कनिष्ठ लिपिक मंगेश जोशी को रिश्वत लेते रंगेहाथ पकड़ा गया, जबकि जिला मलेरिया अधिकारी डॉ. अतुल शंकरवार को भी मामले में हिरासत में लिया गया।

तबादले के लिए मांगी 1.20 लाख की रिश्वत, एसीबी का एक्शन

अकोला तबादले का प्रस्ताव वरिष्ठ कार्यालय को भेजकर उसका फॉलोअप करने और तबादला कराने के बदले रिश्वत मांगने के मामले में भ्रष्टाचार निरोधक विभाग (एसीबी) ने बड़ी कार्रवाई की है। अकोला जिला मलेरिया अधिकारी डॉ. अतुल बालासाहेब शंकरवार और कनिष्ठ लिपिक मंगेश जगन्नाथ जोशी के खिलाफ कार्रवाई की गई है।

कनिष्ठ लिपिक रिश्वत लेते रंगेहाथ पकड़ा

एसीबी के अनुसार, कनिष्ठ लिपिक मंगेश जोशी को 1 लाख 20 हजार रुपए की रिश्वत स्वीकार करते हुए रंगेहाथ पकड़ा गया। वहीं, मामले में सहमति के आरोप के चलते जिला मलेरिया अधिकारी डॉ. अतुल शंकरवार को भी उनके कार्यालय से हिरासत में लिया गया।

तबादले के लिए मांगी 1.20 लाख की रिश्वत, एसीबी का एक्शन

अकोला तबादले का प्रस्ताव वरिष्ठ कार्यालय को भेजकर उसका फॉलोअप करने और तबादला कराने के बदले रिश्वत मांगने के मामले में भ्रष्टाचार निरोधक विभाग (एसीबी) ने बड़ी कार्रवाई की है। अकोला जिला मलेरिया अधिकारी डॉ. अतुल बालासाहेब शंकरवार और कनिष्ठ लिपिक मंगेश जगन्नाथ जोशी के खिलाफ कार्रवाई की गई है।

कनिष्ठ लिपिक रिश्वत लेते रंगेहाथ पकड़ा

एसीबी के अनुसार, कनिष्ठ लिपिक मंगेश जोशी को 1 लाख 20 हजार रुपए की रिश्वत स्वीकार करते हुए रंगेहाथ पकड़ा गया। वहीं, मामले में सहमति के आरोप के चलते जिला मलेरिया अधिकारी डॉ. अतुल शंकरवार को भी उनके कार्यालय से हिरासत में लिया गया।

शिकायत के सत्यापन के बाद बिछाया जाल

रिश्वत की मांग को लेकर शिकायतकर्ता ने भ्रष्टाचार निरोधक विभाग से शिकायत की। एसीबी ने शिकायत का सत्यापन किया। विभाग के अनुसार, सत्यापन के दौरान तबादला कराने के लिए रिश्वत की मांग किए जाने की बात सामने आई।

इसके बाद एसीबी ने अकोला शहर में जाल बिछाने की कार्रवाई की योजना बनाई। तय योजना के अनुसार टीम ने कार्रवाई करते हुए कनिष्ठ लिपिक मंगेश जोशी को 1.20 लाख रुपए की रिश्वत स्वीकार करते हुए रंगेहाथ पकड़ लिया। मामले में जिला मलेरिया अधिकारी डॉ. अतुल शंकरवार को भी हिरासत में लिया गया है।

आगे की कार्रवाई एसीबी द्वारा की जा रही है।

बालापुर तहसील के दधम और व्याला गांवों में किसानों से बातचीत के दौरान उन्होंने हर संभव आर्थिक सहायता का आश्वासन दिया और कहा कि राज्य सरकार किसानों के साथ खड़ी है।

सूखा प्रभावित गांवों में पहुंचे उपमुख्यमंत्री

अकोला कम बारिश और बारिश के बीच लंबे अंतराल से जिले में बने अकाल जैसे हालात का जायजा लेने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अकोला का दौरा किया। उन्होंने बालापुर तहसील के दधम और व्याला गांवों में पहुंचकर प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति देखी और किसानों से बातचीत की।

इस दौरान किसानों ने कम बारिश और फसलों को हुए नुकसान से जुड़ी समस्याएं उनके सामने रखीं। शिंदे ने किसानों को भरोसा दिलाया कि मौजूदा संकट में राज्य सरकार उनके साथ है और उन्हें हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा।

तुअर और सोयाबीन को भारी नुकसान

एकनाथ शिंदे ने कहा कि बारिश में लंबे अंतराल के कारण तुअर, सोयाबीन सहित अन्य फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। ऐसे समय में किसानों को धैर्य बनाए रखने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को किसी भी परिस्थिति में बेसहारा नहीं छोड़ेगी।

उन्होंने यह भी कहा कि किसानों की स्थिति को देखते हुए सरकार की ओर से आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने किसानों से मौजूदा संकट में धैर्य रखने की अपील की।

सभी को मिलकर किसानों की सहायता करनी चाहिए

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि किसान देश और समाज के अन्नदाता हैं। संकट की इस स्थिति में सभी को मिलकर किसानों की सहायता करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकारी संसाधनों पर पहला अधिकार किसानों का है और सरकार उनकी समस्याओं को गंभीरता से ले रही है।

एकनाथ शिंदे ने दोहराया कि राज्य सरकार किसानों के साथ मजबूती से खड़ी है और किसी भी स्थिति में उन्हें अकेला नहीं छोड़ा जाएगा।

कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी रहे मौजूद

दौरे के दौरान श्रम मंत्री एवं अकोला के पालकमंत्री एड. आकाश फुंडकर, मृदा एवं जलसंधारण मंत्री संजय राठौड़, राज्यमंत्री एड. आशीष जायसवाल, सांसद अनूप धोत्रे, विधायक संजय गायकवाड, विधायक किरण सरनाईक, पूर्व विधायक गोपीकिसन बाजोरिया और विप्लव बाजोरिया, महापौर शारदा खेडकर सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।

इस अवसर पर विभिन्न विभागों के अधिकारी और बड़ी संख्या में किसान भी उपस्थित थे। दौरे के दौरान अधिकारियों से क्षेत्र की फसल स्थिति और किसानों को होने वाले नुकसान की जानकारी भी ली गई।

खेतों में पहुंचकर नुकसान का लिया जायजा

उपमुख्यमंत्री शिंदे ने अकोला जिले की बालापुर तहसील के धधम और व्याला गांवों के खेतों में जाकर फसलों का निरीक्षण किया। उन्होंने धधम में किसान जी. टी. जाधव और व्याला में सविता वासुदेव वाशिमकर के खेतों में जाकर नुकसान की स्थिति देखी। उन्होंने किसानों को आश्वस्त किया कि इस आपदा के समय सरकार उनके साथ पूरी मजबूती से खड़ी है।

'किसानों की दिवाली नहीं होगी काली'

किसानों को दिलासा देते हुए शिंदे ने कहा कि बारिश के अभाव में तूर, सोयाबीन और कपास जैसी फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है, लेकिन किसानों को घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने भरोसा दिलाया, "किसानों को बेसहारा नहीं छोड़ा जाएगा और सरकार द्वारा भरपूर मदद दी जाएगी। आने वाली दिवाली किसानों के लिए 'काली' नहीं होने दी जाएगी।" उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में राहत पैकेज पर चर्चा हो चुकी है और जल्द ही आधिकारिक अधिसूचना जारी की जाएगी।

'सरकारी खजाने पर किसानों का पहला हक'

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि किसान पूरे समाज और देश का पालनहार है, इसलिए सरकारी खजाने पर पहला अधिकार किसानों का ही है। उन्होंने किसानों से धैर्य बनाए रखने की अपील की।

इस अवसर पर अकोला जिले के पालक मंत्री आकाश फुंडकर, मृदा एवं जल संरक्षण मंत्री संजय राठोड, राज्य मंत्री आशिष जयसवाल, सांसद अनुप धोत्रे, विधायक संजय गायकवाड, विधायक किरण सरनाईक, महापौर शारदा खेडकर और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।

पत्नी और बेटी की हत्या का मामला

पत्नी और 9 वर्षीय बेटी की हत्या के मामले में अकोला जिला एवं सत्र न्यायालय ने आरोपी मनीष म्हात्रे को दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई है। दूसरे जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश तेजवंतसिंह संधू की अदालत ने यह फैसला 22 सितंबर 2026 को सुनाया। अदालत ने आरोपी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

कुल्हाड़ी और लोहे का चाकू से की हत्या

अभियोजन के अनुसार, 24 अप्रैल 2024 की सुबह करीब 5.30 बजे एएसआई संजय भगत को स्टेशन डायरी अधिकारी के माध्यम से सूचना मिली कि मनीष म्हात्रे अपने दो चचेरे भाइयों के साथ थाने पहुंचा है और उसने पत्नी तथा बेटी की हत्या करने की जानकारी दी है।

सूचना मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, जहां रश्मि म्हात्रे (30) और उनकी 9 वर्षीय बेटी माही म्हात्रे मृत अवस्था में मिलीं। पुलिस ने घटनास्थल से रक्तरंजित कुल्हाड़ी और लोहे का चाकू बरामद किया।

पत्नी के चरित्र पर संदेह का आरोप

अभियोजन के मुताबिक, आरोपी पिछले करीब पांच वर्षों से पत्नी से अलग रह रहा था। रश्मि अपनी बेटी के साथ मुंबई में रहकर निजी नौकरी करती थीं। वह बेटी के विवाह समारोह में शामिल होने के लिए अकोला आई थीं।

अभियोजन ने आरोप लगाया कि पत्नी के चरित्र पर संदेह के चलते आरोपी ने रात में सोते समय कुल्हाड़ी और चाकू से दोनों की हत्या की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रश्मि के 15 सप्ताह की गर्भवती होने की जानकारी भी सामने आई थी।

14 गवाहों के बयान दर्ज

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन ने परिस्थितिजन्य, चिकित्सकीय और फॉरेंसिक साक्ष्यों के आधार पर अपना पक्ष रखा। अभियोजन की ओर से कुल 14 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए। उपलब्ध साक्ष्यों के परीक्षण के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया और फांसी तथा जुर्माने की सजा सुनाई।

मामले के शिकायतकर्ता एएसआई संजय भगत हैं। अभियोजन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक मंगेश मानकर ने पैरवी की, जबकि जांच तत्कालीन पुलिस निरीक्षक मनोज बहुरे ने की।

विधायक नितिन देशमुख के नेतृत्व में निकला मोर्चा जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा। किसानों ने प्रति एकड़ 50 हजार रुपये आर्थिक सहायता और पशुओं के लिए चारा-पानी की व्यवस्था की मांग की।

सूखी सोयाबीन लेकर जिला कार्यालय पहुंचे किसान

अकोला जिले में सूखे जैसे हालात और खरीफ फसलों को हुए नुकसान को लेकर मंगलवार को शिवसेना (उबाठा) की ओर से किसान आक्रोश मोर्चा निकाला गया। बालापुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक और शिवसेना के उपनेता नितिन देशमुख के नेतृत्व में निकला यह मोर्चा स्वराज्य भवन से शुरू होकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा।

मोर्चे में शामिल किसानों ने हाथों में सूखी सोयाबीन की फसल लेकर सरकार का ध्यान फसल नुकसान और आर्थिक संकट की ओर आकर्षित किया। प्रदर्शनकारियों ने किसानों को तत्काल आर्थिक सहायता देने की मांग की।

फसल बर्बाद होने से वृद्ध दंपती की पीड़ा

विधायक नितिन देशमुख के संबोधन के दौरान बालापुर तहसील के भरतपुर निवासी एक वृद्ध दंपती मंच पर पहुंचा। उन्होंने बताया कि उनके चार एकड़ खेत की फसल बर्बाद हो गई है। वृद्ध महिला ने कहा कि बुआई और खेती पर किया गया खर्च भी फसल के साथ डूब गया है।

आर्थिक सहायता नहीं मिलने पर परिवार का जीवनयापन मुश्किल होने की बात कहते हुए महिला भावुक हो गई। इस दौरान उसकी आंखों से आंसू निकल आए और कुछ देर के लिए कार्यक्रम का माहौल भावुक हो गया।

अब पशुओं के चारे-पानी की चिंता

शिवसेना उबाठा मोर्चे के दौरान एक अन्य महिला ने भी मंच पर अपनी समस्या रखी। उसने बताया कि फसल बर्बाद होने के साथ जमा पूंजी भी खत्म हो गई है। उसके अनुसार, किसान किसी तरह अपना जीवन गुजार सकता है, लेकिन पशुओं के लिए चारा और पानी की व्यवस्था जरूरी है। महिला ने कम से कम पशुओं के लिए चारा और पानी उपलब्ध कराने की मांग की।

