Sehore Assault Victim SP Complaint: सीहोर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम बड़नगर बमूलिया में कथित प्राणघातक हमले के एक मामले में पीड़ित पक्ष ने पुलिस अधीक्षक (एसपी) से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित जुगल जाटव ने एसपी को लिखित आवेदन देकर आरोप लगाया है कि मामले में गंभीर चोटें आने और मेडिकल रिपोर्ट में फ्रैक्चर की पुष्टि होने के बावजूद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हल्की धाराओं में मामला दर्ज किया है।

पीड़ित के आवेदन के अनुसार, घटना 22 जून 2026 की है। जुगल जाटव का आरोप है कि गांव के ही राजमल जाटव और उसके साथियों ने उन पर लाठी-डंडों और धारदार हथियारों से हमला किया। इस घटना में उनके सिर और चेहरे पर गंभीर चोटें आईं।

मेडिकल रिपोर्ट का हवाला

पीड़ित का कहना है कि उपचार के दौरान उनके सिर पर कई टांके लगाए गए। उनका दावा है कि मेडिकल रिपोर्ट और एक्स-रे में चेहरे की हड्डी में फ्रैक्चर की पुष्टि हुई है। इसके बावजूद मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की गंभीर धाराएं नहीं जोड़ी गईं।

पुलिस पर लगाए पक्षपात के आरोप

जुगल जाटव ने आरोप लगाया कि गंभीर चोटों के बावजूद कोतवाली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केवल सामान्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया। उनका कहना है कि हत्या के प्रयास जैसी गंभीर धाराएं नहीं लगाए जाने के कारण आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। पीड़ित परिवार का आरोप है कि घटना के बाद आरोपी लगातार केस वापस लेने और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। परिवार ने दावा किया कि इन परिस्थितियों में वे भय के माहौल में जीवन व्यतीत कर रहे हैं।

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एसपी से की चार प्रमुख मांगें

पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक से मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग करते हुए कहा है कि मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की गंभीर और गैर-जमानती धाराएं जोड़ी जाएं। साथ ही आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी और परिवार को सुरक्षा उपलब्ध कराने की भी मांग की गई है। अब इस मामले में पुलिस अधीक्षक द्वारा की जाने वाली कार्रवाई पर पीड़ित परिवार और स्थानीय लोगों की नजर बनी हुई है।

Rajkumar Patel Raised Question On Salkanpur Temple Trust: सीहोर के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल सलकनपुर बिजासन देवी मंदिर ट्रस्ट की कार्यप्रणाली और वित्तीय पारदर्शिता को लेकर उठा विवाद अब पूरी तरह से राजनीतिक रंग ले चुका है।

ट्रस्ट में लंबे समय से एक ही नेतृत्व और वित्तीय गड़बड़ियों की खबरों के बीच पूर्व मंत्री राजकुमार पटेल ने एक बड़ा बयान देकर हड़कंप मचा दिया है। उन्होंने राज्य सरकार से सलकनपुर मंदिर ट्रस्ट को तत्काल भंग करने और पूरे मामले की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से स्वतंत्र जांच कराने की मांग की है।

​”पारदर्शिता का अभाव और संपत्ति की लूट”

​पूर्व मंत्री राजकुमार पटेल ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ट्रस्ट में वर्षों से पारदर्शिता का पूरी तरह अभाव है। मंदिर में आने वाले करोड़ों रुपये के चढ़ावे और उसकी विशाल संपत्तियों के प्रबंधन को लेकर लगातार गंभीर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन आज तक मंदिर की आय-व्यय का कोई स्पष्ट और सार्वजनिक लेखा-जोखा सामने नहीं रखा गया। उन्होंने सीधे शब्दों में कहा कि धार्मिक व्यवस्थाओं के संचालन और श्रद्धालुओं की सेवा के नाम पर मंदिर की संपत्ति को लूटने का काम किया जा रहा है। अगर ये आरोप निराधार हैं, तो ट्रस्ट को स्वयं आगे आकर अपना पूरा वित्तीय रिकॉर्ड जनता के सामने सार्वजनिक करना चाहिए।

​पदाधिकारियों की संपत्ति जांचने की मांग

​पटेल ने केवल ट्रस्ट को भंग करने की बात नहीं कही, बल्कि उन्होंने एक कदम आगे बढ़ते हुए मांग की है कि ट्रस्ट के सभी वर्तमान और पूर्व पदाधिकारियों की चल-अचल संपत्तियों की भी गहन जांच होनी चाहिए। इससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि पिछले वर्षों में उनके कार्यकाल के दौरान उनकी निजी संपत्तियों में कितना इजाफा हुआ और उसकी कमाई का वास्तविक स्रोत क्या है।

​प्रशासक नियुक्त करने की अपील

​सरकार से कड़े कदम उठाने का आग्रह करते हुए पूर्व मंत्री ने कहा कि जांच पूरी होने तक ट्रस्ट की वित्तीय गतिविधियों की विशेष निगरानी की जाए और वहां तुरंत एक सरकारी प्रशासक नियुक्त किया जाए।
​गौततलब है कि सलकनपुर मंदिर ट्रस्ट पहले भी विवादों में रहा है।

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साल 2022 में मंदिर के स्ट्रॉन्ग रूम से चढ़ावे की रकम चोरी होने की सनसनीखेज घटना हो या सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत जानकारी न देने के आरोप, यह ट्रस्ट लगातार सवालों के घेरे में रहा है। अब पूर्व मंत्री की इस तीखी मांग ने सरकार और प्रशासन के सामने एक नई चुनौती खड़ी कर दी है।

Bilkisganj CHC Newborn Death: सीहोर जिले के बिलकिसगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) में प्रसव के बाद एक नवजात की मौत का मामला सामने आया है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि नाइट ड्यूटी के दौरान अस्पताल में डॉक्टर मौजूद नहीं थे, जिसके कारण नवजात को समय पर इलाज नहीं मिल सका। घटना के बाद अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल उठने लगे हैं। ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर (BMO) ने मामले की जांच के आदेश देते हुए संबंधित डॉक्टर और ड्यूटी स्टाफ को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

जानकारी के अनुसार ग्राम सारस निवासी दिव्यांग महिला महिमा कलम को गुरुवार तड़के करीब 4 बजे प्रसव के लिए बिलकिसगंज CHC लाया गया था। प्रसव के बाद महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया। परिजनों का आरोप है कि नवजात करीब डेढ़ घंटे तक जीवित रहा, लेकिन अस्पताल में डॉक्टर की अनुपस्थिति के कारण उसे आवश्यक उपचार नहीं मिल सका। सुबह करीब 6:30 बजे नवजात ने दम तोड़ दिया।

अस्पताल में अनियमितताओं के भी आरोप

घटना की जानकारी मिलने पर सरपंच प्रतिनिधि राजेश जांगड़े सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे और परिजनों से मुलाकात कर मामले की शिकायत BMO डॉ. नवीन मेहर से की। शिकायत के दौरान अस्पताल में कई अन्य अनियमितताओं के आरोप भी सामने आए। इनमें डिलीवरी के नाम पर कथित अवैध वसूली, स्टाफ क्वार्टर में सरकारी बिजली का अवैध उपयोग और मरीजों को बाहर से दवाइयां खरीदने के लिए मजबूर किए जाने जैसी शिकायतें शामिल हैं।

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BMO ने दिए जांच के आदेश

शिकायत मिलने के बाद BMO डॉ. नवीन मेहर ने अस्पताल का निरीक्षण किया और स्टाफ को फटकार लगाई। उन्होंने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित डॉक्टर और ड्यूटी स्टाफ को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए टीम गठित की जा रही है और जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं, अस्पताल के नवनियुक्त प्रभारी विभाष रतोनिया ने कहा कि उन्होंने हाल ही में प्रभार संभाला है। अस्पताल में सामने आई सभी शिकायतों और व्यवस्थाओं की जांच कर आवश्यक सुधार किए जाएंगे।

Illegal Sand Mining In Sehore: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) द्वारा नर्मदा नदी और उसके तटीय क्षेत्रों में रेत के उत्खनन पर सख्त पाबंदी के बावजूद, सीहोर जिले में रेत माफिया के हौसले बुलंद हैं।

जिले के कई प्रमुख घाटों पर नियमों को ताक पर रखकर दिन-दहाड़े अवैध उत्खनन का काला खेल जारी है। और सबसे चिंताजनक बात यह है कि खनिज विभाग इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए है।

मशीनों से चीरा जा रहा नदी का सीना

जिले के चोरसाखेड़ी, बाबरी और अंबा बड़गांव जैसे क्षेत्रों में अवैध गतिविधियां बेखौफ संचालित हो रही हैं। चोरसाखेड़ी और अंबा बड़गांव में भारी-भरकम पोकलेन और जेसीबी मशीनों के जरिए दिन-दहाड़े धड़ल्ले से खुदाई की जा रही है, जिससे नदी का पारिस्थितिकी तंत्र बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। बाबरी और आसपास के घाटों पर पनडुब्बियों और कश्तियों के माध्यम से नदी की गहराई से अवैध रेत निकाली जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह जलीय पर्यावरण के लिए बेहद घातक है।

क्या किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा प्रशासन?

स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार, प्रशासन किसी बड़ी अनहोनी के इंतजार में बैठा है। कुछ समय पहले बाबरी घाट पर अवैध उत्खनन के दौरान रेत माफिया के लोग नर्मदा की तेज धार में फंस गए थे, जिसमें बड़ी मुश्किल से जान बची थी। उस गंभीर चेतावनी के बाद भी न तो माफिया ने गतिविधियां बंद कीं और न ही प्रशासन ने कोई ठोस कार्रवाई की। नदी के बीचों-बीच चल रहा यह जानलेवा खेल कभी भी किसी बड़ी जनहानि में बदल सकता है।

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खनिज विभाग की ‘रहस्यमयी चुप्पी’ पर सवाल

क्षेत्र में दिन-रात दौड़ते ट्रैक्टर-ट्रॉलियों और डंपरों का शोर हर किसी को सुनाई दे रहा है, सिवाय खनिज विभाग के। ग्रामीणों का साफ आरोप है कि बिना प्रशासनिक संरक्षण या मिलीभगत के इतने बड़े पैमाने पर मशीनों का उपयोग संभव नहीं है। अब देखना यह है कि यह खबर सामने आने के बाद विभाग अपनी “कुंभकर्णी नींद” से जागता है या फिर रेत माफिया इसी तरह बेखौफ होकर प्राकृतिक संसाधनों की लूट जारी रखेंगे।

Sehore School Building In Bad Condition: मध्य प्रदेश सरकार भले ही शिक्षा के स्तर को सुधारने और ‘स्कूल चलें हम’ जैसे अभियानों पर करोड़ों रुपये खर्च कर रही हो लेकिन जमीनी हकीकत आज भी बेहद डरावनी और चिंताजनक है।

ऐसा ही एक गंभीर मामला सीहोर जनपद शिक्षा केंद्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम आंवलीखेड़ा से सामने आया है, जहां शासकीय प्राथमिक शाला का भवन पूरी तरह से जर्जर और खंडहर में तब्दील हो चुका है। इस मौत के साए के नीचे मासूम बच्चे हर दिन बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं।

​जगह-जगह से टूट कर गिर रही है छत

आंवलीखेड़ा प्राथमिक शाला की स्थिति इतनी बदतर हो चुकी है कि स्कूल भवन की छत से आए दिन सीमेंट और कंक्रीट के टुकड़े टूट कर नीचे गिर रहे हैं। दीवारों में बड़ी-बड़ी दरारें आ चुकी हैं और बरसात के मौसम में स्थिति और भी ज्यादा भयानक हो जाती है। जिस क्लासरूम में बच्चों का भविष्य संवरना चाहिए, वहां हर वक्त एक बड़े हादसे का डर मंडराता रहता है। ग्रामीणों और अभिभावकों का कहना है कि वे हर रोज अपने बच्चों को डर-डर कर स्कूल भेजते हैं, क्योंकि स्कूल प्रबंधन के पास बच्चों को बिठाने के लिए कोई दूसरा सुरक्षित विकल्प नहीं है।

​जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही, मौन साधे बैठा विभाग

सबसे बड़ा सवाल शिक्षा विभाग और सीहोर जनपद के जिम्मेदार अधिकारियों पर उठता है। स्थानीय स्तर पर कई बार स्कूल प्रशासन और ग्रामीणों द्वारा इस जर्जर भवन की शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अब तक प्रशासनिक अमले की नींद नहीं टूटी है। अधिकारियों की यह अनदेखी किसी बड़े हादसे को खुला आमंत्रण दे रही है। क्या प्रशासन किसी अनहोनी का इंतजार कर रहा है, जिसके बाद ही यहां की व्यवस्थाओं को सुधारा जाएगा?

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शीघ्र कार्रवाई की उठ रही मांग

शाला भवन की इस दयनीय स्थिति को देखते हुए ग्रामीणों ने जिले के उच्च अधिकारियों और कलेक्टर से इस मामले में तुरंत संज्ञान लेने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि बच्चों के जीवन से खिलवाड़ बंद होना चाहिए और जल्द से जल्द इस जर्जर भवन को जमींदोज कर यहां नए स्कूल भवन का निर्माण कराया जाए, ताकि नौनिहाल बिना किसी डर के सुरक्षित माहौल में अपनी शिक्षा पूरी कर सकें।

CWSN Hostel Sehore Closed: मध्य प्रदेश में 1 जुलाई से नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत हो चुकी है सभी स्कूलों और शिक्षण संस्थानों में रौनक लौट आई है लेकिन सीहोर का दिव्यांग (सीडबल्यूएसएन) बालिकाओं के भविष्य को संवारने के लिए बनाया गया सीडबल्यूएसएन बालिका छात्रावास आज भी सरकारी उपेक्षा की धूल फांक रहा है।

नए सत्र के शुरू हुए 10 दिन बीत जाने के बाद भी इस छात्रावास के मुख्य द्वार पर ताला लटका हुआ है इस विभाग की शाखा प्रभारी और जिम्मेदार की इस घोर लापरवाही के कारण इन मूक-बधिर और दिव्यांग बच्चियों का भविष्य पूरी तरह से अंधकार में लटक गया है

आंखें मूंद कर बैठे हैं अधिकारी

​हैरानी की बात यह है कि इस गंभीर विषय पर जिम्मेदार अधिकारी पूरी तरह आंखें मूंदे बैठे हैं। वहीं, ‘आर एस शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति’ जिसके कंधों पर इन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की देखरेख और व्यवस्था का जिम्मा है, वह कुंभकरणीय नींद सोई हुई है। सत्र शुरू होने से पहले की जाने वाली तैयारियां तो दूर, समिति और विभाग ने इस बात की सुध लेना भी मुनासिब नहीं समझा कि दिव्यांग बच्चियां पढ़ाई के लिए कहां जाएंगी

प्रशासन की कार्यप्रणाली पर खड़े हुए गंभीर सवाल

​बड़ा सवाल तो यह है कि जो बच्चे सामान्य बच्चों की तरह आसानी से कहीं भी आ-जा नहीं सकते उनके लिए सरकार ने विशेष व्यवस्थाएं की थीं लेकिन जब प्रशासनिक तंत्र ही संवेदनहीन हो जाए, तो ये बच्चे इंसाफ के लिए कहां जाएं? ​प्रशासन की इस ढुलमुल कार्यप्रणाली पर अब बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले इन अधिकारियों और समिति के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई होगी? या फिर कागजी दावों के पीछे इन बच्चियों के अधिकारों को ऐसे ही दबा दिया जाएगा।

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अभिभावकों में देखने को मिल रहा भारी आक्रोश

​स्थानीय नागरिकों और जागरूक अभिभावकों में इस बात को लेकर भारी आक्रोश है। प्रशासन को तुरंत सचेत होते हुए इस मामले का संज्ञान लेना चाहिए अगर जल्द ही छात्रावास का ताला नहीं खोला गया और लापरवाह शाखा प्रभारी के खिलाफ सख्त एक्शन नहीं लिया गया, तो यह इन मासूम बच्चों के मौलिक अधिकारों का सबसे बड़ा हनन होगा जिला प्रशासन को तुरंत इस कुंभकरणीय नींद से जागकर ताला खुलवाना चाहिए ताकि दिव्यांग बालिकाओं की शिक्षा सुचारू रूप से शुरू हो सके।

Sehore Bank Fraud: सीहोर के इछावर में नजदीकी ग्राम ढाबला माता में मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक प्रबंधन की एक बड़ी लापरवाही और मनमानी का मामला सामने आया है। यहाँ बैंक मैनेजर और कर्मचारियों पर धोखाधड़ी और नियमों को ताक पर रखकर एक किसान परिवार के खाते से छेड़छाड़ करने के गंभीर आरोप लगे हैं।

पीड़ितों का कहना है कि उनकी लिखित चेतावनी के बावजूद बैंक ने महज दो भाइयों की सहमति से नया खाता खोल दिया, जबकि बाकी चार भाइयों को इसकी भनक तक नहीं लगने दी।

​क्या है पूरा मामला?

​ग्राम ढाबला माता के निवासी अनवर खां ने बताया कि उनके पिता अशरफ खा के नाम पर बैंक में एक किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) लोन खाता था। जब सभी भाई इस लोन की राशि जमा कर खाते को स्थायी रूप से बंद करवाने बैंक पहुँचे, तो उनके होश उड़ गए। उन्हें पता चला कि बैंक रिकॉर्ड और उनके खाते के साथ बड़ी हेरफेर की गई है ​पीड़ित परिवार जब मामले की शिकायत और जानकारी के लिए सीहोर मुख्य शाखा पहुँचा, तो एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ बैंक प्रबंधन ने उनकी बिना किसी सामूहिक सहमति के एक और नया खाता खोल दिया था।ल

​लिखित आवेदन को भी किया दरकिनार

​अनवर खां के मुताबिक, करीब 6 महीने पहले ही उन्होंने बैंक को एक लिखित आवेदन देकर स्पष्ट रूप से सचेत किया था ​कि हमारे पिताजी के खाते में किसी भी प्रकार का लेन-देन या बदलाव सभी 6 भाइयों की मौजूदगी और सहमति से ही किया जाए। किसी एक या दो भाइयों के कहने पर कोई कदम न उठाया जाए। ​इसके बावजूद, बैंक के कुछ कर्मचारी गुपचुप तरीके से ढाबला माता गाँव स्थित उनके घर पहुँचे और अन्य भाइयों की अनुपस्थिति में एक भाई (कल्लू) से कुछ अज्ञात दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवा लिए।

​मैनेजर ने झाड़ा पल्ला

​इस पूरे घटनाक्रम पर जब पीड़ित परिवार ने संबंधित बैंक मैनेजर लखन पवार से बात की और उनका पक्ष जानने की कोशिश की, तो मैनेजर का रवैया बेहद गैर-जिम्मेदाराना रहा। उन्होंने इस गंभीर विषय पर किसी भी तरह की चर्चा करने से साफ मना कर दिया। मैनेजर ने दो टूक शब्दों में कहा कि उन्हें जहाँ शिकायत करनी है, वे कर सकते हैं।

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बैंक अधिकारियों के इस अड़ियल और संदेहास्पद रवैये से परेशान होकर अब पीड़ित किसान परिवार न्याय के लिए उच्चाधिकारियों और प्रशासन का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रहा है। बिना पूर्ण सहमति के खाता खोलना और धोखाधड़ी से हस्ताक्षर कराना बैंकिंग नियमों का सीधा उल्लंघन है, जिसकी उच्च स्तरीय जाँच होना बेहद जरूरी है।

Sehore Road Accident: सीहोर जिले के लाड़कुई–सिंगपुर मार्ग पर शुक्रवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब सड़क पर फैली रेत के बीच बाइक का संतुलन बिगड़ गया और वह सामने से आ रही एक स्कूल वैन से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद क्षेत्र में आक्रोश का माहौल है।

जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान सिंगपुर निवासी राजेश बारेला के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वह बाइक से अपने गंतव्य की ओर जा रहे थे। इसी दौरान लाड़कुई और सिंगपुर के बीच सड़क पर बिखरी रेत के कारण उनकी बाइक फिसल गई और अनियंत्रित होकर सामने से आ रही स्कूल वैन से टकरा गई।

