चुनाव आयोग में फर्जीवाड़ा, अमित शाह और CEC ज्ञानेश कुमार को बर्खास्त करो, संजय राउत का मोदी सरकार पर हमला

Sanjay Raut Allegations: शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत ने गृह मंत्री अमित शाह और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए उन्हें तुरंत बर्खास्त करने की मांग की है।
Sanjay Raut addressing a press conference.
संजय राउत प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए(सोर्स: सोशल मीडिया)
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Amit Shah Election Manipulation Allegation Sanjay Raut: शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर तीखा हमला बोलते हुए देश में लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगाया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए राउत ने चुनावों में कथित हेरफेर का मुद्दा उठाते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त को निलंबित करने और गृह मंत्री को पद से बर्खास्त करने की मांग की है।

चुनाव आयोग के भीतर असंतोष का दावा

संजय राउत ने एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया कि तीन सदस्यीय चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के फैसलों पर अन्य दो चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने आपत्ति जताई है। राउत के अनुसार, दोनों आयुक्तों ने पिछले 10 महीनों में 'एसआईआर' (SIR) और फॉर्म 6 में किए गए बदलावों को लेकर 14 बार अपनी असहमति दर्ज कराई, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त ने इसे नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस संबंध में कैबिनेट सचिव से शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई।

Sanjay Raut addressing a press conference.
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वोटों की चोरी नहीं, डकैती हुई है

राउत ने आरोप लगाया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर चुनाव प्रणाली में गड़बड़ी की जा रही है। उन्होंने 'ईसीआई नेट' (ECI Net) नाम के सॉफ्टवेयर का जिक्र करते हुए कहा कि इसके माध्यम से मतदाता सूचियों में मनमाने ढंग से बदलाव किए गए हैं और देशभर में करीब 13 करोड़ लोगों के नाम सूची से हटा दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि यह महज 'वोटों की चोरी' नहीं बल्कि 'वोटों की डकैती' है।

प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से कार्रवाई की मांग

सांसद संजय राउत ने मांग की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तुरंत गृह मंत्री अमित शाह को कैबिनेट से हटाना चाहिए और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को निलंबित कर उन पर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि प्रधानमंत्री कार्रवाई नहीं करते हैं, तो वे राष्ट्रपति से गुहार लगाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से भी इस पूरे मामले का स्वतः संज्ञान लेने की अपील की है।