Action Against Illegal Mining In UP: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने अवैध खनन और खनिजों के अवैध परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए आधुनिक तकनीक आधारित एकीकृत खनन निगरानी तंत्र (आईएमएसएस) को मजबूत किया है। इस प्रणाली के माध्यम से खनन क्षेत्रों की 24 घंटे निगरानी की जा रही है, जिससे पारदर्शिता बढ़ी है व राजस्व संरक्षण को नई मजबूती मिली है। इस सख्ती के जरिए भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग को 756 करोड़ रुपये से अधिक राजस्व भी प्राप्त हुआ।

भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग की सचिव एवं निदेशक ने दी जानकारी

उत्तर प्रदेश भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग की सचिव एवं निदेशक माला श्रीवास्तव ने बताया कि आईएमएसएस के अंतर्गत खनन क्षेत्रों की जियो-फेंसिंग, कैमरा युक्त वे-ब्रिज, खनिज परिवहन करने वाले वाहनों पर रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (आरएफआईडी) माइन टैग, विभिन्न राजमार्गों पर आईओटी व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मानव रहित स्वचालित चेकगेट स्थापित किए गए हैं। इन सभी व्यवस्थाओं को लखनऊ स्थित कमांड सेंटर से एकीकृत किया गया है, जहां से पूरे प्रदेश की गतिविधियों की निगरानी की जाती है।

कमांड सेंटर में स्थापित डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के माध्यम से जनपदों द्वारा चिन्हित अवैध गतिविधियों के खिलाफ तत्काल ई-नोटिस जारी किए जा रहे हैं। इससे कार्रवाई की प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक तेज, पारदर्शी और प्रभावी बनी है।

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1.53 लाख से अधिक वाहनों पर सख्त निगरानी

प्रदेश में 62 चेकगेट संचालित हैं, जबकि दो नए चेकगेट निर्माणाधीन हैं। 75 आरएफआईडी रीडर और एम-चेक एप की सहायता से निगरानी व्यवस्था को और सुदृढ़ किया गया है। अब तक 1.53 लाख से अधिक वाहनों पर आरएफआईडी माइन टैग लगाए जा चुके हैं, जिससे खनिज परिवहन की ऑनलाइन ट्रैकिंग संभव हो रही है।

ई-नोटिस से 756 करोड़ की वसूली

उत्तर प्रदेश खनन नीति 2017 के तहत एकीकृत खनन निगरानी तंत्र को लागू किया गया था। वहीं 16 जुलाई 2026 तक आईएमएसएस के माध्यम से 2.41 लाख से अधिक ई-नोटिस जारी किए जा चुके हैं। इन ई-नोटिसों के माध्यम से 998 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि निर्धारित की गई है। इसमें से अब तक करीब 756 करोड़ रुपये से अधिक की वसूली भी की जा चुकी है। इससे योगी सरकार की तकनीक आधारित निगरानी व्यवस्था अवैध खनन व खनिज परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण के साथ-साथ सरकारी राजस्व बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

CM Yogi Adityanath Tribute To Alam Badi: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्तमान विधानसभा के सदस्य आलम बदी के निधन पर मानसून सत्र के पहले दिन शोक जताया। सीएम ने 21 पूर्व सदस्यों को भी अपनी भावभानी श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम ने कहा कि उम्र के इस पड़ाव पर भी आलम बदी जी की राजनीतिक सक्रियता हर जनप्रतिनिधि को प्रेरित करती थी। उनका निर्वाचित होना यह दर्शाता है कि जनप्रतिनिधि के रूप में यदि हम जनता व क्षेत्र के प्रति समर्पित रहें तो आयु मायने नहीं रखती।

23 जुलाई को हुआ था आलम बदी का निधन

नेता सदन योगी आदित्यनाथ ने बताया कि वर्तमान विधानसभा के सदस्य आलम बदी का निधन बीती 23 जुलाई को हो गया। उनकी आयु 90 वर्ष से अधिक थी। वे लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे। आलम बदी सदन के वरिष्ठ और सबसे वयोवृद्ध सदस्य थे। उनका जन्म 16 मार्च 1936 को आजमगढ़ के बिंदवल में हुआ था।

वर्तमान विधानसभा में वे पांचवीं बार सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे। वे सर्वप्रथम 1996 के मध्यावधि चुनाव में चुने गए थे। इसके बाद  2002, 2012, 2017 व 2022 में निर्वाचन क्षेत्र निजामाबाद (आजमगढ़) से समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए थे।

सरल और विनम्र  जनप्रिय नेता थे आलम बदी

वे विधानसभा की विभिन्न समितियों के सदस्य रहे। वर्तमान में विधानसभा की आचार समिति के भी सदस्य थे। उम्र के इस पड़ाव पर भी उनकी राजनीतिक सक्रियता अन्य जनप्रतिनिधियों को प्रेरित करती थी। आलम बदी का निर्वाचित होना दर्शाता है कि जनप्रतिनिधि के रूप में यदि हम जनता व क्षेत्र के प्रति समर्पित रहे तो आयु की सीमा मायने नहीं रखती।

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सीएम योगी ने कहा कि आलम बदी सरल, विनम्र व जनसामान्य से जुड़े जनप्रिय नेता थे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में वे सादगी और बेदाग छवि के लिए जाने जाते थे। समाज के गरीब-वंचित वर्ग के उत्थान, सामाजिक कार्यों, शिक्षा के प्रसार में उनकी विशेष रुचि थी। वे अपने क्षेत्र के बुनियादी मुद्दों को लेकर सदैव सदन में आवाज उठाते थे। व्यवहार कुशल व लोकप्रिय जनप्रतिनिधि तथा सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में क्षेत्र के विकास व जनता के कल्याण के लिए वह सदैव समर्पित रहे। आलम बदी के निधन से प्रदेश ने कुशल राजनीतिज्ञ व समाजसेवी को खो दिया है।

सीएम ने 21 पूर्व सदस्यों को भी दी श्रद्धांजलि

मुख्यमंत्री योगी ने पूर्व सदस्य राजेंद्र त्रिपाठी, पूर्व विधायक भोला पांडेय, अमिताभ लवानिया, सुब्बाराम, जगन्नाथ चौधरी, रामप्यारे आजाद, गोपीनाथ वर्मा, यशपाल सिंह, राधेश्याम भारती, संग्राम सिंह, हरिनारायण राजभर, डॉ. भगवत दयाल, अरुण कुमार सिंह ‘मुन्ना’, ओमवती देवी, मोहर सिंह, अफसर यू अहमद, तेजभान सिंह, रुद्र प्रताप सिंह, प्यारेलाल शंखवार, ओमकार सिंह, हनुमंत सिंह के निधन पर भी शोक जताया।

CM Yogi Adityanath Speech In Monsoon Session: उत्तर प्रदेश विधान मंडल के मानसून सत्र 2026 की शुरुआत में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन को संबोधित करते हुए सभी सदस्यों का स्वागत किया। सीएम योगी ने कहा कि यह सत्र प्रदेश के विकास, जनहित और लोकतांत्रिक मूल्यों की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने आगे कहा कि विधायिका आमजन की आवाज को शासन-प्रशासन तक पहुंचाने का सबसे प्रभावी मंच है, जहां जनप्रतिनिधि अपने-अपने क्षेत्रों की समस्याएं उठाकर उनका समाधान जल्द से जल्द करने का प्रयास करते है।

सीएम ने गिनाई यूपी सरकार की उपलब्धियां

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि पिछले नौ वर्षों में प्रदेश की छवि बदलने और जनप्रतिनिधियों के मुद्दों के समाधान की दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार ने लगातार काम किया है। सीएम ने विपक्ष से सदन के समय का सकारात्मक उपयोग करने की अपील करते हुए कहा कि चर्चा का केंद्र किसान, युवा, महिलाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे जनहित के विषय होने चाहिए।

सीएम योगी ने दावा किया कि केंद्र की एनडीए सरकार के नेतृत्व में छह करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का कार्य किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए मिशन शक्ति के तहत अनेक योजनाएं चलाई जा रही है। महिला श्रमबल की भागीदारी 12 प्रतिशत से बढ़कर 38 प्रतिशत तक हो गई है और बड़े शहरों में महिलाओं के लिए अलग छात्रावास भी बनाए जा रहे हैं।

नौ लाख युवाओं को मिला रोजगार

सीएम ने कहा कि सरकार ने नौ लाख युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया है जिनमें लगभग 20 प्रतिशत महिलाएं शामिल हैं। बेहतर कानून व्यवस्था के कारण प्रदेश में निवेश भी बढ़ा है और वन डिस्ट्रिक्ट-वन प्रोडक्ट योजना ने स्थानीय उत्पादों और रोजगार को नई पहचान प्रदान की है।

मुख्यमंत्री योगी ने किसानों का उल्लेख करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश का किसान मेहनती है और देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में किसान का 21 से 22 प्रतिशत योगदान है। सीएम ने बताया कि गन्ना किसानों को लगभग 3.23 लाख करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है, जबकि पहले की सरकारों के समय गन्ना मूल्य का भुगतान वर्षों तक लंबित रहता था। साथ ही राज्य के 16 लाख निजी नलकूपों में मुफ्त बिजली व्यवस्था लागू की गई है।

कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए व्यापक इंतजाम

सावन माह के बारें में बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह खेती-किसानी, शिक्षा और धार्मिक आस्था का महत्वपूर्ण समय है। कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए सरकार ने व्यापक इंतजाम किए हैं ताकि कांवड़ियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। सीएम ने बताया कि 7 अगस्त से विधायक भी कांवड़ियों के स्वागत कार्यक्रमों में भाग लेंगे। आउटसोर्स कर्मियों के कल्याण के लिए भी सरकार लगातार काम कर रही है।

विपक्ष पर निशाना साधते हुए सीएम ने कहा कि जो लोग आज किसानों और अयोध्या की बात कर रहे हैं, उनकी सरकार ने किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं किया और 21 चीनी मिलें बंद हो गई थीं। सीएम ने राम मंदिर आंदोलन को भी लेकर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा।

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मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार संविदा कर्मियों, शिक्षकों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और चौकीदारों के हितों के लिए लगातार काम कर रही है। शिक्षकों के लिए भी कैशलेस इलाज की सुविधा और मानदेय संबंधी व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए अनुपूरक बजट का सहारा लिया।

सत्र शुरू होने से पहले प्रदर्शन पर बैठे सपा विधायक

बता दें कि सत्र शुरू होने से पहले समाजवादी पार्टी के विधायक चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के निकट प्रदर्शन पर बैठे। विधायक ने अपने हाथों में पोस्टर और दानपेटी लेकर राम मंदिर चढ़ावे में कथित गड़बड़ी, नीट पेपर लीक और शिक्षक भर्ती के मुद्दों पर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।

राजनीतिक माहौल बनाने का प्रयास कर रहा विपक्ष

विपक्ष के प्रदर्शन पर यूपी के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है, वह केवल राजनीतिक माहौल बनाने का प्रयास कर रहा है। संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने भी कहा कि राज्य सरकार विकास और जनहित से जुड़े हर सवाल का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है।

बता दें कि चार कार्य दिवस तक चलने वाले इस मानसून सत्र के दूसरे दिन वित्त मंत्री सुरेश खन्ना वित्तीय वर्ष 2026-27 का पहला अनुपूरक बजट पेश करेंगे। इसके अलावा सरकार नौ अध्यादेशों को सदन से पारित कराने के साथ संभल हिंसा की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग की रिपोर्ट भी सदन में पेश कर सकती है।

Lucknow Rape Case Sub Inspector Dharmveer Shahi Suspended: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आशियाना थाने में तैनात रहे सब-इंस्पेक्टर धर्मवीर शाही के खिलाफ एक बीएड छात्रा ने शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का आरोप लगाया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी पुलिसकर्मी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। डीसीपी सेंट्रल विक्रांत वीर ने बताया कि मामले की जांच एसीपी कैंट को सौंपी गई है। जांच में सामने आने वाले साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

पुराने केस की विवेचना के दौरान हुआ संपर्क

शिकायत के अनुसार, पीड़िता ने पहले बस्ती निवासी एक युवक के खिलाफ शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने का मामला दर्ज कराया था। यह मामला जीरो एफआईआर के जरिए आशियाना थाने पहुंचा, जिसकी विवेचना तत्कालीन एसएसआई धर्मवीर शाही कर रहे थे।

छात्रा का आरोप है कि जांच के बहाने आरोपी ने उससे लगातार संपर्क बनाया और बाद में अश्लील बातचीत शुरू कर दी। पीड़िता का कहना है कि आरोपी ने कहा आप मुझसे संबंध बना लीजिए आपका मेडिकल एक नंबर आएगा।

शादीशुदा होने की जानकारी मिलने के बाद विवाद

पीड़िता के मुताबिक, करीब डेढ़ महीने पहले वह आरोपी के साथ वाराणसी गई थी, जहां उसे पता चला कि धर्मवीर शाही पहले से शादीशुदा हैं। इसके बाद जब उसने शादी का दबाव बनाया तो आरोपी कथित तौर पर टालमटोल करने लगा।

छात्रा ने आरोप लगाया कि विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई और अपमानजनक व्यवहार किया गया। शिकायत में यह भी कहा गया है कि आरोपी ने उसे धमकी दी कि वह किसी भी कार्रवाई से बच सकता है क्योंकि उसकी पहुंच वरिष्ठ अधिकारियों तक है।

थाने बुलाकर मारपीट और मोबाइल छीनने का आरोप

पीड़िता का आरोप है कि 30 जुलाई की रात उसे आशियाना थाने बुलाया गया, जहां आरोपी सब-इंस्पेक्टर और उसके दो साथियों ने उसके साथ मारपीट की। शिकायत के अनुसार, उसका मोबाइल फोन भी छीन लिया गया ताकि उसमें मौजूद चैट, फोटो, वीडियो और अन्य संभावित डिजिटल साक्ष्यों को मिटाया जा सके। छात्रा ने यह भी आरोप लगाया कि उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई।

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एफआईआर दर्ज

शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी सब-इंस्पेक्टर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। धर्मवीर शाही को निलंबित कर दिया गया है और पूरे मामले की जांच एसीपी कैंट को सौंपी गई है। पुलिस का कहना है कि डिजिटल साक्ष्यों समेत सभी उपलब्ध सबूतों की जांच की जाएगी और जांच में जो तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

UP Assembly Monsoon Session 2026: उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र से एक दिन पहले समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर चौतरफा हमला बोला है। उन्होंने दावा किया कि सरकार का कार्यकाल अब ‘गिनती के दिनों’ में है और यही वजह है कि विधानसभा सत्र भी केवल चार दिनों का रखा गया है। उन्होंने कहा कि सपा सदन में राम मंदिर चढ़ावा चोरी, सरकारी स्कूलों के विलय, छात्र आंदोलन, बेरोजगारी, किसानों की समस्याओं और भ्रष्टाचार जैसे समसामयिक मुद्दों पर सरकार को घेरेगी। रविवार को आयोजित प्रेसवार्ता में अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार विधानसभा के छोटे सत्र के जरिए केवल औपचारिकता निभा रही है।

चार दिन के विधानसभा सत्र पर कसा तंज

अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि पहला दिन श्रद्धांजलि, दूसरा दिन अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी की जिम्मेदारी से बचने, तीसरा दिन प्रयागराज समेत प्रदेश में छात्रों के आंदोलनों से निपटने और चौथा दिन हालिया विवादों से बचते हुए सत्र समाप्त करने में बीत जाएगा।

उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के विधायक सदन में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बिजली दरों में बढ़ोतरी, एक्सप्रेस-वे की गुणवत्ता, किसानों की बदहाली, शिक्षा व्यवस्था और कानून-व्यवस्था जैसे मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगेंगे। राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी और जौहर विश्वविद्यालय का मामला भी सपा प्रमुखता से उठाएगी।

स्कूल विलय अभियान पर सरकार पर हमला

अखिलेश यादव ने सरकार के स्कूल विलय अभियान को भी निशाने पर लिया। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में 26 हजार से अधिक सरकारी स्कूल बंद किए गए हैं, जिससे पिछड़े, दलित और आदिवासी समाज के लाखों बच्चे प्रभावित हुए हैं। स्कूलों के विलय से 28 लाख विद्यार्थियों का नामांकन घटा है, 62 हजार से अधिक शिक्षकों की संख्या कम हुई है और 81 हजार से ज्यादा पद खाली हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार नई भर्तियां नहीं कर रही है और शिक्षा व्यवस्था लगातार कमजोर हो रही है। किसानों के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि आय दोगुनी करने का वादा पूरा नहीं हुआ, न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को कानूनी गारंटी नहीं मिली और आलू उत्पादक किसान संकट में हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि रोजगार के अवसर खत्म हो रहे हैं और सरकारी नौकरियों में आरक्षित पद भी खाली पड़े हैं।

SP नेता की OP राजभर से मुलाकात भगवान भरोसे

सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और सपा नेता ओम प्रकाश सिंह की हालिया मुलाकात पर पूछे गए सवाल पर अखिलेश ने कहा कि हमारे ओमप्रकाश, उनके ओमप्रकाश से मिल आए हैं। अब निगेटिव-निगेटिव मिला या पॉजिटिव, यह तो भगवान ही जाने।

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वहीं, राजभर के पंचायत चुनाव संबंधी बयान पर उन्होंने कहा कि भाजपा किसी की स्थायी सहयोगी नहीं है और उसके साथ गए लोगों को जल्द इसका एहसास हो जाएगा। सपा अध्यक्ष ने दावा किया कि भाजपा सरकार जनहित के मुद्दों से ध्यान भटका रही है, जबकि प्रदेश की जनता महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा और किसानों की समस्याओं से जूझ रही है। उन्होंने कहा कि विधानसभा का मानसून सत्र इन सभी मुद्दों पर सरकार की जवाबदेही तय करने का मंच बनेगा।

एजेंसी इनपुट के साथ…

Mayawati BSP Expulsion: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने बड़ा एक्शन लिया है। बहुजन समाज पार्टी (BSP) प्रमुख मायावती ने संगठन में अनुशासनहीनता पर एक बार फिर सख्त रुख अपनाते हुए पूर्व सांसद अशोक सिद्धार्थ को दोबारा पार्टी से निष्कासित कर दिया है।

उनके साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता रणधीर सिंह बेनीवाल को भी तत्काल प्रभाव से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। बसपा ने दोनों नेताओं पर पार्टी के दिशा-निर्देशों की अवहेलना और अनुशासनहीनता के गंभीर आरोप लगाए हैं। बसपा मुखिया मायावती ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया मंच एक्स पर दी।

उन्होंने लिखा, सर्वविदित है कि अशोक सिद्धार्थ, पूर्व सांसद को महाराष्ट्र के चुनाव में खासकर पार्टी टिकट के बंटवारे को लेकर बी.एस.पी. महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष आदि के साथ सही से तालमेल करके नहीं चलने की वजह से अनुशासनहीनता व दिशा-निर्देश का उल्लंघन करने पर पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था तथा उन्हें दोबारा पार्टी में इस शर्त के साथ वापस लिया गया था कि वे दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे और साथ ही उन्हें उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी नहीं, बल्कि केवल दूसरे राज्यों में ही पार्टी के जनाधार को बढ़ाने की जिम्मेदारी दी जायेगी।

कोआर्डिनेटर की जिम्मेदारी निभाने में नाकाम

उन्होंने आगे लिखा कि लेकिन उसके बाद जिन भी राज्यों की जिम्मेदारी बी.एस.पी. कोआर्डिनेटर के रूप में उन्हें दी गई, वहां इन्होंने अपनी जिम्मेदारी को सही से नहीं निभाया। केवल कर्नाटक ही नहीं बल्कि उड़ीसा व पश्चिम बंगाल इन राज्यों से भी इनकी अनुशासनहीनता अर्थात् पार्टी के दिशा-निर्देश के उल्लंघन की खबरें लगातार आते रहने के फलस्वरूप इनको बार-बार चेतावनी देने के बावजूद भी इनमें सुधार नहीं आने की वजह से कल अशोक सिद्धार्थ को पार्टी की सभी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया था।

1. जैसाकि सर्वविदित है कि श्री अशोक सिद्धार्थ, पूर्व सांसद को महाराष्ट्र के चुनाव में खा़सकर पार्टी टिकट के बंटवारे को लेकर बी.एस.पी. महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष आदि के साथ सही से तालमेल करके नहीं चलने की वजह से अनुशासनहीनता व दिशा-निर्देश का उल्लंघन करने पर पार्टी से निष्कासित कर…

— Mayawati (@Mayawati) August 2, 2026

मायावती ने लिखा कि इसके बाद यूपी में इनके वापस लौटने की खबरें जानबूझकर पार्टी में भ्रम की स्थिति फैलाकर आगामी यूपी विधानसभा आमचुनाव के सघन अभियान को प्रभावित करने का षड्यंत्र है। अतः पार्टी व मूवमेन्ट के हित में अशोक सिद्धार्थ को आज तत्काल प्रभाव से पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है और अब इन्हें पार्टी में आगे कतई भी वापिस नहीं लिया जायेगा।

रणधीर सिंह बेनीवाल के पास थी उत्तरी प्रदेशों की कमान

उन्होंने कहा कि इसी प्रकार रणधीर सिंह बेनीवाल (निवासी जिला सहारनपुर) को बी.एस.पी. कोआर्डिनेटर के रूप में पंजाब सहित हिमाचल प्रदेश व जम्मू-कश्मीर की भी कुछ जिम्मेदारी दी गयी थी। उनके विरुद्ध भी अनुशासनहीनता व पार्टी दिशा-निर्देश का उल्लंघन करने की खबरें लगातार आती रही हैं और अब रणधीर सिंह बेनीवाल को भी पार्टी व मूवमेन्ट के हित के मद्देनजर आज इनको भी तत्काल प्रभाव से पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है।

उन्होंने कहा कि यहां यह भी अवगत कराना है कि कल पार्टी संगठन में राष्ट्रीय स्तर पर किए गये फेरबदल में रामजी गौतम, राज्यसभा सांसद को अन्य राज्यों के साथ ही पंजाब स्टेट का भी पुनः प्रभारी बनाया गया है जो पंजाब के आगामी विधानसभा आमचुनाव तक ही नहीं, बल्कि आगामी लोकसभा आमचुनाव तक भी अपनी इस जिम्मेदारी को निभाते रहेंगे।

बाहरी नेताओं को नहीं मिलेगी जिम्मेदारी

मायावती ने कहा कि इतना ही नहीं, बल्कि बी.एस.पी. नेतृत्व का वर्तमान में यह नीतिगत फैसला है कि यूपी निवासी जो भी पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी व कोआर्डिनेटर आदि के रूप में यूपी के बाहर के राज्यों की अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, उनमें से किसी को भी यूपी में पार्टी की किसी भी जिम्मेदारी पर नहीं लगाया जायेगा।

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उन्होंने कहा कि पार्टी के लोगों को खास तौर से यह अपील है कि वे ऐसे सभी शरारती व षडयंत्रकारी तत्वों से पूरी तरह से जरूर सावधान रहें जो उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की अपनी बी.एस.पी. सरकार बनाने के पूरे जिद के साथ लगे अभियान को किसी ना किसी बहाने से ध्यान भटकाने अर्थात् हानि पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं तथा मीडिया से भी विशेष अपील है कि वे गरीबों, दलितों, शोषितों, उपेक्षितों आदि की अम्बेडकरवादी पार्टी बी.एस.पी. के विरुद्ध, विरोधी पार्टियों के षड्यंत्र का हथियार बनने से अपने आपको जरूर बचायें अर्थात् मिथ्या एवं गलत तथ्यों को प्रचारित ना करें।

Maulana Saif Abbas Allegation For Kalbe Jawad: नवाबों के शहर लखनऊ में अब दो मौलानाओं के बीच कब्रिस्तान को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। शिया धर्मगुरु मौलाना सैफ अब्बास ने अपने ही समुदाय के बड़े मौलाना कल्बे जव्वाद पर गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया है कि कल्बे जव्वाद ने इमामबाड़ा गुफरान मआब लखनऊ लाखों में कब्रें बेचकर करोड़ो रुपये की अवैध वसूली की है।

8 लाख रुपये में बेचा एक कब्र

शिया धर्मगुरु मौलाना सैफ अब्बास ने दावा किया है कि लखनऊ के मशहूर इमामबाड़ा गुफरान मआब में कब्रें बेची जा रही हैं। यहां एक कब्र के लिए 8 लाख रुपये तक वसूली जा रहे है। मौलाना सैफ अब्बास ने एक वीडियो जारी करते हुए मामले का खुलासा किया है।

सैफ अब्बास द्वारा जारी वीडियो में वे आकंडे देते हुए दिखाई दिए। उन्होंने दावा किया कि इमामबाड़ा गुफरान मआब में हर महीने कम से कम 10 कब्रें बेची जाती हैं। अब्बास ने आरोप लगाया कि जब किसी शख्स का इंतकाल होता है तो उसके परिवार से एक कब्र के लिए 8 लाख रुपये लिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि हर महीने लगभग 80 लाख रुपये और साल भर में कुल 9 करोड़ 60 लाख रुपये की मोटी रकम कब्र बेचकर वसूली जाती है।

पहले भी लगे कब्र बेचने के आरोप

बता दें कि यह पहला मामला नही है जब कब्र बेचने के आरोप लगे हैं। इससे पहले लखनऊ के ऐतिहासिक इमामबाड़ों में कब्रों की बोलियां लगने और उन्हें बड़ी कीमत में बेचने की चर्चा मुस्लिम समाज में आम रही है। योगी सरकार में पूर्व मंत्री रहे मोहसिन रजा ने भी कुछ समय पहले मीडिया साक्षात्कार में इस मुद्दे को उठाया था और आरोप लगाया था कि मशहूर इमामबाड़ों में कब्रों को 5 लाख रुपये में बेची जाती है।

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हालांकि अब मौलाना कल्बे जव्वाद के ही वारिस ने मामले को उजागर करते हुए एक कब्र की कीमत 8 लाख रुपये बताया साथ ही सालाना कमाई का भी नया आंकड़ा पेश किया।

आपसी खींचतान से खुली कब्रिस्तान की पोल

गौरतलब है कि वक्फ इमामबाड़ा गुफरान मआब लखनऊ में शिया समुदाय का सबसे बड़ा इमामबाड़ा कब्रिस्तान है। मौलाना कल्बे जव्वाद इस वक्फ संपत्ति की देखरेख करते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि एक हालिया विवाद को लेकर मौलाना कल्बे जव्वाद और मौलाना सैफ अब्बास के बीच दूरियां बढ़ गई थीं। इसी आपसी मतभेद के कारण दोनो मौलाना एक-दूसरे की पोल खोलने की होड़ में लगे है।

UP International Trade Show 2026: उत्तर प्रदेश को वैश्विक व्यापार, विनिर्माण और निर्यात के अग्रणी केंद्र के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो (यूपीआईटीएस) का चौथा संस्करण आगामी 25 से 29 सितम्बर तक ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में आयोजित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को आयोजन की तैयारियों की समीक्षा करते हुए इसे उत्तर प्रदेश की औद्योगिक क्षमता, नवाचार, उत्पादों और निर्यात सामर्थ्य को विश्व के समक्ष प्रस्तुत करने का महत्वपूर्ण अवसर बताया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो ने पिछले तीन संस्करणों में प्रदेश के उत्पादों, उद्यमों और उद्योगों को राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने का प्रभावी माध्यम बनाया है। अब यह आयोजन केवल एक व्यापार प्रदर्शनी नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘मेक इन इंडिया’ और ‘मेक फॉर द वर्ल्ड’ के विजन को आगे बढ़ाने वाला वैश्विक मंच बन चुका है।

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश यानी ‘अनलिमिटेड पोटेंशियल’ का प्रदेश है और यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो इस सामर्थ्य को अनुभव करने का सबसे प्रभावी मंच है। उन्होंने निर्देश दिए कि देश और विदेश में इस आयोजन का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि अधिक से अधिक निवेशक, खरीदार और आगंतुक इसमें सहभागी बनें।

‘यूपी फॉर ग्लोबल ग्रोथ: इनोवेशन, मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट्स’ थीम 2026

बैठक में बताया गया कि इस वर्ष ट्रेड शो की थीम ‘यूपी फॉर ग्लोबल ग्रोथ: इनोवेशन, मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट्स’ रखी गई है। आयोजन में 2400 से अधिक प्रदर्शकों, 1.50 लाख से अधिक पंजीकृत बी2बी खरीदारों, 4.50 लाख से अधिक बी2सी आगंतुकों तथा 85 देशों से 550 से अधिक अंतरराष्ट्रीय खरीदारों की सहभागिता का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

साथ ही 4000 से अधिक एमओयू, ₹3200 करोड़ से अधिक प्रस्तावित एमओयू मूल्य और ₹13,500 करोड़ से अधिक बिजनेस इंक्वायरी होने का अनुमान है। मुख्यमंत्री ने सिंगापुर, ओमान, ऑस्ट्रिया, ब्राजील, थाईलैंड, जापान, इंडोनेशिया और रूस सहित अन्य देशों के साथ भी सक्रिय संवाद स्थापित कर उनकी अधिकाधिक सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि इस बार ओडीओपी, ओडीओसी, एमएसएमई, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी, रक्षा एवं एयरोस्पेस, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, पर्यटन एवं फिल्म, अक्षय ऊर्जा, ऑटो एवं इलेक्ट्रिक वाहन, फार्मा एवं स्वास्थ्य, कौशल विकास, नागरिक उड्डयन, वित्तीय सेवाएं, स्टार्टअप, लॉजिस्टिक्स, फूड प्रोसेसिंग, हस्तशिल्प, खादी, वस्त्र, चमड़ा, फर्नीचर तथा अन्य प्रमुख क्षेत्रों का व्यापक प्रदर्शन किया जाएगा, जिससे उत्तर प्रदेश की विविध औद्योगिक एवं आर्थिक क्षमता एक ही मंच पर प्रदर्शित होगी।

सीएम ने नॉलेज सेशन को उपयोगी बनाने के दिए निर्देश

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि नॉलेज सेशन को उद्योग जगत, निवेशकों और उद्यमियों के लिए उपयोगी बनाया जाए। इन सत्रों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं साइबर अपराध, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, बैंकिंग एवं वित्त, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, नई श्रम संहिताएं, खाद्य प्रसंस्करण नीति, सड़क सुरक्षा, ई-कॉमर्स, वैश्विक मुक्त व्यापार समझौते, एमएसएमई तथा अन्य समकालीन विषयों पर विशेषज्ञ चर्चा आयोजित की जाए।

साथ ही उन्होंने कहा कि व्यापारिक गतिविधियों के साथ उत्तर प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत भी इस आयोजन की पहचान बने। इसके लिए सभी दिनों में शास्त्रीय संगीत, कथक, लोकनृत्य, लोकगायन, भजन, ग़ज़ल तथा अन्य सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का आकर्षक आयोजन किया जाए, ताकि देश-विदेश से आने वाले अतिथि उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विविधता का भी अनुभव कर सकें।

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बैठक में यह भी बताया गया कि अंतरराष्ट्रीय खरीदारों को जोड़ने के लिए विदेशों में भारतीय मिशनों के साथ व्यापक समन्वय किया गया है। विभिन्न देशों के खरीदारों से लगातार संपर्क स्थापित किया जा रहा है तथा बायर-सेलर बैठकों के माध्यम से उत्तर प्रदेश के उद्यमियों और निर्यातकों को नए वैश्विक बाजार उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने ट्रेड शो के दौरान उद्यमी मित्रों की तैनाती सुनिश्चित करने तथा स्थानीय विश्वविद्यालयों एवं अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों और युवाओं की सहभागिता बढ़ाने के निर्देश दिए, ताकि आगंतुकों, खरीदारों और उद्यमियों को बेहतर सुविधा एवं सहयोग उपलब्ध कराया जा सके।

आगंतुकों को मिलेगी ईवी बसों की सुविधा

बैठक में वर्चुअल माध्यम से जुड़े पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्ध नगर ने कार्यक्रम के दौरान ट्रैफिक प्रबंधन, पार्किंग, वीआईपी आवागमन, सुरक्षा व्यवस्था तथा आमजन की सुविधा के लिए की जा रही तैयारियों की जानकारी मुख्यमंत्री को दी। वहीं ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने आयोजन स्थल पर विकसित की जा रही आधारभूत सुविधाओं एवं अन्य व्यवस्थाओं की प्रगति से भी मुख्यमंत्री को अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्यक्रम के दौरान आगंतुकों की सुविधा के लिए ईवी बसों का संचालन भी सुनिश्चित किया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो केवल व्यापारिक आयोजन नहीं, बल्कि विकसित उत्तर प्रदेश और एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के लक्ष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने सभी विभागों को निर्देश दिए कि आपसी समन्वय के साथ समयबद्ध तैयारियां सुनिश्चित की जाएं, ताकि यह आयोजन उत्तर प्रदेश की औद्योगिक प्रगति, निवेश अनुकूल वातावरण और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता का प्रभावी परिचायक बनकर उभरे।

सरदार वल्लभभाई पटेल रोजगार एवं औद्योगिक क्षेत्र विकास योजना की समीक्षा

मुख्यमंत्री ने बैठक में सरदार वल्लभभाई पटेल रोजगार एवं औद्योगिक क्षेत्र विकास योजना की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्हें बताया गया कि प्रदेश को कौशल विकास, रोजगार सृजन और औद्योगिक विकास का राष्ट्रीय केंद्र बनाने के उद्देश्य से तैयार की जा रही इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए 27 मई को अभिरुचि आमंत्रण (ईओआई) जारी किया गया था, जिसमें बीवीजी समूह, टीसीएस और हीरानंदानी समूह ने रुचि दिखाई है।

अधिकारियों की टीम टाटा आईआईएस केंद्रों का अध्ययन कर चुकी है, जबकि टीसीएस ने योजना के तकनीकी भागीदार के रूप में सहयोग देने पर सहमति व्यक्त की है। अब तक 19 जनपदों में लगभग 1320 एकड़ भूमि चिन्हित की जा चुकी है तथा प्रथम चरण में एमएसएमई, यूपीसीडा, जीएनआईडीए, यीडा, यूपीईडा, बीडा और गीडा के माध्यम से 17 केंद्र विकसित किए जाएंगे।

बैठक में बताया गया कि योजना के तहत नौ क्षेत्रीय हब एंड स्पोक मॉडल विकसित करते हुए प्रतिवर्ष लगभग 10 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण तथा 80 प्रतिशत प्रशिक्षित युवाओं के प्लेसमेंट का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री ने योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी संबंधित विभागों के बीच प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करते हुए समयबद्ध ढंग से कार्य आगे बढ़ाने के निर्देश दिए।

Lucknow Congress Protest: भाजपा सांसद कंगना रनौत के ‘गटर छाप’ वाले बयान का देशभर में विरोध हो रहा है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने राजधानी लखनऊ में विरोध करते हुए कंगना रनौत का पुतला फूंकने की कोशिश की। तभी उत्तर प्रदेश पुल‍िस के एक इंस्‍पेक्‍टर ने महिला कार्यकर्ताओं से सांसद के पुतले का एक ह‍िस्‍सा छीनकर दूर चला गया। इस दौरान महिला ने भी पुलिस का पीछा किया। सोशल मीडिया पर इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो खूब वायरल हो रहा है।

वायरल वीड‍ियो में स्पष्ट देखा जा सकता है क‍ि राजधानी लखनऊ में कांग्रेस के पार्टी ऑफिस के बाहर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सांसद कंगना रनौत का पुतला जलाने की कोशिश की। उसी समय यूपी पुलिस के एक इंस्पेक्टर ने हिम्मत द‍िखाते हुए करते हुए कार्यकर्ताओं से पुतले का एक हिस्सा झपटकर दूर भाग गया। पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने भाजपा नेता पर आरोप लगाते हुए कहा कि कंगना रनौत ने गटर छाप बोलकर देश की बेटियों और महिलाओं का अपमान किया है। उन्होंने बीजेपी सांसद से माफी की मांग की है।

A UP police inspector made a “heroic effort” in the line of duty while snatching and running away with a portion of the effigy of BJP MP Kangana Ranaut. Happened when Congress workers tried to burn Ranaut’s effigy at party office in Lucknow. pic.twitter.com/BLgCjJugyB

— Piyush Rai (@Benarasiyaa) July 29, 2026

कंगना ने प्रदर्शनकारियों के अश्लील हरकतों पर दिया बयान

विवाद बढ़ने के बाद भाजपा सांसद कंगना रनौत ने एक वीडियो शेयर किया और कहा कि मैं मीडिया के दोस्तों के लिए यह रील बना रही हूं, क्योंकि मैंने कुछ प्रदर्शनकारियों को सड़क पर बच्चों, बुज़ुर्गों और महिलाओं के सामने घटिया, अनैतिक और अश्लील हरकतें करने और उन्हें सामान्य बनाने से रोका है। हम समाज में इसे स्वीकार नहीं करते। हम नहीं चाहते कि हमारे घरों के बच्चे, हमारे बुज़ुर्गों के सामने ऐसी अश्लील हरकतों को देखें या उन्हें सेक्स से जुड़ी चीजों के तौर पर देखा जाए। हमें हमेशा शर्मिंदगी महसूस होती है।

देखें: भाजपा सांसद कंगना रनौत ने कहा, “नमस्ते दोस्तों। मैं मीडिया के दोस्तों के लिए यह रील बना रही हूं, क्योंकि मैंने कुछ प्रदर्शनकारियों को सड़क पर बच्चों, बुज़ुर्गों और महिलाओं के सामने घटिया, अनैतिक और अश्लील हरकतें करने और उन्हें सामान्य बनाने से रोका है। हम समाज में इसे… pic.twitter.com/UMZMKpJU7Z

— IANS Hindi (@IANSKhabar) July 29, 2026

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जेनरेशन गटर वाले बयान पर मचा बवाल

बता दें, बॉलीबुड अभिनेत्री और लोकसभा में बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने देश की युवा हिंदू महिलाओं की भाषा और लाइफस्‍टाइल को लेकर बयान दिया था। कंगना ने महिलाओं को ‘जेनरेशन गटर’ बोल द‍िया था। इस बयान को लेकर जमकर विवाद हो रहा है। कांग्रेस का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी केवल महिला आरक्षण का दिखावा करती है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की महिला कार्यकर्ताओं ने राजधानी लखनऊ में प्रदर्शन क‍िया और मॉल एवेन्‍यू चौराहे पर बीजेपी सांसद का पुतला फूंकने की कोशि‍श की।

Tiger Population In Uttar Pradesh: योगी सरकार के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय पशु बाघों की संख्या में निरंतर वृद्धि जारी है। 2018 में हुई गणना में यूपी में जहां 173 बाघ थे, वहीं 2022 में बढ़कर यह संख्या 205 हो गई। योगी सरकार बाघों के संरक्षण, संवर्धन के लिए अनेक प्रयास कर रही है। यही नहीं, बाघों के लिए गुणवत्तापूर्ण ढंग से प्रबंधन भी किया जा रहा है।

वहीं मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने में ‘बाघ मित्र’ भी बड़ी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यूपी के इस प्रयास की सराहना कर चुके हैं। पीलीभीत, दुधवा, अमानगढ़ व रानीपुर टाइगर रिजर्व में भी बाघ संरक्षण को लेकर अनेक कार्य किए जा रहे हैं।

2022 की गणना के मुताबिक यूपी में बढ़ी बाघों की संख्या

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) अनुराधा वेमुरी ने बताया कि उत्तर प्रदेश में बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है। देश में वर्तमान में 58 टाइगर रिजर्व हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश का रानीपुर टाइगर रिजर्व (आरटीआर) 53वां टाइगर रिजर्व है। उत्तर प्रदेश में अब चार टाइगर रिजर्व हैं, जो राज्य की समृद्ध जैव विविधता और वन्यजीव संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। 2022 में हुई गणना के मुताबिक यूपी में कुल 205 बाघ हैं। उन्होंने बताया कि 2006 में बाघों की गणना में यूपी में 109, 2010 में 118, 2014 में 117, 2018 में 173 व 2022 में 205 पाए गए थे।

2023 में सीएम योगी ने लांच किया था ‘बाघ मित्र’ एप

पहले आए दिन मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं होती थीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में 2019 में पीलीभीत में ‘बाघ मित्र’ कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य अप्रिय घटनाओं पर अंकुश लगाना था। यह कार्यक्रम काफी प्रभावी रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ‘मन की बात’ में इसकी तारीफ कर चुके हैं। अक्टूबर 2023 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीलीभीत में ‘बाघ मित्र’ एप की लॉचिंग भी की।

पीलीभीत में अब तक जुड़े 120 ‘बाघ मित्र’

पीलीभीत टाइगर रिजर्व के प्रभागीय वनाधिकारी मनीष सिंह ने बताया कि पीलीभीत में बाघ मित्रों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। इसमें आसपास के गांवों के रहने वाले 120 लोग ‘बाघ मित्र’ के रूप में जुड़े हैं। इसमें 118 महिला व दो महिलाओं समेत युवा, बुजुर्ग भी शामिल हैं। बाघ मित्र की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। सिंह ने बताया कि जंगल के समीप के पांच किमी. दूर के गांवों के ग्रामीणों को ‘बाघ मित्र’ बनाकर उन्हें वन विभाग की तरफ से प्रशिक्षण दिया गया।

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जंगल से बाहर बाघ या अन्य जानवर दिखने पर ‘बाघ मित्र’ तुरंत ग्रुप में लिखकर और फोन कर विभाग को भी जानकारी देते हैं। इससे विभाग के अधिकारी व कर्मचारी तत्काल अलर्ट हो जाते हैं और टीम को रवाना कर देते हैं। इसके जरिए समय रहते टीम एक्शन में आ जाती है। बाघ मित्र एप में जानवर की फोटो खींचकर ग्रामीण अपडेट कर सकते हैं। कई बार वे जानवर की सही पहचान नहीं कर पाते थे। इससे दिक्कत होती थी।

फोटो अपडेट होने पर विभागीय लोग जानवर को पहचान लेते हैं। इससे लोकेशन भी मिल जाती है कि जंगल से बाघ की दूरी कितनी है। यदि बाघ खेत के पास है तो पहले मॉनीटरिंग टीम भेजते हैं। बाघ मित्र कार्यक्रम निरंतर चलाकर लोगों को सजग, सुरक्षित रखते हैं।

अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस पर रानीपुर टाइगर रिजर्व में होगा मुख्य कार्यक्रम

योगी सरकार के निर्देश पर अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस पर 29 जुलाई को अनेक आयोजन भी किए जाएंगे। इसका मुख्य आयोजन रानीपुर टाइगर रिजर्व के तत्वावधान में जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय, कर्वी चित्रकूट में होगा। इसकी थीम Securing the future of Tigers with indigenous Peoples and Local Communities at the Heart रखी गई है। कार्यक्रम का शुभारंभ वन राज्यमंत्री केपी मलिक करेंगे।

रानीपुर टाइगर रिजर्व के फील्ड निदेशक डॉ. मनोज कुमार शुक्ल ने बताया कि आयोजन के अंतर्गत जनजागरूकता कार्यक्रम, विद्यालयों में चित्रकला, पेंटिंग, निबंध, टीशर्ट पेंटिंग, क्विज, वाद-विवाद आदि प्रतियोगिताएं होंगी। यहां रानीपुर टाइगर रिजर्व की आधिकारिक वेबसाइट का लोकार्पण व लोगो का अनावरण होगा। साथ ही राज्यस्तरीय वन्यजीव फोटोग्राफी प्रतियोगिता व छायाचित्र प्रदर्शनी लगेगी। नेचर गाइड्स आदि का सम्मान, विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेता विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया जाएगा।

Lucknow Darul Shafa Former Minister Death:उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मंगलवार को एक दुखद घटना सामने आई, जहां दारुल शफा स्थित नए विधायक आवास की सातवीं मंजिल से गिरने के बाद पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री नानकदीन भुर्जी की मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल अवस्था में उन्हें तत्काल सिविल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। 68 वर्षीय नानकदीन भुर्जी भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ से जुड़े रहे थे और ‘हिंदुस्तान पिछड़ा मोर्चा’ के अध्यक्ष भी थे।

स्थानीय लोगों के अनुसार, वह अक्सर विधायक आवास में आते-जाते थे। शुरुआती जानकारी में यह भी सामने आया है कि वह कुछ समय से मानसिक तनाव से गुजर रहे थे, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, सातवीं मंजिल से गिरने के कारण उनके शरीर में कई गंभीर चोटें आईं और दोनों पैरों में फ्रैक्चर हो गया। घटना के बाद पुलिस ने मौके को सील कर जांच शुरू कर दी है। अधिकारी हादसे, आत्महत्या और अन्य संभावित कारणों को ध्यान में रखते हुए जांच कर रहे हैं। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है ताकि घटना की वास्तविक परिस्थितियों का पता लगाया जा सके।

भाजपा और पिछड़ा वर्ग राजनीति से जुड़ा रहा सफर

आपको बता दें कि 68 वर्षीय नानकदीन भुर्जी भाजपा के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ से जुड़े रहे थे। इसके अलावा भी वह ‘हिंदुस्तान पिछड़ा मोर्चा’ संगठन के अध्यक्ष भी थे। स्थानीय लोगों ने बताया उनका विधायक आवास में बीच- बीच में आना जाना लगा रहता था। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि वह कुछ समय से मानसिक तनाव और डिप्रेशन का सामना कर रहे थे। हालांकि मामलें में अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है।

अस्पताल में डॉक्टरों ने किया मृत घोषित

चश्मदीदों के अनुसार, 7वीं मंजिल से गिरने के कारण नानकदीन भुर्जी को गंभीर चोटें आई थीं। वहीं उनके दोनों पैरों में फ्रैक्चर और शरीर के कई हिस्सों में गहरी चोट लगी थी। जहां हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की थी। लेकिन उनकी हालत अत्यधिक गंभीर होने के वजह से उनकी जान नहीं बचाई जा सकी, जहां डॅाक्टरों ने उनकों मृत घोषित कर दिया।

हर पहलू से मामले की जांच जारी

घटना के बादस पुलिस ने पूरे विधायक आवास को घेरकर जांच करनी प्रारंभ कर दिया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अभी यह कहना साफ नहीं है कि मामला दुर्घटना का है, आत्महत्या का है या इसके पीछे कोई अन्य वजह है। घटनास्थल से जुड़े सभी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है।

सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस

इस दुखद घटना के संबंध में पुलिस हर पहलू से गंभीरता से जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि मामला दुर्घटना, आत्महत्या या किसी अन्य कारण से जुड़ा है, यह अभी स्पष्ट नहीं है। घटनास्थल से जुड़े सभी आवश्यक सबूत एकत्र किए जा रहे हैं। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि घटना के समय की स्थिति साफ हो सके। आगे की कानूनी कार्रवाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फोरेंसिक जांच और अन्य साक्ष्यों के आधार पर की जाएगी।

मानसिक तनाव की चर्चा, आधिकारिक पुष्टि नहीं

बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश पाल को जब घटना की सूचना मिली, तो वे तुरंत पार्टी कार्यालय से नए विधायक आवास (दारुल शफा) के लिए रवाना हुए थे। रास्ते में उन्हें पता चला कि पूर्व मंत्री नानकदीन भुर्जी को सिविल अस्पताल ले जाया गया है, जहां डॉक्टरों ने उनके निधन की पुष्टि की। सातवीं मंजिल से गिरने की असल परिस्थितियां और कारण अभी स्पष्ट नहीं हैं।

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हादसा, आत्महत्या या कुछ और?

