इस संबंध में त्र्यंबकेश्वर पुरोहित संघ के अध्यक्ष मनोज भी थेटे ने बताया कि आगामी सिंहस्थ कुंभमेले के पावन अवसर पर श्रीक्षेत्र त्र्यंबकेश्वर में फहराए जाने वाले सिंहस्थ ध्वज का धार्मिक, पौराणिक और ज्योतिषीय महत्व अत्यंत विशेष है।

अमृत कुंभ की पौराणिक गाथा है धार्मिक पताका

पुरोहित संघ, त्र्यंबकेश्वर द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, यह ध्वज केवल एक धार्मिक पताका नहीं है, बल्कि यह अमृत कुंभ की पौराणिक गाथा और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का जीवंत दर्शन कराता है। अमृत रक्षा के प्रमुख प्रतीक (सूर्य, चंद्र और बृहस्पति) पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, समुद्र मंथन के दौरान प्राप्त अमृतकुंभ की रक्षा में सूर्य, चंद्र और देवगुरु बृहस्पति की मुख्य भूमिका रही है।

इसी ऐतिहासिक और धार्मिक स्मरण को बनाए रखने के लिए सिंहस्थ ध्वज पर इन तीनों को प्रमुख स्थान दिया गया है। ये घटक सिंहस्थ पर्व की कालनिर्णय और धार्मिक परंपरा के मुख्य आधार माने जाते हैं। बृहस्पती का सिंह राशि में प्रवेश और सिंहस्थ पर्व इस महापर्व को सिंहस्थ' कहे जाने के पीछे बृहस्पति का सिंह राशि में गोचर मुख्य कारण है।

किनारे पर होती है कुल 12 घंटियां

भारतीय ज्योतिषीय गणना के अनुसार- बृहस्पति ग्रह प्रत्येक राशि में लगभग 12 से 13 महीने तक भ्रमण करता है। सभी बारह राशियों का अपना चक्र पूरा करने में गुरु को लगभग 12 वर्ष का समय लगता है। जब बृहस्पति पुनः सिंह राशि में प्रवेश करता है, तब सिंहस्थ पर्व का संयोग बनता है। बारह राशियां और बारह घंटियां इस विशेष ध्वज के किनारे पर कुल 12 घंटियां लगाई गई हैं।

ये घंटियां केवल सजावट का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि यह बारह राशियों और गुरु ग्रह के 12 वर्षीय भ्रमणचक्र की प्रतीक हैं। ध्वज पर अंकित अन्य प्रमुख प्रतीक और उनके अर्थसिंह और मगर: सिंहस्थ कुंभ के नाम को सार्थक करता सिंह का चित्र इस पर्व की प्रत्यक्ष पहचान है। इसके साथ ही, गोदावरी नदी के उद्गम और कुशावर्त तीर्थ से जुड़े त्र्यंबकेश्वर क्षेत्र में गंगा गोदावरी का वाहन म मगर भी ध्वज पर दर्शाया गया है, क्योंकि सिंहस्थ मूलतः गोदावरी का ही उत्सव है। ॐ और स्वस्तिक यह दोनों मंगल चिह्न सकारात्मकता और पवित्रता को दर्शाते हैं। ह्रीं यह ध्वनि वैश्विक चेतना, माया और सृजन शक्ति का प्रतीक मानी जाती है।

दशदिशाओं का बोध कराते यह प्रतीक चिन्ह

ध्वज पर पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान्य, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य, ऊर्ध्व और अवाच्य इन दसों दिशाओं का निर्देश है, जो सिंहस्थ के वैश्विक विस्तार और व्यापकता को प्रकट करता है। अमृत परंपरा के स्मरण, गुरु के राशिचक्र, गोदावरी के वाहन और समस्त देवी-देवताओं का प्रतिनिधित्व करने वाला यह सिंहस्थ ध्वज त्र्यंबकेश्वर की संस्कृति और आध्यात्मिकता का अनूठा संगम है।

शंकराचार्य विधु शेखर भारती की गरिमामय मौजूदगी

वैसे तो श्री क्षेत्र त्र्यंबकेश्वर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और इस क्षेत्र का एक अलग ही महत्व और धार्मिक मान्यता है लेकिन सिंहस्थ धर्म ध्वजारोहण के समय सनातन धर्म के सर्वोच्च चार पीठ में से श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य की गरिमय मौजूदगी के दौरान धर्म ध्वज का रोहणअपने आप इसके धार्मिक ऐतिहासिक महत्व को चार गुना बढ़ा देता है।

यही नहीं इस दौरान 10 नामी नागा सन्यासी परंपरा के सभी संत अखाड़े और उदासीन परंपरा के तीन अखाड़े के महंत अध्यक्ष सचिव महामंडलेश्वर जगतगुरु भी मौजूद रहेंगे और इस दौरान वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ धर्म ध्वज की स्थापना इस देश के अन्य तीन कुंभ स्थलों से अलग बनाती है।

मनपा द्वारा निर्धारित 77 स्थानों में 40 कृत्रिम विसर्जन कुंड, 19 प्राकृतिक जलस्त्रोत तथा 18 स्थानों पर कृत्रिम और प्राकृतिक दोनों प्रकार की व्यवस्था की गई है। मनपा ने नागरिकों से अपने क्षेत्र में निर्धारित विसर्जन स्थलों का ही उपयोग करने और जलस्रोतों को प्रदूषण से बचाने में सहयोग करने की अपील की है।

नासिक में विसरजन के स्थल

क्षेत्रवार विसर्जन स्थल नासिक पूर्व लक्ष्मीनारायण घाट, कन्नमवार पुल घाट, रामदास स्वामी घाट, रामदास स्वामी मठ के पास, नंदिनी-गोदावरी संगम, साईनाथनगर चौफुली, डीजीपी नगर गणपति मंदिर के पास, शारदा स्कूल के सामने राणेनगर, कलानगर चौक-राजसारथी सोसायटी।

पश्चिम विभाग: यशवंतराव महाराज मैदान, रोकडोबा मैदान, टालकुटेश्वर मैदान, सिद्धेश्वर मंदिर-घारपुरे घाट, हनुमान घाट-घारपुरे घाट-अशोक स्तंभ, चोपड़ा लॉन्स पुल-गोदापार्क, चव्हाण कॉलोनी-परीचा बाग, फॉरेस्ट नर्सरी पुल-गंगापुर रोड, येवलेकर मला, दोंदे पुल-उंटवाडी रोड-म्हसोबा मंदिर परिसर।

पंचवटी: पेठ रोड आरटीओ कॉर्नर, दत्त चौक-गोरक्षनगर, वाघाडी नदी-राजमाता मंगल कार्यालय परिसर, कोणार्क नगर, आडगांव पाझर तालाब, म्हसरूल सीता सरोवर, तपोवन कपिला संगम, प्रमोद महाजन उद्यान के पास, रामवाड़ी-चिंचबन, कमलनगर, रोकडोबा सांडवा से गौरी मैदान परिसर, रामकुंड परिसर, नांदूर-मानूर गोदावरी पुल, गाडगे महाराज पुल से टालकुटेश्वर पुल तक।

नासिक रोड: दसक घाट-गोदावरी नदी, चेहडीगांव-दारणा नदी, देवलाली गांव-वालदेवी नदी, विहीतगांव-वालदेवी नदी, वडनेरगांव-वालदेवी नदी, नारायण बापू चौक, राजराजेश्वरी चौक-जुना सायखेडा रोड, चेहेडी ट्रक टर्मिनल, शासकीय तंत्रनिकेतन-सामनगांव, निसर्गोपचार केंद्र जय भवानी रोड, शिखरेवाडी मैदान, गाडेकर मला-आर्टिलरी सेंटर रोड, मनपा स्कूल क्रमांक 125 मैदान।

नवीन नासिक: पवननगर जलकुंभ-हिरे स्कूल के पास, गोविंदनगर-जिजाऊ वाचनालय, राजे छत्रपति व्यायामशाला जुना सिडको, राजे संभाजी महाराज

व्यायामशाला-कर्मयोगीनगर, राजे संभाजी स्टेडियम-अश्विननगर, अंबड पुलिस स्टेशन-सिंहस्थनगर, मिनाताई ठाकरे स्कूल-कामठवाडा, डे-केयर स्कूल-रामनगर, गामणे मैदान-वासननगर, अंजना लॉन्स-जी।डी। सावंत कॉलेज रोड-पाथर्डी, पिंपलगांव खांब-वालदेवी घाट।

सातपुर गंगापुर धबधबा, सोमेश्वर मंदिर, चांदशी पुल, आसाराम बापू पुल, पाइपलाइन रोड-आनंदीआंगण जॉगिंग ट्रैक के पास, सूर्यामर्फी चौक-शिवाजीनगर, अशोकनगर पुलिस चौकी के सामने, अंबडलिंक रोड-नंदिनी नदी पुल के पास, आईटीआई पुल के पास गणेश घाट, पपया नर्सरी रोड, पिंपलगांव बहुला।

स्थानीय लोगों से कृत्रिम कुंडों का उपयोग करने की अपील

मनपा ने नागरिकों से यथासंभव कृत्रिम विसर्जन कुंडों का उपयोग करने की अपील की है। साथ ही निर्माल्य नदी या अन्य जलस्रोतों में नहीं डालकर मनपा द्वारा उपलब्ध कराए गए निर्माल्य संकलन केंद्रों में जमा करने का आग्रह किया गया है।

पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता

गणेशोत्सव की श्रद्धा और परंपरा को बनाए रखते हुए पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देने की भूमिका मनपा ने अपनाई है। गोदावरी नदी सहित अन्य प्राकृतिक जलस्रोतों में बड़ी संख्या में गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन से होने वाले पर्यावरणीय नुकसान को देखते हुए नागरिकों के लिए वैकल्पिक कृत्रिम विसर्जन स्थल उपलब्ध कराए गए हैं।

पर्यावरण-अनुकूल विसर्जन का आग्रह

नासिक मनपा ने नागरिकों से कृत्रिम विसर्जन कुंडों को प्राथमिकता देने, नदी-तालाबों में निर्माल्य नहीं डालने और निर्धारित संकलन केंद्रों का उपयोग करने की अपील की है।

पुणे स्थित नोंदणी महानिरीक्षक कार्यालय में 22 और 23 सितंबर को होने वाली दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया ऐन वक्त पर स्थगित कर दी गई। उम्मीदवारों को मोबाइल पर संदेश भेजकर प्रक्रिया अगले आदेश तक रोकने की जानकारी दी गई। अचानक लिए गए इस निर्णय से चयनित उम्मीदवारों में नाराजगी और असमंजस का माहौल है।

महाराष्ट्र गट-ब (अराजपत्रित) संयुक्त मुख्य परीक्षा का परिणाम अगस्त में घोषित किया गया था।आर्थिक और पारिवारिक कठिनाइयों के बीच दिन-रात पढ़ाई कर इन उम्मीदवारों ने सफलता हासिल की थी। चयन के बाद शैक्षणिक प्रमाणपत्र, जाति वैधता प्रमाणपत्र समेत अन्य आवश्यक दस्तावेजों की जांच की तैयारी भी पूरी हो चुकी थी।

क्या है उम्मीदवारों का कहना?

उम्मीदवारों का कहना है कि नियुक्ति की अंतिम प्रक्रिया तक पहुंचने के बाद अचानक दस्तावेज सत्यापन और नियुक्ति रोक दिए जाने से उन्हें मानसिक और आर्थिक रूप से बड़ा झटका लगा है। राजनीतिक स्तर पर इस भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए हैं। आरोप लगाया गया कि एक ही परीक्षा हॉल से 12 उम्मीदवार दुय्यम निबंधक पद के लिए चयनित हुए हैं और इसमें बड़े पैमाने पर अनियमितता हुई हो सकती है।

औषध निरीक्षक भर्ती में कथित अनियमितताओं का मुद्दा सामने आने के बाद एमपीएससी की अन्य भर्तियों को लेकर भी राजनीतिक सवाल उठाए गए हैं। राकांपा (शरद गुट) के नेता रोहित पवार और उनके पदाधिकारियों ने भी भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए एक ही हॉल से 12 उम्मीदवारों के चयन का मुद्दा उठाया।

ठोस प्रमाण हैं तो जांच की जानी चाहिए

चयनित उम्मीदवारों का कहना है कि यदि किसी प्रकार की अनियमितता के ठोस प्रमाण हैं तो उसकी जांच की जानी चाहिए, लेकिन केवल राजनीतिक आरोपों और सोशल मीडिया पर चल रहे दावों के आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया रोकना उन उम्मीदवारों के साथ अन्याय है, जिन्होंने वर्षों की मेहनत के बाद परीक्षा में सफलता हासिल की है।

84 चयनित उम्मीदवार अब दस्तावेज सत्यापन और नियुक्ति प्रक्रिया दोबारा शुरू होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनका कहना है कि जांच की जाए, लेकिन दोष सिद्ध होने से पहले सभी सफल उम्मीदवारों को संदेह की नजर से देखना उचित नहीं होगा।

उम्मीदवारों ने आरोपों पर रखे ये तथ्य

पहला तथ्य: 12 उम्मीदवार एक ही हॉल में नहीं बैठे थे। इनमें से 9 उम्मीदवार ब्लॉक ई-14 में, जबकि 3 उम्मीदवार ब्लॉक ई-15 में बैठे थे।

दूसरा तथ्य: 12 में से सभी उम्मीदवारों का अंतिम चयन नहीं हुआ है। उम्मीदवारों के अनुसार केवल 6 का चयन हुआ है। इनमें 4 दुय्यम निबंधक और 2 राज्य कर निरीक्षक पद पर चयनित हुए हैं।

तीसरा तथ्यः चयनित उम्मीदवारों की मेरिट रैंक भी एक-दूसरे से काफी अलग है। संबंधित उम्मीदवारों की रैंक 4, 39, 59, 140, 963 और 1932 बताई गई है। उम्मीदवारों का तर्क है कि यदि एक साथ नकल या किसी अन्य अनुचित साधन का इस्तेमाल हुआ होता तो अंकों और रैंक में इस तरह का बड़ा अंतर नहीं दिखाई देता।

