उन्होंने कहा कि केवल इस्तीफा पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन्हें जेल भेजा जाना चाहिए। इसके अलावा, उन्होंने ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर बस में आग लगने की घटना, आईआईटी बॉम्बे के छात्र के आत्महत्या मामले, अखिलेश यादव की पीडीए यात्रा और इंडिया गठबंधन को लेकर प्रतिक्रिया दी।

चुनाव आयोग ने पार्टी एजेंट की तरह काम किया

चुनाव आयोग पर लग रहे आरोपों और ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग पर अबू आजमी ने कहा कि वह केवल इस्तीफा नहीं, बल्कि उन्हें तुरंत निलंबित कर जेल भेजे जाने की मांग करते हैं। चुनाव आयोग ने पिछले चुनावों में एक पार्टी के एजेंट की तरह काम किया और इससे लोकतंत्र की छवि को नुकसान पहुंचा है।

वोटर लिस्ट से लोगों के नाम काटे गए, एसआईआर के जरिए लोगों को परेशान किया गया और मशीनों में गड़बड़ी की गई। यह लोकतंत्र के लिए बड़ा कलंक है और दुनिया में देश की छवि पर भी सवाल उठ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आदेश देगा और जनता भी इसके खिलाफ सड़क पर उतरेगी।

यमुना एक्सप्रेसवे हादसे पर जांच

ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर बस में आग लगने की घटना पर अबू आजमी ने दुख जताया। उन्होंने कहा कि वह प्रभावित परिवारों के प्रति पूरी सहानुभूति रखते हैं और मृतकों को श्रद्धांजलि देते हैं। आजमी ने मुख्यमंत्री से घटना की जांच कराने की मांग की।

उन्होंने कहा कि यह पता लगाया जाना चाहिए कि हादसे में किसकी गलती थी। साथ ही, उन्होंने हादसे में जान गंवाने वाले सभी लोगों के परिवारों को मुआवजा देने की मांग की।

आईआईटी बॉम्बे छात्र खुदकुशी मामला

आईआईटी बॉम्बे के छात्र के आत्महत्या मामले पर आजमी ने सामाजिक बराबरी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि डॉ. भीमराव आंबेडकर ने समाज में बराबरी के लिए लंबी लड़ाई लड़ी, लेकिन आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो धर्म के नाम पर लोगों के साथ अन्याय करते हैं।

ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और किसी भी तरह के अन्याय को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए।

एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग के इस बयान पर कि प्रक्रिया सर्वसम्मति से लिए गए फैसले के बाद शुरू हुई, सावंत ने आयोग पर तीखा हमला बोला और गंभीर आरोप लगाए।

चुनाव आयोग के अधिकारियों को जेल जाना चाहिए

अरविंद सावंत ने चुनाव आयोग पर सत्ता पक्ष के दबाव में काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वह पहले भी कई बार कह चुके हैं कि आयोग सत्ता का गुलाम है और उनसे निष्पक्षता की उम्मीद नहीं की जा सकती। उद्धव ठाकरे ने भी इस मुद्दे को लेकर पत्रकार परिषद में मांग रखी है। चुनाव आयोग के अधिकारियों को जेल जाना चाहिए।

सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक करने की मांग

उन्होंने चुनाव के दौरान आखिरी दो घंटों में 42 लाख लोगों के मतदान करने के सवाल का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय भी पारदर्शिता को लेकर सवाल उठे थे। सावंत ने कहा कि अगर आयोग के पास मतदान केंद्रों पर भीड़ और मतदान की प्रक्रिया से संबंधित सीसीटीवी रिकॉर्ड था तो उसे सार्वजनिक किया जाना चाहिए था। उन्होंने चुनाव आयोग पर भ्रष्ट आचरण का आरोप लगाते हुए कहा कि आयोग को लेकर जनता के मन में लगातार सवाल उठ रहे हैं।

पश्चिम बंगाल ईवीएम घटना का जिक्र

अरविंद सावंत ने भाजपा सांसद संबित पात्रा के चुनाव आयोग के समर्थन में उतरने पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने पात्रा को सत्ता पक्ष का समर्थक बताते हुए कहा कि वह प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की तरफ से वकालत करते हैं। उन्होंने पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान ईवीएम में आग लगने के मुद्दे का जिक्र करते हुए संबित पात्रा से सवाल किया कि इसकी जांच की मांग क्यों नहीं की गई। अगर मशीन में कथित भ्रष्टाचार पकड़े जाने का डर था तो मशीन को ही जला दिया गया।

बैलेट पेपर से दोबारा चुनाव कराने की मांग

महाराष्ट्र में पार्टी के रुख पर सावंत ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने मांग की है कि महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में दोबारा चुनाव होने चाहिए। उन्होंने कहा कि जहां-जहां चुनाव हुए हैं, वहां दोबारा चुनाव कराया जाना चाहिए। अगला चुनाव ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से कराया जाना चाहिए।

सूखे की स्थिति और सरकार को 5 अक्टूबर का अल्टीमेटम

महाराष्ट्र में सूखे और किसानों की स्थिति को सावंत ने गंभीर बताया। उन्होंने कहा कि वह खुद 28 और 29 तारीख को दौरे पर जा रहे हैं। पार्टी के विधायक और उपनेता भी किसानों के बीच जाकर रैलियां और कार्यक्रम कर रहे हैं।

इन कार्यक्रमों का उद्देश्य सरकार की आंखें खोलना है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी अब खुद दौरे कर रहे हैं, लेकिन किसानों को मदद दिए जाने की जरूरत है। सावंत ने सरकार को 5 अक्टूबर तक की समयसीमा देते हुए कहा कि अगर तब तक किसानों को मदद नहीं मिली तो हमारी पार्टी सड़क पर उतरेगी।

राहुल गांधी का प्रभाव और छात्र आंदोलन का समर्थन

उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के देशभर में राहुल गांधी के प्रभाव वाले बयान पर सावंत ने कहा कि कांग्रेस नेता ऐसा कहेंगे तो इसमें उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के नेता गलत कामों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं।

सावंत ने छात्रों के मुद्दों का भी जिक्र किया और कहा कि जंतर-मंतर से शुरू हुई छात्रों की आवाज अब देशभर में पहुंच रही है। उन्होंने दावा किया कि इस आवाज की गूंज आगे और बढ़ेगी।

आईआईटी बॉम्बे मामले में निष्पक्ष जांच की मांग

आईआईटी बॉम्बे के छात्र साहिल वाकोडे मामले पर सावंत ने कहा कि वह इसे जाति के आधार पर चल रही चर्चा से अलग तरीके से देखते हैं। इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अगर जांच में यह सामने आता है कि जाति के आधार पर किसी तरह का अत्याचार, अन्याय या अनाचार किया गया है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए।

वर्षा गायकवाड़ ने कहा कि साहिल वाकोडे को न्याय दिलाने के लिए विरोध कर रहे मुंबई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पवई पुलिस ने घसीटकर हटा दिया, यह लोकतंत्र का मज़ाक है! इस दमन के विरोध में पवई पुलिस स्टेशन के बाहर धरना दिया गया। साहिल वाकोडे मामले की निष्पक्ष जांच हो, दोषियों पर कार्रवाई हो और साहिल को न्याय मिले! दमन कितना भी बढ़े, आवाज़ नहीं दबेगी न्याय मिलने तक संघर्ष जारी रहेगा।

आईआईटी बॉम्बे के छात्रावास में साहिल ने की थी आत्महत्या

बता दें कि आईआईटी मुंबई में बीटेक द्वितीय वर्ष के छात्र वाकोडे को 18 सितंबर की शाम छात्रावास के कमरे में फंदे से लटका पाया गया था। कुछ घंटे पहले ही उसे ‘मिड-सेमेस्टर’ परीक्षा के दौरान कथित तौर पर मोबाइल फोन से चैटजीपीटी का इस्तेमाल करते हुए पकड़ा गया था। उसके माता-पिता ने दावा किया है कि छात्र ने उन्हें जाति आधारित अपमानजनक टिप्पणियों का सामना करने की बात बताई थी।

वर्षा गायकवाड़ ने लगाया संस्थागत हत्या का आरोप

कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़ ने प्रदर्शन के दौरान सत्ताधारी पार्टियों पर शिक्षा व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया और घटना को ‘संस्थागत हत्या’ बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मृतक छात्र साहिल वाकोडे के परिवार के साथ खड़ी है और राहुल गांधी ने परिवार को हरसंभव मदद का आश्वासन दिया है।

मुंबई पुलिस के अनुसार, वर्षा गायकवाड़ सहित कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए स्थानीय थाने ले जाया गया। किसी अप्रिय घटना को रोकने के लिए आईआईटी के प्रवेश द्वार के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद रहे और स्थिति की समीक्षा की।

राहुल गांधी ने साहिल के माता-पिता से 17 मिनट बात की

इधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आईआईटी बॉम्बे के छात्र साहिल वाकोडे के माता-पिता से वीडियो कॉल पर बात कर उन्हें न्याय की लड़ाई में हरसंभव मदद का भरोसा दिया। सूत्रों के मुताबिक, साहिल के माता-पिता रवींद्र और सोनाली वाकोडे वाशिम से मुंबई जा रहे थे, तभी गांधी ने उन्हें वीडियो कॉल की।

राहुल गांधी ने साहिल के परिवार को दिलाया भरोसा

करीब 17 मिनट की बातचीत में राहुल गांधी ने साहिल के परिवार को भरोसा दिलाया कि वह उनके साथ हैं और हरसंभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। उस समय भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब और महाराष्ट्र इकाई के प्रमुख शिवराज मोरे भी साहिल के माता-पिता के साथ मौजूद थे।

साहिल के माता-पिता ने आईआईटी बॉम्बे के गेट के सामने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करने की घोषणा की है। मुंबई पुलिस की अपराध शाखा साहिल की मौत की जांच कर रही है।

दूसरी ओर, विपक्ष के हमलों के बीच संजय राउत ने मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग और MCOCA लगाने की मांग की है, जबकि राज ठाकरे ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर वोटर लिस्ट में हेरफेर के आरोप लगाए हैं। बुनियादी ढांचे के मोर्चे पर, पुरंदर एयरपोर्ट के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट से रास्ता साफ हो गया है। इसके अलावा, बीएमसी की 14 फीट से ऊंची झोपड़ियों पर कार्रवाई और इंद्रायणी नदी परियोजना पर उठते विवादों ने भी राज्य का ध्यान खींचा है।

महाराष्ट्र में सूखे पर बड़ा ऐलान! सीएम फडणवीस बोले- छूटे किसानों को भी मिलेगी कर्ज माफी

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को घोषणा की कि राज्य सरकार जल्द ही प्रभावित इलाकों में गंभीर सूखा घोषित करने के लिए एक सरकारी आदेश (GR) जारी करेगी। साथ ही, खेती-किसानी के बढ़ते संकट से जूझ रहे राज्य में उन सभी पात्र किसानों को फसल कर्ज माफी का लाभ दिया जाएगा जो पिछली योजनाओं में छूट गए थे।

पढ़ें पूरी रिपोर्ट...

AIIMS नागपुर और IIT बॉम्बे मिलाएंगे हाथ! अब भारत में ही बनेगी सस्ती और हाइटेक मेडिकल तकनीक

भारतीय चिकित्सा संसदीय मंच (IMPF) के राष्ट्रीय नीति शिखर सम्मेलन में चिकित्सा प्रौद्योगिकी (MedTech) को मरीजों की वास्तविक जरूरतों से जोड़ने और देश में स्वदेशी तकनीक के विकास के लिए चिकित्सा संस्थानों, शोधकर्ताओं और उद्योग के बीच सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया।

पढ़ें पूरी रिपोर्ट...

430 करोड़ की इंद्रायणी पुनरुज्जीवन परियोजना पर सवाल, बिना 100 टक्का भूमि अधिग्रहण ठेकेदार को थमाया वर्क ऑर्डर

पिंपरी-चिंचवड़ मनपा द्वारा शुरू की गई इंद्रायणी नदी पुनरुज्जीवन परियोजना अपनी शुरुआती चरण से ही प्रशासनिक लापरवाही के घेरे में आ गई है। परियोजना के लिए आवश्यक 100 प्रतिशत जमीन का अधिग्रहण पूरा किए बिना ही मनपा ने जुलाई महीने में ठेकेदार को कार्य आदेश जारी कर दिया।

पढ़ें पूरी रिपोर्ट...

ज्ञानेश कुमार पर लगेगा MCOCA! संजय राउत बोले- अमित शाह के छोटा शकील है मुख्य चुनाव आयुक्त

शिवसेना ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने भारत के चुनाव आयोग पर तीखा हमला करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर निशाना साधा। राउत ने घोषणा की कि विपक्ष संसद के दोनों सदनों में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाएगा और मांग की कि उन पर MCOCA के तहत मामला दर्ज किया जाए।

पढ़ें पूरी रिपोर्ट...

मुंबई में डायबिटीज का बढ़ता खतरा, हर 5वां व्यक्ति पीड़ित, BMC अस्पतालों की जांच प्रक्रिया पर उठे सवाल

मुंबई शहर में डायबिटीज के बढ़ते मामलों ने बीएमसी के स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। बीएमसी की रिपोर्ट के अनुसार, मुंबई में हर पांचवां व्यक्ति डायबिटीज से प्रभावित बताया गया है। एक ओर मनपा प्रशासन स्वास्थ्य केंद्रों पर पर्याप्त व्यवस्था होने का दावा कर रहा है, वहीं दूसरी ओर मरीजों ने जमीनी स्तर पर जांच और इलाज से जुड़ी कई परेशानियां बताई हैं।

पढ़ें पूरी रिपोर्ट...

मुंबई में 14 फीट से ऊंची झुग्गियों पर तोड़क कार्रवाई पर बवाल, महापौर बेखबर, BMC स्थायी समिति में हंगामा

मुंबई के स्लम इलाकों में 14 फीट से अधिक ऊंचाई वाले अनधिकृत निर्माणों और झोपड़ों को गिराने के बीएमसी के फैसले ने राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। इस तोड़क कार्रवाई पर जब बीएमसी की महापौर रितू तावड़े से सवाल किया गया, तो उन्होंने पूरी तरह अनभिज्ञता जताई। उन्होंने कहा कि उन्हें इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है और रिपोर्ट मिलने के बाद ही वह कुछ कह सकेंगी।

पढ़ें पूरी रिपोर्ट...

राज ठाकरे की रैलियों में भीड़, फिर क्यों नहीं मिलते वोट? MNS चीफ ने चुनाव आयोग और BJP पर लगाए गंभीर आरोप

राज ठाकरे ने देश की चुनावी प्रक्रिया और ECI की निष्पक्षता पर बेहद गंभीर आरोप लगाए है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए सनसनीखेज दावे किए है। राज ठाकरे ने दावा किया है कि चुनाव आयोग का इस्तेमाल करके और वोटर लिस्ट में मनमाने ढंग से हेरफेर कर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीते हैं।

पढ़ें पूरी रिपोर्ट...

पुरंदर एयरपोर्ट को लेकर बॉम्बे HC के फैसले के बाद कलेक्टर का अल्टीमेटम, किसानों के पास 10 अक्टूबर तक मौका

पुणे जिले के पुरंदर में प्रस्तावित छत्रपति संभाजीराजे ग्रीनफील्ड अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण का रास्ता अब पूरी तरह से साफ हो गया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 22 सितंबर को उन याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिनमें हवाई अड्डे के लिए भूमि अधिग्रहण का विरोध किया गया था और हवाई अड्डे के स्थान को बदलने की मांग की गई थी। इसके बाद कलेक्टर ने भी किसानों को सहमति के लिए 10 अक्टूबर तक का समय दिया है।

पढ़ें पूरी रिपोर्ट...

IIT Bombay का बड़ा फैसला: अब 10 और 11 अक्टूबर को होंगी 26-27 सितंबर वाली मिड-सेमेस्टर परीक्षाएं

आईआईटी बॉम्बे प्रशासन ने मिड-सेमेस्टर परीक्षाओं को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। संस्थान ने घोषणा की है कि जो मिड-सेमेस्टर परीक्षाएं पहले 26 और 27 सितंबर को आयोजित की जानी थीं, उन्हें टाल दिया गया है। अब ये परीक्षाएं 10 और 11 अक्टूबर को आयोजित की जाएंगी।

पढ़ें पूरी रिपोर्ट...