सड़क पर गिरी रेत बन रही हादसों का कारण

घटना के बाद स्थानीय लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। लोगों ने आरोप लगाया कि इस मार्ग पर रेत माफियाओं के भारी वाहनों से रेत गिरने की समस्या लंबे समय से बनी हुई है। उनका कहना है कि सड़क पर फैली रेत के कारण आए दिन हादसे होते हैं और प्रशासन से कई बार शिकायत करने के बावजूद स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। हालांकि, सड़क पर रेत फैलने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों या वाहनों की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा

हादसे की सूचना मिलते ही सीहोर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है, जिसमें सड़क पर फैली रेत और उससे जुड़े संभावित जिम्मेदार पक्षों की भी पड़ताल की जाएगी।

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भारी वाहनों की निगरानी की मांग

इस घटना के बाद क्षेत्र के लोगों ने सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने, मार्ग की नियमित सफाई कराने और भारी वाहनों के संचालन पर प्रभावी निगरानी रखने की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके।

Sehore Collector Surprise Inspection: आष्टा क्षेत्र के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने और किसानों-व्यापारियों को कृषि मंडी में आधुनिक सहूलियतें देने के उद्देश्य से जिला कलेक्टर बालागुरू के. ने आष्टा सिविल अस्पताल एवं नवीन कृषि उपज मंडी का सघन निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं तथा मंडी परिसर में चल रहे निर्माण कार्यों की बारीकी से समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को समय-सीमा में काम पूरा करने के आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

​कलेक्टर बालागुरू के. ने आष्टा सिविल अस्पताल के निरीक्षण के दौरान ओपीडी, आपातकालीन सेवाओं, सामान्य व प्रसूति वार्ड, दवा वितरण केंद्र और जांच सुविधाओं का जमीनी स्तर पर मुआयना किया। उन्होंने अस्पताल में भर्ती मरीजों और उनके परिजनों से संवाद कर शासन की स्वास्थ्य योजनाओं के लाभ और मिल रहे उपचार की जानकारी ली।

मरीजों को मिलनी चाहिए उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सेवाएं- कलेक्टर​

कलेक्टर ने सिविल ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर (सीबीएमओ) डॉ. अमित माथुर को निर्देशित किया कि सिविल अस्पताल में आने वाले हर मरीज को त्वरित और उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सेवाएं मिलनी चाहिए। उन्होंने डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने, दवाओं का पर्याप्त स्टॉक बनाए रखने और पूरे परिसर में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने की हिदायत दी।

​नवीन कृषि उपज मंडी में निर्माण कार्यों की समीक्षा

​इसके पश्चात कलेक्टर ने आष्टा की नवीन कृषि उपज मंडी का दौरा किया। मंडी परिसर की आधारभूत समस्याओं को रेखांकित करते हुए कार्यालय अधीक्षक अरविंद झवर ने कलेक्टर को अवगत कराया कि मंडी में पेयजल, सुचारू विद्युत आपूर्ति और दुकानों का शीघ्र निर्माण अत्यंत आवश्यक है। ​कलेक्टर ने मंडी में निर्माणाधीन भवनों, सड़कों, शेड और किसान विश्राम गृहों का अवलोकन किया। उन्होंने निर्माण कार्यों की धीमी गति पर नाराजगी जताते हुए गुणवत्ता से समझौता न करने की चेतावनी दी। उन्होंने किसानों और व्यापारियों की सुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात कही।

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​अधिकारियों को समन्वय के निर्देश

​कलेक्टर ने मौके पर ही मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के अधिकारियों को मंडी में निर्बाध बिजली आपूर्ति और नगर पालिका के अधिकारियों को स्थायी पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान आष्टा एसडीएम महेंद्र प्रताप सिंह किरार, तहसीलदार राम पगारे सहित विभिन्न विभागों के आला अधिकारी उपस्थित रहे।

Sehore Road Divider Construction: सीहोर शहर में मछली पुल से रेलवे स्टेशन तक बनाई जा रही नई सड़क का निर्माण कार्य विवादों में आ गया है। स्थानीय नागरिकों ने सड़क के बीच बनाए जा रहे डिवाइडर के निर्माण में घटिया सामग्री के इस्तेमाल और गुणवत्ता से समझौता किए जाने के आरोप लगाए हैं। लोगों का कहना है कि निर्माण कार्य में तय मानकों का पालन नहीं किया जा रहा, जिससे डिवाइडर की मजबूती पर सवाल खड़े हो गए हैं। इस मामले को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी है और उन्होंने जिला प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग की है।

स्थानीय रहवासियों और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, डिवाइडर निर्माण में कंक्रीट तैयार करते समय सीमेंट, रेत और गिट्टी का सही अनुपात नहीं रखा जा रहा है। उनका आरोप है कि सीमेंट की मात्रा बेहद कम होने के कारण निर्माण की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। कई स्थानों पर डिवाइडर के ऊपरी और अंदरूनी हिस्से में सूखी गिट्टी साफ दिखाई दे रही है, जिससे इसकी मजबूती पर संदेह जताया जा रहा है। लोगों का कहना है कि यदि निर्माण इसी तरह जारी रहा तो पहली बारिश या किसी हल्के वाहन की टक्कर से ही डिवाइडर क्षतिग्रस्त हो सकता है।

सरकारी धन के दुरुपयोग का आरोप

स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि करोड़ों रुपये की लागत से किए जा रहे विकास कार्यों में गुणवत्ता की अनदेखी कर सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। उनका कहना है कि सड़क निर्माण का उद्देश्य शहर को बेहतर यातायात सुविधा देना है, लेकिन यदि निर्माण कार्य ही मानकों के अनुरूप नहीं होगा तो इसका नुकसान आम लोगों को ही उठाना पड़ेगा। नागरिकों ने यह भी कहा कि सड़क बनने के कुछ ही महीनों बाद यदि डिवाइडर टूटने लगेंगे तो दोबारा मरम्मत पर सरकारी धन खर्च करना पड़ेगा।

अधिकारियों और इंजीनियरों की भूमिका पर सवाल

इस मामले में नगर पालिका के अधिकारियों और इंजीनियरों की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि निर्माण स्थल पर जिम्मेदार अधिकारियों का नियमित निरीक्षण नहीं हो रहा, जिससे ठेकेदार मनमाने तरीके से काम कर रहा है। नागरिकों का कहना है कि यदि समय-समय पर गुणवत्ता की जांच होती तो इस तरह के आरोप सामने नहीं आते।

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जांच की मांग तेज

शहरवासियों ने जिला प्रशासन और मुख्य नगर पालिका अधिकारी (सीएमओ) से मांग की है कि निर्माण कार्य की तत्काल तकनीकी जांच कराई जाए और उपयोग की जा रही सामग्री के नमूनों की लैब टेस्टिंग कराई जाए। साथ ही यदि जांच में निर्माण कार्य में अनियमितता या घटिया सामग्री के इस्तेमाल की पुष्टि होती है तो संबंधित ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की जाए। फिलहाल इस मामले को लेकर शहर में चर्चा तेज है और लोग प्रशासन की कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं।

Sehore Family Dispute Case: एक मां अपने बच्चों को पालने-पोसने और उनका भविष्य संवारने के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर देती है, लेकिन जब वही बच्चे बुढ़ापे में सहारा बनने के बजाय मुंह मोड़ लें, तो दिल पसीज जाता है ऐसा ही एक झकझोर देने वाला मामला आज जिला मुख्यालय की जनसुनवाई में सामने आया, जहां ग्राम मोगरा (तहसील रेहटी) की रहने वाली 95 वर्षीय बुजुर्ग महिला वक्ता बाई व्हीलचेयर पर बैठकर अपनी व्यथा लेकर पहुंचीं। ​लड़कों की अनदेखी और बेरुखी से पीड़ित इस लाचार मां ने अतिरिक्त कलेक्टर के सामने अपनी आपबीती सुनाई, जिसे सुनकर वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गईं

​जमीन मिलते ही बेटों ने बदला रंग

​बुजुर्ग महिला वक्ता बाई ने जन सुनवाई में दिए अपने आवेदन में बताया कि उनके पति की मृत्यु के बाद उन्होंने अपनी ममता और भरोसे के चलते अपनी कुल 15 एकड़ बेशकीमती जमीन अपने तीनों बेटों में बराबर-बराबर बांट दी थी। जमीन के बंटवारे के समय तीनों बेटों ने मां को वचन दिया था कि वे उनके भरण-पोषण और इलाज के लिए हर महीने 10-10 हजार रुपये (कुल 30 हजार रुपये) देंगे।

शुरुआत में बेटों ने की थी देखभाल​

शुरुआत के कुछ महीनों तक तो बेटों ने मेरी देखभाल की और पैसे भी दिए लेकिन जैसे ही जमीन पूरी तरह उनके नाम हुई, उन्होंने मुझे लावारिस की तरह छोड़ दिया। अब न तो कोई सीधे मुंह बात करता है और न ही भरण-पोषण के लिए पैसे देता है।

​अतिरिक्त कलेक्टर ने दिए तत्काल कार्रवाई के निर्देश

​95 वर्ष की उम्र में व्हीलचेयर पर बैठकर न्याय की गुहार लगाने पहुंची बुजुर्ग महिला की शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना को अतिरिक्त कलेक्टर ने तुरंत भांप लिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने तत्काल संबंधित क्षेत्र के एसडीएम को इस मामले में कड़ी और त्वरित वैधानिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

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बुजुर्ग महिला ने जिला प्रशासन से गुहार लगाई है कि जो जमीन उन्होंने अपने बेटों को सौंपी थी, वह उन्हें वापस दिलाई जाए ताकि वे अपने जीवन के अंतिम दिन स्वाभिमान और शांति से जी सकें। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण अधिनियम के तहत बेटों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और बुजुर्ग महिला को न्याय दिलाया जाएगा।

Looteri Dulhan Case Sehore: मध्य प्रदेश के सीहोर जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां शादी की आड़ में एक परिवार के साथ बड़ी धोखाधड़ी की गई। बिचौलिया के झांसे में आकर एक कुंवारे युवक की शादी तो हो गई, लेकिन शादी के महज तीन दिन बाद ही नई-नवेली दुल्हन घर के कीमती आभूषण समेटकर रफूचक्कर हो गई। ठगा हुआ पीड़ित परिवार अब न्याय के लिए दर-दर भटक रहा है।

यह पूरा मामला सीहोर जिले की भैरूंदा तहसील का है। पीड़ित दूल्हे संजीव और उसकी मां के अनुसार, वे लंबे समय से बेटे के लिए लड़की की तलाश में थे। इसी बीच उनकी मुलाकात तजपुरा निवासी इमरान नाम के एक बिचौलिया से हुई, जिसने शादी कराने का झांसा दिया। बिचौलिया ने शादी कराने के एवज में परिवार से ₹2 लाख भी ऐंठ लिए।

​बिचौलिया ने दो बार रची साजिश, झांसे में आया परिवार

​पीड़ित मां ने रोते हुए अपनी आपबीती सुनाई कि बिचौलिया इमरान ने उनके साथ दो बार धोखा किया ​पहली कोशिश बिचौलिया पहली बार जिस लड़की को लेकर आया था, वह शादी के बाद केवल 9 दिन रुकी और फिर गायब हो गई। इसके बाद बिचौलिया लगातार उन्हें टालता रहा और सहानुभूति का नाटक करते हुए कहा कि वह संजीव को अपना बेटा समझता है और ईद के बाद किसी अच्छे परिवार की दूसरी लड़की लाएगा

ईद के बाद दूसरी लड़की लेकर आया बिचौलिया

​दूसरी कोशिश बिचौलिया वादे के मुताबिक ईद के बाद दूसरी लड़की लेकर आया लेकिन इस बार साजिश और भी बड़ी थी। शादी के महज तीन दिन बाद ही, रात के करीब 1:30 बजे, दुल्हन बिचौलिया के सिखाए-पढ़ाए अनुसार घर में रखे कीमती सोने-चांदी के आभूषण समेटकर अचानक फरार हो गई।

​बिचौलिया बना रहा बहाने, पुलिस जांच में जुटी

​काफी तलाश के बाद जब दुल्हन का पता नहीं चला, तब परिजनों को एहसास हुआ कि वे लुटेरी दुल्हन और बिचौलिया के संगठित गैंग का शिकार हो चुके हैं। पीड़ित परिवार का आरोप है कि अब न तो बिचौलिया पैसे वापस कर रहा है और न ही बहू लौट रही है। थाने में शिकायत करने के बाद भी बिचौलिया ‘आज ला रहा हूं, कल ला रहा हूं’ कहकर बहाने बना रहा है।

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​पीड़ित परिवार ने गुहार लगाते हुए कहा कि प्रशासन से हमारी यही मांग है कि या तो बिचौलिया इमरान हमारे ₹2 लाख वापस दिलवाए या फिर बेटे संजीव के लिए बहू लाकर दे। ​थक-हारकर पीड़ित दूल्हा अपनी मां के साथ सीहोर जिला मुख्यालय पहुंचा और अधिकारियों के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर बिचौलिया इमरान व फरार दुल्हन के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Sehore Government School Building Leak: मध्य प्रदेश सरकार भले ही छात्र-हित और बेहतर शिक्षा के बड़े-बड़े दावे करे लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है ताजा मामला शासकीय सांदीपनि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मनूबेन सीहोर के नवीन भवन का है, जहां छात्रों के भविष्य और सुरक्षा के साथ सरेआम खिलवाड़ किया जा रहा है। विद्यालय के लिए लाखों-करोड़ों की लागत से नई चमचमाती बिल्डिंग तैयार तो कर दी गई, लेकिन पहली ही बारिश ने इसके निर्माण कार्य की पोल खोल कर रख दी है।

​हैरानी की बात यह है कि अभी मानसून की ठीक से शुरुआत भी नहीं हुई है और पहली ही बारिश में नई नवेली बिल्डिंग की छत से कमरों में पानी टपकने लगा है। आलम यह है कि छत का प्लास्टर झड़ने लगा है दीवारों पर सीलन फैल चुकी है, जिससे न सिर्फ कमरों में बैठना दूभर हो गया है, बल्कि शॉर्ट सर्किट और करंट फैलने का खतरा भी मंडरा रहा है

​घटिया निर्माण के बावजूद शिक्षा विभाग ने लिया हैंडओवर

​इस पूरे मामले में सबसे बड़ा और गंभीर सवाल शिक्षा विभाग और स्कूल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर खड़ा होता है। जब बिल्डिंग में साफ तौर पर घटिया निर्माण नजर आ रहा था, तो ऐसी स्थिति में भी शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और स्कूल प्राचार्य ने आनन-फानन में बिल्डिंग का हैंडओवर क्यों ले लिया? कई जगहों पर दीवारों में बड़ी-बड़ी दरारें साफ देखी जा सकती हैं, जो किसी बड़े हादसे को न्योता दे रही हैं। इसके बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों ने इस ओर ध्यान देने की बजाय अपनी आंखें मूंद ली हैं

नई बनी बिल्डिंग में आ रही दरारें

​ठेकेदार के लोगों ने झाड़ा पल्ला

​जब इस गंभीर लापरवाही और भ्रष्टाचार को लेकर निर्माण कार्य से जुड़े ठेकेदार के कर्मचारियों और प्रतिनिधियों से बात करने की कोशिश की गई, तो उन्होंने अपनी गलती मानने या इस पर कोई सफाई देने की बजाय साफ तौर पर पल्ला झाड़ लिया। ठेकेदार पक्ष का यह अड़ियल रवैया साफ दर्शाता है कि उन्हें न तो बच्चों की जान की परवाह है और न ही जिला प्रशासन के किसी डर की क्या जिम्मेदार अधिकारी किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं?

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अब सवाल उठता है कि आखिर किसके दबाव या लालच में आकर इस जर्जर हो चुकी नई बिल्डिंग का हैंडओवर लिया गया? क्षेत्र के पालकों और जागरूक नागरिकों ने मामले की उच्च स्तरीय जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

Sehore Illegal Sand Mining: राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) के सख्त निर्देशों और प्रतिबंधों के बावजूद रेत माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। प्रशासन की नाक के नीचे न सिर्फ नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, बल्कि पर्यावरण को भी भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ताजा मामला तब सामने आया जब नर्मदा नदी में अचानक आई बाढ़ के कारण रेत माफियाओं के काले कारोबार का भंडाफोड़ हो गया।

​मिली जानकारी के अनुसार, यूफोरिया माइंस एंड मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी द्वारा नर्मदा नदी की प्राकृतिक जलधारा को अवैध रूप से रोककर रेत निकालने के लिए एक अस्थाई रास्ता (रैंप) बनाया गया था। नदी के बीचों-बीच हैवी पोकलेन मशीनें और दर्जनों डंपर उतारकर दिन-रात अवैध उत्खनन किया जा रहा था।

भारी बारिश की वजह से अचानक बढ़ा नदी का जलस्तर

​इसी बीच, ऊपरी इलाके में हुई भारी बारिश के कारण नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया और देखते ही देखते भीषण बाढ़ आ गई। इस तेज बहाव में कंपनी द्वारा बनाया गया अवैध रास्ता पूरी तरह बह गया। रास्ता बहने के कारण रेत निकालने के लिए नदी के बीच में उतारी गई बड़ी-बड़ी पोकलेन मशीनें और डंपर बाढ़ के पानी के बीचों-बीच फंस गए।

​प्रशासन की ‘कुंभकर्णी नींद’ पर खड़े हो रहे सवाल

​इस घटना ने स्थानीय प्रशासन की कार्यप्रणाली और उसकी नीयत पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) की साफ रोक के बाद भी इतना बड़ा अवैध नेटवर्क कैसे संचालित हो रहा था? जब करोड़ों की मशीनें नदी के बीच में उतर रही थीं, तब खनिज विभाग और स्थानीय प्रशासन कहाँ सोया हुआ था?​

रेत माफियाओं और अधिकारियों के बीच गहरी सांठगांठ- स्थानीय लोग

स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि रेत माफियाओं और अधिकारियों के बीच गहरी सांठगांठ है। क्या प्रशासन किसी बड़ी जनहानि या भयानक दुर्घटना का इंतजार कर रहा है, तभी उसकी नींद टूटेगी?
​अगर बाढ़ के दौरान इन मशीनों पर मजदूर या चालक मौजूद होते, तो आज एक बड़ी जनहानि हो सकती थी।

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नदी की प्राकृतिक धारा को प्रभावित करने से आसपास के गांवों पर भी बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। फिलहाल, बीच नदी में फंसी मशीनें प्रशासन की नाकामी की गवाही दे रही हैं, लेकिन अभी तक इस मामले में कंपनी के खिलाफ कोई कड़ी कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है।

 Madhya Pradesh Asha Workers Protest: मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में अपनी लंबित मांगों और मानदेय भुगतान न होने से नाराज आशा कार्यकर्ताओं का आक्रोश सोमवार को सड़कों पर फूट पड़ा। सैकड़ों की संख्या में कलेक्टोरेट के सामने प्रदर्शन करते हुए कार्यकर्ताओं ने भोपाल-इंदौर पुराने मार्ग पर जोरदार चक्का जाम कर दिया, जिससे यातायात पूरी तरह ठप हो गया। प्रदर्शनकारी आशा कार्यकर्ताओं ने शासन और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि उन्हें तीन-चार महीने से नियमित मानदेय नहीं मिला है और जो राशि मिल भी रही है, वह टुकड़ों में आ रही है।

साथ ही, उन्होंने पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा की गई मानदेय घोषित ₹1000 की वेतन वृद्धि को लागू न करने पर भी नाराजगी जताई। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी जायज मांगे जल्द पूरी नहीं की गईं, तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल और भूख हड़ताल पर बैठने के लिए मजबूर होंगी, जिसका असर स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाओं पर पड़ेगा। प्रदर्शन का नेतृत्व रानी राठौर और चिंता चौहान (आशा सहयोगी श्रमिक संघ) जैसी कार्यकर्ताओं ने किया, जिन्होंने प्रशासन पर उनकी समस्याओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया है।

ASHA Workers Protest In Sehore: अपनी विभिन्न लंबित मांगों और समस्याओं के निराकरण न होने से नाराज सीहोर की आशा कार्यकर्ताओं का आक्रोश सोमवार को सड़कों पर फूट पड़ा। बड़ी संख्या में लामबंद होकर पहुंचीं आशा कार्यकर्ताओं ने भोपाल-इंदौर पुराने मार्ग पर कलेक्टोरेट के सामने जोरदार प्रदर्शन करते हुए चक्का जाम कर दिया।

