शिक्षा विभाग के अनुसार, जिले के कुल 92,312 विद्यार्थियों में से 9,231 पात्र छात्रों को इस योजना का सीधा लाभ मिल रहा है।

विद्यार्थियों को नियमित रूप से भोजन उपलब्ध कराने का दावा किया जा रहा है, लेकिन कई स्कूलों में भोजन तैयार करने के लिए जरूरी बुनियादी सुविधाओं का अभाव सामने आया है।

794 जिप स्कूलों में 69 में किचन शेड नहीं

भंडारा जिले में जिला परिषद, नगर परिषद, निजी अनुदानित और विनाअनुदानित मिलाकर कुल 1,290 स्कूल संचालित हैं। इनमें जिला परिषद के 794 स्कूल शामिल हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इनमें से 725 स्कूलों में किचन शेड की सुविधा है, जबकि 69 स्कूलों में किचन शेड नहीं है।

किचन शेड नहीं होने के कारण इन स्कूलों में भोजन तैयार करने के दौरान स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा के मानकों के पालन को लेकर सवाल उठ रहे हैं। खुले या अस्थायी स्थानों पर भोजन तैयार करने से धूल, बारिश और अन्य कारणों से भोजन की गुणवत्ता प्रभावित होने की आशंका रहती है।

मेन्यू में अलग-अलग पौष्टिक व्यंजन

पीएम पोषण योजना के तहत विद्यार्थियों को रोज एक जैसा भोजन न देकर मेन्यू में विविधता रखने का प्रयास किया गया है। इसमें मूंग दाल खिचड़ी, वेजिटेबल पुलाव, चवली खिचड़ी, मटकी की उसल, मसाले भात, मटर पुलाव और सोयाबीन वड़ी पुलाव जैसे व्यंजन शामिल हैं। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को स्वादिष्ट होने के साथ पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है।

दो स्कूलों में मिली अस्वच्छता

हाल ही में महाराष्ट्र राज्य खाद्य आयोग की टीम ने जिले के चार स्कूलों का अचानक निरीक्षण किया। इस दौरान दो स्कूलों के रसोईघरों में अस्वच्छता पाए जाने की जानकारी सामने आई। आयोग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधितों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

शिक्षा विभाग का कहना है कि भोजन की गुणवत्ता की नियमित जांच की जाती है और जिले में फूड पॉइजनिंग की कोई अप्रिय घटना सामने नहीं आई है।

केंद्र और राज्य मिलकर उठाते हैं खर्च

पीएम पोषण योजना के तहत विद्यार्थियों के भोजन के लिए निर्धारित मटेरियल कॉस्ट में केंद्र सरकार का 60 प्रतिशत और राज्य सरकार का 40 प्रतिशत हिस्सा होता है। 1 मई 2025 से लागू दरों के अनुसार बालवाटिका और प्राथमिक वर्ग के लिए 6.78 रुपए प्रति छात्र प्रतिदिन, जबकि उच्च प्राथमिक वर्ग के लिए 10.17 रुपए प्रति छात्र प्रतिदिन की सामग्री लागत निर्धारित है।

हालांकि, स्कूलों को निधि समय पर उपलब्ध कराने में व्यावहारिक समस्याएं होने की बात सामने आती रही है। योजना के सुचारू संचालन के लिए नियमित निगरानी के साथ स्कूलों में बुनियादी ढांचा मजबूत करने की जरूरत है।

भोजन की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान

जिला परिषद भंडारा की प्राथमिक शिक्षा अधिकारी निर्मला माने के अनुसार, सभी पात्र 9,231 विद्यार्थियों को नियमित और पौष्टिक भोजन दिया जा रहा है। भोजन को स्वादिष्ट, पौष्टिक और सुरक्षित बनाने के लिए स्कूल स्तर पर स्वच्छता और खाद्य गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

अब 69 स्कूलों में किचन शेड उपलब्ध कराने और भोजन तैयार करने की व्यवस्था को अधिक सुरक्षित बनाने पर ध्यान देना जरूरी माना जा रहा है।

किशोरी की मौत का वास्तविक कारण और प्रसव सामान्य तरीके से हुआ या शल्यक्रिया से, इसकी आधिकारिक जानकारी अभी सामने नहीं आई है।

प्रसव के बाद बिगड़ी तबीयत

भंडारा जिला सामान्य अस्पताल में एक 15 वर्षीय किशोरी की प्रसव के बाद मौत का मामला सामने आया है। किशोरी ने करीब तीन किलो वजन के नवजात शिशु को जन्म दिया था। अस्पताल के अनुसार, नवजात की स्थिति फिलहाल स्वस्थ बताई गई है, लेकिन प्रसव के बाद किशोरी की तबीयत अचानक बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई।

किशोरी को प्रसव पीड़ा शुरू होने के बाद सोमवार को भंडारा जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पुलिस सूत्रों के अनुसार, उस समय उसके साथ 21 वर्षीय युवक भी मौजूद था। मंगलवार को किशोरी ने बच्चे को जन्म दिया। इसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।

छत्तीसगढ़ से रोजगार की तलाश में आया था परिवार

पुलिस सूत्रों के अनुसार, किशोरी मूल रूप से छत्तीसगढ़ राज्य से रोजगार की तलाश में महाराष्ट्र आए एक परिवार के साथ नागपुर जिले की मौदा तहसील के अरोली क्षेत्र में रह रही थी। इसी क्षेत्र में रहने वाले छत्तीसगढ़ निवासी 21 वर्षीय कार्तिक अर्जुन कुरवे से उसकी पहचान हुई थी।

पुलिस के अनुसार, दोनों के बीच संबंध होने और किशोरी के गर्भवती होने की जानकारी सामने आई थी। प्रसव पीड़ा शुरू होने के बाद उसे अस्पताल लाया गया, जहां उसने बच्चे को जन्म दिया।

मौत का वास्तविक कारण स्पष्ट नहीं

किशोरी की मौत के बाद मामले को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। हालांकि, अभी तक उसकी मौत का वास्तविक चिकित्सकीय कारण आधिकारिक रूप से सामने नहीं आया है। इसी तरह प्रसव सामान्य तरीके से हुआ था या शल्यक्रिया के जरिए, इसकी भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

मामले में भंडारा पुलिस की ओर से आगे की जांच की जा रही है। किशोरी की मौत के कारणों और पूरे घटनाक्रम की जानकारी जांच तथा चिकित्सकीय रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। वहीं, करीब तीन किलो वजन वाले नवजात को स्वस्थ बताया गया है।

पुलिस ने खैरी-वलमाझरी गट ग्रामपंचायत के सरपंच पुरुषोत्तम रुखमोडे के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोपी की तलाश के लिए छह पुलिस टीमों का गठन किया गया है।

नाली की सफाई को लेकर हुआ था विवाद

साकोली। तहसील के खैरी गांव में घर के सामने नाली की सफाई को लेकर शुरू हुआ विवाद अब मौत के मामले में बदल गया है। विवाद में घायल हुए दिलीप सदाशिव कांबले (62) की 21 सितंबर को नागपुर मेडिकल कॉलेज में उपचार के दौरान मौत हो गई।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, घटना 11 सितंबर की है। दिलीप कांबले ने घर के सामने नाली में जमा कचरा साफ कराने के लिए सरपंच से कहा था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई। आरोप है कि विवाद आगे बढ़कर मारपीट तक पहुंच गया, जिसमें कांबले गंभीर रूप से घायल हो गए।

हालत बिगड़ने पर नागपुर रेफर

घटना के बाद परिजनों ने कांबले का पहले स्थानीय स्तर पर उपचार कराया। इसके बाद 13 सितंबर को सुबह 8:10 बजे उन्हें साकोली उपजिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालत गंभीर होने के कारण उसी दिन रात करीब 11:15 बजे उन्हें भंडारा जिला अस्पताल रेफर किया गया।

स्वास्थ्य स्थिति चिंताजनक होने पर उन्हें आगे उपचार के लिए नागपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। यहां उपचार के दौरान 21 सितंबर को उनकी मौत हो गई।

सरपंच के खिलाफ मामला दर्ज

कांबले की मौत की जानकारी मिलने के बाद साकोली पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी। पुलिस ने खैरी-वलमाझरी गट ग्रामपंचायत के सरपंच पुरुषोत्तम रुखमोडे के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है।

आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने छह टीमों का गठन किया है। पुलिस विभिन्न पहलुओं से घटना की जांच कर रही है और विवाद से जुड़े साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं।

परिजनों और संगठनों ने की निष्पक्ष जांच की मांग

मृतक के परिजनों और सामाजिक संगठनों की ओर से ज्ञापन देकर मामले की निष्पक्ष जांच और आरोपी सरपंच की गिरफ्तारी की मांग की गई है। साथ ही नागपुर में इन-कैमरा पोस्टमार्टम कराने और संभावित साक्ष्यों को सुरक्षित रखने की मांग भी की गई।

ज्ञापन में घटना के प्रत्यक्षदर्शियों, पुलिस पाटिल के घर के सामने हुए घटनाक्रम तथा मृतक को घटना के बाद दिए गए स्थानीय उपचार की भी जांच की मांग की गई है।

नागपुर में पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद मृतक का शव साकोली के लिए रवाना किया गया। पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है।

हादसे में बाघ की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना के बाद चालक ट्रक लेकर फरार हो गया। वन विभाग ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा किया और अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है।

NH-53 पर दर्दनाक हादसा

भंडारा राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 53 पर लाखनी तहसील के खुटसावरी फाटे के पास मंगलवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे में मादा बाघ की मौत हो गई। हादसा शाम करीब 6 से 6:30 बजे के बीच हुआ। जानकारी के अनुसार, एक तेज रफ्तार अज्ञात ट्रक ने सड़क पार कर रही पट्टेदार मादा बाघ को जोरदार टक्कर मार दी।

सड़क पार करते समय टक्कर

पुलिस सूत्रों के अनुसार, मादा बाघ लकड़ी डिपो की दिशा से निकलकर राष्ट्रीय राजमार्ग पार कर रही थी। इसी दौरान नागपुर-रायपुर राष्ट्रीय राजमार्ग से गुजर रहे एक तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में वह आ गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाघ की मौके पर ही मौत हो गई।

हादसे के बाद चालक फरार

घटना के बाद ट्रक चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया। दुर्घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंची। अधिकारियों ने मृत बाघ के शव का पंचनामा किया और नियमानुसार आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू की।

वन विभाग की टीम अब उस अज्ञात ट्रक और उसके चालक की तलाश में जुटी है। हादसे में शामिल वाहन की पहचान के लिए आसपास के क्षेत्र और राजमार्ग पर उपलब्ध जानकारी की जांच की जा रही है।

ग्रामीणों की भीड़ जुटी

राष्ट्रीय राजमार्ग पर मादा बाघ की मौत की खबर फैलते ही आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंच गए। घटना को देखने के लिए मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई।

वन्यजीव सुरक्षा पर फिर सवाल

वन्यजीव क्षेत्रों से होकर गुजरने वाले राजमार्गों पर वाहनों की तेज रफ्तार लंबे समय से चिंता का विषय रही है। इस हादसे ने एक बार फिर वन्यजीव सुरक्षा और ऐसे मार्गों पर वाहनों की गति नियंत्रित करने की जरूरत को सामने ला दिया है। अब वन विभाग के सामने अज्ञात ट्रक की पहचान करने के साथ-साथ इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने की चुनौती है।

दो बार बिजली जाने के बाद परीक्षार्थियों ने विरोध किया। स्थिति को देखते हुए 24 सितंबर को परीक्षा दोबारा आयोजित करने की घोषणा की गई।

बिजली गुल होने से परीक्षा में हंगामा

भंडारा वाटी, सारथी और महाज्योति की शासकीय प्रतियोगी परीक्षा केंद्रों में प्रवेश के लिए मंगलवार को आयोजित प्रवेशपूर्व ऑनलाइन परीक्षा बिजली गुल होने के कारण अव्यवस्था की भेंट चढ़ गई। भंडारा स्थित परीक्षा केंद्र पर करीब 125 परीक्षार्थी परीक्षा देने पहुंचे थे। परीक्षा शुरू होने से पहले ही बायोमेट्रिक प्रक्रिया के दौरान बिजली चली गई। इसके कारण कुछ परीक्षार्थी ही लॉगिन प्रक्रिया पूरी कर सके, जबकि कई परीक्षार्थियों की बायोमेट्रिक प्रक्रिया अधूरी रह गई।

परीक्षा शुरू होने के बाद फिर गुल हुई बिजली

बिजली आपूर्ति बहाल होने के बाद केंद्र संचालकों ने परीक्षा शुरू कराने का प्रयास किया। किसी तरह परीक्षा शुरू भी हो गई, लेकिन परीक्षार्थियों ने अभी 5 से 6 प्रश्न ही हल किए थे कि शाम करीब 5.50 बजे दोबारा बिजली गुल हो गई। करीब 15 मिनट बाद शाम 6.05 बजे बिजली आपूर्ति बहाल हुई। इसके बाद केंद्र संचालकों ने परीक्षा फिर से शुरू कराने की कोशिश की, लेकिन परीक्षार्थियों ने इसका विरोध कर दिया।

