Akola Illegal Liquor Factory: पुणे में जहरीली शराब कांड के बाद पूरे महाराष्ट्र में अवैध शराब के खिलाफ अभियान तेज कर दिया गया है। इसी कड़ी में राज्य उत्पाद शुल्क विभाग की उड़न दस्ता टीम ने कार्रवाई करते हुए अकोला के बालापुर तहसील के सातरगांव में संचालित एक अवैध नकली देसी शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। कार्रवाई के दौरान करीब 31 लाख 95 हजार रु. का अवैध माल और मशीनरी जब्त की गई, लेकिन फैक्ट्री का संचालक और मुख्य सूत्रधार मौके से फरार होने में सफल रहा।

राज्य उत्पाद शुल्क विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि सातरगांव के नदी किनारे स्थित खेत में एक बंद टीन शेड के भीतर बड़े पैमाने पर नकली देसी शराब तैयार की जा रही है। सूचना के आधार पर निरीक्षक प्रमोद कांबले के नेतृत्व में उड़न दस्ता टीम ने छापा मारा, छापे के दौरान वहां बड़े पैमाने पर नकली शराब बनाने का पूरा नेटवर्क सक्रिय मिला।

कार्रवाई में देशी शराब तैयार की 55 हजार सीलबंद प्लास्टिक की बोतलें, लगभग 400 लीटर स्पिरिट, चार इम, विभिन्न रासायनिक एसेंस, बॉटलिंग मशीन, अल्कोहल मीटर सहित कुल 31 लाख 95 हजार 110 रुपये का सामान जब्त किया गया। अधिकारियों के अनुसार, यह शराब बाजार में बेचने की तैयारी थी।

मुख्य आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर

हालांकि इतनी बड़ी कार्रवाई के बावजूद फैक्ट्री का संचालक और इस पूरे रैकेट का मास्टरमाइंड फरार है। बताया जा रहा है कि जिस खेत में यह फैक्ट्री चल रही थी, उसके भूमि अभिलेख (7/12) उपलब्ध हैं।

ऐसे में शेड का मालिक कौन है, स्पिरिट और खाली बोतलों की आपूर्ति किसने की तथा परिवहन में किन वाहनों का उपयोग किया गया, इसकी जानकारी जुटाना कठिन नहीं माना जा रहा है। इसके बावजूद मुख्य आरोपियों को फिलहाल अज्ञात दर्शाया गया है। इसको लेकर स्थानीय स्तर पर सवाल भी उठ रहे हैं।

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सातरगांव स्थित बंद फैक्ट्री से शराब की बोतलें की जब्त

गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। सातरगांव स्थित बंद फैक्ट्री से बड़ी मात्रा में स्पिरिट, नकली देसी शराब की 550 पेटियां (करीब 55 हजार बोतलें), लेबल, पैकेजिंग सामग्री और मशीनरी बरामद की गई है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच जारी है और जल्द ही पूरे गिरोह का पर्दाफाश किया जाएगा।

-प्रमोद कांबले, उडन दस्ता प्रभारी निरीक्षक

जांच का दायरा बढ़ाया गया

जब्त किए गए स्पिरिट और अन्य सामग्री के आधार पर पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ी जा रही हैं। विभाग का दावा है कि जल्द ही स्पिरिट सप्लायर, फैक्ट्री संचालक और इस अवैध कारोबार से जुड़े अन्य लोगों तक पहुंचकर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

Akola Court Verdict: 5 लाख 3 हजार के धनादेश अनादर मामले में अकोला के अतिरिक्त न्यायदंडाधिकारी न्यायालय ने महत्त्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए आरोपी पति पत्नी को 1 वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही धनादेश राशि के दोगुने यानी 10 लाख 6 हजार का दंड ठोका गया है। यह संपूर्ण राशि शिकायतकर्ता पतसंस्था को नुकसानभरपाई के रूप में देने का आदेश दिया गया है।

शिकायतकर्ता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 अंतर्गत पंजीकृत पतसंस्था है। संस्था की अधिकृत प्रतिनिधि ज्योति गजभी ने न्यायालय में शिकायत दर्ज कराई थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी नीलेश वोरा ने संस्था से 5 लाख का कर्ज लिया था। वापसी हेतु उन्होंने 7 मार्च 2024 को 5,03,000 का धनादेश दिया।

चेक अनादर मामले में न्यायालय की कार्रवाई

बैंक में प्रस्तुत करने पर खाते में पर्याप्त राशि न होने से धनादेश अनादरित होकर लौट आया। संस्था ने 21 मार्च 2024 को दोनों आरोपियों को कानूनी नोटिस भेजकर 15 दिन में राशि जमा करने की मांग की। निर्धारित समय में भुगतान न होने पर परक्राम्य दस्तावेज अधिनियम, 1881 की धारा 138 अंतर्गत फौजदारी शिकायत दर्ज की गई।

नागरिकों की परेशानी

प्रमाणपत्र न मिलने से शासकीय कामकाज, स्कूल प्रवेश और अन्य तात्कालिक कार्यों में नागरिकों को बार-बार महापालिका के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। प्रशासन अब पुराने वैद्यकीय स्वास्थ्य अधिकारियों का पता लगाकर उनसे लंबित पंजीयन पर हस्ताक्षर और सील प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। वर्षों की इस देरी का खामियाजा आम नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है।

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प्रशासन की प्रमाणपत्र वितरण तिक्रिया

उपायुक्त विजय पारतवार ने बताया कि महापालिका ने प्रमाणपत्र वितरण की नियमावली कड़ी कर दी है। अस्पताल से प्राप्त फॉर्म पर तत्कालीन उपनिबंधक की हस्ताक्षर सुनिश्चित की जा रही है। सभी लंबित पंजीयन की खोज जारी है ताकि नागरिकों को प्रमाणपत्र प्राप्त करने में आगे कोई अड़चन न आए।

Akola Student Protest: दिल्ली में विद्यार्थियों पर हुई कथित मारपीट के विरोध में एड. प्रकाश आंबेडकर ने गुरुवार को महाराष्ट्र बंद की घोषणा की थी। इस पृष्ठभूमि में अकोला जिला और महानगर में वंचित बहुजन आघाड़ी के कार्यकर्ताओं सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों और राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों ने बंद को समर्थन देते हुए, शांतिपूर्ण आंदोलन किया। हालांकि कुछ स्थानों पर विवाद की घटनाएं हुईं। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने कुछ लोगों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की।

सुबह से ही कार्यकर्ताओं ने व्यापारियोंसे शांतिपूर्ण बंद का पालन करने का आवाहन किया। कई स्थानों पर पुलिस का भारी बंदोबस्त तैनात रहा। आंदोलनकारियों ने संविधानिक मार्ग से विरोध दर्ज कराते हुए विद्यार्थियों पर हुए कथित अन्याय के खिलाफ नारेबाजी की। कुछ स्थानों पर पुलिस ने वंचित बहुजन आघाड़ी और समर्थक संगठनों के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। आंदोलनकारियों का कहना था कि बंद पूरी तरह शांतिपूर्ण था, जबकि पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु आवश्यक कार्रवाई की।

सभी तहसीलों में सफल रहा बंद

जिले की अकोट, तेल्हारा, मुर्तिजापुर, पातुर, बालापुर, बार्शीटाकली आदि ग्रामीण भागों में बंद पूरी तरह सफल रहा। सुबह से लेकर दोपहर बाद तक सभी प्रतिष्ठान बंद देखे गए। पुलिस अधीक्षक अर्चित चांडक के मार्गदर्शन में पुलिस का बड़ा बंदोबस्त तैनात किया गया था। कुछ स्थानों पर छुटपुट हिंसक घटनाओं के बाद पुलिस ने प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की। शहर के सभी मुख्य बाजारपेठ बंद रहें। दाना बाजार, किराणा बाजार, कपड़ा बाजार की दुकानें बंद होने से करोड़ों के लेन-देन ठप रहा। हमाल और मालवाहक चालकों का रोजगार प्रभावित हुआ। दोपहर बाद व्यापार आंशिक रूप से शुरू हुआ।

जिला शप्र बंद रहा, वंचित का का दावा

वंचित बहुजन आघाड़ी के जिलाध्यक्ष प्रमोद देंडवे ने दावा किया है कि अकोला शहर के साथ साथ संपूर्ण जिला पूरी तरह से शांतिपूर्ण बंद रहा। उन्होंने शत प्रतिशत बंद सफल होने का दावा किया है। उन्होंने बताया कि शिवसेना उबाठा का भी इस बंद को समर्थन था।

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महाराष्ट्र बंद की पृष्ठभूमि में अमरावती परिक्षेत्र के विशेष पुलिस महानिरीक्षक डॉ. महेश पाटिल तत्काल अकोला पहुंचे। न्यू क्लॉथ मार्केट और दाना बाजार में हुई तोड़फोड़ और विवाद के बाद उन्होंने स्थिति नियंत्रण में लेने के लिए स्वयं अकोला में डेरा डाला। उन्होंने जिला पुलिस अधीक्षक और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर अनुचित घटनाएं रोकने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़े निर्देश दिए।

Akola Illegal Abortion Pills LCB Raid: अकोला शहर के मच्छींद्र नगर, छोटी उमरी क्षेत्र में गर्भपात के लिए उपयोग की जाने वाली दवाओं की अवैध बिक्री के खिलाफ स्थानीय अपराध शाखा (एलसीबी) और खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। छापेमारी के दौरान बिना वैध लाइसेंस रखी गई गर्भपात संबंधी दवाओं का जखीरा जब्त किया गया। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी चिकित्सकीय प्रिस्क्रिप्शन के बिना प्रतिबंधित दवाएं बेच रहा था और उनसे अधिक कीमत भी वसूल रहा था।

गुप्त सूचना के आधार पर घर में मारा छापा

एफडीए और एलसीबी को गोपनीय सूचना मिली थी कि मच्छींद्र नगर निवासी हरिदास डामरे डॉक्टर के वैध प्रिस्क्रिप्शन के बिना गर्भपात में इस्तेमाल होने वाली दवाओं की किट लोगों को बेच रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक अर्चित चांडक के मार्गदर्शन में एलसीबी के पुलिस निरीक्षक नितिन लेव्हरकर तथा एफडीए के सहायक आयुक्त डॉ. अनिल माणिकराव के नेतृत्व में संयुक्त टीम ने आरोपी के घर पर छापा मारा।

गर्भपात की दवाओं का जखीरा बरामद

तलाशी के दौरान टीम को घर से टींपील किट और गेस्टाप्रो टैबलेट्स सहित गर्भपात में उपयोग होने वाली कई दवाएं मिलीं। जांच में स्पष्ट हुआ कि आरोपी के पास इन दवाओं की खरीद, भंडारण और बिक्री के लिए कोई वैध लाइसेंस नहीं था। अधिकारियों ने मौके से करीब 4,914 रुपये मूल्य की दवाएं जब्त कर लीं।

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प्रिस्क्रिप्शन के बिना बेच रहा था दवाएं

प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी इन दवाओं को जरूरतमंद लोगों को निर्धारित कीमत से अधिक दर पर बेचता था। नियमों के अनुसार गर्भपात में उपयोग होने वाली ऐसी दवाओं की बिक्री केवल पंजीकृत चिकित्सक के वैध प्रिस्क्रिप्शन पर ही की जा सकती है। बिना लाइसेंस और बिना चिकित्सकीय पर्चे के इन दवाओं की बिक्री औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम का गंभीर उल्लंघन माना जाता है।

संयुक्त टीम ने की कार्रवाई

यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक अर्चित चांडक के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बी. चंद्रकांत रेड्डी, पुलिस निरीक्षक नितिन लेव्हरकर, एफडीए के सहायक आयुक्त डॉ. अनिल माणिकराव, उपनिरीक्षक माजिद पठान तथा पुलिसकर्मी फिरोज खान, विलास बंकावार, संदीप तावड़े, वसीमोद्दीन, तुलसा दुबे और प्रकाश लोखंडे की संयुक्त टीम ने अंजाम दी। मामले में आगे की जांच जारी है और यह पता लगाया जा रहा है कि आरोपी यह दवाएं कहां से खरीदता था तथा किन-किन लोगों को बेचता था।

Akola Voter List Revision: विशेष गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण एसआईआर अभियान में अकोला जिले ने संतोषजनक परिणाम दिखाया है। जिले में अब तक 15 लाख 34 हजार 737 फॉर्म वितरित किए जा चुके हैं, जो कुल मतदाताओं का 96.18 प्रतिशत है। वहीं 9 लाख 93 हजार 449 फॉर्म का डिजिटाइजेशन भी पूरा हो चुका है, जो 62.26 प्रतिशत के बराबर है। जिले में कुल 15 लाख 95 हजार 644 मतदाताओं का पुनरीक्षण किया जा रहा है।

इस कार्य में 1,741 बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ जुटे हुए हैं। जिलाधिकारी वर्षा मीना के मार्गदर्शन में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान ने गति पकड़ी है। उन्होंने स्वयं जिले के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया तथा बूथ स्तरीय अधिकारियों से चर्चा कर अभियान की प्रगति की समीक्षा की।

अकोला में वोटर लिस्ट रिवीजन की रफ्तार तेज

जिला निर्वाचन कार्यालय, सभी मतदाता पंजीकरण कार्यालयों और बूथ स्तरीय अधिकारियों के समन्वित प्रयासों से फॉर्म वितरण का कार्य लगभग अंतिम चरण में पहुंच गया है। मूर्तिजापुर विधानसभा क्षेत्र में 99.28 प्रश फॉर्म वितरण तथा 78.40 प्रश डिजिटाइजेशन पूरा हो चुका है। अकोट विधानसभा क्षेत्र में 99.98 प्रश फॉर्म वितरण और 70.55 प्रश डिजिटाइजेशन दर्ज किया गया है।

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96% से ज्यादा फॉर्म वितरण पूरा

इसके अलावा बालापुर में 99.60 प्रश फॉर्म वितरण एवं 64.26 प्रश डिजिटाइजेशन, अकोला पूर्व में 99.20 प्रश फॉर्म वितरण एवं 61.39 प्रश डिजिटाइजेशन, जबकि अकोला पश्चिम में 86.61 प्रश फॉर्म वितरण और 39.31 प्रश डिजिटाइजेशन का कार्य पूरा हो चुका है।

Murtizapur Students March: पर्यावरणविद् सोनम वांगचुक के आमरण अनशन और शांतिपूर्ण आंदोलन के समर्थन में सोमवार को मूर्तिजापुर में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों ने विशाल मार्च निकाला।

बाबासाहब आंबेडकर प्रतिमा, बस स्टैंड से शुरू हुआ यह मार्च शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए वीर भगतसिंह चौक पहुंचा और वहां से उपविभागीय अधिकारी एसडीओ कार्यालय तक गया। इस मार्च को शहर और आसपास के क्षेत्रों के विभिन्न सामाजिक संगठनों तथा विभिन्न राजनीतिक दलों का भी समर्थन मिला।

अकोला के मूर्तिजापुर में छात्रों का मार्च

मार्च के दौरान विद्यार्थियों ने पर्यावरण संरक्षण, लोकतंत्र, संविधान और अहिंसा के समर्थन में नारे लगाए। हाथों में तिरंगा और विभिन्न मांगों से जुड़े संदेश लिखे हुए तख्तियां लेकर छात्र शांति पूर्वक आगे बढ़े। पूरे आंदोलन के दौरान अनुशासन बनाए रखा गया।

इस दौरान एक विवाद भी सामने आया। कुछ विद्यार्थियों का आरोप है कि एसडीओ कार्यालय पहुंचने पर अतिरिक्त एसडीओ ने उनसे पूछा कि क्या उनके पास कार्यालय तक आने और मोर्चा निकालने की अनुमति है तथा अनुमति पत्र दिखाने को कहा। विद्यार्थियों का कहना है कि इस तरह की पूछताछ से कई छात्र असहज और भयभीत हो गए।

पर्यावरण और संविधान के समर्थन में उठाई आवाज

मार्च में शामिल लोगों ने इस व्यवहार पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि सरकारी अधिकारी जनता के सेवक हैं और उन्हें शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक आंदोलन कर रहे विद्यार्थियों के साथ संवेदनशील व्यवहार करना चाहिए। उनका कहना था कि किसी भी अधिकारी को विद्यार्थियों पर अनावश्यक दबाव बनाने का प्रयास नहीं करना चाहिए।

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शांतिपूर्ण और अनुशासित तरीके से हुए इस मार्च की शहर और आसपास के क्षेत्र में व्यापक चर्चा रही। आंदोलन में शामिल लोगों ने पर्यावरण संरक्षण, लोकतांत्रिक मूल्यों और नागरिक अधिकारों के प्रति जागरूकता का संदेश देते हुए अपनी मांगों को प्रशासन तक पहुंचाया।

Akola Murder Case: तेल्हारा तहसील के घोडेगांव गांव में जमीन के बंटवारे को लेकर हुए विवाद में अपनी ही मां की कुल्हाड़ी से हत्या करने के आरोपी विनोद तेलगोटे 38, निवासी घोडेगांव, तह.तेल्हारा, जिला अकोला का जमानत आवेदन अकोट के जिला एवं सत्र न्यायालय ने खारिज कर दिया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश बी.एम. पाटिल ने यह आदेश पारित किया। जानकारी के अनुसार तेल्हारा पुलिस थाना में दर्ज प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज है।

आरोपी पर आरोप है कि उसने खेती के हिस्से के विवाद को लेकर अपनी मां गौकर्णा तेलगोटे और पिता समाधान तेलगोटे पर कुल्हाड़ी से हमला किया था। गंभीर रूप से घायल मां को उपचार के लिए नागपुर ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना के बाद से आरोपी 22 जून 2025 से अकोला जिला कारागृह में न्यायिक हिरासत में बंद है। सुनवाई के दौरान सरकारी पक्ष की ओर से सरकारी वकील अजीत देशमुख ने जमानत आवेदन का जोरदार विरोध किया।

मां की हत्या के आरोपी को राहत नहीं

उन्होंने न्यायालय को बताया कि मामले में शिकायतकर्ता, घायल प्रत्यक्षदर्शी तथा अन्य गवाहों के बयान आरोपी के विरुद्ध हैं। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष दर्ज बयानों में भी स्पष्ट रूप से आरोपी द्वारा कुल्हाड़ी से हमला किए जाने का उल्लेख है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतका के सिर पर चार गंभीर चोटों का उल्लेख है। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर वारदात में प्रयुक्त कुल्हाड़ी भी बरामद कर जब्त की है।

अकोट कोर्ट ने जमानत आवेदन ठुकराया

सरकारी अधिवक्ता ने न्यायालय को यह भी बताया कि यदि आरोपी को जमानत दी जाती है तो वह शिकायतकर्ता और प्रत्यक्षदर्शी गवाहों को धमका सकता है या उन पर दबाव डालकर उनके बयान प्रभावित करने की कोशिश कर सकता है। इससे कानून-व्यवस्था की स्थिति भी प्रभावित हो सकती है। महत्वपूर्ण गवाहों की गवाही अभी शेष उन्होंने कहा कि आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल हो चुका है, लेकिन महत्वपूर्ण गवाहों की गवाही अभी शेष है।

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आरोपी विनोद तेलगोटे न्यायिक हिरासत में रहेगा

ऐसे में आरोपी के बाहर आने से निष्पक्ष सुनवाई प्रभावित होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने मामले की गंभीरता, उपलब्ध प्रथमदृष्टया साक्ष्यों तथा गवाहों को प्रभावित किए जाने की संभावना को ध्यान में रखते हुए आरोपी विनोद तेलगोटे का जमानत आवेदन खारिज कर दिया।

Akola Without Helmet Fine: अकोला जिले में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों और गंभीर घायल होने की घटनाओं को कम करने के लिए अकोला पुलिस प्रशासन ने सख्त निर्णय लिया है। 1 अगस्त 2026 से जिले में दोपहिया वाहन चलाने वाले चालक के साथसाथ पीछे बैठने वाले यात्री के लिए भी बीआईएस मानक वाला आईएसआई प्रमाणित हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। नियम का उल्लंघन करने वालों पर 1000 रु. का जुर्माना लगाया जाएगा और उनका ड्राइविंग लाइसेंस भी निलंबित किया जाएगा।

पुलिस विभाग के अनुसार वर्ष 2021 से 2025 के दौरान जिले में 807 जानलेवा सड़क दुर्घटनाएं हुईं, जिनमें 883 लोगों की मौत हुई। इनमें 338 दोपहिया चालक ऐसे थे जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना था, जबकि 332 चालक गंभीर रूप से घायल हुए। पुलिस का कहना है कि यदि हेलमेट का उपयोग किया गया होता तो बड़ी संख्या में लोगों की जान बचाई जा सकती थी।

सड़क हादसे रोकने के लिए बड़ा कदम

प्रभावी यातायात प्रबंधन और नाकाबंदी अभियान के कारण दुर्घटनाओं में 23.42 प्रश की कमी आई है, लेकिन इसे और कम करने के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य किया जा रहा है। प्रशासन ने अभियान की शुरुआत सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों से की है। सोमवार को जिलाधिकारी कार्यालय, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, जिला परिषद, पंचायत समिति और तहसील कार्यालय के बाहर यातायात शाखा द्वारा विशेष जांच अभियान चलाया गया।

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अकोला में 1 अगस्त से हेलमेट जांच अभियान

इस दौरान 100 से अधिक सरकारी अधिकारी और कर्मचारी बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाते हुए पाए गए, जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई। जिलाधिकारी एवं जिला सड़क सुरक्षा समिति की अध्यक्ष वर्षा मीना के निर्देश पर अब प्रतिदिन सरकारी कार्यालयों के बाहर जांच अभियान चलाया जाएगा। साथ ही सभी प्रमुख सरकारी कार्यालयों के मुख्य प्रवेश द्वार पर बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चालकों के प्रवेश पर रोक संबंधी सूचना भी लगा दी गई है। यातायात शाखा प्रमुख मनोज बहुरे ने नागरिकों से अपील की है कि सभी लोग बीआईएस मानक वाला आईएसआई प्रमाणित हेलमेट खरीदकर उसका नियमित उपयोग शुरू करें।

Akola Business Club: व्यापारियों और उद्यमियों को अपने व्यापार के साथसाथ समाज में पनपने वाली समस्याओं के निवारण तथा रचनात्मक वातावरण बनाने में योगदान देकर समाज के प्रति अपना दायित्व पूरा करना चाहिए, ऐसा आवाहन मुंबई उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायधीश संजय मेहरे ने किया। स्थानीय वेलकमइन सभागृह में संपन्न हुए यंग इंडिया बिज़नेस क्लब के पदग्रहण समारोह में उद्घाटनकर्ता के रूप में न्या. मेहरे मार्गदर्शन कर रहे थे।

इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में महाराष्ट्र चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड एग्रीकल्चर व वायबीसी के निदेशक सिद्धार्थ रुहाटिया, विदर्भ चैंबर के अध्यक्ष नीरव वोरा, क्लब के चेयरमैन रमाकांत खेतान, व्यवस्थापकीय निदेशक एड. देवेंद्र अग्रवाल, निवर्तमान अध्यक्ष नीलेश बियाणी, नूतन अध्यक्ष कपिल ठक्कर, निवर्तमान सचिव श्रीराम पांडे, नूतन सचिव काजल राजवैद्य आदि उपस्थित थे।दीप प्रज्ज्वलन और अतिथि सत्कार से यह समारोह आरम्भ किया गया।

अकोला में यंग इंडिया बिजनेस क्लब की नई कार्यकारिणी गठित

इस अवसर पर क्लब की नई कार्यकारिणी घोषित की गई। क्लब की नई कार्यकारिणी में अध्यक्ष कपिल ठक्कर, सचिव काजल राजवैद्य, कोषाध्यक्ष शैलेंद्र अग्रवाल, उपाध्यक्ष श्रीराम पांडे, सहसचिव रूपाली धोत्रे, वायबीसी डायमंड के रूप में पूर्व अध्यक्ष नीलेश बियाणी के अलावा सीमा रुहाटिया, अपूर्वा पडगीलवार, रिझवाना मुसानी, डॉ. सपना मित्तल, योगेश तिवारी, आशिष पवित्रकार, वल्लभ नारे, विशाल कलंत्री, आशिष दोडिया, अनंत जाधव, डॉ. मनीष सेठी, अस्लम गाझी, राजकुमार अग्रवाल, छाया अग्रवाल, एड. इल्यास शेखाणी, रवींद्र फाटे, ठाकुरदास चौधरी, पंकज सतनानी, अमित वानखडे आदि को भी शामिल किया गया।

कपिल ठक्कर बने अध्यक्ष

क्लब चेयरमैन रमाकांत खेतान, व्यवस्थापकीय निदेशक एड. देवेंद्र अग्रवाल, डॉ. मनोज अग्रवाल, संदीप सोनालावाला, विवेक मंत्री, शार्दूल दिगंबर आदि की उपस्थिति में यह सूची घोषित की गई। नए अध्यक्ष कपिल ठक्कर ने नई कार्यकारिणी, व्यवस्थापकीय निदेशक एड. देवेंद्र अग्रवाल के मार्गदर्शन में घोषित कर कहा कि व्यापार व उद्योग क्षेत्र के विकास के लिए वे जोरदार तरीके से काम कर कई रचनात्मक पहल चलाएंगे।

यंग इंडिया बिजनेस क्लब अकोला की नई टीम तैयार

इस समारोह में आउटगोइंग अध्यक्ष नीलेश बियाणी ने पिछले वर्ष अपनी सेवाओं तथा उपक्रमों की जानकारी दी। वहीं आउटगोइंग सचिव श्रीराम पांडे ने लेखाजोखा प्रस्तुत किया. कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित विदर्भ चैंबर के अध्यक्ष नीरव वोरा व सिद्धार्थ रुहाटिया का स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया गया। इस अवसर पर पूर्व न्यायधीश मेहरे को शॉल व स्मृतिचिन्ह देकर सम्मानित किया गया। साथ ही क्लब सदस्य विवेक मंत्री का भी सत्कार किया गया।

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व्यापार विकास पर रहेगा फोकस

क्लब के व्यवस्थापकीय निदेशक एड. देवेंद्र अग्रवाल ने अपने मनोगत में यंग इंडिया बिज़नेस क्लब के विभिन्न उपक्रमों की जानकारी दी और व्यापारउद्योग के लिए नवाचार, नई विचारधाराओं और संवाद का लाभ लेने के उद्देश्य से इस संस्था के सदस्य बनने का आवाहन किया। अपने अध्यक्षीय भाषण में रमाकांत खेतान ने क्लब के समग्र उपक्रमों की जानकारी देते हुए नई कार्यकारिणी को शुभकामनाएं दीं। संचालन शालिनी रोम ने किया और आभार श्रीराम पांडे ने माना।

Akola Municipal Corporation: अकोला शहर में ठोसकचरा प्रबंधन की समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है। इस बीच महानगरपालिका को कचरा संकलन के लिए लगातार दूसरी बार भी कोई ठेकेदार नहीं मिलने के कारण अब तीसरी बार निविदा जारी करनी पड़ी है। यह निविदा 24 जुलाई को खोली जाएगी, जिस पर प्रशासन और शहरवासियों की नजरें टिकी हैं।

मनपा की ओर से घंटागाड़ियों के माध्यम से शहर से प्रतिदिन निकलने वाले ठोस कचरे को एकत्र कर ग्राम भोड स्थित डंपिंग यार्ड एवं प्रोसेसिंग प्लांट तक पहुंचाने के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू की गई थी।

अकोला में कचरा उठाव व्यवस्था पर संकट

पहली निविदा में केवल दो ठेकेदारों ने भाग लिया, जबकि सरकारी नियमों के अनुसार प्रक्रिया वैध होने के लिए कम से कम तीन निविदाएं आवश्यक हैं। इसी कारण पहली निविदा तकनीकी आधार पर रद्द करनी पड़ी। इसके बाद दूसरी बार निविदा जारी की गई, लेकिन इस बार एक भी ठेकेदार आवेदन नहीं किया। लगातार दो बार असफल रहने के बाद अब मनपा ने ने तीसरी बार निविदा जारी कर इच्छुक ठेकेदारों को सात दिन का समय दिया है।

तीसरी बार जारी की गई निविदा

24 जुलाई को निविदा खुलने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि शहर में कचरा संकलन की व्यवस्था सुचारु ह पाएगी या नहीं। जानकारी के अनुसार शहर से प्रतिदिन लगभग 250 मीट्रिक टन कचरा उठाया जाता है। बढ़ती ईधन कीमतें, मजदूरी खर्च और प्रति मीट्रिक टन परिवहन के लिए मनपा द्वार निर्धारित अपेक्षाकृत कम दरों के कारण यह कार्य ठेकेदारों के लिए आर्थिक रूप से लाभदायक नहीं माना जा रहा है यही वजह है कि कई ठेकेदार इस कार से दूरी बनाए हुए हैं।

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दो बार नहीं मिला ठेकेदार

इस संदर्भ में मनपा में सहायक आयुक्त गणेश शहाणे ने बताया कि घनकचरा संकलन के लिए दो बार निविदा जारी की गई थी, लेकिन अपेक्षित प्रतिसाद नहीं मिला। इसलिए तीसरी बार निविदा प्रकाशित कन ठेकेदारों को सात दिन का समय दिया गया है। 24 जुलाई को निविदा खुलने के बाद आगे की स्थिति स्पष्ट होगी।

Akola NCP Sharad Pawar Protest: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) के महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे के निर्देश पर छात्र एवं युवाओं के प्रलंबित मुद्दों को लेकर सोमवार को जिलाधिकारी कार्यालय के सामने धरना-प्रदर्शन किया गया। सुबह 11 बजे शुरू हुए इस आंदोलन में केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों के विरोध में जमकर नारेबाजी की गई तथा छात्र-युवाओं के हितों की रक्षा के लिए तत्काल प्रभावी कदम उठाने की मांग की गई।

यह आंदोलन राकांपा (शरद पवार) अकोला ग्रामीण और अकोला महानगर इकाई के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया। आंदोलन का नेतृत्व जिलाध्यक्ष संग्राम गावंडे और महानगर अध्यक्ष रफीक सिद्दीकी ने किया।

शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग

प्रमुख मांगों को लेकर जताया विरोध धरने के दौरान नेताओं ने कहा कि राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नपत्र बार-बार लीक होने, सरकारी भर्ती प्रक्रियाओं में कथित में अनियमितताओं, ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली की खामियों तथा पुलिस भर्ती में गड़बड़ियों के कारण लाखों विद्यार्थियों और युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है।

सरकार इन गंभीर मुद्दों पर प्रभावी कार्रवाई करने में विफल रही है। आंदोलनकारियों ने मांग की कि विद्यार्थियों और युवाओं को न्याय मिले, सभी भर्ती प्रक्रियाएं पूरी तरह पारदर्शी बनाई जाएं तथा घोटालों में शामिल दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए।

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पार्टी की प्रमुख मांगें

प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि शिक्षा मंत्री नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दें। पेपर लीक और भर्ती घोटालों की निष्पक्ष एवं समयबद्ध जांच कराई जाए। एनटीए सहित संबंधित संस्थाओं की जवाबदेही तय कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए।

बड़ी संख्या में धरना-प्रदर्शन में संग्राम गावंडे, आनंद वानखडे, जावेद जकारिया, विशाल गावंडे, पंकज गावंडे, गणेश राऊत, सुनील महल्ले, शरद काकड, परिमल लहाने, दिवाकर गावंडे, करण दौड, अजय पागृत, शिवाजी म्हैसने उपस्थित थे। धरना-प्रदर्शन के समापन पर पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी के माध्यम से राज्य सरकार को अपनी विभिन्न मांगों का ज्ञापन सौंपा।

NFSM Arhar Mini Kit: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन पीस के तहत कारंजा तालुका में एक फसल प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसका मकसद अनाज का उत्पादन बढ़ाकर फ़ूड सिक्योरिटी को मज़बूत करना है। कृषि विभाग, तालुका कारंजा के मार्गदर्शन में और परिवर्तन जैविक किसान उत्पादक कंपनी के ज़रिए, किसानों को अरहर मिनी किट बांटे गए। इस पहल को तालुका के किसानों से अच्छा प्रतिसाद मिला।

मौजूदा बदलते मौसम को देखते हुए, अनाज की फसलों का उत्पादन बढ़ाना, किसानों को बेहतर किस्में बताना और आधुनिक और टिकाऊ खेती के तरीकों को फैलाना समय की ज़रूरत है। चल रहा फसल प्रदर्शन कार्यक्रमइसी को ध्यान में रखते हुए, नेशनल फ़ूड सुरक्षा मिशन के तहत एक फसल प्रदर्शन कार्यक्रम चलाया जा रहा है, और इस कार्यक्रम के ज़रिए किसानों को खेत में बेहतर टेक्नोलॉजी अपनाने के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है। इस मौके पर, किसानों को अरहर की फसल के लिए ज़रूरी मिनी किट बांटे गए।

कृषि विभाग ने किसानों को दिए अरहर मिनी किट

इस किट में बेहतर किस्मों के बीज दिए गए हैं, जिससे ज़्यादा प्रोडक्टिव और गुणवत्ता वाली अरहर की खेती को बढ़ावा मिलेगा। कृषि विभाग ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रदर्शन के माध्यम से किसान पारंपरिक तरीकों और उन्नत तकनीक के बीच के अंतर का अनुभव कर पाएंगे। कार्यक्रम के दौरान, कृषि विभाग के अधिकारियों ने अरहर की फसल के वैज्ञानिक प्रबंधन, समय पर बुवाई, संतुलित उर्वरक प्रबंधन, बीज प्रसंस्करण, खरपतवार नियंत्रण, कीट और रोग प्रबंधन, सूक्ष्म पोषक तत्वों के उपयोग और जल नियोजन पर विस्तृत मार्गदर्शन प्रदान किया।