इस अचानक किए गए चक्का जाम के कारण सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं, जिससे पुराना बस स्टैंड रोड पूरी तरह ठप हो गया और आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा।

​24 घंटे काम, फिर भी वेतन का अता-पता नहीं

​प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहीं आशा कार्यकर्ता रानी राठौर ने प्रशासन और शासन की व्यवस्था पर गंभीर आरोप लगाते हुए अपनी आवाज मुखर की। उन्होंने कहा कि हमारा मानदेय अभी तक नहीं आया है, जिससे हम सभी कार्यकर्ता आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं और बेहद परेशान हैं। हमसे दिन-रात 24-24 घंटे काम लिया जा रहा है, लेकिन शासन स्तर पर हमारी कोई सुध लेने वाला नहीं है। हमें अपने भविष्य की चिंता सता रही है कि आखिर कब हमारी इन बुनियादी समस्याओं का स्थाई समाधान किया जाएगा।”

​अस्पताल के बाहर भी गूंजी नारेबाजी, पुलिस बल रहा तैनात

​प्रदर्शन के दौरान कलेक्टोरेट मार्ग के साथ-साथ ‘वेदांता हार्ट केयर हॉस्पिटल’ के सामने का नजारा भी पूरी तरह बदला नजर आया। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सैकड़ों की तादाद में बैंगनी रंग की साड़ी पहने आशा कार्यकर्ताओं ने कतारबद्ध होकर अपनी मांगों के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। ​स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। पुलिस अधिकारी प्रदर्शनकारी महिलाओं को समझाने-बुझाने और बंद पड़े यातायात को सुचारू कराने का लगातार प्रयास करते रहे, लेकिन कार्यकर्ता अपनी मांगों पर अड़ी रहीं।

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​मांगें पूरी होने तक आंदोलन की चेतावनी

​प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं ने दो टूक शब्दों में जिला प्रशासन को चेतावनी दी है कि जब तक उनकी जायज मांगों को पूरा नहीं किया जाता और समय पर नियमित मानदेय की गारंटी नहीं मिलती, उनका यह विरोध प्रदर्शन थमेगा नहीं। आने वाले दिनों में वे अपने इस आंदोलन को और उग्र करते हुए अलग-अलग रूपों में प्रदर्शन जारी रखेंगी।

Sehore Overbridge Protest: सीहोर जिले में निर्माणाधीन ओवरब्रिज को लेकर लोगों का आक्रोश खुलकर सामने आ गया। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी और चाणक्यपुरी क्षेत्र के सैकड़ों रहवासियों ने सर्विस रोड का निर्माण नहीं होने और ओवरब्रिज निर्माण में कथित लापरवाही के विरोध में सड़क पर उतरकर चक्काजाम किया। प्रदर्शनकारियों ने ब्रिज कॉर्पोरेशन और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विरोध प्रदर्शन के दौरान अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की सद्बुद्धि के लिए सड़क पर ही यज्ञ-हवन भी किया गया।

प्रदर्शन कर रहे नागरिकों का कहना है कि वे कई महीनों से सर्विस रोड निर्माण की मांग कर रहे हैं। इस संबंध में उन्होंने कई बार संबंधित विभाग के अधिकारियों को लिखित आवेदन दिए और जनप्रतिनिधियों को भी समस्या से अवगत कराया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। लोगों का आरोप है कि उन्हें केवल आश्वासन दिए गए, जिसके बाद मजबूर होकर आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा।

सर्विस रोड नहीं बनने से बढ़ी लोगों की परेशानी

रहवासियों ने बताया कि ओवरब्रिज निर्माण की धीमी गति और सर्विस रोड के अभाव में क्षेत्र का आवागमन पूरी तरह प्रभावित हो गया है। सड़क पर धूल, कीचड़ और अधूरे निर्माण कार्य के कारण आए दिन लोग चोटिल हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि सर्विस रोड नहीं होने से हर समय सड़क दुर्घटना का खतरा बना रहता है।

विधायक सुदेश राय ने ठेकेदार को फटकारा

प्रदर्शन की सूचना मिलने पर सीहोर विधायक सुदेश राय मौके पर पहुंचे। उन्होंने भी निर्माण कार्य में लापरवाही पर नाराजगी जताई और ठेकेदार को फटकार लगाई। विधायक ने स्पष्ट कहा कि जब तक सर्विस रोड का निर्माण पूरा नहीं किया जाता, तब तक ओवरब्रिज के निर्माण कार्य को आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनता की परेशानी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और पहले सर्विस रोड बनाकर लोगों को सुरक्षित आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। इसके बाद ही ओवरब्रिज का शेष निर्माण कार्य किया जाएगा।

उग्र आंदोलन की चेतावनी

प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन और ब्रिज कॉर्पोरेशन को चेतावनी दी कि यदि जल्द ही सर्विस रोड का निर्माण शुरू कर समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार की जनहानि या अव्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी संबंधित विभाग और प्रशासन की होगी।

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प्रशासन के फैसले पर टिकी नजर

स्थानीय लोगों का कहना है कि वे विकास कार्यों के विरोधी नहीं हैं, लेकिन विकास कार्यों के दौरान आम नागरिकों की सुरक्षा और सुविधा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। फिलहाल प्रशासन की ओर से सर्विस रोड निर्माण को लेकर क्या निर्णय लिया जाता है, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।

Jitu Patwari Sehore Cycle Yatra: सीहोर। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी अपनी ‘अंतरात्मा की आवाज’ साइकिल यात्रा के तहत रविवार को सीहोर पहुंचे। यहां उन्होंने प्राचीन और प्रसिद्ध चिंतामन गणेश मंदिर में भगवान गणेश के दर्शन कर विधि-विधान से पूजा-अर्चना की तथा प्रदेश की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और समर्थक उनके साथ मौजूद रहे।

मंदिर में दर्शन के बाद जीतू पटवारी ने मीडिया से चर्चा करते हुए कांग्रेस के आगामी अभियान और संगठन की रणनीति पर विस्तार से बात की। उन्होंने कहा कि उनकी यह यात्रा कांग्रेस नेता राहुल गांधी के विजन और विचारों को गांव-गांव तथा आम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शिक्षा के क्षेत्र में समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

शिक्षा का मुद्दा उठाया

इस दौरान जीतू पटवारी ने “केजी (KG) से पीजी (PG) तक सबको समान शिक्षा” का संकल्प दोहराते हुए कहा कि प्रदेश के हर बच्चे को सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण और समान शिक्षा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षा किसी की आर्थिक स्थिति पर निर्भर नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह सभी का समान अधिकार है। इसी उद्देश्य को लेकर कांग्रेस 14 और 15 तारीख को युवाओं के बीच विशेष अभियान चलाएगी और उनकी समस्याओं को प्रमुखता से उठाएगी।

सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप

प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है और आम जनता इससे परेशान है। जीतू पटवारी ने भाजपा सरकार को “अलीबाबा और 40 चोरों की सरकार” बताते हुए आरोप लगाया कि प्रदेश में विकास के नाम पर जनता को गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उज्जैन से लेकर अयोध्या तक भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के मामले सामने आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने दावा किया कि दतिया सहित प्रदेश की जनता आगामी चुनावों में इसका जवाब देगी।

प्रसिद्ध कचोरी का लिया स्वाद

राजनीतिक कार्यक्रम के दौरान जीतू पटवारी का सहज और स्थानीय अंदाज भी देखने को मिला। साइकिल यात्रा के समापन के बाद उन्होंने सीहोर की प्रसिद्ध कचोरी का स्वाद लिया और स्थानीय दुकानदारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने आम लोगों का हालचाल भी जाना और उनसे संवाद किया।

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संगठन को मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आगामी विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनावों को देखते हुए कांग्रेस संगठन को मजबूत करने और युवाओं के बीच अपनी पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से जीतू पटवारी प्रदेशभर में लगातार दौरे और जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। सीहोर की यह साइकिल यात्रा भी उसी रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है।

Illegal Sand Mining Narmada River: राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (NGT) की सख्त पाबंदियों को ठेंगा दिखाते हुए मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी मां नर्मदा के आंचल को अवैध खनन माफियाओं द्वारा बेरहमी से लूटा जा रहा है सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह पूरा खेल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह विधानसभा क्षेत्र बुधनी के अंतर्गत सरेआम चल रहा है क्षेत्र के जहाजपुरा, छिपानेर, आवली घाट, अम्बा बड़गांव , सातदेव, डीमावार चोरसाखेड़ी और विशाखेड़ी जैसे इलाकों में अवैध उत्खनन चरम पर है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी आंखें मूंदे बैठे हैं।

​रात के अंधेरे में पोकलेन मशीनों का तांडव

​स्थानीय स्तर पर ‘जीपीएस मैप कैमारा’ से सामने आए वीडियो साक्ष्यों ने प्रशासन के दावों की पोल खोल कर रख दी है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि रात के अंधेरे में भारी-भरकम पोकलेन मशीनें नदी के बीचों-बीच उतरकर नर्मदा का सीना चीर रही हैं। नियमों को ताक पर रखकर ‘यूफोरिया माइंस एंड मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड’ नामक कंपनी के लोग इस अवैध उत्खनन के खेल को अंजाम दे रहे हैं। दिन के उजाले में कानून का ढोंग करने वाली यह कंपनी रात होते ही पूरी ताकत से सक्रिय हो जाती है और दर्जनों डंपरों के जरिए पूरी रात नदी की संपदा को ठिकाने लगाया जा रहा है।

​अपने ही क्षेत्र में कार्रवाई से कतरा रहे रसूखदार?

​यह पूरा मामला सीधे तौर पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के क्षेत्र से जुड़ा होने के कारण चर्चा का विषय बना हुआ है। स्थानीय जनता, राजेश चौहान और नर्मदा प्रेमियों में इस बात को लेकर गहरा आक्रोश है कि देश के इतने कद्दावर नेता के क्षेत्र में होने के बावजूद इन बेखौफ माफियाओं पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या राजनीतिक संरक्षण और रसूख के बल पर इन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं?

​सोया हुआ है खनिज विभाग और जिला प्रशासन

​इस महालूट ने सीहोर जिला प्रशासन और खनिज विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इतने बड़े पैमाने पर हो रही भारी मशीनों की गूंज के बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों को भनक तक न होना उनकी संलिप्तता की ओर इशारा करता है।

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एनजीटी की पाबंदियां यहां सिर्फ कागजों तक सिमट कर रह गई हैं। यदि जल्द ही ‘यूफोरिया माइंस’ और रेत माफियाओं पर सख्त कानूनी शिकंजा नहीं कसा गया, तो मां नर्मदा के अस्तित्व और स्थानीय पर्यावरण को ऐसी अपूरणीय क्षति पहुंचेगी जिसकी भरपाई नामुमकिन होगी।

ED Action Fails In Sehore Paneer Factory: मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के पिपलियामीरा से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है प्रवर्तन निदेशालय (ED) की बड़ी कार्रवाई के बाद जिस मिलावटी और अवैध पनीर फैक्ट्री को पूरी तरह बंद कर सील कर दिया गया था, वह आज भी धड़ल्ले से संचालित हो रही है।

चौंकाने वाली बात यह है कि इस पूरी हेराफेरी से बेखबर प्रशासन और खाद्य विभाग गहरी नींद में सोया हुआ है, जिससे अब अधिकारियों की मिलीभगत और साठगांठ की बू आने लगी है।

​जेल में मुख्य आरोपी, बाहर धड़ल्ले से काम

​विगत दिनों ईडी की टीम ने सीहोर जिले में पिपलियामीरा स्थित इस फैक्ट्री पर छापा मारकर इसे सील किया था। फैक्ट्री का मुख्य संचालक किशन मोदी वर्तमान में संगीन आरोपों के तहत जेल की सलाखों के पीछे बंद है। कानूनन इस परिसर में किसी भी तरह की व्यावसायिक गतिविधि पूरी तरह प्रतिबंधित होनी चाहिए थी। लेकिन नियमों को ताक पर रखकर पर्दे के पीछे से खेल रचा जा रहा है।

​’हेल्थ ब्रिज एग्रो’ के नए मुखौटे में पुराना खेल

​ठप पड़ी इस विवादित फैक्ट्री को दोबारा चालू करने के लिए एक नया पैंतरा आजमाया गया है। पुख्ता सूत्रों के अनुसार, अब इस फैक्ट्री का संचालन ‘हेल्थ ब्रिज एग्रो प्राइवेट लिमिटेड’ के नए नाम से किया जा रहा है। नाम का बोर्ड जरूर बदल गया है लेकिन इसके भीतर का ढर्रा और अवैध नेटवर्क वही पुराना है। स्थानीय लोगों का कहना है कि रात के अंधेरे और सुबह के वक्त यहां से गाड़ियों की आवाजाही लगातार बनी रहती है।

​अधिकारियों की चुप्पी: अनभिज्ञता या मिलीभगत?

​प्रवर्तन निदेशालय जैसी केंद्रीय एजेंसी द्वारा बंद कराई गई फैक्ट्री दोबारा शुरू हो जाती है और स्थानीय प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगती? ​इस मामले ने खाद्य सुरक्षा विभाग और स्थानीय प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

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क्या वाकई अधिकारी इस पूरे खेल से अनजान हैं, या फिर रसूखदारों के दबाव और ‘ले-देकर’ मामले को दबाने की मिलीभगत चल रही है? जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाली इस फैक्ट्री का दोबारा खुलना सीधे तौर पर कानून को चुनौती देना है। अब देखना यह होगा कि इस खुलासे के बाद जिम्मेदार अधिकारी जागते हैं या जांच के नाम पर फिर लीपापोती की जाती है।

Ichhawar Government Ambulance Misuse: सरकार द्वारा मरीजों की जान बचाने और समय पर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालित की जा रही सरकारी एम्बुलेंस सेवा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। सीहोर जिले के इछावर क्षेत्र से सामने आए एक मामले ने स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाओं की पोल खोलकर रख दी है।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में दावा किया जा रहा है कि मरीजों के लिए संचालित एम्बुलेंस का इस्तेमाल स्कूली बच्चों और आम सवारियों को लाने-ले जाने में किया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है।

वायरल वीडियो ने खोली व्यवस्था की पोल

सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे वीडियो में कथित तौर पर सरकारी एम्बुलेंस में स्कूली बच्चों और अन्य सवारियों को बैठाकर ले जाते हुए देखा जा सकता है। लोगों का कहना है कि जिन वाहनों का उपयोग केवल मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के लिए होना चाहिए, उनका इस्तेमाल निजी कार्यों में किया जा रहा है। हालांकि, वायरल वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है।

डीजल और मीटर रीडिंग में गड़बड़ी के आरोप

ग्रामीणों का आरोप है कि कुछ चालक सरकारी डीजल का दुरुपयोग कर एम्बुलेंस को अनावश्यक रूप से इधर-उधर चलाते हैं। इससे वाहन की मीटर रीडिंग बढ़ाई जाती है और फर्जी बिल या भुगतान का लाभ लेने की कोशिश की जाती है। यदि ये आरोप सही पाए जाते हैं, तो यह सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग का गंभीर मामला माना जाएगा।

मरीज इंतजार में, एम्बुलेंस ढाबों पर खड़ी होने का दावा

स्थानीय लोगों का कहना है कि आपातकालीन स्थिति में एम्बुलेंस के लिए कॉल करने पर कई बार 3 से 4 घंटे तक वाहन उपलब्ध न होने की बात कही जाती है। वहीं दूसरी ओर, क्षेत्र के ढाबों, होटलों और निजी आयोजनों के बाहर सरकारी एम्बुलेंस खड़ी दिखाई देने का दावा किया जा रहा है। इससे ग्रामीणों में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर नाराजगी बढ़ती जा रही है।

स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल

इस पूरे मामले के सामने आने के बाद सीहोर स्वास्थ्य विभाग और संबंधित अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यदि समय रहते निगरानी और कार्रवाई की जाती, तो ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती।

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अब सभी की निगाहें प्रशासन पर टिकी हैं कि वायरल वीडियो और लगाए गए आरोपों की निष्पक्ष जांच कर दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है। यदि आरोप सही साबित होते हैं, तो यह मामला मरीजों की सुरक्षा और सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की विश्वसनीयता से जुड़ा बड़ा मुद्दा बन सकता है।

Sehore Bhairunda Heavy Traffic Jam: सीहोर-भैरूंदा स्टेट हाईवे पर प्रशासनिक लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है। नादान के पास समापुरा गांव के निकट सड़क के बीचों-बीच एक विशालकाय आम का पेड़ गिर जाने से हाईवे पूरी तरह बाधित हो गया।

घटना के बाद से पिछले करीब सात घंटे तक यातायात ठप रहा, जिससे सड़क के दोनों ओर लगभग दो-दो किलोमीटर लंबा जाम लग गया। हजारों वाहन और यात्री बीच रास्ते में फंस गए, लेकिन लंबे समय तक सड़क से पेड़ हटाने के लिए कोई प्रभावी कार्रवाई होती नजर नहीं आई।

गर्मी में बेहाल लोग, एंबुलेंस भी जाम में फंसी

महाजाम के कारण सबसे ज्यादा परेशानी बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को उठानी पड़ी। भीषण गर्मी और उमस के बीच लोग घंटों तक सड़क पर फंसे रहे। स्थिति उस समय और गंभीर हो गई जब जाम में एक एंबुलेंस भी फंस गई, जिसमें एक मरीज मौजूद था। समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाने की आशंका ने लोगों की चिंता और बढ़ा दी। स्थानीय लोगों का कहना है कि इतनी गंभीर स्थिति के बावजूद मौके पर न तो कोई वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी पहुंचा और न ही यातायात व्यवस्था संभालने के लिए पर्याप्त पुलिस बल दिखाई दिया।

टोल वसूली जारी लेकिन संकट में नहीं दिखी हाईवे अथॉरिटी

घटना के बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा हाईवे प्रबंधन और टोल वसूली करने वाली एजेंसी पर भी फूट पड़ा। लोगों का आरोप है कि रोजाना लाखों रुपये का टोल वसूलने वाली कंपनी संकट की इस घड़ी में पूरी तरह नदारद रही। सड़क से पेड़ हटाने के लिए न तो कोई क्रेन मौके पर पहुंची और न ही हाईवे अथॉरिटी का कोई कर्मचारी दिखाई दिया। इससे लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिली।

जनता के सवालों के घेरे में प्रशासन और हाईवे प्रबंधन

इस पूरे घटनाक्रम के बाद प्रशासन और हाईवे प्रबंधन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय लोग पूछ रहे हैं कि आखिर सात घंटे बीत जाने के बाद भी सड़क से पेड़ हटाने के लिए तत्काल संसाधन क्यों नहीं जुटाए गए।

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यदि जाम में फंसी एंबुलेंस के मरीज की हालत बिगड़ती, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता"https://navbharatlive.com/maharashtra/gondia/gondia-flood-preparedness-96-villages-at-risk-district-administration-1814728.html">जिला प्रशासन से ऐसी घटनाओं के लिए प्रभावी आपदा प्रबंधन व्यवस्था सुनिश्चित करने और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

Sehore Bus Accident Javar : सीहोर जिले से सड़क हादसे की बड़ी खबर सामने आई है। जावर थाना क्षेत्र के अंतर्गत कजलास के पास एक यात्री बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई, जिससे बस में सवार कई यात्री घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी और चीख-पुकार मच गई।

जानकारी के अनुसार, हादसा उस समय हुआ जब बस तेज रफ्तार में थी। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि गति अधिक होने के कारण चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा, जिसके बाद बस पलट गई। हादसा इतना अचानक हुआ कि यात्रियों को संभलने का मौका तक नहीं मिला।

घायलों को अस्पताल पहुंचाया

बस के पलटते ही घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई। आसपास मौजूद स्थानीय राहगीरों और ग्रामीणों ने तुरंत मदद के लिए आगे आकर बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकालना शुरू किया। कई यात्रियों को गंभीर चोटें आई हैं। घटना की सूचना मिलते ही जावर थाना पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। पुलिस और राहत दल ने घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया है। कुछ यात्रियों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिनका इलाज जारी है।

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घायलों की संख्या स्पष्ट नहीं

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार सड़क हादसे के वक्त बस में कई यात्री सवार थे, हालांकि अभी घायलों की सटीक संख्या की पुष्टि नहीं हो पाई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और यातायात बहाल कराया।जावर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे की जांच शुरू कर दी है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि दुर्घटना का कारण केवल तेज रफ्तार था या फिर तकनीकी खराबी भी इसकी वजह बनी। फिलहाल प्रशासन ने घायलों के समुचित इलाज की व्यवस्था के निर्देश दिए हैं और राहत कार्य जारी है।

Ichhawar Waterlogging Issue: पहली ही मानसून की बारिश ने इछावर नगर परिषद के विकास के दावों की कलई खोलकर रख दी है। नगर का प्रमुख पान चौराहा और उसके आसपास का पूरा इलाका जलमग्न हो गया है। हालात इस कदर बदतर हो चुके हैं कि सड़कें अब राहगीरों के चलने लायक नहीं, बल्कि नाव चलाने लायक तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। नगर परिषद की इस घोर लापरवाही और जलभराव की समस्या के खिलाफ आज वार्ड पार्षद जुनैद खान (सोनू) ने एक बेहद अनोखा और कड़ा विरोध दर्ज कराया।

​पार्षद जुनैद खान ने घुटनों तक भरे गंदे पानी के बीच सड़क पर बाकायदा नाव चलाई। इस नजारे को देखकर हर कोई हैरान रह गया, वहीं स्थानीय नागरिकों ने नगर परिषद प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।

​बार-बार की शिकायतें और धरने रहे बेअसर

​स्थानीय निवासियों और पार्षद का आरोप है कि इस गंभीर समस्या को लेकर नगर परिषद को कई बार लिखित शिकायतें दी गईं, ज्ञापन सौंपे गए और यहाँ तक कि धरना प्रदर्शन भी किया गया। लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। परिषद ने सिर्फ आश्वासनों का झुनझुना थमाया, जिसका नतीजा आज पूरा क्षेत्र भुगत रहा है। नालों की समय पर सफाई न होना और निकासी की सही व्यवस्था न होना इस जलभराव का मुख्य कारण है।

​जनता का सुलगता सवाल- सड़क चाहिए या तालाब?

