Reliance Communications Scam: केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस एडीए ग्रुप से जुड़े एक मामले में मुंबई, गुरुग्राम और बेंगलुरु में कुल 7 जगहों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई रिलायंस कम्युनिकेशन के खिलाफ दर्ज एक मामले के सिलसिले में की गई है।

मिली जानकारी के मुताबिक, CBI ने गुरुवार को यह तलाशी मुंबई की एक विशेष अदालत द्वारा जारी तलाशी वारंट के आधार पर की। यह छापेमारी कंपनी में वर्ष 2015 से 2017 के बीच कार्य करने वाले पूर्व वरिष्ठ अधिकारियों के आवासों पर की गई। इनमें तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO), मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) और निदेशक स्तर के अधिकारी शामिल बताए जा रहे हैं। तलाशी के दौरान कई अहम दस्तावेज जब्त किए गए हैं।

क्या है मामला?

मिली जानकारी के अनुसार, यह मामला विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) द्वारा दर्ज शिकायतों से जुड़ा है। इन शिकायतों के आधार पर CBI ने पिछले कुछ महीनों में रिलायंस एडीए समूह के खिलाफ कुल 7 अलग-अलग मामले दर्ज किए हैं। इन मामलों में हजारों करोड़ रुपए की वित्तीय अनियमितताओं और कथित घोटालों का आरोप लगाया गया है, जिनमें अनुमानित नुकसान लगभग 27,337 करोड़ रुपए बताया जा रहा है।

पिछले महीने 31 जगहों पर थी छापेमारी

जांच एजेंसी इससे पहले भी इस मामले से जुड़े कई स्थानों पर तलाशी अभियान चला चुकी है। पिछले महीनों में सीबीआई ने लगभग 31 जगहों पर छापेमारी की थी और कई दस्तावेज व डिजिटल साक्ष्य एकत्र किए थे। इसके अलावा, इसी मामले में दो वरिष्ठ अधिकारियों को 20 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार किए गए अधिकारियों में डी. विश्वनाथ और अनिल काल्या शामिल हैं, जो बैंकिंग और वित्तीय लेन-देन से जुड़े कार्यों को संभालते थे। दोनों आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।

यह भी पढ़ें:- बुलेट पर सवार होकर विधानसभा पहुंचे CM फडणवीस, महाराष्ट्र सरकार ने अगले 6 महीनों के लिए टाले बड़े कार्यक्रम

यह भी बताया गया है कि अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस समूह से जुड़े इन मामलों की निगरानी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के तहत की जा रही है। जांच एजेंसियां पूरे मामले में धन के लेन-देन, बैंकिंग प्रक्रियाओं और कंपनी के वित्तीय निर्णयों की गहन जांच कर रही हैं।

पिछले शनिवार को भी सीबीआई ने मुंबई में 17 ठिकानों पर छापेमारी की थी। यह कार्रवाई रिलायंस टेलीकॉम, रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस, रिलायंस होम फाइनेंस और उनके निदेशकों के खिलाफ दर्ज तीन मामलों के संबंध में की गई थी।

(IANS एजेंसी इनपुट के साथ)

Devendra Fadnavis Bullet Ride: महाराष्ट्र की सियासत में इन दिनों सादगी और किफायत का नया दौर देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वैश्विक ईंधन संकट को देखते हुए ईंधन बचत के आह्वान के बाद महाराष्ट्र के दिग्गज नेता अपनी लग्जरी गाड़ियां छोड़कर सड़कों पर उतर आए हैं। लेकिन, सोशल मीडिया की दुनिया में इन दिनों प्रशंसा से ज्यादा सवाल और ट्रोलिंग की गूंज सुनाई दे रही है। विवाद के केंद्र में हैं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उनकी रॉयल एनफील्ड बुलेट।

बुलेट के माइलेज पर मचा बवाल

दरअसल, देवेंद्र फडणवीस ने ईंधन बचाने का संदेश देने के लिए बुलेट से मंत्रालय का सफर तय किया। उन्होंने जनता से भी अपील की कि वे ईंधन की बचत करें। लेकिन एक्स और फेसबुक पर जनता ने उनके इस कदम को आड़े हाथों लिया है। नेटिजन्स का तर्क है कि अगर फडणवीस वाकई पेट्रोल बचाना चाहते थे, तो उन्होंने बुलेट को ही क्यों चुना?

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे ट्वीट्स में लोग लिख रहे हैं, फडणवीस को पीआर (PR) करना था तो बाइक चुनी, लेकिन बुलेट क्यों? यह तो सबसे कम माइलेज देने वाली बाइक है! तकनीकी रूप से जागरूक जनता का कहना है कि बुलेट मुश्किल से 35-37 किमी प्रति लीटर का एवरेज देती है। जितने पेट्रोल में फडणवीस मंत्रालय पहुंचे, उतने में कोई साधारण दुपहिया वाहन या इलेक्ट्रिक बाइक दोगुनी दूरी तय कर सकती थी। कई यूजर्स इसे मात्र एक पॉलिटिकल पीआर स्टंट करार दे रहे हैं।

गडकरी, राणे और शिंदे की सादगी की परीक्षा

इंधन बचत की इस रेस में केवल देवेंद्र फडणवीस ही नहीं हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जो हमेशा से परिवहन क्रांति की बात करते हैं, हाल ही में बस में सफर करते नजर आए। वहीं, कैबिनेट मंत्री नितेश राणे ने एक कदम आगे बढ़ते हुए अपने सरकारी निवास से मंत्रालय तक का सफर पैदल ही तय किया। उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी स्पष्ट किया है कि वे अब इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को प्राथमिकता देंगे और उनके काफिले में केवल सुरक्षा के लिए आवश्यक गाड़ियां ही रहेंगी।

यह भी पढ़ें: गडकरी चले बस से, फडणवीस ने की बुलेट की सवारी, तो नितेश राणे पैदल चलकर पहुंचे मंत्रालय; देखें VIDEO

नेटिजन्स के मन में बड़ा सवाल

भले ही मंत्रियों की ये तस्वीरें सुर्खियां बटोर रही हों, लेकिन जनता के बीच इस बात को लेकर उत्सुकता और संदेह दोनों हैं। सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी है कि क्या ये वीआईपी नेता वाकई अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल छोड़कर लंबे समय तक बस, पैदल या कम सीसी वाली गाड़ियों में सफर कर पाएंगे? या फिर यह केवल कैमरा और हेडलाइंस के लिए किया गया कुछ दिनों का फोटो ऑप है? महाराष्ट्र की राजनीति में सादगी का यह प्रदर्शन क्या वाकई ईंधन संकट का समाधान बनेगा या केवल राजनीतिक चर्चा का विषय बनकर रह जाएगा, इस पर पूरे राज्य की नजरें टिकी हैं।

Devendra Fadnavis Bike Expired PUC Controversy: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज बाइक से विधानसभा पहुंचे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का पालन करते हुए जनता को संदेश देने के लिए यह कदम उठाया था। अब उनके बाइक से चलने को लेकर राजनीति माहौल गरमा गया है। सीएम जिस बाइक से विधानसभा पहुंचे उसकी PUC एक्सपायर होने की बात सामने आई है।

कांग्रेस सांसद ने किया PUC एक्सपायर होने का दावा

कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट करते हुए दावा किया कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जिस बाइक से विधान भवन पहुंचे उसकी PUC एक्सपायर हो गई है। उन्होंने लिखा कि “तो एक्सपायर्ड माल ठीक है? ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री ने अपने #Austerity स्टंट के लिए एक्सपायर्ड PUC वाली गाड़ी चुनी। उन्हाेंने पूछा की क्या इस पर मुंबई ट्रैफिक पुलिस और मुंबई आरटीओ इस पर कोई एक्शन लेंगे? क्या मुख्यमंत्री इस पर जवाब देंगे?”

So ‘Expired Maal’ is ok?

It appears that the Chief Minister chose a vehicle with an expired PUC for his #Austerity stunt.

Will @rtomumbaimh01 and @MTPHereToHelp take action"https://twitter.com/CMOMaharashtra">@CMOMaharashtra respond"https://t.co/VjgSU96UoX">pic.twitter.com/VjgSU96UoX

— Prof. Varsha Eknath Gaikwad (@VarshaEGaikwad) May 14, 2026

मिसाल पेश करना था तो BEST बस जाते

वर्षा गायकवाड ने पूछा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का कारों के काफिले को मोटरसाइकिलों के काफिले से बदलना असल में कैसे मदद करता है? क्या इससे बस थोड़ी-बहुत माइलेज में ही फर्क पड़ता है? मुख्यमंत्री नेपियन सी रोड के पास रहते हैं और आज उन्हें विधान भवन जाना था। अगर वे सच में कोई मिसाल कायम करना चाहते, तो वे नेपियन सी रोड से BEST बस ले सकते थे और अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए कुछ मीटर पैदल चल सकते थे।

लेकिन अगर उन्होंने ऐसा किया होता, तो BEST के प्रति उनकी सरकार की उदासीनता पूरी तरह से बेनकाब हो जाती। बसों की संख्या में भारी कमी के कारण, उन्हें बस स्टॉप पर तब तक इंतज़ार करना पड़ता जब तक कोई बस नहीं आ जाती, और फिर मुंबई के आम लोगों की तरह ही, उन्हें भी अपनी सुरक्षा एक ऐसे बस ड्राइवर के भरोसे छोड़नी पड़ती जिसे ठीक से ट्रेनिंग नहीं मिली होती।

कांग्रेस सांसद ने कहा कि यह साफ है कि यह सारी खर्च में कटौती की बातें महज एक फोटो-ऑप हैं, और कुछ नहीं। अगर मुख्यमंत्री और उनका मंत्रिमंडल सच में गंभीर होते, तो वे आज मुंबई में सार्वजनिक परिवहन और पैदल चलने की सुविधाओं से जुड़ी गंभीर समस्याओं पर ध्यान देते। लेकिन इस सरकार के लिए, सब कुछ बस रील-योग्य कंटेंट बनाने के बारे में है।

यह भी पढ़ें:- बुलेट पर सवार होकर विधानसभा पहुंचे CM फडणवीस, महाराष्ट्र सरकार ने अगले 6 महीनों के लिए टाले बड़े कार्यक्रम

भाजपा प्रवक्ता नवनाथ बन ने बताई सच्चाई

वर्षा गायकवाड के आरोपों पर जवाब देते हुए भाजपा प्रवक्ता नवनाथ बन ने जवाब दिया। गाड़ी की PUC के बारे में जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि वर्षाताई, जिस गाड़ी की बात हो रही है वह पुलिस डिपार्टमेंट की है। क्योंकि मुख्यमंत्री खुद इसे चलाने वाले थे, इसलिए पुलिस ने पहले से ही सभी जरूरी सावधानियां बरती थीं। कल इसकी सर्विसिंग भी हुई थी। 9 मई से 18 मई तक गाड़ी के रजिस्ट्रेशन सिस्टम पर काम बंद है। इसलिए उन्होंने गाड़ी के एनवायरनमेंटल नियमों के हिसाब से चलने का सर्टिफिकेट भी पहले से ही ले लिया था।

वर्षाताई,
सदर वाहन हे पोलिस विभागाचे आहे. ते स्वतः मुख्यमंत्री महोदय चालवणार असल्याने पोलिसांनी योग्य खबरदारी आधीच घेतली होती. काल त्याची सर्व्हिसिंग सुद्धा झाली.

वाहन प्रणालीवर 9 ते 18 मे पर्यंत कामकाज बंद असल्याने त्यांनी हे वाहन पर्यावरणीय दृष्ट्या सक्षम असल्याचे प्रमाणपत्र… https://t.co/C7DdV3dyKj pic.twitter.com/40G1t80SiY

— Navnath Kamal Uttamrao Ban (@NavnathBanBJP) May 14, 2026

नवनाथ बन कहा कि कांग्रेस पार्टी जनता का प्यार खो चुकी है अब डॉक्यूमेंटेशन में टेक्निकल बातों पर ध्यान देकर सस्ती पब्लिसिटी पाने की कोशिश कर रही है। जो भी हो, असली सवाल बना हुआ है कि क्या आप प्रधानमंत्री मोदी की अपील का जवाब देंगे या नहीं? पहले इसका जवाब दें; जब तक आप ऐसा नहीं करते बात घुमाना बंद करें! अगर वर्षाताई ने अपना ट्वीट पोस्ट करने से पहले फैक्ट्स वेरिफाई कर लिए होते, तो वह इस शर्मिंदगी से बच जातीं।

Nitesh Rane Walks To Mantralaya: वैश्विक इंधन संकट और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए मितव्ययिता के आह्वान का महाराष्ट्र में व्यापक असर देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा बुलेट चलाकर विधानभवन पहुंचने की चर्चा अभी थमी भी नहीं थी कि उनके मंत्रिमंडलीय सहयोगी और मत्स्य पालन व बंदरगाह विकास मंत्री नितेश राणे ने आज अपने अनूठे अंदाज से सबको चौंका दिया।

पैदल तय किया मंत्रालय का सफर

आज सुबह जब नितेश राणे अपने शासकीय निवास सुवर्णगड से बाहर निकले, तो उनके साथ गाड़ियों का लंबा काफिला नहीं था। राणे ने मंत्रालय तक का सफर पैदल चलकर पूरा किया। दक्षिण मुंबई की सड़कों पर एक कैबिनेट मंत्री को सामान्य नागरिक की तरह चलते देख राहगीर और सरकारी कर्मचारी दंग रह गए। मंत्रालय के प्रवेश द्वार पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, यह कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री के आह्वान के प्रति एक सजग नागरिक और जन-प्रतिनिधि की जिम्मेदारी है।

आदरणीय पंतप्रधान श्री.नरेंद्र मोदीजी यांनी केलेल्या आवाहनानुसार मुख्यमंत्री श्री.देवेंद्रजी फडणवीस यांनी राज्यातील प्रत्येक विभागाला शासकीय सेवेतील इंधनावर चालणाऱ्या वाहनांचा कमीत कमी वापर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. याचे पालन करीत वाहनांचा कमीत कमी वापर व्हावा या दृष्टीने आज… pic.twitter.com/d801Srable

— Nitesh Rane (@NiteshNRane) May 14, 2026

इलेक्ट्रिक वाहनों पर जोर

राणे ने न केवल पैदल यात्रा की, बल्कि अपने दैनिक कामकाज में भी बड़े बदलावों की घोषणा की। उन्होंने कहा, मैंने अपने सुरक्षा काफिले में गाड़ियों की संख्या को सीमित करने का निर्णय लिया है। अब मेरे साथ केवल सुरक्षा कारणों से आवश्यक दो गाड़ियाँ ही रहेंगी। इसके साथ ही उन्होंने पर्यावरण संरक्षण और इंधन बचत के लिए आज से आधिकारिक तौर पर इलेक्ट्रिक वाहन (EV) का उपयोग शुरू कर दिया है।

नितेश राणे (सोर्स: सोशल मीडिया)

अब डिजिटल होंगी विभागीय बैठकें

इंधन और समय की बचत के लिए मंत्री राणे ने प्रशासनिक सुधारों की भी घोषणा की। उन्होंने अपने विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि भविष्य में विभाग की अधिकांश बैठकें ऑनलाइन माध्यम से ही आयोजित की जाएं। राणे के अनुसार, इससे अधिकारियों को लंबी दूरी तय कर मंत्रालय आने की जरूरत नहीं होगी, जिससे न केवल सरकारी इंधन की बचत होगी, बल्कि काम की गति भी बढ़ेगी।

यह भी पढ़ें: नितिन गडकरी ने छोड़ा लग्जरी काफिला! PM मोदी की अपील पर बस से किया पालकी मार्ग का दौरा; देखें VIDEO

विपक्ष से भी सहयोग की अपील

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा दुपहिया से यात्रा कर इंधन बचत का जो संदेश दिया गया है, उसे आगे बढ़ाते हुए नितेश राणे ने सर्वदलीय नेताओं से अपील की है। उन्होंने कहा कि देशहित के मुद्दों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। इंधन संकट एक वैश्विक समस्या है और इससे निपटने के लिए छोटे-छोटे कदम ही बड़े बदलाव लाएंगे। उन्होंने सभी दलों के कार्यकर्ताओं से भी आग्रह किया कि वे अपने दैनिक जीवन में इंधन की बचत को प्राथमिकता दें।

Devendra Fadnavis Bullet Video: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में देश के नागरिकों से ईंधन बचाने की अपील की थी। इस अपील को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज सबको चौंका दिया। सीएम फडणवीस रॉयल ​​एनफील्ड 350 बाइक पर सवार होकर विधान भवन पहुंचे। उनके साथ सांस्कृतिक मामलों के मंत्री आशीष शेलार और मुख्यमंत्री की पूरी सुरक्षा टीम भी थी ये सभी दोपहिया वाहनों पर यात्रा कर रहे थे। ईंधन बचाने और सादगी का संदेश देने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा उठाया गया यह कदम इस समय राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है।

बुलेट से विधानभवन पहुंचे सीएम फडणवीस

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाे अपील की है वाे देशहित में की है। उसका प्रचार हो इसलिए प्रतीकात्मक रूप से मैं आज मोटरसाइकिल से विधानभवन आया है। सभी मंत्रियों ने अपने काफिले में कटौती की है।

Mumbai, Maharashtra: Following Prime Minister Narendra Modi’s appeal for fuel conservation, Chief Minister Devendra Fadnavis arrives at Vidhan Bhavan on a bike pic.twitter.com/zxCWB7zAp5

— IANS (@ians_india) May 14, 2026

इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा जारी किए गए निर्देश देश के सर्वोत्तम हित में हैं। इसलिए, हम सभी अपनी तरफ से हर संभव प्रयास कर रहे हैं। जब राज्य के राजनीतिक नेता ऐसी पहलों को बढ़ावा देते हैं, तो उसका संदेश जनता तक पहुंचता है। इसीलिए मैं आज मोटरसाइकिल पर आया हूं। हमने अपने आधिकारिक काफिले का आकार भी छोटा कर दिया है। इसके अलावा, हमने सभी के लिए विदेश यात्राएं रद्द कर दी हैं। हमारा प्रयास ईंधन बचाने के साथ-साथ विदेशी मुद्रा बचाने के विभिन्न तरीकों को खोजना होगा।

On Hon PM @narendramodi Ji’s appeal, here’s my bit towards austerity measures for our Nation 🇮🇳
I appeal everyone to please bring lifestyle changes in every possible way. pic.twitter.com/SbsREExpcr

— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) May 14, 2026

उन्होंने आगे कहा कि कल के लिए सातारा में एक कार्यक्रम निर्धारित है। चूंकि इस कार्यक्रम की योजना काफी पहले ही बना ली गई थी और इस पर पहले ही धन खर्च हो चुका था इसलिए हमने उस विशेष कार्यक्रम को रद्द नहीं किया है। हालांकि, मैं यहां यह घोषणा करता हूं कि अगले छह महीनों तक हम सरकार की ओर से कोई भी बड़ा कार्यक्रम आयोजित नहीं करेंगे।

CM फडणवीस का विपक्ष पर करारा प्रहार

प्रधानमंत्री की अपील को लेकर विपक्ष द्वारा की गई आलोचना पर कड़ी आपत्ति जताते हुए सीएम फडणवीस ने कहा कि विपक्षी दल को थोड़ी समझदारी दिखानी चाहिए। दुनिया भर के देश इससे कहीं ज्यादा कड़े फैसले लागू कर रहे हैं। इस संदर्भ में, पीएम मोदी ने हमसे बस एक छोटा सा त्याग करने को कहा है। असल में कोई भी कड़ा फैसला थोपा नहीं गया है। इसलिए, इस मामले पर इतना हंगामा करना ठीक नहीं है।

🕛 12.02pm | 14-5-2026📍Mumbai.

LIVE | Media Interaction#Maharashtra #Mumbai https://t.co/k1Tz3t8Qng

— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) May 14, 2026

सीएम फडणवीस ने कहा कि ऐसे कदम पहले भी उठाए गए है। इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान भी ऐसे निर्णय लिए गए थे। पी. चिदंबरम ने भी 2012 में ऐसा ही फैसला लिया था। मौजूदा वैश्विक हालात को देखते हुए अगर विपक्ष राष्ट्रीय हित की खातिर जरा सा भी समझौता करने को तैयार नहीं है, तो यह मानना ​​ही पड़ेगा कि उनमें समझदारी की कमी है।

पीएम के विदेश दौरे पर क्या बोले सीएम फडणवीस?

CM देवेंद्र फडणवीस ने प्रधानमंत्री मोदी के 15 तारीख को तय विदेश दौरे को लेकर हो रही आलोचना का भी करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री द्वारा किए जाने वाले विदेश दौरों पर शक करने से बड़ी बेवकूफी है। उन्होंने बताया कि जब प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं तो इससे रणनीतिक साझेदारियां बनती हैं, देश की अर्थव्यवस्था को फायदा होता है।

यह भी पढ़ें:- CM फडणवीस ने लॉन्च किया नासिक-त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभ 2027 का आधिकारिक Logo, जानें इसकी खास बातें

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा से बचने का निर्देश खास तौर पर उन यात्राओं के लिए था जो गैर-जरूरी हैं या जिन्हें टाला जा सकता है। इसका यह मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि अगर कोई भारतीय कारोबारी विदेश में कोई बड़ी डील पक्की करने की प्रक्रिया में है, तो उसे वह डील रद्द कर देनी चाहिए। जो लोग इस तरह की आलोचना कर रहे हैं, वे पूरी तरह से बेअक्ल है।

Third Mumbai Project Controversy: पनवेल, उरण और पेण तालुका में प्रस्तावित तीसरी मुंबई की परियोजना को लेकर अब बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। इस बारे में स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से संपर्क किया है और गंभीर आरोप लगाया है कि इस परियोजना में कानूनी नियमों का बड़े पैमाने पर उल्लंघन, पुनर्वास में गलतियां और प्रशासनिक स्तर पर बड़ी गड़बड़ियां हो रही हैं।

शिकायतकर्ता के मुताबिक, इस परियोजना को लागू करते समय ‘जमीन अधिग्रहण, रिहैबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट एक्ट 2013’, ‘एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986’ और ‘एमआरटीपी’ एक्ट के जरूरी नियमों का पालन नहीं किया गया है।

शिकायत में कहा गया है कि प्रोजेक्ट के लिए जरूरी पब्लिक हियरिंग, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट और एनवायरनमेंटल क्लीयरेंस प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट तरीके से लागू नहीं किया गया है। सामाजिक कार्यकर्ता रमाकांत पाटिल ने यह भी बताया गया है कि पर्यावरण के लिए सबसे बड़ा खतरा यह प्रोजेक्ट है।

शहर में भविष्य में आ सकती है प्राकृतिक आपदा

प्रोजेक्ट एरिया में बड़ी मात्रा में नमक की दलदली जमीन हैं, और ये जमीनें सीआरजेड 1बी एरिया में आती हैं। नमक की दलदली जमीन को बाढ़ से बचाने वाली एक नेचुरल दीवार माना जाता है, इसलिए, यह डर है कि यहां कंस्ट्रक्शन से भविष्य में कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा आ सकती है।

मैंग्रोव और पानी के रिसोर्स के नष्ट होने की भी संभावना है, जिससे बायोडायवर्सिटी को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। प्रोजेक्ट से प्रभावित किसानों, मछुआरों, नमक की दलदली जमीन पर काम करने वाले मजदूरों, आदिवासियों और 12 बकाएदारों के लिए कोई पूरी रिहैबिलिटेशन पॉलिसी घोषित नहीं की गई है। शिकायत करने वाले ने कहा है कि नवी मुंबई एयरपोर्ट प्रोजेक्ट की तर्ज पर 22.5 परसेंट डेवलप्ड जमीन का प्रपोजल मार्केट वैल्यू के मुकाबले बहुत कम और गलत है।

अधिकारियों-राजनीतिक संस्थाओं पर संदेह

• शिकायत में सरकारी अधिकारियों और कुछ पॉलिटिकल संस्थाओं के अपने फायदों पर भी शक जताया गया है, जिसके बारे में दावा किया गया है कि यह महाराष्ट्र लोकायुक्त एक्ट के अनुसार कुप्रबंधन की कैटेगरी में आता है।
• खास बात यह है कि यह भी साफ किया गया है कि इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए पानी की सप्लाई, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और सीवेज डिस्पोजल का कोई पक्का इंतजाम नहीं है।

ये भी पढ़ें :- नेरुल पाइपलाइन टेंडर पर भिड़े भाजपा नगरसेवक, नवी मुंबई मनपा मुख्यालय में गरमाया माहौल

लोगों की मुख्य मांगें

लोकायुक्त ऑफिस के जरिए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, प्रोजेक्ट को तुरत सस्पेंड किया जाना चाहिए और सभी कानूनी प्रोसेस को फिर से लागू किया जाना चाहिए, कानून के मुताबिक सभी प्रभावित पार्टियों को सही मुआवजा और पुनर्वास पक्का किया जाना चाहिए।

Maharashtra MLC Oath-taking Ceremony: महाराष्ट्र विधान परिषद के 10 नए चुने गए सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह आज मुंबई स्थित विधान भवन में आयोजित किया गया। इसमें 9 ऐसे सदस्य शामिल हैं जिन्हें द्विवार्षिक चुनावों के दौरान विधानसभा सदस्यों द्वारा निर्विरोध चुना गया था। साथ ही प्रज्ञा सातव भी शामिल हैं जो एक उपचुनाव में विजयी हुई थीं। विधान परिषद के सभापति प्रो. राम शिंदे ने इन नए चुने गए सदस्यों को सदस्यता की शपथ दिलाई।

विधान परिषद की सदस्यता की शपथ लेने वाले सदस्यों में BJP से प्रमोद जठार, सुनील करजतकर, माधवी नाइक, संजय भेन्डे, विवेक कोल्हे और प्रज्ञा सातव, शिवसेना से डॉ. नीलम गोर्हे और बच्चू कडू, शिवसेना यूबीटी से पूर्व नेता प्रतिपक्ष अंबादास दानवे और सुनेत्रा पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से जीशान सिद्दीकी शामिल थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार भी उपस्थित थे।

विधान परिषद सदस्य के रूप में शपथ लेने वालों के लिस्ट

• सुनील करजतकर – बीजेपी
• प्रमोद जठार – बीजेपी
• माधवी नाइक – बीजेपी
• संजय भेन्डे – बीजेपी
• विवेक कोल्हे – बीजेपी
• प्रज्ञा सातव – बीजेपी
• डॉ. नीलम गोर्हे – शिवसेना (शिंदे गुट)
• बच्चू कडू – शिवसेना (शिंदे गुट)
• जीशान सिद्दीकी – NCP (अजित पवार गुट)
• अंबादास दानवे – शिवसेना (यूबीटी)

यह भी पढ़ें:- CM फडणवीस ने लॉन्च किया नासिक-त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभ 2027 का आधिकारिक Logo, जानें इसकी खास बातें

चुनाव निर्विरोध हुआ 10 सीटों के लिए चुनाव

महाराष्ट्र विधान परिषद की 10 सीटों के लिए चुनावों की घोषणा की गई थी। इसमें 9 सीटों के लिए नियमित द्विवार्षिक चुनाव और एक सीट के लिए उपचुनाव शामिल था। विधान परिषद की इन 10 सीटों के लिए चुनाव मूल रूप से 12 मई 2026 को होने निर्धारित थे। हालांकि,10 सीटों के लिए केवल 10 उम्मीदवारों ने ही नामांकन दाखिल किया था इसलिए महाराष्ट्र विधान परिषद का चुनाव निर्विरोध संपन्न हुआ।

चुने गए विधान परिषद सदस्याें में भारतीय जनता पार्टी के 6, एकनाथ शिंदे की शिवसेना के 2, सुनेत्रा अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से 1 और शिवसेना (ठाकरे गुट) के 1 उम्मीदवार शामिल हैं। अंबादास दानवे महा विकास अघाड़ी की ओर से उम्मीदवार थे।

Navi Mumbai Nerul Water Pipeline Tender: मनपा क्षेत्र में विकास कामों के मुद्दे पर एक बार फिर राजनीति गरमा गई है, नेरुल सेक्टर 10 में जलापूर्ति विभाग के तहत पानी की पाइपलाइन बिछाने के टेंडर को लेकर मनपा मुख्यालय में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के दो नगरसेवकों के बीच जमकर वाद-विवाद हुआ।

इस घटना से मनपा प्रशासन और राजनीतिक क्षेत्र में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। चर्चा की जा रही कि सत्ताधारी पार्टी के नगरसेवक एक-दूसरे का खुलकर विरोध कर रहे हैं।

पता हो कि नेरुल सेक्टर 10 इलाके में भीतरी बस्तियों में पानी की नई पाइप लाइन बिछाने का काम मनपा के जलापूर्ति विभाग ने शुरू किया है। इस काम के लिए टेंडर प्रोसेस दिसंबर 2025 में शुरू किया गया था। मंगलवार को टेंडर खुलने के बाद एक कॉन्ट्रैक्टर को टेक्निकल आधार पर अयोग्य घोषित किए जाने के बाद विवाद शुरू हुआ।

रविंद्र ने की दोबारा टेंडर निकालने की मांग

वार्ड 24 के नगरसेवक रविंद्र इथापे ने आरोप लगाया कि जिस कॉन्ट्रैक्टर की बात हो रही है, उसे 34 साल का अनुभव होने के बावजूद रिजेक्ट कर दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि टेंडर प्रोसेस में कोई पारदर्शिता नहीं थी और दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को फायदा पहुंचाया जा रहा था।

उन्होंने यह भी मांग की कि काम के लिए दोबारा टेंडर निकाला जाए। वहीं, वार्ड 23 के कॉर्पोरेटर प्रदीप गवस ने इथापे के आरोपों का विरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि नियमों के दायरे में जो कॉन्ट्रैक्टर क्वालीफाई करता है, उसे ही काम दिया जाना चाहिए।

वार्ड में दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं

उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि उनके वार्ड में काम में बेवजह दखलअंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके बाद दोनों नगरसेवकों के बीच कहासुनी बढ़ गई और माहौल गरमा गया। जब हालात हाथ से निकलने लगे, तो सीनियर अधिकारियों ने बीच-बचाव किया और दोनों पक्षों को शांत करने की कोशिश की।

क्षेत्र में तरह-तरह की चर्चाएं शुरू

इस बीच, गर्मियों में जहां शहर के कई हिस्सों में पानी की सप्लाई की दिक्कतें आ रही है, वहीं पानी की पाइपलाइन के जरूरी काम को लेकर हो रहे इस झगडे से नागरिक भी नाराजगी जता रहे है। संबंधित कॉन्ट्रैक्टर को डिसक्वालीफाई करने के कारणों को लेकर मनपा में तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं।

ये भी पढ़ें :- ठाणे मनपा कर्मचारियों की लंबित मांगों पर महापौर सख्त, प्रशासन को तुरंत कार्रवाई के निर्देश

इस बात पर भी बहस हो रही है कि क्या दोनों भाजपा नगरसेवकों के बीच यह झगड़ा सिर्फ टेंडर प्रोसेस तक ही सीमित है या इसके पीछे लोकल पॉलिटिकल मतभेद हैं। नागरिक उम्मीद जता रहे हैं कि इस झगड़े का असर नेरुल इलाके में पानी सप्लाई सुधार प्रोजेक्ट पर नहीं पड़ना चाहिए।

Mumbai Marathi Signboard Rule News: देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में एक बार फिर मराठी साइनबोर्ड का मुद्दा गरमा गया है। बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने शहर की सभी दुकानों, होटलों, कमर्शियल सेंटर्स और निजी दफ्तरों के लिए एक कड़ा फरमान जारी किया है। नए निर्देश में सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों को अपनी जगह के बाहर मराठी (देवनागरी लिपि) में साइनबोर्ड लगाने के लिए केवल एक महीने का समय दिया गया है।

BMC अधिकारियों के मुताबिक, जो इस समय सीमा के भीतर नियमों का पालन नहीं करेंगी, उन्हें मौजूदा नियमों के तहत जुर्माना और आगे की कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। यह निर्देश महाराष्ट्र सरकार के बार-बार दिए गए निर्देशों और पूरे राज्य में सार्वजनिक और कमर्शियल जगहों पर मराठी भाषा की मौजूदगी को पक्का करने पर नए सिरे से दिए गए जोर के बाद आया है।

नया नियम क्या कहता है?

BMC के इस आदेश के तहत, सभी व्यापारिक जगहों को अपना नाम देवनागरी लिपि में मराठी में दिखाना होगा। अधिकारियों ने कहा कि मराठी में लिखे अक्षर साफ-साफ दिखने चाहिए और दूसरी भाषाओं के साइनबोर्ड के मुकाबले बड़े या उतने ही खास होने चाहिए।

किस पर लागू होगा यह नियम?

• दुकान
• रेस्टोरेंट और होटल
• कॉर्पोरेट दफ्तर
• कमर्शियल जगहें
• रिटेल आउटलेट

नियमों का पालन न करने पर जुर्माना लग सकता है

नगर निगम के अधिकारियों ने चेतावनी दी कि जो कारोबार इस आदेश को नजरअंदाज करेंगे, उन्हें महाराष्ट्र दुकानें और प्रतिष्ठान अधिनियम और नगर निगम के संबंधित नियमों के तहत जुर्माना या कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।

यह भी पढ़ें:- नासिक महापौर और त्र्यंबकेश्वर नगराध्यक्ष को नहीं मिला न्योता! सिंहस्थ कुंभ के लोगो अनावरण में प्रोटोकॉल विवाद

इस नियम के अनुसार, दूसरी भाषाओं के साथ-साथ मराठी साइनबोर्ड भी प्रमुखता से लगाना जरूरी है। अगर फाइव स्टार होटल और कॉर्पोरेट टावर भी इस नियम को नजरअंदाज करते हैं तो उन्हें भी जांच और प्रति कर्मचारी 2,000 रुपये तक का जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है।

BMC ने कहा कि समय सीमा खत्म होने के बाद जांच और नियमों को लागू करने के अभियान शुरू किए जाएंगे।अधिकारियों ने कहा कि इस कदम का मकसद मराठी भाषा की पहचान को बढ़ावा देना और स्थानीय भाषा में साइनबोर्ड लगाने से जुड़े राज्य के पुराने नियमों का पालन पक्का करना है।

Maharashtra Government Fuel Saving Convoy Update: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन और फॉरेन एक्सचेंज बचाने की अपील का असर दिखाई देने लगा है।

महाराष्ट्र सरकार ने मंत्रियों और अधिकारियों के विदेश दौरे रद्द कर दिए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रियों के काफिले में गाड़ियों की संख्या आधी करने का निर्णय लिया गया है।

यह फैसला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के निर्देश पर लिया गया है। मुख्यमंत्री ने बुधवार को उच्चस्तरीय बैठक बुलाकर विभिन्न उपायों की समीक्षा की। इस बैठक में मुख्य सचिव, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

मुख्यमंत्री ने विदेशी मुद्रा बचाने व प्रशासनिक खर्च कम करने के लिए अलग-अलग सरकारी काम या अध्ययन के लिए विदेश जाने वाले मंत्रियों और अधिकारियों की यात्राएं रद्द कर दी है। गाड़ियों की संख्या तय संख्या से ज्यादा न हो, यह सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी संबंधित पुलिस कमिश्नर या सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की होगी।

मंत्रियों को बहुत जरूरी होने पर ही सरकारी हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करना चाहिए। मंत्रियों और अधिकारियों को मेट्रो जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल बढ़ाना चाहिए। पहले चरण में कम से कम एक दिन के लिए इसका प्रयोग किया जाना चाहिए।

अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग करनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि एनर्जी बचाने के लिए गैर-जरूरी होर्डिंग/फ्लेक्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ध्यान रखा जाए कि डेकोरेटिव लाइटिंग का इस्तेमाल न हो।

वैश्विक संकट में मजाक न उड़ाएं विपक्षी दल

मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं विपक्षी पार्टियों से भी कहना चाहता हूं कि जब कोई ग्लोबल संकट हो और देश के प्रधानमंत्री कुछ उपाय बताते हैं, तो अगर आप वे उपाय नहीं कर पाते हैं, तो कम से कम उसका मजाक न उड़ाएं। आज केवल भारत के सामने ही नहीं, बल्कि दुनिया के सामने संकट है। हमें अपना फॉरेन एक्सचेंज बचाना चाहिए, महंगाई को बढ़ने से रोकने के लिए, हम अपनी जीवनशैली में थोड़ा बदलाव लाकर देश की मदद कर सकते हैं।

राज्यपाल वर्मा भी करेंगे अपने काफिले में कटौती

पीएम मोदी की अपील पर राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने भी पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने के लिए अपने काफिले में कटौती करने का फैसला किया है। उन्होंने राज्य सरकार के गृह विभाग को मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने और अपने बेड़े में वाहनों की संख्या कम करने की संभावना तलाशने का निर्देश दिया है।

गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर को भेजे गए पत्र में राज्यपाल के सचिव डॉ। प्रशांत नारनवरे ने राज्यपाल की सुरक्षा की समीक्षा की है और ऊर्जा संरक्षण के अनुरूप वाहनों की संख्या निर्धारित करने के संबंध में राज्यपाल के निर्देशों से अवगत कराया है। राज्यपाल ने सीमित संसाधनों के जिम्मेदार उपयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ये निर्देश दिए हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने मांगा 6 महीने का समय

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने देशवासियों से छह महीने का समय मांगा है, मुझे यकीन है कि हमारे देशवासी उसमें मदद करेंगे, विपक्षी पार्टियां कितना भी मजाक उड़ाएं, अगर हम ग्लोबल संकट में देश के साथ खड़े नहीं होंगे, तो यह ठीक नहीं होगा। हम उन चीजों की खपत कम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनमें फॉरेन एक्सचेंज खर्च होता है। हम अपनी देसी चीजों को अलग-अलग तरीकों से स्कोप देने के तरीके भी ढूंढ रहे हैं। यह एक दिन में नहीं होगा, लेकिन हम सब मिलकर कोशिश करें तो इसे ज़रूर पूरा कर सकते हैं।

ये भी पढ़ें :- सांसद श्रीकांत शिंदे का बड़ा ऐलान, 27 गांवों की पानी समस्या खत्म करने के लिए 100 करोड़ मंजूर

अमित साटम के दौरे को लेकर बीजेपी खेमे में नाराजगी व्याप्त

मुंबई बीजेपी अध्यक्ष अमित साटम ने शहर में नाला सफाई के दौरान कथित रूप से 25 गाड़ियों का इस्तेमाल किया, जिसके बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। सूत्रों के मुताबिक, इस मामले पर बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में नाराजगी है। कांग्रेस नेता वर्षा गायकवाड और एनसीपी विधायक रोहित पवार ने साटम के मुद्दे को उठाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ईंधन बचाने की अपील कर रहे है, वहीं भाजपा नेता बड़े काफिलों में घूम रहे है। साटम ने विपक्ष के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते कहा कि निरीक्षण दौरे में केवल सात से आठ अधिकृत वाहन शामिल थे।

Maharashtra Bike Taxi Services Demand: राज्य में कथित अवैध बाइक टैक्सी सेवाओं पर कार्रवाई के परिवहन विभाग के निर्देशों के बाद अब महाराष्ट्र बाइक टैक्सी वेल्फेयर एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर बाइक टैक्सी सेवाएं फिर से शुरू करने की मांग की है।

संगठन ने सरकार से लाखों चालकों की आजीविका को ध्यान में रखते हुए सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की है। एसोसिएशन की ओर से जारी पत्र में पंजीकृत बाइक टैक्सी चालकों को दोबारा सेवा शुरू करने की अनुमति देने के साथ-साथ इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर चरणबद्ध बदलाव के लिए स्पष्ट नीति घोषित करने की मांग की गई है। इसके अलावा चालकों को ई-वाहन खरीदने में सक्षम बनाने के लिए आर्थिक सहायता और सब्सिडी व्यवस्था उपलब्ध कराने की भी मांग की गई है।

चालकों पर रोजगार का संकट

संगठन ने पत्र में कहा है कि महाराष्ट्र के लाखों युवा और चालक बाइक टैक्सी सेवाओं पर अपने रोजगार और आजीविका के लिए निर्भर हैं, कई लोगों के लिए यह सेवा ही आय का मुख्य साधन है और अचानक हुई कार्रवाई से उनके रोजगार पर संकट खड़ा हो गया है।

ये भी पढ़ें :- देवनार डंपिंग ग्राउंड में वेस्ट टू एनर्जी परियोजना का 80% काम पूरा, 8 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य

बाइक टैक्सी सेवाओं की भारी मांग

राज्य के शहरी क्षेत्रों में बाइक टैक्सी सेवाओं की भारी मांग है और कम खर्च व तेज यात्रा के विकल्प के रूप में नागरिक बड़ी संख्या में इन सेवाओं का उपयोग करते हैं। इसलिए सरकार को रोजगार और यात्रियों की सुविधा, दोनों पहलुओं को ध्यान में रखते हुए संतुलित नीति तैयार करनी चाहिए। इस तरह मांग संगठन की ओर से की गई है।

Deonar Waste To Energy Project: बीएमसी ने देवनार डंपिंग ग्राउंड में कचरे से बिजली उत्पादन (वेस्ट टू एनर्जी) परियोजना शुरू की है, जिसका लगभग 80 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। मनपा आयुक्त अश्विनी भिड़े ने बुधवार को इस परियोजना का निरीक्षण करते हुए कार्य की समीक्षा की।

कचरे से बिजली उत्पादन परियोजना के तहत प्रतिदिन लगभग 600 मीट्रिक टन नगर ठोस कचरे पर वैज्ञानिक तरीके से प्रक्रिया कर करीब 8 मेगावाट तक बिजली का उत्पादन किया जाएगा। वर्तमान में परियोजना का लगभग 80 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है और निर्माण व स्थापना का कार्य प्रगति पर है।

ठोस कचरा प्रबंधन कार्यों की समीक्षा

इसके साथ ही देवनार बायो-माइनिंग परियोजना का भी निरीक्षण किया गया तथा ठोस कचरा प्रबंधन कार्यों की समीक्षा की गई। देवनार डंपिंग ग्राउंड वर्ष 1927 से कार्यरत है और इसका क्षेत्रफल लगभग 120 हेक्टेयर है। यहां वर्तमान में प्रतिदिन करीब 600 मीट्रिक टन नगर ठोस कचरा स्वीकार किया जाता है।

इसके अलावा यहां लगभग 185 लाख मीट्रिक टन पुराना जमा कचरा मौजूद है। इस पुराने कचरे पर मनपा की ओर से बायो-माइनिंग का कार्य शुरू किया गया है। पुराने कचरे का वैज्ञानिक तरीके से वर्गीकरण कर उससे मिट्टी, पुनर्चक्रण योग्य सामग्री अलग की जा रही है। बायो-माइनिंग के कारण डंपिंग ग्राउंड पर कचरे का भार कम होने और पर्यावरण प्रदूषण घटाने में मदद मिल रही है।

ये भी पढ़ें :- सेंट्रल रेलवे के नए सेफ्टी नियमों पर विवाद, लोकल सेवाएं प्रभावित, यात्री परेशान

कन्नमवार नगर में सफाई कर्मचारियों से संवाद

मनपा आयुक्त अश्विनी भिड़े ने एस विभाग के विक्रोली (पूर्व) स्थित कन्नमवार नगर सफाई कर्मचारियों की चौकी का 13 मई 2026 की सुबह औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सफाई कर्मचारियों से संवाद करते हुए उनकी उपस्थिति, कार्य का स्वरूप, काम के समय, आवश्यक सामग्री की उपलब्धता तथा दी जा रही सुविधाओं की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिया कि मुंबई की सड़कों, आसपास के क्षेत्रों और चौकों की स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाए तथा कचरा जमा होने वाले स्थानों की पहचान कर उनका स्थायी समाधान किया जाए। इसके लिए जन जागरूकता अभियान चलाने के भी निर्देश दिए गए।