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उत्पादन बढ़ाने पर फोकस

उत्पादन में होगी वृद्धिकिसानों को जलवायु में परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त करने के बारे में भी बताया गया। किसानों ने इस पहल का स्वागत किया और उम्मीद जताई कि कृषि विभाग इस तरह के प्रदर्शन कार्यक्रमों को लगातार लागू करेगा।

उन्होंने यह भी विश्वास व्यक्त किया कि उन्नत बीज, तकनीकी मार्गदर्शन और आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने से उत्पादन में वृद्धि होगी और कृषि अधिक लाभदायक होगी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत कार्यान्वित की गई।

Akola Vasantrao Naik Contribution: राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री वसंतराव नाइक का आदर्श व्यक्तित्व और सभी को प्रेम से अपने पास बांध लेने की उनकी कला ही कारण बनी कि उन्हें राज्य का मुख्यमंत्री लंबे समय तक बने रहने का सम्मान मिला। उनके सामाजिक समरसता की सेवा अत्यंत महान थी। यह विचार एड. दिलीप एडतकर ने व्यक्त किये। रविवार को जानोलकर मंगल कार्यालय में वसंतराव नाइक अधिकारीकर्मचारी संगठन, महाराष्ट्र राज्य की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री वसंतराव नाइक की जयंती के पर्व पर व्याख्यान व समाज के गुणवंत छात्रों का सत्कार समारोह संपन्न हुआ।

इस में मुख्य वक्ता के रूप में एड. एडतकर ने मार्गदर्शन किया. कार्यक्रम के अध्यक्ष वसंतराव नाइक अधिकारी कर्मचारी संगठन के संस्थापक अध्यक्ष इंजि. अमर राठोड थे। मुख्य अतिथि के रूप में डॉ. अरविंद आडे कोषाध्यक्ष, संदीप राठोड उपाध्यक्ष, राजू चव्हाण सचिव, प्राचार्य जे. डी. जाधव, डॉ. विजय चव्हाण, डॉ. डी. के. राठोड, प्राचार्य रमेश पवार, अमित राठोड, अनिल राठोड, रघुनाथ पवार, लक्ष्मण राठोड, विठ्ठल जाधव आदि उपस्थित थे।

सामाजिक समरसता के प्रतीक थे वसंतराव नाइक

एड. एडतकर ने अपने भाषण में वसंतराव नाइक की कई यादें साझा कीं। पिछले पंद्रह वर्षों से यह वसंत व्याख्यान माला लगातार आयोजित की जा रही है। इसमे एड. एडतकर ने वसंतराव नाइक के बाद महाराष्ट्र में राजनीतिक प्रवाह विषय पर प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुति दी।

किया गया किसानों सत्कार

व्याख्यानमाला के मौके पर उत्कृष्ट किसान धनराज चव्हाण और श्रीपत राठोड का मान्यवरों द्वारा सत्कार किया गया। इस अवसर पर एमपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण कर सरकारी पद जीतने वाली नम्रता चेतन चव्हाण और रश्मि चव्हाण का सत्कार किया गया। इसके अलावा आचार्य डिग्री प्राप्त करने वाले प्रो. डॉ. संजय चव्हाण, प्राध्यापिका डॉ. अर्चना चव्हाण और ऐश्वर्या जगदीश राठोड को संगठन की ओर से स्मृति चिन्ह, पुष्पगुच्छ और प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया गया।

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गुणवंतों को मिला सम्मान

आमची माती आमची माणसं प्राचार्य जयसिंग जाधव द्वारा लिखित लेख संग्रह को श्रेष्ठ ग्रंथ के रूप में सम्मानित किया गया। संगठन के विकास के लिए उत्कृष्ट कार्य के लिए सद्गगुण चव्हाण, सचिव अकोला जिला का संगठन की ओर से सत्कार किया गया। दसवीं और बारहवीं में उत्कृष्ठ अंक प्राप्त करने वाले 55 गुणवंत विद्यार्थियों को प्रमाणपत्र व संगठन का स्मृतिचिन्ह देकर सम्मानित किया गया।

Akola Municipal Corporation:अकोला महानगरपालिका द्वारा गुंठेवारी नियमितीकरण के प्रस्ताव दोबारा स्वीकार किए जाने के बाद नागरिकों का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। पिछले चार महीनों में 450 से अधिक आवेदन मनपा को प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 220 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। शेष आवेदनों में आवश्यक दस्तावेजों की कमी होने के कारण उनकी जांच और पूर्ति की प्रक्रिया जारी है। नगर रचना विभाग ने नागरिकों से 31 तक नियमितीकरण के लिए आवेदन करने की अपील की है।

इससे पहले मनपा ने गुंठेवारी नियमितीकरण के प्रस्ताव स्वीकार करना बंद कर दिया था, जिससे बड़ी संख्या में नागरिकों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने, भवन निर्माण अनुमति प्राप्त करने, बैंक ऋण लेने तथा भूखंड की खरीदी, बिक्री जैसे कार्यों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था।

अकोला मनपा ने 220 प्रस्तावों को दी मंजूरी

नियमितीकरण नहीं होने के कारण अधिकृत ले-आउट तैयार नहीं हो पा रहे थे, जिससे अनेक प्रकरण लंबित थे। विभिन्न राजनीतिक दलों की मांग के बाद मनपा की नई महासभा ने प्रस्ताव स्वीकार करने का निर्णय लिया और प्रशासन ने निर्धारित अवधि के लिए प्रक्रिया पुनः शुरू की।

आवेदन जांच का कार्य तेज

नगर रचना विभाग के अनुसार प्रस्ताव स्वीकार होने के बाद बड़ी संख्या में नागरिक आवेदन जमा करा रहे हैं। अब तक प्राप्त 450 से अधिक आवेदनों में से 220 को स्वीकृति दी जा चुकी है, जबकि शेष प्रस्तावों की जांच जारी है। जिन आवेदनों में आवश्यक दस्तावेज अधूरे हैं, उन्हें संबंधित आवेदकों से पूरा कराने की प्रक्रिया चल रही है।

अधूरे दस्तावेजों से मंजूरी में देरी

मनपा प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अधिकांश लंबित प्रस्तावों में दस्तावेजों की कमी के कारण मंजूरी में विलंब हो रहा है। अधिकारियों ने स्थानीय नागरिकों से अपील की है कि आवेदन के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज पूर्ण रूप से संलग्न करें, ताकि नियमितीकरण की प्रक्रिया शीघ्र पूरी हो सके,

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आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

गुंठेवारी नियमितीकरण के लिए निर्धारित प्रपत्र में आवेदन, बॉन्ड पेपर पर शपथ पत्र व नोटरीकृत प्रतिज्ञापत्र, स्व-घोषणा पत्र, 31 दिसंबर 2020 से पूर्व का विक्रय या खरीद दस्तावेज, फॉर्म ‘डी’ अथवा सात बारा, अधिकृत अभियंता द्वारा प्रमाणित मापन नक्शा, ले-आउट नक्शा, चालू वर्ष का संपत्ति कर भुगतान रसीद, आधार कार्ड, स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी प्रमाणपत्र, जियो-टैग फोटो, अक्षांश-देशांतर सहित स्थल का फोटो, भवन के छायाचित्र, अभियंता द्वारा तैयार नक्शे की तीन प्रतियां तथा गुंठेवारी नियमों के अनुसार तैयार माप-नक्शे की तीन प्रतियां अनिवार्य रूप से संलग्न करनी होंगी।

Akola Kharif Crop Crisis: अकोला जिले में बारिश की लंबी बेरुखी ने खरीफ सीजन को संकट में डाल दिया है। कृषि विभाग के अनुसार इस वर्ष खरीफ फसलों की औसत बुआई 4 लाख 32 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में प्रस्तावित थी। अब तक 3 लाख 64 हजार 768 हेक्टेयर (84।43 प्रतिशत) क्षेत्र में ही बुआई पूरी हो सकी है, जबकि 67 हजार 263 हेक्टेयर भूमि पर अभी भी बुआई शेष है।

लगातार 12 दिनों से अच्छी बारिश नहीं होने से पहले ही बुआई कर चुके किसानों के सामने दोबारा बुआई का खतरा भी मंडराने लगा है। यदि जल्दी ही दमदार बारिश नहीं हुई तो किसानों को दोबारा बुआई करनी पड़ेगी। इस वर्ष अल नीनो के प्रभाव के कारण मानसून समय पर सक्रिय नहीं हुआ, जिससे खरीफ सीजन लगभग एक माह देरी से शुरू हुआ।

बारिश नहीं हुई तो बढ़ेगा किसानों का खर्च

जून के मध्य में हुई वर्षा के बाद किसानों ने बड़े पैमाने पर बुआई कर ली थी, लेकिन इसके बाद बारिश थमने से खेतों में उगी फसलें प्रभावित होने लगी हैं। कपास, सोयाबीन पर जोर जिले में सोयाबीन और कपास का क्षेत्र सबसे अधिक है, ऐसे में इन प्रमुख फसलों का भविष्य भी बारिश पर निर्भर हो गया है।

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अकोला में री-सोइंग का खतरा

कई क्षेत्रों से सोयाबीन, तुअर और कपास के बीजों के अंकुरित नहीं होने की शिकायतें भी सामने आई हैं। इससे किसानों का बीज, खाद, मजदूरी और खेती की तैयारी पर किया गया खर्च संकट में पड़ गया है। कई किसानों को अब दोबारा बुआई की आशंका सताने लगी है। खेती की लागत बढ़ने और बारिश की अनिश्चितता ने किसानों की चिंता और बढ़ा दी है।

Akola Ural Police: पुलिस अधीक्षक अर्चित चांडक की संकल्पना से जिले में चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार अभियान के तहत उरल पुलिस ने अवैध रूप से गोवंश मांस की बिक्री और परिवहन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

इस कार्रवाई में पुलिस ने गोवंश मांस और दो मोटरसाइकिल सहित कुल 1 लाख 87 हजार रु. का माल जब्त किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार, रविवार को सुबह करीब 6.50 बजे उरल पुलिस थाना क्षेत्र के ग्राम हातरूण से गोवंश जाति का मांस बिक्री के लिए मोटरसाइकिल से ले जाने की गुप्त सूचना पुलिस को मिली थी।

उरल पुलिस की सख्त कार्रवाई

सूचना के आधार पर पुलिस ने कारंजा रमजानपुर फाटा और हाता फाटा परिसर में नाकाबंदी कर कार्रवाई की। पहली कार्रवाई में पुलिस ने गुलाम रसुल गुलाम हुसैन 29, निवासी पंचगव्हान, तहसील तेल्हारा, जिला अकोला को पकड़ा। उसके पास से अवैध रूप से 14 हजार रु. मूल्य का कत्ल किए गए गोवंश का 70 किलो मांस तथा करीब 80 हजार रुपये कीमत की मोटरसाइकिल सहित कुल 94 हजार रुपये का माल जब्त किया गया।

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वहीं दूसरी कार्रवाई में अब्दुल रहीम अब्दुल रहेमान 32, निवासी हातरूण, तहसील बालापुर, जिला अकोला को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से 13 हजार रु. मूल्य का 65 किलो गोवंश मांस तथा 80 हजार रु. कीमत की मोटरसाइकिल सहित कुल 93 हजार रु. का माल जब्त किया गया।

गोवंश मांस की अवैध तस्करी पर लगा शिकंजा

दोनों आरोपियों के खिलाफ महाराष्ट्र प्राणी संरक्षण अधिनियम 1976 की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। आगे की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक अर्चित चांडक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बी. चंद्रकांत रेड्डी, उपविभागीय पुलिस अधिकारी पडघन के मार्गदर्शन में उरल थाना प्रभारी जनार्धन खंडेराव, पुलिस उपनिरीक्षक परमेश्वर केंद्रे, एएसआई सुरवाडे, पुलिस हवालदार विजय चव्हाण, रघुनाथ नेमाडे, पुलिस कांस्टेबल रमेश जाधव, संतोष गाढवे और अनिल नागरे ने की।

Akola Road Accidents:अकोला जिले में सड़क सुरक्षा को लेकर पुलिस और जिला सड़क सुरक्षा समिति द्वारा किए गए लगातार प्रयासों का सकारात्मक परिणाम सामने आया है। वर्ष 2026 के पहले छह महीनों में जिले में प्राणघातक सड़क दुर्घटनाओं में 23.42 प्रतिशत की उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। इसी उपलब्धि के साथ अकोला महाराष्ट्र के उन तीन अग्रणी जिलों में शामिल हो गया है, जहां घातक सड़क हादसों में सबसे अधिक कमी आई है। यह सफलता प्रशासन, पुलिस, विभिन्न विभागों और नागरिकों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम मानी जा रही है।

जिले में सड़क सुरक्षा उपायों को प्रभावी ढंग से लागू करने के कारण वर्ष 2026 के जनवरी से जून माह के दौरान प्राणघातक सड़क दुर्घटनाओं में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। पिछले वर्ष इसी अवधि में जिले में 111 घातक सड़क दुर्घटनाएं हुई थीं, जबकि इस वर्ष यह संख्या घटकर क 85 रह गई है। यानी जिले में 23.42 प्रश के की कमी दर्ज की गई है। यह उपलब्धि न केवल अकोला जिले के लिए बल्कि पूरे राज्य के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण बनकर सामने आई है।

अकोला में सड़क हादसों में 23.42% कमी

राज्य स्तर पर घातक दुर्घटनाओं में कमी लाने वाले शीर्ष तीन जिलों में अकोला का नाम शामिल होने से जिला पुलिस और प्रशासन की कार्यप्रणाली की सराहना की जा रही है। जिलाधिकारी एवं जिला सड़क सुरक्षा समिति की अध्यक्ष के नेतृत्व तथा पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में समिति के सभी सदस्य, पुलिस विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सार्वजनिक निर्माण विभाग और अन्य संबंधित एजेंसियों ने संयुक्त रूप से सड़क सुरक्षा संबंधी योजनाओं की नियमित समीक्षा की।

घातक दुर्घटनाएं घटकर 85 पर पहुंचीं

बैठकों में लिए गए निर्णयों पर लगातार अमल किया गया और दुर्घटना संभावित स्थानों पर आवश्यक सुधार कार्यों को प्राथमिकता दी गई। इसी समन्वित प्रयास का परिणाम है कि जिले में घातक दुर्घटनाओं में उल्लेखनीय गिरावट आई।

कई सुरक्षा उपाय लागू

विशेष रूप से मांजरसुबा घाट में लगातार हो रही दुर्घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक ने स्वयं संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ स्थल निरीक्षण किया। वहां सड़क सुरक्षा संबंधी आवश्यक सुधार, संकेतक, चेतावनी बोर्ड तथा अन्य तकनीकी उपाय लागू कराए गए। इन सुधारों के बाद उस स्थान पर एक भी प्राणघातक दुर्घटना नहीं हुई, इसके अलावा 20 अप्रैल को बालापुर थाना क्षेत्र के चान्नी फाटा, बाभुलगांव फाटा, भिकुंड नदी पुल, अकोला नाका, वाचाही पुल, खामखेड फाटा सहित अन्य दुर्घटना संभावित स्थानों का निरीक्षण कर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और लोक निर्माण विभाग को आवश्यक सुधार कार्यों के निर्देश दिए गए, जिन पर कार्य जारी है।

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घातक सड़क दुर्घटनाओं में दर्ज हुई कमी

पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में जिले के सभी पुलिस थानों को दुर्घटना नियंत्रण के लिए विशेष कार्ययोजना सौंपी गई। प्रत्तिदिन शाम 6 बजे से रात 2 बजे तक दो-दो स्थानों पर विशेष सतर्क नाकाबंदी की जा रही है। इस दौरान बिना नंबर प्लेट वाले वाहन, ट्रिपल सीट, शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए रंबल ट्रिप, स्पीड ब्रेकर, रोड मार्किंग, ब्लिंकर, कैट-आई, सोलर रिफ्लेक्टर युक्त बैरिकेड और पुलिसकर्मियों के लिए शोल्डर ब्लिंकर जैसी आधुनिक व्यवस्थाओं का उपयोग भी किया जा रहा है।

Akola Agriculture Scheme Review: शासन की विभिन्न योजनाओं की जानकारी और लाभ अंतिम किसान तक पहुंचना चाहिए। आपदा सहायता से संबंधित प्रकरण तुरंत निपटाए जाएं, उन्हें लंबित नहीं रखा जाना चाहिए, ऐसे निर्देश दिवंगत वसंतराव नाईक खेती स्वावलंबन मिशन के अध्यक्ष एड. नीलेश हेलोंडे पाटिल ने दिए। जिलाधिकारी कार्यालय में कृषि योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

अध्यक्षता एड. नीलेश हेलोंडे पाटिल ने की। बैठक में जिलाधिकारी वर्षा मीणा, जि.प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनय नावंदर, निवासी उप जिलाधिकारी गजेंद्र मालठाणे, उप जिलाधिकारी रोगायो विजय पाटिल, कृषि अधीक्षक मुरलीधर इंगले, महाबीज महाव्यवस्थापक संजय गरकल, जि. ग्रामीण विकास यंत्रणा प्रकल्प संचालक दिगंबर लोखंडे सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी आदि उपस्थित थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आत्महत्याग्रस्त किसान परिवारों को समय पर सहायता देना प्रशासन की सामूहिक जिम्मेदारी है।

सहयोग के लिए प्रेरणा

परियोजना के अंतर्गत शुरू की गई टोलफ्री हेल्पलाइन 14416 की जानकारी प्रत्येक किसान तक पहुंचाई जाए। आत्महत्याग्रस्त गांवों में स्वास्थ्य विभाग द्वारा गृहभेट और समुपदेशन को प्राथमिकता दी जाए।

प्रशासन को किसानों के हित में काम करने के निर्देश

खरीफ मौसम फसल कर्ज वितरण का 100 लक्ष्य पूरा किया जाए। दुग्ध व्यवसाय और पशुपालन को बढ़ावा देने हेतु एकात्मिक चारा रोपाई नियोजन किया जाए। गोपीनाथ मुंडे किसान दुर्घटना बीमा योजना, महाडीबीटी अर्ज प्रक्रिया, वन्यप्राणियों से फसल नुकसान भरपाई जैसी योजनाओं की जानकारी अधिकाधिक किसानों तक पहुंचाई जाए। वन्यप्राणियों से फसल नुकसान भरपाई प्रकरणों को निपटाने के लिए विभागों में समन्वय किया जाए आदि निर्देश बैठक में दिए है।

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किसान परिवारों के लिए संवाद उपक्रम शुरू

इस अवसर पर जिलाधिकारी वर्षा मीणा ने बताया कि आत्महत्याग्रस्त किसान परिवारों के लिए संवाद, समुपदेशन और मार्गदर्शन उपक्रम शुरू किया गया है। हर तीन महीने में जिलाधिकारी कार्यालय में आत्महत्याग्रस्त किसान परिवारों के साथ संवाद व समुपदेशन कार्यक्रम आयोजित होगा। यह उपक्रम किसानों को मानसिक आधार देने और शासन की योजनाओं का लाभ प्रभावी रूप से पहुँचाने में सहायक होगा।

Pawani Jagannath Rath Yatra: विदर्भ की काशी के नाम से प्रसिद्ध पवनी नगरी में भगवान श्री जगन्नाथ की भव्य रथयात्रा श्रद्धा, आस्था और उत्साह के वातावरण में संपन्न हुई। हजारों श्रद्धालुओं की उपस्थिति में निकली इस ऐतिहासिक रथयात्रा में भगवान श्री जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। धार्मिक जयघोष, भजनकीर्तन और पारंपरिक वाद्ययंत्रों की मधुर ध्वनि से पूरा नगर भक्तिमय हो उठा।

इस अवसर पर आयोजित समारोह को विधायक नरेंद्र भोंडेकर संबोधित करते हुए बताया कि जगन्नाथ पुरी में कई वर्षों तक निवास करने वाले पूज्य आचार्य रूपानंदजी महाराज ने पवनी एवं आसपास के श्रद्धालुओं को अपने ही नगर में भगवान श्री जगन्नाथ के दर्शन कराने के पवित्र उद्देश्य से इस रथयात्रा की शुरुआत की थी।

विधायक ने की विकास योजनाओं की घोषणा

आज यह यात्रा क्षेत्र की प्रमुख धार्मिक परंपराओं में शामिल हो चुकी है और हर वर्ष बड़ी संख्या में श्रद्धालु इसमें शामिल होते हैं। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक और आध्यात्मिक आयोजन का हिस्सा बनना उनके लिए सौभाग्य और गर्व की बात है।

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उन्होंने घोषणा की कि श्री नीलकंठेश्वर मंदिर के विकास एवं सौंदर्यीकरण के लिए चरणबद्ध तरीके से 50 लाख रुपये की निधि उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही यह भी आश्वासन दिया कि आने वाले वर्षों में जगन्नाथ रथयात्रा को और अधिक भव्य, सुव्यवस्थित एवं आकर्षक स्वरूप देने के लिए हरसंभव सहयोग प्रदान किया जाएगा।

कहा जाता है विदर्भ की काशी

पवनी को यूं ही विदर्भ की काशी नहीं कहा जाता। यहां विभिन्न आस्थाओं और परंपराओं से जुड़े 372 धार्मिक स्थल मौजूद हैं, जो इस नगर की समृद्ध धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत का प्रतीक हैं। इस अमूल्य धरोहर के संरक्षण, संवर्धन और समग्र विकास के लिए राज्य सरकार से 500 करोड़ रुपये का विशेष निधि स्वीकृत कराने के लिए हर स्तर पर प्रयास किए जाएंगे।

Bhandara Employment Fair: विश्व कौशल दिवस के अवसर पर जिला कौशल विकास, रोजगार एवं उद्यमिता मार्गदर्शन केंद्र, भंडारा तथा बाजीराव करंजेकर कॉलेज ऑफ फार्मेसी, साकोली के संयुक्त तत्वावधान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय रोजगार मेले का सफल आयोजन किया गया।

मेले में कुल 422 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया, जिनमें 249 पुरुष एवं 173 महिलाएं शामिल थीं। इनमें से 257 अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए उपस्थित हुए, जबकि 37 अभ्यर्थियों का विभिन्न निजी कंपनियों में प्रारंभिक चयन किया गया। बाजीराव करंजेकर कॉलेज ऑफ फार्मेसी परिसर में आयोजित इस रोजगार मेले में निजी क्षेत्र की 11 प्रतिष्ठित कंपनियों ने भाग लिया और 326 रिक्त पदों के लिए अभ्यर्थियों के साक्षात्कार लिए।

साकोली में रोजगार मेले का आयोजन

कार्यक्रम की अध्यक्षता नवजीवन महाविद्यालय, साकोली के प्राचार्य लोकानंद नवखरे ने की। मुख्य अतिथियों के रूप में कौशल विकास विभाग की सहायक आयुक्त सुनंदा बजाज, नप नगराध्यक्ष देवश्री कापगते, प्राचार्य डॉ. अतिश शहारे तथा विजय पांडव उपस्थित रहे।

दी गई विविध योजनाओं की जानकारी

इस अवसर पर डीएसडीए के अविनाश खेडीकर ने युवाओं के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना, सेवायोजन कार्ड पंजीकरण, इजरायल में रोजगार के अवसर तथा स्किल इंडिया प्रतियोगिता जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं एवं कार्यक्रमों की जानकारी देकर युवाओं को लाभ उठाने का आह्वान किया।

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326 पदों के लिए हुए इंटरव्यू

रोजगार मेले के सफल आयोजन में जिला कौशल विकास, रोजगार एवं उद्यमिता मार्गदर्शन केंद्र, भंडारा के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथसाथ बाजीराव करंजेकर कॉलेज ऑफ फार्मेसी के प्राध्यापकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों का महत्वपूर्ण सहयोग रहा।

Akola Municipal Corporation: अकोला शहर तथा जिले में पिछले कई दिनों से बारिश का दूर दूर तक पता नहीं है, जिसके कारण आनेवाले गंभीर जल संकट की स्थिति की आहट सुनाई दे रही है। महान गांव में स्थित काटेपूर्णा बांध से शहर के लोगों को जलापूर्ति की जाती है। वर्तमान समय में काटेपूर्णा बांध में सिर्फ 18।0 प्रश पानी बकाया है। इसी कारण से अब शहर में सातवें दिन नलों द्वारा जलापूर्ति की जा रही है।

विशेष बात यह है कि, आधा जुलाई माह समाप्त हो गया है और अब तक जैसी दमदार बारिश होनी चाहिए थी नहीं हुई है। लगातार बाष्पीकरण के कारण जल प्रकल्पों में दिन प्रतिदिन पानी घटता जा रहा है। अब इस समय अकोला शहर में सातवें दिन नलों द्वारा जलापूर्ति की जा रही है। इसी तरह वान प्रकल्प में 41.61 प्रश जल भंडारण है। इसी तरह मोर्ना प्रकल्प में 44.95 प्रश, निर्गुणा प्रकल्प में 18.61 प्रश, उमा प्रकल्प में 2.93 प्रश, दगड़पारवा प्रकल्प में 42.68 प्रश पानी शेष है।

24 में से 12 जलप्रकल्प सूख गए

आए दिन जल प्रकल्पों में पानी कम होता जा रहा है। जानकारी के अनुसार जिले में कुल 24 लघु प्रकल्प हैं, जिसमें से 12 प्रकल्प पूरी तरह से सूख गए हैं। बचे हुए 12 प्रकल्पों में बहुत ही कम पानी शेष है। यह सही है कि भीषण गर्मी में थोड़ी कमी आई है लेकिन उमस काफी बढ़ गयी है। अकोला शहर को पेयजल आपूर्ति करने वाले महान गांव स्थित काटेपूर्णा बांध में जल भंडारण लगातार घट रहा है।

काटेपूर्णा बांध में घटा जलस्तर

जल उपलब्धता कम होने के कारण अकोला मनपा को जल वितरण में कटौती करनी पड़ रही है। स्थिति यह है कि शहर में सातवें दिन नलों के माध्यम से पानी की आपूर्ति की जा रही है।

भर कर रखना पड़ता है पानी

यह उल्लेखनीय है कि, अब सात दिनों में एक बार नलों द्वारा जलापूर्ति होने के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे अधिक कठिनाई उन परिवारों को हो रही है जो पूरी तरह मनपा की जलापूर्ति पर निर्भर हैं।

अकोला में अब हर सातवें दिन मिल रहा पानी

ऐसे लोगों को सात दिनों के लिए पेयजल और घरेलू उपयोग का पानी एक साथ संग्रहित करना पड़ता है। घरों में सीमित स्थान होने के कारण कई परिवारों को पानी के भंडारण में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नागरिकों का कहना है कि जिस दिन नलों से पानी आता है, उस दिन उन्हें अपने अन्य कार्य छोड़कर पानी भरने में समय लगाना पड़ता है। हालांकि कुछ परिवारों के पास बोरवेल, हैंडपंप या इलेट्रिक पंप जैसे वैकल्पिक जल स्रोत उपलब्ध हैं, लेकिन केवल नल जलापूर्ति पर निर्भर लोगों की स्थिति अधिक चिंताजनक बनी हुई है।

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जरूरत पडने पर टैंकरों द्वारा होगी जलापूर्ति

इस बारे में मनपा प्रशासन का कहना है कि, शहर के किसी भी क्षेत्र में पानी की समस्या उत्पन्न नहीं होने दी जाएगी। यदि आवश्यकता पड़ी तो महानगरपालिका प्रशासन द्वारा टैंकरों से जलापूर्ति की जाएगी। मनपा प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि, संभाल कर पानी का उपयोग करें, मनपा प्रशासन निश्चित ही पानी समस्या उत्पन्न होने से पहले ही टैंकरों द्वारा जलापूर्ति शुरू करेगा, इसलिए शहरवासी चिंता न करें।

Malegaon Farmers: इस वर्ष मालेगांव तहसील में मानसून ने विलंब से दस्तक दी। शुरुआती अच्छी बारिश के बाद किसानों ने पिछले पंद्रह दिनों में बड़े पैमाने पर सोयाबीन, अरहर, उड़द और मूंग जैसी खरीफ फसलों की बुआई पूरी कर ली लेकिन पिछले सात आठ दिनों से बारिश पूरी तरह थम जाने के कारण किसानों की चिंता बढ़ गई है।

बुआई के बाद समय पर वर्षा होना फसलों की अच्छी बढ़वार के लिए बेहद जरूरी होता है। इस समय खेतों में उग चुकी कोमल फसलों पर तेज धूप का असर पड़ने की आशंका है। लगातार बढ़ती गर्मी और मिट्टी में घटती नमी के कारण फसलों की वृद्धि प्रभावित होने का खतरा मंडरा रहा है।

मालेगांव में मानसून की बेरुखी

किसान प्रतिदिन ही आसमान की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। उनके मन में अब सिर्फ एक ही सवाल है बारिश आखिर कब होगी। पहले ही मानसून की देरी के कारण बुआई प्रभावित हुई थी और अब बुआई के बाद बारिश रुक जाने से किसानों की चिंता और बढ़ गई है।

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अंकुरित सोयाबीन और अन्य फसलों पर मंडराया खतरा

कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि यदि अगले कुछ दिनों में अच्छी बारिश नहीं हुई तो नई उगी फसलों की बढ़वार रुक सकती है। कई स्थानों पर किसानों को दोबारा बुआई करने की नौबत भी आ सकती है। ऐसे में पूरे क्षेत्र के किसानों की निगाहें अब मानसून पर टिकी हैं और सभी जल्द से जल्द अच्छी बारिश होने की उम्मीद कर रहे हैं ताकि खरीफ सीजन की फसलों को राहत मिल सके।

Rotary Club Of Akola Agrocity: रोटरी क्लब केवल परियोजनाएं संचालित करने वाला संगठन नहीं, बल्कि भाईचारे, संवाद और सेवा के माध्यम से समाज के सर्वांगीण विकास का मजबूत मंच है। वैश्विक स्तर पर पोलियो उन्मूलन में रोटरी का योगदान सर्वोच्च रहा है।

प्रत्येक रोटेरियन को समाज सेवा का प्रहरी बनकर रोटरी के नाम को और ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहिए। यह विचार रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3030 के आगामी प्रांतपाल किशोर राठी ने व्यक्त किए। समाज सेवा में सक्रिय रोटरी क्लब ऑफ अकोला अग्रोसिटी का पदग्रहण समारोह स्थानीय सेंट्रल प्लाजा सभागृह में उत्साहपूर्ण वातावरण में हुआ।

समाज सेवा को नई गति देने का आह्वान

यह समारोह रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3030 के आगामी प्रांतपाल किशोर राठी तथा एडीजी आनंद चांडक की प्रमुख उपस्थिति में हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्ज्वलन तथा तन्वी घोगरे और अक्षरा पाटिल द्वारा प्रस्तुत गणेश वंदना से हुई। इसके बाद वर्ष 202627 के लिए नवनियुक्त अध्यक्ष एड. संतोष पाटिल ने निवर्तमान अध्यक्ष शशांक जोशी से तथा नवनियुक्त सचिव रविंद्र शिंदे ने निवर्तमान सचिव संगीता चौधरी से पदभार ग्रहण किया।

रोटरी क्लब अकोला अग्रोसिटी का पदग्रहण समारोह आयोजित

निवर्तमान अध्यक्ष एवं सचिव ने गत वर्ष की गतिविधियों का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जबकि नवाध्यक्ष एड.संतोष पाटिल ने आगामी सेवा परियोजनाओं की रूपरेखा रखते हुए सभी सदस्यों से सक्रिय सहभागिता का आह्वान किया। आधिकारिक शपथ ग्रहण के साथ पदग्रहण समारोह हुआ।

नई कार्यकारिणी ने संभाली जिम्मेदारी

वर्ष 202627 की नई कार्यकारिणी में अध्यक्ष एड। संतोष पाटिल, सचिव रविंद्र शिंदे, उपाध्यक्ष सुनीता देशपांडे, कोषाध्यक्ष प्रमोद तलोकार, सहसचिव आर्कि। किरण ढवले एवं अनिल दिंडोकार, क्लब प्रशासन निदेशक नारायण कलमकर, वैद्यकीय सेवा निदेशक संपदा जोशी, स्किल डेवलपमेंट निदेशक राजेश राऊत, वोकेशनल सर्विसेज निदेशक निरज देशमुख, आईपीपी शशांक जोशी, यूथ एम्पावरमेंट निदेशक अमित कोल्हटकर, सामाजिक सेवा निदेशक आशीष धाडे, वैद्यकीय परियोजना निदेशक दिनेश नंदवंशी, सामाजिक सेवा निदेशक प्रसाद राऊत, जनसंपर्क निदेशक श्रीकांत पाटणकर, सदस्यता निदेशक किशोर धीरे, सार्जेंटइनआर्म संजय कावले तथा ग्रीटिंग चेयरपर्सन प्रीती ढवले शामिल हैं।

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नए सदस्यों का स्वागत

समारोह में नए सदस्यों का औपचारिक स्वागत कर उन्हें शपथ दिलाई गई। इनमें सीए रुपेश हाडोले, वैष्णवी हाडोले, दिलीप मसने, स्वप्निल कोकाटे, अमित कुलकर्णी, गजानन घुले तथा नीता रविंद्र शिंदे को सदस्यता प्रदान की गई।

पोलियो उन्मूलन में रोटरी की भूमिका पर जोर

कार्यक्रम का संचालन नीरज देशमुख एवं मनीषा राऊत ने किया, जबकि आभार दिनेश नंदवंशी ने माना। वंदे मातरम् के साथ समारोह का समापन हुआ। इस अवसर पर ब्रिजमोहन चितलांगे, राजीव बजाज, अतुल चौधरी, सुनील घोडके, प्रेरणा घोडके, सोमेश्वर रत्नपारखी, नीता दिंडोकार, ज्योति तलोकार, ज्योति कलमकर, अजय सेंगर, प्रा. किशोर ढोणे सहित अनेक गणमान्य नागरिक एवं रोटेरियन उपस्थित रहे।

