Prayagraj Kanwar Yatra Himanshu Unique Wish Make Yogi PM And CM: सावन के पवित्र महीने में प्रयागराज से कांवड़ यात्रा का एक बेहद अनोखा मामला सामने आया है। प्रतापगढ़ के चिलबिला रंजीत गांव के रहने वाले हिमांशु सिंह चौहान ने आस्था की एक ऐसी मिसाल पेश की है जो हर तरफ चर्चा का विषय बन गई है। हिमांशु प्रयागराज के दशाश्वमेध घाट से स्टील के दो बड़े पात्रों में कुल 101 लीटर गंगाजल भरकर यानी करीब डेढ़ क्विंटल वजन के साथ पैदल ही प्रतापगढ़ के शिव मंदिर के लिए रवाना हुए हैं।

इस कठिन कांवड़ यात्रा के पीछे उनकी एक खास मन्नत जुड़ी हुई है। उनका कहना है कि उन्होंने भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की है कि साल 2027 में योगी आदित्यनाथ दोबारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनें और भविष्य में देश के प्रधानमंत्री पद की कमान संभालें। इसके साथ ही उन्होंने गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिए जाने की भी मांग की है। हिमांशु की इस अनोखी और संकल्प से भरी यात्रा का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

UP Teacher Recruitment Written Exam: उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में होने वाली शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। पहली बार भर्ती प्रक्रिया का जिम्मा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग संभालेगा। नई व्यवस्था के तहत अब अभ्यर्थियों का चयन शैक्षिक मेरिट के आधार पर नहीं, बल्कि 120 प्रश्नों की 360 अंकों की लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। आयोग परीक्षा का नया पाठ्यक्रम तैयार कर रहा है, जिसे जल्द ही अपनी वेबसाइट पर जारी किया जाएगा।

नई भर्ती परीक्षा में कुल 120 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। इनमें 90 प्रश्न निर्धारित पाठ्यक्रम से तथा 30 प्रश्न सामान्य ज्ञान से होंगे। प्रत्येक प्रश्न तीन अंक का होगा, यानी परीक्षा कुल 360 अंकों की होगी। गलत उत्तर देने पर एक अंक की नेगेटिव मार्किंग भी लागू रहेगी। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ही अंतिम मेरिट तैयार की जाएगी।

शैक्षिक मेरिट व्यवस्था हुई समाप्त

अब तक बेसिक शिक्षक भर्ती परीक्षा उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकरण कराता था। उस व्यवस्था में 150 अंकों की परीक्षा के साथ शैक्षिक अंकों को भी मेरिट में शामिल किया जाता था। नई प्रणाली में अकादमिक (शैक्षिक) मेरिट को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। इससे सभी अभ्यर्थियों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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शिक्षा सेवा चयन आयोग भर्ती परीक्षा के विस्तृत सिलेबस को अंतिम रूप देने में जुटा है। आयोग का उद्देश्य है कि अभ्यर्थियों को पर्याप्त तैयारी का समय मिले, इसलिए परीक्षा कार्यक्रम घोषित करने से पहले पाठ्यक्रम सार्वजनिक किया जाएगा।

हजारों पदों पर भर्ती की तैयारी

बेसिक शिक्षा विभाग ने फिलहाल नगर क्षेत्र के विद्यालयों में 11,508 पद रिक्त होने की जानकारी आयोग को उपलब्ध कराई है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में वर्ष 2018 के बाद नियमित शिक्षक भर्ती न होने के कारण बड़ी संख्या में पद खाली होने की संभावना है। हालांकि भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए विभाग की ओर से अभी आयोग के पोर्टल पर अधियाचन (रिक्तियों का औपचारिक प्रस्ताव) नहीं भेजा गया है। अधियाचन प्राप्त होने के बाद आयोग भर्ती का विस्तृत कार्यक्रम जारी करेगा।

Indian Seafarer Missing Ukraine Drone Attack: यूक्रेन के पास एक व्यापारी जहाज पर हुए ड्रोन हमले के बाद प्रयागराज के झूंसी क्षेत्र के नीबी कला गांव निवासी भारतीय क्रू मेंबर रामचंद्र दुबे के लापता होने की सूचना से परिवार में चिंता का माहौल है। कंपनी की ओर से घटना की सूचना मिलने के बाद परिजन उनकी सुरक्षित वापसी की उम्मीद में भारतीय दूतावास और विदेश मंत्रालय से संपर्क कर रहे हैं।

25 जुलाई को हुआ था जहाज पर हमला

परिजनों के अनुसार, रामचंद्र दुबे एक निजी कंपनी के माध्यम से टेलीशिप मैनेजमेंट में कार्यरत थे। 25 जुलाई को उनका जहाज ओडेसा बंदरगाह के पास था, तभी उस पर ड्रोन हमला हुआ। बताया गया कि हमले के दौरान चार भारतीय क्रू मेंबर समुद्र में कूद गए। इनमें से दो को यूक्रेनी नौसेना ने सुरक्षित बचा लिया, जबकि रामचंद्र दुबे समेत दो अन्य क्रू मेंबर अब भी लापता बताए जा रहे हैं।

26 जुलाई को कंपनी द्वारा परिवार को दी गई जानकारी

घटना की जानकारी 26 जुलाई को कंपनी के एक कर्मचारी ने फोन के जरिए परिवार को दी। सूचना मिलते ही रामचंद्र के बड़े भाई मुकेश्वर दुबे सहित परिवार के तीन सदस्य दिल्ली पहुंचे और वहां यूक्रेन के दूतावास से संपर्क किया। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) और विदेश मंत्रालय से भी हस्तक्षेप कर रामचंद्र का पता लगाने और सुरक्षित वापस लाने की मांग की है।

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एक साल पहले जॉइन की थी नौकरी

रामचंद्र के पिता रमेश चंद्र दुबे सेवानिवृत्त फौजी हैं। परिवार के अनुसार, रामचंद्र ने करीब एक वर्ष पहले निजी शिपिंग कंपनी में नौकरी शुरू की थी। 25 जुलाई को उन्होंने अपनी मां कल्पना दुबे से अंतिम बार बातचीत की थी। इसके बाद से उनका कोई संपर्क नहीं हो सका।

परिजनों का कहना है कि कंपनी और सरकारी स्तर पर अलग-अलग सूचनाएं मिल रही हैं, जिससे अनिश्चितता बनी हुई है। फिलहाल पूरा परिवार रामचंद्र की कुशलता और सुरक्षित वापसी की प्रार्थना कर रहा है। वहीं, प्रशासन और केंद्र सरकार से भी मामले में त्वरित कार्रवाई की उम्मीद जताई जा रही है।

Atiq Ahmed Prayagraj Property: माफिया अतीक अहमद के आर्थिक साम्राज्य पर एक और बड़ा प्रहार करते हुए प्रयागराज पुलिस ने तकरीबन 1 अरब 10 करोड़ रुपये मूल्य की बेनामी संपत्ति कुर्क कर दी। पुलिस के अनुसार यह जमीन अतीक अहमद ने वर्षों पहले मजदूरी करने वाले मदनलाल भारती के नाम पर खरीदी थी। कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत की गई।

पुलिस के मुताबिक अतीक अहमद ने वर्ष 2014 से 2016 के बीच सदर तहसील क्षेत्र के गोसाईपुर कटैला, भीटी असदुल्लापुर, शाह उर्फ पीपलगांव और मरई गांव में करीब 50 बीघा जमीन मदनलाल भारती के नाम से खरीदी थी। जांच में सामने आया कि जमीन का वास्तविक मालिक अतीक अहमद था और मदनलाल केवल नाममात्र का व्यक्ति (बेनामी धारक) था।

20.38 बीघा जमीन कुर्क, 29 बीघा बंजर घोषित

कार्रवाई के दौरान पुलिस ने लगभग 20.38 बीघा भूमि को गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क कर लिया, जबकि शेष करीब 29 बीघा जमीन को राज्य सरकार के बंजर खाते में निहित किए जाने की प्रक्रिया पूरी की गई। पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर भूमि पर कुर्की का बोर्ड लगाया तथा मुनादी भी कराई। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि कुर्क संपत्ति से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ करने वालों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

मजदूर के नाम पर बनाई गई थी बेनामी संपत्ति

पुलिस जांच में पता चला कि मदनलाल भारती आर्थिक रूप से बेहद कमजोर था और मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करता था। उसके बयान के अनुसार अतीक से जुड़े लोग उसे भोजन और खर्च के लिए पैसे देते थे तथा जहां कहते थे, वहां उसके नाम पर जमीन की रजिस्ट्री करा देते थे। बाद में उन्हीं संपत्तियों पर अतीक अहमद का कब्जा रहता था।

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बाजार मूल्य से बेहद कम कीमत पर हुई खरीद

पुलिस का दावा है कि लगभग 9.96 करोड़ रुपये बाजार मूल्य वाली जमीन को केवल 1.36 करोड़ रुपये में खरीदा गया था। वर्तमान बाजार मूल्य के अनुसार 50 बीघा जमीन की कीमत करीब 110 करोड़ रुपये आंकी गई है।

पहले भी हुई थी कार्रवाई

इससे पहले भी प्रयागराज पुलिस अतीक अहमद की करोड़ों रुपये की बेनामी संपत्तियों को कुर्क कर चुकी है। पुलिस का कहना है कि माफिया, उसके गुर्गों और सहयोगियों द्वारा अपराध से अर्जित संपत्तियों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

पुलिस कमिश्नर ने क्या कहा

पुलिस कमिश्नर जोगेंद्र कुमार ने बताया कि जांच में स्पष्ट हुआ कि अतीक अहमद ने मदनलाल भारती के नाम पर बेनामी संपत्ति बनाई थी। गैंगस्टर एक्ट के तहत अपराध से अर्जित करीब 1.10 अरब रुपये मूल्य की इस संपत्ति को कुर्क किया गया है। साथ ही अतीक के सहयोगियों की अन्य संदिग्ध संपत्तियों की भी जांच जारी है।

Allahabad High Court Judgment: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि बालिग युवक-युवती को अपनी इच्छा से विवाह करने का पूर्ण संवैधानिक अधिकार है और ऐसे मामलों में पुलिस का अनावश्यक हस्तक्षेप स्वीकार्य नहीं है। अदालत ने कहा कि पुलिस का दायित्व अपराधों की जांच करना है, न कि बालिगों के वैवाहिक जीवन में दखल देना। यदि दो बालिग अपनी स्वतंत्र इच्छा से साथ रह रहे हैं या विवाह कर चुके हैं, तो उनके खिलाफ अपहरण या अन्य आपराधिक धाराओं में कार्रवाई करना व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन है।

परिजनों ने युवक को दी जान से मारने की धमकी

यह टिप्पणी न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर तथा न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना की खंडपीठ ने शुभांगी शुक्ला और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए की। याचिकाकर्ता दंपती ने अदालत को बताया कि दोनों बालिग हैं और प्रेम संबंध के बाद 18 फरवरी 2026 को प्रयागराज स्थित आर्य वैदिक सभा में अपनी इच्छा से विवाह किया था। विवाह की जानकारी मिलने पर परिजनों ने इसका विरोध किया और युवक को जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद युवती के परिजनों की ओर से अपहरण का मुकदमा दर्ज करा दिया गया।

बालिग महिला का अपनी इच्छा से विवाह करना अपहरण नही

सुनवाई के दौरान युवती स्वयं अदालत में उपस्थित हुई और स्पष्ट रूप से कहा कि उसने अपनी मर्जी से विवाह किया है तथा वह अपने पति के साथ रहना चाहती है। अदालत ने माना कि जब बालिग महिला ने अपनी स्वतंत्र इच्छा से जीवनसाथी चुना है, तब अपहरण या प्रलोभन का प्रश्न ही नहीं उठता।

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खंडपीठ ने पुलिस की कार्रवाई पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि ऐसे मामलों में कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। अदालत ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्येक बालिग नागरिक को अपनी पसंद का जीवनसाथी चुनने और उसके साथ रहने का मौलिक अधिकार प्राप्त है।

 पुलिस को कानून की सीमाओं का पालन करने का आदेश

हाईकोर्ट ने भदोही जिले के सुरियावां थाने में दर्ज अपहरण की एफआईआर को निरस्त करते हुए संबंधित पुलिस अधिकारियों की कार्यशैली पर भी टिप्पणी की। अदालत ने पुलिस अधीक्षक और थाना प्रभारी पर संयुक्त रूप से एक हजार रुपये तथा युवती के पिता पर पांच हजार रुपये का हर्जाना लगाया। साथ ही निर्देश दिया कि यह राशि युवती को अदा की जाए और मामले को समाप्त मानते हुए पुलिस अभिलेखों में आवश्यक प्रविष्टि की जाए। अदालत ने कहा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करना न्यायालय का संवैधानिक दायित्व है और ऐसे मामलों में पुलिस को कानून की सीमाओं का पालन करना चाहिए।

Promotion Rules For Railway Employees: भारतीय रेलवे ने मेडिकल आधार पर मूल कैडर छोड़कर वैकल्पिक पदों पर भेजे गए हजारों रेल कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। रेलवे बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि ऐसे कर्मचारियों की पुरानी यूनिट में दी गई सेवा को भी विभागीय परीक्षा और पदोन्नति (प्रमोशन) की पात्रता के लिए जोड़ा जाएगा। इससे लंबे समय से प्रमोशन में आ रही तकनीकी बाधाएं समाप्त होंगी और कर्मचारियों को उनके अनुभव का पूरा लाभ मिल सकेगा।

चिकित्सकीय रूप से अयोग्य घोषित किए जाते है कर्मचारी

रेलवे में सेवा के दौरान कई कर्मचारी स्वास्थ्य संबंधी कारणों से अपनी मूल श्रेणी में कार्य करने के लिए चिकित्सकीय रूप से अयोग्य घोषित कर दिए जाते हैं। ऐसे मामलों में नियमों के तहत उन्हें किसी अन्य विभाग या वैकल्पिक पद, जैसे मिनिस्ट्रियल कैडर अथवा ऑफिस स्टाफ में समायोजित किया जाता है। अब तक यह स्पष्ट नहीं था कि नई यूनिट में आने के बाद उनकी पूर्व सेवा को विभागीय प्रतियोगी परीक्षाओं और सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा (एलडीसीई) के लिए पात्रता में शामिल किया जाएगा या नहीं।

भारतीय रेलवे ने जारी किया आदेश

देशभर के विभिन्न जोनल रेलवे से इस संबंध में लगातार स्पष्टीकरण मांगा जा रहा था। स्पष्ट नियमों के अभाव में कई कर्मचारियों के प्रमोशन पर असर पड़ रहा था और उन्हें विभागीय परीक्षाओं में शामिल होने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था।

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रेलवे बोर्ड ने अब आदेश जारी कर स्पष्ट कर दिया है कि यदि किसी कर्मचारी को मेडिकल डी-कैटेगराइजेशन के कारण मूल पद से हटाकर वैकल्पिक पद पर नियुक्त किया गया है, तो मेडिकल आधार पर अयोग्य घोषित होने से पहले मूल यूनिट में दी गई उसकी सेवा को नई यूनिट की सेवा के साथ जोड़ा जाएगा। इस संयुक्त सेवा अवधि के आधार पर कर्मचारी एलडीसीई सहित सभी विभागीय परीक्षाओं में बैठने के पात्र होंगे और पदोन्नति का लाभ भी प्राप्त कर सकेंगे।

उप निदेशक (स्थापना) संजय कुमार द्वारा जारी निर्देश के अनुसार यह व्यवस्था सभी जोनल रेलवे कार्यालयों और उत्पादन इकाइयों में लागू होगी। रेलवे के इस फैसले से मेडिकल आधार पर कैडर बदलने वाले हजारों कर्मचारियों को राहत मिलेगी और उनके करियर की प्रगति अब पूर्व सेवा के अनुभव के अनुरूप आगे बढ़ सकेगी।

High Court Verdic In Murder Case: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वर्ष 1984 में बांदा जिले में हुए भाई की हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए 82 वर्षीय बाबूलाल काछी की अपील खारिज करते हुए उसे शेष आजीवन कारावास की सजा काटने के लिए तत्काल जेल भेजने का आदेश दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि उम्र अधिक होने और लंबे समय तक अपील लंबित रहने के बावजूद वह सजा में कमी नहीं कर सकती, क्योंकि हाईकोर्ट को संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट जैसी विशेष शक्ति प्राप्त नहीं है।

सहानुभूति के आधार पर सजा कम नही की जा सकती

यह आदेश न्यायमूर्ति अताउ रहमान मसूदी (यदि समाचारानुसार पीठ भिन्न हो तो) की खंडपीठ ने सुनाया। अदालत ने कहा कि सजा कम करने का अधिकार केवल सहानुभूति के आधार पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, विशेषकर तब जब अपराध गंभीर प्रकृति का हो।

मामले के अनुसार, बांदा की सत्र अदालत ने 11 अक्टूबर 1984 को बाबूलाल को अपने बड़े भाई गंगा की हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। अभियोजन के मुताबिक 25 मार्च 1984 की सुबह करीब 11:30 बजे बाबूलाल ने पीछे से आकर सब्बल (कृषि औजार) से अपने भाई के सिर पर लगातार तीन-चार वार किए। बीच-बचाव करने पहुंची मृतक की पत्नी को भी उसने पीटा। मृतक की बहन रानी ने मौके पर पहुंचकर सब्बल छीन लिया और पुलिस को सौंप दिया।

आरोपी की उम्र 82 वर्ष होने पर सजा में राहत की अपील

अपील की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने दलील दी कि हत्या का इरादा साबित नहीं हुआ, प्रयुक्त हथियार कृषि कार्य में इस्तेमाल होने वाला औजार था तथा महत्वपूर्ण गवाह रानी का बयान अदालत में नहीं कराया गया। साथ ही यह भी कहा गया कि अपील लंबित रहने के दौरान बाबूलाल करीब पांच वर्ष जेल में रह चुका है और अब उसकी उम्र 82 वर्ष हो चुकी है, इसलिए सजा में राहत दी जाए।

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हालांकि हाईकोर्ट ने इन सभी दलीलों को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि मृतक के सिर पर लगातार कई वार किए गए, हमला पीछे से किया गया ताकि बचाव का अवसर न मिले। यदि उद्देश्य केवल चोट पहुंचाना होता तो शरीर के अन्य हिस्सों पर वार किए जाते। इन परिस्थितियों से हत्या का स्पष्ट इरादा सिद्ध होता है। अदालत ने माना कि भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषसिद्धि पूरी तरह उचित है और अपील निरस्त करते हुए दोषी को शेष सजा भुगतने के लिए जेल भेजने का निर्देश दिया।

UPPSC PCS 2026 Application Date: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) ने संयुक्त राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (पीसीएस)-2026 परीक्षा के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत देते हुए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब अभ्यर्थी 3 अगस्त 2026 तक आवेदन और परीक्षा शुल्क जमा कर सकेंगे। पहले यह अंतिम तिथि 27 जुलाई निर्धारित थी।

लोक सेवा आयोग ने बताया कि अंतिम दिनों में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों द्वारा एक साथ आवेदन किए जाने से सर्वर पर अत्यधिक दबाव पड़ा और वेबसाइट पर तकनीकी समस्याएं सामने आईं। इसी को देखते हुए आवेदन की समय-सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

10 अगस्त तक कर सकेंगे संशोधन

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अनुसार आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार, संशोधन और शुल्क समायोजन की सुविधा 10 अगस्त तक उपलब्ध रहेगी। आयोग ने अभ्यर्थियों से अंतिम समय का इंतजार न करने और समय रहते आवेदन पूरा करने की अपील की है।

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फार्मेसी प्रवक्ता भर्ती में भी मिला मौका

चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्रवक्ता (फार्मेसी) भर्ती-2025 के ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होंने सीजीपीए/एसजीपीए/ओजीपीए को प्रतिशत में बदलने का विश्वविद्यालय का प्रमाणित कन्वर्जन फॉर्मूला जमा नहीं किया था, वे अब 6 अगस्त शाम 5 बजे तक संबंधित प्रमाणपत्र जमा कर सकते हैं।

जीआईसी प्रवक्ता भर्ती का परिणाम जारी

यूपीपीएससी ने राजकीय इंटर कॉलेज (जीआईसी) प्रवक्ता भर्ती-2025 की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम भी घोषित कर दिया है। जीव विज्ञान, हिंदी, उर्दू और संस्कृत विषयों में 8,070 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए प्रोविजनल रूप से सफल घोषित किया गया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि मुख्य परीक्षा का कार्यक्रम और आगे की प्रक्रिया अलग से जारी की जाएगी।

Atiq-Ashraf Ahmed Assets In Prayagraj: माफिया अतीक अहमद, अशरफ उर्फ खालिद अजीम और शाइस्ता परवीन के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त की गई करीब 345 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियों का अब जनहित में उपयोग किया जाएगा। प्रयागराज जिला प्रशासन ने इन संपत्तियों पर अस्पताल, आंगनबाड़ी केंद्र, पार्क और अन्य सार्वजनिक सुविधाएं विकसित करने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए प्रशासन ने विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है।

होपिका सिंह की अध्यक्षता में बनी उच्चस्तरीय टीम

जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा के मुताबिक जब्त की गई संपत्तियों की सुरक्षा, संरक्षण और उनके जनोपयोगी इस्तेमाल को सुनिश्चित करने के लिए मुख्य विकास अधिकारी होपिका सिंह की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति गठित की गई है। समिति संबंधित विभागों के साथ समन्वय कर यह तय करेगी कि किस संपत्ति का उपयोग किस सार्वजनिक परियोजना के लिए किया जाएगा।

 प्रयागराज में कई संपत्तियां कार्रवाई के दायरे में

प्रशासन की कार्रवाई के तहत प्रयागराज, कौशांबी और लखनऊ में स्थित मकान, व्यावसायिक एवं आवासीय भूखंड, कृषि भूमि, बैंक खातों में जमा धनराशि तथा वाहनों को जब्त किया गया है। प्रयागराज के चकिया, करेली, धूमनगंज, खुल्दाबाद, कसारी-मसारी, देवघाट, सरेयां, रहीमाबाद, अकराबाद और हटवा समेत कई इलाकों की संपत्तियां कार्रवाई के दायरे में आई हैं। इसके अलावा लखनऊ के गोमतीनगर और शेखपुर तथा कौशांबी की कई संपत्तियां भी जब्त की गई हैं।

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प्रशासन ने विभिन्न बैंकों के 13 खातों में जमा धनराशि को भी सीज किया है। हाल ही में जिला प्रशासन ने इन जब्त चल एवं अचल संपत्तियों की निगरानी और रखरखाव के लिए अलग समिति का गठन किया है। इस समिति में पीडीए के उपाध्यक्ष, एडीएम (एफआर), एडीएम (नजूल) सहित कई विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल किया गया है।

प्रशासन का कहना है कि उद्देश्य केवल माफिया की अवैध संपत्तियों को जब्त करना नहीं, बल्कि उन्हें समाज के हित में उपयोग कर आम लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है। यदि यह योजना तय समय पर लागू होती है तो वर्षों तक अपराध से जुड़ी रही ये संपत्तियां अब जनकल्याण और विकास का माध्यम बनेंगी।

Allahabad High Court Verdict: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्राम पंचायतों में वित्तीय अनियमितताओं और सरकारी धन के दुरुपयोग से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि ग्राम प्रधान का कार्यकाल समाप्त होने या पद छोड़ने के बाद भी उसके कार्यकाल के दौरान हुए वित्तीय नुकसान की वसूली की जा सकती है। हालांकि अदालत ने यह भी कहा कि ऐसी कार्रवाई केवल कानून में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए ही की जाएगी।

यह फैसला न्यायमूर्ति अजीत कुमार और न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ला की खंडपीठ ने प्रयागराज निवासी एवं पूर्व ग्राम प्रधान शिवपूजन तिवारी की याचिका पर सुनाया। अदालत ने उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 27 का विस्तृत विश्लेषण करते हुए कहा कि कानून में प्रयुक्त शब्द स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि पूर्व ग्राम प्रधान भी अपने कार्यकाल में हुई वित्तीय अनियमितताओं के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं।

क्या है मामला

याचिकाकर्ता शिवपूजन तिवारी वर्ष 2010 से 2015 तक ग्राम प्रधान रहे। उनके कार्यकाल समाप्त होने के बाद शिकायत मिलने पर जिलाधिकारी ने जांच के आदेश दिए। जिला प्रोबेशन अधिकारी और जूनियर इंजीनियर की दो सदस्यीय समिति की रिपोर्ट के आधार पर वर्ष 2018 में पूर्व प्रधान के खिलाफ 14.84 लाख रुपये की रिकवरी (सरचार्ज) का आदेश जारी कर दिया गया। इस आदेश को पूर्व प्रधान ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

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हाईकोर्ट ने क्यों दी राहत

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने माना कि पूर्व ग्राम प्रधान से वित्तीय नुकसान की वसूली की जा सकती है, लेकिन इसके लिए विधिक प्रक्रिया का पालन अनिवार्य है। अदालत ने कहा कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली के अनुसार सरचार्ज अथवा रिकवरी की जांच करने का अधिकार केवल मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी (सहकारी समितियां एवं पंचायत) को है। जिलाधिकारी द्वारा गठित सामान्य समिति को ऐसी जांच का अधिकार नहीं है।

खंडपीठ ने पाया कि इस मामले में जांच अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कराई गई थी, जो विधिसम्मत नहीं थी। इसी प्रक्रिया संबंधी खामी के आधार पर अदालत ने जिलाधिकारी द्वारा जारी 14.84 लाख रुपये की रिकवरी का आदेश निरस्त कर दिया।

हाईकोर्ट के इस फैसले को पंचायत प्रशासन और वित्तीय जवाबदेही के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अदालत ने स्पष्ट संदेश दिया है कि पूर्व जनप्रतिनिधि भी अपने कार्यकाल की वित्तीय अनियमितताओं से बच नहीं सकते, लेकिन प्रशासन को कार्रवाई करते समय कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया और सक्षम प्राधिकारी का पालन करना होगा।

TGT English Recruitment Controversy: सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक (टीजीटी) अंग्रेजी 2022 भर्ती परीक्षा में पाठ्यक्रम से बाहर प्रश्न पूछे जाने के मामले में अब बड़ी कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने संकेत दिए हैं कि जिन विषय विशेषज्ञों ने परीक्षा के लिए आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न तैयार किए थे, उन्हें भविष्य में आयोग की किसी भी परीक्षा से डिबार (प्रतिबंधित) किया जाएगा।

सिलेबस से बाहर से पूछे गए 29 प्रश्न

जानकारी के अनुसार, टीजीटी अंग्रेजी परीक्षा में कुल 125 प्रश्न पूछे गए थे, जिनमें से 29 प्रश्न पाठ्यक्रम से बाहर पाए गए। यह संख्या कुल प्रश्नों के 23 प्रतिशत से भी अधिक है। मामला सामने आने के बाद अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया पर अभियान चलाया और इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इसके बाद आयोग पर जवाबदेही तय करने का दबाव बढ़ गया।

संबंधित विषय विशेषज्ञों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू

बताया जा रहा है कि हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान आयोग की ओर से प्रस्तुत पक्ष में यह स्वीकार किया गया कि विवादित 37 प्रश्नों में से 29 प्रश्न विशेषज्ञ समिति ने वास्तव में आउट ऑफ सिलेबस माने हैं। इसके बाद आयोग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विषय विशेषज्ञों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है, ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न बने।

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सूत्रों के मुताबिक, आयोग का मानना है कि भर्ती परीक्षाओं की निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए प्रश्नपत्र तैयार करने वाले विशेषज्ञों की जवाबदेही तय होना आवश्यक है। इसी उद्देश्य से दोषी पाए जाने वाले विशेषज्ञों को भविष्य में आयोग के किसी भी प्रश्नपत्र निर्माण कार्य से अलग रखने की तैयारी की जा रही है।

हाईकोर्ट की अगली सुनवाई पर टिकी अभ्यर्थियों की निगाहें

उधर, इस पूरे मामले को लेकर अभ्यर्थियों की निगाहें अब इलाहाबाद हाईकोर्ट में होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं। माना जा रहा है कि आयोग को अदालत के समक्ष यह भी स्पष्ट करना होगा कि पाठ्यक्रम से बाहर इतने अधिक प्रश्न पूछे जाने की स्थिति कैसे उत्पन्न हुई और भविष्य में इसे रोकने के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है।

टीजीटी अंग्रेजी भर्ती विवाद अब केवल अभ्यर्थियों की शिकायत तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह भर्ती परीक्षाओं की गुणवत्ता, पारदर्शिता और विशेषज्ञों की जवाबदेही से जुड़ा बड़ा मुद्दा बन चुका है। ऐसे में आगामी न्यायिक सुनवाई और आयोग की कार्रवाई पर हजारों अभ्यर्थियों की नजरें टिकी हुई हैं।

Allahabad High Court Judgment: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भरण-पोषण से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में स्पष्ट किया है कि यदि किसी महिला के दूसरी शादी या लिव-इन रिलेशनशिप में होने का पर्याप्त और विश्वसनीय प्रमाण नहीं है, तो वह दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 125 के तहत भरण-पोषण की हकदार नहीं होगी। न्यायमूर्ति लक्ष्मीकांत शुक्ल की एकलपीठ ने कौशांबी के पारिवारिक न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया।

यूपी के कौशांबी जिले का है मामला

मामला कौशांबी जिले की रहने वाली मंजू सोनकर से जुड़ा है। उन्होंने ओम प्रकाश के खिलाफ धारा 125 के तहत भरण-पोषण की मांग की थी। फैमिली कोर्ट ने 15 जुलाई 2022 को अपने आदेश में दंपति के जैविक नाबालिग बच्चे के लिए भरण-पोषण मंजूर किया था, लेकिन महिला का दावा यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि वह कानूनी रूप से पत्नी साबित नहीं हो सकीं।

दूसरी महिला को पत्नी का कानूनी दर्जा नहीं दिया जा सकता

याचिका में महिला का कहना था कि उसे पति की पहली शादी की जानकारी नहीं थी। वहीं, प्रतिवादी का पक्ष था कि पहली पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी हिंदू विवाह अधिनियम के तहत वैध नहीं मानी जा सकती। इस आधार पर महिला को पत्नी का कानूनी दर्जा नहीं दिया जा सकता।

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हाईकोर्ट ने कहा कि यदि पहली शादी पहले से अस्तित्व में है और दूसरी शादी या कथित लिव-इन रिलेशनशिप के समर्थन में पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं, तो महिला धारा 125 के तहत भरण-पोषण की पात्र नहीं होगी। हालांकि, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि नाबालिग बच्चे का भरण-पोषण पाने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से यह तर्क दिया गया कि महिला को पहली शादी की जानकारी नहीं थी। इस दलील के समर्थन में ओडिशा हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसलों का भी हवाला दिया गया, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले के तथ्यों के आधार पर फैमिली कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप से इनकार करते हुए पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी।

Enemy Property Survey In Prayagraj: गृह मंत्रालय के निर्देश पर प्रयागराज जिले में चिन्हित शत्रु संपत्तियों का नए सिरे से वास्तविक बाजार मूल्यांकन कराया जाएगा। इसके लिए केंद्र और प्रदेश सरकार के अधिकारियों की संयुक्त टीम सर्वे करेगी। गृह मंत्रालय की ओर से शासन को पत्र भेजा जा चुका है और रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

प्रयागराज में भारत-पाकिस्तान विभाजन के बाद पाकिस्तान चले गए लोगों की लगभग 120 संपत्तियों को शत्रु संपत्ति के रूप में चिन्हित किया गया था। बाद में छह और संपत्तियां इस सूची में शामिल की गईं, जिससे इनकी संख्या बढ़कर 126 हो गई है। प्रशासन के अनुसार करीब एक दर्जन और संपत्तियों को भी जल्द शत्रु संपत्ति घोषित किया जा सकता है।

सदर तहसील क्षेत्र में है सबसे अधिक शत्रु संपत्तियां

सबसे अधिक शत्रु संपत्तियां सदर तहसील क्षेत्र में स्थित हैं। इसके अलावा सोरांव, फूलपुर, करछना और मेजा क्षेत्रों में भी कई संपत्तियां दर्ज हैं। प्रशासनिक आंकड़ों के अनुसार शहर क्षेत्र में 82 हेक्टेयर और ग्रामीण क्षेत्र में 36 हेक्टेयर भूमि शत्रु संपत्ति के रूप में दर्ज है। इन संपत्तियों का स्वामित्व गृह मंत्रालय के अधीन है, जबकि जिलाधिकारी इनके स्थानीय संरक्षक (कस्टोडियन) के रूप में कार्य करते हैं।

कानूनी कार्रवाई की तैयारी भी तेज

प्रशासन के मुताबिक करेली, खुल्दाबाद, रोशनबाग, चौक, अटाला, रानीमंडी, बेनीगंज, बमरौली, सोरांव, फूलपुर, करछना और मऊआइमा समेत कई इलाकों में शत्रु संपत्तियों पर अवैध कब्जे, प्लॉटिंग और धोखाधड़ी के मामले सामने आए हैं। कई स्थानों पर इन जमीनों पर मकान, अपार्टमेंट, स्कूल, कॉलेज, मदरसे और विवाह भवन तक बना दिए गए हैं। ऐसे मामलों में कानूनी कार्रवाई की तैयारी भी चल रही है।

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जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने बताया कि पहले शत्रु संपत्तियों की वर्तमान स्थिति का सर्वे कराया गया था। अब गृह मंत्रालय के निर्देश पर इनकी वास्तविक कीमत का सत्यापन कराया जाएगा। मूल्यांकन रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासनिक अनुमान के अनुसार प्रयागराज की शत्रु संपत्तियों का कुल मूल्य लगभग 2,550 करोड़ रुपये आंका गया है। नए मूल्यांकन से इनकी वर्तमान बाजार कीमत का सटीक आकलन हो सकेगा, जिससे अवैध कब्जों के विरुद्ध कार्रवाई और इन संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन की प्रक्रिया को मजबूती मिलने की उम्मीद है।