BMC Ashwini Bhide Voter List SIR Process: बीएमसी आयुक्त अश्विनी भिड़े ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि महाराष्ट्र में मतदाता सूची के एसआईआर की प्रक्रिया गर्मी के महीनों में शुरू न की जाए, क्योंकि इस दौरान बड़ी संख्या में मुंबईकर छुट्टियों के लिए शहर से बाहर रहते हैं।

यह कदम राज्य के विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा उठाई गई चिंताओं के बाद उठाया गया है। अश्विनी भिड़े ने कहा कि राजनीतिक दलों के साथ हुई बैठक में जो मांगें सामने आईं, उन्हें आयोग तक पहुंचा दिया गया है।

मुश्किल हो जाएगा एसआईआर कराना

अधिकारियों ने यह भी बताया कि राज्य में चल रहे जनगणना कार्य के कारण फिलहाल एसआईआर प्रक्रिया कराना मुश्किल होगा, क्योंकि दोनों कार्यों में एक ही कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ेगी। जनगणना के पहले चरण के तहत घरों की सूची तैयार करने का कार्य 16 जून तक चलेगा।

वर्तमान में राज्य में प्री-एसआईआर मैपिंग का काम जारी है, जिसमें मौजूदा मतदाता सूची के नामों का वर्ष 2002 की मतदाता सूची से मिलान किया जा रहा है। हालांकि, राज्य निर्वाचन कार्यालय को अब तक एसआईआर लागू करने के संबंध में कोई आधिकारिक निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है।

ये भी पढ़ें :- सेंट्रल रेलवे के नए सेफ्टी नियमों पर विवाद, लोकल सेवाएं प्रभावित, यात्री परेशान

6 चरणों में लागू होगा एसआईआर कार्यक्रम

उन्होंने यह भी कहा कि अगले दो वर्षों तक कोई चुनाव निर्धारित नहीं है, इसलिए एसआईआर को जल्दबाजी में कराने की आवश्यकता नहीं है। इससे पहले नवंबर 2025 में महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एस। चोक्कालिंगम ने निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर एसआईआर प्रक्रिया के लिए पर्याप्त समय देने की मांग की थी। पत्र में उल्लेख किया गया था कि वर्ष 2002 में यह प्रक्रिया पूरी होने में 13 महीने लगे थे। एसआईआर कार्यक्रम छह चरणों में लागू किया जाएगा, जिसमे प्री-रिवीजन मैपिंग, गणना, एएएसडी सूची (पहले से पंजीकृत, अनुपस्थित, स्थानांतरित और मृत मतदाताओं की सूची) तैयार करना, प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित करना, दावे और आपत्तियां लेना तथा अंतिम सूची प्रकाशित करना शामिल है।

Central Railway Safety Circular Local Train: मुंबई की लाइफ लाइन मानी जाने वाली सेंट्रल रेलवे की लोकल सेवाएं सुरक्षा परिपत्र संख्या 15 में निहित नियमों को लेकर हुए विवाद के कारण प्रभावित रहीं।

नए सेफ्टी सर्कुलर के विरोध में ट्रेन मैनेजर्स द्वारा अपनाए गए सख्त रुख से उपनगरीय सेवाओं की रफ्तार धीमी पड़ गई, जबकि तीन लोकल ट्रेनें रद्द होने से यात्रियों की परेशानी और बढ़ गई। बता दें कि रेलवे द्वारा लागू किए गए नए नियमों के तहत अब स्टेशन आने से पहले मोटरमैन को चेतावनी घंटी देना अनिवार्य किया गया है। साथ ही सतर्क रहते हुए यदि ट्रेनें अत्यधिक गति से प्लेटफार्म की ओर बढ़ रही हों तो उन्हें ब्रेक लगाना होगा।

रेलवे अधिकारियों के अनुसार यह कदम यात्रियों की सुरक्षा को मजबूत करने और प्लेटफॉर्म ओवरशूट जैसी घटनाओं को रोकने के लिए उठाया गया है, लेकिन कर्मचारियों के विरोध के कारण इसका असर सीधे लोकल संचालन और यात्रियों की रोजमर्रा की यात्रा पर देखने को मिला।

अतिरिक्त जिम्मेदारी को लेकर जताई है आपत्ति

परिपत्र में नया नोट 4 भी जोड़ा गया है, जिसके तहत ट्रेन मैनेजर को स्टेशन आने से पहले मोटरमैन को एक घंटी देकर यह सूचित करना होगा कि अगला निर्धारित ठहराव आने वाला है और ट्रेन को प्लेटफॉर्म पर रोका जाना है। रेलवे प्रशासन का कहना है कि यह व्यवस्था प्लेटफॉर्म ओवरशूट जैसी घटनाओं को रोकने और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लागू की गई है।

नए नियम के अनुसार यदि मोटरमैन समय पर प्रतिक्रिया नहीं देता और ट्रेन निर्धारित गति से अधिक रफ्तार में स्टेशन के करीब पहुंचती है, तो ट्रेन मैनेजर को स्वयं ब्रेक लगाने की जिम्मेदारी निभानी होगी, ताकि ट्रेन प्लेटफॉर्म पार न कर जाए। इसी अतिरिक्त जिम्मेदारी को लेकर कुछ ट्रेन प्रबंधकों ने आपत्ति जताई है।

ये भी पढ़ें :- खुले और क्षतिग्रस्त मैनहोल से बढ़ा खतरा, ‘मुंबई मार्च’ ने BMC से मांगा तत्काल हस्तक्षेप

बेल कोड ‘0’ के नियमों में किया गया है बदलाव

• विवाद का केंद्र ट्रेन संचालन के दौरान ट्रेन मैनेजर और मोटरमैन-लोको पायलट के बीच उपयोग होने वाली संशोधित बेल कोड संचार प्रणाली है। सेंट्रल रेलवे प्रशासन द्वारा जारी संशोधित परिपत्र एसआर 4.51-1(बी) (1) में बेल कोड ‘0’ के उपयोग से जुड़े नियमों में बदलाव किया गया है।
• नए प्रावधान के अनुसार बेल कोड ‘0’ अब केवल एक संकेत तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका उपयोग विभिन्न परिचालन परिस्थितियों में किया जाएगा। इनमें आपातकालीन स्थिति में ट्रेन रोकने का संकेत, निर्धारित स्टेशन के निकट पहुंचने की सूचना और टीएसआर 122 के अंतर्गत मंजूरी संबंधी संचार शामिल है।

Maharashtra Specialist Doctors Original Posting: महाराष्ट्र सरकार ने सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए संवर्ग बदलकर अन्य पदों पर कार्यरत विशेषज्ञ डॉक्टरों को उनके मूल पदों पर वापस भेजने का फैसला लिया है।

30 जून 2026 से लागू होने वाले इस आदेश के तहत विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारियों को वर्तमान पदों से कार्यमुक्त कर उनकी शैक्षणिक योग्यता और विशेषज्ञता के अनुसार नई पदस्थापना की जाएगी।

सरकार का मानना है कि ‘राइट डॉक्टर, राइट पोस्ट’ के इस फॉर्मूले से जिला अस्पतालों से लेकर ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों तक विशेषज्ञ सेवाएं मजबूत होंगी और मरीजों को पहले से अधिक बेहतर, त्वरित और गुणवत्तापूर्ण उपचार मिल सकेगा।

सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉ निपुण विनायक द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि कई अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति संवर्ग परिवर्तन के माध्यम से अन्य पदों पर किए जाने से विशेषज्ञ सेवाओं पर प्रतिकूल असर पड़ रहा था। मंजूर रचना के अनुसार अस्पतालों में विशेषज्ञों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है।

सरकार के फैसले का एएमओ ने किया स्वागत

आदेश के तहत सवर्ग परिवर्तन कर कार्यरत विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारियों को 30 जून से कार्यमुक्त किया जाएगा, जबकि उनके मूल संवर्ग में पुनर्पदस्थापना संबंधी अलग आदेश जारी किए जाएंगे, सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन अधिकारियों को न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त है, उन्हें कार्यमुक्त नहीं किया जाएगा, इसके अलावा संलग्न सूची के बाहर संवर्ग परिवर्तन कर कार्यरत अन्य एस-20 और एस-23 संवर्ग के अधिकारियों पर भी यह आदेश लागू रहेगा।

जुलाई 2026 से ऐसे अधिकारियों का वेतन संवर्ग बदले पदों से नहीं निकाला जाएगा। इस फैसले का असोसिएशन ऑफ मेडिकल ऑफिसर्स ने स्वागत किया है। संगठन ने सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्री प्रकाश आबिटकर और प्रधान सचिव डॉ। निपुण विनायक का अभिनंदन करते हुए इसे दूरदर्शी और जनहितकारी निर्णय बताया।

एएमओ का कहना है कि लंबे समय से कई विशेषज्ञ डॉक्टर अपने मूल विषय के बजाय अन्य प्रशासनिक या अलग पदों पर कार्यरत थे, जिससे विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही थी। अब ‘योग्य विशेषज्ञ, सही स्थान पर’ की संकल्पना प्रभावी रूप से लागू होगी।

ये भी पढ़ें :- मानसून से पहले मीरा-भाईंदर मनपा अलर्ट, 25 मई तक सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश

ग्रामीण क्षेत्रों की स्वास्थ्य व्यवस्था को मिलेगा बल

एएमओ के राज्य सचिव डॉ। अविनाश माधव दहिफले ने कहा कि इस निर्णय से जिला अस्पतालों, उपजिला अस्पतालों और ग्रामीण क्षेत्रों की स्वास्थ्य व्यवस्था को बड़ा बल मिलेगा। प्रशासन की संवेदनशीलता, पारदर्शिता और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति प्रतिबद्धता इस निर्णय से स्पष्ट दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था अधिक मजबूत हो रही है। इससे चिकित्सा अधिकारियों में नया उत्साह पैदा हुआ है।

Mumbai Manhole Damage Drain Cleaning Safety: मुंबई शहर में इन दिनों चल रहे मानसून पूर्व नाला सफाई कार्य के दौरान ठेकेदारों की लापरवाही के कारण बड़ी संख्या में मैनहोल क्षतिग्रस्त होने के मामले सामने आए हैं। खुले और टूटे हुए मैनहोल्स की वजह से मुंबईकरों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

इस मुद्दे को लेकर सामाजिक संस्था ‘मुंबई मार्च’ ने मनपा आयुक्त को पत्र लिखकर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। संस्था ने अपने पत्र में कहा है कि शहर के विभिन्न हिस्सों में स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज की सफाई के दौरान ठेकेदारों के मजदूर सीमेंट के भारी ढक्कनों को गलत तरीके से खोल रहे हैं।

उपकरणों की कमी के कारण ये ढक्कन टूट रहे

उचित प्रशिक्षण और आवश्यक उपकरणों की कमी के कारण ये ढक्कन टूट रहे हैं। विशेष रूप से बोरीवली पूर्व इलाके में यह समस्या गंभीर रूप ले चुकी है। कई स्थानों पर टूटे हुए मैनहोल ढक्कनों को उसी हालत में छोड़ दिया गया है, जिससे पैदल यात्रियों, वाहन चालकों, वरिष्ठ नागरिकों और बच्चों की जान को खतरा पैदा हो गया है। इस दौरान संस्था की ओर से वर्ष 2017 में डॉ दीपक अमरापुरकर की हुई दुखद मौत की घटना का भी उल्लेख किया गया है।

ये भी पढ़ें :- मानसून से पहले मीरा-भाईंदर मनपा अलर्ट, 25 मई तक सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश

तो दोबारा हो सकती हैं घटनाएं

संस्था ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने समय रहते कदम नहीं उठाए, तो ऐसी घटनाएं दोबारा हो सकती है। मैनहोल्स की क्षति के कारण सार्वजनिक धन का भी नुकसान हो रहा है।

समस्या के समाधान के लिए मजदूरों को उचित प्रशिक्षण देने, टूटे हुए ढक्कनों को तुरंत बदलने साथ ही जहां कार्य जारी है वहां पर्याप्त बैरिकेडिंग और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की अपील पंकज त्रिवेदी, गोपाल झवेरी और अन्य सदस्यों ने पत्र के माध्यम से की है।

Kirit Somaiya Allegations On Kishori Pednekar: भाजपा नेता किरीट सोमैया ने शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) गुट की नेता और पूर्व मुंबई महापौर किशोरी पेडनेकर पर 100 करोड़ रुपये के घोटाले का गंभीर आरोप लगाया है।

सोमैया ने दावा किया कि कोविड काल के दौरान मुंबई मनपा की तरफ से किए गए कुछ ठेकों और परियोजनाओं में बड़े पैमाने पर आर्थिक अनियमितताएं हुई। सोमैया के अनुसार, महालक्ष्मी रेसकोर्स कोविड सेंटर सहित कई परियोजनाओं में नियमों को दरकिनार कर ठेके दिए गए। उन्होंने आरोप लगाया कि संबंधित कंपनियों को करोड़ों रुपये का लाभ पहुंचाया गया, जबकि कई सुविधाएं पूरी तरह शुरू भी नहीं हो सकीं।

फर्जी दस्तावेज-प्रभाव का इस्तेमाल

• भाजपा नेता ने यह भी दावा किया कि इस मामले में फर्जी दस्तावेजों और प्रभाव का इस्तेमाल किया गया। इस मामले को लेकर मुंबई की राजनीति गरमा गई है। शिवसेना (यूबीटी) ने इन आरोपों को राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित बताया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि आगामी चुनावों को देखते हुए विपक्षी नेताओं को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है।
• गौरतलब है कि इससे पहले भी किशोरी पेडणेकर का नाम कोविड बॉडी बैग खरीद और एसआरए फ्लैट से जुड़े विवादों में सामने आ चुका है। हालांकि, उन्होंने सभी आरोपों को निराधार बताते हुए खारिज किया है।

ये भी पढ़ें :- 2008 रेलवे भर्ती हिंसा मामले में ठाणे कोर्ट पहुंचे राज ठाकरे, सभी आरोपों से किया इनकार

पहले भी विवादों में आ चुका है नाम

गौरतलब है कि इससे पहले भी किशोरी पेडणेकर का नाम कोविड बॉडी बैग खरीद मामले और एसआरए फ्लैट विवाद में सामने आ चुका है। हालांकि उन्होंने हर बार इन आरोपों को निराधार बताते हुए खारिज किया है। अब एक बार फिर कोविड काल से जुड़े कथित घोटाले के आरोपों ने मुंबई की राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ा दी हैं।

BMC Monsoon Drain Cleaning Special Drive: आगामी मानसून को देखते हुए बीएमसी ने नालों और नदियों की सफाई के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।

अतिरिक्त मनपा आयुक्त (प्रकल्प) अभिजीत बांगर ने अधिकारियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि नालों से निकाली गई गाद 48 घंटे के भीतर निर्धारित स्थानों तक पहुंचाकर उसका निपटान किया जाए।

यदि किसी भी स्थान पर गाद सड़कों के किनारे पड़ी मिली तो संबंधित अभियंताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मनपा मुख्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में बांगर ने 14 और 15 मई को विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए।

31 मई तक बड़े और छोटे नालों की सफाई का काम पूरा करने का विश्वास

उन्होंने कहा कि मुंबई के बड़े और छोटे नालों की सफाई तथा गाद निकालने का कार्य 31 मई तक हर हाल में पूरा किया जाए। इसके लिए सभी विभागों को समन्वय के साथ तेजी से काम करना होगा। बैठक में यह भी निर्देश दिए गए कि जलभराव वाले स्थानों की पहचान कर वहां प्रभावी उपाय किए जाएं।

ये भी पढ़ें :- 2008 रेलवे भर्ती हिंसा मामले में ठाणे कोर्ट पहुंचे राज ठाकरे, सभी आरोपों से किया इनकार

चलाएं विशेष अभियान

• उप अभियंता और सहायक अभियंता को प्रतिदिन कार्यस्थल पर उपस्थित रहकर निगरानी करने के आदेश दिए गए हैं। बांगर ने तैरते कचरे यानी फ्लोटिंग मटेरियल को हटाने के लिए मई के अंतिम सप्ताह और जून के पहले सप्ताह में विशेष अभियान चलाने के निर्देश भी दिए।
• उन्होंने कहा कि मानसून शुरू होने से पहले नालों और ड्रेनेज पाइपलाइन की पूरी सफाई सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है, ताकि मुंबईकरों को जलभराव की समस्या का सामना न करना पड़े।

Raj Thackeray Thane Court Case: वर्ष 2008 में रेलवे भर्ती के दौरान उत्तर भारतीय अभ्यर्थियों की पिटाई के मामले में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे बुधवार को ठाणे की अदालत में पेश हुए। उन्होंने न्यायाधीश अभिजीत कुलकर्णी के सभी सवालों का जवाब देते हुए अपराध में शामिल होने से इनकार किया।

अदालत ने राज ठाकरे का बयान दर्ज करने के बाद उन्हें जाने की इजाजत दे दी। इस मामले में कोर्ट ने अगली तारीख 18 मई को मुकर्रर की है। हालांकि उनके वकीलों ने कहा है कि उस दिन राज ठाकरे को पेश होने की ज़रूरत नहीं है।

रेलवे भर्ती के दौरान मनसे की तरफ से यह कहते हुए आंदोलन किया गया था कि परप्रांतीय मराठी मूल के लोगों की नौकरियां छीन ले रहे हैं। ठाणे जिले में उत्तर भारतीय विशेषकर बिहार एवं उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों के साथ मारपीट की गयी थी। राज ठाकरे एवं मनसे कार्यकर्ताओं ने इस विरोध प्रदर्शन में प्रवासियों को निशाना बनाया।

राज सहित 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज

यह भी आरोप लगाया गया कि उन्होंने विरोध प्रदर्शन में हिंसा को बढ़ावा दिया। इन हमलों के मामले में मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे समेत सात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में बुधवार को ठाणे कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने 2008 में कल्याण रेलवे स्टेशन पर प्रवासियों की पिटाई के मामले में राज ठाकरे का बयान दर्ज किया।

ये भी पढ़ें :- कांजूरमार्ग में मिथेन गैस और बदबू से राहत दिलाने की तैयारी, 2027 तक लागू होगी नई परियोजना

ठाकरे ने कहा- अपराध से मेरा कोई लेना-देना नहीं

महाराष्ट्र नवनिर्माण से के प्रमुख राज ठाकरे ने कहा कि हमारा इस अपराध से कोई लेना-देना नहीं है, मैं उस दिन नाशिक में था। न्यायाधीश ने राज ठाकरे से कुल 7 सवाल पूछे, जिनके जवाब मनसे प्रमुख ने शांति से दिए और सभी आरोपों से इनकार किया।

Kanjurmarg Waste Project Control Plan: कांजूरमार्ग स्थित कचरा प्रसंस्करण परियोजना से उत्पन्न होने वाली दुर्गंध और मिथेन गैस की समस्या का स्थायी समाधान निकालने के लिए बीएमसी ने अब कमर कस ली है।

घनकचरा विभाग के उपायुक्त किरण दिघावकर ने बताया कि इस समस्या के समाधान के लिए बीएमसी की तरफ से कॉम्प्रेस्ड बायोगैस परियोजना (सीबीजी), हरित सुरक्षा पट्टी और ‘वेस्ट टू एनर्जी’ परियोजना विकसित करने की तैयारी तेज कर दी गई है। इस संबंध में महानगर गैस लिमिटेड के साथ महत्वपूर्ण करार भी किया गया है और दिसंबर 2027 तक सीबीजी परियोजना को पूरी तरह कार्यान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है।

बनेगा नियंत्रण कक्ष, रात में तैनात होंगे अभियंता

उन्होंने बताया कि सिर्फ गैस नियंत्रण ही नहीं, बल्कि दुर्गंध रोकने के लिए परियोजना परिसर के चारों ओर 500 मीटर चौड़ी ‘ग्रीन बफर जोन’ भी तैयार की जाएगी। इसके तहत 18 से 20 फीट ऊंचाई वाले लगभग 2,200 पेड़ तथा 8 से 12 फीट ऊंचाई वाले 15 हजार पौधों का तीन स्तरों में रोपण किया जाएगा।

🔹बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने देवनार क्षेपणभूमी येथे कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती (वेस्ट टू एनर्जी) प्रकल्प हाती घेतला असून महानगरपालिका आयुक्त श्रीमती अश्विनी भिडे यांनी आज या प्रकल्पाची पाहणी केली.

🔹कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती या प्रकल्पामध्ये प्रतिदिन सुमारे 600 मेट्रिक टन नागरी… pic.twitter.com/Z9jZb3aFm4

— माझी Mumbai, आपली BMC (@mybmc) May 13, 2026

इस ‘ग्रीन फेंसिंग’ से दुर्गंध के प्रसार को रोकने में मदद मिलेगी। इसके अलावा, वर्तमान में बाहरी हिस्से में स्थित कचरा वर्गीकरण परियोजना को अंदर स्थानांतरित किया जाएगा, हालांकि मिथेन गैस में स्वयं कोई गंध नहीं होती, लेकिन कचरे में मौजूद सल्फर और अमोनिया से उत्पन्न दुर्गंध का पता लगाने के लिए परिसर में विशेष सेंसर लगाए जाएंगे।

विशेष रूप से रात के समय बढ़ने वाली समस्या पर नियंत्रण पाने के लिए नियंत्रण कक्ष और अभियंताओं की रात्रि पाली भी तैनात की जाएगी। इसके अतिरिक्त, दीवाली तक 8 मेगावाट क्षमता की ‘वेस्ट टू एनर्जी’ परियोजना शुरू करने की भी महानगरपालिका की योजना है, जिससे कचरा प्रबंधन को और गति मिलेगी।

सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची शिकायत

बता दें कि कांजूरमार्ग क्षेत्र के रहवासियों द्वारा दुर्गंध को लेकर की गई शिकायतों के बाद यह मामला सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचा था। न्यायालय द्वारा नियुक्त विशेष समिति के निर्देशानुसार मनपा ने ये तात्कालिक उपाय शुरू किए हैं।

किरण दिघावकर ने बताया कि गीले कचरे से प्राकृतिक रूप से मिथेन गैस उत्पन्न होती है और कचरा खुले में रहने पर इसका उत्सर्जन बढ़ने से दुर्गंध फैलती है। विशेषज्ञ समिति की सिफारिश के अनुसार मिथेन नियंत्रण के लिए सीबीजी परियोजना ही एकमात्र वैज्ञानिक समाधान है। इस परियोजना में कचरे से निकलने वाली मिथेन गैस को एकत्र कर पाइप गैस में परिवर्तित किया जाएगा। इसके लिए मनपा ने महानगर गैस को आठ एकड़ जमीन हस्तांतरित की है।

आयुक्त अश्विनी भिड़े ने किया निरीक्षण

प्रतिदिन लगभग 350 से 500 टन गीले कचरे पर प्रक्रिया कर उससे 16 टन गैस का उत्पादन किया जाएगा। वर्तमान में मुंबई में उत्पन्न कुल कचरे का लगभग 60 प्रतिशत हिस्सा गीला कचरा होने के कारण मीथेन की मात्रा अधिक है, जिस पर यह परियोजना प्रभावी साबित होगी, ऐसा विश्वास दिघावकर ने व्यक्त किया। बीएमसी आयुक्त अश्विनी भिड़े ने बुधवार तड़के परियोजना स्थल का आकस्मिक निरीक्षण किया।

ये भी पढ़ें :- Maharashtra ATS की बड़ी कार्रवाई, पाकिस्तानी गैंगस्टर से जुड़े संदिग्धों पर 40 ठिकानों पर छापेमारी

नागरिकों के लिए हेल्पलाइन

• करीब डेढ़ घंटे तक चले दौरे में उन्होंने कचरा पृथक्करण केंद्र, खाद निर्माण इकाई, गैस से बिजली उत्पादन केंद्र और बायोरिएक्टर लैंडफिल का जायजा लिया। परियोजना स्थल पर दुर्गंध रोकने के लिए बायो-एंजाइम युक्त द्रव का छिड़काव और 11 स्थानों पर मिस्टिंग कैनन प्रणाली शुरू की गई है।
• साथ ही नागरिकों की शिकायतों के लिए हेल्पलाइन सेवा भी सक्रिय की गई है। मनपा के अनुसार, कांजूर परियोजना में प्रतिदिन हजारों टन कचरे का वैज्ञानिक तरीके से प्रसंस्करण किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान भिड़े ने अधिकारियों को कार्यक्षमता बढ़ाने और आवश्यक सुधार करने के निर्देश दिए।

Maharashtra ATS Raids Pakistani Gangster: महाराष्ट्र पुलिस के एटीएस ने पाकिस्तान से अपराध को अंजाम देने वाले गैंगस्टर से जुड़े गद्दारों की तलाश के लिए बुधवार को मुंबई सहित पूरे राज्य में 40 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की कार्रवाई की।

एक अधिकारी ने बताया कि अभियान के बाद कम से कम 40 संदिग्धों से पूछताछ की गई। एटीएस को कुछ व्यक्तियों की संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी मिली थी। इन संदिग्ध लोगों पर कथित तौर पर पाकी गैंगस्टर शहजाद भट्टी तथा उसके गिरोह से संपर्क रखने के आरोप हैं।

महाराष्ट्र के कई शहरों में महाराष्ट्र एटीएस की कार्रवाई

अधिकारी ने बताया कि विदेश से अपने गिरोह को चला रहा भट्टी भारत में युवाओं को गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल करने की कोशिश कर रहा था। महाराष्ट्र एटीएस ने मुंबई, अकोला, नांदेड़, पुणे, मीरा रोड, नालासोपारा, नाशिक, जलगांव, नागपुर सहित राज्य के विभिन्न स्थानों पर बुधवार के तड़के छापेमारी की कार्रवाई शुरू की थी। समाचार लिखे जाने तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी की रिपोर्ट नहीं थी।

ये भी पढ़ें :- रोहित पवार की भविष्यवाणी से महाराष्ट्र में आया सियासी भूचाल, बोले- तटकरे-पटेल समेत कई नेता होंगे BJP में शामिल

बड़ी साजिश पनपने से पहले ही खत्म

• इन संदिग्धों पर आरोप है कि वे पाकी गैंगस्टर शहजाद के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फॉलो करने के अलावा उनसे संपर्क बनाने की कोशिश में हैं।
• संदिग्ध लोगों के मोबाइल फोन, सोशल मीडिया अकाउंट और डिजिटल गतिविधियों की जांच की जा रही है।
• एटीएस का यह ऑपरेशन प्रमुख तौर पर महाराष्ट्र में हथियारों की तस्करी या किसी भी बड़ी साजिश को पनपने से पहले ही खत्म करने के मकसद से अंजाम दिया गया है।
• संदिग्धों के बैंक अकाउंट्स और वित्तीय लेनदेन की भी पड़ताल की जा रही है, एटीएस को शक है कि ‘हवाला’ के माध्यम से पाकिस्तान या अन्य देशों से संदिग्धों को पैसा आ रहा है।

Rohit Pawar Claim On NCP Leaders: राकांपा (एसपी) के विधायक रोहित पवार ने राकांपा (एपी) को लेकर भविष्यवाणी करके सियासत में हलचल मचा दी है। उन्होंने दावा किया है कि वरिष्ठ नेता प्रफुल पटेल और सुनील तटकरे सहित राकांपा के 22 विधायक भाजपा में शामिल हो जाएंगे।

हालांकि तटकरे ने रोहित के इन कयासों को खारिज किया है और कहा है कि रोहित को सीरियस नहीं लेते। असम दौरे के दौरान पटेल और तटकरे ने उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार को नजअंदाज किया। दोनों ने सीएम देवेंद्र फडणवीस के प्लेन में सवारी की।

हाल में सुनेत्रा पवार की ओर से पार्टी कार्यकारिणी के संबंध में चुनाव आयोग को भेजे गए पत्र में पटेल, तटकरे और छगन भुजबल का नाम होने पर पार्टी में मतभेद होने की चर्चा है। मंगलवार को तटकरे ने शरद पवार से मुलाकात की थी।

रोहित पवार ने किया बड़ा दावा

इसे लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। इस बीच रोहित पवार ने दावा किया है कि पटेल, तटकरे व 22 विधायक बीजेपी में शामिल हो जाएंगे और बीजेपी के टिकट पर अगला चुनाव लड़ेंगे। शिंदे सेना के कुछ विधायकों ने भी मन बना लिया है कि वे बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि मावल के विधायक सुनील शेलके भी बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे। शरद पवार और तटकरे की मुलाकात के बारे में रोहित ने कहा कि शायद तटकरे को सिल्वर ओक की चाय पसंद होगी। तटकरे को अपने अध्यक्ष को शायद कुछ संदेश देना होगा।

ये भी पढ़ें :- Ashok Kharat Case में जांच तेज, ईडी के निशाने पर रूपाली चाकणकर, SIT को मिले कई अहम सबूत

रोहित को महत्व नहीं देते

राकांपा (एपी) के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे ने कहा कि वे रोहित के दावों को कोई महत्व नहीं देते। पार्टी विधायक सुनील शेलके ने कहा कि रोहित सुर्खियों में बने रहने के लिए गलत बयान दे रहे है। पार्टी में कन्फ्यूजन पैदा करने की उनकी कोशिश कामयाब नहीं होगी। रोहित खुद 2029 में कांग्रेस की तरफ से बारामती से चुनाव लड़ने का प्लान बना रहे हैं।

Navi Mumbai Corruption News: नवी मुंबई के सिडको में कार्यरत अपर जिलाधिकारी रैंक के अधिकारी को एसीबी ने रिश्वत लेते रंगे हांथों गिरफ्तार किया है। बताया गया कि उक्त अधिकारी को राज्य एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारियों ने 22,000 रुपये की रिश्वत लेते पकड़ा है। इस कार्रवाई से सिडको कार्यालय में खलबली मच गई है। पिछले कुछ महीनों में, ACB ने राज्य में कार्रवाई तेज कर दी हैकांस्टेबल से लेकर तहसीलदार और अपर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर तक अधिकारियों को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है।

सिडको में लैंड एंड सर्वे ऑफिसर

ACB पुलिस के जाल में फंसे नवी मुंबई के सिडको में अपर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और सिडको के लैंड एंड सर्वे ऑफिसर को गिरफ्तार किया है। अपर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रामदास जगताप को ACB अधिकारियों ने बुधवार को 22,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। रामदास जगताप को CIDCO ऑफिस में रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया, जिससे CIDCO समेत एडमिनिस्ट्रेटिव हलकों में खलबली मच गई है।

ये भी पढ़े: इम्तियाज जलील की रिश्तेदार है निदा खान! संजय शिरसाट के दावे से मची हलचल, जलील के गिरफ्तारी की मांग

पिछले दिनों महिला अधिकारी हुई थी गिरफ्तार

पिछले दिनों एससीबी ने महिला पुलिस ऑफिसर को 28 लाख लेते हुए गिरफ्तार किया था। पुणे सिटी पुलिस फोर्स में कार्यरत एक महिला ऑफिसर को रिश्वत के मामले एसीबी द्वारा गिरफ्तार करने की घटना सामने आई थी। इस घटना से पुलिस फोर्स में हलचल मच गई। उस महिला असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर (API) का नाम वैशाली टोटेवार है, और वह पुणे इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (EOW) में काम कर रही थी।

Europe Railway Project News: देशभर में कई चुनौतीपूर्ण इंफ्रा प्रोजेक्टस का निर्माण करने वाली भारतीय कंपनी एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने अब युरोप में प्रवेश कर लिया है। कंपनी की तरफ से बताया गया कि उसे यूरोप में एक रेलवे लाइन के निर्माण एवं पुनर्वास के लिए सबसे उपयुक्त बोलीदाता (सक्षम बिडर) के रूप में चुना गया है। बताया गया है कि इस परियोजना के रूप में कंपनी को मिला अब तक का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डर है।

एफकॉन्स की वैश्विक यात्रा

एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष श्री कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन ने कहा, यह प्रोजेक्ट कंपनी के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इस परियोजना के माध्यम से यूरोप में प्रवेश के साथ एफकॉन्स की वैश्विक यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पिछले कई दशकों से एफकॉन्स की वैश्विक स्तर पर विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचा निर्माण करने में प्रमुख भूमिका रही है। देश विदेश के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर जटिल बुनियादी ढांचे का निर्माण कर एफकॉन्स ने अपनी क्षमता का परिचय दिया है। अब यूरोपीय देश में रेलवे नेटवर्क के आधुनिकीकरण में योगदान देने जा रहा है।

677.07 मिलियन डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट

एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के प्रबंध निदेशक श्री एस परमशिवन ने कहा, इस परियोजना में मौजूदा ट्रैक का पुनर्निर्माण और दूसरी ट्रैक रेलवे लाइन का निर्माण शामिल है। सिविल वर्क के अलावा, इसके तहत ओवरहेड विद्युतीकरण सिग्नलिंग और दूरसंचार कार्य शामिल हैं। करों को छोड़कर इस परियोजना का मूल्य 677.07 मिलियन डॉलर (लगभग 7,544 करोड़ रुपये) है। यह भारत के पीएम मोदी के विजन यानी ‘मेकिंग फॉर द वर्ल्ड’ को बढ़ावा देते हुए उसका अनुसरण करता है। इससे वैश्विक स्तर पर देश के आर्थिक विकास को भी गति मिलेगी।

ये भी पढ़े: Pune Municipal के स्वास्थ्य विभाग में 56% पद खाली, मरीजों की बढ़ती संख्या से व्यवस्था पर दबाव

एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लि. के बारे में

एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड शापूरजी पलोनजी ग्रुप की इंफ्रा क्षेत्र में प्रमुख इंजीनियरिंग और निर्माण कंपनी है। कंपनी के पास 6 दशकों से अधिक का अनुभव है। कंपनी का भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई तकनीकी रूप से जटिल ईपीसी (EPC) परियोजनाओं को पूरा करने का मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड है। नवीनतम ईएनआर (ENR) सर्वेक्षण के अनुसार, एफकॉन्स दुनिया भर के शीर्ष 140 अंतर्राष्ट्रीय ठेका कंपनियों में शामिल है। यह ब्रिजों के निर्माण में 12 वें, मरीन व पोर्ट्स में 8 वें स्थान पर है।

Pydhonie Dokadia Family Death Case: मुंबई के पायधुनी इलाके में डोकाडिया परिवार के चार सदस्यों की मौत मामले में हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट सामने आने के बाद सनसनी फैल गई है। रिपोर्ट में मृतकों के लिवर और किडनी के नमूनों में हरे रंग के निशान पाए जाने की पुष्टि हुई है।

विशेषज्ञों के अनुसार, अंगों का हरा पड़ना जिंक फॉस्फाइड विषाक्तता का महत्वपूर्ण संकेत माना जाता है। फॉरेन्सिक रिपोर्ट में पहले ही मृतकों के शरीर और तरबूज के नमूनों में जिंक फॉस्फाइड पाए जाने की पुष्टि हुई थी। अब हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट ने भी इस निष्कर्ष को मजबूती दी है। जिंक फॉस्फाइड का उपयोग आमतौर पर चूहा मारने की दवा के रूप में किया जाता है।

तरबूज खाने के बाद बिगड़ी थी तबीयत

बता दें कि 25 अप्रैल की रात डोकाडिया परिवार ने तरबूज खाया था। इसके बाद परिवार के चारों सदस्यों को उल्टी, चक्कर और पेट दर्द जैसी शिकायतें शुरू हो गईं। 26 अप्रैल को उनकी हालत तेजी से बिगड़ गई। परिवार की दोनों बेटियां बेहोशी की हालत में मिलीं, जिसके बाद चारों को तत्काल जेजे अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल पहुंचने पर एक बेटी को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, जबकि दूसरी बेटी की कुछ घंटों बाद मौत हो गई। इसके बाद माता-पिता ने भी दम तोड़ दिया। इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी थी।

FDA और FSL ने लिए थे नमूने

इस मामले की जांच के दौरान खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) और फॉरेन्सिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) की टीमों ने घर से खाद्य पदार्थों, पीने के पानी और फ्रिज में रखे आधे तरबूज के नमूने जब्त किए थे। एफडीए की रिपोर्ट में खाद्य पदार्थों में किसी प्रकार की मिलावट नहीं मिली, लेकिन एफएसएल रिपोर्ट में तरबूज के नमूनों में जिंक फॉस्फाइड पाए जाने की पुष्टि हुई। पुलिस सूत्रों के अनुसार, अब जेजे अस्पताल की हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट भी पुलिस को सौंप दी गई है और मामले से जुड़ी सभी रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी हैं।

यह भी पढ़ें:- NEET Paper Leak: महाराष्ट्र में बड़ी कार्रवाई, अहिल्यानगर से एक और संदिग्ध धनंजय लोखंडे गिरफ्तार

मुंबई पुलिस के लिए उलझी केस

फिलहाल मुंबई पुलिस यह तय नहीं कर पाई है कि इस मामले में हत्या, आत्महत्या या दुर्घटनावश मौत का मामला दर्ज किया जाए। सर जेजे मार्ग पुलिस थाने में फिलहाल आकस्मिक मृत्यु (ADR) का मामला दर्ज है। मेडिकल और फॉरेन्सिक विशेषज्ञों की टीम अब रिपोर्टों का गहन अध्ययन करेगी। डॉक्टर विषबाधा की प्रकृति, शरीर पर उसके असर, लक्षणों की तीव्रता, मौत की प्रक्रिया और मृतकों की मेडिकल हिस्ट्री जैसे पहलुओं की जांच करेंगे। इसके बाद ही मौत के वास्तविक कारणों और पूरे घटनाक्रम को लेकर अंतिम निष्कर्ष सामने आने की उम्मीद है।

Nashik Simhastha Kumbh 2027 Official Logo Launch: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने वर्ष 2027 में आयोजित होने वाले नासिक-त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभमेले के आधिकारिक लोगो को आज लॉन्च किया। इसका अनावरण सह्याद्री अतिथीगृह में आयोजित समारोह में सीएम फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार सहित अन्य अतिथियों की उपस्थिति में किया गया।

नासिक में आयोजित होने वाले सिंहस्थ कुंभमेले के लोगो के चयन के लिए कुंभमेला प्राधिकरण की ओर से देशव्यापी डिजाइन प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। इस प्रतियोगिता में देश-विदेश से 3 हजार से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। चयनित तीन विजेताओं को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों सम्मानित किया गया।

🔸Unveiling of the Logo of ‘Nashik-Trimbakeshwar Simhastha Kumbh Mela’ at the hands of CM Devendra Fadnavis, DCM Eknath Shinde and DCM Sunetra Ajit Pawar.
Minister Girish Mahajan, Minister ShivendraSinh Raje Bhonsle, Minister Dadaji Bhuse, Minister Uday Samant, Minister Chhagan… pic.twitter.com/kwkuMwbuRo

— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) May 13, 2026

विजेता प्रतिभागियों को मिला पुरस्कार

प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले पुणे के सुमित काटे को तीन लाख रुपये का पुरस्कार और स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया। वहीं नोएडा के मयंक नायक को द्वितीय स्थान के लिए दो लाख रुपये तथा पंढरपुर के पीयूष पिंपलनेरकर को तृतीय स्थान के लिए एक लाख रुपये और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्यासमवेत आज सह्याद्री अतिथीगृह, मुंबई येथे नाशिक-त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळा प्राधिकरण, MyGov India आणि Advertising Agencies Association of India (AAAI) / ADI यांच्या संयुक्त विद्यमाने… pic.twitter.com/vof8jmq2np

— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) May 13, 2026

लोगो चयन प्रक्रिया के लिए प्रसिद्ध डिजाइन विशेषज्ञों की समिति गठित की गई थी, जिसमें प्रसून जोशी, अश्विनी देशपांडे, मंदार राणे, वृषाली केकणे (देशमुख), बारिश दाते, विनय नारंग, डॉ. प्राजक्ता बास्ते, प्रफुल सावंत, डॉ. दिनेश वैद्य, एथनी लोपेझ और डॉ. किरण शिंदे शामिल थे। समिति ने सर्जनशीलता, नवाचार, ब्रांड सुसंगतता और प्रस्तुतीकरण जैसे मानकों के आधार पर लोगो का चयन किया।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने समिति के सदस्यों का भी सम्मान किया। कुंभमेला प्राधिकरण के आयुक्त शेखर सिंह ने प्रस्तावना के दौरान कुंभमेले की तैयारियों और लोगो प्रतियोगिता की जानकारी दी। कार्यक्रम में कुंभमेला मंत्री गिरीश महाजन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल, स्कूल शिक्षा मंत्री दादाजी भुसे, उद्योग मंत्री उदय सामंत, सार्वजनिक निर्माण मंत्री शिवेंद्रसिंह राजे भोसले, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, नासिक विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम, कुंभमेला प्राधिकरण आयुक्त शेखर सिंह सहित विभिन्न अखाड़ों के साधु-संत उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्रियों ने उपस्थित संत-महात्माओं का स्वागत किया।

यह भी पढ़ें:- नागपुर एयरपोर्ट बनेगा वर्ल्ड क्लास! मोदी कैबिनेट ने दी मंजूरी, GMR ग्रुप करेगा कायाकल्प; जानें क्या बदलेगा

नासिक सिंहस्थ कुंभ के लोगो की विशेषताएं

• लोगो नासिक और त्र्यंबकेश्वर की पवित्र धार्मिक परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत पर आधारित है।
• भगवान शिव का त्रिशूल आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक दर्शाया गया है।
• त्र्यंबकेश्वर मंदिर की आकृति क्षेत्रीय धार्मिक धरोहर को दर्शाती है।
• कालाराम मंदिर की कमान और गोदावरी नदी को विशेष रूप से शामिल किया गया है।
• गोदावरी नदी को ‘शिवलिंग’ के स्वरूप में दर्शाते हुए कुंभमेले की पवित्र स्नान परंपरा के महत्व को रेखांकित किया गया है।

70 अंतरराष्ट्रीय प्रतिभागियों सहित 3,067 प्रविष्टियां

नासिक-त्र्यंबकेश्वर कुंभमेला प्राधिकरण मायगव्ह और असोसिएशन ऑफ डिजाइनर्स ऑफ इंडिया के संयुक्त तत्वावधान में यह देशव्यापी प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। 20 नवंबर से 20 दिसंबर 2025 के बीच मायगव्ह प्लेटफॉर्म पर आयोजित इस प्रतियोगिता में 70 अंतरराष्ट्रीय प्रतिभागियों समेत कुल 3,067 प्रविष्टियां प्राप्त हुईं। प्रतियोगिता में सर्वाधिक भागीदारी महाराष्ट्र से रही, जबकि दिल्ली और तमिलनाडु क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। 18 से 24 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं ने सबसे अधिक उत्साह के साथ इसमें हिस्सा लिया।

Amol Mitkari MLC Tenure Ends: NCP के विधान परिषद सदस्य (MLC) अमोल मिटकरी आज उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार से मिलने देवगिरी बंगले पर पहुंचे। विधायक के तौर पर आज उनके कार्यकाल के आखिरी दिन है। उनकी जगह NCP ने जीशान सिद्दीकी को उम्मीदवार बनाया है। इस घोषणा ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। इसे लेकर मिटकरी ने खुले तौर पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। अब सबकी नजरें आज की इस बैठक पर टिकी हैं। अपने विधायी कार्यकाल के इस आखिरी दिन अमोल मिटकरी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट शेयर किया। जिसमें अजित पवार के साथ उनकी तस्वीरें भी शामिल थीं।

अमोल मिटकरी का सोशल मीडिया पोस्ट

अमोल मिटकरी ने सोशल मीडिया पोस्ट में छत्रपति शिवाजी महाराज को नमन करते हुए लिखा कि आज, 13 मई 2026 को विधान परिषद के सदस्य के रूप में मेरा कार्यकाल समाप्त हो रहा है। यह मेरे जीवन में किसी एक पद की समाप्ति मात्र नहीं है, बल्कि एक ऐसी राजनीतिक यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है जो उथल-पुथल भरी रही, संघर्षों से लदी रही और जिससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला।

सर्वांना सस्नेह जय शिवराय 🙏
आज दिनांक १३ मे २०२६ रोजी माझा विधान परिषद सदस्य म्हणून कार्यकाळ संपत आहे. आयुष्यातील हा केवळ एका पदाचा शेवट नाही, तर एका वादळी, संघर्षमय आणि शिकवण देणाऱ्या राजकीय प्रवासाचा महत्त्वाचा टप्पा आहे.