Akola Gutkha Factory: एमआईडीसी फेस-4 क्षेत्र में प्रतिबंधित गुटखा और पान मसाला बनाने वाले एक बड़े अवैध कारखाने का खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने भंडाफोड़ किया है। गुरुवार को की गई इस कार्रवाई में विभिन्न ब्रांडों के तैयार प्रतिबंधित पान मसाले, सुगंधित तंबाकू, सुपारी, गुटखा प्रीमिक्स, पैकिंग सामग्री तथा अत्याधुनिक उत्पादन मशीनों सहित कुल 1 करोड़ 23 लाख 14 हजार 480 रुपये का माल जब्त किया गया।

मामले में तीन लोगों को हिरासत में लिया गया है, जबकि फैक्ट्री का मुख्य संचालक फरार बताया गया है। एफडीए को गुप्त सूचना मिली थी कि एमआईडीसी फेस-4 स्थित मे। महाकाया ग्रीन एनर्जी प्रा. लि. के परिसर में प्रतिबंधित खाद्य पदार्थों का अवैध उत्पादन किया जा रहा है। सूचना के आधार पर सहायक आयुक्त देवानंद वीर के नेतृत्व में अधिकारियों की टीम ने छापा मारा।

एफडीए की बड़ी कार्रवाई

जांच के दौरान विभिन्न ब्रांडों के तैयार पान मसाले, सुगंधित तंबाकू, बड़ी मात्रा में सुपारी, गुटखा प्रोमिक्स, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कत्था पाउडर सहित उत्पादन में उपयोग होने वाला भारी मात्रा में कच्चा माल बरामद हुआ। इसके अलावा चार पाठचिंग मशीन, ब्लेंडिंग, ग्राइंडिंग, स्क्रीनिंग और सीलिंग मशीनें तथा विभिन्न कंपनियों के पैकिंग रोल और लाखों की संख्या में खाली पाउच भी जब्त किए गए है। जब्त सामग्री का कुल मूल्य 1.23 करोड़ रुपये से अधिक आंका गया है।

करोड़ों का प्रतिबंधित गुटखा जब्त

आरोपी मध्यप्रदेश के निवासी इस कार्रवाई के दौरान मध्य प्रदेश निवासी अक्षय यादव (19), राहुल यादव (19) तथा 17 वर्षीय एक किशोर को मौके से हिरासत में लिया गया। जांच में गौरव शर्मा को इस अवैध प्रतिष्ठान का मुख्य संचालक बताया गया है, जो कार्रवाई के समय फरार मिला। जिस परिसर में यह अवैध कारखाना संचालित हो रहा था, उसकी मालकिन पद्मिनी शिरेकर बताई गई हैं। पूरे मामले में एमआईडीसी पुलिस थाने में प्रकरण दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है तथा फरार आरोपी की तलाश की जा रही है।

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खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई

यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा अधिकारियों में रविंद्र सोलंके, गजानन गोरे, घनश्याम धंदे, अनुराज चव्हाण, कृणाल बर्डे, विश्वास राठोड और किशोर चोरचाटे की टीम ने अमरावती विभाग के सहायक आयुक्त (खाद्य) एस. डी. केदारे के मार्गदर्शन तथा महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन के आयुक्त के निर्देशानुसार अंजाम दी।

Akola Water Supply Project: भूमिगत गटर योजना के बाद अब अमृत योजना चरण-2 अंतर्गत जलापूर्ति का काम भी ठप पड़ गया है। बारिश के कारण जॅकवेल का काम रोक दिया गया, लेकिन पानी की पाइपलाइन बिछाने का कार्य भी अब तक शुरू नहीं हुआ है।

अमृत योजना के पहले चरण में जलापूर्ति के कार्य पूरे होने के बाद महापालिका ने बढ़े हुए क्षेत्र में जलापूर्ति तथा जिगांव परियोजना से शहर तक पानी लाने के लिए 827 करोड़ रुपये का प्रस्ताव तैयार किया था। इस प्रस्ताव को तकनीकी मंजूरी भी मिली थी। लेकिन दूसरे चरण में जलापूर्ति योजना का अनुमानित खर्च 300 करोड़ रुपये दर्ज किया गया था। इसी कारण अमृत योजना की शिखर समिति ने इसे मंजूरी नहीं दी।

समिति ने तीन अलग प्रस्ताव तैयार करने को कहा, जिनमें से एक को अमृत योजना में मंजूरी मिली और अन्य दो प्रस्ताव नगरोत्थान योजना में भेजे गए।दूसरे चरण में अधिकांश काम सीमा विस्तार के बाद शामिल हुए 21 गांवों में किए जाने हैं। इसमें पानी की पाइपलाइन बिछाना, जलकुंभ निर्माण, जलशुद्धिकरण केंद्र स्थापित करना, स्कॉडा ऑटोमेशन प्रणाली लागू करना आदि कार्य शामिल हैं।

217.51 करोड़ रुपये की योजना के तहत सबसे पहले पहुरपूर्णा नदी किनारे जॅकवेल का काम शुरू किया गया। भूमि संबंधी प्रश्न सुलझने के बाद कार्य प्रारंभ हुआ, लेकिन बारिश के कारण इसे रोकना पड़ा। वहीं पानी की पाइपलाइन बिछाने का काम अब तक क्यों शुरू नहीं हुआ, यह स्पष्ट नहीं है। अकोला महापालिका अधिकारियों ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। योजना का कार्य लेने वाली कंपनी ने जून में ही बारिश का हवाला देकर जॅकवेल का काम रोक दिया था, जबकि उस समय और अब भी बारिश नहीं हुई।

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काम में देरी, प्रस्ताव को नहीं मिली मंजूरी

जलापूर्ति योजना के शेष कार्यों के लिए नगरोत्थान योजना में प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन यह मंजूर नहीं हुआ। अब 524 करोड़ रुपये का प्रस्ताव महाराष्ट्र अर्बन वॉटर सप्लाई सॅनिटेशन रीयूज प्रोग्राम अंतर्गत दाखिल किया गया है। इसमें महापालिका को 30% हिस्सा वहन करना होगा। इस प्रस्ताव को भी अभी मंजूरी नहीं मिली है। परिणामस्वरूप जलापूर्ति योजना का काम पूरा होने में तीन से पाँच वर्ष लगने की संभावना है।

Akola Education Survey: महाराष्ट्र शासन के शालेय शिक्षण विभाग के निर्देशानुसार अकोला जिले में 15 से 30 जुलाई 2026 के बीच 6 से 18 वर्ष आयु वर्ग के शालाबाह्य, अनियमित उपस्थिति वाले अथवा शिक्षा से वंचित बालकों की पहचान हेतु विशेष सर्वेक्षण अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के अंतर्गत शिक्षा से वंचित बच्चों को अब शिक्षा का अधिकार RTE अधिनियम के अनुसार उनकी आयु अनुरूप कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा।

सर्वेक्षण और प्रवेश प्रक्रिया

जिले की सभी स्कूलों को शालाबाह्य विद्यार्थियों की खोज कर सर्वेक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं। सर्वेक्षण के बाद पात्र विद्यार्थियों को उनकी आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश दिलाकर शिक्षा की मुख्यधारा में शामिल किया जाएगा। अब बड़े उम्र के बच्चों को पुनः पहली कक्षा में प्रवेश नहीं लेना पड़ेगा, बल्कि उनकी आयु के अनुरूप कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा।

आदिवासी व स्थलांतरित परिवारों को दिलासा

विशेष रूप से आदिवासी और स्थलांतरित परिवारों के बच्चों के लिए यह निर्णय राहतकारी है। इन परिवारों में रोजगार की तलाश में बारबार स्थानांतरण होने से बच्चों की शिक्षा बीच में रुक जाती है और वे वर्षों तक स्कूल से दूर रहते हैं। ऐसे बच्चों को पुनः पहली कक्षा में प्रवेश देना व्यवहार्य नहीं होता।

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RTE अधिनियम का प्रावधान

अब ऐसे बच्चों को उनकी आयु के अनुसार उचित कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। उदाहरण 7 वर्ष के बच्चे को दूसरी कक्षा में, 8 वर्ष के बच्चे को तीसरी कक्षा में। प्रवेश के बाद पूरक अध्यापन द्वारा उन्हें अन्य विद्यार्थियों के बराबर लाने हेतु विशेष शैक्षणिक सहायता दी जाएगी। इस पहल से स्थलांतरित मजदूरों के बच्चों की शिक्षा अधूरी नहीं रहेगी और प्रत्येक बालक को शिक्षा का मूलभूत अधिकार प्रभावी रूप से प्राप्त होगा।

Akola AAP Protest: आम आदमी पार्टी की ओर से राज्यभर में इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की बिक्री के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के अंतर्गत महानगर में मंगलवार को पार्टी के शहराध्यक्ष हाजी मसूद अहमद खान के नेतृत्व में विभिन्न पेट्रोल पंपों पर इथेनॉल पेट्रोल के विरोध में आंदोलन चलाकर हस्ताक्षर अभियान और प्रदर्शन किए गए।

यह अभियान गांधी मार्ग पर स्थित पेट्रोल पंप से शुरू किया गया। महानगर अध्यक्ष हाजी मसूद अहमद खान की पहल पर आयोजित इस हस्ताक्षर अभियान में अनेक पदाधिकारी और कार्यकर्ता इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के विरोध में हाथ में पोस्टर लेकर उपस्थित होकर हस्ताक्षर अभियान में शामिल हुए।

इथेनॉल पेट्रोल के विरोध में आप का आंदोलन

इस दौरान पेट्रोल उपभोक्ताओं के हस्ताक्षर जुटाए गए। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने वजीफदार पेट्रोल पंप, कारमेल चौक पेट्रोल पंप तथा अन्य पेट्रोल पंपों पर भी यह अभियान चलाकर नागरिकों को इस इथेनॉल पेट्रोल के घातक परिणाम की जानकारी दी।

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अकोला में जुटे कार्यकर्ता

इस हस्ताक्षर अभियान में आम आदमी पार्टी के प्रा. ठाकरे, अरविंद कांबले, गजानन बुलुकले, अशोक शेगोकार, अरमान खान पठान, आकीब खान, सलीम देशमुख, रफीक खान, इर्शाद खान, रहेमान खान, श्रावण रंगारी, माणिक मोरे सहित कई पदाधिकारी, कार्यकर्ता और नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

Akola Water Supply Project: भूमिगत गटर योजना के बाद अब अमृत योजना चरण2 अंतर्गत जलापूर्ति का काम भी थम गया है। बारिश के कारण जॅकवेल का काम रोक दिया गया, लेकिन पानी की पाइपलाइन बिछाने का कार्य भी अब तक शुरू नहीं हुआ है।

अमृत योजना के पहले चरण में जलापूर्ति के कार्य पूरे होने के बाद महापालिका ने बढ़े हुए क्षेत्र में जलापूर्ति तथा जिगांव परियोजना से शहर तक पानी लाने के लिए 827 करोड़ रुपये का प्रस्ताव तैयार किया था। इस प्रस्ताव को तकनीकी मंजूरी भी मिली थी। लेकिन दूसरे चरण में जलापूर्ति योजना का अनुमानित खर्च 300 करोड़ रुपये दर्ज किया गया था। इसी कारण अमृत योजना की शिखर समिति ने इसे मंजूरी नहीं दी।

217 करोड़ की जलापूर्ति योजना अटकी

समिति ने तीन अलग प्रस्ताव तैयार करने को कहा, जिनमें से एक को अमृत योजना में मंजूरी मिली और अन्य दो प्रस्ताव नगरोत्थान योजना में भेजे गए। दूसरे चरण में अधिकांश काम सीमा विस्तार के बाद शामिल हुए 21 गांवों में किए जाने हैं। इसमें पानी की पाइपलाइन बिछाना, जलकुंभ निर्माण, जलशुद्धिकरण केंद्र स्थापित करना, स्कॉडा ऑटोमेशन प्रणाली लागू करना आदि कार्य शामिल हैं।

अकोला में विकास कार्यों की धीमी रफ्तार

217.51 करोड़ रुपये की योजना के तहत सबसे पहले पहुरपूर्णा नदी किनारे जॅकवेल का काम शुरू किया गया। भूमि संबंधी प्रश्न सुलझने के बाद कार्य प्रारंभ हुआ, लेकिन बारिश के कारण इसे रोकना पड़ा। वहीं पानी की पाइपलाइन बिछाने का काम अब तक क्यों शुरू नहीं हुआ, यह स्पष्ट नहीं है। महापालिका अधिकारियों ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया।

अकोला में अमृत योजना-2 का जलापूर्ति कार्य ठप

योजना का कार्य लेने वाली कंपनी ने जून में ही बारिश का हवाला देकर जॅकवेल का काम रोक दिया था, जबकि उस समय और अब भी बारिश नहीं हुई। काम में देरी और कालावधि जलापूर्ति योजना के शेष कार्यों के लिए नगरोत्थान योजना में प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन यह मंजूर नहीं हुआ।

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पाइपलाइन और जैकवेल का काम रुका

अब 524 करोड़ रुपये का प्रस्ताव महाराष्ट्र अर्बन वॉटर सप्लाई सॅनिटेशन रीयूज प्रोग्राम अंतर्गत दाखिल किया गया है। इसमें महापालिका को 30 हिस्सा वहन करना होगा। इस प्रस्ताव को भी अभी मंजूरी नहीं मिली है। परिणामस्वरूप जलापूर्ति योजना का काम पूरा होने में तीन से पाँच वर्ष लगने की संभावना है।

Akola Kanwar Yatra: सावन माह में गांधीग्राम से अकोला तक आयोजित होने वाली कांवड़ यात्रा विदर्भ की सबसे बड़ी धार्मिक यात्राओं में गिनी जाती है। भगवान महादेव के दर्शन हेतु हजारों शिवभक्त नंगे पाँव कई किलोमीटर की यात्रा पूरी करते हैं।

इस दौरान थकान, निर्जलीकरण, रक्तचाप, लू, पैरों में चोटें और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ऐसी स्थिति में श्रद्धालुओं को तुरंत और निशुल्क चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चलाए जाने वाले आपला दवाखाना उपक्रम के लिए जिला परिषद ने 2 लाख का निधि मंजूर किया है।

शिवभक्तों को राहत

इस निर्णय से इस वर्ष की कांवड़ यात्रा में भाग लेने वाले हजारों शिवभक्तों को बड़ी राहत मिलेगी। इस पहल के पीछे वंचित बहुजन आघाड़ी के गुटनेता तथा नगरसेवक नीलेश देव का छह वर्षों से लगातार किया गया प्रयास है।

जिला परिषद अकोला के जिला स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय द्वारा 15 जुलाई को जारी पत्र के अनुसार, गांधीग्राम स्थित कांवड़ यात्रियों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था हेतु 202627 के बजट से 2 लाख का प्रावधान किया गया है। आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त खर्च भी जिला परिषद वहन करेगी।

छह वर्षों का सतत प्रयास

कांवड़ यात्रा के दौरान हर वर्ष श्रद्धालुओं को होने वाली असुविधा को देखते हुए नीलेश देव ने छह वर्ष पूर्व आपला दवाखाना उपक्रम की शुरुआत की थी। प्रारंभ में स्वयंसेवकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और डॉक्टरों के सहयोग से इसे चलाया गया।

लेकिन बढ़ती श्रद्धालु संख्या और स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता को देखते हुए उन्होंने जिला परिषद, स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन से लगातार संपर्क बनाए रखा। अनेक निवेदन, बैठकें और पत्राचार के बाद अंततः इस उपक्रम के लिए आधिकारिक निधि मंजूर हुई।

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आपला दवाखाना की विशेषताएं

कांवड़ मार्ग पर 10 स्थानों पर एम्बुलेंस की व्यवस्था, अस्थायी स्वास्थ्य जांच केंद्र, अनुभवी डॉक्टर, नर्स और स्वास्थ्य कर्मचारी, प्रशिक्षित स्वयंसेवक, आवश्यक दवाएं और प्राथमिक उपचार, आपातकालीन चिकित्सा सेवा, पीने के पानी की सुविधा इन व्यवस्थाओं से यात्रा के दौरान किसी भी श्रद्धालु की अचानक तबीयत बिगड़ने पर तुरंत उपचार उपलब्ध होगा।

व्यापक स्तर पर स्वास्थ्य सेवा देना संभव होगा

नगरसेवक नीलेश देव ने कहा कि कांवड़ यात्रा लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का विषय है। हर शिवभक्त सुरक्षित यात्रा पूरी कर घर लौटे, यही हमारी सच्ची इच्छा है। छह वर्षों से हम आपला दवाखाना उपक्रम के लिए प्रयासरत थे। अब जिला परिषद से निधि मंजूर होने के बाद और व्यापक स्तर पर स्वास्थ्य सेवा देना संभव होगा।

Akola Police Action: आगामी धार्मिक उत्सव और त्योहारों की पृष्ठभूमि में कानून और व्यवस्था कायम रखने के लिए अकोला जिला पुलिस ने प्रतिबंधात्मक कार्रवाई तेज कर दी है। इसी क्रम में सिविल लाइन पुलिस थाने क्षेत्र के कुख्यात अपराधियों की एक टोली पर मुंबई पुलिस अधिनियम की धारा 55 अंतर्गत कठोर कार्रवाई की गई। टोली प्रमुख सहित तीन लोगों को एक वर्ष के लिए अकोला, अमरावती, वाशिम, बुलढाना और यवतमाल इन पाँच जिलों से तड़ीपार किया गया है।

पुलिस अधीक्षक अर्चित चांडक के मार्गदर्शन में की गई इस कार्रवाई में यश उमाले 23, निवासी संजय नगर, बड़ी उमरी टोली प्रमुख, सोमेश्वर उर्फ पप्पू लाखे 18, निवासी गुडधी और चेतन बोदडे 19, निवासी गुडधी शामिल हैं। संबंधित आदेश 9 जुलाई को जारी किया गया।

त्योहारों से पहले अकोला पुलिस अलर्ट

पुलिस के अनुसार, जनवरी 2026 से अब तक जिले में कुल 8 कुख्यात टोलियों के 21 अपराधियों को तड़ीपार किया गया है। इससे अपराध पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी, ऐसा विश्वास व्यक्त किया गया।

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अपराधियों के खिलाफ तड़ीपार की कार्रवाई

पुलिस अधीक्षक अर्चित चांडक ने स्पष्ट किया कि त्योहारों के दौरान शांति और कानूनव्यवस्था बनाए रखने के लिए कुख्यात अपराधियों की जानकारी संकलित कर उन पर एमपीडीए, तड़ीपार तथा अन्य प्रचलित कानूनों के तहत प्रभावी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाएगी। नागरिकों को सुरक्षित वातावरण देने के लिए ऐसी कार्यवाईयाँ आगे भी जारी रहेंगी।

Khamgaon Security System: खामगांव शहर की सुरक्षा व्यवस्था के लिए लगाए गए सीसीटीवी कैमरे अधिकांश स्थानों पर बंद पड़े हैं। शहर में स्थापित कुल 101 सीसीटीवी कैमरों में से केवल 8 कैमरे ही चालू हैं, जबकि 93 कैमरे बंद हैं। इससे कानूनव्यवस्था बनाए रखने, यातायात नियंत्रण और अपराधों की जांच में पुलिस को गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

जानकारी के अनुसार, खामगांव शहर पुलिस थाना क्षेत्र में लगाए गए 53 सीसीटीवी कैमरों में से केवल 6 कैमरे कार्यरत हैं, जबकि 47 कैमरे बंद पड़े हैं। वहीं शिवाजी नगर पुलिस थाना क्षेत्र के 48 कैमरों में से सिर्फ 2 कैमरे ही चालू हैं और 46 कैमरे बंद हैं। शहर के प्रमुख चौकचौराहों, बाजारों और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में लगाए गए सीसीटीवी कैमरे अपराधों पर नजर रखने तथा घटना के बाद साक्ष्य जुटाने के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं।

खामगांव में सुरक्षा का संकट

लेकिन अधिकांश कैमरे बंद होने से चोरी, दुर्घटना, विवाद और अन्य आपराधिक मामलों की जांच प्रभावित हो रही है। कई मामलों में पुलिस को महत्वपूर्ण दृश्य साक्ष्य नहीं मिल पा रहे हैं। शहरवासियों ने बंद पड़े कैमरों की तत्काल मरम्मत कर पूरी सीसीटीवी प्रणाली को शीघ्र शुरू करने की मांग की है।

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बंद पड़े कैमरों से अपराध नियंत्रण पर असर

उनका कहना है कि तेजी से बढ़ते शहरीकरण और सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए प्रभावी सीसीटीवी व्यवस्था समय की सबसे बड़ी जरूरत है। नागरिकों ने संबंधित विभाग से इस ओर तत्काल ध्यान देकर सभी कैमरों को जल्द चालू करने की मांग की है।

Buldhana Agriculture News: सोयाबीन के बीजों की अंकुरण क्षमता के संबंध में किसानों से प्राप्त शिकायतों की दखल लेकर खामगांव शहर पुलिस ने हिंगनघाट जिला वर्धा स्थित कंपनी यशोदा हाइब्रिड सीड्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ विविध कानूनों के तहत मामला दर्ज किया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, तहसील के अकोली गांव के किसान सुभाष किसान मुजुमले ने संबंधित कंपनी के सोयाबीन बीजों की अंकुरण क्षमता के बारे में शिकायत की थी। शिकायत के बाद, बीजों के नमूने लेकर अकोला स्थित प्रयोगशाला और बीज प्रमाणन केंद्र में जांच के लिए भेजे गए। जांच के बाद, बुलढाणा स्थित जिला कृषि अधीक्षक कार्यालय को एक अहवाल प्राप्त हुई है जिसमें बताया गया है कि पांच नमूने अप्रमाणित हैं।

खामगांव में यशोदा हाइब्रिड सीड्स के खिलाफ मामला दर्ज

शिकायत के अनुसार, ये बीज प्रामाणिकता संकेतक प्रकार के हैं और इनके उत्पादन, पैकिंग और सीलिंग पर किसी भी सरकारी प्रमाणन निकाय का नियंत्रण नहीं है। इसलिए, इस पूरी प्रक्रिया की जिम्मेदारी उत्पादक कंपनी की है। इसके बावजूद, कंपनी पर अप्रमाणित बीज बाजार में बेचकर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया गया है।

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किसानों की शिकायत पर कार्रवाई

इस मामले में, खामगांव शहर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। यह मामला खामगांव के कृषि अधिकारी योग्यता और पंचायत समिति के अध्यक्ष अशोक बलिराम चव्हाण 51 की शिकायत पर दर्ज किया गया है। सहायक पुलिस निरीक्षक रहाटे द्वारा आगे की जांच की जा रही है।

Akola Weather Update: मृग नक्षत्र में थोड़ी सक्रियता दिखाने के बाद जुलाई की शुरुआत में मानसून ने जोर पकड़ा था, लेकिन अब फिर मानसून सुस्त पड़ गया है। प्रशासन द्वारा जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार, जिले में अब तक औसत वर्षा का केवल 74.9 यानी 178.0 मिमी वर्षा दर्ज हुई है।

विशेष बात यह है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार 48.2 मिमी 20.3 कम वर्षा होने से किसानों की चिंता और भी बढ़ गई है। तहसीलवार स्थितिजिले की सात तहसीलों में वर्षा का वितरण असमान रहा है। तेल्हारा 279.4 मिमी 128.2, अकोट 231.8 मिमी 102.8, अकोला 132.0 मिमी 56.3, पातुर 166.0 मिमी 59.9, बार्शीटाकली 150.8 मिमी 60.8, बालापुर 131.6 मिमी 61.4, मुर्तिजापुर 187.9 मिमी 75.9।

खरीफ फसलों पर मंडराया संकट

चार माह के मानसून मौसम की औसत 693.7 मिमी के मुकाबले अब तक केवल 25.7 वर्षा हुई है. वर्षा तुलना वर्तमान बनाम पिछले वर्ष. तहसीलवर्तमान मिमीपिछलेवर्ष मिमी. अकोट231.8221.6 तेल्हारा279.4209.1 बालापुर131.6242.1 पातुर166.0291.8 अकोला132.0197.1 बार्शीटाकली150.8263.1 मुर्तिजापुर187.9206.1

खरीफ फसलों पर संकट

मानसून की देरी और बीचबीच में वर्षा की कमी से कई जगह बीज मिट्टी में ही सड़ गए। किसानों को दुबारा बुआई करनी पड़ रही है। 14 जुलाई तक अपेक्षित वर्षा 237.7 मिमी थी, जबकि हुई केवल 178 मिमी. इससे खरीफ फसलों की वृद्धि रुकने का खतरा है। जून-जुलाई के महीने मिट्टी में नमी बढ़ाने के लिए अहम होते हैं। यदि वर्षा की कमी जारी रही तो कुओं और बोअरवेल के भूजलस्तर पर सीधा असर पड़ेगा।

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खरीफ फसलें ऑक्सीजन पर

स्थानीय प्रगतिशील किसान हेमंत देशमुख का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से बारिश रुक जाने के कारण खरीफ फसलें पूरी तरह से आक्सीजन पर है। वैसे ही पिछले वर्ष की तुलना में 20 प्रश बारिश कम है।

यदि आनेवाले चार से पांच दिनों में दमदार बारिश नहीं हुई तो खरीफ फसलें प्रभावित हो सकती हैं।यदि ऐसी स्थिति आती है तो सरकार ने किसानों के लिए सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए उन्हें आर्थिक मदद का हाथ देना चाहिए।

Akola Kanwar Yatra: सावन मास का आरंभ 13 अगस्त से होने जा रहा है। इस माह में जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पारंपरिक कांवड़ और पालकी उत्सव बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। इसी पृष्ठभूमि पर कानूनव्यवस्था, यातायात नियोजन और श्रद्धालुओं के लिए आवश्यक नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु पूर्व तैयारी जायजा बैठक 16 जुलाई को शाम 4 बजे जिला नियोजन भवन, जिलाधिकारी कार्यालय, अकोला में आयोजित की जाएगी।

बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी वर्षा मीणा करेंगी।सभी संबंधित विभागों को अपनेअपने विभाग द्वारा किए गए नियोजन की जानकारी के साथ बैठक में उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं। पालकी व शोभायात्रा निकलेगी सावन माह के प्रमुख दिनों में 17 अगस्त पहला सावन सोमवार, 24 अगस्त दूसरा सावन सोमवार, 31 अगस्त तीसरा सावन सोमवार श्री क्षेत्र धारगड यात्रा, 7 सितंबर चौथा सावन सोमवार का समावेश है।इन दिनों शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में कांवड़ और पालकी की भव्य शोभायात्राएं निकलेंगी।

सावन उत्सव की तैयारी शुरू

सावन माह का कांवड़ और पालकी उत्सव जिले की धार्मिक आस्था और परंपरा का प्रतीक है। प्रशासन ने इस बार व्यापक नियोजन कर श्रद्धालुओं को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और सुविधाजनक वातावरण उपलब्ध कराने का संकल्प लिया है। सावन सोमवार को बड़ी संख्या में शिवभक्त गांधीग्राम स्थित पूर्णा नदी के तट पर एकत्र होते हैं।

मध्यरात्रि के बाद कांवड़धारी पूर्णा नदी का पवित्र जल कांवड़ में भरकर शहर के श्री राजराजेश्वर मंदिर में ले जाते हैं और भगवान महादेव की पिंडी पर जलाभिषेक करते हैं।श्रद्धालुओं की सुविधा को प्रशासन का विशेष प्लानशोभा यात्रा का मार्ग इस प्रकार रहेगा।

अकोला में कांवड़-पालकी शोभायात्रा के लिए प्रशासन का नियोजन

जिसमें आपातापा नाका, रेल्वे पुल, शिवाजी महाविद्यालय, अकोट स्टैंड, मामा बेकरी, बियाणी चौक, कपड़ा बाजार, सराफा लाइन, गांधी चौक, कोतवाली चौक, लोखंडी पुल, काला मारोती टर्न, जय हिंद चौक से राजराजेश्वर मंदिर का समावेश है। इस पूरे मार्ग पर कानूनव्यवस्था बनाए रखने, यातायात नियंत्रण, स्वास्थ्य सेवाएं, अग्निशमन, बिजली, पानी की आपूर्ति और अन्य आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न विभागों के समन्वय से नियोजन किया जाएगा।

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पुलिस विभाग कानूनव्यवस्था और सुरक्षा का जिम्मा संभालेगा। स्वास्थ्य विभाग श्रद्धालुओं के लिए प्राथमिक चिकित्सा केंद्र और एम्बुलेंस की व्यवस्था करेगा।अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग आपातकालीन सेवाओं के लिए तैयार रहेंगे। नगर परिषद और ग्राम पंचायतें जल व स्वच्छता की व्यवस्था करेंगी।

Washim Electoral Roll Revision: भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार ज़िले में चल रहा विशेष गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान तेज़ गति से आगे बढ़ रहा है। जनगणना प्रपत्र भरना, सूची का सत्यापन और संगणकीयकरण नियोजित कार्यक्रम के अनुसार संपन्न हो रहा है। मालेगांव तहसील के किन्ही घोड़मोड़ में सूची विभाग क्रमांक 169 का कार्य पूरा हुआ।

कारंजा तहसील के येवता में सूची विभाग क्रमांक 98 का कार्य भी पूर्ण किया गया। मतदाता जनगणना प्रपत्र भरकर जानकारी का 100 प्रतिशत कंप्यूटरीकरण संपन्न हुआ। इस अभियान में उल्लेखनीय कार्य करने वाले मतदान केंद्र स्तरीय अधिकारी बीएलओ मालेगांव तालुका के घोडकिन्ही के संजय सुरेकर, कारंजा तालुका के येवता के संतोष ढोणे इन दोनों को जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी योगेश कुंभेजकर ने सम्मानित किया।

जिलाधिकारी ने बीएलओ का किया सम्मान

इस अवसर पर उपजिला निर्वाचन अधिकारी विरेंद्र जाधव और जिला सूचना अधिकारी श्वेता पोटुडे भी उपस्थित रहे। लोकतंत्र को सक्षम बनाने की प्रक्रिया जिलाधिकारी योगेश कुंभेजकर ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान लोकतंत्र को अधिक सक्षम बनाने की आवश्यक प्रक्रिया है। इस अभियान की सफलता में बीएलओ की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।

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मतदाता सूची अभियान में तेजी

उन्होंने घरघर जाकर मतदाताओं की सही जानकारी इकट्ठा करने और सूची को अद्ययावत व खामीमुक्त बनाने पर बल दिया। उन्होंने यह भी कहा कि उत्कृष्ट कार्य करने वाले बीएलओ का सम्मान अन्य अधिकारियों के लिए प्रेरणादायी सिद्ध होगा।

Akola Reservation Sub Classification: अनुसूचित जाति आरक्षण के उपवर्गीकरण को सही तरीके से लागू किया जाना चाहिए, लेकिन इसके साथ कई शर्तें जुड़ी हुई हैं। उपवर्गीकरण आबादी और सटीक अनुभवजन्य आंकड़ों पर आधारित होना चाहिए इस संदर्भ में बनी बजर समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक की जानी चाहिए उपवर्गीकरण में आए क्रिमिलियर को निरस्त किया जाना चाहिए और आरक्षण में प्रकाशित पदनाम सूची में यदि किसी पद का आरक्षण उपयुक्त उम्मीदवार न मिलने पर ओपन से भरा जाएगा या नहीं, इस बारे में सरकार स्पष्ट करे।

केवल इन शर्तों के साथ ही वास्तविक अर्थ में अबकड तरीके का उपवर्गीकरण हो सकेगा, अन्यथा यह भ्रम साबित होकर उक्त वर्ग गहरी खाई में जायेगा। यह स्वर अनुसूचित जाति जागृति ऐक्य परिषद में सुनने को मिला। छत्रपति राजश्री शाहू महाराज की 152वीं जयंती के अवसर पर भारत मुक्ति मोर्चा, लहुजी क्रांति मोर्चा, राष्ट्रीय गुरु रविदास क्रांति मोर्चा और बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क की ओर से द्वितीय अनुसूचित जाति जागृति ऐक्य परिषद का आयोजन प्रमिलाताई ओक हॉल में किया।

आरक्षण के उपवर्गीकरण पर अकोला में मंथन

एक दिवसीय कार्यक्रम में डॉ. बाबासाहब आंबेडकर की भूमिका, आरक्षण के लाभार्थी जाति समूहों के बीच अंदरूनी विवादों के जरिए आरक्षण की मूल अवधारणा को खत्म करने की साजिश, और अनुसूचित जातियों के शासनप्रशासन में असमान प्रतिनिधित्व जैसे विषयों पर तकनीकी और शोधआधारित मार्गदर्शन दिया गया। कार्यक्रम की शुरुआत छत्रपति शाहू महाराज, गुरु संत रविदास और डॉ. बाबासाहब आंबेडकर की प्रतिमा पूजन से हुई।

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कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रा. विकास पाथरीकर ने कहा कि उपवर्गीकरण से अनुसूचित जाति प्रवर्ग में असंतोष और जातियों के बीच वैमनस्य बढ़ा है। किसी का विरोध या समर्थन करने से वह स्वयम आंबेडकरी सिद्ध नहीं होता पहले सरकार की नीति और संकल्पना को समझना जरूरी है। साथ ही यह भी जांचा जाना चाहिए कि अन्नाभाऊ साठे आर्थिक विकास महामंडल और वर्तमान आर्टी से कितनी वास्तविक प्रगति हुई है। इन्हीं से इस ज्वलंत मुद्दे का उत्तर मिलेगा।