5 अक्टूबर तक मदद की मांग

विधायक नितिन देशमुख ने सरकार पर किसानों की समस्याओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सूखे की गंभीर स्थिति के बावजूद किसानों को पर्याप्त आर्थिक सहायता नहीं मिल रही है।

उन्होंने मांग की कि 5 अक्टूबर तक किसानों को प्रति एकड़ 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाए। सहायता नहीं मिलने पर किसानों की जमीन से गुजरने वाले समृद्धि महामार्ग को बंद करने के आंदोलन की चेतावनी भी उन्होंने दी।

मोर्चे में के मुकेश मुरुमकार, नरेंद्र खेडकर, बबलू देशमुख, चंदू तिवारी, सेवकराम ताथोड़, गोपाल दाताकर, सरिता वाकोडे, माया म्हैसने और नीलेश धुमाल सहित बड़ी संख्या में शिवसैनिक और किसान मौजूद रहे।

अभियोजन के अनुसार, 24 अप्रैल 2024 की सुबह करीब 5.30 बजे एएसआई संजय भगत को स्टेशन डायरी अधिकारी के माध्यम से सूचना मिली कि मनीष म्हात्रे अपने दो चचेरे भाइयों के साथ थाने पहुंचा है और उसने पत्नी तथा बेटी की हत्या करने की जानकारी दी है।

पत्नी और मासूम बेटी की नृशंस हत्या

सूचना मिलने पर पुलिस घटना स्थल पर पहुंची, जहां रश्मि म्हात्रे (30) और उसकी बेटी माही म्हात्रे (9) मृत अवस्था में मिलीं। घटना स्थल से रक्तरंजित कुल्हाड़ी और लोहे का चाकू बरामद किया गया। अभियोजन के मुताबिक आरोपी पिछले करीब पांच वर्षों से पत्नी से अलग रह रहा था। रश्मि अपनी बेटी के साथ मुंबई में रहकर निजी नौकरी करती थी। दोनों आरोपी के चचेरे भाई की बेटी के विवाह समारोह में शामिल होने अकोला आई थीं।

चरित्र पर संदेह के चलते की हत्या

आरोप है कि पत्नी के चरित्र पर संदेह के चलते आरोपी ने रात में सोते समय कुल्हाड़ी और चाकू से दोनों की हत्या कर दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रश्मि के 15 सप्ताह की गर्भवती होने की जानकारी सामने आई। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन ने परिस्थितिजन्य, चिकित्सकीय और फॉरेंसिक साक्ष्यों के आधार पर अपना पक्ष रखा।

अभियोजन की ओर से 14 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए। उपलब्ध साक्ष्यों के परीक्षण के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए फासी तथा दंड की सजा सुनाई। मामले के शिकायतकर्ता एएसआई संजय भगत हैं। अभियोजन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक मंगेश मानकर ने पैरवी की। जांच पीआई मनोज बहुरे ने की।

विवाद शांत कराने के लिए पहुंचे इरफान के सिर पर तलवार से वार किया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। उनका अस्पताल में उपचार जारी है।

बेटी के जन्मदिन की तैयारियों के बीच हमला

अकोला चार वर्षीय बेटी के जन्मदिन की खुशियों में डूबे एक परिवार में उस समय मातम पसर गया, जब विवाद सुलझाने पहुंचे पिता पर तलवार से हमला कर दिया गया। यह घटना शहर के शिवणी परिसर में हुई। हमले में इरफान नामक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए हैं।

सिर पर तलवार से किया वार

अकोला पुलिस से मिली प्राथमिक जानकारी के अनुसार, शिवणी परिसर निवासी इरफान अपनी चार वर्षीय बेटी के जन्मदिन की तैयारियों में व्यस्त थे। घर में सजावट और मेहमानों के स्वागत की तैयारी चल रही थी। इसी दौरान घर के बाहर कुछ लोगों के बीच विवाद शुरू हो गया।

विवाद की जानकारी मिलने के बाद इरफान बीच-बचाव करने और मामला शांत कराने के लिए वहां पहुंचे। बताया जा रहा है कि विवाद सुलझाने के प्रयास के दौरान एक आरोपी ने अचानक इरफान पर तलवार से हमला कर दिया।

लहूलुहान होकर जमीन पर गिरे

तलवार का वार इरफान के सिर पर लगा, जिससे उन्हें गहरी चोट आई। वह गंभीर रूप से घायल होकर लहूलुहान अवस्था में जमीन पर गिर पड़े। घटना के बाद अकोला शहर परिसर में अफरा-तफरी मच गई।

अस्पताल में उपचार जारी

अस्पताल में इरफान का उपचार जारी है। प्राथमिक जानकारी के अनुसार, उनके सिर पर गंभीर चोट आई है और उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना के कारण जन्मदिन की खुशियां अचानक मातम में बदल गईं।

इस घटना से शिवणी परिसर में भी कुछ समय के लिए तनाव और दहशत का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों में घटना को लेकर चर्चा है। पुलिस ने मामले की जानकारी जुटाना शुरू कर दिया है। हमला किस विवाद को लेकर हुआ और इसमें कौन-कौन लोग शामिल थे, इसकी जांच की जा रही है।

पुलिस की जांच के बाद घटना से जुड़े अन्य तथ्यों और आरोपियों की भूमिका स्पष्ट होने की संभावना है।

अकोला में जल्द दौड़ेंगी ई-बसें!

शहर की बहुप्रतीक्षित प्रधानमंत्री ई-बस सेवा शुरू होने का रास्ता अब साफ होता नजर आ रहा है। सोमवार को विधायक रणधीर सावरकर और सांसद अनूप धोत्रे ने खडकी स्थित ई-बस चार्जिंग स्टेशन का निरीक्षण किया। उनके साथ महापौर शारदा खेडकर, मनपा स्थायी समिति सभापति विजय अग्रवाल, उपमहापौर अमोल गोगे और सभागृह नेता पवन महल्ले मौजूद रहे।

चार्जिंग स्टेशन का काम अंतिम चरण में

प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत अकोला महानगरपालिका को सार्वजनिक परिवहन के लिए कुल 42 ई-बसें मिलने वाली हैं। इनमें 12 मीटर लंबी 14 बसें और 9 मीटर लंबी 28 बसें शामिल हैं। पहले चरण में 20 बसें अकोला को प्राप्त हो चुकी हैं। अब इन बसों के संचालन के लिए खडकी में तैयार किए जा रहे चार्जिंग स्टेशन का काम अंतिम चरण में है। कंपनी की ओर से चार्जिंग यूनिट लगाने का काम भी जारी है।

एक महीने में पूरी हो सकती है प्रक्रिया

सांसद अनूप धोत्रे ने बताया कि ई-बस सेवा शुरू करने से जुड़ी आरटीओ अनुमति की प्रक्रिया आगामी एक माह में पूरी होने की उम्मीद है। इसके बाद सेवा का लोकार्पण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों किए जाने की जानकारी उन्होंने दी।

पहले चरण में 20 बसें तैयार

विधायक रणधीर सावरकर ने कहा कि अकोला शहर में ई-बस सेवा शुरू होना खुशी और गर्व की बात है। उनके अनुसार, इससे सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था मजबूत होगी और नागरिकों को बेहतर यातायात सुविधा मिलने के साथ शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को भी लाभ हो सकता है।

यात्रियों की सुरक्षा पर जोर

ई-बसों में यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए कई व्यवस्थाएं प्रस्तावित हैं। बसों में एसी सुविधा, सीसीटीवी कैमरे और सुरक्षित यात्रा की व्यवस्था होगी। महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और विद्यार्थियों के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात कही गई है। मरीजों और जरूरतमंद यात्रियों के लिए व्हीलचेयर की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी।

अकोला शहर में इन बसों को प्रदूषण कम करने के उद्देश्य से सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में शामिल किया जा रहा है। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के अनुसार, चार्जिंग स्टेशन का काम पूरा होने और आरटीओ प्रक्रिया पूरी होने के बाद सेवा शुरू करने की दिशा में अगला कदम उठाया जाएगा।

अकोला में WhatsApp-Facebook देखते दिखे अधिकारी

महाराष्ट्र में किसान बारिश की कमी और फसल संकट से परेशान हैं, वहीं सूखे जैसे हालात की समीक्षा के लिए हुई बैठक में कुछ अधिकारी मोबाइल फोन देखते नजर आए। अकोला में कृषि मंत्री दत्तात्रय भरणे की मौजूदगी में हुई बैठक के दौरान अधिकारियों के WhatsApp और Facebook देखने की तस्वीरें सामने आने के बाद लापरवाही पर सवाल उठ रहे हैं।

अकोला की बैठक में मोबाइल में व्यस्त दिखे अधिकारी

रविवार को अकोला में कृषि मंत्री दत्तात्रय भरणे की मौजूदगी में महाराष्ट्र के 8 जिलों और 56 तहसीलों में सूखे जैसे हालात की समीक्षा की गई। बैठक में खरीफ फसलों की स्थिति, बारिश की कमी, पानी की उपलब्धता और किसानों की समस्याओं पर चर्चा की जा रही थी। इसी दौरान कुछ अधिकारी अपने मोबाइल फोन में व्यस्त नजर आए।

बताया जा रहा है कि कुछ अधिकारी WhatsApp तो कुछ Facebook देखते दिखाई दिए। सूखे जैसे गंभीर मुद्दे पर चल रही बैठक में अधिकारियों का सोशल मीडिया पर व्यस्त रहना चर्चा का विषय बन गया। खासकर तब, जब इसके ठीक एक दिन पहले नांदेड़ की सूखा समीक्षा बैठक में काजू-बादाम परोसे जाने को लेकर विवाद खड़ा हुआ था।

नांदेड़ के काजू-बादाम विवाद से जुड़ा मामला

नांदेड़ में कृषि मंत्री दत्तात्रय भरणे की अध्यक्षता में मराठवाड़ा के आठ जिलों की सूखा स्थिति की समीक्षा बैठक हुई थी। इस दौरान ड्राईफ्रूट परोसे जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया था। वीडियो में परभणी के सांसद संजय जाधव काजू-बादाम खाते दिखाई दिए।

मामले पर राजनीतिक विवाद भी हुआ। शिवसेना (यूबीटी) नेता अंबादास दानवे ने सरकार और सत्ताधारी जनप्रतिनिधियों पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि किसान संकट में हैं, जबकि सूखे की समीक्षा करने वाले लोग काजू-बादाम खाने में व्यस्त हैं।

संजय जाधव ने बाद में कहा था कि ड्राईफ्रूट उन्होंने नहीं मंगाए थे और बैठक में अधिकारियों की ओर से इसकी व्यवस्था की गई थी। विवाद बढ़ने के बाद कृषि मंत्री भरणे ने कहा कि भविष्य में सूखे से संबंधित बैठकों में केवल चाय और पानी परोसा जाएगा।

किसानों की परेशानी के बीच उठे सवाल

मराठवाड़ा और विदर्भ के कई इलाकों में बारिश की कमी के कारण खरीफ फसलों पर संकट गहराने की बात सामने आ रही है। किसान सरकारी सहायता और फसल नुकसान के आकलन की उम्मीद लगाए बैठे हैं। ऐसे में समीक्षा बैठक में अधिकारियों के मोबाइल इस्तेमाल का मामला सामने आने से बैठकों की गंभीरता और प्रशासनिक संवेदनशीलता पर सवाल उठ रहे हैं।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी संवेदनशील मुद्दों से जुड़ी बैठकों में खान-पान की व्यवस्था करते समय अधिक सावधानी बरतने की सलाह दी है। अब अकोला की बैठक में मोबाइल इस्तेमाल का मामला सामने आने के बाद अधिकारियों की कार्यशैली को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है।

संगठन ने चेतावनी दी है कि मांग पूरी नहीं होने पर 2 अक्टूबर से जिलाधिकारी कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन अनशन शुरू किया जाएगा।

अकोला में 615 नए आपले सरकार सेवा केंद्रों का विरोध

अकोला जिले में 615 नए आपले सरकार सेवा केंद्रों की प्रस्तावित प्रक्रिया को लेकर मौजूदा केंद्र संचालकों ने विरोध शुरू कर दिया है। जिला सेतू संगठन का कहना है कि नए केंद्रों को मंजूरी मिलने से पहले से काम कर रहे संचालकों के सामने रोजगार और आजीविका का संकट खड़ा हो सकता है।

संगठन ने नई विज्ञप्ति तत्काल रद्द करने की मांग की है। मांग पूरी नहीं होने पर 2 अक्टूबर से जिलाधिकारी कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन अनशन शुरू करने की चेतावनी दी गई है।

615 नए सेवा केंद्रों की विज्ञप्ति का विरोध

जिले में आपले सरकार सेवा केंद्रों के लिए जारी की गई 615 नए केंद्रों की विज्ञप्ति को लेकर जिला सेतू संगठन ने विरोध जताया है। संगठन के अनुसार, जिले में पहले से बड़ी संख्या में आपले सरकार सेवा केंद्र संचालित हो रहे हैं।

