को देखते हुए विशेषज्ञ संस्थान की सेवाएं लेना आवश्यक है। इसके लिए नियमित टेंडर प्रक्रिया से छूट मांगी गई थी, जिसे समिति ने स्वीकार कर लिया।

‘पार्टिसिपेट मुंबई’ पहल के लिए ई एंड वाई को जिम्मेदारी

दूसरे प्रस्ताव के तहत बीएमसी की ‘पार्टिसिपेट मुंबई’ पहल के लिए 2.45 करोड़ रुपये की लागत से अर्न्स्ट एंड यंग (ई एंड वाई) को तकनीकी एवं प्रबंधन सलाहकार नियुक्त करने की अनुमति दी गई। यह पहल नागरिक सहभागिता और शहरी विकास योजनाओं में जनभागीदारी बढ़ाने से जुड़ी मानी जा रही है। प्रशासन ने इस नियुक्ति के लिए भी टेंडर प्रक्रिया से छूट का अनुरोध किया था।

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डीपीआर तैयार करने में होती है अहम भूमिका

पीएमसी या बाहरी सलाहकार संस्थाएं परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करती हैं। इसी रिपोर्ट के आधार पर परियोजना की रूपरेखा तय की जाती है, लागत का अनुमान लगाया जाता है और बाद में निर्माण कार्य के लिए ठेकेदारों की नियुक्ति की जाती है। इसलिए इन एजेंसियों की भूमिका परियोजना के शुरुआती चरण में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है।

पारदर्शिता पर उठे सवाल

हालांकि प्रशासन का तर्क है कि विशेषज्ञ एजेंसियों की सेवाओं से परियोजनाओं की गुणवत्ता और कार्यक्षमता में सुधार होता है, लेकिन बिना टेंडर सीधे नियुक्ति की मंजूरी को लेकर पारदर्शिता और जवाबदेही पर सवाल उठने लगे हैं। विपक्षी नेताओं का कहना है कि ऐसे निर्णयों में प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया अपनाना जरूरी है, ताकि सार्वजनिक धन का बेहतर उपयोग सुनिश्चित हो सके।

Sanjay Raut on Sudhir Mungantiwar: महाराष्ट्र में विधान परिषद चुनाव, हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर संजय राउत का दावा और सुधीर मुनगंटीवार की स्थानीय निकायों से होने वाले विधान परिषद चुनाव को खत्म करने की मांग इस समय चर्चा का विषय बनी हुई है। सुधीर मुनगंटीवार की मांग दरअसल आचार संहिता की वजह से विकास कार्यों में पड़ रहे खलल की वजह से थी, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी ये मांग संजय राउत के हॉर्स ट्रेडिंग वाले आरोप को और पुख्ता करती हुई नजर आ रही है। ऐसे में इसे बीजेपी का सेल्फ गोल कहा जा सकता है, जिसपर अब संजय राउत की प्रतिक्रिया भी सामने आई है, उन्होंने भी सुधीर मुनगंटीवार की मांग का समर्थन किया है।

महाराष्ट्र की राजनीति में चुनावी सुचिता और लोकतंत्र के भविष्य को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग बेहद तेज हो चुकी है। भाजपा के कद्दावर नेता सुधीर मुनगंटीवार ने यह कहकर सबको चौंका दिया था कि स्थानीय निकाय प्राधिकारियों के जरिए होने वाले विधान परिषद चुनावों से जनता या व्यवस्था को कोई वास्तविक लाभ नहीं हो रहा है, बल्कि यह पार्षदों को अनावश्यक रूप से अस्थिर करने का जरिया बन गए हैं। इस पर तत्काल और तीखी प्रतिक्रिया देते हुए संजय राउत ने कहा कि भाजपा के भीतर से ही ऐसी मांग उठना इस बात का सीधा प्रमाण है कि चुनावों के नाम पर बड़े पैमाने पर ‘घोड़ेबाजार’ चलाया जा रहा था। संजय राउत ने मीडिया से बातचीत के दौरान केंद्र और राज्य सरकार के शीर्ष नेतृत्व पर धनबल के दुरुपयोग का बेहद गंभीर और तीखा आरोप जड़ा है।

एक दिन में 150 करोड़ खर्च करने वालों के पास ही है सारा पैसा

संजय राउत ने सुधीर मुनगंटीवार को घेरते हुए कहा कि उन्हें अपनी व्यक्तिगत राय देने के बजाय पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ एक आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह बताना चाहिए कि आज अचानक विधान परिषद को भंग करने की नौबत क्यों आई है? राउत ने तीखा हमला करते हुए कहा, “यह समय इसलिए आया है क्योंकि आपने खुद इस चुनाव में विधायकों की खुलेआम खरीद-फरोख्त की है और एक ही दिन के भीतर 150 करोड़ रुपये पानी की तरह बहा दिए हैं। हमारे पास इतना पैसा नहीं है, यह सारा काला धन मिंधे (शिंदे) समूह, भाजपा, अजित पवार गुट और अडानी के पास उपलब्ध है, जिसे वे चुनाव जीतने के लिए इस्तेमाल करते हैं।”

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राज्यसभा की तरह पारदर्शी हो चुनाव, मतपत्रों की हो वापसी

संजय राउत ने चुनाव प्रणाली में बड़े सुधारों की वकालत करते हुए मांग की कि देश के सभी स्थानीय निकाय, विधानसभा और लोकसभा चुनाव केवल मतपत्रों (बैलेट पेपर) के आधार पर ही कराए जाने चाहिए। इसके साथ ही, उन्होंने विधान परिषद की गुप्त मतदान प्रक्रिया को खत्म करने की बात कही। राउत के अनुसार, जिस तरह राज्यसभा चुनावों में पूरी पारदर्शिता बरतते हुए अपनी पार्टी के प्रतोद (व्हिप) को वोट दिखाना अनिवार्य होता है, ठीक उसी तरह विधान परिषद में भी ओपन वोटिंग का नियम लागू होना चाहिए ताकि यह पता चल सके कि किसने अपनी पार्टी के साथ गद्दारी की है।

‘शिवतीर्थ’ पर राज ठाकरे से हुई मुलाकात और चुनाव बहिष्कार की रणनीति

कल दादर स्थित ‘शिवतीर्थ’ बंगले पर मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे के साथ अचानक हुई अपनी मुलाकात पर से पर्दा उठाते हुए संजय राउत ने बताया कि उनके बीच कई गैर-राजनीतिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक और पर्यटन से जुड़े विषयों पर अच्छी चर्चा हुई। लेकिन इसी बैठक के दौरान राज ठाकरे ने एक बेहद महत्वपूर्ण राजनीतिक फॉर्मूला सुझाया कि जब तक देश में मतपत्रों के माध्यम से चुनाव कराने की व्यवस्था बहाल नहीं होती, तब तक सभी राजनीतिक दलों को मिलकर चुनाव का पूर्ण बहिष्कार कर देना चाहिए। राउत ने कहा कि उन्हें यह विचार बेहद पसंद आया और उन्होंने तुरंत इस बारे में उद्धव ठाकरे को सूचित किया है। उद्धव जी भी इस विचार से पूरी तरह सहमत हैं और अब यह चुनावी बहिष्कार का आंदोलन पूरे देश में फैलेगा।

IPS Brijesh Singh On Cyber Crime Industry: आज के डिजिटल युग में साइबर अपराध कोई छिटपुट घटना नहीं, बल्कि एक अत्यधिक संगठित और औद्योगिक स्तर का धंधा (Industrial Ecosystem) बन चुका है। यह बात मुंबई में शीर्ष उद्योग संगठन FICCI द्वारा आयोजित ‘नेक्स्ट जेन फोरेंसिक्स: द न्यू एज ऑफ फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन’ सम्मेलन में यह गंभीर चिंता सामने आई है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे महाराष्ट्र सरकार के प्रधान सचिव IPS बृजेश सिंह ने साइबर ठगी के बदलते खतरनाक पैटर्न पर से पर्दा उठाया।

क्या बोले महाराष्ट्र सरकार के प्रधान सचिव बृजेश सिंह?

IPS बृजेश सिंह ने कहा है कि आज साइबर अपराध एक अत्यधिक संगठित और इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम में विकसित हो गया है जहां विशेषीकृत अपराधी डेटा चोरी और पहचान निर्माण से लेकर म्यूलर नेटवर्क, डीपफेक निर्माण और क्रिप्टो-सक्षम मनी लॉन्ड्रिंग तक विभिन्न अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। आज साइबर धोखाधड़ी एक औद्योगिक स्तर का धंधा बन चुकी है।

30 मिनट में खेल खत्म, पुरानी जांच पद्धतियां फेल

गुरुवार को मुंबई में शीर्ष उद्योग संगठन FICCI द्वारा आयोजित ‘नेक्स्ट जेन फोरेंसिक्स द न्यू एज ऑफ फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन’ सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि महाराष्ट्र सरकार के प्रधान सचिव IPS बृजेश सिंह ने कहा कि साइबर अपराधी इतने शातिर हो गए हैं कि पीड़ित तक पहली कॉल पहुंचने से पहले ही धोखेबाजों को उनकी व्यक्तिगत जानकारी, व्यावहारिक पैटर्न और मनोवैज्ञानिक कमजोरियों के बारे में पता चल चुका होता है। डेटा जुटाने से लेकर क्रिप्टो नेटवर्क के माध्यम से धन गायब करने की पूरी प्रक्रिया 30 मिनट से भी कम समय में पूरी कर लेते है जिससे पारंपरिक जांच पद्धतियां तेजी से अप्रभावी होती जा रही हैं।

Mumbai, Mahrashtra: Principal Secretary of Government of Maharashtra, Brijesh Singh says, “The FICCI conference on Next Generation Forensics discussed the types of frauds that are happening, including AI-enabled and cyber-enabled frauds such as digital arrest scams and… pic.twitter.com/APB8qPoxIc

— IANS (@ians_india) June 4, 2026

जांच से ज्यादा जरूरी है साइबर ठगी की रोकथाम: SEBI

सम्मेलन को संबोधित करते हुए पूंजी बाजार नियामक सेबी के कार्यकारी निदेशक जी. राम मोहन राव ने कहा कि निवेशकों का भरोसा पूंजी बाजारों की आधारशिला बना हुआ है। ‘सेबी’ ने निवेशकों को वैध संस्थाओं की पहचान करने और धोखाधड़ी को रोकने में मदद करने के लिए सेबी चेक, एप बैंक और यूपीआई सत्यापन तंत्र जैसी पहल शुरू की है। साइबर सुरक्षा प्रणालियों को मजबूत करना, समय-समय पर ऑडिट करना और उन्नत निगरानी प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाना भारत के प्रत्तिभूति बाजारों की अखंडता की रक्षा के लिए आवश्यक है।

जी. राम मोहन राव ने धोखाधड़ी से निपटने में निवारक कार्रवाई और डिजिटल सतर्कता के महत्व पर भी जोर देते हुए कहा कि घटना होने के बाद जांच करने से ज्यादा जरूरी है रोकथाम, सक्रिय निगरानी, भ्रामक सामग्री की निगरानी, प्लेटफॉर्म समन्वय और प्रौद्योगिकी-आधारित पहचान प्रणालियों के माध्यम से, हम वित्तीय तंत्र में धोखाधड़ी के जोखिम को कम करने और अधिक डिजिटल विश्वास बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं।

Mumbai Medical Stores Discount: मुंबई के लाखों मरीजों को सस्ती और आसानी से उपलब्ध दवाओं की सुविधा देने के लिए बीएमसी ने अपने अस्पतालों में ‘सस्ती दवा मिशन’ की शुरुआत कर दी है। इस योजना के तहत मनपा के विभिन्न अस्पताल परिसरों में 50 जेनेरिक दवा दुकानें खोली जाएंगी, जहां मरीजों और उनके परिजनों को चौबीसों घंटे कम कीमत पर दवाएं मिल सकेंगी।

इसकी शुरुआत पश्चिम उपनगर स्थित कूपर अस्पताल से हो चुकी है। खास बात यह है कि जेनेरिक दवाओं के साथ-साथ ब्रांडेड दवाएं भी पांच प्रतिशत की छूट पर उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे मरीजों पर इलाज का आर्थिक बोझ कम होने की उम्मीद है।

150 वर्ग फुट की जगह होगी उपलब्ध

बीएमसी अधिकारियों के अनुसार आने वाले समय में इस सुविधा का विस्तार उपनगरीय, प्रमुख, विशिष्ट और सुपर-स्पेशलिटी अस्पतालों तक किया जाएगा। योजना का मुख्य उद्देश्य मनपा अस्पतालों में उपचार के लिए आने वाले गरीब और मध्यम वर्ग के मरीजों को कम कीमत पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराना है।

यह पहल केंद्र सरकार की जन औषधि योजना के अनुरूप है, जिसके तहत लोगों को रियायती दरों पर जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। बीएमसी के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि प्रत्येक अस्पताल में लगभग 150 वर्ग फुट जगह दवा दुकान के लिए आवंटित की जाएगी। यह स्थान एनएसीओएफ को किराए पर दिया जाएगा, जहां से मरीजों को आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

दवाओं का रखना होगा पूरा रिकॉर्ड

अधिकारियों के मुताबिक मरीजों और उनके परिजनों को किसी भी समय दवाएं उपलब्ध कराने के लिए ये दुकाने चौबीसों घंटे संचालित होंगी। साथ ही इन स्टोर्स को राष्ट्रीय औषधि मूल्य प्राधिकरण और खाद्य व औषधि प्रशासन द्वारा निर्धारित सभी नियमों और मानकों का पालन करना होगा बीएमसी द्वारा तय शर्तों के अनुसार, प्रत्येक दवा दुकान में राज्य फार्मेसी परिषद से मान्यता प्राप्त कम से कम तीन पंजीकृत फार्मासिस्ट नियुक्त करना अनिवार्य होगा।

इसके अलावा दुकानों को बाहरी स्रोतों से खरीदी गई सभी दवाओं का पूरा रिकॉर्ड रखना होगा। दवाओं की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए एफडीए के मानकों के अनुरूप तापमान नियन्त्रित भंडारण सुविधाएं भी उपलब्ध करानी होगी।

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लाखों मरीजों को मिलेगा लाभ

अधिकारियों ने बताया कि इन स्टोर्स पर केवल जेनेरिक दवाएं ही नहीं, बल्कि ब्रांडेड दवाएं भी उपलब्ध होंगी। ब्रांडेड दवाओं पर मरीजों को पांच प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी, जिससे उपचार का खर्च और कम हो सकेगा। मुंबई बीएमसी का मानना है कि इस पहल से मनपा अस्पतालों पर निर्भर लाखों मरीजों को सीधा लाभमिलेगा। दवाओं पर होने वाला खर्च कम होगा और सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था में सस्ती तथा गुणवत्तापूर्ण दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

Mumbai FDA Raid Medical Scam: सरकारी अस्पतालों की चिकित्सा आपूर्ति व्यवस्था में बड़े घोटाले का पर्दाफाश करते हुए खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने मुंबई, भिवंडी और पालघर में एक साथ छापेमारी कर 2.17 करोड़ रुपये मूल्य के मेडिकल उपकरण, सर्जिकल ग्लब्स, जालीदार कपड़े, पट्टियां और दवाएं जब्त की हैं। जांच में कई गंभीर अनियमितताएं सामने आने के बाद संबंधित कंपनियों और इकाइयों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

गैर-स्टरलाइज्ड ग्लब्स को बताया जा रहा था सर्जिकल

एफडीए की जांच में खुलासा हुआ कि कुछ कंपनियां साधारण गैर-कीटाणुरहित (नॉन-स्टरलाइज्ड) ग्लब्स को स्टरलाइज्ड सर्जिकल ग्लब्स के रूप में पैक और लेबल कर रही थीं। इन उत्पादों की आपूर्ति कथित तौर पर बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के अस्पतालों सहित विभिन्न सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों को की जा रही थी। विशेषज्ञों के अनुसार इस तरह की सामग्री का उपयोग मरीजों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है और संक्रमण का जोखिम बढ़ा सकता है।

कई स्थानों पर एक साथ हुई कार्रवाई

एफडीए अधिकारियों ने मुंबई, भिवंडी और पालघर स्थित गोदामों, उत्पादन इकाइयों और भंडारण केंद्रों पर छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान बड़ी मात्रा में मेडिकल सामग्री जब्त की गई। अधिकारियों को कई स्थानों पर बिना आवश्यक लाइसेंस के चिकित्सा उपकरणों और दवाओं का भंडारण तथा पैकेजिंग किए जाने के प्रमाण भी मिले।

गुणवत्ता मानकों की खुली अनदेखी

जांच के दौरान यह भी सामने आया कि कई उत्पाद निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं थे। पैकेजिंग प्रक्रिया में आवश्यक सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया जा रहा था और कुछ सामग्री के स्रोत तथा गुणवत्ता संबंधी दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं थे। एफडीए ने इसे चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ा गंभीर उल्लंघन बताया है।

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कानूनी कार्रवाई शुरू

एफडीए के अनुसार दोषी पाए जाने वाले संस्थानों और कंपनियों के खिलाफ औषधि एवं चिकित्सा उपकरण संबंधी कानूनों के तहत कार्रवाई की जा रही है। जब्त सामग्री के नमूनों को परीक्षण के लिए प्रयोगशालाओं में भेजा गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद संबंधित लोगों पर और कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।

स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठे सवाल

इस पूरे मामले ने सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा सामग्री की खरीद और आपूर्ति प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आपूर्ति श्रृंखला की नियमित जांच और निगरानी को और अधिक सख्त बनाने की आवश्यकता है। एफडीए ने संकेत दिए हैं कि आने वाले दिनों में राज्यभर में इसी तरह की विशेष जांच अभियान चलाए जा सकते हैं।

Maharashtra Govt Jabil Circuit And RSA Global MoU: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में महाराष्ट्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन और आधुनिक लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में राज्य को देश का अग्रणी हब बनाने के लिए 2 ऐतिहासिक सामंजस्य समझौतों (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास ‘वर्षा’ में संपन्न हुए इन करारों के माध्यम से राज्य में कुल 4,080 करोड़ रुपए का भारी-भरकम निवेश सुनिश्चित हुआ है। इस बड़े निवेश से राज्य में लगभग 4,750 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के नए अवसरों का सृजन होगा।

CM फडणवीस ने कौन से MoU किए साइन

जैबिल सर्किट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

• प्रोजेक्ट का नाम: EMS विस्तार (प्रोडक्ट्स: 5G डिवाइस और AI-आधारित नेटवर्किंग स्विचगियर)
• जगह: पुणे
• प्रस्तावित निवेश: 1500 करोड़ रुपए
• रोजगार के अवसर: 4000

RSA लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्टेशन प्राइवेट लिमिटेड

• प्रोजेक्ट का नाम: अल्ट्रा मेगा लॉजिस्टिक्स पार्क
• जगह: JNPA, उरण, रायगड
• प्रस्तावित निवेश: 2580 करोड़ रुपए
• रोजगार के अवसर: 750 (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष)

🤝 CM Devendra Fadnavis presided over the signing and exchange of MoUs between the Government of Maharashtra (Industries Department) and the following companies in Mumbai today.

Details of the MoUs:

🔸Jabil Circuit India Private Limited
✅Project Name: EMS Expansion (Products:… pic.twitter.com/dCp0mv2zpo

— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) June 5, 2026

क्या बोले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस?