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और शुरुआती जांच में किसी भी संभावना (हादसा या अन्य कारण) से इनकार नहीं किया जा रहा है। आगे की कार्रवाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक जांच के आधार पर की जाएगी।

UP IPS Transfer List 2026: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य में बड़े पैमाने पर आईपीएस अधिकारियों का स्थानांतरण किया है। सरकार ने प्रदेश के 15 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया है। इस लिस्ट में मुथा अशोक जैन का नाम सबसे प्रमुख है। इसके पहले वो मुख्यमंत्री योगी के गृह जिले गोरखपुर कमिश्नरेट में पुलिस कमिश्नर के पद पर तैनात थे। अब उनको पुलिस महानिदेशक अग्निशमन एवं आपात सेवाएं मुख्यालय, राजधानी लखनऊ भेजा गया है।

उत्तर प्रदेश की ट्रांसफर लिस्ट के अनुसार, राजधानी लखनऊ के पुलिस कमिश्नर अमरेंद्र कुमार सेंगर का भी ट्रांसफर किया गया है। सेंगर को अब पुलिस महानिदेशक अभिसूचना बना दिया गया है। इसके अलावा उनको पुलिस महानिदेशक सुरक्षा का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है।

पीयूष मोर्डिया को प्रयागराज में मिली पोस्टिंग

संगम नगरी प्रयागराज में पीयूष मोर्डिया को पुलिस कमिश्नर बनाकर भेजा गया है। 1995 बैच के तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी रामकुमार को गोरखपुर में अपर पुलिस महानिदेशक बनाया गया है। वहीं, राजधानी लखनऊ में तरुण गाबा नए पुलिस कमिश्नर बनाए गए हैं।

आनंद सुरेश राव कुलकर्णी बने सचिव (गृह)

इसके अलावा आईपीएस आनंद सुरेश राव कुलकर्णी को सचिव (गृह) की जिम्मेदारी दी गई है। आईपीएस विनोद कुमार सिंह को आईजी विशेष जांच, आईपीएस भगवान एस. श्रीवास्तव को तकनीकी सेवाओं का एडीजी, आईपीएस धर्मवीर आईजी पीएसी पूर्वी जोन बनाए गए हैं।

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आईपीएस मोहित गुप्ता को भ्रष्टाचार निवारण संगठन का आईजी, आईपीएस अनूप कुमार सिंह को ईओडब्ल्यू पुलिस अधीक्षक और आईपीएस आनंद कुमार को लोक शिकायत शाखा में पुलिस अधीक्षक की नई जिम्मेदारी मिली है।

ABVMU To Set Up High Tech Medical Education: उत्तर प्रदेश के सभी नर्सिंग, पैरामेडिकल, मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में पढ़ाई की गुणवत्ता और सुधार के लिए कई महत्वपुर्ण फैसले लिए गए है। जिसके तहत अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय (एबीवीएमयू) में अत्याधुनिक कमांड सेंटर बनाने का फैसला लिया गया है। इस अत्याधुनिक कमांड सेंटर के माध्यम से सभी संबद्ध कॉलेजों की कक्षाओं, परीक्षाओं और अन्य शैक्षणिक गतिविधियों पर हर समय नजर रखी जाएगी।

अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय परिसर में कमांड सेंटर स्थापित किया जाएगा। जहां से सभी कॉलेजों में निर्धारित पढ़ाई के अनुरूप नियमित और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण यानि कक्षाओं के संचालन, प्रायोगिक (प्रैक्टिकल), आंतरिक मूल्यांकन और परीक्षा संबंधी व्यवस्थाओं की मानकों की निगरानी की जाएगी। साथ ही यह भी तय किया जाएगा कि कक्षाओं में निर्धारित मानकों का पालन किया जा रहा है या नहीं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि शिक्षण व्यवस्था में पारदर्शिता और विद्यार्थियों को समान गुणवत्ता की शिक्षा समान रूप से उपलब्ध कराई जाएगी।

एबीवीएमयू कमांड सेंटर की प्रमुख विशेषताएं

• एक जगह पर देखी जाएगी परीक्षा केंद्रों के कमरों की लाइव फीड
• बड़ी एलईडी स्क्रीन पर दिखाई देगी सभी जगहों की फीड
• परीक्षा की वीडियो रिकॉर्डिंग होगी जो सुरक्षित रखी जाएगी
• विद्यार्थियों की गतिविधियां, भीड़, अनुचित व्यवहार और नियमों के उल्लंघन की पहचान भी होगी
• शिक्षकों से सीधे संपर्क किया जाएगा और निर्देशित भी किया जाएगा
• कैमरे और अन्य उपकरणों की खराबी पर तुरंत अलर्ट मैसेज प्राप्त होगा
• परीक्षा केंद्रों की संख्या, उपस्थित परीक्षार्थी, अनुपस्थित छात्र और नक़ल पर भी होगी कड़ी निगरानी
• सभी परीक्षाओं की ऑनलाइन रिपोर्ट तैयार होगी
• कमांड सेंटर की रिकॉर्डिंग वीडियो और अनुभवी शिक्षकों के व्याख्यान रिकॉर्ड कर भविष्य के लिए सुरक्षित रखे जाएंगे
• हाईटेक बसों से नर्सिंग छात्रों की व्यावहारिक प्रशिक्षण की जरूरत पूरी की जाएगी जिनमें आधुनिक प्रशिक्षण उपकरणों और सिमुलेशन सुविधाओं से लैस प्रशिक्षित किया जाएगा।

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रिकॉर्डेड लेक्चर का कक्षाओं में किया जाएगा प्रसारण

कुलपति डॉ. अमित देवगन ने जानकारी देते हुए बताया कि कमांड सेंटर में रिकॉर्डिंग भी होगी। जहां अलग अलग विषयों के विशेषज्ञों और अनुभवी शिक्षकों के व्याख्यान को रिकॉर्ड किए जाएंगे। रिकॉर्डेड लेक्चर का समय-समय पर राज्य के नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेजों की कक्षाओं में प्रसारण भी किया जाएगा।

कमांड सेंटर से संबद्ध कॉलेजों की संख्या

• 16 डेंटल कॉलेज
• 65 मेडिकल कॉलेज
• 52 पैरामेडिकल कॉलेज
• 286 नर्सिंग संस्थान
• 74 पोस्ट बेसिक बीएससी कॉलेज
• 45 एमएससी नर्सिंग कॉलेज

 UP Unnao Kurari road collapsed: उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित लखनऊ-कानपुर ग्रीन फील्ड नेशनल लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे के उद्घाटन को अभी महज 12 दिन ही हुए थे कि इसकी गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। उन्नाव जिले के कुरारी क्षेत्र के पास कानपुर से लखनऊ की ओर जाने वाले मार्ग पर करीब 5 से 7 फीट लंबी सड़क अचानक धंस गई। समाजवादी पार्टी के नेता द्वारा इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए जाने के बाद यह तेजी से वायरल हो गया, जिसके बाद सियासी घमासान मच गया है।

हालांकि, सूचना मिलते ही निर्माण एजेंसी ने तुरंत मौके पर पहुंचकर मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया है ताकि किसी बड़े हादसे को टाला जा सके। इस हाईटेक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्री द्वारा किया गया था, लेकिन पहली ही बरसात में सड़क का इस तरह बैठ जाना निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार और बड़ी प्रशासनिक लापरवाही की पोल खोल रहा है, जिससे आम जनता की सुरक्षा पर भी बड़ा संकट पैदा हो गया है।

Sarnath UNESCO World Heritage: लगभग 28 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद भगवान बुद्ध की प्रथम धर्मदेशना स्थली सारनाथ को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में स्थान मिल गया है। योगी सरकार के प्रयास रंग लाए और अब सारनाथ भारत का 45वां और उत्तर प्रदेश का चौथा विश्व धरोहर स्थल बन गया है। दक्षिण कोरिया के बुसान शहर में आयोजित यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 48वें सत्र में शनिवार को यह ऐतिहासिक घोषणा की गई।

इस उपलब्धि के साथ बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र स्थलों में शामिल सारनाथ को वैश्विक विरासत के सर्वोच्च मंच पर नई पहचान मिली है। वहीं, उत्तर प्रदेश के बौद्ध सर्किट को अंतरराष्ट्रीय पर्यटन और सांस्कृतिक विरासत के मानचित्र पर नई मजबूती मिलने की उम्मीद है। उल्लेखनीय है कि सारनाथ को 3 जुलाई 1998 को यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट (संभावित सूची) में शामिल किया गया था। ऐसे में, लगभग 28 वर्षों बाद मिली यह मान्यता उत्तर प्रदेश के लिए भी विशेष महत्व रखती है।

अब तक राज्य के तीनों विश्व धरोहर स्थल- ताजमहल, आगरा किला और फतेहपुर सीकरी (आगरा क्षेत्र) तक सीमित थे। मगर, योगी सरकार के प्रयासों से सारनाथ भी इस लिस्ट में शामिल हो गया है। इससे उत्तर प्रदेश की विश्व धरोहर पहचान अब पूर्वांचल तक विस्तृत हो गई है। इस कदम से राज्य की समृद्ध बौद्ध विरासत को वैश्विक मान्यता मिली है।

चौखंडी और धामेक स्तूप

यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त इस विश्व धरोहर संपत्ति में चौखंडी स्तूप और सारनाथ के पुरातात्विक अवशेष शामिल हैं। ये दोनों स्थल एक-दूसरे से लगभग 626 मीटर की दूरी पर हैं। चौखंडी स्तूप भगवान बुद्ध और उनके पांच प्रथम शिष्यों के मिलन की स्मृति का प्रतीक है, जबकि पुरातात्विक परिसर में धामेक स्तूप, धर्मराजिका स्तूप, प्राचीन विहारों के अवशेष तथा अशोक स्तंभ जैसे महत्वपूर्ण स्मारक शामिल हैं। ये सभी मिलकर सारनाथ के विश्व के प्रमुख बौद्ध आस्था और ज्ञान केंद्र के रूप में हुए विकास की ऐतिहासिक यात्रा को दर्शाते हैं।

बौद्ध धर्म सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण?

सारनाथ, वह पावन धरती है जहां भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद मानवता को अपना प्रथम उपदेश देकर ‘धर्मचक्र प्रवर्तन’ का शुभारंभ किया था। योगी सरकार के प्रयास से अब यह विश्व धरोहर के रूप में विशिष्ट पहचान प्राप्त कर चुका है। बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र तीर्थस्थलों में शामिल सारनाथ को प्राचीन बौद्ध ग्रंथों में ‘ऋषिपत्तन’ के नाम से वर्णित किया गया है।

यही वह ऐतिहासिक स्थल है जहां भगवान बुद्ध ने अपने पहले पांच शिष्यों को धर्म का उपदेश देकर करुणा, शांति और मध्यम मार्ग का संदेश समस्त मानवता तक पहुंचाया। आज यह गौरवशाली विरासत वैश्विक मंच पर और अधिक प्रतिष्ठित हो गई है। उल्लेखनीय है कि करीब 2600 वर्षों से सारनाथ बौद्ध आस्था और तीर्थ परंपरा का प्रमुख केंद्र रहा है। यह स्थल आज भी बौद्ध मठ जीवन, प्राचीन स्थापत्य और समृद्ध कला विरासत का साक्षी है।

28 वर्षों की प्रतीक्षा का प्रतिफल: जयवीर सिंह

योगी सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने इसे उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि ‘यह सम्मान प्रदेश की बहुआयामी सांस्कृतिक और सभ्यतागत धरोहर को राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर स्थापित करने के सतत प्रयासों का परिणाम है। उन्होंने आगे कहा, भगवान बुद्ध और रामायण की पावन भूमि उत्तर प्रदेश जैन, सूफी तथा अन्य आध्यात्मिक परंपराओं की भी समृद्ध विरासत समेटे हुए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार ने सभी आस्था और विरासत स्थलों के संरक्षण एवं विकास को समान प्राथमिकता दी है।’

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जयवीर सिंह ने ये भी कहा कि ’28 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद सारनाथ को मिला यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा ऐतिहासिक उपलब्धि है। इससे उत्तर प्रदेश के बौद्ध सर्किट को वैश्विक स्तर पर नई पहचान और गति मिलेगी। साथ ही, प्रदेश का शांति, आध्यात्मिकता और सांस्कृतिक समावेशिता का संदेश दुनिया के अधिक व्यापक समुदाय तक पहुंचेगा।’

‘सारनाथ की पहचान स्मारकों से आगे’

सारनाथ के यूनेस्को नामांकन की तैयारी में अहम भूमिका निभाने वाली संरक्षण वास्तु विशेषज्ञ आभा नारायण लांबा ने कहा कि ‘सारनाथ की पहचान केवल इसके स्मारकों तक सीमित नहीं है। उनके अनुसार, यही वह पावन स्थली है जहां भगवान बुद्ध ने प्रथम धर्मदेशना दी, बौद्ध संघ की स्थापना हुई और बौद्ध स्थापत्य की प्रारंभिक परंपराओं का विकास हुआ। उन्होंने कहा कि लगभग ढाई हजार वर्षों से यहां बौद्ध तीर्थ परंपरा जीवित है, जो समग्र सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विरासत सारनाथ को विश्व धरोहर के रूप में विशिष्ट बनाती है।’

हमारे सतत प्रयासों का परिणामः अमृत अभिजात

पर्यटन, संस्कृति एवं धर्मार्थ कार्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत अभिजात ने कहा कि ‘सारनाथ का यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल होना उत्तर प्रदेश के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है। उन्होंने इसे योगी सरकार के पर्यटन स्थलों को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए किए जा रहे सतत प्रयासों का परिणाम बताया।

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को बौद्ध तीर्थाटन के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने में सारनाथ की हमेशा केंद्रीय भूमिका रही है। राज्य सरकार ने बौद्ध सर्किट को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर लगातार प्रमुखता से प्रस्तुत किया है। इसके लिए फैम ट्रिप (फैमिलियराइजेशन ट्रिप), ट्रैवल ट्रेड सहभागिता, बौद्ध उत्सवों के आयोजन तथा पर्यटक सुविधाओं के विकास पर विशेष बल दिया गया।’

अमृत अभिजात ने आगे कहा कि ‘अक्टूबर 2025 में लखनऊ को यूनेस्को की ‘क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी’ की मान्यता मिलना भी प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक पहचान का प्रमाण है। अब सारनाथ को मिली विश्व धरोहर की मान्यता विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ाने, उनके प्रवास अवधि को विस्तार तथा उन्हें उत्तर प्रदेश के व्यापक बौद्ध सर्किट से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।’

Yogi Adityanath Agra- Mainpuri Visit: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार (26 जुलाई) को आगरा, मैनपुरी और इटावा के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान सीएम ‘मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना’ का शुभारंभ, कुल 1286 करोड़ रुपए से अधिक की 239 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण/शिलान्यास करेंगे। सीएम पहले डॉ. भीम राव आंबेडकर यूनिवर्सिटी के शिवाजी मंडपम पहुंचेंगे, जहां मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना’ का शुभारंभ करेंगे।

ये रहेंगे मौजूद

इस दौरान केंद्र सरकार में राज्य मंत्री प्रो. एस. पी सिंह बघेल, प्रदेश सरकार में मंत्री बेबी रानी मौर्य, मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) धर्मवीर प्रजापति, महापौर हेमलता दिवाकर, प्रशासक, जिला पंचायत डॉ. मंजू भदौरिया, राज्य सभा सदस्य नवीन जैन, सांसद राजकुमार चाहर, विधान परिषद सदस्य विजय शिवहरे, विधान परिषद सदस्य डॉ. मानवेन्द्र प्रताप सिंह, विधायक डॉ. धर्मपाल सिंह, डॉ. जी. एस धर्मेश, विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल, विधायक बाबूलाल, विधायक भगवान सिंह कुशवाहा, विधायक छोटे लाल वर्मा, विधायक रानी पक्षालिका सिंह मौजूद रहेंगी।

111 विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण/शिलान्यास

आगरा के बाद मुख्यमंत्री योगी मैनपुरी पहुंचेंगे, जहां मैनपुरी और करहल विधानसभा क्षेत्रों में 682 करोड़ रुपए से अधिक की 111 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण/शिलान्यास करेंगे। सीएम यहां विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक/स्वीकृत पत्र और टूलकिट वितरित करेंगे, साथ ही जनसभा को भी संबोधित करेंगे।

मैनपुरी के नेहरू स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री जयवीर सिंह, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) धर्मवीर प्रजापति, विधायक रामनरेश अग्निहोत्री, प्रशासक, जिला पंचायत अर्चना भदौरिया, अध्यक्ष, नगर पालिका संजीव गुप्ता मौजूद रहेंगे।

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लाभार्थियों को वितरित करेंगे प्रमाण पत्र

मैनपुरी के बाद मुख्यमंत्री इटावा पहुंचेंगे, जहां इटावा, जसवंतनगर व भरथना विधानसभा क्षेत्रों में 604 करोड़ की 128 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण/शिलान्यास करेंगे। सीएम यहां विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित करेंगे, साथ ही जनसभा को भी संबोधित करेंगे।

इटावा के नुमाइश ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री बेबी रानी मौर्य, विधायक सरिता भदौरिया, विधान परिषद सदस्य डॉ. मानवेन्द्र प्रताप सिंह, विधान परिषद सदस्य प्रांशु दत्त द्विवेदी मौजूद रहेंगे।

UP Government Kanya Vivah Yojana: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में श्रमिक परिवारों की बेटियों के विवाह को आर्थिक संबल प्रदान करने वाली कन्या विवाह अनुदान योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 में अयोध्या मंडल के जिलों में प्रभावी ढंग से लागू हुई है।

श्रम विभाग के माध्यम से एसएनए के जरिए इस योजना पर हुए व्यय की समीक्षा से स्पष्ट होता है कि मंडल के पांच जिलों—अयोध्या, बाराबंकी, अम्बेडकरनगर, सुल्तानपुर और अमेठी में कुल 3,386 पात्र श्रमिक परिवारों की बेटियों को विवाह सहायता उपलब्ध कराई गई है। इस मद में कुल 18 करोड़ 53 लाख 1 हजार रुपये की धनराशि वितरित की गई है।

श्रम विभाग द्वारा जारी जिलावार आंकड़े

जिलावार आंकड़ों के अनुसार अयोध्या में सर्वाधिक 1,574 परिवारों को 8 करोड़ 67 लाख 86 हजार रुपये, सुल्तानपुर में 595 परिवारों को 3 करोड़ 27 लाख 35 हजार रुपये, बाराबंकी में 491 परिवारों को 2 करोड़ 70 लाख 5 हजार रुपये, अमेठी में 358 परिवारों को 1 करोड़ 96 लाख 90 हजार रुपये तथा अम्बेडकरनगर में 368 परिवारों को 1 करोड़ 90 लाख 85 हजार रुपये की सहायता दी गई।

श्रमिक परिवारों के लिए बड़ी वरदान साबित हो रही यह योजना

अयोध्या श्रम विभाग के उप आयुक्त अमित कुमार मिश्रा ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में अब तक का यह आंकड़ा योजना की सफलता को रेखांकित करता है और भविष्य में और अधिक परिवारों को लाभान्वित करने का संकेत देता है। कहा कि प्रदेश सरकार की कन्या विवाह अनुदान योजना श्रमिक परिवारों के लिए बड़ी वरदान साबित हो रही है। पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में सहायता राशि पारदर्शी तरीके से सीधे भेजी जा रही है। उन्होंने पंजीकृत श्रमिकों से समय पर आवेदन कर विभाग की कल्याणकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ उठाने की अपील की।

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जानिए क्या है पात्रता के नियम

यह योजना उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत संचालित है।पंजीकृत निर्माण श्रमिक, जिन्होंने पंजीकरण के बाद कम से कम 365 दिन बोर्ड की सदस्यता पूरी कर ली हो, अपनी पुत्री अथवा पंजीकृत महिला श्रमिक स्वयं के विवाह के लिए इस सहायता का लाभ ले सकते हैं। कन्या की आयु कम से कम 18 वर्ष तथा वर की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। सामान्य विवाह पर 65 हजार रुपये, अंतर्जातीय विवाह पर 75 हजार रुपये तथा सामूहिक विवाह (न्यूनतम 11 जोड़ों) की स्थिति में 85 हजार रुपये की सहायता का प्रावधान है। लाभ दो संतानों कीघ सीमा तक सीमित है और आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य है। आवेदन विवाह के एक वर्ष के भीतर किया जा सकता है।

लाभार्थियों तक सीधे पहुंचाई जा रही राशि

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर श्रमिक कल्याण को प्राथमिकता देते हुए यह योजना श्रमिक परिवारों के आर्थिक बोझ को कम करने और बेटी के विवाह को सुगम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। अयोध्या मंडल में हजारों परिवारों तक यह सरकारी सहायता पहुंचने से घर-घर में खुशियों का माहौल बना है। श्रम विभाग की सक्रियता से पात्र लाभार्थियों तक राशि सीधे पहुंचाई जा रही है, जिससे योजना की पारदर्शिता और प्रभावशीलता सुनिश्चित हो रही है।

CM Yogi Adityanath Jalaun Visit: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जालौन में विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बुंदेलखंड के पिछड़ेपन, सूखे और पलायन के लिए पिछली सरकारों को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि लोगों को यह याद रखना चाहिए कि आखिर वे कौन लोग थे, जिन्होंने जालौन और बुंदेलखंड के पिछड़ेपन का आधार तैयार किया।

जिन लोगों के काले कारनामों के कारण जालौन दस्यु प्रभावित क्षेत्र घोषित हो गया था, उन्हें भी याद करने की जरूरत है। सीएम योगी ने कहा कि बुंदेलखंड को अभाव और सूखे के कारण पलायन के लिए मजबूर करने वाले भी वे ही लोग थे। आज वही लोग घड़ियाली आंसू बहाकर नौजवानों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं।

उन्होंने सवाल किया कि यमुना, बेतवा और पहूज जैसी पावन नदियों की त्रिवेणी वाले क्षेत्र को आखिर क्यों पिछड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा और हर योजना में यह क्षेत्र पीछे क्यों दिखाई देता था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में शनिवार को जालौन के उरई, माधौगढ़ व कालपी विधानसभा क्षेत्रों में 1275 करोड़ रुपए की 375 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उरई के स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में सीएम ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को किट/चेक/स्वीकृति पत्र भी वितरित किए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज जालौन और पूरा बुंदेलखंड अपनी पुरानी पहचान से बाहर निकलकर विकास के नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है। आज बुंदेलखंड में 56 हजार एकड़ से बड़े क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र बीडा के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसकी कनेक्टिविटी का आधार जालौन बन रहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और फोरलेन कनेक्टिविटी ने जालौन की तस्वीर बदलने का काम किया है। अब यह क्षेत्र बीहड़ और दस्यु प्रभावित क्षेत्र के रूप में नहीं, बल्कि विकास और नई संभावनाओं के क्षेत्र के रूप में अपनी पहचान बना रहा है।

कालपी का कागज बना ग्लोबल ब्रांड

सीएम योगी ने कहाकि जालौन के कालपी में तैयार होने वाला हस्तशिल्प कागज अब स्थानीय पहचान से निकलकर वैश्विक ब्रांड बन रहा है। कालपी के इस पारंपरिक कागज को जीआई टैग मिलने के बाद इसकी पहचान और बाजार दोनों का विस्तार हुआ है। आज कालपी का कागज देश की सीमाओं को पार कर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, जर्मनी और जापान जैसे देशों तक पहुंच रहा है।

कालपी के कागज की खासियत इसकी पारंपरिक निर्माण प्रक्रिया और स्थानीय हस्तशिल्प से जुड़ी पहचान है। जीआई टैग मिलने से इस उत्पाद को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक विशिष्ट पहचान मिली है और इससे स्थानीय कारीगरों एवं उद्यमियों के लिए नए बाजार खुलने की उम्मीद बढ़ी है।

कोंच की रामलीला ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया

सीएम योगी ने कहा कि इतिहास हमें इस बात का आगाह करता है। महर्षि वेदव्यास ने यहां जन्म लिया इस पावन धारा में और कहते हैं भगवान कृष्ण के पौत्र सांब ने प्राचीन सूर्य मंदिर का निर्माण भी यहीं पर करवाया था। याद करिए कोंच की रामलीला ने लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। यानी रामलीला का इतिहास कैसे होना चाहिए। ऐसी उरई, माधवगढ़ और कालपी विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी धरा पर आज 1275 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण/शिलान्यास के लिए मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ।

सीएम योगी ने आदिशक्ति मां भगवती जालौन माता और बैरागढ़ की शारदा माता के श्रीचरणों में नमन करते हुए महर्षि वेदव्यास की पावन जन्मभूमि और इसी जालौन की तपोभूमि को कोटि-कोटि नमन किया। जालौन और कालपी अपने गौरवशाली इतिहास के लिए जाना जाता है। रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और नाना साहेब पेशवा की समर भूमि के रूप में जो धरती जानी जाती हो, कालपी का हैंडमेड कागज और यहां की विश्व विख्यात मटर इस जनपद को एक नई पहचान दिलाते हैं।

अपराधी के लिए जेल या जहन्नुम के अलावा कोई जगह नहीं

मुख्यमंत्री ने सपा और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश का नौजवान देश-दुनिया में सीना चौड़ा कर चल रहा है और उसके सामने पहचान का संकट नहीं है। योगी ने कहा कि सपा शासन में बुंदेलखंड के संसाधनों का माफिया ने जमकर दोहन किया और विकास के नाम पर वसूली होती थी। बुंदेलखंड के विकास के लिए आने वाला पैसा सैफई में फिल्मी कार्यक्रमों पर खर्च किया जाता था। आज यही धन फोरलेन कनेक्टिविटी, युवाओं के रोजगार और किसानों के हित में खर्च हो रहा है।

गरीबों को राशन, पेंशन, आयुष्मान भारत और रसोई गैस जैसी योजनाओं का लाभ मिल रहा है कानून-व्यवस्था का जिक्र करते हुए सीएम ने कहा कि अब बेटियां सुरक्षित माहौल में स्कूल जा रहीं हैं। किसी बेटी से छेड़छाड़ या व्यापारी का उत्पीड़न करने वाले अपराधी के लिए जेल या जहन्नुम के अलावा कोई जगह नहीं है। आज व्यापारी निर्भय होकर कारोबार और बेटियां स्वावलंबन की दिशा में आगे बढ़ रही हैं।

जालौन में सड़क-पेयजल परियोजनाओं को रफ्तार

सीएम योगी ने कहा कि जालौन जिले में सड़क, पेयजल और कनेक्टिविटी से जुड़ी कई परियोजनाओं को तेजी से पूरा किया जा रहा है। गोहन-माधौगढ़ से मध्य प्रदेश सीमा तक जिला मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य पूरा हो चुका है। वहीं बंगरा-जगम्मनपुर मार्ग पर रामपुरा, निनावली, नारोल, राठौर और अनपुरा होते हुए मध्य प्रदेश सीमा तक टू-लेन सड़क का निर्माण भी पूरा होने की जानकारी दी गई। एट-बंगरा-बीकेपुर तथा कालपी-मदारीपुर संपर्क मार्ग भी तैयार हो चुके हैं।

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हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए करीब 100 करोड़ रुपये की नगरपालिका परिषद उरई, कोटा-मस्तकिल ग्राम पेयजल परियोजना और सलाघाट वाटर सप्लाई ग्रामीण पेयजल योजना पर काम जारी है। सीएम योगी ने कानून-व्यवस्था नीति का जिक्र करते हुए कहा कि संगठित अपराध में शामिल माफिया की 600 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियां जब्त की गई हैं। नकल माफिया के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जा रही। परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

डिफेंस कॉरिडोर से डेटा सेंटर तक, जालौन में आएंगे रोजगार के नए अवसर

मुख्यमंत्री ने कहा कि झांसी और चित्रकूट में बन रहे डिफेंस कॉरिडोर का लाभ जालौन को भी मिलेगा। जालौन से होकर कनेक्टिविटी विकसित होने के साथ यहां 56 हजार एकड़ में फ्यूचर रेडी इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनाने की योजना है, जिससे लाखों युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने जालौन में डेटा सेंटर क्लस्टर विकसित करने की बात भी कही।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समेत आधुनिक तकनीक के विकास के लिए डेटा सेंटर महत्वपूर्ण आधारभूत ढांचा है। चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे का काम तेजी से चल रहा है। बुंदेलखंड के सभी सात जिलों को यूपी एग्रीज योजना में शामिल किया गया है। महिला शक्ति का उल्लेख करते हुए उन्होंने बैलैनी मिल्क प्रोड्यूसर के माध्यम से महिलाओं की क्षमता की सराहना की।

सीएम योगी ने लाभार्थियों को प्रमाणपत्र, चेक वितरित किया

•  गीता, रेनू, शकीला खातून और ममता (उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 13,14,30000 का चेक)
•  उमेदा (मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत पत्र)
•  आस्था ( कन्या सुमंगला योजना के तहत चेक)
•  शैलेंद्र सिंह सेंगर (कृषि यंत्र)
• शिवा त्रिपाठी (प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत सोलार रूफ टॉप यंत्र, पत्र)
•  विनय राजपूत (प्रधानमंत्री स्वनिध योजना के तहत पत्र)
•  रानी देवी (प्रधानमंत्री शहरीय आवास योजना के तहत पत्र)
•  समर सिंह (कुक्कुट योजना के तहत ब्याज मुक्त ऋण पत्र)
•  कुशाग्र गुप्ता (एआईएफ के तहत 4 करोड़ रुपए का चेक)
•  अंबदा रहमान (आयुष्मान भारत के तहत गोल्डन कार्ड)।

ये रहे मौजूद

इस अवसर पर मंत्री संजय सिंह गंगवार, विधायक विनोद कुमार चतुर्वेदी, विधायक गौरी शंकर वर्मा, विधायक मूलचंद निरंजन, विधान परिषद सदस्य रमा निरंजन, विधान परिषद सदस्य बाबू लाल तिवारी, क्षेत्रीय अध्यक्ष राम किशोर साहू, जिलाध्यक्ष उर्विजा दीक्षित, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ घनश्याम अनुरागी, गो सेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता, पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य बाबा बालक दास, कोऑपरेटिव बैंक के सभापति बृजभूषण सिंह मुन्नू, अपना दल के अध्यक्ष अनिल कोदारी, राष्ट्रीय लोक दल के जिलाध्यक्ष रविंद्र श्रीवास्तव, नगर पालिका परिषद उरई की अध्यक्ष गिरिजा चौधरी, नगर पालिका परिषद कोंच के अध्यक्ष प्रदीप कुमार गुप्ता, नगर पालिका परिषद जालौन के अध्यक्ष नेहा पुनीत आदि मौजूद रहे।

CM Yogi Adityanath Fatehpur Visit: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस व समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि पेपर लीक वाला नकल माफिया इन्हीं दलों की विरासत है, जिसे मिट्टी में मिला दिया जाएगा। छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों के लिए केवल दो ही जगह हैं- जेल या जहन्नुम।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार नकल माफिया के खिलाफ ऐसा सख्त कानून ला रही है, जिसके तहत दोषियों को कम से कम 10 वर्ष की सजा और ₹10 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान होगा।

मुख्यमंत्री शनिवार को फतेहपुर सदर और अयाह-शाह विधानसभा क्षेत्रों के लिए ₹489 करोड़ से अधिक लागत की 125 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करने के उपरांत जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम स्थल पर मुख्यमंत्री के पहुंचते ही ‘जय श्रीराम’, ‘मोदी-योगी जिंदाबाद’ के नारों से पूरा परिसर गूंज उठा। मुख्यमंत्री ने विकास परियोजनाओं की प्रदर्शनी का अवलोकन किया, विभिन्न स्टॉल्स पर लोगों से बातचीत की तथा बच्चों को गोद में लेकर दुलार किया, उन्हें तिलक लगाया और खिलौने भेंट किए।

कोई नहीं रोक सकता नकल माफिया को मिट्टी में मिलने से

अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन्होंने युवाओं का शोषण किया, छात्रों के सामने अंधकारमय जीवन खड़ा किया, पूरी की पूरी पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, वही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस आज घड़ियाली आंसू बहाने का काम कर रही हैं। हम प्रधानमंत्री जी के आभारी हैं, जिन्होंने छात्रों के भविष्य को देखते हुए पिछले तीन दिनों में बड़े-बड़े निर्णय लिए हैं। ये नकल माफिया मिट्टी में मिलेंगे, कोई रोक नहीं सकता इन माफिया को मिट्टी में मिलने से। ये नकल माफिया कांग्रेस व सपा की विरासत हैं। इन्होंने ही माफिया को पाला-पोसा और संरक्षण दिया था।

पेपर लीक पर पीएम मोदी जी ने उठाए कड़े कदम

मुख्यमंत्री ने कहा कि नीट परीक्षा समय सीमा के भीतर कराई गई, ताकि छात्रों का पूरा वर्ष खराब न हो, और निर्धारित समय सीमा में उसका परिणाम भी घोषित कर दिया गया। कुछ माफिया ने प्रश्नपत्र लीक कराया था, उनकी गिरफ्तारी हुई और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) के तमाम अधिकारियों को बर्खास्त किया गया। कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उनकी संपत्तियां जब्त होंगी और उन्हें सजा मिलेगी। ये छात्रों के उज्ज्वल भविष्य को ध्यान में रखकर पीएम मोदी जी द्वारा उठाए गए कड़े कदम हैं। मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं।

सीएम ने कहा कि पीएम मोदी जी ने छात्रों व युवाओं के लिए पिछले 12 वर्षों में अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। डिजिटल इंडिया, प्रधानमंत्री स्टार्टअप योजना और प्रधानमंत्री स्टैंडअप योजना के माध्यम से भारत के नौजवानों में आशा की नई किरण जगाई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति देकर नौजवानों को वैश्विक स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने का अवसर दिया।

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आज भारत के नौजवानों को दुनिया में सम्मान मिलता है। मोदी जी ने युवाओं को एक वर्ष में 12 लाख सरकारी नौकरियां दीं और गत 12 वर्षों में करोड़ों युवाओं को रोजगार के अवसर देकर उनके जीवन को उज्ज्वल भविष्य की ओर अग्रसर किया है। आज जब युवाओं के मन में कुछ कसक थी, तब पीएम स्वयं सामने आए, युवाओं के साथ संवाद किया और संसद में सख्त कानून लाने के लिए कैबिनेट से नए अधिनियम के मसौदे को पारित कराया, यह अभिनंदनीय है।

माफिया पर नकेल कसी और दीं 9 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां

मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं यूपी के नौजवानों से कहना चाहता हूं कि जिसने छात्रों व युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, उस माफिया के लिए दो ही जगह होंगी- जेल या जहन्नुम। माफिया के बाप-दादा की कमाई गई संपत्ति भी जब्त कर ली जाएगी। हमने माफियाओं पर सख्ती से लगाम कसी है। ऐसा न किया होता तो हम 9 लाख से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरी नहीं दे पाते।

पहले राज्य में बड़ा निवेश नहीं आता था, क्योंकि हर जगह कोई न कोई गुंडा या माफिया हावी था। सपा शासन में एक ही नारा गूंजता था- “देख सपाई, बिटिया घबराई।” लेकिन अब ऐसा नहीं है।

भाजपा की जमीन पर था पूर्व सपा विधायक का कब्जा

सीएम ने कहा कि सपा के एजेंडे में विकास कभी नहीं था और न है। सपा के लोग अब बेरोजगारों की तरह घूम रहे हैं, क्योंकि ठेके, पट्टे और अवैध जमीनों पर कब्जे का उनका धंधा चौपट हो चुका है। इसलिए वे हताश-निराश बैठे हुए हैं। पहले वे किसी भी खाली जमीन या प्लॉट पर कब्जा कर लेते थे। भाजपा ने 1990 में लखनऊ में एक कार्यालय के लिए जमीन ली थी।

जब कार्यकर्ताओं ने चंदा इकट्ठा कर कार्यालय निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई तो पता चला कि उस जमीन पर भी सपा के एक पूर्व विधायक ने कब्जा कर रखा था। कल हमने बुलडोजर भेजकर उस कब्जे को हटवाया है। यही इनका धंधा था। खेत बोता कोई और था, लेकिन फसल काटने ये लोग पहुंच जाते थे।

अन्नदाता किसानों के चेहरों पर मुस्कान

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज गरीब को मुफ्त राशन व आवास की सुविधा मिल रही है। आयुष्मान भारत योजना के तहत ₹5 लाख तक की स्वास्थ्य सुविधा मिल रही है और गरीब के घर में रसोई गैस का चूल्हा पहुंचा है। किसानों के लिए मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना है। केवल किसान ही नहीं, बल्कि सह-किसान और उसके परिवार को भी इसका लाभ मिलता है।

दुर्भाग्य से कोई आपदा आ जाए, तो किसान के परिवार को बिना किसी सिफारिश के ₹5 लाख की सहायता प्राप्त हो जाती है। किसानों के निजी ट्यूबवेल के बिजली बिल का भुगतान सरकार कर रही है।

यूपी की विकास यात्रा में सहभागी बना फतेहपुर

सीएम ने कहा कि अब फतेहपुर आकांक्षी जिला नहीं रहा, बल्कि उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा का सहभागी बना है और मोदी जी के ‘विकसित भारत’ संकल्प का सारथी बनकर आगे बढ़ रहा है। मां गंगा व मां यमुना के दोआब में स्थित यह पावन धरा प्राचीन काल से ऋषि-मुनियों की तपस्थली और आस्था का केंद्र रही है।

खजुहा की बावन इमली 52 स्वाधीनता सेनानियों के सामूहिक बलिदान की गवाह है। यह धरती निर्भीक पत्रकार गणेश शंकर विद्यार्थी और राष्ट्रकवि सोहन लाल द्विवेदी जैसी महान विभूतियों की जन्मस्थली रही है। ऐसी पावन धरा को मेरा कोटि-कोटि नमन।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज फतेहपुर में सड़क, पुल, फ्लाईओवर, बिजली, अस्पताल, कंपोजिट विद्यालय और मेडिकल कॉलेज जैसी विकास परियोजनाएं धरातल पर दिखाई दे रही हैं। जिस जिले ने अमर शहीद जोधा सिंह अटैया और ठाकुर दरियाव सिंह जैसे महान सपूत दिए, उसी फतेहपुर को उनकी स्मृति में मेडिकल कॉलेज देने का सौभाग्य हमारी सरकार को मिला, जो आज जिले की स्वास्थ्य सेवाओं का प्रमुख केंद्र बन चुका है।

सपा के एजेंडे में था सिर्फ सैफई का विकास

सीएम ने कहा कि फतेहपुर में बेहतरीन कनेक्टिविटी विकसित हुई है और औद्योगिक क्षेत्र भी तेजी से आकार ले रहा है। जिले में अपार संभावनाएं पहले भी थीं, लेकिन अब उन्हें सही मंच मिला है। एफपीओ, ओडीओपी व प्राकृतिक खेती के माध्यम से फतेहपुर नई पहचान बना रहा है। यहां के युवा देशभर में अपनी प्रतिभा का परचम लहरा रहे हैं। 2017 से पहले यह सब संभव नहीं था, क्योंकि तब सरकार की प्राथमिकता में युवा, किसान व विकास नहीं था। तब एजेंडे में था सैफई का विकास हो, बाकी सब भाड़ में जाएं।

इस अवसर पर प्रभारी मंत्री फतेहपुर अजीत पाल, मंत्री कृष्णा पासवान, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति, बीजेपी के क्षेत्रीय अध्यक्ष राम किशोर साहू, विधायक विकास गुप्ता, राजेन्द्र सिंह पटेल, जय कुमार सिंह जैकी, विधान परिषद सदस्य अविनाश सिंह चौहान व जिला पंचायत अध्यक्ष अभय प्रताप सिंह आदि उपस्थित रहे।

लाभार्थियों को वितरित किए स्वीकृति पत्र, चेक व आयुष्मान कार्ड

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र, चेक, आयुष्मान कार्ड एवं अन्य सामग्री वितरित की। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत नेहा व श्रेयांश को स्वीकृति पत्र प्रदान किए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ज्ञान देवी को आवास की चाबी सौंपी गई, जबकि मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत संगीता देवी को भी आवास की चाबी प्रदान की गई। ग्रामीण उद्यमी योजना के तहत सत्येंद्र बाबू विमल को लाभ प्रदान किया गया।

मिनी नंदिनी योजना के अंतर्गत कोमल को, ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत सुनीता को और अनुदान के तहत शांति देवी व भानुमती को चेक दिए गए। इसी प्रकार जयचंद व शिवदेवी को आयुष्मान कार्ड, ओडीओपी के अंतर्गत ब्रजेश कुमार तथा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी अभियान के तहत अभिषेक कुमार को चेक प्रदान किए गए। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत निशा यादव को सिलाई कार्य से संबंधित टूलकिट दी गई।

Yogi Government Action Against Fake Medicine factory: उत्तर प्रदेश में नकली दवाओं के कारोबार के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्त नीति के तहत चलाए जा रहे अभियान में एक और बड़ी सफलता मिली है। लखनऊ के अमीनाबाद में बरामद नकली Flozen दवा के सैंपल से शुरू हुई जांच ने आखिरकार देहरादून में संचालित अवैध दवा निर्माण फैक्ट्री का पर्दाफाश कर दिया।

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) उत्तर प्रदेश ने डिजिटल साक्ष्यों और मोबाइल चैट के आधार पर पूरे अंतरराज्यीय नेटवर्क का खुलासा किया। क्राइम ब्रांच गाजियाबाद के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए एफएसडीए ने देहरादून में संचालित अवैध नकली दवा निर्माण फैक्ट्री पर छापा मारकर करीब एक करोड़ रुपये मूल्य की नकली दवाएं, पैकेजिंग सामग्री और आधुनिक मशीनरी बरामद की है। इस संयुक्त अभियान में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है।

अमीनाबाद की कार्रवाई बनी बड़े खुलासे की कड़ी

19 जुलाई 2026 को थाना अमीनाबाद, लखनऊ में नकली दवाओं के भंडारण और बिक्री के मामले में दर्ज मुकदमे के दौरान 43 प्रकार की नकली दवाएं बरामद हुई थीं। शुरुआती जांच में मिले दस्तावेजों और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर एफएसडीए मुख्यालय ने विशेष प्रवर्तन टीम गठित की। टीम ने मोबाइल डेटा, व्हाट्सएप चैट, पैकेजिंग पैटर्न और सप्लाई चेन का विश्लेषण करते हुए पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़नी शुरू कीं।

जांच के दौरान यह जानकारी सामने आई कि गिरोह का मुख्य सप्लायर राजेंद्र सिंह उर्फ अरुण टुंडा गाजियाबाद में मौजूद है। इसके बाद एफएसडीए की विशेष टीम ने क्राइम ब्रांच गाजियाबाद के सहयोग से उसे 22 जुलाई को केडब्ल्यू मॉल, राजनगर एक्सटेंशन के पास से गिरफ्तार कर लिया।
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन आयुक्त डॉ रोशन जैकब ने बताया कि अमीनाबाद में हुई कार्रवाई के दौरान बरामद टैबलेट ‘Flozen AA’ दवा का नमूना जांच में स्प्यूरियस (नकली) पाया गया था। इसी बीच गिरफ्तार आरोपी राजेंद्र सिंह उर्फ अरुण टुंडा के मोबाइल की डिजिटल जांच में Flozen ब्रांड की नकली स्ट्रिप्स की तस्वीरें, पैकेजिंग से जुड़े दस्तावेज और मशीनों से संबंधित व्हाट्सएप चैट मिलीं।

इन डिजिटल साक्ष्यों ने यह स्पष्ट कर दिया कि लखनऊ में बरामद नकली दवा और देहरादून में संचालित अवैध फैक्ट्री एक ही अंतरराज्यीय नेटवर्क का हिस्सा हैं। इसी सुराग के आधार पर जांच आगे बढ़ी और देहरादून स्थित फैक्ट्री पर छापा मार कर पूरे सिंडिकेट का पर्दाफाश किया गया।

मोबाइल की जांच से खुलीं फैक्ट्री की परतें

गिरफ्तार आरोपी के मोबाइल की डिजिटल फॉरेंसिक जांच में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। व्हाट्सएप चैट में प्रसिद्ध दवा ब्रांडों की नकली स्ट्रिप्स, पैकेजिंग सामग्री, मशीनों के स्पेयर पार्ट्स और निर्माण से जुड़ी तस्वीरें मिलीं। जांच में यह भी सामने आया कि पैकेजिंग पर जानबूझकर ऐसे बदलाव किए गए थे जिन्हें आम ग्राहक आसानी से पहचान नहीं सकता था।

इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर देहरादून स्थित अवैध फैक्ट्री का पता चला। आरोपी की निशानदेही पर उत्तर प्रदेश एफएसडीए, क्राइम ब्रांच गाजियाबाद और उत्तराखंड एफएसडीए के अधिकारियों की संयुक्त टीम ने देहरादून के देवीपुर न्यू हाईवे रोड, ईस्ट होपटाउन स्थित परिसर में छापा मारा। यहां एक कमरे में आधुनिक अलू-अलू (Alu-Alu) पैकिंग मशीन, स्ट्रिप मशीन, इंकजेट बेल्ट प्रिंटर, कंप्रेसर, हाई वोल्टेज स्टेबलाइजर, बड़ी मात्रा में सेमीफिनिश टैबलेट और कैप्सूल, प्रिंटेड एल्युमिनियम फॉयल, रैपर और मास्टर कार्टन बरामद किए गए।

मौके पर मिले साक्ष्यों से स्पष्ट हुआ कि यहां बिना किसी वैध लाइसेंस के नकली दवाओं का निर्माण कर उन्हें प्रसिद्ध कंपनियों की पैकेजिंग में भरकर बाजार में भेजने की तैयारी की जा रही थी।

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नामी कंपनियों के नाम का हो रहा था दुरुपयोग

छापेमारी के दौरान Clavactam-625, Razo-D Capsules सहित कई चर्चित दवा ब्रांडों की नकली पैकिंग सामग्री बरामद हुई। इसके अलावा Cipla, Dr. Reddy’s, Intas, Lupin, Elder और अन्य प्रमुख कंपनियों के नाम से छपे मास्टर कार्टन औरfak एल्युमिनियम फॉयल भी मिले। अधिकारियों का मानना है कि इन दवाओं को असली बताकर विभिन्न राज्यों के बाजारों में सप्लाई किया जा रहा था। इस मामले में गौरव त्यागी, राजेंद्र सिंह उर्फ अरुण टुंडा, विपिन भटनागर और विनय चंद को नामजद किया गया है।

राजेंद्र सिंह उर्फ अरुण टुंडा तथा विनय चंद को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की विभिन्न धाराओं, जिनमें संगठित अपराध से संबंधित धारा 111 भी शामिल है, के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। अन्य आरोपियों की तलाश जारी है और जांच एजेंसियां पूरे आर्थिक नेटवर्क तथा सप्लाई चेन की भी पड़ताल कर रही हैं।

जनस्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाले गिरोह को बख्शा नहीं जाएगा

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन आयुक्त डॉ रोशन जैकब ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश में नकली दवाओं के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति के तहत लगातार अभियान चलाया जा रहा है। जनस्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाले किसी भी गिरोह को बख्शा नहीं जाएगा। विभाग केवल नकली दवाएं जब्त करने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि निर्माण से लेकर सप्लाई और बिक्री तक पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए कार्रवाई जारी रखेगा।

