जालना

जालना में सिटी बस सेवा शुरू, दानवे और विधायक खोतकर ने बस में किया सफर तीन मार्गों पर चलेंगी सिटी बसें

Wed, 23 Sep 2026 11:44:45 +0530

Jalna Maharashtra Transport Raosaheb Danve: जालना शहर में नागरिकों को सुरक्षित, सुविधाजनक और किफायती सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध कराने के लिए सिटी बस सेवा शुरू की गई है।

पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे और विधायक अर्जुन खोतकर ने सेवा का शुभारंभ किया और बस से यात्रा भी की। फिलहाल तीन मार्गों पर बसें चलेंगी।

जालना में सिटी बस सेवा शुरू, सफर होगा आसान

स्टीलनगरी जालना के नागरिकों के लिए सार्वजनिक परिवहन के क्षेत्र में नई सुविधा शुरू हो गई है। शहर में सिटी बस सेवा का शुभारंभ पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे पाटील और शिवसेना विधायक अर्जुन खोतकर ने किया। उद्घाटन के बाद दोनों नेताओं ने जालना बस स्टैंड से गांधी चौक (चमन) तक बस से यात्रा की।

शहर के अलग-अलग हिस्सों में आने-जाने वाले नागरिकों को सुरक्षित, सुविधाजनक और किफायती परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह सेवा शुरू की गई है। इससे विशेष रूप से विद्यार्थियों, महिलाओं, बुजुर्गों, कर्मचारियों, मरीजों और रोजाना काम के सिलसिले में शहर में आने-जाने वाले लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है।

विधायक खोतकर के प्रयासों से शुरू हुई सेवा

शहर में सिटी बस सेवा शुरू करने की मांग विधायक अर्जुन खोतकर ने राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक के समक्ष रखी थी। उनके प्रस्ताव पर सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने के बाद सेवा शुरू की गई।

खोतकर ने कहा कि शहरवासियों को रोजाना आने-जाने में परेशानी न हो और कम खर्च में सार्वजनिक परिवहन की सुविधा मिले, इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे थे। उन्होंने कहा कि सिटी बस सेवा का अधिकतम लाभ नागरिकों को मिले, इसके लिए यात्रियों को अतिरिक्त रियायत देने की संभावनाओं पर भी प्रयास किया जाएगा।

नियमित संचालन पर जोर

विधायक खोतकर ने कहा कि बसों का नियमित संचालन और यात्रियों को समय पर सेवा उपलब्ध कराना प्राथमिकता रहेगी। यात्रियों की संख्या बढ़ने पर भविष्य में अतिरिक्त बसें उपलब्ध कराने का भी प्रयास किया जाएगा। सिटी बस सेवा से शहर के साथ आसपास के क्षेत्रों के लोगों को भी आवागमन में सुविधा मिलने की उम्मीद है।

तीन मार्गों पर चलेंगी बसें

फिलहाल सिटी बस सेवा के तहत जालना-इंदेवाड़ी, जालना-राम नगर और जालना-नागेवाड़ी मार्गों पर बसें उपलब्ध कराई गई हैं। इन मार्गों के माध्यम से शहर के विभिन्न हिस्सों को जोड़ने का प्रयास किया गया है। आने वाले समय में यात्रियों की जरूरत के अनुसार सेवा का विस्तार किए जाने की संभावना है।

विकास के लिए मिलकर काम करने की बात

पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे ने कहा कि नागरिकों की सुविधा के लिए शुरू की गई सिटी बस सेवा महत्वपूर्ण है। इससे शहर के विभिन्न हिस्सों में आने-जाने वाले लोगों को राहत मिलेगी। उन्होंने जिले के विकास के लिए विधायक अर्जुन खोतकर के साथ मिलकर काम करने की बात कही। उन्होंने कहा कि केंद्र, राज्य और जालना जिले में भी दोनों साथ हैं।

जालना में मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिवस की धूम: DM आशिमा मित्तल ने फहराया तिरंगा, शहीदों को दी सलामी

Fri, 18 Sep 2026 14:48:45 +0530

Jalna Marathwada Mukti Sangram: जालना मराठवाड़ा की स्वतंत्रता का इतिहास सिर्फ तारीखों का ब्योरा नहीं, बल्कि आम जनता के अदम्य साहस और बलिदान की वह अमर गाथा है, जिसने निजामशाही की नींव हिला दी थी।

22 जून 1948 को कोलते पिंपलगांव के लोगों द्वारा रजाकारों के खिलाफ किया गया सशस्त्र संघर्ष और जिलेभर में चले उग्र जंगल सत्याग्रह इस बात के गवाह हैं कि यहां की हवाओं में हमेशा से आजादी की गूंज रही है।

इन ऐतिहासिक आंदोलनों ने मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम को निर्णायक मोड़ दिया। शहर में मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम पर आयोजित समारोह में जिलाधिकारी आशिमा मित्तल ने अमर सेनानियों के शौर्य और बलिदान को याद करते हुए ध्वजारोहण किया।

शहीद स्मारक व स्मृति स्तंभ पर पुष्पचक्र अर्पित

उन्होंने कहा कि मुक्ति संग्राम के शहीदों का यह महान त्याग आज भी हमारी सामूहिक चेतना और स्वाभिमान का सबसे बड़ा संबल है। मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिवस के अवसर पर गुरुवार, 17 सितंबर को शहर के टाउन हॉल परिसर में मुख्य सरकारी ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

डीएम आशिमा मित्तल ने ध्वज फहराया। कार्यक्रम की शुरुआत में उपस्थित गणमान्य लोगों ने लोकमान्य तिलक की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनका अभिवादन किया। शहीद स्मारक व स्मृति स्तंभ पर पुष्पचक्र अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर पुलिस जवानों ने हवा में तीन राउंड गोलियां दागकर शहीदों को सलामी दी। पुलिस बैंड दल ने शोक धुन बजाकर शहीदों को नमन किया।

महाराष्ट्र परिषद का अहम अधिवेशन

इस अवसर पर नागरिकों को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी मित्तल ने मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम में जालना जिले के योगदान पर प्रकाश डाला।

उन्होंने कहा कि मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम के इतिहास में परतूर में आयोजित 'महाराष्ट्र परिषद के अधिवेशन' का विशेष महत्व है।

जालना में 2,462 नागरिकों को घर बैठे मिले प्रमाण-पत्र

जालना जिलाधिकारी आशिमा मित्तल ने जिला प्रशासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नागरिकों को सरकारी सेवाओं, योजनाओं, आवेदन प्रक्रिया व जरूरी दस्तावेजों की जानकारी घर बैठे उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जालना जिला प्रशासन की ओर से जालना मित्र पोर्टल शुरू किया गया है। इसके माध्यम से गत एक वर्ष में 2,462 नागरिकों को घर पहुंच प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराए गए हैं।

जालना मराठवाड़ा कार्यक्रम में कई अधिकारी उपस्थित रहे

जालना मराठवाड़ा कार्यक्रम में विधायक अर्जुन खोतकर, विधायक हिकमत उढाण, पूर्व विधायक राजेश टोपे, महापौर वंदना मगरे, उपमहापौर राजेश राऊत, जिप के सीईओ डॉ.कृष्णकांत कनवारिया, मनपा आयुक्त अंजलि शर्मा, पुलिस अधीक्षक तेगबीर सिंह संधु, अपर जिलाधिकारी रमेश मिसाल, निवासी उपजिलाधिकारी शशिकांत हदगल, अपर पुलिस अधीक्षक विक्रम साली व उपविभागीय अधिकारी रामदास दौंड सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे।

इथेनॉल नीति पर राजेश टोपे की चिंता, बोले- रोक लगी तो महाराष्ट्र की चीनी मिलों पर बढ़ेगा आर्थिक दबाव

Tue, 15 Sep 2026 10:26:54 +0530

Jalna Ethanol Policy Concern Rajesh Tope: महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और NCP (शरद गुट) के नेता राजेश टोपे ने केंद्र की इथेनॉल नीति को लेकर राज्य की चीनी-आधारित डिस्टिलरियों की आर्थिक व्यवहार्यता पर चिंता जताई है।

यदि सरकार गन्ने के रस और बी-हेवी शीरे से इथेनॉल उत्पादन पर रोक लगाती है, तो राज्य की चीनी मिलों और इथेनॉल संयंत्रों पर आर्थिक दबाव बढ़ सकता है। टोपे ने कहा कि केंद्र की ई-20 सम्मिश्रण नीति को ध्यान में रखते हुए चीनी मिलों ने इथेनॉल परियोजनाओं में हजारों करोड़ रुपये का निवेश किया है।

ऐसे में मुख्य कच्चे माल पर किसी भी तरह की रोक से इन संयंत्रों को कच्चा माल जुटाने और बैंक ऋण की किस्तें चुकाने में परेशानी हो सकती है। टोपे के अनुसार, महाराष्ट्र में करीब 179 डिस्टिलरी चालू हैं।

इनमें 143 चीनी या शीरा आधारित, जबकि 36 अनाज आधारित इकाइयां हैं। चीनी उद्योग से जुड़ी डिस्टिलरियों में करीब 16,000 से 20,000 करोड़ रुपये का निवेश होने का अनुमान है। उन्होंने बताया कि चीनी उद्योग आधारित डिस्टिलरियों की कुल वार्षिक इथेनॉल उत्पादन क्षमता करीब 3.8 अरब लीटर है।

वहीं, अनाज आधारित डिस्टिलरियां सालाना करीब 1.04 अरब लीटर इथेनॉल का उत्पादन कर सकती हैं। टोपे ने कहा कि यदि उद्योग को मुख्य रूप से सी-हेवी शीरे पर निर्भर रहने के लिए मजबूर किया गया तो उत्पादन घट सकता है।

दूसरी ओर कर्मचारियों का वेतन, रखरखाव, बीमा, पर्यावरण अनुपालन और बैंक ऋण की किस्त जैसे निश्चित खर्च जारी रहेंगे। इससे इथेनॉल की प्रति लीटर उत्पादन लागत बढ़ेगी और पहले से कर्ज में डूबी सहकारी चीनी मिलों के नकदी प्रवाह पर दबाव बढ़ सकता है।

उप-उत्पादों से आय बढ़ाने पर जोर

टोपे ने डिस्टिलरियों में डीडीजीएस, मक्के के तेल और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे उप-उत्पादों से अधिक मूल्यवर्धन करने की जरूरत बताई। उन्होंने अपशिष्ट जल से बायोगैस या संपीडित बायोगैस तैयार करने का भी सुझाव दिया, केंद्र सरकार के अनुसार, पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने का कार्यक्रम देश की प्रमुख ऊर्जा पहलों में शामिल है।

इसका उद्देश्य घरेलू स्तर पर उत्पादित नवीकरणीय ईंधन का उपयोग बढ़ाकर ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करना, किसानों को लाभ पहुंचाना और पर्यावरण पर पड़ने कि घरेलू इयेनॉल को तय कीमतों पर खरीदकर वाले प्रभाव को कम करना है। सरकार का कहना है पेट्रोल में मिलाने से वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव का असर भी कम होता है।

दोहरी फीड प्रणाली अपनाने का सुझाव

टोपे ने मौजूदा चीनी आधारित डिस्टिलरियों को दोहरी फीड प्रणाली में बदलने का सुझाव दिया। इससे संयंत्र चीनी आधारित कच्चे माल के साथ-साथ अनाज का भी इस्तेमाल कर सकेंगे, कच्चे माल की स्थायी उपलब्धता सुनिश्चित कर अनाज आधारित इथेनॉल उत्पादन को भी बढ़ावा देना चाहिए।

2026-27 के सत्र में 3 प्रमुख लक्ष्यों के बीच संतुलन बनाना होगा चीनी की पर्याप्त आपूर्ति, उचित कीमत, ई-20 सम्मिश्रण के लिए उपलब्धता और डिस्टिलरियों में पहले से किए गए निवेश की आर्थिक व्यवहार्यता बनाए रखना।

मनोज जरांगे को बड़ा झटका! मुंबई पुलिस ने दूसरी बार ठुकराई आंदोलन की इजाजत, जानें अब क्या है आगे का प्लान

Mon, 14 Sep 2026 19:20:05 +0530

Maratha Protest Mumbai Police Denies Permission: मराठा आरक्षण की मांग को लेकर आजाद मैदान में भूख हड़ताल करने की अनुमति मांग रहे मनोज जरांगे पाटिल को मुंबई पुलिस से बड़ा झटका लगा है। रविवार को पहली बार इजाजत नाकारने के बाद जरांगे पाटिल ने दोबारा पुलिस के समक्ष आवेदन दिया था।

हालांकि, मुंबई पुलिस ने महज 24 घंटों के भीतर दूसरी बार उनकी अर्जी को खारिज कर दिया है। पुलिस के इस कड़े रुख के बाद मराठा आंदोलकों और समर्थकों के बीच चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है।

अकेले मुंबई रवाना होने का ऐलान

मनोज जरांगे पाटिल इस समय जालना जिले के अंतरवाली सराटी में अनशन पर बैठे हैं और उनके अनशन का 17वां दिन है। आंदोलन की अनुमति न मिलने के बावजूद जरांगे पाटिल ने स्पष्ट कर दिया है कि वे पीछे हटने वाले नहीं हैं।

एक पत्रकार परिषद को संबोधित करते हुए उन्होंने ऐलान किया कि वे कल सुबह 11 बजे अकेले ही मुंबई के लिए रवाना होंगे। उन्होंने साफ कहा कि मुंबई जाने का जो शब्द उन्होंने मराठा समाज को दिया है, उससे वे पीछे नहीं हटेंगे; चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों, वे माघार नहीं लेंगे।

समर्थकों की रणनीति में बड़ा बदलाव

मुंबई कूच के अपने फैसले पर अडिग रहते हुए जरांगे पाटिल ने अपने समर्थकों की योजना में थोड़ा बदलाव किया है। उन्होंने कहा कि फिलहाल समर्थकों को तुरंत मुंबई आने की जरूरत नहीं है। मराठा समाज को सही रणनीति के तहत उचित समय आने पर ही मुंबई बुलाया जाएगा।

देवेंद्र फडणवीस पर गंभीर आरोप

अनुमति खारिज होने के बाद मनोज जरांगे पाटिल बेहद आक्रामक रुख में नजर आए। उन्होंने राज्य के देवेंद्र फडणवीस पर सीधा हमला बोलते हुए गंभीर आरोप लगाए। जरांगे पाटिल का दावा है कि गणेशोत्सव के माहौल की आड़ लेकर मराठा आंदोलन को किसी अलग दिशा में मोड़ने की कोशिश की जा रही है।

इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि उनके रैली में असामाजिक तत्वों को घुसाकर गड़बड़ी और हंगामा कराने का षड्यंत्र रचा जा रहा है।

अब आगे क्या प्लैन?

एक तरफ जहां 17 दिनों के अनशन के बाद जरांगे पाटिल का स्वास्थ्य और रुख दोनों ही चिंता का विषय बने हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ पुलिस की मनाही के बावजूद उनका अकेले मुंबई आने का फैसला प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है।

अब पूरा महाराष्ट्र यह देखने के लिए उत्सुक है कि कल सुबह 11 बजे जब जरांगे मुंबई के लिए निकलेंगे, तब आगे की स्थिति क्या रूप लेती है।

जालना में शर्मनाक वारदात! 6 साल की मासूम से दुष्कर्म के आरोप में 60 वर्षीय आरोपी को जनता के हवाले करने की मांग

Sun, 13 Sep 2026 20:31:07 +0530

Jalna Minor Assault Case: महाराष्ट्र के जालना शहर से एक बेहद दुखद और आक्रोशित करने वाली घटना सामने आई है। यहां शहर के सदर बाजार पुलिस थाना क्षेत्र में एक 60 वर्षीय बुजुर्ग द्वारा 6 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने की सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया है।

इस घटना के उजागर होने के बाद पूरे इलाके में गहरा आक्रोश व्याप्त हो गया है और स्थानीय नागरिक आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

चॉकलेट का लालच देकर मासूम को ले गया घर

यह घटना उस समय घटी जब 6 साल की मासूम बच्ची अपने घर पर अकेली थी। इसी बात का फायदा उठाते हुए 60 वर्षीय आरोपी ने बच्ची को चॉकलेट देने का लालच दिया।

चॉकलेट के झांसे में आकर जब बच्ची आरोपी के साथ चली गई, तो आरोपी उसे अपने घर ले गया। आरोप है कि उसने अपने घर में ले जाकर मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया।

मां को बताई आपबीती, पुलिस ने आरोपी गिरफ्तार

इस दर्दनाक घटना के बाद जब पीड़ित बच्ची घर पहुंची, तो उसने अपनी मां को पूरी आपबीती सुनाई और घटनाक्रम की जानकारी दी। बच्ची की बात सुनकर मां तुरंत देर रात ही सदर बाजार पुलिस थाने पहुंची और पुलिस को पूरी जानकारी देकर शिकायत दर्ज कराई।

पीड़िता की मां द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर सदर बाजार पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज किया। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार आरोपी बुजुर्ग की पहचान 60 वर्षीय दिनेश सुवर्णकार के रूप में हुई है। मामला दर्ज करने के तुरंत बाद पुलिस एक्शन में आई और त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी दिनेश सुवर्णकार को गिरफ्तार कर लिया।

आरोपी को जनता के हवाले करने की मांग

पूर्व विधायक कैलास गोरंट्याल और स्थानीय नागरिकों ने मिलकर सदर बाजार पुलिस थाने परिसर में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। धरने पर बैठे लोगों और पूर्व विधायक की मुख्य मांग यह थी कि पुलिस 60 वर्षीय आरोपी दिनेश सुवर्णकार को तुरंत जनता के हवाले करे।

प्रदर्शनकारियों ने आरोपी के खिलाफ बेहद कड़ी से कड़ी सजा और सख्त कार्रवाई की मांग उठाई। इस घटना को लेकर पूरे जालना शहर में भारी तनाव और नाराजगी का माहौल बना हुआ है।

पुलिस हिरासत में आरोपी, जांच जारी

मामले के संदर्भ में पुलिस प्रशासन का कहना है कि शिकायत मिलते ही आरोपी दिनेश सुवर्णकार (60) के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल आरोपी पुलिस हिरासत में है और उसके खिलाफ आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है।

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, घटना से जुड़े सभी महत्वपूर्ण तथ्यों और सबूतों को जुटाया जा रहा है और जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

मुंबई पुलिस ने नहीं दी प्रदर्शन की अनुमति! मनोज जरांगे बोले- सरकार की मनमानी के आगे नहीं झुकेंगे

Sun, 13 Sep 2026 19:30:38 +0530

Mumbai Police Denies Permission Manoj Jarange: मराठा आरक्षण के मुद्दे को लेकर महाराष्ट्र में तनाव बढ़ता जा रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल ने रविवार को मुंबई पुलिस द्वारा 19 सितंबर को आजाद मैदान में प्रस्तावित भूख हड़ताल की अनुमति नहीं दिए जाने पर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला।

जालना जिले के अंतरवाली सराटी में मीडिया से बातचीत करते हुए जरांगे पाटिल ने महायुति सरकार पर संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करने और राज्य में अस्थिरता पैदा करने का प्रयास करने का आरोप लगाया।

अनुमति न देने का पुलिसिया तर्क

मुंबई पुलिस ने प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार करते हुए 2025 के सार्वजनिक सभा, प्रदर्शन और जुलूस नियमों के संभावित उल्लंघन का हवाला दिया है। पुलिस ने आजाद मैदान में पिछले प्रदर्शनों के दौरान निर्धारित शर्तों का कथित रूप से पालन नहीं किए जाने का भी उल्लेख किया है।

नियम उल्लंघन के दावों पर सवाल

पुलिस के आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए जरांगे पाटिल ने सवाल उठाया कि प्रदर्शन शुरू होने से पहले ही यह कैसे मान लिया गया कि प्रदर्शनकारी नियमों का उल्लंघन करेंगे। उन्होंने पूछा, सरकार यह क्यों मान रही है कि हम प्रदर्शन शुरू होने से पहले ही नियम तोड़ेंगे? यह सरकार किस कानून के तहत काम कर रही है?