संचालकों का कहना है कि नए केंद्रों को मंजूरी मिलने के बाद एक ही क्षेत्र में कई सेवा केंद्र शुरू हो सकते हैं। इससे मौजूदा केंद्रों के बीच उपलब्ध काम का विभाजन होगा और उनकी आय प्रभावित होने की आशंका है।

कमिशन से दुकान का किराया निकालना भी मुश्किल

अकोला जिला सेतू संगठन के अध्यक्ष प्रणय बासीले ने कहा कि सेवा केंद्र संचालकों को मिलने वाला कमिशन बेहद कम है। उनके अनुसार, मौजूदा कमिशन से केंद्र के लिए किए जाने वाले दुकान किराए का खर्च निकालना भी मुश्किल हो रहा है।

बासीले का कहना है कि ऐसी आर्थिक स्थिति में 615 नए सेवा केंद्रों की विज्ञप्ति जारी करना पुराने संचालकों के लिए परेशानी बढ़ाने वाला निर्णय है। उनके अनुसार, इससे पुराने संचालकों के साथ नए केंद्रों से जुड़ने वालों के लिए भी रोजगार की स्थिति चुनौतीपूर्ण हो सकती है।

नई विज्ञप्ति रद्द करने की मांग

जिला सेतू संगठन ने प्रशासन से नई विज्ञापन प्रक्रिया तत्काल रद्द करने की मांग की है। संगठन का कहना है कि नए केंद्रों को मंजूरी देने से पहले वर्तमान सेवा केंद्र संचालकों की आर्थिक स्थिति और उनकी समस्याओं पर विचार किया जाना चाहिए।

संचालकों ने मांग की है कि मौजूदा केंद्रों की स्थिति का आकलन करने के बाद ही नए केंद्रों को लेकर आगे का निर्णय लिया जाए।

2 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन अनशन की चेतावनी

जिला सेतू संगठन के अध्यक्ष प्रणय बासीले ने कहा कि यदि 615 नए सेवा केंद्रों की विज्ञप्ति रद्द नहीं की गई तो 2 अक्टूबर से जिलाधिकारी कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन अनशन शुरू किया जाएगा।

संगठन ने स्पष्ट किया है कि मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी गई है। अब इस मामले में प्रशासन क्या निर्णय लेता है, इस पर जिले के मौजूदा आपले सरकार सेवा केंद्र संचालकों की नजरें टिकी हैं।

जानकारी के अनुसार, स्पंदन कुछ दोस्तों के साथ पुराने बोर्डी रोड स्थित अधिराज स्विमिंग पूल में तैरने गया था। तैरते समय वह अचानक पानी में डूब गया। दोस्तों ने उसे तत्काल अकोट ग्रामीण अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।

अकोट के अधिराज स्विमिंग पूल में हादसा

सूचना मिलते ही परिजन और रिश्तेदार अस्पताल पहुंचे। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। घटना की जानकारी मिलने पर अकोट शहर पुलिस थाने के थानेदार किशोर जुनघरे और पीएसआई गोपाल खरे ने घटना स्थल का दौरा कर जानकारी ली। स्पंदन की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसकी जांच की जा रही है। हादसे के बाद अधिराज स्विमिंग पूल की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं।

सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

घटना के समय पूल में प्रशिक्षक या प्रशिक्षित लाइफगार्ड मौजूद था या नहीं, इसकी जानकारी अभी आधिकारिक रूप से सामने नहीं आई है। इसके अलावा पूल संचालन के लिए आवश्यक अनुमति, क्रीड़ा संचालनालय के नियमों का पालन तथा अन्य प्रशासनिक औपचारिकताएं पूरी की गई थीं या नहीं, इसकी भी जांच की मांग उठ रही है।

विवाद बढ़ने पर दोनों पक्षों में धक्का-मुक्की हुई। इसी दौरान व्यवसायी की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा रक्षक ने पिस्तौल निकालकर हवा में एक गोली चलाने की जानकारी सामने आई है। घटना के बाद गांव में कुछ समय के लिए तनाव का माहौल बन गया।

शिकायत दर्ज नहीं

हालांकि, इस मामले में बोरगांव मंजू पुलिस थाने में कोई शिकायत दर्ज नहीं होने की बात पुलिस ने स्पष्ट की है। जानकारी के अनुसार, व्यवसायी प्रवीण हुंडीवाले किसी काम से कानशिवनी गए थे। इस दौरान उन्होंने अपना वाहन सड़क के बीच खड़ा कर दिया। इससे यातायात में बाधा उत्पन्न होने पर स्थानीय ग्रामीणों ने आपत्ति जताई और वाहन सड़क के किनारे करने के लिए कहा। इसी बात को लेकर हुंडीवाले और ग्रामीणों के बीच कहासुनी हो गई।

विवाद बढ़ने पर हवा में गोली चलाने की जानकारी

कहासुनी बढ़ने के बाद दोनों पक्षों में धक्का-मुक्की होने की जानकारी है। इसके बाद कुछ ग्रामीणों ने प्रवीण हुंडीवाले की ओर बढ़ने का प्रयास किया। इसी दौरान उनकी सुरक्षा में तैनात सुरक्षा रक्षक ने स्थिति को नियंत्रित करने के उद्देश्य से पिस्तौल निकालकर हवा में एक गोली चलाई, सड़क पर वाहन खड़ा करने जैसे मामूली विवाद के अचानक पिस्तौल निकालने और गोली चलाने तक पहुंचने से कानशिवनी गांव में हलचल मच गई।

हवा में गोलीबारी

हवा में गोली चलाए जाने से मौके पर मौजूद नागरिकों में भय का वातावरण बन गया था। घटना की जानकारी मिलते ही बोरगांव मंजू पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस के अनुसार, घटना को लेकर अब तक थाने में किसी भी पक्ष की ओर से शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। पुलिस ने मौके की स्थिति की जानकारी लेने के साथ ही घटनाक्रम की पड़ताल की।

पूर्वा मार्केटिंग : यहां 15 प्रकार के कालबाह्य घी का स्टाक मिला। प्रशासन ने 458 किलो घी जब्त किया जिसकी कीमत लगभग 3,34,093 रु. है। मेसर्स लीलाधर जगजीवन : 17 सितम्बर को यहां छापा मारकर ‘वटुला प्रीमियम घी’ ब्रांड का कालबाह्य स्टाक मिला। पथक ने 135 किलो घी जब्त किया जिसकी कीमत 81,000 रु. है। यह कार्रवाई अमरावती विभाग के सह आयुक्त (अन्न) एस. डी. केदारे और अकोला के सहाय्यक आयुक्त (अन्न) डी. जी. वीर के मार्गदर्शन में की गई। अन्न सुरक्षा अधिकारी आर. डी. सोलंके और के. एच. बोरचाटे की टीम ने यह अभियान चलाया।

कड़ी कार्रवाई की जाएगी

अन्न व औषधि प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि खाद्य सुरक्षा से जुड़ी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कालबाह्य खाद्य पदार्थों की बिक्री से नागरिकों के स्वास्थ्य पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इसीलिए प्रशासन ने कठोर कदम उठाते हुए न केवल माल जब्त किया बल्कि संबंधित दुकानों के लाइसेंस भी निलंबित कर दिए।

यह कार्रवाई नागरिकों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि भविष्य में यदि किसी प्रतिष्ठान में कालबाह्य खाद्य पदार्थ पाए गए तो और भी कठोर कार्रवाई की जाएगी।

शहर के विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच

एफडीए के सहआयुक्त डी. जी. वीर द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 16 और 17 सितम्बर 2026 को अन्न व औषधि प्रशासन की टीम ने शहर के विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच की। जांच के दौरान पूर्वा मार्केटिंग यहां 15 अलग-अलग प्रकार का कालबाह्य घी का स्टाक मिला। प्रशासन ने कुल 458 किलो घी जब्त किया जिसकी अनुमानित कीमत 3,34,093 है।

17 सितम्बर को मेसर्स लीलाधर जगजीवन इस फर्म पर छापा मारा गया। यहां ‘वटुला प्रीमियम घी’ ब्रांड का कालबाह्य स्टाक बिक्री के लिए रखा गया था। टीम ने 135 किलो घी जब्त किया जिसकी कीमत लगभग 81,000 है। इस प्रकार कुल 593 किलो कालबाह्य घी जब्त किया गया जिसकी कीमत 4,15,093 है। प्रशासन ने गंभीर लापरवाही को देखते हुए दोनों प्रतिष्ठानों के अन्न लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए।

साथ ही, 1 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले नए मतदाता भी सूची में नाम दर्ज करा सकेंगे। मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए जिले भर में विशेष शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। जिलाधिकारी तथा जिला निर्वाचन अधिकारी वर्षा मीणा व जिला प्रशासन ने नागरिकों से आवाहन किया है कि वे इस अवसर का लाभ उठाएँ और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।

19 से 27 के बीच होंगे विशेष शिविर

जिला प्रशासन ने नागरिकों की सुविधा के लिए विशेष शिविरों का आयोजन किया है। 19, 20, 26 और 27 सितम्बर को जिले के सभी मतदान केंद्रों पर शिविर लगाए जाएंगे।

इन शिविरों में मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक उपस्थित रहेंगे, यहां नए मतदाता नाम दर्ज करा सकेंगे, मौजूदा प्रविष्टियों में सुधार कर सकेंगे और नाम हटाने संबंधी आपत्तियाँ भी दाखिल कर सकेंगे, महिला और दिव्यांग मतदाताओं के समावेशन को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। प्राप्त दावे और आपत्तियों का निपटारा 29 अक्टूबर तक किया जाएगा। इसके बाद 4 नवम्बर 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।

अधिकाधिक संख्या में पंजीकरण करें

जिलाधिकारी तथा जिला निर्वाचन अधिकारी वर्षा मीणा ने कहा है कि 1 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष पूरे करने वाले सभी नए मतदाता अधिकाधिक संख्या में पंजीकरण करें। इसके लिए जिले की सभी शालाओं और महाविद्यालयों में भी विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। ये शिविर छुट्टी के दिन छोड़कर नियमित कार्यालयीन समय में होंगे।

हर पात्र नागरिक का नाम सूची में होना आवश्यक

मतदाता सूची का अद्ययावत होना लोकतांत्रिक प्रक्रिया की नींव है। हर पात्र नागरिक का नाम सूची में होना आवश्यक है ताकि वह अपने मताधिकार का उपयोग कर सके। इस पुननिरीक्षण कार्यक्रम से न केवल नए मतदाताओं को अवसर मिलेगा बल्कि पुराने मतदाताओं की प्रविष्टियों में सुधार और खामियों का निवारण भी होगा।

बुधवार से जिलाधिकारी कार्यालय के सामने शुरू हुए अनशन में सोयाबीन उत्पादकों के लिए ₹50 हजार प्रति हेक्टेयर आर्थिक सहायता समेत तीन प्रमुख मांगें रखी गई हैं।

40 दिन तक बारिश नहीं होने का दावा

अकोला जिले में बारिश में देरी और लंबे समय तक बारिश नहीं होने से खरीफ फसलों की स्थिति खराब होने का दावा कांग्रेस नेताओं की ओर से किया गया है। इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस ग्रामीण के पूर्व अध्यक्ष अशोक अमानकर बुधवार से जिलाधिकारी कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ गए।

अमानकर के अनुसार, जिले में सोयाबीन का क्षेत्र करीब 2.05 लाख हेक्टेयर है और लगभग डेढ़ लाख किसान इस फसल पर निर्भर हैं। उनका दावा है कि अगस्त में जब सोयाबीन की फसल फूल अवस्था में थी, उस दौरान करीब 40 दिनों तक बारिश नहीं हुई, जिससे फसल प्रभावित हुई है।

अमानकर ने कहा कि किसानों की समस्या को लेकर 8 सितंबर को जिलाधिकारी को निवेदन दिया गया था और जिले को तत्काल अकालग्रस्त घोषित करने की मांग की गई थी। उनके अनुसार, अब तक इस दिशा में अपेक्षित कार्रवाई नहीं होने के कारण उन्होंने अनिश्चितकालीन अनशन शुरू किया है।

सोयाबीन उत्पादकों के लिए ₹50 हजार प्रति हेक्टेयर की मांग

अनशन के दौरान सरकार के सामने किसानों को लेकर तीन प्रमुख मांगें रखी गई हैं। पहली मांग है कि सोयाबीन की फसल का तत्काल पंचनामा कराया जाए और प्रभावित किसानों को ₹50 हजार प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आर्थिक सहायता घोषित की जाए।

