सेवानिवृत्त शिक्षकों को ठेका शिक्षक के रूप में नियुक्त न करने की मांग की है। नंदनवार ने कहा कि शिक्षा क्षेत्र में सेवा देने के बाद नियमानुसार सेवानिवृत्त हुए शिक्षकों को दोबारा उसी पद पर ठेका स्वरूप में नियुक्त करने के बजाय डी.एड., बी.एड., टीईटी, सीटीईटी सहित अन्य आवश्यक शैक्षणिक योग्यता रखने वाले हजारों युवाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ये युवा लंबे समय से रोजगार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सरकार से अपेक्षा है कि वह नई पीढ़ी के पात्र उम्मीदवारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए।

सेवानिवृत्त शिक्षकों को नियुक्ति न दें, नंदनवार ने की मांग

ऐसे समय में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दोबारा सेवा में लेने का निर्णय बेरोजगार युवाओं के साथ अन्याय है। उन्होंने कहा कि गड़चिरोली जैसे आदिवासी तथा दुर्गम जिले में स्थानीय उच्चशिक्षित युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना बेहद आवश्यक है। अनेक युवाओं ने शिक्षक बनने के लिए आवश्यक शिक्षा तथा प्रशिक्षण पूरा कर लिया है और वे वर्षों से सरकारी शिक्षक भर्ती की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में सेवानिवृत्त शिक्षकों को ठेका पद्धति पर नियुक्ति देने से नए पात्र उम्मीदवारों के रोजगार के अवसर सीमित नहीं होंगे क्या?, यह सवाल भी नंदनवार ने उठाया।

स्थायी शिक्षक भर्ती तेज करने की मांग

स्थायी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया तेज करें नंदनवार ने कहा कि यदि शिक्षकों की कमी है तो सरकार को स्थायी शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया तेज करनी चाहिए। जब तक स्थायी भर्ती पूरी नहीं होती, तब तक उपलब्ध पात्र बेरोजगार उम्मीदवारों को पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से संविदा अथवा अस्थायी आधार पर नियुक्त करने का विकल्प अपनाया जाना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि सेवानिवृत्त शिक्षकों का अनुभव निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन रोजगार की उम्र में मौजूद पात्र युवाओं को अवसर से वंचित कर सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दोबारा नियुक्त करना सामाजिक न्याय की दृष्टि से उचित नहीं है।

निर्णय पर पुनर्विचार की मांग

सुनील नंदनवार ने मांग की कि गडचिरोली जिला परिषद 5 अगस्त 2026 को जारी पत्र का पुनर्विचार करे, सेवानिवृत्त शिक्षकों की संविदा नियुक्ति की प्रक्रिया तत्काल रोके तथा जिले के पात्र, उच्चशिक्षित तथा बेरोजगार युवाओं को प्राथमिकता देकर शिक्षक पदों की रिक्तियां भरने के लिए तत्काल कार्रवाई करे। उन्होंने कहा, कि बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। सेवानिवृत्ति के बाद उसी पद पर दोबारा नियुक्ति देना बेरोजगारों के अवसरों पर आघात है। इसलिए इस निर्णय पर तत्काल पुनर्विचार किया जाना चाहिए।

वहीं दूसरी ओर, पर्यटन स्थल अंबोली के मुख्य जलप्रपात (Amboli Waterfall) पर नहाने आए कर्नाटक के एक पर्यटक की भी जहरीले सांप के काटने से जान चली गई।

गढ़चिरोली आश्रम स्कूल में सोते समय सांप ने डसा

जानकारी के अनुसार, गढ़चिरोली के जापटलाई आवासीय आश्रम स्कूल में भोजन करने के बाद छात्र फर्श पर सो रहे थे। इसी दौरान वहां छिपे एक विषैले सांप ने एक के बाद एक छह छात्राओं को डस लिया।

चीख-पुकार मचने के बाद स्कूल प्रशासन ने सभी बच्चियों को तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। हालांकि, इलाज के दौरान कक्षा 6 की दीपिका लकड़ा, कक्षा 8 की सुष्मिता मंडल और कक्षा 2 की अनु कोरेती की मौत हो गई। वहीं तीन अन्य छात्राएं, दीपिका मदवी, कविता किरंगा और समृद्धि नैतम, गढ़चिरोली जिला अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रही हैं, जिनमें से समृद्धि की हालत नाजुक बताई जा रही है।

सिंधुदुर्ग के अंबोली झरने पर कर्नाटक के पर्यटक की मौत

दूसरी दुखद घटना सिंधुदुर्ग जिले के मशहूर पर्यटन स्थल अंबोली घाट से सामने आई है। कर्नाटक के विजयनगर निवासी गंगाधर मारियाप्पा कोरवार अपने छह दोस्तों के साथ मानसून पर्यटन का लुत्फ उठाने अंबोली आए थे।

शाम लगभग 4 बजे जब गंगाधर मुख्य झरने के पानी में नहा रहे थे, तभी चट्टानों के बीच छिपे एक विषैले सांप ने उनके पैर में काट लिया। दोस्त उन्हें तुरंत सावंतवाड़ी उप-जिला अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। सावंतवाड़ी पुलिस स्टेशन में आकस्मिक मृत्यु (Accidental Death) का मामला दर्ज किया गया है।

प्रशासन सतर्क, आश्रम स्कूलों में सुरक्षा की मांग

एक ही दिन में घटी इन दो घटनाओं के बाद राज्य के ग्रामीण इलाकों और पर्यटक स्थलों पर सर्पदंश सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय नागरिकों और अभिभावकों ने मांग की है कि आश्रम स्कूलों में बच्चों के जमीन पर सोने की व्यवस्था को खत्म कर उन्हें बेड दिए जाएं और परिसर में कीटनाशकों व एंटी-वेनम की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।

स्थिति यह है कि खेती के मौसम में किसान खेतों में काम करने के बजाय अपनी जमीन बचाने के लिए मोर्चे, चक्का जाम और आंदोलन करने को मजबूर हैं। इससे सरकार की नीतियों पर गंभीर प्रश्न उठने लगे हैं। हवाई अड्डे तथा औद्योगिक परियोजनाओं के लिए किसानों को नोटिस जारी किए गए हैं।

दो माह बाद फिर शुरू हुई प्रक्रिया

करीब 2 माह पहले कई गांवों के किसान अपने परिवारों सहित जिला कलेक्ट्रेट के सामने चार दिनों तक धरने पर बैठे थे। आंदोलन को देखते हुए सरकार ने भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को कुछ समय के लिए स्थगित किया था। लेकिन अब प्रक्रिया फिर शुरू होने से किसानों में असंतोष और अविश्वास बढ़ गया है। किसान नेताओं का कहना है कि मुदत बढ़ाना समाधान नहीं है। सरकार को संवाद कर विकल्प तलाशने चाहिए थे।

दूसरी ओर हाथियों का कहर

भूमि अधिग्रहण के तनाव के बीच जिले के कई हिस्सों में जंगली हाथियों ने धान की फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। रात भर खेतों की रखवाली करना, परिवार के साथ भय के माहौल में रहना और मेहनत से तैयार फसल का एक ही रात में नष्ट हो जाना किसानों को निराश और असहाय बना रहा है। एक ओर जमीन बचाने के लिए सरकार से संघर्ष, दूसरी ओर फसल बचाने के लिए हाथियों से जूझना किसान दो मोर्चों पर लड़ाई लड़ रहा है।

सरकार संवाद का रास्ता अपनाए

वर्तमान परिस्थितियों से गड़चिरोली प्रशासन और किसानों के बीच विश्वास का संकट साफ दिखाई देता है। धरना, चक्का जाम और बढ़ता आक्रोश केवल कानून-व्यवस्था का मुद्दा नहीं, बल्कि संवाद की विफलता के संकेत हैं। सरकार को केवल नोटिस जारी करने तक सीमित न रहकर गांव-गांव जाकर किसानों से बातचीत करनी चाहिए, उनकी आपत्तियों को सुनना चाहिए और विकल्पों पर खुली चर्चा करनी चाहिए।

किसानों का कहना है कि उन्होंने कई बार सुझाव दिया कि परियोजनाओं के लिए उपजाऊ कृषि भूमि के बजाय झाड़ीदार जंगल, बंजर या कम उपजाऊ जमीन का उपयोग किया जाए, इसके बावजूद उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया जा रहा और अधिग्रहण प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। किसानों के अनुसार, जमीन केवल संपत्ति नहीं, बल्कि हमारे जीवन, आजीविका और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का आधार है। इसलिए यह मुद्दा केवल मुआवजे तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि अस्तित्व के संघर्ष में बदल गया है।

ऐसे में ग्रामसभा के बोर्ड पर किसी निजी कंपनी का नाम और लोगो दिखाई देने से ग्रामीणों ने प्रशासन से स्पष्टीकरण की मांग की है। ग्रामीणों के अनुसार, यह बोर्ड किसने तैयार किया? कंपनी का लोगो लगाने की अनुमति किसने दी? बोर्ड का खर्च किसने उठाया ? तथा ग्रामसभा के आधिकारिक बोर्ड पर कंपनी का लोगो लगाने की आवश्यकता क्यों पड़ी ? इन सवालों को लेकर अब चर्चा शुरू हो गई है।

भूमि अधिग्रहण की पृष्ठभूमि में सवाल और गंभीर

ग्रामीणों का कहना है कि, जवेली खुर्द क्षेत्र में संबंधित कंपनी से जुड़ी भूमि अधिग्रहण और खनिज उत्खनन से संबंधित प्रक्रियाएं चर्चा में हैं। ऐसे समय में ग्रामसभा के बोर्ड पर उसी कंपनी का लोगो दिखाई देने से ग्रामीणों की शंकाएं और बढ़ गई हैं। क्या ग्रामसभा के आयोजन में कंपनी की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भूमिका थी? क्या ग्रामसभा की प्रक्रिया पर कंपनी का कोई प्रभाव था? इन सवालों पर ग्राम पंचायत प्रशासन को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, ऐसी मांग ग्रामीणों की ओर से की जा रही है।

ग्रामसभा ग्राम पंचायत की है या कंपनी की ?

कंपनी के लोगों को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी है। ग्रामीणों का सवाल है कि, ग्रामसभा ग्राम पंचा कंपनी की? विशेष रूप से जब भूमि, खनिज उत्खनन और ग्रामसभा की सहमति जैसे संवेदनश हाँ, तब ग्रामसभा की प्रक्रिया स्वतंत्र, पारदर्शी और ग्रामीणों के विश्वास के अनुरूप होना ना आवश्यक है।

आपत्ति के बाद ग्रामीणों का बहिष्कार

बोर्ड पर कंपनी के लोगो सहित अन्य मुद्दों को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी होने की बात सामने आई है। इसके बाद कुछ ग्रामीणों ने ग्रामसभा में शामिल नहीं होते हुए बहिष्कार का रुख अपनाया। ग्रामसभा के निर्णय ग्रामीणों की भागीदारी और विश्वास के वातावरण में होने अपेक्षित है। ऐसे में प्रक्रिया को लेकर संदेह पैदा होना प्रशासन के लिए गंभीर विषय माना जा रहा है।

इस घटना के बाद पुलिस ने सात किसानों सहित अन्य लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया था। मामलों की जांच के लिए किसानों को पुलिस की ओर से नोटिस मिलने के बाद ग्रामीणों में रोष और बढ़ गया। मामले वापस लेने की मांग को लेकर किसानों ने आष्टी पुलिस थाने का रुख किया, लेकिन समाधानकारक जवाब नहीं मिलने पर आष्टी के डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक में चक्काजाम शुरू कर दिया।

11 घंटे तक चलता रहा आंदोलन

दोपहर से शुरू हुआ आंदोलन करीब 11 घंटे तक जारी रहा। मुधोली सहित आसपास के करीब 20 से 25 गांवों के 4 से 5 हजार किसान आंदोलन में शामिल हुए। किसानों का आरोप था कि प्रस्तावित पोलाद प्रकल्प के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया के बीच ग्रामीणों की सहमति के बिना सर्वेक्षण किया जा रहा था। इसी दौरान ड्रोन उड़ाने वाले कर्मचारियों को रोककर किसानों ने उनसे पूछताछ की थी।

बाद में कंपनी में रोजंदारी पर काम करने वाले शिवम भैय्याजी कलोडे की शिकायत पर सात किसानों में नेमाजी घोगरे, विनोद भोयर, गुरुदास ठुसे, गुरुदास आभारे, सुधाकर गुट्टे, विवेक खोब्रागडे और वसंत बुरमवार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। पुलिस नोटिस के विरोध में किसानों ने आंदोलन तेज कर दिया।

लिखित आश्वासन के बाद आंदोलन हुआ खत्म

रात करीब 11.30 बजे अहेरी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन, उपविभागीय पुलिस अधिकारी चांदेवार और आष्टी के पुलिस निरीक्षक वाघ ने आंदोलनकारियों से चर्चा की। हालांकि किसान सातों के खिलाफ दर्ज मामले वापस लेने की मांग पर अड़े रहे। इसके बाद पुलिस अधीक्षक एम. रमेश से मोबाइल पर बातचीत की गई।