केंद्र के बाहर परीक्षार्थियों का हंगामा

परीक्षार्थियों का कहना था कि बिजली कटौती के कारण परीक्षा का निर्धारित समय प्रभावित हुआ है। ऐसे में उन्हें दोबारा उसी स्थिति में परीक्षा देने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। परीक्षार्थियों ने परीक्षा रद्द कर नए सिरे से आयोजित करने की मांग की। दूर-दराज के क्षेत्रों से परीक्षा देने पहुंचे परीक्षार्थियों में बड़ी संख्या छात्राओं की भी थी। उन्होंने केंद्र के बाहर एकत्र होकर हंगामा किया और परीक्षा दोबारा आयोजित किए जाने का लिखित आश्वासन मांगा।

पुलिस पहुंची, 24 सितंबर को फिर होगी परीक्षा

विरोध बढ़ने और स्थिति तनावपूर्ण होने पर डीबी दल के एपीआई आशीष बोरकर अतिरिक्त पुलिस बल के साथ परीक्षा केंद्र पर पहुंचे। अधिकारियों ने परीक्षार्थियों से चर्चा कर स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया। इसके बाद भंडारा तहसीलदार माकोड़े ने समाज कल्याण विभाग की निरीक्षक से चर्चा की।

चर्चा के बाद परीक्षार्थियों को जानकारी दी गई कि प्रभावित परीक्षा अब 24 सितंबर को दोबारा आयोजित की जाएगी। इस घोषणा के बाद परीक्षा को लेकर बनी स्थिति को स्पष्ट किया गया। परीक्षार्थियों को अब निर्धारित तारीख पर दोबारा परीक्षा देनी होगी।

चंद्रपुर की ओर जा रही बस को पकड़ने के लिए यात्रियों को करीब 200 मीटर तक दौड़ना पड़ा। यात्रियों ने परिवहन विभाग से मामले की जांच कर निर्धारित स्टॉप पर बस रोकने के निर्देश देने की मांग की है।

निर्धारित स्टॉप पर नहीं रोकी बस

भंडारा ज़िले में स्थित पवनी शहर में बस चालक की मनमानी का एक मामला सामने आया है। बस स्टैंड शहर से करीब एक किलोमीटर दूर होने के कारण यात्रियों की सुविधा के लिए गेट के पास चंद्रपुर, नागपुर, भंडारा सहित विभिन्न स्थानों की ओर जाने वाली बसों के लिए निर्धारित स्टॉप बनाया गया है। यात्री इसी स्थान पर बस का इंतजार करते हैं।

हालांकि, यात्रियों का आरोप है कि निर्धारित स्टॉप पर बस नहीं रोकने के कारण उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में चंद्रपुर की ओर जाने वाली एमएच 14 केक्यू 6337 क्रमांक की बस के मामले में यात्रियों को करीब 200 मीटर तक दौड़कर बस पकड़नी पड़ी।

बस दिखाई देने के बाद भी नहीं रोकी

जानकारी के अनुसार, कुछ यात्री गेट के पास निर्धारित स्थान पर चंद्रपुर शहर जाने वाली बस का इंतजार कर रहे थे। बस दिखाई देने के बाद यात्रियों को उम्मीद थी कि चालक निर्धारित स्टॉप पर बस रोकेगा। लेकिन आरोप है कि चालक ने वहां बस नहीं रोकी और आगे जाकर बस खड़ी की।

इसके बाद बस में सवार होने के लिए यात्रियों को करीब 200 मीटर तक दौड़ना पड़ा। इस घटना से यात्रियों में नाराजगी देखी गई। यात्रियों ने बस चालकों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब गेट के पास यात्रियों की सुविधा के लिए स्टॉप निर्धारित किया गया है, तो वहां बस रोकना जरूरी है।

सड़क पर बस खड़ी करने से यातायात प्रभावित

बताया गया कि बस को सड़क पर निर्धारित स्थान के बजाय ऐसी जगह खड़ा किया गया, जिससे यातायात भी प्रभावित हुआ। ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड जवानों ने यातायात सुचारु करने के लिए बस हटाने का प्रयास किया।

इस दौरान चालक करीब 10 मिनट तक बस से दूर रहा, जिससे यात्रियों के साथ अन्य वाहन चालकों को भी परेशानी हुई।

बुजुर्गों और बच्चों को ज्यादा परेशानी

यात्रियों का कहना है कि बस स्टैंड शहर से दूर होने के कारण गेट के पास निर्धारित स्टॉप बनाया गया है। ऐसे में बस चालकों द्वारा यहां बस नहीं रोकने से यात्रियों की परेशानी बढ़ रही है। विशेष रूप से बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों के लिए बस पकड़ने के लिए दौड़ना जोखिम भरा हो सकता है।

यात्रियों ने संबंधित परिवहन विभाग से मामले की जांच कर बस चालकों को निर्धारित स्टॉप पर ही बस रोकने के निर्देश देने की मांग की है। साथ ही सड़क पर यातायात बाधित करने वाले तरीके से बस खड़ी करने के मामले में भी आवश्यक कार्रवाई की मांग की गई है।

बैठक के बाद बढ़ी भीड़

भंडारा-गोंदिया के पूर्व पालकमंत्री और विधायक परिणय फुके की अध्यक्षता में भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई थी। बैठक के बाद कार्यकर्ताओं के लिए भोजन की व्यवस्था की गई थी। अंतिम भाषण समाप्त होते ही बैठक में मौजूद बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भोजन स्थल की ओर बढ़ने लगे।

इसी दौरान भोजन के लिए लगी भीड़ में कुछ कार्यकर्ताओं के बीच किसी बात को लेकर विवाद शुरू हो गया। देखते ही देखते धक्का-मुक्की होने लगी और मामला मारपीट तक पहुंच गया। आरोप है कि विवाद के दौरान कुछ कार्यकर्ताओं ने एक-दूसरे का कॉलर पकड़ लिया। अचानक हुए इस घटनाक्रम से कार्यक्रम स्थल पर कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

पदाधिकारियों ने कराया शांत

मारपीट की स्थिति बढ़ने के बाद मौके पर मौजूद भारतीय जनता पार्टी पदाधिकारियों ने हस्तक्षेप करते हुए दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया। पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं को अलग किया, जिसके बाद कुछ देर में कार्यक्रम स्थल पर स्थिति सामान्य हो गई। इस घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों के बीच भी तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं।

वीडियो सामने आने के बाद विपक्ष ने उठाए सवाल

घटना के बाद विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से प्रसारित होने लगा। वीडियो में कुछ कार्यकर्ताओं के बीच धक्का-मुक्की और आपसी विवाद होता दिखाई देने की बात सामने आई है। वीडियो सामने आने के बाद विपक्षी दलों की ओर से भाजपा पर सवाल उठाए जा रहे हैं।

विपक्ष ने घटना को लेकर पार्टी की कार्यप्रणाली और कार्यक्रम में मौजूद व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े किए हैं। हालांकि, वीडियो के आधार पर घटना की पूरी परिस्थितियां स्पष्ट नहीं हैं। विवाद किस बात से शुरू हुआ और इसमें कौन-कौन शामिल थे, इसकी पूरी जानकारी संबंधित पक्षों के बयान और आगे की जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।

पीड़िता ने आरोपी पर कई बार गर्भधारण के बाद दवाइयां देकर गर्भपात कराने का भी आरोप लगाया है। शिकायत के आधार पर लाखांदुर पुलिस ने दोनाड निवासी प्रतीक सोमेश्वर नागोसे के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

पति की मौत के बाद हुई थी आरोपी से पहचान

पति की मौत के बाद अपने इकलौते बेटे के साथ ससुराल में रह रही एक विधवा से शादी का लालच देकर करीब छह वर्षों तक अत्याचार किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत के आधार पर लाखांदुर पुलिस ने दोनाड निवासी प्रतीक सोमेश्वर नागोसे (28) के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।

मोबाइल दुकान में काम करता था आरोपी

पुलिस सूत्रों के अनुसार, आरोपी युवक लाखांदुर की एक मोबाइल दुकान में काम करता था। पीड़िता के पति ने इसी दुकान से किश्तों पर मोबाइल फोन खरीदा था। पति की अचानक मौत के बाद मोबाइल की कुछ किश्तें बकाया रह गई थीं। इसी सिलसिले में पीड़िता और आरोपी की पहचान हुई और बाद में दोनों के बीच दोस्ती हो गई।

शादी का झांसा देकर अत्याचार का आरोप

पीड़िता का आरोप है कि पहचान और दोस्ती का फायदा उठाकर आरोपी ने उससे शादी करने का वादा किया और पिछले करीब छह वर्षों से नियमित अंतराल पर उसका शोषण करता रहा। इस दौरान पीड़िता के कई बार गर्भवती होने का भी आरोप है।

दवाइयां देकर गर्भपात कराने का आरोप

शिकायत में पीड़िता ने आरोप लगाया है कि करीब 6-7 बार गर्भधारण होने पर आरोपी ने उसे दवाइयां देकर जबरन गर्भपात कराया। इस बीच करीब एक पखवाड़े पहले आरोपी ने कथित तौर पर फिर अत्याचार किया। इसके बाद पीड़िता ने आरोपी से शादी करने की मांग की, लेकिन उसने शादी से इनकार कर दिया।

शादी से इनकार के बाद पुलिस में शिकायत

आरोपी के शादी से इनकार करने के बाद पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में उसने शादी का लालच देकर नियमित अंतराल पर अत्याचार करने और गर्भपात कराने का आरोप लगाया है। लाखांदुर पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी प्रतीक नागोसे के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

भंडारा में EV बैटरी प्रोजेक्ट की तैयारी

ऑटोमोबाइल क्षेत्र की प्रमुख कंपनी अशोक लीलैंड महाराष्ट्र के भंडारा जिले में इलेक्ट्रिक वाहन (EV) बैटरी प्रोजेक्ट स्थापित करने की संभावना तलाश रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक कार्यक्रम के दौरान यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कंपनी अपनी विस्तार योजनाओं के तहत भंडारा में बैटरी निर्माण परियोजना पर गंभीरता से विचार कर रही है।

15 हजार करोड़ तक निवेश

यदि यह परियोजना आकार लेती है, तो क्षेत्र में करीब 10,000 से 15,000 करोड़ रुपये तक का निवेश आने की संभावना है। इससे भंडारा और आसपास के क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने के साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर भी पैदा हो सकते हैं।

नागपुर बन रहा लॉजिस्टिक्स हब

नितिन गडकरी ने नागपुर और विदर्भ में विकसित हो रहे लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि नागपुर तेजी से देश की लॉजिस्टिक्स राजधानी के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। ड्राय पोर्ट का परिचालन शुरू होने से माल को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने की सुविधा बढ़ी है।

गडकरी के अनुसार, लॉजिस्टिक्स नेटवर्क मजबूत होने से परिवहन लागत कम करने में मदद मिल रही है। उन्होंने महिंद्रा के ट्रैक्टरों को हल्दिया पोर्ट से नदी मार्ग के जरिए बांग्लादेश भेजे जाने का भी उदाहरण दिया।

ऑटो सेक्टर को लेकर बड़ा लक्ष्य

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग की प्रगति का भी उल्लेख किया। उनके अनुसार, भारतीय ऑटो सेक्टर अब जापान को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। उन्होंने बताया कि पहले भारत सातवें स्थान पर था और वर्तमान में भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग का मूल्य करीब 23 लाख करोड़ रुपये है। अगले पांच वर्षों में इसे दुनिया का नंबर वन ऑटोमोबाइल उद्योग बनाने का लक्ष्य बताया गया।

=विदर्भ में निवेश बढ़ने की उम्मीद

नितिन गडकरी ने विदर्भ को उद्योग और निवेश के लिए अनुकूल क्षेत्र बताया। उन्होंने कहा कि महिंद्रा ने क्षेत्र में करीब 15,000 करोड़ रुपये के नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया है। मिहान परियोजना के माध्यम से अब तक करीब एक लाख युवाओं को रोजगार मिलने की जानकारी भी उन्होंने दी।

रोजगार के अवसर

गोंदिया-भंडारा के सांसद डॉ. प्रशांत पडोले ने कहा कि 2024 में निर्वाचित होने के बाद से भंडारा में नए उद्योग और रोजगार के अवसर लाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने अशोक लीलैंड की संभावित EV बैटरी परियोजना को क्षेत्र के औद्योगिक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, रविवार को अस्पताल में उपचार करा रही गर्भवती महिलाओं को हमेशा की तरह दोपहर का भोजन (सब्जी और चावल) दिया गया। खाना खाते समय परिजनों की नजर सब्जी और चावल में तैरते कीड़ों व लार्वा पर पड़ी।

जांच समिति का गठन

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए ड्यूटी पर मौजूद डॉ. आयुषी क्रिंजेकर ने भोजन को अपने कब्जे में ले लिया। मरीजों और परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में लगातार घटिया स्तर का खाना दिया जा रहा है और बार-बार शिकायत के बावजूद अस्पताल प्रशासन इसे नजरअंदाज कर रहा है। बताया गया है कि अस्पताल में भोजन स्थिति की गंभीरता को देखते हुए ड्यूटी पर मौजूद डॉ. आयुषी क्रिंजेकर ने भोजन को अपने कब्जे में ले लिया। मरीजों और परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में सब्जी के भीतर कीड़े मिले।

वरिष्ठों को दी पूरी जानकारी

भोजन और चावल में लार्वा मिला था। इस संबंध में संबंधित ठेकेदार से जवाब-तलब किया गया है और घटना की पूरी जानकारी वरिष्ठ डॉक्टरों को दे दी गई है। आपूर्ति का ठेका मेसर्स राजर्षि शाहू नगरी सेवा सहकारी संस्था, लिमिटेड (पालघर, ठाने) के पास है। ठेकेदार की इस आपराधिक लापरवाही की शिकायत अब सीधे जिला शल्य चिकित्सक डॉ. संदीप गजभिये से की गई है। सरकारी अस्पताल में इलाज कराने आने वाली गर्भवती माताओं को ऐसा सड़ा-गला और दूषित भोजन परोसे जाने से स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