​इस अनोखे प्रदर्शन के बाद अब इछावर की जनता सीधे जिला प्रशासन से सवाल पूछ रही है कि उन्हें टैक्स देने के बदले सड़क चाहिए या तालाब? उन्हें स्थायी समाधान चाहिए या सिर्फ खोखले आश्वासन? जलभराव के कारण न केवल राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी हो रही है, बल्कि आस-पास के दुकानदारों और घरों में भी गंदा पानी घुस रहा है, जिससे भारी नुकसान की आशंका बनी हुई है।

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​स्थायी समाधान की मांग

​पार्षद जुनैद खान (सोनू) ने चेतावनी देते हुए कहा कि यह तो सिर्फ शुरुआत है। अगर नगर परिषद ने जल्द ही ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त नहीं किया और जल निकासी का स्थायी समाधान नहीं निकाला, तो आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन किया जाएगा। अब समय आ गया है कि प्रशासन नींद से जागे और कागजी दावों से बाहर निकलकर जमीन पर काम करे, ताकि हर बारिश में इछावर की जनता को इस नारकीय स्थिति से न गुजरना पड़े।

Sehore Land Dispute Stone Pelting : सीहोर जिले के सिद्दीकगंज थाना क्षेत्र के आदिवासी बाहुल्य नौमानिया गांव में भूमि कब्जा दिलाने पहुंची राजस्व विभाग की टीम को उस समय विरोध का सामना करना पड़ा, जब ग्रामीणों ने कार्रवाई का विरोध करते हुए हंगामा कर दिया। इस दौरान पथराव में जेसीबी मशीन के शीशे टूट गए और ट्रैक्टर में भी तोड़फोड़ की गई। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद स्थिति पर काबू पाया गया।

जानकारी के अनुसार, ग्राम पंचायत झीकड़ी मेवाती के नौमानिया गांव निवासी सुनील कुमार वर्मा को न्यायालय के आदेश के तहत धारा 250 के प्रकरण में भूमि का कब्जा दिलाने के लिए राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची थी। कार्रवाई के दौरान राजस्व निरीक्षक (आरआई) कमल कीर, हल्का पटवारी गुलाब सिंह चौहान और पुलिस बल मौजूद था।

ग्रामीणों ने किया विरोध, पथराव और तोड़फोड़

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, जैसे ही राजस्व अमला कब्जा दिलाने की प्रक्रिया शुरू करने लगा, बड़ी संख्या में ग्रामीण, जिनमें महिलाएं, पुरुष और बच्चे भी शामिल थे, मौके पर पहुंच गए। ग्रामीणों ने कार्रवाई का विरोध करते हुए टीम का घेराव किया। इसी दौरान पथराव शुरू हो गया, जिसमें जेसीबी मशीन के शीशे क्षतिग्रस्त हो गए। ट्रैक्टर पर भी लाठियों से हमला किए जाने की बात सामने आई। स्थिति बिगड़ती देख ट्रैक्टर चालक वाहन छोड़कर चला गया, जबकि जेसीबी चालक मशीन को वहां से निकालने में सफल रहा।

सीहोर के नौमानिया गांव में भूमि कब्जा दिलाने पहुंची राजस्व टीम का आदिवासियों ने विरोध किया। पथराव में जेसीबी के शीशे टूट गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया, फिलहाल मामले की जांच जारी है।#Sehore #MPNews #LandDispute #BreakingNews #MadhyaPradesh pic.twitter.com/mS1IiM6kZU

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पुलिस की तत्परता से टला बड़ा विवाद

हंगामे की सूचना मिलते ही सिद्दीकगंज थाने से अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर पहुंचा। एसआई सूरज सिंह परिहार और एएसआई अशोक दुबे ने स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया। बाद में थाना प्रभारी राजू सिंह बघेल भी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस की समझाइश के बाद दोनों पक्ष शांत हुए और किसी बड़े टकराव की स्थिति टल गई।

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दस्तावेजों की जांच के बाद शांत हुआ मामला

थाना प्रभारी राजू सिंह बघेल ने बताया कि दोनों पक्षों को खाचरौद पुलिस चौकी बुलाकर उनके भूमि संबंधी दस्तावेजों की जांच की गई। समझाइश के बाद फिलहाल मामला शांत है। पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है और क्षेत्र में एहतियात के तौर पर निगरानी रखी जा रही है।

Sehore District Hospital Violence: सीहोर जिला अस्पताल परिसर से सुरक्षा व्यवस्था को ठेंगा दिखाती एक बेहद हैरान और विचलित करने वाली तस्वीर सामने आई है। अस्पताल परिसर के भीतर दो पक्षों की महिलाओं के बीच जमकर लात-घूंसे, बेल्ट और लाठियां चलीं। इस पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने अस्पताल प्रबंधन और वहाँ तैनात सुरक्षा गार्ड्स की मुस्तैदी पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं।

​बाल पकड़कर घसीटा, लाठियों से पीटा

​वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि अस्पताल परिसर के मुख्य हिस्से में दो महिलाएं आपस में बुरी तरह उलझ गईं। विवाद इस कदर बढ़ा कि दोनों ने एक-दूसरे के बाल पकड़ लिए और सड़क पर ही मारपीट शुरू कर दी। हद तो तब हो गई जब एक महिला ने नीचे गिरी दूसरी महिला पर लाठी से ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिया। दोनों बीच सड़क पर काफी देर तक गुत्थमगुत्था होती रहीं, लेकिन उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था।

​तमाशबीन बने रहे लोग, सुरक्षाकर्मी नदारद

​हैरानी की बात यह रही कि यह हाई-वोल्टेज ड्रामा काफी देर तक चलता रहा। आस-पास मरीजों के परिजन और राहगीर खड़े होकर मूकदर्शक बने तमाशा देखते रहे। कुछ लोग बीच-बचाव करने के बजाय अपने मोबाइल से वीडियो बनाते नजर आए। सबसे गंभीर सवाल अस्पताल प्रशासन पर उठता है, क्योंकि इस पूरी हिंसक झड़प के दौरान अस्पताल का कोई भी सुरक्षाकर्मी या जिम्मेदार स्टाफ मौके पर बीच-बचाव करने नहीं पहुंचा

​सुरक्षा के दावों पर उठे गंभीर सवाल

​बड़ा सवाल तो ये है जिला अस्पताल में मरीजों और परिजनों की सुरक्षा के लिए हर महीने लाखों रुपए खर्च कर गार्ड्स की तैनाती की जाती है। इसके बावजूद सरेआम परिसर में लाठियां चलना और सुरक्षाकर्मियों का गायब रहना यह दर्शाता है कि अस्पताल परिसर में आम जनता भगवान भरोसे है।

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वीडियो सोशल मीडिया पर बना चर्चा का विषय

​फिलहाल, यह वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग अस्पताल प्रबंधन के ढुलमुल रवैए पर तीखी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। अब देखना होगा कि अस्पताल प्रशासन इस मामले को संज्ञान में लेकर लापरवाह सुरक्षाकर्मियों पर क्या कार्रवाई करता है।

Sehore Sevan River Construction: सीहोर शहर की जीवनदायिनी सीवन नदी के सौंदर्यीकरण कार्य में अनियमितताओं को लेकर नवभारत द्वारा प्रकाशित खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। करोड़ों रुपये की लागत से चल रहे पेंचिंग कार्य में गुणवत्ता पर सवाल उठने के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है। वहीं कांग्रेस नेताओं ने भी मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य का निरीक्षण किया और नगर पालिका की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए।

सीवन नदी के दोनों किनारों पर करीब 3.79 करोड़ रुपये की लागत से पेंचिंग और सौंदर्यीकरण का कार्य किया जा रहा है। निर्माण में घटिया सामग्री और लापरवाही के आरोप सामने आने के बाद मामला चर्चा का विषय बन गया। नवभारत की खबर सामने आने के बाद नगर पालिका प्रशासन ने पूरे मामले को गंभीरता से लिया।

CMO ने कही कार्रवाई की बात

नगर पालिका के मुख्य नगरपालिका अधिकारी (CMO) सुधीर सिंह ने कहा है कि निर्माण कार्य की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। यदि जांच में ठेकेदार की लापरवाही या मानकों के विपरीत काम करना साबित होता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने संबंधित ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने की भी बात कही।

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कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने किया निरीक्षण

इधर मामले ने राजनीतिक रंग भी पकड़ लिया है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजीव गुजराती अपनी टीम के साथ निर्माण स्थल पर पहुंचे और मौके का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद उन्होंने कहा कि सीवन नदी शहर की पहचान है, लेकिन इसके संरक्षण के नाम पर सरकारी धन की बर्बादी की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि निर्माण कार्य की गुणवत्ता बेहद खराब है और यह पहली ही बारिश में खराब हो सकता है। उन्होंने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई और पूरे निर्माण कार्य की निष्पक्ष जांच की मांग की।

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स्थानीयों में भी नाराजगी

उधर स्थानीय लोगों में भी निर्माण कार्य को लेकर नाराजगी दिखाई दे रही है। नागरिकों का कहना है कि यदि समय रहते मामले को उजागर नहीं किया जाता तो घटिया निर्माण कार्य पूरा कर दिया जाता। लोगों ने प्रशासन से निर्माण की तकनीकी जांच कराकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। अब सभी की नजर नगर पालिका प्रशासन की आगामी कार्रवाई पर टिकी है। यदि जांच में अनियमितताएं सामने आती हैं तो संबंधित ठेकेदार के खिलाफ ब्लैकलिस्ट सहित अन्य दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

Sehore Land Encroachment: सीहोर जिला मुख्यालय के समीप सैकड़ाखेड़ी रोड पर शासकीय भूमि पर किए जा रहे कथित अवैध निर्माण और अतिक्रमण के प्रयास पर प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए निर्माण कार्य रुकवा दिया।

सूचना मिलने के बाद तहसीलदार अमित सिंह राजस्व विभाग की टीम के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति का निरीक्षण किया। जांच के दौरान निर्माण कार्य से संबंधित वैध अनुमति और दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जा सके, जिसके बाद प्रशासन ने तत्काल हस्तक्षेप करते हुए निर्माण कार्य बंद करा दिया।

बिना अनुमति निर्माण का आरोप

प्रशासन को सूचना मिली थी कि सैकड़ाखेड़ी रोड स्थित शासकीय भूमि पर बिना अनुमति के रिटेनिंग वॉल (दीवार) का निर्माण किया जा रहा है। शिकायत के आधार पर तहसीलदार अमित सिंह ने राजस्व अमले के साथ मौके का निरीक्षण किया। जांच के दौरान निर्माण कार्य करवा रहे पक्ष से आवश्यक अनुमति और स्वामित्व संबंधी दस्तावेज मांगे गए, लेकिन कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जा सके। इसके बाद प्रशासन ने निर्माण कार्य को तत्काल प्रभाव से रुकवा दिया।

सीलिंग की जमीन पर कब्जे और प्लॉट बिक्री के आरोप

स्थानीय स्तर पर यह भी शिकायतें सामने आई हैं कि क्षेत्र में सीलिंग की जमीन पर अवैध रूप से मकान बनाए जा रहे हैं। वहीं महाकाल माधव आश्रम के संचालक मोहितराम पाठक पर शासकीय भूमि को घेरकर भूखंड बेचने के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। हालांकि इन आरोपों की प्रशासनिक जांच जारी है। मामले को लेकर राजस्व विभाग ने संबंधित पक्षों से दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा है, ताकि भूमि की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सके।

दस्तावेज नहीं मिले तो ढहाए जाएंगे अवैध निर्माण

मामले की गंभीरता को देखते हुए तहसीलदार अमित सिंह ने स्पष्ट किया कि शासकीय भूमि पर बिना अनुमति निर्माण की सूचना मिलने पर कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि फिलहाल निर्माण कार्य पर रोक लगाकर स्थगन आदेश जारी करने की प्रक्रिया की जा रही है। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर संबंधित पक्ष वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, तो शासकीय भूमि पर किए गए अवैध निर्माणों को हटाने और ध्वस्तीकरण की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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आश्रम संचालक ने आरोपों को बताया निराधार

वहीं महाकाल माधव आश्रम के संस्थापक सदस्य पंडित मोहितराम पाठक ने सभी आरोपों को निराधार बताया है। उनका कहना है कि परिसर में कोई नया निर्माण नहीं किया जा रहा, बल्कि पहले से मौजूद सीमेंट खंभों वाली बाउंड्री को चद्दर की बाउंड्री में बदला जा रहा है। उन्होंने भूखंड बेचने के आरोपों से भी इनकार किया और कहा कि वर्ष 2002 से यहां श्री राम गौशाला संचालित है, जहां दुर्घटनाग्रस्त और बीमार गोवंश की सेवा की जाती है। गौशाला की सुरक्षा और गोवंश संरक्षण के उद्देश्य से सीमांकन कार्य किया जा रहा है तथा सेवा कार्य लगातार जारी रहेगा।

Sehore Jail Prisoner Death Case: सीहोर जिला जेल में एक कैदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिससे हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान श्रीराम वर्मा के रूप में हुई है, जो इच्छावर क्षेत्र में हुए एक मारपीट और हिंसक विवाद के मामले में न्यायिक हिरासत में जेल में बंद था। कैदी की मौत के बाद परिजनों ने जेल प्रशासन पर इलाज में गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं, जबकि जेल प्रबंधन की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।

जानकारी के अनुसार श्रीराम वर्मा को एक पुराने जमीनी विवाद और मारपीट के मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। मंगलवार सुबह उसकी तबीयत बिगड़ने पर उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौत के बाद परिजनों में आक्रोश फैल गया और उन्होंने जेल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए।

समय पर नहीं कराया इलाज

परिजनों का आरोप है कि श्रीराम वर्मा की तबीयत कई दिनों से खराब थी, लेकिन इसके बावजूद जेल प्रबंधन ने उन्हें समय पर उचित इलाज उपलब्ध नहीं कराया। उनका कहना है कि अगर समय रहते इलाज मिल जाता तो उसकी जान बचाई जा सकती थी। परिजनों ने इसे जेल प्रशासन की गंभीर लापरवाही बताया है और निष्पक्ष जांच की मांग की है। वहीं दूसरी ओर जेल प्रबंधन की ओर से इस पूरे मामले में चुप्पी साधी हुई है। अधिकारियों ने मीडिया से बातचीत करने से भी परहेज किया है, जिससे मामला और अधिक संवेदनशील हो गया है।

क्या था मामला?

यह पूरा मामला इच्छावर क्षेत्र के ग्राम कालापीपल में 26 अप्रैल को हुए एक जमीनी विवाद से जुड़ा है। उस समय खेत पर मोटर चालू करने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद इतना बढ़ गया था कि मारपीट और चाकूबाजी की घटना हो गई थी। इस दौरान एक पक्ष ने गंभीर आरोप लगाते हुए कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने फरियादी नेपाल वर्मा की शिकायत पर अनार सिंह, मनोज, सीता बाई, दुर्गाप्रसाद और श्रीराम वर्मा सहित अन्य के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर सभी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।

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जेल की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई

कैदी की मौत के बाद जेल परिसर और जिला अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू करने की बात कही है। अब पूरी स्थिति पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और संभावित न्यायिक जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।

Sehore Forest Cutting: सीहोर जिले के इछावर वन परिक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले लोटिया क्षेत्र में अवैध रूप से पेड़ों की कटाई और वन भूमि पर कब्जों को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय ग्रामीणों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का आरोप है कि क्षेत्र में वन माफिया सक्रिय हैं और हरे-भरे पेड़ों की लगातार कटाई की जा रही है, जबकि वन विभाग के जिम्मेदार अधिकारी इस पर प्रभावी कार्रवाई करने में नाकाम साबित हो रहे हैं।

ग्रामीणों के अनुसार, जंगलों से बड़ी संख्या में पेड़ काटे जा रहे हैं और उनकी लकड़ी को क्षेत्र से बाहर ले जाया जा रहा है। आरोप है कि यह सब वन विभाग की निगरानी व्यवस्था के बावजूद हो रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वनरक्षक और अन्य जिम्मेदार अधिकारी नियमित गश्त और निगरानी के दावों के बावजूद वन क्षेत्र में हो रही गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण नहीं रख पा रहे हैं।

पेड़ों की कटाई के बाद जमीन पर कब्जा

क्षेत्रवासियों का आरोप है कि वन माफिया पहले जंगलों में पेड़ों की कटाई करते हैं और उसके बाद खाली हुई भूमि पर धीरे-धीरे अवैध कब्जे जमाने का प्रयास करते हैं। इससे वन क्षेत्र का दायरा लगातार घट रहा है और पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो आने वाले समय में स्थिति और गंभीर हो सकती है।

वन विभाग पर भी उठे सवाल

वन विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार शिकायतें किए जाने के बावजूद अपेक्षित कार्रवाई नहीं होती। इससे अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। स्थानीय लोगों ने वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की है।

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पेड़ों की कटाई से बिगड़ रहा पर्यावरण संतुलन

पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है कि जंगल केवल पेड़ों का समूह नहीं हैं, बल्कि वे जल संरक्षण, जैव विविधता और स्वच्छ वातावरण के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। लगातार हो रही कटाई से क्षेत्र का पर्यावरणीय संतुलन प्रभावित हो सकता है। साथ ही, वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास पर भी खतरा बढ़ सकता है।

Sehore Beautification Project Corruption Allegations: सीहोर शहर की जीवनदायिनी कही जाने वाली सिवन नदी के संरक्षण और सौंदर्यीकरण का काम इन दिनों भ्रष्टाचार और घोर लापरवाही की भेंट चढ़ता नजर आ रहा है।

नदी के घाटों और किनारों को मजबूती देने के लिए की जा रही पेंचिंग (पिचिंग) के कार्य में नियमों को ताक पर रखकर सरेआम घटिया निर्माण सामग्री का खेल चल रहा है। स्थानीय प्रशासन की नाक के नीचे हो रहे इस घटिया निर्माण से स्थानीय नागरिकों में भारी आक्रोश है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी मौन साधे बैठे हैं।