चौथा तथ्यः पुणे परीक्षा केंद्र से संबंधित रोल नंबर 38 से शुरू होने वाले उम्मीदवारों का परिणाम में 67 प्रतिशत होने पर भी सवाल उठाया गया। उम्मीदवारों के अनुसार पिछले गट-ब परीक्षाओं के परिणामों में पुणे केंद्र के उम्मीदवारों का अनुपात इससे अधिक करीब 78 प्रतिशत तक रहा है।

उनका कहना है कि बड़ी संख्या में मुख्य परीक्षा के उम्मीदवार पुणे से परीक्षा देते हैं, इसलिए केवल केंद्र के आधार पर संदेह करना उचित नहीं है।

पुणे स्थित नोंदणी महानिरीक्षक कार्यालय में 22 और 23 सितंबर को होने वाली दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया ऐन वक्त पर स्थगित कर दी गई। उम्मीदवारों को मोबाइल पर संदेश भेजकर प्रक्रिया अगले आदेश तक रोकने की जानकारी दी गई।

अचानक लिए गए इस निर्णय से चयनित उम्मीदवारों में नाराजगी और असमंजस का माहौल है। महाराष्ट्र गट-ब (अराजपत्रित) संयुक्त मुख्य परीक्षा का परिणाम अगस्त में घोषित किया गया था।

आर्थिक और पारिवारिक कठिनाइयों के बीच दिन-रात पढ़ाई कर इन उम्मीदवारों ने सफलता हासिल की थी। चयन के बाद शैक्षणिक प्रमाणपत्र, जाति वैधता प्रमाणपत्र समेत अन्य आवश्यक दस्तावेजों की जांच की तैयारी भी पूरी हो चुकी थी।

22 और 23 सितंबर को सत्यापन होना था लेकिन प्रक्रिया शुरू होने से कुछ घंटे पहले ही इसे स्थगित कर दिया गया। उम्मीदवारों का कहना है कि नियुक्ति की अंतिम प्रक्रिया तक पहुंचने के बाद अचानक दस्तावेज सत्यापन और नियुक्ति रोक दिए जाने से उन्हें मानसिक और आर्थिक रूप से बड़ा झटका लगा है। राजनीतिक स्तर पर इस भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए हैं।

आरोप लगाया कि एक परीक्षा से 12 उम्मीदवार दुय्यम निबंधक पद के लिए चयनित हुए हैं और इसमें बड़े पैमाने पर अनियमितता हुई हो सकती है। औषध निरीक्षक भर्ती में कथित अनियमितताओं का मुद्दा सामने आने के बाद एमपीएससी की अन्य भर्तियों को लेकर भी राजनीतिक सवाल उठाए गए हैं। NCP (शरद गुट) के नेता रोहित पवार और उनके पदाधिकारियों ने भी भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए एक ही हॉल से 12 उम्मीदवारों के चयन का मुद्दा उठाया।

जांच हो तो तथ्य के आधार पर हो

चयनित उम्मीदवारों का कहना है कि यदि किसी प्रकार की अनियमितता के ठोस प्रमाण है तो उसकी जांच की जानी चाहिए, लेकिन केवल राजनीतिक आरोपों और सोशल मीडिया पर चल रहे दावों के आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया रोकना उन उम्मीदवारों के साथ अन्याय है, जिन्होंने वर्षों की मेहनत के बाद परीक्षा में सफलता हासिल की है।

84 चयनित उम्मीदवार अब दस्तावेज सत्यापन और नियुक्ति प्रक्रिया दोबारा शुरू होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनका कहना है कि जांच की जाए, लेकिन दोष सिद्ध होने से पहले सभी सफल उम्मीदवारों को संदेह की नजर से देखना उचित नहीं होगा।

उम्मीदवारों ने आरोपों पर रखे ये तथ्य

• पहला तथ्य: 12 उम्मीदवार एक ही हॉल में नहीं बैठे थे। इनमें से 9 उम्मीदवार ब्लॉक ई-14 में, जबकि 3 उम्मीदवार ब्लॉक ई-15 में बैठे थे।

• दूसरा तथ्य: 12 में से सभी उम्मीदवारों का अंतिम चयन नहीं हुआ है। उम्मीदवारों के अनुसार केवल 6 का चयन हुआ है। इनमें 4 दुय्यम निबंधक और 2 राज्य कर निरीक्षक पद पर चयनित हुए है।

• तीसरा तथ्यः चयनित उम्मीदवारों की मेरिट रैंक भी एक-दूसरे से काफी अलग है। संबंधित उम्मीदवारों की रैंक 4, 39, 59, 140, 963 और 1932 बताई गई है। उम्मीदवारों का तर्क है कि यदि एक साथ नकल या किसी अन्य अनुचित साधन का इस्तेमाल हुआ होता तो अंकों और रैंक में इस तरह का बड़ा अंतर नहीं दिखाई देता।

• चौथा तथ्यः पुणे परीक्षा केंद्र से संबंधित रोल नंबर 38 से शुरू होने वाले उम्मीदवारों का परिणाम में 67 प्रतिशत होने पर भी सवाल उठाया गया। उम्मीदवारों के अनुसार पिछले गट-ब परीक्षाओं के परिणामों में पुणे केंद्र के उम्मीदवारों का अनुपात इससे अधिक करीब 78 प्रतिशत तक रहा है। उनका कहना है कि बड़ी संख्या में मुख्य परीक्षा के उम्मीदवार पुणे से परीक्षा देते हैं, इसलिए केवल केंद्र के आधार पर संदेह करना उचित नहीं है।

किसानों के खेतों पर जाकर नुकसान का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर वास्तविक स्थिति दर्ज करने के निर्देश भी उन्होंने दिए। पालकमंत्री महाजन ने बुधवार को शिरवाडे वणी, मंगरूल फाटा, चिंचवे, पाटणे, नगांव, मेहुणे, वाखारी, भार्डी, अस्तगांव सहित विभिन्न गांवों का दौरा किया और किसानों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न फसलों का प्रत्यक्ष निरीक्षण किया। बारिश की स्थिति, पानी की उपलब्धता, फसलों की वर्तमान स्थिति तथा संभावित नुकसान की जानकारी किसानों से ली।

फसलों के नुकसान का तत्काल पंचनामा करें: महाजन

बारिश में लंबे अंतराल के कारण कुछ क्षेत्रों में फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। अल नीनो के प्रभाव के साथ ही बारिश में अनियमितता के कारण फसलों को नुकसान होने की जानकारी किसानों ने पालकमंत्री के समक्ष रखी। इसके बाद महाजन ने प्रशासन को तत्काल पंचनामा करने के निर्देश दिए।

खेतों की वास्तविक स्थिति दर्ज करें

पंचनामा करते समय केवल कागजी प्रक्रिया पूरी करने के बजाय खेतों की वास्तविक स्थिति का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर नुकसान का वस्तुनिष्ठ आकलन किया जाए। पंचनामा प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए। मंडल स्तर पर पंचनामा पूरा कर उसकी रिपोर्ट तत्काल शासन को प्रस्तुत की जाए, ऐसे निर्देश महाजन ने दिए। मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री किसानों के साथ मजबूती से खड़े हैं। सरकार किसानों की समस्याओं को संवेदनशीलता से समझ रही है। पंचनामा रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने के लिए शासन स्तर पर कार्रवाई की जाएगी, ऐसा महाजन ने कहा।

चारे की उपलब्धता के लिए भी नियोजन

जिन क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता कम है, वहां पशुओं के लिए चारा उपलब्ध रहे, इसके लिए चारा फसलों की खेती को प्रोत्साहित करने के निर्देश कृषि विभाग को दिए गए हैं। उपलब्ध पानी का उचित नियोजन करते हुए किसानों को आवश्यक कृषि मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाए, ऐसी सूचना भी संबंधित अधिकारियों को दी गई।

राज्य सरकार ने किसानों के हित में विभिन्न योजनाएं लागू की हैं। बिजली बिल माफी तथा पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर किसान कर्जमुक्ति योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से किसानों को राहत देने का काम किया गया है, ऐसा भी महाजन ने कहा।

विभिन्न गांवों में खेतों पर पहुंचकर किया निरीक्षण

इस अवसर पर विधायक सुहास कांदे, विधायक गोकुल गीते, विधायक डॉ. राहुल आहेर, जिलाधिकारी आयुष प्रसाद, जिला अधीक्षक कृषि अधिकारी रवींद्र माने, उपविभागीय अधिकारी कैलास कडलग (चांदवड), बाबासाहेब गाढवे (येवला), तहसीलदार विशाल नाईकवाडे (निफाड), सुनील सैंदाणे (नांदगांव) सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

एक ट्रक का अचानक टायर फटने से चालक का नियंत्रण छूट गया और ट्रक दूसरे ट्रक से जा टकराया। हादसे में ट्रक में कुछ लोगों के फंसे होने की जानकारी मिलते ही महाजन ने बिना देर किए अपना काफिला रुकवाया और सीधे घटनास्थल पर पहुंच गए।

घायलों को भिजवाया अस्पताल

हादसे में चालक और क्लीनर सहित कुछ लोग ट्रक के अंदर फंस गए थे। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए महाजन ने स्वयं बचाव कार्य में हिस्सा लिया। वे ट्रक पर चढ़े और केबिन में फंसे घायलों को बाहर निकालने में मदद की। इस दौरान उनके सहयोगियों के साथ घटनास्थल पर मौजूद नागरिकों ने भी बचाव कार्य में हाथ बंटाया।

घायलों को निकालने खुद उतरे महाजन

घायलों को बाहर निकालने के बाद उन्हें तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए महाजन ने प्रशासन को आवश्यक निर्देश दिए। घायलों को सरकारी वाहन से उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। घटनास्थल पर मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों को भी राहत एवं बचाव कार्य को लेकर आवश्यक निर्देश दिए गए। इस दौरान विधायक गोकुल गीते, जिलाधिकारी आयुष प्रसाद सहित प्रशासनिक अधिकारी और पदाधिकारी उपस्थित थे।

सूखा दौरा रोककर घायलों की मदद को प्राथमिकता

नासिक जिले में सूखे जैसी स्थिति का जायजा लेने के लिए महाजन का दौरा जारी था। इसी दौरान यह हादसा हुआ। किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति का जायजा लेने के लिए निकले दौरे को कुछ समय के लिए रोककर उन्होंने सबसे पहले हादसे में घायल लोगों की मदद को प्राथमिकता दी। उन्होंने केवल प्रशासन को निर्देश देने तक सीमित न रहते हुए स्वयं बचाव कार्य में हिस्सा लिया। ट्रक की केबिन में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए महाजन स्वयं प्रयास करते नजर आए।

राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलने के बाद अब डॉ. भारती पवार को राज्य संगठन की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। वर्ष 2024 में दिंडोरी लोकसभा क्षेत्र से हुए लोकसभा चुनाव में उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा था। इसके बाद भाजपा ने उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी। अगस्त में घोषित भाजपा के नए राष्ट्रीय पदाधिकारियों की सूची में डॉ. भारती पवार को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया था।

राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद के साथ पार्टी संगठन में मिली महत्वपूर्ण जिम्मेदारी

राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी नितीन नबीन द्वारा संभालने के बाद भाजपा के केंद्रीय संगठन में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। अगस्त में नए राष्ट्रीय पदाधिकारियों की घोषणा के बाद अब विभिन्न राज्यों के प्रभारी और सहप्रभारियों में भी फेरबदल किया गया है

आगामी चुनावों की संभालेंगी कमान

आगामी विधानसभा चुनावों की पृष्ठभूमि में किए गए इस संगठनात्मक बदलाव को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। गोवा की संगठनात्मक जिम्मेदारी मिलने से डॉ. भारती पवार की भूमिका अब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के साथ ही राज्य स्तर पर भी महत्वपूर्ण हो गई है। पार्टी संगठन को मजबूत करने और आगामी चुनावों की तैयारियों के लिए उन्हें गोवा में काम करना होगा।

सिंहस्थ की स्वास्थ्य तैयारियों के लिए मनपा स्वास्थ्य विभाग, जिला अस्पताल, जिला परिषद स्वास्थ्य विभाग और क्षेत्रीय संदर्भ अस्पताल के 260 करोड़ रुपए के स्वास्थ्य आराखड़ों को मंगलवार को नासिक-त्र्यंबकेश्वर कुंभ मेला प्राधिकरण के माध्यम से प्रशासनिक मंजूरी दी गई। इनमें अस्थायी अस्पताल व दवाखाने, एंबुलेंस, अतिरिक्त मनुष्यबल, आईसीयू क्षमता, दवाइयां, चिकित्सा उपकरण, रोग नियंत्रण और डिजिटल स्वास्थ्य निगरानी शामिल हैं।

संयुक्त नियोजन

कुंभ मेला प्राधिकरण के आयुक्त शेखर सिंह ने कहा कि श्रद्धालुओं को उनके नजदीक चिकित्सा सुविधा मिले, जरूरत पड़ने पर मरीजों को कम से कम समय में आगे के उपचार के लिए पहुंचाया जा सके और बढ़ी मरीज संख्या संभालने के लिए स्वास्थ्य व्यवस्था सक्षम रहे, इसके लिए विभिन्न विभागों की क्षमताओं का संयुक्त नियोजन किया गया है।

भीड़ वाले स्थानों पर 136 अस्थायी सुविधाएं

सिंहस्थ के दौरान विभिन्न स्थानों पर 136 अस्थायी स्वास्थ्य सुविधाएं बनाई जाएंगी। इनमें अस्थायी अस्पताल, आईसीयू और दवाखाने शामिल होंगे। साधुग्राम, पार्किंग क्षेत्र, घाट, होल्डिंग व स्टेजिंग एरिया, बाहरी पार्किंग तथा प्रमुख मार्गों के आसपास पोर्टा-कैबिन के रूप में ये सुविधाएं स्थापित की जाएंगी। इससे मामूली बीमारी, चोट या प्राथमिक उपचार की आवश्यकता वाले श्रद्धालुओं को मुख्य अस्पताल जाने की जरूरत कम होगी।

