Indore Highcourt Badnagar Blast PIL: उज्जैन जिले के बड़नगर में 23 जून 2026 को मोहर्रम जुलूस के दौरान हुए कथित मॉक ब्लास्ट प्रकरण को लेकर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में जनहित याचिका दायर की गई है। यह याचिका सामाजिक कार्यकर्ता एवं हिन्दू जागरण मंच के जिला संयोजक सुमित हार्डिया ने प्रस्तुत की है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता जयेश गुरनानी ने अदालत में पक्ष रखा।

एनआईए या सीबीआई से जांच कराने की मांग

याचिका में मांग की गई है कि पूरे मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी अथवा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से कराई जाए। साथ ही घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करने की भी अपील की गई है। याचिका में भविष्य में धार्मिक जुलूसों के दौरान इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए एक विस्तृत एसओपी तैयार करने की भी मांग की गई है।

अदालत में विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की दी गयी दलील

सुनवाई के दौरान अधिवक्ता जयेश गुरनानी ने न्यायालय के समक्ष तर्क दिया कि यदि इस घटना में विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 के तहत अपराध बनता है, तो यह राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम, 2008 के अंतर्गत अनुसूचित अपराध की श्रेणी में आएगा। ऐसी स्थिति में मामले की जांच एनआईए के द्वारा कराई जानी चाहिए।

राज्य सरकार ने मांगा समय

बडनगर ब्लास्ट मामले को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई माननीय न्यायमूर्ति सुबोध अभ्यंकर और न्यायमूर्ति आलोक अवस्थी की खंडपीठ के समक्ष हुई। राज्य शासन की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता राहुल सेठी उपस्थित हुए। उन्होंने मामले में आवश्यक निर्देश प्राप्त करने के लिए अदालत से समय देने का अनुरोध किया।

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हाईकोर्ट का आदेश

इंदौर हाईकोर्ट ने राज्य शासन को आवश्यक निर्देश प्राप्त करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है। इसके साथ ही मामले की अगली सुनवाई आगामी सप्ताह के लिए सूचीबद्ध कर दी गई है। अब इस मामले में राज्य सरकार के जवाब और आगे की न्यायिक प्रक्रिया पर सभी की नजर रहेगी।

Indore Tree Plantation Drive: इंदौर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत 21 लाख से अधिक पौधारोपण का लक्ष्य तय किया गया है। इसी अभियान को सफल बनाने के लिए सिटी बस ऑफिस सभागार में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने सामाजिक संगठनों, जनप्रतिनिधियों और नगर निगम अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में पेड़ लगाओ, पानी बचाओ थीम के तहत पौधारोपण और वर्षा जल संचयन को जनभागीदारी से जोड़ने पर जोर दिया गया।

हर रविवार बनेगा पौधारोपण का उत्सव

मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि पौधारोपण केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि सामाजिक उत्सव होना चाहिए। उन्होंने हर परिवार से बच्चों और परिजनों के साथ पौधे लगाने और उनकी देखभाल का संकल्प लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रत्येक रविवार को पौधारोपण कर इसे जनभागीदारी का उत्सव बनाया जाएगा, जिससे यह अभियान जनआंदोलन का स्वरूप ले सके। उन्होंने यह भी कहा कि एक पेड़ लगाना शिव मंदिर बनाने के समान पुण्य का कार्य है, इंदौर में पिछले कुछ रविवार से यह अभियान शुरू भी हो चूका है ।

जल संरक्षण समय की सबसे बड़ी जरूरत

महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि इंदौर की बढ़ती आबादी के साथ भूजल का दोहन भी बढ़ा है, इसलिए जल संरक्षण आज सबसे बड़ी आवश्यकता बन गया है। उन्होंने बताया कि नगर निगम ने पिछले वर्ष रेनवॉटर हार्वेस्टिंग के क्षेत्र में व्यापक कार्य किए, जिससे कई इलाकों में भूजल स्तर में सुधार देखने को मिला। उन्होंने नागरिकों से अपने घरों और संस्थानों में वर्षा जल संचयन प्रणाली अपनाने की अपील की।

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सामाजिक संगठन निभाएंगे अहम भूमिका

बैठक में पौधारोपण के स्थान, पौधों के संरक्षण, सिंचाई व्यवस्था, जनसहभागिता और सामाजिक संगठनों की जिम्मेदारियों पर विस्तार से चर्चा हुई। कैलाश विजयवर्गीय ने भी संगठनों से अभियान को सफल बनाने का भरोसा दिलाया। बैठक के अंत में हरित और जल समृद्ध इंदौर के निर्माण का सामूहिक संकल्प लिया गया।

Indore Collector Inspects: इंदौर में मानसून के दौरान निर्माणाधीन ओव्हरब्रिजों की सर्विस रोड पर लगातार जाम की स्थिति बन रही है। कई स्थानों पर वाहन चालकों को एक से दो घंटे तक ट्रैफिक में फंसना पड़ा, जिससे आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद कलेक्टर शिवम वर्मा स्वयं मैदान में उतरे और निर्माणाधीन परियोजनाओं का निरीक्षण शुरू किया। इसी क्रम में बुधवार को उन्होंने मुसाखेड़ी ओव्हरब्रिज का मौके पर पहुंचकर जायजा लिया।

निर्माण कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों और निर्माण एजेंसी के प्रतिनिधियों से कार्य की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि निर्माण कार्य में तेजी लाई जाए और निर्धारित समय-सीमा के भीतर गुणवत्ता के साथ ओव्हरब्रिज का निर्माण पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि परियोजना में किसी भी तरह की अनावश्यक देरी स्वीकार नहीं की जाएगी और गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए।

नियमित मॉनिटरिंग पर दिया जोर

कलेक्टर शिवम वर्मा ने अधिकारियों को निर्माण कार्य की नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्माण एजेंसियां समयबद्ध कार्ययोजना के अनुसार काम करें ताकि आम नागरिकों को जल्द राहत मिल सके। साथ ही निर्माण स्थल पर सुरक्षा और यातायात प्रबंधन का भी विशेष ध्यान रखने को कहा गया।

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कलेक्टर हैं सभी ओव्हरब्रिज परियोजनाओं के नोडल अधिकारी

इंदौर में विभिन्न एजेंसियों द्वारा अलग-अलग ओव्हरब्रिजों का निर्माण किया जा रहा है। इन सभी परियोजनाओं की निगरानी के लिए कलेक्टर शिवम वर्मा को नोडल अधिकारी बनाया गया है। यही कारण है कि वे स्वयं विभिन्न निर्माणाधीन ब्रिजों का निरीक्षण कर प्रगति की समीक्षा कर रहे हैं। प्रशासन का लक्ष्य है कि लंबित परियोजनाओं को जल्द पूरा कर शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाया जाए और बारिश के दौरान सर्विस रोड पर लगने वाले जाम से नागरिकों को राहत मिले।

Indore Zoo 14D Theatre: इंदौर के वन्य प्राणी संग्रहालय में जल्द ही शहरवासियों को अत्याधुनिक तकनीक से लैस 14D थिएटर का रोमांचक अनुभव मिलने वाला है। नगर निगम द्वारा तैयार की जा रही यह परियोजना अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। थिएटर शुरू होने के बाद दर्शकों को डिजिटल जंगल, वन्यजीवों और प्रकृति का ऐसा अनुभव मिलेगा, जो उन्हें वास्तविक जंगल में होने का अहसास कराएगा।

बारिश, हवा और जंगल का मिलेगा वास्तविक एहसास

महापौर ने बताया कि 14D थिएटर में केवल फिल्में नहीं दिखाई जाएंगी, बल्कि विशेष तकनीक के जरिए दर्शकों को बारिश, पानी, हवा, जंगल, वन्यजीव और रोलर कोस्टर जैसे रोमांचक प्रभावों का वास्तविक अनुभव कराया जाएगा। अलग-अलग विषयों पर आधारित फिल्मों के माध्यम से बच्चे और बड़े वन्यजीवन को करीब से समझ सकेंगे और प्रकृति संरक्षण का संदेश भी प्राप्त करेंगे।

साउथ कोरिया से मंगाई गई विशेष वाटरप्रूफ स्क्रीन

इंदौर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में तैयार किया गया 14-डी थिएटर अब अंतिम चरण में है। निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है और इन दिनों मशीनों की टेस्टिंग तथा तकनीकी ट्रायल किए जा रहे हैं। अगले दो दिनों में साउथ कोरिया से मंगाई गई विशेष वाटरप्रूफ स्क्रीन को स्थापित किया जाएगा। इसके बाद पूरे थिएटर का ट्रायल रन शुरू होगा, यह 14-डी थिएटर दर्शकों को सिर्फ फिल्म दिखाने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उन्हें कहानी का हिस्सा होने का वास्तविक एहसास भी कराएगा।

फिल्म के दौरान सीटों की मूवमेंट, तेज हवा, बारिश की फुहार, धुंध, कंपन, विशेष लाइटिंग और हाई-टेक साउंड इफेक्ट्स के जरिए रोमांचक अनुभव मिलेगा, थिएटर में मुख्य रूप से जंगल, वन्यजीव और प्रकृति संरक्षण पर आधारित फिल्में दिखाई जाएंगी, जिससे मनोरंजन के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया जाएगा।

डिजिटल गार्डन और एक्सपीरियंस जोन भी होंगे आकर्षण

महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बताया की 14D थिएटर के साथ डिजिटल गार्डन, डिजिटल भूलभुलैया और डिजिटल एक्सपीरियंस जोन भी विकसित किए गए हैं। इन आधुनिक सुविधाओं के जरिए मनोरंजन के साथ-साथ शिक्षा और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा।

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मुख्यमंत्री करेंगे लोकार्पण

नगर निगम के अनुसार यह परियोजना पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर तैयार की गई है और इसका अधिकांश कार्य पूरा हो चुका है। अंतिम तकनीकी कार्य पूरे होने के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इसके लोकार्पण करेंगे। नगर निगम का दावा है कि यह डिजिटल जू इंदौर की नई पहचान बनेगा और पर्यटन को भी नई दिशा देगा।

DEMU Train Viral Video: इंदौर-महू रेलखंड पर संचालित डेमू ट्रेन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि ट्रेन का लोको पायलट रोजाना रास्ते में कुछ मिनटों के लिए ट्रेन रोकता है और नीचे उतरकर पास की दुकान से समोसे खरीदता है।

इस दावे ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है और लोग रेलवे की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने लगे हैं। हालांकि, वीडियो की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन वायरल दावे के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच की मांग तेज हो गई है।

राऊ-रंगवासा रेलवे ब्रिज का बताया जा रहा है वीडियो

वायरल वीडियो को इंदौर और महू के बीच राऊ क्षेत्र के रंगवासा रोड स्थित रेलवे ब्रिज का बताया जा रहा है। वीडियो में ट्रेन कुछ देर के लिए पुल पर खड़ी दिखाई देती है। दावा है कि इसी दौरान लोको पायलट ट्रेन से उतरकर पास की दुकान से समोसे खरीदने जाता है और फिर वापस ट्रेन में सवार होकर यात्रा शुरू करता है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यह कोई एक दिन की घटना नहीं, बल्कि रोजाना की प्रक्रिया है। उनके मुताबिक, इस कारण ट्रेन निर्धारित समय से करीब 10 मिनट तक देरी से चलती है। यदि यह दावा सही साबित होता है, तो यह यात्रियों की सुरक्षा और समयपालन दोनों के लिहाज से गंभीर मामला माना जाएगा।

ये तो गजब हुआ
इंदौर-महू के बीच चलने वाली डेमू ट्रेन का लोको पायलट समोसे लेने उतर गया। ट्रेन रुकी रही। अब जांच शुरू pic.twitter.com/3m6Dh0IhvI

— SanjayGupta_Journalist (@sanjaygupta1304) July 7, 2026

रहवासियों ने बनाया वीडियो, कार्रवाई की उठी मांग

बताया जा रहा है कि क्षेत्र के कुछ रहवासियों ने इस पूरे घटनाक्रम को अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड किया। वीडियो में कथित तौर पर लोको पायलट को ट्रेन से उतरते, दुकान की ओर जाते और फिर वापस ट्रेन तक आते हुए दिखाया गया है। इसके बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो सामने आने के बाद कई लोगों ने रेलवे प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और आरोप सही पाए जाने पर संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। सोशल मीडिया पर भी इस घटना को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं।

रेलवे की पुष्टि नहीं, जांच का इंतजार

फिलहाल रेलवे की ओर से इस वायरल वीडियो पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि वीडियो कब रिकॉर्ड किया गया और इसमें किया जा रहा दावा तथ्यात्मक रूप से सही है या नहीं। इसलिए अभी यह मामला केवल वायरल वीडियो और स्थानीय लोगों के दावों पर आधारित है।

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यदि जांच में यह साबित होता है कि ट्रेन को निजी कारणों से रोका गया था, तो यह रेलवे के नियमों के उल्लंघन का गंभीर मामला हो सकता है। फिलहाल सभी की नजर रेलवे की जांच और आधिकारिक रिपोर्ट पर टिकी हुई है।

Indore Honor Killing: इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र में एक युवती ज्योति अग्रवाल की मौत के मामले में पुलिस जांच के बाद बड़ा खुलासा सामने आया है। शुरुआती जांच में इसे आत्महत्या या सामान्य मौत माना जा रहा था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस की पड़ताल के बाद मामला हत्या का निकला। पुलिस ने युवती की मां और भाई को गिरफ्तार कर लिया है। प्रारंभिक जांच में मामला ऑनर किलिंग से जुड़ा माना जा रहा है।

प्रेम संबंध बना हत्या की वजह

पुलिस के मुताबिक, युवती का एक युवक से प्रेम संबंध था, जिसका परिवार विरोध कर रहा था। इसी बात को लेकर घर में लंबे समय से विवाद चल रहा था। आरोप है कि परिवार ने युवती के रिश्ते का विरोध करते हुए उसकी हत्या कर दी और घटना को सामान्य मौत बताने की कोशिश की।

घटना वाले दिन नहीं मिले सीसीटीवी फुटेज

जांच के दौरान पुलिस को घटना वाले दिन इलाके के महत्वपूर्ण सीसीटीवी फुटेज नहीं मिले। इससे पुलिस का शक और गहरा गया। तकनीकी साक्ष्य, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिजनों से पूछताछ के आधार पर पुलिस ने पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ीं।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुला राज

पुलिस के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट में युवती के शरीर पर चोट के कई निशान मिले। रिपोर्ट से स्पष्ट हुआ कि मौत सामान्य नहीं बल्कि हिंसक परिस्थितियों में हुई। इसके बाद इंदौर पुलिस ने मां और भाई से सख्ती से पूछताछ की, जिसमें कई अहम तथ्य सामने आए।

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आरोपियों से पूछताछ जारी

पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे पूछताछ जारी है। जांच एजेंसियां यह भी पता लगा रही हैं कि हत्या की साजिश में कोई अन्य व्यक्ति शामिल था या नहीं। पुलिस तकनीकी और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर पूरे मामले की जांच आगे बढ़ा रही है।

Indore Bullet Firecracker: इंदौर में बीजेपी मंडल अध्यक्ष के जन्मदिन समारोह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में बीजेपी मंडल अध्यक्ष पृथ्वी गोरे के जन्मदिन के मौके पर समर्थक रॉयल एनफील्ड बुलेट से लगातार 10 से 15 मिनट तक पटाखे फोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में ढोल-नगाड़ों के साथ जश्न मनाया जा रहा है, जबकि आसपास बड़ी संख्या में लोग भी मौजूद नजर आ रहे हैं।

रहवासियों ने शोर-शराबे पर जताई नाराजगी

स्थानीय लोगों ने इसे लेकर सोशल मीडिया पर नाराजगी जताई है, लोगो का कहना है कि देर तक तेज आवाज में पटाखे फोड़ने और ढोल-नगाड़ों के कारण पूरी कॉलोनी शोर से प्रभावित रही। रहवासियों का आरोप है कि इस तरह के आयोजनों से बुजुर्गों, बच्चों और मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं, वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर भी लोगों ने इस आयोजन को लेकर सवाल उठाए हैं।

कानून के समान पालन पर उठे सवाल

वायरल वीडियो के बाद यह सवाल भी उठ रहा है कि जब आम नागरिकों पर ध्वनि प्रदूषण, सार्वजनिक स्थानों पर पटाखे चलाने और बुलेट से पटाखे वाले यातायात नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई की जाती है, तो क्या राजनीतिक पदाधिकारियों और उनके समर्थकों के मामलों में भी वही नियम समान रूप से लागू होंगे, कई यूजर्स ने कानून के समान पालन और पुलिस की निष्पक्षता को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है।

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पुलिस कार्रवाई पर नजर

फिलहाल इस मामले में इंदौर की हीरा नगर पुलिस का कहना है की वायरल वीडियो की जाँच की जा रही है । यह भी स्पष्ट नहीं है कि आयोजन के लिए आवश्यक अनुमति ली गई थी या नहीं। अब निगाहें इस बात पर हैं कि वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर कोई कार्रवाई करती है या मामला केवल सोशल मीडिया की चर्चा तक सीमित रह जाता है।

Indore Tourists Punished: मानसून के दौरान पातालपानी जलप्रपात पर बढ़ती पर्यटकों की भीड़ के बीच सुरक्षा नियमों की अनदेखी करने वालों पर पुलिस ने सख्त रुख अपनाया। पातालपानी पिकनिक स्पॉट पर कई युवक सुरक्षा रेलिंग पार कर खाई, चट्टानों और नदी के किनारे तक पहुंच गए, जहां वे सेल्फी और रील बनाने में व्यस्त थे। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सभी को सुरक्षित वापस लाकर सार्वजनिक रूप से उठक-बैठक लगवाई तथा दोबारा ऐसा करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी।

रेलिंग पार कर पहुंचे खतरनाक इलाके में

डीएसपी उमाकांत चौधरी ने बताया कि कुछ पर्यटक सुरक्षा रेलिंग फांदकर खाई के बेहद करीब पहुंच गए थे। कुछ लोग बहती नदी के बीच चट्टानों पर बैठकर फोटो खिंचवा रहे थे, जबकि कुछ युवक नदी पार कर पहाड़ी के दूसरे छोर तक भी पहुंच गए। पुलिस ने तत्काल हस्तक्षेप कर सभी को सुरक्षित बाहर निकाला और समझाइश दी कि सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किसी बड़े हादसे का कारण बन सकता है।

मानसून में अचानक बढ़ जाता है जलस्तर

पातालपानी पहाड़ी नदी क्षेत्र है, जहां बारिश के दौरान जलस्तर अचानक बढ़ जाता है। ऐसे में नदी या चट्टानों पर मौजूद लोगों को सुरक्षित निकलने का मौका तक नहीं मिलता। स्थानीय लोगों के अनुसार पूर्व में भी अचानक आए तेज बहाव में लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद हर साल पर्यटक चेतावनियों को नजरअंदाज करते दिखाई देते हैं।

एसपी ग्रामीण ने किया निरीक्षण

इंदौर ग्रामीण के एसपी राजेन्द्र कुमार वर्मा स्वयं पातालपानी और जामगेट पहुंचे तथा सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने स्थानीय अधिकारियों को सप्ताहांत और मानसून के दौरान अतिरिक्त सतर्कता बरतने, पर्यटकों को लगातार जागरूक करने और संवेदनशील स्थानों पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए।

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स्थानीय लोगों की मांग

स्थानीय नागरिकों ने महू के पातालपानी में बढ़ती भीड़ को देखते हुए स्थायी पुलिस निगरानी, अतिरिक्त सुरक्षा बल की तैनाती, मजबूत बैरिकेडिंग और चेतावनी बोर्डों का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने की मांग की है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके।

Indore Poster Poster Protest: शहर को पोस्टर-बैनर मुक्त बनाने की मांग को लेकर सोमवार को शहर कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल नगर निगम आयुक्त ने नाम ज्ञापन सौंपने पहुंचा। कांग्रेस ने सरकारी स्थानों पर राजनीतिक पोस्टर-बैनर लगाने पर रोक लगाने और सख्त कार्रवाई की मांग की ताकि शहर की सुन्दरता बनी रहे। लेकिन इसी अभियान के बीच कांग्रेस की नेता प्रतिपक्ष सोनिला मिमरोट के पोस्टर को लेकर बीजेपी ने सवाल खड़े किये है, नेता प्रतिपक्ष के पदभार के दिन शहर में सरकारी स्थानों पर लगे पोस्टरों से पार्टी की मुहिम पर सवाल उठने लगे हैं।

कांग्रेस नेताओ के द्वारा पोस्टर लगाए जाने पर जारी होंगे नोटिस

शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे ने कहा कि शहर की सुंदरता बनाए रखने के लिए किसी भी राजनीतिक दल के नेता या कार्यकर्ता को सरकारी संपत्तियों पर पोस्टर-बैनर लगाने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। कांग्रेस ने यह भी कहा कि यदि कोई नियम तोड़ता है तो उसके खिलाफ जुर्माना और कार्रवाई होनी चाहिए। पार्टी ने दावा किया कि वह स्वयं भी ऐसे पोस्टर नहीं लगाएगी और यदि कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता नियम तोड़ेगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेगी।

नेता प्रतिपक्ष के पदभार के दिन की तस्वीरों ने खड़े किए सवाल

जिस मुद्दे को लेकर कांग्रेस नगर निगम पहुंची थी, उसी नगर निगम मुख्यालय के सामने और अन्य सरकारी स्थानों पर कुछ दिनों पहले कांग्रेस की नवनियुक्त नेता प्रतिपक्ष सोनिला मिमरोट के फोटो वाले पोस्टर लगाये गए थे। इसे लेकर राजनीतिक हलकों में सवाल उठने लगे कि क्या कांग्रेस अपने नेताओं पर भी वही नियम लागू कर सकेगी, जिसकी मांग वह प्रशासन से कर रही है।

बीजेपी ने उठाए सवाल – अपने घर में अंधेरा रख शहर में उजाले की कर रही कांग्रेस बात

कांग्रेस के इस प्रदर्शन को लेकर बीजेपी ने निशाना साधा है, बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता जेपी मूलचंदानी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा की कांग्रेस का यह ज्ञापन पूरी तरह दिखावा है। जिन नेताओं की राजनीति ही होर्डिंग और बैनरों पर चलती रही, वे आज इंदौर शहर को होर्डिंग मुक्त बनाने की बात कर रहे हैं।

जनता इस दोहरे चरित्र को अच्छी तरह समझती है।अगर कांग्रेस वास्तव में गंभीर है तो सबसे पहले अपनी नेता प्रतिपक्ष सोनिला मिमरोट और उनके नेताओं के द्वारा लगाए गए होर्डिंग को लेकर कारवाई करे, अपने घर में अंधेरा रखकर पूरे शहर को उजाला दिखाने का प्रयास नहीं चलेगा।

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अब निगाहें कांग्रेस के अगले कदम पर

कांग्रेस ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि यदि उसके किसी नेता या कार्यकर्ता ने सरकारी स्थान पर पोस्टर लगाए हैं तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे में अब यह देखना दिलचस्प होगा कि नेता प्रतिपक्ष सोनिला मिमरोट से जुड़े पोस्टरों को लेकर कांग्रेस खुद का कैसे बचाव करती है ।

VIP Pass Controversy Indore Airport: इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर वीआईपी पास जारी करने की प्रक्रिया को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। एयरपोर्ट के टर्मिनल मैनेजर और वीआईपी ड्यूटी से जुड़े कुछ अधिकारियों के बीच हुई तीखी बहस अब चर्चा का विषय बन गई है।

जानकारी के मुताबिक, वीआईपी पास जारी करने के अधिकार और नई प्रक्रिया की अलग-अलग व्याख्याओं के कारण दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए। कुछ समय के लिए एयरपोर्ट परिसर में तनावपूर्ण स्थिति भी बनी रही, हालांकि बाद में वरिष्ठ अधिकारियों के हस्तक्षेप से मामला शांत कराया गया।

नए नियमों के चलते नहीं जारी हुआ पास

सूत्रों के अनुसार, एयरपोर्ट पर वीआईपी मूवमेंट के दौरान तैनात अधिकारियों के लिए पास जारी किए जाने थे, लेकिन अधिकार क्षेत्र और नई प्रक्रिया को लेकर भ्रम की स्थिति बनने से संबंधित अधिकारियों के पास समय पर जारी नहीं हो सके। इसी बीच प्रस्तावित वीआईपी मूवमेंट रद्द हो गया। इसके बावजूद स्थानीय अधिकारियों ने एयरपोर्ट परिसर में प्रवेश करने का प्रयास किया लेकिन सुरक्षा में तैनात अधिकारियों ने वैध पास नहीं होने के कारण उन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं दी। इसके बाद अधिकारियों के बीच इस मुद्दे को लेकर बातचीत शुरू हुई।

हस्ताक्षर सत्यापन को लेकर बढ़ी नोकझोंक

बताया जा रहा है कि चर्चा के बाद संबंधित अधिकारियों के पास जारी तो कर दिए गए, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था संभाल रही सीआईएसएफ की टीम ने पास पर किए गए हस्ताक्षरों का सत्यापन स्वीकार नहीं किया। इसी बात को लेकर विवाद और गहरा गया। दोनों पक्ष अपने-अपने अधिकारों और नियमों का हवाला देते रहे, जिससे बहस तेज हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कुछ समय तक दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक होती रही। बाद में मामले की सूचना एयरपोर्ट प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचाई गई, जिन्होंने हस्तक्षेप कर स्थिति को सामान्य कराया।

उड़ान संचालन प्रभावित नहीं, जांच शुरू

एयरपोर्ट प्रशासन का कहना है कि पूरे घटनाक्रम का यात्रियों की आवाजाही या किसी भी उड़ान के संचालन पर कोई असर नहीं पड़ा। सभी उड़ानें निर्धारित समय के अनुसार संचालित होती रहीं और सुरक्षा व्यवस्था भी सामान्य बनी रही।

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प्रशासन ने मामले की विस्तृत रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेज दी है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार विवाद की मुख्य वजह वीआईपी पास जारी करने की प्रक्रिया, अनुमोदन और सत्यापन से जुड़े नियमों की अलग-अलग व्याख्या रही। अब पूरे मामले की जांच की जा रही है ताकि भविष्य में इस तरह की स्थिति दोबारा उत्पन्न न हो और वीआईपी मूवमेंट के दौरान सभी एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित किया जा सके।

Indore Police Arrest Two Drug Peddlers: इंदौर पुलिस के नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना कनाड़िया पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को 5.6 ग्राम एमडी ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से करीब 60 हजार रुपये कीमत की एमडी ड्रग्स और लगभग 11.50 लाख रुपये कीमत की किया सेल्टोस कार जब्त की गई है। पुलिस अब आरोपियों से ड्रग्स के सप्लाई नेटवर्क और इसके स्रोत को लेकर पूछताछ कर रही है।

रात में सप्लाई देने पहुंचे थे आरोपी

पुलिस के अनुसार 5 जुलाई की रात विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली थी कि दो युवक सफेद रंग की किया सेल्टोस से ट्रिजल होटल के आगे सर्विस रोड पर किसी ग्राहक को एमडी ड्रग्स की सप्लाई करने आने वाले हैं। सूचना के आधार पर थाना प्रभारी कनाड़िया के निर्देशन में पुलिस टीम ने मौके पर घेराबंदी कर कार में बैठे दोनों संदिग्धों को पकड़ लिया।

तलाशी में मिली एमडी ड्रग्स

तलाशी के दौरान आरोपी साजिद कुरैशी की पैंट की जेब से एक पारदर्शी पाउच में सफेद रंग का पाउडर मिला। वहीं दूसरे आरोपी इसराइल पटेल की जेब से भी इसी तरह का पाउडर बरामद हुआ। जांच में यह पदार्थ एमडी ड्रग्स निकला। दोनों के पास से कुल 5.6 ग्राम एमडी ड्रग्स जब्त की गई।

दोनों आरोपी खजराना क्षेत्र के निवासी

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान साजिद कुरैशी निवासी इलियास कॉलोनी, खजराना और इसराइल पटेल निवासी न्यू हीना पैलेस कॉलोनी, खजराना के रूप में हुई है। कनाड़िया पुलिस ने दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

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ड्रग्स नेटवर्क की जांच जारी

इंदौर पुलिस का कहना है कि आरोपियों से पूछताछ की जा रही है कि वे एमडी ड्रग्स कहां से लाते थे और किन लोगों तक इसकी सप्लाई करते थे। पूछताछ के आधार पर इस पूरे नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों पर भी कार्रवाई की जाएगी। इंदौर के कनाड़िया इलाके में बड़ी मात्रा में आरोपी ड्रग सप्लाई करते पकडे जा रहे है जिसका मुख्य कारण बायपास पर आसानी से तस्करों की आवाजाही है।

Rakesh Singh Yadav Rahul Gandhi Letter: मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महासचिव और पूर्व कांग्रेस नेता राकेश सिंह यादव ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को खुला पत्र लिखकर कांग्रेस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी ने पिछले कई वर्षों में केंद्र सरकार और उसके शीर्ष नेताओं पर कई गंभीर आरोप लगाए, लेकिन उन्हें तथ्यों और सबूतों के साथ साबित नहीं कर सकी। यादव ने कांग्रेस को तथ्य आधारित और जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाने की सलाह दी है।

राकेश सिंह यादव ने अपने पत्र में लिखा कि वर्ष 2013 से 2026 के बीच राहुल गांधी ने नोटबंदी, जीएसटी, राफेल, मणिपुर हिंसा, जातीय जनगणना, संविधान, चुनावी बॉन्ड, पेगासस, ईडी-सीबीआई के दुरुपयोग और वोट चोरी जैसे कई मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरा। उनका कहना है कि इन मामलों में लगाए गए आरोपों को पर्याप्त प्रमाणों के साथ स्थापित नहीं किया जा सका, जिससे विपक्ष की विश्वसनीयता प्रभावित हुई।

तथ्य आधारित विपक्ष की दी सलाह

यादव ने पत्र में कहा कि लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष की भूमिका केवल आरोप लगाने तक सीमित नहीं होनी चाहिए। विपक्ष को तथ्यों के साथ सरकार को घेरना चाहिए और जनता के सामने वैकल्पिक नीतियां भी प्रस्तुत करनी चाहिए। उन्होंने राहुल गांधी से पार्टी की रणनीति और सलाहकारों की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने का आग्रह किया।

जीतू पटवारी पर भी साधा निशाना

पूर्व कांग्रेस नेता ने मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि पटवारी बिना तथ्यों के आरोप लगाते हैं और इससे पार्टी की छवि को नुकसान पहुंच रहा है। राकेश सिंह यादव ने उन्हें “रीलबाज नेता” बताते हुए कहा कि उनकी राजनीतिक शैली से मध्य प्रदेश में कांग्रेस को अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाया।

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नीति और नीयत में सुधार की अपील

राकेश सिंह यादव ने अपने पत्र के अंत में राहुल गांधी से कांग्रेस को मजबूत करने के लिए नीति और नीयत दोनों में सुधार करने की अपील की। उनका कहना है कि यदि पार्टी को भविष्य में जनता का विश्वास हासिल करना है तो उसे प्रमाण आधारित राजनीति और रचनात्मक विपक्ष की भूमिका अपनानी होगी।

Kailash Vijayvargiya Statement : मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में कांग्रेस, प्रतिबंधित आतंकी संगठन सिमी और पर्यावरण संरक्षण जैसे कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महासचिव राकेश यादव के इस्तीफे के बाद सामने आए राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी की अंदरूनी कलह अब खुलकर सामने आ चुकी है।

विजयवर्गीय ने कहा कि कांग्रेस के भीतर लंबे समय से मतभेद चल रहे हैं, जो अब सार्वजनिक हो रहे हैं। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के उस बयान का भी जिक्र किया, जिसमें उज्जैन में कांग्रेस की हार के पीछे संगठन की अंदरूनी कमजोरी और आपसी मतभेदों की बात कही गई थी। मंत्री ने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के बयान ही पार्टी की मौजूदा स्थिति को स्पष्ट करते हैं।

आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति

इस दौरान उन्होंने गुजरात एटीएस द्वारा देवास में की गई कार्रवाई का समर्थन किया। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि प्रतिबंधित संगठन स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) का मध्य प्रदेश में पहले से नेटवर्क रहा है। उनके मुताबिक खंडवा, देवास और महिदपुर जैसे क्षेत्रों में पहले भी सिमी की गतिविधियां सामने आती रही हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और विभिन्न सुरक्षा एजेंसियां ऐसे नेटवर्क के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही हैं और आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम किया जा रहा है।

रेवती रेंज का किया निरीक्षण

मंत्री ने अपने दौरे के दौरान रेवती रेंज का भी निरीक्षण किया और वहां चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों के साथ क्षेत्र के संरक्षण, हरित विकास और पर्यावरण संवर्धन को लेकर विस्तार से चर्चा की। विजयवर्गीय ने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है और इसके लिए जनभागीदारी बेहद जरूरी है।

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‘एक पेड़ मां के नाम’

उन्होंने बताया कि इस वर्ष भी इंदौर में ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान को बड़े स्तर पर संचालित किया जाएगा। इस अभियान के तहत शहर के नागरिकों, सामाजिक संगठनों, विद्यार्थियों और विभिन्न संस्थाओं को जोड़कर व्यापक पौधारोपण किया जाएगा। मंत्री ने लोगों से अधिक से अधिक पौधे लगाने और पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की अपील की।