सख्त कदम उठाए जाएंगे

जिला शल्य चिकित्सक डॉ. संदीप गजभिये ने कहा कि पूरी जानकारी जुटाने के बाद मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी। जो ठेकेदार दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई और दंडात्मक कदम उठाए जाएंगे।

सब्जी के भीतर कीड़े मिले

गर्भवती मरीज स्वाति लांजेवार ने बताया कि मैं पिछले 11 दिनों से अस्पताल में भर्ती होकर इलाज करा रही हूं। आज जो खाना आया, उसमें चावल और सब्जी के भीतर कीड़े (लार्वा) मिले। हमने तुरंत यह खाना नर्स और डॉक्टर को ले जाकर दिखाया।

वरिष्ठों को दी पूरी जानकारी

स्टाफ नर्स निशा वैद्य ने कहा कि भोजन और चावल में लार्वा मिला था। इस संबंध में संबंधित ठेकेदार से जवाब-तलब किया गया है और घटना की पूरी जानकारी वरिष्ठ डॉक्टरों को दे दी गई है।

मैं फिलहाल छुट्टी पर हूं

तुमसर चिकित्सा अधीक्षक डॉ. मिसुरकर ने कहा कि मैं फिलहाल 15 दिनों की छुट्टी पर हूं, इसलिए इस पूरे मामले की आधिकारिक जानकारी डॉ. सचिन बालबुधे से प्राप्त की जाए।

जांच समिति का गठन

तुमसर उपजिला अस्पताल चिकित्सा अधिकारी डॉ. सचिन बालबुधे ने कहा कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए एक जांच समिति का गठन किया जा रहा है। दोषी ठेकेदार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उसका भुगतान (बिल) तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाएगा।

63 अस्पताल योजना से संबद्ध, 11 लाख नागरिक हैं पात्र

भंडारा जिले में अब तक 19,464 लाभार्थी इस योजना का लाभ उठा चुके हैं। जिले के कुल 63 अस्पताल इस योजना से संबद्ध (अटैच) हैं, जिनमें जिला सामान्य अस्पताल, 2 उप-जिला अस्पताल, 7 ग्रामीण अस्पताल, 33 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 1 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 19 निजी अस्पताल शामिल हैं।

ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन कर आम जनता तक चिकित्सा सेवाएं पहुंचाई जा रही हैं। जिले में लगभग 11 लाख 43 हजार नागरिक इस योजना के लिए पात्र हैं। आशा कार्यकर्ताओं, कॉमन सर्विस सेंटर, राशन दुकानदारों को आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए लॉगिन आईडी दी गई है। सरकारी अस्पतालों में कार्ड निर्माण के लिए एआरएम तैनात किए गए हैं।

करोड़ों रुपये का हुआ मुफ्त इलाज, 15 दिनों में क्लेम का निपटारा

करोड़ों रुपये का मिला इलाज लाभ1 सितंबर 2025 से 31 अगस्त 2026 तक 3,298 मामलों में कुल 3,67,55,400 का उपचार लाभ प्रदान किया जा चुका है। वही 1 जनवरी 2026 से 18 सितंबर 2026 तक 2,364 मामलों में कुल 15,14,35,200 रुपये के उपचार लाभदिया गया है। भंडारा जिला अस्पताल में ही योजना के तहत 4,732 मामले दर्ज हैं। उल्लेखनीय है कि प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अस्पतालों में मुफ्त इलाज दिया जा रहा है और क्लेम का निपटारा 15 दिनों के भीतर किया जाता है।

सड़क दुर्घटना पीड़ितों को पीएम राहत योजना का सहारा

सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए पीएम राहत योजना में घायलों को तत्काल इलाज मुहैया कराने के लिए 13 फरवरी से पीएम राहत योजना शुरू की गई है।

इसके तहत दुर्घटना के बाद पहले 7 दिनों तक या 1.50 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज दिया जाता है। दुर्घटना के समय पहचान पत्र न होने पर भी इलाज नहीं रोका जाता, हालांकि 72 घंटे के भीतर पहचान सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करना अनिवार्य है।

5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा, 1,356 उपचार पैकेज शामिल

भंडारा जिले में प्रधानमंत्री जन स्वास्थ्य योजना और महात्मा ज्योतिराव फुले जन स्वास्थ्य योजना योजना के तहत प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य कवर दिया जाता है।

इसमें हृदयरोग, कैंसर, न्यूरोलॉजी, आर्थोपेडिक्स, नेत्र रोग, डायलिसिस, सर्जरी सहित 34 विशेषज्ञताओं के 1,356 उपचार पैकेज शामिल हैं। मरीज अस्पताल में तैनात आरोग्य मित्र की मदद से पात्रता जांच और पूर्व-मंजूरी कराकर कैशलेस इलाज की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं।

भंडारा के व्यापारियों और नागरिकों का कहना है कि बड़े डिजिटल भुगतान की लागत बढ़ने से कुछ मामलों में नकदी का इस्तेमाल बढ़ सकता है।

व्यापारियों को बढ़ती लागत की चिंता

भंडारा के व्यापारी नरेश नंदनवार ने कहा कि बड़े लेन-देन पर MDR लागू होने से व्यापारिक खर्च बढ़ सकता है। कम मार्जिन पर काम करने वाले कारोबारियों के लिए अतिरिक्त भुगतान का असर सीधे मुनाफे पर पड़ने की चिंता है।

व्यापारी रमेश तिडके ने कहा कि दुकान का किराया, बिजली, कर्मचारियों और परिवहन का खर्च पहले ही बढ़ा हुआ है। ऐसे में बड़े UPI भुगतान पर अतिरिक्त लागत को लेकर व्यापारियों में असंतोष है।

UPI से बड़े भुगतान करने वाले व्यापारियों में चिंता

UPI से बड़े भुगतान करने वाले व्यापारियों के लिए 15 अक्टूबर से नई व्यवस्था लागू होने जा रही है। चुनिंदा ₹2,000 से अधिक के Person-to-Merchant (P2M) UPI लेन-देन पर 0.4% MDR लगेगा और ₹75,000 या उससे अधिक के लेन-देन पर इसकी अधिकतम सीमा ₹300 होगी। इस बदलाव को लेकर भंडारा के व्यापारियों और नागरिकों में चिंता है कि अतिरिक्त लागत के कारण बड़े भुगतान में नकदी का इस्तेमाल बढ़ सकता है। हालांकि, यह शुल्क सीधे ग्राहकों पर लगाने का प्रावधान नहीं है और सामान्य P2P भुगतान मुफ्त रहेंगे।

बड़े UPI भुगतान पर लगेगा MDR

National Payments Corporation of India (NPCI) की नई व्यवस्था के तहत 15 अक्टूबर 2026 से चुनिंदा P2M UPI लेन-देन पर MDR लागू होगा। ₹2,000 तक के पात्र व्यावसायिक UPI भुगतान पर MDR नहीं लगेगा, जबकि ₹2,000 से अधिक के पात्र लेन-देन पर 0.4% शुल्क निर्धारित किया गया है।

₹75,000 या उससे अधिक के लेन-देन पर MDR की अधिकतम सीमा ₹300 प्रति ट्रांजेक्शन रखी गई है। Person-to-Person यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को किए जाने वाले UPI भुगतान इस शुल्क से बाहर रहेंगे।

नकदी बढ़ी तो ATM खर्च भी बढ़ सकता है

स्थानीय नागरिक सतीश आगलावे के अनुसार, यदि बड़े भुगतान के लिए लोग नकदी का विकल्प चुनते हैं तो ATM से पैसे निकालने की जरूरत बढ़ सकती है। बैंकों की तय मुफ्त निकासी सीमा पार होने पर ATM शुल्क भी लग सकता है।

रंजनकुमार राऊत ने कहा कि UPI के कारण लोगों को बड़ी मात्रा में नकदी साथ रखने की जरूरत कम हुई थी। बड़े भुगतान के लिए दोबारा नकदी निकालना और उसे साथ लेकर चलना लोगों के लिए असुविधाजनक और सुरक्षा की दृष्टि से चिंता का विषय हो सकता है।

ग्राहक से MDR वसूलने की अनुमति नहीं

नई व्यवस्था में MDR का भुगतान व्यापारी पक्ष से होना है। वित्त मंत्रालय ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि व्यापारी इस शुल्क को UPI भुगतान करने वाले ग्राहकों पर सीधे न डालें।

वहीं, छोटे व्यापारी भी पूरी तरह इस दायरे में नहीं हैं। रिपोर्टों के अनुसार, QR के जरिए महीने में ₹1 लाख तक UPI प्राप्त करने वाले छोटे व्यापारियों को MDR से छूट दी गई है।

अब 15 अक्टूबर के बाद भंडारा के बाजार में बड़े डिजिटल भुगतानों और नकदी के इस्तेमाल पर इसका वास्तविक असर किस तरह दिखाई देता है, यह देखने वाली बात होगी।

इसके बावजूद केंद्र संचालक उधारी पर राशन और अन्य सामान लेकर रोजाना करीब 5,900 थालियां परोस रहे हैं।

शिवभोजन योजना अब केंद्र संचालकों के लिए आर्थिक बोझ?

गरीब और जरूरतमंदों को महज 10 रुपए में भोजन उपलब्ध कराने वाली शिवभोजन योजना अब केंद्र संचालकों के लिए आर्थिक बोझ बनती जा रही है। भंडारा जिले के 59 केंद्रों का जून, जुलाई और अगस्त का करीब 1.5 करोड़ रुपए अनुदान अब तक लंबित है।

निधि नहीं मिलने के बावजूद योजना बंद न हो, इसके लिए संचालक अपनी जेब से खर्च करने के साथ उधारी पर राशन और अन्य जरूरी सामान लेकर सेवा जारी रखे हुए हैं।

59 केंद्रों पर रोज 5,900 थालियां

जिले में कुल 59 शिवभोजन केंद्र संचालित हैं। इनमें भंडारा तहसील के 15, तुमसर के 12, मोहाड़ी के 8, लाखनी के 8, पवनी के 5 और लाखांदुर के 5 केंद्र शामिल हैं। इन केंद्रों पर प्रतिदिन करीब 5,900 थालियां वितरित करने का लक्ष्य है।

लाभार्थियों से प्रति थाली 10 रुपए लिए जाते हैं। शासन की ओर से ग्रामीण क्षेत्र में प्रति थाली 25 रुपए और शहरी क्षेत्र में 40 रुपए अनुदान दिया जाता है।

तीन महीने से अटका है अनुदान

केंद्र संचालकों के अनुसार, मार्च से मई तक का करीब 1.57 करोड़ रुपए अनुदान अब प्राप्त हो चुका है और उसके वितरण की प्रक्रिया शुरू है। हालांकि जून से अगस्त तक का करीब 1.5 करोड़ रुपए अब भी लंबित है।

भंडारा जिले के संचालकों के मुताबिक, एक महीने में औसतन 56 से 57 लाख रुपए अनुदान की जरूरत होती है। लंबे समय तक निधि नहीं मिलने से अनाज, दाल, तेल, सब्जियां, मसाले, गैस, बिजली, पानी, किराया और कर्मचारियों के वेतन का खर्च निकालना मुश्किल हो रहा है।

उधारी पर सामान लेकर सेवा जारी

एक केंद्र संचालक ने नाम प्रकाशित नहीं करने की शर्त पर बताया कि शिवभोजन योजना जरूरतमंदों के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए आर्थिक परेशानी के बावजूद केंद्र बंद नहीं किया गया है। रोजमर्रा की जरूरतों का सामान उधारी पर लेकर भोजन की व्यवस्था जारी रखी जा रही है।

तकनीकी खर्च भी संचालकों पर

शिवभोजन थाली का वितरण एप के माध्यम से दर्ज किया जाता है। लाभार्थी का नाम और फोटो दर्ज करने के साथ रोजाना मेन्यू अपलोड करना अनिवार्य है। केंद्रों में सीसीटीवी और 100 मीटर के दायरे में जियो-फेंसिंग की व्यवस्था भी आवश्यक है। इन तकनीकी व्यवस्थाओं का खर्च भी केंद्र संचालकों को ही उठाना पड़ता है।

समय पर निधि मिलने की मांग

लाभार्थी गोपाल बागड़े ने बताया कि 10 रुपए में भोजन मिलने से रोजमर्रा के खर्च में राहत मिलती है। वहीं जिला आपूर्ति अधिकारी रतनलाल ठाकरे ने बताया कि मार्च से मई का अनुदान जिले को प्राप्त हो चुका है और वितरण प्रक्रिया शुरू है। जून से अगस्त के लंबित अनुदान के लिए शासन से निधि प्राप्त होते ही नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

नगर परिषद बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कार्य 2022 में पूरा हुआ था। नई बिल्डिंग में शिफ्ट होने के 5 वर्ष पूर्व ही प्लास्टर ऑफ पेरिस के गिरने से एडमिनिस्ट्रेशन के मैनेजमेंट और कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। नगर परिषद में पुराने रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के लिए कोई अलग 'रिकॉर्ड रूम' नहीं है। इस वजह से कई वर्षों के ज़रूरी पुराने रिकॉर्ड खुले पड़े हैं और खराब हालत में हैं।

