हादसे में ट्रैक्टर के नीचे दबने से 70 वर्षीय दत्ताजी लक्ष्मण चोटे की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में शोक का माहौल है।

विसर्जन के बाद घर लौट रहे थे

प्राप्त जानकारी के अनुसार, कोंडाई में गणपति विसर्जन के लिए ट्रैक्टर-ट्रॉली गई थी। विसर्जन कार्यक्रम पूरा होने के बाद लोग वापस घर लौट रहे थे। इसी दौरान दत्ताजी चोटे भी ट्रैक्टर पर सवार हो गए।

कोंडझाई फाटा के पास पहुंचते ही चालक का अचानक नियंत्रण छूट गया। इसके बाद ट्रैक्टर सड़क से नीचे जाकर सीधे गहरी खाई में जा गिरा। ट्रैक्टर को खाई में गिरता देखकर उस पर सवार अन्य लोगों ने समय रहते छलांग लगाकर अपनी जान बचा ली।

ट्रैक्टर के नीचे दब गए बुजुर्ग

हादसे के दौरान दत्ताजी चोटे समय रहते ट्रैक्टर से बाहर नहीं निकल पाए। ट्रैक्टर के पलटने के बाद वे उसके नीचे बुरी तरह दब गए। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस अधिकारी केशव ठाकरे, राहुल खंडागले सहित पुलिसकर्मी तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे।

हादसे की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय नागरिक और मित्र मंडली भी एम्बुलेंस के साथ मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया।

JCB की मदद से निकाला बाहर

यवतमाल पुलिस और स्थानीय लोगों ने ट्रैक्टर के नीचे दबे दत्ताजी को बाहर निकालने के लिए तत्काल JCB बुलवाई। काफी प्रयास के बाद उन्हें ट्रैक्टर के नीचे से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी।

इसके बाद शव को एम्बुलेंस के जरिए घाटंजी ग्रामीण अस्पताल भेजा गया, जहां पोस्टमार्टम की प्रक्रिया की गई।

पीछे रह गई वृद्ध पत्नी

कोंडाई में गणपति विसर्जन के लिए ट्रैक्टर-ट्रॉली गई थी। विसर्जन कार्यक्रम पूरा होने के बाद लोग वापस घर लौट रहे थे। दत्ताजी चोटे बेहद गरीब परिवार से थे। बताया गया कि घर में वे और उनकी 70 वर्षीय पत्नी ही रहते थे। उनकी चार बेटियां हैं और सभी का विवाह हो चुका है। परिवार के इस उम्रदराज सदस्य की हादसे में मौत से उनकी पत्नी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।

परिवार के सहारे की इस तरह अचानक मौत होने से वृद्ध पत्नी अकेली रह गई हैं। घटना की जानकारी फैलते ही पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई।

संदिग्ध मरीजों की चिकित्सा अधिकारियों से जांच कराकर पुष्टि होने पर तत्काल उपचार शुरू किया जाएगा।

2027 तक कुष्ठरोग का प्रसार शून्य करने का लक्ष्य

यवतमाल जिले में कुष्ठरोग के उन्मूलन के उद्देश्य से 28 सितंबर से 14 अक्टूबर तक विशेष कुष्ठरोगी खोज अभियान चलाया जाएगा। अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर-घर जाकर नागरिकों की जांच करेंगी। जिलाधिकारी विकास मीना ने नागरिकों से अभियान में सहयोग करने और परिवार के सभी सदस्यों की जांच कराने की अपील की है।

ग्रामीण क्षेत्रों में 100 फीसदी आबादी की जांच

कुष्ठरोगी खोज अभियान के संबंध में जिला समन्वय समिति की बैठक जिलाधिकारी विकास मीना की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल खत्री सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में अभियान के नियोजन, प्रभावी कार्यान्वयन और जनजागृति को लेकर विस्तृत चर्चा की गई।

अभियान के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों की 100 प्रतिशत आबादी को जांच के दायरे में लाया जाएगा। वहीं शहरी क्षेत्रों के चयनित जोखिमग्रस्त इलाकों में भी घर-घर जाकर नागरिकों की जांच की जाएगी।

आशा और पुरुष स्वयंसेवकों की टीमें

घर-घर जांच के लिए आशा स्वयंसेविकाओं तथा पुरुष स्वयंसेवकों के दल गठित किए जाएंगे। ये दल निर्धारित अवधि में नागरिकों की जांच करेंगे और कुष्ठरोग से संबंधित संदिग्ध लक्षण पाए जाने पर आगे की जांच के लिए संबंधित स्वास्थ्य अधिकारियों को जानकारी देंगे।

अभियान के दौरान संदिग्ध कुष्ठरोगियों की चिकित्सा अधिकारियों के माध्यम से जांच कराई जाएगी। जांच में कुष्ठरोग की पुष्टि होने पर मरीज का तत्काल उपचार शुरू किया जाएगा।

2027 तक प्रसार शून्य करने का लक्ष्य

बैठक में जिलाधिकारी विकास मीना ने कहा कि वर्ष 2027 तक जिले में कुष्ठरोग के प्रसार को शून्य करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को राज्य स्तर से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार अभियान प्रभावी ढंग से चलाने के निर्देश दिए।

उन्होंने अभियान की नियमित और गुणवत्तापूर्ण निगरानी के साथ विभिन्न माध्यमों से व्यापक जनजागृति करने पर भी जोर दिया।

जांच दल का सहयोग करने की अपील

जिलाधिकारी ने नागरिकों से अपील की कि अभियान की निर्धारित अवधि के दौरान उनके घर पहुंचने वाले जांच दल को सहयोग करें और परिवार के सभी सदस्यों की जांच करवाएं। उन्होंने कहा कि कुष्ठरोग के उन्मूलन के लिए प्रत्येक नागरिक की सहभागिता आवश्यक है।

अधिकारियों ने प्रस्तुत किया अभियान का नियोजन

बैठक में सहायक संचालक (कुष्ठरोग) डॉ. सुरेश आसोले ने राज्य स्तर से प्राप्त दिशा-निर्देशों के अनुसार अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए किए गए नियोजन की विस्तृत जानकारी दी।

बैठक में जिला शल्य चिकित्सक डॉ. सुखदेव राठोड, जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. सुभाष ढोले, उपशिक्षणाधिकारी प्रदीप गोडे, प्रा. सुहास वाघमारे, महात्मा ज्योतिबा फुले कॉलेज ऑफ सोशल वर्क के प्राचार्य सचिन महल्ले, सहायक आयुक्त समाज कल्याण कार्यालय की डॉ. प्रीति दुधे, जिला कार्यक्रम व्यवस्थापक बोपचे और जिला आशा समन्वयक खंदारे सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

इस मामले में कार्यालय के वरिष्ठ क्लर्क भगवान उद्धवराव डावरे के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि 280 सरकारी चेक बिना किसी आधिकारिक मंजूरी के भुनाए गए और यह राशि निजी व्यक्तियों, व्यापारियों और अन्य गैर-सरकारी संस्थाओं के खातों में स्थानांतरित कर दी गई।