उन्होंने कहा, मुंबई हाईकोर्ट ने कहा है कि हमें जाने से नहीं रोका जा सकता, फिर पुलिस न्यायपालिका की भावना के खिलाफ कार्रवाई क्यों कर रही है? यह तानाशाही और मनमानी से कम नहीं है।

शांत आंदोलन की दलील

आगामी त्योहारों के कारण कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की आशंकाओं को खारिज करते हुए जरांगे पाटिल ने कहा कि इससे पहले भी गणेश चतुर्थी के दौरान उनके आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से हुए हैं और किसी तरह की अव्यवस्था नहीं हुई।

उन्होंने कहा, हम संविधान से बंधे हैं और न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, लेकिन सरकार के मनमाने निर्देशों के आगे नहीं झुकेंगे। पुलिस आयुक्त के आदेश के खिलाफ आगे क्या कदम उठाना है, इसका फैसला हमारी कानूनी टीम करेगी।

15 सितंबर से पदयात्रा तय

मनोज जरांगे पाटिल ने दोहराया कि अंतरवाली सराटी से उनकी मुंबई तक की पदयात्रा 15 सितंबर को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार शुरू होगी।

पुलिस की ओर से अनुमति नहीं दिए जाने और राज्य नेतृत्व पर राजनीतिक निशाना साधने का आरोप लगाते हुए उन्होंने तत्काल अपना चिकित्सा उपचार और तरल पदार्थ लेना बंद करने की घोषणा की।

अन्याय के खिलाफ जारी रहेगा संघर्ष

उन्होंने कहा, अगर प्रशासन अन्याय के जरिए हमारी आवाज दबाना चाहता है, तो मैं इसके परिणाम भुगतने के लिए तैयार हूं, लेकिन आत्मसमर्पण नहीं करूंगा।

उन्होंने कहा कि 19 सितंबर की समयसीमा नजदीक आने के बीच उनकी कानूनी टीम आने वाले दिनों में पुलिस विभाग के अनुमति से इनकार करने वाले आदेश को चुनौती दे सकती है।

शांति से जाएंगे मुंबई... मनोज जरांगे का ऐलान, फडणवीस सरकार से बैरिकेड न लगाने की अपील

Sat, 12 Sep 2026 18:16:43 +0530

Manoj Jarange Mumbai March Appeal: मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल ने अपनी भूख हड़ताल के 15वें दिन शनिवार को मुंबई तक मार्च करने और आजाद मैदान में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करने की घोषणा की।

अंतरवाली सराटी में एक सभा को संबोधित करते हुए जरांगे पाटिल ने मार्च के रूट की पूरी जानकारी दी और पुलिस प्रशासन तथा मुख्यमंत्री और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस से उन्हें न रोकने की अपील की।

आंदोलन का कार्यक्रम

जरांगे पाटिल 15 सितंबर को अंतरवाली सराटी से निकलेंगे और 19 सितंबर से मुंबई के आजाद मैदान में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करेंगे।

जरांगे ने कहा कि यह मार्च मराठा समुदाय के गौरव और अस्तित्व का प्रतीक है। उन्होंने रास्ते में पड़ने वाले इलाकों के समर्थकों से अपील की कि अगर वे मुंबई तक नहीं जा सकते तो भी बाहर निकलकर अपना आशीर्वाद दें। उन्होंने समुदाय के लोगों से यह भी कहा कि वे तय तारीखों पर अपना काम-काज रोककर आंदोलन में शामिल हों।

मार्च का शुरुआती मार्ग

जरांगे के अनुसार, मार्च अंतरवाली – शाहगढ़ – गेवराई – बीड – मंजरसुम्भा – लिम्बा गणेश – पाटोदा रूट से होते हुए मुंबई की ओर बढ़ेगा।

गाड़ियों के बड़े काफिले के धीमी गति से चलने के कारण यह यात्रा कई चरणों में पूरी होगी। पहला पड़ाव पाटोदा (बीड जिला) में होगा, दूसरा पड़ाव श्रीगोंडा (अहिल्यानगर जिला) में, तीसरा पड़ाव हडपसर (पुणे जिला) में और चौथा पड़ाव खोपोली (रायगढ़ जिला)/ कोपरखैरने (नवी मुंबई) में होगा (अभी खोपोली तय किया गया है)। अंतिम मंज‍िल मुंबई का आजाद मैदान होगी।

हडपसर रूट का चयन

अलग-अलग इलाकों से आई मांगों पर बात करते हुए जरांगे पाटिल ने बताया कि हडपसर वाला रूट इसलिए चुना गया, ताकि पुणे और पश्चिमी महाराष्ट्र के उन समर्थकों को भी शामिल किया जा सके, जिन्हें पिछले मार्च के दौरान छूट जाने का एहसास हुआ था।

उन्होंने राज्य के अधिकारियों से अपनी अपील दोहराते हुए सीएम देवेंद्र फडणवीस और पुलिस से कहा कि वे इस शांतिपूर्ण रैली में कोई बैरिकेड न लगाएं और न ही कोई रुकावट डालें।

शांतिपूर्ण प्रदर्शन की रणनीति

जरांगे पाटिल ने कहा, हम अपने अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से भूख हड़ताल करना चाहते हैं। अगर हाईवे पर कहीं भी पुलिस हमें रोकती है, तो हम बैरिकेड्स को नहीं हटाएंगे और न ही अधिकारियों से भिड़ेंगे। जहां भी हमें रोका जाएगा, हम बस शांति से सड़क पर बैठ जाएंगे।

उन्होंने काफिले में शामिल सभी लोगों को सख्त अनुशासन बनाए रखने, ओवरटेकिंग न करने, आम जनता को कोई नुकसान न पहुंचाने और तय रास्ते पर ही चलने का निर्देश दिया।

जनता की सहमति

मनोज जरांगे पाटिल ने हड़ताल के 15वें दिन अपनी सेहत के बारे में बात करते हुए कहा कि वे सिर्फ IV फ्लूइड्स की वजह से ही बोल पा रहे हैं। समुदाय के मकसद के लिए इसे आखिरी लड़ाई बताते हुए उन्होंने भीड़ से पूछा कि उन्हें अंतरवाली में ही रुकना चाहिए या मुंबई की ओर कूच करना चाहिए। भीड़ ने जोरदार नारों के साथ जवाब दिया - मुंबई, मुंबई!

जरांगे पाटिल ने राज्य की राजधानी मुंबई तक मार्च करने का फैसला सुनाते हुए कहा,हमारा मकसद शांति से मुंबई पहुंचना और जीत हासिल करके लौटना है।

मराठा आरक्षण को लेकर आज तय होगा मनोज जरांगे का अगला कदम, मुंबई कूच पर OBC महासंघ ने दी चेतावनी

Sat, 12 Sep 2026 11:13:44 +0530

OBC Mahasangh Warning To Manoj Jarange: मराठा आरक्षण को लेकर जालना के अंतरवाली सराटी में अनशन पर बैठे मनोज जरांगे के प्रस्तावित मुंबई आंदोलन को लेकर राज्य में सियासी और सामाजिक पारा चढ़ गया है। अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे मनोज जरांगे ने 12 सितंबर को महाराष्ट्र के जालना में मराठा समर्थकों से बड़े पैमाने पर जुटने का आह्वान किया था। इसे देखते हुए आज जालना में भारी संख्या में मराठा समुदाय के लोगाें के जुटने की संभावना जताई जा रही है।

इसी बीच आज ही मराठा आरक्षण को लेकर जारी प्रदर्शन की आगे की रूपरेखा तय की जाएगी। जालना के अंतरवाली सराटी में अनशन पर बैठे मनोज जरांगे ने आज समुदाय के लोगों के साथ चर्चा कर आंदोलन को लेकर आगे की दिशा तय करेंगे।

मनोज जरांगे ने किया मुंबई कूच का ऐलान

मनोज जरांगे ने कहा कि यदि महाराष्ट्र सरकार 12 सितंबर तक उनकी सभी मांगें पूरी नहीं करती है, तो समुदाय के लोग गुरिल्ला रणनीति अपनाते हुए चुपचाप मुंबई की ओर बढ़ना शुरू कर दें। जरांगे कहा कि वे सीधे आजाद मैदान न जाएं और मुंबई में पहुंचने की जानकारी किसी को न होने दें। जरांगे ने कहा कि 12 तारीख तक मुंबई पहुंचें। सीधे आजाद मैदान मत जाएं। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मराठा मुंबई पहुंच गए हैं। अगले 12 दिन यह सिलसिला जारी रखें और अपने रिश्तेदारों या दोस्तों के यहां ठहरें।

मनोज जरांगे ने कहा कि अपनी गाड़ियों पर झंडे न लगाएं। अभी से चुपचाप मुंबई जाना शुरू करें। चुपचाप रहने की आदत डालें और बिना किसी को पता चले मुंबई में प्रवेश करें कि मराठा आ गए हैं। वे आजाद मैदान या मुख्यमंत्री के सरकारी आवास के बाहर तुरंत इकट्ठा होने के बजाय मुंबई में अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और परिचितों के साथ रहें।

मनोज जरांगे द्वारा मुंबई में विरोध प्रदर्शन की संभावनाओं के बीच अब अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) संगठनों ने भी अपने तेवर कड़े कर लिए हैं। राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे ने इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए सरकार और प्रशासन की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए हैं और एक बड़ा बयान जारी किया है।

OBC महासंघ ने दी चेतावनी

डॉ. बबनराव तायवाडे ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पूरा ओबीसी समाज इस बात पर नजर बनाए हुए है कि प्रशासन मनोज जरांगे को आंदोलन की इजाजत देता है या नहीं। उन्होंने अतीत की घटनाओं का हवाला देते हुए कहा कि इससे पहले प्रशासन ने पुलिस बल और अन्य सरकारी तंत्रों की मदद से बिना अनुमति के होने वाले कई आंदोलनों को सफलतापूर्वक रोका है। ऐसे में यह देखना बेहद अहम होगा कि जरांगे के मामले में सरकार और पुलिस प्रशासन क्या रुख अपनाते हैं।

लक्ष्मण हाके पर हमला निंदनीय

डॉ. बबनराव तायवाड़े ने कहा कि OBC नेता लक्ष्मण हाके पर कथित हमला निंदनीय है। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि इस घटना के बारे में अभी तक कोई खास जानकारी सामने नहीं आई है, इसलिए इस पर और टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा।

मनोज जरांगे के मुंबई प्रदर्शन पर हाई कोर्ट ने क्या कहा?

मनोज जारांगे के मुंबई विरोध प्रदर्शन को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि पिछले साल की घटनाओं के आधार पर उन्हें इस बार नहीं रोका जा सकता। लोकतंत्र में किसी को भूख हड़ताल करने से मना नहीं किया जा सकता।

मुंबई कूच के ऐलान के साथ मनोज जरांगे का मंत्री छगन भुजबल पर तीखा पलटवार; बोले- चिंगारी क्यों लगा रहे हो

Fri, 11 Sep 2026 16:05:30 +0530

Manoj Jarange vs Chhagan Bhujbal: जालना में मराठा आरक्षण आंदोलन को लेकर मनोज जरांगे पाटील ने एक बार फिर मराठा समाज से अंतरवाली सराटी पहुंचने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि 12 सितंबर को दोपहर में मुंबई जाने के फैसले और उसके कार्यक्रम की घोषणा की जाएगी। जरांगे ने लोगों से अपील की कि इसे केवल टीवी पर बैठकर देखने के बजाय अपने काम छोड़कर आंदोलन में शामिल हों, क्योंकि यह मराठा समाज के अस्तित्व की लड़ाई है।

छगन भुजबल की टिप्पणी पर पलटवार

पिछले कुछ दिनों से मनोज जरांगे पाटील की भाषा को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा हो रही है। मंत्री छगन भुजबल ने भी उनकी भाषा को लेकर आलोचना की थी। भुजबल ने आरोप लगाया था कि सरकार की ओर से बातचीत के दौरान जरांगे ने जिलाधिकारी से कथित तौर पर आपत्तिजनक भाषा में बात की। उन्होंने कहा था कि जिलाधिकारी आशिमा मित्तल सरकार की ओर से जरांगे से चर्चा करने गई थीं और बातचीत के दौरान वह असहज हो गई थीं।

छगन भुजबल की टिप्पणी पर मनोज जरांगे का पलटवार

छगन भुजबल की इसी टिप्पणी पर जरांगे पाटील ने पलटवार किया। उन्होंने सवाल किया कि बार-बार इस मामले में काड्या क्यों लगाई जा रही हैं। जरांगे ने कहा कि जिलाधिकारी पूरे जिले की अधिकारी और पालक होती हैं, इसलिए उनके साथ बातचीत को लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने भुजबल पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें इस मामले में हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है।

मनोज जरांगे जिलाधिकारी को लेकर क्या बोले?

मनोज जरांगे ने कहा कि जिलाधिकारी महिला हों या पुरुष, अधिकारी के तौर पर उनकी भूमिका अलग होती है। उन्होंने कहा कि सक्षम अधिकारी के सामने लिंग का विषय नहीं आता। उनके मुताबिक जिलाधिकारी पूरे जिले की पालक होती हैं और जनता की समस्याएं सुनना उनकी जिम्मेदारी है। साथ ही उन्होंने मीडिया से अपनी बात का गलत अर्थ नहीं निकालने की अपील भी की।

विरोध करने वालों पर भी निशाना

जरांगे ने अपने विरोधियों को लेकर भी बयान दिया। अजय बारस्कर द्वारा उनके खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग किए जाने पर जरांगे ने सवाल उठाया कि उनके खिलाफ बोलने वाले लोग वास्तव में मराठा समाज से हैं या नहीं। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात पर संदेह है कि उनके विरोध में बोलने वाले लोग 'ओरिजनल मराठे' हैं या नहीं।

Mumbai March को लेकर बड़ा दावा

मुंबई जाने को लेकर मनोज जरांगे पाटील ने कहा कि तारीख तय होने के बाद वे एक दिन में मुंबई की ओर रवाना हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि वाहनों की संख्या अधिक होने पर गति कम हो सकती है, लेकिन इस बार पिछले दोनों आंदोलनों की तुलना में करीब 25 गुना अधिक मराठा समाज के लोग मुंबई जाने की तैयारी में हैं। 12 सितंबर को मुंबई मार्च को लेकर तस्वीर स्पष्ट होने की संभावना है।

जल्द अनशन खत्म करें मनोज जरांगे... अनशन स्थल पर मिलने पहुंचे अभिजीत दीपके, सरकार पर कसा तीखा तंज

Fri, 11 Sep 2026 15:30:41 +0530

Abhijit Dipke Meets Manoj Jarange Patil: महाराष्ट्र के सामाजिक और राजनीतिक माहौल में मनोज जरांगे पाटील का अनशन लगातार चर्चा का केंद्र बना हुआ है। पिछले 14 दिनों से अनशन पर बैठे मनोज जरांगे पाटील से मुलाकात करने के लिए अभिजीत दीपके अनशन स्थल पर पहुंचे।

इस मुलाकात के दौरान उन्होंने मनोज जरांगे पाटील के स्वास्थ्य की स्थिति का हाल-चाल जाना और उनकी गिरती सेहत को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की। अनशन स्थल पर हुई इस मुलाकात के दौरान अभिजीत दीपके ने मनोज जरांगे पाटील से अपना अनशन वापस लेने की भावुक अपील की और साथ ही राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर तीखा हमला बोला।

अनशन खत्म करने की दिल से की अपील

अभिजीत दीपके ने अनशन स्थल पर पहुंचकर मनोज जरांगे पाटील से बात की और उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। 14 दिनों से जारी अनशन के कारण शरीर पर पड़ रहे असर को देखते हुए दीपके ने उनसे सहृदय और मन से यह प्रार्थना की कि वे अपना यह उपोषण वापस ले लें और अपनी सेहत का ध्यान रखें।

दीपके ने कहा कि आज पूरे महाराष्ट्र को मनोज जरांगे पाटील की अत्यंत आवश्यकता है। राज्य की जनता और समाज के भविष्य के लिए उनका स्वस्थ रहना बेहद जरूरी है, इसलिए उन्हें अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए अनशन समाप्त करने का निर्णय लेना चाहिए।

गेल्या १४ दिवसांपासून उपोषणावर असलेल्या मनोज जरांगे पाटील साहेबांची आज भेट घेतली आणि त्यांच्या प्रकृतीची विचारपूस केली.

महाराष्ट्राला त्यांची गरज आहे. त्यामुळे त्यांनी उपोषण मागे घेऊन आपल्या प्रकृतीची काळजी घ्यावी, अशी मनापासून विनंती केली.