​नियमों को ताक पर रखकर कमजोर पत्थरों का उपयोग

​स्वीकृत तकनीकी मापदंडों के अनुसार सिवन नदी की पेंचिंग के लिए मजबूत और कठोर पत्थरों (बोल्डर्स) का उपयोग किया जाना अनिवार्य था, जिससे बाढ़ या तेज बहाव की स्थिति में कटाव को रोका जा सके। इसके विपरीत, ठेकेदार द्वारा अत्यधिक घटिया, भुरभुरे और कमजोर पत्थरों का धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जा रहा है। ये पत्थर पानी के हल्के दबाव और धूप के प्रभाव से ही टूटने लगे हैं।

​कंक्रीट और सीमेंट में भारी कटौती

​इतना ही नहीं, पेंचिंग को मजबूती देने के लिए इस्तेमाल होने वाला कंक्रीट मैटेरियल भी बेहद निम्न स्तर का है। निर्माण में प्रयुक्त हो रहे मसाले में तय अनुपात से बहुत कम सीमेंट मिलाई जा रही है। मजबूत रेत के स्थान पर बारीक चूरी (डस्ट) का धड़ल्ले से उपयोग किया जा रहा है। इस सूखे और कमजोर मिश्रण के कारण पत्थरों की पकड़ बेहद कमजोर है, जो पहली ही तेज बारिश के बहाव में ढहने की कगार पर पहुंच जाएगी।

​नगर पालिका अधिकारियों की चुप्पी पर उठे सवाल

​इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल सीहोर नगर पालिका के जिम्मेदार अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर उठ रहा है। जनता यह पूछने पर मजबूर है कि क्या नगर पालिका के आला अधिकारियों को यह खुली अनियमितता दिखाई नहीं दे रही? निर्माण स्थल पर न तो कोई तकनीकी पर्यवेक्षक (इंजीनियर) मौजूद रहता है और न ही अधिकारी औचक निरीक्षण कर रहे हैं। अधिकारियों की यह अनदेखी या तो उनकी घोर लापरवाही को दर्शाती है या फिर ठेकेदार के साथ किसी मौन सांठगांठ की ओर इशारा करती है।

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सीहोर जिले के स्थानीय निवासियों ने मांग की है कि इस घटिया निर्माण कार्य की तुरंत उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, काम को रुकवाकर गुणवत्तापूर्ण सामग्री का उपयोग सुनिश्चित किया जाए और दोषी अधिकारियों व ठेकेदार पर सख्त कार्रवाई की जाए।

Sehore Hospital Factor A Injection Available: मध्यप्रदेश के सीहोर जिला अस्पताल के बाहर आज एक हृदयविदारक मंजर देखने को मिला इलाज की आस में भटक रहे एक बेबस पिता श्रवण कुमार मेवाड़ा, अपने मासूम बच्चों को लेकर अस्पताल के ठीक सामने धरने पर बैठ गए हैं उनके बच्चे एक बेहद गंभीर और खतरनाक बीमारी से जूझ रहे हैं, जिसका खर्च उठा पाना इस गरीब परिवार के लिए असंभव साबित हो रहा है।

​पीड़ित पिता श्रवण कुमार का कहना है कि उनके बच्चों को जीवित रखने के लिए ‘फैक्टर-ए’ नाम के एक विशेष इंजेक्शन की सख्त जरूरत है। इस एक इंजेक्शन की कीमत बाजार में लगभग 22,000 रुपये है, जिसे हर 21 दिन के अंतराल पर बच्चों को लगाना अनिवार्य है।

मजबूर पिता ने सुनाई आपबीती

श्रवण कुमार ने रोते हुए अपनी आपबीती सुनाई और कहा कि मैं एक बेहद गरीब और असमर्थ पिता हूं। हर 21 दिन में इतनी भारी-भरकम राशि जुटाना मेरे बस से बाहर है। अगर बच्चों को समय पर इंजेक्शन नहीं मिला, तो उसकी जान को खतरा है।

​अस्पताल में उपलब्ध, फिर भी नहीं मिल रहा लाभ

​हैरानी और प्रशासनिक लापरवाही की बात यह है कि यह महंगा इंजेक्शन सीहोर जिला अस्पताल के सरकारी कोटे में उपलब्ध है। सरकार द्वारा गरीबों के लिए चलाई जा रही स्वास्थ्य योजनाओं के तहत इसे मरीजों को मुफ्त या रियायती दरों पर दिया जाना चाहिए। लेकिन पीड़ित पिता का आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन और कोई भी जिम्मेदार अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। हफ्तों से चक्कर काटने के बाद भी बच्चों को इंजेक्शन उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिससे तंग आकर उन्हें अस्पताल के सामने ही बैठना पड़ा।

​प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग

​यह मामला जिला अस्पताल के दावों और जमीनी हकीकत के बीच की खाई को साफ उजागर करता है। जब जीवन रक्षक दवाएं अस्पताल में मौजूद हैं, तो एक गरीब परिवार को इस तरह सड़कों पर बैठने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ रहा है?

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​स्थानीय नागरिकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारी इस मामले को संज्ञान में लें और बच्चों को तुरंत ‘फैक्टर-ए’ इंजेक्शन मुहैया कराएं। यदि समय रहते ध्यान नहीं दिया गया, तो किसी भी अनहोनी की पूरी जिम्मेदारी अस्पताल प्रशासन की होगी।

Sehore Land Dispute Clash: सीहोर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सेवनिया में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर हिंसक झड़प हो गई। लंबे समय से चल रहे जमीनी विवाद ने अचानक उग्र रूप ले लिया और दोनों पक्षों के लोग आमने-सामने आ गए। विवाद इतना बढ़ गया कि लाठी-डंडों और धारदार हथियारों से हमला शुरू हो गया। इस घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद भोपाल रेफर किया गया है।

ग्रामीणों के अनुसार, गांव में एक जमीन के टुकड़े को लेकर दो परिवारों के बीच काफी समय से विवाद चल रहा था। इसको लेकर दोनों पक्षों के बीच पहले कहासुनी हुई। देखते ही देखते बहस गाली-गलौज और मारपीट में बदल गई। कुछ ही देर में दोनों पक्षों के अन्य लोग भी मौके पर पहुंच गए और एक-दूसरे पर हमला करने लगे। खेत के पास हुए इस विवाद से गांव में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

युवक के सिर में आई गंभीर चोट, भोपाल रेफर

मारपीट के दौरान एक युवक के सिर और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आईं। युवक खून से लथपथ होकर मौके पर गिर पड़ा। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया। पुलिस ने घायलों को ग्रामीणों की मदद से सीहोर जिला अस्पताल पहुंचाया। जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने घायल युवक की हालत गंभीर बताते हुए प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए भोपाल के हायर सेंटर रेफर कर दिया। अस्पताल परिसर में भी कुछ समय के लिए तनाव की स्थिति बनी रही।

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पुलिस ने दर्ज किए बयान

कोतवाली पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत के आधार पर क्रॉस केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीहोर पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपियों की तलाश की जा रही है और मामले में जल्द कार्रवाई की जाएगी। गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है।

Chaddi Gang Theft Two House: जिला मुख्यालय पर पुलिस गश्त और सुरक्षा दावों की पोल खोलते हुए ‘चड्डीधारी चोर गिरोह’ ने एक बार फिर शहर में सनसनी फैला दी है। शुक्रवार देर रात करीब डेढ़ बजे बदमाशों ने पटेल कॉलोनी, बढ़ियाखेड़ी और विजासन धाम कॉलोनी को अपना निशाना बनाया।

शातिर चोरों ने दो सूने मकानों के ताले चटकाकर लाखों रुपए के माल पर हाथ साफ कर दिया, जबकि कई अन्य घरों में चोरी का असफल प्रयास किया। रातभर मचे इस तांडव से स्थानीय निवासियों में भारी आक्रोश और दहशत का माहौल है।

​जाग होने पर भागे चोर, सीसीटीवी में कैद हुए नकाबपोश

​विजासन धाम कॉलोनी में चोरों ने मेडिकल स्टोर संचालक अमित जायसवाल के मकान को निशाना बनाने की कोशिश की। बदमाश बेहद शातिराना अंदाज में खिड़की की लोहे की ग्रिल उखाड़कर घर के भीतर दाखिल होने का प्रयास कर रहे थे। इसी दौरान खटपट की आहट सुनकर अमित जायसवाल की नींद खुल गई। उन्होंने मुस्तैदी दिखाते हुए तुरंत बाहर की लाइटें चालू कर दीं।

मौके से फरार हुए चोर

​खुद को घिरता देख चोर तुरंत मौके से नौ दो ग्यारह हो गए। बाद में जब पड़ोस में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले गए, तो उसमें तीन संदिग्ध तेजी से भागते हुए नजर आए। फुटेज में साफ दिख रहा है कि दो बदमाशों ने पहचान छुपाने के लिए अपने चेहरों को नकाब से ढांक रखा था।

​पूर्व नपाध्यक्ष के भाई के घर भी धावा

​बदमाशों के हौसले इतने बुलंद थे कि उन्होंने इसी कॉलोनी में रहने वाले पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष जसपाल सिंह अरोरा के छोटे भाई सुरेंद्र सिंह अरोरा (अप्पी) के मकान पर भी धावा बोल दिया। यहां भी दो से तीन बदमाशों ने खिड़की की जाली उखाड़कर अंदर घुसने की कोशिश की। हालांकि, यहां भी मकान मालिक की नींद खुल गई। जैसे ही घर के भीतर की लाइट जली, पकड़े जाने के डर से बदमाश बाउंड्रीवाल फांदकर अंधेरे का फायदा उठाते हुए भाग निकले।

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सुरक्षा व्यवस्था पर उठे गंभीर सवाल

एक ही रात में लगातार कई पॉश कॉलोनियों में हुई इन वारदातों ने सीहोर पुलिस की रात्रि गश्त और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि पुलिस की ढीली कार्यप्रणाली के कारण ही अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चड्डीधारी गिरोह की तलाश में जुट गई है।

Youth Stabbed To Death In Sehore: मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के अंतर्गत आने वाले ग्राम पचामा में आज दोपहर एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहाँ एक बैंक के पास दिनदहाड़े एक 32 वर्षीय युवक की चाकू मारकर निर्मम हत्या कर दी गई।

सरेआम बाजार में हुई इस खूनी वारदात से पूरे इलाके में दहशत और सनसनी का माहौल व्याप्त हो गया है। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस बल मौके पर पहुंच गया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है।

​बैंक के पास दिया वारदात को अंजाम

​प्राप्त जानकारी के अनुसार, मृतक की सीहोर जिले पहचान ग्राम पचामा निवासी 32 वर्षीय बबलू मालवीय के रूप में हुई है। दोपहर के समय जब बबलू पचामा स्थित बैंक के पास से गुजर रहा था, तभी घात लगाए बैठे हमलावर ने उस पर अचानक धावा बोल दिया। आरोपी ने बिना संभलने का मौका दिए बबलू पर चाकू से ताबड़तोड़ कई वार किए। अत्यधिक खून बह जाने के कारण बबलू ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। दिनदहाड़े हुई इस हत्या को देखकर आसपास के लोग स्तब्ध रह गए।

​अवैध संबंध बनी हत्या की वजह

​पुलिस जांच और स्थानीय सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, इस खौफनाक वारदात के पीछे अवैध संबंधों का विवाद सामने आ रहा है। इस हत्या का आरोप ग्राम बारवाखेड़ी के रहने वाले प्रताप नामक व्यक्ति पर लगा है। बताया जा रहा है कि मृतक बबलू की पत्नी के साथ आरोपी के कथित तौर पर संबंध थे, जिसे लेकर दोनों पक्षों में लंबे समय से रंजिश चल रही थी। इसी विवाद और रंजिश के चलते आज दोपहर आरोपी प्रताप ने बबलू को सरेआम अपना निशाना बनाया और उसकी जान ले ली।

​जांच में जुटी पुलिस, आरोपी की तलाश तेज

​वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस टीम दलबल के साथ तुरंत घटनास्थल पर रवाना हुई। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। पुलिस प्रशासन का बयान मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है।

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आरोपी प्रताप की जल्द से जल्द गिरफ्तारी के लिए पुलिस की अलग-अलग टीमें उसके संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं। पुलिस का दावा है कि आरोपी को जल्द ही सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा।

​Digvijaya Singh In Sehore: मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) और राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय पर तीखा हमला बोला है। सीहोर पहुंचे दिग्विजय सिंह ने मीडिया से बातचीत में संघ की कार्यप्रणाली, उसके पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) और वित्तीय पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े किए।

​पूर्व मुख्यमंत्री ने देश के स्थापित नियमों और कानूनी व्यवस्था का हवाला देते हुए कहा कि भारत में किसी भी समिति, संगठन या बड़े आयोजन के लिए पंजीकरण, सदस्यता सूची और बैंक खाता होना अनिवार्य है। उन्होंने आरोप लगाया
​कि आरएसएस एक ऐसी संस्था है जिसका कोई आधिकारिक पंजीयन नहीं है। जब संस्था का रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, तो वहां जो करोड़ों रुपये का चंदा और पैसा इकट्ठा होता है, वह आखिर जाता कहां है? इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए।

​मोहन भागवत के तर्क पर कसा तंज

​आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के पुराने बयानों पर कटाक्ष करते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि भागवत जी तर्क देते हैं कि वे रजिस्ट्रेशन इसलिए नहीं कराते क्योंकि हिंदू धर्म का कोई पंजीयन नहीं होता। इस पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि अब आप ही बताइए, हमारा हिंदू धर्म हजारों साल पुराना है, तब रजिस्ट्रेशन कहां होता था? आज के दौर में ये लोग इस तरह के बेतुके तर्क देकर कानूनी जवाबदेही से बच रहे हैं।

​चंपत राय को बताया ‘सबसे भ्रष्ट’

​दिग्विजय सिंह के निशाने पर श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय भी रहे। उन्होंने अयोध्या में चल रहे निर्माण कार्यों में वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए कहा कि वहां भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। चंपत राय इस पूरे कार्य के प्रभारी बने हुए हैं, जबकि वे सबसे भ्रष्ट व्यक्ति हैं।

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​वर्तमान राजनैतिक व्यवस्था पर जताई चिंता

देश और प्रदेश की वर्तमान राजनैतिक व प्रशासनिक स्थिति पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने साफ कहा कि उन्होंने अपने दशकों लंबे राजनैतिक जीवन में आज जैसी बदतर हालत और व्यवस्था में इतनी गिरावट पहले कभी नहीं देखी है।

Sehore Power House Maharana Pratap Statue: वीर शिरोमणि और देश के गौरव महाराणा प्रताप की जयंती के पावन अवसर पर सीहोर नगर में एक ऐतिहासिक और गरिमामय कार्यक्रम का आयोजन किया गया इस विशेष अवसर पर सीहोर नगर पालिका द्वारा नगर के मुख्य चौराहे ‘पावर हाउस’ पर महाराणा प्रताप की एक भव्य और आकर्षक प्रतिमा का अनावरण किया गया।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्र के लोकप्रिय यूथ आइकॉन कार्तिकेय सिंह चौहान उपस्थित रहे। उनके साथ स्थानीय विधायक सुदेश राय और नगर पालिका अध्यक्ष विकास प्रिंस राठौर भी विशेष रूप से मंच पर मौजूद रहे।

पारंपरिक तरीके से हुआ अनावरण समारोह का शुभारंभ

​अनावरण समारोह का शुभारंभ पूर्णत पारंपरिक और आध्यात्मिक माहौल में हुआ। वैदिक मंत्रोच्चार और महाराणा प्रताप के गगनभेदी जयकारों के बीच अतिथियों ने प्रतिमा का अनावरण किया। इसके बाद उपस्थित सभी अतिथियों और नागरिकों ने वीर योद्धा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और देश के प्रति उनके त्याग को नमन किया।

कार्तिकेय सिंह चौहान ने क्या कहा?

​इस अवसर पर युवाओं के प्रेरणास्रोत कार्तिकेय सिंह चौहान ने अपने संबोधन में कहा कि महाराणा प्रताप का जीवन हमारे लिए शौर्य, स्वाभिमान और देशभक्ति की सबसे बड़ी प्रेरणा है। उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी कभी झुकना स्वीकार नहीं किया। आज स्थापित हुई यह भव्य प्रतिमा आने वाली पीढ़ियों को राष्ट्रसेवा और अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए हमेशा प्रेरित करती रहेगी।

विधायक सुदेश राय के गरिमामय प्रयास की सराहना की

​कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कार्तिकेय सिंह चौहान ने स्थानीय विधायक सुदेश राय ने नगर पालिका परिषद के इस गरिमामय प्रयास की खुलकर सराहना की। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप के पदचिह्नों और आदर्शों को अपने जीवन में उतारना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। वहीं, नगर पालिका अध्यक्ष विकास प्रिंस राठौर ने सभी शहरवासियों को महाराणा प्रताप जयंती की बधाई दी। उन्होंने सीहोर के सौंदर्यकरण और विकास के साथ-साथ राष्ट्र के महापुरुषों के सम्मान को हमेशा अक्षुण्ण रखने का अपना संकल्प दोहराया।

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कार्यक्रम में उपस्थित रहे भाजपा के वरिष्ठ नेता

​इस भव्य अनावरण समारोह में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कई वरिष्ठ नेता, विभिन्न वार्डों के पार्षदगण, नगर पालिका के अधिकारी-कर्मचारी और बड़ी संख्या में सीहोर के स्थानीय नागरिक एवं मातृशक्ति उपस्थित रहे। पूरा कार्यक्रम क्षेत्र देशभक्ति के रंग में डूबा नजर आया और पूरा सीहोर नगर जो दृढ़ राखे धर्म को, ताहि राखे करतार तथा जय राजपूताना के गगनभेदी नारों से गुंजायमान रहा। कार्यक्रम के समापन पर नगर पालिका प्रशासन द्वारा समारोह में आए सभी अतिथियों और नागरिकों का आभार व्यक्त किया गया।

​Bherunda Janpad Panchayat Tender Dispute: जनपद पंचायत भेरुंदा इन दिनों नाव घाटों के आवंटन को लेकर सुर्खियों में है। नीलामी प्रक्रिया में बरती जा रही कथित अनियमितताओं के विरोध में वार्ड क्रमांक 8 के जनपद सदस्य विष्णु पाटिल के नेतृत्व में स्थानीय जनप्रतिनिधियों और नागरिकों ने जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के जरिए जनपद पंचायत के सीईओ पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं और तत्काल निष्पक्ष जांच की मांग की गई है।

शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि बाबरी सहित क्षेत्र के कई नाव घाटों की नीलामी पिछले कई वर्षों से पारदर्शी तरीके से नहीं हो रही है। नियमों को ताक पर रखकर बिना किसी विधिवत निविदा (टेंडर) प्रक्रिया के, ठेके आवंटित किए जा रहे हैं। आरोप है कि किसी एक ही व्यक्ति को बार-बार ठेका दिया जा रहा है और उसमें भी केवल 10 प्रतिशत की मामूली वृद्धि की जा रही है, जो सरकारी खजाने को जानबूझकर चूना लगाने जैसा है।

​अधिकारी दे रहे हैं अनदेखी का परिचय

ज्ञापन में जनप्रतिनिधियों ने एक और गंभीर समस्या की ओर प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया है। उन्होंने बताया कि जब भी इस संबंध में जनपद पंचायत कार्यालय में शिकायत या आवेदन दिया जाता है, तो वहां संबंधित अधिकारी द्वारा कोई पावती (रसीद) तक नहीं दी जाती। इससे यह स्पष्ट होता है कि पूरी प्रक्रिया में भ्रष्टाचार की परतें गहरी हैं और शिकायतों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है।

​जनप्रतिनिधियों की प्रमुख मांगें:

• ​नाव घाटों की नीलामी प्रक्रिया की उच्च-स्तरीय और निष्पक्ष जांच कराई जाए।
• ​भविष्य में सभी घाटों की नीलामी विज्ञप्ति (नोटिस) जारी कर खुली बोली प्रक्रिया के माध्यम से ही की जाए।
• ​एक ही व्यक्ति को बार-बार ठेका देने के पीछे की मिलीभगत की जांच हो।

