Indore BRICS Agriculture Summit: इंदौर में चल रहे ब्रिक्स कृषि सम्मेलन में देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पहुचे और अथितियो से मुलाकात की, देशों के कृषि मंत्रियों की अहम बैठक के लिए इंदौर अंतरराष्ट्रीय मंच बन गया है, सम्मेलन में अब कृषि मंत्रियो की बैठक आयोजित होगी।
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह सम्मेलन छोटे किसानों के सशक्तिकरण, खाद्य एवं पोषण सुरक्षा, कृषि नवाचार और जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक चुनौतियों के समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। उन्होंने विश्वास जताया कि सम्मेलन के समापन पर जारी होने वाला इंदौर डिक्लेरेशन वैश्विक कृषि और किसानों के हितों को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगा।
मीडिया से चर्चा के दौरान शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि भारत विकास और विरासत दोनों को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत इस बार ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है और दुनिया की लगभग आधी आबादी ब्रिक्स देशों में निवास करती है। ऐसे में कृषि क्षेत्र में इन देशों की साझेदारी वैश्विक खाद्य सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इंदौर जैसे सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर में इस सम्मेलन का आयोजन पूरे मध्य प्रदेश और देश के लिए गर्व का विषय है।
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि 9 से 11 जून तक ब्रिक्स में अधिकारियों के स्तर की बैठकें आयोजित की गईं, जबकि 12 और 13 जून को कृषि मंत्रियों की बैठक हो रही है। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य छोटे किसानों की आय बढ़ाना, उनकी खेती को अधिक उत्पादक और टिकाऊ बनाना तथा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इसके साथ ही पौष्टिक आहार की उपलब्धता, कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और युवाओं को आधुनिक तकनीक एवं नवाचार के माध्यम से खेती से जोड़ने पर भी विशेष फोकस रहेगा।
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शिवराज सिंह चौहान ने कहा की यह सम्मेलन डिजिटल एग्रीकल्चर, जलवायु परिवर्तन से निपटने की रणनीति और उन्नत कृषि तकनीकों पर भी विस्तृत चर्चा होगी। वहीं, ब्रिक्स देशों से आए प्रतिनिधियों को मध्य प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से परिचित कराने के लिए मांडू का भ्रमण भी कराया जाएगा।
शिवराज सिंह चौहान ने उम्मीद जताई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप इंदौर में होने वाला यह सम्मेलन छोटे किसानों, कृषि नवाचार और वैश्विक खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में ठोस और दूरगामी निर्णयों का मार्ग प्रशस्त करेगा।