डॉ. आंबेडकर के विचारों पर दिया गया जोर

उपवर्गीकरण एक कट्टर सरकारी षड्यंत्र उद्घाटनकर्ता लक्ष्मणदादा घुमरे, गुरु रविदास चर्मकार महासंघ ने इस उपवर्गीकरण का प्रखर विरोध करते हुए कहा कि यह एक कट्टर सरकारी षड्यंत्र है, जो पिछड़ी जातियों को विकास से दूर करने का प्रयास है। कई वक्ताओं ने भी कहा कि उपवर्गीकरण का असल मकसद अनुसूचित जाति समूहों के भीतर आरक्षण को कम करना है। इस संदर्भ में अनेक ने इसके कई उदाहरण दिए।

कार्यक्रम का प्रास्ताविक राष्ट्रीय अन्याय अत्याचार निवारण शक्ति के विभागीय प्रभारी एड. सारंग निखाडे ने रखा। संचालन विजेंद्र वानखडे ने और आभार राजू वानखडे ने माना। कार्यक्रम में भारत मुक्ति मोर्चा, लहुजी क्रांति मोर्चा, राष्ट्रीय गुरु रविदास क्रांति मोर्चा तथा बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के अनेक पदाधिकारी और नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

Akola Farmers Fraud: महाराष्ट्र की महायुति सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। घटिया और नकली बीज बेचने वाली कंपनियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और पीड़ित किसानों को राहत देने के लिए आगामी 15 जुलाई को मंत्रालय में एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। राज्य के कृषि मंत्री दत्तात्रय भरणे ने इस संबंध में विधायक रणधीर सावरकर की मांग पर तुरंत संज्ञान लेते हुए उन्हें इस बैठक के लिए विशेष रूप से आमंत्रित किया है।

सावरकर की आक्रामक मांग का हुआ असर। विधायक रणधीर सावरकर ने दोतीन सप्ताह पहले विधानसभा सत्र के दौरान और व्यक्तिगत रूप से मुलाकात कर नकली बीज माफियाओं पर कार्रवाई की पुरजोर मांग की थी। इसके बाद कुछ शुरुआती कार्रवाई तो हुई, लेकिन विधायक सावरकर ने इसे नाकाफी बताया था।

किसानों को न्याय दिलाने के लिए सरकार सक्रिय

किसानों को पूरा न्याय दिलाने के लिए हाल ही में अकोला जिलाधिकारी वर्षा मीणा के कक्ष में किसान, कृषि अधिकारी, जिला प्रशासन, जनप्रतिनिधि और कृषि दवा विक्रेताओं की एक संयुक्त बैठक हुई। इस बैठक में आए सुझावों और किसानों की भावनाओं को विधायक सावरकर और विधायक हरीश पिंपले ने तुरंत कृषि मंत्री और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तक पहुंचाया। नतीजतन, शासन ने बिना वक्त गंवाए 15 जुलाई को उच्च स्तरीय बैठक तय कर दी।

कर्जमाफी के फैसले पर शरद पवार ने भी थपथपाई पीठ

विधायक रणधीर सावरकर की किसानों के प्रति संवेदनशीलता और उनके अध्ययनशील स्वभाव की चर्चा इन दिनों राजनीतिक गलियारों में जोरों पर है। सावरकर ने किसानों के हित में जिस कर्जमाफी योजना का खाका सुझाया था, उसे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अमलीजामा पहनाया। सरकार के इस बड़े फैसले का महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री शरदचंद्र पवार ने भी स्वागत किया है।

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महायुति सरकार किसानों के साथ

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के नेतृत्व में महायुति सरकार ने साफ कर दिया है कि किसानों के साथ धोखाधड़ी करने वाली कंपनियों को बख्शा नहीं जाएगा। 15 जुलाई को होने वाली बैठक में इस बात पर ठोस रणनीति बनेगी कि पीड़ित किसानों को तुरंत कैसे मदद पहुंचाई जाए और दोषी कंपनियों पर क्या सख्त कानूनी कदम उठाए जाएं।

Shegaon CA Conference: संत नगरी शेगांव में इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) की दो दिवसीय उपप्रादेशिक परिषद ज्ञान उदय उत्साहपूर्वक हुई। पूरे महाराष्ट्र में वर्ष में केवल एक बार आयोजित होने वाली इस परिषद की मेजबानी इस वर्ष शेगांव को मिली।

परिषद का ऑनलाइन उद्घाटन केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किया। उन्होंने कहा कि भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने और विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की महत्वपूर्ण भूमिका है।

शेगांव बना आईसीएआई उपप्रादेशिक परिषद का केंद्र

उन्होंने कहा कि सीए केवल लेखापरीक्षण तक सीमित नहीं हैं, बल्कि पारदर्शी वित्तीय व्यवस्था और प्रभावी कर नियोजन के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में भी अहम योगदान देते हैं। मुख्य अतिथि सांसद अनूप धोत्रे ने देश की आर्थिक प्रगति और उद्योग जगत में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के योगदान की सराहना की।

आईसीएआई के उपाध्यक्ष सीए मंगेश किनरे तथा वेस्टर्न इंडिया रीजनल काउंसिल के अध्यक्ष सीए सौरभ अजमेरा ने संस्था की विभिन्न योजनाओं और सदस्यों के कौशल विकास संबंधी कार्यक्रमों की जानकारी दी। बदलते कानून पर किया मार्गदर्शन। अकोला शाखा के अध्यक्ष सीए रोमिल सोजतिया ने बदलते कर कानूनों, नई तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के दौर में ऐसे आयोजनों की उपयोगिता पर प्रकाश डाला।

नितिन गडकरी ने किया उद्घाटन

दो दिवसीय परिषद में आयकर, जीएसटी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), पूंजी बाजार और पेशेवर चुनौतियों जैसे समसामयिक विषयों पर विशेषज्ञों ने मार्गदर्शन दिया। साथ ही कवि सम्मेलन और प्रेरणादायी सत्रों का भी आयोजन किया गया।

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परिषद के सफल आयोजन में अकोला शाखा के उपाध्यक्ष सीए प्रतीक मंत्री, सचिव सीए विशाल राजपाल, कोषाध्यक्ष सीए श्याम माहेश्वरी तथा विकासाध्यक्ष सीए धीरज चांडक सहित पूरी आयोजन समिति की महत्वपूर्ण भूमिका रही। समापन अवसर पर सचिव सीए विशाल राजपाल ने सभी का आभार व्यक्त किया।

Akola Fake Voting Case: नागपुर अकोला विधानसभा चुनाव में हुए कथित फर्जी मतदान को लेकर विजय कमलकिशोर अग्रवाल की ओर से हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया जिस पर सुनवाई के बाद न्यायाधीश अनिल पानसरे ने चुनाव रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का आदेश चुनाव अधिकारी को दिया।

वर्ष 2024 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान विशेष रूप से अकोला विस सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी साजिद खान पठान और भाजपा के प्रत्याशी विजय अग्रवाल के बीच कड़ी टक्कर हुई थी जहां साजिद खान पठान को 88,718 वोट मिले थे वहीं अग्रवाल को 87,435 वोट मिले थे।

परिणामों के बाद चुनाव में फर्जी वोटिंग होने के आरोप लगाते हुए भाजपा प्रत्याशी अग्रवाल ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की। याचिकाकर्ता की ओर से गंभीर आरोप लगाया गया है कि हजारों मतदाताओं ने 2 अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्रों में एक से अधिक बार मतदान किया है।

एक ही मतदाता, 2 जगह वोट

याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया कि कम से कम 1,125 मतदाताओं के नाम ’30-अकोला पश्चिम’ और ’29-बालापुर’ दोनों विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूची में एक साथ मौजूद थे।

इन मतदाताओं की तस्वीरें दोनों सूचियों में मेल खाती हैं और उन्होंने दोनों स्थानों पर मतदान किया। याचिका में आरोप लगाया गया है कि इन सभी लोगों ने अकोला विधानसभा क्षेत्र में मतदान करते हुए साजिद खान पठान के पक्ष में अपने वोट डाले। इसके अलावा यह भी दावा किया गया है कि 20 नवंबर 2024 को 3,614 मतदाताओं ने एक से अधिक बार मतदान किया।

कानूनी प्रावधानों का खुला उल्लंघन

याचिकाकर्ता ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 62(3) का हवाला देते हुए कहा है कि कोई भी व्यक्ति एक ही चुनाव में एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में वोट नहीं डाल सकता। यदि कोई ऐसा करता है तो उसके सभी वोट शून्य माने जाएंगे।

मतदाता सूची पर नहीं उठा सकते सवाल

साजिद खान पठान की और से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता जुगलकिशोर गिल्डा ने दलील दी कि चुनाव याचिका के माध्यम से मतदाता सूची पर सवाल नहीं उठाया जा सकता क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के अनुसार यह कानूनन वर्जित है।

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अदालत ने माना कि यह कानून स्थापित है कि चुनाव याचिका में मतदाता सूची को चुनौती नहीं दी जा सकती लेकिन इस मामले में याचिकाकर्ता मतदाता सूची को चुनौती नहीं दे रहा है बल्कि एक ही मतदाता द्वारा 2 अलग-अलग क्षेत्रों में 2 बार वोट डालने के अवैध कृत्य पर जोर दे रहा है। कोर्ट ने कहा कि ऐसी दलील कानून द्वारा वर्जित नहीं है और प्रतिवादी की आपत्ति याचिका को खारिज कर दिया।

20 जुलाई से अनशन की तैयारी

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आदेश में अडचण

लाड़की बहन योजना में ई-केवाईसी विवाद

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पात्र महिलाओं को बकाया किस्त देने की मांग

Akola Soybean Seed Germination Failure: अकोला जिले के बुलढाणा, खामगांव और शेगांव तहसील के कई ग्रामों में किसानों ने सोयाबीन की बुवाई की थी। हालांकि, कई किसानों की शिकायत मिल रही है कि कई जगहों पर सोयाबीन के बीज अंकुरित नहीं हुए हैं, जिससे कई किसानों को दोहरी बुवाई का संकट झेलना पड़ रहा है।

किसानों की इस समस्या को देखते हुए, राष्ट्रवादी कांग्रेस अजितदादा पवार गुट के जिला अध्यक्ष एड. नाझेर काजी और राष्ट्रवादी पार्टी के नेता, पूर्व विधायक राणा दिलीपकुमार सानंदा ने पदाधिकारियों के साथ आक्रामक रुख अपनाते हुए शनिवार, 11 जुलाई, 2026 को खामगांव तहसील कृषि विभाग में किसानों से मुलाकात की और कृषि विभाग के अधिकारियों से सवाल किए।

अधिकारियों से सवाल-जवाब

इस अवसर पर उपविभागीय कृषि अधिकारी देवेन्द्र बाथ, तहसील कृषि अधिकारी पवार, अकोला जिला गुणवत्ता नियंत्रण अधिकारी आगोले और अनिल बंड उपस्थित थे। इस दौरान पूर्व विधायक राणा दिलीपकुमार सानंदा ने राज्य कृषि मंत्री दत्तात्रेय भरणे से फोन पर इस मामले पर चर्चा की। बुलढाणा जिले, खामगांव और शेगांव तहसील के कई गांवों में सोयाबीन की बुवाई के बाद भी अंकुरण न होने की शिकायतों से किसानों में भारी असंतोष है। दोहरी बुवाई के संकट के कारण किसान परेशान हैं। इससे खाद्य आपूर्तिकर्ता देश पर संकट मंडरा रहा है।

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कृषि मंत्री ने दिए निर्देश

सानंदा ने कृषि मंत्री से मांग की कि कृषि विभाग प्रभावित किसानों का तत्काल पंचनामा करे और उन्हें आर्थिक सहायता या मुआवजा प्रदान करे तथा अपने कर्तव्यों में विफल रहे अधिकारियों को निलंबित करे। इसके बाद कृषि मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को तत्काल पंचनामा करने का निर्देश दिया। सोयाबीन के मामले में कृषि विभाग प्रतिदिन केवल 10 से 12 किसानों का ही पंचनामा कर रहा है।

हालांकि, प्रभावित किसानों की संख्या अधिक होने के कारण सानंदा ने यह भी मांग की कि कृषि विभाग किसानों को ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा प्रदान करे। इस समय, आक्रोशित किसानों ने तालुका कृषि अधिकारी के कार्यालय के सामने घोषणाएं कीं।

Akola Municipal Corporation Clerk FIR: विशेष संक्षिप्त मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान के दौरान चुनाव संबंधी कार्य में कथित लापरवाही बरतने के आरोप में अकोला महानगरपालिका के लिपिक शरण वासनिक के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश जारी किए गए हैं।

अकोला पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के मतदाता पंजीकरण अधिकारी एवं उपजिलाधिकारी (राजस्व) निखिल खेमनार ने चुनाव ड्यूटी में कसूर करने तथा वरिष्ठ अधिकारियों के वैध निर्देशों का पालन नहीं करने के आरोप में संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश सिटी कोतवाली पुलिस को दिए हैं।

क्या थी लिपिक की लापरवाही?

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार महाराष्ट्र राज्यभर में विशेष संक्षिप्त मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में विधानसभा क्षेत्र के भाग क्र. 187 में पुनरीक्षण कार्य की जिम्मेदारी संबंधित कर्मचारी को सौंपी गई थी। कार्य की समीक्षा के लिए सहायक मतदाता पंजीकरण अधिकारी एवं शिक्षणाधिकारी रतनसिंह पवार ने बैठक बुलाई थी, लेकिन संबंधित कर्मचारी बिना किसी पूर्व सूचना अथवा वैध कारण के बैठक में अनुपस्थित रहे।

प्रशासन के अनुसार, अधिकारियों ने उनसे कई बार संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसके अलावा चुनाव प्रक्रिया के लिए आवश्यक ‘ईएफ फॉर्म’ समय पर बीएलओ तक नहीं पहुंचाए गए, जिससे पुनरीक्षण कार्य प्रभावित हुआ।

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प्रशासन ने माना गंभीर प्रकरण

प्रकरण को गंभीर मानते हुए अकोला जिले के उपजिलाधिकारी निखिल खेमनार ने सहायक मतदाता पंजीकरण अधिकारी एवं शिक्षणाधिकारी रतनसिंह पवार को सिटी कोतवाली पुलिस थाने में अधिकृत शिकायत दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही एफआईआर दर्ज होने के बाद उसकी प्रति तत्काल प्रशासन को उपलब्ध कराने के आदेश भी जारी किए गए हैं।

प्रशासन का कहना है कि संबंधित कर्मचारी की कथित लापरवाही के कारण निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित समयबद्ध मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम में बाधा उत्पन्न हुई है। इसी आधार पर उपजिलाधिकारी निखिल खेमनार ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 32 तथा भा.न्या.सं. (बीएनएस), 2023 की संबंधित धाराओं के तहत आपराधिक मामला दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।

Akola Tapadia Nagar ROB Case: पिछले आठ वर्षों से अधूरे पड़े न्यू तापड़िया नगर रेलवे ओवर ब्रिज के निर्माण कार्य से परेशान अकोला शहरवासियों को अब न्यायपालिका से राहत मिलने की उम्मीद जगी है। इस मामले की अगली महत्वपूर्ण सुनवाई 21 जुलाई को मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ में होगी। न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार और रेलवे मंत्रालय को नोटिस जारी करते हुए परियोजना की लागत में सामने आई 28 करोड़ रुपये की विसंगति पर शपथपत्र के माध्यम से स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए हैं।

लागत के आंकड़ों में 28 करोड़ का बड़ा अंतर

सुनवाई के दौरान सार्वजनिक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) और रेलवे प्रशासन द्वारा प्रस्तुत लागत संबंधी आंकड़ों में बड़ा अंतर सामने आया। पीडब्ल्यूडी के अनुसार, प्रारंभ में 54 करोड़ रुपये की इस परियोजना की लागत बढ़कर 107 करोड़ रुपये हो गई है, जबकि रेलवे मंत्रालय ने इसकी लागत 79 करोड़ रुपये बताई है। दोनों विभागों के दावों में 28 करोड़ रुपये का अंतर मिलने पर न्यायालय ने दोनों से विस्तृत जवाब तलब किया है।

याचिकाकर्ता सामाजिक कार्यकर्ता एड. नरेंद्र बेलसरे की ओर से एड. उज्ज्वल देशपांडे ने न्यायालय में पक्ष रखा। याचिका में बताया गया कि पिछले एक वर्ष से आरओबी क्षेत्र में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक होने के कारण स्कूली विद्यार्थियों, मरीजों, कर्मचारियों और आम नागरिकों को प्रतिदिन 7 से 8 किमी अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है। बारिश के मौसम में स्थिति और भी गंभीर हो जाती है, जिससे स्थानीय नागरिकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

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जनहित को देखते हुए अनामत राशि से मिली राहत

वैयक्तिक लाभ के उद्देश्य से दायर याचिकाओं पर रोक लगाने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट नागपुर खंडपीठ ने प्रारंभ में याचिकाकर्ता को ढाई लाख रुपये की अनामत राशि जमा करने का निर्देश दिया था। हालांकि, एड. नरेंद्र बेलसरे ने यह मामला पूरी तरह जनहित और आम नागरिकों के जीवन से जुड़ा होने का तर्क रखा, जिसे स्वीकार करते हुए न्यायालय ने उन्हें अनामत राशि जमा करने से विशेष छूट प्रदान कर दी।

अब 21 जुलाई को होने वाली सुनवाई में महाराष्ट्र सरकार और रेलवे प्रशासन क्या जवाब देते हैं तथा आरओबी निर्माण कार्य को लेकर क्या दिशा तय होती है, इस पर पूरे अकोला शहर की नज़रें टिकी हुई हैं।

Akola Murtizapur Farm Dispute Clash: अकोला जिले के मुर्तिजापुर तहसील के एडंली गांव में खेत से कपास की फसल उखाड़ने को लेकर दो रिश्तेदार पक्षों के बीच हुआ विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। दोनों पक्षों के बीच लाठी-डंडों से जमकर मारपीट हुई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। घटना के बाद दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर माना पुलिस ने अलग-अलग प्रकरण दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है।

कपास उखाड़ने की बात पर भड़का था विवाद

पुलिस के अनुसार, रविवार दोपहर हुई घटना में एक पक्ष ने शिकायत दर्ज कराई कि खेत से कपास की फसल उखाड़ने का कारण पूछने पर विवाद शुरू हो गया। आरोप है कि इसके बाद दूसरे पक्ष के कुछ लोग लाठियां लेकर मौके पर पहुंचे और शिकायतकर्ता तथा उसके भाई के साथ मारपीट कर उन्हें घायल कर दिया। वहीं, दूसरे पक्ष ने भी पुलिस में दर्ज कराई गई शिकायत में आरोप लगाया कि पहले पक्ष के लोगों ने विवाद करते हुए लाठी-डंडों तथा लात-घूंसों से हमला कर उन्हें घायल किया।

इस मारपीट में दोनों पक्षों के कई लोग घायल हुए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। दोनों पक्षों की परस्पर विरोधी शिकायतों, घायलों की मेडिकल रिपोर्ट तथा प्रारंभिक जांच के आधार पर माना पुलिस ने अलग-अलग प्रकरण दर्ज किए हैं।

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गांव में बन गया था तनाव

अकोला पुलिस ने इस मामले में नाना धांडे, सार्थक धांडे, श्रीकृष्ण धांडे, कार्तिक धांडे, चेतन धांडे तथा विधि संघर्षग्रस्त एक बालक के विरुद्ध मामला दर्ज किया है। इनमें श्रीकृष्ण धांडे को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना के बाद एडंली गांव में कुछ समय के लिए तनाव का माहौल बना रहा है। मामले की जांच माना पुलिस थाने के पुलिस निरीक्षक गणेश नावकर के मार्गदर्शन में पुलिस उपनिरीक्षक जोगदंड कर रहे हैं। पुलिस के अनुसार, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान, मेडिकल रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Akola Violent Clash: अकोला जिले के मुर्तिजापुर तहसील के एडंली गांव में खेत से कपास की फसल उखाड़ने को लेकर दो रिश्तेदार पक्षों के बीच हुआ विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। दोनों पक्षों के बीच लाठीडंडों से जमकर मारपीट हुई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। घटना के बाद दोनों पक्षों ने एकदूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर माना पुलिस ने अलगअलग प्रकरण दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है।

पुलिस के अनुसार, रविवार दोपहर हुई घटना में एक पक्ष ने शिकायत दर्ज कराई कि खेत से कपास की फसल उखाड़ने का कारण पूछने पर विवाद शुरू हो गया। आरोप है कि इसके बाद दूसरे पक्ष के कुछ लोग लाठियां लेकर मौके पर पहुंचे और शिकायतकर्ता तथा उसके भाई के साथ मारपीट कर उन्हें घायल कर दिया।

दो पक्षों के बीच लाठी-डंडों से मारपीट

वहीं, दूसरे पक्ष ने भी पुलिस में दर्ज कराई गई शिकायत में आरोप लगाया कि पहले पक्ष के लोगों ने विवाद करते हुए लाठीडंडों तथा लातघूंसों से हमला कर उन्हें घायल किया। इस मारपीट में दोनों पक्षों के कई लोग घायल हुए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया।

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दोनों पक्षों की परस्पर विरोधी शिकायतों, घायलों की मेडिकल रिपोर्ट तथा प्रारंभिक जांच के आधार पर माना पुलिस ने अलगअलग प्रकरण दर्ज किए हैं। गांव में बन गया था तनावपुलिस ने इस मामले में नाना धांडे, सार्थक धांडे, श्रीकृष्ण धांडे, कार्तिक धांडे, चेतन धांडे तथा विधि संघर्षग्रस्त एक बालक के विरुद्ध मामला दर्ज किया है।

दोनों पक्षों के कई लोग घायल

इनमें श्रीकृष्ण धांडे को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना के बाद एडंली गांव में कुछ समय के लिए तनाव का माहौल बना रहा। मामले की जांच माना पुलिस थाने के पुलिस निरीक्षक गणेश नावकर के मार्गदर्शन में पुलिस उपनिरीक्षक जोगदंड कर रहे हैं। पुलिस के अनुसार, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान, मेडिकल रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Washim Dhanaj Bu Protest: कारंजा लाड तालुका के बड़ी बाजार पेठ क्षेत्र में स्थित धनज बु. में अप्पर तहसील कार्यालय शुरू करने की पुरानी मांग को लेकर ग्रामीणों ने रविवार को जोरदार आंदोलन किया।

इस दौरान नागरिक सड़कों पर उतरे और सरकार से तत्काल निर्णय लेने की मांग की। धनज बु.तालुका संघर्ष कृति समिति के नीलेश सोमानी ने कहा कि भौगोलिक स्थिति और ब्रिटिशकालीन इतिहास को देखते हुए धनज बु। में अपर तहसील कार्यालय शुरू करना आवश्यक है।

वाशिम के धनज बु. में ग्रामीणों का हल्लाबोल

यह मांग वर्षों से लंबित है। सामाजिक कार्यकर्ता अबरार भाई, अफसर ताज मोहम्मद, रूपेश बाहेती, विशाल अघमे, जगदीश चांदेकर सहित कई लोगों ने इस मांग का समर्थन किया। ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधियों को संकेत दिया कि यदि उनकी मांग अनदेखी हुई तो वे कड़ा विरोध करेंगे।

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ग्रामीणों ने स्पष्ट किया कि यदि अन्याय हुआ तो वे चक्काजाम करेंगे और जनप्रतिनिधियों को गावबंदी करने की चेतावनी दी। इस अवसर पर नागरिकों ने हस्ताक्षर आंदोलन भी शुरू किया। धनज पुलिस स्टेशन के अंतर्गत लगभग 52 ग्रामीण इलाके आते हैं, जबकि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के जरिए करीब 40 गांव कवर होते हैं।

सरकार से तहसील कार्यालय शुरू करने की मांग

इस कारण धनज बु. में अप्पर तहसील कार्यालय की मांग को उचित ठहराया जा रहा है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि मांग पूरी नहीं हुई तो वे जलसमाधि और सामूहिक आत्मदहन जैसे कठोर आंदोलन करेंगे। इस संबंध में राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले को निवेदन देकर मुलाकात की जाएगी। इस आंदोलन में बड़ी संख्या में ग्रामस्थ शामिल हुए।

Akola Scheduled Caste Awareness Conference: अनुसूचित जाति आरक्षण के उपवर्गीकरण को सही तरीके से लागू किया जाना चाहिए, लेकिन इसके साथ कई शर्तें जुड़ी हुई हैं। उपवर्गीकरण आबादी और सटीक अनुभवजन्य आंकड़ों पर आधारित होना चाहिए इस संदर्भ में बनी बजर समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक की जानी चाहिए उपवर्गीकरण में आए क्रिमिलियर को निरस्त किया जाना चाहिए और आरक्षण में प्रकाशित पदनाम सूची में यदि किसी पद का आरक्षण उपयुक्त उम्मीदवार न मिलने पर ओपन से भरा जाएगा या नहीं, इस बारे में सरकार स्पष्ट करे।

केवल इन शर्तों के साथ ही वास्तविक अर्थ में अबकड तरीके का उपवर्गीकरण हो सकेगा, अन्यथा यह भ्रम साबित होकर उक्त वर्ग गहरी खाई में जायेगा। यह स्वर अनुसूचित जाति जागृति ऐक्य परिषद में सुनने को मिला। छत्रपति राजश्री शाहू महाराज की 152वीं जयंती के अवसर पर भारत मुक्ति मोर्चा, लहुजी क्रांति मोर्चा, राष्ट्रीय गुरु रविदास क्रांति मोर्चा और बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क की ओर से द्वितीय अनुसूचित जाति जागृति ऐक्य परिषद का आयोजन प्रमिलाताई ओक हॉल में किया।

अकोला में अनुसूचित जाति संगठनों की परिषद

असंतोष और जातियों के बीच नाराजी बढ़ी कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रा। विकास पाथरीकर ने कहा कि उपवर्गीकरण से अनुसूचित जाति प्रवर्ग में असंतोष और जातियों के बीच नाराजी बढ़ी है। किसी का विरोध या समर्थन करने से वह स्वयम आंबेडकरी सिद्ध नहीं होता पहले सरकार की नीति और संकल्पना को समझना जरूरी है। साथ ही यह भी जांचा जाना चाहिए कि अन्नाभाऊ साठे आर्थिक विकास महामंडल और वर्तमान आर्टी से कितनी वास्तविक प्रगति हुई है इन्हीं से इस ज्वलंत मुद्दे का उत्तर मिलेगा।

आरक्षण उपवर्गीकरण पर नेताओं ने रखी राय

उद्घाटनकर्ता लक्ष्मणदादा घुमरे, गुरु रविदास चर्मकार महासंघ ने इस उपवर्गीकरण का प्रखर विरोध करते हुए कहा कि यह एक कट्टर सरकारी षड्यंत्र है, जो पिछड़ी जातियों को विकास से दूर करने का प्रयास है। मकसद आरक्षण को कम करने काकई वक्ताओं ने भी कहा कि उपवर्गीकरण का असल मकसद अनुसूचित जाति समूहों के भीतर आरक्षण को कम करना है।

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अकोला परिषद में प्रस्ताव पेश

इस संदर्भ में अनेक ने इसके कई उदाहरण दिए। कार्यक्रम का प्रास्ताविक राष्ट्रीय अन्याय अत्याचार निवारण शक्ति के विभागीय प्रभारी एड। सारंग निखाडे ने रखा। संचालन विजेंद्र वानखडे ने और आभार राजू वानखडे ने माना। कार्यक्रम में भारत मुक्ति मोर्चा, लहुजी क्रांति मोर्चा, राष्ट्रीय गुरु रविदास क्रांति मोर्चा तथा बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के अनेक पदाधिकारी और नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

Akola HPV Vaccination: गर्भाशय मुख के कैंसर जैसे गंभीर रोग से बालिकाओं को सुरक्षित रखने हेतु शासन द्वारा चलाए जा रहे एचपीवी टीकाकरण अभियान को जिले में उत्साहजनक प्रतिसाद मिल रहा है। 14 वर्ष पूर्ण एवं 15 वर्ष से कम आयु की पात्र बालिकाओं को यह टीका निःशुल्क दिया जा रहा है।

शतप्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने के लिए स्वास्थ्य विभाग व्यापक जनजागृति अभियान चला रहा है। इस अंतर्गत पालक सभा, समूह बैठकें, शालेय स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम तथा सोशल मीडिया के माध्यम से नागरिकों तक एचपीवी टीके का महत्व पहुँचाया जा रहा है।

छात्राओं को दी HPV वैक्सीन की जानकारी

इसी उपक्रम के तहत विवेकवर्धिनी विद्यालय, भांबेरी में छात्राओं के लिए विशेष जनजागृति कार्यक्रम आयोजित किया गया। महिला अस्पताल, अकोला के वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. बापूराव पवार के मार्गदर्शन में हुए इस कार्यक्रम में समुपदेशक ज्योति गवई ने छात्राओं, शिक्षकों एवं उपस्थित नागरिकों को एचपीवी टीकाकरण का महत्व, गर्भाशय मुख के कैंसर से होने वाले संरक्षण तथा समय पर टीकाकरण कराने के लाभ विस्तार से समझाए।

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कैंसर से बचाव के लिए टीकाकरण की अपील

कार्यक्रम में छात्राओं को व्यक्तिगत स्वच्छता, डायरिया की रोकथाम, स्वस्थ जीवनशैली और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने का मार्गदर्शन भी दिया गया। स्वास्थ्य विभाग के इस जनजागृति उपक्रम से पालकों और छात्राओं में एचपीवी टीकाकरण के प्रति सकारात्मक वातावरण निर्मित हो रहा है। पात्र बालिकाओं से अपील की गई कि वे इस निःशुल्क टीकाकरण का लाभ लेकर गर्भाशय मुख के कैंसर के विरुद्ध सुरक्षा कवच प्राप्त करें।

New Tapadia Nagar ROB: पिछले आठ वर्षों से अधूरे पड़े न्यू तापड़िया नगर रेलवे ओवर ब्रिज के निर्माण कार्य से परेशान शहरवासियों को अब न्यायपालिका से राहत मिलने की उम्मीद जगी है। इस मामले की अगली महत्वपूर्ण सुनवाई 21 जुलाई को मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ में होगी। न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार और रेलवे मंत्रालय को नोटिस जारी करते हुए परियोजना की लागत में सामने आई 28 करोड़ रुपये की विसंगति पर शपथपत्र के माध्यम से स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए हैं।

सुनवाई के दौरान सार्वजनिक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी और रेलवे प्रशासन द्वारा प्रस्तुत लागत संबंधी आंकड़ों में बड़ा अंतर सामने आया। पीडब्ल्यूडी के अनुसार, प्रारंभ में 54 करोड़ रु. की इस परियोजना की लागत बढ़कर 107 करोड़ रु. हो गई है, जबकि रेलवे मंत्रालय ने इसकी लागत 79 करोड़ रु. बताई है। दोनों विभागों के दावों में 28 करोड़ रु. का अंतर मिलने पर न्यायालय ने दोनों से विस्तृत जवाब तलब किया है।

अकोला आरओबी मामला पहुंचा हाईकोर्ट

याचिकाकर्ता सामाजिक कार्यकर्ता एड. नरेंद्र बेलसरे की ओर से एड. उज्ज्वल देशपांडे ने न्यायालय में पक्ष रखा। याचिका में बताया गया कि पिछले एक वर्ष से आरओबी क्षेत्र में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक होने के कारण स्कूली विद्यार्थियों, मरीजों, कर्मचारियों और आम नागरिकों को प्रतिदिन 7 से 8 कि.मी. अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है। बारिश के मौसम में स्थिति और भी गंभीर हो जाती है, जिससे स्थानीय नागरिकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

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जनहित को देखते हुए अनामत राशि से मिली राहतवैयक्तिक लाभ के उद्देश्य से दायर याचिकाओं पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट ने प्रारंभ में याचिकाकर्ता को ढाई लाख रुपये की अनामत राशि जमा करने का निर्देश दिया था।

107 करोड़ और 79 करोड़ की लागत पर उठे सवाल

हालांकि, एड. नरेंद्र बेलसरे ने यह मामला पूरी तरह जनहित और आम नागरिकों के जीवन से जुड़ा होने का तर्क रखा, जिसे स्वीकार करते हुए न्यायालय ने उन्हें अनामत राशि जमा करने से विशेष छूट प्रदान कर दी। अब 21 जुलाई को होने वाली सुनवाई में महाराष्ट्र सरकार और रेलवे प्रशासन क्या जवाब देते हैं तथा आरओबी निर्माण कार्य को लेकर क्या दिशा तय होती है, इस पर पूरे अकोला शहर की नजरें टिकी हुई हैं।

Akola GMC CSR Funding Recognition: अकोला सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, अकोला को आयकर अधिनियम, 1961 के तहत धारा 12AB और धारा 80G के अंतर्गत आवश्यक पंजीकरण एवं मान्यता प्राप्त हो गई है। इस मान्यता के बाद उद्योग समूह, सार्वजनिक उपक्रम, कॉर्पोरेट कंपनियां, स्वयंसेवी संस्थाएं तथा दानदाता अस्पताल को सीएसआर (CSR) निधि या दान के माध्यम से अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरण, औषधियां एवं अन्य स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करा सकेंगे।

अस्पताल प्रशासन के अनुसार, अब वेंटिलेटर, आईसीयू (ICU) उपकरण, डायलिसिस मशीन, मॉनिटर, मरीजों के बेड, व्हीलचेयर, स्ट्रेचर, पोर्टेबल एक्स-रे, अल्ट्रासोनोग्राफी सहित अन्य आधुनिक चिकित्सा उपकरण दान स्वरूप प्राप्त किए जा सकेंगे। धारा 12AB के तहत अस्पताल को धर्मार्थ संस्था का वैधानिक दर्जा मिला है, जबकि धारा 80G के अंतर्गत दान देने वाले पात्र व्यक्तियों एवं संस्थाओं को आयकर नियमों के अनुसार कर छूट का लाभ मिलेगा। इससे अस्पताल के विकास में जनसहभागिता और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) के तहत सहयोग बढ़ने की उम्मीद है।