Prayagraj Municipal Corporation Development Project: तीर्थराज प्रयाग की पहचान को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर और मजबूत बनाने की दिशा में नगर निगम ने बड़ा कदम उठाया है। नैनी के अरेल क्षेत्र में यमुना किनारे करीब 1500 मीटर लंबे रिवर फ्रंट के निर्माण की योजना तैयार की गई है। लगभग 150 करोड़ रुपये की लागत वाली इस महत्वाकांक्षी परियोजना का प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद नवंबर-दिसंबर के बीच निर्माण कार्य शुरू होने की उम्मीद है।

यमुना तट के मनोहारी दृश्य का आनंद ले सकेंगे पर्यटक

नगर निगम के मुख्य अभियंता दिनेश चंद्र स्वागान के अनुसार, रिवर फ्रंट का निर्माण पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया जाएगा। इसके विकसित होने के बाद देश-विदेश से आने वाले पर्यटक संगम और यमुना तट के मनोहारी दृश्य का आनंद ले सकेंगे। महाकुंभ के दौरान प्रयागराज पहुंचे करोड़ों श्रद्धालुओं और पर्यटकों की संख्या ने शहर की पर्यटन क्षमता को नई पहचान दी है, जिसे देखते हुए इस परियोजना को प्राथमिकता दी जा रही है।

आकर्षण का केंद्र रहेगा पानी, रोशनी और संगीत का अद्भुत संगम

रिवर फ्रंट को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। पूरे क्षेत्र में आकर्षक लाइटिंग की व्यवस्था होगी, जिससे रात के समय इसकी सुंदरता और बढ़ जाएगी। पर्यटकों के मनोरंजन के लिए म्यूजिकल फाउंटेन शो भी विकसित किया जाएगा, जहां पानी, रोशनी और संगीत का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा।

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पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए रिवर फ्रंट पर छायादार पौधे लगाए जाएंगे। साथ ही 100 से अधिक बेंच स्थापित की जाएंगी, ताकि पर्यटक आराम से बैठकर प्राकृतिक दृश्य का आनंद ले सकें। हर 500-500 मीटर की दूरी पर तीन सेल्फी प्वाइंट भी बनाए जाएंगे, जो युवाओं और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र होंगे।

परियोजना के तहत एक विशेष फूड जोन भी विकसित किया जाएगा, जहां लगभग 70 से 80 दुकानें स्थापित होंगी। यहां आने वाले पर्यटक प्रयागराज के पारंपरिक और स्थानीय व्यंजनों का स्वाद ले सकेंगे। इससे स्थानीय व्यापार और रोजगार को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

नगर निगम का मानना है कि यमुना तट पर विकसित होने वाला यह रिवर फ्रंट प्रयागराज की पर्यटन पहचान को नई ऊंचाई देगा और आने वाले वर्षों में शहर का प्रमुख आकर्षण बनकर उभरेगा।

Allahabad High Court Judgment: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि एक ही कैडर में कार्यरत कर्मचारियों को अलग-अलग वेतनमान देना संविधान के समानता के सिद्धांत के विपरीत है। कोर्ट ने पशुपालन विभाग में कार्यरत पशुधन प्रसार निरीक्षकों के वेतनमान से जुड़े मामले में उत्तर प्रदेश सरकार की विशेष अपील खारिज करते हुए एकलपीठ के फैसले को बरकरार रखा है।

वेतनमान और बकाया भुगतान का लाभ देने का निर्देश

न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह और न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी की खंडपीठ ने अपने निर्णय में वर्ष 2019 में एकलपीठ द्वारा दिए गए आदेश की पुष्टि की। एकलपीठ ने दो अप्रैल 1992 के शासनादेश को निरस्त करते हुए याची संतलाल सोनकर एवं अन्य कर्मचारियों को एक जनवरी 1986 से 1350-2200 रुपये का वेतनमान और बकाया भुगतान का लाभ देने का निर्देश दिया था।

दोनों पदों के कार्यों में कोई वास्तविक अंतर नहीं

मामला पशुपालन विभाग में पशुधन प्रसार अधिकारी और पशुधन प्रसार निरीक्षक (पूर्व में पशुधन विकास सहायक) के पदों के विलय से जुड़ा था। वर्ष 1986 से पहले दोनों पद अलग-अलग थे और उनके वेतनमान भी अलग थे, जबकि शैक्षणिक योग्यता और कार्य की प्रकृति लगभग समान थी।

कर्मचारियों की शिकायतों की जांच के बाद राज्य सरकार की ओर से गठित टास्क फोर्स समिति ने भी माना था कि दोनों पदों के कार्यों में कोई वास्तविक अंतर नहीं है। समिति ने वेतन विसंगति समाप्त करने की सिफारिश की थी। इसके बाद शासनादेश जारी कर दोनों पदों का विलय करते हुए ‘पशुधन प्रसार अधिकारी’ नाम से एक ही नहीं कैडर बनाया गया और सभी कर्मचारियों को 1200-2040 रुपये का संशोधित वेतनमान प्रदान किया गया।

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हालांकि बाद में दो अप्रैल 1992 को जारी शासनादेश के जरिए केवल उन कर्मचारियों को 1350-2200 रुपये का उच्च वेतनमान दिया गया, जो एक जनवरी 1986 से पहले ही पशुधन प्रसार अधिकारी के पद पर कार्यरत थे। राज्य सरकार ने इसे वरिष्ठ कर्मचारियों के वेतन संरक्षण और विसंगति दूर करने का उपाय बताया था।

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जब दोनों पदों का विलय कर एक समान कैडर बना दिया गया, योग्यता और कार्य की प्रकृति भी समान रही, तब कर्मचारियों के बीच वेतनमान में भेदभाव करना न्यायसंगत नहीं माना जा सकता। अदालत ने माना कि समान कैडर में अलग-अलग वेतनमान देना संविधान के समानता के अधिकार के विपरीत है। इस टिप्पणी के साथ हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की विशेष अपील खारिज कर कर्मचारियों को राहत बरकरार रखी।

UPPSC GIC Lecturer Result 2025: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) ने राजकीय इंटर कॉलेज (जीआईसी) प्रवक्ता भर्ती परीक्षा-2025 के तहत चार विषयों—रसायन विज्ञान, गणित, अंग्रेजी और इतिहास—की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। आयोग की ओर से जारी परिणाम के अनुसार कुल 7,135 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए अस्थायी रूप से सफल घोषित किया गया है। परिणाम जारी होने के बाद सफल अभ्यर्थियों में खुशी का माहौल है, जबकि अब सभी की नजर मुख्य परीक्षा की तिथि और विस्तृत कार्यक्रम पर टिकी हुई है।

14 जून 2025 को आयोजित हुई थी चारों विषयों की प्रारंभिक परीक्षा

आयोग के अनुसार इन चारों विषयों की प्रारंभिक परीक्षा 14 जून 2025 को आयोजित की गई थी। बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने परीक्षा में हिस्सा लिया। आंकड़ों के मुताबिक रसायन विज्ञान में 23,702 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था, जिनमें से 9,938 परीक्षा में शामिल हुए। गणित विषय में 39,781 पंजीकृत अभ्यर्थियों में से 15,387 ने परीक्षा दी। वहीं अंग्रेजी में 42,866 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिनमें 16,683 परीक्षार्थी उपस्थित रहे। इतिहास विषय में 35,862 पंजीकृत अभ्यर्थियों में से 14,184 अभ्यर्थियों ने परीक्षा में भाग लिया।

जल्द होगी मुख्य परीक्षा की तिथि की घोषणा

विषयवार चयनित अभ्यर्थियों की बात करें तो रसायन विज्ञान में 2,395, गणित में 853, अंग्रेजी में 2,571 तथा इतिहास में 1,586 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया है। आयोग ने अंग्रेजी और इतिहास विषय में दिव्यांग आरक्षण के अंतर्गत रिक्त पदों के लिए भी चयन सूची जारी की है।

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भर्ती प्रक्रिया के तहत रसायन विज्ञान में पुरुष वर्ग की 85 और महिला वर्ग की 62 रिक्तियों, गणित में पुरुष वर्ग की 94 तथा महिला वर्ग की 28 रिक्तियों, जबकि अंग्रेजी में पुरुष वर्ग की 100 और महिला वर्ग की 84 रिक्तियों के लिए परिणाम घोषित किया गया है।

आयोग ने स्पष्ट किया है कि सफल अभ्यर्थियों के प्राप्तांक, कटऑफ और मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की विस्तृत समय-सारिणी अलग से जारी की जाएगी। साथ ही सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत इस परिणाम के संबंध में किसी भी प्रकार का प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

जीआईसी प्रवक्ता भर्ती के इस परिणाम के साथ हजारों अभ्यर्थियों की मुख्य परीक्षा की राह साफ हो गई है। अब चयनित अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा की तैयारी में जुट गए हैं, क्योंकि अंतिम चयन का रास्ता इसी परीक्षा से होकर गुजरेगा।

High Court Decision For Facebook Post Case: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ‘रावण’ के खिलाफ फेसबुक पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में आरोपी को राहत देने से इनकार कर दिया है। न्यायालय ने अधीनस्थ अदालत द्वारा डिस्चार्ज अर्जी खारिज किए जाने के आदेश को सही ठहराते हुए आरोपी की आपराधिक अपील निरस्त कर दी।

अदालत ने खारिज की आरोपी की डिस्चार्ज अर्जी

यह आदेश न्यायमूर्ति संतोष राय की एकलपीठ ने हमीरपुर निवासी चंद्र प्रकाश सिंह उर्फ गोली ठाकुर की ओर से दाखिल आपराधिक अपील पर सुनवाई करते हुए पारित किया। अपील में 24 जून 2026 को अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (एससी-एसटी एक्ट), हमीरपुर द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें आरोपी की डिस्चार्ज अर्जी खारिज कर दी गई थी।

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि आरोप तय करने के चरण पर अदालत का दायित्व केवल यह देखना होता है कि प्रथम दृष्टया मामला बनता है या नहीं। इस स्तर पर उपलब्ध साक्ष्यों का विस्तृत परीक्षण या उनकी सत्यता का अंतिम मूल्यांकन नहीं किया जाता। इसी आधार पर अदालत ने निचली अदालत के आदेश में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया।

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हमीरपुर जिले के सुमेरपुर थाने में दर्ज है मामला

बता दें कि यह मामला हमीरपुर जिले के सुमेरपुर थाने में दर्ज है। आरोपी के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट सहित अन्य प्रासंगिक धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोप है कि सांसद चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ फेसबुक पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी।

सुनवाई के दौरान आरोपी की ओर से दलील दी गई कि एफआईआर घटना के लगभग सात दिन बाद दर्ज कराई गई और उसमें किसी विशेष जातिसूचक शब्द का उल्लेख नहीं है। हालांकि हाईकोर्ट ने इन दलीलों को इस चरण में पर्याप्त आधार नहीं माना और कहा कि इन पहलुओं पर विचार मुकदमे की सुनवाई के दौरान किया जाएगा।

इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब आरोपी के खिलाफ निचली अदालत में मुकदमे की कार्यवाही पूर्ववत जारी रहेगी।

Job Creation For Allahabad University Students: इलाहाबाद विश्वविद्यालय (इविवि) के छात्रों, शोधार्थियों और युवा उद्यमियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) ने विश्वविद्यालय में समावेशी प्रौद्योगिकी व्यवसाय इनक्यूबेटर की स्थापना के लिए पांच करोड़ रुपये की महत्वाकांक्षी परियोजना को मंजूरी दे दी है।

इस परियोजना का उद्देश्य विद्यार्थियों के नवाचारों को प्रयोगशाला से बाजार तक पहुंचाकर उन्हें रोजगार तलाशने वाला नहीं, बल्कि रोजगार सृजक बनाना है। इविवि की कुलपति प्रो. संगीता श्रीवास्तव के नेतृत्व में तैयार किए गए प्रस्ताव को डीएसटी ने स्वीकृति प्रदान की है।

इनक्यूबेटर के माध्यम से स्टार्टअप संस्कृति को मिलेगा बढ़ावा

इस इनक्यूबेटर के माध्यम से विश्वविद्यालय में स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा और छात्रों, शोधार्थियों, शिक्षकों तथा युवा उद्यमियों को अपने अभिनव विचारों को व्यावसायिक रूप देने का अवसर मिलेगा। परियोजना के तहत तकनीकी मार्गदर्शन, विशेषज्ञों की सलाह, उद्यम विकास, निवेशकों से संपर्क और स्टार्टअप विस्तार के लिए आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा।

आम लोगों के जीवन से जुड़े चार प्रमुख क्षेत्रों पर रहेगा फोकस

इस इनक्यूबेटर का फोकस आम लोगों के जीवन से जुड़े चार प्रमुख क्षेत्रों पर रहेगा। इनमें सहायक प्रौद्योगिकी, समावेशी स्वास्थ्य सेवाएं, समावेशी पर्यटन और समावेशी शहरी विकास शामिल हैं। इन क्षेत्रों में विकसित होने वाले स्टार्टअप न केवल आर्थिक लाभ अर्जित करेंगे, बल्कि दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों, स्वास्थ्य सेवाओं और शहरी समाज की वास्तविक समस्याओं के समाधान भी प्रस्तुत करेंगे।

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परियोजना के प्रमुख अन्वेषक भूगोल विभाग के प्रो. अश्वजीत चौधरी होंगे। उनके साथ कुलसचिव प्रो. आशीष खरे, वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रशासन विभाग की डॉ. शेफाली नंदन तथा इंजीनियरिंग एवं कम्युनिकेशन विभाग के डॉ. नीलेश आनंद सह-अन्वेषक के रूप में कार्य करेंगे। यह टीम विश्वविद्यालय में नवाचार और उद्यमिता के लिए मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करेगी।

कुलपति प्रो. संगीता श्रीवास्तव ने कहा कि वर्तमान समय में उच्च शिक्षण संस्थानों की जिम्मेदारी केवल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर, नवाचारी और उद्यमी बनाना भी है। डीएसटी की यह परियोजना इलाहाबाद विश्वविद्यालय को स्टार्टअप और नवाचार के क्षेत्र में नई पहचान दिलाने के साथ-साथ युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

Vindhya Expressway Land Acquisition: उत्तर प्रदेश के सबसे महत्वाकांक्षी सड़क परियोजनाओं में शामिल विंध्य एक्सप्रेसवे के निर्माण की तैयारियां तेज हो गई हैं। लगभग 333 किलोमीटर लंबे इस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए प्रयागराज, भदोही, मिर्जापुर और सोनभद्र के कुल 341 गांवों से करीब 4611 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा।

इस परियोजना पर लगभग 26,315 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। हाल ही में राज्य सरकार से मंजूरी मिलने के बाद अब भूमि अधिग्रहण और सर्वेक्षण की प्रक्रिया को गति दी जा रही है।

चार जिलों के गावों की भूमि होगी अधिग्रहित

परियोजना के तहत प्रयागराज के 84 गांवों, भदोही के 58 गांवों, मिर्जापुर के 91 गांवों और सोनभद्र के 108 गांवों की भूमि अधिग्रहित की जाएगी। प्रयागराज में सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र सोरांव, फूलपुर और हंडिया तहसील होंगे। यहां लंबे समय से अलाइनमेंट का कार्य चल रहा है और अधिकांश गांवों का प्रारंभिक सर्वे पूरा हो चुका है। शेष गांवों का सत्यापन तेजी से कराया जा रहा है।

भूमि का मूल्य निर्धारण करने के लिए होगा जिला स्तरीय समिति गठन

भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी तरह प्रशासनिक निगरानी में होगी। सभी गांवों के सत्यापन के बाद भूमि का मूल्य निर्धारण करने के लिए जिला स्तरीय समिति गठित की जाएगी। समिति की रिपोर्ट के आधार पर किसानों से जमीन का बैनामा कराया जाएगा और मुआवजे का भुगतान किया जाएगा। कृषि भूमि, मकान, नलकूप और अन्य परिसंपत्तियों का अलग-अलग मूल्यांकन किया जाएगा, ताकि प्रभावित लोगों को नियमानुसार उचित मुआवजा मिल सके।

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गंगा एक्सप्रेसवे से भी जोड़ा जाएगा विंध्य एक्सप्रेसवे

विंध्य एक्सप्रेसवे प्रयागराज के सोरांव क्षेत्र में गंगा एक्सप्रेसवे के निकट जुड़पुर दांद के पास से शुरू होगा और आगे भदोही, मिर्जापुर होते हुए सोनभद्र तक पहुंचेगा। इसे गंगा एक्सप्रेसवे से भी जोड़ा जाएगा, जिससे प्रदेश के पूर्वी और विंध्य क्षेत्र की कनेक्टिविटी मजबूत होगी। इसके बनने से औद्योगिक निवेश, व्यापार, पर्यटन और रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है।

साथ ही प्रयागराज से सोनभद्र तक की यात्रा अधिक तेज, सुरक्षित और सुगम हो जाएगी। सरकार का मानना है कि यह परियोजना क्षेत्र के आर्थिक विकास को नई दिशा देने के साथ-साथ पूर्वांचल और विंध्य क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को भी मजबूती प्रदान करेगी।

High Court Verdict Second Marriage: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि यदि किसी गैर-मुस्लिम व्यक्ति की पहली पत्नी जीवित है और पहली शादी विधिक रूप से समाप्त नहीं हुई है, तो दूसरी शादी कानून की नजर में शुरू से ही अमान्य (शून्य) मानी जाएगी। ऐसी स्थिति में दूसरी पत्नी के संबंध में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 85 के तहत आरोपी व्यक्ति को “पति” नहीं माना जा सकता।

पहली पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी करना कानून का उल्लंघन

न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल की एकलपीठ ने यह टिप्पणी एक आपराधिक मामले की सुनवाई के दौरान की। अदालत ने कहा कि पहली पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी करना कानून का उल्लंघन है और ऐसी शादी से पति-पत्नी का वैध संबंध स्थापित नहीं होता। इसलिए दूसरी पत्नी के संदर्भ में बीएनएस की धारा 80 और 85 के प्रावधानों का लाभ आरोपी को नहीं मिल सकता।

 दूसरी शादी कानूनी रूप से शून्य

मामले में आवेदक पर बीएनएस की धारा 85, धारा 80(2) तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के तहत मुकदमा दर्ज है। अभियोजन के अनुसार मृतका आवेदक की दूसरी पत्नी थी, जिसकी शादी के सात वर्ष के भीतर संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। जांच में सामने आया कि आरोपी की पहली पत्नी जीवित थी और उसके साथ वैवाहिक संबंध भी कायम थे। ऐसे में दूसरी शादी कानूनी रूप से शून्य मानी गई।

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आरोपी को नहीं मिली कानूनी राहत

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट के रीमा अग्रवाल बनाम अनुपम (2004) फैसले का भी उल्लेख किया। अदालत ने कहा कि दहेज संबंधी कानूनों का उद्देश्य महिलाओं को उत्पीड़न से बचाना है, इसलिए इन प्रावधानों की व्याख्या व्यापक और उद्देश्यपूर्ण ढंग से की जानी चाहिए। केवल दूसरी शादी अमान्य होने के आधार पर आरोपी को कानूनी राहत नहीं दी जा सकती।

यह फैसला स्पष्ट करता है कि पहली पत्नी के रहते की गई दूसरी शादी कानून की दृष्टि में वैध नहीं है और ऐसे मामलों में आरोपी व्यक्ति को “पति” का कानूनी दर्जा प्राप्त नहीं होगा। साथ ही, दहेज उत्पीड़न और संदिग्ध मृत्यु जैसे मामलों में पीड़ित महिला के अधिकारों की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी।

Atiq Ahmed Assets Prayagraj: प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद और उसके परिवार की अवैध रूप से अर्जित करीब 345 करोड़ रुपये मूल्य की 34 संपत्तियों की अब उच्चाधिकारी स्तर पर निगरानी की जाएगी। जिला प्रशासन ने इन संपत्तियों की सुरक्षा और निगरानी के लिए विशेष समिति गठित की है। समिति में दो आईएएस, चार पीसीएस अधिकारियों के साथ एडीजी स्तर के अधिकारी को भी शामिल किया गया है। इन संपत्तियों को पहले ही गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस और प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई में जब्त किया जा चुका है।

जब्त की गई संपत्तियों की रजिस्ट्री पर रोक

प्रशासन के अनुसार जब्त की गई संपत्तियां प्रयागराज, लखनऊ और कौशांबी जिलों में स्थित हैं। इन पर किसी भी प्रकार के अवैध कब्जे, खरीद-फरोख्त या छेड़छाड़ को रोकने के लिए संबंधित संपत्तियों की रजिस्ट्री पर रोक लगा दी गई है। डीएम के निर्देश पर गठित समिति समय-समय पर इन संपत्तियों का निरीक्षण करेगी और उनकी स्थिति की रिपोर्ट तैयार करेगी।

करोड़ों रुपये की जमीन और मकान जब्त

प्रयागराज जिले में सबसे अधिक मूल्य की संपत्ति फूलपुर तहसील के झूंसी क्षेत्र स्थित हंसियापार में है, जिसकी कीमत 123.48 करोड़ रुपये आंकी गई है। इसके अलावा झूंसी, करेली, खुल्दाबाद, चकिया और सिविल लाइंस समेत कई क्षेत्रों में करोड़ों रुपये की जमीन और मकान जब्त किए गए हैं। वहीं लखनऊ के फैजुल्लागंज, शेरवानी नगर और विजयंत नगर में भी अतीक के नाम दर्ज भूखंड जब्त किए गए हैं। कौशांबी जिले के चायल तहसील क्षेत्र में भी करोड़ों रुपये की भूमि प्रशासन के कब्जे में है।

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अवैध कब्जे या हस्तांतरण की कोशिश हुई तो तत्काल होगी कानूनी कार्रवाई

अतीक अहमद की हत्या के बाद उसके 13 बैंक खातों में जमा 1.14 करोड़ रुपये भी जिला प्रशासन ने सील कर जब्त कर लिए थे। अधिकारियों का कहना है कि माफिया की अवैध कमाई से अर्जित सभी संपत्तियों की निगरानी लगातार जारी रहेगी और यदि कहीं भी अवैध कब्जे या हस्तांतरण की कोशिश हुई तो तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन का कहना है कि इस व्यवस्था का उद्देश्य जब्त संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और भविष्य में किसी भी प्रकार के अवैध उपयोग को रोकना है। उच्चस्तरीय समिति इन सभी संपत्तियों पर विशेष नजर रखेगी तथा समय-समय पर उनकी समीक्षा कर शासन को रिपोर्ट भेजेगी।

Indian Railway TTE Body Worn Camera: भारतीय रेलवे यात्रियों की सुरक्षा और टिकट जांच प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए नई तकनीक का सहारा लेने जा रहा है। अब ट्रेनों में तैनात टिकट जांच कर्मचारी (टीटीई) ड्यूटी के दौरान बॉडी वॉर्न कैमरा पहनकर टिकटों की जांच करेंगे। रेलवे का मानना है कि इस व्यवस्था से यात्रियों और टीटीई के बीच होने वाले विवाद, गलतफहमियां और शिकायतें काफी हद तक कम हो सकेंगी।

टिकट जांच की प्रक्रिया के दौरान सक्रिय हो जाएगा कैमरा

रेलवे अधिकारियों के अनुसार बॉडी वॉर्न कैमरा एक छोटा और अत्याधुनिक उपकरण है, जिसे टीटीई अपनी वर्दी पर सीने के पास लगाएंगे। जैसे ही टिकट जांच की प्रक्रिया शुरू होगी, कैमरा सक्रिय हो जाएगा और जांच के दौरान होने वाली बातचीत, गतिविधियों तथा घटनाक्रम की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग करता रहेगा। इससे किसी भी विवाद या शिकायत की स्थिति में वास्तविक तथ्यों की जांच करना आसान हो जाएगा।

प्रयागराज एक्सप्रेस और श्रमशक्ति एक्सप्रेस से होगी शुरूआत

रेलवे ने इस नई व्यवस्था को फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू करने का फैसला किया है। इसकी शुरुआत प्रयागराज और दिल्ली के बीच चलने वाली प्रयागराज एक्सप्रेस तथा कानपुर-दिल्ली मार्ग की श्रमशक्ति एक्सप्रेस में की जाएगी। इन ट्रेनों में टीटीई बॉडी कैमरों के साथ टिकट जांच करेंगे और परियोजना के परिणामों का मूल्यांकन किया जाएगा।

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कैमरों के संचालन और उपयोग के लिए दी जा रही विशेष ट्रेनिंग

उत्तर मध्य रेलवे के अधिकारियों के मुताबिक इस परियोजना के लिए करीब 130 बॉडी कैमरे खरीदे जा चुके हैं। संबंधित कर्मचारियों को कैमरों के संचालन और उपयोग की विशेष ट्रेनिंग भी दी जा रही है। रेलवे का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि तकनीक का उपयोग यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा दोनों को मजबूत करने के लिए किया जाए।

अनावश्यक विवादों पर लगेगी लगाम

रेलवे का मानना है कि बॉडी कैमरों से न केवल टिकट जांच प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी, बल्कि कर्मचारियों की जवाबदेही भी बढ़ेगी। रिकॉर्डिंग उपलब्ध होने से शिकायतों के निस्तारण में तेजी आएगी और झूठे आरोपों या अनावश्यक विवादों की संभावना कम होगी।

यदि पायलट प्रोजेक्ट सफल रहता है, तो आने वाले समय में इसे उत्तर मध्य रेलवे के अन्य मंडलों और ट्रेनों में भी लागू किया जाएगा। रेलवे के इस कदम को यात्रियों के हित में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है, जो तकनीक के माध्यम से रेल सेवाओं को और अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और भरोसेमंद बनाने की दिशा में उठाया गया है।

Indian Railways Online Luggage Booking: भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधा बढ़ाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाने जा रहा है। अब ट्रेन यात्रा के दौरान भारी-भरकम सामान की बुकिंग के लिए यात्रियों को रेलवे स्टेशन या पार्सल कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

रेलवे ने पार्सल और लगेज बुकिंग की प्रक्रिया को डिजिटल बनाने का निर्णय लिया है। नई व्यवस्था के तहत यात्री घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से ट्रेन में लगेज बुक करा सकेंगे। यह सुविधा 31 जुलाई से देशभर में लागू होने जा रही है।

 टिकट बुकिंग के साथ ही ऑनलाइन पोर्टल पर कर सकते है लगेज बुकिंग

रेलवे अधिकारियों के अनुसार यात्री टिकट बुकिंग के साथ ही ऑनलाइन पोर्टल या मोबाइल प्लेटफॉर्म के जरिए लगेज बुकिंग भी कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें यात्रा का विवरण, सामान का वजन और अन्य जरूरी जानकारियां दर्ज करनी होंगी। बुकिंग पूरी होने के बाद यात्रियों को डिजिटल रसीद उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे पूरी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बन जाएगी।

निर्धारित सीमा से अधिक सामान होने पर देना होगा अतिरिक्त शुल्क

नई व्यवस्था में एसी प्रथम श्रेणी, एसी द्वितीय श्रेणी, एसी तृतीय श्रेणी, स्लीपर और सामान्य श्रेणी के यात्रियों के लिए निर्धारित लगेज सीमा में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यात्रियों को पहले की तरह निर्धारित वजन तक सामान ले जाने की अनुमति रहेगी। निर्धारित सीमा से अधिक सामान होने पर अतिरिक्त शुल्क देना होगा। रेलवे ने स्पष्ट किया है कि अतिरिक्त सामान की जानकारी पहले से ऑनलाइन दर्ज करनी होगी।

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रेलवे का मानना है कि ऑनलाइन लगेज बुकिंग व्यवस्था से स्टेशन और पार्सल कार्यालयों पर लगने वाली भीड़ कम होगी। साथ ही यात्रियों का समय भी बचेगा और उन्हें लंबी कतारों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। डिजिटल प्रणाली लागू होने से लगेज बुकिंग की निगरानी और रिकॉर्ड प्रबंधन भी आसान होगा।

लाखों रेल यात्रियों को लंबी कतारों से मिलेगी राहत

विशेषज्ञों के अनुसार रेलवे का यह कदम डिजिटल सेवाओं के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हाल के वर्षों में टिकट आरक्षण, भोजन बुकिंग और शिकायत निवारण जैसी सेवाओं के ऑनलाइन होने के बाद अब लगेज बुकिंग को भी डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ दिया गया है। इससे यात्रियों को अधिक सुविधा मिलेगी और रेलवे सेवाएं पहले की तुलना में और अधिक आधुनिक तथा उपयोगकर्ता-अनुकूल बन सकेंगी। 31 जुलाई से शुरू होने वाली यह व्यवस्था लाखों रेल यात्रियों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है।

UPPSC GIC Lecturer Result 2025: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) ने राजकीय इंटर कॉलेज (जीआईसी) प्रवक्ता भर्ती परीक्षा-2025 के तहत अर्थशास्त्र, नागरिकशास्त्र और भौतिक विज्ञान विषयों की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है।

आयोग द्वारा जारी परिणाम के अनुसार इन तीनों विषयों में कुल 4822 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया है। सफल अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन और मुख्य परीक्षा की विस्तृत समय-सारिणी अलग से जारी की जाएगी।

14 जून को 13 विषयों के लिए आयोजित की गई थी प्रारंभिक परीक्षा

आयोग के अनुसार जीआईसी प्रवक्ता भर्ती की प्रारंभिक परीक्षा 14 जून को 13 विषयों के लिए आयोजित की गई थी। फिलहाल तीन विषयों का परिणाम घोषित किया गया है, जबकि अन्य विषयों के परिणाम बाद में जारी किए जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थी अब मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे।

मुख्य परीक्षा के लिए 924 अभ्यर्थियों का हुआ था सेलेक्शन

अर्थशास्त्र विषय में 17,828 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था। इनमें से 5602 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए और 924 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया। वहीं नागरिकशास्त्र विषय में 27,366 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इनमें 12,211 परीक्षार्थी परीक्षा में उपस्थित हुए और 2323 उम्मीदवार मुख्य परीक्षा के लिए चयनित हुए।

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भौतिक विज्ञान विषय में 19,134 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था। इनमें 6679 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए, जबकि 1575 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया है। इस प्रकार तीनों विषयों में कुल 4822 अभ्यर्थी अगले चरण में पहुंचने में सफल रहे।

अंतिम चयन परिणाम घोषित होने के बाद जारी किए जाएंगे प्राप्तांक और कटऑफ

रिक्त पदों की बात करें तो प्रवक्ता अर्थशास्त्र पुरुष वर्ग में 41 तथा महिला वर्ग में 36 पद हैं। नागरिकशास्त्र विषय में पुरुष वर्ग के 51 और महिला वर्ग के 54 पद निर्धारित किए गए हैं। वहीं भौतिक विज्ञान विषय में पुरुष वर्ग के 86 तथा महिला वर्ग के 104 पदों पर भर्ती की जाएगी।

आयोग ने स्पष्ट किया है कि अभ्यर्थियों के प्राप्तांक और कटऑफ अंक अंतिम चयन परिणाम घोषित होने के बाद जारी किए जाएंगे। साथ ही आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हता अंक प्राप्त न करने वाले कुछ वर्गों में उपलब्ध अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों से कम भी हो सकती है। परिणाम जारी होने के बाद अभ्यर्थियों में मुख्य परीक्षा की तैयारी को लेकर उत्साह बढ़ गया है।

North Central Railway Solar Coach: भारतीय रेलवे पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा बचत की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाने जा रहा है। हाइड्रोजन ट्रेन परियोजना के बाद अब रेलवे सोलर पैनल से लैस कोचों के निर्माण पर जोर दे रहा है। उत्तर मध्य रेलवे (एनसीआर) ने हर माह चार सोलर कोच तैयार करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस पहल के तहत ट्रेनों की छतों पर सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं, जिनकी मदद से कोचों में बिजली की आपूर्ति की जाएगी।

पैनलों से उत्पन्न ऊर्जा को बैटरियों में संग्रहित किया जाएगा

रेलवे अधिकारियों के अनुसार सोलर पैनलों से उत्पन्न ऊर्जा को बैटरियों में संग्रहित किया जाएगा। यही ऊर्जा कोच के भीतर लगे पंखों, लाइटों और अन्य विद्युत उपकरणों के संचालन में उपयोग होगी। दिन के समय सूर्य की रोशनी से बैटरियां लगातार चार्ज होती रहेंगी, जबकि रात या खराब मौसम में यही संग्रहीत ऊर्जा काम आएगी। इससे डिब्बों को पारंपरिक विद्युत आपूर्ति पर कम निर्भर रहना पड़ेगा।

इससे बड़े स्तर पर ऊर्जा लागत में होगी बचत

रेलवे का मानना है कि यह योजना केवल पर्यावरण संरक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे बड़े स्तर पर ऊर्जा लागत में भी कमी आएगी। डीजल और पारंपरिक बिजली की खपत घटने से रेलवे को करोड़ों रुपये की बचत होने की उम्मीद है। साथ ही कार्बन उत्सर्जन में कमी आने से रेलवे की हरित परिवहन प्रणाली को भी मजबूती मिलेगी।

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दो प्रमुख कार्यशालाओं में शुरू हुआ सोलर युक्त कोचों का निर्माण

उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डॉ. शिवम शर्मा के मुताबिक सोलर युक्त कोचों का निर्माण दो प्रमुख कार्यशालाओं में शुरू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह परियोजना पर्यावरण संरक्षण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी और रेलवे को ऊर्जा के क्षेत्र में अधिक आत्मनिर्भर बनाएगी।