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उद्यमियों को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार महज एक प्रशासन के रूप में नहीं बल्कि उनके एक मजबूत भागीदार के रूप में हर कदम पर सहयोग करेगी, ताकि राज्य में एक बेहतरीन औद्योगिक इकोसिस्टम तैयार हो सके। ईएमएस क्षेत्र की दुनिया की अग्रणी कंपनी ‘जेबिल सर्किट इंडिया’ पुणे में अपने मौजूदा प्लांट का बड़ा विस्तार करने जा रही है। कंपनी राज्य में 5जी उपकरण और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित नेटवर्किंग स्विचगियर्स के अत्याधुनिक उत्पादन के लिए 1,500 करोड़ रुपए का निवेश करेगी।

इस नए प्रोजेक्ट के माध्यम से राज्य के युवाओं के लिए 4,000 सीधे रोजगार के अवसर पैदा होंगे। महाराष्ट्र में पिछले 23 वर्षों से सफलतापूर्वक कार्य कर रही जबिल कंपनी में पहले से ही 10,000 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। इस मौके पर जैबिल के CEO और डायरेक्टर माइक दस्तूर, RSA ग्लोबल के डायरेक्टर अजय शाह और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

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रायगड़ में स्थापित होगा अल्ट्रा मेगा लॉजिस्टिक्स पार्क

दूसरा महत्वपूर्ण समझौता महाराष्ट्र सरकार और दुबई की प्रसिद्ध कंपनी RSA लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्टेशन प्राइवेट लिमिटेड के बीच संपन्न हुआ है। इस समझौते के तहत रायगड जिले के उरण में स्थित जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी (JNPA) परिसर के पास 25 हेक्टेयर भूमि पर एक अत्याधुनिक ‘अल्ट्रा मेगा लॉजिस्टिक पार्क’ विकसित किया जाएगा।

इस महत्वाकांक्षी परियोजना में कुल 2,580 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है, जिससे करीब 750 लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। इस अत्याधुनिक पार्क में कंटेनर स्टैकिंग, कंटेनर की धुलाई व स्वच्छता, मरम्मत और खाली कंटेनरों की हैंडलिंग व स्टोरेज जैसी विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी,

Mulund Dumping Ground Biomining Project: पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण डीजल की कमी का हवाला देते हुए बायो माइनिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से मुलुंड डंपिंग ग्राउंड पर कार्य पूरा करने के लिए समय बढ़ाने की मांग किए जाने के कुछ सप्ताह बाद, बीएमसी एजेंसी को 7 लाख मीट्रिक टन कचरे के परिवहन के लिए अतिरिक्त समय देने जा रही है। गुरुवार को आयोजित एक बैठक में बीएमसी ने एजेंसी को अतिरिक्त 10 लाख मीट्रिक टन पुराने कचरे की बायोमाइनिंग करने की भी अनुमति देने पर सहमति जताई। यह कंपनी को दिया गया चौथा विस्तार है।

मूल रूप से बायोमाइनिंग परियोजना को वर्ष 2024 तक पूरा किया जाना था। वर्ष 2018 में बीएमसी ने बंद हो चुके मुलुंड डंपिंग ग्राउंड से 70 लाख मीट्रिक टन लीगेसी कचरा हटाने का ठेका दिया था और वर्ष 2019 में परियोजना पर वास्तविक कार्य शुरू हुआ था।

इसके बाद कंपनी को तीन बार समय विस्तार दिया गया, जिनमें पहला विस्तार कोविड-19 महामारी के कारण हुई देरी की वजह से प्रदान किया गया था। 13 मई को बायो माइनिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने बीएमसी को पत्र लिखकर 70 लाख मीट्रिक टन प्रोसेस्ड कचरे में से 7 लाख मीट्रिक टन कचरे के परिवहन के लिए अतिरिक्त समय मांगा था। कंपनी ने इसके पीछे पश्चिम एशिया में संघर्ष के चलते संभावित डीजल संकट को कारण बताया था।

लीगेसी कचरे को हटाने के लिए मांगा समय

ठेकेदार ने इसके अलावा 10 लाख मीट्रिक टन ऐसे अतिरिक्त कचरे को हटाने के लिए भी समय मांगा, जिसे पहले के सर्वेक्षण में शामिल नहीं किया गया था। हालांकि बीएमसी के टेंडर में मुलुंड डंपिंग ग्राउंड से 70 लाख मीट्रिक टन लीगेसी कचरा हटाने का प्रावधान था, लेकिन बाद में मुंबई मनपा ने पाया कि 10 लाख मीट्रिक टन से अधिक अतिरिक्त लीगेसी कचरा अभी भी प्रोसेस किया जाना बाकी है।

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बीएमसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “ठेकेदार ने 70 लाख मीट्रिक टन कचरे की बायोमाइनिंग पूरी कर ली है, लेकिन डीजल की कमी के कारण प्रोसेस्ड सामग्री के परिवहन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कंपनी ने अतिरिक्त लीगेसी कचरे को हटाने के लिए भी समय मांगा है।

उन्होंने कहा कि “नया टेंडर जारी करने के बजाय हमारा प्रयास है कि यही कार्य मौजूदा दरों पर उसी ठेकेदार को सौंपा जाए। बीएमसी के अनुसार, मुलुंड स्थल पर कार्य अगले छह महीनों में, यानी दिसंबर तक पूरा होने की संभावना है।

Mumbai JVPD Circle Project: पश्चिमी उपनगर में बढ़ते यातायात दबाव को कम करने और यात्रियों को तेज एवं निर्बाध सफर उपलब्ध कराने की दिशा में बीएमसी एक महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है। जुहू-विले पार्ले डेवलपमेंट स्कीम (जेवीपीडी) सर्कल पर प्रस्तावित फ्लाईओवर परियोजना के अंतिम चरण का कार्य जल्द ही शुरू किया जाएगा। करीब 460 करोड़ रुपये की लागत वाली यह महत्वाकांक्षी परियोजना पश्चिमी एक्सप्रेस हाइवे और प्रस्तावित वर्सोवा-बांद्रा सी लिंक को जोड़ते हुए पश्चिमी उपनगरों की यातायात व्यवस्था में बड़ा बदलाव लाने वाली मानी जा रही है। बीएमसी ने वर्ष 2022 में जेवीपीडी सर्कल पर लगातार बढ़ती ट्रैफिक भीड़ को देखते हुए इस फ्लाईओवर की योजना तैयार की थी।

वर्तमान में जुहू से वर्सोवा तक की यात्रा व्यस्त समय में 45 मिनट या उससे अधिक समय लेती है। सीधी और तेज होगी कनेक्टिविटी अधिकारियों का दावा है कि फ्लाईओवर के चालू होने के बाद यह यात्रा समय घटकर लगभग 20 मिनट रह जाएगा, जिससे हजारों दैनिक यात्रियों को राहत मिलेगी।

यह फ्लाईओवर सी.डी. बर्फीवाला रोड से, बर्फीवाला फ्लाईओवर के अंतिम छोर के निकट शुरू होगा और जेवीपीडी सर्कल क्षेत्र के पांच प्रमुख ट्रैफिक जंक्शनों को बायपास करते हुए जुहू-वर्सोवा लिंक रोड तक पहुंचेगा। परियोजना की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसकी अतिरिक्त शाखा होगी, जिसे प्रस्तावित वर्सोवा-बांद्रा सी लिंक से जोड़ा जाएगा। इसके माध्यम से कोस्टल रोड तक सीधी और तेज कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी, जिससे दक्षिण मुंबई और पश्चिमी उपनगरों के बीच आवागमन और अधिक सुगम बनने की उम्मीद है।

क्षेत्र के लिए ‘गेम चेंजर’ साबित होगा यह फ्लाईओवर

बीएमसी ने परियोजना को पांच अलग-अलग चरणों में विभाजित किया है। इनमें से चार चरणों पर वर्तमान में कार्य जारी है, जबकि अंतिम चरण का निर्माण कार्य मेट्रो लाइन-2बी के शेष कार्य पूरे होने के बाद शुरू किया जाएगा। परियोजना को मई 2028 तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बीएमसी के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, यह फ्लाईओवर क्षेत्र के लिए “गेम चेंजर” साबित होगा।

अधिकारी ने बताया कि नए अलाइनमेंट को अंतिम रूप दिया जा चुका है और इसकी तकनीकी जांच एवं सत्यापन आईआईटी बॉम्बे द्वारा किया गया है। उनका कहना है कि यह परियोजना न केवल पांच प्रमुख ट्रैफिक जंक्शनों पर दबाव कम करेगी, बल्कि वर्सोवा-बांद्रा सी लिंक और कोस्टल रोड से सीधे संपर्क के कारण मुंबई की समग्र यातायात व्यवस्था को भी नई दिशा देगी ऐसे में आने वाले वर्षों में यह फ्लाईओवर पश्चिमी उपनगरों के लिए एक महत्वपूर्ण परिवहन गलियारे के रूप में उभर सकता है।

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कुल 1.75 किलोमीटर लंबा होगा फ्लाईओवर

मुंबई फ्लाईओवर की कुल लंबाई 1.75 किलोमीटर होगी तथा इसमें तीन प्रमुख प्रवेश और निकास बिंदु विकसित किए जाएंगे। पहला बिंदु सी.डी. बर्फीवाला फ्लाईओवर के निकट होगा, दूसरा 90 फीट डीपी रोड जंक्शन पर तथा तीसरा जुहू-वर्सोवा लिंक रोड पर प्रस्तावित वर्सोवा-बांद्रा सी लिंक से पहले बनाया जाएगा। यह संरेखण इस प्रकार तैयार किया गया है कि क्षेत्र के प्रमुख चौराहों पर वाहनों का दबाव कम हो और यातायात का प्रवाह अधिक सुचारु हो सके।

Saamana Editorial Slams BJP On Delhi Bihar Fire Tragedy: शिवसेना (यूबीटी) ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि दिल्ली के एक होटल और बिहार के एक अस्पताल में हाल ही में लगी आग की घटनाओं, जिनमें कई लोगों की जान चली गई, इसने प्रशासन में गहरी जड़ें जमा चुकी प्रशासनिक खामियों को फिर से उजागर कर दिया है। पार्टी के मुखपत्र ‘सामना’ के संपादकीय में कहा गया है कि इस भयंकर आग में आम नागरिकों की जिंदगी कपूर की तरह जलकर राख हुई है। इसमें कहा गया है कि जो लोग देश बदल रहा है का दावा करते हैं, उनके शासन में असल में कुछ भी नहीं बदला है।

ठाकरे गुट का यह हैं आरोप

ठाकरे गुट ने कहा कि जो लोग देश में यह दहाड़ते हैं कि मैं किसी को रिश्वत नहीं लेने दूंगा, उन्हीं के घर के नीचे अंधेरा है। इसीलिए कहीं अवैध इमारतें गिर रही हैं तो कहीं होटलों और रेस्तरां में आग लग रही है और कहीं अस्पताल जल रहे हैं। शॉर्ट सर्किट का बहाना बनाकर मालिक, संचालक और सरकारी अधिकारी इन हादसों के लिए अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेते हैं। संपादकीय में कहा गया है कि अब सरकार दिखावटी कार्रवाई करेगी और किसी एक को बलि का बकरा बना देगी।

संपादकीय में यह भी कहा गया है कि देश पहले से ही महंगाई की आग से जूझ रहा है और ऊपर से आग लगने की घटनाओं में लोगों की जान जा रही है। दिल्ली और बिहार में आग लगने की घटनाओं में हुई मौतों की संख्या चौंकाने वाली है। हालांकि यह सच है कि आपदाएं या दुर्घटनाएं अचानक होती हैं, लेकिन दिल्ली और बिहार की त्रासदियों के कारणों और प्रकृति को देखते हुए, शासक और प्रशासनिक तंत्र अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। इन दोनों हादसों के बाद सामने आई बातें दिल्ली और बिहार में भाजपा के गैर-जिम्मेदार और लापरवाह शासन को सीधे तौर पर कठघरे में खड़ा करती हैं।

संपादकीय के अनुसार, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने उम्मीद के मुताबिक, गहन जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। दिल्ली के गृह मंत्री ने एक कदम आगे बढ़ते हुए दिल्ली में ‘बेड एंड ब्रेकफास्ट’ योजना के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने वाले सभी प्रतिष्ठानों को तुरंत सील करने का आदेश दिया।

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उद्धव ठाकरे गुट क्या कहा

संपादकीय में दावा किया गया कि लेकिन अब इससे क्या हासिल होगा। क्या इससे गई हुई बेगुनाह जानें वापस आ जाएंगी। यह एक पैटर्न बन गया है। पहले ‘बेड एंड ब्रेकफास्ट’ योजना में भ्रष्टाचार का मजा लो और जब कोई हादसा हो तो मनमानी कार्रवाई करो, जांच का नाटक करो और जब जनता का गुस्सा शांत हो जाए तो आम नागरिकों को फिर से किस्मत के भरोसे मरने के लिए छोड़ दो।

उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले गुट ने रखरखाव और निरीक्षण में लापरवाही का आरोप लगाया और कहा कि पीड़ितों के परिवारों को मुआवजा अक्सर जिम्मेदारी से बचने के लिए दिया जाता है। इसमें कहा गया है कि शासक मृतक के परिजनों को मुआवजे के तौर पर कुछ पैसे देकर मामले को रफा-दफा करने की कोशिश करेंगे और खुद को जिम्मेदारी से दूर रखेंगे।

Devendra Fadnavis Decision: महाराष्ट्र की राजनीति और सामाजिक गलियारों से एक अत्यंत महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है। फडणवीस सरकार ने मराठा समाज के हित में एक बड़ा और दूरगामी निर्णय लिया है। लंबे समय से चल रही मांगों और सामाजिक आंदोलनों के बीच, सरकार ने अब मराठा समाज के छात्रों को अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के समान सुविधाएं और लाभ देने का रास्ता साफ कर दिया है। इस निर्णय के तहत, मराठा छात्रों को कुल 8 ऐसी सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिलेगा जो अब तक मुख्य रूप से ओबीसी वर्ग के लिए ही आरक्षित थीं।

योजनाओं का विवरण और युवाओं को लाभ

सरकार के इस फैसले से मराठा समाज के युवाओं के लिए शिक्षा और करियर के नए द्वार खुलेंगे। इन प्रमुख योजनाओं में मुख्य रूप से शामिल हैं:

• शैक्षणिक छात्रवृत्ति: मराठा छात्रों को अब शालांत परीक्षा के बाद की स्कॉलरशिप का लाभ मिल सकेगा।
• कौशल प्रशिक्षण: युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए मोटर वाहन चलाने और कंडक्टर प्रशिक्षण की विशेष योजना लागू की गई है।
• माध्यमिक शिक्षा सहायता: माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के छात्रों के लिए भी छात्रवृत्ति का प्रावधान किया गया है।
• शुल्क प्रतिपूर्ति: इसके अलावा, शिक्षा से जुड़ी अन्य 16 महत्वपूर्ण मदों में भी शुल्क प्रतिपूर्ति (reimbursement) की व्यवस्था की गई है।

यह भी स्पष्ट किया गया है कि जो छात्र केंद्रीकृत प्रवेश प्रक्रिया (CAP) के बाद रिक्त सीटों पर प्रवेश लेते हैं, उन्हें भी ओबीसी छात्रों की तरह ही सभी शैक्षणिक रियायतें दी जाएंगी।

भविष्य की दिशा और समान अवसर

सरकार का यह निर्णय केवल वर्तमान तक सीमित नहीं है। आदेश के अनुसार, भविष्य में ओबीसी वर्ग के लिए जो भी नई शैक्षणिक सुविधाएं या योजनाएं लागू होंगी, वे स्वतः ही मराठा समाज पर भी लागू हो जाएंगी। यह कदम मराठा छात्रों को शैक्षणिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर माना जा रहा है।

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प्रतिक्रियाएं और असंतोष

जहाँ एक तरफ मराठा समाज में इस फैसले को लेकर सकारात्मक माहौल है, वहीं दूसरी तरफ ओबीसी नेताओं ने इस पर नाराजगी जाहिर की है। ओबीसी नेता लक्ष्मण हाके ने आरोप लगाया है कि सरकार मराठा समाज के लिए तो त्वरित निर्णय ले रही है, लेकिन महात्मा ज्योतिबा फुले और अहिल्यादेवी जैसे ओबीसी निगमों को पर्याप्त निधि आवंटित नहीं की जा रही है। इसके साथ ही, मनोज जरांगे पाटिल का आंदोलन और सरकार को दिया गया अल्टीमेटम भी इस पूरे घटनाक्रम की पृष्ठभूमि में एक महत्वपूर्ण कारक बना हुआ है। यह निर्णय महाराष्ट्र की सामाजिक समरसता और आरक्षण की राजनीति में एक नया अध्याय जोड़ता नजर आ रहा है।

Declining Child Sex Ratio In Maharashtra: जिस महाराष्ट्र ने जिजामाता जैसी ओजस्वी और सशक्त माता, सावित्रीवाई फुले जैसी महान समाज सुधारक और आनंदीबाई जोशी जैसी देश की पहली महिला डॉक्टर की विरासत को संजोया है, आज वही प्रदेश अपनी ही नन्हीं कलियों के लिए असुरक्षित होता जा रहा है। यह अत्यंत विचलित करने वाली बात है कि जिस भूमि ने नारी शक्ति, सम्मान और शिक्षा की नींव रखी, वहां आज जन्म के समय लिंगानुपात गिरकर 1,000 लड़कों पर महज 888 बेटियां रह गया है। आधुनिकता और आर्थिक प्रगति की आड़ में छिपी यह कड़वी हकीकत महाराष्ट्र के उस गौरवशाली इतिहास पर एक गहरा प्रश्नचिह्न लगाती है, जहाँ कभी बेटियों को कुल का दीपक माना जाता था।

आंकड़ों में छिपी एक अनकही पीड़ा

सरकारी रिपोर्ट (SRS) ने जो आंकड़े पेश किए हैं, वे सिर्फ संख्या नहीं बल्कि उन मासूमों की खामोश चीखें हैं जिन्हें दुनिया देखने का हक तक नहीं दिया गया। रिपोर्ट बताती है कि साल 2020 से 2022 के बीच महाराष्ट्र में बेटियों के जन्म की रफ्तार देश के बाकी राज्यों के मुकाबले काफी धीमी रही। महाराष्ट्र में 1000 लड़कों पर सिर्फ 888 बेटियाँ ही जन्म ले रही हैं, जबकि देश का औसत 918 है। साल 2020 से 2022 के बीच के आंकड़े और भी डरावने हैं, जहाँ महाराष्ट्र में जन्म दर महज 899 रही, जो राष्ट्रीय औसत 918 से काफी पीछे है। मई 2026 में जब ये आंकड़े विधानसभा में रखे गए, तो वहां हंगामा तो हुआ, लेकिन सवाल वही रहा क्या हम वाकई तरक्की कर रहे हैं?

शिक्षा और आधुनिकता का कैसा ये क्रूर मजाक?

इस रिपोर्ट का सबसे विचलित कर देने वाला पहलू यह है कि शहरों की स्थिति गांवों से भी बदतर है। हम सोचते थे कि शहरों में लोग ज्यादा पढ़े-लिखे हैं, वहां की सोच आधुनिक होगी, लेकिन हकीकत इसके उलट है। जहाँ महाराष्ट्र के गांवों में सुधार हुआ है और लिंगानुपात 888 से बढ़कर 1,000 लड़कों पर 910 लड़कियों के जन्म तक पहुंच गया है, वहीं शहरों में यह आंकड़ा 908 से गिरकर महज 885 पर आ गया है। यह देखकर रूह कांप जाती है कि जहाँ ज्यादा सुविधाएं और तकनीक होनी चाहिए थी, वहां उसका इस्तेमाल नन्हीं जानों को बचाने के बजाय उन्हें खत्म करने में किया जा रहा है।

शहर बनाम गांव आकड़ो का विवरण (सोर्स: एआई)

दूसरों से सीखने की ज़रूरत

आज महाराष्ट्र को छत्तीसगढ़ (978) और केरल (974) जैसे राज्यों से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। ये राज्य भले ही आर्थिक दौड़ में महाराष्ट्र से पीछे हों, लेकिन अपनी बेटियों को संजोने में वे कहीं आगे निकल गए हैं। दूसरी ओर, उत्तराखंड (872) की स्थिति सबसे चिंताजनक बनी हुई है, और हरियाणा (885) व दिल्ली (876) जैसे इलाके भी इसी निराशाजनक दौड़ का हिस्सा हैं।

साजिश का शिकार होती मासूमियत

टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (TISS) की पूर्व प्रोफेसर डॉ. वंदना सोनलकर जैसे एक्सपर्ट्स इस कड़वे सच से पर्दा उठाते हुए कहती हैं कि यह सब डॉक्टरों की साठगांठ और समाज की बेटा ही चाहिए वाली जिद का नतीजा है। कानून की कड़ाई के बावजूद शहरों में गुपचुप तरीके से लिंग जांच का काला धंधा फल-फूल रहा है, जो प्रशासन की मुस्तैदी पर एक बड़ा सवालिया निशान लगाता है।

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एक आखिरी सवाल…

क्या हमारी आर्थिक तरक्की का कोई मोल है, अगर हमारे घरों के आंगन में बेटियों की किलकारियां ही कम हो जाएं? यह सिर्फ सरकार की नहीं, बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम उस सोच को बदलें जो एक बेटे के लिए अपनी ही बेटियों का गला घोंट देती है।

Mumbai BEST Bus Depot Modernization Plan: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बेस्ट के सर्वांगीण पुनरुद्धार के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि मुंबई शहर के विकास के लिए बनने वाले इस प्लान में नागरिकों का हित, कर्मचारियों का कल्याण और शहर का दीर्घकालीन विकास ही केंद्र बिंदु होना चाहिए। उन्होंने वर्षा निवासस्थान पर आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में सभी संबंधित विभागों को पूरी पारदर्शिता और समन्वय के साथ काम करते हुए इस प्रस्ताव को जल्द से जल्द शासन के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए कहा है।

पीपीपी मॉडल पर विकास

मुख्यमंत्री फडणवीस ने बैठक में साफ तौर पर निर्देश दिए कि इस विकास प्रक्रिया के तहत बेस्ट की मालिकाना हक वाली जमीनों को बिलकुल भी बेचा नहीं जाएगा। इसके बजाय सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) और दीर्घकालीन लीज मॉडल के आधार पर वित्तीय भागीदारों की मदद से इन जगहों का विकास किया जाएगा। जमीन का स्वामित्व बेस्ट के पास ही सुरक्षित रहेगी। इस योजना के तहत डिपो परिसरों का विकास दो चरणों में किया जाएगा और भविष्य में बसों के बेड़े को भी चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया जाएगा।

डिपो में मिलेंगी सुविधाएं

इस पुनर्विकास का मुख्य उद्देश्य केवल व्यावसायिक उपयोग नहीं बल्कि मुंबईकरों को सामाजिक सुविधाएं देना है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि बस डिपो परिसरों में संग्रहालय, खेल सुविधाएं, सांस्कृतिक गतिविधियां और मराठी फिल्मों के लिए 300 से 400 क्षमता वाले विशेष सिनेमाघर बनाने पर विचार किया जाए। इसके साथ ही बेस्ट कर्मचारियों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए आधुनिक आवासीय परिसरों का निर्माण भी किया जाएगा।

वैश्विक तर्ज पर चमकेंगे मुंबई के 22 बस डिपो

बेस्ट की महाप्रबंधक डॉ. सोनिया सेठी ने बैठक में बताया कि मुंबई के 132 एकड़ क्षेत्र में फैले 22 बस डिपो का सिंगापुर, पेरिस, हांगकांग और लंदन की तर्ज पर आधुनिकीकरण किया जाएगा। इसके तहत DBFOT पद्धति से 7,000 नई बसें, स्मार्ट ईवी चार्जिंग, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स और सार्वजनिक पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी।

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चेक नाके बनेंगे ट्रांसपोर्ट हब

मुंबई में ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटने के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दहिसर, मानखुर्द, मुलुंड और ऐरोली जैसे चेक नाकों को बड़े ट्रांसपोर्ट हब के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए हैं। यहां बाहरी बसों के लिए पार्किंग और यात्रियों के लिए सुविधाएं बनाई जाएंगी, ताकि निजी बसों को मुंबई शहर के भीतर न लाना पड़े।

