मृतक की पहचान 40 वर्षीय ओमदेव भावराव मेश्राम के रूप में हुई है। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं।

नाग मंदिर चौक में युवक की हत्या

भद्रावती शहर के नाग मंदिर चौक परिसर में बुधवार सुबह करीब 7.30 बजे एक युवक की धारदार हथियार से हत्या किए जाने की घटना सामने आई। इस वारदात से शहर में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान ओमदेव भावराव मेश्राम (40) के रूप में हुई है।

ओमदेव मूल रूप से भद्रावती के समीप देऊरवाडा के रहने वाले थे। फिलहाल वे भद्रावती के शिवाजी नगर स्थित प्रज्ञा वाचनालय के सामने रहते थे। घटना के बाद शहर में भय का वातावरण है।

मोटरसाइकिल से निकले थे घर से

प्राथमिक जानकारी के अनुसार, ओमदेव मेश्राम बुधवार सुबह करीब 7.30 बजे मोटरसाइकिल से अपने घर से निकले थे। इसी दौरान नाग मंदिर चौक परिसर में अज्ञात हमलावरों ने उन पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में गंभीर रूप से घायल होने के कारण उनकी मौत हो गई।

अज्ञात हमलावरों ने किया धारदार हथियार से वार

घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के नागरिक बड़ी संख्या में मौके पर जमा हो गए। सूचना मिलते ही भद्रावती पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और भीड़ को हटाकर इलाके को अपने नियंत्रण में लिया। पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण करते हुए जांच शुरू कर दी।

सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस

हत्या किस वजह से हुई और वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी कौन हैं, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस ने घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है।

फुटेज के जरिए हमलावरों की पहचान करने के साथ ही उनके आने-जाने के रास्ते का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस आसपास मौजूद लोगों और संभावित प्रत्यक्षदर्शियों से भी पूछताछ कर रही है।

संभावित पहलुओं की जांच

पुलिस सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है। हत्या के पीछे व्यक्तिगत विवाद, पुरानी रंजिश या कोई अन्य कारण है या नहीं, यह जांच पूरी होने के बाद स्पष्ट होगा।

आरोपी अज्ञात होने के कारण पुलिस के लिए सीसीटीवी फुटेज और प्रत्यक्षदर्शियों से मिलने वाली जानकारी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस टीम संभावित स्थानों पर जानकारी जुटा रही है।

मामले की आगे की जांच पुलिस उपविभागीय अधिकारी सचिन खेत्रे के मार्गदर्शन में भद्रावती पुलिस टीम द्वारा की जा रही है।

सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

सुबह के समय शहर के प्रमुख चौक में हुई हत्या की इस घटना से नागरिकों में भय और चिंता का माहौल है। घटना के बाद शहर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है।

शाम तक घर नहीं लौटने पर तलाश शुरू हुई, जिसके बाद वैनगंगा नदी के पास जंगल में उसका शव मिला।

बाघ के हमले में चरवाहे की मौत

सावली तहसील में बाघ के हमले की घटनाएं लगातार सामने आने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। बुधवार को सामदा बुज गांव में भैंस चराने जंगल गए 35 वर्षीय युवक की बाघ के हमले में मौत हो गई। मृतक की पहचान हेमंत अशोक भुरसे निवासी सामदा बुज के रूप में हुई है। कुछ ही दिन पहले पेठगांव में भी बाघ के हमले में एक व्यक्ति की मौत हुई थी। लगातार दूसरी घटना से सामदा बुज, पेठगांव और केरोड़ा क्षेत्र के ग्रामीणों में चिंता बढ़ गई है।

भैंस चराने गया था जंगल

जानकारी के अनुसार, हेमंत भुरसे बुधवार सुबह भैंस चराने के लिए जंगल की ओर गया था। रोजाना की तरह जंगल जाने के बाद वह शाम तक घर नहीं लौटा। काफी समय बीतने के बावजूद हेमंत के घर वापस नहीं आने पर परिवार के साथ ग्रामीणों ने उसकी तलाश शुरू की।

ग्रामीणों ने आसपास के जंगल और संभावित स्थानों पर उसकी खोजबीन की। इसी दौरान वैनगंगा नदी के पास दागोबा देवस्थान परिसर के जंगल में हेमंत का शव मिला। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, बाघ ने हमला कर उसकी जान ली।

लगातार दूसरी घटना से दहशत

सावली तहसील में कुछ ही दिनों के अंतराल में बाघ के हमले की यह दूसरी घटना है। इससे क्षेत्र के ग्रामीणों में भय का माहौल है। विशेष रूप से जंगल से सटे गांवों के लोगों में अपने मवेशियों को चराने के लिए जंगल में जाने को लेकर चिंता बढ़ गई है।

बताया जा रहा है कि करीब एक महीने से यह बाघ क्षेत्र में भटक रहा है। ग्रामीणों के अनुसार, बाघ की मौजूदगी को लेकर पहले भी चिंता जताई गई थी। इसके बावजूद वन विभाग अब तक उसे पकड़ नहीं पाया है।

वन विभाग से कार्रवाई की मांग

लगातार हो रही घटनाओं के बाद ग्रामीणों में वन विभाग के प्रति नाराजगी है। ग्रामीणों की मांग है कि क्षेत्र में बाघ की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए निगरानी बढ़ाई जाए और लोगों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। साथ ही लंबे समय से क्षेत्र में घूम रहे बाघ को पकड़ने के लिए प्रभावी कार्रवाई करने की मांग की जा रही है।

गणेश विसर्जन के लिए इराई नदी में पानी छोड़ने पर भी अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है।

कम बारिश से बढ़ी बिजली की खपत

राज्य में इस बार हुई अत्यल्प बारिश का असर अब बिजली की मांग पर भी दिखाई दे रहा है। बारिश के मौसम में आमतौर पर बिजली की खपत कम होती है, लेकिन इस बार वातावरण में नमी कम होने से घरेलू बिजली की खपत बढ़ी है। वहीं, नदी, नालों और तालाबों में पानी की कमी के कारण कृषि कार्यों के लिए भी बिजली की मांग बढ़ गई है।

चंद्रपुर सुपर थर्मल पावर स्टेशन (CTPS) के मुख्य अभियंता अनिल काथोये ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में बताया कि फिलहाल पूरे राज्य में बिजली की मांग बढ़ी हुई है। इसे देखते हुए चंद्रपुर बिजलीघर से अधिक से अधिक उत्पादन लेने का प्रयास किया जा रहा है।

गणेश विसर्जन के लिए पानी छोड़ने पर फैसला नहीं

काथोये ने स्पष्ट किया कि मौजूदा जलस्तर को देखते हुए CTPS प्रशासन इस बार गणेश विसर्जन के लिए इराई नदी में पानी छोड़ने के पक्ष में नहीं है। हालांकि, जिलाधिकारी वसुमना पंत ने पत्र देकर गणेश विसर्जन के लिए नदी में पानी छोड़ने का अनुरोध किया है। इस संबंध में अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है।

ट्रीटेड वेस्ट वाटर के इस्तेमाल पर जोर

इराई बांध के पानी की खपत कम करने के लिए CTPS प्रशासन ने वैकल्पिक व्यवस्था की रूपरेखा तैयार की है। बिजली उत्पादन में बांध के पानी पर निर्भरता कम करने के लिए मनपा से मिलने वाले ट्रीटेड वेस्ट वाटर के इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है। मनपा की ओर से CTPS को प्रतिदिन करीब 50 एमएलडी पानी दिया जा रहा है। इसके अलावा CTPS की निवास कॉलोनी में भी पानी बचाने के निर्देश दिए गए हैं।

इराई बांध का जलस्तर चिंता का विषय

मुख्य अभियंता के अनुसार, इराई बांध में फिलहाल 206.500 मीटर जलस्तर है, जबकि बांध की जलसंग्रहण क्षमता 207.500 मीटर है। इस मौसम में बांध एक बार भी पूरी तरह नहीं भर पाया। न ही ओवरफ्लो के कारण बांध के दरवाजे खोलने की स्थिति बनी।

ऐसे में यदि आगामी दिनों में अच्छी बारिश नहीं होती है, तो बिजली उत्पादन के लिए इराई बांध के पानी का नियोजनबद्ध इस्तेमाल करना जरूरी होगा, ताकि अगले ग्रीष्मकाल में बिजलीघर के उत्पादन पर असर न पड़े।

मेंटेनेंस का टाइमटेबल आगे बढ़ाया

चंद्रपुर शहर में बढ़ी बिजली मांग को देखते हुए बिजलीघर की यूनिटों के सालाना मेंटेनेंस का टाइमटेबल भी आगे बढ़ाया गया है, ताकि अधिक से अधिक समय तक उत्पादन जारी रखा जा सके।

इसी दौरान CTPS परिसर से कॉपर वायर चोरी की हालिया घटना पर भी मुख्य अभियंता ने चिंता जताई। उन्होंने कहा कि मामले को गंभीरता से लिया गया है और दोषी पाए जाने वाले अधिकारी-कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिस स्थान पर चोरी हुई, वहां की सुरक्षा जिम्मेदारी CISF के दायरे में नहीं आती।

38.21 किमी लंबी नई रेल लाइन

यवतमाल और चंद्रपुर जिलों के औद्योगिक तथा खनन क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण गड़चांदूर-मुकुटबन रेलमार्ग को लेकर बड़ी मंजूरी मिली है। भारतीय रेलवे ने मुकुटबन से गड़चांदूर के बीच 38.21 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन के लिए 493 करोड़ रुपये की निधि मंजूर की है। सांसद प्रतिभा धानोरकर के प्रयासों के बाद दक्षिण मध्य रेलवे के कार्यक्षेत्र में आने वाले इस बहुप्रतीक्षित प्रकल्प को मंजूरी मिलने की जानकारी सामने आई है।

493 करोड़ की रेल परियोजना

नई रेल लाइन बनने से मुकुटबन और गड़चांदूर क्षेत्र के सीमेंट उद्योग, कोयला तथा चूना पत्थर खदानों से होने वाली माल ढुलाई के लिए बेहतर रेल संपर्क उपलब्ध होने की उम्मीद है। इससे माल परिवहन को अधिक सुगम बनाने के साथ दूरी और परिवहन लागत कम करने में मदद मिल सकती है।

सालाना 6.08 मिलियन टन माल ढुलाई का अनुमान

रेल मंत्रालय की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार, रेलमार्ग पूरा होने के बाद इस मार्ग से सालाना 6.08 मिलियन टन माल ढुलाई का अनुमान है। इसमें कोयला, सीमेंट, स्पंज आयरन, लोहा, खाद और खाद्यान्न जैसी वस्तुएं शामिल हैं।

क्षेत्र में सीमेंट और कोयला उद्योगों के लिए रेल कनेक्टिविटी बढ़ने से कच्चे माल और तैयार उत्पादों की आवाजाही आसान होने की संभावना है। मुकुटबन और गड़चांदूर जैसे औद्योगिक क्षेत्रों को बेहतर रेल नेटवर्क मिलने से स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को भी गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

मौजूदा रेलमार्ग पर घटेगा दबाव

प्रस्तावित रेलमार्ग का एक महत्वपूर्ण लाभ मौजूदा रेल नेटवर्क को वैकल्पिक मार्ग मिलना बताया जा रहा है। इससे वर्धा-माणिकगढ़ रेलखंड को वैकल्पिक कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी और मौजूदा मार्ग पर यातायात का दबाव कम करने में मदद मिल सकती है।

इसके अलावा बल्लारपुर-नागपुर जैसे व्यस्त और उच्च घनत्व वाले रेलमार्गों पर निर्भरता कम होने की संभावना है। इससे खनिज और औद्योगिक माल की आवाजाही के लिए अतिरिक्त विकल्प उपलब्ध होंगे।

ग्रामीण और औद्योगिक क्षेत्रों को कनेक्टिविटी

यवतमाल और चंद्रपुर के ऐसे ग्रामीण तथा औद्योगिक क्षेत्र, जहां रेल संपर्क सीमित है, उन्हें इस परियोजना से बेहतर कनेक्टिविटी मिलने की उम्मीद है। नई रेल लाइन के जरिए औद्योगिक परिवहन, खनन गतिविधियों और क्षेत्रीय व्यापार को समर्थन मिल सकता है।

इस हादसे से एक बार फिर इस मार्ग पर सड़क सुरक्षा का सवाल खड़ा कर दिया है। जानकारी के अनुसार, चारपहिया वाहन क्रमांक एमएच 31 सीडी 9189 नागभीड़ से ब्रह्मपुरी की ओर जा रहा था। कोर्धा गांव के पास अचानक अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि चारपहिया वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में नितीन उर्फ मिथुन विनायक भरें (37) और श्रावणी हिमेश बेदरे (12) की मौत हो गई।