रेलवे की इस पहल से हरित ऊर्जा को मिलेगा बढ़ावा

जानकारी के अनुसार, इस योजना का सफल परीक्षण पहले ही किया जा चुका है। प्रयागराज एक्सप्रेस की एक स्लीपर (आईसीएफ) बोगी पर लगभग सात किलोवाट क्षमता का सोलर सिस्टम लगाकर परीक्षण किया गया था, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए। इसके बाद रेलवे ने परियोजना को व्यापक स्तर पर लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है।

रेलवे की यह पहल हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के साथ-साथ आधुनिक और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। आने वाले समय में सोलर कोच भारतीय रेल की पहचान बन सकते हैं।

UP Assistant Professor Recruitment: अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 910 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन संख्या-51 के तहत चल रही साक्षात्कार प्रक्रिया को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने फिलहाल स्थगित कर दिया है। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लिया गया। आयोग ने स्पष्ट किया है कि साक्षात्कार की नई तिथियों और अन्य आवश्यक निर्देशों की जानकारी बाद में वेबसाइट पर जारी की जाएगी।

16-17 अप्रैल 2025 को आयोजित की गई थी लिखित परीक्षा

जानकारी के अनुसार, विज्ञापन संख्या-51 के तहत लिखित परीक्षा 16 और 17 अप्रैल 2025 को आयोजित की गई थी। परीक्षा का परिणाम 4 सितंबर 2025 को घोषित किया गया था। हालांकि परीक्षा में अनियमितताओं और धांधली के आरोप सामने आने के बाद मामला न्यायालय पहुंचा। हाईकोर्ट ने पांच विषयों- उर्दू, हिंदी, समाजशास्त्र, भूगोल और जंतु विज्ञान में गड़बड़ी पाए जाने पर केवल इन विषयों की पुनर्परीक्षा कराने का आदेश दिया था।

18 और 19 अप्रैल को आयोजित कराई 33 विषयों की पुनर्परीक्षा

हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ कुछ अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। इसके बाद आयोग ने सभी 33 विषयों की पुनर्परीक्षा 18 और 19 अप्रैल को आयोजित कराई। पुनर्परीक्षा का परिणाम घोषित होने के बाद सफल अभ्यर्थियों के साक्षात्कार 21 जुलाई से 13 अगस्त तक निर्धारित किए गए थे।

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सुप्रीम कोर्ट ने साक्षात्कार प्रक्रिया पर लगाई रोक

साक्षात्कार प्रक्रिया निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार शुरू भी हो गई थी। पहले दिन अर्थशास्त्र विषय के अभ्यर्थियों का साक्षात्कार कराया गया। वहीं बुधवार को वनस्पति विज्ञान और दर्शनशास्त्र विषय के अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। लेकिन इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान न्यायालय ने सवाल उठाया कि जब मामले की सुनवाई अभी पूरी नहीं हुई है, तो साक्षात्कार प्रक्रिया क्यों जारी रखी जा रही है।

नए कार्यक्रम पर टिकी अभ्यर्थियों की नजर

सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी और आदेश की जानकारी मिलने के बाद आयोग अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार के निर्देश पर उप सचिव संजय कुमार सिंह ने साक्षात्कार स्थगित करने की सूचना जारी कर दी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग कार्यालय पहुंचे अभ्यर्थियों को भी साक्षात्कार निरस्त होने की जानकारी दी गई, जिसके बाद उन्हें वापस लौटना पड़ा। अब सभी अभ्यर्थियों की नजर सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई और आयोग द्वारा जारी किए जाने वाले नए कार्यक्रम पर टिकी हुई है।

Allahabad High Court Notice To CBDT: नई आयकर व्यवस्था में न्यायिक भत्तों पर कर छूट नहीं मिलने के मुद्दे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति संदीप जैन ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की खंडपीठ ने केंद्र सरकार और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) से जवाब मांगा है। इस मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को निर्धारित की गई है।

न्यायमूर्ति संदीप जैन की याचिका

याचिका के अनुसार न्यायमूर्ति संदीप जैन ने नई कर व्यवस्था अपनाने के बाद अपनी कुल आय में शामिल न्यायिक भत्तों पर आयकर छूट का दावा किया था। उनका कहना है कि हाईकोर्ट जज (वेतन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 22डी के तहत न्यायिक भत्तों को आयकर से छूट प्राप्त है। इस प्रावधान के अंतर्गत न्यायाधीशों को आधिकारिक आवास, आवागमन सुविधाएं, सत्कार भत्ता तथा अवकाश यात्रा रियायत (एलटीसी) जैसी सुविधाओं पर कर राहत मिलती रही है।

न्यायिक भत्तों पर छूट का दावा किया, लेकिन आयकर पोर्टल ने अनुमति नहीं

याचिका में कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर-2) दाखिल करते समय न्यायमूर्ति जैन ने लगभग 9.85 लाख रुपये के न्यायिक भत्तों पर छूट का दावा किया, लेकिन आयकर पोर्टल ने इसकी अनुमति नहीं दी। बाद में यह स्पष्ट हुआ कि यह लाभ केवल पुरानी कर व्यवस्था के अंतर्गत उपलब्ध माना जा रहा है।

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सीबीडीटी और केंद्रीय वित्त मंत्रालय को दिया नोटिस

इस संबंध में न्यायमूर्ति जैन ने सीबीडीटी और केंद्रीय वित्त मंत्रालय के समक्ष भी प्रतिवेदन दिया था। जवाब में उन्हें 12 सितंबर 2025 के कार्यालय ज्ञापन का हवाला देते हुए बताया गया कि नई कर व्यवस्था चुनने वाले करदाता ऐसी छूटों का दावा नहीं कर सकते। सरकार का तर्क है कि नई कर व्यवस्था पहले से ही कम कर दरों, उदार टैक्स स्लैब और अधिक रिबेट जैसी सुविधाएं प्रदान करती है, इसलिए अतिरिक्त छूट देना दोहरा लाभ होगा।

मामला अब न्यायपालिका से जुड़े विशेष भत्तों और नई कर व्यवस्था के बीच संतुलन का महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न बन गया है। हाईकोर्ट के समक्ष यह तय होना है कि विशेष कानूनों के तहत मिलने वाली न्यायिक छूटें नई कर व्यवस्था में भी लागू रहेंगी या नहीं। इस फैसले का असर भविष्य में अन्य न्यायाधीशों और समान श्रेणी के लाभार्थियों पर भी पड़ सकता है।

Allahabad High Court Order: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महिला वकील का पीछा करने और उसे परेशान करने के आरोपी अधिवक्ता को दी गई अंतरिम जमानत रद्द कर दी है। साथ ही अदालत ने उत्तर प्रदेश बार काउंसिल से आरोपी के आचरण की जांच कर यह तय करने को कहा है कि वह वकालत जारी रखने के योग्य है या नहीं। न्यायालय के इस आदेश को अधिवक्ताओं के पेशेवर आचरण और न्यायिक गरिमा के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

आरोपी अधिवक्ता के खिलाफ सिविल लाइंस थाने में FIR दर्ज

मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देसवाल की पीठ ने की। अदालत के समक्ष प्रस्तुत तथ्यों के अनुसार, आरोपी अधिवक्ता के खिलाफ प्रयागराज के सिविल लाइंस थाने में एफआईआर दर्ज है। आरोप है कि वह लंबे समय से महिला वकील का पीछा कर रहा था और बार-बार उसे परेशान करता था। महिला अधिवक्ता ने इस संबंध में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद मामला न्यायालय तक पहुंचा।

आरोपी ने अदालत के आदेशों का किया उल्लंघन

सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि आरोपी को 16 मार्च को अंतरिम जमानत देते समय कुछ स्पष्ट शर्तों के साथ राहत दी गई थी। इनमें महिला वकील से किसी भी प्रकार का संपर्क न करना, बिना अनुमति हाईकोर्ट परिसर में प्रवेश न करना और न्यायिक कार्यवाही को प्रभावित करने की कोशिश न करना शामिल था। हालांकि, बाद में यह आरोप सामने आया कि आरोपी ने इन शर्तों का उल्लंघन किया और अदालत द्वारा दिए गए आश्वासनों का पालन नहीं किया।

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न्यायालय ने इस पर गंभीर टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि कोई अधिवक्ता स्वयं कानून और न्यायालय के निर्देशों का सम्मान नहीं करता, तो यह पेशे की गरिमा के विपरीत है। अदालत ने यह भी कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि आरोपी ने न्यायालय के समक्ष दिए गए आश्वासन का पालन नहीं किया, जिसके कारण उसकी अंतरिम जमानत जारी रखना उचित नहीं है।

हाईकोर्ट ने आरोपी की अंतरिम जमानत निरस्त करते हुए उत्तर प्रदेश बार काउंसिल को उसके आचरण की जांच करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि जांच के आधार पर यह तय किया जाए कि संबंधित अधिवक्ता वकालत के पेशे में बने रहने के योग्य है या नहीं। इस आदेश को कानूनी पेशे में अनुशासन और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

High Court Verdict On Bulldozer Action: उत्तर प्रदेश में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर दाखिल एक महत्वपूर्ण याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ में मतभेद सामने आया है। दो न्यायाधीशों की अलग-अलग राय के बाद अब इस मामले को तीसरे न्यायाधीश के समक्ष भेजा गया है। मामला हमीरपुर जिले में पॉक्सो और कथित मतांतरण से जुड़े एक प्रकरण में संपत्ति के ध्वस्तीकरण और सीलिंग की कार्रवाई से संबंधित है।

तीसरे न्यायाधीश की राय के बाद होगा अंतिम निर्णय

खंडपीठ में न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन ने मामले की सुनवाई की। याचिका में आरोप लगाया गया था कि प्रशासन द्वारा संपत्ति को सील करने और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की आशंका के बीच संवैधानिक संरक्षण की आवश्यकता है। दोनों न्यायाधीशों की राय अलग होने के कारण अब अंतिम निर्णय तीसरे न्यायाधीश की राय के बाद होगा।

2021 में ही अतिक्रमण हटाने का आदेश पारित

याचिका उस मुकदमे से जुड़ी है, जिसमें आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 67, पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 तथा उत्तर प्रदेश गैरकानूनी धर्मांतरण प्रतिषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। राज्य सरकार की ओर से अदालत में अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने पक्ष रखा, जबकि याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता प्रियंका मिश्र ने दलील दी कि संबंधित भूमि सिंचाई विभाग की है और वर्ष 2021 में जनहित याचिका पर अतिक्रमण हटाने का आदेश पहले ही पारित किया जा चुका था।

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सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन ने सुप्रीम कोर्ट के ‘बुलडोजर जजमेंट‘ का हवाला देते हुए कहा कि केवल किसी व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज होने के आधार पर उसके मकान को गिराना दंडात्मक कार्रवाई माना जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि एफआईआर दर्ज होने के बाद कम से कम दो वर्ष तक और तीन वर्ष या उससे अधिक पुराने निर्माणों को हटाने से पहले एक वर्ष पूर्व नोटिस देने जैसे सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए।

वहीं, न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन ने इन निष्कर्षों से असहमति जताई। दोनों न्यायाधीशों के अलग-अलग मत के कारण अब यह महत्वपूर्ण मामला तीसरे न्यायाधीश के समक्ष भेज दिया गया है। कानूनी जानकारों का मानना है कि इस मामले में आने वाला फैसला बुलडोजर कार्रवाई से जुड़े मामलों में भविष्य की न्यायिक प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण मिसाल साबित हो सकता है।

UP Board Compartment Exam 2026: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की तर्ज पर अब उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) भी उत्तर पुस्तिकाओं के ऑनलाइन मूल्यांकन की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। बोर्ड ने हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की इम्प्रूवमेंट तथा कम्पार्टमेंट परीक्षा-2026 की उत्तर पुस्तिकाओं के डिजिटल मूल्यांकन की तैयारी पूरी कर ली है। इसके लिए चयनित शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे मूल्यांकन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, तेज और तकनीक आधारित बनाया जा सके।

प्रशिक्षण के लिए किया गया शिक्षकों का चयन

जानकारी के अनुसार, शिक्षकों का प्रशिक्षण राजकीय इंटर कॉलेज (जीआईसी) में आयोजित किया जाएगा। प्रशिक्षण दो दिनों तक चलेगा और इसमें टीसीएस की तकनीकी टीम भी सहयोग करेगी। यूपी बोर्ड सचिव की ओर से इस संबंध में पहले ही आवश्यक निर्देश जारी किए जा चुके हैं। प्रशिक्षण के लिए विद्यालयों से शिक्षकों का चयन कर लिया गया है और उन्हें निर्धारित समय पर उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं।

दो बैचों में संचालित होंगे प्रशिक्षण कार्यक्रम

प्रशिक्षण कार्यक्रम दो बैचों में संचालित होगा। पहला बैच सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक तथा दूसरा बैच दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक प्रशिक्षण प्राप्त करेगा। प्रशिक्षण में शामिल होने वाले शिक्षकों को विद्यालयी शिक्षण कार्य से मुक्त रखने के लिए भी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, ताकि वे पूरी तरह प्रशिक्षण पर ध्यान दे सकें।

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195 शिक्षकों को मिलेगा प्रशिक्षण

जिला विद्यालय निरीक्षक संतोष कुमार राय के अनुसार कुल 195 शिक्षक इस प्रशिक्षण में भाग लेंगे। इनमें हाईस्कूल स्तर के 74 तथा इंटरमीडिएट स्तर के 120 शिक्षक शामिल हैं। विभिन्न विषयों के शिक्षकों को डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली, उत्तर पुस्तिकाओं के स्कैनिंग आधारित परीक्षण और ऑनलाइन अंकन की प्रक्रिया से अवगत कराया जाएगा।

हाईस्कूल स्तर पर हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गृह विज्ञान, कला, संगीत, उर्दू, वाणिज्य, कृषि, सिलाई तथा कंप्यूटर विषयों के शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। वहीं इंटरमीडिएट स्तर पर हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, नागरिकशास्त्र, गणित, गृह विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान सहित अन्य विषयों के शिक्षकों को भी शामिल किया गया है।

यूपी बोर्ड की यह पहल परीक्षा मूल्यांकन प्रणाली को आधुनिक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। ऑनलाइन मूल्यांकन व्यवस्था लागू होने से परिणाम तैयार करने में लगने वाला समय कम होगा और पारदर्शिता के साथ त्रुटियों की संभावना भी घटेगी। इससे छात्रों को समय पर और अधिक सटीक परिणाम उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

UP PGT And TGT Recruitment: उत्तर प्रदेश के एडेड माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे लाखों अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर है। शिक्षा निदेशालय ने प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टीजीटी), प्रवक्ता (पीजीटी) और संबद्ध प्राइमरी के सहायक अध्यापकों के 21,252 रिक्त पदों का अधियाचन (रिक्तियों का विवरण) सोमवार को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड कर दिया है।

इससे पहले प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक के 2,647 पदों का अधियाचन भी आयोग को भेजा जा चुका है। इस तरह अब कुल 23,899 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया का रास्ता साफ हो गया है।

टीजीटी, पीजीटी और संबद्ध प्राइमरी में रिक्त पदों की संख्या

शिक्षा विभाग के अनुसार, अपलोड किए गए पदों में टीजीटी के 17,740, पीजीटी के 2,615 और संबद्ध प्राइमरी के 897 रिक्त पद शामिल हैं। इन रिक्तियों का विवरण माध्यमिक शिक्षा निदेशक की स्वीकृति मिलने के बाद आयोग के पोर्टल पर उपलब्ध करा दिया गया है।

इससे पहले विभाग ने एडेड माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के 1,172 तथा प्रधानाचार्य के 1,475 रिक्त पदों का अधियाचन आयोग को भेजा था। इन दोनों को मिलाकर कुल 2,647 पद पहले ही भर्ती प्रक्रिया के लिए उपलब्ध कराए जा चुके हैं।

रिक्तियों का विवरण आते ही जारी होंगे संबंधित भर्तियों के विज्ञापन

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग लगातार विभिन्न विभागों से रिक्त पदों का अधियाचन प्राप्त कर रहा है। आयोग का कहना है कि जैसे-जैसे विभागों से रिक्तियों का विवरण प्राप्त होता जाएगा, उसी क्रम में संबंधित भर्तियों के विज्ञापन जारी किए जाएंगे। यही वजह है कि लंबे समय से लंबित शिक्षक भर्ती प्रक्रिया अब तेजी पकड़ती दिखाई दे रही है।

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शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए यह महत्वपूर्ण अपडेट माना जा रहा है। आयोग के पोर्टल पर रिक्तियों का विवरण उपलब्ध होने के बाद अब जल्द ही भर्ती का विस्तृत विज्ञापन जारी होने की उम्मीद है। विज्ञापन जारी होने के बाद ऑनलाइन आवेदन, चयन प्रक्रिया और परीक्षा कार्यक्रम से जुड़ी विस्तृत जानकारी भी सार्वजनिक की जाएगी।

लंबे समय से नई शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को उम्मीद है कि इस बार प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से पूरी होगी और एडेड माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पड़े हजारों पदों पर नियुक्तियां जल्द शुरू होंगी।

Allahabad High Court Statement: उत्तर प्रदेश में बंदरों के बढ़ते आतंक और मानव-बंदर संघर्ष की घटनाओं को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह इस समस्या के समाधान के लिए प्रभावी, व्यापक और दीर्घकालिक कार्ययोजना तैयार करे। अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल कागजी कार्रवाई से समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि समयबद्ध और ठोस रणनीति बनाकर उसे धरातल पर लागू करना आवश्यक है।

अगली सुनवाई एक सितंबर 2026 को निर्धारित

मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेन्द्र की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि प्रदेश के कई जिलों में बंदरों का आतंक लोगों की सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती बनता जा रहा है। कोर्ट ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के नेतृत्व में गठित 13 सदस्यीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति से विस्तृत और व्यावहारिक योजना प्रस्तुत करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई एक सितंबर 2026 को निर्धारित की गई है।

प्रदेश के कई जिलों में बंदरों की संख्या तेजी से बढ़ रही

यह जनहित याचिका सामाजिक कार्यकर्ता विनीत शर्मा और बीटेक छात्र प्रजाक्ता सिंघल द्वारा दाखिल की गई है। याचिका में कहा गया है कि प्रयागराज, कौशांबी, सीतापुर, बरेली, आगरा समेत प्रदेश के कई जिलों में बंदरों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। कई क्षेत्रों में 200 से अधिक बंदरों के झुंड घूमते हैं, जिससे बच्चों, किसानों और आम नागरिकों की सुरक्षा प्रभावित हो रही है। बंदरों के हमलों से लोगों को चोटें भी लग रही हैं और फसलों को नुकसान पहुंच रहा है।

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पर्यावरण विभाग को सौंपी गई बंदर प्रबंधन की नोडल जिम्मेदारी

सुनवाई के दौरान यह भी बताया गया कि तेजी से हो रहे शहरीकरण के कारण बंदरों के प्राकृतिक आवास और भोजन के स्रोत कम हुए हैं, जिससे मानव-बंदर संघर्ष बढ़ा है। अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने अदालत को बताया कि बंदर प्रबंधन की नोडल जिम्मेदारी पर्यावरण विभाग को सौंपी गई है। रीसस मकाक (लाल मुंह वाले बंदर) की संख्या और प्रभावित क्षेत्रों का विस्तृत फील्ड सर्वे कराया जाएगा, जिसमें लगभग एक वर्ष का समय लग सकता है।

हाईकोर्ट ने बंदरों को पकड़ने, उनके सुरक्षित परिवहन और उपयुक्त स्थानों पर छोड़े जाने की प्रक्रिया को भी तेज करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के प्रस्तावित एनिमल शेल्टर पर विचार करने और नगर विकास विभाग को भी इस अभियान में सक्रिय भूमिका निभाने को कहा गया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि जनता की सुरक्षा और वन्यजीव संरक्षण के बीच संतुलन बनाते हुए स्थायी समाधान तैयार किया जाना चाहिए।

UPPSC GIC Lecturer Recruitment 2025: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) ने राजकीय इंटर कॉलेज (जीआईसी) प्रवक्ता भर्ती-2025 के अंतर्गत भूगोल और समाजशास्त्र विषय की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। परिणाम जारी होने के साथ ही हजारों अभ्यर्थियों का इंतजार समाप्त हो गया है। आयोग द्वारा जारी जानकारी के अनुसार दोनों विषयों को मिलाकर कुल 2733 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया है।

31,116 पंजीकृत अभ्यर्थियों में से 9,430 अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा में शामिल

आयोग के अनुसार समाजशास्त्र विषय में कुल 31,116 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था। इनमें से 9,430 अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा में शामिल हुए। वहीं भूगोल विषय में 23,951 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिनमें से 11,378 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को अब मुख्य परीक्षा में शामिल होने का अवसर मिलेगा।

अगले चरण में पहुंचे में कुल 2733 अभ्यर्थी

रिक्तियों की बात करें तो प्रवक्ता समाजशास्त्र के लिए पुरुष वर्ग में 23 तथा महिला वर्ग में 44 पद निर्धारित हैं। वहीं प्रवक्ता भूगोल के लिए पुरुष वर्ग में 38 और महिला वर्ग में 26 रिक्तियां उपलब्ध हैं। इसके अलावा राजकीय इंटर कॉलेज एवं राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में समाजशास्त्र विषय के लिए कुल छह अतिरिक्त रिक्तियां भी निर्धारित हैं।

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आयोग ने बताया कि निर्धारित रिक्तियों के सापेक्ष समाजशास्त्र विषय में 806 अभ्यर्थियों को तथा भूगोल विषय में 1927 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया है। इस प्रकार दोनों विषयों में कुल 2733 अभ्यर्थी अगले चरण में पहुंचे हैं।

यूपीपीएससी ने यह भी स्पष्ट किया है कि मुख्य परीक्षा के लिए सफल अभ्यर्थियों से जल्द ही ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। कट-ऑफ अंक, प्राप्तांक और अन्य विस्तृत जानकारी अंतिम चयन परिणाम घोषित होने के बाद आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी।

आयोग के अनुसार कुछ श्रेणियों में न्यूनतम अर्हता अंक प्राप्त न होने के कारण निर्धारित संख्या से कम अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। परिणाम घोषित होने के बाद अभ्यर्थियों में उत्साह का माहौल है और अब उनकी निगाहें मुख्य परीक्षा की तैयारियों पर केंद्रित हो गई हैं।

Basic Education Department UP Notice Prayagraj: परिषदीय विद्यालयों में नए नामांकन बढ़ाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के बावजूद प्रयागराज जिले के 512 विद्यालयों में 10 से भी कम नए प्रवेश होने पर बेसिक शिक्षा विभाग ने सख्ती दिखाई है। बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) अनिल कुमार ने ऐसे विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों और समस्त शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए तीन दिन के भीतर स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए हैं।

विभाग ने जिम्मेदार विद्यालयों से किया जवाब तलब

विभाग के अनुसार शासन ने इस वर्ष परिषदीय विद्यालयों में पिछले वर्ष की तुलना में कम से कम पांच प्रतिशत अधिक नामांकन का लक्ष्य निर्धारित किया है। हालांकि जिले में अब तक यह लक्ष्य काफी पीछे चल रहा है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, अब तक जिले में 59,874 नए नामांकन हुए हैं, जबकि पिछले शैक्षणिक सत्र 2025-26 में यह संख्या 87,429 थी। लक्ष्य से काफी पीछे रहने पर विभाग ने जिम्मेदार विद्यालयों से जवाब तलब किया है।

बीएसए द्वारा जारी सूची

बीएसए द्वारा जारी सूची में सबसे अधिक 56 विद्यालय शंकरगढ़ विकासखंड के हैं, जहां 10 से कम नए प्रवेश हुए हैं। इसके बाद करछना के 54 विद्यालय इस सूची में शामिल हैं। वहीं कोरांव के 37, उरुवा के 26, प्रतापपुर के 26, जसरा के 25, मेजा के 25, सैदाबाद के 25, मांडा के 24, फूलपुर के 21, होलागढ़ के 21, मऊआइमा के 20, कौंधियारा के 19, सहसों के 18, बहादुरपुर और शृंगवेरपुर के 17-17 विद्यालयों में भी बेहद कम नामांकन दर्ज किया गया है।

इसके अलावा हंडिया और धनूपुर के 14-14, बहरिया के 12, भगवतपुर के 11, नगर क्षेत्र के नौ, कौड़िहार प्रथम के आठ, सोरांव के सात तथा चाका के छह विद्यालय भी नोटिस की जद में आए हैं।

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विभागीय समीक्षा में दो से चार विद्यालयों में नामांकन शून्य

विभागीय समीक्षा में यह भी सामने आया कि उरुवा विकासखंड के कुछ प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अब तक एक भी नया प्रवेश नहीं हुआ है। अन्य विकासखंडों में भी ऐसे दो से चार विद्यालय चिन्हित किए गए हैं, जहां नामांकन शून्य है।

बीएसए अनिल कुमार ने निर्देश दिए हैं कि संबंधित विद्यालयों के प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक तथा पूरा शिक्षकीय स्टाफ नामांकन बढ़ाने के लिए किए गए प्रयासों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करें। सभी विद्यालयों को खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से तीन दिन के भीतर अपना स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने को कहा गया है। विभाग का कहना है कि नामांकन अभियान की नियमित समीक्षा की जाएगी और संतोषजनक प्रगति नहीं मिलने पर आगे आवश्यक कार्रवाई भी की जा सकती है।

Molestation In Humsafar Express: दिल्ली से प्रयागराज आ रही हमसफर एक्सप्रेस में सेना के एक जवान की पत्नी से कथित छेड़छाड़ और अश्लील हरकत करने के आरोप में एक असिस्टेंट प्रोफेसर को गिरफ्तार किया गया है। घटना के दौरान महिला के पति ने विरोध किया तो आरोपी ने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी। जीआरपी ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की है।

हमसफर एक्सप्रेस के एसी-5 कोच से प्रयागराज लौट रहे थे दंपती

जानकारी के अनुसार, मध्य प्रदेश के सीधी जिले के सिहावल क्षेत्र निवासी सेना के जवान इन दिनों प्रयागराज में तैनात हैं। वह अपनी पत्नी का इलाज कराने के लिए दिल्ली गए थे। दोनों हमसफर एक्सप्रेस के एसी-5 कोच से प्रयागराज लौट रहे थे।

बताया गया कि उसी कोच में प्रयागराज के करेली स्थित जमीर नगर निवासी अब्बू दरदा पुत्र एहसान अहमद भी यात्रा कर रहा था। आरोप है कि सफर के दौरान वह कई बार जवान की पत्नी की सीट के पास आया और दो बार घूरकर देखा। रात करीब एक बजे ट्रेन टुंडला स्टेशन के पास पहुंची, तब अधिकांश यात्री सो चुके थे और कोच की लाइट भी बंद थी। इसी दौरान आरोपी महिला की सीट के पास पहुंचा और कथित रूप से अश्लील हरकत करते हुए छेड़छाड़ करने लगा।

आरोपी ने जवान को जान से मारने की दी धमकी

महिला के शोर मचाने पर कोच में मौजूद यात्री जाग गए। सेना के जवान ने आरोपी को पकड़ लिया और ट्रेन में मौजूद आरपीएफ जवानों के हवाले कर दिया। आरोप है कि पकड़े जाने के बाद भी आरोपी ने जवान को जान से मारने की धमकी दी। ट्रेन के टुंडला पहुंचने पर उसे स्थानीय पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया।

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हमसफर एक्सप्रेस के प्रयागराज पहुंचने पर सेना के जवान ने जीआरपी में शिकायत दर्ज कराई। प्रारंभिक जांच में घटना का क्षेत्र टुंडला होने के कारण मुकदमा वहीं स्थानांतरित कर दिया गया।

असिस्टेंट प्रोफेसर हैं आरोपी अब्बू दरदा

जीआरपी टुंडला के अनुसार, आरोपी अब्बू दरदा एक असिस्टेंट प्रोफेसर है और इन दिनों दिल्ली में रहकर मैटेरियल साइंस विषय में शोध कार्य कर रहा है। प्रयागराज में दर्ज एफआईआर के आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया। बाद में न्यायालय में पेश किए जाने पर उसे जमानत मिल गई।

रेलवे सुरक्षा को लेकर इस घटना ने एक बार फिर महिला यात्रियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यात्रियों का कहना है कि रात के समय लंबी दूरी की ट्रेनों में सुरक्षा व्यवस्था और अधिक सख्त किए जाने की आवश्यकता है।

Prayagraj Municipal Executive Committee Election: प्रयागराज नगर निगम की कार्यकारिणी के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर अपना राजनीतिक वर्चस्व कायम रखा। शनिवार को हुए चुनाव में छह सीटों में से पांच पर भाजपा समर्थित प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की।

विजयी उम्मीदवारों में किरण जायसवाल, आशीष द्विवेदी, पंकज जायसवाल, दीपिका पटेल और आकाश सोनकर शामिल हैं। चुनाव परिणाम सामने आते ही भाजपा नेताओं और समर्थकों में उत्साह का माहौल रहा।

भाजपा के विजयी प्रत्याशियों को मिले निर्धारित मतों से अधिक वोट

इस चुनाव की सबसे उल्लेखनीय बात यह रही कि भाजपा के पांचों विजयी प्रत्याशियों को पार्टी के निर्धारित मतों से 14 वोट अधिक प्राप्त हुए। इसे राजनीतिक गलियारों में क्रॉस वोटिंग या अतिरिक्त समर्थन के संकेत के रूप में भी देखा जा रहा है। हालांकि, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

12 सदस्यीय कार्यकारिणी में अब भाजपा के 10 सदस्य

चुनाव के बाद नगर निगम कार्यकारिणी की तस्वीर भी बदल गई है। 12 सदस्यीय कार्यकारिणी में अब भाजपा के 10 सदस्य हो गए हैं, जिससे नगर निगम की विभिन्न नीतिगत और प्रशासनिक समितियों में भाजपा की स्थिति और अधिक मजबूत हो गई है।

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भाजपा महानगर अध्यक्ष संजय गुप्ता ने चुनाव परिणाम पर खुशी जताते हुए कहा कि यह जीत संगठन की एकजुटता, बेहतर रणनीति और जनप्रतिनिधियों के विश्वास का परिणाम है। उन्होंने सभी विजयी प्रत्याशियों को बधाई देते हुए कहा कि वे नगर निगम के विकास कार्यों को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

नगर निगम कार्यकारिणी का चुनाव स्थानीय निकाय की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि कार्यकारिणी नगर निगम के वित्तीय, प्रशासनिक और विकास संबंधी कई अहम प्रस्तावों पर निर्णय लेने में प्रमुख भूमिका निभाती है। ऐसे में इस चुनाव में भाजपा की बड़ी जीत को नगर निगम की आगामी कार्यप्रणाली के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

Prayagraj AI Traffic System: उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और रियल टाइम डेटा विश्लेषण के उपयोग से यातायात प्रबंधन में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया गया है। पुलिस मुख्यालय की ओर से लागू की गई रिड्यूसिंग ट्रैफिक कंजेशन (आरटीसी) योजना के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं।

मार्च से 15 जुलाई तक किए गए विश्लेषण के अनुसार प्रदेश के सात पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्रों में ट्रैफिक जाम की स्थिति में कमी आई है, जिसमें प्रयागराज ने सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है।

प्रयागराज में यातायात जाम की स्थिति में 44.92 प्रतिशत की कमी दर्ज

आंकड़ों के मुताबिक प्रयागराज में यातायात जाम की स्थिति में 44.92 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। इसके बाद गाजियाबाद में 43.15 प्रतिशत और अन्य शहरों में भी उल्लेखनीय सुधार देखा गया। योजना के तहत प्रमुख मार्गों की निरंतर निगरानी और डेटा आधारित निर्णयों ने यातायात व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाया है। पुलिस का दावा है कि इससे आम लोगों की यात्रा पहले की तुलना में अधिक सुगम और समयबद्ध हुई है।

रियल टाइम ट्रैफिक विश्लेषण प्रणाली

आरटीसी यूपी पुलिस द्वारा विकसित देश की अपनी तरह की पहली एआई-सक्षम, गूगल आधारित रियल टाइम ट्रैफिक विश्लेषण प्रणाली है। इस तकनीक के माध्यम से हर दो घंटे में ट्रैफिक डेटा का स्वतः विश्लेषण किया जाता है। प्रत्येक चिन्हित मार्ग के लिए सामान्य परिस्थितियों में औसत यात्रा समय निर्धारित किया गया है। जैसे ही किसी मार्ग पर यात्रा अवधि सामान्य समय से अधिक होती है, एआई प्लेटफॉर्म उस मार्ग को रेड फ्लैग कर देता है और संबंधित पुलिस टीम को तुरंत अलर्ट भेजा जाता है।

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डेटा के आधार पर की जा रही अतिक्रमण हटाने जैसी कार्रवाई

इसके बाद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर सक्रिय होकर यातायात को सामान्य बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाते हैं। योजना के अंतर्गत जाम वाले बिंदुओं की मैपिंग, रूट मार्शलों की तैनाती, प्रत्येक मार्ग के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की नियुक्ति, इंजीनियरिंग सुधार, प्रवर्तन अभियान तथा अतिक्रमण हटाने जैसी कार्रवाई डेटा के आधार पर की जा रही है।

प्रदूषण स्तर पर भी पड़ा सकारात्मक प्रभाव

पुलिस मुख्यालय के अनुसार इस मॉडल से नागरिकों के यात्रा समय में कमी आई है, ईंधन की बचत हुई है और प्रदूषण स्तर पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। साथ ही सड़क सुरक्षा में भी सुधार देखने को मिला है। अधिकारियों का कहना है कि प्रयागराज सहित जिन शहरों में यह मॉडल सफल रहा है, वहां के अनुभवों के आधार पर अब इस एआई आधारित प्रणाली का चरणबद्ध विस्तार प्रदेश के अन्य शहरों में भी किया जाएगा। इससे भविष्य में ट्रैफिक प्रबंधन और अधिक आधुनिक, प्रभावी तथा नागरिक हितैषी बनने की उम्मीद है।