NEET Exam Preparation Maharashtra: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नीट परीक्षा को पूरी तरह पारदर्शी, सुचारू और तनावमुक्त माहौल में संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के कड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सतर्कता बरतने के लिए कहा है ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी न हो सके। दूसरी ओर, परीक्षाओं की विश्वसनीयता को लेकर राजनीतिक हलकों में चिंता व्यक्त की जा रही है, जहां विधायक सत्यजीत तांबे ने देश की मौजूदा परीक्षा व्यवस्था की साख पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के वर्षा आवास पर नीट परीक्षा की पूर्व तैयारियों की समीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर, पुलिस महानिदेशक सदानंद दाते और एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

सुरक्षा और बुनियादी सुविधाएं

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि सभी केंद्रों पर सीसीटीवी प्रणाली पूरी तरह सक्रिय रहनी चाहिए और साइबर सुरक्षा के सभी पुख्ता इंतजाम किए जाएं। परीक्षा के दिन छात्रों को किसी भी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए प्रशासन को बिजली, पानी, चिकित्सा और बारिश से बचाव के इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, उन्होंने सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों का तुरंत खंडन करने की बात कही ताकि छात्रों या अभिभावकों में कोई भ्रम न फैले।

पुणे-लातूर केंद्रों पर विशेष नजर

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुणे और लातूर के परीक्षा केंद्रों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। जिला प्रशासन, पुलिस, शिक्षा विभाग और अन्य यंत्रणाओं को सुरक्षा व्यवस्था, यातायात नियोजन, बिजली आपूर्ति, पेयजल, चिकित्सा सुविधा और मानसून की तैयारी सुनिश्चित करने को कहा गया। बैठक में गृह विभाग की अपर मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर, पुलिस महासंचालक सदानंद दाते सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। एनटीए के महासंचालक अभिषेक सिंह ने परीक्षा केंद्रों की तैयारियों की विस्तृत जानकारी दी।

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परीक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

इसी बीच, विधायक सत्यजीत तांबे ने नीट से लेकर सीबीएसई की परीक्षाओं में बार-बार सामने आ रही दिक्कतों पर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि देश की शीर्ष परीक्षाओं की प्रक्रियाओं पर लगातार प्रश्नचिह्न लग रहे हैं, जिससे छात्रों का भविष्य दांव पर लगा है। तांबे ने मांग की कि सीबीएसई और केंद्र सरकार को परिणाम सुधारने और विशेष पुनर्मूल्यांकन के लिए त्वरित कदम उठाने चाहिए ताकि किसी भी छात्र का शैक्षणिक नुकसान न हो।

Amit Deshmukh On Farmer Loan Waiver: महाराष्ट्र में ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसानों के वोट बैंक को साधने के लिए राज्य सरकार ने बड़े पैमाने पर कृषि ऋण माफी की घोषणा की थी। सरकार का दावा था कि इस कदम से राज्य के लाखों कर्जदार किसानों को नई जिंदगी मिलेगी और वे दोबारा सम्मान से खेती कर सकेंगे। लेकिन कांग्रेस के कद्दावर नेता अमित देशमुख ने इस योजना के भीतर छुपी हुई कानूनी और प्रशासनिक अड़चनों को जनता के सामने लाकर सरकार के दावों की हवा निकाल दी है। देशमुख ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सरकार की नीयत कभी भी पूरी कर्जमाफी देने की नहीं थी, बल्कि वे केवल हेडलाइंस बटोरने के लिए लोकलुभावन घोषणाएं कर रहे हैं।

पूर्व मंत्री ने लातूर में एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए इस योजना के क्रियान्वयन और उसके पीछे के असल गणित को मीडिया के सामने रखा।

नियमों और शर्तों का ऐसा जाल, जिसमें हर किसान हो रहा अनुत्तीर्ण

अमित देशमुख ने वित्तीय आंकड़ों और विभागीय दिशा-निर्देशों का विश्लेषण करते हुए बताया कि सरकार ने कर्जमाफी के लिए जो पात्रता मानदंड तय किए हैं, वे इतने कठोर हैं कि सामान्य किसान उन्हें कभी पूरा ही नहीं कर सकता। उन्होंने कहा, “जब आप किसी योजना में दस तरह की शर्तें जोड़ देते हैं, जैसे नियमित कर्ज भुगतान का इतिहास, भूमि की सीमा, परिवार में किसी के पास अन्य आय का स्रोत होना या बैंक खातों की तकनीकी कड़ियां, तो वास्तविक पीड़ित किसान अपने आप रेस से बाहर हो जाता है। यही कारण है कि हमारी गणना के अनुसार 100 में से केवल 2 किसान ही इसके पात्र बन पा रहे हैं।”

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‘किसानों की आंखों में धूल झोंक रही है महायुति सरकार’

देशमुख ने सरकार की कर्जमाफी योजना की मंशा पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि राज्य का किसान पहले से ही बेमौसम बारिश, सूखे और फसलों के गिरते दामों के कारण आत्महत्या की कगार पर खड़ा है। ऐसे संवेदनशील समय में उनके घावों पर मरहम लगाने के बजाय सरकार केवल चुनावी फायदे के लिए खोखले वादे कर रही है। उन्होंने मांग की कि यदि सरकार वाकई ईमानदार है, तो उसे बिना किसी नियम, शर्त और बिना किसी सीमा (कैपिंग) के राज्य के प्रत्येक कर्जदार किसान का पूरा सात-बारा (भूमि रिकॉर्ड) पूरी तरह से कोरा यानी कर्जमुक्त करना चाहिए।

आगामी विधानसभा चुनाव में गूंजेगा कर्जमाफी की विफलता का मुद्दा

राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि अमित देशमुख द्वारा उठाया गया यह मुद्दा सीधे तौर पर ग्रामीण मतदाताओं को प्रभावित करने वाला है। महाविकास अघाड़ी (MVA) अब इस ‘2 प्रतिशत लाभ’ वाले आंकड़े को लेकर पूरे राज्य में तहसील और जिला स्तर पर बड़ा आंदोलन खड़ा करने की तैयारी कर रही है। पश्चिमी महाराष्ट्र, विदर्भ और मराठवाड़ा के किसान बहुल क्षेत्रों में इस मुद्दे को भुनाकर विपक्ष सरकार को बैकफुट पर धकेलने की रणनीति बना रहा है। अब यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि अमित देशमुख के इन तीखे और तार्किक आरोपों पर सत्ताधारी दल के कृषि मंत्री और मुख्यमंत्री क्या सफाई पेश करते हैं।

BMC Fire Department Hotel Order: मुंबई के वाणिज्यिक क्षेत्रों में अग्नि सुरक्षा मानकों की घोर अनदेखी को देखते हुए प्रशासन ने अपनी पुरानी सुस्त प्रक्रियाओं को पूरी तरह से बदलने का निर्णय लिया है। महाराष्ट्र फायर सर्विस एक्ट के तहत अब संबंधित अधिकारियों को यह स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे नियमों का उल्लंघन करने वाले मालिकों को न्यूनतम समय सीमा दें। दिल्ली के मालवीय नगर में घटित हुए उस भीषण अग्निकांड ने, जिसमें 23 बेकसूर लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी, पूरे देश के नगर निकायों को हिलाकर रख दिया है। इसी हादसे से कड़ा सबक लेते हुए मुंबई के चप्पे-चप्पे पर स्थित होटलों की फायर ऑडिट व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

अग्निशमन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, पहले नोटिस जारी होने के बाद होटल मालिकों को अपनी प्रणालियों को ठीक करने के लिए चार महीने यानी 120 दिनों का एक लंबा समय मिल जाता था। परंतु अब सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और यह समय सीमा अधिकतम एक महीने की होगी।

जनवरी 2026 से अब तक 428 बड़े प्रतिष्ठानों का हुआ औचक निरीक्षण

बीएमसी अग्निशमन विभाग द्वारा जारी की गई आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार, जनवरी 2026 से लेकर अब तक मुंबई के विभिन्न इलाकों में कुल 428 होटल, रेस्तरां, बार और पार्टी हॉल का सघन निरीक्षण किया जा चुका है। इस औचक जांच के दौरान 17 ऐसे बड़े और नामी प्रतिष्ठान पाए गए, जहां या तो अग्नि सुरक्षा प्रणाली (फायर सिस्टम) पूरी तरह से बंद पड़ी थी या फिर वहां जरूरी उपकरण उपस्थित ही नहीं थे। विभाग ने इन सभी 17 डिफॉल्टर प्रतिष्ठानों को कड़े कानूनी नोटिस जारी कर दिए हैं और उन्हें जल्द से जल्द अपनी कमियां दूर करने की अंतिम चेतावनी दे दी है।

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वर्ष 2025 और 2026 के भीतर हुई कार्रवाई के आधिकारिक आंकड़े

सुरक्षा मानकों को लेकर चलाए जा रहे इस अभियान के तहत अगर पिछले साल के आंकड़ों पर नजर डालें, तो वर्ष 2025 में बीएमसी ने कुल 2,721 होटल, बार और अन्य व्यावसायिक स्थानों की कड़ाई से जांच की थी। उस दौरान अग्नि सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर खामियां मिलने पर कुल 22 प्रतिष्ठानों को वैधानिक नोटिस थमाए गए थे। इस साल भी जनवरी से अब तक 428 स्थानों की जांच के बाद 17 उल्लंघनकर्ताओं को चिन्हित किया जा चुका है। मुंबई महानगरपालिका के अधिकारियों का कहना है कि यह नियमित निरीक्षण और व्यापक जांच अभियान आने वाले दिनों में और अधिक आक्रामक तरीके से जारी रहेगा।

विस्फोटों को रोकने के लिए अवैध गैस सिलेंडरों के खिलाफ भी महा-अभियान

होटल और रेस्तरां की रसोइयों (किचन) में होने वाले भयानक गैस सिलेंडर विस्फोटों की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए भी बीएमसी ने एक समानांतर अभियान छेड़ रखा है। अग्निशमन विभाग की टीमें व्यावसायिक रसोईघरों में अवैध रूप से छुपाकर इस्तेमाल किए जा रहे घरेलू और अनधिकृत सिलेंडरों के खिलाफ भी लगातार जब्ती की कार्रवाई कर रही हैं। विभाग ने अपनी मुस्तैदी दिखाते हुए अकेले वर्ष 2025 में 190 अवैध सिलेंडरों को बाजार से जब्त किया था। वहीं वर्ष 2026 के शुरुआती महीनों में ही अब तक कुल 58 अवैध सिलेंडरों को विभिन्न होटलों से जब्त कर सील किया जा चुका है ताकि किसी भी बड़ी मानवीय आपदा को टाला जा सके।

Sahil Chougule Physical Abuse Case: महाराष्ट्र की राजनीति में नेताओं पर लग रहे गंभीर आरोपों से हड़कंप मचा हुआ है। हाल ही में मुंबई के कुलाबा में बीजेपी के स्थानीय पदाधिकारी युसूफ रंगवाला पर एक महिला कार्यकर्ता के उत्पीड़न का मामला डोंगरी पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ था। इस घटना की गूंज अभी शांत भी नहीं हुई थी कि अब नवी मुंबई से एक और ऐसा ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां शिवसेना के एक मनोनीत नगरसेवक पर 26 वर्षीय विवाहित महिला के साथ कथित तौर पर यौन उत्पीड़न करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है।

नवी मुंबई के रबाले पुलिस स्टेशन में एकनाथ शिंदेक के नेतृत्व वाली शिवसेना के मनोनीत पार्षद साहिल चौगुले के खिलाफ 26 वर्षीय विवाहित महिला के साथ कथित तौर पर यौन शोषण और मारपीट करने का मामला दर्ज किया गया है। शिकायत करने वाली महिला का आरोप है कि साहिल चौगुले ने कई बार उसका यौन शोषण किया और उसकी अश्लील तस्वीरें लेकर उसे ब्लैकमेल किया।

यौन शोषण के आरोपों पर क्या बोले साहिल चौगुले?

नवी मुंबई पुलिस ने 25 साल के साहिल चौगुले के खिलाफ यौन और छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया है। हालांकि साहिल चौगुले ने सभी आरोपों से इनकार करते हुए कहा है कि ये आरोप झूठे हैं और एक राजनीतिक साजिश का हिस्सा हैं।

उन पर जुलाई 2024 से एक 26 साल की महिला का कई बार यौन शोषण करने का आरोप है। उनके साथी ऐरोली के चिंचपाड़ा निवासी अमित मौर्य को भी सह-आरोपी बनाया गया है। उन्होंने ही अपने नाम पर वह होटल का कमरा बुक किया था जहां कथित यौन शोषण हुआ था।

मिली जानकारी के मुताबिक, शिकायत करने वाली महिला ने पहले मई में पुलिस को एक अर्जी दी थी, जिसमें कहा गया था कि पूरी घटना एक गलतफहमी की वजह से हुई थी। हालांकि, बुधवार देर रात वह फिर से पुलिस स्टेशन गई और साहिल चौगुले के खिलाफ यौन शोषण की शिकायत दर्ज कराई।

पैसे ऐंठने के लिए झूठा आरोप

26 साल महिला ने शिंदे गुट के पार्षद साहिल चौगुले पर जुलाई 2024 से बार-बार यौन शोषण करने का आरोप लगाया है। हालांकि, चौगुले का आरोप है कि महिला लोगों से पैसे ऐंठने के लिए उन पर रेप के झूठे आरोप लगाती है।

साहिल चौगुले ने दावा किया कि पिछले साल इसी महिला ने रबाले MIDC के एक पुलिस इंस्पेक्टर को निशाना बनाया और उनके खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज कराई। मैंने रबाले पुलिस को एक ऑडियो क्लिप सौंपी है, जिसमें शिकायत करने वाली महिला यह मानती है कि वह यौन उत्पीड़न की झूठी शिकायतें दर्ज कराकर लोगों को फंसाती है और पैसे ऐंठने के लिए उन्हें ब्लैकमेल करती है।

चौगुले ने कहा कि आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्षी पार्टी के एक व्यक्ति द्वारा मुझे बदनाम करने के लिए रची गई एक राजनीतिक साजिश है, जिसमें मेरे राजनीतिक करियर को खत्म करने के मकसद से उस महिला का इस्तेमाल मेरे खिलाफ झूठी FIR दर्ज कराने के लिए किया गया।

पीड़िता का क्या आरोप है?

पीड़िता ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि जुलाई 2024 में वह ऐरोली में चौगुले के अपार्टमेंट में अपने अंकल से मिलने गई थी, जो वहां काम करते थे। चौगुले ने उससे कहा कि जब तक उसके अंकल वापस नहीं आ जाते, वह अपार्टमेंट में ही इंतजार करे। इस दौरान उसने उसे नशीला पदार्थ खिलाया और उसका यौन शोषण किया। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि चौगुले ने उसकी अश्लील तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी।

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जब पीड़ित ने चौगुले से अपने मोबाइल फोन से अश्लील तस्वीरें हटाने के लिए कहा, तो उसने मना कर दिया और उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। बाद में, जब पीड़िता ने एक अनजान नंबर से साहिल चौगुले से संपर्क किया, तो उसने उसके साथ बदसलूकी की और तस्वीरें हटाने से फिर इनकार कर दिया। 1 जून को उसने ठाकरे गुट के एक नेता से संपर्क किया, जिन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराने में उसकी मदद की।

Sanjay Raut Statement DMK Congress Rift: तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आने के बाद से ही वहां का राजनीतिक परिदृश्य पूरी तरह बदल चुका है। राष्ट्रीय स्तर पर ‘इंडिया’ ब्लॉक का मजबूत हिस्सा रही डीएमके को उस वक्त बड़ा झटका लगा, जब कांग्रेस ने उसके साथ अपना सालों पुराना नाता तोड़ लिया। कांग्रेस ने राज्य में नव-निर्वाचित मुख्यमंत्री थलापति विजय की पार्टी टीवीके के साथ हाथ मिलाया और नई सरकार का हिस्सा बन गई। कांग्रेस के इस फैसले से नाराज होकर डीएमके ने आरोप लगाया है कि राष्ट्रीय पार्टी ने उनके साथ विश्वासघात किया है और अपने कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान करने के लिए उन्होंने इंडिया गठबंधन की गतिविधियों से दूरी बना ली है।

इस बड़े घटनाक्रम का सीधा असर अब 8 जून को दिल्ली में होने वाली ‘इंडिया’ गठबंधन की बैठक पर पड़ता दिख रहा है, जिसे लेकर शिवसेना यूबीटी के खेमे में लगातार चर्चाओं का दौर जारी है।

‘इंडिया गठबंधन एक परिवार, अपनों में होती रहती है अनबन’

शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता आनंद दुबे ने डीएमके द्वारा इंडिया गठबंधन की बैठक का बहिष्कार किए जाने के फैसले पर बेहद संतुलित प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जब कोई बड़ा राजनीतिक परिवार होता है, तो उसमें आंतरिक मतभेद और अनबन होना स्वाभाविक है। उन्होंने अतीत का उदाहरण देते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच या फिर तृणमूल कांग्रेस (TMC) और कांग्रेस के बीच भी कई बार कड़वाहट देखी गई है। दुबे ने उम्मीद जताई कि बड़े मिशन को हासिल करने के लिए सभी दलों को अपने छोटे-मोटे व्यक्तिगत लाभ-हानि को भूलना होगा और वे खुद बैठकर बातचीत के जरिए इस दूरियों को खत्म करने का प्रयास करेंगे।

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केसी वेणुगोपाल ने फोन पर की उद्धव ठाकरे से चर्चा

विपक्ष के इस राष्ट्रीय संकट पर शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल ने स्वयं फोन करके उद्धव ठाकरे से इस पूरे विषय पर विस्तार से बातचीत की है। राउत ने कहा कि 8 जून की दिल्ली बैठक को लेकर वे विचार कर रहे हैं कि क्या करना है, क्योंकि इस वक्त महाराष्ट्र के भीतर भी पार्टी के पास करने के लिए बहुत सारे राजनीतिक कार्य हैं। राउत ने इस बात को स्वीकार किया कि चूंकि कांग्रेस बैठक में हिस्सा ले रही है, इसलिए उन्हें नहीं लगता कि डीएमके के नेता दिल्ली आएंगे।

‘गठबंधन में कोई फूट नहीं, थलापति विजय के रूप में मिला नया साथी’

जब संजय राउत से सीधा सवाल पूछा गया कि क्या इन परिस्थितियों के कारण ‘इंडिया’ गठबंधन में कोई बड़ी फूट पड़ गई है, तो उन्होंने इसका पुरजोर खंडन किया। राउत ने कहा कि डीएमके को इस पूरे मामले में थोड़ा संयम बरतना चाहिए था क्योंकि तमिलनाडु की तात्कालिक राजनीतिक स्थिति को देखते हुए कांग्रेस के सामने कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। इसके साथ ही राउत ने एक नया समीकरण पेश करते हुए कहा कि भले ही डीएमके अलग हो रही हो, लेकिन अब ‘इंडिया’ ब्लॉक को थलापति विजय के रूप में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के तौर पर एक नया और बेहद मजबूत साथी मिल गया है, इसलिए आगामी बैठक में अब मुख्य रूप से उनके बारे में ही चर्चा की जाएगी।

Sanjay Raut Meets Raj Thackeray: महाराष्ट्र में स्थानीय निकायों के जरिए होने वाले विधान परिषद के चुनावी रण में महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच शह और मात का खेल जारी है। सीट आवंटन और नामांकन वापसी के बाद महायुति ने 17 में से 6 सीटों पर निर्विरोध जीत दर्ज कर बढ़त तो बना ली है, लेकिन जलगांव और नासिक जैसी सीटों पर महायुति के भीतर ही अपनों ने बगावत कर उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दूसरी तरफ इस पूरे मुकाबले में महाविकास अघाड़ी का प्रदर्शन बेहद फीका नजर आ रहा है। इस नाजुक मोड़ पर संजय राउत का राज ठाकरे के घर जाना केवल शिष्टाचार मुलाकात नहीं माना जा सकता, क्योंकि राउत ने इस चुनाव को लेकर सरकार पर बेहद गंभीर आरोप मढ़े हैं।

संजय राउत ने सनसनीखेज दावा किया है कि कोंकण निर्वाचन क्षेत्र से महाविकास अघाड़ी के आधिकारिक उम्मीदवार बाल माने को कम समर्थन का डर दिखाकर नाम वापस लेने के लिए मजबूर किया गया था।

कोंकण सीट पर 25 करोड़ के लेनदेन का गंभीर आरोप

संजय राउत ने हॉर्स ट्रेडिंग के मुद्दे पर महायुति को घेरते हुए आरोप लगाया कि कोंकण सीट पर विपक्ष के उम्मीदवार को बैठाने के लिए कुल 25 करोड़ रुपये दिए गए थे। उन्होंने विस्तृत जानकारी देते हुए दावा किया कि इस सौदे की 15 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि बीकेसी (बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स) के एक नामी होटल में पहुंचाई गई थी। बाल माने के मैदान से हटने के कारण ही अजित पवार गुट के अनिकेत तटकरे की निर्विरोध जीत का रास्ता साफ हो सका था। राउत इस आर्थिक अनियमितता और लोकतंत्र की हत्या के मुद्दे पर राज ठाकरे को साथ लेने की कोशिश कर रहे हैं।

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ठाकरे बंधुओं को एकजुट करने का पुराना इतिहास

संजय राउत को महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच की सबसे मजबूत और भरोसेमंद कड़ी के रूप में देखा जाता है। इससे पहले मुंबई महानगरपालिका (BMC) चुनावों के दौरान भी मराठी वोटों के विभाजन को रोकने के उद्देश्य से राउत ने दोनों भाइयों को एक मंच पर लाने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई थी। हालांकि उस समय दोनों की राजनीतिक इच्छा तो पूरी हो गई थी, लेकिन वे नगर निगम की सत्ता हासिल करने में पूरी तरह सफल नहीं हो सके थे। उस चुनाव में उद्धव गुट को 65 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि राज ठाकरे की मनसे को केवल छह सीटों से ही संतोष करना पड़ा था।

चुनावी नतीजों के बाद आई दूरियों को पाटने का प्रयास?

