मेट्रो कारशेड के लिए 174.01 हेक्टेयर जमीन MMRDA को, मोघरपाड़ा के किसानों के पुनर्वास पर कैबिनेट का बड़ा फैसला

MMRDA Metro Project: ठाणे के मोघरपाड़ा में प्रस्तावित एकीकृत मेट्रो कारशेड के लिए 174.01 हेक्टेयर जमीन एमएमआरडीए (MMRDA) को हस्तांतरित कर दी गई है।
thane mogharpada metro carshed land transferred to mmrda farmers rehabilitation approved
मोघरपाड़ा मेट्रो कारशेड (सोर्सः सोशल मीडिया)
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Mogharpada Metro Carshed: मुंबई, ठाणे, मीरा भायंदर में निर्माणाधीन मेट्रो के कारशेड के निर्माण को गति मिलने वाली है। एमएमआर की मेट्रो परियोजनाओं के लिए ठाणे के मोघरपाड़ा में 174.01 हेक्टेयर जमीन एमएमआरडीए को हस्तांतरित की गई है। इसी के साथ किसानों के पुनर्वास को लेकर राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।

किसानों को मिलेंगे विकसित भूखंड

स्थानीय विधायक एवं परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक के अनुसार, राज्य मंत्रिमंडल के फैसले से परियोजना प्रभावित किसानों को विकसित भूखंड के रूप में पुनर्वास का रास्ता साफ हुआ है। मोघरपाड़ा में प्रस्तावित मेट्रो कारशेड के लिए भूमि से जुड़े मुद्दे लंबे समय से चर्चा में रहे हैं। फरवरी 2025 में भी सरकार ने प्रभावित किसानों के लिए विकसित भूखंड के आधार पर पुनर्वास नीति की जानकारी दी थी।

एकीकृत कारशेड का निर्माण

मोघरपाड़ा में मेट्रो के एकीकृत कारशेड के निर्माण के लिए 174.01 हेक्टेयर जमीन एमएमआरडीए को हस्तांतरित की गई है। इस कारशेड का उपयोग मेट्रो की विभिन्न लाइनों के संचालन और रखरखाव से संबंधित सुविधाओं के लिए किया जाना प्रस्तावित है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, कारशेड का संबंध मेट्रो लाइन 4, 4ए, 10 और 11 से है। फरवरी 2026 में भी किसानों ने कारशेड स्थल पर भूमि मुआवजा, स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार प्रशिक्षण और अन्य मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया था।

22.5 प्रतिशत विकसित भूखंड का प्रावधान

सरकार की पुनर्वास व्यवस्था के तहत 7/12 उतारे पर जमीन मालिक या भोगवटादार के रूप में दर्ज पात्र किसानों को अधिग्रहित जमीन के बदले 22.5 प्रतिशत विकसित भूखंड देने का प्रावधान है। वहीं सरकारी जमीन पर पहले से खेती करने वाले पात्र अतिक्रमणधारकों के लिए पुनर्वास पैकेज के तहत 12.5 प्रतिशत विकसित भूखंड देने की व्यवस्था है। फरवरी 2025 में परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने प्रभावित किसानों के साथ बैठक में इसी दो-स्तरीय पुनर्वास व्यवस्था की जानकारी दी थी। उस समय सरकार की ओर से यह भी कहा गया था कि पात्र किसानों के पुनर्वास में विकसित भूखंड के साथ आवश्यक बुनियादी सुविधाओं का प्रावधान किया जाएगा।

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राजस्व विभाग को 10 फीसदी जमीन

मंत्री सरनाईक के अनुसार, मौजूदा निर्णय के तहत 10 प्रतिशत जमीन राजस्व विभाग को वर्गीकृत की जाएगी। इस जमीन पर भविष्य में कन्वेंशन सेंटर विकसित करने का प्रस्ताव रखा गया है। उनके अनुसार इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मंजूरी मिली है।

जनसुनवाई के बाद आगे बढ़ी प्रक्रिया

मोघरपाड़ा के प्रभावित किसानों के साथ 22 जनवरी और 7 फरवरी 2025 को जनसुनवाई आयोजित की गई थी। इन बैठकों में किसानों के पुनर्वास और मुआवजे से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई थी। सरकार की ओर से पात्रता और पुनर्वास व्यवस्था को लेकर किसानों को जानकारी दी गई थी।

मेट्रो परियोजना को भी मिलेगी गति

मोघरपाड़ा कारशेड मेट्रो नेटवर्क के लिए महत्वपूर्ण आधारभूत परियोजना माना जा रहा है। मेट्रो लाइन 4 वडाला से कासारवडवली तक और लाइन 4ए कासारवडवली से गायमुख तक प्रस्तावित है।

ठाणे जिला प्रशासन की ओर से कारशेड के पहुंच मार्ग के लिए भूमि अधिग्रहण संबंधी अधिसूचना भी पहले जारी की जा चुकी है। सरकार और किसानों के बीच पुनर्वास को लेकर बनी व्यवस्था का अगला महत्वपूर्ण चरण पात्र लाभार्थियों की पहचान, विकसित भूखंड के आवंटन और उससे जुड़ी बुनियादी सुविधाओं की प्रक्रिया होगी।

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