MY Bharat Youth Conference Lucknow: युवाओं की भागीदारी को नीति निर्माण से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए प्रयागराज के युवा प्रतिनिधियों ने लखनऊ में आयोजित राज्य स्तरीय माई भारत युवा सम्मेलन में केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया और माई भारत की मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. प्रियंका शुक्ला के समक्ष रोजगार, कौशल विकास, नेतृत्व निर्माण, नशामुक्ति और भारतीय सांस्कृतिक विरासत से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत किए।

युवाओं की वास्तविक जरूरतों और अनुभवों पर आधारित सुझाव

युवाओं का कहना था कि ये सुझाव जमीनी स्तर पर युवाओं की वास्तविक जरूरतों और अनुभवों पर आधारित हैं, जिनके प्रभावी क्रियान्वयन से देशभर के युवाओं को लाभ मिल सकता है।

युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार के माई भारत (MY Bharat) के तत्वावधान में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, लखनऊ में आयोजित राज्य स्तरीय युवा सम्मेलन में प्रयागराज के प्रत्येक विकासखंड से माई भारत युवा स्वयंसेवकों ने सपना साहू एवं राजन शर्मा के नेतृत्व में भाग लिया।

 केंद्रीय मंत्री ने उनके सुझाव को राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण बताया

सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने प्रदेशभर से आए युवा स्वयंसेवकों से संवाद करते हुए उनके सुझाव और अनुभव सुने तथा युवाओं की भूमिका को राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण बताया।

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प्रयागराज के युवा प्रतिनिधि श्वेतांक अग्रवाल और केतन मोदनवाल ने केंद्रीय मंत्री को कौशल विकास, रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण, नेतृत्व विकास तथा युवा सहभागिता को मजबूत बनाने से जुड़े विस्तृत नीति एवं कार्यक्रम प्रस्ताव सौंपे। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में युवाओं को केवल रोजगार उपलब्ध कराने से आगे बढ़कर उन्हें स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षण, नेतृत्व के अवसर और समाज निर्माण में सक्रिय भागीदारी का मंच उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

मेगा राष्ट्रीय युवा कार्यक्रमों के आयोजन का प्रस्ताव

दोनों प्रतिनिधियों ने माई भारत की मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. प्रियंका शुक्ला को राष्ट्रीय स्तर पर युवाओं के लिए व्यापक नशामुक्ति जनजागरूकता अभियान चलाने तथा भारतीय संस्कृति एवं सांस्कृतिक विरासत पर आधारित मेगा राष्ट्रीय युवा कार्यक्रमों के आयोजन का प्रस्ताव भी दिया। उनका मानना है कि ऐसे अभियान युवाओं को सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन, सांस्कृतिक मूल्यों और राष्ट्र निर्माण की मुख्यधारा से जोड़ने में प्रभावी साबित होंगे।

उत्तर प्रदेश के अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे

सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के युवा कल्याण एवं खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की सचिव पल्लवी जैन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सचिव सुहास एल.वाई. , माई भारत की सीईओ डॉ. प्रियंका शुक्ला तथा महानिदेशक, युवा कल्याण, उत्तर प्रदेश सहित अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। प्रयागराज का दल उप निदेशक, माई भारत प्रयागराज जागृति पाण्डेय के निर्देशन में सम्मेलन में शामिल हुआ और जिले की युवा शक्ति, नवाचार तथा नेतृत्व क्षमता का प्रभावशाली प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय मंच पर अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराई।

Technical Education UPPSC Lecturer Result: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) ने तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत विभिन्न विषयों के व्याख्याता पदों पर भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। आयोग द्वारा जारी परिणाम के अनुसार कुल 26 रिक्त पदों के सापेक्ष 67 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए औपबंधिक रूप से सफल घोषित किया गया है। अब चयन प्रक्रिया का अगला चरण साक्षात्कार होगा, जिसकी विस्तृत जानकारी आयोग अलग से जारी करेगा।

15 सितंबर 2021 को जारी किया गया था भर्ती विज्ञापन

यह भर्ती विज्ञापन 15 सितंबर 2021 को जारी किया गया था। लंबे समय से परिणाम का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए आयोग की यह घोषणा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। भर्ती प्रक्रिया तकनीकी शिक्षा विभाग में विभिन्न विषयों के व्याख्याता पदों को भरने के लिए आयोजित की गई थी।

आयोग के अनुसार, इस भर्ती के तहत व्याख्याता टेक्सटाइल केमिस्ट्री के तीन पद, व्याख्याता टेक्सटाइल इंजीनियरिंग के छह पद, व्याख्याता पेंट टेक्नोलॉजी के 11 पद तथा व्याख्याता लेदर टेक्नोलॉजी के छह पद शामिल थे। इस प्रकार कुल 26 रिक्त पदों पर चयन किया जाना है। इन पदों के लिए लिखित परीक्षा 26 नवंबर को आयोजित की गई थी, जिसमें बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने भाग लिया था।

परीक्षा में शामिल हुए थे कुल 228 अभ्यर्थी

यूपीपीएससी की ओर से कहा गया है कि चारों विषयों में कुल 228 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। विषयवार मूल्यांकन और उत्तर पुस्तिकाओं की जांच पूरी होने के बाद अंतिम परिणाम जारी किया गया। परिणाम के आधार पर 67 अभ्यर्थियों को अगले चरण यानी साक्षात्कार के लिए सफल घोषित किया गया है।

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उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने स्पष्ट किया है कि साक्षात्कार के लिए सफल घोषित किए गए अभ्यर्थियों की पात्रता और दस्तावेजों का सत्यापन आगे की प्रक्रिया में किया जाएगा। साक्षात्कार में प्रदर्शन और अभिलेखों के परीक्षण के बाद अंतिम चयन सूची तैयार की जाएगी।

भर्ती प्रक्रिया से जुड़े अभ्यर्थियों का कहना है कि लंबे इंतजार के बाद परिणाम घोषित होने से उन्हें राहत मिली है। अब सभी सफल उम्मीदवार साक्षात्कार की तैयारी में जुट गए हैं। आयोग जल्द ही साक्षात्कार कार्यक्रम, तिथियों और आवश्यक दिशा-निर्देशों की जानकारी अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी करेगा। ऐसे में अभ्यर्थियों को आयोग की घोषणाओं पर लगातार नजर बनाए रखने की सलाह दी गई है।

Admit Card Of UPSC CAPF Exam 2026: प्रयागराज। संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की ओर से आयोजित सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स (असिस्टेंट कमांडेंट) परीक्षा-2026 को निष्पक्ष, नकलविहीन और सुचितापूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रयागराज जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा के निर्देशन में शुक्रवार को संगम सभागार में समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता अपर जिलाधिकारी (नगर) सत्यम मिश्र ने की।

परीक्षा की सुरक्षा व्यवस्था और केंद्रों पर निगरानी की समीक्षा

बैठक में परीक्षा की सुरक्षा व्यवस्था, परीक्षा केंद्रों पर निगरानी, अभ्यर्थियों की सुविधा और प्रशासनिक तैयारियों की विस्तार से समीक्षा की गई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि परीक्षा आयोग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पूरी पारदर्शिता और शुचिता के साथ संपन्न कराई जाए।

अपर जिलाधिकारी सत्यम मिश्र ने स्पष्ट कहा कि परीक्षा की शुचिता प्रभावित करने का प्रयास करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी केंद्र व्यवस्थापकों और संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि परीक्षा के दौरान हर गतिविधि पर कड़ी निगरानी रखी जाए तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता या नकल की संभावना को पूरी तरह समाप्त किया जाए।

18 केंद्रों पर दो पालियों में आयोजित होगी परीक्षा

यह परीक्षा 19 जुलाई को जिले के 18 परीक्षा केंद्रों पर दो पालियों में आयोजित होगी। पहली पाली सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक तथा दूसरी पाली दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक होगी। परीक्षा के लिए 7,510 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं, जिनके लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं।

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प्रशासन ने परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती, संवेदनशील केंद्रों की विशेष निगरानी, प्रवेश प्रक्रिया को सुव्यवस्थित रखने और आयोग के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही केंद्रों पर तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों को पूरी जिम्मेदारी और सतर्कता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए कहा गया है।

जिला प्रशासन का कहना है कि परीक्षा को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराना सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए सभी विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर व्यापक तैयारी की गई है, ताकि अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो और परीक्षा की विश्वसनीयता पूरी तरह बरकरार रहे।

Shri Krishna Janmabhoomi-Shahi Idgah Case: श्रीकृष्ण जन्मभूमि–शाही ईदगाह विवाद से जुड़े मूल वाद संख्या 04/2023 में शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। इस दौरान मुख्यवादी आशुतोष पाण्डेय उर्फ आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज स्वयं न्यायालय में उपस्थित हुए और अपने पक्ष में विस्तृत कानूनी दलीलें प्रस्तुत कीं।

सुनवाई के दौरान मुख्यवादी ने पूर्व में दाखिल संशोधन आवेदन में आवश्यक बदलाव के लिए पूरक संशोधन प्रार्थना-पत्र (150Ka-1) प्रस्तुत किया। न्यायालय ने इसे रिकॉर्ड पर स्वीकार करते हुए प्रतिवादी पक्ष से आपत्तियां दाखिल करने को कहा। इसके साथ ही सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के तहत दाखिल अंतरिम प्रार्थना-पत्र (152Ga-2) को भी रिकॉर्ड पर लिया गया।

अंतिम निर्णय आने तक किसी भी सभा या आंदोलन की अनुमति न देने का अनुरोध

अंतरिम आवेदन में न्यायालय से अनुरोध किया गया कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद पर अंतिम निर्णय आने तक विवादित परिसर से संबंधित किसी भी सभा, बैठक, कारसेवा, आंदोलन या सार्वजनिक कार्यक्रम की अनुमति न दी जाए, ताकि न्यायिक प्रक्रिया, कानून-व्यवस्था और सार्वजनिक शांति प्रभावित न हो।

“क्रांति दिवस”, कारसेवा या आंदोलन से वादी पक्ष का कोई संबंध नहीं

मुख्यवादी ने न्यायालय को यह भी अवगत कराया कि प्रस्तावित 9 अगस्त 2026 के किसी भी तथाकथित “क्रांति दिवस”, कारसेवा या आंदोलन से उनका अथवा वादी पक्ष का कोई संबंध नहीं है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में 6 जुलाई को उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक, एडीजी (कानून-व्यवस्था), एडीजी आगरा, जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा सहित संबंधित अधिकारियों को लिखित शिकायत भेजी जा चुकी है।

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मुख्यवादी ने यह भी कहा कि कुछ व्यक्तियों द्वारा मीडिया और सोशल मीडिया पर दिए जा रहे सार्वजनिक बयान न्यायालय में लंबित मामले को प्रभावित कर सकते हैं तथा इससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। इस पर न्यायालय से आवश्यक निर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया।

सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मथुरा से सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट तलब करते हुए आदेश के अनुपालन का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 25 अगस्त 2026 को अपराह्न 2 बजे निर्धारित की गई है। जानकारी श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के प्रबंधक ठाकुर सुधांशु सोम द्वारा जारी विज्ञप्ति में दी गई।

UP BEO Recruitment 2026 Notification: खंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर है। बेसिक शिक्षा विभाग में बीईओ के रिक्त पदों की संख्या बढ़ गई है और अब लगभग 360 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। विभाग की ओर से रिक्तियों का नया विवरण तैयार किया जा रहा है, जिसे जल्द ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) को भेजा जाएगा।

शिक्षा विभाग ने पहले आयोग को भेजा था 194 रिक्त पदों का अधियाचन

दरअसल, बेसिक शिक्षा विभाग ने पहले 194 रिक्त पदों का अधियाचन आयोग को भेजा था। हालांकि, बीएड अथवा समकक्ष योग्यता को लेकर उठे विवाद के कारण आयोग ने अधियाचन वापस कर दिया था और विभाग से पहले पात्रता स्पष्ट करने को कहा था। इसके बाद भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी थी।

इसी बीच विभाग में बड़ा बदलाव हुआ। पिछले महीने 165 खंड शिक्षा अधिकारियों को पदोन्नति देकर समूह-‘ख’ के उच्चतर पदों पर नियुक्त किया गया। पदोन्नति के चलते बीईओ के कई पद खाली हो गए। अब इन रिक्तियों को भी नई भर्ती में शामिल करने की तैयारी है। इसके चलते कुल रिक्त पदों की संख्या बढ़कर लगभग 360 तक पहुंच गई है।

165 अधिकारियों की पदोन्नति के बाद रिक्तियों में हुआ इजाफा

विभागीय अधिकारियों के अनुसार प्रदेश में बीईओ के कुल 1031 पद स्वीकृत हैं। पहले 837 पदों पर अधिकारी कार्यरत थे और 194 पद खाली थे। लेकिन 165 अधिकारियों की पदोन्नति के बाद रिक्तियों में और इजाफा हो गया। ऐसे में कई विकासखंडों में बीईओ की कमी महसूस की जा रही है और कुछ अधिकारियों को एक से अधिक विकासखंडों का अतिरिक्त प्रभार संभालना पड़ रहा है।

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पात्रता संबंधी स्थिति स्पष्ट होते ही भेजा जाएगा संशोधित अधियाचन

लोक सेवा आयोग ने पूर्व में स्पष्ट किया था कि पात्रता संबंधी विवाद समाप्त होने के बाद ही भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। अब विभाग आयोग की सलाह के अनुसार बीएड या समकक्ष शब्दावली को लेकर स्पष्ट नियम तय कर रहा है, ताकि भविष्य में भर्ती किसी कानूनी विवाद में न फंसे।

बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि पात्रता संबंधी स्थिति स्पष्ट होते ही संशोधित अधियाचन आयोग को भेज दिया जाएगा। इसके बाद बीईओ भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और लंबे समय से इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को आवेदन का अवसर मिल सकेगा। भर्ती शुरू होने से प्रदेश के विकासखंडों में अधिकारियों की कमी भी काफी हद तक दूर होने की उम्मीद है।

OBC Candidates In RRB ALP Recruitment 2026: रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) की सहायक लोको पायलट (एएलपी) भर्ती 2026 के लिए आए आवेदन आंकड़ों ने प्रतियोगी परीक्षाओं की दुनिया में नई चर्चा छेड़ दी है। 11,127 पदों के लिए देशभर से कुल 8,40,944 आवेदन प्राप्त हुए हैं।

सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के उम्मीदवारों ने सामान्य वर्ग की तुलना में लगभग तीन गुना अधिक आवेदन किए हैं। इससे भर्ती परीक्षा में प्रतिस्पर्धा का स्तर काफी बढ़ने की संभावना जताई जा रही है।

ओबीसी वर्ग से सर्वाधिक 3,90,337 अभ्यर्थियों ने किया आवेदन

आंकड़ों के अनुसार ओबीसी वर्ग से सर्वाधिक 3,90,337 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। वहीं सामान्य वर्ग से 1,28,960 उम्मीदवारों ने आवेदन जमा किए हैं। इस प्रकार सामान्य वर्ग के प्रत्येक उम्मीदवार के मुकाबले ओबीसी श्रेणी में तीन से अधिक दावेदार मैदान में हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार कटऑफ भी अपेक्षाकृत ऊंची जा सकती है।

दूसरे स्थान पर अनुसूचित जाति (एससी) वर्ग के अभ्यर्थी

ओबीसी के बाद अनुसूचित जाति (एससी) वर्ग दूसरे स्थान पर है, जहां से 2,13,101 आवेदन प्राप्त हुए हैं। अनुसूचित जनजाति (एसटी) वर्ग से 84,006 तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) से 23,540 आवेदन आए हैं। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि रेलवे की यह भर्ती देश के युवाओं के बीच सबसे लोकप्रिय भर्तियों में शामिल बनी हुई है।

क्षेत्रवार आंकड़ों में सिकंदराबाद रेलवे भर्ती बोर्ड सबसे आगे

क्षेत्रवार आंकड़ों पर नजर डालें तो ओबीसी उम्मीदवारों के आवेदन में सिकंदराबाद रेलवे भर्ती बोर्ड सबसे आगे रहा है, जहां से 74,253 आवेदन मिले हैं। वहीं सामान्य वर्ग में भुवनेश्वर बोर्ड शीर्ष पर है, जहां 12,508 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। एससी वर्ग में मुंबई बोर्ड को 34,533 आवेदन मिले, जबकि एसटी वर्ग में रांची 11,770 आवेदनों के साथ पहले स्थान पर रहा।

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एक पद पर लगभग 76 उम्मीदवारों की दावेदारी

भर्ती के लिए राष्ट्रीय स्तर पर औसतन एक पद पर लगभग 76 उम्मीदवार दावेदारी कर रहे हैं। हालांकि कुछ बोर्डों में प्रतिस्पर्धा इससे भी अधिक है। आरआरबी प्रयागराज में 610 पदों के लिए 41,807 आवेदन प्राप्त हुए हैं। यहां एक पद के लिए करीब 68 उम्मीदवार मैदान में हैं। श्रेणीवार देखें तो सामान्य वर्ग से 7,994, ओबीसी से 19,357, एससी से 9,891, एसटी से 1,583 और ईडब्ल्यूएस से 2,982 आवेदन आए हैं।

बिहार के युवाओं ने सिकंदराबाद और मुंबई को दी प्राथमिकता

इस भर्ती से जुड़ा एक और दिलचस्प पहलू सामने आया है। रेलवे भर्ती का प्रमुख केंद्र माने जाने वाले बिहार के कई युवाओं ने इस बार अपने नजदीकी बोर्डों के बजाय सिकंदराबाद और मुंबई जैसे बोर्डों को प्राथमिकता दी है। माना जा रहा है कि अभ्यर्थियों ने अपेक्षाकृत कम प्रतिस्पर्धा वाले बोर्ड चुनकर चयन की संभावना बढ़ाने की रणनीति अपनाई है। आरआरबी अधिकारियों के अनुसार आवेदन संबंधी अंतिम आंकड़ों में मामूली बदलाव संभव है, लेकिन मौजूदा तस्वीर एएलपी भर्ती 2026 में कड़ी प्रतिस्पर्धा का संकेत दे रही है।

High Court Verdict In Chhattisgarh Liquor Scam: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2,161 करोड़ रुपये के कथित छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़े उत्तर प्रदेश में दर्ज एफआईआर के मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी आयुक्त निरंजन दास को जमानत दे दी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल आपराधिक इतिहास के आधार पर किसी आरोपी को जमानत से वंचित नहीं किया जा सकता, जब तक उसके फरार होने, साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने या न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने की आशंका के ठोस प्रमाण मौजूद न हों।

जमानत का उद्देश्य आरोपी को पूर्व दंड देना नहीं है

जस्टिस विक्रम डी. चौहान की एकल पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि जमानत का मूल उद्देश्य मुकदमे के दौरान आरोपी की अदालत में उपस्थिति सुनिश्चित करना है, न कि उसे पूर्व दंड देना। अदालत ने पाया कि राज्य सरकार की ओर से ऐसा कोई ठोस तथ्य या सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई, जिससे यह साबित हो सके कि आरोपी न्याय से भाग सकता है, गवाहों को प्रभावित कर सकता है या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है।

होलोग्राम निर्माण कंपनी पर उत्तर प्रदेश में भी एफआईआर दर्ज

अभियोजन के अनुसार, निरंजन दास छत्तीसगढ़ में आबकारी आयुक्त रहते हुए राज्य की आबकारी नीति और टेंडर प्रक्रिया तैयार करने में शामिल थे। आरोप है कि नीति निर्माण के दौरान ऐसी व्यवस्था बनाई गई, जिससे नोएडा स्थित होलोग्राम निर्माण कंपनी प्रिज्म होलोग्राफी सिक्योरिटी फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड को अनुचित लाभ मिला। इसी आधार पर उत्तर प्रदेश में भी एफआईआर दर्ज की गई।

ACB द्वारा की जा रही है शराब घोटाले की जांच

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि इस कथित शराब घोटाले की मूल जांच छत्तीसगढ़ की आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (EOW) और एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) द्वारा की जा रही है। इस मामले में पहले 70 से अधिक लोगों के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं—420, 467, 468, 471 और 120-बी—के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।

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उत्तर प्रदेश की जांच में 22 गवाहों के नाम शामिल

सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने अदालत को बताया कि निरंजन दास को इसी मुख्य मामले में सुप्रीम कोर्ट पहले ही जमानत दे चुका है। साथ ही, उत्तर प्रदेश में दर्ज मामले की जांच पूरी हो चुकी है और चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है, जिसमें 22 गवाहों के नाम शामिल हैं। ऐसे में मुकदमे के जल्द समाप्त होने की संभावना भी कम है।

पूर्व आबकारी आयुक्त निरंजन दास को दी जमानत

हाईकोर्ट ने इन सभी तथ्यों पर विचार करते हुए कहा कि राज्य यह साबित करने में असफल रहा कि आरोपी जमानत का दुरुपयोग करेगा। अदालत ने माना कि जांच पूरी हो चुकी है, चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और अभियोजन पक्ष की ओर से कोई ऐसा ठोस आधार नहीं रखा गया, जिससे जमानत देने से इनकार किया जा सके। इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए हाईकोर्ट ने पूर्व आबकारी आयुक्त निरंजन दास को जमानत प्रदान कर दी।

Allahabad High Court Judgement: प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टीजीटी) भर्ती परीक्षा 2026 से जुड़े विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा है कि यदि किसी विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट में स्पष्ट त्रुटि दिखाई देती है तो अदालत उस पर आंखें बंद नहीं कर सकती। कोर्ट ने यह टिप्पणी अंग्रेजी विषय के प्रश्नों को लेकर दाखिल याचिकाओं की सुनवाई के दौरान की।

20 जुलाई को होगी अगली सुनवाई

न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और संबंधित पक्षों को विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट रिकॉर्ड पर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि रिपोर्ट का परीक्षण किए बिना मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकती। इस प्रकरण की अगली सुनवाई 20 जुलाई को दोपहर 12:30 बजे निर्धारित की गई है।

प्रश्नों को गलत घोषित किए जाने पर दर्ज कराई आपत्ति

याचिकाकर्ताओं की ओर से दावा किया गया है कि परीक्षा में पूछे गए 37 प्रश्न या तो पाठ्यक्रम से बाहर थे या उनमें त्रुटियां थीं। इस संबंध में गठित विशेषज्ञ समिति ने जांच के बाद अपनी रिपोर्ट तैयार की। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से अदालत को बताया गया कि समिति ने 37 में से 29 प्रश्नों को वास्तव में पाठ्यक्रम से बाहर माना है। हालांकि, कुछ प्रश्नों को गलत घोषित किए जाने पर आपत्ति भी दर्ज कराई गई है।

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न्यायालय विशेषज्ञों की भूमिका नहीं निभा सकता

सुनवाई के दौरान आयोग के अधिवक्ता ने बताया कि विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट अदालत में जल्द प्रस्तुत कर दी जाएगी। वहीं याचिकाकर्ताओं के वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि न्यायालय विशेषज्ञों की भूमिका नहीं निभा सकता, लेकिन यदि रिकॉर्ड पर कोई स्पष्ट गलती दिखाई देती है तो अदालत को हस्तक्षेप करने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट मिलने के बाद विस्तृत आपत्तियां दाखिल की जाएंगी।

विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर टिकी सबकी नजरें

हाईकोर्ट की टिप्पणी को टीजीटी अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इससे परीक्षा में पूछे गए विवादित प्रश्नों की निष्पक्ष समीक्षा की संभावना बढ़ गई है। अब सभी की नजरें विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट और आगामी सुनवाई पर टिकी हैं।

यदि अदालत को रिपोर्ट में कोई स्पष्ट त्रुटि नजर आती है तो वह आवश्यक निर्देश जारी कर सकती है। ऐसे में टीजीटी 2026 परीक्षा के परिणाम और चयन प्रक्रिया पर भी इसका असर पड़ सकता है। फिलहाल अभ्यर्थी आगामी सुनवाई और कोर्ट के अंतिम निर्णय का इंतजार कर रहे हैं।

Allahabad High Court Judgment: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि केवल गवाहों के बयानों में एकरूपता होना उनकी गवाही की सत्यता का प्रमाण नहीं माना जा सकता। यदि घटनास्थल पर उनकी उपस्थिति ही संदेहास्पद हो तो ऐसी गवाही को स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने बलिया के चर्चित वेदप्रकाश सिंह हत्याकांड में ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलटते हुए दो दोषियों को बरी कर दिया।

धनुषधारी सिंह और यशवंत सिंह को आरोपों से किया मुक्त

न्यायमूर्ति सिद्धार्थ और न्यायमूर्ति विनय कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने वर्ष 2008 में हुए इस चर्चित मामले की सुनवाई करते हुए धनुषधारी सिंह और यशवंत सिंह को आरोपों से मुक्त कर दिया। अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष की कहानी और प्रस्तुत साक्ष्यों में कई गंभीर विसंगतियां हैं, जिनके कारण दोषसिद्धि को बरकरार नहीं रखा जा सकता।

बलिया में सड़क दुर्घटना के बाद हुआ था विवाद

मामले के अनुसार 13 मार्च 2008 को बलिया के रसड़ा थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटना के बाद विवाद हुआ था। आरोप था कि मुख्य अभियुक्त अंकुर सिंह उर्फ शेरू सिंह तथा अन्य लोगों ने बोलेरो वाहन से मोटरसाइकिल को टक्कर मारी, जिससे वेदप्रकाश सिंह की मृत्यु हो गई और अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस जांच में विवाद की वजह 25 हजार रुपये के लेन-देन को बताया गया था।

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बचाव पक्ष का तर्क

ट्रायल कोर्ट ने वर्ष 2010 में एक आरोपी को बरी करते हुए अंकुर सिंह, यशवंत सिंह और धनुषधारी सिंह को दोषी ठहराया था। इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में आपराधिक अपील दाखिल की गई। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि कई कथित प्रत्यक्षदर्शियों को अभियोजन ने अदालत में पेश ही नहीं किया। साथ ही जिन गवाहों के बयान पेश किए गए, उनमें भी घटनास्थल पर उनकी मौजूदगी को लेकर संदेह बना रहा।

गवाहों के बयान एक जैसे होने मात्र से उन्हें विश्वसनीय नहीं..

हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि गवाहों के बयान एक जैसे होने मात्र से उन्हें विश्वसनीय नहीं माना जा सकता। अदालत ने यह भी पाया कि एफआईआर में जिन दो गवाहों का नाम नहीं था, उनके बयान घटना के करीब आठ माह बाद दर्ज किए गए। इसके अलावा पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर की गवाही से भी अभियोजन की कहानी को पूरा समर्थन नहीं मिला।

इलाहाबाद हाईकोर्ट  ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को विधि के विपरीत बताते हुए दोनों अपीलें स्वीकार कर लीं। साथ ही जमानत पर चल रहे दोनों आरोपियों के बांड निरस्त कर उन्हें मुकदमे की जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया। यह फैसला गवाहों की विश्वसनीयता और साक्ष्यों के मूल्यांकन को लेकर महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

Jagannath Rath Yatra Prayagraj: आस्था, श्रद्धा और भक्ति के उल्लास के बीच गुरुवार को भगवान जगन्नाथ की भव्य रथयात्रा निकाली गई। हाटकेश्वर मंदिर से शुरू हुई रथयात्रा में भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा 20 फीट ऊंचे, 14 फीट चौड़े और 16 पहियों वाले भव्य ‘नंदी घोष’ रथ पर सवार होकर भक्तों को दर्शन देने निकले।

त्रिलोक मोहिनी ध्वज, नील चक्र और आकर्षक सजावट से सुशोभित रथ

जगन्नाथ पुरी धाम की तर्ज पर तैयार रथ त्रिलोक मोहिनी ध्वज, नील चक्र और आकर्षक सजावट से सुशोभित था। भगवान जगन्नाथ राजस्थान से मंगाई गई रत्नजड़ित पोशाक तथा स्वर्ण-रजत व मयूरपंख जड़ित मुकुट धारण किए हुए थे। रथ के शिखर पर प्रेम और भक्ति के प्रतीक दो तोते तथा आगे सत्य, धर्म, न्याय और कर्म के प्रतीक चार श्वेत अश्व आकर्षण का केंद्र रहे। लगभग 100 फीट लंबी नाग वासुकी नामक रस्सी से हजारों श्रद्धालुओं ने रथ खींचा। महिलाओं और बच्चों में भी रथ खींचने को लेकर विशेष उत्साह देखने को मिला।

प्रयागेश्वरनाथ मंदिर स्थित जगन्नाथ धाम पहुंचकर संपन्न हुई यात्रा

रथयात्रा शुरू होने से पहले भगवान जगन्नाथ की विधिवत आरती उतारी गई। आरती में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ‘नंदी’, पूर्व महापौर अभिलाषा गुप्ता नंदी, महापौर गणेश केसरवानी, सांसद उज्ज्वल रमण सिंह, विधायक हर्षवर्धन बाजपेई, उदय प्रताप सिंह सहित अनेक जनप्रतिनिधि, ट्रस्ट पदाधिकारी और श्रद्धालु शामिल हुए।

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रथयात्रा हाटकेश्वर मंदिर से एस.सी. बसु रोड, हीवेट रोड, जॉनसेनगंज, घंटाघर, बताशा मंडी, बहादुरगंज, सत्तीचौरा, बलुआ घाट और कटघर होते हुए प्रयागेश्वरनाथ मंदिर स्थित जगन्नाथ धाम पहुंचकर संपन्न हुई।

सिविल डिफेंस के स्वयंसेवकों ने संभाली सुरक्षा और यातायात व्यवस्था

यात्रा में ढोल-ताशा, पाइप बैंड, डमरू व नगाड़ा दल, आकर्षक झांकियां और भक्ति संगीत ने पूरे मार्ग को भक्तिमय बना दिया। भगवान जगन्नाथ के राजदरबार, भगवान गणेश, वरुण देव, माता गूंडिचा, रानी लक्ष्मीबाई तथा अन्य महापुरुषों की झांकियों ने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। पूरे मार्ग में विभिन्न सामाजिक संगठनों ने श्रद्धालुओं के लिए शरबत, ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक और प्रसाद की व्यवस्था की।

रथयात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा। एसीपी कोतवाली रवि कुमार गुप्ता, इंस्पेक्टर कपिल कुमार चहल सहित बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी एवं सिविल डिफेंस के स्वयंसेवकों ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था संभाली।

Allahabad High Court Order: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वृद्धावस्था पेंशन योजना से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया है कि यदि राज्य सरकार ने कोई पेंशन योजना लागू की है तो पात्र लाभार्थियों को केवल इस आधार पर पेंशन से वंचित नहीं किया जा सकता कि योजना का लक्ष्य पूरा हो चुका है या पर्याप्त धनराशि उपलब्ध नहीं है। अदालत ने कहा कि पात्र व्यक्ति को उसके वैधानिक अधिकार से वंचित करना उचित नहीं होगा।

वृद्धावस्था पेंशन योजना का नहीं मिल रहा लाभ

यह टिप्पणी न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा और न्यायमूर्ति सत्यवीर सिंह की खंडपीठ ने मथुरा जिले के चुना कंकड़ गली निवासी एवं सामाजिक कार्यकर्ता प्रकाश चंद्र अग्रवाल की याचिका पर सुनवाई के दौरान की। याची ने स्वयं अदालत में पक्ष रखते हुए कहा कि 60 वर्ष से अधिक आयु होने के बावजूद उन्हें वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, जबकि वे योजना की पात्रता पूरी करते हैं।

बजट की कमी का हवाला देकर योजना के लाभ से वंचित नहीं कर सकते

याचिका में मुख्य सचिव सहित तीन अन्य अधिकारियों को पक्षकार बनाया गया है। याची ने अदालत से न केवल पेंशन का लाभ दिलाने, बल्कि पेंशन की राशि बढ़ाने और नियमित रूप से प्रतिमाह भुगतान सुनिश्चित करने का भी अनुरोध किया है।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अपने पूर्व में पारित 11 मई और 21 मई 2026 के आदेशों का भी उल्लेख किया। अदालत ने कहा कि सरकार किसी पात्र नागरिक को केवल प्रशासनिक कारणों, निर्धारित लक्ष्य पूरे होने या बजट की कमी का हवाला देकर योजना के लाभ से वंचित नहीं कर सकती। यदि कोई व्यक्ति योजना की सभी शर्तों को पूरा करता है तो उसे उसका अधिकार मिलना चाहिए।

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मामले में राज्य सरकार की ओर से स्थायी अधिवक्ता शरद चंद्र उपाध्याय ने अदालत को बताया कि याची के दावे पर विचार किया जा रहा है। हालांकि, कोर्ट ने अपने अवलोकन में यह स्पष्ट संकेत दिया कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का उद्देश्य जरूरतमंद और पात्र नागरिकों को राहत देना है तथा प्रशासनिक बाधाएं उनके अधिकारों में अवरोध नहीं बन सकतीं।

हाईकोर्ट की यह टिप्पणी भविष्य में वृद्धावस्था पेंशन सहित अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के मामलों में भी महत्वपूर्ण मिसाल मानी जा रही है। इससे उन हजारों पात्र लाभार्थियों को राहत मिलने की उम्मीद जगी है, जो विभिन्न प्रशासनिक कारणों से योजनाओं का लाभ पाने से वंचित हैं।

UPTET OMR Sheet Error: उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपीटीईटी) में ओएमआर शीट भरने में हुई छोटी-सी चूक अब हजारों अभ्यर्थियों के लिए बड़ी परेशानी बन गई है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि जिन अभ्यर्थियों ने ओएमआर शीट में निर्धारित निर्देशों का सही ढंग से पालन नहीं किया है, उनकी उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।

आयोग का कहना है कि ओएमआर शीट का मूल्यांकन पूरी तरह स्कैनिंग प्रणाली से होता है, इसलिए इसमें मानवीय हस्तक्षेप संभव नहीं है।