उद्धव ठाकरे का फडणवीस सरकार पर तीखा हमला, किसानों के लिए किए 31 हजार करोड़ के पैकेज का मांगा हिसाब

महाराष्ट्र में बारिश न होने और सूखे के कारण किसानों पर गहरा संकट मंडरा रहा है। इस गंभीर स्थिति को लेकर उद्धव ठाकरे ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। उद्धव ठाकरे ने आरोप लगाया कि सरकार केवल घोषणाएं कर रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर किसानों को कोई राहत नहीं मिल रही है।

पढ़ें पूरी रिपोर्ट...

2 साल के लिए नियुक्ति

रेलवे बोर्ड द्वारा जारी आदेश के अनुसार उनकी नियुक्ति कॉन्ट्रैक्ट/रि-एम्प्लॉयमेंट के आधार पर 2 साल के लिए की गई है। वह 1 अक्टूबर 2026 को या उसके बाद MD का पदभार संभालेंगे। वैसे वे जुलाई 2025 से NHSRCL के MD का अतिरिक्त प्रभार भी संभाल रहे थे। नया आदेश मौजूदा गाइडलाइंस में छूट देकर जारी किया गया है।

कौन हैं अंजुम परवेज ?

अंजुम परवेज 1994 बैच के कर्नाटक कैडर के पूर्व IAS अधिकारी हैं। वे बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (BMRCL) के MD रह चुके हैं। कर्नाटक सरकार में ट्रांसपोर्ट विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पर भी काम किया है। NHSRCL में वह प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर (प्लानिंग एंड डेवलपमेंट) और फिर डायरेक्टर प्रोजेक्ट्स बने। उन्होंने मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की प्लानिंग, लैंड एक्विजिशन और एग्जीक्यूशन में अहम भूमिका निभाई है। प्रशासन और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में उनका 30 साल से अधिक का अनुभव है।

क्यों बेहद अहम मानी जा रही है यह नियुक्ति?

नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NHSRCL) भारत की सबसे महत्वाकांक्षी और पहली अहमदाबाद-मुंबई बुलेट ट्रेन परियोजना को लागू करने वाली मुख्य संस्था है। वर्ष 2026 इस ऐतिहासिक प्रोजेक्ट के लिए अत्यंत निर्णायक साबित हुआ है, क्योंकि इस दौरान समुद्र के नीचे सुरंगों के निर्माण, नदियों पर विशालकाय ब्रिजों के ढांचे और जापानी 'शिंकानसेन' तकनीक पर आधारित ट्रैक बिछाने जैसे कई जटिल और बड़े माइलस्टोन हासिल किए गए हैं। ऐसे महत्वपूर्ण समय में परियोजना को सही दिशा और गति देना बेहद जरूरी है।

अंजुम परवेज शुरुआत से ही इस बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट से गहराई से जुड़े रहे हैं, जिसके कारण उन्हें इसकी तकनीकी बारीकियों, जापानी एजेंसियों के साथ तालमेल और जमीनी चुनौतियों का व्यापक अनुभव है। अब जबकि यह परियोजना अपने सबसे चुनौतीपूर्ण और अंतिम चरण में प्रवेश कर चुकी है, सरकार द्वारा अपने इस अनुभवी अधिकारी को नियमित प्रबंध निदेशक (MD) बनाना एक सुविचारित रणनीति का हिस्सा है। इस फैसले से प्रशासनिक निर्णय लेने में तेजी आएगी और परियोजना बिना किसी रुकावट के समय पर पूरी हो सकेगी।

बेलापुर और सीवुड्स स्टेशनों के बीच स्थित टनल के मुहाने पर हुई इस दुर्घटना से पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई और रेल पटरियों पर कार गिरने से ट्रेन आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई।

पहाड़ी से सीधे पटरियों पर गिरी होंडा सिटी कार

प्राप्त जानकारी के अनुसार, सिडको कार्यालय से सटी पारसिक हिल की ढलान पर एक मुंबई नंबर की होंडा सिटी कार मौजूद थी। अचानक नियंत्रण खो जाने के कारण कार सीधे ढलान से नीचे की ओर फिसलती हुई बेलापुर-उरण रेल मार्ग पर आ गिरी। इतनी ऊंचाई से पटरियों पर गिरने के कारण कार का ढांचा पूरी तरह से चकनाचूर हो गया।

28 वर्षीय युवक गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती

इस भयानक हादसे के वक्त कार में 28 वर्षीय युवक सवार था। इतनी ऊंचाई से गिरने के जोरदार झटके के कारण युवक कार के अंदर ही गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही बेलापुर फायर ब्रिगेड के अधिकारी शब्बीर खान के नेतृत्व में अग्निशमन दल और स्थानीय रेलवे पुलिस तत्काल राहत एवं बचाव कार्य के लिए मौके पर पहुंचे।

जवानों ने काफी मशक्कत के बाद घायल युवक को दुर्घटनाग्रस्त कार से बाहर निकाला और इलाज के लिए नजदीकी MGM अस्पताल भिजवाया। डॉक्टरों के अनुसार फिलहाल युवक का इलाज जारी है और उसकी हालत स्थिर बनी हुई है।

टला बड़ा हादसा, उस वक्त नहीं गुजर रही थी लोकल ट्रेन

इस दुर्घटना में सबसे बड़ी राहत की बात यह रही कि जिस समय कार पहाड़ी से नीचे पटरियों पर आकर गिरी, उस वक्त वहां से कोई लोकल ट्रेन नहीं गुजर रही थी। यदि उस क्षण कोई ट्रेन आ रही होती तो बड़ा और भीषण हादसा हो सकता था।

उरण-बेलापुर रेल यातायात बाधित, प्रशासन मुस्तैद

कार के पटरियों पर गिरने के कारण बेलापुर और उरण के बीच चलने वाली लोकल रेल सेवा रोक दी गई, जिससे दैनिक यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। रेलवे प्रशासन और फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने तुरंत युद्धस्तर पर दुर्घटनाग्रस्त कार को हटाने का काम शुरू किया। इसके साथ ही रेलवे ओवरहेड इलेक्ट्रिक वायर (OHE) और पटरियों को पहुँचे नुकसान की जांच की गई ताकि सेवा को सुरक्षित तरीके से बहाल किया जा सके।

फिलहाल पुलिस और रेलवे प्रशासन इस बात की गहन जांच कर रहे हैं कि कार आखिर पहाड़ी की ढलान से नीचे कैसे गिरी और इस हादसे का मुख्य कारण क्या था।

राउत ने घोषणा की कि विपक्ष संसद के दोनों सदनों में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाएगा और मांग की कि उन पर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (MCOCA) के तहत मामला दर्ज किया जाए।

फॉर्म 6 में बदलाव पर उठाए गंभीर सवाल

वोटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म 6 में हाल ही में किए गए 'एकतरफा' बदलावों पर गुस्सा जाहिर करते हुए राउत ने नागरिकों की पुरानी पारिवारिक जड़ों की जांच करने के पीछे के मकसद पर सवाल उठाए।

उन्होंने आरोप लगाया, ज्ञानेश कुमार ने फॉर्म 6 में बदलाव करके यह पूछा है कि क्या वोटर्स के दादा और परदादा जीवित थे। हम उनसे पूछते हैं, क्या आपको पता है कि आपके अपने पूर्वज कौन थे?

अमित शाह के छोटा शकील हैं CEC

यह कहते हुए कि सीईसी ने संवैधानिक पद पर बने रहने का नैतिक अधिकार खो दिया है, राउत ने कहा, ज्ञानेश कुमार एक संवैधानिक माफिया हैं जो अपने बॉस, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आदेशों पर काम करते हैं। वह गृह मंत्री के 'छोटा शकील' हैं।

एक राजनीतिक शार्पशूटर जो लोकतंत्र की हत्या कर रहा है। हम महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने के लिए सभी पार्टियों के सांसदों से हस्ताक्षर इकट्ठा करेंगे और मांग करेंगे कि संगठित चुनावी धोखाधड़ी के लिए उन पर मकोका के तहत मुकदमा चलाया जाए।

चुनाव आयोग को बताया लोकतंत्र का कत्लखाना

चुनाव आयोग को 'लोकतंत्र का कत्लखाना' बताते हुए, राउत ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल में बीजेपी और उसके सहयोगियों की हालिया चुनावी जीत ज्ञानेश कुमार द्वारा रची गई वोटर धोखाधड़ी से हासिल हुई थी। उन्होंने विपक्षी नेताओं उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी और तेजस्वी यादव की उस संयुक्त मांग को दोहराया जिसमें उन चुनावों को रद्द करने और नए सिरे से चुनाव कराने की बात कही गई थी।

ज्ञानेश कुमार और उनके आकाओं को 'देश का नंबर वन दुश्मन' बताते हुए, राउत ने सभी विपक्षी दलों से सड़कों पर उतरने और उस संगठित वोट-चोरी रैकेट को बंद करने का आग्रह किया जिसे उन्होंने ऐसा नाम दिया था।

ज्ञानेश कुमार की वजह से हुआ शिंदे को फायदा

ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद एक बार फिर चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। राउत ने दावा किया कि एकनाथ शिंदे और अजित पवार की पार्टियों को विधानसभा चुनाव में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार की भूमिका से फायदा हुआ। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे ने भी महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव रद्द करने की मांग की है।

31 हजार करोड़ रुपये के पैकेज का हिसाब कहां है?

पत्रकारों से बात करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि पिछले साल सरकार ने 31 हजार करोड़ रुपये के विशेष पैकेज की घोषणा की थी और खराब हुई जमीन के लिए प्रति हेक्टेयर 3.5 लाख रुपये देने का वादा किया था। ठाकरे ने सवाल उठाया, "हम जानना चाहते हैं कि इस 31 हजार करोड़ रुपये में से वास्तव में कितने किसानों के हाथों में मदद पहुंची है? सरकार को इसका पूरा हिसाब महाराष्ट्र की जनता के सामने रखना चाहिए।"

उद्धव ठाकरे ने कहा कि मौसम विभाग और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों ने मानसून की शुरुआत में ही सूखे का अनुमान जताया था। जब खतरे का पूर्वाभास था, तो सरकार ने सूखा निवारण के लिए पहले से क्या तैयारियां कीं? इसका जवाब मुख्यमंत्री को देना चाहिए।

उद्धव ठाकरे बोले- मैंने 15 दिनों में की थी कर्जमुक्ति

महाविकास अघाड़ी सरकार के दौरान अपनी उपलब्धियों का जिक्र करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि जब मैं मुख्यमंत्री था, तब बिना किसी कठिन शर्तों के 15 दिनों के भीतर किसानों का 2 लाख रुपये तक का कर्ज माफ किया गया था। आज किसान यही बात याद कर रहे हैं।

उद्धव ठाकरे ने मांग की कि वर्तमान सरकार ने जो कर्जमाफी की योजना घोषित की है, उससे कितने किसानों को वास्तविक लाभ मिला है, सरकार उसकी पारदर्शी सूची जारी करे।

पंचनामे के लिए 5 अक्टूबर तक का इंतजार क्यों?

उद्धव ठाकरे ने कहा कि अब अगर बारिश भी हो जाए, तो भी इस सूखे की वजह से बर्बाद हो चुकी फसलों को बचाया नहीं जा सकता। किसानों पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। मैंने खुद कई बार किसानों के खेतों का दौरा किया है। मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री ने भी वहां का दौरा किया है।

उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के दौरे के दौरान सामने आई तस्वीरों पर बात करते हुए कहा कि हम तस्वीरें देखते हैं रोते हुए किसान को दिलासा देना, उन्हें अकेला न छोड़ने का वादा करना, लेकिन किसानों को असल भरोसे की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नुकसान का आकलन 5 अक्टूबर के बाद ही शुरू होगा। आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? 5 अक्टूबर क्यों?

'क्या काजू-बदाम खाने के लिए हो रहे हैं दौरे?'

उद्धव ठाकरे ने तंज कसते हुए कहा कि आप कहते हैं कि आप इस बारे में दो-तीन दिन में घोषणा करेंगे, तो फिर कैबिनेट की बैठक क्यों बुला रहे हैं? असल में इन कैबिनेट बैठकों में क्या होता है? क्या सूखे का जायजा लेने के दौरे सिर्फ काजू-बादाम खाने के लिए होते हैं? हमें यह समझ नहीं आता कि आपके साथ इन दौरों पर जाने वाले अधिकारी, जन-प्रतिनिधि और मंत्री-सहयोगी सच में किसानों की बदहाली की परवाह करते हैं या नहीं।

अपनी आंखों से देखी गई स्थिति ही पैमाना होनी चाहिए

उद्धव ठाकरे ने कहा कि कुछ जगहों का दौरा तो बस दस मिनट में ही निपटा दिया गया; तो फिर ऐसा दिखावा क्यों? इसका मकसद क्या है? आप किसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं? अगर सरकार सिर्फ NDRF और SDRF की मदद पर निर्भर नहीं है, तो वह सूखे की घोषणा क्यों नहीं करती?

शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि जब सब कुछ सूखा-सूखा नजर आ रहा हो, तो अपनी आंखों से देखी गई स्थिति ही पैमाना होनी चाहिए। किसान पूरी तरह बर्बाद हो चुका है, फसलें जलकर राख हो गई हैं। ऐसे हालात में आप किस पैमाने की तलाश कर रहे हैं और किसका इंतजार कर रहे हैं? असल में कितने किसानों का कर्ज माफ हुआ है? "माफी" उनका शब्द है, जबकि "मुक्ति" मेरा; लेकिन क्या पैसा सच में किसानों के हाथों तक पहुंचा है?

इस बीएमसी कार्रवाई के बाद से ही मनोरंजन जगत में हलचल तेज हो गई है और हर कोई यह जानने को उत्सुक है कि आखिर सिंघम फेम अजय देवगन के बंगले पर हुई इस अचानक कार्रवाई के पीछे की असली वजह क्या है।

आवासीय इलाके में सलून और स्पा खोलने पर विवाद

रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस पूरे विवाद की मुख्य वजह अजय देवगन के बंगले का प्रस्तावित कमर्शियल इस्तेमाल है। जुहू स्थित कपोले को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में अजय देवगन का 7,802 वर्ग फीट का एक भव्य बंगला मौजूद है। इस प्रॉपर्टी को एक प्रीमियम सलून और स्पा सेंटर संचालित करने के लिए किराए पर दिए जाने की खबर सामने आई थी।

हालांकि, जिस सोसाइटी में यह प्रॉपर्टी स्थित है, वह पूरी तरह से एक रेसिडेंशियल परिसर है। इस क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधियां, खासकर स्पा और सलून जैसे उपक्रम शुरू करने पर सोसाइटी के निवासियों ने कड़ा ऐतराज जताया और जरूरी मंजूरियों पर सवाल खड़े कर दिए।

सोसाइटी की शिकायत और बीएमसी का एक्शन

मामला तब और बढ़ गया जब कपोले हाउसिंग सोसाइटी ने देवगन परिवार से इस कमर्शियल इस्तेमाल से संबंधित जरूरी दस्तावेज और आधिकारिक स्वीकृतियां प्रस्तुत करने को कहा। सोसाइटी का आरोप है कि देवगन परिवार की ओर से समय पर न तो आवश्यक कागजात दिए गए और न ही कोई संतोषजनक जवाब मिला।

इसके बाद सोसाइटी के सदस्यों ने बृहन्मुंबई महानगर पालिका के के-वेस्ट वार्ड में इसकी लिखित शिकायत दर्ज करा दी। शिकायत मिलने के बाद बीएमसी अधिकारियों ने मामले का संज्ञान लिया और आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत न किए जाने पर वहां चल रहे काम को तुरंत रोकने का नोटिस जारी कर दिया।

बीएमसी का रुख बनाम देवगन ग्रुप का दावा

इस मामले में बीएमसी के के-वेस्ट वार्ड के एक अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि उक्त जगह के व्यावसायिक उपयोग के लिए नगर निगम की ओर से कोई अनुमति जारी नहीं की गई है। दूसरी तरफ, विवाद पर देवगन ग्रुप की Chief Legal and Compliance Officer रुचि कानोजिया ने कहा है कि संबंधित प्राधिकारियों से आवश्यक सभी अनुमतियां और स्वीकृतियां प्राप्त कर ली गई हैं।

हालांकि, सोसाइटी प्रबंधन का स्पष्ट तर्क है कि जगह किराए पर देने के लिए जारी की गई NOC का अर्थ व्यावसायिक इस्तेमाल की कानूनी मंजूरी होना नहीं है।