निर्माण गुणवत्ता पर उठे सवाल

लोगों को ज़रूरी सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट की कॉपी समय पर पाने के लिए बेवजह चक्कर लगाने पड़ते हैं और बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। इतने कम समय में नई बिल्डिंग का प्लास्टर ऑफ पेरिस गिरने से संबंधित कॉन्ट्रैक्टर और लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। साथ ही शहर के लोगों की भी पुरजोर मांग है कि, लोगों की परेशानी को रोकने के लिए तुरंत एक अपडेटेड रिकॉर्ड रूम शुरू किया जाए।

भ्रष्टाचार का सबूत

अमित मेश्राम ने कहा कि नई बिल्डिंग में इतने कम समय में प्लास्टर ऑफ पेरिस का गिरना घटिया कंस्ट्रक्शन और भ्रष्टाचार का जीता-जागता सबूत है। चूंकि छुट्टी का दिन था। इसलिए एक बड़ी मुसीबत टल गई। लेकिन इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार कॉन्ट्रैक्टर और अधिकारियों के खिलाफ तुरंत सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।

दोषियों पर होगी कार्रवाई

नप चीफ ऑफिसर करण कुमार चव्हाण ने कहा कि इस मामले की पूरी जांच की जाएगी और दोषी कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ सही कार्रवाई की जाएगी। गिरे हुए प्लास्टर ऑफ पेरिस को भी तुरंत ठीक किया जाएगा।

बैंक से 3 करोड़ रुपए का कर्ज

भंडारा के पवनी तहसील में बैंक से करीब 3 करोड़ रुपए का कर्ज लेने के मामले ने नया मोड़ ले लिया है। शिकायत के मुताबिक, करीब 20 लोगों के दस्तावेजों का इस्तेमाल कर उन्हें शिक्षक बताकर कर्ज मंजूर कराया गया। मामला सामने आने के बाद कर्ज बंद कराने को लेकर विवाद हुआ, जिसमें शिकायतकर्ता के साथ कथित तौर पर गाली-गलौज और धमकी देने का आरोप है।

20 लोगों के दस्तावेज लेकर बैंक पहुंचने का आरोप

पुलिस सूत्रों के अनुसार, नागपुर के रामदासपेठ निवासी नीलेश उमाकांत जैसवाल (41) ने पवनी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में नागपुर के दिघोरी निवासी विलास शिवगीर गिरी (53) पर आरोप लगाया गया है।

शिकायत के मुताबिक, आरोपी कुछ समय पहले करीब 20 लोगों के दस्तावेज लेकर बैंक में कर्ज लेने पहुंचा था। बैंक के सामने यह जानकारी दी गई कि संबंधित सभी लोग जिला परिषद स्कूल टेकाड़ी, पवनी तहसील सहित अन्य विद्यालयों में शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं। इन्हीं दस्तावेजों और कथित जानकारी के आधार पर करीब 3 करोड़ रुपए का कर्ज मंजूर कराया गया।

कर्ज बंद कराने को लेकर हुआ विवाद

शिकायतकर्ता के अनुसार, शुक्रवार दोपहर करीब 1 बजे नीलेश जैसवाल और उनकी बहन की भौजा की निलज फाटा के पास विलास गिरी से मुलाकात हुई। दोनों ने आरोपी से बैंक से लिए गए कर्ज को बंद कराने के संबंध में बातचीत की।

इसी दौरान बातचीत कथित तौर पर विवाद में बदल गई। नागपुर के शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि आरोपी ने उनके साथ गाली-गलौज की, धक्का-मुक्की की और गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी।

पुलिस ने दर्ज किया गैर-संज्ञेय मामला

घटना के बाद नीलेश जैसवाल पवनी पुलिस थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 115(2) और 352 के तहत गैर-संज्ञेय मामला दर्ज किया है।

फर्जी दस्तावेजों के जरिए कर्ज मंजूर कराने के आरोपों की जांच से मामले में आगे और तथ्य सामने आने की उम्मीद है। फिलहाल पुलिस शिकायत में लगाए गए आरोपों के आधार पर कार्रवाई कर रही है।

महिलाओं पर हो रहे अन्याय, महिला सुरक्षा, रोजगार के अवसर, सरकारी नौकरी के प्रति युवाओं का आकर्षण, भविष्य एवं करियर को लेकर चिंता, व्यवसाय एवं स्वरोजगार, महाविद्यालयों की समस्याओं तथा बस सेवा से जुड़ी अड़चनों पर विद्यार्थियों ने सवाल किए। जिलाधिकारी सावंत कुमार ने विद्यार्थियों एवं युवाओं के सवालों को गंभीरता से सुना और मार्गदर्शनपरक एवं समाधानपरक जवाब दिए। संबंधित समस्याओं के निराकरण के लिए उपस्थित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश भी दिए।

सरकारी नौकरी तक सीमित न रखें भविष्य

जिलाधिकारी ने युवाओं से कहा कि वे अपने भविष्य को केवल सरकारी नौकरी तक सीमित न रखें। अपनी रुचि, कौशल एवं प्रतिभा के अनुरूप व्यवसाय, उद्यमिता और स्वरोजगार के अवसरों की तलाश करें। सीधे संवाद के माध्यम से विद्यार्थियों को प्रशासन की कार्यप्रणाली के साथ ही शासन की विभिन्न योजनाओं एवं उपलब्ध अवसरों की जानकारी भी मिली।

स्कूल से लेकर खेत तक पहुंचे जिलाधिकारी

तुमसर दौरे के दौरान जिलाधिकारी सावंत कुमार ने नगर परिषद क्षेत्र स्थित नेहरू विद्यालय का दौरा कर विद्यालय का निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने तुमसर-येरली मार्ग परिसर में एक किसान के खेत में पहुंचकर फसल का प्रत्यक्ष निरीक्षण किया। मोबाइल ऐप के माध्यम से फसल निरीक्षण एवं जानकारी दर्ज करने की प्रक्रिया की भी उन्होंने प्रत्यक्ष जानकारी ली। इस दौरे के माध्यम से प्रशासन केवल कार्यालयों तक सीमित न रहकर विद्यार्थियों, युवाओं और किसानों तक पहुंचने का संदेश दिया गया।

विद्यार्थियों ने जताया संतोष

‘कनेक्ट विथ कलेक्टर’ कार्यक्रम की विशेषता यह रही कि तुमसर शहर के विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों को जिलाधिकारी से सीधे संवाद करने का अवसर मिला। विद्यार्थियों ने अपनी समस्याएं और सवाल खुलकर रखे। जिलाधिकारी द्वारा दिए गए जवाब एवं मार्गदर्शन पर विद्यार्थियों ने संतोष व्यक्त किया।

युवाओं और प्रशासन के बीच सीधे संवाद का यह मंच विद्यार्थियों को अपनी समस्याएं रखने के साथ ही प्रशासन को युवा पीढ़ी की वास्तविक अपेक्षाओं एवं आवश्यकताओं को समझने का अवसर प्रदान करने वाला साबित हुआ। इस अवसर पर उपविभागीय अधिकारी अंजली भोसले, उपविभागीय अधिकारी गणेश दिघे, तहसीलदार उपेश अंबादे, नायब तहसीलदार जांभूलकर सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

संगठन के अनुसार, वर्तमान में प्रति लाभार्थी केवल 8 रुपए की दर मिल रही है। बढ़ती महंगाई के बीच इस राशि में पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना मुश्किल हो गया है।

आहार की दर बढ़ाकर 20 रुपए करने की मांग

बढ़ती महंगाई के साथ अनाज, दाल, सब्जियां, खाद्य तेल, मसाले, गैस और ईंधन के दाम बढ़ने से बचत समूहों की महिलाओं को कई बार अपनी जेब से अतिरिक्त खर्च करना पड़ रहा है। इसके अलावा आहार आपूर्ति के बिल समय पर नहीं मिलने से उनकी आर्थिक परेशानियां और बढ़ गई हैं।

संगठन ने प्रति लाभार्थी आहार की दर 8 रुपए से बढ़ाकर 20 रुपए करने की मांग की है। साथ ही बचत समूहों के आहार बिल का भुगतान प्रत्येक माह नियमित रूप से उनके बैंक खातों में जमा करने तथा महंगाई को ध्यान में रखते हुए आहार दर की समय-समय पर समीक्षा करने की मांग भी की गई।

मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी

आंदोलन के बाद संगठन की ओर से अपनी मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया। संगठन ने चेतावनी दी कि यदि शासन की ओर से मांगों पर तत्काल सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और तीव्र किया जाएगा।

धरना आंदोलन में संगठन के जिला मार्गदर्शक नरेंद्र रामटेके, जिला उपाध्यक्ष निशा सोनकुसरे, विद्या थोटे, उमेश्वरी मेश्राम, मोनाली रोकड़े, आर. जे. पठाण, ज्योति भानारकर, उमा चटप, भावना चौधरी, उषा निमजे, रंजना कुंभारे, शोभा राऊत, आर. डी. पाठक सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और महिला बचत समूहों की सदस्य उपस्थित थीं।

बुधवार को एक युवक ने अपने ही जुड़वा भाई पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में प्रीतम गड़पायले गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी मयूर गड़पायले को गिरफ्तार कर लिया।

जुड़वा भाई पर ही किया हमला

पुलिस के अनुसार, मयूर और प्रीतम गड़पायले के बीच पिछले कुछ समय से किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था। दोनों के बीच पुरानी रंजिश होने की बात सामने आई है। इसी विवाद के चलते आरोपी ने प्रीतम पर अचानक धारदार हथियार से हमला कर दिया।

हमले में प्रीतम गंभीर घायल

अचानक हुए हमले में प्रीतम को गंभीर चोटें आईं। वह लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा। घटना के बाद स्थानीय नागरिकों और परिजनों ने तत्काल उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका उपचार जारी है। उसकी चोटों की गंभीरता को देखते हुए परिजन और स्थानीय नागरिकों में चिंता का माहौल है।

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। थानेदार सुभाष बारसे के मार्गदर्शन में पुलिस चौकी प्रभारी प्रफुल गावंडे और रामा रंभाड ने घटनास्थल की जांच की।

पहले भी सुलह कराने का प्रयास

जानकारी के अनुसार, दोनों भाइयों के बीच चल रहे पुरानी रंजिश विवाद को समाप्त करने के लिए इससे पहले स्थानीय स्तर पर भी समझाने का प्रयास किया गया था। विमुस के पदाधिकारी मोरेश्वर ठवकर, सरपंच आतिश टेंभुरकर और आलम खान ने दोनों पक्षों को समझाकर विवाद समाप्त कराने की कोशिश की थी।

हालांकि, इन प्रयासों के बावजूद दोनों पक्षों के बीच विवाद पूरी तरह नहीं सुलझ सका और मामला हमले तक पहुंच गया।

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

घायल प्रीतम की शिकायत के आधार पर पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपी मयूर गड़पायले को गिरफ्तार कर लिया है। पुरानी रंजिश के चलते वारदात में इस्तेमाल धारदार हथियार भी बरामद किए जाने की जानकारी पुलिस ने दी है।

तुमसर पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है और दोनों भाइयों के बीच विवाद की वजह तथा घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की पड़ताल की जा रही है।

सांसद डॉ. प्रशांत पड़ोले ने ठेकेदार एस. जी. मोटवानी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों और साझेदारी से जुड़े कागजात में कथित विसंगतियों का दावा किया है। उन्होंने शासन और सार्वजनिक निर्माण विभाग से मामले की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच की मांग की है।

निविदा प्रक्रिया में दस्तावेजों पर सवाल

भंडारा में नए जिला एवं सत्र न्यायालय भवन के जी प्लस फोर निर्माण की निविदा प्रक्रिया को लेकर सांसद डॉ. प्रशांत पड़ोले ने गंभीर सवाल उठाए हैं। पत्रकार वार्ता में उन्होंने ठेकेदार एस. जी. मोटवानी द्वारा निविदा के लिए प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों, साझेदारी तथा संयुक्त उपक्रम से संबंधित कागजात में कथित त्रुटियों और विसंगतियों का दावा किया।

डॉ. पड़ोले के अनुसार, उन्होंने निविदा प्रक्रिया से जुड़े दस्तावेजों का अध्ययन करने के बाद संबंधित प्रमाणों के आधार पर आपत्तियां दर्ज कराई हैं। उनका कहना है कि यह मामला केवल मौखिक आरोपों तक सीमित नहीं है, बल्कि दस्तावेजों के साथ सक्षम अधिकारियों के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की गई है।

मंत्री और PWD अधिकारियों को सौंपे दस्तावेज

सांसद ने बताया कि निविदा से संबंधित दस्तावेज और उनके आधार पर तैयार की गई आपत्तियां मंत्री, मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता तथा कार्यकारी अभियंता को सौंप दी गई हैं। अब मामले की जांच करना शासन और सार्वजनिक निर्माण विभाग की जिम्मेदारी है।

उन्होंने कहा कि करोड़ों रुपये के सार्वजनिक धन से होने वाले निर्माण कार्यों में निविदा की शर्तों और पात्रता नियमों का कड़ाई से पालन होना जरूरी है। निविदा प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं होने की स्थिति में सार्वजनिक धन के इस्तेमाल को लेकर सवाल खड़े हो सकते हैं।