पर्वणी में 190 एंबुलेंस

श्रद्धालुओं को आवश्यकता पड़ने पर तत्काल अगले उपचार केंद्र तक पहुंचाने के लिए 190 एंबुलेंस उपलब्ध रहेंगी। इनमें एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट और बेसिक लाइफ सपोर्ट एंबुलेंस शामिल होंगी। अस्पतालों, अस्थायी स्वास्थ्य केंद्रों घाट, साधुग्राम, पार्किंग, होल्डिंग व स्टेजिंग एरिया तथा प्रमुख मार्गों पर इन्हें तैनात किया जाएगा। इनमें खरीदी और किराये पर ली गई एंबुलेंस शामिल होंगी। खरीदी गई एंबुलेंस का सिंहस्थ के बाद भी सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था में उपयोग किया जाएगा।

3600 अतिरिक्त कर्मचारी उपलब्ध होंगे

विभिन्न स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के आराखड़ों के अनुसार विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी, एमबीबीएस व बीएएमएस डॉक्टर, नर्स, एएनएम, फार्मासिस्ट, चिकित्सा तकनीशियन और अन्य सहायक कर्मचारियों सहित 3,600 अतिरिक्त कर्मियों की व्यवस्था की जाएगी। इन्हें मरीज प्रबंधन, आपातकालीन चिकित्सा सेवा और समन्वय का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

1945 बेड की उपचार क्षमता

मौजूदा 1305 बेड में 640 बेड और जोड़े जाएंगे। सिंहस्थ के दौरान कुल 1945 बेड उपलब्ध होंगे, जिनमें 185 आईसीयू बेड शामिल हैं। हिंदुहृदयसम्राट बालासाहेब ठाकरे अस्पताल, डॉ. जाकिर हुसैन अस्पताल, इंदिरा गांधी अस्पताल और आरोग्यशाला अस्पताल में 73 अतिरिक्त आईसीयू बेड उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे इन चार अस्पतालों की आईसीयू क्षमता 17 से बढ़कर 90 तथा कुल बेड क्षमता 350 से बढ़कर 550 होगी। अतिरिक्त कुंभ मेला आयुक्त प्रमोद पवार और संबंधित अधिकारी मनुष्यबल के नियोजन तथा स्वास्थ्य सुविधाओं के समन्वय पर काम कर रहे हैं।

डिजिटल रोग निगरानी की व्यवस्था

सिंहस्थ के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में दर्ज होने वाली बीमारियों की जानकारी डिजिटल रूप से संकलित कर रोगवार निगरानी की जाएगी। जीपीएस आधारित एंबुलेंस ट्रैकिंग, स्वास्थ्य केंद्रों में डिजिटल पंजीकरण और आपातकालीन संपर्क व्यवस्था भी योजना में शामिल है।

3 पोर्टेबल मेडिकल यूनिट तैनात होंगी

जरूरत के अनुसार भीड़ वाले स्थानों पर तत्काल चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने के लिए तीन पोर्टेबल आपातकालीन मेडिकल यूनिट तैनात की जाएंगी। आवश्यकता के अनुसार इन्हें विभिन्न स्थानों पर भेजकर वहीं चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी।

सिंचाई विभाग द्वारा घाट का निर्माण किया जाएगा और कुंभ मेले के खर्च में इसके लिए सबसे बड़ी राशि का प्रावधान किया गया है। प्रशासन का प्रयास है कि श्रद्धालु यहां स्नान कर सकें। घाट के साथ आसपास जाने वाले मार्गों का भी विकास किया जाएगा। इससे क्षेत्र में आवासीय बस्तियों के विस्तार की संभावना है।

2 किमी घाट निर्माण से बदलेगा पूरे क्षेत्र का स्वरूप

नासिक-त्र्यंबक रोड से करीब आधा किलोमीटर के भीतर श्रद्धालुओं को पहुंचने की सुविधा उपलब्ध कराने की योजना है। संभवतः यहां वाहनों के आवागमन के लिए सड़क भी विकसित की जाएगी। घाट स्थायी रूप से उपयोगी होगा या कुंभ मेले के बाद इसका कितना उपयोग होगा, यह स्पष्ट नहीं है, लेकिन इससे पूरे क्षेत्र का स्वरूप बदलने की संभावना है। घाट का सौंदर्यीकरण भी किया जाएगा। त्र्यंबकेश्वर में वर्तमान में बारिश का मौसम होने से नदी में पर्याप्त पानी दिखाई दे रहा है।

सिंचाई विभाग को जिम्मेदारी

घाट पर निरंतर जल प्रवाह बनाए रखने के लिए भी प्रशासन द्वारा योजना तैयार की जा रही है। नदी की पवित्रता को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य सावधानी और गुणवत्ता के साथ किया जाए, ऐसी अपेक्षा क्षेत्र के जानकारों ने व्यक्त की है। घाट से त्र्यंबकेश्वर के प्राकृतिक पहाड़ों का सुंदर दृश्य भी श्रद्धालुओं को दिखाई देगा।

कुंभ मेले की तैयारियों को गति

कुंभ मेले के बाद इस पानी का उपयोग आसपास के किसानों के लिए होने की संभावना भी जताई जा रही है। लेकिन, कुंभ मेला वर्षा ऋतु में ही होने और उस दौरान नदियों में बाढ़ की स्थिति रहने के कारण नदी का पानी स्वच्छ कैसे रखा जाएगा, इसे लेकर जानकारों ने सवाल उठाए हैं। नदी के किनारे पर्याप्त पानी होने के बावजूद पवित्रता और स्वच्छता बनाए रखना प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण चुनौती होगी।

नासिक विभाग में 841 शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों के ‘शालार्थ आईडी’ फर्जी पाए गए हैं। इनमें अकेले जलगांव जिले के 638 कर्मचारी शामिल हैं। नासिक अपराध शाखा के सहायक पुलिस आयुक्त संदीप मिटके के नेतृत्व में टीम घोटाले की गहन जांच कर रही है। अब तक राज्य शिक्षा मंडल के पूर्व अध्यक्ष नितीन उपासनी, शशिकांत हिंगोणेकर, प्रशांत वाडीले, संजय गरुड़ और उसके भाई दीपक गरुड़ समेत आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

अन्य आरोपियों की जमानत पर भी सुनवाई

गरुड़ ने इससे पहले दाखिल जमानत आवेदन स्वयं वापस ले लिया था। उसके भाई दीपक गरुड़ के आवेदन पर 24 सितंबर और हिंगोणेकर के आवेदन पर 28 सितंबर को सुनवाई होगी। नितीन उपासनी का जमानत आवेदन न्यायालय दूसरी बार खारिज कर चुका है।

गरुड़ से फिर पूछताछ की तैयारी

गिरफ्तारी के बाद लंबे समय तक जिला अस्पताल में उपचार लेने वाला गरुड़ फिलहाल नासिकरोड मध्यवर्ती कारागार में है। विशेष जांच दल द्वारा उसे दोबारा हिरासत में लेकर पूछताछ किए जाने की संभावना है। फर्जी आईडी हासिल करने वाले शिक्षक और कर्मचारी भी पुलिस के रडार पर हैं।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, अमोल शेवाले तड़के करीब 5 बजे मोटरसाइकिल से घर से निकले थे। वह किस दिशा में और कहां जा रहे थे, इसकी जानकारी अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है। इसी दौरान विरगांव के पास साक्री की ओर जा रहे एक ट्रक ने उनकी मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद मोटरसाइकिल ट्रक के पहिए के नीचे आ गई और उसे भारी नुकसान पहुंचा। इस हादसे में अमोल शेवाले की घटनास्थल पर ही मौत हो गई।

ट्रक के पहिए के नीचे आई बाइक

हादसे के बाद आसपास के नागरिक घटनास्थल पर पहुंचे। मृत युवक की जेब से निर्माण श्रमिक विभाग का पहचान पत्र मिला, जिसके आधार पर उसकी पहचान की गई। भीषण दुर्घटना के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुछ समय तक यातायात प्रभावित रहा।

जायखेडा निवासी अमोल शेवाळे की मौत

इस बीच, ट्रक और मोटरसाइकिल की टक्कर किन परिस्थितियों में हुई और हादसे का वास्तविक कारण क्या था, इसकी आधिकारिक जानकारी अभी सामने नहीं आई है। पुलिस ने घटनास्थल का पंचनामा कर आगे की जांच शुरू कर दी है।

बाइक चकनाचूर

पुलिस निरीक्षक योगेश पाटील के मार्गदर्शन में पुलिस हवलदार योगेश पवार और निंबा खैरनार मामले की जांच कर रहे हैं। विरगांव के पास हुए इस भीषण हादसे में जायखेडा निवासी युवक की असमय मौत से क्षेत्र में शोक की लहर है। हादसे का वास्तविक कारण पुलिस जांच पूरी होने के बाद स्पष्ट होगा।

अशोक खरात पर 47 करोड़ रुपये से अधिक के वित्तीय घोटाले, महिलाओं के साथ यौन शोषण और बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी जैसे बेहद गंभीर आरोप लगे हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ED) और नासिक पुलिस इस मामले की गहराई से जांच कर रहे हैं।

पत्नी कल्पना खरात को मिली सशर्त जमानत

इस मामले में आरोपी अशोक खरात की पत्नी कल्पना खरात को विशेष अदालत से राहत मिली है। अदालत ने कल्पना खरात की जमानत याचिका स्वीकार करते हुए उन्हें 1 लाख रुपये के निजी मुचलके पर सशर्त जमानत दे दी है।

अदालत ने कल्पना खरात की जमानत मंजूर करते हुए कड़े निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट की शर्तों के मुताबिक, कल्पना खरात बिना अदालत की पूर्व अनुमति के देश छोड़कर बाहर नहीं जा सकती हैं। उनके पासपोर्ट और यात्रा संबंधी दस्तावेजों पर भी पाबंदी लागू की गई है।

क्या है 47 करोड़ रुपये का यह पूरा मामला?

भोंदूबाबा अशोक खरात पर आरोप है कि उसने अंधविश्वास, चमत्कार और धार्मिक अनुष्ठानों का झांसा देकर सैकड़ों लोगों को अपने जाल में फंसाया और उनसे 47 करोड़ रुपये से अधिक की रकम ऐंठ ली। जांच एजेंसियों के अनुसार, इस धन का इस्तेमाल बेनामी संपत्तियां खरीदने और निजी ऐशो-आराम के लिए किया गया। इसके अलावा, बाबा पर अपने आश्रम में आने वाली कई पीड़ित महिलाओं के साथ यौन शोषण करने का भी आरोप है।

ED की ओर से अशोक खरात के खिलाफ दायर 3,000 पन्नों की चार्जशीट पर सुनवाई हुई। खरात को नासिक रोड जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। अशोक खरात खिलाफ नासिक, सिन्नर, शिरडी और राहाता में कुल 17 मामले दर्ज हैं। खरात पर दैवीय शक्तियों और भविष्यवाणियों की आड़ में महिलाओं के साथ यौन शोषण और आर्थिक धोखाधड़ी करने के आरोप हैं।

इसके बाद तहसीलदार को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। वहीं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) ने भी तहसीलदार को ज्ञापन देकर सूखा घोषित करने की मांग की है। उबाठा सेना के ग्रामीण जिला प्रमुख प्रवीण नाइक, तालुका प्रमुख संतोष गुप्ता और मनमाड शहर प्रमुख माधव शेलार के नेतृत्व में यह मोर्चा निकाला गया।

50 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर मुआवजे की मांग

नेताओं ने कहा कि पिछले डेढ़ महीने से बारिश न होने से खरीफ की पूरी फसल नष्ट हो चुकी है। नदियां, नाले और कुएं सूख जाने से पीने के पानी और मवेशियों के चारे का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। ज्ञापन में मांग की गई कि सरकार शुष्क फसलों के लिए न्यूनतम 50 हजार रुपए और बागवानी फसलों के लिए 1 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर मुआवजा दे।

टैंकर और रोजगार शुरू करने की मांग

साथ ही, 3 हेक्टेयर की सीमा हटाकर संपूर्ण प्रभावित भूमि को सहायता दी जाए। इसके अलावा, फसल बीमा के तहत 25 प्रतिशत अग्रिम मुआवजा, चारा छावनियां, पानी के टैंकर और रोजगार गारंटी योजना के काम तुरंत शुरू करने की मांग की गई। राकांपा (शरद पवार गुट) के तालुकाध्यक्ष महेंद्र बोरसे ने भी 50 पैसे से कम नजर आनेवारी का हवाला देते हुए तत्काल सूखा घोषित करने की मांग की।

खाद्य एवं औषधि प्रशासन के आयुक्त तुकाराम मुंढे तथा सहआयुक्त (खाद्य) मंगेश माने के मार्गदर्शन में यह अभियान चलाया जा रहा है। आगामी त्योहारी दिनों में विभिन्न खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ने की संभावना को देखते हुए मिलावटी, असुरक्षित अथवा घटिया गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों की बिक्री रोकने के लिए प्रशासन ने जांच अभियान तेज कर दिया है।

पंचवटी में 900 किलो हल्दी और वातुला ब्रांड का घी जब्त

21 सितंबर को पंचवटी स्थित एपीएमसी मार्केट में बालाजी फ्रूट ट्रेडर्स, दुकान क्रमांक 67 की जांच की गई। इस दौरान वातुला ब्रांड का 75 किलो गाय का घी बरामद हुआ, जिसकी कीमत 56 हजार 200 रुपए है। इसके अलावा 900 किलो हल्दी पाउडर का स्टॉक मिला, जिसकी कीमत 2 लाख 45 हजार 700 रुपए है। दोनों खाद्य पदार्थों का कुल मूल्य 3 लाख 1 हजार 900 रुपए है।

पंचवटी APMC मार्केट की दुकान पर छापा

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की विभिन्न धाराओं के उल्लंघन तथा खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता संदिग्ध पाए जाने और मानव स्वास्थ्य के लिए अनुपयुक्त होने की आशंका के चलते यह स्टॉक जब्त किया गया है। जब्त किए गए खाद्य पदार्थों के नमूने जांच के लिए भेजे जाएंगे। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

3.01 लाख का संदिग्ध स्टॉक सीज

यह कार्रवाई सहआयुक्त मंगेश माने तथा सहायक आयुक्त ज्ञानेश्वर म्हात्रे के मार्गदर्शन में खाद्य सुरक्षा अधिकारी गोविंदा गायकवाड ने की। जांच के दौरान खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गए तथा आवश्यक दस्तावेजों की जांच की गई। खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए आगे भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। नियमों का उल्लंघन करने वाले खाद्य कारोबारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ऐसा प्रशासन की ओर से स्पष्ट किया गया है।