जवाब दाखिल करने के लिए मांगा 4 हफ्ते का समय

फिलहाल बीएमसी की इस कार्रवाई के बाद अजय देवगन ने मामले में अपना आधिकारिक जवाब देने के लिए चार सप्ताह का समय मांगा है। अब देखना यह होगा कि इस मोहलत के दौरान अजय देवगन की लीगल टीम बीएमसी के समक्ष कौन से दस्तावेज पेश करती है और यह मामला क्या मोड़ लेता है।

बच्चू कडू का दावा है कि दिवाली के दौरान या दिवाली के बाद राज्य के मंत्रिमंडल में बड़ा प्रशासनिक व राजनीतिक बदलाव होना तय है। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है।

किशोर पाटिल को मंत्री बनाने की पुरजोर मांग

अपने जलगांव दौरे के दौरान बच्चू कडू ने मीडिया के सामने यह अहम दावा किया। इसके साथ ही उन्होंने जलगांव से विधायक किशोर पाटिल को नए मंत्रिमंडल में शामिल करने की सख्त मांग भी रखी।

बच्चू कडू ने कहा कि किशोर पाटिल लगातार तीन बार विधानसभा का चुनाव जीत चुके हैं और तीन टर्म के विधायक हैं। इस कारण उनके क्षेत्र के मतदाताओं और स्थानीय कार्यकर्ताओं की यह इच्छा है कि उन्हें मंत्रिमंडल में जगह देकर मंत्री बनाया जाए।

ढाई-ढाई साल के वादे की दिलाई याद

किशोर पाटिल के लिए मंत्री पद की मजबूत पैरवी करते हुए बच्चू कडू ने कहा कि अगर आवश्यकता पड़ी तो वे इसके लिए उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पास जाकर पूरा जोर लगाएंगे और इस बात का लगातार पीछा करेंगे।

इस दौरान उन्होंने यह भी याद दिलाया कि मुख्यमंत्री ने पहले ढाई-ढाई साल का वादा दिया था। बच्चू कडू ने कहा कि यदि जरूरत पड़े तो अकेले जलगांव जिले से दो मंत्री पद दे दिए जाएं, लेकिन विधायक किशोर पाटिल को हर हाल में कैबिनेट में स्थान मिलना चाहिए।

भावी रणनीतियों पर टिकीं राजनीतिक हलकों की निगाहें

बच्चू कडू के इस दावे के बाद महायुति गठबंधन के अंदरूनी समीकरणों को लेकर चर्चाएं गर्म हो गई हैं। अब पूरे राज्य की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या दिवाली के बाद सच में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और क्या किशोर पाटिल को कैबिनेट में जगह मिलेगी।

दुखद हादसे के बाद लिया गया फैसला

आईआईटी बॉम्बे द्वारा गुरुवार को जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, यह फैसला बीटेक द्वितीय वर्ष के छात्र साहिल वाकोडे की दुखद मृत्यु के बाद उत्पन्न परिस्थितियों को देखते हुए लिया गया है। साहिल की मौत के बाद कैंपस में शोक की लहर दौड़ गई थी और छात्रों में भारी असंतोष देखने को मिला था।

बुधवार को संस्थान ने बताया कि आईआईटी-पवई कैंपस में क्लासें फिर से शुरू हो गई हैं। साहिल वाकोडे की कथित आत्महत्या के बाद विरोध-प्रदर्शन हुए थे, जिसके कुछ दिनों बाद यह कदम उठाया गया।

राहुल गांधी ने साहिल परिवार से की बात

इस बीच मामला राजनीतिक रूप से भी तूल पकड़ता नजर आ रहा है। महाराष्ट्र कांग्रेस ने गुरुवार को जानकारी दी कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मृतक छात्र साहिल के परिवार से फोन पर बात की है।

राहुल गांधी ने परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त कीं और न्याय पाने की इस लड़ाई में पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया। कांग्रेस नेताओं के मुताबिक, राहुल गांधी ने परिवार को भरोसा दिलाया है कि उन्हें न्याय दिलाने के लिए हर संभव मदद की जाएगी।

18 सितंबर को साहिल ने की थी आत्महत्या

बता दें कि आईआईटी बॉम्बे में एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग विभाग में बीटेक के दूसरे वर्ष के छात्र साहिल वाकोडे 18 सितंबर की शाम को पवई कैंपस में अपने हॉस्टल के कमरे में फंदे से लटके पाए गए थे। यह घटना मिड-सेमेस्टर परीक्षा के दौरान कथित तौर पर मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए पकड़े जाने के कुछ घंटों बाद हुई थी।

साहिल के परिवार ने IIT बॉम्बे प्रशासन लगाए गंभीर आराेप

साहिल वाकोडे की मौत के बाद छात्र के परिवार ने आईआईटी बॉम्बे प्रशासन और कुछ अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस मामले की जांच मुंबई क्राइम ब्रांच कर रही है।

मुंबई पुलिस ने बुधवार को कहा कि साहिल वाकोडे की मौत की जांच निष्पक्ष रूप से की जा रही है और सभी संभावित पहलुओं की जांच जारी है। पुलिस ने लोगों से यह भी अपील की कि वे इस मामले के बारे में गलत जानकारी न फैलाएं।

प्रोफेसर सूर्यनारायण डूला को छुट्टी पर भेजा

गौरतलब है कि साहिल वाकोडे की मौत के मामले में नाम आने के बाद आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर सूर्यनारायण डूला को छुट्टी पर भेज दिया गया है। साहिल के माता-पिता ने डूला की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की है। छात्र की मौत के बाद आत्महत्या के लिए उकसाने और जाति-आधारित भेदभाव जैसे आरोपों में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

एक ओर मनपा प्रशासन स्वास्थ्य केंद्रों पर पर्याप्त व्यवस्था होने का दावा कर रहा है, वहीं दूसरी ओर मरीजों ने जमीनी स्तर पर जांच और इलाज से जुड़ी कई परेशानियां बताई हैं।

जांच प्रक्रिया को लेकर मरीजों की शिकायत

डायबिटीज के मरीजों के अनुसार, सरकारी अस्पतालों में दवाइयों की उपलब्धता होने के बावजूद जांच प्रक्रिया आसान नहीं है। क्लीनिकों में ग्लूकोमीटर से होने वाली सामान्य जांच नए मरीजों के लिए पर्याप्त नहीं होने की शिकायत सामने आई है। ऐसे में कई मरीजों को आगे की जांच के लिए बड़े अस्पतालों का रुख करना पड़ता है।

कुछ मरीजों ने फास्टिंग और पोस्ट-लंच ब्लड शुगर टेस्ट की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि निर्धारित समय के अनुरूप सैंपल लेने के बजाय कई बार जल्द नमूना ले लिया जाता है, जिससे जांच रिपोर्ट प्रभावित होने की आशंका रहती है।

लंबी कतारों से मरीज परेशान

मरीजों ने अस्पतालों में लंबी कतारों और परामर्श प्रक्रिया को लेकर भी असंतोष जताया है। कुछ मरीजों का कहना है कि डॉक्टरों की ओर से उनकी डाइट और खान-पान की जानकारी पर्याप्त रूप से नहीं ली जाती। इन समस्याओं के चलते कई मरीज सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों के बजाय निजी क्लीनिकों का विकल्प चुनते हैं।

डायबिटीज फ्री मुंबई अभियान जारी

दूसरी ओर, बीएमसी की ओर से ‘डायबिटीज फ्री मुंबई’ अभियान भी चलाया जा रहा है। अभियान के तहत मुंबई के अलग-अलग हिस्सों में स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। अब तक 287 हेल्थ कैंप में 79 हजार से अधिक नागरिकों के शामिल होने की जानकारी दी गई है।

मुंबई शहर भाजपा अध्यक्ष अमित साटम के अनुसार, अभियान का उद्देश्य मुंबईकरों के बीच स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना और बेहतर स्वास्थ्य को प्रोत्साहित करना है।

सुविधाओं और जमीनी व्यवस्था के बीच अंतर

डायबिटीज की रोकथाम और शुरुआती जांच के लिए बड़े स्तर पर स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। हालांकि, मरीजों की शिकायतों से यह सवाल भी सामने आता है कि कैंप और अभियान के साथ नियमित मुंबई बीएमसी क्लीनिकों में जांच प्रक्रिया को कितना सरल और मरीजों के अनुकूल बनाया जा रहा है। मरीजों की सुविधा के लिए जांच व्यवस्था, समय प्रबंधन और परामर्श प्रक्रिया को बेहतर बनाने की जरूरत पर जोर दिया जा रहा है।

21 अक्टूबर से होगी शुरू

यह विशेष ट्रेन 21 अक्टूबर 2026 को सोलापुर से रवाना होगी। यात्रा पैकेज की शुरुआती कीमत ₹18,670 प्रति व्यक्ति रखी गई है। ट्रेन में महाराष्ट्र और गुजरात के कई प्रमुख स्टेशनों से बोर्डिंग और डी-बोर्डिंग की सुविधा उपलब्ध होगी।

इस विशेष यात्रा के दौरान पर्यटकों को उदयपुर, नाथद्वारा, पुष्कर, जोधपुर, जयपुर, खाटू श्याम जी और उज्जैन जैसे धार्मिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक स्थलों के दर्शन और भ्रमण का अवसर मिलेगा। एक ही यात्रा में राजस्थान की समृद्ध राजसी विरासत के साथ प्रमुख आध्यात्मिक स्थलों का अनुभव कराया जाएगा।

ऑन और ऑफ-बोर्ड सेवा

आईआरसीटीसी पश्चिम क्षेत्र के ग्रुप जीएम गौरव झा ने बताया कि भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को तीर्थयात्रियों और विरासत स्थलों में रुचि रखने वाले पर्यटकों के लिए आरामदायक एवं सुव्यवस्थित यात्रा अनुभव देने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। यात्रियों की सुविधा के लिए यात्रा के दौरान ऑन-बोर्ड और ऑफ-बोर्ड सेवाओं की व्यवस्था की गई है।

यात्रियों की सुविधा के लिए सोलापुर, कुर्डुवाड़ी, दौंड, पुणे, लोनावला, कल्याण, वसई रोड, सूरत, वडोदरा और रतलाम स्टेशनों से बोर्डिंग एवं डी-बोर्डिंग की सुविधा दी गई है। इससे महाराष्ट्र और गुजरात के विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले यात्रियों को यात्रा में शामिल होने में सुविधा होगी।

तीन श्रेणियों में उपलब्ध होगा पैकेज

यात्रियों के लिए ट्रेन में तीन श्रेणियों के विकल्प उपलब्ध रहेंगे। इकोनॉमी स्लीपर (SL) ₹18,670, स्टैंडर्ड 3AC ₹29,200 और कम्फर्ट 2AC ₹38,040 प्रति व्यक्ति की दर से यात्रा की जा सकेगी। ट्रेन में करीब 750 यात्रियों के सफर करने की क्षमता है।

पैकेज में भोजन, होटल और स्थानीय भ्रमण शामिल

आईआरसीटीसी के अनुसार यह सर्वसमावेशी पैकेज तैयार किया गया है। इसमें एसी एवं नॉन-एसी कोच में रेल यात्रा, डबल/ट्रिपल/क्वाड शेयरिंग के आधार पर बजट होटल में ठहराव, यात्रा के दौरान शाकाहारी भोजन, स्थानीय भ्रमण और ट्रांसफर के लिए एसी एवं नॉन-एसी वाहन, यात्रा बीमा तथा पूरे दौरे में आईआरसीटीसी टूर मैनेजर की सेवाएं शामिल हैं।

यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं भी की जाएंगी। इस यात्रा की बुकिंग पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर शुरू हो चुकी है। इच्छुक यात्री जानकारी और बुकिंग के लिए 8287931886 पर संपर्क कर सकते हैं या bgtmumbai@irctc.com पर ई-मेल कर सकते हैं।

वर्ष 2026 के नौ महीनों (जनवरी से सितंबर) में ही पुलिस ने 5,181 मामले दर्ज किए हैं, जो कि पूरे 2025 वर्ष के कुल मामलों (3,728) की तुलना में कहीं अधिक हैं।

यातायात विभाग की इस कड़ाई का असर अपराधियों के ड्राइविंग लाइसेंस पर भी पड़ा है। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों (आरटीओ) ने पुलिस विभाग के प्रस्तावों के आधार पर 2,399 दोषियों के ड्राइविंग लाइसेंस

निलंबित कर दिए हैं। यातायात विभाग के संयुक्त आयुक्त सत्य नारायण चौधरी ने स्पष्ट किया कि नशे में वाहन चलाने की लापरवाही को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और मोटर वाहन अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

नशे में गाड़ी चलाने से निर्दोष लोगों को खतरा

नशे में गाड़ी चलाने से न केवल चालक, बल्कि निर्दोष लोगों और पुलिसकर्मियों की जान भी जोखिम में पड़ती है। इस साल ऐसी कई गंभीर घटनाएं सामने आई हैं। फरवरी में दहिसर पुलिस स्टेशन के पास एक नशे में धुत चालक ने अपनी कार से खड़ी बाइक और पुलिस फॉरेंसिक वैन को टक्कर मार दी, जिससे बिजली आपूर्ति भी ठप हो गई थी।

वहीं, जुलाई में खार लिंकिंग रोड पर जांच से बचने की कोशिश में एक तेज रफ्तार एसयूवी ने पुलिस गश्ती बाइक को टक्कर मार दी, जिससे कांस्टेबल अशोक बोरुडे गंभीर रूप से घायल हो गए।

सड़कों को सुरक्षित बनाने का लक्ष्य

पुलिस प्रशासन के अनुसार, प्राथमिकी दर्ज होने और अदालत में आरोप पत्र दाखिल होने से अपराधियों के रोजगार और करियर की संभावनाओं पर भी बुरा असर पड़ सकता है।

पुलिस का लक्ष्य इस सख्त कार्रवाई के जरिए चालकों में डर पैदा करना और मुंबई की सड़कों को सुरक्षित बनाना है।

दूसरी ओर, बीएमसी सदन के नेता और भाजपा नगरसेवक गणेश खणकर ने पहले ही कमिश्नर अश्विनी भिड़े को पत्र लिखकर इस एकतरफा फैसले का कड़ा विरोध किया था। ऐसे में यह बड़ा सवाल उठ रहा है कि जब पार्टी के अन्य नेताओं को इस फैसले की जानकारी है, तो शहर की प्रथम नागरिक महापौर इस महत्वपूर्ण और संवेदनशील खबर से कैसे पूरी तरह बेखबर हैं? इसे लेकर प्रशासनिक समन्वय पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

कांग्रेस ने दिलाई चुनावी घोषणा पत्र की याद

विपक्ष ने इस स्थिति को बेहद शर्मनाक करार देते हुए बीएमसी प्रशासन और सत्ता पक्ष पर निशाना साधा है। कांग्रेस के बीएमसी गुट नेता अशरफ आजमी ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह घटना इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि बीएमसी आयुक्त और महापौर के बीच तालमेल और संवाद की भारी कमी है।

भाजपा व शिंदे सेना के संयुक्त बीएमसी चुनावी घोषणापत्र में पांच वर्षों में मुंबई शहर को झोपड़पट्टी-मुक्त बनाने और 40 लाख किफायती घर उपलब्ध कराने का वादा किया गया था। बीजेपी के नगरसेवक मकरंद नार्वेकर ने भी आयुक्त अश्विनी भिड़े को पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि मुंबई में पैदल आवागमन को बेहतर बनाने के लिए लागू की जा रही 'पेडेस्ट्रियन फर्स्ट' नीति के तहत फुटपाथों से अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान निर्वाचित प्रतिनिधियों से परामर्श नहीं किया गया।

क्यों उठाया गया यह कदम ?