जर सरकारने ग्रामीण भागातील तरुणांना… pic.twitter.com/6DPRouDRcr
— Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) September 11, 2026

शिक्षा और रोजगार के मुद्दे पर सरकार को घेरा

मनोज जरांगे पाटील से मुलाकात के बाद अभिजीत दीपके ने राज्य सरकार की नीतियों और प्रशासनिक विफलता पर जमकर निशाना साधा। सरकार पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने समय रहते ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं के विकास और भविष्य पर ध्यान दिया होता, तो आज यह स्थिति पैदा ही नहीं होती।

उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर सरकार ने ग्रामीण इलाकों में रहने वाले युवाओं को गुणवत्तापूर्ण और अच्छी शिक्षा प्रदान की होती तथा उनके लिए पर्याप्त रोजगार के अवसर उत्पन्न किए होते, तो मनोज जरांगे पाटील साहेब पर आज अनशन करने की नौबत ही नहीं आती। दीपके के अनुसार, यह अनशन सरकार की नीतियों और युवाओं की अनदेखी का ही सीधा परिणाम है।

सरकार पर से जनता का भरोसा उठ चुका है

अभिजीत दीपके ने सरकार की साख और विश्वसनीयता पर बड़ा सवाल खड़ा करते हुए कहा कि मनोज जरांगे पाटील का यह अनशन केवल एक आंदोलन नहीं है, बल्कि यह वर्तमान स्थिति का सबसे बड़ा प्रमाण है। उन्होंने कहा कि जरांगे पाटील साहेब का यह उपोषण ही यह साफ-साफ दिखाता है कि आम जनता का अब इस सरकार पर कोई भरोसा या विश्वास नहीं रह गया है।

जब सरकार युवाओं को शिक्षा और रोजगार देने में असफल रहती है, तब जनता का विश्वास टूट जाता है और जननेताओं को अपना अधिकार मांगने के लिए 14-14 दिनों तक अनशन पर बैठने को मजबूर होना पड़ता है।

अभिजीत दीपके की इस अनशन स्थल मुलाकात ने एक तरफ जहां मनोज जरांगे पाटील के स्वास्थ्य और जीवन की सुरक्षा को लेकर महाराष्ट्र की जरूरत को रेखांकित किया, वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण युवाओं के शिक्षा और रोजगार के सवाल पर सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। 14 दिनों से जारी अनशन के बीच अभिजीत दीपके द्वारा मनोज जरांगे पाटील से अनशन खत्म करने की विनती और सरकार पर कसा गया यह तंज अब राज्य भर में चर्चा का विषय बन गया है।

भूख हड़ताल का 13वां दिन; मनोज जरांगे की शिंदे को चेतावनी- समय रहते सुधर जाएं, वरना एक झटके में खत्म हो जाएंगे

Fri, 11 Sep 2026 09:24:17 +0530

Manoj Jarange Maratha Reservation: मराठा आरक्षण की मांग को लेकर पिछले 13 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे मनोज जरांगे पाटिल ने कहा है कि डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे मराठा समाज में फूट डालने की साजिश रच रहे हैं।

उन्होंने शिंदे को चेतावनी देते हुए कहा कि वे समय रहते सुधर जाएं, नहीं तो एक ही झटके में खत्म हो जाएंगे। जो भी नेता मराठा समाज में फूट डालने का काम करेगा, उसे करारा जवाब मिलेगा।

कुणबी प्रमाणपत्र की मांग को लेकर भूख हड़ताल

मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मनोज जरांगे पाटिल पिछले 13 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उनकी प्रमुख मांग है कि सभी पात्र मराठा लोगों को कुणबी प्रमाणपत्र जारी किए जाएं, ताकि उन्हें आरक्षण और संबंधित सरकारी सुविधाओं का लाभ मिल सके।

जरांगे पाटिल ने राज्य सरकार से मांग की है कि पात्र लोगों के दस्तावेजों की जांच कर सातारा और हैदराबाद गजट के आधार पर कुणबी प्रमाणपत्र देने की प्रक्रिया तेज की जाए। उनका कहना है कि ऐतिहासिक दस्तावेजों में दर्ज प्रमाणों के आधार पर पात्र मराठा परिवारों को कुणबी के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए।

सरकार का आरक्षण पर स्पष्ट रुख

दूसरी ओर, राज्य सरकार का कहना है कि संविधान के दायरे में रहते हुए सभी पात्र लोगों को कुणबी प्रमाणपत्र दिए जा रहे हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि पात्र मराठा लोगों को नियमों के अनुसार प्रमाणपत्र देने की प्रक्रिया जारी है।

हालांकि, किसी अन्य वर्ग के मौजूदा आरक्षण में कटौती करके मराठा समाज को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि आरक्षण से जुड़े सभी फैसले संवैधानिक प्रावधानों और निर्धारित नियमों के अनुसार ही लिए जाएंगे।

शिंदे हो गए पक्ष प्रमुख

जरांगे ने आगे कहा कि कैबिनेट मंत्री संजय शिरसाट की वजह से डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के साथ उनके रिश्ते खराब हो गए हैं। उन्होंने कहा कि मैंने तीन साल तक शिंदे के बारे में इज्जत से बात की थी। लेकिन अब वह मराठा समाज के नहीं, बल्कि एक पार्टी के पक्ष प्रमुख के रूप में बोल रहे हैं।

मनोज की ईडी करे जांच

मराठा आरक्षण विशेषज्ञ अजय बारस्कर ने मनोज जरांगे पाटिल के खिलाफ ईडी में शिकायत दर्ज कराई है और उनकी संपत्ति और जमीन के सौदों की जांच की मांग की है। बारस्कर ने 1,000 करोड़ के भ्रष्टाचार और रेत की तस्करी का आरोप लगाया है और जरांगे व उनके सहयोगियों के खिलाफ ईडी को सबूत सौंपे हैं।

अमृता फडणवीस के डिनर न्योते पर मनोज जरांगे बोले- बहन भाई दूज पर बुलाना, अभी भाई मुश्किल में है

Thu, 10 Sep 2026 15:46:49 +0530

Manoj Jarange Reply Amid Protest In Jalna: मनोज जरांगे पाटिल के मराठा आरक्षण आंदोलन के बीच अमृता फडणवीस के एक बयान को लेकर चर्चा तेज हो गई है। अमृता फडणवीस ने मनोज जरांगे को अपना भाई बताते हुए उन्हें घर पर भोजन के लिए आमंत्रित किया था।

अब अंतरवाली सराटी में आंदोलन के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए जरांगे ने इस न्योते पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अमृता फडणवीस को संबोधित करते हुए कहा कि अभी आंदोलन चल रहा है और यह समय उनके लिए संघर्ष का है।

उन्होंने कहा कि जब भाई ‘युद्धक्षेत्र’ में हो तो बहनों को उन्हें खाने के लिए नहीं बुलाना चाहिए। जरांगे ने कहा कि उन्हें अपनी बहनों के प्रेम और भावना का सम्मान है, लेकिन मौजूदा परिस्थिति में आंदोलन के बीच भोजन के लिए जाना उचित नहीं होगा।

बहन मुझे भाई दूज पर बुलाना

मनोज जरांगे ने कहा कि भाई दूज के अवसर पर बहनें उन्हें बुलाएं तो वह जरूर जाएंगे। उन्होंने कहा कि वह अपनी बहनों के घर साड़ी-चोली लेकर जाने की परंपरा निभाते हैं और उस समय उनके साथ भोजन भी करेंगे। जरांगे ने अमृता फडणवीस के निमंत्रण को लेकर कहा कि यदि वह अभी आंदोलन के बीच खाना खाने चले जाते हैं तो इससे उनके संघर्ष पर असर पड़ सकता है।

उन्होंने कहा कि आंदोलन के दौरान समर्थकों के साथ वह एक अहम लड़ाई लड़ रहे हैं और ऐसे समय में उन्हें अपनी भूमिका पर कायम रहना होगा।

जरांगे ने यह भी कहा कि बहनों को उनकी परिस्थिति को समझना चाहिए और उनके प्रति प्रेम की भावना बनाए रखनी चाहिए। उनके इस बयान को अमृता फडणवीस के साथ रिश्ते को लेकर नरम लेकिन राजनीतिक रूप से सतर्क प्रतिक्रिया के तौर पर देखा जा रहा है।

हर बात को विवाद का विषय बनाने की जरूरत नहीं

मनोज जरांगे ने आगे कहा कि यदि कोई व्यक्ति किसी मुद्दे पर अच्छी नीयत से बात करता है तो हर बात को विवाद का विषय बनाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि उनके जवाब में भी वही भावना है, जिस भावना से उन्हें निमंत्रण दिया गया था। हालांकि, उन्होंने साफ किया कि वर्तमान समय आंदोलन का है और इस दौरान इधर-उधर जाना उचित नहीं होगा।

जरांगे ने कहा कि भाई-बहन का रिश्ता और भाईचारे की भावना अपनी जगह है, लेकिन फिलहाल मराठा आरक्षण के लिए संघर्ष जारी है। उन्होंने संकेत दिया कि आंदोलन समाप्त होने या भाई दूज जैसे अवसर पर वह निमंत्रण स्वीकार कर सकते हैं। इस बीच उनके बयान ने अमृता फडणवीस के ‘मनोज जरांगे मेरे भाई हैं’ वाले बयान को लेकर चल रही चर्चा को और दिलचस्प बना दिया है।

विखे पाटिल मराठा समाज पर कलंक, चुकानी होगी बड़ी कीमत... अनशन के 11वें दिन बेहद आक्रामक हुए मनोज जरांगे

Tue, 08 Sep 2026 16:46:16 +0530

Manoj Jarange Patil Attacks Radhakrishna Vikhe Patil: जालना के अंतरवाली सराटी से मराठा आरक्षण आंदोलन को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आरक्षण की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठे मनोज जरांगे पाटिल के आंदोलन का आज 11वां दिन पूरा हो चुका है। लगातार जारी भूख हड़ताल के कारण जरांगे पाटिल की शारीरिक स्थिति अत्यंत गंभीर हो गई है।

उनकी शुगर लेवल नीचे गिर गई है और इन 11 दिनों के भीतर उनका वजन करीब 7 किलो तक घट चुका है। भारी कमजोरी और शारीरिक थकान के बावजूद जरांगे पाटिल के हौसले बुलंद हैं और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सरकार पर तीखे शब्दों में राजनीतिक तोपों की बौछार कर दी है।

मनोज जरांगे का तीखा हमला

कैबिनेट मंत्री और मराठा आरक्षण उपसमिति के अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटिल पर बोला है। विखे पाटिल के बयानों पर गहरा रोष व्यक्त करते हुए जरांगे ने उन्हें मराठा समाज के लिए कलंक करार दिया।

उन्होंने बेहद आक्रामक अंदाज में कहा, विखे पाटिल ने पूरे सालभर मराठों को गुमराह किया है और उन्हें धोखा दिया है, जिसकी बहुत बड़ी राजनीतिक कीमत उन्हें आने वाले समय में चुकानी ही पड़ेगी। जरांगे ने आरोप लगाया कि विखे पाटिल केवल पैसे के बल पर अपनी राजनीति चमकाते हैं और अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए भागने का रास्ता खोज रहे हैं।

देवेंद्र फडणवीस पर भी हमला

इसके साथ ही मनाेज जरांगे पाटिल ने गृह विभाग की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठाते हुए सीधे चुनौती दे डाली। उन्होंने कहा कि पूर्व के आंदोलनों के दौरान प्रदर्शनकारियों पर होने वाली कार्रवाई की योजना सरकार द्वारा पहले से ही तैयार की गई थी।

जरांगे ने आक्रामक लहजे में कहा, यदि सरकार को हमसे इतनी ही नफरत है, तो देवेंद्र फडणवीस और विखे पाटिल में हिम्मत है तो वे हमारे ऊपर फिर से सीधा हमला करके दिखाएं। उन्होंने फडणवीस से सवाल किया कि जो उन्होंने वादा किया था कि दो महीनों के भीतर हैदराबाद गजट के आधार पर आरक्षण दिलाएंगे, वह वादा और आरक्षण अब कहां गायब हो गया है?

12 सितंबर को मराठा समाज की बैठक

जरांगे ने स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें अब सरकार के किसी भी बातचीत करने वाले शिष्टमंडल की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार मार्ग नहीं निकालती है, तो वे आंदोलन की अगली दिशा खुद तय करेंगे और उनका अगला मोर्चा सीधे विखे पाटिल के गांव लोणी की ओर कूच करेगा।

आंदोलन की अंतिम और निर्णायक दिशा तय करने के लिए 12 सितंबर को अंतरवाली सराटी में पूरे महाराष्ट्र के मराठा समाज की एक बहुत बड़ी और ऐतिहासिक बैठक का आयोजन किया गया है।

11वें दिन भी जरांगे का अनशन; महाराष्ट्र सरकार ने मराठा-कुनबी छात्रों को 200 करोड़ से रोजगार तक दी 4 बड़ी सौगात

Tue, 08 Sep 2026 12:02:53 +0530

11th Day Of Manoj Jarange Hunger Strike In Jalna: मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मनोज जरांगे पाटिल का अंतरवाली सराटी में अनशन मंगलवार को 11वें दिन भी जारी है। आंदोलन के बीच महाराष्ट्र सरकार ने मराठा, कुनबी और सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग (एसईबीसी) के लिए शिक्षा, वित्तीय सहायता और रोजगार से जुड़े चार अहम फैसले किए हैं।

तकनीकी शिक्षा निदेशालय ने 2026-27 से मराठा छात्रों को ओबीसी श्रेणी के बराबर शैक्षणिक रियायतें और लाभ देने के निर्देश जारी किए हैं। वहीं ईबीसी, ईडब्ल्यूएस और एसईबीसी छात्रों के लंबित हॉस्टल मेंटेनेंस भत्ते के लिए 200 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।

सारथी की छात्रवृत्ति में बदलाव

सरकार ने सारथी की विदेशी छात्रवृत्ति योजना में भी बदलाव किया है। अब विद्यार्थियों की ट्यूशन फीस सीधे संबंधित विदेशी विश्वविद्यालय को भेजी जाएगी। इसके अलावा छात्रों को सालाना 1,500 डॉलर और ब्रिटेन में पढ़ने वालों को 1,100 पाउंड का अतिरिक्त रहने व आकस्मिक खर्च भत्ता मिलेगा।

दूसरी ओर सारथी पुणे ने आईडीटीआरएस पिंपरी-चिंचवड़ के साथ समझौता किया है। इसके तहत 1,440 मराठा और कुनबी युवाओं को एलएमवी, एचएमवी और कंडक्टर प्रशिक्षण दिया जाएगा। कार्यक्रम 1 अक्टूबर से शुरू होगा और कम से कम 1,000 युवाओं के लिए रोजगार या स्वरोजगार सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा।

हैदराबाद गजेटियर से कुनबी रिकॉर्ड सत्यापन में तेजी

कुनबी रिकॉर्ड के सत्यापन को लेकर भी सरकार ने प्रक्रिया तेज कर दी है। जल संसाधन मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने मराठवाड़ा के संभागीय आयुक्तों और जिला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर हैदराबाद गजेटियर के आधार पर रिकॉर्ड सत्यापन में तेजी लाने के निर्देश दिए।

छत्रपति संभाजीनगर जिले में पहचान किए गए रिकॉर्ड आधिकारिक वेबसाइट पर आम लोगों के लिए उपलब्ध करा दिए गए हैं। अधिकारियों को सत्यापित गांव-विशिष्ट रिकॉर्ड संबंधित ग्राम पंचायतों के नोटिस बोर्ड पर भी प्रकाशित करने के निर्देश दिए गए हैं।

12 सितंबर की बैठक में तय होगी मुंबई मार्च की रणनीति

इधर मनोज जरांगे पाटिल ने महाराष्ट्र के सभी जिलों के मराठा समुदाय से 12 सितंबर को अंतरवाली सराटी पहुंचने की अपील की है। उन्होंने समर्थकों से तत्काल मुंबई की ओर रवाना होने के बजाय पहले रणनीतिक बैठक में शामिल होने को कहा है।

जरांगे के मुताबिक इसी बैठक में मुंबई मार्च की अंतिम तारीख और रणनीति तय की जाएगी। उन्होंने समर्थकों से पुलिस कार्रवाई की स्थिति में घबराने, भागने या भगदड़ मचाने के बजाय शांत रहने की अपील की है। साथ ही कानून-व्यवस्था बनाए रखने और पुलिसकर्मियों को किसी भी तरह निशाना नहीं बनाने का निर्देश दिया है।

OBC Protest: जालना के अंतरवाली सराटी में आरक्षण की नई जंग! OBC नेता ससाणे समेत 4 पुलिस की हिरासत में

Tue, 08 Sep 2026 08:44:03 +0530

Four Activists Detained In Jalna: जालना जिले के वडीगोद्री में मराठा आरक्षण आंदोलन के केंद्र अंतरवाली सराटी में ओबीसी समाज के प्रतिआंदोलन को लेकर तनाव बढ़ गया है। पुलिस ने ओबीसी नेता एडवोकेट मंगेश ससाणे समेत चार आंदोलनकारियों को हिरासत में लिया है।

पुलिस कार्रवाई के बाद ससाणे ने सरकार और पुलिस प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठाते हुए भेदभावपूर्ण रवैये का आरोप लगाया। मनोज जरांगे के मराठा आरक्षण के लिए जारी अनिश्चितकालीन अनशन के बीच ओबीसी समाज ने भी अंतरवाली सराटी में आंदोलन शुरू कर दिया है।

जरांगे के आंदोलन स्थल से कुछ दूरी पर सोनियानगर क्षेत्र में मंगेश ससाणे, विठ्ठल तळेकर, सतीश कुलाल और उनके समर्थकों ने रविवार से अनशन शुरू किया था। एक ही गांव में दो आमने-सामने आंदोलन शुरू होने के बाद पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है।

ओबीसी आरक्षण प्रभावित न करने की मांग

ओबीसी आंदोलनकारियों ने मांग की है कि ओबीसी आरक्षण को प्रभावित किए बिना और कानूनी दायरे में रहकर ही मराठा आरक्षण को लेकर कोई फैसला लिया जाए। आरक्षण के मुद्दे पर आत्महत्या करने वाले युवाओं के परिवारों को आर्थिक सहायता और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग भी की गई है।

आंदोलनकारियों ने प्रत्येक जिले में नोडल अधिकारी नियुक्त करने के सरकार के फैसले को रद्द करने की मांग की है। चार आंदोलनकारियों को हिरासत में लिए जाने के बाद अंतरवाली सराटी में राजनीतिक और सामाजिक तनाव बढ़ गया है।

राज्य सरकार का दोहरा रवैया ससाणे

हिरासत में लिए जाने के बाद ससाणे ने कहा कि पिछले एक साल में मनोज जरांगे के आंदोलनों के दौरान पुलिस ने अनुमति और अन्य दस्तावेजों की जांच नहीं की। उन्होंने सवाल उठाया कि जब जरांगे सरकार और मंत्रियों के खिलाफ कथित तौर पर गाली-गलौज और धमकियों की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तब कानून-व्यवस्था का मुद्दा क्यों नहीं उठाया जाता।

वहीं, ओबीसी समाज शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करता है तो पुलिस अनुमति और मंडप को लेकर दबाव बना रही है। ससाणे ने आरोप लगाया कि उनका आंदोलन शांतिपूर्ण होने के बावजूद पुलिस ने स्टेज लगाने का विरोध किया और आंदोलन स्थल बदलने के निर्देश दिए, उन्होंने राज्य सरकार पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया।

Manoj Jarange Hunger Strike: जरांगे का फडणवीस पर साधा निशाना, बोले- आंदोलन कुचलने की रची जा रही है बड़ी साजिश