प्रशासनिक प्रक्रिया शुरू होने के बाद अब गणेश विसर्जन के बाद इन चुनावों की घोषणा होने की संभावना है। मनपा की महिला एवं बाल कल्याण समिति, शहर सुधार समिति, चिकित्सा सहायता एवं स्वास्थ्य समिति, विधि समिति तथा शिक्षा (स्कूल) समिति इन पांच विषय समितियों के सदस्यों का चुनाव पहले ही निर्विरोध हो चुका है। अब इन समितियों के सभापति का चुनाव कराया जाएगा।

सभापति पद भाजपा के खाते में जाने की संभावना

मनपा में मौजूदा संख्याबल को देखते हुए पांचों समितियों के सभापति पद भाजपा के खाते में जाने की संभावना है। ऐसे में भाजपा के भीतर सभापति पद के इच्छुक पार्षदों की सक्रियता बढ़ने के आसार हैं। किस समिति की जिम्मेदारी किसे सौंपी जाएगी, इसे लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा शुरू हो गई है।

प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी की जा रही

पांचों समितियों के सदस्यों का निर्विरोध चुनाव होने के बाद अब सभापति चुनाव के लिए आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी की जा रही है। नगरसचिव विभाग की ओर से विभागीय आयुक्त को प्रस्ताव भेजे जाने के बाद चुनाव की तारीख निश्चित करने का रास्ता भी साफ हो गया है। गणेश विसर्जन के बाद विभागीय आयुक्त की ओर से चुनाव कार्यक्रम घोषित किए जाने की संभावना है।

मनपा की विषय समितियां अपने-अपने क्षेत्र से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा कर निर्णय प्रक्रिया में भूमिका निभाती हैं। इसलिए इन समितियों के सभापति पद को राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। विशेष रूप से स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला एवं बाल कल्याण तथा शहर सुधार जैसे विषयों से संबंधित कार्यों में इन समितियों की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है।

भाजपा में इच्छुकों की नजरें

सभापति पद के चुनाव की घोषणा के बाद भाजपा के भीतर इच्छुकों की गतिविधियां तेज होने की संभावना है। संख्याबल भाजपा के पक्ष में होने के कारण पांचों सभापति पद उसी के खाते में जाने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि, किस समिति का सभापति पद किस पार्षद को दिया जाएगा, इस पर पार्टी नेतृत्व के निर्णय की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। चुनाव की तारीख घोषित होते ही इच्छुकों की दौड़ और राजनीतिक समीकरणों को लेकर चर्चा और तेज होने की उम्मीद है।

प्रतिक्रिया

भाजपा गुटनेता एड. शाम बडदे ने कहा कि सभापति पद का चुनाव घोषित होने के बाद संख्याबल को देखते हुए सभी चुनाव निर्विरोध होने की संभावना है। सभापति पद के संबंध में पार्टी जो निर्णय लेगी, वह सभी को मान्य होगा।

पुलिस के अनुसार, कुछ दिन पहले फिरौती के मामले में नाबालिग लड़की को पुलिस ने हिरासत में लिया था। इस दौरान उसकी चिकित्सकीय जांच कराई गई। जांच के दौरान उसके करीब पांच सप्ताह की गर्भवती होने की जानकारी सामने आई। इसके बाद नाबालिग ने जलगांव निवासी मुजफ्फर कुरेशी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।

पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज

शिकायत के अनुसार, घटना 7 अगस्त की रात करीब 1 बजे से सुबह 4 बजे के बीच मालेगांव के नागछाप झोपड़पट्टी क्षेत्र में हुई। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि आरोपी नाबालिग लड़की को एक खाली पड़ी इमारत के कमरे में ले गया और उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए।

पुलिस दस्तावेजों के अनुसार, नाबालिग का बयान महिला पुलिस अधिकारी द्वारा दर्ज किया गया। इसके आधार पर मालेगांव शहर पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के साथ पॉक्सो अधिनियम, 2012 की धाराओं 4(2), 6, 8 और 12 के तहत मामला दर्ज किया है।

मालेगांव पुलिस ने जलगांव से आरोपी को दबोचा

पुलिस के अनुसार, आरोपी मुजफ्फर कुरेशी को 21 सितंबर 2026 की सुबह करीब 5:15 बजे गिरफ्तार किया गया। मामले की आगे की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। गौरतलब है कि नाबालिग लड़की और उसके कुछ साथियों के खिलाफ इससे पहले आजाद नगर पुलिस थाने में फिरौती वसूली, जबरन वीडियो बनाने और वीडियो वायरल करने की धमकी देने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था। इसी मामले की जांच के दौरान कराई गई चिकित्सकीय जांच में नाबालिग के गर्भवती होने की जानकारी सामने आने के बाद यह नया मामला दर्ज किया गया है।

सातपुर में 24 मीटर चौड़ी सड़क का रास्ता साफ

नासिक जिले के पालक मंत्री गिरीश महाजन ने कहा कि शहर में सड़क विकास के कामों से यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी दिशा में सातपुर क्षेत्र के श्रमिक और कामगार वर्ग के लिए लंबे समय से लंबित सड़क परियोजना को अब गति मिली है।

त्र्यंबक रोड से बारदान फाटा तक 24 मीटर चौड़ी सड़क के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। इस सड़क के बनने से सातपुर के औद्योगिक क्षेत्र में आवागमन सुगम होने की उम्मीद है। साथ ही स्थानीय नागरिकों और रोजाना आने-जाने वाले कामगारों को भी यातायात की समस्या से राहत मिल सकती है।

सड़क निर्माण से सातपुर के कामगारों को मिलेगी राहत

पूर्व पार्षद दिनकर पाटिल के लगातार प्रयासों के बाद त्र्यंबक रोड से बारदान फाटा तक प्रस्तावित सड़क के निर्माण का रास्ता साफ हुआ। सड़क निर्माण कार्य का भूमिपूजन पालक मंत्री गिरीश महाजन के हाथों किया गया। इस सड़क के बनने से सातपुर क्षेत्र की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

संकरी सड़क के कारण यहां अक्सर यातायात का दबाव बना रहता था। 24 मीटर चौड़ी सड़क बनने के बाद स्थानीय नागरिकों के साथ ही औद्योगिक क्षेत्र में आने-जाने वाले कामगारों को भी आवागमन में सुविधा मिलेगी। इससे क्षेत्र की कनेक्टिविटी मजबूत होने की उम्मीद है।

संकरी सड़क के कारण बढ़ता था यातायात का दबाव

सातपुर क्षेत्र में सड़क की चौड़ाई कम होने के कारण इस मार्ग पर लंबे समय से यातायात का दबाव बना हुआ था। औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण यहां रोजाना बड़ी संख्या में कामगार, कर्मचारी और स्थानीय नागरिक आवागमन करते हैं। पीक आवर्स के दौरान वाहनों की संख्या बढ़ने से कई बार यातायात धीमा हो जाता था।

भारी वाहनों की आवाजाही से भी सड़क पर दबाव बढ़ता था। संकरी सड़क के कारण वाहन चालकों के साथ पैदल चलने वाले नागरिकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता था। अब 24 मीटर चौड़ी सड़क बनने से यातायात का दबाव कम होने और क्षेत्र में आवागमन अधिक सुगम होने की उम्मीद है।

फोन कॉल पर अपमानजनक बातें

शिकायत पक्ष की ओर से अदालत में दी गई जानकारी के अनुसार, जनवरी 2026 में डॉ. स्वाती चव्हाण ने डॉ. मनीषा को फोन किया था। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा था कि ‘तुम्हारे पति को तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो’ और ‘तुम्हारी बुद्धि का स्तर कम है।’

मानसिक रूप से परेशान थीं डॉ. मनीषा

परिजनों का आरोप है कि इस तरह के व्यवहार से मनीषा मानसिक रूप से परेशान थीं। इसके बाद 6 मार्च 2026 को डॉ. मनीषा ने गंगापुर रोड स्थित अपने आवास पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। परिवार ने उनकी मौत के पीछे मानसिक प्रताड़ना और पारिवारिक विवाद को जिम्मेदार बताया है।

पति और महिला डॉक्टर के संबंधों का आरोप

डॉ. मनीषा की बहन की शिकायत पर गंगापुर पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया। शिकायत में आरोप लगाया गया कि वर्ष 2021 से डॉ. निलेश अपनी पत्नी की उपेक्षा कर रहे थे और घर के छोटे-बड़े फैसले डॉ. स्वाती चव्हाण की सलाह से लेते थे। परिवार ने दोनों के बीच विवाहेतर अवैध संबंध होने का भी आरोप लगाया है। इन आरोपों की जांच पुलिस कर रही है।

सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद पति गिरफ्तार

17 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने डॉ. निलेश जेजुरकर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद अपराध शाखा की यूनिट-1 ने उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की। पुलिस के अनुसार, पूछताछ के दौरान सामने आई जानकारी के आधार पर डॉ. स्वाती चव्हाण के खिलाफ भी कार्रवाई की गई।

दोनों डॉक्टरों की गिरफ्तारी से नासिक के चिकित्सा क्षेत्र में चर्चा तेज हो गई है। नासिक पुलिस अब मामले में कथित मानसिक प्रताड़ना, पारिवारिक विवाद और दोनों आरोपियों की भूमिका से जुड़े पहलुओं की जांच कर रही है।

9 बांध पूरी क्षमता से भरकर ओवरफ्लो हो चुके हैं और 13 बांधों से 2 हजार 278 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। लेकिन दूसरी ओर 11 तहसीलों के 54 कृषि मंडलों में 21 से 40 दिन से अधिक समय से बारिश नहीं होने के कारण खरीफ फसलें सूखने के कगार पर पहुंच गई हैं।

बांध ओवरफ्लो पर खेतों में फसलें मुरझाईं

बांधों में पानी का महापूर और खेतों में सूखे की मार, जिले में यह विरोधाभासी स्थिति किसानों की चिंता बढ़ा रही है। जिले में बारिश के शुरुआती दौर में जोरदार वर्षा होने से बांध तेजी से भर गए। इसके बाद बारिश ने लंबा ब्रेक ले लिया। इसका सबसे ज्यादा असर खरीफ फसलों पर हुआ है।

मक्का, बाजरा, सोयाबीन सहित अन्य फसलों को इस समय पानी की आवश्यकता है, लेकिन बारिश नहीं होने से फसलें मुरझाने लगी हैं। उत्पादन में 40 से 50 प्रतिशत तक कमी आने की आशंका जताई जा रही है। जिले के 54 कृषि मंडलों में 21 दिनों से अधिक समय से बारिश नहीं हुई है।

इनमें 15 मंडलों में बारिश का खंड 40 दिनों से अधिक हो चुका है। येवला तहसील के कुछ गांवों और वाडियों-बस्तियों में सितंबर में ही टैंकर से पानी पहुंचाने की नौबत आ गई है। इससे आने वाले दिनों में पेयजल और चारे का संकट बढ़ने की आशंका है।

बांधों का पानी खेतों तक पहुंचाने की मांग

बारिश के लंबे खंड को देखते हुए जिला प्रशासन ने पेयजल, चारा और फसल नुकसान की तत्काल समीक्षा के निर्देश दिए हैं। किसान संगठनों ने नासिक जिले को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग शुरू कर दी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब बांधों में पानी है, तो खेतों तक राहत कब पहुंचेगी?

3,602 करोड़ घन फुट अधिक पानी

पिछले वर्ष 21 सितंबर को जिले के बांधों में 65 हजार 193 मिलियन क्यूबिक फीट यानी 92।32 प्रतिशत जल भंडारण था। इस वर्ष यह आंकड़ा 68 हजार 795 मिलियन क्यूबिक फीट तक पहुंच गया है। यानी पिछले वर्ष की तुलना में करीब 3 हजार 602 मिलियन क्यूबिक फीट अधिक पानी है।

जिले की 26 परियोजनाओं की कुल क्षमता 70 हजार 619 मिलियन क्यूबिक फीट है। गंगापुर, कश्यपी और गौतमी गोदावरी बांध 100 प्रतिशत भर चुके हैं। दारणा बांध भी पूरी क्षमता से भर गया है और वहां से सर्वाधिक 550 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। पालखेड बांध 98।62 प्रतिशत तथा वाघाड बांध 100 प्रतिशत भर चुका है।

प्रभाग सभापति समाधान देवरे की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में विभिन्न नागरिक सुविधाओं से जुड़े विषयों को हरी झंडी दी गई।

दूषित पानी की समस्या पर जनप्रतिनिधियों का आक्रोश

सातपुर प्रभाग समिति की बैठक में प्रभाग 11 के जनप्रतिनिधियों ने दूषित पानी की समस्या को लेकर प्रशासन के प्रति नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि कई इलाकों में नागरिकों को स्वच्छ पेयजल के बजाय दूषित पानी मिलने की शिकायतें सामने आ रही हैं। इस समस्या का जल्द स्थायी समाधान किया जाना जरूरी है।

जनप्रतिनिधियों ने तीखे अंदाज में चेतावनी देते हुए कहा कि यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो अधिकारियों को वही दूषित पानी लाकर नहलाया जाएगा। इसके अलावा बिजली विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए गए। फील्ड में शिकायतों का सतही जवाब देने वाले अधिकारियों के रवैये पर नाराजगी जताई गई।

गड्ढे भरने की मांग, कई विकास कार्यों को मंजूरी

प्रभाग 26 के पार्षद निवृत इंगोले ने बताया कि जलभराव और ड्रेनेज का पानी घरों तक पहुंचने से नागरिक घर बेचने को मजबूर है, उन्होंने सातपुर अंबड लिंक रोड के गड्ढे भरने और अतिक्रमण रोधी दस्ते द्वारा निजी जमीनों में जाकर जबरन कार्रवाई करने पर रोक लगाने की मांग की।

सदन में कई अहम विकास प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें प्रभाग 8, 11 और 26 के विभिन्न इलाकों (स्वामी समर्थ केंद्र, मोगल नगर, वेणुनगर) में ओपन स्पेस में पेवर ब्लॉक लगाने, कैचपिट चैंबर बनाने, ग्रीन जिम उपकरण स्थापित करने, पांझर तालाब और पांडव नगरी के पास तारबंदी करने तथा समर्थ भेल गली में सड़क कंक्रीटीकरण के कार्य शामिल है।