Enforcement Directorate Raid Bank Fraud: 450 करोड़ के बैंक फ्रॉड घोटाले में ईडी ने बड़ा एक्शन लेते हुए तीन राज्यों में ताबड़तोड़ छापेमारी की है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) के लखनऊ जोनल कार्यालय ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए एम/एस संतोष ओवरसीज लिमिटेड और उससे जुड़ी कंपनियों के खिलाफ शुक्रवार को कई स्थानों पर छापेमारी की।

बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई करीब 450 करोड़ रुपए के बैंक धोखाधड़ी मामले की जांच के सिलसिले में की गई। ईडी सूत्रों के अनुसार, सीबीआई द्वारा दर्ज मामले के आधार पर यह जांच की जा रही है। आरोप है कि संतोष ओवरसीज लिमिटेड ने बैंकों के एक कंसोर्टियम से लगभग 450 करोड़ रुपए का लोन लिया था।

3 राज्यों में ईडी ने मारी रेड

जांच में सामने आया है कि इस लोन की राशि को कथित तौर पर फर्जी कंपनियों, एंट्री ऑपरेटरों और संबंधित संस्थाओं के नेटवर्क के जरिए इधर-उधर किया गया। इसके लिए फर्जी बिल और सर्कुलर वित्तीय लेनदेन का सहारा लिया गया ताकि पैसों की असली आवाजाही को छिपाया जा सके।

ईडी ने इस मामले में दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पंजाब में स्थित 8 ठिकानों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया। इन स्थानों में कंपनी के प्रमोटरों, उनसे जुड़ी कंपनियों और कथित सहयोगियों के परिसरों को शामिल किया गया है। ईडी के मुताबिक, तलाशी की कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है और मामले की आगे की जांच जारी है।

लखनऊ जोनल कार्यालय में कार्रवाई

इससे पहले 20 जुलाई को भी ईडी के लखनऊ जोनल कार्यालय ने एक बड़े फर्जी डिग्री और जाली शैक्षणिक दस्तावेज मामले में कार्रवाई की थी। उस दौरान एजेंसी ने 25.44 करोड़ रुपए की चल और अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच किया था।

Directorate of Enforcement (ED), Lucknow Zonal Office, has provisionally attached movable and immovable properties valued at Rs. 25.44 Crore under the provisions of the Prevention of Money Laundering Act (PMLA), 2002, vide a Provisional Attachment Order dated 20.07.2026, in… pic.twitter.com/tFkgOnAEgA

— IANS (@ians_india) July 20, 2026

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अटैच की गई संपत्तियों में एक फार्महाउस, कई फ्लैट और गाड़ियां शामिल थे। यह जांच उत्तर प्रदेश एसटीएफ द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू की गई थी। एसटीएफ की जांच में खुलासा हुआ था कि हापुड़ स्थित मोनाड यूनिवर्सिटी के नाम पर एक बड़ा गिरोह फर्जी डिग्री और शैक्षणिक दस्तावेज तैयार कर रहा था।

जांच में यह भी सामने आया कि यह गिरोह फर्जी मार्कशीट, डिग्री, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट और अन्य शैक्षणिक दस्तावेज तैयार करने, बेचने और उनकी फर्जी पुष्टि कराने का अवैध कारोबार चला रहा था।

(एजेंसी इनपुट के साथ)

Lucknow Cow Protection Rally: 24 जुलाई 2026 को लखनऊ के कांशीराम स्मृति उपवन में आयोजित होने वाले विशाल ‘गौ गर्जना अक्षौहिणी संकल्प’ कार्यक्रम के स्वरूप में प्रशासन के ढुलमुल और असहयोगात्मक रवैये के कारण एक बड़ा परिवर्तन किया गया है। अब देश भर से आने वाले लाखों गौभक्त लखनऊ आने के बजाय अपनी-अपनी विधानसभाओं में ही तय तिथि और समय पर इस ऐतिहासिक संकल्प का हिस्सा बनेंगे।

 11 मार्च को हुई थी विशाल आयोजन की घोषणा

आयोजन समिति ने बताया गया कि बीते 11 मार्च को इसी मैदान पर आयोजित ‘शंखनाद सभा’ में ही 24 जुलाई को पुनः जुटने की घोषणा की थी। इसके लिए आयोजन समिति ने समय रहते कांशीराम स्मृति उपवन की कमेटी को लिखित आवेदन भी दिया था। स्थल प्रबंधन ने पत्र जारी किए जाने के बाद 25 जून 2026 को ₹4,64,640/- (चार लाख चौंसठ हजार छह सौ चालीस रुपये) का पूर्ण स्वीकृति शुल्क भी जमा कर दिया था।

प्रशासन पर असमंजस पैदा करने का आरोप

शुल्क जमा होने के बाद तीन जुलाई 2026 को कार्यक्रम की अनुमति के लिए प्रशासन को विधिवत आवेदन दिया गया था। इसके बाद आयोजन समिति के पर्यवेक्षक लगातार प्रतिदिन संबंधित कार्यालयों के चक्कर काटते रहे। इससे पहले 11 मार्च के कार्यक्रम में भी प्रशासन ने अंतिम 18 घंटे पहले 36 कठिन शर्तों के साथ अनुमति दी थी, जिससे भारी अव्यवस्था और भ्रम की स्थिति पैदा हुई थी और मीडिया में परमिशन न मिलने की खबरों के कारण असंख्य गौभक्त आने से वंचित रह गए थे।

इसी कारण और वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए आयोजन समिति ने दिनांक 13 जुलाई को प्रशासन को तीन दिन के भीतर स्थिति स्पष्ट करने के लिए प्रार्थना पत्र भी दिया था। इस गंभीर समस्या को 14 जुलाई 2026 को लखनऊ प्रेस क्लब में प्रेसवार्ता के माध्यम से सार्वजनिक भी किया गया था।   इसके बावजूद 22 जुलाई तक अतिरिक्त समय बीतने के बाद भी प्रशासन ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया।

अंतिम समय में लिया गया बड़ा निर्णय

जब प्रशासन द्वारा अनुमति देने या न देने की कोई स्थिति स्पष्ट नही की और अनगिनत गौभक्त लखनऊ पहुंचने की घोषणा कर चुके थे लाखों लोगों ने ट्रेन, फ्लाइट और गाड़ियां बुक की थीं वे सभी गहरे संशय में थे, लाइट, माइक, टेंट और भोजन जैसी लाखों लोगों की व्यवस्थाएं भी अनिश्चय की भेंट चढ़ चुकी हैं।

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तब असमंजस कि स्थिति में परमाराध्य शंकराचार्य ने गोरखपुर में 20 जुलाई को घोषित किया कि अब हम गौभक्तों को सरकार के षड़यंत्र का शिकार नहीं बनने देंगे और उत्तर प्रदेश का शासन और लखनऊ का प्रशासन गौमाता के प्राण और प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए होने वाले इस पवित्र आंदोलन को रोकना चाहता है या अंतिम समय तक संशय बनाए रखकर इसे विफल करना चाहता है।

अब ऐसे होगा  ‘गौ गर्जना अक्षौहिणी संकल्प’ का आयोजन

1.   लखनऊ न आएं गौभक्त: देश भर के गौभक्त अब लखनऊ आने का कष्ट न करें।
2.   स्थानीय स्तर पर आयोजन: सभी गौभक्त 24 जुलाई को दोपहर ठीक 12:00 बजे अपनी-अपनी विधानसभाओं में एकत्रित होकर ‘गौ       गर्जना अक्षौहिणी संकल्प’ कार्यक्रम संपन्न करें।
3. कार्यक्रम की रूपरेखा: कार्यक्रम की शुरुआत गौमाता के चित्र या मूर्ति की पूजा रूपी मंगलाचरण से होगी, इसके बाद क्षेत्र के विशिष्ट व्यक्तियों के गौमाता के संदर्भ में व्याख्यान कराए जाएं।
4. लाइव प्रवचन व संकल्प: इसके बाद LED स्क्रीन या टेलीविजन के माध्यम से दोपहर ठीक 01:00 बजे से 02:00 बजे के बीच परमाराध्य श्री के मुख्य प्रवचन को सभी लोग एक साथ सुनेंगे और उसके बाद गौमाता के लिए संकल्पबद्ध होकर ‘गौमाता की जय’ के नारों के साथ कार्यक्रम का समापन करेंगे।
5. प्रशासनिक दमन का विरोध: समिति ने यह भी उजागर किया कि इससे पूर्व ‘गविष्ठी यात्रा’ के समय भी शासन-प्रशासन द्वारा अधिकांश स्थानों पर आयोजकों को नोटिस देकर या धमकियां देकर कार्यक्रम न करने का अनधिकृत दबाव बनाया गया था।

मीडिया को किया गया आमंत्रित

बता दें कि आयोजन समिति ने देश भर के सभी प्रभारियों और गौभक्तों से अपील की है कि वे स्थानीय स्तर पर आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में स्थानीय पत्रकारों और मीडिया को भी सादर आमंत्रित करें, ताकि गौमाता की आवाज और वहां दिए गए वक्तव्यों को मीडिया के माध्यम से पुरजोर तरीके से सार्वजनिक किया जा सके।

आयोजक समिति ने बताया कि कार्यक्रम के 36 घंटे पहले लखनऊ प्रशासन ने 22 जुलाई की शाम को अनुमति पत्र पोर्टल पर अपलोड किया है। साथ ही साथ दो दिनों से जगह जगह आयोजक एवं प्रतिनिधियों को हाउस अरेस्ट भी किया गया है। शासन व प्रशासन के इस अमानवीय गौ विरोधी कार्य की कड़ी निंदा करते है।

Uttar Pradesh Eelectronics Mobile Manufacturing Hub: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल करते हुए देश का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र बनने की दिशा में मजबूत कदम बढ़ाया है। कभी इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के मामले में सीमित पहचान रखने वाला उत्तर प्रदेश आज देश में बनने वाले लगभग 65 प्रतिशत मोबाइल फोन का उत्पादन कर रहा है। यही नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट निर्माण में भी प्रदेश की हिस्सेदारी करीब 55 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है। इस उपलब्धि ने उत्तर प्रदेश को देश के सबसे बड़े हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित कर दिया है।

नोएडा और ग्रेटर नोएडा को केंद्र बनाकर विकसित हुए औद्योगिक इकोसिस्टम ने इस परिवर्तन में सबसे अहम भूमिका निभाई है। यहां सैमसंग, ओप्पो, वीवो और एलजी जैसे वैश्विक ब्रांड्स बड़े पैमाने पर मोबाइल निर्माण कर रहे हैं। इनके साथ डिक्सन टेक्नोलॉजीज, ऑप्टिमस, पैडजेट इलेक्ट्रॉनिक्स, जेटॉन (जेटवर्क) और भगवती प्रोडक्ट्स (माइक्रोमैक्स) जैसे प्रमुख ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स (ओईएम) और ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरर्स (ओडीएम) भी संचालित हैं। इससे उत्तर प्रदेश न केवल भारत की जरूरतें पूरी कर रहा है, बल्कि वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स सप्लाई चेन में भी अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज करा रहा है।

इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट उत्पादन का भी सबसे बड़ा केंद्र बना यूपी

मोबाइल निर्माण के साथ-साथ प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट उत्पादन का भी सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है। सैमक्वांग (Samkwang), होलीटेक (Holitech), केएचवाई (KHY), ख्वाटेक (Khvatec), मिंडा कॉर्पोरेशन (Minda Corporation), जेवर्ल्ड (JWorld), शिनसंग सीएंडटी (Shinsung C&T), सनवोडा (Sunwoda) और ड्रीमटेक (Dreamtech) जैसी कंपनियां पीसीबीए, डिस्प्ले, कैपेसिटर और अन्य महत्वपूर्ण कंपोनेंट तैयार कर रही हैं।

वहीं हायर (Haier) और पैनासोनिक जैसी कंपनियां उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण में अपने निवेश का लगातार विस्तार कर रही हैं। इससे उत्तर प्रदेश का औद्योगिक आधार पहले की तुलना में कहीं अधिक मजबूत हुआ है। यही नहीं, उत्तर प्रदेश ने सेमीकंडक्टर निर्माण के क्षेत्र में भी बड़ी छलांग लगाते हुए 32,146 करोड़ रुपये के स्वीकृत निवेश हासिल किए हैं। इनमें जेवर के निकट स्थापित होने वाला एचसीएल-फॉक्सकॉन डिस्प्ले ड्राइवर चिप प्लांट सबसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं में शामिल है, जो भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को नई मजबूती देगा।

वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात मानचित्र पर तेजी से उभरा प्रदेश

प्रदेश का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात भी तेजी से बढ़ा है। वर्ष 2015 में जहां इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात लगभग नगण्य था, वहीं वित्तीय वर्ष 2022-23 में यह बढ़कर 2.58 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जो भारत के कुल इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात का 16.65 प्रतिशत है। इसके बाद वित्तीय वर्ष 2024-25 में केवल स्मार्टफोन निर्यात ही 17.5 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया।

यह वृद्धि उत्तर प्रदेश को वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात मानचित्र पर तेजी से उभरते केंद्र के रूप में स्थापित करती है। औद्योगिक विकास के साथ-साथ राज्य का डिजिटल इकोसिस्टम भी लगातार मजबूत हुआ है। प्रदेश में 1.85 लाख से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) संचालित हैं, जहां 314 से अधिक ई-गवर्नेंस सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

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अब इंडस्ट्री 4.0 में निवेश को दिया जा रहा बढ़ावा

भविष्य की तकनीकों को ध्यान में रखते हुए योगी सरकार अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, ड्रोन, ऑटोमेशन और एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे इंडस्ट्री 4.0 क्षेत्रों में निवेश को भी तेजी से बढ़ावा दे रही है।

सरकार का मानना है कि इन पहलों से प्रदेश में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे, वैश्विक कंपनियों का निवेश बढ़ेगा और उत्तर प्रदेश न केवल भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र का नेतृत्व करेगा, बल्कि देश को वैश्विक प्रौद्योगिकी महाशक्ति बनाने में भी अहम भूमिका निभाएगा।

Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath: उत्तर प्रदेश के सभी प्रस्तावित एक्सप्रेस वेज के लिए 31 जुलाई तक जरूरी जमीन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। राजधानी लखनऊ में सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बाद नाइट सफारी को विकसित करने का काम जल्द शुरू किया जाएगा।

सोमवार को स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की छठी बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में संचालित प्रमुख आधारभूत संरचना, औद्योगिक विकास, निवेश, जनकल्याण और सेवा वितरण से जुड़ी परियोजनाओं की व्यापक समीक्षा की। बैठक में बताया गया कि प्रदेश की प्रमुख एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है।

31 जुलाई तक भूमि उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश

फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 88.45 प्रतिशत, झांसी लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 72.71 प्रतिशत, आगरा-लखनऊ-पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 63 प्रतिशत तथा जेवर लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 59.35 प्रतिशत भूमि उपलब्ध कराई जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने मेरठ-हरिद्वार, विंध्य, विंध्य-पूर्वांचल तथा नोएडा-जेवर लिंक एक्सप्रेसवे सहित सभी प्रस्तावित परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए संबंधित जिलाधिकारियों को 31 जुलाई तक भूमि उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

सीएम ने की लखनऊ नाइट सफारी परियोजना की समीक्षा

लखनऊ नाइट सफारी परियोजना की समीक्षा करते हुए बताया गया कि 15 जुलाई को उच्चतम न्यायालय से इसके क्रियान्वयन की अनुमति मिल चुकी है। मुख्यमंत्री ने सभी औपचारिकताएं शीघ्र पूरी कर परियोजना को समयबद्ध रूप से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए।
ग्रेटर नोएडा में विकसित हो रहे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब एवं मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब की समीक्षा के दौरान बैठक में बताया गया कि 323 हेक्टेयर में से 301 हेक्टेयर भूमि प्राप्त हो चुकी है।

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 टेक्सटाइल पार्क को प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने के निर्देश

लॉजिस्टिक पार्क के लिए पांच कंपनियों ने पंजीकरण कराया है और आवंटन प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री ने परियोजना की सभी औपचारिकताएं समयबद्ध ढंग से पूरी करने के निर्देश दिए। लखनऊ में विकसित किए जा रहे टेक्सटाइल पार्क की प्रगति की समीक्षा के दौरान बताया गया कि परियोजना की आधारभूत संरचना तेजी से विकसित हो रही है। मुख्यमंत्री ने निर्माण कार्यों में तेजी बनाए रखते हुए इसे प्रदेश के वस्त्र एवं परिधान उद्योग के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए।

बैठक में उन्नाव की एक्वा ब्रिज परियोजना तथा कानपुर के बिनगवां स्थित 40 एमएलडी तृतीयक उपचार संयंत्र से पनकी ताप विद्युत संयंत्र को जलापूर्ति उपलब्ध कराने वाली परियोजना की भी समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने लंबित तकनीकी एवं प्रशासनिक औपचारिकताएं शीघ्र पूरी कर दोनों परियोजनाओं को समयबद्ध रूप से क्रियान्वित करने के निर्देश दिए।

बैठक में बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा) में भूमि अधिग्रहण की प्रगति की भी समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि बुंदेलखंड में औद्योगिक विकास की गति बनाए रखने के लिए आवश्यक प्रशासनिक निर्णयों में अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए।

Yogi Cabinet Decision For Women Empowerment: उत्तर प्रदेश को एक और एक्सप्रेसवे की सौगात मिली है। विंध्य एक्सप्रेसवे उत्तरप्रदेश को बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश व झारखंड की सीमा से सीधे जोड़ेगा। मंत्रिपरिषद ने प्रयागराज से सोनभद्र तक 333 किलोमीटर लंबे विंध्य एक्सप्रेसवे बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 3 अगस्त से शुरू होगा।

योगी कैबिनेट में कुल 16 प्रस्तावों पर लगी मुहर

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुयी मंत्रिपरिषद की बैठक में विंध्य एक्सप्रेसवे, विंध्य-पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे सहित कुल 16 प्रस्तावों पर मुहर लगायी गयी। मंत्रिपरिषद के फैसलों की जानकारी देते हुए प्रदेश वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि विंध्य एक्सप्रेसवे प्रयागराज में गंगा एक्सप्रेसवे के अंतिम सिरे सोनवार तहसील से शुरू होकर चंदौली के रास्ते सोनभद्र तक जाएगा और इसी कुल लंबाई 333 किलोमीटर होगी।

इसके बनने के बाद प्रयागराज से सोनभद्र तक की दूरी महज तीन घंटे में तय की जा सकेगी। अभी इसमें छह घंटे लगते हैं। इस परियोजना की कुल लागत 26315 करोड़ रूपये अनुमानित है जिसमें 18514 करोड़ रूपये निर्माण पर तो 4613 करोड़ रूपये जमीन अधिग्रहण पर खर्च होंगे। विंध्य एक्सप्रेस वे छह लेन का होगा जिसका 8 लेन तक विस्तार किया जा सकेगा।

विंध्य-पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे के प्रस्ताव पर भी बनी सहमति

मंत्रिपरिषद ने विंध्य-पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे के प्रस्ताव पर भी सहमति दे दी है जो चंदौली-गाजीपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को सोनभद्र से जोड़ेगा। इस 6 लेन के एक्सप्रेसवे की कुल लागत 9039 करोड़ रूपये होगी जिसमें से 5628 करोड़ रूपये निर्माण कार्य पर तो 3379 करोड़ रूपये 1731 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण के लिए खर्च किए जाएंगे। इसकी लंबाई 117 किलोमीटर होगी जो विन्ध्य एक्सप्रेसवे को गाजीपुर, मिर्जापुर व चंदौली से सीधा जोड़ेगा।

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के खरीद हेतु प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रस्ताव के मुताबिक परिवहन निगम कुल 220 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद करेगा। इसमे कुछ 50 सीटर इलेक्ट्रिक बस तो कुछ 42 सीटर बसें होंगी। इलेक्र्टिक बसों की खरीद के लिए 400 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है।

सही नीति, सशक्त निर्णय,
आत्मनिर्भर-समृद्ध प्रदेश!

मुख्यमंत्री @myogiadityanath जी ने आज लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की।

बैठक में प्रदेश के समग्र विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर जनहितकारी निर्णय लिए गए। pic.twitter.com/9EOkQiWHFQ

— CM Office, GoUP (@CMOfficeUP) July 21, 2026

रानी लक्ष्मी बाई स्कूटी योजना को मिली मंजूरी

एक अन्य प्रस्ताव में योगी आदित्यनाथ सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के क्रम में रानी लक्ष्मी बाई स्कूटी योजना को लागू किए जाने को मंजूर किया है। इसके तहत विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में पढ़ रही 2025-26 के शैक्षणिक सत्र के आखिरी वर्ष की छात्राओं में 5 फीसदी को प्रदेश के शिक्षा विभाग की ओर से पेट्रोल चालित स्कूटी मिलेगी।

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स्कूटी प्राप्त करने वाली मेधावी छात्राओं के परिजनों की आय सीमा 12 लाख रुपए सालाना होगी। उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय ने फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि योजना से लाभान्वित छात्राओं के बीमा, रजिस्ट्रेशन और हेलमेट पर आने वाला खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। दिव्यांगजन, निराश्रित और शहीदों की बेटियों को स्कूटी दी जाएगी। प्रदेश भर में कुल 50 हजार छात्राएं स्कूटी योजना से लाभान्वित होंगी। राज्य सरकार द्वारा स्कूटी योजना में 400 करोड़ रूपये का व्यय भार वहन किया जाएगा।

 500 की क्षमता के महिला छात्रावास निर्माण के लिए निःशुल्क भूमि उपलब्ध

मंत्रिपरिषद ने ‘मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावास’ योजना के तहत वाराणसी में 500 की क्षमता के महिला छात्रावास निर्माण के लिए निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराए जाने के सम्बंध में प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रस्ताव के मुताबिक वाराणसी में 6000 वर्गमीटर जमीन पर महिला छात्रावास बनाया जाएगा। इससे पहले झांसी, आगरा, मेरठ और गोरखपुर में कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास के निर्माण के प्रस्ताव पर सहमति दी जा चुकी है।

मंत्रिपरिषद ने आउटसोर्सिंग सेवा निगम को 20 करोड़ रुपये दिए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। निगम के संचालन के लिए यह राशि शून्य ब्याज दर पर उपलब्ध करायी जाएगी जिसकी 5 वर्ष बाद अदायगी शुरू होगी। निगम प्रदेश सरकार को अगले 10 सालों 2 करोड़ रु वार्षिक हिसाब से भुगतान करेगा।

उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 3 अगस्त से बुलाए जाने के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद ने मुहर लगा दी है। मानसून सत्र 3 अगस्त से 6 अगस्त तक चलेगा।

UP Gram Panchayat Officer Recruitment: यूपी की राजधानी लखनऊ में ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती (2022) के अभ्यर्थियों ने जमकर हंगामा किया। इतना ही नहीं अभ्यर्थियों ने अपनी मांगो को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवास का घेराव भी किया। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाए है कि ग्राम पंचायत अधिकारी की 2022 में आई वैकेंसी का फाइनल रिजल्ट अभी तक जारी नही किया गया है। जबकि भर्ती की सारी प्रक्रिया पहले ही पूरी कर ली गई है।

अभ्यर्थियों ने मानव शृंखला बनाकर किया घेराव

बता दें कि मंगलवार की सुबह 9 बजे अभ्यर्थियों ने यूपी के डीप्टी सीएम के लखनऊ आवास पर मानव शृंखला बनाकर घेराव किया और अपनी मांगे रखी। अभ्यर्थियों के अनुसार वे 2022 में आई वैकेंसी के फाइनल रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। सारी प्रक्रिया पूरी हो गई है रिजल्ट घोषित करने में देरी क्यों की जा रही है।

2022 में आई थी ग्राम पंचायत अधिकारी की वैकेंसी

प्रदर्शनकारियों ने बताया कि 2023 में आवेदन लिए गए आवेदन के बाद लिखित परीक्षा, अभिलेख सत्यापन सहित सभी भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी लेकिन फाइनल रिजल्ट जारी नहीं किए गए है। अभ्यर्थियों ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के माध्यम से शीघ्र परिणाम जारी किए जाने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया।

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2023 में शुरू हुई थी भर्ती प्रक्रिया

प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थी राघवेंद्र सिंह ने बताया कि PET के माध्यम से 2022 में वैकेंसी आई थी और ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए 1468 पदों पर भर्ती प्रक्रिया 2023 में शुरू की गई थी। हजारों अभ्यर्थियों ने इसके लिए आवेदन किया। जिसके लिए 27 अप्रैल 2025 को लिखित परीक्षा भी आयोजित की गई थी। जिसके बाद पात्र अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापन की प्रक्रिया अप्रैल और मई तक पूरी हुई। फिर भी अब तक फाइनल रिजल्ट जारी नहीं किया गया हैं। जिसे लेकर अभ्यर्थियों ने नाराजगी जाहिर की है।

पंचायती राज मंत्री के आवास पहुंचे प्रदर्शनकारी

बता दें कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवास के बाद प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थी पंचायती राज मंत्री ओमप्रकाश राजभर के आवास पहुंचे लेकिन यहां पुलिस ने बात करके यहां से सबको वापस लौटा दिया। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि आज उनके सामने रोजगार का संकट और जीवनयापन करने जैसी कई चुनौतियां हैं। अगर समय पर आयोग द्वारा भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली गई होती आज वे भी अपने परिवार का सहारा होते।

Mathura-Vrindavan Historic Kunds: ब्रज क्षेत्र के मथुरा-वृंदावन के ऐतिहासिक व पौराणिक महत्व के तालाबों व कुंडों का जीर्णोद्धार कर उनके पुराने वैभव को बहाल किया जाएगा। गोवर्धन परिक्रमा पथ के साथ ही वृंदावन में भगवान कृष्ण से जुड़े पुराने जंगलों को भी फिर से जीवित किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद ने मथुरा-वृंदावन क्षेत्र में पौराणिक स्थलों के कायकल्प व जैव विविधता के संवर्धन के लिए हार्टफुलनेस संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन  पर CEO ने हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य मथुरा और वृंदावन में पर्यावरण-कायाकल्प, विरासत संरक्षण, जैव विविधता संवर्द्धन, योग, ध्यान और सामुदायिक विकास पहलों पर मिलकर काम करना है।

कम से कम दस ऐतिहासिक कुंडों के पानी की होगी सफाई

इसके तहत कम से कम दस ऐतिहासिक कुंडों जैसे गोविंद कुंड, गंधर्व कुंड और सुरभि कुंड के पानी को साफ़ और बहाल किया जाएगा। इस्कॉन और टाटा ग्रुप की मदद से, बायोरेमेडिएशन, सीवेज ट्रीटमेंट और आस-पास के घाटों की मरम्मत के ज़रिए राधा कुंड, मिलन कुंड और अन्य कुंडों का कायाकल्प किया जा रहा है।

स्थानीय पौधों को उगाने के लिए 8 एकड़ में तैयार होगी आधुनिक नर्सरी

तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए 7 किलोमीटर लंबा इको-फ्रेंडली ‘इनर परिक्रमा पथ’ बनाया जा रहा है, जिसमें पैदल चलने वालों और दंडवत परिक्रमा करने वालों के लिए अलग-अलग लेन होंगी। इसके अलावा, गोवर्धन पहाड़ी पर 60 हेक्टेयर इलाके में एक बड़ा सिंचाई सिस्टम और रेन-गन स्प्रिंकलर सिस्टम लगाया जाएगा ताकि स्थानीय प्रजाति के पेड़-पौधे लगाए जा सकें।ट

इस पहल के ज़रिए कामाईल करहाला जैसे पवित्र प्राचीन जंगलों को फिर से जीवित किया जा रहा है। सुनरख में वृंदावन के स्थानीय पौधों को उगाने के लिए 8 एकड़ में फैली एक आधुनिक नर्सरी तैयार की जा रही है।

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एक ऐसा पवित्र स्थान रहा है जहां प्रकृति और चेतना एक साथ सामंजस्य में रहते है

हार्टफुलनेस मार्गदर्शक और राम चंद्र मिशन के अध्यक्ष दाजी ने कहा, “ब्रज हमेशा से एक ऐसा पवित्र स्थान रहा है जहां प्रकृति और चेतना एक साथ सामंजस्य में रहते हैं। यह सहयोग बाहरी पर्यावरण और मानवता की आंतरिक स्थिति दोनों की सेवा करने का एक अवसर है, ताकि आने वाली पीढ़ियों को न केवल एक संरक्षित विरासत मिले, बल्कि जिम्मेदारी और प्रकृति के प्रति सम्मान पर टिकी एक जीवंत विरासत भी मिले।

यूपी ब्रज तीर्थ विकास परिषद के उपाध्यक्ष शैलजाकांत मिश्रा ने कहा कि ब्रज ने सदियों से साधकों और समुदायों का मार्गदर्शन किया है, और हार्टफुलनेस के साथ यह जुड़ाव ब्रज को पवित्र विरासत, आंतरिक कल्याण और पर्यावरण की देखभाल के केंद्र के रूप में पोषित करने के हमारे साझा प्रयास में एक मूल्यवान आयाम जोड़ता है।

CM Yogi Adityanath Reviews UP Development: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की छठी बैठक में प्रदेश में संचालित प्रमुख आधारभूत संरचना, औद्योगिक विकास, निवेश, जनकल्याण और सेवा वितरण से जुड़ी परियोजनाओं की व्यापक समीक्षा की।

बैठक में मुख्यमंत्री ने जीरो पॉवर्टी अभियान को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए निर्देश दिए कि ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की विशेष टीम गठित कर पात्र परिवारों का अंत्योदय कार्ड बनवाया जाए और उन्हें आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री आवास सहित सभी पात्र योजनाओं से चरणबद्ध रूप से जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं का समग्र लाभ प्रत्येक पात्र परिवार तक पहुंचना चाहिए।

जीरो पॉवर्टी अभियान के तहत 12.50 लाख परिवारों का सर्वेक्षण

बैठक में बताया गया कि जीरो पॉवर्टी अभियान के तहत 12.50 लाख परिवारों का सर्वेक्षण किया गया है। इनमें लगभग 9 लाख परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र पाए गए हैं, जबकि लगभग 5 लाख परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना के माध्यम से लाभान्वित किया जाना है। इसके अतिरिक्त 6.67 लाख परिवारों के पास अभी आयुष्मान कार्ड उपलब्ध नहीं हैं।

इनमें से लगभग 5 लाख लोगों का भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकरण हो चुका है, जबकि शेष पात्र परिवारों का पंजीकरण कराया जा रहा है। साथ ही 10.60 लाख परिवारों के एक सदस्य को कौशल प्रशिक्षण से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

तेजी से आगे बढ़ रहा प्रमुख एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य

बैठक में बताया गया कि प्रदेश की प्रमुख एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 88.45 प्रतिशत, झांसी लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 72.71 प्रतिशत, आगरा-लखनऊ-पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 63 प्रतिशत तथा जेवर लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 59.35 प्रतिशत भूमि उपलब्ध कराई जा चुकी है।

मुख्यमंत्री ने मेरठ-हरिद्वार, विंध्य, विंध्य-पूर्वांचल तथा नोएडा-जेवर लिंक एक्सप्रेसवे सहित सभी प्रस्तावित परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए संबंधित जिलाधिकारियों को 31 जुलाई तक भूमि उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भूमि संबंधी विषयों में संवाद सीधे भूमिस्वामियों से स्थापित किया जाए।

बैठक में लखनऊ नाइट सफारी परियोजना की समीक्षा करते हुए बताया गया कि 15 जुलाई को उच्चतम न्यायालय से इसके क्रियान्वयन की अनुमति मिल चुकी है। मुख्यमंत्री ने सभी औपचारिकताएं शीघ्र पूरी कर परियोजना को समयबद्ध रूप से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए।

अब तक 323 हेक्टेयर में से 301 हेक्टेयर भूमि प्राप्त

ग्रेटर नोएडा में विकसित हो रहे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब एवं मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब की समीक्षा के दौरान बैठक में बताया गया कि 323 हेक्टेयर में से 301 हेक्टेयर भूमि प्राप्त हो चुकी है। लॉजिस्टिक पार्क के लिए पांच कंपनियों ने पंजीकरण कराया है और आवंटन प्रक्रिया आगे बढ़ रही है।

मुख्यमंत्री ने परियोजना की सभी औपचारिकताएं समयबद्ध ढंग से पूरी करने के निर्देश दिए। औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के लिए मॉडल बिल्डिंग बायलॉज की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को ध्यान में रखते हुए आवश्यक संशोधनों को शीघ्र अंतिम रूप दिया जाए।

लंबित तकनीकी एवं प्रशासनिक औपचारिकताएं शीघ्र पूरी करने का निर्देश

लखनऊ में विकसित किए जा रहे टेक्सटाइल पार्क की प्रगति की समीक्षा के दौरान बताया गया कि परियोजना की आधारभूत संरचना तेजी से विकसित हो रही है। मुख्यमंत्री ने निर्माण कार्यों में तेजी बनाए रखते हुए इसे प्रदेश के वस्त्र एवं परिधान उद्योग के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए।

बैठक में उन्नाव की एक्वा ब्रिज परियोजना तथा कानपुर के बिनगवां स्थित 40 एमएलडी तृतीयक उपचार संयंत्र से पनकी ताप विद्युत संयंत्र को जलापूर्ति उपलब्ध कराने वाली परियोजना की भी समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने लंबित तकनीकी एवं प्रशासनिक औपचारिकताएं शीघ्र पूरी कर दोनों परियोजनाओं को समयबद्ध रूप से क्रियान्वित करने के निर्देश दिए।

सीएम ने की वैध फायर एनओसी की समीक्षा

मुख्यमंत्री ने कहा कि आधारभूत संरचना के विकास के साथ जनसुरक्षा से जुड़े मानकों का कठोर अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने सभी शासकीय एवं निजी मेडिकल कॉलेजों, चिकित्सा संस्थानों, जिला चिकित्सालयों तथा होटलों में वैध फायर एनओसी की समीक्षा करते हुए जहां आवश्यकता हो वहां तत्काल कार्रवाई कर अग्नि सुरक्षा मानकों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

बैठक में लखनऊ नगर निगम क्षेत्र में सीवर लाइन एवं मैनहोल के ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन विद्युत लाइनों की स्थिति की भी समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को आपसी समन्वय से ऐसे सभी स्थलों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण में भूमि अधिग्रहण की प्रगति की समीक्षा

प्रदेश की विद्युत वितरण व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने सभी विद्युत फीडरों का विस्तृत विश्लेषण कर बिजली आपूर्ति, राजस्व वसूली, हानि-लाभ तथा ओवरलोड की स्थिति के आधार पर सुधारात्मक कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने तकनीकी दक्षता, वित्तीय अनुशासन और उपभोक्ता सुविधा को समान प्राथमिकता देने पर जोर दिया।

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बैठक में बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा) में भूमि अधिग्रहण की प्रगति की भी समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि बुंदेलखंड में औद्योगिक विकास की गति बनाए रखने के लिए आवश्यक प्रशासनिक निर्णयों में अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए।

सीएम ने की डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड के उपयोग की समीक्षा

डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड के उपयोग की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि इस निधि का उपयोग स्थानीय आवश्यकताओं और जनहित के कार्यों में पारदर्शिता एवं गुणवत्ता के साथ किया जाए। सांसद निधि एवं विधायक निधि से स्वीकृत विकास परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तावित कार्य स्थानीय आवश्यकताओं से सीधे जुड़े होते हैं। उन्होंने जिलाधिकारियों को इन परियोजनाओं की नियमित समीक्षा कर निर्धारित समयसीमा में पूर्ण कराने के निर्देश दिए।

‘पर ड्रॉप मोर क्रॉप’ योजना की समीक्षा

‘पर ड्रॉप मोर क्रॉप’ योजना की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री योगी ने जल संरक्षण एवं सूक्ष्म सिंचाई को कृषि विकास की रणनीति का अभिन्न हिस्सा बनाने पर बल दिया तथा किसानों को आधुनिक सिंचाई तकनीकों से जोड़ने के लिए समन्वित प्रयास करने के निर्देश दिए। ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की प्रगति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इसका उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री और डिजिटल संसाधनों तक बेहतर पहुंच उपलब्ध कराना है। उन्होंने इस कार्य को निर्धारित समयसीमा में पूरा करने के निर्देश दिए।

Supreme Court Ram Mandir Donation Case: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ विधायक रविदास मेहरोत्रा ने राम मंदिर चंदा विवाद, दिल्ली में हुए विरोध-प्रदर्शनों, संसद के मानसून सत्र और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के आंदोलन जैसे मुद्दों पर केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इन मामलों में लोकतांत्रिक मूल्यों और जनभावनाओं की अनदेखी कर रही है। मेहरोत्रा ने कहा कि विपक्ष जनता से जुड़े इन मुद्दों को सदन से लेकर सड़क तक मजबूती से उठाता रहेगा और सरकार से जवाब मांगता रहेगा।

रविदास मेहरोत्रा ने मीडिया से क्या कहा

मिली जानकारी के मुताबिक राम मंदिर चंदा चोरी विवाद पर रविदास मेहरोत्रा ने सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही का स्वागत किया है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अदालत ने नई विशेष जांच टीम गठित करने के निर्देश दिए हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि पहले की जांच संतोषजनक नहीं थी। इसके अलावा अब यदि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होगी तो पूरे मामले की सच्चाई सामने आएगी और दोषियों की पहचान हो सकेगी।

दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहें छात्रों के विरोध प्रदर्शन

उन्होंने यह भी कहा कि जांच के बाद यदि तथ्यों का खुलासा होता है, तो कई बड़े नाम सामने आ सकते हैं। जिससे इस मामले के बाद प्रदेश सरकार की नैतिक जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। इतना ही नही बल्कि दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर सपा विधायक ने कहा कि देशभर के युवा लंबे समय से परीक्षा प्रणाली, पेपर लीक और रोजगार जैसे मुद्दों से परेशान हैं। वहीं शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया, जिससे कई छात्र घायल हुए। यह सरकार की दमनकारी नीति को दर्शाता है।

डिंपल यादव भी प्रदर्शन स्थल पर थी मौजूद

मीडिया से बातचीत के दौरान रविदास मेहरोत्रा ने दावा किया कि छात्रों के समर्थन में आयोजित विरोध-प्रदर्शन में विपक्षी दलों के कई सांसद शामिल हुए थे। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव भी प्रदर्शन स्थल पर मौजूद थीं और उनके साथ भी कथित तौर पर बल प्रयोग किया गया। मेहरोत्रा का आरोप है कि सरकार लगातार विरोध की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही है।

मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा।

सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के आंदोलन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जंतर-मंतर पर चल रहे उनके अनशन को समाप्त कराने के लिए प्रशासन ने उन्हें वहां से हटाने का प्रयास किया। मेहरोत्रा ने कहा कि सोनम वांगचुक पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि उनकी मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा।

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सदन के भीतर और बाहर हुए हंगामे से कार्यवाही हुई बाधित

संसद के मानसून सत्र के पहले दिन की कार्यवाही पर प्रतिक्रिया देते हुए मेहरोत्रा ने कहा कि सदन के भीतर और बाहर हुए हंगामे के कारण कार्यवाही बाधित हुई। उनका आरोप था कि केंद्र सरकार विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे मुद्दों पर चर्चा से बच रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में विपक्ष संसद में कई अहम जनहित के विषयों पर सरकार से जवाब मांगेगा।

Maulana Jarjis Controversial Statement: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से धार्मिक भावनाओं को भड़काने का एक नया मामला सामने आया है। भगवान श्री कृष्ण पर विवादित टिप्पणी करने वाले इटावा के मौलाना जर्जिस अंसारी के खिलाफ हजरतगंज थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मूल रूप से इटावा के रहने वाले मौलाना जर्जिस का श्री कृष्ण पर बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियों में वह दावा कर रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण पांचों वक्त की नमाज पढ़ते थे और वे मुस्लिम थे।

मौलाना के इस आपत्तिजनक बयान के बाद प्रदेशभर के हिंदूवादी संगठनों में भारी आक्रोश है। हिंदू नेता शिशिर चतुर्वेदी की तहरीर पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 302 और आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। वहीं, हिंदू संगठन और आम जनता उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से सिर्फ एफआईआर नहीं, बल्कि मौलाना के अवैध ठिकानों पर बुलडोजर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

UP Assembly Election 2027 Strategy: उत्तर प्रदेश सरकार के स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री (पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण) नरेंद्र कश्यप के लखनऊ स्थित सरकारी आवास पर सोमवार को भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा वर्ग मोर्चा एवं उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के पदाधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में वर्ष 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर संगठन की रणनीति, पिछड़ा वर्ग के बीच जनसंपर्क अभियान और बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने के विषय पर विस्तार से चर्चा हुई।

बैठक में भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश पाल, प्रदेश पिछड़ा वर्ग मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष राजेश वर्मासहित आयोग एवं संगठन से जुड़े कई पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रारंभ में सभी सदस्यों का परिचय हुआ, जिसके बाद आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर विस्तृत विचार-विमर्श शुरू हुआ।

संगठन की मजबूती पर जोर

बैठक के दौरान मंत्री नरेंद्र कश्यप ने संगठन की मजबूती पर विशेष जोर देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत उसका मजबूत संगठन और कार्यकर्ताओं का समर्पण है। उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए पिछड़ा वर्ग के बीच लगातार संवाद स्थापित करना होगा तथा सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना होगा।

आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा पर हुई चर्चा

प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश पाल ने भी बैठक में आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि प्रदेश के प्रत्येक जिले में पिछड़ा वर्ग समाज के प्रमुख लोगों, जनप्रतिनिधियों और संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मंडल, सेक्टर और बूथ स्तर तक संगठन को और अधिक सक्रिय बनाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा।

प्रदेशभर में व्यापक होगा जनसंपर्क

बैठक में इस बात पर भी सहमति बनी कि उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग एवं संगठन के पदाधिकारी प्रदेशभर में व्यापक जनसंपर्क करेंगे। विभिन्न सामाजिक संगठनों, प्रबुद्ध वर्ग और पिछड़ा समाज के प्रतिनिधियों के साथ संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं और सुझावों को सरकार एवं संगठन तक पहुंचाया जाएगा। इसके साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाने की रणनीति भी तैयार की जाएगी।

2027 विधानसभा चुनाव की हो रही तैयारी

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह बैठक वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। नरेंद्र कश्यप लंबे समय तक भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और पिछड़ा वर्ग की राजनीति में उनका व्यापक अनुभव रहा है। ऐसे में संगठन उनके अनुभव और मार्गदर्शन का लाभ लेकर चुनावी रणनीति को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में काम कर रहा है।

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कई मुद्दों पर विस्तार से हुई चर्चा

बैठक में आगामी दिनों में प्रदेशभर में चरणबद्ध कार्यक्रम आयोजित करने, कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण, सामाजिक संवाद और संगठन विस्तार को लेकर भी विस्तृत चर्चा की गई। माना जा रहा है कि भाजपा ने 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से संगठनात्मक तैयारियों को गति देना शुरू कर दिया है और पिछड़ा वर्ग के बीच अपनी पकड़ को और मजबूत करने की रणनीति पर तेजी से काम किया जा रहा है।

Yogi Adityanath Barabanki Visit: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को बाराबंकी की धरा से प्रदेशवासियों को आगाह किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस व समाजवादी पार्टी विरासत, विकास, गांव-गरीब, किसानों, नौजवानों और महिलाओं की जन्मजात विरोधी हैं। इनसे सावधान और सतर्क रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे अन्यथा जैसे ही इनसे सटेंगे तो खतरा बढ़ेगा।

सीएम ने बुजुर्गों से अपील की कि युवाओं को सपा की गुंडागर्दी, उपद्रव, सरकारी धन की डकैती व लूट के बारे में बताइए। मुख्यमंत्री ने लोधेश्वर महादेव के सामने से जाने वाली सड़क को टूलेन से फोरलेन बनाने और गेट को भव्य बनाने के लिए प्रस्ताव मांगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को बाराबंकी में रामनगर व दरियाबाद विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए 542 करोड़ से अधिक की 82 परियोजनाओं का लोकार्पण/शिलान्यास किया। सीएम ने साहित्यिक विभूतियों, खिलाड़ियों, किसानों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, सीमा की सुरक्षा करने वाले युवाओं आदि का नाम लेकर बाराबंकी को विरासत, आध्यात्मिकता, साहित्य, समर्पण, युवा शक्ति से ओतप्रोत, स्वतंत्रता आंदोलन में अविस्मरणीय योगदान वाली प्रतिभाशाली व समृद्ध धरा बताया।

 बाराबंकी को लोधेश्वर महादेव का आशीर्वाद प्राप्त

सीएम ने कहा कि बाराबंकी को लोधेश्वर महादेव का आशीर्वाद प्राप्त है। सोमवार को बाबा का दर्शन कर अंतःकरण से आनंद की अनुभूति हुई। यहां अगल-बगल के कई जनपदों से श्रद्धालु आते हैं, फिर भी मंदिर जीर्ण-शीर्ण ही रहा। आजादी के बाद भी आपके पैसे से विकास की लौ कब्रिस्तान की बाउंड्रीवाल तक तो पहुंची, लेकिन लोधेश्वर महादेव मंदिर, केडी सिंह बाबू की हवेली, पारिजात के महाभारत कालीन वृक्ष के संरक्षण, महादेवा, अयोध्या, काशी विश्वनाथ, गोला गोकर्णनाथ, महापुरुषों, वीरांगनाओं आदि के नाम पर योजनाओं के लिए पैसा नहीं मिला।

हमारी सरकार भगवान लोधेश्वर महादेव का कॉरिडोर बना रही है, जिससे देश-प्रदेश के हर कोने से यहां आने वाला श्रद्धालु अभिभूत होगा और बाराबंकीवालों को आशीर्वाद व धन्यवाद देकर जाएगा। सरकार गोला गोकर्णनाथ में भी भव्य कॉरिडोर बना रही है। विंध्यवासिनी मंदिर का कॉरिडोर बन गया। पहले काशी में गंदगी थी और गलियां संकरी थीं लेकिन अब वह भी दिव्य-भव्य बन गई है। देश से जो भी काशी व अयोध्या आता है, हमें भी धन्यवाद देकर जाता है।

केडी सिंह बाबू की हवेली बिक जाए, हमारी सरकार यह कतई स्वीकार नहीं करेगी

मुख्यमंत्री ने कहा कि हॉकी में 36 वर्ष बाद भारतीय टीम ने ओलंपिक में पदक जीता लेकिन उससे पहले मेजर ध्यानचंद व केडी सिंह बाबू के समय भारत ने लगातार तीन बार स्वर्ण पदक जीता था। जिस खिलाड़ी ने हॉकी को पूरा जीवन दिया, उन केडी सिंह बाबू की हवेली बिक जाए, हमारी सरकार यह कतई स्वीकार नहीं करेगी।

हमने तय किया कि वहां संग्रहालय का निर्माण होगा। सीएम ने अमेरिका के न्यू जर्सी में हुए फीफा विश्वकप का भी जिक्र करते हुए कहा कि स्पेन व अर्जेंटीना के मैच को देखकर लोगों में गजब का उत्साह था। ऐसे ही जब हॉकी चलती है तो भारत की निगाहें उस पर रहती हैं। मेजर ध्यानचंद व केडी सिंह बाबू ने इसे नई ऊंचाई दी थी।