Mon, 07 Sep 2026 20:07:30 +0530

Manoj Jarange Hunger Strike Devendra Fadnavis Allegations: मराठा आरक्षण की मांग को लेकर जालना के अंतरवाली सराटी में मनोज जरांगे पाटिल के आमरण अनशन का आज दहावां दिन है। पिछले दो दिनों से उन्होंने किसी भी प्रकार का मेडिकल ट्रीटमेंट और पानी लेने से साफ इनकार कर दिया है, जिसके चलते उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है।

राज्य सरकार द्वारा मांगों पर कोई ठोस निर्णय न लिए जाने से मराठा समाज में आक्रोश उबल रहा है और पूरा महाराष्ट्र इस संवेदनशील मुद्दे पर टकटकी लगाए बैठा है।

एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की मिलीभगत

अनशन के दसवें दिन मीडिया से बात करते हुए मनोज जरांगे पाटिल ने मुख्यमंत्री और उप-मुख्यमंत्री व पर तीखे प्रहार किए। उन्होंने एक सनसनीखेज आरोप लगाते हुए दावा किया कि मराठा आंदोलन को पूरी तरह से कुचलने और समाप्त करने के लिए एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच आपसी मिलीभगत चल रही है।

जरांगे के अनुसार, छत्रपति संभाजीनगर में सत्ताधारी मंत्रियों की एक गुप्त बैठक बुलाई गई थी, जिसमें इस आंदोलन को तोड़ने की योजना पर सविस्तर चर्चा हुई। उन्होंने दावा किया कि इस कथित साजिश में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले के भी दो लोग सक्रिय रूप से शामिल हैं।

पुलिस के जरिए अचानक हमले की चाल

जरांगे पाटिल ने आरोप लगाया कि इस साजिश के हिस्से के रूप में, जब मराठा समुदाय मुंबई की तरफ शांतिपूर्वक मार्च करेगा, तब पुलिस के माध्यम से अचानक प्रदर्शनकारियों पर हमला करवाया जा सकता है। ऐसा इसलिए किया जाएगा ताकि गृहमंत्री के रूप में देवेंद्र फडणवीस को सीधे तौर पर बदनाम किया जा सके।

उन्होंने अपने मराठा सहयोगियों को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि यदि मुंबई जाते समय हमारे लोगों का रास्ता रोका गया या उनका खून बहाया गया, तो मात्र 10 मिनट के भीतर पूरे महाराष्ट्र को पूरी तरह से बंद कर दिया जाए। इसके साथ ही उन्होंने अनुशासन और शांति बनाए रखने की अपील की।

पुलिस का सम्मान करें: पुलिस यदि परेशान भी करे या बैरिकेड्स लगाए, तो शांत रहते हुए बगल से आगे निकल जाएं।
वर्दी का आदर करें: यदि पुलिस हमला भी करती है, तो भागें नहीं। उन्हें बताएं कि हम केवल वर्दी का सम्मान करने के कारण शांत खड़े हैं।
आत्मरक्षा भी जरूरी है: स्थिति के अनुसार पीछे हटें या दबाव बनाएं, क्योंकि खुद की रक्षा करना भी उतना ही आवश्यक है। खेल तो होना चाहिए, लेकिन वह दिखना भी नहीं चाहिए।

मुगलों से भी बदतर स्थिति ला रहे हैं फडणवीस

जरांगे ने देवेंद्र फडणवीस की कार्यशैली पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि फडणवीस मुगलों से भी बदतर स्थिति ला रहे हैं और लोगों को तबाह कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार में पूर्ण रूप से हिटलरशाही चल रही है, जहां जो कोई भी सरकार के खिलाफ बोलता है, उसके पीछे ईडी लगा दी जाती है। उन्होंने वर्तमान स्थिति पर दुख जताते हुए कहा कि उपमुख्यमंत्री शिंदे और उनके मंत्रियों की हालत भी इस समय बेहद खराब बनी हुई है।

राजमाता जीजाऊ और छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास का हवाला देते हुए जरांगे ने कहा कि उस दौर में सीधे जान चली जाती थी, लेकिन जीजाऊ ने कभी कदम पीछे नहीं खींचे। उन्होंने साफ कहा कि जिन्हें केस का डर लगता है, वे मुंबई की इस लड़ाई में मेरे साथ न आएं; हमें इस सरकार का अहंकार तोड़ना ही होगा।

सीएम फडणवीस के फोन कॉल का दावा

मनोज जरांगे पाटिल ने फडणवीस के साथ पूर्व में हुई बातचीत का एक बड़ा खुलासा किया। उन्होंने दावा किया कि हैदराबाद गजट से जुड़ा शासनादेश (जीआर) जारी होने के बाद खुद देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें फोन किया था। उस बातचीत के दौरान फडणवीस ने भरोसा दिया था कि इस जीआर के तहत एक भी मराठा पात्र व्यक्ति आरक्षण और न्याय से वंचित नहीं रहेगा।

इस फोन कॉल का जिक्र करते हुए जरांगे ने सरकार की मंशा पर गंभीर सवाल उठाए कि यदि गृहमंत्री ने खुद ऐसा आश्वासन दिया था, तो मराठा समाज की मांगें अब तक प्रलंबित क्यों पड़ी हैं और उन पर ठोस क्रियान्वयन क्यों नहीं हो रहा है? उन्होंने MVA पर भी निशाना साधा और कहा कि शरद पवार, उद्धव ठाकरे या कांग्रेस ने हमें कुछ नहीं दिया, लेकिन इस वर्तमान सरकार ने तो पहले आरक्षण दिया और फिर उसे छीन लिया। अजित पवार के संबंध में उन्होंने रहस्यमयी टिप्पणी करते हुए कहा कि सोने जैसा आदमी चला गया, पर उस बारे में कोई जानकारी ही सामने नहीं आई।

Maratha vs OBC आरक्षण पर जंग! मराठा आंदोलन के बीच ओबीसी नेता मैदान में, जालना अंतरवाली सराटी में बढ़ा तनाव

Mon, 07 Sep 2026 10:13:16 +0530

Maratha OBC Face-Off Intensifies: महाराष्ट्र के जालना जिले स्थित अंतरवाली सराटी में आरक्षण को लेकर स्थिति बेहद संवेदनशील हो गई है। एक ओर मराठा समुदाय को आरक्षण दिलाने की मांग को लेकर मनोज जरांगे पाटिल का अनशन रविवार को 9वें दिन भी जारी रहा, वहीं दूसरी ओर ओबीसी आरक्षण के संरक्षण की मांग को लेकर ओबीसी नेता मंगेश ससाणे ने सोनिया नगर क्षेत्र में सांकेतिक अनशन शुरू कर दिया है। एक ही क्षेत्र में दोनों समुदायों के आमने-सामने आने से पूरे जिले में तनाव बढ़ गया है, जिसे देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।

मनोज जरांगे का इलाज से इनकार, गतिरोध जारी

29 अगस्त से अनशन पर बैठे मनोज जरांगे पाटिल की तबीयत लगातार बिगड़ रही है। इसके बावजूद उन्होंने किसी भी तरह का चिकित्सा उपचार लेने से स्पष्ट इनकार कर दिया है। शनिवार रात जांच के लिए पहुंची मेडिकल टीम को उन्होंने दो बार वापस लौटा दिया।

जरांगे का कहना है कि जब तक हैदराबाद गजट के आधार पर मराठा-कुणबी की 58 लाख प्रविष्टियों के तहत जाति प्रमाणपत्र जारी नहीं किए जाते, उनका आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि मराठा समाज को ओबीसी के हक का हिस्सा नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें उनका अपना अधिकार मिलना चाहिए।

सरकार की कानूनी जांच और आश्वासन

सरकार की ओर से गतिरोध समाप्त करने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। विधायक प्रसाद लाड के अनुसार, अगले एक-दो दिनों में मांगों को लिखित रूप देने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। वहीं, मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील ने मनोज जरांगे से स्वास्थ्य जांच कराने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सरकार ने मांगों पर संज्ञान लिया है और कानूनी पहलुओं की बारीकी से जांच की जा रही है ताकि यह फैसला अदालत में टिक सके।

ओबीसी समाज का पलटवार और सवाल

दूसरी ओर, ओबीसी नेता मंगेश ससाणे ने सरकार पर एकतरफा रुख अपनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि फर्जी कुणबी प्रमाणपत्रों के जरिए स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं में ओबीसी के आरक्षित पदों पर घुसपैठ की जा रही है। ससाणे ने सवाल उठाया कि क्या सरकार सिर्फ मनोज जरांगे की बात सुनेगी या ओबीसी समाज के संवैधानिक अधिकारों की भी रक्षा करेगी।

ओबीसी नेताओं ने चेतावनी दी है कि वे अपने OBC आरक्षण में किसी भी प्रकार की सेंधमारी बर्दाश्त नहीं करेंगे। दोनों पक्षों के अपनी-अपनी मांगों पर अड़े रहने से राज्य में राजनीतिक और सामाजिक विवाद गहरा गया है।

Manoj Jarange ने अब पानी भी छोड़ा; मराठा आरक्षण आंदोलन में नया मोड़, जरांगे बोले- 12 सितंबर को मुंबई मार्च तय

Sun, 06 Sep 2026 09:00:39 +0530

Maratha Reservation Protest Updates: जालना में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर अनशन कर रहे Manoj Jarange ने एक बार फिर चिकित्सा उपचार लेने से इनकार कर दिया है। सरकार की ओर से आश्वासन के बावजूद मांगों पर तय समय में ठोस कार्रवाई नहीं होने से नाराज जरांगे ने पानी और सलाइन लेना भी बंद कर दिया है।

उन्होंने मेडिकल टीम को स्वास्थ्य जांच की अनुमति देने से भी इनकार कर दिया। जरांगे ने साफ कहा है कि जब तक उनकी सभी मांगों का प्रत्यक्ष रूप से क्रियान्वयन नहीं होता, तब तक वह कोई उपचार नहीं लेंगे।

इससे पहले सरकार के मंत्रियों के प्रतिनिधिमंडल की अपील के बाद उन्होंने पानी पीने और सलाइन लेने पर सहमति जताई थी। हालांकि, मांगों पर ठोस निर्णय नहीं होने से उन्होंने फिर उपचार बंद कर दिया।

कार्रवाई नहीं तो इलाज भी नहीं

जरांगे ने कहा कि जब तक सरकार हमारी सभी मांगों को वास्तव में लागू नहीं करती, तब तक मैं कुछ भी नहीं लूंगा और इलाज भी नहीं करवाऊंगा। उनकी इस भूमिका से सरकार की मुश्किलें बढ़ गई है। सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने मांगों पर एक-दो दिन में निर्णय की जानकारी देने का आश्वासन दिया है, लेकिन जरांगे तत्काल अमल की मांग पर अड़े हुए है।

12 को मुंबई कूच पर कायम

मनेज जरांगे ने कहा है कि मांगे पूरी होने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने 12 सितंबर को मुंबई पहुंचने का निर्णय भी कायम रखा है। उनकी आक्रामक भूमिका के बाद मराठा आरक्षण का मुद्दा फिर राज्य की राजनीति के केंद्र में आ गया है।

मुंबई में 9 से 23 सितंबर तक हाई अलर्ट जारी

मुंबई पुलिस ने संभावित सुरक्षा खतरों और सार्वजनिक शांति को ध्यान में रखते हुए पूरे मुंबई शहर में 15 दिनों के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश लागू कर दी है। यह आदेश 9 सितंबर की मध्यरात्रि से प्रभावी होकर 23 सितंबर की रात 11:59 बजे तक लागू रहेगा। 15 दिन के लिए कथित तौर पर लॉक डाउन जैसी परिस्थिति रहेगी।

डीसीपी अकबर पठान द्वारा हस्ताक्षरित इस अधिसूचना को सार्वजनिक व्यवस्था और नागरिक सुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य से जारी किया गया है। बिना पूर्व अनुमति के पांच या उससे अधिक लोगों के एक साथ जमा होने, सार्वजनिक जुलूस निकालने और लाउडस्पीकर, साउंड एम्प्लीफायर, म्यूजिक बैंड या आतिशबाजी के उपयोग पर रोक लगा दी गई है।

मनोज जरांगे ने भूख हड़ताल खत्म करने से किया इनकार, मांगें न मानीं तो 11 सितंबर को मुंबई कूच की चेतावनी

Fri, 04 Sep 2026 14:11:21 +0530

Claim Regarding 5.8 million Kunbi Records: महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर मराठा आरक्षण के मुद्दे ने प्रचंड रूप ले लिया है। जालना जिले के अंतरवाली सराटी गांव में पिछले एक हफ्ते से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे मराठा आंदोलनकारी मनोज जरांगे पाटिल ने सरकार के समक्ष झुकने से साफ इनकार कर दिया है। सरकार की ओर से भेजे गए उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ घंटों चली लंबी वार्ता विफल होने के बाद जरांगे ने आर-पार की जंग का ऐलान कर दिया है।

मनोज जरांगे ने दोटूक शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि 11 सितंबर तक मराठा समुदाय को आरक्षण देने की उनकी मांग पूरी नहीं की गई, तो यह विशाल आंदोलन मुंबई के मुख्य प्रशासनिक गलियारों तक पहुंचेगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी।

गिरती सेहत के बावजूद जरांगे अपने रुख पर अडिग

गुरुवार को महाराष्ट्र सरकार की ओर से मंत्रियों और विधायकों का एक प्रतिनिधिमंडल मनोज जरांगे से बातचीत करने पहुंचा। इस शिष्टमंडल में कैबिनेट मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल, उदय सामंत, एमएलसी प्रसाद लाड और विधायक मकरंद पाटिल शामिल थे। प्रतिनिधिमंडल ने जरांगे के तेजी से गिरते स्वास्थ्य पर गहरी चिंता व्यक्त की।

मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनाेज जरांगे को अनशन समाप्त करने या कम से कम इसे कुछ समय के लिए स्थगित करने का विनम्र अनुरोध किया। मंत्रियों ने भरोसा दिलाया कि महायुति सरकार मराठा समुदाय के हितों की रक्षा और उन्हें कानूनी रूप से टिकाऊ आरक्षण दिलाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हालांकि, जरांगे ने सरकार के इस आश्वासन को खारिज करते हुए अपनी हड़ताल जारी रखने का अडिग फैसला सुनाया।

मराठा परिवारों को कुनबी प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया होगी तेज

बातचीत के दौरान सरकारी प्रतिनिधियों ने जानकारी दी कि प्रशासन ने अब तक राज्य में लगभग 58 लाख कुनबी जाति के ऐतिहासिक रिकॉर्ड खोज निकाले हैं। सरकार ने आश्वासन दिया कि इन रिकॉर्ड्स के आधार पर पात्र मराठा परिवारों को कुनबी प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को अत्यंत तीव्र गति से आगे बढ़ाया जाएगा। इस पूरी कवायद पर नजर रखने और आवेदकों की समस्याओं के निपटारे के लिए विशेष नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की भी घोषणा की गई।

इसके जवाब में मनाेज जरांगे ने अपनी रणनीति और धारदार कर दी है। उन्होंने मराठा समुदाय के लोगों से अपील की है कि वे बिना समय गंवाए कुनबी जाति प्रमाण पत्र के लिए तुरंत औपचारिक आवेदन करना शुरू करें।

क्या है कुनबी प्रमाण पत्र का गणित?

उल्लेखनीय है कि कुनबी समुदाय महाराष्ट्र राज्य में एक कृषि प्रधान वर्ग है, जो अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की सूची में आता है। कुनबी प्रमाण पत्र मिलने से मराठा समुदाय के लोगों को ओबीसी कोटे के तहत सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का सीधा लाभ प्राप्त हो सकेगा। इसी अधिकार को छीनकर लेने की नीयत से जरांगे अपने कड़े रुख पर कायम हैं। देखना यह होगा कि 11 सितंबर की समयसीमा से पहले सरकार इस जलते मुद्दे का क्या समाधान निकालती है।

मराठा आरक्षण पर सबसे बड़ी खबर! सरकार ने मानी मनोज जरांगे की मांगें; प्रसाद लाड के हाथों पिया पानी, लेंगे सलाइन

Wed, 02 Sep 2026 22:56:25 +0530

Manoj Jarange Fast Government Accepts Demands: महाराष्ट्र में चल रहे मराठा आरक्षण आंदोलन से इस वक्त की सबसे बड़ी और राहत भरी खबर सामने आ रही है। जालना जिले के अंतरवाली सराटी में पिछले पांच दिनों से आमरण अनशन पर बैठे मराठा आंदोलन के नेता मनोज जरांगे पाटिल के आंदोलन को लेकर राज्य सरकार ने बेहद सकारात्मक और बड़ा कदम उठाया है।

बुधवार, 2 सितंबर की रात को सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भाजपा विधायक प्रसाद लाड अंतरवाली सराटी पहुंचे और उन्होंने जरांगे पाटिल से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान सरकार की ओर से मनोज जरांगे पाटिल की सभी प्रमुख मांगें मान लेने का बड़ा आश्वासन दिया गया है।

प्रसाद लाड के हाथों पिया पानी, सलाइन लेने के लिए भी हुए राजी

आंदोलन स्थल पर पांच दिनों से भूखे-प्यासे बैठे मनोज जरांगे पाटिल की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए विधायक प्रसाद लाड ने उन्हें अनशन समाप्त करने और अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए पानी और सलाइन लेने का विशेष आग्रह किया।

प्रसाद लाड के काफी आग्रह और समझाइश के बाद, मनोज जरांगे पाटिल ने आखिरकार उनके हाथों से पानी पिया और शरीर में पानी की कमी को पूरा करने के लिए सलाइन लगवाने के लिए भी हामी भर दी। हालांकि, उन्होंने साफ कर दिया कि वे पानी पीने और सलाइन लेने के लिए भले ही सहमत हो गए हैं, लेकिन जब तक उनकी मांगों पर वास्तविक अमल शुरू नहीं हो जाता, वे अपना अनशन पूरी तरह से वापस नहीं लेंगे।

कल दोपहर से बंटेगा हैदराबाद गजट के अनुसार कुणबी प्रमाणपत्र

विधायक प्रसाद लाड ने मनोज जरांगे को विश्वास दिलाया कि 17 सितंबर को मनाए जाने वाले 'मराठवाडा मुक्तिसंग्राम दिवस' से पहले मराठा समाज की सभी समस्याओं का स्थायी समाधान कर दिया जाएगा और उन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के समान सभी आर्थिक व शैक्षणिक लाभ दिए जाएंगे।

लाड ने घोषणा की कि 3 सितंबर दोपहर 12 बजे से ही हैदराबाद गजट के आधार पर कुणबी प्रमाणपत्र बांटने की आधिकारिक प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इस पर जरांगे पाटिल ने कहा कि अगर वास्तव में कल दोपहर से यह काम शुरू होता है, तो वे फूलों की वर्षा करेंगे।