Indore Starts Electric Bus Trial: इंदौर शहर में सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक और पर्यावरण-अनुकूल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए केंद्र सरकार की पीएम ई-बस सेवा के तहत 10 अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक बसों का ट्रायल रन शुरू हो गया। फिलहाल ये बसें आई-14 रूट जो की राऊ रंगवासा,रणजीत हनुमान,राजवाड़ा,बंगाली चौराहा होते हुए कनाड़िया बायपास तक पर तकनीकी और व्यावसायिक परीक्षण के तौर पर संचालित की जा रही हैं। आने वाले समय में शहर में कुल 150 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाएगा, जिससे सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी।

यात्रियों की सुरक्षा के लिए हाईटेक सुविधाएं

नई ई-बसों को यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए आधुनिक तकनीक से लैस किया गया है। प्रत्येक बस में सीसीटीवी कैमरे, पैनिक बटन, जीपीएस आधारित ट्रैकिंग सिस्टम और लाइव मॉनिटरिंग की सुविधा दी गई है। बसों में लगे कैमरों की निगरानी सीधे सेंट्रल कंट्रोल रूम से की जाएगी, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके।

आईटीएमएस और डिजिटल टिकटिंग से सफर होगा आसान

इंदौर में बसों के संचालन और समयबद्धता पर नजर रखने के लिए इंटेलिजेंट ट्रांजिट मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया गया है। इसकी मॉनिटरिंग एआईसीटीएसएल कार्यालय और नायता मुंडला स्थित कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से होगी। वहीं, यात्रियों को डिजिटल फेयर कलेक्शन सिस्टम के जरिए कैशलेस टिकटिंग की सुविधा भी मिलेगी, जिससे सफर अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनेगा।

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दिव्यांगों और ग्रामीण क्षेत्रों को भी मिलेगा लाभ

इन वातानुकूलित बसों में व्हीलचेयर असिस्टेंस सिस्टम भी लगाया गया है, जिससे दिव्यांगजन आसानी से यात्रा कर सकेंगे। बसों के संचालन के लिए प्रशिक्षित कोच कैप्टन और डिजिटल असिस्टेंट तैनात किए गए हैं। भविष्य में इन इलेक्ट्रिक बसों का विस्तार शहर के साथ-साथ आसपास के गांवों और अर्बन क्षेत्रों तक किया जाएगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों को भी आधुनिक और प्रदूषण मुक्त सार्वजनिक परिवहन की सुविधा मिल सकेगी। एआईसीटीएसएल ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस नई ई-बस सेवा का अधिक से अधिक उपयोग करें और स्वच्छ व टिकाऊ परिवहन व्यवस्था को सफल बनाने में सहयोग दें।

Indore CEC Big Statement: भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने इंदौर दौरे के दौरान मध्यप्रदेश में संपन्न हुए विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि राज्य ने मतदाता सूची के परिशोधन का कार्य पारदर्शी, व्यवस्थित और प्रभावी ढंग से पूरा कर पूरे देश के लिए एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से वंचित न रहे और किसी अपात्र व्यक्ति का नाम सूची में शामिल न हो।

बीएलओ को बताया लोकतंत्र की सबसे मजबूत कड़ी

इंदौर में आयोजित संवाद कार्यक्रम में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने बूथ लेवल अधिकारियों से सीधे संवाद किया। उन्होंने कहा कि बीएलओ लोकतंत्र की रीढ़ हैं, क्योंकि वे घर-घर जाकर मतदाताओं का पंजीयन करते हैं, मतदाता सूची को अद्यतन रखते हैं और मृत, स्थानांतरित या डुप्लीकेट नामों को हटाने का कार्य करते हैं। उन्होंने विशेष रूप से दूरस्थ आदिवासी और वन क्षेत्रों में कार्य करने वाले बीएलओ के समर्पण की सराहना की।

भारत की चुनाव प्रणाली दुनिया के लिए मिसाल

ज्ञानेश कुमार ने कहा कि भारत की चुनाव प्रणाली विश्व की सबसे बड़ी, पारदर्शी और विश्वसनीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। देश में लगभग 95 करोड़ मतदाता और 1.80 करोड़ चुनावकर्मी चुनाव प्रक्रिया में भाग लेते हैं। उन्होंने बताया कि मतदान से पहले मॉक पोल, पोलिंग एजेंटों की मौजूदगी और पारदर्शी मतगणना जैसी व्यवस्थाएं भारतीय चुनाव प्रणाली को विश्वसनीय बनाती हैं। उन्होंने चुनाव आयोग के एप को निर्वाचन आयोग का महत्वपूर्ण डिजिटल नवाचार बताया।

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कॉफी टेबल बुक का विमोचन, बीएलओ से सीधा संवाद

कार्यक्रम के दौरान मध्यप्रदेश में संचालित एसआईआर अभियान की उपलब्धियों और नवाचारों पर आधारित विशेष कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया गया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजीव कुमार झा ने बताया कि अभियान की सफलता टीमवर्क, तकनीकी तैयारी और मैदानी कर्मचारियों की मेहनत का परिणाम है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि निर्वाचन आयोग ने बीएलओ के मानदेय को 6 हजार रुपये तक बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। कार्यक्रम के अंत में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी शिवम वर्मा ने आभार व्यक्त किया।

Supreme Court Denies Bail To Sonam Raghuvanshi: यह वीडियो इंदौर के बहुचर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में आरोपी पत्नी सोनम रघुवंशी की जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन कोर्ट ने अभी उसकी जमानत पर कोई रोक नहीं लगाई है। राजा रघुवंशी के भाई विपिन ने बताया कि केस में कुछ कानूनी धाराओं में ‘टाइपिंग एरर’ (टंकण त्रुटि) थी, जिसके कारण जमानत मिली थी, अब इसे सुधारने का मौका दिया गया है।

परिवार का आरोप है कि सोनम के बाहर रहने से अन्य अपराधों को बढ़ावा मिल रहा है और वे मेघालय सरकार से इस मामले में मजबूती से पक्ष रखने की मांग कर रहे हैं। विपिन ने जोर दिया कि यदि इस मामले में समय रहते सीबीआई जांच हुई होती, तो आरोपियों को अब तक सजा मिल चुकी होती फिलहाल, परिवार को सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है कि वे सोनम की जमानत खारिज करेंगे और न्याय सुनिश्चित करेंगे।

Indore Cyber Froud: इंदौर की एक अंतरराष्ट्रीय घुड़सवार के साथ हुई 1 करोड़ 62 लाख रुपये की साइबर धोखाधड़ी का राज्य साइबर पुलिस जोन इंदौर ने सफलतापूर्वक खुलासा करते हुए पूरी राशि वापस दिला दी। ठगों ने विदेशी कंपनी के नाम से फर्जी ईमेल भेजकर बैंक खाते की जानकारी बदलने का झांसा दिया और पीड़िता से करोड़ों रुपये दूसरे खाते में ट्रांसफर करा लिए। समय रहते शिकायत मिलने पर साइबर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर पूरी राशि सुरक्षित रिफंड करा दी।

विदेशी कंपनी बनकर भेजा फर्जी ईमेल

पुलिस के अनुसार, पीड़िता आगामी एशियन गेम्स 2026 की तैयारियों के लिए विदेशी कंपनी से घोड़ा खरीद रही थीं। मार्च 2026 से कंपनी के साथ उनका वित्तीय लेनदेन चल रहा था। इसी दौरान 29 मई को ठगों ने कंपनी के संचालक के नाम से फर्जी मेल भेजकर बैंक खाता बदलने की सूचना दी। ईमेल पर भरोसा करते हुए पीड़िता ने 1.62 करोड़ रुपये के खाते में ट्रांसफर कर दिए।

साइबर पुलिस की त्वरित कार्रवाई से बची पूरी रकम

धोखाधड़ी का पता चलते ही शिकायत राज्य साइबर सेल इंदौर को दी गई। एसपी सव्यसाची सराफ के मार्गदर्शन में टीम ने तत्काल तकनीकी जांच शुरू की। डीएसपी निर्देशन में टीम ने स्कैमर के बैंक खाते पर तुरंत होल्ड लगवाया और बैंक से कानूनी पत्राचार किया। लगातार समन्वय के बाद 30 जून 2026 तक पूरी 1.62 करोड़ रुपये की राशि शिकायतकर्ता के बैंक खाते में वापस करा दी गई।

पहले भी बचाए थे 3.75 करोड़ रुपये

राज्य साइबर सेल ने बताया कि इसी शिकायतकर्ता के 3.75 करोड़ रुपये भी वर्ष 2025 में फ्रॉड से सुरक्षित रिफंड कराए जा चुके हैं। इस कार्रवाई से एशियन गेम्स की तैयारी कर रही खिलाड़ी को बड़ी राहत मिली है।

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पुलिस की अपील

इंदौर की साइबर पुलिस ने लोगों से अपील की है कि बैंक खाता बदलने से जुड़े किसी भी ईमेल पर बिना पुष्टि के भरोसा न करें। किसी भी साइबर धोखाधड़ी की स्थिति में तुरंत 1930 हेल्पलाइन पर कॉल करें ।

Indore Cash Theft Case: इंदौर के लसुड़िया थाना क्षेत्र में 25 लाख रुपये की चोरी के मामले का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया। इस वारदात का मास्टरमाइंड कोई बाहरी बदमाश नहीं, बल्कि फरियादी का चालक ही निकला। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और सीसीटीवी फुटेज की मदद से दोनों आरोपियों को पचमढ़ी से गिरफ्तार कर लिया।

क्या है पूरा मामला

30 जून 2026 को वृंदावन पैलेस कॉलोनी निवासी व्यवसायी मनीष संघवी ने लसुड़िया थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी कार में रखे 25 लाख रुपये नकद और कार की दोनों चाबियां उनके चालक दीपक सोलंकी चोरी कर ले गया है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने टीम गठित कर मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

ऐसे पहुंची आरोपियों तक पुलिस

थाना प्रभारी राजकुमार यादव के नेतृत्व में गठित टीम ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली, पुलिस को शुरू से ही गाडी के चालक पर शक था । जांच में चालक दीपक सोलंकी अपने साथी मोहित यादव के साथ काले रंग की हुंडई औरा कार में जाते हुए दिखाई दिया, इसके बाद पुलिस का शक यकीन में बदल गया । साइबर सेल की मदद से दोनों की लोकेशन पचमढ़ी में मिली, जिसके बाद पुलिस ने वहां पहुंचकर दोनों को गिरफ्तार कर लिया।

पूछताछ में हुआ बड़ा खुलासा

लसुडिया थाना पुलिस की पूछताछ में दोनों आरोपियों ने स्वीकार किया कि उन्होंने पहले से योजना बनाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। उनका मकसद चोरी की रकम से महंगे शौक पूरे करना, घूमना-फिरना और ऐशो-आराम की जिंदगी जीना था।

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आरोपियों से 24 लाख नकद बरामद

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 24 लाख रुपये नकद और वारदात में इस्तेमाल की गई लगभग 10 लाख रुपये कीमत की हुंडई औरा कार बरामद कर ली है। दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर इंदौर पुलिस की रिमांड पर लिया गया है। पुलिस अब मामले के अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है।

Indore RTO Inspection: स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर इंदौर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देश पर क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय ने छोटा बांगड़दा क्षेत्र के स्कूल वाहनों की आकस्मिक जांच की। इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले कुल 10 स्कूली वाहनों को जब्त किया गया। इनमें 3 स्कूल बसें, 3 ट्रेवलर और 4 मैजिक वाहन शामिल हैं।

दस्तावेजों और सुरक्षा उपकरणों की हुई जांच

आरटीओ की टीम ने जांच के दौरान वाहनों के परमिट, फिटनेस सर्टिफिकेट, बीमा और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की जांच की। साथ ही वाहनों का भौतिक निरीक्षण कर यह भी देखा गया कि वे निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन कर रहे हैं या नहीं। अधिकारियों ने फायर सेफ्टी उपकरण, स्पीड गवर्नर और अन्य सुरक्षा व्यवस्थाओं का भी परीक्षण किया।

सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन मिला

निरीक्षण के दौरान कई वाहन स्कूली बच्चों की सुरक्षा से जुड़े सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करते पाए गए। वहीं तीन वाहनों के परमिट और फिटनेस प्रमाणपत्र की वैधता भी समाप्त हो चुकी थी। गंभीर अनियमितताओं को देखते हुए मौके पर ही सभी 10 वाहनों को जब्त कर लिया गया।

अभिभावकों से भी लिया फीडबैक

जांच के दौरान अधिकारियों ने स्कूली बच्चों और उनके अभिभावकों से भी बातचीत की।आरटीओ के द्वारा वाहन चालकों द्वारा तेज गति से वाहन चलाने, मोबाइल फोन के उपयोग और अन्य सुरक्षा संबंधी व्यवहार को लेकर जानकारी जुटाई गई, ताकि भविष्य में ऐसी लापरवाही पर प्रभावी कार्रवाई की जा सके।

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पूरे जिले में जारी रहेगा अभियान

इस कार्रवाई में इंदौर आरटीओ, एआरटीओ, आरटीओ कार्यालय का अमला और उड़नदस्ता दल शामिल रहा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इंदौर जिले के सभी स्कूलों और कॉलेजों के वाहनों की आकस्मिक जांच आगे भी लगातार जारी रहेगी। स्कूल संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि केवल फिट, वैध दस्तावेजों वाले और सभी सुरक्षा मानकों का पालन करने वाले वाहनों का ही संचालन सुनिश्चित करें।

Invisible Hospital In Indore Khajrana: इंदौर के खजराना में 100 बिस्तरों वाले सिविल अस्पताल की कहानी सरकारी सिस्टम पर बड़े सवाल खड़े कर रही है। हैरानी की बात यह है कि जिस अस्पताल की घोषणा छह साल पहले हुई, उसका भवन आज तक नहीं बन पाया, लेकिन उसके नाम पर स्टाफ की नियुक्तियां और तबादले लगातार होते रहे। नवभारत लाइव की पड़ताल में इस पूरे मामले की कई चौंकाने वाली परतें सामने आई हैं।

23 जून 2020 को मध्य प्रदेश सरकार ने खजराना में 100 बिस्तरों वाले सिविल अस्पताल को मंजूरी दी थी। अस्पताल के लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों, चिकित्सा अधिकारियों, स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट समेत कुल 87 पद भी स्वीकृत किए गए लेकिन छह साल बाद भी अस्पताल के लिए जमीन का आवंटन नहीं हो सका और निर्माण कार्य शुरू ही नहीं हुआ।

सवालों के घेरे में सरकारी सिस्टम

सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब अस्पताल का अस्तित्व ही नहीं है, तो उसके नाम पर कर्मचारियों की पदस्थापना और तबादले कैसे किए जा रहे हैं, हाल ही में 15 जून 2026 को भी एक लैब टेक्नीशियन की पोस्टिंग खजराना सिविल अस्पताल के नाम पर की गई।

भवन न होने के कारण दूसरी अस्पतालों में सेवा दे रहा स्टाफ

भवन नहीं होने के कारण यह पूरा स्टाफ फिलहाल पीसी सेठी, हुकुमचंद और अन्य सरकारी अस्पतालों में सेवाएं दे रहा है, इस मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी ने इसे बड़ा घोटाला बताते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का कहना है कि अस्पताल बना नहीं, लेकिन स्टाफ तैनात कर दिया गया और उनके ट्रांसफर भी किए जा रहे हैं।

अस्पताल के लिए पद स्वीकृत हैं- डॉ माधव हसानी

वहीं, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. माधव हसानी का कहना है कि अस्पताल के लिए पद स्वीकृत हैं लेकिन शहरी क्षेत्र में सरकारी जमीन उपलब्ध नहीं होने के कारण निर्माण शुरू नहीं हो सका।इधर, खजराना, मुसाखेड़ी, तेजाजी नगर, बिचौली हप्सी और आसपास के तीन लाख से अधिक लोग आज भी बेहतर सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए दूसरे अस्पतालों पर निर्भर हैं।

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ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब अस्पताल की जमीन और भवन ही नहीं हैं, तो आखिर छह वर्षों से उसके नाम पर पदस्थापन और तबादले किस आधार पर किए जा रहे हैं, और इस बहुप्रतीक्षित अस्पताल का इंतजार आखिर कब खत्म होगा।

Vipin Raghuvanshi Exclusive Interview: इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी की जमानत रद्द कराने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। फिलहाल सर्वोच्च न्यायालय ने जमानत रद्द करने का कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया है और मामले की सुनवाई अगली तारीख तक के लिए स्थगित कर दी है।

इस बीच मृतक राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी ने आरोपी के जेल से बाहर रहने पर गंभीर चिंता जताते हुए कहा कि इससे मामले की जांच और न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। अब पूरे मामले में अगली सुनवाई पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।

मेघालय सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट

राजा रघुवंशी हत्याकांड में मेघालय सरकार ने मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी की जमानत को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सरकार ने याचिका के माध्यम से आरोपी की जमानत रद्द करने की मांग की है। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल जमानत पर रोक लगाने या उसे निरस्त करने का आदेश नहीं दिया। अदालत ने पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मामले की अगली सुनवाई के लिए नई तारीख तय कर दी।

नवभारत से बातचीत में विपिन ने कही बड़ी बात

सुनवाई के बाद मृतक राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी ने नवभारत से बातचीत के दौरान कहा कि आरोपी को पहले पुलिस की कागजी कार्रवाई में हुई कथित टाइपिंग मिस्टेक और अन्य तकनीकी खामियों का लाभ मिला, जिसके चलते उसे जमानत मिल गई। उनका कहना है कि आरोपी का जेल से बाहर रहना न्याय प्रक्रिया के लिए चिंता का विषय है और इससे मामले पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है।

साक्ष्यों से छेड़छाड़ और फरार होने की आशंका

विपिन रघुवंशी ने आशंका जताई कि यदि आरोपी बाहर रहती है तो वह मामले से जुड़े साक्ष्यों को प्रभावित या नष्ट करने का प्रयास कर सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि आरोपी के फरार होने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि, इन आशंकाओं को लेकर फिलहाल अदालत की ओर से कोई टिप्पणी नहीं की गई है और मामला न्यायिक विचाराधीन है।

विपिन रघुवंशी ने जताया न्यायपालिका पर पूरा भरोसा

विपिन रघुवंशी ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट आगामी सुनवाई में मामले की गंभीरता, उपलब्ध तथ्यों और दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करते हुए उचित निर्णय देगा।

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परिवार की मांग है कि यदि अदालत को आवश्यक लगे तो आरोपी की जमानत रद्द कर उसे दोबारा न्यायिक हिरासत में भेजा जाए। फिलहाल इस हाई-प्रोफाइल मामले की अगली सुनवाई और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सभी को इंतजार है।

Rakesh Singh Yadav Resignation From Congress: इंदौर के निवासी और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महासचिव राकेश सिंह यादव ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देते हुए कांग्रेस नेतृत्व पर तीखा हमला बोला। उन्होंने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी , प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी , प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी और कांग्रेस के संगठन महासचिव के सी वेणुगोपाल पर गंभीर आरोप लगाए। यादव ने कहा कि राहुल गांधी ऐसे धृतराष्ट्र हैं जिन्होंने अनेक दुर्योधन पैदा कर दिए हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि जीतू पटवारी लेन-देन के जरिए प्रदेश अध्यक्ष बने, जबकि हरीश चौधरी पर जीतू पटवारी से प्रदेश अध्यक्ष बनाने के बदले गिफ्ट में महंगी डिफेंडर कार लेने का आरोप लगाया। साथ ही के. सी. वेणुगोपाल पर भी टिकट वितरण को लेकर सवाल उठाए।

प्रदेश अध्यक्ष पर क्या बोले राकेश सिंह

इंदौर में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान राकेश सिंह यादव ने कहा कि वह पिछले तीन से साढ़े तीन दशक से कांग्रेस से जुड़े रहे हैं और प्रदेश महासचिव, सचिव तथा प्रवक्ता जैसे विभिन्न दायित्व निभा चुके हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 50 वर्षों में पहली बार उन्हें महसूस हुआ कि प्रदेश अध्यक्ष का पद ऐसे व्यक्ति के पास है, जो उसकी गरिमा के अनुरूप नहीं है।

पर्याप्त दस्तावेजों के बिना लगाए सीएम पर आरोप- राकेश सिंह

राकेश सिंह यादव ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव पर 500 करोड़ रुपये के कथित जमीन घोटाले के आरोप बिना पर्याप्त दस्तावेजों के लगाए गए और बाद में पार्टी ने नेताओं को मीडिया में बयान देने से रोकने संबंधी पत्र जारी कर दिया, यादव ने कहा कि जब उन्होंने इस फैसले और कथित घोटाले के सबूतों को लेकर सवाल उठाए तो उन्हें कारण बताओ नोटिस भेज दिया गया। उनका दावा है कि कांग्रेस के इतिहास में कभी मीडिया के बहिष्कार जैसी स्थिति नहीं बनी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर इस तरह का प्रतिबंध उचित नहीं है।

‘जीतू पटवारी झूठे आरोप लगाकर राजनीतिक कर रहे हैं’

राकेश सिंह यादव ने यह भी आरोप लगाया कि जीतू पटवारी झूठे आरोप लगाकर राजनीति कर रहे हैं और संगठन में कार्यकर्ताओं की अनदेखी की जा रही है, राकेश सिंह यादव ने राज्यसभा चुनाव, संगठन की कार्यशैली और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की चुनावी विफलताओं के लिए भी वर्तमान नेतृत्व खासकर जीतू पटवारी को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने दावा किया कि इंदौर से कांग्रेस के प्रत्याशी बनाए गए अक्षय कांति बम और मीनाक्षी नटराजन से जुड़े राजनीतिक घटनाक्रमों के पीछे भी प्रदेश नेतृत्व की भूमिका रही।

मौजूदा नेतृत्व के साथ काम करना संभव नहीं- राकेश सिंह

अंत में राकेश सिंह यादव ने कहा कि मौजूदा नेतृत्व के साथ काम करना उनके लिए संभव नहीं रह गया था, इसलिए उन्होंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने का निर्णय लिया, वहीं उन्होंने इंदौर की 500 करोड़ की जमीन विवाद को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव पर लगाए गए आरोपी को लेकर कहा कि कांग्रेस पार्टी द्वारा मुख्यमंत्री की छवि खराब करने की कोशिश की गई।

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जिसके लिए जीतू पटवारी ने एक फर्जी प्रेजेंटेशन बनाकर कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के सामने पेश किया लेकिन कोई दस्तावेज नहीं दिखा पाए इस मामले में जब उन्होंने पार्टी से चर्चा की तो उन्हें कारण बताओं नोटिस भेज दिया गया हालांकि यादव का कहना है कि उन्हें नोटिस मिलने से पहले ही उन्होंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है।

Indore Building Demolition: इंदौर में लगातार हो रही बारिश के बीच इंदौर नगर निगम ने जर्जर भवनों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। परदेशीपुरा इलाके में चार साल से खतरनाक घोषित एक दो मंजिला जर्जर मकान को सुरक्षा इंतजामों के बीच गिरा दिया गया। वहीं, एक अन्य भवन के मालिक को स्वयं मकान हटाने के लिए पांच दिन का समय दिया गया है।

दरअसल इंदौर के परदेशीपुरा में नगर निगम, पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने जर्जर मकान को ध्वस्त करने की कार्रवाई की। निगम अधिकारियों के अनुसार, रतीराम खटके परिवार का करीब 2000 वर्गफीट में बना तीन मंजिला मकान पिछले चार वर्षों से जर्जर भवनों की सूची में शामिल था और उसकी नींव लगातार कमजोर हो रही थी।

बिल्डिंग में रह रहे थे चार परिवार

बिल्डिंग में चार परिवार रह रहे थे, जिन्हें कई बार नोटिस जारी किए गए थे। लगातार बारिश के कारण मकान के कभी भी गिरने का खतरा बना हुआ था, इसलिए एसडीएम, इंदौर पुलिस और निगम की मौजूदगी में कार्रवाई की गई। कार्रवाई से पहले निगम टीम ने लोगों का सामान सुरक्षित रूप से आसपास के घरों में रखवाया, जिसके बाद भवन को जमींदोज किया गया।

एक अन्य मकान मालिक ने भवन हटाने के लिए मांगा समय

इसी जोन के एक अन्य जर्जर मकान के मालिक ने स्वयं भवन हटाने के लिए समय मांगा, जिस पर निगम ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए पांच दिन की मोहलत दे दी। नगर निगम ने लोगों से अपील की है कि जर्जर भवनों को लेकर जारी नोटिसों का समय रहते पालन करें, ताकि किसी भी प्रकार की जनहानि से बचा जा सके।

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लगातार बारिश के बीच इंदौर नगर निगम कर रहा बड़ी कार्रवाई

इंदौर में लगातार हो रही बारिश के बीच इंदौर नगर निगम ने जर्जर भवनों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। परदेशीपुरा इलाके में चार साल से खतरनाक घोषित एक दो मंजिला जर्जर मकान को सुरक्षा इंतजामों के बीच गिरा दिया गया। वहीं, एक अन्य भवन के मालिक को स्वयं मकान हटाने के लिए पांच दिन का समय दिया गया है।

SC On Sonam Raghuvanshi Bail : राजा रघुवंशी हत्याकांड की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी को मिली जमानत पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है। मेघालय पुलिस ने हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें सोनम को जमानत दी गई थी। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सोनम को नोटिस जारी कर पूछा कि उनकी जमानत ‘क्यों न आपकी रद्द कर दी जाए।’ हालांकि अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि फिलहाल उनकी रिहाई में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा।

सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि चूंकि सोनम पहले ही जेल से रिहा हो चुकी हैं, इसलिए इस स्तर पर उनकी जमानत पर तत्काल रोक लगाना उचित नहीं होगा। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई गुरुवार को तय की है। तब तक सोनम शिलॉन्ग में जमानत की शर्तों का पालन करते हुए बाहर रह सकेंगी।

गंभीरता को देखते हुए जमानत उचित नहीं

मेघालय सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत में दलील दी कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत का आदेश उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि सोनम की पहले भी जमानत याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं और यह मामला केवल गिरफ्तारी के दौरान हुई किसी तकनीकी या प्रक्रियात्मक त्रुटि तक सीमित नहीं है। सरकार की ओर से यह आशंका भी जताई गई कि यदि आरोपी जमानत पर बाहर रहती हैं तो उनके फरार होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

गिरफ्तारी के वक्त कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया

वहीं, सोनम रघुवंशी की ओर से पेश अधिवक्ता ने हाई कोर्ट के फैसले का बचाव करते हुए कहा कि गिरफ्तारी के समय कानूनी प्रक्रिया का पूरी तरह पालन नहीं किया गया। उनका दावा था कि सोनम को गिरफ्तारी के स्पष्ट कारण नहीं बताए गए और उन्हें तत्काल कानूनी सहायता भी उपलब्ध नहीं कराई गई। बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि पुलिस ने केवल एक सामान्य प्रारूप वाला दस्तावेज उपलब्ध कराया था।

पहले क्यों नहीं उठाया ये मुद्दा?

इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया कि यदि गिरफ्तारी प्रक्रिया में इतनी गंभीर खामियां थीं तो इस मुद्दे को पहले क्यों नहीं उठाया गया। अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि यदि किसी तकनीकी आधार पर जमानत दी गई है, तो कानून पुलिस को आवश्यक होने पर दोबारा कार्रवाई करने से नहीं रोकता।

कोर्ट के निर्देशों का पालन कर रही सोनम

बचाव पक्ष ने अदालत को यह भी बताया कि मामले में अब किसी प्रकार की बरामदगी शेष नहीं है। सोनम पर पहले से कई सख्त शर्तें लागू हैं और वह शिलॉन्ग में रहकर अदालत के निर्देशों का पालन कर रही हैं। ऐसे में साक्ष्यों से छेड़छाड़ या जांच प्रभावित होने की आशंका नहीं है।

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जमानत नियम है और जेल अपवाद

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह अभियोजन और बचाव, दोनों पक्षों के हितों के बीच संतुलन बनाने का प्रयास कर रहा है। अदालत ने यह भी दोहराया कि न्याय व्यवस्था में सामान्य सिद्धांत यही है कि ‘जमानत नियम है और जेल अपवाद’। हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मेघालय सरकार की जमानत रद्द करने की याचिका पर अंतिम निर्णय विस्तृत सुनवाई के बाद ही लिया जाएगा। फिलहाल सोनम रघुवंशी की जमानत प्रभावी रहेगी और मामले की अगली सुनवाई में इस पर आगे विचार किया जाएगा।

Indore Artist Rape Complaint: इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला कलाकार की शिकायत पर पुलिस ने एक युवक के खिलाफ दुष्कर्म, धोखाधड़ी, धमकी और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने के आरोप में मामला दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार, शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। मामले में आरोपी की पहचान मोहम्मद राहुल उर्फ राहुल शेख के रूप में हुई है।

शादी का भरोसा देकर बनाए संबंध

शिकायत में महिला ने बताया कि वर्ष 2024 में एक इवेंट के सिलसिले में उसकी मुलाकात आरोपी से हुई थी। बातचीत बढ़ने के बाद दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं। आरोप है कि युवक ने शादी करने का भरोसा दिलाया और खुद को पति बताते हुए मांग में सिंदूर भरकर विवाह का विश्वास दिलाया। इसके बाद शादी का वादा करते हुए कई बार शारीरिक संबंध बनाए। बाद में महिला गर्भवती हो गई।

असल पहचान सामने आने पर विवाद, धर्म परिवर्तन का दबाव लगाने का आरोप

महिला का आरोप है कि गर्भावस्था के दौरान उसे आरोपी की वास्तविक पहचान की जानकारी मिली। शिकायत के अनुसार, जब उसने इस बारे में सवाल किया तो आरोपी ने कथित रूप से शादी के लिए मुस्लिम धर्म अपनाने, बुर्का पहनने और बेटे के जन्म की स्थिति में उसका खतना कराने की शर्त रखी। विरोध करने पर आरोपी ने उससे दूरी बना ली और संपर्क कम कर दिया।

घर पहुंचकर धमकी और मारपीट का भी आरोप

पीड़िता के अनुसार, बेटे के जन्म के बाद वह इंदौर लौट आई। कुछ समय बाद आरोपी उसके घर पहुंचा और स्वयं को उसका पति बताते हुए साथ रहने का दबाव बनाने लगा। महिला ने आरोप लगाया कि इस दौरान उसके साथ मारपीट की गई और उसकी मां को भी जान से मारने की धमकी दी गई। इसके बाद उसने अपने परिचितों की मदद से बाणगंगा थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई।

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जांच जारी, पुलिस ने शुरू की कानूनी कार्रवाई

बाणगंगा पुलिस का कहना है कि महिला की शिकायत के आधार पर विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। मामले से जुड़े सभी तथ्यों की जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जांच में सामने आने वाले साक्ष्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

Indore Station Redevelopment: इंदौरवासियों को नए रेलवे स्टेशन और शास्त्री ब्रिज परियोजना के लिए अभी लंबा इंतजार करना होगा। पश्चिम रेलवे के जनरल मैनेजर रामाश्रय पाण्डेय ने साफ कर दिया है कि सिंहस्थ-2028 को देखते हुए इंदौर रेलवे स्टेशन के बड़े पुनर्विकास और शास्त्री ब्रिज हटाने का काम मेले के बाद ही शुरू किया जाएगा। यानी शहर को आधुनिक रेलवे स्टेशन की सौगात करीब चार साल बाद मिलने की संभावना है।

सिंहस्थ तक अस्थायी व्यवस्थाओं पर रहेगा फोकस

दो दिवसीय निरीक्षण दौरे के बाद इंदौर पहुंचे जीएम रामाश्रय पाण्डेय ने बताया कि फिलहाल यात्रियों की सुविधाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। वर्तमान में बन रही पार्सल बिल्डिंग का उपयोग सिंहस्थ-2028 के दौरान अस्थायी यात्री सुविधाओं के लिए किया जाएगा, ताकि श्रद्धालुओं और यात्रियों को बेहतर व्यवस्था मिल सके।

सिंहस्थ के बाद हटेगा शास्त्री ब्रिज, बदलेगा स्टेशन का स्वरूप

रेलवे के अनुसार सिंहस्थ समाप्त होने के बाद शास्त्री ब्रिज हटाने की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके साथ ही इंदौर रेलवे स्टेशन का री-मॉडलिंग कार्य भी शुरू होगा। इस परियोजना के तहत नए प्लेटफॉर्म, अतिरिक्त रेलवे लाइनें और आधुनिक यात्री सुविधाएं विकसित की जाएंगी। रेलवे का अनुमान है कि यह कार्य पूरा होने में लगभग दो वर्ष लगेंगे।

इंदौर-दाहोद रेल लाइन में सितंबर तक तैयार हो सकता है काम

रामाश्रय पाण्डेय ने बताया कि टीही क्षेत्र में लगभग तीन किलोमीटर लंबी रेलवे टनल का निर्माण तेजी से चल रहा है। अब तक 1660 मीटर से अधिक खुदाई पूरी हो चुकी है और 15 जुलाई तक लाइनिंग का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद ट्रैक बिछाने का काम शुरू होगा। यदि सब कुछ तय समय पर हुआ तो सितंबर के अंत तक परियोजना तैयार हो सकती है। इस परियोजना के उद्घाटन के लिए केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अनुरोध भी किया है।