वरिष्ठ क्लर्क के खिलाफ मामला दर्ज

इस मामले में चार सदस्यीय समिति गठित की गई और संबंधित केबिन सील हुआ है। शिकायत में कहा गया है कि यह धोखाधड़ी 1 अप्रैल 2024 और 16 सितंबर 2026 के बीच हुई। सरकारी निधियों, चेक रजिस्टरों और भारतीय मुद्रा भंडारों का दुरुपयोग किया गया। शिकायत में कहा गया है कि कथित तौर पर स्टेट बैंक खातों का दुरुपयोग करके सरकारी रिकॉडों के साथ छेड़छाड़ की गई, बिना किसी मंजूरी के म्यूचुअल क्लियरिंग के माध्यम से 280 चेक क्लियर किए गए।

280 फर्जी चेकों से 16.37 करोड़ की हेराफेरी

इसके बाद, जांच में पता चला कि यह राशि सरकारी कार्यों के लिए उपयोग किए जाने के बजाय निजी व्यक्तियों, व्यावसायिक दुकानों और अन्य गैर-सरकारी संस्थाओं के खातों में स्थानांतरित कर दी गई। जांच के दौरान यह बात सामने आई है कि किए गए 280 लेन-देनों में से लगभग 13 करोड़ रुपए की राशि 57 लोगों के नाम पर निकाली गई थी।

IAS अफसर बी. सरवनन ने किया पर्दाफाश

इन सभी लेन-देनों के नाम और राशि को संबंधित खातों में कैसे स्थानांतरित किया गया, इसकी जानकारी प्रकल्प अधिकारी कार्यालय को प्राप्त हो चुकी। इस मामले में किसी और की संलिप्तता का पता लगाने के साथ-साथ बैंक स्तर पर किसी प्रकार की अनियमितता हुई है या नहीं, इसकी जांच चल रही है। कार्यालय में वित्तीय लेन-देन की ऑडिट के दौरान, कई संदिग्ध लेन-देन सामने आए।

57 खातों में ट्रांसफर की गई राशि

ऑडिट में 280 अनधिकृत लेन-देन पाए जाने के बाद, उनकी गहन जांच की गई। निधि के प्रवाह और संबंधित खातों के विवरण की पूरी तरह से छानबीन की गई, जिला कलेक्टर राहुल कर्डिले के मार्गदर्शन में प्रशासनिक प्रक्रिया को क्रियान्वित किया गया। प्रकल्प अधिकारी कार्यालय के प्रेमसिंह बाबूसिंह आड़े की शिकायत पर वरिष्ठ वलर्क भगवान डावरे के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

अन्य लोगों के नाम सामने आने की संभावना

किनवट पुलिस स्टेशन में केस संख्या 256/2026 के तहत भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस निरीक्षक जगदीश मंडलवार मामले की आगे की जांच कर रहे हैं। संदेह है कि धोखाधड़ी का दायरा व्यापक है और जांच आगे बढ़ने के साथ-साथ इस मामले में अन्य लोगों के नाम सामने आने की संभावना है। नांदेड़ स्थानीय अपराध शाखा पुलिस द्वारा आगे की जांच की जाएगी। इंस्पेक्टर उदय खंडेराई मामले की जांच कर रहे है।

सहायक जिला कलेक्टर बी. सरवनन की सतर्कता से पर्दाफाश

भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी वी. सरवनन ने जून में एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी और उप-विभागीय मजिस्ट्रेट का पदभार ग्रहण करने के बाद कार्यालय के वितीय लेन-देन में पारदर्शिता, अनुशासन और जवाबदेही को प्राथमिकता दी।

मुख्य बैंक खाते और कार्यालय के अभिलेखों में लेन-देन की सटीकता की जांच करने के निर्देश दिए गए ताकि सरकारी निधियों के प्रत्येक लेन-देन की गहन जांच की जा सके, इस निर्देश के बाद, बैंक खाते में हुए लेन-देन का गहन सत्यापन किया गया। इससे कई संदिग्ध वित्तीय लेन-देन का खुलासा हुआ। आगे की जाच में 280 चेकों के लेन-देन और करोड़ों रुपए की धनराशि के कथित अनधिकृत गबन का मामला सामने आया।

इस संबंध में मंगलवार, 22 सितंबर को वंचित बहुजन आघाड़ी के यवतमाल जिलाध्यक्ष, यवतमाल नगर परिषद के गुटनेता तथा नगरसेवक डॉ. नीरज वाघमारे के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने निवासी उपजिलाधिकारी अनिरुद्ध बक्षी को ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को भेजा गया है।

18 सितंबर को हुई थी साहिल की मृत्यु

ज्ञापन में कहा गया है कि साहिल वाकोडे आईआईटी मुंबई के एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग विभाग में द्वितीय वर्ष की पढ़ाई कर रहा था। 18 सितंबर 2026 को आईआईटी मुंबई के छात्रावास में उसकी दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो गई। परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन और चैटजीपीटी के इस्तेमाल का आरोप साहिल पर लगाया गया था।

इसके बाद कुछ ही समय में उसकी मृत्यु होने से कई गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। साहिल के परिवार ने आरोप लगाया है कि संबंधित प्राध्यापकों तथा संस्था से जुड़े कुछ लोगों की ओर से उसे जातीय अपमान, मानसिक प्रताड़ना और भेदभाव का सामना करना पड़ा। ज्ञापन में इन आरोपों की स्वतंत्र और साक्ष्यों के आधार पर जांच कराने की मांग की गई है।

मौत से पहले की घटनाओं की जांच की मांग

वंचित बहुजन आघाड़ी ने मांग की है कि साहिल की मृत्यु से पहले वास्तव में क्या घटनाएं हुईं, उसके साथ किन-किन लोगों ने बातचीत की, क्या उस पर किसी प्रकार का मानसिक अथवा संस्थागत दबाव बनाया गया था, क्या उसे जातीय अपमान या भेदभाव का सामना करना पड़ा था और इन घटनाओं का उसकी मृत्यु से कोई संबंध था या नहीं, इसकी वैज्ञानिक एवं कानूनी पद्धति से जांच की जाए।

ज्ञापन में मामले से संबंधित सीसीटीवी फुटेज, परीक्षा कक्ष की रिकॉर्डिंग एवं अन्य अभिलेख, प्रवेश-निकास की जानकारी, मोबाइल फोन, लैपटॉप, ई-मेल, मैसेज तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को तत्काल सुरक्षित रखने की मांग की गई है। आवश्यकता पड़ने पर इनका फॉरेंसिक परीक्षण कराने की भी मांग की गई।