घायलों के नाम

हादसे में वैष्णवी नितीन भरें (32), आरूह नितीन भरें (4), निव्या नितीन भरें (डेढ़ वर्ष), निवासी बोंडेगांव, ब्रह्मपुरी तथा मैथूला हिमेश बेदरे (35), हिमेश बंडू बेदरे (40) और शौर्य हिमेश बेदरे (10), निवासी विरली, तहसील लाखांदूर, जिला भंडारा घायल हुए हैं। हादसे में छोटे बच्चों के घायल होने से घटना की गंभीरता और बढ़ गई है। दो अलग-अलग परिवारों के सदस्यों की इस तरह अचानक मौत से बोंडेगांव और विरली क्षेत्र में शोक व्याप्त है।

हादसों की दृष्टि से संवेदनशील मार्ग

नागभीड़-ब्रह्मपुरी मार्ग पर लगातार वाहनों की आवाजाही रहती है। मार्ग पर रात के समय तेज गति से चलने वाले वाहनों तथा आमने-सामने से आने वाले भारी वाहनों के कारण सड़क सुरक्षा को लेकर सावधानी जरूरी हो जाती है। कोर्धा के पास हुआ यह हादसा भी रात के समय हुआ।

ऐसे में सड़क पर पर्याप्त रोशनी,संकेतक, गति नियंत्रण और वाहनों की सुरक्षित आवाजाही जैसे मुद्दे महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हालांकि, इस हादसे के कारणों की वास्तविक स्थिति पुलिस की जांच के बाद ही स्पष्ट होगी। लेकिन दुर्घटना के बाद अज्ञात वाहन का मौके से फरार होना भी जांच का महत्वपूर्ण बिंदु है। पुलिस अब टक्कर मारने वाले वाहन की पहचान के लिए प्रयास कर रही है।

स्थानीय नागरिकों ने संभाला मोर्चा

हादसा होते ही स्थानीय नागरिक मदद के लिए घटनास्थल पर पहुंचे। क्षतिग्रस्त वाहन में फंसे लोगों को बाहर निकालने और घायलों को उपचार के लिए पहुंचाने में नागरिकों ने मदद की। सूचना मिलते ही नागभीड़ पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया।

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अज्ञात वाहन और उसके चालक की तलाश की जा रही है। वाहन की पहचान होने के बाद हादसे की परिस्थितियों और टक्कर के वास्तविक कारणों पर भी स्थिति स्पष्ट होगी।

पालकमंत्री डॉ. अशोक उईके ने वरोरा में धान-कपास की फसलों का निरीक्षण कर प्रशासन को संभावित सूखा-सदृश स्थिति के लिए पहले से तैयारी करने के निर्देश दिए।

चंद्रपुर में बारिश ने चिंता बढ़ाई चिंता

चंद्रपुर जिले में इस बार बारिश ने चिंता बढ़ा दी है। औसत की तुलना में करीब 40 फीसदी कम बारिश होने से खरीफ फसलों पर असर पड़ने के साथ आने वाले दिनों में पेयजल संकट की आशंका भी जताई जा रही है। अगर अब पर्याप्त बारिश नहीं हुई और वापसी की बारिश भी कमजोर रही, तो किसानों के साथ आम नागरिकों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

संभावित सूखा-सदृश स्थिति को देखते हुए पालकमंत्री डॉ. अशोक उईके ने प्रशासन को पानी, फसल और पशुधन से जुड़ी जरूरतों का पहले से नियोजन करने के निर्देश दिए हैं।

वरोरा में खेतों तक पहुंचे पालकमंत्री

खरीफ सीजन की समीक्षा बैठक से पहले राज्य के आदिवासी विकास मंत्री तथा चंद्रपुर के पालकमंत्री डॉ. अशोक उईके ने वरोरा तहसील के खेतों का दौरा किया। उन्होंने धान और कपास की फसलों का प्रत्यक्ष निरीक्षण किया।

इस दौरान पालकमंत्री ने किसानों से बारिश की स्थिति, फसल की वृद्धि, सिंचाई व्यवस्था और खेती से जुड़ी समस्याओं की जानकारी ली। कम बारिश की स्थिति में किसानों को समय पर तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के लिए कृषि विभाग को सीधे खेतों तक पहुंचने के निर्देश दिए गए।

पानी से लेकर पशुधन तक तैयारी के निर्देश

खरीफ सीजन की समीक्षा बैठक में डॉ. उईके ने प्रशासन को संभावित सूखा-सदृश स्थिति को ध्यान में रखते हुए पूर्व नियोजन करने को कहा। उन्होंने जिले के जलसंचय, उपलब्ध जलस्रोत, संभावित पेयजल जरूरत और पशुओं के लिए पानी की उपलब्धता की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए।

इसके अलावा खरीफ फसलों की स्थिति, कृषि निविष्ठाओं की उपलब्धता और किसानों को मिलने वाले फसल कर्ज की भी समीक्षा करने को कहा गया। पालकमंत्री ने स्पष्ट किया कि सभी विभागों को आपसी समन्वय से काम करना चाहिए, ताकि जरूरत पड़ने पर नागरिकों और किसानों को परेशानी का सामना न करना पड़े।

फसल नुकसान के पंचनामे में देरी न हो

डॉ. अशोक उईके ने पात्र किसानों को समय पर फसल कर्ज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जहां फसल नुकसान हुआ है, वहां पंचनामा प्रक्रिया तत्काल पूरी कर रिपोर्ट शासन को भेजी जाए।

नुकसानभरपाई से जुड़ी प्रशासनिक प्रक्रिया में देरी नहीं होनी चाहिए, इस पर भी उन्होंने जोर दिया। अधिकारियों को बारिश और फसल की स्थिति पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं।

सांसद और विधायक भी रहे मौजूद

समीक्षा बैठक में सांसद प्रतिभा धानोरकर, विधायक किशोर जोरगेवार, देवराव भोंगळे, करण देवतळे, सुधाकर अडबाले, जिलाधिकारी वसुमना पंत और जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुलकित सिंह सहित अधिकारी और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

अब जिले में बारिश की स्थिति, फसलों की हालत और जलस्रोतों की उपलब्धता पर प्रशासन की निगरानी बढ़ गई है।

पिपरबोड़ी पारधी टोला (चिनोरा, तहसील वरोरा) में आदिवासी विकास विभाग की ओर से आयोजित ‘सेवा संकल्प अभियान’ एवं पारधी समाज सम्मेलन में वे बोल रहे थे। इस अवसर पर सांसद प्रतिभा धानोरकर, विधायक करण देवतले, जिलाधिकारी वसुमना पंत, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुलकित सिंह, एकात्मिक आदिवासी विकास परियोजना के प्रकल्प अधिकारी विकास राचेलवार, तहसीलदार योगेश कौटकर, गटविकास अधिकारी गजानन मुंडकर, चिनोरा की सरपंच परचाके, धर्मेंद्र शेरकुरे, दिवाकर ननावरे आदि उपस्थित थे।

22 पारधी बेड़ों तक पहुंचेगी सरकारी योजनाएं

पालकमंत्री डॉ. उईके ने कहा कि राज्य सरकार ने 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक पूरे राज्य में ‘सेवा संकल्प अभियान’ चलाने का निर्णय लिया है। इसके माध्यम से प्रशासन नागरिकों तक पहुंचकर उन्हें सरकारी सेवाओं और योजनाओं का प्रत्यक्ष लाभ देगा। चंद्रपुर जिले के 22 पारधी बेड़ों तक सरकारी योजनाएं पहुंचाई जाएंगी। क्रांतिवीर समशेर सिंह पारधी के नाम से पारधी समाज के सर्वांगीण विकास के लिए पैकेज घोषित करने संबंधी प्रस्ताव मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाएगा।

‘सेवा संकल्प अभियान’ में सर्वेक्षण के निर्देश

उन्होंने कहा कि प्रत्येक पारधी बेड़े का सर्वेक्षण कर परिवारों को आवश्यक योजनाओं, उपलब्ध और अनुपलब्ध दस्तावेजों तथा अब तक मिले सरकारी लाभ की जानकारी तत्काल संकलित की जाए। कोई भी पात्र पारधी परिवार सरकारी योजनाओं से वंचित न रहे, यह सुनिश्चित करने के निर्देश उन्होंने प्रशासन को दिए। कार्यक्रम का प्रास्ताविक प्रकल्प अधिकारी विकास राचेलवार ने किया। संचालन प्रदीप लोहकरे ने, जबकि आभार जी. बी. सोनवणे ने माना।

सेवा संकल्प अभियान का लाभ लें

विधायक करण देवतले ने कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की संकल्पना के तहत सरकारी योजनाओं को गांव-गांव और जरूरतमंद नागरिकों तक पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। पालकमंत्री डॉ. अशोक उईके ने पारधी बेड़े का प्रत्यक्ष दौरा कर समाज की समस्याएं जानी हैं। क्षेत्र में कार्यरत बड़ी कंपनियों के सीएसआर फंड से 30 से 35 गांवों में स्वच्छ पेयजल, सड़क, नाली और अन्य मूलभूत सुविधाएं विकसित करने के प्रयास किए जा सकते हैं। उन्होंने नागरिकों से सेवा संकल्प अभियान का लाभ लेने का आह्वान किया।

नियोजन सभागृह में विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक में वे बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि जिले के जो विषय शासन स्तर पर लंबित हैं, उनकी जानकारी दें, ताकि संबंधित मामलों को गति दी जा सके। बैठक में जिलाधिकारी वसुमना पंत, मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुलकित सिंह, मनपा आयुक्त अकुनुरी नरेश, ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्प के उपसंचालक (कोर) आनंद रेड्डी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

'महाविस्तार' ऐप की जानकारी दी

रेड्डी ने किसानों को कृषि संबंधी जानकारी के लिए 'महाविस्तार' ऐप की जानकारी देने के निर्देश दिए। जिले में अब तक औसत बारिश की तुलना में केवल 59 प्रतिशत बारिश हुई है। बारिश में खंड को देखते हुए अधिक से अधिक किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में शामिल होना चाहिए। राष्ट्रीयकृत बैंकों को किसानों को कर्ज वितरण में गंभीरता बरतने के निर्देश भी दिए।

मानव-वन्यजीव संघर्ष

मानव-वन्यजीव संघर्ष कम करने के लिए ठोस उपाय करने की जरूरत बताते हुए रेड्डी ने कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों से अब हाथियों का आगमन इस क्षेत्र में हो रहा है। हाथी मानव बस्तियों के करीब न पहुंचें, इसके लिए वन विभाग आवश्यक सावधानी बरते। समीक्षा में कृषि, प्राकृतिक आपदा, वन, जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना और स्वास्थ्य विभाग समेत विभिन्न विभागों का भी जायजा लिया गया।

जिले में 4.68 लाख हेक्टेयर में बुआई

जिला अधीक्षक कृषि अधिकारी शंकर तोटावार ने बताया कि चंद्रपुर में औसत वार्षिक बारिश 1084 मिमी है। पिछले वर्ष जून से सितंबर के दौरान 1254 मिमी (115 प्रतिशत) बारिश हुई थी, जबकि इस वर्ष जून से 15 सितंबर तक केवल 646 मिमी (59 प्रतिशत) बारिश दर्ज हुई है। जिले के 11 तहसीलों में 50 प्रतिशत से भी कम बारिश हुई है। इस वर्ष धान, कपास, सोयाबीन, तुअर, ज्वार सहित विभिन्न फसलों की 4 लाख 68 हजार 771 हेक्टेयर क्षेत्र में बुआई हुई है।

प्रशासन और लॉयड्स कंपनी की ओर से सकारात्मक आश्वासन मिलने के बाद भंते रत्नमणी थेरो ने सांसद प्रतिभा धानोरकर के हाथों नारियल पानी पीकर अनशन समाप्त किया।

2 हजार वर्गफुट में बनेगा नया विहार

समझौते के अनुसार एक दाता विहार के लिए जमीन उपलब्ध कराएगा। इस स्थान पर लॉयड्स घुग्घुस कंपनी की ओर से 2,000 वर्गफुट क्षेत्र में नया, भव्य और सुसज्जित बुद्ध विहार बनाया जाएगा। नए विहार का निर्माण पूरा होने तक वर्तमान पुराने विहार को नहीं तोड़ा जाएगा, ऐसा आश्वासन कंपनी और स्थानीय प्रशासन ने दिया है।

की जाएगी बुद्ध की प्रतिमा स्थापित

नए विहार का निर्माण पूरा होने के बाद धार्मिक एवं विधिवत परंपरा के अनुसार भगवान बुद्ध की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। साथ ही नए परिसर में पवित्र बोधिवृक्ष का रोपण कर उसके संरक्षण व संवर्धन की जिम्मेदारी लॉयड्स कंपनी ने स्वीकार की है। सांसद प्रतिभा धानोरकर की मध्यस्थता के बाद आंदोलनकारियों और बौद्ध समाज में संतोष का माहौल है।