गौरतलब है कि बीएमसी ने इससे पहले 19 सितंबर को मुंबई की झुग्गी-झोपड़ियों में अनधिकृत आवासीय संरचनाओं के खिलाफ तीन महीने का विशेष अभियान चलाने की घोषणा की थी।

जिसकी शुरुआत 1 अक्टूबर से होनी तय की गई थी। बीएमसी के आंकड़ों के मुताबिक, शहर में कुल 39,111 ऐसी संरचनाओं की पहचान की गई है, जिन्हें तोड़ा जाना है।

मुंबई मनपा प्रशासन ने यह सख्त कदम अगस्त में कुर्ला की पहाड़ी के पास स्थित अनधिकृत बस्ती में हुए भूस्खलन के बाद उठाया था, जिसमें आठ लोगों की मौत हो गई थी।

इसके अलावा, एक महीने पहले मानखुर्द में भारी बारिश के दौरान एक मकान ढहने से छह मासूम बच्चों की जान चली गई थी। इन दोनों ही दुर्घटनाओं में मृतक अवैध और असुरक्षित संरचनाओं में रह रहे थे, जिसके बाद प्रशासन ने यह कार्रवाई तेज करने का निर्णय लिया है।

स्थायी समिति की बैठक में उठा मुद्दा

बुधवार को आयोजित स्थायी समिति की बैठक में विभिन्न दलों के नगरसेवकों ने इस फैसले पर कड़ा ऐतराज जताया, जनप्रतिनिधियों ने एक सुर में कहा कि प्रशासन ने 14 फीट या उससे अधिक ऊंचाई वाली अवैध संरचनाओं को तोड़ने का अभियान शुरू करने से पहले उन्हें विश्वास में नहीं लिया, सदस्यों ने इस योजना का तुरंत विरोध करते हुए प्रशासन से प्रस्ताव वापस लेने की मांग की

पश्चिम बंगाल वोटर लिस्ट में धांधली और अधिकारियों के अधिकार पर सवाल

राज ठाकरे ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट करते हुए पूछा कि पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट में शामिल किए गए वोटरों के खिलाफ कमीशन की तरफ से अपील करने का अधिकार अधिकारियों को किसने दिया?

ठाकरे जानकारी देते हुए लिखा कि पश्चिम बंगाल में 16.1 लाख अपीलें दायर की गई थीं। हालांकि यह पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता कि कमीशन ने सभी अपीलें दायर की थीं, लेकिन बहुत ज्यादा संभावना है कि बड़ी संख्या में अपीलें दायर की गई थीं और वह भी बिना किसी सही अधिकार के। ऐसी और भी आपत्तियां हैं।

इसका मतलब है कि वोटर लिस्ट में मनमाने ढंग से हेरफेर किया गया, जिससे स्थानीय चुनाव रजिस्ट्रेशन अधिकारियों और यहां तक ​​कि राज्य-स्तर के अधिकारियों की असली ताकत खत्म हो गई। अगर दूसरे चुनाव आयुक्तों से सलाह ही नहीं ली गई, तो किसी और से क्या उम्मीद की जा सकती थी?

राज ठाकरे ने ज्ञानेश कुमार पर लगाए गंभीर आरोप

राज ठाकरे ने कहा कि जब से ज्ञानेश कुमार चुनाव आयुक्त बने हैं, बिहार, असम, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हुए हैं। इसी दौरान, महाराष्ट्र में नगर निगमों और स्थानीय स्व-शासन निकायों के चुनाव हुए। हमने इन सबके नतीजे देखे; इसके अलावा, महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनावों के मामले में हमने देखा और उसके नतीजे भी भुगते कि कैसे राज्य चुनाव आयोग लगातार निर्देशों के लिए दिल्ली की ओर देखता रहा।

पिछले दस महीनों में, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने 14 अलग-अलग मौकों पर चुनाव आयोग के कामकाज की खुलकर आलोचना की है, फिर भी, आयोग पर इसका कोई असर नहीं हुआ और उसने वही किया जो वह करना चाहता था।

राज ठाकरे ने कहा कि चुनाव आयोग में अभी तीन सदस्य हैं एक मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और दो चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी। उनमें से दो ने आपत्तियां जताईं, जिससे ऐसा लग रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार मनमाने ढंग से फैसले ले रहे थे।

राज ठाकरे ने चुनाव आयोग पर लगाया फिक्सिंग का आराेप

मनसे प्रमुख ने लिखा कि संक्षेप में कहे तो 'मैच-फिक्सिंग' हुई, जिसका आरोप महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जैसी पार्टियां लगाती रही थीं, और जो अब सबूतों के साथ साबित हो गया है। अब ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे के अलावा कोई चारा नहीं है, और उनके पीछे से डोर हिलाने वाले 'मास्टरमाइंड' की भी जांच होनी चाहिए। बेशक, सवाल यह है कि ऐसी जांच कौन करेगा जब हर कोई पहले ही झुक चुका है? फिर भी, जांच तो होनी ही चाहिए।

राज ठाकरे ने दोनों चुनाव आयुक्तों को मजबूती से खड़े रहने और आपत्तियां उठाने के लिए बधाई दी। यह पक्का है कि उनसे प्रेरणा लेकर, अब कई अन्य अधिकारी भी अपनी बात रखेंगे।

MNS ने कई बार उठाए चुनाव आयोग के कामकाज पर सवाल

महाराष्ट्र में नगर निगम चुनावों के बाद भी, MNS कार्यकर्ता समय-समय पर चुनाव आयोग के कामकाज को लेकर आपत्तियां उठाते रहे। हमारा काम पहले से ही चल रहा था, जैसा कि अन्य विपक्षी पार्टियों का भी। राज ठाकरे ने सभी विपक्षी पार्टियों से अपील करते करते हुए कहा कि इन खुलासों के बाद कि मुख्य लड़ाई चुनाव आयोग के कामकाज के खिलाफ है; यह लड़ाई और अधिक ताकत और एकता के साथ लड़ी जानी चाहिए।

राज ठाकरे ने विपक्ष से की एकजुट होकर आंदोलन की अपील

राज ठाकरे ने कहा कि यह साफ हो गया है कि BJP ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करके और चुनाव आयोग का इस्तेमाल करके चुनाव कैसे जीते। इस लड़ाई का अगला चरण EVM से जुड़ा है। कमजोर पड़ चुका चुनाव आयोग और EVM, ये दो हथियार हैं जिनका इस्तेमाल BJP सरकार कर रही है। अब सभी विपक्षी पार्टियों को EVM की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग को लेकर एक बड़ा आंदोलन शुरू करना चाहिए।

राज ठाकरे ने बीजेपी की जीत पर उठाए सवाल

MNS चीफ राज ठाकरे ने कहा कि सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त को ही इस्तीफा नहीं देना चाहिए, बल्कि ऐसे कमजोर चुनाव आयोग की मदद से सत्ता में आई सरकार को भी हट जाना चाहिए। बहुमत से जीतने का दावा करने वाली सरकार के चुने जाने के बाद सड़कों पर कोई जश्न नहीं मनाया गया, यह बात बहुत कुछ कहती है। मैं तो शुरू से यही कहता आ रहा हूं।

इसलिए, सभी को यह असलियत समझनी चाहिए, सत्ताधारी सरकार को तभी नीचे गिराया जा सकता है जब चुनाव आयोग को उसकी उम्मीद के मुताबिक आजादी वापस मिले; वरना, यह लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी।

राज ठाकरे बोले- रैलियों में भीड़, फिर वोट क्यों नहीं मिलते

राज ठाकरे ने अपनी पोस्ट के अंत में लिखा कि BJP समर्थक पत्रकार अक्सर पूछते हैं, "आपकी रैलियों में तो भारी भीड़ जुटती है, फिर वोट कहां चले जाते हैं?" आज उन्हें इसका जवाब मिल गया होगा, हमारे वोट कौन चुराता है, और ऐसा करने में उन्हें किसकी मदद मिलती है।

रेलवे में तीन दशक से अधिक का अनुभव

विनीत कुमार श्रीवास्तव को रेलवे इंजीनियरिंग, निर्माण, परियोजना क्रियान्वयन और प्रशासन के क्षेत्र में तीन दशक से अधिक का अनुभव है। उन्होंने भारतीय रेल में अपने लंबे सेवाकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाली हैं।

श्रीवास्तव जनवरी 1995 में भारतीय रेल से जुड़े थे। इसके बाद उन्होंने विभिन्न पदों पर रहते हुए रेलवे से जुड़ी परियोजनाओं और निर्माण कार्यों की निगरानी की। इंजीनियरिंग क्षेत्र में उनके लंबे अनुभव में बुनियादी ढांचा विकास, परियोजनाओं का क्रियान्वयन और प्रशासनिक जिम्मेदारियां शामिल रही हैं।

वाराणसी और प्रयागराज में संभाली अहम जिम्मेदारियां

पश्चिम रेलवे में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण) का पद संभालने से पहले भी उन्होंने रेलवे के विभिन्न विभागों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई हैं। विनीत कुमार श्रीवास्तव ने रेलवे में अपने सेवाकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण पदों पर जिम्मेदारियां संभाली हैं। उन्होंने पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी मंडल में मंडल रेल प्रबंधक के रूप में सेवाएं दी हैं।

इसके अलावा उत्तर मध्य रेलवे, प्रयागराज में मुख्य इंजीनियर, मुख्य परियोजना निदेशक और वरिष्ठ उप महाप्रबंधक जैसे महत्वपूर्ण पदों पर भी कार्य किया है। इन पदों पर रहते हुए उन्होंने रेलवे इंजीनियरिंग, निर्माण और परियोजना क्रियान्वयन से जुड़े कार्यों की जिम्मेदारी संभाली।

श्रीवास्तव की शैक्षणिक योग्यता भी इंजीनियरिंग क्षेत्र से जुड़ी है। उनके पास बीई के साथ-साथ एमटेक की डिग्री है, जिससे उनके तकनीकी और प्रशासनिक अनुभव को मजबूती मिली है।

बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की निगरानी की जिम्मेदारी

नए पद पर विनीत कुमार श्रीवास्तव पश्चिम रेलवे के निर्माण विभाग का नेतृत्व करेंगे। उनके कार्यक्षेत्र में पूरे जोन में चल रही विभिन्न बुनियादी ढांचा और क्षमता संवर्धन परियोजनाएं शामिल होंगी। वे इन परियोजनाओं की योजना तैयार करने से लेकर उनके प्रभावी क्रियान्वयन तक की प्रक्रिया की निगरानी करेंगे।

रेलवे से जुड़े निर्माण कार्यों की प्रगति, परियोजनाओं की समयबद्धता और आवश्यक समन्वय पर भी उनका ध्यान रहेगा। पश्चिम रेलवे में यात्री सुविधाओं और परिचालन क्षमता को बेहतर बनाने के लिए चल रही विकास परियोजनाओं की समीक्षा भी उनकी जिम्मेदारी का हिस्सा होगी। उनके लंबे इंजीनियरिंग और प्रशासनिक अनुभव से निर्माण विभाग को लाभ मिलने की उम्मीद है।

बताया गया है कि अवधि बढ़ने से करीब 18 से 19 हजार उपभोक्ताओं को योजना का लाभ मिलने की उम्मीद है, जबकि बेस्ट के राजस्व में करीब 43 से 45 करोड़ रुपए तक की बढ़ोतरी का अनुमान है। योजना का अधिक से अधिक लोगों तक लाभ पहुंचाने के लिए मुंबई के सभी 10 विधानसभा क्षेत्रों में व्यापक प्रचार करने पर भी जोर दिया गया है।

16,900 उपभोक्ताओं पर बेस्ट के करीब 39 करोड़ रुपए बकाया हैं। इनमें से प्रशासन अब तक केवल 10।62 करोड़ रुपए की वसूली कर सका है। स्थायी रूप से बिजली आपूर्ति काटे गए बेस्ट उपभोक्ताओं से बकाया बिल की वसूली के लिए बेस्ट प्रशासन ने बुधवार को 'अभय योजना-2026' का प्रस्ताव फिर से बेस्ट समिति के समक्ष पेश किया।

इस पर हुई चर्चा में सदस्यों ने मांग रखी की 31 अगस्त 2023 के भी बकाएदारों को योजना में शामिल किया जाए। सदस्य सुनील गणाचार्य ने विभिन्न योजनाओं के प्रभावी प्रचार और क्रियान्वयन की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि योजना लागू करने के बाद उसका पर्याप्त प्रचार नहीं होने से आम लोगों तक उसका लाभनहीं पहुंच पाता।

योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर दिया जोर

सदस्य सुनील अहिर ने भी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया। बेस्ट समिति सभापति तृष्णा विश्वासराव ने प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए संबंधित अधिकारी को 31 मार्च 2022 की जगह 31 अगस्त 2023 की कटऑफ तारीख लागू करने की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए।

बताया गया है कि अवधि बढ़ाए जाने के बाद उपभोक्ताओं की संख्या में करीब 2 हजार की वृद्धि होने की संभावना है। इससे राजस्व में करीब 3 से 4 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी का अनुमान है।

विभिन्न माध्यमों से नागरिकों तक पहुंचाई जाएगी योजना की जानकारी

इस बीच बेस्ट समिति सदस्य तृष्णा विश्वासराव ने अभय योजना को मंजूरी देते हुए कहा कि अभय योजना के कारण उपभोक्ताओं को अपना बकाया बिल भरने में सुविधा मिल रही है। इसलिए योजना की जानकारी सोशल मीडिया समेत विभिन्न माध्यमों से लोगों तक पहुंचाई जाएगी।

वर्ष 2018 में सबसे अधिक सामने आए थे बकाएदार

बेस्ट बिजली उपभोक्ताओं के आवेदनों पर कार्रवाई में होने वाली प्रशासनिक देरी को दूर करने और बकाया राजस्व की वसूली प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए बेस्ट प्रशासन ने वर्ष 2009, 2013, 2018, 2019 और 2024 में अभय योजनाएं लागू की थीं।

इनमें वर्ष 2018 में बकाया राशि से जुड़े सबसे अधिक 2,415 मामले सामने आए थे। इनमें बेस्ट ने केवल 4.99 करोड़ रुपए की वसूली की है। इसके अलावा वर्ष 2018 से 2024 के बीच 3,902 मामलों में केवल 10.62 करोड़ रुपए की वसूली हुई है। इस ओर बेस्ट समिति सदस्य सुनील गणाचार्य ने सदन का ध्यान आकर्षित किया,

सहकार पैनल के सभी उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित

मुंबई सहकारी बोर्ड लिमिटेड के चुनाव में सहकार पैनल के सभी उम्मीदवारों का निर्विरोध निर्वाचन हुआ है। विधायक प्रवीण दरेकर, शिवाजीराव नलावडे, सिद्धार्थ टी. कांबले, प्रसाद लाड और नंदकुमार काटकर के संयुक्त नेतृत्व में पैनल ने चुनाव में हिस्सा लिया था।

पैनल ने सहकारिता क्षेत्र से जुड़े विभिन्न पदों के लिए अपने अधिकृत उम्मीदवार मैदान में उतारे थे। चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद किसी अन्य उम्मीदवार के सामने नहीं आने से पैनल के सभी प्रत्याशियों का निर्विरोध निर्वाचन हुआ।

निर्विरोध निर्वाचन से समर्थकों में उत्साह

सहकार पैनल के सभी उम्मीदवारों के निर्विरोध निर्वाचित होने के बाद पैनल से जुड़े पदाधिकारियों और समर्थकों में उत्साह का माहौल है। समर्थकों ने निर्वाचित प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए उन्हें बधाई दी।

पैनल के नेताओं ने भी सभी निर्वाचित सदस्यों को शुभकामनाएं दीं और उम्मीद जताई कि वे सहकारिता क्षेत्र से जुड़े कार्यों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। निर्वाचन के बाद समर्थकों ने खुशी व्यक्त करते हुए नई जिम्मेदारियों के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों के सफल कार्यकाल की कामना की।

विश्वास पर खरा उतरने का सुरेंद्र सिंह ने जताया भरोसा

सुरेंद्र ओमप्रकाश सिंह पिछले कई वर्षों से पार्टी संगठन के साथ-साथ सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। संगठनात्मक गतिविधियों और सामाजिक क्षेत्र में उनकी सक्रिय भागीदारी को देखते हुए उन्हें मुंबई सहकारी बोर्ड लिमिटेड के निदेशक पद की जिम्मेदारी मिली है।

निर्विरोध निर्वाचन के बाद सुरेंद्र सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि उन पर जो विश्वास व्यक्त किया गया है, उसे वह पूरी तरह सार्थक करने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि नई जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ निभाने का प्रयास रहेगा।

सिंह ने सहकारिता क्षेत्र से जुड़े कार्यों को आगे बढ़ाने तथा संगठन के विश्वास को बनाए रखने की बात कही। निर्वाचन के बाद समर्थकों और पदाधिकारियों ने उन्हें बधाई दी।

मुंढे ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के उस संदेश का समर्थन किया, जिसमें उन्होंने 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह के दौरान युवा पीढ़ी पर पड़ने वाले कलाकारों के गहरे असर का जिक्र किया था।