ये प्रमुख मांगें भी सरकार ने कीं स्वीकार

इसके अलावा, प्रसाद लाड ने सरकार की ओर से कई अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं भी कीं, जिनमें आंदोलन के दौरान दर्ज हुए मामलों की वापसी शामिल है। उन्होंने बताया कि आंदोलन के दौरान दर्ज हुए कुल 1,376 मामलों में से अधिकांश मामले वापस ले लिए गए हैं और बाकी मामलों को तकनीकी व कानूनी प्रक्रिया के तहत वापस लेने की जांच चल रही है।

इसके साथ ही, वंशावली और कुणबी रिकॉर्ड खोजने वाली न्यायमूर्ति शिंदे समिति को एक और साल का सेवा विस्तार मिलेगा तथा मुंबई में उनके कामकाज के लिए 3,000 वर्ग फुट का कार्यालय दिया जाएगा। आरक्षण पर अंतिम फैसला आने तक किसी भी मराठा छात्र का दाखिला रद्द नहीं होगा और उनकी पूरी शैक्षणिक फीस का खर्च राज्य सरकार वहन करेगी।

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक पिछड़ा विकास महामंडल के लिए रुकी हुई 300 करोड़ रुपये की शेष राशि भी तुरंत जारी की जाएगी। इसके अलावा, मराठा आरक्षण समिति के कामकाज के लिए मुंबई में 1,250 वर्ग फुट का स्वतंत्र कार्यालय स्थापित किया जाएगा जो सीधे मंत्रालय से समन्वय करेगा।

ओबीसी के कोटे पर रुख और कड़े तेवर

मनोज जरांगे ने साफ शब्दों में यह भी कहा कि मराठा समाज को ओबीसी वर्ग का 1 प्रतिशत आरक्षण भी नहीं चाहिए, लेकिन जिनके रिकॉर्ड मिल रहे हैं उन्हें प्रमाणपत्र मिलना ही चाहिए। उन्होंने कैबिनेट मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वे कभी सच नहीं बोलते और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तथा मुख्यमंत्री फडणवीस के बीच दरार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं।

अपनी इस सकारात्मक प्रतिक्रिया के बावजूद मनोज जरांगे ने सरकार को कड़ी चेतावनी दी है और उन्हें केवल 4 दिनों का समय दिया है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जिन चार छात्रों के कुणबी प्रमाणपत्र रद्द किए गए थे, उन्हें वापस दिए जाने और अन्य सभी मांगों के पूर्ण रूप से लागू होने के बाद ही वे अपना अनशन समाप्त करेंगे।

कल दोपहर 12 बजे से हैदराबाद गजट के अनुसार बटेंगे कुणबी प्रमाणपत्र, विधायक प्रसाद लाड का मनोज जरांगे को वचन

Wed, 02 Sep 2026 22:25:35 +0530

Prasad Lad Manoj Jarange Conversation: महाराष्ट्र की राजनीति और मराठा आरक्षण के आंदोलन में एक बेहद नाटकीय और बड़ा मोड़ सामने आया है। जालना जिले के अंतरवाली सराटी में पिछले पांच दिनों से आमरण अनशन पर बैठे मराठा प्रदर्शनकारी मनोज जरांगे पाटिल के आंदोलन को लेकर राज्य सरकार ने बड़ी पहल की है।

सरकार के दूत के रूप में पहुंचे भाजपा विधायक प्रसाद लाड ने जरांगे पाटिल से मुलाकात कर कई महत्वपूर्ण आश्वासन दिए हैं। लाड ने वचन दिया है कि 17 सितंबर यानी मराठवाडा मुक्तिसंग्राम दिवस से पहले मराठा समाज की सभी समस्याओं और मांगों का स्थायी समाधान कर दिया जाएगा और उन्हें ओबीसी समाज की तरह ही सभी आर्थिक व शैक्षणिक सुविधाएं दी जाएंगी।

कल दोपहर से शुरू होगा ऐतिहासिक काम

इस मुलाकात के दौरान विधायक प्रसाद लाड ने घोषणा की कि 3 सितंबर दोपहर 12 बजे से हैदराबाद गजट के आधार पर कुणबी प्रमाणपत्र बांटने की आधिकारिक प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

इस घोषणा पर खुशी जाहिर करते हुए मनोज जरांगे ने कहा कि अगर वास्तव में कल हैदराबाद गजट के अनुसार कुणबी प्रमाणपत्रों का वितरण शुरू होता है, तो वे सरकार पर फूल बरसाएंगे। उन्होंने मांग की कि सरकार को सतारा और कोल्हापुर गजट के अनुसार भी तत्काल जीआर जारी करना चाहिए और तीन महीने बाद उसकी भी अंमलबजावणी करनी चाहिए।

मनोज जरांगे ने पिया पानी, लेकिन अनशन पर अडिग

प्रसाद लाड के काफी समझाने और उनके शब्दों का मान रखते हुए मनोज जरांगे पाटील ने पानी पिया और सलाइन भी लगवाई, लेकिन वे अपना अनशन पूरी तरह समाप्त करने के लिए तैयार नहीं हुए। जरांगे ने स्पष्ट किया कि जब तक उनकी सभी मांगें पूरी नहीं हो जातीं, अनशन पूरी तरह खत्म नहीं होगा।

उन्होंने सरकार को 4 दिनों की समय दी है और शर्त रखी है कि जिन चार छात्रों के रद्द किए गए कुणबी प्रमाणपत्र वापस नहीं दिए जाते, वे उपोषण नहीं छोड़ेंगे। जरांगे ने लाड से कहा, मैं केवल आपकी जिद और शब्दों का सम्मान करते हुए उठकर बैठा हूं, वरना मैं मंत्रियों को भी नहीं गिनता।

हमें ओबीसी का 1% कोटा भी नहीं चाहिए

मनोज जरांगे ने साफ शब्दों में कहा कि मराठा समाज को ओबीसी वर्ग के कोटे से 1 प्रतिशत आरक्षण भी नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि जिनकी वंशावली या ऐतिहासिक रिकॉर्ड मिल रहे हैं, उन्हें कुणबी प्रमाणपत्र मिलना ही चाहिए और ओबीसी वर्ग को भी इसका विरोध नहीं करना चाहिए।

इस दौरान उन्होंने कैबिनेट मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि विखे पाटिल कभी सच नहीं बोलते, वे कोई खेल कर रहे हैं और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तथा मुख्यमंत्री फडणवीस के बीच झगड़ा लगाने की कोशिश कर रहे हैं।

सरकार ने मानीं ये महत्वपूर्ण मांगें

आंदोलन को खत्म कराने के लिए प्रसाद लाड ने सरकार की ओर से बड़े वादे किए हैं।

मुकदमों की वापसी: मराठा आंदोलन के दौरान दर्ज हुए कुल 1,376 मामलों में से अधिकांश को वापस ले लिया गया है, और बचे हुए मामलों को तकनीकी व कानूनी प्रक्रिया के तहत वापस लेने पर विचार चल रहा है।
शिंदे समिति को विस्तार: कुणबी रिकॉर्ड खोजने वाली न्यायमूर्ति शिंदे समिति को एक साल का सेवा विस्तार दिया जाएगा और मुंबई में उनके काम के लिए 3,000 वर्ग फुट का कार्यालय दिया जाएगा।
आरक्षण समिति के लिए नया कार्यालय: मराठा आरक्षण समिति के कामकाज के लिए मुंबई में 1,250 वर्ग फुट की जगह दी जा रही है और अब यह समिति सीधे मंत्रालय से समन्वय करेगी।
छात्रों को बड़ी राहत: जब तक आरक्षण पर अंतिम निर्णय नहीं हो जाता, किसी भी मराठा छात्र का प्रवेश रद्द नहीं होगा और उनकी फीस का पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी।
अण्णासाहेब पाटिल महामंडल को अतिरिक्त 300 करोड़: अण्णासाहेब पाटिल आर्थिक पिछड़ा विकास महामंडल के लिए रुकी हुई 300 करोड़ रुपये की राशि तुरंत जारी की जा रही है।

यह देखना दिलचस्प होगा कि कल शुरू होने वाली प्रमाणपत्र वितरण प्रक्रिया के बाद क्या महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन का यह पांच दिवसीय तनावपूर्ण दौर पूरी तरह समाप्त हो पाता है या नहीं।

मनोज जरांगे पाटिल की तबीयत बिगड़ने से भड़का मराठा समाज, बीड और जालना में हाइवे जाम कर जलाए टायर

Wed, 02 Sep 2026 17:13:24 +0530

Manoj Jarange health Update: मराठा आरक्षण की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठे आंदोलनकारी नेता मनोज जरांगे पाटिल की सेहत लगातार गिरती जा रही है। उनके अनशन के पांचवें दिन भी राज्य सरकार की ओर से कोई ठोस कदम न उठाए जाने का आरोप लगाते हुए मराठा समाज के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं। बीड और जालना जिलों में उग्र विरोध प्रदर्शन के कारण स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है।

मनोज जरांगे तबीयत बिगड़ रही

भूख हड़ताल पर बैठे मनोज जरांगे की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है। उनका ब्लड शुगर लेवल घट रहा है। बावजूद इसके जरांगे पांचवें दिन भी अनशन के पर डटे रहे। इधर सरकार की ओर से आंदोलन को लेकर पहल नहीं किए जाने का आरोप लगाते हुए बीड और जालना में मराठा समाज ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कई स्थानों पर टायर जलाए गए और रास्ता रोको आंदोलन किया गया, जिससे दोनों जिलों में तनावपूर्ण स्थिति बन गई।

जालना-जलगांव महामार्ग पर टायर जलाए

जालना जिले में मराठा समाज के कार्यकर्ताओं ने आधी रात को जालना-जलगांव महामार्ग पर केदारखेड़ा के पास टायर जलाकर सरकार के खिलाफ विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि मनोज जरांगे पाटिल की तबीयत लगातार बिगड़ने के बावजूद सरकार आंदोलन की अनदेखी कर रही है। जरांगे के समर्थन में मराठा समाज ने गुरुवार को जालना जिला बंद का आह्वान किया है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से मांग की है कि वह जल्द से जल्द जरांगे पाटिल की मांगों पर समाधान निकाले।

Jalna, Maharashtra: Maratha protesters blocked the Dhule-Solapur National Highway at Wadigodri in support of Maratha reservation activist Manoj Jarange Patil’s indefinite hunger strike. Heavy police deployment was made at the site pic.twitter.com/OdyoZFdCbT
— IANS (@ians_india) September 2, 2026

बीड में मराठा समाज ने किया रास्ता रोको आंदोलन

दूसरी ओर बीड में भी मराठा समाज के कार्यकर्ता आक्रामक मोड़ में नजर आए। बीड-जालना महामार्ग पर टायर जलाकर रास्ता रोको आंदोलन किया गया। प्रदर्शनकारी ‘एक मराठा, लाख मराठा’ के नारे लगा रहे थे और सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी कर रहे थे। पुलिस की मध्यस्थता के बाद प्रदर्शनकारियों ने सड़क से टायर हटाए और रास्ता रोको आंदोलन समाप्त किया। हालांकि, इस दौरान इलाके में तनाव का माहौल बना रहा।

अधिकारी मिलने क्यों नहीं पहुंचे?

मराठा समाज के कार्यकर्ताओं ने इस बात पर भी नाराजगी जताई कि मनोज जरांगे से मुलाकात के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को अंतरवाली सराटी भेजे जाने की बात कही गई थी, लेकिन कथित तौर पर प्रतिनिधिमंडल उनसे मिलने नहीं पहुंचा। इसी को लेकर मराठा समाज में रोष बढ़ गया।

मराठा समाज के प्रदर्शनकारियों ने सरकार से की ये मांग

प्रदर्शनकारियों ने महाराष्ट्र सरकार से तत्काल हस्तक्षेप कर मनोज जरांगे की मांगों पर फैसला लेने और उनकी बिगड़ती तबीयत को देखते हुए आंदोलन का समाधान निकालने की मांग की है।

मनोज जरांगे की शुगर 94 से 66, फिर 80 पहुंची, बोले- आखिर ऐसा कैसे हुआ? फिर डॉक्टरों ने समझाया पूरा मामला

Tue, 01 Sep 2026 14:16:48 +0530

Manoj Jarange Blood Sugar Readings: मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे के आमरण अनशन का मंगलवार को चौथा दिन है। लगातार अनशन के बीच डॉक्टरों की टीम उनकी सेहत की नियमित जांच कर रही है।

इसी दौरान ब्लड शुगर लेवल की अलग-अलग रीडिंग सामने आने के बाद जरांगे ने इसकी जांच और स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। जरांगे के अनुसार, अनशन शुरू होने से पहले उनका ब्लड शुगर लेवल 94 था, जो दूसरे दिन घटकर 66 तक पहुंच गया। इसके बाद हुई जांच में शुगर लेवल 72 और फिर 80 दर्ज किया गया।

रीडिंग में इस तरह बदलाव आने पर जरांगे ने सवाल उठाया कि यदि शुगर 66 तक गिर गई थी, तो बाद में यह 72 और 80 तक कैसे पहुंची। उन्होंने कहा कि उन्हें डॉक्टरों पर सीधे तौर पर कोई संदेह नहीं है, लेकिन पूरे मामले में किसी तरह का भ्रम नहीं रहना चाहिए और जांच पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए।

आंदोलन स्थल पर आधुनिक मशीन से जांच की मांग

जरांगे ने कहा कि उनकी सेहत और ब्लड शुगर को लेकर यदि किसी को कोई संदेह है, तो आंदोलन स्थल पर ही आधुनिक मशीनें उपलब्ध कराकर जांच की जानी चाहिए। उन्होंने मेडिकल टीम से तत्काल आधुनिक उपकरण लाकर जांच करने और स्थिति का पूरी तरह 'सोक्षमोक्ष' करने की मांग की।

ब्लड शुगर में बदलाव को लेकर उन्होंने यह सवाल भी उठाया कि कहीं इसके पीछे सरकार का कोई षडयंत्र तो नहीं है। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका डॉक्टरों पर सीधा आरोप या संदेह नहीं है। उनका कहना है कि मौजूदा परिस्थितियों में हर पहलू साफ होना जरूरी है।

जरांगे ने कहा कि उनका आमरण अनशन मराठा समाज की मांगों को लेकर जारी है और वह अपनी मांगों से पीछे हटने वाले नहीं हैं। लगातार अनशन के कारण उनकी स्वास्थ्य स्थिति पर मेडिकल टीम की निगरानी बनी हुई है और नियमित जांच की जा रही है।

डॉक्टरों ने बताया रीडिंग में अंतर सामान्य

मनोज जरांगे की शंका सामने आने के बाद उनकी मेडिकल जांच कर रही टीम ने ब्लड शुगर की अलग-अलग रीडिंग को लेकर स्पष्टीकरण दिया। डॉक्टरों के अनुसार, अलग-अलग समय पर ब्लड शुगर की जांच करने पर रीडिंग में कुछ अंतर आना सामान्य हो सकता है।

थोड़े अंतराल में शुगर लेवल का ऊपर-नीचे होना अपने आप में किसी असामान्य स्थिति का संकेत नहीं माना जा सकता। मेडिकल टीम ने जरांगे के साथ इस मुद्दे पर चर्चा कर उनकी शंकाओं का समाधान किया। डॉक्टरों ने बताया कि जांच के समय, शरीर की स्थिति और अन्य परिस्थितियों के अनुसार ब्लड शुगर की रीडिंग में बदलाव हो सकता है।

टीम ने स्पष्ट किया कि 66 से 72 और फिर 80 तक रीडिंग में बदलाव को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। फिलहाल डॉक्टर लगातार उनकी सेहत पर नजर रख रहे हैं और आवश्यक मेडिकल जांच की जा रही है।

गुरिल्ला रणनीति से मुंबई घेरेंगे मराठा! मनोज जरांगे ने दिया 12 सितंबर का अल्टीमेटम, फडणवीस सरकार की बढ़ी टेंशन

Mon, 31 Aug 2026 16:46:27 +0530

Manoj Jarange Mumbai March Guerrilla Strategy: मराठा आरक्षण की मांग को लेकर एक बार फिर महाराष्ट्र की सियासत में गर्माहट आ गई है। जालना जिले के अंतरवाली सराटी गांव में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा और कड़ा कर दिया है। भूख हड़ताल के तीसरे दिन जरांगे ने मराठा समुदाय के लोगों से एक बड़ी अपील की है।

उन्होंने कहा कि यदि महाराष्ट्र सरकार 12 सितंबर तक उनकी सभी मांगें पूरी नहीं करती है, तो समुदाय के लोग 'गुरिल्ला रणनीति' अपनाते हुए चुपचाप मुंबई की ओर बढ़ना शुरू कर दें।

मनोज जरांगे ने बिना झंडे और शोर-शराबे के मुंबई पहुंचने कहा

मनोज जरांगे ने प्रदर्शन स्थल पर समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि वे सीधे आजाद मैदान न जाएं और मुंबई में पहुंचने की जानकारी किसी को न होने दें। जरांगे ने कहा कि 12 तारीख तक मुंबई पहुंचें। सीधे आजाद मैदान मत जाएं। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मराठा मुंबई पहुंच गए हैं। अगले 12 दिन यह सिलसिला जारी रखें और अपने रिश्तेदारों या दोस्तों के यहां ठहरें।

आगजनी या हिंसा से दूर रहने की हिदायत

मनोज जरांगे ने यह भी कहा कि यदि पुलिस कार्रवाई कर उन्हें हिरासत में लेती है तो घबराने की जरूरत नहीं है। पुलिस थाने में ही रहें, वहीं रहने की व्यवस्था हो जाएगी। किस-किस व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है, इसकी जानकारी बाद में ली जाएगी। जरांगे ने प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने और आगजनी या हिंसा से दूर रहने की भी हिदायत दी है।

अनशन नहीं छोड़ूंगा, मुंबई जरूर आऊंगा

मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने स्पष्ट किया कि वे अपनी मांगों को लेकर आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि किसी भी परिस्थिति में आमरण अनशन समाप्त नहीं करेंगे और आगे मुंबई पहुंचेंगे। जब सभी मराठा समर्थक मुंबई के अलग-अलग हिस्सों में ठहर जाएंगे, तब आजाद मैदान, किसी अन्य मैदान या मुख्यमंत्री के सरकारी आवास ‘वर्षा’ बंगले के पास कहां एकत्र होना है, इसकी सूचना वे स्वयं देंगे। सूचना मिलते ही सभी को निर्धारित स्थान पर पहुंचने का निर्देश दिया जाएगा।

मनोज जरांगे का शुगल लेवल घटा

भूख हड़ताल के दूसरे दिन अनशन स्थल पर वडीगोद्री प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी डॉ. शुभम राठोड़ और उनकी टीम ने मनोज जरांगे की स्वास्थ्य जांच की। जांच में उनका शुगर स्तर कम पाया गया। डॉक्टरों ने उन्हें सलाइन चढ़ाने की सलाह दी, लेकिन जरांगे ने उपचार लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद दोपहर और शाम को जांच के लिए पहुंची मेडिकल टीम को भी उन्होंने वापस भेज दिया। डॉक्टरों के अनुसार फिलहाल उनका ब्लड प्रेशर, नाड़ी की गति और ऑक्सीजन स्तर स्थिर है।