इंदौर-खंडवा रेल परियोजना में वन अनुमति बनी बाधा

इंदौर-खंडवा रेल लाइन परियोजना वन एवं वन्यजीव क्षेत्र की मंजूरियों के कारण धीमी हुई है। पातालपानी से आगे के हिस्से में फॉरेस्ट क्लीयरेंस और पेड़ कटाई की अनुमति लंबित है। रेलवे ने राज्य सरकार से आवश्यक सहयोग मांगा है। लक्ष्य इस वर्ष के अंत तक ओंकारेश्वर तक का कार्य पूरा करने का है।

सिंहस्थ के लिए बनेगी बड़ी पार्किंग, रेलवे ने बनाया प्लान

सांसद शंकर लालवानी ने बताया कि सिंहस्थ-2028 के दौरान रेलवे स्टेशन पर पार्किंग की समस्या दूर करने के लिए प्लेटफॉर्म नंबर-1 से 4 तक पुराने रिजर्वेशन कार्यालय और जीआरपी कार्यालय की जगह को खाली कर बड़ी पार्किंग विकसित की जाएगी। इसके अलावा पत्थर गोदाम स्थित फिट लाइन को लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन शिफ्ट करने की योजना भी है, जिससे भविष्य में रेलवे को अतिरिक्त परिचालन सुविधा मिल सके।

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नए रेलवे स्टेशन के लिए किये गए थे कई दावे

रेलवे ने स्पष्ट कर दिया है कि सिंहस्थ-2028 की तैयारियां फिलहाल सर्वोच्च प्राथमिकता हैं। इसलिए इंदौर रेलवे स्टेशन का मेगा री-डेवलपमेंट और शास्त्री ब्रिज का पुनर्निर्माण अब सिंहस्थ के बाद ही शुरू होगा। ऐसे में इंदौर को आधुनिक रेलवे स्टेशन की सौगात मिलने में अभी करीब चार साल का इंतजार करना पड़ेगा, हालाकि इसे लेकर कई दावे किये गए थे की उज्जैन सिंहस्थ के पहले इंदौर को नया स्टेशन मिल जाएगा ।

Indore Monsoon Alert: इंदौर में पहली बारिश के बाद शहर में बिगड़े हालातों को लेकर कलेक्टर ने बैठक की, इंदौर में मानसून के दौरान होने वाले जलजमाव और ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए कलेक्टर शिवम वर्मा ने नगर निगम, ट्रैफिक पुलिस, इंदौर विकास प्राधिकरण, पीडब्ल्यूडी, एमपीआरडीसी, बिजली विभाग और अन्य संबंधित अधिकारियों की संयुक्त बैठक ली। बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए गए कि बारिश के दौरान किसी भी स्थिति में जलभराव और यातायात बाधित नहीं होना चाहिए। कलेक्टर ने कहा कि लापरवाही मिलने पर संबंधित अधिकारियों और एजेंसियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

नालों की सफाई और सड़कों की मरम्मत पर जोर

कलेक्टर ने सभी नालों, स्टॉर्म वॉटर लाइन, ड्रेनेज सिस्टम और जलभराव वाले स्थानों की तत्काल सफाई कराने के निर्देश दिए। साथ ही सड़क निर्माण एजेंसियों को पैचवर्क, डामरीकरण और सड़क मरम्मत के कार्य जल्द पूरा करने के लिए कहा गया, ताकि बारिश के दौरान गड्ढों और जलभराव की समस्या कम हो सके। जिन क्षेत्रों में पानी भरने की संभावना है, वहां पहले से पंप की व्यवस्था कर तत्काल जल निकासी सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।

दुर्घटना संभावित स्थानों पर होगा विशेष सुधार

प्रशासन ने शहर के दुर्घटना संभावित और जलभराव वाले चिन्हित स्थानों पर विशेष फोकस करने का फैसला लिया है। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन स्थानों पर सुधार कार्य तत्काल पूरा किया जाए और लगातार निगरानी रखी जाए। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों की सुरक्षा और सुगम यातायात प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

बाढ़ और अतिवृष्टि से निपटने की पूरी तैयारी

संभावित अतिवृष्टि को देखते हुए इंदौर जिला प्रशासन ने आपदा प्रबंधन की तैयारियों की भी समीक्षा की। जिला आपदा नियंत्रण कक्ष को सक्रिय रखने, एसडीआरएफ, होमगार्ड, स्वास्थ्य विभाग और अन्य आपातकालीन सेवाओं को अलर्ट मोड पर रखने के निर्देश दिए गए हैं। संवेदनशील क्षेत्रों में नाव, राहत सामग्री, चिकित्सा दल और अन्य जरूरी संसाधन पहले से उपलब्ध रखने के भी निर्देश दिए गए हैं।

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नागरिकों से की गई यह अपील

प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि बारिश के दौरान नदी-नालों, पुल-पुलियों और जलभराव वाले क्षेत्रों से दूर रहें। मौसम विभाग की चेतावनियों पर ध्यान दें और अत्यावश्यक होने पर ही यात्रा करें। जिला कलेक्टर शिवम् वर्मा ने कहा है कि किसी भी आपात स्थिति में त्वरित राहत और बचाव कार्य सुनिश्चित करने के लिए सभी विभागों के बीच समन्वय बनाए रखा जाएगा।

Indore Ground Report: सिंहस्थ की तैयारियों को लेकर इंदौर नगर निगम लगातार बड़े दावे कर रहा है। कहा गया था कि मानसून से पहले शहर के सभी बड़े नालों की सफाई पूरी कर ली जाएगी, जिससे बारिश के दौरान जलभराव की स्थिति न बने।

हकीकत इससे अलग नजर आ रही है, इंदौर शहर में हुई पहली बारिश ने ही निगम के दावों की पोल खोलकर रख दी है, शहर में ना तो अभी तक नदियों की सफाई हुए और ना ही जल निकासी की कोई व्यवस्था।

नहीं हुई शहर की नदियां साफ

इंदौर देश का सबसे साफ शहर है लेकिन यहां पर नाले में तब्दील हो चुकी नदियों को अभी भी सफाई की जरुरत है, नगर निगम के अधिकारियों ने दावे किए थे की सिंहस्थ के पहले शहर की प्रमुख नदियां साफ कर दी जाएगी लेकिन ना तो नदिया साफ हुई और ना ही शहर में इसे लेकर कोई ठोस योजना दिखी, करोड़ो रूपए इंदौर की इन नदियों को साफ करने पर खर्च हो चुके है।

नदियों की कोई प्लानिंग नहीं- किशोर कोडवानी

इस मामले को लेकर इंदौर की हाई कोर्ट में लड़ाई लड़ चुके सामजिक कार्यकर्त्ता किशोर कोडवानी का कहना है की निगम के अधिकारियों के पास इन नदियों की कोई प्लानिंग ही नही है, निगम के अधिकारी यह भी नही जानते है की शहर में कितनी नदिया है।

नवभारत की टीम ने लिया कान्हा नदी का जायजा

नवभारत लाइव की ग्राउंड रिपोर्ट टीम नगर निगम मुख्यालय के ठीक सामने बहने वाली कान्ह नदी का जायजा लेने पहुंची। यहां की तस्वीर निगम के दावों से बिल्कुल अलग नजर आई। नदी में अब भी काला और बदबूदार गंदा पानी बह रहा है, जबकि जगह-जगह कचरा और गाद भी दिखाई दी।

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यह स्थिति तब है जब सिंहस्थ की तैयारियों के तहत नदी और नालों की सफाई तथा प्रदूषण मुक्त बनाने के दावे लगातार किए जा रहे हैं। नगर निगम मुख्यालय के सामने ही कान्ह नदी की यह हालत सवाल खड़े करती है कि जब शहर के बीचों-बीच यह स्थिति है, तो अन्य क्षेत्रों में व्यवस्थाओं का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है।

Indore Bail Denied: इंदौर नगर निगम के बजट सत्र के दौरान हुए वंदे मातरम विवाद में कांग्रेस की दो महिला पार्षदों को अदालत से बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस पार्षद फौजिया शेख की अग्रिम जमानत याचिका मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है, जबकि दूसरी आरोपी पार्षद रुबीना इकबाल खान की अग्रिम जमानत याचिका इंदौर जिला एवं सत्र न्यायालय ने निरस्त कर दी।

फौजिया शेख को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत

नगर निगम के बजट सत्र के दौरान राष्ट्रगीत वंदे मातरम नहीं गाने को लेकर दर्ज प्रकरण में कांग्रेस पार्षद फौजिया शेख को हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली। शासन की ओर से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता हेमंत शर्मा ने बताया कि हाईकोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। हालांकि विस्तृत आदेश अभी अपलोड नहीं हुआ है। इससे पहले जिला एवं सत्र न्यायालय भी उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर चुका था।

रुबीना इकबाल खान की याचिका भी निरस्त

इसी मामले में दूसरी आरोपी कांग्रेस पार्षद रुबीना इकबाल खान को भी अदालत से राहत नहीं मिली। इंदौर जिला कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने दलील दी कि आरोपियों के कथित कृत्य और सार्वजनिक बयानों से धार्मिक भावनाएं आहत हुईं तथा सामाजिक सौहार्द प्रभावित करने का प्रयास किया गया। अभियोजन ने रुबीना इकबाल खान के एक कथित बयान का भी हवाला दिया। अपर लोक अभियोजक लीलाधर पाटीदार की दलीलों से सहमत होते हुए अदालत ने अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया।

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क्या है पूरा मामला?

इंदौर नगर निगम के बजट सत्र के दौरान वंदे मातरम के गायन को लेकर विवाद हुआ था। आरोप है कि कांग्रेस की दोनों महिला पार्षदों ने राष्ट्रगीत नहीं गाया, जिसके बाद विवाद बढ़ गया और उनके खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया। अब दोनों की अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज होने के बाद गिरफ्तारी की आशंका बढ़ गई है। मामले की अगली कानूनी कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।

Indore Shivani Murder Case: इंदौर के बहुचर्चित शिवानी हत्याकांड में अदालत ने आरोपी पति अमितेश पटेरिया को पत्नी की हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। वर्ष 2019 में सामने आए इस सनसनीखेज मामले में आरोपी ने हत्या को सर्पदंश से हुई प्राकृतिक मौत साबित करने के लिए खौफनाक साजिश रची थी, लेकिन वैज्ञानिक जांच और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों ने पूरे घटनाक्रम का खुलासा कर दिया।

तकिये से हत्या, फिर कोबरा से कटवाया शव

अभियोजन के अनुसार, आरोपी ने कनाड़िया रोड स्थित संचार नगर एक्सटेंशन स्थित घर में पत्नी शिवानी की तकिये से मुंह दबाकर हत्या कर दी। हत्या के बाद उसने शव को कोबरा सांप से कटवाया, ताकि मौत का कारण सर्पदंश साबित किया जा सके। इतना ही नहीं, वारदात के बाद सबूत मिटाने की नीयत से कोबरा सांप को भी मार डाला।

जांच में खुली साजिश की परतें

इंदौर पुलिस जांच और फॉरेंसिक रिपोर्ट में सामने आया कि शिवानी की मौत सर्पदंश से नहीं, बल्कि दम घुटने से हुई थी। जांच के दौरान यह भी पता चला कि विवाह के बाद से आरोपी और उसके परिवार द्वारा दहेज और रुपयों की मांग को लेकर शिवानी को लगातार प्रताड़ित किया जाता था। वैज्ञानिक साक्ष्यों और परिस्थितिजन्य प्रमाणों ने आरोपी की पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया।

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कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद, अन्य धाराओं में भी सजा

इंदौर की 28वीं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी अमितेश पटेरिया को हत्या, साक्ष्य मिटाने और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत कोबरा की हत्या का दोषी पाया। अदालत ने हत्या के मामले में आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाने के साथ विभिन्न धाराओं में अलग-अलग कारावास और अर्थदंड भी लगाया। इंदौर जिला अदालत ने अपने फैसले में कहा कि आरोपी ने कानून से बचने के लिए सुनियोजित षड्यंत्र रचा था, लेकिन वैज्ञानिक और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर उसका अपराध संदेह से परे सिद्ध हो गया।

Indore Minister Revisits College: नए शिक्षा सत्र के अवसर पर प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट अपने पुराने शिक्षण संस्थान अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय पहुंचे। वर्षों बाद अपनी छात्र जीवन की यादों से जुड़े परिसर में पहुंचकर वे भावुक हो गए और महाविद्यालय की भूमि को साष्टांग दंडवत प्रणाम कर नमन किया।

छात्र जीवन की यादें हुईं ताज़ा

महाविद्यालय पहुंचते ही मंत्री सिलावट ने कहा कि इसी शिक्षास्थल ने उन्हें जीवन की दिशा और संस्कार दिए। कॉलेज परिसर का भ्रमण करते हुए उन्होंने अपने छात्र जीवन से जुड़े कई संस्मरण साझा किए और शिक्षकों व विद्यार्थियों से आत्मीय संवाद किया। उन्होंने विद्यार्थियों से शिक्षा के साथ अनुशासन, संस्कार और सामाजिक दायित्वों को भी जीवन का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।

छात्रसंघ अध्यक्ष से प्रदेश के मंत्री तक का सफर

मंत्री सिलावट ने बताया कि वे इसी महाविद्यालय के छात्रसंघ अध्यक्ष रहे हैं। इसके बाद उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय छात्रसंघ का भी नेतृत्व किया। छात्र राजनीति से शुरू हुआ उनका सफर आगे चलकर जनसेवा और सक्रिय राजनीति तक पहुंचा। उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थान केवल डिग्री देने का स्थान नहीं, बल्कि व्यक्तित्व निर्माण की सबसे बड़ी पाठशाला होते हैं।

एक पेड़ माँ के नाम अभियान में किया पौधरोपण

महाविद्यालय प्रवास के दौरान मंत्री तुलसी सिलावट ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधरोपण भी किया। उन्होंने विद्यार्थियों से अधिक से अधिक पौधे लगाने और उनके संरक्षण का संकल्प लेने की अपील करते हुए पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का संदेश दिया।

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सोशल मीडिया पर साझा की भावनाएँ

इंदौर में कॉलेज दौरे के बाद मंत्री सिलावट ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अपनी छात्र जीवन की पावन शिक्षास्थली में पहुंचकर मन भावुक हो उठा। उन्होंने कहा कि इस परिसर ने उन्हें जीवन की दिशा, दृष्टि और संस्कार दिए, इसलिए यहां की धरती और अपने गुरुजनों के प्रति उन्होंने श्रद्धा व्यक्त की। उनके इस भावुक अंदाज की उपस्थित लोगों ने भी सराहना की।

Indore Heavy Rain: बुधवार शाम से शुरू हुई झमाझम बारिश ने कुछ ही घंटों में इंदौर की रफ्तार थाम दी। देर रात तक लगातार हुई मूसलाधार बारिश के कारण शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई। सड़कें तालाब में तब्दील हो गईं, गलियां नालों जैसी नजर आने लगीं और कई जगह वाहन पानी में फंस गए। वहीं बारिश के बाद सोशल मीडिया पर भी जलजमाव से जुड़े वीडियो और मीम्स तेजी से वायरल होने लगे।

तेज बारिश के चलते शहर के प्रमुख मार्गों, कॉलोनियों और निचले इलाकों में पानी भर गया। कई स्थानों पर कारें आधी पानी में डूबी नजर आईं, जबकि दोपहिया वाहन चालकों को पानी के बीच से निकलने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। कुछ जगहों पर बाइक सवारों को अपने वाहन धक्का लगाकर निकालने पड़े।

स्कीम-71 में नाले में गिरी थार, महू में उफनते नाले में बही कार

इंदौर में लगातार हो रही भारी बारिश के बीच दो बड़े हादसे टल गए। स्कीम नंबर-71 में एक थार एसयूवी नाले में गिर गई, जिसे क्रेन की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला गया। घटना के बाद विधायक मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़ ने नगर निगम आयुक्त से फोन पर चर्चा कर नाले को तत्काल सुरक्षित ढंकने और क्षेत्र की विद्युत व्यवस्था बहाल करने के निर्देश दिए, जिसके बाद निगम अधिकारी मौके पर पहुंचे।

एमपी के महू में बारिश का कहर, नाले में फंसी कार, ग्रामीणों ने रस्सी के सहारे बचाई ड्राइवर की जान!#mhow #heavyrains #madhyapradesh #navbharatlive pic.twitter.com/QsZoiWNRsn

— NavBharat Live (@TheNavbharatliv) July 2, 2026

वहीं महू के आंबा चंदन क्षेत्र में उफनते नाले की रपट पार करने के प्रयास में एक कार तेज बहाव में बह गई। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने तुरंत ट्रैक्टर और रस्सी की मदद से कार को रोका और कड़ी मशक्कत के बाद चालक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया।

सोशल मीडिया पर छाए वीडियो और मीम्स

बारिश के बाद सोशल मीडिया पर इंदौर के जलभराव के वीडियो की बाढ़ आ गई। कई यूजर्स ने शहर की बदहाल व्यवस्था पर व्यंग्य करते हुए मीम्स और पोस्ट साझा किए। किसी ने इंदौर को मिनी वेनिस बताया तो किसी ने लिखा, स्वच्छता में नंबर-वन, अब जलभराव में भी अव्वल बनने की तैयारी! वहीं एक अन्य पोस्ट में तंज कसते हुए लिखा गया कि सड़कों पर गड्ढे नहीं, गड्ढों में सड़कें ढूंढनी पड़ रही हैं।

नगर निगम की तैयारियों पर उठे सवाल

बारिश ने मौसम को सुहाना जरूर बना दिया, लेकिन कुछ घंटों की बारिश में ही कई इलाकों में हुए जलभराव ने इंदौर नगर निगम की मानसून तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए। हर साल की तरह इस बार भी जल निकासी व्यवस्था की पोल खुलती नजर आई।

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आगे भी जारी रह सकता है बारिश का दौर

मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना जताई है। ऐसे में इंदौर प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती जल निकासी व्यवस्था को प्रभावी बनाए रखने और जलभराव की समस्या से लोगों को राहत दिलाने की होगी।

Indore Love Jihad Case: इंदौर के संयोगितागंज थाना क्षेत्र में पहचान छिपाकर युवतियों से दोस्ती करने के आरोप में एक युवक को हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। यह मामला जावरा कंपाउंड क्षेत्र का है, जहां बुरहानपुर निवासी युवक को संगठन के सदस्यों ने रोका और पूछताछ के बाद पुलिस के सुपुर्द कर दिया।

घटना के बाद क्षेत्र में कुछ समय के लिए हलचल का माहौल बन गया। संगठन का आरोप है कि युवक फर्जी पहचान का इस्तेमाल कर युवतियों के संपर्क में आता था। वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और सभी तथ्यों की पुष्टि की जा रही है।

संगठन का दावा- पहले बताया अश्विन शर्मा, बाद में निकला अरशद तड़वी

हिंदू संगठन के जिला संयोजक लक्की रघुवंशी के अनुसार, सूचना मिलने पर कार्यकर्ताओं ने युवक से पूछताछ की। उनका दावा है कि शुरुआत में युवक ने अपना नाम अश्विन शर्मा बताया लेकिन बाद में उसकी पहचान बुरहानपुर निवासी अरशद तड़वी के रूप में हुई। संगठन ने यह भी आरोप लगाया कि युवक के पास कई क्रेडिट कार्ड मिले हैं और उसके मोबाइल फोन में कई युवतियों के वीडियो मौजूद थे। संगठन ने इन तथ्यों के आधार पर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। हालांकि, इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि फिलहाल पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगी।

युवती ने शिकायत से किया इनकार, पुलिस ने दर्ज नहीं किया मामला

घटना के दौरान युवक के साथ मौजूद युवती भी थाने पहुंची लेकिन उसने युवक के खिलाफ किसी भी प्रकार की शिकायत दर्ज कराने से इनकार कर दिया। पुलिस के अनुसार, महिला ने प्रारंभिक पूछताछ में छेड़छाड़, प्रताड़ना या किसी अन्य आपराधिक कृत्य के आरोपों का समर्थन नहीं किया। फिलहाल इस मामले में कोई महिला फरियादी सामने नहीं आई है। ऐसे में पुलिस ने अभी तक युवक के खिलाफ किसी विशेष अपराध का मामला दर्ज नहीं किया है।

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पुलिस बोली- सभी आरोपों की वैधानिक जांच जारी

एसीपी तुषार सिंह ने बताया कि पुलिस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर रही है। संगठन द्वारा लगाए गए आरोपों, युवक के मोबाइल फोन, दस्तावेजों और अन्य बरामद सामग्री की कानूनी प्रक्रिया के तहत जांच की जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अभी तक किसी महिला की ओर से औपचारिक शिकायत नहीं मिली है, इसलिए जांच के निष्कर्ष सामने आने के बाद ही आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का कहना है कि बिना पर्याप्त साक्ष्यों के किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा और मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है।

Indore Road Borewell Viral Photo : इंदौर शहर के गिरधर नगर क्षेत्र में सड़क के बीचों-बीच कराई गई बोरिंग इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। बोरिंग की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों ने सवाल उठाए कि आखिर सड़क के बीच में बोरिंग क्यों कराई गई? हालांकि, स्थानीय पार्षद राजीव जैन ने इस फैसले के पीछे क्षेत्र की पानी की समस्या को वजह बताया है।

गिरधर नगर क्षेत्र में लंबे समय से पेयजल संकट की समस्या बनी हुई थी। स्थानीय लोगों के मुताबिक, पानी की परेशानी को दूर करने के लिए बोरिंग कराने का निर्णय लिया गया। सोशल मीडिया पर तस्वीरें सामने आने के बाद लोग अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देने लगे।

गैस पाइपलाइन और सीवरेज लाइन बनी वजह

वार्ड 50 के पार्षद राजीव जैन ने बताया कि सड़क के दोनों ओर गैस पाइपलाइन और सीवरेज लाइन मौजूद है। ऐसे में बोरिंग के लिए सुरक्षित जगह उपलब्ध नहीं थी। तकनीकी स्थिति को देखते हुए सड़क के बीच में बोरिंग कराई गई। उन्होंने कहा कि यह निर्णय स्थानीय रहवासियों की सहमति से लिया गया है। जल्द ही बोरिंग के चारों ओर चैंबर बनाकर इसे सड़क के लेवल में व्यवस्थित कर दिया जाएगा, जिससे वाहन चालकों और राहगीरों को किसी तरह की परेशानी न हो।

रहवासियों ने किया फैसले का समर्थन

वहीं, स्थानीय रहवासियों ने भी पार्षद के फैसले का समर्थन किया है। उनका कहना है कि क्षेत्र में पानी की समस्या काफी समय से बनी हुई थी और बोरिंग के लिए अन्य विकल्प उपलब्ध नहीं था। रहवासियों के अनुसार, फिलहाल बोरिंग से किसी तरह की परेशानी नहीं हो रही है। चैंबर बनने के बाद यह सड़क के साथ समतल हो जाएगा और आवागमन भी सामान्य रहेगा।

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लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी बोरिंग

फिलहाल सड़क के बीच बोरिंग का यह मामला सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। अब लोगों की नजर इस बात पर है कि चैंबर बनने के बाद व्यवस्था कितनी बेहतर हो पाती है।

Kailash Vijayvargiya Indore Neglect Letter : इंदौर के विकास और कथित उपेक्षा को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव को लिखे गए पत्र के मुद्दे पर नगरीय आवास एवं विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बड़ा बयान दिया है। विजयवर्गीय ने कहा कि उन्हें इस पत्र के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्होंने भी यह खबर केवल अखबारों में पढ़ी है और इस बारे में वही लोग बेहतर बता सकते हैं, जिन्होंने खबर प्रकाशित की है।

कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि पत्र को लेकर उनसे सवाल किया गया, लेकिन उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में मीडिया में जो खबरें आई हैं, उसी आधार पर लोग चर्चा कर रहे हैं।

कांग्रेस ने साधा भाजपा सरकार पर निशाना

कथित पत्र के सामने आने के बाद कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर हमला तेज कर दिया है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मीडिया कॉर्डिनेटर नीलाभ शुक्ला ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री मोहन यादव के प्रभारी जिले इंदौर के विकास को लेकर उनकी ही सरकार के वरिष्ठ मंत्री को पत्र लिखने की जरूरत पड़ रही है, तो यह सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है।

सरकार में समन्वय की कमी

कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार में आपसी समन्वय की कमी और अंदरूनी खींचतान के कारण विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि इंदौर जैसे बड़े शहर के विकास से जुड़े मुद्दों पर स्थिति क्या है।

इंदौर के लोगों की भी सामने आई प्रतिक्रिया

वहीं इस पूरे मामले पर इंदौर शहर के लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रिया सामने आई है। कुछ लोगों का कहना है कि शहर का विकास जिस गति से होना चाहिए, उस गति से नहीं हो पा रहा है। लोगों ने कहा कि विकास कार्यों में अधिकारियों की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है और कई बार प्रशासनिक स्तर पर देरी के कारण योजनाएं प्रभावित होती हैं। कुछ लोगों ने कैलाश विजयवर्गीय द्वारा कथित रूप से उठाए गए मुद्दों को सही बताते हुए कहा कि इंदौर के विकास, ट्रैफिक, आधारभूत सुविधाओं और भविष्य की योजनाओं पर गंभीरता से काम करने की जरूरत है।

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कथित पत्र पर सियासत शुरू

फिलहाल इंदौर की उपेक्षा को लेकर सामने आए कथित पत्र और उस पर शुरू हुई राजनीतिक बयानबाजी ने प्रदेश की सियासत को गर्म कर दिया है। भाजपा और कांग्रेस दोनों इस मुद्दे को अपने-अपने तरीके से उठा रहे हैं।

Indore Kailash Vijayvargiya Letter: मध्य प्रदेश सरकार के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा एक पत्र लिखे जाने की बात सामने आ रही है, जिसके बाद प्रदेश की राजनीति गरमा गई है। सूत्रों के अनुसार कैलाश ने अपने पत्र में आरोप लगाया है कि पिछले ढाई वर्षों से उन्हें केवल असहयोग, उपेक्षा और विरोध का सामना करना पड़ा। उन्होंने इंदौर से जुड़े कई महत्वपूर्ण विकास कार्यों में देरी और सरकार के रवैये पर चिंता जताई है। हालाकि यह पत्र सामने नही आया है लेकिन इसमें लिखी गयी बातों की जानकारी सार्वजनिक होने के बाद कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है।

कांग्रेस ने क्या कहा

ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मीडिया कॉर्डिनेटर नीलाभ शुक्ला ने जारी बयान में कहा कि यदि इंदौर के विकास को लेकर उनकी ही कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्री को पत्र लिखकर यह कहना पड़े कि पिछले ढाई वर्षों से उन्हें केवल असहयोग, उपेक्षा और विरोध मिला है, तो यह भाजपा सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है। उन्होंने इसे इंदौर के साथ अन्याय का दस्तावेज बताया।

इन मुद्दों पर सरकार को घेरा

कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मास्टर प्लान में देरी, मेट्रोपॉलिटन रीजन में इंदौर की स्थिति, आरजीपीवी के विभाजन, पीथमपुर के औद्योगिक विकास, एयरपोर्ट विस्तार के लिए भूमि उपलब्ध कराने और जल संकट जैसे कई अहम मामलों में सरकार ने इंदौर की उपेक्षा की है। कांग्रेस का कहना है कि विकास के जिन दावों को भाजपा लगातार प्रचारित करती रही, उन्हीं मुद्दों पर अब उसकी सरकार के भीतर से सवाल उठ रहे हैं।

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मुख्यमंत्री से जवाब की मांग

नीलाभ शुक्ला ने कहा कि सरकार जब अपने ही वरिष्ठ मंत्री की बात पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो प्रदेश की आम जनता की समस्याओं का समाधान कैसे होगा।एमपी कांग्रेस ने सरकार से स्पष्ट करने की मांग की है कि आखिर ऐसी क्या परिस्थितियां बनीं कि एक वरिष्ठ मंत्री को अपनी बात सार्वजनिक रूप से पत्र लिखकर उठानी पड़ी। पार्टी का आरोप है कि भाजपा सरकार में विकास से अधिक गुटबाजी और आपसी खींचतान हावी है, जिसका सीधा असर इंदौर सहित पूरे प्रदेश के विकास पर पड़ रहा है।

Indore Food Safety Drive: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर प्रदेशभर में खाद्य पदार्थों में मिलावट के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत इंदौर में खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने व्यापक कार्रवाई की। कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देश में विद्यालयों, डेयरी, मसाला निर्माण इकाइयों, नमकीन उद्योगों और मिठाई प्रतिष्ठानों का सघन निरीक्षण किया गया। अभियान के दौरान कुल 64 खाद्य नमूने जांच के लिए संग्रहित किए गए, जबकि मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब से 23 नमूनों की मौके पर जांच की गई। इनमें 3 नमूने अमानक पाए जाने पर तत्काल वैधानिक कार्रवाई की गई।

विद्यालयों के मेस और कैंटीन की जांच

विभाग ने खंडवा रोड स्थित कॉलेज के मेस का निरीक्षण कर दाल, राजमा, बेसन और आटा सहित 4 नमूने लिए गए। वहीं चोइथराम स्कूल का भी निरीक्षण किया गया, जहां हाइजीन रेटिंग, पेस्ट कंट्रोल, पानी की गुणवत्ता और साफ-सफाई संतोषजनक पाई गई। यहां से राजमा, उड़द दाल, तुअर दाल, नमकीन चावल, आलू झोलदार और देसी चना मसाला सहित 6 नमूने जांच के लिए लिए गए।

शिकायत मिलते ही खाद्य सुरक्षा टीम की कार्रवाई

पोर्टल पर मिली शिकायतों के आधार पर राऊ स्थित बाबा कुल्फी से काजू कतली, दूध कतली, मिल्क केक, पेड़ा और मलाई बर्फी के नमूने लिए गए। यादव डेयरी फार्म से दूध, पनीर, दही, चक्का और घी के नमूने संग्रहित किए गए। वहीं शर्मा कॉस्मेटिक एवं किराना से रस्क और नमकीन के छह नमूने लेकर जांच के लिए भेजे गए। शिकायतकर्ता को कार्रवाई की जानकारी भी दी गई।

हाई रिस्क प्रतिष्ठानों पर विशेष निगरानी

कई बड़े प्रतिष्ठानों पर टीम ने जाँच की, कृष्णा डेयरी स्वीट्स एंड नमकीन और प्रकाश नमकीन उद्योग सहित कई हाई रिस्क प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। इन इकाइयों से दूध, पनीर, मावा, मसाले और नमकीन सहित कुल 22 से अधिक नमूने लिए गए। इसके अलावा भेरुनाथ नमकीन, सांवरिया दूध डेयरी और गंगा नमकीन स्वीट्स एंड बेकरी से भी खाद्य पदार्थों के नमूने जांच के लिए संग्रहित किए गए।

मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब से जागरूकता और स्पॉट टेस्टिंग

खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब के माध्यम से प्रकाश नमकीन, महालक्ष्मी नगर में खाद्य पदार्थों की ऑन-द-स्पॉट जांच की। कारोबारियों और आम लोगों को मिलावट की पहचान, व्यक्तिगत स्वच्छता, खाद्य पदार्थों के सुरक्षित भंडारण, एक्सपायरी डेट की जांच और खाद्य सुरक्षा मानकों के बारे में विस्तार से जानकारी देकर जागरूक किया गया।

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जांच रिपोर्ट के बाद होगी वैधानिक कार्रवाई

सभी 64 खाद्य नमूनों को राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। जांच रिपोर्ट आने के बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

कलेक्टर शिवम वर्मा ने कहा कि जिले में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। विद्यालयों, डेयरी, मिठाई, नमकीन और मसाला निर्माण इकाइयों का नियमित निरीक्षण जारी रहेगा। उन्होंने नागरिकों से भी अपील की कि यदि कहीं मिलावट, अस्वच्छता या खाद्य सुरक्षा संबंधी अनियमितता दिखाई दे तो उसकी सूचना कलेक्टर हेल्पलाइन 0731-181, सीएम हेल्पलाइन या पोर्टल पर दें, ताकि तत्काल जांच और कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

Indore Demolishes Illegal House: नगर निगम ने शहर में अवैध निर्माणों के खिलाफ अभियान जारी रखते हुए जोन-16 के वार्ड-14 स्थित सुविधि नगर में बगीचे के लिए आरक्षित जमीन पर बन रहे एक अवैध मकान को रिमूवल कार्रवाई के दौरान ध्वस्त कर दिया। आयुक्त क्षितिज सिंघल के निर्देश पर की गई इस कार्रवाई में निर्माणाधीन मकान को जेसीबी की मदद से तोड़ा गया।

प्लिंथ लेवल तक पहुंच चुका था निर्माण

नगर निगम अधिकारियों के अनुसार सुविधि नगर में करीब 2000 वर्गफीट क्षेत्रफल में मकान का निर्माण किया जा रहा था। मकान प्लिंथ लेवल तक पहुंच चुका था और उसकी दीवारें भी खड़ी हो गई थीं। बताया गया कि अगले दो-चार दिनों में छत डालने की तैयारी चल रही थी, लेकिन उससे पहले ही निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर निर्माण को ध्वस्त कर दिया।