राष्ट्रपति ने कहा था कि सच्चे सितारे को अंधेरे की जगह रोशनी फैलानी चाहिए और सेहत को नुकसान पहुंचाने वाले उत्पादों का प्रचार करने से बचना चाहिए। इस पर मुंढे ने जोर देकर कहा कि कोई भी कारोबारी हित जनस्वास्थ्य से बढ़कर नहीं हो सकता।

तुकाराम मुंढे ने बताया कि एफडीए प्रशासन ने हाल ही में अभिनेता शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को विमल पान मसाला के कथित परोक्ष प्रचार को लेकर सूचना पत्र जारी किया है।

दूसरी ओर, अभिनेत्री प्रीति जिंटा, ट्विंकल खन्ना और अभिनेता मनोज बाजपेयी जैसे कलाकारों ने भी एफडीए आयुक्त मुंढे के इन जनहितकारी प्रयासों की खुलकर सराहना की है। इस बीच एफडीए ने घाटकोपर से लेकर ठाणे तक कड़ी कार्रवाई की है। भिवंडी में 4,164 किलो से अधिक केक मिश्रण और बेकरी सामग्री जब्त की है।

इसकी कुल कीमत 15 लाख 87 हजार 916 रुपये है। इसके अलावा, मुंबई, पुणे, नागपुर और नाशिक समेत राज्यभर में ताबड़तोड़ छापेमारी कर बड़े पैमाने पर मिलावटी मिठाई, पनीर, घी और खाद्य तेल जब्त किए गए हैं, जिससे मिलावटखोरों में हड़कंप मच गया है।

एफडीए आयुक्त मुंढे ने कहा-जनस्वास्थ्य से बढ़कर कुछ नहीं

नवी मुबई में ज्योति फूड्स से 1,988 किलो खाद्य सामग्री जब्त की गई है। पिंपरी की लक्ष्मी स्वीट्स से 8 किलो मलाई मोदक और 3 किलो चांदी का वर्ख लगा कलाकंद, जबकि हडपसर से 17।5 किलो घी और बिबवेवाड़ी से 225 किलो खोवा तथा 130 किलो पनीर जब्त किया गया।

नाशिक में 5,000 किलो मिठाई से भरी बस पकड़ी गई। इसके अलावा 20,300 किलों भगर भी जब्त की गई। नागपुर में 128 किलो सोनपापड़ी और कुल 2,546.8 किलो रिफाइंड सोयाबीन तेल अलग-अलग ठिकानों से जब्त किया गया।

बुधवार को आयोजित बेस्ट समिति की बैठक में सदस्यों ने आरोप लगाया कि चालकों पर वेट-लीज बसों को 180 किमी तक सड़कों पर दौड़ाने का लक्ष्य पूरा करने का दबाव डाला जा रहा है। ऐसा करने से इनकार करने पर निजी ठेकेदारों की ओर से धमकी, वेतन कटौती और अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ता है।

इसी के साथ ही खराब बसों को चलाने से यात्रियों की सुरक्षा पर भी सवाल उठ रहे हैं। सदस्यों ने कहा कि तकनीकी खराबी की जानकारी देने के बाद भी उन्हें बसें सड़क पर उतारने के लिए मजबूर किया जाता है।

पेनल्टी व्यवस्था पर सवाल उठाए

बेस्ट समिति सदस्य डॉ. नितिन नांदगांवकर ने बैठक में पेनल्टी व्यवस्था पर सवाल उठाए। उनके अनुसार मरम्मत के लिए गैरेज में खड़ी बस पर बेस्ट ठेकेदार पर पांच हजार रुपए की पेनल्टी लगाता है। इसके अलावा 180 किलोमीटर का दैनिक लक्ष्य पूरा नहीं होने से ठेकेदार को राजस्व का नुकसान होता है।

नांदगांवकर ने आरोप लगाया कि कुछ ऑपरेटर खराब बसों को ‘मरम्मत पूरी’ दिखाकर जल्द ही सड़क पर उतार देते हैं। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि जब चालक खराबी के कारण केवल 120 या 130 किलोमीटर बस चला पाते हैं, तो ठेकेदारों को पूरे 180 किलोमीटर का भुगतान क्यों किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि चालकों पर स्थानांतरण और प्रतिकूल ड्यूटी लगाने की धमकी देने के भी आरोप हैं। उनके अनुसार, मौजूदा 1 हजार से 3 हजार रुपए तक की पेनल्टी ठेकेदारों के लिए पर्याप्त नहीं है। इन शिकायतों के बाद बेस्ट प्रशासन ने ठेका और पेनल्टी व्यवस्था में बदलाव की प्रक्रिया शुरू की है।

तत्काल संशोधन के निर्देश

बेस्ट महाप्रबंधक सोनिया सेठी ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे गंभीर हैं। ठेका में संशोधन कर न्यूनतम पेनल्टी बढ़ाई जाएगी और बेस्ट बसों की मरम्मत के लिए अनिवार्य समयसीमा तय की जाएगी। बेस्ट समिति की अध्यक्ष तृष्णा विश्वासराव ने भी कहा कि उठाई गई शिकायतें गंभीर हैं।

उनका सवाल उठाया कि जो किलोमीटर बसों ने वास्तव में तय ही नहीं किए, उनके लिए बेस्ट भुगतान क्यों करे। उन्होंने ठेका में तत्काल संशोधन के निर्देश दिए गए हैं। पेनल्टी पांच हजार रुपए से भी अधिक बढ़ाने और चिन्हित तकनीकी खराबियों को अधिकतम एक सप्ताह में दूर करने की समयसीमा तय करने की प्रक्रिया चल रही है।

भुगतान में देरी पर ब्याज का मुद्दा गरमाया

सेवानिवृत्ति के बाद देय राशि के भुगतान में देरी पर ब्याज देने के मुद्दे को लेकर बेस्ट समिति की बैठक में बुधवार को चर्चा हुई। समिति सदस्य अजय सिंह ने प्रशासन को आड़े हाथों लेते हुए 1 मई 2024 के बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को भी विलंबित ग्रेच्युटी और अन्य सेवानिवृत्ति देय राशि पर ब्याज देने की मांग उठाई।

अजय सिंह ने इस कटऑफ को लेकर आपत्ति जताते हुए कहा कि 1 मई 2024 के बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को भी ग्रेच्युटी पर ब्याज का लाभ मिलना चाहिए। इस पर बेस्ट के महाप्रबंधक ने आश्वासन दिया कि महाराष्ट्र सरकार के अध्ययन समूह की गुरुवार को होने वाली बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। इसके बाद उचित निर्णय लिया जाएगा।

8 सितंबर को गठित टास्क फोर्स में डॉ. गोर्हे के साथ छह महिला विधायकों को शामिल किया गया है। अक्टूबर में बैठक लेकर टास्क फोर्स के काम की विस्तृत रूपरेखा तय की जाएगी। इसके लिए जरूरी प्रशासनिक व्यवस्था उपलब्ध कराने की भूमिका स्वास्थ्य मंत्री ने जताई।

पानी और स्वास्थ्य पर भी नजर

महाराष्ट्र राज्य में टास्क फोर्स महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों के साथ सूखे, पानी की कमी और दूषित पानी से होने वाले स्वास्थ्य प्रभावों का भी अध्ययन करेगी। खासतौर पर पानी की उपलब्धता और उसकी गुणवत्ता का महिलाओं तथा आम नागरिकों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले असर को समझने पर जोर रहेगा।

स्थानीय स्तर पर सामने आने वाली समस्याओं और चुनौतियों की जानकारी जुटाकर उनके समाधान के लिए संबंधित विभागों के साथ समन्वय किया जाएगा। बैठक में इन मुद्दों को विभागीय स्तर पर उठाने और आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ तालमेल बढ़ाने पर भी चर्चा हुई।

विभागवार बैठकें होंगी

महिला स्वास्थ्य, पीसीपीएनडीटी और एमटीपी कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर संबंधित विभागों की महिला कार्यकर्ताओं और सामाजिक संस्थाओं के साथ विभागवार बैठकें आयोजित की जाएंगी। इन बैठकों में स्थानीय स्तर पर सामने आने वाली समस्याओं, चुनौतियों और सुझावों पर चर्चा की जाएगी।

जरूरत के अनुसार ऑनलाइन बैठकें भी आयोजित कर संबंधित पक्षों से जानकारी और सुझाव लिए जाएंगे। स्थानीय परिस्थितियों और प्राप्त सुझावों के आधार पर आगे की कार्रवाई की दिशा तय की जाएगी। टास्क फोर्स द्वारा बैठक में सामने आए महत्वपूर्ण मुद्दों और सुझावों की जानकारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तथा दोनों उप मुख्यमंत्रियों को दी जाएगी।

साथ ही, इन विषयों पर सरकार के स्तर से आवश्यक मार्गदर्शन और सुझाव भी लिए जाएंगे, ताकि संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय के साथ कार्रवाई आगे बढ़ाई जा सके।

दक्षिण मुंबई की ऑरेंज गेट-मरीन ड्राइव भूमिगत मार्ग परियोजना के लिए महाराष्ट्र सरकार ने एमएमआरडीए को ₹57 करोड़ का ब्याजमुक्त अधीनस्थ ऋण देने को मंजूरी दी है। नगर विकास विभाग ने बुधवार को इस संबंध में शासनादेश जारी किया।

तीन लेन की दो सुरंगों का होगा निर्माण

ऑरेंज गेट से मरीन ड्राइव के बीच तीन लेन वाली दो अलग-अलग सुरंगें बनाई जाएंगी। यह मार्ग ईस्टर्न फ्रीवे को मरीन ड्राइव से जोड़ने में मदद करेगा। इससे दक्षिण मुंबई की ओर जाने वाले वाहनों के लिए एक अतिरिक्त विकल्प उपलब्ध होगा और प्रमुख सड़कों पर यातायात का दबाव कम करने का लक्ष्य है।

इस परियोजना के लिए राज्य सरकार पहले ही ₹1,354.66 करोड़ का ब्याजमुक्त अधीनस्थ ऋण मंजूर कर चुकी है। इसमें केंद्रीय करों में 50 प्रतिशत हिस्से के लिए ₹307.22 करोड़, राज्य करों के लिए ₹614.44 करोड़ और निजी तथा सरकारी जमीन स्थायी या अस्थायी रूप से उपलब्ध कराने के लिए ₹433 करोड़ शामिल हैं।

ठाणे-बोरीवली भूमिगत मार्ग को ₹153 करोड़

राज्य सरकार ने ठाणे-बोरीवली भूमिगत मार्ग परियोजना के लिए भी चालू वित्त वर्ष में ₹153 करोड़ का ब्याजमुक्त अधीनस्थ ऋण मंजूर किया है। यह परियोजना ठाणे और बोरीवली के बीच आवागमन को बेहतर बनाने के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

सरकार इससे पहले इस परियोजना के लिए ₹2,417 करोड़ की ब्याजमुक्त ऋण सहायता मंजूर कर चुकी है। नई राशि से परियोजना के लिए राज्य की वित्तीय भागीदारी को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।

घोड़बंदर रोड पर कम होगा दबाव

फिलहाल ठाणे शहर और बोरीवली के बीच आने-जाने के लिए घोड़बंदर रोड प्रमुख मार्ग है। इस मार्ग पर भारी यातायात के कारण अक्सर वाहनों की आवाजाही प्रभावित होती है। प्रस्तावित भूमिगत मार्ग से दोनों क्षेत्रों के बीच वैकल्पिक कनेक्टिविटी विकसित करने की योजना है।

दोनों परियोजनाओं को मिल रही वित्तीय सहायता का उद्देश्य मुंबई महानगर क्षेत्र में सड़क संपर्क को मजबूत करना और प्रमुख मार्गों पर यातायात का दबाव कम करना है।

आदित्य ठाकरे के वकीलों ने 26 पन्नों के जवाब में नोटिस में लगाए गए सभी आरोपों को खारिज करते हुए उन्हें तथ्यहीन बताया है। साथ ही उन्होंने दिशा सालियान मामले की आधिकारिक और निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है।

दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान ने आदित्य ठाकरे पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें 500 करोड़ रुपये की मानहानि की कानूनी नोटिस भेजी थी। अब आदित्य ठाकरे की ओर से दिए गए जवाब में इन आरोपों को स्पष्ट रूप से नकार दिया गया है। आदित्य ठाकरे के वकीलों ने जवाब में कहा है कि 16 सितंबर को की गई सोशल मीडिया पोस्ट में सतीश सालियान का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया था।

पोस्ट में ऐसा कोई विशिष्ट वाक्य भी नहीं था, जिससे सतीश सालियान की ओर संकेत माना जा सके। जवाब में इसी आधार पर कहा गया है कि संबंधित पोस्ट को सतीश सालियान की मानहानि से जोड़ना उचित नहीं है। इसलिए उनके खिलाफ मानहानि का आरोप लागू नहीं होता।

जांच से सामने आए सच्चाई

आदित्य ठाकरे की ओर से दिए गए जवाब में कहा गया है कि दिशा सालियान मामले से जुड़े आरोपों की आधिकारिक और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जांच के माध्यम से मामले की सच्चाई सामने आनी चाहिए। जवाब में यह भी स्पष्ट किया गया है कि सतीश सालियान को बदनाम करने का आदित्य ठाकरे का कोई इरादा नहीं था।

अब आगे की कार्रवाई पर नजर इस नोटिस के जवाब के बाद दिशा सालियान मामला एक बार फिर चर्चा में है। अब सतीश सालियान की ओर से इस जवाब पर क्या कानूनी कदम उठाया जाता है, इस पर नजर बनी हुई है।

द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों में कम से कम 14 बार आयोग के फैसलों और आदेशों पर आपत्ति दर्ज की। इनमें मतदाता पंजीकरण, नाम हटाने और मतदाता डेटाबेस से जुड़े मुद्दे शामिल बताए गए हैं।

संजय राऊत ने अमित शाह पर लगाए आरोप

शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राऊत ने इस रिपोर्ट के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और CEC ज्ञानेश कुमार को लेकर गंभीर आरोप लगाए। राऊत ने अमित शाह को मंत्रिमंडल से हटाने की मांग की और ज्ञानेश कुमार के खिलाफ निलंबन तथा कानूनी कार्रवाई की मांग की। ये राऊत के राजनीतिक आरोप हैं, जिनकी स्वतंत्र पुष्टि के तौर पर रिपोर्ट में कोई निष्कर्ष नहीं दिया गया है।

राऊत ने यह भी आरोप लगाया कि चुनाव आयोग के फैसलों पर राजनीतिक प्रभाव रहा है। इन आरोपों को तथ्य के रूप में स्थापित नहीं किया गया है और इन्हें राऊत के बयान के रूप में ही देखा जाना चाहिए।

सुप्रिया सुले ने मांगी सर्वदलीय बैठक

NCP (SP) की सांसद सुप्रिया सुले ने चुनाव आयोग के भीतर से सामने आई आपत्तियों को गंभीर विषय बताते हुए केंद्र से तत्काल सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की। उन्होंने कहा कि मामला नागरिकों के मतदान अधिकारों से जुड़ा है और सभी दलों को साथ लेकर इस पर चर्चा होनी चाहिए।

सुले ने यह भी कहा कि यदि चुनाव आयोग के भीतर काम करने वाले अधिकारी ही प्रक्रियाओं को लेकर सवाल उठा रहे हैं, तो इस पर व्यापक चर्चा जरूरी है। उन्होंने CEC से नैतिक जवाबदेही लेने की मांग भी रखी।

10 महीनों में 14 आपत्तियों की रिपोर्ट

इंडियन एक्सप्रेस की जांच के मुताबिक, संधू और जोशी ने कम से कम 14 बार लिखित आपत्तियां दर्ज कीं। इनमें से चार आपत्तियां एक ही दिन दर्ज होने की बात रिपोर्ट में कही गई है। रिपोर्ट के अनुसार, कुछ आपत्तियों में नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए फॉर्म-6 में बदलाव, मतदाता सूची से नाम हटाने और चुनावी डेटा तक पहुंच जैसे मुद्दे शामिल थे।

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि दोनों चुनाव आयुक्तों ने कुछ फैसलों को अपनी जानकारी या सहमति के बिना लिए जाने पर सवाल उठाया था। दूसरी ओर, चुनाव आयोग की ओर से यह कहा गया है कि SIR से जुड़े फैसले सभी की मंजूरी से लिए गए थे।

उद्धव ठाकरे ने भी उठाए सवाल

शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भी रिपोर्ट के बाद CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने चुनाव व्यवस्था में पारदर्शिता को लेकर सवाल उठाते हुए भविष्य में बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग दोहराई। उनके अन्य बयानों में कुमार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग भी शामिल है।