अंततः पुलिस विभाग की ओर से सात किसानों पर दर्ज मामलों को वापस लेने के संबंध में लिखित आश्वासन दिया गया। इसके बाद किसानों ने आंदोलन समाप्त किया। दिनभर प्रशासन की प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर किसान रात में भी मौके पर डटे रहे और वहीं भोजन पकाकर खाया। किसानों ने लिखित आश्वासन को अपने आंदोलन की बड़ी सफलता बताया।

एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय तुम्मावार ने कहा कि आदिवासी विकास विभाग के माध्यम से राज्य में बडे पैमाने पर सरकारी इमारत, स्कूल, छात्रावास और अन्य विकासकार्य पूर्ण किये गये है। लेकिन अनेक माह से ठेकेदार के बील प्रलंबित होने से ठेकेदारों के सामने वित्तीय संकट निर्माण हो गया है। गडचिरोली जिले के करीब 500 करोड रूपयों का बील अब तक प्रलंबित होने का दावा किया गया है। सरकार को भिजवाए गए ज्ञापन में कहां गया कि, 2024-25 इस वित्तीय वर्ष अंत तक पूर्ण हुए विकासकार्यो के बील अब तक नहीं मिले है।

बिल अटकने से ठेकेदारों में वित्तीय संकट

सरकार ने केवल अल्प निधी वितरित कर करीब 10 हजार करोड रूपयों के बिल प्रलंबित है। जिससे ठेकेदारों पर बैंक का कर्ज, निजी साहुकारों का कर्ज, जीएसटी व अन्य वित्तीय व्यवहार का बोझ बढ रहा है। बिल समय पर नहीं मिलने के कारण ठेकेदार वित्तीय संकट में पड गये है। वहीं कुछ ठेकेदारों को अपनी संपत्ती गिरवी रखने की नौबत आन पडी है। जिससे तत्काल बकाया बिल अदा करें, अन्यथा 10 अगस्त से मुंबई के आजाद मैछ में राज्यव्यापी बेमियादी अनशन किया जाएगा, ऐसी चेतावनी दी गई।

10 अगस्त से मुंबई में बेमियादी अनशन की चेतावनी

वहीं इस आंदोलन में राज्य के हजारों ठेकेदार शामिल होंगे, ऐसी जानकारी भी दी गई। बैठक में राहुल निलावार, राजेश सोरते, लंकेश सेलोटे, नवनाथ उके, रोशन आखाडे, संदिप भुरसे, स्वप्नील खन्ने, प्रविण देशमुख, शुभम येनप्रेडीवार, लुकेश मानापुरे, मनिष कुथे, रितेश गडपल्लीवार, बरकत पठाण, अभिजित अंडलवार, मनोज पवार, मंगेश देशमुख, संजय कुनघाडकर,उमेश कुनघाडकर आदि ठेकेदार उपस्थित थे।

इसी बीच पुलिस ने गांव के सात किसानों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। इससे नाराज किसानों ने शुक्रवार को आष्टी पुलिस थाने पहुंचकर अधिकारियों से जवाब मांगा। समाधानकारक जवाब नहीं मिलने पर किसानों ने गांव के मुख्य डॉ। बाबासाहब आंबेडकर चौक में चक्काजाम आंदोलन किया।

दर्ज मामले वापस लेने की मांग

किसानों का कहना है कि वे किसी भी हालत में अपनी जमीन बेचने के लिए तैयार नहीं हैं। इसी दौरान कंपनी के कर्मचारियों द्वारा गांव परिसर में ड्रोन से सर्वे किए जाने पर किसानों ने तीनों कर्मचारियों को ग्राम पंचायत कार्यालय में रोक लिया था। इसके बाद आष्टी पुलिस थाने में तीनों कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। अब

मुधोली चक नं. 2 में ड्रोन सर्वे का मामला

सात किसानों के खिलाफ मामला दर्ज होने की जानकारी मिलने के बाद किसानों ने चक्काजाम आंदोलन शुरू किया। आंदोलनकारी किसानों ने अपने खिलाफ दर्ज मामले वापस लेने की मांग की।

देर शाम तक जारी रहा आंदोलन

किसानों ने आष्टी के मुख्य चौक में चक्काजाम शुरू किया। अधिकारियों ने आंदोलनकारियों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन किसान मौके पर डटे रहे। किसानों ने कहा कि जिलाधिकारी के आने तक आंदोलन समाप्त नहीं किया जाएगा। इसके चलते देर शाम तक आंदोलन जारी रहा। तीनों प्रमुख मार्गों पर यातायात बंद रहने से वाहनों की लंबी कतारें लगी रहीं। मौके पर पुलिस का कड़ा बंदोबस्त रखा गया था।

तीनों प्रमुख मार्गों की यातायात प्रभावित

किसानों के चक्काजाम के चलते आष्टी-गड़चिरोली, आष्टी-चंद्रपुर और आष्टी-आलापल्ली मार्ग की यातायात व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हो गई। मागों पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। आंदोलन के मद्देनजर पुलिस का कड़ा बंदोबस्त तैनात किया गया था।

इस घटना से राज्य की राजनीति भी गरमा गई है। विपक्षी दलों ने इसे विकास कार्यों में भ्रष्टाचार, घटिया निर्माण और प्रशासनिक लापरवाही का प्रतीक बताते हुए सरकार पर तीखा हमला बोला है। सोशल मीडिया पर भी यह मामला तेजी से चर्चा में है और सरकार तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग को कठघरे में खड़ा किया जा रहा है।

डिजाइन बदले जाने की जानकारी से बढ़े सवाल

इस मामले में एक और महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। विभागीय सूत्रों के अनुसार, पुल का मूल डिजाइन निर्माण कार्य शुरू होने से पहले बदल दिया गया था। अब यह प्रश्न उठ रहा है कि, डिजाइन में बदलाव किसके निर्देश पर किया गया, क्या उसे विधिवत तकनीकी मंजूरी मिली थी, और क्या बदलाव के बाद स्वतंत्र गुणवत्ता परीक्षण कराया गया था।

सीएम आफिस ने मांगी स्थानीय प्रशासन से रिपोर्ट

विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट तत्काल तलब की है। संबंधित अधिकारियों, अभियंताओं और ठेकेदारों की जिम्मेदारी तय करने तथा घटिया निर्माण कार्यों के संबंध में कठोर निर्णय लेने की तैयारी किए जाने की भी चर्चा है। यदि ऐसा होता है, तो केवल कोठी-कोरणार पुल ही नहीं, बल्कि गडचिरोली जिले में लोकनिर्माण विभाग द्वारा कराए गए अन्य विकास कार्यों की भी व्यापक समीक्षा हो सकती है।

लोनिवि का स्पष्टीकरण

अधीक्षक अभियंता नीता ठाकरे ने कहा कि लोकनिर्माण विभाग की अधीक्षक अभियंता नीता ठाकरे ने कहा कि, अत्यधिक वर्षा, नदी किनारे का कटाव, बाढ़ के पानी में फंसे बड़े लकड़ी के लट्टे तथा नींव पर बढ़े दबाव के कारण पुल क्षतिग्रस्त हुआ। हालांकि इस स्पष्टीकरण से विपक्ष और स्थानीय नागरिक संतुष्ट नहीं हैं। उनका कहना है कि, करोड़ों रुपये खर्च कर बनाया गया पुल यदि पहली बड़ी बाढ़ में ही ध्वस्त हो जाए, तो केवल अत्तिवृष्टि को जिम्मेदार ठहराना घटिया निर्माण पर पर्दा डालने का प्रयास है।

पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि 28 जुलाई से 3 अगस्त तक मनाए जाने वाले तथाकथित 'नक्सल शहीद सप्ताह' के दौरान हिंसक गतिविधियों के लिए हथियार जमा किए गए हैं। इसके बाद जिला पुलिस अधीक्षक एम. रमेश के निर्देश पर विशेष अभियान दल, बीडीडीएस और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने जंगल में व्यापक सर्च ऑपरेशन शुरू किया। 1 अगस्त को इलाके की घेराबंदी कर गहन तलाशी अभियान चलाया गया, जिसमें नक्सलियों के छिपाए गए हथियार और विस्फोटक बरामद किए गए।

अभियान में मिले कई विस्फोटक

तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने एक एसएलआर राइफल, एक .303 राइफल, सात बारह बोर राइफल, तीन सिंगल शॉट राइफल, दो बीजीएल लॉन्चर, तीन एसएलआर मैगजीन, एक आईईडी विस्फोटक और दो बैटरियां बरामद कीं। पुलिस के अनुसार, यह हथियार नक्सलियों ने भविष्य में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के उद्देश्य से जंगल में छिपाकर रखे थे।

समय रहते इन्हें जब्त कर सुरक्षा बलों ने संभावित खतरे को टाल दिया। अधिकारियों का कहना है कि जिले में नक्सल गतिविधियां लगातार कमजोर हो रही हैं, लेकिन शहीद सप्ताह के दौरान सुरक्षा एजेंसियां विशेष सतर्कता बरतती हैं।

अभी चलता रहेगा अभियान

इस कार्रवाई को जिला पुलिस, इंटेलिजेंस सेल, बीडीडीएस और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने सफलतापूर्वक अंजाम दिया। अभियान अपर पुलिस अधीक्षक कार्तिक मधिरा, गोकुल राज जी., अहेरी के अपर पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन बी.जे. तथा पुलिस उपाधीक्षक सुनील उइके के मार्गदर्शन में चलाया गया।

पुलिस का कहना है कि महाराष्ट्र-छत्तीसगढ़ सीमा से लगे संवेदनशील क्षेत्रों में आगे भी सघन तलाशी और निगरानी अभियान जारी रहेगा, ताकि नक्सलियों की किसी भी साजिश को समय रहते विफल किया जा सके और क्षेत्र में शांति एवं सुरक्षा कायम रहे।

इस सप्ताह महाराष्ट्र-छत्तीसगढ़ सीमा से सटे कुमनार गांव के जंगल परिसर में नक्सलियों ने विस्फोटक और हाथियार छिपाए रखने की गोपनीय जानकारी मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के मार्गदर्शन में जवानों ने खोज मुहिम तीव्र कर नक्सलियों द्वारा जमीन में छिपाए गए विस्फोटक सामग्री समेत कुल 14 आग्नेयास्त्र बरामद किये हैं।

मनाते थे शहीद सप्ताह

प्रति वर्ष नक्सलियों द्वारा 28 जुलाई से 3 अगस्त की समयावधि में शहीद सप्ताह मनाया जाता है। इस कालावधि में नक्सलियों द्वारा हिसंक घटना को अंजाम देने का प्रयास करते हैं। इसके मद्देनजर जिला पुलिस दल के जवानों द्वारा जिले के सीमावर्ती इलाकों में नक्सल विरोधी अभियान तीव्र रूप से चलाई गया। इसी बीच महाराष्ट्र-छत्तीसगढ़ सीमा स्थित कुमनार के जंगल में नक्सलियों द्वारा बड़ी मात्रा में हथियार एवं विस्फोटक सामग्री छिपाकर रखने की जानकारी पुलिस को मिली।

जमीन में छिपा रखे थे हथियार और विस्फोटक

जिसके आधार पर 31 जुलाई को जिला पुलिस अधिक्षक एम। रमेश के मार्गदर्शन में विशेष अभियान दल (प्राणहिता) की चार टुकड़ियां, बीडीडीएस (बम निष्क्रयकरण एवं खोज दल) की एक टीम तथा सीआरपीएफ के जवानों को संयुक्त खोज अभियान के लिए रवाना किया गया। इसी बीच 1 अगस्त को सुरक्षा बलों ने संबंधित जंगल परिसर की घेराबंदी कर बीडीडीएस टीम की सहायता से गहन तलाशी अभियान चलाया।

घटनास्थल से मिले आधुनिक हथियार

इस दौरान नक्सलियों द्वारा जमीन में छिपाकर रखे 1 एसएलआर राइफल, 1.303 राइफल, 7 बारह बोर राइफल, 3 सिंगल शॉट राइफल, 2 बीजीएल लॉन्चर, 3 एसएलआर मैगजीन, 1 आईईडी विस्फोटक और 2 बैटरियां ऐसे कुल 14 आग्नेयास्त्रों के साथ विस्फोटक सामग्री बरामद कर जब्त की गई। यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक एम. रमेश के आदेश और अपर पुलिस अधीक्षक कार्तिक मधिरा, अपर पुलिस अधीक्षक्र गोकुल राज जी. अपर पुलिस अधीक्षक, अहेरी (प्राणहिता) हर्षवर्धन बी. जे., पुलिस उपाधीक्षक (अभियान) सुनील उइके के पर्यवेक्षण में विशेष अभियान दल, इंटेलिजेंस सेल, बीडीडीएस टीम तथा सीआरपीएफ के जवानों द्वारा संयुक्त रूप से सफलतापूर्वक संपन्न की गई।

