Yogi Adityanath Approves 24 Proposals: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी आवास पर कैबिनेट बैठक बुलाई। इसकी अध्यक्षता सीएम योगी ने किया। बैठक में कैबिनेट के समक्ष रखे गए 25 प्रस्तावों में से 24 मंजूरी दी गई, जबकि परिवहन विभाग से संबंधित एक प्रस्ताव को फिलहाल मंजूरी नहीं मिल सकी।
इसमें सरकारी वकीलों के भत्ते में बढ़ोत्तरी, किसानों के लिए मक्के पर MSP का निर्धारण, सिंचाई विभाग समेंत कई बड़े प्रस्ताव शामिल हैं। बैठक में प्रदेश के 18 शहरों में GCC मॉडल पर इलेक्ट्रिक बसें चलाने की भी मंजूरी दी गई।
योगी कैबिनेट ने विकास प्राधिकरणों के दायरे में आने वाली सभी परियोजनाओं के विनियमितिकरण को मंजूरी दे दी है, जिन्हें 31 मार्च, 2026 तक जिला पंचायत द्वारा पास किया गया था। प्रदेश में बड़े पैमाने पर प्राधिकरणों का विस्तार हुआ है। जिसके चलते कई परियोजनाएं ऐसी थीं, जिन्हें जिला पंचायत ने मंजूरी दी थी। इस फैसले के बाद ऐसी परियोजनाएं रेग्युलराइज हो जाएंगी।
सरकारी अधिवक्ताओं के फीस और भत्ते की बढ़ोत्तरी पर जानकारी देते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि नई व्यवस्था के तहत जिला न्यायालयों में तैनात सरकारी वकीलों को मिलने वाली मासिक रिटेनरशिप 9 हजार रुपए से बढ़ाकर 14 हजार रुपए कर दी गई है। उन्होंने बताया कि सरकारी वकीलों को प्रति सुनवाई फीस भी 1,650 रुपए से बढ़ाकर 2,500 रुपए कर दी गई है। वहीं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट एडवोकेट्स की रिटेनरशिप 7,200 रुपए से बढ़ाकर 11 हजार रुपए तथा प्रति सुनवाई फीस 1,500 रुपए से बढ़ाकर 2,300 रुपए कर दी गई है। प्रदेश के महाधिवक्ता को वर्तमान में मिलने वाली 75 हजार रुपए मासिक रिटेनरशिप बढ़ाकर 1.25 लाख रुपए किए जाने तथा प्रति सुनवाई फीस 40 हजार रुपए से बढ़ाकर 60 हजार रुपए किए जाने को भी मंजूरी दी गई है।
राज्य सरकार में नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने कैबिनेट बैठक के बाद जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश के 17 नगर निगमों और नोएडा सहित कुल 18 बड़े शहरों में जीसीसी मॉडल पर 1,725 नई इलेक्ट्रिक बसों के संचालन को मंजूरी दी गई है। इसके सात ही प्रदेश के बड़े शहरों में वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। उन्होंने बताया कि सरकार ने नोएडा में इस सेवा का विस्तार जेवर स्थित नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे तक करने का निर्णय लिया है। सरकार का मानना है कि इस कदम से सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था मजबूत मिलने का साथ-साथ प्रदूषण में कमी आएगी।
यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री मनोज पांडेय ने जानकारी देते हुए बताया कि किसानों के हित में कैबिनेट ने मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,400 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। प्रदेश में मक्का की सरकारी खरीद 5 जून से 31 जुलाई तक की जाएगी। इसके लिए विभिन्न जनपदों में खरीद केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके।
कैबिनेट बैठक में सरकार ने जेल प्रशासन से जुड़े एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी। जेल में बंदियों की मृत्यु की स्थिति में मुआवजा भुगतान के लिए नई नीति को मंजूरी दी गई। इसके बाद अब जेल में कैदियों के बीच लड़ाई में कैदी की मौत होने पर 5 लाख रुपए और डॉक्टर या जेल प्रशासन की कमी से होने वाली कैदी की मौत पर 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही अगर कोई कैदी आत्महत्या करता है तो 3 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा।
इसके साथ ही प्रदेश के पांच जिलों में नई जेलों के निर्माण को भी हरी झंडी दी गई है, जिससे जेलों में बढ़ती भीड़ की समस्या को कम करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा मोहनलालगंज में नए रजिस्ट्री कार्यालय के निर्माण के लिए भूमि आवंटन संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।