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स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते प्रशासन ने इस पर कार्रवाई नहीं की, तो क्षेत्र का राजस्व प्रभावित होगा। कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने के बाद अब उम्मीद की जा रही है कि प्रशासन इस मामले में सख्त रुख अपनाएगा और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करेगा।

Kapil Parmar Asian Para Games 2026: सीहोर जिले के लिए गर्व का क्षण है। जिले के होनहार पैरा जूडो खिलाड़ी कपिल परमार का एशियन पैरा गेम्स 2026 के लिए भारतीय पैरा जूडो टीम में प्रोविजनल चयन हुआ है। नागोया (जापान) में आयोजित होने वाले इस प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय आयोजन में कपिल देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। उनकी इस उपलब्धि से न केवल सीहोर बल्कि पूरा मध्यप्रदेश और देश गौरवान्वित महसूस कर रहा है।

कपिल परमार के चयन की खबर मिलते ही क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई। भोपाल सांसद आलोक शर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष नरेश मेवाड़ा और नगर पालिका अध्यक्ष प्रिंस राठौर उनके निवास पहुंचे और उन्हें बधाई देकर उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं। जनप्रतिनिधियों ने कहा कि कपिल ने कठिन संघर्ष और मेहनत के दम पर यह मुकाम हासिल किया है, जो युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है।

संघर्ष और हौसले की मिसाल हैं कपिल

कपिल परमार का जीवन संघर्ष और हौसले की मिसाल है। जब वह मात्र 9 वर्ष के थे, तब खेत में खेलते समय 11 हजार वोल्ट के हाईटेंशन तार की चपेट में आ गए थे। इस हादसे में उनकी आंखों की रोशनी चली गई और वे पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित श्रेणी में आ गए। इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और अपने सपनों को जिंदा रखा।

चाय की दुकान पर भी किया काम

आर्थिक परिस्थितियां भी उनके लिए चुनौती बनी रहीं। परिवार की मदद करने और खेल प्रशिक्षण का खर्च निकालने के लिए उन्होंने अपने भाइयों के साथ चाय की दुकान पर काम किया। चाय बनाना, बर्तन धोना और मेहनत-मजदूरी के बीच उन्होंने खेल के प्रति अपने जुनून को कभी कम नहीं होने दिया।

कांस्य और रजत पदक जीता

कोच भगवान दास के मार्गदर्शन में कपिल ने जूडो के दांव-पेंच सीखे और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई। उन्होंने पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत के लिए जूडो का पहला कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा था। इससे पहले एशियन पैरा गेम्स 2023 में रजत पदक भी अपने नाम किया था।

राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने भी सराहा

पेरिस से लौटने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कपिल को गले लगाया था और उनके जज्बे की सराहना करते हुए कहा था कि एक चाय की दुकान से पैरालंपिक के पोडियम तक का सफर देश को प्रेरित करता है। देश का मान बढ़ाने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक भव्य समारोह में कपिल परमार को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया।

अंबानी परिवार द्वारा सम्मान

रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी और मुकेश अंबानी ने अपने मुंबई स्थित निवास एंटीलिया में आयोजित यूनाइटेड इन ट्रायम्फ समारोह में दिग्गज हस्तियों के बीच कपिल को मंच पर बुलाकर विशेष प्रोत्साहन राशि और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया था।

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माता-पिता को दिया सफलता का श्रेय

कपिल ने अपनी सफलता का श्रेय माता-पिता, कोच और समर्थकों को दिया है। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य जापान में तिरंगा ऊंचा लहराना और देश के लिए स्वर्ण पदक जीतना है। आज सीहोर का यह लाल लाखों युवाओं के लिए संघर्ष, मेहनत और सफलता का प्रतीक बन गया है।

Kharif Season Fertilizer Crisis: खरीफ सीजन की शुरुआत होते ही किसानों की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। खेतों में बुवाई का समय है और खाद की सख्त जरूरत के बीच, प्रशासन द्वारा लागू की गई ई-टोकन व्यवस्था किसानों के लिए राहत की जगह आफत साबित हो रही है सर्वर डाउन होने और तकनीकी खामियों के कारण किसानों को समय पर खाद नहीं मिल पा रही है, जिससे उनके बीच भारी आक्रोश है।

​सोसायटियों पर उमड़ रही भीड़, घंटो इंतजार

​सहकारी समितियों और खाद वितरण केंद्रों पर सुबह 6 बजे से ही किसानों की लंबी कतारें लग रही हैं। ई-टोकन मशीन (POS) में अंगूठे का निशान न मिलने और नेटवर्क की कछुआ चाल के कारण एक टोकन जनरेट होने में आधा-आधा घंटा लग रहा है। कई किसानों का कहना है कि वे तीन-चार दिनों से चक्कर काट रहे हैं, लेकिन खाली हाथ लौटने को मजबूर हैं । किसानों ने कहा कि खेतों में नमी सूख रही है और हम यहां लाइनों में खड़े हैं अगर समय पर यूरिया और डीएपी (डीएपी) नहीं मिला, तो हमारी पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी सरकार की यह डिजिटल व्यवस्था हमें बर्बाद कर रही है।

​ब्लैक मार्केटिंग की आशंका

​सरकारी खाद वितरण केंद्रों पर टोकन व्यवस्था के कारण किसान लंबे समय तक इंतजार करने को मजबूर हैं। वहीं, कई क्षेत्रों से खाद की काला बाजारी की शिकायतें भी सामने आ रही हैं। समय पर खाद नहीं मिलने से परेशान किसानों को मजबूरी में निजी दुकानों का रुख करना पड़ रहा है, जहां उन्हें निर्धारित कीमत से अधिक दाम चुकाने पड़ रहे हैं। इससे किसानों की आर्थिक परेशानी बढ़ रही है और खेती-किसानी के कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं।

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​प्रशासन का दावा, जमीनी हकीकत अलग

​हालांकि, कृषि विभाग के अधिकारियों का दावा है कि जिले में खाद की कोई कमी नहीं है और तकनीकी समस्याओं को जल्द ही दुरुस्त कर लिया जाएगा लेकिन जमीनी हकीकत प्रशासन के दावों को मुंह चिढ़ा रही है। किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही ई-टोकन व्यवस्था को सुचारू नहीं किया गया या खाद का सीधा वितरण शुरू नहीं हुआ, तो वे उग्र आंदोलन और चक्काजाम करने को मजबूर होंगे।

Sehore Bherunda Boat Tender Dispute: सीहोर जिले की भेरुन्दा जनपद पंचायत में नाव संचालन के टेंडर को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। आरोप है कि टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता का पालन नहीं किया गया और नियमों को दरकिनार कर कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। स्थानीय स्तर पर इस मामले को लेकर चर्चाओं का दौर तेज है और जनपद पंचायत की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं।

सूत्रों के अनुसार, नाव टेंडर जारी करने से पहले न तो कोई सार्वजनिक विज्ञापन प्रकाशित किया गया और न ही जनपद पंचायत के सूचना पटल पर संबंधित जानकारी प्रदर्शित की गई। इससे इच्छुक आवेदकों को प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर नहीं मिल सका।

बाबरी घाट के टेंडर को लेकर बढ़ा विवाद

मामले का केंद्र बाबरी घाट बताया जा रहा है। आरोप है कि यहां के नाव संचालन का टेंडर पुराने ठेकेदार को देने की तैयारी की गई है। विरोध करने वालों का कहना है कि यदि टेंडर प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होती तो अन्य पात्र आवेदकों को भी आवेदन करने और प्रतिस्पर्धा में शामिल होने का मौका मिलता। स्थानीय लोगों का मानना है कि सरकारी टेंडर प्रक्रिया का उद्देश्य राजस्व बढ़ाने और प्रतिस्पर्धी व्यवस्था सुनिश्चित करना होता है, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि, इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है।

सुरक्षा व्यवस्था पर भी उठ रहे सवाल

नाव संचालन से जुड़े इस विवाद के बीच बाबरी घाट की सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर भी चिंताएं सामने आई हैं। आरोप है कि घाट पर यात्रियों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं हैं। यहां लाइफ जैकेट जैसी आवश्यक सुरक्षा सामग्री उपलब्ध नहीं है और यात्रियों के बैठने के लिए प्रतीक्षालय की भी व्यवस्था नहीं की गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बारिश और बाढ़ के मौसम में नाव संचालन के दौरान सुरक्षा उपायों का विशेष महत्व होता है। ऐसे में आवश्यक सुविधाओं का अभाव किसी बड़े हादसे की आशंका को बढ़ा सकता है।

कांग्रेस ने दी आंदोलन की चेतावनी

जिला कांग्रेस प्रवक्ता गोपाल शर्मा ने जनपद सीईओ पर गंभीर आरोप लगाते हुए टेंडर प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि प्रक्रिया को पारदर्शी नहीं बनाया गया तो कांग्रेस सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी।

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वहीं, जब इस पूरे मामले को लेकर जनपद सीईओ संजय अग्रवाल से पक्ष जानने का प्रयास किया गया तो उन्होंने कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं दी। उनकी चुप्पी के बाद मामले को लेकर चर्चाएं और तेज हो गई हैं। अब स्थानीय नागरिक जिला प्रशासन से पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

Sehore Narmada Boat Safety: जबलपुर में हाल ही में हुए दर्दनाक नाव हादसे के बाद भी सीहोर जिले में प्रशासनिक लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही है। जिले की सीमा से लगे नर्मदा नदी के विभिन्न घाटों पर आज भी लोग बिना किसी सुरक्षा व्यवस्था के नावों में सफर करने को मजबूर हैं। भेरूंदा जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत बाबरी घाट सहित कई स्थानों पर यात्रियों को क्षमता से अधिक संख्या में नावों में बैठाकर नदी पार कराई जा रही है, जिससे हर समय बड़े हादसे का खतरा बना हुआ है।

नवभारत लाइव की ग्राउंड रिपोर्ट के अनुसार, नर्मदा नदी के घाटों पर रोजाना ग्रामीणों, किसानों और श्रद्धालुओं का आना-जाना लगा रहता है। कई गांवों के लोगों के लिए नदी पार करने का प्रमुख साधन नाव ही है। लेकिन इन नावों में सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया जा रहा। अधिकांश नावों में यात्रियों के लिए लाइफ जैकेट, लाइफ बॉय या अन्य आपातकालीन सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं हैं।

शिकायत के बाद भी प्रशासन नहीं दे रहा ध्यान

स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार प्रशासन को इस समस्या से अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। आरोप है कि नावों में क्षमता से अधिक यात्रियों को बैठाया जाता है और नाव संचालन की निगरानी के लिए घाटों पर कोई जिम्मेदार अधिकारी या सुरक्षा कर्मी मौजूद नहीं रहता।

छोटी सी चूक से हो सकता है बड़ा हादसा

नर्मदा नदी में बारिश के मौसम के दौरान जलस्तर और बहाव दोनों तेजी से बढ़ जाते हैं। ऐसे में किसी भी छोटी चूक से बड़ा हादसा हो सकता है। बावजूद इसके प्रशासनिक स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए कोई विशेष पहल दिखाई नहीं दे रही है। नियमों के अनुसार व्यावसायिक रूप से संचालित हर नाव का पंजीयन, फिटनेस परीक्षण और यात्रियों के लिए पर्याप्त सुरक्षा संसाधन होना अनिवार्य है। लेकिन स्थानीय लोगों का आरोप है कि कई घाटों पर इन नियमों का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है।

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विशेष जांच अभियान की मांग

क्षेत्रवासियों ने सीहोर जिला प्रशासन से मांग की है कि घाटों पर विशेष जांच अभियान चलाया जाए, नावों की क्षमता और सुरक्षा मानकों की जांच की जाए तथा बिना सुरक्षा व्यवस्था संचालित होने वाली नावों पर तत्काल रोक लगाई जाए। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते आवश्यक कदम नहीं उठाए गए तो भविष्य में किसी बड़ी दुर्घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। फिलहाल लोगों की निगाहें जिला प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी हुई हैं।

Bhopal Indore New Railway Line Controversy: भोपाल से इंदौर के बीच बन रही नई रेलवे लाइन के निर्माण कार्य में बरती जा रही कथित लापरवाही को लेकर स्थानीय स्तर पर विरोध और चिंता के स्वर उठने लगे हैं। मामला पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल मंडल के अंतर्गत आने वाले सीहोर जिले के भेरूंदा क्षेत्र का है। यहां रेलवे ट्रैक के लिए तैयार किए जा रहे बेस (फाउंडेशन) में धड़ल्ले से काली मिट्टी का उपयोग किया जा रहा है, जो तकनीकी दृष्टिकोण से बेहद संवेदनशील और खतरनाक माना जाता है।

​प्रत्यक्षदर्शियों और स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार, भेरूंदा क्षेत्र में इन दिनों रेलवे लाइन बिछाने के लिए अर्थवर्क (मिट्टी भराई) का काम तेजी से चल रहा है। लेकिन इस काम में कायदे-कानूनों को ताक पर रखकर मुरुम या पीली मिट्टी के बजाय भारी मात्रा में काली मिट्टी (ब्लैक कॉटन सॉइल) डाली जा रही है। रेलवे के इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में इस तरह की मिट्टी का इस्तेमाल निर्माण की गुणवत्ता पर बड़े सवालिया निशान खड़े कर रहा है।

​क्यों खतरनाक है काली मिट्टी का उपयोग?

कंप और सिविल इंजीनियरिंग विशेषज्ञों के अनुसार, रेलवे ट्रैक या हाईवे के बेस में काली मिट्टी का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित या बेहद सीमित होना चाहिए। अब इसके पीछे मुख्य कारण हैं:

• सिकुड़ना और फैलना: काली मिट्टी में पानी सोखने पर अत्यधिक फैलने और सूखने पर गहरी दरारें पड़ने (सिकुड़ने) का गुण होता है।
• ​ट्रैक का धंसना: बारिश के दिनों में यह मिट्टी दलदल का रूप ले लेती है, जिससे भारी-भरकम ट्रेनों के गुजरने पर रेलवे ट्रैक के धंसने या असंतुलित होने का खतरा बढ़ जाता है।
• हादसे की आशंका: बेस कमजोर होने से पटरियों का एलाइनमेंट बिगड़ सकता है, जो भविष्य में किसी बड़ी रेल दुर्घटना का कारण बन सकता है।

बेस में भरी जा रही ब्लैक कॉटन सॉइल

भोपाल रेल मंडल ने साधी चुप्पी

यह पूरा काम भोपाल रेल मंडल के प्रशासनिक और तकनीकी अधिकारियों की निगरानी में हो रहा है लेकिन साइट पर चल रही इस मनमानी पर फिलहाल जिम्मेदार अधिकारियों ने चुप्पी साध रखी है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि करोड़ों रुपये के इस ड्रीम प्रोजेक्ट में ठेकेदार द्वारा पैसों की बचत करने के चक्कर में घटिया सामग्री और काली मिट्टी का इस्तेमाल किया जा रहा है।

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ग्रामीणों ने रखी यह मांग

ग्रामीणों की मांग है कि क्षेत्र के सजग नागरिकों ने मांग की है कि भोपाल मंडल के उच्च अधिकारी तुरंत भेरूंदा पहुंचकर चल रहे काम की तकनीकी जांच कराएं और मानकों के अनुरूप मुरुम का उपयोग सुनिश्चित करें, जिससे भविष्य में होने वाले किसी बड़े नुकसान से बचा जा सके।

Sehore Ashta Tanda Panchayat Corruption: सरकार भले ही ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए पानी की तरह पैसा बहा रही हो लेकिन जमीनी स्तर पर भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हैं, इसका जीता-जागता उदाहरण आष्टा जनपद की ग्राम पंचायत टांडा में देखने को मिल रहा है। यहां विकास की राशि आम जनता के काम आने के बजाय सरपंच के परिवार की तिजोरियों में जा रही है।

​ग्राम पंचायत टांडा में भाई-भतीजावाद और भ्रष्टाचार का खुला खेल चल रहा है। आरोप है कि सरपंच पद का दुरुपयोग करते हुए अपने सगे पुत्र और भतीजे को अनुचित लाभ पहुंचा रहे हैं। गांव में विकास कार्यों के नाम पर कागजों में योजनाएं बनाई जा रही हैं और सरपंच के पुत्र व भतीजे के नाम से फर्जी बिल लगाकर लाखों रुपये की राशि धड़ल्ले से निकाली जा रही है।

​कागजों में चमचमाती नालियां, जमीन पर गंदगी का अंबार

​पंचायत के कारनामों की पोल तब खुलती है जब गांव की बदहाली सामने आती है। ग्राम पंचायत द्वारा नालियों की साफ-सफाई के नाम पर नियमित रूप से बिल लगाकर राशि आहरित की जा रही है, लेकिन हकीकत यह है कि पूरे गांव में कचरे और गंदगी का अंबार लगा हुआ है। नालियां चोक हैं और संक्रामक बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है। सफाई के नाम पर सिर्फ सरकारी खजाने को साफ किया जा रहा है।

​जनसुनवाई से गायब जिम्मेदार, ताले में बंद रहती है पंचायत

​शासन के नियमानुसार प्रत्येक मंगलवार को ग्रामीणों की समस्याओं के निराकरण के लिए पंचायत स्तर पर जनसुनवाई का आयोजन अनिवार्य है। लेकिन टांडा पंचायत की तानाशाही ऐसी है कि मंगलवार को भी पंचायत भवन का ताला तक नहीं खुलता। सरपंच और सचिव दोनों ही जनसुनवाई से नदारद रहते हैं। इतना ही नहीं, ग्रामीणों की सहभागिता के लिए होने वाली ‘आम सभा’ और आवश्यक बैठकें भी महीनों से आयोजित नहीं की गई हैं, जिससे ग्रामीण अपनी बात रखने के लिए तरस रहे हैं।

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​सीईओ से कार्रवाई की उम्मीद

सीहोर जिले की आष्टा जनपद पंचायत की ​टांडा ग्राम पंचायत में चल रहे इस खुले भ्रष्टाचार और नियम विरुद्ध कार्यों को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) इस गंभीर मामले का संज्ञान लेंगे? क्या इस भ्रष्ट सरपंच-सचिव की जुगलबंदी पर कोई दंडात्मक कार्रवाई होगी या फिर जांच के नाम पर मामले को रफा-दफा कर दिया जाएगा? ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई और रिकवरी की मांग की है।

Sehore Viral Video: मध्य प्रदेश के सीहोर जिला मुख्यालय से एक बेहद चौंकाने वाला और हिम्मत से भरा मामला सामने आया है। यहां नेहरू कॉलोनी क्षेत्र में एक मनचले युवक को राह चलती युवती के साथ छेड़छाड़ करना उस वक्त भारी पड़ गया, जब युवती ने डरने के बजाय उसे सबक सिखाने का फैसला किया। युवती के इस साहस को देखकर वहां मौजूद लोग दंग रह गए।

चश्मदीदों के मुताबिक, नेहरू कॉलोनी क्षेत्र में एक युवक काफी देर से राह चलती युवतियों पर फब्तियां कस रहा था और बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच उसने एक युवती पर कमेंट पास किया और छेड़छाड़ की। मनचले की इस हरकत से गुस्से से लाल युवती ने बिना डरे साहस का परिचय दिया। उसने बीच सड़क पर ही पैर से चप्पल निकालकर सरेराह मनचले की जमकर धुनाई शुरू कर दी।

डरने के बजाय उठाया कदम

अक्सर ऐसी घटनाओं में युवतियां डरकर चुप रह जाती हैं या बदनामी के डर से कोई भी कार्रवाई करने से पीछे हट जाती हैं, लेकिन इस बहादुर युवती ने मनचले को मौके पर ही सबक सिखाकर समाज को एक कड़ा संदेश दिया है।

तमाशबीन बने रहे लोग, युवक मांगता रहा माफी

हैरानी की बात यह रही कि जब बीच सड़क पर यह पूरा हाई-वोल्टेज ड्रामा चल रहा था, तब वहां मौजूद लोग तमाशबीन बने तमाशा देखते रहे। युवती लगातार युवक पर चप्पलें बरसाती रही और मनचला युवक सबके सामने हाथ जोड़कर अपनी गलती की भीख मांगता और माफी मांगता नजर आया।

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सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, लोग कर रहे तारीफ