खेती ही आजिविका का साधन होने से जमीन जाने पर अनेक किसानों पर भुखमरी की नौबत आ सकती है। ऐसी भावना किसानों ने उपराष्ट्रपति के समक्ष व्यक्त की। गड़चिरोली तहसील के हिरापुर-गुरवला परिसर में प्रस्तावित हवाईअड्डे के लिए होनेवाले जमीन अधिग्रहण को स्थानीय किसारों ने विरोध किया है। वहीं चामोशी तहसील के भेंडाला परिसर के 14 गांव में तथा जयरामपुर परिसर के 13 गांव की एमआईडीसी प्रकल्प के लिए होनेवाले जमीन अधिग्रहण को भी किसानों ने विरोध किया है।

उपजाऊ खेत बचाने की उठाई मांग

जिले में कोई भी एमआईडीसी, हवाईअड्डा अथवा अन्य सरकारी प्रकल्प के लिए उपजाऊ खेतजमीन अधिग्रहित न करें, इस मांग के लिए किसानों ने इससे पूर्व विभिन्न ज्ञापन, आंदोलन, मोर्चा तथा मुंडन आंदोलन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकर्षण किया है। प्रतिनिधि मंडल में सांसद प्रतिभा धानोरकर, सांसद वर्षा गायकवाड, सांसद श्यामकुमार बर्वे, सांसद प्रशांत पडोले, सांसद गोवाल पाडवी, सांसद सलंग ए सदमा समेत मनोहर पोरेटी, एड। दुष्यन्त कीरसान, दिवाकर निसार, प्रमोद भगत, मिलिंद खोब्रागडे, प्रशांत कोराम, वसंत राऊत, राजेश ठाकूर का समावेश था।

राज्यपाल के समक्ष भी रखी गई थी मांग

इससे पूर्व किसानों के प्रतिनिधि मंडल ने महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा की लोकभवन, मुंबई में भेट लेकर जमीन अधिग्रहण के आदेश रद्द करने की मांग की थी। इसके बाद अब 6 सांसदों के प्रतिनिधि मंडल के साथ गडचिरोली जिले के किसानों ने नई दिल्ली में देश के उपराष्ट्रपत्ति सी. पी. राधाकृष्णन की भेट लेकर जिले के किसी भी प्रकल्प के लिए सुपिक खेतजमिन अधिग्रहित न करें, ऐसी मांग की।

कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क पूरी तरह टूट गया और सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। भारी बारिश के चलते खेती, मकानों और गौशालाओं को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा। जिला प्रशासन के प्राथमिक आंकड़ों के अनुसार जिले में कुल 512 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिनमें 499 मकानों को आंशिक और 13 मकानों को पूर्ण नुकसान हुआ।

सबसे अधिक प्रभावित भामरागढ़ तहसील रही, जहां 276 मकानों को क्षति पहुंची। प्रशासन ने सभी प्रभावित क्षेत्रों में संयुक्त सर्वेक्षण शुरू कर नुकसान का आकलन किया है।

तहसीलों में घर हुए क्षतिग्रस्त

बारिश और बाढ़ के कारण गड़चिरोली जिले की कई तहसीलों में मकानों को भारी नुकसान पहुंचा। गड़चिरोली तहसील में 46 आंशिक और एक पूर्ण क्षति का मामला दर्ज हुआ, जबकि कुरखेड़ा में 21 आंशिक और सात पूर्ण रूप से मकान क्षतिग्रस्त हुए। अहेरी में 52 आंशिक और दो पूर्ण नुकसान के मामले सामने आए, वहीं सिरोंचा में 37 आंशिक और तीन पूर्ण रूप से मकान ढह गए।

चामोर्शी, आरमोरी, कोरची, धानोरा, मुलचेरा, देसाईगंज और एटापल्ली जैसी तहसीलों में भी कई घर प्रभावित हुए। प्रशासन ने बताया कि तहसील स्तर पर विभिन्न विभागों की संयुक्त टीमों ने सभी नुकसानग्रस्त मकानों का पंचनामा और सर्वेक्षण पूरा कर लिया है। हालांकि प्रभावित परिवारों को अब तक मुआवजा मिलने की प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी है, जिससे लोगों में नाराजगी बनी हुई है।

लोगों को सरकार से सहायता का इंतजार

अतिवृष्टि के दौरान गाज गिरने, बिजली का करंट लगने और बाढ़ के तेज बहाव में बह जाने जैसी घटनाओं में जिलेभर में 56 पशुओं की मौत हुई। इनमें सात बड़े और 49 छोटे पशु शामिल हैं। पशुपालकों को इससे भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है, लेकिन अब तक उन्हें भी किसी प्रकार का मुआवजा नहीं मिल सका है। लगातार बारिश से खेती को भी गंभीर क्षति पहुंची है और कई क्षेत्रों में फसलें पानी में डूब गईं।

प्रभावित ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन ने सर्वेक्षण तो कर लिया है, लेकिन आर्थिक सहायता जल्द नहीं मिली तो सामान्य जीवन पटरी पर लाना मुश्किल होगा। गड़चिरोली जिला प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि सभी रिपोर्ट शासन को भेजी जा रही हैं और मंजूरी मिलने के बाद पात्र प्रभावितों को नियमानुसार सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

हालांकि कर्मचारियों की तत्परता और सूझबूझ से आग पर समय रहते काबू पा लिया गया और सभी नवजातों को सुरक्षित बचा लिया गया। यह घटना शनिवार शाम करीब 4 बजे हुई। एनआईसीयू कक्ष के बिजली पैनल में अचानक शॉर्ट सर्किट होने से चिंगारियां निकलीं और आग लग गई। संयोगवश उसी समय अस्पताल के भूतल पर एक महिला कर्मचारी के सेवानिवृत्ति समारोह का आयोजन चल रहा था, जिसमें अधिकांश कर्मचारी मौजूद थे। बताया जा रहा है कि जिस मंजिल पर आग लगी, वहां उस समय केवल तीन-चार कर्मचारी ही ड्यूटी पर थे।

फैल गई थी दहशत

घटना की सूचना मिलते ही अस्पताल में भर्ती गर्भवती महिलाओं, नवजातों के परिजनों और अन्य मरीजों के बीच दहशत फैल गई। कुछ समय के लिए अस्पताल परिसर में अफरा-तफरी और भागदौड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। एनआईसीयू में भर्ती बच्चों की सुरक्षा को लेकर परिजनों की चिंता बढ़ गई। मौके पर मौजूद कर्मचारियों ने तत्काल दमकल यंत्रणा की सहायता से आग पर काबू पाया और उसे आगे फैलने से रोक दिया। कर्मचारियों की सतर्कता के कारण उपचाराधीन सभी 13 नवजात शिशु सुरक्षित बचा लिए गए और एक बड़ी जनहानि टल गई।

कार्यक्रम में व्यस्त थे अस्पताल के कर्मचारी

घटना के बाद अस्पताल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगे हैं। परिजनों का आरोप है कि इतने संवेदनशील विभाग में पर्याप्त कर्मचारियों की मौजूदगी सुनिश्चित होनी चाहिए थी, लेकिन अधिकांश कर्मचारी सेवानिवृत्ति समारोह में व्यस्त थे। उनका कहना है कि यदि आग पर समय रहते नियंत्रण नहीं पाया जाता, तो गंभीर हादसा हो सकता था। इस घटना ने सरकारी अस्पतालों के फायर ऑडिट और सुरक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर बड़े प्रश्न खड़े कर दिए हैं।

सभी शिशु सुरक्षित

महिला व बाल अस्पताल के अधीक्षक डॉ. माधुरी किलनाके ने कहा कि एनआईसीयू कक्ष में आग लगने की सूचना मिलते ही कर्मचारियों तथा दमकल यंत्रणा की टीम ने तुरंत कार्रवाई कर आग पर काबू पा लिया। घटना में सभी नवजात शिशु सुरक्षित है और उनका नियमित उपचार जारी है।

बाढ़ प्रभावित लोगों ने बताया कि अचानक आई बाढ़ में घरों का आवश्यक सामान बह गया। किसी की बकरियां पानी में बह गईं तो किसी के घर में रखा धान, चावल, कपड़े, बिस्तर, टीवी, फ्रिज और अन्य घरेलू सामान पूरी तरह खराब हो गया। कई परिवारों ने सालभर का जमा किया गया अनाज भी पानी में भीगकर खराब हो गया है। इससे पहले से आर्थिक संकट झेल रहे ग्रामीण और आदिवासी परिवारों पर भारी विपत्ति आ गई है।

बाढ़ का सबसे ज्यादा असर

इसका सबसे बड़ा असर नदी किनारे के किसानों पर पड़ा है। खेतों में खड़ी की फसल पानी में डूब जाने से कई स्थानों पर फसल सड़ने लगी है। कुछ क्षेत्रों में तो धान पूरी बुआई ही बह जाने की स्थिति है। इससे किसानों के सामने दोबारा बुआई का संकट खड़ा हो गया है। सड़क तथा पुलों की बदहाली उजागर लगातार बारिश के कारण जिले की कई ग्रामीण सड़कें बह गई हैं और कुछ स्थानों पर छोटे पुलों में भी दरारें आ गई हैं।

क्या है नागरिकों का आरोप?

बाढ़ प्रभावित गांवों में राजस्व और संबंधित विभागों की टीमों द्वारा पंचनामा किए जाने का दावा प्रशासन कर रहा है। लोगों का आरोप है कि पंचनामा केवल औपचारिकता बनकर रह गया। प्रत्येक घर में जाकर नुकसान का विस्तृत निरीक्षण नहीं किया गया।

सिरोंचा तहसील की एक बाढ़ प्रभावित महिला ने शिकायत करते हुए कहा कि कागज पर पंचनामा हुआ, लेकिन हमारे घर का कितना अनाज खराब हुआ और कितना सामान बह गया, यह किसी ने ठीक से देखा ही नहीं। इससे लोगों में यह भ्रम बना हुआ है कि आखिर किसे कितनी सहायता मिलेगी।

सरकार की मदद का इंतजार

बाढ़ प्रभावित नागरिक तथा किसान अब सरकार की मदद का इंतजार कर रहे हैं। घरों, पशुओं, अनाज और फसलों के नुकसान के लिए तत्काल आर्थिक सहायता देने की मांग उठ रही है। किसानों ने दोबारा बुआई के लिए मुफ्त बीज, खाद और विशेष अनुदान देने की भी मांग की है।

प्रशासन के सामने खड़ी हुई सबसे बड़ी चुनौति गड़चिरोली जैसे दुर्गम तथा नदी-नालों से घिरे जिले में बाढ के बाद पुनर्वास करना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। कई गांवों में अब भी कीचड़, दूषित पानी और टूटे संपर्क मार्गों के कारण सामान्य जीवन पटरी पर नहीं लौट पाया है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में भी मध्यम से भारी बारिश की संभावना जताई है, जिससे लोगों की चिंता बनी हुई है।

गुरूवार को एलसीबी, पुलिस आष्टी पुलिस ने तो शुक्रवार को शराब तस्करी का पर्दाफाश करते हुए दो अलग-अलग जगह पर जाल बिछाकर शराब से भरं दो वाहनों को जब्त किया है। वहीं इस कार्रवाई में पुलिस ने दो वाहन समेत कुल 22 लाख 99 हजार 400 रूपयों का माल जब्त किया है। इन कार्रवाइयों में तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

दो जगह छापेमारी

यह कार्रवाईयां जिला पुलिस अधिक्षक एम. रमेश के आदेश नुसार अपर पुलिस अधीक्षक (अभियान) कार्तिक मधीरा, अपर पुलिस अधीक्षक (प्रशासन) गोकुल राज जी., सहायक पुलिस अधीक्षक, अनिकेत हिरडे के मार्गदर्शन में एलसीबी प्रमुख अरुण फेगडे, सहायक पुलिस निरीक्षक भगतसिंग दुलत, गडचिरोली पुलिस थाने के थानेदार विनोद चव्हाण, आष्टी पुलिस थाने के थानेदार विशाल काले, पुलिस उपनिरीक्षक काशिनाथ शेडमाके समेत एलसीबी के कर्मी सुधाकर दंडिकेवार, रोहीत गोंगले, दिपक लोणारे आदि ने की।

आष्टी और गड़चिरोली में पुलिस का शिकंजा

7.6 लाख का माल जब्त गुरूवार को आरमोरी मार्ग से गडचिरोली शहर में कार की सहायता से शराब की तस्करी होने की गोपनिय जानकारी मिलते ही एलसीबी और गडचिरोली पुलिस ने आरमोरी मार्ग पर जाल बिछाया। इसी बीच एम.एच. 33- एडी 3192 क्रमांक की वाहन संदेहास्पद स्थिति में आते हुए दिखाई दी। पुलिस ने उक्त वाहन रोककर जांच करने पर वाहन में देशी-विदेशी शराब दिखाई दी।