बगीचे के लिए आरक्षित जमीन पर हो रहा था निर्माण

जानकारी के मुताबिक, जोन-16 के अंतर्गत ग्राम छोटा बांगड़दा के प्लॉट नंबर 41-बी एवं 42-बी पर यह निर्माण किया जा रहा था। कॉलोनी के स्वीकृत लेआउट में यह भूमि बगीचे के लिए आरक्षित है, लेकिन यहां अवैध रूप से मकान बनाया जा रहा था।

चार बार नोटिस के बाद हुई कार्रवाई

इंदौर नगर निगम के क्षेत्रीय बिल्डिंग अफसर ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद निर्माणकर्ता पुष्पावती यादव को अवैध निर्माण हटाने के लिए लगातार चार बार नोटिस जारी किए गए थे। इसके बावजूद निर्माण कार्य बंद नहीं किया गया और नियमों की अनदेखी करते हुए निर्माण जारी रखा गया। इसके बाद निगम ने रिमूवल कार्रवाई करते हुए निर्माणाधीन मकान को जेसीबी से हटवा दिया।

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अवैध निर्माणों पर निगम की सख्ती जारी

नगर निगम का कहना है कि सार्वजनिक उपयोग और आरक्षित भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि इंदौर शहर में अवैध कब्जों और निर्माणों के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों पर इसी तरह सख्त कार्रवाई की जाएगी।

Kailash Vijayvargiya on Ram Temple: इंदौर के जाल सभागृह में आयोजित जल संवर्धन कार्यक्रम में प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय शामिल हुए। कार्यक्रम के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने राम मंदिर चंदा घोटाले के आरोपों पर स्पष्ट कहा कि यदि किसी ने आस्था के केंद्र में भ्रष्टाचार या घोटाला किया है तो उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि दोषी कोई भी हो, कानून के अनुसार उसे सजा जरुर मिलेगी और वो जेल में ही होगा।

धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करने वालों को मिले कड़ी सजा

विजयवर्गीय ने कहा कि राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। ऐसे में यदि किसी ने मंदिर से जुड़े धन के दुरुपयोग या चोरी जैसी घटना को अंजाम दिया है तो यह केवल आर्थिक अपराध नहीं, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला मामला है। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।

योगी सरकार की कार्रवाई पर जताया भरोसा

मंत्री ने कहा कि उन्हें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्रवाई पर पूरा भरोसा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया है और उन्हें विश्वास है कि इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी होगा। यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी, ऐसे लोग जिन्होंने घोटाला किया है वो जेल जरुर जायेंगें।

पश्चिम बंगाल ओबीसी आरक्षण पर बोले कैलाश

पश्चिम बंगाल में ओबीसी आरक्षण में बदलाव पर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा की मुझे सोशल मीडिया से जानकारी मिली है, वहा यह प्रस्ताव पारित होना जरुरी भी था, कुछ राज्यों ने वोट की राजनीती के कारण यह काम किया था,ऐसा काम किसी सरकार को नही करना चाहिए ।

ओवैसी के बयान को बताया निराधार

एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के उस बयान पर भी कैलाश विजयवर्गीय ने प्रतिक्रिया दी, जिसमें ओवैसी ने कहा था कि यदि इस मामले में कोई मुस्लिम आरोपी होता तो उसका एनकाउंटर हो जाता। इस पर विजयवर्गीय ने कहा कि यह पूरी तरह काल्पनिक और निराधार बयान है। उन्होंने कहा कि इस तरह की टिप्पणियां केवल भ्रम फैलाने का काम करती हैं और इनका तथ्यों से कोई संबंध नहीं है।

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वृक्षारोपण और जल संरक्षण पर भी दिया संदेश

इससे पहले जल संवर्धन कार्यक्रम में विजयवर्गीय ने कहा कि इंदौर जिले में आने वाले समय में 21 लाख पौधे लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पेड़ केवल पर्यावरण संरक्षण के लिए ही नहीं, बल्कि नदियों और जल स्रोतों को जीवित रखने के लिए भी बेहद जरूरी हैं। उनके अनुसार अधिक से अधिक वृक्षारोपण ही जल संरक्षण और पर्यावरण संतुलन का सबसे प्रभावी माध्यम है।

Indore Road Safety Meeting: इंदौर में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और लोगों की जान बचाने के उद्देश्य से जिला सड़क सुरक्षा समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे ने की। बैठक में कलेक्टर शिवम वर्मा, नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल, डीसीपी ट्रैफिक राजेश त्रिपाठी सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

हेलमेट और सीट बेल्ट पर रहेगा विशेष फोकस

बैठक में न्यायमूर्ति सप्रे ने कहा कि चालानी कार्रवाई के बावजूद हेलमेट और सीट बेल्ट पहनने की आदत अभी भी अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंची है। उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल जुर्माना ही नहीं, बल्कि व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाकर लोगों को सुरक्षा नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। प्रशासन, पुलिस, शिक्षण संस्थानों और सामाजिक संगठनों को मिलकर इसे जनआंदोलन बनाने की अपील की गई।

बुधवार से गड्ढों का सर्वे, मरम्मत भी होगी शुरू

बैठक में सड़क इंजीनियरिंग और सड़क रखरखाव पर भी विशेष चर्चा हुई। न्यायमूर्ति सप्रे ने निर्देश दिए कि जिले की सभी सड़कों पर कल से गड्ढों का सर्वे शुरू किया जाए और उसी दिन से उन्हें भरने का कार्य भी प्रारंभ किया जाए। साथ ही भविष्य में ऐसी गुणवत्ता वाली सड़कें बनाने पर जोर दिया गया, जिनमें गड्ढे न बनें और ब्लैक स्पॉट विकसित न हों।

ब्लैक स्पॉट सुधार और सड़क सुरक्षा पर जोर

इंदौर में बैठक में बताया गया कि जिले के कई ब्लैक स्पॉट्स पर सुधार कार्यों के बाद दुर्घटनाओं में उल्लेखनीय कमी आई है। कुछ स्थानों पर हादसे शून्य तक लाने में भी सफलता मिली है। सड़क निर्माण एजेंसियों को गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए।

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स्वच्छता के बाद अब सड़क सुरक्षा में भी नंबर-1 बने इंदौर

न्यायमूर्ति सप्रे ने कहा कि जिस तरह इंदौर ने स्वच्छता में देशभर में पहचान बनाई है, उसी तरह अब सड़क सुरक्षा में भी नंबर-1 बनने का लक्ष्य होना चाहिए। उन्होंने प्रत्येक नागरिक को रोड सेफ्टी ब्रांड एंबेसडर बनने का आह्वान करते हुए कहा कि सड़क सुरक्षा केवल सरकार की नहीं, बल्कि पूरे समाज की साझा जिम्मेदारी है। मीडिया, स्कूल, कॉलेज और सामाजिक संगठनों की भागीदारी से ही इस अभियान को सफल बनाया जा सकता है।

Indore Extortion Gang: इंदौर में वसूली गैंग के अनवर खान और उसके साथियों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। थाना बाणगंगा पुलिस ने सात दिनों के भीतर उनके खिलाफ एक्सटॉर्शन का दूसरा मामला दर्ज किया है। इस बार शिकायत एमपीईबी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दर्ज कराई है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस पहले से दर्ज प्रकरण में आरोपियों से पूछताछ कर रही है और नए मामले में भी तथ्यों की जांच की जा रही है।

एमपीईबी अधिकारी ने लगाए गंभीर आरोप

शिकायतकर्ता एमपीईबी के कार्यपालक निदेशक शिवलाल करवाडिया ने आरोप लगाया है कि अनवर खान और उसके साथियों ने उनके खिलाफ झूठी और भ्रामक खबरें प्रकाशित कर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। शिकायत में कहा गया है कि आरोपियों ने उन्हें बलात्कार के झूठे मामले में फंसाने की धमकी देकर जून 2024 से फरवरी 2026 के बीच करीब 1.5 लाख रुपये की अवैध वसूली की। शिकायत के अनुसार फीस के नाम पर भी 70 हजार रुपये लिए गए।

पहले से पुलिस रिमांड पर हैं आरोपी

पुलिस के मुताबिक अनवर खान और सिद्दीक खान पहले से ही एक अन्य एक्सटॉर्शन मामले में न्यायालय के आदेश पर बाणगंगा थाना पुलिस रिमांड में हैं। वहीं, इस प्रकरण में फारुख खान को भी हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस सभी आरोपों की जांच कर रही है और मामले से जुड़े दस्तावेजों व अन्य साक्ष्यों को खंगाल रही है।

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अन्य कई शिकायतें सामने आने की आशंका

बाणगंगा पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान इस तरह के अन्य पीड़ित भी सामने आ सकते हैं। फिलहाल दर्ज शिकायत और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मामले की विस्तृत जांच जारी है। इंदौर पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल शिकायत में लगाए गए सभी आरोप जांच के दायरे में हैं और उनका सत्यापन किया जा रहा है।

Indore Congress Sends Letter: राम मंदिर दान मामले को लेकर इंदौर कांग्रेस सेवादल ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को पत्र लिखकर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। जिला कांग्रेस सेवादल के कार्यवाहक अध्यक्ष विवेक खंडेलवाल ने ट्रस्ट अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास को पत्र भेजकर आरोपों के घेरे में आए लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की है।

इंदौर से उठी मांग, ट्रस्ट अध्यक्ष को भेजा गया पत्र

कांग्रेस नेताओं ने पत्र में कहा है कि अयोध्या में भगवान श्रीराम का मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास का प्रतीक है। देशभर के लोगों ने अपनी श्रद्धा और समर्पण के साथ मंदिर निर्माण के लिए दान दिया था। ऐसे में यदि दान राशि में किसी प्रकार की अनियमितता या गड़बड़ी के आरोप सामने आते हैं, तो यह केवल आर्थिक अनियमितता नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं और विश्वास के साथ गंभीर विश्वासघात है।

आजीवन प्रवेश प्रतिबंध की मांग

पत्र में कांग्रेस नेताओं ने मांग की है कि दान मामले में आरोपों के दायरे में आए आठों आरोपियों के साथ-साथ ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय, पूर्व सदस्य डॉ. अनिल मिश्रा और उनके परिवारजनों के राम मंदिर में प्रवेश पर आजीवन प्रतिबंध लगाया जाए। इसके अलावा उन्हें ट्रस्ट की सभी जिम्मेदारियों से स्थायी रूप से अलग कर निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने की भी मांग की गई है।

कांग्रेस का कहना है कि इससे मंदिर की गरिमा बनी रहेगी और श्रद्धालुओं का विश्वास मजबूत होगा।

रामलला करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र

विवेक खंडेलवाल ने कहा कि रामलला का दरबार करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। जिन लोगों पर भगवान श्रीराम के नाम पर प्राप्त दान को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं, उन्हें नैतिक रूप से राम मंदिर में प्रवेश का अधिकार नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट को राम भक्तों की भावनाओं का सम्मान करते हुए कठोर और पारदर्शी निर्णय लेना चाहिए।

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मंदिर की गरिमा बनाए रखने पर जोर

इंदौर के दोनों कांग्रेस नेताओं ने अपने पत्र में कहा कि राम मंदिर की पवित्रता, पारदर्शिता और करोड़ों श्रद्धालुओं के विश्वास की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उनका कहना है कि यदि आरोपों की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाती है तो इससे न केवल मंदिर की गरिमा बनी रहेगी बल्कि श्रद्धालुओं का भरोसा भी मजबूत होगा।

Indore Road Repair Technology: इंदौर नगर निगम ने बारिश के मौसम में सड़कों के गड्ढों की समस्या से निपटने के लिए नई तकनीक अपनाने की दिशा में कदम बढ़ाया है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव के निर्देश पर विजय नगर चौराहे पर वॉटर-बेस्ड कोल्ड मिक्स डामर तकनीक का लाइव डेमो आयोजित किया गया। जनकार्य प्रभारी राजेंद्र राठौर ने इस तकनीक का निरीक्षण किया। परीक्षण सफल रहने पर इसे शहरभर में सड़क मरम्मत और पेचवर्क कार्यों में लागू किया जा सकता है।

बारिश में गीले गड्ढों में भी होगा तुरंत पैचवर्क

राजेंद्र राठौर ने बताया कि बारिश के दौरान हॉट मिक्स डामर से मरम्मत करना मुश्किल होता है क्योंकि इसके लिए सूखी सतह और गर्म मिश्रण की जरूरत होती है। नई वॉटर-बेस्ड कोल्ड मिक्स तकनीक की खासियत यह है कि इसे सीधे गीले या पानी से भरे गड्ढों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका विशेष बाइंडर नमी के संपर्क में आते ही तेजी से सख्त होकर मजबूत पकड़ बनाता है, जिससे मरम्मत अधिक टिकाऊ होती है।

नई तकनीक की खासियत

इस तकनीक में बिटुमेन इमल्शन, ऑक्सीडाइज्ड बिटुमेन, सॉइल स्टेबलाइज़र, एंटी-स्ट्रिपिंग एजेंट, वॉटरप्रूफिंग सॉल्यूशन, पॉलिमर और नैनो-सिलिका जैसे उन्नत निर्माण रसायनों का उपयोग किया जाता है। इससे सड़क की सतह पर बेहतर बॉन्डिंग, लचीलापन और नमी से सुरक्षा मिलती है। नगर निगम के जनकार्य प्रभारी राजेन्द्र राठौर का कहना है की मरम्मत के बाद सड़क को सामान्यत 1 से 3 घंटे के भीतर यातायात के लिए खोला जा सकता है।

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कम खर्च, कम समय और पर्यावरण के अनुकूल

इस तकनीक में हॉट मिक्स प्लांट या भारी मशीनों की आवश्यकता नहीं होती। साधारण हैंड टैम्पर या प्लेट कॉम्पैक्टर से ही मरम्मत की जा सकती है। इससे ऊर्जा की बचत होती है, लागत कम आती है और ट्रैफिक बाधित भी कम होता है। नगर निगम का कहना है कि यदि परीक्षण पूरी तरह सफल रहा तो बारिश के मौसम में शहरभर की सड़कों के गड्ढों की मरम्मत इसी तकनीक से की जाएगी। इससे नागरिकों को बेहतर और सुरक्षित सड़कें उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

Indore Smuggler Arrested: इंदौर पुलिस कमिश्नरेट की द्वारकापुरी थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक शातिर ड्रग्स तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के ठिकाने से 270 ग्राम ब्राउन शुगर, 8 किलो गांजा, 19 लाख रुपये नकद, 22 जिंदा कारतूस, नोट गिनने की मशीन और ड्रग्स की पुड़िया बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री बरामद की है।

पैडलर से मिली जानकारी के बाद पहुंची पुलिस

पुलिस के अनुसार 22 जून को लकी नाथ नामक आरोपी से 16 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त की गई थी। पूछताछ में उसने बताया कि उसे यह नशीला पदार्थ चेतन नाथ सप्लाई करता था। इसी इनपुट के आधार पर पुलिस ने बैक-ट्रैकिंग करते हुए द्वारकापुरी निवासी 36 वर्षीय चेतन नाथ को गिरफ्तार किया।

राजस्थान से लाता था ब्राउन शुगर

प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि वह ब्राउन शुगर राजस्थान के प्रतापगढ़ से लाता था। पुलिस इस सप्लाई चेन और इससे जुड़े अन्य तस्करों की पहचान करने में जुटी है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट और आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है।

बहन के साथ मिलकर चला रहा था नशे का कारोबार

जांच में सामने आया कि चेतन नाथ पिछले कई वर्षों से अपनी बहन सीमा नाथ के साथ मिलकर ब्राउन शुगर और गांजे की तस्करी कर रहा था। अप्रैल में जेल से छूटने के बाद उसने फिर से ड्रग्स की सप्लाई शुरू कर दी और अपने साथियों के जरिए इंदौर शहर में नेटवर्क संचालित कर रहा था।

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17 गंभीर आपराधिक मामले दर्ज

पुलिस के मुताबिक आरोपी आदतन अपराधी है। उसके खिलाफ हत्या, लूट, आर्म्स एक्ट समेत विभिन्न गंभीर धाराओं में इंदौर के अलग-अलग थानों में 17 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। वह राजेंद्र नगर और धार जिले के नौगांव थाने के मामलों में भी फरार चल रहा था। पुलिस अब उसके अन्य साथियों और पूरे ड्रग्स नेटवर्क की जांच कर रही है।

Raja Raghuvanshi Murder Case Update: इंदौर के बहुचर्चित राजा रघुवंशी हनीमून हत्याकांड में मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी को मिली जमानत को हाईकोर्ट द्वारा बरकरार रखे जाने के बाद मृतक के परिजनों ने गहरी नाराजगी जताई है। बेटे की मौत के बाद इंसाफ की उम्मीद लगाए बैठे परिवार का कहना है कि अदालत के इस फैसले से उन्हें गहरा मानसिक आघात पहुंचा है।

परिजनों के मुताबिक जिस महिला पर पति की हत्या की साजिश रचने का आरोप है, उसे राहत मिलना उनके लिए दूसरा बड़ा सदमा है। हालांकि मामले का अंतिम निर्णय अभी न्यायिक प्रक्रिया के तहत लंबित है और आरोपों पर अदालत का अंतिम फैसला आना बाकी है।

कानून से भरोसा डगमगाने लगा- राजा की मां

राजा रघुवंशी की मां उमा रघुवंशी ने कहा कि उन्हें विश्वास था कि कानून उनके बेटे को न्याय दिलाएगा, लेकिन अब उनका भरोसा कमजोर पड़ने लगा है। उनका कहना है कि इतने गंभीर आरोपों वाले मामले में आरोपी को जमानत मिलना समझ से परे है। उन्होंने कहा कि यदि ऐसे मामलों में आरोपियों को लगातार राहत मिलती रही तो इससे पीड़ित परिवारों का न्याय व्यवस्था पर विश्वास प्रभावित होगा। उन्होंने यह भी कहा कि उनका परिवार अब भी अंतिम न्यायिक फैसले का इंतजार कर रहा है और उन्हें उम्मीद है कि सच्चाई सामने आएगी।

गंभीर मामलों में राहत पर उठाए सवाल

परिजनों ने कहा कि हत्या जैसे गंभीर आरोपों वाले मामलों में जमानत मिलने से समाज में गलत संदेश जा सकता है। उनका मानना है कि इससे अपराध करने वालों का मनोबल बढ़ सकता है, जबकि पीड़ित परिवार खुद को असहाय महसूस करते हैं। उन्होंने मांग की कि मामले की सुनवाई जल्द पूरी हो और दोषियों के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाए। परिवार का कहना है कि उनका संघर्ष केवल अपने बेटे के लिए नहीं, बल्कि न्याय व्यवस्था में लोगों का विश्वास बनाए रखने के लिए भी है।

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दूसरे चर्चित मामलों का भी किया जिक्र

उमा रघुवंशी ने अपनी प्रतिक्रिया के दौरान महाराष्ट्र के चर्चित सिया हत्याकांड का भी उल्लेख किया। उन्होंने आशंका जताई कि यदि गंभीर मामलों में आरोपियों को इसी तरह राहत मिलती रही तो अन्य पीड़ित परिवारों को भी न्याय मिलने की उम्मीद कमजोर पड़ सकती है।

Indore Congress Internal Politics: इंदौर नगर निगम में नव-नियुक्त नेता प्रतिपक्ष सोनिला मिमरोट के पदभार ग्रहण समारोह के दौरान कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान खुलकर सामने आ गई। नगर निगम मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस के कई पार्षद शामिल नहीं हुए, जिससे संगठन के भीतर असंतोष की चर्चाएं तेज हो गई हैं।

पार्षदों से रायशुमारी नहीं होने से बढ़ी नाराजगी

सूत्रों के अनुसार, नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति से पहले कांग्रेस पार्षद दल से व्यापक रायशुमारी नहीं की गई। कई पार्षदों का मानना है कि निर्णय सर्वसम्मति से लेने के बजाय सीधे शीर्ष नेतृत्व स्तर पर किया गया, जिसके कारण नाराजगी देखने को मिल रही है। पदभार ग्रहण समारोह में कई वरिष्ठ और सक्रिय पार्षदों की अनुपस्थिति को इसी नाराजगी से जोड़कर देखा जा रहा है।

चिंटू चौकसे के दोहरे दायित्व के बाद लिया गया फैसला

बताया जा रहा है कि कांग्रेस नेता चिंटू चौकसे के पास शहर कांग्रेस अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष, दोनों जिम्मेदारियां थीं। ऐसे में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने संगठन और निगम में अलग-अलग नेतृत्व स्थापित करने के उद्देश्य से नेता प्रतिपक्ष का दायित्व सोनिला मिमरोट को सौंपा। हालांकि इस फैसले को लेकर पार्टी के भीतर सभी नेताओं और पार्षदों की सहमति नहीं बन सकी।

संगठन के सामने एकजुटता बनाए रखने की चुनौती

नगर निगम में विपक्ष की भूमिका निभाने वाली कांग्रेस के लिए यह स्थिति राजनीतिक रूप से चुनौतीपूर्ण मानी जा रही है। पार्टी नेतृत्व अब नाराज पार्षदों को साधने और संगठन में एकजुटता बनाए रखने की कोशिश करेगा, ताकि इंदौर नगर निगम के मुद्दों पर विपक्ष मजबूती से अपनी भूमिका निभा सके।

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कांग्रेस पार्षदों की कम संख्या और नाराजगी से पार्टी में चिंता

इंदौर नगर निगम में कांग्रेस के पास पहले से ही पार्षदों की संख्या सीमित है। ऐसे में यदि पार्टी के भीतर ही असंतोष और गुटबाजी सामने आती है, तो विपक्ष की भूमिका और कमजोर पड़ सकती है। नेता प्रतिपक्ष के पदभार ग्रहण समारोह में कई कांग्रेस पार्षदों की अनुपस्थिति ने यह संकेत दिया है कि संगठन के सामने केवल भाजपा का मुकाबला ही नहीं, बल्कि आंतरिक एकजुटता बनाए रखना भी बड़ी चुनौती है।

Indore Battery Shop Fire: इंदौर के फूटी कोठी चौराहे के पास सोमवार सुबह एक बैटरी दुकान एवं मकान में भीषण आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। आग इतनी तेजी से फैली कि आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई और कुछ समय के लिए भगदड़ जैसे हालात बन गए। सूचना मिलते ही दमकल और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंचीं और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। राहत की बात यह रही कि दुकान के अंदर मौजूद पांचों कर्मचारियों को समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।

शराब दुकान के पास स्थित थी दुकान

जानकारी के अनुसार फूटी कोठी स्थित शराब दुकान के पास बैटरियों का काम करने वाली एक दुकान में अचानक आग भड़क उठी। देखते ही देखते आग ने पूरी दुकान और उससे जुड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। आग से निकलते धुएं के गुबार दूर तक दिखाई दिए, जिससे आसपास के दुकानदारों और स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। मौके पर मौजूद लोगों ने तत्काल फायर ब्रिगेड और पुलिस को सूचना दी।

दुकान के अन्दर मौजूद थे पांच कर्मचारी

आग लगने के समय दुकान के अंदर बैटरियों का काम करने वाले पांच कर्मचारी मौजूद थे। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से सभी कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। दमकल की कई गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर लगातार पानी की बौछार कर आग पर काबू पाया। बैटरियों में आग होने के कारण आग बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी।

महापौर पुष्यमित्र भार्गव भी मौके पर पहुचे

इसी दौरान वहां से गुजर रहे इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव भी मौके पर रुक गए। उन्होंने स्थिति का जायजा लिया और स्वयं फायर ब्रिगेड अधिकारियों से संपर्क कर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। महापौर ने कर्मचारियों और स्थानीय लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

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मामले की जाँच में जुटी पुलिस

फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। फायर ब्रिगेड और द्वारकापुरी थाना पुलिस की टीम मामले की जांच में जुटी हुई है। प्रारंभिक तौर पर शॉर्ट सर्किट या बैटरियों से जुड़ी तकनीकी वजह की आशंका जताई जा रही है, हालांकि वास्तविक कारण जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। आग से दुकान में रखा सामान और बैटरियां जलकर खाक हो गईं, जिससे लाखों रुपये के नुकसान की आशंका जताई जा रही है।

Indore Illegal House Party: इंदौर में बिना अनुमति आयोजित किए जा रहे एक निजी इवेंट पर लसूड़िया पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पांच आयोजकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पार्टी को बंद कराया और आयोजकों पर पुलिस आयुक्त के आदेशों के उल्लंघन का प्रकरण दर्ज किया।

बिना अनुमति भीड़ एकत्रित कर हो रही थी हाउस पार्टी

इंदौर पुलिस को 27 जून 2026 को सूचना मिली थी कि भवंस स्कूल के पास स्थित तुलसी नगर क्षेत्र के एक मकान में बिना किसी प्रशासनिक अनुमति के पार्टी का आयोजन किया जा रहा है। सूचना मिलते ही थाना लसूड़िया पुलिस मौके पर पहुंची, जहां करीब 25 से 30 युवक-युवतियां पार्टी में शामिल मिले। पुलिस ने मौके पर मौजूद आयोजकों से पूछताछ की तो उनकी मामले का खुलासा हुआ ।

एयर बीएनबी से किराए पर लिया था मकान

पूछताछ में आयोजकों ने बताया कि पार्टी के लिए मकान एयर बीएनबी के माध्यम से किराए पर लिया गया था। हालांकि, आयोजन के लिए किसी भी सक्षम प्राधिकारी से अनुमति नहीं ली गई थी। पुलिस के अनुसार यह पुलिस आयुक्त द्वारा जारी आदेशों का सीधा उल्लंघन है।

मकान मालिक की भी सामने आई लापरवाही

जांच के दौरान मकान उपलब्ध कराने वाले नमन पांडे से पूछताछ की गई। पुलिस को पता चला कि उन्होंने किरायेदारों की जानकारी संबंधित थाना पुलिस को उपलब्ध नहीं कराई थी, जो निर्धारित नियमों के विपरीत है।

अलग अलग धाराओं में दर्ज हुआ मामला

नियमों के उल्लंघन पाए जाने पर थाना लसूड़िया में अपराध क्रमांक दर्ज किया गया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर मामले की विवेचना शुरू कर दी है।

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इंदौर पुलिस ने जारी किये है पार्टी के लिए नियम

इंदौर पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम, पार्टी या इवेंट के आयोजन से पहले संबंधित विभाग से आवश्यक अनुमति अवश्य प्राप्त करें। साथ ही मकान किराए पर देने वाले लोग भी किरायेदारों की जानकारी नियमानुसार संबंधित थाना पुलिस को उपलब्ध कराएं। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त वैधानिक कार्रवाई जारी रहेगी।

Indore Police Assault:इंदौर के कनाड़िया थाना क्षेत्र स्थित डायमंड कॉलोनी में करीब करोड़ो रुपये की विवादित जमीन पर कब्जे को लेकर पुलिस पर हुए हमले के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। घटना के छह दिन बाद पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और पुलिस अब उन्हें रिमांड पर लेकर पूरे नेटवर्क और घटना की साजिश का खुलासा करेगी।

डायल-112 टीम पर किया था हमला

पुलिस के अनुसार 22 जून 2026 की रात डायमंड कॉलोनी में जमीन विवाद की सूचना मिलने पर डायल-112 के आरक्षक विजयपाल सिकरवार और आरक्षक आशीष शर्मा मौके पर पहुंचे थे। इसी दौरान आरोपियों ने दोनों पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट कर दी। हमले में दोनों जवान गंभीर रूप से घायल हुए थे। आरक्षक विजयपाल के सिर में गंभीर चोट आई थी, जबकि दूसरे जवान को भी चोटें लगी थीं। मामले में अगले दिन 23 जून को कनाड़िया थाने में अपराध दर्ज किया गया।

पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े होने के बाद चार आरोपियों को दबोचा

विवेचना के दौरान पुलिस ने घटनास्थल पर मौजूद लोगों की पहचान कर चार आरोपियों को गिरफ्तार किया, पुलिस को मामले में एफआईआर दर्ज करने में दो दिन लग गए थे। गिरफ्तार आरोपियों में मोहसिन, मोहम्मद अफजल शेख, दर्शन कचनारे और चंदन वर्मा शामिल हैं।

हमले में प्रयुक्त हथियार भी जब्त

पुलिस पूछताछ में आरोपियों की भूमिका सामने आने के बाद घटना में प्रयुक्त हथियार भी बरामद कर लिया गया है। कनाड़िया थाना पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर हवालात में रखा गया है।

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रिमांड पर आरोपियों से होगी पूछताछ

इंदौर पुलिस अधिकारियों के मुताबिक आरोपियों का पुलिस रिमांड लेकर यह पता लगाया जाएगा कि हमला पूर्व नियोजित था या नहीं, घटना में और कौन-कौन शामिल थे तथा विवादित जमीन पर कब्जे की पूरी साजिश के पीछे किन लोगों की भूमिका है। मामले में आगे की जांच जारी है।

Indore NDPS Lakhan Gupta Case: इंदौर के चर्चित एनडीपीएस मामले में आरोपी रहे पुलिसकर्मी लखन गुप्ता को अदालत से राहत मिलने के बाद अब उन्होंने कार्रवाई करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कानूनी मोर्चा खोल दिया है। लखन गुप्ता ने दावा किया है कि उन्हें षड्यंत्र के तहत मामले में फंसाया गया, जिससे उनकी सामाजिक और पेशेवर छवि को गंभीर नुकसान पहुंचा। इस संबंध में उन्होंने तीन आईपीएस अधिकारियों और 16 पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए न्यायालय में निजी परिवाद दायर किया है।

लखन गुप्ता के अधिवक्ता नितिन पाराशर ने बताया कि उनके मुवक्किल ने विशेष न्यायालय में दायर परिवाद में तत्कालीन कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। अधिवक्ता के अनुसार न्यायालय ने परिवाद के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों और रिकॉर्ड का परीक्षण किया। उनका कहना है कि पूर्व में न्यायालय ने यह पाया था कि लखन गुप्ता के खिलाफ लगाए गए आरोपों के समर्थन में पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे। इसी आधार पर उन्हें मामले से राहत मिली थी और बाद में उनकी सेवा में भी बहाली हुई।

आरोपों के आधार पर दोषी नहीं ठहरा सकते

अधिवक्ता पाराशर ने कहा कि न्यायालय का यह दृष्टिकोण स्पष्ट करता है कि केवल आरोपों के आधार पर किसी अधिकारी या कर्मचारी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। किसी भी आपराधिक कार्रवाई के लिए प्रथम दृष्टया ठोस साक्ष्य होना आवश्यक है।

लखन को 13 दिन में जेल रहना पड़ा था

दरअसल, यह मामला तेजाजी नगर थाना क्षेत्र में हुई एनडीपीएस कार्रवाई से जुड़ा है। उस समय पुलिस ने दो कथित तस्करों को 198 ग्राम संदिग्ध पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया था और आरोप लगाया था कि पुलिसकर्मी लखन गुप्ता उन्हें संरक्षण दे रहे थे। इस मामले में लखन गुप्ता को भी आरोपी बनाया गया और उन्हें 13 दिन जेल में रहना पड़ा।

जांच में यूरिया निकला मादक पदार्थ

हालांकि, बाद में भोपाल स्थित फोरेंसिक प्रयोगशाला और हैदराबाद की सेंट्रल ड्रग्स टेस्टिंग लैब की जांच में जब्त पदार्थ मादक पदार्थ नहीं बल्कि यूरिया पाया गया। इसके बाद अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर लखन गुप्ता को आरोपों से मुक्त कर दिया। अब लखन गुप्ता ने तीन आईपीएस अधिकारियों—विनोद मीणा, करणदीप सिंह और आदित्य सिंघारिया—सहित एनडीपीएस कार्रवाई में शामिल 16 सदस्यीय पुलिस टीम के खिलाफ निजी परिवाद दायर किया है।

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कानूनी कार्रवाई की मांग

लखन के अधिवक्ता का कहना है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 के तहत दोषी अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। फिलहाल मामले में न्यायालय की आगामी सुनवाई और संबंधित पक्षों के जवाब पर सभी की नजरें टिकी हैं। यदि अदालत आगे की कार्रवाई का आदेश देती है, तो यह मामला एक नया कानूनी मोड़ ले सकता है।

Indore Bus Operators File Complaint: इंदौर से संचालित उपनगरीय बसों में लगातार हो रही तोड़फोड़ की घटनाओं ने बस संचालकों की चिंता बढ़ा दी है। पिछले एक सप्ताह में कई बसों को अलग-अलग स्थानों पर निशाना बनाए जाने के बाद बस संचालकों ने पुलिस कमिश्नर के नाम ज्ञापन सौंपकर आरोपितों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और बसों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है।

बस ऑपरेटर ने लगाए गंभीर आरोप, नामजद एफआईआर की मांग

बस यूनियन के उपाध्यक्ष एवं चौहान ट्रेवल्स के संचालक धर्मेंद्र सिंह चौहान ने आरोप लगाया कि पिछले एक सप्ताह के दौरान उनकी चार से पांच बसों में अलग-अलग चौराहों और स्थानों पर तोड़फोड़ की गई। उनका कहना है कि इन घटनाओं में कपिल सोनकर, राहुल सोनकर और उनके कुछ साथियों की भूमिका सामने आ रही है। लगातार हो रही घटनाओं से बस संचालकों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है, वहीं यात्रियों में भी भय और असुरक्षा का माहौल बन गया है।