दस्तावेज सही हैं तो जांच से स्पष्ट हो

डॉ. प्रशांत पड़ोले ने कहा कि किसी व्यक्ति या कंपनी को पूर्वाग्रह के आधार पर दोषी ठहराना उनका उद्देश्य नहीं है। उनका कहना है कि वास्तविक स्थिति निष्पक्ष जांच के बाद ही स्पष्ट होगी। यदि निविदा में प्रस्तुत किए गए सभी दस्तावेज सही और कानूनी हैं, तो जांच के माध्यम से इसे स्पष्ट किया जाना चाहिए।

उन्होंने संबंधित कागजात में बताई गई विसंगतियों की गहन जांच की मांग की है। साथ ही कहा कि यदि जांच में दस्तावेज फर्जी या नियमों के विपरीत पाए जाते हैं, तो नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए।

निष्पक्ष जांच तक मुद्दा उठाते रहने की बात

सांसद ने कहा कि निविदा प्रक्रिया पारदर्शिता और सार्वजनिक धन की सुरक्षा महत्वपूर्ण है। इसलिए जब तक मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच नहीं हो जाती, तब तक वह इस मुद्दे को उठाते रहेंगे।अब संबंधित विभाग की जांच और उसके निष्कर्षों से ही यह स्पष्ट होगा कि निविदा प्रक्रिया में लगाए गए आरोपों में कितनी वास्तविकता है।

उच्चस्तरीय जांच की जाए: सचिन फाले

सामाजिक कार्यकर्ता सचिन फाले ने बताया कि भंडारा तहसील में करीब 170 राशन दुकानें, जबकि शहर में 36 दुकानें हैं। अंत्योदय योजना के करीब 11,900 तथा प्राथमिकता परिवार श्रेणी के करीब 42,137 कार्डधारक बताए जाते हैं। ऐसे में बड़ी संख्या में परिवारों को गेहूं के बजाय मक्का दिया गया, जानकारी के अनुसार जुलाई में भंडारा तहसील में करीब 22 हजार विवंटल चावल के साथ लगभग 22 हजार क्विंटल मक्का वितरित किया गया। अंत्योदय योजना के लाभार्थियों को भी बड़ी मात्रा में मक्का दिया गया। इस पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच की जाए।

शिकायतों पर कार्रवाई नहीं: मंगेश मडावी

राशन लाभार्थी मंगेश मडावी ने कहा कि राशन में मिला मक्का दुकानदारों अथवा खुले बाजार में करीब 15 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचे जाने की जानकारी है। इससे सरकारी अनाज वितरण व्यवस्था की उपयोगिता और उद्देश्य पर सवाल खड़े हो रहे हैं। शिकायतों के बावजूद आपूर्ति विभाग द्वारा पर्याप्त कार्रवाई नहीं की जा रही है। कितनी मात्रा में मक्का खरीदा गया, किन आपूर्तिकर्ताओं से खरीद हुई और इसकी दर क्या थी यह बड़ा सवाल है। अनाज की खरीद, आपूर्ति, वितरण और शिकायतों की स्वतंत्र जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाए।

मक्का भोजन का हिस्सा नहीं: रामेश्वर ईनवाते

खेतिहर मजदुर रामेश्वर इनवाते ने कहा कि सवाल यह है कि गेहूं, के स्थान पर मक्का देने का निर्णय किस स्तर पर लिया गया। कई गरीब परिवारों में मक्का नियमित भोजन का हिस्सा नहीं है। तीन महीनों का मक्का एक साथ देने की आवश्यकता क्यों पड़ी, गेहूं का वितरण क्यों रोका गया इसकी जांच की जाए। अनाज की गुणवत्ता, चावल और मक्का वितरण को लेकर परिवार में नाराजगी है। वर्षा ऋतु में मक्के के भंडारण और उपयोग को लेकर भी संभ्रम की स्थिति है। वितरित किया गया मक्का इतना पुराना है की उसमें बारिश के दिनों में फफूंद लग रही है।

उन्होंने नागरिकों से प्रारूप सूची में अपना नाम, पता और अन्य विवरण जांचने तथा आवश्यक सुधार के लिए 30 सितंबर तक आवेदन करने का आह्वान किया। प्रारूप मतदाता सूची 31 अगस्त को प्रकाशित की गई है, जबकि अंतिम सूची 4 नवंबर को जारी होगी।

राजनीतिक दलों के साथ समीक्षा

भंडारा जिलाधिकारी कार्यालय में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ हुई समीक्षा बैठक में बिदरी ने कहा कि सभी के सहयोग से पारदर्शी, सटीक और अद्यतन मतदाता सूची तैयार की जाएगी।

उन्होंने अंतिम सूची प्रकाशित होने से पहले मतदाताओं को अपने विवरण की जांच करने की अपील की। बैठक में जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सावन कुमार, अतिरिक्त जिलाधिकारी राजेंद्र कुमार जाधव, निवासी उपजिलाधिकारी मनोहर चव्हाण, उपजिलाधिकारी निर्वाचन विकास, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार और संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

मतदाताओं के नाम में विसंगति पर बीएलओ से संपर्क

जिनका मैपिंग नहीं हुआ है, उन्हें नोटिस मिलने के बाद संबंधित बीएलओ बीएलए से संपर्क करना होगा। आवश्यक दस्तावेजों के साथ सुनवाई में उपस्थित होकर प्रक्रिया पूरी करनी होगी। प्रशासन ने यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि कोई पात्र नागरिक मतदाता सूची से वंचित न रहे।

अलग-अलग आवेदन की व्यवस्था मतदाता सूची में नाम नहीं होने या 1 अक्टूबर 2026 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले नागरिकों को नमूना-6 के जरिए आवेदन करना होगा। नाम हटाने अथवा आपत्ति के लिए नमूना-7 तथा नाम, आयु और पते में सुधार के लिए नमूना 8 भरना होगा। आवेदन की अंतिम तिथि 30 सितंबर है।

मतदाता प्रारूप सूची में अभी बदलाव संभव

भंडारा जिलाधिकारी कार्यालय में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ हुई समीक्षा बैठक में विशेष पुनरीक्षण के पहले चरण में सामान्य निवास की वास्तविक स्थिति के सत्यापन पर जोर दिया गया था।

ऐसे में वर्तमान पते पर निवास नहीं करने वाले लोगों को प्रारूप सूची में शामिल नहीं किया गया है। अब उन्हें वर्तमान निवास स्थान की मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने का अवसर दिया गया है। मृत मतदाताओं के नाम भी हटाए गए हैं।

4 नवंबर को अंतिम सूची का इंतजार जरूरी

1 अक्टूबर 2024 के बाद 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले नए मतदाताओं के पंजीकरण की प्रक्रिया जारी है। पहले चरण में छूटे पात्र नागरिक भी अब आवेदन कर सकते हैं।

प्रशासन ने स्पष्ट किया कि वर्तमान चरण नए मतदाताओं के पंजीकरण और आवश्यक सुधार पर केंद्रित है। इसलिए प्रारूप सूची की तुलना पुरानी आंकड़ों से कर निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा। 4 नवंबर को अंतिम सूची जारी होने के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी।

तहसील विधिक सेवा समिति की ओर से आयोजित लोक अदालत में न्यायालयीन लंबित तथा वादपूर्व कुल 1,784 प्रकरण रखे गए। इनमें से 69 प्रकरणों का आपसी सहमति से निपटारा किया गया। इन प्रकरणों के निपटारे से कुल 20 लाख 16 हजार 958 रुपए की वसूली हुई। न्यायालय में लंबित प्रकरणों के साथ ही वादपूर्व मामलों को भी शामिल किया गया था। इनमें बैंक, ग्राम पंचायत, महावितरण, पारिवारिक विवाद तथा दिवानी दावों से संबंधित प्रकरण शामिल थे।

न्यायाधीश माधुरी आनंद के मार्गदर्शन में लोक अदालत

लोक अदालत का उद्घाटन प्रमुख जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्ष माधुरी आनंद ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत आपसी सहमति और समझौते के माध्यम से विवादों का त्वरित निपटारा करने का प्रभावी माध्यम है। उन्होंने अधिक से अधिक प्रकरणों का आपसी सामंजस्य से निपटारा कर पक्षकारों को राहत दिलाने का आह्वान किया।

पक्षकारों को मिली बड़ी राहत

लोक अदालत के लिए दिवाणी एवं फौजदारी न्यायाधीश वी.एम. गायकवाड़ ने पैनल प्रमुख के रूप में तथा टी.जे. हटवार ने पैनल सदस्य के रूप में कार्य किया। प्रकरणों को आपसी समझौते से निपटाने में न्यायालयीन अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ ही वकील संघ, पुलिस विभाग, पक्षकारों एवं अन्य संबंधितों ने सहयोग किया।

पुरानी इमारत के खतरनाक स्थिति में पहुंचने के कारण इसे हटाकर नई पीएचसी इमारत का निर्माण करना बेहद आवश्यक हो गया है। हालांकि, नई इमारत का निर्माण कार्य अब तक शुरू न होने से स्थानीय ग्रामीणों में प्रशासन के प्रति गहरा आक्रोश व्याप्त है।

एक ही कमरे में इलाज करने की नौबत

गोबरवाही पीएचसी के अंतर्गत आसपास के दर्जनों गांवों के मरीज प्रतिदिन उपचार के लिए पहुंचते हैं, परंतु पर्याप्त जगह और आवश्यक सुविधाओं के अभाव में मरीजों का इलाज एक ही कमरे में करने की नौबत आ गई है। एक ही कमरे में प्राथमिक उपचार, जांच और मरीजों को भर्ती करने जैसी प्रक्रियाएं होने से मरीजों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही जगह की भारी कमी के कारण डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मचारियों को भी अपने दैनिक कर्तव्यों के संपादन में भारी परेशानियों से जूझना पड़ रहा है।

आंदोलन की दी चेतावनी

ग्रामीण क्षेत्र के हजारों नागरिकों के लिए जीवनदायिनी साबित होने वाले इस स्वास्थ्य केंद्र की दुर्दशा 1 को देखते हुए प्रशासन से तत्काल पहल कर नई इमारत का निर्माण शुरू कराने की मांग जोर पकड़ रही है। इस संबंध में भारतीय क जनता पार्टी भंडारा जिला युवा उपाध्यक्ष तथा न सीतासावंगी के सरपंच प्रकाशकुमार धिकोडी ने प्रशासन को कड़े आंदोलन की चेतावनी नदी है।

प्रशासन की लापरवाही बर्दाश्त नहीं

धिकोडी ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाएं नागरिकों की मूलभूत आवश्यकता है और ऐसे महत्वपूर्ण विषय पच प्रशासन की लापरवाही किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी, उन्होंने मांग की है कि पुरानी इमारत क समस्या का तत्काल स्थायी समाधान निकालकर नई पीएचसी इमारत का निर्माण कार्य अविलंब शुरू किया जाए, यदि प्रशासन ने जल्द ही निर्माण कार्य शुरू करने की दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए, तो स्थानीय ग्रामीणों को साथ लेकर उग्र आंदोलन छेड़ा जाएगा। उन्होंने जिला प्रशासन से इस मामले को गंभीरता से लेते हुए गोबरवाही पीएचसी की नई इमारत के निर्माण की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने का आग्रह किया है।

जानकारी के अनुसार, उधारी के पैसे मांगने को लेकर दोनों युवकों के बीच पहले कहासुनी हुई। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और दोनों के बीच धक्कामुक्की के बाद मारपीट शुरू हो गई। गणेशोत्सव के दौरान बाजार में भीड़भाड़ के समय सड़क पर मारपीट होने से मौके पर नागरिकों की भीड़ जमा हो गई। अचानक हुई इस घटना से कुछ समय के लिए क्षेत्र में भय का माहौल बना रहा।

गणेशोत्सव के बीच गांधी चौक में मारपीट

विशेष बात यह है कि गांधी चौक से कुछ ही दूरी पर पुलिस थाना स्थित है। गणेशोत्सव के मद्देनजर चौक में पुलिस बंदोबस्त भी तैनात था। इसके बावजूद भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में दिनदहाड़े मारपीट होने से पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और दोनों युवकों को अलग कर स्थिति को नियंत्रित किया। घायल युवकों को चिकित्सकीय जांच और उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया।

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

मामला पुलिस थाने तक पहुंच गया है। दोनों पक्षों की ओर से शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। इस बीच, मारपीट की घटना का कुछ नागरिकों ने मोबाइल फोन से वीडियो बना लिया। यह क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद दिनभर शहर में घटना की चर्चा होती रही। गणेशोत्सव के कारण गांधी चौक सहित शहर के प्रमुख बाजार क्षेत्रों में बड़ी भीड़ उमड़ रही है। ऐसे में भीड़भाड़ वाले स्थान पर हुई इस घटना ने पुलिस बंदोबस्त और नागरिकों की सुरक्षा का मुद्दा भी चर्चा में ला दिया है।

सितंबर माह में अब तक जिले में कुल 93.9 मिमी वर्षा रिकॉर्ड की जा चुकी है। पिछले 24 घंटों में पालोरा राजस्व मंडल में सर्वाधिक 81 मिमी और सिहोरा मंडल में 65 मिमी बारिश दर्ज की गई। मौसम विज्ञान के नियमों के अनुसार 65 मिमी या उससे अधिक बारिश को अतिवृष्टि माना जाता है, जिसके चलते इन दोनों क्षेत्रों में अतिवृष्टि की स्थिति बनी।