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जिससे पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 लाख रूपये किमत की कार और शराब समेत कुल 7 लाख 60 हजार 800 रूपयों का माल जब्त किया है। वहीं इस मामले में शहर के गोकुलनगर निवासी प्रमोद दिलीप भोयर (33) और मुकेश प्रकाश बोधलकर (38) के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

येणापुर में जाल बिछाकर पकड़ा वाहन

दुसरी कार्रवाई आष्टी पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत आनेवाले येणापुर गांव में की गई। जहां चंद्रपुर जिले के जलनगर निवासी अब्दुल फरहान शेख (24) यह एम. एच. 34 बीझेड-7617 क्रमांक की बोलेरो वाहन से शराब की तस्करी कर रहा था। पुलिस ने येणापूर के डॉ. बाबासाहब आंबेडकर चौक में जाल बिछाया। इसी बीच उक्त वाहन आते हुए दिखाई देते ही पुलिस ने वाहन को रोककर वाहन की जांच की।

जहां पर अवैध शराब दिखाई दी। जिससे पुलिस ने 5 लाख रूपये किमत की वाहन और शराब समेत कुल 15 लाख 38 हजार 600 रूपयों का माल जब्त किया है। वहीं आरोपी को गिरफ्तार कर आष्टी पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। मामले की अधिक जांच पुलिस उपनिरीक्षक काशिनाथ सेडमाके कर रहे हैं।

जहां चारों बच्चे स्नान करने के लिये नदी के पानी में उतर गये। लेकिन कुछ ही क्षण में चारों पानी में डूब गये। जिनमें लक्ष्मण सुनेर दुधकंवर 12, कुणाल रमेश दुधकंवर 11 और कोईत हिवराज सराटे 13 की डूबने से मृत्यु हो गयी। वहीं आविश विनोद आमले 13 नामक छात्र ने पेड़ की एक टहनी को पकड़कर अपनी जान बचा ली।

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एक छात्र ने पेड़ की टहनी पकड़कर बचाई जान

जिसमें वह मामूली रूप से घायल हो गया। इस घटना की जानकारी मिलते ही पूराडा पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी राजेंद्र मैहस्कर, नायब तहसीलदार राजकुमार धनबाते, नायब तहसीलदार वैभव आंबेकर, मंडल अधिकारी उन्हाले, शिक्षा विस्तार अधिकारी नरेंद्रकूमार कोकूडे, केंद्रप्रमुख जयंत राऊत आदि घटनास्थल पर पहुंचे और एम्बुलंस की सहायता से तीनों छात्रों के शवों को कुरखेडा के उपजिला अस्पताल में भिजवाया गया।

दिनभर थमी बारिश के कारण अनेक मार्ग पूर्ववत शुरू होने से नागरिकों को राहत मिली है। हालांकि अब भी आधे दर्जन मार्ग बंद पड़े है। जिसके कारण तीसरे दिन भी अनेक गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूटा हुआ है। उधर जिले की आखरी छोर पर बसी भामरागड़ तहसील मुख्यालय समीपस्थ बहनेवाली पर्लकोटा नदी का पानी भामरागड़ शहर में घुस जाने के कारण शहर में व्यापार ठप हो गया है। प्रशासन द्वारा बाढ़ की स्थिति पर नजर रखकर सतर्कता बरती जा रही है।

भामरागड़ समेत 100 गांवों का टूटा संपर्क

पर्लकोटा नदी में आयी बाढ़ का पानी भामरागड़ शहर में घुस गया। साथ ही भामरागड़ तहसील मुख्यालय समेत तहसील के करीब 100 गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। विशेषतः शहर के बाजार लाईन में बाढ का पानी घुसने के कारण व्यापारियों का भारी नुकसान हुआ है। प्रशासन द्वारा प्रभावित क्षेत्र के नागरिकों को सुरक्षित जगह पर स्थलांतरित किया गया है।

अब भी 6 मार्ग है बंद

निरंतर हो रही बारिश के कारण गुरूवार तक जिले के करीब 25 मार्ग बंद हो गये थे। लेकिन शुक्रवार को दिनभर बारिश थमने से आधे से अधिक मार्ग पर यातायात पूर्ववत शुरू हो गया। हालांकि अब भी जिले के 6 मार्ग बंद है। जिनमें हेमलकसा-भामरागड़, असरअली-सोमणपल्ली, एटापल्ली-गट्टा, अहेरी -देवलमारी-वट्रा, कसनसूर-रेगडी और ताडगांव-दामरंचा इन मार्ग का समावेश है।

भारी बारिश से 6 प्रमुख मार्ग अब भी बंद

अतिवृष्टी के चलते संपर्क टूटने पर गड़‌चिरोली तहसील के कुंभी गांव के 3 नागरिकों को जिला प्रशासन ने तत्काल बचाव कार्य चलाकर उनका रेस्क्यू किया तथा उन्हें आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई। कुंभी गांव के समीर विजय गेडाम (25) की राजस्थान में बैंक मैनेजर के रूप में नियुक्ति हुई है। उन्हे पदभार संभालने के लिए तत्काल सफर करना जरूरी था। वहीं तुलसी नवबोध गेडाम (21) की नागपुर में परीक्षा होने से उसे भी गांव के बाहर निकालना जरूरी था। वहीं दिलीप पितांबर गेडाम (50) की तबियत बिगड़ने के चलते उन्हे आगामी वैद्यकीय उपचार के लिए बाहर निकालने की आवश्यकता थी।

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इस संदर्भ में पुलिस निरीक्षक विनोद चव्हाण ने जिला आपदा नियंत्रण कक्ष से संपर्क कर स्थिति की जानकारी दी। जिला प्रशासन ने तत्काल एसडीआरएफ दल तथा जिला पुलिस के बचाव दल बोट व आवश्यक साहित्य रवाना किए। एसडीआरएफ के पुलिस निरीक्षक जी. जे. खोब्रागडे तथा जिला पुलिस बचाव दल के प्रेमानंद टेकाम व उनके सहयोगियों ने बचाव मुहिम चलाकर तीनों को सुरक्षित बाहर निकाला तथा उन्हे आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराई।

खबर लिखे जाने तक तीनों की तलाश के लिए राहत एवं बचाव अभियान जारी था। आर्णी तहसील के लोणी गांव निवासी अविनाश खंडारे अपने परिवार के साथ कार से घर लौट रहे थे। दहेली गांव के पास अडाण नदी के पुल पर पहुंचने पर पुल के ऊपर से बाढ़ का पानी बह रहा था।

बाढ़ में बही कार, पत्नी-बेटियों की तलाश जारी

बहाव का सही अनुमान नहीं लग पाने पर उन्होंने कार आगे बढ़ाई, लेकिन तेज धारा ने वाहन को अपनी चपेट में ले लिया। कार बहने लगी तो अविनाश किसी तरह बाहर निकलकर पास के एक पेड़ पर चढ़ गए और वहीं फंसे रहे। बाद में बचाव दल ने उन्हें सुरक्षित निकाल लिया, जबकि उनकी पत्नी और दोनों बेटियां कार सहित बह गईं। उनकी तलाश जारी है।

उधर, विदर्भ में लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। यवतमाल, गड़चिरोली, चंद्रपुर, गोंदिया, नागपुर और अमरावती संभाग के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। नदियां उफान पर हैं और कई निचले इलाकों में पानी भर गया है। हालात को देखते हुए प्रशासन ने राहत एवं बचाव दलों को सक्रिय कर दिया है।

आईएमडी ने विदर्भ के कई जिलों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। अगले कुछ दिनों तक क्षेत्र में तेज बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। प्रशासन ने लोगों से नदी-नालों और जलमग्न पुलों को पार करने से बचने तथा अत्यंत आवश्यक होने पर ही घरों से बाहर निकलने की अपील की है।

गड़चिरोली में हेलिकॉप्टर से मरीज का रेस्क्यू

गड़चिरोली में बाढ़ के कारण मुख्य क्षेत्र से कटे भामरागढ़ क्षेत्र के लाहेरी गांव से एक गंभीर मरीज को पुलिस ने हेलिकॉप्टर की मदद से सुरक्षित निकालकर अस्पताल पहुंचाया, समय पर किए गए इस साहसिक रेस्क्यू अभियान से मरीज की जान बच गई। श्यामसुंदर नरोटी को साप ने काट लिया था। उनके शरीर में जहर फैल जाने से हालत गंभीर हो गई थी।

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लगातार बारिश और बाढ़ के कारण सभी सड़क मार्ग बंद होने से उन्हें अस्पताल ले जाना संभव नहीं था। सूचना मिलते ही जिला प्रशासन और गडचिरोली पुलिस ने तत्काल समन्वय स्थापित कर हेलिकॉप्टर को भामरागढ़ के लिए स्वाना किया। हेलिकॉप्टर की सहायता से नरोटी को सुरक्षित बाहर निकालकर गडचिरोली जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। समय पर उपचार मिलने से उनकी हालत अब खतरे से बाहर है।

इसके तहत किसान सभी कामकाज बंद रखकर गांव-गांव पदयात्रा (दिंडी) निकालेंगे और भूमि अधिग्रहण रद्द करने की मांग को बुलंद करेंगे, आषाढ़ी पर्व के अवसर पर प्रस्तावित एमआईडीसी भूमि अधिग्रहण के विरोध में किसानों ने बड़ा जनआंदोलन आयोजित किया। जयरामपुर क्षेत्र के सभी 13 गांवों के नागरिकों ने अपने-अपने गांवों में पदयात्रा निकालकर आंदोलन को और मजबूत बनाने का संकल्प लिया।

खेती बचाओ मंगलवार

किसानों ने घोषणा की कि, अब प्रत्येक मंगलवार का दिन खेती बचाने के संघर्ष के लिए समर्पित करेंगे और इस दिन कोई अन्य कार्य नहीं करेंगे, इस अवसर पर जयरामपुर, मुधोली चक क्रमांक-2, मुधोली तुकूम, गणपूर रैयत, विठ्ठलपुर, लक्ष्मणपुर, दुर्गापुर, चित्तरंजनपुर, सेल्लूर, किष्टापुर तथा अड्याल सहित सभी गांवों में बैनर, तख्तियां और नारों के साथ विशाल पदयात्राएं निकाली गई।

गडचिरोली के किसानों का ऐलान

इनमें किसान, महिलाएं, युवा, वरिष्ठ नागरिक और विद्यार्थियों ने बड़ी संख्या में उपस्थित हुए थे। एमआईडीसी खारिज करों, खेती बचाओ के नारेः पदयात्रा के दौरान एमआईडीसी रद्द करो, कंपनी नहीं, खेती चाहिए, मेरी खेती, मेरी पहचान, जमीन हमारी, फैसला हमारा, मातृभूमि का सौदा मंजूर नहीं तथा किसान एकता जिंदाबाद जैसे नारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा।

हर मंगलवार होगा आंदोलन

किसानों ने कहा कि, खेती ही इस क्षेत्र के हजारों परिवारों की आजीविका का मुख्य आधार है और वे किसी भी परिस्थिति में अपनी उपजाऊ भूमि उद्योगों के लिए नहीं देंगे। आंदोलन को और व्यापक बनाने के लिए प्रत्येक मंगलवार को गांव-गांव जनजागरण अभियान, पदयात्राएं, बैठकें तथा विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

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आंदोलन तीव्र करने की चेतावनी

किसानों ने सरकार से प्रस्तावित एमआईडीसी भूमि अधिग्रहण को तत्काल रद्द करने की मांग करते हुए चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गई तो लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन को और अधिक तीव्र किया जाएगा। आषाढ़ी पर्व के अवसर पर हुए इस किसान आंदोलन से जयरामपुर क्षेत्र में चल रहे विरोध प्रदर्शन को नई ऊर्जा और व्यापक जनसमर्थन मिला है।

13 गांवों में निकली जनआक्रोश रैली

भूमि अधिग्रहण के विरोध में सभी 13 गांवों में जनआक्रोश रैली निकाली गई, रैली में महिलाओं, युवाओं, वरिष्ठ नागरिकों और किसानों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि, सरकार किसानों की भावनाओं का सम्मान करते हुए भूमि अधिग्रहण का निर्णय वापस ले। साथ ही नागरिकों ने अपनी कृषि भूमि की रक्षा के लिए अंतिम समय तक संघर्ष जारी रखने का संकल्प भी व्यक्त किया।

बैठक में निर्णय लिया गया कि, तहसील के सभी विद्यालय, महाविद्यालय, शासकीय एवं अर्धशासकीय कार्यालयों को पूर्णतः तंबाकूमुक्त बनाया जाएगा। इसके अलावा विद्यालयों, महाविद्यालयों, सरकारी कार्यालयों तथा निजी संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में तंबाकूजन्य पदार्थ बेचने वाले दुकानदारों के विरुद्ध तत्काल कठोर कार्रवाई की जाएगी। यदि किसी विद्यालय, महाविद्यालय या सरकारी कार्यालय का अधिकारी अथवा कर्मचारी तंबाकू का सेवन करते हुए पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध सीधे कोटपा (COTPA) अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।