संबंधित व्यक्तियों के बयान दर्ज करने की मांग

साहिल के परिवार के सदस्यों, सहपाठियों, मित्रों, संबंधित प्राध्यापकों, परीक्षा निरीक्षकों, विभागीय अधिकारियों तथा घटना से पहले उसके संपर्क में आए अन्य व्यक्तियों के बयान निष्पक्ष रूप से दर्ज कर जांच का हिस्सा बनाने की मांग की गई है। जांच के दौरान यदि जातीय अपमान, भेदभाव अथवा अनुसूचित जाति के सदस्य के विरुद्ध कानून के अनुसार अत्याचार का मामला सामने आता है, तो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 तथा भारतीय न्याय संहिता, 2023 की संबंधित धाराओं के तहत दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई है।

पूरी सच्चाई समाज के सामने आनी चाहिए

इसके साथ ही साहिल के परिवार को आवश्यक कानूनी सहायता, सुरक्षा और आर्थिक मदद उपलब्ध कराने की मांग भी ज्ञापन के माध्यम से की गई। इस अवसर पर डॉ. नीरज वाघमारे ने कहा कि साहिल की मृत्यु केवल उसके परिवार के लिए शोकांतिका नहीं है, बल्कि यह पूरे समाज को आत्ममंथन करने के लिए मजबूर करने वाली घटना है। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति के पद, प्रतिष्ठा या संस्था के नाम का प्रभाव जांच पर नहीं पड़ना चाहिए और साहिल की मृत्यु के पीछे की पूरी सच्चाई समाज के सामने आनी चाहिए।

पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित

ज्ञापन सौंपते समय नगरसेविका मीरा वीर, शिवदास कांबले, संजीवकुमार इंगले, शैलेश भानवे, केशव भागवत, रामदास वीर, उत्तम कांबले, बंडू धोटे, शामलता तायडे, अनिता कुनकर, पल्लवी कांबले, करुणा मून, संध्या काली, अलका वाकोडे, धनंजय गायकवाड, सुकेशनी खोब्रागडे, नीता निमकर, आनंद भगत, गौतम वाकोडे, सचिन भवरे, सिद्धार्थ बनसोड, दीपक नगराले, वंदना उरकुडे, बालासाहेब वीर, अभिलाष अंबादास येमले, काशीराम गजभिये, सविता तिडके, संतोष मसाराम, ज्योती लांबे, अर्चना वानखडे और माधुरी देवकते सहित वंचित बहुजन आघाड़ी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

अब 23 से 26 सितंबर तक चरणबद्ध तरीके से प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाएगा। विसर्जन रैलियों को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन ने व्यापक बंदोबस्त किया है।

23 से 26 सितंबर तक चलेगा प्रतिमाओं का विसर्जन

यवतमाल जिले में इस वर्ष 2,643 गणेश मंडलों ने गणपति प्रतिमाओं की स्थापना की है। अब 23 से 26 सितंबर तक चरणबद्ध तरीके से प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाएगा। विसर्जन रैलियों को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन ने व्यापक बंदोबस्त किया है।

जिलेभर में गणेशोत्सव का उत्साह

यवतमाल गणपति बाप्पा की स्थापना के साथ ही यवतमाल जिले में गणेशोत्सव का उत्साह चरम पर है। शहर के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी भक्तिभाव और जल्लोष के साथ गणेशोत्सव मनाया जा रहा है। घरों के साथ सार्वजनिक गणेश मंडलों में भी बाप्पा की स्थापना की गई है। अब गणेश विसर्जन का समय नजदीक आने के साथ प्रशासन ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं।

2,643 गणेशोत्सव मंडलों ने गणपति प्रतिमाओं की स्थापना की

इस वर्ष जिलेभर में कुल 2,643 गणेशोत्सव मंडलों ने गणपति प्रतिमाओं की स्थापना की है। इनमें ग्रामीण क्षेत्रों में गणेशोत्सव मंडलों की संख्या अधिक है। ग्रामीण इलाकों में 2,009 मंडलों, जबकि शहरी क्षेत्रों में 634 मंडलों ने गणेश प्रतिमाओं की स्थापना की है।

चार दिनों तक चलेगा विसर्जन

प्रशासन की योजना के अनुसार गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन 23 सितंबर से 26 सितंबर तक चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। 23 सितंबर को करीब 200 मंडलों की प्रतिमाओं का विसर्जन होगा। इसके बाद 24 सितंबर को 550 मंडल बाप्पा को विदाई देंगे।

25 और 26 सितंबर को गणेश विसर्जन का सबसे अधिक दबाव रहने की संभावना है। इन दोनों दिनों में प्रत्येक दिन करीब 850 गणेश मंडलों की प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाएगा। विसर्जन रैलियों के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने नियोजन किया है।

पुलिस का कड़ा बंदोबस्त

गणेश विसर्जन के दौरान शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस का कड़ा बंदोबस्त रहेगा। बंदोबस्त में 11 अधिकारी, 2 एसडीपीओ, 1 पीआई और 8 पीएसआई शामिल रहेंगे। इसके अलावा करीब 300 पुलिस कर्मचारी और 1,250 होमगार्ड तैनात किए जाएंगे।

सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए राज्य आरक्षित पुलिस बल की एक कंपनी और एक प्लाटून भी बंदोबस्त में शामिल रहेगी। प्रशासन का प्रयास है कि विसर्जन रैलियां शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हों और किसी तरह की अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो।

जिलाधिकारी विकास मीना ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार ने अभी तक सूखा प्रभावित यानी ट्रिगर तहसीलों की कोई आधिकारिक सूची जारी नहीं की है। किसानों से अपील की गई है कि वे केवल अधिकृत सरकारी माध्यमों से मिली जानकारी पर ही भरोसा करें।

सोशल मीडिया पर सूखे की फर्जी सूची से बढ़ा भ्रम

यवतमाल, ब्यूरो. राज्य सरकार की ओर से अभी तक सूखा प्रभावित तहसीलों की कोई आधिकारिक सूची जारी नहीं की गई है। इसके बावजूद सोशल मीडिया पर सूखा प्रभावित तहसीलों की सूची के नाम से एक सूची तेजी से प्रसारित हो रही है। जिला प्रशासन ने इसे फर्जी और भ्रामक बताया है। जिलाधिकारी विकास मीना ने किसानों से अपील की है कि वे ऐसी अफवाहों पर विश्वास न करें।

आधिकारिक सूची अभी जारी नहीं

जिले में सूखा प्रभावित तहसीलों को लेकर किसानों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से प्रसारित अप्रमाणित जानकारी के कारण किसानों की चिंता बढ़ रही है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि शासन की ओर से सूखा प्रभावित यानी 'ट्रिगर' तहसीलों की कोई आधिकारिक सूची अभी जारी नहीं की गई है।

उन्होंने कहा कि किसी भी सूची, संदेश या सूचना पर तब तक विश्वास न करें, जब तक उसकी पुष्टि अधिकृत शासकीय माध्यमों से न हो जाए। सूखा प्रभावित तहसीलों के संबंध में शासन की ओर से आधिकारिक निर्णय या सूची जारी होने के बाद ही जिला प्रशासन की ओर से जानकारी सार्वजनिक की जाएगी।