मागील सहा वर्षांत अनेक चढ-उतार पाहिले. संघर्ष पाहिला,… pic.twitter.com/aToQdenopU

— आ. अमोल गोदावरी रामकृष्ण मिटकरी (@amolmitkari22) May 13, 2026

पिछले 6 वर्षों में कई उतार-चढ़ाव देखे: मिटकरी

मिटकरी ने लिखा कि पिछले छह वर्षों में मैंने कई उतार-चढ़ाव देखे हैं। मैंने संघर्षों का सामना किया, आलोचनाएं सहीं और कभी-कभी तो अकेलेपन के क्षण भी अनुभव किए। फिर भी महाराष्ट्र की जनता द्वारा मुझ पर जताया गया विश्वास और स्नेह ही मेरी सच्ची ताकत बना रहा। विधान परिषद में अपनी आवाज उठाते हुए मैंने आम आदमी से जुड़े मुद्दों के लिए पूरी आक्रामकता के साथ लड़ने का निरंतर प्रयास किया। राजनीति में कोई कड़ा रुख अपनाना अक्सर तूफानों को न्योता देता था, लेकिन ऐसे हर तूफान ने मुझे और भी अधिक मजबूत ही बनाया।

अजित पवार को किया याद

अमोल मिटकरी ने पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार को याद करते हुए लिखा कि इस पूरी यात्रा के दौरान मुझे उपमुख्यमंत्री अजित दादा का मार्गदर्शन, विश्वास और समर्थन लगातार मिलता रहा। उन्होंने मुझे जो अवसर प्रदान किए, उनसे मुझे महाराष्ट्र के सामने मौजूद मुद्दों पर प्रभावी ढंग से काम करने की शक्ति मिली। मैं उनका हृदय से आभारी हूं। आज की कड़वी सच्चाई यह है कि दादा अब हमारे बीच नहीं हैं, और उनकी अनुपस्थिति मेरे जीवन का सबसे बड़ा संकट है। अपनी अंतिम सांस तक मैं उनका ऋणी रहूंगा।

यद्यपि मेरा कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है, फिर भी जनता के साथ मेरा जुड़ाव अटूट बना रहेगा। मेरे लिए, राजनीति केवल कोई पद धारण करने तक सीमित नहीं है; यह विचारों, रिश्तों और समाज सेवा के बारे में है। इस दौरान, मैंने अनगिनत करीबी दोस्तों और मार्गदर्शकों के साथ गहरे रिश्ते बनाए, जिनकी संगति मेरे लिए प्रेरणा का एक निरंतर स्रोत रही है।

अब नई यात्रा की शुरुआत

NCP नेता अमोल मिटकरी ने लिखा कि 14 मई से मैं एक नई यात्रा की शुरुआत कर रहा हूं। यह यात्रा और अधिक धैर्य, गहरी परिपक्वता और महाराष्ट्र की माटी के साथ और भी मजबूत जुड़ाव द्वारा परिभाषित होगी। संघर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ है। इसके विपरीत, यह नए सिरे से आशा और उत्साह के साथ फिर से उठ खड़े होने का क्षण है।

यह भी पढ़ें:- मुंबई BJP अध्यक्ष अमित साटम के 25 गाड़ियों के काफिले पर बवाल, विपक्ष बोला- PM मोदी की अपील की उड़ी धज्जियां

मैं हर किसी का ऋणी हूं उनका भी जिन्होंने मुझ पर प्यार बरसाया, उनका भी जिन्होंने मेरी आलोचना की, उनका भी जो मेरे साथ खड़े रहे, और यहां तक कि उनका भी जिन्होंने मेरा विरोध किया। क्योंकि हर एक अनुभव ने आज मुझे जो कुछ भी बनाया है, उसमें अपनी भूमिका निभाई है।

मिटकरी ने आखिरी में कहा कि मेरा यह दृढ़ विश्वास आज भी अडिग है। तूफान चाहे कितने भी भयंकर क्यों न हों, यदि किसी व्यक्ति का अपनी धरती के साथ जुड़ाव सच्चा हो, तो उसकी यात्रा कभी सचमुच समाप्त नहीं होती।

Dharavi Redevelopment Project Documentation Camp: धारावी के स्थानीय नगरसेवकों के सहयोग से पहली बार सभी निवासियों के अनिर्णीत (पेंडिंग) मामलों के निपटान के लिए 13 दिन तक डॉक्यूमेंटेशन कैम्प आयोजित किए जाने की घोषणा की गई है।

ये कैम्प 14 से 26 मई के बीच सिंगल-विंडो वेरिफिकेशन के लिए आयोजित किए जाएंगे, जिनमें रेलवे की जमीन सहित सभी 5 सेक्टरों के निवासियों को शामिल किया जाएगा। इन कैम्प में धारावी पुनर्विकास परियोजना (डीआरपी) के अधिकारी पेंडिंग या ‘अनिर्णीत’ मामलों के त्वरित समाधान के लिए, दस्तावेजों की जांच, सत्यापन और जमा करने से संबंधित सवालों में निवासियों की मदद करेंगे।

इस पहल के लिए डीआरपी ने स्थानीय नगरसेवकों के साथ एक बैठक आयोजित की। इस बैठक में मौजूद पार्षदों में भास्कर शेट्टी (शिवसेना), अर्चना शिंदे, जोसेफ़ कोली और हर्षला मोरे (सभी शिवसेना-यूबीटी) के साथ-साथ कांग्रेस नेता आशा काले और साजिदाबी बब्बू खान शामिल हुए।

शिविर में आने के लिए प्रोत्साहित करें

• नगरसेवकों से बात करते हुए, डीआरपी के सचिव विपिन पालीवाल ने इस पहल का स्वागत किया और उनसे आग्रह किया कि वे अपने-अपने वार्डों के उन निवासियों को, जिनके मामले ‘अनसुलझे’ स्थिति में हैं, इन शिविर में आने के लिए प्रोत्साहित करें।
• पालीवाल ने आगे कहा कि यह सभी के लिए आवास उपलब्ध कराने की परियोजना है और हम चाहते हैं कि हर वास्तविक निवासी को पुनर्विकास परियोजना के तहत घर मिले। यह बैठक डीआरपी और एसआरए के सीईओ डॉ। महेंद्र कल्याणकर के निर्देशों के अनुसार आयोजित की गई थी, ताकि स्थानीय नगरसेवकों को इस प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी दी जा सके और पेंडिंग मामलों के लिए कैम्प आयोजित करने में उन्हें शामिल किया जा सके।

अभी तक 90% मामलों का हुआ निपटान

डीआरपी सचिव पालीवाल ने कहा कि बड़ी संख्या में पेंडिंग मामले बीएमसी फोटोपास में लिखी तारीख को लेकर हुई गलतफहमी के कारण सामने आए थे। ऐसे लगभग 90% मामले पहले ही सुलझा लिए गए हैं और बाकी मामलों पर काम चल रहा है।

ये भी पढ़ें :- Mumbai Vegetable Prices: मुंबई में दिखने लगा गर्मी का असर, हरी सब्जियों के दाम पहुंचे आसमान पर

पात्रता का निर्णय दस्तावेजों की विस्तृत जांच के बाद ही किया जाएगा। पालीवाल के अनुसार, जहां झुग्गियां कई बार बेची-खरीदी गई हैं, वहां मालिकाना हक के डॉक्यूमेंट्स की पूरी कड़ी उपलब्ध नहीं है। डॉक्यूमेंट्स की पूरी कड़ी के बिना, डीआरपी न तो उस ढांचे को मान्य कर सकता है, न ही मालिकाना हक के इतिहास का वेरिफिकेशन कर सकता है, और न ही मौजूदा झुग्गी-धारक की पात्रता निर्धारित कर सकता है।

Mumbai Vegetable Prices Rise: बढ़ती भीषण गर्मी का असर अब सीधे आम आदमी के किचन पर पड़ रहा है। गर्मी के कारण सब्जियों का उत्पादन कम होने से एपीएमसी बाजार में आवक कम हो गई है और मार्केट में कीमतें तेजी से बढ़ने लगी हैं।

रिटेल मार्केट में हरी बीन्स के दाम 250 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। बाजार में प्रतिदिन करीब 400 गाड़ियों से 1970 टन सब्जियों की आवक हो रही है। हालांकि, कीमतों में बढ़ोतरी का असर यह दिख रहा है कि मांग के मुकाबले सप्लाई कम है।

बढ़ती गर्मी से शीघ्र खराब होती हैं सब्जियां

सप्लाई कम होने की वजह से सब्जियों की कीमत आसमान छूने लगी है। गर्मी के कारण सब्जियां जल्दी खराब हो जाती हैं, इसलिए व्यापारियों को भी एक्स्ट्रा नुकसान उठाना पड़ रहा है।

खासकर सतारा, पुणे और सांगली इलाकों से आने वाली हरी बीन्स का उत्पादन कम होने से इसके दाम ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए हैं। थोक बाजार में हरी बीन्स का दाम जहां 160 से 200 रुपये प्रति किलो मिल रहा है, वहीं रिटेल मार्केट में यह 200 से 250 रुपये में बिक रहा है।

ये भी पढ़ें :- गोराई मैंग्रोव पार्क जल्द होगा जनता के लिए खुला, अटल बिहारी वाजपेयी का दिया जाएगा नाम

कंट्रोल में टमाटर, पत्ता गोभी के दाम

• ग्वार और घेवर भी 100 से 120 रुपये प्रति किलो बिक रहा है और मटर और टोंडली के दाम भी काफी बढ़ गए हैं। इस बीच, धनिया के दाम भी आम आदमी की पहुंच से बाहर होते जा रहा है। एपीएमसी में 20 से 26 रुपये प्रति किलो मिलने वाली धनिया रिटेल मार्केट में 45 से 50 रुपये में बिक रही है।
• टमाटर और पत्ता गोभी के दाम अभी भी कंट्रोल में होने से कंज्यूमर्स को कुछ राहत मिली है। मार्केट कमेटी में पत्ता गोभी का दाम जहां 4 से 6 रुपये प्रति किलो मिल रहा है, वहीं रिटेल मार्केट में यह 40 से 60 रुपये में बिक रहा है। थोक बाजार में टमाटर का भाव 12 से 24 रुपये है, जबकि खुदरा बाजार में 40 से 50 रुपये प्रति किलो मिल रहा है।

Mumbai BMC Road Project Update: बीएमसी की 235 करोड़ रुपये की प्रस्तावित सड़क परियोजना फिलहाल वन विभाग की मंजूरी के अभाव में अटक गई है। बीएमसी की बैठक में इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को लेकर नगरसेवकों ने कई गंभीर सवाल उठाए, जिसके चलते प्रशासन को फिलहाल प्रस्ताव को लंबित रखना पड़ा।

पूर्वी उपनगरों में प्रस्तावित इस सड़क परियोजना पर चर्चा के दौरान कांग्रेस नगरसेवक अशरफ आजमी ने प्रशासन से पूछा कि क्या निर्माण कार्य शुरू करने से पहले वन विभाग से सभी आवश्यक अनुमतियां ली गई हैं।

उन्होंने कहा कि इससे पहले भी बफर जोन से जुड़े मामलों में कई योजनाएं मंजूरी के अभाव में अटक चुकी हैं। ऐसे में बिना स्पष्ट अनुमति के आगे बढ़ना नियमों के खिलाफ हो सकता है। बता दें कि प्रस्तावित सड़क संजय गांधी नेशनल पार्क से गुजरती है, इसलिए वन विभाग की मंजूरी आवश्यक हो जाती है।

वन विभाग की नहीं मिली मंजूरी

बैठक में भाजपा नगरसेविका प्रीति साटम ने भी परियोजना की अधूरी जानकारी पर नाराजगी जताई। उनका कहना था कि प्रशासन ने सड़क की चौड़ाई का उल्लेख तो किया, लेकिन कुल लंबाई और अन्य तकनीकी पहलुओं पर स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई। इससे परियोजना की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो रहे है।

ये भी पढ़ें :- मुंबई के विक्रोली पार्कसाइट में 13 वर्षीय लड़की से कथित दुष्कर्म, पुलिस ने आरोपी को दबोचा

1567 झोपड़ियों के प्रभावित होने की आशंका

इस सड़क निर्माण से लगभग 1567 झोपड़ियों के प्रभावित होने की आशंका भी जताई जा रही है। नगरसेवकों ने मांग की कि विस्थापित परिवारों के पुनर्वास की ठोस योजना सामने लाई जाए, तभी परियोजना पर आगे फैसला लिया जाए।

सदन में उठे विरोध और आवश्यक दस्तावेजों की कमी को देखते हुए महापौर ने प्रस्ताव पर तत्काल निर्णय लेने से इनकार कर दिया। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि बीएमसी प्रशासन वन विभाग की मंजूरी और पुनर्वास योजना को लेकर क्या कदम उठाता है।

Mumbai BJP President Amit Satam 25 Vehicles Convoy Video: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश से ईंधन बचाने और सोना न खरीदने की अपील किए जाने के महज दो दिन बाद ही मुंबई में बीजेपी नेता के एक काम से बवाल मच गया है। मुंबई BJP अध्यक्ष अमित साटम के 25 गाड़ियों के काफिले को लेकर राजनीतिक विवाद शुरू हो गई है। विपक्ष ने अमित साटम और भाजपा पर तीखा हमला बोला है। विपक्ष ने जनता के लिए त्याग की सलाह, लेकिन खुद के लिए शाही लाइफस्टाल कहकर साटम के इस रवैये की जमकर खिंचाई की है।

अमित साटम को मुंबई में नालियों की सफाई के काम का जायजा लेने के लिए 25 गाड़ियों के एक विशाल काफिले का इस्तेमाल करने को लेकर राजनीतिक गलियारों से कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है।

अमित साटम के काफिले पर विवाद

दरअसल मुंबई बीजेपी अध्यक्ष अमित साटम ने मंगलवार को मुंबई के उपनगरीय इलाकों में नालियों की सफाई के काम की समीक्षा की। इस दौरे का अंदाज किसी राजनीतिक रैली जैसा था। साटम की अपनी गाड़ी के साथ-साथ इस काफिले में विधायकों, पूर्व पार्षदों और पार्टी पदाधिकारियों की गाड़ियों की एक लंबी कतार शामिल थी।

आदरणीय पंतप्रधान मोदी साहेबांच्या आणि मुख्यमंत्री साहेबांच्या आवाहनाला मुंबई भाजपा अध्यक्ष अमित साटम यांचा २५ गाड्यांच्या ताफ्यासह उदंड प्रतिसाद! कदाचित त्यांच्या गाड्या पाण्यावर चालत असाव्यात..! भाजीला पाण्याने फोडणी कशी द्यावी याचाही डेमो भाजपा नेत्यांनी जनतेला लवकरच द्यायला… https://t.co/vaVMvIQ1Hx pic.twitter.com/zbT4yCRdIw

— Rohit Pawar (@RRPSpeaks) May 12, 2026

रोहित पवार ने साटम पर कसा तंज

कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) ने इस दौरे को लेकर अमित साटम पर तीखा हमला बोला। रोहित पवार ने साेशल मीडिया मंच एक्स पर साटम के काफिले का वीडियाे शेयर कर तंज कसते हुए लिखा कि मुंबई BJP अध्यक्ष अमित साटम ने प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री की अपील पर 25 गाड़ियों के काफिले के साथ जबरदस्त रिस्पॉन्स दिया है। शायद उनकी गाड़ियां पानी से चलती हैं। BJP नेताओं को जल्द ही जनता को यह दिखाना चाहिए कि सिर्फ पानी का इस्तेमाल करके सब्जियों में तड़का कैसे लगाया जाता है। सत्तारूढ़ पार्टी की हालत सच में दूसरों को ज्ञान का उपदेश देते हुए खुद पत्थर की तरह सूखे और अडिग रहने वाली हो गई है।

यह भी पढ़ें:- बिजली के खंभे से टकराकर गिरा प्लेन, पुणे ग्रामीण SP संदीप सिंह गिल ने बताया कैसे हुआ बारामती विमान हादसा

कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़ ने भी उठाए सवाल

इधर कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़ ने भी सवाल उठाया कि क्या प्रधानमंत्री की सलाह सिर्फ आम आदमी के पालन करने के लिए है? क्या साटम ईंधन बचाने की जरूरत भूल गए हैं, या फिर उन्हें सत्ता का नशा चढ़ गया है?

Mumbai BJP Chief Ameet Satam doesn’t care about Prime Minister’s austerity message. Here he is with a cavalcade of 25 cars going for a pre-monsoon Nullah inspection. #Austerity #Mumbai #BJP https://t.co/mRvfF9LBme

— Prof. Varsha Eknath Gaikwad (@VarshaEGaikwad) May 12, 2026

इसके बाद, आलोचनाओं के बीच अमित साटम ने कहा कि हमारा यह दौरा वसूली के लिए नहीं, बल्कि सुरक्षा कारणों से है। हालांकि, 25 गाड़ियों के काफिले की जरूरत को सही ठहराने की कोशिश करते हुए वह साफ तौर पर असहज और मुश्किल में दिखे।

Gorai Mangrove Park Name Change: गोराई में निर्मित भारत का पहला मैंग्रोव पार्क का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा जाएगा। यह पार्क लगभग एक वर्ष से उ‌द्घाटन की प्रतीक्षा कर रहा है। इसी महीने इसका उद्घाटन किया जाएगा, ऐसी संभावना जताई जा रही है।

यह कदम सत्तारूढ़ बीजेपी की उस योजना के अनुरूप है, जिसके तहत इस वर्ष हुए नगर निकाय चुनावों में जीत के बाद सार्वजनिक संस्थानों और स्थलों का नाम वरिष्ठ नेताओं के नाम पर रखा जा रहा है।

बीएमसी की भाजपा-नेतृत्व वाली महायुति सरकार ने पहले माधव सदाशिव गोलवलकर के नाम पर एक सार्वजनिक उद्यान और जॉर्ज फर्नाडिस के नाम पर एक ट्रैफिक जंक्शन का नामकरण करने का प्रस्ताव दिया था। फर्नाडिस एक समाजवादी ट्रेड यूनियन नेता थे, जिन्होंने 1998 से 2004 तक वाजपेयी सरकार में रक्षा मंत्री के रूप में कार्य किया था।

विधायक संजय उपाध्याय ने दिया प्रस्ताव

भाजपा के वरिष्ठ नेता और बोरीवली से विधायक संजय उपाध्याय ने गोराई मैंग्रोव पार्क का नाम वाजपेयी के नाम पर रखने का प्रस्ताव दिया था। उन्होंने कहा कि मैंने राज्य सरकार को यह प्रस्ताव भेजा था, जिसके बाद पार्क का निर्माण कर रही मैग्रोव सेल ने इसे मंजूरी दे दी।

आगामी मैग्रोव पार्क से करीब 3.7 किमी दूर स्थित ‘अटल स्मृति उद्यान’ भी पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर है। यह स्थान पहले कचरा डंपिंग ग्राउंड था, जिसे 2020 में बीएमसी ने पार्क में परिवर्तित किया था। वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, मैग्रोव पार्क इसी महीने जनता के लिए खोल दिया जाएगा, यह पार्क मूल रूप से 2023 में खुलने वाला था।

ये भी पढ़ें :- मुंबई के विक्रोली पार्कसाइट में 13 वर्षीय लड़की से कथित दुष्कर्म, पुलिस ने आरोपी को दबोचा

750 मीटर लंबा लकड़ी का बोर्डवॉक

अधिकारियों ने बताया कि वर्तमान में फिनिशिंग, पेंटिंग, लाइटिंग और अन्य अंतिम कार्य जारी हैं। गोराई गांव में आठ हेक्टेयर क्षेत्र में फैले इस पार्क में मैंग्रोव और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता को समझाने के लिए कई आकर्षण विकसित किए गए हैं।

पार्क की सबसे खास विशेषता 750 मीटर लंबा लकड़ी का बोर्डवॉक है, जो मैंग्रोव के बीच से होकर गुजरता है। इसके अंत में एक व्यूइंग डेक बनाया गया है, जहां से पर्यटक आसपास की खाड़ी का मनोरम दृश्य देख सकेंगे। मलाबार हिल्स के नेचर ट्रेल की तरह यह ऊंचा वॉकवे भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना बनाया गया है।

ये भी पढ़ें :- मुंबई के विक्रोली पार्कसाइट में 13 वर्षीय लड़की से कथित दुष्कर्म, पुलिस ने आरोपी को दबोचा

प्रवेश शुल्क भी होगा लागू

• पार्क में प्रवेश शुल्क लिया जाएगा, वन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि टिकट शुल्क लागू करने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया है। इससे मिलने वाली आय पार्क के रखरखाव और संचालन पर खर्च की जाएगी।
• टिकट दरें सरकार की मंजूरी के बाद तय होगी। अनुमानित टिकट दर 50 से 100 रुपये के बीच हो सकती है।
• 33.43 करोड़ रुपये की लागत वाले इस पार्क का निर्माण 2021 में शुरू हुआ था। यह क्षेत्र पहले से ही वन आरक्षित क्षेत्र घोषित था। इस परिसर में रूफटॉप रेस्टोरेंट और नेचर थीम आधारित गिफ्ट शॉप भी होगी।
• पार्क में पर्यावरण-अनुकूल सामग्री, सौर ऊर्जा और ऊंचे वॉकवे का उपयोग किया गया है, ताकि संवेदनशील वनस्पति और जीव-जंतुओं पर न्यूनतम प्रभाव पड़े।

Vikroli Minor Abuse Case: विक्रोली पार्कसाईट में नाबालिग के साथ जबरन कई बार दुष्कर्म करने का सनसनी खेज मामला प्रकाश में आया है, जिससे लोगों में आक्रोश फैला है। घटना की जानकारी मिलने के बाद भाजपा नेता किरीट सोमैया खुद पार्कसाईट पुलिस स्टेशन जा कर मामले की जानकारी ली।

पार्कसाईट पुलिस वरिष्ठ निरीक्षक संतोष घाटेकर ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर पार्कसाईट के जनता बेकरी में काम करने वाला 31 वर्षीय आरोपी नफीस अहमद अब्दुल रहमान उर्फ सलमान को गिरफ्तार कर लिया है।

दर्ज मामले के मुताबिक आरोपी नफीस अहमद अब्दुल रहमान उर्फ सलमान ने पार्कसाईट की जनता बेकरी के पीछे 13 वर्षीय नाबालिग से जनवरी महीने से मार्च महीने तक लगातार जबरन दुष्कर्म किया। साथ ही पीड़िता को जान से मारने की धमकी दी, जिससे लड़की गर्भवती हो गई।

33 year old JIHADI Salman, cheated 13 year old Hindu Girl. She is Pregnant now. Salman is Married. Police arrested him.

I visited Vikhroli Park Site Police Station & also met Victim's Family. pic.twitter.com/81nBLssxuA

— Kirit Somaiya (@KiritSomaiya) May 12, 2026

बेकरी से सामान लेने आती थी लड़की

जानकारी के अनुसार आरोपी जनता बेकरी में काम करता है। मराठी मूल की लड़की बेकरी से सामान लेने आती थी, जिसका फायदा उठाकर आरोपी ने दुष्कर्म किया, जिससे लड़की गर्भवती हो गई, लड़की आरोपी के डर की वजह से घर पर किसी को बताया नहीं।

ये भी पढ़ें :- मीरा रोड से विरार तक दौड़ेगी मेट्रो-13, 17,725 करोड़ की परियोजना से लोकल ट्रेनों की भीड़ होगी कम

आरोपी को सख्त सजा दिलाएं

• पीड़िता के पारिवारिक डॉक्टर डॉ। सुबोध चावदाने ने बताया कि लड़की हमारे क्लिनिक में इलाज के लिए आई थी। हमने पाया कि वह गर्भावस्था में है नाबालिग होने के नाते इसकी जानकारी पुलिस को दी गई।
• लड़की ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, प्रशासन और समाज को चाहिए की लड़की की मानसिक स्थित में कैसे सुधार हो उसका पीड़िता में कोई दुष्प्रभाव ना पड़े इसका ख्याल रखें।
• घटना के बाद पूर्व सांसद किरीट सोमैया पार्क साईट पुलिस स्टेशन जा कर मामले की जानकारी ली और आरोपी को सख्त सजा दिलाने की मांग की।

Mumbai Airport Customs Seize Gold Smuggling: मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर तैनात सीमा शुल्क विभाग (कस्टम) की टीम ने तस्करी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपये का सोना जब्त किया है।

मुंबई एयरपोर्ट कमिश्नरेट, कस्टम जोन-III के अधिकारियों ने 9 और 10 मई 2026 के बीच की गई कार्रवाई के दौरान दो अलग-अलग मामलों में कुल 2.277 किलोग्राम 24 कैरेट सोना बरामद किया।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में इस जब्त किए गए सोने की कीमत 3.15 करोड़ रुपए से अधिक आंकी गई है। यह सोना दुबई से आने वाले दो यात्रियों के पास से मिला है, जिन्हें अब गिरफ्तार कर लिया गया है।

सिगरेट के पैकेट में सोने का पेस्ट, जांच शुरू

पकड़े गए यात्रियों में से एक ने तस्करी के लिए बेहद चौंकाने वाला तर्क दिया। पहले मामले में आरोपी यात्री ने अधिकारियों को बताया कि उसने अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे वर्तमान संघर्ष के कारण अपनी संपति को सुरक्षित स्थान पर ले जाने की कोशिश की थी।

यात्री ने दावा किया कि अस्थिर राजनीतिक माहौल की वजह से वह अवैध रूप से इस कीमती धातु को स्थानांतरित करने का प्रयास कर रहा था। हालांकि, सीमा शुल्क अधिकारियों ने इस दलील को खारिज करते हुए उसे कानून के उल्लंघन के आरोप में हिरासत में ले लिया।

ये भी पढ़ें :- मुंबई के Sarvodaya Cooperative Bank पर आरबीआई की बड़ी कार्रवाई, 98% जमाकर्ताओं की रकम सुरक्षित

पेस्ट के रूप में सिगरेट के डिब्बे में छिपाया सोना

तस्करी के दूसरे मामले में यात्री ने सोने को पेस्ट के रूप में बदल कर सिगरेट के एक पैकेट के अंदर छिपाया हुआ था ताकि सुरक्षा जांच के दौरान किसी को शक न हो। लेकिन अधिकारियों की मुस्तैदी और गहन तलाशी के दौरान यह चालाकी धरी की धरी रह गई। अधिकारियों ने दोनों मामलों में बरामद सोने को जब्त कर लिया है और आरोपियों के खिलाफ सीमा शुल्क अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।

RBI Cancels Sarvodaya Cooperative Bank License: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मंगलवार को मुंबई के एक छोटे सहकारी बैंक, सर्वोदय को-ऑपरेटिव बैंक के वित्तीय संकट में आने के बाद इसका लाइसेंस रद्द कर दिया। नतीजन बैंक का परिचालन 12 मई, 2026 से बंद हो गया है।

आरबीआई ने महाराष्ट्र के सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के पंजीयक से बैंक को बंद करने का आदेश जारी करने और एक परिसमापक नियुक्त करने के लिए कहा है।

बीमा कवर होने के कारण बैंक के 98.36 प्रतिशत छोटे जमाकर्ताओं की पूंजी सुरक्षित है और उन्हें जल्द वापस मिलने की संभावना है, क्योंकि बैंक के बंद होने पर, प्रत्येक जमाकर्ता डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (डीआईसीजीसी) से अपनी जमा राशि पर 5 लाख रुपये तक का जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने का हकदार होगा।

98.36 प्रतिशत छोटे जमाकर्ताओं की पूंजी सुरक्षित

केंद्रीय बैंक ने कहा कि बैंक द्वारा जमा किए गए आंकड़ों के अनुसार, सभी समावेशी निर्देश लागू होने की तारीख तक, लगभग 98.36 प्रतिशत जमाकर्ता डीआईसीजीसी से अपनी जमा राशि की पूरी रकम प्राप्त करने के हकदार थे, 31 मार्च, 2026 तक, डीआईसीजीसी ने कुल बीमित जमा राशि में से 26।72 करोड़ रुपये का भुगतान पहले ही कर दिया है।

पूरी राशि का भुगतान करने में असमर्थ सर्वोदय बैंक

लाइसेंस रद्द करने के कारणों को बताते हुए केंद्रीय बैंक ने कहा कि सर्वोदय बैंक, अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के साथ, अपने मौजूदा जमाकर्ताओं को पूरी राशि का भुगतान करने में असमर्थ होगा। रिजर्व बैंक ने कहा कि बैंक कई नियामकीय आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रहा है।

ये भी पढ़ें :-  महाराष्ट्र में जल्द घोषित हो सकते हैं 17 विधान परिषद सीटों के चुनाव, राजनीतिक दलों ने तेज की तैयारी

लाइसेंस रद्द होने के परिणामस्वरूप, सर्वोदय बैंक को ‘बैंकिंग’ का व्यवसाय करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है, जिसमें अन्य बातों के अलावा, जमा स्वीकार करना और जमा राशि का पुनर्भुगतान करना शामिल है। रिजर्व बैंक ने कहा कि यदि बैंक को अपना बैंकिंग कारोबार को आगे भी जारी रखने की अनुमति दी जाती है, तो जनहित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

Mumbai Drain Cleaning Work Delay: मानसून सिर पर आने के बावजूद मुंबई में नाला-सफाई की रफ्तार बेहद सुस्त नजर आ रही है। मुंबई भाजपा अध्यक्ष और विधायक अमित साटम की तरफ से किए गए निरीक्षण में पूर्वी उपनगरों के जोन 5 में केवल 20 प्रतिशत नाला-सफाई होने की चौंकाने वाली बात सामने आई है।

साटम ने मंगलवार को पूर्वी उपनगरों में नाला सफाई कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जोन-6 में जहां लगभग 55 प्रतिशत नाला सफाई का काम पूरा हो चुका है, वहीं जोन-5 में केवल 20 प्रतिशत काम ही पूरा हुआ है, जो बेहद चिंताजनक है।

निरीक्षण के दौरान विधायक अमीत साटम ने स्पष्ट शब्दों में बीएमसी अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि समय रहते नालों की सफाई पूरी नहीं हुई तो बारिश के दौरान जलभराव की समस्या गंभीर रूप ले सकती है। साटम ने बताया कि अगले 8 से 10 दिनों में जोन-5 का फिर से दौरा कर प्रगति की समीक्षा की जाएगी। बता दें कि जोन 5 के अंतर्गत कुर्ला, चेम्बूर व माहुल जैसे इलाके शामिल हैं।

नालों के किनारे अवैध निर्माण की भरमार

स्टैंडिंग कमिटी में बीजेपी गुट नेता गणेश खणकर ने प्रशासन से पूछा कि, “80 प्रतिशत नाला अचानक 20 प्रतिशत पर कैसे आ गया"https://navbharatlive.com/maharashtra/bmc-bjp-shinde-group-conflict-nala-cleaning-inspection-row-1720082.html">नाला-सफाई के बाद फिर प्लास्टिक नालों में कैसे पहुंचता है और मलबा आता कहां से है?

उन्होंने पारदर्शिता के लिए नाला-सफाई की सैटेलाइट इमेज जारी करने की मांग की, ताकि वास्तविक स्थिति सामने आ सके। अगर पहले ही 10 प्रतिशत काम किया गया था, तो यह मलबा कहां से आया? उषा नगर में नाले के किनारे झोपड़ियां खड़ी हो गई हैं। झोपड़ियां बनने तक बीएमसी अधिकारी क्या करते रहते हैं?

क्या हम भी इसमें सहभागी बनें? उन्होंने कहा कि नालों के किनारे कितने निर्माण खड़े हो रहे हैं। इसे रोका जाना चाहिए, दूसरी ओर, एमआईएम के जमीर कुरैशी ने नाला-सफाई प्रक्रिया में बड़े भ्रष्टाचार का आरोप लगाया।

उन्होंने दावा किया कि ठेकेदार ट्रकों का वजन बढ़ाने के लिए बाहर से मिट्टी लाकर कचरे में मिलाते हैं और डंपिंग ग्राउंड पर भी वजन में भ्रष्टाचार होता है। पूर्व महापौर श्रद्धा जाधव ने भी सवाल उठाया कि नाला-सफाई की प्रतिशतता आखिर तय कैसे की जाती है। उन्होंने मीठी नदी पर बिना सूचना के “सरप्राइज विजिट” करने की मांग की।

ये भी पढ़ें :- महाराष्ट्र में जल्द घोषित हो सकते हैं 17 विधान परिषद सीटों के चुनाव, राजनीतिक दलों ने तेज की तैयारी

लापरवाह ठेकेदारों पर कार्रवाई की मांग

• इसी विवाद के बीच स्टैंडिंग कमिटी के अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे ने जोन 5 के कामकाज पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि नाला-सफाई के दौरान सीसीटीवी लगाने की शर्त थी, लेकिन यह व्यवस्था प्रभावी रूप से काम नहीं कर रही है।
• साथ ही, उन्होंने लापरवाह ठेकेदारों पर कार्रवाई की मांग की। प्रीति साटम ने भी वालभट नदी में जमा हो रहे मलबे और अवैध निर्माणों पर चिंता जताते हुए कहा कि यदि ठेकेदारों ने समय पर काम नहीं किया, तो मुंबईकरों को खुद नालों में उत्तरना पड़ेगा।
• अशरफ आजमी ने पूरे मामले पर टिप्पणी करते हुए कहा कि पिछले चार वर्षों से प्रशासन भाजपा के प्रभाव में चल रहा था, फिर अवैध निर्माण कैसे हुए? उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारी केवल कार्यालयों में बैठकर आंकड़े पेश कर रहे हैं और पूरे मामले में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है।
• कुल मिलाकर, विधायक अमित साटम प्रशासन पर जॉन 5 में केवल 20 प्रतिशत काम होने की जिम्मेदारी डाल रहे है, लेकिन उनकी ही पार्टी के नेताओं द्वारा उठाए गए भ्रष्टाचार और लापरवाही के सवालों ने नालेसफाई अभियान पर बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है।

Maharashtra MLC Election 17 Seats: महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर निकाय चुनाव के बाद रास्ता साफ चुनावी हलचल तेज होने वाली है। राज्य में 17 विधान परिषद सीटों पर अगले सप्ताह चुनाव घोषित होने की संभावना है।

ये 17 सीटे राज्य में स्थानीय निकायों के चुनाव समय पर न होने के कारण पिछले लगभग ढाई वर्षों से खाली पड़ी हैं। लेकिन हाल ही में संपन्न हुए स्थानीय निकायों के चुनावों के बाद स्थानीय स्वराज्य संस्था निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित विधान परिषद की इन 17 सीटों पर चुनाव का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

विधान परिषद की कुल 78 सीटों में से 22 सदस्य स्थानीय निकायों द्वारा चुने जाते हैं, जिनमें से वर्तमान में 17 सीटें रिक्त हैं। अगले सप्ताह चुनाव आयोग इन सीटों के लिए अधिसूचना जारी कर सकता है, जिस पर सभी राजनीतिक दलों की निगाहें टिकी हैं। तो वहीं एक तरफ विभिन्न राजनीतिक दलों में किसे उम्मीदवारी मिलती है, इस पर लोगों की नजरें टिकी हैं तो वहीं दूसरी तरफ उम्मीदवारी के लिए इच्छुकों के प्रयास भी जोर पकड़ने लगे हैं।

कम से कम 75 प्रतिशत मतदाताओं की उपलब्धता अनिवार्य

निर्वाचन नियमों के मुताबिक, स्थानीय स्वराज्य संस्था निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव कराने के लिए कुल मतदाताओं में से कम से कम 75 प्रतिशत मतदाताओं की उपलब्धता अनिवार्य होती है। हाल ही में हुए स्थानीय निकाय चुनावों के बाद अब यह तकनीकी शर्त पूरी हो गई है।

ये भी पढ़ें :- Maharashtra Monsoon Arrival: महाराष्ट्र को जल्द मिलेगी गर्मी से राहत, 6 जून तक कोंकण पहुंच सकता है मानसून

इन प्रमुख क्षेत्रों में होगा चुनाव

• आगामी चुनाव महाराष्ट्र के विभिन्न महत्वपूर्ण जिलों में आयोजित किए जाएंगे, इनमें सोलापुर, अहिल्यानगर, ठाणे, जलगांव, सांगली-सतारा, नांदेड़, यवतमाल, पुणे और नागपुर जैसे बड़े निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं। इसके अलावा भंडारा-गोंदिया, रायगढ़-रत्नागिरी-सिधुदुर्ग, नासिक, वर्धा-चंद्रपूर-गडचिरोली, अमरावती, धाराशिव-लातूर-बीड, परभणी-हिंगोली और छत्रपति संभाजीनगर-जालना सीट पर भी चुनावी मुकाबला देखने को मिलेगा।
• स्थानीय निकायों के मौजूदा सत्ता समीकरणों का सीधा असर इन चुनावों के परिणामों पर पड़ना तय माना जा रहा है। राज्य में विधान परिषद की 17 सीटों पर चुनाव की तैयारी चल रही है। वहीं पिछले महीने संपन्न हुए विधान परिषद की 10 के चुनाव निर्विरोध संपन्न हुए थे। क्योंकि इन सीटों के लिए केवल 10 उम्मीदवारों ने ही नामांकन दाखिल किया था, जिसके कारण मतदान की आवश्यकता नहीं पड़ी।
• निर्विरोध चुने गए उम्मीदवारों में भाजपा के सुनील कर्जतकर, माधवी नाईक, संजय भेंडे, विवेक कोल्हे, प्रमोद जठार और प्रज्ञा सातव शामिल हैं। वहीं, शिवसेना (शिंदे गुट) से नीलम गोर्ह, बच्चू कडू, राष्ट्रवादी कांग्रेस (अजीत पवार) से जीशान सिद्दीकी और महाविकास अघाड़ी की ओर से अंबादास दानवे विजयी घोषित किए गए हैं।

Maharashtra Monsoon Arrival Konkan IMD: भारतीय मौसम विभाग ने दक्षिण-पश्चिम मानसून के आगमन की भविष्यवाणी की है। अनुकूल मौसम के चलते मानसून के 6 जून को कोंकण में पहुंचने की उम्मीद है। जिससे राहत मिलेगी।

अगले 48 घंटों में दक्षिण-पश्चिम मानसून के दक्षिण अंडमान सागर, बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों और निकोबार द्वीप समूह पर आगे बढ़ने की संभावना है। इसलिए, केरल और राज्य में भी मानसून के समय पर पहुंचने की उम्मीद है। आईएमडी ने पहले अनुमान लगाया था कि मानसून 19 मई तक दक्षिण अंडमान सागर में प्रवेश कर जाएगा, इसके बाद, मानसून देश के प्रवेश द्वार केरल में 31 मई तक पहुंच जाएगा।

जल्द ही केरल में आगमन की तारीख हो सकती है जारी

इस वर्ष मानसून के आगमन के दौरान बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में कोई चक्रवात नहीं बना। जिसके मानसून बिना किसी बाधा के आगे बढ़ सकता कारण है। आईएमडी 2005 से सांख्यिकीय विधियों का उपयोग करके केरल में मानसून के आगमन की तारीख की भविष्यवाणी कर रहा है।

सप्ताह के अंत तक अंडमान सागर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मानसून के आगमन के लिए परिस्थितियों अनुकूल है। महाराष्ट्र में 15 मई तक कई स्थानों पर तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। वहीं, मौसम विभाग ने यह भी भविष्यवाणी की है कि राज्य में तापमान 18 मई तक उच्च बना रहेगा।

महाराष्ट्र में अभी बढ़ेगी गर्मी

हालांकि मानसून की आहट के बीच फिलहाल महाराष्ट्र में गर्मी का असर बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि 15 मई तक राज्य के कई हिस्सों में तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है।

ये भी पढ़ें :- पीएम मोदी की अपील का असर, नागपुर में भाजपा पदाधिकारी बस और ई-रिक्शा से पहुंचे मनपा कार्यालय

इसके अलावा 18 मई तक तापमान सामान्य से अधिक बने रहने की संभावना भी व्यक्त की गई है। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि मानसून से पहले उमस और गर्मी दोनों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।

Ajit Pawar NCP New Executive List: राकां (अजित पवार) की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की नई सूची सामने आते ही महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ गया है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग को सौंपी गई इस सूची में पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रफुल पटेल सहित कई दिग्गजों का नाम नदारद है।

सुनील तटकरे, छगन भुजबल और दिलीप वलसे-पाटिल जैसे दिग्गज नेताओं को भी कार्यकारिणी में जगह नहीं मिली है। 29 अप्रैल 2026 की तारीख वाली उक्त सूची के वायरल होने से पार्टी के भीतर चल रही कलह उजागर हो गई है।

पवार परिवार को मिली बड़ी जिम्मेदारी

नई कार्यकारिणी में सुनेत्रा अजित पवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं अजित पवार के पुत्र पार्थ पवार को महासचिव और जय पवार की राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है, शिवाजीराव गर्ने को कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके अलावा सुबंध मोहिते, सना गलिक, अविनाश आदिक, धीरज शर्मा, संजय प्रजापति, राणा रणधीर सिंह, डॉ। रमण प्रीत सिंह, धनंजय शर्मा और डॉ। अभिषेक बोके को राष्ट्रीय सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। कुल 13 पदाधिकारियों की यह सूची पार्टी में बड़े फेरवदल का संकेत दे रही है।

अनुभवी नेताओं की कटिंग से उठे सवाल

सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि वर्षों से पार्टी का राष्ट्रीय चेहरा रहे प्रफुल्ल पटेल को कार्यकारिणी से बाहर कर दिया गया है। महाराष्ट्र से पार्टी के एकमात्र लोकसभा सांसद और महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष तटकरे का नाम भी महासचिव पद से हटा दिया गया है। भुजबल, हसन मुश्रिफ और वलसे-पाटिल जैसे अनुभवी नेताओं का नाम भी नई सूची में नहीं है। इससे यह सवाल उठने लगे हैं कि क्या पार्टी ने अपने पुराने नेताओं को पूरी तरह किनारे कर दिया है।

ये भी पढ़ें :- Nashik TCS Case: मतीन पटेल पर मनपा की बड़ी कार्रवाई, कथित अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन शुरू

पवार से जलने पहुंचे तटकरे

देर शाम अजित गुट के नेता सुनील तटकरे राकां प्रमुख शरद पवार से मिलने पहुंचे, करीब एक घंटे तक दोनों में चर्चा हुई। तटकरे ने बताया कि वे तबीयत देखने आए थे लेकिन जानकारो का मानना है कि कुछ और ही खिचड़ी पक रही है।

Maharashtra Ministers Charter Flight Rule: महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में प्रशासनिक खचों में कटौती और वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है।

सीएम देवेंद्र फडणवीस ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अब राज्य का कोई भी मंत्री, सीएम की पूर्व अनुमति के बिना चार्टर विमान या सरकारी विमान का उपयोग नहीं कर सकेगा। राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने बताया कि यह कदम पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए मितव्ययिता के आह्वान के बाद उठाया गया है। मुख्यमंत्री स्वयं अत्यंत व्यस्त होने के कारण विमान का उपयोग करते हैं, लेकिन अन्य मंत्रियों के लिए अब इस पर कड़ा नियंत्रण होगा।