संकट के समय बंद हो जाते हैं सपाइयों व कांग्रेसियों के मुंह

सीएम ने कहा कि विरासत के संरक्षण व सनातन मूल्यों के रक्षा के लिए महापुरुषों ने योगदान दिया। राजा बलभद्र सिंह, लाखन पासी, बिजली पासी, महाराज सुहेलदेव, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह ने देश को गुलामी से मुक्त कराने के लिए योगदान दिया। सुहेलदेव ने जहां सालार मसूद को मारा था, हमारी सरकार ने बहराइच में वहीं उनका भव्य स्मारक बनाया है।

लखनऊ में वीरांगना उदा देवी, गोरखपुर में झलकारी बाई, बदायूं में अवंती बाई के नाम पर पीएसी बटालियन, बांदा में महारानी दुर्गावती, औरैया में लोकमाता अहिल्याबाई मेडिकल कॉलेज, अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट, निषादराज नाम पर रैनबसेरा का निर्माण किया है। देश के लिए योगदान व सनातन के लिए समर्पण देने वाले महापुरुषों को सरकार ने सम्मान दिया है।

सनातन की सुदृढ़ नींव पर ही हमारा भविष्य सुरक्षित होगा। सनातन सुरक्षित है तो हम सभी सुरक्षित हैं। सनातन पर खतरा आया तो कोई बच नहीं पाएगा। लोगों को बांटने वाले इन सपाइयों व कांग्रेसियों के नमूनों के मुंह संकट के समय बंद हो जाते हैं।

बम बनवाने वाले कराते थे गुर्गों से वसूली

सीएम ने कहा कि कब्रिस्तान की बाउंड्रीवाल बनाने और कांवड़ यात्रा, जन्माष्टमी, रामनवमी की शोभायात्रा, दुर्गापूजा के पंडाल पर प्रतिबंध लगाना सपा के लिए निरपेक्षता का मानक था। हमें ऐसे धर्मनिरपेक्षता को उखाड़ फेंककर सनातन की सुदृढ़ भूमि पर सुरक्षित भारत का निर्माण करना होगा। धर्मनिरपेक्षता के नाम पर सनातन को अपमानित करने वाले लोग त्योहारों के पहले उपद्रव और गुर्गों से वसूली कराते थे।

इन लोगों ने गांवों- शहरों में कट्टा-बम बनवाना शुरू कर दिया, जिससे व्यापारी व बेटी की इज्जत से खिलवाड़ होता था। अब लखनऊ में बने ब्रह्मोस मिसाइल से पाकिस्तान व उसके आका बाप-बाप कहकर चिल्लाते हैं। निवेश आने से अब यूपी में ही युवाओं को नौकरी मिल रही है।

युवाओं को सपा की गुंडागर्दी व लूट के बारे में बताएं

सीएम ने कहा कि समाजवादी जाति से जाति को लड़ा रही है। एक समय कहावत थी कि देख सपाई, बिटिया घबराई। सीएम ने बुजुर्गों से अपील की कि युवाओं को इनकी गुंडागर्दी, उपद्रव, डकैती, अराजकता, लूट के बारे में बताइए। उन्होंने कहा कि सैफई घराना ने आमजन के पैसे पर लूट मचाई थी। सपा जिस जेपीएनआईसी को बना रही थी, उसकी कीमत 200 करोड़ थी, लेकिन 864 करोड़ खर्च होने के बावजूद भी बिल्डिंग अधूरी थी। हमारी सरकार से पहले सपा ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया। सीएम ने यहां भी उनके घोटाले को उजागर किया।

सीएम ने कहा कि जिसके लिए वे 15,200 करोड़ का एस्टिमेट बनाए थे। दो वर्ष बाद जमीन आने पर हमने प्रधानमंत्री जी से इसका शिलान्यास कराया और 11,800 करोड़ रुपये में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाया। गोमती रिवर फ्रंट का कुल एस्टिमेट 167 करोड़ रुपये था, लेकिन 1700 करोड़ खर्च होने के बावजूद वह अधूरा ही रहा।

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डबल इंजन सरकार ने रोकी सपा की डकैती और कांग्रेस की लूट

सीएम ने कहा कि एक प्रधानमंत्री ने तो कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर यहां तक कह दिया कि 100 में से 15 पैसे ही नीचे आम जनता तक जाता है। भाजपा की डबल इंजन सरकार ने सपा की डकैती और कांग्रेस की लूट को रोका। इस पैसे से अब नौजवान को छात्रवृत्ति, बेटी की शादी, कन्या सुमंगला योजना का लाभ, टैबलेट, किसानों को सम्मान निधि, गरीबों को प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री आवास योजना, स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिल रहा है।

जिस पैसे से यह कब्रिस्तान की बाउंड्रीवाल बना रहे थे, उस पैसे का हमने मुंह घुमा दिया और अब इससे कॉरिडोर बन रहा है। सैफई सिडिंकेट का युवाओं की नौकरी पर कब्जा था। नौकरियों की नीलामी होती थी, लेकिन अब बाराबंकी के युवाओं को भी निष्पक्ष रूप से सरकारी नौकरी मिल रही है।

सनातन विरोधी है सपा-कांग्रेस का चरित्र

मुख्यमंत्री योगी ने विपक्षियों (सपा-कांग्रेस) के वास्तविक चरित्र को सनातन विरोधी बताया, कहा कि य़ह जनता के हक, विकास की परियोजनाओं पर डकैती डालते थे। इनके कारनामों से यूपी के सामने पहचान का संकट था। देश में यूपी टॉप-3 इकॉनमी बन गया है। अब बाढ़ बचाव का स्थायी समाधान और गोमती नदी का सुंदरीकरण-पुनरुद्धार हो रहा है। लखनऊ व अयोध्या के बीच स्टेट कैपिटल रीजन (एससीआर) में शामिल बाराबंकी का विकास कोई रोक नहीं सकता।

सपा चट कर जाती थी गरीबों का राशन

सीएम ने कहा कि हमने दरियाबाद के विधायक सतीश चंद्र शर्मा को खाद्य व रसद राज्यमंत्री बनाया तो वे यहां के साथ ही अन्य जनपदों का भी विकास कर रहे हैं। सपा गरीब का राशन चट कर जाती थी, लेकिन अब हर गरीब का राशन उसे ही मिलता है। धांधली करने वालों पर कार्रवाई होती है। सपा व कांग्रेस के समय गरीब को पेंशन, छात्रों को छात्रवृत्ति दिए जाने से पहले घूस लिया जाता है।

आज सीधे अकाउंट में पैसा जाता है, बीच में घूसखोरी नहीं चल सकती। रामनगर ने जिन्हें 2022 और बाराबंकी ने जिन्हें 2024 में चुना, उन्हें विकास की चर्चा करने की फुर्सत नहीं है। इन लोगों ने एक बार भी विकास के प्रस्ताव नहीं दिए। यदि रामनगर विधानसभा और बाराबंकी लोकसभा में कमल खिला होता तो यह क्षेत्र भी विकास की बुलंदियों को छू रहा होता।

इस अवसर पर कारागार राज्यमंत्री सुरेश राही, खाद्य व रसद राज्यमंत्री सतीश चंद्र शर्मा, विधायक साकेंद्र प्रताप वर्मा, दिनेश रावत, विधान परिषद सदस्य अंगद कुमार सिंह, इंजी. अवनीश कुमार सिंह, जिला पंचायत प्रशासक राजरानी रावत, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग के अध्यक्ष बैजनाथ रावत, भाजपा की प्रदेश उपाध्यक्ष व पूर्व सांसद प्रियंका रावत, क्षेत्रीय अध्यक्ष अवधेश द्विवेदी, जिलाध्यक्ष राम सिंह वर्मा आदि मौजूद रहे।

Fire Tragedy In Lucknow Jawahar Bhawan: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित जवाहर भवन में सोमवार सुबह आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। आग इतनी तेज लगी थी कि उसका धुआं काफी दूर से ही दिखाई दे रहा था। हालांकि आग किस कारण लगी इसकी जानकारी अभी तक नही मिल सकी है। अभी तक खाद्य एवं रसद विभाग के कार्यालय और कैंटीन में आग लगने की जानकारी प्राप्त हुई है।

खाद्य एवं रसद विभाग के कार्यालय और कैंटीन में लगी आग

जानकारी के मुताबिक आग जवाहर भवन में चौथी मंजिल स्थित खाद्य एवं रसद विभाग के कार्यालय व कैंटीन में लगी है। सरकारी इमारत के ऊपरी हिस्‍से में आग लगने के कारण पूरे परिसर में हड़कंप मच गया। और बड़ी संख्‍या में कर्मचारी और अन्य लोग सुरक्षित बाहर निकल आए।

मौके पर पहुंची दमकल विभाग की कई गाडि़यां

आगजनी की घटना की सूचना मिलते ही मौके पर दमकल विभाग की कई गाडि़यां पहुंच चुकी हैं। दमकल कर्मचारी आग पर काबू पाने की कोशिश में लगे है। फिलहाल अभी तक इस अग्निकांड में किसी के घायल और कोई हताहत होने की सूचना नहीं है।

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बता दें कि जवाहर भवन में कई सरकारी विभागों के कार्यालय स्थित हैं। जहां सैकड़ों सरकारी कर्मचारी नौकरी करते हैं। आग लगने के बाद जैसे ही जवाहर भवन के ऊपरी तल से काला धुआं निकलना शुरू हुआ उसे देखकर बड़ी संख्या में लोग इमारत की तरफ दौड़ पड़ें।

UP CM Yogi Adityanath Visit: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को तीन जनपदों का दौरा करेंगे। इस दौरान वे आमजन को विकास योजनाओं का उपहार भी देंगे। सीएम शुक्रवार को सात विधानसभा क्षेत्रों (शामली, कैराना, थानाभवन, बिजनौर, चांदपुर, मुरादनगर, मोदीनगर) के लोगों को सौगात देंगे।

मुख्यमंत्री योगी शामली, बिजनौर व गाजियाबाद जनपद में लगभग 2500 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण/शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री तीनों जनपदों में जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को भी सम्मानित करेंगे। मुख्यमंत्री गाजियाबाद में पूर्व मंत्री राजपाल त्यागी की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। वे यहां कांवड़ यात्रा के सकुशल आयोजन को लेकर भी शासन, प्रशासन, पुलिस व संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक लेकर दिशा-निर्देश देंगे।

शामली में तीन विधानसभा क्षेत्रों को विकास की नई योजनाओं से जोड़ेंगे

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ से सीधे शामली पहुंचेंगे। वे सबसे पहले यहां कैराना, थानाभवन व शामली विधानसभा क्षेत्र से जुड़े विकास कार्यों का लोकार्पण-शिलान्यास करेंगे। वे यहां 581 करोड़ से अधिक की 89 विकास परियोजनाओं की सौगात सौपेंगे। सीएम योगी कैराना में राज्य कर विभाग के कार्यालय, कंडेला में पशु चिकित्सालय, थानाभवन में राजकीय महिला आईटीआई आदि का लोकार्पण करेंगे।

बिजनौर व चांदपुर विधानसभा क्षेत्रों के विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण-शिलान्यास

मुख्यमंत्री बिजनौर जनपद में (बिजनौर व चांदपुर विधानसभा क्षेत्र) के विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री 1003 करोड़ से अधिक की 76 परियोजनाओं का लोकार्पण-शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री बिजनौर में महात्मा विदुर स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय का लोकार्पण करेंगे।

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सीएम राजकीय नर्सिंग कॉलेज व छात्रावास भी लोकार्पित करेंगे। सीएम रामबाग रोड पर कल्याण मंडपम के निर्माण कार्य का लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा विदुर कुटी स्थल के समेकित पर्यटन विकास कार्य के शिलान्यास समेत कई बड़ी परियोजनाएं भी जनपदवासियों को देंगे।

गाजियाबाद में 868 करोड़ से अधिक की 90 विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात

मुख्यमंत्री शुक्रवार शाम को गाजियाबाद की दो विधानसभा (मुरादनगर व मोदीनगर) के विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री यहां 868 करोड़ से अधिक की 90 परियोजनाओं की सौगात देंगे। सीएम योगी तेजपाल त्यागी कुशपाल त्यागी मेमोरियल डिग्री कॉलेज मुरादनगर में पूर्व कैबिनेट मंत्री राजपाल त्यागी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे।

47वीं वाहिनी पीएसी गाजियाबाद में 200 व्यक्तियों की क्षमता की बैरक के निर्माण कार्य के साथ ही 100 व 150 जवानों के लिए दो बैरकों का भी लोकार्पण करेंगे। सीएम यहां विभिन्न पेयजल योजनाओं का भी लोकार्पण करेंगे। सीएम गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट के थाना बापूधाम के प्रशासनिक भवन व पुलिस लाइन में ट्रांजिट हॉस्टल के निर्माण कार्य समेत कई बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे।

Maulana Jarjis Ansari Controversial Statement: मौलाना जर्जिस अंसारी के भगवान श्रीकृष्ण को लेकर दिए गए विवादित बयान के मामले में लखनऊ के हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। हिंदूवादी नेता शिशिर चतुर्वेदी की शिकायत पर थाना प्रभारी विक्रम सिंह ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 302 और 66 के तहत मामला दर्ज किया है।

मौलाना जर्जिस अंसारी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें कथित तौर पर उन्होंने कहा था कि “कृष्ण मुस्लिम थे और पांच वक्त की नमाज पढ़ते थे।” इस बयान के सामने आने के बाद विभिन्न हिंदू संगठनों ने इसका विरोध किया और कार्रवाई की मांग की।

विश्व हिंदू परिषद ने की कार्रवाई की मांग

इससे पहले मौलाना जर्जिस अंसारी के बयान पर विश्व हिंदू परिषद (विहिप) नेता विनोद बंसल ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। आईएएनएस से बातचीत में विनोद बंसल ने कहा था कि यह कोई पहला मामला नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि इससे पहले मौलाना अरशद मदनी ने भी दिल्ली की एक सभा में भगवान शिव को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा, “मौलाना जर्जिस जैसे लोगों को शर्म नहीं आती। ऐसे लोग लगातार बेहूदा बयान देते रहते हैं। शासन-प्रशासन को इनके खिलाफ सख्त व्यवस्था करनी चाहिए।”

जर्जिस अंसारी के बयाल पर बवाल

विनोद बंसल ने आरोप लगाया कि कुछ लोग लगातार हिंदू आस्था और धार्मिक विश्वासों को आहत करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि दूसरे धर्मों के बारे में कोई टिप्पणी की जाए तो तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिलती है, लेकिन हिंदू देवी-देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की जाती हैं, जो पूरी तरह अस्वीकार्य हैं।

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उन्होंने मौलाना जर्जिस अंसारी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की। इसके साथ ही, भाजपा के कई नेताओं समेत हिंदूवादी संगठनों ने इस बयान की निंदा की है और जर्जिस अंसारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

-एजेंसी इनपुट के साथ

Japanese Companies Investment Uttar Pradesh: जापान की 200 से ज्यादा नामचीन कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) उत्तर प्रदेश में निवेश के अवसर तलाशने आएंगे। जापानी कंपनियां उत्तर प्रदेश में विनिर्माण, हरित हाइड्रोजन, नवीकरणीय ऊर्जा और पर्यटन के क्षेत्र में निवेश को लेकर दौरा करेंगी।

200 से अधिक सीईओ 19 अगस्त को करेंगें उत्तर प्रदेश का दौरा

इन्वेस्ट यूपी के अधिकारियों के मुताबिक उत्तर प्रदेश अगले महीने जापान के सबसे बड़े कारोबारी प्रतिनिधिमंडलों में से एक की मेजबानी करने जा रहा है। जापान और यामानाशी प्रान्त के 200 से अधिक सीईओ आगामी 19 अगस्त से शुरू होने वाले पांच दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश आएंगे। इस यात्रा का उद्देश्य राज्य में निवेश संभावनाओं को तलाशने और विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत बनाना है।

औद्योगिक सहयोग तथा दीर्घकालिक साझेदारी को नई गति मिलने की उम्मीद

इस प्रस्तावित दौरे की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए यामानाशी प्रान्त के 12 सदस्यीय उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने, यामानाशी सरकार के सलाहकार नरेंद्र उपाध्याय के नेतृत्व में  लखनऊ स्थित इन्वेस्ट यूपी कार्यालय का दौरा किया।

इन्वेस्ट यूपी के अधिकारियों ने बताया कि यह यात्रा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हालिया जापान यात्रा के बाद दोनों पक्षों के बीच हुए संवाद और समझौतों का महत्वपूर्ण विस्तार है और इससे निवेश, औद्योगिक सहयोग तथा दीर्घकालिक साझेदारी को नई गति मिलने की उम्मीद है।

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यामानाशी प्रान्त से आए जापानी प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की अध्यक्षता अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त (आईआईडीसी) दीपक कुमार ने की। इस मौके पर इन्वेस्ट यूपी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विजय किरण आनंद तथा अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी शशांक चौधरी भी मौजूद रहे।

बिजनेस टू बिजनेस (बी2बी) बैठकों का होगा आयोजन

अगस्त में होने वाले दौरे के दौरान जापानी प्रतिनिधिमंडल की राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों तथा अन्य हितधारकों के साथ और बिजनेस टू बिजनेस (बी2बी) बैठकों का आयोजन किया जाएगा।

इन बैठकों में विनिर्माण, हरित हाइड्रोजन, नवीकरणीय ऊर्जा, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी), ऑटोमोबाइल, फूड प्रोसेसिंग, कौशल विकास तथा मानव संसाधन आदान-प्रदान जैसे क्षेत्रों में सहयोग और निवेश की संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा होगी। इस यात्रा के दौरान नए एमओयू, लेटर ऑफ कम्फर्ट जारी होने तथा विभिन्न निवेश परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटन का मार्ग भी प्रशस्त होने की संभावना है।

यामानाशी प्रान्त के प्रतिनिधिमंडल ने अपने दौरे के दौरान पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह से भी मुलाकात की। बैठक में उत्तर प्रदेश और यामानाशी के बीच पर्यटन एवं सांस्कृतिक सहयोग को और सुदृढ़ बनाने पर विचार-विमर्श हुआ। साथ ही आधुनिक पर्यटन अवस्थापना विकास, बेहतर कनेक्टिविटी तथा आतिथ्य एवं वेलनेस पर्यटन में निवेश की संभावनाओं पर भी चर्चा की गई।

One Nation One Election Meeting: ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ से संबंधित संविधान संशोधन विधेयकों पर गठित संयुक्त संसदीय समिति (JPC) की उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में तीन दिवसीय विचार-विमर्श बैठक बुधवार को संपन्न हुई। समिति ने बैठक के अंतिम दिन प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं उच्च शिक्षण संस्थानों के कुलपतियों, निदेशकों, विधि और राजनीति विज्ञान के विशेषज्ञों और विभिन्न विभागों के प्रमुखों से उनके सुझाव लिए।

प्रदेश कई नामी संस्थानों ने लिया हिस्सा

डॉ. राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, लखनऊ; बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी; भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (IIIT), कानपुर; रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी; डॉ. राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, प्रयागराज; बाबासाहेब भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ; लखनऊ विश्वविद्यालय; भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM), लखनऊ तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज के प्रतिनिधि समिति के समक्ष अपने विचार रखने वाले प्रमुख संस्थान रहे।

इन प्रमुख मुद्दों पर हुई चर्चा

बैठक के दौरान शिक्षाविदों ने प्रस्तावित विधेयक पर अपने विचार प्रस्तुत किए। चर्चा में केंद्र-राज्य संबंध, मध्यावधि चुनावों की स्थिति, शेष कार्यकाल, एक साथ चुनावों की प्रणाली की स्थिरता, निर्वाचन आयोग को प्रस्तावित शक्तियां तथा चुनावी सुधारों से जुड़े विभिन्न संवैधानिक और प्रशासनिक पहलुओं पर विस्तार से विचार-विमर्श हुआ।

समिति ने विभिन्न बिंदुओं पर मांगा स्पष्टीकरण

संयुक्त संसदीय समिति के सदस्यों ने विशेषज्ञों द्वारा दिए गए सुझावों और टिप्पणियों पर गहन चर्चा की और विभिन्न बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगा। कई प्रश्नों के जवाब बैठक के दौरान ही दे दिए गए, जबकि कुछ कठिन विषयों पर संबंधित विशेषज्ञों के अनुरोध पर समिति ने बाद में लिखित रूप में उत्तर देने की अनुमति दी।

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समिति ने पद्म पुरस्कार विजेताओं से भी किया संवाद

संयुक्त संसदीय समिति ने उत्तर प्रदेश के पद्म पुरस्कार विजेताओं, नागरिक समाज के प्रतिनिधियों तथा विभिन्न मीडिया जगत की प्रमुख हस्तियों के साथ भी संवाद किया। संसदीय समिति ने इस पहल में जनभागीदारी के महत्व को रेखांकित करते हुए उनके विचारों और सुझावों को गंभीरता से सुना। साथ ही समिति के सदस्यों ने ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ के प्रस्तावित संवैधानिक संशोधनों एवं उनके विभिन्न आयामों से भी उन्हें अवगत कराया।

Satish Mahana on Ram Mandir Donation Theft: अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में कथित दान राशि गिनती में अनियमितता के मामले को लेकर उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना का एक बयान विवादों में आ गया है। उनके बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिस पर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।

क्या कहा सतीश महाना ने?

वायरल वीडियो में सतीश महाना कहते सुनाई देते हैं, “जिनका पैसा चोरी हुआ, मुझे लगता है कि शायद उन्होंने सच्चे श्रद्धा भाव के साथ भगवान के मंदिर में अर्पित नहीं किया होगा, इसलिए उनका पैसा चोरी हो गया। हमारा पैसा चोरी नहीं हुआ, हमारा पैसा मंदिर में लगा है।” उनके इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर कई लोगों ने आलोचना की है और इसे लेकर बहस छिड़ गई है।

दिग्विजय सिंह ने मांगी दान राशि वापस

इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने दावा किया है कि उन्होंने राम मंदिर निर्माण के लिए 1.11 लाख रुपये का योगदान दिया था। कथित दान गिनती अनियमितता का मामला सामने आने के बाद उन्होंने अपनी दान राशि वापस करने की मांग करते हुए नोटिस भेजा है। साथ ही उन्होंने 2 अक्टूबर से उज्जैन से अयोध्या तक पदयात्रा निकालने की भी घोषणा की है।

महाना बोले- मैं अपनी जेब से लौटा दूंगा पैसा

दिग्विजय सिंह की मांग पर प्रतिक्रिया देते हुए सतीश महाना ने कहा, “अगर उन्होंने कोई चंदा दिया है और वह उसे वापस चाहते हैं तो मैं रामभक्त होने के नाते अपनी जेब से उनका पैसा लौटाने को तैयार हूं।” उन्होंने कहा कि करोड़ों श्रद्धालुओं ने राम मंदिर के लिए श्रद्धापूर्वक समर्पण किया था और उसी योगदान से आज मंदिर का भव्य स्वरूप दिखाई दे रहा है।

दान नहीं, भगवान के चरणों में समर्पण

महाना ने कहा कि राम मंदिर के लिए दी गई राशि को दान नहीं बल्कि भगवान के चरणों में समर्पण मानना चाहिए। उनके मुताबिक, “करोड़ों राम भक्तों की धनराशि मंदिर निर्माण में लगी है। मैं भी उन श्रद्धालुओं में शामिल हूं, जिन्होंने अपनी श्रद्धा से योगदान दिया था और मुझे विश्वास है कि वह धन मंदिर के निर्माण में ही लगा है।”

दिग्विजय सिंह पर भी साधा निशाना

सतीश महाना ने कहा कि अगर दिग्विजय सिंह को अपना पैसा वापस चाहिए तो उन्हें राम मंदिर के लिए दिए गए योगदान की चिंता नहीं करनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि अगर वह राम जन्मभूमि आंदोलन के समय मंदिर निर्माण के समर्थन में पदयात्रा करते तो अधिक उचित होता।

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दोषियों को मिलेगी सजा

मंदिर में कथित अनियमितता के मामले पर महाना ने कहा कि यदि किसी ने गलत काम किया है तो उसे कानून के तहत सजा मिलेगी। उन्होंने कहा, “समाज के हर क्षेत्र में कुछ गलत लोग होते हैं। जिसने पाप किया है, उसे कानून भी सजा देगा और उसे छोड़ा नहीं जाएगा।” सतीश महाना का यह बयान अब राजनीतिक विवाद का विषय बन गया है और सोशल मीडिया पर इसे लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों ओर से लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।

CM Yogi Adityanath Statement: बुधवार को विश्व युवा कौशल दिवस-2026 के अवसर पर गोमती नगर स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वर्ष 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में युवाओं के लिए न रोजगार था और न पारदर्शी भर्ती प्रणाली। सरकारी नौकरियों पर एक परिवार का अधिकार था और बिना पैसे कोई काम नहीं होता था।

उत्तर प्रदेश कभी बीमारू नहीं था, बल्कि तत्कालीन सरकार की सोच व कार्यशैली बीमार थी। 2017 से पहले तत्कालीन राज्य सरकार ही प्रदेश की सबसे बड़ी अपशगुन थी। पिछले नौ वर्षों में प्रदेश सरकार ने 9 लाख से अधिक युवाओं को पूरी पारदर्शिता के साथ सरकारी नौकरियां दी हैं, जबकि सवा तीन करोड़ से अधिक युवा व कारीगर रोजगार एवं स्वरोजगार से जुड़े हैं।

मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन और आईटीआई से प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने प्रदर्शनी का अवलोकन किया, प्रशिक्षित युवाओं से संवाद किया और उनके उत्पादों की सराहना की।

“साझा भविष्य के लिए कौशल” थीम

सीएम ने कहा कि इस वर्ष यूनेस्को ने विश्व युवा कौशल दिवस की थीम “साझा भविष्य के लिए कौशल” निर्धारित की है। अवसर तभी साकार होते हैं, जब दूरदृष्टि और सकारात्मक सोच वाली सरकार हो। दुनिया का सबसे अधिक युवा वर्ग उत्तर प्रदेश में है और यह गर्व का विषय है।

यह हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है। हम इस स्केल को स्किलिंग से जोड़कर यूपी की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं। युवा शक्ति किसी भी चुनौती का समाधान बन सकती है। युवाओं को सही दिशा, प्रशिक्षण व अवसर मिलें तो वे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं।

पहले यूपी के नाम से चिढ़ते थे बाहरी लोग

सीएम ने कहा कि पिछली सरकारों ने ऐसे हालात बना दिए कि बाहर के लोग यूपी के नाम से चिढ़ते थे। कोई युवा डिप्लोमा या डिग्री लेकर प्रदेश से बाहर जाता था तो उसे अपनी पहचान और सम्मान के लिए संघर्ष करना पड़ता था। सरकारी नौकरियों पर एक खानदान का अधिकार था, पारदर्शिता का अभाव था। भर्ती प्रक्रियाओं में भाई-भतीजावाद व भ्रष्टाचार हावी था।

बिना पैसे कोई काम नहीं होता था। मुख्यमंत्री ने कहा कि धन्ना सेठ हो या झोपड़ी में रहने वाला इंसान, रोटी केवल दो ही खाता है। जिसके पास सीमित आवश्यकता है, उसको नींद अच्छी आती है। जिसके पास चोरी का पैसा होगा, वह ठीक से सो भी नहीं पाता। उसके लिए तो जीवन नर्क से बदतर है।

स्किल डेवलपमेंट को मिली नई पहचान

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार देश में कौशल विकास मंत्रालय का गठन कर स्किल डेवलपमेंट को नई पहचान और दिशा दी। इसे युवाओं के रोजगार, आत्मनिर्भरता और आर्थिक सशक्तीकरण का प्रभावी माध्यम बनाया गया है। करीब 10 वर्ष पहले यहां मौजूद अधिसंख्य युवा छात्र थे और माता-पिता पर निर्भर थे। तब प्रदेश की स्थिति बेहद खराब थी।

युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल विकास और आधुनिक तकनीक से जोड़ने की कोई प्रभावी व्यवस्था नहीं थी। स्कूल शिक्षा की स्थिति भी संतोषजनक नहीं थी और युवाओं को रोजगारोन्मुख बनाने के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए। कानून-व्यवस्था की स्थिति भी कमजोर थी। न बेटियां सुरक्षित थीं, न व्यापारी और न ही आम नागरिक।

उत्तर प्रदेश पर प्रकृति व परमात्मा की विशेष कृपा

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश प्रकृति व परमात्मा की विशेष कृपा वाला प्रदेश है। यहां गंगा, यमुना, सरयू, गोमती, राप्ती व घाघरा जैसी नदियों के रूप में प्रचुर जल संसाधन उपलब्ध हैं, जो दुनिया के बहुत कम क्षेत्रों को प्राप्त हैं। अयोध्या, काशी, मथुरा, वृंदावन, नैमिषारण्य, विंध्यवासिनी धाम, मां पाटेश्वरी धाम, शाकंभरी धाम और महाकुंभ जैसी आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक धरोहरों ने उत्तर प्रदेश को विशिष्ट पहचान दी है।

प्रदेश के पास प्रतिभाशाली युवा और मेहनती अन्नदाता किसान जैसी अमूल्य शक्तियां भी हैं। उत्तर प्रदेश कभी बीमारू नहीं था, बल्कि तत्कालीन सरकारों की सोच और कार्यशैली बीमारू मानसिकता का प्रतीक थी। जो सरकार अपने युवाओं की उपेक्षा करे, कारीगरों को पलायन के लिए मजबूर करे और अन्नदाता किसानों का सम्मान न करे, ऐसी व्यवस्था जनता के हित में नहीं हो सकती।

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कोरोना काल में भी जारी रहा ब्रह्मोस प्रोजेक्ट

2017 के बाद सरकार की कार्यशैली में आए परिवर्तन का उल्लेख करते हुए सीएम ने बताया कि रक्षा मंत्रालय की ओर से लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल परियोजना स्थापित करने का प्रस्ताव आया था। उस समय रक्षा मंत्री ने भी इच्छा जताई थी कि यदि भूमि निःशुल्क उपलब्ध हो जाए तो परियोजना को लखनऊ में स्थापित किया जा सकता है। इसके बाद करीब 200 एकड़ भूमि चिह्नित की गई।

कोरोना काल के दौरान भी प्रोजेक्ट का काम चलता रहा। इस प्रोजेक्ट को यूपी में स्थापित करने को लेकर कई सुझाव आए, लेकिन हमने इसे लखनऊ में लगाने का ही निर्णय किया, ताकि इस प्रोजेक्ट में यूपी के नौजवानों को रोजगार भी सुनिश्चित कराया जा सके। इसके लिए एकेटीयू को कैंपस चयन का केंद्र बनाया गया। इसके बाद आईटीआई, पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर चुके 500 युवाओं को रोजगार मिला।

इनमें लखनऊ, प्रतापगढ़, रायबरेली, उन्नाव, कानपुर, बदायूं, बरेली, गोरखपुर, आजमगढ़, महाराजगंज, बलरामपुर, श्रावस्ती, गोंडा और अयोध्या समेत कई जिलों के युवा शामिल हैं।

एमएसएमई इकाइयां यूपी की मजबूत आधारशिला

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 96 लाख एमएसएमई इकाइयां संचालित हैं, जो राज्य की अर्थव्यवस्था की मजबूत आधारशिला बन चुकी हैं। मुरादाबाद का पीतल उद्योग, फिरोजाबाद का ग्लास उद्योग, मेरठ का खेल उद्योग, भदोही का कालीन उद्योग, लखनऊ की चिकनकारी, आजमगढ़ की ब्लैक पॉटरी और बनारसी साड़ी जैसे पारंपरिक उत्पाद उत्तर प्रदेश की पहचान को वैश्विक स्तर पर नई पहचान दिला रहे हैं। पूर्ववर्ती सरकारों ने इन पारंपरिक उद्योगों को पर्याप्त प्रोत्साहन नहीं दिया।

बदलती तकनीक के अनुरूप ट्रेनिंग

मुख्यमंत्री ने कहा कि बदलती तकनीक के अनुरूप प्रदेश के आईटीआई और कौशल विकास केंद्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, ड्रोन टेक्नोलॉजी, 3 डी प्रिंटिंग से लेकर सेमीकंडक्टर निर्माण तक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये सुविधाएं केवल लखनऊ, नोएडा, ग्रेटर नोएडा या गाजियाबाद तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि महोबा, चित्रकूट, सोनभद्र, बलिया, बहराइच समेत प्रदेश के विभिन्न जिलों में भी आधुनिक कौशल प्रशिक्षण के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे।

उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे केवल जॉब सीकर नहीं, बल्कि जॉब क्रिएटर बनने का लक्ष्य रखें। दुनिया कुशल युवाओं का इंतजार कर रही है। इसी उद्देश्य से प्रदेश के प्रत्येक जिले में एमएसएमई, कौशल विकास, व्यावसायिक शिक्षा, श्रम एवं सेवायोजन विभाग के समन्वय से सरदार वल्लभभाई पटेल इंडस्ट्रियल एंड एम्प्लॉयमेंट जोन स्थापित किए जा रहे हैं।

विदेशी भाषा का भी मिलेगा प्रशिक्षण

मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि कोई युवा जापान या किसी अन्य देश में रोजगार करना चाहता है तो उसे संबंधित देश की भाषा का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा और रोजगार उपलब्ध कराने में सहयोग किया जाएगा। राष्ट्रीय व वैश्विक स्तर पर रोजगार की मांग के अनुरूप युवाओं को तैयार करने की व्यापक व्यवस्था विकसित की जा रही है।

हर घर नल योजना, पीएनजी गैस विस्तार, डिजिटल इंडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, उन्नत विनिर्माण और अन्य आधुनिक क्षेत्रों में युवाओं के लिए रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। इन अवसरों का लाभ उठाने के लिए युवाओं को आधुनिक तकनीक और उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप प्रशिक्षित करना होगा।

ये 27 हजार रुपये कई लाख पर भारी

सीएम योगी ने कार्यक्रम में उपस्थित एक युवती का उल्लेख करते हुए कहा कि वह 27 हजार रुपये प्रतिमाह की आय अपने दम पर अर्जित कर रही है और अपनी मां का उपचार करा रही है। यही वास्तविक स्वावलंबन है। यह 27000 रुपये कई लाख पर भारी हैं। उन्होंने उस युवती की मां के उपचार में हरसंभव सरकारी सहायता देने का आश्वासन दिया।

कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास विभाग के मंत्री कपिल देव अग्रवाल, विधायक डॉ. नीरज बोरा, विधान परिषद सदस्य पवन सिंह चौहान एवं मुकेश शर्मा, मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश कुमार अवस्थी, प्रमुख सचिव व्यावसायिक शिक्षा डॉ. हरिओम, प्रमुख सचिव श्रम एवं सेवायोजन एम.के. सुंदरम और प्रमुख सचिव एमएसएमई शशि भूषण लाल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

Yogi Government AYUSH Policy: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार एलोपैथी से इतर अन्य चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए आयुष नीति लाएगी। आयुर्वेद व अन्य पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में खासे आगे केरल राज्य की तर्ज पर यूपी की आयुष नीति तैयार की गयी है।

प्रस्तावित आयुष नीति में मेडिकल कालेज, अस्पताल, दवा कंपनियां व चिकित्सा केंद्र खोलने वाले निवेशकों को कई तरह की सहूलियतें दी जाएंगी। नीति के जरिए योगी सरकार निजी निवेशकों को आयुष चिकित्सा के क्षेत्र में निवेश के लिए लुभाएगी और औषधीय पौधों की खेती को भी बढ़ावा देगी।

उत्तर प्रदेश को आयुष का हब बनाने की योजना

नयी आयुष नीति को जल्दी ही प्रदेश मंत्रिपरिषद की बैठक में मंजूरी के लिए रखा जाएगा। इस तैयार करने के लिए विभिन्न प्रदेशों खासकर दक्षिणी राज्यों में आयुष चिकित्सा को लेकर अपनायी जा रही नीतियों का अध्ययन किया गया है। सरकार की मंशा दक्षिणी राज्यों के मॉडल को अपनाते हुए उत्तर प्रदेश को आयुष का हब बनाने की है।

नयी नीति के मुताबिक आयुष के क्षेत्र में निवेशकों की तीन श्रेणी बनाई गयी है। पहली श्रेणी में निजी सार्वजनिक सहभागिता (पीपीपी) मॉडल पर आयुष कालेज व 400 बेड का अस्पताल बनाने वाले निवेशक होंगे। जबकि दूसरी श्रेणी में 50 से 100 बेड के अस्पताल व तीसरी में आयुष पर्यटन ग्राम शामिल किए गए हैं। आयुष पर्यटन ग्रामों में अलग-अलग विधाओं के केंद्रों की स्थापना की जाएगी जहा पंचकर्म, कायाकल्प थेरेपी, शोधन चिकित्सा, स्लिमिंग कार्यक्रम, स्ट्रेस मैनेजमेंट व सौंदर्य देखभाल जैसे कार्यक्रम चलाए जाएंगे।

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आयुर्वैदिक दवा बनाने वाली इकाइयों से किसानों को भी होगा फायदा

प्रस्तावित आयुष नीति में हर श्रेणी के निवेशकों के लिए छूट व सहूलियतों की व्यवस्था की गयी है। निवेशकों को इसके बदले स्थानीय लोगों को कम दरों पर उपचार व रोजगार की सुविधाएं उपलब्ध कराना होगा। आयुष ग्रामों की योजना के पीछे प्रदेश में केरल की तर्ज पर पर्यटकों के लिए आकर्षण पैदा करना भी है। आयुष विभाग के अधिकारियों का कहना है कि नीति के तहत आयुर्वैदिक दवा बनाने वाली इकाइयां स्थापित करने वाले निवेशकों को भी सहूलियतें दी जाएंगी व उन्हें कच्चा माल स्थानीय किसानों से खरीदने को भी प्रोत्साहित किया जाएगा।

नीति के तहत जिन जिलों में आयुष दवाएं बनाने की इकाइयां, अस्पताल, कालेज अथवा चिकित्सा केंद्र नहीं वहां निवेश करने वालों को अधिक अनुदान व रियायतें दी जाएंगी जबकि लखनऊ सहित अन्य महानगरों में कम छूट दी जाएगी। आयुष के क्षेत्र में उतरने वाले युवाओं व नए उद्यमियों को भी नीति के तहत खास प्रोत्साहन मिलेगा।

OM Prakash Rajbhar On Akhilesh Yadav: सुभासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर एक बार फिर तीखा हमला बोला है। इतना ही नही बल्कि राजभर ने 2012 में सपा की सत्ता में वापसी के बाद प्रदेश में जातीय और सांप्रदायिक हिंसा फैलने का आरोप लगाते हुए कहा है कि उस दौर में उत्तर प्रदेश की कानून-व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई थी। उन्होंने तो यह भी दावा किया कि सपा की सरकार का मतलब प्रदेश को अराजकता और हिंसा की ओर धकेलना है।

ओमप्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव को क्या कहा?

आपको बता दें कि मंत्री ओपी राजभर ने अपने सोशल मीडिया मंच एक्स पर सपा के मुखिया अखिलेश यादव को घेरते हुए लिखा है कि अखिलेशजी पिता के दम पर आपका दुर्भाग्य से 2012 में मुख्यमंत्री बन जाना और आपकी ताजपोशी से उत्तर प्रदेश का पश्चिम बंगाल बन जाना।

उन्होंने मीडिया से यह भी साझा किया कि याद कीजिए, साल 2012 का आप चुनाव जीते और उसके बाद आपके उद्दंड कार्यकर्ताओं ने क्या किया था। आपको याद होगा कि पूरे प्रदेश में जातीय और धार्मिक हिंसा शुरू कर दी थी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश को पश्चिम बंगाल जैसा बना दिया गया था।

सपा का आना मतलब, उत्तर प्रदेश का पश्चिम बंगाल का बन जाना: राजभर

उन्होंने यह भी कहा कि इसलिए राजभर कहता है, सपा का आना मतलब, उत्तर प्रदेश का पश्चिम बंगाल का बन जाना। उससे ज्यादा अनिर्णय की स्थिति में अम्बेडकरनगर की पुलिस थी, कि वो करें तो करें क्या"https://navbharatlive.com/uttar-pradesh/ambedkar-nagar-encounter-murder-accused-amir-killed-up-police-1712472.html">अम्बेडकरनगर जनपद के अकबरपुर कस्बे के तहसील तिराहे तक पहुंच चुकी थी। मंत्रीजी का बेटा अलग बेबस होकर घूम रहा था।

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पूर्व मंत्री की राइस मिल तक जल गई थी

रिपोर्ट के मुताबिक आगजनी में हत्याएं भी की गई और पुलिस बेबस रहकर तमाशा देखती रही। उन्होंने कहा कि उस हिंसा में अम्बेडकरनगर के अकबरपुर विधानसभा सीट से चुनाव हारने वाले बसपा के एक पूर्व मंत्री की राइस मिल तक जला दी गई थी। याद तो होगा ही ना।

राजभर ने यह कहा कि आपकी पार्टी की जीत के 36 घंटे के अंदर आपके कार्यकर्ताओं ने तो हर जिले में हंगामा किया था लेकिन यूपी के नौ जिलों के अति पिछड़ों एवं दलित गांवों को आग के हवाले करने की घटना को कभी भुलाया नहीं जा सकता।

Meeting With Assembly Speaker Satish Mahana: संविधान (129वां संशोधन) विधेयक, 2024 एवं संघ राज्य क्षेत्र कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 की समीक्षा कर रही संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) ने ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ के प्रस्तावित कानून को लेकर उत्तर प्रदेश में विभिन्न हितधारकों से संवाद की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कार्यक्रम का आयोजन लखनऊ के गोमती नगर में स्थित होटल ताज में किया गया। समिति ने उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना से भेंट कर एक साथ चुनाव कराने के संबंध में उनके विचार एवं सुझाव मांगे।

एक राष्ट्र और एक चुनाव जनता के लिए सुविधाजनक

विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने समिति के समक्ष अपने विचार रखते हुए कहा कि पूरे देश में एक राष्ट्र और एक चुनाव की भावना लंबे समय से रही है। एक देश, एक चुनाव केवल नेताओं के लिए नहीं बल्कि जनता के लिए भी सुविधाजनक होगा। बार-बार चुनाव होने से जनता और जनप्रतिनिधि दोनों प्रभावित होते हैं। चुनाव प्रक्रिया में सभी की भूमिका और इच्छा महत्वपूर्ण होती है, लेकिन यदि चुनाव एक साथ नहीं होते हैं तो बार-बार चुनावी गतिविधियों का प्रभाव शासन व्यवस्था पर भी पड़ता है।

चुनाव के दौरान विकास कार्यों पर भी पड़ता है प्रभाव

सतीश महाना ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि अपनी विधानसभा क्षेत्र में मुझे भी कई बार चुनावी प्रक्रिया में सक्रिय रहना पड़ता है। जब-जब चुनाव होते हैं, जनता के बीच प्रतिनिधियों की जवाबदेही और विकास कार्यों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। जनप्रतिनिधि का अधिक समय चुनावी प्रक्रिया में लग जाता है, जबकि जनता की अपेक्षा रहती है कि उनके क्षेत्र के विकास और समस्याओं के समाधान पर निरंतर कार्य हो। यदि चुनाव एक साथ होंगे तो जनप्रतिनिधि अधिक समय जनता की सेवा और विकास कार्यों को दे सकेंगे।

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मशीनरी, सुरक्षा बलों और सरकारी संसाधनों की बचत होगी

महाना ने कहा कि बार-बार चुनाव होने से प्रशासनिक मशीनरी, सुरक्षा बलों और सरकारी संसाधनों का बड़ा हिस्सा चुनावी प्रक्रिया में व्यस्त रहता है। एक साथ चुनाव होने से इन संसाधनों का बेहतर उपयोग संभव होगा और विकास योजनाओं की गति भी बनी रहेगी।

उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता की भागीदारी सर्वोपरि है। चुनाव व्यवस्था में सुधार करते समय सभी राजनीतिक दलों, संवैधानिक संस्थाओं, विशेषज्ञों और आम जनता के सुझावों को ध्यान में रखना आवश्यक है।

गौरतलब है कि संयुक्त संसदीय समिति अपने लखनऊ प्रवास के दौरान उत्तर प्रदेश विधानमंडल के सदस्यों, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, विधि विशेषज्ञों, शिक्षाविदों, उद्योग एवं व्यापार संगठनों, प्रबुद्धजनों तथा मीडिया प्रतिनिधियों से संवाद कर रही है।

भारतीय जनता पार्टी के सांसद पीपी चौधरी की अध्यक्षता वाली संयुक्त संसदीय समिति उत्तर प्रदेश के लखनऊ में तीन दिवसीय अध्ययन दौरे पर है। समिति का उद्देश्य लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने से जुड़े संवैधानिक, प्रशासनिक एवं व्यावहारिक पहलुओं पर विभिन्न वर्गों से सुझाव प्राप्त करना है।

समिति इससे पूर्व महाराष्ट्र, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात और गोवा में भी विभिन्न हितधारकों से विचार-विमर्श कर चुकी है। समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के कुल 39 सदस्य शामिल हैं। समिति द्वारा प्राप्त सुझावों को अपनी अंतिम रिपोर्ट में सम्मिलित किया जाएगा।

CM Yogi on UP Economy Growth: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में एक न्यूज़ चैनल के विशेष कॉन्क्लेव ‘ऊंचाइयों पर यूपी’ को संबोधित करते हुए विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जिनके लिए राष्ट्र सर्वोपरि नहीं है, वे देश की अस्मिता और आस्था पर लगातार प्रहार कर रहे हैं। राम मंदिर ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी (SIT) पूरी निष्पक्षता से जांच कर रही है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है, यहाँ तक कि नैतिक आधार पर इस्तीफे भी हुए हैं।

सीएम ने चेतावनी देते हुए कहा कि इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना की आड़ में जो लोग हिंदू धामों को निशाना बना रहे हैं, ये वही लोग हैं जो पहले गरीबों के हक पर डकैती डालते थे और हनुमानगढ़ी जैसे पवित्र स्थल पर नमाज पढ़वाने का कुत्सित प्रयास करते थे। उन्होंने जनता से ऐसी राष्ट्रविरोधी ताकतों से हमेशा सजग रहने की अपील की।

माफिया राज खत्म, अब बेटियां और व्यापारी सुरक्षित

साल 2017 से पहले की स्थिति को याद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले यूपी में हर तीसरे दिन दंगा होता था और महीनों तक कर्फ्यू लगा रहता था। सूबे के 35 से ज्यादा जिले ऐसे थे जहाँ सुरक्षा के डर से लोग अपनी बेटियों को पढ़ाई के लिए राज्य से बाहर भेज देते थे या स्कूल छुड़वा देते थे। व्यापारी घर से निकलते थे तो उनके लौटने की गारंटी नहीं होती थी और किसान खेतों में जाने से डरते थे।

उन्होंने पुरानी सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास में बुलाकर सम्मानित किया जाता था और सरकारें माफियाओं के सामने नतमस्तक होकर नाक रगड़ती थीं। लेकिन पिछले 9 वर्षों में हमारी सरकार ने यूपी को पूरी तरह दंगा, कर्फ्यू और उपद्रवमुक्त बना दिया है। आज सूबे में हर बेटी और व्यापारी खुद को पूरी तरह सुरक्षित महसूस करता है।