नशे के कारोबार पर रोक लगाने के लिए अहम निर्णय

अवैध शराब और तंबाकू बिक्री पर प्रभावी नियंत्रण के लिए प्रत्येक 15 दिन में एक विशेष दल गठित कर शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आकस्मिक निरीक्षण और लगातार अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। ग्रामसभाओं में शराब एवं तंबाकू प्रतिबंध संबंधी प्रस्ताव पारित कर संबंधित विक्रेताओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के राशन से वंचित करने का निर्णय ग्रामसभा के प्रस्ताव के अनुसार लिया जाएगा।

हर 15 दिन में चलेगा विशेष अभियान

बैठक में तहसील स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.अमित सालवे, सहायक पुलिस निरीक्षक कपिल आगलावे, सहायक समूह विकास अधिकारी बेडके, शासकीय विज्ञान महाविद्यालय के प्रा. डॉ. राहुल मापारी, प्रा. डॉ. स्वाती देशमुख, वनपरिक्षेत्र अधिकारी सोरदे, मनोहर हेपट, डॉ. गुरुदास सेमसकर तथा मुक्तिपथ के तहसील संयोजक रेवनाथ मेश्राम, मेघा गोवर्धन समेत समिति के अन्य सदस्य प्रमुख रूप से उपस्थित थे।

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तंबाकू बेचने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई जारी

बैठक में यह भी तय किया गया कि, जिन अवैध शराब विक्रेताओं के विरुद्ध तीन से अधिक मामले दर्ज हैं, उनके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया पूरी कर तड़ीपार की कार्रवाई का प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। वन विभाग को जंगलों में महुआ फूल से बनाई जाने वाली अवैध हाथभट्टी शराब बनाने की सामग्री तथा तैयार शराब को नष्ट करने और संबंधित लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा शहरों में सार्वजनिक स्थानों पर अवैध शराब एवं तंबाकू बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में भी विशेष खोज अभियान चलाकर कठोर कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया।

बैठक में निर्णय लिया गया कि, तहसील के सभी विद्यालय, महाविद्यालय, शासकीय एवं अर्धशासकीय कार्यालयों को पूर्णतः तंबाकूमुक्त बनाया जाएगा। इसके अलावा विद्यालयों, महाविद्यालयों, सरकारी कार्यालयों तथा निजी संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में तंबाकूजन्य पदार्थ बेचने वाले दुकानदारों के विरुद्ध तत्काल कठोर कार्रवाई की जाएगी। यदि किसी विद्यालय, महाविद्यालय या सरकारी कार्यालय का अधिकारी अथवा कर्मचारी तंबाकू का सेवन करते हुए पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध सीधे कोटपा (COTPA) अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।

स्कूल-कॉलेजों के 100 मीटर दायरे में तंबाकू बिक्री पर रोक

अवैध शराब और तंबाकू बिक्री पर प्रभावी नियंत्रण के लिए प्रत्येक 15 दिन में एक विशेष दल गठित कर शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आकस्मिक निरीक्षण और लगातार अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। ग्रामसभाओं में शराब एवं तंबाकू प्रतिबंध संबंधी प्रस्ताव पारित कर संबंधित विक्रेताओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के राशन से वंचित करने का निर्णय ग्रामसभा के प्रस्ताव के अनुसार लिया जाएगा। ऐसे प्रस्ताव तहसीलदार को सौंपे जाने के बाद संबंधित अवैध विक्रेताओं को शासकीय प्रमाणपत्रों तथा सरकारी खाद्यान्न योजनाओं का लाभ भी नहीं दिया जाएगा।

गड़चिरोली प्रशासन सख्त

बैठक में यह भी तय किया गया कि, जिन अवैध शराब विक्रेताओं के विरुद्ध तीन से अधिक मामले दर्ज हैं, उनके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया पूरी कर तड़ीपार की कार्रवाई का प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। वन विभाग को जंगलों में महुआ फूल से बनाई जाने वाली अवैध हाथभट्टी शराब बनाने की सामग्री तथा तैयार शराब को नष्ट करने और संबंधित लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा शहरों में सार्वजनिक स्थानों पर अवैध शराब एवं तंबाकू बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में भी विशेष खोज अभियान चलाकर कठोर कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया।

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बैठक में तहसील स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अमित सालवे, सहायक पुलिस निरीक्षक कपिल आगलावे, सहायक समूह विकास अधिकारी बेडके, शासकीय विज्ञान महाविद्यालय के प्रा. डॉ. राहुल मापारी, प्रा. डॉ. स्वाती देशमुख, वनपरिक्षेत्र अधिकारी सोरदे, मनोहर हेपट, डॉ. गुरुदास सेमसकर तथा मुक्तिपथ के तहसील संयोजक रेवनाथ मेश्राम, मेघा गोवर्धन समेत समिति के अन्य सदस्य प्रमुख रूप से उपस्थित थे।

ऐसे में पिछले कुछ दिनों से इस मार्ग पर भारी वाहन फंसने का सिलसिला शुरू है। इसी बीच सोमवार को मेंढा फाटे के पास दो ट्रक फंसने के कारण करीब 2 किमी दूरी तक वाहनों की लंबी कतारें लग गयी थीं। विशेषतः वाहनधारक समेत नागरिकों को घंटों तक यातायात पूर्ववत शुरू होने की प्रतीक्षा करनी पड़ी। इस मामले संबंधित विभाग की कार्यप्रणाली पर तीव्र नाराजी व्यक्त की जा रही है।

लोगों में विभाग के प्रति तीव्र नाराजगी

धानोरा-गडचिरोली इस नॅशनल हाईवे का कार्य काफी धिमी गति से शुरू है। वहीं दूसरी ओर सड़क की हालत पूरी तरह खस्ता हो गयी है। जिसके कारण वाहनधारक और यात्रियों को अपनी जान मुड्डी में लेकर सफर करना पड़ रहा है। सड़क की विटक अवस्था होने के बाद संबंधित विभाग द्वारा इस मामले की ओर अनदेखी किये जाने से लोगों में विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर तीव्र नाराजगी व्यक्त की जा रही है।

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यात्रियों का करनी पड़ी 4 घंटों तक प्रतीक्षा, हुई परेशानी

धानोरा तहसील के मेंढा गांव के समीप पुलिया का कार्य शुरू है। ऐसे में काफी दूरी तक कच्ची सड़क होने के कारण बारिश के दिनों में इस मार्ग पर वाहन फंस रहे है। सोमवार को सुबह 7 बजे के दौरान दो भारी वाहन कीचड़ में फंस गये, विशेषतः सुबह के समय अनेक नागरिकों को अपने कार्यस्थल पर पहुंचने की जल्दी रहती है, वहीं ग्रामीण परिसर के स्कूली छात्र तहसील मुख्यालय में शिक्षा लेने को आते है। लेकिन बीच मार्ग पर वाहन फंसने के कारण नागरिक समेत स्कूली छात्रों को करीब 4 घंटों तक यातायात शुरू होने की प्रतिक्षा करनी पड़ी थी।

जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक ने योजना के तहत 2,926 पात्र ऋण खातों का विवरण पोर्टल पर अपलोड किया था । शासन से पात्र लाभार्थियों की सूची प्राप्त होने के बाद इसे जिला उपनिबंधक (सहकारी संस्था) कार्यालय, सहायक निबंधक कार्यालय, जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक, प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी संस्थाओं तथा ग्राम स्तर पर सार्वजनिक किया गया है । सूची जारी करने के कार्यक्रम में जिला उपनिबंधक (सहकारी संस्था) मुकुंद मेश्राम, कार्यालय अधीक्षक लोमेश रंधये, गड़चिरोली जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश आयलवार, ऋण विभाग के महाप्रबंधक राजू सोरते, उपमहाप्रबंधक चंद्रशेखर तोटावर, संबंधित संस्थाओं के प्रबंधक तथा ग्रामीण उपस्थित थे ।

पात्र किसानों से आधार प्रमाणीकरण का आह्वान

जिलाधिकारी अविश्यांत पंडा ने कहा कि पात्र किसानों से अपील की है कि वे सूची में अपना क्रमांक या आधार संख्या लेकर अपने निकटतम 'आपले सरकार सेवा केंद्र' अथवा जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक की शाखा में शीघ्र पहुंचकर बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण की प्रक्रिया पूरी करें, ताकि उन्हें ऋणमुक्ति योजना का लाभ समय पर मिल सके ।

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प्रमाणीकरण के बाद प्रक्रिया होगी पूर्ण

योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र किसानों को अपने ऋण खाते का बायोमेट्रिक अथवा आधार प्रमाणीकरण कराना अनिवार्य है । प्रमाणीकरण पूरा होने के बाद ही संबंधित किसान के खाते में ऋणमाफी की प्रक्रिया पूरी की जाएगी ।

टेमली निवासी मजदूर शिवनंदन घाटघुमर (26) यह शनिवार सुबह करीब 10 बजे चंद्रपुर से छत्तीसगढ़ के रायपुर-भिलाई जानेवाली हाईवोल्टेज टॉवर लाइन के नीचे सफाई तथा पेड़ कटाई का कार्य कर रहा था । इसी दौरान अचानक वह करंट की चपेट में आ गया और जोरदार झटके से जमीन पर गिर पड़ा । साथ में काम कर रहे अन्य मजदूरों ने शोर मचाया, जिसके बाद आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और घायल को तत्काल कोरची ग्रामीण अस्पताल पहुंचाया । वहां प्राथमिक उपचार

कंपनी पर लापरवाही का आरोप

के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने उसे ब्रम्हपुरी स्थित निजी अस्पताल रेफर कर दिया । फिलहाल उसका इलाज जारी है और उसकी स्थिति चिंताजनक बताई जा रही है । घटना के बाद टेमली तथा बेडगांव के ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि हाईवोल्टेज लाइन के नीचे अत्यंत जोखिमपूर्ण कार्य के दौरान पावर ग्रिड कंपनी का कोई भी जिम्मेदार अधिकारी मौके पर मौजूद नहीं था । ग्रामीणों का कहना है कि मजदूरों को बिना पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के जान जोखिम में डालकर काम कराया जा रहा था ।

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मामले की जांच कर दोषियों पर करें कार्रवाई

बेडगांव के सरपंच चेतन किरसान तथा दिलीप कुलसंगे ने घायल मजदूर को तत्काल आर्थिक सहायता देने, घटना की निष्पक्ष जांच कराने तथा संबंधित कंपनी के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है । इस घटना ने हाईवोल्टेज लाइन के नीचे कराए जा रहे कार्यों में सुरक्षा मानकों के पालन और संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं । प्रशासन से पूरे मामले की जांच कर दोषियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की मांग की जा रही है ।

गिरफ्तार आरोपियों में छत्तीसगड़ राज्य के कांकेर जिले के पाखांजुर तहसील के तरूणनगर निवासी शिवा अनिल मिस्त्री (48) तथा एटापल्ली तहसील के वटेली निवासी रोहीत रंज्जीत मल्लीक (25) है। गड़चिरोली जिले का नक्सलवाद समाप्त हुआ है, वहीं गड़चिरोली पुलिस दल के रिकार्ड में एक भी नक्सली शेष नहीं है।

फर्जी नक्सली बैनर-पर्चों से दहशत फैलाने की साजिश

बिते कुछ वर्षों में गड़चिरोली पुलिस दल की ओर से निरंतर अभियान चलाकर "ऑपरेशन अंतिम प्रहार" के माध्यम से विशेष खोज मुहिम चलाकर गड़चिरोली जिले के नक्सलियों की दहशत समाप्त की गई।

इस बिच 12 जुलाई को कुछ अज्ञात व्यक्तींयों द्वारा एटापल्ली तहसील के पिपली बुर्गी पुलिस थाने के करीब 5 किमी दूरी पर जिजावंडी टोला की ओर जानेवाले टर्निंग के पूर्व बायी ओर होनेवाले गांव के दिशादर्शक फलक के निचे निचे होनेवाले लोहे के एंगल को एक लाल रंग के कपडे का बैनर तथा उसके निचे जमिन पर पत्थरों के निचे एक छोर पर पचें मिले थे। उक्त पर्चे व बैनर पर नागरिकों के मन में भय निर्माण करने के उद्देश से मजकूर लिखा गया था।

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अन्य आरोपियों की खोज जारी

पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में आरोपियों की खोज करने के लिए मुहिम चलाई गई। उक्त जांच के दौरान तकनिकी सबुत व गुप्तचरों से प्राप्त जानकारी के आधार पर छत्तीसगड राज्य में रहनेवाले शिवा अनिल मिस्त्री तथा एटापल्ली तहसील के वटेली निवासी रोहीत रज्जीत मल्लीक ने नागरिकों में दहशत निर्माण करने के उद्देश से नक्सली होने का दिखाकर उक्त पर्चे व बैनर लगाने की बात स्पष्ट हुई। गड़चिरोली पुलीस ने उक्त दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है, अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।