ऑनलाइन बैठकों पर जोर

चंद्रशेखर बावनकुले ने बताया कि वे स्वयं बहुत जरूरी होने पर ही साल में कुछ बार विमान का उपयोग करते हैं। सरकार डिजिटल माध्यमों को बढ़ावा दे रही है। वे जिलाधिकारियों और अधिकारियों को प्रत्यक्ष बुलाने की बजाय ऑनलाइन बैठकें लेकर समस्याओं का समाधान कर रहे है। मंत्री नितेश राणे ने भी मत्स्य पालन और बंदरगाह विभाग को निर्देश दिए हैं कि विभाग की सभी बैठकें अब ऑनलाइन आयोजित की जाएं।

वित्तीय अनुशासन पर सरकार का फोकस

राज्य सरकार का मानना है कि तकनीक के अधिक उपयोग से प्रशासनिक प्रक्रिया को तेज और किफायती बनाया जा सकता है। विमान उपयोग पर नियंत्रण और डिजिटल बैठकों को बढ़ावा देने जैसे फैसलों को सरकार वित्तीय अनुशासन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मान रही है।

ये भी पढ़ें :- Ashok Kharat Case: ढोंगी बाबा से कनेक्शन ने बढ़ा दी रूपाली चाकणकर की टेंशन, ईडी ने भेजा समन

पीएम मोदी की अपील का असर

दरअसल हाल ही में ईरान-अमेरिका युद्ध के हालात देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपील की है। इस खास अपील में पीएम मोदी ने इंपोर्ट कम करने के लिए पेट्रोल और डीजल का उपयोग कम करने की बात कही है, जिसके चलते महाराष्ट्र सरकार ने भी इस फैसले को समर्थन देने के लिए ये कदम उठाया है।

Rupali Chakankar ED Summon Ashok Kharat Case: नाशिक सेक्स स्कैंडल मामले में गिरफ्तार ढोंगी तांत्रिक अशोक खरात के साथ कथित संबंधों को लेकर राकां की महिला नेता रूपाली चाकणकर की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं।

रविवार को इस मामले की जांच कर रही एसआईटी की चीफ तेजस्वी सातपुते ने चाकणकर से 6 घंटे पूछताछ की थी। अब ईडी भी रूपाली के पीछे पड़ गई है। जांच एजेंसी ने रूपाली को समन भेज कर इसी हफ्ते पूछताछ के लिए पेश होने को कहा है।

खरात पर यौन शोषण की आड़ में एक बड़ा एक्सटॉर्शन रैकेट चलाने का आरोप है। उस पर इस रैकेट के जरिए 70 करोड़ से ज्यादा वसूलने का शक है। ईडी इस मामले में रूपाली चाकणकर की भूमिका को लेकर पूछताछ करेगी।

ऐसी रिपोर्ट है कि खरात ने 70 करोड़ की रकम को खपाने के लिए कई बेनामी बैंक अकाउंट भी खोले थे। ईडी, रूपाली से यह जानना चाहती है कि क्या इन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से उनका कोई कनेक्शन है। ईडी खरात केस में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है। इससे पहले जांच एजेंसी ने इस केस में रूपाली की बहन प्रतिभा से पूछताछ की थी।

खरात की पत्नी को राहत नहीं

शिर्डी जमीन घोटाले मामले में वांटेड अशोक खरात की पत्नी कल्पना को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। कल्पना की अग्रिम जमानत की याचिका पर मंगलवार को कोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन वहां से उन्हें कोई राहत नहीं मिली। केस की अगली सुनवाई अब मई के आखिरी सप्ताह के लिए टाल दी गई है।

ये भी पढ़ें :-  शिष्टाचार भेंट या घर वापसी का रास्ता? शरद पवार और तटकरे की मुलाकात से महायुति में बढ़ी बेचैनी

खरात की 18 को पेशी

प्रिवेशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिग एक्ट के तहत स्पेशल कोर्ट ने खरात के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी किया है। ईडी ने 70 करोड़ से ज्यादा के ट्रांजेक्शन से जुड़े कथित एक्सटॉर्शन और मनी लॉन्ड्रिंग केस में खरात की गिरफ्तारी की मांग की थी। विशेष न्यायाधीश आर। बी। रोटे ने नाशिक जेल प्रशासन को 18 मई को खरात को अदालत में पेश करने का निर्देश दिया।

Weather Forecast Today: महाराष्ट्र में मौसम का मिजाज इन दिनों बेहद अनिश्चित बना हुआ है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, आज यानी 13 मई  को राज्य के अलग अलग हिस्सों में मौसम के दो विपरीत रूप देखने को मिलेंगे। जहाँ उत्तर महाराष्ट्र के जिलों में सूरज आग उगलेगा और लू (Heatwave) का प्रकोप जारी रहेगा, वहीं दूसरी ओर विदर्भ और उससे सटे मराठवाड़ा के इलाकों में धूलभरी आंधी और गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है।

44 डिग्री की तपिश और येलो अलर्ट

उत्तर महाराष्ट्र के निवासियों के लिए बुधवार का दिन भारी पड़ने वाला है। नासिक, जलगांव और धुले जिलों में भीषण लू चलने की आशंका है। मौसम विभाग ने इन क्षेत्रों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। यहाँ पारा 42°C से 44°C के बीच रहने का अनुमान है। प्रशासन ने नागरिकों को दोपहर 12 से शाम 4 बजे के बीच सीधे धूप में निकलने से बचने और पर्याप्त मात्रा में पानी पीकर खुद को हाइड्रेटेड रखने की सलाह दी है।

मुंबई और कोंकण

देश की आर्थिक राजधानी मुंबई, ठाणे और पालघर में कल मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन राहत की कोई उम्मीद नहीं है। हवा में आर्द्रता (Humidity) का स्तर इतना अधिक होगा कि वास्तविक तापमान से कहीं ज्यादा गर्मी महसूस होगी। अधिकतम तापमान 35°C से 37°C के बीच रहेगा। समुद्र किनारे होने के कारण उमस बहुत ज्यादा होगी, जिससे लोगों को भारी पसीना और बेचैनी महसूस हो सकती है। मछुआरों और तटीय निवासियों को दोपहर के समय घर के अंदर रहने का सुझाव दिया गया है।

विदर्भ में राहत की बौछारें

भीषण गर्मी झेल रहे विदर्भ के लिए अच्छी खबर है। नागपुर, चंद्रपूर और गढ़चिरौली जिलों में कल बादलों की गर्जना के साथ मध्यम बारिश होने के संकेत हैं। बारिश के दौरान 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। तेज हवाओं के कारण पेड़ गिरने या बिजली के खंभों को नुकसान पहुँचने की आशंका है, इसलिए नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की गई है। इस बारिश से बढ़ते तापमान से अस्थायी राहत मिलने की उम्मीद है।

पुणे और पश्चिम महाराष्ट्र

पुणे और पश्चिम महाराष्ट्र के अधिकांश हिस्सों में कल आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा। पुणे शहर में अधिकतम तापमान 38°C से 40°C तक पहुँच सकता है। दोपहर के समय सूरज की किरणें काफी तीखी होंगी। हालाँकि, कोल्हापुर और सांगली जिलों में शाम के समय आंशिक रूप से बादल छा सकते हैं और कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी की संभावना को नकारा नहीं जा सकता।

यह भी पढ़ें: शिष्टाचार भेंट या घर वापसी का रास्ता? शरद पवार और तटकरे की मुलाकात से महायुति में बढ़ी बेचैनी

मराठवाड़ा का हाल

छत्रपति संभाजीनगर सहित मराठवाड़ा के उत्तरी हिस्सों में गर्मी का असर बना रहेगा, जहाँ पारा 39°C से 41°C के बीच रहेगा। वहीं, मराठवाड़ा के दक्षिणी जिलों जैसे लातूर और धाराशिव में शाम के वक्त मौसम बदल सकता है और हल्की बारिश की फुहारें पड़ सकती हैं।

महाराष्ट्र फिलहाल भीषण गर्मी और प्रीमानसून गतिविधियों के दोराहे पर खड़ा है। जहाँ उत्तर महाराष्ट्र को लू से बचना होगा, वहीं विदर्भ के लोगों को आंधी-तूफान के प्रति सतर्क रहना होगा।

Maharashtra Bike Taxi Ban: मुंबई एमएमआर सहित राज्य भर में चलने वाली अवैध बाइक टैक्सी पर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने शिंकजा कस दिया है। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने मंगलवार को पुलिस के साइबर अपराध विभाग को निर्देश दिया कि वे ओला, उबर और रैपिडो जैसे एग्रीगेटर्स के अनधिकृत बाइक टैक्सी ऐप को बंद कर दें। सरनाईक ने इन कंपनियों के मालिकों के खिलाफ मामला दर्ज करने का भी निर्देश दिया है।

बाइक टैक्सी की अनुमति नहीं

गौरतलब है कि राज्य में बाइक टैक्सी चलाने की अनुमति नहीं है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (साइबर क्राइम) को लिखे एक पत्र में, जिसकी एक प्रति पुलिस महानिदेशक को भी भेजी गई है। सरनाईक ने कहा कि राज्य में कई अनधिकृत बाइक टैक्सी सेवाएं बिना जरूरी अनुमतियों के चल रही हैं। परिवहन मंत्री ने कहा कि ये ऐप वित्तीय लेन-देन करते समय सरकारी नियमों का भी खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। इससे लाइसेंस प्राप्त रिक्शा और टैक्सी ड्राइवरों की आजीविका पर बुरा असर पड़ रहा है।

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा कि ऐप आधारित बाइक सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करती हैं, जिससे जनता की सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा होता है। उन्होंने कहा कि इन सेवाओं का उपयोग करने वाले यात्रियों के लिए कोई पर्याप्त सुरक्षा उपाय नहीं हैं, जिनमें ड्राइवर का सत्यापन, बीमा कवच, महिलाओं की सुरक्षा के उपाय और आपातकालीन परिस्थितियों में बचाव की कोई प्रणाली नहीं अपनाई गई है।

यह भी पढ़ें: श्रमिकों के लिए हेल्थ कवच, आकाश फुंडकर ने दिए 18 नए अस्पताल और 3 मेडिकल कॉलेजों के निर्देश

हुई थी,महिला की मौत

उल्लेखनीय परिवहन मंत्री ने 22 अप्रैल को मुंबई के बांद्रा लिंक रोड इलाके में एक अनधिकृत बाइक टैक्सी से जुड़ी एक दुर्घटना का भी जिक्र किया, जिसमें एक महिला की मौत हो गई थी।

Akash Phundkar Maharashtra: महाराष्ट्र के श्रम मंत्री एड. आकाश फुंडकर ने राज्य के हर श्रमिक तक स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कड़े निर्देश दिए हैं। मंत्रालय में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक के दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य बीमा योजना के तहत मिलने वाली चिकित्सीय सुविधाओं का लाभ समाज के अंतिम पायदान पर खड़े कामगार तक पहुंचना चाहिए। इस बैठक में सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्री प्रकाश आबिटकर और श्रम विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

बैठक को संबोधित करते हुए श्रम मंत्री ने जानकारी दी कि केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य में १८ नए अस्पतालों को मंजूरी दी गई है। ये अस्पताल श्रमिकों के निवास स्थान और कार्यस्थल के समीप बनाए जाएंगे, जिससे आपातकालीन स्थिति में उन्हें तुरंत उपचार मिल सके। इसके साथ ही, चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा देने और विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए मुंबई (अंधेरी), पुणे और नागपूर में नए मेडिकल कॉलेज शुरू किए जा रहे हैं। मंत्री फुंडकर ने विश्वास जताया कि ये संस्थान श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा का एक मजबूत आधार बनेंगे।

जनजागृति पर विशेष जोर

श्रम मंत्री आकाश फुंडकर ने केवल बुनियादी ढांचा खड़ा करने के बजाय सूचना के प्रसार पर भी बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक बीमाधारक श्रमिक के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर उनके नजदीकी अस्पताल और वहां उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी भेजी जाए। इससे कामगारों में जागरूकता बढ़ेगी और जरूरत के समय उन्हें भटकना नहीं पड़ेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि श्रमिकों के स्वास्थ्य के साथ किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

यह भी पढ़ें: छत्रपति संभाजीनगर में बुलडोजर न्याय? मतीन पटेल के घर और दफ्तर पर मनपा की पैनी नजर, दस्तावेज दिखाने में नाकाम

भविष्य की चुनौतियां और तैयारी

वर्तमान में महाराष्ट्र में लगभग ४९ लाख बीमाधारक श्रमिक हैं, लेकिन नए श्रम कानूनों के लागू होने के बाद इस संख्या में बड़ी वृद्धि होने की संभावना है। मंत्री फुंडकर ने विभाग को निर्देश दिए कि भविष्य में बढ़ने वाली श्रमिकों की संख्या को देखते हुए अभी से गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए तंत्र को तैयार रखा जाए। उन्होंने कहा कि मंजूर किए गए अस्पतालों को जल्द से जल्द क्रियान्वित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

Maharashtra Vidhan Parishad Election: महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर चुनावी हलचल तेज होने वाली है। राज्य में 17 विधान परिषद सीटों पर अगले सप्ताह चुनाव घोषित होने की संभावना है। ये 17 सीटे राज्य में स्थानीय निकायों के चुनाव समय पर न होने के कारण पिछले लगभग ढाई वर्षों से खाली पड़ी हैं। लेकिन हाल ही में संपन्न हुए स्थानीय निकायों के चुनावों के बाद स्थानीय स्वराज्य संस्था निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित विधान परिषद की इन 17 सीटों पर चुनाव का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

विधान परिषद की कुल 78 सीटों में से 22 सदस्य स्थानीय निकायों द्वारा चुने जाते हैं, जिनमें से वर्तमान में 17 सीटें रिक्त हैं। अगले सप्ताह चुनाव आयोग इन सीटों के लिए अधिसूचना जारी कर सकता है, जिस पर सभी राजनीतिक दलों की निगाहें टिकी हैं। तो वहीं एक तरफ विभिन्न राजनीतिक दलों में किसे उम्मीदवारी मिलती है, इस पर लोगों की नजरें टिकी हैं तो वहीं दूसरी तरफ उम्मीदवारी के लिए इच्छुकों के प्रयास भी जोर पकड़ने लगे हैं।

नियमों की शर्त हुई पूरी

निर्वाचन नियमों के मुताबिक, स्थानीय स्वराज्य संस्था निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव कराने के लिए कुल मतदाताओं में से कम से कम 75 प्रतिशत मतदाताओं की उपलब्धता अनिवार्य होती है। हाल ही में हुए स्थानीय निकाय चुनावों के बाद अब यह तकनीकी शर्त पूरी हो गई है।

इन प्रमुख क्षेत्रों में होगा चुनाव

आगामी चुनाव महाराष्ट्र के विभिन्न महत्वपूर्ण जिलों में आयोजित किए जाएंगे। इनमें सोलापुर, अहिल्यानगर, ठाणे, जलगांव, सांगली-सतारा, नांदेड़, यवतमाल, पुणे और नागपुर जैसे बड़े निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं। इसके अलावा भंडारा-गोंदिया, रायगढ़-रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग, नासिक, वर्धा-चंद्रपूर-गडचिरोली, अमरावती, धाराशिव-लातूर-बीड, परभणी-हिंगोली और छत्रपति संभाजीनगर-जालना सीट पर भी चुनावी मुकाबला देखने को मिलेगा। स्थानीय निकायों के मौजूदा सत्ता समीकरणों का सीधा असर इन चुनावों के परिणामों पर पड़ना तय माना जा रहा है।

यह भी पढ़ें: अब अजित दादा की पार्टी में भी क्या चलेगी सिर्फ पवार पावर? क्या पार्टी फूटने की कगार पर है, जानें क्यों?

10 सीटों पर निर्विरोध हुए थे चुनाव

राज्य में विधान परिषद की 17 सीटों पर चुनाव की तैयारी चल रही है। वहीं पिछले महीने संपन्न हुए विधान परिषद की 10 के चुनाव निर्विरोध संपन्न हुए थे. क्योंकि इन सीटों के लिए केवल 10 उम्मीदवारों ने ही नामांकन दाखिल किया था, जिसके कारण मतदान की आवश्यकता नहीं पड़ी। निर्विरोध चुने गए उम्मीदवारों में भाजपा के सुनील कर्जतकर, माधवी नाईक, संजय भेंडे, विवेक कोल्हे, प्रमोद जठार और प्रज्ञा सातव शामिल हैं। वहीं, शिवसेना (शिंदे गुट) से नीलम गोर्हे और बच्चू कडू, राष्ट्रवादी कांग्रेस (अजीत पवार) से जीशान सिद्दीकी और महाविकास अघाड़ी की ओर से अंबादास दानवे विजयी घोषित किए गए हैं।

National Executive List Controversy: महाराष्ट्र की राजनीति में चर्चा थी कि अजित पवार ने पवार परिवार की छाया से बाहर निकलने के लिए अपनी अलग राह चुनी थी, लेकिन उनकी पार्टी की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सूची ने कुछ और ही कहानी बयां कर दी है। पहले प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे और छगन भुजबल जैसे दिग्गजों का नाम सूची से गायब होना और फिर भारी विवाद के बाद उनकी वापसी होना, यह महज लिपिकीय भूल नहीं बल्कि एक गहरे राजनीतिक ड्रामे का हिस्सा लग रहा है। पार्टी के भीतर अब दबी जुबान में एक ही सवाल पूछा जा रहा है कि क्या अब यहाँ भी सिर्फ पवार सरनेम ही पावरफुल रहेगा?

पवार परिवार का पावर प्ले

इस नई सूची में पूरी तरह से पवार परिवार का दबदबा नजर आ रहा है। नई कार्यकारिणी का स्वरूप कुछ इस प्रकार है-

• राष्ट्रीय अध्यक्ष: सुनेत्रा अजित पवार
• महासचिव: पार्थ पवार (अजित पवार के पुत्र)
• राष्ट्रीय सचिव: जय पवार (अजित पवार के पुत्र)
• कोषाध्यक्ष: शिवाजीराव गर्जे

कुल 13 पदाधिकारियों की इस फेरबदल वाली सूची ने यह साफ कर दिया है कि पार्टी की कमान अब पूरी तरह से अजीत पवार के परिवार के हाथों में सिमट गई है। युवा नेताओं में सना मलिक, अविनाश आदिक और धीरज शर्मा जैसे नामों को भी सचिव पद की जिम्मेदारी दी गई है।

अनुभवी नेताओं की कटिंग

सबसे ज्यादा हैरानी प्रफुल्ल पटेल के नाम को लेकर है, जो दशकों से पार्टी का राष्ट्रीय चेहरा रहे हैं। वहीं, महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष और लोकसभा सांसद सुनील तटकरे का नाम महासचिव पद से हटना पार्टी के भीतर मची कलह का संकेत दे रहा है। छगन भुजबल जैसे कद्दावर ओबीसी नेता और हसन मुश्रीफ जैसे मंत्रियों को जगह न मिलना, पार्टी के भीतर एक नए आंतरिक युद्ध (Civil War) की शुरुआत मानी जा रही है।

कार्यकारिणी की विवादित लिस्ट (सोर्स: सोशल मीडिया)

सुनेत्रा पवार की सफाई

विवाद और नाराजगी की खबरें जैसे ही शीर्ष नेतृत्व तक पहुँची, राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनेत्रा पवार ने डैमेज कंट्रोल की कोशिश शुरू कर दी। उन्होंने देर रात सोशल मीडिया (X) पर सफाई देते हुए कहा, मीडिया में प्रसारित हो रही पदाधिकारियों की सूची में एक क्लरिकल मिस्टेक हुई है, जिसे जल्द ही सुधार लिया जाएगा।

प्रफुल्ल पटेल के पंख छांटे गए

सुनेत्रा पवार द्वारा जारी की गई सुधरी हुई सूची में दिग्गजों के नाम तो वापस आ गए, लेकिन उनके कद को छोटा कर दिया गया है। नई सूची में उन्हें अब पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नहीं, बल्कि सिर्फ राज्यसभा में नेता बताया गया है। सुनील तटकरे को भी केवल लोकसभा में नेता के तौर पर दिखाया गया है। दूसरी ओर, अजित पवार के दोनों बेटों को कार्यकारिणी में महत्वपूर्ण स्थान देकर यह साफ कर दिया गया है कि भविष्य का रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में होगा।

पार्थ पवार का मिशन कंट्रोल

खबरों की मानें तो पार्थ पवार अब पार्टी पर अपनी पकड़ मजबूत करने में जुट गए हैं। वे पटेल और तटकरे जैसे पुराने दिग्गजों के वर्चस्व को कम करना चाहते हैं। लेकिन असली विवाद की जड़ है विलीनीकरण (Merger)। सूत्रों के अनुसार, पवार परिवार अब फिर से एक होने के संकेत दे रहे हैं। पवार परिवार चाहता है कि दोनों राष्ट्रवादी गुटों का विलय हो जाए। लेकिन प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे इस विलय के सख्त खिलाफ हैं। उन्हें डर है कि अगर शरद पवार के साथ फिर से गठबंधन हुआ, तो उनकी स्थिति गौण हो जाएगी।

यह भी पढ़ें: Explainer: क्या निदा खान को पनाह देने से जाएगी AIMIM पार्षद मतीन पटेल की कुर्सी? जानिए क्या कहता है कानून

क्या फिर होगी बगावत?

अगर विलीनीकरण का दबाव बढ़ा और पुराने नेताओं को दरकिनार किया गया, तो पार्टी में एक और फूट तय मानी जा रही है। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा गर्म है कि यदि पटेल, तटकरे और भुजबल को पार्टी में सम्मानजनक स्थान नहीं मिला, तो वे भारतीय जनता पार्टी (BJP) का दामन थाम सकते हैं। ऐसे में अजित पवार गुट का भविष्य अधर में लटकता नजर आ रहा है। इस पूरे ड्रामे में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होगी। क्या बीजेपी इन नाराज दिग्गजों को अपने साथ लेगी? या फिर पवार परिवार का पुनर्मिलन महाराष्ट्र की राजनीति का नया समीकरण लिखेगा?

Rohit Pawar vs Ameet Satam: रोहित पवार ने सोशल मीडिया के जरिए सवाल उठाया कि जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार-बार देशवासियों से इंधन बचाने और देश की संपत्ति की रक्षा करने की अपील कर रहे हैं, तो उनकी ही पार्टी के नेता मुंबई की तंग गलियों में 25 गाड़ियों का काफिला लेकर क्यों घूम रहे हैं? रोहित पवार ने मुंबई बीजेपी अध्यक्ष अमीत साटम के काफिले का एक वीडियाे शेयर करते हुए उन पर तंज कसा है। अब इस पर अमीत साटम ने करारा जवाब दिया है।

रोहित पवार का साटम पर तंज

रोहित पवार ने तंज कसते हुए कहा, नालेसफाई का निरीक्षण करने के लिए तकनीकी दृष्टि और कुछ चुनिंदा अधिकारियों की जरूरत होती है। फिर यह 25 गाड़ियों का काफिला किसके लिए है? कड़क धूप और ट्रैफिक में फंसा आम मुंबईकर जब नेताओं की इन गाड़ियों की कतारें देखता है, तो उसे कैसा महसूस होता होगा? यह काम का निरीक्षण कम और शक्ति प्रदर्शन ज्यादा लगता है।

चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए लोग हमें सीख न दें: साटम

रोहित पवार के इन आरोपों पर भाजपा मुंबई अध्यक्ष अमीत साटम ने भी कड़ा रुख अपनाया और उन पर निजी हमला करने से भी गुरेज नहीं किया। साटम ने रोहित पवार के दावों को हास्यास्पद और झूठा करार दिया।

रस्त्यावरून चालणाऱ्या सर्वच गाड्या आमच्या ताफ्यातील होत्या, असे भासवण्याचा तुमचा हा प्रयत्न अत्यंत केविलवाणा आहे. आज मुंबई शहरातील नालेसफाईची अधिकृत पाहणी सुरू होती. या पाहणी दौऱ्यात सहपालकमंत्री, आमदार, सभागृह नेते, स्थायी समिती अध्यक्ष, नगरसेवक आणि महानगरपालिकेचे वरिष्ठ अधिकारी… https://t.co/RwoT2nh9Cq

— Ameet Satam (@AmeetSatam) May 12, 2026

अमीत साटम ने स्पष्ट किया कि सड़क पर चल रहे हर वाहन को उनके काफिले का हिस्सा बताना पूरी तरह से गलत और ओछी राजनीति है। उन्होंने कहा, आज मुंबई शहर में नालेसफाई का आधिकारिक निरीक्षण चल रहा था। इस दौरे में पालकमंत्री, विधायक, सदन के नेता, स्थायी समिति के अध्यक्ष, नगरसेवक और नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। काफिले में निश्चित रूप से 7-8 गाड़ियां थीं, लेकिन सड़क के सभी वाहनों को हमारे साथ दिखाकर 25 गाड़ियों के काफिले का भ्रम फैलाना आपकी फितरत है।

अमीत साटम ने रोहित पवार के पारिवारिक बैकग्राउंड पर निशाना साधते हुए आगे कहा, हम एक साधारण मध्यमवर्गीय मराठी परिवार से आकर मुंबई की सेवा कर रहे हैं। मैं 21 साल की उम्र में बारामती एग्रो जैसी कंपनी का CEO नहीं बन गया था, मैं यहां तक संघर्ष करके पहुंचा हूं। इसलिए, जो लोग मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, उन्हें हमें उपदेश देने की कतई आवश्यकता नहीं है।

यह भी पढ़ें: प्रधानमंत्री की किफायत अपील पर रामदास आठवले का एक्शन, मुंबई मेट्रो में किया सफर

जनता के बीच चर्चा का विषय

इस जुबानी जंग ने मुंबई की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। जहाँ एक ओर विपक्ष इसे फिजूलखर्ची और दिखावा बता रहा है, वहीं सत्ता पक्ष इसे शहर की सुरक्षा के लिए जरूरी प्रशासनिक दौरा करार दे रहा है। लेकिन इस बहस के बीच आम मुंबईकर यही उम्मीद कर रहा है कि चाहे गाड़ियों का काफिला 7 का हो या 25 का, मानसून में उसकी गलियों में पानी नहीं भरना चाहिए।

Sanjay Nirupam on PM Modi Austerity Appeal: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक परिस्थितियों और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बीच देशवासियों से पेट्रोल-डीजल और सोने की खपत कम करने की अपील की है। इस अपील के बाद से ही विपक्षी दल सरकार को घेरने में जुटे हैं, जिस पर शिवसेना नेता संजय निरुपम ने तीखा पलटवार किया है। निरुपम ने कहा कि विपक्ष घोर हताशा में प्रधानमंत्री के प्रोटोकॉल पर सवाल उठाकर उनकी सुरक्षा के महत्व को कम आंक रहा है। उन्होंने तंज कसते हुए पूछा कि क्या विपक्ष चाहता है कि प्रधानमंत्री भी पैदल चलें या अपनी कार खुद चलाएं?

संजय निरुपम ने पश्चिम एशिया में जारी युद्ध का जिक्र करते हुए कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के इस युग में कहीं भी होने वाले संघर्ष का असर भारत पर पड़ना स्वाभाविक है। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री की अपील का उद्देश्य भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार रहना है। उनके अनुसार, जब विदेशी संस्थाएं बाजार से पैसा खींचती हैं, तो विदेशी मुद्रा का संकट पैदा हो सकता है, जिसे रोकने के लिए सोने की खरीद टालने जैसे सुझाव दिए गए हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से देशवासियों से मितव्ययी होने की अपील की है और कहा है कि एक साल सोना मत खरीदिए,डीज़ल-पेट्रोल और खाने के तेल की खपत कम करिए तब से पूरा विपक्ष मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया है।
दिल्ली से लेकर मुंबई तक सारे विपक्षी कभी प्रधानमंत्री के प्रोटोकॉल पर…

— Sanjay Nirupam (@sanjaynirupam) May 12, 2026

विपक्ष की ‘मानसिक दिवालियापन’ पर प्रहार

संजय निरुपम ने आरोप लगाया कि दिल्ली से मुंबई तक का विपक्ष इस समय राजनीति में इतना डूब गया है कि उसे देश हित की अपीलें भी गलत लग रही हैं। उन्होंने कहा कि संकट की इस घड़ी में राजनीति करने के बजाय विपक्ष को राष्ट्रहित के बारे में सोचना चाहिए। निरुपम के अनुसार, प्रधानमंत्री की यह चिंता केवल उनकी निजी नहीं, बल्कि देश के हर नागरिक की होनी चाहिए।

ये भी पढ़ें- बुधवार पेठ में रह रहीं बांग्लादेशी महिलाओं को एक सवाल पुंछ कर पुलिस ने पकड़ा, जानें किस सवाल ने खोली पोल?

• संजय निरुपम ने विपक्षी पार्टियों को ‘मानसिक रूप से विक्षिप्त’ और ‘दिवालिया’ करार दिया है।
• उन्होंने सवाल किया कि क्या पीएम की सुरक्षा के लिए पैदल चलने या खुद कार चलाने जैसी मांगें जायज हैं?
• निरुपम ने दावा किया कि वर्तमान में देश में डीजल-पेट्रोल पर्याप्त है और विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति भी ठीक है।
• सोने की खरीद स्थगित करने का सुझाव भविष्य में होने वाले संभावित विदेशी मुद्रा संकट को रोकने के लिए दिया गया है।

प्रधानमंत्री की 10 सूत्रीय अपील

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री ने 10 और 11 मई को लगातार देशवासियों से संवाद कर बचत के मार्ग पर चलने का आह्वान किया था। उन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपनाने, कारपूलिंग करने, वर्चुअल मीटिंग्स को बढ़ावा देने और डिजिटल तकनीक का उपयोग करने की सलाह दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने मध्यम वर्ग से अपील की है कि वे कम से कम एक साल के लिए अपनी विदेश यात्राएं और सोने की खरीदारी स्थगित कर दें ताकि देश की आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहे।

MLA Japan Trip Cancelled Rahul Narwekar Decision: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में देशवासियों से ईंधन और विदेशी मुद्रा बचाने की अपील के बाद महाराष्ट्र सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर कड़े फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। इसी कड़ी में, महाराष्ट्र विधानसभा के 12 विधायकों के एक समूह को जापान के अध्ययन दौरे पर जाना था। जापान के दो अलग-अलग राज्यों के राज्यपालों ने इस प्रतिनिधिमंडल को आमंत्रित किया था, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखते हुए इस प्रस्तावित यात्रा को रद्द कर दिया है।

वर्तमान में खाड़ी देशों (Middle East) में चल रहे युद्ध ने न केवल वैश्विक अर्थव्यवस्था को अस्थिर किया है, बल्कि कच्चे तेल की कीमतों को भी प्रभावित किया है। भारत अपनी ईंधन जरूरतों के लिए बड़े पैमाने पर आयात पर निर्भर है, जिसका भुगतान डॉलर में करना पड़ता है। ऐसे में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती लागत का सीधा असर देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ रहा है। प्रधानमंत्री ने अपनी जनसभाओं में स्पष्ट किया है कि मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग में विदेश में छुट्टियां मनाने और शादियां करने का बढ़ता चलन वर्तमान परिस्थितियों में चिंताजनक है।

विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षण

प्रधानमंत्री की अपील के पीछे का मुख्य उद्देश्य भारत के डॉलर भंडार को सुरक्षित करना है। मोदी ने कहा कि पेट्रोल और डीजल खरीदने पर खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा को बचाना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। सरकार चाहती है कि नागरिक कम से कम एक साल के लिए विदेश यात्राओं को स्थगित करें और सोना खरीदने से बचें, क्योंकि सोने का आयात भी डॉलर भंडार पर दबाव डालता है। विधायकों का दौरा रद्द होना इसी दिशा में एक प्रतीकात्मक और प्रभावी कदम माना जा रहा है।

ये भी पढ़ें- मुंबई में अवैध बाइक-टैक्सी पर बड़ी कार्रवाई; मंत्री प्रताप सरनाईक ने ऐप मालिकों पर FIR दर्ज करने के दिए आदेश

डिजिटल वर्क कल्चर को फिर से बढ़ावा

संकट के इस समय में प्रधानमंत्री ने एक बार फिर ‘वर्क फ्रॉम होम’ (घर से काम करने) और वर्चुअल मीटिंग्स को प्राथमिकता देने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस और वर्चुअल मीटिंग के जरिए न केवल समय की बचत होती है, बल्कि ईंधन की खपत में भी भारी कमी लाई जा सकती है। महाराष्ट्र सरकार ने भी इस दिशा में मंत्रियों और अधिकारियों को बैठकों के लिए ऑनलाइन माध्यमों का उपयोग करने के निर्देश दिए हैं।

जनता के लिए संदेश

विधानसभा अध्यक्ष द्वारा विधायकों की यात्रा रद्द करना जनता के लिए एक स्पष्ट संदेश है कि सरकार खुद से त्याग की शुरुआत कर रही है। जब जनप्रतिनिधि खुद अपनी विदेश यात्राएं त्याग रहे हैं, तो आम नागरिकों को भी राष्ट्रहित में मितव्ययिता बरतने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। आने वाले समय में राज्य सरकार द्वारा फिजूलखर्ची रोकने के लिए और भी कड़े दिशा-निर्देश जारी किए जा सकते हैं।

Pratap Sarnaik On Mumbai Illegal Bike Taxi App: मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में पिछले कुछ महीनों से ओला, उबर और विशेष रूप से रैपिडो जैसे ऐप के माध्यम से बिना किसी वैध परमिट के बाइक-टैक्सी सेवाएं संचालित की जा रही हैं। इस अवैध परिवहन व्यवस्था पर लगाम लगाने के लिए परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि ये कंपनियां परिवहन विभाग के नियमों और शासन की मान्यताओं का खुलेआम उल्लंघन कर रही हैं, जो सार्वजनिक सुरक्षा के लिहाज से एक बड़ा खतरा है।

मंत्री सरनाईक ने साइबर विभाग को लिखे पत्र में उल्लेख किया है कि इन अनधिकृत बाइक-टैक्सी सेवाओं में यात्रियों की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं होती। उन्होंने मुलुंड-गोरेगाव लिंक रोड पर हुए एक हालिया दर्दनाक हादसे का जिक्र किया, जिसमें एक महिला यात्री की जान चली गई थी। इस घटना के बाद नवघर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। मंत्री के अनुसार, ऐसी कई घटनाएं विभिन्न पुलिस थानों में दर्ज हो रही हैं, जो इन सेवाओं की असुरक्षित कार्यप्रणाली को दर्शाती हैं।

साइबर विभाग से बड़ी मांग

परिवहन विभाग ने साइबर क्राइम विभाग से मांग की है कि ऐसे सभी अनधिकृत ऐप्स का ऑनलाइन संचालन तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। साथ ही, संबंधित ऐप कंपनियों, उनके मालिकों और प्रबंधन के खिलाफ सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम और मोटर वाहन अधिनियम के तहत कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। मंत्री ने चेतावनी दी है कि कानून को चुनौती देने वाली किसी भी व्यवस्था को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

ये भी पढ़ें- सोलापुर में पीएम मोदी के अपील की निकली हवा; पालक मंत्री की बैठक में उमड़ा 150 गाड़ियों का काफिला

टैक्सी और रिक्शा चालकों का बढ़ता विरोध

अवैध बाइक-टैक्सी सेवाओं के कारण मुंबई की पारंपरिक टैक्सी और ऑटो-रिक्शा चालकों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है। परिवहन मंत्री ने माना कि नियमों का पालन करने वाले परवानाधारक चालकों के साथ यह सरासर अन्याय है। इन ऐप-आधारित सेवाओं के माध्यम से होने वाला आर्थिक लेन-देन पूरी तरह से नियमों के खिलाफ है, जिससे राज्य की परिवहन व्यवस्था को गंभीर चुनौती मिल रही है।

सुरक्षा पर सरकार की प्रतिबद्धता

मंत्री प्रताप सरनाईक ने अपने बयान में कहा, “राज्य सरकार नागरिकों की सुरक्षा के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। चालकों के सत्यापन की कमी और आपातकालीन तंत्र के अभाव में बाइक-टैक्सी का उपयोग नागरिकों के जीवन को खतरे में डाल रहा है।” सरकार के इस कड़े कदम के बाद अब इन दिग्गज एग्रीगेटर कंपनियों के सामने महाराष्ट्र में अपनी बाइक-टैक्सी सेवाओं को जारी रखना मुश्किल हो सकता है।

Ramdas Athawale Mumbai Metro Travel: मुंबई की सड़कों पर भारी सुरक्षा और महंगी गाड़ियों के काफिले में चलने वाले केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले आज एक अलग अंदाज में नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और पेट्रोल-डीजल के आयात पर निर्भरता कम करने के आह्वान के बाद, आठवले ने मुंबई मेट्रो में सफर करने का निर्णय लिया। इस दौरान उन्होंने आम यात्रियों से बातचीत भी की।

अर्थव्यवस्था को फिसलने से बचाना जरूरी

मेट्रो यात्रा के दौरान मीडिया से बात करते हुए आठवले ने कहा, भारत वर्तमान में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसे और अधिक मजबूती देने और नीचे फिसलने से बचाने के लिए प्रधानमंत्री ने कुछ महत्वपूर्ण अपील की हैं। ईंधन (पेट्रोल-डीजल) का उपयोग कम करना, सोने की खरीदारी पर नियंत्रण और अनावश्यक विदेश यात्राओं से बचना आज समय की मांग है।

उन्होंने आगे कहा कि वह खुद भविष्य में भी जहां संभव हो, मेट्रो का उपयोग करने की कोशिश करेंगे। आठवले ने जनता से अपील की कि वे देशहित में प्रधानमंत्री के इन सुझावों का पालन करें ताकि विदेशी मुद्रा भंडार को सुरक्षित रखा जा सके।

कर्म से दिया संदेश

अपनी चिर-परिचित शायराना शैली के लिए मशहूर आठवले ने इस बार संदेश कविता से नहीं, बल्कि कर्म से दिया है। हालांकि, विपक्षी खेमे की ओर से राज ठाकरे जैसे नेता इसे पहले ही दिखावा करार दे चुके हैं, लेकिन सरकार की ओर से यह एक सांकेतिक कदम माना जा रहा है।

यह भी पढ़ें: महाराष्ट्र पुलिस को फडणवीस का बड़ा तोहफा, 5,459 पुलिसकर्मियों के घर का सपना होगा पूरा, 1768 करोड़ का फंड मंजूर

महाराष्ट्र की सियासत गर्म

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशवासियों को दी गई किफायत की नसीहत ने महाराष्ट्र के सियासी पारे को सातवें आसमान पर पहुँचा दिया है। पीएम मोदी की इस अपील के बाद प्रदेश की राजनीति स्पष्ट रूप से दो गुटों में बंटती नजर आ रही है। एक तरफ मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले समेत महायुति के तमाम दिग्गज नेता प्रधानमंत्री के समर्थन में उतर आए हैं। दूसरी ओर, विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। शरद पवार, संजय राउत, विजय वडेट्टीवार और राज ठाकरे जैसे नेताओं ने प्रधानमंत्री और सरकार पर तीखे हमले किए हैं।

विपक्ष का आरोप है कि सरकार अपनी आर्थिक विफलताओं का बोझ आम आदमी के कंधों पर डाल रही है। फिलहाल, महाराष्ट्र के हर चौक-चौराहे पर इस ‘किफायत’ मंत्र और उस पर हो रही राजनीति की चर्चा जोरों पर है।

Mumbai Cyber Crime News: मुंबई जोगेश्वरी स्थित ट्रॉमा केयर अस्पताल में कार्यरत एक डॉक्टर को चार लोगों के गिरोह द्वारा 15 लाख रुपये की रंगदारी के लिए धमकाने का मामला सामने आया है। आरोपियों ने डॉक्टर का पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर बदनाम करने की धमकी देते हुए पैसों की मांग की। जोगेश्वरी पुलिस ने इस मामले में एक महिला और तीन पुरुषों के खिलाफ रंगदारी और धमकी का मामला दर्ज किया है।

आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने विशेष अभियान शुरू किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 45 वर्षीय शिकायतकर्ता डॉक्टर बोरीवली के गोराई इलाके में रहते हैं और पिछले एक वर्ष से जोगेश्वरी के ट्रॉमा केयर अस्पताल में हज पोर्टल के नोडल अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। वे हज यात्रा पर जाने वाले यात्रियों का टीकाकरण कर उनके फिटनेस सर्टिफिकेट की जानकारी अपने लॉग-इन आईडी से हज पोर्टल पर अपलोड करते हैं।

बताया जाता है कि 6 मई को डॉक्टर अस्पताल में ड्यूटी पर थे, तभी एक महिला समेत चार लोग उनसे मिलने पहुंचे। उन्होंने डॉक्टर को एक पुराना वीडियो दिखाया, जिसमें वे एक कैफे में बैठकर लैपटॉप पर काम करते नजर आ रहे थे। आरोपियों ने डॉक्टर पर ‘गलत काम’ करने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकारी काम निजी जगह पर नहीं किया जा सकता।

यह भी पढ़ें:- Central Railway के विस्टाडोम कोच बने यात्रियों की पहली पसंद, 5.33 लाख यात्रियों ने किया शाही सफर

बताया जाता है कि कुछ देर बाद उनमें से ए से एक युवक फिर डॉक्टर के केबिन में पहुंचा और अपना नाम सूर्यवंशी बताते हुए 15 लाख रुपये की मांग की। उसने धमकी दी कि यदि रकम नहीं ‘दी दी गई गई तो तो उक्त वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर डॉक्टर की बदनामी की जाएगी। उसने एक घंटे के भीतर जवाब देने को कहा और परिणाम गंभीर होने की चेतावनी देकर चला गया। इसके बाद डॉक्टर को एक मोबाइल नंबर से लगातार धमकी भरे कॉल आने लगे।

वीडियो की जांच करने पर डॉक्टर को याद आया कि 8 अप्रैल 2026 को वे किसी काम से मालाड के एक कैफे में गए थे, जहां वे लैपटॉप पर हज मुंबई यात्रियों के टीकाकरण संबंधी फिटनेस सर्टिफिकेट अपलोड कर रहे थे।

Mumbai 100 Crore MD Drugs Factory Busted: मुंबई और आसपास के इलाकों में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस ने एक बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। मीरा भायंदर-वसई विरार (MBVV) पुलिस की अपराध इकाई ने एक ऐसे ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है, जो बाजार में भारी मात्रा में सिंथेटिक ड्रग्स खपाने की तैयारी में था।

4 लाख रुपये से अधिक का कच्चा माल जब्त

मुंबई में ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने 4 लाख रुपये से अधिक का कच्चा माल और रसायन जब्त किया है, जिससे 100 करोड़ रुपये मूल्य की मेफेड्रोन (MD) तैयार की जा सकती थी। पुलिस ने इस कार्रवाई के जरिए तस्करों के उस मंसूबे पर पानी फेर दिया गया है, जिसके तहत बाजार में भारी मात्रा में कृत्रिम मादक पदार्थ खपाने की तैयारी थी।

100 करोड़ रुपये के ड्रग्स बनाने का सामान बरामद

पुलिस के अनुसार, पिछले महीने की शुरुआत में मेफेड्रोन तस्करी नेटवर्क की जांच शुरू हुई थी। इसी कड़ी में हाल ही में मुंबई के मालवणी (सामान नगरी और आजमी नगर) और गोराई (मौज मनोरी) से रसायन और निर्माण उपकरण जब्त किए गए, जिनकी कुल कीमत 4 लाख रुपये है। मीरा भायंदर-वसई विरार क्राइम यूनिट के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक प्रमोद बडाख ने दावा किया कि तैयार उत्पाद के रूप में इनका संभावित बाजार मूल्य 100 करोड़ रुपये तक पहुंच जाता।