यूपी को मिले 50 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव

सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर प्रदेश में सुरक्षा का माहौल नहीं होता, तो कोई भी निवेशक यहाँ नहीं आता। डबल इंजन की सरकार ने ठोस नीतियां बनाईं, जिसका नतीजा यह है कि आज यूपी को 50 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं, जिनमें से 15 लाख करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट जमीन पर उतर चुके हैं।

पहले जो स्थानीय उद्योग दम तोड़ रहे थे, उन्हें ‘एक जिला-एक उत्पाद’ (ODOP) योजना के जरिए नई जिंदगी दी गई है। प्रदेश के 75 जिलों के 79 उत्पादों को जीआई (GI) टैग से जोड़ा गया है। वर्तमान में 96 लाख एमएसएमई (MSME) इकाइयां कार्यरत हैं, जिनमें सवा तीन करोड़ युवाओं को रोजगार मिला है। आज यूपी 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक के ओडीओपी उत्पादों का विदेशों में निर्यात कर रहा है।

बजट 9 लाख करोड़ पार, तीन गुना हुई अर्थव्यवस्था

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश वास्तव में कभी ‘बीमारू’ राज्य नहीं था, बल्कि 2017 से पहले शासन करने वालों की मानसिकता बीमार थी, जिसने युवाओं के सामने पहचान का संकट खड़ा किया। आज उत्तर प्रदेश का बजट 3 लाख करोड़ से बढ़कर 9 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच चुका है। साल 2016-17 में यूपी की कुल जीएसडीपी (GSDPI) 12 लाख करोड़ रुपये थी, जो आज तीन गुना बढ़कर 36 लाख करोड़ रुपये हो चुकी है।

इसी तरह प्रति व्यक्ति आय 43 हजार से बढ़कर 1.20 लाख रुपये से अधिक हो गई है। प्रदेश में महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी 12% से बढ़कर 38% से ज्यादा हो गई है, जबकि बेरोजगारी की दर 19% से घटकर मात्र 3% से भी कम रह गई है।

एक्सप्रेसवे और इंफ्रास्ट्रक्चर का बना जाल

विकास की महागाथा लिखते हुए आज देश के कुल एक्सप्रेसवे में से 60 प्रतिशत हिस्सेदारी अकेले उत्तर प्रदेश की है। पूर्वांचल, बुंदेलखंड, गोरखपुर लिंक और देश का सबसे बड़ा गंगा एक्सप्रेसवे इसका उदाहरण हैं। इसके अलावा लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे भी शुरू हो चुका है।

आज यूपी के पास सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क, सबसे ज्यादा चालू मेट्रो और एयरपोर्ट्स हैं। वाराणसी शहर देश का पहला ऐसा शहर बनने जा रहा है जो इनलैंड वॉटरवे, रैपिड रेल और रोपवे जैसी आधुनिक सुविधाओं से एक साथ जुड़ रहा है।

किसान कल्याण और रिकॉर्ड गन्ना भुगतान

2014 से पहले जहां किसान आत्महत्या करने को मजबूर थे और 2007 से 2017 के बीच 29 चीनी मिलें औने-पौने दामों में बेच दी गईं, वहीं आज भाजपा सरकार ने 122 चीनी मिलों का सफल संचालन किया है। हमारी सरकार ने रिकॉर्ड 3.23 लाख करोड़ रुपये का गन्ना मूल्य सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजा है। आज यूपी देश के अंदर गन्ना, चीनी और एथेनॉल के उत्पादन में नंबर वन राज्य बन चुका है।

इसके साथ ही, पिछले 9 वर्षों में 24 लाख हेक्टेयर भूमि को नई सिंचाई सुविधाएं दी गई हैं। दशकों से अटकी बाणसागर, अर्जुन सहायक और सरयू नहर राष्ट्रीय जैसी बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को पूरा कर किसानों के खेतों तक पानी और 10 घंटे निर्बाध बिजली पहुंचाई जा रही है।

9 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और शानदार वेलफेयर

युवाओं को रोजगार देने के मामले में सरकार ने 9 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी हैं, जिनमें से अकेले यूपी पुलिस में 2 लाख 25 हजार से अधिक भर्तियां हुई हैं। पुलिस में महिला कर्मियों की संख्या 10 हजार से बढ़ाकर 45 हजार कर दी गई है।

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गरीब कल्याण की योजनाओं का जिक्र करते हुए सीएम ने बताया कि यूपी के 16 करोड़ गरीब परिवारों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। वहीं 1.6 करोड़ पात्र लोगों को वृद्धावस्था, दिव्यांगजन या निराश्रित महिला पेंशन के रूप में 12 हजार रुपये सालाना दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना से 25 लाख से अधिक बेटियां लाभान्वित हो रही हैं और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 6 लाख से अधिक गरीब बेटियों की शादियां कराई जा चुकी हैं, जिससे अब किसी भी गरीब पिता को बेटी की शादी के खर्च की चिंता नहीं सताती।

UP Politics: उतर प्रदेश भाजपा में संगठन का गठन होने के साथ ही पार्टी अब हर मतदाता तक पहुँचने की कोशिश में है। घर-घर मतदाताओं तक पहुंचने के लिए पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में इसके लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और संगठन मंत्री धर्मपाल ने पार्टी के पदाधिकारियों से निरंतर प्रवास और ईमानदारी से बूथ सत्यापन करने के सम्बन्ध में निर्देश दिए हैं।

वहीं इमानदारी से बूथ सत्यापन की बात कहने को लेकर सियासत के जानकार कहते हैं कि अध्यक्ष और संगठन मंत्री की यह सक्रियता पार्टी के माईक्रो मैनेजमेंट को जहां दर्शाती है वहीं पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के ठंडे पड़े उत्साह की चिंता भी जाहिर होती है। जिसको भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के हालिया राजधानी लखनऊ के रोड शो से लगाया जा सकता है। जिसमें आम कार्यकर्ता की जगह टिकटार्थी ज्यादा देखने को मिले थे।

कार्यकर्ता चुनाव का वास्तविक योद्धा

फ़िलहाल की तैयारियों में बीजेपी अपने अभियानों में पार्टी कार्यकर्ताओं और सदस्यों की सक्रिय भागीदारी पर विशेष फोकस रख रही है। और इसके लिए उसने अपने कार्यकर्ताओं और सदस्यों को इमानदारी का पाठ भी बैठक में पढ़ा दिया। चुनावी तैयारियों को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का कहना है कि भाजपा की सबसे बड़ी ताकत उसका सशक्त बूथ संगठन है और बूथ पर काम करने वाला हर कार्यकर्ता चुनाव का वास्तविक योद्धा है।

साथ ही हर पदाधिकारी की जिम्मेदारी का बोध कराते हुए उन्होंने निर्देश भी दिए और कहा कि वह बूथ तक लगातार प्रवास, संवाद और संगठन की गतिविधियों को गति प्रदान करे। भविष्य का खाका खींचते हुए उन्होंने कहा कि सभी पदाधिकारियों को संगठन के तय अभियानों में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करनी होगी।

बूथों पर सक्रियता बढ़ाने का प्लान

जबकि प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल ने बूथ को केन्द्रित करते हुए नियमित प्रवास कर बूथों को सक्रिय करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बूथ स्तर तक प्रवास जरूरी हैं। प्रदेश पदाधिकारी जिलों में, जिला पदाधिकारी मंडल में और मंडल के पदाधिकारी बूथों का सत्यापन करें। सत्यापन की पूरी रिपोर्ट प्रदेश कार्यालय को जरूर भेजी जाए। सभी विधानसभाओं में बूथ सम्मेलन किए जाएंगे। इसमें बूथ के पदाधिकारियों के अलावा पूर्व पदाधिकारियों, लाभार्थियों और समाज के प्रमुख लोगों को बुलाया जाए।

फिलहाल प्रदेश भाजपा सूबे के प्रत्येक मतदाता तक पहुंचने के लिए खाका तैयार करने में जुटी है। इस क्रम में वह पहले अपने 2.5 करोड़ प्राथमिक सदस्यों की बूथवार लिस्ट तैयार कर रही है जिनके माध्यम से वह घर-घर हर वोटर तक पहुंच सकेगी।

2.5 करोड़ सदस्यों की बनेगी मंडलवार लिस्ट

हाल ही में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी प्रदेश, जिला, मंडल और सेक्टर की हर महीने बैठक के निर्देश दिए थे। उसी क्रम में शनिवार को प्रदेश पदाधिकारियों की बुलाई गई बैठक में प्राथमिक सदस्यों की सक्रियता बढाने, सदस्यता अभियान के तहत बने 2.5 करोड़ सदस्यों की मंडलवार लिस्ट के अलावा बूथवार लिस्ट तैयार करने का निर्णय लिया गया। ताकि प्राथमिक सदस्ययों के सक्रिय हो जाने से वोटरों तक पहुंच आसान हो जायेगी।

आम मतदाता तक पहुंचने की कोशिश

पार्टी के शीर्ष नेताओं व पदाधिकारियों का मानना है कि उत्तर प्रदेश के कुल 13.39 करोड़ वोटर में से भाजपा के करीब 2.5 करोड़ प्राथमिक सदस्य हैं। ऐसे में अधिकतम सदस्यों को सक्रिय कर आम मतदाता तक पार्टी की पहुंचने की कोशिश है। क्योंकि इनके माध्यम से ही वोटरों तक पहुंचना और चुनाव के लिए माहौल बनाना आसान होगा। इसके अलावा निष्क्रिय पड़े पूर्व पदाधिकारियों को भी सक्रिय करने के साथ ही विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को अपने पक्ष में मोड़ना और उनके जरिए माहौल बनाना पार्टी की रणनीति का हिस्सा है।

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इसके लिए विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों की भी लिस्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि चुनाव से पहले इनसे भी संपर्क किया जा सके। साथ ही हर बूथ पर वर्तमान और पूर्व पदाधिकारियों से संपर्क कर उनकी लिस्ट तैयार करने और सक्रिय करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

Lucknow Kanpur Expressway Inauguration: उत्तर प्रदेश के इन्फ्रास्ट्रक्चर के इतिहास में 63 किलोमीटर लंबे लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेस-वे के भव्य उद्घाटन के साथ एक बड़ा अध्याय जुड़ गया। सोमवार को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की मौजूदगी में लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया।

इस दौरान केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों एवं सड़क अवसंरचना से जुड़ी प्रमुख परियोजनाओं की व्यापक समीक्षा कर कहा कि उत्तर प्रदेश में विश्वस्तरीय सड़क संपर्क विकसित करना जहां हमारी प्राथमिकता है। वहीं, सड़क निर्माण के साथ दुर्घटनाओं में कमी लाने पर भी समान ध्यान देने की जरुरत है।

एक्सप्रेस-वे निर्माण को नितिन गडकरी ने बताया अभूतपूर्व

इसके साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के उद्घाटन व समीक्षा के अवसर पर दोनों नेताओं ने उत्तर प्रदेश की प्रगति को लेकर महत्वपूर्ण बयान दिए। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस एक्सप्रेस-वे के निर्माण को एक अभूतपूर्व मोड़ बताया। उत्तर प्रदेश के बदलते स्वरूप और सड़क नेटवर्क पर बोलते हुए उन्होंने इस परियोजना को ‘एक ऐतिहासिक उपलब्धि’ करार दिया, जो उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी को पूरी तरह बदल कर रख देगी। उन्होंने कहा कि अब लखनऊ से कानपुर 02 घंटे के बजाय केवल 35 से 45 मिनट में पहुंचा जा सकेगा।

इससे न केवल आम जनता को सुविधा होगी, बल्कि भारी मात्रा में ईंधन की बचत होगी और कार्बन उत्सर्जन भी कम होगा।  राष्ट्रीय राजमार्गों की समीक्षा के संदर्भ में उन्होंने स्पष्ट किया कि यूपी अब एक्सप्रेस-वे हब बन चुका है। बेहतर सड़कें उद्योगों, वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स के लिए नए दरवाजे खोलेंगी। इससे राज्य में भारी निवेश आएगा। गडकरी ने योगी सराहना करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के प्रभावी समन्वय का सकारात्मक परिणाम परियोजनाओं की प्रगति में स्पष्ट दिखाई दे रहा है।

A major leap in Uttar Pradesh’s infrastructure journey. 🇮🇳

The 63 km Lucknow Kanpur Expressway is being dedicated to the nation today, ushering in a new era of faster connectivity between two of the state’s largest cities.

With travel time reduced to nearly one hour, the… pic.twitter.com/UkxiEeltKY

— Arun Govil (@arungovil12) July 13, 2026

सूबे को मिली 4,850 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजना: CM

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का मील का पत्थर बताते हुए कहा कि ‘जब सड़कें बेहतर होती हैं, तो दूरियां कम होने के साथ-साथ विकास की रफ्तार भी तेज हो जाती है, निवेश के नए रास्ते खुलते हैं और आम जनजीवन में नई संभावनाएं प्रवेश करती हैं।’ मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि 4,850 करोड़ रुपये से अधिक की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास उत्तर प्रदेश में आधुनिक बुनियादी ढांचे, निर्बाध कनेक्टिविटी और तीव्र आर्थिक प्रगति के एक नए अध्याय की नींव है।

लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे (फोटो सोर्स- AI)

उन्होंने रेखांकित किया कि यह एक्सप्रेस-वे न केवल लखनऊ और कानपुर को जोड़ेगा, बल्कि झांसी-आगरा रूट के जरिए दिल्ली, राजस्थान व मध्य प्रदेश और वाराणसी-प्रयागराज कॉरिडोर के माध्यम से बिहार व नेपाल तक की कनेक्टिविटी को सुगम बनाएगा।

2014 के बाद प्रदेश को 10,204 किमी राजमार्गों की सौगात

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि बेहतर सड़क नेटवर्क से निवेश, उद्योग, कृषि, पर्यटन और रोजगार को नयी गति मिलेगी मिलेगी। 2014 के बाद उत्तर प्रदेश में 10,204 किमी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का आवंटन हुआ। इसमें 9,329 किमी का निर्माण पूरा हुआ है। इससे राष्ट्रीय राजमार्गों पर 1.94 लाख करोड़ रुपये के निवेश परियोजनाओं के क्रियान्वयन में अभूतपूर्व तेजी आई है। इसके उद्घाटन से अयोध्या से जेवर और सोनौली से प्रयागराज तक सड़क संपर्क को नई रफ्तार मिलेगी। रामवन गमन मार्ग, राम जानकी मार्ग और 84 कोसी परिक्रमा मार्ग से धार्मिक पर्यटन को भी नया आयाम मिलेगा।

नितिन गडकरी और CM योगी ने की समीक्षा बैठक

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री योगी के बीच उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों एवं सड़क अवसंरचना से जुड़ी प्रमुख परियोजनाओं की व्यापक समीक्षा बैठक हुई। बैठक में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई), सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय तथा उत्तर प्रदेश सरकार के प्रस्तावों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आधुनिक सड़क अवसंरचना विकसित उत्तर प्रदेश की आधारशिला है और इसके माध्यम से निवेश, उद्योग, कृषि, पर्यटन, व्यापार तथा रोजगार को नई गति मिलेगी।

लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन (फोटो सोर्स-IANS)

गडकरी ने बताया देश की आर्थिक प्रगति का इंजन

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश की आर्थिक प्रगति का प्रमुख इंजन बनकर उभरा है। इसलिए राज्य में विश्वस्तरीय सड़क संपर्क विकसित करना केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने भूमि अधिग्रहण, वन स्वीकृति, उपयोगिताओं के स्थानांतरण तथा अन्य विभागीय औपचारिकताओं का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करते हुए सभी परियोजनाओं को गति देने के निर्देश दिए।

बैठक में चेयरमैन, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने बताया कि वर्ष 2014 के बाद उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास को अभूतपूर्व गति मिली है। इस अवधि में लगभग 10,204 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का आवंटन किया गया। इसमें लगभग 9,329 किलोमीटर सड़कों का निर्माण पूरा हो चुका है। अप्रैल 2025 से मई 2026 के बीच 606 किलोमीटर नई परियोजनाएं स्वीकृत हुईं तथा 1,010 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण पूरा किया गया।

राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं पर 1.94 लाख करोड़ हुए खर्च

प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं पर लगभग 1.94 लाख करोड़ रुपये व्यय किए गए, जिनमें वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान लगभग 23,445 करोड़ रुपये का निवेश शामिल है। यह भी बताया गया कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित टास्क फोर्स, ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के लिए रॉयल्टी मुक्त मिट्टी की व्यवस्था, रिंग रोड एवं बाईपास परियोजनाओं में भूमि अधिग्रहण लागत में राज्य सरकार की भागीदारी तथा सरकारी भूमि नि:शुल्क उपलब्ध कराने जैसे निर्णयों से परियोजनाओं के क्रियान्वयन में उल्लेखनीय तेजी आई है।

केंद्रीय मंत्री ने इन पहलों की सराहना करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के प्रभावी समन्वय का सकारात्मक परिणाम परियोजनाओं की प्रगति में स्पष्ट दिखाई दे रहा है।

लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे (सोर्स- IANS)

इन परियोजनाओं पर चल रहा काम

बैठक में प्रदेश की प्रमुख निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए बताया गया कि लगभग 13,980 करोड़ रुपये की लागत से विकसित हो रही मथुरा-बरेली-सितारगंज चार लेन परियोजना, लगभग 5,904 करोड़ रुपये की आगरा-अलीगढ़ चार लेन परियोजना, आगरा-ग्वालियर-झांसी-नागपुर आर्थिक गलियारा, कानपुर रिंग रोड, नोएडा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट, जेवर को जोड़ने वाली छह लेन संपर्क परियोजना तथा मुरादाबाद-काशीपुर चार एवं छह लेन परियोजना निर्धारित समयसीमा के अनुसार आगे बढ़ रही हैं। इनके पूरा होने से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड तथा औद्योगिक एवं लॉजिस्टिक्स केंद्रों के बीच संपर्क और अधिक सुदृढ़ होगा।

वृक्ष प्रत्यारोपण पर जोर

समीक्षा के दौरान बरेली बाईपास में वृक्षों की कटान के विषय पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि वृक्षों को काटने के बजाय आधुनिक तकनीक के माध्यम से उनका प्रत्यारोपण किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखना समय की आवश्यकता है। इस बीच पूर्वी, मध्य और बुंदेलखंड क्षेत्र की संपर्क व्यवस्था को मजबूत करने वाली परियोजनाओं की भी समीक्षा की गई।

अधिकारियों ने बताया कि सोनौली-गोरखपुर चार लेन परियोजना, गाजीपुर-बलिया-बिहार सीमा राष्ट्रीय राजमार्ग, प्रयागराज सदर्न रिंग रोड तथा प्रयागराज-जौनपुर-आजमगढ़-दोहरीघाट राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारे का निर्माण तेजी से आगे बढ़ रहा है।

पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा

इनके पूरा होने से भारत-नेपाल सीमा, बौद्ध पर्यटन सर्किट, पूर्वांचल तथा बिहार के साथ संपर्क सुदृढ़ होगा, जबकि व्यापार, पर्यटन और माल परिवहन को भी नई गति मिलेगी। इसी क्रम में अयोध्या रिंग रोड की प्रगति की समीक्षा करते हुए बताया गया कि इससे श्रीराम जन्मभूमि मंदिर, महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे तथा अन्य प्रमुख धार्मिक स्थलों तक निर्बाध संपर्क उपलब्ध होगा और शहर में यातायात का दबाव भी कम होगा।

धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व की परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने बताया कि रामवन गमन मार्ग, राम जानकी मार्ग तथा 84 कोसी परिक्रमा मार्ग पर निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। इन परियोजनाओं के पूरा होने से अयोध्या, चित्रकूट, प्रयागराज, कौशांबी, जनकपुर (नेपाल) तथा अन्य प्रमुख धार्मिक स्थलों तक आधुनिक सड़क संपर्क उपलब्ध होगा।

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1 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को मिलेगी गति

सीएम योगी ने कहा कि ये परियोजनाएं केवल सड़क संपर्क को बेहतर बनाने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत, धार्मिक पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा प्रदान करेंगी। उत्तर प्रदेश में सड़क अवसंरचना का तेजी से हो रहा विस्तार प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को नई गति देगा।

बेहतर राष्ट्रीय राजमार्ग प्रदेश में निवेश, उद्योग, कृषि, पर्यटन, व्यापार और रोजगार के नए अवसर सृजित करेंगे। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि केंद्र और राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों से सभी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं समयबद्ध ढंग से पूरी होंगी और उत्तर प्रदेश आधुनिक, सुरक्षित तथा विश्वस्तरीय सड़क नेटवर्क के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनेगा।

Yogi Government Administrative Reshuffle: उत्तर प्रदेश सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। योगी सरकार ने बीती रात 182 पीसीएस अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया है। उन्नाव के एसडीएम प्रशांत कुमार को बहराइच में एसडीएम बनाकर भेजा गया है। वहीं, कुमार संजय को जालौन, ध्रुव शुक्ला को गाजीपुर, अभय कुमार सिंह को विशेष कार्याधिकारी राजस्व परिषद, यूपी, मनोज प्रकाश को एसडीएम जालौन, अरविंद कुमार सिंह को एसडीएम मैनपुरी की जिम्मेदारी दी गई है।

अनुज नेहरा बने सहायक आवास आयुक्त

पुष्पेंद्र पटेल को एसडीएम अंबेडकरनगर, योगेश कुमार गौड़ को एसडीएम सहारनपुर, राजेश कुमार अग्रवाल को एसडीएम बहराइच, अनुज नेहरा को सहायक आवास आयुक्त, यूपी आवास एवं विकास परिषद (लखनऊ), ज्योति शर्मा को एसडीएम कानपुर नगर, अरुण कुमार को एसडीएम गौतमबुद्धनगर और मिथिलेश त्रिपाठी को एसडीएम मैनपुरी की तैनाती दी गई है।

Uttar Pradesh government has transferred 182 PCS officers in a administrative reshuffle. pic.twitter.com/aBrBpSqav4

— IANS (@ians_india) July 12, 2026

ऋतुप्रिया को कानपुर विकास प्राधिकरण में मिली नई तैनाती

इसके अलावा अरुण दीक्षित को एसडीएम भदोही, अश्विनी कुमार सिंह को एसडीएम बाराबंकी, क्षितिज द्विवेदी को एसडीएम देवरिया, मनोज कुमार को एसडीएम मथुरा, राकेश कुमार त्यागी को एसडीएम रामपुर, शुभम यादव को एसडीएम बुलंदशहर, दीपिका मेहर को एसडीएम शामली, अवधेश कुमार निगम को एसडीएम फिरोजाबाद, गोपाल शर्मा को एसडीएम बरेली, विश्वेश्वर सिंह को एसडीएम सिद्धार्थनगर भेजा गया है।

वहीं, अब्बास हसन नकवी को एसडीएम गाजीपुर, सुरभि शर्मा को एसडीएम बागपत, श्याम प्रताप सिंह को एसडीएम मैनपुरी, जितेंद्र सिंह वीरवाल को एसडीएम बिजनौर और ऋतुप्रिया को विशेष कार्याधिकारी, कानपुर विकास प्राधिकरण बनाया गया है।

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आकाश कुमार को लखनऊ में मिली पोस्टिंग

सचिन कुमार वर्मा को एसडीएम फर्रुखाबाद, पूनम भास्कर को एसडीएम बरेली, प्रदीप कुमार को एसडीएम चित्रकूट, संदीप यादव को एसडीएम सुल्तानपुर, विशाल कुमार को एसडीएम सोनभद्र, रवींद्र कुमार सिंह को एसडीएम एटा, मनीष चौधरी को एसडीएम अमरोहा, अनुराग सिंह को एसडीएम बिजनौर, आकाश कुमार को एसडीएम लखनऊ, रवि कुमार पासवान को एसडीएम सोनभद्र, शिवेंद्र कुमार वर्मा को एसडीएम भदोही, अभिषेक कुमार को एसडीएम कानपुर देहात, नंदिनी शाह को एसडीएम प्रयागराज, पराग माहेश्वरी को एसडीएम अलीगढ़ और अश्विनी पांडेय को एसडीएम फतेहपुर में तैनात किया गया।

एजेंसी इनपुट के साथ…

UP Plantation Drive 2026: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने रविवार को वृक्षारोपण के क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित किया। ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के तहत आयोजित वृक्षारोपण महायज्ञ-2026 में पूरे प्रदेश में शाम 6 बजकर 12 मिनट तक 35,27,89,926 (35.27 करोड़) पौधे लगाए गए। यह राज्य सरकार के 35 करोड़ पौधरोपण के लक्ष्य से करीब 27.89 लाख अधिक है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से राज्यव्यापी अभियान की शुरुआत की। उन्होंने गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर त्रिवेणी के प्रतीक नीम, पीपल और बरगद के पौधे लगाए। इसके अलावा आरकेबीके के पास ताल रिंग रोड पर मौलश्री का पौधा भी रोपा। मुख्य कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री डॉ. संजय निषाद और वन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. अरुण कुमार सक्सेना भी मौजूद रहे।

राज्यपाल और मंत्रियों ने भी किया पौधरोपण

राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने जनभवन में सफेद चंदन का पौधा लगाया। वहीं उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने झांसी और ब्रजेश पाठक ने लखनऊ में पौधरोपण किया। इसके अलावा वित्त मंत्री सुरेश खन्ना (शाहजहांपुर), जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह (जालौन), कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही (देवरिया), कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी (मुरादाबाद) और वन राज्यमंत्री केपी मलिक (बागपत) सहित सभी मंत्रियों ने अपने-अपने जिलों में पौधे लगाए।

पूरे प्रदेश में चला महाअभियान

अभियान के तहत वन भूमि, ग्राम पंचायत, रेलवे, रक्षा विभाग, एक्सप्रेसवे, सड़कों, नहरों, औद्योगिक क्षेत्रों, चिकित्सा एवं शिक्षण संस्थानों, सरकारी परिसरों और किसानों की निजी भूमि समेत विभिन्न स्थानों पर बड़े पैमाने पर पौधरोपण किया गया।

‘माता भूमि: पुत्रोऽहं पृथिव्या:’ का सनातन मंत्र आज उत्तर प्रदेश की जनशक्ति का जीवंत संकल्प बन गया है।

आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के प्रेरक आह्वान ‘एक पेड़ माँ के नाम’ वृक्षारोपण महायज्ञ-2026 के अंतर्गत ‘नए भारत’ के ‘नए उत्तर प्रदेश’ ने एक ही दिन में 35 करोड़ से… pic.twitter.com/5KxXpM7q0A

— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) July 12, 2026

तकनीक से हुई रियल टाइम मॉनिटरिंग

वन विभाग ने इस अभियान की निगरानी के लिए एंड्रॉयड आधारित प्लांटेशन मॉनिटरिंग सिस्टम (PMS) का उपयोग किया। पूरे अभियान के दौरान पौधरोपण का डेटा रियल टाइम में अपडेट होता रहा। सरकार के अनुसार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर इस बार भी सभी पौधों की जियो-टैगिंग की व्यवस्था की गई, ताकि पौधरोपण केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित न रहे और उनकी निगरानी प्रभावी ढंग से की जा सके।

ऐसे बढ़ता गया पौधरोपण का आंकड़ा

• सुबह 8 बजे: 1,01,99,947
• सुबह 9 बजे: 4,57,13,395
• सुबह 10 बजे: 8,75,92,099
• सुबह 11 बजे: 13,05,37,796
• दोपहर 12 बजे: 16,59,88,118
• दोपहर 1 बजे: 19,73,60,273
• दोपहर 2 बजे: 21,63,97,977
• दोपहर 3 बजे: 25,29,98,772
• शाम 4 बजे: 29,61,57,431
• शाम 5 बजे: 32,10,14,959
• शाम 6:12 बजे (अंतिम आंकड़ा): 35,27,89,926

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5 जून को मिलाकर 40 करोड़ से ज्यादा पौधे

सरकार के अनुसार, विश्व पर्यावरण दिवस (5 जून) पर भी ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के तहत 5,01,46,441 पौधे लगाए गए थे। वहीं 12 जुलाई को हुए 35,27,89,926 पौधरोपण को जोड़ने पर उत्तर प्रदेश में इस वर्ष अब तक 40,29,36,367 (40.29 करोड़) पौधे लगाए जा चुके हैं, जो राज्य के पर्यावरण संरक्षण अभियान में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है।

Aligarh Metal Statue GI Tag: बांके बिहारी की धरती मथुरा में बनने वाली कंठी माला सहित उत्तर प्रदेश के तीन नए उत्पादों को भौगोलिक संकेतक (जीआई) मिला है। इनमें अलीगढ़ में तैयार होने वाली धातु की मूर्तिया व दस्तगी-हस्तगी उत्पाद शामिल हैं।

इन उत्पादों को जीआई टैग दिलाने में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नाबार्ड ने इन जीआई उत्पादों के संवर्धन के लिए विभिन्न चैनल भागीदारों का सहयोग किया है।

नाबार्ड ने जीआई पंजीकरण दिलाने में निभाई महत्वपूर्ण भूमिका

इस उपलब्धि पर टिप्पणी करते हुए नाबार्ड के अध्यक्ष डॉ. शाजी कृष्णन वी. ने कहा कि अब तक संस्था 176 उत्पादों को जीआई पंजीकरण प्राप्त कराने में सहयोग कर चुकी है। हाल ही में नाबार्ड ने देशभर के 28 नए उत्पादों को जीआई पंजीकरण दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

जीआई पंजीकरण प्राप्त करने वाले इन नए उत्पादों में पारंपरिक हस्तशिल्प, हथकरघा वस्त्र, बांस शिल्प, धातु शिल्प, मिट्टी के बर्तन, चित्रकला तथा वाद्य यंत्रों सहित विविध श्रेणियाँ शामिल हैं। इससे भारत के क्षेत्र-विशिष्ट उत्पादों के पोर्टफोलियो को कानूनी संरक्षण मिलने के साथ-साथ वैश्विक बाजार में उनकी संभावनाओं को भी और अधिक मजबूती मिली है।

देशभर के कई अन्य पारंपरिक उत्पाद भी शामिल

नाबार्ड अध्यक्ष के मुताबिक नए जीआई टैग वाले उत्पादों में अलीगढ़ के मेटल स्टैच्यू, दस्तगी-हस्तगी उत्पाद व मथुरा की कंठी माला के साथ ही बिहार की नालंदा बावनबूटी साड़ी एवं वस्त्र तथा गया पत्थरकट्टी शिल्प, झारखंड की कुचाई सिल्क साड़ी एवं वस्त्र, असम के बांस शिल्प और बिहू पेपा, हिमाचल प्रदेश का वुड कार्विंग शिल्प, तथा मध्य प्रदेश का खजुराहो धातु शिल्प सहित देशभर के कई अन्य पारंपरिक उत्पाद शामिल हैं।

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डॉ. शाजी कृष्णन वी. ने कहा, “नाबार्ड उत्पादकों के सामूहिकीकरण, कौशल विकास, उद्यम संवर्धन, ब्रांडिंग, बाज़ार से जुड़ाव तथा निर्यात सुविधा के माध्यम से जीआई-आधारित मूल्य शृंखलाओं को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि भारत की विशिष्ट विरासत स्थायी आर्थिक अवसरों में परिवर्तित हो सके।”

उन्होंने जानकारी दी कि नाबार्ड की जीआई-आधारित पहलों के माध्यम से 13,000 से अधिक कारीगरों और उत्पादकों को उच्च-मूल्य वाले घरेलू बाज़ारों से जोड़ा गया है, जिससे ग्रामीण आजीविका को मजबूती मिली है और पारंपरिक उत्पादों की व्यावसायिक संभावनाओं में वृद्धि हुई है। नाबार्ड द्वारा समर्थित जीआई मूल्य शृंखलाओं और उनसे जुड़े उद्यमों के माध्यम से अब तक 50,000 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार सृजित किए गए हैं।

नाबार्ड अध्यक्ष ने बताया कि वर्तमान में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक और गुजरात में विभिन्न जीआई उत्पादों के उत्पादन एवं संवर्धन के लिए कुल 14 ग्रामीण उद्यम उत्पादक संगठन कार्यरत हैं।

Nainital Drunk Driving Case: उत्तराखंड के नैनीताल जिले के प्रसिद्ध कैंची धाम क्षेत्र में शुक्रवार देर रात कथित तौर पर शराब के नशे में धुत पर्यटकों के उत्पात का मामला सामने आया है। आरोप है कि लखनऊ से आए पांच युवकों ने पहले स्थानीय लोगों से विवाद और मारपीट की, फिर तेज रफ्तार स्कॉर्पियो से तीन वाहनों को टक्कर मार दी। हादसे में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिस ने चार आरोपियों को हिरासत में लिया है, जबकि एक अन्य आरोपी की तलाश जारी है।

होमस्टे संचालक से विवाद और मारपीट

पुलिस के अनुसार, उत्तर प्रदेश के लखनऊ निवासी पांच युवक स्कॉर्पियो वाहन (UP 32 RK 0095) से तल्ला कैंची क्षेत्र पहुंचे थे। यहां किसी बात को लेकर उनका एक स्थानीय होमस्टे संचालक से विवाद हो गया। आरोप है कि विवाद बढ़ने पर युवकों ने गाली-गलौज और मारपीट की। इसके बाद कैंची मुख्य बाजार में भी उनका एक अन्य होमस्टे संचालक से विवाद हुआ। घटना की सूचना स्थानीय लोगों ने तुरंत कैंची पुलिस चौकी को दी, जिसके बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में मौके पर पहुंची।

पुलिस को देखकर भागे आरोपी

पुलिस को आता देख आरोपी स्कॉर्पियो लेकर भवाली की ओर भाग निकले। पुलिस ने पीछा करते हुए एक युवक को मौके पर ही पकड़ लिया और भवाली पुलिस को सूचना देकर नाकेबंदी कराई। नाकेबंदी की जानकारी मिलने पर आरोपी वाहन मोड़कर दोबारा कैंची बाजार की ओर लौटे। इसी दौरान कथित तौर पर तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाते हुए उन्होंने सड़क पर खड़े तीन वाहनों को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि एक ऑल्टो कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। कार में सवार एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई।

स्थानीय लोगों ने चार आरोपियों को पकड़ा

सड़क हादसे के बाद मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग इकट्ठा हो गए। लोगों ने चार आरोपियों को घेरकर पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। हालांकि, अफरा-तफरी के बीच एक युवक मौके से फरार हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, आरोपी युवक कथित तौर पर शराब के नशे में थे। पुलिस ने सभी हिरासत में लिए गए आरोपियों को भवाली कोतवाली ले जाकर मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा।

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भवाली कोतवाल प्रकाश मेहरा ने बताया कि दुर्घटना में शामिल स्कॉर्पियो को मोटर वाहन अधिनियम (MV Act) के तहत सीज कर दिया गया है। आरोपियों के मेडिकल परीक्षण के लिए ब्लड सैंपल लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि यदि मेडिकल रिपोर्ट में शराब के सेवन की पुष्टि होती है, तो आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं, फरार आरोपी की तलाश के लिए पुलिस टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने पर्यटन स्थलों पर नशे में वाहन चलाने और हुड़दंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

Lucknow Police Inspector Bribery Case Suspended: लखनऊ के रहीमाबाद थाने से खाकी को शर्मसार करने वाला एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां तैनात सब-इंस्पेक्टर गुड्डू प्रसाद पर एक मुकदमे की विवेचना के दौरान भारी-भरकम रिश्वत मांगने के आरोप लगे हैं। वायरल ऑडियो और वीडियो में दरोगा कथित तौर पर यह कहते नजर आ रहे हैं कि “सैलरी से गुजारा नहीं होता”।

आरोप है कि उन्होंने पीड़ित परिवार से पहले 2 लाख और फिर डेढ़ लाख रुपये की मांग की, और पैसे न मिलने पर बेटे को थाने लाकर पीटा तथा 25,000 रुपये लेने के बाद छोड़ा। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लखनऊ पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी दरोगा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। और जांच एसपी अलीगंज को सौंप दी गई है।

OP Rajbhar Slams Akhilesh Yadav: उत्तर प्रदेश की सियासत में बयानबाजी का दौर के बीच एक बड़ा खुलासा हुआ है। ओपी राजभर ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया है कि अखिलेश यादव से मिलने के लिए रेट कार्ड तय होता है। उनसे मिलने, फोटो खिंचवाने और हाथ मिलाने तीनों के लिए लोगों से अलग-अलग रकम वसूल की जाती है। सुभासपा प्रमुख और योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है।

ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया कि फोटो के बदले कार्यकर्ताओं से पैसे वसूले जाने की शिकायत उनसे खुद सपा के कार्यकर्ताओं ने की है। राजभर ने चेतावनी दी कि अगर यह व्यवस्था बंद नहीं हुई तो पार्टी को इसका भारी राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ेगा।

सपा कार्यकर्ताओं ने ओपी राजभर से की मुलाकात

ओपी राजभर ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, “मित्र अखिलेश जी, आपके कुछ कार्यकर्ता अपने किसी मामले को लेकर हमारे पास आए थे। वे आपकी ही जाति के हैं और आपसे बहुत प्रभावित भी हैं। उनका कहना है कि जैसे ही ‘भैया’ की सरकार आएगी, बस मजे ही मजे होंगे। लेकिन उन्होंने आपके बारे में एक शिकायत भी की। वे अपनी बात आपके लोगों से नहीं कह सकते थे, इसलिए उन्होंने मुझे धीरे-धीरे बताना शुरू किया। मुझे लगा कि आप मित्र हैं, तो आपको बता देना चाहिए।”

आपके यादव कार्यकर्ताओं ने मुझे बताया कि जब वे “भैया” से मिलने जाते हैं, तो उनके “सर्कल” के लोग उनसे पैसे वसूलते हैं। उनका कहना है कि भैया के साथ फोटो खिंचवाने के लिए ₹5000 लगते हैं। हाथ मिलाने के लिए ₹8000-₹10,000 और असल मुलाकात के लिए तो कोई रेट ही तय नहीं है।

अखिलेश की संपत्ति पर साधा निशाना

उन्होंने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए लिखा, “अब, मेरी समझ में नहीं आता कि धरतीपुत्र यानी आपको ऐसी क्या जरूरत पड़ गई है कि आप अपने ही कार्यकर्ताओं से, जो आपकी जमीन पर पसीना बहाते हैं, इस तरह पैसे वसूलवा रहे हैं। और वह भी अपनी ही बिरादरी के लोगों से। अगर यादव कार्यकर्ताओं का यह हाल है, तो बाकी लोगों से क्या रेट वसूला जाता होगा?”

मित्र अखिलेश जी, आपके कुछ कार्यकर्ता अपने किसी काम से हमारे पास आए। जाति से आपके वाले ही हैं। आपसे बहुत प्रभावित भी हैं। कहते हैं बस भैया की सरकार आ जाये तो ‘आ हा हा, मौज आ जाएगी’। बस उन्होंने हमसे आपकी एक शिकायत की। ये शिकायत वो आपके यहां कर नहीं सकते तो बात बात में मुझसे बताने…

— Om Prakash Rajbhar (@oprajbhar) July 10, 2026

अखिलेश यादव की संपत्ति पर उन्होंने लिखा, “सुना है कि आपकी संपत्ति 900 गुना बढ़ गई है। तो फिर यह ‘एक्स्ट्रा इनकम’ की होड़ क्यों? आप अपने कार्यकर्ताओं की खून-पसीने की कमाई क्यों निचोड़ रहे हैं? अगर यह वसूली आप खुद करवा रहे हैं, तो क्या कहा जाए, लेकिन अगर आपके सर्कल के लोग ऐसा कर रहे हैं, तो महाराज, इस पर कुछ कीजिए। आप वैसे भी चुनाव हार रहे हैं यह तो आपकी हार पर पक्की मुहर लगा देगा।”

ओपी राजभर के दखल देने के दो कारण

ओपी राजभर ने आगे लिखा, “आप सोच रहे होंगे कि कार्यकर्ता आपके हैं, वसूली आपकी है, सर्कल आपका है तो हम क्यों बीच में पड़ रहे हैं? हमें दो वजहों से दखल देना पड़ा। पहली, आप हमें दुश्मन समझते होंगे, लेकिन हम आपको दोस्त मानते हैं। दूसरी, आपके चाहने वालों और कार्यकर्ताओं ने अपना दुख बताते हुए कहा कि मंत्री जी, अगर आप उनसे कहेंगे, तो शायद हमारे हालात बेहतर हो जाएं। उन्होंने कहा, मंत्री जी, अगर आप बात करेंगे तो अखिलेश भैया जरूर सुनेंगे और समझेंगे। बेचारे मजदूर बहुत परेशान थे, इसलिए मैंने सोचा कि यह बात आप तक पहुंचा दूं।”

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एक दोस्त के नाते सलाह देते हुए उन्होंने लिखा, “एक दोस्त के नाते मैं आपको सलाह दे रहा हूं। अपनी बैठकों में सौदेबाजी बंद कर दीजिए दोस्त, वरना यह आपको बहुत भारी पड़ सकता है।”

गेट पर लगा वह रेट काउंटर बंद कर दीजिए। चंदे के नाम पर 20 रुपये मांगकर मजदूरों को बेवकूफ मत बनाइए। बाकी इस सिस्टम को चालू रखना है या बंद करना है यह फैसला आपका है। अगर आप इसे बंद कर देंगे, तो अगले साल हमारे पास एक मजबूत विपक्ष होगा। अगर यह सिलसिला चलता रहा, तो हो सकता है कि अगले साल आपको विपक्ष का नेता बनने लायक सीटें भी न मिलें। जनता तो आपको हराएगी ही, लेकिन यही परेशान और शोषित मजदूर आपको सत्ता से बाहर कर देंगे।

Mohsin Raza Waqf Audit News: भाजपा नेता और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे मोहसिन रजा ने वक्फ संपत्ति को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बड़ी मांग की है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में करीब 2 लाख से अधिक पंजीकृत वक्फ की संपत्तियां हैं। इनसे होने वाली आय का कोई ऑडिट नहीं होता है। इससे इसकी पारदर्शिता सुनिश्चित नहीं हो पाती है। उन्होंने योगी सरकार से राज्य की सभी वक्फ संपत्तियों की व्यापक ऑडिट की मांग की है।

UP में 2 लाख वक्फ रजिस्टर्ड: रजा

एएनआई को दिए एक इंटरव्यू में बीजेपी नेता मोहसिन रजा ने बताया कि उत्तर प्रदेश में 2 लाख से ऊपर रजिस्टर्ड वक्फ थे। सुन्नी और शियाओं में 1 लाख 27 हजार वक्फ की संपत्तियां रजिस्टर्ड हैं। इनसे आने वाली आमदनी की ऑडिट किसी के पास नहीं है। हमारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग है कि वक्फ की संपत्तियों का ऑडिट होना चाहिए।

#WATCH लखनऊ, उत्तर प्रदेश: भाजपा नेता मोहसिन रज़ा ने कहा, “उत्तर प्रदेश में 2 लाख से ऊपर रजिस्टर्ड वक्फ थे। सुन्नी और शियाओं में 1 लाख 27 हजार वक्फ की संपत्तियां रजिस्टर्ड हैं… इनसे आने वाली आमदनी की ऑडिट किसी के पास नहीं है… हमारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग है कि… pic.twitter.com/aJ6Ity9gop

— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 9, 2026

राजधानी का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि लखनऊ में ही सुन्नी और शियाओं की मिलाकर 4000 संपत्तियां रजिस्टर्ड हैं। इसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।

MP वक्फ बोर्ड में हिंदुओं की नियुक्ति पर किया समर्थन

मध्य प्रदेश राज्य वक्फ बोर्ड में दो हिंदुओं की नियुक्ति पर उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री मोहसिन रजा ने कहा कि PM नरेंद्र मोदी द्वारा वक्फ संशोधन अधिनियम, 2025 लाए जाने के साथ ही बदलाव किए जा चुके हैं, जिससे पारदर्शिता आई है और गड़बड़ियां खत्म हुई हैं। जब वक्फ बोर्ड में दो हिंदू सदस्य होंगे, तो सद्भाव का माहौल बनेगा और गड़बड़ियों व भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी।

वे वक्फ संपत्तियों पर कब्जा जमाए बैठे हैं: मोहसिन रजा

वक्फ बिल पर विपक्ष को निशाने पर लेते हुए पूर्व मंत्री ने कहा कि केवल वही लोग ही अब बेचैन हैं जो उस समय इसका विरोध कर रहे थे। पूरा देश वक्फ संशोधन अधिनियम, 2025 का समर्थन कर रहा था और ये लोग इसलिए बेचैन हो रहे थे क्योंकि वे वक्फ संपत्तियों पर कब्जा जमाए बैठे हैं और उनके लोगों ने ही उन्हें लूटा है। विपक्ष, चाहे वह कांग्रेस हो, SP हो, BSP हो या अन्य छोटी पार्टियां, ने पूरे देश में लाखों-करोड़ों रुपये की वक्फ संपत्तियों को लूटा है।

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UP में नया बोर्ड गठित करने की मांग

रजा ने बताया कि UP में 1,27,000 संपत्तियां हैं, लेकिन आज तक कोई ऑडिट नहीं हुआ है। जब राज्य सरकार ऑडिट करवाती है, तो वे सहयोग नहीं करते हैं। इसलिए, हम CM से मांग करेंगे कि जब UP में नया बोर्ड बने, तो सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड में दो-दो सदस्य शामिल किए जाएं ताकि पारदर्शिता आए और गड़बड़ियों व भ्रष्टाचार पर रोक लगे। यह एक पारदर्शी बोर्ड होगा जहां कोई भेदभाव नहीं होगा।

Akhilesh Yadav Meets Avimukteshwaranand: उत्तर प्रदेश के अयोध्या स्थित राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में सूबे में राजनीति तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने गुरुवार को ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से मुलाकात की।

इस दौरान उन्होंने सनातन धर्म, गौ संरक्षण और प्रदेश में कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर राज्य सरकार को घेरा। शंकराचार्य से हुई मुलाकात को अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए इसे सनातन पर आए संकट को दूर करने व अधर्मियों के चंगुल से धर्म को मुक्ति दिलाने के लिए सार्थक वार्ता बताया।

चढ़ावा चोरी को बताया सबसे बड़ा पाप

शंकराजार्य से मुलाकात के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मीडिया से बात की। इस दौरान उन्होंने सनातन धर्म को लेकर भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अयोध्या में इन (भाजपा) लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम की ‘मर्यादा’ को तोड़ा-मरोड़ा है। अयोध्या मंदिर में हुए चढ़ावा चोरी मामले को अखिलेश सबसे बड़ा पाप बताया है। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म में धार्मिक चढ़ावे की चोरी से बड़ा कोई पाप नहीं है।

#WATCH | Lucknow, UP | SP Chief Akhilesh Yadav says, “In Ayodhya, these people have twisted and distorted that ‘maryada’ (dignity) of ‘Maryada Purushottam’ Ram for their own selfish ends… There is no greater sin in the Sanatan Dharma than stealing from religious offerings…… pic.twitter.com/V79EJNWqgI

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) July 9, 2026

विपक्ष की शिकायतों पर FIR दर्ज नहीं करती सरकार: अखिलेश

अखिलेश यादव ने बताया कि हमारा हिंदू समुदाय, सनातन धर्म को मानने वाले लोग, बहुत भावुक होते हैं। इससे न सिर्फ हमारे देश की छवि पर असर पड़ता है, बल्कि भारत में आने वाले निवेश पर भी बुरा असर पड़ता है। सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष के खिलाफ तो FIR दर्ज हो जाती हैं, लेकिन विपक्ष की शिकायतों को दर्ज नहीं किया जाता।

भाजपा पर लगाए गंभीर आरोप

अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अगर मंदिर परिसर में काम करने वाले सभी लोगों के कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) निकाले जाएं, तो उनमें से 99.9% लोग BJP से जुड़े हुए निकलेंगे। इसके बाद पार्टी के अंदर जो खलबली मचेगी, उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। वह खलबली शुरू भी हो चुकी है।

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इथेनॉल पर भी सरकार पर साधा निशाना

SP प्रमुख अखिलेश यादव कहते हैं, सनातनियों में बहुत बेचैनी है। ‘गौ माता’ की सेवा करने वाले दुखी हैं। इस सरकार ने उन्हें तकलीफें, मुश्किलें और महंगाई दी है। अब देखिए, इन्होंने पेट्रोल में इथेनॉल मिलाना शुरू कर दिया है।

Noida Police Commissioner Father Murder Case: लखनऊ बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष और नोएडा पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के पिता इंद्रदेव सिंह की हत्या मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने विक्रम यादव, पन्ना सिंह और बृजेश यादव को हत्या और साजिश का दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा और जुर्माना लगाया। अदालत ने तीनों पर कुल ₹1.5 लाख का जुर्माना लगाया है। यह हत्या वर्ष 2002 में जमीन विवाद के चलते दिनदहाड़े की गई थी।

फैसले के दौरान अदालत में इंद्रदेव सिंह की पत्नी नयनतारा सिंह, बेटी लक्ष्मी सिंह और परिवार के अन्य सदस्य मौजूद रहे। मामले के छह आरोपियों में से तीन की सुनवाई के दौरान ही मृत्यु हो चुकी थी।

दिनदहाड़े हुई थी हत्या

8 अगस्त 2002 को शाम करीब 4 बजे लखनऊ के कैसरबाग टेलीफोन एक्सचेंज के पास अधिवक्ता इंद्रदेव सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद उनकी पत्नी नयनतारा सिंह ने पांच लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बाद में मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई।

सीबीआई जांच में नए तथ्य सामने आए और साल 2004 में आरोपपत्र दाखिल किया गया। अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर तीन आरोपियों को हत्या और आपराधिक साजिश का दोषी करार दिया।

जमीन विवाद बना हत्या की वजह

जांच में सामने आया कि करीब पांच बीघा जमीन विवाद को लेकर इस हत्या की साजिश रची गई थी। आरोप है कि एक बर्खास्त लेखपाल ने पूरी वारदात की योजना बनाई थी। घटना के दौरान बृजेश यादव स्कूटर चला रहा था, जबकि विक्रम यादव ने इंद्रदेव सिंह पर गोलियां चलाई थीं।

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अदालत ने साजिश और हत्या में उनकी भूमिका को सिद्ध मानते हुए तीनों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही तीनों पर ₹1.5 लाख का जुर्माना लगाया है।

Anandiben Patel in AKTU Convocation Lucknow: उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मंगलवार को राजधानी लखनऊ स्थित डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय (AKTU) के 24वें दीक्षांत समारोह में छात्र-छात्राओं को संबोधित करते हुए कई अहम बातें कहीं। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने छात्राओं की शिक्षा, प्रेम विवाह, आत्मनिर्भरता, विश्वविद्यालयों की व्यवस्थाओं और बुनियादी सुविधाओं को लेकर खुलकर अपनी राय रखी।

राज्यपाल ने कहा कि पढ़ाई के दौरान कई छात्राएं गर्भवती हो जाती हैं, जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित होती है और कई मामलों में बच्चों की जिम्मेदारी सरकार पर आ जाती है। उन्होंने छात्रों से ऐसी परिस्थितियों से बचने की अपील की। उन्होंने कहा, “पढ़ाई के दौरान लड़कियां प्रेग्नेंट हो जाती हैं। कईयों को बच्चा भी हो जाता है। उस बच्चे की जिम्मेदारी सरकार पर आती है। ऐसा पराक्रम मत करिए, इन चीजों से दूर रहिए।”

प्रेम विवाह पर क्या कहा?