फिलहाल चुनाव आयोग के भीतर कथित मतभेदों को लेकर राजनीतिक बहस तेज है। रिपोर्ट में सामने आई आपत्तियां और उनके जवाब आने वाले दिनों में इस विवाद का अहम हिस्सा रहेंगे।

दावा किया कि इनमें से 80 प्रतिशत से अधिक आश्रमशालाएं कांग्रेस नेताओं और पदाधिकारियों से जुड़ीं संस्थाओं द्वारा संचालित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि ऑडिट के जरिए इन आश्रमशालाओं की वास्तविक स्थिति सामने आएगी।

मंत्री उईके ने 'कॉकरोच जनता पार्टी' के संस्थापक अभिजीत दिपके के आदिवासी स्कूलों की स्थिति को लेकर चलाए जा रहे अभियान का भी उल्लेख किया। उन्होंने दिपके से कांग्रेस नेताओं और पदाधिकारियों से जुड़ीं आश्रमशालाओं का दौरा कर वहां की वास्तविक स्थिति देखने और विद्यार्थियों से संवाद करने का आह्वान किया।

अशोक उईके ने कहा कि यदि आश्रमशालाओं की जांच करते समय कांग्रेस पदाधिकारियों से जुड़ीं संस्थाओं को छोड़ दिया जाता है तो यह पूरी तरह राजनीतिक अभियान माना जाएगा। उन्होंने कहा कि आदिवासी विकास विभाग की ओर से 100 प्रतिशत अनुदान प्राप्त आश्रमशालाओं का थर्ड पार्टी ऑडिट शुरू किया जा रहा है। मंत्री ने दावा किया कि इस ऑडिट के बाद संस्था चालकों की जवाबदेही तय हो सकेगी।

आदिवासी और दुर्गम क्षेत्रों की उपेक्षा का आरोप

• दूसरी ओर, अभिजीत दिपके इन दिनों 2 दिवसीय गड़चिरोली दौरे पर है। उन्होंने एटापल्ली तहसील के डुम्मे, कोसा आलेंगा और पायडी गांवों की जिला परिषद स्कूलों का दौरा कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

• दिपके ने आरोप लगाया कि सरकार हमेशा से आदिवासी और दुर्गम क्षेत्रों की उपेक्षा करती रही है।

• उन्होंने कहा कि यदि गड़चिरोली जैसे इलाकों में सामने आने वाली समस्याएं मुंबई या पुणे में होतीं तो इस पर बड़ा हंगामा होता।

• दिपके ने दावा किया कि पिछले 2 वर्षों में विभिन्न कारणों से 590 आदिवासी विद्यार्थियों की मौत हुई है।

• उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने पर पर्याप्त

• ध्यान नहीं दे रही है और आदिवासी विद्यार्थियों की मौत के मामले में केवल 2 लाख रुपये की सहायता देकर जिम्मेदारी पूरी मान ली जाती है।

• अपने दौरे के दौरान दिपके भामरागड तहसील के ताड़गांव जिला परिषद स्कूल का भी दौरा करेंगे। इसके अलावा वे स्थानीय ग्रामीणों और सफाई कर्मचारियों से बातचीत करेंगे।

नंदुरबार की आश्रमशाला की बदहाली पर भड़के दिपके

दिपके ने नंदुरबार जिले के अक्कलकुवा तहसील के दुर्गम क्षेत्र स्थित 'सरी' आदिवासी आश्रमशाला का भी दौरा किया, वहां की स्थिति देखने के बाद उन्होंने प्रशासन पर नाराजगी जताई।

उन्होंने कहा कि उन्हें यह कहते हुए शर्म महसूस होती है कि 26 वर्ष बाद नंदुरबार लौटने के बावजूद दुर्गम क्षेत्रों की स्थिति में अपेक्षित बदलाव नहीं हुआ है।

दिपके ने कहा कि जब वह नंदुरबार में रहते थे, तब भी कई इलाकों में बिजली नहीं थी और आज भी वहां अंधेरे की स्थिति बनी हुई है। आश्रमशाला में समय पर बिजली उपलब्ध नहीं होने और विद्यार्थियों को पीने का पानी तक नहीं मिलने का दावा करते हुए उन्होंने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आदिवासी विद्यार्थियों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए।

पुलिस के मुताबिक, बातचीत के दौरान साहिल ने कहा, 'मुझसे गलती हो गई।' बताया जा रहा है कि साहिल ने अपने दोस्त से यह भी कहा कि थर्मोडायनेमिक्स का पिछला पेपर भी अच्छा नहीं गया था और अब यह घटना हो गई है।

साहिल 18 सितंबर को दोपहर डेढ़ बजे के बाद छात्रावास स्थित अपने कमरे से बाहर नहीं आया था। इसके बाद करीब ढाई बजे उसने अपने दोस्त से फोन पर बात की। पुलिस के मुताबिक यह उसका आखिरी फोन कॉल था।

बातचीत के दौरान साहिल तनाव में महसूस हो रहा था। उसके दोस्त ने उसे शांत रहने और अगली परीक्षा पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी। इसके बाद साहिल ने फोन नहीं उठाया, ऐसा बताया गया है।

जातीय भेदभाव का उल्लेख नहीं: पुलिस

सूत्रों के अनुसार, साहिल और उसकी सहेली के बीच हुई बातचीत में जातीय भेदभाव का कोई उल्लेख नहीं था।

मोबाइल देख पेपर दे रहा था साहिल, CCTV आया सामने

आईआईटी बॉम्बे में छात्र साहिल वाकोड़े की आत्महत्या के मामले में एक नया और बेहद अहम मोड़ आ गया है। इस मामले में परीक्षा केंद्र का सीसीटीवी फुटेज सामने है जो घटना वाले दिन की पूरी इनसाइड स्टोरी बयां कर रहा है। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि परीक्षा हॉल में बैठकर साहिल अपने मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा था।

प्रोफेसर दुल्ला को भेजा छुट्टी पर

आईआईटी मुंबई के छात्र साहिल वाकोडे की कथित आत्महत्या के मामले में आरोपी प्रोफेसर सूर्यनारायण दुल्ला को निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए छुट्टी पर भेज दिया गया है। सूत्रों के अनुसार, छात्र की मौत के बाद परिसर में हुए विरोध-प्रदर्शनों के बीच आईआईटी मुंबई ने सोमवार को डूला को प्रशासनिक मामलों के डीन पद से हटा दिया था।

अब निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उन्हें छुट्टी पर भेज दिया गया है। फिलहाल संस्थान में कक्षाएं संचालित नहीं हो रही हैं। वाकोडे की मौत की जांच मुंबई अपराध शाखा कर रही है।

संगठन ने राज्यभर के व्यापारियों से अपील की है कि आंदोलन के तहत इस दिन ग्राहकों से UPI समेत किसी भी डिजिटल माध्यम से भुगतान स्वीकार न करें और लेन-देन के लिए नकद भुगतान का इस्तेमाल करें।

डिजिटल पेमेंट पर शुल्क से लागत बढ़ने की चिंता

व्यापारी संगठन का कहना है कि देश में पिछले कुछ वर्षों में डिजिटल भुगतान का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। छोटे दुकानदारों से लेकर बड़े कारोबारी तक रोजमर्रा के लेन-देन में UPI का इस्तेमाल कर रहे हैं।

ऐसे में यदि प्रत्येक मुंबई शहर में डिजिटल लेन-देन पर अतिरिक्त शुल्क लगाया जाता है तो व्यापारियों की लागत बढ़ सकती है। खासकर छोटे और मध्यम कारोबारियों पर इसका अधिक असर पड़ने की आशंका जताई गई है।

छोटे कारोबारियों पर आर्थिक बोझ की चिंता

व्यापारियों के अनुसार, कम मूल्य के लगातार होने वाले डिजिटल लेन-देन पर भी शुल्क लागू होने से दिनभर के कारोबार में अतिरिक्त खर्च जुड़ सकता है। संगठन इसी संभावित आर्थिक बोझ के खिलाफ अपनी आवाज उठाने की तैयारी कर रहा है।

व्यापारी संगठन ने इस मुद्दे पर केंद्र और राज्य स्तर पर भी ध्यान देने की मांग की है। साथ ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की गई है।

गांधी जयंती पर शांतिपूर्ण आंदोलन

महाराष्ट्र चैंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर ने 2 अक्टूबर को प्रस्तावित आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित करने की बात कही है। संगठन का उद्देश्य UPI लेन-देन पर संभावित शुल्क के खिलाफ व्यापारियों की चिंता सरकार तक पहुंचाना है।

फिलहाल यह मामला प्रस्तावित शुल्क और व्यापारियों की आशंका से जुड़ा है। शुल्क की वास्तविक दर, लागू होने की तारीख और किन लेन-देन पर इसका प्रभाव पड़ेगा, इसकी स्थिति संबंधित आधिकारिक निर्णय के बाद ही स्पष्ट होगी।

इसके अलावा करीब 7 हजार वॉलंटियर भी पुलिस और ट्रैफिक व्यवस्था में सहयोग करेंगे। पुलिस ने भीड़ नियंत्रण के लिए एआई कैमरे, सीसीटीवी, ड्रोन और विशेष सुरक्षा दलों की मदद लेने की तैयारी की है।

341 विसर्जन स्थलों पर रहेगी पुलिस की नजर

मुंबई में गणपति विसर्जन के लिए 341 प्रमुख स्थान निर्धारित किए गए हैं। इनमें गिरगांव चौपाटी, दादर, माहिम, वर्सोवा, जुहू और पवई सहित अन्य प्रमुख विसर्जन स्थल शामिल हैं।

गिरगांव चौपाटी पर सबसे ज्यादा भीड़ पहुंचने की संभावना को देखते हुए यहां विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई है। मुंबई में इस वर्ष 67 प्राकृतिक विसर्जन स्थल और 383 कृत्रिम तालाब भी तैयार किए गए हैं।

51 वॉचटावर और एआई कैमरों से निगरानी

भीड़ पर नजर रखने के लिए मुंबई में 51 वॉचटावर बनाए गए हैं, जिनमें अकेले गिरगांव क्षेत्र में 17 वॉचटावर शामिल हैं। पुलिस एआई आधारित कैमरों के जरिए भीड़ की स्थिति और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखेगी। महत्वपूर्ण विसर्जन स्थलों पर ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए महिला पुलिसकर्मियों के साथ विशेष टीमों और गुमशुदगी की शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई करने वाली टीमों को भी तैनात किया जाएगा।

विसर्जन जुलूसों के कारण प्रभावित होने वाले मार्गों पर वैकल्पिक रास्ते उपलब्ध कराए जाएंगे। ट्रैफिक व्यवस्था संभालने के लिए करीब 3,500 ट्रैफिक पुलिसकर्मी और 7 हजार वॉलंटियर तैनात किए जाएंगे। वाहनों के खराब होने की स्थिति में प्रमुख मार्गों पर क्रेन भी उपलब्ध रहेंगी।

24 घंटे ट्रेन-मेट्रो चलाने की अपील

भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए मुंबई पुलिस ने रेलवे और मेट्रो प्रशासन से अनंत चतुर्दशी के दौरान सेवाएं 24 घंटे संचालित रखने का अनुरोध किया है। चारों ओर से आने वाली भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रमुख रेलवे स्टेशनों और विसर्जन मार्गों पर भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाएगी। पश्चिम रेलवे ने भी भीड़ प्रबंधन के लिए 25 सितंबर को चरनी रोड स्टेशन पर ट्रेनों के ठहराव में बदलाव की घोषणा की है।

खराब वाहनों के लिए 95 क्रेन

विसर्जन जुलूस के दौरान किसी वाहन के खराब होने से यातायात बाधित न हो, इसके लिए मुंबई में 95 क्रेन तैनात करने की व्यवस्था की गई है। प्रमुख विसर्जन मार्गों पर ट्रैफिक कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस की आवाजाही के लिए आवश्यक स्थानों पर ग्रीन कॉरिडोर की व्यवस्था पर भी ध्यान दिया जाएगा।

नागरिकों से पुलिस के निर्देशों का पालन करने और संदिग्ध वस्तु दिखाई देने पर तत्काल पुलिस को सूचना देने की अपील की गई है। आपात स्थिति में मुंबई पुलिस के 100 या 112 नंबर पर संपर्क किया जा सकता है।

मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए लोगों को बारिश के दौरान सावधानी बरतने और खुले स्थानों पर जाने से बचने की सलाह दी गई है।

नागपुर में 33°C तक पहुंचेगा तापमान

24 सितंबर को नागपुर में सुबह तापमान करीब 26°C दर्ज किया गया। दिन में अधिकतम तापमान 33°C, जबकि न्यूनतम तापमान करीब 26°C रहने का अनुमान है। आज सूर्योदय सुबह 5:44 बजे और सूर्यास्त शाम 5:51 बजे होगा।

शहर में नमी का स्तर 91% और वायुमंडलीय दबाव करीब 1006 दर्ज किया गया है। अधिक नमी के कारण दिन के दौरान उमस का असर महसूस हो सकता है।

नागपुर में अगले 7 दिनों में कैसा रहेगा मौसम?

उपलब्ध पूर्वानुमान के मुताबिक नागपुर में अगले कुछ दिनों के दौरान तापमान में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। अधिकतम तापमान करीब 33°C, 25°C, 27°C, 29°C, 32°C और 33°C के आसपास रहने की संभावना है।

Nagpur AQI हवा की गुणवत्ता मध्यम

नागपुर शहर में आज AQI 68 दर्ज किया गया है, जो Moderate श्रेणी में है। शहर में PM2.5 का स्तर 36 और PM10 का स्तर 43 दर्ज किया गया है। संवेदनशील लोगों को लंबे समय तक प्रदूषित हवा के संपर्क में रहने से बचने की सलाह दी जाती है।

मुंबई में 32°C तक रहेगा तापमान

मुंबई शहर में आज तापमान करीब 28°C दर्ज किया गया है। दिन के दौरान अधिकतम तापमान 32°C और न्यूनतम तापमान 26°C के आसपास रहने का अनुमान है। मुंबई में सूर्योदय सुबह 6:27 बजे और सूर्यास्त शाम 6:34 बजे होगा।

मुंबई में नमी का स्तर 88% और वायुमंडलीय दबाव करीब 1006 है। नमी अधिक होने के कारण शहर में उमस महसूस हो सकती है।

मुंबई में अगले 7 दिनों का मौसम

आने वाले दिनों में मुंबई शहर का अधिकतम तापमान करीब 32°C के आसपास रहने का अनुमान है। उपलब्ध पूर्वानुमान के अनुसार अगले दिनों में तापमान 32°C, 32°C, 32°C, 32°C, 32°C और 33°C के आसपास रह सकता है।

मुंबई AQI 83, Moderate श्रेणी

मुंबई में आज AQI 83 दर्ज किया गया है, जो Moderate श्रेणी में आता है। शहर में PM2.5 का स्तर 31 और PM10 का स्तर 74 दर्ज किया गया है। सांस संबंधी परेशानी वाले लोगों को बाहर निकलते समय सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है।

विदर्भ और मराठवाड़ा में बारिश का जोर

महाराष्ट्र के कई हिस्सों में आज बारिश और गरज-चमक का दौर जारी रह सकता है। विदर्भ में बहुत भारी बारिश और मराठवाड़ा में भारी बारिश की संभावना के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है।

बारिश और आंधी के दौरान लोगों को पेड़ों, बिजली के खंभों और खुले स्थानों से दूरी बनाए रखने की सलाह दी जाती है। मौसम में अचानक बदलाव को देखते हुए स्थानीय प्रशासन और मौसम विभाग की ताजा चेतावनियों पर नजर रखना जरूरी होगा।

लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि प्रथम राज्याभिषेक के ठीक 3 महीने बाद, 24 सितंबर 1674 को छत्रपति शिवाजी महाराज का दोबारा राज्याभिषेक कराया गया, जो पूरी तरह से तांत्रिक विधि से संपन्न हुआ था।

प्रथम राज्याभिषेक के बाद घटीं अप्रत्याशित अनहोनी घटनाएं

इतिहास के पन्नों और 'शिवराज्याभिषेक कल्पतरु' ग्रंथ के अनुसार, प्रथम वैदिक राज्याभिषेक के तुरंत बाद मराठा साम्राज्य में कई दुखद और अवांछित घटनाएं घटने लगीं। राज्याभिषेक के मात्र 12 दिन बाद 18 जून 1674 को राजमाता जिजाबाई का निधन हो गया।

