Allahabad High Court Decision: ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त किए जाने से जुड़े महत्वपूर्ण मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई छह सप्ताह के लिए स्थगित कर दी है। न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की एकल पीठ ने कहा कि इसी मुद्दे पर संबंधित याचिका की सुनवाई पहले से ही हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में दो न्यायाधीशों की पीठ कर रही है। ऐसे में समान विषय पर एकल पीठ द्वारा सुनवाई करना उचित नहीं होगा।

न्यायालय ने राज्य सरकार के आदेशों पर उठाए गंभीर सवाल

मामला पंचायत चुनावों में देरी और ग्राम पंचायतों के प्रशासनिक संचालन से जुड़ा है। पिछली सुनवाई के दौरान न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा 25 और 26 मई को जारी उन आदेशों पर गंभीर सवाल उठाए थे, जिनके आधार पर पंचायत चुनाव टालने की प्रक्रिया अपनाई गई थी। कोर्ट ने यह भी पूछा था कि जिन प्रावधानों के तहत ये आदेश जारी किए गए, वे पहले ही न्यायिक समीक्षा के दायरे में आ चुके हैं।

सुनवाई के दौरान अदालत ने उल्लेख किया कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 12(3-ए) के तहत जारी आदेशों को पहले ही प्रमोद लाल पटेल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में हाईकोर्ट की खंडपीठ असंवैधानिक घोषित कर चुकी है। ऐसे में उन्हीं प्रावधानों के आधार पर आगे की कार्रवाई पर प्रश्नचिह्न खड़ा होता है।

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कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 243-ई और 243-के का किया उल्लेख

कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 243-ई और 243-के का भी उल्लेख किया, जिनमें पंचायतों का कार्यकाल पांच वर्ष निर्धारित किया गया है और समय पर चुनाव कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। न्यायालय का मत था कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की निरंतरता बनाए रखने के लिए पंचायत चुनाव समयबद्ध तरीके से होना आवश्यक है।

राज्य सरकार की ओर से चुनाव में देरी का कारण अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आयोग की रिपोर्ट लंबित होना बताया गया। इस पर अदालत ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के बावजूद आयोग की रिपोर्ट अब तक प्रस्तुत नहीं की गई है। कोर्ट ने संकेत दिया कि इस विषय पर सरकार को स्पष्ट और ठोस जवाब देना होगा।

अब इस मामले की सुनवाई छह सप्ताह बाद होगी। पंचायत चुनावों और ग्राम प्रशासन की व्यवस्था से जुड़े इस प्रकरण पर प्रदेश भर की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि इसका सीधा प्रभाव स्थानीय स्वशासन और पंचायत व्यवस्था पर पड़ सकता है।

Upper Primary Teacher Redeployment 2026: बेसिक शिक्षा परिषद ने प्रदेश के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सरप्लस शिक्षकों की बहुप्रतीक्षित सूची जारी कर दी है। हाईकोर्ट के निर्देश पर परिषद सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी द्वारा जारी इस सूची में लगभग 30 हजार शिक्षकों को सरप्लस श्रेणी में दर्शाया गया है। इनमें करीब 19 हजार प्राथमिक और 11 हजार उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक शामिल हैं।

17 जुलाई तक आपत्ति दर्ज करा सकते है शिक्षक

परिषद ने स्पष्ट किया है कि सूची का उद्देश्य विद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धता और छात्र संख्या के बीच संतुलन स्थापित करना है। सूची जारी होने के बाद संबंधित शिक्षक इसका अवलोकन कर सकते हैं और यदि किसी प्रकार की त्रुटि या विसंगति पाते हैं तो 17 जुलाई तक अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। मामले में अगली सुनवाई 20 जुलाई को प्रस्तावित है, जिसके बाद हाईकोर्ट के निर्देशानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

नवंबर 2025 में शुरू हुई थी समायोजन-3 की प्रक्रिया

गौरतलब है कि बेसिक शिक्षा परिषद ने पिछले वर्ष नवंबर में समायोजन-3 की प्रक्रिया शुरू की थी। दिसंबर में जब सरप्लस शिक्षकों की प्रारंभिक सूची जारी की गई थी, तब कई शिक्षकों ने अपने नाम गलत तरीके से सूची में शामिल किए जाने पर आपत्ति जताई थी। उनका कहना था कि उन्हें शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत सरप्लस घोषित किया गया है।

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न्यायालय के आदेश के अनुपालन में जारी की गई लिस्ट

इसी विवाद को लेकर कई शिक्षकों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने परिषद को निर्देश दिया कि सरप्लस शिक्षकों की विस्तृत सूची सार्वजनिक की जाए, ताकि प्रभावित शिक्षक यह जान सकें कि उन्हें किस आधार पर सरप्लस माना गया है। न्यायालय के आदेश के अनुपालन में अब यह सूची जारी कर दी गई है।

नई सूची में जनपद, ब्लॉक और विद्यालयवार विवरण उपलब्ध कराया गया है। साथ ही यह भी बताया गया है कि किस विद्यालय में कितने शिक्षक सरप्लस हैं और वहां छात्र संख्या कितनी है। परिषद का मानना है कि इससे प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी और शिक्षकों को अपनी स्थिति समझने में आसानी होगी।

अब सभी की निगाहें 20 जुलाई को होने वाली हाईकोर्ट की सुनवाई पर टिकी हैं, जहां प्राप्त आपत्तियों और परिषद की रिपोर्ट के आधार पर आगे का फैसला लिया जाएगा।

UP Board Application Process For Registration: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) ने वर्ष 2027 की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं के लिए व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के पंजीकरण एवं आवेदन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। शासन के निर्देश पर बोर्ड ने परीक्षा केंद्रों पर व्यक्तिगत परीक्षार्थियों की संख्या निर्धारित करने संबंधी नीति में संशोधन किया है, जिससे अधिक विद्यार्थियों को आवेदन का अवसर मिल सकेगा।

नई व्यवस्था में छात्र-छात्राओं को राहत मिलने की उम्मीद

नई व्यवस्था के अनुसार इंटरमीडिएट व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के पंजीकरण के लिए किसी केंद्र पर अधिकतम 800 अभ्यर्थियों की सीमा यथावत रखी गई है। हालांकि सामान्य व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के लिए पहले निर्धारित 400 की अधिकतम सीमा को समाप्त कर दिया गया है। इससे बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं को राहत मिलने की उम्मीद है।

बोर्ड ने आवेदन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए नया प्रावधान भी लागू किया है। अब किसी भी विद्यार्थी का आवेदन पत्र ऑनलाइन अपसारित न होने का प्रमाणपत्र सभी अपसारण केंद्रों से प्राप्त कर जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) को देना होगा। डीआईओएस को इस संबंध में प्रमाणित रिपोर्ट क्षेत्रीय कार्यालय को भेजनी होगी, ताकि कोई भी योग्यता न रखने वाला अभ्यर्थी परीक्षा के लिए पंजीकृत न हो सके।

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राजकीय विद्यालयों को ही बनाया जाएगा अपसारण केंद्र

इसके अलावा, केवल राजकीय विद्यालयों को ही अपसारण केंद्र बनाया जाएगा। हालांकि ऐसे विद्यालयों को यह जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी, जहां पिछले तीन वर्षों में सामूहिक नकल या अन्य गंभीर अनियमितताओं की शिकायतें मिली हों। जिला विद्यालय निरीक्षकों को आवेदन पत्रों और अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच करने के बाद ही उन्हें ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए अनुमोदित करना होगा।

बोर्ड के अनुसार पिछले वर्ष कुशीनगर जिले में लगभग 700 अयोग्य विद्यार्थियों के आवेदन पत्र निरस्त कर दिए गए थे। इसी को ध्यान में रखते हुए इस बार कड़ी निगरानी और सत्यापन व्यवस्था लागू की गई है। प्रत्येक केंद्र पर हाईस्कूल के 500 तथा इंटरमीडिएट के 700 विद्यार्थियों तक के आवेदन पत्र अपसारित किए जाएंगे। इस प्रकार एक केंद्र पर कुल 1200 आवेदन पत्रों के निस्तारण की व्यवस्था रहेगी। विशेष परिस्थितियों में मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक की अनुमति से हाईस्कूल में 650 और इंटरमीडिएट में 800 तक आवेदन अपसारित किए जा सकेंगे।

यूपी बोर्ड का मानना है कि नई व्यवस्था से परीक्षा प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, सुव्यवस्थित और निष्पक्ष बनेगी तथा पात्र विद्यार्थियों को समय पर पंजीकरण का लाभ मिलेगा।

Allahabad High Court Verdict On Allopathy Practice: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी का प्रमाणपत्र रखने वाला व्यक्ति एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति से मरीजों का इलाज नहीं कर सकता। अदालत ने कहा कि मान्यता प्राप्त चिकित्सकीय योग्यता और वैध पंजीकरण के बिना एलोपैथी में प्रैक्टिस करना झोलाछाप डॉक्टरी की श्रेणी में आता है, जो जनस्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है।

कोर्ट ने खारिज की याचिका

यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर और न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ला की खंडपीठ ने एक निजी अस्पताल को सील किए जाने के मामले में दायर याचिका को खारिज करते हुए दिया। याचिकाकर्ता संतोष कुमार शर्मा ने अपने अस्पताल को पुनः संचालित करने और एलोपैथिक उपचार की अनुमति देने की मांग की थी। उनका दावा था कि उन्होंने वर्ष 2005 में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान से सामुदायिक स्वास्थ्य संबंधी व्यावसायिक प्रमाणपत्र प्राप्त किया था, जिसके आधार पर वे चिकित्सा कार्य करने के पात्र हैं।

बिना वैध पंजीकरण के एलोपैथिक दवाओं से हो रहा था उपचार

हालांकि, मुख्य चिकित्सा अधिकारी और संबंधित अधिकारियों ने जांच के दौरान पाया कि याचिकाकर्ता बिना वैध पंजीकरण के एलोपैथिक दवाओं से मरीजों का उपचार कर रहे थे। निरीक्षण में अस्पताल में कई गंभीर कमियां भी सामने आईं। अस्पताल निर्धारित चिकित्सा मानकों पर खरा नहीं उतरा, वहीं जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन, अग्निशमन सुरक्षा और संक्रमण नियंत्रण संबंधी आवश्यक व्यवस्थाएं भी नहीं मिलीं।

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मरीजों के जीवन को खतरे में डाल सकता है

हाईकोर्ट ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को एलोपैथिक चिकित्सा करने का अधिकार तभी है, जब उसके पास इस पद्धति की मान्यता प्राप्त डिग्री और वैधानिक पंजीकरण हो। किसी अन्य चिकित्सा पद्धति का प्रमाणपत्र रखने वाला व्यक्ति एलोपैथी का अभ्यास नहीं कर सकता। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व निर्णयों का हवाला देते हुए कहा कि ऐसा करना कानून के विरुद्ध है और मरीजों के जीवन को खतरे में डाल सकता है।

खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा कि जनता के स्वास्थ्य की रक्षा करना राज्य सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। इसलिए बिना आवश्यक योग्यता और पंजीकरण वाले व्यक्तियों को एलोपैथिक चिकित्सा की अनुमति नहीं दी जा सकती। अदालत ने याचिका खारिज करते हुए अस्पताल को सील करने की कार्रवाई को उचित ठहराया।

Allahabad High Court Order Stay On Prayagraj Electric Crematorium: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज में प्रस्तावित इलेक्ट्रिक शवदाह गृह के निर्माण पर अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि अगले आदेश तक परियोजना से जुड़े किसी भी प्रकार के निर्माण या अन्य कार्य नहीं किए जाएंगे। यह आदेश एक निजी स्कूल द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान पारित किया गया। याचिकाकर्ता का कहना है कि प्रस्तावित शवदाह गृह का निर्माण रिवरफ्रंट डेवलपमेंट के लिए चिन्हित क्षेत्र में किया जा रहा है और इसका स्थान स्कूल के मुख्य प्रवेश द्वार से लगभग 200 मीटर की दूरी पर है।

याचिका में आशंका जताई गई कि इससे छात्रों के स्वास्थ्य, पर्यावरण और शैक्षणिक माहौल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने प्रयागराज नगर निगम, प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) और उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को 30 जुलाई तक सीलबंद लिफाफे में अपना विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि संबंधित विभागों के जवाब और उपलब्ध अभिलेखों के अध्ययन के बाद अगली सुनवाई में आगे की कार्रवाई पर फैसला लिया जाएगा। फिलहाल अदालत के अंतरिम आदेश के चलते प्रस्तावित परियोजना पर अस्थायी रोक लग गई है।

स्कूल की याचिका पर हुई सुनवाई

दरअसल यह आदेश एक निजी स्कूल की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान पारित किया गया। याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि जिस स्थान पर इलेक्ट्रिक शवदाह गृह का निर्माण प्रस्तावित है, वह रिवरफ्रंट डेवलपमेंट के लिए निर्धारित क्षेत्र में आता है। याचिका में यह भी कहा गया कि प्रस्तावित स्थल स्कूल के मुख्य प्रवेश द्वार से लगभग 200 मीटर की दूरी पर स्थित है, जिससे छात्रों के स्वास्थ्य, पर्यावरण वातावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है।

30 जुलाई तक दाखिल करनी होगी रिपोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान याचिका में उठाए गए सवालों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागों से विस्तृत जवाब तलब किया। अदालत ने निर्देश दिया कि नगर निगम, पीडीए और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अपने-अपने पक्ष और उपलब्ध अभिलेखों के साथ 30 जुलाई तक सीलबंद लिफाफे में जवाब प्रस्तुत करें, ताकि मामले के सभी पहलुओं का समुचित परीक्षण किया जा सके।

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अगली सुनवाई तक निर्माण कार्य बंद

बता दें कि कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जब तक मामले में अगला आदेश पारित नहीं होता, तब तक प्रस्तावित इलेक्ट्रिक शवदाह गृह के निर्माण या उससे जुड़े किसी भी प्रकार के कार्य पर पूरी तरह रोक प्रभावी रहेगी।

अब इस मामले में संबंधित विभागों के जवाब दाखिल होने के बाद अगली सुनवाई में यह तय होगा कि निर्माण कार्य को आगे बढ़ाने की अनुमति दी जाएगी या याचिका में उठाए गए पर्यावरणीय और सार्वजनिक हित से जुड़े मुद्दों के आधार पर कोई अन्य आदेश पारित किया जाएगा। फिलहाल हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश से प्रस्तावित परियोजना पर अस्थायी विराम लग गया है।

Prayagraj Development Authority Action: प्रयागराज में अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ चल रहे अभियान के बीच अब एक नया और चौंकाने वाला खेल सामने आया है। शहर और आसपास के इलाकों में सक्रिय भू-माफिया किसानों को उनकी जमीन का अच्छा दाम देने का लालच देकर बिना रजिस्ट्री कराए ही जमीन अपने कब्जे में ले रहे हैं। इसके बाद उसी जमीन की अवैध प्लॉटिंग कर मोटा मुनाफा कमाया जा रहा है। इस पूरे नेटवर्क पर शिकंजा कसने के लिए प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) ने ऐसे भू-माफियाओं की सूची तैयार करनी शुरू कर दी है।

साधारण एग्रीमेंट के जरिए करते है जमीन पर कब्जा

जानकारी के अनुसार, भू-माफिया पहले किसानों से चंद रुपयों के स्टांप या साधारण एग्रीमेंट के जरिए जमीन का कब्जा ले लेते हैं। इसके बाद जमीन को छोटे-छोटे प्लॉटों में बांटकर ऊंचे दामों पर बेच देते हैं। जब किसी खरीदार को प्लॉट की रजिस्ट्री करानी होती है, तब सीधे किसान और खरीदार के बीच रजिस्ट्री कराकर भू-माफिया स्वयं को कानूनी विवादों से अलग कर लेते हैं। इस प्रक्रिया में उन्हें रजिस्ट्री का खर्च भी नहीं उठाना पड़ता और भारी मुनाफा भी हो जाता है।

कई स्थानों पर बसाई गई अवैध कॉलोनियां

यदि भविष्य में जमीन को लेकर कोई विवाद या मुकदमा सामने आता है तो मामला किसान और खरीदार के बीच ही चलता है, जबकि पूरा खेल संचालित करने वाले भू-माफिया सुरक्षित निकल जाते हैं। इसी तरीके का इस्तेमाल कर कई स्थानों पर अवैध कॉलोनियां बसाई गई हैं।

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पीडीए उपाध्यक्ष त्रिभुवन ने बताया कि अवैध प्लॉटिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। राजस्व विभाग के साथ मिलकर ऐसे लोगों की पहचान की जा रही है, जो किसानों से जमीन लेकर नियमों के विपरीत प्लॉटिंग कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार, करीब 20 सक्रिय भू-माफियाओं की सूची तैयार कर ली गई है, जिनके खिलाफ जल्द अभियान चलाया जाएगा।

हाल के दिनों में पीडीए ने माफिया अतीक अहमद से जुड़े लोगों की अवैध प्लॉटिंग पर भी बड़ी कार्रवाई की है। पिछले चार दिनों में 111 बीघे से अधिक क्षेत्र में विकसित की गई अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त किया गया। अधिकारियों का कहना है कि अवैध कॉलोनियों और भू-माफियाओं के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा, ताकि किसानों की जमीन की खरीद-फरोख्त में पारदर्शिता बनी रहे और आम लोगों को धोखाधड़ी का शिकार न होना पड़े।

Yogi Government’s Safar Sakhi Scheme: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक और अभिनव पहल करने जा रही है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के तहत प्रयागराज में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को ‘सफर सखी’ के रूप में तैयार किया जाएगा। ये महिलाएं अब गांवों में बैठकर रेलवे, रोडवेज और हवाई यात्रा के टिकट बुक करने के साथ-साथ पर्यटन एवं यात्रा संबंधी सेवाएं भी उपलब्ध कराएंगी।

पहले चरण में पांच महिलाओं का हुआ चयन

एनआरएलएम की उपायुक्त शमा सिंह ने बताया कि जिले में पहले चरण में पांच महिलाओं का चयन किया गया है। कुल दस महिलाओं को इस योजना से जोड़ा जाना है। चयनित महिलाओं को टिकट बुकिंग, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन और ट्रैवल मैनेजमेंट की विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि वे ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को बेहतर यात्रा सुविधाएं उपलब्ध करा सकें।

टूर ऑपरेटर की तरह करेंगी काम

‘सफर सखी’ के रूप में चयनित महिलाएं टूर ऑपरेटर कंपनियों के एजेंट की भूमिका निभाएंगी। इनके कार्यालय गांवों में ही संचालित होंगे, जहां लैपटॉप, कंप्यूटर और इंटरनेट जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। ये महिलाएं रेलवे, बस और फ्लाइट टिकट बुक करने के साथ-साथ तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के लिए होटल, होम-स्टे और रिसॉर्ट में ठहरने की व्यवस्था भी कराएंगी।

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कमीशन से होगी आय, 50 हजार तक कमाई की संभावना

इस योजना के तहत बस और ट्रेन टिकट बुकिंग पर 1 से 8 प्रतिशत तक कमीशन मिलेगा। फ्लाइट टिकट बुकिंग पर 80 से 200 रुपये तक सेवा शुल्क मिलेगा, जबकि हॉलिडे पैकेज की बुकिंग से भी अतिरिक्त आय होगी। अधिकारियों के अनुसार, एक सक्रिय ‘सफर सखी’ प्रतिमाह 30 हजार से 50 हजार रुपये तक की आय अर्जित कर सकती है।

ग्रामीण पर्यटन को भी मिलेगा बढ़ावा

प्रदेश में तेजी से विकसित हो रहे रूरल और एग्री टूरिज्म को देखते हुए इन महिलाओं को ग्रामीण पर्यटन की एम्बेसडर की भूमिका भी दी जाएगी। भविष्य में इन्हें स्थानीय कैब और परिवहन सेवाओं से जोड़कर यात्रा समन्वय की जिम्मेदारी भी सौंपी जाएगी। इस पहल से न केवल ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि गांवों में ही लोगों को आधुनिक यात्रा सेवाएं भी आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी।

High Court Order Regarding NOC: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि केवल इस आधार पर किसी जमानत पर चल रहे व्यक्ति को विदेश यात्रा से नहीं रोका जा सकता कि उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमा लंबित है। न्यायालय ने विशेष न्यायाधीश द्वारा विदेश यात्रा के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) देने से इनकार करने के आदेश को निरस्त कर दिया।

वर्ष 2021 का आपराधिक मुकदमे से जुड़ा मामला

महाराजगंज के कोतवाली थाना क्षेत्र निवासी वजीर आलम की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह की एकलपीठ ने यह आदेश पारित किया। मामला वर्ष 2021 में दर्ज आपराधिक मुकदमे से जुड़ा है, जिसमें भारतीय न्याय संहिता (पूर्व आईपीसी) की धारा 323, 504, 325 और 308 के तहत केस दर्ज है। याची इस मामले में जमानत पर है और रोजगार के उद्देश्य से विदेश जाना चाहता है।

मेनका गांधी बनाम भारत संघ के ऐतिहासिक फैसले का हवाला

याची की ओर से अदालत को बताया गया कि वह आर्थिक रूप से कमजोर है तथा उसके ऊपर दो नाबालिग बच्चों और वृद्ध माता-पिता की जिम्मेदारी है। उसने यह भी भरोसा दिलाया कि मुकदमे की पैरवी उसके परिवार के सह-आरोपी सदस्य करेंगे और आवश्यकता पड़ने पर वह अदालत में उपस्थित होगा।

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हाईकोर्ट ने अपने आदेश में मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978) के ऐतिहासिक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि विदेश यात्रा का अधिकार भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हिस्सा है। अदालत ने यह भी कहा कि ट्रायल कोर्ट ने एनओसी देने से इनकार करने के लिए कोई ठोस कारण दर्ज नहीं किया और 25 अगस्त 1993 की केंद्र सरकार की अधिसूचना पर भी विचार नहीं किया।

न्यायालय ने यह भी उल्लेख किया कि याची किसी मामले में दोषी नहीं ठहराया गया है तथा जिस अपराध का आरोप है, उसकी अधिकतम सजा सात वर्ष से कम है। ऐसे में उसे विदेश यात्रा की अनुमति पर विचार किया जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने अधीनस्थ अदालत का आदेश रद्द करते हुए निर्देश दिया कि यदि याची 10 दिनों के भीतर नया आवेदन प्रस्तुत करता है, तो उस पर 15 दिनों के भीतर विधि के अनुसार निर्णय लिया जाए।

CM Yogi Adityanath Security Lapse: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बमरौली एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में एक चौंकाने वाली और गंभीर चूक सामने आई है। एक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद जब मुख्यमंत्री अपने हेलीकॉप्टर में सवार होकर लखनऊ रवाना होने की तैयारी कर रहे थे, तभी सुरक्षा के कड़े चक्रों को चकमा देकर 14 से 15 साल का एक किशोर सीधे हेलीकॉप्टर के पास बैरिकेडिंग तक जा पहुंचा।

हैरानी की बात यह रही कि वह काफी देर तक वहां खड़े होकर हेलीकॉप्टर को देखता रहा, लेकिन तैनात सुरक्षाकर्मियों और कमांडोज में से किसी की भी नजर उस पर नहीं पड़ी। एटीसी से उड़ान में देरी होने पर जब अधिकारियों ने रनवे पर नजर दौड़ाई, तब जाकर इस सनसनीखेज लापरवाही का खुलासा हुआ और पुलिसकर्मी ने तुरंत उसे वहां से हटाया। इस बड़ी सुरक्षा चूक ने वीवीआईपी सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं

Allahabad High Court Verdict On Madrasa ATS Probe:  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मदरसों की एटीएस (एंटी टेररिस्ट स्क्वाड) से कराई जा रही जांच पर रोक लगाने से इनकार करते हुए महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी संस्थान की जांच शुरू किया जाना अपने आप में कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं है, इसलिए इस स्तर पर न्यायालय के हस्तक्षेप का कोई औचित्य नहीं बनता।

प्रदेश सरकार ने मदरसों की एटीएस से जांच कराने का निर्णय

न्यायमूर्ति नीरज तिवारी और न्यायमूर्ति विवेक सरन की खंडपीठ ने वाराणसी के मदरसों की जांच के खिलाफ दाखिल याचिका को खारिज करते हुए यह आदेश दिया। याचिका में प्रदेश सरकार के 9 दिसंबर 2025 के उस शासनादेश को चुनौती दी गई थी, जिसके तहत प्रदेश के मदरसों की एटीएस से जांच कराने का निर्णय लिया गया था। याचिकाकर्ताओं ने जांच प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग करते हुए इसे अनावश्यक और उत्पीड़नात्मक कार्रवाई बताया था।

4000 मदरसों की होगी जांच

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि खुफिया एजेंसियों से प्राप्त इनपुट के आधार पर प्रदेश के लगभग 4000 मदरसों की जांच कराई जा रही है। सरकार का कहना था कि यह जांच सुरक्षा और तथ्यों के सत्यापन के उद्देश्य से की जा रही है तथा इसमें किसी संस्था के खिलाफ पहले से कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

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एटीएस जांच पर रोक से अदालत ने किया इनकार

वहीं, मदरसा प्रबंधन समिति और टीचर्स एसोसिएशन मदारिस अरबिया की ओर से दायर याचिका में आरोप लगाया गया था कि जांच के नाम पर मदरसों को परेशान किया जा रहा है। हालांकि हाईकोर्ट ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया और कहा कि जांच प्रक्रिया को केवल इस आधार पर नहीं रोका जा सकता कि उससे संबंधित पक्ष को असुविधा हो रही है।