आनंदीबेन पटेल ने कहा कि वह प्रेम विवाह के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन युवाओं को पहले आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनना चाहिए। उन्होंने कहा, “अगर आप एक-दूसरे से प्रेम करते हैं तो शादी जरूर करिए, लेकिन तब जब आत्मनिर्भर हो जाएं।” उन्होंने अपने बेटे का उदाहरण देते हुए कहा कि जब वह पढ़ाई के लिए बेंगलुरु गया था तो उन्होंने उससे कहा था कि यदि कोई लड़की पसंद आए तो बता देना, शादी करा देंगे, लेकिन उसे कोई पसंद नहीं आई।

विश्वविद्यालयों की व्यवस्थाओं पर जताई नाराजगी

दीक्षांत समारोह में राज्यपाल ने 62,537 विद्यार्थियों को डिग्री और 53 शोधार्थियों को पीएचडी की उपाधि प्रदान की। साथ ही सभी विद्यार्थियों की डिग्री डिजिलॉकर पर भी उपलब्ध कराई गई। अपने संबोधन में राज्यपाल ने कई विश्वविद्यालयों और छात्रावासों के निरीक्षण के अनुभव भी साझा किए। उन्होंने कहा कि कई गर्ल्स हॉस्टल में खिड़कियां तक नहीं हैं, किताबें रखने की जगह नहीं है और पानी की टंकियों पर ढक्कन तक नहीं लगे हैं, जहां बंदर नहाते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कई जगहों पर क्लासरूम का ब्लैकबोर्ड इतनी ऊंचाई पर लगा है कि छात्र आसानी से लिख नहीं पाते।

मेस और हॉस्टल की निगरानी पर दिया जोर

राज्यपाल ने विश्वविद्यालय प्रशासन को निर्देश देते हुए कहा कि छात्रावासों की मेस में खाद्य सामग्री की गुणवत्ता और एक्सपायरी डेट की नियमित जांच होनी चाहिए। साथ ही हॉस्टल और परिसर की साफ-सफाई तथा रखरखाव पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

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सरकार के बजट के सही उपयोग की सलाह

उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा विश्वविद्यालयों को दिया जाने वाला बजट केवल खर्च करने के लिए नहीं होता, बल्कि उसका उपयोग छात्रों की सुविधा और शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए होना चाहिए।

Lucknow Polytechnic Chauraha Viral Video: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पॉलिटेक्निक चौराहे पर एक कार और बाइक के बीच हुई जोरदार टक्कर के बाद सड़क पर भारी बवाल खड़ा हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कार में दो लड़कियां सवार थीं, जिन्होंने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी। इस हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने कार को रोक लिया, जिसके बाद दोनों पक्षों में तीखी बहस शुरू हो गई और देखते ही देखते सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई।

घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें मौके पर मौजूद लोग आरोप लगा रहे हैं कि कार सवार लड़कियां शराब के नशे में धुत थीं और गाड़ी के अंदर सिगरेट पी रही थीं। हादसे में बाइक सवार को चोटें आई हैं। हालांकि, पुलिस ने अभी तक लड़कियों के नशे में होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर मामले की जांच कर रही है।

Dowry Death Case Lucknow: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक नवविवाहिता की मौत मामले में उसके पति समेत परिवार के पांच अन्य सदस्यों पर दहेज हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है। महज चार महीने ही दंपति की शादी हुई थी। शादी के बाद इंदिरा नगर के शिवाजीपुरम में यह दंपति किराए के फ्लैट में रहता था। इसी फ्लैट में संदिग्ध परिस्थितियों में सोनाली मृत मिली थी।

पुलिस के मुताबिक, सोनाली का अपने पति कमलाकांत के साथ कश्मीर जाने की योजना थी। हालांकि, उसके पति ने हवाई जहाज का टिकट कैंसिल कराकर ट्रेन टिकट बुक करा लिया था। मृतक का पति कमलाकांत एक निजी बैंक में उप प्रबंधक के पद पर कार्यरत है।

दोनों के बीच हुई थी कहासुनी

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, यात्रा में बदलाव की वजह से सोनाली नाराज हो गईं। इसको लेकर दोनों के बीच कहासुनी भी हुई। हालांकि, बाद में यह विवाद शांत हो गया था और रोज की तरह पति कमलाकांत ऑफिस चला गया। ऑफिस से कमलाकांत जब पत्नी को कॉल किया, तो कोई जवाब नहीं मिला। तब उसने रूम मालिक से जांच करने को कहा। रूम मालिक वहां गया तो फ्लैट अंदर से बंद था।

बिहार के रहने वाले हैं दंपति

बता दें, दोनो दंपति मूलरूप से बिहार के रहने वाले बताए जा रहे हैं। मृतक सोनाली, मूलरूप से बक्सर जिले के खरहरद सिमरी की रहने वाली थी और उसका पति कमलाकांत भोजपुर जिले के पिंजरोई गांव का निवासी था। फरवरी में शादी के बाद से ही दोनों लखनऊ में किराए के फ्लैट में रह रहे थे।

घटना के बाद मृतक सोनाली के परिवार ने दहेज हत्या का आरोप लगाया। परिवार की शिकायत पर पुलिस ने पति कमलाकांत समेत परिवार के पांच अन्य सदस्यों पर दहेज हत्या का मामला दर्ज लिया है। साथ ही पुलिस ने पूछताछ के लिए पति को हिरासत में ले लिया।

ससुराल पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप

मृतक के भाई अभिषेक ओझा ने बहन के ससुराल पक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि दहेज को लेकर उसके ससुराल वाले उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे। उसने बहन के पति, उसके सास-ससुर, बड़े देवर-देवरानी और साली पर आरोप लगाया।

उसने यह भी आरोप लगाया कि कमलाकांत ने मृतक सोनाली के शव की इस तरह से तस्वीरें खींचीं, जिससे कि मौत को आत्महत्या की तरह दिखाया जा सके।

कमलाकांत ने पुलिस को दिया बयान

पूछताछ के दौरान मृतक महिला के पति कमलाकांत ने पुलिस को बताया कि ऑफिस काम की व्यस्तता ज्यादा होने के कारण वह अपनी पत्नी के साथ हनीमून पर नहीं जा पाया था। ऐसे में एक महीने पहले दोनों ने कश्मीर जाने की योजना बनाई थी और इसके लिए फ्लाइट की टिकट भी बुक करा लिया था। पत्नी सोनाली 28 जून को लखनऊ पहुंचीं।

शुक्रवार को वह हवाई टिकट कैंसिल करके ट्रेन का टिकट बुक करा लिया था। इससे पत्नी सोनाली नाराज हो गई। इसको लेकर दोनों के बीच बहस भी हुई। पति ने बताया कि उसने व्हाट्सएप से पत्नी को ट्रेन का टिकट भी भेजा था।

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पुलिस कर रही जांच

मामले पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने पति को हिलासत में ले लिया है और पूछताछ कर रही है। वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फांसी को ही मौत का कारण बताया गया है। आगे उन्होंने बताया कि अब तक मिले साक्ष्यों के आधार पर जांच जारी है।

Yogi Cabinet Jalalabad Name Change: उत्तर प्रदेश सरकार की योगी कैबिनेट ने सोमवार को बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट की बैठक में शाहजहांपुर जिले की जलालाबाद तहसील का नाम बदलने का फैसला किया गया है। कैबिनेट ने जलालाबाद तहसील का नाम बदलकर ‘भगवान परशुराम पुरी’ करने की मंजूरी दे दी है। अब जल्द ही सरकार के इस पैसले को संबंधित प्रशासनिक प्रक्रियाओं के तहत आगे बढ़ाया जाएगा। इस फैसले को आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को देखते हुए लिए जाने की संभावना भी जताई जा रही है।

योगी कैबिनेट ने बैठक में 28 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई। बैठक में कुल 29 प्रस्ताव रखे गए थे, जिनमें से एक मदरसा शिक्षा से जुड़ा प्रस्ताव फिलहाल स्थगित कर दिया गया। कैबिनेट ने स्टार्टअप नीति-2026, उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन, होमगार्डों के लिए पांच लाख रुपए तक की कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा, मुख्यमंत्री जोखिम प्रबंधन एवं पशुधन बीमा योजना और तीन निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना जैसे कई अहम प्रस्तावों पर भी मुहर लगाई।

भगवान परशुराम की जन्मस्थली के रूप में मान्यता

कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि शाहजहांपुर के जलालाबाद का नाम बदलकर परशुरामपुरी किया गया है। यह स्थान भगवान परशुराम की जन्मस्थली के रूप में मान्यता रखता है। केंद्र सरकार से अनापत्ति (एनओसी) मिलने के बाद राज्य मंत्रिमंडल ने इस प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी दे दी।

उन्होंने आगे कहा कि योगी कैबिनेट ने प्रदेश में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति-2026 और उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन के गठन को भी मंजूरी दी। सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत गठित होने वाले इस मिशन की संचालन समिति की अध्यक्षता मुख्य सचिव करेंगे।

स्टार्टअप इकोसिस्टम को दिया बढ़ावा

सरकार ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए एक हजार करोड़ रुपए के स्टार्टअप फंड, प्रोटोटाइप और सीड कैपिटल सहायता तथा इनक्यूबेटरों को वार्षिक अनुदान का भी प्रावधान किया है। साथ ही समाप्त हो चुकी डेटा सेंटर नीति को दोबारा लागू करने का फैसला लिया गया। कैबिनेट ने प्रदेश के करीब 1.60 लाख होमगार्डों और उनके आश्रितों को पांच लाख रुपये तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी।

सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि इसके अलावा मुख्यमंत्री जोखिम प्रबंधन एवं पशुधन बीमा योजना लागू करने का निर्णय लिया गया, जिसके तहत पशुओं का बीमा कराया जाएगा। योजना में प्रीमियम का 85 प्रतिशत हिस्सा सरकार और 15 प्रतिशत पशुपालक वहन करेंगे। प्राकृतिक आपदा, बीमारी और दुर्घटना से पशु की मृत्यु होने पर बीमा का लाभ मिलेगा।

वाराणसी में ESIC मेडिकल कॉलेज की स्थापना

श्रम विभाग के प्रस्ताव के तहत वाराणसी में ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए निःशुल्क भूमि आवंटित की जाएगी। वहीं गोरखपुर और मुरादाबाद में 100-100 बेड के ईएसआईसी अस्पताल स्थापित करने के लिए भी भूमि उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। मेडिकल कॉलेज की आधी सीटें श्रमिकों के बच्चों के लिए आरक्षित रहेंगी।

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उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों की सीधी भर्ती से जुड़े नियमों में संशोधन को भी मंजूरी दी। संशोधित व्यवस्था के तहत पात्र खिलाड़ियों को समूह ‘ख’ और ‘ग’ के विभिन्न पदों पर सीधे नियुक्ति दी जा सकेगी।

इसके अलावा कैबिनेट ने बिल्हौर में महर्षि महेश योगी इंटरनेशनल एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय, गाजियाबाद में अजय कुमार गर्ग विश्वविद्यालय और फतेहपुर में ठाकुर युगराज सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी। साथ ही रायबरेली में उद्यान महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र की स्थापना, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की पेंशन संबंधी संशोधन, गोरखपुर और मुरादाबाद नगर निगम के लिए म्यूनिसिपल बॉन्ड तथा अन्य प्रशासनिक प्रस्तावों को भी स्वीकृति प्रदान की गई।

(एजेंसी इनपुट के साथ)

OP Rajbhar Post:उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सियासी जंग शुरू हो चुकी है। इस बीच सुभासपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर अखिलेश को निशाना बनाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और सुभासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा राजनीतिक हमला बोला है।

ओपी राजभर ने सोशल मीडिया पर तंज कसते हुए कहा कि दादरी की “फ्लॉप रैली” की बात कही। उन्होंने फ्लॉप रैली की बात कहते हुए कहा अखिलेश यादव अपनी राजनीतिक जमीन खिसकती देख निराश और हताश हो गए हैं, इसलिए अब दूसरी रैली करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं।

ओपी राजभर ने अखिलेश पर साधा निशाना

उन्होंने यह भी कहा कि केवल यादव और मुस्लिम वोट या सोशल मीडिया के सहारे चुनाव नहीं जीते जा सकते। सुभासपा प्रमुख राजभर ने एक्स पर लिखा, गुड मॉर्निंग अखिलेश जी। उठिए, सुबह हो गई है। महाराज, और कितना सोएंगे? सुनिए, आज मैंने सपना देखा कि आप चुनाव तक इसी आराम वाली मुद्रा में रहेंगे। यानी, आप बस ऐसे ही सोते रहेंगे।

गुड मॉर्निंग अखिलेश जी। उठ जाइए, सुबह हो चुकी है। कितना सोयेंगे महाराज।

अच्छा सुनिए। आज मैंने सपने में देखा कि आप चुनाव तक आराम की मुद्रा में ही रहने वाले हैं। यानी ऐसे ही सोए रहेंगे।

सपने से याद आया कि दादरी की फ्लॉप रैली के बाद आपको समझ आ गया कि आपकी ज़मीन अब खोखली हो चुकी…

— Om Prakash Rajbhar (@oprajbhar) July 6, 2026

उन्होंने आगे कहा कि उस सपने ने मुझे याद दिलाया कि दादरी में हुई फ्लॉप रैली के बाद आपको एहसास हो गया कि आपकी जमीन अब खोखली हो चुकी है। इसीलिए आप कोई रैली नहीं कर रहे हैं। आपके अपने ‘खासमखास’ लोग कह रहे हैं कि उस रैली का हाल देखने के बाद, आप दूसरी रैली करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। आप निराश और हताश हैं।

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यादव और मियां भाई को वोटों से काम नहीं चलेगा

उन्होंने अखिलेश यादव को टैग करते हुए लिखा, उठिए, महाराज। आखिर हम आपके दोस्त हैं। हमारी दोस्ती की वजह से ही मुझे आपकी चिंता होती है। दोस्त, सिर्फ यादव और मियां भाई के वोटों से काम नहीं चलेगा। ट्विटर, AC-PC भी काम नहीं आएंगे। इसलिए उठिए और जागिए मुसाफिर, सुबह हो गई है।

आपको जानकारी दें, कि सुभासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर लगातार सोशल मीडिया में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर जमकर बरस रहे है। वे लगातार अखिलेश यादव के वोट बैंक पर निशाना साधते तो कभी उनके उठाए जा रहे राजनीतिक मुद्दों पर सवाल खड़े कर रहे है और उनके लिए बड़ी चुनौती बन रहे हैं।

UP Electricity Load Increase: उत्तर प्रदेश में लगातार सातवें साल बिजली दरें न बढ़ाने के बाद अब पावर कॉरपोरेशन ने पिछले दरवाजे से उपभोक्ताओं की जेब पर हमला किया है। बिना किसी पूर्व सूचना के प्रदेश भर में करीब 47 लाख उपभोक्ताओं का विद्युत भार (लोड) बढ़ा दिया गया है। अब उपभोक्ताओं को बढ़े हुए लोड के मुताबिक बिजली का ज्यादा बिल अदा करना पड़ेगा।

उत्तर प्रदेश पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) ने जुलाई के महीने की शुरूआत से ही उपभोक्ताओं को एसएमएस व वाट्सअप के जरिए से लोड बढ़ाए जाने की जानकारी देना शुरू कर दिया है। अब तक 46.94 लाख उपभोक्ताओं को लोड बढ़ाए जाने का संदेश दिया जा चुका है। यहां तक कि गरीबी रेखा के नीचे (बीपीएल) श्रेणी के लाइफलाइन कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को भी इस कवायद में बख्शा नहीं गया है।

क्यों बढ़ाया गया लोड?

अपने संदेश में उपभोक्ताओं से लोड बढ़ाने के पीछे यूपीपीसीएल ने वित्त वर्ष 2025-26 में ज्यादा बिजली के उपभोग का तर्क दिया है। हालांकि हजारों की तादाद में उपभोक्ताओं ने शिकायत की है कि उनके बंद घरों, प्रतिष्ठानों या उपयोग में न चल रहे कनेक्शनों पर भी गुपचुप लोड बढ़ा दिया गया है।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने यूपीपीसीएल द्वारा बिना पूर्व सूचना लगभग 46.79 लाख विद्युत उपभोक्ताओं का स्वीकृत विद्युत भार बढ़ाए जाने पर गंभीर आपत्ति जताई है। परिषद का कहना है कि अब पूरे प्रदेश के लाखों उपभोक्ताओं को संदेश भेजकर यह बताया जा रहा है कि उन्होंने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान अपने स्वीकृत लोड से अधिक भार का उपयोग किया, इसलिए उनका स्वीकृत लोड 1 किलोवाट से 2 किलोवाट अथवा अन्य श्रेणी में बढ़ा दिया गया है।

फैसला टैरिफ आदेश की भावना के खिलाफ

विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष एवं राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि यह कार्रवाई विद्युत नियामक आयोग के टैरिफ आदेश की भावना के विपरीत है। टैरिफ आदेश में स्पष्ट प्रावधान है कि यदि किसी उपभोक्ता का लोड निर्धारित अवधि तक अधिक पाया जाता है तो उसे नियमानुसार पूर्व सूचना देकर स्थिति से अवगत कराया जाना चाहिए। यदि लगातार तीन माह तक अधिक भार का उपयोग हुआ, तो उसकी जानकारी समय रहते उपभोक्ता को दी जानी चाहिए थी।

उन्होंने कहा कि सबसे गंभीर पहलू यह है कि जिन लगभग 46.79 लाख उपभोक्ताओं का भार बढ़ाया गया है, उनमें लगभग 50 प्रतिशत स्मार्ट मीटर उपभोक्ता हैं तथा लगभग 25 प्रतिशत ऐसे उपभोक्ता हैं, जिन्हें सरकार की सब्सिडी योजना के अंतर्गत लाइफलाइन विद्युत उपभोक्ता के नाते रियायती दरों पर बिजली उपलब्ध होती है। ऐसे लाखों गरीब उपभोक्ताओं का भार 1 किलोवाट से 2 किलोवाट किए जाने के कारण उन्हें मिलने वाली सब्सिडी का लाभ स्वतः समाप्त हो रहा है।

कितना बढ़ेगा बिल?

परिषद के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्र का गरीब घरेलू उपभोक्ता, जो पहले 1 किलोवाट पर ₹50 फिक्स्ड चार्ज तथा निर्धारित खपत पर लगभग ₹300 का भुगतान करता था, अब 2 किलोवाट होने पर उसे ₹180 फिक्स्ड चार्ज के साथ अधिक ऊर्जा शुल्क देना पड़ेगा। इससे ऐसे उपभोक्ताओं पर औसतन लगभग ₹165 प्रतिमाह का अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। इसी प्रकार शहरी गरीब घरेलू उपभोक्ताओं पर भी भारी वित्तीय भार पड़ेगा। जो उपभोक्ता पहले 1 किलोवाट श्रेणी में कम फिक्स्ड चार्ज और रियायती दरों का लाभ प्राप्त कर रहे थे, उनका भार 2 किलोवाट होने पर फिक्स्ड चार्ज एवं ऊर्जा शुल्क दोनों में वृद्धि होगी, जिससे उन पर लगभग ₹435 प्रतिमाह का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।

पेनाल्टी वसूलने पर उठ रहे सवाल

परिषद का आरोप है कि देश के ऊर्जा मंत्री ने लोकसभा में अपने लिखित उत्तर में स्पष्ट किया है कि स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं से अधिकतम मांग के आधार पर किसी प्रकार की पेनाल्टी नहीं वसूली जाएगी। इसके बावजूद उत्तर प्रदेश में पहले स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं से पेनाल्टी वसूली गई और अब उसी आधार पर उनका स्वीकृत भार भी बढ़ा दिया गया है। यदि किसी उपभोक्ता से एमडी पेनाल्टी वसूल की गई है, तो उसी आधार पर उसका स्वीकृत भार बढ़ाना पूरी तरह अनुचित एवं दोहरी कार्रवाई है।

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परिषद ने उत्तर प्रदेश सरकार से मांग की है कि इस पूरे प्रकरण में तत्काल हस्तक्षेप करते हुए बिना पूर्व सूचना बढ़ाए गए सभी स्वीकृत भारों की समीक्षा कराई जाए, गरीब एवं पात्र उपभोक्ताओं की सब्सिडी यथावत बहाल की जाए तथा जिन उपभोक्ताओं का भार बढ़ाया गया है उन्हें अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर प्रदान किया जाए।

Nitin Nabin Attacks The Opposition Akhilesh And Kejriwal: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने लखनऊ में आयोजित शक्ति केंद्र संयोजक सम्मेलन के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर तीखा राजनीतिक हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दल हिंदू धर्म और सनातन पर लगातार प्रहार करने वालों पर चुप्पी साध लेते हैं और देश की सांस्कृतिक विरासत को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। नितिन नबीन ने कहा कि विपक्ष को यह भूल नहीं करनी चाहिए कि हिंदू समाज अपनी आस्था और परंपराओं के अपमान को कभी स्वीकार नहीं करेगा।

उन्होंने कहा कि भाजपा केवल विकास की राजनीति नहीं करती, बल्कि देश की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को संरक्षित करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण, काशी विश्वनाथ धाम के पुनर्विकास और अन्य धार्मिक परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए इन्हें भाजपा की सांस्कृतिक प्रतिबद्धता का उदाहरण बताया। इसके साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की सराहना करते हुए दावा किया कि 2027 का विधानसभा चुनाव भाजपा संगठन की मजबूती और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के दम पर प्रचंड बहुमत से जीतेगी।

सनातन के अपमान पर विपक्ष को घेरा

उन्होंने कहा कि विपक्ष हिंदू धर्म को कमजोर समझने की भूल न करे, क्योंकि देश की जनता अपनी आस्था और सांस्कृतिक विरासत के अपमान को कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। नितिन नबीन ने कहा, “मैं राहुल गांधी, सपा प्रमुख अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल से कहना चाहता हूं कि हिंदू धर्म को इतना कमजोर मत समझिए कि लोग आपके बहकावे में आ जाएंगे।

जब आपके सहयोगी और समर्थक हिंदू देवी-देवताओं तथा सनातन पर टिप्पणी करते हैं, तब आप मौन साध लेते हैं। उत्तर प्रदेश और देश की जनता इस अपमान का जवाब लोकतांत्रिक तरीके से देती रहेगी।”

राम मंदिर और काशी का किया जिक्र

नितिन नबीन ने कहा कि भाजपा ने केवल विकास की राजनीति नहीं की, बल्कि देश की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और पुनर्जीवित करने का काम भी किया है। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण, काशी विश्वनाथ धाम का भव्य पुनर्विकास और देशभर में धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थलों के संरक्षण का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि यह भाजपा की सांस्कृतिक प्रतिबद्धता का प्रमाण है।

योगी सरकार की उपलब्धियां गिनाईं

उन्होंने आगे कहा कि इस विरासत को बचाने और संजोने के लिए पूर्वजों ने बलिदान दिए हैं और भाजपा उसी विरासत को आगे बढ़ाने का काम निरंतर कर रही है। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश भ्रष्टाचार, तुष्टिकरण, परिवारवाद और माफियाराज की पहचान बन गया था, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली डबल इंजन सरकार ने प्रदेश की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल दी हैं।

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2027 चुनाव को लेकर बड़ा दावा

भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन ने दावा किया कि आज उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था, विकास और सुशासन के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि 2027 का विधानसभा चुनाव संगठन की ताकत के बूते लड़ा जाएगा।

शक्ति केंद्र और बूथ स्तर पर भाजपा की मजबूत संरचना ही पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने विश्वास जताया कि कार्यकर्ताओं के उत्साह और संगठन की मजबूती के दम पर भाजपा 2027 में एक बार फिर प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी।

UP Assembly Election 2027: उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर भाजपा ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के लखनऊ दौरे में पार्टी ने शक्ति प्रदर्शन किया। एक तरफ जहां चुनावी तैयारियों से लेकर सहयोगी पार्टियों से तालमेल बनाने के मामले में बीजेपी बढ़त बनाती दिख रही है। दूसरी तरफ विधानसभा में मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर अभी भी सस्पेंस चल रहा है।

भाजपा ने स्पष्ट किया रूख

बीजेपी ने अपना रूख स्पष्ट कर दिया है कि हम गठबंधन के सहयोगियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। दो दिनों के प्रदेश दौरे पर पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने रविवार को इस पर बात भी कही। उन्होंने बताया कि सहयोगियों के साथ मिलकर हम आगामी विधानसभा चुनाव में उतरेंगे और फिर से पूर्ण बहुमत से राज्य में सरकार बनाएंगे।

सहयोगियों को साथ लेकर चलने की रणनीति

सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ सीट बंटवारे पर पहले बात करना चाहेगी, जिससे कि सीटें पहले से तय होने पर प्रत्याशियों को चुनावी तैयारी करना आसान होगा और पर्याप्त समय भी मिल जाएगा। चुवान से पहले भाजपा सीट को लेकर सहयोगियों में किसी प्रकार का कलह की स्थिति नहीं देखना चाहेगी।

इसलिए अगर एनडीए में सहमति बनती है तो यह बीजेपी के हित में ही होगा। लखनऊ दौरे के दौरान पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने ताज होटल में सहयोगी दल के नेताओं से भी मुलाकात की।

विपक्ष में सीट बंटवारे को लेकर सस्पेंस

इसके उलट, विपक्ष की बात करें तो कांग्रेस और सपा में अभी भी सीट को लेकर रस्साकसी चल रही है। आगामी चुनाव को देखते हुए कांग्रेस अभी से ही समाजवादी पार्टी पर सीट बंटवाले को लेकर दबाव की रणनीति बनाती दिख रही है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने सपा से बराबरी पर सीट बंटवारे की बात कहीं।

मायावती के माध्यम से अखिलेश पर बना रहे दबाव

इसके अलावा उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती की भी तारीफ कर दी। ऐसे में चर्चा है कि कांग्रेस की दबाव की रणनीति साफ दिख रही है जिससे कि सपा से ज्यादा से ज्यादा सीटों पर डील हो सके। हालांकि कांग्रेस की इस रणनीति में समय बीतने का डर भी रहेगा। इससे विधानसभा चुनाव की तैयारी भी प्रभावित होगी।

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बता दें, 2014 में चुनाव के बाद से ही बीजेपी उत्तर प्रदेश में सहयोगी दलों के साथ है। इनमें अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर जैसे प्रमुख पिछड़े समाज के नेता शामिल हैं। इनके माध्यम से बीजेपी ने सूबे के गैर-यादव पिछड़ा वर्ग को साधने में कामयाब रही है।

Muslims Join BJP Roadshow: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने शनिवार को अपने पहले उत्तर प्रदेश दौरे की शुरुआत राजधानी लखनऊ में भव्य रोड शो के साथ की। एयरपोर्ट से भाजपा प्रदेश मुख्यालय तक करीब 18 किलोमीटर लंबे रोड शो में कार्यकर्ताओं का उत्साह चरम पर दिखा। जगह-जगह पुष्पवर्षा और स्वागत कार्यक्रमों के बीच भाजपा ने आगामी विधानसभा चुनाव से पहले संगठन की ताकत का प्रदर्शन किया।

बड़ी संख्या में मुस्लिम हुए शामिल

एक स्थान पर नितिन नवीन ने समर्थकों का अभिवादन करते हुए पारंपरिक तलवार भी लहराई। रोड शो में विभिन्न समुदायों की भागीदारी भी देखने को मिली। बड़ी संख्या में बुर्का पहने मुस्लिम महिलाएं और टोपी पहने मुस्लिम पुरुष स्वागत कार्यक्रमों में शामिल हुए। आलमबाग क्षेत्र में ईसाई समुदाय के प्रतिनिधियों, चर्च के पादरियों और ननों ने भी पुष्पगुच्छ भेंट कर राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत किया।

प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के साथ की रथ यात्रा

प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी भी उनके साथ रथ पर मौजूद रहे। एयरपोर्ट से भाजपा प्रदेश मुख्यालय तक 18 किलोमीटर लंबे मार्ग पर दर्जनों स्थानों पर कार्यकर्ताओं ने फूल-मालाओं, पुष्पवर्षा और नारों के साथ उनका अभिनंदन किया। रोड शो के दौरान कार्यकर्ताओं का उत्साह देखने लायक रहा।

ढोल-नगाड़ों की गूंज, ‘जय श्रीराम’ और भाजपा के समर्थन में लगाए जा रहे नारों के बीच बड़ी संख्या में कार्यकर्ता रथ के आगे-आगे पैदल चलते रहे। कई स्थानों पर बुलडोजर से पुष्पवर्षा कर राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत किया गया।

संगठनात्मक बैठक में होंगे शामिल

नितिन नवीन करीब 36 घंटे के प्रवास पर उत्तर प्रदेश में हैं। शनिवार को वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, मंत्रियों, सांसदों और विधायकों के साथ संगठनात्मक बैठक करेंगे। इसके अलावा नई प्रदेश टीम, पदाधिकारियों और वरिष्ठ नेताओं के साथ अलग-अलग दौर की बैठकों में आगामी चुनावी रणनीति पर चर्चा होगी।

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2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी को मिलेगी गति

भाजपा के लिए यह दौरा राजनीतिक दृष्टि से अहम माना जा रहा है। पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में हुए प्रदर्शन की समीक्षा के साथ 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों को गति देने में जुटी है। संगठन की प्राथमिकता बूथ स्तर तक नेटवर्क मजबूत करना, सामाजिक समीकरणों को साधना और चुनावी रणनीति को धार देना है।

एजेंसी इनपुट के साथ…

Nitin Nabin BJP Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों के बीच भारतीय जनता पार्टी ने एक्टिव मोड मे आ चुकी है। उत्तर प्रदेश में भाजपा ने संगठन को ज्यादा मजबूत करने की कवायद तेज कर दी है। इसी कड़ी में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन शनिवार से दो दिवसीय उत्तर प्रदेश के लखनऊ दौरे पर पहुंचे हैं।

लखनऊ पहुंचने पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का स्वागत किया। मुख्यमंत्री के साथ राज्य बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी भी मौजूद थे। नितिन नवीन राज्य के दो दिवसीय संगठनात्मक दौरे पर हैं, जिसकी शुरुआत आज हो रही है। राज्य बीजेपी की नई टीम के गठन के बाद उत्तर प्रदेश का यह उनका पहला दौरा है।

#WATCH | Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath receives BJP national president Nitin Nabin, as he arrives in Lucknow. State BJP president Pankaj Chaudhary is also with the CM.

Nitin Nabin is on a two-day organizational visit to the state, starting today. This is his first visit to… pic.twitter.com/96gk2nR2cC

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) July 4, 2026

कई अहम बैठकों में लेंगे हिस्सा

4 और 5 जुलाई को होने वाले इस दौरे के दौरान वह पार्टी के नेताओं और पदाधिकारियों के साथ कई अहम बैठकों में हिंस्सा लेंगे। इस दौरान वे बैठकों में संगठन की भविष्य की रणनीति, आने वाले कार्यक्रमों और विधानसभा चुनाव की तैयारियों की विस्तार से समीक्षा की जाएगी।

नितिन नवीन का यह दौरा पहले 3 और 4 जुलाई को होना था, लेकिन बाद में इसे बदलकर 4 और 5 जुलाई कर दिया गया। पार्टी के लिए दौरा बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि हाल ही में गठित उत्तर प्रदेश भाजपा संगठन को मजबूत करने और 2027 विधानसभा चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा और जोश भरने का काम किया जाएगा।

नितिन नवीन का रोड शो

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष शनिवार सुबह करीब 11 बजे लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे। यहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इसके बाद एयरपोर्ट से भाजपा प्रदेश मुख्यालय तक उनका रोड शो निकलेगा। यह रोड शो आलमबाग, टीएन चतुर्वेदी चौराहा, चारबाग, दीनदयाल स्मृतिका, महाराणा प्रताप चौराहा और बर्लिंगटन चौराहा होते हुए प्रदेश कार्यालय पहुंचेगा। रास्ते में कई स्थानों पर कार्यकर्ता उनका स्वागत किया जाएगा।

Lucknow, Uttar Pradesh: Preparations are underway at the BJP office ahead of the arrival of BJP National President Nitin Nabin pic.twitter.com/51BxY6Dum3

— IANS (@ians_india) July 4, 2026

भाजपा प्रदेश मुख्यालय पहुंचने के बाद नितिन नवीन प्रदेश पदाधिकारियों, क्षेत्रीय अध्यक्षों, राज्य मोर्चा अध्यक्षों और जिला अध्यक्षों के साथ महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक करेंगे। बैठक में पार्टी के आगामी कार्यक्रम, संगठन की कार्ययोजना और विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा होगी।

भाजपा और एनडीए नेताओं से करेंगे मुलाकात

दौरे के दौरान वह सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों (एमएलसी), वरिष्ठ भाजपा नेताओं और एनडीए के नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। इसके अलावा, वह अवध क्षेत्र के शक्ति केंद्र संयोजक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन में संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और कार्यकर्ताओं की सक्रियता बढ़ाने पर ध्यान दिया जाएगा।

आज शाम करीब 4 बजे नितिन नवीन लखनऊ स्थित हनुमान सेतु मंदिर में पूजा-अर्चना करेंगे। इसके बाद उनकी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों उपमुख्यमंत्रियों, भाजपा सांसदों, विधायकों और एमएलसी के साथ अलग-अलग बैठकें होंगी। इसके बाद वह उत्तर प्रदेश भाजपा की कोर कमेटी के साथ भी संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा करेंगे।

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शाम को भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष पद्मश्री सम्मानित डॉ. विद्या बिंदु सिंह के लखनऊ स्थित आवास पर विभिन्न क्षेत्रों की प्रमुख हस्तियों से मुलाकात करेंगे। इसके बाद सीएम योगी के साथ रात्रि भोज में भी शामिल होंगे।

नितिन नवीन का रविवार कार्यक्रम

रविवार को अपने दूसरे दिन की शुरुआत नितिन नवीन उत्तर प्रदेश भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्षों के साथ चाय पर चर्चा से करेंगे। इसके बाद वह राज्य के एनडीए नेताओं की संयुक्त बैठक में हिस्सा लेंगे। भाजपा के अनुसार, इस पूरे दौरे का मुख्य उद्देश्य संगठन को हर स्तर पर अधिक मजबूत बनाना, कार्यकर्ताओं को नई दिशा देना और 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की चुनावी रणनीति को और धारदार बनाना है।

(एजेंसी इनपुट के साथ)

Shankaracharya Avimukteshwarananda Statement: लखीमपुर खीरी में आयोजित गविष्ठि यानी गोरक्षार्थ धर्मयुद्ध यात्रा के दौरान ज्योतिष्पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने सनातन धर्म, गौ रक्षा और सामाजिक जागरूकता को लेकर कई अहम बातें कहीं। उन्होंने कहा कि आज सबसे बड़ा संघर्ष बौद्धिक है और सनातन धर्म की रक्षा के लिए समाज को संगठित होकर आगे आना होगा।

अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की 81 दिवसीय गविष्ठि यात्रा

ऐतिहासिक 81 दिवसीय गविष्ठि यात्रा के तहत शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का विभिन्न स्थानों पर भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए केवल संगठन नहीं, बल्कि तन, मन, धन और ज्ञान से मजबूत “वज्रांग” बनने की जरूरत है।

शंकराचार्य ने कहा कि वर्तमान समय में समाज पर सबसे बड़ा हमला बौद्धिक स्तर पर हो रहा है। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण की शक्ति शस्त्र नहीं बल्कि ज्ञान है और समाज को अपनी संस्कृति, भाषा, शास्त्र और परंपराओं से जुड़ना होगा।

वेद, गौ और ब्राह्मण को बताया सनातन धर्म की नींव

उन्होंने गौ रक्षा को सनातन धर्म का मूल बताते हुए कहा कि वेद, गौ और ब्राह्मण सनातन धर्म की नींव हैं। इनके संरक्षण के बिना धर्म की रक्षा संभव नहीं है। उन्होंने धर्माचार्यों से राजनीतिक दलों के एजेंडे से ऊपर उठकर धर्म का एजेंडा तय करने की अपील की।

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शंकराचार्य ने लोगों से गौ रक्षा को मतदान का प्रमुख मुद्दा बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जनता अपने मत का उपयोग केवल उन लोगों के पक्ष में करे जो गौ माता के सम्मान और संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाने का संकल्प लें।

कार्यक्रम के अंत में उपस्थित लोगों ने गौ माता की रक्षा का सामूहिक संकल्प लिया और वैदिक मंत्र “अहं हनं वृत्रं गविष्ठौ” का उच्चारण किया। शंकराचार्य ने घोषणा की कि यदि सरकार ने मांगों पर ठोस कदम नहीं उठाए, तो 24 जुलाई को लखनऊ में अगले चरण के आंदोलन की घोषणा की जाएगी।

STF Builder Sandeep Singh Murder: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में यूपी एसटीएफ ने बड़ा एनकाउंटर किया है। एसटीएफ ने इंदिरा कैना रोड पर एक लाख रुपये के इनामी कुख्यात अपराधी संजय उर्फ संजीव को मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। एसटीएफ के साथ मुठभेड़ के दौरान संजय को गोली लगी, जिसके बाद घायल हुए संजय को इलाज के लिए डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया। हालांकि, डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

पुलिस के अनुसार, संजय उर्फ संजीव अंबेडकरनगर जिले का रहने वाला था। वह लंबे समय से कई आपराधिक मामलों में वान्टेड था। लखनऊ पुलिस आयुक्त ने उसकी गिरफ्तारी पर एक लाख रुपये का इनाम घोषित किया था। एसटीएफ ने बताया कि वह लखनऊ के चर्चित बिल्डर संदीप सिंह हत्याकांड का मुख्य शूटर था। 27 मई 2026 को संदीप सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। यह मामला लखनऊ के पीजीआई थाना क्षेत्र का था, जहां बिल्डर संदीप सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

संदीप सिंह हत्याकांड

इस हत्याकांड के बाद पुलिस जांच में पूरे मामले की गुत्थी सुलझी। पुलिस जांच में सामने आया कि वारदात को पुरानी रंजिश और जमीन विवाद के चलते अंजाम दिया गया था। बताया जा रहा है कि संदीप सिंह की हत्या के लिए 5 लाख रुपये की सुपारी दी गई थी। इस हत्याकांड में शामिल कई आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था, जबकि मुख्य शूटर संजय फरार चल रहा था। तब से पुलिस लगातार उसकी तलाश में जुटी थी।

Lucknow, UP: An encounter took place early this morning on Indira Canal Road in the Chinhat area between the STF and the alleged main shooter in the Sandeep Singh murder case. According to police, Sanjay alias Sanjeev, who carried a ₹1 lakh reward, was killed in retaliatory… pic.twitter.com/lRMbPFz4Wc

— IANS (@ians_india) June 27, 2026

STF ने ढूंढ निकाली लोकेशन

एसटीएफ को शनिवार सुबह इंदिरा कैनाल रोड पर उसकी लोकेशन की जानकारी मिली। जानकारी मिलते ही घेराबंदी की गई। पुलिस के मुताबिक, बदमाश ने टीम पर फायरिंग की, जिसकी जवाबी कार्रवाई में वह घायल हो गया। संजय के खिलाफ इससे पहले भी अलग-अलग जिलों में मुकदमे दर्ज किए जा चुके है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, उसके खिलाफ अंबेडकरनगर, बस्ती और अयोध्या समेत कई जिलों में हत्या और अन्य संगीन अपराधों के केस दर्ज थे।

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पुलिस का दावा है कि संजय, अंबेडकर नगर के कुख्यात दिलीप वर्मा और खान मुबारक गैंग के सदस्यों के संपर्क में था और उसने उनके साथ मिलकर कई गंभीर अपराध किए थे। एसटीएफ अधिकारियों के अनुसार, वह हत्या समेत कई मामलों में शामिल था और लंबे समय से पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ था। पुलिस पहले ही संदीप सिंह हत्याकांड के मास्टरमाइंड दिनेश यादव को गिरफ्तार कर चुकी है और वह अभी जेल में है। अब, मुख्य शूटर संजय जिसे संजीव के नाम से भी जाना जाता है उसके एनकाउंटर के बाद लखनऊ पुलिस का दावा है कि उन्हें इस मामले में बड़ी कामयाबी मिली है।

Lucknow Mahona Muharram Procession Accident: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इटौंजा थाना क्षेत्र स्थित महोना कस्बे में शुक्रवार को मोहर्रम के जुलूस के दौरान दर्दनाक हादसा हो गया। मोहर्रम के जुलूस के दौरान वार्ड नंबर-2 में एक मकान का छज्जा अचानक ही गिर पड़ा। इस हादसे की चपेट में आने से दो लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए।

लखनऊ के महोना इलाके में मुहर्रम जुलूस के दौरान एक बालकनी गिरने के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई। इस घटना की जानकारी तुरंत पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस इस घटना की जांच कर रही है। हादसे के बाद कई लोग मलबे में दब गए। पुलिस ने तुरंत लोगों को मलबे से बाहर निकाला। हादसे के बाद त्योहार का माहौल मातम में बदल गया और इलाके में शोक का माहौल पसर गया।

नगर पार्षद अशफाक ने बताया कैसे हुआ हादसा

इस मामले में नगर पार्षद अशफाक ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि, “मुहर्रम का जुलूस एक घर के पास से गुजर रहा था जहां खाना बांटा जा रहा था। बालकनी पर मौजूद लोग नीचे खड़े लोगों को खाना दे रहे थे। खाना लेने के लिए कुछ लोगों ने बालकनी को पकड़ा, जिससे बालकनी गिर गई और लोग उसके नीचे दब गए। डॉक्टरों ने दो लोगों अली और अरमान को मृत घोषित कर दिया। इस हादसे में आठ या नौ अन्य लोगों को अस्पताल भेजा गया।”

#WATCH | Uttar Pradesh: Police personnel reach the spot after a balcony collapsed during the Muharram procession in the Mahona area of Lucknow. Those injured were admitted to the hospital. pic.twitter.com/sutyraj3hw

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) June 27, 2026

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शरबत बांटते समय हुआ हादसा

डीसीपी नॉर्थ गोपाल कृष्ण चौधरी ने जांच के बाद बताया कि, “इटौंजा पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आने वाले महोना इलाके में बालकनी गिरने की सूचना मिली। लखनऊ पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों के इलाज का इंतजाम किया।”

#WATCH | Lucknow, Uttar Pradesh: DCP North Gopal Krishna Chaudhary says, “Information was received regarding a balcony collapse in the Mahona area, under the jurisdiction of the Itaunja police station. Police arrived at the scene and arranged for the injured to be sent for… https://t.co/FCfQwV23iI pic.twitter.com/DXUXqYCiJE

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) June 27, 2026

उन्होंने आगे बताया कि इस हादसे में दो लड़कों जिनमें 12 साल के अली और 14 साल के अरमान की मौत हो गई है। वे मुहर्रम के मौके पर बालकनी में खड़े होकर ‘शरबत’ बांट रहे थे, तभी ज्यादा वजन के कारण ढांचा गिर गया। लगभग 10 लोग घायल हुए हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