बैठक में अधिकारी और जनप्रतिनिधि रहे मौजूद

नासिक जिले के सातपुर प्रभाग समिति की मासिक बैठक में नगर सचिव संजय नेरकर और विभागीय अधिकारी सुनील राजभोज सहित कई पार्षद तथा प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न नागरिक समस्याओं और विकास कार्यों पर विस्तार से चर्चा की गई।

जनप्रतिनिधियों ने अपने-अपने प्रभागों से संबंधित मुद्दे अधिकारियों के सामने रखे और उनके जल्द समाधान की मांग की। अधिकारियों ने उठाए गए विषयों पर आवश्यक कार्रवाई करने तथा विकास कार्यों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आगे बढ़ाने की बात कही।

सातपुर क्षेत्र के श्रमिक व कामगार वर्ग के लिए पिछले कई वर्षों से लंबित त्र्यंबक रोड से बारदान फाटा तक 24 मीटर चौड़ी सड़क के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। पूर्व पार्षद दिनकर पाटिल द्वारा किए गए निरंतर प्रयासों के बाद इस सड़क के निर्माण कार्य का भूमिपूजन पालक मंत्री गिरीश महाजन के कर-कमलों से संपन्न हुआ।

नासिक की सभी सड़कें बनेंगी सीमेंट की: महाजन

यह सड़क सातपुर क्षेत्र की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने में अत्यंत सहायक सिद्ध होगी, जिससे स्थानीय निवासियों और औद्योगिक क्षेत्र के कामगारों को बड़ी राहत मिलेगी। मार्ग के संकरा होने के कारण इस इलाके में लगातार यातायात का दबाव रहता था और आए दिन छोटी-बड़ी दुर्घटनाएं होती रहती थीं।

जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक उपस्थित

भूमिपूजन समारोह के अवसर पर नासिक मनपा आयुक्त मनीषा खत्री, महापौर हिमगौरी आड़के, उपमहापौर विलास शिंदे, पार्षद दिनकर पाटिल, अमोल पाटिल, प्रभाग सभापति समाधान देवरे, अंकिता शिंदे सहित अनेक जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

हाल ही में 'स्टेविस्टा' द्वारा यूट्यूब पर जारी एक वीडियो टूर के माध्यम से इस शानदार आशियाने के अंदर की झलकियां प्रशंसकों के सामने आई हैं।

प्रकृति की गोद में बना राया एस्टेट और बचपन की यादें

कोविड महामारी के बाद निर्मित यह भव्य विला अजिंक्य रहाणे, उनकी पत्नी राधिका और उनके बच्चों के लिए शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी व व्यस्त क्रिकेट शेड्यूल से दूर शांति से वक्त बिताने का एक निजी आशियाना है। रहाणे ने इस घर को खुले स्थानों और ऊंचाई पर स्थित लिविंग एरिया के साथ विशेष रूप से डिजाइन कराया है।

इस डिजाइन की प्रेरणा उन्हें बचपन में अपनी दादी के घर बिताई गई गर्मियों की छुट्टियों से मिली है, जहाँ वे बाहर खेला करते थे। वे अपने बच्चों को भी खेलने के लिए ऐसा ही खुला माहौल देना चाहते थे।

इन्फिनिटी पूल, इनहाउस बार और आधुनिक सुविधाएं

राया एस्टेट प्राकृतिक सुंदरता और आधुनिक सुविधाओं का अद्भुत संगम है। इस प्रॉपर्टी में पाँच किंगसाइज़ बेडरूम, एक आकर्षक इन्फिनिटी पूल, सुंदर गाज़ेबो, हरेभरे बगीचे, बच्चों के लिए प्ले एरिया और एक इनहाउस बार शामिल है।

पूरे घर के इंटीरियर में न्यूट्रल और अर्थी रंगों का इस्तेमाल किया गया है, जो कमरों को काफी शांत और आरामदायक लुक देता है। विला के सभी कमरों से जुड़ी विशाल बालकनियाँ हैं, जहाँ से सह्याद्री पर्वतमाला का अद्भुत नजारा दिखता है।

पहाड़ियों का नजारा देने वाला स्पेशल लिविंग रूम

विला का मुख्य लिविंग रूम ऊंचाई पर पहली मंजिल पर स्थित है, जिसे दो अलगअलग हिस्सों में विभाजित किया गया है। पहला हिस्सा परिवार के सुबह की चायकॉफी के साथ वैतरणा झील का सुंदर नजारा देखने के लिए है। वहीं दूसरा हिस्सा आरामदायक सोफे के साथ एक शांत बैठक क्षेत्र के रूप में तैयार किया गया है, जहाँ शाम को सुकून से वक्त बिताया जा सकता है।

यादों और जर्सी से सजा क्रिकेट रूम

इस पूरे विला का सबसे पसंदीदा और भावुक हिस्सा वह कमरा है जो अजिंक्य रहाणे के क्रिकेट करियर को समर्पित है। इस खास 'क्रिकेट रूम' में रहाणे के शुरुआती दिनों से लेकर अब तक के बल्ले, गेंदें, कैप्स, जर्सी और भारतीय टीम के साथियों के साथ यादगार तस्वीरें सजाकर रखी गई हैं।

अजिंक्य रहाणे बताते हैं कि जब भी वे इस कमरे में कदम रखते हैं तो उन्हें रोंगटे खड़े हो जाते हैं और हर एक चीज उनके करियर की किसी न किसी खास याद से जुड़ी है।

इसके साथ ही जिले में संक्रमित मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 261 हो गई है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि अगस्त और सितंबर के दौरान स्वाइन फ्लू से 11 लोगों की मौत हो चुकी है। लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है।

6 महीने में 7, 3 सप्ताह में 114 मरीज

मानसून से पहले स्वाइन फ्लू की स्थिति लगभग नियंत्रण में थी। जनवरी से जून तक छह महीनों में जिले में केवल सात मरीज मिले थे। लेकिन जुलाई से स्थिति तेजी से बदलने लगी। जुलाई में 21 मरीज सामने आए। इसके बाद अगस्त में एक ही महीने में 119 मरीजों की पुष्टि हुई। सितंबर के पहले तीन सप्ताह में ही 114 नए मरीज मिलने से संक्रमण की तेज रफ्तार का अंदाजा लगाया जा सकता है।

मौतों का आंकड़ा भी बढ़ा

स्वाइन फ्लू से जुलाई और अगस्त में पांच लोगों की मौत हुई थी। सितंबर में अब तक छह और मरीजों की मौत दर्ज की गई है। इस तरह मृतकों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। इनमें नासिक महानगरपालिका क्षेत्र के तीन, ग्रामीण क्षेत्र के छह तथा मालेगांव और सांगली के एक-एक मरीज शामिल हैं।

गणेशोत्सव के बाद संक्रमण में तेजी

गणेशोत्सव के दौरान शहर में बढ़ी भीड़, सार्वजनिक स्थानों पर लोगों की आवाजाही और बदलते मौसम के कारण संक्रमण को फैलने के लिए अनुकूल परिस्थितियां मिलने की बात स्वास्थ्य विभाग की ओर से कही जा रही है। स्वाइन फ्लू एच1एन1 इन्फ्लूएंजा वायरस से होने वाला संक्रामक श्वसन रोग है। संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने से निकलने वाली बूंदों के जरिए इसका संक्रमण फैल सकता है। बारिश के मौसम में वातावरण में नमी बढ़ने तथा मौसम में बदलाव के कारण विभिन्न संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है।

डेंग्यू का भी बढ़ता प्रकोप

स्वाइन फ्लू के साथ ही डेंग्यू के मरीजों की संख्या में भी लगातार वृद्धि हो रही है। जनवरी से जुलाई तक डेंग्यू के 56 मरीज मिले थे। अगस्त में 45 और सितंबर के पहले तीन सप्ताह में 46 नए मरीज सामने आए। इसके साथ ही इस वर्ष डेंग्यू संक्रमितों की संख्या 147 तक पहुंच गई है। राहत की बात यह है कि डेंग्यू से अब तक किसी मरीज की मौत दर्ज नहीं हुई है।

स्वास्थ्य विभाग अलर्ट

स्वाइन फ्लू और डेंग्यू के साथ ही चिकनगुनिया, मलेरिया तथा बुखार जैसे रोगों के मरीजों की संख्या बढ़ने से मनपा के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग ने रोकथाम के उपाय तेज कर दिए हैं। संदिग्ध मरीजों की जांच, उपचार और संक्रमण की रोकथाम पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। त्योहारों के दौरान नागरिकों से भीड़भाड़ वाले स्थानों पर सावधानी बरतने, संक्रमित अथवा बीमार व्यक्ति से उचित दूरी रखने और लक्षण दिखाई देने पर तत्काल चिकित्सकीय सलाह लेने की अपील की गई है।

नासिक में वैष्णो संप्रदाय के कुंभ स्नान स्थल गोदावरी रामकुंड तपोवन और सन्यासियों के कुंभ स्नान स्थल त्रंबकेश्वर कुसावर्त कुंड में कुंभ का आगाज प्रशासन और पुरोहित संघ के संयुक्त आयोजन धर्म ध्वज की स्थापना से होता है। जबकि अन्य तीन जगहो पर सभी पंथ संप्रदाय के अखाड़े मैं अपने वैदिक रीति रिवाज से धर्म ध्वज की स्थापना की जाती है और उसके बाद ही उनका छावनी प्रवेश होता है।

सदियों से चली आ रही है यह परंपरा

नासिक सिंहस्थ में पुरोहित संघ के द्वारा धर्म ध्वजा की स्थापना की परंपरा कब और कैसे पड़ी इसका कोई प्रमाणित उल्लेख तो नहीं मिलता लेकिन पुरोहित संघ बताता है कि यह परंपरा सदियों से चली आ रही है जिसे आज भी पुरोहित संघ के द्वारा उसी विधि विधान के साथ उत्साह पूर्वक गरिमापुर माहौल में निभाई जा रही है।

पुरोहित संघ मेजबान तो अखाड़े मेहमान

प्रयागराज हरिद्वार और उज्जैन मैं कुंभ के आयोजन के दौरान प्रमुख भूमिका में अखाड़े और उनसे जुड़े महंत अध्यक्ष छोटे-छोटे आयोजनों में भी मुख्य भूमिका में रहते हैं लेकिन नासिक एक ऐसा इकलौता उदाहरण है जहां पर कुंभ के आगाज के प्रतीक के रूप में स्थापित होने वाले त्र्यंबकेश्वर और नासिक में धर्म ध्वजा के समारोह में सभी अखाड़े और उनके महंत अध्यक्ष मेहमान के रूप में मौजूद रहते हैं और पूरे आयोजन के मेजबान पुरोहित संघ और प्रशासन होता है।

बताया जाता है कि यही कारण है कि नासिक में कुंभ के धर्म ध्वजा की स्थापना को लेकर अखाड़े और पुरोहित संघ के बीच में टकराहट की आहट दिखाई देने लगती है। और इस टकराहट की गूंज 31 अक्टूबर को धर्म ध्वज की स्थापना के पहले अभी से सुनाई भी पडने लगी है।

धर्म ध्वजा में विराजमान होते हैं कई शुभकारी चिन्ह

पुरोहित संघ के द्वारा नासिक और त्र्यंबकेश्वर मंदिर में संघर्ष तो कुंभ के आगाज के लिए जिस धर्म ध्वज की स्थापना की जाती है उसमें कई कल्याणकारी शुभकारी और मंगलकारी प्रतीक चिन्ह जैसे सूर्य चंद्रमा बुध सिंह स्वास्तिक और कुंभ का सबसे शुभ प्रतीक कुंभ कलश बना हुआ होता है।

पुलिस की मुखबिरी करने के संदेह में उग्र भीड़ ने एक नागरिक की कार पर पथराव कर शीशे भी तोड़ दिए। इस मामले में भद्रकाली पुलिस स्टेशन में 17 लोगों के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने, पुलिस पर हमला करने और गैर-इरादतन हत्या के प्रयास का केस दर्ज किया गया है।

17 आरोपियों के खिलाफ संगीन धाराओं में मामला दर्ज

गुप्त सूचना के आधार पर भद्रकाली और इंदिरानगर पुलिस की संयुक्त टीम ने पंचों के साथ मुस्तकीम अकील कुरैशी के मकान पर छापा मारा था। मौके से भारी मात्रा में मांस बरामद हुआ। जब पुलिस जब्ती की कार्रवाई कर रही थी, तभी मुस्तकीम कुरैशी, इमरान उर्फ टाइगर शेख सहित 10 नामजद और 5-6 अज्ञात लोगों ने गैर-कानूनी तरीके से भीड़ जुटा ली।

कार्रवाई में बाधा

भीड़ ने पुलिस के साथ हाथापाई करते हुए कार्रवाई में बाधा डाली। इसी दौरान वहां से गुजर रहे कुणाल जाधव पर मुखबिरी का शक जताते हुए भीड़ ने जानलेवा नीयत से पथराव किया, जिससे उनकी कार क्षतिग्रस्त हो गई। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया।

पुलिस ने मौके से लगभग 60 हजार रुपए मूल्य का 300 किलो मांस व अवशेष जब्त किए हैं। पुलिस हवालदार प्रभाकर आहेर की शिकायत पर भद्रकाली पुलिस ने महाराष्ट्र पशु संरक्षण अधिनियम और बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।

चालक ने समय रहते प्रसंगावधान बरतते हुए बस पर नियंत्रण पा लिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। गनीमत रही कि घटना में कोई यात्री घायल नहीं हुआ। सारडा सर्कल क्षेत्र में जलवाहिनी के कार्य के लिए मुख्य सड़क के बीचोंबीच खुदाई की गई थी। काम पूरा होने के बाद गड्ढे में केवल मिट्टी डालकर उसे अस्थायी रूप से भर दिया गया था। सड़क को पूरी तरह समतल एवं मजबूत नहीं किए जाने के कारण यहां खतरनाक स्थिति बनी हुई थी।