विशेषज्ञों से कराई जाएगी आपत्तियों की जांच

आयोग ने 2, 3 और 4 जुलाई को प्रदेश के 60 जिलों में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी परीक्षा आयोजित कराई थी। परीक्षा के बाद अंतिम उत्तरकुंजी जारी करते हुए आयोग ने 8 से 14 जुलाई तक अभ्यर्थियों को प्रश्नों के उत्तरों पर साक्ष्य सहित ऑनलाइन आपत्तियां दर्ज कराने का अवसर दिया था। इस दौरान कई अभ्यर्थियों ने उत्तरों को लेकर आपत्तियां दर्ज कराईं, जिनकी जांच विषय विशेषज्ञों से कराई जाएगी।

त्रुटियों को लेकर आयोग कार्यालय पहुंचें शिक्षक अभ्यर्थी

इसी बीच बड़ी संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी ओएमआर शीट भरने में हुई त्रुटियों को लेकर आयोग कार्यालय पहुंच गए। इनमें बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में वर्षों से कार्यरत वे शिक्षक भी शामिल हैं, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद टीईटी परीक्षा में हिस्सा लिया था। अभ्यर्थियों ने आयोग से अपनी त्रुटियों में सुधार का अवसर देने की मांग करते हुए ऑफलाइन आवेदन भी जमा किए।

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अभ्यर्थियों ने आयोग से की राहत की मांग

अभ्यर्थियों का कहना है कि कुछ कॉलम अनजाने में छूट गए, कुछ स्थानों पर गोला (बबल) सही तरीके से नहीं भरा जा सका, जबकि कुछ उम्मीदवारों से विषय चयन अथवा भाषा-2 संबंधी कॉलम भरने में गलती हो गई। कई अभ्यर्थियों ने इन त्रुटियों को तकनीकी भूल बताते हुए आयोग से राहत की मांग की।

स्कैनर से किया जाएगा उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन

मामले में आयोग के उप सचिव संजय कुमार सिंह ने अभ्यर्थियों को स्पष्ट रूप से अवगत कराया कि ओएमआर शीट भरने के संबंध में सभी आवश्यक निर्देश परीक्षा से पहले ही उपलब्ध करा दिए गए थे। उन्होंने कहा कि उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन स्कैनर के माध्यम से किया जाएगा और इस प्रक्रिया में किसी प्रकार का मानवीय हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। ऐसे में जिन ओएमआर शीट में आवश्यक जानकारी अधूरी है या निर्धारित प्रारूप के अनुरूप नहीं भरी गई है, उनका मूल्यांकन नियमों के तहत संभव नहीं होगा।

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के इस रुख के बाद बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों में निराशा है। अब उनकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि आयोग भविष्य में किसी विशेष परिस्थिति में राहत देने पर विचार करता है या नहीं। फिलहाल आयोग ने नियमों का हवाला देते हुए स्पष्ट संकेत दे दिया है कि ओएमआर शीट में हुई लापरवाही का खामियाजा अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ सकता है।

Prayagraj Airport Included In Top-10 Domestic Airports: प्रयागराज एयरपोर्ट ने एक बार फिर अपनी उत्कृष्ट यात्री सुविधाओं और बेहतर सेवाओं के दम पर राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) द्वारा जारी वर्ष 2025-26 के ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण (सीएसएस) में प्रयागराज एयरपोर्ट ने देश के शीर्ष 10 घरेलू हवाई अड्डों में जगह बनाते हुए 9वीं रैंक हासिल की है। यह उपलब्धि एयरपोर्ट प्रशासन और शहर के लिए गौरव का विषय मानी जा रही है।

सर्वेक्षण में प्रयागराज एयरपोर्ट ने 4.89 अंक प्राप्त किए

रिपोर्ट के अनुसार जनवरी से जून 2025 के दौरान किए गए सर्वेक्षण में प्रयागराज एयरपोर्ट ने 4.89 अंक प्राप्त किए। पिछले वर्ष के राउंड-दो सर्वेक्षण में एयरपोर्ट 4.84 अंक के साथ 37वें स्थान पर था। इसके बाद दिसंबर 2025 में यह 25 स्थानों की छलांग लगाकर 12वें स्थान पर पहुंचा और अब शीर्ष 10 में शामिल होकर 9वीं रैंक हासिल कर ली है। इस तरह एयरपोर्ट ने लगातार सुधार का प्रदर्शन किया है।

हर छह महीने में किया जाता है यात्री संतुष्टि का आकलन

एएआई द्वारा हर छह महीने में देश के विभिन्न घरेलू हवाई अड्डों पर यात्री संतुष्टि का आकलन किया जाता है। सर्वेक्षण में यात्रियों से चेक-इन प्रक्रिया, सुरक्षा जांच, स्टाफ का व्यवहार, बैगेज ट्रॉली की उपलब्धता, रेस्टोरेंट, एटीएम, वाई-फाई, उड़ानों की जानकारी, साफ-सफाई और अन्य सुविधाओं से जुड़े 30 से अधिक मानकों पर राय ली जाती है। इन्हीं मानकों के आधार पर एयरपोर्ट की रैंकिंग तय की जाती है।

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खजुराहो और औरंगाबाद ने प्राप्त किया पहला स्थान

उत्तर प्रदेश से केवल प्रयागराज और अयोध्या एयरपोर्ट ही शीर्ष 10 में स्थान बना सके हैं। वहीं कानपुर एयरपोर्ट को 19वीं और गोरखपुर एयरपोर्ट को 32वीं रैंक मिली है। सर्वेक्षण में खजुराहो और औरंगाबाद संयुक्त रूप से पहले स्थान पर रहे, जबकि दूसरे स्थान पर राउरकेला और तिरुपति रहे।

विशेषज्ञों का मानना है कि प्रयागराज एयरपोर्ट में यात्री सुविधाओं के विस्तार, बेहतर प्रबंधन और सेवा गुणवत्ता में सुधार का सीधा असर इसकी रैंकिंग पर दिखाई दिया है। महाकुंभ-2025 के दौरान बढ़े यात्री दबाव को सफलतापूर्वक संभालने और सुविधाओं को उन्नत करने का लाभ भी एयरपोर्ट को मिला है।

प्रयागराज एयरपोर्ट की यह उपलब्धि न केवल शहर की प्रतिष्ठा बढ़ाने वाली है, बल्कि आने वाले समय में पर्यटन, व्यापार और हवाई संपर्क को भी नई गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

Prayagraj GDDP Growth During Mahakumbh 2025: महाकुंभ-2025 के सफल आयोजन का असर अब प्रयागराज की अर्थव्यवस्था के आंकड़ों में भी दिखाई देने लगा है। जिले की सकल जिला घरेलू उत्पाद (जीडीडीपी) और प्रति व्यक्ति आय में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2024-25 में जीडीडीपी में 28.9 प्रतिशत और प्रति व्यक्ति आय में करीब 27 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।

प्रशासन का मानना है कि महाकुंभ के दौरान पर्यटन, व्यापार, परिवहन, होटल, खानपान और सेवा क्षेत्र में आई तेजी ने स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई मजबूती प्रदान की है। यह जानकारी मंगलवार को संगम सभागार में उत्तर प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य की समीक्षा बैठक में साझा की गई।

74,806 से 96,456 करोड़ रुपये पहुंचा सकल जिला घरेलू उत्पाद

वित्तीय आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2023-24 में प्रयागराज का सकल जिला घरेलू उत्पाद 74,806 करोड़ रुपये था, जो वर्ष 2024-25 में बढ़कर 96,456 करोड़ रुपये पहुंच गया। इसी अवधि में जिले की प्रति व्यक्ति आय 91,906 रुपये से बढ़कर 1,16,895 रुपये हो गई, जो लगभग 27 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाती है। बैठक में एडीएम वित्त एवं राजस्व विनीता सिंह ने बताया कि जिले की आर्थिक प्रगति में सबसे बड़ा योगदान सेवा (तृतीयक) क्षेत्र का रहा है।

जीडीडीपी में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी 59.96 प्रतिशत दर्ज की गई, जबकि औद्योगिक (द्वितीयक) क्षेत्र का योगदान 27.22 प्रतिशत और कृषि एवं संबद्ध (प्राथमिक) क्षेत्र का योगदान 12.82 प्रतिशत रहा। अधिकारियों ने इसे जिले के बदलते आर्थिक स्वरूप का संकेत बताया।

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निवेश, रोजगार सृजन और औद्योगिक विकास पर विशेष जोर

बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों को शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं को समयबद्ध ढंग से लागू करने के निर्देश दिए गए। साथ ही निवेश, रोजगार सृजन, औद्योगिक विकास और सेवा क्षेत्र के विस्तार पर विशेष जोर देने को कहा गया, ताकि प्रयागराज की विकास गति बनी रहे।

अधिकारियों ने उम्मीद जताई कि महाकुंभ के बाद बढ़ी आर्थिक गतिविधियां, नए निवेश और पर्यटन की निरंतर बढ़ती संभावनाएं आने वाले वर्षों में भी जिले की प्रति व्यक्ति आय और जीडीडीपी में निरंतर वृद्धि का आधार बनेंगी। इससे प्रयागराज प्रदेश की ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के लक्ष्य में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले प्रमुख जिलों में अपनी स्थिति और मजबूत करेगा।

PDA Action On Atiq Ahmed Properties: माफिया अतीक अहमद की बेनामी संपत्तियों और उससे जुड़े करीबी नेटवर्क पर जांच एजेंसियों का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। जहां एक ओर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अतीक के सहयोगियों और वित्तीय लेन-देन की पड़ताल कर रहा है, वहीं दूसरी ओर प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) अवैध निर्माण और प्लॉटिंग के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी में जुटा है।

सूत्रों के अनुसार, अतीक से जुड़ी कुछ बेनामी संपत्तियों को बेचने की कोशिशों की भी जांच की जा रही है। ऐसे में प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई का दायरा लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है।

बेनामी संपत्तियों की बिक्री पर प्रशासन की नजर

माफिया अतीक अहमद से जुड़ी बेनामी संपत्तियों को लेकर प्रशासन सतर्क हो गया है। जानकारी के मुताबिक, उसके कुछ करीबी इन संपत्तियों को बेचने की कोशिश कर रहे हैं। जिला प्रशासन और पुलिस गैंगस्टर एक्ट के तहत ऐसी संपत्तियों की पहचान कर जांच में जुटे हैं। अधिकारियों का मानना है कि इन लेन-देन की पड़ताल से कई नए तथ्य सामने आ सकते हैं।

ईडी जांच में कई अहम खुलासे

अतीक अहमद के खिलाफ ईडी ने वर्ष 2020 में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। जांच के दौरान करोड़ों रुपये की संपत्तियां और बैंक खाते अटैच किए गए। अप्रैल 2023 में हुई छापेमारी में कई महत्वपूर्ण दस्तावेज, नकदी, विदेशी मुद्रा और कंपनियों से जुड़े रिकॉर्ड बरामद हुए थे। जांच एजेंसी अब उन लोगों की भूमिका भी खंगाल रही है जो अतीक के आर्थिक नेटवर्क से जुड़े रहे हैं।

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मकबूल के अवैध निर्माण पर कार्रवाई की तैयारी

प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने अतीक के करीबी बताए जा रहे मकबूल के अवैध निर्माण को लेकर नोटिस जारी किया है। आरोप है कि बिना स्वीकृत मानचित्र के बहुमंजिला भवन का निर्माण कराया गया। पीडीए ने जवाब देने के लिए समय दिया है। संतोषजनक जवाब न मिलने पर भवन को ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा सकती है।

अवैध प्लॉटिंग पर सख्ती, नई योजना भी शुरू

पीडीए शहर में अवैध प्लॉटिंग और अनधिकृत निर्माणों के खिलाफ अभियान चलाने की तैयारी में है। इसके साथ ही कसारी-मसारी क्षेत्र में समूह आवास योजना के तहत 500 से अधिक प्लॉट विकसित किए जाएंगे। अधिकारियों का कहना है कि नियोजित विकास को बढ़ावा देने और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए दोनों स्तरों पर समानांतर कार्रवाई की जा रही है।

Education Department Share School Sports Calendar 2026: बेसिक शिक्षा विभाग ने सत्र 2026-27 के लिए विद्यालय, राज्य और राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं का कैलेंडर जारी कर दिया है। नई व्यवस्था के तहत अब विद्यार्थियों के व्यक्तिगत खेल रिकॉर्ड, प्रदर्शन से जुड़ी जानकारी, फोटो और वीडियो विद्यालय स्तर पर सुरक्षित रखे जाएंगे। विभाग का उद्देश्य खेल प्रतिभाओं का व्यवस्थित रिकॉर्ड तैयार करना और चयन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाना है।

24 जुलाई से नवंबर तक खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन

जारी निर्देशों के अनुसार 24 जुलाई से नवंबर तक विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। इनमें तैराकी, तीरंदाजी, शूटिंग, कराटे, जिम्नास्टिक, हैंडबॉल, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, फुटबॉल, कुश्ती, जूडो, बास्केटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, कबड्डी, खो-खो, क्रिकेट, एथलेटिक्स और अन्य खेल शामिल हैं। प्रतियोगिताएं पहले विद्यालय स्तर पर, फिर मंडल, राज्य और अंत में राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जाएंगी।

कक्षा 6 से 8 तक के छात्र-छात्राएं अंडर-14 वर्ग में लेंगे भाग

बेसिक शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि कक्षा छह से आठ तक के छात्र-छात्राएं अंडर-14 वर्ग में प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे। इन खिलाड़ियों को माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने के लिए इकाई के रूप में मान्यता दी गई है। इससे खिलाड़ियों को आगे बढ़ने और उच्च स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा।

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प्रत्येक विद्यार्थी का पूरा विवरण डिजिटल दस्तावेजी रूप में होगा सुरक्षित

नई व्यवस्था के तहत प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले प्रत्येक विद्यार्थी का पूरा विवरण डिजिटल और दस्तावेजी रूप में सुरक्षित रखा जाएगा। खिलाड़ियों की फोटो और वीडियो भी संरक्षित किए जाएंगे, ताकि भविष्य में उनके प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जा सके। शिक्षा विभाग ने यह भी निर्देश दिया है कि प्रतियोगिताओं के निर्णय में किसी प्रकार की ओवरराइटिंग या कटिंग नहीं की जाएगी, जिससे चयन प्रक्रिया की निष्पक्षता बनी रहे।

राष्ट्रीय खेल दिवस पर खिलाड़ियों को किया जाएगा सम्मानित

बीएसए अनिल कुमार के अनुसार प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को पात्रता प्रमाणपत्र के साथ आधार कार्ड, जन्म प्रमाणपत्र और परमानेंट एजुकेशन नंबर (PEN) उपलब्ध कराना होगा। जिन विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा अनुदेशक नहीं हैं, वहां खेलों में रुचि रखने वाले शिक्षकों को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।

इसके अलावा 29 अगस्त को हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाएगा। इस दिन विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया जाएगा। विभाग को उम्मीद है कि नई व्यवस्था से खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन मिलेगा और विद्यालय स्तर पर खेल संस्कृति को मजबूती मिलेगी।

High Court Petition TGT-2022 Result: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग (यूपीईएसएससी) द्वारा टीजीटी-2022 अंग्रेजी विषय भर्ती परीक्षा का परिणाम अंतिम उत्तरकुंजी जारी किए बिना घोषित किए जाने के मामले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। अभ्यर्थियों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने आयोग से जवाब तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई 15 जुलाई को निर्धारित की गई है।

चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर उठे सवाल

याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि टीजीटी-2022 अंग्रेजी विषय की परीक्षा में कुल 37 प्रश्न निर्धारित पाठ्यक्रम से बाहर पूछे गए थे, जबकि चार प्रश्न स्पष्ट रूप से गलत थे। अभ्यर्थियों का कहना है कि परीक्षा के बाद इन आपत्तियों को आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, लेकिन उनका निस्तारण सार्वजनिक रूप से किए बिना ही परिणाम घोषित कर दिया गया। साथ ही अंतिम उत्तरकुंजी भी जारी नहीं की गई, जिससे चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो गए हैं।

अभ्यर्थियों के अधिकारों का उल्लंघन का आरोप

याचिका में यह भी कहा गया है कि अंतिम उत्तरकुंजी जारी किए बिना परिणाम घोषित करना अभ्यर्थियों के अधिकारों का उल्लंघन है। अभ्यर्थियों को यह जानने का अवसर मिलना चाहिए कि उनकी आपत्तियों पर आयोग ने क्या निर्णय लिया और किन आधारों पर परिणाम तैयार किया गया। उनका तर्क है कि यदि उत्तरकुंजी सार्वजनिक होती तो उम्मीदवार अपने अंकों और चयन प्रक्रिया की निष्पक्षता का मूल्यांकन कर सकते थे।

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सुनवाई के दौरान आयोग की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से समय मांगा। उन्होंने कहा कि विवादित प्रश्नों तथा पाठ्यक्रम से बाहर बताए गए प्रश्नों के संबंध में आयोग से निर्देश प्राप्त कर विस्तृत पक्ष रखा जाएगा। अदालत ने यह अनुरोध स्वीकार करते हुए आयोग को जवाब दाखिल करने का अवसर दिया।

मामले की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा की एकल पीठ ने आयोग से स्पष्टीकरण मांगा है। माना जा रहा है कि अदालत का फैसला भर्ती प्रक्रिया पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। यदि याचिकाकर्ताओं की आपत्तियां सही पाई जाती हैं, तो आयोग को परिणाम की समीक्षा, संशोधित उत्तरकुंजी जारी करने अथवा चयन प्रक्रिया में आवश्यक बदलाव करने पड़ सकते हैं।

इस मामले पर हजारों अभ्यर्थियों की निगाहें टिकी हैं, क्योंकि अदालत का निर्णय टीजीटी-2022 भर्ती के अंतिम स्वरूप और चयनित अभ्यर्थियों के भविष्य को प्रभावित कर सकता है।

Allahabad High Court Reprimand UP Government: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वर्षों से लंबित पड़े मामलों को लेकर उत्तर प्रदेश शासन की कार्यप्रणाली पर कड़ी नाराजगी जताई है। न्यायमूर्ति मंजूरानी चौहान की एकल पीठ ने उदयभान सिंह से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि न्यायालय में लंबित मामलों के पीछे कानूनी जटिलताएं नहीं, बल्कि राज्य प्रशासन की लापरवाही और उदासीनता प्रमुख कारण है।

कोर्ट ने सरकारी अधिकारियों को लगाई फटकार

कोर्ट ने टिप्पणी की कि संबंधित याचिका वर्ष 2009 से लंबित है। इतने लंबे समय तक मामले का निस्तारण न हो पाने का कारण कानून की पेचीदगियां नहीं, बल्कि सरकारी अधिकारियों द्वारा समय पर आवश्यक अभिलेख और रिकॉर्ड उपलब्ध न कराना है। सुनवाई के दौरान यह तथ्य कई बार सामने आया कि राज्य के अधिकारी पूर्ण और प्रासंगिक रिकॉर्ड प्रस्तुत करने में विफल रहे, जिसके कारण अदालत को बार-बार सुनवाई स्थगित करनी पड़ी।

विधि विभाग के प्रमुख सचिव को उपस्थित होने का निर्देश

न्यायालय ने कहा कि यह कोई अकेला मामला नहीं है। विभिन्न मामलों में अधूरे, त्रुटिपूर्ण अथवा विलंब से अभिलेख प्रस्तुत किए जाने की प्रवृत्ति देखी गई है। इससे न केवल न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित होती है, बल्कि न्याय प्रशासन की प्रभावशीलता पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है। कोर्ट ने इसे प्रशासनिक उदासीनता करार देते हुए कहा कि ऐसी कार्यशैली न्याय पाने के संवैधानिक अधिकार और त्वरित न्याय की अवधारणा के विपरीत है।

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हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश शासन के विधि विभाग के प्रमुख सचिव को अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया है। साथ ही उनसे यह बताने को कहा गया है कि सरकारी अभिलेखों के उचित रखरखाव, संरक्षण और समयबद्ध प्रस्तुतीकरण के लिए शासन स्तर पर क्या कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि न्यायिक कार्यवाही बिना अनावश्यक देरी के आगे बढ़ सके।

कोर्ट ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि यदि प्रशासनिक स्तर पर सुधार नहीं हुआ तो न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित होती रहेगी। मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई को निर्धारित की गई है, जहां शासन से विस्तृत जवाब प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई है।

Allahabad High Court Decision: ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त किए जाने से जुड़े महत्वपूर्ण मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई छह सप्ताह के लिए स्थगित कर दी है। न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की एकल पीठ ने कहा कि इसी मुद्दे पर संबंधित याचिका की सुनवाई पहले से ही हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में दो न्यायाधीशों की पीठ कर रही है। ऐसे में समान विषय पर एकल पीठ द्वारा सुनवाई करना उचित नहीं होगा।

न्यायालय ने राज्य सरकार के आदेशों पर उठाए गंभीर सवाल

मामला पंचायत चुनावों में देरी और ग्राम पंचायतों के प्रशासनिक संचालन से जुड़ा है। पिछली सुनवाई के दौरान न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा 25 और 26 मई को जारी उन आदेशों पर गंभीर सवाल उठाए थे, जिनके आधार पर पंचायत चुनाव टालने की प्रक्रिया अपनाई गई थी। कोर्ट ने यह भी पूछा था कि जिन प्रावधानों के तहत ये आदेश जारी किए गए, वे पहले ही न्यायिक समीक्षा के दायरे में आ चुके हैं।

सुनवाई के दौरान अदालत ने उल्लेख किया कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 12(3-ए) के तहत जारी आदेशों को पहले ही प्रमोद लाल पटेल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में हाईकोर्ट की खंडपीठ असंवैधानिक घोषित कर चुकी है। ऐसे में उन्हीं प्रावधानों के आधार पर आगे की कार्रवाई पर प्रश्नचिह्न खड़ा होता है।

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कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 243-ई और 243-के का किया उल्लेख

कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 243-ई और 243-के का भी उल्लेख किया, जिनमें पंचायतों का कार्यकाल पांच वर्ष निर्धारित किया गया है और समय पर चुनाव कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। न्यायालय का मत था कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की निरंतरता बनाए रखने के लिए पंचायत चुनाव समयबद्ध तरीके से होना आवश्यक है।

राज्य सरकार की ओर से चुनाव में देरी का कारण अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आयोग की रिपोर्ट लंबित होना बताया गया। इस पर अदालत ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के बावजूद आयोग की रिपोर्ट अब तक प्रस्तुत नहीं की गई है। कोर्ट ने संकेत दिया कि इस विषय पर सरकार को स्पष्ट और ठोस जवाब देना होगा।

अब इस मामले की सुनवाई छह सप्ताह बाद होगी। पंचायत चुनावों और ग्राम प्रशासन की व्यवस्था से जुड़े इस प्रकरण पर प्रदेश भर की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि इसका सीधा प्रभाव स्थानीय स्वशासन और पंचायत व्यवस्था पर पड़ सकता है।

Upper Primary Teacher Redeployment 2026: बेसिक शिक्षा परिषद ने प्रदेश के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सरप्लस शिक्षकों की बहुप्रतीक्षित सूची जारी कर दी है। हाईकोर्ट के निर्देश पर परिषद सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी द्वारा जारी इस सूची में लगभग 30 हजार शिक्षकों को सरप्लस श्रेणी में दर्शाया गया है। इनमें करीब 19 हजार प्राथमिक और 11 हजार उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक शामिल हैं।

17 जुलाई तक आपत्ति दर्ज करा सकते है शिक्षक

परिषद ने स्पष्ट किया है कि सूची का उद्देश्य विद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धता और छात्र संख्या के बीच संतुलन स्थापित करना है। सूची जारी होने के बाद संबंधित शिक्षक इसका अवलोकन कर सकते हैं और यदि किसी प्रकार की त्रुटि या विसंगति पाते हैं तो 17 जुलाई तक अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। मामले में अगली सुनवाई 20 जुलाई को प्रस्तावित है, जिसके बाद हाईकोर्ट के निर्देशानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

नवंबर 2025 में शुरू हुई थी समायोजन-3 की प्रक्रिया

गौरतलब है कि बेसिक शिक्षा परिषद ने पिछले वर्ष नवंबर में समायोजन-3 की प्रक्रिया शुरू की थी। दिसंबर में जब सरप्लस शिक्षकों की प्रारंभिक सूची जारी की गई थी, तब कई शिक्षकों ने अपने नाम गलत तरीके से सूची में शामिल किए जाने पर आपत्ति जताई थी। उनका कहना था कि उन्हें शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत सरप्लस घोषित किया गया है।

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न्यायालय के आदेश के अनुपालन में जारी की गई लिस्ट

इसी विवाद को लेकर कई शिक्षकों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने परिषद को निर्देश दिया कि सरप्लस शिक्षकों की विस्तृत सूची सार्वजनिक की जाए, ताकि प्रभावित शिक्षक यह जान सकें कि उन्हें किस आधार पर सरप्लस माना गया है। न्यायालय के आदेश के अनुपालन में अब यह सूची जारी कर दी गई है।

नई सूची में जनपद, ब्लॉक और विद्यालयवार विवरण उपलब्ध कराया गया है। साथ ही यह भी बताया गया है कि किस विद्यालय में कितने शिक्षक सरप्लस हैं और वहां छात्र संख्या कितनी है। परिषद का मानना है कि इससे प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी और शिक्षकों को अपनी स्थिति समझने में आसानी होगी।

अब सभी की निगाहें 20 जुलाई को होने वाली हाईकोर्ट की सुनवाई पर टिकी हैं, जहां प्राप्त आपत्तियों और परिषद की रिपोर्ट के आधार पर आगे का फैसला लिया जाएगा।

UP Board Application Process For Registration: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) ने वर्ष 2027 की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं के लिए व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के पंजीकरण एवं आवेदन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। शासन के निर्देश पर बोर्ड ने परीक्षा केंद्रों पर व्यक्तिगत परीक्षार्थियों की संख्या निर्धारित करने संबंधी नीति में संशोधन किया है, जिससे अधिक विद्यार्थियों को आवेदन का अवसर मिल सकेगा।

नई व्यवस्था में छात्र-छात्राओं को राहत मिलने की उम्मीद

नई व्यवस्था के अनुसार इंटरमीडिएट व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के पंजीकरण के लिए किसी केंद्र पर अधिकतम 800 अभ्यर्थियों की सीमा यथावत रखी गई है। हालांकि सामान्य व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के लिए पहले निर्धारित 400 की अधिकतम सीमा को समाप्त कर दिया गया है। इससे बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं को राहत मिलने की उम्मीद है।

बोर्ड ने आवेदन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए नया प्रावधान भी लागू किया है। अब किसी भी विद्यार्थी का आवेदन पत्र ऑनलाइन अपसारित न होने का प्रमाणपत्र सभी अपसारण केंद्रों से प्राप्त कर जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) को देना होगा। डीआईओएस को इस संबंध में प्रमाणित रिपोर्ट क्षेत्रीय कार्यालय को भेजनी होगी, ताकि कोई भी योग्यता न रखने वाला अभ्यर्थी परीक्षा के लिए पंजीकृत न हो सके।

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राजकीय विद्यालयों को ही बनाया जाएगा अपसारण केंद्र

इसके अलावा, केवल राजकीय विद्यालयों को ही अपसारण केंद्र बनाया जाएगा। हालांकि ऐसे विद्यालयों को यह जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी, जहां पिछले तीन वर्षों में सामूहिक नकल या अन्य गंभीर अनियमितताओं की शिकायतें मिली हों। जिला विद्यालय निरीक्षकों को आवेदन पत्रों और अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच करने के बाद ही उन्हें ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए अनुमोदित करना होगा।

बोर्ड के अनुसार पिछले वर्ष कुशीनगर जिले में लगभग 700 अयोग्य विद्यार्थियों के आवेदन पत्र निरस्त कर दिए गए थे। इसी को ध्यान में रखते हुए इस बार कड़ी निगरानी और सत्यापन व्यवस्था लागू की गई है। प्रत्येक केंद्र पर हाईस्कूल के 500 तथा इंटरमीडिएट के 700 विद्यार्थियों तक के आवेदन पत्र अपसारित किए जाएंगे। इस प्रकार एक केंद्र पर कुल 1200 आवेदन पत्रों के निस्तारण की व्यवस्था रहेगी। विशेष परिस्थितियों में मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक की अनुमति से हाईस्कूल में 650 और इंटरमीडिएट में 800 तक आवेदन अपसारित किए जा सकेंगे।

यूपी बोर्ड का मानना है कि नई व्यवस्था से परीक्षा प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, सुव्यवस्थित और निष्पक्ष बनेगी तथा पात्र विद्यार्थियों को समय पर पंजीकरण का लाभ मिलेगा।

Allahabad High Court Verdict On Allopathy Practice: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी का प्रमाणपत्र रखने वाला व्यक्ति एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति से मरीजों का इलाज नहीं कर सकता। अदालत ने कहा कि मान्यता प्राप्त चिकित्सकीय योग्यता और वैध पंजीकरण के बिना एलोपैथी में प्रैक्टिस करना झोलाछाप डॉक्टरी की श्रेणी में आता है, जो जनस्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है।

कोर्ट ने खारिज की याचिका

यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर और न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ला की खंडपीठ ने एक निजी अस्पताल को सील किए जाने के मामले में दायर याचिका को खारिज करते हुए दिया। याचिकाकर्ता संतोष कुमार शर्मा ने अपने अस्पताल को पुनः संचालित करने और एलोपैथिक उपचार की अनुमति देने की मांग की थी। उनका दावा था कि उन्होंने वर्ष 2005 में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान से सामुदायिक स्वास्थ्य संबंधी व्यावसायिक प्रमाणपत्र प्राप्त किया था, जिसके आधार पर वे चिकित्सा कार्य करने के पात्र हैं।

बिना वैध पंजीकरण के एलोपैथिक दवाओं से हो रहा था उपचार

हालांकि, मुख्य चिकित्सा अधिकारी और संबंधित अधिकारियों ने जांच के दौरान पाया कि याचिकाकर्ता बिना वैध पंजीकरण के एलोपैथिक दवाओं से मरीजों का उपचार कर रहे थे। निरीक्षण में अस्पताल में कई गंभीर कमियां भी सामने आईं। अस्पताल निर्धारित चिकित्सा मानकों पर खरा नहीं उतरा, वहीं जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन, अग्निशमन सुरक्षा और संक्रमण नियंत्रण संबंधी आवश्यक व्यवस्थाएं भी नहीं मिलीं।

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मरीजों के जीवन को खतरे में डाल सकता है

हाईकोर्ट ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को एलोपैथिक चिकित्सा करने का अधिकार तभी है, जब उसके पास इस पद्धति की मान्यता प्राप्त डिग्री और वैधानिक पंजीकरण हो। किसी अन्य चिकित्सा पद्धति का प्रमाणपत्र रखने वाला व्यक्ति एलोपैथी का अभ्यास नहीं कर सकता। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व निर्णयों का हवाला देते हुए कहा कि ऐसा करना कानून के विरुद्ध है और मरीजों के जीवन को खतरे में डाल सकता है।

खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा कि जनता के स्वास्थ्य की रक्षा करना राज्य सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। इसलिए बिना आवश्यक योग्यता और पंजीकरण वाले व्यक्तियों को एलोपैथिक चिकित्सा की अनुमति नहीं दी जा सकती। अदालत ने याचिका खारिज करते हुए अस्पताल को सील करने की कार्रवाई को उचित ठहराया।

Allahabad High Court Order Stay On Prayagraj Electric Crematorium: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज में प्रस्तावित इलेक्ट्रिक शवदाह गृह के निर्माण पर अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि अगले आदेश तक परियोजना से जुड़े किसी भी प्रकार के निर्माण या अन्य कार्य नहीं किए जाएंगे। यह आदेश एक निजी स्कूल द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान पारित किया गया। याचिकाकर्ता का कहना है कि प्रस्तावित शवदाह गृह का निर्माण रिवरफ्रंट डेवलपमेंट के लिए चिन्हित क्षेत्र में किया जा रहा है और इसका स्थान स्कूल के मुख्य प्रवेश द्वार से लगभग 200 मीटर की दूरी पर है।

याचिका में आशंका जताई गई कि इससे छात्रों के स्वास्थ्य, पर्यावरण और शैक्षणिक माहौल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने प्रयागराज नगर निगम, प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) और उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को 30 जुलाई तक सीलबंद लिफाफे में अपना विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि संबंधित विभागों के जवाब और उपलब्ध अभिलेखों के अध्ययन के बाद अगली सुनवाई में आगे की कार्रवाई पर फैसला लिया जाएगा। फिलहाल अदालत के अंतरिम आदेश के चलते प्रस्तावित परियोजना पर अस्थायी रोक लग गई है।

स्कूल की याचिका पर हुई सुनवाई

दरअसल यह आदेश एक निजी स्कूल की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान पारित किया गया। याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि जिस स्थान पर इलेक्ट्रिक शवदाह गृह का निर्माण प्रस्तावित है, वह रिवरफ्रंट डेवलपमेंट के लिए निर्धारित क्षेत्र में आता है। याचिका में यह भी कहा गया कि प्रस्तावित स्थल स्कूल के मुख्य प्रवेश द्वार से लगभग 200 मीटर की दूरी पर स्थित है, जिससे छात्रों के स्वास्थ्य, पर्यावरण वातावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है।

30 जुलाई तक दाखिल करनी होगी रिपोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान याचिका में उठाए गए सवालों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागों से विस्तृत जवाब तलब किया। अदालत ने निर्देश दिया कि नगर निगम, पीडीए और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अपने-अपने पक्ष और उपलब्ध अभिलेखों के साथ 30 जुलाई तक सीलबंद लिफाफे में जवाब प्रस्तुत करें, ताकि मामले के सभी पहलुओं का समुचित परीक्षण किया जा सके।