किसानों से अफवाहों से बचने की अपील

जिला प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि सूखा, अनुदान अथवा शासन की अन्य योजनाओं से संबंधित कोई भी जानकारी मिलने पर उसकी पुष्टि आधिकारिक सरकारी वेबसाइट, जिला प्रशासन और संबंधित विभाग के अधिकृत माध्यमों से करें। बिना सत्यापन किसी संदेश को सही मानकर आगे प्रसारित न करने की अपील भी की गई है।

कर्ज और फसल बर्बादी से परेशान दो किसानों की आत्महत्या

यवतमाल जिले में दूसरी ओर कर्ज और फसल प्रभावित होने से परेशान दो किसानों द्वारा आत्महत्या किए जाने की घटनाएं सामने आई हैं। पुसद के कवडीपुर निवासी किसान फकीरा सोमा राठोड (57) ने कथित तौर पर कर्ज के बोझ के चलते जहरीला पदार्थ पी लिया। घटना 20 सितंबर की रात करीब 8 बजे की बताई गई है।

जहर सेवन के बाद उन्हें पुसद के अस्पताल में उपचार के लिए ले जाया गया। निजी अस्पताल में उपचार का खर्च उठाने में असमर्थता के चलते उन्हें यवतमाल के शासकीय अस्पताल रेफर किया गया, जहां 21 सितंबर की तड़के उनकी मौत हो गई। फकीरा राठोड के पास करीब तीन एकड़ खेती थी और उन पर लगभग 1 लाख 70 हजार रुपये का कर्ज होने की जानकारी है।

फसल बर्बादी से परेशान किसान ने भी दी जान

कलंब तहसील के ठौगरखडों गांव में भी फसल प्रभावित होने और कर्ज के कारण एक किसान आत्महत्या का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान ज्ञानेश्वर विश्वनाथ वाघमारे (65) के रूप में हुई है।

जानकारी के अनुसार, ज्ञानेश्वर वाघमारे के पास करीब साढ़े तीन एकड़ कृषि भूमि थी और उन पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का कर्ज था। पिछले करीब एक महीने से बारिश की कमी के कारण खेतों में खड़ी फसल प्रभावित हो रही थी। उन्होंने कपास और तुअर की फसल लगाई थी।

रविवार को उनके बेटे आशीष के काम पर जाने के बाद ज्ञानेश्वर वाघमारे ने कथित तौर पर जहरीली दवा का सेवन कर लिया। तबीयत बिगड़ने पर उन्हें रालेगांव ग्रामीण अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई।

महाराष्ट्र राज्य कृषि सेवा महासंघ, पुणे तथा महासंघ से संबद्ध विभिन्न तकनीकी अधिकारी-कर्मचारी संगठनों के 14 हजार 445 अधिकारी-कर्मचारियों ने सितंबर 2026 के वेतन से एक दिन का वेतन मुख्यमंत्री सहायता निधि में देने का निर्णय लिया है।

भेजा गया पत्र

महासंघ के अध्यक्ष बाबासाहेब जेजूरकर के हस्ताक्षर से रविवार को इस संबंध में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सुनेत्रा पवार, कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे, कृषि राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल, कृषि मंत्रालय के सचिव परिमल सिंह तथा कृषि आयुक्त सूरज मांढरे को पत्र भेजा गया है।

प्रशासनिक कार्रवाई करने की मांग

कृषि विभाग में कुल 18 हजार 622 पदों में से महासंघ से संबद्ध तकनीकी संवर्ग के 14 हजार 445 अधिकारी-कर्मचारियों ने स्वेच्छा से इस पहल को स्वीकार किया है। महासंघ ने सितंबर के वेतन से एक दिन की राशि काटकर मुख्यमंत्री सहायता निधि में जमा करने के लिए आवश्यक प्रशासनिक कार्रवाई करने की मांग की है।

‘किसान हमारे कार्य का केंद्रबिंदु’

महासंघ ने कहा कि किसान कृषि विभाग के कार्य का केंद्रबिंदु है। संकट के समय किसानों के साथ खड़ा रहना सामाजिक जिम्मेदारी है। महासंघ के कोषाध्यक्ष विनय कदम, कार्याध्यक्ष संजय काचोले, हितेंद्र पगार, संजय पाटील, सरचिटणीस विलास रिंढे सहित अन्य पदाधिकारियों व सदस्यों ने निर्णय का समर्थन किया है।

सभी सरकारी विभाग किसानों की समस्याओं का संवेदनशीलता से समाधान करें तथा समयपूर्व फसल निरीक्षण का काम निर्धारित समय में पूरा करें, ऐसे निर्देश राज्य के कृषि मंत्री दत्तात्रय भरणे ने दिए। अकोला स्थित डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय में कृषि मंत्री भरणे ने अमरावती संभाग के साथ यवतमाल जिले की फसल स्थिति की समीक्षा की।

कृषि मंत्री भरणे के बैठक में शामिल मंत्री

बैठक में श्रम मंत्री तथा अकोला जिले के पालकमंत्री एड. आकाश फुंडकर, मृद एवं जलसंधारण मंत्री संजय राठोड, आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके, वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे, मृद एवं जलसंधारण राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक, विभागीय आयुक्त नयना गुंडे, कृषि आयुक्त परिमल सिंह सहित संभाग के सांसद, विधायक, पांचों जिलों के जिलाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना बोडर्डीकर सहित कई पदाधिकारी और अधिकारी ऑनलाइन बैठक में शामिल हुए। बैठक में पांचों जिलों के 56 तहसीलों में बारिश की स्थिति, बारिश में आए अंतराल, फसलों की स्थिति, पेयजल और चारे की उपलब्धता सहित विभिन्न विषयों की विस्तृत समीक्षा की गई।

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर कर्जमुक्ति योजना लागू

जिलाधिकारियों ने अपने-अपने जिलों की स्थिति का प्रस्तुतिकरण किया। इसके बाद जनप्रतिनिधियों ने क्षेत्र की समस्याओं और किसानों की स्थिति से कृषि मंत्री को अवगत कराया, किसानों को कर्ज के बोझ से राहत दिलाने के लिए राज्य सरकार ने पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर कर्जमुक्ति योजना लागू की है।

इसके तहत दो लाख रुपये से अधिक के बकाया कर्ज वाले पात्र किसानों को 50 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दिए जाने की जानकारी बैठक में दी गई। बैठक में कई जनप्रतिनिधियों ने शिकायत की कि महावितरण की ओर से समय पर ट्रांसफॉर्मर उपलब्ध नहीं होने के कारण बिजली आपूर्ति सुचारु नहीं हो पा रही है।

सोयाबीन, कपास, तुअर समेत कई फसलों पर असर

कृषि मंत्री दत्तात्रय भरणे ने कहा कि अल नीनों के प्रभाव के कारण पश्चिम विदर्भ में बारिश के वितरण में असमानता और लंबे अंतराल की स्थिति दिखाई दे रही है। इसका असर सोयाबीन, कपास, तुअर, मूंग और उड़द जैसी फसलों पर पड़ा है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के साथ मजबूती से खड़ी है और - उन्हें निश्चित रूप से भरपूर सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