दूसरी मांग फसल बीमा धारक किसानों से जुड़ी है। कांग्रेस नेताओं ने मांग की है कि सूखा जैसी परिस्थिति को देखते हुए पात्र किसानों को तत्काल फसल बीमा की राशि उपलब्ध कराई जाए।

तीसरी मांग खेतिहर मजदूरों के लिए रोजगार से संबंधित है। नेताओं का कहना है कि फसल प्रभावित होने के कारण खेतों में मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है। ऐसे में तत्काल रोजगार गारंटी योजना के काम शुरू किए जाएं।

अनशन मंडप पर कांग्रेस नेताओं की मौजूदगी

अकोला जिले में अशोक अमानकर के अनशन के दौरान किसान कांग्रेस नेता डॉ. सुभाषचंद्र कोरपे, अतुल अमानकर और अन्य कांग्रेस नेता मौजूद रहे। किसान कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर किसानों की समस्याओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं देने का आरोप लगाया।

कांग्रेस महानगराध्यक्ष महेंद्र गवई ने कहा कि जिले में खरीफ फसलें प्रभावित हो रही हैं और किसानों की स्थिति खराब है। उन्होंने सरकार से किसानों की समस्या पर गंभीरता से ध्यान देकर तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की मांग की।

अनशन मंडप पर मनीष मिश्रा, देवराव पाटिल हागे, शरद वानखडे, मो. खालिद, हरिश्चंद्र भांगे, अतुल काठोले, नानासाहब देशमुख, अशोक मेतकर, प्रशांत प्रधान और अशरफ खान सहित कई नेता मौजूद रहे।

संगठन ने सूखा घोषित करने, फसल नुकसान का पंचनामा कर ₹1 लाख प्रति हेक्टेयर मुआवजा और फसल बीमा की राशि तत्काल देने की मांग की।

सूखा घोषित करने की मांग

अकोला जिले में इस वर्ष बारिश की कमी और अनियमित बारिश के कारण कई क्षेत्रों में सूखा सदृश स्थिति बनी हुई है। किसानों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने के लिए शंभु सेना सामाजिक संगठन ने मंगलवार को जिलाधिकारी कार्यालय के सामने आंदोलन किया। प्रदर्शन के दौरान पदाधिकारियों ने सीने पर पत्थर रखकर किसानों की स्थिति की ओर प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया।

आंदोलन के बाद जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और कृषि मंत्री को मांगों का ज्ञापन भेजा गया। संगठन ने अकोला जिले में सूखा घोषित करने, प्रभावित फसलों का तत्काल सर्वेक्षण और पंचनामा कराने तथा पात्र किसानों को ₹1 लाख प्रति हेक्टेयर मुआवजा देने की मांग की।

फसल बीमा और कर्ज राहत की मांग

शंभु सेना ने पात्र किसानों को फसल बीमा की राशि तत्काल उपलब्ध कराने की मांग भी की। संगठन के अनुसार, बारिश की कमी का असर सोयाबीन, कपास, तुअर, मूंग, उड़द और फल बागानों समेत अन्य फसलों के उत्पादन पर पड़ा है। उत्पादन प्रभावित होने से किसानों का आर्थिक गणित बिगड़ गया है और वे आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं।

ज्ञापन में सूखाग्रस्त किसानों के कृषि कर्ज का पुनर्गठन, ब्याज में छूट और अन्य जरूरी राहत उपाय लागू करने की मांग की गई। संगठन ने प्रभावित गांवों का तत्काल सर्वेक्षण कर पात्र किसानों को बिना देरी सहायता उपलब्ध कराने की बात कही।

पशुओं के लिए चारा-पानी की व्यवस्था की मांग

सूखाग्रस्त किसानों के साथ पशुधन के संकट को देखते हुए संगठन ने पशुओं के लिए चारा और पीने के पानी की व्यवस्था करने की मांग की। इसके अलावा अगले खरीफ सीजन के लिए बीज, खाद और अन्य आवश्यक कृषि निविष्ठाएं खरीदने हेतु किसानों को आर्थिक सहायता देने की मांग भी ज्ञापन में की गई।

संगठन ने प्रशासन से यह सुनिश्चित करने को कहा कि कोई भी पात्र किसान सरकारी सहायता से वंचित न रहे। इसके लिए प्रभावित क्षेत्रों में विशेष व्यवस्था करने की मांग की गई।

मांगें नहीं मानीं तो आंदोलन तेज करने की चेतावनी

अकोला जिले में शंभु सेना के पदाधिकारियों ने कहा कि किसान एक साथ प्राकृतिक और प्रशासनिक स्तर की चुनौतियों का सामना कर रहा है। संगठन ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने किसानों की मांगों पर तत्काल ध्यान देकर राहत की घोषणा नहीं की, तो किसानों के अधिकारों के लिए आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

आंदोलन में अश्विन प्रमोद पाचपोर, राजेश दांडेकर, गणेश गोगे, सचिन चांभारे, अतुल ठाकरे और बालू कसुरकार सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।

पूर्ण कर्ज माफी, कारंजा तहसील को सूखाग्रस्त घोषित करने, फसल नुकसान के मुआवजे और फसल बीमा की राशि तुरंत जारी करने जैसी मांगों को लेकर विधायक रोहित पवार के नेतृत्व में 'किसान आक्रोश' मोर्चे का आयोजन किया गया था, यह मोर्चा मंगलवार दोपहर 12 बजे दिवंगत विधायक राजेंद्र पाटणी के जनसंपर्क कार्यालय से शुरू होकर बायपास, जानता राजा चौक और जयस्तंभ चौक होते हुए तहसील कार्यालय पहुंचा।

​सरकार की किसान नीतियों पर बोला हमला

तहसील कार्यालय पर प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए विधायक रोहित पवार ने सरकार की नीतियों पर जमकर निशाना साधा, उन्होंने कहा, जब किसान इतने बड़े संकट से गुजर रहा है, तब सरकार चुप क्यों बैठी है।

इसके साथ ही अन्य नेताओं ने भी सरकार की किसान विरोधी नीतियों की कड़ी आलोचना की, इस वर्ष खरीफ सीजन में बारिश की लंबी खींचतान से सोयाबीन, मूंग और उड़द जैसी फसलें पूरी तरह प्रभावित हुई हैं, एक तरफ फसल की बर्बादी, दूसरी तरफ कर्ज का दबाव और तीसरी तरफ सरकारी मदद का इंतजार।

बकाया भुगतान तुरंत करने की मांग

इन परिस्थितियों ने किसानों को बेहद लाचार बना दिया है। प्रदर्शन के अंत में एक प्रतिनिधिमंडल ने तहसीलदार को किसानों की मांगों का ज्ञापन सौंपा। इस मोर्चे में विधायक रोहित पवार के साथ ज्ञायक पाटणी, श्रीधर पाटिल उपस्थित थे।

​मोर्चे की प्रमुख मांगों में किसानो की पूर्ण कर्ज माफी, ​सूखा घोषित करने, ​जिन किसानों ने फसल बीमा का प्रीमियम भरा है, उन्हें नुकसान का मुआवजा तुरंत उनके बैंक खातों में ट्रांसफर करने, जंगली जानवरों का बंदोबस्त करने, ​बिजली व्यवस्था में सुधार करने, ​महा-डीबीटी और बकाया भुगतान करने, साथ ही रोजगार गारंटी योजना के तहत किए गए कार्यों का बकाया भुगतान तुरंत करने की मांग का समावेश था।

चेतावनी नहीं, स्थायी व्यवस्था की जरूरत

गणेशोत्सव के दौरान DJ और ध्वनि को लेकर होने वाले विवाद के बीच शिवसेना उपनेता गोपीकिसन बाजोरिया ने पुलिस प्रशासन के सामने एक अलग समाधान रखा है। उनका कहना है कि सार्वजनिक गणेश मंडलों को बार-बार ध्वनि सीमा और DJ को लेकर चेतावनी देने के बजाय प्रशासन को ऐसी स्थायी तकनीकी व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे DJ की आवाज निर्धारित डेसिबल सीमा में ही रहे।

बाजोरिया के अनुसार, वर्तमान तकनीक के दौर में यह संभव है। इससे ध्वनि प्रदूषण के नियमों का पालन भी कराया जा सकता है और पुलिस प्रशासन तथा गणेश मंडलों के बीच अनावश्यक टकराव की स्थिति भी पैदा नहीं होगी।

DJ पर रोक के बजाय डेसिबल हो नियंत्रित

गोपीकिसन बाजोरिया ने कहा कि हिंदू त्योहारों के दौरान पुलिस और प्रशासन की ओर से आयोजकों को ध्वनि सीमा और DJ को लेकर बार-बार निर्देश दिए जाते हैं। उनका सुझाव है कि पुलिस साउंड इंजीनियरों की मदद से शहर में इस्तेमाल होने वाले DJ की ध्वनि को निर्धारित सीमा में नियंत्रित करने की व्यवस्था करे।

उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जिस तरह एसटी महामंडल ने बसों की गति निर्धारित करने के लिए तकनीकी व्यवस्था की है, उसी तरह DJ की आवाज को भी तकनीक के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है।

छोटे मंडलों पर कार्रवाई से समस्या हल नहीं होगी

गोपीकिसन बाजोरिया ने कहा कि उत्सवों और सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए कानून और नियम पहले से मौजूद हैं, लेकिन उनका प्रभावी अमल जरूरी है। केवल छोटे गणेश मंडलों पर कार्रवाई करने या उन्हें चेतावनी देने से समस्या का स्थायी समाधान नहीं होगा।

उन्होंने अतिरिक्त डेसिबल उत्पन्न करने वाले DJ (डिस्क जॉकी) इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माताओं और संबंधित स्तर पर भी कार्रवाई की जरूरत बताई। उनके अनुसार, उत्सवों के दौरान ध्वनि के डेसिबल की जांच तो की जाती है, लेकिन आगे कार्रवाई नहीं होने पर नियमों का उल्लंघन करने वालों पर प्रभावी अंकुश नहीं लगता।

DJ प्लास्टिक और प्रदूषण का स्थायी समाधान हो

बाजोरिया ने कहा कि हाल में तहसील स्तर पर हुई शांतता समिति की बैठकों में भी मुख्य रूप से DJ को लेकर सावधानी बरतने के निर्देश दिए जा रहे हैं और इसकी पूरी जिम्मेदारी अकोला गणेशोत्सव मंडलों पर डाल दी जाती है।

उन्होंने प्रशासन से DJ के साथ-साथ प्लास्टिक सजावट और प्रदूषण जैसी समस्याओं के भी स्थायी समाधान की दिशा में कदम उठाने की मांग की। उनका कहना है कि तकनीकी और प्रभावी व्यवस्था के जरिए नियमों का पालन कराया जाए, ताकि उत्सव का माहौल भी बना रहे और ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण भी हो सके।

जिले में करीब 2.05 लाख हेक्टेयर में सोयाबीन की बुआई हुई है, जिसमें से करीब 1.50 लाख हेक्टेयर फसल को नुकसान होने का कांग्रेस ने दावा किया है। कांग्रेस ने जिले को सूखाग्रस्त घोषित कर 50 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर सहायता देने की मांग की है।

छह सप्ताह से बारिश का लंबा अंतराल

अकोला जिले में खरीफ सीजन के दौरान बारिश में लंबे अंतराल ने सोयाबीन उत्पादक किसानों की चिंता बढ़ा दी है। करीब छह सप्ताह से बारिश नहीं होने के कारण सोयाबीन की फसल प्रभावित होने का दावा कांग्रेस की ओर से किया गया है। जिले में लगभग 2.05 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सोयाबीन की बुआई हुई है।

कांग्रेस के अनुसार, इनमें से करीब 1.50 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की फसल को भारी नुकसान हुआ है। पार्टी का दावा है कि इससे लगभग 1 लाख किसान परिवार आर्थिक संकट में आ गए हैं।

सूखा घोषित कर 50 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर सहायता की मांग

कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष अशोक अमानकर ने सरकार से अकोला जिले को तत्काल सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग की है। उनका कहना है कि लंबे समय तक बारिश नहीं होने से सोयाबीन की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। ऐसे में प्रभावित किसानों को सूखा राहत और अन्य आवश्यक सहायता तत्काल उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

कांग्रेस ने नुकसानग्रस्त सोयाबीन फसल का तत्काल वस्तुनिष्ठ सर्वेक्षण और पंचनामा कराने की भी मांग की है। पार्टी की ओर से प्रभावित किसानों को 50 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर विशेष आर्थिक सहायता देने की मांग की जाएगी।

फसल बीमा की राशि भी तत्काल देने की मांग

कांग्रेस ने नुकसानग्रस्त सोयाबीन उत्पादक किसानों के फसल बीमा दावों की प्रक्रिया में तेजी लाने की मांग की है। पार्टी का कहना है कि पात्र किसानों को फसल बीमा की राशि जल्द उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