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अगली सुनवाई तक निर्माण कार्य बंद

बता दें कि कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जब तक मामले में अगला आदेश पारित नहीं होता, तब तक प्रस्तावित इलेक्ट्रिक शवदाह गृह के निर्माण या उससे जुड़े किसी भी प्रकार के कार्य पर पूरी तरह रोक प्रभावी रहेगी।

अब इस मामले में संबंधित विभागों के जवाब दाखिल होने के बाद अगली सुनवाई में यह तय होगा कि निर्माण कार्य को आगे बढ़ाने की अनुमति दी जाएगी या याचिका में उठाए गए पर्यावरणीय और सार्वजनिक हित से जुड़े मुद्दों के आधार पर कोई अन्य आदेश पारित किया जाएगा। फिलहाल हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश से प्रस्तावित परियोजना पर अस्थायी विराम लग गया है।

Prayagraj Development Authority Action: प्रयागराज में अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ चल रहे अभियान के बीच अब एक नया और चौंकाने वाला खेल सामने आया है। शहर और आसपास के इलाकों में सक्रिय भू-माफिया किसानों को उनकी जमीन का अच्छा दाम देने का लालच देकर बिना रजिस्ट्री कराए ही जमीन अपने कब्जे में ले रहे हैं। इसके बाद उसी जमीन की अवैध प्लॉटिंग कर मोटा मुनाफा कमाया जा रहा है। इस पूरे नेटवर्क पर शिकंजा कसने के लिए प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) ने ऐसे भू-माफियाओं की सूची तैयार करनी शुरू कर दी है।

साधारण एग्रीमेंट के जरिए करते है जमीन पर कब्जा

जानकारी के अनुसार, भू-माफिया पहले किसानों से चंद रुपयों के स्टांप या साधारण एग्रीमेंट के जरिए जमीन का कब्जा ले लेते हैं। इसके बाद जमीन को छोटे-छोटे प्लॉटों में बांटकर ऊंचे दामों पर बेच देते हैं। जब किसी खरीदार को प्लॉट की रजिस्ट्री करानी होती है, तब सीधे किसान और खरीदार के बीच रजिस्ट्री कराकर भू-माफिया स्वयं को कानूनी विवादों से अलग कर लेते हैं। इस प्रक्रिया में उन्हें रजिस्ट्री का खर्च भी नहीं उठाना पड़ता और भारी मुनाफा भी हो जाता है।

कई स्थानों पर बसाई गई अवैध कॉलोनियां

यदि भविष्य में जमीन को लेकर कोई विवाद या मुकदमा सामने आता है तो मामला किसान और खरीदार के बीच ही चलता है, जबकि पूरा खेल संचालित करने वाले भू-माफिया सुरक्षित निकल जाते हैं। इसी तरीके का इस्तेमाल कर कई स्थानों पर अवैध कॉलोनियां बसाई गई हैं।

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पीडीए उपाध्यक्ष त्रिभुवन ने बताया कि अवैध प्लॉटिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। राजस्व विभाग के साथ मिलकर ऐसे लोगों की पहचान की जा रही है, जो किसानों से जमीन लेकर नियमों के विपरीत प्लॉटिंग कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार, करीब 20 सक्रिय भू-माफियाओं की सूची तैयार कर ली गई है, जिनके खिलाफ जल्द अभियान चलाया जाएगा।

हाल के दिनों में पीडीए ने माफिया अतीक अहमद से जुड़े लोगों की अवैध प्लॉटिंग पर भी बड़ी कार्रवाई की है। पिछले चार दिनों में 111 बीघे से अधिक क्षेत्र में विकसित की गई अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त किया गया। अधिकारियों का कहना है कि अवैध कॉलोनियों और भू-माफियाओं के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा, ताकि किसानों की जमीन की खरीद-फरोख्त में पारदर्शिता बनी रहे और आम लोगों को धोखाधड़ी का शिकार न होना पड़े।

Yogi Government’s Safar Sakhi Scheme: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक और अभिनव पहल करने जा रही है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के तहत प्रयागराज में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को ‘सफर सखी’ के रूप में तैयार किया जाएगा। ये महिलाएं अब गांवों में बैठकर रेलवे, रोडवेज और हवाई यात्रा के टिकट बुक करने के साथ-साथ पर्यटन एवं यात्रा संबंधी सेवाएं भी उपलब्ध कराएंगी।

पहले चरण में पांच महिलाओं का हुआ चयन

एनआरएलएम की उपायुक्त शमा सिंह ने बताया कि जिले में पहले चरण में पांच महिलाओं का चयन किया गया है। कुल दस महिलाओं को इस योजना से जोड़ा जाना है। चयनित महिलाओं को टिकट बुकिंग, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन और ट्रैवल मैनेजमेंट की विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि वे ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को बेहतर यात्रा सुविधाएं उपलब्ध करा सकें।

टूर ऑपरेटर की तरह करेंगी काम

‘सफर सखी’ के रूप में चयनित महिलाएं टूर ऑपरेटर कंपनियों के एजेंट की भूमिका निभाएंगी। इनके कार्यालय गांवों में ही संचालित होंगे, जहां लैपटॉप, कंप्यूटर और इंटरनेट जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। ये महिलाएं रेलवे, बस और फ्लाइट टिकट बुक करने के साथ-साथ तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के लिए होटल, होम-स्टे और रिसॉर्ट में ठहरने की व्यवस्था भी कराएंगी।

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कमीशन से होगी आय, 50 हजार तक कमाई की संभावना

इस योजना के तहत बस और ट्रेन टिकट बुकिंग पर 1 से 8 प्रतिशत तक कमीशन मिलेगा। फ्लाइट टिकट बुकिंग पर 80 से 200 रुपये तक सेवा शुल्क मिलेगा, जबकि हॉलिडे पैकेज की बुकिंग से भी अतिरिक्त आय होगी। अधिकारियों के अनुसार, एक सक्रिय ‘सफर सखी’ प्रतिमाह 30 हजार से 50 हजार रुपये तक की आय अर्जित कर सकती है।

ग्रामीण पर्यटन को भी मिलेगा बढ़ावा

प्रदेश में तेजी से विकसित हो रहे रूरल और एग्री टूरिज्म को देखते हुए इन महिलाओं को ग्रामीण पर्यटन की एम्बेसडर की भूमिका भी दी जाएगी। भविष्य में इन्हें स्थानीय कैब और परिवहन सेवाओं से जोड़कर यात्रा समन्वय की जिम्मेदारी भी सौंपी जाएगी। इस पहल से न केवल ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि गांवों में ही लोगों को आधुनिक यात्रा सेवाएं भी आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी।

High Court Order Regarding NOC: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि केवल इस आधार पर किसी जमानत पर चल रहे व्यक्ति को विदेश यात्रा से नहीं रोका जा सकता कि उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमा लंबित है। न्यायालय ने विशेष न्यायाधीश द्वारा विदेश यात्रा के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) देने से इनकार करने के आदेश को निरस्त कर दिया।

वर्ष 2021 का आपराधिक मुकदमे से जुड़ा मामला

महाराजगंज के कोतवाली थाना क्षेत्र निवासी वजीर आलम की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह की एकलपीठ ने यह आदेश पारित किया। मामला वर्ष 2021 में दर्ज आपराधिक मुकदमे से जुड़ा है, जिसमें भारतीय न्याय संहिता (पूर्व आईपीसी) की धारा 323, 504, 325 और 308 के तहत केस दर्ज है। याची इस मामले में जमानत पर है और रोजगार के उद्देश्य से विदेश जाना चाहता है।

मेनका गांधी बनाम भारत संघ के ऐतिहासिक फैसले का हवाला

याची की ओर से अदालत को बताया गया कि वह आर्थिक रूप से कमजोर है तथा उसके ऊपर दो नाबालिग बच्चों और वृद्ध माता-पिता की जिम्मेदारी है। उसने यह भी भरोसा दिलाया कि मुकदमे की पैरवी उसके परिवार के सह-आरोपी सदस्य करेंगे और आवश्यकता पड़ने पर वह अदालत में उपस्थित होगा।

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हाईकोर्ट ने अपने आदेश में मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978) के ऐतिहासिक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि विदेश यात्रा का अधिकार भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हिस्सा है। अदालत ने यह भी कहा कि ट्रायल कोर्ट ने एनओसी देने से इनकार करने के लिए कोई ठोस कारण दर्ज नहीं किया और 25 अगस्त 1993 की केंद्र सरकार की अधिसूचना पर भी विचार नहीं किया।

न्यायालय ने यह भी उल्लेख किया कि याची किसी मामले में दोषी नहीं ठहराया गया है तथा जिस अपराध का आरोप है, उसकी अधिकतम सजा सात वर्ष से कम है। ऐसे में उसे विदेश यात्रा की अनुमति पर विचार किया जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने अधीनस्थ अदालत का आदेश रद्द करते हुए निर्देश दिया कि यदि याची 10 दिनों के भीतर नया आवेदन प्रस्तुत करता है, तो उस पर 15 दिनों के भीतर विधि के अनुसार निर्णय लिया जाए।

CM Yogi Adityanath Security Lapse: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बमरौली एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में एक चौंकाने वाली और गंभीर चूक सामने आई है। एक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद जब मुख्यमंत्री अपने हेलीकॉप्टर में सवार होकर लखनऊ रवाना होने की तैयारी कर रहे थे, तभी सुरक्षा के कड़े चक्रों को चकमा देकर 14 से 15 साल का एक किशोर सीधे हेलीकॉप्टर के पास बैरिकेडिंग तक जा पहुंचा।

हैरानी की बात यह रही कि वह काफी देर तक वहां खड़े होकर हेलीकॉप्टर को देखता रहा, लेकिन तैनात सुरक्षाकर्मियों और कमांडोज में से किसी की भी नजर उस पर नहीं पड़ी। एटीसी से उड़ान में देरी होने पर जब अधिकारियों ने रनवे पर नजर दौड़ाई, तब जाकर इस सनसनीखेज लापरवाही का खुलासा हुआ और पुलिसकर्मी ने तुरंत उसे वहां से हटाया। इस बड़ी सुरक्षा चूक ने वीवीआईपी सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं

Allahabad High Court Verdict On Madrasa ATS Probe:  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मदरसों की एटीएस (एंटी टेररिस्ट स्क्वाड) से कराई जा रही जांच पर रोक लगाने से इनकार करते हुए महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी संस्थान की जांच शुरू किया जाना अपने आप में कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं है, इसलिए इस स्तर पर न्यायालय के हस्तक्षेप का कोई औचित्य नहीं बनता।

प्रदेश सरकार ने मदरसों की एटीएस से जांच कराने का निर्णय

न्यायमूर्ति नीरज तिवारी और न्यायमूर्ति विवेक सरन की खंडपीठ ने वाराणसी के मदरसों की जांच के खिलाफ दाखिल याचिका को खारिज करते हुए यह आदेश दिया। याचिका में प्रदेश सरकार के 9 दिसंबर 2025 के उस शासनादेश को चुनौती दी गई थी, जिसके तहत प्रदेश के मदरसों की एटीएस से जांच कराने का निर्णय लिया गया था। याचिकाकर्ताओं ने जांच प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग करते हुए इसे अनावश्यक और उत्पीड़नात्मक कार्रवाई बताया था।

4000 मदरसों की होगी जांच

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि खुफिया एजेंसियों से प्राप्त इनपुट के आधार पर प्रदेश के लगभग 4000 मदरसों की जांच कराई जा रही है। सरकार का कहना था कि यह जांच सुरक्षा और तथ्यों के सत्यापन के उद्देश्य से की जा रही है तथा इसमें किसी संस्था के खिलाफ पहले से कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

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एटीएस जांच पर रोक से अदालत ने किया इनकार

वहीं, मदरसा प्रबंधन समिति और टीचर्स एसोसिएशन मदारिस अरबिया की ओर से दायर याचिका में आरोप लगाया गया था कि जांच के नाम पर मदरसों को परेशान किया जा रहा है। हालांकि हाईकोर्ट ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया और कहा कि जांच प्रक्रिया को केवल इस आधार पर नहीं रोका जा सकता कि उससे संबंधित पक्ष को असुविधा हो रही है।

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि जांच समिति किसी मदरसे से स्पष्टीकरण या दस्तावेज मांगती है, तो संबंधित पक्ष अपना जवाब प्रस्तुत करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। कोर्ट के इस फैसले के बाद प्रदेश में लगभग 4000 मदरसों की एटीएस जांच का रास्ता साफ हो गया है और जांच प्रक्रिया पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार जारी रह सकेगी।

Atiq Ahmed Mansion Prayagraj: प्रयागराज का कुख्यात माफिया अतीक अहमद, जिसका कभी ऐसा खौफ था कि उसके घर के सामने से गुजरने वाले लोग हॉर्न बजाने से भी डरते थे, आज उसकी वही आलीशान हवेली खंडहर में तब्दील हो चुकी है। बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड के बाद देश भर में सुर्खियों में आए अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के बाद, उसका कभी अभेद माना जाने वाला साम्राज्य पूरी तरह ढह गया। सरकारी कार्रवाई में ध्वस्त की जा चुकी इस हवेली के हालात अब ऐसे हैं कि रात के समय लोग इसके मलबे में दबा लोहा, सरिया और अन्य सामान निकालकर चोरी-छिपे बेच रहे हैं।

अतीक के बेटे अलग-अलग जेलों में बंद हैं और पत्नी शाइस्ता परवीन अभी भी फरार है। कभी अपराध का गढ़ रही यह जगह आज एक उजड़ी हुई इमारत मात्र रह गई है, जो यह बयां करती है कि वक्त बदलने में देर नहीं लगती और कानून के आगे आखिरकार बड़े से बड़े अपराध का साम्राज्य भी ढह जाता है।

Bulldozer Action On Atiq Ahmed Properties: संगम नगरी का कुख्यात, माफिया अतीक अहमद का ऐसा खौफ था कि उसके घर के सामने से गुजरते वक्त लोग हॉर्न बजाने से भी डरते थे। जिस शख्स पर शहर की जमीनों पर जबरन कब्जे और खुलेआम हिंसा के आरोप लगते रहे, आज उसी अतीक की हवेली खंडहर बन चुकी है।

हालात ऐसे हैं कि रात के अंधेरे में लोग मलबे में दबा लोहा और अन्य सामान निकालकर ले जा रहे हैं। यह तस्वीर सिर्फ एक उजड़ी इमारत की नहीं, बल्कि उस दौर के अंत की भी कहानी बयां कर रही है, जब प्रयागराज में माफिया का नाम ही डर का पर्याय माना जाता था।

लोगों के व्यवहार में दिखता था अतीक के नाम का खौफ

इसी जगह पर कभी माफिया अतीक अहमद का साम्राज्य खड़ा था। एक समय ऐसा था जब प्रयागराज में अतीक के नाम का खौफ लोगों की जुबान पर नहीं, बल्कि उनके व्यवहार में दिखता था। उसके घर के सामने से गुजरने वाले लोग भी एहतियात बरतते थे। आरोप है कि जरा सी बात पर लोगों को पकड़कर पीटा जाता था और विरोध करने वालों को गंभीर अंजाम भुगतना पड़ता था।

जब राजू पाल हत्याकांड ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया

बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया था। इस घटना के बाद अतीक अहमद का नाम देशभर में सुर्खियों में रहा। वक्त बीतता गया, कानून का शिकंजा कसता गया और फिर वह दौर भी आया जब अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या हो गई। इसके बाद उसका कभी अभेद्य माना जाने वाला साम्राज्य देखते ही देखते बिखर गया।

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अतीक की आलीशान हवेली ध्वस्त

सरकारी कार्रवाई में अतीक की आलीशान हवेली ध्वस्त कर दी गई। अब वहां सिर्फ मलबा बचा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक रात के समय कुछ लोग इस मलबे में दबे लोहे, सरिए और अन्य सामान निकालकर ले जाते हैं और उन्हें बेच देते हैं। कभी जिस जगह पर बिना इजाजत कदम रखना भी मुश्किल माना जाता था, वहां आज किसी को आने-जाने का डर नहीं है।

नकारात्मक पहचान बन चुका माफिया नेटवर्क अब बना इतिहास

अतीक के बेटे अलग-अलग जेलों में बंद हैं, जबकि उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन अब भी फरार है। एक समय प्रयागराज की नकारात्मक पहचान बन चुका माफिया नेटवर्क अब इतिहास का हिस्सा बन चुका है। बची है तो सिर्फ एक उजड़ी हुई हवेली, जो हर गुजरने वाले को यह एहसास कराती है कि वक्त बदलने में देर नहीं लगती और कानून के आगे अपराध का साम्राज्य भी आखिरकार ढह जाता है।

FIR Registered Against Bharatiya Kisan Union Yuva: प्रयागराज में किसानों के मुद्दों को लेकर संगम तट पर जल सत्याग्रह कर रहे भारतीय किसान यूनियन (युवा) के प्रदेश अध्यक्ष अनुज सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जल सत्याग्रह के बीच प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) की जांच के आधार पर अनुज सिंह और उनके साथियों के खिलाफ एक साथ आठ एफआईआर दर्ज कराई गई हैं। सभी मुकदमे एयरपोर्ट थाने में दर्ज किए गए हैं, जिनकी जांच पुलिस ने शुरू कर दी है।

सरकारी कार्यों में बाधा पहुंचाने का आरोप

पीडीए की ओर से दर्ज कराए गए मामलों में आरोप लगाया गया है कि अनुज सिंह और उनके सहयोगियों ने बिना स्वीकृत नक्शे के अवैध प्लाटिंग की, दूसरे की जमीन पर प्लाटिंग शुरू कराई तथा विकास प्राधिकरण के नियमों का उल्लंघन किया। शिकायत में यह भी कहा गया है कि कार्रवाई का विरोध करते हुए धरना-प्रदर्शन किया गया और सरकारी कार्यों में बाधा पहुंचाई गई। सभी मामलों में संबंधित क्षेत्र के लेखपाल वादी बनाए गए हैं।

किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन जल सत्याग्रह पर बैठे अनुज सिंह

उधर, अनुज सिंह 2 जुलाई से संगम तट पर किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन जल सत्याग्रह पर बैठे हैं। उनका कहना है कि भूमि अधिग्रहण, मुआवजा, भू-माफियाओं पर कार्रवाई समेत किसानों और आम लोगों से जुड़े कई मुद्दों के समाधान की मांग को लेकर आंदोलन किया जा रहा है।

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इससे पहले उन्होंने प्रदेश सरकार को संबोधित 20 सूत्रीय ज्ञापन भी प्रशासन को सौंपा था। मामला दर्ज होने के बाद अनुज सिंह नेे बताया कि प्रयागराज के एयरपोर्ट थाने पर विकास प्राधिकरण ने इस आधार पर मुकदमा दर्ज किया है कि प्लाटिंग पर मौजूद लोगों ने मौखिक तौर पर पीडीए के अधिकारियों को बताया कि यह प्लाटिंग अनुज सिंह का है। आगे इनका कहना है कि प्राधिकरण के अधिकारी कागज देखना भी मुनासिब नहीं समझे।

आठ एफआईआर दर्ज

एक ओर किसान संगठन इसे जनहित और किसानों के अधिकारों की लड़ाई बता रहा है, वहीं दूसरी ओर पीडीए की कार्रवाई के बाद पूरे मामले ने नया राजनीतिक और प्रशासनिक मोड़ ले लिया है। लगातार दर्ज हुई आठ एफआईआर ने आंदोलन के बीच माहौल और गरमा दिया है।

फिलहाल एयरपोर्ट थाना पुलिस सभी मुकदमों की विवेचना कर रही है। पुलिस का कहना है कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं, भाकियू (युवा) की ओर से संकेत दिए गए हैं कि संगठन आंदोलन जारी रखेगा और दर्ज मुकदमों का कानूनी व लोकतांत्रिक तरीके से जवाब देगा।

Registration And Stamp Department For Digital Document: किरायानामा और पट्टा विलेख बनवाने की प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए पंजीयन एवं स्टांप विभाग ने डिजिटल स्टांपिंग व्यवस्था शुरू कर दी है। नई व्यवस्था के लागू होने से अब लोगों को स्टांपिंग के लिए उप निबंधक कार्यालयों और तहसीलों के बार-बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। आवेदक घर बैठे ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किरायानामा या पट्टा विलेख का प्रारूप तैयार कर सकेंगे और निर्धारित स्टांप शुल्क का भुगतान भी ऑनलाइन कर पाएंगे।

पंजीयन एवं स्टांप विभाग की डिजिटल स्टांपिंग व्यवस्था

विभागीय अधिकारियों के अनुसार, दोनों पक्षों के आधार सत्यापन के बाद दस्तावेज के लिए आवश्यक स्टांप शुल्क का ऑनलाइन भुगतान किया जाएगा। इसके बाद ई-हस्ताक्षर की प्रक्रिया पूरी होने पर डिजिटल स्टांपयुक्त दस्तावेज जारी कर दिया जाएगा। यह दस्तावेज आवेदक के पंजीकृत लॉगिन और ई-मेल पर उपलब्ध रहेगा, जिससे उसे कभी भी डाउनलोड किया जा सकेगा।

नई व्यवस्था का सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि किरायानामा और पट्टा विलेख बनवाने में लगने वाला समय कम होगा तथा लोगों को सरकारी कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इससे प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी और दस्तावेजों के रखरखाव में भी आसानी होगी। विभाग का मानना है कि डिजिटल माध्यम अपनाने से कागजी कार्यवाही कम होगी और नागरिकों को तेज तथा सुविधाजनक सेवाएं मिल सकेंगी।

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दस्तावेजों की सुरक्षा बढ़ेगी और फर्जीवाड़े पर अंकुश लगेगा

पंजीयन विभाग ने प्रदेश के सभी संबंधित कार्यालयों को इस व्यवस्था के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश जारी कर दिए हैं। अधिकारियों का कहना है कि डिजिटल स्टांपिंग प्रणाली के जरिए दस्तावेजों की सुरक्षा भी बढ़ेगी और फर्जीवाड़े की संभावनाओं पर अंकुश लगेगा। साथ ही रिकॉर्ड का डिजिटल संग्रहण होने से भविष्य में दस्तावेजों की उपलब्धता और सत्यापन भी आसान होगा।

विभाग के मुताबिक, डिजिटल स्टांपिंग व्यवस्था नागरिक सेवाओं को आधुनिक और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके लागू होने से किरायानामा और पट्टा विलेख से जुड़े कार्य पहले की तुलना में अधिक सरल, तेज और सुविधाजनक हो जाएंगे तथा आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।

Prayagraj Forest Government Land Scam: प्रयागराज के बारा तहसील क्षेत्र में वन विभाग की करीब 37 बीघा बंजर वन भूमि के फर्जी नामांतरण का मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जमीन को दोबारा वन विभाग के खाते में दर्ज कर दिया है। यह जमीन करोड़ों रुपये मूल्य की बताई जा रही है, जिसे वर्षों पहले चकबंदी के दौरान कथित अनियमितता कर प्रयागराज, जौनपुर और हरियाणा के छह लोगों के नाम दर्ज कर दिया गया था।

37 बीघा जमीन का नामांतरण चकबंदी प्रक्रिया फर्जी

जानकारी के अनुसार, बारा तहसील के कोटा गांव स्थित लगभग 500 बीघा वन भूमि में से 37 बीघा जमीन का नामांतरण चकबंदी प्रक्रिया के दौरान कथित रूप से फर्जी तरीके से कर दिया गया था। यह मामला लंबे समय तक दबा रहा, लेकिन पिछले वर्ष कुछ लोगों द्वारा संबंधित भूमि पर निर्माण का प्रयास किए जाने के बाद इसकी परतें खुलनी शुरू हुईं। इसके बाद तहसील प्रशासन ने जांच शुरू कराई।

वन विभाग को वापस मिली अपनी जमीन

जांच में सामने आया कि कई दशक पहले चकबंदी के दौरान तत्कालीन अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध रही और वन भूमि को छह लोगों के नाम दर्ज कर दिया गया था। बाद में चकबंदी विभाग की जांच रिपोर्ट में भी इस नामांतरण को फर्जी करार दिया गया। रिपोर्ट के आधार पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए संबंधित भूमि को फिर से वन विभाग के खाते में दर्ज करा दिया।

राजस्व अभिलेखों में संशोधन

मामला सामने आने के बाद प्रशासनिक महकमे में हलचल मच गई थी। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि पहले स्तर पर कार्रवाई की गति धीमी रही, लेकिन तथ्यों की पुष्टि होने के बाद राजस्व अभिलेखों में संशोधन किया गया।

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जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने बताया कि संबंधित भूमि को वन विभाग के नाम पुनः दर्ज कर दिया गया है। साथ ही जिले में वन विभाग की अन्य जमीनों पर यदि कहीं अवैध कब्जा है या भूमि विवाद लंबित हैं, तो उनकी भी जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

सरकारी संपत्तियों पर हुए अवैध कब्जों पर लगेगा अंकुश

यह मामला न केवल चकबंदी प्रक्रिया में हुई कथित अनियमितताओं को उजागर करता है, बल्कि सरकारी भूमि की सुरक्षा और राजस्व अभिलेखों की पारदर्शिता पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। प्रशासन अब ऐसे अन्य मामलों की भी समीक्षा की तैयारी में है, ताकि सरकारी संपत्तियों पर हुए अवैध कब्जों और फर्जी नामांतरण की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके।

Bharatiya Kisan Union (Youth Wing) Prayagraj: भूमि अधिग्रहण, किसानों को मुआवजा, भू-माफियाओं के कब्जे और प्रशासनिक अनियमितताओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन (युवा) ने प्रयागराज में आंदोलन तेज कर दिया है। संगठन ने संगम क्षेत्र में जल सत्याग्रह करते हुए मुख्यमंत्री के नाम 20 सूत्रीय ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से सौंपा। संगठन ने आरोप लगाया कि जिले के कई गांवों में प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण के दौरान किसानों के साथ अन्याय हो रहा है और उन्हें नियमों के अनुरूप मुआवजा नहीं मिल रहा।

वास्तविक बाजार मूल्य के आधार पर भुगतान सुनिश्चित करने की मांग

भाकियू (युवा) के प्रदेश अध्यक्ष अनुज सिंह ने कहा कि प्रयागराज के कई गांवों में नगरीय क्षेत्र की भूमि का मूल्यांकन कृषि सर्किल रेट के आधार पर किया जा रहा है, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। उनका आरोप है कि बाजार मूल्य की तुलना में बेहद कम दर पर मुआवजा तय किए जाने से किसानों को करोड़ों रुपये की क्षति हो सकती है।

उन्होंने कटौहला, गोसाईंपुर सहित कई गांवों का उल्लेख करते हुए पूरे मुआवजा निर्धारण की निष्पक्ष जांच कराने और वास्तविक बाजार मूल्य के आधार पर भुगतान सुनिश्चित करने की मांग की है।

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किसानों की शिकायतों का नहीं हो रहा समाधान

ज्ञापन में भू-माफियाओं द्वारा किसानों की जमीनों पर कथित अवैध कब्जों का भी मुद्दा उठाया गया है। संगठन का आरोप है कि कुछ मामलों में प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत से किसानों की शिकायतों का समाधान नहीं हो पा रहा है। भाकियू (युवा) ने भू-माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई, अवैध कब्जे हटाने, राजस्व विभाग में पारदर्शिता लाने, भ्रष्टाचार पर रोक लगाने तथा किसानों की शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने की मांग की है।

संगठन का कहना है कि उसका उद्देश्य किसानों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना और उन्हें न्याय दिलाना है। भाकियू (युवा) ने मुख्यमंत्री से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी अधिकारियों और संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने तथा प्रभावित किसानों को नियमानुसार उचित मुआवजा दिलाने की मांग की है।

अब निगाहें जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार की प्रतिक्रिया पर टिकी हैं। यदि मांगों पर सकारात्मक पहल नहीं होती है तो संगठन ने आंदोलन को और व्यापक रूप देने के संकेत दिए हैं।

Deputy CM Keshav Prasad Maurya Statement: अयोध्या राम मंदिर में चंदा घोटाले को लेकर जांच कर रही एसआईटी की जांच की अवधि 15 दिन बढाए जाने को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रतिक्रिया दी है। प्रयागराज पहुंचे डिप्टी सीएम ने कहा है कि अयोध्या राम मंदिर की जो घटना घटी है, उस मामले में एफआईआर दर्ज की गई है और एसआईटी अपनी जांच भी कर रही है।

उन्होंने कहा कि लोगों को जांच रिपोर्ट आने का इंतजार करना चाहिए। डिप्टी सीएम ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा है कि विपक्ष को श्री राम जन्मभूमि मामले में बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव द्वारा बीजेपी के लिए नेशन फर्स्ट नहीं बल्कि डोनेशन फर्स्ट बताए जाने और बीजेपी के शब्दकोश में धर्म और शर्म न होने के आरोपों पर डिप्टी सीएम ने पलटवार किया है।

चढावे की चोरी के खिलाफ जांच चल रही

केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि अखिलेश यादव जो बयान बाजी कर रहे हैं उससे समाजवादी पार्टी और रसातल में जा रही है। अयोध्या राम मंदिर में जिन लोगों ने कर्मचारियों के रूप में सेवा दी और चढावे की चोरी की है, उनके खिलाफ जांच चल रही है।

उन्होंने कहा कि यह घटना पीड़ा जनक है। डिप्टी सीएम ने चंपत राय का बचाव करते हुए कहा है कि श्री राम जन्मभूमि के लिए जिन लोगों ने तपस्वी के रूप में काम किया है उसमें चंपत राय जी शामिल हैं और जो अन्य लोग उसका हिस्सा रहे हैं उन्हें इस प्रकार की घटना को लेकर दुख है।

उन्होंने कहा कि इसे जितना बड़ा चर्चा का विषय बनाया जा रहा है उसका कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने कहा कि जो चोरी और गलत करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होती है इस मामले में भी कार्रवाई हो रही है।

अखिलेश यादव बाबरी मस्जिद बनवाना चाहते थे

वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव के चंदा चोरी के आरोपियों को बीजेपी द्वारा बचाने के आरोपों पर भी डिप्टी सीएम ने पलटवार किया है। एक बार फिर से उन्होंने अखिलेश यादव के परिवार को रामद्रोही परिवार बताया है। उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव इसलिए ऐसे सवाल उठाते हैं क्योंकि वह स्वयं चाहते हैं कि राम जन्मभूमि की जगह बाबरी मस्जिद बन जाए। लेकिन उनकी चाहत पूरी नहीं हुई और वहां पर भव्य रामलला का मंदिर बन गया है।

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उत्तर प्रदेश में 2027 में तीसरी बार बीजेपी की ही सरकार बनेगी

वहीं कांग्रेस के नए प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम द्वारा विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ सीट शेयरिंग को लेकर दिए गए बयान पर डिप्टी सीएम ने चुटकी ली है। उन्होंने कहा कि भाजपा यह कहती है कि चाहे सपा, बसपा और कांग्रेस मिलकर लड़ें या अलग-अलग चुनाव लड़ें। उत्तर प्रदेश में 2027 में तीसरी बार बीजेपी की भारी बहुमत के साथ सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन बिल्कुल कमजोर हो गया है उसमें अब कुछ बचा नहीं है।

वहीं आज पूरे प्रदेश में शुरू हो रही बीवी जी राम जी योजना को लेकर कांग्रेस के आरोपों पर भी डिप्टी सीएम ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कभी गरीबों और गांव का विकास बगैर भ्रष्टाचार के नहीं किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा शासन काल में गांव के विकास में कोई लीकेज नहीं हो रहा है। इसलिए अब विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित उत्तर प्रदेश का विकसित गांव बनने जा रहा है।

Allahabad High Court Verdict On Lawyer’s Fees: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अधिवक्ताओं की पेशेवर स्वतंत्रता से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में कहा है कि किसी अभियुक्त द्वारा अपने वकील को कानूनी सेवाओं के बदले दी गई फीस को केवल इस आधार पर ‘अपराध की आय’ नहीं माना जा सकता कि भुगतान किसी आरोपी ने किया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि जब तक यह साबित न हो जाए कि अधिवक्ता स्वयं किसी आपराधिक गतिविधि में शामिल है, तब तक उसकी पेशेवर फीस को अवैध आय नहीं माना जा सकता।

फर्जी लेनदेन का हवाला देकर बैंक खाता फ्रीज करने की दी चुनौती

यह टिप्पणी न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर और न्यायमूर्ति अरुण कुमार की खंडपीठ ने कानपुर के अधिवक्ता आयुष वाजपेयी की याचिका पर सुनवाई करते हुए की। याचिका में पुलिस की साइबर सेल द्वारा कथित फर्जी लेनदेन का हवाला देकर बैंक खाता फ्रीज किए जाने को चुनौती दी गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने अपर मुख्य सचिव (गृह) से व्यक्तिगत शपथपत्र भी तलब किया है।

फीस लेना अपने आप में किसी अपराध की श्रेणी में नहीं आता

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि बैंक खाते में मौजूद धनराशि विभिन्न मुकदमों में कानूनी सेवाएं देने के एवज में प्राप्त पेशेवर फीस थी। इस पर अदालत ने कहा कि किसी भी आरोपी को अपनी पसंद के अधिवक्ता से कानूनी सहायता लेने का संवैधानिक अधिकार है और अधिवक्ता द्वारा उस मामले की पैरवी करना या फीस लेना अपने आप में किसी अपराध की श्रेणी में नहीं आता।

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संदेहास्पद लेनदेन के आधार पर खाते फ्रीज नहीं किए जा सकते