बौद्ध समाज के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित

इस अवसर पर घुग्घुस नगर परिषद अध्यक्ष दीप्ती सोनटक्के, थानेदार राऊत, नायब तहसीलदार खंडाळे, उपाध्यक्ष राजू रेड्डी, महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष कुंदा जेणेकर, अल्पसंख्यक विभाग जिलाध्यक्ष सोहेल रजा, तालुका कांग्रेस अध्यक्ष अनिल नरुले, निर्माण सभापति रोशन पचारे, स्वच्छता व स्वास्थ्य सभापति नुरुल सिद्दीकी, नियोजन सभापति रविष सिंग, नगरसेवक तोशिक शेख, सुरज कन्नूर, चंद्रपुर मनपा नगरसेवक राहुल घोटेकर, राहुल चौधरी, दीपक मित्रा, अजहर शेख, दीक्षा सातपुते, पायल दुर्गे सहित स्थानीय नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ता और बौद्ध समाज के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

घायलों में एक युवती की हालत गंभीर बताई जा रही है। मृतकों में दीपक नारायण मडावी (35) और केशव डोनू गुड़ी (55) शामिल हैं। ब्रह्मपुरी तहसील के ग्राम बरडकिंनी में गुरुवार दोपहर खेत में काम कर रहे मजदूरों पर अचानक बिजली गिरने से सात लोग घायल हो गए। घटना दोपहर करीब 2.30 से 3 बजे के बीच हुई।

हादसे में मनीषा गोकुलदास ठाकरे (19) की हालत गंभीर बताई जा रही है। उन्हें ब्रह्मपुरी के आस्था अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों में कविता कमलाकर पाकड़े (42), शुभांगी सुभाष तलमले (36), मेघा राकेश शेंडे (24), सुभाष मारोती तलमले (42) और रामहरी मारोती तलमले (45) का समावेश है। सभी को उपचार के लिए आरमोरी के अस्पताल में ले जाया गया है। बिजली गिरने की घटना से खेत में अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तत्काल घायलों को अस्पताल पहुंचाया।

केशव डोनू गुड़ी की मौत, पत्नी वैशाली केशव पर उपचार जारी

चंद्रपुर जिले में पोंभुर्णा तहसील के चेक ठाणेवासना गांव में खेत का काम निपटाकर घर लौट रहे दम्पति पर अचानक बिजली गिर गई। हादसे में किसान केशव डोनू गुड़ी (55) की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी वैशाली केशव गुड़ी (45) गंभीर रूप से घायल हो गई। जानकारी के अनुसार, केशव गुड़ी और उनकी पत्नी खेत से काम पूरा कर घर लौट रहे थे।

इसी दौरान ऋषि आराम के खेत के पास अचानक बिजली गिरने से दोनों इसकी चपेट में आ गए, केशव गुड़ी ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। गंभीर रूप से घायल वैशाली गुड़ी को तत्काल पोंभुर्णा ग्रामीण अस्पताल ले जाया गया। हालत चिंताजनक होने के कारण उन्हें आगे के उपचार के लिए जिला अस्पताल, चंद्रपुर रेफर किया गया। इस घटना से चेक ठाणेवासना गांव में शोक की लहर है।

उसराला गांव गाज गिरने से चरवाहे की मौत

चंद्रपुर जिले में मूल तहसील के उसराला गांव में गुरुवार दोपहर बिजली गिरने से एक चरवाहे की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतक का नाम दीपक नारायण मडावी (35) है। दोपहर करीब 2 बजे मूल तहसील क्षेत्र में तेज हवाओं के साथ बादलों की जोरदार गरज और बारिश हो रही थी।

इसी दौरान मूल से करीब 8-9 किमी दूर उसराला निवासी दीपक मडावी बकरियां चराने गए थे। अचानक उनके ऊपर बिजली गिर गई, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही चंद्रपुर पुलिस निरीक्षक विजय राठोड़ के मार्गदर्शन में पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। घटना से गांव में शोक का माहौल है।

दीक्षाभूमि के संरक्षण, व्यवस्थापन में समाज की भागीदारी और परिसर के राजनीतिक-व्यावसायिक इस्तेमाल पर रोक की मांग को लेकर जोरदार आक्रोश मोर्चा निकाला गया। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन को मांगपत्र सौंपकर ऐतिहासिक धरोहर की मूल संरचना सुरक्षित रखने की मांग हैं।

ऐतिहासिक धरोहर की मूल संरचना सुरक्षित रखने की मांग

डॉ. बाबासाहब आंबेडकर की ऐतिहासिक धम्मदीक्षा की साक्षी रही चंद्रपुर की दीक्षाभूमि के संरक्षण और व्यवस्थापन को लेकर बौद्ध-आंबेडकरी समाज ने आंदोलन का रुख अपनाया है। बुधवार को समता सैनिक दल, भारतीय बौद्ध महासभा सहित विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संगठनों के सहयोग से हजारों बौद्ध अनुयायियों ने आक्रोश मोर्चा निकाला।

मोर्चा डॉ. बाबासाहब आंबेडकर की पूर्णाकृति प्रतिमा से शुरू होकर जिलाधिकारी कार्यालय तक पहुंचा। प्रदर्शनकारियों ने दीक्षाभूमि व्यवस्थापन समिति में बौद्ध-आंबेडकरी समाज के प्रतिनिधियों को शामिल करने की मांग की। उनका कहना है कि व्यवस्थापन समिति में समाज के विभिन्न प्रतिनिधियों के साथ सभी बौद्ध विहार मंडलों के अध्यक्षों को भी स्थान दिया जाना चाहिए।

1956 की ऐतिहासिक धम्मदीक्षा

प्रदर्शनकारियों ने चंद्रपुर की दीक्षाभूमि के ऐतिहासिक महत्व को रेखांकित किया। 16 अक्टूबर 1956 को डॉ. बाबासाहब आंबेडकर ने बैरिस्टर राजाभाऊ खोब्रागड़े के आग्रह पर चंद्रपुर में बड़ी संख्या में शोषित और पीड़ित समाज के लोगों को बौद्ध धम्म की दीक्षा दी थी। इस ऐतिहासिक घटना के कारण चंद्रपुर को बौद्ध संस्कृति के इतिहास में विशेष स्थान प्राप्त हुआ।

आंदोलनकारियों की प्रमुख मांग है कि दीक्षाभूमि के व्यवस्थापन में एक ही परिवार के रक्त संबंधियों के बजाय व्यापक बौद्ध-आंबेडकरी समाज के प्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए।

राजनीतिक और व्यावसायिक इस्तेमाल रोकने की मांग

प्रदर्शनकारियों ने 15 और 16 अक्टूबर को होने वाले धम्मचक्र प्रवर्तन दिन कार्यक्रमों को अनुमति देने, दीक्षाभूमि के व्यावसायिक और राजनीतिक इस्तेमाल पर रोक लगाने तथा परिसर में अनावश्यक स्टॉल नहीं लगाने की मांग की।

इसके अलावा शासन की निधि से चंद्रपुर दीक्षाभूमि के विकास कार्य पूरे करने और विकास के नाम पर ऐतिहासिक विहार तथा मूल संरचना को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाने की मांग भी ज्ञापन में की गई।

जिलाधिकारी को मांगपत्र सौंप कार्रवाई की मांग

मोर्चे के बाद प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी को मांगपत्र सौंपा। जिलाधिकारी ने जल्द बैठक आयोजित कर मांगों पर चर्चा करने और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। आंदोलन में प्रतीक डोलिकर, एड. राजस खोब्रागड़े, लुंबिनी गणवीर, एड. प्रियंका चव्हाण, हर्षल खोब्रागड़े, करण सोमकुवर सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी और नागरिक उपस्थित रहे।

लेकिन ग्रामपंचायतों की निर्वाचित अवधि समाप्त होने के बाद भी समय पर चुनाव नहीं होने से ग्रामीण क्षेत्रों में जनप्रतिनिधित्व का सवाल गंभीर होता जा रहा है। निर्वाचित ग्रामपंचायतों की मियाद पूरी होने के बाद पुराने सरपंचों को छह महीने के लिए प्रशासकीय जिम्मेदारी सौंपी गई थी। अब यह छह महीने का प्रशासकीय कार्यकाल भी पूरा हो चुका है।

स्थानीय जनता की आवाज कौन उठाएगा ?

इसके बावजूद चुनाव कार्यक्रम घोषित नहीं होने से गांवों में सवाल उठ रहा है कि आखिर अब स्थानीय जनता की आवाज कौन उठाएगा ? सामाजिक कार्यकर्ता अशोक चौधरी ने कहा कि प्रशासकीय व्यवस्था मूल रूप से अस्थायी होती है। इसका उद्देश्य चुनाव होने तक ग्रामपंचायत का कामकाज चलाना है। लेकिन प्रशासकीय अवधि भी समाप्त होने के बाद चुनाव की स्पष्ट समयसीमा नहीं होना ग्रामीण लोकतंत्र के लिए गंभीर विषय है। उन्होंने मांग की कि गांवों को प्रशासक नहीं, बल्कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि दिए जाएं।

चुनाव कार्यक्रम तत्काल घोषित करें

प्रशासक के माध्यम से प्रशासनिक कामकाज चलाया जा सकता है, लेकिन लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व की भरपाई नहीं की जा सकती। ग्रामीण नागरिकों को अपने प्रतिनिधि चुनने और उनके माध्यम से गांव के विकास से जुड़े निर्णयों में भाग लेने का संवैधानिक अधिकार है। इसलिए चुनाव को अनिश्चितकाल तक टालना उचित नहीं है। अवधि समाप्त हो चुकी ग्रामपंचायतों के चुनाव कार्यक्रम तत्काल घोषित किए जाएं, चुनाव की स्पष्ट समयसीमा ग्रामीण जनता को बताई जाए तथा ग्रामसभा और नागरिकों की स्थानीय विकास में भागीदारी को पुनः मजबूत किया जाए।

पानी से लेकर सड़क तक समस्या

ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल, सड़क, नालियां, स्वच्छता, स्ट्रीट लाइट, स्वास्थ्य सुविधाएं, सरकारी योजनाओं का लाभ और स्थानीय विकास कार्य जैसे मुद्दे सीधे ग्रामपंचायत से जुड़े हैं। बारिश के दिनों में जलनिकासी, खराब सड़कों की मरम्मत, पेयजल व्यवस्था तथा स्वच्छता जैसी समस्याओं को लेकर ग्रामीणों को लगातार प्रशासन का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। ऐसे में निर्वाचित प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति से इन समस्याओं का स्थानीय स्तर पर प्रभावी ढंग से उठाया जाना प्रभावित हो सकता है।

जनप्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण भूमिका

ग्रामपंचायत के माध्यम से होने वाले विकास कार्यों की प्राथमिकता तय करने, नागरिकों की समस्याएं ग्रामसभा में रखने और संबंधित विभागों से काम का फॉलोअप करने में जनप्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जनप्रतिनिधि नहीं होने पर ग्रामीण जनता के सवालों के लिए जवाबदेही तय करने का माध्यम भी कमजोर पड़ता है, यही चौधरी का कहना है।

ग्रामपंचायत केवल विकास कार्य कराने वाली संस्था नहीं, बल्कि ग्रामीण लोकतंत्र का महत्वपूर्ण मंच है। ग्रामसभा के माध्यम से नागरिक स्थानीय समस्याओं, विकास योजनाओं और सार्वजनिक सुविधाओं पर अपनी बात रखते हैं। चुनाव लगातार टलने से नागरिकों की प्रत्यक्ष भागीदारी, ग्रामसभा की प्रभावी भूमिका और स्थानीय स्तर पर जवाबदेही पर असर पड़ने की आशंका है।

इसी दौरान झुरकुटोला जंगल क्षेत्र में बाघ के हमले में 72 वर्षीय किसान की मौत हो गई। लगातार घटनाओं के बाद वन विभाग ने आसपास के गांवों में अलर्ट बढ़ा दिया है।

बाघ के सामने नहीं छोड़ी हिम्मत

चिमूर तहसील में जंगल में मवेशी चराते समय एक किसान पर अचानक पट्टेदार बाघ ने हमला कर दिया। जान बचाने के लिए किसान ने घबराने के बजाय बाघ का डटकर सामना किया। हाथ में मौजूद लाठी से प्रतिकार करते हुए उसने जोर-जोर से शोर मचाया। अचानक हुए प्रतिरोध और चीख-पुकार से बाघ पीछे हट गया और जंगल की ओर भाग निकला।

घटना में नवतला निवासी शुभम वसंता शिवरकर (32) घायल हुए हैं। उनके सिर और हाथ में चोटें आई हैं।

अचानक सामने आया बाघ

बताया गया कि मंगलवार शाम करीब 4 बजे शुभम रोज की तरह गांव से लगे देवा जंगल क्षेत्र में मवेशी चराने गए थे। इसी दौरान मवेशी अचानक डरकर भागने लगे और आवाज करने लगे। स्थिति समझने के लिए शुभम उस दिशा में पहुंचे, तभी झाड़ियों में छिपे बाघ ने उन पर हमला कर दिया। कुछ ही क्षणों में दोनों के बीच संघर्ष शुरू हो गया। शुभम ने लाठी से बाघ का सामना करते हुए शोर मचाया, जिसके बाद बाघ उन्हें छोड़कर जंगल में भाग गया।