भरणे बोले फर्जी सूखे की सूची वायरल करने वालों पर कार्रवाई

कृषि मंत्री दत्तात्रय भरणे ने सोशल मीडिया पर प्रसारित की जा रही कथित सूखाग्रस्त तहसीलों की फर्जी सूची को लेकर भी स्पष्ट किया कि सरकार ने अभी तक ऐसी कोई सूची जारी नहीं की है। उन्होंने कहा कि किसी को भी किसानों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, उन्होंने फर्जी सूची तैयार कर सोशल मीडिया पर प्रसारित करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की चेतावनी दी।

किसान के पास करीब पांच एकड़ कृषि भूमि थी और लगातार बुआई का खर्च व्यर्थ जाने से वे आर्थिक संकट में बताए जा रहे थे।

यवतमाल नेर में किसान ने की आत्महत्या

सोयाबीन की फसल के अंकुरित नहीं होने से परेशान एक किसान ने आत्महत्या कर ली। यवतमाल जिले के नेर क्षेत्र में दो बार बुआई के बावजूद खेत में फसल नहीं उगी, जिससे किसान पर आर्थिक संकट बढ़ गया था।

बताया गया है कि करीब पांच एकड़ जमीन के मालिक किसान ने लगातार बुआई में खर्च होने के बाद गुरुवार रात आत्महत्या कर ली। घटना के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा।

दो बार बुआई के बाद भी नहीं उगी फसल

आर्जती खाकी पारधी बस्ती में गुरुवार रात करीब 11 बजे किसान कापेर मंगूलाल पवार (40) ने आत्महत्या कर ली। जानकारी के अनुसार, उनके पास करीब पांच एकड़ स्वामित्व वाली कृषि भूमि थी।

इस वर्ष खरीफ सीजन में उन्होंने अपने खेत में दो बार सोयाबीन की बुआई की थी। हालांकि, दोनों बार सोयाबीन के बीजों का अपेक्षित अंकुरण नहीं हुआ। लगातार बुआई के बाद भी फसल नहीं उगने से खेती पर किया गया खर्च भी व्यर्थ चला गया।

फसल नहीं उगी तो बढ़ा आर्थिक संकट

सोयाबीन की फसल के लगातार असफल रहने से कापेर पवार आर्थिक परेशानी में आ गए थे। खेती में दोबारा बुआई के लिए किया गया खर्च निकल नहीं पाया और फसल से होने वाली संभावित आय पर भी संकट खड़ा हो गया।

परिजनों और आसपास के लोगों के अनुसार, फसल नहीं उगने की स्थिति को लेकर वे काफी चिंतित बताए जा रहे थे। इसी बीच गुरुवार रात उन्होंने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या (किसान आत्महत्या) कर ली।

घटना के बाद इलाके में शोक

घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई। परिवार के कमाने वाले सदस्य की मौत से परिजनों पर आर्थिक संकट खड़ा हो गया है।

खेती में लगातार नुकसान और खरीफ फसल की स्थिति को लेकर किसान परिवारों की चिंता के बीच यह घटना सामने आई है। किसान की आत्महत्या के कारणों की परिस्थितियों की स्थानीय स्तर पर जांच की जा रही है।

इस अधिनियम के तहत महिला किसानों को मान्यता देने, उन्हें महिला किसान प्रमाणपत्र उपलब्ध कराने तथा महिला किसानों का अधिकृत डेटाबेस तैयार करने का प्रावधान किया गया है। इसी के तहत अब महिला किसान प्रमाणपत्र के लिए ऑनलाइन पोर्टल उपलब्ध कराया गया है। कृषि विभाग की अधिकृत वेबसाइट पर पात्र महिला किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं।

जमीन की मालिकी नहीं, खेती में सहभागिता महत्वपूर्ण

महिला किसान के रूप में मान्यता देते समय केवल जमीन के मालिकाना हक को आधार नहीं बनाया जाएगा। महिला का खेती तथा खेती से जुड़े कार्यों में प्रत्यक्ष सहभागिता भी महत्वपूर्ण माना जाएगा। अधिनियम में किसान की व्यापक परिभाषा तय की गई है।

इसमें फसल उत्पादन के साथ बीज उत्पादन, पशुपालन, मुर्गीपालन, दुग्ध व्यवसाय, मधुमक्खी पालन, मत्स्य व्यवसाय, रेशम उत्पादन, फलोत्पादन, पुष्पोत्पादन, मशरूम उत्पादन, कृषि वनीकरण और कंपोस्ट निर्माण जैसे विभिन्न कृषि एवं कृषि पूरक कार्यों को शामिल किया गया है। इसके अलावा ठेके पर या बटाई पर खेती करने वाली महिलाएं, भूमिहीन किसान, भूमिहीन पशुपालक, खेत मजदूर, पौधशाला मजदूर तथा पशुचारक भी इस दायरे में शामिल किए गए हैं।

18 वर्ष से अधिक आयु की महिलाएं पात्र

राज्य के ग्राम पंचायत अथवा नगर पंचायत क्षेत्र में रहने वाली 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाएं जो कृषि व्यवसाय या कृषि से संबंधित कार्यों में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं, महिला किसान प्रमाणपत्र के लिए पात्र होंगी। ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने के बाद संबंधित आवेदन को आगामी नियमित ग्रामसभा अथवा इस उद्देश्य के लिए आयोजित विशेष ग्रामसभा के समक्ष रखा जाएगा।

15 दिनों के भीतर महिला किसान प्रमाणपत्र जारी करने का प्रावधान

ग्रामसभा में यह जांच की जाएगी कि आवेदन करने वाली महिला अधिनियम में बताए गए कृषि अथवा कृषि संबंधी कम से कम किसी एक कार्य में सहभागी है या नहीं। इसके आधार पर आवेदन स्वीकार या अस्वीकार करने का निर्णय लिया जाएगा। आवेदन अस्वीकार किए जाने की स्थिति में उसके कारण ग्रामसभा के प्रस्ताव में लिखित रूप से दर्ज करना अनिवार्य होगा। ग्रामसभा द्वारा महिला को किसान के रूप में मान्यता दिए जाने के बाद संबंधित नामित अधिकारी द्वारा 15 दिनों के भीतर महिला किसान प्रमाणपत्र जारी करने का प्रावधान है।

नगर पंचायत क्षेत्र में सामान्य सभा लेगी निर्णय

नगर पंचायत क्षेत्र से प्राप्त आवेदनों को आगामी सामान्य सभा के समक्ष रखा जाएगा। सामान्य सभा द्वारा निर्णय लिए जाने के बाद पात्र महिला को मान्यता प्रदान की जाएगी। इसके पश्चात नामित अधिकारी द्वारा 15 दिनों के भीतर महिला किसान प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।

