MP Police की बढ़ने जा रही संख्या, जल्द ही 6,500 हजार नए आरक्षक संभालेंगे जिम्मेदारी; 13% नियुक्ति अब भी होल्ड

MP Police New Constable Join Next Month: पुलिस विभाग को अगले महीने तक करीब 6500 नए आरक्षक मिलने जा रहे हैं। चयनित अभ्यर्थियों की आवंटित जिलों में ज्वॉइनिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

MP Police Get 6,500 New Constable Next Month: मध्य प्रदेश पुलिस विभाग को अगले महीने तक करीब 6500 नए आरक्षक मिलने जा रहे हैं। चयनित अभ्यर्थियों की आवंटित जिलों में ज्वॉइनिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। नियुक्ति से पहले उम्मीदवारों का चरित्र सत्यापन और मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है।

चरित्र सत्यापन के दौरान यह जांच की जा रही है कि अभ्यर्थियों के खिलाफ किसी गंभीर अपराध में मामला दर्ज तो नहीं है। इसके साथ ही आधार नंबर के जरिए पहचान का मिलान भी किया जा रहा है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लिखित और शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल होने वाला अभ्यर्थी वही व्यक्ति है।

गंभीरता से किया जा रहा आधार सत्यापन

पिछले वर्ष 2025 में 2023 बैच के पुलिसकर्मियों के चरित्र सत्यापन के दौरान बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया था। जांच में पता चला कि कुछ अभ्यर्थियों ने परीक्षा में खुद शामिल होने के बजाय साल्वरों को बैठाकर लिखित परीक्षा दिलाई थी। इस मामले में अब तक करीब 50 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। इसी घटना को देखते हुए इस बार पुलिस विभाग आधार सत्यापन प्रक्रिया को बेहद गंभीरता से पूरा कर रहा है, जिससे भर्ती प्रक्रिया में किसी प्रकार की गड़बड़ी या फर्जीवाड़ा न हो सके।

एमपी पुलिस में अब भी 25 हजार पद रिक्त

मध्य प्रदेश पुलिस विभाग में आरक्षक से लेकर एएसपी स्तर तक करीब 1 लाख 26 हजार पद स्वीकृत हैं, जिनमें लगभग 25 हजार पद अभी भी रिक्त पड़े हैं। पुलिस बल में बड़ी संख्या में खाली पद होने के कारण कानून-व्यवस्था, सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को संभालने में दिक्कतें सामने आती हैं। वहीं, लगातार बढ़ते कार्यभार के चलते पुलिसकर्मियों को नियमित अवकाश भी नहीं मिल पा रहा है। तीन मुख्यमंत्रियों द्वारा अवकाश संबंधी घोषणाएं किए जाने के बावजूद जमीनी स्तर पर पुलिसकर्मी छुट्टियों की समस्या से जूझ रहे हैं।

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13 प्रतिशत पदों पर इसलिए रुकी नियुक्ति

मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2025 कुल 7,500 पदों के लिए आयोजित की गई थी। भर्ती प्रक्रिया में 6,525 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। हालांकि ओबीसी आरक्षण से जुड़ा मामला न्यायालय में लंबित होने के कारण 13 प्रतिशत पदों पर नियुक्ति फिलहाल रोक दी गई है। मामले के न्यायालय में विचाराधीन होने की वजह से संबंधित पदों पर अंतिम नियुक्ति प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई जा रही है। वहीं अन्य चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति और ज्वॉइनिंग प्रक्रिया जारी है।