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि जांच समिति किसी मदरसे से स्पष्टीकरण या दस्तावेज मांगती है, तो संबंधित पक्ष अपना जवाब प्रस्तुत करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। कोर्ट के इस फैसले के बाद प्रदेश में लगभग 4000 मदरसों की एटीएस जांच का रास्ता साफ हो गया है और जांच प्रक्रिया पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार जारी रह सकेगी।

Atiq Ahmed Mansion Prayagraj: प्रयागराज का कुख्यात माफिया अतीक अहमद, जिसका कभी ऐसा खौफ था कि उसके घर के सामने से गुजरने वाले लोग हॉर्न बजाने से भी डरते थे, आज उसकी वही आलीशान हवेली खंडहर में तब्दील हो चुकी है। बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड के बाद देश भर में सुर्खियों में आए अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के बाद, उसका कभी अभेद माना जाने वाला साम्राज्य पूरी तरह ढह गया। सरकारी कार्रवाई में ध्वस्त की जा चुकी इस हवेली के हालात अब ऐसे हैं कि रात के समय लोग इसके मलबे में दबा लोहा, सरिया और अन्य सामान निकालकर चोरी-छिपे बेच रहे हैं।

अतीक के बेटे अलग-अलग जेलों में बंद हैं और पत्नी शाइस्ता परवीन अभी भी फरार है। कभी अपराध का गढ़ रही यह जगह आज एक उजड़ी हुई इमारत मात्र रह गई है, जो यह बयां करती है कि वक्त बदलने में देर नहीं लगती और कानून के आगे आखिरकार बड़े से बड़े अपराध का साम्राज्य भी ढह जाता है।

Bulldozer Action On Atiq Ahmed Properties: संगम नगरी का कुख्यात, माफिया अतीक अहमद का ऐसा खौफ था कि उसके घर के सामने से गुजरते वक्त लोग हॉर्न बजाने से भी डरते थे। जिस शख्स पर शहर की जमीनों पर जबरन कब्जे और खुलेआम हिंसा के आरोप लगते रहे, आज उसी अतीक की हवेली खंडहर बन चुकी है।

हालात ऐसे हैं कि रात के अंधेरे में लोग मलबे में दबा लोहा और अन्य सामान निकालकर ले जा रहे हैं। यह तस्वीर सिर्फ एक उजड़ी इमारत की नहीं, बल्कि उस दौर के अंत की भी कहानी बयां कर रही है, जब प्रयागराज में माफिया का नाम ही डर का पर्याय माना जाता था।

लोगों के व्यवहार में दिखता था अतीक के नाम का खौफ

इसी जगह पर कभी माफिया अतीक अहमद का साम्राज्य खड़ा था। एक समय ऐसा था जब प्रयागराज में अतीक के नाम का खौफ लोगों की जुबान पर नहीं, बल्कि उनके व्यवहार में दिखता था। उसके घर के सामने से गुजरने वाले लोग भी एहतियात बरतते थे। आरोप है कि जरा सी बात पर लोगों को पकड़कर पीटा जाता था और विरोध करने वालों को गंभीर अंजाम भुगतना पड़ता था।

जब राजू पाल हत्याकांड ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया

बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया था। इस घटना के बाद अतीक अहमद का नाम देशभर में सुर्खियों में रहा। वक्त बीतता गया, कानून का शिकंजा कसता गया और फिर वह दौर भी आया जब अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या हो गई। इसके बाद उसका कभी अभेद्य माना जाने वाला साम्राज्य देखते ही देखते बिखर गया।

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अतीक की आलीशान हवेली ध्वस्त

सरकारी कार्रवाई में अतीक की आलीशान हवेली ध्वस्त कर दी गई। अब वहां सिर्फ मलबा बचा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक रात के समय कुछ लोग इस मलबे में दबे लोहे, सरिए और अन्य सामान निकालकर ले जाते हैं और उन्हें बेच देते हैं। कभी जिस जगह पर बिना इजाजत कदम रखना भी मुश्किल माना जाता था, वहां आज किसी को आने-जाने का डर नहीं है।

नकारात्मक पहचान बन चुका माफिया नेटवर्क अब बना इतिहास

अतीक के बेटे अलग-अलग जेलों में बंद हैं, जबकि उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन अब भी फरार है। एक समय प्रयागराज की नकारात्मक पहचान बन चुका माफिया नेटवर्क अब इतिहास का हिस्सा बन चुका है। बची है तो सिर्फ एक उजड़ी हुई हवेली, जो हर गुजरने वाले को यह एहसास कराती है कि वक्त बदलने में देर नहीं लगती और कानून के आगे अपराध का साम्राज्य भी आखिरकार ढह जाता है।

FIR Registered Against Bharatiya Kisan Union Yuva: प्रयागराज में किसानों के मुद्दों को लेकर संगम तट पर जल सत्याग्रह कर रहे भारतीय किसान यूनियन (युवा) के प्रदेश अध्यक्ष अनुज सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जल सत्याग्रह के बीच प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) की जांच के आधार पर अनुज सिंह और उनके साथियों के खिलाफ एक साथ आठ एफआईआर दर्ज कराई गई हैं। सभी मुकदमे एयरपोर्ट थाने में दर्ज किए गए हैं, जिनकी जांच पुलिस ने शुरू कर दी है।

सरकारी कार्यों में बाधा पहुंचाने का आरोप

पीडीए की ओर से दर्ज कराए गए मामलों में आरोप लगाया गया है कि अनुज सिंह और उनके सहयोगियों ने बिना स्वीकृत नक्शे के अवैध प्लाटिंग की, दूसरे की जमीन पर प्लाटिंग शुरू कराई तथा विकास प्राधिकरण के नियमों का उल्लंघन किया। शिकायत में यह भी कहा गया है कि कार्रवाई का विरोध करते हुए धरना-प्रदर्शन किया गया और सरकारी कार्यों में बाधा पहुंचाई गई। सभी मामलों में संबंधित क्षेत्र के लेखपाल वादी बनाए गए हैं।

किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन जल सत्याग्रह पर बैठे अनुज सिंह

उधर, अनुज सिंह 2 जुलाई से संगम तट पर किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन जल सत्याग्रह पर बैठे हैं। उनका कहना है कि भूमि अधिग्रहण, मुआवजा, भू-माफियाओं पर कार्रवाई समेत किसानों और आम लोगों से जुड़े कई मुद्दों के समाधान की मांग को लेकर आंदोलन किया जा रहा है।

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इससे पहले उन्होंने प्रदेश सरकार को संबोधित 20 सूत्रीय ज्ञापन भी प्रशासन को सौंपा था। मामला दर्ज होने के बाद अनुज सिंह नेे बताया कि प्रयागराज के एयरपोर्ट थाने पर विकास प्राधिकरण ने इस आधार पर मुकदमा दर्ज किया है कि प्लाटिंग पर मौजूद लोगों ने मौखिक तौर पर पीडीए के अधिकारियों को बताया कि यह प्लाटिंग अनुज सिंह का है। आगे इनका कहना है कि प्राधिकरण के अधिकारी कागज देखना भी मुनासिब नहीं समझे।

आठ एफआईआर दर्ज

एक ओर किसान संगठन इसे जनहित और किसानों के अधिकारों की लड़ाई बता रहा है, वहीं दूसरी ओर पीडीए की कार्रवाई के बाद पूरे मामले ने नया राजनीतिक और प्रशासनिक मोड़ ले लिया है। लगातार दर्ज हुई आठ एफआईआर ने आंदोलन के बीच माहौल और गरमा दिया है।

फिलहाल एयरपोर्ट थाना पुलिस सभी मुकदमों की विवेचना कर रही है। पुलिस का कहना है कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं, भाकियू (युवा) की ओर से संकेत दिए गए हैं कि संगठन आंदोलन जारी रखेगा और दर्ज मुकदमों का कानूनी व लोकतांत्रिक तरीके से जवाब देगा।

Registration And Stamp Department For Digital Document: किरायानामा और पट्टा विलेख बनवाने की प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए पंजीयन एवं स्टांप विभाग ने डिजिटल स्टांपिंग व्यवस्था शुरू कर दी है। नई व्यवस्था के लागू होने से अब लोगों को स्टांपिंग के लिए उप निबंधक कार्यालयों और तहसीलों के बार-बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। आवेदक घर बैठे ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किरायानामा या पट्टा विलेख का प्रारूप तैयार कर सकेंगे और निर्धारित स्टांप शुल्क का भुगतान भी ऑनलाइन कर पाएंगे।

पंजीयन एवं स्टांप विभाग की डिजिटल स्टांपिंग व्यवस्था

विभागीय अधिकारियों के अनुसार, दोनों पक्षों के आधार सत्यापन के बाद दस्तावेज के लिए आवश्यक स्टांप शुल्क का ऑनलाइन भुगतान किया जाएगा। इसके बाद ई-हस्ताक्षर की प्रक्रिया पूरी होने पर डिजिटल स्टांपयुक्त दस्तावेज जारी कर दिया जाएगा। यह दस्तावेज आवेदक के पंजीकृत लॉगिन और ई-मेल पर उपलब्ध रहेगा, जिससे उसे कभी भी डाउनलोड किया जा सकेगा।

नई व्यवस्था का सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि किरायानामा और पट्टा विलेख बनवाने में लगने वाला समय कम होगा तथा लोगों को सरकारी कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इससे प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी और दस्तावेजों के रखरखाव में भी आसानी होगी। विभाग का मानना है कि डिजिटल माध्यम अपनाने से कागजी कार्यवाही कम होगी और नागरिकों को तेज तथा सुविधाजनक सेवाएं मिल सकेंगी।

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दस्तावेजों की सुरक्षा बढ़ेगी और फर्जीवाड़े पर अंकुश लगेगा

पंजीयन विभाग ने प्रदेश के सभी संबंधित कार्यालयों को इस व्यवस्था के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश जारी कर दिए हैं। अधिकारियों का कहना है कि डिजिटल स्टांपिंग प्रणाली के जरिए दस्तावेजों की सुरक्षा भी बढ़ेगी और फर्जीवाड़े की संभावनाओं पर अंकुश लगेगा। साथ ही रिकॉर्ड का डिजिटल संग्रहण होने से भविष्य में दस्तावेजों की उपलब्धता और सत्यापन भी आसान होगा।

विभाग के मुताबिक, डिजिटल स्टांपिंग व्यवस्था नागरिक सेवाओं को आधुनिक और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके लागू होने से किरायानामा और पट्टा विलेख से जुड़े कार्य पहले की तुलना में अधिक सरल, तेज और सुविधाजनक हो जाएंगे तथा आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।

Prayagraj Forest Government Land Scam: प्रयागराज के बारा तहसील क्षेत्र में वन विभाग की करीब 37 बीघा बंजर वन भूमि के फर्जी नामांतरण का मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जमीन को दोबारा वन विभाग के खाते में दर्ज कर दिया है। यह जमीन करोड़ों रुपये मूल्य की बताई जा रही है, जिसे वर्षों पहले चकबंदी के दौरान कथित अनियमितता कर प्रयागराज, जौनपुर और हरियाणा के छह लोगों के नाम दर्ज कर दिया गया था।

37 बीघा जमीन का नामांतरण चकबंदी प्रक्रिया फर्जी

जानकारी के अनुसार, बारा तहसील के कोटा गांव स्थित लगभग 500 बीघा वन भूमि में से 37 बीघा जमीन का नामांतरण चकबंदी प्रक्रिया के दौरान कथित रूप से फर्जी तरीके से कर दिया गया था। यह मामला लंबे समय तक दबा रहा, लेकिन पिछले वर्ष कुछ लोगों द्वारा संबंधित भूमि पर निर्माण का प्रयास किए जाने के बाद इसकी परतें खुलनी शुरू हुईं। इसके बाद तहसील प्रशासन ने जांच शुरू कराई।

वन विभाग को वापस मिली अपनी जमीन

जांच में सामने आया कि कई दशक पहले चकबंदी के दौरान तत्कालीन अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध रही और वन भूमि को छह लोगों के नाम दर्ज कर दिया गया था। बाद में चकबंदी विभाग की जांच रिपोर्ट में भी इस नामांतरण को फर्जी करार दिया गया। रिपोर्ट के आधार पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए संबंधित भूमि को फिर से वन विभाग के खाते में दर्ज करा दिया।

राजस्व अभिलेखों में संशोधन

मामला सामने आने के बाद प्रशासनिक महकमे में हलचल मच गई थी। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि पहले स्तर पर कार्रवाई की गति धीमी रही, लेकिन तथ्यों की पुष्टि होने के बाद राजस्व अभिलेखों में संशोधन किया गया।

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जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने बताया कि संबंधित भूमि को वन विभाग के नाम पुनः दर्ज कर दिया गया है। साथ ही जिले में वन विभाग की अन्य जमीनों पर यदि कहीं अवैध कब्जा है या भूमि विवाद लंबित हैं, तो उनकी भी जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

सरकारी संपत्तियों पर हुए अवैध कब्जों पर लगेगा अंकुश

यह मामला न केवल चकबंदी प्रक्रिया में हुई कथित अनियमितताओं को उजागर करता है, बल्कि सरकारी भूमि की सुरक्षा और राजस्व अभिलेखों की पारदर्शिता पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। प्रशासन अब ऐसे अन्य मामलों की भी समीक्षा की तैयारी में है, ताकि सरकारी संपत्तियों पर हुए अवैध कब्जों और फर्जी नामांतरण की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके।

Bharatiya Kisan Union (Youth Wing) Prayagraj: भूमि अधिग्रहण, किसानों को मुआवजा, भू-माफियाओं के कब्जे और प्रशासनिक अनियमितताओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन (युवा) ने प्रयागराज में आंदोलन तेज कर दिया है। संगठन ने संगम क्षेत्र में जल सत्याग्रह करते हुए मुख्यमंत्री के नाम 20 सूत्रीय ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से सौंपा। संगठन ने आरोप लगाया कि जिले के कई गांवों में प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण के दौरान किसानों के साथ अन्याय हो रहा है और उन्हें नियमों के अनुरूप मुआवजा नहीं मिल रहा।

वास्तविक बाजार मूल्य के आधार पर भुगतान सुनिश्चित करने की मांग

भाकियू (युवा) के प्रदेश अध्यक्ष अनुज सिंह ने कहा कि प्रयागराज के कई गांवों में नगरीय क्षेत्र की भूमि का मूल्यांकन कृषि सर्किल रेट के आधार पर किया जा रहा है, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। उनका आरोप है कि बाजार मूल्य की तुलना में बेहद कम दर पर मुआवजा तय किए जाने से किसानों को करोड़ों रुपये की क्षति हो सकती है।

उन्होंने कटौहला, गोसाईंपुर सहित कई गांवों का उल्लेख करते हुए पूरे मुआवजा निर्धारण की निष्पक्ष जांच कराने और वास्तविक बाजार मूल्य के आधार पर भुगतान सुनिश्चित करने की मांग की है।

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किसानों की शिकायतों का नहीं हो रहा समाधान

ज्ञापन में भू-माफियाओं द्वारा किसानों की जमीनों पर कथित अवैध कब्जों का भी मुद्दा उठाया गया है। संगठन का आरोप है कि कुछ मामलों में प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत से किसानों की शिकायतों का समाधान नहीं हो पा रहा है। भाकियू (युवा) ने भू-माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई, अवैध कब्जे हटाने, राजस्व विभाग में पारदर्शिता लाने, भ्रष्टाचार पर रोक लगाने तथा किसानों की शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने की मांग की है।

संगठन का कहना है कि उसका उद्देश्य किसानों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना और उन्हें न्याय दिलाना है। भाकियू (युवा) ने मुख्यमंत्री से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी अधिकारियों और संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने तथा प्रभावित किसानों को नियमानुसार उचित मुआवजा दिलाने की मांग की है।

अब निगाहें जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार की प्रतिक्रिया पर टिकी हैं। यदि मांगों पर सकारात्मक पहल नहीं होती है तो संगठन ने आंदोलन को और व्यापक रूप देने के संकेत दिए हैं।

Deputy CM Keshav Prasad Maurya Statement: अयोध्या राम मंदिर में चंदा घोटाले को लेकर जांच कर रही एसआईटी की जांच की अवधि 15 दिन बढाए जाने को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रतिक्रिया दी है। प्रयागराज पहुंचे डिप्टी सीएम ने कहा है कि अयोध्या राम मंदिर की जो घटना घटी है, उस मामले में एफआईआर दर्ज की गई है और एसआईटी अपनी जांच भी कर रही है।

उन्होंने कहा कि लोगों को जांच रिपोर्ट आने का इंतजार करना चाहिए। डिप्टी सीएम ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा है कि विपक्ष को श्री राम जन्मभूमि मामले में बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव द्वारा बीजेपी के लिए नेशन फर्स्ट नहीं बल्कि डोनेशन फर्स्ट बताए जाने और बीजेपी के शब्दकोश में धर्म और शर्म न होने के आरोपों पर डिप्टी सीएम ने पलटवार किया है।

चढावे की चोरी के खिलाफ जांच चल रही

केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि अखिलेश यादव जो बयान बाजी कर रहे हैं उससे समाजवादी पार्टी और रसातल में जा रही है। अयोध्या राम मंदिर में जिन लोगों ने कर्मचारियों के रूप में सेवा दी और चढावे की चोरी की है, उनके खिलाफ जांच चल रही है।

उन्होंने कहा कि यह घटना पीड़ा जनक है। डिप्टी सीएम ने चंपत राय का बचाव करते हुए कहा है कि श्री राम जन्मभूमि के लिए जिन लोगों ने तपस्वी के रूप में काम किया है उसमें चंपत राय जी शामिल हैं और जो अन्य लोग उसका हिस्सा रहे हैं उन्हें इस प्रकार की घटना को लेकर दुख है।

उन्होंने कहा कि इसे जितना बड़ा चर्चा का विषय बनाया जा रहा है उसका कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने कहा कि जो चोरी और गलत करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होती है इस मामले में भी कार्रवाई हो रही है।

अखिलेश यादव बाबरी मस्जिद बनवाना चाहते थे

वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव के चंदा चोरी के आरोपियों को बीजेपी द्वारा बचाने के आरोपों पर भी डिप्टी सीएम ने पलटवार किया है। एक बार फिर से उन्होंने अखिलेश यादव के परिवार को रामद्रोही परिवार बताया है। उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव इसलिए ऐसे सवाल उठाते हैं क्योंकि वह स्वयं चाहते हैं कि राम जन्मभूमि की जगह बाबरी मस्जिद बन जाए। लेकिन उनकी चाहत पूरी नहीं हुई और वहां पर भव्य रामलला का मंदिर बन गया है।

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उत्तर प्रदेश में 2027 में तीसरी बार बीजेपी की ही सरकार बनेगी

वहीं कांग्रेस के नए प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम द्वारा विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ सीट शेयरिंग को लेकर दिए गए बयान पर डिप्टी सीएम ने चुटकी ली है। उन्होंने कहा कि भाजपा यह कहती है कि चाहे सपा, बसपा और कांग्रेस मिलकर लड़ें या अलग-अलग चुनाव लड़ें। उत्तर प्रदेश में 2027 में तीसरी बार बीजेपी की भारी बहुमत के साथ सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन बिल्कुल कमजोर हो गया है उसमें अब कुछ बचा नहीं है।

वहीं आज पूरे प्रदेश में शुरू हो रही बीवी जी राम जी योजना को लेकर कांग्रेस के आरोपों पर भी डिप्टी सीएम ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कभी गरीबों और गांव का विकास बगैर भ्रष्टाचार के नहीं किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा शासन काल में गांव के विकास में कोई लीकेज नहीं हो रहा है। इसलिए अब विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित उत्तर प्रदेश का विकसित गांव बनने जा रहा है।

Allahabad High Court Verdict On Lawyer’s Fees: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अधिवक्ताओं की पेशेवर स्वतंत्रता से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में कहा है कि किसी अभियुक्त द्वारा अपने वकील को कानूनी सेवाओं के बदले दी गई फीस को केवल इस आधार पर ‘अपराध की आय’ नहीं माना जा सकता कि भुगतान किसी आरोपी ने किया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि जब तक यह साबित न हो जाए कि अधिवक्ता स्वयं किसी आपराधिक गतिविधि में शामिल है, तब तक उसकी पेशेवर फीस को अवैध आय नहीं माना जा सकता।

फर्जी लेनदेन का हवाला देकर बैंक खाता फ्रीज करने की दी चुनौती

यह टिप्पणी न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर और न्यायमूर्ति अरुण कुमार की खंडपीठ ने कानपुर के अधिवक्ता आयुष वाजपेयी की याचिका पर सुनवाई करते हुए की। याचिका में पुलिस की साइबर सेल द्वारा कथित फर्जी लेनदेन का हवाला देकर बैंक खाता फ्रीज किए जाने को चुनौती दी गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने अपर मुख्य सचिव (गृह) से व्यक्तिगत शपथपत्र भी तलब किया है।

फीस लेना अपने आप में किसी अपराध की श्रेणी में नहीं आता

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि बैंक खाते में मौजूद धनराशि विभिन्न मुकदमों में कानूनी सेवाएं देने के एवज में प्राप्त पेशेवर फीस थी। इस पर अदालत ने कहा कि किसी भी आरोपी को अपनी पसंद के अधिवक्ता से कानूनी सहायता लेने का संवैधानिक अधिकार है और अधिवक्ता द्वारा उस मामले की पैरवी करना या फीस लेना अपने आप में किसी अपराध की श्रेणी में नहीं आता।

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संदेहास्पद लेनदेन के आधार पर खाते फ्रीज नहीं किए जा सकते

खंडपीठ ने यह भी कहा कि यदि केवल इस आधार पर वकीलों के बैंक खाते फ्रीज किए जाने लगें कि उन्हें किसी आरोपी से फीस मिली है, तो इससे अधिवक्ताओं के पेशेवर दायित्वों के निर्वहन में गंभीर बाधा उत्पन्न होगी और न्यायिक व्यवस्था भी प्रभावित हो सकती है। अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल संदेहास्पद लेनदेन के आधार पर बैंक खाते फ्रीज नहीं किए जा सकते। इसके लिए यह दिखाना आवश्यक होगा कि संबंधित धनराशि का अपराध से प्रत्यक्ष और ठोस संबंध है।

कोर्ट ने सभी संबंधित पक्षों को दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई 2026 तय की है। कानूनी जानकार इस टिप्पणी को अधिवक्ताओं की पेशेवर स्वतंत्रता और निष्पक्ष न्यायिक प्रक्रिया के संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण मान रहे हैं।

Mukhyamantri Abhyudaya Free Coaching Scheme: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निजी कोचिंग संस्थानों की बढ़ती फीस के बीच प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग योजना युवाओं के लिए बड़ी उम्मीद बनकर उभर रही है।

प्रयागराज के केपी इंटर कॉलेज में संचालित अभ्युदय कोचिंग में इस सत्र के लिए महज 50 सीटों पर 350 आवेदन प्राप्त हुए हैं। सीमित सीटों के मुकाबले सात गुना अधिक आवेदन आने से योजना की बढ़ती लोकप्रियता साफ नजर आ रही है। अब पात्र अभ्यर्थियों के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

निशुल्क कोचिंग और अध्ययन सामग्री उपलब्ध

महंगाई के दौर में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का खर्च लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन प्रतिभाशाली छात्र-छात्राओं के लिए अभ्युदय कोचिंग एक महत्वपूर्ण विकल्प बनकर सामने आई है। इस योजना के तहत छात्रों को पूरी तरह निशुल्क कोचिंग, अनुभवी शिक्षकों का मार्गदर्शन और प्रतियोगी परीक्षाओं के अनुरूप अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई जाती है, जिससे वे बिना आर्थिक दबाव के अपनी तैयारी जारी रख सकें।

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प्रतियोगी परीक्षाओं की भी तैयारी

प्रयागराज में संचालित अभ्युदय कोचिंग में जेईई, नीट, कर्मचारी चयन आयोग (SSC), संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) और राज्य लोक सेवा आयोग सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। हर वर्ष निर्धारित सीटों पर योग्य अभ्यर्थियों का चयन कर नियमित कक्षाओं के माध्यम से परीक्षा की तैयारी कराई जाती है।

जिला समाज कल्याण अधिकारी रामशंकर पटेल ने बताया कि इस सत्र के लिए अब तक 350 आवेदन प्राप्त हुए हैं। निर्धारित पात्रता, शैक्षिक योग्यता और चयन मानकों के आधार पर 50 अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। इसके साथ ही कोचिंग के सुचारु संचालन के लिए करीब 40 प्रवक्ताओं की नियुक्ति की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।

शिक्षा क्षेत्र से जुड़े जानकारों का मानना है कि सीमित सीटों के मुकाबले बड़ी संख्या में आवेदन यह संकेत देते हैं कि सरकारी स्तर पर गुणवत्तापूर्ण और निशुल्क कोचिंग की मांग लगातार बढ़ रही है। ऐसे में योजना का दायरा बढ़ाने और सीटों की संख्या में वृद्धि पर भी भविष्य में विचार किए जाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