17 अक्टूबर तक विशेष अभियान

कृषि विभाग के सेवा संकल्प अभियान के तहत 17 अक्टूबर 2026 तक अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इस अवधि में पात्र महिला किसानों की पहचान कर उन्हें महिला किसान प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा। साथ ही प्रशिक्षण एवं जनजागरूकता गतिविधियां भी आयोजित की जाएंगी।

यवतमाल जिला अधीक्षक कृषि अधिकारी मनोजकुमार ढगे ने कहा की पात्र महिला किसान कृषि विभाग की अधिकृत वेबसाइट पर जाकर महिला किसान प्रमाणपत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। कृषि विभाग ने पात्र महिलाओं से इस सुविधा का लाभ उठाने की अपील की है।

काफी देर तक कार में फंसे रहने के कारण दम घुटने से उसकी मौत हो गई।

कार दम घुटने से मौत

घर के बाहर खड़ी कार एक परिवार के लिए कुछ ही देर में मातम की वजह बन गई। खेलने के लिए कार में गया 3 वर्षीय अंश अचानक अंदर ही लॉक हो गया और काफी देर तक उसी में फंसा रहा। जब तक उसे बाहर निकाला गया, उसकी हालत गंभीर हो चुकी थी और बाद में उसकी मौत हो गई।

खेलते-खेलते कार में फंसा मासूम

घटना घाटंजी तहसील के चिखलवर्धा गांव की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार, 3 वर्षीय अंश सूरज केलझरकर घर के बाहर खड़ी कार में खेलने के लिए गया था। खेलते समय कार का दरवाजा अचानक अंदर से लॉक हो गया। मासूम इतनी कम उम्र का था कि वह खुद दरवाजा खोलकर बाहर नहीं निकल सका।

काफी देर तक कार के अंदर फंसे रहने के कारण उसका दम घुटने लगा। परिजनों को घटना की जानकारी मिलने के बाद उसे बाहर निकालने की कोशिश की गई। हालत बिगड़ने पर उसे उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी।

पूरे इलाके में शोक

मासूम अंश की मौत की खबर सामने आते ही यवतमाल जिले के घाटंजी और चिखलवर्धा समेत आसपास के इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। महज तीन साल की उम्र में बच्चे की इस तरह मौत होने से गांव में भी मातम का माहौल है।

हादसे ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठाए सवाल

इस घटना के बाद घाटंजी ग्रामीण अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय स्तर पर अस्पताल की व्यवस्थाओं और आपातकालीन उपचार को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। हालांकि, घटना में अस्पताल की भूमिका और उपचार के दौरान सामने आई परिस्थितियों को लेकर विस्तृत आधिकारिक जानकारी सामने आना बाकी है।

यह हादसा एक बार फिर छोटे बच्चों को खड़ी कारों के आसपास अकेला न छोड़ने की जरूरत की ओर भी ध्यान दिलाता है। बंद कार के भीतर तापमान तेजी से बढ़ सकता है और ऑक्सीजन की कमी जैसी स्थिति छोटे बच्चे के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकती है।

जनजागृति के अभाव पर उठे सवाल

बताया जा रहा है कि जनता दरबार के आयोजन की व्यापक स्तर पर जनजागृति नहीं किए जाने के कारण अधिकांश नागरिकों को इसकी जानकारी ही नहीं मिल सकी। ऐसे में जनता की समस्याएं सीधे सुनने के उद्देश्य से आयोजित किए गए इस उपक्रम में नागरिकों की कम उपस्थिति को लेकर सवाल उठ रहे हैं।

सोलर कृषि पंप का मुद्दा भी उठा

महावितरण से संबंधित जानकारी के अनुसार, सोलर कृषि पंप योजना के तहत मारेगांव तहसील के 28 किसानों के आवेदन मंजूर होने के बावजूद संबंधित ठेकेदार द्वारा अब तक सोलर कृषि पंप स्थापित नहीं किए जाने का मुद्दा जनता दरबार में कुछ किसानों ने उठाया। किसानों की समस्या सुनने के बाद विधायक संजय देरकर ने संबंधित ठेकेदार के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई करने का आश्वासन दिए जाने की जानकारी सामने आई है।

जनजागृति क्यों नहीं की गई?

बिजली से जुड़ी समस्याओं को लेकर आयोजित जनता दरबार में यदि अधिक से अधिक नागरिकों को अपनी शिकायतें रखने का अवसर मिलना था, तो इसकी पूर्व सूचना और व्यापक जनजागृति करना आवश्यक था। लेकिन नागरिकों तक कार्यक्रम की जानकारी पर्याप्त रूप से नहीं पहुंचने के कारण उपस्थिति कम रही, ऐसी चर्चा है। अब सवाल उठ रहा है कि जनता दरबार की जानकारी नागरिकों तक पहुंचाने के लिए व्यापक जनजागृति क्यों नहीं की गई?

सूखा सदृश्य इस परिस्थिति को देखते हुए फसल बीमा की पूरी राशि किसानों को देने तथा सोयाबीन के लिए प्रति एकड़ 50 हजार रुपए अनुदान देने की मांग कृषि उपज बाजार समिति के संचालक मंडल ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से की है।

बाजार समिति की बैठक में रखे प्रस्ताव

उमरखेड कृषि उपज बाजार समिति के कार्यक्षेत्र में सोयाबीन, कपास, हल्दी, गन्ना, तुअर और ज्वार जैसी फसलों की बड़े पैमाने पर बुआई की जाती है। पिछले दो महीनों से पर्याप्त बारिश नहीं होने के कारण फसलों की वृद्धि रुक गई है। इस सूखे के संकट के पर बाजार समिति की बैठक में प्रस्ताव रखे गए।

सूखा सदृश स्थिति से राहत दिलाने का अनुरोध

इसमें उमरखेड तहसील के किसानों को फसल बीमा की पूरी राशि तथा सूखा सदृश्य परिस्थिति के कारण शासन से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की मांग करने का निर्णय लिया गया। इसके तहत उमरखेड तहसील के सभी किसानों की फसलों का तत्काल पंचनामा कराया जाए और किसानों के खातों में फसल बीमा की पूरी राशि जमा की जाए। साथ ही सोयाबीन के लिए प्रति एकड़ 50 हजार रुपए के हिसाब से सूखा अनुदान तत्काल उपलब्ध कराया जाए, ऐसी मांग की गई है।

मुख्यमंत्री को भेजा गया ज्ञापन

इस संबंध में उपविभागीय अधिकारी सखाराम मुळे के माध्यम से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को ज्ञापन भेजा गया। इस अवसर पर सभापति कृष्णा पाटील देवसरकर, उपसभापति श्रीपाल आडे, प्रविण पाटील मिराशे, बालासाहेब भट्टड, विवेक कन्नावार, गजानन सोलंके, शिवराम कदम, रहीमोद्दीन खतीब, विश्वास कांबले आदि उपस्थित थे।

पुलिस के अनुसार दोनों वाहनों में बदलाव कर तेज आवाज वाले ध्वनिक्षेपक उपकरण लगाए गए थे। वाहन मालिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके।