अशोक अमानकर ने प्रशासन से खेतों में जाकर वास्तविक नुकसान का आकलन करने और प्रत्येक प्रभावित क्षेत्र में पारदर्शी एवं वस्तुनिष्ठ पंचनामा कराने की मांग की है।

16 सितंबर से किसानों का बेमियादी अनशन

किसानों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस पार्टी की ओर से 16 सितंबर को दोपहर 1 बजे जिलाधिकारी कार्यालय के सामने बेमियादी अनशन शुरू करने की घोषणा की गई है। अशोक अमानकर ने कांग्रेस पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं, किसानों और नागरिकों से बड़ी संख्या में अनशन में शामिल होने का आह्वान किया है।

उन्होंने कहा कि किसानों को न्याय मिलने तक कांग्रेस का संघर्ष जारी रहेगा। कांग्रेस ने सरकार से तत्काल राहत उपाय लागू करने और नुकसानग्रस्त किसानों को आर्थिक सहायता देने की मांग की है।

बिजली बहाली के बाद किसानों को मिला था राहत का भरोसा

बार्शीटाकली तहसील के टिटवा शिवार में किसानों को फसल बचाने की उम्मीद जगी ही थी कि अज्ञात चोरों ने उनकी परेशानी और बढ़ा दी। लंबे समय से बारिश में अंतराल के कारण खेतों में फसलों को पानी की जरूरत बनी हुई है। ऐसे में किसान कुओं और बोअरवेल में उपलब्ध पानी के सहारे फसलों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं।

इसी बीच करीब तीन दिन पहले क्षेत्र का बिजली डीपी जल गया था। इसके कारण खेतों की बिजली आपूर्ति बंद हो गई थी। किसानों ने बिजली वितरण कंपनी से लगातार संपर्क कर डीपी की मरम्मत कराने और आपूर्ति बहाल करने की मांग की थी।

बिजली बहाली के बाद किसानों को मिला था राहत का भरोसा

बार्शीटाकली तहसील के टिटवा शिवार में किसानों को फसल बचाने की उम्मीद जगी ही थी कि अज्ञात चोरों ने उनकी परेशानी और बढ़ा दी। लंबे समय से बारिश में अंतराल के कारण खेतों में फसलों को पानी की जरूरत बनी हुई है। ऐसे में किसान कुओं और बोअरवेल में उपलब्ध पानी के सहारे फसलों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं।

इसी बीच करीब तीन दिन पहले क्षेत्र का बिजली डीपी जल गया था। इसके कारण खेतों की बिजली आपूर्ति बंद हो गई थी। किसानों ने बिजली वितरण कंपनी से लगातार संपर्क कर डीपी की मरम्मत कराने और आपूर्ति बहाल करने की मांग की थी।

पिंजर पुलिस ने दर्ज किया मामला

घटना के संबंध में प्रभावित किसानों ने पिंजर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

टिटवा क्षेत्र के किसानों ने ग्रामीण इलाकों में पुलिस गश्त बढ़ाने और खेतों से विद्युत केबल चोरी करने वाले आरोपियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई करने की मांग की है।

सरकार ने इन्हें पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर किसान कर्जमुक्ति योजना में शामिल किया है। किसानों की सूची की जांच के बाद पात्र नाम सरकार के पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे।

2017 की कर्जमाफी में छूटे किसानों को राहत की उम्मीद

वर्ष 2017 की कर्जमाफी योजना का लाभ नहीं मिल पाने वाले जिले के 6,472 बकायादार किसानों के लिए राहत की खबर है। सरकार की ओर से इन किसानों को वर्तमान पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर किसान कर्जमुक्ति योजना के तहत लाभ देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

इसके लिए संबंधित किसानों की सूची जिला उपनिबंधक (सहकारी संस्था) कार्यालय को प्राप्त हुई है। अब इन सूचियों की जांच जिला विशेष लेखा परीक्षक (सहकारी संस्था) कार्यालय की ओर से की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद पात्र किसानों को कर्जमाफी का लाभ देने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।

नई योजना में 2 लाख रुपये तक की कर्जमाफी

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर किसान कर्जमुक्ति योजना के पहले चरण में 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2025 के बीच लिए गए अल्पावधि फसल कर्ज में से 30 सितंबर 2025 तक बकाया और 31 मार्च 2026 तक जिसकी अदायगी नहीं हुई, ऐसे पात्र बकायादार किसानों को 2 लाख रुपये तक की कर्जमाफी का लाभ दिया जा रहा है।

इसी योजना में वर्ष 2017 की छत्रपति शिवाजी महाराज किसान कर्जमुक्ति योजना के दौरान कर्जमाफी के लाभ से वंचित रह गए किसानों को भी शामिल किया गया है।

6,472 किसानों की सूची की हो रही जांच

जिला उपनिबंधक (सहकारी संस्था) गीतेशचंद्र साबले के अनुसार, वर्ष 2017 में कर्जमाफी का लाभ नहीं पाने वाले जिले के 6,472 बकायादार किसानों को वर्तमान योजना में लाभ दिया जाना है। इसके लिए सरकार की ओर से प्राप्त सूची की जांच की जा रही है।

जांच के दौरान किसानों की पात्रता और संबंधित रिकॉर्ड की पड़ताल की जाएगी। प्रक्रिया पूरी होने के बाद पात्र बकायादार किसानों के नाम सरकार के पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे।

पात्रता के बाद साफ होगा कर्जमाफी का रास्ता

सूची में नाम होने मात्र से लाभ मिलने के बजाय जांच के बाद पात्र किसानों के नाम पोर्टल पर दर्ज किए जाएंगे। इसके बाद 2017 की कर्जमाफी योजना में लाभ से वंचित रहे किसानों को वर्तमान कर्जमुक्ति योजना का लाभ मिलने का रास्ता साफ होगा। लंबे समय से कर्जमाफी की उम्मीद लगाए बैठे इन किसानों के लिए सूची की जांच और आगे की प्रक्रिया महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

जयकारों और नगाड़ों से गूंजा अकोला

गणेश चतुर्थी के अवसर पर अकोला शहर और जिले में श्रद्धा, उत्साह और भक्ति का माहौल देखने को मिला। सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडलों के साथ हजारों परिवारों ने भी अपने घरों में भगवान श्रीगणेश की स्थापना की।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार जिले में विभिन्न मंडलों द्वारा 1,984 स्थानों पर गणराज विराजे। सभी स्थानों पर विधिवत पूजा-अर्चना के बाद गणेश प्रतिमाओं की स्थापना की गई।

गणेशोत्सव के आगाज के साथ ही शहर के कई इलाकों में शोभायात्राएं निकाली गईं। आरती, भजन, ढोल-नगाड़ों और विभिन्न वाद्ययंत्रों की गूंज से वातावरण भक्तिमय हो गया।

प्रमुख इलाकों में भव्य आयोजन

जठारपेठ, गोरक्षण मार्ग, कौलखेड़, डाबकी मार्ग, रणपिसे नगर, जवाहर नगर, सिविल लाइन, रतनलाल प्लॉट चौक, गांधी मार्ग, तिलक मार्ग, गंगानगर, पुराना शहर, हरिहर पेठ, उमरी, मलकापुर और खड़की सहित प्रमुख क्षेत्रों में सार्वजनिक गणेश मंडलों ने भव्य प्रतिमाओं की स्थापना की।

पुराने और प्रतिष्ठित गणेश मंडलों ने आकर्षक झांकियों के जरिए परंपरा को जीवंत रखा है। आगामी दिनों में इन झांकियों और गणेश दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है।

बप्पा के अलग-अलग रूपों ने खींचा ध्यान

इस वर्ष गणेश प्रतिमाओं में भी काफी विविधता देखने को मिली। सेल्फी लेते हुए बप्पा, कॉफी पीते हुए, केक काटते हुए, मूषक पर कृष्ण रूप में बांसुरी बजाते हुए, ढोलकी बजाते हुए, बैलगाड़ी चलाते हुए और बालकृष्ण की तरह रेंगते हुए गणेश प्रतिमाएं श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। विभिन्न मंडलों द्वारा धार्मिक और सामाजिक संदेश देने वाली झांकियां भी तैयार की जा रही हैं।

जनप्रतिनिधियों और गणमान्य लोगों ने की पूजा

विधायक वसंत खंडेलवाल ने अपने निवास पर भगवान श्रीगणेश की पूजा-अर्चना कर स्थापना की। इस दौरान उनके परिवार के सदस्य मदनलाल खंडेलवाल, लतादेवी खंडेलवाल, पुष्पा खंडेलवाल, गौरव खंडेलवाल, डॉ. सोनाली खंडेलवाल, सागर खंडेलवाल, अनीश खंडेलवाल, विवान और अचिका खंडेलवाल मौजूद रहे।

विधायक रणधीर सावरकर, सांसद अनूप धोत्रे सहित कई जनप्रतिनिधियों और गणमान्य नागरिकों ने भी अपने-अपने स्थानों पर गणपति की पूजा-अर्चना की। इनमें रामप्रकाश मिश्र, जिला पुलिस अधीक्षक अर्चित चांडक, पूर्व महापौर मदन भरगड़ और विजय अग्रवाल, सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल के अध्यक्ष एड. मोतीसिंह मोहता, महासचिव सिद्धार्थ शर्मा, कार्याध्यक्ष हरीश आलिमचंदानी, भाजपा जिलाध्यक्ष किशोर मांगटे पाटिल, कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रकाश, पूर्व राकांपा शरद पवार गुट के जिलाध्यक्ष संग्राम गावंडे, राकांपा अजित पवार गुट के पूर्व जिलाध्यक्ष कृष्णा अंधारे और महानगराध्यक्ष विजय देशमुख सहित अन्य शामिल रहे।

सुरक्षा के लिए पुलिस का कड़ा बंदोबस्त

अकोला शहर में गणेशोत्सव को देखते हुए पुलिस ने अकोला शहर के साथ अकोट, मूर्तिजापुर और बालापुर में रूट मार्च किया। पुलिस अधीक्षक अर्चित चांडक के मार्गदर्शन में सुरक्षा के लिए व्यापक बंदोबस्त किया गया है। ध्वनि प्रदूषण नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई के लिए वाद्ययंत्रों और डीजे पर भी नजर रखी जा रही है।

घर बैठे मोबाइल पर मिलेगा स्टॉक अपडेट और एडवांस बुकिंग

नये डिजिटल सिस्टम के माध्यम से किसान अब अपने मोबाइल से ही पास के कृषि सेवा केंद्रों में उपलब्ध खाद के स्टॉक की सटीक जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इतना ही नहीं, किसान अपनी आवश्यकतानुसार खाद की एडवांस बुकिंग भी कर सकेंगे। बुकिंग कन्फर्म होने के बाद विक्रेता को संबंधित किसान के लिए खाद उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। बुकिंग के 2 दिनों के भीतर किसान या उनके परिवार का कोई भी प्रतिनिधि दुकान पर जाकर खाद प्राप्त कर सकता है।

ई-पॉस मशीन और वास्तविक स्टॉक का मिलान अनिवार्य

इस प्रणाली के सुचारू संचालन के लिए कृषि सेवा केंद्र संचालकों को कड़े निर्देश दिए गए हैं। विक्रेताओं को ई-पॉस (e-PoS) मशीन में दर्ज आंकड़ों और अपने गोदाम में मौजूद वास्तविक स्टॉक का शत-प्रतिशत मिलान करना होगा। यदि दोनों स्टॉक में कोई अंतर पाया गया, तो 25 सितंबर के बाद ऐसे दुकानों पर खाद की बिक्री प्रभावित हो सकती है। किसी भी तकनीकी सहायता या ऐप के इस्तेमाल में समस्या आने पर किसान कृषिसखी, कृषिमित्र, पोकरा समूह सहायक, आत्मा एटीएम/बीटीएम और तहसील कृषि अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं।

MRP से अधिक कीमत वसूलने और लिंकिंग पर सख्त कार्रवाई

कृषि विभाग ने स्पष्ट किया है कि अनुदानित खाद की बिक्री केवल बोरी पर छपे अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) पर ही की जाएगी। यदि कोई कृषि केंद्र संचालक एमआरपी से अधिक दाम वसूलता है या खाद के साथ अन्य टॉनिक, कीटनाशक या कृषि सामग्री खरीदने के लिए किसानों पर जबरन दबाव (लिंकिंग) बनाता है, तो किसान तुरंत कृषि विभाग के पास इसकी लिखित शिकायत दर्ज करा सकते हैं। दोषी पाए जाने वाले विक्रेताओं के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

इसका असर अस्पतालों में आवश्यक चिकित्सा सामग्री की आपूर्ति पर भी पड़ा है, जिससे मरीजों के परिजनों को अतिरिक्त खर्च कर वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ रही है। एसटी महामंडल ने पार्सल पहुंचाने का ठेका 3 वर्षों के लिए एक निजी कंपनी को दिया था।