राजनीतिक रूप से इस घटनाक्रम को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि भाजपा में शामिल हुए अधिकांश जनप्रतिनिधि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तथा पूर्व मंत्री विजय करीबी समर्थक माने जाते थे। उनके सामूहिक दल-बदल से जिले की राजनीति में नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं।

ललित बरछा की पहचान धानोरा क्षेत्र में जमीनी स्तर पर सक्रिय और कांग्रेस संगठन को मजबूत करनेवाले नेता के रूप में रही है। इससे पहले जब कुछ स्थानीय नेताओं ने भाजपा का दामन थामा था, तब उन्होंने सार्वजनिक रूप से भाजपा की आलोचना करते हुए दल-बदल का विरोध किया था।

कांग्रेस के गढ़ धानोरा में BJP की बड़ी सेंध

ऐसे में अब उनके ही नेतृत्व में कांग्रेस के कई जनप्रतिनिधियों का भाजपा में शामिल होना राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है। इस घटनाक्रम के बाद धानोरा नगर पंचायत में कांग्रेस की संगठनात्मक ताकत कमजोर होने की संभावना जताई जा रही है।

धानोरा शहर को लंबे समय से कांग्रेस का मजबूत गढ़ माना जाता रहा है, इसलिए इस राजनीतिक बदलाव के दूरगामी प्रभाव पड़ने की संभावना व्यक्त की जा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस के कई प्रमुख पदाधिकारियों के भाजपा में शामिल होने से भाजपा की संगठनात्मक शक्ति और मजबूत होगी।

वहीं कांग्रेस के सामने संगठन को नए सिरे से खड़ा करने की चुनौती भी बढ़ सकती है। फिलहाल इस सामूहिक दल-बदल पर कांग्रेस की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

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विकास हेतु लिया निर्णय

बरछा इस संदर्भ में भाजपा में प्रवेश करनेवाले धानोरा नपं के उपाध्यक्ष ललित बरा ने कहां है कि, यह निर्णय उन्होंने धानोरा शहर के विकास के लिए लिया गया है। धानोरा शहर में जलापूर्ति योजना प्रलंबित है, वहीं अन्य विकासकार्य प्रलंबित है। जिससे यह विकासकार्यों का मार्ग प्रशस्त करने तथा शहर का विकास करने के उद्देश से यह निर्णय लिया है। ऐसी बात उन्होंने कहीं।

जिससे उक्त मार्ग की मरम्मत कर नागरिकों को राहत प्रदान करने की मांग हो रही है। गड़चिरोली-धानोरा-मुरूमगांव यह मार्ग आगे छत्तीसगढ़ राज्य से जुड़ता है। जिसके चलते इस मार्ग को राष्ट्रीय महामार्ग के रूप में घोषित कर राष्ट्रीय महामार्ग का निर्माणकार्य शुरू किया गया है।

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इस दौरान इस मुख्य मार्ग पर राजुली टर्निंग से लेकर धवली गांव के दौरान करीब 9 से 11 किमी दूरी के सिमेंट सड़कों का टेंडर राष्ट्रीय महामार्ग विभाग ने निकाला है। किंतु वन विभाग की आवश्यक अनुमति लिए बगैर यह टेंडर निकाले जाने की बात सामने आ रही है। अनुमति के अभाव में एक छोर के सिमेंट सड़क का कार्य लंबित है। वहीं दुसरी छोर पर टेंडर निकलने का कारण दिखाकर वर्तमान डामरीकृत सड़कों की मरम्मत नहीं की जा रही है।

महामार्ग पर भारी वाहनों का आवागमन जारी

वन विभाग के मंजुरी के बगैर टेंडर निकाले जाने के चलते नई सड़क का निर्माण अटका पड़ा है, वहीं पुराने सड़क की गड्डोंभरी स्थिती सुधारी नहीं जा रही है। वहीं इस सड़क की अधिकृत वहन क्षमता 25 से 30 टन होने के बावजूद इस मार्ग से ओव्हरलोड भारी वाहनों का आवागमन जारी है।

शिघ्र समस्या का करें समाधान

भाजपा जिला सचिव सारंग सालवे ने कहा कि एक ओर वन विभाग के अनुमति के अभाव में सीमेंट सड़क का कार्य प्रलंबित है, वहीं दूसरी ओर डामरीकृत सड़क की मरम्मत भी रोकी गई है, वहीं 70 से 80 टन के ओव्हरलोड भारी वाहनों का आवागमन होने से सड़क खराब हो रही है।

इसके चलते किसानों के घरों में बड़ी मात्रा में धान का भंडारण पड़ा हुआ है। धान खरीदी तत्काल शुरू करने की मांग को लेकर किसान किसान आघाड़ी तथा क्षेत्र के किसानों ने संबंधित विभागों को कई बार ज्ञापन, आवेदन और निवेदन देकर मांग उठाई थी। इसके बावजूद प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं किए जाने पर किसानों ने आंदोलन का रास्ता अपनाया। शुक्रवार सुबह करीब 7 बजे सिरोंचा आसरअल्ली मार्ग स्थित पेंटीपाका बसस्टैंड के पास किसानों ने सड़क पर बैठकर चक्काजाम शुरू किया। आंदोलन के चलते कुछ समय तक यातायात पूरी तरह प्रभावित रहा।

जल्द धान खरीदी नहीं हुई तो फिर होगा आंदोलन

आंदोलनस्तर पर पहुंचे अधिकारी किसानों द्वारा मुख्य मार्ग पर चक्काजाम आंदोलन करने की जानकारी मिलते ही नायब तहसीलदार पारधी, नगर पंचायत के मुख्याधिकारी तथा नायब तहसीलदार सिडाम समेत प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने जिला आपूर्ति अधिकारी मनोज धाहारे तथा अहेरी के धान्य निरीक्षक अधिकारी राजूरे से दूरभाष पर संपर्क कर किसान प्रतिनिधियों के साथ चर्चा कराई। चर्चा के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि, केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालय से समन्वय स्थापित कर धान खरीदी का मुद्दा शीघ्र हल करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इस आश्वासन के बाद किसानों ने फिलहाल अपना आंदोलन स्थगित कर दिया।

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तो दोबारा करेंगे आंदोलन

रबी सत्र खत्म होकर अब खरीप सत्र शुरू हो गया है। लेकिन अब तक प्रशासन द्वारा रबी सत्र का धान खरीदा नहीं जा रहा है। जिसके कारण किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड रहा है। विशेषतः अनेक बार ज्ञापन सौंपने के बाद भी धान खरीदे नहीं जाने से किसानों में तीव्र रोष व्याप्त है। जिससे अब तत्काल धान नहीं खरीदा जाएगा तो, दोबारा आंदोलन किया जाएगा, ऐसी चेतावनी किसानों ने दी है। आंदोलन के दौरान सिरोंचा पुलिस द्वारा बंदोबस्त रखा गया था।

शादी में शामिल होकर सीमा पर लौटा

कुछ महीने पहले ही वह अपने भाई और चचेरी बहन की शादी में शामिल होने के लिए गांव आए थे। तब पूरे परिवार खुशी-खुशी उन्हें विदा किया था। किसी ने नहीं सोचा था कि, अगली बार वह तिरंगे में लिपटे पार्थिव शरीर के रूप में लौटेंगे। अप्रैल 2026 में सुरेश अंबाडार अपने भाई और चचेरी बहन के विवाह समारोह में शामिल होने के लिए अपने गांव मरारटोला ने आए थे।

परिवार के साथ बिताए वह खुशियों भरे पल ही उनके जीवन के अंतिम पारिवारिक क्षण साबित हुए। मई में छुट्टी समाप्त होने के बाद वे पुनः मालदा स्थित बीएसएफ कैंप में अपनी ड्यूटी पर लौट गए। अगस्त में एक माह की छुट्टी लेकर फिर घर आने की योजना थी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। सुरेश की शहादत से केवल देश ने एक वीर जवान ही नहीं खोया, बल्कि एक गरीब परिवार का सहारा भी छिन गया।

परिवार के पास मात्र सवा एकड़ खेती है। वृद्ध माता पिता, दो छोटे भाई और खेती-मजदूरी पर निर्भर परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी सुरेश के कंधों पर थी। बड़े भाई और बहन का थीं। पहले ही असमय निधन हो चुका था। सीमा पर तैनाती के कारण उनकी पत्नी प्रियंका अपनी दो वर्षीय बेटी युक्ति के साथ गड़चिरोली में किराये के मकान में रहती

शनिवार को गांव पहुंचेगा पार्थिव शरीर

मरारटोला पहुंचे परिजनों ने बताया कि, शुक्रवार सुबह पुराडा पुलिस थाने के अधिकारियों ने घर पहुंचकर जानकारी दी कि, सुरेश का पार्थिव शनिवार को गांव लाया जाएगा। हालांकि उस समय तक तहसील प्रशासन का कोई अधिकारी परिवार से मिलने नहीं पहुंचा था।

बाद में तहसील कार्यालय से संपर्क करने पर अधिकारियों ने तत्काल गांव पहुंचने की जानकारी दी। शाम को उपविभागीय अधिकारी (एसडीएम), तहसीलदार जाधव तथा नायब तहसीलदार राजकुमार धनबाते मरारटोला पहुंचे।

उन्होंने शहीद जवान के परिजनों से मुलाकात कर सांत्वना व्यक्त की तथा पार्थिव आगमन, अंतिम दर्शन और राजकीय सम्मान के साथ होने वाले अंतिम संस्कार की तैयारियों का जायजा लेकर आवश्यक निर्देश दिए।

मौत से एक घंटे पहले ही पत्नी से मोबाइल पर हुई थी बात

हादसे से करीब एक घंटे पहले सुरेश ने अपनी पत्नी प्रियंका से मोबाइल पर बात की थी। उन्होंने बेटी युक्ति के लिए कपड़े और अन्य जरूरी सामान खरीदने हेतु ऑनलाइन पैसे भी भेजे थे।

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राजकीय सम्मान में अंतिम संस्कार

देश की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वाले बीएसएफ जवान सुरेश अंबाडार का अंतिम संस्कार शनिवार को पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना है।

कृषि विभाग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, जिले में धान के अलावा अरहर, मक्का, सोयाबीन, तिल तथा अन्य दलहनी फसलों की भी बड़े पैमाने पर बुआई की गई है। गड़चिरोली मुख्य रूप से धान उत्पादक जिला होने के कारण इस वर्ष भी किसानों ने सबसे अधिक प्राथमिकता धान की खेती को दी है।

संतुलित उर्वरकों का करें उपयोग

जिले के अधिकांश किसानों की आजीविका धान की फसल पर निर्भर है। इसलिए उनकी नजर अब मानसून की निरंतरता पर टिकी हुई है। शुरुआती दौर में कुछ क्षेत्रों में बारिश की कमी जरूर रही, लेकिन बाद में हुई अच्छी वर्षा से बुआई कार्य में तेजी आई। वर्तमान में फसलों का अंकुरण संतोषजनक है, तथा खेतों में खरपतवार नियंत्रण, उर्वरक प्रबंधन और कीट नियंत्रण का कार्य शुरू हो चुका है।

तहसीलवार बुआई के चामोर्शी सबसे आगेः

तहसीलवार बुआई में चामोर्शी तहसील के सबसे आगे है। जहां 29,268.50 हेक्टेयर क्षेत्र में बुआई की गई है। इसके बाद आरमोरी (13,372.75 हेक्टेयर), गड़चिरोली (12,240.00 हेक्टेयर), धानोरा (7,342.28 हेक्टेयर), कोरची (4,234.54 हेक्टेयर), वडसा (4,233।60 हेक्टेयर), कुरखेड़ा (3,290.95 हेक्टेयर), एटापल्ली (3,024.28 हेक्टेयर), सिरोंचा (2,679.20 हेक्टेयर), मुलचेरा (1,789.80 हेक्टेयर), अहेरी (631.71 हेक्टेयर) तथा भामरागढ़ (554.50 हेक्टेयर) शामिल हैं। इस बीच मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में जिले में मध्यम से भारी बारिश की संभावना जताई है। यदि वर्षा का यह क्रम जारी रहता है तो खरीफ फसलों की वृद्धि को काफी लाभमिलेगा। हालांकि कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि यदि बारिश में लंबा अंतराल आया तो धान सहित अन्य फसलों की बढ़वार प्रभावित हो सकती है।

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संतुलित उर्वरकों का करें उपयोग

गढ़चिरोली कृषि अधीक्षक प्रीति हिरलकर ने कहा कि कृषि विभाग ने किसानों से नियमित रूप से फसलों का निरीक्षण करने, समय पर खरपतवार नियंत्रण करने तथा आवश्यकता अनुसार संतुलित उर्वरकों का उपयोग करने की अपील की है। विभाग ने कहा है कि, अत्यधिक वर्षा अथवा लंबे समय तक बारिश नहीं होने की स्थिति में फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