पुलिस उपायुक्त (क्राइम) संदीप डोईफोडे ने कहा कि अगर पुलिस जांच को केवल गिरफ्तारियों तक सीमित रखती और जांच नहीं करती, तो इस कच्चे माल को तैयार एमडी में बदल दिया जाता और तस्करों के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता।

13.61 करोड़ रुपये के ड्रग्स बरामद

पुलिस के मुताबिक, अब तक पुलिस ने 13.61 करोड़ रुपये मूल्य की 6.773 किलोग्राम एमडी जब्त की है। जब्त की गई वस्तुओं में 255 लीटर औषधीय रसायन, सोडियम हाइड्रोक्साइड पैलेट्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसीटोन, क्लोरोफॉर्म और प्रयोगशाला के विशेष उपकरण जैसे हीटिंग मेंटल और फ्लास्क शामिल हैं। जब्त किए गए माल की कुल कीमत 13.65 करोड़ रुपये आंकी गई है। पुलिस ने बताया कि इस मामले में दो महिलाओं समेत कुल 13 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है।

यह भी पढ़ें:- NEET पेपर लीक से नासिक का क्या है कनेक्शन, CBI जांच में मास्टरमाइंड का खुलासा; जानें कैसे सामने आया था पेपर

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक यह कार्रवाई 4 अप्रैल को शुरू हुई थी। इस दिन ठाणे जिले के मीरा रोड के नयानगर इलाके में छापेमारी के दौरान फिरदौस अरबाज कुरैशी नामक महिला से 2.66 करोड़ रुपये मूल्य की 1.32 किलोग्राम एमडी बरामद हुई थी। फिरदौस और उसके पति अरबाज वकील कुरैशी से पूछताछ के बाद इस बड़े गिरोह का खुलासा हुआ। आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।

(एजेंसी इनपुट के साथ)

Govandi Citizens Welfare Forum: मुंबई बीएमसी के एम-पूर्व विभाग की तरफ से गोवंडी के रफी नगर और दरगाह सेवा संघ परिसर में सैकड़ों घरों पर 72 घंटे के भीतर तोड़फोड़ कार्रवाई की नोटिस जारी किए जाने से इलाके में तनाव का माहौल बन गया है। नाला चौड़ीकरण और बाढ़ नियंत्रण के नाम पर की जा रही इस कार्रवाई को कानून का उल्लंघन बताते हुए ‘गोवंडी सिटिजन्स वेलफेयर फोरम’ ने प्रशासन के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया है। मनपा द्वारा जारी यह नोटिस केवल सार्वजनिक स्वरूप की है, जिसमें किसी भी व्यक्तिगत निवासी का नाम या घर का नंबर उल्लेखित नहीं है।

नियमों के अनुसार किसी का घर तोड़ने से पहले अनुसार संबंधित व्यक्ति को व्यक्तिगत नोटिस देना, उसकी सुनवाई करना और पात्रता की जांच करना अनिवार्य होता है। लेकिन इस मामले में ऐसी किसी भी प्रक्रिया का पालन किए बिना सीधे निष्कासन की चेतावनी दिए जाने से रहिवासियों में भारी नाराजगी है।

इतना ही नहीं, रहिवासियों की ओर से यह दावा भी किया गया है कि नोटिस पर सक्षम अधिकारी के विधिवत हस्ताक्षर और आधिकारिक मुहर भी नहीं है। इस गंभीर मुद्दे पर ‘गोवंडी सिटिजन्स वेलफेयर फोरम’ के अध्यक्ष एडवोकेट फैयाज आलम शेख ने मनपा आयुक्त और उपनगर जिलाधिकारी को कानूनी नोटिस भेजा है।

गरीबों को बेघर करना गलत

शेख ने कहा, ‘हम नाला चौड़ीकरण या विकास कार्यों के विरोध में नहीं हैं, लेकिन विकास के नाम पर गरीबों को बेघर करना गलत है। प्रशासन पहले नया सर्वेक्षण करे, रहिवासियों के दस्तावेजों की जांच करें और पात्र परिवारों के पुनर्वसन की व्यवस्था सुनिश्चित करे।

संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत प्रत्येक नागरिक को सम्मान पूर्वक जीवन और आश्रय का अधिकार प्राप्त है, उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। यहां की अधिकांश आबादी मजदूर और मेहनतकश वर्ग की है।

यह भी पढ़ें:- मध्य रेल का इगतपुरी-कसारा सेक्शन पर 12-16 मई विशेष ब्लॉक, आसनगांव तक ही चलेंगी कसारा लोकल, देखें शेड्यूल

जब गरीब लोग यहां आकर बसते है तब उन्हें बीएमसी को रोकना चाहिए। जब कोई व्यक्ति आकर आशियाना बसाता है फिर एक दिन मुंबई बीएमसी उठती है और घर तोड़ने के लिए कहती है। विकास के साथ- साथ गरीब व मजदूर वर्ग का भी ख्याल रखा जाना चाहिए। पुनर्वसन की उचित व्यवस्था होनी चाहिए।
– जमीर कुरैशी (बीएमसी स्टैंडिंग कमिटी सदस्य, एमआईएम)

Central Railway Kasara Block: मध्य रेल ने रेलवे ट्रैक की सुरक्षा और आधारभूत संरचना को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। विभाग द्वारा इगतपुरी-कसारा सेक्शन के बीच विशेष ट्रैफिक और पावर ब्लॉक की घोषणा की गई है। यह अभियान मुख्य रूप से ओएचई (ओवरहेड इक्विपमेंट) के रखरखाव और सुरक्षा मानकों को बेहतर बनाने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है।

12 मई से शुरू होकर 16 मई तक चलने वाले इस ब्लॉक के दौरान रेलवे प्रशासन विभिन्न तकनीकी कार्यों को अंजाम देगा, जिससे भविष्य में रेल यात्रा को और अधिक सुरक्षित बनाया जा सके। रेलवे द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार, यह ब्लॉक अलग-अलग चरणों में लिया जाएगा।

12 और 13 मई को दोपहर 3.50 बजे से शाम 5.50 बजे तक दो-दो घंटे का विशेष ब्लॉक प्रभावी रहेगा। इसके अतिरिक्त, 13 से 16 मई के बीच मध्य रात्रि में भी सुबह 3 बजे से 5 बजे तक कार्य किया जाएगा। रेलवे प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि दिन के समय होने वाले ब्लॉक से स्थानीय यातायात पर प्रभाव पड़ेगा, जबकि मुंबई मध्यरात्रि के ब्लॉक से सामान्य परिचालन में कोई विशेष बाधा नहीं आएगी।

यह भी पढ़ें:- Central Railway के विस्टाडोम कोच बने यात्रियों की पहली पसंद, 5.33 लाख यात्रियों ने किया शाही सफर

उपनगरीय सेवाओं में बदलाव और ट्रेनों का शॉर्ट टर्मिनेशन, समयसारिणी किया है साझा

• ब्लॉक की अवधि के दौरान कसारा सेक्शन की उपनगरीय सेवाएं आंशिक रूप से प्रभावित रहेंगी।
• सीएसएमटी से कसारा जाने वाली एन 19, एन 21 और एन 23 लोकल ट्रेनों को आसनगांव स्टेशन पर ही रोक दिया जाएगा, जिसे तकनीकी भाषा में शॉर्ट टर्मिनेशन कहा जाता है।
• इसी प्रकार, कसारा से करने प्रस्थान वाली एन 24, एन 28 लोकल ट्रेनें कसारा के बजाय आसनगांव से अपनी यात्रा शुरू करेंगी। यात्रियों की सुविधा के एन 26 और मध्य रेल लिए रेलवे ने ब्लॉक से पहले और बाद की अंतिम व पहली ट्रेनों की समयसारिणी भी साझा की है।
• राहत की बात यह है कि इस विशेष ब्लॉक का लंबी दूरी की मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के नियमित संचालन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। हालांकि, यदि कोई ट्रेन पहले से विलंब से चल रही है, तो उसे परिचालन संबंधी आवश्यकताओं के अनुसार नियंत्रित किया जा सकता है।
• मध्य रेल ने यात्रियों से अपील की है कि वे इस सुरक्षा और रखरखाव अभियान के दौरान रेलवे का सहयोग करें और यात्रा से पूर्व संशोधित समय-सारणी की जांच कर लें।

Mumbai Central Railway News: मुंबई से पुणे घाट और कोंकण के मनमोहक वादियों के बीच पटरियों पर दौड़ने वाले मध्य रेल के विस्टाडोम कोच यात्रियों के बीच सुपरहिट साबित हो रहे हैं। कांच की छत, बड़ी खिड़कियां से पहाड़, झरनों व बादलों के बीच शाही सफर का अनूठा अनुभव यात्रियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। यही वजह है कि पिछले तीन वर्षों में प्रीमियम कोचों की मांग में न केवल वृद्धि दर्ज की गई है, बल्कि 5.33 लाख से ज्यादा यात्रियों ने विस्टाडोम कोच में सफर किया, जिससे मध्य रेल को 81 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ।

कई प्रमुख रूट्स पर तो इन कोचों की ऑक्यूपेंसी शत-प्रतिशत से भी अधिक दर्ज की गई है, जो प्रीमियम और दर्शनीय रेल यात्रा के बढ़ते क्रेज को दर्शाती है। मध्य रेल द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2025-26 के दौरान कुल 11,878 विस्टाडोम फेरों में 5.33 लाख यात्रियों ने यात्रा की। इससे रेलवे को 81.29 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। वित्तीय वर्ष 2023-24 में मध्य रेल ने 3,982 विस्टाडोम फेरे संचालित किए, जिनमें 1,76,404 यात्रियों ने सफर किया।

इस दौरान 26.50 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित हुआ और औसत ऑक्यूपेंसी 91.36 प्रतिशत रही। इसके बाद वित्तीय वर्ष 2024-25 में 3,930 फेरों में 1,76,608 यात्रियों ने यात्रा की और 26.83 करोड़ रुपए की आय हुई। इस वर्ष ऑक्यूपेंसी बढ़कर 92.56 प्रतिशत तक पहुंच गई। वहीं वित्तीय वर्ष 2025-26 में विस्टाडोम सेवाओं का प्रदर्शन और मजबूत हुआ। इस दौरान 3,966 फेरों में 1,80,466 यात्रियों ने सफर किया और 27.96 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। औसत ऑक्यूपेंसी बढ़कर 93।67 प्रतिशत दर्ज की गई।

यह भी पढ़ें:- चंद्रपुर में नोटिफिकेशन के बरसों बाद भी अधर में घोड़ाझरी और कन्हालगांव अभयारण्य, वन्यजीव प्रबंधन पर उठे सवाल

यात्रियों के लिए तैयार किए गए हैं विशिष्ट कोच

मध्य रेल के अनुसार विस्टाडोम कोच विशेष रूप से पर्यटन और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने वाले यात्रियों को ध्यान में रखकर तैयार किए गए है। ये कोच मुंबई-पुणे घाट, मुंबई-गोवा कोंकण मार्ग और पुणे-सिकंदराबाद जैसे खूबसूरत रेलखंडों पर संचालित किए जा रहे हैं। इन कोचों की सबसे बड़ी खासियत पारदर्शी ग्लास रूफटॉप है, जिससे यात्री पहाड़, घाटियां, झरने और आसमान का पैनोरमिक दृश्य देख सकते हैं। इसके अलावा बड़ी चौड़ी खिड़कियां, 180 डिग्री घूमने वाली सीटें, पुशबैक रिक्लाइनर चेयर और रियर ऑब्जर्वेशन लाउंज यात्रियों को शाही यात्रा का अनुभव प्रदान करते हैं।

Devendra Fadnavis Approved Maharashtra Police Housing Fund: महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने राज्य के भीतर कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिन-रात अथक परिश्रम करने वाले पुलिसकर्मियों को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। पुलिस कर्मियों के लिए आवास संबंधी लंबित प्रस्तावों को गति देने के उद्देश्य से राज्य के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 5,459 पुलिस आवासों के निर्माण के लिए 1,768.08 करोड़ रुपए के फंड को आधिकारिक रूप से मंजूरी दे दी है। ये प्रस्ताव महाराष्ट्र राज्य पुलिस आवास एवं कल्याण निगम के पास लंबित थे। इस कदम से पुलिस बल को भारी राहत मिली है।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट करते हुए इसकी जानकारी दी है। इस ट्वीट के जरिए उन्होंने पिछली उद्धव ठाकरे ने नेतृत्व वाली MVA सरकार की आलोचना की है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि 2014 से 2019 के बीच हमने पुलिस घरों के लिए ब्याज सब्सिडी स्कीम को बड़े पैमाने पर लागू किया था। हालांकि, महा विकास अघाड़ी के समय में यह स्कीम बंद कर दी गई थी। जब हम दोबारा सत्ता में आए तो हमने इस स्कीम को प्राथमिकता के आधार पर शुरू किया।

क्या बोले CM फडणवीस?

सीएम फडणवीस ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मैं शुरू से ही इस बात पर जोर देता रहा हूं कि हमारी पुलिस जो लगातार लोगों की सुरक्षा के लिए काम कर रही है, उन्हें घर मिलने चाहिए। इसीलिए 2014 से 2019 के बीच बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारियों के लिए घरों के लिए ब्याज सब्सिडी स्कीम लागू की गई थी। महा विकास अघाड़ी के समय में वह स्कीम बंद कर दी गई थी। बाद में, हमने उस स्कीम को फिर से शुरू किया। आज, मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे 5459 पुलिस अधिकारियों के लिए घर बनाने के लिए 1768.08 करोड़ रुपये एडवांस के तौर पर मंजूर किए गए हैं। यह रकम महाराष्ट्र स्टेट पुलिस हाउसिंग एंड वेलफेयर कॉर्पोरेशन को मिले इन प्रस्तावों के लिए मंजूर की गई है।

पोलिसांना घरांसाठी ₹1768.08 कोटी मंजूर!

जनतेच्या सुरक्षेसाठी सातत्याने कार्यरत आपल्या पोलिसांना घरे मिळाली पाहिजे, यासाठी प्रारंभीपासून मी आग्रही राहिलो आहे. त्यामुळेच 2014 ते 2019 या काळात मोठ्या संख्येने पोलिसांना घरांसाठी व्याजसवलत अनुदान योजना राबविण्यात आली. महाविकास…

— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) May 12, 2026

पुलिसकर्मियाें को क्या होगा फायदा?

इस फैसले से महाराष्ट्र के पुलिसकर्मियों के पूरे परिवार को फायदा होगा। 5,459 पुलिसवालों ने अपने घरों के लिए ‘हाउस बिल्डिंग एडवांस’ (HBA) के लिए अप्लाई किया था। कॉर्पोरेशन को मिले इन प्रपोजल को वेरिफाई करने के बाद, अब 1768.08 करोड़ रुपये के फंड को मंजूरी दी गई है। इससे अब घर खरीदने या बनाने के लिए बड़ी रकम की दिक्कत खत्म हो जाएगी।

यह भी पढ़ें:- CM फडणवीस ने हिमंता बिस्वा सरमा को दी बधाई, कामाख्या देवी के किए दर्शन, भक्तों से बात; देखें VIDEO

पुलिस फोर्स के लिए बड़ी राहत

पिछले कुछ दिनों से मुंबई, पुणे और नागपुर जैसे शहरों में बढ़ती कीमतों की वजह से पुलिसवालों के लिए अपना घर खरीदना मुश्किल हो गया था। वहां यह सरकारी मदद अहम होगी। साथ ही, फंड की कमी की वजह से रुके हुए लोन प्रपोज़ल का रास्ता भी अब साफ हो गया है।

Devendra Fadnavis On Ministers Flight Restrictions: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से देश के आर्थिक हितों को सुरक्षित रखने के लिए की गई बचत की अपील का महाराष्ट्र में जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक बड़ा फैसला लेते हुए मंत्रियों के हवाई दौरों पर अंकुश लगा दिया है। भाजपा नेता चंद्रशेखर बावनकुले ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि अत्यंत आवश्यक होने पर ही हवाई यात्रा की जाए, वह भी मुख्यमंत्री की अनुमति मिलने के बाद। बावनकुले ने स्वयं का उदाहरण देते हुए कहा कि वे साल में केवल कुछ ही बार हवाई यात्रा करते हैं और अब ज्यादातर आधिकारिक समस्याओं का समाधान ऑनलाइन बैठकों के माध्यम से ही निकाल रहे हैं।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के इन निर्देशों का असर विभिन्न विभागों में दिखने लगा है। मत्स्य विकास एवं बंदरगाह विभाग के मंत्री नितेश राणे ने अपने विभाग के अधिकारियों को कड़े आदेश जारी किए हैं। अब इस विभाग की सभी समीक्षा बैठकें केवल ऑनलाइन आयोजित की जाएंगी, जिससे यात्रा व्यय और समय दोनों की बचत होगी। इसके अलावा, ईंधन की खपत कम करने के लिए अधिकारियों को अब सरकारी कामकाज के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

डॉलर भंडार को बचाने की कवायद

इन कड़े नियमों के पीछे का मुख्य कारण भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर बढ़ता दबाव है। जब भी देश तेल, गैस, उर्वरक या सोने का आयात करता है, तो उसका भुगतान डॉलर में करना पड़ता है। वैश्विक संकट और अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़ती कीमतों के कारण भारत को अधिक डॉलर खर्च करने पड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री की अपील और राज्य सरकार की यह सक्रियता सीधे तौर पर डॉलर की बचत करने और भारतीय अर्थव्यवस्था को स्थिरता प्रदान करने की एक बड़ी कोशिश है।

ये भी पढ़ें- गुमशुदगी की रिपोर्ट के बाद होटल में मिला कारोबारी का शव, पुणे के स्वारगेट में मचा हड़कंप

सरकारी कार्यप्रणाली में बदलाव

राज्य सरकार का मानना है कि यदि मंत्री और उच्च अधिकारी स्वयं मितव्ययिता का उदाहरण पेश करेंगे, तो जनता भी इसका अनुसरण करेगी। चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि जिला कलेक्टरों और अन्य अधिकारियों के साथ ऑनलाइन संवाद स्थापित करने से प्रशासनिक खर्च में भारी कमी आएगी। यह कदम केवल तात्कालिक नहीं है, बल्कि भविष्य के आर्थिक झटकों से बचने के लिए एक ‘एहतियाती उपाय’ के रूप में देखा जा रहा है।

जनता से भी सहयोग की उम्मीद

सरकार ने स्पष्ट किया है कि केवल सरकारी स्तर पर कटौती पर्याप्त नहीं है। जनता से भी अपील की गई है कि वे अनावश्यक रूप से सोने की खरीद न करें, ईंधन का संभलकर उपयोग करें और विदेश यात्राओं को कुछ समय के लिए टाल दें। प्राकृतिक खेती अपनाने और स्थानीय उत्पादों का उपयोग करने से न केवल डॉलर की बचत होगी, बल्कि घरेलू अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। महाराष्ट्र सरकार के ये कदम दर्शाते हैं कि राज्य नेतृत्व राष्ट्रीय आर्थिक चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

Eknath Shinde Congratulates Himanta Biswa Sarma: असम में हिमंता बिस्वा सरमा ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। विधानसभा चुनाव में भाजपा नेतृत्व वाले NDA गठबंधन ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए 126 में से 102 सीटें जीती। खास बात यह है कि असम में लगातार तीसरी बार एनडीए सरकार बनी है। शपथ ग्रहण के बाद हिमंता बिस्वा सरमा को तमाम दलों के राजनेताओं द्वारा शुभकामनाएं दी जा रही है। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी हिमंता को शुभकामनाएं दी है।

दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री बनने पर हिमंता बिस्वा सरमा को महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बधाई दी है। शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए एकनाथ शिंदे सोमवार रात गुवाहाटी पहुंचे थे और आज कार्यक्रम में शामिल भी हुए।

पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत जताया भरोसा

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि असमवासी खुश हैं। असम में ऐतिहासिक हैट्रिक लगाते हुए NDA ने 102 सीटों पर जीत हासिल की है। असम की जनता का मैं अभिनंदन करता हूं। हिमंता बिस्वा सरमा दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं। असम की जनता ने पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत और डबल इंजन की सरकार पर भरोसा जताया है।

एकनाथ शिंदे ने कहा कि गृहमंत्री अमित शाह की रणनीति जैसे पश्चिम बंगाल में काम आई, वैसे ही असम पर भी काम आई। बंगाल और असम की जीत बहुत ही मायने रखती है। बीते पांच सालों में असम में जो विकास हुआ है, जनता ने इसी मुद्दे पर मतदान किया है। मैं असम की जनता को धन्यवाद देता हूं। पीएम मोदी के नेतृत्व में हिमंता बिस्वा सरमा को असम का और विकास करने का मौका मिला है।

मां कामाख्या देवी का आशीर्वाद लिया

उपमुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि मां कामाख्या देवी का आशीर्वाद है। उन्होंने कहा कि असम और महाराष्ट्र का एक पुराना नाता है। चार साल पहले इसी होटल में हम लोग रुके थे। हिमंता बिस्वा सरमा और उनकी टीम का योगदान उस वक्त भी रहा। यहां से जानकर महाराष्ट्र की जनता के अनुरूप महायुति गठबंधन की सरकार बनी थी। विकास के मामले में महाराष्ट्र सबसे आगे बढ़ रहा है।

यह भी पढ़ें:- महाराष्ट्र 2030 तक बनेगा 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी, CM फडणवीस ने CII Summit 2026 में पेश किया मास्टरप्लान

उन्होंने कहा कि इस बार भी मां कामाख्या देवी का आशीर्वाद हिमंता बिस्वा सरमा की सरकार को मिला है। असम के कानून व्यवस्था में और सुधार होगा। लोगों को रोजगार मिलेगा और यहां का विकास होगा।

Sharad Pawar Demand All Party Meeting: मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से एक साल तक सोना खरीदने से बचने और पेट्रोल, डीजल तथा खाना पकाने के तेल की खपत को जितना हो सके कम करने की अपील की है। इस मुद्दे को लेकर विपक्षी पार्टियां मोदी सरकार पर हमलावर है। इस बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के प्रमुख और राज्यसभा सांसद शरद पवार ने बयान देते हुए पीएम मोदी से बड़ी मांग कर दी है।

शरद पवार ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग कर दी है। उन्होंने कहा कि इन घोषणाओं का देश की अर्थव्यवस्था पर दूरगामी प्रभाव पड़ने की संभावना है।

शरद पवार का सोशल मीडिया पोस्ट

शरद पवार ने एक्स पर लिखा कि मिडिल ईस्ट में अस्थिर और युद्ध जैसे हालात को देखते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो दिन पहले कुछ घोषणाएं कीं। इनका देश की इकॉनमी पर दूरगामी असर पड़ने की संभावना है। अचानक की गई घोषणाओं से आम नागरिक, इंडस्ट्री और बिज़नेस सेक्टर के साथ-साथ इन्वेस्टर्स में भी बेचैनी का माहौल बन गया है। यह निश्चित रूप से चिंता की बात है।

मध्यपूर्वेतील अस्थिर आणि युद्धजन्य परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्रजी मोदी (@narendramodi) यांनी दोन दिवसांपूर्वी काही घोषणा केल्या. त्यांचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता आहे. या घोषणा अचानक करण्यात आल्याने सर्वसामान्य नागरिक,…

— Sharad Pawar (@PawarSpeaks) May 12, 2026

शरद पवार ने सर्वदलीय बैठक बुलाने की सलाह दी

शरद पवार ने पीएम मोदी सलाह देते हुए आगे लिखा कि इस मुद्दे की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री को अपनी अध्यक्षता में एक ऑल-पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए। देश के हित के लिए यह बहुत जरूरी है कि देश के हित के मुद्दों पर सभी पार्टी नेताओं को भरोसे में लेकर फैसले लेने की प्रक्रिया को लागू किया जाए।

यह भी पढ़ें:- महाराष्ट्र 2030 तक बनेगा 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी, CM फडणवीस ने CII Summit 2026 में पेश किया मास्टरप्लान

उन्होंंने लिखा कि मौजूदा वैश्विक हालात को देखते हुए केंद्र सरकार को ज्यादा संवेदनशीलता और बड़े पैमाने पर सलाह-मशविरे को प्राथमिकता देने की जरूरत है। इसके साथ ही, प्रधानमंत्री को तुरंत देश के जाने-माने इकोनॉमिस्ट, इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों और संबंधित एक्सपर्ट्स की एक मीटिंग बुलानी चाहिए और हालात का पूरी तरह से रिव्यू करना चाहिए। आगे की पॉलिसी पर बड़े पैमाने पर विचार-विमर्श होना चाहिए। हमारा पक्का मानना ​​है कि देश के लोगों के बीच भरोसा और स्थिरता बनाना इस समय सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए।

Dr. Rijuta Dubey Sushrutratna Award: चिकित्सा जगत और विशेष रूप से पालघर जिले के लिए गर्व का क्षण सामने आया है। नालासोपारा आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज की स्त्री रोग प्रसूति तंत्र विभाग प्रमुख और जिले की विख्यात आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉ. ऋजुता ओमप्रकाश दुबे को प्रतिष्ठित “सुश्रुतरत्न” पुरस्कार से नवाजा गया है। यह सम्मान उन्हें आयुर्वेद शिक्षा और महिला स्वास्थ्य सेवाओं में उनके असाधारण समर्पण के लिए दिया गया है।

डी. वाय. पाटिल यूनिवर्सिटी में किया गया सम्मानित

यह सम्मान नवी मुंबई स्थित डी. वाय. पाटिल यूनिवर्सिटी में आयोजित अनुशल्य जिज्ञासा इस राष्ट्रीय परिसंवाद (National Symposium of Parasurgical Procedures) के दौरान प्रदान किया गया। इस मौके पर मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन (MARBISM) एवं नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन (NCISM) के प्रेसिडेंट डॉ. मुकुल पटेल, डी. वाय. पाटिल स्कूल ऑफ आयुर्वेद के डीन डॉ. महेश कुमार हारित, पोदार आयुर्वेद कॉलेज वरली की डीन डॉ. संपदा संत, कार्यक्रम आयोजन के चेअरमन डॉ. अमरप्रकाश द्विवेदी, डी. वाय. पाटिल संस्था की व्यवस्थापक विश्वस्त राजलक्ष्मी पाटिल, आयुर्वेद व्यासपीठ के संस्थापक अध्यक्ष डॉ.विनय वेलणकर व अन्य गणमान्य की उपस्थित थे।

क्या बोलीं डॉ. ऋजुता दुबे?

पालघर जिले में आयुर्वेद शिक्षा, स्त्रीरोग प्रसूति (gynaec-obstetrics) और महिलाओं की आरोग्य सेवा क्षेत्र के योगदान, समर्पण एवं कार्य को ध्यान में रखते हुए डॉ. ऋजुता ओमप्रकाश दुबे को सम्मानित किया गया है। श्री नरसिंह के दुबे चॅरिटेबल ट्रस्ट की विश्वस्त डॉ. ऋजुता ने कहा कि नालासोपारा आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज के लिए यह गर्व का क्षण है। उन्होंने अपने चिकित्सकीय कालावधि में किए हुए कार्य का यह एक सन्मान है।

यह भी पढ़ें:- क्या आप भी पढ़ा हुआ भूल जाते हैं? ठाणे में 16 मई से शुरू हो रहा है विशेष ‘मेंटल जिम’ ट्रेनिंग प्रोग्राम

महाविद्यालय के डायरेक्टर डॉ. ओमप्रकाश दुबे, दुबे परिवार, नालासोपारा आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज की प्राचार्या डॉ. हेमलता शेंडे, सभी अध्यापक, विद्यार्थी अध्यापकेतर कर्मचारी एवं रुग्णालयीन कर्मचारियों ने डॉ. ऋजुता दुबे का अभिनंदन किया है।

Raj Thackeray Letter to PM Modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में ईरान-इजराइल युद्ध और वैश्विक संकट का हवाला देते हुए भारतीयों से सोना न खरीदने, पेट्रोल-डीजल कम इस्तेमाल करने और विदेश यात्राओं से बचने की अपील की थी। इस पर राज ठाकरे ने “क्रोनोलॉजी” समझाते हुए कहा कि यह केवल युद्ध का असर नहीं, बल्कि पिछले 10 वर्षों के गलत आर्थिक प्रबंधन का नतीजा है। राज ठाकरे ने लाल बहादुर शास्त्री का उदाहरण देते हुए कहा कि शास्त्री जी ने त्याग की अपील करने से पहले खुद उसे अमल में लाया था, जबकि वर्तमान सरकार खुद फिजूलखर्ची में डूबी है।

राज ठाकरे ने सवाल उठाया कि चुनावों के दौरान रोड शो और प्रचार में करोड़ों लीटर ईंधन जलाया जाता है, तब मितव्ययिता की याद क्यों नहीं आती? उन्होंने प्रधानमंत्री की ‘रेवड़ी’ वाली टिप्पणी पर तंज कसते हुए कहा कि महाराष्ट्र में ‘लाडकी बहिन’ जैसी योजनाओं के जरिए वोट खरीदे गए, जिससे राज्य की तिजोरी खाली हो गई। महिलाओं को मामूली रकम देकर महंगाई के जरिए उनसे दोगुना वसूला जा रहा है।

अर्थव्यवस्था की ‘क्रोनोलॉजी’ और विदेशी निवेश

राज ठाकरे ने बताया कि पिछले कुछ महीनों में भारतीय शेयर बाजार से विदेशी निवेशकों का मोहभंग हुआ है। लगभग 15 लाख करोड़ रुपये बाजार से बाहर जा चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार केवल ठंडे देशों में जाकर निवेश समझौतों (MoUs) पर हस्ताक्षर करने का नाटक करती है, जबकि जमीनी स्तर पर निवेश नगण्य है। शिक्षा के बुनियादी ढांचे में सुधार के बजाय केवल भाषा थोपने पर ध्यान दिया जा रहा है, जिससे छात्र विदेशों की ओर पलायन कर रहे हैं।

सस्नेह जय महाराष्ट्र,

पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदींनी दोन दिवसांपूर्वी तमाम भारतीयांना काटकसर करण्याचं आवाहन केलं. सोनं खरेदी कमी करा किंवा जवळपास थांबवाच, परदेशात गरज नसेल तर जाऊ नका, पेट्रोल डिझेलचा वापर कमी करा, विजेवर चालणाऱ्या गाड्या जास्त वापरा, वर्कफ्रॉम होमचा पर्याय…

— Raj Thackeray (@RajThackeray) May 12, 2026

ये भी पढ़ें- NCP की नई लिस्ट से दिग्गज गायब! प्रफुल्ल पटेल और भुजबल के नाम पर सुनेत्रा पवार ने तोड़ी चुप्पी

पेट्रोल की कीमतों का गणित

पत्र में राज ठाकरे ने याद दिलाया कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें पहले भी $100 के पार रही हैं, लेकिन तब ऐसी अपीलें नहीं की गई थीं। उन्होंने पूछा कि जब तेल की कीमतें कम थीं, तब जनता से वसूला गया टैक्स कहाँ खर्च हुआ? उन्होंने आशंका जताई कि सरकार पेट्रोल-डीजल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी करने वाली है, इसलिए जनता को मानसिक रूप से तैयार करने के लिए ऐसी अपीलें की जा रही हैं।

विशेष सत्र और अर्थशास्त्रियों की ‘मन की बात’

अंत में, राज ठाकरे ने मांग की कि प्रधानमंत्री को केवल अपनी ‘मन की बात’ करने के बजाय असली अर्थशास्त्रियों की बात सुननी चाहिए। उन्होंने संसद का विशेष सत्र बुलाकर देश को अर्थव्यवस्था की वास्तविक स्थिति बताने की चुनौती दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को मितव्ययिता की शुरुआत अपनी पार्टी और अपने सरकारी काफिलों से करनी चाहिए। यदि प्रधानमंत्री खुद त्याग करेंगे, तो देश की जनता भी उनका साथ देगी।

Sunetra Pawar On NCP Executive List Controversy: महाराष्ट्र की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के भीतर संगठनात्मक बदलावों को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। हाल ही में पार्टी द्वारा चुनाव आयोग को सौंपी गई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की एक सूची सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें पार्टी के सबसे भरोसेमंद और वरिष्ठ चेहरों प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल और सुनील तटकरे के नाम नदारद थे। इस सूची के सामने आते ही सियासी गलियारों में यह चर्चा तेज हो गई कि क्या पार्टी के भीतर ‘ऑल इज नॉट वेल’ की स्थिति है या फिर पार्टी पूरी तरह से नई पीढ़ी के हाथों में कमान सौंपने की तैयारी कर चुकी है।

वायरल सूची के अनुसार, सुनेत्रा पवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष और अजीत पवार के बेटों, पार्थ और जय पवार को महासचिव के महत्वपूर्ण पदों पर दिखाया गया है। वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी और केवल परिवार के सदस्यों को प्राथमिकता देने के आरोपों के बाद विपक्षी दलों ने भी चुटकी लेना शुरू कर दिया। हालांकि, विवाद बढ़ता देख सुनेत्रा पवार ने मोर्चा संभाला और स्थिति स्पष्ट की।

तकनीकी त्रुटि और क्लेरिकल मिस्टेक

सुनेत्रा पवार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ (X) पर स्पष्ट किया कि वायरल हो रही सूची अंतिम नहीं है। उन्होंने कहा, “राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की कार्यकारिणी सूची में कुछ तकनीकी और टाइपिंग संबंधी गलतियाँ (Clerical Errors) हुई हैं। इसे सुधारने की प्रक्रिया जारी है और जल्द ही संशोधित सूची सार्वजनिक की जाएगी।” उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे किसी भी प्रकार की भ्रामक खबरों पर विश्वास न करें।

ये भी पढ़ें- Nashik Kumbh Mela 2027: श्रद्धालुओं की प्यास बुझाने के लिए मनपा का मेगा प्लान, प्रतिदिन 940 ML पानी की आपूर्ति

वरिष्ठ नेताओं का कद और स्थान

पार्टी सूत्रों का कहना है कि प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे जैसे नेता पार्टी की रीढ़ हैं और उन्हें कार्यकारिणी से बाहर रखने का सवाल ही पैदा नहीं होता। यह भी बताया जा रहा है कि मूल दस्तावेज में उनके नाम थे, लेकिन डिजिटल अपलोडिंग या ड्राफ्टिंग के दौरान यह चूक हुई। सुनेत्रा पवार ने साफ किया कि वरिष्ठ नेताओं के अनुभव और मार्गदर्शन के बिना पार्टी आगे नहीं बढ़ सकती और उनके नाम हटाने के पीछे कोई राजनीतिक कारण नहीं है।

विरोधियों के निशाने पर एनसीपी

भले ही सुनेत्रा पवार ने इसे तकनीकी गलती बताया हो, लेकिन विपक्षी खेमे ने इसे अजित पवार गुट के भीतर की अंदरूनी कलह के रूप में पेश किया है। चर्चा यह भी है कि क्या पार्टी के भीतर पुराने दिग्गजों और नई पीढ़ी के बीच वर्चस्व की जंग शुरू हो गई है? बहरहाल, अब सबकी नजरें एनसीपी द्वारा जारी की जाने वाली नई और संशोधित आधिकारिक सूची पर टिकी हैं, जो इन सभी विवादों पर पूर्ण विराम लगा सकती है।

Maharashtra 1 Trillion Economy Roadmap: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया कि महाराष्ट्र के भविष्य के लिए हमारा रोडमैप साफ है और हमारा लक्ष्य साल 2030 तक 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी और 2047 तक दुनिया की सबसे जरूरी रीजनल इकोनॉमी में से एक बनना है। महाराष्ट्र लीड करने की क्षमता रखता है।

मुख्यमंत्री फडणवीस दिल्ली के होटल ताज पैलेस में कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (CII) की ओर से आयोजित दो दिवसीय सालाना बिजनेस समिट-2026 को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र इस साल दावोस में लगभग 30 लाख करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव लाने में सफल रहा। आज के निवेशक रियायतों के साथ टिकाऊ भरोसे की तलाश में हैं। अनिश्चितता की दुनिया में भरोसा ही असली इकोनॉमिक कैपिटल है और महाराष्ट्र ने इस भरोसे को बनाने के लिए काम किया है।

महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था पर क्या बोले सीएम फडणवीस?

CII Summit 2026 को संबोधित करते हुए सीएम फडणवीस ने कहा कि दशकों से महाराष्ट्र भारत का इकोनॉमिक इंजन रहा है। अब हम महाराष्ट्र को ग्लोबल इकोनॉमी के अगले दौर के लिए तैयार कर रहे हैं। आज महाराष्ट्र 660 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, जो भारत की जीडीपी में लगभग 15 प्रतिशत का योगदान देता है। भारत में कुल एफडीआई का लगभग 40 प्रतिशत अकेले महाराष्ट्र में निवेश किया गया है। भारत के इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट में राज्य की हिस्सेदारी 20 प्रतिशत से ज्यादा है। महाराष्ट्र देश का डेटा सेंटर और स्टार्टअप कैपिटल है।

LIVE | CII Annual Business Summit 2026

🕛 11.59am | 11-5-2026📍New Delhi.@FollowCII#NewDelhi #CIIAnnualBusinessSummit26 #CII4India https://t.co/DxhIwpkMLm

— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) May 11, 2026

एशिया का सबसे जरूरी डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य की इकोनॉमी हाईवे, पोर्ट, एयरपोर्ट, डिजिटल नेटवर्क, रिसर्च लैब, स्टार्टअप इकोसिस्टम और यूनिवर्सिटी पर बनेगी। इसीलिए महाराष्ट्र में बहुत तेजी से निवेश हो रहा है। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, समृद्धि महामार्ग, नयी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वाढवण पोर्ट, मेट्रो नेटवर्क, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह प्रोजेक्ट मिलकर महाराष्ट्र की इकोनॉमिक ज्योग्राफी बदल रहे हैं, जब ज्योग्राफी बदलती है, तो इकोनॉमी भी बदलती है। इसके लिए केवल इफ्रास्ट्रक्चर काफी नहीं है।

महाराष्ट्र परिवर्तनाचा भाग नव्हे, परिवर्तनाचे नेतृत्व करणारे राज्य!