निजी कुरियर के भरोसे व्यापारी और नागरिक

कंपनी ने राज्यभर के विभिन्न एसटी डिपो में कर्मचारियों की नियुक्ति की थी। अकोला डिपो क्रमांक 2 में भी 7 कर्मचारी कार्यरत हैं। पार्सल सेवा बंद ई होने के बाद इन कर्मचारियों का वेतन अटक नं गया है और वे आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। एसटी के प्रत्येक डिपो में पार्सल बुकिंग की सुविधा उपलब्ध थी। वजन के अनुसार शुल्क लेकर विभिन्न वस्तुएं एक ने स्थान से दूसरे स्थान तक भेजी जाती थीं। 5 अन्य कुरियर सेवाओं की तुलना में एसटी की पार्सल सेवा तेज और अपेक्षाकृत सस्ती होने से व्यापारी तथा आम नागरिक इसका बड़े पैमाने पर उपयोग करते थे।

चिकित्सा सामग्री की आपूर्ति भी प्रभावित

व्यापारी और उद्यमी रोजमर्रा के कारोबार के लिए भोजन के डिब्बे, दूध, सब्जियां और अन्य व्यावसायिक सामग्री एसटी के माध्यम से भेजते थे। सेवा बंद होने से इन सभी को वैकल्पिक व्यवस्था पर निर्भर रहना पड़ रहा है। अस्पतालों में ऑपरेशन और विभिन्न उपचारों के लिए आवश्यक चिकित्सा सामग्री भी एसटी पार्सल सेवा के माध्यम से भेजी जाती थी। सेवा बंद होने से इसकी आपूर्ति प्रभावित हुई है। मरीजों के परिजनों को अब निजी वाहनों, निजी कुरियर या अन्य साधनों से सामग्री पहुंचानी पड़ रही है, जिससे उन पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है।

विधायक देशमुख की ओर से आयोजित बैठक में अमरावती, यवतमाल, वाशिम, बुलढाना और अकोला जिले के प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित थे। बैठक में पश्चिम विदर्भ में सूखे की स्थिति, संभावित जलसंकट और चारे की कमी को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान सरकार पर किसानों की समस्याओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया गया।

पश्चिम विदर्भ के किसानों का संकट बढ़ा

विधायक नितिन देशमुख ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार की कर्जमाफी किसानों के लिए फर्जी साबित हुई है और अब तक उन्हें अपेक्षित सहायता नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा कपास और सोयाबीन को समर्थन मूल्य देने के आश्वासन को भुला दिया गया है।

5 जिलों में आक्रोश मोर्चा निकालेगी शिवसेना

उन्होंने पश्चिम विदर्भ में सूखा घोषित कर किसानों को तत्काल राहत देने की मांग की। बैठक में संपर्क प्रमुख नीलेश धुमाल, सहसंपर्क प्रमुख सेवकराम ताथोड, जिला प्रमुख गोपाल दातकर, मुकेश मुरूमकार, संपर्क संगठक सागर पुरी और जिला संगठिका डॉ. सरिता वाकोडे सहित 5 जिलों के प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित थे।

इस वर्ष खरीफ सीजन के लिए जिले में 1,39,450 किसानों को कुल 1,320 करोड़ रुपए का फसल कर्ज वितरित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पात्र किसानों को कर्ज उपलब्ध कराने के लिए जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के साथ ही राष्ट्रीयकृत और निजी वाणिज्यिक बैंकों की जिले की शाखाओं के माध्यम से 1 अप्रैल से कर्ज वितरण शुरू किया गया।

अब तक 923.67 करोड़ रुपए का वितरण

खरीफ सीजन की कृषि जरूरतों को देखते हुए किसानों को समय पर कर्ज उपलब्ध कराना इस प्रक्रिया का प्रमुख उद्देश्य है। 31 अगस्त तक जिले में बैंकों के माध्यम से 75,366 किसानों को 923 करोड़ 67 लाख रुपए का फसल कर्ज वितरित किया जा चुका है। इसके बावजूद निर्धारित लक्ष्य की तुलना में 64,084 किसान अभी भी कर्ज वितरण से बाहर हैं। किसानों की यह संख्या कुल निर्धारित लाभार्थियों की तुलना में बड़ी है। वहीं, 1,320 करोड़ रुपए के कुल वित्तीय लक्ष्य में से अब तक 923.67 करोड़ रुपए का वितरण हुआ है।

कर्मियों को बढ़ानी होगी रफ्तार

जिले में फसल कर्ज वितरण का लक्ष्य 1,39,450 किसानों के लिए तय किया गया है। 31 अगस्त तक 75,366 किसानों को कर्ज मिल चुका है, जबकि 64,084 किसान अभी भी प्रतीक्षा में हैं। सितंबर के अंत तक वितरण पूरा करने की निर्धारित समय सीमा को देखते हुए अब शेष किसानों को कर्ज उपलब्ध कराने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। इसके साथ ही 1,320 करोड़ रुपए के लक्ष्य की शेष राशि का वितरण भी पूरा करना आवश्यक होगा। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि बैंकों द्वारा शेष 19 दिनों में कितनी तेजी से कर्ज वितरण किया जाता है और जिले का निर्धारित लक्ष्य पूरा हो पाता है या नहीं।

64 हजार किसानों तक पहुंचना चुनौती

खरीफ सीजन के फसल कर्ज का वितरण सितंबर के अंत तक किया जाना है। ऐसे में अब वितरण के लिए करीब 19 दिन ही शेष है। इस अवधि में 64,084 किसानों को कर्ज उपलब्ध कराने के साथ ही शेष राशि का वितरण भी पूरा करना होगा। कम समय में बड़ी संख्या में किसानों तक कर्ज पहुंचाना बैंकों के लिए चुनौती बन गया है। निर्धारित अवधि में लक्ष्य पूरा करने के लिए अब बैंकों को वितरण की गति बढ़ानी होगी।

जानकारी के अनुसार, अकोट डिपो की बस क्रमांक 3495 चिंचपाणी मार्ग पर नियमित चलती है। दिवठाणा फाटा और बोचरा क्षेत्र के अनेक विद्यार्थी प्रतिदिन इस बस से यात्रा करते हैं। इस बीच बुधवार को विद्यार्थी अपने नियमित बस स्टॉप पर बस की प्रतीक्षा कर रहे थे। बस आने पर उन्होंने उसे रोकने का इशारा किया। बस रुकने के बाद विद्यार्थियों ने अंदर जाने का प्रयास किया, लेकिन परिचालक ने उन्हें बस में लेने से इनकार कर दिया।

बस परिचालक का दुर्व्यवहार का मामला

शिकायत के अनुसार, परिचालक ने पासधारक विद्यार्थियों और वहां मौजूद पालकों से कथित तौर पर बहस करते हुए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। विद्यार्थियों के बस पास फेंकने का भी आरोप लगाया गया है। घटना से नाराज विद्यार्थी, पालक और ग्रामीण डिपो पहुंचे तथा व्यवस्थापक को लिखित शिकायत सौंपी। पालकों ने चालक-परिचालक के व्यवहार की जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की।

कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन की चेतावनी

कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। इस संदर्भ में डिपो व्यवस्थापक मिथुन शर्मा ने बताया कि बस क्रमांक 3495 को लेकर विद्यार्थियों और पालकों की शिकायत प्राप्त हुई है। मामले की गहन जांच की जाएगी और जांच में दोषी पाए जाने पर संबंधितों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

किसानों का आरोप है कि चुनाव से पहले घोषित एक मुश्त कर्जमाफी का लाभ अनेक किसानों को नहीं मिला। 2025 के लिए घोषित 17,500 रुपए फसल बीमा राशि भी अब तक नहीं मिली है। दोषपूर्ण सोयाबीन बीज से हुए नुकसान का मुआवजा भी किसानों को नहीं दिया गया, बारिश की कमी, कुओं में पानी का अभाव और तेज गर्मी से सोयाबीन फसल प्रभावित हुई है।

मुर्तिजापुर में किसानों का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन

किसानों ने कहा कि 15 मई को 46 डिग्री तापमान में ट्रैक्टर मोर्चा निकाला गया था। इसके बाद 22 जून को 45 डिग्री तापमान में प्रगति किसान मंडल के अध्यक्ष राजू वानखडे ने एसडीओ कार्यालय के सामने आमरण अनशन शुरू किया था। आश्वासनों के बावजूद आर्थिक सहायता नहीं मिलने पर किसानों ने काला पोला मनाकर विरोध जताया। राजू वानखडे ने चेतावनी दी कि मांगें नहीं मानी गई तो किसानों के साथ फिर आमरण अनशन किया जाएगा।

मांगें नहीं मानी तो आमरण अनशन की चेतावनी

तहसीलदार शिल्पा बोबडे ने मांगें वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर जनमंच नागपुर के प्रा. सुधाकर गौरखेडे, कैलास साबले, डॉ. संजय उमाले, प्रमोद राजंदेकर, शरद सरोदे, सुभाष मोरे, बालासाहब खांडेकर, अभी पोलकट, योगेश सोलंके, मुन्ना नाईक नवरे, नंदकिशोर बबानीया, मनोहर ताकतोडे, प्रफुल्ल मालधुरे, प्रवीण ढगे, स्वप्निल जामनिक, गोपाल तायडे और अरुण बोंडे सहित बड़ी संख्या में किसान उपस्थित थे।

अकोला जिले में सिर्फ दो स्थानों पर कुछ बारिश हुई है। पूरा जिला लगातार बारिश की राह देख रहा है। सबसे अधिक तकलीफ इस बात की है कि जिले में सिंचाई के साधन नहीं के समान हैं। उस पर अब जल प्रकल्पों का जलस्तर भी नहीं बढ़ रहा है। इस कारण किसानों की चिंता और बढ़ गयी है।

अकोला जिले के बारशीटाकली तालुका के महान गांव के पास काटेपूर्णा नदी पर बना काटेपूर्णा बांध में जलस्तर घटा अकोला शहर को जलापूर्ति करने वाले महान गांव में स्थित काटेपूर्णा बांध में अब सिर्फ 23.39 प्रश जल भंडारण रह गया है। इस बांध से अब सिंचाई के लिए दिया जाने वाला पानी बंद कर दिया गया है।

यह उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष इन दिनों में इस बांध में 95।17 प्रश जल भंडारण था। उस तुलना में इस वर्ष स्थिति बहुत ही अधिक खराब है। इस समय शहर में हर सातवे दिन नलों द्वारा जलापूर्ति की जा रही है। इसी तरह करीब 41 दिनों से बारिश न होने के कारण जमीनी जलस्तर भी नीचे जा रहा है।

सूखा अकाल घोषित करें

अकोला जिला में कांग्रेस पार्टी द्वारा जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रकाश तायड़े ने मांग की है कि, जिले के किसानों को तुरंत 50 हजार रु. प्रति हेक्टेयर के अनुसार आर्थिक सहायता दी जाए, इसी तरह बीमा राशि का 25 प्रश अग्रिम भुगतान किया जाए, इसके अलावा भी कई मांगें सरकार के सामने रखी गयी हैं।

इसी के साथ साथ हाल ही में जिले की तेल्हारा तहसील में किसानों द्वारा मोर्चा निकालकर सूखे अकाल की मांग की गयी है। किसानों का कहना है कि सूखे अकाल की स्थिति में सरकार द्वारा जो मदद दी जानी चाहिए वह मदद सरकार ने तुरंत करनी चाहिए, इसके अलावा भी कुछ किसान संगठनों द्वारा सरकार से मांग की गयी है कि सरकार तुरंत जिले के किसानों को आर्थिक मदद का हाथ दें।

सरकार से ध्यान देने की मांग

हाल ही में वरिष्ठ भाजपा विधायक रणधीर सावरकर ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस महोदय से किसानों की ओर गंभीरता से ध्यान देने का निवेदन किया है। उन्होंने कहा है कि अकोला के साथ साथ संपूर्ण विदर्भ में किसानों की हालत बारिश न होने के कारण लगातार बिगड़ रही है। खरीफ फसलें हाथों से जाने की स्थिति में हैं।

इन मेलों में सैकड़ों पदों पर भर्ती की जाएगी। इस मेले की विशेषता यह है कि पंजीकरण करने वाले उम्मीदवारों को संबंधित तालुका के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से पूर्व प्रशिक्षण और साक्षात्कार की तैयारी कराई जाएगी।

जिले में मेले के स्थान

अकोला इंडस्ट्री एसोसिएशन हॉल (औद्योगिक वसाहत), शंकरलाल खंडेलवाल कला, विज्ञान व वाणिज्य महाविद्यालय, राधादेवी गोयनका महिला महाविद्यालय, गौरक्षण रोड स्थित द प्रोफेशनल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट. मुर्तिजापुर : शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था. पातुर : आलेगांव स्थित रसिकलालजी धारीवाल निजी संस्था, डॉ. एच. एन. सिन्हा कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय. व्याला : मानव स्कूल ऑफ पॉलिटेक्निक. बार्शीटाकली : कान्हेरी स्थित कमलाबाई देशमुख निजी संस्था. अकोट : शिवाजी कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय. तेल्हारा : डॉ. गोपालराव खेडकर महाविद्यालय आदि का समावेश है।

पंजीकरण और संपर्क

• नौकरी इच्छुक उम्मीदवारों को पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र में आवश्यक जानकारी सही-सही भरनी होगी।

• पंजीकरण लिंक : https://forms.gle/vBTzRQKYBBuBT4em7

• अधिक जानकारी के लिए संपर्क : जिला कौशल विकास, रोजगार व उद्यमिता मार्गदर्शन केंद्र, प्रशासकीय इमारत, दूसरा माला, जिलाधिकारी कार्यालय परिसर, अकोला.