इस पूरी घटना के दौरान वहां मौजूद किसी राहगीर ने अपने मोबाइल में इसका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इंटरनेट पर लोग युवती की बहादुरी और अदम्य साहस की जमकर तारीफ कर रहे हैं। यूजर्स का कहना है कि हर लड़की को अपनी सुरक्षा के लिए इसी तरह निडर बनना होगा। मामले में अभी तक किसी तरह की पुलिस कार्रवाई की खबर सामने नहीं आई है।

Sehore Bhagwat Katha Accident: सीहोर जिले के आष्टा में चल रही श्रीमद्भागवत कथा के दौरान बड़ा हादसा हो गया। प्रसिद्ध कथावाचक कमल किशोर नागर की कथा के लिए लगाए गए मुख्य पंडाल का टेंट अचानक भरभराकर गिर पड़ा। हादसे के बाद कथा स्थल पर अफरा-तफरी और भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार करीब 25 से 30 श्रद्धालु घायल हुए हैं, जिनमें कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कथा सुनने के लिए पंडाल में हजारों श्रद्धालु मौजूद थे। इसी दौरान अचानक टेंट का एक बड़ा हिस्सा गिर गया, जिससे कई लोग उसके नीचे दब गए। टेंट गिरते ही लोगों में दहशत फैल गई और बाहर निकलने की कोशिश में भगदड़ मच गई।

कुछ घायल जिला अस्पताल रेफर

स्थानीय लोगों, स्वयंसेवकों और पुलिस की मदद से घायलों को तत्काल निकाला गया और नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। गंभीर रूप से घायल कुछ श्रद्धालुओं को बेहतर उपचार के लिए जिला अस्पताल रेफर किए जाने की जानकारी सामने आई है।

मध्य प्रदेश के आष्टा में चल रही प्रसिद्ध कथावाचक कमल किशोर नागर जी की श्रीमद्भागवत कथा के दौरान एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहाँ हजारों श्रद्धालुओं से खचाखच भरे मुख्य कथा पंडाल का टेंट अचानक भरभराकर नीचे गिर गया। टेंट गिरते ही पूरे परिसर में चीख-पुकार मच गई और अपनी जान बचाने… pic.twitter.com/53HkJwuBLt

— NavBharat Live (@TheNavbharatliv) May 30, 2026

आयोजकों पर कार्रवाई की मांग

हादसे के बाद आयोजन समिति की व्यवस्थाओं पर सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इतने बड़े धार्मिक आयोजन में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए थे, जिसके चलते ये हादसा हुआ है। लोगों ने आयोजकों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

आयोजन में लापरवाही

बताया जा रहा है कि मौके पर भीड़ नियंत्रण के लिए पर्याप्त सुरक्षा बल मौजूद नहीं था। साथ ही आपातकालीन निकासी (इमरजेंसी एग्जिट) की समुचित व्यवस्था नहीं थी। कथा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की मौजूदगी के बावजूद सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया गया।

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हादसे के कारणों की जांच शुरू

घटना की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस बल और राहत दल मौके पर पहुंच गए। घायलों के उपचार और राहत कार्य जारी हैं। प्रशासन ने हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है और पंडाल गिरने के पीछे तकनीकी या प्रबंधन संबंधी कारणों का पता लगाया जा रहा है। फिलहाल प्रशासन की ओर से घायलों की आधिकारिक संख्या और हादसे के कारणों को लेकर विस्तृत बयान का इंतजार किया जा रहा है।

Sehore Drinking Water Crisis: सीहोर जिले की इछावर विधानसभा क्षेत्र में भीषण गर्मी के बीच जल संकट गहराता जा रहा है। ग्राम दौलतपुर, दूधलाई सहित दर्जनों गांवों में हालात इतने खराब हो चुके हैं कि लोग बूंद-बूंद पानी के लिए कई किलोमीटर का सफर तय करने को मजबूर हैं। ग्रामीणों के साथ-साथ मवेशियों के सामने भी पानी का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। क्षेत्र में जल संकट को लेकर अब लोगों में आक्रोश बढ़ने लगा है।

ग्रामीणों का आरोप है कि सरकार की ‘हर घर नल-जल योजना’ सिर्फ कागजों तक सीमित होकर रह गई है। साल 2021 में क्षेत्रीय विधायक और वर्तमान राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने दावा किया था कि 2023 तक हर ग्रामीण के घर तक साफ पानी पहुंचाया जाएगा, लेकिन आज भी कई गांवों में लोग पानी के लिए परेशान हैं। गांवों में पाइपलाइन और नल तो लगाए गए, लेकिन उनमें पानी नहीं पहुंच रहा। कई जगह काम अधूरा पड़ा हुआ है।

गंदा पानी पीने को मजबूर हैं ग्रामीण

ग्रामीणों का कहना है कि योजना अब ‘हर घर नल-जल’ नहीं बल्कि ‘नल है पर जल नहीं’ योजना बनकर रह गई है। गांवों के कुएं, बावड़ियां और हैंडपंप पूरी तरह सूख चुके हैं। जो थोड़े बहुत जल स्रोत बचे हैं, उनमें पानी काफी नीचे चला गया है। ऐसे में ग्रामीण झिरियों और गड्ढों से मटमैला और दूषित पानी निकालकर पीने को मजबूर हैं। इससे मौसमी बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है।

कई पशुओं की भी मौत

जल संकट का असर अब पशुओं पर भी दिखाई देने लगा है। पानी और चारे की कमी के कारण मवेशियों की हालत खराब हो रही है और कई पशुओं की मौत की खबरें भी सामने आ रही हैं। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन की ओर से अब तक कोई ठोस व्यवस्था नहीं की गई है।

पढ़ाई छोड़ पानी लाने में जुटे हैं बच्चे

ग्राम पंचायत दौलतपुर के सरपंच मोहम्मद आसिफ ने भी प्रशासन और जनप्रतिनिधियों पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय बड़े-बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन आज गांव के बच्चे पढ़ाई छोड़कर पानी लाने में जुटे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विधायक करण सिंह वर्मा चुनाव के समय ही गांव आते हैं, जबकि बाकी समय गांव की समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दिया जाता।

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समस्या का समाधान नहीं हुआ तो करेंगे आंदोलन

ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही टैंकरों या वैकल्पिक साधनों से पानी की व्यवस्था नहीं की गई तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे। लोगों ने सीहोर कलेक्टर कार्यालय के घेराव की भी चेतावनी दी है।

Ichhawar Finance Company Loot Case: सीहोर जिले के इछावर थाना क्षेत्र स्थित ग्राम वीरपुर में फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों पर एक महिला के घर से 2 लाख रुपये ले जाने का आरोप लगा है। पीड़ित महिला का कहना है कि यह रकम उसके पति के अंतिम संस्कार के लिए रखी गई थी। महिला के अनुसार, कर्मचारियों ने जबरन घर में प्रवेश कर पैसे अपने कब्जे में ले लिए।

विरोध करने पर उनके साथ गाली-गलौज और झूमाझटकी भी की गई। घटना के बाद पीड़ित परिवार ने इछावर थाने पहुंचकर मामले की शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने आवेदन लेकर जांच शुरू कर दी है और आरोपों की पड़ताल की जा रही है।

75 हजार का लिया था कर्ज

पीड़ित महिला संतु बाई ने बताया कि उन्होंने फाइनेंस समूह से 75 हजार रुपये का ऋण लिया था। उनके अनुसार, वह कर्ज की अधिकांश रकम चुका चुकी थीं और केवल 4,100 रुपये की अंतिम किस्त बाकी थी। महिला का आरोप है कि इसी बकाया राशि की वसूली के लिए समूह के 8 से 10 कर्मचारी उनके घर पहुंचे थे।

कर्मचारियों ने दिखाया हिंसक रवैया

संतु बाई के मुताबिक, जब फाइनेंस समूह के कर्मचारी उनके घर पहुंचे तो उन्होंने उनकी बेटी से संतु बाई के बारे में पूछा। बेटी ने बताया कि वही उसकी मां हैं। इसके बाद कर्मचारियों ने बकाया किस्त जमा करने की मांग की। संतु बाई ने उन्हें बताया कि वह घर के अंदर से पैसे लेकर आती हैं। महिला का कहना है कि इसी दौरान कर्मचारियों का व्यवहार आक्रामक हो गया और विवाद की स्थिति बन गई।

‘औकात नहीं होती तो लोन क्यों लेते हो’

संतु बाई का आरोप है कि जैसे ही वह पैसे लेने घर के अंदर गईं, उसी दौरान कर्मचारियों ने कथित तौर पर घर में घुसकर 2 लाख रुपये निकाल लिए। परिवार के लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो कर्मचारियों ने झूमाझटकी और गाली-गलौज की। पीड़ितों के अनुसार, कर्मचारियों ने अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते हुए कहा कि जब तुम लोगों की औकात नहीं होती तो समूह से लोन क्यों लेते हो। घटना के बाद परिवार में दहशत और आक्रोश का माहौल है।

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पीड़ित परिवार ने दर्ज कराई शिकायत

घटना के बाद पीड़ित परिवार तुरंत इछावर थाने पहुंचा और आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। बताया गया है कि थाने पर भी पीड़ित परिवार और समूह के कर्मचारियों के बीच बहस और झूमाझटकी की स्थिति बनी थी। ग्रामीणों ने  एमपी पुलिस से मांग की है कि इन समूह कर्मियों के खिलाफ डकैती और लूट का मामला दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने महिला के पैसे वापस दिलाने की भी अपील की है।

Sehore Congress Melody Protest: देश और प्रदेश में बढ़ती महंगाई, पेट्रोल-डीजल और सीएनजी की बढ़ती कीमतों तथा बिगड़ती बिजली-पानी व्यवस्था को लेकर सीहोर में कांग्रेस ने अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष राजीव गुजराती के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने बस स्टैंड और पटेल पेट्रोल पंप क्षेत्र में राहगीरों, किसानों और आम लोगों को मेलोडी चॉकलेट बांटी।

कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना था कि सरकार की नीतियों के कारण जनता परेशान है और महंगाई लगातार लोगों की जेब पर बोझ बढ़ा रही है। इस अनूठे प्रदर्शन ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया और पूरे शहर में इसकी चर्चा होती रही। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की।

​भाजपा सरकार पर कांग्रेस ने कसा तंज

प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष राजीव गुजराती ने केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा का उल्लेख करते हुए कहा कि इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को ‘मेलोडी’ टॉफी भेंट किए जाने को लेकर भाजपा नेता उत्साह दिखा रहे हैं। राजीव गुजराती ने तंज कसते हुए आरोप लगाया कि सरकार चाहती है कि जनता भी ‘मेलोडी’ खाकर महंगाई, बेरोजगारी और अन्य मूलभूत समस्याओं को भूल जाए। उन्होंने कहा कि आम लोग लगातार बढ़ती कीमतों और खराब व्यवस्थाओं से परेशान हैं।

​जनता और किसानों के मुद्दों पर सरकार घेरा

​राजीव गुजराती ने सिलसिलेवार ढंग से आरोप लगाया कि महज एक सप्ताह के भीतर पांच बार पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ाकर जनता की जेब पर डाका डाला गया है। रसोई गैस, सोना और चांदी अब आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुके हैं। इसके अलावा नीट (NEET) पेपर लीक मामले को लेकर भी विरोध दर्ज कराया गया। उन्होंने कहा कि भीषण गर्मी में ग्रामीण इलाकों में अघोषित बिजली कटौती हो रही है और किसानों को फसलों का वाजिब एमएसपी (MSP) नहीं मिल रहा है।

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एक दिन पहले ‘आप’ ने भी भोपाल में किया प्रदर्शन

बता दें की, इस समय विपक्ष सरकार को पेट्रोल-डीजल और सीएनजी की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साध रही है। एक दिन पहले यानी मंगलवार को आम आदमी पार्टी ने राजधानी भोपाल में पेट्रोल पंपों के सामने लोगों को मेलोडी टॉफी बाटीं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।

Pandit Pradeep Mishra Controversy: पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा को लेकर चल रहा विवाद अब और गहरा गया है। कथावाचक की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पूर्व मुख्य आयोजक सतीश कुमार (विवेकानंद चाइल्ड सोशल वेल्फेयर सोसायटी) ने सामने आकर अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज किया है। मीडिया से बात करते हुए सतीश ने सीहोर मैनेजमेंट पर गंभीर आरोप लगाए और पैसों के लेन-देन का पूरा ब्योरा पेश किया।

​सतीश कुमार ने बताया कि यह कथा यम दृष्टि फाउंडेशन के दंडी स्वामी सर्वेश्वरानंद सरस्वती महाराज के संकल्प से शुरू हुई थी। उन्होंने दावा किया कि कथा बुक करने के लिए सीहोर की ‘श्री विठ्ठलेस सेवा समिति’ के खाते में कुल 27 लाख रुपए (26 फरवरी को 2 लाख और 13 अप्रैल को 25 लाख) आरटीजीएस के जरिए ट्रांसफर किए गए थे।

पंडित प्रदीप मिश्रा पर भी आरोप

सतीश का आरोप है कि दिल्ली के रोहिणी में कथा के दौरान उन पर पेमेंट के लिए भारी दबाव बनाया गया। करीब 50 बार कॉल आए और पैसे न देने पर पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा ऑनलाइन आकर कथा रद्द करने की चेतावनी तक दी गई।

​पास बेचने के आरोप बेबुनियाद, 40 लाख की मांग

​वीआईपी पास बेचने के आरोपों पर सतीश ने कहा कि ये आरोप पूरी तरह निराधार हैं और यदि किसी के पास सबूत है तो वह सामने लाए। उन्होंने बताया कि बुकिंग और तैयारियों में उनके अब तक 35 से 40 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। उन्होंने नई आयोजन कमेटी से अपने पैसे वापस करने की मांग की है। 14 मई के विवाद का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि भीड़ और हंगामे के दौरान पीछे से निकलते वक्त सीढ़ियों से कूदने के कारण उनके दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए थे।

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आरोपों को नकार चुके हैं ​पंडित प्रदीप मिश्रा

इससे पहले पंडित प्रदीप मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्पष्ट किया था कि कथा की कोई फिक्स फीस (जैसे 1.21 करोड़ या 71 लाख) नहीं होती। आयोजक अपनी क्षमता से खर्च करते हैं। उन्होंने वीआईपी पास बेचने या चंदा लेने की बात को पूरी तरह नकारा था और कहा था कि व्यवस्थाएं स्थानीय आयोजकों की होती हैं।

Pregnant Woman On Hospital Floor: सीहोर के भैरुंदा नगर से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर सरकारी दावों की पोल खोलने वाला मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने सरकारी अस्पतालों की जमीनी हकीकत उजागर कर दी है। वायरल वीडियो में एक गर्भवती महिला रात के समय सरकारी अस्पताल के फर्श पर लेटी हुई दिखाई दे रही है। दावा किया जा रहा है कि उस दौरान अस्पताल में न तो कोई डॉक्टर मौजूद था और न ही कोई स्वास्थ्य कर्मी महिला की मदद के लिए उपलब्ध था।

जानकारी के मुताबिक यह मामला भैरुंदा के सरकारी अस्पताल का बताया जा रहा है, जहां प्रसव पीड़ा से परेशान गर्भवती महिला को समय पर इलाज और बिस्तर तक नहीं मिल सका। मजबूरी में महिला को अस्पताल के फर्श पर ही लेटना पड़ा। मौके पर मौजूद लोगों ने इस पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं।

लोगों में भारी नाराजगी

वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय लोगों और सोशल मीडिया यूजर्स में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। लोगों का कहना है कि सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के बड़े-बड़े दावे करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर मरीजों को मूलभूत सुविधाएं तक नहीं मिल पा रही हैं। खासकर गर्भवती महिलाओं के साथ इस तरह की लापरवाही को लेकर लोगों ने अस्पताल प्रशासन को जमकर घेरा है।

जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग

सोशल मीडिया पर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। कई लोगों ने इसे स्वास्थ्य व्यवस्था की बड़ी विफलता बताते हुए दोषी कर्मचारियों और अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं, घटना के बाद अस्पताल प्रबंधन और स्वास्थ्य विभाग की ओर से अब तक कोई स्पष्ट बयान सामने नहीं आया है।

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आम लोग भुगत रहे खामियाजा

इस घटना ने एक बार फिर सरकारी अस्पतालों में व्यवस्थाओं की स्थिति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार नहीं किया गया, तो इसका खामियाजा आम लोगों को अपनी जान गंवाकर चुकाना पड़ सकता है।

Sehore BJP Leaders Bus Journey: सीहोर जिले में आयोजित भारतीय जनता पार्टी के जिला स्तरीय प्रशिक्षण शिविर में पर्यावरण संरक्षण और सादगी की अनोखी मिसाल देखने को मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचाने और पर्यावरण संरक्षण की अपील का असर अब जमीनी स्तर पर भी दिखाई देने लगा है। इसी संदेश को आगे बढ़ाते हुए आष्टा विधानसभा क्षेत्र के भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने लग्जरी गाड़ियों को छोड़ सामूहिक रूप से बस से सफर कर प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा लिया।

आमतौर पर राजनीतिक कार्यक्रमों में नेताओं का काफिला निजी और लग्जरी वाहनों से पहुंचता है, लेकिन इस बार भाजपा नेताओं ने वीआईपी संस्कृति से अलग हटकर सादगी और अनुशासन का संदेश दिया। आष्टा विधायक गोपाल सिंह इंजीनियर, देवास-शाजापुर संसदीय क्षेत्र के सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी सहित भाजपा के कई वरिष्ठ नेता और सैकड़ों कार्यकर्ता अपनी निजी कारें घर पर छोड़कर एक साधारण बस में सवार होकर सीहोर पहुंचे।

ईंधन बचाने बस से सफर

भाजपा नेताओं ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ईंधन संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा को लेकर लगातार देशवासियों से अपील की जा रही है। इसी प्रेरणा से सभी कार्यकर्ताओं ने सामूहिक रूप से बस से यात्रा करने का निर्णय लिया, ताकि ईंधन की बचत हो और प्रदूषण कम किया जा सके।

पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया

कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस पहल से न केवल पर्यावरण संरक्षण का संदेश गया, बल्कि सामूहिक यात्रा से संगठन में एकता और समरसता की भावना भी मजबूत हुई। बस यात्रा के दौरान सभी कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि एक साथ बैठे, चर्चा की और संगठनात्मक विषयों पर संवाद भी किया।

स्थानीय लोगों ने की सराहना

इस पहल की जिलेभर में सराहना हो रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जनप्रतिनिधियों द्वारा इस तरह का उदाहरण प्रस्तुत करना समाज के लिए सकारात्मक संदेश है। भाजपा नेताओं ने कहा कि छोटे-छोटे प्रयासों से ही बड़े बदलाव संभव हैं और पर्यावरण संरक्षण आज समय की सबसे बड़ी जरूरत बन चुका है।

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बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता पहुंचे

सीहोर में आयोजित यह प्रशिक्षण शिविर भाजपा संगठन की गतिविधियों और आगामी रणनीतियों को लेकर आयोजित किया गया था, जिसमें जिलेभर से बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। हालांकि इस आयोजन में नेताओं का बस से पहुंचना चर्चा का मुख्य केंद्र बना रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचाने की अपील के बाद कई भाजपा नेता इस तरह सफर करते दिख रहे हैं।

Fuel Price Hike Sehore: ​मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से सटे सीहोर जिले में पेट्रोल-डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों ने आम लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ईंधन दरों में हो रही लगातार बढ़ोतरी का सीधा असर घरेलू बजट पर पड़ रहा है, जिससे जनता में नाराजगी बढ़ती जा रही है। बीते 11 दिनों में पेट्रोल और डीजल के दाम चार बार बढ़ाए जा चुके हैं।

पहले से महंगाई की मार झेल रहे लोगों के लिए यह बढ़ोतरी बड़ा झटका साबित हो रही है। परिवहन खर्च बढ़ने से रोजमर्रा की जरूरतों की कीमतों पर भी असर पड़ने लगा है, जिससे आम आदमी की चिंता और बढ़ गई है।

​क्यों और कैसे बढ़े दाम?