PDA Housing Scheme Prayagraj: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार माफियाओं के अवैध साम्राज्य को खत्म करने के बाद अब उनकी संपत्तियों का उपयोग गरीबों के कल्याण के लिए कर रही है। प्रयागराज के कसारी-मसारी इलाके में, जहां कभी माफिया अतीक अहमद का खौफ हुआ करता था और उसका पुश्तैनी घर था, वहां अब गरीबों के सपनों का आशियाना बनेगा। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने अतीक अहमद के कब्जे से मुक्त कराई गई 12,000 वर्ग मीटर से अधिक की पुश्तैनी जमीन पर 200 से ज्यादा प्लॉट विकसित करने की योजना तैयार कर ली है।

इस आवासीय योजना के तहत ईडब्ल्यूएस और निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए प्लॉट काटे जाएंगे, जिनकी कीमत करीब 12 से 15 लाख रुपये के बीच होगी। अगले 6 महीनों में इस जमीन पर सड़क, बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं विकसित करने का काम शुरू हो जाएगा। योगी सरकार का यह कदम साबित करता है कि अब अपराधियों की जमीन पर गरीब परिवारों को छत मिलेगी।

Allahabad High Court Decision On Public Property: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सार्वजनिक संपत्तियों पर अवैध कब्जों से जुड़े मामलों में अहम टिप्पणी करते हुए स्पष्ट किया है कि केवल लंबे समय तक कब्जा बनाए रखने से किसी व्यक्ति को संपत्ति पर कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता। अदालत ने कहा कि सार्वजनिक भूमि पर स्वामित्व या वैध अधिकार साबित करने के लिए ठोस दस्तावेजी साक्ष्य आवश्यक हैं।

याचिकाकर्ताओं को राहत देने से इनकार

न्यायमूर्ति जेजे मुनीर और न्यायमूर्ति अरुण कुमार की खंडपीठ ने अलीगढ़ नगर निगम की ओर से जारी बेदखली नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। अदालत ने नगर निगम की कार्रवाई को विधिसम्मत मानते हुए याचिकाकर्ताओं को राहत देने से इनकार कर दिया।

मामला अलीगढ़ के मौजा दादूपुर माफी स्थित प्लॉट संख्या 78 और 87 पर बने आवासीय क्वार्टरों से जुड़ा था। याचिकाकर्ताओं का दावा था कि वे नगर निगम के किरायेदार हैं और नियमित रूप से प्रीमियम शुल्क भी जमा करते रहे हैं, इसलिए उन्हें बेदखल नहीं किया जा सकता। हालांकि सुनवाई के दौरान वे अपने दावे के समर्थन में कोई आवंटन पत्र, पट्टा, किरायानामा या अन्य वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके।

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नगर निगम कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र

हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि संबंधित भूखंडों का फ्री होल्ड अधिकार राज्य सरकार ने 26 सितंबर 2009 को नगर निगम के पक्ष में कर दिया था। ऐसे में उससे पहले फ्रीहोल्ड अधिकार का दावा टिक नहीं सकता। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि नगर आयुक्त के आदेश में कोई कानूनी या प्रक्रियागत त्रुटि नहीं है और नगर निगम कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है।

यह फैसला सार्वजनिक संपत्तियों पर लंबे समय से काबिज लोगों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अदालत ने अपने आदेश में दोहराया कि लंबे समय तक कब्जा बनाए रखना स्वामित्व का आधार नहीं बन सकता, बल्कि वैध अधिकार के लिए कानूनी दस्तावेज और विधिक प्रक्रिया का पालन आवश्यक है।

Akhilesh Yadav Overnight Stay In Prayagraj: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का दो दिवसीय प्रयागराज दौरा सिर्फ संगठनात्मक कार्यक्रम तक सीमित नहीं रहा। 14 साल बाद शहर में रात बिताने और पिता मुलायम सिंह यादव के पुराने सहयोगियों से मुलाकात ने राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाओं को जन्म दे दिया है। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले इसे सपा के संगठनात्मक और सामाजिक समीकरणों को मजबूत करने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है।

पुराने चेहरों से जुड़ने की कोशिश

दौरे के दौरान अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव के करीबी रहे वरिष्ठ नेता रेवती रमण सिंह से मुलाकात की। इसके अलावा सांसद उज्ज्वल रमण सिंह, विधायक विजमा यादव और महानगर अध्यक्ष इस्तेखार अहमद समेत कई नेताओं और कार्यकर्ताओं से भी संवाद किया। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह मुलाकातें पार्टी के पुराने अनुभव और नए नेतृत्व के बीच बेहतर तालमेल का संदेश देती हैं।

14 साल बाद प्रयागराज में रात्रि प्रवास

अखिलेश यादव ने वर्ष 2012 के विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान प्रयागराज (तत्कालीन इलाहाबाद) में रात बिताई थी। उसके बाद यह पहला मौका है जब उन्होंने शहर में रात्रि प्रवास किया। हालांकि इसे लेकर कई तरह की राजनीतिक व्याख्याएं की जा रही हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर सपा इसे संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद की रणनीति का हिस्सा बता रही है।

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2027 की तैयारी का संकेत?

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अभी समय है, लेकिन अखिलेश यादव लगातार जिलों का दौरा कर रहे हैं। प्रयागराज में पुराने नेताओं से मुलाकात, कार्यकर्ताओं के बीच संवाद और संगठन को सक्रिय करने की कवायद को चुनावी तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सपा नेतृत्व सामाजिक आधार को और व्यापक बनाने के साथ-साथ पुराने और नए नेताओं के अनुभव का संतुलन बनाकर 2027 के चुनावी मुकाबले की मजबूत तैयारी में जुटा है। हालांकि इन मुलाकातों के वास्तविक राजनीतिक परिणाम आने वाले समय में ही स्पष्ट होंगे।

UP TGT 2022 Result For Document Verification: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टीजीटी) भर्ती परीक्षा-2022 का परिणाम घोषित कर दिया है। आयोग द्वारा जारी परिणाम के अनुसार 3539 पदों के सापेक्ष लगभग 7400 अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पात्र घोषित किया गया है। अभिलेख परीक्षण की प्रक्रिया 9 जुलाई से 17 जुलाई तक विभिन्न विषयों के अनुसार आयोजित की जाएगी।

विषयवार एवं श्रेणीवार शॉर्टलिस्ट जारी

आयोग ने बताया कि तीन और चार जून को आयोजित लिखित परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों की विषयवार एवं श्रेणीवार शॉर्टलिस्ट जारी की गई है। कई विषयों में अंतिम कटऑफ अंक पर बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने के कारण अभिलेख सत्यापन के लिए पदों की संख्या से अधिक अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। ऐसे मामलों में अंतिम चयन आयोग के निर्धारित नियमों के अनुसार अभ्यर्थियों की आयु तथा स्नातक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा।

चयनित अभ्यर्थियों की सूची आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध

आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने बताया कि चयनित अभ्यर्थियों की सूची आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई है। अभ्यर्थी एक जुलाई से अपना कॉल लेटर डाउनलोड कर सकेंगे। अभिलेख सत्यापन के लिए आवश्यक शैक्षिक प्रमाणपत्र, आरक्षण संबंधी दस्तावेज तथा अन्य जरूरी अभिलेख ऑनलाइन अपलोड करने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं।

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13से 17 जुलाई तक आयोजित होगी अभिलेख सत्यापन प्रक्रिया

विषयवार कार्यक्रम के अनुसार संस्कृत का अभिलेख परीक्षण 9 जुलाई, गणित का 10 जुलाई, शारीरिक शिक्षा, संगीत, कृषि, उर्दू, गृह विज्ञान एवं वाणिज्य का 13 जुलाई, हिंदी का 14 जुलाई, जीव विज्ञान एवं विज्ञान का 15 जुलाई, अंग्रेजी का 16 जुलाई तथा सामाजिक विज्ञान एवं कला का 17 जुलाई को आयोजित किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित तिथि पर अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों के दावों पर बाद में विचार नहीं किया जाएगा। अभिलेख सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अंतिम चयन परिणाम शीघ्र घोषित किया जाएगा।

Indian Railways New Facility For Players: देशभर के खिलाड़ियों के लिए भारतीय रेलवे ने एक महत्वपूर्ण और राहत भरा फैसला लागू किया है। नई व्यवस्था के तहत अब खिलाड़ियों को अपने भारी और बड़े आकार के खेल उपकरण ट्रेनों में ले जाने में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। रेलवे ने खेल प्रतिभाओं की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए यह सुविधा शुरू की है, जिससे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को बड़ी राहत मिलेगी।

नहीं देना होगा अतिरिक्त शुल्क

नई व्यवस्था के अनुसार खिलाड़ी अब भाला (जैवलिन), क्रिकेट और हॉकी किट, गोल्फ किट, टेनिस रैकेट, शूटिंग उपकरण, पोल वॉल्ट, पैरा स्पोर्ट्स उपकरण, व्हीलचेयर, स्पोर्ट्स गियर बैग तथा अन्य बड़े आकार के खेल सामान को ट्रेन से आसानी से ले जा सकेंगे। पहले ऐसे उपकरणों के आकार और वजन को लेकर कई प्रतिबंध थे, जिसके कारण खिलाड़ियों को अतिरिक्त शुल्क या अन्य परेशानियों का सामना करना पड़ता था।

खिलाड़ी जिस ट्रेन से करेंगे यात्रा उसी ट्रेन में होगा उनका खेल उपकरण

रेलवे ने यह भी सुनिश्चित किया है कि खिलाड़ी जिस ट्रेन से यात्रा करेंगे, उनके खेल उपकरण उसी ट्रेन के लगेज वैन में भेजे जाएंगे। इससे खिलाड़ियों को अपने सामान के समय पर पहुंचने की चिंता नहीं रहेगी। पहले कई बार खेल उपकरण अलग ट्रेन से भेजे जाते थे, जिसके कारण प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था।

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खिलाड़ियों की जरूरतों के अनुरूप दी जाएगी विशेष प्राथमिकता

रेलवे बोर्ड के संयुक्त निदेशक (यात्री विपणन) रोहित कुमार द्वारा जारी आदेश के बाद यह व्यवस्था पूरे देश में लागू कर दी गई है। नई नीति के तहत खेल उपकरणों को सामान्य व्यावसायिक माल की तरह नहीं देखा जाएगा, बल्कि खिलाड़ियों की जरूरतों के अनुरूप विशेष प्राथमिकता दी जाएगी।

खेल जगत से जुड़े लोगों ने रेलवे के इस निर्णय का स्वागत किया है। खिलाड़ियों का मानना है कि इससे प्रतियोगिताओं के लिए यात्रा करना अधिक सुविधाजनक होगा और उनका ध्यान केवल प्रदर्शन पर केंद्रित रहेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम देश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा।

रेलवे की इस पहल से न केवल खिलाड़ियों का समय और धन बचेगा, बल्कि उन्हें प्रतियोगिताओं में बेहतर तैयारी के साथ हिस्सा लेने का अवसर भी मिलेगा। यह निर्णय देश के खेल प्रतिभाओं के लिए एक बड़ी सौगात माना जा रहा है।

Allahabad High Court Order On 100 Year Old Banyan Tree: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर नगर के हंसपुरम क्षेत्र में स्थित करीब 100 वर्ष पुराने बरगद के पेड़ को हटाने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने स्पष्ट टिप्पणी करते हुए कहा कि इस उम्र का बरगद का पेड़ केवल एक वृक्ष नहीं, बल्कि प्राकृतिक धरोहर है, जिसे बिना ठोस कारण हटाया नहीं जा सकता। अदालत ने अगली सुनवाई 21 जुलाई 2026 तक पेड़ को हटाने अथवा दूसरी जगह स्थानांतरित करने की प्रक्रिया पर रोक लगाने का निर्देश दिया है।

जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद दिया आदेश

यह आदेश न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर और न्यायमूर्ति अरुण कुमार की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। याचिका में उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के अधिशासी अभियंता द्वारा 20 जून 2026 को जारी उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें हंसपुरम योजना संख्या-6, सेक्टर-1ए, प्लॉट संख्या-2339 पर स्थित बरगद के पेड़ को हटाकर दूसरी जगह लगाने की मंजूरी दी गई थी।

वन विभाग ने 27 मई 2026 को पेड़ हटाने की अनुमति दी थी

सुनवाई के दौरान अदालत के समक्ष यह तथ्य रखा गया कि वन विभाग ने 27 मई 2026 को पेड़ हटाने की अनुमति दी थी। हालांकि रिकॉर्ड और प्रस्तुत तस्वीरों के आधार पर हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया माना कि संबंधित बरगद का पेड़ लगभग 100 वर्ष पुराना है। अदालत ने कहा कि इतने पुराने वृक्ष दुर्लभ श्रेणी में आते हैं और पर्यावरणीय दृष्टि से अमूल्य धरोहर हैं। ऐसे पेड़ों को संरक्षित किया जाना सार्वजनिक हित में है।

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तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार, जिला वन अधिकारी, अधिशासी अभियंता तथा कानपुर विकास प्राधिकरण सहित सभी संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। साथ ही आदेश दिया है कि अगली सुनवाई तक पेड़ को न तो काटा जाएगा और न ही दूसरी जगह स्थानांतरित किया जाएगा।

पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से हाईकोर्ट का यह आदेश महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला विकास कार्यों और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखने की दिशा में एक अहम मिसाल साबित हो सकता है।

Prayagraj Minor Love Marriage: प्रयागराज के पूरामुफ्ती थाना क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया, जब एक युवक अपनी नाबालिग प्रेमिका को बालिका सुधार गृह से बाहर लाकर शादी कराने की मांग को लेकर मोबाइल टावर पर चढ़ने की जानकारी लोगों को हुई।

घटना 16 मार्केट के पीछे स्थित टावर की है, जहां बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और युवक को सुरक्षित नीचे उतारने के प्रयास में जुट गए।

उदित निषाद का नाबालिग किशोरी से प्रेम संबंध

पुलिस ने बताया कि एयरपोर्ट थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी उदित निषाद का अपने गांव की एक नाबालिग किशोरी से प्रेम संबंध था। कुछ दिन पहले दोनों घर से चले गए थे, जिसके बाद किशोरी के परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने दोनों को बरामद किया। पूछताछ में किशोरी ने अपनी मर्जी से युवक के साथ जाने की बात कही, इसलिए युवक के विरुद्ध अपहरण का मामला दर्ज नहीं किया गया। हालांकि, नाबालिग होने के कारण किशोरी को नियमानुसार बालिका सुधार गृह भेज दिया गया।

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सुधार गृह से बाहर लाकर उससे शादी कराने की मांग

पूरामुफ्ती थाना प्रभारी के अनुसार, युवक अब किशोरी को सुधार गृह से बाहर लाकर उससे शादी कराने की मांग कर रहा है। मौके पर युवक के पिता भैया राम निषाद, मां और बहन भी पहुंचे और उसे समझाने का प्रयास किया। युवक का कहना है कि जब तक उसकी मांग नहीं मानी जाएगी, वह टावर से नीचे नहीं उतरेगा। फिलहाल पुलिस और प्रशासन युवक को सुरक्षित नीचे उतारने और पूरे मामले का शांतिपूर्ण समाधान निकालने का प्रयास कर रहे हैं।

Prayagraj Phaphamau Cold Storage Incident: प्रयागराज के फाफामऊ के चर्चित आदर्श कोल्ड स्टोरेज हादसे में अब आरोपियों पर शिकंजा और कसने जा रहा है। पुलिस आयुक्त जोगेंद्र कुमार के निर्देश पर कमिश्नरेट पुलिस ने हादसे के सातों आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करने का फैसला लिया है।

इसके साथ ही आरोपियों द्वारा अवैध तरीके से अर्जित संपत्ति की पहचान कर उसे कुर्क और जब्त करने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। पुलिस का कहना है कि संगठित अपराध और मुनाफाखोरी के जरिए लोगों की जान जोखिम में डालने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।

सात आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट, संपत्ति जब्ती की तैयारी

पुलिस के अनुसार थाना फाफामऊ में दर्ज मुकदमा संख्या 44/2026 में नामजद आदर्श कोल्ड स्टोरेज के मालिक अंसार अहमद, मंजूर, अलाउद्दीन, मोहम्मद जाबिर अली उर्फ जावेद, मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद इरफान तथा मोहम्मद असलम उर्फ बाबा के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।

कमिश्नरेट पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सभी आरोपियों की अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों का विवरण जुटाया जा रहा है। जांच पूरी होने के बाद नियमानुसार कुर्की और संपत्ति जब्ती की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, ताकि अपराध से अर्जित लाभ को भी खत्म किया जा सके।

मानकों की अनदेखी और मुनाफाखोरी बनी थी हादसे की वजह

पुलिस के मुताबिक 23 मार्च 2026 को फाफामऊ थाना क्षेत्र के चंदापुर स्थित आदर्श कोल्ड स्टोरेज का भवन अचानक भरभराकर गिर गया था। जांच में आरोप है कि अधिक मुनाफा कमाने के उद्देश्य से क्षमता से अधिक आलू का भंडारण किया गया और सुरक्षा मानकों की अनदेखी की गई।

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पुलिस का आरोप है कि जानबूझकर बरती गई लापरवाही और निर्धारित क्षमता से अधिक स्टोरेज के कारण यह भीषण हादसा हुआ। इस दुर्घटना में चार लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 12 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। हादसे के बाद पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी।

जीरो टॉलरेंस नीति के तहत आगे भी होगी सख्त कार्रवाई

पुलिस आयुक्त जोगेंद्र कुमार ने कहा है कि कमिश्नरेट प्रयागराज अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रहा है। संगठित अपराध, अवैध गतिविधियों और कानून-व्यवस्था को प्रभावित करने वाले तत्वों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

पुलिस का कहना है कि ऐसे मामलों में केवल गिरफ्तारी तक कार्रवाई सीमित नहीं रहेगी, बल्कि अपराध से अर्जित संपत्ति पर भी कानूनी प्रहार किया जाएगा, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाई जा सके।

Allahabad High Court Verdict On Character Certificate: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चरित्र प्रमाणपत्र (Character Certificate) को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए स्पष्ट किया है कि इसका उद्देश्य केवल किसी व्यक्ति के आपराधिक मामलों का उल्लेख करना नहीं है। अदालत ने कहा कि चरित्र प्रमाणपत्र में व्यक्ति के सामान्य आचरण, सामाजिक छवि, प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता जैसे पहलुओं का भी समुचित उल्लेख होना चाहिए।

इसी टिप्पणी के साथ कोर्ट ने औरैया के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) द्वारा जारी चरित्र प्रमाणपत्र को “निंदा पत्र” जैसा बताते हुए कड़ी नाराजगी जताई और नया, विस्तृत चरित्र प्रमाणपत्र जारी करने का आदेश दिया।

चरित्र केवल उसके आपराधिक इतिहास से तय नहीं होता

यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर और न्यायमूर्ति अरुण कुमार की खंडपीठ ने सुमित सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। सुनवाई के दौरान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता गिरिजेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि 10 जून 2026 को चरित्र प्रमाणपत्र जारी कर दिया गया था, लेकिन उसे 24 जून को कोर्ट के निर्देश के बाद याचिकाकर्ता को सौंपा गया।

प्रमाणपत्र का अवलोकन करने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि यह चरित्र प्रमाणपत्र कम और निंदा पत्र अधिक प्रतीत होता है। इसमें केवल थाना, एलआईयू और जिला अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो से प्राप्त जानकारी के आधार पर दर्ज मुकदमों का उल्लेख किया गया है। अदालत ने कहा कि किसी व्यक्ति का चरित्र केवल उसके आपराधिक इतिहास से तय नहीं होता।

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संबंधित व्यक्ति की समाजिक छवि की जांच जरूरी

हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि पुलिस को यह भी जांच करनी चाहिए कि संबंधित व्यक्ति की समाज में कैसी छवि है, क्या उसे सज्जन और विश्वसनीय नागरिक माना जाता है, उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा कैसी है और उसके व्यवहार को लेकर लोगों की क्या धारणा है। यदि कोई पूर्ववृत्त हैं तो उनका संतुलित उल्लेख किया जा सकता है, लेकिन केवल मुकदमों की सूची देकर चरित्र प्रमाणपत्र जारी करना उचित नहीं है।

पुलिस द्वारा विस्तृत चरित्र प्रमाणपत्र जारी न करने पर दाखिल याचिका

खंडपीठ ने एसएसपी औरैया को नया एवं विस्तृत चरित्र प्रमाणपत्र जारी करने का निर्देश देते हुए व्यक्तिगत शपथपत्र दाखिल करने के भी आदेश दिए। मामला जमालीपुर निवासी सुमित सिंह के भारतीय सेना में चयन से जुड़ा है। सेना में ज्वाइनिंग के लिए उन्हें सीमित समय मिला है। याचिकाकर्ता के खिलाफ एससी/एसटी एक्ट समेत कुछ धाराओं में मुकदमा दर्ज था, जिसमें संबंधित पक्षों के बीच समझौता हो चुका है। बावजूद इसके पुलिस द्वारा विस्तृत चरित्र प्रमाणपत्र जारी न किए जाने पर याचिका दाखिल की गई थी।

Prayagraj Lions Club Viral Dance: यूपी के प्रयागराज  के प्रतिष्ठित सामाजिक संगठन लायंस क्लब इलाहाबाद सिटी के एक कार्यक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में शहर के जाने-माने व्यापारी एवं विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़े पदाधिकारी लालू मित्तल फिल्म डॉन के लोकप्रिय गीत ‘मैं हूं डॉन’ पर मंच पर नृत्य करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर इसे लेकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं।

लायंस क्लब इलाहाबाद सिटी की 11वीं आम सभा का डांस वी़डियो

जानकारी के अनुसार यह वीडियो 28 जून को आयोजित लायंस क्लब इलाहाबाद सिटी की 11वीं आम सभा, चार्टर नाइट एवं धन्यवाद ज्ञापन समारोह का बताया जा रहा है। शहर के एक होटल में आयोजित इस कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों, सम्मान समारोह और डांस प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया था।

इसी दौरान लालू मित्तल ने मंच पर प्रस्तुति दी, जिसका वीडियो कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया। बाद में यह वीडियो सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गया। खास बात यह रही कि वीडियो को लालू मित्तल ने स्वयं भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा किया।

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प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिह्न देकर किया गया सम्मानित

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉ. अर्पण धर दुबे और वंदना दुबे मौजूद रहे। क्लब अध्यक्ष संजीव तिवारी ने संस्थापक सदस्यों तथा विशेष योगदान देने वाले लोगों को प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया। समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम आकर्षण का केंद्र रहे और कई प्रतिभागियों ने अपनी प्रस्तुतियां दीं।

लालू मित्तल शहर के व्यापारिक और सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। वे विभिन्न व्यापार मंडलों, सामाजिक संस्थाओं और जनहित से जुड़े संगठनों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। ऐसे में उनका यह वीडियो चर्चा का विषय बन गया है।

सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी वायरल वीडियो

वायरल वीडियो को लेकर लालू मित्तल का कहना है कि जब अपनों का साथ मिले तो हर कार्य संभव हो जाता है थिरकना तो बहुत सामान्य बात है। उनके समर्थकों का कहना है कि यह एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का हिस्सा था, जबकि सोशल मीडिया पर इसे लेकर बहस और चर्चाओं का दौर लगातार जारी है। वीडियो के वायरल होने के बाद कार्यक्रम और उसमें हुई प्रस्तुति शहर में चर्चा का विषय बनी हुई है।

Akhilesh Yadav Visit To Prayagraj: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के प्रयागराज दौरे के दौरान पार्टी के भीतर का असंतोष खुलकर सामने आ गया। कार्यक्रम स्थल के बाहर मेजा विधानसभा क्षेत्र से पहुंचे कुछ कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगाए, वहीं मेजा विधायक संदीप पटेल के खिलाफ जमकर मुर्दाबाद के नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने विधायक पर क्षेत्र की उपेक्षा और वित्तीय अनियमितताओं समेत कई गंभीर आरोप लगाए तथा अपनी शिकायत सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंचाने की मांग की।

मेजा सीट से किसी नए और सक्रिय चेहरे को मौका देने की मांग

प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं ने खुद को मेजा विधानसभा क्षेत्र का निवासी और समाजवादी पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता बताया। उनका कहना था कि क्षेत्र में विधायक के प्रति नाराजगी लगातार बढ़ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि यदि आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी दोबारा संदीप पटेल को टिकट देती है तो इसका राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि पार्टी मेजा सीट से किसी नए और सक्रिय चेहरे को मौका दे।

तख्तियों के जरिए जताया विरोध, लगाए तीखे नारे

कार्यकर्ता हाथों में तख्तियां लेकर कार्यक्रम स्थल पहुंचे थे। तख्तियों पर विधायक के विरोध में कई नारे लिखे थे। एक तख्ती पर लिखा था, “अखिलेश यादव से बैर नहीं, संदीप पटेल की खैर नहीं”, जबकि दूसरी पर “गली-गली में शोर है, मेजा विधायक कमीशनखोर है” जैसे नारे दर्ज थे। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उनका उद्देश्य पार्टी नेतृत्व का विरोध करना नहीं, बल्कि क्षेत्र की वास्तविक स्थिति से राष्ट्रीय अध्यक्ष को अवगत कराना है। उन्होंने मांग की कि उनकी शिकायत पर निष्पक्ष जांच कर उचित निर्णय लिया जाए।

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कुछ देर रही अफरा-तफरी, विधायक की नहीं आई प्रतिक्रिया

