UP में शादी के लिए 1 लाख की मदद: जानें मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का पूरा लाभ और आवेदन प्रक्रिया

UP Government Marriage Scheme : उत्तर प्रदेश सरकार की सामूहिक विवाह योजना के तहत शादी के लिए 1 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता मिलती है। यह योजना सभी वर्गों के पात्र लोगों के लिए खुली है।
UP govt offers ₹1 lakh support for marriage.
UP सरकार दे रही शादी के लिए 1 लाख की मदद। (फोटो सोर्स - गूगल इमेज)
Published on
Updated on

Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana : भारत में आज भी बेटियों की शादी परिवारों के लिए एक बड़ा आर्थिक बोझ बन जाती है। इसी समस्या को कम करने के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार जरूरतमंद परिवारों को शादी के लिए आर्थिक सहायता देती है।

हर जोड़े को कुल 1 लाख रुपये तक की मदद मिलती है, जिसमें 60,000 रुपये नकद, 25,000 रुपये के उपहार और 15,000 रुपये अन्य खर्चों के लिए दिए जाते हैं। खास बात यह है कि इस योजना में गरीब परिवारों की बेटियों के साथ-साथ विधवा या दिव्यांग अभिभावकों की बेटियों को प्राथमिकता दी जाती है, ताकि उनके ऊपर आर्थिक दबाव कम किया जा सके।

उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना

इस योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक उम्मीदवारों को आवेदन करना जरूरी है। आवेदन करने के लिए आप UP Shadi Anudan Portal पर जाकर फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी सही तरीके से भरने के बाद जरूरी दस्तावेजों के साथ इसे जमा करना होता है।

आवेदन फॉर्म ग्राम पंचायत, नगर निगम, नगरपालिका या जिला समाज कल्याण विभाग में जमा किया जा सकता है। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद पात्र लाभार्थियों को शादी के समय आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

योजना के लिए जरूरी हैं यह पात्रता शर्तें

इस योजना के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ जरूरी पात्रता शर्तें तय की गई हैं। आवेदनकर्ता उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए और परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। इसके अलावा दुल्हन की उम्र कम से कम 18 साल और दूल्हे की उम्र 21 साल या उससे अधिक होना अनिवार्य है।

आवेदन के लिए दूल्हा-दुल्हन की फोटो, आधार कार्ड या वोटर आईडी, जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और बैंक पासबुक जैसे दस्तावेज जरूरी होते हैं। यदि आवेदक SC, ST या OBC श्रेणी से हैं, तो उन्हें जाति प्रमाण पत्र भी देना होगा। यह योजना सभी वर्गों के पात्र लोगों के लिए खुली है और जरूरतमंद परिवारों के लिए बड़ी राहत साबित हो रही है।

Navbharat Live
navbharatlive.com