शहर में बंद को मिला अच्छा समर्थन गडचिरोली शहर में बंद को अच्छा समर्थन मिला। दोपहर तक अधिकांश बाजार बंद रहे। प्रदर्शन में वंचित बहुजन आघाड़ी के बालू टेंभुर्णे, प्रशांत देव्हारे, जी. के. बारसिंगे, आजाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष राज बंसोड आदि उपस्थित थे।

आंदोलन में बाधा डालने का आरोप

इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि, आंदोलन के दौरान पुलिस प्रशासन ने बार-बार जानबूझकर व्यवधान उत्पन्न किया। कुछ छात्र जब आंदोलन की जानकारी मीडिया तक पहुंचा रहे थे, तब संबंधित छात्रों को पुलिस अधिकारियों ने फोन कर उन पर दबाव बनाने का प्रयास किया। इसके अलावा कुछ शिक्षकों ने आरोप लगाया कि, स्कूल में अवकाश घोषित होने के बाद वे अभिभावक के रूप में आंदोलन में शामिल हुए थे।

यहां किसी भी राजनीतिक दल का बैनर नहीं है। हमारे बच्चे भी दसवीं और बारहवीं कक्षा में पढ़ते हैं। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि, पूरे मामले की शिकायत वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से की जाएगी तथा आंदोलन में शामिल नागरिकों को कथित रूप से धमकाने की घटना की निष्पक्ष जांच कराने की मांग भी की जाएगी।

आलापल्ली में निकली रैली

आलापल्ली में बड़ी संख्या में नागरिक वीर बाबूराव शेडमाके चौक पर एकत्रित हुए और केंद्र सरकार तथा केंद्रीय शिक्षा मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की। इसके बाद मुख्य मार्गों से रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने प्रभारी उपविभागीय पुलिस अधिकारी संतोष बारगे को ज्ञापन सौंपा। आंदोलन के दौरान नीट परीक्षा प्रकरण से मानसिक तनाव के कारण आत्महत्या करने वाले विद्यार्थियों को दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

आरमोरी में स्कूल-कॉलेज रहे बंद

आरमोरी में भी बंद को व्यापक समर्थन मिला। शहर के सभी स्कूल और कॉलेज बंद रहे। यह आदोलन अमोल मारकवार, प्रज्ञा निमगड़े के नेतृत्व में आयोजित किया गया। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में नारेबाजी करते हुए विद्यार्थियों पर की गई कार्रवाई की निष्पक्ष जांच तथा दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। प्रतीक रामटेके, संप्रति मेश्राम, स्वप्नील बंसोड, सिद्धांत मेश्राम, जगदीश मेश्राम, समाजसेवी जयकुमार मेश्राम, डॉ. प्रदीप खोब्रागडेर उपस्थित थे।

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देसाईगंज में निकला मोर्चा, की गई नारेबाजी

वंचित बहुजन आघाडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एड। बालासाहब आंबेडकर ने गुरूवार को महाराष्ट्र बंद का आवाहन किया था। जिसे देसाईगंज तहसीलवासियों ने भारी प्रतिसाद दिया। देसाईगंज में सामाजिक संगठन और वंचित बहुजन आघाडी के नेतृत्व में उपविभागीय अधिकारी कार्यालय पर विशाल मोर्चा निकाला गया। जिसके बाद दिल्ली के जंतर मंतर पर शुरू आंदोलन को समर्थन देने की बात कह तानाशाह सरकार का निषेध करते हुए महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन भिजवाया गया, इस समय राजरतन मेश्राम, भास्कर मेश्राम, विजय बन्सोड, हंसराज लांडगे, प्रा। अशोक मेश्राम उपस्थित हुए थे।

येणापुर रहा 100 फिसदी बंद

चामोशी तहसील का सबसे बड़े गांव के रूप में पहचाने जालेवाले येणापुर गांव के नागरिकों ने जंतर-मंतर पर छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के खिलाफ गांव का संपूर्ण व्यापार बंद रख निषेध किया है। इस समय ग्रामीणों ने शिक्षामंत्री धर्मेद्र प्रधान का इस्तिफा देने की मांग समेत छात्रों पर किये गये लाठीचार्ज मामले की जांच करने की मांग की है।

ऐसे में स्वास्थ्यकर्मियों ने मानवता और कर्तव्यनिष्ठा का परिचय देते हुए महिला को करीब डेढ़ किलोमीटर तक स्ट्रेचर पर उठाकर एंबुलेंस तक पहुंचाया। इसके बाद प्रसूता को कसनसूर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां उसकी सुरक्षित प्रसूति कराई गई और उसने एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया। बाद में बेहतर चिकित्सा सुविधा के लिए उसे गड़चिरोली के महिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां उस पर उपचार जारी है।

सड़क के अभाव में प्रसूता की जान पर बनी, स्वास्थ्यकर्मियों ने बचाया

स्वास्थ्यकर्मियों की तत्परता से समय पर उपचार मिल सका और मां-बेटी दोनों सुरक्षित हैं। कोईंदूल समेत क्षेत्र के दुर्गम गांवों में सड़क और स्वास्थ्य सुविधाओं की बदहाल स्थिति को फिर उजागर कर दिया है। जंगलों से घिरे आदिवासी बहुल इस गांव का बारिश के दिनों में बाहरी दुनिया से संपर्क लगभग कट जाता है।

सड़क न होने के कारण एंबुलेंस गांव तक नहीं पहुंच पाती और गंभीर मरीजों को अस्पताल तक ले जाने के लिए ग्रामीणों को जान जोखिम में डालनी पड़ती है। स्वास्थ्यकर्मियों की सतर्कता से एक प्रसूता की जान बच गई, लेकिन हर बार ऐसी स्थिति में समय पर मदद मिलना संभव नहीं होगा। यदि भविष्य में किसी गंभीर मरीज को समय पर इलाज नहीं मिल पाया तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ऐसा सवाल ग्रामीणों ने उपस्थित किया है।

पांच नालों से घिरे चार गांव, बारिश में टूट जाता है संपर्क

कसनसूर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत आनेवाले कोईंदूल, रेकनार, गडदापल्ली और गुंमडी गांव घने जंगलों में स्थित आदिवासी बहुल क्षेत्र हैं। इन गांवों के मार्ग में दो बड़े और तीन छोटे, कुल पांच नाले पड़ते हैं।

बारिश के मौसम में ये सभी नाले उफान पर आ जाते हैं, जिससे इन गांवों का संपर्क कसनसूर और तहसील मुख्यालय से पूरी तरह टूट जाता है। हाल ही में कोईदूल की गर्भवती महिला को स्ट्रेचर पर ले जाने की घटना ने इन गांवों की बदहाल स्थिति को फिर उजागर कर दिया है।

जनप्रतिनिधियों की कब खुलेगी नींद ?

ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधियों और प्रशासन से सवाल किया है कि, जब चार गांव हर वर्ष बारिश में दुनिया से कट जाते हैं और गर्भवती महिलाओं तक को स्ट्रेचर पर ले जाना पड़ता है, तब भी स्थायी समाधान क्यों नहीं किया जा रहा है।

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उन्होंने सरकार से मांग की है कि, कोईदूल, रेकनार, गडदापल्ली और गुंमडी सहित सभी सड़कविहीन गांवों में शीघ्र पक्की सड़कें, पुल-पुलियों और सुरक्षित आवागमन की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए, ताकि भविष्य में किसी भी व्यक्ति की जान सड़क के अभाव में खतरे में न पड़े।

पार्टी का आरोप है कि, देश में लगातार सामने आ रहे परीक्षा प्रश्नपत्र लीक के मामलों ने शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता को गंभीर रूप से प्रभावित किया है, और लाखों विद्यार्थियों के भविष्य को संकट में डाल दिया है। केंद्र सरकार पर निष्क्रयता का आरोप लगाते हुए कहा गया है कि, शिक्षा क्षेत्र में बढ़ती अव्यवस्था और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण पाने में संबंधित मंत्रालय पूरी तरह विफल रहा है।

पेपर लीक के विरोध में CPI का प्रदर्शन

इसी आधार पर केंद्रीय शिक्षामंत्री धर्मेंद्र प्रधान से नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए तत्काल इस्तीफा देने की मांग की गई। पार्टी पदाधिकारी सचिन मोतकुरवार ने कहा कि, देश की शिक्षा व्यवस्था गंभीर संकट से गुजर रही है। बार-बार होने वाले पेपर लीक विद्यार्थियों के भविष्य के साथ सीधा अन्याय है।

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एटापल्ली में एसडीओ को सौंपा ज्ञापन

केंद्र सरकार को इस मुद्दे पर तत्काल प्रभावी कदम उठाने चाहिए। यदि सरकार ने कार्रवाई नहीं की तो सीपीआई द्वारा जनआंदोलन शुरू किया जाएगा। इस समय जिला सदस्य सूरज जककुलवार समेत पार्टी के अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता समेत नागरिक बडी संख्या में उपस्थित थे।

इस समय वस्त्रोद्योग विभाग के प्रधान सचिव अन्शु सिन्हा, रेशिम संचालक विनय मून, उपसचिव डॉ. तुषार पवार, सहायक संचालक हेमंत लाडगावकर, बाएफ के अध्यक्ष डॉ. भारत काकडे, प्रादेशिक संचालक डॉ. रविराज जाधव, सुधीर वागले, मुख्य कार्यक्रम अधिकारी शैलेश भगत तथा संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। महाराष्ट्र में तुती तथा टसर इन 2 तरह के रेशम का उत्पादन लिया जाता है। पूर्व विदर्भ के गड़चिरोली, चंद्रपुर, भंडारा तथा गोंदिया इन जिलों में करीब 44 हजार 500 एकड क्षेत्र पर टसर मातृवृक्ष है, करीब 3 हजार आदिवासी परिवार परंपरागत टसर रेशीम व्यवसाय से शाश्वत आजिविका कर रहे है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था और रोजगार को मिलेगा नया आधार

शाश्वत रोजगार निर्मिति की क्षमता गड़चिरोली जिले का विस्तीर्ण जंगल, समृद्ध जैवविविधता तथा टसर कीटकों के खाद्यवृक्ष को उपलब्धता ध्यान में लेते हुए इस परिसर में टसर रेशीम उद्योग के माध्यम से बडे पैमाने पर शाश्वत रोजगार निर्मिति की क्षमता है। अनुसूचित जनजाति, महिला बचत गुट तथा स्थानीय किसानों के कौशल्यवर्धन कर टसर रेशिम विकास में बाएफ संस्था ने इससे पूर्व भी उल्लेखनीय कार्य किया है।

जिले के 2270 किसानों को मिलेगा लाभ

इस प्रकल्प के माध्यम से गड़चिरोली जिले के 2 हजार 270 से अधिक टसर किसान परिवारों को शाश्वत उत्पन्न के अवसर उपलब्ध कराएं जानेवाले है। वहीं अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं का वित्तीय व सामाजिक सक्षमीकरण करने पर विशेष जोर दिया जानेवाला है।

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इसके तहत निजि टसर अंडीपुंज निर्मिती केंद्रे निर्माण करना, बीजकोष उत्पादन, व्यावसायिक कोष उत्पादन, कोषोत्तर मूल्यवर्धन श्रृंखला विकसित करना, प्रशिक्षण, तकनिकी मार्गदर्शन तथा क्षमता विकास कार्यक्रम प्रभावी रूप से चलाया जानेवाला है। ऐसी जानकारी इस समय दी गई।

वित्तीय व्यवस्था होगी मजबूत

इस टसर रेशिम विकास प्रकल्प के चलते गड़चिरोली जिले के ग्रामीण व आदिवासी क्षेत्र में रोजगार निर्मिति को गति मिलेगी, वहीं स्थानीय वित्तीय व्यवस्था अधिक मजबूत होने में मदद मिलने वाली है। वहीं 'आत्मनिर्भर आदिवासी विकास' इस संकल्पना को गति मिलने वाली है। ऐसा विश्वास व्यक्त किया गया।

इसके बावजूद संबंधितों का ध्यान नहीं है। तत्काल समस्या हल करें, अन्यथा आंदोलन करने की चेतावनी शिवसेना उबाठा के तहसील अध्यक्ष आशिष काले व सामाजिक कार्यकर्ता आसिफ करीम शेख ने दी है। कुरखेड़ा शहर से गुजरनेवाले हाइवे का कार्य धिमि गति से हो रहा है।

कुरखेड़ा राष्ट्रीय महामार्ग पर अधूरा निर्माण

वहीं विगत 2 माह से यह कार्य थम सा गया है। नये बस स्टैन्ड के आगे से मुख्य मार्केट लाईन तक आधा सिमेंट काँक्रीट का रोड तयार हुआ है। वहीं दुसरे छोर पर आधे से ज्यादा सड़क की खुदाई की गई है। शहर के शुरूआती छोर से बस स्टैन्ड के आगे से बायपास मार्ग है। इस मार्ग पर छोटे, बड़े वाहनों का आवागमन रहता है।

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स्कूली बच्चों की सुरक्षा पर सवाल