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज नवी दिल्ली येथे ‘CII ॲन्युअल बिझनेस समिट 2026’ येथे सीआयआयचे महासंचालक चंद्रजीत बॅनर्जी आणि सीआयआयचे अध्यक्ष राजीव मेमानी यांच्यासमवेत ‘व्हिजन फॉर इंडिया@ 100’ या विषयावर… pic.twitter.com/tjUixNkPMJ

— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) May 11, 2026

भविष्य की इकोनॉमी को लीड करने की कैपेसिटी एआई, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक व्हीकल, एडवांस्ड प्रोडक्ट, क्लीन एनर्जी, डेटा सेंटर, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर और ‘डीप-टेक’ इनोवेशन पर आधारित होगी। इसी आधार पर महाराष्ट्र खुद को इस बदलाव के केंद्र में खड़ा कर रहा है। आज महाराष्ट्र में भारत के सबसे बड़े जीसीसी सेंटर का 24 फीसदी है। यह राज्य एशिया के सबसे जरूरी राज्यों में से एक है।

यह भी पढ़ें:- बाघों को बचाने के लिए बनेगा 30,000 वर्ग किमी का कॉरिडोर, 7 राज्यों की फोर्स करेगी सुरक्षा; NTCA का बड़ा प्लान

महाराष्ट्र ग्लोबल इकोनॉमी के अगले दौर को तैयार

सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भविष्य का इकोनॉमिक नेतृत्व इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन, टैलेंट, क्लीन एनर्जी, सुनियोजित शहरीकरण, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशनल भरोसे जैसे फैक्टर से तय होगा क्योंकि इन सभी ताकतों के साथ मिलकर काम करने वाली इकोनॉमी भविष्य को लीड करेगी। महाराष्ट्र में यह काबिलियत है। महाराष्ट्र ग्लोबल इकोनॉमी के अगले दौर के लिए तैयार है। इसके लिए सभी मोर्चों पर सोच-समझकर प्रयास किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री के अनुसार आज की दुनिया एक साथ कई बदलावों से गुजर रही है। इसमें जियोपॉलिटिकल बंटवारा, टेक्नोलॉजिकल उथल-पुथल, एनर्जी ट्रांजिशन, सप्लाई चेन में बदलाव और इकोनॉमिक ग्रोथ के भविष्य को लेकर बहुत अनिश्चितता शामिल है।

Maharashtra Heatstroke Summer Health Issue: मुंबई महाराष्ट्र में इस वर्ष भीषण गर्मी के बीच लू लगने के मामलों में तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 1 मार्च से 9 मई के बीच राज्यभर में कुल 236 लू लगने के मामले सामने आए हैं। साथ ही, संदिग्ध लू लगने के कारण 6 लोगों की मौत होने की जानकारी राज्य सरकार के आधिकारिक आंकड़ों में सामने आई है। जिला-बार आंकड़ों के अनुसार छत्रपति संभाजीनगर में सबसे अधिक 86 मरीज दर्ज किए गए हैं।

वहीं मुंबई और मुंबई महानगर क्षेत्र (एमएमआर) में भी गर्मी से संबंधित लक्षणों के मामलों में वृद्धि देखी गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार डिहाइड्रेशन, गमों से थकान, उल्टी और सिरदर्द जैसी शिकायतों में लगातार इजाफा हो रहा है। राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन और मानव स्वास्थ्य कार्यक्रम (एनपीसीसीए‌चाट्च) के तहत राज्य सरकार 2019 से हीटस्ट्रोक और गर्मी से संबंधित बीमारियों का जिला-वार डेटा एकत्र कर रही है।

अकोला में हीटवेव से एक मजदूर की मौत

महाराष्ट्र में भीषण गर्मी ने कहर बरपा रखा है। विदर्भ और मराठवाडा सहित कई इलाके तपने लगे हैं। मुंबई और आस-पास के इलाकों में भी तापमान का प्रकोप देखा जा रहा है। राज्य में लगभग 350 लोग हीट वेद की बोट आर है।

अकोला जिले में एक मजदूर की मौत की खबर आई है। मौसम विभाग ने कई जिलों में हीट वेद कर येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य सरकार ने अलर्ट जारी कर सभी को सतर्क रहने और जरूरी न हो तो घर से बाहर न निकलने की सलाह दी है।

यह भी पढ़ें:-पीएम की अपील: ईंधन बचाने पर जोर, इलेक्ट्रिक व्हीकल और ऑनलाइन मीटिंग्स पर महाराष्ट्र सरकार का फोकस

मुंबई और नवी मुंबई सहित पूरे राज्य में मनधाओं ने गमों से जुड़ी आपात स्थितियों से निपटने के लिए गाइडलाइन जारी की है और आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणालियों को सक्रिय कर दिया है। यहां तक कि माथेरान जैसे हिल स्टेशन भी उपने लगे हैं। विदर्भ के अकोला और अमरावती में 350 से अधिक मजदूर हीट देव की बोट में आए है। तापमान 45 डिग्री पार पहुंच गया है।

अकोला जिले में 323 लोग प्रभावित हुए हैं, इनमें से 8 को हिट स्ट्रोक के गंभीर कारणों से अस्पताल में भर्ती किया गया था। इलाज के बाद ज्यादातर की छुट्टी दे दी गई, लेकिन वेलहारा तहसील के शिरसोली गांव के निवासी 30 साल के श्याम इंगले की मौत हो गई।

PM Narendra Modi Fuel Saving: मुंबई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को देशवासियों और राज्य सरकारों से खर्चे बचाने की अपील की। पीएम ने कहा है कि पेट्रोल-डीजल का किफायत से उपयोग करें और यातायात के लिए सार्वजनिक परिवहन, मेट्रो, कारपूलिंग और इलेक्ट्रिक वाहनों को प्राथमिकता दें। पीएम की इस अपील के बाद महाराष्ट्र सरकार ने खर्च बचाने की पहल शुरू कर दी है।

महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी कामकाज में अब सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को इस्तेमाल करने का फैसला किया है। इसके अलावा सरकार ने मंगलवार से सभी बैठकों को ऑनलाइन आयोजित करने का फैसला किया है। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार इस बार कान्स फिल्म फेस्टिवल में अपने प्रतिनिधि नहीं भेजेगी।

पीएम ने कोविड काल की तरह वर्क फ्रॉम होम, वर्चुअल मीटिंग्स को बढ़ावा देने को कहा, ताकि ईंधन बच सके इसके अलावा उन्होंने अनावश्यक विदेश यात्राएं कम से कम एक साल के लिए टालने की अपील की। इसके अलावा उन्होंने शादियों-समारोहों में एक साल तक नए सोने के गहने न खरीदने को कहा है।

महाराष्ट्र सरकार एक्शन में

इसी कड़ी में महाराष्ट्र के आईटी और सांस्कृतिक मंत्री आशिष शेलार ने तीन बड़े फैसलों का एलान किया है।
अब महाराष्ट्र सरकार का कोई भी प्रतिनिधि ‘काना फिल्म फेस्टिवल’ के लिए विदेश नहीं जाएगा।

यह भी पढ़ें:-‘त्याग का समय आ गया’, पीएम मोदी पर कांग्रेस नेता हर्षवर्धन सपकाल का तीखा वार; बयान से राजनीति गरमाई

सरकारी कामकाज में केवल इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल होगा। मगलवार से विभाग की सभी बैठके ऑनलाइन आयोजित की जाएंगी।
फ्रांस के कान्स शहर में शुरू होने जा रहा महोत्सव इस बार 23 मई तक चलेगा। इस प्रतिष्ठित फिल्म महोत्सव में सिनेमा की दुनिया के नामी फिल्मकार, कलाकार, राइटर, डायरेक्टर सब एक साथ आते है।

Harshvardhan Sapkal Political Controversy: मुंबई महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जनता को त्याग करने का उपदेश देने की बजाय अब समय आ गया है कि प्रधानमंत्री स्वयं राष्ट्रहित में त्याग करें और ‘वानप्रस्थाश्रम’ (राजनीति से संन्यास) की ओर प्रस्थान करें। सपकाल के अनुसार देश आज जिस गंभीर संकट से जूझ रहा है, वह प्रधानमंत्री की अक्षमता, बेरुखी और अदूरदर्शी नौतियों का सीधा परिणाम है। उन्होंने मोदी को एक ‘कॉम्प्रमाइन्ड प्रधानमंत्री’ करार देते हुए कहा कि वह देश चलाने में पूरी तरह विफल साबित हुए हैं।

विज्ञापन और प्रचार में व्यस्त रहा तंत्र हर्षवर्धन सपकाल ने केंद्र सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब दुनिया के अन्य देश भविष्य के संकटों के लिए योजनाएं बना रहे थे, तब मोदी सरकार केवल चुनाव जीतने, विज्ञापनों पर करोड़ों खर्च करने और सांप्रदायिकता फैलाने में व्यस्त थी। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री की लापरवाही और अहंकारी रवैये की भारी कीमत आज देश के आम नागरिकों को चुकानी पड़ रही है। ईंधन और एलपीजी गैस की भारी किल्लत के। साथ-साथ महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है, जबकि प्रधानमंत्री केवल फोटोशूट और इवेंट मैनेजमेंट में व्यस्त दिखाई दे रहे हैं।

मितव्ययिता की शुरुआत खुद से करें पीएम मोदी

केंद्र सरकार की सही नीतियों के अभाव के कारण आज देश गहरे संकट में है। 12 वर्षों के शासन के बाद अब प्रधानमंत्री ने देश के संक्ट में होने की बात स्वीकार कर अपनी विफलता मान ली है। भाजपा सरकार ने चुनाव प्रचार और नफरत फैलाने के अलावा कोई ठोस काम नहीं किया जिसका खामियाजा अब आम जनता को भुगतना पड़ रहा है।
-वर्षा गायकवाड़, सांसद कांग्रेस

जनता पर त्याग का बोझ

कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने पीएम द्वारा जनता को पेट्रोल-डीजल, खाद और खाद्य तेल के उपयोग में कटौती करने की सलाह पर कड़ी आपत्ति जताई।
उन्होंने सवाल किया कि सारा त्याग केवल जनता ही क्यों करे? जबकि प्रधानमंत्री और उनके सहयोगी खुद विलासिता और करोड़ों की फिजूलखची में डूबे हुए हैं।

हर्षवर्धन सपकाल ने कहा कि खुद 40-50 गाड़ियों के काफिले में चलने वाले नेता को आम जनता को सादगी का पाठ पढ़ाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। यह देश की 140 करोड़ जनता की भावना है कि अब प्रधानमंत्री को पद छोड़ देना चाहिए।

वैश्विक स्तर पर गहराते ऊर्जा संकट और पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से पेट्रोल-डीजल के सीमित उपयोग, वर्क फ्रॉम होम’ को प्राथमिकता देने और सोने की खरीदारी टालने की अपील की थी। उनकी इस अपील पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने तीखा हमला बोला था।

राहुल द्वारा पीएम मोदी की आलोचनाओं के जवाब में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कड़ा पलटवार किया है। दिल्ली में सीआईआई वार्षिक व्यवसाय शिखर सम्मेलन के दौरान पत्रकारों से बातचीत में फडणवीस ने राहुल गांधी को ‘रिजेक्टेड माल’ और ‘रिजेक्टेड नेता’ करार देते हुए कहा कि पूरे देश ने उन्हें नकार दिया है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा उसका अर्थ समझने में राहुल गांधी पूरी तरह विफल रहे हैं। उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि यदि राहुल गांधी को बात समझ नहीं आई तो इसमें उनका दोष नहीं, बल्कि यह उनकी कम समझ का नतीजा है।

यह भी पढ़ें:-नागपुर के धरमपेठ में मामूली विवाद के बाद छात्र की मौत, 2 नाबालिग हिरासत में; पुलिस जांच तेज

फडणवीस ने स्पष्ट किया कि देश की जनता प्रधानमंत्री की अपील को भली-भांति समझती है और वह इस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देगी। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को अब कोई गंभीरता से नहीं लेता, वह न निर्णय ले सकता है और न ही राज्यों को साथ लेकर चल सकता है।

राहुल ने बताया था ‘कॉम्प्रोमाइज्ड PM’

इससे पहले राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को ‘कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम’ बताया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि 12 वर्षों के शासन के बाद सरकार जनता को यह बताने पर मजबूर है कि उन्हें क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं। राहुल ने कहा था कि प्रधानमंत्री अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ कर पूरा बोझ जनता के कंधों पर डाल रहे हैं। जनता से त्याग की मांग करना उनकी विफलता का प्रमाण है।

वैश्विक संकट और प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता

फडणवीस ने मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों का हवाला देते हुए कहा कि दुनियाभर में आपूर्ति श्रृंखला बाधित हुई है और कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही है। पड़ोसी पाकिस्तान में पेट्रोल के दाम 450 रुफर प्रति लीटर के पार पहुंच चुके हैं, जबकि भारत में प्रधानमंत्री मोदी के कुशल नेतृत्व की बदौलत ईथन और गैस की उपलब्धता बनी हुई है। उन्होंने कहा कि विदेशी मुद्रा भंडार बचाने और देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में की गई यह अपील पूरी तरह तर्कसंगत और राष्ट्रहित में है।

Mumbai GMLR Project: मुंबई की सड़कों पर अब ट्रैफिक का ब्रेक धीरे-धीरे खत्म होने वाला है। शहर की लाइफ लाइन माने जा रहे गोरेगांव-मुलुंड लिंक रोड यानी जीएमएलआर का पहला हाई स्पीड फ्लाईओवर अब लगभग तैयार हो चुका है। 1।2 किलोमीटर लंबे इस फ्लाईओवर का काम अंतिम चरण में पहुंच गया है और इसके शुरू होते ही दिंडोशी कोर्ट से फिल्म सिटी तक का सफर पहले से कहीं ज्यादा तेज और आसान हो जाएगा।

मानसून से पहले इस कॉरिडोर को शुरू करने की तैयारी की जा रही है। इस नए मार्ग के खुलने से वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर वाहनों का दबाव कम होगा, जबकि पूर्व और पश्चिम मुंबई के बीच कनेक्टिविटी को भी बड़ी मजबूती मिलेगी।

बता दें कि गोरेगांव-मुलुंड लिंक रोड कुल 12.2 किलोमीटर लंबा होगा। मुंबई के पूर्व और पश्चिम हिस्सों को जोड़ने के लिए यह कॉरिडोर तैयार किया जा रहा है। इसमें अंडरग्राउंड टनल, फ्लाईओवर और इंटरचेंज शामिल होंगे। इस मार्ग के शुरू होने के बाद पूर्व और पश्चिम मुंबई के बीच कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी।

फिलहाल, फ्लाईओवर के पहले चरण का काम लगभग पूरा हो चुका है। पश्चिम उपनगर के पहले चरण की शुरुआत दिंडोशी कोर्ट के पास से होगी। यह फ्लाईओवर संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के पास समाप्त होगा। वहां से वाहन चालक पूर्व उपनगर को जोड़ने वाले मार्गों तक पहुंच सकेंगे।

पूरे प्रोजेक्ट को 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य

मुंबई में पहले से मौजूद सांताक्रूज चेंबूर लिंक रोड, अंधेरी-घाटकोपर लिंक रोड और जोगेश्वरी विक्रोली लिंक रोड पर ट्रैफिक का दबाव कम करने के लिए ही गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोड परियोजना शुरू की गई है। इस पूरे प्रोजेक्ट को 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है और इसे चार चरणों में विकसित किया जाएगा।

करीब 14,000 करोड़ है परियोजना की लागत

जीएमएलआर परियोजना की कुल लागत लगभग 14,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जबकि फ्लाईओवर के निर्माण पर करीब 300 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। इस पूरे प्रोजेक्ट को वर्ष 2028 तक पूरा करने की समयसीमा तय की गई है

मई के अंत या जून में शुरूआत

मनपा अधिकारियों के मुताबिक इस छह लेन वाले फ्लाईओवर पर एक ऊंचा प्लेटफॉर्म और एलिवेटेड रोटरी बनाई जाएगी। इसके अलावा पुल के दोनों और डेक स्लैब और पैदल यात्रियों के लिए फुटपाथ भी तैयार किए जाएंगे। फ्लाईओवर का निर्माण फिलहाल अंतिम चरण में है और सड़क पर रंगाई, डामरीकरण, सिग्नल तथा दिशा सूचक बोर्ड लगाने जैसे काम जारी है। प्रशासन का लक्ष्य मई के अंत तक या जून की शुरुआत में इस फ्लाईओवर को यातायात के लिए खोलने का है। वहीं, इस मार्ग के शुरू होने से पश्चिम एक्सप्रेस हाईवे पर ट्रैफिक जाम कम होने की उम्मीद है।

यह भी पढ़ें:- महाराष्ट्र की समुद्री सीमा पर अब ड्रोन की पैनी नजर, अवैध फिशिंग करने वालों की खैर नहीं, मंत्री राणे का आदेश

वर्ष 2027 में पूरा होगा ट्विन टनल का काम

वर्ष 2027 तक जीएमएलआर की ट्विन टनल का काम पूरा किया जाएगा। इसके पूरा होने के बाद वाहनों को सीधे फ्लाईओवर से सुरंगों में प्रवेश मिलेगा, जिससे मुंबईकरों का सफर अधिक आसान और तेज हो जाएगा।

• जीएमएलआर और कोस्टल रोड जैसी परियोजनाओं के शुरू होने के बाद वर्ष 2028 तक उपनगरीय क्षेत्र में आवागमन बेहद आसान हो जाएगा और यह फ्लाईओवर उस दिशा में पहला कदम है। फिलहाल यह फ्लाईओवर पूर्व-पश्चिम के बीच सुगम संपर्क मार्ग उपलब्ध कराएगा तथा गोरेगांव-दिडोशी क्षेत्र में पीक ऑवर्स के दौरान लगने वाले भारी ट्रैफिक जाम से राहत दिलाएगा।
  – अभिजीत बांगर, अतिरिक्त मनपा आयुक्त (प्रोजेक्ट)
• फिल्म सिटी और आरे इलाके में ट्रैफिक की समस्या लंबे समय से बनी हुई है। जीएमएलआर शुरू होने से लोगों का समय बचेगा और ईंधन की भी बचत होगी।
  सूर्यकांत मिश्रा, नागरिक, मैत्री पार्क, गोरेगांव पूर्व
• हर दिन ऑफिस जाने के लिए घंटों ट्रैफिक में फंसना पड़ता है। यदि यह फ्लाईओवर समय पर शुरू हो गया, तो पश्चिम और पूर्व उपनगर के बीच यात्रा काफी आसान हो जाएगी।
  – सुजीत दुबे, नागरिक, गोरेगांव पूर्व
• 1.2 किलोमीटर लंबे इस फ्लाईओवर का काम 66 जून आखिरी तक पूरा होगा। हालांकि, पूरी परियोजना को पूरा होने में तीन से चार साल तक का वक्त लगे जाएगा। फिलहाल, पुल के बन जाने के कारण ट्रैफिक से काफी हद तक राहत मिलेगी।
  – किरण मेघराजनी, अभियंता, गोरेगांव-मुलुंड लिंक रोड परियोजना

Mumbai Coastal Safety: महाराष्ट्र सरकार ने अपने समुद्री क्षेत्र को सुरक्षित और ज्यादा सक्षम बनाने के लिए बड़े कदम उठाने का फैसला किया है। इसके लिए कई नई योजनाओं को मंजूरी दी गई है। मार्डन ड्रोन, स्पीड बोट खरीदने के साथ ही सेवानिवृत्त अग्निवीरों और होमगाडों को तैनात करने का प्रस्ताव है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आतंकवाद और तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए सामरिक सुरक्षा को सशक्त बनाने पर विशेष जोर दिया है।

महाराष्ट्र समुद्री सुरक्षा के रूप में मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग सहित 720 किलो मीटर की समुद्री सुरक्षा सशक्त घेरा बनाया जाएगा। सुरक्षा बढ़ाने के लिए नौसेना, तटरक्षक बल और समुद्री पुलिस के बीच तालमेल बढ़ाने पर ध्यान दिया गया है। इसके तहत पेट्रोलिंग और निगरानी के लिए सेवानिवृत्त अग्निवीरों और होमगाडों को तैनात करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा, गैर-कानूनी मछली पकड़ने को रोकने और सुरक्षा बढ़ाने के लिए 10 नए मॉडर्न ड्रोन खरीदने का फैसला किया गया है।

91 बंदरगाहों पर कड़ी सुरक्षा

महाराष्ट्र स्टेट सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन के अधिकारियों के अनुसार राज्य के 91 संवेदनशील बंदरगाहों पर सुरक्षा पक्की करने के लिए सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर तैनात करने का फैसला किया है, रिक्त पदों को भरने के लिए नए रिक्रूटमेंट प्रोसेस और ‘प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना’ के तहत ‘सागर मित्रों’ की नियुक्ति का भी प्रस्ताव है। पश्चिम एशिया में ग्लोबल तनाव और संघर्षों ने समुद्री व्यापार में जोखिम बढ़ा दिए हैं। इसके समाधान के लिए सरकार ने लगभग 12,980 करोड़ रुपये की सरकारी गारंटी के साथ ‘इंडिया मैरीटाइम इंश्योरेंस पुल’ बनाने को मंजूरी दी है। इससे भारतीय जहाजों की विदेशी इंश्योरेंस कंपनियों पर निर्भरता कम होगी और सुरक्षा मिलेगी।

मर्चेंट शिपिंग बिल पर अमल

• पुराने 1958 एक्ट को रद्द कर नया मर्चेंट शिपिंग बिल 2025 पारित किया गया है। ये नया कानून मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ग्लोबल स्टैंडर्ड और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हिसाब से है, जिनसे भारतीय समुद्री क्षेत्र में बड़े बदलाव आने की उम्मीद है। इसके माध्यम से बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, प्रदूषण नियंत्रण, आपदा प्रबंधन और स्थाई विकास पर फोकस किया जाएगा।
• नई नीति के जरिए जियोपॉलिटिकल रिस्क मैनेजमेंट, कोस्टल सुरक्षा और बंदरगाह इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर काम किया जा रहा है।
• अब समंदर में संदिग्ध जहाजों की निगरानी के लिए मरीन डोमेन अवेयरनेस (एमडीए) सिस्टम का इस्तेमाल होगा। इसकी मदद से 32,000 जहाजों को ट्रैक करने और 877 किमी लंबे समुद्री तट की निगरानी की जा सकेगी।
• साल 2008 में समुद्र के रास्ते आतंकवादी छोटी नाव से मुंबई में घुसे थे। यह नया सिस्टम भविष्य में ऐसे खतरों को रोकने में अहम भूमिका निभा सकता है।

माहिम में एमडीए प्रोजेक्ट का कंट्रोल रूम

इंडियन नेवी, महाराष्ट्र पुलिस और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास मिलकर संदिग्ध जहाजों को ट्रैक करने के लिए एक मोबाइल एप्लिकेशन (एमडीए) पर काम कर रहे हैं। इसके जरिए कुछ ही सेकेंड में संदिग्ध जहाजों का पता लगाया जा सकता है। माहिम कोस्टल पुलिस स्टेशन में एक सेंट्रल कंट्रोल रूम के जरिए नावों पर नज़र रखी जाएगी। रियल-टाइम मॉनिटरिंग और इमरजेंसी रिस्पांस के लिए सात तटीय जिलों में और कंट्रोल रूम बनाने की योजना है।

नेवी, ओएनजीसी, मुंबई बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, छोटे बंदरगाह, ऑफशोर इंस्टॉलेशन और पेट्रोकेमिकल की सुरक्षा अहम है। राज्य की तटीय सीमा में लगभग 32,000 जहाजें चलती हैं। इनमें लगभग 28,000 मछली पकड़ने वाले जहाज और 4,000 पैसेंजर नावें शामिल हैं।

यह भी पढ़ें:- Maharashtra Weather: आज महाराष्ट्र के इन 6 जिलों में चलेगी भीषण लू, जानें कैसा होगा आपके शहर का माैसम?

एआईएस की मदद से जहाजों की निगरानी

राज्य तटीय सुरक्षा के प्रमुख राजीव जैन के अनुसार एमडीए प्रोजेक्ट की सर्वर क्षमता बढ़ाने का काम चल रहा है। जहाजों और कंट्रोल रूम के बीच कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के साथ बातचीत चल रही है।

समुद्र में नेटवर्क कवरेज को बेहतर बनाने के लिए और कोस्टल टावर लगाए जा रहे हैं। फिलहाल ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम (एआईएस) की मदद से जहाजों की निगरानी की जा रही है। एआईएस बड़े कमर्शियल जहाजों को अच्छे से ट्रैक करता है, लेकिन इसमें मछली पकड़ने और यात्री पोतों जैसे छोटे जहाजों पर नज़र रखने में मुश्किल आती है।

महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड की ओर से साइन किए गए 56,017 करोड़ रुपये के समझौते को असरदार तरीके से लागू करने के लिए सोमवार को मत्स्य पालन व बंदरगाह विकास मंत्री नितेश राणे ने मंत्रालय में उच्च स्तरीय बैठक बुलाई थी। बोर्ड ने बड़े पैमाने पर निवेश के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के साथ 19 समझौते किए हैं। मंत्री राणे ने इन सभी परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं।

Maharashtra Weather News: महाराष्ट्र में कुदरत का दोहरा रूप देखने को मिल रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के ताजा अनुमान के मुताबिक, राज्य के नागरिकों को आने वाले कुछ दिनों तक प्रकृति के दोहरे संकट का सामना करना पड़ेगा। अगले 5 दिनों के दौरान राज्य के कुछ हिस्सों में जहां भीषण लू (Heat Wave) का प्रकोप रहेगा, वहीं कुछ जिलों में बिजली कड़कने और आंधी के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है। विशेष रूप से आज, 12 मई 2026 को उत्तर महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के कई जिलों में तापमान का पारा चढ़ने वाला है।

उत्तर महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में ‘हीट वेव’ का अलर्ट

आज राज्य के 6 प्रमुख जिलों में ‘येलो अलर्ट’ जारी किया गया है। उत्तर महाराष्ट्र के नासिक, धुले, जलगांव और नंदुरबार जिले लगातार तीसरे दिन भीषण लू की चपेट में रहेंगे। इसके अलावा, मराठवाड़ा के छत्रपति संभाजीनगर और जालना जिलों में भी तापमान रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि कल, 13 मई को भी इन जिलों में स्थिति यथावत बनी रहेगी।

विदर्भ के लिए भी चेतावनी जारी

विदर्भ के निवासियों के लिए भी आने वाला समय काफी कठिन रहने वाला है। गुरुवार, 14 मई को अकोला और अमरावती जिलों में लू चलने का अनुमान है। वहीं, शुक्रवार 15 मई को इन दोनों जिलों के साथ साथ नागपुर में भी प्रचंड गर्मी रहेगी, जिसके लिए विभाग ने ‘येलो अलर्ट’ जारी किया है।

दक्षिण महाराष्ट्र में गरज के साथ होगी बारिश

एक तरफ जहां राज्य का उत्तरी हिस्सा तप रहा है, वहीं दक्षिण कोकण और दक्षिण मध्य महाराष्ट्र में बारिश के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। प्रादेशिक मौसम केंद्र के अनुसार, कोल्हापुर, सांगली, सोलापुर, सतारा, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों में बिजली की कड़कड़ाहट के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इस दौरान 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का भी अनुमान है। मराठवाड़ा के बीड, नांदेड़, लातूर और धाराशिव जिलों में भी गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है।

मुंबई और तटीय इलाकों का हाल

मुंबई, ठाणे और रायगढ़ जैसे तटीय जिलों में फिलहाल बारिश का कोई पूर्वानुमान नहीं है, लेकिन यहाँ उमस (Humidity) चरम पर रहेगी। समुद्री हवाओं के कारण वातावरण अत्यंत ‘उष्ण और नम’ बना रहेगा, जिससे नागरिकों को पसीने वाली बेचैनी भरी गर्मी का सामना करना पड़ेगा।

यह भी पढ़ें: कोर्ट ने निदा खान को भेजा जेल, जांच में सामने आए चौंकाने वाले डिजिटल सबूत, जानें आज सुनवाई में क्या हुआ?

स्वास्थ्य विभाग और IMD की सलाह

बढ़ती गर्मी को देखते हुए प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे के बीच सीधे धूप में निकलने से बचें। घर से बाहर निकलते समय सिर ढककर रखें, सूती कपड़े पहनें और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। वहीं, जिन जिलों में बिजली चमकने और बारिश का अलर्ट है, वहां नागरिकों को पेड़ों के नीचे खड़े न होने और सुरक्षित आश्रय लेने की सलाह दी गई है।

MSRTC Electric Bus Plan: राज्य सरकार और ST कॉर्पोरेशन वर्ष 2035 तक ST कॉर्पोरेशन की सभी बसों को ई-बसों में तब्दील करने की योजना पर तेज़ी से काम कर रहे हैं। इसकी तैयारी के रूप में राज्य भर में चार्जिंग सुविधाएं बनाने के लिए पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) के आधार पर 200 चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे।

टेंडर प्रोसेस जल्द

राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने यह जानकारी देते हुए कहा कि जल्द ही टेंडर प्रोसेस शुरू किया जाएगा। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर और ST कॉर्पोरेशन के चेयरमैन प्रताप सरनाईक की अध्यक्षता में कॉर्पोरेशन के सीनियर अधिकारियों की एक मीटिंग हुई। मिनिस्टर प्रताप सरनाईक ने कहा कि 2035 तक सभी ST बसों को ई-बसों में बदलने का लक्ष्य रखा गया है।

इस बारे में, भविष्य में लगभग 20,000 ई-बसों के लिए ज़रूरी चार्जिंग स्टेशन बनाना समय की ज़रूरत है। पूरे राज्य में ST कॉर्पोरेशन की उपलब्ध ज़मीन पर प्लान किए गए चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए संबंधित डेवलपर को जगह उपलब्ध कराई जाएगी। डेवलपर उस जगह पर मॉडर्न चार्जिंग स्टेशन बनाएगा, जहाँ ST की ई-बसें चार्ज होंगी।

कॉर्पोरेशन की बढ़ेगी आय

चार्जिंग स्टेशन बनाने डेवलपर को लगभग 1500 स्क्वायर फीट जगह लीज़ पर दी जाएगी। उस जगह पर प्राइवेट गाड़ियों को भी चार्जिंग की सुविधा देने की इजाज़त दी जाएगी। इससे ST कॉर्पोरेशन को किफायती रेट पर ई-बसें चार्ज करने की सुविधा मिलेगी। साथ ही, डेवलपर द्वारा इस्तेमाल की गई जगह का किराया और प्राइवेट गाड़ियों की चार्जिंग से होने वाले प्रॉफ़िट का एक तय हिस्सा रेवेन्यू के तौर पर ST कॉर्पोरेशन को मिलेगा।

यह भी पढ़ें: छत्रपति संभाजीनगर बनेगा ग्लोबल ऑटो हब, टोयोटा लगाएगी अत्याधुनिक SUV निर्माण संयंत्र

इस तरह का प्रोजेक्ट पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत होगा। मंत्री प्रताप सरनाईक ने यह भी भरोसा जताया कि भविष्य में ST कॉर्पोरेशन पर्यावरण के अनुकूल ई-बसों के मामले में आत्मनिर्भर बन जाएगा। इस मीटिंग में ST कॉर्पोरेशन के वाइस प्रेसिडेंट और मैनेजिंग डायरेक्टर डॉ. माधव कुसेकर, फाइनेंशियल एडवाइजर गिरीश देशमुख और सभी डिपार्टमेंट हेड मौजूद थे।

Mumbai ANC Heroine Seizure: नार्कोटिक्स के खिलाफ जारी जंग में मुंबई पुलिस की एंटी नारकोटिक्स सेल (ANC) की कांदिवली यूनिट को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। टीम ने अंधेरी वेस्ट के पॉश इलाके वर्सोवा में जाल बिछाकर दो अंतरराज्यीय ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 765 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 4 करोड़ रुपये आंकी जा रही है।

गुप्त सूचना पर त्वरित कार्रवाई

कांदिवली एएनसी यूनिट को विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी मिली थी कि अंधेरी वेस्ट के वर्सोवा स्थित यारी रोड के पास नशीले पदार्थों की एक बड़ी डील होने वाली है। सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक शशिकांत जगदाले के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। 10 मई 2026 की तड़के करीब 3 बजे, जब शहर सो रहा था, पुलिस ने इलाके की घेराबंदी की और संदिग्धों का इंतजार करने लगी। जैसे ही दो संदिग्ध व्यक्ति वहां पहुंचे, पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। तलाशी के दौरान उनके पास से भारी मात्रा में उच्च गुणवत्ता वाली हेरोइन बरामद हुई।

उत्तराखंड से जुड़े हैं तस्करी के तार

गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान 32 वर्षीय अरमान अयुब मलिक और 23 वर्षीय दानिश भूरा अली के रूप में हुई है। पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि दोनों आरोपी उत्तराखंड के रहने वाले हैं। अरमान देहरादून का निवासी है, जबकि दानिश हरिद्वार का रहने वाला है। इससे यह संकेत मिलता है कि ड्रग्स की यह खेप उत्तर भारत से मुंबई लाई गई थी। पुलिस अब इस अंतरराज्यीय लिंक की गहराई से जांच कर रही है।

यह भी पढ़ें: इगतपुरी-खर्डी ब्लॉक, आधी रात से सुबह तक थमेगी ट्रेनों की रफ्तार, जानें अपनी लोकल का नया टाइम टेबल

सिंडिकेट की तलाश जारी

पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट 1985 की प्रासंगिक धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। एएनसी के अधिकारियों का मानना है कि ये दोनों केवल ‘कैरियर’ (माल पहुँचाने वाले) हो सकते हैं और इनके पीछे कोई बड़ा ड्रग माफिया या सिंडिकेट सक्रिय हो सकता है। फिलहाल कोर्ट ने दोनों आरोपियों को पुलिस हिरासत में भेज दिया है। पुलिस अब उनके मोबाइल कॉल रिकॉर्ड और संपर्कों की जांच कर रही है ताकि यह पता चल सके कि मुंबई में यह खेप किसे सप्लाई की जानी थी।

इस सफल ऑपरेशन को अंजाम देने वाली टीम की सराहना मुंबई पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने की है। पुलिस का मानना है कि इस गिरफ्तारी से न केवल वर्सोवा बल्कि मुंबई के अन्य इलाकों में भी नशीले पदार्थों की आपूर्ति श्रृंखला (Supply Chain) पर असर पड़ेगा।

Central Railway Block Update: मुंबई, मध्य रेल पर कसारा के पास इनफ्रिंजमेंट हटाने के साथ OHE के कार्य हेतु इगतपुरी-खर्डी सेक्शन पर विशेष ट्रैफिक और पावर ब्लॉक होगा। इससे इस मार्ग पर ट्रेनों का परिचालन प्रभावित होगा।मध्य रेल मुंबई मंडल के इस सेक्शन में 12 मई (मंगलवार),13 मई (बुधवार) और बुधवार/गुरुवार की मध्य रात्रि ), गुरुवार/शुक्रवार मध्य रात्रि ) 15/16.05.2026 (शुक्रवार/शनिवार मध्य रात्रि ) को इनफ्रिंजमेंट हटाने और OHE के कार्य किए जाएंगे।

ब्लॉक की तिथी और अवधि

3.50 बजे से 5.50 बजे तक 12 मई मंगलवार और 13 मई बुधवार को 2 घंटे का ब्लॉक। बुधवार/गुरुवार मध्य रात्रि और गुरुवार/शुक्रवार की मध्य रात्रि शुक्रवार/शनिवार मध्य रात्रि में 3 बजे से 5 बजे तक होगा।

ब्लॉक सेक्शन इगतपुरी-कसारा सेक्शन अप और डाउन मेन लाइन पर 12 और 13 मई को ब्लॉक के दौरान इस खंड पर उपनगरीय सेवाएं उपलब्ध नहीं होंगी।
12 और 13 मई को सीएसएमटी- कसारा लोकल N19, N21 और N23 जो सीएसएमटी से क्रमशः 13.10 बजे, 2.17 बजे और 2.46 बजे प्रस्थान करती हैं, उन्हें आसनगांव में शॉर्ट टर्मिनेट किया जाएगा। कसारा-सीएसएमटी लोकल ट्रेनें आसनगांव से शॉर्ट ओरिजिनेट किया जाएगा।

N24 जो कसारा से 3.35 बजे प्रस्थान करने वाली है, वह आसानगांव से 4.12 बजे प्रस्थान करेगी। N26 जो कसारा से 4.16 बजे प्रस्थान करने वाली है, वह आसनगांव से 4.54 बजे प्रस्थान करेगी। N28 जो कसारा से 5.02 बजे प्रस्थान करने वाली है, वह आसनगांव से 5.39 बजे प्रस्थान करेगी।

12 व 13 माई को अंतिम और पहली लोकल ट्रेनें

कसारा के लिए ब्लॉक से पहले की अंतिम लोकल होगी N17 सीएसएमटी-कसारा, सीएसएमटी से 12:30 बजे प्रस्थान करेगी। सीएसएमटी के लिए ब्लॉक से पहले अंतिम लोकल N22 कसारा-सीएसएमटी होगी, जो कसारा से 2:42 बजे प्रस्थान करेगी। कसारा के लिए ब्लॉक के बाद पहली लोकल ट्रेन N25 सीएसएमटी-कसारा होगी, जो सीएसएमटी से 4:50 बजे प्रस्थान करेगी। सीएसएमटी के लिए ब्लॉक के बाद पहली लोकल ट्रेन N30 कसारा-सीएसएमटी होगी, जो कसारा से 6:17 बजे प्रस्थान करेगी।

यह भी पढ़ें: Mumbai Health Alert: मुंबई में ‘पिंक आई’ का आतंक, गर्मी और प्रदूषण से आंखों में संक्रमण का खतरा बढ़ा

मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों पर कोई असर नहीं

13/14 (बुधवार/गुरुवार मध्य रात्रि ), 14/15 (गुरुवार/शुक्रवार मध्य रात्रि ) और 15/16 (शुक्रवार/शनिवार मध्य रात्रि ) को चलने वाली ट्रेनों पर कोई असर नहीं होगा। देरी से चलने वाली या यदि कोई मेल/एक्सप्रेस ट्रेनें रिशेड्यूल की जाती हैं, तो उन्हें भी परिचालन सुविधा के अनुसार रेगुलेट किया जाएगा।

Pink Eye Outbreak Mumbai: चिलचिलाती गर्मी, धूल के गुबार और बढ़ते वायु प्रदूषण ने अब मुंबईकरों की आंखों को अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया है। पिछले कुछ हफ्तों से मुंबई महानगर में कंजंक्टिवाइटिस, जिसे आम भाषा में ‘पिंक आई’ कहा जाता है, के मामलों में भारी उछाल दर्ज किया गया है। अस्पतालों की ओपीडी (OPD) में आंखों में जलन, लालपन, सूजन और खुजली की शिकायत लेकर आने वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है।

हर आयु वर्ग के लोग चपेट में

अपोलो स्पेक्ट्रा अस्पताल की नेत्ररोग विशेषज्ञ डॉ. नुसरत बुखारी के अनुसार, संक्रमण का प्रसार बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी में देखा जा रहा है। आंकड़ों की बात करें तो इलाज के लिए आने वाले हर 3 से 4 बच्चों में आंखों में सूखापन (Dry Eyes) और जलन की समस्या मिल रही है। वहीं, वयस्कों और बुजुर्गों में कंजंक्टिवाइटिस के स्पष्ट लक्षण देखे जा रहे हैं। विशेष रूप से स्कूली बच्चे और आईटी सेक्टर में लंबे समय तक स्क्रीन के सामने काम करने वाले लोग इस संक्रमण के प्रति अधिक संवेदनशील पाए गए हैं।

कॉर्निया के लिए बढ़ा खतरा

डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि यह केवल एक सामान्य संक्रमण नहीं है। इसका गंभीर रूप ‘वायरल केराटो-कंजंक्टिवाइटिस’ (Viral Kerato-conjunctivitis) के रूप में सामने आ रहा है। इसमें आंखों के अगले हिस्से में सूजन इतनी बढ़ जाती है कि एक चिपचिपी परत बन जाती है, जो सीधे तौर पर कॉर्निया को प्रभावित कर सकती है। मुंबई के एक निजी कार्यालय में काम करने वाले 41 वर्षीय सुहास कदम का उदाहरण देते हुए डॉक्टरों ने बताया कि संक्रमण बिगड़ने के कारण उनके कॉर्निया तक प्रभाव पहुँच गया, जिससे उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा।

यह भी पढ़ें: महाराष्ट्र में अवैध शराब के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक, हर तहसील में बनेगी हाई पावर कमेटी

बचाव ही सबसे बड़ा उपाय

विशेषज्ञों का कहना है कि हवा में मौजूद धूल के कण और गर्मी आंखों की नमी को सोख लेते हैं, जिससे संक्रमण फैलने का रास्ता साफ हो जाता है। इससे बचने के लिए कुछ जरूरी सावधानियां बरतनी अनिवार्य हैं।

• हाथों की सफाई: अपनी आंखों को बार-बार गंदे हाथों से न छुएं।
• सनग्लासेस का प्रयोग: बाहर निकलते समय धूल और धूप से बचने के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले चश्मे पहनें।
• निजी वस्तुओं का साझा न करना: अपना तौलिया, रुमाल या आंखों का मेकअप किसी और के साथ साझा न करें।
• स्क्रीन टाइम कम करें: आंखों को पर्याप्त आराम दें और बार-बार ठंडे पानी से पलकें झपकाएं।

डॉक्टरों ने साफ किया है कि यदि आंखों में लगातार लाली बनी रहे या सूजन बढ़े, तो घरेलू नुस्खे अपनाने के बजाय तुरंत नेत्र रोग विशेषज्ञ से संपर्क करना चाहिए।

Operation Clean Maharashtra: महाराष्ट्र की महायुति सरकार ने राज्य में अवैध शराब और हाथभट्टी के फैलते जाल को पूरी तरह खत्म करने के लिए ‘ऑपरेशन क्लीन’ का बिगुल फूंक दिया है। जहरीली शराब से होने वाली मौतों और बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने न केवल मौजूदा दारूबंदी कानून को और सख्त बनाने का निर्णय लिया है, बल्कि ग्रामीण स्तर पर निगरानी के लिए एक नई प्रशासनिक व्यवस्था भी लागू की है।

हाई-पावर कमेटी का गठन

गृह विभाग द्वारा जारी नए शासनादेश (GR) के अनुसार, अब राज्य की प्रत्येक तहसील (तालुका) में एक हाई-पावर कमेटी का गठन किया जाएगा। इस समिति की कमान उपविभागीय दंडाधिकारी (SDM) के हाथों में होगी। इस समिति की संरचना इसे बेहद प्रभावी बनाती है, क्योंकि इसमें पुलिस, राजस्व और आबकारी विभाग के अधिकारियों के साथ-साथ स्वास्थ्य विभाग और महिला जनप्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया है।

समिति के प्रमुख सदस्य

• अध्यक्ष: उपविभागीय दंडाधिकारी (SDM)
• सदस्य: उपविभागीय पुलिस अधिकारी (DYSP), तहसीलदार, राज्य उत्पादन शुल्क अधिकारी, थाना प्रभारी (PI)।
• विशेष प्रतिनिधित्व: महिला जनप्रतिनिधि और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी।

2005 की पुरानी व्यवस्था निरस्त

यह बदलाव छत्रपति संभाजीनगर विभागीय आयुक्त कार्यालय द्वारा गठित अध्ययन समिति की सिफारिशों के बाद किया गया है। सरकार ने वर्ष 2005 से चली आ रही पुरानी समितियों को भंग कर दिया है, जो समय के साथ निष्प्रभावी साबित हो रही थीं। नई व्यवस्था में ‘संयुक्त कार्रवाई’ (Joint Action) पर जोर दिया गया है ताकि विभागों के बीच तालमेल की कमी का फायदा शराब माफिया न उठा सकें।

अधिकारियों की सीधी जवाबदेही

‘ऑपरेशन क्लीन’ की सबसे बड़ी विशेषता जवाबदेही तय करना है। प्रत्येक समिति के लिए हर महीने कम से कम एक समीक्षा बैठक करना अनिवार्य होगा। यदि किसी क्षेत्र में अवैध शराब का धंधा चलता पाया गया, तो संबंधित क्षेत्र के अधिकारियों पर सीधी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस महानिदेशक (DGP) और राज्य उत्पादन शुल्क आयुक्त को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने अधीनस्थों को तत्काल सक्रिय करें।

यह भी पढ़ें: बिना सीटी स्कैन घुटनों और कूल्हों का प्रत्यारोपण, मुंबई के हिंदुजा अस्पताल ने पेश की अत्याधुनिक ‘कोरी’ प्रणाली

महिला सुरक्षा और सामाजिक हित

इस मुहिम में महिला जनप्रतिनिधियों को शामिल करना एक दूरगामी कदम माना जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में शराब के कारण सबसे अधिक प्रताड़ना महिलाओं को झेलनी पड़ती है। अब महिलाएं सीधे प्रशासन को अवैध ठिकानों की जानकारी दे सकेंगी, जिस पर त्वरित छापेमारी की जाएगी। जिलाधिकारी को अधिकार दिया गया है कि वे स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार पालकमंत्री से चर्चा कर समिति में अतिरिक्त विशेषज्ञों को भी जोड़ सकते हैं।

CORI Robotic Surgical System: घुटनों और कूल्हों के असहनीय दर्द से परेशान मरीजों के लिए चिकित्सा विज्ञान ने एक नई उम्मीद जगाई है। मुंबई के प्रतिष्ठित हिंदुजा अस्पताल ने अत्याधुनिक ‘कोरी’ (CORI) रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम को अपने बेड़े में शामिल कर जोड़ प्रत्यारोपण (Joint Replacement) के क्षेत्र में एक नई तकनीकी क्रांति की शुरुआत की है। इस हाईटेक प्रणाली में रोबोटिक तकनीक डॉक्टरों के अनुभव के साथ मिलकर सर्जरी को मिलीमीटर स्तर की सटीकता प्रदान करेगी, जिससे सफलता की दर और भी बढ़ जाएगी।

माहिम और खार केंद्रों पर उपलब्ध होगी सुविधा

हिंदुजा अस्पताल प्रशासन ने घोषणा की है कि यह अत्याधुनिक सुविधा अस्पताल के माहिम और खार दोनों केंद्रों पर उपलब्ध होगी। ‘स्मिथ एंड नेफ्यू’ द्वारा विकसित यह ‘हैंडहेल्ड’ रोबोटिक प्लेटफॉर्म पूर्ण घुटना प्रत्यारोपण, आंशिक घुटना प्रत्यारोपण, कूल्हा प्रत्यारोपण और जटिल पुनः जोड़ सर्जरी (Revision Surgery) के लिए उपयोग में लाया जाएगा।

सीटी स्कैन के बिना सटीक इलाज

‘कोरी’ प्रणाली की सबसे क्रांतिकारी विशेषता यह है कि इसमें सर्जरी से पहले सीटी स्कैन (CT Scan) की आवश्यकता नहीं होती है। इसका सीधा लाभ मरीजों को होता है, क्योंकि वे अनावश्यक रेडिएशन (विकिरण) के प्रभाव से बच जाते हैं। सर्जरी के दौरान यह सिस्टम मरीज के जोड़ की शारीरिक संरचना का ‘रियल टाइम’ मानचित्र तैयार करता है। इससे सर्जन को यह तय करने में मदद मिलती है कि इम्प्लांट को किस कोण और कितनी गहराई पर लगाना है। यह तकनीक आसपास की स्वस्थ हड्डियों और कोमल ऊतकों (Tissues) को नुकसान पहुँचाए बिना केवल प्रभावित हिस्से पर काम करती है।

तेज रिकवरी और लंबे समय तक चलने वाले इम्प्लांट

अस्पताल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौतम खन्ना ने बताया कि यह तकनीक मरीजों को विश्वस्तरीय और डेटा-आधारित उपचार देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस तकनीक के उपयोग से मरीजों को कम रक्तस्राव, कम दर्द और बहुत तेज रिकवरी का अनुभव होता है। इसके अलावा, रोबोटिक सटीकता के कारण लगाए गए इम्प्लांट्स की उम्र भी बढ़ जाती है, जिससे वे लंबे समय तक टिकाऊ बने रहते हैं।

यह भी पढ़ें: मराठी बोर्ड पर केवल खानापूर्ति, तिवाना ने पूछा, बड़े होटलों पर कार्रवाई से क्यों बच रहा है प्रशासन?