वर्ष 2002 में स्थापित सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय, अकोला विदर्भ का प्रमुख चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवा केंद्र है। वर्ष 2024 से यहां सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की सेवाएं भी शुरू हो चुकी हैं। प्रतिदिन हजारों मरीज उपचार के लिए यहां पहुंचते हैं। आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के लिए सीएसआर (CSR) निधि और सामाजिक सहयोग को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

अधिष्ठाता डॉ. संजय सोनुने ने उद्योग समूहों, बैंकों, सार्वजनिक उपक्रमों, सामाजिक एवं स्वयंसेवी संस्थाओं तथा दानदाताओं से सहयोग करने की अपील की है।

इच्छुक दान समिति से करें संपर्क

अधिक जानकारी के लिए इच्छुक व्यक्ति सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं सर्वोपचार अस्पताल की दान समिति के अध्यक्ष एवं अधिष्ठाता डॉ. संजय सोनुने, सदस्य एवं वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. प्रवीण सपकाल, सदस्य डॉ. अरविंद आडे तथा सीएसआर (CSR) समन्वयक एवं समाजसेवा अधीक्षक (वैद्यकीय) अमोल शेंडे से संपर्क कर सकते हैं।

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मरीजों को मिलेंगी आपातकालीन सुविधाएं

अकोला GMC अस्पताल प्रशासन के अनुसार, इस सहयोग से गंभीर मरीजों के लिए आईसीयू (ICU) और आपातकालीन सेवाएं मजबूत होंगी तथा जांच एवं उपचार में प्रतीक्षा अवधि कम होगी। आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों को गुणवत्तापूर्ण उपचार सुलभ होगा तथा कैंसर, हृदय रोग, न्यूरोलॉजी, नवजात शिशु एवं ट्रॉमा केयर जैसी विशेष चिकित्सा सेवाओं का विस्तार किया जा सकेगा। साथ ही, डॉक्टरों एवं मेडिकल विद्यार्थियों को आधुनिक उपकरणों पर प्रशिक्षण मिलने से चिकित्सा शिक्षा और शोध को भी बढ़ावा मिलेगा।

QR Code Based Ration Distribution Maharashtra: राज्य सरकार ने स्मार्ट राशन कार्ड वितरण के लिए संशोधित प्रशासनिक मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके साथ ही, अब पारंपरिक कागजी राशन कार्ड की जगह क्यूआर (QR) कोड युक्त स्मार्ट राशन कार्ड जारी किए जाएंगे। नई व्यवस्था का उद्देश्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और तकनीक आधारित बनाना है। इससे राशन वितरण की प्रक्रिया तेज होगी और पात्र लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ अधिक प्रभावी ढंग से पहुंच सकेगा।

सरकारी निर्णय के अनुसार, नए राशन कार्ड के लिए आवेदन करने वाले सभी पात्र लाभार्थियों को सीधे स्मार्ट राशन कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं, वर्तमान में उपयोग में आ रहे कागजी राशन कार्डों को चरणबद्ध तरीके से स्मार्ट कार्ड में परिवर्तित किया जाएगा। इससे जिले के हजारों राशन कार्डधारकों को लाभ मिलने की उम्मीद है।

होगी त्वरित डिजिटल जांच

प्रत्येक स्मार्ट राशन कार्ड पर एक विशिष्ट क्यूआर (QR) कोड मुद्रित रहेगा। राशन दुकान पर कार्ड स्कैन करते ही लाभार्थी की पूरी जानकारी तुरंत उपलब्ध हो जाएगी, जिससे पहचान और पात्रता का सत्यापन पहले की तुलना में अधिक तेज और सटीक होगा। प्रत्येक वितरण की डिजिटल रिकॉर्डिंग होने से पारदर्शिता बढ़ेगी और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या अनियमितता पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सकेगा। लाभार्थी अपने स्मार्टफोन से भी क्यूआर (QR) कोड स्कैन कर राशन कार्ड से संबंधित जानकारी देख सकेंगे। इससे कार्डधारकों को अपनी जानकारी और राशन वितरण का रिकॉर्ड आसानी से उपलब्ध रहेगा तथा शिकायतों में भी कमी आने की संभावना है।

मजबूत कार्ड, आसान प्रक्रिया

स्मार्ट राशन कार्ड प्लास्टिक से तैयार किए जाएंगे, जिससे वे अधिक टिकाऊ होंगे। कागजी राशन कार्ड के फटने, भीगने या खराब होने जैसी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। साथ ही, क्यूआर (QR) कोड आधारित डिजिटल सत्यापन से राशन वितरण प्रक्रिया तेज होगी, जिससे लंबी कतारों और अनावश्यक विलंब में भी कमी आएगी।

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फर्जी राशन कार्डों पर लग जाएगी रोक

नई डिजिटल प्रणाली के माध्यम से फर्जी राशन कार्डों की पहचान करना आसान होगा। डिजिटल सत्यापन और ऑनलाइन रिकॉर्ड के कारण केवल पात्र लाभार्थियों को ही सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा।

आपूर्ति विभाग द्वारा इस पूरी प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा, जिससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक विश्वसनीय, पारदर्शी और आधुनिक बनाया जा सके।

Unseasonal Rain Crop Loss Akola: अकोला जिले में मई माह में हुई बेमौसम बारिश से प्रभावित किसानों के लिए राज्य सरकार ने 40 लाख 92 हजार रुपये की राहत राशि मंजूर की है। कृषि, राजस्व और ग्राम विकास विभाग द्वारा संयुक्त पंचनामा किए जाने के बाद जिला प्रशासन ने 8 जुलाई को विभागीय आयुक्त के पास सहायता प्रस्ताव भेजा था, जिसे मंजूरी मिल गई है। इससे 272 किसानों को राहत मिलेगी, जिनकी लगभग 197.70 हेक्टेयर क्षेत्र में प्याज, तिल और सब्जी फसलें प्रभावित हुई थीं।

गत रबी सीजन के अंतिम चरण और ग्रीष्मकालीन फसलों के दौरान हुई बेमौसम बारिश से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। पहले से आर्थिक संकट झेल रहे किसानों की मुश्किलें और बढ़ गई थीं। खरीफ बुआई से पहले राहत राशि स्वीकृत होने से प्रभावित किसानों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

बैंक नहीं काट सकेंगे राहत राशि

सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि प्राकृतिक आपदा के तहत किसानों को मिलने वाली सहायता राशि को किसी भी बैंक द्वारा पुराने कृषि ऋण या अन्य किसी बकाया की वसूली के लिए समायोजित नहीं किया जाएगा। इस संबंध में सभी बैंकों को आवश्यक निर्देश जारी करने के लिए जिलाधिकारी को कहा गया है।

इन किसानों को मिलेगा योजना लाभ

अकोट, बालापुर, अकोला, बार्शीटाकली और मुर्तिजापुर तहसीलों के 11 गांवों में 71 किसानों की 64.83 हेक्टेयर सिंचित फसलें प्रभावित हुई थीं। इनके लिए 11 लाख 21 हजार रुपये मंजूर किए गए हैं। वहीं 22 गांवों के 201 किसानों की लगभग 132 हेक्टेयर क्षेत्र में फलों और अन्य फसलों को हुए नुकसान के लिए 29 लाख 89 हजार रुपये स्वीकृत किए गए हैं। सिंचित फसलों के नुकसान पर 17 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर तथा फल फसलों के नुकसान पर 22 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता सीधे किसानों के बैंक खातों में डीबीटी (DBT) के माध्यम से जमा की जाएगी।

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सरकार का स्वागत, मदद राशि बढ़ाएं

अकोला जिला कांग्रेस कमेटी (ग्रामीण) पूर्व अध्यक्ष अशोक अमानकर ने कहा है कि राज्य सरकार ने नुकसानग्रस्त किसानों को आर्थिक मदद देने के लिए कुछ शर्तें शिथिल की हैं। उसके लिए वे राज्य सरकार का स्वागत करते हैं। सरकार ने यह एक अच्छा कदम उठाया है। इसी के साथ-साथ सरकार ने किसानों के लिए जो आर्थिक मदद की घोषणा की है, उसकी राशि और भी बढ़ाई जानी चाहिए। यह राशि काफी कम है। ऐसे समय में राज्य सरकार ने किसानों के लिए आर्थिक मदद और बढ़ानी चाहिए, तभी किसान संकट से निकल सकेंगे; यह भी उन्होंने कहा।

Akola Fake Soybean Seed Case: अकोला जिले में चर्चित फर्जी एवं घटिया गुणवत्ता वाले सोयाबीन बीज प्रकरण में कृषि विभाग की शिकायत पर दो बीज कंपनियों के खिलाफ अलगअलग पुलिस थानों में मामला दर्ज किया गया है। शनिवार रात करीब 1130 बजे एमआईडीसी पुलिस थाना और सिटी कोतवाली पुलिस थाना में संबंधित कंपनियों के विरुद्ध विभिन्न प्रावधानों के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया।

एमआईडीसी में सतीशकुमार दांडगे द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, जालना जिले के गेवराई बाजार तहसील बदनापुर स्थित बूस्टर प्लांट जेनेटिक्स प्रा। लि। के सोयाबीन बीजों की गुणवत्ता और अंकुरण क्षमता को लेकर किसानों से लगातार शिकायतें प्राप्त हुई थीं।

किसानों से धोखाधड़ी का आरोप

इसके बाद कृषि विभाग ने बीजों के नमूने अधिकृत प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजे। जांच रिपोर्ट में पाया गया कि बीज पैकेट पर किए गए दावे भ्रामक थे तथा बीज निर्धारित गुणवत्ता मानकों पर खरे नहीं उतरे। इसी प्रकार दूसरे मामले में मध्यप्रदेश के रतलाम जिले के आलोट तहसील स्थित ग्राम ताराविला की रवि सीड्स रिसर्च प्रा। लि। के खिलाफ जिला गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षक महेंद्र सालके ने सिटी कोतवाली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

अकोला में दो बीज कंपनियों के खिलाफ मामला दर्ज

प्रयोग शाला में बीज की जांच के बाद किया मामला दर्जकृषि विभाग को इस कंपनी के सोयाबीन बीजों की अंकुरण क्षमता को लेकर किसानों से 30 शिकायतें प्राप्त हुई थीं। जांच के दौरान बीजों के नमूने प्रयोगशाला भेजे गए, जहां रिपोर्ट में उनकी गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाई गई।

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कृषि विभाग की शिकायत पर दो कंपनियों पर कार्रवाई

जांच में यह भी सामने आया कि कंपनी ने बीज के पैकेट पर 100 प्रतिशत गारंटी का दावा किया था, जो बीज नियम, 1968 के नियम10 के अनुसार भ्रामक माना गया। प्रयोगशाला रिपोर्ट में भी बीजों के मानक स्तर के अनुरूप न होने की पुष्टि हुई। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि निकृष्ट गुणवत्ता के बीज बेचकर किसानों के साथ धोखाधड़ी की गई।

संबंधित बीजों की बिक्री 30 जून से 30 जुलाई 2026 के बीच किए जाने का उल्लेख शिकायत में किया गया है। दोनों मामलों में पुलिस ने कृषि विभाग की शिकायत के आधार पर संबंधित कंपनियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Akola Crime News: उपचार के बहाने एक विवाहित महिला से दुष्कर्म करने तथा पीड़िता और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देने के आरोप में पातुर पुलिस ने एक कथित झोलाछाप डाक्टर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। प्रकरण दर्ज होने के बाद से आरोपी फरार है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी है।

पुलिस के अनुसार, अकोला निवासी 29 वर्षीय विवाहित महिला की शिकायत पर मुजीब मौलाना, निवासी मरहबा कॉलोनी, मच्छी मार्केट, पातुर के खिलाफ भा।न्या।सं। बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। शिकायत में बताया गया है कि यह घटना 1 अप्रैल से 5 मई 2026 के बीच हुई। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि उसकी बेटी रात में नींद में बड़बड़ाती थी। रिश्तेदारों की सलाह पर वह बेटी के उपचार के लिए आरोपी के पास गई थी।

इलाज के बहाने महिला का कथित यौन शोषण

इस दौरान आरोपी ने पीड़िता को भी उपचार की आवश्यकता बताई। शिकायत के अनुसार, इलाज के नाम पर आरोपी ने उसके साथ अनुचित व्यवहार किया। पीड़िता ने बताया कि उपचार जारी होने के कारण उसने तत्काल किसी को इस बारे में जानकारी नहीं दी। बाद में आरोपी ने आगे के उपचार के बहाने महिला को पातुर स्थित अपने घर बुलाया। शिकायत के अनुसार, महिला अपने पति के साथ वहां पहुंची थी।

पातुर पुलिस आरोपी की तलाश में

आरोप है कि इसी दौरान आरोपी ने उसकी इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता का कहना है कि घटना के बाद उसने पूरी जानकारी अपने पति को दी। इसके बाद आरोपी उनके घर पहुंचा और उसे अपने साथ चलने के लिए दबाव बनाया। मना करने पर परिवार को जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है।

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पीड़िता ने बताया कि इसी धमकी के कारण शिकायत दर्ज कराने में देरी हुई। मामले की प्रारंभिक शिकायत पहले बालापुर पुलिस थाने में दर्ज कराई गई थी, लेकिन घटना स्थल पातुर थाना क्षेत्र में होने के कारण प्रकरण वहां स्थानांतरित कर दिया गया। पातुर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। मामले की जांच पुलिस उपनिरीक्षक सुहास गोसावी, पुलिस निरीक्षक रामकृष्ण जाधव के मार्गदर्शन में कर रहे हैं।

Akola Police Bravery Award Ceremony: अकोला पुलिस अधीक्षक अचिंत चांडक के कुशल नेतृत्व में महानगर की कानून एवं व्यवस्था सुव्यवस्थित बनी हुई है और इसी प्रशंसनीय व्यवस्था का प्रतीक रामदास पेठ थाना के पुलिस कर्मचारी प्रवीण ढगेकर का अतुलनीय शौर्य है। यह उत्कृष्ट कार्य पुलिस प्रशासन की कार्यक्षमता का परिचायक है। ऐसा प्रतिपादन केआईटीएस (KITS) की संचालिका एवं महिला सशक्तिकरण योजना की प्रवर्तक काजल राजवैद्य ने किया।

संस्था दखल तथा स्थानीय गोरक्षण रोड स्थित छात्रों के रोबोटिक्स प्रशिक्षण केंद्र केआईटीएस (KITS) की ओर से शहर की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाकर आरोपी को पकड़ने वाले पुलिस कर्मचारी प्रवीण ढगेकर का सम्मान समारोह स्थानीय केआईटीएस (KITS) सभागार में बड़े उत्साह के साथ हाल ही में संपन्न हुआ। इस अवसर पर काजल राजवैद्य ने पुलिस प्रशासन के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त कीं।

कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि के रूप में खदान थाना के निरीक्षक मनोज केदारे, रामदास पेठ थाना के निरीक्षक शिरीष खंडारे, दखल के अध्यक्ष प्रदीप गुरुखुद्दे, केआईटीएस (KITS) के प्रबंधकीय संचालक विजय भट्टड़, विदर्भ चेंबर महिला शाखा की दीपाली देशपांडे, डॉ. चंद्रकांत पनपालिया, ठाकुरदास चौधरी, जयप्रकाश पाटिल आदि मान्यवर उपस्थित थे। मान्यवरों की उपस्थिति में रामदास पेठ थाना के अकोला पुलिस कर्मचारी और सत्कारमूर्ति प्रवीण ढगेकर का भावपूर्ण सम्मान किया गया तथा उनके इस कार्य के लिए शुभकामनाएं दी गईं।

बढ़ता है पुलिस का मनोबल

इस अवसर पर निरीक्षक मनोज केदारे ने कहा कि सामाजिक संस्थाओं के ऐसे उपक्रम पुलिस प्रशासन को सेवा कार्य में मनोबल प्रदान करते हैं। जनता के दृढ़ समर्थन के कारण ही पुलिस अपना कर्तव्य ठीक से निभा पाती है, इसलिए जनता से अपेक्षा है कि वह पुलिस का हमेशा सहयोग करे, ताकि जिले में कानून और व्यवस्था अच्छी बनी रहे।

इसी प्रकार निरीक्षक शिरीष खंडारे ने भी अपने विचार व्यक्त कर इस आयोजन की प्रशंसा की। अध्यक्षीय मनोगत प्रदीप गुरुखुद्दे ने प्रस्तुत किए और दखल की ओर से कहा गया कि उन्होंने महानगर के अनेक लंबित सामाजिक एवं नागरिक कार्यों को गति दी है और दखल संगठन लगातार पुलिस के साथ ऐसे सेवा कार्यों में सहयोग करता रहेगा।

अटूट रहे कानून व्यवस्था

कार्यक्रम में अनेक उपस्थित नागरिकों ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए अकोला जिले में कानून और व्यवस्था अटूट रखने का आह्वान किया। संचालन प्रदीप गुरुखुद्दे ने किया और आभार विजय भट्टड़ ने माना।

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इस सम्मान समारोह में बिपिन सुरतकर, राजेश गिरी, अनीता कवडें, महेंद्र काले, राजेश डोगरकर, शरद वानखड़े, अपर्णा तेलंग, सतीश ठाकरे, ऋषिकेश चौधरी, यश शेरकर, सार्थक जोशी, आयुष हिरलकर, आजनेय सोनी, प्रतीक झाडे, वैशाली कराले, भाविका गायकवाड, अंजली कांबले, विशाखा वाघमारे, आकांक्षा चोथे सहित दखल व केआईटीएस (KITS) के पदाधिकारी, कर्मचारी व विद्यार्थी बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

Washim Monsoon Slows Down: वाशिम जिले में मानसून की रफ्तार अचानक थमने से किसानों की चिंता बढ़ गई है। खरीफ सीजन की लगभग 90 प्रश बुआई पूरी हो चुकी है, लेकिन पिछले पांचछह दिनों से बारिश नहीं होने के कारण नई अंकुरित फसलों पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं।

मौसम विभाग के अनुसार अरब सागर में दबाव प्रणाली कमजोर होने के कारण 10 से 15 जुलाई के बीच वर्षा की गतिविधियां कम रहने की संभावना है। वहीं, अल नीनो के प्रभाव से इस वर्ष सामान्य से कम बारिश होने की आशंका भी जताई जा रही है। हालांकि जुलाई के अंतिम सप्ताह में मानसून के फिर सक्रिय होने की उम्मीद है।

खरीफ बुआई पूरी होने के बाद बारिश का इंतजार

जिले में 23 जून के बाद हुई बुआई योग्य वर्षा से किसानों ने तेजी से खरीफ फसलों की बुआई की। इस वर्ष लगभग 3।99 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ बुआई का लक्ष्य है, जिसमें अब तक करीब 90 प्रश बुआई पूरी हो चुकी है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि इस समय फसलों की अच्छी वृद्धि के लिए नियमित वर्षा आवश्यक है।

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यदि अगले कुछ दिनों तक बारिश नहीं हुई तो नई फसलों को नुकसान पहुंच सकता है। जलाशयों की स्थिति भी चिंताजनक है। मानसून की धीमी रफ्तार का असर जिले के जलाशयों पर भी साफ दिखाई दे रहा है। 11 जुलाई की रिपोर्ट के अनुसार जिले के 77 जलाशयों में औसतन केवल 10।35 प्रतिशत जल भंडारण है।

वाशिम के 29 जलाशय सूखे

दो मध्यम परियोजनाओं में महज 6.44 प्रश पानी उपलब्ध है। वाशिम शहर को पेयजल उपलब्ध कराने वाले एकबुर्जी जलाशय में 7.94 प्रश तथा सोनल मध्यम परियोजना में केवल 5.38 प्रश जल संग्रहण दर्ज किया गया है। स्थिति का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जिले के 29 जलाशय पूरी तरह खाली हैं।

इनमें वाशिम तहसील के 16, मालेगांव के 8, रिसोड के 2, मंगरूलपीर के 2 और मानोरा तहसील का 1 जलाशय शामिल है। केवल 17 जलाशयों में 20 से 30 प्रश या उससे अधिक जल भंडारण है।

Maharashtra Farmers Loan Waiver Scheme: महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के किसानों को बड़ी राहत देते हुए व्यापक कर्जमाफी योजना की घोषणा की है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में घोषणा की कि राज्य के 63 लाख किसानों को कर्जमाफी का लाभ दिया जाएगा। इस निर्णय को किसानों के हित में महायुति सरकार का महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

इस निर्णय के पीछे अकोला के विधायक रणधीर सावरकर के प्रयासों को भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विधानमंडल प्रतोद एवं भाजपा के पूर्व प्रदेश महासचिव, विधायक रणधीर सावरकर ने विदर्भ, मराठवाड़ा और उत्तर महाराष्ट्र के अन्य विधायकों के साथ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर पुरानी कर्जमाफी योजना से वंचित किसानों को भी राहत देने की मांग की थी।

CM ने की नई घोषणा

जिसके बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में कर्जमाफी की घोषणा की पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होल्कर किसान कर्जमुक्ति योजना के तहत राज्य के 50 लाख से अधिक किसानों को 2 लाख रुपये तक की कर्जमाफी दी जाएगी।

इसके अलावा, वर्ष 2019 की महात्मा ज्योतिराव फुले किसान कर्जमुक्ति योजना के अंतर्गत शामिल 13 लाख बकायादार किसानों को पहले निर्धारित 50 हजार रुपये के स्थान पर अब 2 लाख रुपये तक की सहायता देने का निर्णय लिया गया है। मानसून सत्र के दौरान 23 जून को प्रस्ताव पर हुई चर्चा में रणधीर सावरकर ने सदन में किसानों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाते हुए सरकार से विशेष राहत देने का आग्रह किया था।

शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा!

महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेतील पात्र लाभार्थ्यांना आता २ लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी मिळणार.. मुख्यमंत्री ना.श्री.देवेंद्रजी फडणवीस साहेब यांनी विधानसभेत ही महत्त्वपूर्ण घोषणा केली आहे..#शेतकरी_कर्जमुक्ती #पावसाळी_अधिवेशन_२०२६… pic.twitter.com/2Vk7TMkAgf

— Atul Save (@save_atul) July 11, 2026

साथ ही, मुख्यमंत्री ने बताया कि यह राज्य के इतिहास की सबसे बड़ी कर्जमाफी है, जिससे करीब 56 लाख किसानों को 36,585 करोड़ रुपये का सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा।

रणधीर सावरकर ने कहा कि वर्ष 2021-22 और 2022-23 में सूखे तथा 2025-26 और 2026-27 में अतिवृष्टि और अल नीनो के प्रभाव से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। ऐसे कठिन समय में सरकार का यह फैसला लाखों किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करेगा।

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सरकार का जताया आभार

इस निर्णय पर विधायक रणधीर सावरकर सहित अन्य विधायकों ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तथा उपमुख्यमंत्री अजीत पवार का किसानों की ओर से आभार व्यक्त किया।

Akola Teachers Association: शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के लिए मैं पूरी तरह प्रतिबद्ध हूं। शिक्षकों के विभिन्न प्रलंबित मुद्दों को सरकार तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं तथा विधान परिषद में प्रश्नों और निवेदनों के माध्यम से इन समस्याओं को प्रभावी ढंग से उठाया जाएगा।

यह प्रतिपादन शिक्षक विधायक किरण सरनाइक ने सभा को संबोधित करते हुए किए। अमरावती विभागीय शिक्षक संघ की अकोला जिला कार्यकारिणी की सह-चिंतन सभा शिक्षक विधायक किरण सरनाइक की प्रेरणा से आयोजित की गई।

अकोला में शिक्षक संघ की बैठक

कार्यक्रम में जिलेभर से संघ के सैकड़ों पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे। सभा में विधायक किरण सरनाइक ने आगे कहा कि शिक्षा विभाग के माध्यम से भी समस्याओं का शीघ्र समाधान कराने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। भविष्य में भी शिक्षक हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए शैक्षणिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में कार्य किया जाएगा।

शिक्षा व्यवस्था मजबूत बनाने पर जोर

कार्यक्रम की अध्यक्षता विलास वखरे ने की। उन्होंने संस्था एवं विद्यालय स्तर पर आने वाली विभिन्न समस्याओं के समाधान को लेकर पदाधिकारियों का मार्गदर्शन किया।

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इस अवसर पर जिलाध्यक्ष दीपक बिरकड, उपाध्यक्ष सुहास खोले, महिला जिलाध्यक्ष रजनी चक्रे, मार्गदर्शक टिकार, प्रा.अर्चना पोटे, पद्माकर सरनाइक सहित जिला एवं तहसील स्तर के सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का प्रास्ताविक दीपक बिरकड ने किया, संचालन प्रा. अर्चना पोटे ने किया तथा आभार पद्माकर सरनाइक ने माना

Akola Health Department: मानसून के दौरान जलजनित और कीटजनित बीमारियों की रोकथाम के लिए जिला परिषद के स्वास्थ्य विभाग और ग्रामीण जलापूर्ति विभाग ने जिलेभर में व्यापक तैयारी के निर्देश जारी किए हैं। सभी तहसील स्वास्थ्य अधिकारियों, समूह विकास अधिकारियों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा ग्राम पंचायतों को पेयजल व्यवस्था और स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधी आवश्यक उपाय तत्काल लागू करने के लिए कहा गया है।

जिलाधिकारी के निर्देशानुसार सभी पेयजल योजनाओं का निरीक्षण कर पानी की टंकियों, कुओं, बोरवेल, पाइप लाइन और पंपों की मरम्मत, सफाई तथा क्लोरीनेशन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही कुओं के आसपास पेड़ों की छंटाई, जलभराव की निकासी तथा बाढ़ या गंदे पानी से पेयजल स्रोत दूषित न हों, इसके लिए विशेष सावधानी बरतने को कहा गया है।

डेंग्यू, मलेरिया और जलजनित रोगों से बचाव की तैयारी तेज

वर्तमान में अधिकांश ग्राम पंचायतों में प्रशासक कार्यरत होने के कारण इन उपायों के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर भी चर्चा जारी है। स्वास्थ्य विभाग ने जोखिम वाले गांवों की पहचान कर विशेष कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। बुखार, अतिसार, डेंग्यू, मलेरिया सहित अन्य संक्रामक रोगों पर नियमित निगरानी रखते हुए संदिग्ध मरीजों की तत्काल जांच और उपचार सुनिश्चित करने को कहा गया है। गर्भवती महिलाओं, बच्चों तथा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के नागरिकों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश भी दिए गए हैं।

विद्यार्थियों की नियमित जांच करें

इसके अलावा छात्रावासों, आश्रमशालाओं और आवासीय विद्यालयों में रहने वाले विद्यार्थियों के स्वास्थ्य की नियमित जांच करने, सुरक्षित पेयजल, स्वच्छ रसोईघर, खाद्यान्न भंडारण, शौचालयों तथा परिसर की स्वच्छता का निरीक्षण करने के निर्देश जारी किए गए हैं।

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जल शुद्धीकरण व्यवस्था की नियमित समीक्षा कर आवश्यक सुधार तत्काल करने को कहा गया है। स्वास्थ्य विभाग ने पेयजल की गुणवत्ता की नियमित जांच, क्लोरीनेशन, मच्छर नियंत्रण के लिए फॉगिंग एवं स्रोत नष्ट करने, प्रयोगशालाओं को तैयार रखने, आवश्यक दवाओं का पर्याप्त भंडारण करने तथा प्रत्येक तहसील में रैपिड रिस्पॉन्स टीम को हर समय तैयार रखने के निर्देश दिए है।

MLA Randhir Savarkar GMC Hospital Visit: अकोला सरकारी मेडिकल कॉलेज, सर्वोपचार अस्पताल और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की स्वास्थ्य सेवाओं की वास्तविक स्थिति को देखने के लिए मेडिकल कॉलेज अध्ययन समिति के अध्यक्ष एवं विधायक रणधीर सावरकर ने शनिवार को औचक निरीक्षण किया। करीब तीन घंटे तक चले इस दौरे में उन्होंने अस्पताल परिसर के विभिन्न विभागों, वार्डों और उपचार व्यवस्था का बारीकी से निरीक्षण किया।

इस दौरान विधायक सावरकर ने मरीजों और उनके परिजनों से सीधे संवाद कर अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं, उपचार व्यवस्था, स्वच्छता, दवाओं की उपलब्धता और अन्य समस्याओं की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान उन्होंने एक-एक वार्ड में जाकर भर्ती मरीजों का हालचाल जाना और चिकित्सा व्यवस्था पर उनकी राय भी पूछी। कई मरीजों ने अपनी समस्याएं सीधे उनके समक्ष रखीं, जिन्हें उन्होंने गंभीरता से सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को तत्काल समाधान के निर्देश दिए।

डॉक्टरों, अधिकारियों के साथ की बैठक

विधायक रणधीर सावरकर ने डॉक्टरों, वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बैठक कर अस्पताल के कामकाज की समीक्षा की। उन्होंने विभिन्न विभागों में उपलब्ध संसाधनों, डॉक्टरों और कर्मचारियों की स्थिति, मरीजों की संख्या तथा स्वास्थ्य सेवाओं में आ रही व्यावहारिक कठिनाइयों की जानकारी ली।

मरीजों से की बात

उन्होंने सभी की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना और भरोसा दिलाया कि अस्पताल की सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने अस्पताल प्रशासन से स्वच्छता व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने, दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने, मरीजों को समय पर उपचार उपलब्ध कराने तथा आवश्यक सुविधाओं में किसी प्रकार की कमी नहीं रहने देने के निर्देश दिए।

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आम नागरिकों का बड़ा सहारा

उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पताल आम नागरिकों के लिए सबसे बड़ा सहारा हैं और यहां बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है।

इस दौरान महापौर शारदा खेडकर, जयंत मसने, एड. देवाशीष काकड़, डा. किशोर मालोकार, डा. शंकरराव वाकोड़े, धनंजय धबाले, वसंत बाचुका, पवन महल्ले उपस्थित रहे।

Akola Murder Case: बहुचर्चित किसनराव हुंडीवाले हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रहे आरोपी प्रतीक तोंडे को मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ से बड़ा झटका लगा है। न्यायालय ने उम्रकैद की सजा पर स्थगन लगाकर जमानत पर रिहा करने की उसकी मांग को खारिज करते हुए सजा बरकरार रखी। यह आदेश न्यायमूर्ति उर्मिला जोशीफालके और न्यायमूर्ति निवेदिता पी. मेहता की खंडपीठ ने सुनाया।

प्रमुख जिला एवं सत्र न्यायालय ने भा.दं.सं. की धारा 143, 147, 302 सहपठित धारा 149 तथा सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के तहत प्रतीक तोंडे को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद और 5 हजार रु। जुर्माने की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ आरोपी ने उच्च न्यायालय में अपील दाखिल कर मुख्य अपील के अंतिम निर्णय तक सजा पर रोक लगाने और जमानत देने की मांग की थी।

हत्याकांड में दोषी प्रतीक तोंडे को राहत नहीं

सुनवाई के दौरान सरकारी पक्ष ने अदालत को बताया कि घटना के समय अन्य आरोपी किसनराव हुंडीवाले पर जानलेवा हमला कर रहे थे, जबकि प्रतीक तोंडे ने शिकायतकर्ता प्रवीण हुंडीवाले को मजबूती से पकड़ रखा था। इसके कारण वह अपने पिता को बचाने के लिए हस्तक्षेप नहीं कर सके। सरकारी पक्ष के इन तर्कों और उपलब्ध साक्ष्यों को न्यायालय ने महत्वपूर्ण माना।

हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी

खंडपीठ ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा कि यदि कोई अवैध जमाव समान उद्देश्य से एकत्र होता है और उसका उद्देश्य हत्या करना होता है, तो उस जमाव का प्रत्येक सदस्य अपराध के लिए समान रूप से जिम्मेदार होता है। न्यायालय ने यह भी कहा कि इस स्तर पर साक्ष्यों का विस्तृत पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जा सकता।

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हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

प्रथमदृष्टया आरोपी की अपराध में संलिप्तता स्पष्ट दिखाई देती है, इसलिए सजा पर रोक लगाने का कोई कानूनी आधार नहीं बनता। प्रत्यक्षदर्शी गवाहों की गवाही बनी अहम आधारन्यायालय ने अपने आदेश में उल्लेख किया कि मामले में प्रत्यक्षदर्शी गवाहों की गवाही और आरोपी के विरुद्ध उपलब्ध साक्ष्य पर्याप्त हैं। ऐसे में आरोपी को जमानत देने का कोई औचित्य नहीं है। इसके साथ ही उच्च न्यायालय ने जमानत आवेदन खारिज करते हुए उम्रकैद की सजा को यथावत बनाए रखा।

Daryapur Toll Plaza: अमरावती जिले के दर्यापुर टोल नाके पर गोरक्षकों से मिली गोपनीय सूचना के आधार पर मुर्तिजापुर शहर पुलिस ने शनिवार की सुबह कार्रवाई करते हुए कत्ल के उद्देश्य से अवैध रूप से ले जाई जा रही दो गायों को मुक्त कराया।

इस दौरान पुलिस ने टाटा एस वाहन सहित एक आरोपी को हिरासत में लेकर उसके खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार, सूचना मिली थी कि टाटा एस वाहन क्र.एमएच04 जीसी9367 में दो गोवंशीय पशुओं को दर्यापुर टोल नाके से मुर्तिजापुर की ओर कत्ल के लिए ले जाया जा रहा है।

दर्यापुर टोल नाके पर बड़ी कार्रवाई

सूचना मिलते ही शहर पुलिस ने गोरक्षकों की मदद से जाल बिछाकर संबंधित वाहन को रोक लिया। वाहन की तलाशी लेने पर दोनों गायों को बेहद अमानवीय तरीके से मुंह और पैर बांधकर बिना चारापानी की व्यवस्था के वाहन में ठूंसकर ले जाया जा रहा था।