​सरकारी तेल कंपनियों द्वारा की गई इस हालिया बढ़ोतरी के बाद सीहोर में ईंधन के दाम आसमान छू रहे हैं। पेट्रोल 114 लीटर मिल रहा है आंकड़ों पर नजर डालें तो इन 11 दिनों में ​पेट्रोल प्रति लीटर ₹2.61 महंगा हो गया है ​डीजल प्रति लीटर ₹2.71 की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

कच्चे तेल की कीमतों में उछाल बड़ा कारण

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल (क्रूड ऑयल) की कीमतों में आया उछाल और घरेलू स्तर पर लगने वाले भारी टैक्स (वीएटी और एक्साइज ड्यूटी) को इस बेतहाशा बढ़ोतरी की मुख्य वजह बताया जा रहा है। तेल कंपनियों द्वारा दैनिक समीक्षा के नाम पर धीरे-धीरे बढ़ाए गए इन दामों ने आम उपभोक्ता की जेब पर सीधा डाका डाला है।

​जनता में भारी आक्रोश

​राजधानी भोपाल के मुहाने पर बसे सीहोर जिले के नौकरीपेशा, किसान और मध्यमवर्गीय परिवारों में इस बढ़ोतरी को लेकर गहरा आक्रोश है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि पेट्रोल-डीजल महंगे होने से न सिर्फ रोजमर्रा का आवागमन खर्चीला हो गया है बल्कि मालभाड़ा बढ़ने से सब्जी, राशन और अन्य आवश्यक वस्तुओं के दाम भी बढ़ने तय हैं।

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​ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों का कहना है कि डीजल महंगा होने से खेती की लागत लगातार बढ़ रही है, जिससे उनका मुनाफा खत्म होता जा रहा है। लोगों ने सरकार से तुरंत दखल देने और टैक्स में कटौती कर राहत पहुंचाने की मांग की है।

Sehore Farmers Bhajan Kirtan Protest For Electricity Supply: आमतौर पर धरना-प्रदर्शनों में नारेबाजी, आक्रोश और हंगामा देखने को मिलता है, लेकिन मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में रविवार सुबह किसानों ने अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए एक बेहद अनोखा और शांतिपूर्ण रास्ता अपनाया। रात के समय हो रही लगातार बिजली कटौती से परेशान चंदेरी और बरखेड़ी गांव के सैकड़ों किसान सड़क पर उतर आए, लेकिन उनके हाथों में बैनर-पोस्टर की जगह ढोलक, पेटी और झांझ-मजीरे थे।

​यह अनोखा प्रदर्शन सीहोर-चंदेरी-बिलकिसगंज-भोपाल मार्ग पर देखने को मिला। भीषण गर्मी और रात में बाधित बिजली सप्लाई से त्रस्त किसानों ने बीच सड़क पर धरना दिया और भजन-कीर्तन शुरू कर दिया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का नाम लेकर विशेष भजन गाए।

​रात की कटौती से छिनी ग्रामीणों की नींद

​ग्रामीणों का कहना है कि गांवों में रात के समय भारी बिजली कटौती की जा रही है। इस भीषण गर्मी में बिना बिजली के लोगों का सोना मुहाल हो गया है, साथ ही खेतों में सिंचाई और अन्य कृषि कार्य भी बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। किसानों ने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य कोई हुड़दंग या हिंसा करना नहीं है; वे बस अपनी परेशानी शांतिपूर्ण ढंग से सरकार के कानों तक पहुंचाना चाहते हैं।

​भजनों के बोल जिन्होंने खींचा ध्यान

​इस प्रदर्शन का मुख्य आकर्षण किसान एमएस मेवाड़ा द्वारा रचित और गाए गए वे विशेष भजन रहे, जिनके जरिए सीधे दिल्ली और प्रदेश की राजधानी भोपाल तक गुहार लगाई गई। भजनों की इन पंक्तियों ने राहगीरों से लेकर प्रशासन तक का ध्यान अपनी ओर खींचा: ‘हे प्रभु मोदी दाता, ऐसी कृपा कीजिए, सारे ग्रामीण सो नहीं पा रहे, हमको बिजली दीजिए’ शिवराज भैया तुम भी सुन लो, हमको रात में बिजली दीजिए, मोदी-मोदी कह रही दुनिया, हम ग्रामीणों का संकट दूर कीजिए, मोहन भैया आप भी सुन लो, हमारी विनती सुन लीजिए…

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ग्रामीणों के अनोखे प्रदर्शन का वीडियो

​किसानों के इस संगीतमय विरोध का वीडियो अब सोशल मीडिया और पूरे क्षेत्र में तेजी से वायरल हो रहा है। ग्रामीणों की इस अनूठी शैली को देखकर स्थानीय प्रशासन और बिजली विभाग के अधिकारी भी हैरान रह गए। किसानों को उम्मीद है कि ‘प्रभु मोदी’, ‘भैया शिवराज’ और ‘मोहन भैया’ उनकी यह संगीतमय पुकार जरूर सुनेंगे और उन्हें रात की बिजली कटौती से जल्द निजात दिलाएंगे।

MP Fake Medical Degree Racket: ​मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य महकमे में एक बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। सीहोर जिले के बिलकिसगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) में पदस्थ एक सरकारी रेडियोग्राफर ने वर्दी की आड़ में प्रदेशव्यापी फर्जी मेडिकल डिग्री रैकेट का जाल बिछा रखा था। पुलिस ने इस गिरोह के मास्टरमाइंड हीरा सिंह कौशल को गिरफ्तार कर लिया है। इस खुलासे के बाद से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है।

जांच में सामने आया है कि आरोपी हीरा सिंह लंबे समय से सरकारी सेवा में रहने के बावजूद फर्जी मेडिकल डिग्रियां बनाने और उन्हें बेचने का काम कर रहा था। उसने केवल फर्जी डिग्रियां ही नहीं बेचीं, बल्कि इनके आधार पर अयोग्य लोगों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत संचालित ‘संजीवनी क्लीनिक’ में डॉक्टर के पदों पर नियुक्त भी करवाया। सरकारी पद का दुरुपयोग कर उसने न केवल कानून का उल्लंघन किया, बल्कि आम जनता के स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ किया।

​12 फर्जी डॉक्टरों का हुआ खुलासा

पुलिस की प्राथमिक पूछताछ में हीरा सिंह ने स्वीकार किया है कि उसने अब तक 12 से अधिक लोगों को फर्जी मेडिकल डिग्रियां मुहैया कराई हैं, जो वर्तमान में प्रदेश के विभिन्न जिलों में डॉक्टर बनकर सेवाएं दे रहे थे। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर इन फर्जी डॉक्टरों की धरपकड़ के लिए प्रदेश भर में ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू कर दी है। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि इस रैकेट की जड़ें कितनी गहरी हैं और इसमें स्वास्थ्य विभाग के और कौन-कौन से अधिकारी या कर्मचारी शामिल हो सकते हैं?

​CHC प्रभारी भी हैरान

बिलकिसगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉ. नीरज कुमार डागोर ने बताया कि आरोपी हीरा सिंह पिछले कुछ दिनों से छुट्टी पर था। उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्हें हीरा की गिरफ्तारी की जानकारी आधिकारिक तौर पर मिलने के बजाय मीडिया के जरिए मिली। पुलिस अब मामले की हर कड़ी को जोड़कर यह पता लगाने में जुटी है कि हीरा सिंह ने यह फर्जीवाड़ा कितने समय से और किस स्तर पर फैला रखा था?

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सरकारी नियुक्तियों पर सवाल

​फिलहाल, पुलिस की कार्रवाई जारी है और इस रैकेट के भंडाफोड़ से कई सरकारी नियुक्तियों पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। इस मामले ने चिकित्सा क्षेत्र की सुरक्षा और प्रमाणिकता पर भी गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं।

NGT Order On Narmada Milk Prabha: धार्मिक आयोजन के दौरान सीहोर जिले में नर्मदा नदी में 11 हजार लीटर दूध अर्पित करने और 211 साड़ियों के विसर्जन के मामले को राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने पर्यावरणीय उल्लंघन माना है। मामले को गंभीरता से लेते हुए एनजीटी ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एमपीपीसीबी) को वैज्ञानिक जांच के निर्देश देते हुए जवाब पेश करने को कहा है।

भोपाल स्थित एनजीटी की सेंट्रल जोन बेंच में दायर याचिका में उल्लेख किया गया है कि सीहोर जिले की भैरूंदा तहसील के सतदेव और भैरूंदा गांवों में आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रम के समापन पर आयोजकों द्वारा नर्मदा नदी में 11 हजार लीटर दूध प्रवाहित किया गया और 211 साड़ियों का विसर्जन किया गया।

प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 का उल्लंघन

बताया जा रहा है कि इस कृत्य को जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 का स्पष्ट उल्लंघन माना है। मामले की सुनवाई के दौरान ट्रिब्यूनल ने यह भी स्पष्ट किया कि फिलहाल केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के पास नदी में दूध प्रवाहित करने पर रोक लगाने संबंधी कोई विशेष दिशा-निर्देश मौजूद नहीं हैं।

क्या है जल अधिनियम 1974 की धारा 24?

जानकारी के अनुसार, जल अधिनियम, 1974 की धारा 24 के अनुसार नदियों में ऐसी किसी भी जैविक सामग्री को प्रवाहित करना प्रतिबंधित है, जिससे पानी की बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड (BOD) बढ़े और जल में ऑक्सीजन का स्तर प्रभावित हो।

17 जुलाई को होगी मामले की अगली सुनवाई

एनजीटी ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देश दिए हैं कि विशेषज्ञों की मदद से वैज्ञानिक आंकड़े जुटाए जाएं। जांच में यह पता लगाया जाए कि धार्मिक अनुष्ठान के दौरान नदी में इतनी बड़ी मात्रा में दूध प्रवाहित करने से जल प्रदूषण होता है या नहीं और इसका जलीय जीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है।

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साथ ही दोनों बोर्डों को यह भी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है कि इस तरह की गतिविधियों को नियंत्रित करने हेतु नए नियम या दिशा-निर्देश बनाए जाने की आवश्यकता है या नहीं। मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई को निर्धारित की गई है।

​Sehore Farmer Kidnapping Case Update: सीहोर जिले के ग्राम ढाबला में भू-माफियाओं की दबंगई और पुलिस व्यवस्था पर सवाल खड़े करने वाला मामला सामने आया है। आरोप है कि किसान प्रेमसिंह मेवाडा का अपहरण कर उन्हें डराने-धमकाने के जरिए उनकी कीमती जमीन कब्जाने की कोशिश की गई। इस घटना के बाद इलाके के किसानों और ग्रामीणों में भय और आक्रोश का माहौल बना हुआ है।

हाईटेक तकनीक से धोखाधड़ी की कोशिश

​प्राप्त जानकारी के अनुसार, 12 मई 2026 की सुबह करीब 9:13 बजे ढाबला जोड़ के पास से अज्ञात अपराधियों ने प्रेमसिंह का अपहरण कर लिया। बदमाशों ने किसान को बंधक बनाकर न केवल जबरन दस्तावेजों पर दस्तखत करवाए, बल्कि आधुनिक तकनीक का दुरुपयोग करते हुए उनके आधार कार्ड के माध्यम से बायोमेट्रिक डेटा (फिंगरप्रिंट और आंखों का आइरिस स्कैन) भी ले लिया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पीड़ित का मोबाइल छीनकर उन्हें  राजधानी भोपाल में लावारिस हालत में छोड़कर फरार हो गए।

पहले प्रेमसिंह के बेटे को शिकार बनाने की कोशिश

​पीड़ित परिवार का कहना है कि भू-माफिया काफी समय से उनकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश में लगे हुए हैं। परिवार के अनुसार, इससे पहले किसान के छोटे बेटे अमन मेवाडा को नशीला पदार्थ देकर धोखाधड़ी करने का प्रयास भी किया गया था। आरोप है कि अमन के नाम पर कोई जमीन दर्ज नहीं होने के बावजूद दलालों ने उसके बैंक खाते में ऑनलाइन रकम ट्रांसफर की और बाद में सबूत मिटाने के उद्देश्य से वही पैसा वापस निकाल लिया। परिवार का दावा है कि इस पूरी लेनदेन का डिजिटल रिकॉर्ड मौजूद है।

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पुलिस की सुस्ती और ग्रामीणों का आक्रोश

​घटना की शिकायत थाना बिलकिसगंज में दर्ज कराई गई है लेकिन तीन दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। कार्रवाई न होने से नाराज ग्रामीणों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी और पीड़ित परिवार की सुरक्षा की मांग की है। साथ ही, किसान की मदद कर रहे समाजसेवी सुरेन्द्र सिंह मेवाडा को भी दलालों द्वारा झूठे केस में फंसाने की धमकी दी जा रही है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही न्याय नहीं मिला, तो वे उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे।

Sehore Farmer Kidnapping Case: सीहोर जिला मुख्यालय के पास ग्राम ढाबला केलवाड़ी में मंगलवार सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई, जब नकाबपोश बदमाशों ने एक बुजुर्ग किसान का फिल्मी अंदाज में अपहरण कर लिया। इस वारदात के बाद से पूरे क्षेत्र में भय और असुरक्षा का माहौल है।

​प्राप्त जानकारी के अनुसार, घटना सुबह करीब 09:10 बजे की है। पीड़ित किसान प्रेम सिंह मेवाडा अपने घर से मंदिर जाने के लिए निकले थे। तभी मुख्य हाईवे पर स्थित राजपूत ढाबे के पास एक सफेद रंग की कार आकर रुकी। कार से उतरे अज्ञात नकाबपोशों ने प्रेमसिंह को जबरन गाड़ी में खींचा और भोपाल की ओर फरार हो गए।

प्रेम सिंह ने 3 मिनट के अंदर ही बेटे को किया फोन

​अपहरण की वारदात के दौरान पीड़ित किसान ने साहस दिखाते हुए घटना के महज तीन मिनट बाद अपने बेटे जगदीश मेवाड़ा को फोन कर पूरी जानकारी दी। प्रत्यक्षदर्शी मजदूरों ने भी पुष्टि की कि बदमाश किसान को जबरन कार में बैठाकर ले गए थे। घटना के बाद परिजनों में दहशत का माहौल है। परिवार ने इस अपहरण के पीछे जमीन विवाद की आशंका जताई है और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। सूचना मिलते ही पुलिस सक्रिय हो गई और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों के आधार पर जांच में जुटी है।

इन तीन लोगों पर जताया गया शक

मध्य प्रदेश पुलिस को सौंपी गई शिकायत में कपिल शर्मा, देव नारायण उर्फ गुड्डा और मनीष परमार पर अपहरण में शामिल होने का संदेह जताया गया है। परिजनों के अनुसार इन लोगों के बीच लंबे समय से जमीन के सौदे और लेनदेन को लेकर विवाद चल रहा था, जिसके चलते रंजिश की स्थिति बनी हुई थी। किसान के बेटे जगदीश मेवाड़ा ने थाने पहुंचकर मामले की शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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पुलिस ने चलाया सर्च ऑपरेशन

घटना के बाद पुलिस ने किसान की तलाश के लिए व्यापक सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। संदिग्धों की गतिविधियों का पता लगाने के लिए उनके मोबाइल फोन की लोकेशन और कॉल डिटेल खंगाली जा रही हैं। इसके अलावा आसपास के क्षेत्रों में भी लगातार तलाश की जा रही है, लेकिन फिलहाल किसान का कोई सुराग नहीं मिल पाया है।

​Ichhawar Wheat Procurement Issues: मध्यप्रदेश के राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा के विधानसभा क्षेत्र इछावर के अंतर्गत आने वाले बिलकिसगंज क्षेत्र से सरकारी सिस्टम और वेयरहाउस प्रबंधन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहाँ के मेसर्स भवानी वेयरहाउस (किशनपुरा) में उपार्जन केंद्र पर खुले में रखा, हजारों क्विंटल गेहूं असुरक्षित प्रबंधन के कारण खराब हो रहा है

वेयरहाउस मालिक की लापरवाही का आलम यह है कि समर्थन मूल्य पर खरीदा गया गेहूं समय रहते सुरक्षित स्थानों या गोदामों के भीतर नहीं पहुंचाया गया। वर्तमान में गेहूं खुले आसमान के नीचे पड़ा हुआ है, जिससे इसकी गुणवत्ता पूरी तरह नष्ट हो रही है। परिवहन में देरी और वेयरहाउस प्रबंधन की शिथिलता ने शासन के ‘अन्न सुरक्षा’ के दावों की पोल खोल दी है।

​किसानों के हक पर डाका प्रति कट्टी 200 ग्राम की ‘चोरी’

​लापरवाही के साथ-साथ यहां किसानों के शोषण का मामला भी गरमाया हुआ है। नियमों के मुताबिक बारदाने का वजन 500 ग्राम तय है लेकिन किसानों से प्रति कट्टी 50 किलो पर 700 ग्राम अतिरिक्त कट्टी का भार गेहूं लिया जा रहा है इस प्रकार, प्रत्येक बोरी पर किसानों से 200 ग्राम अतिरिक्त गेहूं अवैध रूप से वसूला जा रहा है।

किसानों ने उठाई उच्चस्तरीय जांच की मांग​

मध्य प्रदेश के राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा के गृह क्षेत्र में ही अन्नदाता के हक को मारकर वेयरहाउस मालिक अपनी जेबें भर रहे हैं स्थानीय किसानों ने प्रशासन से इस धांधली की उच्च स्तरीय जांच और नुकसान की भरपाई की मांग की है।

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बोरदी और भाऊखेड़ी में भी भीगा गेंहू

मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के इछावर, बोरदी झालकी और भाऊखेड़ी इलाकों में शनिवार को तेज हवा और आंधी के साथ हुई बेमौसम बारिश ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दीं। उपार्जन केंद्रों पर अपनी फसल लेकर पहुंचे कई किसानों का गेहूं भीग गया, जिससे उन्हें नुकसान उठाना पड़ा। यह स्थिति तब सामने आई जब एक दिन पहले ही कलेक्टर बालागुरु के. ने संभावित असामयिक बारिश को देखते हुए गेहूं उपार्जन को सुरक्षित रखने के निर्देश दिए थे। मौसम विभाग ने भी बारिश की चेतावनी जारी कर उपार्जित अनाज की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने को कहा था, लेकिन जमीनी स्तर पर इन निर्देशों का पालन नहीं हो सका।

MP Political News: मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने भोपाल में आम आदमी पार्टी (AAP) को छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले राघव चड्ढा सहित सातों सांसदों पर जमकर तीखा निशाना साधा है। दिग्विजय सिंह ने बीजेपी में शामिल होने वाले AAP सांसदों को लेकर श्राप देने के अंदाज में कहा ‘आम आदमी पार्टी के जो सांसद अपनी निष्ठा बदलकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, जल्द ही उनका सत्यानाश हो जाएगा।’

दिगिवजय का श्राप वाला अंदाज

भोपाल के पास सीहोर में प्रवास के दौरान दिगिवजय सिंह ने दलबदल की राजनीति को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए बागी नेताओं का सत्यानाश होने तक का श्राप दे दिया है। इसके साथ ही महिला आरक्षण पर भी बड़ी बातें कहीं।

‘महिला आरक्षण बिल को भाजपा का छलावा’

महिला आरक्षण बिल के मुद्दे पर दिग्विजय सिंह ने केंद्र सरकार की मंशा पर गंभीर सवाल उठाए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि ‘महिला आरक्षण को लेकर भाजपा की नीयत साफ नहीं है और इस मुद्दे पर लगातार झूठ बोल रही है। अगर सरकार सच में इस मुद्दे को लेकर गंभीर है तो इसे भविष्य के बजाय तत्काल लागू करना चाहिए। आरक्षण टालने के लिए कभी परिसीमन तो कभी जनगणना का बहाना बनाया जा रहा है।’ दिग्विजय सिंह ने महिला आरक्षण बिल को भाजपा का छलावा ठहराया।

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‘यूपी चुनाव से हो महिला आरक्षण की शुरुआत’

दिग्विजय सिंह ने सुझाव दिया कि, आने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों से ही इस आरक्षण की शुरुआत होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा ‘परिसीमन और जनगणना जैसे तर्क केवल देरी करने के बहाने हैं। मौजूदा परिस्थितियों में भी आरक्षण लागू होना पूरी तरह संभव है, लेकिन सरकार इसे लटकाना चाह रही है।’