विशेषज्ञों की राय

अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टर डॉ. संजय अग्रवाल के अनुसार, ‘कोरी’ प्रणाली सर्जनों की विशेषज्ञता को और अधिक बल देती है। यह डॉक्टरों को सर्जरी के दौरान डिजिटल फीडबैक प्रदान करती है, जिससे मानवीय त्रुटि की संभावना न्यूनतम हो जाती है। यह तकनीक विशेष रूप से उन बुजुर्ग मरीजों के लिए वरदान साबित होगी जो पारंपरिक सर्जरी के बाद लंबे रिकवरी समय से डरते हैं।

Marathi Signboard Controversy: मुंबई में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मराठी नामफलक को लेकर स्पष्ट आदेश दिए जाने के बावजूद हजारों दुकानों, होटलों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर अभी भी मराठी बोर्ड नहीं लगाए गए हैं। इस गंभीर मुद्दे को स्थायी और विधि समिति के सदस्य तथा नगरसेवक तेजिंदर सिंग तिवाना ने प्रमुखता से उठाया है। उन्होंने प्रशासन की लापरवाही पर कड़ा एतराज जताते हुए मराठी को नजरअंदाज करने वालों के खिलाफ तत्काल कठोर कार्रवाई की मांग की है।

तिवाना ने प्रशासन से सीधा सवाल किया है कि सर्वोच्च न्यायालय के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद कार्रवाई को अनिवार्य रूप से लागू क्यों नहीं किया जा रहा है। उन्होंने निरीक्षकों के कामकाज पर तीखी टिप्पणी करते हुए पूछा कि क्या वे अपने इलाके में घूमते नहीं हैं या फिर उनके चश्मे का नंबर इतना बढ़ गया है? उन्हें केवल अंग्रेजी के बड़े बोर्ड ही दिखाई देते हैं? तिवाना ने आरोप लगाया कि प्रभावी कार्रवाई के नाम पर केवल नोटिस देकर खानापूर्ति की जा रही है। उन्होंने प्रशासन से यह स्पष्ट करने को कहा कि अब तक कितने प्रतिष्ठानों पर वास्तव में जुर्माना लगाया गया है या कितनों के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं।

बड़े प्रतिष्ठानों और होटलों की दबंगई

नगरसेवक ने इस बात पर भी गहरी नाराजगी जताई कि मुंबई के बड़े होटल और कॉर्पोरेट इमारतें, जैसे वेस्टिन और मॉर्गन स्टैनली, केवल अंग्रेजी नामफलक का उपयोग कर रहे हैं। इसके साथ ही फिल्म कलाकारों के रूफटॉप होटल्स और आलीशान रेस्टोरेंट्स में भी इन नियमों का सरेआम उल्लंघन हो रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या नियम केवल आम दुकानदारों के लिए बनाए गए हैं और बड़े लोगों को कानून से विशेष छूट दी गई है। विधि समिति अध्यक्ष के पत्र के बावजूद वेस्टिन पर हुई कार्रवाई का ब्यौरा मांगते हुए उन्होंने प्रशासन से पूछा कि क्या सिर्फ फोटो खींचकर मामला रफा-दफा कर दिया गया है।

यह भी पढ़ें: मुंबई-पुणे और कोंकण रूट पर विस्टाडोम सुपरहिट, 93% से ज्यादा ऑक्यूपेंसी ने तोड़े रिकॉर्ड

मराठी भाषा का सम्मान कागजों तक सीमित न रहे

मराठी नामफलक के नियमों को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने की वकालत करते हुए तिवाना ने कहा कि कई जगहों पर अंग्रेजी बड़े अक्षरों में और मराठी कोने में बेहद छोटे अक्षरों में लिखकर नियमों का मजाक उड़ाया जा रहा है। उन्होंने प्रशासन से यह स्पष्ट करने की मांग की कि क्या मराठी में छोटे अक्षरों में लिखना स्वीकार्य है या बड़े अक्षरों की अनिवार्यता होनी चाहिए।

तिवाना ने जोर देकर कहा कि मराठी भाषा का सम्मान केवल भाषणों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि यह ठोस प्रशासनिक कार्रवाई में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए, अन्यथा ये सभी नियम केवल कागजों तक ही सिमट कर रह जाएंगे।

Central Railway Vistadome Coach: मुंबई से पुणे के दुर्गम घाट हों या कोंकण की हरी-भरी वादियां, पटरियों पर दौड़ते मध्य रेल के विस्टाडोम (Vistadome) कोच यात्रियों के बीच ‘सुपरहिट’ साबित हो रहे हैं। कांच की पारदर्शी छत, बड़ी खिड़कियों और बादलों के बीच से गुजरने का अनूठा अनुभव पर्यटकों को अपनी ओर खींच रहा है। यही कारण है कि पिछले तीन वित्तीय वर्षों में इन प्रीमियम कोचों ने न केवल लोकप्रियता के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, बल्कि मध्य रेल के खजाने में 81.29 करोड़ रुपए का भारी राजस्व भी जमा किया है।

राजस्व और यात्रियों की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि

मध्य रेल द्वारा जारी हालिया आंकड़ों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2025-26 के बीच कुल 11,878 विस्टाडोम फेरे संचालित किए गए, जिनमें 5.33 लाख से अधिक यात्रियों ने सफर किया।

• वित्तीय वर्ष 2023-24: इस दौरान 1,76,404 यात्रियों ने सफर किया, जिससे ₹26.50 करोड़ की आय हुई। औसत ऑक्यूपेंसी 91.36% रही।
• वित्तीय वर्ष 2024-25: यात्रियों की संख्या बढ़कर 1,76,608 हुई और राजस्व ₹26.83 करोड़ तक पहुंचा। ऑक्यूपेंसी में भी सुधार होकर यह 92.56% दर्ज की गई।
• वित्तीय वर्ष 2025-26: यह साल विस्टाडोम के लिए सबसे सफल रहा, जहाँ 1,80,466 यात्रियों ने यात्रा की और ₹27.96 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ। औसत ऑक्यूपेंसी बढ़कर 93.67% के प्रभावशाली स्तर पर पहुंच गई।

क्यों खास है विस्टाडोम का सफर?

विस्टाडोम कोच को विशेष रूप से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी पारदर्शी ग्लास रूफटॉप और विशाल खिड़कियां हैं, जो यात्रियों को पहाड़ों, घाटियों और झरनों का 360-डिग्री पैनोरमिक दृश्य प्रदान करती हैं। इसके अलावा, 180 डिग्री घूमने वाली सीटें और रियर ऑब्जर्वेशन लाउंज यात्रियों को एक आलीशान और शाही यात्रा का अहसास कराते हैं।

यह भी पढ़ें: रेलवे की बड़ी लापरवाही, पार्किंग ठेकेदारों के भरोसे यात्रियों की जान? 7 महीने बाद भी ठाणे-घाटकोपर में EMR बंद

आधुनिक सुविधाओं का संगम

ये कोच न केवल सुंदर हैं, बल्कि अत्याधुनिक तकनीक से भी लैस हैं। इनमें इलेक्ट्रिक ऑटोमैटिक स्लाइडिंग डोर, एलईडी-एलसीडी डिस्प्ले, वातानुकूलित इंटीरियर, दिव्यांगों के अनुकूल चौड़े दरवाजे और आधुनिक बायो-टॉयलेट की सुविधा है। सुरक्षा के लिहाज से पूरे कोच में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं।

वर्तमान में ये सेवाएं मुंबई-पुणे घाट, मुंबई-गोवा कोंकण मार्ग और पुणे-सिकंदराबाद जैसे दर्शनीय रेलखंडों पर उपलब्ध हैं। पिछले तीन वर्षों की सफलता यह साबित करती है कि भारतीय रेल अब केवल परिवहन का साधन नहीं, बल्कि प्रीमियम पर्यटन का एक बड़ा केंद्र बनती जा रही है।

Maharashtra 20 Zilla Parishad Election: महाराष्ट्र में स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं, विशेषकर 20 जिला परिषदों और पंचायत समितियों के बहुप्रतीक्षित चुनावों को लेकर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर सामने आई है। सोमवार को हुई महत्वपूर्ण सुनवाई के दौरान देश की शीर्ष अदालत ने इस मामले को फिलहाल के लिए टाल दिया है। अदालत के इस रुख के बाद अब यह स्पष्ट हो गया है कि चुनाव की तारीखों का इंतजार कर रहे राजनीतिक दलों, इच्छुक उम्मीदवारों और जनता को अभी मानसून के बीतने तक प्रतीक्षा करनी होगी।

ओबीसी आरक्षण का पेंच और सुनवाई में देरी

महाराष्ट्र में 20 जिला परिषदों के चुनाव लंबे समय से रुके हुए हैं, जिसका मुख्य कारण अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण का पेचीदा मुद्दा है। सुप्रीम कोर्ट में इस विषय पर विस्तृत चर्चा हुई, लेकिन मामले की गंभीरता और कानूनी बारीकियों को देखते हुए अदालत ने निर्देश दिया कि इस प्रकरण पर अगली सुनवाई अब गर्मियों की छुट्टियों के समाप्त होने के बाद की जाएगी। इसका सीधा तकनीकी अर्थ यह है कि चुनाव प्रक्रिया अब मानसून के दौरान या उसके बाद ही शुरू हो सकेगी।

सस्पेंस में राजनीतिक दल

इस फैसले ने राज्य की स्थानीय राजनीति में सस्पेंस को एक बार फिर चरम पर पहुंचा दिया है। कई राजनीतिक दल पिछले कई महीनों से जमीन पर अपनी तैयारी पुख्ता कर रहे थे। उम्मीदवारों ने अपने-अपने क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया था, लेकिन अब उन्हें अपनी रणनीति में बदलाव करना होगा। कोर्ट के इस फैसले से चुनाव आयोग की तैयारियों पर भी फिलहाल विराम लग गया है।

पिछले चरण की स्थिति पर एक नजर

गौरतलब है कि महाराष्ट्र में आरक्षण विवाद के बीच ही पहले चरण के चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न कराए जा चुके हैं। इसमें 12 जिला परिषदों और 125 पंचायत समितियों के लिए मतदान हुआ था, जिनके परिणाम 9 फरवरी को घोषित किए गए थे। इसके साथ ही 29 नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के चुनाव भी संपन्न हो चुके हैं। लेकिन बाकी बची 20 जिला परिषदें राजनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं, जिन पर अब अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे हैं।

यह भी पढ़ें: पॉश एक्ट का जीरो अनुपालन, एनसीडब्ल्यू टीम ने टीसीएस की नासिक इकाई में गंभीर खामियों का खुलासा किया

आगे की राह और जनता की उम्मीदें

अब सभी की नजरें सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियों के बाद होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि कोर्ट आरक्षण की पेचीदगियों को सुलझाते हुए एक ठोस गाइडलाइन दे सकता है, जिसके बाद ही राज्य चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करेगा। तब तक ग्रामीण इलाकों में विकास कार्यों और प्रशासनिक निर्णयों पर ‘प्रशासक राज’ का असर देखने को मिल सकता है।

Harshvardhan Sapkal Statement: महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जनता को त्याग करने का उपदेश देने के बजाय अब समय आ गया है कि प्रधानमंत्री स्वयं राष्ट्रहित में त्याग करें और ‘वानप्रस्थाश्रम’ (राजनीति से संन्यास) की ओर प्रस्थान करें। सपकाल के अनुसार, देश आज जिस गंभीर संकट से जूझ रहा है, वह प्रधानमंत्री की अक्षमता, बेरुखी और अदूरदर्शी नीतियों का सीधा परिणाम है. उन्होंने मोदी को एक ‘कॉम्प्रमाइज्ड प्रधानमंत्री’ करार देते हुए कहा कि वह देश चलाने में पूरी तरह विफल साबित हुए हैं।

विज्ञापन और प्रचार में व्यस्त रहा तंत्र

हर्षवर्धन सपकाल ने केंद्र सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब दुनिया के अन्य देश भविष्य के संकटों के लिए योजनाएं बना रहे थे, तब मोदी सरकार केवल चुनाव जीतने, विज्ञापनों पर करोड़ों खर्च करने और सांप्रदायिकता फैलाने में व्यस्त थी। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री की लापरवाही और अहंकारी रवैये की भारी कीमत आज देश के आम नागरिकों को चुकानी पड़ रही है। ईंधन और एलपीजी गैस की भारी किल्लत के साथ-साथ महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है, जबकि प्रधानमंत्री केवल फोटोशूट और इवेंट मैनेजमेंट में व्यस्त दिखाई दे रहे हैं।

जनता पर त्याग का बोझ और सरकार की फिजूलखर्ची

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री द्वारा जनता को पेट्रोल-डीजल, खाद और खाद्य तेल के उपयोग में कटौती करने की सलाह पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने सवाल किया कि सारा त्याग केवल जनता ही क्यों करे, जबकि प्रधानमंत्री और उनके सहयोगी खुद विलासिता और करोड़ों की फिजूलखर्ची में डूबे हुए हैं। सपकाल ने कहा कि खुद 40-50 गाड़ियों के काफिले में चलने वाले नेता को आम जनता को सादगी का पाठ पढ़ाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। यह देश की 140 करोड़ जनता की भावना है कि अब प्रधानमंत्री को पद छोड़ देना चाहिए।

चेतावनियों को नजरअंदाज करने का आरोप

सपकाल ने याद दिलाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मार्च महीने में ही देश के सामने आने वाले खतरों के प्रति आगाह किया था। लेकिन सत्ता के अहंकार में चूर मोदी सरकार ने उन चेतावनियों को अनसुना कर दिया। उन्होंने नोटबंदी, जीएसटी और कोविड काल की अव्यवस्थाओं का जिक्र करते हुए कहा कि वर्तमान संकट भी सरकार की गलत प्राथमिकताओं की वजह से पैदा हुआ है। देश को आज एक दूरदर्शी नेता की जरूरत है, न कि केवल प्रचार करने वाले प्रधानमंत्री की।

यह भी पढ़ें: मुंबई पर मंडराया जल संकट: 15 मई से पूरे महानगर में 10% पानी की कटौती लागू

मितव्ययिता की शुरुआत खुद से करें पीएम

कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़ ने कहां, केंद्र सरकार की नीतियों के अभाव के कारण आज देश गहरे संकट में है। 12 वर्षों के शासन के बाद अब प्रधानमंत्री ने देश के संकट में होने की बात स्वीकार कर अपनी विफलता मान ली है। भाजपा सरकार ने चुनाव प्रचार और नफरत फैलाने के अलावा कोई ठोस काम नहीं किया, जिसका खामियाजा अब आम जनता को भुगतना पड़ रहा है।

Ramdas Athawale On PM Modi Gold Appeal: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचाने और विदेश यात्रा कम करने की अपील का केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले ने समर्थन किया। उन्‍होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आलोचना पर तीखी प्रतिक्रिया दी। इसी क्रम में उन्होंने केरल में सरकार गठन, पश्चिम बंगाल चुनाव सहित विभिन्न राजनीतिक विवादों पर भी टिप्पणी की।

केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि अगर हम देश की इकॉनमी को विकसित करना चाहते हैं और हर व्यक्ति के लिए आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो हमें यह समझना होगा कि सोने की कीमतें काफी तेजी से बढ़ रही हैं। इसलिए, हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे इस समय बहुत ज्‍यादा सोना खरीदने से बचें। उन्होंने मेड इन इंडिया उत्पादों को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया है, जिसे सरकार की एक बड़ी प्राथमिकता माना गया है।

रामदास आठवले ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था 10वें स्थान से चौथे स्थान पर पहुंच गई है। अब हमारा लक्ष्य तीसरे और फिर दूसरे स्थान पर पहुंचना है। उन्होंने कहा कि लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। इसलिए पीएम मोदी की अपील को ध्यान में रखते हुए मैं उनके दृष्टिकोण का समर्थन करता हूं और सभी से इसका पालन करने का आग्रह करता हूं।

रामदास आठवले ने राहुल गांधी पर साधा निशाना

पीएम मोदी की अपील को लेकर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के सोशल मीडिया पोस्ट पर रामदास आठवले ने कहा कि हम उनके बयानों पर ज्‍यादा ध्यान नहीं देते, क्योंकि हमारा ध्यान अर्थव्यवस्था के साथ ही गरीबों, महिलाओं, युवाओं, बेरोजगारों, किसानों, दलितों और आदिवासियों के कल्याण पर है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी नाकाम नेता है।

#WATCH | Mumbai, Maharashtra: On Prime Minister Narendra Modi’s statement, Union Minister Ramdas Athawale says, “… I support the Prime Minister’s statement. I appeal to people to use less petrol and diesel, travel by train…” pic.twitter.com/1daxApqriy

— ANI (@ANI) May 11, 2026

बंगाल में चुनावी सफलता काफी अच्छी रही है, कुछ इलाकों में लगभग 93 प्रतिशत और कुछ क्षेत्रों में तो 96 प्रतिशत तक मतदान हुआ है। आजादी के बाद पहली बार इतनी ज्‍यादा संख्या में मतदान देखा गया है। इसी वजह से हम लोकतंत्र का सम्मान करते हैं। पीएम मोदी सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में सामने आ रहे हैं। राहुल गांधी इसीलिए परेशान हैं।

केरल के मुख्यमंत्री को लेकर क्या बोले आठवले?

केरल में सरकार गठन में देरी पर आठवले ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को एक नाम तय करना है और तीन नामों पर चर्चा हुई है। फिलहाल, केसी वेणुगोपाल विकल्पों में से एक हैं। दो-तीन अन्य नाम भी हैं, जिनमें महाराष्ट्र के प्रभारी रमेश चेन्निथला भी शामिल हैं। कुल मिलाकर चर्चाएं अभी भी जारी हैं। अब राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को जल्द ही कोई फैसला लेना होगा।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय के शपथ ग्रहण समारोह में तमिल गान और राष्ट्रगान से पहले वंदे मातरम बजाए जाने को लेकर हुए विवाद पर केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले ने कहा कि वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान दर्जा दिया गया है। जिस तरह हमारा राष्ट्रगान ‘जन गण मन’ है, उसी तरह वंदे मातरम को भी वैसा ही दर्जा दिया गया है। इसलिए, मुझे लगता है कि वंदे मातरम को लेकर किसी भी विवाद की कोई जरूरत नहीं है। वंदे मातरम के नारे के जरिए ही देश के स्वतंत्रता संग्राम को ताकत मिली थी। सुभाष चंद्र बोस और लोकमान्य तिलक के समय में भी, कई स्वतंत्रता सेनानियों ने ब्रिटिश शासन का सामना करने के लिए वंदे मातरम के नारे का इस्तेमाल किया था। इसलिए, इस पर विवाद खड़ा करना उचित नहीं है।

हर मुसलमान को आतंकवादी कहना सही नहीं: आठवले

मंत्री नितेश राणे के बयान पर आठवले कहते हैं कि नहीं, यह ठीक है। बात जो भी हो नितेश राणे हमारी भाजपा के नेता हैं, इसलिए हर मुसलमान को आतंकवादी कहना सही नहीं है। हालांकि, जो मुसलमान आतंकवाद में शामिल हैं, उन्हें निश्चित रूप से जेल जाना चाहिए। जो भी अपराध करता है, उसे जेल भेजा जाना चाहिए, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान। इसलिए यहां धर्म का कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन, जो अपराधी हैं, उन्हें जेल में डाला जाना चाहिए। ऐसे कदम उठाना हमारी सरकार की जिम्मेदारी है।

यह भी पढ़ें:- ‘राहुल गांधी देश की राजनीति के रिजेक्टेड माल’, CM फडणवीस ने कांग्रेस नेता को लेकर क्यों कहा ऐसा?

कांग्रेस सांसद शशि थरूर के बंगाल में एसआईआर की वजह से भाजपा की जीत वाली टिप्‍पणी पर आठवले ने कहा कि आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन कोई आरोप लगाकर किसी को चुप नहीं करा सकता। SIR इसलिए की गई क्योंकि मृत लोगों के नाम हटाने की जरूरत थी। यह इसलिए भी किया गया क्योंकि कभी-कभी एक ही व्यक्ति का नाम दो, तीन, या यहां तक कि चार जगहों पर दिखाई दे रहा था। एक और मुद्दा यह था कि जहां एक परिवार में एक ही पते पर 4–5 या 6–7 सदस्य हो सकते हैं, वहीं ऐसे मामले भी थे जहां एक ही पते पर 20–40 नाम दर्ज थे, और इसकी जांच के लिए सत्यापन की जरूरत थी।

(IANS एजेंसी इनपुट के साथ)

Mumbai Water Cut 2026: बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) ने मुंबईकरों के लिए एक महत्वपूर्ण चेतावनी जारी की है। झुलसाती गर्मी और जलाशयों में पानी की कमी को देखते हुए प्रशासन ने आगामी 15 मई से शहर में 10 प्रतिशत पानी की कटौती करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय इसलिए लिया गया है ताकि उपलब्ध जल भंडार को अधिक से अधिक समय तक सुरक्षित रखा जा सके। मौसम विभाग द्वारा अगले साल के लिए ‘अल नीनो’ के प्रभाव की चेतावनी और कम बारिश के अनुमान ने प्रशासन की चिंताएं बढ़ा दी हैं।

वर्तमान आंकड़ों (11 मई 2026) के अनुसार, मुंबई को जलापूर्ति करने वाले सात झीलों में कुल 3,40,399 मिलियन लीटर पानी उपलब्ध है। यह वार्षिक आवश्यकता का केवल 23.52 प्रतिशत है। हालांकि, राज्य सरकार ने भातसा और ऊपरी वैतरणा बांधों के आपातकालीन भंडार से अतिरिक्त पानी देने का आश्वासन दिया है, जिससे मुंबई के पास पर्याप्त बैकअप उपलब्ध है। फिर भी, बीएमसी ने भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए कटौती का रास्ता अपनाया है।

दैनिक जीवन में पानी बचाने की अपील

बीएमसी ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे जल संकट से घबराएं नहीं, बल्कि जल संरक्षण की आदतों को अपनाएं। नहाने के लिए शॉवर के बजाय बाल्टी का उपयोग करने और ब्रश या शेविंग करते समय नल खुला न रखने जैसी छोटी आदतों से भारी मात्रा में पानी बचाया जा सकता है। इसके अलावा, पुराने पानी को बासी समझकर फेंकने के बजाय उसका अन्य घरेलू कार्यों में सदुपयोग करने की सलाह दी गई है।

ये भी पढ़ें- OBC आरक्षण पर बड़ी अपडेट: देवेंद्र फडणवीस सुलझाएंगे ओबीसी आरक्षण की तकनीकी गुत्थी

व्यावसायिक और आवासीय परिसरों के लिए दिशा-निर्देश

मुंबई नगर निगम ने निर्देश दिया है कि हाउसिंग सोसायटियां अपनी छतों पर लगी टंकियों के ‘ओवरफ्लो’ को रोकें और पाइपलाइन में किसी भी रिसाव (लीकेज) को तुरंत ठीक कराएं। वाहनों को पाइप से धोने के बजाय गीले कपड़े से पोंछना बेहतर है। होटलों और रेस्टोरेंट्स को भी सलाह दी गई है कि वे ग्राहकों को केवल आवश्यकता होने पर ही पानी परोसें और नलों में ‘वॉटर सेविंग नोजल’ का उपयोग करें।

मुंबई पर मंडराया जल संकट: 15 मई से पूरे महानगर में 10% पानी की कटौती लागूबीएमसी की भविष्य की योजना

यह कटौती तब तक प्रभावी रहेगी जब तक कि झीलों में संतोषजनक जल स्तर नहीं बढ़ जाता। प्रशासन भातसा से 1,47,092 मिलियन लीटर और ऊपरी वैतरणा से 90,000 मिलियन लीटर अतिरिक्त पानी प्राप्त करने की प्रक्रिया में है। बीएमसी प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पानी के भंडारण पर उनकी पैनी नजर है और हर दिन पानी की आपूर्ति योजनाबद्ध तरीके से की जा रही है ताकि मानसून आने तक किसी भी बड़ी किल्लत का सामना न करना पड़े।

OBC Reservation Maharashtra 27 Castes: महाराष्ट्र में जहाँ मराठा और धनगर आरक्षण को लेकर सड़कों पर बड़े आंदोलन हो रहे हैं, वहीं 27 ओबीसी जातियों का एक मूक संघर्ष पिछले डेढ़ दशक से जारी है। यह संघर्ष किसी नए कानून के लिए नहीं, बल्कि सरकारी दस्तावेजों में दर्ज नामों को व्याकरण की दृष्टि से सही कराने के लिए है। ‘महाराष्ट्र राज्य कार्यसमिति’ के अनुसार, जातियों के नामों में मामूली भाषाई अंतर, जैसे किसी शब्द में ‘उकार’ या ‘वेलेंटी’ की गलती के कारण केंद्रीय सामाजिक न्याय विभाग इन समुदायों को सर्टिफिकेट जारी करने में अड़ंगा लगा रहा है।

भाजपा के ओबीसी नेता और विधायक परिणय फुके ने इस स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। पिछले छह महीनों से इस पर तेजी से काम चल रहा है। राज्य सरकार ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर केंद्रीय ओबीसी मंत्रालय और संबंधित बोर्ड को भेज दी है। अब प्रयास यह है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर इस “स्पेलिंग मिस्टेक” वाली समस्या को हमेशा के लिए खत्म किया जाए।

शिक्षा और नौकरियों में भारी नुकसान

समिति के अध्यक्ष श्रवण फरकाडे और जितेंद्र फरकाडे का कहना है कि इन तकनीकी त्रुटियों का परिणाम बहुत भयावह है। राज्य में तो इन जातियों को लाभ मिल जाता है, लेकिन जैसे ही बात केंद्रीय संस्थानों, यूपीएससी, एसएससी या पदोन्नति की आती है, केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार वर्तनी मेल न खाने पर उन्हें ‘जनरल’ श्रेणी में डाल दिया जाता है। पिछले 15 वर्षों में हजारों मेधावी छात्र केवल एक ‘मात्रा’ की गलती के कारण डॉक्टर, इंजीनियर या अफसर बनने से चूक गए।

ये भी पढ़ें- इम्तियाज जलील की रिश्तेदार है निदा खान! संजय शिरसाट के दावे से मची हलचल, जलील के गिरफ्तारी की मांग

कागजी कार्रवाई में फंसा भविष्य

हैरानी की बात यह है कि राज्य सरकार और केंद्रीय ओबीसी आयोग ने सुधार की सिफारिशें पहले ही दे दी हैं, लेकिन केंद्रीय सामाजिक न्याय विभाग के स्तर पर इस सुधार की प्रक्रिया अत्यंत धीमी है। कृति समिति का आरोप है कि प्रशासन की इस सुस्ती ने समुदायों के भीतर भारी आक्रोश पैदा कर दिया है। यह केवल एक भाषाई सुधार नहीं है, बल्कि 2 करोड़ लोगों के संवैधानिक अधिकारों की बहाली का मामला है।

दो पीढ़ियों का बलिदान

श्रवण फरकाडे ने कड़े शब्दों में कहा कि तकनीकी त्रुटियों के नाम पर दो पीढ़ियों को उनके हक से वंचित रखा गया है। जहाँ अन्य समुदाय आरक्षण की मांग कर रहे हैं, वहीं ये 27 जातियां अपनी पहचान को सही साबित करने के लिए फाइलों के चक्कर काट रही हैं। अब जबकि मुख्यमंत्री और केंद्रीय स्तर पर हलचल शुरू हुई है, इन समुदायों को उम्मीद है कि 15 साल का यह ‘वनवास’ जल्द समाप्त होगा।

Dr. Anil kumar Gaikwad Appointed As IRF President: महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम (MSRDC) के वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर डॉ. अनिल कुमार गायकवाड़ को इंटरनेशनल रोड फेडरेशन (IRF) के इंडिया चैप्टर का प्रेसिडेंट सर्वसम्मति से चुन लिया गया है। वैश्विक मंच पर MSRDC के प्रतिनिधित्व को और मजबूत करते हुए MSRDC के चीफ इंजीनियर एस.के. सुरावसे को भी IRF इंडिया चैप्टर की गवर्निंग काउंसिल के सदस्य के रूप में नामित किया गया है।

डॉ. गायकवाड़ ने 9 मई 2026 को नई दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में हुई काउंसिल मीटिंग के दौरान औपचारिक रूप से अपना पदभार ग्रहण किया। वह सड़क सुरक्षा और स्मार्ट परिवहन के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर भारत का नेतृत्व करेंगे। उनका कार्यकाल दो साल का होगा।

क्या है इटरनेशलन रोड फडरेशन?

1948 में स्थापित और जिनेवा में मुख्यालय वाला इंटरनेशनल रोड फेडरेशन एक गैर-सरकारी और गैर-लाभकारी वैश्विक संगठन है, जो सुरक्षित सड़कों, सतत गतिशीलता, नवाचार और विश्व स्तरीय परिवहन बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। IRF दुनिया भर की सरकारों, संस्थानों और उद्योग के हितधारकों के साथ मिलकर सड़क सुरक्षा और गतिशीलता समाधानों को आगे बढ़ाने का काम करता है। इसके इंडिया चैप्टर का मुख्यालय नई दिल्ली में है।

क्या बोले अनिल कुमार गायकवाड़?

इस अवसर पर बोलते हुए डॉ. अनिल कुमार गायकवाड़ ने कहा कि ऐसे समय में IRF इंडिया चैप्टर का नेतृत्व करना मेरे लिए सम्मान की बात है, जब भारत परिवहन बुनियादी ढांचे में परिवर्तनकारी विकास देख रहा है। मैं वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप सुरक्षित, स्मार्ट और सतत गतिशीलता समाधानों को बढ़ावा देने के लिए उद्योग के नेताओं, नीति निर्माताओं और हितधारकों के साथ काम करने के लिए उत्सुक हूं।

यह भी पढ़ें:- एक साल तक सोना न खरीदें तो क्या होगा, PM मोदी क्यों कर रहे ऐसी अपील? समझें इसके फायदे और नुकसान

डॉ. अनिल कुमार गायकवाड़ के नेतृत्व में महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम (MSRDC) भारत की अग्रणी बुनियादी ढांचा एजेंसियों में से एक के रूप में उभरा है, जो महाराष्ट्र में कई ऐतिहासिक गतिशीलता और कनेक्टिविटी परियोजनाओं का नेतृत्व कर रहा है।

Husband Used Wife ID to Check In With Girlfriend: मुंबई के बांद्रा क्षेत्र के एक प्रतिष्ठित होटल में हुई इस घटना ने सनसनी मचा दी है। शिकायतकर्ता पल्लवी गोयल (39) के अनुसार, उनकी शादी 2013 में दीपक गोयल से हुई थी, लेकिन आपसी विवाद के कारण वे अलग रह रहे हैं। 14 अप्रैल 2026 को पल्लवी के वकील ने उन्हें फोन कर चौका देने वाली जानकारी दी। वकील ने पूछा कि क्या उन्होंने अपने पति के साथ समझौता कर लिया है, क्योंकि उनके एक परिचित ने दीपक को होटल में एक महिला के साथ देखा था।

हैरान पल्लवी ने जब होटल से संपर्क किया, तो पता चला कि 16 से 18 फरवरी 2026 के बीच उनके और उनके पति के नाम पर एक स्वीट रूम बुक किया गया था। रिकॉर्ड्स के मुताबिक, ‘पल्लवी गोयल’ ने वहां फिजिकल चेक-इन भी किया था। जबकि असलियत में उन तारीखों के दौरान पल्लवी वडोदरा में अपने माता-पिता के घर पर थीं।

फर्जी आईडी और होटल की चूक

सच्चाई जानने के लिए पल्लवी जब मुंबई के उस होटल पहुँचीं, तो शुरुआत में प्रबंधन ने जानकारी देने से मना कर दिया। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद जब दस्तावेज खंगाले गए, तो एक जाली आधार कार्ड बरामद हुआ। इस कार्ड पर नाम और फोटो तो पल्लवी का ही था, लेकिन वह कार्ड नकली था। आरोपी पति ने बड़ी चालाकी से पल्लवी की पहचान चुराई ताकि वह अपनी प्रेमिका के साथ होटल में बिना किसी कानूनी रुकावट के रुक सके।

ये भी पढ़ें- बदलापुर: मारपीट तक पहुंचा महायुति का मतभेद, शिंदे के पार्षदों ने की बीजेपी पदाधिकारी के बेटे की पिटाई

बीएनएस की धाराओं में मामला दर्ज

बांद्रा पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318 (धोखाधड़ी), 319(2) (पहचान बदलकर धोखाधड़ी), 336 (जालसाजी) और 3-5 (आपराधिक साजिश) के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस अब होटल के सीसीटीवी फुटेज और डिजिटल चेक-इन रिकॉर्ड्स की गहराई से जांच कर रही है ताकि उस अज्ञात महिला की पहचान की जा सके जिसने पल्लवी का रूप धरा था।

सुरक्षा पर सवाल

यह मामला न केवल एक व्यक्तिगत धोखाधड़ी है, बल्कि होटलों की सुरक्षा और आईडी वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पर भी बड़ा सवालिया निशान लगाता है। पल्लवी का आरोप है कि उनके पति ने उनके तलाक के मामले को कमजोर करने या उन्हें बदनाम करने के लिए यह साजिश रची। फिलहाल, बांद्रा पुलिस होटल के कर्मचारियों से भी पूछताछ कर रही है कि आखिर एक फर्जी आईडी के जरिए चेक-इन कैसे संभव हुआ।

Sanjay Nirupam Demands Probe Into AIMIM: नासिक TCS धर्मांतरण मामले में आरोपी निदा खान की गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र की राजनीति गर्म है। AIMIM नेता द्वारा निदा को संरक्षण देने के आरोपी को लेकर सियासत तेज हो गई है। इसी बीच शिवसेना नेता संजय निरुपम ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की AIMIM के गतिविधियों की जांच की मांग है। साथ ही, संजय निरुपम ने ओवैसी पर भी सवाल उठाए हैं।

AIMIM नेता के घर में छिपी थी निदा खान

संजय निरुपम ने मीडिया से बातचीत में कहा कि नासिक कॉर्पोरेट जिहाद मामले में मुख्य आरोपी निदा खान 40 दिन तक पुलिस को चकमा देती रही। महाराष्ट्र पुलिस उसे ढूंढने के लिए लगातार अभियान चलाती रही और आखिरकार वह छत्रपति संभाजीनगर के एक घर में मिली। उन्होंने कहा कि वह पहले मुंब्रा में छिपी हुई थी, फिर जाकर छत्रपति संभाजीनगर में छिपी। पता चला कि वह घर AIMIM के एक नेता का है। क्या निदा खान को एआईएमआईएम के लोगों ने संरक्षण दे रखा था?

शिवसेना नेता ने कहा कि जब कोई व्यक्ति कानून का उल्लंघन कर रहा है, पुलिस ढूंढ रही है, तब उसे संरक्षण देना देश के कानून को चुनौती देना है। इससे स्पष्ट है कि महाराष्ट्र में चल रही जिहाद की गतिविधियों में शामिल लोगों को एआईएमआईएम संरक्षण दे रही है।

‘AIMIM की गतिविधियों की जांच हो’

संयज निरुपम ने कहा कि निदा खान ने जो काम किया वह देशविरोधी है। उन्होंने कहा कि एआईएमआईएम की गतिविधियों की जांच होनी चाहिए और पता लगाया जाना चाहिए कि जिहादी नेटवर्क का असली सरगना असदुद्दीन ओवैसी तो नहीं है। अगर थोड़े भी सबूत मिलते हैं तो एआईएमआईएम के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।

Mumbai, Maharashtra: Shiv Sena leader Sanjay Nirupam says, “The activities of AIMIM in Nashik are gradually being exposed. A ‘corporate jihad’ took place in TCS Nashik, and the main accused, Nida Khan, was evading Maharashtra Police for almost 40 days. Maharashtra Police… pic.twitter.com/U0Lq0OU3Su

— IANS (@ians_india) May 11, 2026

संजय निरुपम ने कांग्रेस पर भी उठाए सवाल

इस दौरान, संजय निरुपम ने केरल में कांग्रेस की ओर से अभी तक मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा नहीं किए जाने पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सत्तालोभी पार्टी है। कांग्रेस के नेताओं को आम लोगों या अपने-अपने राज्यों की कोई परवाह नहीं है। वे केवल अपने स्वार्थ और सत्ता की चाह से प्रेरित हैं। ऐसे सत्ता-लोभी नेताओं के बीच केरल में सिर फुटव्वल चल रही है। 140 विधानसभा सदस्यों में से 100 से अधिक सीटें कांग्रेस और उसके गठबंधन को मिली हैं। आज चुनाव परिणामों को आए हफ्तेभर से अधिक समय हो चुका है, लेकिन कांग्रेस तय नहीं कर पा रही है किन उनका मुख्यमंत्री कौन होगा।

यह भी पढ़ें:- बाघों को बचाने के लिए बनेगा 30,000 वर्ग किमी का कॉरिडोर, 7 राज्यों की फोर्स करेगी सुरक्षा; NTCA का बड़ा प्लान

बिना नाम लिए केसी वेणुगोपाल पर निशाना साधते हुए निरुपम ने कहा कि दिल्ली में बैठा हुआ एक व्यक्ति मुख्यमंत्री बनना चाहता है, जिसने केरल में जमीन पर उतरकर काम किया और सरकार लाने की स्थिति पैदा की वह भी मुख्यमंत्री बनना चाहता है, कुछ पुराने नेता भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। अब पूरा हाईकमान यह देखेगा कि मुख्यमंत्री बनने के बाद दिल्ली में कौन-सा व्यक्ति कितने पैसे पहुंचाता है। क्योंकि यह कांग्रेस का ओपन सीक्रेट है कि जो मुख्यमंत्री बनेगा उसको सैकड़ों करोड़ों रुपए कांग्रेस हाईकमान और परिवार को देना ही पड़ेगा।

शिवसेना प्रवक्ता ने कहा कि मेरा मानना है कि लेन-देन के ऊपर ही पूरा विवाद चल रहा है। मुख्यमंत्री वही बनेगा, जो लेन-देन में कांग्रेस आलाकमान के सामने सबसे बड़ी बोली लगाएगा।

Rohit Pawar Criticizes PM Modi: पश्चिम एशिया (West Asia) में जारी भीषण युद्ध के चलते वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल ने भारत की चिंता बढ़ा दी है। इस संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से पेट्रोल, डीजल और ईंधन की बचत करने की भावुक अपील की है। हालांकि, पीएम मोदी की इस सलाह पर विपक्षी खेमे, विशेषकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) ने कड़ा ऐतराज जताया है। विधायक रोहित पवार ने पीएम मोदी के इस आह्वान को आगामी ‘महंगाई के संकेत’ के रूप में देखते हुए सरकार को आड़े हाथों लिया है।

वर्क फ्रॉम होम और सोना न खरीदने का मंत्र

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में ईंधन की बचत करना एक राष्ट्रीय आवश्यकता है। उन्होंने सुझाव दिया कि वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन मीटिंग्स और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसी पद्धतियों को फिर से अपनाया जाए ताकि सड़कों पर वाहनों का आवागमन कम हो। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने यहां तक सलाह दी कि शादियों के लिए फिलहाल एक साल तक सोने की खरीदारी से बचा जाए, ताकि देश की अर्थव्यवस्था पर दबाव कम हो सके।

रोहित पवार का पलटवार

पीएम मोदी के इस बयान पर रोहित पवार ने ट्विटर (X) के जरिए जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का यह मशवरा अपनी जगह सही हो सकता है, लेकिन इसकी शुरुआत खुद केंद्र सरकार और बीजेपी शासित राज्यों से होनी चाहिए।

रोहित पवार ने अपने ट्वीट में लिखा, तेल कम खाएं, पेट्रोल-डीजल बचाएं… प्रधानमंत्री मोदी साहब ने देश को यह सलाह दी है। आज की युद्धजन्य स्थिति में यह सलाह भले ही सही लगे, लेकिन इसकी शुरुआत केंद्र सरकार और बीजेपी शासित राज्यों से हो तो ज्यादा बेहतर होगा।

तेल कमी खा, पेट्रोल-डिझेल जपून वापरा, असा काटकसर करण्याचा सल्ला पंतप्रधान मोदी साहेबांनी देशाला दिला.. आजच्या युद्धजन्य परिस्थितीत हा सल्ला योग्य असला तरी याची सुरवात केंद्र सरकारने स्वतःसह देशातील सर्व भाजपशासित राज्यांनी केली तर ते अधिक योग्य ठरेल…

आता भाजपाने टार्गेट…

— Rohit Pawar (@RRPSpeaks) May 11, 2026

भ्रष्टाचार और फिजूलखर्ची पर लगाएं लगाम

रोहित पवार यहीं नहीं रुके, उन्होंने महाराष्ट्र सरकार और बीजेपी शासित राज्यों की कार्यप्रणाली पर कड़े सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि चुनावों में ‘पानी की तरह पैसा बहाने’ के बाद अब सरकार को आत्ममंथन करना चाहिए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि

• बड़े ठेकेदारों के जरिए दलाली खाना बंद करें।
• सरकारी खजाने की फिजूलखर्ची रोकें।
• नेताओं और मंत्रियों के लिए वाहनों के अनावश्यक काफिले बंद किए जाएं।
• अध्ययन के नाम पर होने वाले फिजूल विदेशी दौरों पर रोक लगे।

रोहित पवार ने स्पष्ट कहा कि अगर सरकार अपनी इन फिजूलखर्चियों को रोक दे, तो शायद आम जनता को बचत करने की नौबत ही न आए।

यह भी पढ़ें: नितिन गडकरी बोले- ‘90 प्रतिशत काम सोशल वर्क’, पुणे में अभय फिरोदिया को मिला पुण्य भूषण सम्मान

क्या बढ़ने वाले हैं पेट्रोल-डीजल के दाम?

रोहित पवार ने एक बड़ा अंदेशा जताते हुए जनता को सतर्क किया है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या चुनावों के खत्म होते ही प्रधानमंत्री का यह बचत का आह्वान, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में होने वाली भारी बढ़ोतरी का संकेत है? अक्सर देखा गया है कि चुनाव खत्म होने के बाद ईंधन की कीमतों में इजाफा होता है, और रोहित पवार के अनुसार, पीएम का यह बयान उसी की प्रस्तावना हो सकता है।

अंत में, उन्होंने विदेश नीति पर भी सरकार को घेरा। रोहित पवार ने कहा कि सरकार को सभी दलों को विश्वास में लेकर एक ऐसी विदेश नीति बनानी चाहिए जिससे देश आर्थिक संकट में न फंसे। फिलहाल, रोहित पवार के इस पलटवार ने महाराष्ट्र की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है।

CM Devendra Fadnavis On Rahul Gandhi: मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की जनता से सोना, पेट्रोल, डीजल, खाने के तेल और उर्वरकों की बचत करने और विदेश यात्रा से परहेज करने की अपील की। ​​PM मोदी की हैदराबाद से देश की जनता से की गई इस अपील ने अब राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के इस आग्रह का विरोध करते हुए कहा कि ये जनता के लिए सुझाव नहीं हैं, बल्कि सरकार की विफलता का सबूत हैं।

राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का विरोध किए जाने पर अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने राहुल गांधी एक ‘रिजेक्टेड माल’ कहते हुए जोरदार पलटवार किया हैं।

‘लोकतंत्र में जिसको लोग स्वीकार करते हैं वही महत्वपूर्ण होता है’

CM देवेंद्र फडणवीस ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि देखिए, राहुल गांधी भारत की राजनीति के सबसे रिजेक्टेड माल हैं ‘रिजेक्टेड बाय ऑल’। उन्हें हर राज्य की जनता ने अस्वीकार किया है। मुझे ऐसा लगता है कि ये लोगों द्वारा रिजेक्ट किया हुआ माल है, लोकतंत्र में जिसको लोग स्वीकार करते हैं वही महत्वपूर्ण होता है।

Delhi: Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis says, “Rahul Gandhi is the most ‘rejected maal’ in Indian politics. Rejected by all, rejected always, and rejected in every state… The country stands with PM Modi; the country stands behind PM Modi. The country repeatedly… pic.twitter.com/x01N2NIHsY

— IANS (@ians_india) May 11, 2026

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में बात करते हुए सीएम फडणवीस ने कहा कि राहुल गांधी जैसे रिजेक्टेड नेताओं को हम महत्व नहीं देते। देश पीएम मोदी के साथ खड़ा है, उनके पीछे खड़ा है। देश बार-बार पीएम मोदी को आशीर्वाद देता है।

यह भी पढ़ें:- बाघों को बचाने के लिए बनेगा 30,000 वर्ग किमी का कॉरिडोर, 7 राज्यों की फोर्स करेगी सुरक्षा; NTCA का बड़ा प्लान

पीएम मोदी को लेकर राहुल गांधी ने क्या बाेला था?