दो गोवंशीय पशु और वाहन जब्त

पुलिस ने चालक से पशुओं के परिवहन से संबंधित वैध दस्तावेज मांगे, लेकिन वह कोई भी आवश्यक कागजात प्रस्तुत नहीं कर सका। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने लगभग 45 हजार रु. मूल्य की दो गायों तथा करीब 3 लाख रु. कीमत का टाटा एस वाहन जब्त कर लिया।

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मुर्तिजापुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई

इस कार्रवाई में वाजिद खान अंसार खान 28, निवासी पुरानी वस्ती, मुर्तिजापुर के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. मामले की आगे की जांच थाना प्रभारी धर्मेंद्र जोशी के मार्गदर्शन में पुलिस हवलदार सचिन दांडले कर रहे हैं।

Akola Illegal Moneylending Case : करोड़ों रुपये मूल्य की संपत्ति अपने नाम कराने के आरोप में रामदास पेठ पुलिस ने 12 लोगों के खिलाफ महाराष्ट्र साहूकारी विनियमन अधिनियम, 2014 के तहत मामला दर्ज किया है। यह कार्रवाई महाराष्ट्र सरकार के सहकार विभाग की जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई है, जिसमें प्रथम दृष्टया अवैध साहूकारी का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार, तत्कालीन उपनिबंधक, सहकारी संस्था, तहसील अकोला ने महाराष्ट्र साहूकारी विनियमन अधिनियम, 2014 की धारा 16 के तहत मामले की जांच की थी।

शिकायतकर्ता और संबंधित पक्षों के बयान, छापे के दौरान जब्त दस्तावेज तथा अन्य अभिलेखों की जांच के बाद 9 फरवरी 2022 को जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया कि शिकायतकर्ता संजय गावंडे की अकोला शहर स्थित नजूल शीट क्र।63बी, नजूल प्लॉट क्र।5/24 एवं 5/1 की लगभग 1,900 वर्ग फीट जमीन तथा उस पर बने दो मंजिला मकान से संबंधित 28 जुलाई 2017 की पंजीकृत इसार रसीद और 4 मार्च 2020 का पंजीकृत विक्रय पत्र अवैध कर्ज लेनदेन के माध्यम से कराया गया था।

महाराष्ट्र साहूकारी अधिनियम के तहत बड़ी कार्रवाई

जांच के आधार पर सहकार विभाग ने अरुण शर्मा, प्रभाकर पाठक, गजानन पाठक, मुकुंद पाठक, पवन शर्मा, अरविंद मिश्रा, डिगंबर शर्मा, अशोक शर्मा, नितिन जोशी, प्रवीण निकम, रोशन शर्मा और गोपाल शर्मा के खिलाफ महाराष्ट्र साहूकारी विनियमन अधिनियम, 2014 की धारा 39 एवं 45 के तहत मामला दर्ज करने की अनुशंसा की थी। इसके बाद सरकार की ओर से लिखित शिकायत दर्ज कराई गई, जिस पर रामदास पेठ पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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अवैध साहुकारों में हड़कंप

सरकारी जांच में अवैध सूदखोरी के जरिए संपत्ति अपने नाम कराने के आरोपों की पुष्टि होने के बाद इस कार्रवाई से अवैध साहूकारी करने वालों में हड़कंप मच गया है। पुलिस जांच में इस प्रकरण से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्य सामने आने की संभावना भी जताई जा रही है।

Shirpur Patur Bus Service: वाशिम जिले के मालेगांव, मेडशी, शिरपुर सहित आसपास के क्षेत्रों के उर्दू माध्यम के लगभग 110 छात्राएं और 73 छात्र उच्च शिक्षा के लिए प्रतिदिन अकोला जिले के पातुर स्थित शाहबाबू विद्यालय आतेजाते हैं। इन क्षेत्रों में उर्दू माध्यम से सेमीइंग्लिश एवं अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा की सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण विद्यार्थियों को पातुर आना पड़ता है। मानव विकास मिशन के तहत छात्राओं के लिए बस सेवा संचालित होने के बावजूद जिला सीमा की वजह से इन विद्यार्थियों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है।

इससे छात्र-छात्राओं, विशेषकर छात्राओं को प्रतिदिन आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या को लेकर शाहबाबू संस्था के सचिव सैय्यद इस्हाक राही पिछले कई वर्षों से अकोला एवं वाशिम के जिलाधिकारियों, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडल के विभाग नियंत्रक, डिपो प्रमुख तथा संबंधित विभागों के समक्ष लगातार पत्राचार और प्रयास करते रहे हैं।

उर्दू माध्यम के विद्यार्थियों के लिए बस सेवा की मांग

उन्होंने इस विषय में विधायक भावना गवली से भी हस्तक्षेप का अनुरोध किया था। विधायक भावना गवली ने पूर्व में भी इस विषय का अनुसरण किया था। इसके बाद उन्होंने विधान परिषद में यह मुद्दा उठाते हुए मानव विकास मिशन की बस सेवा शिरपुर से पातुर तक शुरू करने की मांग की। इस पर परिवहन मंत्री प्रतापराव सरनाईक ने सदन में सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया।

भावना गवली ने सरकार का ध्यान खींचा

विधान परिषद में यह मुद्दा उठने के बाद विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों में आशा का वातावरण है। उन्हें विश्वास है कि सरकार शीघ्र ही बस सेवा शुरू करने का निर्णय लेकर छात्राओं की सुरक्षित और नियमित शिक्षा का मार्ग प्रशस्त करेगा।  विधायक भावना गवली ने छात्राओं के लिए सुरक्षित बस सेवा शुरू करने की मांग विधान परिषद में उठाई। यह छात्रहित में उठाया गया अत्यंत सराहनीय कदम है।

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छात्राओं की सुरक्षित शिक्षा पर जोर

पातुर शाहबाबू संस्था सचिव सैय्यद इस्हाक राही ने कहा कि उनकी इस संवेदनशील पहल के लिए मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। अभिभावक शेख अय्याज ने कहा कि छात्राओं को होती परेशानी है। विधायक भावना गवली ने हमारी बेटियों की शिक्षा और सुरक्षित आवागमन का मुद्दा विधान परिषद में उठाया, इसके लिए हम उनके हृदय से आभारी हैं। प्रतिदिन पातुर आनेजाने में छात्राओं को काफी परेशानी होती है।

Washim SIR Campaign: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर अभियान को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए जिलाधिकारी योगेश कुंभेजकर ने जिले की सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों से सक्रिय सहयोग करने का आवाहन किया है।

उन्होंने कहा कि योग्य मतदाताओं का नाम सही तरीके से मतदाता सूची में दर्ज होना अत्यंत आवश्यक है और इसके लिए सभी संबंधितों को जिम्मेदारी से हिस्सा लेना चाहिए। जिलाधिकारी कार्यालय में जिलाधिकारी कुंभेजकर की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

वाशिम में विशेष गहन पुनरीक्षण

अपर जिलाधिकारी बृजेश पाटिल, उपजिला चुनाव अधिकारी विरेंद्र जाधव, बैठक में विशेष पुनरीक्षण अभियान की रूपरेखा और भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तय किए गए कार्यक्रम के विभिन्न चरणों की जानकारी दी गई। बीएलओ द्वारा घरघर जाकर गणना आवेदन का वितरण और संकलन। प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन। दावे और आपत्तियाँ स्वीकार करना। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन।

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घर-घर जाकर मतदाता जानकारी जुटाएंगे BLO

जिलाधिकारी ने कहा कि राजनीतिक दल अपने बूथ स्तरीय एजेंटों के माध्यम से इस प्रक्रिया में समन्वय रखें ताकि योग्य मतदाताओं की जानकारी सही दर्ज हो सके। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष चंद्रकांत ठाकरे, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जिलाध्यक्ष राजेंद्र किडसे, युवक कांग्रेस अध्यक्ष नयन कर्हे, वाशिम कांग्रेस तालुकाध्यक्ष महादेव सोलंके, भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष धनंजय रणखांब, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गट के रमेश गोटे, बहुजन समाज पार्टी बीएसपी प्रभारी एड. संघनायक मोरे इसके अलावा चुनाव विभाग और संबंधित यंत्रणा के अधिकारी भी उपस्थित थे।

Akola Soybean Seed Germination Failure: अकोला जिले में बड़े पैमाने पर सोयाबीन के बीज अंकुरित नहीं होने से हजारों किसान गंभीर आर्थिक संकट में फंस गए हैं। किसानों ने कर्ज लेकर खेतों की जुताई और बुआई की, लेकिन बीज नहीं उगने से उन पर दोबारा बुआई का संकट मंडरा रहा है। खेती की तैयारी, बुआई, मजदूरी और अन्य खर्च व्यर्थ जाने से किसानों में भारी नाराजगी है और वे सरकार व कृषि विभाग से तत्काल राहत की मांग कर रहे हैं।

इसी मुद्दे को लेकर शुक्रवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (अजीत पवार गुट) के नेता एवं पूर्व विधान परिषद सदस्य अमोल मिटकरी ने प्रभावित किसानों के साथ जिला अधीक्षक कृषि अधिकारी कार्यालय पहुंचकर जोरदार आंदोलन किया।

आंदोलन के दौरान कृषि विभाग के अधिकारियों तथा संबंधित बीज कंपनियों के प्रतिनिधियों को कार्यालय में बुलाया गया। किसानों की समस्या पर तत्काल निर्णय नहीं होने से अमोल मिटकरी ने तीखा रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि जब तक किसानों को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक किसी अधिकारी या संबंधित बीज कंपनी के प्रतिनिधि को कार्यालय से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा।

ये प्रमुख मांगें रखीं

आंदोलन के दौरान मांग की गई कि जिन बीज कंपनियों के खिलाफ शिकायतें मिली हैं, उनकी तत्काल जांच कर उन्हें ब्लैक लिस्ट किया जाए, जिन किसानों के खेतों में सोयाबीन का बीज नहीं उगा है।

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उन्हें दोबारा बुआई के लिए महाबीज अथवा अन्य गुणवत्तापूर्ण कंपनी का बीज तत्काल उपलब्ध कराया जाए, किसानों की जुताई, बुआई, मजदूरी और अन्य सभी खर्च संबंधित बीज कंपनियों से वसूल कर प्रभावित किसानों को दिया जाए। साथ ही सभी नुकसानग्रस्त किसानों के लिए तत्काल मुआवजे की घोषणा की जाए।

बड़ी संख्या में किसान हुए शामिल

अरविंद पाटिल, राहुल इंगोले, नितिन थडकर, गोपाल ठाकुर, आकाश धवसे, कपिल मोडक, कुणाल फुंडकर, संतोष काले, राहुल कोतवाल, ऋषि पाटिल, धनंजय गावंडे, पियूष टकोरे, कार्तिक थोरात, मंगेश साडे, नीलेश गुलदे, गणेश थोरात सहित जिले के बड़ी संख्या में प्रभावित किसान उपस्थित रहे।

Akola Wild Boar Attack: मुर्तिजापुर तहसील के खापरवाडा गांव में जंगली सूअर के हमले में एक युवा किसान गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल किसान का नाम रामू कुकडे है, जिनका निजी अस्पताल में उपचार जारी है।

जानकारी के अनुसार, रामू कुकडे अपनी बकरियों को चराने के लिए खेत में गए थे। दोपहर के समय अचानक एक जंगली सूअर ने उन पर हमला कर दिया। सूअर ने उनके पेट पर जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए।

खेत में जंगली सूअर ने किया हमला

परिजनों ने उन्हें तत्काल उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सकों ने सोनोग्राफी और सीटी स्कैन जांच के बाद बताया कि तेज टक्कर के कारण उनके पेट के अंदर गंभीर चोट आई है तथा पेट में पानी जमा हो गया है।

किसान के पेट में गंभीर चोट

फिलहाल उनका उपचार पातलबंशी के अस्पताल में चल रहा है और उनकी स्थिति चिकित्सकीय निगरानी में है। क्षेत्र के किसानों का कहना है कि पहले से ही महंगाई, बेमौसम बारिश, दोबारा बुआई और बढ़ती खेती लागत जैसी समस्याओं से जूझ रहे किसानों के लिए जंगली जानवरों के हमले और फसलों को होने वाला नुकसान नई मुसीबत बन गया है।

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ग्रामीणों ने सरकार से जंगली जानवरों के बढ़ते आतंक पर प्रभावी नियंत्रण के लिए ठोस कदम उठाने तथा घायल किसान रामू कुकडे को उचित आर्थिक सहायता और मुआवजा देने की मांग की है।

Saint Vasudev Maharaj Palkhi: संतों के नामों का अखंड जयघोष, टाल-मृदंग की मधुर ध्वनि, अभंगों की स्वर लहरियों और हजारों वारकरियों की अटूट श्रद्धा के बीच श्रीक्षेत्र श्रद्धासागर, अकोट से श्रीक्षेत्र पंढरपुर के लिए निकली विश्वरत्न माऊली संत वासुदेव महाराज की भव्य पालकी यात्रा हिंगोली जिले से भक्तिमय वातावरण में आगे बढ़ रही है। जिलेभर में सामाजिक संस्थाओं, श्रद्धालुओं और नागरिकों ने पालकी का जगह-जगह भव्य स्वागत किया। पालकी यात्रा का यह 16वां वर्ष है।

भक्ति ही शक्ति और सेवा ही धर्म का संदेश देती यह यात्रा अध्यात्म के साथ समाज जागरण, पर्यावरण संरक्षण, समता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानव सेवा का अनूठा संगम प्रस्तुत कर रही है। हिंगोली में प्रवेश करते ही कनेरगांव में पुरुषोत्तम बाहेती के नेतृत्व में श्रद्धापूर्वक स्वागत किया गया। यहां कीर्तन, हरिनाम सप्ताह, महाप्रसाद तथा रात्रि विश्राम की व्यवस्था की गई। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने संत वासुदेव महाराज की पावन पादुकाओं के दर्शन किए।

भक्ति के साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश

इसके बाद पालकी के येहेलेगांव पहुंचने पर पूरा गांव भगवा ध्वज, रंगोली और पुष्प सज्जा से सुसज्जित दिखाई दिया। पालकी पूजन, आरती और हरिनाम संकीर्तन के साथ श्रद्धालुओं ने माऊली का स्वागत किया। कई सामाजिक संगठनों ने वारकरियों के लिए चाय, नाश्ता, महाप्रसाद तथा जीवनोपयोगी सामग्री वितरित कर वारकरी सेवा ही विठ्ठल सेवा का संदेश दिया।

पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक जागरूकता का भी संदेश

इस पालकी यात्रा की सबसे बड़ी विशेषता अध्यात्म के साथ पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक जागरूकता का संदेश है। हिंगोली और ओढा के मुकामों पर हजारों श्रद्धालुओं ने संत वासुदेव महाराज की पवित्र पादुकाओं के दर्शन किए। नागरिकों ने तन, मन और धन से सहयोग देकर यात्रा को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यात्रा के सफल संचालन में वासुदेवराव महल्ले, अंबादास महाराज मानकर, माधवराव ठाकरे, गजानन दुधाल, सेवाव्रती अनिल कोरपे तथा हिंगोली जिले के समस्त गुरुमाऊली भक्त परिवार का विशेष योगदान रहा।

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पंढरपुर की ओर बढ़ता आस्था का महायज्ञ

भक्ति, सेवा, समता, पर्यावरण संरक्षण और समाज जागरण का संदेश देती संत वासुदेव महाराज की पालकी अब श्रीक्षेत्र पंढरपुर की ओर निरंतर अग्रसर है। वारी चलती-फिरती संस्कृति है, सेवा ही साक्षात विठ्ठल है और हरिनाम जीवन का अमृत है। इस भावना को आत्मसात कराता यह भक्तिमय महोत्सव हिंगोलीवासियों के लिए अविस्मरणीय बन गया है। यह जानकारी गजानन हरणे ने दी।

Akola Pandharpur Wari: आषाढ़ी वारी के दौरान पंढरपुर जाने वाले विठ्ठल भक्त वारकरियों की सेवा के लिए कानशिवनी स्थित गोपालकृष्ण गोसेवा एवं अनुसंधान केंद्र की चरण एवं चिकित्सा सेवा टीम गुरुवार को पंढरपुर के लिए रवाना हुई। पिछले 36 वर्षों से यह सेवा प्रकल्प वारकरियों को निःशुल्क चिकित्सा, भोजन, अल्पोपहार, चश्मा तथा चरण सेवा उपलब्ध कराता आ रहा है। सेवा दल का प्रस्थान समारोह अलशी प्लॉट स्थित जोगी भवन में हुआ।

इस अवसर पर हभप भक्तराज महाराज वाघमारे, हभप सुजित महाराज देशमुख तथा हभप संतोष महाराज पिसे प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। संतों ने सेवा वाहन का विधिवत पूजन कर टीम को आशीर्वाद प्रदान किया तथा वर्षों से निरंतर चल रही इस सेवा परंपरा की सराहना की।

36 वर्षों से निभा रहा सेवा धर्म

यह सेवा दल पंढरपुर मार्ग पर देहू में संत तुकाराम महाराज की पालकी समारोह सहित विभिन्न स्थानों पर वारकरियों को चिकित्सा सहायता, भोजन, अल्पोपहार एवं अन्य आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराएगा। टीम में चिकित्सा विभाग, चरण सेवा विभाग, चश्मा विभाग, अल्पोपहार विभाग, अन्न विभाग, वाहन विभाग तथा मार्ग नियोजन विभाग शामिल हैं।

चिकित्सा सेवा टीम

चिकित्सा विभाग में डॉ. शिवचरण सिंह ठाकुर, डॉ. राजकुमार बुले, डॉ. रमेश बरडे, डॉ। दिनेश काकड़, डॉ. विजय घंगाले, डॉ. गीता घंगाले, डॉ. विद्याधर वणवे, डॉ. जुनेश्वर बिडवे, डॉ. सचिन पारसकर, डॉ. प्रणाल पाटिल, डॉ. मुकुंद साठे, डॉ. नीलेश राऊत, डॉ. अमोल दिवाने, डॉ. मुरलीधर जलमकर तथा डॉ. शेखर जंबुरे सहित कई चिकित्सक सेवाएं देंगे।

मलहम-पट्टी, चरण सेवा, चश्मा, भोजन, अल्पोपहार, वाहन एवं अन्य विभागों में भी बड़ी संख्या में स्वयंसेवक जिम्मेदारी संभालेंगे। कार्यक्रम का प्रास्ताविक गोपालकृष्ण गोसेवा एवं अनुसंधान केंद्र के प्रमुख प्रकाश वाघमारे ने प्रस्तुत किया। उन्होंने सेवा प्रकल्प की जानकारी देते हुए बताया कि हर वर्ष सैकड़ों स्वयंसेवक वारकरियों की सेवा के लिए समर्पित भाव से कार्य करते हैं।

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स्वयंसेवकों का महत्वपूर्ण योगदान

पुणे के नितिन पागृत के मुख्य यजमानत्व में संचालित इस सेवा प्रकल्प में डॉ. धनश्री खवले, रवि चांडक, घनश्याम कोठारी, विजय गोडॉ, सचिन पागृत, राजेंद्र चितलांगे, मुकुंद देशपांडे, अजय हनुमंते, संजय शिसोदिया, संदेश मोरे, संतोष कुटाफले, अशोक अग्रवाल, सुशील पवार, संजय अग्रवाल, प्रवीण अग्रवाल, संजय गोडॉ, जयंत कुरेकर, सिताराम भारस्कर, देवकिशन भट्टड, धर्मेंद्र केला, नवीन चांडक, आशीष बाहेती, प्रकाश बजाज, जीतेंद्र मोटवानी, प्रकाश चौधरी, धनंजय बुले, पारणकर, मीना खोवाल, ज्योति पंड्या, सुनंदा वाघमारे, रत्ना पानझडे, दिशा कलंत्री सहित अनेक स्वयंसेवकों का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा।

Akola Municipal Corporation Electric Buses Project: अकोला महानगरपालिका क्षेत्र में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए केंद्र सरकार की योजना के तहत शहर को आधुनिक बसों की सौगात मिलने जा रही है। स्थायी समिति के सभापति विजय अग्रवाल ने यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि मनपा को स्वीकृत बसों में से पहले चरण में 15 अगस्त से पहले 15 बसें उपलब्ध हो जाएंगी। इसके बाद शेष बसें चरणबद्ध तरीके से दी जाएंगी। उन्होंने विश्वास जताया कि इस योजना से शहर के हजारों नागरिकों को किफायती और सुविधाजनक सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध होगा।

पत्र परिषद में महापौर शारदा खेडकर, सभागृह नेता पवन महल्ले तथा विद्युत विभाग प्रमुख अमोल डोईफोडे भी उपस्थित थे। महानगरपालिका को कुल 42 बसें मंजूर हुई हैं। इनमें 12 मीटर लंबाई की 14 तथा 9 मीटर लंबाई की 28 बसें शामिल हैं। पहले चरण में 12 मीटर लंबाई की 3 और 9 मीटर लंबाई की 12 बसें उपलब्ध कराई जाएंगी।

बसों का रूट और तय किराया सूची

9 मीटर लंबी बसों का संचालन शहर के आंतरिक मार्गों पर किया जाएगा, जबकि 12 मीटर लंबी बसें फिलहाल मनपा सीमा तक संचालित होंगी। बसों का किराया आम नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 10 से 20 रुपये के बीच रखा जाएगा। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) से अनुमति मिलने के बाद लगभग 20 किलोमीटर तक बस सेवा शुरू की जाएगी।

अकोला महानगरपालिका सीमा से लगे कई गांवों से भी बस सेवा शुरू करने की मांग प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा कि यह पूरी योजना केंद्र सरकार की है, जबकि टिकट छपाई, परिचालकों की नियुक्ति और बस संचालन से जुड़ी व्यवस्थाएं मनपा को करनी होंगी। योजना के संचालन के लिए 13 सदस्यीय परिवहन समिति गठित की जाएगी।

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योजना का लाभ भी मनपा का, जिम्मेदारी भी

12 मीटर लंबी बसों के संचालन पर प्रति किलोमीटर 70.94 रुपये का खर्च आएगा, जबकि 9 मीटर लंबी बसों के लिए प्रति किलोमीटर 63.45 रुपये का भुगतान करना होगा। इसमें निर्धारित राशि राज्य और केंद्र सरकार की ओर से दी जाएगी तथा शेष खर्च महानगरपालिका वहन करेगी। बसों और बस स्टॉप पर लगाए जाने वाले विज्ञापनों से होने वाली आय मनपा को मिलेगी।

Akola Kharif Crop Failure News: इस वर्ष अकोला जिले में मानसून की बारिश काफी देरी से आने के कारण फिलहाल खरीफ फसलों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है। पूरे मृग नक्षत्र में जिले में बिल्कुल बारिश नहीं हुई, देखा जाए तो बारिश में करीब 1 माह की देरी हुई है। उसके बाद भी कुछ थोड़ी-बहुत बारिश में जिले के किसानों ने खरीफ फसलों की बुआई की। उस पर मूंग, उड़द की बुआई का तो समय ही निकल गया, उसकी जगह कुछ किसानों ने कपास की फसल का क्षेत्र बढ़ा दिया है।

जिले के किसानों का कहना है कि, जिन-जिन क्षेत्रों में बुआई हुई है उन क्षेत्रों में अब बारिश में विलंब होने के कारण फसलों की बढ़त रुक गई है। किसानों का ध्यान इस समय लगातार आसमान की ओर लगा हुआ है। यदि जल्दी ही दमदार बारिश नहीं होती है तो जिले के किसानों पर दोबारा बुआई का संकट आ सकता है।

कुछ किसानों का कहना है कि, बारिश में देरी होने के कारण उन्होंने बिना समुचित बारिश हुए ही अपने खेतों में खरीफ फसलों की बुआई कर दी है। अब उन्हें दमदार बारिश का इंतजार है। इसी तरह कुछ क्षेत्रों में बोगस बीज के कारण भी फसलें अंकुरित नहीं हुई हैं, जिसमें सर्वाधिक शिकायतें सोयाबीन बीज की हैं।

बोगस बीज से किसान संकट में

अकोला जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष प्रकाश तायडे ने कहा है कि जिले में कई क्षेत्रों में बोगस बीज के कारण किसानों की फसलें अंकुरित नहीं हुई हैं। इसी तरह बारिश के अभाव में भी फसलों की स्थिति बिगड़ रही है। कुल मिलाकर जिले का किसान संकट में है, सरकार का काम है कि, बोगस बीज बेचने वाले कृषि सामग्री विक्रेताओं पर सख्त कार्रवाई करे।

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अभी तक बुआई 60% के भीतर

अकोला जिला में अभी भी बुआई 60 प्रश. पर भी नहीं पहुंची है। जानकारी के अनुसार, जिले में 4 लाख 32 हजार हेक्टेयर के करीब खरीफ फसलों का क्षेत्र है, जिसमें से अब तक 2 लाख 48 हजार 400 हेक्टेयर क्षेत्र के करीब खरीफ फसलों की बुआई होने की जानकारी मिली है। देखा जाए तो यह बुआई 60 प्रश. के भीतर ही है।

1,18,770 हेक्टेयर में सोयाबीन तथा करीब 95 हजार हेक्टेयर में मुख्य रूप से कपास की फसल की बुआई की गई है। इसी तरह 34 हजार 174.77 हेक्टेयर क्षेत्र में तुअर तथा अन्य क्षेत्रों में मूंग, उड़द, ज्वार की बुआई की गई है।

Akola Washim Toll Plaza Seizure Court: अकोला जिले के वाशिम राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए भूमि अधिग्रहण में किसानों को उचित मुआवजा नहीं दिए जाने के मामले में वाशिम जिला न्यायालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को बड़ा झटका दिया है। न्यायालय ने वाशिम जिले के धुमका-तोंडगांव टोल प्लाजा को जब्त करने का ऐतिहासिक आदेश जारी किया। न्यायालय ने किसान को उसके अधिकार का मुआवजा नहीं मिलने पर नाराजगी जताते हुए सरकारी कार्यप्रणाली पर भी कड़ी टिप्पणी की।

मुआवजा बढ़ाने के आदेश के बाद भी नहीं मिली राशि

राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 161 पर जांभरूण नावजी क्षेत्र में बेबी दिनकर गर्जे एवं उनके पुत्र विठ्ठल गर्जे की भूमि स्थित थी। यह भूमि पहले से अकृषक घोषित थी। वाशिम बायपास मार्ग के निर्माण के लिए इस भूमि का अधिग्रहण किया गया। तत्कालीन भू-अधिग्रहण अधिकारी ने केवल अधिकृत प्लॉट का मुआवजा दिया, जबकि ले-आउट की सड़कें, खुली जगह तथा सार्वजनिक सुविधाओं के लिए छोड़ी गई भूमि का भी अधिग्रहण किया गया था, लेकिन उसका कोई मुआवजा नहीं दिया गया।

इसके बाद किसानों ने अतिरिक्त जिलाधिकारी के समक्ष याचिका दायर की। सुनवाई के बाद आदेश दिया गया कि राज्य राजमार्ग से लगी भूमि होने के कारण संशोधित दर से मुआवजा दिया जाए तथा अधिग्रहित सड़क, खुली जगह और सुविधाओं के लिए छोड़ी गई भूमि का भी नया मुआवजा दिया जाए। इसके बावजूद राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने आदेशानुसार राशि का भुगतान नहीं किया।

आदेश के बाद भी भुगतान नहीं, तो न्यायालय पहुंचे किसान

आदेश के बाद भी मुआवजा नहीं मिलने पर किसानों ने वाशिम जिला न्यायालय में वसूली के लिए छह आवेदन दायर किए। न्यायालय को बताया गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की जिम्मेदारी होने के बावजूद भुगतान नहीं किया गया। किसानों ने कहा कि वाशिम जिले के अधिकार क्षेत्र में आने वाले तोंडगांव-धुमका टोल प्लाजा से प्रतिदिन दो से तीन लाख रुपये से अधिक की टोल वसूली होती है। इसलिए बकाया राशि की वसूली के लिए टोल प्लाजा जब्त किया जाए। न्यायालय ने यह मांग स्वीकार करते हुए टोल प्लाजा जब्त करने का वारंट जारी कर दिया।

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देश में पहली बार टोल प्लाजा जब्ती की कार्रवाई?

मामले में किसानों की और से पैरवी कर रहे अधिवक्ता उदय देशमुख ने बताया कि किसानों की मुआवजा राशि की वसूली के लिए न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के टोल प्लाजा को जब्त करने का यह संभवतः देश का पहला मामला है। इस फैसले से राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को बड़ा झटका लगा है।

Akola Mega Recruitment: राज्य के अलगअलग सरकारी और सेमीसरकारी विभागों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के सैकड़ों पद खाली हैं, जबकि बहुजन समाज के पढ़ेलिखे युवा नौकरी के लिए भटक रहे हैं।

वहीं बहुजन समाज पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और बहुजन नेता एड. संदीप ताजने ने इस बात पर कड़ा विरोध जताया है कि आरक्षित सीटें सालों से खाली रखी जा रही हैं। एड. ताजने ने इसके लिए बहुजनों से एक साथ आने की अपील की है, और मांग की है कि सरकार इन सभी सीटों को तुरंत भरने के लिए एक मेगा भर्ती प्रक्रिया शुरू करे।

बहुजन नेता संदीप ताजने ने उठाई आवाज

सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सामने आई जानकारी के अनुसार, नागपुर में विश्वेश्वरैया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी VNIT के फैकल्टी और अन्य कैडर में पिछड़े वर्गों के लिए बड़ी संख्या में पद खाली हैं। डेटा के मुताबिक, नियमों के मुताबिक एस सी के लिए मंज़ूर 48 सीटों में से सिर्फ़ 28 सीटें भरी हैं और 20 सीटें 41.67 खाली हैं, एस टी के लिए मंज़ूर 23 सीटों में से 9 सीटें भरी हैं और 14 सीटें 60.87 खाली हैं।

पिछडे वर्गीय का प्रतिनिधित्व बहुत कम

वहीं, ओबीसी के लिए 89 सीटों में से 43 सीटें भरी हैं और 46 सीटें 51.69 खाली हैं। केंद्रीय शैक्षणिक संस्था शिक्षको के केडर में का आरक्षण एक्ट, 2019 लागू होने के बाद भी, राष्ट्रीय स्तरो पर और राज्यों में शैक्षणिक और प्रशासकीय संस्थाओं में पिछडे वर्गीय का प्रतिनिधित्व बहुत कम रखा गया है़।

व्हीएनआयटी जैसे नामांकित संस्था में अनुसूचित जाति, जमाति और ओबीसीं के 50 प्रश अधिक सीटे रिक्त होंगे तो राज्य के अन्य सरकारी विभागो की हालत और भी खराब है, ऐसा एड. ताजने कहा है। राज्य सरकार के 65 से ज़्यादा विभागों में पिछड़े वर्गों का बहुत बड़ा बैकलॉग है।

भरती प्रक्रिया तुरंत शुरु करे

इस वजह से, बहुजन समाज के लाखों काबिल और मेधावी उम्मीदवार उम्र की सीमा तक पहुंचने की कगार पर खड़े हैं। राज्य के सभी विभागों में SC, ST और OBC कैटेगरी की रिक्त सीटों का बैकलॉग तुरंत एक विशेष अभियान चलाकर भरा जाना चाहिए।

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कंत्राटी नोकर भर्ती बंद करके सभी रिक्त सीटो पर कायमस्वरूप से मेगा भरती प्रक्रिया तुरंत शुरु करे और प्रत्येक विभाग की सुधारित बिंदू नामावली Roster Register सार्वजनिक करके पारदर्शक पद्धति से परीक्षा लेने की मांग एड. ताजने ने की है।

Akola Janta Vegetable Market Condition: इन बारिश के दिनों में शहर के सभी सब्जी बाजारों में समुचित तथा नियमित रूप से साफ-सफाई की आवश्यकता है। इन दिनों में किसी भी सब्जी बाजार में तारीफ करने लायक साफ-सफाई नहीं हो रही है। अकोला शहर का कोई भी सब्जी बाजार तारीफ करने के लायक नहीं है। शहर के मुख्य सब्जी बाजार, जनता सब्जी बाजार की हालत बहुत खराब है। इन दिनों इस बाजार में गंदगी काफी बढ़ी है।

इसी तरह सिंधी कैंप मुख्य मार्ग पर स्थित सब्जी बाजार की स्थिति भी अच्छी नहीं है। यह बाजार भी अतिक्रमण और गंदगी की चपेट में है। इस ओर भी मनपा द्वारा ध्यान दिया जाना बहुत जरूरी है। इस बाजार में वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। यहां पार्किंग व्यवस्था बहुत आवश्यक है।

अन्य बाजारों की स्थिति भी खराब

इसी तरह पुराना शहर के दोनों सब्जी बाजारों की स्थिति भी खराब है। श्री राजराजेश्वर मंदिर के पास स्थित सब्जी बाजार का रास्ता भी काफी संकरा होकर रह गया है। इसी तरह पुराना शहर में डाबकी रोड पर स्थित सब्जी बाजार में भी सुविधाओं का अभाव है, इस बाजार की भी स्थिति सुधारना आवश्यक है। इसी तरह अकोट फैल सब्जी बाजार को भी अच्छा आकार देना जरूरी है। जठारपेठ सब्जी बाजार में सुविधाओं का अभाव होने के कारण अनेक सब्जी विक्रेता मुख्य मार्ग पर ही सब्जी की हाथ गाड़ियां खड़ी रखते हैं। इस कारण यहां भी यातायात प्रभावित होता है।