महानगरपालिका चुनाव के शुरुआती दौर में ठाकरे बंधुओं को कई बार सार्वजनिक मंचों पर साथ देखा गया था और दोनों ने मिलकर कई विधानसभा क्षेत्रों का दौरा भी किया था। उस दौरान ‘मातोश्री’ और ‘शिवतीर्थ’ के पारिवारिक आयोजनों में भी दोनों नेताओं का आना-जाना काफी बढ़ गया था। परंतु चुनाव के अंतिम परिणाम आने के बाद दोनों दलों के बीच का यह तालमेल अचानक बिखर गया और दोनों में फिर से दूरियां बढ़ती हुई देखी गईं। वर्तमान में राज ठाकरे ने भी इस विधान परिषद चुनाव पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है। ऐसे में राउत की इस यात्रा को ठाकरे बंधुओं के मोर्चे पर छाई लंबी शांति को तोड़ने और आगामी विधानसभा चुनावों के लिए नए सिरे से मराठी कार्ड खेलने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।

Devendra Fadnavis Fund For Maratha Dead Activists: महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का मुद्दा पिछले कई महीनों से लगातार गर्माया हुआ है। जालना जिले के अंतरवाली सराटी गांव में अपने आमरण अनशन के दौरान मनोज जरांगे पाटिल ने सरकार के सामने कई कड़े नियम और शर्तें रखी थीं। इनमें से एक सबसे भावुक और प्रमुख मांग यह थी कि आरक्षण आंदोलन के दौरान जिन भी मराठा कार्यकर्ताओं की असमय मृत्यु हुई है, उनके बेसहारा परिवारों को सरकार तुरंत मुआवजा दे। इस संबंध में उपसमिति के अध्यक्ष डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटिल ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की थी। इसी बैठक के सकारात्मक नतीजों के बाद सरकार ने फंड जारी करने का शासनादेश जारी कर दिया है।

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, आंदोलन में मारे गए अधिकांश परिवारों को पहले ही सहायता दी जा चुकी थी, लेकिन 34 परिवार ऐसे थे जिन्हें तकनीकी कारणों से अभी तक कोई वित्तीय राहत नहीं मिल सकी थी।

आठ प्रभावित जिलों के पीड़ितों को मिलेगी सीधे बैंक खाते में मदद

राज्य सरकार द्वारा पिछले दो दिनों के भीतर की गई इस त्वरित कार्रवाई के बाद इन 34 मृतक व्यक्तियों के कानूनी वारिसों के खातों में सीधे पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। उपसमिति के अध्यक्ष डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटिल ने इस राहत राशि का जिलावार ब्योरा साझा करते हुए बताया कि इनमें सबसे ज्यादा बीड जिले के 15 वारिस शामिल हैं। इसके अलावा धराशिव के 5, परभणी के 4, हिंगोली के 4, नांदेड़ के 3, जालना के 1, लातूर के 1 और छत्रपति संभाजीनगर के 1 पीड़ित परिवार को इस राहत पैकेज के अंतर्गत कवर किया गया है। पाटिल ने दावा किया कि सरकार आंदोलनकारियों से किए गए अपने हर एक वादे को समय सीमा के भीतर पूरा करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

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उपसमिति की बैठक में मराठा समुदाय की मांगों पर सकारात्मक रुख

डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटिल ने मीडिया को संबोधित करते हुए स्पष्ट किया कि मराठा आरक्षण को लेकर गठित की गई कैबिनेट उपसमिति की बैठकों में केवल मुआवजे पर ही नहीं, बल्कि समुदाय की अन्य सभी लंबित कानूनी और सामाजिक मांगों पर भी बेहद सकारात्मक और विस्तार से चर्चा की गई है। सरकार आंदोलन के दौरान दर्ज हुए मुकदमों को वापस लेने और सगे-संबंधियों को कुनबी प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रियाओं पर भी तेजी से कानूनी रास्ता तलाश रही है ताकि इस संवेदनशील सामाजिक विवाद को हमेशा के लिए पूरी तरह सुलझाया जा सके।

‘मराठा समुदाय को न्याय दिलाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध’

मनोज जरांगे पाटिल द्वारा अपना आमरण अनशन आधिकारिक तौर पर वापस लेने के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी इस पूरे घटनाक्रम पर मीडिया के सामने अपनी पहली महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया साझा की है। मुख्यमंत्री ने दोटूक शब्दों में कहा कि सरकार ने मनोज जरांगे पाटिल को जो भी आश्वासन दिए थे, वे सभी खुलेआम मीडिया के कैमरों के सामने दिए गए थे और उनमें से किसी भी वादे को वापस लेने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। खुद मनोज जरांगे ने भी अनशन तोड़ने से पहले सरकार द्वारा भेजे गए लिखित आश्वासनों को मंच से पढ़कर सुनाया था। फडणवीस ने अंत में दोहराया कि उनकी सरकार मराठा समाज के साथ पूरी संवेदनशीलता के साथ खड़ी है और उन्हें हर हाल में न्याय दिलाकर रहेगी।

FDA Toll Free Number: IAS अधिकारी तुकाराम मुंढे के महाराष्ट्र का फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) के आयुक्त बनने के बाद राज्य भर में प्रतिबंधित गुटखा और पान मसाला के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी है। पिछल कुछ दिनों में 203 छापे मारे गए, जिनमें 102 लोगों को गिरफ्तार किया गया और राज्य भर में लगभग 68 दुकानों और होटलों को बंद कर दिया गया।

हाल ही में IAS अधिकारी तुकाराम मुंढे ने FDA कमिश्नर का पद संभाला है, जिसके बाद राज्य भर में प्रतिबंधित गुटखा और पान मसाला बेचने वालों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू की गई है। इस बीच महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने शिकायत दर्ज कराने के लिए टोल फ्री नंबर जारी कर दिया है।

फूंड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने जारी किया टोल फ्री नंबर

फूंड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के कमिश्नर तुकाराम मुंढे ने कड़ी चेतावनी जारी की है। उन्होंने साफ कहा है कि जो लोग लोगों की सेहत को खतरे में डालेंगे, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने लोगों से सीधे शिकायत करने की अपील भी की है और इसके लिए एक टोल-फ्री नंबर और ईमेल एड्रेस भी बताया है।

यहां करें सीधे शिकायत

अक्सर लोगों को यह पता नहीं होता कि खाने-पीने की चीजों, दवाओं, गुटखा या पान मसाला से जुड़ी समस्याओं की शिकायत कहां करें। इसलिए तुकाराम मुंढे ने उन्हें सीधे अपनी शिकायतें दर्ज कराने के लिए एक प्लेटफ़ॉर्म दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी। उसमें कहा गया है कि अगर आपको खाने-पीने की चीज़ों की क्वालिटी को लेकर कोई शक है? तो फ़ूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के टोल-फ़्री नंबर या ईमेल के ज़रिए शिकायत दर्ज करें।

• टोल फ्री नंबर 1800222365
• ई-मेल : jc-foodhq@gov.in

अन्नपदार्थांच्या दर्जाबाबत शंका आहे?
अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या टोल फ्री क्रमांकावर किंवा ई-मेलवर तक्रार नोंदवा…
📞 १८००२२२३६५
✉️ jc-foodhq@gov.in #अन्नसुरक्षा #ग्राहकजागृती #भेसळमुक्तअन्न #अन्नगुणवत्ता #जागरूकग्राहक#FoodSafety #FoodQuality #MaharashtraGovernment… pic.twitter.com/gd0ARUPXV7

— MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) June 4, 2026

तुकाराम मुंढे ने 25 मई को पदभार संभाला

बता दें कि पिछले कुछ समय में भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण FDA चर्चा में रहा था। अब तुकाराम मुंढे को FDA का आयुक्त नियुक्त किया गया है। तुकाराम मुंढे ने 25 मई को FDA कमिश्नर का पद संभाला।

बीड में 18 लाख का माल जब्त

FDA कमिश्नर तुकाराम मुंढे के निर्देश पर पूरे राज्य में ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में 4 मई को FDA ने धुले जिले में गुटखा और तंबाकू उत्पादों की एक खेप पकड़ी और 18.50 लाख का माल जब्त किया। विभाग को सूचना मिली थी कि यह प्रतिबंधित सामान मुंबई-आगरा हाईवे से ले जाया जा रहा है। इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए, FDA ने सामान जब्त किया और राजस्थान के रहने वाले ड्राइवर सुरेश कुमार गोवरिया के खिलाफ मामला दर्ज किया।

Sanjay Raut Horse Trading Allegations: महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव 2026 के नामांकन वापसी के अंतिम दिन के बाद से ही राज्य की राजनीतिक सरगर्मी चरम पर है। कई सीटों पर उम्मीदवारों के निर्विरोध चुने जाने और कई जगह बागियों के मैदान में डटे रहने के बाद अब इस पूरे चुनावी घटनाक्रम पर संजय राउत की विस्तृत और आक्रामक प्रतिक्रिया सामने आई है। मुंबई में मीडिया से बात करते हुए संजय राउत ने सत्ताधारी गठबंधन के काम करने के तरीके पर तीखे सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की महान राजनीतिक संस्कृति को पैसे और सत्ता के अहंकार से दूषित करने का प्रयास किया जा रहा है।

संजय राउत ने दावा किया कि पुणे और कोंकण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में, जहां महायुति के उम्मीदवारों के सामने बड़ी चुनौतियां थीं, वहां पर्दे के पीछे से भारी धनबल का खेल खेला गया।

वि.परिषद निवडणूक:
काल दिवसभर बिनविरोधची धडपड आणि त्यासाठीचे माघार नाट्य यावर एका दिवसात किमान १५० कोटी रुपये खर्च झाले!
विरोधी पक्षाचे घोडे स्वतःच बाजारात आपला भाव ठरवून आले महाराष्ट्रात यासाठी प्रचंड पैसा आहे,
कोकण
छ.संभाजी नगर
पुणे

येथे झालेले व्यवहार लोकशाहीला घातक आहेत pic.twitter.com/G67c6TLnG8

— Sanjay Raut (@rautsanjay61) June 5, 2026

एक ही दिन में करोड़ों रुपये का हुआ संदिग्ध लेन-देन

संजय राउत ने विस्तार से आरोप लगाते हुए कहा कि लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाकर निर्विरोध जीत हासिल करने का यह जो नया तरीका सत्ता पक्ष ने खोजा है, उसके पीछे 150 करोड़ रुपये का एक बड़ा वित्तीय सिंडिकेट काम कर रहा है। उन्होंने दावा किया कि विरोधियों और निर्दलीय उम्मीदवारों को नाम वापस लेने के लिए मजबूर करने के एवज में एक ही दिन के भीतर करोड़ों रुपये पानी की तरह बहाए गए। राउत के अनुसार, यह कोई सामान्य राजनीतिक कूटनीति नहीं है बल्कि यह खुलेआम किया गया ‘हॉर्स ट्रेडिंग‘ है, जिसने आगामी विधानसभा चुनावों से पहले एक बेहद खतरनाक ट्रेंड सेट कर दिया है।

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पुणे, कोंकण और संभाजीनगर में भय और पैसे की राजनीति

राउत ने अपने दावों के मुख्य बिंदुओं में पुणे, कोंकण और छत्रपति संभाजीनगर जैसी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सीटों का विशेष रूप से उल्लेख किया। उन्होंने आरोप लगाया कि इन जिलों में केवल पैसे का लालच ही नहीं दिया गया, बल्कि जो उम्मीदवार आसानी से झुकने को तैयार नहीं थे, उन्हें विभिन्न सरकारी और प्रशासनिक स्तरों से डराया-धमकाया भी गया। उन्होंने दुख जताते हुए कहा कि यदि जनप्रतिनिधियों को चुनने की प्रक्रिया में इस तरह से खुलेआम बाहुबल और धनबल का प्रयोग होगा, तो आम जनता का चुनाव प्रणाली से विश्वास पूरी तरह उठ जाएगा।

‘राउत झूठे हैं, दम है तो सबूत दिखाएं’, बीजेपी का पलटवार

संजय राउत के इन विस्फोटक आरोपों पर महायुति और विशेषकर भारतीय जनता पार्टी ने बेहद आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। महाराष्ट्र बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता ने राउत के सभी दावों का सिरे से खंडन करते हुए उन्हें ‘आदतन झूठा’ करार दिया है। बीजेपी प्रवक्ता ने दोटूक शब्दों में कहा कि संजय राउत अपनी पार्टी की आसन्न हार और संगठन की कमजोरी को छिपाने के लिए हर चुनाव से पहले इसी तरह की बेबुनियाद और काल्पनिक कहानियां गढ़ते हैं। भाजपा ने राउत को चुनौती दी है कि यदि उनके आरोपों में रत्ती भर भी सच्चाई है, तो वे मीडिया के सामने केवल हवा में बातें करने के बजाय सार्वजनिक रूप से ठोस सबूत पेश करें, अन्यथा महाराष्ट्र की जनता के सामने माफी मांगें।

Rohit Pawar Slams Sunil Tatkare: महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों में इस वक्त अशोक खरात मामले को लेकर भारी हलचल मची हुई है। इस विवाद की मुख्य धुरी रहीं राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष रूपाली चाकणकर को विपक्ष के साथ-साथ खुद एनसीपी (अजित पवार गुट) के भीतर से ही भारी विरोध और दबाव का सामना करना पड़ा था। इसके चलते उन्हें अपने दोनों ही महत्वपूर्ण पदों को गंवाना पड़ा था। इस पूरे घटनाक्रम में नया मोड़ तब आया जब एक तरफ चाकणकर के पद चले गए, तो दूसरी तरफ पार्टी के कद्दावर सांसद सुनील तटकरे कोंकण सीट से विधान परिषद के लिए निर्विरोध चुन लिए गए। सत्ता के इस असंतुलन को लेकर ही अब रोहित पवार ने महायुति सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी है।

रोहित पवार का स्पष्ट मानना है कि इस पूरे मामले में न्याय के नाम पर केवल चुनिंदा लोगों को ही निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने सार्वजनिक रूप से दावा किया है कि इस गंभीर मामले की जांच को राजनीतिक दिशा दी जा रही है।

अशोक खरात को गुरु मानती थीं रूपाली चाकणकर, सलाह पर लिए फैसले

जांच और सोशल मीडिया पर सामने आए तथ्यों के अनुसार, रूपाली चाकणकर आरोपी अशोक खरात को अपना आध्यात्मिक या राजनीतिक गुरु मानती थीं। यह बात भी खुलकर सामने आई है कि उन्होंने खरात की सलाह और इशारे पर कई महत्वपूर्ण राजनीतिक मामलों में सीधा दखल भी दिया था। इसके अलावा, साल 2021 में रूपाली चाकणकर, उनकी बहन प्रतिभा चाकणकर और अशोक खरात द्वारा एक साथ किए गए गुवाहाटी दौरे की पुरानी तस्वीरें अब इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही हैं। इसी गुवाहाटी दौरे और मां कामाख्या देवी के दर्शन के संदर्भ को आधार बनाकर रोहित पवार ने सुनील तटकरे के खिलाफ मोर्चा खोला है।

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‘एक के घर में तीन-तीन पद, दूसरे ने दो पद गंवाए’, रोहित पवार का ट्वीट

रोहित पवार ने अपने आधिकारिक ट्वीट में इस राजनीतिक खेल की विसंगतियों को उजागर करते हुए लिखा है कि खरात मामले में तीनों सत्ताधारी दलों के बड़े नेता सीधे तौर पर शामिल होने के बावजूद, अब तक केवल एक ही व्यक्ति पर गाज गिरी है। उन्होंने आगे लिखा कि इस लक्षित व्यक्ति के साथ साए की तरह मौजूद रहने वाला दूसरा व्यक्ति राजनीतिक रूप से कहीं अधिक शक्तिशाली है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से इस पूरे मामले में उसका नाम तक शामिल नहीं है। पवार ने तंज कसा कि सांसद और मंत्री पद संभालने के बाद भी उस शक्तिशाली नेता ने अब विधान परिषद का पद भी अपने पास रख लिया है।

सत्तेतील तिन्ही घटक पक्षातील नेत्यांचा खरात प्रकरणात थेट संबंध असूनही आतापर्यंत त्यापैकी केवळ एकाच व्यक्तीला टार्गेट करण्यात आलं.. टार्गेट केलेल्या या व्यक्तीसोबत असलेली दुसरी व्यक्ती राजकीयदृष्ट्या अधिक वजनदार असूनही ते मात्र खरात प्रकरणातून नामानिराळे आहेत आणि आता तर खासदारकी… pic.twitter.com/6y3Obh8gvy

— Rohit Pawar (@RRPSpeaks) June 5, 2026

कामाख्या देवी के आशीर्वाद और महाराष्ट्र के अनोखे राजनीतिक खेल पर तंज

अपने तीखे हमले को जारी रखते हुए रोहित पवार ने आगे कहा कि इस मामले में एक व्यक्ति ने तो मां कामाख्या देवी के दरबार में जाने के बाद अपने दोनों ही प्रतिष्ठित पद गंवा दिए। इसके विपरीत, जो दूसरा शक्तिशाली नेता है, उसके घर में पहले से ही दो-दो बड़े पद मौजूद थे और अब उसकी झोली में तीसरा पद भी आ गया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि वर्तमान में महाराष्ट्र के भीतर यही असली और अनोखा राजनीतिक खेल चल रहा है, जहां रसूखदार लोग हर संकट से बचकर निकल जाते हैं और कमजोरों को सजा भुगतनी पड़ती है। रोहित पवार के इस बयान के बाद अब अजित पवार गुट और सुनील तटकरे की तरफ से क्या पलटवार आता है, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।

Navneet Rana Rajya Sabha Seat Sunetra Pawar: महाराष्ट्र में महायुति (महागठबंधन) के भीतर सीटों के बंटवारे और उम्मीदवारों के चयन को लेकर आंतरिक खींचतान कम होने का नाम नहीं ले रही है। अजित पवार गुट के कोटे से खाली हुई राज्यसभा सीट पर कब्जा जमाने के लिए अमरावती की तेजतर्रार नेता नवनीत राणा ने बड़े पैमाने पर लॉबिंग शुरू कर दी है। राणा दंपति ने इसके लिए मुंबई में जोर-शोर से अपनी राजनीतिक गोटियां सेट करना शुरू कर दिया है। कल दिनभर चली मैराथन मुलाकातों के बाद यह चर्चा तेजी से फैली कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के इशारे पर अजित पवार की एनसीपी नवनीत राणा को राज्यसभा का टिकट थमा सकती है। लेकिन, चौबीस घंटे के भीतर ही अब इस पूरे मामले में एक बड़ा और दिलचस्प मोड़ आ गया है।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के उच्च पदस्थ सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, इस उपचुनाव को लेकर पार्टी ने फिलहाल कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है। पार्टी के भीतर का एक बड़ा धड़ा बाहरी उम्मीदवार को थोपे जाने के पूरी तरह खिलाफ नजर आ रहा है।

नवनीत राणा के नाम पर कोई चर्चा नहीं, अफवाहों पर लगा विराम

एनसीपी सूत्रों ने स्पष्ट रूप से दावा किया है कि नवनीत राणा को राज्यसभा सीट देने के विषय पर पार्टी के भीतर किसी भी स्तर पर कोई चर्चा नहीं हुई है। खुद पार्टी के कई वरिष्ठ और निष्ठावान नेता इस राज्यसभा उपचुनाव में उतरने के लिए लंबे समय से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में किसी अन्य दल या निर्दलीय पृष्ठभूमि के नेता को पार्टी का कोटा दे देना संगठन के कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा सकता है। सूत्रों ने बताया कि आगामी एक-दो दिनों में एनसीपी की कोर कमेटी की एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद ही उम्मीदवार के नाम पर मुहर लगेगी। इस खुलासे के बाद राणा के नाम को लेकर चल रही अटकलें फिलहाल शांत होती दिख रही हैं।

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अमरावती के स्थानीय नेताओं ने खोला नवनीत राणा के खिलाफ मोर्चा

अजित पवार की पार्टी के भीतर नवनीत राणा के नाम का जो तीखा विरोध हो रहा है, उसके पीछे मुख्य वजह अमरावती जिले का स्थानीय राजनीतिक इतिहास है। अमरावती में पिछले कुछ वर्षों में हुए राजनीतिक घटनाक्रमों और नवनीत राणा के आक्रामक रवैये के कारण स्थानीय एनसीपी पदाधिकारी और महायुति के अन्य सहयोगी दल उनसे बेहद नाराज चल रहे हैं। पार्टी के नेताओं का मानना है कि यदि नवनीत राणा को राज्यसभा भेजा जाता है, तो इससे अमरावती और विदर्भ क्षेत्र में पार्टी के अपने जमीनी संगठन को भारी नुकसान पहुंच सकता है। यही कारण है कि कोर कमेटी की बैठक से पहले ही राणा के नाम को खारिज करने की मांग उठने लगी है।

क्या नवनीत राणा के लिए खुलेगा राज्यसभा का लॉटरी टिकट?