Pragya Mishra Train Controversy: मुजफ्फरपुर से लखनऊ आ रही एक ट्रेन में वीआईपी हनक और गुंडागर्दी का एक बेहद शर्मनाक मामला सामने आया है। ट्रेन में सफर कर रही एक बुजुर्ग महिला को रास्ते भर प्रताड़ित किया गया और गाली-गलौज की गई। जब ट्रेन लखनऊ के चारबाग स्टेशन पहुंची, तो आरोपी महिला, जिसकी पहचान प्रज्ञा मिश्रा के रूप में हुई है और वह खुद को एक मजिस्ट्रेट की बेटी बता रही थी, अपने साथियों के साथ ट्रेन के डिब्बे में घुस गई। उसने बुजुर्ग महिला पर सरेआम हाथ उठाया और थप्पड़ जड़ दिया।

इस पूरे विवाद और हंगामे के दौरान ट्रेन का टीटीई और चारबाग स्टेशन पर मौजूद रेलवे पुलिस मूकदर्शक बने तमाशा देखते रहे। पीड़ित परिवार लगातार रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 पर मदद की गुहार लगाता रहा, लेकिन उन्हें कोई जमीनी सहायता नहीं मिली। सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो वायरल होने और चौतरफा आक्रोश के बाद चारबाग थाने में भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

Yogi Adityanath On Lucknow Fire Tragedy: लखनऊ के अलीगंज में हुए भीषण अग्निकांड के बाद उत्तर प्रदेश सरकार एक्शन मोड में आ गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना को प्रदेश के लिए बड़ा सबक बताते हुए स्पष्ट किया कि फायर सेफ्टी मानकों से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने प्रदेशभर में मिशन मोड में व्यापक फायर सेफ्टी ऑडिट अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं।

सीएम ने कहा कि अस्पतालों, कोचिंग संस्थानों, मॉल, नर्सिंग होम, सरकारी और व्यावसायिक भवनों की जांच कर सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने बेसमेंट में कोचिंग या व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक लगाने और सभी संस्थानों का पंजीकरण अनिवार्य करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनसुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सभी विभागों को समन्वित प्रयास करने होंगे।

जनपद में विशेष टीम गठित करने के निर्देश

मंगलवार को शासन स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यह अभियान पूरी तरह जनहित में संचालित किया जाएगा। पहले व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाया जाए, इसके बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि अभियान के नाम पर किसी भी नागरिक का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए कि प्रत्येक जनपद में विशेष टीम गठित कर फायर ऑडिट अभियान संचालित किया जाए। सभी कोचिंग संस्थानों का विधिवत पंजीकरण सुनिश्चित किया जाए तथा व्यावसायिक भवनों में अग्निशमन विभाग से प्राप्त अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) भवन परिसर में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाए।

बेसमेंट में कोचिंग संचालन पर सख्ती

सीएम ने कहा कि सुरक्षा मानकों से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्‍होंने कहा कि भवन अथवा भूमि का उपयोग उसी उद्देश्य के अनुरूप होना चाहिए, जिसके लिए उसे स्वीकृति प्रदान की गई है। आवासीय भवनों में व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन नहीं होना चाहिए तथा निर्धारित उपयोग के विपरीत किसी भी प्रकार की गतिविधि स्वीकार्य नहीं होगी।

उन्होंने विशेष रूप से निर्देश दिए कि किसी भी परिस्थिति में बेसमेंट में कोचिंग अथवा अन्य व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन न होने पाए। यदि बेसमेंट पार्किंग के लिए स्वीकृत है तो उसका उपयोग केवल पार्किंग के लिए ही किया जाए। मुख्यमंत्री ने व्यावसायिक भवनों के विद्युत भार (लोड) का आकलन कराने के भी निर्देश दिए।

नियमों का उल्लंघन होने पर कठोर कार्रवाई

उन्होंने कहा कि जहां विद्युत भार निर्धारित मानकों के विपरीत पाया जाए अथवा अन्य नियमों का उल्लंघन हो रहा हो, वहां तत्काल नियमानुसार कठोरतम कार्रवाई की जाए। बैठक में मुख्यमंत्री ने बीते दिनों लखनऊ में घटित आग लगने की दुर्घटना के संबंध में अपर मुख्य सचिव गृह, पुलिस महानिदेशक, महानिदेशक अग्निशमन सेवा, अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा एसडीआरएफ के अधिकारियों से विस्तृत जानकारी प्राप्त की।

एजेंसियों को रिस्पॉन्स टाइम पर कदम उठाने के निर्देश

तो वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद उन्होंने अग्निशमन दल, एम्बुलेंस और एसडीआरएफ की टीमों द्वारा किए गए राहत एवं बचाव कार्यों की बिंदुवार समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपातकालीन सेवाओं का रिस्पॉन्स टाइम जितना कम होगा, संकट की परिस्थितियों में राहत एवं बचाव कार्य उतने ही प्रभावी ढंग से संचालित किए जा सकेंगे।

उन्होंने सभी संबंधित एजेंसियों को अपने रिस्पॉन्स टाइम को और कम करने के लिए आवश्यक कदम उठाने तथा उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य ने बैठक में बताया कि घटना की सूचना मिलते ही राहत एवं बचाव कार्यों के लिए 14 एम्बुलेंस तत्काल मौके पर भेजी गई थीं।

प्रदेशभर में चलेगा फायर सेफ्टी ऑडिट अभियान

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों, सरकारी एवं निजी अस्पतालों तथा अन्य स्वास्थ्य संस्थानों की फायर सेफ्टी ऑडिट प्राथमिकता के आधार पर कराई जाए। उन्‍होंने हाल ही में नई दिल्ली में हुई अग्नि दुर्घटना का उल्लेख करते हुए प्रदेश में अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं की भी समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि अग्निशमन विभाग को और अधिक सक्षम बनाने के लिए जिन आधुनिक उपकरणों, संसाधनों एवं तकनीकी सुविधाओं की आवश्यकता हो, उनकी उपलब्धता में किसी प्रकार का विलम्ब न किया जाए।

अतिरिक्त अग्निशमन केंद्र का निर्माण

तो वहीं बैठक में महानिदेशक अग्निशमन सेवा ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि प्रदेश की 350 तहसीलों में से 296 तहसीलों में 326 स्थायी अग्निशमन केंद्र संचालित हैं। 26 नए अग्निशमन केंद्र लोकार्पण के लिए तैयार हैं, जबकि 25 केंद्रों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त 47 नए केंद्रों के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है।

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जनसुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है- योगी

बता दें कि मुख्यमंत्री ने शेष तहसीलों में भी अग्निशमन सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही में तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनसुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन केवल कानूनी दायित्व नहीं, बल्कि मानव जीवन की सुरक्षा से जुड़ा विषय है। सभी विभाग समन्वित प्रयासों के साथ कार्य करते हुए प्रदेश में सुरक्षित एवं उत्तरदायी व्यवस्था सुनिश्चित करें।

Lucknow Fire Tragedy: लखनऊ में 15 बच्चों की जान लेने वाले दर्दनाक अग्निकांड के बाद उत्तर प्रदेश प्रशासन पूरी तरह अलर्ट पर है। लखनऊ, कानपुर से लेकर वाराणसी तक अवैध और बिना मानकों के चल रहे कोचिंग सेंटरों, होटलों और इमारतों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू हो गई है। कानपुर के काकादेव क्षेत्र में प्राधिकरण की टीमों ने पर्याप्त अग्निशमन सुरक्षा, इमरजेंसी निकास और बिना स्वीकृत मानचित्र के बेसमेंट में चल रहे करीब 22 कोचिंग सेंटरों को सील किया है। वहीं, वाराणसी में भी वाराणसी विकास प्राधिकरण और अग्निशमन विभाग ने मैप अप्रूव न होने और फायर सेफ्टी मानकों की अनदेखी करने पर आकाश कोचिंग सहित पूर्वांचल के पांच नामी संस्थानों को सीज किया है।

इस हादसे को लेकर स्थानीय जनता और विपक्षी दलों में भारी आक्रोश है। लोगों का आरोप है कि प्रशासनिक लापरवाही और घूसखोरी के चलते ही मानकों की अनदेखी कर रिहायशी व संकरी गलियों में ये संस्थान संचालित हो रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर मामले में एसआईटी और एफएसएल जांच जारी है और चार लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है।

Nilesh And Anamika Love Story: लखनऊ के अलीगंज स्थित एक एनीमेशन और गेमिंग सेंटर में लगी भीषण आग ने न केवल 15 मासूम जिंदगियां लीं, बल्कि कई हंसते-खेलते परिवारों के सपनों को भी राख कर दिया। इस दर्दनाक अग्निकांड में 27 वर्षीय नीलेश कुमार और 30 साल की अनामिका सामंत की एक अधूरी प्रेम कहानी भी हमेशा के लिए दफन हो गई। दोनों एक ही दफ्तर में काम करते थे और जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाले थे। दोनों परिवारों की सहमति के बाद शादी की शुरुआती रस्में भी पूरी हो चुकी थीं और अगले हफ्ते शादी की तारीख पक्की करने के लिए नीलेश के परिवार को पश्चिम बंगाल जाना था।

नीलेश का सपना था कि नए घर में शिफ्ट होने के बाद वह धूमधाम से अनामिका को दुल्हन बनाकर लाएगा, इसीलिए उन्होंने शादी को अगले साल तक के लिए टाला था। लेकिन सोमवार की उस काली शाम की आग ने दोनों को एक साथ काल के गाल में समा दिया। इस हादसे में अनामिका की 27 वर्षीय चचेरी बहन सोमल्या की भी दम घुटने से मौत हो गई, जिससे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।

Lucknow School Fire Tragedy: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अलीगंज अग्निकांड की दहशत से अभी तक जनता उबर नही पाई है तभी मंगलवार को एक बार फिर आग लगने की घटना से राजधानी में हडकंप मच गया हैष हालांकि इस अग्निकांड में अभी किसी तरह की जान-माल की हानि की बात सामने नहीं आई है।

इरम स्कूल में अचानक लगी आग

जानकारी के मुताबिक लखनऊ के ठाकुरगंज थाना क्षेत्र के कैंपबेल रोड स्थित इरम स्कूल में अचानक आग लग गई। आग लगने के बाद ही आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई और मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। राहत की बात यह रही कि जिस वक्त स्कूल में आग लगी, उस वक्त स्कूल की बिल्डिंग खाली थी। इसलिए कोई जनहानि नहीं हुई और एक बड़ा हादसा घटित होने से टल गया।

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फायर ब्रिगेड की टीम ने संभाला मोर्चा

आनन फानन में लोगों ने घटना की सूचना फायर ब्रिगेड को दी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं और दमकल कर्मियों ने मोर्चा संभाला। फायर ब्रिगेड की टीम ने तेजी से राहत और बचाव कार्य शुरू किया जिसके बाद कुछ ही समय में आग पर काबू पा लिया गया। तत्काल कार्रवाई के कारण आग स्कूल के बाकी हिस्सों में नहीं फैल सका और बड़ा हादसा टल गया। मौके पर पहुंची टीम फिलहाल आग से हुए नुकसान का आकलन कर रही है।

स्कूल की प्रिंसिपल का बयान

स्कूल की प्रिंसिपल ऋचा सक्सेना ने बताया कि एग्जॉस्ट फैन में आई तकनीकी खराबी के कारण आग लगी। हालांकि फायर विभाग की टीम मौके पर पहुंच कर पूरे मामले की जांच कर रही है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही आग लगने के सही कारणों की पुष्टि की जाएगी।

Lucknow Fire Tragedy: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सोमवार को लगी भीषण आग की चपेट में आने से 15 लोग जलकर राख हो गए। मरने वाले लोगों में एक कपल ऐसा भी था, जिनके परिवार उनकी शादी की प्लानिंग कर रहे थे। पिछले हफ़्ते अनामिका सामंत के माता-पिता कोलकाता से लखनऊ नीलेश कुमार के परिवार से मिलने आए थे, जो उनकी जिंदगी के एक नए अध्याय की शुरुआत होनी चाहिए थी। इसके बजाय, इस हादसे ने उनकी जिंदगी और साथ में भविष्य को भी जली हुई आग की तरह बना दिया।

नीलेश के भाई अभिषेक कुमार ने कहा कि अनामिका सामंत के माता-पिता हमारे घर आए और मेरे छोटे भाई नीलेश कुमार के साथ उनकी शादी के लिए आशीर्वाद दिया। हम शादी के इंतजाम को फाइनल करने के लिए अगले हफ्ते  कोलकाता जाने की तैयारी कर रहे थे।  उन्होंने आगे बताया कि शादी इस साल नवंबर में प्लान की गई थी।

जॉब के दौरान हुई थी दोनों की मुलाकात

28 वर्षीय नीलेश और 27 वर्षीय अनामिका की मुलाकात हेड हॉपर स्टूडियोज में काम करते समय हुई थी, जो 3D आर्ट प्रोडक्शन और गेम डेवलपमेंट में स्पेशलाइजेशन वाली कंपनी है। कंपनी का स्टूडियो उस बिल्डिंग की दूसरी मंजिल से चलता था जहां आग लगी थी। सालों से, जो एक प्रोफ़ेशनल जान-पहचान के तौर पर शुरू हुआ था, वह एक करीबी रिश्ते में बदल गया। नीलेश करीब तीन साल से स्टूडियो में काम कर रहे थे, और अनामिका भी लगभग उसी समय शामिल हुईं।

नीलेश कुमार और अनामिका सामवंत की तस्वीर, (सोर्स- सोशल मीडिया)

नीलेश के भाई अभिषेक कुमार ने कहा कि हमें कुछ समय पहले उनके रिश्ते के बारे में पता चला और उसके बाद हमारे परिवार ने अनामिका के माता-पिता से बात करने का फैसला किया। हमने उन्हें लखनऊ में अपने घर बुलाया। उनके माता-पिता और भाई समेत उनके परिवार के चार सदस्य कोलकाता से आए थे। उसी दौरान दोनों परिवार शादी के लिए राजी हो गए और अरेंजमेंट लगभग फाइनल हो गए थे।

कैसे मातम में बदला खुशिया का पल?

हजार किलोमीटर से ज्यादा दूर रहने वाले दोनों परिवारों के लिए यह मुलाकात खुशी और उम्मीद का पल थी। लेकिन, इस घटना ने कुछ ही घंटों में उन उम्मीदों को तोड़ दिया, जिससे दोनों परिवार न सिर्फ दो जवान जिंदगियों के जाने का दुख मना रहे थे, बल्कि उस भविष्य का भी दुख मना रहे थे जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। नीलेश, उत्तर प्रदेश बिजली डिपार्टमेंट के रिटायर्ड कर्मचारी शत्रुघ्न लाल और संतोष कुमारी के चार बच्चों में तीसरे थे। नीलेश के परिवार ने कहा कि उन्हें इस हादसे के बारे में तब तक पता नहीं था जब तक उन्हें सोमवार शाम को मॉर्चरी से कॉल नहीं आया।

कई और लोगों की तरह उन्होंने भी लखनऊ के अलीगंज की एक बिल्डिंग में लगी आग की न्यूज रिपोर्ट्स देखी थीं। शुरुआती रिपोर्ट्स में कहा गया था कि उस जगह पर एक कोचिंग सेंटर और एक लाइब्रेरी थी, लेकिन किसी में यह नहीं बताया गया कि उसमें 3D आर्ट प्रोडक्शन और गेम डेवलपमेंट का एक स्टूडियो भी था, जहां नीलेश काम करता था।

मॉर्चरी से कॉल पर मिली मौत की खबर

अभिषेक ने कहा कि हमें आग के बारे में पता था, लेकिन हमने इसे सीरियसली नहीं लिया क्योंकि ऐसा कोई इशारा नहीं था कि नीलेश का ऑफिस उसी बिल्डिंग में था। शाम को उन्हें मॉर्चरी से एक कॉल आया, जिसमें उनकी मौत की खबर दी गई। परिवार वाले हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि नीलेश की बॉडी आसानी से पहचानी जा सकती थी, और ऐसा लग रहा था कि उनकी मौत दम घुटने से हुई।

शादी के लिए राजी था दोनों परिवार

जैसे नीलेश का परिवार इस नुकसान से उबरने की कोशिश कर रहा था, वैसे ही सैकड़ों किलोमीटर दूर कोलकाता में अनामिका के रिश्तेदार भी दुखी थे। उनके परिवार का कोई भी सदस्य लखनऊ नहीं पहुंच पाया। जिला प्रशासन और पुलिस की मदद से उनके शव को अंतिम संस्कार के लिए कोलकाता ले जाया गया। अनामिका के छोटे भाई, 24 साल के आकाश सामंत ने नीलेश के परिवार से मिलने के लिए परिवार की हाल की लखनऊ यात्रा को याद किया।

लखनऊ के अलीगंज स्थिल इसी बिल्डिंग में लगी थी आग, (सोर्स- IANS)

आकाश ने बताया कि इससे पहले, हमारे परिवार उनसे कभी नहीं मिले थे। मेरी बहन ने कुछ समय पहले हमारे माता-पिता को नीलेश के बारे में बताया था। मुझे उनके रिश्ते के बारे में लगभग छह महीने से पता था। मैं अपने माता-पिता के साथ लखनऊ गया और हम नीलेश के घर गए।

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तीन साल से लखनऊ में रह रही थी अनामिका

अनामिका पिछले तीन सालों से लखनऊ में रह रही थी और एक आर्टिस्ट के तौर पर अपना करियर बना रही थी। दो बच्चों में बड़ी अनामिका के पिता बिश्वनाथ सामंत एक प्राइवेट फर्म में काम करते हैं और उनकी मां सुलेखा सामंत हैं। आकाश ने कहा कि हम नीलेश के परिवार से खुद मिलना चाहते थे, इसीलिए हम लखनऊ गए। हमने उनके साथ समय बिताया। हमें पता नहीं था कि नीलेश का परिवार कोलकाता आने का प्लान बना रहा है।

Lucknow Fire SIT Investigation: लखनऊ के भीषण अग्निकांड में 15 बच्चों की दर्दनाक मौत के बाद प्रशासन एक्शन मोड में है। मामले की जांच के लिए एसआईटी और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची है और एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। अब तक बिल्डिंग मालिक और कोचिंग संचालक समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सीएम योगी आदित्यानाथ ने लखनऊ अग्निकांड की जांच के लिए दो सदस्यीय विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया है। उन्होंने इस हादसे में लापरवाही और जवाबदेही तय करने की जिम्मेदारी पर्यटन विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत अभिजात और लखनऊ जोन के अपर पुलिस महानिदेशक प्रवीण कुमार को सौंपी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 7 दिनों के अंदर एसआईटी को अपनी जांच रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए।

Lucknow Fire Trapped Students: उत्तर प्रदेश के लखनऊ में कोचिंग सेंटर अग्निकांड ने दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। इस हादसे के बाद चश्मदीदों ने जो मंजर बयां किया है, उसे जानकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। चश्मदीदों ने बताया कि कैसे ये आग लगी। कुछ परिजनों ने अपनी आंखों से अपने बच्चों को मरते हुए देखा। किसी का बेटा अंदर फंसा था, तो किसी का छोटा भाई अंदर आग की लपटों में जल रहा था। लखनऊ के अलीगंज स्थित कोचिंग सेंटर में हुए भीषण अग्निकांड को लेकर चश्मदीदों ने बताया कि आग इतनी तेजी से फैली कि लोगों के लिए जान बचाना लगभग असंभव हो गया था। इस वीडियो में जानें अग्निकांड का पूरा मंजर।

Lucknow Fire Eyewitness Mala Nigam: उत्तर प्रदेश के लखनऊ में कोचिंग सेंटर अग्निकांड ने दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। इस हादसे के बाद चश्मदीदों ने जो मंजर बयां किया है, उसे जानकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। चश्मदीदों ने बताया कि कैसे ये आग लगी। कुछ परिजनों ने अपनी आंखों से अपने बच्चों को मरते हुए देखा।

लखनऊ के अलीगंज स्थित कोचिंग सेंटर में हुए भीषण अग्निकांड को लेकर चश्मदीद माला निगम ने बताया कि आग इतनी तेजी से फैली कि लोगों के लिए जान बचाना लगभग असंभव हो गया था।

आग बहुत तेजी से फैली

माला निगम ने बताया, “जान बचाने के लिए कुछ भी करना संभव नहीं था क्योंकि आग बहुत तेजी से फैल गई थी। अंदर जाने का भी कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि इमारत में आने-जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता था।” उन्होंने बताया कि शुरुआती जांच के अनुसार एसी के कंप्रेसर में धमाका हुआ, जिसके बाद आग पूरे भवन में फैल गई।

Lucknow, Uttar Pradesh: Mala Nigam, an eyewitness of the fire incident, says, “When it comes to saving lives, it was not possible because the fire spread very quickly. One cannot enter inside because there was only one route for entry and exit. There was an AC compressor… pic.twitter.com/dlGxPB7JFY

— IANS (@ians_india) June 23, 2026

उन्होंने कहा कि अलीगंज स्थित इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर एक पेट शॉप थी, जहां कुत्ते, बिल्ली और अन्य जानवर रखे गए थे। आग लगते ही वहां मौजूद लोगों ने जल्दी से पिंजरों को बाहर निकालने और कुछ जानवरों को बचाने की कोशिश की। वहीं, ऊपरी मंजिलों से कुछ ही लोग नीचे आ पाए, जबकि दो-तीन बच्चों ने जान बचाने के लिए नीचे छलांग लगाई, जिससे वे घायल हो गए।

छत तक नहीं पहुंच सके बच्चे

माला निगम के अनुसार, ग्राउंड फ्लोर पर पेट शॉप थी, उसके ऊपर एक गोदाम और उससे ऊपर कोचिंग सेंटर या लाइब्रेरी थी, जहां बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। उन्होंने बताया कि इमारत का दरवाजा थंब लॉक सिस्टम से बंद था, जिसे बच्चे समय रहते नहीं खोल पाए। इसके अलावा छत का दरवाजा भी शटर से लॉक था, जिससे बच्चे ऊपर छत तक नहीं पहुंच सके।

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फोन और वीडियो कॉल पर मदद मांग रहे थे बच्चे

उन्होंने बताया कि छत का दरवाजा बंद होने के कारण बच्चों के पास बचने का कोई विकल्प नहीं बचा। कई बच्चे एक-दूसरे से गले मिलकर कॉल कर रहे थे। कुछ बच्चे डर के कारण टॉयलेट में छिप गए, लेकिन आग और एसी ब्लास्ट से निकलने वाली गैस ने स्थिति और गंभीर बना दी, जिससे ऑक्सीजन लेवल तेजी से कम हो गया।

माला निगम ने बताया कि आग की लपटें इतनी भयानक थीं कि पास जाना भी संभव नहीं था। उन्होंने कहा कि वह एक सोशल वर्कर हैं और उन्होंने तुरंत वीडियो और जानकारी व्हाट्सऐप ग्रुप्स के माध्यम से साझा की, ताकि मदद जल्द पहुंच सके।

Lucknow Coaching Centre Fire: लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड मामले में सीएम योगी के निर्देश पर गठित एसआईटी ने मामले की जांच तेज कर दी है। बताया जा रहा है कि जांच टीम घटनास्थल पर पहुंच गई है, जहां टीम बारीकी से निरीक्षण कर सबूत जुटा रही है।

मिली जानकारी के मुताबिक, एसआईटी बिल्डिंग में आग लगने के कारणों और सुरक्षा मानकों में हुई लापरवाही की जांच करेगी। हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय करने पर जांच का फोकस रहेगा। इसके साथ ही एसआईटी ने सभी संबंधित विभागों से भी रिपोर्ट तलब की है।

आग में जलकर 15 लोगों की मौत

अलीगंज स्थित पुरनिया इलाके में सोमवार (22 जून) दोपहर लगी भीषण आग ने पूरे शहर को झकझोर दिया। तीन मंजिला इमारत में लगी आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप धारण कर लिया, जिसके बाद अंदर फंसे लोगों में अफरा-तफरी मच गई। जान बचाने के लिए कई लोगों को ऊंचाई से कूदना पड़ा, जबकि कुछ लोग पाइप के सहारे नीचे उतरकर बाहर निकले। इस हादसे में 15 लोगों की मौत हुई है।

जानकारी के मुताबिक जिस इमारत में आग लगी, उसके ग्राउंड फ्लॉर पर एक पेट शॉप थी, जबकि ऊपर के फ्लोर पर 3D आर्ट स्टूडियो, कंप्यूटर कोडिंग से जुड़ा कार्य और बच्चों की लाइब्रेरी संचालित हो रही थी। आग लगने के बाद सबसे पहले पेट शॉप में मौजूद जानवरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया।

बिल्डिंग मालिक के खिलाफ बुलडोजर एक्शन की मांग

बिल्डिंग में आग लगने की वजह से कल 15 लोगों की मौत हुई, जिसमें एक युवक निलेश भी था। निलेश के परिजनों ने उन्हें अंतिम विदाई दी। इस दौरान परिजनों ने बताया कि निलेश काफी होनहार था । इस दौरान सभी मृतक के परिजनों और आसपास के पड़ोसियों ने बिल्डिंग मालिकों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की मांग की। परिजनों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से दोषियों पर बुलडोजर कार्रवाई करने की मांग की।

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आपको बता दें कि, अभी तक इस मामले में चार लोगों की गिरफ्तारी हुई है और चार अधिकारी सस्पेंड कर दिए गए हैं। वहीं, अभी भी जांच चल रही है।

Barabanki Youths Killed in Lucknow Aliganj Fire: लखनऊ के अलीगंज इलाके में आग लगने की घटना में 15 लोगों की मौत हो गई, जिससे कई परिवार सदमे में हैं। मरने वालों में बाराबंकी जिले के दो युवक भी शामिल थे। एक युवक गेम ग्राफिक डिजाइनर था और बाराबंकी के लखपेड़ाबाग का रहने वाला था। तो वहीं, दूसरा फतेहपुर के सत्ती बाजार का रहने वाला था और अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था।

इन दो युवकों की मौत से उनके परिवार गहरे शोक और सदमे में हैं। लखपेड़ाबाग (कोतवाली नगर) के युवक की पहचान मोहम्मद अम्मार (25) के तौर पर हुई है। वह एक कोचिंग सेंटर में गेम ग्राफिक डिजाइनर के तौर पर काम करता था और पिछले दो साल से इस पद पर था। आग लगने के समय अम्मार अलीगंज पुलिस स्टेशन इलाके में मौजूद था। यह खबर सुनकर उसका परिवार बुरी तरह टूट गया और तुरंत लखनऊ के लिए रवाना हो गया।

घर का इकलौता बेटा छा शहजान

फतेहपुर के सत्ती बाजार के रहने वाले शहजान हाजी की भी इसी घटना में मौत हो गई। वह मोहम्मद इमरान का इकलौता बेटा था। शहजान अपने भाई-बहनों में सबसे छोटा था, उसकी तीन बड़ी बहनें थीं जिनकी शादी हो चुकी थी और वह परिवार का लाडला था।

वह उसी परिसर में स्थित ‘हेड हॉपर स्टूडियो’ में ट्रेनिंग ले रहा था जहां आग लगी थी। हादसे के समय शहजान बिल्डिंग के अंदर था और आग की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। घटना के बारे में पता चलने पर उसका परिवार बुरी तरह टूट गया और उन पर गम का पहाड़ टूट पड़ा।

हादसे के बाद बिल्डिंग का भयावह नजारा

#WATCH | Lucknow coaching institute fire incident: Visuals from the building in Aliganj PS area, where a massive fire resulted in the death of 15 people yesterday. pic.twitter.com/HCUcZh5PsJ

— ANI (@ANI) June 23, 2026

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मुख्यमंत्री ने किया आर्थिक सहायता का ऐलान

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ अग्निकांड में जान गंवाने वालों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपये और घायलों को 50-50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की।

सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों को भरोसा दिलाया कि सरकार उनके साथ खड़ी है और दोषियों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हादसे में हुई जनहानि बेहद दुखद है। उन्होंने पीड़ित परिवारों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया।

पुलिस ने तीन आरोपियों को किया गिरफ्तार

अलीगंज पुलिस स्टेशन में इस घटना के संबंध में, छह आरोपियों और अन्य जिम्मेदार लोगों के खिलाफ BNS (भारतीय न्याय संहिता) की धाराओं 110, 105, 125 और 3(5) तथा उत्तर प्रदेश फायर सर्विस एक्ट की धाराओं 6/10 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने तीन आरोपियों रामकृष्ण उपाध्याय, वीरेंद्र प्रसाद शुक्ला और तुषक कृष्ण जायसवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है और फरार बिल्डिंग मालिक की तलाश में भी जुटी हुई है।

Lucknow Fire Tragedy Yogi Action: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अलीगंज थाना क्षेत्र में हुए भीषण अग्निकांड मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रूख अपनाया है। सीएम योगी ने 4 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। हादसे के बाद प्रशासन ने लापरवाही की जांच शुरू कर दी। इस अग्निकांड में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है।

मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद इन अधिकारियों पर तत्काल कार्रवाई की गई। निलंबित किए गए अधिकारियों में गौरव कुमार, एक्सईएन कलेक्शन जानकीपुरम, कमलेन्द्र कुमार सिंह, एफएसएसओ इंदिरा नगर, अनिल कुमार, सहायक अभियंता (एई) और प्रमोद पांडे, जूनियर इंजीनियर (जेई) शामिल हैं।

पुलिस ने केस दर्ज किया

अलीगंज थाना क्षेत्र में सोमवार को हुई आगजनी के संबंध में पुलिस ने केस दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार, थाना अलीगंज में अपराध संख्या 115/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 110, 105, 125, 3(5) और उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा अधिनियम की धारा 6/10 के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह मुकदमा छह नामजद अभियुक्तों और अन्य जिम्मेदार लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया है।

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— ANI (@ANI) June 23, 2026

लखनऊ पुलिस ने अग्निकांड मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में रामकृष्ण उपाध्याय (43 वर्ष), निवासी एमएम-232, सेक्टर-डी, अलीगंज, शिव मंदिर के पास; वीरेंद्र प्रसाद शुक्ला (62 वर्ष), निवासी 536/265 ए, मड़ियांव, बड़ा दुर्गा मंदिर के पास, सीतापुर रोड, लखनऊ और तुषॉक कृष्णा जायसवाल (31 वर्ष), निवासी 441 आरएन/69/3, नीलकंठ हॉस्पिटल लेन, बालागंज, थाना ठाकुरगंज, लखनऊ शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि मामले में अन्य कानूनी कार्रवाई जारी है।

बिल्डिंग का मालिक फरार

पुलिस बिल्डिंग की मालिक की तलाश में पहुंची। हादसे के बाद बिल्डिंग मालिक के फरार होने की जानकारी सामने आई है। बताया जा रहा है कि अलीगंज स्थित जिस इमारत में आग लगी थी, उसके मालिक ने अपने निजी आवास पर ताला लगा दिया और वहां से चला गया।

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घर के बाहर तैनात गार्ड से जब पूछताछ की गई तो उसने बताया कि सोमवार सुबह से ही घर बंद है और परिवार के लोग बाहर चले गए हैं। गार्ड ने बताया कि उसे वहां काम किए हुए सिर्फ एक हफ्ता हुआ है। उसे केवल घर की रखवाली के लिए कहा गया था।

गार्ड ने बताया कि, जब वह ड्यूटी पर पहुंचा तो उसे आग लगने की घटना की जानकारी नहीं थी। उसने बताया कि इस घर में बीपी शुक्ला और उनका परिवार रहता है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है और हादसे के कारणों और जिम्मेदार लोगों की भूमिका की पड़ताल की जा रही है। साथ ही फरार बिल्डिंग मालिक की तलाश कर रही है।

Lucknow Fire SIT Investigation: उत्तर प्रदेश में लखनऊ अग्निकांड के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त कदम उठाए है। सीएम योगी आदित्यानाथ ने लखनऊ अग्निकांड की जांच के लिए दो सदस्यीय विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया है। इस अग्निकांड के सभी पहलुओं की जांच करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय बैठक की।

उन्होंने इस हादसे में लापरवाही और जवाबदेही तय करने की जिम्मेदारी पर्यटन विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत अभिजात और लखनऊ जोन के अपर पुलिस महानिदेशक प्रवीण कुमार को सौंपी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 7 दिनों के अंदर एसआईटी को अपनी जांच रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए।

इन पहलुओं पर जांच करेगी एसआईटी

• क्या बिल्डिंग में पर्याप्त अग्निशमन सुविधाएं थीं।
• बिल्डिंग के भीतर निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन।
• अग्नि सुरक्षा प्रबंधन और नियामक एजेंसियों की भूमिका।
• संबंधित विभागों द्वारा लापरवाही; स्थानीय प्रशासन और आपातकालीन सेवाओं की प्रतिक्रिया।
• आग की चेतावनी के बाद बचाव अभियान।
• बिल्डिंग से निकासी और राहत कार्यों का संचालन।

लखनऊ पुलिस ने तीन आरोपियों को किया गिरफ्तार

लखनऊ में आग लगने की घटना में लखनऊ पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों में वीरेंद्र प्रसाद शुक्ला, तुषक कृष्ण जायसवाल और रामकृष्ण उपाध्याय शामिल है। तीनों को पूछताछ के लिए को अलीगंज पुलिस स्टेशन ले जाया गया है।

#WATCH | Lucknow fire incident | Lucknow Police bring the three accussed arrested in the matter, Virendra Prasad Shukla, Tushak Krishna Jaiswal, and Ramkrishna Upadhyay, to the Aliganj Police Station. pic.twitter.com/K3GRJc8ogF

— ANI (@ANI) June 22, 2026

अलीगंज पुलिस स्टेशन क्षेत्र में हुई घटना के संबंध में, छह आरोपियों और अन्य जिम्मेदार लोगों के खिलाफ BNS (भारतीय न्याय संहिता) की धाराओं 110, 105, 125 और 3(5) तथा उत्तर प्रदेश फायर सर्विस एक्ट की धाराओं 6/10 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की

आपको जानकारी दें, कि लखनऊ अग्निकांड की जानकारी मिलते ही सीएम योगी ने अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए और लखनऊ आकर खुद घटनास्थल का निरीक्षण किया। हादसे में घायल पीड़ितों के परिजनों से मुलाकात भी की और गहरी संवेदनाएं व्यक्त की।

देर शाम उन्होंने अग्निशमन, गृह, लखनऊ विकास प्राधिकरण सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में दो सदस्यीय एसआइटी का गठन कर एक सप्ताह में जांच रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए। जानकारी दें, कि मंगलवार को उन्हें हाथरस और आगरा पहुंचना था। हाथरस में 548 करोड़ की 143 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करना था। इसके बाद उन्हें आगरा में विकास कार्यों और कानून-व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक भी करनी थी।

Lucknow Fire Tragedy: लखनऊ के अलीगंज क्षेत्र स्थित एक बिल्डिंग में लगी भीषण आग में 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए। योगी सरकार ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख और घायलों को 50,000 रुपए आर्थिक सहायता देने की घोषणा की।

हादसे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घटनास्थल पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्यों का जायजा लिया। इसके साथ ही किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय पहुंचकर घायलों एवं उनके परिजनों से भेंट की और चिकित्सकों से घायलों के उपचार के संबंध में जानकारी प्राप्त की। आइए प्वाइंट्स में समझते हैं कि इस हादसे में अब तक क्या-क्या हुआ…

10 प्वाइंट्स में समझें पूरा हादसा

• हादसा कहां हुआ- अलीगंज क्षेत्र के उषा मेहता मार्ग स्थित तीन मंजिला कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में सोमवार दोपहर यह भीषण अग्निकांड हुआ।
• आग कैसे लगी- आग लगने के कारणों की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग इमारत के निचले हिस्से से शुरू हुई थी।
• बिल्डिंग में क्या संचालित हो रहा था-भवन के ग्राउंड फ्लोर पर पेट शॉप, जबकि प्रथम और द्वितीय मंजिल पर कोचिंग सेंटर, कंप्यूटर लाइब्रेरी और गेमिंग जोन संचालित थे।
• सीढ़ियां बनीं मौत का रास्ता- आग नीचे से ऊपर की ओर फैलने लगी, जिससे संकरी सीढ़ियां धुएं और लपटों से भर गईं और छात्रों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया।
• खिड़कियों से कूदने को मजबूर हुए छात्र- धुएं के कारण सांस लेना कठिन हो गया तो कई छात्रों ने पहली और दूसरी मंजिल से छलांग लगाकर जान बचाने की कोशिश की।
• बाथरूम में लिया शरण- कुछ छात्रों ने धुएं से बचने के लिए खुद को बाथरूम के अंदर बंद कर लिया।
• दम घुटने से गई कई जानें- बंद कमरों और बाथरूम में पर्याप्त वेंटिलेशन नहीं होने के कारण धुआं भर गया, जिससे कई छात्रों की दम घुटने और झुलसने से मौत हो गई।
• स्थानीय लोगों ने दिखाई बहादुरी-मौके पर मौजूद लोगों ने बिजली के तारों और छज्जों की मदद से कई छात्रों को नीचे उतारा तथा कूदने वाले छात्रों को पकड़ने की कोशिश की।
• दमकल कर्मियों ने दीवार तोड़कर किया रेस्क्यू- भारी धुएं के चलते फायर ब्रिगेड ने पड़ोसी भवन की दीवार तोड़कर अंदर पहुंचने का रास्ता बनाया और एग्जॉस्ट फैन की मदद से धुआं बाहर निकाला।
• जांच के आदेश- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सभी घायलों का इलाज केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है और पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच के निर्देश दिए गए हैं।

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इससे पहले सीएम योगी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट करते हुए कहा था कि मैंने लखनऊ में आग लगने की घटना वाली जगह का मुआयना किया और किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी पहुंचकर इस दुखद घटना में घायल लोगों और उनके परिवारों से मिलकर उनका हाल-चाल जाना, साथ ही डॉक्टरों से घायलों के इलाज के बारे में जानकारी ली। कुशल डॉक्टरों की देखरेख में सभी घायलों का उचित इलाज प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है।

CM Yogi on Lucknow Fire Tragedy: लखनऊ के अलीगंज इलाके में हुए भीषण अग्निकांड के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद मुख्यमंत्री ने अपने सरकारी आवास पर उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक बुलाई, जिसमें पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) और अपर मुख्य सचिव (गृह) संजय प्रसाद समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ दौरे पर थे, जहां वे विभिन्न विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल हुए थे। कार्यक्रम के दौरान ही उन्हें लखनऊ में हुए हादसे की जानकारी मिली। सूचना मिलते ही उन्होंने अपना निर्धारित कार्यक्रम बीच में छोड़ दिया और तत्काल राजधानी लखनऊ के लिए रवाना हो गए।

अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश

मुख्यमंत्री ने हादसे को लेकर अधिकारियों के प्रति नाराजगी जाहिर करते हुए उन्हें तुरंत मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि पूरे मामले की गहराई से जांच कराई जाएगी और जो भी व्यक्ति लापरवाही या दोष का जिम्मेदार पाया जाएगा, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

15 लोगों की मौत, 7 घायल

सोमवार को अलीगंज स्थित एक तीन मंजिला व्यावसायिक भवन में आग लगने से बड़ा हादसा हो गया। आग की चपेट में आने से 15 लोगों की मौत हो गई। किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (केजीएमयू) के अनुसार, बचाव दल द्वारा कुल 22 लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया था, जिनमें से 15 को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। हादसे में घायल हुए सात अन्य लोगों का इलाज जारी है। केजीएमयू की कुलपति प्रोफेसर सोनिया नित्यानंद ने बताया कि मृतकों के शवों का पंचनामा कर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी की जा रही है।

अलीगढ़ से ही जताई थी चिंता

अलीगढ़ में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी इच्छा कार्यक्रम में बने रहने की थी, लेकिन लखनऊ में हुई दुखद दुर्घटना की सूचना मिलने के बाद उन्हें तत्काल वापस लौटना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ बच्चे इस अग्निकांड की चपेट में आए हैं और कई मासूमों की जान चली गई है। उन्होंने प्रशासन को राहत एवं बचाव कार्य तेज करने के निर्देश भी दिए।

डीजीपी और गृह विभाग से मांगी रिपोर्ट

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिन परिवारों ने अपने बच्चों और परिजनों को खोया है, उनके प्रति सरकार की गहरी संवेदनाएं हैं। उन्होंने पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव (गृह) को घटनास्थल का निरीक्षण कर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह स्वयं भी पूरे मामले की निगरानी कर रहे हैं और दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।

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सोशल मीडिया पर भी जताया शोक

मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट कर हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने लिखा कि लखनऊ में हुई अग्नि दुर्घटना में हुई जनहानि अत्यंत पीड़ादायक और हृदय विदारक है। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए प्रभु श्रीराम से दिवंगत आत्माओं की शांति और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की।

Brajesh Pathak Lucknow: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अलीगंज इलाके में सोमवार को एक बहुमंजिला इमारत में भीषण आग लग गई, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस इमारत में एक एनिमेशन कोचिंग संस्थान चल रहा था, जहां गर्मी की छुट्टियों में बच्चे कंप्यूटर एनिमेशन सीखने आते थे। अचानक भड़की इस भयानक आग और घने धुएं के कारण बच्चों को बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला। इस दर्दनाक हादसे में अब तक 15 मासूम बच्चों की मौत हो चुकी है, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से झुलस गए हैं। राहत और बचाव कार्य के लिए दमकल कर्मियों ने दीवार तोड़कर बच्चों को बाहर निकाला और केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया।

घटनास्थल पर पहुंचे सूबे के उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक मासूमों के शवों को देखकर अपने आंसू नहीं रोक पाए और मीडिया के सामने भावुक हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस हृदयविदारक घटना पर गहरा दुख जताते हुए मृतकों के परिवारों के लिए मुआवजे की घोषणा की है।

Sanjay Singh On Lucknow Coaching Fire Tragedy: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अलीगंज स्थित कोचिंग सेंटर में हुए भीषण अग्निकांड को लेकर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने गहरा दुख जताते हुए इसे बेहद हृदयविदारक घटना बताया है। उन्होंने कहा कि जिन परिवारों ने अपने बच्चों को बड़े सपनों के साथ पढ़ने भेजा था, आज वे अपूरणीय क्षति झेल रहे हैं। संजय सिंह ने इस हादसे को प्रशासनिक लापरवाही का परिणाम बताते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच की मांग की।

उन्होंने कहा कि शिक्षा संस्थानों में बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए और यदि फायर सेफ्टी मानकों की अनदेखी हुई है, तो इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों और संस्थान संचालकों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा देने और प्रदेश के सभी कोचिंग संस्थानों का फायर सेफ्टी ऑडिट कराने की भी मांग की। लखनऊ के अलीगंज इलाके में हुए इस हादसे में कई छात्रों की मौत हुई है।

संजय सिंह ने जताया गहरा शोक

​आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि “लखनऊ से आ रही यह खबर अत्यंत विचलित और व्यथित करने वाली है। जिन परिवारों ने अपने बच्चों को बड़े सपनों और उम्मीदों के साथ पढ़ने भेजा था, आज उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वे दिवंगत बच्चों की पुण्यात्माओं को अपने श्रीचरणों में स्थान दें और शोक संतप्त परिवारों को यह असह्य आघात सहने की शक्ति प्रदान करें। दुख की इस अत्यंत कठिन घड़ी में आम आदमी पार्टी पूरी संवेदना के साथ हर पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है।”

​लापरवाही पर तुरंत हो कड़ी कार्रवाई

​सांसद संजय सिंह ने कहा कि शिक्षा के केंद्रों में बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए। राजधानी के इस व्यावसायिक भवन और कोचिंग सेंटर में फायर सेफ्टी मानकों की अनदेखी क्यों की गई और इसे ‘नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट’ (NOC) कैसे जारी हुआ, इसकी निष्पक्ष जांच अभी होनी चाहिए। बच्चों की सुरक्षा में की गई यह लापरवाही अक्षम्य है। इसके लिए जो भी प्रशासनिक अधिकारी या संचालक जिम्मेदार हैं, उन पर तुरंत कानून के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।

​न्याय और राहत की  मांग

पीड़ित परिवारों के प्रति एकजुटता व्यक्त करते हुए राज्यसभा सांसद ने महत्वपूर्ण कदम उठाने की मांग की गई है इस पूरे हादसे की एक उच्च स्तरीय और समयबद्ध जांच तुरंत शुरू की जाए, ताकि घटना के सही कारणों का पता चल सके।

पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने की मांग

तो वहीं उन्होनें कहा कि लखनऊ अग्निकांड के इस दर्दनाक हादसे में प्रभावित परिवारों को उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अविलंब उचित आर्थिक मुआवजा प्रदान किया जाए और घायलों के उच्च स्तरीय इलाज की पूरी व्यवस्था तत्काल सरकारी खर्चे पर किया जाए।

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सभी कोचिंग संस्थानों के ऑडिट की मांग

राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश में इस समय संचालित हो रहे सभी नए और पूराने कोचिंग संस्थानों, हॉस्टलों और शैक्षणिक केंद्रों का आज से ही कड़ा फायर सेफ्टी ऑडिट शुरू किया जाए। जिससे दूबारा इस तरह कि घटना से बचा जा सके।

Lucknow Fire Tragedy: सोमवार को राजधानी लखनऊ में हुए दुखद अग्निकांड की घटना ने सबको हिला कर रख दिया। घटना के तुरंत बाद ही राहत और बचाव का कार्य शुरू हुआ और मौके पर सभी आला अफसर सहित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे और घायलों का हालचाल जाना। शासन और तंत्र की नाक के नीचे हुए इस अग्निकांड ने जहां पुरानी घटनाओं की याद ताजा कर दी। वहीं सुरक्षा उपायों और अवैध निर्माण की भी पोल खोलकर रख दिया।

अब सवाल यह कि सरकार और सिस्टम ने आखिर पूर्व की घटनाओं से क्या सबक लिया? वैसे तो इस बात कि खबर लिखे जाने तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी थी लेकिन जानकारों के मुताबिक जिस बिल्डिंग में आग लगी उसको सील कर दिया गया था। फिलहाल लखनऊ की इस घटना ने 2023 में दिल्ली के मुखर्जीनगर में हुए अग्निकांड की याद दिला दी है।

ज्वालामुखी के मुहाने पर UP

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ सहित तमाम अन्य शहर अवैध निर्माण के चलते एकदम ज्वालामुखी के मुहाने पर है। ऐसे ही आग लगने की घटनाएं होने पर कार्यवाही के नाम पर SIT जांच, फिर दोषी बरी और अंत में नतीजा सिफर ही रहता है। ऐसा नहीं है कि आज की यह आग लगने की घटना कोई नयी है। इसके पहले राजधानी लखनऊ के एसएसजी इंटरनेशनल और विराट होटल में 19 जून 2018 को लगी आग और 05 सितम्बर 2022 को राजधानी लखनऊ के ही एक होटल लेवाना में लगी आग से हुई मौतों ने सरकारी तंत्र की पोल खोल कर रख दिया था।

राजधानी के एसएसजी इंटरनेशनल और विराट होटल में लगी आग के बाद वर्तमान डीजीपी व तत्कालीन एडीजी राजीव कृष्ण की जांच में 30 अधिकारियों, इंजीनियर, कर्मचारियों को होटल के अवैध निर्माण और अग्निकांड के मामले में जिम्मेदार माना गया था। ये लोग चारबाग इलाके में वर्ष 2012 से 2018 तक तैनात थे।