यवतमाल DJ वाहन जब्त

यवतमाल गणेशोत्सव की पृष्ठभूमि में ध्वनिक्षेपक संबंधी नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी क्रम में पुसद ग्रामीण पुलिस ने दो वाहनों को जब्त किया है। पुलिस के अनुसार इन वाहनों में बदलाव कर तेज आवाज वाले ध्वनिक्षेपक के उपकरण लगाए गए थे।

सोमवार शाम करीब 7 बजे पुलिस दल पुसद ग्रामीण थाना क्षेत्र में गश्त कर रहा था। इस दौरान पारवा, तहसील पुसद परिसर में वाहन क्रमांक MH 30 BD 0348 दिखाई दिया। पुलिस के अनुसार वाहन में बदलाव कर ध्वनिक्षेपक की पेटी और अन्य सामग्री लगाई गई थी।

पुलिस ने वाहन चालक एवं मालिक ऋषिकेश लक्ष्मण धवसे (20), निवासी वनवार्ला, तहसील पुसद से वाहन के मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा। हालांकि, वह दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा सका। इसके बाद पुलिस ने वाहन को जब्त कर लिया।

दूसरे वाहन पर भी कार्रवाई

इसी दौरान काहोल, तहसील पुसद परिसर में एक अन्य वाहन क्रमांक MH 20 AI 3095 की भी जांच की गई। पुलिस के अनुसार टाटा वाहन में भी बदलाव कर ध्वनिक्षेपक के उपकरण लगाए गए थे।

यवतमाल पुलिस ने वाहन के चालक एवं मालिक अंगद गोविंद राठोड़ (32), निवासी शिवणी, तहसील मानोरा, जिला वाशिम से वाहन के दस्तावेज मांगे। पुलिस के मुताबिक वह भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके बाद दोनों वाहनों को जब्त कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू की गई।

प्रशासन ने पहले ही दिए थे निर्देश

यवतमाल गणेशोत्सव को देखते हुए पुलिस प्रशासन की ओर से गणेश मंडलों के पदाधिकारियों को ध्वनिक्षेपक संबंधी नियमों का पालन करने के निर्देश पहले ही दिए गए थे। पुलिस ने तेज आवाज वाले ध्वनिक्षेपक, बैंजो और अन्य कर्कश वाद्यों के इस्तेमाल को लेकर न्यायालय के निर्देशों का पालन करने का आह्वान किया था।

पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

यह कार्रवाई एसपी कुमार चिंता, अपर एसपी अशोक थोरात के मार्गदर्शन तथा एसडीपीओ अमर मोहिते के नेतृत्व में थानेदार आशीष चौधरी, रती चव्हाण, शेख जब्बार सहित पुलिस कर्मचारियों ने की।

वंचित बहुजन आघाड़ी ने आरोप लगाया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए निर्धारित राशि को मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना की ओर मोड़ा गया है।

आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके घर का घेराव

इसी मुद्दे को लेकर सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके के आवास का घेराव कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए निर्धारित निधि को लेकर वंचित बहुजन आघाड़ी (VBA) ने यवतमाल में आंदोलन किया। पार्टी के जिलाध्यक्ष डॉ. नीरज वाघमारे के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता और अनुसूचित जाति-जमाति के नागरिक आदिवासी विकास मंत्री प्रा. डॉ. अशोक उईके के निवास पर पहुंचे और घेराव आंदोलन किया।

वंचित बहुजन आघाड़ी का आरोप है कि अनुसूचित जाति घटक के लिए निर्धारित 3,594.03 करोड़ रुपये और अनुसूचित जनजाति घटक की 1,007.10 करोड़ रुपये की निधि, यानी कुल 4,601.13 करोड़ रुपये, महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर मोड़ी गई है। संगठन ने इस राशि को वापस करने की मांग की है।

शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए खर्च की मांग

VBA का कहना है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए निर्धारित निधि का उपयोग संबंधित समुदायों की जरूरतों के लिए किया जाना चाहिए। संगठन के अनुसार इस राशि से शिक्षा, छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य, जलापूर्ति, सामाजिक-आर्थिक विकास तथा दलित और आदिवासी बस्तियों के विकास से जुड़े काम किए जाने हैं।

इसी मुद्दे को लेकर संगठन ने राज्यव्यापी आंदोलन शुरू करने की बात कही है। यवतमाल में किया गया मंत्री आवास का घेराव भी इसी आंदोलन का हिस्सा था।

आंदोलन के दौरान डॉ. नीरज वाघमारे ने सरकार से निधि के मुद्दे पर जवाब मांगा। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति-जनजाति के विकास के लिए निर्धारित राशि वापस मिलने तक संघर्ष जारी रहेगा।

सरकार को आंदोलन तेज करने की चेतावनी

वंचित बहुजन आघाड़ी आंदोलन के बाद वाघमारे ने कहा कि यह केवल पैसों का मुद्दा नहीं है, बल्कि अनुसूचित जाति और जनजाति के शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आने वाली पीढ़ी के भविष्य से जुड़ा सवाल है। उन्होंने कहा कि समाज के अधिकार की निधि के लिए सड़क पर उतरना पड़ रहा है और जब तक राशि वापस नहीं मिलती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।

उन्होंने यह भी कहा कि अनुसूचित जाति-जनजाति के हक की निधि को दूसरी योजना में मोड़ना संगठन को स्वीकार नहीं है। VBA ने सरकार से 4,601.13 करोड़ रुपये की निधि वापस करने की मांग दोहराते हुए आंदोलन को आगे और तीव्र करने की चेतावनी दी।

इससे नाराज शिवसैनिकों ने अनोखे अंदाज में प्रशासन के कथित लेटलतीफ रवैये का विरोध करते हुए मुख्याधिकारी की खाली कुर्सी को फूलों की माला पहनाई। कुछ समय बाद मुख्याधिकारी कार्यालय पहुंचने पर पदाधिकारियों ने उन्हें भी फूलों की माला पहनाकर शहर की समस्याओं की ओर तत्काल ध्यान देने की मांग की। इस अनोखे विरोध प्रदर्शन से नगर पंचायत कार्यालय परिसर में कुछ समय के लिए चर्चा का माहौल रहा।

15 दिन का अल्टीमेटम

शिवसेना (शिंदे गुट) के तालुका प्रमुख विशाल किन्हेकर के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में शहर की विभिन्न मूलभूत समस्याओं पर तत्काल कार्रवाई की मांग की गई है। इनमें कचरा प्रबंधन, हायमास्ट व स्ट्रीट लाइट के कामों की जांच, शिक्षा कर में कथित असमानता, घर-घर लगाए गए स्कैनर से सफाई की गलत जानकारी दर्ज किए जाने की शिकायत, कचरा वाहनों एवं हेल्परों की संख्या बढ़ाना, आवारा मवेशियों का बंदोबस्त तथा कर्मचारियों द्वारा कार्यालयीन समय का पालन जैसे मुद्दे शामिल हैं।