इस कड़े विरोध के बावजूद नवनीत राणा की उम्मीदें पूरी तरह से खत्म नहीं हुई हैं, क्योंकि उन्हें महायुति के सबसे बड़े दल (बीजेपी) के शीर्ष नेताओं का वरदहस्त प्राप्त माना जा रहा है। कल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिलने के बाद राणा दंपति ने उपमुख्यमंत्री, सुनेत्रा पवार और पार्थ पवार से भी शिष्टाचार मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद ही यह कयास लगाए जाने लगे थे कि क्या एनसीपी अपने कोटे की सीट भाजपा के दबाव में नवनीत राणा के लिए छोड़ देगी? अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या नवनीत राणा को वाकई लॉटरी के जरिए राज्यसभा का टिकट मिल पाएगा या एनसीपी अपने आंतरिक विरोध के आगे झुकते हुए किसी अपने ही नेता को मैदान में उतारेगी।

Sahil Chougule Rape Case News: नवी मुंबई महानगरपालिका में शिवसेना के स्वीकृत नगरसेवक साहिल देवीदास चौगुले के खिलाफ नवी मुंबई के रवाले पुलिस स्टेशन में बलात्कार का मामला दर्ज किया गया है, जानकारी के अनुसार साहिल चौगुले पर यह मामला 1 जून को दर्ज किया गया है यह मामला दर्ज होने के बाद से साहिल चौगुले फरार है।

पुलिस अधिकारियों का कहना है पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है और उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार शिवसेना नगरसेवक साहिल देवीदास चौगुले पर एक युवती से दुष्कर्म किए जाने का मामला दर्ज किया गया है, पुलिस ने आरोपी नगरसेवक साहिल देवीदास चौगुले के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज किया है।

कुछ लोग कर रहे हैं सदस्यता को रद्द करने की मांग

जानकारी के अनुसार रवाले पुलिस ने साहिल चौगुले को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी भी कर रही है। बताया गया कि वारदात के बाद से साहिल चौगुले का मोबाईल फोन बंद है इसलिए पुलिस को उसका लोकेशन नहीं मिल पा रहा है।

साहिल चौगुले के खिलाफ दुष्कर्म का मामला सामने आने के बाद शिवसेना पार्टी में खलबली मची है। सूत्रों का कहना है कि घटना की जानकारी मिलने के बाद शिवसेना के ही कुछ लोगों ने उसकी सदस्यता को रद्द करने की मांग कर रहे है।

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पार्टी की छवि हुई खराब

हालांकि कुछ लोगों ने साहिल देवीदास चौगुले को पार्टी से निलंबित करने की मांग कर रहे हैं। ऐसे लोगों का कहना है कि ऐसे व्यक्ति को पार्टी में नहीं रखना चाहिए इससे पार्टी की छवि खराब हुई है। यह मामला अब राजनीतिक स्तर पर भी तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। विपक्ष के लोगों ने पुलिस प्रशासन से आरोपी साहिल को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है।

Mumbai Hawkers Eligibility List News: मुंबई में फुटपाथ पर फेरीवालों का धंधा हमेशा चर्चा में रहा है। 2014 के पहले की पात्रता के अनुसार फुटपाथ पर पात्र फेरीवालों की लिस्ट अंततः जारी कर दी गई है। इस लिस्ट में उन फेरीवालों के नाम हैं जिनके सभी दस्तावेज वैध पाए गए हैं।

2014 से पहले फुटपाथों पर धंधा लगाने वालों को चिन्हित किया गया था, जिसमें घाटकोपर के एन वार्ड में 4971 लोग थे। उनमें से 1291 लोगों को फर्स्ट फेस में चयनित कर लिया गया है, जिनकी लिस्ट जारी कर दी गई है। आने वाले कुछ महीनों में बाकी लोगों के भी नाम जारी कर दिए जाएंगे।

20 जगहों को किया चिन्हित

अब इन लोगों को क्यूआर कोड दिया जाएगा और ये फुटपाथ पर धंधा करने के लिए अधिकृत होंगे। वैध लोगों ने सर्वे के समय जो एड्रेस दिया था, वे उसी स्थान पर अपना धंधा कर सकते हैं।

घाटकोपर पूर्व और पश्चिम में 20 जगहों को चिन्हित किया गया है। हालांकि अभी तक महानगरपालिका ने सुनिश्चित नहीं किया है कि इन्हें कौन सी जगह पर, किस फुटपाथ पर और कितनी जगह दी जाएगी।

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घाटकोपर एन वार्ड में 4971 पात्र

पात्रों के लिए क्यूआर कोड एवं उनके पहचान पत्र जारी करने के लिए दस्तावेज जमा हो रहे हैं। जोन 6 के अंतर्गत यश वार्ड, टी वार्ड और एन वार्ड में बड़ी संख्या में फेरीवालों को पात्र किया गया है। इनमें से सबसे ज्यादा संख्या घाटकोपर के एन वार्ड कार्यालय में देखी जा रही है। यहां पर कुल 4971 में से पहली लिस्ट में 1291 है। जबकि टी वार्ड में 666 तो एस वार्ड में मात्र 353 फेरीवालों को पात्र किया गया है। अभी और लिस्ट आना बाकी है। घाटकोपर के फेरीवालों में सुमार हुसैन भाई ने बताया कि बहुत से ऐसे लोग भी पात्र हैं। जो अब जीवित नहीं हैं। ऐसे लोगों के लिए उनके परिवार के सदस्य को अधिकृत किया जाना चाहिए।

Devendra Fadnavis Reviews Maharashtra Infrastructure Projects: महाराष्ट्र को समृद्ध बनाने के लिए बुनियादी ढांचे से संबंधित परियोजनाओं को तेज गति से पूरा किया जाना चाहिए।

इसी संदेश के साथ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सह्याद्री अतिथिगृह में आयोजित ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर वॉर रूम’ बैठक में विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा की और संबंधित एजेंसियों को कड़े निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्पष्ट किया कि किसी भी परिस्थिति में बुनियादी ढांचा परियोजना तीन से साढ़े तीन साल में पूरी होनी चाहिए, उन्होंने कहा कि ठेकेदारों द्वारा देरी किए जाने से देश और राज्य दोनों को नुकसान होता है। इसलिए किसी भी स्तर पर विलंब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो ठेकेदार समय पर काम पूरा नहीं करते, उन्हें भविष्य में कोई नया काम नहीं दिया जाएगा।

धारावी पुनर्विकास को मिलेगी रफ्तार

साथ ही, टेंडर प्रक्रिया में यह मानदंड भी शामिल किया जाए कि ठेकेदार ने पिछला प्रोजेक्ट कितने समय में पूरा किया था। धारावी पुनर्विकास की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वहां के उद्यमियों को राज्य जीएसटी में छूट दिलाने की कार्यवाही की जाए, ताकि धारावी की अनौपचारिक अर्थव्यवस्था को औपचारिक रूप मिल सके। बीडीडी चाल पुनर्विकास (नायगांव, वरली, नागपाड़ा) में किरायेदारों को किराया देकर घर खाली करवाएं और पुनर्विकास तत्काल शुरू करें।

मुंबई की बड़ी बुनियादी परियोजनाओं पर फोकस

• ठाणे से बोरीवली दोहरी सुरंग परियोजना को तिमाही लक्ष्य तय कर समयसीमा में पूरा करने के निर्देश दिए गए।
• गोरेगांव से मुलुंड दोहरी सुरंग परियोजना जनवरी 2029 तक पूर्ण की जाए, जिससे पश्चिमी और पूर्वी उपनगरी के बीच आवागमन सुगम होगा।
• बांद्रा से वर्सोवा समुद्री सेतु परियोजना की बाधाएं दूर कर काम में प्रगति लाने को कहा गया।

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विरार-अलीबाग कॉरिडोर के लिए भूमि अधिग्रहण में लाएं तेजी

• मुख्यमंत्री ने विरार से अलीबाग मल्टी-मॉडल कॉरिडॉर के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस मार्ग के निर्माण के बाद आस-पास की जमीन की कीमतें बढ़ेगी।
• सरकार इस बढ़े हुए मूल्य का लाभ उठाने के लिए नियोजन करें और निवेशकों के साथ मिलकर उन क्षेत्रों में विशेष उद्योग विकास की संभावनाएं तलाशे।

Mumbai Drain Cleaning Claims Questioned Before Monsoon: मानसून के पहले मुंबई में नाला सफाई एक अहम कार्य माना जाता है। क्योंकि नाले में अगर तैरता कचरा न दिखे या नाला पूरी तरह से अगर साफ हो तो जलजमाव होने की संभावना बहुत कम होती है।

बीएमसी के आंकड़ों के मुताबिक, बड़े नालों व छोटे नालों की सफाई 100 प्रतिशत से अधिक हो गई है, लेकिन ग्राउंड की तस्वीरें कुछ और बयां कर रही है। वर्ष 2026 में नालों की सफाई के लिए 114 करोड़ रुपये खर्च किए गए और जनता के पैसे ठेकेदार गटक गए, लेकिन नालों की सफाई नहीं हो पाई।

गौरतलब है कि बीएमसी अधिकारियों ने नालों की सफाई कागज पर दिखा दी है, लेकिन जब नवभारत ने शहर के विभिन्न नालों की पड़ताल की, तो पाया कि कई नालों में कचरे का अंबार लगा हुआ है। इस वर्ष बड़े नाले, छोटे नाले व मीठी नदी की सफाई के लिए लगभग 114 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। नाला सफाई के नाम पर केवल खाना पूर्ति की जा रही है।

प्रशासन का दावा 100 प्रतिशत से अधिक सफाई

बीएमसी प्रशासन का कहना है कि बुधवार तक मुंबई शहर में 114.90 प्रतिशत नालों की सफाई हो गई है, वही पूर्वी उपनगर में 95.54 प्रतिशत, पश्चिमी उपनगर में 110.88 प्रतिशत सफाई की जा चुकी है। मीठी नदी से गाद निकालने का कार्य 74.73 प्रतिशत पूरा किया गया है।

धारावी में नाला सफाई में सुस्ती

• धारावी में नाला सफाई का काम सुस्त गति से जारी है। गुरूवार को नाला सफाई का काम जारी था, लेकिन स्थानीय जनता सफाई से खुश नहीं है। उनका कहना है कि मानसून आने से पहले ही नाला साफ हो जाना चाहिए था, लेकिन ठेकेदार की लापरवाही के कारण ऐसा नहीं हुआ है।
• यह नाला मुख्य रूप से माहिम खाड़ी में जाकर मिलता है और मध्य मुंबई के कई घनी आबादी वाले इलाकों धारावी, सायन, माटुंगा, माहिम और बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) के आसपास के क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है।
• लोगों का कहना है कि पिछले मॉनसून की तरह इस मॉनसून में भी हमारे घरों में पानी भरेगा।

आदर्श नगर के नाले में कचरे का ढेर

• गोवंडी स्थित शिवाजी नगर में आदर्श नगर नाले की सफाई सिर्फ 20 प्रतिशत हुई है, स्थानीय नगरसेवकों का आरोप है कि बीएमसी अधिकारी बात नहीं सुनते हैं।
• स्थानीय लोगों का कहना है कि ठेकेदार काम नहीं करता है। पिछले वर्ष मानसून के दौरान आदर्श नगर, शिवाजी नगर, बैंगनवाड़ी रोड और नाले के किनारे स्थित कई बस्तियों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए थे।
• कई घरों में पानी घुस गया था, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा था।

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पोइसर नाला भी नहीं हुआ साफ

पोइसर नाले में भी कचरा तैरता हुआ दिखाई दिया, इस नाले की सफाई नहीं होने की वजह से लोग नाराज है। उनका कहना है कि मानसून में नाला जाम होने की वजह से घरों में पानी भर जाता है। नवभारत की पाठकों से अपील है कि वह कचरा नाले में नहीं फेंके और कूड़ादान का इस्तेमाल करें। नाले में कचरे फेंकने से नाला जाम हो जाता है।

मुंबई से नवभारत लाइव के लिए ब्रिजेश पाठक की रिपोर्ट

Mumbai Medical Insurance Fraud News: पश्चिमी मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में एक चौंकाने वाला चिकित्सा बीमा धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। यहाँ एक पूर्व कर्मचारी की पहचान का दुरुपयोग करके 5 लाख रुपए की फर्जी मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी ली गई और नकली सर्जरी दिखाकर लाखों रुपये का दावा (क्लेम) पास करा लिया।

इस साजिश का खुलासा होने के बाद, मेघवाड़ी पुलिस ने एक निजी अस्पताल के डॉक्टर सहित दो आरोपियों विशाल बाबू रामजी गुप्ता और योगेश शुक्ला के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला दर्ज किया है।

पिछले साल नौकरी छोड़ दी

धोखाधड़ी का शिकार हुए शिकायतकर्ता प्रकाश पाटिल (निवासी कांजुरमार्ग) मुंबई जोगेश्वरी के एक निजी अस्पताल में ऑफिस बॉय थे। जिन्होंने पिछले साल नौकरी छोड़ दी थी। मामले का खुलासा तब हुआ जब मई 2025 में अस्पताल की एक कर्मचारी, फातिमा खान ने पाटिल को फोन कर उनकी पॉलिसी के बारे में पूछा।

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दस्तावेज देख दंग रह गए पाटिल

पाटिल के इनकार करने पर फातिमा ने बताया कि डॉ विशाल गुप्ता ने उनके नाम पर पॉलिसी ले रखी है। व्हाट्सएप पर दस्तावेज मंगाने के बाद पाटिल दंग रह गए, क्योंकि उसमें उनकी जन्मतिथि और फर्जी कंपनी विवरण दर्ज थे, जबकि उन्होंने कभी ऐसी किसी कंपनी में काम नहीं किया था।

पाटिल ने बीमा कंपनी के कस्टमर केयर से संपर्क किया। वहां से पता चला कि 13 जनवरी 2025 को नवी मुंबई के खारघर स्थित एक अस्पताल में कैशलेस योजना के तहत उनकी कथित सर्जरी हुई थी। जिसे डॉ योगेश गुप्ता द्वारा किया गया दिखाया गया था। बीमा कंपनी ने बिना तथ्यों की पुष्टि किए 3।56 लाख का दावा पास कर दिया था।

BMC Medical Equipment Purchase Scam News: बीएमसी के विभिन्न अस्पतालों के लिए चिकित्सा उपकरणों की खरीद में गंभीर अनियमितताएं होने का आरोप कांग्रेस ने लगाया है।

‘सेंट्रल स्टेराइल सर्विसेज विभाग’ (सीएसएसडी) तथा अन्य चिकित्सा उपकरणों की खरीद प्रक्रिया में कुछ विशेष ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए नियमों की खुलेआम अनदेखी की गई और इसमें 100 करोड़ रुपये से अधिक के घोटाले का दावा कांग्रेस के गुट नेता अशरफ आजमी ने किया है।

उन्होंने पूरे मामले की स्वतंत्र और उच्चस्तरीय जांच कर दोषियों के खिलाफ तत्काल कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। आमतौर पर बीएमसी के अस्पतालों में चिकित्सा उपकरणों की खरीद ‘मेडिकल इक्विपमेंट सेल’ या ‘केंद्रीय खरीद विभाग’ के माध्यम से की जाती है।

कांग्रेस नगसेवक आजमी का बड़ा आरोप

लेकिन स्थापित खरीद नियमों को जानबूझकर दरकिनार करते हुए पिछले कुछ वर्षों में कई अस्पतालों ने ‘यांत्रिकी एवं विद्युत विभाग’ के माध्यम से यह प्रक्रिया संचालित की है। आजमी ने आरोप लगाया कि कुछ विशेष ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से इस विभाग के जरिए अलग-अलग निविदाएं जारी की गई। पिछले दो वर्षों में बीएमसी के प्रमुख अस्पतालों में सीएसएसडी परियोजनाओं पर 100 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए गए हैं।

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बीएमसी अस्पतालों में खर्च हुए करोड़ों

इसमें नायर अस्पताल के लिए 30 करोड़ रुपये, केईएम अस्पताल के लिए 30 करोड़ रुपये से अधिक, कूपर अस्पताल के लिए 20 करोड़ रुपये, ट्रॉमा अस्पताल के लिए 18 करोड़ रुपये और शताब्दी अस्पताल के लिए 15 करोड रुपये खर्च दर्शाए गए हैं। आजमी का आरोप है कि निविदा प्रक्रिया में भारतीय मानकों की अनदेखी कर महंगे यूरोपीय और अमेरिकी तकनीकी मानकों को शामिल किया गया।

Maharashtra Weather Forecast June: महाराष्ट्र में मान्सून पूर्व बारिश का दौर सक्रिय हो गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, आज यानी शुक्रवार 5 जून को राज्य के लगभग सभी जिलों में मान्सून पूर्व बारिश होने का अनुमान जताया गया है। मौसम की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने राज्य के 3 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 24 जिलों के लिए ‘येलो अलर्ट’ जारी किया है।

इन जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट

विदर्भ के तीन जिलों अमरावती, चंद्रपुर और वर्धा में अत्यंत मूसलाधार बारिश की संभावना के चलते ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ के नागरिकों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की चेतावनी दी गई है।

24 जिलों के लिए येलो अलर्ट और मान्सून पूर्व स्थिति

राज्य के एक बड़े हिस्से में गरज-चमक के साथ बारिश का येलो अलर्ट दिया गया है। इन जिलों में रायगड़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, जलगांव, नासिक, अहिल्यानगर, पुणे, कोल्हापुर, सातारा, सांगली, सोलापूर, छत्रपति संभाजीनगर, जालना, बीड, लातूर, धाराशिव, अकोला, भंडारा, बुलढाणा, गढ़चिरौली, गोंदिया, नागपुर, वाशिम और यवतमाल प्रमुख रूप से शामिल हैं।

क्षेत्रवार मौसम का पूर्वानुमान

• कोंकण: कोंकण के जिलों में कुछ स्थानों पर बिजली की कड़कड़ाहट और तूफान के साथ मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। यहाँ 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं।
• मुंबई और उपनगर: मुंबई में आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। रात या सुबह के समय गरज-चमक और तेज हवाओं के साथ मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। यहाँ अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है।
• मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा: यहाँ भी मेघगर्जना और बिजली की कड़कड़ाहट के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की प्रबल संभावना जताई गई है।

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तापमान और मान्सून की प्रगति

मौसम विभाग के अनुसार, दक्षिण-पश्चिम मान्सून केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु को पार कर अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अधिकांश हिस्सों में आगे बढ़ चुका है। इसके प्रभाव से अगले 4-5 दिनों में पश्चिम महाराष्ट्र के अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना है।

प्रशासन ने किसानों और नागरिकों से अपील की है कि वे मेघगर्जना के समय सुरक्षित स्थानों पर रहें और बिजली के उपकरणों व पेड़ों से दूरी बनाए रखें।

Ramdas Athawale Slams Rahul Gandhi: केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने आईपीएल (IPL) के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी द्वारा किए गए खुलासों को लेकर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर ज़ोरदार हमला बोला है। आठवले ने कहा कि ललित मोदी के हालिया बयानों ने कांग्रेस का असली चेहरा उजागर कर दिया है।

ललित मोदी और कांग्रेस का पर्दाफाश

केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने कहा कि ललित मोदी का आईपीएल से बहुत गहरा संबंध रहा है। उन्होंने ललित मोदी के उस बयान का हवाला दिया जिसमें आरोप लगाया गया है कि कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने उन पर आईपीएल टीम खरीदने के लिए भारी दबाव बनाया था। आठवले ने राहुल गांधी से सवाल किया कि वे वर्तमान सरकार और आईपीएल पर सवाल उठाते हैं, जबकि उनकी अपनी पार्टी के लोगों ने ही ललित मोदी को गुमराह करने, उन पर दबाव डालने और उन्हें ब्लैकमेल करने का काम किया था। उन्होंने सलाह दी कि चूंकि ललित मोदी ने अब उन नेताओं के नाम भी ले लिए हैं, इसलिए राहुल गांधी को इस तरह की उल्टी-सीधी और आधारहीन बयानबाजी बंद कर देनी चाहिए।

प्रधानमंत्री के नियंत्रण में है पूरा देश

राहुल गांधी द्वारा देश की व्यवस्था प्रधानमंत्री के नियंत्रण से बाहर होने के दावों पर पलटवार करते हुए आठवले ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था और देश के लोग पूरी तरह से पीएम मोदी के नियंत्रण में हैं। उन्होंने राहुल गांधी के बयानों को तथ्यहीन और निरर्थक बताया। महंगाई और पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दामों पर आठवले ने स्वीकार किया कि सरकार को अर्थव्यवस्था विकसित करने के लिए कुछ कड़े निर्णय लेने पड़े हैं, लेकिन सरकार महंगाई कम करने के लिए प्रतिबद्ध है।

#WATCH | Mumbai, Maharashtra: On Lalit Modi’s comments regarding the IPL Kochi franchise process and his denial of fugitive status, Union Minister Ramdas Athawale says, “It appears to me that Mr Lalit Modi shared a very close association with the IPL. In the statement he has… pic.twitter.com/LV7QIIfZDV

— ANI (@ANI) June 4, 2026

एयरलाइन क्षेत्र के लिए बड़ा फैसला और इमरजेंसी पर पलटवार

आठवले ने जानकारी दी कि कैबिनेट ने हाल ही में एयरलाइंस को सुचारू रूप से चलाने के लिए 7000 करोड़ रुपये देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, ताकि विमान के टिकटों की कीमतों में बढ़ोतरी न हो। इसके अलावा, उन्होंने राहुल गांधी द्वारा देश में इमरजेंसी जैसी स्थिति होने के दावों को झूठा करार दिया। उन्होंने याद दिलाया कि देश में इमरजेंसी नरेंद्र मोदी ने नहीं, बल्कि इन्दिरा गांधी ने लगाई थी, जिसे सारा देश जानता है।

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आर्थिक सुनामी के दावे को बताया पैनिक फैलाने की कोशिश

भाजपा नेता अमित मालवीय के ट्वीट का समर्थन करते हुए रामदास आठवले ने कहा कि राहुल गांधी देश में आर्थिक सुनामी आने जैसी झूठी बातें फैलाकर लोगों को डराने और गुमराह करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अब झूठ बोलने और लोगों को गुमराह करने में एक्सपर्ट बन गए हैं, लेकिन जनता सब जानती है और उनके इन बयानों का कांग्रेस को कोई फायदा नहीं होने वाला है।

Mumbai Gargai Dam Project: कहावत है, “अनियंत्रित विकास,विनाश को जन्म देता है।” देश में तेजी से हो रहे अनेक तरह के संसाधनों के विकास में पर्यावरण को बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ रही है। इसी प्रकार पालघर जिले के वाडा तालुका में प्रस्तावित गारगाई बांध (डैम) को लेकर अनेक गंभीर प्रश्न खड़े हो रहे हैं। चर्चा है कि तेजी से बढ़ती मुंबई की आबादी की प्यास बुझाने के लिए ठाणे व पालघर के बड़े जलाशय कम पड़ने लगे हैं। ऐसे में नए डैम के निर्माण की योजना बन चुकी है।

लाखों पेडों व पक्षियों का अस्तित्व खतरे में

बीएमसी के प्रस्तावित बांध की वजह से लाखों पेड़ों के साथ असंख्य पक्षियों, वन्यजीवों का अस्तित्व मिटने वाला है। वाडा के वरिष्ठ पत्रकार एवं समाजसेवी शरद पाटिल के अनुसंधान यहां मुंबई की प्यास बुझाने के लिए डैम के नाम पर जैव विविधता की बलि ली जा रही है। उन्होंने सवाल किया कि पर्यावरण रक्षक मौन क्यों हैं ?