कार्यक्रम स्थल के बाहर नारेबाजी के कारण कुछ देर तक हलचल का माहौल बना रहा। मौके पर मौजूद पुलिस और समाजवादी पार्टी पदाधिकारियों ने प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को समझाने का प्रयास किया। हालांकि कार्यकर्ता अपनी मांगों पर अड़े रहे और राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात की बात कहते रहे।

विधायक संदीप पटेल पर लगाए गए आरोपों को लेकर उनकी ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। वहीं समाजवादी पार्टी की ओर से भी इस विरोध प्रदर्शन पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया ।

UPESSC Interview Schedule 2026: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए साक्षात्कार कार्यक्रम घोषित कर दिया है। आयोग की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार विज्ञापन संख्या-51 के तहत 33 विषयों में 910 पदों पर भर्ती के लिए साक्षात्कार 21 जुलाई से 13 अगस्त 2026 तक आयोजित किए जाएंगे। लिखित परीक्षा में सफल घोषित किए गए अभ्यर्थी अब इंटरव्यू चरण में शामिल होंगे।

18 और 19 अप्रैल 2026 को आयोजित हुई थी लिखित परीक्षा

आयोग के अनुसार इस भर्ती की लिखित परीक्षा 18 और 19 अप्रैल 2026 को आयोजित की गई थी, जिसमें 39,192 अभ्यर्थियों ने भाग लिया था। परीक्षा का परिणाम 9 जून 2026 को जारी किया गया, जिसमें 3,155 अभ्यर्थियों को अस्थायी रूप से सफल घोषित किया गया। इन्हीं अभ्यर्थियों को अब साक्षात्कार के लिए बुलाया गया है।

आयोग ने बताया कि इंटरव्यू लेटर 29 जून 2026 से आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिए गए हैं। अभ्यर्थी अपने लॉगिन के माध्यम से साक्षात्कार पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट पर इंटरव्यू से संबंधित दिशा-निर्देश और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी भी उपलब्ध कराई गई है।

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आयोग ने समय पर उपस्थित होने के लिए की अपील

आयोग ने सभी अभ्यर्थियों से समय से इंटरव्यू लेटर डाउनलोड करने और निर्धारित तिथि एवं समय पर साक्षात्कार स्थल पर उपस्थित होने की अपील की है।
आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि पूरी चयन प्रक्रिया न्यायालयों के आदेशों के अधीन रहेगी। इसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट में लंबित विशेष अपील संख्या-368/2026 तथा सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन विशेष अनुमति याचिका संख्या-23758/2026 से संबंधित आदेश भी प्रभावी रहेंगे।

आयोग की आधिकारिक वेबसाइट नियमित रूप से देखने की सलाह

ऐसे में भर्ती प्रक्रिया से जुड़े किसी भी संशोधन या नए निर्देश के लिए अभ्यर्थियों को आयोग की आधिकारिक वेबसाइट नियमित रूप से देखने की सलाह दी गई है।
उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने कहा कि अभ्यर्थी इंटरव्यू के दौरान सभी दिशा-निर्देशों का पालन करें और आवश्यक मूल प्रमाणपत्रों के साथ निर्धारित समय पर उपस्थित हों, ताकि भर्ती प्रक्रिया सुचारु रूप से संपन्न हो सके।

Prayagraj Today Weather Upadate: प्रयागराज में आसमान मानो आग उगल रहा है। मानसून की दस्तक में हो रही देरी और लगातार बढ़ते तापमान ने संगम नगरी को तपते तवे में बदल दिया है। हालात ऐसे हैं कि दोपहर में घर से बाहर निकलना लोगों के लिए चुनौती बन गया है। तेज धूप और उमस के बीच प्रयागराज देश के सबसे गर्म शहरों में शुमार हो रहा है।

संगम पहुंचने वाले श्रद्धालु, पर्यटक और स्थानीय लोग भीषण गर्मी से बेहाल हैं। प्रशासन ने कुछ चौराहों पर हरी पट्टी और छांव की व्यवस्था तो की है, लेकिन संगम क्षेत्र में राहत के पर्याप्त इंतजाम नहीं दिख रहे हैं।

सूरज की तपिश ने बढ़ाई उमस और गर्मी

सूरज की तपिश और उमस ने लोगों की मुश्किलें कई गुना बढ़ा दी हैं। दोपहर के समय सड़कें सूनी दिखाई दे रही हैं, जबकि जरूरी काम से निकलने वाले लोग सिर पर गमछा, छाता और पानी की बोतल लेकर चलने को मजबूर हैं। संगम क्षेत्र में दर्शन और स्नान के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु भी धूप से बचने के लिए छांव तलाशते नजर आ रहे हैं। गर्म हवाओं के बीच खुले आसमान के नीचे खड़े रहना मुश्किल हो गया है।

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संगम क्षेत्र में शेड और बैठने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं

संगम किनारे प्रसाद, फूल-माला और पूजन सामग्री बेचने वाले दुकानदार भी भीषण गर्मी का सामना कर रहे हैं। उनका कहना है कि रोजी-रोटी की मजबूरी में उन्हें तेज धूप में भी दुकान लगानी पड़ रही है। वहीं पर्यटकों का कहना है कि संगम क्षेत्र में पीने के ठंडे पानी, शेड और बैठने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने से परेशानी और बढ़ जाती है।

मानसून की सक्रियता में देरी के कारण तापमान सामान्य से अधिक बना हुआ है। जब तक अच्छी बारिश नहीं होती, तब तक लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिलने की संभावना कम है। ऐसे में चिकित्सक भी लोगों को दोपहर में अनावश्यक बाहर निकलने से बचने, पर्याप्त पानी पीने और धूप से बचाव करने की सलाह दे रहे हैं।

फिलहाल प्रयागराज के लोग बारिश की पहली फुहार का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हर किसी की निगाहें आसमान पर टिकी हैं, ताकि मानसून आए और भीषण गर्मी से राहत मिल सके।

Jal Satyagraha Bharatiya Kisan Union Prayagraj: प्रयागराज में भारतीय किसान यूनियन ने प्रशासन के खिलाफ आर-पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। संगठन ने घोषणा की है कि आगामी 2 जुलाई से संगम में हजारों किसान अनिश्चितकालीन जल सत्याग्रह शुरू करेंगे। भाकियू का आरोप है कि शंकरगढ़ में दलदल बनी सड़क, एयरपोर्ट थाना क्षेत्र में किसान की जमीन पर कथित अवैध कब्जा, खाद की किल्लत, अघोषित बिजली कटौती और भ्रष्टाचार जैसे गंभीर मुद्दों पर प्रशासन लगातार उदासीन बना हुआ है।

वार्ता और आश्वासनों के बावजूद समस्याओं का समाधान नहीं

प्रदेश अध्यक्ष ( युवा) भारतीय किसान यूनियन अनुज सिंह ने कहा कि कई दौर की वार्ता और आश्वासनों के बावजूद समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, इसलिए अब किसान संगम में जल सत्याग्रह के जरिए आंदोलन करेंगे। भाकियू ने साफ कहा है कि जब तक किसानों की मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।

प्राथमिक विद्यालय तक जाने वाली सड़क बनी दलदल

भारतीय किसान यूनियन के मुताबिक शंकरगढ़ के बंधवा गांव में प्राथमिक विद्यालय तक जाने वाली सड़क दलदल में बदल चुकी है, जबकि एयरपोर्ट थाना क्षेत्र में किसान की जमीन पर कथित अवैध कब्जे के मामले में भी प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है। संगठन का कहना है कि किसानों को खाद की किल्लत, बिजली संकट और राजस्व संबंधी समस्याओं से भी जूझना पड़ रहा है।

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इन्हीं मुद्दों को लेकर 2 जुलाई से दोपहर 12 बजे संगम में अनिश्चितकालीन जल सत्याग्रह शुरू किया जाएगा। भाकियू ने चेतावनी दी है कि जब तक किसानों को न्याय और समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं मिलेगा, तब तक आंदोलन समाप्त नहीं होगा।

जल सत्याग्रह में शामिल होने का आह्वान

प्रदेश अध्यक्ष ( युवा) भारतीय किसान यूनियन अनुज सिंह ने कहा कि ‘तंग आए तो जंग आए’ महात्मा टिकैत का यह नारा अब फिर से प्रयागराज की धरती पर गुंजेगा। क्योंकि पिछले तीन महीने से प्रशासन द्वारा किए गए वादे को प्रशासन ने पूरा करने से मना कर दिया है। उन्होंने कहा कि हमारी सारी मांगे सिर्फ फाइलों में दबती जा रही है। इसलिए उन्होंने भारतीय किसान यूनियन के सभी कार्यकर्ताओं में बड़ी संख्या में एकत्रित होकर जल सत्याग्रह में शामिल होने का आह्वान किया है।

Prayagraj Development Authority Action On Coaching Centres: लखनऊ में कोचिंग संस्थान में हुए भीषण अग्निकांड के बाद प्रयागराज में भी अवैध रूप से संचालित कोचिंग सेंटरों और लाइब्रेरी के खिलाफ प्रशासन ने सख्त अभियान छेड़ दिया है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वाले संस्थानों पर लगातार कार्रवाई कर रहा है।

पिछले पांच दिनों में पीडीए ने 10 कोचिंग संस्थानों को सील कर दिया है, जबकि 20 अन्य संस्थानों को नोटिस जारी कर निर्धारित समय में कमियां दूर करने का निर्देश दिया गया है। शहर के 400 से अधिक कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरी अब पीडीए की जांच के दायरे में हैं।

बिना आवश्यक अनुमति और निर्धारित मानकों के संचालित हो रहे कोचिंग संस्थान

पीडीए अधिकारियों के अनुसार, बड़ी संख्या में कोचिंग संस्थान बिना आवश्यक अनुमति और निर्धारित मानकों के संचालित हो रहे हैं। कई संस्थानों में अग्निशमन उपकरणों की पर्याप्त व्यवस्था नहीं मिली, वहीं पार्किंग, आपातकालीन निकासी मार्ग और अन्य सुरक्षा मानकों का भी पालन नहीं किया जा रहा है। ऐसे संस्थानों को चिह्नित कर उनके खिलाफ चरणबद्ध कार्रवाई की जा रही है।

11 संस्थानों में गंभीर खामियां

पीडीए और संबंधित विभागों की संयुक्त टीम ने शहर के 20 कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण किया। जांच के दौरान 11 संस्थानों में गंभीर खामियां पाई गईं, जिसके बाद उन्हें नोटिस जारी कर एक सप्ताह के भीतर सभी कमियां दूर करने का निर्देश दिया गया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि निर्धारित अवधि में सुधार नहीं होने पर संबंधित संस्थानों को सील करने के साथ अन्य कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

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छात्रों की सुरक्षा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता

अभियान के दौरान अग्निशमन विभाग की टीम ने विद्यार्थियों और कर्मचारियों को आग लगने जैसी आपात स्थिति में सुरक्षित निकासी और बचाव के तरीकों की जानकारी भी दी। संस्थानों में उपलब्ध सुरक्षा उपकरणों के उपयोग का प्रशिक्षण दिया गया और आपदा प्रबंधन की तैयारियों का भी जायजा लिया गया।

पीडीए सचिव विनीत कुमार सिंह ने कहा कि छात्रों की सुरक्षा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाले किसी भी कोचिंग सेंटर या लाइब्रेरी को बख्शा नहीं जाएगा। सभी शिक्षण संस्थानों को निर्धारित नियमों का पालन करना होगा, ताकि विद्यार्थियों को सुरक्षित और व्यवस्थित शिक्षण वातावरण उपलब्ध कराया जा सके।

Akhilesh Yadav Statement In Prayagraj: दो दिवसीय दौरे पर प्रयागराज आए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रयागराज में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा सरकार पर रोजगार, आरक्षण, कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार समेत कई मुद्दों को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने नौकरियों में संगठित तरीके से आरक्षण घोटाला किया है और युवाओं के भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ किया है।

22 भर्तियों में आरक्षण घोटाले का आरोप

अखिलेश यादव ने कहा कि 69 हजार शिक्षक भर्ती समेत 22 भर्ती परीक्षाओं में ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग को संविधान के अनुरूप आरक्षण नहीं दिया गया। समाजवादी पार्टी ने “पीडीए आरक्षण घोटाला बुकलेट” जारी कर पूरी जानकारी सार्वजनिक की, लेकिन सरकार कोई जवाब नहीं दे सकी।

पेपर लीक से युवाओं का भविष्य बर्बाद

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में दरोगा भर्ती, यूपीटीईटी, आरओ-एआरओ, सिपाही भर्ती, यूजीसी-नेट, लेखपाल भर्ती समेत कई परीक्षाओं के पेपर लीक हुए। सपा सरकार बनने पर भर्ती परीक्षाओं का वार्षिक कैलेंडर जारी किया जाएगा और पेपर लीक से प्रभावित अभ्यर्थियों को तीन वर्ष की अतिरिक्त आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

भर्ती प्रक्रिया में बड़े वादे

अखिलेश यादव ने कहा कि परीक्षा केंद्र अभ्यर्थियों के जिले या नजदीकी जिले में दिए जाएंगे। महिलाओं और दिव्यांग अभ्यर्थियों को गृह जनपद में प्राथमिकता मिलेगी। पूरी परीक्षा प्रक्रिया सीसीटीवी और डिजिटल ट्रैकिंग से होगी तथा पेपर लीक के दोषियों के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में कार्रवाई कराई जाएगी।

राम मंदिर चढ़ावा चोरी और कोचिंग अग्निकांड पर सरकार घिरी

सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावे में कथित चोरी को आस्था के साथ खिलवाड़ बताते हुए इसकी निष्पक्ष जांच की मांग की। वहीं लखनऊ कोचिंग अग्निकांड का जिक्र करते हुए कहा कि यदि सुरक्षा मानकों का पालन होता तो मासूम बच्चों की जान नहीं जाती।

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कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार पर निशाना

सपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं, कानून व्यवस्था ध्वस्त है और थाना-तहसील से लेकर हर विभाग में भ्रष्टाचार चरम पर है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार राजनीतिक हितों के लिए पुलिस का इस्तेमाल कर रही है तथा फर्जी एनकाउंटरों पर भी गंभीर सवाल उठे हैं।

वर्तमान सियासत को लेकर रेवती रमण से 45 मुलाकात

सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अशोक नगर स्थित पूर्व राज्यसभा सदस्य रेवती रमण सिंह के आवास पर पहुंचे। रेवती रमण सिंह का हालचाल लिया। इसके बाद उनके साथ सांसद उज्ज्वल रमण सिंह से उन्होंने करीब 45 मिनट तक वार्ता की। वर्तमान समय में चल रही राजनीति के साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर बातचीत करते हुए कहा कि इस घटना से प्रभु श्रीराम के भक्त काफी दुखी हैं। इस दौरान सपा प्रदेश सचिव विनय कुशवाहा सहित कई समाजवादी नेता मौजूद रहे।

पीडीए के साथ बनेगी सरकार

अखिलेश यादव ने दावा किया कि पीडीए समाज समाजवादी पार्टी के साथ है और आगामी चुनाव में सामाजिक न्याय की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा हर मोर्चे पर विफल हो चुकी है, जबकि इंडिया गठबंधन लगातार मजबूत हो रहा है और आगे भी इसे और सशक्त बनाया जाएगा।

Prayagraj Tazia Procession Route Dispute: गंगानगर जोन के नवाबगंज थाना क्षेत्र स्थित आनापुर गांव में ताजिये के पारंपरिक रास्ते को लेकर शनिवार देर रात बड़ा बवाल हो गया। रास्ते में रखी सीढ़ियों को हटाने के विवाद ने देखते ही देखते हिंसक रूप ले लिया और पुलिस टीम पर जमकर ईंट-पत्थर बरसाए गए।

इस हमले में महिला उपनिरीक्षक सोनम कुमारी, चौकी प्रभारी आकाश सचान समेत छह पुलिसकर्मी घायल हो गए। स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए तीन थानों की अतिरिक्त पुलिस फोर्स और वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर पहुंचना पड़ा। करीब तीन से चार घंटे की मशक्कत के बाद हालात सामान्य किए जा सके।

ताजिया उठाने से पहले रास्ते में रखी सीढ़ियों को हटाने को लेकर हुआ बवाल

पुलिस के अनुसार, गांव निवासी ताजियादार सलीम बाबा ताजिया उठाने से पहले रास्ते में रखी सीढ़ियों को हटाने की मांग पर अड़े थे। पुलिस ने कई दौर की बातचीत कर विवाद सुलझाने का प्रयास किया, लेकिन सहमति नहीं बन सकी। तनाव को देखते हुए मौके पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया था। इसी दौरान देर रात अचानक पुलिस टीम पर ईंट-पत्थरों से हमला कर दिया गया, जिससे पुलिसकर्मियों को संभलने का मौका तक नहीं मिला।

घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार कराया गया। घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। अतिरिक्त पुलिस बल की मौजूदगी में हालात पर काबू पाया गया और क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई।

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12 आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल

घटना के संबंध में पुलिस ने 21 लोगों को नामजद करते हुए कई अन्य अज्ञात आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। अब तक 12 आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है, जबकि मुख्य आरोपित सलीम बाबा फरार है। उसकी तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है।

घटना के बाद पुलिस की रणनीति और सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब पहले से तनाव की स्थिति थी और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात था, तब घटनास्थल के पास निर्माणाधीन मकान में रखी ईंटों को हटाने जैसी एहतियाती कार्रवाई क्यों नहीं की गई। यही ईंटें बाद में हमलावरों के लिए हथियार बन गईं।
गंगानगर के डीसीपी कुलदीप सिंह ने बताया कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है।

घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। वीडियो और अन्य साक्ष्यों के आधार पर हमले में शामिल अन्य लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

UP Government Action On Atique Ahmed: प्रयागराज में मारे गए माफिया और पूर्व सांसद अतीक अहमद की बेनामी संपत्तियों पर योगी सरकार का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। हाल ही में एक अधिवक्ता की शिकायत के बाद जिला प्रशासन ने छह अधिकारियों की एक विशेष समिति (SIT) गठित की है, जिसने अतीक अहमद की एक बड़ी बेनामी संपत्ति का भंडाफोड़ किया है। जांच में सामने आया है कि अतीक अहमद ने अपराध, रंगदारी और वसूली की दुनिया से कमाए पैसों से पीपलगांव, धूमनगंज और कटहला क्षेत्रों में करीब 12 एकड़ जमीन खरीदी थी।

यह करोड़ों की जमीन अतीक ने अपने ही मोहल्ले के रहने वाले मदन लाल भारतीय के नाम पर दर्ज करवाई थी, जिसे बाद में वह अपने नाम ट्रांसफर कराकर बेचने की फिराक में था। अतीक और उसके भाई की मौत के बाद भी प्रशासन उसकी अवैध और बेनामी संपत्तियों को खोजने और उन्हें जब्त करने के अभियान में जुटा हुआ है, जिससे अतीक के आर्थिक साम्राज्य की जड़ें पूरी तरह से उखड़ने लगी हैं।

Muharram Procession Accident Prayagraj: मोहर्रम के जुलूस के दौरान प्रयागराज में एक दर्दनाक हादसे ने मातम को और गहरा कर दिया। कोतवाली थाना क्षेत्र के घंटाघर के पास शुक्रवार अलसुबह बिजली के खंभे में उतरे करंट की चपेट में आने से 17 वर्षीय किशोर की मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और स्थानीय लोगों व ताजियादारों का गुस्सा बिजली विभाग के खिलाफ फूट पड़ा। लोगों ने विभाग की लापरवाही को हादसे की बड़ी वजह बताया।

मोहर्रम का जुलूस देखने पहुंचा हमजा

जानकारी के अनुसार, बहादुरगंज निवासी कासिम का 17 वर्षीय बेटा अकीदतमंद मोहम्मद हमजा मोहर्रम का जुलूस देखने और उसमें शामिल होने पहुंचा था। सुबह करीब पांच बजे जुलूस घंटाघर के पास सेवई मंडी के सामने पहुंचा। इसी दौरान हल्की बारिश होने लगी। भीड़ के बीच हमजा पास में लगे बिजली के खंभे के संपर्क में आ गया, जिसमें करंट उतर आया था। करंट लगते ही वह गंभीर रूप से झुलस गया।

मौत की खबर मिलते ही परिवार में मचा कोहराम

मौके पर मौजूद लोगों ने आनन-फानन में हमजा को स्वरूपरानी नेहरू अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। किशोर की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया, जबकि जुलूस में शामिल लोगों में भारी आक्रोश फैल गया।

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हादसे के बाद बड़ी संख्या में लोगों ने बिजली विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उनका आरोप था कि जर्जर विद्युत व्यवस्था और समय पर रखरखाव नहीं होने के कारण यह हादसा हुआ। हालांकि पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर लोगों को शांत कराया और स्थिति को नियंत्रित किया।

बिजली विभाग पर लगे आरोप

परिजनों ने बिना पोस्टमार्टम कराए शव को सुपुर्द-ए-खाक कर दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि बिजली विभाग समय रहते खंभों और विद्युत लाइनों की जांच करता तो एक मासूम की जान बच सकती थी। इस घटना ने शहर में सार्वजनिक स्थानों पर विद्युत सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

Allahabad High Court News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहमति से बने प्रेम संबंधों और शादी का वादा पूरा न होने से जुड़े मामलों पर महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा है कि असफल प्रेम संबंधों को आपराधिक मुकदमों में बदलने की बढ़ती प्रवृत्ति चिंता का विषय है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल शादी नहीं होने के आधार पर सहमति से बनाए गए शारीरिक संबंधों को दुष्कर्म नहीं माना जा सकता।

दुष्कर्म और आपराधिक धमकी के मुकदमे को किया रद्द

न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह की एकलपीठ ने कानपुर निवासी अवित यादव के खिलाफ दर्ज दुष्कर्म और आपराधिक धमकी के मुकदमे को रद्द करते हुए यह फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि यदि संबंध दोनों पक्षों की सहमति से बने हों और शुरुआत से धोखाधड़ी या शादी न करने की मंशा साबित न हो, तो बाद में रिश्ता टूटने मात्र से दुष्कर्म का मामला नहीं बनता।

शादी का झांसा देकर बनाए शारीरिक संबंध

मामले के अनुसार, महिला ने आरोप लगाया था कि वर्ष 2021 से 2024 के बीच शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए। दोनों एक ही कोचिंग संस्थान में पढ़ते थे। बाद में युवक के सरकारी नौकरी में चयन के बाद उसके पिता ने शादी से इनकार कर दिया, जिसके बाद दिसंबर 2024 में एफआईआर दर्ज कराई गई।

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सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पाया कि दोनों लगभग तीन वर्षों तक सहमति से रिश्ते में रहे। रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयानों से भी यह स्पष्ट हुआ कि संबंध आपसी सहमति पर आधारित था। अदालत ने यह भी कहा कि महिला लगभग 28 वर्ष की समझदार वयस्क थी और उसने संबंध के दौरान किसी प्रकार की शिकायत दर्ज नहीं कराई थी।

असफल प्रेम संबंध को आपराधिक मुकदमे में बदलना उचित नहीं

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि यदि शुरुआत से ही शादी के नाम पर धोखा देने की मंशा साबित नहीं होती, तो केवल वादा पूरा न होने या रिश्ता टूट जाने को दुष्कर्म का आधार नहीं बनाया जा सकता। अदालत ने इसे न्यायिक प्रक्रिया के दुरुपयोग की बढ़ती प्रवृत्ति बताते हुए कहा कि हर असफल प्रेम संबंध को आपराधिक मुकदमे में बदलना उचित नहीं है।

इन्हीं टिप्पणियों के साथ हाईकोर्ट ने आरोपी के खिलाफ दर्ज एफआईआर और उससे संबंधित आपराधिक कार्यवाही को निरस्त कर दिया। यह फैसला प्रेम संबंधों और शादी के वादे से जुड़े मामलों में कानून की व्याख्या के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

Prayagraj High Court Decision For Braj Gopal Tirth Parikrama: उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी 24 कोसी परिक्रमा मार्ग परियोजना को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने परियोजना के निर्माण पर रोक लगाने की मांग को खारिज करते हुए स्पष्ट कहा कि सरकार की जनहित से जुड़ी नीतियों में व्यक्तिगत हितों को प्राथमिकता नहीं दी जा सकती। इस फैसले के साथ ही परियोजना के निर्माण कार्य को आगे बढ़ाने का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है।

कोल्ड स्टोरेज स्थापित करने की योजना बना रहे याचिकाकर्ता

न्यायमूर्ति जेजे मुनीर और न्यायमूर्ति अरुण कुमार की खंडपीठ ने मेसर्स श्री आरके कोल्ड स्टोरेज एंड जनरल मिल्स समेत अन्य याचिकाकर्ताओं की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि प्रस्तावित परिक्रमा मार्ग उनकी जमीन से होकर गुजर रहा है, जहां वे कोल्ड स्टोरेज स्थापित करने की योजना बना रहे हैं। उनका दावा था कि उन्होंने इसके लिए ऋण लेने की तैयारी भी कर ली है और परियोजना से उनके निवेश को नुकसान होगा।