खंडपीठ ने यह भी कहा कि यदि केवल इस आधार पर वकीलों के बैंक खाते फ्रीज किए जाने लगें कि उन्हें किसी आरोपी से फीस मिली है, तो इससे अधिवक्ताओं के पेशेवर दायित्वों के निर्वहन में गंभीर बाधा उत्पन्न होगी और न्यायिक व्यवस्था भी प्रभावित हो सकती है। अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल संदेहास्पद लेनदेन के आधार पर बैंक खाते फ्रीज नहीं किए जा सकते। इसके लिए यह दिखाना आवश्यक होगा कि संबंधित धनराशि का अपराध से प्रत्यक्ष और ठोस संबंध है।

कोर्ट ने सभी संबंधित पक्षों को दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई 2026 तय की है। कानूनी जानकार इस टिप्पणी को अधिवक्ताओं की पेशेवर स्वतंत्रता और निष्पक्ष न्यायिक प्रक्रिया के संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण मान रहे हैं।

Mukhyamantri Abhyudaya Free Coaching Scheme: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निजी कोचिंग संस्थानों की बढ़ती फीस के बीच प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग योजना युवाओं के लिए बड़ी उम्मीद बनकर उभर रही है।

प्रयागराज के केपी इंटर कॉलेज में संचालित अभ्युदय कोचिंग में इस सत्र के लिए महज 50 सीटों पर 350 आवेदन प्राप्त हुए हैं। सीमित सीटों के मुकाबले सात गुना अधिक आवेदन आने से योजना की बढ़ती लोकप्रियता साफ नजर आ रही है। अब पात्र अभ्यर्थियों के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

निशुल्क कोचिंग और अध्ययन सामग्री उपलब्ध

महंगाई के दौर में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का खर्च लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन प्रतिभाशाली छात्र-छात्राओं के लिए अभ्युदय कोचिंग एक महत्वपूर्ण विकल्प बनकर सामने आई है। इस योजना के तहत छात्रों को पूरी तरह निशुल्क कोचिंग, अनुभवी शिक्षकों का मार्गदर्शन और प्रतियोगी परीक्षाओं के अनुरूप अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई जाती है, जिससे वे बिना आर्थिक दबाव के अपनी तैयारी जारी रख सकें।

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प्रतियोगी परीक्षाओं की भी तैयारी

प्रयागराज में संचालित अभ्युदय कोचिंग में जेईई, नीट, कर्मचारी चयन आयोग (SSC), संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) और राज्य लोक सेवा आयोग सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। हर वर्ष निर्धारित सीटों पर योग्य अभ्यर्थियों का चयन कर नियमित कक्षाओं के माध्यम से परीक्षा की तैयारी कराई जाती है।

जिला समाज कल्याण अधिकारी रामशंकर पटेल ने बताया कि इस सत्र के लिए अब तक 350 आवेदन प्राप्त हुए हैं। निर्धारित पात्रता, शैक्षिक योग्यता और चयन मानकों के आधार पर 50 अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। इसके साथ ही कोचिंग के सुचारु संचालन के लिए करीब 40 प्रवक्ताओं की नियुक्ति की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।

शिक्षा क्षेत्र से जुड़े जानकारों का मानना है कि सीमित सीटों के मुकाबले बड़ी संख्या में आवेदन यह संकेत देते हैं कि सरकारी स्तर पर गुणवत्तापूर्ण और निशुल्क कोचिंग की मांग लगातार बढ़ रही है। ऐसे में योजना का दायरा बढ़ाने और सीटों की संख्या में वृद्धि पर भी भविष्य में विचार किए जाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

PDA Housing Scheme Prayagraj: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार माफियाओं के अवैध साम्राज्य को खत्म करने के बाद अब उनकी संपत्तियों का उपयोग गरीबों के कल्याण के लिए कर रही है। प्रयागराज के कसारी-मसारी इलाके में, जहां कभी माफिया अतीक अहमद का खौफ हुआ करता था और उसका पुश्तैनी घर था, वहां अब गरीबों के सपनों का आशियाना बनेगा। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने अतीक अहमद के कब्जे से मुक्त कराई गई 12,000 वर्ग मीटर से अधिक की पुश्तैनी जमीन पर 200 से ज्यादा प्लॉट विकसित करने की योजना तैयार कर ली है।

इस आवासीय योजना के तहत ईडब्ल्यूएस और निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए प्लॉट काटे जाएंगे, जिनकी कीमत करीब 12 से 15 लाख रुपये के बीच होगी। अगले 6 महीनों में इस जमीन पर सड़क, बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं विकसित करने का काम शुरू हो जाएगा। योगी सरकार का यह कदम साबित करता है कि अब अपराधियों की जमीन पर गरीब परिवारों को छत मिलेगी।

Allahabad High Court Decision On Public Property: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सार्वजनिक संपत्तियों पर अवैध कब्जों से जुड़े मामलों में अहम टिप्पणी करते हुए स्पष्ट किया है कि केवल लंबे समय तक कब्जा बनाए रखने से किसी व्यक्ति को संपत्ति पर कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता। अदालत ने कहा कि सार्वजनिक भूमि पर स्वामित्व या वैध अधिकार साबित करने के लिए ठोस दस्तावेजी साक्ष्य आवश्यक हैं।

याचिकाकर्ताओं को राहत देने से इनकार

न्यायमूर्ति जेजे मुनीर और न्यायमूर्ति अरुण कुमार की खंडपीठ ने अलीगढ़ नगर निगम की ओर से जारी बेदखली नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। अदालत ने नगर निगम की कार्रवाई को विधिसम्मत मानते हुए याचिकाकर्ताओं को राहत देने से इनकार कर दिया।

मामला अलीगढ़ के मौजा दादूपुर माफी स्थित प्लॉट संख्या 78 और 87 पर बने आवासीय क्वार्टरों से जुड़ा था। याचिकाकर्ताओं का दावा था कि वे नगर निगम के किरायेदार हैं और नियमित रूप से प्रीमियम शुल्क भी जमा करते रहे हैं, इसलिए उन्हें बेदखल नहीं किया जा सकता। हालांकि सुनवाई के दौरान वे अपने दावे के समर्थन में कोई आवंटन पत्र, पट्टा, किरायानामा या अन्य वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके।

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नगर निगम कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र

हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि संबंधित भूखंडों का फ्री होल्ड अधिकार राज्य सरकार ने 26 सितंबर 2009 को नगर निगम के पक्ष में कर दिया था। ऐसे में उससे पहले फ्रीहोल्ड अधिकार का दावा टिक नहीं सकता। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि नगर आयुक्त के आदेश में कोई कानूनी या प्रक्रियागत त्रुटि नहीं है और नगर निगम कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है।

यह फैसला सार्वजनिक संपत्तियों पर लंबे समय से काबिज लोगों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अदालत ने अपने आदेश में दोहराया कि लंबे समय तक कब्जा बनाए रखना स्वामित्व का आधार नहीं बन सकता, बल्कि वैध अधिकार के लिए कानूनी दस्तावेज और विधिक प्रक्रिया का पालन आवश्यक है।

Akhilesh Yadav Overnight Stay In Prayagraj: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का दो दिवसीय प्रयागराज दौरा सिर्फ संगठनात्मक कार्यक्रम तक सीमित नहीं रहा। 14 साल बाद शहर में रात बिताने और पिता मुलायम सिंह यादव के पुराने सहयोगियों से मुलाकात ने राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाओं को जन्म दे दिया है। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले इसे सपा के संगठनात्मक और सामाजिक समीकरणों को मजबूत करने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है।

पुराने चेहरों से जुड़ने की कोशिश

दौरे के दौरान अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव के करीबी रहे वरिष्ठ नेता रेवती रमण सिंह से मुलाकात की। इसके अलावा सांसद उज्ज्वल रमण सिंह, विधायक विजमा यादव और महानगर अध्यक्ष इस्तेखार अहमद समेत कई नेताओं और कार्यकर्ताओं से भी संवाद किया। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह मुलाकातें पार्टी के पुराने अनुभव और नए नेतृत्व के बीच बेहतर तालमेल का संदेश देती हैं।

14 साल बाद प्रयागराज में रात्रि प्रवास

अखिलेश यादव ने वर्ष 2012 के विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान प्रयागराज (तत्कालीन इलाहाबाद) में रात बिताई थी। उसके बाद यह पहला मौका है जब उन्होंने शहर में रात्रि प्रवास किया। हालांकि इसे लेकर कई तरह की राजनीतिक व्याख्याएं की जा रही हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर सपा इसे संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद की रणनीति का हिस्सा बता रही है।

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2027 की तैयारी का संकेत?

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अभी समय है, लेकिन अखिलेश यादव लगातार जिलों का दौरा कर रहे हैं। प्रयागराज में पुराने नेताओं से मुलाकात, कार्यकर्ताओं के बीच संवाद और संगठन को सक्रिय करने की कवायद को चुनावी तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सपा नेतृत्व सामाजिक आधार को और व्यापक बनाने के साथ-साथ पुराने और नए नेताओं के अनुभव का संतुलन बनाकर 2027 के चुनावी मुकाबले की मजबूत तैयारी में जुटा है। हालांकि इन मुलाकातों के वास्तविक राजनीतिक परिणाम आने वाले समय में ही स्पष्ट होंगे।

UP TGT 2022 Result For Document Verification: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टीजीटी) भर्ती परीक्षा-2022 का परिणाम घोषित कर दिया है। आयोग द्वारा जारी परिणाम के अनुसार 3539 पदों के सापेक्ष लगभग 7400 अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पात्र घोषित किया गया है। अभिलेख परीक्षण की प्रक्रिया 9 जुलाई से 17 जुलाई तक विभिन्न विषयों के अनुसार आयोजित की जाएगी।

विषयवार एवं श्रेणीवार शॉर्टलिस्ट जारी

आयोग ने बताया कि तीन और चार जून को आयोजित लिखित परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों की विषयवार एवं श्रेणीवार शॉर्टलिस्ट जारी की गई है। कई विषयों में अंतिम कटऑफ अंक पर बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने के कारण अभिलेख सत्यापन के लिए पदों की संख्या से अधिक अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। ऐसे मामलों में अंतिम चयन आयोग के निर्धारित नियमों के अनुसार अभ्यर्थियों की आयु तथा स्नातक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा।

चयनित अभ्यर्थियों की सूची आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध

आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने बताया कि चयनित अभ्यर्थियों की सूची आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई है। अभ्यर्थी एक जुलाई से अपना कॉल लेटर डाउनलोड कर सकेंगे। अभिलेख सत्यापन के लिए आवश्यक शैक्षिक प्रमाणपत्र, आरक्षण संबंधी दस्तावेज तथा अन्य जरूरी अभिलेख ऑनलाइन अपलोड करने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं।

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13से 17 जुलाई तक आयोजित होगी अभिलेख सत्यापन प्रक्रिया

विषयवार कार्यक्रम के अनुसार संस्कृत का अभिलेख परीक्षण 9 जुलाई, गणित का 10 जुलाई, शारीरिक शिक्षा, संगीत, कृषि, उर्दू, गृह विज्ञान एवं वाणिज्य का 13 जुलाई, हिंदी का 14 जुलाई, जीव विज्ञान एवं विज्ञान का 15 जुलाई, अंग्रेजी का 16 जुलाई तथा सामाजिक विज्ञान एवं कला का 17 जुलाई को आयोजित किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित तिथि पर अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों के दावों पर बाद में विचार नहीं किया जाएगा। अभिलेख सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अंतिम चयन परिणाम शीघ्र घोषित किया जाएगा।

Indian Railways New Facility For Players: देशभर के खिलाड़ियों के लिए भारतीय रेलवे ने एक महत्वपूर्ण और राहत भरा फैसला लागू किया है। नई व्यवस्था के तहत अब खिलाड़ियों को अपने भारी और बड़े आकार के खेल उपकरण ट्रेनों में ले जाने में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। रेलवे ने खेल प्रतिभाओं की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए यह सुविधा शुरू की है, जिससे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को बड़ी राहत मिलेगी।

नहीं देना होगा अतिरिक्त शुल्क

नई व्यवस्था के अनुसार खिलाड़ी अब भाला (जैवलिन), क्रिकेट और हॉकी किट, गोल्फ किट, टेनिस रैकेट, शूटिंग उपकरण, पोल वॉल्ट, पैरा स्पोर्ट्स उपकरण, व्हीलचेयर, स्पोर्ट्स गियर बैग तथा अन्य बड़े आकार के खेल सामान को ट्रेन से आसानी से ले जा सकेंगे। पहले ऐसे उपकरणों के आकार और वजन को लेकर कई प्रतिबंध थे, जिसके कारण खिलाड़ियों को अतिरिक्त शुल्क या अन्य परेशानियों का सामना करना पड़ता था।

खिलाड़ी जिस ट्रेन से करेंगे यात्रा उसी ट्रेन में होगा उनका खेल उपकरण

रेलवे ने यह भी सुनिश्चित किया है कि खिलाड़ी जिस ट्रेन से यात्रा करेंगे, उनके खेल उपकरण उसी ट्रेन के लगेज वैन में भेजे जाएंगे। इससे खिलाड़ियों को अपने सामान के समय पर पहुंचने की चिंता नहीं रहेगी। पहले कई बार खेल उपकरण अलग ट्रेन से भेजे जाते थे, जिसके कारण प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था।

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खिलाड़ियों की जरूरतों के अनुरूप दी जाएगी विशेष प्राथमिकता

रेलवे बोर्ड के संयुक्त निदेशक (यात्री विपणन) रोहित कुमार द्वारा जारी आदेश के बाद यह व्यवस्था पूरे देश में लागू कर दी गई है। नई नीति के तहत खेल उपकरणों को सामान्य व्यावसायिक माल की तरह नहीं देखा जाएगा, बल्कि खिलाड़ियों की जरूरतों के अनुरूप विशेष प्राथमिकता दी जाएगी।

खेल जगत से जुड़े लोगों ने रेलवे के इस निर्णय का स्वागत किया है। खिलाड़ियों का मानना है कि इससे प्रतियोगिताओं के लिए यात्रा करना अधिक सुविधाजनक होगा और उनका ध्यान केवल प्रदर्शन पर केंद्रित रहेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम देश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा।

रेलवे की इस पहल से न केवल खिलाड़ियों का समय और धन बचेगा, बल्कि उन्हें प्रतियोगिताओं में बेहतर तैयारी के साथ हिस्सा लेने का अवसर भी मिलेगा। यह निर्णय देश के खेल प्रतिभाओं के लिए एक बड़ी सौगात माना जा रहा है।

Allahabad High Court Order On 100 Year Old Banyan Tree: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर नगर के हंसपुरम क्षेत्र में स्थित करीब 100 वर्ष पुराने बरगद के पेड़ को हटाने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने स्पष्ट टिप्पणी करते हुए कहा कि इस उम्र का बरगद का पेड़ केवल एक वृक्ष नहीं, बल्कि प्राकृतिक धरोहर है, जिसे बिना ठोस कारण हटाया नहीं जा सकता। अदालत ने अगली सुनवाई 21 जुलाई 2026 तक पेड़ को हटाने अथवा दूसरी जगह स्थानांतरित करने की प्रक्रिया पर रोक लगाने का निर्देश दिया है।

जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद दिया आदेश

यह आदेश न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर और न्यायमूर्ति अरुण कुमार की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। याचिका में उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के अधिशासी अभियंता द्वारा 20 जून 2026 को जारी उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें हंसपुरम योजना संख्या-6, सेक्टर-1ए, प्लॉट संख्या-2339 पर स्थित बरगद के पेड़ को हटाकर दूसरी जगह लगाने की मंजूरी दी गई थी।

वन विभाग ने 27 मई 2026 को पेड़ हटाने की अनुमति दी थी

सुनवाई के दौरान अदालत के समक्ष यह तथ्य रखा गया कि वन विभाग ने 27 मई 2026 को पेड़ हटाने की अनुमति दी थी। हालांकि रिकॉर्ड और प्रस्तुत तस्वीरों के आधार पर हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया माना कि संबंधित बरगद का पेड़ लगभग 100 वर्ष पुराना है। अदालत ने कहा कि इतने पुराने वृक्ष दुर्लभ श्रेणी में आते हैं और पर्यावरणीय दृष्टि से अमूल्य धरोहर हैं। ऐसे पेड़ों को संरक्षित किया जाना सार्वजनिक हित में है।

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तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार, जिला वन अधिकारी, अधिशासी अभियंता तथा कानपुर विकास प्राधिकरण सहित सभी संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। साथ ही आदेश दिया है कि अगली सुनवाई तक पेड़ को न तो काटा जाएगा और न ही दूसरी जगह स्थानांतरित किया जाएगा।

पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से हाईकोर्ट का यह आदेश महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला विकास कार्यों और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखने की दिशा में एक अहम मिसाल साबित हो सकता है।

Prayagraj Minor Love Marriage: प्रयागराज के पूरामुफ्ती थाना क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया, जब एक युवक अपनी नाबालिग प्रेमिका को बालिका सुधार गृह से बाहर लाकर शादी कराने की मांग को लेकर मोबाइल टावर पर चढ़ने की जानकारी लोगों को हुई।

घटना 16 मार्केट के पीछे स्थित टावर की है, जहां बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और युवक को सुरक्षित नीचे उतारने के प्रयास में जुट गए।

उदित निषाद का नाबालिग किशोरी से प्रेम संबंध

पुलिस ने बताया कि एयरपोर्ट थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी उदित निषाद का अपने गांव की एक नाबालिग किशोरी से प्रेम संबंध था। कुछ दिन पहले दोनों घर से चले गए थे, जिसके बाद किशोरी के परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने दोनों को बरामद किया। पूछताछ में किशोरी ने अपनी मर्जी से युवक के साथ जाने की बात कही, इसलिए युवक के विरुद्ध अपहरण का मामला दर्ज नहीं किया गया। हालांकि, नाबालिग होने के कारण किशोरी को नियमानुसार बालिका सुधार गृह भेज दिया गया।

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सुधार गृह से बाहर लाकर उससे शादी कराने की मांग

पूरामुफ्ती थाना प्रभारी के अनुसार, युवक अब किशोरी को सुधार गृह से बाहर लाकर उससे शादी कराने की मांग कर रहा है। मौके पर युवक के पिता भैया राम निषाद, मां और बहन भी पहुंचे और उसे समझाने का प्रयास किया। युवक का कहना है कि जब तक उसकी मांग नहीं मानी जाएगी, वह टावर से नीचे नहीं उतरेगा। फिलहाल पुलिस और प्रशासन युवक को सुरक्षित नीचे उतारने और पूरे मामले का शांतिपूर्ण समाधान निकालने का प्रयास कर रहे हैं।

Prayagraj Phaphamau Cold Storage Incident: प्रयागराज के फाफामऊ के चर्चित आदर्श कोल्ड स्टोरेज हादसे में अब आरोपियों पर शिकंजा और कसने जा रहा है। पुलिस आयुक्त जोगेंद्र कुमार के निर्देश पर कमिश्नरेट पुलिस ने हादसे के सातों आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करने का फैसला लिया है।

इसके साथ ही आरोपियों द्वारा अवैध तरीके से अर्जित संपत्ति की पहचान कर उसे कुर्क और जब्त करने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। पुलिस का कहना है कि संगठित अपराध और मुनाफाखोरी के जरिए लोगों की जान जोखिम में डालने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।

सात आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट, संपत्ति जब्ती की तैयारी

पुलिस के अनुसार थाना फाफामऊ में दर्ज मुकदमा संख्या 44/2026 में नामजद आदर्श कोल्ड स्टोरेज के मालिक अंसार अहमद, मंजूर, अलाउद्दीन, मोहम्मद जाबिर अली उर्फ जावेद, मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद इरफान तथा मोहम्मद असलम उर्फ बाबा के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।

कमिश्नरेट पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सभी आरोपियों की अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों का विवरण जुटाया जा रहा है। जांच पूरी होने के बाद नियमानुसार कुर्की और संपत्ति जब्ती की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, ताकि अपराध से अर्जित लाभ को भी खत्म किया जा सके।

मानकों की अनदेखी और मुनाफाखोरी बनी थी हादसे की वजह

पुलिस के मुताबिक 23 मार्च 2026 को फाफामऊ थाना क्षेत्र के चंदापुर स्थित आदर्श कोल्ड स्टोरेज का भवन अचानक भरभराकर गिर गया था। जांच में आरोप है कि अधिक मुनाफा कमाने के उद्देश्य से क्षमता से अधिक आलू का भंडारण किया गया और सुरक्षा मानकों की अनदेखी की गई।

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पुलिस का आरोप है कि जानबूझकर बरती गई लापरवाही और निर्धारित क्षमता से अधिक स्टोरेज के कारण यह भीषण हादसा हुआ। इस दुर्घटना में चार लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 12 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। हादसे के बाद पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी।

जीरो टॉलरेंस नीति के तहत आगे भी होगी सख्त कार्रवाई

पुलिस आयुक्त जोगेंद्र कुमार ने कहा है कि कमिश्नरेट प्रयागराज अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रहा है। संगठित अपराध, अवैध गतिविधियों और कानून-व्यवस्था को प्रभावित करने वाले तत्वों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

पुलिस का कहना है कि ऐसे मामलों में केवल गिरफ्तारी तक कार्रवाई सीमित नहीं रहेगी, बल्कि अपराध से अर्जित संपत्ति पर भी कानूनी प्रहार किया जाएगा, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाई जा सके।

Allahabad High Court Verdict On Character Certificate: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चरित्र प्रमाणपत्र (Character Certificate) को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए स्पष्ट किया है कि इसका उद्देश्य केवल किसी व्यक्ति के आपराधिक मामलों का उल्लेख करना नहीं है। अदालत ने कहा कि चरित्र प्रमाणपत्र में व्यक्ति के सामान्य आचरण, सामाजिक छवि, प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता जैसे पहलुओं का भी समुचित उल्लेख होना चाहिए।

इसी टिप्पणी के साथ कोर्ट ने औरैया के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) द्वारा जारी चरित्र प्रमाणपत्र को “निंदा पत्र” जैसा बताते हुए कड़ी नाराजगी जताई और नया, विस्तृत चरित्र प्रमाणपत्र जारी करने का आदेश दिया।

चरित्र केवल उसके आपराधिक इतिहास से तय नहीं होता

यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर और न्यायमूर्ति अरुण कुमार की खंडपीठ ने सुमित सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। सुनवाई के दौरान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता गिरिजेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि 10 जून 2026 को चरित्र प्रमाणपत्र जारी कर दिया गया था, लेकिन उसे 24 जून को कोर्ट के निर्देश के बाद याचिकाकर्ता को सौंपा गया।

प्रमाणपत्र का अवलोकन करने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि यह चरित्र प्रमाणपत्र कम और निंदा पत्र अधिक प्रतीत होता है। इसमें केवल थाना, एलआईयू और जिला अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो से प्राप्त जानकारी के आधार पर दर्ज मुकदमों का उल्लेख किया गया है। अदालत ने कहा कि किसी व्यक्ति का चरित्र केवल उसके आपराधिक इतिहास से तय नहीं होता।

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संबंधित व्यक्ति की समाजिक छवि की जांच जरूरी

हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि पुलिस को यह भी जांच करनी चाहिए कि संबंधित व्यक्ति की समाज में कैसी छवि है, क्या उसे सज्जन और विश्वसनीय नागरिक माना जाता है, उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा कैसी है और उसके व्यवहार को लेकर लोगों की क्या धारणा है। यदि कोई पूर्ववृत्त हैं तो उनका संतुलित उल्लेख किया जा सकता है, लेकिन केवल मुकदमों की सूची देकर चरित्र प्रमाणपत्र जारी करना उचित नहीं है।

पुलिस द्वारा विस्तृत चरित्र प्रमाणपत्र जारी न करने पर दाखिल याचिका

खंडपीठ ने एसएसपी औरैया को नया एवं विस्तृत चरित्र प्रमाणपत्र जारी करने का निर्देश देते हुए व्यक्तिगत शपथपत्र दाखिल करने के भी आदेश दिए। मामला जमालीपुर निवासी सुमित सिंह के भारतीय सेना में चयन से जुड़ा है। सेना में ज्वाइनिंग के लिए उन्हें सीमित समय मिला है। याचिकाकर्ता के खिलाफ एससी/एसटी एक्ट समेत कुछ धाराओं में मुकदमा दर्ज था, जिसमें संबंधित पक्षों के बीच समझौता हो चुका है। बावजूद इसके पुलिस द्वारा विस्तृत चरित्र प्रमाणपत्र जारी न किए जाने पर याचिका दाखिल की गई थी।

Prayagraj Lions Club Viral Dance: यूपी के प्रयागराज  के प्रतिष्ठित सामाजिक संगठन लायंस क्लब इलाहाबाद सिटी के एक कार्यक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में शहर के जाने-माने व्यापारी एवं विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़े पदाधिकारी लालू मित्तल फिल्म डॉन के लोकप्रिय गीत ‘मैं हूं डॉन’ पर मंच पर नृत्य करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर इसे लेकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं।

लायंस क्लब इलाहाबाद सिटी की 11वीं आम सभा का डांस वी़डियो

जानकारी के अनुसार यह वीडियो 28 जून को आयोजित लायंस क्लब इलाहाबाद सिटी की 11वीं आम सभा, चार्टर नाइट एवं धन्यवाद ज्ञापन समारोह का बताया जा रहा है। शहर के एक होटल में आयोजित इस कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों, सम्मान समारोह और डांस प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया था।

इसी दौरान लालू मित्तल ने मंच पर प्रस्तुति दी, जिसका वीडियो कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया। बाद में यह वीडियो सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गया। खास बात यह रही कि वीडियो को लालू मित्तल ने स्वयं भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा किया।

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प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिह्न देकर किया गया सम्मानित

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉ. अर्पण धर दुबे और वंदना दुबे मौजूद रहे। क्लब अध्यक्ष संजीव तिवारी ने संस्थापक सदस्यों तथा विशेष योगदान देने वाले लोगों को प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया। समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम आकर्षण का केंद्र रहे और कई प्रतिभागियों ने अपनी प्रस्तुतियां दीं।

लालू मित्तल शहर के व्यापारिक और सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। वे विभिन्न व्यापार मंडलों, सामाजिक संस्थाओं और जनहित से जुड़े संगठनों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। ऐसे में उनका यह वीडियो चर्चा का विषय बन गया है।

सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी वायरल वीडियो

वायरल वीडियो को लेकर लालू मित्तल का कहना है कि जब अपनों का साथ मिले तो हर कार्य संभव हो जाता है थिरकना तो बहुत सामान्य बात है। उनके समर्थकों का कहना है कि यह एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का हिस्सा था, जबकि सोशल मीडिया पर इसे लेकर बहस और चर्चाओं का दौर लगातार जारी है। वीडियो के वायरल होने के बाद कार्यक्रम और उसमें हुई प्रस्तुति शहर में चर्चा का विषय बनी हुई है।

Akhilesh Yadav Visit To Prayagraj: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के प्रयागराज दौरे के दौरान पार्टी के भीतर का असंतोष खुलकर सामने आ गया। कार्यक्रम स्थल के बाहर मेजा विधानसभा क्षेत्र से पहुंचे कुछ कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगाए, वहीं मेजा विधायक संदीप पटेल के खिलाफ जमकर मुर्दाबाद के नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने विधायक पर क्षेत्र की उपेक्षा और वित्तीय अनियमितताओं समेत कई गंभीर आरोप लगाए तथा अपनी शिकायत सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंचाने की मांग की।

मेजा सीट से किसी नए और सक्रिय चेहरे को मौका देने की मांग

प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं ने खुद को मेजा विधानसभा क्षेत्र का निवासी और समाजवादी पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता बताया। उनका कहना था कि क्षेत्र में विधायक के प्रति नाराजगी लगातार बढ़ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि यदि आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी दोबारा संदीप पटेल को टिकट देती है तो इसका राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि पार्टी मेजा सीट से किसी नए और सक्रिय चेहरे को मौका दे।

तख्तियों के जरिए जताया विरोध, लगाए तीखे नारे

कार्यकर्ता हाथों में तख्तियां लेकर कार्यक्रम स्थल पहुंचे थे। तख्तियों पर विधायक के विरोध में कई नारे लिखे थे। एक तख्ती पर लिखा था, “अखिलेश यादव से बैर नहीं, संदीप पटेल की खैर नहीं”, जबकि दूसरी पर “गली-गली में शोर है, मेजा विधायक कमीशनखोर है” जैसे नारे दर्ज थे। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उनका उद्देश्य पार्टी नेतृत्व का विरोध करना नहीं, बल्कि क्षेत्र की वास्तविक स्थिति से राष्ट्रीय अध्यक्ष को अवगत कराना है। उन्होंने मांग की कि उनकी शिकायत पर निष्पक्ष जांच कर उचित निर्णय लिया जाए।

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कुछ देर रही अफरा-तफरी, विधायक की नहीं आई प्रतिक्रिया

कार्यक्रम स्थल के बाहर नारेबाजी के कारण कुछ देर तक हलचल का माहौल बना रहा। मौके पर मौजूद पुलिस और समाजवादी पार्टी पदाधिकारियों ने प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को समझाने का प्रयास किया। हालांकि कार्यकर्ता अपनी मांगों पर अड़े रहे और राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात की बात कहते रहे।

विधायक संदीप पटेल पर लगाए गए आरोपों को लेकर उनकी ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। वहीं समाजवादी पार्टी की ओर से भी इस विरोध प्रदर्शन पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया ।

UPESSC Interview Schedule 2026: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए साक्षात्कार कार्यक्रम घोषित कर दिया है। आयोग की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार विज्ञापन संख्या-51 के तहत 33 विषयों में 910 पदों पर भर्ती के लिए साक्षात्कार 21 जुलाई से 13 अगस्त 2026 तक आयोजित किए जाएंगे। लिखित परीक्षा में सफल घोषित किए गए अभ्यर्थी अब इंटरव्यू चरण में शामिल होंगे।

18 और 19 अप्रैल 2026 को आयोजित हुई थी लिखित परीक्षा

आयोग के अनुसार इस भर्ती की लिखित परीक्षा 18 और 19 अप्रैल 2026 को आयोजित की गई थी, जिसमें 39,192 अभ्यर्थियों ने भाग लिया था। परीक्षा का परिणाम 9 जून 2026 को जारी किया गया, जिसमें 3,155 अभ्यर्थियों को अस्थायी रूप से सफल घोषित किया गया। इन्हीं अभ्यर्थियों को अब साक्षात्कार के लिए बुलाया गया है।

आयोग ने बताया कि इंटरव्यू लेटर 29 जून 2026 से आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिए गए हैं। अभ्यर्थी अपने लॉगिन के माध्यम से साक्षात्कार पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट पर इंटरव्यू से संबंधित दिशा-निर्देश और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी भी उपलब्ध कराई गई है।

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आयोग ने समय पर उपस्थित होने के लिए की अपील

आयोग ने सभी अभ्यर्थियों से समय से इंटरव्यू लेटर डाउनलोड करने और निर्धारित तिथि एवं समय पर साक्षात्कार स्थल पर उपस्थित होने की अपील की है।
आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि पूरी चयन प्रक्रिया न्यायालयों के आदेशों के अधीन रहेगी। इसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट में लंबित विशेष अपील संख्या-368/2026 तथा सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन विशेष अनुमति याचिका संख्या-23758/2026 से संबंधित आदेश भी प्रभावी रहेंगे।

आयोग की आधिकारिक वेबसाइट नियमित रूप से देखने की सलाह

ऐसे में भर्ती प्रक्रिया से जुड़े किसी भी संशोधन या नए निर्देश के लिए अभ्यर्थियों को आयोग की आधिकारिक वेबसाइट नियमित रूप से देखने की सलाह दी गई है।
उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने कहा कि अभ्यर्थी इंटरव्यू के दौरान सभी दिशा-निर्देशों का पालन करें और आवश्यक मूल प्रमाणपत्रों के साथ निर्धारित समय पर उपस्थित हों, ताकि भर्ती प्रक्रिया सुचारु रूप से संपन्न हो सके।

Prayagraj Today Weather Upadate: प्रयागराज में आसमान मानो आग उगल रहा है। मानसून की दस्तक में हो रही देरी और लगातार बढ़ते तापमान ने संगम नगरी को तपते तवे में बदल दिया है। हालात ऐसे हैं कि दोपहर में घर से बाहर निकलना लोगों के लिए चुनौती बन गया है। तेज धूप और उमस के बीच प्रयागराज देश के सबसे गर्म शहरों में शुमार हो रहा है।

संगम पहुंचने वाले श्रद्धालु, पर्यटक और स्थानीय लोग भीषण गर्मी से बेहाल हैं। प्रशासन ने कुछ चौराहों पर हरी पट्टी और छांव की व्यवस्था तो की है, लेकिन संगम क्षेत्र में राहत के पर्याप्त इंतजाम नहीं दिख रहे हैं।

सूरज की तपिश ने बढ़ाई उमस और गर्मी

सूरज की तपिश और उमस ने लोगों की मुश्किलें कई गुना बढ़ा दी हैं। दोपहर के समय सड़कें सूनी दिखाई दे रही हैं, जबकि जरूरी काम से निकलने वाले लोग सिर पर गमछा, छाता और पानी की बोतल लेकर चलने को मजबूर हैं। संगम क्षेत्र में दर्शन और स्नान के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु भी धूप से बचने के लिए छांव तलाशते नजर आ रहे हैं। गर्म हवाओं के बीच खुले आसमान के नीचे खड़े रहना मुश्किल हो गया है।

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संगम क्षेत्र में शेड और बैठने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं

संगम किनारे प्रसाद, फूल-माला और पूजन सामग्री बेचने वाले दुकानदार भी भीषण गर्मी का सामना कर रहे हैं। उनका कहना है कि रोजी-रोटी की मजबूरी में उन्हें तेज धूप में भी दुकान लगानी पड़ रही है। वहीं पर्यटकों का कहना है कि संगम क्षेत्र में पीने के ठंडे पानी, शेड और बैठने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने से परेशानी और बढ़ जाती है।