अंतरवाली में मनोज जरांगे के समर्थन में उमड़ा जनसैलाब

मनोज जरांगे के अनशन के समर्थन में जालना जिले के अंतरवाली सराटी में मराठा समाज के लोगों की भीड़ लगातार बढ़ रही है। जालना के सांसद डॉ. कल्याण काले ने जरांगे से मुलाकात कर अपना समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार क्या कहते हैं, यह उनका विषय है, लेकिन उनका समर्थन जरांगे के साथ है।

इसके अलावा शरद पवार की पार्टी के नेता और बीड विधायक संदीप क्षीरसागर ने भी मनोज जरांगे से मुलाकात की। वहीं, यशवंत संघर्ष सेना ने वडीगोद्री से अंतरवाली तक पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ रैली निकालकर जरांगे को समर्थन दिया। संगठन की ओर से उन्हें पारंपरिक लाठी और घोंगड़ी भेंट की गई।

परभणी में मराठा प्रदर्शनकारी हिरासत में

परभणी में शिवसेना के किसान सम्मेलन को रद्द करने की मांग को लेकर सकल मराठा समाज की ओर से छत्रपति शिवाजी महाराज प्रतिमा परिसर में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी की, जिसके चलते कुछ समय के लिए तनाव की स्थिति पैदा हो गई। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया।

12 सितंबर को तय होगी मराठा आंदोलन की अगली दिशा

मनोज जरांगे ने महाराष्ट्र की महायुति सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केवल चर्चा करने से कोई फायदा नहीं है। उनका आरोप है कि सरकार वास्तव में मराठा आरक्षण का समाधान नहीं करना चाहती। उन्होंने कहा कि 12 सितंबर को राज्यव्यापी बैठक आयोजित कर आंदोलन की अगली दिशा तय की जाएगी।

मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने कहा कि सभी 12 सितंबर की तैयारी में जुट गए हैं। मराठाओं के साथ और कितने दिन अन्याय किया जाएगा? मैं मैदान में उतरकर लड़ रहा हूं। अब आर-पार की लड़ाई होगी।

मनोज जरांगे के अनशन को अभिजीत दीपके ने दिया खुला समर्थन, सरकार को दी जंतर-मंतर से भी बड़े आंदोलन की चेतावनी

Sun, 30 Aug 2026 22:42:33 +0530

Manoj Jarange Hunger Strike Abhijit Dipke Support: मराठा आरक्षण के मुद्दे को लेकर महाराष्ट्र का राजनीतिक और सामाजिक माहौल एक बार फिर पूरी तरह से गर्मा गया है। मराठा आंदोलन के प्रमुख चेहरा बन चुके मनोज जरांगे पाटिल ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एक बार फिर भूख हड़ताल शुरू कर दिया है और इस बार उन्होंने साफ कर दिया है कि जब तक मांगें पूरी नहीं होतीं, वे अपना आंदोलन वापस नहीं लेंगे।

इस बीच, आंदोलन को एक नया और बड़ा समर्थन मिला है। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रमुख अभिजीत दीपके ने मनोज जरांगे पाटिल के इस आमरण अनशन को अपना खुला समर्थन घोषित कर दिया है और सरकार की नीतियों पर जमकर निशाना साधा है।

सरकार नागरिकों को मजबूर न करे

अभिजीत दीपके ने सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए पूछा कि आखिर मनोज जरांगे पाटिल जैसे व्यक्ति को बार-बार आंदोलन की राह पर क्यों जाना पड़ रहा है? उन्होंने कहा कि जब भी कोई व्यक्ति आंदोलन का रास्ता चुनता है, तो वह उसके सामने बचा हुआ सबसे आखिरी विकल्प होता है। सरकार खुद देश के आम नागरिकों को आंदोलन की राह पर धकेल रही है और उन्हें इसके लिए मजबूर कर रही है।

दिपके ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए सीधा सवाल किया, अगर सरकार ने समाज के बच्चों को अच्छी शिक्षा दी होती और रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराए होते, तो क्या मनोज जरांगे पाटिल को इस तरह आंदोलन की शरण में जाना पड़ता? उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मराठा समाज के छात्रों को समय पर उचित शिक्षा और रोजगार के साधन न मिल पाना पूरी तरह से सरकार की नाकामी और विफलता का प्रमाण है।

जरांगे सर के साथ ऐसा न करे सरकार

अभिजीत दीपके ने सरकार को चेतावनी भरे लहजे में नसीहत दी कि वह इस संवेदनशील मुद्दे को हल्के में न ले और तुरंत मनोज जरांगे पाटिल के साथ बैठकर चर्चा करे और इसका कोई सम्मानजनक समाधान निकाले। उन्होंने दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए अपने पिछले आंदोलन का उदाहरण देते हुए सरकार को सचेत किया।

दिपके ने कहा, जंतर-मंतर पर हमारे आंदोलन के दौरान सरकार ने आंदोलनकारियों को पूरे 35 दिनों तक सड़क पर बिठाए रखा था। सरकार 31 दिनों के बीत जाने के बाद पहली बार हमसे बातचीत करने के लिए आगे आई थी। लेकिन सरकार को मनोज जरांगे सर के साथ ऐसा व्यवहार दोहराने की भूल बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। उनके साथ तुरंत बैठें, सकारात्मक चर्चा करें और इस समस्या का तुरंत कोई तोड़ निकालें।

जरांगे कुछ गलत नहीं मांग रहे, जल्द करूंगा मुलाकात

मनोज जरांगे पाटिल की मांगों को पूरी तरह उचित ठहराते हुए अभिजीत दीपके ने कहा कि जरांगे पाटिल कोई नाजायज या गलत मांग नहीं कर रहे हैं। वे केवल मराठा समाज के बच्चों के लिए उनके हक की शिक्षा और रोजगार का अधिकार ही मांग रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने घोषणा की कि वे बहुत जल्द व्यक्तिगत रूप से मनोज जरांगे पाटिल से मुलाकात करने के लिए उनके आंदोलन स्थल पर जाएंगे।

बॉम्बे हाई कोर्ट परीक्षा पर मिली जीत

दीपके ने इस दौरान एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करते हुए बताया कि बॉम्बे हाई कोर्ट की टाइपिंग परीक्षा से जुड़ी उनकी मांग को तो सरकार ने स्वीकार कर लिया है। लेकिन, आंदोलन के दौरान छात्रों पर दर्ज किए गए मुकदमों और कानूनी मामलों को वापस लेने की मांग अभी भी पूरी नहीं हुई है और वह लंबित पड़ी हुई है।

उन्होंने सरकार को स्पष्ट शब्दों में चेताया कि यदि सरकार ने इस लंबित मांग पर जल्द ही कोई ठोस फैसला नहीं लिया, तो वे दोबारा सड़क पर उतरेंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि यह नया आंदोलन दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए आंदोलन से भी कहीं अधिक विशाल और उग्र होगा।

मनोज जरांगे के समर्थन में सड़कों पर उतरा मराठा समाज, धुले-सोलापुर हाईवे जाम; एक मराठा, लाख मराठा के लगे नारे

Sat, 29 Aug 2026 18:33:43 +0530

Maratha Reservation Agitation Dhule Solapur Highway Jam: मराठा आरक्षण की विभिन्न मांगों के तत्काल क्रियान्वयन की मांग को लेकर आंदोलनकारी नेता मनोज जरांगे पाटिल ने शनिवार से जालना के अंतरवाली सराटी में अपने 11वें आमरण अनशन की शुरुआत कर दी है। जरांगे के आंदोलन के समर्थन में राज्यभर से मराठा समाज के लोग अंतरवाली सराटी पहुंच रहे हैं।

धुले-सोलापुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर रास्ता रोको आंदोलन

इसी बीच वडीगोद्री के पास प्रदर्शनकारियों ने धुले-सोलापुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर रास्ता रोको आंदोलन कर यातायात बाधित कर दिया। मनोज जरांगे के समर्थन में इकट्ठा हुए प्रदर्शनकारियों ने वडीगोद्री फाटे के पास अचानक हाईवे पर रास्ता रोको आंदोलन किया।

प्रदर्शनकारियों ने लगाए नारे- आरक्षण हमारा हक है

कई प्रदर्शनकारी सड़क पर बैठ गए और कुछ ने सड़क पर लेटकर ‘एक मराठा, लाख मराठा’ तथा ‘आरक्षण हमारा हक है’ जैसे नारे लगाए। अचानक हुए प्रदर्शन के कारण धुले-सोलापुर हाईवे के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। बड़ी संख्या में वाहन फंसने से यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।

सरपंच और पुलिस की मध्यस्थता से खुला रास्ता

धुले-सोलापुर हाईवे पर जाम की सूचना मिलते ही अंतरवाली सराटी के सरपंच पांडुरंग तारख और गोंदी पुलिस थाने के अधिकारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर यात्रियों की परेशानी को देखते हुए शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने की अपील की। पुलिस और सरपंच की मध्यस्थता के बाद प्रदर्शनकारियों ने हाईवे खाली कर दिया। इसके बाद बाधित यातायात धीरे-धीरे सामान्य हो गया।

मनोज जरांगे के समर्थन में कोल्हापुर में भी हुआ प्रदर्शन

मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल के आंदोलन के समर्थन में सकल मराठा समाज के सैकड़ों सदस्य कोल्हापुर के ऐतिहासिक दशहरा चौक पर इकट्ठा हुए और सरकार के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया। उन्होंने कोल्हापुर गजट को तुरंत लागू करने और मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की मांग की।

Kolhapur, Maharashtra: In support of Maratha reservation activist Manoj Jarange Patil’s agitation, hundreds of members of the Sakal Maratha Samaj gathered at the historic Dasara Chowk in Kolhapur and took an aggressive stance against the government. They demanded the immediate… pic.twitter.com/R84W5eJTfw
— IANS (@ians_india) August 29, 2026

अंतरवाली सराटी में पुलिस बढ़ाई सुरक्षा

मनोज जरांगे के अनशन को देखते हुए जालना जिले के अंतरवाली सराटी और वडीगोद्री क्षेत्र में बड़ी संख्या में मराठा कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जालना पुलिस ने अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया है। इसके अलावा राज्य रिजर्व पुलिस बल और दंगा नियंत्रण दलों को भी तैयार रखा गया है।

मराठा आरक्षण के लिए फिर अनशन पर बैठे मनोज जरांगे पाटिल; पुलिस ने थमाया नोटिस, रखीं ये 10 बड़ी शर्तें

Sat, 29 Aug 2026 15:17:38 +0530

Manoj Jarange Patil Hunger Strike Maratha Reservation: जालना के अंतरवाली सराटी में एक बार फिर मराठा आरक्षण की मांग को लेकर हलचल तेज हो गई है। सामाजिक कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल ने शनिवार से अपना अनिश्चितकालीन आमरण अनशन फिर से शुरू कर दिया है।

जरांगे का मानना है कि मराठा समुदाय का तीन साल का लंबा संघर्ष अब अपनी जीत के करीब पहुंच चुका है। उन्होंने पूरे महाराष्ट्र के मराठा समुदाय से अपने घरों से बाहर निकलने, अनशन स्थल पर जुटने और इस साझा मकसद के लिए एकजुट रहने की अपील की है।

बीएनएसएस धारा 168 के तहत नोटिस

आंदोलन शुरू होने से पहले ही जालना पुलिस भी पूरी तरह मुस्तैद दिखाई दी। पुलिस ने मनोज जरांगे पाटिल को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 168 के तहत एक नोटिस जारी किया है। इस नोटिस के जरिए अनशन के लिए 10 बेहद सख्त शर्तें लागू की गई हैं।

पुलिस ने साफ किया है कि यदि अनशन के दौरान कानून-व्यवस्था बिगड़ती है, तो इस नोटिस को अदालत में कानूनी सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा और आयोजकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस प्रशासन द्वारा लगाई गईं वे 10 सख्त शर्तें

कानून-व्यवस्था: आंदोलन के दौरान किसी भी हाल में कानून-व्यवस्था नहीं बिगड़नी चाहिए।
ट्रैफिक जाम पर रोक: अनशन की वजह से सड़कों पर ट्रैफिक जाम नहीं लगना चाहिए।
पार्किंग व स्वयंसेवक: वाहनों की पार्किंग केवल तय जगहों पर ही होगी। इसके लिए आयोजकों को स्वयंसेवक नियुक्त करने होंगे और उनके नाम व मोबाइल नंबर पुलिस को देने होंगे।
ध्वनि प्रदूषण: ध्वनि प्रदूषण से जुड़े नियमों का पूरी तरह से और कड़ाई से पालन करना होगा।
प्रशासनिक निर्देश: पुलिस और प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले सभी दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
बदलाव की पूर्व सूचना: यदि अनशन की रूपरेखा या तरीके में कोई भी बदलाव होता है, तो इसकी जानकारी पहले पुलिस को देनी होगी।
जमावबंदी का पालन: जालना जिलाधिकारी द्वारा लागू जमावबंदी और हथियारबंदी के आदेशों का पूरी तरह से पालन करना होगा।
बिजली की वैकल्पिक व्यवस्था: अनशन स्थल पर ब्लैकआउट न हो, इसके लिए आयोजकों को खुद जनरेटर की व्यवस्था करनी होगी।
सामाजिक सौहार्द: आंदोलन के दौरान किसी भी जाति, धर्म या समाज की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए।
भड़काऊ भाषण पर रोक: मंच से कोई भी भड़काऊ या उकसाने वाला भाषण नहीं दिया जाएगा, ज्वलनशील पदार्थों के इस्तेमाल पर पाबंदी होगी और सुप्रीम कोर्ट व बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों का उल्लंघन नहीं किया जाएगा।

जरांगे का तीखा पलटवार

इस नोटिस पर मनोज जरांगे पाटिल ने भी लिखित में अपना कड़ा जवाब दर्ज कराया है। उन्होंने कहा कि उनका अनशन पूरी तरह से लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण है और आगे भी रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि असल में सरकार ही कानूनों का उल्लंघन करती है और पुलिस बल का इस्तेमाल करके मराठा समाज पर अत्याचार करती है।

जरांगे ने चेतावनी दी कि यदि आंदोलन के दौरान कोई भी अप्रिय घटना होती है, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी।

क्यों सुलगा है एक साल पुराना कुनबी सर्टिफिकेट का मुद्दा?

यह पूरा विवाद कुनबी प्रमाण पत्र दिए जाने की सुस्त प्रक्रिया को लेकर है। पिछले साल 29 अगस्त को मुंबई के आजाद मैदान में हुए बड़े आंदोलन के बाद सरकार ने हैदराबाद गजट प्रक्रिया को लागू करने का आश्वासन दिया था, जिसके बाद जरांगे ने आंदोलन वापस लिया था।

इस प्रक्रिया के तहत सरकार ने लगभग 58 लाख ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स की जांच की है, जिनमें लोगों की पहचान कुनबी, मराठा-कुनबी या कुनबी-मराठा के रूप में दर्ज है। मनोज जरांगे पाटिल का आरोप है कि सरकार इन रिकॉर्ड्स के मिलने के बावजूद प्रमाण पत्र जारी करने में टालमटोल कर रही है। उनका कहना है, मैं सिर्फ कुनबी रिकॉर्ड ढूंढने की बात नहीं कर रहा, बल्कि सीधे सर्टिफिकेट जारी करने की मांग कर रहा हूं।

सर्टिफिकेट पर सरकार का तर्क

सरकार का तर्क है कि केवल पुराना रिकॉर्ड मिलने से किसी वंशज को सीधे ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं दिया जा सकता। इसके लिए आवेदकों के वंशावली लिंक का सत्यापन जरूरी है, जिसे तहसीलदारों की समितियां देख रही हैं और इस काम की समय-सीमा को बढ़ाकर 30 जून, 2027 तक कर दिया गया है।

मनोज जरांगे इसी प्रशासनिक देरी से बेहद नाखुश हैं और सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए एक बार फिर आर-पार की लड़ाई के मूड में अनशन पर बैठ गए हैं।

अब नहीं चलेगी तारीख पर तारीख; मराठा आरक्षण पर सरकार को मनोज जरांगे की आखिरी चेतावनी, नहीं टलेगा आंदोलन

Tue, 25 Aug 2026 14:04:53 +0530

Manoj Jarange Warns Government: मराठा आरक्षण की मांग को लेकर 29 अगस्त से शुरू होने वाले निर्णायक आंदोलन से पहले मराठा आंदोलनकारी मनोज जरांगे पाटिल ने राज्य सरकार को दो टूक चेतावनी दी है।

उन्होंने कहा कि अब मराठा समाज को मीठी बातें करके गुमराह करने के दिन खत्म हो गए हैं। सरकार 28 अगस्त तक अपना रुख स्पष्ट करे. 29 अगस्त का आंदोलन अब टलने वाला नहीं है। इस अंतिम लड़ाई में या तो मराठा समाज 100 प्रतिशत जीतेगा या मैं अनशन करके अपनी जान दे दूंगा।

अब सिर्फ बातचीत से नहीं चलेगा काम

राज्य सरकार का प्रतिनिधिमंडल अंतरवाली सराटी में मनोज जरांगे पाटिल से मुलाकात करने पहुंचने वाला था। इससे पहले मीडिया से बातचीत में जरांगे ने सरकार की कार्यशैली पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बार-बार प्रतिनिधिमंडल भेजकर आंदोलन को शांत करने की कोशिश पर नाराजगी जताई।

जरांगे ने कहा कि सरकार के प्रतिनिधि आएंगे तो उनकी बात जरूर सुनी जाएगी, लेकिन हर बार चर्चा के नाम पर समय मांगना अब मराठा समाज को मंजूर नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर समाज को कितने दिनों तक आश्वासनों के भरोसे रखा जाएगा। जरांगे ने स्पष्ट किया कि अब बातचीत के बजाय मराठा आरक्षण के मुद्दे पर ठोस निर्णय चाहिए।

प्रतिनिधिमंडल आएगा तो बात सुनेंगे

मनोज जरांगे पाटिल ने कहा कि राज्य सरकार का प्रतिनिधिमंडल उनसे मिलने आता है तो वे उसकी बात सुनने के लिए तैयार हैं, लेकिन अब केवल बातचीत और आश्वासनों के सहारे मराठा समाज को गुमराह नहीं किया जा सकता। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर समाज को और कितने दिनों तक इंतजार कराया जाएगा।

जरांगे ने स्पष्ट किया कि हर बार चर्चा के नाम पर समय मांगने की रणनीति अब स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि मराठा समाज लंबे समय से अपनी मांग को लेकर संघर्ष कर रहा है और सरकार को अब इस मुद्दे पर ठोस एवं स्पष्ट निर्णय लेना चाहिए।