• फोन : 9130419585, 9767852758, 9545000093

• सहायक आयुक्त प्रफुल्ल शेलके ने अकोला जिले के अधिक से अधिक युवाओं से इस अवसर का लाभ उठाने का आवाहन किया है।

पिछले करीब एक माह से अधिक समय से यहां बारिश पूरी तरह रुकी हुई है। किसान परेशान है यह देखते हुए तुरंत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सहित विशेष आर्थिक पैकेज घोषित करना चाहिए, ऐसी मांग विधायक रणधीर सावरकर ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से प्रत्यक्ष रुप से मिलकर की है।

समय सीमा बढ़ाना पर्याप्त नहीं

विधायक सावरकर ने कहा कि, जमीन की नमी खत्म होने से कई जगह फसलों ने दम तोड़ दिया है और उत्पादन में बड़ी गिरावट आएगी। कुएं, बोरवेल सूखने से पीने के पानी और पशुओं के चारे का गंभीर संकट पैदा हो गया है। इससे पहले 31 जुलाई को फसल बीमा आवेदन की समय सीमा बढ़ाने की मांग की थी, उस पर मुख्यमंत्री ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी, इसके लिए उन्होंने आभार माना है। लेकिन मौजूदा स्थिति बेहद गंभीर होने से केवल समय सीमा बढ़ाना पर्याप्त नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा।

समाधान के लिए की गई प्रमुख मांगें

नुकसानग्रस्त फसलों का तत्काल पंचनामा किया जाए। फसल बीमा योजना के तहत तुरंत मुआवजा दिया जाए। बीमा के दायरे से बाहर के किसानों के लिए विशेष आर्थिक पैकेज घोषित किया जाए। सोयाबीन सहित सभी फसलों को प्रति हेक्टेयर विशेष मदद दी जाए। फसल कर्ज वसूली पर रोक लगाकर कर्ज का पुनर्गठन किया जाए। अगले सीजन के लिए बीज,खाद और कृषि निविष्ठाओं के लिए मदद दी जाए, पशुओं के लिए चारा डिपो और पानी की व्यवस्था की जाए।

पानी के टैंकर शुरू करें

पीने के पानी के लिए टैंकर शुरू किए जाएं और सूखे जैसी स्थिति घोषित की जाए आदि मांगे रखी गई हैं। विदर्भ का किसान बेहद कठिन परिस्थिति में है।सरकार को संवेदनशील भूमिका निभाते हुए किसानों के साथ मजबूती से खड़ा होना चाहिए, ऐसी मांग विधायक सावरकर ने की है। राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को विशेष रूप से पश्चिम विदर्भ के किसानों का दर्द और पूर्व विदर्भ के किसानों की अलग-अलग भूमिका तथा वर्धा से लेकर 6 जिले आत्महत्याग्रस्त किसान वाली बनी हुई छवि को दूर करने के सरकार के प्रयास को फिर से सकारात्मक भूमिका लेकर मुख्यमंत्री न्याय देंगे।

निवेदन में कहा गया है कि किसानों की वर्तमान परिस्थिति और आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए अकोला जिले के किसानों को तुरंत प्रति हेक्टेयर 50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए।

25 प्रतिशत अग्रिम भुगतान

जिन किसानों ने फसल बीमा कराया है, उन्हें बीमा राशि का 25 प्रतिशत अग्रिम भुगतान तुरंत किया जाए। साथ ही मुख्यमंत्री लाड़ली बहन योजना से जिन महिलाओं के नाम हटाए गए हैं, उनकी पात्रता की पुनः जांच कर उन्हें योजना में शामिल किया जाए और हटाए गए नामों की सूची उपलब्ध कराई जाए। कांग्रेस पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी से विस्तृत चर्चा कर कहा कि शासन को तुरंत जानकारी देकर किसानों को राहत दिलाई जाए।

कांग्रेस ने मांगी किसानों को तत्काल राहत

उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मांगें स्वीकार नहीं की गईं तो एक सप्ताह बाद कांग्रेस संवैधानिक मार्ग से आंदोलन करेगी। इस अवसर पर जिलाधिकारी को निवेदन देने और चर्चा में जिला कांग्रेस कमिटी अध्यक्ष प्रकाश तायडे, महानगर कांग्रेस कमिटी अध्यक्ष महेंद्र गवई, प्रदेश पदाधिकारी महेश गणगणे, अक्षय राऊत, पूर्व जिलाध्यक्ष अशोक अमानकर, राजेश गावंडे, अतुल अमानकर, रवि पाटिल अरबट, विजय देशमुख उगवेकर, अतुल खोटरे, सुनील वानखडे, अतुल काठोले, भूषण तायडे, देवानंद राठोड, गणपत जाधव, सुरेंद्र उगले, विनोद आंबुसकर, प्रकाश राठोड, संदीप राठोड, मांगीलाल पवार, गिरधारी पवार सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित थे।

पिछले आठ वर्षों से यह पुल प्रकरण लंबित है। रेलवे गेट पर लगातार बढ़ती ट्रैफिक जाम, वैकल्पिक मार्गों पर दबाव और समय की बर्बादी के कारण नागरिकों में तीव्र नाराजगी है। इस मुद्दे पर अकोला के रहिवासी और सामाजिक कार्यकर्ता एड. नरेंद्र बेलसरे ने जनहित याचिका दाखिल की थी।

रेल प्रशासन की धीमी गति

निर्माण कार्य विभाग ने न्यायालय को बताया कि पुल का रेल क्षेत्र में आने वाला हिस्सा रेल प्रशासन द्वारा बनाया जाना है। खर्च का विवरण मांगने पर भी रेल ने आवश्यक जानकारी उपलब्ध नहीं कराई। काम की धीमी गति और पुल के डिजाइन में बदलाव ही विलंब के मुख्य कारण बताए गए हैं।

अंडरपास का विवाद

मूल मंजूर प्रस्ताव में केवल उड़ानपुल का समावेश था। बाद में रेल अंडरपास को भी शामिल किया गया, लेकिन उसके लिए स्वतंत्र अनुमान प्रस्तुत नहीं किया गया। निर्माण कार्य विभाग ने न्यायालय में स्पष्ट किया कि इसके लिए सक्षम प्राधिकरण की मंजूरी आवश्यक है।

खर्च में भारी वृद्धि

प्रकल्प के खर्च में भी बड़ी वृद्धि हुई है। शुरुआत में 36 करोड़ का अनुमान था, बाद में यह 48 करोड़ हुआ और फिर ओव्हरब्रिज व अंडरब्रिज मिलाकर लगभग 79.26 करोड़ का अनुमान प्रस्तुत किया गया। निर्माण कार्य विभाग ने इस वृद्धि के कारणों और तुलनात्मक खर्च विवरण की मांग रेल से की है।

निधि उपलब्ध होने पर भी काम अभी भी अधूरा

निर्माण कार्य विभाग के अनुसार 27 अगस्त 2024 को रेल प्रशासन को लगभग 24 करोड़ रुपये निधि जमा कराए गए थे, लेकिन रेल ने केवल 15 प्रतिशत काम ही पूरा किया। विभाग ने रेल से काम की गति बढ़ाने और मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने की मांग की थी। नवंबर 2024 में भी काम की धीमी गति का उल्लेख किया गया। पुल का अंतिम डिजाइन उच्चस्तरीय रेल प्राधिकरण से मंजूर नहीं हुआ था।

आठ वर्षों से अटके पुल का काम पूरा करना चाहिए

न्यू तापडिया नगर रेलवे गेट का उड़ानपुल अब केवल शासकीय निर्माण कार्य का विषय नहीं रहा, बल्कि यह शहर की ट्रैफिक व्यवस्था और नागरिकों के दैनिक जीवन से जुड़ा गंभीर प्रश्न बन गया है। याचिकाकर्ता एड. नरेंद्र बेलसरे ने कहा कि सरकार के दो विभागों ने जिम्मेदारी एक-दूसरे पर ढकलने के बजाय समन्वय साधकर आठ वर्षों से अटके पुल का काम पूरा करना चाहिए। नागरिकों के जीवन से खिलवाड़ अब बंद होना चाहिए।

पिछले आठ वर्षों से यह पुल प्रकरण लंबित है। रेलवे गेट पर लगातार बढ़ती ट्रैफिक जाम, वैकल्पिक मागों पर दबाव और समय की बर्बादी के कारण नागरिकों में तीव्र नाराजगी है। इस मुद्दे पर अकोला के रहिवासी और सामाजिक कार्यकर्ता एड। नरेंद्र बेलसरे ने जनहित याचिका दाखिल की थी।

पुल के डिज़ाइन में बदलाव

रेल प्रशासन की धीमी गति निर्माण कार्य विभाग न्यायालय को बताया कि पुल का रेलवे उड़ानपुल पुल का रेल क्षेत्र में आने वाला हिस्सा रेल प्रशासन द्वारा बनाया जाना है। खर्च का विवरण मांगने पर भी रेल ने आवश्यक जानकारी उपलब्ध नहीं कराई, काम की धीमी गति और पुल के डिज़ाइन में बदलाव ही विलंब के मुख्य कारण बताए गए हैं।

अंडरपास का विवाद मूल मंजूर प्रस्ताव में केवल उड़ानपुल का समावेश था। बाद में रेल अंडरपास को भी शामिल किया गया, लेकिन उसके लिए स्वतंत्र अनुमान प्रस्तुत नहीं किया गया। निर्माण कार्य विभाग ने न्यायालय में स्पष्ट किया कि इसके लिए सक्षम प्राधिकरण की मंजूरी आवश्यक है। खर्च में भारी वृद्धि प्रकल्प के खर्च में भी बड़ी वृद्धि हुई है।

शुरुआत में 36 करोड़ का अनुमान था, बाद में यह 48 करोड़ हुआ और फिर ओव्हरब्रिज व अंडरब्रिज मिलाकर लगभग 79।26 करोड़ का अनुमान प्रस्तुत किया गया, निर्माण कार्य विभाग ने इस वृद्धि के कारणों और तुलनात्मक खर्च विवरण की मांग रेल से की है।

निधि उपलब्ध होने पर भी काम अभी भी अधूरा

अकोला शहर के न्यू तापडिया नगर स्थित रेलवे निर्माण कार्य विभाग के अनुसार 27 अगस्त 2024 को रेल प्रशासन को लगभग 24 करोड़ रुपये निधि जमा कराए गए थे, लेकिन रेल ने केवल 15 प्रतिशत काम ही पूरा किया।

विभाग ने रेल से काम की गति बढ़ाने और मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने की मांग की थी। नवंबर 2024 में भी काम की धीमी गति का उल्लेख किया गया। पुल का अंतिम डिजाइन उच्चस्तरीय रेल प्राधिकरण से मंजूर नहीं हुआ था।

आठ वर्षों से अटके पुल का काम पूरा करना चाहिए

अकोला शहर के न्यू तापडिया नगर रेलवे गेट का उड़ानपुल अब केवल शासकीय निर्माण कार्य का विषय नहीं रहा, बल्कि यह शहर की ट्रैफिक व्यवस्था और नागरिकों के दैनिक जीवन से जुड़ा गंभीर प्रश्न बन गया है। याचिकाकर्ता एड. नरेंद्र बेलसरे ने कहा कि सरकार के दो विभागों ने जिम्मेदारी एक-दूसरे पर ढकलने के बजाय समन्वय साधकर आठ वर्षों से अटके पुल का काम पूरा करना चाहिए। नागरिकों के जीवन से खिलवाड़ अब बंद होना चाहिए।

अब ठेकेदार को घर-घर जाकर कचरा संकलन करने के साथ-साथ सड़कों पर जमा कचरा, नालियों से निकला गीला कचरा, पेड़-पौधों का कचरा और मृत जानवर भी उठाने होंगे। महानगर पालिका ने पहले ही निर्णय लिया है कि मासिक 50 रुपए शुल्क की जगह सम्पत्ति कर में 600 रुपए की वृद्धि की जाएगी।