इसके अलावा, सेनापति प्रतापराव गुजर की युद्ध में मृत्यु, रानी काशीबाई का निधन, प्रतापगढ़ किले पर आकाशीय बिजली का गिरना और राज्याभिषेक मंडप में खंभा गिरने से पंडितों के चोटिल होने जैसी दुर्घटनाएं हुईं। इन घटनाओं से तत्कालीन समाज और दरबारियों के बीच भारी संशय और चिंता व्याप्त हो गई।

निश्चलपुरी गोसावी का दावा और तांत्रिक विधि की मांग

इन परिस्थितियों के बीच तांत्रिक परंपरा के प्रसिद्ध साधक निश्चलपुरी गोसावी ने शिवाजी महाराज से भेंट की। उन्होंने दावा किया कि गागा भट्ट द्वारा आयोजित वैदिक राज्य अभिषेक में कुछ खगोलीय त्रुटियां थीं और उस दौरान स्थानीय कुलदेवताओं, भैरव, वेताल और स्थानीय शक्तियों के तांत्रिक पूजन की उपेक्षा की गई थी।

निश्चलपुरी का तर्क था कि वैदिक अनुष्ठान में तांत्रिक परंपरा का मान न रखने के कारण ही ये अपशकुन हुए।

24 सितंबर 1674: तांत्रिक पद्धति से द्वितीय राज्याभिषेक

छत्रपति शिवाजी महाराज एक अत्यंत व्यावहारिक और प्रजा-हितैषी शासक थे। वे अपनी प्रजा और राज्य के सभी वर्गों के मन से भय व आशंकाओं को पूरी तरह समाप्त करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने तांत्रिक परंपरा का आदर करते हुए दूसरा राज्याभिषेक कराने की सहमति दी।

आनंद नाम संवत्सर, आश्विन शुद्ध पंचमी (24 सितंबर 1674) को रायगढ़ में निश्चलपुरी गोसावी के सानिध्य में यह द्वितीय राज्याभिषेक संपन्न हुआ। इसमें मंत्रोच्चार, कलश स्थापना, शस्त्र पूजन और सिंहासन की तांत्रिक शुद्धि जैसी विशेष विधियां की गईं।

सादगी और सर्वसमावेशी दूरदर्शिता की मिसाल

प्रथम राज्याभिषेक की तुलना में यह दूसरा समारोह अत्यंत सादगी भरा था, जिसका उल्लेख फारसी तवारिखों या विदेशी यात्रियों के विवरणों में कम ही मिलता है। हालांकि, छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा सभी धार्मिक पंथों व परंपराओं को सम्मान देने का यह कदम उनकी महान दूरदर्शिता और सर्वसमावेशी सोच को दर्शाता है।

संजय निरुपम ने कहा कि राजनीति और नेताओं पर टिप्पणी ठीक है, लेकिन भारत की संवैधानिक संस्थाओं की पवित्रता पर आंच नहीं आनी चाहिए।

मुस्लिम पर्सनल लॉ में लैंगिक भेदभाव और संविधान

मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत बिना वसीयत के उत्तराधिकार के नियमों को चुनौती देने वाली एक याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट के नोटिस जारी करने पर शिवसेना के प्रवक्ता संजय निरुपम ने कहा, मुस्लिम पर्सनल लॉ कई तरह से मुस्लिम पुरुषों और मुस्लिम महिलाओं के बीच भेदभाव करता है।

यह एक सच्चाई है। दूसरी ओर, भारत का एक संविधान है जो बराबरी को जरूरी बनाता है, जिसमें कहा गया है कि पुरुषों और महिलाओं के बीच कोई भेदभाव नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट में अभी जो याचिका है, वह पर्सनल लॉ के कुछ नियमों को चुनौती देती है।

उत्तराधिकार और संपत्ति बंटवारे के नियमों पर आपत्ति

उन्होंने आगे कहा कि इन नियमों के दो पहलू खास तौर पर दिक्कत वाले हैं; पहला, बिना वसीयत के उत्तराधिकार से जुड़ा नियम गलत है और दूसरा, वह नियम जो पुरुषों और महिलाओं के बीच विरासत में मिली संपत्ति के बंटवारे में भेदभाव करता है। ये दोनों नियम भारत के संवैधानिक ढांचे के खिलाफ हैं।

चुनाव आयोग पर रिपोर्ट और मतभेदों का दावा

संजय निरुपम ने कहा कि चुनाव आयोग के काम करने के तरीके के बारे में एक सनसनीखेज रिपोर्ट पब्लिश हुई है। यह एक जांच रिपोर्ट है जिसमें दावा किया गया कि कुछ मुद्दों पर तीनों इलेक्शन कमिश्नरों के बीच राय में अंतर था, फिर भी इन असहमतियों के बावजूद फैसले लिए गए। दो इलेक्शन कमिश्नरों के लेटर का जिक्र किया गया और बताया गया है कि पिछले कुछ महीनों में ऐसे करीब 13-14 लेटर लिखे गए।

उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को चलाने वाला संस्थागत और कानूनी फ्रेमवर्क बहुत स्पष्ट है। सभी फैसले एकमत से, आम सहमति के आधार पर होने चाहिए और अगर किसी खास मामले पर आम सहमति नहीं बनती है, तो बहुमत के आधार पर फैसले लिए जाने चाहिए।

संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा बनाए रखने की अपील

संजय राउत के बयान को लेकर शिवसेना प्रवक्ता ने कहा कि उन्हें कोई शर्म नहीं है। वह संसद को, जिसके वह सदस्य हैं, देश की सबसे बड़ी संस्था और भारत के पवित्र संविधान से बनी संस्था पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं। संजय राउत को भारत के संवैधानिक संस्थानों के बारे में ऐसी घटिया बातें करने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए।

मैं इसकी निंदा करता हूं। मैं संजय राउत से गुजारिश करता हूं कि कम से कम संसद को तो छोड़ दें। राजनीति और नेताओं को लेकर आप टिप्पणी करते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भारत की संवैधानिक संस्थाओं की जो पवित्रता है, उसमें आंच न आए, यह हम सभी की जिम्मेदारी है।

इसके साथ ही उधना से झंझारपुर, मधुबनी और अन्य मार्गों पर चलने वाली स्पेशल ट्रेनों के फेरों का भी विस्तार किया गया है।

30 नवंबर तक चलेगी

पश्चिम रेलवे के सीपीआरओ विनीत अभिषेक के अनुसार, ट्रेन संख्या 09041/09042 उधना-हसनपुर रोड-नंदुरबार साप्ताहिक स्पेशल कुल 18 फेरे लगाएगी। ट्रेन संख्या 09041 उधना-हसनपुर रोड स्पेशल प्रत्येक शनिवार रात 11:30 बजे उधना से रवाना होगी और सोमवार दोपहर 2:15 बजे हसनपुर रोड पहुंचेगी। यह सेवा 3 अक्टूबर से 28 नवंबर 2026 तक चलेगी।

वापसी में ट्रेन संख्या 09042 हसनपुर रोड-नंदुरबार स्पेशल ट्रेन प्रत्येक सोमवार दोपहर 3:45 बजे रवाना होकर अगले दिन रात 11:30 बजे नंदुरबार पहुंचेगी। यह ट्रेन 5 अक्टूबर से 30 नवंबर तक चलेगी।

इन प्रमुख स्टेशनों पर स्टॉप

इस ट्रेन के मार्ग में धरणगांव, भुसावल, खंडवा, इटारसी, जबलपुर, कटनी, सतना, मानिकपुर, प्रयागराज छिवकी, पं. दीन दयाल उपाध्याय, बक्सर, आरा, दानापुर, पाटलिपुत्र, सोनपुर, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और रुसेरा घाट सहित कई प्रमुख स्टेशन शामिल हैं। ट्रेन संख्या 09041 को चलथान, बारडोली और नंदुरबार में अतिरिक्त ठहराव भी दिया गया है।

इसमें स्लीपर क्लास और जनरल सेकेंड क्लास कोच होंगे। इसके अलावा 09047/09048 उधना-झंझारपुर-उधना, 09045/09046 उधना-मधुबनी-उधना और 09151/09152 उधना-मधुबनी-उधना स्पेशल के फेरे भी नवंबर 2026 तक बढ़ाए गए हैं। इन ट्रेनों में शुरुआती कुछ फेरे आरक्षित और बाद के फेरे अनारक्षित रूप में चलेंगे।

बुकिंग 24 सितंबर से

ट्रेन संख्या 09041, 09047, 09045 और 09151 के आरक्षित फेरों की बुकिंग 24 सितंबर से सभी यात्री आरक्षण प्रणाली (PRS) काउंटरों और आईआरसीटीसी वेबसाइट पर शुरू होगी।

प्रवासियों को मिलेगा सीधा लाभ

त्योहारी सीजन में ट्रेन टिकटों की भारी मांग को देखते हुए पश्चिम रेलवे का यह फैसला लाखों यात्रियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। उधना से बिहार और अन्य रूटों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने और फेरों के विस्तार से दिवाली व छठ पूजा पर घर जाने वाले प्रवासियों का सफर आसान और सुगम होगा। यात्री समय रहते बुकिंग कर इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

फुटेज में परीक्षा के दौरान साहिल अपने मोबाइल का इस्तेमाल करता हुआ और नकल करने की कोशिश करता साफ नजर आ रहा है।

सीसीटीवी में क्या दिखा?

सीसीटीवी फुटेज 18 सितंबर की मिड-टर्म परीक्षा के समय का है, जो दोपहर करीब 12:30 से 12:45 बजे के बीच का बताया जा रहा है। फुटेज में दिखता है कि परीक्षा खत्म होने से करीब 15 मिनट पहले साहिल अपनी सीट पर नीचे की तरफ झुकता है और अपनी जेब में रखे मोबाइल को देखता है।

आरोप है कि साहिल अपने मोबाइल फोन से प्रश्नपत्र को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल ChatGPT पर अपलोड करके सवालों के जवाब हासिल करने की कोशिश कर रहा था।

प्रोफेसर ने रंगे हाथ पकड़ा, कमरे से बाहर ले गए

साहिल की इस संदिग्ध गतिविधि पर हॉल में इनविजिलेटर की जिम्मेदारी संभाल रहे प्रोफेसर सूर्यनारायण डूला की नजर पड़ गई। प्रोफेसर तुरंत साहिल की सीट के पास पहुंचे, उसका मोबाइल देखा और उसे अपनी सीट से खड़े होने को कहा। फुटेज के अंतिम हिस्से में प्रोफेसर साहिल को परीक्षा हॉल से बाहर ले जाते हुए दिखाई देते हैं।

हॉल से हॉस्टल तक का घटनाक्रम

सीसीटीवी फूटेज के मुताबिक, परीक्षा हॉल से बाहर निकलने के बाद साहिल दोपहर करीब 1:25 बजे पवई परिसर स्थित हॉस्टल 4 के अपने कमरे में पहुंचा। इसके बाद वह फिर कभी कमरे से बाहर निकलता नहीं दिखा और शाम को उसका शव बरामद हुआ।

परिवार का आरोप और क्राइम ब्रांच की जांच

महाराष्ट्र के यवतमाल निवासी साहिल के परिवार और प्रदर्शनकारी छात्रों का आरोप है कि हॉल से बाहर ले जाने के बाद उसके साथ गंभीर उत्पीड़न, अपमान और जातिगत भेदभाव किया गया। परिवार की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी प्रोफेसर के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने और एससी/एसटी (SC/ST) एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच मुंबई क्राइम ब्रांच को सौंप दी है।

इस बीच बुधवार को खबर सामने आई है कि आईआईटी-बॉम्बे में रेगुलर क्लासेस फिर से शुरू हो गई हैं। कैंपस में कोई विरोध-प्रदर्शन नहीं हो रहा है।

परिसर के बाहर ही सिमटा विरोध प्रदर्शन

आईआईटी-बॉम्बे के कैंपस में 12,000 से ज्यादा छात्र और 700 से ज्यादा फैकल्टी सदस्य हैं, लेकिन अब कैंपस के अंदर कहीं भी कोई विरोध प्रदर्शन नहीं हो रहा है। सिर्फ कुछ ह्यूमैनिटीज के छात्र और एसएफआई के सदस्य कैंपस के बाहर बैठे हैं।

iPhone खोलने के लिए टेक्निकल मदद ले रही क्राइम ब्रांच

बता दें कि मंगलवार को क्राइम ब्रांच ने साहिल के माता-पिता का बयान दर्ज किया था। क्राइम ब्रांच उनसे और जानकारी लेना चाहती है, इसके लिए उनसे दोबारा पूछताछ की जाएगी।

अधिकारी ने बताया कि साहिल के पास आईफोन था और वह लॉक है। इस वजह से उसे खोलने के लिए टेक्निकल हेल्प ली जा रही है। उसके खुलने के बाद ही आगे की जानकारी मिल पाएगी, जैसे कि चैट, जीपीटी हिस्ट्री, ताकि किए गए दावों की जांच की जा सके।

SC-ST सेल से जानकारी मांगेगी पुलिस

उन्होंने कहा कि आईआईटी बॉम्बे में एससी-एसटी सेल और स्टूडेंट काउंसलिंग सेंटर है, जहां कभी किसी भी विद्यार्थी को कोई परेशानी होती है तो उसकी जानकारी इन दो जगहों में से किसी एक जगह दी जाती है। पुलिस ने बताया कि हम इन दोनों जगहों पर पत्र देकर पूछने वाले हैं कि क्या पहले कभी साहिल ने यहां कोई शिकायत की थी या उसकी काउंसलिंग हुई थी?

निदेशक के इस्तीफे की खबर को संस्थान ने बताया झूठा

इससे पहले सोमवार को आईआईटी बॉम्बे ने सोमवार को उन खबरों का खंडन किया, जिनमें दावा किया गया था कि एक छात्र की आत्महत्या के कारण संस्थान के निदेशक शिरीष बी. केदारे ने इस्तीफा दे दिया है।

संस्थान ने इन खबरों को गलत बताया। आईआईटी बॉम्बे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट किया कि आईआईटी बॉम्बे के डायरेक्टर ने इस्तीफा नहीं दिया है। हम साफ तौर पर कहते हैं कि इससे जुड़ी खबर झूठी है।

अबू आजमी ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत करते हुए कहा कि कुछ लोग नफरत की राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं और संबंधित संस्थाएं उनके 'इंस्ट्रूमेंट' की तरह काम कर रही हैं।

सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप की मांग

उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से ऐसे मामलों को गंभीरता से लेने और चुनाव आयोग की भूमिका पर भी नजर रखने की मांग की। लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस तरह की परिस्थितियां चिंता का विषय हैं।मस्जिदों और अवैध निर्माण के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि यदि अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई होनी है तो नियम सभी पर समान रूप से लागू होने चाहिए।

उन्होंने दिल्ली के कई इलाकों में कथित अवैध निर्माण का हवाला देते हुए कहा कि केवल मस्जिदों को निशाना बनाकर कार्रवाई करने से गलत संदेश जाता है। उनका आरोप था कि ऐसी कार्रवाइयों से देश की एकता और भाईचारे पर असर पड़ता है।

एनकाउंटर की जांच और नाइट कोर्ट का सुझाव

उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए अबू आजमी ने कहा कि राज्य में लूट, हत्या और अन्य अपराधों की घटनाएं चिंता का विषय हैं। उन्होंने एनकाउंटर की कार्रवाई पर भी सवाल उठाया और निष्पक्ष जांच तथा कानून के अनुसार कार्रवाई की मांग की। उन्होंने सुझाव दिया कि आपराधिक मामलों की सुनवाई तय समयसीमा में पूरी करने के लिए अतिरिक्त अदालतें और जरूरत पड़ने पर रात में सुनवाई जैसी व्यवस्था की जानी चाहिए।

महाराष्ट्र में नशे के खिलाफ हर थाने में बने विशेष पुलिस यूनिट

अबू आजमी ने महाराष्ट्र में नशे की समस्या का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सरकार चाहे तो पुलिस को सख्ती के निर्देश देकर नशे के नेटवर्क पर कार्रवाई कर सकती है। उन्होंने हर पुलिस थाने में नशे के खिलाफ विशेष यूनिट बनाने और नशे की बिक्री के नेटवर्क तक पहुंचने की मांग की।