मकानों और गोठों को पहुंचा नुकसान

तूफानी बारिश के कारण जिले के कई हिस्सों में जनजीवन प्रभावित हुआ है. पिछले 24 घंटों के दौरान जिले में 17 मकान और 3 मवेशी शेड (गोठे) क्षतिग्रस्त होने की जानकारी सामने आई है। इसमें 12 मकान आंशिक रूप से तथा 5 मकान पूरी तरह से ढह गए हैं। नुकसान का मुख्य असर तुमसर, मोहाडी और साकोली तहसीलों में देखने को मिला है। स्थानीय प्रशासन की ओर से प्रभावित परिवारों को राहत पहुंचाने और नुकसान का आकलन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

कारधा नदी का जलस्तर चेतावनी सीमा से नीचे

कारधा के निकट वैनगंगा नदी में स्थिति फिलहाल नियंत्रण में बनी हुई है। कारधा के पास नदी की चेतावनी सीमा 245.00 मीटर और खतरे का निशान 245.50 मीटर पर निर्धारित है। 13 सितंबर की सुबह नदी का जलस्तर 244.61 मीटर दर्ज किया गया, जो कि चेतावनी सीमा से नीचे है। हालांकि ऊपरी इलाकों में हो रही बारिश को देखते हुए जलस्तर बढ़ने की संभावना बनी हुई है, जिसके चलते तटीय इलाकों में प्रशासन पूरी सतर्कता बरत रहा है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है।

प्रमुख बांधों के खोले गए दरवाजे

लगातार हो रही बारिश के कारण प्रमुख जलशायों के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है। जल संसाधन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार 13 सितंबर की सुबह गोसीखुर्द बांध का जलस्तर 76.88 प्रतिशत तक पहुंच गया। पानी के दबाव को नियंत्रित करने के लिए बांध के 7 गेट 0.50 मीटर तक खोलकर 959.18 क्यूमेक पानी का विसर्ग किया जा रहा है। इसी प्रकार धापेवाड़ा बांध 69.80 प्रतिशत भर चुका है और इसके 9 गेट 1 मीटर तक खोलकर 1108.71 क्यूमेक पानी छोड़ा जा रहा है। दूसरी ओर, पुजारीटोला बांध में 89.54 प्रतिशत, बावनथड़ी में 34.84 प्रतिशत और संजय सरोवर बांध में 87.60 प्रतिशत जलसंग्रह है, हालांकि फिलहाल इन तीनों बांधों के सभी गेट बंद रखे गए हैं।

नवीनीकरण के अभाव में ठप पड़ा है पोस्टमार्टम गृह

लाखनी में लाखोरी रोड और ग्रामीण अस्पताल परिसर दोनों स्थानों पर पोस्टमार्टम गृह की व्यवस्था कागज पर मौजूद है, लेकिन हकीकत में दोनों सुविधाएं पूरी तरह ठप पड़ी हैं। पर्याप्त बिजली आपूर्ति, आवश्यक उपकरणों और मूलभूत सुविधाओं के अभाव में पोस्टमार्टम का काम ठप्प है। सूत्रों के अनुसार, विच्छेदन गृह के नवीनीकरण का ठेका तो दे दिया गया था, लेकिन यह कार्य लंबे समय से ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। नतीजा यह है कि हर दुर्घटना के बाद शोकाकुल परिजनों को पोस्टमार्टम के लिए भारी फजीहत उठानी पड़ती है।

ट्रॉमा सेंटर और आईसीयू सुविधाओं का भारी अभाव

लाखनी तहसील स्तर पर केवल प्राथमिक सुविधाएं प्रदान करने वाला एक ग्रामीण अस्पताल ही उपलब्ध है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर बसे इस महत्वपूर्ण केंद्र में गंभीर दुर्घटनाओं के समय जान बचाने वाली आधुनिक चिकित्सा प्रणाली, ट्रॉमा सेंटर और आईसीयू का पूरी तरह अभाव है। तुलनात्मक रूप से देखें तो गोंदिया जिले के देवरी जैसे सीमावर्ती क्षेत्र में क्रिटिकल केयर सुविधाएं सक्रिय हैं, लेकिन भंडारा जिले के लाखनी-साकोली जैसे अति-महत्वपूर्ण हादसों के हॉटस्पॉट को अब तक इस सुविधा से वंचित रखा गया है।

हादसे के बाद उठते हैं सवाल, फिर ढाक के तीन पात

स्थानीय नागरिकों और जनप्रतिनिधियों का कहना है कि किसी भी बड़े सड़क हादसे के तुरंत बाद स्वास्थ्य तंत्र की कमियां चर्चा का विषय बनती हैं। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक प्रशासन से सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में मामला फिर ठंडे बस्ते में चला जाता है। सालों से उठ रही जायज मांगों के बावजूद प्रशासनिक स्तर पर कोई ठोस निर्णय न होने से लाखनी की स्वास्थ्य व्यवस्था लगातार सवालों के घेरे में खड़ी है।

इस योजना के तहत तहसील के विभिन्न गांवों के खेत क्षेत्र के मिट्टी काम पूर्ण विभिन्न 60 पगडंडी मार्गों के निर्माण की मंजूरी दी गई थी। इस निर्माण को लेकर ग्रापं क्षेत्र के हजारों मजदूरों को अकुशल कामों के तहत मजदूरी काम उपलब्ध किया गया था। हालांकि उक्त मंजूर निर्माण कार्यों में से कुल 45 पगडंडी मार्ग के निर्माण कार्य शुरू किए गए थे। जिसमे से कुल 30 मार्गों के निर्माण कार्य पूर्ण हुए है। जबकि शेष 15 निर्माण कार्य अपूर्ण है। इस बीच तहसील में कुल 60 निर्माण कार्य मंजूर होने के बावजूद केवल 45 निर्माणकार्य शुरू हुए है।

15 निर्माण कार्य शुरू नहीं हुए

जबकि शेष 15 निर्माण कार्य शुरू नहीं हुए है। तहसील के विभिन्न गांवों के खेत क्षेत्र में इस वर्ष कुल 60 में से 45 पगडंडी मार्गों के मजबूतीकरण के कार्य शुरू हुए थे। उक्त कामों के तहत तहसील के हजारों मजदूरों को कुल 50,005 मनुष्य दिवस मजदूरी उपलब्ध की गई थी। जिसके अनुसार सरकार से मजदूरों को कुल 1 करोड़ 52 लाख 94 हजार 440 रुपए मजदूरी की राशि उपलब्ध कराना था। किंतु उक्त राशि में से मजदूरों के बैंक खातों में केवल 1 सप्ताह के तहत न्यूनतम मजदूरी उपलब्ध कराई गई है। जबकि अधिकांश राशि पिछले 2 महीनों से मजदूरों के बैंक खातों में जमा नहीं हुई है।

बकाया मजदूरी राशि तुरंत भुगतान करे विभाग

पिछले 2 महीनों पूर्व तहसील के विभिन्न गांवों में शुरू कुल 45 मागों पर सैकड़ों मजदूरों ने अकुशल कामों के तहत मजदूरी काम किया है। जिसके तहत पिछले कुछ दिनों पूर्व मजदूरों को न्यूनतम दिनों की मजदूरी उपलब्ध कराई गई है। जबकि अधिकांश दिनों की मजदूरी बकाया है। हालांकि पिछले 2 महीनों मजदूरी की राशि बकाया होने के कारण तहसील के हजारों मजदूरों पर आर्थिक संकट में होकर लगाकर आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है। इस मामले में सरकार एवं प्रशासन ने तुरंत दखल लेकर 2 महीनों से बकाया मजदूरी तुरंत अदा होने के लिए आवश्यक कार्रवाई की मांग की जा रही है।

अब इनकी जगह आधुनिक और सुविधायुक्त आवास बनाने का काम शुरू किया गया है। जिला मुख्यालय के साथ तुमसर और साकोली में भी पुलिस आवास परियोजनाओं को गति मिली है।

जिला मुख्यालय में 122 आवास जर्जर

जिला मुख्यालय में पहले तीन पुलिस कॉलोनियों में 206 आवास थे। इनमें से दो चॉलों के 122 आवास जर्जर और खतरनाक होने के कारण गिरा दिए गए। वर्तमान में तीसरी चॉल में 42 आवास शेष हैं, लेकिन उनकी स्थिति भी संतोषजनक नहीं है।

400 परिवार किराए के मकानों में

पर्याप्त सरकारी आवास नहीं होने से जिला मुख्यालय के करीब 400 पुलिस परिवार निजी मकानों में किराए पर रह रहे हैं। किराए के साथ बच्चों की शिक्षा, आवागमन और अन्य खर्चों का आर्थिक बोझ भी बढ़ रहा है। पुलिस कर्मियों की ड्यूटी को देखते हुए कार्यस्थल के आसपास सरकारी आवास उपलब्ध होना महत्वपूर्ण है।

सात मंजिला इमारत में 122 आवास

जिला मुख्यालय में जर्जर चॉलों की जगह सात मंजिला इमारत बनाई जा रही है। इसमें 10 पुलिस अधिकारियों और 112 पुलिस कर्मचारियों के लिए कुल 122 आवास होंगे। परियोजना का काम अंतिम चरण में है। इससे असुरक्षित आवासों में रहने वाले पुलिस परिवारों को सुरक्षित और सुविधायुक्त आवास मिल सकेगा।

कारधा में कॉलोनी का निर्माण पूरा

कारधा पुलिस थाना क्षेत्र में नई पुलिस कॉलोनी का निर्माण पूरा हो चुका है और अधिकारी-कर्मचारी वहां रहने भी लगे हैं। तुमसर और साकोली में भी पुलिस आवास परियोजनाओं का काम शुरू है। जिले में करीब 1,600 पुलिस अधिकारी-कर्मचारी कार्यरत हैं। इनमें लगभग 600 जिला मुख्यालय में और करीब 1,000 अधिकारी-कर्मचारी सात तहसीलों के विभिन्न पुलिस थानों में कार्यरत हैं। वहीं लाखनी, लाखांदुर, पवनी और मोहाड़ी की पुलिस कॉलोनियों की स्थिति भी चिंताजनक बताई जा रही है। यहां कहीं मरम्मत तो कहीं पुनर्निर्माण की आवश्यकता है।

घटना के बाद भंडारा पुलिस ने सभी घायलों को उपचार के लिए शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय एवं अस्पताल, नागपुर के ट्रॉमा केयर सेंटर पहुंचाया। यहां जांच के बाद डॉक्टरों ने 35 वर्षीय गणेशिया पटेल को मृत घोषित कर दिया।

ट्रॉमा सेंटर के डॉक्टरों के अनुसार, महिला की हालत अस्पताल पहुंचने से पहले ही गंभीर थी और इलाज शुरू होने से पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी। शव को पोस्टमार्टम के लिए शवागार भेज दिया गया है।

4 साल के बच्चे की हालत गंभीर

हादसे में 4 वर्षीय तन्मय पटेल को सिर में चोट लगी है। उसकी बाईं पलक पर टांके लगाए गए हैं। चोट की गंभीरता को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे इंटुबेट कर ICU-2 में भर्ती किया है। तन्मय की हालत फिलहाल क्रिटिकल बताई गई है। डॉक्टरों की टीम उसकी स्थिति पर लगातार नजर रख रही है और आवश्यक उपचार किया जा रहा है।

दो बच्चों की हालत स्थिर

हादसे में 2 वर्षीय डॉली पटेल भी घायल हुई है। उसे बाईं आंख और दाहिने पैर में चोट लगी है। डॉक्टरों के अनुसार उसकी हालत फिलहाल स्थिर है और उसका इलाज जारी है। वहीं 10 वर्षीय लोकेश पटेल के माथे, बाएं पैर और दाईं आंख में चोट तथा सूजन आई है। उसकी स्थिति भी फिलहाल स्थिर बताई गई है। दोनों बच्चों को डॉक्टरों की निगरानी में उपचार दिया जा रहा है।

ट्रॉमा सेंटर में इलाज जारी

नागपुर मेडिकल ट्रॉमा केयर सेंटर के प्रमुख डॉ. कुरैशी ने बताया कि हादसे के बाद सभी को घायल अवस्था में अस्पताल लाया गया था। महिला की मृत्यु इलाज शुरू होने से पहले ही हो गई थी। डॉक्टरों ने जांच के बाद परिजनों को स्थिति की जानकारी दी।

तीनों घायल बच्चों का नागपुर मेडिकल के ट्रॉमा केयर सेंटर में उपचार जारी है। इनमें 4 वर्षीय तन्मय की स्थिति सबसे गंभीर होने के कारण चिकित्सकों की टीम उस पर विशेष नजर रखे हुए है।

पुलिस जाचं जारी

फिलहाल नागपुर पुलिस हादसे की परिस्थितियों की जांच कर रही है। हादसा किस वजह से हुआ और इसमें अन्य कोई वाहन या व्यक्ति शामिल था या नहीं, इसकी जानकारी पुलिस जांच के बाद सामने आएगी।

लाखनी तहसील के पिंपलगांव स्थित इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के सामने रायपुर से नागपुर की ओर जा रही बोलेरो ने पेट्रोल पंप से अचानक राष्ट्रीय राजमार्ग पर आए ट्रक को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयावह थी कि बोलेरो के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार यात्रियों को संभलने तक का मौका नहीं मिला।

हादसे में छह महिलाओं और तीन मासूम बच्चों समेत 9 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। घायलों में महिलाएं, बच्चे और पुरुष शामिल हैं। गंभीर घायलों को भंडारा और नागपुर रेफर किया गया है। वाहन में महिलाओं और बच्चों सहित करीब 22 यात्री थे। हादसे के समय अधिकांश यात्री नींद में थे।