पुलिस कमिश्नर के पास पहुचे बस संचालक

इसी मुद्दे को लेकर बस यूनियन के पदाधिकारियों और बस संचालकों ने इंदौर पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह से मुलाकात की और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर आरोपितों के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज करने और कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। साथ ही इंदौर-देवास मार्ग पर संचालित बसों की सुरक्षा के लिए प्रभावी व्यवस्था करने की भी मांग उठाई गई है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

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फिर लौट रहा वसूली और दबंगई का दौर

बस संचालकों का कहना है कि यदि समय रहते पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाने को मजबूर होंगे। उनका आरोप है कि एक समय इंदौर बस स्टैंड और उसके आसपास वसूली और दबंगई की घटनाएं आम थीं, लेकिन पुलिस की सख्ती के बाद इन पर काफी हद तक रोक लग गई थी। अब एक बार फिर बसों में तोड़फोड़ और कथित दबंगई की घटनाएं सामने आने लगी हैं, जिससे पुराने हालात लौटने की आशंका जताई जा रही है। बस संचालकों ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि आरोपितों पर सख्त कार्रवाई कर कानून व्यवस्था कायम रखी जाए, ताकि बस व्यवसाय और यात्रियों की सुरक्षा दोनों सुनिश्चित हो सके।

Indore Property Tax Name Transfer Case : इंदौर नगर निगम के संपत्तिकर रिकॉर्ड में कथित नामांतरण गड़बड़ी का मामला अब राजनीतिक तूल पकड़ता जा रहा है। एक ओर नगर निगम इस पूरे प्रकरण की जांच में जुटा है, वहीं कांग्रेस ने इसे करोड़ों रुपये का कथित नामांतरण घोटाला बताते हुए महापौर और निगम प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस ने पूरे मामले की लोकायुक्त से जांच कराने की मांग की है। दूसरी ओर नगर निगम का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

जानकारी के अनुसार, जनवरी से मार्च के बीच रात 10 बजे से सुबह 3 बजे के दौरान करीब 370 संपत्तिकर खातों में मालिकों के नाम बदले जाने का मामला सामने आया है। इस खुलासे के बाद नगर निगम में हड़कंप मच गया। राजस्व प्रभारी निरंजन सिंह चौहान ने बताया कि करीब दो महीने पहले ही इस मामले की जांच के लिए पत्र लिखा गया था और फिलहाल पूरे प्रकरण की तकनीकी एवं दस्तावेजी जांच जारी है।

देर रात रिकॉर्ड में बदलाव

उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच में दो उपायुक्तों की लॉगिन आईडी से देर रात रिकॉर्ड में बदलाव किए जाने की जानकारी सामने आई है। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि संबंधित लॉगिन आईडी का उपयोग किसने किया और नामांतरण की प्रक्रिया वैधानिक नियमों के अनुरूप हुई या नहीं। निगम प्रशासन इस पहलू की भी जांच कर रहा है।

अनियमितता बर्दाश्त नहीं

निरंजन सिंह चौहान ने कहा कि नगर निगम किसी भी प्रकार की अनियमितता को बर्दाश्त नहीं करेगा। यदि जांच में रिकॉर्ड से छेड़छाड़, फर्जी दस्तावेज या नियमों का उल्लंघन सामने आता है तो संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी प्रक्रिया भी अपनाई जाएगी, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

370 संपत्तियों का नामांतरण किया

उधर शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे ने प्रेसवार्ता कर आरोप लगाया कि बिना वैध दस्तावेजों के करीब 370 संपत्तियों का नामांतरण किया गया है, जिससे करोड़ों रुपये की अनियमितता हुई। उन्होंने इस पूरे मामले के लिए नगर निगम प्रशासन और महापौर को जिम्मेदार ठहराते हुए लोकायुक्त से स्वतंत्र जांच कराने की मांग की।

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निगम की जांच रिपोर्ट पर नजर

कांग्रेस का आरोप है कि अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से यह पूरा मामला हुआ है और जांच के नाम पर दोषियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल नगर निगम की जांच जारी है। अब सभी की नजर जांच रिपोर्ट पर है, जिससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि रिकॉर्ड में बदलाव नियमानुसार हुआ था या फिर किसी स्तर पर अनियमितता हुई है।

Indore Municipal Fire Safety : इंदौर नगर निगम में अब सवाल विपक्ष नहीं, बल्कि सत्ता पक्ष के भीतर से उठने लगे हैं। नगर निगम की एमआईसी के सदस्य मनीष शर्मा ने निगम आयुक्त को पत्र लिखकर मुख्यालय और जोन कार्यालयों में फायर सेफ्टी उपकरणों की कमी का मुद्दा उठाया है। खास बात यह है कि यह सवाल उसी परिषद के सदस्य ने उठाया है, जो नगर निगम की व्यवस्था का हिस्सा हैं। इस पर कांग्रेस ने मनीष शर्मा के पत्र का स्वागत किया है

एमआईसी सदस्य मनीष शर्मा ने आयुक्त को लिखे पत्र में कहा है कि नगर निगम के विभिन्न विभागों में हजारों महत्वपूर्ण फाइलें और रिकॉर्ड सुरक्षित रखे गए हैं। जन्म-मृत्यु पंजीयन, संपत्तिकर, ड्रेनेज, स्वास्थ्य और अन्य विभागों से जुड़े दस्तावेज निगम मुख्यालय में मौजूद हैं, लेकिन आगजनी की स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त फायर सेफ्टी उपकरण नहीं हैं।

अग्निशमन उपकरण लगाने की मांग

शर्मा ने निगम मुख्यालय और सभी जोन कार्यालयों में तत्काल अग्निशमन उपकरण लगाने की मांग की है।मनीष शर्मा के इस पत्र ने निगम प्रशासन की तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आमतौर पर ऐसे मुद्दे विपक्ष उठाता है, लेकिन इस बार नगर निगम की एमआईसी के सदस्य ने ही सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर चिंता जाहिर की है। ऐसे में यह मामला राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों स्तरों पर चर्चा का विषय बन गया है।

निगम प्रशासन पर साधा निशाना

वहीं कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर भाजपा परिषद और निगम प्रशासन पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि यदि भाजपा के अपने जनप्रतिनिधि को फायर सेफ्टी जैसी बुनियादी व्यवस्था को लेकर पत्र लिखना पड़ रहा है, तो यह नगर निगम की वास्तविक स्थिति को उजागर करता है। कांग्रेस ने कहा कि जनता के हित में अपनी ही परिषद की खामियों को सामने लाने वाले जनप्रतिनिधियों का सम्मान किया जाना चाहिए।

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निगम प्रशासन की कार्रवाई पर निगाहें

अब सवाल यह है कि जब देशभर में फायर सेफ्टी को लेकर लगातार सतर्कता बढ़ाई जा रही है, तब इंदौर नगर निगम के मुख्यालय और जोन कार्यालयों में सुरक्षा इंतजामों की स्थिति क्या है। एमआईसी सदस्य के पत्र के बाद निगाहें अब निगम प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी हैं कि आखिर फायर सेफ्टी को लेकर क्या कदम उठाए जाते हैं?

Indore Khajrana Knife Attack: इंदौर शहर के खजराना थाना क्षेत्र में मामूली कहासुनी खूनी संघर्ष में बदल गई। तंजीम नगर स्थित गोश्त मार्केट में मोबाइल फोन पर तेज आवाज में बात करने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि एक युवक पर धारदार चाकू से जानलेवा हमला कर दिया गया। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने हत्या के प्रयास सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी का इलाके में जुलूस भी निकाला।

पुलिस के अनुसार, फरियादी अकरम खान ने शिकायत दर्ज कराई कि उसका ममेरा भाई शाहनवाज अपने साथी आसिम खान के साथ गोश्त मार्केट में खड़ा होकर मोबाइल फोन पर बात कर रहा था। इसी दौरान पास में मौजूद आरिफ बरकाती ने तेज आवाज में बात करने का विरोध किया। इस बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई।

चाकू से किया जानलेवा हमला

शिकायत के मुताबिक विवाद बढ़ने पर आरिफ बरकाती ने गाली-गलौज की और कुछ देर बाद अपने घर से धारदार चाकू लेकर वापस आया। आरोप है कि उसने शाहनवाज पर जान से मारने की नीयत से ताबड़तोड़ वार किए। चाकू के वार शाहनवाज के पेट, पैर और चेहरे के पास लगे, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर मौके पर गिर पड़ा। बीच-बचाव के दौरान आरोपी की बेटी अनम के हाथ में भी चोट लगने की बात भी सामने आई है।

पुलिस ने घायल को पहुंचाया अस्पताल

घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही खजराना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को पहले अरिहंत अस्पताल पहुंचाया गया। हालत गंभीर होने पर उसे बॉम्बे अस्पताल रेफर किया गया, जहां उसका इलाज जारी है।

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आरोपी को गिरफ्तार कर निकाला जुलूस

पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपी आरिफ बरकाती को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने कानून-व्यवस्था को लेकर सख्त संदेश देने के उद्देश्य से आरोपी का इलाके में जुलूस भी निकाला। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।

Indore Excise Action: कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देश पर इंदौर आबकारी विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ कई दिनों बाद बड़ा एक्शन दिखाया है, आबकारी विभाग ने विशेष अभियान चलाते हुए शहर के अलग-अलग क्षेत्रों में लगातार कार्रवाई की। अभियान के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों से लेकर अवैध परिवहन और होम डिलीवरी करने वाले आरोपियों तक पर शिकंजा कसा गया।

सार्वजनिक स्थानों और ढाबों पर अचानक पहुची टीम

पलासिया और बालदा कॉलोनी क्षेत्र में आबकारी टीम ने रिंग रोड स्थित विभिन्न ढाबों और सार्वजनिक स्थानों पर कार्रवाई करते हुए 16 प्रकरण दर्ज किए। इनमें धारा 36-ए के तहत 8 और धारा 36-बी के तहत 8 मामले बनाए गए। कार्रवाई में करीब 10 बल्क लीटर विदेशी शराब जब्त की गई, जिसकी अनुमानित कीमत 12 हजार रुपये बताई गई। इन इलाको में ढाबो पर शराब पिलाए जाने की सुचना कई दिनों से आबकारी विभाग को मिल रही थी।

शहर में होम डिलीवरी का खुलासा

राजेंद्र नगर-राऊ रोड पर एक एक्टिवा स्कूटर से 21.45 बल्क लीटर विदेशी शराब बरामद की गई। आरोपी रवि योगी ने पूछताछ में होम डिलीवरी ऑन कॉल के जरिए शराब सप्लाई करना स्वीकार किया। शराब और वाहन सहित करीब 1.12 लाख रुपये का माल जब्त कर आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया।

शहर के अलग-अलग क्षेत्रों से कई आरोपी गिरफ्तार

आबकारी विभाग ने भोई मोहल्ला क्षेत्र में 9 बल्क लीटर विदेशी शराब के साथ दो आरोपियों को पकड़ा गया, जबकि दशहरा मैदान रोड से 9 बल्क लीटर शराब जब्त कर एक अन्य आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की गई। दोनों मामलों में शराब और वाहन मिलाकर लाखों रुपये का माल जब्त किया गया।

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बंबई बाजार में 60 बल्क लीटर बीयर जब्त

बंबई बाजार क्षेत्र में आबकारी टीम ने मुखबिर की सूचना पर तेज बारिश के बीच घेराबंदी कर एक स्कूटर से 120 केन बीयर करीब 60 बल्क लीटर बरामद की। जब्त शराब और वाहन की कुल कीमत लगभग 1.42 लाख रुपये आंकी गई। आरोपी राहुल अलोने को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। पूछताछ में उसने देबू ठाकुर के लिए काम करने की बात स्वीकार की, जिसकी तलाश जारी है।

Indore High Court Orders: इंदौर हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सीमा सुरक्षा बल में भर्ती से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में शिवपुरी निवासी राहुल जाटव को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने बीएसएफ को निर्देश दिए हैं कि राहुल जाटव को दोबारा सेवा में नियुक्त किया जाए। यह फैसला उस मामले में आया है, जिसमें राहुल को भर्ती के समय लंबित आपराधिक प्रकरण की जानकारी स्वयं देने के बावजूद नौकरी से हटा दिया गया था। बाद में उसी मामले में बरी होने के बावजूद विभाग ने उन्हें दोबारा नियुक्त नहीं किया था।

भर्ती के समय दी थी पूरी जानकारी

जानकारी के अनुसार राहुल जाटव ने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद अक्टूबर 2023 में बीएसएफ में नियुक्ति प्राप्त की थी। जॉइनिंग के दौरान उन्होंने डिक्लेरेशन फॉर्म में ईमानदारी से अपने खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 323 और 325 के तहत लंबित आपराधिक प्रकरण की जानकारी दी थी। इसके बावजूद नवंबर 2023 में विभाग ने उनकी सेवाएं समाप्त कर दीं।

बरी होने के बाद भी नहीं मिली नौकरी

सेवा समाप्त होने के कुछ समय बाद संबंधित आपराधिक मामले में सक्षम न्यायालय ने राहुल जाटव को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। इसके बाद उन्होंने बीएसएफ में पुनर्नियुक्ति के लिए आवेदन किया, लेकिन विभाग ने इसे स्वीकार नहीं किया। इसके खिलाफ राहुल ने पहले इंदौर हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में याचिका दायर की, जिसे खारिज कर दिया गया।

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डबल बेंच ने दिया राहत का आदेश

सिंगल बेंच के फैसले के बाद अधिवक्ता अमृता जैन के माध्यम से वर्ष 2024 में इंदौर हाईकोर्ट डबल बेंच के समक्ष रिट अपील दायर की गई। मामले की सुनवाई के बाद 25 जून 2026 को डबल बेंच ने राहुल जाटव के पक्ष में फैसला सुनाते हुए बीएसएफ को तत्काल पुनर्नियुक्ति देने के निर्देश जारी किए।

राहुल जाटव की ओर से पैरवी कर रहीं अधिवक्ता अमृता जैन ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के पालन के लिए जल्द ही बीएसएफ अधिकारियों को प्रतिवेदन सौंपा जाएगा। विभाग की कार्रवाई के आधार पर आगे की कानूनी प्रक्रिया तय की जाएगी। इस फैसले को उन अभ्यर्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिन्होंने भर्ती प्रक्रिया के दौरान अपने खिलाफ लंबित मामलों की जानकारी ईमानदारी से दी है।

MPCA Big Initiative: मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (एमपीसीए) अब क्रिकेट में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाने जा रहा है। एमपीसीए के अध्यक्ष महाआर्यमन सिंधिया ने इंदौर में आयोजित प्रेस वार्ता में घोषणा की कि क्रिकेट प्रबंधन और खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तकनीक को अपनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश प्रीमियर लीग (MPL) में पहली बार एआई का सफल उपयोग किया जा रहा है और इसके सकारात्मक परिणामों को देखते हुए भविष्य में एमपीसीए के नियमित कामकाज में भी इसे लागू किया जाएगा।

एआई से होगा खिलाड़ियों के प्रदर्शन का वैज्ञानिक विश्लेषण

महाआर्यमन सिंधिया ने बताया कि एआई आधारित सॉफ्टवेयर खिलाड़ियों के प्रदर्शन का विस्तृत और वैज्ञानिक विश्लेषण करेगा। इससे खिलाड़ियों की तकनीकी क्षमता, प्रदर्शन और निरंतरता का निष्पक्ष मूल्यांकन संभव होगा। उन्होंने कहा कि इस तकनीक के जरिए प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान पहले से अधिक सटीक तरीके से की जा सकेगी, जिससे चयन प्रक्रिया पारदर्शी और प्रभावी बनेगी। इससे युवा खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा के आधार पर आगे बढ़ने का बेहतर अवसर मिलेगा।

एमपीसीए के प्रशासनिक काम भी होंगे हाईटेक

एमपीसीए अध्यक्ष ने बताया कि एआई तकनीक का उपयोग केवल खिलाड़ियों के प्रदर्शन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि प्रशासनिक कार्यों में भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। इससे कार्यप्रणाली अधिक व्यवस्थित होगी, निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज होगी और संचालन लागत में भी कमी आएगी। उन्होंने जानकारी दी कि यह एआई सॉफ्टवेयर इमर्जेंट कंपनी द्वारा विकसित किया जा रहा है। खास बात यह है कि इस तकनीक को तैयार कराने में एमपीसीए को कोई अतिरिक्त आर्थिक भार नहीं उठाना पड़ेगा।

एमपीएल बना नई प्रतिभाओं का सबसे बड़ा मंच

महाआर्यमन सिंधिया ने कहा कि मध्य प्रदेश प्रीमियर लीग राज्य के युवा क्रिकेटरों के लिए एक मजबूत प्लेटफॉर्म बनकर उभरी है। उन्होंने बताया कि अब तक एमपीएल से लगभग 20 नई प्रतिभाएं सामने आई हैं, जिन्होंने अपने प्रदर्शन से चयनकर्ताओं का ध्यान आकर्षित किया है। उन्हें उम्मीद है कि इनमें से कम से कम पांच खिलाड़ी आगामी इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में खेलते हुए दिखाई देंगे।

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क्रिकेट के भविष्य को नई दिशा देगा एआई

एमपीसीए का मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भविष्य में क्रिकेट प्रबंधन और खिलाड़ियों के विकास में अहम भूमिका निभाएगा। आधुनिक तकनीक के उपयोग से न केवल चयन प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी, बल्कि खिलाड़ियों को अपनी कमियों को समझने और प्रदर्शन में सुधार करने का भी बेहतर अवसर मिलेगा। एमपीसीए की यह पहल मध्य प्रदेश क्रिकेट को तकनीकी रूप से मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

Madhya Pradesh Collector Conference: मध्य प्रदेश में सुशासन और बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर मुख्य सचिव अनुराग जैन ने कलेक्टरों और वरिष्ठ अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया है। कलेक्टर कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से निभाएं और बैठकों में पूरी तैयारी के साथ शामिल हों।

उन्होंने विशेष रूप से इंदौर कलेक्टर से कहा कि आप टॉपर हैं, इंटेलिजेंट हैं, लेकिन मोबाइल देखकर जवाब न दें। मुख्य सचिव ने यह भी स्पष्ट किया कि अधिकारी तकनीक का उपयोग करें, लेकिन निर्णय क्षमता और तैयारी का विकल्प केवल मोबाइल नहीं हो सकता।

प्रशासनिक कार्यशैली में सुधार पर दिया जोर

मुख्य सचिव अनुराग जैन की अध्यक्षता में आयोजित कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में प्रदेश के विकास कार्यों और प्रशासनिक व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा की गई। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आम जनता से जुड़ी योजनाओं का क्रियान्वयन सरल और पारदर्शी तरीके से किया जाए। उन्होंने कहा कि अधिकारी मैदानी स्तर पर सक्रिय रहें, जनता की समस्याओं को प्राथमिकता दें और हर बैठक में तथ्यों एवं आंकड़ों के साथ पूरी तैयारी से उपस्थित हों।

विकसित मध्यप्रदेश के लिए निवेश और अधोसंरचना पर फोकस

कॉन्फ्रेंस में “विकसित मध्य प्रदेश” के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने सभी जिलों में बेहतर मास्टर प्लान तैयार करने, औद्योगिक निवेश बढ़ाने और निवेशकों को आकर्षित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सीएम गतिशक्ति पोर्टल पर सभी निर्माण कार्यों और विकास परियोजनाओं की नियमित अपडेटिंग सुनिश्चित करने को कहा, ताकि परियोजनाओं की प्रभावी निगरानी हो सके। साथ ही खाली पड़े शासकीय स्कूल भवनों का उपयोग आयुष वेलनेस सेंटर, उप-स्वास्थ्य केंद्र और आंगनवाड़ी के रूप में करने के निर्देश भी दिए गए।

कानून-व्यवस्था, स्वास्थ्य और शिक्षा पर विशेष जोर

डीजीपी कैलाश मकवाना की मौजूदगी में कानून-व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने जिला स्तर पर डीएम-एसपी और एसडीएम-एसडीओपी के संयुक्त भ्रमण के निर्देश दिए। स्कूल और कॉलेजों के आसपास के क्षेत्रों को ड्रग फ्री जोन बनाने तथा साइबर फ्रॉड के खिलाफ व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाने पर भी जोर दिया गया। वहीं, पॉक्सो एक्ट के मामलों में एक महीने के भीतर चार्जशीट दाखिल करने का लक्ष्य तय किया गया।

100% नामांकन और सामाजिक योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश

मुख्य सचिव ने शिक्षा विभाग को सरकारी और निजी स्कूलों में शत-प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने ऐतिहासिक पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण का कार्य तेज करने पर भी बल दिया। इसके अलावा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में मध्य प्रदेश के प्रथम स्थान पर रहने की सराहना करते हुए श्रमिक कल्याण योजनाओं को और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए।

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पशु आश्रय स्थलों और एबीसी सेंटर के निर्माण को भी प्राथमिकता देने के लिए अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि सुशासन तभी संभव है, जब प्रशासन जवाबदेह, संवेदनशील और परिणामोन्मुख होकर कार्य करे।

Indore Fake Currency Racket Exposed: इंदौर के गांधी नगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली नोट छापने और उन्हें बाजार में खपाने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जहां गांधी नगर इलाके में क्षेत्र के सांवरिया रेस्टोरेंट पर नकली नोट चलाते हुए एक आरोपी रंगे हाथों पकड़ा गया।

पुलिस ने उसकी निशानदेही पर गिरोह के दो अन्य सदस्यों, जय वैष्णव और रवि चौधरी को भी गिरफ्तार किया है. आरोपियों के पास से 200 रुपये के 424 नकली नोट यानि कुल 84 हजार के नकली नोट और कलर्ड प्रिंटर जब्त किए गए हैं।

चाय-नाश्ता के चक्कर में फंसा आरोपी

इंदौर के गांधी नगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने नकली नोटों के साथ तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, एडिशनल डीसीपी अमरेंद्र सिंह के मुताबिक, मुख्य आरोपी दीपक पटेल गांधी नगर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सांवरिया रेस्टोरेंट पर चाय-नाश्ता करने पहुंचा था। वहां उसने दुकानदार को 200 रुपये का एक नोट दिया। दुकानदार को नोट की बनावट देखकर संदेह हुआ, जिसके बाद दोनों के बीच थोड़ा विवाद भी हुआ। दुकानदार ने समझदारी दिखाते हुए तुरंत पुलिस को मामले की सूचना दी।

पुलिस ने मामला किया दर्ज

सूचना मिलते ही गांधी नगर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और दीपक पटेल को हिरासत में ले लिया। पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि नोट नकली था। तलाशी लेने पर उसके पास से कुछ और नकली नोट भी बरामद हुए। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज कर जब उससे कड़ाई से पूछताछ की, तो इस गिरोह के दो अन्य साथियों जय वैष्णव और रवि चौधरी के नाम भी सामने आए, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

बड़ी सफाई से छापे जाते थे 200 के नकली नोट

गौरतलब है कि, आरोपी उच्च गुणवत्ता वाले पेपर और कलर्ड प्रिंटर की मदद से बड़ी सफाई से 200-200 रुपये के नकली नोट छापते थे। फिर उन्हें अच्छी तरह से कटिंग करके बाहरी और स्थानीय दुकानों पर छोटे-मोटे लेन-देन में खपाते थे।

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इंदौर पुलिस ने इनके पास से 200 रुपये के 424 नकली नोट कुल 84,000 रुपये और एक तरफ से प्रिंट किए गए 500 रुपये के नोट जब्त किए हैं। पूछताछ में पता चला कि आरोपियों ने नकली नोट छापने का यह तरीका ऑनलाइन और सोशल मीडिया में आई खबरों से सीखा था। फिलहाल मामले की आगे की जांच की जा रही है।

Indore Gas Pipeline Blast Case: इंदौर के विजयनगर गैस पाइपलाइन ब्लास्ट में गंभीर रूप से झुलसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जिनी झाला को बेहतर इलाज के लिए अहमदाबाद एयरलिफ्ट किया जाएगा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने निर्देश दिया है कि जिनी का इलाज अहमदाबाद के जायडस हॉस्पिटल में कराया जाए और उनके इलाज का पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। यह आदेश अधिवक्ता रितेश ईनानी द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया।

अहमदाबाद रवाना होने से पहले अस्पताल के बाहर मीडिया से बातचीत में जिनी झाला ने कहा कि बिना किसी गलती के उन्हें इस दर्दनाक हादसे का सामना करना पड़ा। उन्होंने मांग की है कि इस घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी लापरवाही दोबारा न हो।

बोरिंग के दौरान गैस पाइपलाइन में ब्लास्ट

जिनी झाला ने आरोप लगाया कि इलाके में पार्षद की ओर से कराई जा रही बोरिंग के दौरान गैस पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई, जिसके बाद जोरदार विस्फोट हुआ। उनका कहना है कि मौके पर न तो बैरिकेडिंग की गई थी और न ही किसी तरह के सुरक्षा इंतजाम थे। उन्होंने नगर निगम और संबंधित विभागों के बीच समन्वय की कमी को भी हादसे की बड़ी वजह बताया।

आईपैड, कैमरा, माइक और अन्य सामान जला

उन्होंने बताया कि हादसे में उनका हाथ और शरीर का अन्य हिस्सा गंभीर रूप से झुलस गया है। एक सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर होने के कारण उनका ऑन-कैमरा करियर भी प्रभावित हुआ है और डॉक्टरों के अनुसार अगले कई महीनों तक वह सामान्य रूप से काम नहीं कर पाएंगी। ब्लास्ट में उनका आईपैड, कैमरा, माइक सहित अन्य महंगे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी पूरी तरह जल गए।

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अहमदाबाद में होगी प्लास्टिक सर्जरी

इंदौर हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब जिनी को प्लास्टिक सर्जरी और विशेष उपचार के लिए अहमदाबाद भेजा जा रहा है। फिलहाल उनकी प्राथमिकता जल्द स्वस्थ होकर सामान्य जीवन में लौटने की है, जबकि पूरे मामले में हादसे की जिम्मेदारी तय करने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग भी लगातार उठ रही है।

Indore Karbala Ground Muharram Mela : इंदौर शहर के कर्बला मैदान पर आयोजित होने वाले पारंपरिक मोहर्रम मेले की अनुमति रद्द किए जाने के बाद राजनीतिक विवाद गहरा गया है। गुरुवार देर शाम नगर निगम के अपर आयुक्त द्वारा मेले की अनुमति जारी किए जाने के कुछ ही समय बाद महापौर परिषद (एमआईसी) की वर्चुअल बैठक बुलाई गई, जिसमें अनुमति को निरस्त करने का फैसला लिया गया। इस निर्णय के बाद कांग्रेस ने नगर निगम के फैसले का विरोध करते हुए इसे वर्षों पुरानी धार्मिक परंपरा से जुड़ा मामला बताया और अनुमति बहाल करने की मांग की है।

जानकारी के अनुसार, नगर निगम के अपर आयुक्त ने गुरुवार को मोहर्रम मेले के आयोजन की अनुमति जारी कर दी थी। अनुमति की जानकारी सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद महापौर ने अधिकारियों के निर्णय पर नाराजगी जताते हुए देर रात एमआईसी की वर्चुअल बैठक बुलाई। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि कर्बला मैदान पर केवल पारंपरिक रूप से ताजिए ठंडे करने की अनुमति रहेगी, जबकि मेले के आयोजन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

शर्तों का पालन नहीं होने के कारण ये फैसला

नगर निगम के राजस्व प्रभारी और एमआईसी सदस्य निरंजन चौहान ने कहा कि पूर्व में दी गई अनुमतियों के दौरान निर्धारित शर्तों का पालन नहीं किया गया था। इसी कारण इस बार मेले की अनुमति नहीं देने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि अधिकारियों द्वारा पहले अनुमति जारी किए जाने का मामला जांच का विषय है, लेकिन एमआईसी ने स्थिति स्पष्ट करते हुए अनुमति निरस्त कर दी है।

कांग्रेस ने किया निगम के फैसले का विरोध

दूसरी ओर, शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे ने निगम के फैसले का विरोध किया है। उनका कहना है कि कर्बला मैदान पर लगने वाला मोहर्रम मेला वर्षों पुरानी धार्मिक और सामाजिक परंपरा का हिस्सा है। किराया या प्रशासनिक विवाद का हवाला देकर धार्मिक आयोजन को रोकना उचित नहीं है। उन्होंने निगम प्रशासन से अनुमति बहाल करने और परंपरा को पूर्व की तरह जारी रखने की मांग की।

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राजनीतिक बयानबाजी तेज

मोहर्रम मेले की अनुमति को लेकर इंदौर नगर निगम के भीतर लिए गए फैसलों और फिर उसे निरस्त किए जाने से प्रशासनिक प्रक्रिया पर भी सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल इस मुद्दे पर भाजपा और कांग्रेस आमने-सामने हैं और राजनीतिक बयानबाज़ी तेज हो गई है। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि प्रशासन आगे इस विवाद पर क्या रुख अपनाता है।

Indore Three Suicide Cases: मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में गुरुवार का दिन तीन परिवारों के लिए बेहद दुखद साबित हुआ। शहर के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में तीन लोगों की मौत के मामले सामने आए हैं। इनमें एक लॉ का छात्र, एक इंजीनियरिंग छात्र और एक एमपी ऑनलाइन संचालक शामिल हैं। शुरुआती जांच में तीनों मामलों में मानसिक तनाव और व्यक्तिगत परेशानियों की बात सामने आई है। पुलिस ने सभी मामलों में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है।

पहला मामला पलासिया थाना क्षेत्र की बड़ी ग्वालटोली का है। यहां 27 वर्षीय आदर्श सोलंकी अपने घर में मृत पाए गए। आदर्श ने हाल ही में एलएलबी की पढ़ाई पूरी की थी और कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू की थी। परिजनों और परिचितों के अनुसार, वह पिछले कुछ समय से मानसिक तनाव में थे और लोगों से कम बातचीत करते थे। घटना के समय उनकी मां, जो एक निजी स्कूल में शिक्षिका हैं, घर पर नहीं थीं। पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है।

कर्ज के दबाव में थे कुशवाह

दूसरा मामला हीरानगर थाना क्षेत्र का है। यहां 20 वर्षीय राजकुमार कुशवाह, जो एनआईटी हैदराबाद से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे, अपने घर में मृत मिले। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार शिक्षा के लिए लिए गए करीब छह लाख रुपये के कर्ज और पढ़ाई के दबाव के चलते वह तनाव में थे। कुछ समय पहले वह इंदौर में अपने परिवार के पास आए थे।

मानसिक तनाव में थे गजेंद्र

तीसरी घटना आजाद नगर थाना क्षेत्र में सामने आई। यहां 45 वर्षीय गजेंद्र, जो एमपी ऑनलाइन सेंटर संचालित करते थे, अपने घर में मृत पाए गए। बताया जा रहा है कि करीब डेढ़ वर्ष पहले पत्नी के निधन के बाद से वह लगातार मानसिक तनाव में थे। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की।

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पुलिस कर रही तीनों मामलों की जांच

पुलिस का कहना है कि तीनों मामलों में अलग-अलग एंगल से जांच की जा रही है। फिलहाल किसी भी मामले में कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिजनों के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

Raja Raghuvanshi Mother Statement: पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल मामले को लेकर इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड के पीड़ित परिवार की प्रतिक्रिया सामने आई है। राजा रघुवंशी की मां उमा रघुवंशी ने मामले पर भावुक बयान देते हुए कहा कि ऐसी घटनाएं उनके पुराने जख्मों को फिर से ताजा कर देती हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सोनम को सख्त सजा नहीं मिलने से दूसरी लड़कियों का हौसला बढ़ रहा है और इसी वजह से ऐसे अपराधों को बढ़ावा मिल रहा है।

राजा रघुवंशी की मां उमा रघुवंशी ने पुणे के केतन अग्रवाल मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें लगता है कि सिया ने यह कदम सोनम से प्रेरित होकर उठाया है। उनका कहना है कि जब किसी चर्चित मामले में आरोपी को जल्दी राहत मिलती दिखाई देती है, तो दूसरे लोगों को भी कानून का डर कम हो जाता है।

राजा रघुवंशी की मां ने कही बड़ी बात

उमा रघुवंशी ने कहा कि सोनम को देखकर सिया गोयल को लगा होगा कि वह भी कुछ समय बाद बाहर आ जाएगी और उसे बचाने वाले लोग मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि यदि पहले मामलों में दोषियों को समय पर और कड़ी सजा मिलती, तो शायद किसी अन्य व्यक्ति की ऐसी घटना को अंजाम देने की हिम्मत नहीं होती।

परिवार से खुलकर बात करने का किया आह्वान

राजा रघुवंशी की मां ने युवाओं और खासकर लड़कियों से अपील करते हुए कहा कि अपने माता-पिता की इज्जत बचाने के लिए किसी दूसरे परिवार की खुशियां और किसी के घर का चिराग नहीं बुझाना चाहिए। यदि किसी रिश्ते या शादी को लेकर कोई परेशानी है तो परिवार से खुलकर बात करनी चाहिए, न कि अपराध का रास्ता चुनना चाहिए।

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केतन की मां का दर्द अच्छी तरह से समझती हूं- उमा रघुवंशी