सत्ताधारियों का ध्यान नहीं : देव

इस बारे में वंचित बहुजन आघाडी के गट नेता पार्षद नीलेश देव का कहना है कि, जनता सब्जी बाजार के साथ-साथ शहर के सभी सब्जी बाजारों की हालत खराब है। लेकिन सत्ताधारी पार्टी भाजपा का इस ओर बिलकुल ध्यान नहीं है। आम लोगों की समस्याओं से उनका कोई लेना-देना नहीं है। देखा जाए तो जनता सब्जी बाजार के साथ-साथ शहर के सभी सब्जी बाजारों की इन बारिश के दिनों में नियमित रूप से साफ-सफाई की जानी चाहिए। यदि शीघ्र ही जनता बाजार के साथ-साथ शहर के सभी सब्जी बाजारों की स्थिति नहीं सुधारी गई, तो वीबीए (VBA) आंदोलन का रास्ता अपनाएगी।

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सब्जी बाजारों में साफ-सफाई जरूरी : धानुका

इस बारे में स्थानीय व्यवसायी रवि धानुका का कहना है कि, जनता सब्जी बाजार के साथ-साथ सभी सब्जी बाजारों में बारिश के दिनों में नियमित रूप से साफ-सफाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि, जिस तरह से अकोला महानगरपालिका आयुक्त डॉ. सुनील लहाने अपना कार्य कर रहे हैं, उसे देखते हुए हमें उनसे काफी उम्मीदें हैं कि, वे जनता सब्जी बाजार के साथ-साथ सभी सब्जी बाजारों की स्थिति की ओर गंभीरता से ध्यान देते हुए निश्चित ही सभी बाजारों में सुधार करेंगे। हमें पूरा विश्वास है कि वे निश्चित ही बाजारों की स्थिति सुधारेंगे।

Akola Drinking Water Action Plan: संभावित अल नीनो प्रभाव और वर्षा की अनिश्चितता को देखते हुए इस वर्ष पहली बार जुलाई से सितंबर 2026 की अवधि के लिए विशेष जल संकट (पेयजल) कार्ययोजना तैयार की जा रही है। अकोला जिले की सभी 7 पंचायत समितियों ने अपने-अपने क्षेत्र के प्रस्ताव जिला परिषद के ग्रामीण जलापूर्ति विभाग को भेज दिए हैं। इन प्रस्तावों का परीक्षण करने के बाद जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनय नावंदर जल्द ही अंतिम रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपेंगे।

राज्य सरकार के जलापूर्ति एवं स्वच्छता विभाग ने संभावित अल नीनो प्रभाव को ध्यान में रखते हुए सभी जिलाधिकारियों को विशेष जल संकट कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में जिलाधिकारी वर्षा मीणा ने जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को पत्र जारी कर विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद ग्रामीण जलापूर्ति विभाग को सातों पंचायत समितियों से प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। आवश्यक संशोधन के बाद अंतिम कार्ययोजना तैयार कर जिला प्रशासन को भेजी जाएगी।

पानी के उपयोग पर लगे प्रतिबंध

इस कार्ययोजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि यदि जुलाई से सितंबर के बीच जिले में पेयजल संकट उत्पन्न होता है, तो उससे निपटने के लिए आवश्यक उपाय, वैकल्पिक जल व्यवस्था तथा अन्य राहत कार्य समय पर शुरू किए जा सकें। राज्य सरकार ने पहले ही अल नीनो की आशंका को देखते हुए जलाशयों के पानी के सिंचाई उपयोग पर कुछ प्रतिबंध लगाए हैं। वहीं मानसून की धीमी शुरुआत के कारण किसान कम बारिश में ही बुवाई कर चुके हैं, लेकिन अब वर्षा की कमी से कृषि और पेयजल दोनों को लेकर चिंता बढ़ गई है। मौसम विभाग ने भी इस वर्ष सामान्य से कम वर्षा होने की संभावना जताई है।

बनाई जा रही विशेष रिपोर्ट

ग्रामीण जलापूर्ति विभाग कार्यकारी अभियंता अतुल साळुंके ने कहा है कि अकोला जिले की सभी 7 पंचायत समितियों से संभावित जल संकट संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। इनमें आवश्यक संशोधन करने के बाद अगले 2 दिनों में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के मार्गदर्शन में विस्तृत रिपोर्ट जिलाधिकारी को प्रस्तुत कर दी जाएगी।

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पहली बार जुलाई-सितंबर के लिए प्लान :

• अब तक जिले में जल संकट से निपटने के लिए अक्टूबर-दिसंबर, जनवरी-मार्च और अप्रैल-जून – इन 3 चरणों के लिए कार्ययोजना तैयार की जाती थी।
• इस वर्ष अल नीनो के संभावित प्रभाव को देखते हुए जुलाई से सितंबर के लिए चौथे चरण की विशेष जल संकट कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
• अधिकारियों का मानना है कि यह निर्णय संभावित जल संकट से पहले ही तैयारी करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

Akola SC Reservation: अनुसूचित जाति आरक्षण के उपवर्गीकरण के समर्थन में मंगलवार को शहर में न्याय अधिकार महामोर्चा निकाला गया। अनुसूचित जाति आरक्षण उपवर्गीकरण समर्थन समिति, जिला अकोला के नेतृत्व में आयोजित इस मोर्चे में बड़ी संख्या में समाज के लोगों ने भाग लिया और महाराष्ट्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को तत्काल लागू करने की मांग की।

महामोर्चा स्वराज्य भवन से शुरू होकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा। जहां सभा आयोजित की गई। इसके बाद प्रतिनिधिमंडल ने अपनी विभिन्न मांगों का ज्ञापन प्रशासन को सौंपा। सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त 2024 को अनु।जाति आरक्षण के उपवर्गीकरण के संबंध में ऐतिहासिक फैसला दिया था। इसके बाद देश के सभी राज्यों को इस निर्णय के अनुरूप कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।

आरक्षण उपवर्गीकरण को लेकर प्रदर्शन

पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में इस निर्णय को शांतिपूर्ण ढंग से लागू कर अनु। जातियों के आरक्षण का उपवर्गीकरण किया जा चुका है। अब महाराष्ट्र सरकार को भी इसी दिशा में कदम उठाकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना चाहिए। आरक्षण का उपवर्गीकरण पूरी तरह संवैधानिक और न्यायपालिका द्वारा मान्य व्यवस्था है।

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सरकार से सुप्रीम कोर्ट के आदेश लागू करने की मांग

यह केवल कानूनी दृष्टि से ही नहीं बल्कि सामाजिक न्याय की दृष्टि से भी आवश्यक है। महामोर्चा का आयोजन परिमल कांबले, रामदास तायडे, ललित आंभोरे, प्रकाश तायडे, संजय धनाडे, उमेश लखन, बालकृष्ण गायकवाड़, अमर इंगले और संतोष चव्हाण ने किया।

Akola Wife Murder Case: पत्नी की हत्या कर पिछले 35 वर्षों से पुलिस को चकमा दे रहे एक शातिर फरार आरोपी को आखिरकार खदान पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान एकनाथ गायकवाड़ के रूप में हुई है। वह वर्ष 1991 में पत्नी की हत्या के बाद जमानत पर रिहा होकर फरार हो गया था और तभी से पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी।

जानकारी के अनुसार, 21 मार्च 1991 को गुढ़ी पड़वा के दिन एकनाथ गायकवाड़ ने अपनी पत्नी चित्रलेखा की निर्मम हत्या कर दी थी। इस मामले में तत्कालीन सिविल लाइंस पुलिस थाने में उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी किया था, लेकिन न्यायालय से जमानत मिलने के बाद वह फरार हो गया।

1991 में पत्नी की हत्या कर फरार हुआ आरोपी

लगातार गैरहाजिर रहने पर न्यायालय ने उसके खिलाफ स्थायी गिरफ्तारी वारंट स्टैंडिंग अरेस्ट वारंट जारी कर दिया था। करीब साढ़े तीन दशक तक फरार रहने के बाद हाल ही में पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि एकनाथ गायकवाड़ अपना पुराना मकान बेचने के उद्देश्य से अकोला के गौतम नगर स्थित एक रिश्तेदार के घर आया है।

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आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ा

सूचना मिलते ही खदान पुलिस ने योजनाबद्ध तरीके से जाल बिछाया और गौतम नगर क्षेत्र में दबिश देकर उसे गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई खदान पुलिस थाना प्रभारी मनोज केदारे के मार्गदर्शन में पुलिसकर्मी गिरीष वीर, नासिर शेख, राजेश वानखड़े, संदीप काटकर और रुपेश डोंगरे की टीम ने सफलतापूर्वक अंजाम दी। आरोपी को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए न्यायालय में पेश किया गया।

Hingana Digras Gram Panchayat Office Fire: अकोला जिले के पातुर तहसील अंतर्गत हिंगणाडिग्रस समूह ग्राम पंचायत कार्यालय में देर रात भीषण आग लगने से कार्यालय में रखे कई महत्वपूर्ण सरकारी अभिलेख, रजिस्टर, प्रशासनिक दस्तावेज और अन्य सामग्री जलकर राख हो गई।

घटना से दोनों गांवों में हड़कंप मच गया है और ग्रामीणों में चिंता का माहौल है। जानकारी के अनुसार, ग्राम पंचायत कार्यालय में हिंगणा और डिग्रस गांवों के विकास कार्यों, कर वसूली, संपत्ति अभिलेख, जन्ममृत्यु पंजीकरण सहित अनेक महत्वपूर्ण सरकारी रिकॉर्ड सुरक्षित रखे गए थे।

पातुर तहसील के हिंगणा-डिग्रस ग्राम पंचायत कार्यालय में आग

आग लगने से इन दस्तावेजों का बड़ा हिस्सा नष्ट होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि, वास्तविक नुकसान का आकलन पंचनामा और जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए।

रिकॉर्ड नष्ट होने की आशंका

संबंधित अधिकारी और ग्राम पंचायत कर्मचारी भी घटना स्थल पर पहुंचे तथा स्थिति का जायजा लिया। आग पर काबू पाने के प्रयास किए गए, लेकिन तब तक कार्यालय का अधिकांश सामान आग की चपेट में आ चुका था।

चल रही तरहतरह की चर्चाएं

घटना के बाद क्षेत्र में आग लगने के कारण को लेकर तरहतरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। ग्रामीणों के बीच यह सवाल उठ रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट जैसी किसी तकनीकी वजह से लगी या फिर किसी ने जानबूझकर आग लगाई।

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सरकारी अभिलेख और रजिस्टर खाक

हालांकि, प्रशासन ने अभी तक किसी भी कारण की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है और जांच पूरी होने तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचने की अपील की है। महत्वपूर्ण सरकारी रिकॉर्ड जल जाने से ग्राम पंचायत के प्रशासनिक कार्यों पर असर पड़ने की आशंका है।

Akola Police Raid: अकोला शहर के कच्ची खोली क्षेत्र में खदान पुलिस ने एक मकान पर छापा मारकर लगभग ढाई लाख रुपये मूल्य का प्रतिबंधित गुटखा जब्त किया है। इस कार्रवाई से शहर के गुटखा कारोबारियों में हड़कंप मच गया है।

मामले का आरोपी गुलशन दुलानी पुलिस कार्रवाई की भनक लगते ही फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। गुलशन दुलानी पुराना सब्जी बाजार क्षेत्र में दूकान संचालित करता है तथा कच्ची खोली इलाके में रहता है।

खदान पुलिस का एक्शन

उसके घर में बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित गुटखा छिपाकर रखने की गुप्त सूचना खदान पुलिस को मिली थी। सूचना के आधार पर थाना प्रभारी मनोज केदारे के नेतृत्व में पुलिस टीम ने उसके घर पर अचानक छापा मारा।

गुटखा तस्करी पर बड़ी कार्रवाई

तलाशी के दौरान बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित गुटखे का जखीरा बरामद हुआ। पुलिस ने पूरा माल जब्त कर लिया, जिसकी बाजार कीमत करीब ढाई लाख रुपये बताई जा रही है। कार्रवाई की जानकारी मिलते ही आरोपी मौके से फरार हो गया।

ढाई लाख का माल जब्त

उसके खिलाफ प्रकरण दर्ज कर पुलिस संभावित ठिकानों पर तलाश कर रही है। इस कार्रवाई को थाना प्रभारी मनोज केदारे और उनकी टीम ने अंजाम दिया। जिले में खुलेआम बिक रहा गुटखाशहर और जिले में प्रतिबंधित गुटखे की खुलेआम बिक्री लंबे समय से जारी है। ऐसे में खदान पुलिस की यह कार्रवाई सराहनीय मानी जा रही है।

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घर से मिला लाखों का जखीरा

हालांकि, गुटखे पर प्रतिबंध लागू कराने की मुख्य जिम्मेदारी खाद्य एवं औषधि प्रशासन एफडीए की है, लेकिन स्थानीय स्तर पर प्रभावी कार्रवाई नहीं होने से अवैध कारोबारियों के हौसले बुलंद हैं।

राज्य में खाद्य एवं औषधि प्रशासन की कमान सख्त छवि वाले आईएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे के हाथों में होने के बावजूद अकोला जिले में प्रतिबंधित गुटखे का कारोबार थमता नजर नहीं आ रहा।

Akola High Court Dismissed Teacher Petition: अकोला महानगरपालिका के एक बर्खास्त शिक्षक को अपील का उपलब्ध कानूनी मार्ग अपनाने के बजाय सीधे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना भारी पड़ गया। न्यायाधीश अनिल पानसरे और न्यायाधीश रजनीश व्यास ने याचिका को खारिज करते हुए याचिकाकर्ता पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगा दिया, नरेश मूर्ति नामक व्यक्ति अकोला महानगरपालिका में पिछले 34 वर्षों से शिक्षक के पद पर कार्यरत थे।

इसके अलावा वे मनपा कर्मचारियों की सहकारी क्रेडिट सोसाइटी के संचालक भी थे। जानकारी के अनुसार, उनके खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य गंभीर आपराधिक मामले दर्ज होने के बाद उनके विरुद्ध एक विभागीय जांच की गई थी। इस जांच में दोषी पाए जाने के बाद उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था।

वैकल्पिक कानूनी उपाय छोड़ सीधे हाईकोर्ट पहुंचना पड़ा भारी

महाराष्ट्र सिविल सेवा (अनुशासन और अपील) नियमों के तहत इस बर्खास्तगी की कार्रवाई के खिलाफ ‘अपीलीय प्राधिकारी’ के समक्ष अपील करने का स्पष्ट प्रावधान मौजूद था। इसके बावजूद मूर्ति ने इस कानूनी विकल्प का उपयोग न करते हुए सीधे उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर दी।

मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कड़े शब्दों में नाराजगी व्यक्त की। अदालत ने अपनी टिप्पणी में कहा कि जब वैकल्पिक कानूनी उपाय उपलब्ध हों तो सीधे हाई कोर्ट आना उचित नहीं है और ऐसी याचिकाओं से अदालत का कीमती समय बर्बाद होता है।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब तक किसी मौलिक अधिकार के उल्लंघन का मामला न दिखाया गया हो तब तक सीधे हाई कोर्ट में याचिका दायर करना न्यायसंगत नहीं है। साथ ही अदालत ने यह भी साफ किया कि पक्षकारों को अपनी सुविधा के अनुसार न्यायालय चुनने का अधिकार नहीं है।

हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर लगाया 50 हजार का जुर्माना

याचिका को खारिज कर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाते हुए भी न्यायालय ने नरेश मूर्ति को पूरी तरह से राहत के रास्ते बंद नहीं किए हैं। अदालत ने उनके लिए नियमानुसार संबंधित अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील करने का विकल्प अभी भी खुला रखा है।

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कानूनी उपाय उपलब्ध हों तो सीधे हाई कोर्ट आना उचित नहीं है और ऐसी याचिकाओं से अदालत का कीमती समय बर्बाद होता है।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब तक किसी मौलिक अधिकार के उल्लंघन का मामला न दिखाया गया हो तब तक सीधे हाई कोर्ट में याचिका दायर करना न्यायसंगत नहीं है। साथ ही अदालत ने यह भी साफ किया कि पक्षकारों को अपनी सुविधा के अनुसार न्यायालय चुनने का अधिकार नहीं है।

Akola Kharif Sowing Status Report: इस वर्ष खरीफ सीजन में मानसून की बारिश में देरी होने के कारण अकोला जिले में बुआई का कार्य प्रभावित हुआ है। हालांकि जुलाई की शुरुआत में हुई अच्छी बारिश के बाद किसानों ने खेतों का रुख किया और बुआई शुरू की गई है। कृषि विभाग की 6 जुलाई तक की रिपोर्ट के अनुसार जिले के कुल 4 लाख 32 हजार 10 (4,32,010) हेक्टेयर बुआई योग्य क्षेत्र में से 1 लाख 60 हजार 736.54 (1,60,736.54) हेक्टेयर में बुआई पूरी हो चुकी है, जो कुल क्षेत्रफल का 37.21% है।

कृषि विभाग के अनुसार इस वर्ष फसल पद्धति में बड़ा बदलाव तो नहीं दिख रहा है, लेकिन कपास के क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है। इसका प्रमुख कारण यह है कि मूंग और उड़द की बुआई का उपयुक्त समय अब समाप्त हो चुका है। अधिकारियों का कहना है कि अब इन फसलों की बुआई करने पर उत्पादन प्रभावित होने की आशंका है।

यही वजह है कि अधिकांश किसान अब कपास की खेती को प्राथमिकता दे रहे हैं। अकोला जिले में किसानों को अभी भी दमदार बारिश का इंतजार है। किसानों का कहना है कि अभी भी बुआई में पूरी तरह से तेजी नहीं आई है। दमदार बारिश के बाद निश्चित ही खरीफ फसलों की बुआई में और तेजी आएगी।

मूंग-उड़द की जगह कपास की बुआई बढ़ी :

मानसून में हुई देरी के कारण मूंग और उड़द की बुआई का अनुकूल समय निकल जाने से इन दोनों फसलों की बुआई का क्षेत्र इस वर्ष घटा है। कृषि विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि अब मूंग और उड़द की बुआई करने से अपेक्षित उत्पादन मिलने की संभावना कम है। ऐसे में अधिकांश किसानों ने इन फसलों के बजाय कपास की बुआई को प्राथमिकता दी है।

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बुआई में देरी से फसलें होंगी प्रभावित

कृषि उपज बाजार समिति सभापति शिरीश धोत्रे ने कहा है कि इस वर्ष मानसून की बारिश में देरी होने के कारण खरीफ फसलों का उत्पादन प्रभावित होने की संभावना है। खरीफ फसलों में मुख्य रूप से कपास और सोयाबीन के उत्पादन में कमी होने की आशंका है। यदि अब अच्छी बारिश हो जाती है, तो खरीफ फसलों के लिए बहुत बेहतर रहेगा।

Pandharpur Cycle Wari: अमरावती साइकिलिंग एसोसिएशन द्वारा पंढरपुर साइकिल वारी का दुसरी बार आयोजन किया गया है। पंढरपुर में आयोजित पांचवे अखिल महाराष्ट्र पंढरपुर साइकिल राइड और सम्मेलन 2026 में पूरे महाराष्ट्र से 4000 से 5000 साइकिल चालक भाग लेंने जा रहे है। राइड के लिए अमरावती से 37 साइकिल चालक और अमरावती साइकिलिंग एसोसिएशन के 4 साथी सदस्य जा रहे हैं। साइकिल यात्रा 7 जुलाई को सुबह 6 बजे एकवीरा देवी मंदिर परिसर से शुरू होगी।

साइकिल यात्रा में 566 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। मंगलवार 7 जुलै को वारी का रूट अमरावती से, पहले दिन कारंजा, मंगरुलपीर में विश्राम, फिर दूसरे दिन वाशिम, हिंगोली, ओंढा नागनाथ, जवला बाजार में विश्राम, तीसरे दिन परभणी, गंगाखेड़, परली वैजयनाथ में विश्राम। चौथे दिन 10 जुलै को, कलंब से हम येरमाला, बार्शी में विश्राम पांचवे दिन कुरुडवाडी, अढीव की यात्रा करेंगे और फिर पंढरपूर में विश्राम होगा।

अमरावती से पंढरपुर तक साइकिल वारी

रविवार 12 जुलै को पंढरपुर में चौथे अखिल महाराष्ट्र पंढरपुर साइकिल यात्रा एवं सम्मेलन में भाग लिया जाएगा। इस वर्ष का मेजबान श्रीरामपूर साइकिलिंग एसोसिएशन है। पंढरपुर में साइकिल से शहर का भ्रमण सुबह 6 बजे विट्ठल रुक्मिणी निवास से शुरू होगा।

साइकिल रिंग समारोह

जिसके बाद सुबह 7 बजे रेलवे ग्राउंड पर सभी भाग लेने वाले साइकिल सवार के लिए अभूतपूर्व साइकिल रिंग समारोह आयोजित किया जाएगा। इसके बाद सुबह 9 बजे भाई मनमाडकर के सभागार में सम्मेलन एवं सम्मान समारोह शुरू होगा।

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कार्यक्रम में लक्ष्मीकांत खंडगले के नेतृत्व में प्रविण खांडपासोले, राजेंद्र महाजन, सचीन पारेख, सुभाष गुप्ता, अर्चना मांगे, संतोष सरोदे, विजय महल्ले, एड. सुषमा जोशी, आनंद वानखडे, दिव्या मेश्राम, धनराज मेश्राम, डॉ. राधा सावदेकर, समीर बागडे, वैशाली सरागे, अनिल कुरलकर, शालिनी सेवानि, पवनकुमार रामावत उपस्थित रहेंगे।

Akola Super Speciality Hospital: आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और जरूरतमंद मरीजों को उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अकोला में करोड़ों रुपये की लागत से सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल का निर्माण किया गया था। लेकिन वर्तमान में यह अस्पताल अपेक्षित स्वास्थ्य सेवाएं देने में सक्षम नहीं दिख रहा है। विशेषज्ञ डॉक्टरों और आधुनिक चिकित्सा उपकरणों की कमी के कारण गंभीर मरीजों को उपचार के लिए नागपुर, अमरावती अथवा मुंबई रेफर करना पड़ रहा है।

ऐसे में आम नागरिकों को सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल का वास्तविक लाभ नहीं मिल रहा है। अस्पताल की विशाल इमारत होने के बावजूद पेट और लीवर संबंधी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आवश्यक गैस्ट्रोएन्टेरोलॉजिस्ट पाचन तंत्र विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं हैं। अन्य विशेषज्ञ चिकित्सक मौजूद होने पर भी कई मामलों में आवश्यक आधुनिक मशीनों और तकनीकी संसाधनों के अभाव में समुचित उपचार संभव नहीं हो पाता।

करोड़ों की लागत से बना अस्पताल

परिणाम स्वरूप चिकित्सकों के सामने मरीजों को उच्च केंद्रों पर रेफर करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता, जिससे आपातकालीन स्थिति में मरीजों की परेशानी और जोखिम दोनों बढ़ जाते हैं। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि अस्पताल की मूलभूत चिकित्सा जरूरतों की बजाय अक्सर स्ट्रेचर, साफसफाई और पेयजल जैसी समस्याओं पर ही चर्चा होती है।

फिर भी विशेषज्ञ डॉक्टरों का अभाव

जबकि अस्पताल में आवश्यक विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति, अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता और तकनीकी सुविधाओं के विस्तार जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपेक्षित स्तर पर आवाज नहीं उठाई जा रही है।तकनीकी सुविधाओं और विशेषज्ञों की नियुक्ति पर हो पहलनागरिकों का मानना है कि आगामी मानसून सत्र में स्थानीय जनप्रतिनिधियों को सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल में गैस्ट्रोएन्टेरोलॉजिस्ट सहित अन्य विशेषज्ञ चिकित्सकों के रिक्त पदों की स्वीकृति तथा अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराने का मुद्दा प्रमुखता से उठाना चाहिए।

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स्वास्थ्य सेवाओं पर संकट

यदि अस्पताल की मूलभूत तकनीकी कमियों को दूर किया गया तो मरीजों को दूसरे शहरों में रेफर करने की नौबत कम होगी और गरीब एवं जरूरतमंद लोगों को स्थानीय स्तर पर बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। यही इस अस्पताल की स्थापना का वास्तविक उद्देश्य भी है।कैप्शन अकोला। सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल।

Washim Court Judgment: चेक बाउंस के एक मामले में वाशिम न्यायालय ने आरोपी को तीन माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही फरियादी को दो माह के भीतर 3 लाख रुपये क्षतिपूर्ति देने का आदेश भी दिया है। निर्धारित अवधि में राशि का भुगतान नहीं करने पर आरोपी को अतिरिक्त तीन माह का साधारण कारावास भुगतना होगा।

प्रकरण के अनुसार बाबुलगांव निवासी तथा वर्तमान में वाशिम निवासी शामराव ढोबले ने अप्रैल 2022 में अपने परिचित लाखाला क्षेत्र निवासी सुधाकर सुरुशे को मकान संबंधी कार्य के लिए 2 लाख रुपये बिना ब्याज उधार दिए थे।

नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत आरोपी दोषी

आरोपी ने 2 माह में राशि लौटाने का आश्वासन दिया था, लेकिन समय पर भुगतान नहीं किया। बाद में उसने पुसद अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि. वाशिम शाखा का 2 लाख रु. का चेक दिया, जो 2 जुलाई 2022 को खाते में पर्याप्त राशि नहीं होने के कारण अनादरित हो गया। कानूनी नोटिस देने के बावजूद भुगतान नहीं होने पर फरियादी ने एड.अमोल सोमाणी के माध्यम से न्यायालय में प्रकरण दायर किया।

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आरोपी को 3 लाख रुपये चुकाने का आदेश

करीब तीन वर्ष दस माह तक चली सुनवाई के दौरान आरोपी द्वारा चेक चोरी होने का बचाव न्यायालय में सिद्ध नहीं हो सका। सभी साक्ष्यों और दलीलों पर विचार करने के बाद न्यायिक दंडाधिकारी एस.बी. ढेंबरे ने आरोपी को परक्राम्य लिखत अधिनियम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत दोषी ठहराते हुए तीन माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई। साथ ही फरियादी को दो माह के भीतर तीन लाख रुपये क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया। इस प्रकरण में फरियादी की ओर से एड.ए.आर.सोमाणी ने पैरवी की।

Prahar Apang Kranti Sanghatana Akola: दिव्यांगों के हित में काम कर रहे तथा पूर्व मंत्री और दिव्यांगों के नेता बच्चू कडू द्वारा स्थापित प्रहार अपंग क्रांति संगठन की ओर से स्मार्ट कार्ड वितरण शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर को नागरिकों का उत्साहजनक प्रतिसाद मिला।

स्थानीय गोरक्षण रोड स्थित गणेश विहार अपार्टमेंट परिसर में यह रचनात्मक कार्यक्रम प्रहार अपंग क्रांति संगठन की अकोला जिला उपाध्यक्ष एवं राष्ट्रीय रेल्वे प्रवासी महिला संगठन दिव्यांग आघाडी के विदर्भ अध्यक्ष मनीषा खेडकर के नेतृत्व में आयोजित किया गया। समारोह का शुभारंभ गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में किया गया। इस मौके पर खेडकर ने इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी।

दिव्यांगों के लिए स्मार्ट कार्ड वितरण शिविर

राज्य के पूर्व मंत्री तथा संगठन के संस्थापक बच्चू कडू के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम के तहत राज्य परिवहन महामंडल की योजना के अनुसार महिलाओं के आधे टिकट के लिए 12 वर्ष और उससे ऊपर की सभी महिलाएं, पुरुषों के आधे टिकट के लिए 65 वर्ष और उससे ऊपर के सभी पुरुष, तथा पूर्ण रूप से मुफ्त टिकट के लिए पात्र सभी महिला-पुरुष स्मार्ट कार्ड बनवाकर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

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बच्चू कडू संगठन की पहल

उन्होंने लोगों से स्मार्ट कार्ड निकलवाकर योजना का लाभ लेने का आग्रह किया। कार्यक्रम के दौरान शिवसेना के जिलाप्रमुख मंगेश काले भी उपस्थित रहे और उन्होंने प्रहार अपंग क्रांति संगठन द्वारा चलाए जा रहे इस उपक्रम की प्रशंसा करते हुए शुभकामनाएँ व्यक्त कीं।

Akola Education News: विदर्भ में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के साथ ही सामाजिक संस्था कस्तुरी ने आर्थिक रूप से कमजोर एवं आदिवासी परिवारों के बच्चों के लिए प्रेरणादायी पहल करते हुए वारी शिक्षा की सेवा उपक्रम का आयोजन किया।

अकोट तहसील के शतप्रतिशत आदिवासी बहुल जनुना और वस्तापुर गांवों का दौरा कर जिला परिषद प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत 260 विद्यार्थियों को लगभग 1 लाख 25 हजार रु। मूल्य की शैक्षणिक सामग्री वितरित की गई। विद्यार्थियों को स्कूल बैग, पेन, पेंसिल, रबर, शार्पनर, स्केल, लेटर बुक, लॉन्ग बुक, छाता तथा पानी की बोतल सहित अन्य आवश्यक शैक्षणिक सामग्री प्रदान की गई।

कस्तुरी संस्था की प्रेरणादायी पहल

इस पहल से दोनों गांवों के विद्यार्थियों में नए शैक्षणिक सत्र को लेकर उत्साह और खुशी का माहौल देखने को मिला। कार्यक्रम में विद्यार्थियों, अभिभावकों, ग्रामीणों तथा शिक्षकों ने संस्था के इस सामाजिक कार्य की सराहना की। जनप्रतिनिधियों व शिक्षाविदों ने की पहल की सराहना।

कार्यक्रम की अध्यक्षता अमरावती विभाग शिक्षक मतदाता चुनाव क्षेत्र के पूर्व विधायक वसंतराव खोटरे ने की। प्रमुख अतिथियों के रूप में अकोट के गट शिक्षणाधिकारी मधुकर सूर्यवंशी, कस्तुरी संस्था के संस्थापक अध्यक्ष प्रा.एड. किशोर बुटोले, कार्यकारिणी सदस्य घनश्याम चांडक तथा प्रसिद्ध उद्योगपति कमलकिशोर हरितवाल उपस्थित रहे।

260 छात्रों को शैक्षणिक किट वितरित

इस अवसर पर वारी शिक्षा की परियोजना के प्रमुख संजय गायकवाड तथा प्रा.एड. किशोर बुटोले ने संस्था के सेवा कार्यों और शिक्षा के क्षेत्र में चलाए जा रहे प्रकल्पों की जानकारी दी।

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गट शिक्षणाधिकारी मधुकर सूर्यवंशी, जनुना की मुख्याध्यापिका बबिता सोलंके तथा वस्तापुर के मुख्याध्यापक संजय सालुंखे ने कस्तुरी संस्था के सेवा कार्यों की सराहना करते हुए संस्था के प्रति आभार व्यक्त किया। अध्यक्षीय संबोधन में पूर्व विधायक वसंतराव खोटरे ने दोनों गांवों के शिक्षकों और विद्यार्थियों की प्रशंसा करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

Patur SIR Campaign: आगामी विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर अभियान के अंतर्गत चल रहे कार्यों का जायजा लेने के लिए जिलाधिकारी वर्षा मीणा ने पातुर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मतदाता सूची पुनरीक्षण, बूथ स्तर पर चल रहे कार्यों तथा संबंधित अधिकारियों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि एसआईआर अभियान के सभी कार्य निर्धारित समयसीमा के भीतर पूर्ण किए जाएं तथा मतदाता सूची को अधिक से अधिक त्रुटिरहित और अद्यतन बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाए।

उन्होंने बूथ लेवल अधिकारियों बीएलओ को घरघर जाकर सत्यापन करने, पात्र मतदाताओं का नाम सूची में शामिल करने तथा आवश्यक जानकारी समय पर संकलित करने के निर्देश भी दिए। दौरे के दौरान जिलाधिकारी ने पातुर नगर परिषद के प्रभाग क्र।5 में चल रहे एसआईआर कार्यों का प्रत्यक्ष निरीक्षण किया।

पातुर में मतदाता पुनरीक्षण अभियान जारी

इस अवसर पर नगर परिषद कर्मचारी एवं बीएलओ मो. मुदस्सिर ने अब तक किए गए कार्यों की जानकारी प्रस्तुत की। कार्यों की प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी ने उनके प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी निर्वाचन प्रक्रिया के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान का प्रभावी क्रियान्वयन अत्यंत आवश्यक है।

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इस अवसर पर पातुर तहसीलदार राहुल वानखेड़े, नायब तहसीलदार अजय टेलगोटे तथा नगर परिषद के कर्मचारी उपस्थित थे।कोटअभियान को मिल रहा अच्छा सहयोगएसआईआर अभियान को नागरिकों का अच्छा सहयोग मिल रहा है।

डीएम ने पारदर्शिता पर दिया जोर

प्रभाग में बूथ लेवल अधिकारी मो. मुदस्सिर नागरिकों को आवश्यक मार्गदर्शन और सहायता उपलब्ध करा रहे हैं। हमें विश्वास है कि सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के समन्वित प्रयासों से निर्धारित समय के भीतर एसआईआर अभियान का कार्य शतप्रतिशत पूरा कर लिया जाएगा।

Akola Municipal Corporation: मानसून के दौरान संभावित प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए अकोला महानगरपालिका प्रशासन ने युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। शहरवासियों को आपात स्थिति में तत्काल सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिणइन चार जोन के लिए विशेष आपदा प्रबंधन दलों का गठन किया गया है।

यह निर्णय महापौर शारदा रणजीत खेडकर की अध्यक्षता तथा मनपा आयुक्त सुनील लहाने की उपस्थिति में आयोजित विशेष बैठक में लिया गया। बैठक का आयोजन स्थायी समिति सभापति विजय अग्रवाल की पहल पर किया गया। मनपा प्रशासन के अनुसार, पूर्व जोन के प्रभाग क्रमांक 3, 4, 5, 6, 12 और 13 के लिए 45 अधिकारियों एवं कर्मचारियों का दल बनाया गया है। पश्चिम जोन के प्रभाग 8, 9, 10, 17 और 18 के लिए 41 अधिकारीकर्मचारी नियुक्त किए गए हैं।