दरअसल, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट कर पीएम मोदी की सोना-पेट्रोल कम करने की अपील का विरोध किया और इसे केंद्र सरकार की नीतियों की नाकामी बताया था। राहुल गांधी के पोस्ट में लिखा “मोदी जी ने कल जनता से त्याग मांगे – सोना मत ख़रीदो, विदेश मत जाओ, पेट्रोल कम जलाओ, खाद और खाने का तेल कम करो, मेट्रो में चलो, घर से काम करो। ये उपदेश नहीं – ये नाकामी के सबूत हैं। 12 साल में देश को इस मुक़ाम पर ला दिया है कि जनता को बताना पड़ रहा है – क्या ख़रीदे, क्या न ख़रीदे, कहां जाए, कहां न जाए। हर बार ज़िम्मेदारी जनता पर डाल देते हैं ताकि ख़ुद जवाबदेही से बच निकलें। देश चलाना अब Compromised PM के बस की बात नहीं।”

मोदी जी ने कल जनता से त्याग मांगे – सोना मत ख़रीदो, विदेश मत जाओ, पेट्रोल कम जलाओ, खाद और खाने का तेल कम करो, मेट्रो में चलो, घर से काम करो।

ये उपदेश नहीं – ये नाकामी के सबूत हैं।

12 साल में देश को इस मुक़ाम पर ला दिया है कि जनता को बताना पड़ रहा है – क्या ख़रीदे, क्या न…

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) May 11, 2026

राहुल गांधी के इसी पोस्ट को लेकर जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मीडिया ने सवाल किया तो उन्होंने कांग्रेस नेता पर तीखा प्रहार करते हुए उन्हें रिजेक्टेड नेता बताया है। यह पहली बार नहीं है। सीएम फडणवीस ने इसके पहले भी कई बार राहुल गांधी को नॉन सीरियस नेता बताया है।

Waris Pathan Slams Nitesh Rane: महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने हाल ही में असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी AIMIM के बारे में एक विवादित बयान दिया था। इसको लेकर AIMIM के नेता वारिस पठान ने नितेश राणे पर तीखा हमला बोला है। नितेश राणे ने ओवैसी और AIMIM को आतंकवादी करार दिया था, जिसके बाद वारिस पठान ने सवाल उठाया कि इस तरह के दावे करने वाले वह होते कौन हैं। नितेश राणे पर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए वारिस पठान ने कहा कि इस तरह के बयान देने वाले वह होते कौन हैं? हम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से अपील करते हैं कि उन्हें तुरंत उनके मंत्री पद से हटा दिया जाए। यह व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक पद पर रहने के लायक नहीं है, क्योंकि वह पांच बार के सांसद और उनकी राजनीतिक पार्टी के खिलाफ ऐसी अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करता है।

Navi Mumbai Wetland Row Mangrove Department: राज्य के मैंग्रोव वन विभाग ने अब ठाणे जिला स्तर पर वेटलैंड मॉनिटरिंग कमेटी की रिपोर्ट पर गंभीर आपत्ति जताई है, जिसमें नवी मुंबई और ठाणे इलाकों में अलग-अलग पानी की जगहों को वेटलैंड मानने से मना करने की सिफारिश की गई थी।

मैंग्रोव वन विभाग ने अपने आधिकारिक पत्र में साफ कहा है कि सभी संबंधित जगहें बायोडायवर्सिटी के मामले में बहुत सेंसिटिव हैं और फ्लेमिंगो और दूसरे माइग्रेटरी पक्षियों के लिए जरूरी रहने की जगह हैं, इसलिए उन्हें वेटलैंड (कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट) रूल्स 2017 के तहत नोटिफाई करने की जरूरत है।

वेटलैंड को बताया गया धान और नमक के खेत

ठाणे डिस्ट्रिक्ट लेवल वेटलैंड मॉनिटरिंग कमेटी ने कुछ दिन पहले जो रिपोर्ट दी थी, उसमें फ्लेमिंगो पॉइंट, टी। एस। चाणक्य लेक, लोटस लेक, ज्वेल ऑफ नवी मुंबई, गणेश मंदिर लेक, गोठीवली माइन, जीजामाता बोट क्रीक और निलजे लेक को वेटलैंड की कैटेगरी में न आने की सिफारिश की गई थी।

इस समिति ने सैटेलाइट मैप, रिकॉर्ड, डेवलपमेंट प्लान और संबंधित जगहों के पिछले लैंड यूज के आधार पर अपने नतीजे दर्ज किए थे। समिति ने कहा था कि कुछ जगहें नेचुरल वेटलैंड नहीं थीं, क्योंकि वे पहले नमक के खेत, धान के खेत या ड्रेनेज प्रोजेक्ट थे।

मैंग्रोव विभागीय नॉर्थ कोंकण के डिवीजनल वन अधिकारी डी। पी। खाड़े और ठाणे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के डिप्टी संरक्षक ऑफ फॉरेस्ट सचिन रेपाल ने इस पर आपत्ति जताई और ठाणे जिलाधिकारी और डिस्ट्रिक्ट वेटलैंड मॉनिटरिंग कमेटी के चेयरमैन डॉ। श्रीकृष्ण पांचाल को अपनी आपत्ति दर्ज कराने के लिए लिखा। इन पत्रों में बताया गया है कि ठाणे क्रीक एरिया में कई झीलें, वॉटर बॉडी और क्रीक एरिया माइग्रेटरी व ‘के लिए बहुत जरूरी हैं।

राज्य वन विभाग नवी मुंबई, ठाणे और डोंबिवली में वेटलैंड रिपोर्ट को चैलेंज करेगा। वेटलैंड मॉनिटरिंग कमेटी में मैग्रोव डिपार्टमेंट के सीनियर अधिकारियों की राय पर विचार किया जाना था।

नवी मुंबई मनपा ने डेवलपमेंट प्लान में इन जगहों के लिए वेटलैंड रिजर्व किए हैं, ऐसे में ठाणे वेटलैंड मॉनिटरिंग कमेटी ऐसी रिपोर्ट कैसे दे सकती है? यह पूछा जाएगा कि जब मैग्रोव बफर एरिया को बचाने की जिम्मेदारी इसी डिपार्टमेंट की है, तो उनकी राय पर विचार किए बिना ऐसी रिपोर्ट कैसे तैयार की जा सकती है।
– गणेश नाईक, वन मंत्री

ये भी पढ़ें :-  मोरबे डैम में केवल 85 दिन का पानी शेष, कैलाश शिंदे ने नागरिकों से की बचत की अपील

दिए गए पत्र में कई जगहों का किया गया उल्लेख

• 65.21 वर्ग किमी ठाणे खाड़ी इलाके को रामसर का दर्जा मिला, हर साल लाखों प्रवासी पक्षी आते हैं।
• टी एस चाणक्य झील, एन आर आई झील इलाका, डी पी एस झीलें और नवी मुंबई की ज्वेल झीले फ्लेमिंगों के रेगुलर रहने की जगह है।
• नवी मुंबई की अलग-अलग झीलों और वेटलै को ठाणे खाड़ी इलाके के पूरे इकोसिस्टम का हिस्सा मानना जरूरी है।
• इन पानी के सोर्स का बचाव न सिर्फ लोकल बल्कि इंटरनेशनल एनवायरनमेंटल जिम्मेदारी भी है।
• इन जगहों को नेशनल वेटलै एक्ट के तहत ‘झीलें’ और ‘टाइडल मडफ्लैट्स’ की कैटेगरी में रजिस्टर किया जाना चाहिए,
• सिर्फ पहले के जमीन के इस्तेमाल या इंसानों की बनाई प्रकृति के आधार पर वेटलैंड का दर्जा देने से मना करना गलत है।

Navi Mumbai Morbe Dam Water Storage: नवी मुंबई मनपा के मालिकाना वाले मोरबे डैम में अभी 85 दिन की सप्लाई के लिए पानी बचा है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक इस साल बारिश सामान्य से 6 से 8 प्रतिशत कम होगी और बारिश देर से शुरू होगी।

इस बात को गंभीरता से लेते हुए मनपा आयुक्त डॉ कैलाश शिंदे ने नवी मुंबई के लोगों से पानी का समझदारी से इस्तेमाल करने की अपील की है। इसी तरह आयुक्त ने साफ किया कि पानी सप्लाई की प्लानिंग के बारे में बारिश की स्थिति को देखते हुए नवी मुंबई महानगरपालिका के अधिकारियों से चर्चा करने के बाद ही फैसले लेने होंगे।

नवी मुंबई मनपा के मालिकाना हक वाले मोरबे डैम से नवी मुंबई क्षेत्र में पानी सप्लाई किया जा रहा है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक इस साल ग्लोबल क्लाइमेट चेंज ‘एल-नीनो’ की वजह से भारत में एवरेज बारिश 92% से 94% तक होगी और बारिश भी देर से शुरू होगी। जिसे ध्यान में रखते हुए मनपा डॉ कैलाश शिंदे ने मोरबे डैम का दौरा किया और पानी के भंडारण की असली स्थिति का जायजा लिया।

पेड़ लगाने के लिए जगह का चयन करने का सुझाव

आयुक्त ने मोरबे डैम के दोनों तरफ के एरिया का इंस्पेक्शन किया, एक तरफ अंबेवाड़ी तक 7.5 किमी और दूसरी तरफ पिरकाटवाडी और उमरनेवाड़ी तक 11 किमी। इस समय उन्होंने सुझाव दिया कि डैम एरिया के बाहर आस-पास के इलाकों में हुए कुछ निजी निर्माणों के हिसाब से डैम की बाउंड्री का निरीक्षण किया जाना चाहिए।

आयुक्त ने यह भी कहा कि इस इलाके में पेड़ लगाने के लिए सही जगहों का चयन किया जाए और देसी पेड़ लगाकर पर्यावरण बचाने के उपाय किए जाने वाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि आस-पास के इलाके में सफाई अभियान चलाया जाए। आयुक्त ने यह भी निर्देश दिया कि पीरकाटवाड़ी और 3 वाड़ा के परिवारों को जरूरी सुविधाएं दी जाएं।

ये भी पढ़ें :- ऑनलाइन फार्मेसी के खिलाफ देशभर में दवा विक्रेताओं का प्रदर्शन, मुंबई में 20 मई को बंद का ऐलान

डैम के पूरे इलाके का किया निरीक्षण

उन्होंने डैम के पूरे इलाके का भी निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने डैम से संबंधित जमीन की नाप-जोख और सीमांकन किया और जरूरी जगहों पर तुरंत बाड़ लगाने का निर्देश दिया। इस मौके पर मनपा के अतिरिक्त शहर अभियंता अरविंद शिंदे, भागवत डोईफोडे, संजय शिंदे, स्मिता काले और अन्य संबंधित अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे।

Students Fail Marathi SSC: महाराष्ट्र में मराठी भाषा को लेकर चल रही राजनीति के बीच दसवीं के परीक्षा परिणामों ने एक कड़वी सच्चाई पेश की है। सरकार एक ओर गैर-मराठी रिक्शा चालकों के लाइसेंस रद्द करने की धमकी देकर उन्हें मराठी सीखने पर विवश कर रही है, तो दूसरी ओर राज्य की शैक्षणिक व्यवस्था अपने ही बच्चों को मातृभाषा में पास कराने में विफल साबित हो रही है। इस वर्ष के परिणाम दर्शाते हैं कि मराठी को बचाने का संघर्ष अब केवल बाहरी लोगों से नहीं, बल्कि घर के भीतर बढ़ती भाषाई उदासीनता से भी है।

आंकड़ों के अनुसार, 10,87,699 छात्रों ने मराठी को अपनी पहली भाषा के रूप में चुना था, जिनमें से लगभग 92.57% ही सफल हुए। इसका सीधा अर्थ है कि हजारों बच्चे उस भाषा में भी परीक्षा पास नहीं कर सके, जिसमें वे सोचते, सपने देखते और घर में बात करते हैं। यह भाषाई संकट आने वाले समय में मराठी के ‘विलुप्त होने’ के खतरे की ओर इशारा करता है।

शिक्षण पद्धति और शिक्षकों पर सवाल

विशेषज्ञों का मानना है कि स्कूलों में मराठी पढ़ाने की गुणवत्ता में भारी गिरावट आई है। आज ऐसे शिक्षकों की कमी है जो पाठ्यपुस्तकों के बाहर जाकर छात्रों में भाषा के प्रति प्रेम जगा सकें। व्याकरण के नियमों (जैसे कर्ता-कर्म-क्रिया) के प्रति शिक्षकों की अनभिज्ञता छात्रों में भी स्थानांतरित हो रही है। इसके साथ ही, पाठ्यपुस्तकों की सामग्री का स्तर भी गिरा है, जो अब छात्रों को भाषाई रूप से समृद्ध करने के बजाय केवल एक औपचारिक कार्य बनकर रह गया है।

ये भी पढ़ें- PM मोदी की WFH अपील पर प्रियंका चतुर्वेदी का पलटवार; असम के मुख्यमंत्री के समारोह पर कसा तीखा तंज

डिजिटल संवाद और आधुनिक जीवनशैली का प्रभाव

आज की पीढ़ी बर्गर, पिज्जा और नूडल्स की संस्कृति के साथ-साथ डिजिटल संवाद की ओर बढ़ चुकी है। मोबाइल पर टाइप की जाने वाली ‘मिश्रित अंग्रेजी’ और सोशल मीडिया की संक्षिप्त भाषा ने मानक मराठी के व्याकरण को गौण कर दिया है। शहरी परिवेश में पले-बढ़े माता-पिता का अपने बच्चों से घर पर मराठी के बजाय अन्य भाषाओं में बात करना भी इस गिरावट का एक बड़ा कारण है।

• इस वर्ष कुल 94,544 छात्र मराठी विषय में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक भी हासिल नहीं कर पाए।
• मराठी को अपनी पहली भाषा के रूप में चुनने वाले करीब 8% छात्र परीक्षा में असफल रहे।
• रिपोर्ट के अनुसार, कई शिक्षक स्वयं व्याकरण के बुनियादी नियमों और भाषाई साहित्य की गहराई से अनभिज्ञ हैं।
• मोबाइल फोन की ‘मिश्रित भाषा’ के प्रभाव के बीच मानक मराठी भाषा का स्थान कम होता जा रहा है।

दिशाहीन सरकारी प्रयास

मराठी भाषा के संरक्षण के लिए किए जा रहे सरकारी प्रयास वर्तमान में दिशाहीन नजर आ रहे हैं। भाषा को रोजगार और ज्ञान सृजन से जोड़ने में सरकार बहुत पीछे रह गई है। केवल आदेश जारी करने और दूसरों को भाषा सीखने के लिए विवश करने से मराठी समृद्ध नहीं होगी। यदि सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता और नई पीढ़ी के जुड़ाव पर काम नहीं किया, तो यह परिणाम केवल एक आंकड़ा नहीं, बल्कि मराठी भाषा के पतन की शुरुआत साबित हो सकते हैं।

Mumbai Chemists Protest Against Online Pharmacy Shutdown: मुंबई में हजारों पारंपरिक दवा विक्रेता ऑनलाइन फार्मेसियों के तेजी से विस्तार, भारी छूट और होम डिलीवरी सेवाओं के कारण गंभीर व्यावसायिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं। इसके विरोध में खुदरा दवा विक्रेताओं ने 20 मई को राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है।

मुंबई में लगभग 7000 पंजीकृत फार्मेसियां और दवा की दुकानें हैं। इनमें से कई ने पिछले कुछ वर्षों में बिक्री ग्राहकों और की संख्या में भारी गिरावट दर्ज की है। रिटेल एंड डिस्पेंसिंग केमिस्ट्स एसोसिएशन के संगठनात्मक सचिव अजय जोशी का आरोप है कि ऑनलाइन फार्मेसियों ने पहले ही बाजार का 10 प्रतिशत हिस्सा कब्जा कर लिया है और तेजी से बढ़ रही हैं।

ऑनलाइन बिक्री पर भी चिंता व्यक्त

कॉरपोरेट समर्थित ई-फार्मेसियां भारी घाटे पर दवाएं बेचकर खुदरा विक्रेताओं को कारोबार से बाहर कर रही हैं। उन्होंने डॉक्टर के पर्चे वाली दवाओं की ऑनलाइन बिक्री पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने पूछा कि डॉक्टर के पर्चे पर मिलने वाली दवाओं की ऑनलाइन बिक्री पर कोई उचित नियंत्रण नहीं है।

शेड्यूल एच, एच 1 और एक्स में शामिल दवाएं केवल डॉक्टर के पर्चे के आधार पर ही दी जा सकती हैं, लेकिन कई प्लेटफॉर्म इन्हें केवल टेलीफोन पर परामर्श के बाद ही बेच रहे हैं। महाराष्ट्र राज्य औषधि विक्रेता और फार्मास्युटिकल वैज्ञानिक संघ के महासचिव अनिल नवंदर ने आरोप लगाया कि ऑनलाइन फार्मेसियों के विकास से नकली दवाओं के बाजार में प्रवेश करने का खतरा भी बढ़ गया है।

ऑनलाइन फार्मेसियां परिणामों पर ध्यान देने के बजाय मुनाफा कमाने में ज्यादा दिलचस्पी रखती हैं। अवसाद और नींद संबंधी विकारों की दवाएं बिना उचित पर्चे के ऑनलाइन बेची जा रही हैं। कुछ अनियमित प्लेटफॉर्म उचित चिकित्सा जांच के बिना इन दवाओं को आसानी से उपलब्ध करा रहे हैं।

ये भी पढ़ें :- ठाणे के घोडबंदर रोड पर रविवार सुबह ट्रैफिक व्यवस्था चरमराई, मेट्रो ब्रिज निर्माण बना वजह

दुकानों में आने वाले ग्राहकों की संख्या घटी

• अखिल भारतीय रसायन शास्त्री एवं औषधि विक्रेता संगठन (एआईओसीडी) ने ऑनलाइन फार्मेसियों के बढ़ते प्रभुत्व के विरोध में और इस क्षेत्र के सख्त विनियमन की मांग को लेकर 20 मई को देशभर में दवा दुकानों के एक दिवसीय बंद की घोषणा की है।
• देश भर में 200 से अधिक ऑनलाइन फार्मेसी कंपनियां कार्यरत हैं, और सुविधा और कम कीमतों के कारण उपभोक्ता तेजी से डिजिटल खरीदारी की ओर रुख कर रहे हैं।
  खुदरा दवा दुकानों का कहना है कि इस प्रवृत्ति के कारण दुकानों में आने वाले ग्राहकों की संख्या में भारी गिरावट आई है और पहले से ही कम मुनाफे को और भी झटका लगा है।

Shaina NC Attack AIMIM And Congress: महाराष्ट्र की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। शिवसेना प्रवक्ता शाइना एनसी ने AIMIM को लेकर एक बड़ा और विवादित बयान दिया है। उन्होंने भाजपा नेता और मंत्री नितेश राणे के उस बयान का समर्थन किया है जिसमें एआईएमआईएम को एक आतंकवादी संगठन बताया गया था। शाइना एनसी ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी कभी भी राष्ट्रवादी नहीं हो सकती, क्योंकि उनकी राजनीति का आधार केवल तुष्टिकरण और आतंक है। उन्होंने इस दौरान कांग्रेस और राहुल गांधी पर भी जमकर हमला बोला।

शिवसेना ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM (ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिममीन) को आतंकवादी संगठन बताए जाने पर महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे का समर्थन किया है। एकनाथ शिंदे गुट की प्रवक्ता शाइना एनसी ने कहा कि AIMIM बिल्कुल भी राष्ट्रवादी नहीं सकती है, क्योंकि यह पार्टी सिर्फ आतंक और आतंकवाद को समझती है।

AIMIM को लेकर क्या बोलीं शाइना एनसी?

शिवसेना प्रवक्ता शाइना एनसी ने कहा कि नासिक TCS में जिस तरह निदा खान के कॉर्पोरेट जिहाद फैलाया, यह दुख की बात है। हम इसकी निंदा करते हैं। दूसरी तरफ ओवैसी की सिर्फ तुष्टिकरण और वोटबैंक की राजनीति करती है। AIMIM बिल्कुल भी राष्ट्रवाद नहीं सकती है। यह सिर्फ आतंक और आतंकवादियों को ही समझते हैं, तो वह कहीं न कहीं एक आतंकवादी पार्टी है।

Shaina NC ने कहा कि All India Majlis-e-Ittehadul Muslimeen ने हमेशा सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा दिया है और समाज को बांटने का काम किया है।#ShainaNC #NiteshRane #AIMIM #BreakingNews #Politics #Maharashtra pic.twitter.com/szCkvHsmJZ

— NavBharat Live (@TheNavbharatliv) May 11, 2026

शाइना एनसी नी राहुल गांधी पर भी साधा निशाना

इस दौरान, शाइना एनसी ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। तमिलनाडु में कांग्रेस और टीवीके के गठबंधन के बाद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सवाल पूछा कि राहुल गांधी इतने हताश क्यों हैं। शाइना एनसी ने कहा कि जब कांग्रेस पास कुल 5 विधायक हैं, वे गठबंधन बना रहे हैं। लेकिन यह स्पष्ट है कि तमिलनाडु की जनता ने विजय को जीत दी है, कांग्रेस को नहीं।

Mumbai, Maharashtra: Shiv Sena leader Shaina NC says, “It’s quite ironic that Rahul Gandhi was standing on the stage like the bride to be greeted, but everyone was only interested in greeting the groom Vijay. Question is, is this an alliance of cooperation, of just a desperation,… pic.twitter.com/IqF5VqQkv1

— IANS (@ians_india) May 11, 2026

शाइना एनसी ने कहा कि यह काफी अजीब बात है कि राहुल गांधी मंच पर एक दुल्हन की तरह खड़े थे, जिनका स्वागत किया जाना था, लेकिन हर किसी की दिलचस्पी सिर्फ दूल्हे विजय का स्वागत करने में थी। सवाल यह है कि क्या यह सहयोग का गठबंधन है या सिर्फ हताशा का या फिर इस बड़ी टीवीके जीत का एक छोटा सा हिस्सा बनकर खड़े होने का एक मौका मात्र है? मुझे लगता है कि यह बिल्कुल साफ है कि 5 विधायकों के साथ वह बहुत कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि इससे आपकी अपनी छवि पर क्या असर पड़ता है?

पेट्रोल, डीजल के खर्च पर दिया बड़ा बयान

तेल संकट पर प्रधानमंत्री मोदी की अपील को लेकर शिवसेना प्रवक्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री ने लोगों से आग्रह किया है कि वे देश के साथ सहयोग करने के लिए पेट्रोल, डीजल और अन्य चीजों पर खर्च करने के मामले में संयम बरतें। मुझे लगता है कि यह एक स्वैच्छिक बातचीत है, जिसका हमें स्वागत करना चाहिए। इसका असर ईंधन बचाने के साथ-साथ वित्तीय अनुशासन पर भी पड़ता है। अगर हम तीन बातों पर गौर करें, तो पहली है मध्य-पूर्व में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और 2026 के लिए आपूर्ति का जोखिम, ऐसे में तेल आयात का बिल बढ़ता ही जाएगा।

यह भी पढ़ें:- बाघों को बचाने के लिए बनेगा 30,000 वर्ग किमी का कॉरिडोर, 7 राज्यों की फोर्स करेगी सुरक्षा; NTCA का बड़ा प्लान

इस जनआंदोलन में पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़ा है। इसलिए विपक्ष इसे एक मुद्दा न बनाए और परिस्थितियों को समझे। जन आंदोलन का मतलब विपक्ष की हिस्सेदारी भी है।

इसी बीच, शाइना एनसी ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर के बयान पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बंगाल में भाजपा को बड़ी जीत मिली है। इसका कारण यह है कि महिलाओं ने यह ठान लिया था कि उन्हें सुरक्षा का वातावरण चाहिए। वहां के युवाओं ने ठाना कि उन्हें घुसपैठ नहीं चाहिए। सच्चाई यही है। शशि थरूर से पूछना चाहती हूं कि क्या मतदाताओं के नाम काटे जाने से भाजपा को 207 सीटें मिलीं।

Baba Siddique Bodyguard Shyam Sonawane Dismissed: पूर्व एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की सनसनीखेज हत्या के मामले में मुंबई पुलिस ने एक कड़ा अनुशासनात्मक कदम उठाया है। पुलिस प्रशासन ने सिद्दीकी की सुरक्षा में तैनात कांस्टेबल श्याम सोनवणे को आधिकारिक तौर पर सेवा से बर्खास्त कर दिया है। यह कार्रवाई उस रात सुरक्षा घेरे में हुई गंभीर चूक और लापरवाही के आरोपों की विभागीय जांच के बाद की गई है।

कांस्टेबल श्याम सोनावणे को क्यों किया बर्खास्त?

मुंबई पुलिस के अनुसार, कांस्टेबल श्याम सोनावणे सुरक्षा शाखा में तैनात थे और उन्हें बाबा सिद्दीकी की सुरक्षा में लगाया गया था। घटना के बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया और उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू की गई।जांच में कांस्टेबल श्याम सोनावणे को कर्तव्य में लापरवाही का दोषी पाया गया, जिसके बाद उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा गया कि उन्हें सेवा से क्यों नहीं हटाया जाना चाहिए।

इसके बाद पुलिस विभाग ने उन्हें बर्खास्तगी पत्र जारी किया, जिसे उन्होंने 2 मई को स्वीकार कर लिया। अब उन्हें कर्तव्य में लापरवाही के आधार पर आधिकारिक तौर पर सेवा से हटा दिया गया है।

अक्टूबर 2024 में हुई थी बाबा सिद्दीकी की हत्या

बता दें कि 12 अक्टूबर 2024 की रात को मुंबई के बांद्रा इलाके में तीन हमलावरों ने बाबा सिद्दीकी (66) पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई थीं। यह हमला उनके बेटे और विधायक जीशान सिद्दीकी के कार्यालय के ठीक बाहर हुआ था। हमले के वक्त कांस्टेबल श्याम सोनवणे सुरक्षा शाखा की ओर से सिद्दीकी की सुरक्षा में तैनात थे, लेकिन वे हमलावरों को रोकने या प्रभावी जवाबी कार्रवाई करने में विफल रहे। अधिकारियों ने बताया कि घटना के तुरंत बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया और उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू की गई।

अनमोल बिश्नोई भी गिरफ्तार

गौरतलब है कि बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के सिलसिले में नवंबर 2025 में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई को में अमेरिका से प्रत्यर्पित किए जाने के बाद नई दिल्ली लाया गया था। वहीं जून 2025 में बाबा सिद्दीकी की हत्या में कथित तौर पर मुख्य साजिशकर्ता जीशान अख्तर को कनाडा में गिरफ्तार किया गया था।

यह भी पढ़ें:- बाघों को बचाने के लिए बनेगा 30,000 वर्ग किमी का कॉरिडोर, 7 राज्यों की फोर्स करेगी सुरक्षा; NTCA का बड़ा प्लान

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की जांच में गिरफ्तार होने वालों में अनमोल बिश्नोई 19वें आरोपी बने। मार्च 2023 में आतंकवाद विरोधी एजेंसी ने एक आरोप पत्र दायर किया था जिसमें 2020 से 2023 के बीच देश भर में हुए कई बड़े अपराधों में गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई के साथ बिश्नोई के कथित संबंधों का विस्तृत विवरण दिया गया था।

(IANS एजेंसी इनपुट के साथ)

Priyanka Chaturvedi Tweet On WFH Appeal From Modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा खाड़ी युद्ध और वैश्विक संकट के मद्देनजर देशवासियों से सावधानी बरतने की अपील पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिसमे उन्होंने लोगों से वर्क फ्रॉम होम करने की सोने की अधिक खरीद ना करने की अधिक विदेश यात्रा टालने की और निजी के बदले सार्वजनिक वाहनों से यात्रा करने की सलाह दी है। शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) की नेता प्रियंका चतुर्वेदी इस मुद्दे पर सबसे मुखर नजर आ रही हैं।

उन्होंने 12 मई को होने वाले असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के शपथ ग्रहण समारोह (संभावित प्रशासनिक फेरबदल/कार्यक्रम) को आधार बनाकर प्रधानमंत्री की कथनी और करनी में अंतर बताया है। प्रियंका ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर व्यंग्यात्मक लहजे में लिखा कि वे उम्मीद करती हैं कि 12 मई का यह वीआईपी कार्यक्रम ‘वॉच फ्रॉम होम’ के सिद्धांत पर आधारित होगा। उनका सीधा संकेत इस ओर था कि यदि सरकार आम लोगों को घर से काम करने और ईंधन बचाने की सलाह दे रही है, तो बड़े राजनीतिक जमावड़े और रैलियों पर रोक लगाकर सत्ता पक्ष को मिसाल पेश करनी चाहिए।

१२ मई को असम के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण का कार्यक्रम है, उम्मीद करती हूँ वहीं से WFH ~ वॉच फ्रॉम होम की शुरुआत होगी!
वॉक द टॉक… https://t.co/iJ6w9rg7Sq

— Priyanka Chaturvedi🇮🇳 (@priyankac19) May 11, 2026

पीएम के ‘WFH’ मंत्र पर सियासी घमासान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हालिया संबोधन में कहा था कि देश को आत्मनिर्भर और सुरक्षित बनाने के लिए हमें पेट्रोल, डीजल और सोने की खपत कम करनी होगी। विपक्ष ने इस पर तत्काल प्रतिक्रिया देते हुए इसे चुनावी स्टंट और आम जनता पर बोझ डालने की कोशिश करार दिया था। प्रियंका चतुर्वेदी ने इससे पहले भी सवाल उठाया था कि चुनाव प्रचार के दौरान करोड़ों रुपये के विज्ञापन और हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल पर यह नियम क्यों लागू नहीं हुए?

ये भी पढ़ें- मध्य रेलवे ने मुंबई लोकल में शुरू किया हाईटेक GPS सुरक्षा सिस्टम, मोटरमैन को मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक को-पायलट

असम के कार्यक्रम पर टिकी नजरें

असम में होने वाले इस हाई-प्रोफाइल कार्यक्रम को लेकर प्रियंका का “वॉक द टॉक” वाला कमेंट काफी चर्चा में है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विपक्ष अब सरकार को उसी के ‘नैतिकता के पाठ’ पर घेरने की रणनीति अपना रहा है। यदि असम में बड़े पैमाने पर भीड़ जुटती है और वीआईपी काफिले निकलते हैं, तो विपक्ष इसे प्रधानमंत्री की अपील के अपमान के रूप में पेश करेगा।

आम जनता बनाम वीआईपी कल्चर

प्रियंका चतुर्वेदी ने यह भी संकेत दिया कि सरकार की अपील केवल मध्यम वर्ग और गरीबों के लिए होती है, जबकि राजनेताओं के लिए प्रोटोकॉल के नाम पर कोई पाबंदी नहीं है। उन्होंने तंज कसा कि अगर देश संकट में है, तो क्या मंत्रियों के विदेश दौरों और भव्य आयोजनों पर सबसे पहले ‘WFH’ लागू नहीं होना चाहिए? 12 मई की तारीख अब इस राजनीतिक बहस का केंद्र बन गई है।

Mumbai SRA Action Against Builders: प्राधिकरण ने झुग्गी पुनर्वास योजना के तहत पुनर्वास भवन के निर्माण के बाद निवास प्रमाण पत्र (ओसी) प्राप्त किए बिना झुग्गीवासियों को कब्जा सौंपने की बढ़ती प्रथा का गंभीर संज्ञान लिया है।

महाराष्ट्र नगर नियोजन अधिनियम (एमआरटीपी) के तहत ऐसी योजनाओं के विकासकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। प्राधिकरण ने वर्तमान में ऐसे मामलों की जांच शुरू कर दी है और कुछ विकासकर्ताओं के खिलाफ एमआरटीपी के तहत मामले भी दर्ज किए गए हैं।

झुग्गी बस्ती योजना में पुनर्वास भवन के निर्माण के पूरा होने के बाद संबंधित डेवलपर के लिए ओसी प्राप्त करना अनिवार्य है, लेकिन कुछ डेवलपर ओसी प्राप्त किए बिना ही झुग्गीवासियों को पुनवास फ्लैटों का कब्जा दे रहे हैं।

डेवलपरों के दबाव में आकर पुनर्वासित घरों पर कब्जा

वर्षों से अपने हक के घर का इंतजार कर रहे झुग्गीवासी, डेवलपरों के दबाव में आकर पुनर्वासित घरों पर कब्जा कर रहे हैं। इसके चलते, इन झुग्गीवासियों को सरकारी निधि का दुरुपयोग करना पड़ रहा है। इसके अलावा कुछ योजनाओं में डेवलपर झुग्गीवासियों को किराया न देने के लिए भी जबरन कब्जा लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है। प्राधिकरण ने ऐसे मामलों में स्व-निरीक्षण शुरू कर दिया है। निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि झुग्गीवासी पुनर्वास भवन में ओसी प्राप्त किए बिना रह रहे थे।

ये भी पढ़ें :- मध्य रेलवे ने मुंबई लोकल में शुरू किया हाईटेक GPS सुरक्षा सिस्टम, मोटरमैन को मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक को-पायलट

विकासकर्ताओं को जारी किए जा रहे हैं नोटिस

• इस पर गंभीरता से ध्यान देते हुए प्राधिकरण ने अब ऐसी योजनाओं की एक सूची तैयार की है। प्रारंभ में इन योजनाओं के विकासकर्ताओं को एमआरटीपी अधिनियम की धारा 53(1) के तहत नोटिस जारी किए जा रहे हैं।
• इस नोटिस के बाद कई विकासकर्ता चिंतित हो गए हैं। इनमें से कुछ विकासकर्ताओं ने ओसी प्राप्त करने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। डॉ। कल्याणकर ने निर्माणकर्ताओं को सूची तैयार करने और उनके खिलाफ मामले दर्ज करने का आदेश भी दिया है।

Mumbai Local Train GPS Signal Alert: मुंबई की भागती-दौड़ती जिंदगी को रफ्तार देने वाली लोकल ट्रेनें अब और ज्यादा सुरक्षित होने जा रही हैं। दुनिया के सबसे व्यस्त उपनगरीय रेल नेटवर्क में शामिल मुंबई लोकल में मध्य रेलवे ने हाईटेक सुरक्षा तकनीक सिग्नल लोकेशन अनाउंसमेंट सिस्टम को अपग्रेड करने का बड़ा अभियान शुरू किया है।

यह अत्याधुनिक जीपीएस आधारित प्रणाली अब मोटरमैन के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक को-पायलट की तरह काम करेगी, जो हर हर सिग्नल से 250 मीटर पहले आवाज देकर उसे सतर्क करेगी, ताकि किसी भी हालत में सिग्नल मिस न हो।

बता दें कि प्रतिदिन 2300 से ज्यादा लोकल ट्रेनों का संचालन करने वाले मुंबई नेटवर्क में सिग्नलों के बीच की दूरी कई जगह 400 से 500 मीटर है। इसके साथ ही अनेक सिग्नल दाहिनी, अत्यधिक दाहिनी, बाईं और अत्यधिक बाई दिशा में लगे होते हैं। लगातार दबाव और सेकंड सेकंड की जिम्मेदारी के बीच मोटरमैन अकेले पूरे रूट का संचालन करते हैं, ऐसे में छोटी सी चूक भी बड़े खतरे में बदल सकती है।

सिग्नल लोकेशन अनाउंसमेंट सिस्टम को नई तकनीक से किया लैस

इसी चुनौती को देखते हुए मध्य रेलवे ने सिग्नल लोकेशन अनाउंसमेंट सिस्टम को नई तकनीक से लैस किया है। अब जैसे ही ट्रेन किसी सिग्नल के करीब पहुंचेगी, सिस्टम 350 मीटर और फिर 250 मीटर पहले सिग्नल नंबर और उसकी दिशा की स्पष्ट ऑडियो घोषणा करेगा।

साथ ही यदि ट्रेन येलो सिग्नल पार करती है, तो सिस्टम लगातार चेतावनी देगा कि सावधान अगला सिग्नल रेड है। यह अलर्ट तब तक जारी रहेगा, जब तक अगला ग्रीन या डबल येलो सिग्नल नहीं आ जाता। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि यह फीचर मोटरमैन की एकाग्रता और प्रतिक्रिया क्षमता को कई गुना बेहतर बनाएगा।

ये भी पढ़ें :- BMC के पार्कों में बढ़ीं असामाजिक गतिविधियां, सीसीटीवी और सुरक्षा गार्ड की मांग तेज

ऑडियो अनाउंसमेंट की सुविधा भी जोड़ी जा रही

• सिलास केवल चेतावनी देने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ट्रेन संचालन का पूरा डिजिटल रिकॉर्ड भी तैयार करेगा। इसमें हर रूट के सिग्नलों की ऑडियो रिकॉर्डिंग, जीपीएस लोकेशन और तकनीकी जानकारी पहले से फीड रहेगी।
• यात्रा शुरू करने से पहले ट्रेन मैनेजर संबंधित लाइन स्लो, फास्ट, अप या डाउन का चयन करेगा और उसी के अनुसार सिस्टम सक्रिय हो जाएगा।
• यही नहीं, सिस्टम में अगला स्टेशन आने से पहले ऑडियो अनाउंसमेंट की सुविधा भी जोड़ी जा रही है। ट्रेन किसी स्टेशन पर पहुंचने से 500 और 250 मीटर पहले अगला स्टेशन ठाणे जैसी घोषणा करेगी।
• फिलहाल यह फीचर ट्रायल फेज में है और परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर इसे और उन्नत किया जाएगा। मध्य रेलवे ने सिलास को सुरक्षा विश्लेषण से भी जोड़ा है।
• सिस्टम प्लेटफॉर्म एंट्री, येलो सिग्नल, स्थायी गति प्रतिबंध और न्यूट्रल सेक्शन जैसे संवेदनशील स्थानों पर ट्रेन की वास्तविक गति रिकॉर्ड करेगा।
• इन आंकड़ों के जरिए मोटरमैन की काउंसलिंग, प्रशिक्षण और ड्राइविंग स्किल सुधारने में मदद मिलेगी। इसके अलावा रेलवे कंट्रोल रूम को अब ईएमयू ट्रेनों की लाइव लोकेशन और रियल टाइम स्पीड मॉनिटरिंग की सुविधा भी मिलेगी।
• मध्य रेलवे ने इसे उपनगरीय रेल सेवाओं में सिग्नल पासिंग एट डेंजर की शून्य घटनाओं के लक्ष्य की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदमों में से एक बताया है।

Mumbai Parks Security CCTV Demand: बीएमसी के पश्चिमी उपनगरों के शिवाजी पार्क दादर और जॉगर्स पार्क बांद्रा वेस्ट में नशेड़ी व असामाजिक लोगों की आवाजाही बढ़ गई है। इसके कारण उद्यानों और मैदानों में आने वाले मुंबईकरों और पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर प्रश्न खड़ा हो गया है।

उद्यानों और मैदानों में आने वाले नागरिकों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं तथा उन्हें मनपा के विभागीय कार्यालय और संबंधित पुलिस स्टेशन से जोड़ा जाए। साथ ही सुरक्षा रक्षकों की नियुक्ति की जाए, ऐसा मांग पत्र बाजार एवं उद्यान समिति की अध्यक्ष हेतल गाला ने बीएमसी आयुक्त अश्विनी भिडे को भेजा है।

वैश्विक शहर में सुविधाएं जरूरी

उद्यानों में होने वाली अवैध और असामाजिक गतिविधियों पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। पिछले चार वर्षों के प्रशासकीय कार्यकाल में उद्यानों और मैदानों के विकास की अनदेखी की गई है। मुंबई जैसे वैश्विक शहर में नागरिकों को उच्चस्तरीय सुविधाएं मिलना आवश्यक होनी चाहिए।
हेतल गाला, अध्यक्ष- बाजार एवं उद्यान समिति

सार्वजनिक स्थानों के दुरुपयोग से लोगों में भय

गाला ने यह भी मांग की कि मुंबई मनपा प्रशासन इस विषय को प्राथमिकता देते हुए तत्काल कार्य योजना घोषित करे। पश्चिमी उपनगरों के उद्यानों और मैदानों में बढ़ती चैन स्नैचिंग की घटनाएं, नशीले पदार्थों का सेवन, शराबखोरी, असामाजिक गतिविधियां तथा सार्वजनिक स्थानों के दुरुपयोग के कारण नागरिकों में भय का वातावरण बना हुआ है।

ये भी पढ़ें :- मुंबई में पार्किंग महंगी करने की तैयारी, बीएमसी 40% तक बढ़ा सकती है पे-एंड-पार्क शुल्क

प्रमुख उद्यानों और खेल मैदानों में उच्च गुणवत्ता वाले सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं, सुरक्षा रक्षक और मार्शल नियुक्त किए जाएं तथा एलईडी प्रकाश व्यवस्था की जाए। इसके अलावा जॉगिंग ट्रैक, ओपन जिम, वरिष्ठ नागरिकों के बैठने की व्यवस्था, बच्चों के खेलने की जगह, शौचालय और पीने के पानी की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।

Mumbai BMC Parking Fee Hike News: नागरिकों की पार्किंग समस्या को और बढ़ाने वाले एक कदम के तहत बीएमसी शहरभर में अपनी पे-एंड-पार्क सुविधाओं की पार्किंग फीस में 40 प्रतिशत तक बढ़ोतरी करने की तैयारी कर रही है।

हालांकि इस प्रस्ताव को अतिरिक्त मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर से मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन अभी इसे बीएमसी आयुक्त अश्विनी भिडे की अंतिम स्वीकृति मिलना बाकी है। वरिष्ठ मनपा अधिकारियों के अनुसार, वर्ष 2021 के बाद पहली बार पार्किंग शुल्क में संशोधन किया जा रहा है, जबकि पुराने दरों की वैधता मार्च 2021 में ही समाप्त हो चुकी थी।

वर्तमान पार्किंग नीति वर्ष 2015 में लागू की गई थी। हालांकि नागरिकों के विरोध को देखते हुए राज्य सरकार ने 2017 तक शुल्क वृद्धि पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद नई दरें लागू की गई।

मौजूदा पे-एंड-पार्क दरों की अवधि समाप्त

मार्च 2021 में मौजूदा पे-एंड-पार्क दरों की अवधि समाप्त हो गई थी, लेकिन कोविड महामारी और मार्च 2022 में बीएमसी सदन के भंग होने के कारण शुल्क में कोई संशोधन नहीं किया गया। अब बीएमसी ने मौजूदा पार्किंग शुल्क में 40 प्रतिशत बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार किया है। हालांकि अधिकारियों के मुताबिक यह प्रस्ताव अभी प्रारंभिक चरण में है और इसे स्थायी समिति तथा महासभा के समक्ष पेश किया जाना बाकी है। बीएमसी में नए प्रोजेक्ट, करों में संशोधन और अन्य बदलावों को अंतिम मंजूरी तभी मिलती है जब स्थायी समिति और महासभा बहुमत से प्रस्ताव पारित करें।

ये भी पढ़ें :- मुंबई में बनेगा 910 एमएलडी क्षमता का नया जलशुद्धीकरण केंद्र, बीएमसी खर्च करेगी 1685 करोड़ रुपये

वाहन व क्षेत्र के अनुसार दर

फिलहाल बीएमसी की पे-एंड-पार्क दरें वाहन के प्रकार और क्षेत्र की मांग के आधार पर तय की जाती है। ए श्रेणी वाले व्यावसायिक क्षेत्रों में दोपहिया वाहनों के लिए 20 से 100 रुपये, टैक्सी और चार पहिया वाहनों के लिए 70 से 235 रुपये तथा बसों के लिए 100 से 615 रुपये प्रति घंटा शुल्क लिया जाता है। वहीं बी श्रेणी क्षेत्रों में दोपहिया वाहनों के लिए 15 रुपये और चार पहिया वाहनों के लिए 45 से 155 रुपये शुल्क निर्धारित है। आवासीय क्षेत्रों की सी श्रेणी में दोपहिया वाहनों के लिए 10 से 35 रुपये, चार पहिया वाहनों के लिए 25 रुपये और भारी वाहनों के लिए 35 से 200 रुपये तक शुल्क लिया जाता है।