बाघ के हमले में 72 वर्षीय किसान की मौत

वहीं, झुरकुटोला गांव के जंगल क्षेत्र में 72 वर्षीय किसान वातू बकाराम राऊत की बाघ के हमले में मौत हो गई। 15 सितंबर की सुबह वे बकरियों के लिए चारा लाने पहाड़ी क्षेत्र से लगे जंगल में गए थे। इसी दौरान झाड़ियों में घात लगाए बैठे बाघ ने उन पर हमला कर दिया। हमले में उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

घटना की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय लोगों ने वन विभाग और पुलिस को सूचना दी। टीम ने मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई शुरू की। शव को पोस्टमार्टम के लिए सड़क अर्जुनी ग्रामीण अस्पताल भेजा गया है। वनपरिक्षेत्र अधिकारी मिथुन तरोणे और डुग्गीपार थानेदार कमलेश सोनटक्के की टीम जांच कर रही है।

कोरा जंगल क्षेत्र में बढ़ा बाघिन का खौफ

चंद्रपुर क्षेत्र में लगातार घटनाओं से कोरा, काशी, करुल, पवनगांव, अलोणी और आसोला समेत आसपास के क्षेत्रों में दहशत का माहौल है। कुछ दिन पहले रायपुर जंगली क्षेत्र में बाघ के हमले में किसान की मौत हुई थी। इससे पहले पवनगांव में मवेशी चराने गए युवक पर बाघिन ने हमला किया था, जिसमें वह बाल-बाल बचा।

स्थिति को देखते हुए वन विभाग ने निगरानी बढ़ा दी है। 20 सीसी कैमरे और 25 ट्रैप कैमरों के जरिए वन्यजीवों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। ग्रामीणों में जनजागरण के साथ पत्रक बांटे जा रहे हैं और हिंसक वन्यजीवों से बचाव के लिए मानव चेहरे वाले मास्क भी वितरित किए जा रहे हैं।

शुरुआत में दुकानों की अनामत राशि करीब साढ़े तीन लाख रुपए रखी गई थी। बाद में इसे घटाकर 70 हजार रुपए किया गया और मासिक किराया 5,500 रुपए निर्धारित किया गया। इसके बावजूद व्यापारी इसे पूरी तरह किफायती नहीं मान रहे हैं। स्थानीय युवाओं का कहना है कि यदि किराया और अन्य शर्तें वास्तविक बाजार क्षमता के अनुरूप रखी जातीं, तो कई युवा अपना व्यवसाय शुरू कर सकते थे और नगर परिषद को भी नियमित आय मिलती।

खाली इमारत बनी असामाजिक तत्वों का निशाना

दुकानें खाली रहने के दौरान संकुल की देखरेख के अभाव में अज्ञात समाजकंटकों ने इमारत में तोड़फोड़ कर दी। महंगे विद्युत वायरिंग, लाइट और अन्य सामग्री चोरी होने से संकुल को बड़ा नुकसान पहुंचा है। अब सवाल यह है कि करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी इमारत की सुरक्षा और उपयोगिता सुनिश्चित क्यों नहीं की जा सकी? बेरोजगार युवाओं और नागरिकों की मांग है कि केवल कागजों पर किराया-डिपॉजिट कम करने के बजाय इमारत की तत्काल मरम्मत कर जरूरतमंद युवाओं को गाले आवंटित किए जाएं। तभी जिस उद्देश्य से यह संकुल बनाया गया था, वह पूरा हो सकेगा।

बेरोजगारों की उम्मीद पर फिरा पानी

नगर परिषद ने रोजगार का सपना दिखाकर करोड़ों रुपए खर्च किए, लेकिन ऊंची अनामत राशि और किराए के कारण स्थानीय युवाओं ने शुरुआत में दूरी बनाए रखी। लगातार मांग के बाद दरों में कमी की गई, फिर भी व्यावसायिकों का कहना है कि वर्तमान किराया भी उनकी क्षमता के अनुरूप नहीं है। नगराध्यक्ष एकता समर्थ के अनुसार, बेरोजगार युवाओं को किफायती दरों पर दुकानें उपलब्ध कराने के लिए अनामत राशि घटाकर 70 हजार रुपए और मासिक किराया 5,500 रुपए किया गया है। सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से जल्द ही इमारत की मामूली मरम्मत कर जरूरतमंद युवाओं को दुकानें आवंटित की जाएंगी।

आरोपी ने युवक को जान से मारने की धमकी देते हुए उसके सिर पर लाठी से वार कर घायल कर दिया। शेगांव पुलिस ने आरोपी गजानन के खिलाफ BNS के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

प्रेम संबंध के शक में हुआ हमला

वरोरा तहसील के सालोरी गांव में प्रेम संबंध के संदेह को लेकर एक युवक पर जानलेवा हमला किए जाने से मामला सामने आया है। घटना 11 सितंबर की शाम करीब 7 बजे की बताई जा रही है। पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार, आरोपी गजानन को संदेह था कि विनोद दौलतराव काले के उसकी पत्नी के साथ प्रेम संबंध हैं। इसी संदेह के चलते उसने विनोद पर कथित रूप से हमला किया।

छुट्टी के दिन गांव आया था विनोद

घायल विनोद दौलतराव काले अपने परिवार के साथ वरोरा में रहता है। वह एसटी महामंडल, गडचिरोली में कंडक्टर के पद पर कार्यरत है। बताया गया है कि छुट्टी के दिन विनोद सालोरी स्थित अपने घर आया था। इसी दौरान उसके साथ यह घटना हुई।

घटना के बाद परिजनों को जानकारी मिली कि गजानन ने विनोद को जान से मारने की धमकी दी और उसके सिर पर लाठी से वार किया। हमले में विनोद घायल हो गया। घटना की जानकारी सामने आने के बाद मामले की शिकायत पुलिस से की गई।

शिकायत में सामने आया प्रेम संबंध का संदेह

शिकायतकर्ता शोभा दौलतराव काले ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि गजानन को विनोद के अपनी पत्नी के साथ प्रेम संबंध होने का संदेह था। इसी संदेह के कारण उसने विनोद को निशाना बनाया। हालांकि, प्रेम संबंध को लेकर लगाया गया आरोप फिलहाल शिकायत में व्यक्त किए गए संदेह पर आधारित है और इसकी पुलिस जांच जारी है।

आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज

मामले की शिकायत मिलने के बाद शेगांव पुलिस ने आरोपी गजानन के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस घटना की परिस्थितियों, हमले के कारण और शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच कर रही है।

चंद्रपुर पुलिस जांच के दौरान घटना से जुड़े अन्य तथ्यों के सामने आने की उम्मीद है। फिलहाल इस मामले में पुलिस की कार्रवाई जारी है।

जानकारी के अनुसार, तान्हा पोला के दिन किशोर ने एक मित्र के कहने पर अपनी बाइक दो अन्य बाइकों के बीच पार्क की थी। शहर में बाइक चोरी के मामले की जांच के दौरान पुलिस को सीसीटीवी फुटेज में एक किशोर बिना नंबर प्लेट की बाइक पार्क करते दिखाई दिया। संदेह के आधार पर पुलिस ने उसे पूछताछ के लिए थाने लाया और बाद में छोड़ दिया। शनिवार सुबह किशोर ने जहरीला पदार्थ सेवन कर लिया।

निष्पक्ष जांच की मांग

तबीयत बिगड़ने पर उसे पहले गडचांदूर में प्राथमिक उपचार दिया गया, इसके बाद चंद्रपुर जिला सामान्य अस्पताल रेफर किया गया। किशोर के पिता ने आरोप लगाया कि बाइक चोरी की जांच के दौरान गड़चांदूर पुलिस थाने के कर्मचारियों ने उसके साथ कथित रूप से मारपीट की तथा झूठे मामले में फंसाने की धमकी दी। इसी मानसिक परेशानी के चलते किशोर ने यह कदम उठाया। परिजनों ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है।

पुलिस ने कहा आरोप निराधार

गड़चांदूर थाना प्रभारी शिवाजी कदम ने बताया कि संबंधित किशोर के घर से चोरी की तीन साइकिलें (बाइक) मिलने के कारण उसे पूछताछ के लिए लाया गया था। नाबालिग होने के कारण उससे प्रेमपूर्वक पूछताछ कर छोड़ दिया गया। उसके हस्ताक्षर वाला बयान भी पुलिस के पास दर्ज है। उन्होंने पुलिसकर्मियों पर लगाए गए मारपीट और पैसों की मांग के आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया। कदम के अनुसार, किसी कर्मचारी ने न तो पैसे मांगे और न ही किशोर के साथ मारपीट की। उन्होंने कहा कि संभवतः किसी ने किशोर को गलत सलाह दी है।

सर्वदलीय किसान संगठन ने अब सरकार के खिलाफ आर-पार की लड़ाई का ऐलान करते हुए 17 सितंबर को तलोधी बा.के साई मंदिर से नागभीड़ तहसील कार्यालय तक विराट ट्रैक्टर मोर्चा निकालने का निर्णय लिया है। बैठक में शेतकरी संघटना अध्यक्ष तुकाराम निकुरे, उपाध्यक्ष रमेश बोरकर, सचिव धनंजय बोरकर, विनोद बोरकर, संजय गहाणे, कृष्णा गंजेवार, गिरीश नवघडे, दिवाकर कामडी, अतुल सिद्दमशेट्टीवार, आतिष भाकरे, भुपेश भाकरे और विलास घोनमोडे सहित परिसर के किसान उपस्थित थे।

हक के लिए एकजुटता का आह्वान

सर्वदलीय किसान संगठन ने किसानों से अपने न्याय्य अधिकार के लिए अधिक से अधिक संख्या में ट्रैक्टर मोर्चे में शामिल होने का आह्वान किया है। धान बोनस का मुद्दा किसानों के आर्थिक हितों से सीधे जुड़ा है। जिससे शीघ्र निर्णय हो सकता है।

गांव-गांव बैठकों का दौर, आगे की रणनीति हो रही तय

मोर्चे को सफल बनाने के लिए नागभीड़ तहसील के गांवों में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। संगठन का दावा है कि बड़ी संख्या में किसान इस आंदोलन में शामिल होंगे, किसानों की एकजुटता को देखते हुए मोर्चे के आक्रामक रहने की संभावना जताई जा रही है। किसानों का आरोप है कि सरकार ने बोनस का आश्वासन देने के बावजूद अब तक भुगतान नहीं किया है। उनका कहना है कि बकाया किसानों को कर्जमाफी देने के नाम पर बोनस की राशि को टाला जा रहा है। इसे लेकर किसानों में तीव्र असंतोष है।

इंटक ने लालपेठ ओपन कास्ट की ड्रिल मशीन क्रमांक 97414 TM का मुद्दा सबसे प्रमुखता से उठाया है। पत्र के अनुसार मशीन 18 मार्च 1997 को शुरू हुई थी और उपयोग अवधि पूरी होने के बाद उसे ग्राउंड कर स्क्रैप में बेचने की प्रक्रिया की गई।

15 टन वजन की पूरी मशीन आखिर गई कहां?

संघ का दावा है कि मशीन न तो बेची गई और न ही अब लालपेठ ओपन कास्ट में मौजूद है। करीब 15 टन वजन की पूरी मशीन आखिर गई कहां? संघ ने सवाल किया है कि यदि मशीन चोरी हुई तो जिम्मेदार कौन है और अब तक क्या कार्रवाई हुई? इस मामले में जांच में देरी होने पर संबंधित अधिकारियों के स्थानांतरण अथवा रिकॉर्ड में हेरफेर की आशंका भी संघ ने जताई है।

आरटीआई में भी जानकारी अटकी

कृष्ण कन्हैया सिंह द्वारा 5 अप्रैल को मांगी गई आरटीआई जानकारी का मामला भी पत्र में उठाया गया है। संघ के अनुसार 14 मई को 1,800 शुल्क मांगा गया और 19 मई को शुल्क जमा करने के बावजूद संबंधित दस्तावेज अब तक उपलब्ध नहीं कराए गए। संगठन ने इसे जानकारी उपलब्ध कराने में अनावश्यक देरी बताते हुए सवाल उठाए हैं।

कामगारों पर अन्याय न करें

राष्ट्रीय कोल खदान मजदूर संघ (इंटक) महामंत्री के. के. सिंह ने कहा कि सरकारी संपत्ति की चोरी या अनियमितता पर सवाल उठाना कामगार का अपराध नहीं है। यदि किसी कामगार पर आरोप है तो निष्पक्ष जांच हो, लेकिन वास्तविक जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका भी सामने आनी चाहिए। चोरी रोकने की कोशिश करने वाले कामगारों को संरक्षण और न्याय मिलना चाहिए।

मंडप की अनुमति से लेकर गणपति आगमन, दस दिवसीय उत्सव और विसर्जन तक पुलिस मंडलों को आवश्यक मार्गदर्शन व सहयोग देगी। जिले में 2 हजार से अधिक गणेश मंडल सक्रिय हैं। प्रत्येक मंडल के लिए अलग पुलिस कर्मचारी नियुक्त करना संभव नहीं होने से छोटे मंडलों को समूह में रखते हुए एक अमलदार या पुलिस कर्मचारी को दो-तीन मंडलों की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।

