Gondia Antyodaya Anna Yojana: सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत शासन द्वारा उपलब्ध कराया जाने वाला खाद्यान पात्र लाभार्थियों को नियमित, पारदर्शी और समय पर मिलना आवश्यक है। समाज के अंतिम व्यक्ति तक अनाज का लाभ पहुंचे, इसके लिए संबंधित विभाग प्रभावी ढंग से कार्य करें। यह निर्देश राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष महेश ढवले ने गुरुवार को जिलाधिकारी कार्यालय के सभागृह में आयोजित बैठक में जिले की सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समीक्षा करते हुए दिए।
राज्य खाद्य आयोग बुधवार से जिले के दौरे पर है। बैठक में राज्य खाद्य आयोग के सदस्य ईश्वर बालबुधे, सहसचिव अशोक आत्राम, अपर जिलाधिकारी अभिजीत घोरपडे, प्रभारी जिप सीईओ प्रमिला जाखलेकर, जिला आपूर्ति अधिकारी प्रकाश पाटिल तथा सहायक जिला आपूर्ति अधिकारी प्रशांत इंगोले प्रमुख रूप से उपस्थित थे।
इस दौरान ढवले ने जिले में तहसीलवार खाद्यान वितरण व्यवस्था, राशन कार्डधारकों को मिलने वाले अनाज, उचित मूल्य दुकानदारों के कामकाज, लाभार्थियों की शिकायतों, शालेय पोषण आहार, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, बाल विकास केंद्र तथा कुपोषण की स्थिति की जानकारी संबंधित अधिकारियों से ली। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 देश के नागरिकों को कम दर पर गुणवत्तापूर्ण खाद्यान उपलब्ध कराने वाला महत्वपूर्ण कानून है।
इस कानून का प्रभावी क्रियान्वयन कर विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत पात्र लाभार्थियों तक उनका हक पहुंचाना प्रशासन की जिम्मेदारी है। खाद्यान वितरण में किसी भी प्रकार की अनियमितता न हो, इसके लिए नियमित निरीक्षण किया जाए।
क्षेत्रीय स्तर पर प्रभावी निगरानी रखते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि लाभार्थियों को उनके हिस्से का पूरा अनाज मिल रहा है। उचित मूल्य दुकानों में लाभार्थियों के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ ही दुकानों के कामकाज में पारदर्शिता बनाए रखने के निर्देश भी उन्होंने दिए। खाद्यान वितरण को लेकर नागरिकों से प्राप्त शिकायतों का तत्काल संज्ञान लेकर उनका निराकरण किया जाए।
कोई भी पात्र लाभार्थी सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। ढवले ने आंगनवाड़ी, उचित मूल्य दुकानों तथा शालेय पोषण आहार के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की जानकारी दर्शाने वाले सूचना फलक संबंधित स्थानों पर प्रमुखता से लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़ी समस्याओं, लाभार्थियों की शिकायतों तथा स्थानीय स्तर की कठिनाइयों का तत्काल समाधान किया जाए, ताकि शासन की खाद्य सुरक्षा योजनाओं का अधिक से अधिक नागरिकों को लाभ मिल सके। प्रशासन, उचित मूल्य दुकानदारों और संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ काम करे।
बैठक में जानकारी दी गई कि गोंदिया जिले में कुल 999 उचित मूल्य दुकानें हैं। इनके माध्यम से 3 लाख 8 हजार 215 राशन कार्डधारक लाभान्वित हो रहे हैं। खाद्यान भंडारण के लिए जिले में 10 गोदाम उपलब्ध हैं। जिले में आधार सीडिंग का कार्य 100 प्रश पूर्ण हो चुका है। इस अवसर पर महेश ढवले के हस्ते प्रतीकात्मक रूप से अंत्योदय अन्न योजना के 12 लाभार्थियों तथा प्राथमिकता परिवार योजना के 2 लाभार्थियों को राशन कार्ड वितरित किए गए। बैठक में अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी तानाजी लोखंडे, जिला कार्यक्रम अधिकारी कीर्तीकुमार कटरे, शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) पवन खंदारे सहित जिले की सभी तहसीलों के आपूर्ति निरीक्षक उपस्थित थे।