सिर्फ आश्वासन देकर आंदोलन को टालने की कोशिश सफल नहीं होगी। पिछले 3 वर्षों में आई सरकारों के हर आश्वासन का मराठा समाज ने सम्मान किया लेकिन अब अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

ऐसा छिछोरापन गली के नेता भी नहीं करते.. राहुल गांधी पर भड़के देवेंद्र फडणवीस, बोले- वो देश से माफी मांगे

Fri, 14 Aug 2026 18:09:24 +0530

Devendra Fadnavis Slams Rahul Gandhi: महाराष्ट्र की राजनीति में जुबानी जंग अपने चरम पर है। जालना में एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और संदीप दीक्षित पर तीखा हमला बोला है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की महिला राष्ट्रप्रमुख के खिलाफ की गई टिप्पणियों से नाराज फडणवीस ने इसे छिछोरापन करार दिया और कहा कि सार्वजनिक जीवन में इस तरह की भाषा का स्तर गिरना चिंताजनक है।

गली के नेताओं जैसा आचरण

शुक्रवार को जालना में रेशम कोष बाजार के लोकार्पण के बाद मीडिया से बात करते हुए फडणवीस काफी आक्रामक नजर आए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और संदीप दीक्षित ने जिस तरह की बातें देश के प्रधानमंत्री और एक विदेशी महिला नेता के बारे में की हैं, वह बेहद निचले स्तर की राजनीति है।

फडणवीस ने तंज कसते हुए कहा, ऐसा छिछोरापन तो गली के नेता भी नहीं करते। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में मांग की कि इस अशोभनीय टिप्पणी के लिए राहुल गांधी और संदीप दीक्षित को पूरे राष्ट्र से माफी मांगनी चाहिए।

शिवसेना विवाद पर लोकन्यायालय का हवाला

राहुल गांधी पर हमले के साथ-साथ फडणवीस ने महाराष्ट्र की आंतरिक राजनीति और शिवसेना के असली हकदार को लेकर भी बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि 2024 के चुनावों के परिणामों ने यह साबित कर दिया है कि जनता की अदालत में एकनाथ शिंदे की शिवसेना ही असली शिवसेना है। उन्होंने विश्वास जताया कि अब जब यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में है, तो वहां से भी शिंदे गुट के पक्ष में ही फैसला आएगा।

चाकण और शरद पवार पर स्पष्टीकरण

हाल ही में पुणे के चाकण इंडस्ट्रियल एरिया को लेकर शरद पवार द्वारा उठाए गए सवालों पर भी फडणवीस ने अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा कि शरद पवार एक वरिष्ठ नेता हैं और वे राज्य के हित के बारे में सोचते हैं, इसलिए उन तक गलत जानकारी न पहुंचे, इस उद्देश्य से उन्होंने तथ्यों के साथ पवार को जवाब दिया है।

फडणवीस ने स्वीकार किया कि चाकण में विभिन्न सरकारी प्रणालियों के बीच समन्वय की कमी है, जिसे सुधारने के लिए जिलाधिकारी को समन्वयक नियुक्त किया गया है।

जाति जनगणना को बताया ऐतिहासिक

केंद्र सरकार द्वारा जाति आधारित जनगणना कराने के फैसले का स्वागत करते हुए फडणवीस ने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि यह मांग कई वर्षों से लंबित थी, जिसे प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने स्वीकार किया है। इसकी प्रक्रिया पूरी योजना के साथ विभिन्न चरणों में लागू की जाएगी।

कुल मिलाकर, देवेंद्र फडणवीस का यह संबोधन न केवल विपक्षी नेताओं पर हमला था, बल्कि आगामी राजनीतिक दिशा और सरकार की प्राथमिकताओं को भी स्पष्ट करने वाला रहा।

जालना में बड़ी वारदात की फिराक में थे बदमाश? 22 तलवारों और 15 खंजर समेत 44 अवैध हथियारों का जखीरा जब्त

Tue, 11 Aug 2026 16:24:45 +0530

Illegal Weapons Seized In Jalna: महाराष्ट्र के जालना शहर में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। चंदनझिरा पुलिस स्टेशन की टीम ने सुंदरनगर इलाके में एक गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए अवैध घातक हथियारों का एक बड़ा जखीरा बरामद किया है। अजमेर से तस्करी कर जालना लाए गए इन हथियारों को शहर में बेचे जाने की योजना थी, लेकिन पुलिस की तत्परता ने एक संभावित बड़ी वारदात या आपराधिक गतिविधि के मंसूबों पर पानी फेर दिया।

कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान मिली बड़ी कामयाबी

मामले की जानकारी देते हुए जालना के सब-डिविजनल पुलिस ऑफिसर (SDPO) अनंत कुलकर्णी ने बताया कि यह पूरी कार्रवाई जालना जिले के पुलिस अधीक्षक तेघबीर सिंह संधू के निर्देशों पर चलाए जा रहे विशेष कॉम्बिंग ऑपरेशन के तहत की गई है।

ऑपरेशन के दौरान चंदनझिरा पुलिस स्टेशन के प्रभारी को अपने विश्वसनीय गुप्त सूत्रों से जानकारी मिली थी कि दो आरोपी इमरान और शेख मजीद अजमेर से ट्रैवल बस के जरिए हथियारों की एक बड़ी खेप मंगा चुके हैं और वे इसे सुंदरनगर क्षेत्र में बेचने की फिराक में ग्राहक की तलाश कर रहे हैं।

#WATCH | Jalna, Maharashtra: Sub-Divisional Police Officer (Jalna) Anant Kulkarni says, “...Preliminary information indicates that these weapons were brought from Ajmer. They had been procured for sale. The arrested accused has a criminal history, and efforts are underway to… https://t.co/u9zcdClfoT pic.twitter.com/1HgUK1snIr
— ANI (@ANI) August 11, 2026

छापेमारी में बरामद हुए 41 घातक हथियार

सूचना मिलते ही जालना पुलिस की विशेष टीम ने सुंदरनगर क्षेत्र में जाल बिछाकर छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने संदिग्ध आरोपी शेख मजीद को रंगे हाथों पकड़ लिया। उसके कब्जे से कुल 41 अवैध और बेहद खतरनाक हथियार बरामद किए गए।

ये हथियार जब्त किए गए

22 धारदार तलवारें
15 खतरनाक खंजर
4 बड़े चाकू
3 अन्य हथियार

पुलिस के अनुसार बरामद किए गए इन हथियारों की कुल बाजार कीमत लगभग 1 लाख 34 हजार रुपये आंकी गई है।

#Jalna: जालना शहरातील सुंदरनगर परिसरात चंदनझिरा पोलिसांची कारवाई

या कारवाईत अजमेरहून विक्रीसाठी आणलेला ४१ घातक शस्त्रांचा साठा जप्त

यामध्ये २२ तलवारी, १५ खंजीर आणि ४ चॉपरचा समावेश असून, एका संशयिताला अटक करण्यात आली.@sp_jalna pic.twitter.com/YPxDxEMojO
— AIR News Mumbai, आकाशवाणी मुंबई (@airnews_mumbai) August 10, 2026

आरोपी का पुराना आपराधिक इतिहास

जालना के सब-डिविजनल पुलिस ऑफिसर (SDPO) अनंत कुलकर्णी ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपी शेख मजीद के खिलाफ पहले से ही जालना शहर और चंदनझिरा पुलिस स्टेशन में कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, वह इलाके का एक पुराना और शातिर बदमाश है।

फिलहाल, मामले का दूसरा मुख्य आरोपी इमरान पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस की टीम उसे गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी कर रही है। पुलिस अधिकारी अनंत कुलकर्णी ने बताया कि आरोपी से पूछताछ के दौरान यह भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि अवैध हथियारों की यह सप्लाई किसे की जानी थी और इसके पीछे कोई बड़ा आपराधिक नेटवर्क तो शामिल नहीं है।

बिना चुनाव कैसे बने प्रदेशाध्यक्ष? NCP में आंतरिक कलह; सुनील तटकरे की नियुक्ति के खिलाफ EC में शिकायत

Tue, 11 Aug 2026 13:54:52 +0530

NCP Ajit Pawar Faction Conflict Sunil Tatkare EC Complaint: पूर्व उपमुख्यमंत्री और दिवंगत अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) में गुटबाजी और अंदरूनी कलह एक बार फिर खुलकर सामने आ गई है। पार्टी के संविधान और लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया को दरकिनार कर सुनील तटकरे को महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष नियुक्त किए जाने के विरोध में सीधे भारतीय चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई गई है।

जालना जिले के परतुर-मंठा विधानसभा क्षेत्र के पार्टी अध्यक्ष भाऊसाहेब गोरे ने यह शिकायत दर्ज कराई है, जिससे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में हड़कंप मच गया है।

बिना चुनाव एकतरफा तरीके से हुई थी तटकरे की नियुक्ति

चुनाव आयोग को भेजी गई अपनी शिकायत में भाऊसाहेब गोरे ने आरोप लगाया है कि 3 जुलाई 2023 को सुनील तटकरे को महाराष्ट्र एनसीपी का प्रदेशाध्यक्ष बनाने की घोषणा पूरी तरह से एकतरफा थी।

उन्होंने दावा किया कि पार्टी के संविधान के अनुसार, राज्य समिति के सदस्यों द्वारा पारदर्शी एवं लोकतांत्रिक तरीके से संगठनात्मक चुनाव प्रक्रिया के जरिए अध्यक्ष का चयन किया जाना अनिवार्य है। शिकायतकर्ता का तर्क है कि तटकरे की नियुक्ति के समय इस प्रक्रिया को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया था।

3 साल का कार्यकाल समाप्त, पद पर बने रहने पर उठाए सवाल

शिकायत में सुनील तटकरे के कार्यकाल की वैधता पर भी गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं। गोरे के अनुसार, पार्टी के संविधान के तहत प्रदेशाध्यक्ष का सामान्य कार्यकाल तीन साल का होता है, जो जुलाई 2026 में समाप्त हो चुका है।

उन्होंने सवाल उठाया कि जब कार्यकाल पूरा हो चुका है और नई संगठनात्मक चुनाव प्रक्रिया भी शुरू नहीं हुई है, तो सुनील तटकरे किस आधार पर अब भी प्रदेशाध्यक्ष के पद पर आसीन हैं? गोरे ने निर्वाचन आयोग से मामले की निष्पक्ष जांच कर उचित दंडात्मक कार्रवाई करने की मांग की है।

प्रशांत किशोर की मुलाकात के बाद और बढ़ा आंतरिक तनाव

राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह विवाद केवल एक पद तक सीमित नहीं है, बल्कि पार्टी के भीतर गहराते सत्ता संघर्ष का नतीजा है। हाल ही में चर्चित राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर की उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार और सांसद पार्थ पवार से मुलाकात की खबरों के बाद पार्टी के भीतर संगठनात्मक बदलावों को लेकर खींचतान तेज हो गई है। अब सभी की निगाहें चुनाव आयोग के अगले कदम पर टिकी हैं।

29 अगस्त को महाराष्ट्र में फिर होगा बड़ा आंदोलन? मराठा आरक्षण को लेकर जालना से निकले मनोज जरांगे की चेतावनी

Sat, 08 Aug 2026 11:19:51 +0530

Manoj Jarange Tour For Maratha Reservation: मराठा आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन का नेतृत्व कर रहे मनोज जरांगे पाटिल ने एक बार फिर राज्यव्यापी दौरे की शुरुआत की। 29 अगस्त को प्रस्तावित राज्यव्यापी आंदोलन की पृष्ठभूमि में उन्होंने जालना जिले के अंतरवाली सराटी गांव से अपने पश्चिम महाराष्ट्र दौरे का शुभारंभ किया। यह दौरा 12 अगस्त तक चलेगा, जिसके दौरान वे विभिन्न जिलों में समाज के लोगों से संवाद करेंगे। दौरे पर रवाना होने से पहले मीडिया से बातचीत में जरांगे पाटिल ने राज्य सरकार और सत्ताधारी नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए।

कुणबी रिकॉर्ड मिटाने की रची जा रही साजिश: जरांगे

मनोज जरांगे ने दावा किया कि मराठा समाज के कुणबी रिकॉर्ड को रद्द करने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने कहा, कुणबी रिकॉर्ड कम करने की बड़ी साजिश चल रही है। कल रात मुझे कुछ नए दस्तावेज मिले हैं। इनमें मराठा समाज को मिली कुणबी प्रविष्टियों को सीधे रद्द करने का पत्र जारी किए जाने का उल्लेख है। उनके इस दावे से मराठा आरक्षण आंदोलन में एक बार फिर राजनीतिक हलचल तेज होने की संभावना है।

मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने भाजपा, शिवसेना और एनसीपी के वरिष्ठ नेताओं पर भी निशाना साधा। जरांगे ने कहा कि इन दलों के बड़े नेता पैसे के दम पर अपने बच्चों को विदेश में पढ़ने भेज सकते हैं, लेकिन उन्हीं नेताओं के लिए काम करने वाले सामान्य कार्यकर्ता अपने बच्चों की स्कूल फीस तक नहीं भर पाते। गरीब अपने बच्चों को विदेश नहीं भेज सकते, इसलिए मैं कार्यकर्ताओं और गरीबों के बच्चों के भविष्य के लिए लड़ रहा हूं।

Dharashiv, Maharashtra: Maratha quota activist Manoj Jarange Patil strongly criticised Minister Chandrashekhar Bawankule over the Kunbi certificate cancellation issue, while making it clear that he has always maintained a positive stand towards Deputy Chief Minister Eknath… pic.twitter.com/s0YpKu2M0D
— IANS (@ians_india) August 7, 2026

किसी भी कीमत पर मराठा समाज का नुकसान नहीं होने दूंगा

समाज से एकजुट रहने की अपील करते हुए मनोज जरांगे पाटिल ने कहा कि जाति के उपकार कभी नहीं भूलने चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं किसी भी कीमत पर मराठा समाज का नुकसान नहीं होने दूंगा। पश्चिम महाराष्ट्र के साथ-साथ अब मराठवाड़ा और विदर्भ के सभी क्षेत्रों का भी दौरा करूंगा और समाज को संगठित करूंगा।

मराठा समाज के लिए किए गए फैसले नहीं बदलेंगे : सामंत

मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे पाटिल द्वारा कुणबी रिकॉर्ड रद्द करने की साजिश का आरोप लगाए जाने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने अपनी स्थिति स्पष्ट की है। उद्योग मंत्री उदय सामंत ने कहा कि मराठा समाज के हित में लिए गए सरकार के फैसले किसी भी परिस्थिति में बदले नहीं जाएंगे और कुणबी प्रमाणपत्र को लेकर फैली सभी गलतफहमियां दूर की जाएंगी।

मंत्री उदय सामंत ने कहा कि इस पूरे मामले पर उन्होंने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले से भी चर्चा की है। उन्होंने बताया कि वर्तमान विवाद केवल गलतफहमियों के कारण पैदा हुआ है। सरकार का मराठा समाज के लिए लिए गए निर्णयों को बदलने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो के जरिए जानबूझकर भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है।

उदय सामंत ने कहा कि मराठा समाज को 10 प्रतिशत आरक्षण और कुणबी प्रमाणपत्र को लेकर जो निर्णय लिए गए हैं, वे महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और तत्कालीन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में ही लिए गए थे।

ओबीसी समाज के साथ भी नहीं होगा अन्याय

उदय सामंत ने कहा कि सरकार मराठा समाज को न्याय देने के साथ-साथ ओबीसी समाज के हितों की भी पूरी रक्षा करेगी। यदि जरूरत पड़ी तो ओबीसी नेता लक्ष्मण हाके सहित सभी संबंधित पक्षों से सकारात्मक बातचीत की जाएगी। उन्होंने सभी राजनीतिक और सामाजिक नेताओं से जातीय तनाव बढ़ाने से बचने की अपील करते हुए कहा कि महाराष्ट्र की सामाजिक एकता बनी रहनी चाहिए। किसी भी जाति या धर्म के साथ अन्याय नहीं होने देना महायुति सरकार की स्पष्ट नीति है।

जालना पर मेहरबान हुए इंद्रदेव: 24 घंटे में 83.1 मिमी औसत बारिश, खरीफ फसलों को मिला नया जीवनदान!