गणपति आगमन से विसर्जन तक मंडलों के साथ रहेगी पुलिस

संबंधित पुलिस कर्मचारी मंडल पदाधिकारियों के नियमित संपर्क में रहकर उनकी समस्याओं और आवश्यकताओं की जानकारी लेंगे। अनुमति, यातायात, भीड़ नियंत्रण, ध्वनि प्रदूषण और विसर्जन सहित पुलिस-प्रशासन से जुड़े मामलों में समय रहते मार्गदर्शन किया जाएगा। साथ ही पुलिस की सूचनाएं सीधे मंडलों तक पहुंचाने पर जोर रहेगा, जिससे नियमों की जानकारी समय पर मिलने के साथ विवाद की आशंका भी कम होगी।

पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग

चंद्रपुर जिला पुलिस अधीक्षक आयुष नोपानी ने कहा कि आगमन से विसर्जन तक मंडलों को पुलिस का सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा। अनुमति, यातायात, भीड़, ध्वनि प्रदूषण और विसर्जन जैसे विषयों पर समय रहते समाधान निकालने के साथ सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी समन्वय किया जाएगा।

इसके तहत परिसर में भव्य बुद्धविहार, भिक्षुनिवास, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर का पूर्णाकृति पुतला, सौंदर्याकरण तथा नागरिक सुविधाओं का विकास किया जाएगा, यह जानकारी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मेमोरियल सोसायटी के अध्यक्ष अरुण घोटेकर ने दी। दीक्षाभूमि को पर्यटन स्थल का दर्जा प्राप्त है। प्रस्तावित विकास कार्यों के लिए विभिन्न बौद्ध एवं सामाजिक संगठनों की सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दीक्षाभूमि विहार विकास समिति का गठन किया गया है।

56 करोड़ 90 लाख की निधि से होंगे विकास कार्य

समिति में भारतीय बौद्ध महासभा, समता सैनिक दल, त्रिरत्न बौद्ध महासंघ, बानाई, डॉक्टर, पत्रकार, प्राध्यापक, वकील, महिला प्रतिनिधि तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं सहित कुल 32 सदस्य शामिल हैं। अरुण घोटेकर ने बताया कि भव्य बुद्धविहार के निर्माण के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा नागपुर के इंजीनियरिंग कॉलेज के विशेषज्ञ दल ने दीक्षाभूमि परिसर का निरीक्षण किया है।

विशेषज्ञों की तकनीकी रिपोर्ट के आधार पर आगे के निर्माण एवं विकास कार्यों की दिशा तय की जाएगी। इस अवसर पर अशोक घोटेकर, नगरसेवक एड. राहुल घोटेकर, बौद्ध महासभा के नेताजी भरणे, वंचित बहुजन आघाड़ी की तनुजा रायपूरे, प्रा. रवि कांबले, राकेश वनकर और अनु दहेगावकर उपस्थित थे।

शासकीय प्रक्रिया के तहत खर्च होगा निधि

वर्तमान विहार को हटाया जाएगा अथवा उसमें आवश्यक बदलाव किए जाएंगे, इसका निर्णय भी तकनीकी अध्ययन के बाद लिया जाएगा। दीक्षाभूमि के सभी विकास कार्य सामाजिक न्याय विभाग के मार्गदर्शन तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग की प्रशासनिक एवं तकनीकी निगरानी में चरणबद्ध तरीके से किए जाएंगे। घोटेकर ने स्पष्ट किया कि मंजूर निधि सीधे संस्था के खाते में जमा नहीं होगी, बल्कि निर्धारित शासकीय प्रक्रिया के तहत विकास कार्यों पर खर्च की जाएगी।

12 वोटों ने बदला समीकरण

अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में पड़े 12 वोटों को सांसद प्रतिभा धानोरकर गुट की बड़ी राजनीतिक सफलता माना जा रहा है। उनके समर्थक संचालकों की एकजुटता के चलते प्रस्ताव को जरूरी बहुमत मिला। इस परिणाम से वरोरा कृषि उपज बाजार समिति में सत्ता का समीकरण बदल गया है और सहकारिता क्षेत्र में धानोरकर गुट का प्रभाव एक बार फिर स्पष्ट हुआ है।

क्या कहा प्रतिभा धानोरकर ने

सांसद प्रतिभा धानोरकर ने कहा कि बाजार समिति किसानों, आड़तियों और व्यापारियों के विश्वास का केंद्र है। यहां पारदर्शिता और किसान हित को सर्वोच्च प्राथमिकता मिलनी चाहिए। आगामी समय में सभी संचालकों को साथ लेकर समिति का कामकाज बेहतर करने, किसानों को उचित भाव दिलाने तथा आधुनिक सुविधाएं और पारदर्शी व्यवहार सुनिश्चित करने पर जोर दिया जाएगा।

अब नए सभापति के चुनाव की बारी

अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद अब नए सभापति के चुनाव की प्रक्रिया महत्वपूर्ण हो गई है। नए सभापति को लेकर संचालकों और राजनीतिक गुटों में सक्रियता बढ़ने की संभावना है। किसके नाम पर सहमति बनती है, इस पर अब सभी की नजरें टिकी हैं। अविश्वास प्रस्ताव के परिणाम के बाद वरोरा के राजनीतिक और सहकारिता क्षेत्र में भी हलचल तेज हो गई है। आने वाले दिनों में नए नेतृत्व को लेकर होने वाली राजनीतिक गतिविधियां बाजार समिति की अगली दिशा तय करेंगी।

राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के जिलाध्यक्ष रामदास कामडी, ओबीसी कर्मचारी महासंघ के जिलाध्यक्ष देवराव दिवसे, ओबीसी युवा महासंघ के सदस्य अक्षय येरगुडे और राष्ट्रीय ओबीसी महिला महासंघ की महासचिव मनीषा बोबडे ने मंगलवार को बातचीत में महासंघ की भूमिका और आगामी आंदोलन की दिशा स्पष्ट की।

दिल्ली आंदोलन के बाद तेज होगी मुहिम

23 मार्च 2026 को दिल्ली के जंतर-मंतर पर जातिनिहाय जनगणना की मांग को लेकर आंदोलन किया गया था। वहीं 14 अगस्त को जनगणना के दूसरे चरण का राजपत्र प्रकाशित होने के बाद भी ओबीसी के लिए अलग कॉलम नहीं होने की बात महासंघ ने सामने रखी। इसके बाद आंदोलन को और तेज करने का निर्णय लिया गया है। 26 अगस्त को नागपुर में महाराष्ट्रस्तरीय नियोजन बैठक हो चुकी है। अब 20 सितंबर को हैदराबाद में राष्ट्रीय नियोजन बैठक होगी। केंद्र सरकार द्वारा शीतकालीन अधिवेशन की तारीख तय किए जाने के बाद रामलीला मैदान के ठिय्या आंदोलन की अंतिम तारीख घोषित की जाएगी।

14 मांगों को सरकार से मंजूरी मिली

11 राष्ट्रीय अधिवेशन, 14 मांगों को मंजूरी का दावा महासंघ की ओर से अब तक 11 राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किए जा चुके हैं। विभिन्न राज्यों के ओबीसी समाज की समस्याओं पर प्रस्ताव पारित कर सरकार से लगातार मांगों का फॉलोअप किया गया। चंद्रपुर में ओबीसी योद्धा रवींद्र टोंगे ने 21 दिन, जबकि चिमूर में अक्षय लांजेवर और अजित सुकारे ने आठ दिन आमरण उपोषण किया। पदाधिकारियों के अनुसार, इस संघर्ष के चलते ओबीसी समाज की 14 मांगों को सरकार से मंजूरी मिली है।

72 छात्रावास शुरू

ओबीसी विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति, मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति, गणवेश, महाज्योति की योजनाएं, विदेशी छात्रवृत्ति और छात्रावास में प्रवेश नहीं मिलने पर आधार योजना के लिए भी महासंघ ने प्रयास किए। महाराष्ट्र में ओबीसी विद्यार्थियों के लिए 72 छात्रावास शुरू होना इन प्रयासों का प्रमुख परिणाम बताया गया। साथ ही नवोदय विद्यालयों और मेडिकल शिक्षा में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण का भी उल्लेख किया गया।

केंद्र में अलग ओबीसी मंत्रालय की मांग

ओबीसी कर्मचारी महासंघ जिलाध्यक्ष देवराव दिवसे ने कहा कि "महाराष्ट्र में ओबीसी कल्याण के लिए स्वतंत्र विभाग कार्यरत है। इसी तर्ज घर केंद्र में भी स्वतंत्र ओबीसी मंत्रालय होना चाहिए, शिक्षा, रोजगार, आरक्षण और आर्थिक विकास के लिए स्वतंत्र नीति व बजटीय प्रावधान जरूरी है।"

आरक्षित पदों का बैकलॉग भरने की मांग

ओबीसी युवा महासंघ सदस्य अक्षय येरगुडे ने कहा कि "ओबीसी विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक सुविधाओं और आरक्षण के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए लगातार प्रयास जरूरी है। नवोदय, मेडिकल शिक्षा, छात्रवृत्ति और महाज्योति योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंचना चाहिए। नौकरियों में आरक्षित पदों का बैकलॉग भी तत्काल भरा जाना चाहिए।

जातिनिहाय जनगणना तक संघर्ष जारी

राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ चंद्रपुर जिलाध्यक्ष रामदास कामडी ने कहा कि "ओबीसी की सटीक आबादी सामने आए बिना उनके विकास का उचित नियोजन संभव नहीं है। स्वतंत्र कॉलम के साथ जातिनिहाय जनगणना होने तक हमारा संविधानिक मार्ग से संघर्ष जारी रहेगा, हमारा आंदोलन किसी समाज के विरोध में नहीं, बल्कि ओबीसी के न्यायसंगत अधिकारों के लिए है।

आंदोलन में महिलाओं की व्यापक भागीदारी

राष्ट्रीय ओबीसी महिला महासंघ महासचिव मनीषा बोबडे ने कहा कि "ओबीसी समाज के विकास में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। शिक्षा, रोजगार और सामाजिक-आर्थिक प्रगति के अवसर महिलाओं तक पहुंचने चाहिए, आगामी आंदोलन में महिलाओं की व्यापक भागीदारी रहेगी और जातिनिहाय जनगणना सहित सभी लंबित मांगों के लिए संघर्ष को और संगठित किया जाएगा।"

चंद्रपुर दीक्षाभूमि का बौद्ध समाज के इतिहास में विशेष स्थान है। 16 अक्टूबर 1956 को डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ने चंद्रपुर में करीब तीन लाख अनुयायियों को बौद्ध धम्म की दीक्षा दी थी। ऐसे में इस ऐतिहासिक भूमि का विकास करते हुए उसकी ऐतिहासिक विरासत और पवित्रता अक्षुण्ण रखने की मांग की जा रही है।

चलाया जनजागरण अभियान

दीक्षाभूमि प्रबंधन समिति के मुद्दे को लेकर पिछले कुछ वर्षों से समाज में नाराजगी है। अब शहर, तहसील और गांव स्तर पर बौद्ध युवक-युवतियों के माध्यम से जनजागरण अभियान चलाया जा रहा है। 16 सितंबर को दोपहर 12 बजे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर की प्रतिमा से जिलाधिकारी कार्यालय तक आक्रोश मोर्चा निकाला जाएगा।

मोर्चे के बाद बनेगी सर्वसमावेशक समिति

मोर्चे के बाद होने वाली बैठक में आंदोलन की अगली रूपरेखा के साथ आगामी धम्मचक्र प्रवर्तन दिन के कार्यक्रम की योजना बनाई जाएगी। साथ ही बौद्ध विहारों के प्रतिनिधि, आंबेडकरी आंदोलन के कार्यकर्ता, समाज के प्रतिष्ठित नागरिक और युवाओं को शामिल कर सर्वसमावेशक समिति गठित करने का निर्णय लिया जाएगा। दीक्षाभूमि मुक्ति आंदोलन की ओर से बड़ी संख्या में शामिल होने का आह्वान किया है।

उन्होंने स्थानीय युवाओं को अधिक रोजगार दिलाने की मांग पर सहमति जताते हुए जल्द अध्यादेश जारी करने का भरोसा दिया। गोमती पाचभाई के नेतृत्व में निकाले गए मोर्चे के दौरान उद्योग मंत्री सामंत ने आंदोलनकारियों से चर्चा की।

जारी किया जाएगा अध्यादेश

उन्होंने कहा कि जिले के उद्योगों के साथ समन्वय स्थापित कर स्थानीय युवाओं को उद्योगों में 80 प्रतिशत तक रोजगार देने के संबंध में जल्द ही अध्यादेश जारी किया जाएगा। इसमें स्थानीय युवाओं के लिए नौकरी प्रशिक्षण केंद्र शुरू करने का प्रावधान भी शामिल रहेगा। इस अवसर पर शिवसेना के वरिष्ठ नेता गजानन कीर्तिकर भी उपस्थित थे। आंदोलनकारियों ने कहा कि चंद्रपुर में कोयला, बिजली और अन्य खनिज संपदा प्रचुर मात्रा में है। इसके आधार पर जिले में बड़े पैमाने पर उद्योग स्थापित हुए हैं।