पेट्रोल पंप संचालक समेत तीन पर मामला

जोरदार टक्कर से वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। टक्कर की आवाज से आसपास के क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई। हादसे की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बोलेरो का अगला और मध्य हिस्सा बुरी तरह चकनाचूर हो गया था।

पुलिस ने पेट्रोल पंप संचालक समेत तीन आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार द्वारका पेट्रोल पंप के संचालक ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की सुरक्षा संबंधी शर्तों और उपायों का पालन नहीं किया। इसके चलते आईसर वाहन मुख्य सड़क पर आ गया और पीछे से आ रही बोलेरो पिकअप उससे टकरा गई।

मामले में अमरसिंग रामदुलारे यादव (37), निवासी प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश, ड्राइवर जग्गु उर्फ जगदेव निर्मल वर्मा, निवासी नागपुर तथा द्वारका पेट्रोल पंप मुंडीपार-सड़क के चालक को आरोपी बनाया गया है।

हाईवे पर सुरक्षा को लेकर फिर उठे सवाल

भंडारा जिले के पिपलगांव में हुए इस भीषण हादसे ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर पेट्रोल पंपों से वाहनों के हाईवे पर प्रवेश और निकासी के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पेट्रोल पंप से हाईवे पर आने वाले भारी वाहनों के लिए पर्याप्त सावधानी, दृश्यता और यातायात नियंत्रण की व्यवस्था कितनी प्रभावी है, यह हादसा इसकी समीक्षा की जरूरत को सामने लाता है।

यात्रियों में महिलाएं-बच्चे भी शामिल

दुर्घटना में घायल हुए लोगों में सुभाष विजय वर्मा (5), रितेश विजय वर्मा (3), मेघा राजकुमार वर्मा (3), ललिता योगेश पटेल (26), तन्मय योगेश पटेल (4), मयंक योगेश पटेल (6), रामप्यारी भारत पटेल (45), सुखयारी पटेल (20), रमैया पटेल (30), कुमारी बाई रामाधार कावरे (20), लोकेश अशवन पटेल (9), डोली अशवन पटेल (7), गुलशन रमेश वर्मा (18) तथा जगदेव उर्फ जग्गू निर्मल वर्मा (26) के नाम सामने आए हैं।

चालक भी हुआ घायल

बोलेरो चालक जगदेव उर्फ जग्गू निर्मल वर्मा भी हादसे में घायल हुआ है। कुछ घायलों का इलाज भंडारा में तथा गंभीर रूप से घायल लोगों का उपचार नागपुर शहर में चल रहा है। हादसे की सूचना मिलते ही लाखनी पुलिस और साकोली टोल प्लाजा की पेट्रोलिंग टीम तत्काल घटनास्थल पर पहुंची।

पुलिस और स्थानीय लोगों ने राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। घायलों को तत्काल वाहनों और एंबुलेंस की मदद से साकोली उपजिला अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे की खबर फैलते ही मृतकों के परिजनों और परिचितों में शोक की लहर दौड़ गई।

यह हादसा भंडारा जिले के पिंपलगांव सड़क इलाके में भाऊ का ढाबा के पास हुआ। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, यहां एक ट्रक और पिकअप वैन के बीच जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए और उसमें सवार कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और बचाव दल तत्काल मौके पर पहुंचा। स्थानीय लोगों की मदद से राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। दुर्घटना के बाद हाईवे पर कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यातायात को व्यवस्थित करने के साथ ही दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी।

घायलों को सकोली अस्पताल में कराया भर्ती

हादसे में घायल हुए तीन लोगों को इलाज के लिए भंडारा जिले के सकोली उपजिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के अनुसार, घायलों का इलाज हो रहा है और उनकी स्थिति पर चिकित्सकों द्वारा नजर रखी जा रही है। भंडारा के पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन ने हादसे में आठ लोगों की मौत और तीन लोगों के घायल होने की पुष्टि की है।

दुर्घटना के बाद पुलिस और बचाव टीमों ने क्षतिग्रस्त वाहनों से लोगों को बाहर निकालने का प्रयास किया। हादसे की गंभीरता को देखते हुए राहत कार्य में काफी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर दुर्घटना से जुड़े साक्ष्य जुटाए हैं।

शुरुआती जानकारी में तेज रफ्तार को हादसे की वजह माना जा रहा है, हालांकि दुर्घटना के वास्तविक कारणों की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।

मृतकों की पहचान का प्रयास जारी

पुलिस ने हादसे की जांच शुरू कर दी है। दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों की पहचान की प्रक्रिया जारी थी। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार हादसा भाऊ का ढाबा के पास पिंपलगांव (सड़क) क्षेत्र में हुआ।

भंडारा पुलिस दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के साथ ही दोनों वाहनों की स्थिति और घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रही है। हादसे की खबर सामने आने के बाद इलाके में शोक का माहौल है।

भंडारा जिले में योजना को लेकर अभिभावकों में भी रुचि बढ़ रही है। अब तक 7,874 बेटियां पंजीकृत हो चुकी हैं और इनमें से 6,402 लाभार्थियों को प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता दी जा चुकी है। प्रशासन के अनुसार, जिले में अब तक 3 करोड़ 20 लाख 10 हजार रुपए की राशि वितरित की गई है।

पांच चरणों में मिलती है 1.01 लाख की मदद

योजना की खास बात यह है कि बेटी की उम्र और शिक्षा के विभिन्न पड़ावों पर आर्थिक सहायता सीधे बैंक खाते में जमा की जाती है। जन्म के बाद 5 हजार रुपए, पहली कक्षा में प्रवेश पर 6 हजार रुपए, छठी कक्षा में 7 हजार रुपए, 11वीं कक्षा में 8 हजार रुपए और 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर 75 हजार रुपए दिए जाते हैं। इस तरह बेटी की शिक्षा जारी रखने और भविष्य के लिए आर्थिक आधार तैयार करने में परिवार को मदद मिलती है।

भंडारा ग्रामीण सबसे आगे

परियोजनानुसार आंकड़ों पर नजर डालें तो भंडारा ग्रामीण क्षेत्र में 1,070 लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ मिला है। इसके बाद मोहाड़ी में 1,033, तुमसर में 911, साकोली में 831, लाखनी में 778, पवनी में 694, भंडारा शहर में 569 और लाखांदूर में 516 लाभार्थियों को योजना का लाभ मिला है। जिले में फिलहाल 1,174 प्रकरण प्रक्रिया में बताए गए हैं।

ऑनलाइन आवेदन से आसान हुई प्रक्रिया

पात्र अभिभावक सरकार के पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आधार आधारित जानकारी के साथ लाभार्थी, माता और पिता की ई-केवाईसी की जाती है। इससे दस्तावेज जमा करने की प्रक्रिया पहले की तुलना में आसान हुई है। खास बात यह है कि अगले चरण की सहायता के लिए दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होती।

किन बेटियों को मिलेगा लाभ?

1 अप्रैल 2023 या उसके बाद महाराष्ट्र में जन्मी बेटियां योजना के लिए पात्र हैं। परिवार महाराष्ट्र का निवासी होना चाहिए। इसके अलावा पीला या नारंगी राशनकार्ड तथा शासन द्वारा निर्धारित आय और अन्य पात्रता शर्तें पूरी करना जरूरी है। एक परिवार की अधिकतम दो बेटियों को योजना का लाभ मिल सकता है।

भंडारा जिला परिषद के उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय जोल्हे ने पात्र अभिभावकों से योजना के लिए आवेदन कर बेटियों को मिलने वाली इस आर्थिक सहायता का लाभ उठाने की अपील की है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, पिछले कुछ दिनों से तहसील के खैरी/पट और मांदेड के खेत क्षेत्र में तेंदुए की गतिविधियां देखी जा रही हैं। रात में कुडेगांव-परसोडी मार्ग से गुजर रहे एक बाइक चालक को तेंदुआ दिखाई दिया। उसने ग्रामीणों को इसकी जानकारी दी।

वन विभाग ने पटाखों से भगाया

खबर मिलते ही सैकड़ों ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। लोगों की भीड़ देखकर तेंदुआ पीएचसी की सुरक्षा दीवार पर छलांग लगाकर परिसर में घुस गया और झाड़ियों में छिप गया। सूचना मिलने पर लाखांदुर वन विभाग की टीम ने वन परिक्षेत्र अधिकारी प्रदीप चन्ने के मार्गदर्शन में तत्काल घटनास्थल पहुंचकर मोर्चा संभाला। वनरक्षक तुकाराम डावकोरे, चंदन जारवाल तथा आरआरटी टीम के कर्मचारी आशीष ढवले ने पटाखों की आवाज कर तेंदुए को पीएचसी परिसर से बाहर निकाला। इसके बाद तेंदुआ खेतों की ओर भाग गया।

किसानों और पशुपालकों में बढ़ी दहशत

कुडेगांव के खेत क्षेत्र में खरीफ सीजन में धान, तुअर सहित विभिन्न फसलें लहलहा रही हैं। फसलों की ऊंचाई बढ़ने के कारण इनमें तेंदुए समेत अन्य वन्यप्राणियों के छिपे होने की आशंका बनी हुई है। ग्रामीणों ने वन विभाग से खेत क्षेत्र में सक्रिय तेंदुए की निगरानी बढ़ाने तथा मानव-वन्यजीव संघर्ष की आशंका को देखते हुए आवश्यक उपाय करने की मांग की है।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग का आरक्षण पहले ही 13 जून 2025 की अधिसूचना के अनुसार ग्रामीण आबादी के अनुपात में निर्धारित किया जा चुका है। इसलिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के आरक्षण में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है।

जानकारी जांचने की अपील

संशोधित आरक्षण के बाद आगामी ग्राम पंचायत चुनाव में संबंधित ग्राम पंचायतों के सरपंच पद किस वर्ग के लिए आरक्षित रहेंगे, यह स्पष्ट हो गया है। जिला प्रशासन द्वारा आरक्षण प्रक्रिया नियमानुसार पूरी की जा रही है। संबंधित ग्राम पंचायतों और नागरिकों से आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार अपने क्षेत्र के आरक्षण की जानकारी जांचने की अपील की गई है।

तुमसर में 97 ग्राम पंचायतें

तहसीलनुसार देखें तो तुमसर की 97 ग्राम पंचायतों में पिछड़ा वर्ग के लिए 25 तथा पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 13 पद आरक्षित हैं। खुले वर्ग के 49 पदों में से 24 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। मोहाड़ी की 75 ग्राम पंचायतों में पिछड़ा वर्ग के 20 और नामाप्र महिला के 10 पद हैं। खुले वर्ग के 43 पदों में 22 पद महिलाओं के लिए आरक्षित

हैं।

भंडारा तहसील की 94 ग्राम पंचायतों में पिछड़ा वर्ग के 22, पिछड़ा वर्ग महिला के 11, खुले वर्ग के 47 तथा खुले महिला वर्ग के 23 पद निर्धारित किए गए हैं। पवनी की 79 ग्राम पंचायतों में पिछड़ा वर्ग के 16 तथा पिछड़ा वर्ग महिला के 8 पद हैं। खुले वर्ग के 40 पदों में 20 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। साकोली की 62 ग्राम पंचायतों में पिछड़ा वर्ग के 13 और पिछड़ा वर्ग महिला के 7 पद निर्धारित हैं।

128 पद पिछड़ा वर्ग के लिए

जिले की 540 ग्राम पंचायतों के सरपंच पदों में पिछड़ा वर्ग के लिए 128 पद आरक्षित किए गए है। इनमे 66 पद पिछड़ा वर्ग महिला वर्ग के लिए है। वहीं खुले वर्ग के 278 पद निर्धारित किए गए हैं, जिनमें महिलाओं के लिए भी आरक्षण का प्रावधान किया गया है। महिलाओं के लिए आरक्षित पद संबंधित खुले और पिछड़ा वर्ग के भीतर शामिल हैं, संशोधित आरक्षण घोषित होने के साथ ही आगामी ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर संभावित उम्मीदवारों की राजनीतिक तैयारिया भी तेज होने की संभावना है। अब संबंधित ग्राम पंचायतों में सरपंच पद के आरक्षण के अनुसार चुनावी समीकरण बनने लगेंगे।

दही हंडी के मंच से सीधा न्योता

भंडारा में आयोजित दहीहंडी कार्यक्रम में विधायक नरेंद्र भोंडेकर और कांग्रेस जिलाध्यक्ष मुकुंद साखरकर एक ही मंच पर मौजूद थे। इस दौरान साखरकर ने भोंडेकर के विकास कार्यों की सराहना करते हुए उनसे महायुति का साथ छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने का खुला आह्वान किया।

उन्होंने कहा कि यदि भोंडेकर कांग्रेस में आते हैं तो उनका स्वागत किया जाएगा। इस दौरान यह भी दावा किया गया कि भंडारा-पवनी विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस और शिवसेना का गढ़ रहा है। मंच से दिए गए इस निमंत्रण के बाद राजनीतिक गलियारों में तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं।

भोंडेकर का सावधान रुख

कांग्रेस की पेशकश पर विधायक नरेंद्र भोंडेकर ने सावधानी बरतते हुए कहा कि उन्हें कांग्रेस की ओर से कोई आधिकारिक प्रस्ताव नहीं मिला है। उन्होंने संकेत दिया कि कांग्रेस जिलाध्यक्ष का बयान संभवतः प्रेमभावना अथवा मजाक के तौर पर दिया गया होगा। भोंडेकर ने स्पष्ट किया कि फिलहाल पार्टी बदलने का कोई सवाल नहीं है और उनका पूरा ध्यान जिले के विकास पर है। उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के हाथ मजबूत करने का संकल्प भी व्यक्त किया।