उमा रघुवंशी ने कहा कि केतन अग्रवाल की मां का दर्द वह अच्छी तरह समझ सकती हैं, क्योंकि जब भी इस तरह की कोई घटना सामने आती है, उन्हें अपने बेटे राजा रघुवंशी की याद आ जाती है और उनके पुराने घाव फिर हरे हो जाते हैं। उन्होंने ऐसे मामलों में दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने की मांग भी की।

Hindu Organization Stop Muslim Youth In Indore: इंदौर में सोशल मीडिया के जरिए हुई दोस्ती का एक मामला चर्चा का विषय बन गया है। बिहार की एक युवती और राजस्थान के एक युवक के इंदौर पहुंचने पर हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने उन्हें रोक लिया। संगठन ने युवती को बहला-फुसलाकर इंदौर लाने का आरोप लगाया है। वहीं, मौके पर युवक के साथ मारपीट किए जाने की भी जानकारी सामने आई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।

पुलिस के अनुसार इरफान खान नामक युवक, जो राजस्थान का निवासी है, सोशल मीडिया के माध्यम से बिहार की एक युवती के संपर्क में आया था। दोनों के बीच काफी समय से बातचीत हो रही थी। इसी दौरान दोनों ने मिलने का फैसला किया। बताया जा रहा है कि युवक के कहने पर युवती बिहार से बस के जरिए इंदौर पहुंची थी।

सूचना मिलने पर सक्रिय हुआ हिंदू संगठन

युवती के इंदौर पहुंचने की सूचना मिलने के बाद हिंदू संगठन के कार्यकर्ता सक्रिय हो गए। संगठन का आरोप है कि युवती को बहला-फुसलाकर इंदौर लाया गया है। सूचना मिलने पर कार्यकर्ताओं ने पुलिस को मामले से अवगत कराया। इसके बाद पुलिस और संगठन के पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और दोनों को रोककर पूछताछ की गई।

युवक से मारपीट का भी आरोप

घटना के दौरान हिंदू संगठन के कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा युवक के साथ मारपीट किए जाने की बात भी सामने आई है। हालांकि पुलिस ने इस संबंध में अभी आधिकारिक तौर पर कोई विस्तृत जानकारी साझा नहीं की है। घटना के बाद दोनों पक्षों से बातचीत कर स्थिति को नियंत्रित किया गया।

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युवती और युवक से पूछताछ जारी

पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दोनों की पहचान सोशल मीडिया के जरिए हुई थी। फिलहाल युवती के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और युवक से भी पूछताछ की जा रही है। पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि मामला सहमति से मुलाकात का है या फिर किसी प्रकार की धोखाधड़ी अथवा दबाव का। जांच पूरी होने के बाद आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

Indore Illegal Liquor Factory: इंदौर शहर के पॉश इलाके तुलसीनगर में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब निर्माण फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। तीन दिनों तक सिविल ड्रेस में निगरानी और गोपनीय रेकी के बाद विभाग की टीम ने दबिश देकर भारी मात्रा में अवैध शराब, स्प्रिट, फर्जी लेबल, होलोग्राम और शराब निर्माण में इस्तेमाल होने वाले उपकरण जब्त किए हैं। मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।

जानकारी के अनुसार कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देश और सहायक आबकारी आयुक्त अभिषेक तिवारी के मार्गदर्शन में जिले में अवैध शराब के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत आबकारी विभाग को तुलसीनगर क्षेत्र में अवैध शराब निर्माण की सूचना मिली थी। सूचना की पुष्टि के लिए विभाग की टीम ने करीब तीन दिन तक क्षेत्र में सिविल ड्रेस में निगरानी रखी और गतिविधियों पर नजर बनाए रखी।

3 मंजिला इमारत में मारा छापा

गतिविधियों की पुष्टि होने के बाद आबकारी विभाग ने योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई करते हुए एक तीन मंजिला भवन पर छापा मारा। जांच में भवन के भीतर अवैध रूप से शराब निर्माण और पैकेजिंग का काम संचालित होता मिला। कार्रवाई के दौरान 144 बल्क लीटर देशी मदिरा, बड़ी मात्रा में स्प्रिट, कैरेमल, पैकेजिंग सामग्री, हजारों डुप्लीकेट लेबल और होलोग्राम, विभिन्न ब्रांडों के बॉटल कैप, कागजी कार्टून, दो बड़ी ब्लेंडर मशीनें और अन्य उपकरण जब्त किए गए। बरामद सामग्री की कीमत लाखों रुपये आंकी जा रही है।

शराब ब्रांड के लेबल मिले

जांच के दौरान मध्यप्रदेश और राजस्थान में बिकने वाले विभिन्न शराब ब्रांडों के लेबल और पैकेजिंग सामग्री भी मिली है। इससे अंतरराज्यीय स्तर पर संचालित अवैध शराब निर्माण और तस्करी नेटवर्क की आशंका जताई जा रही है। विभाग अब पूरे नेटवर्क की कड़ियों को जोड़ने में जुटा है।

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मुख्य आरोपी गिरफ्तार

आबकारी विभाग ने मुख्य आरोपी विनोद तलैया को गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। विभाग द्वारा जब्त शराब और अन्य सामग्री की वैज्ञानिक जांच भी कराई जा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि तैयार की जा रही शराब नकली या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक तो नहीं थी। आबकारी विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ आगे भी अभियान जारी रहेगा और इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश की जा रही है।

Indore Gas Pipeline Blast : इंदौर शहर में अवंतिका गैस पाइपलाइन ब्लास्ट में घायल हुई सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर जिनी झाला ने अस्पताल से एक वीडियो जारी कर घटना को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस हादसे में वे गंभीर रूप से झुलस गई थीं और वर्तमान में अस्पताल में उनका इलाज जारी है।

अस्पताल से जारी वीडियो में जिनी झाला ने बताया कि घटना के समय वह एक्टिवा से जा रही थीं, तभी अचानक जोरदार धमाका हुआ और आग की चपेट में आकर वह झुलस गईं। उन्होंने आरोप लगाया कि घटनास्थल पर न तो कोई बैरिकेडिंग की व्यवस्था थी और न ही पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम मौजूद थे, जिससे आम लोगों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई।

किसी ने मदद नहीं की

इंफ्लुएंसर ने वीडियो में यह भी कहा कि हादसे के बाद उन्होंने खुद को बचाने के लिए पास में मौजूद एक पानी से भरे गड्ढे में छलांग लगाई, जिससे आग की लपटों से कुछ हद तक बचाव हो सका। इसके बाद उन्होंने वहां मौजूद लोगों से मदद मांगी, लेकिन शुरुआत में किसी ने अस्पताल ले जाने में मदद नहीं की।

खुद पहुंचीं अस्पताल

जिनी झाला के अनुसार, बाद में उन्होंने एक रैपिडो चालक से मदद ली और खुद बॉम्बे हॉस्पिटल पहुंचकर इलाज कराया। उन्होंने बताया कि इस हादसे में उनकी त्वचा गंभीर रूप से झुलस गई है और फिलहाल उनकी स्थिति को लेकर डॉक्टर लगातार निगरानी कर रहे हैं। वीडियो संदेश में उन्होंने यह भी कहा कि इस घटना ने उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से काफी प्रभावित किया है, और अब वे भविष्य में कैमरे के सामने सोशल मीडिया पर सक्रिय रह पाएंगी या नहीं, इसे लेकर भी अनिश्चितता बनी हुई है।

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जिला प्रशासन पर भी उठाए सवाल

जिनी झाला ने इंदौर जिला प्रशासन पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब भी इस तरह के निर्माण या कार्य किए जाते हैं, तो आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना जिम्मेदारी होती है, लेकिन इस मामले में गंभीर लापरवाही देखने को मिली। इस घटना को लेकर विजयनगर थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में दो लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और जांच शुरू कर दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि मामले की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है और जिम्मेदारी तय होने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

Indore First Rain Exposed The Corporation: देश के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में पहचान बना चुका इंदौर एक बार फिर बारिश के बाद जलभराव की समस्या से जूझता नजर आया। बुधवार शाम हुई मानसून की पहली तेज बारिश ने नगर निगम के जल निकासी और मानसून पूर्व तैयारियों के दावों की हकीकत सामने ला दी। शहर के कई हिस्सों में सड़कों पर पानी भर गया, जिससे आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।

बारिश होते ही शहर के प्रमुख चौराहों पर भरा पानी

बारिश के बाद शहर के व्यस्त इलाकों में शामिल बंगाली चौराहा और रोबोट चौराहा जलमग्न दिखाई दिए। सड़कों पर कई फीट तक पानी जमा होने से यातायात प्रभावित हुआ। वाहन चालकों को लंबा इंतजार करना पड़ा और कई दोपहिया वाहन पानी में बंद हो गए। लोगों ने सोशल मीडिया पर भी जलभराव की तस्वीरें और वीडियो साझा कर प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए।

महापौर के दावों पर उठे सवाल

मानसून से पहले इंदौर नगर निगम ने शहर में जलभराव की समस्या से निपटने के लिए व्यापक तैयारियों का दावा किया था। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा था कि बारिश के मौसम को देखते हुए नगर निगम ने नालों की सफाई, जल निकासी व्यवस्था को दुरुस्त करने और आपात स्थिति से निपटने के लिए विशेष स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया है। दावा किया गया था कि बारिश के दौरान किसी भी क्षेत्र में जलभराव की स्थिति नहीं बनने दी जाएगी। लेकिन मानसून की पहली ही तेज बारिश में शहर के कई प्रमुख चौराहों और निचले इलाकों में पानी भर गया। इससे निगम की तैयारियों और दावों पर सवाल खड़े हो गए हैं।

निचली बस्तियों में बढ़ी परेशानी

शहर की कई निचली बस्तियों और रहवासी क्षेत्रों में पानी घरों के आसपास तक पहुंच गया। जल निकासी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने के कारण लोगों को घंटों तक पानी भराव की समस्या झेलनी पड़ी। रहवासियों का कहना है कि हर साल मानसून से पहले नालों की सफाई और जल निकासी सुधार के दावे किए जाते हैं, लेकिन पहली ही बारिश में हालात बिगड़ जाते हैं।

स्मार्ट सिटी के दावों पर उठे सवाल

इंदौर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है, लेकिन पहली बारिश ने शहर के बुनियादी ढांचे की कमजोरियां उजागर कर दीं। जिन क्षेत्रों में करोड़ों रुपये के विकास कार्य किए गए हैं, वहां भी जलभराव देखने को मिला। इससे नागरिकों के बीच स्मार्ट सिटी परियोजनाओं की गुणवत्ता और प्रभावशीलता को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं।

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जिम्मेदारों से कांग्रेस ने की जवाब की मांग

कांग्रेस शहर अध्यक्ष चिंटू चौकसे ने नगर निगम से जलभराव की समस्या के स्थायी समाधान की मांग की है। कांग्रेस का कहना है कि केवल कागजी तैयारियों से काम नहीं चलेगा, बल्कि बारिश से पहले जमीनी स्तर पर प्रभावी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करनी होंगी ताकि हर वर्ष होने वाली इस समस्या से शहरवासियों को राहत मिल सके।

Indore Drug Network Case: शहर में नशे के कारोबार के खिलाफ इंदौर पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में आजाद नगर थाना पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी भाजपा के शिवाजी मंडल का उपाध्यक्ष बताया जा रहा है। आरोपी की गिरफ्तारी पूर्व में पकड़ी गई महिला ड्रग तस्कर से मिली जानकारी के आधार पर की गई है।

महिला तस्कर से पूछताछ में मिले थे अहम सुराग

पुलिस ने हाल ही में आजाद नगर थाना क्षेत्र में एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए एक महिला ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया था। पूछताछ के दौरान महिला ने नशे के कारोबार से जुड़े कई महत्वपूर्ण खुलासे किए। इसके बाद पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और अन्य तथ्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई।

भोपाल निवासी आरोपी भी गिरफ्तार

जांच के दौरान पुलिस को भोपाल की भील कॉलोनी निवासी एक व्यक्ति की भूमिका संदिग्ध मिली। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक आरोपी का ड्रग तस्करी से जुड़े नेटवर्क के साथ संपर्क था और वह इस अवैध कारोबार में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का काम कर रहा था। जांच में सामने आया कि आरोपी द्वारा ड्रग्स के कारोबार के लिए पैसों का लेन-देन किया जाता था। गिरफ्तार किया गया आरोपी भाजपा के शिवाजी मंडल का उपाध्यक्ष बताया जा रहा है।

एनडीपीएस एक्ट की धारा 29 के तहत कार्रवाई

आरोपी की भूमिका सामने आने के बाद आज़ाद नगर थाना पुलिस ने उसे एनडीपीएस एक्ट की धारा 29 के तहत सह-आरोपी बनाते हुए गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि मामले में अभी और भी लोगों के नाम सामने आए हैं, जिनकी भूमिका की जांच की जा रही है।

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पूरे नेटवर्क की जांच जारी

एडिशनल डीसीपी अमरेन्द्र सिंह बताया कि पूर्व में गिरफ्तार महिला आरोपी से पूछताछ में मिले तथ्यों के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। जांच में आरोपी की आर्थिक संलिप्तता सामने आई है। फिलहाल पुलिस पूरे ड्रग्स नेटवर्क की पड़ताल कर रही है और मामले से जुड़े अन्य लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है।

Indore Food Safety in Schools: कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देश पर जिले के स्कूलों, छात्रावासों और शैक्षणिक संस्थानों में संचालित मेस एवं कैंटीनों का सघन निरीक्षण किया जा रहा है। विद्यार्थियों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा प्रशासन की टीम ने विभिन्न संस्थानों का निरीक्षण कर खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता मानकों की जांच की।

गुरु हरिकिशन पब्लिक स्कूल में मिली गंभीर अनियमितताएं

खंडवा रोड स्थित गुरु हरिकिशन पब्लिक स्कूल में निरीक्षण के दौरान वैध खाद्य लाइसेंस नहीं मिला। कुछ खाद्य सामग्री एक्सपायर पाई गई, जिसे मौके पर ही नष्ट कराया गया। साथ ही टैंकर के पानी का उपयोग बिना जांच रिपोर्ट के किया जा रहा था और आरओ टैंक की सफाई भी संतोषजनक नहीं मिली। इन कमियों के चलते स्कूल के किचन को तत्काल प्रभाव से बंद करने के निर्देश दिए गए।

एनडीपीएस, अग्रसेन विद्यालय और डीपीएस से लिए गए नमूने

न्यू दिगंबर पब्लिक स्कूल में एक्सपायरी खाद्य सामग्री और अव्यवस्थित भंडारण मिला। यहां से चार खाद्य नमूने लिए गए। अग्रसेन विद्यालय से चावल, राजमा, आटा और बेसन के नमूने संग्रहित किए गए। वहीं दिल्ली पब्लिक स्कूल, राऊ से पनीर, चावल, गुड़, बेसन, चवला और काबुली चना सहित छह नमूने जांच के लिए लिए गए।

अक्रोपोलिस संस्थान का किचन भी बंद

प्रशासन की टीम ने एडवांस एकेडमी से 11 खाद्य नमूने लिए गए और कई व्यवस्थाओं में सुधार के निर्देश दिए गए। अक्रोपोलिस संस्थान में साफ-सफाई और खाद्य भंडारण से जुड़ी गंभीर खामियां मिलने पर प्रबंधन को नोटिस जारी करते हुए स्कुल का किचन संचालन बंद करने के निर्देश दिए गए। यहां से छह खाद्य नमूने लिए गए, इंदौर के शिशुकुंज स्कुल से शिकायत सामने आने के बाद यह कारवाई की जा रही है ।

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जांच रिपोर्ट के बाद होगी कार्रवाई

कुल 31 खाद्य नमूनों को राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर शिवम वर्मा ने कहा कि विद्यार्थियों की खाद्य सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

Indore Land Mafia Attack: इंदौर के कनाड़िया थाना क्षेत्र स्थित डायमंड कॉलोनी में करीब 500 करोड़ रुपए कीमत की बताई जा रही जमीन को लेकर विवाद हिंसक हो गया। जमीन पर कब्जे को लेकर चल रहे विवाद के बीच बदमाशों ने पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया। इस घटना में डायल-112 के दो जवान घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया।

डायल-112 की टीम पर लाठी और ईंटों से हमला

जानकारी के अनुसार, रविवार देर रात विवादित जमीन पर दो पक्षों के बीच कहासुनी और तनाव की सूचना डायल-112 को मिली थी। सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। आरोप है कि वहां मौजूद कुछ बदमाशों ने पुलिसकर्मियों पर ही हमला बोल दिया। हमले में कांस्टेबल विजय सिकरवार के सिर में गंभीर चोट आई और उन्हें 16 टांके लगाने पड़े, जबकि कांस्टेबल आशीष शर्मा भी घायल हुए, जिन्हें 8 टांके आए हैं।

जमीन विवाद में सक्रिय हैं भूमाफिया

स्थानीय सूत्रों के अनुसार, जिस जमीन को लेकर विवाद हुआ वह अत्यंत कीमती है और लंबे समय से उस पर कब्जे को लेकर विवाद चल रहा है। बताया जा रहा है कि जमीन पर कब्जा जमाने को लेकर सक्रिय भूमाफिया और उनके समर्थकों के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई थी। पुलिस के पहुंचने के बाद मामला और बिगड़ गया।

कनाड़िया थाना पुलिस पर कार्रवाई में देरी के आरोप

घटना के बाद आरोप लगे कि पुलिस ने तत्काल केस दर्ज नहीं किया। घायल पुलिसकर्मियों की ओर से भी दो दिनों तक एफआईआर दर्ज नहीं होने की बात सामने आई। मामला पुलिस कमिश्नर तक पहुंचने के बाद कार्रवाई तेज हुई और आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया।

पुलिस कमिश्नर ने मांगी रिपोर्ट

मामले ने तूल पकड़ने के बाद पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह ने संबंधित टीआई को तलब कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। साथ ही घटना में लापरवाही और कार्रवाई में देरी को लेकर भी जवाब मांगा गया है।

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अज्ञात आरोपी के खिलाफ दर्ज हुआ मामला

कनाड़िया थाना पुलिस का कहना है कि मामले में एक आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इंदौर पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है और अन्य आरोपियों की भूमिका भी खंगाली जा रही है। वहीं, जमीन विवाद और पुलिसकर्मियों पर हमले की घटना ने शहर में कानून-व्यवस्था और भूमाफियाओं की गतिविधियों को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए हैं।

Indore Patwari Suspended: इंदौर में रिश्वतखोरी के आरोप में एक पटवारी के खिलाफ बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की गई है। बिचौली हप्सी तहसील में पदस्थ पटवारी अनुशील जोसफ को कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देश पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। पटवारी पर न्यायालय के बटांकन आदेश का पालन कराने के बदले दो लाख रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप लगा था। जनसुनवाई में शिकायत मिलने के बाद प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कराई।

जनसुनवाई में हुई शिकायत, जांच में सही पाए गए आरोप

जानकारी के अनुसार एक आवेदक ने जनसुनवाई में शिकायत दर्ज कराई थी कि न्यायालय द्वारा बटांकन का आदेश जारी होने के बावजूद उसका पालन नहीं किया जा रहा है। शिकायतकर्ता का आरोप था कि संबंधित पटवारी अनुशील जोसफ आदेश का क्रियान्वयन कराने के लिए दो लाख रुपये की मांग कर रहे थे। कलेक्टर शिवम वर्मा ने शिकायत मिलने के बाद तत्काल जांच के निर्देश दिए।

प्रारंभिक जांच में शिकायत सही पाए जाने पर अनुविभागीय अधिकारी, बिचौली हप्सी ने पटवारी अनुशील जोसफ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। इसके साथ ही उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू करने के आदेश भी जारी किए गए हैं।

सात दिन में पेश होंगे दस्तावेज

इंदौर जिला प्रशासन ने मामले की विस्तृत जांच के लिए तहसीलदार को निर्देश दिए हैं कि आरोप पत्र और संबंधित दस्तावेज तैयार कर सात दिनों के भीतर प्रस्तुत किए जाएं। इसके बाद विभागीय जांच की आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। निलंबन अवधि के दौरान पटवारी का मुख्यालय तहसील बिचौली हप्सी निर्धारित किया गया है।

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पीड़ित को राहत देने के निर्देश

कलेक्टर शिवम वर्मा ने स्पष्ट किया है कि भ्रष्टाचार के मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि न्यायालय के बटांकन आदेश का तत्काल पालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि शिकायतकर्ता को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। प्रशासन की इस कार्रवाई को भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है।

Ramdas Athawale Indore Visit: केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने इंदौर दौरे के दौरान महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दावा किया कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (यूबीटी) लगातार कमजोर होती जा रही है और उसके कई सांसद एवं विधायक राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) में शामिल होने की इच्छा रखते हैं। अठावले ने कहा कि भविष्य में स्वयं उद्धव ठाकरे भी एनडीए का हिस्सा बन सकते हैं।

‘उद्धव ठाकरे का राजनीतिक भविष्य कमजोर पड़ रहा’

इंदौर में मीडिया से चर्चा करते हुए रामदास अठावले ने कहा कि महाराष्ट्र में राजनीतिक परिस्थितियां तेजी से बदल रही हैं। उनके मुताबिक उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना का जनाधार पहले की तुलना में काफी कमजोर हुआ है। उन्होंने कहा कि कई नेता और जनप्रतिनिधि पहले ही उनका साथ छोड़ चुके हैं और आने वाले समय में और भी लोग एनडीए का रुख कर सकते हैं। अठावले ने दावा किया कि उद्धव ठाकरे का राजनीतिक भविष्य अब पहले जैसा मजबूत नहीं रहा और एक समय ऐसा भी आ सकता है जब उन्हें खुद एनडीए के साथ आना पड़े।

एनडीए में शामिल होने के लिए रास्ते खुले हैं

अठावले ने कहा कि एनडीए देश का सबसे मजबूत राजनीतिक गठबंधन है और इसमें शामिल होने के लिए दरवाजे खुले हुए हैं। उन्होंने दावा किया कि उद्धव ठाकरे गुट के कई सांसद और विधायक एनडीए में आने की इच्छा जता रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो भी नेता एनडीए में शामिल होना चाहता है, उसका स्वागत किया जाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी जोड़ा कि एनडीए में आने का रास्ता खुला है, लेकिन यहां से जाने का रास्ता बंद है। अठावले के अनुसार महाराष्ट्र में अधिकतर नेता अब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व पर भरोसा जता रहे हैं।

संजय राउत पर निशाना, राम मंदिर मामले में जांच की बात

महाराष्ट्र की राजनीति पर टिप्पणी करते हुए रामदास अठावले ने शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राउत को केवल बयानबाजी के लिए रखा गया है और वे लगातार राजनीतिक बयान देकर चर्चा में बने रहने की कोशिश करते हैं।

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वहीं राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी के मामले पर उन्होंने कहा कि जांच निष्पक्ष तरीके से की जाएगी। अठावले ने स्पष्ट किया कि जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, चाहे वह किसी भी पद पर हो या किसी प्रभावशाली व्यक्ति का करीबी ही क्यों न हो। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार की उपलब्धियों और अपनी पार्टी की आगामी रणनीतियों की भी जानकारी साझा की।

Indore Jansunwai News: इंदौर में मंगलवार को आयोजित कलेक्टर जनसुनवाई में एक ऐसा मामला सामने आया जिसने वहां मौजूद अधिकारियों और लोगों को भावुक कर दिया। करीब 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला अनीसा अपनी लगभग 2 करोड़ रुपये मूल्य की जमीन को बचाने की गुहार लेकर उत्तर प्रदेश के बिजनौर से इंदौर पहुंचीं।

स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याओं से जूझ रही महिला ने न्याय की उम्मीद में एम्बुलेंस से करीब 1000 किलोमीटर का लंबा सफर तय किया और प्रशासन से मदद की मांग की।

लाइफ सपोर्ट पर होने के बावजूद नहीं छोड़ी न्याय की उम्मीद

बताया गया है कि अनीसा चलने-फिरने में असमर्थ हैं और पूरी तरह लाइफ सपोर्ट सिस्टम के सहारे जीवन व्यतीत कर रही हैं। खराब स्वास्थ्य के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी संपत्ति को बचाने के लिए लंबी यात्रा कर इंदौर कलेक्टर कार्यालय पहुंचीं। जनसुनवाई के दौरान उन्होंने अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी (एडीएम) रोशन राय को आवेदन सौंपकर अपनी जमीन वापस दिलाने तथा आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

रिश्तेदारों पर दस्तावेजों में हेराफेरी कर कब्जे का आरोप

महिला की बहू और उनके वकील ने बताया कि गांधी नगर क्षेत्र स्थित दो प्लॉटों की वर्तमान बाजार कीमत करीब 2 करोड़ रुपये है। उनका आरोप है कि महिला के सगे भतीजे अनीस और अन्य रिश्तेदारों ने जमीन से जुड़े दस्तावेजों में कथित हेराफेरी कर संपत्ति पर अवैध कब्जा कर लिया है। परिवार का कहना है कि इस संबंध में विभिन्न स्तरों पर शिकायतें की गईं लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इसी वजह से बुजुर्ग महिला को खुद इंदौर आकर प्रशासन के सामने अपनी बात रखनी पड़ी।

प्रशासन ने जांच का दिया आश्वासन

इंदौर जनसुनवाई के दौरान महिला की ओर से उनके वकील ने पूरा मामला अधिकारियों के सामने रखा। एडीएम रोशन राय ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए मामले की जांच कराने का आश्वासन दिया। कलेक्टर कार्यालय की ओर से संबंधित विभागों को जमीन से जुड़े दस्तावेजों की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

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अपनी संपत्ति को बचाने के लिए एम्बुलेंस से 1000 किलोमीटर का सफर तय करने वाली बुजुर्ग महिला की दृढ़ इच्छाशक्ति जनसुनवाई में चर्चा का विषय बनी रही। अब सभी की नजर प्रशासनिक जांच और आगे की कार्रवाई पर टिकी हुई है।

Indore Coaching Centers Sealed: लखनऊ में कोचिंग सेंटर में हुए भीषण अग्निकांड और छात्रों की मौत की घटना के बाद इंदौर प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। विद्यार्थियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए जिला प्रशासन ने शहर के कोचिंग संस्थानों में व्यापक जांच अभियान शुरू किया है। जांच के दौरान सुरक्षा मानकों में गंभीर अनियमितताएं मिलने पर कई बड़े कोचिंग सेंटरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें सील कर दिया गया।

कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देश पर नगर निगम, फायर ब्रिगेड, राजस्व विभाग और अन्य संबंधित विभागों की संयुक्त टीमों ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण किया। इस दौरान फायर सेफ्टी, भवन सुरक्षा और आपातकालीन व्यवस्थाओं की गहन जांच की गई।

कई कोचिंग संस्थानों में नहीं मिली फायर एनओसी

निरीक्षण में कई कोचिंग संस्थानों के पास वैध फायर एनओसी नहीं पाई गई। वहीं कुछ स्थानों पर आपातकालीन निकास मार्ग, अग्निशमन यंत्र और अन्य सुरक्षा उपकरण निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं मिले। अधिकारियों ने इन खामियों को गंभीर मानते हुए संबंधित संस्थानों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की।

लापरवाह कोचिंग संस्थानों को किया गया सील

कार्रवाई के दौरान जिन कोचिंग सेंटरों को सील किया गया, वहां मौजूद छात्रों को सुरक्षित बाहर निकाला गया और उन्हें घर भेज दिया गया। अचानक हुई कार्रवाई से छात्रों और अभिभावकों में हलचल का माहौल भी देखने को मिला। हालांकि प्रशासन ने स्पष्ट किया कि यह कदम केवल विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। अधिकारियों का कहना है कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान में सुरक्षा मानकों से समझौता नहीं किया जाएगा। यदि कोई संस्था फायर सेफ्टी और अन्य आवश्यक नियमों का पालन नहीं करती है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।

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करनी होंगी सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाएं

इंदौर जिला प्रशासन ने यह भी बताया कि शहर के सभी कोचिंग संस्थानों की चरणबद्ध तरीके से जांच की जा रही है। जिन संस्थानों में कमियां पाई गई हैं, उन्हें शपथ पत्र के आधार पर 15 से 20 दिन का समय दिया जाएगा। इस अवधि में उन्हें फायर सेफ्टी और सुरक्षा संबंधी सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी करनी होंगी। जिला प्रशासन का मानना है कि समय रहते सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित कर भविष्य में किसी भी प्रकार की दुर्घटना को रोका जा सकता है। इसी उद्देश्य से यह विशेष अभियान लगातार जारी रहेगा।

Indore Congress Appointment Controversy:इंदौर नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष के पद पर सोनिला मिमरोट की नियुक्ति के बाद कांग्रेस संगठन के भीतर विरोध के स्वर तेज हो गए हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी द्वारा लागू किए गए “एक व्यक्ति-एक पद” फॉर्मूले के तहत पूर्व नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे को पद से हटाकर यह जिम्मेदारी सोनिला मिमरोट को सौंपी गई है। चिंटू चौकसे वर्तमान में कांग्रेस के शहर अध्यक्ष भी हैं, ऐसे में संगठन ने दोनों पद एक ही व्यक्ति के पास नहीं रखने का निर्णय लिया।

घोषणा के साथ ही शुरू हुआ विरोध

सोनिला मिमरोट के नाम की घोषणा होते ही कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं ने खुलकर नाराजगी जाहिर करना शुरू कर दिया। खासतौर पर विधानसभा क्रमांक-1 क्षेत्र में इस फैसले को लेकर असंतोष देखने को मिला। कई कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया पर पोस्ट और संदेश साझा कर अपनी आपत्ति दर्ज कराई।

सोशल मीडिया पर इस्तीफों की घोषणा

विधानसभा-1 के कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपने पदों से इस्तीफा देने की घोषणा भी कर दी। कार्यकर्ताओं का कहना है कि संगठन ने स्थानीय कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ नेताओं से चर्चा किए बिना निर्णय लिया है, विधानसभा 1 से ही दीपू यादव की पत्नी इस पद के लिए दावेदार थी। वहीं कुछ नेताओं का मानना है कि इस नियुक्ति से पार्टी के भीतर गुटबाजी और बढ़ सकती है।

कांग्रेस संगठन के सामने चुनौती

नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति को लेकर खड़े हुए इस विवाद ने कांग्रेस संगठन के लिए नई चुनौती खड़ी कर दी है। पार्टी नेतृत्व अब असंतुष्ट कार्यकर्ताओं को मनाने और संगठन में एकजुटता बनाए रखने की कोशिश में जुट सकता है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यदि जल्द ही नाराज कार्यकर्ताओं को संतुष्ट नहीं किया गया तो इसका असर आगामी राजनीतिक गतिविधियों और चुनावी तैयारियों पर भी पड़ सकता है।

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कांग्रेस की ओर से नहीं आया आधिकारिक बयान

फिलहाल इस विरोध को लेकर इंदौर कांग्रेस की ओर से कोई विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हालांकि संगठन के वरिष्ठ नेता इसे आंतरिक मामला बताते हुए जल्द समाधान निकालने की बात कह रहे हैं। अब सभी की नजर इस बात पर है कि पार्टी नेतृत्व विरोध कर रहे कार्यकर्ताओं को किस तरह साधता है और संगठनात्मक संतुलन कैसे बनाए रखता है।

Indore Nigam Encroachment Removed:इंदौर के व्यस्ततम चौराहों में शामिल देवास नाका पर निर्माणाधीन 6 लेन फ्लाईओवर परियोजना को गति देने के लिए जिला प्रशासन, इंदौर नगर निगम और मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटाए। फ्लाईओवर और सर्विस रोड निर्माण में बाधा बन रही दुकानों को हटाने के बाद अब परियोजना के कार्य में तेजी आने की उम्मीद है।

30 से 35 दुकानों के कारण रुका था काम

मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम के संभाग इंदौर के अंतर्गत देवास नाका चौराहे पर 6 लेन फ्लाईओवर का निर्माण कार्य जारी है। परियोजना के तहत देवास नाका से मांगलिया की ओर बाईं तरफ स्थित करीब 30 से 35 दुकानों के अतिक्रमण के कारण फ्लाईओवर और सर्विस रोड का निर्माण प्रभावित हो रहा था। इससे निर्माण एजेंसियों को कार्य पूरा करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था।

हाईकोर्ट तक पहुंचा था मामला

अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के खिलाफ संबंधित दुकानदारों ने मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की थी। न्यायालय ने जिला प्रशासन को निर्देश दिए थे कि दुकानदारों द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों का परीक्षण कर नियमानुसार निर्णय लिया जाए। इसके बाद प्रशासन ने सभी पक्षों को सुनते हुए कानूनी प्रक्रिया पूरी की।

कलेक्टर ने किया आपत्तियों का निराकरण

कलेक्टर शिवम वर्मा ने दुकानदारों की आपत्तियों का परीक्षण कर उनका निराकरण किया। प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद अधिकांश दुकानदारों ने स्वयं अपने अतिक्रमण हटा लिए। वहीं शेष अतिक्रमणों को प्रशासन, इंदौर नगर निगम और सड़क विकास निगम की संयुक्त टीम ने हटाया।

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जल्द मिलेगी ट्रैफिक जाम से राहत