जल्द अध्यादेश का उदय सामंत का भरोसा

उद्योगों के लिए स्थानीयों की जमीन ली जाती है, जबकि प्रदूषण और विस्थापन का असर भी स्थानीय लोगों को ही झेलना पड़ता है। इसके बावजूद रोजगार के समय दूसरे राज्यों के मजदूरों को प्राथमिकता दिए जाने का आरोप आंदोलनकारियों ने लगाया। वेकोलि परियोजनाओं में जमीन गंवाने वाले परियोजना पीड़ितों को उसी परियोजना अथवा जिले में रोजगार देने, उन्हें दूसरे जिलों या राज्यों में स्थानांतरित नहीं करने तथा ठेकेदारों के माध्यम से 80 प्रतिशत स्थानीय लोगों की भर्ती सुनिश्चित करने की मांग की गई।

आंदोलनकारियों ने की स्किल डेवलपमेंट सेंटर की मांग

आंदोलनकारियों ने वेकोलि के सीएसआर फंड से चंद्रपुर में स्किल डेवलपमेंट सेंटर शुरू कर स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षण के बाद रोजगार देने की मांग भी रखी। इसके अलावा घुग्घुस, चंद्रपुर एमआईडीसी, ग्रोथ सेंटर की औद्योगिक इकाइयों, निजी कोयला खदानों, कोल वॉशरी, सीमेंट उद्योग और पावर स्टेशनों की जांच कर वहां 80 प्रतिशत रोजगार स्थानीयों के लिए लागू करने की मांग की गई। कुछ उद्योगों में कथित कोयला घोघली - की जांच की मांग भी आंदोलनकारियों ने की, महामोर्चे के बाद आंदोलनकारियों के प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने चेतावनी दी कि मांगें पूरी नहीं होने पर जिले में उद्योगों के खिलाफ व्यापक जनआंदोलन छेड़ा जाएगा।

ग्रामीणों का कहना है कि 15 अगस्त की ग्रामसभा में ऑडिट रिपोर्ट, आर्थिक व्यवहार और कथित अनियमितताओं पर सवाल उठाए गए थे। इनका जवाब देने के लिए सरपंच अनिल आलम ने 20 दिन का समय लेते हुए 5 सितंबर को ग्रामसभा में स्पष्टीकरण देने का आश्वासन दिया था। निर्धारित दिन सभा नहीं होने और पूर्व सूचना नहीं दिए जाने से ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ गई।

फोन पर संपर्क का प्रयास

कुछ युवाओं ने सरपंच अनिल आलम से फोन पर संपर्क का प्रयास भी किया, लेकिन संपर्क नहीं हो सका। ग्रामीणों की मांग है कि लंबित सवालों पर चर्चा के लिए ग्रामसभा तत्काल बुलाकर पंचायत के कामकाज और आर्थिक व्यवहारों की पूरी जानकारी पारदर्शी रूप से रखी जाए।

हड़ताल के कारण नहीं हुई सभा

ग्राम विकास अधिकारी पवन काटकर ने कहा कि ग्रामसभा जानबूझकर नहीं टाली गई। सूचना फलक पर सभा की सूचना लगाई गई थी, लेकिन एक ग्रामसेवक की मृत्यु के बाद ग्रामसेवक संगठनों की राज्यव्यापी हड़ताल के कारण सभा नहीं हो सकी। वहीं सरपंच अनिल आलम ने भी कहा कि लेखा-जोखा और आर्थिक व्यवहारों की जानकारी प्रस्तुत करने के लिए ग्रामसेवक की उपस्थिति जरूरी थी।

आंदोलनकारियों का आरोप है कि बार-बार ज्ञापन देने के बावजूद विशेष ग्रामसभा की तारीख घोषित नहीं की गई। युवाओं ने ग्राम पंचायत से ग्रामसभा की सूचना, बिजली मीटर बदलने, कन वसूली-खर्च, सरकारी निधि, विकास कार्यों की निविदा, श्मशान भूमि, नाली-सड़क विकास, कचरा प्रबंधन औन जलकर सहित आठ मुद्दों पर जवाब मांगा है।

ये लोग थे शामिल

आंदोलन आशीष बोंड़े, शुभम बुरेवार, अजय खोब्रागडे, पवन बामणे, वैभव राजुरकर, गणेश इजगिरवार, शुभम खोब्रागड़े, प्रमोद कातकर, संघर्ष जुनघरे, यश लोहे, सौरभ ढवस, लखन उराड़े, नितिन खाडिलकर और रणजीत बांबोले के नेतृत्व में चल रहा है।

भूख हड़ताल की चेतावनी

युवाओं ने स्पष्ट किया कि आंदोलन किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं, बल्कि ग्रामीणों के सवालों के जवाब और ग्रामसभा में पारदर्शिता की मांग को लेकर है। उन्होंने चेतावनी दी है कि मांग पूरी नहीं होने पर सोमवार से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की जाएगी। जिससे हड़कंप मचा हुआ है।

मोर्चे की तैयारियों को लेकर 5 सितंबर को तलोधी (बा.) स्थित साई मंदिर देवस्थान परिसर में तहसील के किसानों की बैठक हुई। इसमें सरकार के खिलाफ आर-पार की लड़ाई का प्रस्ताव पारित किया गया। खेती के मौसम के बावजूद बड़ी संख्या में किसानों की मौजूदगी और ‘किसान एकता जिंदाबाद’ के नारों से बैठक में किसानों का आक्रोश साफ नजर आया।

बोनस देने में टालमटोल

नागभीड तहसील जिले के प्रमुख धान उत्पादक क्षेत्रों में शामिल है। हजारों किसान परिवारों की आर्थिक स्थिति धान की फसल पर निर्भर है। इस वर्ष बीज, खाद, कीटनाशक, डीजल और मजदूरी महंगी होने से खेती की लागत बढ़ गई है। ऐसे में सरकार ने किसानों को प्रति हेक्टेयर 20 हजार रुपए बोनस देने का वादा किया था।

किसानों का आरोप है कि कर्जमाफी समेत अन्य कारणों का हवाला देकर बोनस देने में टालमटोल की जा रही है।बैठक में तुकाराम निकुरे, आतिष भाकरे, अमोल भाकरे, दिवाकर निकुरे, विनोद बोरकर, डी. के. बोरकर, हेमंत लाजेवार, खोजराम मरस्कोल्हे, रमेश बोरकर, रुपचंद झोडे और व्यंका भाकरे सहित अन्य किसान प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

तहसील कार्यालय पर निकलेगा ट्रैक्टरों मोर्चा

किसान नेताओं के अनुसार, 17 सितंबर को सुबह 10 बजे तलोधी (बा.) के साई मंदिर परिसर से सैकड़ों ट्रैक्टरों के साथ मोर्चा नागभीड तहसील कार्यालय के लिए रवाना होगा। किसानों ने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर आंदोलन में शामिल होने और सरकार को अपनी एकजुटता दिखाने का आह्वान किया है।

आरक्षण के अनुसार अनुसूचित जाति महिला के लिए शेरज बुज और सांगोड़ा, अनुसूचित जाति के लिए विरूर गाडेगांव, अनुसूचित जनजाति महिला के लिए निमणी व गाड़ेगांव तथा अनुसूचित जनजाति के लिए अंतरगांव, भोयगांव, कोडशी खुर्द आरक्षित किए गए हैं।

कोरपना में सरपंच पदों का आरक्षण तय

नागरिकों के पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) महिला के लिए लोणी, वनोझा व भरोसा, जबकि ओबीसी के लिए तळोधी, कवठाला व नांदगांव आरक्षित हैं। सामान्य महिला के लिए कोडशी बुज, जेवरा, नारंडा, कढोली खुर्द, बाखडर्डी, कुकुडसाथ व कातलाबोडी तथा सामान्य वर्ग के लिए शेरज खुर्द, पिंपरी, माथा, नोकारी, धानोली, कन्हालगांव व आवारपुर आरक्षित हुए हैं। इसके अलावा पेसा क्षेत्र की

SC-ST, OBC और सामान्य वर्ग को मिली सीटें

अनुसूचित जनजाति के लिए हिरापुर, बीबी, नांदा, पिपर्डा, वनसडी, येरगव्हाण, वडगांव, चनई बु., रूपापेठ, परसोडा, दुर्गाडी व उपरवाही तथा पेसा क्षेत्र की अनुसूचित जनजाति महिला के लिए थूटरा, लखमापुर, पिंपलगांव, सोनुलीं, बेलगांव, खिर्डी, मांडवा, सावलगिरा, पारडी, कोठोडा बु., मांगलगिरा व येरगव्हाण के सरपंच पद आरक्षित किए गए हैं। अब चुनाव घोषणा की प्रतीक्षा है।

चंद्रपुर पुलिस के इतिहास में पहली बार मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1999 (MCOCA) के तहत कार्रवाई की गई है। रामनगर पुलिस थाने में दर्ज अपराध में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8 (क), 20(बी) (ii) (बी) और 29 के तहत मादक पदार्थों की अवैध बिक्री करने वाले गिरोह के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

पुलिस रिकॉर्ड में आदतन अपराधी

इस मामले में वसीमखान आरिफखान उर्फ कालू (40), निवासी नूरी चौक, बगड़ खिड़की, चंद्रपुर, नसीबखान आरिफखान उर्फ मालू (39), निवासी नूरी चौक, बगड़ खिड़की, चंद्रपुर, जुबेर करीम खान, निवासी बगड़ खिड़की, चंद्रपुर तथा एक अन्य आरोपी शामिल हैं। पुलिस के अनुसार, उक्त आरोपियों के खिलाफ मादक पदार्थ तस्करी के साथ ही मारपीट सहित शरीर संबंधी 21 गंभीर अपराध दर्ज हैं और वे पुलिस रिकॉर्ड में आदतन अपराधी हैं।

चंद्रपुर पुलिस का बड़ा एक्शन

संगठित अपराध पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस की ओर से नागपुर परिक्षेत्र के विशेष पुलिस महानिरीक्षक के समक्ष MCOCA कार्रवाई का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए नागपुर परिक्षेत्र के विशेष पुलिस महानिरीक्षक ने इस अपराध में MCOCA की धारा 3(1)(ii) 3(2) और 3(4) लागू करने की अनुमति दी। इसके बाद 4 सितंबर को सभी आरोपियों के खिलाफ MCOCA की धाराएं बढ़ाकर कानूनी कार्रवाई की गई।

इन अधिकारियों ने दिया अंजाम

यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक आयुष नोपानी, अपर पुलिस अधीक्षक ईश्वर कातकडे तथा उपविभागीय पुलिस अधिकारी प्रमोद चौरगुले के मार्गदर्शन में रामनगर पुलिस थाना प्रभारी प्रभावती एकुरके और उनकी डी.बी. टीम के पुलिस कर्मचारियों ने की।

नागभीड़ तहसील में कुल 56 ग्राम पंचायतें हैं। इनमें से कुछ ग्राम पंचायतों की ग्रामसभाएं हो चुकी हैं, जबकि कुछ की ग्रामसभाएं अभी बाकी हैं। इस बार हुई ग्रामसभाओं में गांवों में किए गए विभिन्न विकास कार्यों को लेकर नागरिकों ने सीधे सवाल उठाए। तहसील के पेंढरी, मांगली, मिंथूर, म्हसली, पान्होली, बोंड, कोर्धा, पाहार्णी, मौशी समेत अन्य गांवों में हुई ग्रामसभाओं में विकास कार्यों और ग्राम पंचायत के कामकाज को लेकर जमकर चर्चा हुई।

जवाबदेही तय करने की कोशिश

पहली बार बड़ी संख्या में नागरिकों द्वारा सीधे जवाबदेही तय करने की कोशिश से ग्रामसभाओं का महत्व भी सामने आया है। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम पंचायत के विकास कार्यों और खर्च का पूरा ब्योरा जनता के सामने पारदर्शी तरीके से रखा जाना चाहिए।

कितना फंड आया, कितना खर्च हुआ?