सड़क खुदाई के बाद घटिया मरम्मत पर उठे सवाल

इसी स्थान से एसटी बस गुजरते समय उसके दोनों पहिए मिट्टी में धंस गए और बस का अगला हिस्सा वहीं फंस गया। अचानक हुई इस घटना से बस में सवार यात्रियों में कुछ समय के लिए घबराहट का माहौल बन गया।

घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के नागरिक मौके पर पहुंचे। नागरिकों ने बस को बाहर निकालने का प्रयास किया, लेकिन बस काफी गहराई तक फंस जाने के कारण प्रयास सफल नहीं हुआ। यात्रियों की परेशानी को देखते हुए दूसरी बस बुलाकर उन्हें रवाना किया गया।

जेसीबी की मदद से बस निकाली गयी

बस को गड्ढे से बाहर निकालने के लिए जेसीबी बुलाया गया। जेसीबी की मदद से काफी मशक्कत के बाद देर रात बस को गड्ढे से बाहर निकाला गया।

सड़क मरम्मत की गुणवत्ता पर सवाल

व्यस्त मुख्य मार्ग पर खुदाई के बाद केवल मिट्टी डालकर गड्ढा भरने की कार्यप्रणाली पर अब सवाल उठ रहे हैं। यदि इसी तरह दोपहिया वाहन या अन्य छोटे वाहन गड्ढे में फंस जाते तो गंभीर दुर्घटना हो सकती थी। इस घटना ने सड़क खुदाई के बाद उसे सुरक्षित तरीके से पूर्ववत करने और संबंधित कार्य की गुणवत्ता की निगरानी की आवश्यकता को फिर सामने ला दिया है।

पुराने नासिक के द्वारका, टाकली रोड सहित अन्य क्षेत्रों में भी सड़क खुदाई के बाद गड्ढे पूरी तरह नहीं भरने के कारण वाहनों के फंसने तथा दुर्घटनाओं की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इसके बावजूद व्यस्त सड़कों पर गड्ढों की मरम्मत में हो रही देरी को लेकर नागरिकों में नाराजगी है।

वाहन चालकों व यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित

नागरिकों ने मांग की है कि सड़क पर खुदाई करने वाली संबंधित एजेंसियों द्वारा काम पूरा होने के तत्काल बाद सड़क को सुरक्षित एवं यातायात योग्य स्थिति में लाया जाए, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और वाहन चालकों व यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

बारिश थमने से सोयाबीन पर संकट

सितंबर में बारिश का लंबा अंतराल अब सिन्नर तहसील के किसानों के लिए चिंता का कारण बन गया है। खासकर पूर्वी क्षेत्र में सोयाबीन, मक्का और अन्य खरीफ फसलों पर बारिश की कमी का सीधा असर दिखाई देने लगा है। सोयाबीन इस समय फलियां भरने और पकने के बेहद महत्वपूर्ण चरण में है। ऐसे में खेतों में पर्याप्त नमी नहीं होने के कारण कई जगह खड़ी फसल सूखने लगी है।

किसानों के अनुसार, खरीफ सीजन की शुरुआत में अच्छी बारिश होने से फसलों की बढ़त बेहतर रही थी। इससे इस बार अच्छी पैदावार की उम्मीद जगी थी। लेकिन फलियां बनने के महत्वपूर्ण समय पर बारिश रुक जाने से परिस्थितियां बदल गई हैं। मिट्टी की नमी लगातार कम होने के कारण सोयाबीन के पत्ते पीले पड़ रहे हैं। फलियों में दाने भरने के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिलने से दाने छोटे रहने और उत्पादन घटने की आशंका है।

40 से 50 फीसदी उत्पादन घटने का डर

बारिश की कमी का असर उत्पादन पर कितना पड़ेगा, इसे लेकर किसान चिंतित हैं। स्थानीय किसानों का कहना है कि यदि जल्द पर्याप्त बारिश नहीं हुई, तो सोयाबीन की पैदावार में 40 से 50 प्रतिशत तक गिरावट आ सकती है। इससे खरीफ सीजन में किसानों की आर्थिक मुश्किलें और बढ़ सकती हैं।

मक्का की फसल भी प्रभावित

सोयाबीन के साथ मक्का की फसल भी पानी के अभाव से प्रभावित हो रही है। भुट्टे भरने के चरण में नमी नहीं मिलने से पौधों की वृद्धि प्रभावित होने लगी है। किसानों ने बीज, खाद, कीटनाशक और मजदूरी पर काफी खर्च किया है। ऐसे में फसल कमजोर होने से लागत निकलना भी मुश्किल होने की चिंता है।किसानों की नजर अब आसमान पर

स्थानीय किसान कैलाश नाजगड ने बताया कि सोयाबीन फलियां भरने के नाजुक चरण में है और पानी नहीं मिलने से पौधे सूख रहे हैं। उनके मुताबिक उत्पादन आधा रह जाने का खतरा है। दातली क्षेत्र में भी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। किसानों का कहना है कि अगले कुछ दिनों में अच्छी बारिश नहीं हुई तो खरीफ सीजन में भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है।

किसानों की नजर अब आसमान पर

नासिक शहर के किसान कैलाश नाजगड ने बताया कि सोयाबीन फलियां भरने के नाजुक चरण में है और पानी नहीं मिलने से पौधे सूख रहे हैं। उनके मुताबिक उत्पादन आधा रह जाने का खतरा है। दातली क्षेत्र में भी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। किसानों का कहना है कि अगले कुछ दिनों में अच्छी बारिश नहीं हुई तो खरीफ सीजन में भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है।

आयोजन के लिए स्थल पर ध्वजारोहण स्टैंड का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। कुंभ मेला आयुक्त ने राज्य पुरातत्व विभाग के प्रतिनिधियों को सख्त निर्देश दिए कि गोदावरी कुशावर्त तीर्थ एवं आसपास के परिसर में जारी सभी विकास कार्यों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए।

बैठने की व्यवस्था को लेकर चर्चा

निरीक्षण के दौरान मुख्य मंच, विशिष्ट अतिथियों तथा साधु-संतों के बैठने की व्यवस्था को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। इस अवसर पर नगरपालिका अध्यक्ष सौ. त्रिवेणी तुंगार, नगरसेवक, त्र्यंबकेश्वर मंदिर संस्थान के ट्रस्टी शुक्ल, पुरोहित संघ के मनोज थेटे, त्र्यंबकेश्वर नगरपालिका के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोविंद जाधव तथा पुलिस निरीक्षक मयूर चौधरी उपस्थित रहे।

राष्ट्रपति के आगमन की संभावना के बीच दिए सख्त निर्देश

आयुक्त ने त्र्यंबकेश्वर मंदिर से मुख्य मार्ग होते हुए कुशावर्त तीर्थ तक पैदल चलकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मंदिर परिसर में पुरानी पत्थर की चौकियों/फर्शियों को बदलने और कुशावर्त तीर्थ के पास जीर्णोद्धार का काम जारी है। यह कार्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा कराया जा रहा है। स्थानीय प्रतिनिधियों ने मांग की कि नए निर्माण के दौरान ऐतिहासिक एवं प्राचीन धरोहरों का मूल स्वरूप सुरक्षित रखा जाए।

कुशावर्त तीर्थ पर फोकस

उल्लेखनीय है कि कुंभ मेले के लिए क्षेत्र में 15000 करोड़ रुपये के विकास कार्य प्रगति पर हैं। इस दौरान मोहन देवरे ने प्रशासनिक तंत्र का ध्यान आकर्षित करते हुए मांग की कि श्रद्धालुओं को अमृत स्नान, नागा साधुओं और अखाड़ों के प्रवर्तक देवताओं के जुलूस (शाही सवारी) को सुगमता से देखने के लिए विशेष दर्शन व्यवस्था की जाए।

इस महात्वाकांक्षी योजना के माध्यम से नदी घाटियों के अतिरिक्त पानी को बांधों, नहरों और सुरंगों के जरिए मराठवाड़ा, उत्तर महाराष्ट्र और पश्चिम विदर्भ के सूखाग्रस्त क्षेत्रों की ओर मोड़ा जाएगा।

इन परियोजनाओं को अमलीजामा पहनाने के लिए चरणबद्ध तरीके से लगभग 1 लाख करोड़ रुपये की निविदाएं जारी की जाएंगी। जल संसाधन मंत्री गिरीश महाजन ने यह जानकारी देते हुए बताया कि राज्य की छह प्रमुख नदी घाटियों का अध्ययन कर एक एकीकृत जल प्रारूप (इंटीग्रेटेड वाटर प्लान) तैयार किया गया है।

10 लाख एकड़ भूमि होगी हरी-भरी

इस परियोजना का उद्देश्य न केवल कृषि के लिए सिंचाई क्षमता बढ़ाना है, बल्कि सूखा प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल और औद्योगिक उपयोग के लिए भी पर्याप्त जल उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

राज्य सरकार के अनुमान के अनुसार, इन प्रस्तावित परियोजनाओं से लगभग 8 जिलों को सीधा लाभमिलेगा और 10 लाख एकड़ से अधिक कृषि भूमि सिंचाई के तहत आएगी। इसके लिए आगामी एक से दो महीनों में 25-25 हजार करोड़ रुपये के चरणों में निविदाएं निकाली जाएंगी।

बारिश के पानी का होगा संचय

उत्तर महाराष्ट्र के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण 'नार-पार नदी जोड़ परियोजना' के तहत नासिक, मालेगांव, चालीसगांव, जलगांव और पाचोरा क्षेत्रों को पानी उपलब्ध कराने की योजना है।

इस परियोजना के लगभग 5,500 करोड़ रुपये का एक टेंडर पहले ही जारी किया जा चुका है, जबकि 7,000 करोड़ रुपये के अन्य कार्यों की निविदाएं जल्द निकाली जाएंगी। इसके अलावा, दमणगंगा नदी से समुद्र में बहने वाले लगभग 7 टीएमसी पानी को भी मराठवाड़ा की ओर मोड़ने की तैयारी है।

गिरीश महाजन ने यह भी स्पष्ट किया कि वर्तमान में सूखे जैसी स्थिति को देखते हुए फसलों के नुकसान का तत्काल पंचनामा करने और पेयजल आपूर्ति को प्राथमिकता देने के निर्देश प्रशासन को दिए गए हैं।

इस प्रकरण के बाद निर्माण व्यवसायियों द्वारा नए प्रोजेक्ट मंजूरी के लिए मनपा के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रमाण तेजी से घटा है। नई परियोजनाओं में निवेश को लेकर भी व्यवसायियों ने सावधानी बरतना शुरू कर दिया है।

म्हाडा प्रकरण में कार्रवाई शुरू होने के बाद अब तक मंजूरी के लिए दाखिल हुए नए प्रोजेक्ट की संख्या उंगलियों पर गिनने लायक ही होने की जानकारी सामने आ रही है। परिणामस्वरूप निर्माण क्षेत्र में करोड़ों रुपये की आर्थिक गतिविधियां धीमी पड़ने के साथ ही मनपा के राजस्व पर भी असर पड़ने की आशंका है।

शहर की लगातार बढ़ रही आबादी

नासिक में पिछले कुछ वर्षों में तेजी से शहरीकरण हुआ है। आबादी बढ़ने के साथ आवास, व्यावसायिक स्थान और नए आवासीय प्रोजेक्ट की मांग भी बढ़ी है। इसके चलते मनपा के नगररचना विभाग के पास लगातार नए प्रस्ताव आते रहे हैं।

लेकिन म्हाडा प्रकरण में कथित फर्जी दस्तावेज, भूखंड विभाजन और 20 प्रतिशत समावेशी आवास योजना के क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं को लेकर शुरू हुई कार्रवाई के बाद निर्माण क्षेत्र में अनिश्चितता का माहौल बना है।

मंजूरी लें या इंतजार करें?

नए प्रोजेक्ट के लिए जमीन खरीदने से लेकर वास्तुरचना, विभिन्न मंजूरियां, विकास शुल्क, टीडीआर-एफएसआई, निर्माण लागत औ०र वित्तीय व्यवस्था तक बड़ी राशि निवेश करनी पड़ती है। ऐसे में आज मंजूर किया गया प्रोजेक्ट कल किसी जांच के दायरे में आएगा या नहीं, दस्तावेजों की दोबारा जांच होगी या नहीं और प्रशासनिक नियमों में फिर कोई बदलाव होगा या नहीं, ऐसे सवाल निर्माण व्यवसायियों के सामने खड़े हैं।

म्हाडा प्रकरण में कार्रवाई का दायरा बढ़ने से यह आशंका और गहरी हुई है। मनपा के नगररचना विभाग ने 49 मामलों से संबंधित पक्षों की सुनवाई के बाद लेआउट रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की थी। इसके बाद भी इस प्रकरण में जांच और प्रशासनिक कार्रवाई जारी है।

मनपा की तिजोरी पर भी असर

निर्माण क्षेत्र में मंदी का असर केवल बिल्डर या विकासक तक सीमित नहीं रहेगा। नए प्रोजेक्ट कम होने पर मनपा को मिलने वाला विकास शुल्क, निर्माण अनुमति शुल्क, प्रीमियम, टीडीआर-एफएसआई से संबंधित शुल्क तथा अन्य राजस्व भी घट सकता है।

एक ओर शहर के विकास कार्यों के लिए अधिक निधि की जरूरत है, वहीं दूसरी ओर राजस्व के महत्वपूर्ण स्रोत निर्माण क्षेत्र की गति धीमी होने की स्थिति बन गई है। इसका असर वास्तुविशारद, इंजीनियर, ठेकेदार, निर्माण श्रमिक, स्टील-सिमेंट विक्रेता, हार्डवेयर व्यवसायी, रियल एस्टेट एजेंट तथा निर्माण क्षेत्र से जुड़े अन्य व्यवसायों पर भी पड़ सकता है।

एलआईजी और ईडब्ल्यूएस नीति की

आर्किटेक्ट विजय सानप ने कहा कि पृष्ठभूमि में सरकार द्वारा नासिक म्हाडा से संबंधित नियमों में किए गए बदलावों के कारण भी निर्माण व्यवसायियों में असमंजस की स्थिति है। नए नियमों को लागू करने की प्रक्रिया और उस पर प्राप्त सुझाव एवं आपत्तियों के निपटारे तक कुछ प्रोजेक्ट की मंजूरी प्रक्रिया प्रभावित होने की बात निर्माण क्षेत्र से जुड़े सूत्रों द्वारा कही जा रही है।