निजी हितों को प्राथमिकता नहीं दी जा सकती

हाईकोर्ट ने इन दलीलों को स्वीकार करने से इनकार करते हुए कहा कि यह स्थापित कानूनी सिद्धांत है कि व्यापक जनहित के लिए बनाई गई सरकारी नीतियों के सामने निजी हितों को प्राथमिकता नहीं दी जा सकती। अदालत ने माना कि 24 कोसी परिक्रमा मार्ग श्रद्धालुओं की सुविधा, सुगम आवागमन और क्षेत्रीय विकास के उद्देश्य से तैयार की गई एक महत्वपूर्ण परियोजना है, इसलिए इसके निर्माण में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा।

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संबंधित भूमि का सीमांकन कराने का निर्देश

हालांकि अदालत ने याचिकाकर्ताओं की एक मांग पर राहत देते हुए संभल के जिलाधिकारी को निर्देश दिया कि संबंधित भूमि का सीमांकन कराया जाए और यह स्पष्ट किया जाए कि परियोजना में कितनी भूमि शामिल होगी तथा कितनी भूमि शेष बचेगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि कानून के तहत अनुमति मिलती है तो परियोजना क्षेत्र से बाहर बची हुई भूमि पर याचिकाकर्ता अपना कोल्ड स्टोरेज स्थापित कर सकते हैं।

धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार की योजना

जानकारी के लिए बताते चले कि प्रदेश सरकार ने वर्ष 2025-26 की योजना के तहत 24 कोसी ब्रज गोपाल तीर्थ परिक्रमा मार्ग के निर्माण, चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण को मंजूरी दी है। सरकार का उद्देश्य श्रद्धालुओं को बेहतर आवागमन सुविधा उपलब्ध कराना, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना और क्षेत्र के समग्र विकास को गति देना है। हाईकोर्ट के इस फैसले को परियोजना के लिए बड़ी कानूनी सफलता माना जा रहा है।

Prayagraj Underground Cable: यूपी के प्रयागराज शहर को भले ही सात वर्ष से स्मार्ट सिटी का दर्जा प्राप्त हो चुका है लेकिन यहां सड़कों के किनारे तारों का जाल आज भी बिछा हुआ है। जो प्रयागराज के स्मार्ट सिटी नाम पर कई सवाल खड़े करता है। प्रयागराज में प्रमुख चौराहों और मकानों के आसपास लटकते हुए जर्जर तार से हादसे का खतरा बना रहता है।

यहां बारिश के दौरान आए दिन शॉर्ट सर्किट से बिजली आपूर्ति बाधित होती रहती है। स्ट्रीट लाइट भी बुझना आम बात है। लेकिन लोगों को सुविधा को ध्यान में रखते हुए जल्द ही यहां बेहतर बिजली आपूर्ति मिलेगी। साथ ही मार्ग प्रकाश के लिए नगर निगम सड़कों के किनारे लटकते तारों का भी बेहतर इंतजाम की योजना बना रहा है।

लटकते तारों को अंडर ग्राउंड करने की योजना

बताया जा रहा है कि शहर में अब बेहतर बिजली आपूर्ति के लिए और मार्ग प्रकाश के लिए नगर निगम सड़कों के किनारे लटकते तारों को अंडर ग्राउंड किया जाएगा। जिसकी तैयार जोर- शोर से चल रही है।

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बता दें कि 14 मीटर की चौड़ाई वाली सभी सड़कों के किनारे केबल को अंडर ग्राउंड किया जाएगा और पहले फेज में प्रयागराज शहर में 10 सड़कों के किनारे लटकते तारों को भूमिगत किया जाएगा। जिसमें कुल आठ से 10 करोड़ रुपये की खर्च की आएगा।

योजना के तहत प्रयागराज के इन क्षेत्रों को किया गया शामिल

प्रयागराज शहर के राजापुर, अशोक नगर, शिवकुटी, सलोरी, करेली, कटरा, मम्फोर्डगंज, तेलियरगंज क्षेत्रों की सड़कों को इस योजना में शामिल किया जाएगा। प्रयागराज नगर निगम विद्युत यांत्रिक विभाग द्वारा जल्द ही सड़कों की सूची तैयार की जाएगी।

विद्युत यांत्रिक के मुख्य अभियंता डॉ. संजय कटियार ने कहा कि आने वाले दिनों कई सड़कों के किनारे तारों को अंडर ग्राउंड किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि सड़क के किनारे तारों के जाल से जल्द राहत मिले जिससे लोगों के आवागमन ज्यादा सुविधाजनक होगी।

UPPSC PCS Recruitment 2026: उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक सेवा का सपना देख रहे लाखों युवाओं के लिए बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) ने संयुक्त राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (पीसीएस)-2026 भर्ती परीक्षा का विज्ञापन जारी करते हुए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रारंभिक तौर पर करीब 500 पदों पर भर्ती की जाएगी। इच्छुक अभ्यर्थी 27 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन और परीक्षा शुल्क जमा कर सकेंगे, जबकि आवेदन पत्र में संशोधन एवं त्रुटि सुधार की अंतिम तिथि 1 अगस्त निर्धारित की गई है।

वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) कराना अनिवार्य

आयोग ने स्पष्ट किया है कि आवेदन करने से पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) कराना अनिवार्य होगा। जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक ओटीआर नहीं कराया है, उन्हें आवेदन से कम से कम 72 घंटे पहले ओटीआर नंबर प्राप्त करना होगा, तभी वे आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे।

पीसीएस-2026 परीक्षा के लिए अभ्यर्थी की आयु 1 जुलाई 2026 को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्गों के अभ्यर्थियों को शासन के नियमानुसार आयु सीमा में छूट मिलेगी। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि विभागों से प्राप्त अधियाचन के आधार पर रिक्त पदों की संख्या में बदलाव संभव है।

कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर की जाएंगी नियुक्तियां

इस भर्ती के जरिए डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी एसपी, खंड विकास अधिकारी (बीडीओ), सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (एआरटीओ), जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, नायब तहसीलदार, जिला प्रोबेशन अधिकारी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी समेत कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी।

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इस बार मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम के शोधार्थियों को भी विशेष लाभ देने का प्रावधान किया गया है। फेलोशिप पूरी करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में अतिरिक्त वेटेज के साथ आयु सीमा में भी नियमानुसार छूट मिलेगी।

तीन चरणों में होगी चयन प्रक्रिया

चयन प्रक्रिया तीन चरणों—प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार—के माध्यम से पूरी होगी। प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ (ऑब्जेक्टिव) होगी, जबकि मुख्य परीक्षा वर्णनात्मक स्वरूप में आयोजित की जाएगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आवेदन प्रक्रिया शुरू होते ही प्रतियोगी छात्रों में उत्साह का माहौल है और बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के आवेदन करने की उम्मीद जताई जा रही है।

Prayagraj Gangster Act Cases: प्रयागराज जिले में माफिया, उसके गुर्गों और करीबी सहयोगियों के खिलाफ कार्रवाई एक बार फिर तेज होने जा रही है। पुलिस और प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज पुराने मामलों की फाइलें दोबारा खोलने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत अपराध से अर्जित चल और अचल संपत्तियों का ब्योरा जुटाकर उन्हें जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सक्रिय गुर्गों पर भी कानूनी शिकंजा कसने की रणनीति बनाई गई है।

अवैध गतिविधियों से अर्जित संपत्ति होगी जब्त

जानकारी के अनुसार पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम गैंगस्टर एक्ट के मामलों की समीक्षा करेगी। जिन अपराधियों ने अवैध गतिविधियों से संपत्ति अर्जित की है, उनकी विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी। रिपोर्ट के आधार पर गैंगस्टर एक्ट के प्रावधानों के तहत संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी।

पुलिस का कहना है कि माफिया से जुड़े सक्रिय गुर्गों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है। यदि कोई माफिया या उससे जुड़ा व्यक्ति सरकारी जमीन पर कब्जा करता पाया गया तो राजस्व विभाग की ओर से तत्काल मुकदमा दर्ज कराकर कब्जा हटाने की कार्रवाई भी की जाएगी।

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गैंगस्टर एक्ट के मामलों पर होगी कठोर कार्यवाही

पुलिस के अनुसार खनन, नकल, परिवहन, भू-माफिया और अन्य संगठित अपराधों में शामिल गिरोहों के खिलाफ दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मामलों को प्राथमिकता पर लिया जा रहा है। इन मामलों में अपराधियों के साथ-साथ उनके सहयोगियों और करीबी लोगों की भूमिका भी खंगाली जाएगी, ताकि अपराध से अर्जित संपत्तियों का पूरा नेटवर्क सामने आ सके।

मामलों की विवेचना में राजस्व अधिकारियों का भी सहयोग लिया जाएगा, जिससे संपत्तियों का सत्यापन समयबद्ध तरीके से पूरा हो सके। पुलिस का मानना है कि इससे अवैध कमाई पर प्रभावी प्रहार होगा और संगठित अपराध पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।

जानकारी के लिए बताते चलें कि बीते वर्ष भी कई माफिया और उनके गुर्गों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए संपत्तियां जब्त की गई थीं। अब प्रशासन ने एक बार फिर ऐसे मामलों में तेजी लाने का फैसला किया है, जिससे जिले में संगठित अपराध और भू-माफियाओं के नेटवर्क पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

Allahabad High Court Verdict On Gram Panchayat Administrator: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्राम प्रधानों को कार्यकाल समाप्त होने के बाद प्रशासक बनाए जाने के राज्य सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने इस मामले में सरकार के फैसले को असंवैधानिक बताते हुए अगली सुनवाई 13 जुलाई को तय की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश अरविंद राठौर की याचिका पर सुनवाई पर आया है।

प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने के फैसले को चुनौती

बता दें कि अरविंद राठौर की याचिका में कार्यकाल खत्म होने के बाद ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने के फैसले को चुनौती दी गई थी। उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 26 मई 2026 को खत्म हो गया था जिसके बाद ग्राम पंचायत चुनाव में देरी होने के कारण राज्य सरकार ने ग्राम प्रधानों को प्रशासक बना दिया गया था। उत्तर प्रदेश में 57 हजार से ज्यादा ग्राम हैं। इसी मामले में हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद प्रदेश भर में पंचायतों के प्रशासनिक संचालन को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है।

ओबीसी आयोग की रिपोर्ट पेश करने के दिए निर्देश

जानकारी के मुताबिक इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने ग्राम प्रधानों का कार्यकाल छह महीने बढ़ाए जाने को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग से चुनाव तारीख बताने का निर्देश दिया है साथ ही राज्य सरकार को यह भी निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई पर ओबीसी आयोग की रिपोर्ट कोर्ट में पेश किया जाए।

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यूपी सरकार ने ओबीसी आयोग के गठन को दी थी मंजूरी

आपको बता दें कि यूपी की राज्य सरकार ने पहले ही ओबीसी आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। ओबीसी आयोग उत्तर प्रदेश के सभी जिलों का दौरा कर पिछड़े वर्गों की वास्तविक आबादी व उनकी स्थिति पर रिपोर्ट तैयार कर पेश करेगा। जिसके आधार पर ही ग्राम पंचायतों में आरक्षण का निर्धारण किया जाएगा। ऐसे में पंचायत चुनाव होने में करीब 6 महीने लग सकते है।

यूपी में अब 12 करोड़ 58 लाख से ज्यादा वोटर

बता दें कि हाल ही में पंचायत चुनाव से संबंधित वोटर लिस्ट भी जारी की गई थी। जिसके बाद फाइनल वोटर लिस्ट में पंचायत चुनाव के लिए यूपी में कुल 12 करोड़ 58 लाख से ज्यादा वोटर हैं। पहले की वोटर लिस्ट में लगभग 1.81 करोड़ नए मतदाता जोड़े गए हैं।

Rajarshi Tandon Open University Prayagraj:  दूरस्थ एवं ऑनलाइन शिक्षा को अधिक गुणवत्तापूर्ण, रोजगारोन्मुख और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज और उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी के बीच महत्वपूर्ण समझौता पत्र (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के तहत दोनों विश्वविद्यालय शिक्षा, शोध, प्रशिक्षण, नवाचार और डिजिटल शिक्षण संसाधनों के विकास में मिलकर कार्य करेंगे।

राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. सत्यकाम का बयान

एमओयू के बाद राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. सत्यकाम ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप यह साझेदारी मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा प्रणाली को अधिक प्रभावी, समावेशी और गुणवत्तापूर्ण बनाने में मील का पत्थर साबित होगी।

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उन्होंने बताया कि दोनों संस्थानों के शिक्षकों और शोधार्थियों को फैकल्टी एक्सचेंज, संयुक्त शोध परियोजनाओं, प्रशिक्षण कार्यशालाओं, शैक्षणिक संगोष्ठियों और अध्ययन भ्रमण जैसे अवसर मिलेंगे, जिससे ज्ञान और नवाचार का आदान-प्रदान मजबूत होगा।

उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. नवीन चंद्र लोहनी का बयान

उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. नवीन चंद्र लोहनी ने कहा कि उनका विश्वविद्यालय ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल लर्निंग के क्षेत्र में लगातार उत्कृष्ट कार्य कर रहा है। इस विशेषज्ञता का लाभ अब राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय को भी मिलेगा।

दोनों संस्थान कौशल विकास, ई-कंटेंट निर्माण, पाठ्य सामग्री के आदान-प्रदान और विद्यार्थियों के लिए बेहतर डिजिटल शिक्षण संसाधन विकसित करने पर विशेष ध्यान देंगे।

राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन के नाम पर हुआ नामकरण

बता दें कि उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज का एक सार्वजनिक विश्वविद्यालय है। जिसका नामकरण राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन के नाम पर हुआ है। इस विश्वविद्यालय का स्थायी परिसर प्रयागराज के फाफामऊ में है। इसकी स्थापना उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, अधिनियम 1999 उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत हुई थी। इसे दूरस्थ शिक्षा योजना के अन्तर्गत एक मुक्त विश्वविद्यालय, बनाया गया।

SIT Investigation On Atiq Ahmed Benami Property: प्रयागराज में एक बार फिर माफिया अतीक अहमद की बेनामी संपत्तियों की तलाश तेज हो गई है। अधिवक्ता की शिकायत के बाद जिला प्रशासन ने विशेष जांच दल का गठन किया है, जिसने शुरुआती जांच में ही धूमनगंज क्षेत्र में करीब 12 एकड़ जमीन का पता लगाया है। आरोप है कि यह जमीन अतीक अहमद ने अपने करीबी मदन लाल भारतीय के नाम से खरीदी थी। करोड़ों रुपये मूल्य की इस संपत्ति की जांच अब प्रशासनिक और राजस्व अधिकारियों की टीम कर रही है। वहीं कभी अतीक के साम्राज्य का प्रतीक रहा उसका कार्यालय आज खंडहर में तब्दील हो चुका है, जो उसके उत्थान और पतन की कहानी खुद बयां करता है।

प्रयागराज के कई इलाकों में था अतीक का दबदबा

संगम नगरी प्रयागराज में अपराध की दुनिया से अकूत संपत्ति अर्जित करने वाले बाहुबली माफिया और पूर्व सांसद अतीक अहमद का साम्राज्य अब धीरे-धीरे परत दर परत खुल रहा है। कभी प्रयागराज के कई इलाकों में अतीक का दबदबा था और उसके नाम का खौफ दिखाई देता था। लेकिन बसपा विधायक राजू पाल की हत्या और फिर उमेश पाल हत्याकांड के बाद घटनाक्रम तेजी से बदला। अतीक और उसके भाई अशरफ को जेल भेजा गया और मेडिकल चेकअप के लिए ले जाते समय दोनों की प्रयागराज में गोली मारकर हत्या कर दी गई।

एक अधिवक्ता की शिकायत पर फिर से शुरू हुई जांच

इसके बाद अतीक की बेनामी संपत्तियों की तलाश शुरू हुई। उसके करीबी और राजमिस्त्री रहे हुबलाल ने भी पुलिस को कई संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज सौंपे थे। अब एक अधिवक्ता की शिकायत पर जिला प्रशासन ने फिर से जांच शुरू की है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि धूमनगंज क्षेत्र में मदन लाल भारतीय के नाम पर अतीक की बेनामी संपत्ति मौजूद है।

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मामले की गंभीरता को देखते हुए डीसीपी मनीष शांडिल्य, एडीएम सिटी सत्यम मिश्रा, एआईजी स्टाम्प राकेश चंद्र, पीडीए सचिव विनीत सिंह, एसडीएम सदर अभिषेक सिंह समेत कई अधिकारियों को शामिल करते हुए विशेष जांच दल गठित किया गया। जांच दल ने महज दो दिनों की पड़ताल में लगभग 12 एकड़ भूमि का पता लगाया है, जिसकी कीमत करोड़ों रुपये आंकी जा रही है। अब इस जमीन के स्वामित्व और खरीद-फरोख्त से जुड़े दस्तावेजों की गहन जांच की जा रही है।

योगी सरकार की कार्रवाई में चला बुल्डोजर

कभी अतीक अहमद के रसूख और ताकत के सबसे बड़ा प्रतीक प्रयागराज में उसकी संपत्ति से उसका कार्यालय संचालित होता था और कहा जाता है कि कई अधिकारी एवं प्रभावशाली लोग उससे मिलने पहुंचते थे। समय बदला, सत्ता बदली और हालात भी बदल गए। मायावती सरकार के दौरान इस भवन पर कार्रवाई हुई थी, लेकिन बाद में यह फिर खड़ा हो गया।

उमेश पाल हत्याकांड के बाद योगी सरकार की कार्रवाई में बुल्डोजर चला और यह इमारत जमींदोज कर दी गई। आज यह खंडहर इस बात की गवाही दे रहा है कि अपराध से खड़ा किया गया साम्राज्य कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसका अंत एक दिन निश्चित होता है।

फिलहाल विशेष जांच दल अतीक अहमद से जुड़ी अन्य संभावित बेनामी संपत्तियों की भी पड़ताल कर रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में प्रयागराज में माफिया के आर्थिक साम्राज्य से जुड़े और बड़े खुलासे सामने आ सकते हैं।

Prayagraj Robbery In Three Houses: गंगानगर (प्रयागराज) के नवाबगंज थाना क्षेत्र में बेखौफ बदमाशों ने मंगलवार देर रात तीन घरों को निशाना बनाकर सनसनी फैला दी। बदमाश लाखों रुपये के जेवरात, सवा दो लाख रुपये से अधिक नकदी और एक लाइसेंसी दुनाली बंदूक लेकर फरार हो गए। वारदात के दौरान बदमाशों ने फायरिंग कर पूरे इलाके में दहशत फैला दी। घटना कौड़िहार के पास स्थित नेम तिवारी का पूरा गांव की है। पीड़ितों का आरोप है कि सूचना देने के करीब एक घंटे बाद पुलिस मौके पर पहुंची।

एक साथ तीन घरों को बनाया निशाना

करीब 500 घरों की आबादी वाले इस गांव में बदमाशों ने करुणेश तिवारी, सुरेश तिवारी और राहुल तिवारी के घरों को एक-एक कर निशाना बनाया। घटना का पता उस समय चला जब करुणेश तिवारी की पत्नी रात में वॉशरूम जाने के लिए बाहर निकलीं। उन्होंने देखा कि घर का मुख्य दरवाजा बाहर से बंद था। घर का पालतू कुत्ता और बेटा सुंदरम बेहोशी की हालत में मिले।

परिजनों को सूचना देने के बाद जब दरवाजा खोला गया तो घर के भीतर का नजारा देखकर सभी के होश उड़ गए। करुणेश तिवारी के मुताबिक, बदमाश अलमारी में रखे करीब 800 ग्राम सोने के जेवर, दो किलो चांदी, एक लाख रुपये नकद और लाइसेंसी दुनाली बंदूक उठा ले गए। घर का सामान भी बिखरा पड़ा मिला।

डेढ़ लाख रुपये नकद और 600 ग्राम चांदी के आभूषण चोरी

इसके बाद बदमाशों ने पड़ोस में रहने वाले सुरेश तिवारी के घर को निशाना बनाया। वहां से करीब डेढ़ लाख रुपये नकद और 600 ग्राम चांदी के आभूषण चोरी कर लिए। इसी दौरान ग्रामीणों की हलचल होने पर बदमाशों का सामना लोगों से हुआ तो उन्होंने चार राउंड फायरिंग कर दहशत फैला दी।

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राहुल तिवारी ने बताया कि बदमाश उनके घर का ताला तोड़कर अंदर घुसे और 25 हजार रुपये नकद, करीब 700 ग्राम सोने तथा नौ ग्राम चांदी के जेवर लेकर फरार हो गए। घटना की सूचना पर डॉग स्क्वायड, फॉरेंसिक टीम और एसीपी सोरांव मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाकर जांच शुरू कर दी है। वारदात के बाद पूरे गांव में भय और आक्रोश का माहौल है।

देर शाम बरामद हुई लाइसेंसी बंदूक

एसीपी सोरांव श्यामजीत प्रमिला कुमार ने बताया कि मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस की टीमों को बदमाशों की तलाश में लगाया गया है। उन्होंने बताया कि चोरी गई लाइसेंसी दुनाली बंदूक देर शाम बरामद कर ली गई है, जबकि अन्य आरोपियों और चोरी गए सामान की बरामदगी के लिए प्रयास जारी हैं।

Prayagraj SRN Hospital Accident: यूपी के प्रयागराज में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की जांच के लिए आयोजित मॉकड्रिल के दौरान मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज से संबद्ध स्वरूप रानी नेहरू (एसआरएन) अस्पताल में बड़ा हादसा हो गया। फायर सिस्टम की जांच के बीच अचानक पाइपलाइन फट गई, जिससे अस्पताल के कई महत्वपूर्ण विभागों में पानी भर गया। घटना के बाद मरीजों, तीमारदारों और अस्पताल कर्मियों में अफरा-तफरी मच गई।

मॉकड्रिल के दौरान फटी पाइपलाइन

जानकारी के अनुसार अस्पताल प्रशासन द्वारा फायर फाइटिंग सिस्टम की कार्यक्षमता परखने के लिए मॉकड्रिल कराई जा रही थी। इसी दौरान फायर लाइन की एक पाइपलाइन तेज दबाव के कारण फट गई। पाइपलाइन फटते ही बड़ी मात्रा में पानी अस्पताल परिसर में फैल गया और ओपीडी, डायलिसिस यूनिट, एक्स-रे विभाग समेत कई हिस्सों में पहुंच गया।

अचानक पानी भर जाने से मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई मरीजों और उनके परिजनों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाना पड़ा। डायलिसिस और अन्य चिकित्सकीय सेवाएं भी कुछ समय के लिए प्रभावित हुईं। विभागों में रखे उपकरणों और अभिलेखों को भी नुकसान से बचाने के लिए कर्मचारियों को तत्काल जुटना पड़ा।

ढाई घंटे की मशक्कत के बाद मिली राहत

घटना की सूचना मिलते ही अस्पताल प्रशासन और तकनीकी टीम मौके पर पहुंची। पाइपलाइन को बंद कर पानी के रिसाव को रोका गया। इसके बाद कर्मचारियों ने मोटर पंप और अन्य संसाधनों की मदद से पानी निकालने का काम शुरू किया। करीब ढाई घंटे की मशक्कत के बाद अस्पताल के प्रभावित हिस्सों से पानी बाहर निकाला जा सका।

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अस्पताल प्रशासन का कहना है कि फायर सिस्टम की जांच के दौरान तकनीकी खराबी के कारण यह घटना हुई। मामले की जांच कराई जा रही है और यह पता लगाया जा रहा है कि पाइपलाइन किस वजह से फटी। साथ ही भविष्य में ऐसी घटना को रोकने के लिए फायर सिस्टम और पाइपलाइन नेटवर्क का निरीक्षण कराया जाएगा।

अग्नि सुरक्षा को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही

हाल के दिनों में अस्पतालों और सार्वजनिक संस्थानों में अग्नि सुरक्षा को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। इसी क्रम में एसआरएन अस्पताल में भी मॉकड्रिल आयोजित की गई थी, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था की जांच के दौरान हुई इस घटना ने अस्पताल के फायर सिस्टम की स्थिति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।

Prayagraj UPPSC Coaching Centres Sealed: राजधानी लखनऊ के अलीगंज में हुए अग्निकांड के बाद प्रशासन ने कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री के सख्त आदेश के बाद प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) की टीम ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) के निकट स्थित तीन कोचिंग संस्थानों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें सील कर दिया। जांच में इन संस्थानों द्वारा निर्धारित सुरक्षा मानकों और भवन उपयोग नियमों का घोर उल्लंघन पाए जाने पर यह कदम उठाया गया।

यूपीपीएससी के पास तीन कोचिंग संस्थान सील

पीडीए की टीम ने यूपीपीएससी गेट संख्या-2 के सामने टीबी सपू मार्ग पर संचालित खान ग्लोबल कोचिंग संस्थान, राव आईएएस कोचिंग और पितृ छाया कोचिंग की जांच की। निरीक्षण के दौरान पाया गया की तीनों संस्थानों के भवन निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं थे और कई आवश्यक सुरक्षा प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा था। इसके अलावा भवनों के उपयोग से जुड़े नियमों का भी उल्लंघन सामने आया।

प्रयागराज विकास प्राधिकरण के वीसी ऋषिराज का बयान

प्रयागराज विकास प्राधिकरण के वीसी ऋषिराज का कहना है कि कार्रवाई के दौरान कोचिंग प्रबंधन आवश्यक सुरक्षा संबंधी दस्तावेज और अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके बाद पीडीए ने तत्काल प्रभाव से तीनों संस्थानों को सील कर दिया। इस कार्रवाई में क्षेत्रीय जोनल अभियंता, क्षेत्रीय सुपरवाइजर, प्रवर्तन दल तथा सिविल लाइंस थाने की पुलिस भी शामिल रही।

