पुरुषों को भी मिले न्याय! केतन अग्रवाल हत्याकांड के बाद भाजपा सांसद ने उठाई राष्ट्रीय पुरुष आयोग की मांग

National Commission For Men Demand: केतन अग्रवाल मर्डर के बाद देश में राष्ट्रीय पुरुष आयोग के गठन की मांग तेज हो गई है। बीजेपी सांसद अशोक कुमार मित्तल ने की पुरुषों को कानूनी सुरक्षा देने की वकालत।

BJP MP Demands National Commission For Men: इस घटना की गंभीरता को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद अशोक कुमार मित्तल ने राष्ट्रीय पुरुष आयोग की स्थापना की मांग को एक बार फिर से प्रमुखता से उठाया है। सांसद मित्तल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी बात रखते हुए कहा कि केतन अग्रवाल का मामला अत्यंत चिंताजनक है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि केतन और उनके परिवार को एक निष्पक्ष, गहन और पारदर्शी जांच मिलनी चाहिए ताकि उन्हें उचित न्याय मिल सके।

मित्तल ने एक वीडियो भी साझा किया, जो दिसंबर 2025 में राज्यसभा की कार्यवाही का है, जब उन्होंने पहली बार पुरुषों के लिए आयोग बनाने के लिए सदन में एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया था।

लिंग आधारित भेदभाव के बिना मिले सुरक्षा

सांसद अशोक कुमार मित्तल का तर्क है कि कानून की नजर में सभी समान होने चाहिए। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि केतन का मामला इस बात की याद दिलाता है कि पुरुष भी हिंसा और धोखाधड़ी के शिकार हो सकते हैं। उन्हें भी संस्थागत समर्थन, कानूनी सुरक्षा और एक ऐसा मंच मिलना चाहिए जहां उनकी आवाज सुनी जा सके। उनके अनुसार, हर पीड़ित को न्याय, सहायता और कानून के तहत समान सुरक्षा मिलनी चाहिए। लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए।

सिया गोयल की मुजोरी और केस का पेचीदा एंगल

इस हत्याकांड में पुलिस जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, नए खुलासे हो रहे हैं। जांच में एक हैरान करने वाला क्रॉस मैरिज एंगल भी सामने आया है, जिसके तहत सिया के भाई की शादी केतन की बहन से होने वाली थी। लेकिन सिया और उसके प्रेमी चेतन ने केतन को रास्ते से हटाने के लिए एक खौफनाक साजिश रची। गिरफ्तारी के बाद मुख्य आरोपी सिया गोयल के व्यवहार ने जनता में भारी आक्रोश पैदा कर दिया है। खबरों के मुताबिक, कैमरे के सामने सिया का मिडल फिंगर दिखाना और अश्लील हावभाव करना उसकी निर्लज्जता और पछतावे की कमी को उजागर करता है।

राजनीतिक संदर्भ और बिल का भविष्य

अशोक कुमार मित्तल, जो पंजाब से सांसद हैं, इस साल अप्रैल में आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। हालांकि, संसदे में प्राइवेट मेंबर बिल के पारित होने का इतिहास बहुत चुनौतीपूर्ण रहा है। आजादी के बाद से अब तक केवल 14 ऐसे बिल ही कानून बन पाए हैं, और 1970 के बाद से एक भी नहीं।

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बावजूद इसके, केतन अग्रवाल हत्याकांड ने इस पुरानी मांग को फिर से जीवित कर दिया है कि क्या भारत को अब वास्तव में एक राष्ट्रीय पुरुष आयोग की आवश्यकता है ताकि पुरुषों को भी कानूनी सुरक्षा का समान कवच मिल सके?