इसके साथ ही टीडीआर के नियमों में 50:50 की नई व्यवस्था आने से छोटे प्रोजेक्ट की आर्थिक व्यवहार्यता प्रभावित होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। छोटे प्रोजेक्ट कम होने पर इसका असर निर्माण क्षेत्र के साथ-साथ महापालिका को मिलने वाले राजस्व पर भी पड़ सकता है।

नगररचना के उपसंचालक रितेश चव्हाण का कहना है कि म्हाडा प्रकरण के बाद मनपा के पास बड़े प्रोजेक्ट मंजूरी के लिए बहुत कम आए थे। हालांकि, अब धीरे-धीरे नए प्रोजेक्ट मंजूरी के लिए आने लगे हैं और इनकी संख्या भी बढ़ रही है। कुछ समय के लिए अंतर जरूर पड़ा था, लेकिन अब नियमित रूप से काम शुरू है।

प्रशासन अपनी स्थिति करे स्पष्ट

म्हाडा प्रकरण में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई जरूरी है। लेकिन इसका असर पूरे निर्माण क्षेत्र पर न पड़े, इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की भी है। नासिक मनपा को नियमों और मंजूरी प्रक्रिया को लेकर स्पष्टता लाने के साथ ही निर्माण व्यवसायियों की शंकाओं का समाधान करने के लिए प्रभावी संवाद शुरू करना चाहिए। नासिक का तेजी से विस्तार हो रहा है। ऐसे में नए आवासीय और व्यावसायिक प्रोजेक्ट पर लंबे समय तक ब्रेक लगना चिंता की बात है।

नासिक के नंदगांव तहसील के मन्याद पुलिस चौकी इलाके से 17 सितंबर को गायब हुई बच्ची, पड़ोसी येओला तहसील के वैबोथी गांव के पास लावारिस हालत में मिली। येओला तहसील पुलिस मौके पर पहुंची और बच्ची को अपनी कस्टडी में ले लिया।

मेडिकल जांच के लिए अस्पताल भेजी गई बच्ची

इसके बाद, बच्ची की पहचान उसकी मां और नंदगांव पुलिस ने की और उसे मेडिकल जांच के लिए येओला सब-डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाया गया। बच्ची के सुरक्षित मिलने से परिवार और पुलिस ने राहत की सांस ली।

हालांकि, किन हालात में बच्ची वैबोथी पहुंची, उसे वहां कौन लाया और उसे वहां क्यों छोड़ा गया, यह अभी साफ नहीं है। पुलिस बच्ची के गायब होने और बाद में उसके मिलने से जुड़े हालात का पता लगाने के लिए मामले की जांच कर रही है।

ओडिशा पुलिस का बड़ा अभियान

दूसरी ओर, ओडिशा में 'महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध' विभाग और राज्य पुलिस ने मिलकर ऑपरेशन चलाया और 101 लापता बच्चों को बचाया। इन बच्चों में 54 लड़के और 47 लड़कियां शामिल थीं।

ऑपरेशन के दौरान टीमों ने फील्ड-लेवल पर तलाशी ली, सुरागों की पुष्टि की और स्थानीय अधिकारियों व विभिन्न चाइल्ड केयर संस्थाओं के साथ तालमेल बिठाया।

17 विशेष टीमों की कार्रवाई

ऑपरेशन के तहत, 17 खास टीमें कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भेजी गईं, जहां अक्सर ओडिशा के बच्चे पाए जाते हैं। बचाए गए बच्चों में सबसे छोटी तीन महीने की बच्ची थी, जो अपनी नाबालिग मां के साथ एक संस्था में रह रही थी। एक और बच्चा जो मिला, वह सबसे लंबे समय तक संस्था में रहा था और पांच साल से ज्यादा समय से घर से दूर था।

17 राज्यों में चलाया गया तलाशी अभियान

जिन राज्यों में बच्चे मिले, उनमें आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नई दिल्ली, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल हैं।

- एजेंसी इनपुट से

इस बड़े बदलाव को नासिक सामाजिक वानिकी विभाग की महिला वन अधिकारियों और फ्रंटलाइन स्टाफ की टीम ने मुमकिन बनाया है। मियावाकी पद्धति के तहत 140 हेक्टेयर के कुल लक्ष्य में से इस उपेक्षित जमीन को चुनकर, यहां देशी प्रजातियों के 40 से अधिक प्रकार के पौधे लगाए गए हैं।

इस प्रयास में उपयुक्त जमीन का चयन एक बड़ी चुनौती रहा। यह जमीन रक्षा मंत्रालय के अधीन होने के कारण अनुमति प्राप्त करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। आखिरकार, सामाजिक वानिकी विभाग के निरंतर प्रयासों के बाद 2025 में इसके इस्तेमाल की अनुमति मिल गई, जिसके बाद पूरे डंपिंग क्षेत्र को पूरी तरह साफ कराया गया।

क्या है मियावाकी पद्धति?

यह एक जापानी तकनीक है, जिसमें कम जगह में वैज्ञानिक तरीके से तैयार की गई मिट्टी में पौधे एक-दूसरे के बेहद करीब लगाए जाते हैं, ताकि वे तेजी से बढ़कर एक घना और प्राकृतिक जंगल बन सकें। परिक्षेत्र वन अधिकारी सविता पाटील, करुणा पगारे, सुचिता पाटील और सुनिता देशमुख ने महीनों तक इस परियोजना पर कठिन परिश्रम किया है।

छावनी परिषद देवलाली के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिषेक त्रिपाठी ने कहा, यह जगह दशकों से बेकार और गंदी पड़ी थी। हमने ठोस कचरा प्रबंधन प्रणाली तो लागू कर दी थी, लेकिन पुराना जमा कचरा वैसा ही था। सामाजिक वानिकी विभाग ने जब इस हरित परियोजना का प्रस्ताव दिया, तो हमने तुरंत अनुमति दे दी।

असली चुनौती अभी बाकी

42 हजार पौधे लगाना तो सिर्फ एक शुरुआत है, असली चुनौती इन्हें जीवित रखकर बड़ा करना है। मवेशियों से सुरक्षा के लिए बाड़ और ड्रिप सिंचाई प्रणाली लगाना अभी बाकी है।

महिला वन अधिकारियों की टीम का कहना है कि हम लगातार मैदान में डटी हुई हैं और नियमित रूप से पौधों की देखभाल कर रही हैं। आज लहलहाते पौधों को देखकर यह साबित होता है कि सही नीति और दृढ़ संकल्प से कचरे के ढेर को भी नया जीवन दिया जा सकता है।

हंगामा जिस त्र्यंबक राजा के मुकुट के प्रतीक के प्रदर्शन को लेकर खड़ा किया गया उसका वहां पर कोई औचित्य नहीं था ऐसा हम नहीं त्रंबकेश्वर पुरोहित संघ के अध्यक्ष मनोज थेटे का मानना है।

उनका साफ-साफ शब्दों में आरोप है कि धर्म ध्वजारोहण समारोह में सनातन धर्म के सबसे बड़े गुरु शंकराचार्य की मौजूदगी में किया जाना है जिससे कुछ अखाड़े के मठाधीश अपने आप को महत्वहीन मान रहे हैं और यही कारण है कि वह हंगामा खड़ा करके अपने वर्चस्व को बढ़ाना चाहते हैं।

भक्ति चरण दास जी महाराज के अनुसार

वही इस संबंध में वैष्णो तीनो हनी अखाड़े के राष्ट्रीय प्रवक्ता भक्ति चरण दास जी महाराज का कहना है कि जब सदियों से यह परंपरा चली आ रही है कि नासिक और त्रंबकेश्वर में एक साथ एक ही समय पर धर्म ध्वजा का रोहण होगा ऐसे में हरी गिरी महाराज का यह बेतुका मांग है कि समय में 10-20 मिनट का अंतर रखा जाए जहां पर दोनों जगह सभी अखाड़े शामिल हो सके।

वहीं कुछ लोगों का यह भी आरोप है कि अखाड़ा परिषद में दो भाग हो जाने के कारण कुंभ मेले में हरी गिरी महाराज की भूमिका लगभग महत्वहीन हो चुकी है और वह अपना वर्चस्व दिखाने के लिए हंगामा खड़ा कर दिया।

फिलहाल मामला चाहे जो हो लेकिन यह तय है कि हरि गिरि महाराज नासिक और त्रंबकेश्वर में अपना वर्चस्व जमाने के लिए त्र्यंबक राजा के मुकुट के प्रतीक को बहाना बना लिया और समीक्षा बैठक में एक ऐसा हंगामा खड़ा कर दिया जो अब देश भर में साधु संत समाज के बीच चर्चा का विषय बन गया है।

सुधार और सुझाव की जरूरत

सिंहस्थ कुंभ की समीक्षा बैठक के दौरान जिस त्र्यंबक राजा के मुकुट के प्रतीक को लेकर हंगामा खड़ा किया गया उस विषय में प्राप्त जानकारी के अनुसार वह मुकुट डेमो के रूप में समीक्षा बैठक में रखा गया था और उसे इसीलिए वहां पर लाया गया था कि उसे देखकर उसे पर वहां पर मौजूद लोग अपना सुझाव रखें कि इस मुकुट में और क्या सुधार किया जा सकता है।

लेकिन जब मकसद हो बहाना खोज कर हंगामा खड़ा करना तब उद्देश्य अपने आप शून्य हो जाते हैं और हुआ भी वही शासन प्रशासन के सामने हंगामा खड़ा करके हरि गिरि महाराज ने अपना उद्देश्य तो पूरा कर लिया लेकिन इस दौरान उन्होंने त्रंबकेश्वर पुरहित संघ के अध्यक्ष को जिस तरह से टारगेट बनाकर टिप्पणी की उसकी अब चारों तरफ से निंदा हो रही है।

अलग-अलग हो त्रंबकेश्वर नासिक के अखाड़े की बैठक

वैष्णो संप्रदाय के तीनों अनी अखाड़े के राष्ट्रीय प्रवक्ता भक्ति चरण दास महाराज का कहना है कि नासिक और त्रंबकेश्वर में समीक्षा बैठक हो या अखाड़े को लेकर प्रशासन की तैयारी की बैठक अलग-अलग होनी चाहिए जिससे यह स्थिति दोबारा ना बने क्योंकि कुछ लोगों का मकसद ही हंगामा खड़ा करके अपना वर्चस्व बढ़ाना है।

यही नहीं राष्ट्रीय प्रवक्ता ने प्रयागराज महाकुंभ के मेला विकास प्राधिकरण की उसे बैठक का भी उल्लेख करते हुए कहा कि जिस तरह से वहां की बैठक में एक वैष्णव अखाड़े के महंत को सरेआम पीटा गया था उसकी पुनरावृत्ति नासिक शहर में ना हो इसके लिए प्रशासन को सजग रहने की जरूरत है।

पिछले 24 वर्षों से स्थानीय किसान इस राशि के भुगतान के लिए सरकार से लगातार मांग कर रहे थे। नांदूर में आयोजित किसानों की बैठक में पूर्व महापौर हिमगौरी आड़के, कुंभ मेला प्राधिकरण के आयुक्त शेखर सिंह, मनपा आयुक्त मनीषा खत्री, पार्षद रिद्धीश निमसे, स्थायी समिति के पूर्व सभापति उद्धव निमसे सहित बड़ी संख्या में किसान उपस्थित थे।

100 करोड़ रुपये का कोष आरक्षित

इस अवसर पर मनपा आयुक्त खत्री ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और संरक्षक मंत्री (पालकमंत्री) गिरीश महाजन के निर्देशों के अनुसार पूर्व में ली गई जमीनों का मुआवजा दिया जाएगा।

भूमि अधिग्रहण के लिए 100 करोड़ रुपये का कोष आरक्षित रखा गया है, जिसे सड़क निर्माण से प्रभावित किसानों को वितरित किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि टाकली रोड की भूमि नापजोख का कार्य कर उसके अधिग्रहण का प्रस्ताव जिलाधिकारी कार्यालय के माध्यम से तैयार किया जाएगा।

साधुग्राम की भूमि पर स्थायी आरक्षण नहीं

नांदूर, टाकली और नासिक शिवार क्षेत्रों में साधुग्राम के लिए एक वर्ष की अवधि हेतु अस्थायी रूप से पट्टे पर ली जाने वाली जमीनों पर स्थायी आरक्षण लगाए जाने की आशंका जताते हुए स्थानीय किसानों ने आपत्ति दर्ज कराई थी और उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी।

इस संदर्भ में आयुक्त मनीषा खत्री ने स्पष्ट किया कि विस्तारित साधुग्राम की भूमि पर किसी भी प्रकार का स्थायी आरक्षण नहीं लगाया जाएगा; यदि किसान मनपा में ले-आउट के लिए आवेदन करते हैं, तो उन्हें स्वीकृति दी जाएगी। सिंहस्थ प्राधिकरण आयुक्त शेखर सिंह ने भी स्पष्ट किया कि यहां जमीनों पर अतिरिक्त आरक्षण का कोई विषय नहीं है।

साधुग्राम के लिए जो भूमि मूल रूप से आरक्षित है, उसी का अधिग्रहण किया जाएगा। वहीं, अस्थायी रूप से ली जाने वाली जमीनों के संदर्भ में किसानों को जारी किए गए नोटिसों में खरीद-बिक्री पर प्रतिबंध से जुड़ा जो मुद्दा आया था, उसे लागू नहीं रखा जाएगा।

लगभग 213 करोड़ रुपये लागत की इस परियोजना का कार्य 15 अक्टूबर तक पूरा होने की संभावना है, जिससे द्वारका चौक पर यातायात कुछ हद तक सुचारू हो सकेगा। शुरुआती चरण में चौक के नीचे से निकलने वाला यह अंडरपास नासिकरोड से नासिक और नासिक से नासिकरोड के मार्ग के लिए खोला जाएगा।

हालांकि, प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि सिंहस्थ कुंभ मेले से पहले धुलिया और मुंबई की ओर जाने वाले यातायात के लिए इस अंडरपास का उपयोग संभव नहीं हो पाएगा।