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पीडीए के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और जिले के अन्य कोचिंग संस्थानों की भी जांच की जाएगी। जिन संस्थानों में सुरक्षा मानकों, अग्निशमन व्यवस्था या भवन उपयोग नियमों का उल्लंघन पाया जाएगा, उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

छात्रों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता

प्रयागराज विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने कहा कि छात्रों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी कोचिंग संस्थान को नियमों की अनदेखी करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद शहर के कोचिंग संचालकों में हलचल है और कई संस्थान अपने सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा में जुट गए हैं।

Prayagraj Coaching Safety Rules: राजधानी लखनऊ में हाल ही में हुए भीषण अग्निकांड के बाद प्रयागराज में संचालित कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। जिले में करीब एक हजार कोचिंग संस्थान संचालित हो रहे हैं, लेकिन इनमें से केवल 16 संस्थानों के पास ही अग्निशमन विभाग की अनापत्ति प्रमाणपत्र (फायर एनओसी) है। ऐसे में हजारों छात्र-छात्राओं की सुरक्षा को लेकर अभिभावकों की चिंता बढ़ गई है।

अग्नि सुरक्षा के मानकों का पालन नहीं किया जा रहा

जानकारी के अनुसार, प्रयागराज के अलग-अलग इलाकों में बड़ी संख्या में कोचिंग सेंटर बहुमंजिला इमारतों और संकरी गलियों में संचालित हो रहे हैं। इनमें पढ़ने वाले छात्रों की संख्या हजारों में है, लेकिन अधिकांश संस्थानों में अग्नि सुरक्षा के मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है। आपात स्थिति में छात्रों को सुरक्षित बाहर निकालने की व्यवस्था भी कई जगहों पर नाकाफी बताई जा रही है।

मुख्य अग्निशमन अधिकारी चंद्र मोहन शर्मा का बयान

मुख्य अग्निशमन अधिकारी चंद्र मोहन शर्मा ने बताया कि वर्ष 2023 में जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) कार्यालय से पंजीकृत कोचिंग संस्थानों की सूची प्राप्त हुई थी। उस समय जिले में 70 पंजीकृत कोचिंग संस्थान संचालित होने की जानकारी दी गई थी। सभी संस्थानों को अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन करने और आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए थे।

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सीएफओ के अनुसार अब तक केवल 16 कोचिंग संस्थान ही सभी मानकों को पूरा कर फायर एनओसी प्राप्त कर सके हैं। बाकी संस्थानों को सुरक्षा मानकों का अनुपालन करने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। साथ ही संबंधित विभागों को भी स्थिति से अवगत कराया गया है ताकि आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

कोचिंग संस्थानों की नियमित जांच जरूरी

शिक्षा नगरी के रूप में पहचान रखने वाले प्रयागराज में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बड़ी संख्या में छात्र देश के विभिन्न राज्यों से आते हैं। ऐसे में सुरक्षा मानकों की अनदेखी किसी बड़े हादसे को न्योता दे सकती है। अभिभावकों और छात्रों का कहना है कि प्रशासन को कोचिंग संस्थानों की नियमित जांच कर सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराना चाहिए, ताकि भविष्य में किसी अप्रिय घटना से बचा जा सके।

Prayagraj Police Action On Atiq Ahmed Benami Property: माफिया अतीक अहमद और उसके करीबियों की कथित बेनामी संपत्तियों की जांच के लिए प्रयागराज पुलिस ने विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया है। एक अधिवक्ता की शिकायत पर की गई इस कार्रवाई को अतीक के आर्थिक नेटवर्क पर एक और बड़ चोट माना जा रहा है।

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि अतीक अहमद और उसके परिजनों ने अपने परिचित चकिया निवासी मदन लाल भारतीया के नाम पर धूमनगंज क्षेत्र में कई संपत्तियां खरीदी थीं। मामले को गंभीरता से लेते हुए अपर पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) डॉ. अजय पाल ने जांच के आदेश जारी किए हैं।

संपत्तियों के स्वामित्व व धन के स्रोत की होगी पड़ताल

गठित एसआईटी में डीसीपी नगर मनीष कुमार शांडिल्य, एडीएम सिटी सत्यम मिश्र, अपर नगर आयुक्त अरविंद ओके राय, एआईजी स्टांप राकेश चंद्रा और पीडीए सचिव विनीत कुमार सिंह को शामिल किया गया है। टीम को संबंधित संपत्तियों के दस्तावेजों की जांच, गोपनीय सूचनाएं जुटाने और संपत्तियों के स्वामित्व व धन के स्रोत की पड़ताल की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

आदेश के अनुसार एसआईटी को तीन दिनों के भीतर जांच प्रक्रिया शुरू करनी होगी। साथ ही टीम हर सोमवार को संयुक्त हस्ताक्षरयुक्त प्रगति रिपोर्ट अपर पुलिस आयुक्त को सौंपेगी। जांच में यदि अवैध या बेनामी संपत्तियों के प्रमाण मिलते हैं तो उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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मौत के तीन साल बाद भी नहीं मिट रहे निशान

बता दें कि 15 अप्रैल 2023 की रात माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ का अंत तो हो गया लेकिन आज भी शहर में लोग उसके नाम और कारनामों से त्रस्त हैं। उसने अपने जीवन में इतनी जमीनों पर कब्जा किया था आज भी हर दूसरी शिकायत में अतीक अहमद का नाम शामिल है। अतीक अहमद, अशरफ और इनके गुर्गों के शिकायत की भरमार पड़ी है। इनके खिलाफ इतनी शिकायतें की गई है कि अफसर भी परेशान है। माफिया तो मर गया लेकिन उसके अपराध की जड़े मौत के तीन साल बाद भी निशान मिट नहीं दे रहे है।

सबसे ज्यादा मामले सदर तहसील की जनसुनवाई में आए है जहां 100 शिकायतों में 40 से 50 जमीन, संपत्ति कब्जे की शिकायतों में बस माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ का नाम शामिल रहता है। अतीक अहमद की अवैध कमाई और उससे जुड़े आर्थिक तंत्र की परतें खोलने के लिए चल रहे अभियान के बीच एसआईटी का गठन बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जांच के नतीजों पर अब प्रशासन और आम लोगों की नजरें टिकी हैं।

Peacock Habitat Makdooma Hill Prayagraj: प्रयागराज के ऐतिहासिक मकदूमा पहाड़ी को बचाने की मांग को लेकर बारा क्षेत्र में किसानों का आंदोलन तेज हो गया है। भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में सैकड़ों किसानों, महिलाओं और ग्रामीणों ने पहाड़ी संरक्षण के समर्थन में पदयात्रा निकाली और खनन गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग उठाई। आंदोलनकारियों का आरोप है कि लगातार हो रहे खनन से पहाड़ी का अस्तित्व, जैव विविधता और वन्य जीवों का प्राकृतिक आवास खतरे में पड़ गया है।

पर्यावरणीय संतुलन पर पड़ेगा गंभीर असर

ग्राम पंचायत असवा स्थित मकदूमा पहाड़ी पर आयोजित धरना-प्रदर्शन में भाकियू प्रयागराज के जिलाध्यक्ष ऋषि पांडेय के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोग जुटे। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यह पहाड़ी राष्ट्रीय पक्षी मोर समेत कई वन्य जीवों का सुरक्षित आश्रय और प्रजनन स्थल रही है। यदि इसका प्राकृतिक स्वरूप नष्ट हुआ तो पर्यावरणीय संतुलन पर गंभीर असर पड़ेगा।

पहाड़ी संरक्षण का सामूहिक संकल्प लिया

धरना स्थल पर किसी जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी के नहीं पहुंचने से लोगों में नाराजगी देखने को मिली। विरोध स्वरूप किसानों ने पहाड़ी की चोटी पर ध्वजारोहण किया, राष्ट्रगान गाया और पहाड़ी संरक्षण का सामूहिक संकल्प लिया। इसके बाद मकदूमा पहाड़ी से रिसवां तिराहे तक करीब सात किलोमीटर लंबी पदयात्रा निकाली गई।

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आंदोलनकारियों ने मांग की कि पहाड़ी क्षेत्र में खनन पर तत्काल रोक लगाई जाए और इसे संरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाए। उनका कहना है कि यदि समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो आने वाली पीढ़ियों के लिए इस प्राकृतिक धरोहर को बचा पाना मुश्किल होगा।

किसानों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर आंदोलन को और व्यापक बनाया जाएगा। कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के नेता राजू पासी ने भी पहुंचकर आंदोलन का समर्थन किया और प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की।

Fire Department Action On Prayagraj Coaching Institutes: राजधानी लखनऊ के अलीगंज स्थित एक कोचिंग संस्थान में हुई भीषण अग्निकांड की घटना के बाद प्रयागराज में अग्निशमन विभाग पूरी तरह सतर्क हो गया है। छात्रों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए अग्निशमन विभाग ने शहर भर के कोचिंग संस्थानों में विशेष जांच अभियान शुरू किया है। इसके लिए विभाग की ओर से आठ टीमों का गठन किया गया है, जो एक साथ अलग-अलग क्षेत्रों में पहुंचकर अग्नि सुरक्षा और विद्युत व्यवस्था की जांच कर रही हैं।

कोचिंग संस्थानों के संचालकों में मचा हड़कंप

अभियान की सूचना मिलते ही कई कोचिंग संस्थानों के संचालकों में हड़कंप मच गया। कुछ संस्थानों ने एहतियात के तौर पर छुट्टी घोषित कर दी, जबकि कई कोचिंग सेंटरों ने सुरक्षा व्यवस्थाओं को दुरुस्त बताते हुए नियमित रूप से कक्षाओं का संचालन जारी रखा।

मुख्य अग्निशमन अधिकारी (सीएफओ) चंद्र मोहन शर्मा स्वयं एक टीम का नेतृत्व करते हुए सिविल लाइंस क्षेत्र के विभिन्न कोचिंग संस्थानों में निरीक्षण के लिए पहुंचे। जांच के दौरान थॉर्नहिल रोड स्थित एक कोचिंग संस्थान में अग्नि सुरक्षा मानकों में कमी पाई गई। इस पर सीएफओ ने संचालकों को सख्त चेतावनी देते हुए तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए।

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कोचिंग संस्थान में सुरक्षा व्यवस्थाओं की खुली पोल

निरीक्षण के दौरान बालसन चौराहा क्षेत्र स्थित एक अन्य कोचिंग संस्थान में सुरक्षा व्यवस्थाओं की पोल खुल गई। वहां स्थापित सेफ्टी बॉक्स में सुरक्षा उपकरणों के बजाय कूड़ा-करकट भरा मिला। अधिकारियों ने जब बॉक्स खोलकर देखा तो उसमें इस्तेमाल किए गए चाय के गिलास, नमकीन के खाली पैकेट और अन्य बेकार सामग्री रखी हुई थी। इस लापरवाही पर अधिकारियों ने नाराजगी जताई और संबंधित प्रबंधन को व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए।

आग लगने पर बचाव के उपायों और सुरक्षित निकासी के बारे में किया जागरूक

अभियान के दौरान अग्निशमन विभाग की टीमों ने केवल निरीक्षण ही नहीं किया, बल्कि छात्रों को आग लगने की स्थिति में बचाव के उपायों और आपातकालीन परिस्थितियों में सुरक्षित निकासी के बारे में भी जागरूक किया। कई कोचिंग संस्थानों में चल रही कक्षाओं में पहुंचकर अधिकारियों ने छात्र-छात्राओं को अग्नि सुरक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दीं।

मुख्य अग्निशमन अधिकारी चंद्र मोहन शर्मा ने बताया कि छात्रों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। जिन संस्थानों में सुरक्षा मानकों का पालन नहीं पाया जाएगा, उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी कोचिंग संचालकों से अग्नि सुरक्षा उपकरणों को कार्यशील रखने और नियमित रूप से उनकी जांच कराने की अपील की है।

SSC CGL 2025 Preference Form Last Date: कर्मचारी चयन आयोग ने संयुक्त उच्च माध्यमिक स्तर परीक्षा (सीजीएल) 2025 के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत देते हुए विकल्प एवं पद वरीयता भरने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब अभ्यर्थी 25 जून रात 12 बजे तक अपनी पसंद के पद और विभाग का चयन कर सकेंगे। पहले इसके लिए अंतिम तिथि 22 जून निर्धारित की गई थी।

आयोग के इस फैसले से उन अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा, जिन्होंने अभी तक अपनी वरीयताएं दर्ज नहीं की हैं या उनमें संशोधन करना चाहते हैं। कर्मचारी चयन आयोग ने स्पष्ट किया है कि विकल्प और वरीयता भरने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही 3522 पदों के लिए अंतिम परिणाम जारी किया जाएगा।

एसएससी सचिव के अनुसार, टियर-2 परीक्षा में शामिल उम्मीदवारों को अपनी पद वरीयता और विभागीय विकल्प निर्धारित समय सीमा के भीतर भरना अनिवार्य है। आयोग ने चेतावनी दी है कि जो अभ्यर्थी निर्धारित अवधि में अपनी वरीयता दर्ज नहीं करेंगे, उन्हें अंतिम चयन प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा।

391 पद बढ़े, कुल रिक्तियां 3522 हुईं

कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जारी अंतिम रिक्ति विवरण के अनुसार पहले विज्ञापित 3131 पदों की तुलना में अब कुल रिक्तियों की संख्या बढ़कर 3522 हो गई है। भर्ती प्रक्रिया में 391 अतिरिक्त पद जोड़े गए हैं।श्रेणीवार रिक्तियों की बात करें तो अनारक्षित वर्ग के लिए 1675, अनुसूचित जाति के लिए 490, अनुसूचित जनजाति के लिए 252, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 768 तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए 337 पद निर्धारित किए गए हैं।

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विभागवार पदों में सबसे अधिक 392 रिक्तियां सीमा सड़क संगठन (BRO) में हैं। इसके अलावा आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय में 361, रक्षा लेखा महानियंत्रक कार्यालय में 321, इंटेलिजेंस ब्यूरो में 316, कैंटीन स्टोर्स विभाग में 295 तथा कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स में 233 पद उपलब्ध हैं।

अंतिम परिणाम से पहले भरनी होगी वरीयता

कर्मचारी चयन आयोग की ओर से कहा गया है कि केवल वरीयता दर्ज करना पर्याप्त नहीं होगा। अभ्यर्थियों को विकल्प भरने के बाद सबमिट बटन दबाकर आवेदन को अंतिम रूप देना भी अनिवार्य होगा। आयोग ने दिव्यांग अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि वे केवल उन्हीं पदों का चयन करें जो उनकी दिव्यांगता श्रेणी के लिए उपयुक्त घोषित किए गए हैं।

सीजीएल-2025 की टियर-1 परीक्षा नवंबर 2025 में आयोजित की गई थी, जबकि उसका परिणाम 27 फरवरी को घोषित हुआ था। इसके आधार पर चयनित अभ्यर्थियों ने टियर-2 परीक्षा में हिस्सा लिया। अब पद वरीयता प्रक्रिया पूरी होने के बाद आयोग 3522 पदों पर भर्ती का अंतिम परिणाम जारी करेगा।

Allahabad High Court Verdict In Jhansi: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने झांसी के नवाबाद थाना क्षेत्र से जुड़े एक मामले में गिरफ्तारी और रिमांड आदेश को अवैध करार देते हुए बंदी को तत्काल रिहा करने का निर्देश दिया है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में रखा जाता है तो उसकी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका (हैबियस कॉर्पस) पर सुनवाई की जा सकती है। साथ ही रिमांड मजिस्ट्रेट को भविष्य में अधिक सावधानी बरतने की हिदायत दी गई है।

गिरफ्तारी के कारण लिखित रूप से नहीं बताए गए

न्यायमूर्ति सिद्धार्थ और न्यायमूर्ति विवेक सरन की खंडपीठ ने यह आदेश धर्मेश लखेड़ा की याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया। याची की ओर से अधिवक्ता उदयभान सिंह ने दलील दी कि गिरफ्तारी मेमो और रिमांड आदेश में गंभीर कानूनी खामियां हैं। गिरफ्तारी के कारण लिखित रूप से नहीं बताए गए और मजिस्ट्रेट ने न्यायिक विवेक का प्रयोग किए बिना रिमांड आदेश पारित कर दिया।

सुनवाई के दौरान याची पक्ष ने सर्वोच्च न्यायालय के चर्चित मोहम्मद रोजर शाह बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले का हवाला देते हुए कहा कि गिरफ्तारी के कारणों की लिखित सूचना देना कानूनन अनिवार्य है। अदालत ने रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद पाया कि गिरफ्तारी और रिमांड की प्रक्रिया निर्धारित कानूनी प्रावधानों के अनुरूप नहीं थी।

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तत्काल रिहाई का आदेश

खंडपीठ ने गिरफ्तारी मेमो और रिमांड आदेश दोनों को निरस्त करते हुए बंदी की तत्काल रिहाई का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि रिमांड आदेश पारित करते समय मजिस्ट्रेट को तथ्यों और कानूनी प्रक्रियाओं का गंभीरता से परीक्षण करना चाहिए।

इसी बीच हाईकोर्ट ने सोनभद्र के राबर्ट्सगंज स्थित पंचशील मल्टी स्पेशियलिटी हॉस्पिटल के निदेशक पवित कुमार मॉर्य और एक अन्य को भी राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है। दोनों के खिलाफ 27 अप्रैल 2026 को राबर्ट्सगंज थाने में विभिन्न आरोपों में एफआईआर दर्ज की गई थी।

एफआईआर निरस्त कराने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। याची पक्ष का कहना था कि प्राथमिकी दुर्भावनापूर्ण तरीके से दर्ज कराई गई है। मामले में अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी पर रोक बरकरार रहेगी।

Prayagraj Minor Girl Rape Case: जहां एक तरफ देशभर में नारी सुरक्षा को लेकर चल रहे मिशन शक्ति अभियान चल रहा है वहीं यूपी के प्रयागराज से हिंदू किशोरी के साथ बर्बरता की एक ऐसी वारदात सामने आई है जिसनें योगी के गढ़ में नारी सूरक्षा पर अनगिनत सवाल खड़ें कर दिए है। मामला प्रयागराज के रामुफ्ती क्षेत्र का है। जहां बेखौफ मुस्लिम समुदाय के युवकों ने रात को घर में घुस कर नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म जैसी वारदात को अंजाम दिया।

जानें पूरा मामला

दरअसल कुछ दिन पूर्व एक हिंदू किशोरी के साथ बर्बरता पूर्ण घटना हुई। प्रयागराज के पूरामुफ्ती क्षेत्र में बेखौफ मुस्लिम समुदाय के कुछ युवक रात को हिंदू किशोरी के घर में घुस गए। मुंह दबाकर किशोरी को घर से उठा कर अपहरण कर ले गए। जहां दुष्कर्म जैसी वारदात को अंजाम दिया। इतना ही नहीं इन हैवानों ने जलती सिगरेट से बच्ची के पैर को दागा। किसी से शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी और बेहोशी की हालत में घर के बाहर छोड़ दिया।

छः दिनों तक डरा और सहमा रहा परिवार

युवकों की धमकी के बाद किशोरी का परिवार छः दिनों तक डरा और सहमा रहा। किसी तरह रविवार को हिम्मत जुटाकर परिजनों ने थाने पहुंकर मुशर्रफ और उसके तीन अज्ञात साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। गिरफ्तारी ना होने पर ग्रामीणों ने हंगामा किया। परिजनों के हंगामा करने के बाद पुलिस हरकत में आई और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश देने लगी।

मुठभेड़ में मुख्य आरोपी को लगी गोली

रविवार देर रात फतेहपुर घाट के पास मुख्य आरोपी मुशर्रफ को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। उसके दोनों पैरों में गोली लगी है। पुलिस ने उसके पास से तमंचा और कारतूस भी बरामद किया गया है। वहीं अन्य आरोपितों की तलाश दबिश दी जा रही है।

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पान के व्यवसायी है पीड़ित बच्ची के पिता

पूरामुफ्ती थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाला एक व्यक्ति पान का व्यवसाय करता है। घर पर उसकी 14 साल की बेटी है। पिता का आरोप है कि 14 जून 2026 की रात करीब 11 बजे मुशर्रफ पुत्र लाडे मियां पड़ोसी के घर के रास्ते घर में कूद आया। बेटी का मुंह दबाकर जबरन उसको बाहर ले गया। दुष्कर्म किया और पैर में जलती हुई सिगरेट दागा। धमकाया कि किसी को बताया तो पूरे परिवार को जान से मार दिया जाएगा।

बेहोशी की हालत में मिली थी बच्ची

किशोरी को बेहोशी की हालत में घर के बाहर छोड़कर मुशर्रफ साथियों संग भाग गया। बेटी की हालत देख पूछताछ की गई तो उसने पूरी घटना बताई। बेटी के साथ हुई बर्बरता से पूरा परिवार डरा सहमा रहा। फिर रविवार को थाने पहुंचकर मुकदमा दर्ज कराया। आरोपितों की गिरफ्तारी ना होने से ग्रामीणों ने हंगामा किया।

तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए डीसीपी सिटी मनीष शांडिल्य, एसीपी अजेंद्र यादव, इंस्पेक्टर अविनाश सिंह समेत कई थाने की पुलिस गांव पहुंच गई। शहर पश्चिमी विधान सभा से विधायक सिद्धार्थ नाथ सिंह ने गांव पहुंचकर पीड़ित परिवार के सुरक्षा के प्रति आश्वस्त किया। डीसीपी ने बताया कि केस दर्ज किया गया है। मुठभेड़ मुख्य आरोपित मुशर्रफ को गिरफ्तार कर लिया गया।

Prayagraj Viral News Update: राजकीय किशोर सम्प्रेक्षण गृह में एक किशोर अपचारी की कथित पिटाई का मामला सामने आने के बाद जमकर हंगामा हुआ। परिजनों का आरोप है कि जमानत पर रिहा होने के बाद किशोर जब अपना सामान लेने सम्प्रेक्षण गृह पहुंचा तो वहां अधिकारियों, कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों ने उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। घटना से नाराज परिजनों ने पहले सम्प्रेक्षण गृह और बाद में खुल्दाबाद थाने का घेराव कर कार्रवाई की मांग की।

मारपीट के मामले में 3 मई को भेजा गया राजकीय किशोर सम्प्रेक्षण गृह

जानकारी के अनुसार करछना क्षेत्र निवासी सुंदर पाण्डेय का लगभग 16 वर्षीय पुत्र मंगल पाण्डेय को मारपीट के एक मामले में 3 मई को राजकीय किशोर सम्प्रेक्षण गृह में रखा गया था। परिजनों का आरोप है कि तीन दिन पहले भी सम्प्रेक्षण गृह के अधिकारियों और कर्मचारियों ने उसकी पिटाई की थी, जिससे वह बेहोश हो गया था। हालत गंभीर होने पर उसे स्वरूपरानी नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

जमानत मिलने के बाद किशोर की पिटाई

शुक्रवार को किशोर को न्यायालय से जमानत मिल गई और शनिवार को उसे रिहा कर दिया गया। आरोप है कि देर शाम वह अपना कपड़ा और अन्य सामान लेने दोबारा सम्प्रेक्षण गृह पहुंचा। इसी दौरान अधीक्षक, कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों ने उसे फिर से पीट दिया। परिजनों के मुताबिक पिटाई इतनी गंभीर थी कि किशोर खून से लथपथ हो गया। बाहर मौजूद परिवार के लोगों ने उसकी चीख-पुकार सुनी और जाली के पास पहुंचकर देखा तो हंगामा शुरू कर दिया।

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पुलिस ने दिया कानूनी कार्रवाई का आश्वासन

मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर अफरा-तफरी मच गई। परिजनों ने सम्प्रेक्षण गृह प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। बाद में वे खुल्दाबाद थाने पहुंचे और वहां भी विरोध प्रदर्शन किया। खुल्दाबाद इंस्पेक्टर शैलेंद्र सिंह ने बताया कि एक पक्ष की ओर से मारपीट का आरोप लगाया गया है। परिजनों को थाने बुलाकर उनकी बात सुनी गई है। सम्प्रेक्षण गृह के अधिकारियों से भी वार्ता की जाएगी, जिसके बाद आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

वहीं जिला प्रोबेशन अधिकारी सर्वजीत सिंह ने कहा कि पूरे मामले की स्वयं जांच करेंगे। यदि जांच में कोई अधिकारी, कर्मचारी या सुरक्षा कर्मी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मामले की जांच शुरू कर दी गई है।

UP Board Exam Marksheet Distribution: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) ने हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 के विद्यार्थियों को ऑफलाइन अंकपत्र और प्रमाणपत्र उपलब्ध कराने की तैयारियां पूरी कर ली हैं। 23 अप्रैल को परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद डिजिलॉकर पर उपलब्ध कराए गए अंकपत्रों के बाद अब छात्रों को उनके मूल दस्तावेज विद्यालयों के माध्यम से वितरित किए जाएंगे। बोर्ड के सभी पांच क्षेत्रीय कार्यालयों में इंटरमीडिएट के साथ-साथ हाईस्कूल के अंकपत्र और प्रमाणपत्र भी पहुंच चुके हैं।