प्रतिदिन 200 से 250 टन कचरा संकलित

ठेका 5 वर्षों के लिए दिया गया है और अनुमान है कि प्रतिदिन 200 से 250 टन कचरा संकलित होगा। ठेकेदार को 4,802 रुपए प्रति टन यदि प्रतिदिन 200 टन कचरा संकलित होता है तो ठेकेदार को 4,802 रुपए प्रति टन के हिसाब से रोजाना 9 लाख, महीने में 2.88 करोड़ और सालाना 34.57 करोड़ रुपए भुगतान करना होगा। यदि प्रतिदिन 250 टन कचरा उठाया गया तो खर्च और बढ़ जाएगा।

कर में 350 रुपये अतिरिक्त

जिन संपत्ति धारकों ने 2026-27 का संपत्ति कर अभी तक नहीं भरा है लेकिन अगस्त तक कचरा घंटागाड़ी शुल्क दिया है। उन्हें 2026-27 का कर भरते समय सितंबर से मार्च तक के 7 महीनों का 350 रुपये अतिरिक्त देना होगा। जिन नागरिकों ने 2026-27 का संपत्ति कर और कचरा शुल्क दोनों भर दिए हैं। उन्हें 2027-28 का कर भरते समय 2027-28 का 600 रुपए और 2026-27 का 350 रुपए यानी कुल 950 रुपए अतिरिक्त देना होगा।

रिधोरा क्षेत्र के उद्योगों की समस्याओं पर भी गंभीरता से विचार किया गया। बैठक में अकोला इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज खंडेलवाल, ऑइल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन अध्यक्ष राजू बजाज, पूर्व अध्यक्ष उमेश मालू, सचिव नितिन बियानी, सहउपाध्यक्ष कमलेश अग्रवाल, और विभिन्न औद्योगिक क्षेत्र के उद्योजक उपस्थित थे। बैठक में लिए गए निर्णयों से अकोला एमआईडीसी के उद्योजकों में संतोष का वातावरण निर्माण हुआ है। एसोसिएशन ने विश्वास व्यक्त किया कि यदि ये निर्णय शीघ्र लागू किए गए तो उद्योगों को स्थिर, अखंडित और गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति मिलेगी।

नया सबस्टेशन

एमआईडीसी फेज-2 में नए सबस्टेशन के लिए जमीन उपलब्ध होते ही प्रस्ताव भेजने के निर्देश। अतिरिक्त ट्रांसफॉर्मर : एन-ब्लॉक और तुकाराम सबस्टेशन के लिए अतिरिक्त ट्रांसफॉर्मर लगाने का निर्णय। रिधोरा उद्योगों के लिए स्वतंत्र फीडर : स्थिर और गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति हेतु स्वतंत्र इंडस्ट्रियल फीडर उपलब्ध कराया जाएगा। ऑइल मिल ट्रिपिंग समस्या : स्थानीय अधिकारियों को तुरंत तकनीकी जांच कर समस्या दूर करने के निर्देश।

टीओडी बिलिंग शिकायतें

सभी शिकायतें एक महीने के भीतर निपटाने की समयसीमा तय। निवासी भार अलग करना : औद्योगिक फीडर पर अतिरिक्त दबाव कम करने के लिए निवासी क्षेत्रों का भार अलग एफसीसी पर शिफ्ट किया जाएगा। स्वतंत्र तकनीकी स्टाफ और लॅडर वॅन : एमआईडीसी क्षेत्र के रखरखाव हेतु 4 समर्पित कर्मचारी और लॅडर वॅन उपलब्ध कराई जाएगी।

स्वतंत्र अधिकारी : एमआईडीसी क्षेत्र के लिए अलग अधिकारी नियुक्त करने का आश्वासन। सोलर ग्राहकों के लिए सुविधा : ‘Behind-the-Meter’ सुविधा जल्द ही उपलब्ध कराई जाएगी। 32/11 केवी उपकेंद्र की मांग : बढ़ती मांग को देखते हुए नए उपकेंद्र की मंजूरी और भूमिगत विद्युत वाहिनियों की योजना पर चर्चा।

जिलाधिकारी कार्यालय के नियोजन भवन में आयोजित बैठक में विधायक वसंत खंडेलवाल, विधायक साजिदखान पठान, एड. मोतीसिंग मोहता, पुलिस अधीक्षक अर्चित चांडक, महापालिका आयुक्त डॉ. सुनील लहाने, अपर पुलिस अधीक्षक चंद्रशेखर रेड्डी, सिद्धार्थ शर्मा, धर्मादाय आयुक्त चौधरी तथा अनेक गणेश मंडलों के सदस्य उपस्थित थे।

अनुमति और सुविधा

गणेश मंडलों को अनुमति सरलता से मिले इसके लिए एक खिड़की योजना लागू की जाएगी। संबंधित विभागों को नोडल अधिकारी और कर्मचारी नियुक्त करने होंगे। विद्युत विभाग को निर्देश दिए गए कि लटकते तारों को व्यवस्थित करें और उत्सव

काल में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करें। गणेश मूर्तियों की बिक्री, आगमन और विसर्जन शोभा यात्रा मार्ग, यातायात व्यवस्था, मूर्तियों की ऊंचाई और ध्वनि मर्यादा का पालन अनिवार्य किया जाएगा। जिलाधिकारी मीणा ने कहा कि मंडलों को ध्वनि मर्यादा का कड़ाई से पालन करना चाहिए और पारंपरिक वाद्यों का उपयोग करना चाहिए।

सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी

जिलाधिकारी मीणा ने बताया कि जिले में लगभग 1,984 गणेश मंडल पंजीकृत हैं। उत्सव काल में कानून और सुव्यवस्था बनाए रखते हुए भाविकों को सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। महापालिका प्रशासन को निर्देश दिए गए कि विसर्जन और शोभा यात्रा मार्ग पर रास्तों के गड्ढे तुरंत भरें और पथदीप की मरम्मत करें।

पुलिस और मनपा की तैयारी

पुलिस अधीक्षक अर्चित चांडक ने आश्वासन दिया कि स्थापना से विसर्जन तक मंडलों को कोई कठिनाई नहीं होगी। महापालिका ने घरेलू गणेश विसर्जन के लिए शहर में चार घाट बनाने की योजना बनाई है। साथ ही बड़े टैंक तैयार किए जाएंगे। जहां 4 फीट तक की मूर्तियों का विसर्जन किया जा सकेगा। बड़ी मूर्तियों का विसर्जन बालापुर नदी घाट पर किया जाएगा।

4.23 लाख हेक्टेयर में खरीफ की बुआई

इस खरीफ सीजन में जिले में करीब 4 लाख 23 हजार 445 हेक्टेयर क्षेत्र में फसलों की बुआई की गई है। इनमें करीब 2 लाख 1 हजार 283 हेक्टेयर क्षेत्र में सोयाबीन की बुआई हुई है। किसानों का कहना है कि बारिश नहीं होने से सोयाबीन की फसल अब हाथ से निकलती जा रही है।

फूल अवस्था में फसलें, पानी की जरूरत

इस समय सोयाबीन और कपास की फसल फूल आने की अवस्था में है। ऐसे समय में खेतों को पर्याप्त पानी नहीं मिलने से फसलों पर गंभीर असर पड़ रहा है। सोयाबीन, कपास, तुअर और हल्दी जैसी प्रमुख फसलें मुरझाने लगी हैं। लगातार सूखे मौसम के कारण खरीफ फसलों की बढ़वार रुक गई है और उत्पादन में बड़ी गिरावट की आशंका जताई जा रही है।

काटेपूर्णा बांध में सिर्फ 24 प्रतिशत पानी

बारिश की कमी का असर जलस्रोतों पर भी दिखाई दे रहा है। महान गांव स्थित काटेपूर्णा बांध से अकोला शहर को जलापूर्ति की जाती है। फिलहाल बांध में करीब 24 प्रतिशत जलभंडारण है। पिछले वर्ष इसी अवधि में बांध में लगभग 77 प्रतिशत पानी उपलब्ध था। ऐसे में जल्द अच्छी बारिश नहीं हुई तो आने वाले समय में जलसंकट गंभीर होने की आशंका है।

नुकसान के पंचनामे की मांग

बारिश के लंबे अंतराल के कारण जिन क्षेत्रों में खरीफ फसलों को नुकसान हुआ है, वहां प्रशासन से तत्काल पंचनामा कराने की मांग किसान कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि नुकसान का आकलन जल्द किया जाना चाहिए, ताकि प्रभावित किसानों को समय पर राहत मिल सके।

किसानों ने फसल बीमा योजना के तहत 25 प्रतिशत अग्रिम राशि तत्काल मंजूर करने की मांग की है। साथ ही प्रभावित क्षेत्रों में अकाल जैसी स्थिति घोषित कर बीमा भरपाई देने, पशुओं के लिए चारा छावनियां शुरू करने और राजस्व विभाग के माध्यम से बारिश के लंबे अंतराल का पंचनामा कराने की मांग की गई है।

अच्छी बारिश की उम्मीद पर टिकी नजरें

फिलहाल किसान और आम नागरिक दोनों आसमान की ओर टकटकी लगाए हुए हैं। यदि जल्द अच्छी बारिश नहीं हुई तो खरीफ फसलों के साथ-साथ पेयजल और पशुओं के चारे की समस्या भी गंभीर हो सकती है। अब किसानों की नजरें आने वाले दिनों में होने वाली बारिश पर टिकी हैं।

मामले की पीड़ित महिला (41) ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसने पुनर्विवाह के लिए व्हॉट्सऐप ग्रुप पर अपना बायोडाटा साझा किया था। इसी माध्यम से आरोपी ने उससे संपर्क किया और विश्वास हासिल किया। आरोपी ने स्वयं को नायब तहसीलदार बताकर नकली पहचान पत्र तैयार किया और महिला से धार्मिक रीति से विवाह किया।

फर्जी पहचान पत्र दिखाकर किया विवाह

इसके बाद वह लगभग दो महीने तक महिला के साथ रहा और इस दौरान 1 लाख 60 हजार रुपए की ठगी की। शिकायत के आधार पर सिविल लाइन पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया। मामला दर्ज होते ही आरोपी फरार हो गया था। पुलिस ने तकनीकी मदद से उसकी तलाश कर उसे पातुर्डा, तहसील संग्रामपुर, जिला बुलढाना से गिरफ्तार किया।

आरोपी पुलिस की गिरफ्त में

आरोपी को जिला न्यायालय में पेश किया गया जहां उसे पुलिस कस्टडी में भेजा गया। यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक अर्चित चांडक, अपर पुलिस अधीक्षक रेड्डी, उपविभागीय पुलिस अधिकारी सुदर्शन पाटिल के मार्गदर्शन में पुलिस निरीक्षक मालती कायटे, सहायक पुलिस निरीक्षक महेंद्र शिंदे, सचिन घाटोले और शाम तोंडे ने की।

पुलिस अधीक्षक कार्यालय से प्राप्त जानकारी के आधार पर समिति ने शहर के विभिन्न मार्गों पर 'नो-हॉकर्स जोन' और 'हॉकर्स जोन' तय करने पर चर्चा की। इसके अनुसार 23 स्थानों को 'नो-हॉकर्स जोन' घोषित किया गया, लेकिन वास्तविकता यह है कि इन मार्गों पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं हुई है। सिटी बस योजना और अतिक्रमण अक्टूबर माह से शहर में सिटी बस सेवा शुरू करने की योजना है, लेकिन इसके लिए पहले सड़कों को अतिक्रमणमुक्त करना आवश्यक है। यदि अतिक्रमण हटाया नहीं गया तो बस मार्गों में बाधा उत्पन्न होगी।

विशेष अभियान

प्रशासन की कार्रवाई महापालिका प्रशासन ने बताया कि फेरीवालों का अतिक्रमण हटाने के लिए जल्द ही विशेष अभियान चलाया जाएगा। साथ ही 'नो-हॉकर्स जोन' वाले क्षेत्रों में बोर्ड लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि नागरिकों की सुविधा और यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए यह कदम आवश्यक है।

गणेशोत्सव के दौरान यातायात पर रहेगा दबाव

गणेशोत्सव के दौरान बाजारों में भीड़ और वाहनों की बढ़ती संख्या से यातायात पर पहले ही दबाव रहेगा। ऐसे में सड़क किनारे अतिक्रमण से यातायात जाम और बढ़ेगा। बस स्टैण्ड, सिटी कोतवाली, किला चौक, गांधी चौक, टॉवर चौक, जठारपेठ, डाबकी रोड, अकोट स्टैंड, वाशिम बायपास और रेलवे स्टेशन परिसर जैसे भीड़भाड़ वाले मार्गों पर अतिक्रमण की समस्या गंभीर बनी हुई है।