सिंहस्थ कुंभ मेला के चलते शहर में विकास कार्य जारी

सिंहस्थ कुंभ मेले के दौरान नासिक और त्र्यंबकेश्वर दोनों शहरों में मुख्य रूप से यातायात प्रबंधन की बड़ी चुनौती रहेगी। इसे ध्यान में रखते हुए प्रशासन कुंभ मेले से पहले सड़कों के कार्यों को तेजी से पूरा करने का प्रयास कर रहा है।

मुंबई-आगरा और पुणे-नासिक राजमार्ग जिस स्थान पर एक-दूसरे को क्रॉस करते हैं, वही द्वारका चौक है। कुंभ मेले के दौरान यहां की जाम मुक्त आवाजाही के लिए ही इस अंडरपास का विकल्प चुना गया है।

सर्विस रोड बनाने का रास्ता साफ

1. प्रकल्प के दोनों तरफ ओवरब्रिज का निर्माण पूरा होने से यातायात को राहत मिली है, वहीं शेष स्लैब का कार्य भी जल्द पूरा होने की उम्मीद है।

2. सड़क चौड़ीकरण में बाधा बन रहे पुराने द्वारका होटल के सामने स्थित 150 मीटर के हिस्से की टीडीआर संबंधी समस्या को मनपा ने हल कर लिया है।

3. इसके साथ ही द्वारका सर्कल से काठेगली के बीच 240 मीटर का सर्विस रोड तैयार करने का रास्ता साफ हो गया है।

समय पर काम पूरा करने पर जोर

कुंभ मेला प्राधिकरण के आयुक्त शेखर सिंह ने स्वीकार किया है कि कुंभ मेले से पहले अंडरपास का पूरा कार्य समाप्त होना संभव नहीं है। हालांकि, नासिक से नासिकरोड और नासिकरोड से नासिक की ओर आने-जाने वाले वाहनों के लिए इसे समय पर शुरू कर दिया जाएगा।

मुंबई और धुले शहर की ओर जाने वाले वाहनों के लिए अंडरपास का सीधा उपयोग कुंभमेले के बाद ही मिल सकेगा। तब तक वाहन चालक द्वारका चौक के भू-स्तरीय (सड़क) मार्ग का उपयोग कर मुंबई, धुले और पुणे की दिशा में आ-जा सकेंगे।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, इस भूकंप की तीव्रता 3.4 रिक्टर स्केल दर्ज की गई। झटका महसूस होते ही लोग अपने घरों और पूजा स्थलों से बाहर निकल आए। अचानक आए कंपन को लेकर स्थानीय लोगों में कुछ समय तक दहशत का माहौल रहा। प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है।

रात में फिर महसूस हुआ भूकंप का झटका

पहले झटके के बाद रात करीब 10.40 बजे नासिक जिले के सुरगाणा क्षेत्र में एक बार फिर हल्का कंपन महसूस किया गया। इस दूसरे झटके की तीव्रता पहले झटके की तुलना में कम बताई जा रही है। लगातार दो बार कंपन महसूस होने से स्थानीय लोगों में चिंता बढ़ गई।

असम में भी भूकंप

शनिवार को असम के गुवाहाटी और उत्तर-पूर्वी भारत के कई हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता 4.9 रिक्टर स्केल बताई गई है। अचानक धरती कांपने से कई इलाकों में लोगों में घबराहट का माहौल बन गया। गुवाहाटी समेत आसपास के क्षेत्रों में कुछ समय तक कंपन महसूस किया गया।

जानकारी के मुताबिक, भूकंप का असर कई इलाकों में महसूस हुआ, जिसके बाद लोगों ने एक-दूसरे से संपर्क कर स्थिति की जानकारी ली। फिलहाल भूकंप से किसी बड़े नुकसान या जनहानि की सूचना सामने नहीं आई है। अधिकारियों ने स्थिति पर नजर बनाए रखी है।

भूटान के पास था भूकंप का केंद्र

राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक, शनिवार को आया भूकंप शाम 4:01 बजे दर्ज किया गया। भूकंप का केंद्र भूटान के ग्येलपोजिंग क्षेत्र से करीब 3 किलोमीटर दूर बताया गया है। झटके असम के गुवाहाटी समेत उत्तर-पूर्व के कई इलाकों में महसूस किए गए।

अचानक आए भूकंप के कारण कुछ समय के लिए लोगों में दहशत का माहौल बना रहा। फिलहाल किसी बड़े नुकसान की जानकारी सामने नहीं आई है। अधिकारियों ने स्थिति पर नजर बनाए रखी है।

शहर में सड़कों के एक साथ स्वीकृत हुए निर्माण कार्यों के कारण पिछली बार मनपा की साधारण सभा में भारी आक्रोश देखने को मिला था। खुदाई और खड्डेमय सड़कों की स्थिति का ठीकरा कई नगरसेवकों ने कुंभ मेला प्राधिकरण पर फोड़ा था। इस घटनाक्रम के बाद प्राधिकरण ने कुंभ मेले से जुड़ी योजनाओं की जानकारी देने के लिए पंचवटी स्थित स्वर्गीय सदाशिव भोर नाट्यगृह में विशेष बैठक बुलाई थी।

पार्षदों को शांत रखने के लिए प्रशासन की नई रणनीति

शहर के सभी 122 नगरसेवकों को आमंत्रित किया गया था, लेकिन ऐन वक्त पर तय समय पर न तो कुंभ मेला आयुक्त शेखर सिंह पहुंचे और न ही मनपा आयुक्त मनीषा खत्री। लंबे समय तक इंतजार करने के बाद 60 से 70 नगरसेवक प्राधिकरण की कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए बैठक छोड़कर चले गए थे। बाद में पहुंचे कुंभ मेला आयुक्त को चंद नगरसेवकों के सामने ही जानकारी देकर बैठक समाप्त करनी पड़ी थी। तभी महापौर हिमगौरी आहेर-आड़के और कुंभ मेला आयुक्त शेखर सिंह ने घोषणा की थी कि यह बैठक दोबारा आयोजित की जाएगी।

नगरसेवकों का गुस्सा दोबारा न फूटे

इसी के तहत जल्द ही यह बैठक बुलाई जा रही है। नासिक के पालकमंत्री गिरीश महाजन की अध्यक्षता में बैठक की योजना बनाकर प्राधिकरण ने यह सुनिश्चित करने की सावधानी बरती है कि नगरसेवकों का गुस्सा दोबारा न फूटे। मनपा गलियारों में चर्चा है कि पिछली महासभा में नगरसेवकों द्वारा अपनाए गए आक्रामक रुख जैसी स्थिति दोबारा न बने, इसे ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक स्तर पर यह कदम उठाया गया है।

योजनाओं की जानकारी और परियोजनाओं का प्रस्तुतीकरण

नगरसेवकों के लिए आयोजित होने वाली इस नई बैठक की तारीख जल्द तय होगी। कुंभ मेला आयुक्त शेखर सिंह ने बताया कि इस महीने के अंत तक बैठक आयोजित की जाएगी। प्राधिकरण का उद्देश्य नगरसेवकों को साथ लेकर काम करना है और कुंभ से जुड़े कार्यों पर उनके सुझाव मांगे जाएंगे। बैठक के दौरान कुंभ मेले के लिए शुरू की गई विभिन्न परियोजनाओं, बुनियादी ढांचे के विकास, यातायात प्रबंधन और नागरिक सुविधाओं के बारे में जानकारी प्रस्तुत की जाएगी। इसमें नगर निगम, पुलिस और अन्य सरकारी विभागों के अधिकारी शामिल होंगे।

इसके बाद 15 जून को विधायक सत्यजीत तांबे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार और शिक्षक संगठनों की बैठक में शिक्षा अधिकारी ने 22 जुलाई तक पोस्ट शिफ्टिंग का कार्य पूरा करने का आश्वासन दिया था। हालांकि, तीन महीने का समय बीत जाने के बाद भी इस दिशा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। सरकार द्वारा मई 2026 से दी गई तीन महीने की 'टैब' समयावधि समाप्त हो जाने के कारण सितंबर माह का वेतन बिल आगे नहीं बढ़ पा रहा है।

पोस्ट शिफ्टिंग प्रक्रिया में देरी पर नोटिस जारी

इस गंभीर समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए 17 सितंबर को शिक्षक महासंघ के प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षा अधिकारी से मुलाकात की। इस बैठक में संबंधित अधिकारी जयवंत शिंदे उचित जानकारी नहीं दे पाए, जबकि जिम्मेदार कार्यालय अधीक्षक प्रदीप ढाके अनुपस्थित रहे। प्रशासनिक लापरवाही उजागर होने पर शिक्षा अधिकारी ने जिम्मेदार कर्मियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं।

महासंघ का भारी दबाव

महासंघ के भारी दबाव के बाद शिक्षा अधिकारी ने 'ईओ लॉगिन' की समयावधि बढ़ाने के लिए शिक्षा निदेशक (प्राथमिक) को तुरंत पत्र भेजा है। इस अवसर पर महासंघ के जिलाध्यक्ष नंदलाल धांडे, सचिव सुनील बिरारी, जयेश सोनवणे, सोपान निकम, कपिल शिंदे, विक्रांत नेरकर, सुनीता गायकवाड़ और नामदेव गुंडगल सहित कई शिक्षक उपस्थित थे। महासंघ ने चेतावनी दी है कि यदि नियमानुसार कार्य समय पर पूरा नहीं हुआ तो तीव्र आंदोलन किया जाएगा।

प्रतिक्रिया

निजी प्राथमिक महासंघ अध्यक्ष नंदलाल धांडे ने कहा कि पोस्ट शिफ्टिंग के संदर्भ में स्कूली शिक्षा विभाग द्वारा तीन महीने का समय दिए जाने के बावजूद शिक्षा विभाग के संबंधित कर्मचारियों ने काम नहीं किया। इसके चलते 426 शिक्षकों का वेतन रुक गया है। शिक्षा अधिकारी ने समय बढ़ाने के लिए शिक्षा निदेशक को पत्र लिखा है। यदि इस पत्र के आधार पर समयावधि नहीं बढ़ाई जाती है, तो प्रभावित शिक्षकों को कार्यालय लाकर कामचोर कर्मचारियों से दोबारा जवाब मांगा जाएगा।

मिली जानकारी के अनुसार, गुरुवार 17 सितंबर की मध्यरात्रि मन्याड चौकी निवासी मच्छिंद्र मोरे अपने परिवार के साथ घर के बाहर सोए हुए थे। रात करीब 12 बजे मच्छिंद्र और उनकी पत्नी के बीच सोई 8 महीने की मासूम बच्ची 'तनू' अचानक गायब हो गई। नींद खुलने पर बच्ची बिस्तर में नहीं दिखी, जिसके बाद परिजनों और ग्रामीणों ने आसपास के इलाके में काफी तलाश की, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। इसके बाद पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

नांदगांव के मन्याड चौकी से बच्ची बेपत्ता

घटना की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, पुलिस कर्मी और स्थानीय अपराध शाखा की टीम मौके पर पहुंची। जांच के दौरान श्वान दस्ते की मदद ली गई। श्वान दस्ते द्वारा दिखाए गए रास्ते और संदेह के आधार पर पुलिस ने कुछ नजदीकी रिश्तेदारों सहित अन्य संदिग्धों से पूछताछ की। इसमें श्रावण मोरे नामक व्यक्ति से भी देर रात तक पूछताछ की गई थी। पूछताछ के बाद सभी संदिग्धों को घर भेज दिया गया।

पुलिस पूछताछ के बाद संदेही का फंदे से लटकता मिला शव

इस बीच, शुक्रवार तड़के संदेही श्रावण मोरे का शव एक पेड़ से फंदे पर लटकता पाया गया। घटना के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए नांदगांव ग्रामीण अस्पताल भेजा गया, जहां मृतक के परिजनों और स्थानीय ग्रामीणों ने पुलिस के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। मृतक के बेटे सुनील मोरे और बहू सुनीता मोरे सहित परिजनों ने गंभीर आरोप लगाया कि पुलिस पूछताछ के दौरान की गई मारपीट और प्रताड़ना के कारण ही श्रावण मोरे ने यह आत्मघाती कदम उठाया।

अस्पताल परिसर में तनाव का माहौल

इस घटना के बाद मौके पर और अस्पताल परिसर में कुछ समय के लिए तनाव का माहौल बन गया। इन सभी आरोपों पर पुलिस ने आधिकारिक बयान देने से इनकार करते हुए कहा है कि मामले की जांच जारी है और जांच पूरी होने के बाद विस्तृत जानकारी दी जाएगी।

फिलहाल, पुलिस प्रशासन और अपराध शाखा की टीमें तमाम पहलुओं से छानबीन कर रही हैं, लेकिन 36 घंटे बाद भी मासूम बच्ची का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। मुख्य संदेही द्वारा उठाए गए इस आत्मघाती कदम के बाद अब इस पूरे मामले की गुत्थी सुलझाना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गया है।

इसके अलावा, ऐन मौके पर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं और दूर-दराज से आने वाले मीडियाकर्मियों व पत्रकारों के ठहरने के लिए भी सरकार उचित आवास व्यवस्था उपलब्ध कराए। उन्होंने कहा कि त्र्यंबकेश्वर एक छोटा क्षेत्र है और यहां की मानसूनी वर्षा को देखते हुए ठहराव की उचित व्यवस्था न होने से श्रद्धालुओं को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है।

श्रद्धालुओं के लिए हो आवास की व्यवस्था

इस असुविधा से बचाने के लिए राज्य सरकार को शीघ्र निर्णय लेना चाहिए। इस अवसर पर श्री पंच दशनाम जूना अखाड़े के वरिष्ठ अध्यक्ष प्रेमगिरि जी महाराज, अखाड़े के सचिव श्री महंत और माताजी साध्वी शैलजागिरि सहजयोगिनी भी विशेष रूप से उपस्थित थीं।

त्र्यंबकेश्वर कुंभ को लेकर हरिगिरि जी महाराज की मांग

इस दौरान, साधु ग्राम के लिए शासन द्वारा भूमि अधिग्रहण किए जाने की प्रक्रिया के कारण क्षेत्र में जमीनों की खरीद-बिक्री के लेन-देन रोक दिए गए हैं। कुंभ मेले के आयोजन को देखते हुए अन्य निजी भवनों के निर्माण की योजनाओं को भी सुलभ एवं पारदर्शी बनाए जाने की आवश्यकता जताई गई है।