एक ओर परियोजना प्रभावित आदिवासियों के पुनर्वास का मुद्दा अनुत्तरित है, वहीं दूसरी ओर इस परियोजना के पर्यावरणीय दुष्परिणामों की ओर भी अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पुनर्वास संबंधी कानूनों की अनदेखी करते हुए 6 आदिवासी गांवों और 13 पाड़ों के लोगों पर अन्याय किया जा रहा है। मुंबई मनपा ने पिछली 23 अप्रैल 2026 को इस परियोजना के लिए ठेकेदार को कार्यादेश जारी कर प्रारंभिक स्तर पर निर्माण कार्य शुरू हो चुका है।

मनपा के अतिरिक्त आयुक्त अभिजीत बांगर ने घोषणा की है कि अक्टूबर 2026 से बांध का वास्तविक निर्माण कार्य प्रारंभ होगा। ऐसे में प्रभावित परिवारों के पुनर्वास का क्या होगा, यह प्रश्न तो है ही, साथ ही पर्यावरणीय प्रभावों की उपेक्षा क्यों की जा रही है, यह भी एक महत्वपूर्ण सवाल है।

3,10,410 पेड़ों की कटाई

बताया गया है कि इस परियोजना के लिए लगभग 3,10,410 पेड़ों की कटाई की जाएगी। असंख्य पक्षियों और वन्यजीवों का प्राकृतिक आवास नष्ट होगा, जैव विविधता को गंभीर क्षति पहुंचेगी। नदियों और जलधाराओं का प्राकृतिक प्रवाह बदल जाएगा। विशाल जलाशय बनने से स्थानीय तापमान, आर्द्रता और वर्षा चक्र पर भी प्रभाव पड़ सकता है।

तानसा और गारगाई नदियों के प्राकृतिक प्रवाह में परिवर्तन होगा, जिससे निचले क्षेत्रों की पारिस्थितिकी और जलीय जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। एक विशाल वन क्षेत्र जलमग्न हो जाएगा। कुल मिलाकर यह परियोजना पर्यावरणीय क्षरण को बढ़ावा देगी, फिर भी पर्यावरण प्रेमियों की चुप्पी आश्चर्यजनक है।

अभयारण्य प्रभावित

शरद पाटिल का कहना है कि सबसे बड़ी चिंता यहां बड़े पैमाने पर होने वाली वृक्ष कटाई की है। यह परियोजना तानसा वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र में प्रस्तावित है। लगभग पूरा एक अभयारण्य प्रभावित होने जा रहा है। परियोजना से लगभग 840 हेक्टेयर भूमि प्रभावित होगी, जिसमें 658 हेक्टेयर वनभूमि तथा 170 हेक्टेयर निजी, गांवठाण और सरकारी भूमि शामिल है।

यह पूरा क्षेत्र घने जंगलों से आच्छादित है। इसलिए यह केवल पेड़ों की संख्या का मामला नहीं, बल्कि संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र के अस्तित्व का प्रश्न है।

मनपा का दावा

बीएमसी का कहना है कि जितने पेड़ काटे जाएंगे, उसके तीन गुना पेड़ लगाए जाएंगे। लेकिन एक परिपक्व वृक्ष का पर्यावरणीय महत्व और एक नए पौधे का महत्व समान नहीं हो सकता। इसकी प्रतिपूर्ति चंद्रपुर, हिंगोली और वाशिम जिलों में वृक्षारोपण कर की जाएगी। ऐसे में ठाणे और पालघर जिलों में नष्ट हुए जंगलों की भरपाई कैसे होगी। यहां पर्यावरणीय नुकसानों की जिम्मेदारी कौन लेगा? इन प्रश्नों पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए।

यह क्षेत्र पश्चिमी घाट का हिस्सा है, जिसे विश्व के सबसे महत्वपूर्ण जैव विविधता क्षेत्रों में गिना जाता है। यहां अनेक दुर्लभ वनस्पतियां, औषधीय पौधे और वन्यजीवों के महत्वपूर्ण आवास मौजूद हैं। लाखों पेड़ों की कटाई से प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाएगा। पेड़ केवल ऑक्सीजन ही नहीं देते, बल्कि वर्षा, तापमान नियंत्रण, भूजल पुनर्भरण और मृदा संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

राज्य पर अलनीनो का खतरा

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने खुद कहा है कि इस साल राज्य पर अलनीनो का प्रभाव होगा। अर्थात सामान्य से कम वर्षा होगी। ऐसे में वृक्ष कटाई से स्थानीय तापमान में वृद्धि, मृदा अपरदन और जलस्रोतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना तय है।
वृक्ष कटाई के बाद मिट्टी का कटाव बढ़ेगा और भूजल पुनर्भरण प्रभावित होगा। वन उपज, ईंधन, फल, फूल और चराई भूमि कम हो जाएगी। प्रकृति से जुड़ी पारंपरिक जीवनशैली भी संकट में पड़ जाएगी।

बढ़ेगा मानव-वन्यजीव संघर्ष

इस परियोजना का सबसे अधिक असर वन्यजीवों पर पड़ेगा। लाखों पक्षियों के घोंसले नष्ट होंगे, पशुओं के आवास समाप्त होंगे और उनकी खाद्य श्रृंखला प्रभावित होगी। आवास नष्ट होने से वन्यजीव मानव बस्तियों की ओर रुख करेंगे, जिसके परिणामस्वरूप मानव-वन्यजीव संघर्ष बढ़ सकता है। गारगाई क्षेत्र के जंगल अनेक दुर्लभ और औषधीय वनस्पतियों का घर हैं। यहां भारतीय उल्लू की दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं।

तेंदुआ बिल्ली, भारतीय साही, लाल रंग का नेवला, सिवेट, धारीदार लकड़बग्घा, पैंगोलिन और चौसिंगा सहित 50 से अधिक स्तनधारी प्रजातियां यहां पाई जाती हैं। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण विभाग के 1992 के अध्ययन के अनुसार, इस क्षेत्र में 1980 तक बाघों की उपस्थिति भी दर्ज की गई थी। इसके अतिरिक्त यहां लगभग 212 पक्षी प्रजातियां, मोर, किंगफिशर, कठफोड़वा, विभिन्न प्रकार के उल्लू, प्रवासी पक्षी तथा अनेक स्थानीय पक्षी पाए जाते हैं। लगभग 70 प्रकार के सरीसृप, जिनमें नाग, धामन, छिपकलियां और कछुए शामिल हैं, यहां निवास करते हैं। पश्चिमी घाट अपने स्थानीय मेंढक प्रजातियों के लिए भी प्रसिद्ध है।

जंगल और जलस्रोतों में परिवर्तन का इन पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। मधुमक्खियां, तितलियां और अन्य परागण करने वाले कीट, जो कृषि और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अत्यंत आवश्यक हैं, भी प्रभावित होंगे। 400 से अधिक वनस्पति प्रजातियों के अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा है। पक्षियों के घोंसले, जानवरों के आश्रय स्थल, जल स्रोत और प्रजनन क्षेत्र नष्ट हो जाएंगे। कई प्रजातियों को पलायन करना पड़ेगा, जबकि कुछ स्थानीय स्तर पर विलुप्ति के कगार पर पहुंच सकती हैं।

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पर्यावरणीय त्रासदी

पश्चिमी घाट का जंगल केवल पेड़ों का समूह नहीं, बल्कि लाखों वनस्पतियों, जीवों, पक्षियों, कीटों और सूक्ष्मजीवों का परस्पर जुड़ा हुआ जीवन तंत्र है। इसकी क्षति एक बड़ी पर्यावरणीय त्रासदी होगी। मुंबई की प्यास बुझाने के लिए एक संपूर्ण अभयारण्य, उसकी जैव विविधता और आदिवासी विरासत को दांव पर लगाया जा रहा है।

जानकारों का मानना है कि मुंबई एमएमआर की पानी समस्या का समाधान केवल बड़े बांधों का निर्माण नहीं है। पानी चोरी और जल रिसाव रोकना, वर्षा जल संचयन, अपशिष्ट जल का पुनर्चक्रण, मौजूदा जलस्रोतों का बेहतर प्रबंधन तथा समुद्री जल के शुद्धिकरण जैसे विकल्पों पर भी गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए।

अनुमान है कि मुंबई के कुल जलापूर्ति तंत्र का लगभग 34 प्रतिशत पानी व्यर्थ चला जाता है। इसलिए ‘नॉन-रेवेन्यू वाटर’ के प्रभावी प्रबंधन की आवश्यकता है। ग्रामीण जीवन और त्रासदी को नजदीक से देखने वाले शरद पाटिल का कहना है कि, दुर्भाग्यवश, ऐसा प्रतीत होता है कि मुंबई की जरूरतों को पूरा करने के लिए ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों के अस्तित्व को दांव पर लगाया जा रहा है। इस पूरे मामले में पर्यावरण प्रेमियों की चुप्पी कई तरह के सवाल खड़े करती है।

IAS Tukaram Mundhe FDA: महाराष्ट्र के कड़क और ईमानदार अधिकारियों में शुमार IAS तुकाराम मुंढे ने पदभार संभालते ही राज्य में मिलावटखोरों के खिलाफ जंग छेड़ दी है। हाल ही में अन्न एवं औषधि प्रशासन (FDA) के आयुक्त के रूप में कार्यभार संभालने के बाद, मुंढे नेसुरक्षित भोजन, सुरक्षित औषधि, सुरक्षित महाराष्ट्र अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई शुरू की है।

तीन दिनों में 16 जिलों में छापेमारी

तुकाराम मुंढे के निर्देशन में 29 से 31 मई 2026 के दौरान राज्यभर में एक व्यापक अभियान चलाया गया। इस मुहिम के तहत मुंबई, नवी मुंबई, पुणे, कोल्हापुर, नाशिक, संभाजीनगर, अमरावती और अकोला सहित 16 जिलों के 47 संस्थानों पर छापेमारी की गई। इस कार्रवाई ने मिलावट करने वाले गिरोहों के बीच हड़कंप मचा दिया है।

लाखों का माल जब्त, लैब भेजे गए नमूने

इस छापेमारी के दौरान प्रशासन ने भारी मात्रा में संदिग्ध खाद्य सामग्री जब्त की है। जब्त किए गए सामानों की सूची में शामिल हैं

• गुड़, खोया, और बूंदी के लड्डू
• खाद्य तेल, घी और मसाले
• आइसक्रीम, फ्रोजन डेजर्ट और बेकरी उत्पाद।

आंकड़ों की बात करें तो कुल 84,335 किलो संदिग्ध खाद्य भंडार जब्त किया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 97 लाख 19 हजार 963 रुपये है। इन सभी पदार्थों के नमूने लैब में विश्लेषण के लिए भेजे गए हैं।

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जनता के लिए डायरेक्ट लाइन

अक्सर नागरिकों को अपने आस-पास होने वाली मिलावट की जानकारी होती है, लेकिन शिकायत कहाँ और कैसे करनी है, इसकी जानकारी के अभाव में वे चुप रह जाते हैं। इसी समस्या को दूर करने के लिए तुकाराम मुंढे ने एक समर्पित प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया है। अब नागरिक सीधे प्रशासन से संपर्क कर सकते हैं:

• टोल फ्री क्रमांक: 1800222365
• ई-मेल: jc-foodhq@gov.in

शिकायत करते समय रखें इन बातों का ध्यान

तुकाराम मुंढे ने नागरिकों से अपील की है कि शिकायत दर्ज करते समय संबंधित दुकान या संस्थान का सटीक पता और जिस खाद्य पदार्थ में मिलावट का संदेह है, उसकी विस्तृत जानकारी अवश्य दें। आयुक्त ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि घटिया और असुरक्षित खाद्य पदार्थ बेचने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

इस कदम से न केवल मिलावटखोरी पर लगाम लगने की उम्मीद है, बल्कि आम नागरिकों को भी सुरक्षित भोजन और दवाओं के प्रति आश्वस्त किया गया है।

Mumbai-Goa Highway Widening Status: मुंबई-गोवा महामार्ग के चौड़ीकरण को लेकर एक बार फिर निराशाजनक तस्वीर सामने आई है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा महामार्ग को पूरा करने के लिए दी गई 31 मई की डेडलाइन पूरी तरह विफल रही है। गडकरी ने आश्वासन दिया था कि इस साल के मानसून से पहले काम पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन जून का महीना शुरू होने के बावजूद महामार्ग का काम कई जगहों पर अधूरा लटका हुआ है।

15 वर्षों का इंतजार और अधूरा बुनियादी ढांचा

इस महामार्ग के चौड़ीकरण का काम 2011 से, यानी पिछले 15 वर्षों से जारी है। इस लंबी अवधि के दौरान कई बड़े ठेकेदार और कंपनियां बदली गईं, लेकिन काम आज भी पूरा नहीं हो सका है। वर्तमान स्थिति यह है कि रायगड जिले में महामार्ग के 140 किलोमीटर के जाल में से केवल 70 प्रतिशत काम ही पूरा हो पाया है, जबकि 30 प्रतिशत काम अभी भी लंबित है।

मुख्य रूप से अधूरे काम

• बायपास का अभाव: रायगड जिले के अत्यंत महत्वपूर्ण माणगांव और इंदापुर बायपास का काम अभी भी पूरा नहीं हुआ है। इन दोनों बायपास को मिलाकर लगभग 10 किलोमीटर का मुख्य सड़क कार्य शेष है।
• फ्लाईओवर और सर्विस रोड: कोलाड के पास फ्लाईओवर का निर्माण बीच में ही रुका हुआ है। इसके अलावा, गांवों को जोड़ने वाली सर्विस रोड और आंतरिक सड़कें भी कई हिस्सों में अधूरी हैं।
• दुर्घटनाओं का खतरा: कई क्षेत्रों में काम अधूरा होने के कारण एकतरफा (Single-lane) यातायात चल रहा है, जिससे सड़क दुर्घटनाओं का जोखिम काफी बढ़ गया है।

टोल वसूली को लेकर गहराता आक्रोश

महामार्ग का काम पूरा न होने के बावजूद, राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग ने खारपाड़ा में पहला टोल नाका शुरू कर दिया है। स्थानीय नागरिकों और यात्रियों ने इसे प्रशासन के आशीर्वाद से होने वाली लूट करार दिया है। लोगों का कहना है कि जब सड़क ही तैयार नहीं है, तो टोल किस बात का लिया जा रहा है? स्थानीय विरोध के बावजूद प्रशासन ने इस टोल वसूली को बंद नहीं किया है।

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मानसून की चिंता से परेशान नागरिक

अब जबकि जून का महीना शुरू हो चुका है और मानसून सिर पर है, कोंकण के निवासियों को डर है कि उन्हें एक बार फिर खस्ताहाल और गड्ढों वाली सड़कों से सफर करना पड़ेगा। निवासियों का आरोप है कि हर साल मानसून से पहले केवल आश्वासनों की खैरात बांटी जाती है, लेकिन धरातल पर कोई वास्तविक सुधार नहीं दिखता। स्थानीय लोग अब यह सवाल पूछ रहे हैं कि किस आधार पर 31 मई की समय सीमा तय की गई थी जब इतना काम बाकी था।

CM Devendra Fadnavis War Room Meeting: महाराष्ट्र को समृद्ध बनाने के लिए बुनियादी ढांचे से संबंधित परियोजनाओं को तेज गति से पूरा किया जाना चाहिए। इसी संदेश के साथ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सह्याद्री अतिथिगृह में आयोजित ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर वॉर रूम’ बैठक में विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा की और संबंधित एजेंसियों को कड़े निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री फडणवीस ने स्पष्ट किया कि किसी भी परिस्थिति में बुनियादी ढांचा परियोजना तीन से साढ़े तीन साल में पूरी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ठेकेदारों द्वारा देरी किए जाने से देश और राज्य दोनों को नुकसान होता है, इसलिए किसी भी स्तर पर विलंब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो ठेकेदार समय पर काम पूरा नहीं करते, उन्हें भविष्य में कोई नया काम नहीं दिया जाए। साथ ही, टेंडर प्रक्रिया में यह मानदंड भी शामिल किया जाए कि ठेकेदार ने पिछला प्रोजेक्ट कितने समय में पूरा किया था।

धारावी पुनर्विकास को मिलेगी रफ्तार

धारावी पुनर्विकास की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वहां के उद्यमियों को राज्य जीएसटी में छूट दिलाने की कार्यवाही की जाए, ताकि धारावी की अनौपचारिक अर्थव्यवस्था को औपचारिक रूप मिल सके। बीडीडी चाल पुनर्विकास (नायगाव, वरली, नागपाड़ा) में किरायेदारों को किराया देकर घर खाली करवाएं और पुनर्विकास तत्काल शुरू करें।

मुंबई के बड़े बुनियादी परियोजनाओं पर फोकस

ठाणे से बोरीवली दोहरी सुरंग परियोजना को तिमाही लक्ष्य तय कर समयसीमा में पूरा करने के निर्देश दिए गए। गोरेगांव से मुलुंड दोहरी सुरंग परियोजना जनवरी 2029 तक पूर्ण की जाए, जिससे पश्चिमी और पूर्वी उपनगरों के बीच आवागमन सुगम होगा। वांद्रे से वर्सोवा समुद्री सेतु परियोजना की बाधाएं दूर कर काम में प्रगति लाने को कहा गया।

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विरार-अलीबाग कॉरिडोर के लिए भूमि अधिग्रहण में तेजी लाएं

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विरार से अलीबाग मल्टी-मॉडल कॉरिडोर के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस मार्ग के निर्माण के बाद आसपास की जमीन की कीमतें बढ़ेंगी। सरकार इस बढ़े हुए मूल्य का लाभ उठाने के लिए नियोजन करे और निवेशकों के साथ मिलकर उन क्षेत्रों में विशेष उद्योग विकास की संभावनाएं तलाशे।

Maharashtra MLC Election Mahayuti Wins 6 Seats: महाराष्ट्र की सियासत से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। विधान परिषद की 17 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर जारी घमासान के बीच महायुति गठबंधन ने विपक्ष को चारों खाने चित कर दिया है। नामांकन वापस लेने के आखिरी दिन जबरदस्त राजनीतिक उठापटक और ड्रामा देखने को मिला। महायुति ने वोटिंग से पहले ही 6 सीटों पर निर्विरोध जीत हासिल कर ली है। महायुति के इस सियासी दांव ने महाविकास अघाड़ी (MVA) के खेमे में खलबली मचा दी है।

महायुति ने ऐसे पलटी बाजी, विद्रोहियों को मनाया

महाराष्ट्र में विधान परिषद की 17 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं, और आज नामांकन वापस लेने का अंतिम दिन था। सीट बंटवारे में कलह के कारण कई सीटों बगावत हुई। हालांकि, महायुति इन आंतरिक विद्रोहों को दबाने में सफल रही। वहीं विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी MVA को 8 सीटों पर बड़े झटके लगे हैं।

इन 6 सीटों में महायुति की निर्विरोध जीत

महायुति ने 17 में से 6 सीटें पर वोटिंग से पहले सफलतापूर्वक निर्विरोध जीत हासिक कर ली हैं।

• ठाणे निर्वाचन क्षेत्र: शिवसेना के रवींद्र फाटक
• कोंकण निर्वाचन क्षेत्र: एनसीपी के अनिकेत तटकरे
• यवतमाल निर्वाचन क्षेत्र: शिवसेना के दुष्यंत चतुर्वेदी
• वर्धा-गड़चिरोली-चंद्रपुर निर्वाचन क्षेत्र: भाजपा के अरुण लखानी
• पुणे निर्वाचन क्षेत्र: एनसीपी के विक्रम काकडे
• अहिल्यानगर निर्वाचन क्षेत्र: भाजपा के प्राजक्त तनपुरे

नासिक अंतिम समय तक चला सियासी ड्रामा

नासिक में निर्दलीय उम्मीदवार गोकुल गीते के नामांकन पत्र वापस लेने को लेकर आखिरी क्षण तक जबरदस्त ड्रामा चलता रहा। महायुति गठबंधन के नेताओं ने गोकुल गीते को अपनी उम्मीदवारी वापस लेने के लिए मनाने की आखिरी मिनट तक पुरजोर कोशिशें कीं। हालांकि, गिरीश महाजन के करीबी सहयोगी नीलेश बोरा और नाना गामने ने अब एक सनसनीखेज दावा किया है कि एक विवादित ऑडियो क्लिप के कारण यह पूरा फैसला पलट गया।