Sun, 02 Aug 2026 19:51:56 +0530

Jalna Kharif Crop Relief: जालना जिले में हुई तेज वर्षा ने अन्नदाताओं और आम नागरिकों को बड़ी राहत दी है। गत 24 घंटों में सुबह 8 बजे तक जिले में औसतन 83.1 मिमी वर्षा दर्ज की गई। जिले के 50 में से 39 राजस्व मंडलों में 65 मिमी से अधिक बारिश होने से खरीफ फसलों को लाभमिला है। इंद्रदेव के प्रसन्न होने से नदियां, नाले व छोटे जलस्रोत फिर से बहने लगे हैं व जलाशयों का जलस्तर बढ़ने की संभावना है।

सबसे अधिक वर्षा भोकरदन तहसील में 107.9 मिमी दर्ज की गई। यही नहीं, जालना में 95 मिमी, मंठा में 86.9, परतूर में 80.9, जाफराबाद में 80.4, बदनापुर में 77.2, घनसावंगी में 71.9 व अंबड़ में 59.8 मिमी वर्षा रिकॉर्ड की गई।

जिले में अब तक औसत वार्षिक वर्षा का 61.6 फीसदी पानी बरस चुका है। यदि आगामी दिनों में भी इसी तरह वर्षा जारी रही, तो सिंचाई परियोजनाओं के जलाशयों में जलसंग्रह बढ़ेगा व सूखे की आशंका भी काफी हद तक समाप्त हो जाएगी।

तेज बारिश से 3 मकान हुए क्षतिग्रस्त

मौसम विभाग ने शनिवार को भी जिले में वर्षा की संभावना जताई है। लगातार तेज वर्षा के चलते बदनापुर तहसील के सागरवाड़ी गांव में स्वरूपचंद गुशिंगे का मकान क्षतिग्रस्त हो गया। मंठा तहसील के किरला गांव में 2 मकानों की दीवारें ढह गई।

प्रशासन ने नुकसान का पंचनामा शुरू कर दिया है। जिले में सबसे अधिक 155.5 मिमी वर्षा हसनाबाद राजस्व मंडल में दर्ज की गई। बावणे पांगरी में 113.5 मिमी, सेवली में 110.8 व वाघूल में 110.5 मिमी वर्षा हुई।

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भारी वर्षा वाले प्रमुख क्षेत्र

जालना शहर, जालना ग्रामीण, वाधूल, नेर, सेवली, विरेगांव, रामनगर, पाचनवडगांव, भोकरदन, सिपोरा, धावडा, आनवा, पिंपलगांव, हसनाबाद, राजूर, केदारखेड़ा, सेलगांव, दाभाड़ी, बावणे पांगरी, माहोरा, कुंभारझरी, टेंभुर्णी, वरूड, परतूर, वाटूर, आष्टी, श्रीष्टी, सातोना खुर्द, घनसावंगी, राणी उंचेगांव, रांजणी, जांबसमर्थ, पानेवाड़ी, मंठा, तलणी, ढोकसाल, पांगरी गोसावी, रोहिलागढ़ व धनगर पिंपरी में 65 मिमी से अधिक वर्षों दर्ज की गई।

जालना में ACB की बड़ी कार्रवाई: GST अधिकारी और टैक्स कंसलटेंट 60 हजार रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार

Wed, 29 Jul 2026 14:09:36 +0530

GST Officer Arrested For Bribery: महाराष्ट्र के जालना जिले से सरकारी अफसर द्वारा रिश्वत लेने का मामला सामने आया है। एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने मंगलवार को कार्रवाई करते हुए राज्य माल एवं सेवा कर (GST) विभाग की 44 वर्षीय महिला अधिकारी और उनके एक 28 वर्षीय निजी टैक्स कंसलटेंट को रंगे हाथों रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया। यह पूरी कार्रवाई एक स्थानीय व्यापारी से इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) बहाल करने के नाम पर की जा रही अवैध वसूली के खिलाफ की गई है।

इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) रोकने के नाम पर मांगी रिश्वत

मामले का जानकारी देते हुए एसीबी अधिकारियों ने बताया कि पीड़ित शिकायतकर्ता जालना में बिजली के उपकरणों की दुकान चलाता है। हाल ही में उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) विभाग द्वारा बाधित कर दिया गया था, जिसके संदर्भ में उसे 6 जून को जीएसटी कार्यालय से एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। अपने इस व्यावसायिक मामले को सुलझाने के लिए व्यापारी 17 जुलाई को एक निजी कर सलाहकार के पास पहुंचा।

टैक्स कंसलटेंट ने व्यापारी को बताया कि राज्य जीएसटी विभाग के उपायुक्त कार्यालय में तैनात महिला GST अधिकारी उसका रोका हुआ आईटीसी बहाल करने के बदले 1 लाख रुपये की भारी-भरकम रिश्वत की मांग कर रही हैं।

1 लाख से शुरू हुई मांग, 60 हजार की पहली किस्त तय

एसीबी के जांच अधिकारियों के अनुसार, 28 वर्षीय टैक्स सलाहकार ने व्यापारी की महिला अधिकारी से बात करवाने और रिश्वत की रकम कम करवाने में बिचौलिए की भूमिका निभाई। सौदेबाजी के बाद रिश्वत की कुल रकम 80 हजार रुपये पर तय हुई। इसके बाद सहमति बनी कि पहली किस्त के रूप में 60 हजार रुपये का भुगतान किया जाएगा।

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हालांकि, पीड़ित व्यापारी रिश्वत देने का बिल्कुल भी इच्छुक नहीं था और उसने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) से संपर्क किया। व्यापारी ने तुरंत एसीबी जालना इकाई से संपर्क कर लिखित शिकायत दर्ज कराई। एसीबी ने व्यापारी की शिकायत के बाद मंगलवार को जाल बिछाया और महिला कर अधिकारी को उसके कक्ष में रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया। एसीबी ने बाद में कर अधिकारी और सलाहकार दोनों को गिरफ्तार कर लिया। एजेंसी ने बताया कि दोनों आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

(एजेंसी इनपुट के साथ)

जालना में विधायक नारायण कुचे की कार पलटी, पंढरपुर जाते समय हादसा; 3 लोग घायल

Mon, 20 Jul 2026 16:06:29 +0530

Jalna Road Accident: जालना जिले के बदनापुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक नारायण कुचे की कार भीषण सड़क हादसे का शिकार हो गई। विधायक की कार में मौजूद तीन लोग छत्रपति संभाजीनगर से पंढरपुर में विठ्ठल के दर्शन के लिए जा रहे थे।

हालांकि, हादसे के समय विधायक कार में मौजूद नहीं थे, जिससे वे बालबाल बच गए। दुर्घटना में कार सवार तीन लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह हादसा धुलिया-सोलापुर नेशनल हाईवे पर जामखेड क्षेत्र में हुआ। सड़क के एक खतरनाक मोड़ पर चालक का कार से नियंत्रण हट गया, जिसके बाद वाहन सड़क पर पलट गया।

विठ्ठल दर्शन के लिए जाते समय बड़ा हादसा

हादसा इतना भीषण था कि कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। शुरुआत में विधायक नारायण कुचे समेत चार लोग इसी कार से पंढरपुर के लिए रवाना हुए थे। रास्ते में किसी जरूरी काम के चलते विधायक एक स्थान पर कार से उतर गए। इसके बाद उनका चालक और सुरक्षा गार्ड बॉडीगार्ड एक अन्य व्यक्ति को लेने के लिए कार लेकर आगे गए। उस व्यक्ति को लेकर लौटते समय रास्ते में यह हादसा हो गया।

बाल-बाल बचे

संयोगवश उस समय विधायक कार में नहीं थे, जिससे उनकी जान बच गई। घायलों का अस्पताल में इलाज जारीहादसे में विधायक के चालक और बॉडीगार्ड गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जबकि उनके साथ मौजूद एक अन्य व्यक्ति को मामूली चोटें आई हैं।

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घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंची। तीनों घायलों को तुरंत जालना के एक स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Jalna Murder Mystery: 10 महीने बाद सुलझी ऋषिकेश की हत्या की गुत्थी; DNA रिपोर्ट से हुआ चौंकाने वाला खुलासा

Tue, 14 Jul 2026 09:57:03 +0530

Jalna Rishikesh Pawar DNA Test Murder Case: जालना करीब दस माह पहले रहस्यमय ढंग से लापता 20 वर्षीय ऋषिकेश प्रकाश पवार (योगेश्वर नगर, जालना) की युवक की हत्या की गुत्थी डीएनए जांच के बाद सुलझ गई है। पुलिस जांच में पता चला कि पैसों के लेन-देन को लेकर हुए विवाद में युवक को उसके ही मित्र ने मौत के घाट उतार शव बोरे में भरकर दूधना नदी में फेंका गया था।

पुलिस ने उन अवशेषों व मृतक की मां ज्योति पवार के रक्त के नमूने डीएनए जांच के लिए भेजे। हाल ही में मिली डीएनए रिपोर्ट में दोनों नमूनों का मिलान होने से गुमशुदगी का प्रकरण हत्या में तब्दील हो गया।

10 माह बाद सुलझा लापता युवक हत्याकांड, आरोपी ने उगला राज

पुलिस ने मुख्य आरोपी अविनाश वाघमारे व यशराज खांडेभराड के खिलाफ केस दर्ज किया है।अविनाश एक अन्य आपराधिक मामले में न्यायिक हिरासत में है। मृतक ऋषिकेश की गुमशुदगी रिपोर्ट सितंबर 2025 में जालना तहसील पुलिस थाने में दर्ज कराए जाने के बाद पुलिस उसकी तलाश में जुटी रही, पर लंबे समय तक कोई सुराग नहीं मिल सका।

इसी दौरान शहर के कदीम जालना पुलिस थाने में दर्ज एक मारपीट मामले में गिरफ्तार अविनाश वाघमारे (मालीपुरा, जालना) ने पूछताछ में ऋषिकेश की हत्या का अपराध स्वीकार करने के बाद जालना तहसील पुलिस ने पुनः गहन जांच शुरू की।

पार्टी करने के बहाने गांव के बाहर खेत में बुलाया था

पुलिस ने बताया कि 24 सितंबर को अविनाश व ऋषिकेश के बीच पैसों के लेन-देन को लेकर विवाद हुआ था। तदुपरांत आरोपी ने पार्टी करने के बहाने ऋषिकेश को बठाण क्षेत्र स्थित खेत में बुलाया। विवाद बढ़ने के बाद अविनाश ने ऋषिकेश का गला घोटकर मौत की नींद सुला दी थी।

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घटना के वक्त यशराज खांडेभराड भी मौजूद था। हत्या के बाद आरोपी ने शहर से कार लाई। शव बोरे में भरकर गोलापांगरी क्षेत्र के पास दूधना नदी में फेंक दिया, ताकि अपराध के सबूत मिटाए जा सके कुछ समय पहले पुलिस को दूधना नदी के किनारे एक अजनबी शख्स के ककाल व अन्य मानव अवशेष मिले थे।

पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि हत्या की साजिश में किसी अन्य व्यक्ति की भी भूमिका थी या नहीं। इस प्रकरण में वैज्ञानिक साक्ष्यों व डीएनए जांच ने प्रकरण को निर्णायक दिशा दी, जिससे लंबे समय से अनसुलझा यह मामला आखिरकार सुलझ गया।

पर्यावरण संरक्षण के लिए बड़ी पहल! जालना जिले को मिला 20 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य; विभागों को जिम्मेदारी तय

Tue, 07 Jul 2026 10:14:02 +0530

Jalna Tree Plantation: छत्रपति संभाजीनगर जिले के जालना तहसील में पर्यावरण संरक्षण और हरित क्षेत्र के विस्तार के उद्देश्य से राज्य सरकार ने वर्ष 2026 के लिए जालना जिले में 20 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस महत्वाकांक्षी अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए सभी सरकारी विभागों, स्थानीय निकायों और अन्य शासकीय संस्थाओं को उनकी क्षमता के अनुसार लक्ष्य सौंपे गए हैं। जिला कलेक्टर आशिमा मित्तल ने सभी विभागाध्यक्षों को निर्धारित लक्ष्य शत-प्रतिशत पूरा करने तथा लगाए गए पौधों के संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं।

राष्ट्रीय वन नीति-1988 के अनुसार देश के कम से कम 33 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वनावरण होना चाहिए, वर्तमान में महाराष्ट्र में वन एवं वृक्ष आवरण मिलाकर यह आंकड़ा केवल 21.25 प्रतिशत है। निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचने के लिए राज्य में हरित क्षेत्र का और विस्तार आवश्यक है। इसी उद्देश्य से राज्य सरकार ने वर्ष 2047 तक 300 करोड़ पौधे लगाने का दीर्घकालिक अभियान शुरू किया है।

जिला कलेक्टर आशिमा मित्तल ने कहा है कि सभी विभाग निर्धारित लक्ष्य को समय पर पूरा करें। केवल पौधे लगाने तक सीमित न रहें, बल्कि उनकी सुरक्षा, सिंचाई, देखभाल और संरक्षण भी सुनिश्चित करें। अभियान की नियमित समीक्षा की जाएगी तथा किसी भी स्तर पर लापरवाही या अनावश्यक विलंब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अभियान का उद्देश्य केवल पौधे लगाना नहीं, बल्कि उन्हें सुरक्षित रखना और विकसित करना भी है।

कार्यक्षेत्र के अनुरूप ही लक्ष्य किए गए आवंटित

प्रत्येक विभाग को अपने हिस्से के पौधारोपण की योजना बनानी होगी तथा उनकी नियमित देखभाल और निगरानी सुनिश्चित करनी होगी, ताकि अधिकतम पौधे जीवित रह सकें इसके अतिरिक्त पुलिस, लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, उद्योग विभाग, स्वास्थ्य विभाग, ऊर्जा विभाग, परिवहन विभाग, पर्यटन विभाग, भारतीय रेल, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, विद्युत वितरण कंपनी, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, समाज कल्याण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, पशुपालन विभाग, डेयरी विकास विभाग, आबकारी विभाग, न्याय विभाग, श्रम विभाग तथा अन्य शासकीय संस्थाओं को भी उनके कार्यक्षेत्र के अनुरूप लक्ष्य आवंटित किए गए है।

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पौधे लगाने के आंकड़े

विभाग	पौधों की संख्या
रेशम विकास विभाग	9,14,000
वन विभाग	4,00,000
ग्राम पंचायत विभाग	3,00,000
कृषि विभाग	2,00,000
स्कूली शिक्षा विभाग	60,000
जिला परिषद (ग्रामीण विकास)	50,000
राजस्व विभाग	22,000
जल संरक्षण विभाग	10,000
कुल	19,56,000

'सर तन से जुदा' गाने पर खूब नाचे स्कूली बच्चे, स्क्रीन पर दिखा पाकिस्तानी! वायरल VIDEO पर मचा बवाल

Sat, 04 Jul 2026 21:10:15 +0530

Sar Tan Se Juda Dance Viral Video: महाराष्ट्र के जालना जिले के परतूर स्थित 'किड्स वर्ल्ड इंग्लिश स्कूल' के वार्षिक समारोह का एक विवादित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पूरे राज्य में भारी विवाद खड़ा हो गया है। इस वीडियो में कुछ स्कूली छात्र हाथों में नकली तलवारें लेकर 'सर तन से जुदा' जैसे विवादित और सांप्रदायिक गीत पर डांस करते नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, यह भी दावा किया जा रहा है कि कार्यक्रम के दौरान बैकग्राउंड में लगी एलईडी स्क्रीन पर दिखाई गई तस्वीर पाकिस्तान के पूर्व पुलिस कमांडो और गवर्नर सलमान तासीर के हत्यारे मुमताज कादरी की थी।

इस घटना के बाद भाजपा नेता किरीट सोमैया ने स्कूल का दौरा कर सख्त कार्रवाई और स्कूल को सील करने की मांग की है। वहीं, पुलिस अधिकारियों के अनुसार मामले की उच्च स्तरीय जांच जारी है और सत्यता के आधार पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

जालना के स्कूल में 'सर तन से जुदा' गाने पर बच्चों से कराया डांस, लहराई तलवारें, प्रिंसिपल समेत 3 पर FIR दर्ज

Fri, 19 Jun 2026 11:45:25 +0530

Sar Tan Se Juda Song Dance Controversy: महाराष्ट्र के जालना जिले से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जालना के परतूर इलाके के एक प्राइवेट स्कूल में नन्हे बच्चों के हाथों में तलवारें थमाकर विवादित और हिंसक मानसिकता वाले 'सर तन से जुदा' गाने पर डांस कराया गया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया है।

'सर तन से जुदा' शब्द सुनते ही कई लोग सिहर उठते हैं तो कई लोग इसे अपनी आस्था से जुड़ा मानते हैं। लेकिन जालना एक प्राइवेट स्कूल ने अपने छात्रों के हाथ में तलवार देकर इसी 'सर तन से जुदा' गाने पर डांस करा दिया। मामला पुलिस के पास पहुंचा तो प्रिंसिपल समेत 3 लोगों पर FIR दर्ज हो गई है।

बच्चों ने सर तन से जुदा गाने पर किया डांस

यह घटना महाराष्ट्र के जालना जिले के परतूर में स्थित एक स्कूल में हुई। परतूर के किड्स वर्ल्ड इंग्लिश स्कूल के वार्षिक उत्सव में हुए एक डांस परफॉर्मेंस का वीडियो वायरल होने पर पुलिस हैरान रह गई और बाद में मामला दर्ज किया गया। आरोपों के मुताबिक, छात्रों ने 'सर तन से जुदा' वाले नारे से जुड़े गानों पर डांस किया और तलवारों का इस्तेमाल किया।

EXCLUSIVE:

During Annual Day programme of Kids World English School in Partur, Jalna — school children danced on the Pakistani song of "Gustakh Nabi Ki Ek Saza..." with dummy swords.

In the background, they had celebrated with photo of Pakistani terrorist Mumtaz Qadri, who had… pic.twitter.com/bq7PbUJYb2
— Treeni (@treeni) June 16, 2026

स्कूल के प्रिंसिपल समेत 3 पर केस दर्ज

वायरल वीडियो में इस्तेमाल किए गए बैकग्राउंड म्यूजिक के बोल हैं "गुस्ताख-ए-नबी की एक सजा, सर तन से जुदा।" यह विवादित गाना हिंसा की सोच को बढ़ावा देता है। परतूर पुलिस इस मामले में स्कूल के प्रेसिडेंट और प्रिंसिपल मोहम्मद वजीउद्दीन तारिक सिद्दीकी, टीचर शेख साजिद अब्दुल गनी और कार्यक्रम की संचालन करने वाली उज्मा तब्बसूम शेख के खिलाफ केस दर्ज किया है।

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सीएम फडणवीस तक पहुंचा मामला

जालना जिले के परतूर के इस प्राइवेट स्कूल में कथित तौर पर आपत्तिजनक परफॉर्मेंस की खबर वायरल हो गई थी। खबर सामने आने के तुरंत बाद, पूर्व मंत्री और विधायक बबनराव लोनिकर ने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और पुलिस अधीक्षक (SP) को लिखे पत्रों में स्कूल प्रशासन के खिलाफ सख्त कार्रवाई और मामला दर्ज करने की मांग की, जिसके बाद FIR दर्ज की गई।

राहुल गांधी के बढ़ते प्रभाव से 2029 में जाएगी भाजपा की सत्ता: जालना सांसद डॉ. कल्याण काले का बड़ा दावा

Mon, 15 Jun 2026 22:19:00 +0530

Rahul Gandhi Influence BJP Lose Power In 2029: जालना से कांग्रेस सांसद डॉ. कल्याण काले ने दावा किया है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का देशभर में प्रभाव लगातार बढ़ रहा है और इसी के बल पर वर्ष 2029 में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सत्ता से विदाई तय है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी लगातार जनता के मुद्दे उठाकर भाजपा सरकार को घेर रहे हैं और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभर रही है।

जनता के मुद्दों को मजबूती से उठा रहे राहुल गांधी

डॉ. काले ने कहा कि राहुल गांधी ने पिछले कुछ वर्षों में देशभर में यात्राएं निकालकर आम लोगों से सीधा संवाद स्थापित किया है। बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्याएं, सामाजिक न्याय और संविधान की रक्षा जैसे मुद्दों पर उन्होंने लगातार आवाज बुलंद की है। इसी कारण जनता का विश्वास कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन की ओर बढ़ रहा है।

भाजपा के खिलाफ बढ़ रही नाराजगी

कांग्रेस सांसद का कहना है कि केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर लोगों में असंतोष बढ़ रहा है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा के खिलाफ माहौल तैयार हो रहा है और इसका लाभ आगामी चुनावों में विपक्षी दलों को मिलेगा। उनके अनुसार, राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष पहले से अधिक मजबूत और संगठित दिखाई दे रहा है।

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2029 में बदलाव का भरोसा

डॉ. कल्याण काले ने विश्वास जताया कि आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और सहयोगी दल मजबूत प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्षी गठबंधन जनता के बीच लगातार सक्रिय है और यही कारण है कि वर्ष 2029 में सत्ता परिवर्तन की संभावना प्रबल होती जा रही है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस संविधान, लोकतंत्र और सामाजिक समरसता के मूल्यों को लेकर संघर्ष कर रही है। जनता इन मुद्दों को समझ रही है और आने वाले समय में इसका असर चुनावी परिणामों में दिखाई देगा।

– नवभारत लाइव के लिए छत्रपति संभाजीनगर से शफीउल्ला हुसैनी की रिपोर्ट