मानसून की सक्रियता में देरी के कारण तापमान सामान्य से अधिक बना हुआ है। जब तक अच्छी बारिश नहीं होती, तब तक लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिलने की संभावना कम है। ऐसे में चिकित्सक भी लोगों को दोपहर में अनावश्यक बाहर निकलने से बचने, पर्याप्त पानी पीने और धूप से बचाव करने की सलाह दे रहे हैं।

फिलहाल प्रयागराज के लोग बारिश की पहली फुहार का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हर किसी की निगाहें आसमान पर टिकी हैं, ताकि मानसून आए और भीषण गर्मी से राहत मिल सके।

Jal Satyagraha Bharatiya Kisan Union Prayagraj: प्रयागराज में भारतीय किसान यूनियन ने प्रशासन के खिलाफ आर-पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। संगठन ने घोषणा की है कि आगामी 2 जुलाई से संगम में हजारों किसान अनिश्चितकालीन जल सत्याग्रह शुरू करेंगे। भाकियू का आरोप है कि शंकरगढ़ में दलदल बनी सड़क, एयरपोर्ट थाना क्षेत्र में किसान की जमीन पर कथित अवैध कब्जा, खाद की किल्लत, अघोषित बिजली कटौती और भ्रष्टाचार जैसे गंभीर मुद्दों पर प्रशासन लगातार उदासीन बना हुआ है।

वार्ता और आश्वासनों के बावजूद समस्याओं का समाधान नहीं

प्रदेश अध्यक्ष ( युवा) भारतीय किसान यूनियन अनुज सिंह ने कहा कि कई दौर की वार्ता और आश्वासनों के बावजूद समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, इसलिए अब किसान संगम में जल सत्याग्रह के जरिए आंदोलन करेंगे। भाकियू ने साफ कहा है कि जब तक किसानों की मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।

प्राथमिक विद्यालय तक जाने वाली सड़क बनी दलदल

भारतीय किसान यूनियन के मुताबिक शंकरगढ़ के बंधवा गांव में प्राथमिक विद्यालय तक जाने वाली सड़क दलदल में बदल चुकी है, जबकि एयरपोर्ट थाना क्षेत्र में किसान की जमीन पर कथित अवैध कब्जे के मामले में भी प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है। संगठन का कहना है कि किसानों को खाद की किल्लत, बिजली संकट और राजस्व संबंधी समस्याओं से भी जूझना पड़ रहा है।

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इन्हीं मुद्दों को लेकर 2 जुलाई से दोपहर 12 बजे संगम में अनिश्चितकालीन जल सत्याग्रह शुरू किया जाएगा। भाकियू ने चेतावनी दी है कि जब तक किसानों को न्याय और समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं मिलेगा, तब तक आंदोलन समाप्त नहीं होगा।

जल सत्याग्रह में शामिल होने का आह्वान

प्रदेश अध्यक्ष ( युवा) भारतीय किसान यूनियन अनुज सिंह ने कहा कि ‘तंग आए तो जंग आए’ महात्मा टिकैत का यह नारा अब फिर से प्रयागराज की धरती पर गुंजेगा। क्योंकि पिछले तीन महीने से प्रशासन द्वारा किए गए वादे को प्रशासन ने पूरा करने से मना कर दिया है। उन्होंने कहा कि हमारी सारी मांगे सिर्फ फाइलों में दबती जा रही है। इसलिए उन्होंने भारतीय किसान यूनियन के सभी कार्यकर्ताओं में बड़ी संख्या में एकत्रित होकर जल सत्याग्रह में शामिल होने का आह्वान किया है।

Prayagraj Development Authority Action On Coaching Centres: लखनऊ में कोचिंग संस्थान में हुए भीषण अग्निकांड के बाद प्रयागराज में भी अवैध रूप से संचालित कोचिंग सेंटरों और लाइब्रेरी के खिलाफ प्रशासन ने सख्त अभियान छेड़ दिया है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वाले संस्थानों पर लगातार कार्रवाई कर रहा है।

पिछले पांच दिनों में पीडीए ने 10 कोचिंग संस्थानों को सील कर दिया है, जबकि 20 अन्य संस्थानों को नोटिस जारी कर निर्धारित समय में कमियां दूर करने का निर्देश दिया गया है। शहर के 400 से अधिक कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरी अब पीडीए की जांच के दायरे में हैं।

बिना आवश्यक अनुमति और निर्धारित मानकों के संचालित हो रहे कोचिंग संस्थान

पीडीए अधिकारियों के अनुसार, बड़ी संख्या में कोचिंग संस्थान बिना आवश्यक अनुमति और निर्धारित मानकों के संचालित हो रहे हैं। कई संस्थानों में अग्निशमन उपकरणों की पर्याप्त व्यवस्था नहीं मिली, वहीं पार्किंग, आपातकालीन निकासी मार्ग और अन्य सुरक्षा मानकों का भी पालन नहीं किया जा रहा है। ऐसे संस्थानों को चिह्नित कर उनके खिलाफ चरणबद्ध कार्रवाई की जा रही है।

11 संस्थानों में गंभीर खामियां

पीडीए और संबंधित विभागों की संयुक्त टीम ने शहर के 20 कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण किया। जांच के दौरान 11 संस्थानों में गंभीर खामियां पाई गईं, जिसके बाद उन्हें नोटिस जारी कर एक सप्ताह के भीतर सभी कमियां दूर करने का निर्देश दिया गया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि निर्धारित अवधि में सुधार नहीं होने पर संबंधित संस्थानों को सील करने के साथ अन्य कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

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छात्रों की सुरक्षा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता

अभियान के दौरान अग्निशमन विभाग की टीम ने विद्यार्थियों और कर्मचारियों को आग लगने जैसी आपात स्थिति में सुरक्षित निकासी और बचाव के तरीकों की जानकारी भी दी। संस्थानों में उपलब्ध सुरक्षा उपकरणों के उपयोग का प्रशिक्षण दिया गया और आपदा प्रबंधन की तैयारियों का भी जायजा लिया गया।

पीडीए सचिव विनीत कुमार सिंह ने कहा कि छात्रों की सुरक्षा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाले किसी भी कोचिंग सेंटर या लाइब्रेरी को बख्शा नहीं जाएगा। सभी शिक्षण संस्थानों को निर्धारित नियमों का पालन करना होगा, ताकि विद्यार्थियों को सुरक्षित और व्यवस्थित शिक्षण वातावरण उपलब्ध कराया जा सके।

Akhilesh Yadav Statement In Prayagraj: दो दिवसीय दौरे पर प्रयागराज आए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रयागराज में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा सरकार पर रोजगार, आरक्षण, कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार समेत कई मुद्दों को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने नौकरियों में संगठित तरीके से आरक्षण घोटाला किया है और युवाओं के भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ किया है।

22 भर्तियों में आरक्षण घोटाले का आरोप

अखिलेश यादव ने कहा कि 69 हजार शिक्षक भर्ती समेत 22 भर्ती परीक्षाओं में ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग को संविधान के अनुरूप आरक्षण नहीं दिया गया। समाजवादी पार्टी ने “पीडीए आरक्षण घोटाला बुकलेट” जारी कर पूरी जानकारी सार्वजनिक की, लेकिन सरकार कोई जवाब नहीं दे सकी।

पेपर लीक से युवाओं का भविष्य बर्बाद

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में दरोगा भर्ती, यूपीटीईटी, आरओ-एआरओ, सिपाही भर्ती, यूजीसी-नेट, लेखपाल भर्ती समेत कई परीक्षाओं के पेपर लीक हुए। सपा सरकार बनने पर भर्ती परीक्षाओं का वार्षिक कैलेंडर जारी किया जाएगा और पेपर लीक से प्रभावित अभ्यर्थियों को तीन वर्ष की अतिरिक्त आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

भर्ती प्रक्रिया में बड़े वादे

अखिलेश यादव ने कहा कि परीक्षा केंद्र अभ्यर्थियों के जिले या नजदीकी जिले में दिए जाएंगे। महिलाओं और दिव्यांग अभ्यर्थियों को गृह जनपद में प्राथमिकता मिलेगी। पूरी परीक्षा प्रक्रिया सीसीटीवी और डिजिटल ट्रैकिंग से होगी तथा पेपर लीक के दोषियों के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में कार्रवाई कराई जाएगी।

राम मंदिर चढ़ावा चोरी और कोचिंग अग्निकांड पर सरकार घिरी

सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावे में कथित चोरी को आस्था के साथ खिलवाड़ बताते हुए इसकी निष्पक्ष जांच की मांग की। वहीं लखनऊ कोचिंग अग्निकांड का जिक्र करते हुए कहा कि यदि सुरक्षा मानकों का पालन होता तो मासूम बच्चों की जान नहीं जाती।

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कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार पर निशाना

सपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं, कानून व्यवस्था ध्वस्त है और थाना-तहसील से लेकर हर विभाग में भ्रष्टाचार चरम पर है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार राजनीतिक हितों के लिए पुलिस का इस्तेमाल कर रही है तथा फर्जी एनकाउंटरों पर भी गंभीर सवाल उठे हैं।

वर्तमान सियासत को लेकर रेवती रमण से 45 मुलाकात

सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अशोक नगर स्थित पूर्व राज्यसभा सदस्य रेवती रमण सिंह के आवास पर पहुंचे। रेवती रमण सिंह का हालचाल लिया। इसके बाद उनके साथ सांसद उज्ज्वल रमण सिंह से उन्होंने करीब 45 मिनट तक वार्ता की। वर्तमान समय में चल रही राजनीति के साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर बातचीत करते हुए कहा कि इस घटना से प्रभु श्रीराम के भक्त काफी दुखी हैं। इस दौरान सपा प्रदेश सचिव विनय कुशवाहा सहित कई समाजवादी नेता मौजूद रहे।

पीडीए के साथ बनेगी सरकार

अखिलेश यादव ने दावा किया कि पीडीए समाज समाजवादी पार्टी के साथ है और आगामी चुनाव में सामाजिक न्याय की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा हर मोर्चे पर विफल हो चुकी है, जबकि इंडिया गठबंधन लगातार मजबूत हो रहा है और आगे भी इसे और सशक्त बनाया जाएगा।

Prayagraj Tazia Procession Route Dispute: गंगानगर जोन के नवाबगंज थाना क्षेत्र स्थित आनापुर गांव में ताजिये के पारंपरिक रास्ते को लेकर शनिवार देर रात बड़ा बवाल हो गया। रास्ते में रखी सीढ़ियों को हटाने के विवाद ने देखते ही देखते हिंसक रूप ले लिया और पुलिस टीम पर जमकर ईंट-पत्थर बरसाए गए।

इस हमले में महिला उपनिरीक्षक सोनम कुमारी, चौकी प्रभारी आकाश सचान समेत छह पुलिसकर्मी घायल हो गए। स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए तीन थानों की अतिरिक्त पुलिस फोर्स और वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर पहुंचना पड़ा। करीब तीन से चार घंटे की मशक्कत के बाद हालात सामान्य किए जा सके।

ताजिया उठाने से पहले रास्ते में रखी सीढ़ियों को हटाने को लेकर हुआ बवाल

पुलिस के अनुसार, गांव निवासी ताजियादार सलीम बाबा ताजिया उठाने से पहले रास्ते में रखी सीढ़ियों को हटाने की मांग पर अड़े थे। पुलिस ने कई दौर की बातचीत कर विवाद सुलझाने का प्रयास किया, लेकिन सहमति नहीं बन सकी। तनाव को देखते हुए मौके पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया था। इसी दौरान देर रात अचानक पुलिस टीम पर ईंट-पत्थरों से हमला कर दिया गया, जिससे पुलिसकर्मियों को संभलने का मौका तक नहीं मिला।

घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार कराया गया। घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। अतिरिक्त पुलिस बल की मौजूदगी में हालात पर काबू पाया गया और क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई।

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12 आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल

घटना के संबंध में पुलिस ने 21 लोगों को नामजद करते हुए कई अन्य अज्ञात आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। अब तक 12 आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है, जबकि मुख्य आरोपित सलीम बाबा फरार है। उसकी तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है।

घटना के बाद पुलिस की रणनीति और सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब पहले से तनाव की स्थिति थी और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात था, तब घटनास्थल के पास निर्माणाधीन मकान में रखी ईंटों को हटाने जैसी एहतियाती कार्रवाई क्यों नहीं की गई। यही ईंटें बाद में हमलावरों के लिए हथियार बन गईं।
गंगानगर के डीसीपी कुलदीप सिंह ने बताया कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है।

घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। वीडियो और अन्य साक्ष्यों के आधार पर हमले में शामिल अन्य लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

UP Government Action On Atique Ahmed: प्रयागराज में मारे गए माफिया और पूर्व सांसद अतीक अहमद की बेनामी संपत्तियों पर योगी सरकार का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। हाल ही में एक अधिवक्ता की शिकायत के बाद जिला प्रशासन ने छह अधिकारियों की एक विशेष समिति (SIT) गठित की है, जिसने अतीक अहमद की एक बड़ी बेनामी संपत्ति का भंडाफोड़ किया है। जांच में सामने आया है कि अतीक अहमद ने अपराध, रंगदारी और वसूली की दुनिया से कमाए पैसों से पीपलगांव, धूमनगंज और कटहला क्षेत्रों में करीब 12 एकड़ जमीन खरीदी थी।

यह करोड़ों की जमीन अतीक ने अपने ही मोहल्ले के रहने वाले मदन लाल भारतीय के नाम पर दर्ज करवाई थी, जिसे बाद में वह अपने नाम ट्रांसफर कराकर बेचने की फिराक में था। अतीक और उसके भाई की मौत के बाद भी प्रशासन उसकी अवैध और बेनामी संपत्तियों को खोजने और उन्हें जब्त करने के अभियान में जुटा हुआ है, जिससे अतीक के आर्थिक साम्राज्य की जड़ें पूरी तरह से उखड़ने लगी हैं।

Muharram Procession Accident Prayagraj: मोहर्रम के जुलूस के दौरान प्रयागराज में एक दर्दनाक हादसे ने मातम को और गहरा कर दिया। कोतवाली थाना क्षेत्र के घंटाघर के पास शुक्रवार अलसुबह बिजली के खंभे में उतरे करंट की चपेट में आने से 17 वर्षीय किशोर की मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और स्थानीय लोगों व ताजियादारों का गुस्सा बिजली विभाग के खिलाफ फूट पड़ा। लोगों ने विभाग की लापरवाही को हादसे की बड़ी वजह बताया।

मोहर्रम का जुलूस देखने पहुंचा हमजा

जानकारी के अनुसार, बहादुरगंज निवासी कासिम का 17 वर्षीय बेटा अकीदतमंद मोहम्मद हमजा मोहर्रम का जुलूस देखने और उसमें शामिल होने पहुंचा था। सुबह करीब पांच बजे जुलूस घंटाघर के पास सेवई मंडी के सामने पहुंचा। इसी दौरान हल्की बारिश होने लगी। भीड़ के बीच हमजा पास में लगे बिजली के खंभे के संपर्क में आ गया, जिसमें करंट उतर आया था। करंट लगते ही वह गंभीर रूप से झुलस गया।

मौत की खबर मिलते ही परिवार में मचा कोहराम

मौके पर मौजूद लोगों ने आनन-फानन में हमजा को स्वरूपरानी नेहरू अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। किशोर की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया, जबकि जुलूस में शामिल लोगों में भारी आक्रोश फैल गया।

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हादसे के बाद बड़ी संख्या में लोगों ने बिजली विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उनका आरोप था कि जर्जर विद्युत व्यवस्था और समय पर रखरखाव नहीं होने के कारण यह हादसा हुआ। हालांकि पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर लोगों को शांत कराया और स्थिति को नियंत्रित किया।

बिजली विभाग पर लगे आरोप

परिजनों ने बिना पोस्टमार्टम कराए शव को सुपुर्द-ए-खाक कर दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि बिजली विभाग समय रहते खंभों और विद्युत लाइनों की जांच करता तो एक मासूम की जान बच सकती थी। इस घटना ने शहर में सार्वजनिक स्थानों पर विद्युत सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

Allahabad High Court News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहमति से बने प्रेम संबंधों और शादी का वादा पूरा न होने से जुड़े मामलों पर महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा है कि असफल प्रेम संबंधों को आपराधिक मुकदमों में बदलने की बढ़ती प्रवृत्ति चिंता का विषय है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल शादी नहीं होने के आधार पर सहमति से बनाए गए शारीरिक संबंधों को दुष्कर्म नहीं माना जा सकता।

दुष्कर्म और आपराधिक धमकी के मुकदमे को किया रद्द

न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह की एकलपीठ ने कानपुर निवासी अवित यादव के खिलाफ दर्ज दुष्कर्म और आपराधिक धमकी के मुकदमे को रद्द करते हुए यह फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि यदि संबंध दोनों पक्षों की सहमति से बने हों और शुरुआत से धोखाधड़ी या शादी न करने की मंशा साबित न हो, तो बाद में रिश्ता टूटने मात्र से दुष्कर्म का मामला नहीं बनता।

शादी का झांसा देकर बनाए शारीरिक संबंध

मामले के अनुसार, महिला ने आरोप लगाया था कि वर्ष 2021 से 2024 के बीच शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए। दोनों एक ही कोचिंग संस्थान में पढ़ते थे। बाद में युवक के सरकारी नौकरी में चयन के बाद उसके पिता ने शादी से इनकार कर दिया, जिसके बाद दिसंबर 2024 में एफआईआर दर्ज कराई गई।

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सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पाया कि दोनों लगभग तीन वर्षों तक सहमति से रिश्ते में रहे। रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयानों से भी यह स्पष्ट हुआ कि संबंध आपसी सहमति पर आधारित था। अदालत ने यह भी कहा कि महिला लगभग 28 वर्ष की समझदार वयस्क थी और उसने संबंध के दौरान किसी प्रकार की शिकायत दर्ज नहीं कराई थी।

असफल प्रेम संबंध को आपराधिक मुकदमे में बदलना उचित नहीं

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि यदि शुरुआत से ही शादी के नाम पर धोखा देने की मंशा साबित नहीं होती, तो केवल वादा पूरा न होने या रिश्ता टूट जाने को दुष्कर्म का आधार नहीं बनाया जा सकता। अदालत ने इसे न्यायिक प्रक्रिया के दुरुपयोग की बढ़ती प्रवृत्ति बताते हुए कहा कि हर असफल प्रेम संबंध को आपराधिक मुकदमे में बदलना उचित नहीं है।

इन्हीं टिप्पणियों के साथ हाईकोर्ट ने आरोपी के खिलाफ दर्ज एफआईआर और उससे संबंधित आपराधिक कार्यवाही को निरस्त कर दिया। यह फैसला प्रेम संबंधों और शादी के वादे से जुड़े मामलों में कानून की व्याख्या के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

Prayagraj High Court Decision For Braj Gopal Tirth Parikrama: उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी 24 कोसी परिक्रमा मार्ग परियोजना को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने परियोजना के निर्माण पर रोक लगाने की मांग को खारिज करते हुए स्पष्ट कहा कि सरकार की जनहित से जुड़ी नीतियों में व्यक्तिगत हितों को प्राथमिकता नहीं दी जा सकती। इस फैसले के साथ ही परियोजना के निर्माण कार्य को आगे बढ़ाने का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है।

कोल्ड स्टोरेज स्थापित करने की योजना बना रहे याचिकाकर्ता

न्यायमूर्ति जेजे मुनीर और न्यायमूर्ति अरुण कुमार की खंडपीठ ने मेसर्स श्री आरके कोल्ड स्टोरेज एंड जनरल मिल्स समेत अन्य याचिकाकर्ताओं की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि प्रस्तावित परिक्रमा मार्ग उनकी जमीन से होकर गुजर रहा है, जहां वे कोल्ड स्टोरेज स्थापित करने की योजना बना रहे हैं। उनका दावा था कि उन्होंने इसके लिए ऋण लेने की तैयारी भी कर ली है और परियोजना से उनके निवेश को नुकसान होगा।

निजी हितों को प्राथमिकता नहीं दी जा सकती

हाईकोर्ट ने इन दलीलों को स्वीकार करने से इनकार करते हुए कहा कि यह स्थापित कानूनी सिद्धांत है कि व्यापक जनहित के लिए बनाई गई सरकारी नीतियों के सामने निजी हितों को प्राथमिकता नहीं दी जा सकती। अदालत ने माना कि 24 कोसी परिक्रमा मार्ग श्रद्धालुओं की सुविधा, सुगम आवागमन और क्षेत्रीय विकास के उद्देश्य से तैयार की गई एक महत्वपूर्ण परियोजना है, इसलिए इसके निर्माण में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा।

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संबंधित भूमि का सीमांकन कराने का निर्देश

हालांकि अदालत ने याचिकाकर्ताओं की एक मांग पर राहत देते हुए संभल के जिलाधिकारी को निर्देश दिया कि संबंधित भूमि का सीमांकन कराया जाए और यह स्पष्ट किया जाए कि परियोजना में कितनी भूमि शामिल होगी तथा कितनी भूमि शेष बचेगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि कानून के तहत अनुमति मिलती है तो परियोजना क्षेत्र से बाहर बची हुई भूमि पर याचिकाकर्ता अपना कोल्ड स्टोरेज स्थापित कर सकते हैं।

धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार की योजना

जानकारी के लिए बताते चले कि प्रदेश सरकार ने वर्ष 2025-26 की योजना के तहत 24 कोसी ब्रज गोपाल तीर्थ परिक्रमा मार्ग के निर्माण, चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण को मंजूरी दी है। सरकार का उद्देश्य श्रद्धालुओं को बेहतर आवागमन सुविधा उपलब्ध कराना, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना और क्षेत्र के समग्र विकास को गति देना है। हाईकोर्ट के इस फैसले को परियोजना के लिए बड़ी कानूनी सफलता माना जा रहा है।

Prayagraj Underground Cable: यूपी के प्रयागराज शहर को भले ही सात वर्ष से स्मार्ट सिटी का दर्जा प्राप्त हो चुका है लेकिन यहां सड़कों के किनारे तारों का जाल आज भी बिछा हुआ है। जो प्रयागराज के स्मार्ट सिटी नाम पर कई सवाल खड़े करता है। प्रयागराज में प्रमुख चौराहों और मकानों के आसपास लटकते हुए जर्जर तार से हादसे का खतरा बना रहता है।

यहां बारिश के दौरान आए दिन शॉर्ट सर्किट से बिजली आपूर्ति बाधित होती रहती है। स्ट्रीट लाइट भी बुझना आम बात है। लेकिन लोगों को सुविधा को ध्यान में रखते हुए जल्द ही यहां बेहतर बिजली आपूर्ति मिलेगी। साथ ही मार्ग प्रकाश के लिए नगर निगम सड़कों के किनारे लटकते तारों का भी बेहतर इंतजाम की योजना बना रहा है।

लटकते तारों को अंडर ग्राउंड करने की योजना

बताया जा रहा है कि शहर में अब बेहतर बिजली आपूर्ति के लिए और मार्ग प्रकाश के लिए नगर निगम सड़कों के किनारे लटकते तारों को अंडर ग्राउंड किया जाएगा। जिसकी तैयार जोर- शोर से चल रही है।

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बता दें कि 14 मीटर की चौड़ाई वाली सभी सड़कों के किनारे केबल को अंडर ग्राउंड किया जाएगा और पहले फेज में प्रयागराज शहर में 10 सड़कों के किनारे लटकते तारों को भूमिगत किया जाएगा। जिसमें कुल आठ से 10 करोड़ रुपये की खर्च की आएगा।

योजना के तहत प्रयागराज के इन क्षेत्रों को किया गया शामिल

प्रयागराज शहर के राजापुर, अशोक नगर, शिवकुटी, सलोरी, करेली, कटरा, मम्फोर्डगंज, तेलियरगंज क्षेत्रों की सड़कों को इस योजना में शामिल किया जाएगा। प्रयागराज नगर निगम विद्युत यांत्रिक विभाग द्वारा जल्द ही सड़कों की सूची तैयार की जाएगी।

विद्युत यांत्रिक के मुख्य अभियंता डॉ. संजय कटियार ने कहा कि आने वाले दिनों कई सड़कों के किनारे तारों को अंडर ग्राउंड किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि सड़क के किनारे तारों के जाल से जल्द राहत मिले जिससे लोगों के आवागमन ज्यादा सुविधाजनक होगी।

UPPSC PCS Recruitment 2026: उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक सेवा का सपना देख रहे लाखों युवाओं के लिए बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) ने संयुक्त राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (पीसीएस)-2026 भर्ती परीक्षा का विज्ञापन जारी करते हुए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रारंभिक तौर पर करीब 500 पदों पर भर्ती की जाएगी। इच्छुक अभ्यर्थी 27 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन और परीक्षा शुल्क जमा कर सकेंगे, जबकि आवेदन पत्र में संशोधन एवं त्रुटि सुधार की अंतिम तिथि 1 अगस्त निर्धारित की गई है।

वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) कराना अनिवार्य

आयोग ने स्पष्ट किया है कि आवेदन करने से पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) कराना अनिवार्य होगा। जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक ओटीआर नहीं कराया है, उन्हें आवेदन से कम से कम 72 घंटे पहले ओटीआर नंबर प्राप्त करना होगा, तभी वे आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे।

पीसीएस-2026 परीक्षा के लिए अभ्यर्थी की आयु 1 जुलाई 2026 को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्गों के अभ्यर्थियों को शासन के नियमानुसार आयु सीमा में छूट मिलेगी। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि विभागों से प्राप्त अधियाचन के आधार पर रिक्त पदों की संख्या में बदलाव संभव है।

कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर की जाएंगी नियुक्तियां

इस भर्ती के जरिए डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी एसपी, खंड विकास अधिकारी (बीडीओ), सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (एआरटीओ), जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, नायब तहसीलदार, जिला प्रोबेशन अधिकारी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी समेत कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी।

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इस बार मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम के शोधार्थियों को भी विशेष लाभ देने का प्रावधान किया गया है। फेलोशिप पूरी करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में अतिरिक्त वेटेज के साथ आयु सीमा में भी नियमानुसार छूट मिलेगी।

तीन चरणों में होगी चयन प्रक्रिया

चयन प्रक्रिया तीन चरणों—प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार—के माध्यम से पूरी होगी। प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ (ऑब्जेक्टिव) होगी, जबकि मुख्य परीक्षा वर्णनात्मक स्वरूप में आयोजित की जाएगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आवेदन प्रक्रिया शुरू होते ही प्रतियोगी छात्रों में उत्साह का माहौल है और बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के आवेदन करने की उम्मीद जताई जा रही है।

Prayagraj Gangster Act Cases: प्रयागराज जिले में माफिया, उसके गुर्गों और करीबी सहयोगियों के खिलाफ कार्रवाई एक बार फिर तेज होने जा रही है। पुलिस और प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज पुराने मामलों की फाइलें दोबारा खोलने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत अपराध से अर्जित चल और अचल संपत्तियों का ब्योरा जुटाकर उन्हें जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सक्रिय गुर्गों पर भी कानूनी शिकंजा कसने की रणनीति बनाई गई है।

अवैध गतिविधियों से अर्जित संपत्ति होगी जब्त

जानकारी के अनुसार पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम गैंगस्टर एक्ट के मामलों की समीक्षा करेगी। जिन अपराधियों ने अवैध गतिविधियों से संपत्ति अर्जित की है, उनकी विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी। रिपोर्ट के आधार पर गैंगस्टर एक्ट के प्रावधानों के तहत संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी।

पुलिस का कहना है कि माफिया से जुड़े सक्रिय गुर्गों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है। यदि कोई माफिया या उससे जुड़ा व्यक्ति सरकारी जमीन पर कब्जा करता पाया गया तो राजस्व विभाग की ओर से तत्काल मुकदमा दर्ज कराकर कब्जा हटाने की कार्रवाई भी की जाएगी।

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गैंगस्टर एक्ट के मामलों पर होगी कठोर कार्यवाही

पुलिस के अनुसार खनन, नकल, परिवहन, भू-माफिया और अन्य संगठित अपराधों में शामिल गिरोहों के खिलाफ दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मामलों को प्राथमिकता पर लिया जा रहा है। इन मामलों में अपराधियों के साथ-साथ उनके सहयोगियों और करीबी लोगों की भूमिका भी खंगाली जाएगी, ताकि अपराध से अर्जित संपत्तियों का पूरा नेटवर्क सामने आ सके।

मामलों की विवेचना में राजस्व अधिकारियों का भी सहयोग लिया जाएगा, जिससे संपत्तियों का सत्यापन समयबद्ध तरीके से पूरा हो सके। पुलिस का मानना है कि इससे अवैध कमाई पर प्रभावी प्रहार होगा और संगठित अपराध पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।

जानकारी के लिए बताते चलें कि बीते वर्ष भी कई माफिया और उनके गुर्गों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए संपत्तियां जब्त की गई थीं। अब प्रशासन ने एक बार फिर ऐसे मामलों में तेजी लाने का फैसला किया है, जिससे जिले में संगठित अपराध और भू-माफियाओं के नेटवर्क पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

Allahabad High Court Verdict On Gram Panchayat Administrator: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्राम प्रधानों को कार्यकाल समाप्त होने के बाद प्रशासक बनाए जाने के राज्य सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने इस मामले में सरकार के फैसले को असंवैधानिक बताते हुए अगली सुनवाई 13 जुलाई को तय की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश अरविंद राठौर की याचिका पर सुनवाई पर आया है।

प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने के फैसले को चुनौती

बता दें कि अरविंद राठौर की याचिका में कार्यकाल खत्म होने के बाद ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने के फैसले को चुनौती दी गई थी। उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 26 मई 2026 को खत्म हो गया था जिसके बाद ग्राम पंचायत चुनाव में देरी होने के कारण राज्य सरकार ने ग्राम प्रधानों को प्रशासक बना दिया गया था। उत्तर प्रदेश में 57 हजार से ज्यादा ग्राम हैं। इसी मामले में हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद प्रदेश भर में पंचायतों के प्रशासनिक संचालन को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है।

ओबीसी आयोग की रिपोर्ट पेश करने के दिए निर्देश

जानकारी के मुताबिक इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने ग्राम प्रधानों का कार्यकाल छह महीने बढ़ाए जाने को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग से चुनाव तारीख बताने का निर्देश दिया है साथ ही राज्य सरकार को यह भी निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई पर ओबीसी आयोग की रिपोर्ट कोर्ट में पेश किया जाए।

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यूपी सरकार ने ओबीसी आयोग के गठन को दी थी मंजूरी

आपको बता दें कि यूपी की राज्य सरकार ने पहले ही ओबीसी आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। ओबीसी आयोग उत्तर प्रदेश के सभी जिलों का दौरा कर पिछड़े वर्गों की वास्तविक आबादी व उनकी स्थिति पर रिपोर्ट तैयार कर पेश करेगा। जिसके आधार पर ही ग्राम पंचायतों में आरक्षण का निर्धारण किया जाएगा। ऐसे में पंचायत चुनाव होने में करीब 6 महीने लग सकते है।

यूपी में अब 12 करोड़ 58 लाख से ज्यादा वोटर

बता दें कि हाल ही में पंचायत चुनाव से संबंधित वोटर लिस्ट भी जारी की गई थी। जिसके बाद फाइनल वोटर लिस्ट में पंचायत चुनाव के लिए यूपी में कुल 12 करोड़ 58 लाख से ज्यादा वोटर हैं। पहले की वोटर लिस्ट में लगभग 1.81 करोड़ नए मतदाता जोड़े गए हैं।

Rajarshi Tandon Open University Prayagraj:  दूरस्थ एवं ऑनलाइन शिक्षा को अधिक गुणवत्तापूर्ण, रोजगारोन्मुख और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज और उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी के बीच महत्वपूर्ण समझौता पत्र (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के तहत दोनों विश्वविद्यालय शिक्षा, शोध, प्रशिक्षण, नवाचार और डिजिटल शिक्षण संसाधनों के विकास में मिलकर कार्य करेंगे।

राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. सत्यकाम का बयान

एमओयू के बाद राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. सत्यकाम ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप यह साझेदारी मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा प्रणाली को अधिक प्रभावी, समावेशी और गुणवत्तापूर्ण बनाने में मील का पत्थर साबित होगी।

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उन्होंने बताया कि दोनों संस्थानों के शिक्षकों और शोधार्थियों को फैकल्टी एक्सचेंज, संयुक्त शोध परियोजनाओं, प्रशिक्षण कार्यशालाओं, शैक्षणिक संगोष्ठियों और अध्ययन भ्रमण जैसे अवसर मिलेंगे, जिससे ज्ञान और नवाचार का आदान-प्रदान मजबूत होगा।

उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. नवीन चंद्र लोहनी का बयान

उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. नवीन चंद्र लोहनी ने कहा कि उनका विश्वविद्यालय ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल लर्निंग के क्षेत्र में लगातार उत्कृष्ट कार्य कर रहा है। इस विशेषज्ञता का लाभ अब राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय को भी मिलेगा।

दोनों संस्थान कौशल विकास, ई-कंटेंट निर्माण, पाठ्य सामग्री के आदान-प्रदान और विद्यार्थियों के लिए बेहतर डिजिटल शिक्षण संसाधन विकसित करने पर विशेष ध्यान देंगे।

राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन के नाम पर हुआ नामकरण

बता दें कि उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज का एक सार्वजनिक विश्वविद्यालय है। जिसका नामकरण राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन के नाम पर हुआ है। इस विश्वविद्यालय का स्थायी परिसर प्रयागराज के फाफामऊ में है। इसकी स्थापना उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, अधिनियम 1999 उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत हुई थी। इसे दूरस्थ शिक्षा योजना के अन्तर्गत एक मुक्त विश्वविद्यालय, बनाया गया।