अगले सप्ताह डीआईओएस कार्यालयों को भेजी जाएगी मार्कशीट

इन दस्तावेजों पर आवश्यक मुहर लगाने के बाद क्रॉस लिस्ट तथा संबंधित छात्र-छात्राओं के कक्षा 9 और 11 के पंजीकरण कार्ड के साथ पैकेट तैयार किए जा रहे हैं। बोर्ड अधिकारियों के अनुसार अगले सप्ताह तक यह सामग्री सभी जिलों के जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) कार्यालयों को भेज दी जाएगी। इसके बाद विद्यालयों के माध्यम से विद्यार्थियों को दस्तावेज वितरित किए जाएंगे।

यूपी बोर्ड सचिव भगवती सिंह ने परिणाम घोषित होने के बाद पहली बार विद्यार्थियों को अंकपत्र और प्रमाणपत्र में त्रुटियों के संशोधन का विशेष अवसर दिया था। चूंकि अंकपत्र डिजिलॉकर पर उपलब्ध थे, इसलिए छात्रों को नाम, जन्मतिथि, विषय या अन्य विवरणों में किसी भी प्रकार की गलती मिलने पर विद्यालय के माध्यम से आवेदन करने का समय दिया गया था।

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त्रुटिरहित अंकपत्र एवं प्रमाणपत्र पुनः प्रिंट कराए गए

प्राप्त आवेदनों का विद्यालयों के जरिए सत्यापन कराया गया और उसके बाद त्रुटिरहित अंकपत्र एवं प्रमाणपत्र पुनः प्रिंट कराए गए। अब संशोधित दस्तावेज भी क्षेत्रीय कार्यालयों में उपलब्ध करा दिए गए हैं, जिन्हें अन्य दस्तावेजों के साथ जिलों में भेजा जाएगा।

बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि परीक्षा में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों के अंकपत्र भी इसी पैकेट में विद्यालयों को भेजे जाएंगे। छात्र-छात्राएं अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा निर्धारित तिथि और समय पर उपस्थित होकर अपने अंकपत्र एवं प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकेंगे।

यूपी बोर्ड हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 में 50 लाख से अधिक परीक्षार्थी शामिल हुए थे। ऐसे में ऑफलाइन अंकपत्रों के वितरण की प्रक्रिया लाखों छात्रों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी।

Prayagraj DM Manish Kumar Verma: संगम नगरी में प्रयागराज में बढ़ते यातायात दबाव और सड़क किनारे अतिक्रमण की समस्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सड़कों पर जाम और अव्यवस्था का कारण बनने वाली गतिविधियों पर तत्काल कार्रवाई की जाए। विशेष रूप से शराब की दुकानों के बाहर लगने वाली भीड़ और खुले में शराब सेवन को लेकर प्रशासन ने कड़े निर्देश जारी किए हैं।

आम लोगों को भी होती है परेशानी

जिलाधिकारी ने कहा कि शहर के सिविल लाइंस क्षेत्र से लेकर ग्रामीण इलाकों तक कई शराब की दुकानों के आसपास शाम होते ही भारी भीड़ जुटने लगती है। इससे न केवल यातायात प्रभावित होता है, बल्कि आम लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई स्थानों पर दुकानों के बाहर खुले में शराब पीने और वाहनों के अव्यवस्थित तरीके से खड़े किए जाने की शिकायतें भी लगातार मिल रही हैं।

दुकान का लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है

डीएम मनीष कुमार वर्मा ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि किसी शराब की दुकान के आसपास खुले में शराब पीते लोग पाए गए या भीड़ के कारण यातायात बाधित हुआ तो संबंधित दुकान का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जा सकता है। उन्होंने आबकारी विभाग और पुलिस अधिकारियों को संयुक्त रूप से निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।

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प्रशासन जल्द ही विशेष अभियान चलाकर शराब की दुकानों की निगरानी करेगा। पुलिस को निर्देश दिया गया है कि दुकानों के बाहर सड़क पर वाहन खड़े करने वालों और सार्वजनिक स्थानों पर शराब सेवन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।

शराब कारोबारियों को नियमों का पालन करने की चेतावनी

प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि इस पहल से शहर में यातायात व्यवस्था बेहतर होगी, सड़क किनारे होने वाले अतिक्रमण पर अंकुश लगेगा और आम नागरिकों को जाम की समस्या से राहत मिलेगी। प्रशासन ने शराब कारोबारियों को भी नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने की चेतावनी दी है।

UP Deputy CM Keshav Prasad Maurya Statement: अपने दो दिवसीय दौरे पर प्रयागराज पहुंचे उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा राजनीतिक बयान दिया है। सर्किट हाउस में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने दावा किया कि समाजवादी पार्टी 2027 का चुनाव बुरी तरह हारने जा रही है और चुनाव के बाद उसकी स्थिति पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी)जैसी हो जाएगी।

सभी 12 विधानसभा सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर काम करने का आह्वान

डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं की मेहनत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की बदौलत देश में भाजपा लगातार मजबूत हुई है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से प्रयागराज की सभी 12 विधानसभा सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर काम करने का आह्वान किया। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि यदि भाजपा प्रयागराज की सभी सीटें जीतने में सफल रहती है तो 2017 का रिकॉर्ड भी टूट जाएगा।

डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा कि डबल इंजन सरकार ने बुंदेलखंड सहित पूरे प्रदेश में अभूतपूर्व विकास कार्य किए हैं। उन्होंने दावा किया कि 2027 में भाजपा 100 में 80 प्रतिशत सीटों पर जीत दर्ज करेगी। साथ ही डिप्टी सीएम ने कहा कि देश के 85 प्रतिशत भूभाग पर भाजपा और एनडीए की सरकार है तथा वर्तमान और भविष्य दोनों भाजपा के पक्ष में हैं।

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डिप्टी सीएम ने अखिलेश यादव पर किया कड़ा प्रहार

मीडिया से बातचीत के दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के भाजपा विधायकों के पाला बदलने संबंधी बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि “अखिलेश यादव समय का इंतजार करें।” वहीं विपक्षी विधायकों के संपर्क में होने संबंधी दावों को उन्होंने पूरी तरह खारिज कर दिया।

राम मंदिर चंदा गबन मामले पर पूछे गए सवाल के जवाब में डिप्टी सीएम ने कहा कि एसआईटी जांच कर रही है और जो भी कार्रवाई होगी, वह नियमानुसार की जाएगी। जो लोग दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही होगी।

Prayagraj Politics Mission 2027: प्रयागराज की राजनीति में मिशन 2027 की आहट अब साफ सुनाई देने लगी है। योगी सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री और शहर पश्चिमी विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक सिद्धार्थ नाथ सिंह ने चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। विधानसभा क्षेत्र में जगह-जगह कराई जा रही वॉल पेंटिंग और लगाए गए होर्डिंग्स ने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी है। खास बात यह है कि इस बार भी चुनावी नैरेटिव का केंद्र माफिया विरोधी अभियान को बनाया जा रहा है।

“जहां था माफिया का डर, वहां हुआ विकास का सवेरा”

शहर पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र में सिद्धार्थ नाथ सिंह की ओर से कराई गई वॉल पेंटिंग्स पर लिखा गया है— “जहां था माफिया का डर, वहां हुआ विकास का सवेरा।” वहीं कई स्थानों पर लगे होर्डिंग्स में संदेश दिया गया है— “सेवा ही मेरा कर्तव्य, माफियाओं का अंत हमारा लक्ष्य।”

इन नारों के जरिए साफ संकेत मिल रहे हैं कि 2027 के विधानसभा चुनाव में सिद्धार्थ नाथ सिंह एक बार फिर कानून व्यवस्था और माफिया विरोधी कार्रवाई को प्रमुख मुद्दा बनाने की तैयारी में हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कह चुके हैं कि माफिया के खिलाफ कार्रवाई उनका पसंदीदा विषय है। ऐसे में प्रयागराज में इस मुद्दे को राजनीतिक तौर पर और धार मिलने लगी है।

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सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बढ़ाई राजनीतिक सक्रियता

प्रयागराज का शहर पश्चिमी क्षेत्र लंबे समय तक माफिया अतीक अहमद के प्रभाव वाला इलाका माना जाता रहा है। चकिया स्थित अतीक का पुश्तैनी घर भी इसी विधानसभा क्षेत्र में है। वर्ष 2017 में पहली बार सिद्धार्थ नाथ सिंह ने इस सीट पर बीजेपी का कमल खिलाया था और 2022 में पहले से अधिक मतों के अंतर से जीत दर्ज कर अपनी पकड़ मजबूत की थी।

हालांकि इस बार मुकाबला सिर्फ विपक्ष से नहीं, बल्कि पार्टी के भीतर भी चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है। समाजवादी पार्टी के टिकट पर दो बार चुनाव लड़ चुकीं डॉ. ऋचा सिंह अब बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। वहीं पूर्व विधायक पूजा पाल भी भाजपा खेमे में आ गई हैं। ऐसे में संभावित दावेदारों की बढ़ती संख्या के बीच सिद्धार्थ नाथ सिंह ने समय रहते अपनी राजनीतिक सक्रियता बढ़ा दी है।

माफिया विरोधी अभियान, विकास का दावा और लगातार जनसंपर्क के जरिए सिद्धार्थ नाथ सिंह ने 2027 की चुनावी जमीन तैयार करनी शुरू कर दी है। अब देखना होगा कि शहर पश्चिमी की राजनीति में यह रणनीति उन्हें जीत की हैट्रिक दिला पाती है या फिर मुकाबला पहले से ज्यादा दिलचस्प होने वाला है।

Naini Land Mafia Encroachment: प्रयागराज के नैनी क्षेत्र में भूमाफियाओं के एक बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया है कि कुछ लोगों ने न सिर्फ निजी भूमि के विवादित सौदे किए, बल्कि सरकारी जमीन, तालाब और खलियान जैसी सार्वजनिक संपत्तियों पर भी कब्जा कर उन्हें बेचने और निर्माण कराने का काम किया।

19 लोगों पर कार्रवाई

मामले की जांच रिपोर्ट के आधार पर नैनी कोतवाली में 19 चिन्हित भूमाफियाओं के खिलाफ एंटी भू-माफिया अभियान के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। जानकारी के अनुसार जिलाधिकारी के निर्देश पर करछना तहसील स्तर पर गठित टास्क फोर्स ने विभिन्न शिकायतों की जांच की थी। एसडीएम करछना, क्षेत्रीय लेखपाल और अन्य राजस्व अधिकारियों की जांच के बाद जिन लोगों के खिलाफ भूमि अतिक्रमण और अवैध बिक्री के आरोप प्रमाणित पाए गए, उन्हें एंटी भू-माफिया की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।

सरकारी भूमि की प्लाटिंग कर बेचने का आरोप

जांच में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। आरोप है कि नैनी थाना क्षेत्र के चक बबुरा-अलीमाबाद निवासी नूर मोहम्मद ने पीडीए की सरकारी भूमि की प्लाटिंग कर उसे बेच दिया। वहीं तालुका नौगवां में तालाब की पटाई कर भूमि पर कब्जा करने तथा डांडी क्षेत्र में तालाब की जमीन पर अतिक्रमण कर निर्माण कराने के मामले भी सामने आए हैं।

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निजी हिस्से से अधिक जमीन बेचा

इसके अलावा आनंद नगर निवासी प्रभाकांत शुक्ला पर अपने हिस्से से अधिक भूमि बेचने का आरोप है। जांच समिति ने ऐसे कई मामलों को चिन्हित किया है, जिनमें सरकारी और सार्वजनिक उपयोग की जमीनों पर अवैध कब्जा, भू-उपयोग में परिवर्तन और नियमों के विपरीत भूमि विक्रय किया गया।

सूत्रों का कहना है कि इस पूरे खेल में कुछ ऐसे लोग भी शामिल हो सकते हैं, जो पर्दे के पीछे रहकर भू माफियाओं की मदद करते रहे हैं। हालांकि पुलिस अभी आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं कर रही है।

पुलिस जांच जारी

एसीपी करछना सुनील कुमार सिंह ने बताया कि जांच रिपोर्ट के आधार पर 19 लोगों के खिलाफ नैनी कोतवाली में विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की विवेचना एक उपनिरीक्षक को सौंपी गई है और जांच आगे बढ़ाई जा रही है। पुलिस का कहना है कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

Samajwadi Party Statement On Prayagraj Voter List: प्रयागराज में विधानसभा चुनावों से पहले मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों को लेकर समाजवादी पार्टी ने जिला प्रशासन के सामने बड़ा मुद्दा उठाया है। समाजवादी पार्टी नेताओं ने दावा किया है कि चुनाव आयोग के विशेष पुनरीक्षण अभियान के बाद प्रकाशित मतदाता सूची में जिले भर में 50 हजार से अधिक तार्किक विसंगतियां पाई गई हैं। इन त्रुटियों को तत्काल दूर कराने की मांग को लेकर सपा प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपते हुए संशोधन करने की मांग की।

नामों की त्रुटियां, दोहराव और अन्य विसंगतियां

समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष सैयद इफ्तेखार हुसैन, गंगापार जिलाध्यक्ष अनिल यादव और यमुनापार अध्यक्ष पप्पू लाल के नेतृत्व में पहुंचे पदाधिकारियों ने प्रशासन को मतदाता सूची की प्रतियां भी उपलब्ध कराईं। पार्टी नेताओं का कहना है कि जिले की सभी 12 विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूचियों का अवलोकन करने पर बड़ी संख्या में नामों की त्रुटियां, दोहराव और अन्य विसंगतियां सामने आई हैं, जिससे निष्पक्ष निर्वाचन प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।

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मतदाताओं के नाम और पते के विवरण में त्रुटियां दर्ज

सपा प्रवक्ता दान बहादुर मधुर ने बताया कि पार्टी कार्यकर्ताओं ने व्यापक स्तर पर मतदाता सूची का परीक्षण किया है। इस दौरान हजारों ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें मतदाताओं के नाम, पते अथवा अन्य विवरणों में त्रुटियां दर्ज हैं। उन्होंने मांग की कि प्रशासन और निर्वाचन विभाग इन शिकायतों की गंभीरता से जांच कर आवश्यक सुधार सुनिश्चित करे, ताकि किसी भी पात्र मतदाता का मतदान अधिकार प्रभावित न हो।

ज्ञापन सौंपने के दौरान सपा के कई वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इनमें महानगर महासचिव रविंद्र यादव, संगम लाल मौर्य, चौधरी देवीलाल यादव, सुमन कोल, विजय बागी, अर्जुन पटेल, सऊद अहमद, हेमंत कुमार, आर.एन. यादव और सचिन श्रीवास्तव सहित अन्य कार्यकर्ता शामिल रहे।
पार्टी ने चेतावनी दी है कि यदि मतदाता सूची की विसंगतियों को समय रहते दूर नहीं किया गया तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो सकते हैं।

Prayagraj Makduma Hill Land Of Peacocks: प्रयागराज के बारा तहसील क्षेत्र के असवा गांव के पास स्थित मकदुमा पहाड़ी पर खनन गतिविधियां शुरू होने से क्षेत्र के पर्यावरण और वन्य जीवों के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है। पहाड़ी पर बुधवार से बड़े पैमाने पर मशीनों के जरिए खनन कार्य शुरू किया गया, जिससे आसपास के ग्रामीणों और पर्यावरण प्रेमियों में चिंता बढ़ गई है। ग्रामीणों के अनुसार मकदुमा पहाड़ी क्षेत्र में बड़ी संख्या में राष्ट्रीय पक्षी मोर सहित तमाम अन्य वन्य जीवों का प्राकृतिक आवास है।

मोरों के प्राकृतिक आवास पर खतरा

मोरों की मौजूदगी के कारण यह क्षेत्र अपनी अलग पहचान रखता है। खनन के लिए पोकलेन और जेसीबी जैसी भारी मशीनें उतारे जाने से वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास, पर्यावरणीय संतुलन और जैव विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका जताई जा रही है।

लगभग 300 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली इस पहाड़ी पर खनन शुरू होने के बाद ग्रामीणों ने विरोध जताया है। उनका कहना है कि यह केवल खनन क्षेत्र नहीं है, बल्कि प्रकृति और वन्य जीवों के संरक्षण की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण स्थान है। मशीनों की आवाज और लगातार खुदाई से वन्य जीवों के प्रभावित होने का खतरा है।

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भारतीय किसान यूनियन के जिला उपाध्यक्ष ने तहसीलदार सौंपा ज्ञापन

भारतीय किसान यूनियन के जिला उपाध्यक्ष ऋषि पांडेय ने इस मामले को लेकर तहसीलदार बारा को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने राष्ट्रीय पक्षी मोर और अन्य वन्य जीवों के संरक्षण की मांग करते हुए खनन गतिविधियों की जांच कराने की मांग की है।

वन्य जीवों तथा पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग

वहीं ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन को खनन शुरू करने से पहले पर्यावरणीय प्रभावों की जांच करनी चाहिए थी। उनका आरोप है कि प्राकृतिक क्षेत्र में बिना उचित अध्ययन के खनन होने से जैव विविधता को नुकसान पहुंच सकता है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि मामले की गंभीरता से जांच कराई जाए और वन्य जीवों तथा पर्यावरण की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। उनका कहना है कि विकास कार्य जरूरी हैं, लेकिन ऐसे विकास से बचना चाहिए जिससे प्रकृति और स्थानीय लोगों को नुकसान पहुंचे।

Fraud In Instagram Love Marriage:  सोशल मीडिया के जरिए शुरू हुए एक प्रेम संबंध का दुखद अंत सामने आया है। प्रयागराज में एक युवती की संदिग्ध मौत के मामले में 35 दिन बाद कब्र खोदकर उसका शव बाहर निकाला गया। युवती के परिजनों ने पति पर पहचान छिपाकर शादी करने और प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

इंस्टाग्राम पर हुई दोस्ती

मध्य प्रदेश के रीवा जिले की रहने वाली गोल्डी की करीब तीन वर्ष पहले इंस्टाग्राम पर एक युवक से दोस्ती हुई थी। परिजनों के अनुसार युवक ने अपना नाम प्रिंस बताया था। बातचीत के दौरान दोनों के बीच प्रेम संबंध बने और बाद में उन्होंने विवाह कर लिया। परिवार का आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद युवती को पता चला कि युवक का वास्तविक नाम साहिल खान है। इस बात को लेकर दोनों के बीच विवाद भी हुआ था।

गर्भावस्था में भी की गई मारपीट

बताया जा रहा है कि दोनों हैदराबाद में नौकरी करते थे। बाद में साहिल की नौकरी सूरत में लगने पर वह पत्नी को अपने साथ ले गया। युवती की मां बेबी देवी का आरोप है कि विवाह के बाद ससुराल पक्ष इस रिश्ते से खुश नहीं था और उनकी बेटी को लगातार मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा। परिवार का यह भी दावा है कि युवती गर्भवती थी और उसके साथ मारपीट की जाती थी।

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मौत के 35 दिन बाद कब्र खोदकर निकाला गया शव

परिजनों के मुताबिक 10 मई को संदिग्ध परिस्थितियों में गोल्डी की मौत हो गई। आरोप है कि मायके वालों को घटना की जानकारी नहीं दी गई और शव को दफना दिया गया। करीब एक माह बाद परिवार को बेटी की मौत की सूचना मिली, जिसके बाद उन्होंने पुलिस से शिकायत की। शिकायत के आधार पर प्रशासन की मौजूदगी में 35 दिन बाद कब्र खोदकर शव बाहर निकाला गया और पोस्टमार्टम कराया गया। पुलिस के अनुसार दो डॉक्टरों के पैनल द्वारा किए गए पोस्टमार्टम में मौत का स्पष्ट कारण सामने नहीं आ सका है। विसरा सुरक्षित रखकर आगे की जांच की जा रही है।

एसीपी का बयान

एसीपी बारा वेदव्यास मिश्र ने बताया कि युवती के परिजनों की शिकायत पर मामले की जांच जारी है। आरोपी युवक और उसके परिवार से पूछताछ की गई है। जांच पूरी होने और सभी तथ्यों के सामने आने के बाद ही आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
यह मामला सोशल मीडिया के माध्यम से बनने वाले रिश्तों और ऑनलाइन पहचान की सत्यता को लेकर भी कई सवाल खड़े कर रहा है। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं की जांच में जुटी हुई है।

STF Action UP RO/ARO Paper Leak Case: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) की समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा-2023 के पेपर लीक मामले में फरार चल रहे एक आरोपी को स्पेशल टास्क फोर्स ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पिछले करीब दो वर्षों से फरार था और उसकी तलाश की जा रही थी।

गाजीपुर जिले के जंगीपुर थाना क्षेत्र का निवासी है आरोपी

गिरफ्तार आरोपी की पहचान गाजीपुर जिले के जंगीपुर थाना क्षेत्र स्थित मानपुर बाबू रायपुर निवासी आलोक कुमार के रूप में हुई है। एसटीएफ ने उसे मऊ शहर के मुंशीपुरा हयात सेंटर नई बस्ती इलाके से दबोच लिया। पुलिस के अनुसार आलोक ने पेपर लीक कराने वाले गिरोह से 12 लाख रूपये में सौदा किया था। इसके लिए उसने तीन लाख रूपये अग्रिम भुगतान भी किया था और लीक प्रश्नपत्र हासिल किया था।

गिरफ्तारी के बाद गुरुवार देर रात आरोपी को प्रयागराज लाया गया, जहां सिविल लाइंस थाने में आवश्यक कानूनी कार्रवाई पूरी की गई। इसके बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। एसटीएफ का कहना है कि मामले में शामिल अन्य आरोपियों और नेटवर्क की भी जांच जारी है। पेपर लीक प्रकरण को लेकर एजेंसियां लगातार कार्रवाई कर रही हैं।

भोपाल के एक होटल में ठहरे थे अभ्यर्थी

समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी पेपर 2023 लीक मामले की लम्बे समय से जांच में जुटी एसटीएफ को यह जानकारी मिली कि अभ्यर्थियों को मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित एक होटल में ठहराया गया था। वहां उन्हें कथित रूप से लीक हुआ प्रश्नपत्र और उसके उत्तर याद कराए गए थे। बाद में परीक्षा के दौरान वही प्रश्न सामने आने का दावा किया गया। इसी आधार पर जांच एजेंसियों ने पूरे नेटवर्क की परतें खोलनी शुरू कीं।

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भोपाल के प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ पेपर

11 फरवरी 2024 को आयोजित आरओ व एआरओ प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्नपत्र परीक्षा शुरू होने से पहले सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। इसके बाद प्रदेश सरकार ने परीक्षा को निरस्त कर दिया और मामले की जांच एसटीएफ को सौंप दी थी। जांच के दौरान यह खुलासा हुआ कि प्रश्नपत्र भोपाल की एक प्रिंटिंग प्रेस से भी लीक हुआ था, जहां परीक्षा सामग्री की छपाई की गई थी।

मामलें में अब तक चार गिरफ्तारी

अब तक समीक्षा अधिकारी पेपर लीक मामले में चार आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जांच एजेंसियों का कहना है कि पेपर लीक गिरोह संगठित तरीके से प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली कर अभ्यर्थियों से मोटी रकम वसूलता था। मामले की जांच अभी भी जारी है और एजेंसियां गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी पड़ताल कर रही हैं।
पेपर लीक प्रकरण ने प्रदेश की भर्ती परीक्षाओं की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। हालांकि एसटीएफ का दावा है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और पूरे नेटवर्क को कानून के दायरे में लाया जाएगा।

Prayagraj Arms License Succession: समाज में बेटियों के प्रति बढ़ते विश्वास और समान अधिकारों की भावना की एक नई बानगी संगम नगरी में देखने को मिली है। यूपी के प्रयागराज जिले में बड़ी संख्या में लोग अपने शस्त्र लाइसेंस और असलहों की विरासत बेटियों के नाम कर रहे हैं। हाल के आंकड़ों के अनुसार पिछले छह महीनों में 1050 शस्त्र लाइसेंसों का उत्तराधिकार संतानों के नाम किया गया है, जिनमें सबसे अधिक 418 बेटियां शामिल हैं। इनमें 106 अविवाहित पुत्रियां भी हैं।

देखें प्रयागराज के आंकड़े

प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक, पहले अधिकतर मामलों में शस्त्र लाइसेंस की विरासत पुत्रों को दी जाती थी, लेकिन अब सोच में बदलाव दिखाई दे रहा है। कई लाइसेंस धारकों ने पुत्र होने के बावजूद अपनी बेटियों को प्राथमिकता देते हुए उनके नाम वसीयत लिखी है। वहीं, 88 मामलों में पत्नी के नाम भी विरासत दर्ज की गई है, जबकि 544 मामलों में पुत्रों को उत्तराधिकारी बनाया गया है।

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अक्टूबर में कई लंबित फाइलों का निपटारा

अधिकारियों का कहना है कि लंबे समय से लंबित शस्त्र लाइसेंस विरासत संबंधी मामलों के निस्तारण में तेजी लाई गई है। अक्टूबर 2025 से इस प्रक्रिया को गति मिलने के बाद बड़ी संख्या में लंबित फाइलों का निपटारा किया गया है।जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा के अनुसार, बिना विवाद वाले मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित किया जा रहा है। यह बदलाव न केवल हथियार लाइसेंस व्यवस्था में सुधार को दर्शाता है, बल्कि बेटियों के प्रति समाज के बदलते नजरिए और बढ़ते भरोसे का भी प्रतीक बनकर उभर रहा है।