4 जोन में त्वरित प्रतिक्रिया दल सक्रिय

उत्तर जोन के प्रभाग 1, 2, 7 और 11 के लिए 39 तथा दक्षिण जोन के प्रभाग 14, 15, 16, 19 और 20 के लिए 29 अधिकारियों एवं कर्मचारियों का अलग दल गठित किया गया है। सहायक आयुक्त बने नोडल अधिकारीप्रत्येक जोन में संबंधित सहायक आयुक्त को नोडल अधिकारी एवं दल प्रमुख बनाया गया है।

अकोला में मानसून आपदा प्रबंधन मजबूत

उनके नेतृत्व में निर्माण विभाग, विद्युत विभाग, नगररचना विभाग के कनिष्ठ अभियंता, लिपिक तथा स्वच्छता निरीक्षक कार्य करेंगे। सभी दलों को आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

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मनपा आयुक्त सुनील लहाने ने बताया कि शहर में किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा की स्थिति में तत्काल राहत और बचाव कार्य सुनिश्चित करने के लिए जोनवार आपदा प्रबंधन तंत्र तैयार किया गया है, जिससे नागरिकों को समय पर सहायता उपलब्ध कराई जा सके।

Guru Nanak Convent School Akola: स्थानीय सिंधी कैम्प स्थित गुरुनानक कॉन्वेंट स्कूल का 32वां स्थापना दिवस हर्षोल्लास, गरिमा और उत्साहपूर्ण वातावरण में मनाया गया। समारोह में सिंध शिक्षण प्रसारक मंडल के अध्यक्ष डॉ. बी.एल. वीरवाणी, उपाध्यक्ष अशोक पंजवाणी, गुरुनानक कॉन्वेंट स्कूल के अध्यक्ष गोपीचंद पंजवाणी तथा सचिव मनोहर वीरवानी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन से हुआ। इसके बाद सभी अतिथियों का पुष्पगुच्छ एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया गया।

समारोह में कक्षा पहली से चौथी तक के विद्यार्थियों ने आकर्षक स्वागत नृत्य प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। अपने संबोधन में डा।बी।एल। वीरवाणी ने कहा कि शिक्षा केवल परीक्षा में सफलता प्राप्त करने का माध्यम नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाली शक्ति है। उन्होंने विद्यार्थियों से ज्ञान के साथ अच्छे संस्कार अपनाने और निरंतर सीखने की प्रेरणा दी।

शिक्षा के साथ संस्कारों का दिया संदेश

गोपीचंद पंजवाणी ने अनुशासन, समय के सदुपयोग और लक्ष्य के प्रति समर्पण को सफलता का आधार बताया। वहीं, मनोहर वीरवानी ने ईमानदारी, परिश्रम और सकारात्मक सोच को जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बताते हुए विद्यार्थियों को निरंतर आगे बढ़ने का संदेश दिया। विद्यालय की मुख्याध्यापिका प्रियंका बघेल ने प्रस्ताविक में शिक्षा के साथ कठोर परिश्रम, अनुशासन, समर्पण और ईमानदारी जैसे मूल्यों को अपनाने का आह्वान किया।

सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने बांधा समां

विद्यार्थियों ने ‘स्वच्छ भारत अभियान’ विषय पर संस्कृत भाषा में मंचित नाट्य प्रस्तुत कर सभी का ध्यान आकर्षित किया, जिसकी अतिथियों ने विशेष सराहना की। इसके अलावा विभिन्न रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने कार्यक्रम को जीवंत बना दिया। समारोह के दौरान शैक्षणिक सत्र 2025-26 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कक्षा 10 के विद्यार्थियों को अतिथियों के हाथों सम्मानित किया गया तथा उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी गईं।

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शिक्षकों का सम्मान और पौधारोपण बना आकर्षण

स्थापना दिवस का प्रमुख आकर्षण सम्मान समारोह रहा, जिसमें सिंधी समाज के उन शिक्षकों को सम्मानित किया गया जो वर्तमान में अकोला की विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में सेवाएं दे रहे हैं। साथ ही शिक्षा क्षेत्र में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले वरिष्ठ शिक्षकों का भी अभिनंदन किया गया। इस पहल की उपस्थित लोगों ने मुक्तकंठ से सराहना की। पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए सभी अतिथियों को पौधे भेंट किए गए तथा ‘स्वच्छ शाला, स्वच्छ देश’ की शपथ दिलाई गई।

इसके बाद विद्यालय परिसर में अतिथियों, शिक्षकों और विद्यार्थियों ने सामूहिक पौधारोपण किया। कार्यक्रम के अंत में स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में केक काटा गया तथा राष्ट्रगान के साथ समारोह का समापन हुआ। विद्यालय की मुख्याध्यापिका प्रियंका बघेल एवं समस्त शिक्षक-शिक्षिकाओं के प्रयासों से कार्यक्रम सफलतापूर्वक हुआ।

Akola OBC Caste Validity Rejected: अकोला जिले की बालापुर नगर परिषद की राजनीति में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। नगर परिषद चुनाव-2025 में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षित सीटों से निर्वाचित दो पार्षदों के जाति वैधता दावों को जिला जाति प्रमाणपत्र सत्यापन समिति, अकोला ने खारिज कर दिया है। इस फैसले के बाद नगर परिषद की राजनीतिक तस्वीर बदलने की संभावना जताई जा रही है।

समिति ने भाजपा के नगर परिषद गटनेता तथा भाजपा शहर एवं तहसील अध्यक्ष अब्दुल गुफरान (उर्फ सज्जाद) अब्दुल गफ्फार और नगर विकास पार्टी–वंचित बहुजन आघाड़ी की पार्षद निखत नाज अब्दुल रफीक के ओबीसी जाति प्रमाणपत्रों को अवैध घोषित करते हुए उनके जाति वैधता दावे निरस्त कर दिए।

आपत्तियों के बाद हुई विस्तृत सुनवाई

यह निर्णय आक्षेपकर्ता एडवोकेट अनीस मस्तान शाह और एडवोकेट मोहम्मद ऐनोद्दीन परवेज अरमानी द्वारा दायर आपत्तियों एवं प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों, अभिलेखों और कानूनी तर्कों पर सुनवाई के बाद लिया गया।

दोनों पार्षद क्रमशः प्रभाग क्रमांक 8-ए और प्रभाग क्रमांक 7-ए से ओबीसी आरक्षित सीटों पर निर्वाचित हुए थे।

‘जुलाहा’ समाज का प्रमाणपत्र किया था प्रस्तुत

सुनवाई के दौरान यह सामने आया कि भाजपा गटनेता अब्दुल गुफरान ने नामांकन पत्र के साथ स्वयं को ‘जुलाहा’ (ओबीसी) समाज का बताते हुए जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया था।

हालांकि, सत्यापन समिति के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों, राजस्व अभिलेखों और अन्य साक्ष्यों की जांच में यह स्पष्ट हुआ कि संबंधित उम्मीदवार वास्तव में ओबीसी वर्ग से नहीं, बल्कि सामान्य मुस्लिम वर्ग से संबंधित हैं।

फर्जी दस्तावेजों के उपयोग की आशंका

समिति ने अपने आदेश में माना कि कथित रूप से भ्रामक एवं फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जाति प्रमाणपत्र प्राप्त किया गया और उसी का उपयोग ओबीसी आरक्षित सीट से चुनाव लड़ने के लिए किया गया। इसी आधार पर समिति ने दोनों पार्षदों के जाति वैधता दावों को अस्वीकार कर दिया।

निखत नाज का जाति प्रमाणपत्र भी रद्द

समिति ने अपने अंतिम आदेश में पार्षद निखत नाज अब्दुल रफीक के जाति दावे को भी अवैध घोषित करते हुए उपविभागीय अधिकारी, बालापुर द्वारा 26 नवंबर 2021 को जारी मोमीन (ओबीसी) जाति प्रमाणपत्र को रद्द करने के निर्देश दिए।

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राजनीतिक असर की संभावना

दो निर्वाचित पार्षदों के जाति दावे खारिज होने के बाद बालापुर नगर परिषद के सत्ता समीकरणों पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। यदि आगे की कानूनी प्रक्रिया में भी यह निर्णय बरकरार रहता है, तो संबंधित सीटों की सदस्यता पर भी सवाल खड़े हो सकते हैं। राजनीतिक दलों की नजर अब आगामी कानूनी कार्रवाई और प्रशासन के अगले कदमों पर टिकी हुई है।

Nanded LTT Express: विधान परिषद की आचार संहिता की वजह से समय पर लेट हुई नांदेड़- मुंबई सिधे ट्रेन सेवा का मुहूर्त आखिरकार तय हो गया है। साउथ सेंट्रल रेलवे, सिकंदराबाद के जनरल मैनेजर कार्यालय से जारी एक अधिकृत पत्र के अनुसार, नांदेड-मुंबई एलटीटी एक्सप्रेस और नांदेड-टनकपुर एक्सप्रेस का उद्घाटन समारोह 6 जुलाई को सबेरे 10 बजे रखा गया है। केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग द्वारा इन ट्रेनो के उद्घाटन समारोह को हरी झंडी दिखाएगी।

नांदेड़-मुंबई ट्रेन पहले 19 मई, 2026 को शाम 4 बजे नांदेड़ स्टेशन से शुरू होने वाली थी, लेकिन, आचारसंहिता के वजह से यह समारोह समय पर रद्द करना पडा था। अब रेलवे प्रशासन से सभी तांत्रिक व प्रशासकीय मंजूरी मिलने के बाद यह ट्रेन 6 जुलाई से नियमित रुप से दौडेगी। इस कारण से वाशिम-हिंगोली जिले के रेलयात्रियो में खुशी का माहोल फैला है। इस सुविधा से कम्युनिकेशन व्यवस्था को एक नई रफ्तार मिलेगी ऐसी जानकारी नांदेड रेलवे सलाहगार समिति के सदस्य जुगलकिशोर कोठारी ने बताया है।

इस प्रकार आगमन और प्रस्थान

नांदेड़ रेलवे विभाग की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार, नई ट्रेन क्रमांक 17665 और 17667 हर सोमवार और बुधवार को नांदेड़ से रात 09,15 बजे निकलेगी, इसके बाद यह ट्रेन रात 09.55 बजे पूर्णा, रात 11.14 बजे बसमत और रात 12.24 बजे हिंगोली पहुंचेगी, वाशिम में यात्रियो के लिए यह ट्रेन आधी रात 01.14 बजे स्टेशन पर आएगी ओर यहां से, अकोला, मलकापुर, भुसावल, चालीसगांव, मनमाड, नासिक और कल्याण होते हुए, ट्रेन अगले दिन दोपहर 01 बजे मुंबई में लोकमान्य तिलक टर्मिनस LTT पहुंचेगी।

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अब 6 जुलाई से दौड़ेगी

मुंबई से वापसी के लिए, ट्रेन क्रमांक 17666 और 17668 हर मंगलवार और गुरुवार को शाम 04.35 बजे मुंबई LTT से रवाना होंगी, ट्रेन रात भर कल्याण, नासिक रोड और मनमाड, अकोला होते हुए अगले दिन सुबह 04.14 बजे वाशिम स्टेशन पहुंचेगी। फिर यह सुबह 05.24 बजे हिंगोली, सुबह 06.24 बजे बसमत और सुबह 07.25 बजे पूर्णा में रुकेगी और अपने आखिरी स्टेशन यानी नांदेड़ में सुबह 09.10 बजे पहुंचेगी।

Washim Voter List Revision: भारत चुनाव आयोग के निर्देश नुसार जिले में शुरु रहनेवाले विशेष डेप्थ मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान को प्रभावी रुप से लागू करने के लिए सहाय्यक चुनाव पंजियण अधिकाऱी निहाय गणनापत्र वितरण व संगणकीकरण के प्रगति का विस्तार से जायजा जिलाधिकारी तथा जिलाचुनाव अधिकारी योगेश कुभेजकर की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिया गया। अभियान के सभी कामे तय समय में, सही और क्वालिटी तरीके से पूरा करने के निर्देश संबधित अधिकारीयो को उन्होने दिए।

बैठक में प्रत्येक सहायक चुनाव पंजियण अधिकारी के कार्यक्षेत्र के गणना पत्र, वितरण,गृहभेट, व्दारा शुरु रहनेवाले कामो का नियोजन बाबत जायजा लिया गया। इस में जहा पर कामों की गति अपेक्षा से कम है, वहां पर गति बढाने की सूचना जिलाधिकारी ने दिए।

बीएलओ को निर्देश

जिले के 11 लाख 19 हजार 519 मतदाताओं के लिए नियुक्त 1100 मतदान केंद्र स्तरीय अधिकारी बीएलओ व्दारा 3 जुलाई 2026 के शाम 4 बजे तक कुल 55 हजार 510 गणनापत्रो का वितरण किया जाकर इन में से 16 हजार 690 गणनापत्रो का संगणकीकरण पूरा किया गया है। 122 मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारियो से अभी गणनापत्र वितरण के लिए शुरुआत नहीं होकर 357 अधिकारियो से संगणकीकर का काम शुरु होना शेष है।

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तय समय में पूरा करें मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य

इस अवसर पर जिलाधिकारी योगेश कुंभेजकर ने उपस्थितो को आवश्यक सूचना दिए। विशेष डेफ्थ पुनरीक्षण अभियान को सफलता से लागू करने के लिए सहायक चुनाव पंजियण अधिकारी ,मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी, पर्यवेक्षक और संबंधित विभागो ने आपसी समन्वय रखते हुए अभियान को अधिक गतिमान करने काआवाहन भी जिलाधिकारी योगेश कुंभेजकर ने किया है।

Akola ATMA Scheme: महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री एवं हरित क्रांति के प्रणेता दिवंगत वसंतराव नाईक की जयंती के अवसर पर उनकी प्रतिमा का पूजन कर कृषि विभाग की कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण (आत्मा) अंतर्गत अकोला तहसील स्तरीय किसान सलाहकार समिति की महत्वपूर्ण बैठक का शुभारंभ किया गया। यह बैठक तहसील कृषि अधिकारी कार्यालय, अकोला में हुई। बैठक की अध्यक्षता तहसील कृषि अधिकारी प्रवीण भोर ने की। बैठक में कृषि विभाग की ओर से नव नियुक्त समिति सदस्यों का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया। बैठक का मुख्य उद्देश्य नए सदस्यों को आत्मा योजना की कार्यप्रणाली से परिचित कराना तथा आगामी वर्ष के कृषि कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना था।

प्रारंभ में तहसील कृषि अधिकारी प्रवीण भोर, तहसील प्रौद्योगिकी अधिकारी वी।एम। शेगोकार तथा सहायक प्रौद्योगिकी प्रबंधक अर्चना पेठे ने आत्मा योजना के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं, उनके स्वरूप, उद्देश्यों एवं तकनीकी पहलुओं की विस्तृत जानकारी दी। बैठक में वर्ष 2026-27 के लिए स्वीकृत आत्मा कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही तहसील में संचालित प्राकृतिक खेती विद्यालय, कृषि फसल प्रदर्शन तथा किसानों के सतत विकास के लिए आयोजित किए जाने वाले अध्ययन दौरों की योजना पर भी सदस्यों को जानकारी दी गई।

अधिक से अधिक किसानों तक पहुंचें

बैठक का मुख्य आकर्षण तहसील किसान सलाहकार समिति के नए अध्यक्ष का चयन रहा। उपस्थित सभी सदस्यों की सर्वसम्मति से डोंगरगांव निवासी किशोर काकडे का कृषि विभाग अकोला तहसील किसान सलाहकार समिति के अध्यक्ष पद पर निर्विरोध चयन किया गया। उनकी नियुक्ति का उपस्थित सदस्यों ने तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत किया।

कृषि विभाग की योजनाओं का लाभ

नवनियुक्त अध्यक्ष किशोर काकडे ने कहा कि युवा सांसद अनूप धोत्रे तथा अकोला पूर्व के विधायक रणधीर सावरकर ने उन पर जो विश्वास व्यक्त कर यह जिम्मेदारी सौंपी है, उस पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य अकोला तहसील के अधिक से अधिक किसानों तक कृषि विभाग की योजनाओं का लाभ पहुंचाना रहेगा।

बैठक में संतोष शिवरकर, अंबादास उमाले, जयंत मसने, मनीष गावंडे, माधव मानकर, गिरीश जोशी, राजेश नागमते, श्रावण इंगले, प्रवीण हगवणे, प्रशांत ठाकरे, संजय कोरडे, विवेक भरणे, राजेश ठाकरे, महेंद्र काले, राजेश बेले, जयकुमार ठोकल, वैभव माहोरे, अंकुश इंगले, विजय गावंडे, संतोष डोंगरे, श्रीकांत इंगले, सतीश गावंडे, रवि गावंडे, उमेश गावंडे, देवेंद्र देवर, संजय गावंडे, वसंत गावंडे, प्रकाश गावंडे, जगन्नाथ मुरूमकार, अनिल गावंडे, अमन महल्ले तथा लव पाटिल प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।

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मार्गदर्शिका का वितरण

कृषि विभाग की ओर से सभी उपस्थित सदस्यों को मार्गदर्शिका पुस्तिका, पेन, नोटपैड एवं फोल्डर वितरित किए गए। कार्यक्रम के अंत में सहायक कृषि अधिकारी धर्मेंद्र राठोड ने सभी उपस्थित सदस्यों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने नव नियुक्त सदस्यों बाबूलाल कागंटे, महेंद्र बढे, दीपक पाटिल, लिला मोहरकार, विठ्ठल चतरकर, दीपक तायडे, शिल्पा साखरे, लिला कंटाले, सुयोग दांदले, दिनेश तराले, विनय भटकर, रेणुका बोर्डे, आकाश थोरात, सुभाष टिकार, नंदकिशोर गावंडे, शुभांगी भटकर तथा सरिता वाकोडे सहित सभी सदस्यों एवं कर्मचारियों के सहयोग के लिए आभार माना।

बैठक का समापन इस संकल्प के साथ हुआ कि कृषि विभाग और नवगठित किसान सलाहकार समिति मिलकर अकोला तहसील के किसानों के सतत विकास तथा कृषि योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए संयुक्त रूप से कार्य करेंगे।

Akola Pandharpur Wari: पिछले 36 वर्षों से आषाढ़ी वारी के दौरान पंढरपुर जाने वाले विठ्ठल भक्त वारकरियों की निस्वार्थ सेवा करने वाले कानशिवनी स्थित गोपालकृष्ण गोसेवा एवं अनुसंधान केंद्र की ओर से इस वर्ष भी संत तुकाराम महाराज पालकी के साथ वैद्यकीय एवं सेवा पथक पंढरपुर रवाना होगा। 9 से 25 जुलाई तक पंढरपुर वारी मार्ग पर वारकरियों को चिकित्सा, भोजन तथा अन्य आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए यह सेवा अभियान संचालित किया जाएगा।

सेवा पथक के प्रस्थान समारोह का आयोजन 9 जुलाई को सुबह 9 बजे अलसी प्लॉट स्थित जोगी भवन में किया गया है। समारोह में भक्तराज महाराज वाघमारे, सुजीत महाराज देशमुख तथा संतोष महाराज पिसे प्रमुख रूप से उपस्थित रहेंगे। होगा वाहन का पूजन इस अवसर पर वैद्यकीय सेवा वाहन का पूजन कर सेवा पथक को पंढरपुर के लिए रवाना किया जाएगा। वारी मार्ग पर वारकरियों की सुविधा के लिए वैद्यकीय विभाग, चरण सेवा विभाग, अल्पोपहार विभाग, चश्मा विभाग, अन्न विभाग, वाहन विभाग तथा मार्ग नियोजन विभाग की सेवाएं उपलब्ध रहेंगी।

तन, मन, धन से सहयोग की अपील

प्रकल्प प्रमुख के रूप में गोपाल घाटे, संजय वाघमारे, भारत भोर, अमोल वाघमारे, मारोती वाघमारे तथा दादा साबले संपूर्ण व्यवस्था का दायित्व संभालेंगे। संयोजक प्रकाश वाघमारे ने सेवाभावी नागरिकों से इस अभिनव सेवा उपक्रम में तन, मन और धन से सहयोग करने का आह्वान किया है।

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पंढरपुर वारी में 36 वर्षों की परंपरा

इस सेवा अभियान को गोपालकृष्ण गोसेवा केंद्र कानशिवनी, रामदेव बाबा श्याम बाबा सेवा समिति, अग्रवाल समाज, माहेश्वरी सुंदरकाण्ड समिति, आदर्श गोसेवा प्रकल्प, सिंधू सीनियर सिटीजन आश्रम, बोलहाई माता सेवा समिति पुणे, संत ज्ञानेश्वर महाराज सेवा समिति तथा संत गजानन महाराज आरती मंडल कानशिवनी का सहयोग प्राप्त हो रहा है। गोपालकृष्ण गोसेवा केंद्र कानशिवनी की ओर से सभी श्रद्धालु एवं नागरिकों से प्रस्थान समारोह में उपस्थित रहने की अपील की गई है।

Congress Leader Sajid Pathan On Bishnoi Gang Threats: कांग्रेस नेता साजिद पठान ने बिश्नोई गैंग से मिली हालिया धमकियों और वाई+ सुरक्षा कवर पर शुक्रवार को समाचार एजेंसी आईएएनएस को प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वे जनसेवा के लिए प्रतिबद्ध हैं और सुरक्षा संबंधी चिंताओं के बावजूद राजनीतिक गतिविधियां जारी रखेंगे।

उन्होंने कहा कि मैं सरकार का और कांग्रेस के सभी सीनियर नेताओं व सदस्यों का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने गुरुवार को सरकार को चेताया और उसके बाद मुझे गवर्नमेंट की ओर से वाई+ सुरक्षा दी गई है। उन्होंने कहा कि अभी तक यह सुरक्षा है और आगे देखो क्या होता है।

काई लोकल व्यक्ति कर रहा है साजिश

हाल ही में मिली धमकियों को लेकर किसी व्यक्ति विशेष पर शक है क्या? इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि मुझे पूरा यकीन है कि लोकल के अंदर कोई बंदा गैंग के साथ मिला हुआ है। उन्होंने कहा कि लोकल का कोई व्यक्ति गैंग के साथ मिलकर आज की दुश्मनी निकालने के लिए मेरे पीछे पड़ा हुआ है।

उन्होंने कहा कि मैं खुद गरीब आदमी हूं। मेरे पास न पैसे हैं और न कुछ और देने को। ये लोग जरूरी कोई राजनीतिक दुश्मनी निकालने के लिए मेरे पीछे पड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस को इसकी जरूर से जांच करनी चाहिए।

परिवार वालों को भी दी है चेतावनी

कांग्रेस नेता साजिद पठान ने बताया कि बिश्नोई गैंग से मिली धमकियों के बाद मैंने अपने परिवारवालों को चेताया है कि अपने नीजि काम थोड़ा कम करों और अगर बाहर जा रहे हो तो डिपार्टमेंट के साथ जाओ और आओ। उन्होंने बताया कि मैंने अपने परिवार के सदस्यों को समझाया है कि जरूरत पड़े तभी बाहर जाओ, जब तक मामले की पुलिस जांच पूरी नहीं हो जाती है।

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वहीं, मुंबई के कई इलाकों में भारी बारिश की वजह से आम लोगों को हो रही परेशानी और इसके कारण आए दिन हो रही घटनाओं के बारे में उन्होंने कहा कि सरकार को निश्चित रूप से इस मामले पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे इलाके में बारिश के कारण कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए हम दुआ करते हैं कि इधर भी अच्छी बारिश हो।

Khamgaon Road Accident: शेगांवबरवट रोड पर भोंनगांव फाटा परिसर में एक अज्ञात तेज रफ्तार वाहन ने दुपहिया को सामने से टक्कर मारने कि घटना घटी, इस हादसे में 55 वर्षीय दुपहिया सवार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद चालक घटनास्थल से फरार हो गया। संग्रामपुर तहसील के आस्वाद निवासी राजू श्रीकृष्ण मेहेंगे 55 यह गुरुवार 2 जुलाई को रात करीब 11 बजे शेगांव से वरवट की ओर अपनी हीरो होंडा दोपहिया वाहन क्रमांक एमएच 30 क्यु 496 से जा रहे थे।

भोंनगांव फाटा के समीप में एक अज्ञात वाहन ने तेज गति से लापरवाही से वाहन चलाकर उनकी दोपहिया वाहन को टक्कर दी। इस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होने के कारण दुपहिया सवार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई।

ब्लेड से हाथ की नस काटने का प्रयास

खामगांव शहर के चांदमारी परिसर में गुरुवार रात एक युवक ने ब्लेड से अपने हाथ पर वार करके खुद को घायल करने की घटना घटी। घायल युवक का नाम गजानन मोहन शिंदे है।

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पुलिस ने मामला दर्ज किया

उसकी मां ने उसे तुरंत महात्मा ज्योतिबा फुले सामान्य अस्पताल में दाखिल कराया। अस्पताल के कर्मचारियों ने तुरंत उसका इलाज किया और खून बहना बंद किया। हालत स्थिर होने पर उसे घर जाने की अनुमति दी गई। पुलिस मामला दर्ज करने के बाद आगे की कार्रवाई करेगी।

Akola Police Action: अकोला शहर में हाल ही में हुए याकूब खान हत्याकांड की जांच तेज हो गई है। इस मामले में पुलिस ने एक और आरोपी अनवर चौधरी को गिरफ्तार किया है। वहीं मुख्य आरोपी वसीम अहमद को न्यायालय ने चार दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है।

पुलिस को उम्मीद है कि पूछताछ के दौरान मामले से जुड़े महत्वपूर्ण सुराग मिलेंगे। पुलिस के अनुसार, शिकायतकर्ता इस्माईल खान ने सिटी कोतवाली थाने में दर्ज रिपोर्ट में बताया था कि उनके पिता तथा पार्षद रफिया बी। के पति याकूब खान 30 जून की दोपहर इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन से रेलवे स्टेशन क्षेत्र से अग्रसेन चौक की ओर जा रहे थे।

अकोला पुलिस का बड़ा एक्शन

इसी दौरान जिजाऊ सभागार के सामने मुख्य आरोपी वसीम अहमद और उसका एक साथी मोटरसाइकिल से वहां पहुंचे। आरोप है कि उन्होंने पहले याकूब खान के वाहन को टक्कर मारी और फिर धारदार हथियार से उन पर ताबड़तोड़ हमला कर उनकी हत्या कर दी।

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याकूब खान हत्याकांड में एक और गिरफ्तारी

पुलिस का मानना है कि इस हत्याकांड में अन्य लोगों की भी संलिप्तता हो सकती है। फरार आरोपियों की तलाश के लिए अलग-अलग टीमें रवाना की गई हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्यों और आरोपियों के संपर्क में रहे लोगों से पूछताछ कर रही है। हत्याकांड के पीछे की पूरी साजिश का खुलासा करने के लिए पुलिस युद्ध स्तर पर जांच में जुटी हुई है। मामले की आगे की कार्रवाई पर पूरे शहर की नजर बनी हुई है।

Akola Domestic Violence: पत्नी पर ब्लेड से जानलेवा हमला करने के मामले में आरोपी गजानन सोनोने की जमानत याचिका अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय, अकोट ने खारिज कर दी है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र तथा विशेष न्यायाधीश बी. एम. पाटिल ने यह आदेश पारित किया। आरोपी गजानन सोनोने 38, निवासी आसेगांव बाजार, तहसील अकोट, जिला अकोला के खिलाफ अकोट शहर पुलिस थाना में अपराध दर्ज है। आरोपी 18 मार्च 2026 से अकोला जिला कारागार में न्यायिक हिरासत में है।

सरकार की ओर से सरकारी वकील अजीत देशमुख ने जमानत याचिका का कड़ा विरोध करते हुए न्यायालय में लिखित जवाब और विस्तृत दलीलें पेश कीं। उन्होंने बताया कि पीड़िता सोनू उर्फ सीमा सोनोने ने उपचार के दौरान सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, अकोला में पुलिस को दिए बयान में कहा कि 6 मार्च 2026 को उसका विवाह धार्मिक रीतिरिवाज से गजानन सोनोने के साथ हुआ था। विवाह के बाद वह पति के साथ आसेगांव बाजार में रहने लगी।

अकोला में पत्नी पर जानलेवा हमला

शादी के बाद उसे पता चला कि उसका पति शराब का आदी है। आरोपी की पहली पत्नी से एक पुत्र और एक पुत्री हैं। शराब के नशे में वह आए दिन गाली-गलौज और मारपीट करता था। प्रारंभ में उसने यह बात अपने माता-पिता को नहीं बताई, लेकिन प्रताड़ना बढ़ने पर वह अपने मायके जेतवन नगर, अकोट चली गई। बाद में परिजनों की समझाइश के बाद दोनों फिर साथ रहने लगे और लगभग एक वर्ष तक सब कुछ सामान्य रहा।

आरोपी को कोर्ट से नहीं मिली राहत

लेकिन दीपावली के दौरान आरोपी फिर शराब पीकर आया और विवाद करने लगा। वह अपनी बेटी अक्षरा को अपने साथ ले गया, जबकि पुत्र उसके डर से भाग गया।

अदालत ने माना गंभीर अपराध

सरकारी वकील अजीत देशमुख ने न्यायालय को बताया कि जांच के दौरान आरोपी ने ब्लेड से हमला करने की बात स्वीकार की है तथा घटना में प्रयुक्त ब्लेड भी बरामद कर लिया गया है।

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आरोपी जेल में ही रहेगा

उन्होंने दलील दी कि आरोपी को जमानत मिलने पर वह पीड़िता और अन्य गवाहों पर दबाव बना सकता है, उन्हें धमका सकता है अथवा प्रलोभन देकर मुकदमे को प्रभावित करने का प्रयास कर सकता है। साथ ही आरोपी और पीड़िता एक ही गांव के निवासी हैं, इसलिए भविष्य में पुनः विवाद या गंभीर अपराध होने की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश बी. एम.पाटिल ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी गजानन सोनोने की जमानत याचिका खारिज कर दी।

Akola Zilla Parishad Krishi Diwas Function: पूर्व मुख्यमंत्री तथा हरित क्रांति के जनक कृषिरत्न दिवंगत वसंतराव नाईक की जयंती के अवसर पर अकोला जिला परिषद अकोला में कृषि विभाग की ओर से ‘कृषि दिवस’ उत्साहपूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर जिले के 21 प्रगतिशील किसानों और फसल प्रतियोगिता के विजेताओं का सम्मान किया गया। कृषि दिवस के इस आयोजन ने किसानों के परिश्रम का सम्मान करते हुए आधुनिक, शाश्वत और तकनीक आधारित खेती का संदेश पूरे जिले में पहुंचाया। यह कार्यक्रम किसानों के लिए प्रेरणा और प्रशासन की प्रतिबद्धता का प्रतीक बन गया।

खेती देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़

कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रशासक अनय नावंदर के हाथों मृदा पूजन से हुआ। भूमाता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए वसंतराव नाईक की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए गए। दीप प्रज्वलन के बाद कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन हुआ। अपने अध्यक्षीय भाषण में अनय नावंदर ने कहा कि खेती देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है।

बदलते मौसम को ध्यान में रखते हुए किसानों को आधुनिक तकनीक, सेंद्रिय एवं प्राकृतिक खेती, मृदा परीक्षण, जलसंधारण, फसल विविधीकरण और मूल्यवर्धित खेती अपनानी चाहिए। उन्होंने आश्वासन दिया कि शासन की कृषि योजनाओं का लाभ हर पात्र किसान तक पहुंचाने के लिए प्रशासन कटिबद्ध है।

विशेषज्ञों का मार्गदर्शन

इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिगंबर लोखंडे, वित्त अधिकारी माया शिर्के, जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. बलीराम गाडवे, अधीक्षक कृषि अधिकारी डॉ. मुरली इंगले तथा पंजाबराव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिक डॉ. प्रकाश घाटोल ने किसानों को मार्गदर्शन दिया। उन्होंने आधुनिक खेती, जल प्रबंधन, मृदा स्वास्थ्य, सेंद्रिय खेती और सरकारी योजनाओं पर विस्तृत जानकारी दी।

अकोला जिले के 21 किसानों का सम्मान

अकोला जिले के 21 प्रगतिशील किसानों और फसल प्रतियोगिता विजेताओं को मानपत्र, शाल, पुष्पगुच्छ और सम्मान चिह्न देकर गौरवान्वित किया गया। सम्मानित किसानों में सविता महल्ले, किशोर बंड, एड. सुभाष हेडा, शरद नहाटे, सागर भालतिलक, पंकज मानकर, मदन इंगले, रामेश्वर उंडाल, उषा देशमुख, अनिल राजूर, मंगेश डाबोरे, सुनील भारटे, विजय गुल्हाने, प्रल्हाद नेमाडे, अमोल नवकमंडे, संतोष अवताडे, जयेश बोहरा और फसल प्रतियोगिता विजेता शिवशंकर पिसे, हरिचंद्र वके, प्रकाश कोरडे तथा संतोष धुमाल शामिल थे।

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कई किसानों ने अनुभव किए साझा

प्रगतिशील किसान सविता महल्ले और प्रल्हाद नेमाडे ने अपने सफल खेती प्रयोगों के अनुभव साझा किए। उनके अनुभवों से उपस्थित किसानों को आधुनिक और शाश्वत खेती के लिए प्रेरणा मिली।

कार्यक्रम का प्रास्ताविक कृषि विकास अधिकारी डॉ. तुषार जाधव ने किया। संचालन विस्तार अधिकारी रोहित भेवर ने किया, जबकि आभार प्रदर्शन जिला कृषि अधिकारी मिलिंद जंजाल ने किया।