अधिकारियों के अनुसार अतिक्रमण हटने के बाद अब इंदौर के देवास नाका फ्लाईओवर और सर्विस रोड निर्माण कार्य में तेजी लाई जाएगी। परियोजना के पूर्ण होने से देवास नाका क्षेत्र में यातायात का दबाव कम होगा, ट्रैफिक जाम की समस्या में राहत मिलेगी और इंदौर-देवास मार्ग पर आवागमन अधिक सुगम एवं सुरक्षित हो सकेगा।

Indore School Kitchen Sealed: झलारिया कैंपस बायपास रोड स्थित शिशुकुंज स्कूल में बच्चों के भोजन से स्वास्थ्य खराब होने की शिकायत के बाद जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देश पर गठित संयुक्त जांच दल ने स्कूल के किचन का औचक निरीक्षण किया, जिसमें कई गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। जांच के बाद स्कूल के किचन को आगामी आदेश तक सील कर दिया गया है।

पालकों की शिकायत पर हुई कार्रवाई

कलेक्टर शिवम वर्मा को अभिभावकों द्वारा शिकायत मिली थी कि स्कूल में दिए जा रहे भोजन के सेवन के बाद बच्चों की तबीयत खराब हो रही है। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने तत्काल संयुक्त जांच दल का गठन कर स्कूल परिसर में जांच शुरू कराई।

23 खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए गए

निरीक्षण के दौरान किचन में उपयोग हो रहे पनीर, आइसक्रीम, मसाले, शरबत, राजमा, तेल, नमकीन, विभिन्न दालें, दूध, तैयार भोजन, रोटी और पीने के पानी सहित कुल 23 खाद्य पदार्थों के नमूने एकत्र किए गए। सभी सैंपलों को गुणवत्ता परीक्षण के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है।

एक्सपायरी मसाले और नमकीन मिले

जांच के दौरान किचन में एक्सपायरी डेट निकल चुके 10 मसालों के पैकेट और 2 नमकीन के पैकेट पाए गए। खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन को देखते हुए संबंधित प्रकरण तैयार किया गया और तत्काल प्रभाव से किचन को सील कर दिया गया।

कई विभागों की संयुक्त टीम रही मौजूद

कार्रवाई में एसडीएम कनाड़िया, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी , खाद्य सुरक्षा अधिकारी, शिक्षा विभाग एवं इंदौर पुलिस प्रशासन के अधिकारी शामिल रहे। टीम ने पूरे किचन और खाद्य भंडारण व्यवस्था की विस्तृत जांच की।

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कलेक्टर ने जारी की हेल्पलाइन अपील

कलेक्टर शिवम वर्मा ने विद्यार्थियों, अभिभावकों और आम नागरिकों से अपील की है कि स्कूल, हॉस्टल, मेस, कैंटीन या किसी भी खाद्य प्रतिष्ठान में गंदगी, मिलावट या खाद्य सुरक्षा संबंधी अनियमितता दिखाई देने पर कलेक्टर हेल्पलाइन 0731-181 पर शिकायत दर्ज कराएं। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि हर शिकायत पर त्वरित जांच और सख्त कार्रवाई की जाएगी।

Kailash Vijayvargiya Controversial Statement: मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी को लेकर चर्चा तेज हो गई है। प्रदेश सरकार में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय का एक बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

दरअसल, इंदौर में आयोजित एक भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान राज्य सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने ‘काफिर’ शब्द को लेकर टिप्पणी की, जिसके बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में इस बयान को लेकर बहस शुरू हो गई है।

भूमि पूजन कार्यक्रम में उठाया ‘काफिर’ शब्द का मुद्दा

इंदौर में आयोजित भूमि पूजन कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि जिस क्षेत्र में सड़क का निर्माण किया जा रहा है, वहां हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के लोग निवास करते हैं। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि कुछ लोग उन्हें ‘काफिर’ कहकर संबोधित करते हैं। इसी संदर्भ में उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि इस तरह की सोच समाज में विभाजन पैदा करती है और विकास कार्यों को धार्मिक नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए।

“हम अगर काफिर हैं और हमने सड़क बनाई है तो इस पर मत चलो … आपके घर में लाडली बहन का पैसा आ रहा है तो मत लो – कैलाश विजयवर्गीय pic.twitter.com/SRDIuF0Is2

— Anurag Dwary (@Anurag_Dwary) June 22, 2026

‘हम काफिर हैं तो हमारी सड़क पर मत चलो’

अपने भाषण में कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि अगर हम काफिर हैं और हमने यह सड़क बनाई है, तो आप इस सड़क पर मत चलो।” उन्होंने यह टिप्पणी उन लोगों के संदर्भ में की, जो उन्हें या उनकी विचारधारा को इस शब्द से संबोधित करते हैं। उनका यह बयान सामने आते ही सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। कई लोगों ने इसे समर्थन दिया, जबकि कुछ लोगों ने इस पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं व्यक्त कीं।

लाड़ली बहना योजना का भी किया जिक्र

कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने राज्य सरकार की महत्त्वाकांक्षी लाड़ली बहना योजना का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि यदि कोई उन्हें काफिर मानता है, तो उसे इस योजना का लाभ भी नहीं लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर हम काफिर हैं और आपके घर में इस योजना का पैसा आ रहा है, तो उसे मत लो। इस बयान को लेकर भी सोशल मीडिया पर विभिन्न तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं।

‘सबका साथ, सबका विकास’ की बात दोहराई

अपने संबोधन के दौरान कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि उनकी सरकार और पार्टी ने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। उन्होंने ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास’ के मंत्र को दोहराते हुए कहा कि उनका उद्देश्य हर वर्ग के लोगों तक विकास पहुंचाना है।

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उन्होंने यह भी कहा कि जनता की सेवा करना उनकी प्राथमिकता है, चाहे कोई उन्हें वोट दे या न दे। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है और सोशल मीडिया पर इसे लेकर बहस का दौर जारी है।

Umang Singhar Question On Indore Water: देश के सबसे स्वच्छ शहर का तमगा हासिल करने वाले इंदौर के सामने अब एक नया और गंभीर संकट खड़ा हो गया है। मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने केंद्रीय भूजल बोर्ड (CGWB) की हालिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए शहर की पेयजल व्यवस्था और भाजपा सरकार के ‘विकास मॉडल’ पर तीखे सवाल खड़े किए हैं।

मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के अनुसार, इंदौर के भूजल में सीवरेज का पानी मिल रहा है, जो लाखों नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा बन गया है।

रिपोर्ट में क्या है खुलासा?

केंद्रीय भूजल बोर्ड की रिपोर्ट ने इंदौर के कई इलाकों में भूजल की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठाए हैं। प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

• फीकल कोलीफॉर्म (Faecal Coliform) की मौजूदगी: भागीरथपुरा और महावीर नगर सहित शहर के पांच प्रमुख इलाकों से लिए गए भूजल के नमूनों में भारी मात्रा में फीकल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया पाए गए हैं। यह सीधे तौर पर मलजनित प्रदूषण (Sewage Contamination) का संकेत है।
• पेयजल के लिए असुरक्षित: विशेषज्ञों के अनुसार, इस प्रकार के बैक्टीरिया युक्त पानी का सेवन करना डायरिया, टाइफाइड और अन्य घातक जलजनित बीमारियों को आमंत्रण देने जैसा है।
• नर्मदा लाइन पर भी खतरा: रिपोर्ट में यह भी आशंका जताई गई है कि भूजल का यह प्रदूषण नर्मदा जलापूर्ति नेटवर्क को भी प्रभावित कर सकता है, जो पूरे शहर की जीवनरेखा है।

सरकार पर जमकर बरसे उमंग सिंघार

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार और स्थानीय प्रशासन की कार्यप्रणाली पर कड़े सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार बुनियादी सुविधाओं पर ध्यान देने के बजाय शहर के ‘स्वच्छ शहर’ के प्रचार में व्यस्त है, जबकि जमीनी हकीकत यह है कि लोग दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। उन्होंने नगर निगम और जल संसाधन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना इन विभागों की जिम्मेदारी थी, लेकिन इनकी लापरवाही के कारण जनता का स्वास्थ्य दांव पर है।

स्मार्ट सिटी इंदौर में भाजपा सरकार के विकास मॉडल की सच्चाई।

केंद्रीय भूजल बोर्ड की रिपोर्ट ने भाजपा सरकार के विकास के दावों की पोल खोल दी है। भागीरथपुरा और महावीर नगर ही नहीं, बल्कि इंदौर के पाँच इलाकों के भूजल में सीवरेज मिल रहा है। रिपोर्ट के अनुसार 79% नमूनों में “फीकल…

— Umang Singhar (@UmangSinghar) June 22, 2026

सीएम मोहन यादव के सामने उठाईं यह मांगे

उमंग सिंघार ने मुख्यमंत्री से इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप की मांग करते हुए निम्नलिखित कदम उठाने को कहा है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए इसके अलावा प्रभावित इलाकों (जैसे भागीरथपुरा) में लोगों को सुरक्षित पेयजल पहुंचाने के लिए तत्काल वैकल्पिक इंतजाम किए जाएं।

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भागीरथपुरा का अतीत और चिंता

गौरतलब है कि, यह कोई पहला मौका नहीं है जब इंदौर में पानी की गुणवत्ता का मुद्दा उठा है। कुछ समय पहले भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी के कारण बड़े पैमाने पर बीमारी फैली थी। उस घटना ने न केवल शहर की छवि को नुकसान पहुँचाया था, बल्कि प्रशासन की तैयारियों की पोल भी खोल दी थी। अब नई रिपोर्ट के बाद एक बार फिर वही डर लोगों के बीच व्याप्त हो गया है।

Shishukunj School Children Sick Indore: इंदौर के झलारिया स्थित प्रतिष्ठित शिशुकुंज स्कूल में बच्चों के बीमार होने का मामला सामने आने के बाद अभिभावकों की चिंता बढ़ गई है। जानकारी के अनुसार स्कूल के जूनियर विंग में शनिवार को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया था।

कार्यक्रम के दौरान बच्चों को भोजन भी परोसा गया था। इसके करीब 48 घंटे बाद केजी से चौथी कक्षा तक के कई बच्चों को पेट दर्द, उल्टी और बेचैनी जैसी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की शिकायत होने लगी। मामले के सामने आते ही स्कूल प्रबंधन और अभिभावकों के बीच चिंता का माहौल बन गया।

भोजन और पानी पर उठे सवाल, अभिभावकों ने किया विरोध

रविवार और सोमवार को बड़ी संख्या में अभिभावकों ने स्कूल प्रशासन से संपर्क कर बच्चों की तबीयत खराब होने की जानकारी दी। कई अभिभावकों का आरोप है कि स्कूल में योग दिवस कार्यक्रम के दौरान परोसे गए भोजन या पानी की वजह से बच्चों की तबीयत बिगड़ी हो सकती है। सोमवार को कुछ अभिभावकों ने स्कूल परिसर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया और भोजन तथा पानी की गुणवत्ता की जांच की मांग उठाई। एहतियात के तौर पर केजी से चौथी तक के कई छात्रों को सोमवार को स्कूल नहीं भेजा गया। बच्चों की सुरक्षा को लेकर अभिभावकों में चिंता बनी हुई है।

खाद्य सुरक्षा विभाग ने शुरू की जांच

मामले की गंभीरता को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम स्कूल पहुंची और जांच शुरू कर दी। अधिकारियों ने स्कूल की रसोई, पेयजल व्यवस्था और खाद्य सामग्री का निरीक्षण किया। जांच के दौरान भोजन और पानी के नमूने एकत्र कर उन्हें परीक्षण के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। अधिकारियों का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि बच्चों की तबीयत खराब होने का कारण भोजन, पानी या कोई अन्य वजह थी। फिलहाल जांच जारी है और विभाग पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है।

स्कूल प्रबंधन ने दी सफाई, रिपोर्ट का इंतजार

स्कूल प्रशासन ने मामले में सफाई देते हुए कहा है कि संस्थान में बच्चों को प्रतिदिन ताजा और गुणवत्ता युक्त भोजन उपलब्ध कराया जाता है। जूनियर विंग की हेडमिस्ट्रेस ऋचा तिवारी के अनुसार योग दिवस कार्यक्रम में बच्चों को राजमा, रोटी, चावल और चोलाई की सब्जी परोसी गई थी। उन्होंने दावा किया कि भोजन की गुणवत्ता और ताजगी से जुड़े सभी रिकॉर्ड स्कूल के पास मौजूद हैं।

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100 से ज्यादा शिकायतें हुईं प्राप्त

स्कूल प्रशासन के मुताबिक शुरुआत में लगभग 35 शिकायतें प्राप्त हुई थीं, लेकिन बाद में यह संख्या बढ़कर 100 से अधिक हो गई। इसके बाद स्कूल ने भी अपने स्तर पर आंतरिक जांच शुरू कर दी है। प्रबंधन का कहना है कि लैब रिपोर्ट आने से पहले किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा। फिलहाल अभिभावकों और स्कूल प्रशासन दोनों की निगाहें जांच रिपोर्ट पर टिकी हुई हैं, जिससे बच्चों के बीमार होने की वास्तविक वजह सामने आ सकेगी।

Indore Fake Neet Paper: इंदौर में नीट परीक्षा के नाम पर छात्रों और अभिभावकों को ठगने वाले एक युवक को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। आरोपी सोशल मीडिया के जरिए खुद को पेपर उपलब्ध कराने वाला बताकर छात्रों से पैसे वसूल रहा था। जांच में सामने आया कि वह असली प्रश्नपत्र नहीं बल्कि पुराने पेपर और एआई टूल्स की मदद से तैयार किए गए प्रश्नों को लीक पेपर बताकर बेच रहा था।

सोशल मीडिया के जरिए चल रहा था फर्जीवाड़ा

पुलिस के मुताबिक आरोपी अक्षय मालवीय इंस्टाग्राम पर आकर्षक पोस्ट डालकर छात्रों को अपने जाल में फंसा रहा था। पोस्ट पर क्लिक करने के बाद छात्रों को एक लिंक भेजा जाता था, जहां भुगतान करने के बाद कथित प्रश्नपत्र की पीडीएफ उपलब्ध कराई जाती थी। आरोपी प्रति छात्र करीब 200 रुपये लेकर यह सामग्री बेच रहा था।

कोटा पुलिस की सूचना पर हुई कार्रवाई

मामले का खुलासा तब हुआ जब राजस्थान के कोटा से इंदौर पुलिस को संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी मिली। इसके बाद क्राइम ब्रांच और साइबर टीम ने निगरानी शुरू की। जांच के दौरान आरोपी की सोशल मीडिया गतिविधियों और डिजिटल ट्रांजैक्शन की पड़ताल की गई। परीक्षा प्रभावित न हो इसलिए पुलिस ने कार्रवाई को गोपनीय रखा।

मोबाइल जांच में मिले अहम सबूत

आरोपी के मोबाइल फोन और डिजिटल डिवाइस की जांच में कई फर्जी प्रश्नपत्रों की पीडीएफ़ बरामद हुई हैं। पूछताछ में पता चला कि उसने कई छात्रों से नीट री एग्जाम के नाम पर भुगतान भी प्राप्त किए थे। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी अकेले काम कर रहा था या उसके साथ कोई नेटवर्क भी सक्रिय है,हालाकि आरोपी के पास से मिले पेपर एआई टूल से तैयार किये गए थे ।

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नेटवर्क की जांच जारी

क्राइम ब्रांच और साइबर पुलिस सोशल मीडिया अकाउंट्स, बैंक ट्रांजैक्शन और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि शिक्षा से जुड़े नामों का इस्तेमाल कर छात्रों को ठगने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

Umang Singhar Meets Avantika Family: मध्यप्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष एवं गंधवानी विधायक उमंग सिंघार गंधवानी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बलवारी खुर्द पहुंचे, जहां उन्होंने दिवंगत छात्रा अवंतिका मौर्य को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने शोकाकुल परिवार से मुलाकात कर गहरी संवेदनाएं व्यक्त कीं और परिजनों को इस कठिन समय में धैर्य रखने का संबल दिया। नेता प्रतिपक्ष ने अवंतिका के पिता बनसिंह मौर्य सहित परिवार के अन्य सदस्यों से भेंट कर उन्हें एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता भी दी।

श्रद्धांजलि कार्यक्रम के दौरान उमंग सिंघार ने कहा कि अवंतिका जैसी प्रतिभाशाली छात्रा का इस तरह असमय दुनिया छोड़ जाना बेहद दुखद और चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि NEET परीक्षा पेपर लीक और लगातार अव्यवस्थित होती परीक्षा प्रणाली के कारण युवाओं का भरोसा टूट रहा है। ऐसे मामलों ने विद्यार्थियों को मानसिक रूप से प्रभावित किया है, जिसका गंभीर असर समाज पर दिखाई दे रहा है।

सिंघार ने सरकार पर साधा निशाना

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि समय रहते परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता लाई जाती, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होती और युवाओं का विश्वास बहाल किया जाता, तो शायद इस तरह की दुखद घटनाओं को रोका जा सकता था। उन्होंने कहा कि देश के लाखों छात्र-छात्राएं कठिन मेहनत और सपनों के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, लेकिन जब परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठते हैं तो उनका मनोबल टूट जाता है।

परीक्षाओं को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने की मांग

उमंग सिंघार ने कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली घटनाएं किसी भी लोकतांत्रिक और संवेदनशील समाज के लिए चिंता का विषय हैं। उन्होंने मांग की कि प्रतियोगी परीक्षाओं को पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष बनाया जाए ताकि विद्यार्थियों का भरोसा कायम रह सके। साथ ही दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर ऐसे मामलों पर सख्ती से रोक लगाई जाए।

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अवंतिका ने कर लिया था सुसाइड

अवंतिका मौर्य ने NEET पेपर दिया था, लेकिन रिजल्ट नहीं आने से वह डिप्रेशन में चली गई थी, जिसके चलते उसने इंदौर में बिल्डिंग से कूदकर खुदकुशी कर ली थी। हालांकि मामले में पुलिस की जांच जारी है।

Indore Police Saves Eight Lives: इंदौर ग्रामीण के मानपुर थाना क्षेत्र स्थित भेरूघाट में रविवार रात एक बड़ा हादसा टल गया। महेश्वर और ओंकारेश्वर दर्शन कर लौट रहे एक परिवार की कार में अचानक आग लग गई। कार में सवार 8 लोगों को पुलिस और डायल-112 की त्वरित कार्रवाई से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।

जाम खुलवा रही थी डायल-112 टीम

पुलिस के अनुसार, 21 जून की रात भेरूघाट में जाम लगने की सूचना मिलने पर डायल-112 के सैनिक करण निनामा और पायलट दीपक मीणा मौके पर मौजूद थे। दोनों यातायात व्यवस्था संभालते हुए जाम को सुचारू करने में जुटे थे।

अचानक धधक उठी कार

रात करीब 9:15 बजे भगवती ढाबे के सामने खड़ी एक इको कार में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। कार में 6 वयस्कों के साथ 2 छोटे बच्चे भी सवार थे, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई।

दर्शन कर लौट रहा था परिवार

बताया गया कि कार में सवार सभी लोग ओंकारेश्वर और महेश्वर में दर्शन करने के बाद अपने घर उज्जैन लौट रहे थे। आग लगने के बाद परिवार के सदस्य घबरा गए, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने तत्काल सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया।

पुलिस ने दिखाई तत्परता

घटना की सूचना मिलते ही मानपुर थाना प्रभारी महेंद्र मक्खे, प्रधान आरक्षक प्रताप राठौर और अन्य पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने अपनी जान जोखिम में डालकर आग बुझाने के प्रयास किए और स्थिति को नियंत्रण में लिया।

यातायात डायवर्ट कर खोला जाम

आग लगने के कारण भेरूघाट मार्ग पर यातायात प्रभावित होने लगा था।ग्रामीण पुलिस ने तुरंत ट्रैफिक को दूसरी लेन से डायवर्ट किया, जिससे लंबा जाम नहीं लग सका और आवागमन सुचारू बना रहा।

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कोई जनहानि नहीं, जांच शुरू

सौभाग्य से इस घटना में किसी भी व्यक्ति को चोट नहीं आई। हालांकि कार को काफी नुकसान पहुंचा है। फरियादी की शिकायत पर इंदौर ग्रामीण मानपुर थाना पुलिस ने आगजनी का प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों ने डायल-112 और मौके पर मौजूद टीम की त्वरित कार्रवाई की सराहना की है, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा टल गया।

Indore Congress Targets Lalwani: इंदौर-उज्जैन मेट्रोपॉलिटन रीजन के मुख्यालय को लेकर सियासत तेज हो गई है। सांसद शंकर लालवानी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मुख्यालय इंदौर में स्थापित करने की मांग की है। वहीं कांग्रेस ने इस पर सवाल उठाते हुए पूछा है कि जब यह प्रक्रिया लंबे समय से चल रही थी तो सांसद ने पहले आवाज क्यों नहीं उठाई। पत्र सामने आने के बाद मुख्यालय के मुद्दे पर राजनीतिक बहस और तेज हो गई है।

सांसद शंकर लालवानी ने सीएम को लिखा पत्र

इंदौर-उज्जैन मेट्रोपॉलिटन रीजन के मुख्यालय को लेकर नया राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। इंदौर लोकसभा सांसद शंकर लालवानी ने 18 जून 2026 को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखकर मांग की है कि प्रस्तावित इंदौर-उज्जैन महानगर क्षेत्र का मुख्यालय इंदौर में स्थापित किया जाए।

अपने पत्र में सांसद ने तर्क दिया है कि प्रस्तावित महानगर क्षेत्र की लगभग 75 प्रतिशत आबादी और आर्थिक गतिविधियां इंदौर व उसके आसपास केंद्रित हैं। उन्होंने इंदौर को प्रदेश की आर्थिक राजधानी बताते हुए कहा कि प्रशासनिक दक्षता और नागरिक सुविधा की दृष्टि से मुख्यालय इंदौर में होना अधिक उपयुक्त रहेगा।

पत्र में बताए गए प्रमुख आधार

सांसद ने अपने पत्र में इंदौर को मुख्यालय बनाने के लिए सात प्रमुख कारण गिनाए हैं। इनमें जनसंख्या का केंद्र, आर्थिक गतिविधियों का केंद्र, विशेषज्ञों और हितधारकों की उपलब्धता, बेहतर परिवहन संपर्क, निवेश के अनुकूल वातावरण, सिंगल विंडो प्रशासनिक सुविधा और राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय महानगरों के मॉडल का हवाला शामिल है।

पत्र में कहा गया है कि इंदौर में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, रेल और सड़क संपर्क की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिससे निवेशकों और प्रशासनिक अधिकारियों के लिए कार्य संचालन अधिक आसान होगा।

कांग्रेस ने सांसद की चुप्पी पर उठाए सवाल

सांसद के पत्र के सार्वजनिक होने के बाद कांग्रेस सेवादल के जिला कार्यवाहक अध्यक्ष विवेक खंडेलवाल ने प्रेस नोट जारी कर शंकर लालवानी की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं।

खंडेलवाल ने पूछा है कि अगस्त 2024 से इस परियोजना पर चर्चा चल रही थी, लेकिन सांसद ने अप्रैल 2024 से जून 2026 तक इस मुद्दे पर कोई सार्वजनिक आपत्ति या पहल क्यों नहीं की। उन्होंने आरोप लगाया कि 16 जून 2026 को जब का गजट नोटिफिकेशन जारी हो गया, तब दो दिन बाद 18 जून को पत्र लिखना केवल औपचारिकता प्रतीत होता है।

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कांग्रेस ने मांगा पूरा रिकॉर्ड सार्वजनिक करने की मांग

कांग्रेस ने सांसद से अगस्त 2024 से जून 2026 के बीच इस विषय पर किए गए सभी पत्राचार, बैठकों और आपत्तियों का ब्यौरा सार्वजनिक करने की मांग की है। साथ ही सवाल किया है कि यदि इंदौर की पहचान और प्रशासनिक महत्व का मुद्दा इतना महत्वपूर्ण था तो समय रहते प्रभावी हस्तक्षेप क्यों नहीं किया गया।

इधर सांसद का पत्र सामने आने के बाद इंदौर में मेट्रोपॉलिटन रीजन मुख्यालय को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है और अब नजर राज्य सरकार के अंतिम निर्णय पर टिकी है।

Jitu Patwari Reaction After Warehouse Notice: मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के वेयरहाउस को नोटिस मिलने के बाद प्रदेश की सियासत में नया विवाद खड़ा हो गया है। नोटिस जारी होने के बाद पटवारी ने वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

उनका कहना है कि यह कार्रवाई प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं, बल्कि राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से की जा रही है। इस मामले को लेकर उन्होंने वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन के वरिष्ठ अधिकारियों से फोन पर बातचीत कर कड़ी नाराजगी भी जताई है।

नोटिस के बाद भड़के जीतू पटवारी

वेयरहाउस को नोटिस मिलने के बाद जीतू पटवारी ने सीधे तौर पर वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से उनके वेयरहाउस का निरीक्षण किया गया और उसके बाद नोटिस जारी किया गया, उससे स्पष्ट है कि उन्हें निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। पटवारी ने आरोप लगाया कि विपक्ष की आवाज दबाने के लिए सरकारी तंत्र का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसे कांग्रेस किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं करेगी।

संजय नगाइच पर लगाए गंभीर आरोप

जीतू पटवारी ने वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन के नवनियुक्त अध्यक्ष संजय नगाइच का नाम लेते हुए उन पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष बनने के बाद नगाइच उनके वेयरहाउस के निरीक्षण के लिए पहुंचे और वहां मौजूद जालों सहित अन्य छोटी-छोटी बातों को मुद्दा बनाकर अनावश्यक टिप्पणियां कीं। पटवारी के मुताबिक, यदि राजनीतिक कारणों से इस तरह की कार्रवाई की जाएगी तो इसका विरोध किया जाएगा। उन्होंने इसे बदले की राजनीति का हिस्सा बताया।

किराया भुगतान को लेकर उठाए सवाल

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि सरकार और वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन समय पर किराया भुगतान नहीं कर रहे हैं, जबकि दूसरी ओर वेयरहाउस संचालकों को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब किराया समय पर नहीं दिया जा रहा तो फिर इस तरह की कार्रवाई और अपमानजनक व्यवहार का कोई औचित्य नहीं बनता। पटवारी ने अधिकारियों से स्पष्ट कहा कि यदि कॉरपोरेशन को आपत्ति है तो वह अपना अनाज उनके वेयरहाउस से हटा सकता है।

अनाज सुरक्षित होने का दावा, निरीक्षण के लिए दी खुली छूट

जीतू पटवारी ने यह भी कहा कि उनके वेयरहाउस में रखा सरकारी अनाज पूरी तरह सुरक्षित है और उसके रखरखाव में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती गई है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में वह पहले भी पत्राचार कर चुके हैं और अब दोबारा अधिकारियों को पत्र भेजा गया है।

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जीतू पटवारी ने कहा कि कॉरपोरेशन के अधिकारी किसी भी समय आकर निरीक्षण कर सकते हैं, लेकिन दबाव बनाकर राजनीति करना उचित नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद प्रदेश में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है और मामला चर्चा का विषय बना हुआ है।

NEET Re-Exam Indore:  इंदौर में आयोजित नीट यूजी री-एग्जाम के दौरान पुलिस और प्रशासन का संवेदनशील और मानवीय चेहरा देखने को मिला। परीक्षा के दिन कई ऐसे मामले सामने आए, जहां अधिकारियों की तत्परता और सूझबूझ ने छात्रों का भविष्य खराब होने से बचा लिया।

किसी छात्र को सही परीक्षा केंद्र तक पहुंचाया गया तो किसी की दस्तावेज संबंधी समस्या का तत्काल समाधान किया गया। इन घटनाओं की अब पूरे शहर में चर्चा हो रही है और लोग प्रशासन की सराहना कर रहे हैं।

गलत सेंटर पहुंची छात्रा की एसीपी ने की मदद

नीट परीक्षा देने आई छात्रा श्रेया सिंह गलती से गलत परीक्षा केंद्र पर पहुंच गई थी। परीक्षा शुरू होने में केवल 15 मिनट का समय बचा था और ऐसी स्थिति में उसका एक साल खराब हो सकता था। इसी दौरान एसीपी विजय चौधरी ने स्थिति को समझा और तुरंत मदद के लिए आगे आए। उन्होंने श्रेया को अपनी सरकारी गाड़ी में बैठाकर सही परीक्षा केंद्र ‘नवीन विधि महाविद्यालय’ पहुंचाया। पुलिस की इस त्वरित मदद से छात्रा समय पर परीक्षा केंद्र पहुंच सकी और परीक्षा में शामिल हो गई। श्रेया और उसके परिजनों ने पुलिस विभाग का आभार जताया।

बस स्टैंड पर मिली मदद, समय पर पहुंची छात्रा

एक अन्य मामले में सरवटे बस स्टैंड पर एक छात्रा परीक्षा के लिए देरी होने के कारण परेशान नजर आई। वहां मौजूद एडिशनल डीसीपी ने छात्रा की स्थिति को समझते हुए उसे अपनी गाड़ी में बैठाया और कृषि कॉलेज स्थित परीक्षा केंद्र तक पहुंचाया। समय पर मिली इस सहायता के कारण छात्रा परीक्षा देने में सफल रही। पुलिस अधिकारियों की इस संवेदनशीलता की लोगों ने जमकर प्रशंसा की।

कलेक्टर ने संभाला आधार कार्ड का मामला

नीट री-एग्जाम के दौरान इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा स्वयं परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण करने पहुंचे। एसजीएसआईटीएस कॉलेज में उन्होंने एक छात्रा को आधार कार्ड संबंधी समस्या के कारण परेशान और रोते हुए देखा। कलेक्टर ने तुरंत मामले में हस्तक्षेप किया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने मौके पर ही व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए हेल्प डेस्क की कार्यप्रणाली की भी जांच की।

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तीन मिनट में समाधान, अधिकारियों को दी चेतावनी

कलेक्टर शिवम वर्मा ने खुद अभ्यर्थी की भूमिका निभाकर दस्तावेज और फोटो उपलब्ध कराने की प्रक्रिया का परीक्षण किया। उनकी मौजूदगी में महज तीन मिनट में आवश्यक फोटो का प्रिंट उपलब्ध कराया गया। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि किसी भी छात्र को दस्तावेज या तकनीकी कारणों से परेशानी नहीं होनी चाहिए। पुलिस और प्रशासन की इस सक्रियता और मानवीय पहल की शहरभर में सराहना हो रही है।

Sanjay Nagayach Inspects Jitu Patwari Warehouse: मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष संजय नगायच ने रविवार को इंदौर जिले की सांवेर विधानसभा के पालिया गांव में स्थित कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के चार वेयरहाउसों का औचक निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान उन्होंने वेयरहाउसों में फायर सेफ्टी और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं को लेकर गंभीर अनियमितताओं का दावा किया। मामले को लेकर प्रदेश की राजनीति में भी हलचल तेज हो गई है।

निरीक्षण में फायर सेफ्टी व्यवस्थाओं पर सवाल

वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष संजय नगायच ने निरीक्षण के बाद कहा कि वेयरहाउसों में सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है। उनके अनुसार आग से बचाव के लिए जरूरी संसाधनों का अभाव पाया गया। नगायच ने दावा किया कि कई स्थानों पर फायर सेफ्टी से जुड़ी बुनियादी व्यवस्थाएं तक मौजूद नहीं थीं। उन्होंने इसे नियमों का गंभीर उल्लंघन बताते हुए अधिकारियों को मामले की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए।

 

अधिकारियों को नोटिस जारी करने के निर्देश

निरीक्षण के दौरान नगायच ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि नियमों के उल्लंघन के मामले में वेयरहाउस संचालक को नोटिस जारी किया जाए। साथ ही उन्होंने सरकारी अनाज भंडारण के लिए पात्रता की समीक्षा करने की बात भी कही। उनका कहना था कि यदि निर्धारित मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है तो नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि प्रदेशभर में वेयरहाउसों की जांच अभियान के तहत की जा रही है।

जीतू पटवारी ने दिया जवाब

मामले के सामने आने के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन के महाप्रबंधक अनुराग वर्मा से फोन पर चर्चा की। पटवारी ने कहा कि यदि सरकार को उनके वेयरहाउसों में किसी प्रकार का नियम उल्लंघन नजर आता है तो वे तत्काल उन्हें खाली करा सकती है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके खिलाफ राजनीतिक द्वेष की भावना से कार्रवाई की जा रही है और वे किसी दबाव के आगे झुकने वाले नहीं हैं।

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राजनीति गरमाई, आगे की कार्रवाई पर नजर

संजय नगायच ने दावा किया कि उन्होंने केवल पटवारी के ही नहीं, बल्कि प्रदेश के करीब 100 वेयरहाउसों का निरीक्षण किया है। उनका कहना है कि जांच का उद्देश्य सभी भंडारण केंद्रों में सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों का पालन सुनिश्चित करना है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। अब सभी की नजर प्रशासन की अगली कार्रवाई और जांच रिपोर्ट पर टिकी हुई है।

Indore Anganwadi Development Mission: इंदौर में नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अपनी विधानसभा क्षेत्र की आंगनवाड़ियों को बेहतर सुविधाओं से लैस करने का अभियान शुरू किया है।मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने खुद इसकी जिम्मेदारी उठाई है। इसी कड़ी में उन्होंने करीब 200 आंगनवाड़ियों के लिए नए फर्नीचर का वितरण किया,कार्यक्रम के दौरान कैलाश विजयवर्गीय ने आंगनवाड़ी को मंदिर बताया ।