ग्रामीणों ने पदाधिकारियों से सवाल किया कि विकास कार्यों के लिए कितनी निधि प्राप्त हुई, उसमें से कितना पैसा खर्च किया गया, वास्तव में कितना काम हुआ और कार्यों की गुणवत्ता कैसी है? इन सवालों की झड़ी लगने से पदाधिकारियों को जवाब देना मुश्किल हो रहा है।

बैठक में विधान परिषद सदस्य सुधाकर अडबाले भी मौजूद थे। यह नोटीस शिघ्र जारी किए जाने की खबर है। रस्ता सुरक्षा समिति की बैठक गुरुवार को सुबह 11 बजे नियोजित थी। इसके लिए सांसद समेत सभी संबंधित मौजूद हुए थे। परंतु 12 बजे तक प्रतीक्षा करने के बाद भी चंद्रपुर के आरटीओ हाजिर नहीं हुए। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी, महामार्ग पुलिस के आला अफसर भी कन्नी काटते नजर आए। जिससे सांसद धानोरकर भड़क गई।

कांग्रेस नगरसेवक-पदाधिकारी मौजूद

आरटीओ इस बैठक के लिए बहुत अहम माने जाते है। परंतु वे स्वयं आने की बजाए अपने अधिनस्थ अफसर को भेज दिया। इस दौरान जिलाधिकारी वसुमना पंत, मनपा आयुक्त अकुनुरी नरेश, अपर पुलिस अधीक्षक ईश्वर कातकड़े, सहायक उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी रावसाहेब रगडे, यातायात निरीक्षक बारापात्रे सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी व कांग्रेस नगरसेवक-पदाधिकारी मौजूद थे।

ट्रैवल्स पर दंडात्मक कार्रवाई

बैठक रद्द करने के बाद सांसद धानोरकर सीधे शहर की सड़कों पर पहुंचीं और यातायात व्यवस्था का जायजा लिया। सड़कों पर बेतरतीब खड़ी निजी ट्रैवल्स बसों को देखकर उन्होंने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद प्रशासन ने संबंधित ट्रैवल्स के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की। सांसद ने शहर में यातायात जाम की समस्या से निपटने के लिए ट्रक टर्मिनल के लिए जगह तलाशने तथा निजी ट्रैवल्स संचालकों को अपनी पार्किंग व्यवस्था विकसित करने के निर्देश दिए।

सांसद के अचानक सड़क पर उतरने की सूचना मिलते ही यातायात विभाग में हड़कंप मच गया। बताया जाता है कि यातायात निरीक्षक बारापात्रे स्वयं ट्रैवल्स संचालकों को सड़क से बसें हटाने के निर्देश देते नजर आए। इस पर सांसद ने संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाते हुए व्यवस्था में लापरवाही बर्दाश्त नहीं करने की चेतावनी दी।

याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत में बताया गया कि जिला प्रशासन ने अपने प्रतिज्ञापत्रों में नदी गहराईकरण समेत बाढ़ नियंत्रण से जुड़े विभिन्न कार्य किए जाने की जानकारी दी है। हालांकि, याचिकाकर्ताओं का दावा है कि प्रशासन के दस्तावेजों में बताई गई स्थिति और वास्तविक जमीनी स्थिति में अंतर है। इन दावों को गंभीरता से लेते हुए न्यायालय ने संबंधित कार्यों का प्रत्यक्ष संयुक्त निरीक्षण कराने का निर्देश दिया।

प्रशासन के दावों की होगी मौके पर जांच

न्यायालय ने जिलाधिकारी को निर्देश दिया है कि 25 जनवरी 2025 और 17 फरवरी 2026 को दाखिल किए गए प्रतिज्ञापत्रों में जिन कार्यों का उल्लेख किया गया है, उनका स्थल पर जाकर निरीक्षण कराया जाए। इसका उद्देश्य यह पता लगाना है कि प्रशासन द्वारा जिन उपायों को पूरा किए जाने की जानकारी अदालत को दी गई है, वे वास्तव में जमीन पर कितने प्रभावी और मौजूद हैं।

संयुक्त निरीक्षण के दौरान सभी संबंधित पक्षों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। इससे निरीक्षण की प्रक्रिया को पारदर्शी रखने और मौके की वास्तविक स्थिति अदालत के सामने लाने में मदद मिलेगी।

48 घंटे पहले देनी होगी लिखित सूचना

अदालत ने निरीक्षण की प्रक्रिया को लेकर स्पष्ट व्यवस्था भी तय की है। जिलाधिकारी कार्यालय की ओर से संयुक्त निरीक्षण की जानकारी संबंधित पक्षों को कम से कम 48 घंटे पहले लिखित रूप से देना अनिवार्य होगा।

निरीक्षण के दौरान याचिकाकर्ताओं के प्रतिनिधि, वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (वेकोलि) के प्रतिनिधि और जिलाधिकारी कार्यालय के संबंधित जिम्मेदार अधिकारी उपस्थित रहेंगे। इस दौरान प्रतिज्ञापत्रों में बताए गए नदी गहराईकरण और बाढ़ नियंत्रण से संबंधित कार्यों की मौके पर स्थिति देखी जाएगी।

दोनों नदियों से जुड़ा है मामला

चंद्रपुर शहर में इरई और झरपट नदियों के कारण बारिश के मौसम में बाढ़ और जलभराव की समस्या लंबे समय से चिंता का विषय रही है। ऐसे में नदी की गहराई बढ़ाने और बाढ़ नियंत्रण के लिए किए जा रहे उपायों की प्रभावशीलता महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अब अदालत के आदेश के बाद प्रशासन द्वारा किए गए कार्यों का जमीनी सत्यापन होगा।

मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता शंतनू भांडारकर ने पैरवी की। राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता एएम कड़कर उपस्थित रहे। वरिष्ठ अधिवक्ता एएस जायसवाल के साथ अधिवक्ता एनजी मोहरीर, अधिवक्ता पीबी पाटिल और अधिवक्ता महेश धात्रक ने भी मामले में पक्ष रखा।

जिला आपूर्ति विभाग ने बुधवार को एक टिनशेड पर छापा मारकर करीब 60 सिलेंडर, इनमें से 43 घरेलू और 8 व्यावसायिक समेत कुल 51 सिलेंडर जब्त किए गए। कार्रवाई के बाद घरेलू ग्राहकों को निधर्धारित वजन से कम गैस देकर उनके साथ कथित रूप से धोखाधड़ी किए जाने का संदेह और गहरा गया है।

आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिली गोपनीय सूचना के आधार पर आपूर्ति विभाग और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की। प्राथमिक जांच में मौके पर भरे हुए घरेलू सिलेंडरों से विशेष नोजल की मदद से गैस निकालकर खाली व्यावसायिक सिलेंडरों में भरे जाने की बात सामने आई है। इससे ग्राहकों को निर्धारित मात्रा से 2 से 2.5 किलो तक कम गैस मिलने की आशंका जताई जा रही है।

राजस्थान के व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ

मामले में राजस्थान के एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। उससे गैस चोरी और रिफिलिंग के संबंध में पूछताछ की जा रही है। साथ ही गैस एजेंसी से उसके संबंध तथा सिलेंडरों की आपूर्ति की पूरी श्रृंखला की भी पड़ताल की जा रही है।

इस मामले में दुर्गापुर पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। कार्रवाई में जिला आपूर्ति अधिकारी सुमेर चव्हारे, अन्नधान्य वितरण अधिकारी अमित खड़तकर, अरविंद शेंडे तथा दुर्गापुर पुलिस के कर्मचारी शामिल रहे।

सिर्फ आर्थिक धोखाधड़ी नहीं, जान-माल का भी खतरा

अनधिकृत तरीके से एलपीजी रिफिलिंग करना बेहद जोखिमभरा माना जाता है। इससे गैस रिसाव, आग लगने और विस्फोट जैसी गंभीर दुर्घटनाओं का खतरा पैदा हो सकता है। इसी को देखते हुए मामले में आवश्यक वस्तु अधिनियम, के तहत कार्रवाई की जाएगी।

आप के दावे के अनुसार, हिरासत में लिए गए व्यक्ति ने चंद्रपुर शहर की कुछ अन्य गैस एजेंसियों में भी कम वजन के सिलेंडर उपलब्ध कराए जाने की जानकारी दी है।

इसके बाद कथित रैकेट का दायरा व्यापक होने की आशंका जताई जा रही है। आप कार्यकर्ताओं ने पूरे मामले की गहन जांच कर कथित सूत्रधारों का पता लगाने तथा शहर की सभी एलपीजी एजेंसियों की जांच करने की मांग की है।

​मुख्य सड़कों पर डिवाइडर से टकरा रहे अनियंत्रित ट्रक

तेज रफ्तार का कहर केवल छोटे वाहनों तक सीमित नहीं है, बल्कि मुख्य मार्गों से गुजरने वाले भारी ट्रक भी गति पर नियंत्रण खोने के कारण सीधे सड़क के डिवाइडर से टकरा रहे हैं। बार-बार हो रहे इन गंभीर हादसों से सार्वजनिक संपत्ति का भारी नुकसान तो हो ही रहा है, साथ ही राहगीरों और अन्य वाहन चालकों की जान पर भी हर वक्त खतरा मंडराता रहता है।

​पुलिस की चालानी कार्रवाई का खौफ खत्म!

कुछ ही दिनों पहले स्थानीय पुलिस प्रशासन ने अभियान चलाकर नाबालिग और लापरवाही से गाड़ी चलाने वालों का चालान काटा था। साथ ही उनके अभिभावकों को भी सख्त चेतावनी दी गई थी। हालांकि, कुछ ही दिनों में स्थिति फिर वैसी की वैसी हो गई। ऐसे में स्थानीय नागरिक सवाल उठा रहे हैं कि क्या वाहन चालकों के मन से पुलिस प्रशासन का डर पूरी तरह खत्म हो चुका है? शहर के मुख्य चौराहों पर रोज छोटे-बड़े हादसे हो रहे हैं। कई बार चोटिल होने के बावजूद लोग पुलिस में औपचारिक शिकायत दर्ज कराने के बजाय आपस में ही मामला सुलझा लेते हैं।

स्पीड ब्रेकर बनाने की मांग

पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज न होने के कारण कागजों पर स्थिति भले सामान्य दिखे, लेकिन धरातल पर लोगों की जान हर पल जोखिम में बनी रहती है। गाड़ियों की बेकाबू रफ्तार रोकने के लिए नागरिकों ने कई बार स्कूल-कॉलेजों के पास, दुर्घटना संभावित क्षेत्रों और व्यस्त चौराहों पर 'गतिरोधक' (स्पीड ब्रेकर) बनाने की मांग की है। इसके बावजूद प्रशासन द्वारा इस मांग को लगातार अनसुना किया जा रहा है। ​शहर के विस्तार और लगातार बढ़ती गाड़ियों की संख्या को देखते हुए अब केवल स्पीड ब्रेकर ही नहीं, बल्कि मुख्य चौराहों पर 'ट्रैफिक सिग्नल' लगाना बेहद जरूरी हो चुका है।

​प्रशासन से सख्त कदम उठाने की अपील

अभिभावकों द्वारा नाबालिग बच्चों के हाथों में वाहन सौंपने की आदत और भारी वाहनों की अनियंत्रित गति पर तुरंत अंकुश लगाने की आवश्यकता है। किसी बड़े जानलेवा हादसे का इंतजार किए बिना लोक निर्माण विभाग और पुलिस प्रशासन को मिलकर तुरंत गतिरोधक, डिवाइडर के पास चेतावनी संकेत और ट्रैफिक सिग्नल लगाने के पुख्ता इंतजाम करने चाहिए ऐसी पुरजोर मांग सिंदेवाही के निवासियों द्वारा की जा रही है।

खास बात यह है कि किशोर वडेट्टीवार वर्तमान में गड़चिरोली शहर में रहते हैं। ऐसे में उनका नाम गोंडपिपरी तहसील की मतदाता सूची में सामने आने से स्थानीय स्तर पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। विजय वडेट्टीवार का करंजी गांव से पुराना संबंध रहा है। उनके पिता नामदेवराव वडेट्टीवार करंजी के सरपंच रह चुके हैं, जबकि उनके भाई विलास वडेट्टीवार उपसरपंच रहे हैं। गांव के विकास में वडेट्टीवार परिवार की भूमिका रही है। विजय वडेट्टीवार ने भले ही कम उम्र में गांव छोड़ दिया हो, लेकिन गांव से उनका जुड़ाव आज भी कायम बताया जाता है।

वडेट्टीवार परिवार के नामों पर टिकी नजर

अब प्रारूप मतदाता सूची में परिवार के सदस्यों के नाम सामने आने से आगामी स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर राजनीतिक चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है। विशेष रूप से करंजी-धानापुर जिला परिषद क्षेत्र महिलाओं के लिए सामान्य वर्ग में आरक्षित है। ऐसे में पहले गीता वडेट्टीवार का नाम जिला परिषद चुनाव के लिए चर्चा में आने के बाद अब मतदाता सूची में उनका नाम पानोरा में दर्ज होना राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है क्या, इस पर भी अटकलें लगाई जा रही हैं। अब इस प्रकरण की ओर सभी का ध्यान लगा हुआ है।

सरपंच पद चुनाव की ओर लगा ध्यान

करंजी ग्राम पंचायत में सरपंच पद का आरक्षण सामान्य वर्ग के लिए है। प्रस्तावित करंजी एमआईडीसी के कारण ग्राम पंचायत चुनाव का महत्व और बढ़ गया है। ऐसे में स्थानीय राजनीति में यह भी चर्चा है कि मतदाता सूची में हुई यह 'एंट्री' आगामी ग्राम पंचायत चुनाव को ध्यान में रखकर तो नहीं की गई।

अब आपत्तियों पर टिकी नजरें

प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद अब ग्रामीणों और राजनीतिक दलों की आपत्तियों पर सभी की नजरें टिकी हैं। किशोर वडेट्टीवार और गीता वडेट्टीवार के नामों को लेकर आने वाले दिनों में कोई आपत्ति दर्ज होती है या नहीं, इसे लेकर गोंडपिपरी की राजनीतिक फिजा गरम हो गई है। चुनावी समीकरणों के बीच इस 'हाईप्रोफाइल एंट्री' का आगे क्या असर होता है, यह देखना महत्वपूर्ण होगा।