महायुति में समन्वय पर जोर

स्थानीय स्तर पर आरोप-प्रत्यारोप के कारण पैदा हुआ विवाद अब समाप्त होने की बात कही जा रही है। जिला नेतृत्व ने इस मामले पर पर्दा डालते हुए सोशल मीडिया पर इस विषय को लेकर चर्चा नहीं करने का निर्णय लिया है। सभी दलों के स्थानीय नेताओं से अब राजनीतिक विवादों के बजाय विकास के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने की अपील की गई है। हालांकि, दहीहंडी के मंच से कांग्रेस द्वारा विधायक भोंडेकर को दिए गए खुले निमंत्रण ने भंडारा की राजनीति में नई चर्चाओं को जरूर जन्म दे दिया है।

इस अवसर पर विधायक सुनील भुसारा, सलिल देशमुख, पंकज नाना बोराडे, रविकांत वर्पे, जिला अध्यक्ष यशवन्त परशुरामकर, जिला कार्यकारी अध्यक्ष मिथुन मेसराम, उपाध्यक्ष सुरेश खोबरागड़े, अतुल गन्यापवार, शुभांगी राखड़े, मंजू डोंगरे, प्रियंका मेसराम, देवानंद तागड़े, आशीष घनश्याम कापगते, मनीष मुनेश्वर, राहुल भोईर, सोनू मेसराम अमोल राऊत, विनोद शहारे, आदेश राऊत, बाबूलाल नेवारे, स्थानीय लोग पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं किसान भाई उपस्थित थे।

ये है प्रमुख मांगें

आयोजकों की ओर से रखी गई प्रमुख मांगों में धान उत्पादक किसानों को घोषित बोनस तुरंत दे, वर्ष 2017 और 2019 की कर्जमाफी से वंचित पात्र किसानों को लाभ प्रदान करें, नियमित कर्ज चुकाने वाले किसानो को 50,000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि दे और ग्रीष्मकालीन धान के लिए शासकीय खरीद केंद्र समय पर शुरू करना शामिल है।

लाडकी बहीण योजना

इसके अलावा, संजय गांधी निराधार व श्रावणबाल पेंशन योजना की बकाया राशि का तुरंत भुगतान, लाडकी बहीण योजना की वंचित महिलाओं को लाभ देना मोहाडी नगर पंचायत का टैक्स पुनर्निर्धारित करना, और मनरेगा मजदूरों के लंबित वेतन का भुगतान करने जैसी जनहितैषी मांगें उठाई गई हैं। भंडारा जिले के सभी किसानों, खेत मजदूरों, युवाओं, महिलाओं और आम नागरिक हजारों की संख्या में उपस्थित थे।

रोहित पवार का तुमसर व चांदपुर दौरा

जनहित के मुद्दों को प्रखरता से उठाने वाले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के विधायक रोहित पवार भंडारा जिले के दौरे पर हैं। अपने दौरे के दौरान विधायक रोहित पवार ने किसान रैली को संबोधित किया।

पानी और बिजली की स्थिति संतोषजनक

जिले की 794 जिला परिषद स्कूलों में से 792 स्कूलों में पेयजल सुविधा उपलब्ध होने की जानकारी दर्ज है। वहीं 783 स्कूलों में बिजली की सुविधा है। लड़कों के लिए शौचालय 784 और लड़कियों के लिए शौचालय 791 स्कूलों में उपलब्ध हैं। मूलभूत सुविधाओं की स्थिति अपेक्षाकृत संतोषजनक नजर आती है, लेकिन इन सुविधाओं की गुणवत्ता, स्वच्छता और नियमित उपयोग की स्थिति का अलग से आकलन किया जाना जरूरी है।

पुस्तकालयों की संख्या अब भी कम

विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में पुस्तकालय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके बावजूद जिले की 794 जिला परिषद स्कूलों में से केवल 727 स्कूलों में पुस्तकालय उपलब्ध है। यानी 67 स्कूल अभी भी पुस्तकालय की सुविधा से वंचित हैं। विश्व साक्षरता दिवस के संदर्भ में यह आंकड़ा विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। साक्षरता का अर्थ केवल अक्षर पहचानना नहीं, बल्कि पढ़ने की आदत, समझने की क्षमता और व्यापक ज्ञान विकसित करना भी है। ऐसे में प्रत्येक स्कूल में समृद्ध और विद्यार्थियों द्वारा नियमित रूप से उपयोग किए जाने वाले पुस्तकालय की आवश्यकता है।

मैदान के साथ सीमा दीवार का भी सवाल उत्पन्न

जिले की 794 स्कूलों में से 46 स्कूलों में खेल मैदान नहीं हैं। वहीं इससे भी गंभीर स्थिति सीमा दीवार को लेकर है। 227 स्कूलो में सीमा दीवार नहीं है। 469 स्कूलों में स्वतंत्र प्रधानाध्यापक कक्ष नहीं है। स्कूल के प्रशासनिक कामकाज, रिकॉर्ड रखने और

अभिभावकों व शिक्षकों के साथ आवश्यक बैठक के लिए अलग कक्ष की आवश्यकता होती है। दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए सुविधाओं पर भी ध्यान जरूरी है। 789 स्कूलों में रैंप की सुविधा उपलब्ध है। हालांकि दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए स्वतंत्र शौचालयों की संख्या काफी कम है। दिव्यांग लड़कों के लिए स्वतंत्र शौचालय 427 स्कूलों में, जबकि दिव्यांग लड़कियों के लिए केवल 325 स्कूलों में उपलब्ध है।

बैंको का अड़ंगा

ऋण वितरण की गति धीमी होने का मुख्य कारण बैंकों का कड़ा रवैया और प्रक्रियात्मक जटिलताएं हैं। बैंक ऋण स्वीकृत करने से पूर्व पुनर्भुगतान की क्षमता को लेकर पूरी तरह आश्वस्त होना चाहते हैं। इसी वजह से चालू वर्ष में जिला उद्योग केंद्र की ओर से भेजे गए 468 आवेदनों में से बैंकों ने अब तक केवल 65 को ही मंजूरी दी है। यदि पिछले वर्षों के आंकड़ों पर नजर डालें तो वर्ष 2025-26 में बैंकों को 1706 आवेदन भेजे गए थे। 600 युवाओं को ऋण देने का लक्ष्य था, जिनमें से 505 प्रकरणों में ऋण मंजूर हुआ और 84 प्रतिशत लक्ष्य ही हासिल हो सका था।

बैंकों ने 468 में से 65 आवेदन मंजूर किए

लक्ष्य साधन में नाकामयाब वर्ष 2022-23 में 222, 2023-24 में 451 तथा 2024-25 में 295 प्रकरण ही स्वीकृत हो पाए थे। ऐसे में इस वर्ष 1000 लोगों को ऋण का बढ़ा हुआ लक्ष्य कैसे पूरा होगा, यह एक बड़ा सवाल बना हुआ है।

पिछले वर्ष मंजूर प्रकरणों में सबसे अधिक मांग हार्वेस्टर मशीनों की रही, जिससे स्पष्ट होता है कि योजना का लाभ लेने वालों में किसानों की संख्या अधिक (123) है। इसके अतिरिक्त 31 लोगों ने ई-व्हीकल, 22 ने टेलरिंग, 21 ने सेंट्रिंग वर्क, 20 ने कारपेंटरी, 18 ने मंडप डेकोरेशन, 16 ने रेस्तरां, 11 ने नेट कैफे, 11 ने ब्यूटी पार्लर, 8 ने जेरॉक्स और 3 लोगों ने बेकरी व्यवसाय को प्राथमिकता दी।

रोजगार ऋण योजना में बैंकिंग प्रक्रिया बनी बाधा

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिति योजना के अंतर्गत विनिर्माण, कृषि तथा सेवा क्षेत्र से संबंधित परियोजनाएं पात्र हैं। इसमें विनिर्माण क्षेत्र के लिए अधिकतम परियोजना लागत 50 लाख रुपए तथा सेवा व कृषि आधारित उद्योगों के लिए 20 लाख रुपए निर्धारित है। शैक्षिक योग्यता के तहत 20 लाख रुपए से अधिक लागत की परियोजनाओं के लिए आवेदक का न्यूनतम सातवीं पास और 25 लाख रुपए से अधिक की परियोजनाओं के लिए दसवीं पास होना अनिवार्य है।

योजना के तहत राज्य सरकार की ओर से 15 से 35 प्रतिशत तक का आर्थिक अनुदान (सब्सिडी) प्रदान किया जाता है। कुल परियोजना लागत में लाभार्थी स्वयं का अंशदान 5 से 10 प्रतिशत, बैंक ऋण 60 से 80 प्रतिशत और सरकारी अनुदान 15 से 35 प्रतिशत रहता है।

कलाकारों की प्रमुख मांगों में राजर्षि शाहू महाराज वरिष्ठ साहित्यकार-कलाकार मानदेय अशासकीय चयन सदस्य समिति को रद्द करना, जिले से कम से कम 500 कलाकारों का मानदेय के लिए चयन करना, वर्ष 2025-26 के वृद्ध एवं वरिष्ठ कलाकारों की सभी लंबित फाइलों का तत्काल निपटारा कर पात्र कलाकारों को मानदेय मंजूर करना शामिल था।

समिति में कलाकार सदस्यों की नियुक्ति का प्रस्ताव

संयुक्त बैठक में जिलाधिकारी के संज्ञान में आया कि वर्तमान अशासकीय सदस्यों में अधिकांश सदस्य कलाकार नहीं हैं। इस पर मौजूदा सदस्यों के अतिरिक्त कलाकार सदस्यों की नियुक्ति किए जाने संबंधी रिपोर्ट पालकमंत्री को भेजने की जानकारी दी गई। बैठक में जिला संयुक्त कलाकार महासंघ की ओर से विभिन्न स्तरों के कलाकारों की मानदेय संबंधी समस्याओं और मांगों को जिलाधिकारी के समक्ष रखा गया। प्रशासन की ओर से इन मांगों पर सकारात्मक चर्चा किए जाने से कलाकारों में उम्मीद जगी है।

पालकमंत्री को भेजी जाएगी रिपोर्ट

कलाकार महासंघ का कहना है कि कलाकारों के संगीतमय आंदोलन की जिला प्रशासन द्वारा दखल लिया जाना आंदोलन की बड़ी उपलब्धि है। अब पालकमंत्री इस संबंध में क्या निर्णय लेते हैं, इस पर जिले के कलाकारों की नजरें टिकी हुई हैं। संयुक्त बैठक में जिला संयुक्त कलाकार महासंघ के अध्यक्ष भावेश कोटांगले, गणेश आथिलकर, कवि नाशिक चवरे, डॉ. पुरुषोत्तम बोंद्रे, नत्थु बांते, सोमप्रभु तांदुलकर, गणेश देशमुख, उमेश भोयर, लक्ष्मीकांत मेश्राम और शाहीर भगवान दहीवले उपस्थित थे।

रोग निगरानी कार्यक्रम (एपिडेमिक सरवैलेंस प्रोग्राम) की रिपोर्ट के अनुसार, जनवरी से अगस्त की अवधि में जिले भर में जल-जनित बीमारियों के कुल 3,859 मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें सबसे अधिक 3,161 मरीज गंभीर दस्त (डायरिया) के शिकार हुए हैं। इसके अलावा, पेचिश (डायरैक्ट डायरिया/डिसेंट्री) के 440 और टाइफाइड के 258 मरीज सामने आए हैं। इस दौरान जिले की पवनी तहसील के वलनी और लाखनी तहसील के केसलवाड़ा-वाघ गांव में जल-जनित बीमारियों के बड़े प्रकोप (आउटब्रेक) की घटनाएं भी सामने आईं।

7 महीने में 3,859 मरीज सामने आए

हालांकि, स्वास्थ्य विभाग की त्वरित कार्रवाई से स्थिति पर काबू पा लिया गया और राहत की बात यह रही कि किसी भी मरीज की जान नहीं गई। स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक, पानी के दूषित होने का एक प्रमुख कारण पेयजल शोधन में इस्तेमाल होने वाले ब्लीचिंग पाउडर (टीसीएल) की खराब गुणवत्ता है। पाउडर में क्लोरीन की मात्रा पर्याप्त न होने से पानी सही से कीटाणुरहित नहीं हो पाता।

विभाग अब संदिग्ध टीसीएल पाउडर की प्रयोगशाला में नियमित जांच करा रहा है। जिन सैंपलों में क्लोरीन का स्तर 20 प्रतिशत से कम पाया जा रहा है, उन्हें घटिया मानकर तुरंत नष्ट करने के आदेश दिए गए हैं। फिलहाल, जिले के 33 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से ग्रामीण इलाकों पर पैनी नजर रखी जा रही है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग का महामारी नियंत्रण कक्ष 1 जून से लगातार सक्रिय होकर काम कर रहा है।

नागरिक पानी को उबालकर ही पीयें

भंडारा जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. नितिन कापसे ने कहा कि दूषित पानी और जल जनित बीमारियों के नियंत्रण के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह सतर्क है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। दूषित पाए गए जल स्रोतों का टीसीएल पाउडर से नियमित शुद्धिकरण करने और घटिया पाउडर को नष्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। नागरिक पानी उबालकर और ठंडा करके ही पीएं तथा बीमारी के लक्षण दिखने पर तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।