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यवतमाल और साेलापुर में MVA को झटका

महाविकास आघाड़ी में शामिल कांग्रेस को यवतमाल और सोलापुर में तगड़ा झटका लगा है। यवतमाल निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार साहेबराव कोंबले ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। उन्होंने इसके पीछे जीत के लिए पर्याप्त समर्थन नहीं होने को कारण बताया। वहीं सोलापुर से कांग्रेस उम्मीदवार आदित्य फत्तेपुरकर का नामांकन खारिज हो चुका है, जिसके बाद विपक्षी गठबंधन वैकल्पिक उम्मीदवार को समर्थन देने पर विचार कर रहा है।

Chhagan Bhujbal Unseen Shocking Photo: महाराष्ट्र के राजनीतिक इतिहास में सीमा विवाद का मुद्दा हमेशा से ही मराठी आत्मसम्मान और न्याय के लिए संघर्ष का एक बड़ा प्रतीक रहा है। साल 1956 में राज्य पुनर्गठन के समय बेलगाम, कारवार, निपानी, खानापुर, बीदर और भालकी जैसे शुद्ध मराठी भाषी क्षेत्रों को प्रशासनिक रूप से कर्नाटक (तत्कालीन मैसूर राज्य) में शामिल कर दिया गया था। तभी से यह सीमा विवाद महाराष्ट्र की जनता के दिलों के दर्द की तरह सुलग रहा है। छगन भुजबल ने गहरा खेद व्यक्त करते हुए कहा कि अत्यंत दुर्भाग्य की बात है कि इतने दशकों और पीढ़ियों के गुजर जाने के बाद भी यह संवेदनशील सीमावर्ती मुद्दा आज तक हल नहीं हो पाया है।

इस आंदोलन की शुरुआत जून 1986 में तब हुई थी, जब कर्नाटक सरकार द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले मराठी भाइयों पर जबरन कन्नड़ भाषा थोपने का प्रयास किया गया था। मराठी भाषी लोगों की आवाज को दबाने के इस दमनकारी प्रयास के खिलाफ शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे ने एक आक्रामक और व्यापक आंदोलन का शंखनाद किया था।

खुफिया रणनीति के तहत गोवा के रास्ते बेलगाम में मारी थी एंट्री

कन्नड़ भाषा थोपे जाने के विरोध में जब महाराष्ट्र से हजारों शिवसैनिकों ने सीमा की तरफ कूच करना शुरू किया, तो कर्नाटक सरकार ने राज्य में प्रवेश करने वाले सभी प्रमुख और गुप्त मार्गों को पूरी तरह से सील कर दिया था। इस कड़े पहरे के बीच मराठी आत्मसम्मान की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए छगन भुजबल ने एक अनोखी गुरिल्ला रणनीति तैयार की। अपनी पहचान पूरी तरह छिपाने के लिए उन्होंने अपनी मूंछें साफ करा दीं, कमीज-पैंट पहनी, गले में टाई कसी, चेहरे पर नकली दाढ़ी चिपकाई और हाथ में सिगार थामकर दुबई के रसूखदार कारोबारी ‘इकबाल शेख’ का सटीक वेश बना लिया। उनका यह रूप इतना अचूक था कि मुंबई से गोवा होते हुए बेलगाम पहुंचने के दौरान उनके कई बेहद करीबी लोग और नाके पर खड़ी पुलिस भी उन्हें पहचान नहीं पाई।

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4 जून 1986 की रात को बेलगाम पहुंचकर प्रशासन को किया था स्तब्ध

तमाम सुरक्षा घेरों और खुफिया पुलिस की कड़ी निगरानी को धता बताते हुए छगन भुजबल 4 जून 1986 की रहस्यमयी रात को आखिरकार बेलगाम की धरती पर कदम रखने में कामयाब हो गए। उनके बेलगाम पहुंचते ही अगले ही दिन सैकड़ों स्थानीय शिवसैनिकों ने कर्नाटक सरकार के अत्याचारों और भाषाई तानाशाही के विरुद्ध सड़कों पर उतरकर एक भीषण और अप्रत्याशित विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस अचानक हुए बड़े राजनीतिक हमले ने कर्नाटक के स्थानीय प्रशासन और खुफिया तंत्र को पूरी तरह से स्तब्ध और लाचार कर दिया था। इस उग्र प्रदर्शन के बाद भुजबल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उन्हें धारवाड़ जिला जेल में करीब 16 दिनों तक कड़े पहरे के बीच सरकारी हिरासत में गुजारने पड़े थे।

निष्ठावान शिवसैनिकों के योगदान और संघर्ष की गूंज आज भी है बरकरार

चार दशक पुराने इस ऐतिहासिक आंदोलन को याद करते हुए छगन भुजबल ने अपने उन निष्ठावान साथी शिवसैनिकों को भी विशेष रूप से नमन किया, जिन्होंने जेल और लाठियों की परवाह न करते हुए इस लड़ाई में उनका डटकर साथ दिया था। उन्होंने दगडू सकपाल, बाबा पिंगले, अरविंद तायडे और हेमंत मंडलिक जैसे कई निडर कार्यकर्ताओं के योगदान को याद किया। भुजबल ने अंत में अपनी भावनाओं को शब्द देते हुए लिखा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में मराठी भाइयों के न्यायसंगत अधिकारों के लिए लड़ा गया वह ऐतिहासिक संघर्ष मात्र एक आंदोलन की सूखी कहानी नहीं था, बल्कि वह हमारी मराठी अस्मिता और आत्मसम्मान का जीवंत प्रतीक था, जिसकी गूंज भविष्य में भी हमेशा उतनी ही शक्ति से गूंजती रहेगी।

Coversure India Post Launch Chitthi Aayi Hai Campaign: उपभोक्ता-केंद्रित इंश्योरटेक प्लेटफॉर्म कवरश्योर ने भारत सरकार की डाक सेवा एवं विश्व के सबसे बड़े डाक नेटवर्क के संचालक इंडिया पोस्ट के साथ मिलकर देशभर में बीमा जागरूकता और क्लेम तैयारी को बढ़ावा देने की दिशा में एक अनूठी पहल शुरू की है। #ChitthiAayiHai अभियान के तहत दोनों संस्थाओं ने भारत के सबसे भरोसेमंद और भावनात्मक संचार माध्यमों में से एक, अंतर्देशीय पत्र (इनलैंड लेटर), को एक बार फिर लोगों तक पहुंचाने का निर्णय लिया है, ताकि परिवार महत्वपूर्ण बीमा जानकारी को सुरक्षित रूप से साझा कर सकें और आपातकालीन परिस्थितियों में बेहतर तरीके से तैयार रह सकें।

बारकोड-सक्षम अंतर्देशीय

यह पहल इंडिया पोस्ट द्वारा बारकोड-सक्षम अंतर्देशीय पत्रों की शुरुआत का भी प्रतीक है। इस नई सुविधा के माध्यम से प्रेषक अपने पत्रों को डिजिटल रूप से ट्रैक कर सकेंगे, जबकि पारंपरिक पत्र लेखन की सरलता और आत्मीयता भी बनी रहेगी। भविष्य में यह सुविधा सभी अंतर्देशीय पत्रों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी।

अभियान के पहले चरण में कवरश्योर इंडिया पोस्ट के वितरण नेटवर्क के माध्यम से देश के 15 शहरों में 10,000 अंतर्देशीय पत्र भेजेगा। इन पत्रों के जरिए पॉलिसीधारकों को अपनी बीमा संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियां-जैसे पॉलिसी नंबर, नामांकित व्यक्ति (नॉमिनी) का विवरण, कवरेज सीमा, टीपीए संपर्क, क्लेम हेल्पलाइन नंबर और नजदीकी कैशलेस नेटवर्क अस्पतालों की जानकारी अपने परिवार के सदस्यों के साथ साझा करने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

क्या है इस पहल का उद्देश्य?

इस पहल का उद्देश्य केवल बीमा धारकों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे बीमा उद्योग के विशेषज्ञों और अन्य हितधारकों तक भी विस्तारित किया जा रहा है, ताकि बीमा साक्षरता, लाभार्थी जागरूकता, क्लेम तैयारी और पारिवारिक स्तर पर वित्तीय सुरक्षा जैसे विषयों पर व्यापक संवाद को बढ़ावा मिल सके। कवरश्योर के अनुसार, देश में बीमा अपनाने की दर बढ़ने के बावजूद सबसे बड़ी चुनौती यह है कि अक्सर पॉलिसीधारक के परिवार को यह जानकारी ही नहीं होती कि बीमा दस्तावेज कहां रखे हैं, कौन-कौन से लाभ उपलब्ध हैं या क्लेम प्रक्रिया कैसे शुरू की जाए।

परिणामस्वरूप, चिकित्सा आपातकाल या परिवार के किसी सदस्य की मौत जैसी परिस्थितियों में बीमा लाभ प्राप्त करने में अनावश्यक विलंब या कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती हैं। यह पहल ऐसे समय में शुरू की गई है जब बीमा दावों के लिए परिवारों की तैयारी और जागरूकता को लेकर उद्योग जगत में गंभीर चर्चा हो रही है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 28 फरवरी 2026 तक बीमा कंपनियों के पास लगभग 8,973.89 करोड़ रुपये की दावा-रहित (अनक्लेम्ड) बीमा राशि लंबित थी। वहीं कवरश्योर द्वारा किए गए एक हालिया सर्वेक्षण में पाया गया कि परिवार के लगभग 60% आश्रितों को यह तक जानकारी नहीं थी कि वे किसी बीमा पॉलिसी के अंतर्गत कवर हैं।

#ChitthiAayiHai अभियान का उद्देश्य बीमा जानकारी को घर-घर तक पहुंचाना और उसे उपयोगी बनाना है। प्रत्येक अंतर्देशीय पत्र में कवरश्योर का संदेश और आवश्यक जानकारी दर्ज करने के लिए विशेष स्थान दिया गया है, जिससे पॉलिसीधारक अपने परिवार के साथ सुरक्षा और विश्वास का संदेश साझा कर सकें। यह पहल बिखरे हुए दस्तावेजों, ईमेल और मोबाइल ऐप्स में छिपी महत्वपूर्ण जानकारी को एक ऐसे स्वरूप में लाने का प्रयास है जिसे परिवार आसानी से खोज और समझ सके।

इस पहल पर कवरश्योर के संस्थापक एवं सीईओ सौरभ विजयवर्गीय ने कहा, बीमा केवल दस्तावेजों या डिजिटल फोल्डरों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। जिन लोगों की सुरक्षा के लिए बीमा लिया गया है, उन्हें यह पता होना चाहिए कि वह बीमा कहां है, उसका उपयोग कैसे किया जा सकता है और आवश्यकता पड़ने पर उससे लाभ कैसे प्राप्त किया जाए। #ChitthiAayiHai के माध्यम से हम हर पॉलिसीधारक को अपने परिवार के साथ यह महत्वपूर्ण संवाद समय रहते शुरू करने के लिए प्रेरित करना चाहते हैं।

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भरोसे का सेतु – अमिताभ सिंह

इस साझेदारी पर इंडिया पोस्ट, महाराष्ट्र सर्कल के मुख्य पोस्टमास्टर जनरल अमिताभ सिंह ने कहा, इंडिया पोस्ट हमेशा से लोगों, परिवारों और समुदायों के बीच भरोसे का सेतु रहा है। कवरश्योर के साथ यह पहल केवल एक पत्र नहीं, बल्कि वित्तीय जागरूकता और तैयारी का एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर जा रही है। विभिन्न शहरों में 10,000 अंतर्देशीय पत्रों की डिलीवरी इस बात का प्रमाण है कि भौतिक संचार आज भी जनजागरूकता और विश्वास निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। हमें गर्व है कि हमने इस पहल को व्यापक स्तर पर सफलतापूर्वक लागू किया और इस महत्वपूर्ण उपलब्धि को अपने आधिकारिक रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया।

#ChitthiAayiHai के माध्यम से कंपनी इसी उद्देश्य को ऑफलाइन रूप में परिवारों तक पहुंचा रही है, ताकि बीमा संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी सीधे घरों तक पहुंचे और ‘इंश्योरेंस फॉर ऑल 2047’ के राष्ट्रीय लक्ष्य को सशक्त समर्थन मिल सके।

Eknath Shinde Shiv Sena BJP Uddhav Thackeray Kalyan Dombivli: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गृह जिले ठाणे में विपक्षी दलों के साथ-साथ सहयोगी दलों के भीतर भी सेंधमारी का खेल तेज हो गया है। कल्याण से सांसद डॉ. श्रीकांत शिंदे की उपस्थिति में बुधवार को हुए इस प्रवेश ने भाजपा के स्थानीय संगठन को हिलाकर रख दिया है। विशेष रूप से भाजपा के दो सबसे पुराने और मजबूत स्तंभ माने जाने वाले चौधरी और धात्रक परिवार का पार्टी छोड़ना कल्याण-डोंबिवली बेल्ट में भाजपा के लिए एक बड़ा नुकसान माना जा रहा है। ये नेता जमीनी स्तर पर बेहद मजबूत पकड़ रखते हैं और लगातार कई वर्षों से नगर निगम की राजनीति को प्रभावित करते आए हैं।

इस बड़े राजनीतिक घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए सांसद श्रीकांत शिंदे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट साझा की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के कुशल नेतृत्व और विकास कार्यों से प्रभावित होकर ही राज्य के विभिन्न दलों के निर्वाचित प्रतिनिधि और कद्दावर नेता लगातार हमारी पार्टी से जुड़ रहे हैं।

राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि शिवसेना मुख्यनेते मा. ना. श्री. एकनाथजी शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेना संपूर्ण राज्यात अगदी जोमाने काम करत आहे. याच पार्श्वभूमीवर राज्यातील विविध पक्षाचे नेते, लोकप्रतिनिधी, पदाधिकारी कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने शिवसेनेशी जोडले जात आहेत. याच… pic.twitter.com/xThatZEuPS

— Dr Shrikant Lata Eknath Shinde (@DrSEShinde) June 3, 2026

38 वर्षों के प्रशासनिक अनुभव के साथ हेमा मुंबरकर ने थामा दामन

शिवसेना द्वारा गुरुवार (4 जून 2026) को जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, इस प्रवेश कार्यक्रम में केवल राजनीतिक चेहरे ही नहीं, बल्कि प्रशासनिक क्षेत्र के अनुभवी लोग भी शामिल हुए हैं। केडीएमसी की सेवानिवृत्त सहायक आयुक्त हेमा मुंबरकर ने अपने समर्थकों के साथ शिवसेना की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर सांसद श्रीकांत शिंदे ने उनके प्रवेश की सराहना करते हुए कहा कि मुंबरकर के पास 38 वर्षों का लंबा प्रशासनिक अनुभव है, जिसका सीधा लाभ आने वाले समय में पार्टी के संगठन और विकास योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करने में मिलेगा।

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कल्याण, डोंबिवली और अंबरनाथ में उद्धव गुट को लगा तगड़ा फटका

एक तरफ जहां भाजपा के नेता टूटे हैं, वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे नीत शिवसेना (UBT) को भी कल्याण, डोंबिवली और अंबरनाथ के क्षेत्रों में एक बहुत बड़ा झटका लगा है। ठाकरे गुट के कद्दावर युवा सेना नेता योगेंद्र भोईर और ट्विंकल भोईर के नेतृत्व में लगभग 200 से अधिक स्थानीय पदाधिकारियों ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देकर एकनाथ शिंदे के नेतृत्व पर अपना भरोसा जताया है। स्थानीय राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इतनी बड़ी संख्या में युवा पदाधिकारियों का जाना आगामी चुनावों में ठाकरे गुट के जमीनी नेटवर्क को पूरी तरह कमजोर कर देगा।

‘पूरी ऊर्जा के साथ राज्य भर में काम कर रही है शिवसेना’

सांसद श्रीकांत शिंदे ने कहा कि वर्तमान में शिवसेना पूरे महाराष्ट्र में पूरी ऊर्जा और संकल्प के साथ जनता के बीच जाकर काम कर रही है। राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही जनहितैषी योजनाओं और बुनियादी ढांचे के विकास कार्यों के कारण ही विपक्षी और सहयोगी दलों के कार्यकर्ताओं को अपना भविष्य सिर्फ हमारी पार्टी में सुरक्षित दिखाई दे रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि इन सभी नए वरिष्ठ नेताओं, पूर्व पार्षदों और ऊर्जावान युवा कार्यकर्ताओं के आने से ठाणे और कल्याण लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी शहरी निकायों में शिवसेना का वर्चस्व पहले से कई गुना अधिक मजबूत हो जाएगा।

India Global Trade: वाणिज्य और औद्योगिक मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को कहा कि हमारे दरवाजे व्यापारिक साझेदारियों के लिए खुले हुए हैं और एक जून से ओमान के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (एफटीए) लागू होने के बाद अगले छह महीनों में और दो से तीन समझौते लागू हो सकते हैं।

देश की आर्थिक राजधानी में ‘सिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस 2026’ में केंद्रीय मंत्री ने कहा, ‘आने वाले वर्ष में लगभग तीन से चार और प्रमुख एफटीए पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और अगले 9-10 महीनों में, पाइपलाइन में मौजूद सभी नौ एफटीए के प्रभावी होने की उम्मीद है।’

वैश्विक संकट में ईंधन की आपूर्ति

पीयूष गोयल ने कहा कि पश्चिम एशिया में जारी संकट और होर्मुज स्ट्रेट के आसपास बढ़े जोखिमों के बावजूद भारत ने ईंधन आपूर्ति को प्रभावित नहीं होने दिया। सरकार ने पेट्रोल, डीजल, विमानन टरबाइन ईंधन, एलएनजी और एलपीजी की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित की है।

उन्होंने बताया कि भारत ने पहले ही अपने ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाने की रणनीति अपनाई थी, जिसका लाभ वर्तमान परिस्थितियों में मिला। इसके अलावा सरकार ने किसानों को उर्वरक पहले की कीमतों पर उपलब्ध कराकर वैश्विक मूल्य वृद्धि के प्रभाव को कम करने का प्रयास किया है।

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भारत बनेगा इनोवेशन और निवेश का वैश्विक केंद्र

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत को अब दुनिया एक भरोसेमंद विनिर्माण और निवेश केंद्र के रूप में देख रही है। उनका मानना है कि भारत अगले दो दशकों तक दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल रहेगा।

उन्होंने यह भी कहा कि देश अब केवल असेंबली और आयातित तकनीकों पर निर्भर नहीं रहना चाहता, बल्कि डिजाइन, अनुसंधान एवं विकास, नई तकनीकों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की दिशा में आगे बढ़ रहा है। साथ ही डेटा सेंटर और उभरते तकनीकी क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए स्वच्छ ऊर्जा को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।

IAS Tukaram Mundhe FDA Action: महाराष्ट्र के सबसे चर्चित और कड़क मिजाज IAS अधिकारियों में शुमार तुकाराम मुंढे एक बार फिर सुर्खियों में हैं। मुंढे को प्रशासन में जिस भी विभाग की कमान सौंपी जाती है, वे वहां अपनी एक छाप छोड़ देते हैं। लगातार तबादलों के बावजूद उनके काम करने का सख्त तरीका कभी नहीं बदला। नियमों का उल्लंघन करने वालों और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ उनका ‘नो-टॉलरेंस’ रवैया हमेशा की तरह बरकरार है।

हाल ही में महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) के कमिश्नर का पदभार संभालने के बाद उन्होंने विभाग की कार्यशैली को बदल दिया है। FDA कमिश्नर का पद संभालते ही मुंढे के निर्देशन में राज्यभर में मिलावटखोरों और अवैध कारोबार करने वालों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू हो गई है।

एक हफ्ते में 86 दुकानें सील, लाखों का माल जब्त

IAS तुकाराम मुंढे के एक्शन में आते ही FDA की टीमों ने महज एक हफ्ते के अंदर FDA ने 103 जगहों पर छापे मारे और 102 लोगों को गिरफ्तार किया। इन ऑपरेशन्स ने मिलावट करने वालों के दिलों में खौफ पैदा कर दिया है। इस कार्रवाई के तहत, 86 दुकानों को सील कर दिया गया और 34 लाख का सामान जब्त किया गया। कोंकण डिवीजन में 46 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि मुंबई में 22 जगहों पर कार्रवाई की गई, जिसके परिणामस्वरूप 23 लोगों को गिरफ़्तार किया गया।

पुणे जिले में गुटखा और प्रतिबंधित पान मसाला बरामद

खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने पुणे जिले के आंबेगांव और खेड़ तालुकों में पांच जगहों पर अचानक छापे मारे। इन छापों के दौरान, 19 लाख रुपए से ज्यादा की कीमत का सामान जब्त किया गया। आंबेगांव तहसील खास तौर पर मंचर में यह पता चला कि ‘साईराज पान एंड टी हाउस’ और ‘समीक्षा कोल्ड ड्रिंक, जनरल एंड किराना स्टोर’ के पीछे बने छोटे-छोटे गोदामों से 30,395 रुपए की कीमत का गुटखा, पान मसाला और खाने के दूसरे ऐसे ही बैन प्रोडक्ट बेचे जा रहे थे।

20 साल के करियर में 25 तबादले

बता दें कि IAS अधिकारी तुकाराम मुंढे ने 25 मई 2026 को महाराष्ट्र के अन्न एवं औषध प्रशासन (FDA) के आयुक्त के रूप में कार्यभार संभाला। महज 20 साल के प्रशासनिक करियर में यह उनका 25वां तबादला है। इससे पहले वे दिव्यांग कल्याण विभाग में आयुक्त के रूप में कार्यरत थे।