पिछले हादसे में SIT जांच महज ड्रामा

लेकिन मुख्यमंत्री योगी के सख्त निर्देश और कुछ दिन की सख्ती के बाद नतीजा फिर वही ढाक के तीन पात वाली रही। कितनों के घर अनाथ हुए और कितनों के अरमान टूटे लेकिन कार्यवाही के नाम पर फिर वही SIT, कुछ दिन बाद आरोपी बरी हो जायेंगे और सिस्टम फिर से अपने पुराने ढर्रे पर चलना शुरू करेगा।

2018 के अग्निकाण्ड के बाद इन्हीं पुलिस महानिदेशक महोदय के नेतृत्व में गठित कमेटी ने जांच कर दोष तय किये थे और सुरक्षा मानकों की एक SOP भी बनाई थी। लेकिन आज की घटना ने फिर साबित किया कि घटनाएं होती रहती हैं और सिस्टम अपनी रफ़्तार में चलता रहता है, चाहे सरकार किसी की भी हो।

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सोमवार को लखनऊ के अलीगंज क्षेत्र के पुरनिया स्थित एक एनीमेशन सेंटर में लगी भीषण आग से करीब 15 लोगों के मरने की पुष्टि हुई। आग लगने के बाद बिल्डिंग में भरे धुएं के कारण अंदर मौजूद छात्रों में कई जान बचाने के लिए ऊंचाई से छलांग लगा दिया। घटना के तुरंत बाद राहत व बचाव का काम शुरू हुआ और मौके पर डीजीपी राजीव कृष्ण और प्रमुख सचिव संजय प्रसाद भी पहुंचे।

-लखनऊ से राजेश मिश्र की रिपोर्ट

Lucknow Coaching Center Fire Victims List: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अलीगंज इलाके में कोचिंग सेंटर में अग्निकांड में अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। फायर ब्रिगेड की टीम मौके से पहुंचकर आग पर काबू पाया। हादसे पर CM योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है। साथ ही उन्‍होंने अधिकारियों को प्रभावित परिजनों से बात करके हर संभव मदद के न‍िर्देश द‍िए हैं।

CM योगी जताई संवेदना

सीएम योगी हादसे पर शोक जताते हुए कहा कि लखनऊ में अग्नि दुर्घटना में हुई जनहानि अत्यंत दुःखद एवं हृदय विदारक है। मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को शांति तथा घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें।

लखनऊ में अग्नि दुर्घटना में हुई जनहानि अत्यंत दुःखद एवं हृदय विदारक है।

मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं।

प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को शांति तथा घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें। pic.twitter.com/GR7TUpy82E

— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) June 22, 2026

सामने आया मृतकों के नाम

लखनऊ में कोचिंग सेंटर में अग्निकांड हादसे मे मृतकों की पहचान कर ली गई है। हादसे में मृतकों में सागर, नीलेश, अनामिका, संयम, अनुछा, सुखमणि, आदित्य श्रीवास्तव, ज्योति, भविष्य, अब्दुल रहमान, सूरज शाह, भाहजान, जयनिल चक्रवर्ती, मोहम्मद अम्मार , सुमल्या शामिल हैं और घायलों में जयंत, लवप्रीत, मोहम्मद आसिफ, भुवन श्रीवास्तव, पंकज, शैलेन्द्र, अभिषेक, पंकज जोशी, गौरव कुमार है।

मुख्यमंत्री ने किया आर्थिक सहायता का ऐलान

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अलीगंज कोचिंग सेंटर में आग लगने की घटना में मारे गए लोगों के परिवारों को 5-5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। घायलों के लिए 50-50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता की घोषणा की गई।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अलीगंज कोचिंग सेंटर में आग लगने की घटना में मारे गए लोगों के परिवारों को 5-5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। घायलों के लिए 50-50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता की घोषणा की गई: CMO

— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 22, 2026

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घटनास्थल पर पहुंचे डिप्टी सीएम

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, घटना बहुत दुखद है, 15 बच्चे हताहत हुए हैं। रात में पोस्टमार्टम की व्यवस्था की जा रही है। टीमें बना दी गई है। घायलों का अच्छे से इलाज हो रहा है। हमने स्वयं घायलों से बात की है। एक को अधिक चोट लगी है उसका ऑपरेशन जारी है। इस घटना से मेरा मन बहुत दुखी है। पहली मंजिल से आग का धुआँ आया। सीढ़ियों में आग थी। कुछ लोग केबल के सहारे नीचे आए और कुछ कूद गए। रक्षा मंत्री लखनऊ पहुंच रहे हैं, उन्होंने गहरा दुख व्यक्त किया है।

Lucknow Fire Tragedy: लखनऊ के अलीगंज स्थित कोचिंग सेंटर में हुए भीषण अग्निकांड को लेकर जांच में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। अब सामने आई जानकारी ने हादसे को और भी गंभीर बना दिया है। शुरुआती जांच में पता चला है कि कोचिंग सेंटर का मुख्य प्रवेश द्वार थंब इम्प्रेशन (बायोमेट्रिक) सिस्टम से संचालित होता था। आग लगने के बाद यह सिस्टम स्वतः लॉक हो गया, जिससे अंदर मौजूद छात्रों और कर्मचारियों के बाहर निकलने का रास्ता बंद हो गया।

सूत्रों के मुताबिक, आग लगने के बाद बिजली और सुरक्षा प्रणाली प्रभावित होने से गेट ऑटोमैटिक लॉक हो गया। अचानक धुएं और आग से घिरे छात्र बाहर निकलने की कोशिश करते रहे, लेकिन मुख्य द्वार नहीं खुलने के कारण कई लोग इमारत के भीतर ही फंस गए। बताया जा रहा है कि इसी वजह से हालात तेजी से बिगड़े और बड़ी संख्या में लोग धुएं व आग की चपेट में आ गए।

इमेरजेंसी नहीं होने से फंसे छात्र

जांच में यह भी सामने आया है कि बहुमंजिला इमारत में आपातकालीन निकास (Emergency Exit) की कोई व्यवस्था नहीं थी। यदि वैकल्पिक निकास मार्ग मौजूद होता तो कई लोगों की जान बचाई जा सकती थी। आग फैलने के दौरान मुख्य सीढ़ियां धुएं और लपटों से भर गई थीं, जिसके बाद छात्रों के पास बाहर निकलने का कोई सुरक्षित रास्ता नहीं बचा।

विशेषज्ञों का मानना है कि आपातकालीन निकास की अनुपस्थिति और बायोमेट्रिक लॉक सिस्टम के फेल होने ने इस हादसे को और भयावह बना दिया। इसी कारण 15 लोगों की जान चली गई।

बिल्डिंग मालिकाना हक और नक्शे को लेकर भी उठे सवाल

हादसे के बाद इमारत के मालिक संबंधी जानकारी भी चर्चा में आ गई है। सूत्रों के अनुसार, जिस जमीन पर यह इमारत बनी है वह वीरेंद्र शुक्ला के नाम पर दर्ज बताई जा रही है। वहीं, भवन का नक्शा सुरेंद्र शुक्ला और धीरेन्द्र शुक्ला के नाम पर स्वीकृत होने की जानकारी सामने आई है। सूत्रों के अनुसार, वीरेंद्र शुक्ला रामेश्वरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं और संस्थान के मालिक हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से इन जानकारियों की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं की गई है।

कई एंगल से जांच जारी

हादसे के बाद प्रशासन, फायर विभाग और अन्य एजेंसियां इमारत की सुरक्षा व्यवस्थाओं की जांच कर रही हैं। विशेष रूप से यह देखा जा रहा है कि क्या भवन में अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन किया गया था, आपातकालीन निकास क्यों नहीं बनाया गया और बायोमेट्रिक लॉक सिस्टम को लेकर क्या सुरक्षा प्रोटोकॉल अपनाए गए थे।

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अधिकारियों का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पूरे मामले की गहन जांच जारी है और हादसे से जुड़े हर पहलू को खंगाला जा रहा है। लखनऊ के इस दर्दनाक अग्निकांड ने एक बार फिर व्यावसायिक इमारतों और कोचिंग संस्थानों में अग्नि सुरक्षा मानकों की वास्तविक स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

Lucknow Fire Tragedy: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अलीगंज क्षेत्र में आग लगने की भीषण घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार के अपने सभी सरकारी कार्यक्रम रद्द कर दिए। मुख्यमंत्री ने हाईलेवल मीटिंग के बाद दो सदस्यीय विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया है। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) के अनुसार, हादसे को लेकर सीएम योगी की अध्यक्षता में अधिकारियों के साथ हाई लेवल बैठक की गई, जिसमें दुर्घटना की स्थिति और राहत-बचाव कार्यों की समीक्षा की गई। मीटिंग में सीएम योगी के निर्देश पर लखनऊ अग्निकांड मामले की जांच के लिए दो सदस्यीय विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया है।

एसआईटी में विशेष जांच दल में अपर मुख्य सचिव, पर्यटन, धर्मार्थ और संस्कृति विभाग अमृत अभिजात को शामिल किया गया है, जबकि दूसरे सदस्य के रूप में लखनऊ जोन के अपर पुलिस महानिदेशक प्रवीण कुमार को नियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री ने जांच दल को घटना की विस्तृत जांच कर सात दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री ने रद्द किए सभी कार्यक्रम

वहीं, मुख्यमंत्री ने अपने सभी सरकारी कार्यक्रम रद्द कर दिए। मुख्यमंत्री को मंगलवार को हाथरस में 548 करोड़ रुपये की लागत वाली 143 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करना था। इसके बाद उन्हें आगरा में विकास कार्यों और कानून-व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता भी करनी थी। हालांकि, लखनऊ में हुए अग्निकांड के बाद सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए।

दरअसल, घटना के समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ में विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। हादसे की जानकारी मिलते ही उन्होंने अपना दौरा बीच में ही रोक दिया और तत्काल लखनऊ के लिए रवाना हो गए। मुख्यमंत्री सीधे अलीगंज स्थित घटनास्थल पहुंचे और आग से प्रभावित इमारत का निरीक्षण किया।

सीएम ने घटनास्थल का लिया जायजा

सीएम योगी ने जली हुई बिल्डिंग का जायजा लेने के साथ ही पास के भवन की छत पर जाकर भी स्थिति को देखा। उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों से हादसे की पूरी जानकारी ली और राहत कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को घटना के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके बाद मुख्यमंत्री किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (केजीएमयू) पहुंचे, जहां उन्होंने हादसे में घायल बच्चों और उनके परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने घायलों का हाल जाना और उनके बेहतर इलाज के लिए अस्पताल प्रशासन को आवश्यक निर्देश दिए। केजीएमयू की कुलपति प्रो. सोनिया नित्यानंद ने मुख्यमंत्री को घायलों के उपचार की जानकारी दी।

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5-5 लाख रुपये की सहायता की घोषणा

मुख्यमंत्री ने अग्निकांड में जान गंवाने वालों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपये और घायलों को 50-50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। उन्होंने परिजनों को भरोसा दिलाया कि सरकार उनके साथ खड़ी है और दोषियों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा। सीएम योगी ने कहा कि हादसे में हुई जनहानि बेहद दुखद है। उन्होंने पीड़ित परिवारों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया।

Lucknow Fire Incident: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अलीगंज इलाके में स्थित एक कोचिंग सेंटर में लगी भीषण आग ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। इस दर्दनाक हादसे में अब तक 15 छात्रों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। रोजाना की तरह पढ़ाई करने पहुंचे छात्र कुछ ही पलों में ऐसी भयावह स्थिति में फंस गए, जहां से निकलना कई के लिए संभव नहीं हो सका।
सोमवार दोपहर अलीगंज के उषा मेहता मार्ग स्थित तीन मंजिला व्यावसायिक इमारत से अचानक धुआं और आग की लपटें उठती दिखाई दीं। देखते ही देखते पूरी इमारत धुएं से भर गई और वहां मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई।

आग इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद एक पेट शॉप में लगी और तेजी से सीढ़ियों तक फैल गई। इससे ऊपर मौजूद छात्रों के लिए बाहर निकलने का मुख्य रास्ता पूरी तरह बंद हो गया। जान बचाने की कोशिश में कई छात्रों ने खिड़कियों से नीचे छलांग लगा दी, जबकि कुछ ने धुएं से बचने के लिए खुद को बाथरूम में बंद कर लिया।

लखनऊ अग्निकांड(Image- Social Media)

जान बचाने के लिए छात्रों ने लगाई छलांग

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, सूचना मिलते ही आठ दमकल वाहनों को मौके पर भेजा गया। राहत एवं बचाव अभियान के दौरान फायर ब्रिगेड कर्मियों ने इमारत की दीवार तोड़कर अंदर फंसे लोगों को बाहर निकाला। इनमें 20 से अधिक छात्र शामिल थे।

लखनऊ के एक कोचिंग सेंटर में लगी भीषण आग(Image- Social Media)

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि जब आग तेजी से फैल रही थी, तब कई छात्र ऊपरी मंजिलों से कूदकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। घायलों को तत्काल किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया।

परिजनों ने सुनाई दर्दनाक आपबीती

घटनास्थल पर मौजूद शकील अहमद ने बताया कि उनका छोटा भाई भी इमारत के अंदर फंसा हुआ था। उन्होंने कहा, “मुझे उससे मिला आखिरी संदेश यही था कि वह धुएं और आग से बचने के लिए वॉशरूम की तरफ जा रहा है।”

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लखनऊ कोचिंग अग्निकांड (Image- Social Media)

इस हादसे पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि प्राथमिकता इमारत के अंदर फंसे किसी भी व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकालना है। उन्होंने कहा कि कितने लोग फंसे हो सकते हैं, इस बारे में चश्मदीदों से अलग-अलग तरह की जानकारी मिल रही है। कुछ वक्त बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। पाठक ने बताया कि इमारत में आग लगी थी और लोगों को अग्निशमन दल के कर्मचारी सबसे ऊपरी मंजिल तक पहुंच गए हैं, लेकिन अभी तककोई नहीं मिला है। सभी कमरों और शौचालय की जांच कर ली गई है।

PM Modi Announces Compensation For Lucknow Aliganj Fire Tragedy: लखनऊ के अलीगंज में सोमवार को दिल दहला देने वाले अग्निकांड ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर दिया है। इस भीषण अग्निकांड में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई जबकि 16 से ज्यादा झुलसे स्टूडेंट्स को बाहर निकाले गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दर्दनाक घटना में हुई मौतों पर गहरा दुख व्यक्त किया है। पीएम मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि और घायलों को 50,000 रुपये दिए जाने की घोषणा की है।

पीएम ने किया मुआवजे का ऐलान

प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी सोशल मीडिया संदेश में पीएम मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आग लगने की घटना में लोगों की मौत से दुखी हूं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। पीएम ने कहा कि मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। उन्होंने कहा कि बचाव अभियान जारी है और अधिकारी हरसंभव सहायता उपलब्ध करा रहे हैं।

Anguished by the loss of lives in a fire mishap in Lucknow, Uttar Pradesh. My condolences to the bereaved families. May the injured recover at the earliest. Rescue operations are underway and authorities are providing all possible assistance.

An ex-gratia of Rs. 2 lakh from…

— PMO India (@PMOIndia) June 22, 2026

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पोस्ट में हादसे के पीड़ितों के लिए आर्थिक सहायता की भी घोषणा की है। पीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपये की मुआवजा राशि दी जाएगी जबकि घायलों को 50 हजार रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी।

राजनाथ सिंह ने व्यक्त किया गहरा शोक

लखनऊ से सांसद राजनाथ सिंह ने एक्स पोस्ट करते हुए हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने लिखा कि लखनऊ के अलीगंज इलाके में एक कोचिंग सेंटर में आग लगने से हुआ हादसा मन को व्यथित करने वाला है। मेरी संवेदनाएं उन सभी परिवारों के साथ है, जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। उन्होंने आगे लिखा कि मैं सभी घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं।

#WATCH | Delhi: On the Lucknow fire incident, Defence Minister Rajnath Singh says, "I have just received information about an unfortunate fire incident in Lucknow that has resulted in loss of lives, a truly distressing tragedy. My heartfelt condolences go out to all the bereaved… pic.twitter.com/57GBIhZrhr

— ANI (@ANI) June 22, 2026

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राहुल गांधी ने गहरा दुख व्यक्त किया

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इस दर्दनाक हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि लखनऊ के कोचिंग सेंटर में आग लगने के हादसे में कई लोगों की मृत्यु और कई अन्य के घायल होने की खबर अत्यंत पीड़ादायक है। उन्होंने शोकाकुल परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की।

लखनऊ के कोचिंग सेंटर में आग लगने के हादसे में कई लोगों की मृत्यु और कई अन्य के घायल होने का समाचार अत्यंत पीड़ादायक है।

सभी शोकाकुल परिवारों को अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की आशा करता हूं।

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) June 22, 2026

भावुक हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक

लखनऊ में कोचिंग संस्थान के भीषण अग्निकांड पर उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भावुक नजर आए। मीडिया से बात करते हुए डिप्टी सीएम की आंखें नम हो गईं। डिप्टी सीएम ने कहा कि मैंने अपनी आंखों से 14 शव देखे हैं। इस घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया है।

#WATCH | Uttar Pradesh Deputy CM Brajesh Pathak breaks down as he speaks on the Lucknow coaching institute fire incident.

He says, "I have seen 14 bodies with my own eyes." pic.twitter.com/WuLhFpXIUw

— ANI (@ANI) June 22, 2026

अलीगढ़ से वापस आ रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

अलीगढ़ में सीएम योगी ने कहा कि मेरी हार्दिक इच्छा थी कि आज मैं अलीगढ़ में रहूं, लेकिन अभी मुझे जानकारी मिली है कि लखनऊ में  अग्निकांड की दुखद घटना हुई है, उसकी चपेट में कुछ बच्चे आये हैं। उनकी दुखद मौत हो गई है। इसलिए मुझे तत्काल वापस जाना पड़ रहा है। सीएम ने कहा कि जिन्होंने जान खोई है उनके परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं।

सीएम ने इस पूरे मामले के लिए पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को भी मौके पर जाकर इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

अखिलेश यादव ने व्यक्त की शोक संवेदनाएं

अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दुख व्यक्त करते हुए लिखा कि लखनऊ के एक कोचिंग सेंटर में आग लगने से जिन्होंने अपनी जान गंवाई उनके प्रति हमारी श्रद्धांजलि..जिन्होंने अपनों को खोया है, उन शोक संतप्त परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं है। पूर्व सीएम ने आगे लिखा कि सरकार घायलों के लिए सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा सुनिश्चित करे साथ ही इसके पीछे के कारणों की ईमानदारी से जांच हो। बच्चे किसी के घर के भी हो सकते थे। भविष्य में ऐसे दर्दनाक हादसों से बचा जा सके हमे ऐसी कोशिश होनी चाहिए।

लखनऊ के एक कोचिंग सेंटर में आग लगने से जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, उनके प्रति हमारी श्रद्धांजलि। जिन्होंने अपनों को खोया है, उन शोक संतप्त परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं।

सरकार घायलों के लिए सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा सुनिश्चित करे।

ये एक बेहद दुखद घटना है। इसके पीछे के…

— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) June 22, 2026

अलीगंज सेक्टर डी मे लगी आग

बता दें कि जिस बिल्डिंग में आग लगी, वह अलीगंज सेक्टर डी इलाके में है। बेसमेंट, ग्राउंड और पहले फ्लोर पर पेट शॉप और क्लीनिक है। दूसरे फ्लोर पर लर्निंग स्पेस नाम की कोचिंग औक हेड हॉपर स्टूडियो है। जिसमें 3D आर्ट प्रोडक्शन और गेम एसेट आउटसोर्सिंग का काम किया जाता है। बताया जा रहा है कि आग की वजह से छात्रों ने खुद को बाथरूम में बंद कर लिया था। एक छात्र ने पहले फ्लोर से कूद कर अपनी जान बचाई। वह नीचे ग्रिल पर गिरा और गंभीर रूप से घायल हो गया। हालांकि अभी तक आग लगने की वजह सामने नहीं आई है। लेकिन आशंका जताई जा रही है कि बेसमेंट में लगे AC में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी है।

CM Yogi on Lucknow Fire Tragedy: राजधानी लखनऊ के पुरनिया स्थित एक इमारत में हुए दिल दहला देने वाले अग्निकांड ने पूरे प्रशासन को हिलाकर रख दिया है। इस हादसे की भयावहता और बढ़ते मौत के आंकड़ों को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ़ समेत सभी कार्यक्रम को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ से सीधे लखनऊ के लिए रवाना हो चुके हैं।

सीएम योगी ने अलीगढ़ में मंच पर कहा, ‘मेरी हार्दिक इच्छा थी कि आज मैं अलीगढ़ में रहूं, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी अभी मुझे जानकारी मिली है कि लखनऊ में एक अग्निकांड की दुखद घटना हुई है। उसकी चपेट में कुछ बच्चे आए हैं। उनकी दुखद मौत हुई है, इसलिए मुझे तत्काल वापस जाना पड़ रहा है।’

 

लखनऊ में अग्नि दुर्घटना में हुई जनहानि अत्यंत दुःखद एवं हृदय विदारक है।

मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं।

प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को शांति तथा घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें। pic.twitter.com/GR7TUpy82E

— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) June 22, 2026

कड़ी कार्रवाई के संकेत

सीएम योगी ने आगे कहा कि जिन्होंने जान खोई, उनके परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। इस पूरे मामले के लिए पुलिस महानिदेशक व अपर मुख्य सचिव गृह को भी कहा है कि मौके पर जाकर इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। मैं स्वयं भी वहां प्रस्थान कर रहा हूं, जिससे इस पूरे मामले की तह में जाकर दोषियों को सजा दी जा सके और उन पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त कर सकें।

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ब्रजेश पाठक मौके पर मौजूद

इस हादसे पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि प्राथमिकता इमारत के अंदर फंसे किसी भी व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकालना है। उन्होंने कहा कि कितने लोग फंसे हो सकते हैं, इस बारे में चश्मदीदों से अलग-अलग तरह की जानकारी मिल रही है। कुछ वक्त बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। पाठक ने बताया कि इमारत में आग लगी थी और लोगों को अग्निशमन दल के कर्मचारी सबसे ऊपरी मंजिल तक पहुंच गए हैं, लेकिन अभी तककोई नहीं मिला है। सभी कमरों और शौचालय की जांच कर ली गई है।

Lucknow Fire Tragedy Death Toll: राजधानी लखनऊ के अलीगंज इलाके में एक कोचिंग सेंटर में भीषण आग लगने से अफरा-तफरी मच गई है। इस हादसे में अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोगों के अब भी अंदर फंसे होने की आशंका है। बचाव कार्य चल रहा है और फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना पर दुख जताया है। उन्‍होंने अधिकारियों को प्रभावित परिजनों से बात कर हर संभव सहायता उपलब्ध करवाने के न‍िर्देश द‍िए हैं, साथ ही घायलों के समुचित इलाज का भी अधिकारियों को निर्देश द‍िया है।

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक घटनास्थल पर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा, “अभी ऊपरी मंजिल पर कोई नहीं है। पहली मंजिल की दीवार तोड़कर कर्मचारी अंदर गए हैं, धुंआ अधिक है। एक-एक कमरे की जांच की जा रही है। हमारी प्राथमिकता है कि सभी बच्चों को सुरक्षित निकाला जाए। प्रशासन और चिकित्सा व्यवस्था से जुड़े सभी लोगों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। एंबुलेंस मौके पर हैं।”

सीएम योगी ने घटना का ल‍िया संज्ञान

सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के अलीगंज में एक कोचिंग सेंटर में लगी आग की घटना का संज्ञान लिया है। सीएम योगी ने अधिकारियों को तुरंत घटनास्थल पर पहुंचने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने और घायलों को उचित इलाज मुहैया कराने का आदेश दिया। प्रशासन को सभी स्तरों पर सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने राहत कार्यों की लगातार निगरानी करने और घायलों के उचित इलाज के निर्देश भी दिए हैं।

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बता दें कि घटना को लेकर शुरुआत में जानकारी मिली थी कि कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरी है, लेकिन वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने साफ किया कि इमारत में न तो कोई कोचिंग सेंटर था और न ही कोई लाइब्रेरी चल रही थी। अधिकारियों ने बताया कि ग्राउंड फ्लोर पर पेट शॉप थी, जबकि ऊपरी मंजिल पर गेमिंग जोन संचालित था। यहां कर्मचारी गेमिंग सॉफ्टवेयर पर काम करते थे।

Lucknow Coaching Center Fire Case: लखनऊ के अलीगंज स्थित पुरनिया इलाके में एक इमारत में भीषण आग लग गई है। इस इमारत में एक कोचिंग सेंटर संचालित हो रहा था, जिसमें कई छात्र-छात्राएं फंस गए। आग लगने के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। अपनी जान बचाने के लिए कुछ लोग इमारत के छज्जे और छत से भी कूद गए। पूरी इमारत धुएं और आग की लपटों से घिरी हुई है। हादसे की सूचना मिलते ही दमकल और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंचीं हैं। आग पर काबू पाने और फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का प्रयास जारी है।

ऐसा कहा जा रहा है कि आईटी की कोई कंपनी है, जहां बच्चे ट्रेनिंग करते हैं वही बच्चे फंसे हुए हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार 10 से 12 लोग यहां पर फंसे हुए हैं। दमकल की चार गाड़ियां मौके पर मौजूद है और आग बुझाने का प्रयास जारी है।

 

राजधानी लखनऊ के अलीगंज क्षेत्र में एक कोचिंग सेंटर में भीषण आग लग गई..
जान बचाने के ल‍िए कई लोग कोच‍िंग सेंटर से नीचे कूद गए…#Lucknowfire #video pic.twitter.com/P1WUzxlwfv

— Arpit shukla ✍🏽 (@JournoArpit) June 22, 2026

सीएम योगी ने घटना का ल‍िया संज्ञान

सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के अलीगंज में एक कोचिंग सेंटर में लगी आग की घटना का संज्ञान लिया है। सीएम योगी ने अधिकारियों को तुरंत घटनास्थल पर पहुंचने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने और घायलों को उचित इलाज मुहैया कराने का आदेश दिया। प्रशासन को सभी स्तरों पर सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने राहत कार्यों की लगातार निगरानी करने और घायलों के उचित इलाज के निर्देश भी दिए हैं।

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मौके पर भारी पुलिस बल तैनात

लखनऊ के DM विशाख मौके पर पहुंचे हैं। उन्होंने फायर अधिकारियों से घटना के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संज्ञान लेने के बाद घटनास्थल पर DM विशाख पहुंचे हैं। इस दौरान मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। घटना स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था की कड़ी कर दी गई है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रेस्कियू ऑपरेशन जारी है।

Akhilesh Yadav On BJP Attack: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की नदियों की स्थिति को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि नदियों की सफाई और संरक्षण के नाम पर हजारों करोड़ रुपये खर्च किए गए, लेकिन जमीनी स्तर पर हालात लगातार बिगड़ते गए। अखिलेश ने कहा कि गोमती, गंगा, यमुना और अन्य नदियां प्रदूषण, गंदे नालों और अव्यवस्थित प्रबंधन की शिकार हैं।

अखिलेश यादव ने कहा कि राजधानी लखनऊ की जीवनरेखा मानी जाने वाली गोमती नदी धीरे-धीरे गुम होती जा रही है। नदी में पर्याप्त पानी नहीं है, कई स्थानों पर अवरोध उत्पन्न हो गए हैं, और उसका प्राकृतिक प्रवाह प्रभावित हुआ है। लेकिन भाजपा सरकार ने उन प्रयासों को बर्बाद कर दिया। सपा प्रमुख ने कहा कि नदियों की दुर्दशा सरकार की विफलता और भ्रष्टाचार का प्रमाण है। उन्होंने भरोसा जताया कि 2027 में सत्ता में वापसी होने पर उनकी पार्टी नदियों के पुनर्जीवन और प्रदूषण मुक्त अभियान को प्राथमिकता देगी।

गोमती नदी की हालत पर हमला

उन्होंने कहा कि गोमती नदी के कई हिस्से सूख चुके हैं, जो सरकार की विफलता का प्रमाण है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने गोमती नदी समेत प्रदेश की अन्य नदियों की सफाई और संरक्षण के लिए व्यापक अभियान चलाया था।

गोमती रिवर फ्रंट को उन्होंने नदियों के पुनर्जीवन और सौंदर्यीकरण का एक मॉडल बताते हुए कहा कि उस परियोजना के माध्यम से न केवल नदी की सफाई हुई थी बल्कि शहर के गंदे नालों का पानी सीधे नदी में जाने से रोकने की भी व्यवस्था की गई थी।

हजारों करोड़ खर्च, नतीजा शून्य: अखिलेश

उन्होंने आरोप लगाया कि योगी की सरकार ने उन सभी प्रयासों को बर्बाद कर दिया। आज फिर से गंदे नाले नदियों में गिर रहे हैं और सरकार केवल कागजों पर सफाई अभियान चला रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की अन्य नदियों की हालत भी कमोबेश गोमती जैसी ही है।

अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार ने मां गंगा की सफाई के नाम पर बड़े-बड़े दावे किए, हजारों करोड़ रुपए खर्च होने की बातें कहीं, लेकिन जमीनी स्तर पर हालात में कोई बड़ा बदलाव दिखाई नहीं देता। आज भी अनेक शहरों में गंदे नालों का पानी सीधे गंगा में गिर रहा है। यमुना और काली नदी समेत अन्य जलधाराएं भी प्रदूषण और उपेक्षा का सामना कर रही हैं।

सफाई अभियान पर उठाए सवाल

सपा प्रमुख ने कहा कि जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण जैसी समस्याएं भाजपा सरकार की गलत नीतियों के कारण गंभीर रूप धारण कर चुकी हैं। इसका सीधा असर नदियों के किनारे रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है, वहीं जलीय जीव-जंतुओं का जीवन भी संकट में है।

उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार में विकास कार्यों की बजाय भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला है। नदियों की सफाई के लिए आवंटित बजट खर्च हो गया, लेकिन नदियों की दशा नहीं सुधरी। सरकार के दावे और जमीनी सच्चाई में बड़ा अंतर है।

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नदियों की बदहाली पर भाजपा को घेरा

अखिलेश यादव ने कहा कि वर्ष 2027 में प्रदेश की जनता भाजपा सरकार को सत्ता से हटाकर भ्रष्टाचार का अंत करेगी। उन्होंने दावा किया कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर प्रदेश में नदियों की सफाई और पुनर्जीवन का नया अभियान शुरू किया जाएगा।

गोमती रिवर फ्रंट मॉडल के आधार पर अन्य नदियों की भी सफाई कर उन्हें प्रदूषण मुक्त बनाया जाएगा, ताकि आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ जल और बेहतर पर्यावरण मिल सके।

UP Congress Leader Ajay Rai Statement: उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री अजय राय ने आज प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित एक महत्वपूर्ण प्रेसवार्ता को सम्बोधित करते हुए कहा कि वर्ष 2018, 2021, 2022, 2024, 2026 में नीट परीक्षा में गड़बड़ियां एवं पेपरलीक हुए। इसके पूर्व भी 2015 में एआईपीएमटी(वर्तमान में नीट) का भी पेपरलीक हो चुका है।

देश में युवाओं और छात्रों के भविष्य के साथ लगातार हो रही भयावह त्रासदी के बावजूद केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी केन्द्रीय शिक्षा मंत्री के तत्काल इस्तीफे की मांग करती है।

नीट परीक्षा को लेकर उठाया सवाल

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि विगत 03 मई 2026 को आयोजित नीट परीक्षा जिसमें कुल 22 लाख से अधिक परीक्षार्थी शामिल हुए थे उसमें बड़े पैमाने पर प्रश्न लीक हुए जिसकी खबर सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश में सार्वजनिक हुए। दबाव में आयी केन्द्र सरकार को परीक्षा रद्द करनी पड़ी थी और दुबारा परीक्षा कराये जाने का निर्णय लेना पड़ा।

उन्होने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली नीट परीक्षा के अलावा सीबीएससी की उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन में गड़बड़ियों के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में चाहे लेखपाल भर्ती परीक्षा हो, यूपीएसआई, पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा हो, आरओ-एआरओ भर्ती परीक्षा हो, एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा हो, सहायक प्रोफेसर भर्ती परीक्षा हो, ऐसी तमाम प्रतियोगी परीक्षाएं पेपर लीक के माध्यम से भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गयीं। हाल ही में हुई नीट परीक्षा के पेपर लीक के बाद कांग्रेस पार्टी द्वारा आवाज उठाने एवं सड़कों पर संघर्ष करने के चलते सरकार को पुनः परीक्षा कराने का निर्णय लेना पड़ा।

छात्रो पर मानसिक तनाव का दबाव

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि नीट पेपर लीक से पैदा हुए मानसिक तनाव के कारण देश के विभिन्न राज्यों से अब तक 12 छात्र अपनी जान गंवा चुके हैं। कांग्रेस पार्टी इसे आत्महत्या नहीं बल्कि सरकार उत्प्रेरित हत्या मानती है। राजस्थान में प्रदीप मेघवाल, दिल्ली में अंशिका पाण्डेय, उ0प्र0 में रितिक मिश्रा व शिवानी यादव, गोवा में सिद्धार्थ हेगड़े, कर्नाटक में भाग्यश्री, मध्य प्रदेश में आकांक्षा चतुर्वेदी, राजस्थान में उमेश माली और रेणु मीणा, उत्तराखण्ड में रिया कुमारी थापा, तमिलनाडु में अनुकीर्तना, गुजरात में कहान पटेल ने मानसिक तनाव में अपनी जान दे दी।

दुर्भाग्यपूर्ण है कि परीक्षा के प्रश्नपत्र छपने के बाद बिचौलियों के जरिए परीक्षा से पहले बड़ी संख्या में प्रश्नपत्र बेंचे जाते हैं। जांच में कुछ छात्रों ने बताया है कि उन्होने लीक पेपर के लिए 25हजार से 40 लाख रूपये तक चुकाये।

देश भर में लगभग 90 से अधिक पेपर लीक

पिछले 12 वर्षों में 23 राष्ट्रीय परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं यानी लगभग हर वर्ष दो पेपर लीक हुए हैं। अब तक देश भर में लगभग 90 से अधिक पेपर लीक हो चुके हैं लेकिन दोषियों को सजा मिलने के मामले न के बराबर है। बार-बार पेपर लीक और छात्रों, अभिभावकों की पीड़ा और दर्जन भर छात्रों की आत्महत्या से आहत राहुल गांधी  ने छात्रों से सीधा संवाद स्थापित करके शिक्षा व्यवस्था एवं प्रतियोगी परीक्षाओं में अमूलचूल परिवर्तन के लिए सुझाव प्राप्त करने हेतु ‘छात्रों की गूंज’, कार्यक्रम के माध्यम से कार्यक्रमों की एक श्रंखला ‘कोटा महारैली’ से आरम्भ की।

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राय ने कहा कि राहुल गांधी ने कोटा में छात्र संवाद कार्यक्रम में कहा कि एजुकेशन सिस्टम हिंदुस्तान के सबसे ग़रीब और मिडल क्लास लोगों से नीट परीक्षा के लिए हिन्दुस्तान के शिक्षा बजट के बराबर पैसा खर्च करवाता है। 22 लाख छात्रों की नीट परीक्षा की तैयारी का औसत खर्च एक लाख बत्तीस हजार करोड़ रूपये आता है जो हिन्दुस्तान के मौजूदा शिक्षा बजट एक लाख चालीस हजार करोड़ के करीब है।

शिक्षा पर खर्च होते है देश के पांच प्रमुख मंत्रालयों के बराबर बजट

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि देश की पांच प्रमुख प्रतियोगी परीक्षाओं-नीट, एसएससी, यूपीएससी, आरआरबी, जेईई के लिए उतना पैसा खर्च होता है जो कि भारत सरकार के शिक्षा बजट का तीन गुना है। इसको इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है कि-एसएससी-कुल छात्र 2 करोड़ खर्च 0.2 लाख करोड़। यूपीएससी-कुल छात्र 5 लाख खर्च 0.25 लाख करोड़। आरआरबी- कुल छात्र 3.58करोड़ खर्च 0.36 लाख करोड़।

जेईई-कुल छात्र 15 लाख खर्च 1.3 लाख करोड़। नीट- कुल छात्र 22 लाख खर्च 1.32 लाख करोड़। उन्होने कहा कि जेन  परिवार 3.5लाख करोड़ रूपये शिक्षा पर खर्च करते हैं जो देश के पांच प्रमुख मंत्रालयों के बजट के लगभग बराबर है जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, श्रम, विज्ञान तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय शामिल है। (स्रोत-एसएससी, एनटीए, इण्डियन एक्सप्रेस, मीडिया रिपोर्ट्स, कोचिंग सेन्टर)।

राय ने कहा कि वर्तमान शिक्षा व्यवस्था असफलता के चरम पर है। यह प्रत्येक एक हजार छात्रों में से महज 12 छात्रों को सैलरी वाले जॉब उपलब्ध कराता है। शेष 297 बेरोजगार अथवा बिना काम के होकर कर्ज, नशा, नफरत, नकारापन की राह पर चले आते हैं। 691 छात्रों के हिस्से अनौपचारिक और असुरक्षित काम आता है जिसमें गिग वर्क, मनरेगा, स्वरोजगार आदि शामिल हैं। 29.1 प्रतिशत स्नातक युवा बेरोजगार हैं और छात्रों की आत्महत्या की दर पिछले एक दशक में 65 प्रतिशत तक बढ़ गया है।

राय ने कहा कि छात्रों की गूंज कार्यक्रम के माध्यम से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एक नई शिक्षा व्यवस्था की नींव रखना चाहते हैं जिसमें देश भर के छात्रों की आवाज शामिल हो। एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था जो युवाओं को बड़े सपने देखने का मौका दे, सपनों को पूरा करने में मदद करे और खर्च भी छात्रों के अभिभावकों की क्षमता के अनुरूप हो।

एटीए सरकार को जवाबदेह है न कि छात्रों को

राहुल गांधी ने कोटा में छात्रों को सम्बोधित करते हुए कहा कि मौजूदा शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से प्रत्येक 3000 प्रतियोगी अभ्यर्थियों में से एक आईएएस बनता है। 30 आईआईटी में जाते हैं और 180 डाक्टर बनते हैं बाकी को यह सिस्टम रिजेक्ट कर देता है। यह एक रिजेक्शन सिस्टम है। एनटीए के अन्तर्गत सभी बड़ी परीक्षाएं ला दी गयी हैं, एटीए सरकार को जवाबदेह है न कि छात्रों को। यदि किसी एक परीक्षा में गड़बड़ी होती है तो उसका असर एक साथ लाखों छात्रों पर पड़ता है और इस संस्था पर स्वतंत्र निगरानी की व्यापक कमी है। जिसके कारण यह संस्था बेलगाम है और भ्रष्टाचार में आकण्ठ डूबी है।

एनटीए, जिसके द्वारा नीट सहित तमाम प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित होती है वह लगातार सवालों के घेरे में है, 2024 में भी बड़े पैमाने पर नीट प्रश्नपत्र लीक हुए थे। तत्कालीन एनटीए के महानिदेशक को पद से हटाना पड़ा था किन्तु बाद में उन्हें बड़े पद से नवाजा गया। इस बार पुनः महानिदेशक शक के घेरे में हैं। आखिर एनटीए सरकार की मजबूरी है या पेपर लीक के लिए एनटीए जरूरी है? जब पूर्व में एनटीए शक के घेरे में आयी और पेपर लीक हुआ तो सरकार ने कड़े कदम क्यों नहीं उठाये।

राय ने कहा कि राहुल गांधी  छात्रों की बात सुनना चाहते हैं और उन विचारों से अवगत होकर छात्रों के कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहते हैं। जिससे शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जा सके। छात्रों की गूंज महारैली मौजूदा शिक्षा व्यवस्था के विरूद्ध एक विरोध प्रदर्शन तथा शिक्षा व्यवस्था के पुनरूत्थान का अभियान है जो पूरे देश एवं संसद में  राहुल गांधी  के नेतृत्व में चलाया जा रहा है।

महा भ्रष्टाचार का अंश मात्र है नीट और सीबीएससी का घोटाला

नीट और सीबीएससी का घोटाला इस महा भ्रष्टाचार का अंश मात्र है। पूरी शिक्षा व्यवस्था ही निजीकरण, केन्द्रीयकरण और संघीकरण के अधीन चल रहा है। प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी ने शिक्षा व्यवस्था के बजट को आधा कर दिया है। एक दशक पहले जो 4.7 प्रतिशत था आज वह 2.4 प्रतिशत रह गया है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि वर्ष 2005 में लगभग 71 प्रतिशत बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे जबकि आज यह आंकड़ा सिर्फ 49 प्रतिशत है। इस दौरान लगभग लगभग 1 लाख सरकारी स्कूल बंद कर दिये गये और 50 हजार निजी स्कूल खुल गये। आज हर 100 कालेजों में से लगभग 80 निजी क्षेत्र के हैं। देश में लगभग हर घंटे एक सरकारी स्कूल बंद होता है। करीब दस लाख शिक्षकों के पद खाली हैं। 98 हजार 592 स्कूलों में लड़कियों के लिए सक्रिय शौचालय नहीं है।

आम परिवारों को महंगे निजी विद्यालयों की तरफ ढकेल दिया गया है। जिन परिवारों की सालाना आय दो लाख रूपये तक है उनको अपनी इनकम का 40 प्रतिशत बच्चों की शिक्षा पर खर्च करना पड़ रहा है यहां तक कि अपनी सम्पत्ति बेंचकर और कर्ज लेकर बच्चों को पढ़ाना पड़ रहा है।

राय ने कहा कि भारत की शिक्षा व्यवस्था आज सिर्फ एक वसूली तन्त्र बनकर रह गया है। इन्हीं पीड़ाओं को लेकर राहुल गांधी पूरे देश में छात्रों की गूंज कार्यक्रम अभियान के माध्यम से निष्पक्ष और सस्ती-बेहतर शिक्षा प्रणाली की आवाज बनेंगे। छात्रों की गूंज अभियान पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के अग्रिम संगठन एनएसयूआई और युवा कांग्रेस के माध्यम से चलाया जाएगा। जिसमें राहुल गांधी ने कोटा से महा रैली के माध्यम से इस अभियान की शुरूआत की तथा प्रयागराज, पटना और दिल्ली में राहुल गांधी  छात्रों से संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे।

Sanjay Singh Statement Ram Temple Trust Controversy: आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश के प्रभारी संजय सिंह ने आज राजधानी लखनऊ में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए अयोध्या के राम मंदिर ट्रस्ट में हुए कथित चंदा चोरी और भ्रष्टाचार को लेकर भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। संजय सिंह ने ऐलान किया कि उन्होंने अयोध्या के राम जन्मभूमि थाना अध्यक्ष को राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और अन्य अभियुक्तों के खिलाफ नामजद तहरीर भेजकर तत्काल FIR दर्ज करने और उनकी गिरफ्तारी की मांग की है।

​सांसद संजय सिंह ने कहा, “चंदा चोरी के इस महाघोटाले से पूरा देश हैरान है। खुलासे के बाद खुलासे हो रहे हैं और भ्रष्टाचार की पोल खुलती जा रही है। प्रभु श्री राम के नाम पर आए चढ़ावे और चंदे में जो डकैती हो रही है, उसे भाजपा सरकार और उनकी जांच एजेंसियों का पूरा संरक्षण प्राप्त है।”

​’ED पार्टी’ और भ्रष्ट ट्रस्ट पर तीखे सवाल

​भाजपा पर तंज कसते हुए संजय सिंह ने कहा कि देश में एक ‘ED पार्टी’ काम कर रही है, जो विपक्ष के हर छोटे-बड़े मामले में ED और CBI भेज देती है, लेकिन भगवान राम के दान पात्र से सैकड़ों करोड़ की चोरी पर उसकी जुबान बंद है। उन्होंने कहा कि मामले में तथ्य, प्रमाण, CCTV फुटेज, हिरासत में लिए गए लोगों के बयान और चोरी के माल की बरामदगी (अविनाश शुक्ला से 5 लाख और लोकेश मिश्रा से 15 लाख रुपये) होने के बावजूद अब तक चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल या टिंन्नू जैसे मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई?

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​संजय सिंह ने मांग की कि इस ‘भ्रष्ट ट्रस्ट’ को तत्काल प्रभाव से भंग किया जाना चाहिए क्योंकि इन्हें पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। उन्होंने 2021 के जमीन घोटाले का भी जिक्र किया, जहां 2 करोड़ की जमीन को 5 मिनट में 18.5 करोड़ में खरीदा गया था और तत्कालीन मेयर ऋषिकेश उपाध्याय भी उसमें शामिल थे।

इसके अलावा, हाल ही में महंत मुरलीदास से 3 करोड़ की जमीन 24 करोड़ में खरीदने और सुल्तान अंसारी के प्रकरण को भी तहरीर का हिस्सा बनाया गया है।

​”क्या बीजेपी के नेता और संत भी रामद्रोही हैं?”

​संजय सिंह ने भाजपा और उसके समर्थकों द्वारा सवाल उठाने वालों को ‘रामद्रोही’ कहे जाने पर पलटवार किया। उन्होंने सवाल दागा, “जब हम सवाल उठाते हैं तो हमें गालियां दी जाती हैं। अखिलेश यादव जी सवाल उठाएं तो उनके परिवार पर अभद्र टिप्पणियां की जाती हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या विनय कटियार, संत नित्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी कमल नयन दास, भाजपा नेता रजनीश सिंह और मंदिर आंदोलन से जुड़े संतोष दुबे भी रामद्रोही हैं? अब तो आपके अपने लोग कह रहे हैं कि भारी भ्रष्टाचार और चोरी हुई है।” उन्होंने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी के खिलाफ दर्ज किए गए फर्जी मामलों की भी निंदा की। सिंह ने यह भी मांग की कि इस मामले में चुनाव आयोग के प्रमुख ज्ञानेश कुमार की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए, जो उस समय के घटनाक्रमों में शामिल थे।

​16 अगस्त से ‘अगस्त क्रांति’ के महीने में गूंजेगी रोजगार और सामाजिक न्याय की आवाज

​प्रेस वार्ता के दूसरे हिस्से में सांसद संजय सिंह ने आम आदमी पार्टी के आगामी राजनीतिक कार्यक्रमों की घोषणा की। उन्होंने बताया कि पार्टी की पांच चरणों की पदयात्रा सफलतापूर्वक समाप्त हो चुकी है। अब छठे चरण की पदयात्रा ‘अगस्त क्रांति’ के महीने में आयोजित की जाएगी।

​यात्रा की अवधि: 16 अगस्त से 23 अगस्त तक (7 से 8 दिन)
​रूट: आजमगढ़ से शाहगंज होते हुए जौनपुर तक (लगभग 110 किलोमीटर)
​मुख्य मुद्दे: युवाओं के साथ हुआ पेपर लीक का धोखा (लेखपाल, पुलिस भर्ती आदि), बेरोजगारी, छुआछूत-भेदभाव और आरक्षण के नाम पर पिछड़ों-दलितों के साथ हुई धोखाधड़ी।

​संजय सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी पूर्वांचल के प्रांत अध्यक्ष राजेश यादव के नेतृत्व में जनता के बीच जाकर इन मुद्दों पर एक बड़ा जनआंदोलन खड़ा करेगी और भाजपा सरकार की जनविरोधी नीतियों को बेनकाब करेगी।