विदेशी असलहों का बढ़ा शौक

जिले में आधुनिक और विदेशी असलहों का शौक भी बढ़ रहा है। प्रयागराज के करछना, मेजा और बारा क्षेत्र के लाइसेंस धारकों ने पिछले दो वर्षों में बड़ी संख्या में पुराने हथियार बदलकर नए और महंगे मॉडल खरीदे है। जिले में 6238 लोगों ने अपने असलहे बदले हैं, जिनमें सबसे अधिक संख्या इन क्षेत्रों की है।

Prayagraj Murder Case Solves: प्रयागराज के कर्नलगंज थाना क्षेत्र में बुजुर्ग पिता की हत्या के सनसनीखेज मामले का पुलिस ने खुलासा किया। साथ ही पुलिस ने मृतक के दो सगे बेटों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक जांच में सामने आया कि 13 जून को लल्ला चुंगी चौराहे के पास हुई इस वारदात को किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं बल्कि मृतक के अपने ही बेटों ने अंजाम दिया था।

हत्या में इस्तेमाल हथियार भी बरामद

बता दें कि कर्नलगंज थाना क्षेत्र में बुजुर्ग की हत्या मामले का खुलासा करने के लिए एसओजी नगर, कर्नलगंज थाना पुलिस और सर्विलांस सेल की संयुक्त टीम को लगाया गया था। जांच के दौरान जुटाए गए साक्ष्यों और तकनीकी विश्लेषण के आधार पर पुलिस ने अखिलेश उर्फ शिवा उर्फ शिब्बू और उसके बड़े भाई वीरेन्द्र कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किए गए .315 बोर का अवैध तमंचा, एक जिंदा कारतूस और स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बरामद की गई है।

13 जून को गोली मारकर हुई थी हत्या

पूछताछ में दोनों आरोपियों ने वारदात में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। हालांकि हत्या के पीछे की वजह को लेकर पुलिस अभी विस्तृत जानकारी जुटा रही है। बता दें कि 13 जून को लल्ला चुंगी चौराहे के पास एक बुजुर्ग व्यक्ति को गोली मार दी गई थी। गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग की उपचार के दौरान ही मौत हो गई थी।

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घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई थी और पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। संयुक्त पुलिस टीम ने सीसीटीवी फुटेज, सर्विलांस और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की मदद से आरोपियों तक पहुंचने में सफलता हासिल की।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की छानबीन अभी की जा रही है। जिससे यह पता चल सके कि बुजुर्ग पिता की हत्या क्यों की गई थी। पिता की हत्या के आरोप में दो सगे बेटों की गिरफ्तारी से क्षेत्र में चर्चा का माहौल है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है।

Prayagraj Population Updates: यूपी के प्रयागराज जिले की जनसंख्या संरचना में आने वाले वर्षों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग के प्रोफेसर एम. आर. सिद्दीकी और उनकी शोधार्थी अंजलि उपाध्याय द्वारा किए गए अध्ययन में यह संकेत मिला है कि वर्ष 2031 तक जिले में बुजुर्ग आबादी का अनुपात लगातार बढ़ेगा, जबकि बच्चों और युवाओं की संख्या में कमी दर्ज की जाएगी।

जनसांख्यिकीय संक्रमण का संकेत

शोध में 1991, 2001 और 2011 की जनगणना के आंकड़ों के साथ 2021 और 2031 के अनुमानित आंकड़ों का विश्लेषण किया गया। इसके अनुसार 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों की हिस्सेदारी 1991 में 7.14 प्रतिशत थी, जो 2001 में 7.63 प्रतिशत और 2011 में 8.19 प्रतिशत हो गई। अनुमान है कि 2021 में यह लगभग 8.45 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है और 2031 तक बढ़कर 9.33 प्रतिशत हो सकती है। यानी 2031 तक जिले में हर 10 लोगों में लगभग एक व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक होगा। शोधकर्ताओं का मानना है कि यह परिवर्तन जनसांख्यिकीय संक्रमण का संकेत है।

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जन्म दर में कमी से बिगड़ रहा संतुलन

संगम नगरी में युवाओं एवं वृद्धजन के आंकड़ों में बढ़ते असंतुलन की मुख्य वजह बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं में कमी, जीवन प्रत्याशा में वृद्धि और जन्म दर में कमी के कारण आबादी का आयु संतुलन बदल रहा है। दूसरी ओर, 0 से 14 वर्ष आयु वर्ग की आबादी का प्रतिशत लगातार घट रहा है। 1991 में इस वर्ग की हिस्सेदारी 40.93 प्रतिशत थी, जो बाद के वर्षों में घटती गई और 2031 तक इसके और कम होने का अनुमान है।

देखभाल सुविधाओं पर बढ़ेगा दबाव

विशेषज्ञों के अनुसार बढ़ती बुजुर्ग आबादी के कारण स्वास्थ्य सेवाओं, पेंशन योजनाओं, सामाजिक सुरक्षा और देखभाल सुविधाओं पर दबाव बढ़ेगा। भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने की दिशा में अभी से तैयारी करनी होगी।

UP Board Prayagraj School: माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश (यूपी बोर्ड) ने नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रदेश के 465 मान्यता प्राप्त हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट विद्यालयों की मान्यता तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी है। इस बड़ी कार्रवाई में प्रयागराज जिले के 25 विद्यालय भी शामिल हैं। बोर्ड की जांच में सामने आया कि इन विद्यालयों से पिछले दो शैक्षणिक सत्रों के दौरान एक भी छात्र बोर्ड परीक्षा में शामिल नहीं हुआ, जिससे इनके वास्तविक संचालन पर गंभीर सवाल खड़े हो गए।

निर्धारित मानकों और अनिवार्य शर्तों का पालन नहीं कर रहे

यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह द्वारा जारी आदेश के अनुसार मान्यता निरस्त किए गए विद्यालय उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय मान्यता नियमावली के तहत मान्यता प्राप्त थे। हालांकि शासन और परिषद स्तर पर कराई गई समीक्षा एवं आकस्मिक जांच में पाया गया कि संबंधित विद्यालय निर्धारित मानकों और अनिवार्य शर्तों का पालन नहीं कर रहे थे। कई विद्यालयों में शैक्षिक गतिविधियां नगण्य थीं, जबकि कुछ संस्थानों का संचालन केवल कागजों तक सीमित होने की आशंका भी व्यक्त की गई।

नोटिस का नहीं मिला संतोषजनक जवाब

परिषद ने कार्रवाई से पहले सभी संबंधित विद्यालयों को कारण बताओ नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया था। विद्यालय प्रबंधन से स्पष्टीकरण मांगा गया, लेकिन निर्धारित समय सीमा के भीतर संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके बाद परिषद ने नियमावली के प्रावधानों के तहत उनकी मान्यता समाप्त करने का निर्णय लिया।

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सचिव भगवती सिंह ने स्पष्ट किया है कि जिन विद्यालयों की मान्यता निरस्त की गई है, वे अब किसी भी कक्षा में नए विद्यार्थियों का प्रवेश नहीं ले सकेंगे। साथ ही जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देशित किया गया है कि इन विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों के हितों की रक्षा सुनिश्चित की जाए और आवश्यकता पड़ने पर उनके समायोजन की व्यवस्था की जाए।

अभी केवल शुरुआत है, आगे होगी और प्रभावी कार्रवाई

प्रयागराज में 25 विद्यालयों की मान्यता समाप्त होने के बाद शिक्षा विभाग में हलचल तेज हो गई है। इस कार्रवाई को शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। वहीं अभिभावकों और छात्रों के बीच यह चर्चा भी शुरू हो गई है कि प्रभावित विद्यार्थियों की आगे की पढ़ाई किस प्रकार सुनिश्चित की जाएगी।

शिक्षा विभाग से जुड़े लोगों का कहना है कि बोर्ड की यह कार्रवाई केवल शुरुआत है। यदि जिले और प्रदेश में नियमित निरीक्षण की प्रक्रिया को और प्रभावी बनाया जाए तो शिक्षा के नाम पर चल रहे निष्क्रिय और नियमविरुद्ध संस्थानों पर और अधिक प्रभावी अंकुश लगाया जा सकता है।

UP Advocate Protection Act Demand: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कल देर शाम सैकड़ों अधिवक्ताओं ने एकजुट होकर अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर एक विशाल मशाल जुलूस निकाला। यह जुलूस शहर के ऐतिहासिक पत्थर गिरजाघर से शुरू होकर सुभाष चौराहे तक पहुंचा, जिसमें सीनियर वकीलों से लेकर युवा अधिवक्ताओं ने भारी संख्या में भाग लिया। इस दौरान पूरी सड़कें एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करो और वकील एकता जिंदाबाद के नारों से गूंज उठीं। वकीलों का कहना है कि आए दिन उन पर जानलेवा हमले हो रहे हैं, माफियाओं द्वारा धमकियां मिल रही हैं और फर्जी एफआईआर दर्ज की जा रही हैं, जिससे वे सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं।

अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार जल्द ही ‘एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट’ लागू नहीं करती, तो यह आंदोलन और उग्र रूप लेगा तथा अगली मशाल यात्रा लखनऊ में निकाली जाएगी। वकीलों ने मांग की है कि ड्यूटी के दौरान उन पर हमला करने वालों के खिलाफ गैर-जमानती धाराओं में केस दर्ज हो और मामलों की जांच के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाए।

Major Breakthrough In Prayagraj Triple Murder Case: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले की मेजा तहसील से एक बेहद रूह कंपा देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ के कुकुर कटवा गांव में सोमवार की रात हुए सनसनीखेज ट्रिपल मर्डर का पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। पुलिस के मुताबिक, इस खौफनाक वारदात के पीछे प्रेम प्रसंग और शादी के रास्ते में आ रही पारिवारिक रुकावट सबसे बड़ी वजह बनी।

लोहे की रॉड और खूंटे से किया हमला

इस मामले में पुलिस और एसओजी यमुनानगर जोन की टीम ने तत्परता दिखाते हुए मुख्य आरोपी हिमांशु यादव उर्फ सनी और उसके दोस्त गौतम को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में पता चला कि हिमांशु गांव की ही नेहा नाम की युवती से शादी करना चाहता था, लेकिन उसके घरवाले इस रिश्ते के बिल्कुल खिलाफ थे। इसी रंजिश में आरोपी ने अपने साथी के साथ मिलकर युवती के बुजुर्ग ताऊ और दो ताइयों की लोहे की रॉड और लकड़ी के खूंटे से पीट-पीटकर बेरहमी से हत्या कर दी।

नमकीन मांगने के बहाने दुकान पर पहुंचा था कातिल

गिरफ्तार मुख्य आरोपी हिमांशु ने पुलिस को बताया कि घटना वाली रात करीब 10 बजे उसने युवती के ताऊ श्यामलाल को फोन करके पूछा था कि दुकान खुली है या नहीं। इसके बाद वह अपने साथियों के साथ श्यामलाल के घर में ही बने जनरल स्टोर पर पहुंच गया। वहाँ उसने पहले तो नमकीन मांगी और फिर श्यामलाल से सीधे पूछ लिया कि तुम मेरी शादी में रोड़ा क्यों बन रहे हो?

चीख सुनकर बचाने दौड़ी ताइयों को भी मार डाला

हिमांशु की यह बात सुनकर जब श्यामलाल भड़क गए, तो दोनों के बीच तीखी बहस और विवाद शुरू हो गया। गुस्से में आकर हिमांशु ने पास ही पड़े लकड़ी के खूंटे से श्यामलाल पर ताबड़तोड़ हमला कर उन्हें लहूलुहान कर दिया। श्यामलाल की चीख-पुकार सुनकर जब उन्हें बचाने के लिए उनकी पत्नी इंद्रावती दौड़ीं, तो आरोपियों ने उन पर भी हमला कर दिया। इसी बीच खेत की तरफ से आ रही दूसरी ताई अमरावती को भी कातिलों ने नहीं बख्शा और तीनों को मौत के घाट उतार दिया।

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पुलिस की लापरवाही पर दरोगा सस्पेंड

इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही भी उजागर हुई है। मृतकों के परिजनों ने बताया कि घटना से करीब एक सप्ताह पहले ही आरोपी हिमांशु ने पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी थी। इसकी लिखित शिकायत पुलिस और आईजीआरएस (IGRS) पोर्टल पर भी की गई थी, लेकिन पुलिस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। इस घोर लापरवाही को देखते हुए पुलिस कमिश्नर ने रामनगर चौकी पर तैनात सब इंस्पेक्टर (दरोगा) रामविलास सिंह को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड (निलंबित) कर दिया है।

कोर्ट में सरेंडर करने की फिराक में थे आरोपी

जांच में यह बात भी सामने आई है कि हिमांशु और नेहा पहले भी एक बार घर छोड़कर भाग चुके थे, लेकिन बाद में ग्राम प्रधान की मध्यस्थता और समझौते के बाद वापस लौट आए थे। इसके बाद डरे हुए घरवालों ने युवती को उसके ननिहाल भेज दिया था। हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी कोर्ट में सरेंडर करने की योजना बना रहे थे, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी करके उन्हें पहले ही दबोच लिया। फिलहाल पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश और कॉल डिटेल की जांच में जुटी है।

Raju Pal Murder Case- Puja Pal Supreme Court Appeal: साल 2005 के बहुचर्चित पूर्व बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड का मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। इस केस के दोषी आबिद प्रधान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। इस फैसले के बाद राजू पाल की पत्नी और समाजवादी पार्टी से निष्कासित विधायक पूजा पाल ने दोषियों के खिलाफ आर-पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है।

झूठ बोलकर जमानत लेने का गंभीर आरोप

पूजा पाल ने मीडिया से बातचीत में साफ किया है कि वह आबिद प्रधान को मिली जमानत के आदेश को देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगी। उन्होंने दोषियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अभियुक्तों ने अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि और अन्य जरूरी मामलों की जानकारी को अदालत के सामने पूरी तरह से नहीं रखा। तथ्यों को छिपाकर और भ्रामक जानकारी देकर यह जमानत हासिल की गई है।

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, पूजा पाल को मिली धमकी!

पूजा पाल ने बताया कि जेल से बाहर आने के बाद हत्या के दोषी आबिद प्रधान ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया है। पूजा पाल इस वीडियो को एक तरह का शक्ति प्रदर्शन और खुद के लिए एक धमकी के रूप में देख रही हैं। उन्होंने कहा कि वीडियो को देखकर साफ लगता है कि इन आरोपियों के मन में कानून और व्यवस्था का कोई डर नहीं बचा है। हालांकि, पूजा पाल ने साफ शब्दों में कहा कि वह ऐसी किसी भी धमकी से डरने वाली नहीं हैं।

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सीबीआई जांच और उम्रकैद के बाद जमानत से लगा झटका

राजू पाल को याद करते हुए पूजा पाल ने कहा कि वह सिर्फ उनके पति नहीं थे, बल्कि प्रयागराज की जनता के एक बेहद लोकप्रिय और युवा जनप्रतिनिधि थे। 25 जनवरी 2005 को दिनदहाड़े की गई उनकी हत्या ने पूरे उत्तर प्रदेश को हिलाकर रख दिया था। इस मामले में माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ का नाम सामने आया था, जिनकी बाद में मौत हो चुकी है। इस केस में सीबीआई जांच और ट्रायल कोर्ट के फैसले के बाद आरोपियों को उम्रकैद की सजा हुई थी, ऐसे में दोषी को जमानत मिलना परिवार के लिए बहुत बड़ा झटका है।

आखिरी सांस तक न्याय की लड़ाई रहेगी जारी

पूजा पाल के कानूनी सलाहकारों को हाईकोर्ट के जमानत आदेश का अध्ययन करने पर कई बड़ी विसंगतियां और कमियां मिली हैं। इन्हीं कानूनी कमियों के आधार पर वह जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की तैयारी में हैं। पूजा पाल ने भावुक और कड़े शब्दों में कहा कि वह अपनी आखिरी सांस तक राजू पाल को न्याय दिलाने के लिए कानूनी लड़ाई जारी रखेंगी।

Leopard Terror News Update: संगम नगरी प्रयागराज के झूंसी इलाके में पिछले कई दिनों से घूम रहे तेंदुए की धमक अब सीधे आबादी वाले रिहायशी इलाकों तक पहुंच गई है। रविवार की रात इस तेंदुए ने कुछ ऐसी जगहों पर दस्तक दी, जिससे पूरे इलाके के लोगों की रातों की नींद उड़ गई है। तेंदुए के इस खौफ की वजह से लोग अब अपने घरों में कैद होने को पूरी तरह मजबूर हैं।

आश्रम में मवेशियों को बनाने चला था शिकार

जानकारी के मुताबिक, रविवार की देर रात यह तेंदुआ सबसे पहले नई झूंसी में गंगा किनारे स्थित मशहूर परशुराम अखाड़ा आश्रम के अंदर चुपके से घुस गया। आश्रम परिसर में उस वक्त कई पालतू पशु बंधे हुए थे। शिकार की तलाश में घूम रहे तेंदुए ने इन बेजुबान पशुओं पर हमला करने की पूरी कोशिश की।

हालांकि, तेंदुए को देखकर पशुओं ने अचानक जोर-जोर से चिल्लाना और शोर मचाना शुरू कर दिया। पशुओं की आवाज सुनकर आश्रम के संत और बाकी लोग तुरंत लाठी-डंडा लेकर बाहर निकल आए। लोगों की इस भारी हलचल को देखकर तेंदुआ डर गया और वहां से भाग खड़ा हुआ। वह अंधेरे का फायदा उठाकर गंगा तट की तरफ गायब हो गया।

पूर्व चेयरमैन के घर में मची अफरा-तफरी

आश्रम से भागने के बाद सोमवार की तड़के सुबह तेंदुए ने पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष क्रांति निषाद के घर का रुख कर लिया। सुबह-सुबह जब तेंदुआ घर के आंगन और परिसर के अंदर दाखिल हुआ, तो वहां मौजूद घरवालों की नजर सीधे उस पर पड़ गई। सामने साक्षात तेंदुआ देखकर घर के सदस्यों में चीख-पुकार और भारी अफरा-तफरी मच गई।

घर के लोगों ने हिम्मत जुटाकर जोर-जोर से शोर मचाना शुरू किया, जिसके बाद घबराकर तेंदुआ उस घर से बाहर निकला और दोबारा गंगा तट की झाड़ियों की तरफ भाग गया। यह पूरी सनसनीखेज घटना पूर्व चेयरमैन के घर के बाहर लगे सीसीटीवी (CCTV) कैमरे में भी हूबहू कैद हो गई है, जिसका वीडियो अब हर जगह वायरल हो रहा है।

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वन विभाग की टीम मुस्तैद

तेंदुए की इस लाइव हरकत की खबर फैलते ही इलाके में सैकड़ों ग्रामीणों की भारी भीड़ जुट गई और तुरंत वन विभाग को इसकी सूचना दी गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि तेंदुआ पिछले दो दिनों से लगातार इसी क्षेत्र में मंडरा रहा है। वह कभी शहर की तरफ बढ़ता है तो कभी गंगा किनारे लौट आता है, जिससे हर तरफ डर का माहौल है। लोगों ने वन विभाग से उसे जल्द से जल्द पिंजरे में कैद करने की मांग की है।

मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम तेंदुए के पैरों के निशान खंगाल रही है और उसे पकड़ने के लिए लगातार बड़ा सर्च ऑपरेशन चला रही है। वन अधिकारियों ने स्थानीय जनता से अपील की है कि वे रात के समय बिना वजह घरों से बाहर न निकलें और पूरी सावधानी बरतें। अगर कहीं भी तेंदुआ दोबारा दिखाई दे, तो उसकी जानकारी तुरंत वन विभाग की टीम को दें।

Prayagraj Panchayat Election Voter List: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के यमुनापार के कोरांव तहसील क्षेत्र स्थित ग्राम पंचायत डीही खुर्द में पंचायत चुनाव की अंतिम मतदाता सूची को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। ग्रामीणों का आरोप है कि अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची से 500 से अधिक मतदाताओं के नाम गायब हो गए हैं, जिससे गांव में असंतोष और नाराजगी का माहौल है।

महिला प्रधान के नाम भी गायब

ग्रामीणों के अनुसार पूर्व में ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में कुल 1527 मतदाता दर्ज थे। लेकिन अंतिम सूची जारी होने के बाद बड़ी संख्या में नाम नहीं दिखाई दे रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि सूची से मौजूदा महिला प्रधान रेखा देवी, कृष्णकांत मिश्र सहित कई अन्य लोगों के नाम भी गायब बताए जा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अनेक परिवारों के एक या एक से अधिक सदस्यों के नाम सूची से हटा दिए गए हैं। जिससे लोगों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है।

दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग

मतदाता सूची में हुई इस कथित गड़बड़ी को लेकर ग्रामीणों ने संबंधित अधिकारियों से शिकायत की है। उनका कहना है कि चुनाव जैसे महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक प्रक्रिया में इस प्रकार की लापरवाही से लोगों के मतदान का अधिकार प्रभावित हो सकता है। ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने तथा सभी पात्र मतदाताओं के नाम सूची में शामिल करने की मांग की है।

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लेखपाल ने बताया तकनीकी त्रुटि

इस मामले को लेकर क्षेत्रीय लेखपाल का कहना है कि मतदाता सूची तैयार करने के दौरान तकनीकी त्रुटि के कारण कुछ नाम छूट गए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि शिकायतों का सत्यापन कर छूटे हुए नामों को जल्द ही सूची में शामिल कराने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी, ताकि किसी भी पात्र मतदाता को मतदान के अधिकार से वंचित न होना पड़े।

वहीं, ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि समय रहते मतदाता सूची में सुधार नहीं किया गया और सभी पात्र नागरिकों के नाम पुनः दर्ज नहीं किए गए, तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाने को मजबूर होंगे। ग्रामीणों का कहना है कि लोकतंत्र में मतदान का अधिकार सबसे महत्वपूर्ण अधिकारों में से एक है और इसके साथ किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

UP Prayagraj Triple Murder News: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में सोमवार की रात एक बेहद खौफनाक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यमुनानगर जोन के मेजा थाना क्षेत्र के कुकुरकटवा गांव में तीन लोगों की हत्या से पूरे इलाके में भारी हड़कंप मच गया है। ये तीनों मृतक एक ही परिवार के सदस्य थे और इनकी उम्र भी काफी अधिक थी, जिन्हें बहुत बेरहमी से मारा गया है। सोमवार देर रात 1 बजकर 30 मिनट के आसपास अज्ञात हमलावरों ने सोते हुए बेबस बुजुर्गों पर यह भयानक वारदात को अंजाम दिया है।

इस दर्दनाक और भयानक घटना में जान गंवाने वालों में मुख्य रूप से दो महिलाएं और एक बुजुर्ग पुरुष शामिल हैं। हत्या की इस खौफनाक वारदात के सामने आने के बाद से ही कुकुरकटवा गांव के सभी लोग गहरे सदमे और दहशत में हैं। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रयागराज पुलिस ने बिना कोई देरी किए तुरंत मौके पर पहुंचकर अपनी गहन जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच के आधार पर पुलिस इस पूरी सनसनीखेज घटना को किसी पुरानी आपसी रंजिश और दुश्मनी का मामला मानकर चल रही है।

घर के बाहर सो रहे थे तीनों

पुलिस अधिकारियों के अनुसार यह तीनों बुजुर्ग रात के समय अपने घर से लगभग 20 मीटर की दूरी पर बाहर सो रहे थे। मृतकों की पहचान अमरावती देवी (65 साल), इंद्रावती देवी (62 साल) और श्याम लाल (65 साल) के रूप में स्पष्ट रूप से हुई है। अमरावती देवी के पति का नाम नींबूलाल, इंद्रावती के पति दूधनाथ और श्याम लाल के पिता का नाम गुलजार बताया जा रहा है। हत्यारों ने रात के अंधेरे का फायदा उठाकर सोते समय ही इन तीनों बुजुर्गों पर बहुत ही बेरहमी के साथ अपना जानलेवा हमला किया।

सिर कुचलकर की गई निर्मम हत्या

पुलिस की अब तक की प्राथमिक छानबीन में यह बात पूरी तरह से सामने आई है कि तीनों की हत्या सिर कुचलकर की गई है। इस भयानक और दर्दनाक घटना की जानकारी मिलते ही प्रयागराज के एडिशनल पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर डॉ अजय पाल शर्मा भी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। घटनास्थल का बहुत ही बारीकी से निरीक्षण करने और अहम सबूत जुटाने के लिए फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वायड और फोरेंसिक टीम को भी बुलाया गया। इन सभी विशेष जांच टीमों ने मौके पर पहुंचकर अहम सुराग जुटाने के लिए अपनी गहन वैज्ञानिक जांच और पड़ताल तेजी से शुरू कर दी है।

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पोस्टमार्टम और पुलिस की कार्रवाई

स्थानीय मेजा थाना पुलिस ने आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करके तीनों बुजुर्गों के शवों को तुरंत पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिया है। पुलिस और जांच एजेंसियां हर एक संभावित एंगल से इस पूरे तिहरे हत्याकांड की बहुत ही गहराई के साथ अपनी जांच कर रही हैं। पुलिस प्रशासन ने लोगों को यह भरोसा दिलाया है कि जल्द ही इस खौफनाक घटना का पूरी तरह खुलासा करके सभी असली अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल गांव में किसी भी तरह के भारी तनाव को देखते हुए पुलिस मामले की गंभीरता से जांच और लगातार जरूरी पूछताछ कर रही है।