वहीं सड़क से से सटे हुए स्कूल के छोटे बच्चे साइकिल तथा पैदल सफर करते हैं। लेकिन इसी बायपास रोड के पास मार्ग पर किए गए खुदाई की वजह से अभी बरसात में घुटने तक पाणी भरा हुआ रहता है और बायपास के पुलिया के उपर डाली हुई मिट्टी की वजह से इस जगह फिसलन तैयार हुई है। जिसके चलते स्कूल जाने-आने वाले बच्चे और उनके अभिभावक हर रोज फिसलकर गिर रहे है।

सोमवार 20 जुलाई को आलापल्ली स्थित वन विभाग के विश्रामगृह में आयोजित बैठक में आलापल्ली की उपवन संरक्षक दीपाली तलमले, भामरागड़ के उपवन संरक्षक शैलेश मीना, तीनों वन विभागों के लाभार्थी को कार्यालयीन विलब के कारण किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

7/12 रिकॉर्ड अपडेट करने पर जोर

भामरागड़ के उपवन संरक्षक शैलेश उपविभागीय वनाधिकारी, नायब मीना, तीनों वन विभागों के तहसीलदार प्रतीक आढाव, भूमि लाभार्थियों को न हो परेशानी उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वनाधिकार धारकों को कृषि अनुदान, फसल बीमा, फसल ऋण, प्राकृतिक आपदा मुआवजा, फार्मर आईडी तथा सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समय पर मिले, इसके लिए आवश्यक सभी अभिलेख तथा प्रक्रियाएं शीघ्र पूरी की जाए। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी पात्र लाभार्थी को कार्यालयीन विलंब के कारण किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

लाभार्थियों को न हो परेशानी

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वनाधिकार धारकों को कृषि अनुदान, फसल बीमा, फसल ऋण, प्राकृतिक आपदा मुआवजा, फार्मर आईडी तथा सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समय पर मिले, इसके लिए आवश्यक सभी अभिलेख तथा प्रक्रियाएं शीघ्र पूरी की जाए। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी पात्र लाभार्थी को कार्यालयीन विलंब के कारण किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

लाभार्थियों को न हो परेशानी

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वनाधिकार धारकों को कृषि अनुदान, फसल बीमा, फसल ऋण, प्राकृतिक आपदा मुआवजा, फार्मर आईडी तथा सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समय पर मिले, इसके लिए आवश्यक सभी अभिलेख तथा प्रक्रियाएं शीघ्र पूरी की जाए। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी पात्र लाभार्थी को कार्यालयीन विलंब के कारण किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

लाभार्थियों को न हो परेशानी

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वनाधिकार धारकों को कृषि अनुदान, फसल बीमा, फसल ऋण, प्राकृतिक आपदा मुआवजा, फार्मर आईडी तथा सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समय पर मिले, इसके लिए आवश्यक सभी अभिलेख तथा प्रक्रियाएं शीघ्र पूरी की जाए। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी पात्र लाभार्थी को कार्यालयीन विलंब के कारण किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

हजारों की संख्या में विद्यार्थी सड़क पर उतरने से शहर का इंदिरा गांधी चौक आंदोलनकारियों से नारों से गूंज उठा था। पहले दिन पद्मश्री पुरस्कार से सन्मानित वरीष्ठ समाजसेवक डॉ. अभय बंग के सुपुत्र अमृत बंग के नेतृत्व में निर्माण युवा संगठना की ओर से विद्यार्थियों ने शहर में विभिन्न जगह शांतिपूर्ण आंदोलन कर जनता का ध्यानाकर्षण किया था।

पेपर लीक के विरोध में हजारों छात्र सड़कों पर

विद्यार्थियों ने पर्चा लीक के घटनाओं के चलते लाखों युवकों के भविष्य से हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हुए केंद्र सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग की। इस आंदोलन के मद्देनजर दूसरे दिन आझाद समाज पार्टी की ओर से गड़चिरोली शहर के इंदिरा गांधी चौकात भव्य निषेध आंदोलन आयोजित किया गया।

इस आंदोलन में आंदोलन में हजारों विद्यार्थियों ने सड़क पर उतरकर जोरदार घोषणाबाजी की। विद्यार्थियों के साथ महिला, अभिभावक, सामाजिक कार्यकर्ते, विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी तथा आम नागरिकों ने बड़ी संख्या में भाग लेते हुए आंदोलन को व्यापक समर्थन दिया।

आंदोलन के दौरान "पर्चा लीक बंद करें", "विद्यार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ रोकें", "शिक्षा व्यवस्था पारदर्शक करें" ऐसी घोषणाएं दी। आंदोलनकारियों ने केंद्रीय शिक्षा धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की।

युवा मुद्दों को लेकर प्रदर्शन

तुमसर राज्य में लगातार सामने आ रही पेपर लीक की घटनाओं और लंबित सरकारी भर्ती प्रक्रियाओं के विरोध में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार गुट) ने सोमवार को तुमसर में जोरदार प्रदर्शन किया, पार्टी पदाधिकारियों और बड़ी संख्या में विद्यार्थियों एवं युवा कार्यकर्ताओं ने तहसील कार्यालय पहुंचकर विभिन्न मांगों का ज्ञापन सौंपा।

साथ ही चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द मांगों पर निर्णय नहीं लिया तो लोकतांत्रिक तरीके से व्यापक आंदोलन किया जाएगा। शहराध्यक्ष हेमराज नागफासे के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त अव्यवस्था और परीक्षा प्रणाली में बढ़ती अनियमितताओं पर गहरी चिंता व्यक्त की गई।

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प्रदर्शनकारियों ने माग की कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए तत्काल अपने पद से इस्तीफा दें। ज्ञापन में कहा गया कि पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों में शामिल संस्थाओं एवं संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। साथ ही राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) सहित संबंधित सभी संस्थाओं की जवाबदेही तय कर दोषियों को सख्त सजा दी जाए।

बरसात के दौरान मच्छरों की संख्या बढ़ने से मलेरिया संक्रमण का खतरा भी बढ़ जाता है। ऐसे में बुखार, ठंड लगना, शरीर में दर्द, सिरदर्द और कमजोरी जैसे लक्षण दिखाई देने पर बिना देरी किए संबंधित व्यक्ति की जांच कराकर उपचार शुरू करना आवश्यक है। विशेष रूप से स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों के स्वास्थ्य पर विशेष नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं।

बरसात में बढ़ा मलेरिया का खतरा

जिला परिषद ने सभी प्रधानाध्यापकों, शिक्षकों, आंगनवाड़ी सेविकाओं और आशा कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए हैं कि बुखार के लक्षण वाले विद्यार्थियों की सूचना तत्काल स्वास्थ्य विभाग को दें। सूचना मिलते ही स्वास्थ्य दल संबंधित स्थान पर पहुंचकर रक्त जांच, आवश्यक उपचार और रोकथाम संबंधी उपाय करेगा।

गड़चिरोली स्वास्थ्य विभाग ने जारी की एडवाइजरी

मलेरिया की रोकथाम के लिए प्रत्येक गांव में जनजागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। मच्छरों की उत्पत्ति रोकने के लिए स्वच्छता बनाए रखना, जमा पानी हटाना, मच्छरदानी का उपयोग करना और साफ-सफाई पर विशेष जोर दिया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे अफवाहों पर विश्वास न करें और बुखार आने पर तुरंत सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जांच कराएं।

स्कूल तथा आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए निर्देश

बुखार, ठंड लगना या मलेरिया के लक्षण वाले विद्यार्थियों की तुरंत पहचान कर रिकॉर्ड तैयार करें। संबंधित आशा कार्यकर्ता, एएनएम या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को तत्काल सूचना दें। स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से रक्त जांच और आवश्यक उपचार सुनिश्चित करें। विद्यार्थियों और अभिभावकों में मलेरिया से बचाव के प्रति जागरूकता बढ़ाएं।

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बुखार न छिपाएं, तुरंत जानकारी दें

जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. प्रताप शिंदे ने कहा कि मलेरिया का समय पर निदान और उपचार होने पर यह पूरी तरह ठीक होनेवाला रोग है। इसलिए नागरिक बुखार छिपाने के बजाय तुरंत स्वास्थ्य विभाग को जानकारी दें। स्कूल, आंगनवाडी, ग्राम पंचायत और स्वास्थ्य विभाग के समन्वय से ही 'मलेरिया मुक्त गडचिरोली' का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है।

पद्मश्री तथा रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित वरिष्ठ समाजसेवी डॉ. बंग ने आंदोलन का समर्थन करते हुए केंद्र सरकार से उचित निर्णय लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की निष्पक्ष और गहन जांच कर विद्यार्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उचित, न्यायपूर्ण और दूरदर्शी निर्णय लिया जाना चाहिए। शिक्षा व्यवस्था पर विद्यार्थियों का विश्वास बनाए रखने के लिए सरकार को सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए।

किया शांतिपूर्ण मार्च

प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों ने शहर के प्रमुख मार्गों पर शांतिपूर्ण मार्च निकालकर देशभर में प्रतियोगी परीक्षाओं और भर्ती प्रक्रियाओं में बार-बार सामने आ रहे पेपर लीक मामलों के प्रति अपना आक्रोश व्यक्त किया। उन्होंने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, पेपर लीक रोकने के लिए प्रभावी व्यवस्था लागू करने तथा नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। विद्यार्थियों ने हाथों में विभिन्न मांगों से जुड़े तख्तियां लेकर शिक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष और जवाबदेह बनाने की मांग की। साथ ही राहगीरों से भी विद्यार्थियो के मुद्दों के समर्थन में आगे आने की अपील की।

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आंदोलन रखा जाएगा जारी

डॉ. बंग ने कहा कि विभिन्न मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, दिल्ली के जंतर-मंतर पर आंदोलन कर रहे सोनम वांगचुक को पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने उनके स्वास्थ्य की समुचित चिकित्सा जांच कराने के निर्देश दिए थे। जांच में उनके शरीर में डिहाइड्रेशन तथा पोटैशियम की कमी पाए जाने की जानकारी सामने आई।

शांतिपूर्ण रहा प्रदर्शन

उनकी स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने उन्हें वहां से स्थानांतरित किया। पूरा प्रदर्शन शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। आंदोलनकारियों ने स्पष्ट किया कि विद्यार्थियों के भविष्य से जुड़े मुद्दों को लोकतांत्रिक तरीके से सरकार तक पहुंचाना ही इस आंदोलन का उद्देश्य है।

कुछ दिनों पहले जारावंडी क्षेत्र में वन्यप्राणियों ने पालतू मवेशियों पर हमला किया था, जिसमें बैल और गायों की मौत हो गई थी। इन घटनाओं के बाद ग्रामीणों में क्षेत्र में बाघ के विचरण की चर्चा शुरू हो गई थी। इसके बाद वन विभाग ने घटनास्थल और आसपास के क्षेत्रों में ट्रैप कैमरे लगाकर वन्यप्राणियों की गतिविधियों पर नजर रखना शुरू किया।

ट्रैप कैमरे में दिखे बाघ और तेंदुआ

इस दौरान ट्रैप कैमरों में बाघ और तेंदुआ दिखाई देने से क्षेत्र में बाघ की मौजूदगी स्पष्ट हुई है। कई वर्षों बाद इस -इलाके में फिर से बाघ की गतिविधियां सामने आने से जंगल से सटे गांवों में चिंता का माहौल है। ट्रैप कैमरे में बाघ के दिखाई देने के बाद जारावंडी क्षेत्र में वन्यजीवों की गतिविधियों का मुद्दा फिर से चर्चा में आ गया है। ग्रामीणों ने वन विभाग से क्षेत्र में गश्त बढ़ाने और नागरिकों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने की मांग की है।

नागरिकों को सतर्क रहने की अपील

जारावंडी क्षेत्र में लगाए गए ट्रैप कैमरों में बाघ की मौजूदगी सामने आने के बाद वन विभाग ने नागरिकों को विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है। कई वर्षों बाद इस क्षेत्र में फिर से बाघ की गतिविधियां दिखाई देने से जंगल से लगे गांवों के किसानों, पशुपालकों और खेत मजदूरों को विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। मानव-वन्यजीव संघर्ष को रोकने के लिए नागरिक सतर्क रहें और प्रशासन का सहयोग करें, ऐसा आह्वान वन विभाग ने किया है।

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वनविभाग की नजर वन्य प्राणियों की गतिविधियों पर

वनपरिक्षेत्र अधिकारी कसनसूर के डब्ल्यू.एस. नगराले ने बताया कि कसनसूर वनपरिक्षेत्र के संबंधित क्षेत्र में ट्रैप कैमरों के माध्यम से बाघ और तेंदुए की मौजूदगी स्पष्ट हुई है। इसलिए नागरिकों को घबराने के बजाय विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए, वन विभाग के कर्मचारी क्षेत्र में नियमित गश्त कर रहे है और के वन्यप्राणियों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है।