Smart RC Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश में वाहन मालिकों के लिए 1 अगस्त से बड़ा बदलाव होने वाला है। जिसमें राज्य सरकार और परिवहन विभाग अब पारंपरिक कागजी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) की जगह ATM कार्ड जैसी Smart RC जारी करने वाला है। नई RC हाई-टेक इलेक्ट्रॉनिक चिप और QR Code से लैस होगी जिससे वाहन की पूरी जानकारी कुछ ही सेकेंड में सामने आ जाएगी। सरकार का मानना है कि इस कदम से फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी और ट्रैफिक चेकिंग पहले से ज्यादा तेज व पारदर्शी बनेगी।
बता दें कि परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह के निर्देश पर विभाग ने नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी पूरी कर ली है। 1 अगस्त से खरीदे जाने वाले सभी नए वाहनों के लिए Smart RC अनिवार्य होगी। वहीं पुराने वाहन मालिक भी चाहें तो अपनी कागजी RC को ऑनलाइन आवेदन के जरिए स्मार्ट कार्ड में बदल सकते है।
देखा जा रहा था कि अब तक वाहन मालिकों को मिलने वाली कागजी RC के फटने, भीगने या खराब होने का खतरा बना रहता था। नई Smart RC मजबूत प्लास्टिक मटेरियल से तैयार की गई है और इसका आकार बिल्कुल डेबिट या क्रेडिट कार्ड जैसा होगा। इस कार्ड में एक सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप और QR Code होगा। माइक्रोचिप में वाहन और उसके मालिक की जरूरी जानकारी डिजिटल रूप से सुरक्षित रहेगी जबकि QR Code स्कैन करके अधिकारी तुरंत वाहन का रिकॉर्ड देख पाएगे।
इसके साथ ही Smart RC की चिप में इंजन नंबर, चेसिस नंबर, फ्यूल टाइप, वाहन स्वामी का नाम और पता जैसी जानकारी एन्क्रिप्टेड फॉर्मेट में स्टोर रहेगी। इससे डेटा में छेड़छाड़ करना या फर्जी RC तैयार करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। वहीं ट्रैफिक पुलिस और RTO अधिकारियों को अब लंबा रजिस्ट्रेशन नंबर मैन्युअली दर्ज नहीं करना पड़ेगा। वे केवल QR Code स्कैन करेंगे और तुरंत केंद्रीय सर्वर से इंश्योरेंस, PUC और टैक्स भुगतान की रियल-टाइम जानकारी स्क्रीन पर दिखाई दे जाएगी।
जानकारी के लिए बता दें कि यदि आपके पास पहले से कागजी RC है तो घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार ने उसे Smart RC में अपग्रेड करने की सुविधा भी दी है। इसके लिए वाहन मालिक VAHAN पोर्टल पर जाकर वाहन नंबर दर्ज करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद प्रक्रिया पूरी होगी और नई Smart RC स्पीड पोस्ट के जरिए सीधे आपके घर भेज दी जाएगी।
वहीं इसको लेकर विशेषज्ञों का मानना है कि Smart RC व्यवस्था से चोरी के वाहनों की खरीद-बिक्री, फर्जी दस्तावेज और एक ही नंबर पर कई वाहन चलाने जैसी गतिविधियों पर काफी हद तक रोक लग सकेगी। साथ ही ट्रैफिक चेकिंग भी पहले से ज्यादा तेज, सुरक्षित और डिजिटल होगी। यह पहल उत्तर प्रदेश के परिवहन सिस्टम को आधुनिक बनाने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है।