आंगनवाड़ी को बताया संस्कारों का मंदिर

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि आंगनवाड़ी केवल एक केंद्र नहीं बल्कि मंदिर है और यहां कार्य करने वाली महिलाएं उसकी पुजारी हैं। उन्होंने कहा कि यहां आने वाले बच्चे ईश्वर का स्वरूप हैं और उनकी सेवा करना भगवान की सेवा के समान है। उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी बच्चों को पोषण के साथ-साथ संस्कार भी देती है, इसलिए यहां बच्चों में नैतिक मूल्यों और ईश्वर के प्रति आस्था का विकास भी किया जाना चाहिए।

बच्चों में संस्कार और विनम्रता जरूरी

विजयवर्गीय ने अपने बचपन के अनुभव साझा करते हुए कहा कि माता-पिता द्वारा दिए गए संस्कार जीवनभर साथ रहते हैं। उन्होंने बच्चों को माता-पिता का सम्मान करने और विनम्रता अपनाने की सीख देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अहंकार का अंत रावण की तरह होता है, जबकि विनम्रता व्यक्ति को सम्मान दिलाती है।

जनता की सेवा ही नारायण की सेवा

भूमिपूजन कार्यक्रम के दौरान मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि जनता-जनार्दन भगवान का विराट स्वरूप है और उनकी सेवा करना नारायण की सेवा करने के समान है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं का चरणबद्ध तरीके से समाधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में जल संकट जैसी समस्याओं का भी कार्यकर्ताओं की सक्रियता से प्रभावी समाधान किया गया है।

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अंत्योदय के सपने को साकार करने का संकल्प

पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय ने कहा कि भाजपा सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के सिद्धांत पर काम कर रही है। उन्होंने बताया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मांग पर बेहतर फर्नीचर उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने कहा कि बच्चों को बेहतर शिक्षा, पोषण और संस्कार उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। साथ ही चेतावनी दी कि पोषण आहार में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

Indore NEET UG Re-Exam: इंदौर में आज होने वाली नीट यूजी री-एग्जाम को लेकर प्रशासन और पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। परीक्षा से पहले देर रात तक शहर में व्यापक सर्च ऑपरेशन चलाया गया। रेलवे स्टेशन, होटल, लॉज और अन्य संवेदनशील स्थानों पर पुलिस ने सघन जांच अभियान चलाया। बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों और संदिग्ध गतिविधियों पर विशेष निगरानी रखी गई। होटलों में ठहरे लोगों का सत्यापन भी किया गया ताकि परीक्षा की निष्पक्षता पर किसी प्रकार का प्रभाव न पड़े।

आधी रात केंद्रों का निरीक्षण करने पहुंचे पुलिस कमिश्नर

पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह ने देर रात विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्थाओं, प्रवेश प्रक्रिया, निगरानी तंत्र और परीक्षा संचालन से जुड़ी तैयारियों का जायजा लिया। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और परीक्षा शांतिपूर्ण एवं पारदर्शी तरीके से संपन्न कराई जाए।

57 परीक्षा केंद्रों पर 23 हजार अभ्यर्थी

इंदौर में आज 57 परीक्षा केंद्रों पर करीब 23 हजार अभ्यर्थी नीट यूजी री-एग्जाम में शामिल होंगे। परीक्षा को लेकर प्रशासन ने विशेष प्रबंध किए हैं। परीक्षा केंद्रों पर हेल्प डेस्क स्थापित की गई हैं, जहां आधार कार्ड, फोटो या अन्य आवश्यक दस्तावेज भूलने वाले छात्रों को तत्काल सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। हेल्प डेस्क पर आधार सत्यापन और फोटो प्रिंट की सुविधा भी रहेगी।

टू-लेयर सिक्योरिटी और सीसीटीवी निगरानी

परीक्षा केंद्रों पर टू-लेयर सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। हाई-टेक सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से प्रत्येक गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा से जुड़ी किसी भी प्रकार की अफवाह फैलाने या भ्रामक जानकारी साझा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी तथा आवश्यक होने पर एफआईआर भी दर्ज की जाएगी।

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कंट्रोल रूम और निःशुल्क परिवहन सुविधा

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर कलेक्ट्रेट में विशेष कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। वहीं, दूरदराज क्षेत्रों से आने वाले अभ्यर्थियों के लिए निःशुल्क पब्लिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था की गई है। केंद्र से 10 किलोमीटर से अधिक दूरी पर रहने वाले छात्रों को इस सुविधा का लाभ मिलेगा। प्रशासन का दावा है कि परीक्षा को निष्पक्ष, सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए सभी जरूरी इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं।

Indore Bhramari Pranayama World Record: अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर इंदौर ने योग के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। नगर निगम इंदौर द्वारा संचालित योग मित्र अभियान के अंतर्गत गौपुर चौराहे पर आयोजित भव्य योग कार्यक्रम में 10 हजार योग साधकों ने एक साथ 3 मिनट 19 सेकंड तक भ्रामरी प्राणायाम कर एशिया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इस उपलब्धि के साथ इंदौर ने योग के माध्यम से विश्व पटल पर अपनी अलग पहचान दर्ज कराई।

योग साधकों की रही बड़ी भागीदारी

महापौर पुष्यमित्र भार्गव की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री दुर्गादास उइके, प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय सहित कई जनप्रतिनिधि और हजारों नागरिक मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 6 बजे हुई। इस दौरान योग साधकों ने म्यूजिकल योग प्रस्तुतियां दीं और योग प्रशिक्षक चेतना जोशी तिवारी ने विभिन्न योग आसनों का अभ्यास कराया।

योग मित्र वेबसाइट का शुभारंभ

कार्यक्रम के दौरान योग मित्र अभियान की आधिकारिक वेबसाइट का भी लोकार्पण किया गया। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से शहर में संचालित योग गतिविधियों, योग केंद्रों और प्रशिक्षकों की जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध होगी। नगर निगम का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को योग से जोड़ना और स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देना है।

योग अलंकरण सम्मान से सम्मानित हुए समाजसेवी

योग एवं समाजसेवा के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए वरिष्ठ समाजसेवी प्रेम गोयल, राम गोपाल व्यास और सपना पाल को योग अलंकरण सम्मान से सम्मानित किया गया।महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने उनके योगदान की सराहना करते हुए इसे समाज के लिए प्रेरणादायक बताया।

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नेताओं ने बताया योग का महत्व

केंद्रीय मंत्री दुर्गादास उइके ने कहा कि योग भारत की प्राचीन ऋषि परंपरा की अमूल्य धरोहर है, जो आज दुनिया के 151 देशों तक पहुंच चुकी है। वहीं कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने योग को शरीर, मन, आत्मा और बुद्धि के समन्वय का माध्यम बताया। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने इस विश्व कीर्तिमान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंदौरवासियों को समर्पित करते हुए कहा कि जनभागीदारी और योग के प्रति समर्पण ने इंदौर को देश में विशिष्ट पहचान दिलाई है।

Indore Patel Motors Theft: इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र स्थित पटेल मोटर्स मारुति कार शोरूम में हुई करोड़ों रुपये की चोरी का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए शोरूम में कार्यरत एक कर्मचारी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से करीब ढाई करोड़ रुपये मूल्य का चोरी गया माल बरामद किया है। मामले के खुलासे के बाद शहर में यह घटना चर्चा का विषय बनी हुई है।

जानकारी के अनुसार, 17 जून को पटेल मोटर्स के ऑपरेशन मैनेजर सुरेंद्र चौधरी ने लसूड़िया थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया था कि शोरूम के एक केबिन से एप्पल आईफोन, सोने के आभूषण और चांदी के सिक्के चोरी हो गए हैं। चोरी गए सामान की कीमत करोड़ों रुपये बताई जा रही थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह के निर्देशन में विशेष जांच टीम का गठन किया गया।

शोरूम के सफाईकर्मी से पूछताछ

जांच टीम ने शोरूम और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले तथा तकनीकी साक्ष्यों और अन्य सुरागों के आधार पर जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस का शक शोरूम में सफाई का कार्य करने वाले 19 वर्षीय कर्मचारी लक्की बोरासी पर गया। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें उसने चोरी की वारदात कबूल कर ली।

शोरूम की हर गतिविधि पर रखी नजर

पूछताछ में आरोपी ने बताया कि शोरूम में काम करने के दौरान उसे वहां की गतिविधियों और सुरक्षा व्यवस्था की पूरी जानकारी थी। इसी का फायदा उठाकर उसने पहले एक एप्पल आईफोन चोरी किया। इसके बाद मौका मिलते ही मालिक के केबिन में रखे लॉकर तक पहुंच बना ली और वहां से खोडियार माता मंदिर का सोने का छत्र तथा हीरे जड़ा मुकुट भी चुरा लिया। आरोपी ने चोरी किए गए सामान को छिपाकर रखा था।

चोरी का माल बरामद

पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर एप्पल आईफोन, लगभग डेढ़ किलो वजनी सोने का छत्र, हीरे जड़ा मुकुट, 12 चांदी के सिक्के और एक मोटरसाइकिल बरामद की है। बरामद माल की कुल कीमत करीब ढाई करोड़ रुपये आंकी गई है।

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पुलिस को मिली आरोपी की रिमांड

फिलहाल इंदौर पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया है। अधिकारियों का कहना है कि आरोपी से पूछताछ जारी है और यह पता लगाया जा रहा है कि वह किसी अन्य चोरी की घटना में भी शामिल रहा है या नहीं। पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है।

Indore Metro Construction Accident : इंदौर शहर में चल रहे मेट्रो प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य के दौरान गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है। विजयनगर थाना क्षेत्र में निर्माणाधीन मेट्रो कॉरिडोर से अचानक मलबा गिरने से चलती BMW कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि इस हादसे में कार चालक बाल-बाल बच गया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया।

जानकारी के अनुसार, अपूर्व जोशी अपनी BMW कार से बापट चौराहा से विजयनगर की ओर जा रहे थे। जैसे ही वे मेट्रो निर्माण क्षेत्र के पास पहुंचे, उसी दौरान निर्माण स्थल से अचानक भारी मलबा उनकी चलती कार पर आ गिरा। मलबा गिरने से कार का सनरूफ पूरी तरह टूट गए और वाहन को भारी नुकसान पहुंचा।

जानलेवा हो सकता था हादसा

हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत मदद के लिए दौड़ लगाई और स्थिति को संभाला। गनीमत यह रही कि चालक अपूर्व जोशी सुरक्षित बच गए और उन्हें किसी प्रकार की चोट नहीं आई। पीड़ित ने इस घटना को निर्माण एजेंसी की गंभीर लापरवाही बताया है। उनका कहना है कि यदि उस समय वाहन में परिवार के अन्य सदस्य या बच्चे मौजूद होते तो यह घटना जानलेवा साबित हो सकती थी। उन्होंने सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर सवाल उठाए हैं।

पुलिस कर रही जांच

घटना की जानकारी मिलने के बाद विजयनगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस यह जांच कर रही है कि निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा नियमों का पालन किया गया था या नहीं। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि मलबा गिरने के लिए कौन जिम्मेदार है और किस एजेंसी या ठेकेदार की लापरवाही सामने आई है।

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स्थानीय लोगों ने भी जताई नाराजगी

स्थानीय लोगों ने भी मेट्रो निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि व्यस्त सड़क पर बिना पर्याप्त सुरक्षा उपायों के निर्माण कार्य किया जाना गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। फिलहाल पुलिस और प्रशासन मामले की जांच में जुटे हुए हैं और जिम्मेदारी तय करने की प्रक्रिया जारी है। यह घटना मेट्रो निर्माण कार्यों में सुरक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर सवाल खड़े कर रही है।

Indore Poster Politics: इंदौर-उज्जैन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर के भूमिपूजन कार्यक्रम के दौरान विकास परियोजना के साथ-साथ पोस्टर पॉलिटिक्स भी चर्चा का विषय बन गई। कार्यक्रम स्थल और आसपास के क्षेत्र में स्थानीय विधायक एवं मंत्री तुलसी सिलावट के समर्थकों की ओर से बड़ी संख्या में स्वागत बैनर और होर्डिंग लगाए गए थे, लेकिन इनमें प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की तस्वीर नजर नहीं आई, जबकि मंच पर खुद कैलाश विजयवर्गीय मौजूद थे ।

तुलसी समर्थकों के बैनरों पर स्थानीय नेताओं को मिली जगह

कार्यक्रम को लेकर लगाए गए अधिकांश पोस्टरों में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, मंत्री तुलसी सिलावट और अन्य स्थानीय नेताओं के फोटो प्रमुखता से लगाए गए। हालांकि, इंदौर की राजनीति के अहम चेहरों में शामिल मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की तस्वीरों का नहीं होना राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया।

राजनीतिक हलकों में शुरू हुई चर्चाएं

भाजपा के दो वरिष्ठ नेताओं के समर्थकों के बीच पोस्टर पॉलिटिक्स को लेकर तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। राजनीतिक जानकार इसे स्थानीय शक्ति प्रदर्शन और क्षेत्रीय राजनीतिक समीकरणों से जोड़कर देख रहे हैं। हालांकि, इसे लेकर किसी भी नेता या भाजपा संगठन की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

विकास कार्यक्रम से ज्यादा चर्चा पोस्टरों की

इंदौर-उज्जैन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का भूमिपूजन प्रदेश की महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं में शामिल है, लेकिन कार्यक्रम के दौरान लगे बैनर और होर्डिंग भी लोगों का ध्यान खींचते रहे। सोशल मीडिया पर भी तुलसी सिलावट के पोस्टरों की तस्वीरें साझा की जा रही हैं और कैलाश विजयवर्गीय की गैरमौजूदगी को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं।

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सियासी संदेश या महज संयोग

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बड़े आयोजनों में नेताओं के फोटो और पोस्टरों की मौजूदगी या गैरमौजूदगी अक्सर राजनीतिक संदेश के रूप में देखी जाती है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि कैलाश विजयवर्गीय के फोटो का न होना महज संयोग था या इसके पीछे कोई रणनीति, लेकिन कार्यक्रम के बाद यह मुद्दा राजनीतिक चर्चा का केंद्र जरूर बन गया।

UIMR Madhya Pradesh Development Plan: मुख्यमंत्री मोहन यादव के विजन के तहत मध्य प्रदेश में अर्बन एवं इंडस्ट्रियल मेट्रोपॉलिटन रीजन (UIMR) को राज्य के विकास का नया इंजन बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। इस योजना का उद्देश्य इंदौर जैसे बड़े शहर के विकास को आसपास के छोटे शहरों, कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों तक विस्तार देना है। इसी रणनीति के तहत UIMR का दायरा बढ़ाकर अब 16,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक कर दिया गया है।

इस रीजन में इंदौर के साथ उज्जैन, देवास, धार, रतलाम और शाजापुर जिलों की 38 तहसीलें और 2,781 गांव शामिल किए गए हैं। लगभग सवा करोड़ आबादी वाले इस क्षेत्र को एकीकृत विकास मॉडल के तहत तेजी से औद्योगिक और शहरी विकास से जोड़ा जाएगा। यह पूरी योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘विकसित भारत @2047’ विजन के अनुरूप बताई जा रही है।

5 लाख रोजगार और औद्योगिक विस्तार का लक्ष्य

UIMR के तहत मालवा क्षेत्र को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित करने की योजना है। इसके लिए 13,500 हेक्टेयर से अधिक का औद्योगिक लैंड बैंक और 14 नए औद्योगिक पार्क प्रस्तावित किए गए हैं। इस औद्योगिक विस्तार से लगभग 5 लाख नए रोजगार अवसर सृजित होने का अनुमान है। पीथमपुर को इलेक्ट्रिक व्हीकल और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित किया जा रहा है, जबकि उज्जैन की विक्रम उद्योगपुरी को एक प्रमुख एंकर सिटी के रूप में तैयार किया जाएगा। वहीं रतलाम को लॉजिस्टिक्स और ट्रेड नोड बनाकर निर्यात केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना है।

60 मिनट कनेक्टिविटी मॉडल पर काम

इस पूरे रीजन की सबसे बड़ी विशेषता 60 मिनट कनेक्टिविटी मॉडल है। इंदौर-उज्जैन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर और इंदौर-भोपाल एक्सप्रेसवे जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स के जरिए पूरे क्षेत्र को मजबूत सड़क और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है। इसके साथ ही उज्जैन-इंदौर मेट्रो विस्तार योजना पर भी काम चल रहा है, जिससे इस क्षेत्र में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आधुनिक बनाया जाएगा। योजना का उद्देश्य यह है कि क्षेत्र के किसी भी प्रमुख आर्थिक केंद्र तक एक घंटे के भीतर पहुंच संभव हो सके।

लैंड पूलिंग मॉडल में किसानों की भागीदारी

इंदौर-पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत लैंड पूलिंग मॉडल लागू किया गया है, जिसमें किसानों को उनकी जमीन का विकसित हिस्सा वापस दिया जाएगा। यह मॉडल किसानों को केवल भूमि देने वाले नहीं बल्कि विकास के सीधे लाभार्थी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस मॉडल के तहत देवास, धार, मक्सी और शाजापुर जैसे शहरों को भी ग्रोथ नोड के रूप में विकसित किया जाएगा ताकि बड़े शहरों पर दबाव कम हो सके और संतुलित विकास सुनिश्चित किया जा सके।

पर्यावरण संरक्षण के साथ विकास

UIMR योजना में ‘ब्लू-ग्रीन डेवलपमेंट पॉलिसी’ को भी शामिल किया गया है, जिसके तहत जल स्रोतों और वन क्षेत्रों के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। नर्मदा सहित अन्य नदियों के किनारे निर्माण गतिविधियों पर नियंत्रण रहेगा और औद्योगिक क्षेत्रों में जीरो लिक्विड डिस्चार्ज सिस्टम लागू करने की योजना है। भविष्य में बनने वाले औद्योगिक क्लस्टर सौर और पवन ऊर्जा जैसे अक्षय स्रोतों पर आधारित होंगे, जिससे उन्हें कार्बन न्यूट्रल बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

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धार्मिक पर्यटन और जीडीपी लक्ष्य

मालवा क्षेत्र में उज्जैन, ओंकारेश्वर, मांडू और महेश्वर को एक बड़े धार्मिक पर्यटन सर्किट के रूप में विकसित किया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि साल 2047 तक पर्यटन क्षेत्र का राज्य की जीडीपी में योगदान 10 प्रतिशत तक पहुंचे। ‘मध्य प्रदेश महानगरीय क्षेत्र विकास अधिनियम 2025’ के तहत अब शहरी नियोजन को डेटा और जियोस्पेशियल तकनीक के आधार पर आगे बढ़ाया जाएगा। एक शक्तिशाली मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी गठित की जाएगी, जो पूरे क्षेत्र के विकास की योजना और क्रियान्वयन की जिम्मेदारी संभालेगी।

Indore Viral Knife Threat Video: सोशल मीडिया पर चाकू लहराकर लोगों को धमकाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, विडियो वायरल होने के बाद चंदन नगर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी फैज़ान उर्फ टिन्ना को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त धारदार चाकू भी बरामद किया है।

दो हजार रुपये नहीं देने पर किया हमला

पुलिस जांच में सामने आया कि 16 जून 2026 की शाम इमामबाड़ा ई-सेक्टर क्षेत्र में आरोपी ने एक व्यक्ति से नशा करने के लिए दो हजार रुपये मांगे। पैसे देने से इंकार करने पर उसने धारदार चाकू निकालकर पीड़ित को धमकाया, गाली-गलौज की और मारपीट की। भीड़ जुटने पर आरोपी मौके से फरार हो गया था।

सोशल मीडिया मॉनिटरिंग से मिली सफलता

पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह के निर्देशन में सोशल मीडिया सेल लगातार निगरानी कर रही है।सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो पर खास नज़र रखी जाती है, इसी दौरान एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक युवक सार्वजनिक स्थान पर चाकू लहराते हुए दिखाई दिया।

वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने इसकी पड़ताल शुरू की, मामले में जानकारी यह मिली की यह वीडियो चन्दन नगर थाना क्षेत्र का है, सूचना मिलते ही चंदन नगर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की।

सीसीटीवी और तकनीकी साक्ष्यों से गिरफ्तारी

थाना चंदन नगर पुलिस ने वायरल वीडियो, आसपास के सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों का विश्लेषण कर आरोपी की पहचान फैज़ान उर्फ टिन्ना के रूप में की। पुलिस ने घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार किया और वारदात में इस्तेमाल चाकू बरामद कर लिया।

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आदतन अपराधी निकला आरोपी

इंदौर पुलिस के अनुसार आरोपी नशे का आदी और आदतन अपराधी है। उसके खिलाफ इंदौर के विभिन्न थानों में मारपीट, लूट, आर्म्स एक्ट और अन्य गंभीर मामलों सहित आठ आपराधिक प्रकरण पहले से दर्ज हैं। आरोपी के खिलाफ बीएनएस की विभिन्न धाराओं और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

Indore MY Hospital Controversy: शहर के एमवाय अस्पताल परिसर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान विवाद की स्थिति बन गई। कांग्रेस पदाधिकारियों और अस्पताल के सुरक्षा प्रभारी के बीच अस्पताल परिसर में केक काटने तथा मरीजों को फल और बिस्कुट वितरित करने को लेकर तीखी बहस हुई। अस्पताल में चूहों के चलते प्रबंधन ने परिसर में खाना बाटने पर रोक लगा रखी थी।

कांग्रेस नेताओं ने लगाया रोक लगाने का आरोप

जानकारी के अनुसार, इंदौर कांग्रेस के कार्यकर्ता अस्पताल पहुंचे थे। उनका कहना था कि वे राहुल गांधी के जन्मदिन के अवसर पर मरीजों को फल और बिस्कुट वितरित कर सेवा कार्य करना चाहते हैं। लेकिन जब कार्यकर्त्ता अस्पताल पहुचें वहा तैनात सुरक्षा गार्डो ने उन्हें रोक दिया।

कांग्रेस नेताओं का आरोप था कि अस्पताल के सुरक्षा प्रभारी ने उन्हें परिसर में इस तरह की गतिविधि करने से रोक दिया। इस पर दोनों पक्षों के बीच बहस शुरू हो गई।

सुरक्षा व्यवस्था के बीच अस्पताल परिसर में काटा केक

एमवाय अस्पताल में विवाद के बावजूद कांग्रेस कार्यकर्ता पीछे नहीं हटे और अस्पताल परिसर में ही राहुल गांधी का जन्मदिन मनाते हुए केक काटा। इसके बाद मरीजों और उनके परिजनों को फल एवं बिस्कुट भी वितरित किए गए। कार्यक्रम के दौरान कुछ समय के लिए अस्पताल परिसर में हलचल का माहौल रहा।

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अस्पताल की व्यवस्था पर उठे सवाल

अस्पताल परिसर में राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाने और सुरक्षा कर्मियों के साथ विवाद की घटना ने अस्पताल की व्यवस्थाओं पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। अस्पताल प्रबंधन की ओर से सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ और आयोजन को नियंत्रित करने के लिए नियम बनाए गए हैं, वहीं इंदौर के कांग्रेस नेताओं का कहना है कि उनका उद्देश्य केवल सेवा कार्य करना था।

हालांकि, इस मामले में अस्पताल प्रबंधन की ओर से आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है।

Indore Gas Cylinder Theft: दुनियाभर में ऊर्जा संकट और गैस आपूर्ति को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच इंदौर में गैस सिलेंडर चोरी करने वाले एक संगठित गिरोह का खुलासा हुआ है। तेजाजी नगर थाना पुलिस ने चार ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो खुद को गैस टंकी वेंडर बताकर लोगों के घरों में पहुंचते थे और मौका मिलते ही सिलेंडर लेकर फरार हो जाते थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 34 घरेलू गैस टंकियां बरामद की हैं।

पुलिस के अनुसार आरोपी बेहद शातिर तरीके से वारदात को अंजाम देते थे। वह गैस एजेंसी के कर्मचारी या वेंडर बनकर लोगों के घरों तक पहुंचते थे। इसके बाद बहाने से गैस टंकी अपने कब्जे में लेकर मौके से फरार हो जाते थे। सिलेंडर की बढ़ती मांग और ऊंची कीमतों को देखते हुए गिरोह ने इसे कमाई का जरिया बना लिया था। कई लोगों को लंबे समय तक पता ही नहीं चलता था कि उनके साथ ठगी और चोरी हो चुकी है।

शिकायत के बाद पुलिस ने बनाई विशेष टीम

तेजाजी नगर थाना पुलिस ने बताया कि 10 जून को फरियादी कमलेश की शिकायत मिलने के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए एक विशेष टीम गठित की गई। तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर तंत्र की मदद से पुलिस ने चार संदिग्धों को हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने न केवल तेजाजी नगर बल्कि राऊ, खजराना, आजाद नगर सहित अन्य थाना क्षेत्रों में भी गैस सिलेंडर चोरी की वारदातें कबूल कीं।

34 गैस टंकियां, बैटरियां और बाइक बरामद

इंदौर पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 34 घरेलू गैस टंकियां, वाहनों में इस्तेमाल होने वाली बैटरियां और वारदात में उपयोग की गई दो मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। जब्त किए गए सामान की कुल कीमत लगभग 4 लाख 25 हजार रुपये आंकी गई है। पुलिस का कहना है कि गिरोह लंबे समय से सक्रिय था और लगातार अलग-अलग इलाकों में वारदातों को अंजाम दे रहा था।

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50 से ज्यादा सिलेंडर चोरी करने का खुलासा

जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार आरोपी राहुल और सौरव पहले गैस एजेंसियों में काम कर चुके हैं। इसी वजह से उन्हें गैस वितरण प्रणाली और सिलेंडरों की खरीद-बिक्री की पूरी जानकारी थी। पुलिस के मुताबिक गिरोह अब तक करीब 50 गैस सिलेंडर की टंकियां चोरी कर चुका है। चोरी किए गए सिलेंडरों में से कुछ आम लोगों और कुछ गैस एजेंसियों को भी बेच दिए गए थे। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर गिरोह के अन्य सदस्यों और खरीदारों की जानकारी जुटाने में लगी हुई है।

Uniform Civil Code In Madhya Pradesh: मध्य प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) को लेकर राजनीतिक और सामाजिक चर्चा तेज हो गई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने संकेत दिए हैं कि राज्य सरकार यूसीसी लागू करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है।

सीएम मोहन यदाव ने कहा कि आगामी वर्षाकालीन विधानसभा सत्र से पहले इस संबंध में विधेयक लाने का प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री का मानना है कि जब देश में एक राष्ट्र, एक संविधान और एक व्यवस्था लागू है, तो अलग-अलग व्यक्तिगत कानूनों की आवश्यकता पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए।

यूसीसी के लिए बनाई गई समिति, लिए जा रहे सुझाव

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर राज्य सरकार ने एक समिति का गठन किया है। यह समिति विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों, सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों से सुझाव प्राप्त कर रही है। सरकार का उद्देश्य ऐसा कानून तैयार करना है, जो सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए समान नागरिक अधिकारों को मजबूत बनाए। उन्होंने कहा कि व्यापक चर्चा और परामर्श के बाद ही आगे की प्रक्रिया तय की जाएगी।

राष्ट्रपति के मध्य प्रदेश आगमन को बताया गौरव का विषय

महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु की उपस्थिति में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल होने के बाद इंदौर पहुंचे मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि राष्ट्रपति का मध्यप्रदेश आगमन प्रदेशवासियों के लिए गर्व और प्रेरणा का विषय है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सामाजिक सुधार, जनकल्याण और समान अधिकारों को लेकर लगातार काम कर रही है। सरकार का लक्ष्य समाज के सभी वर्गों तक विकास और सुविधाओं का लाभ पहुंचाना है।

सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन अभियान पर भी दिया जोर

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन अभियान की उपलब्धियों का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब तक सवा करोड़ से अधिक लोगों की जांच और स्क्रीनिंग की जा चुकी है। इस अभियान के माध्यम से बड़ी संख्या में ऐसे लोगों की पहचान हुई है जो इस आनुवंशिक बीमारी से प्रभावित हैं।

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मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि समय पर पहचान और उपचार से मरीजों को बेहतर जीवन मिल सकता है। सरकार आयुर्वेद, एलोपैथी और अन्य चिकित्सा पद्धतियों के माध्यम से उपचार उपलब्ध करा रही है। साथ ही लोगों को बीमारी के प्रति जागरूक करने के लिए व्यापक अभियान भी चलाए जा रहे हैं, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं।

Indore NEET Student Death: इंदौर में नीट की तैयारी कर रही एक छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में ऊंचाई से गिरने के बाद मौत हो गई। घटना देर रात की बताई जा रही है। छात्रा को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया।

शुरुआती जानकारी में सामने आया है कि घटना से पहले युवती मोबाइल पर बात कर रही थी। हालांकि छात्रा के भाई ने यह पुष्टि की है कि वह बिल्डिंग से कूदी है, पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है और घटना के सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है।

देर रात बिल्डिंग से गिरी छात्रा

दरअसल, इंदौर के न्यू बर्ग कॉलोनी इलाके में रहने वाली नीट अभ्यर्थी अवंतिका मोर्य की ऊंचाई से गिरने के कारण मौत हो गई। घटना देर रात करीब साढ़े ग्यारह बजे की बताई जा रही है। परिजनों के अनुसार छात्रा अपने घर की बालकनी में मोबाइल पर बातचीत कर रही थी और इसके बाद वह इमारत के ऊपरी हिस्से की ओर चली गई।

भाई के मुताबिक छात्रा ने छलांग लगाई

कुछ देर बाद छात्रा के बिल्डिंग से गिरने की आवाज सुनाई दी, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। छात्रा के चचेरे भाई धनसिंह अपनी पुष्टि की है कि छात्रा ने ऊपर से छलांग लगाई है। परिजन तत्काल उसे गंभीर हालत में निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे एमवाय अस्पताल रेफर किया गया।

अस्पताल में इलाज के दौरान मौत

एमवाय अस्पताल में इलाज के दौरान अलसुबह छात्रा की मौत हो गई, बताया जा रहा है कि अवंतिका मूल रूप से धार जिले की रहने वाली थी और इंदौर में अपनी बड़ी बहन के साथ रहकर नीट परीक्षा की तैयारी कर रही थी। उसकी बड़ी बहन डॉक्टर है, जबकि पिता भी चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और इन दिनों इंदौर में प्रशिक्षण पर थे।

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मामले की हर एंगल से जांच कर रही पुलिस

घटना के समय पिता फ्लैट में ही मौजूद थे। छात्रा के भाई का कहना है कि उसने पहले भी जहरीला पदार्थ खाकर खुदकुशी की कोशिश की थी। ऐसे में पुलिस अब इस पूरे मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। अगर छात्रा ने आत्महत्या की है तो उसके कारणों का पता लगाया जा रहा है।

Congress Issues Notice: इंदौर कांग्रेस में सोशल मीडिया पर की जा रही बयानबाजी और आंतरिक खींचतान अब खुलकर सामने आ गई है। पार्टी के कुछ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया पर संगठन के फैसलों के खिलाफ पोस्ट करने और बिना अनुमति जनमत बनाने का अभियान चलाने को लेकर नोटिस जारी किए गए हैं। मामले ने तूल तब पकड़ लिया जब नोटिस मिलने के बाद संबंधित कार्यकर्ता ने जवाब देते हुए खुद शहर कांग्रेस अध्यक्ष की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए।

सोशल मीडिया पोस्ट बनी विवाद की वजह

इंदौर कांग्रेस में सन्नी राजपाल और हिमांशु यादव नाम के कांग्रेस के दो कार्यकर्ताओ ने एक अभियान शुरू किया था, ये दोनों संगठन के द्वारा नियुक्त व्यक्ति को लेकर 4 नम्बर विधानसभा में जनमत संग्रह कर रहे थे, इनके द्वारा नियुक्तियों को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर पोस्ट भी की जा रही थी, पार्टी ने इसे अनुशासनहीनता मानते हुए संगठन की ओर से नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया।

नोटिस के जवाब में पलटवार

नोटिस मिलने के बाद मामला शांत होने की बजाय और गरमा गया। सन्नी राजपाल ने अपने जवाब में शहर कांग्रेस अध्यक्ष पर ही सवाल खड़े करते हुए नोटिस जारी करने की प्रक्रिया को गलत बता दिया, सन्नी राजपाल की पोस्ट अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है ।

संगठन ने दिया अनुशासन का संदेश

कांग्रेस के शहर अध्यक्ष चिंटू चौकसे का कहना है कि किसी भी कार्यकर्ता को संगठनात्मक मुद्दों को सार्वजनिक मंच या सोशल मीडिया पर उठाने के बजाय पार्टी फोरम पर रखना चाहिए। अनुशासन बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है और संगठन विरोधी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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बढ़ सकती है अंदरूनी सियासत

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह विवाद केवल सोशल मीडिया पोस्ट तक सीमित नहीं है, बल्कि इंदौर शहर कांग्रेस के भीतर चल रही गुटबाजी और असंतोष का संकेत भी है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि नोटिस के जवाब के बाद पार्टी नेतृत्व क्या रुख अपनाता है और इस विवाद का समाधान किस तरह किया जाता है।