झुग्गी-बस्तियों पर कार्रवाई से पहले पुनर्वास

झुग्गी-बस्तियों के पुनर्विकास और 14 फीट से अधिक ऊंचाई वाले निर्माण के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि कार्रवाई से पहले वहां रहने वाले लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कई लोगों के पास राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान और बिजली-पानी के कनेक्शन जैसे दस्तावेज हैं।

ऐसे लोगों को बिना वैकल्पिक व्यवस्था के हटाना उचित नहीं होगा। उन्होंने सरकार से मांग की कि पुनर्वास और आवास की व्यवस्था करने के बाद ही किसी तरह की कार्रवाई की जाए।

गणेश उत्सव से लेकर स्कूलों में संतुलित आहार और दवाओं की गुणवत्ता तक, विभाग ने सख्त रुख अपनाया और अब तक नियमों का उल्लंघन करने पर 900 से ज्यादा लाइसेंस सस्पेंड किए जा चुके हैं।

त्योहार से 21 दिन पहले शुरू होगी कार्रवाई

खाद्य एवं औषधि प्रशासन कमिश्नर तुकाराम मुंढे ने कहा, महाराष्ट्र में इसे हर साल देखने के बजाय, हमने त्योहारों के मौसम को कवर करते हुए पूरे साल के लिए एक परमानेंट स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया है।

इसमें हर धर्म और हर इलाके के त्योहार शामिल हैं। यह त्योहारों के लिए एक स्टैंडिंग ऑर्डर है, इसलिए पूरा प्रोसेस त्योहार से 21 दिन पहले से लेकर त्योहार के 30 दिन बाद तक किया जाएगा।

गणेश उत्सव से लेकर स्कूलों तक अभियान

उन्होंने आगे बताया कि त्योहारों के मौसम में काम करने वाले खाद्य व्यवसाय के ऑपरेटरों को लेकर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी हमारे ऑफिस की होगी। जहां तक अभी चल रहे गणेश उत्सव की बात है, हमने कहा था कि आयोजक या खाना देने वाले लोग हमें वहां काम कर रहे खाद्य व्यवसाय के ऑपरेटरों के बारे में बताएं कि वे ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। हम स्कूलों में कार्रवाई कर रहे हैं।

आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले खाद्य एवं औषधि प्रशासन महाराष्ट्र ने स्कूलों में संतुलित आहार लागू करने के बारे में एक आदेश जारी किया था। हमने सबसे पहले एक रणनीति तय की और स्कूल शिक्षा विभाग के सभी अधिकारियों के साथ बैठक की। स्थानीय निकाय के तहत आने वाले स्कूलों को मिलाकर लगभग 1.08 लाख स्कूल हैं। अब तक, हमने लगभग 68,000 स्कूलों को ट्रेनिंग दी है, और बाकी स्कूलों के लिए भी काम आगे बढ़ रहा है।

ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत सख्त एक्शन

उन्होंने आगे कहा कि अब तक 900 से ज्यादा लाइसेंस सस्पेंड किए जा चुके हैं, चाहे वे फार्मेसी, मैन्युफैक्चरर, ब्लड सेंटर या कॉस्मेटिक सेक्टर की दूसरी जगहों के हों। जहां भी जरूरी हुआ, हमने कार्रवाई की और काफी हद तक मैन्युफैक्चरर के लाइसेंस भी रद्द किए गए हैं। कुछ मामलों में, कार्रवाई किसी खास प्रोडक्ट के खिलाफ हुई है, जबकि कुछ में यह कंपनियों के खिलाफ हुई है। ड्रग सेक्टर भी खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अंदर आता है।

इसलिए, हम फार्मेसी, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर और डीलर पर कड़ी नजर रखते हैं। हम सैंपलिंग भी करते हैं और अगर कोई लाइसेंसिंग शर्तों का उल्लंघन होता है, तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के नियमों को लागू करना हमारी जिम्मेदारी और भूमिका है।

आयोग ने स्पष्ट किया है कि त्योहारों का आनंद तभी सार्थक है जब हमारे बच्चे हर स्थिति में सुरक्षित रहें। इसी उद्देश्य से एडवोकेट संजय पुराणिक की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय ऑनलाइन सुनवाई आयोजित की गई, जिसमें राज्य के 8 महानिरीक्षक (IGP) कार्यालयों और 12 पुलिस कमिश्नरेट के शीर्ष अधिकारियों ने भाग लिया। सुनवाई के दौरान जरूरी सावधानियों और सुरक्षा उपायों के बारे में निर्देश दिए गए।

बच्चों के अधिकारों और उनकी सुरक्षा के उपायों पर चर्चा

सुनवाई के दौरान आयोग के वरिष्ठ सदस्यों और पुलिस अधिकारियों ने सुरक्षा प्रोटोकॉल की गहन समीक्षा की। आयोग ने संयुक्त रूप से पुलिस प्रशासन, स्थानीय निकायों, गणेश मंडलों, बाल कल्याण एजेंसियों और मीडिया से अपील की है कि वे बच्चों के अधिकारों और उनकी सुरक्षा के लिए एक मजबूत सुरक्षा चक्र तैयार करें।

सुनवाई में आयोग के सदस्य और संबंधित पुलिस अधिकारी शामिल हुए। आयोग ने पुलिस, स्थानीय प्रशासन, गणेश मंडलों, बाल संरक्षण एजेंसियों और मीडिया से बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा और सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करने का आग्रह किया।

सुरक्षा बल और दामिनी स्क्वाड की तैनाती

भीड़-भाड़ वाले प्रमुख गणेश पंडालों में बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष पुलिस यूनिट्स बनाई जाएंगी। इसके साथ ही, महिला पुलिस कर्मियों और विशेष रूप से प्रशिक्षित 'दामिनी स्क्वाड' की तैनाती की जाएगी, जो संदिग्ध गतिविधियों और बच्चों की सुरक्षा पर सीधी नजर रखेगी। पूरे पंडाल परिसर में हाई-रिजाॅल्यूशन CCTV कैमरों से निगरानी रखने के निर्देश जारी किए गए।

आपातकालीन सुविधाएं और वेटिंग जोन बनाने के निर्देश

भीड़ के दबाव को देखते हुए आयोग ने निर्देश दिया है कि प्रत्येक बड़े पंडाल में चौबीसों घंटे 108 एम्बुलेंस और फर्स्ट-एड की व्यवस्था हो। पीने का स्वच्छ पानी और साफ-सुथरे शौचालय उपलब्ध हों। धूप व बारिश से बचाव के लिए छायादार स्थान और एक सुरक्षित 'वेटिंग जाेन' बनाया जाए, ताकि अभिभावकों से बिछड़ने पर बच्चों को वहां सुरक्षित रखा जा सके।

बाल श्रम और भिक्षावृत्ति पर जीरो टॉलरेंस

त्योहार वाली जगहों पर बच्चों से भीख मंगवाने या बाल श्रम जैसे शोषण को रोकने के लिए खास अभियान चलाए जाने चाहिए और जरूरी कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके अलावा, पुलिस प्रशासन और गणेश मंडलों को निर्देश दिया गया कि वे आने वाले दुर्गोत्सव को चाइल्ड फ्रेंडली बनाने के लिए अभी से योजना बनाना शुरू कर दें।

प्रियंका चतुर्वेदी ने दावा किया है कि दस्तावेज जमा करने के बाद उनके परिवार का नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया है।

एक्स पर प्रियंका चतुर्वेदी का तंज

प्रियंका चतुर्वेदी ने एक्स पर पोस्ट किया, एसआईआर प्रक्रिया के दौरान सभी जरूरी दस्तावेज जमा करने के बाद मेरे पति, बेटे और मेरा नाम शुरुआती वोटर लिस्ट में शामिल किया गया था।

अब हमें बताया गया है कि वोटर लिस्ट से हम तीनों के नाम हटा दिए गए हैं और मुंबई की फाइनल वोटर लिस्ट में नाम शामिल करवाने के लिए हमें और दस्तावेज जमा करने होंगे और खुद जाकर पेश होना होगा। चलिए, मुंबई के चुनाव कार्यालय की लाइन में मिलते हैं।

चुनाव आयोग की अंदरूनी कलह का खुलासा

इसके अलावा, एसआईआर प्रक्रिया में गड़बड़ियों पर दो चुनाव आयुक्तों की आपत्ति वाली खबर पर प्रियंका चतुर्वेदी ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं। प्रियंका चतुर्वेदी ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर पोस्ट में कहा, सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी तीन चुनाव आयुक्तों में से दो हैं जबकि तीसरे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हैं।

पिछले 10 महीनों में इन दोनों आयुक्तों ने एसआईआर रोलआउट के दौरान आयोग के उठाए गए कदमों पर 14 बार आधिकारिक तौर पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि उन्हें वोटरों के नाम जोड़ने, हटाने और बहाल करने के बारे में अंधेरे में रखा गया है।चुनाव आयुक्तों ने नए वोटरों से जुड़े कदमों को 'अनधिकृत और गैरकानूनी' बताया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि वोटर डेटाबेस का एक्सेस दिल्ली में सेंट्रलाइज किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि जमीनी स्तर पर काम करने वाले अधिकारियों को नजरअंदाज किया गया है।

चुनाव आयोग किसी की जागीर नहीं

प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, अब मुख्य चुनाव आयुक्त के पद छोड़ने का समय आ गया है। इस खुलासे ने चुनाव आयोग के कामकाज में मौजूद समस्याओं को सबके सामने ला दिया है।

यह कोई ऐसी जागीर नहीं है, जिसे मुख्य चुनाव आयुक्त अपनी मर्जी से चलाएं बल्कि यह नियमों पर आधारित एक वैधानिक संस्था है, जिसका मकसद चुनावी रोल और चुनावों की निष्पक्षता बनाए रखना है। बाकी दो चुनाव आयुक्तों ने जो भी आपत्तियां उठाई हैं, उनसे साफ पता चलता है कि ऐसा नहीं हो रहा था।

दूसरी ओर, राज्य के सूखा प्रभावित इलाकों में प्रशासनिक सक्रियता देखने को मिली है, जहाँ सीएम देवेंद्र फडणवीस और मंत्री गिरीश महाजन ने धरातल पर उतरकर किसानों का हाल जाना। इसके अलावा मानहानि केस में उद्धव ठाकरे व एकनाथ शिंदे को राहत मिलने, भोंदूबाबा अशोक खरात पर कार्रवाई और भाजपा के नए प्रदेश प्रभारी की नियुक्ति जैसी प्रमुख खबरें शामिल हैं।

IIT बॉम्बे छात्र खुदकुशी मामला: प्रोफेसर सूर्यनारायण डूला छुट्टी पर भेजे गए, 10 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति गठित

आईआईटी बॉम्बे के बीटेक द्वितीय वर्ष के छात्र साहिल वाकोडे की कथित आत्महत्या के मामले में निष्पक्ष और पारदर्शी जांच सुनिश्चित करने के लिए आरोपी प्रोफेसर सूर्यनारायण डूला को छुट्टी पर भेज दिया गया है।

पढ़ें पूरी रिपोर्ट...

CM फडणवीस ने लातूर-धाराशिव जिले के सूखा प्रभावित इलाकों का किया दौरा, किसानों से बात कर जाने हालात

महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बारिश की कमी और सूखे जैसी गंभीर स्थिति पैदा हो गई है। इस गंभीर संकट को देखते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को लातूर और धाराशिव जिले के सूखा प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया। मुख्यमंत्री ने खेतों में पहुंचकर फसलों के नुकसान का जायजा लिया और प्रभावित किसानों से सीधी बातचीत कर उनकी समस्याओं व दर्द को समझा।

पढ़ें पूरी रिपोर्ट...

IIT बॉम्बे छात्र सुसाइड केस पर राज ठाकरे का बड़ा हमला: शिक्षा व्यवस्था और जातिगत राजनीति को ठहराया कसूरवार

IIT बॉम्बे के 20 वर्षीय छात्र साहिल वाकोडे की आत्महत्या मामले में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के अध्यक्ष राज ठाकरे की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। राज ठाकरे ने छात्र के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए देश की वर्तमान शिक्षा व्यवस्था, प्रशासनिक असंवेदनशीलता और शैक्षणिक संस्थानों में बढ़ती जातिगत राजनीति पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।

पढ़ें पूरी रिपोर्ट...

Ashok Kharat Case: भोंदूबाबा अशोक खरात की कस्टडी बढ़ी, पत्नी कल्पना खरात को मिली सशर्त जमानत

अंधविश्वास, धर्म और आस्था की आड़ में महिलाओं से दुष्कर्म और करोड़ों रुपये का फर्जीवाड़ा करने वाले नासिक के चर्चित भोंदूबाबा अशोक खरात की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अदालत ने अशोक खरात की न्यायिक हिरासत की अवधि और बढ़ा दी है। इस हाई-प्रोफाइल मामले की अगली सुनवाई अब 30 सितंबर 2026 को तय की गई है।

पढ़ें पूरी रिपोर्ट...

दौरा छोड़ दुर्घटनाग्रस्त ट्रक पर चढ़े पालकमंत्री गिरीश महाजन, केबिन में फंसे घायलों को खुद निकाला बाहर

सूखे जैसी स्थिति का जायजा लेने नासिक जिले के दौरे पर निकले पालकमंत्री तथा जलसंसाधन मंत्री गिरीश महाजन के काफिले के सामने पिंपलगांव क्षेत्र में दो ट्रकों के बीच भीषण हादसा हो गया। हादसे में ट्रक में कुछ लोगों के फंसे होने की जानकारी मिलते ही महाजन ने बिना देर किए अपना काफिला रुकवाया और सीधे घटनास्थल पर पहुंच गए।

पढ़ें पूरी रिपोर्ट...

वर्धा में सरपंच पदों के आरक्षण का ड्रॉ;नामाप्र और सामान्य वर्ग के लिए सीटें तय;महिलाओ के लिए भी 50% हिस्सेदारी

वर्धा जिले में ग्राम पंचायतों के सरपंच पदों के प्रवर्गवार आरक्षण की प्रक्रिया 23 सितंबर को तहसील मुख्यालयों पर होगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, नामाप्र और सामान्य वर्ग के पदों के साथ महिलाओं के लिए भी आरक्षण निर्धारित किया गया है। जिन ग्राम पंचायतों में ड्रॉ की जरूरत होगी, वहां सदस्यों और नागरिकों की मौजूदगी में प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

पढ़ें पूरी रिपोर्ट...

महाराष्ट्र में BJP को मजबूत करेंगे बैजयंत जय पांडा, नए प्रदेश प्रभारी और सह-प्रभारियों का हुआ ऐलान

राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण महाराष्ट्र राज्य के लिए भाजपा ने अनुभवी नेताओं की एक सशक्त टीम तैनात की है। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत जय पांडा को महाराष्ट्र का नया प्रदेश प्रभारी बनाया गया है।

पढ़ें पूरी रिपोर्ट...

भंडारा में हाईवे पार करते समय ट्रक ने मादा बाघ को कुचला, मौके पर मौत; चालक वाहन लेकर फरार

भंडारा जिले की लाखनी तहसील में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 53 पर तेज रफ्तार अज्ञात ट्रक ने सड़क पार कर रही पट्टेदार मादा बाघ को टक्कर मार दी। हादसे में बाघ की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना के बाद चालक ट्रक लेकर फरार हो गया। वन विभाग ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा किया और अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है।

पढ़ें पूरी रिपोर्ट...

नांदेड में 16.37 Cr के 280 सरकारी चेक निजी खातों में ट्रांसफर;किनवट आदिवासी विकास कार्यालय में घोटाले पर FIR

नांदेड के किनवट स्थित एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय में 16.37 करोड़ रुपये की कथित वित्तीय अनियमितता का मामला सामने आया है। शिकायत के अनुसार 280 सरकारी चेक बिना आधिकारिक मंजूरी के क्लियर कर निजी व्यक्तियों, व्यापारियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के खातों में राशि ट्रांसफर की गई।

पढ़ें पूरी रिपोर्ट...

वसंत डावखरे मानहानि मामला: 17 साल बाद कल्याण कोर्ट का बड़ा फैसला, उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे बरी

महाराष्ट्र के चर्चित कानूनी विवाद में कल्याण सत्र न्यायालय ने बुधवार को ऐतिहासिक निर्णय सुनाया है। पूर्व विधान परिषद उपसभापति और दिवंगत एनसीपी नेता वसंत डावखरे से जुड़े मानहानि के एक मामले में अदालत ने उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे सहित सभी पांचों आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया है।

पढ़ें पूरी रिपोर्ट...