Abdul Sattar Claims Eknath Shinde CM: महाराष्ट्र में जारी राजनीतिक रस्साकशी के बीच अब्दुल सत्तार के तीखे तेवरों ने महायुति के भीतर चल रहे आंतरिक सत्ता संघर्ष को एक बार फिर चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है। सत्तार ने खुलकर अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि भले ही आज भाजपा हमारी प्रमुख गठबंधन सहयोगी है और मुख्यमंत्री भी भाजपा से ही हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर उनके कार्यकर्ता शिवसेना के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। साथ मिलकर काम करने और गठबंधन धर्म निभाने के बजाय, भाजपा के स्थानीय पदाधिकारी शिवसेना को पूरी तरह से दरकिनार कर रहे हैं और केवल अपने लिए सत्ता को मजबूत करने के काम में जुटे हुए हैं।

सत्तार ने नेतृत्व को आगाह करते हुए कहा कि हमें इस गंभीर विषय पर तुरंत विचार करने की सख्त जरूरत है। हम भाजपा के गठबंधन सहयोगी हैं, उनके राजनीतिक विरोधी नहीं हैं, इसलिए यह जो कुछ भी चल रहा है, उस पर दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के सामने खुलकर चर्चा होनी चाहिए।

‘स्थानीय निकायों पर भाजपा ने जमाया अवैध कब्जा’

अब्दुल सत्तार ने स्थानीय स्तर की राजनीति का ब्योरा देते हुए कहा कि महानगरपालिका, जिला परिषद, नगर पालिका और अन्य स्थानीय निकायों पर जहां पहले अविभाजित शिवसेना का मजबूत दबदबा हुआ करता था, वहां अब भाजपा ने अपना एकतरफा कब्जा जमा लिया है। सत्ता में आने के बाद उस शक्ति का उपयोग संगठन को मजबूत करने के लिए होना चाहिए, न कि अपने ही सहयोगी दल को खत्म करने के लिए। अगर गठबंधन की बड़ी पार्टी इस तरह से शिवसेना के अस्तित्व को ही मिटाने की कोशिश करेगी तो यह पूरी तरह से गलत है और उन्हें हमारी पार्टी के स्वाभिमान का सम्मान करना ही होगा।

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‘शुरुआती ढाई साल में नहीं समझा, पिछले 18 महीनों में खुला खेल’

अपने अनुभवों को साझा करते हुए सत्तार ने कहा कि जब राज्य में महाविकास अघाड़ी की सरकार थी या जब सत्ता परिवर्तन के बाद शुरुआती दौर में एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे, तब इन बातों को समझने का कोई सवाल ही नहीं था। लेकिन पिछले 18 महीनों में, जब से सत्ता के समीकरण बदले हैं, उन्होंने इस रवैये और काम करने के तरीके को बहुत साफ तौर पर समझ लिया है। उन्होंने कहा कि यह तरीका किसी भी लिहाज से सही नहीं है। हालांकि, चुनाव के लिए नामांकन फॉर्म वापस लेने का जो भी आधिकारिक आदेश वरिष्ठ नेतृत्व से आया है, उसे अनुशासन के तहत माना जाएगा।

‘एकनाथ शिंदे जब फैसला लेंगे तो आएगा तूफान’

अब्दुल सत्तार ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे से भावुक अपील की है कि वे इस जमीनी विवाद को गंभीरता से लें और शिवसेना के कार्यकर्ताओं को न्याय दिलाएं। उन्होंने अंत में एक बड़ा राजनीतिक सस्पेंस पैदा करते हुए कहा कि हमारे नेता ने बस कुछ ही शब्दों में अपनी बात कही है, जो एक बहुत बड़ा संदेश है। जब एकनाथ शिंदे कोई बड़ा फैसला लेंगे तो राज्य की राजनीति में तूफान आएगा। इसके साथ ही उन्होंने भविष्य के समीकरणों पर बात करते हुए यह भी कहा कि राजनीति में आज कुछ नहीं कहा जा सकता, कल किसने सोचा था कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे भी कभी एक साथ आने की बात करेंगे।

Udta Maharashtra Drug Menace: महाराष्ट्र के औद्योगिक हब कहे जाने वाले जिलों में बंद पड़े कारखाने अब राज्य के युवाओं के भविष्य को अंधकार में धकेलने का काम कर रहे हैं। सोलापुर के कुरकुंभ और नासिक जैसे विख्यात औद्योगिक क्षेत्रों में मौजूद बंद पड़ी रासायनिक (केमिकल) इकाइयों को तस्करों ने मेफेड्रोन (एमडी) जैसी घातक सिंथेटिक ड्रग्स बनाने की गुप्त प्रयोगशालाओं (लैब) में तब्दील कर दिया है। इन जगहों पर भारी मात्रा में ऐसे रसायनों का भंडारण किया जा रहा था, जिनकी मदद से बेहद कम समय में उच्च क्षमता वाली नशीली दवाएं तैयार की जा सकें। सुनसान और बंद होने के कारण इन फैक्ट्रियों की गतिविधियों पर आम लोगों या स्थानीय प्रशासन का ध्यान आसानी से नहीं जा पाता था।

इस अवैध नेटवर्क की जड़ें सिर्फ महाराष्ट्र तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि इसका जाल अन्य राज्यों में भी बेहद गहराई से फैला हुआ है। महाराष्ट्र पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों की संयुक्त तफ्तीश में यह सनसनीखेज सच सामने आया है कि मुख्य सरगनाओं ने कानून के शिकंजे से बचने के लिए तेलंगाना के संगारेड्डी और गुजरात के नांदोद जैसे दूरदराज के इलाकों और फार्महाउसों में अपनी अवैध फैक्ट्रियां स्थापित कर रखी थीं।

मुंबई और ठाणे बन रहे थे ड्रग्स की मुख्य सप्लाई चेन

जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि इन अंतर-राज्यीय और गुप्त ठिकानों पर तैयार की जाने वाली सिंथेटिक ड्रग्स की खेप को बेहद शातिराना तरीके से सड़क मार्ग के जरिए मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई और उपनगरों के बाजारों में खपाया जा रहा था। कॉलेज के युवाओं और नाइट क्लबों को निशाना बनाने वाले इस अंतरराष्ट्रीय ड्रग कार्टेल के खिलाफ हाल ही में मुंबई और मीरा-भायंदर पुलिस ने साकीनाका व अन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापे मारे हैं। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने न केवल मुख्य कड़ियों को दबोचा है, बल्कि बाजार में जाने के लिए तैयार करीब 75 से 100 करोड़ रुपये की ड्रग्स भी बरामद की है।

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एमपीसीबी (MPCB) और जिला प्रशासन ने कसी कमर

औद्योगिक क्षेत्रों में केमिकल निर्माण की आड़ में चल रहे इस काले धंधे को पूरी तरह रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने अब कड़े कूटनीतिक और प्रशासनिक कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। राज्य के सभी जिलाधिकारियों (कलेक्टर्स) और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (MPCB) को यह सख्त आदेश दिया गया है कि वे अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले एमआईडीसी (MIDC) परिसरों की सूची तैयार करें। इसके तहत सभी बंद पड़े रासायनिक संयंत्रों, गोदामों और संदिग्ध फैक्ट्रियों की औचक भौतिक जांच करने के निर्देश जारी किए गए हैं।

पुलिस और खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) का साझा महा-अभियान

राज्य को नशे के इस दुष्चक्र से बाहर निकालने के लिए महाराष्ट्र पुलिस और राज्य के अन्न व औषधि प्रशासन (FDA) की संयुक्त टीमों का गठन किया गया है। यह टीमें संदिग्ध दवा निर्माताओं, केमिकल सप्लायर्स और लॉजिस्टिक्स कंपनियों के रिकॉर्ड खंगाल रही हैं ताकि नशीले पदार्थों को बनाने में इस्तेमाल होने वाले प्रिकर्सर केमिकल्स (Precursor Chemicals) की अवैध खरीद-बिक्री को पूरी तरह से रोका जा सके। राज्य सरकार ने साफ कर दिया है कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले इस सिंडिकेट से जुड़े किसी भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी रसूखदार क्यों न हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा और यह धरपकड़ अभियान आगे भी पूरी कड़ाई से जारी रहेगा।

Sukhoi-30 MKI Landing At Navi Mumbai Airport: भारतीय वायुसेना ने एक बार फिर इतिहास रचते हुए अपनी अदम्य युद्धक क्षमता का प्रदर्शन किया है। देश के अत्याधुनिक और सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमानों में से एक सुखोई-30 एमकेआई ने गुरुवार को पहली बार नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (NMIA) के रनवे पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की। जैसे ही इस भारी-भरकम और गर्जना करते लड़ाकू विमान के पहियों ने रनवे को छुआ, वहां मौजूद सभी लोग इस ऐतिहासिक क्षण के गवाह बने और पूरा माहौल भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा।

यह उपलब्धि केवल एक सफल लैंडिंग नहीं, बल्कि भारतीय वायुसेना की परिचालन क्षमता, त्वरित तैनाती की योग्यता और देश के तेजी से विकसित हो रहे विमानन एवं एयरोस्पेस बुनियादी ढांचे का भी प्रदर्शन है। सुखोई-30 एमकेआई भारतीय वायुसेना का प्रमुख बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान है, जो वायु श्रेष्ठता स्थापित करने के साथ-साथ सटीक जमीनी हमलों में भी सक्षम माना जाता है।

नागरिक हवाई अड्डे पर लड़ाकू विमान की लैंडिंग के क्या हैं मायने?

रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार, किसी भी नागरिक (कमर्शियल) हवाई अड्डे पर सुखोई जैसे फ्रंटलाइन लड़ाकू विमान की सफल लैंडिंग यह साबित करती है कि युद्ध या आपातकाल की स्थिति में इस एयरपोर्ट का उपयोग सैन्य अभियानों और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए किया जा सकता है। यह देश की नागरिक और सैन्य विमानन संरचना के बीच बेहतरीन तालमेल का प्रतीक है।

🚨🇮🇳 IAF Su-30MKI lands at Navi Mumbai Airport for the first time

The Su-30MKI is India’s frontline multirole fighter jet, developed jointly by India and Russia and is the backbone of its combat fleet.
pic.twitter.com/XMhwfvdllI

— Sputnik India (@Sputnik_India) June 4, 2026

इससे पहले अक्टूबर 2024 में इसी रनवे पर भारतीय वायुसेना के C-295 परिवहन विमान ने लैंडिंग की थी, तब सुखोई-30 ने केवल फ्लाईपास्ट किया था। लेकिन अब सुखोई-30 एमकेआई की वास्तविक लैंडिंग करके वायुसेना ने अपनी क्षमता का विस्तार किया है।

भारतीय वायुसेना ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि के साथ एक बार फिर यह प्रदर्शित किया है कि वह किसी भी परिस्थिति में देश के विभिन्न हवाई अड्डों से संचालन करने में सक्षम है। सुखोई-30 एमकेआई की यह पहली लैंडिंग भारत की बढ़ती सामरिक शक्ति, आधुनिक सैन्य तैयारी और आत्मविश्वास से भरे एयरोस्पेस क्षेत्र का प्रतीक बन गई है।

‘वायुशक्ति’ अभ्यास से थर्राए दुश्मन

गौरतलब है कि सुखोई-30 एमकेआई भारत का एक बेहद महत्वपूर्ण लड़ाकू विमान है। कुछ समय पहले राजस्थान के जैसलमेर में भारतीय वायुसेना द्वारा ‘वायुशक्ति’ का जबरदस्त प्रदर्शन कर किया गया था। तब वहां भी सुखोई-30 एमकेआई की गगन भेदी गर्जना ने इसकी शक्ति को प्रदर्शित किया था। वायुसेना का वह प्रदर्शन पाकिस्तान बॉर्डर के समीप पोखरण रेंज में शुरू किया गया था।

‘वायुशक्ति-26’ नाम से किया गया वह एक बड़ा युद्धाभ्यास था। इस युद्धाभ्यास के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु उपस्थित रहीं। उनके साथ वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह भी मौजूद थे। इस अभ्यास में ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की सफलता का भी जिक्र शामिल है।

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इससे यह स्पष्ट संदेश दिया गया कि भारतीय वायुसेना हवा में अपना दबदबा बनाने और लंबी दूरी तक सटीक वार करने में पूरी तरह सक्षम है। युद्धाभ्यास के दौरान पहले दिन 18 महत्वपूर्ण टार्गेट सेट किए गए थे। इनमें टेररिस्ट कैंप, दुश्मन की हवाई पट्टी, पेट्रोलियम भंडार, रडार, बंकर, टैंकों का काफिला, संचार केंद्र, रसद केंद्र व सैन्य वाहनों का काफिला आदि शामिल थे।

युद्धाभ्यास के दौरान वायुसेना के शूरवीरों ने बेहद सटीक तरीके से इन टारगेट को ध्वस्त कर दिया। इस युद्धाभ्यास में भारत के बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम भी शामिल रहे। दरअसल इस अभ्यास के माध्यम से भारतीय वायुसेना ने अपनी ताकत और तैयारी का प्रदर्शन किया था। अलग अलग मिशनों के जरिए वायुसेना चौबीसों घंटे की युद्ध तत्परता को दर्शाया। यह अभ्यास इतना व्यापक था की इसमें 120 से ज्यादा एयरक्राफ्ट शामिल थे। इस युद्धाभ्यास में कई लड़ाकू विमान हिस्सा लिया था। इनमें सुखोई-30 एमकेआई के अलावा तेजस, राफेल, मिग-29, मिराज-2000, जगुआर जैसे लड़ाकू विमान शामिल थे।

Shinde Shiv State Organization Chief Anand Paranjpe: शिवसेना के प्रमुख व महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पूर्व सांसद आनंद परांजपे को संगठन स्तर पर बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हुए उन्हें शिवसेना का राज्य संगठन प्रमुख बनाया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के प्रमुख प्रवक्ता रहे आनंद परांजपे ने हाल ही में शिवसेना में प्रवेश किया था। 14 साल बाद अपनी पुरानी पार्टी शिवसेना में घर वापसी पर सांसद डॉ. श्रीकांत शिंदे ने आनंद परांजपे का स्वागत करते हुए कहा था कि आनंद परांजपे के संगठन कौशल का सही उपयोग शिवसेना में किया जाएगा।

आनंद परांजपे मिली शिवसेना संगठन प्रमुख की जिम्मेदारी

शिवसेना में प्रवेश करने के बाद आनंद परांजपे पूरी तरह सक्रिय हो गए। आनंद परांजपे के लंबे अनुभव को देखते हुए उन्हें शिवसेना का राज्य संगठन प्रमुख पद की जिम्मेदारी दी गई है। उनका कार्य क्षेत्र पूरा महाराष्ट्र होगा। शिवसेना युवा सेना के अध्यक्ष एवं सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में चल रहे राज्यव्यापी शिवसंवाद दौरे में भी शामिल हुए।

शिवसेना का राज्य संगठक प्रमुख बनाए जाने पर आनंद परांजपे ने पार्टी के मुख्य नेता एकनाथ शिंदे एवं सांसद श्रीकांत शिंदे का आभार मानते हुए कहा कि राज्य भर में शिवसेना संगठन को मजबूत करने का कार्य किया जाएगा।

वंदनीय हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख स्व. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या आशीर्वादाने व शिवसेनेचे मुख्य नेते आणि महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री मा. ना. श्री. एकनाथजी शिंदे यांच्या आदेशानुसार, मा. श्री. आनंद परांजपे यांची शिवसेना पक्षाच्या राज्य संघटन प्रमुख पदी (कार्यक्षेत्र महाराष्ट्र… pic.twitter.com/EezHInedFq

— Shivsena – शिवसेना (@Shivsenaofc) June 3, 2026

परांजपे परिवार और शिवसेना का नाता

उल्लेखनीय है कि परांजपे एवं शिवसेना का नाता अटूट रहा है। शिवसेना के ही टिकट पर आनंद परांजपे 2 बार सांसद बने। आनंद परांजपे के पिता स्व. प्रकाश परांजपे 1996 में पहली बार ठाणे से शिवसेना के सांसद बने थे। उस समय स्व. आनंद दिघे के कट्टर समर्थक माने जाने वाले प्रकाश परांजपे लगातार 4 बार शिवसेना के सांसद हुए।

वर्ष 2007 में प्रकाश परांजपे आकस्मिक मृत्यु के बाद उनके पुत्र आनंद परांजपे सीधे राजनीति में प्रवेश करते हुए उपचुनाव में सांसद बने। 2007 एवं 2009 में लोकसभा चुनाव में आनंद परांजपे की जीत में शिवसेना के तत्कालीन जिला प्रमुख एवं मौजूदा डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का बड़ा योगदान रहा।

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2012 शिवसेना छाेड़ NCP में शामिल हुए थे परांजपे

वर्ष 2012 में सांसद रहते आनंद परांजपे अचानक शिवसेना छोड़ कर शरद पवार के नेतृत्व वाली अविभाजीत एनसीपी में शामिल हो गए। परांजपे ने एनसीपी के टिकट पर दो बार लोकसभा का चुनाव भी लड़ा लेकिन सफल नहीं हुए। एनसीपी में टूट के बाद वे अजित पवार की पार्टी में शामिल हुए। आंनद परांजपे मुख्य प्रवक्ता, प्रदेश महासचिव सहित संगठन में कई अहम पदों पर कार्य कर रहे थे।

बारामती विमान हादसे में तत्कालीन डिप्टी सीएम अजित पवार के अचानक निधन के बाद आनंद परांजपे एनसीपी में घुटन महसूस कर रहे थे। आखिरकार उन्होंने अपनी पुरानी पार्टी शिवसेना में लौटने का फैसला किया और पार्टी के मुख्य नेता एकनाथ शिंदे एवं उनके पुत्र श्रीकांत शिंदे ने भी बड़ा दिल दिखाते हुए अपने पूर्व सांसद आनंद परांजपे की घर वापसी का स्वागत किया।

Gulabrao Patil Slams Sanjay Raut: महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले कुछ दिनों से इस बात की चर्चाएं जोरों पर थीं कि क्या शिवसेना के दोनों धड़े (शिंदे गुट और उद्धव गुट) भविष्य में फिर कभी एक साथ आ सकते हैं। इस चर्चा को हवा तब मिली जब महायुति से नाराज चल रहे मंत्री अब्दुल सत्तार ने उद्धव गुट के वरिष्ठ नेता अंबादास दानवे से मुलाकात की थी। इस मुलाकात पर टिप्पणी करते हुए संजय राउत ने पुरानी बातों को भुलाकर बागियों के लिए ‘मातोश्री’ (उद्धव ठाकरे का निवास स्थान) के दरवाजे खुले होने के संकेत दिए थे। संजय राउत के इसी बयान पर अब एकनाथ शिंदे के बेहद भरोसेमंद सहयोगी गुलाबराव पाटिल ने करारा जवाब दिया है।

गुलाबराव पाटिल ने राउत को आड़े हाथों लेते हुए अतीत की कड़वाहट को एक बार फिर सार्वजनिक कर दिया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि शिवसेना में हुए ऐतिहासिक विभाजन और उनके मातोश्री से बाहर निकलने की मुख्य वजह खुद संजय राउत ही थे।

‘संजय राउत ने ही हमें निकाला था’

संजय राउत की कूटनीतिक अपील पर अपना तीव्र आक्रोश व्यक्त करते हुए गुलाबराव पाटिल ने पूछा, “आखिर अब हमें मातोश्री क्यों बुलाया जा रहा है? यह संजय राउत ही थे जिन्होंने अपनी जिद और गलत नीतियों के कारण हमें मातोश्री से बाहर निकलने पर मजबूर किया था। जब आपने खुद हमें वहां से धकेलकर निकाला, तो अब राजनीतिक लाभ के लिए दोबारा मातोश्री आने का न्योता क्यों दे रहे हैं?” पाटिल ने स्पष्ट किया कि शिंदे गुट के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने वाले नेता अब किस आधार पर पैच-अप की उम्मीद कर रहे हैं।

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नेताओं की आपसी मुलाकातों को राजनीतिक चश्मे से देखना गलत

अब्दुल सत्तार और अंबादास दानवे के बीच हुई गुप्त बैठक के बाद महायुति और महाविकास अघाड़ी के भीतर शुरू हुई सियासी खींचतान पर भी पाटिल ने अपनी स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि राजनीति अपनी जगह है और व्यक्तिगत संबंध अपनी जगह होते हैं। सत्तार और दानवे आज भले ही अलग-अलग विचारधारा और दलों का प्रतिनिधित्व कर रहे हों, लेकिन वे दोनों पुराने दोस्त हैं और पिछले 25-25 साल से एक-दूसरे के सुख-दुख के साथी रहे हैं। ऐसे में यदि दो पुराने मित्र आपस में बैठकर चाय पीते हैं या मुलाकात करते हैं, तो इसमें कुछ भी गलत या अस्वाभाविक नहीं है।

आगामी चुनावों से पहले दोनों गुटों में तलवारें खिंची, सुलह के रास्ते बंद

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि गुलाबराव पाटिल का यह बयान शिंदे सेना के भीतर की आम भावना को प्रदर्शित करता है। गुलाबराव पाटिल ने साफ कर दिया है कि केवल एक मुलाकात के आधार पर यह कयास लगाना कि दोनों पार्टियां एक साथ आ जाएंगी, पूरी तरह निराधार है। जून 2026 में होने जा रहे विधान परिषद चुनाव और उसके बाद आने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए दोनों गुटों के बीच की खाई और ज्यादा चौड़ी हो गई है। पाटिल के इस पलटवार के बाद अब उद्धव गुट और संजय राउत इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं, इस पर सभी की निगाहें टिकी हैं।