विद्यार्थियों को उल्टियां होने लगीं। इसके बाद स्कूल के शिक्षकों ने उन्हें तत्काल जिवती के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने विद्यार्थियों को आगे के उपचार के लिए राजुरा उपजिला अस्पताल रेफर कर दिया।

इस घटना से क्षेत्र में हड़कम्प मच गया। मंगलवार सुबह करीब 9.30 बजे विद्यार्थियों ने भोजन किया था। सुबह परोसे गए भोजन में छिपकली गिर गई थी। इसके चलते भोजन से विषाक्तता होने की आशंका जताई जा रही है।

विद्यार्थियों की तबीयत वास्तव में भोजन से ही बिगड़ी या नहीं

हालांकि, विद्यार्थियों की तबीयत वास्तव में भोजन के कारण ही बिगड़ी है या नहीं, इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। चिकित्सकीय जांच, भोजन के नमूनों की - रिपोर्ट और प्रशासनिक जांच के बाद ही घटना का वास्तविक कारण स्पष्ट होगा।

उपचार के लिए राजुरा में भर्ती विद्यार्थियों में प्रदीप राजुदास पवार (13), कृष्णा बालाजी यादव (7), देवनाथ परमेश्वर राठौड़ (13), बालाजी विठ्ठल कसबे (11), लक्की मिलिंद वाकले (14), शिवम संदीप जाधव (8), विशाल शेषराव (12), अर्जुन अशोक चव्हाण (13) और राजकुमार मनोज मस्के (12) सहित अन्य बच्चें शामिल हैं। विद्यार्थियों की तबीयत बिगड़ने के संबंध में उपजिला अस्पताल की ओर से संबंधित पुलिस थाने को मेडिकल मेमो भेजे जाने की जानकारी है।

व्यवस्था पर उठे सवाल

चंद्रपुर जिला के राजुरा आश्रमशालाओं में घटना के बाद कुछ अभिभावकों ने आश्रमशाला की मूलभूत सुविधाओं और भोजन व्यवस्था को लेकर गंभीर शिकायतें की हैं। अभिभावकों के अनुसार, विद्यार्थियों के लिए सुबह-शाम भोजन और नाश्ता तैयार करने के लिए केवल दो रसोइए कार्यरत हैं। कुछ अभिभावकों ने खाद्यान्न में समय-समय पर कीड़े मिलने का आरोप भी लगाया है।

फिर उठा सुरक्षा का सवाल

चंद्रपुर जिला के राजुरा आश्रमशालाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के स्वास्थ्य विशेष रूप से अगस्त माह में गड़चिरोली जिले के धानोरा तहसील के जपतलाई स्थित एक निजी अनुदानित आवासीय आश्रमशाला में जहरीले करैत सांप के काटने से छह छात्राओं के प्रभावित होने और तीन छात्राओं की मौत की घटना सामने आई थी। उस समय छात्रावास में पर्याप्त बिस्तर नहीं होने के कारण छात्राओं के जमीन पर सोने तथा खिड़कियों में जाली नहीं होने से सांप के छात्रावास में प्रवेश करने की बात सामने आई थी।

बैठक में मतदान केंद्रों के अंतिम युक्तिकरण, मतदाता आंकड़ों, जरूरी दस्तावेजों और संबंधित कानूनी प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा हुई। प्रशासन ने राजनीतिक दलों के मतदान केंद्र स्तरीय प्रतिनिधियों (BLA) से प्रारूप सूची और 2 लाख 70 हजार 153 ‘अनकाउटेबल’ मतदाताओं की सूची का गहन सत्यापन करने का आह्वान किया।

अधिकारियों ने बताया कि पिछले SIR में दर्ज मतदाता या उनके माता-पिता अथवा दादा-दादी के विवरण से रिकॉर्ड का मिलान नहीं होने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति को निर्धारित दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा।

12 दस्तावेजों में आधार भी शामिल

नए पंजीयन अथवा रिकॉर्ड के सत्यापन के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मान्य 12 दस्तावेजों में जन्म प्रमाणपत्र, पासपोर्ट, शैक्षणिक प्रमाणपत्र, निवास प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र, सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी पहचानपत्र, परिवार रजिस्टर की प्रति, भूमि या मकान आवंटन प्रमाणपत्र, वन अधिकार प्रमाणपत्र, एनआरसी संबंधी प्रमाण तथा 1 जुलाई 1987 से पहले जारी कुछ सरकारी अथवा सार्वजनिक संस्थानों के पहचानपत्र शामिल हैं। आधार कार्ड को पहचान के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा।

नए मतदाताओं के लिए फॉर्म-6

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर चंद्रपुर जिले के प्रारूप मतदाता सूची में नाम नहीं होने वाले पात्र नागरिक तथा 1 अक्टूबर 2026 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले नए मतदाता फॉर्म-6 भरकर पंजीयन करा सकेंगे। मृत, स्थायी रूप से स्थानांतरित या दोहरे पंजीयन वाले मतदाताओं के नाम हटाने के लिए संबंधित विधानसभा क्षेत्र का कोई भी मतदाता फॉर्म-7 के जरिए आपत्ति दर्ज करा सकता है।

नाम, आयु, संबंध, फोटो या अन्य विवरण में सुधार, पता बदलने तथा दिव्यांगता संबंधी जानकारी दर्ज कराने के लिए फॉर्म-8 भरने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। प्रशासन ने नागरिकों से प्रारूप सूची में अपना नाम और विवरण जांचने की अपील की है।

1950 टोल-फ्री नंबर से मिलेगी मदद

चंद्रपुर जिले की मतदाता सूची से संबंधित जानकारी या सहायता के लिए नागरिक 1950 टोल-फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की वेबसाइट के माध्यम से भी आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

बैठक में अपर जिलाधिकारी डॉ. नितीन व्यवहारे, उपजिलाधिकारी (निर्वाचन) संजीव देशमुख, तहसीलदार विजय पवार सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।

मनपा के अधिकारियों और निजी संस्थाओं के बीच मिलीभगत

अब की बार जो धांधली सामने आयी है। वह जीएसटी को लेकर है। रिपोर्ट की माने तो कंसल्टेंसी व सुपरविजन करनेवाली संस्था और व्यक्तियों के भुगतान में टीडीएस व जीएसटी कांटी नहीं गई।

निजी संस्थाओं के कामकाज पर पहले भी आपत्तियां उठने के बावजूद संबंधित मामलों में प्रभावी कार्रवाई नहीं होने से महानगरपालिका  के अधिकारियों और निजी संस्थाओं के बीच कथित मिलीभगत को लेकर सवाल उठ रहे हैं। 

नियमानुसार जीएसटी और टीडीएस की कटौती नहीं

चंद्रपुर जिले के महानगरपालिका की विभिन्न निर्माण योजनाओं में कंसल्टेंसी और सुपरविजन के नाम पर निजी संस्थाओं को लाखों रुपये भुगतान किए गए, लेकिन इन भुगतानों पर नियमानुसार जीएसटी और टीडीएस की कटौती नहीं किए जाने का यह गंभीर मामला है।

2018-19 से 2020-21 के लेखा निरीक्षण में करीब 23 लाख 60 हजार 407 रुपये के कंसल्टेंसी शुल्क पर 18 प्रतिशत की दर से 4 लाख 24 हजार 873 रुपये जीएसटी नहीं काटे जाने का खुलासा हुआ है।

प्रशासन पर गंभीर सवाल

चंद्रपूर शहर महानगरपालिका 23.60 लाख कंसल्टेंसी शुल्क 18% लागू जीएसटी 4.25 लाख जीएसटी कटौती इससे सरकार के राजस्व को नुकसान पहुंचने पर लेखा परीक्षण विभाग ने मनपा प्रशासन पर गंभीर सवाल उठाए हैं।

चंद्रपुर महानगरपालिका लेखा परीक्षण के दौरान नागरी दलित बस्ती सुधार योजना, सड़क निर्माण योजना तथा महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाअभियान के प्रमाणकों और रोकड़ पुस्तकों की जांच की गई। इसमें कंसल्टेंसी एवं सुपरविजन शुल्क के भुगतान में बड़ी अनियमितताएं सामने आने की बात रिपोर्ट में कही गई है।

युवा ग्रामविकास संगठन के पदाधिकारियों और ग्रामीणों ने विकास कार्यों, मूलभूत सुविधाओं तथा ग्राम पंचायत के आर्थिक व्यवहार को लेकर कई सवाल उठाए। पिछले पांच वर्षों में किए गए विकास कार्यों और उन पर खर्च की गई राशि का पूरा हिसाब जनता के सामने रखने की मांग की गई।

3 सितंबर को फिर होगी ग्रामसभा

ग्रामविकास अधिकारी रहे गैरहाजिर, निलंबन का प्रस्ताव ग्रामसभा के सचिव एवं ग्रामविकास अधिकारी भाग्यवान शेंडे बैठक में अनुपस्थित रहे। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि उन्होंने बिना पूर्व सूचना अथवा अनुमति के ग्रामसभा से दूरी बनाई। ग्रामसभा में ग्रामविकास अधिकारी के निलंबन की कार्रवाई का प्रस्ताव पारित किया गया। इसी दौरान डॉ. सुनील पिसे का तंटामुक्त समिति के अध्यक्ष पद पर निर्विरोध चयन किया गया। इसके बाद शेष विषयों पर अपेक्षित चर्चा किए बिना ग्रामसभा समाप्त कर दिए जाने का आरोप ग्रामीणों ने लगाया। अब अगली ग्रामसभा 3 सितंबर को आयोजित करने का निर्णय लिया गया है।

संगठन के निर्णय का किया पालन

नेरी ग्रामविकास अधिकारी भाग्यवान शेंडे ने कहा कि "महाराष्ट्र ग्रामसेवक संगठन ने ग्रामसभाओं के बहिष्कार का निर्णय लिया है। संगठन के निर्णय के अनुसार ही मैं ग्रामसभा में उपस्थित नहीं हुआ। इसके पीछे कोई अन्य कारण नहीं है।"

चंद्रपुर जिले में वर्ष 2025-26 के दौरान कुल 20,974 महिलाओं का प्रसव हुआ। खास बात यह है कि इस अवधि में घरेलू प्रसव का आंकड़ा शून्य रहा। स्वास्थ्य विभाग की दृष्टि से इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। पहले दुर्गम और ग्रामीण क्षेत्रों की कई महिलाएं विभिन्न कारणों से घर पर ही प्रसव को प्राथमिकता देती थीं।

माता एवं शिशु स्वास्थ्य

हालांकि, प्रसव के दौरान होने वाली जटिलताओं, माता एवं शिशु के स्वास्थ्य पर मंडराते खतरे तथा समय पर चिकित्सा उपचार नहीं मिलने की संभावना को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग द्वारा संस्थागत प्रसव को लेकर लगातार जनजागरूकता की गई।

गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली माताओं

आशा स्वयंसेविकाओं, आंगनवाड़ी सेविकाओं, स्वास्थ्य कर्मचारियों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से गर्भवती महिलाओं को नियमित जांच,प्रसवपूर्व देखभाल और अस्पताल में प्रसव के महत्व की जानकारी दी गई।

चंद्रपुर ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली माताओं को आर्थिक सहायता तथा स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए संचालित प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना भी अनेक महिलाओं के लिए सहारा साबित हो रही है। विशेषकर आदिवासी एवं दुर्गम क्षेत्रों की महिलाओं तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने में आशा कार्यकर्ताओं की भूमिका महत्वपूर्ण रही है।

गर्भवती महिला की समय-समय पर जानकारी लेना, जांच के लिए स्वास्थ्य केंद्र तक लाना, प्रसव की संभावित तारीख के अनुसार नियोजन करना और आवश्यकता पड़ने पर अस्पताल में भर्ती कराने में मदद करना, इन प्रयासों से घरेलू प्रसव रोकने में सहायता मिली है।

योजनाओं का सकारात्मक प्रभाव

गर्भावस्था का पंजीयन, प्रसवपूर्व जांच और संस्थागत प्रसव के प्रति महिलाओं का रुझान बढ़ाने में इन योजनाओं का सकारात्मक प्रभाव दिखाई दे रहा है। इससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की महिलाओं के लिए गर्भावस्था के दौरान आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं लेना आसान हुआ है।

चंद्रपुर जिले के ग्रामीण अस्पतालों, उपजिला अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा अन्य सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में प्रसव के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने पर स्वास्थ्य विभाग का जोर है। गर्भवती महिलाओं की नियमित जांच, उच्च जोखिम वाली गर्भावस्थाओं की पहचान, आवश्यकता पड़ने पर संदर्भ सेवा तथा प्रसव के बाद मां एवं नवजात शिशु की देखभाल से सुरक्षित मातृत्व को बढ़ावा मिला है।