सड़क किनारे कचरे का अंबार

ज्ञापन में कहा गया है कि शहर से कुछ दूरी पर ग्राम खापरी के पास नगर पंचायत द्वारा लाखों रुपये खर्च कर डंपिंग ग्राउंड तैयार किया गया है। इसके बावजूद मार्डी मार्ग के किनारे खुले में कचरा डाले जाने की शिकायत है। इससे दुर्गंध, गंदगी और मच्छरों की समस्या बढ़ने से नागरिकों के स्वास्थ्य पर असर पड़ने की बात पदाधिकारियों ने कही। सड़क किनारे डाला जा रहा कचरा 15 दिनों के भीतर डंपिंग ग्राउंड में ले जाने की व्यवस्था करने की मांग की गई है।

हायमास्ट व स्ट्रीट लाइट के खर्च की जांच की मांग

शहर में लगाए गए हायमास्ट तथा विभिन्न विद्युत खंभों पर हुए खर्च को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। संबंधित ठेकेदार द्वारा दर्शाई गई कीमत, बाजार मूल्य, इस्तेमाल किए गए साहित्य की गुणवत्ता तथा प्रत्यक्ष कार्य की गुणवत्ता की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच कर रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की गई।

सफाई की गलत जानकारी भेजने का आरोप

नगर पंचायत द्वारा घर-घर लगाए गए स्कैनर के माध्यम से सफाई की जानकारी दर्ज किए जाने के मामले में भी जांच की मांग की गई। यदि सफाई हुए बिना ही सफाई पूर्ण होने की जानकारी शासन स्तर पर भेजी जा रही है, तो इसकी जांच कर संबंधित अधिकारी-कर्मचारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने की मांग ज्ञापन में की गई है।

कचरा गाड़ियां और सफाई कर्मी बढ़ाने की मांग

शहर की बढ़ती आबादी और कचरे की मात्रा को देखते हुए वर्तमान में कचरा उठाने वाले वाहनों की संख्या अपर्याप्त होने का आरोप लगाया गया। नागरिकों, विशेषकर महिलाओं को कचरा लेकर वाहन तक जाना पड़ता है। इसलिए कचरा वाहनों की संख्या बढ़ाने तथा प्रत्येक वाहन पर आवश्यक हेल्पर उपलब्ध कराने की मांग की गई।

15 दिन में कार्रवाई नहीं तो आंदोलन

ज्ञापन में नगर पंचायत प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा गया कि नागरिकों की उक्त समस्याओं पर 15 दिनों के भीतर ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो नागरिकों को साथ लेकर तीव्र आंदोलन किया जाएगा। आंदोलन के दौरान उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों के लिए नगर पंचायत प्रशासन जिम्मेदार रहेगा, ऐसा शिवसेना (शिंदे गुट) के तालुका प्रमुख विशाल किन्हेकर ने कहा। इस अवसर पर शिवसेना (शिंदे गुट) के पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

बारिश के मौसम में पशुओं में बीमारियां बढ़ने से पशुपालकों को समय पर उपचार मिलने में परेशानी हो रही है।

78 पद रिक्त, व्यवस्था पर बढ़ा दबाव

यवतमाल जिले का भौगोलिक क्षेत्र बड़ा है और यहां चराई के लिए पर्याप्त क्षेत्र उपलब्ध होने के कारण बड़े पैमाने पर पशुपालन किया जाता है। खेती के साथ दुग्ध व्यवसाय और अन्य आय के साधन के रूप में भी बड़ी संख्या में किसान पशुपालन पर निर्भर हैं। ऐसे में पशुधन के लिए समय पर चिकित्सा सेवा उपलब्ध होना महत्वपूर्ण है।

हालांकि, पशुसंवर्धन विभाग के विभिन्न संवर्गों में बड़ी संख्या में पद रिक्त होने से उपलब्ध व्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव बढ़ गया है। विभाग में 272 पद मंजूर हैं, जिनमें से 194 पद भरे हुए हैं, जबकि 78 पद रिक्त हैं।

सबसे अधिक 38 पद पशुधन पर्यवेक्षकों के रिक्त हैं। इसके अलावा सहायक आयुक्त पशुसंवर्धन के 18 और सहायक पशुधन विकास अधिकारियों के 12 पद खाली हैं।

189 पशु चिकित्सा संस्थाओं का नेटवर्क

यवतमाल जिले में पशुधन को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कुल 189 पशु चिकित्सा संस्थाएं कार्यरत हैं। इनमें एक मुख्य पशु चिकित्सालय, तहसील स्तर के 15 पशु चिकित्सालय और 173 पशु चिकित्सा औषधालय शामिल हैं।

इन संस्थाओं के माध्यम से जिले के पशुओं को उपचार उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन कर्मचारियों की कमी के कारण कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों पर अतिरिक्त जिम्मेदारी बढ़ रही है। कुछ स्थानों पर पर्याप्त मनुष्यबल नहीं होने से पशुपालकों को उपचार के लिए इंतजार करना पड़ता है।

बारिश में बढ़ती बीमारी से चिंता

बरसात के मौसम में मौसम में बदलाव, चारे-पानी की स्थिति और संक्रामक रोगों के कारण पशुओं में विभिन्न बीमारियों का प्रकोप देखने को मिलता है। ऐसे समय में बीमार पशुओं को तत्काल चिकित्सा सुविधा की जरूरत होती है। मनुष्यबल की कमी वाले क्षेत्रों में समय पर सेवा नहीं मिलने से पशुपालकों की परेशानी बढ़ सकती है।

भर्ती प्रक्रिया शुरू

पशुसंवर्धन विभाग के उपसंचालक मंगेश काले ने बताया कि वर्तमान में सभी पदों पर अधिकारी और कर्मचारी कार्यरत हैं और किसी भी पद का अतिरिक्त प्रभार नहीं सौंपा गया है। उन्होंने कहा कि रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू है। सहायक आयुक्त पशुसंवर्धन के पद महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) के माध्यम से आगामी एक से दो माह में भरे जाने की संभावना है।

बैंक रिकॉर्ड में उसके नाम पर ₹1,811 की बकाया राशि दर्ज है, जबकि किसान का दावा है कि उसे फसल ऋण की रकम कभी मिली ही नहीं।

घाटंजी में सामने आया मामला

घाटंजी में महाराष्ट्र सरकार की पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर किसान कर्जमुक्ति योजना 2026 की सूची में किसान मनोज नारायणराव इगले के नाम पर ₹1,811 की बकाया राशि दर्ज दिखाई दी। किसान के अनुसार, उन्होंने किसी तरह का फसल ऋण नहीं लिया है। ऐसे में उनके नाम पर कर्ज खाते और बकाया राशि की प्रविष्टि सामने आने से सवाल खड़े हो गए।

मामले को लेकर बैंक ऑफ महाराष्ट्र की घाटंजी शाखा के रिकॉर्ड पर भी चर्चा शुरू हुई। किसान के नाम पर कर्जमाफी सूची में राशि दर्ज होने के बाद यह सवाल उठाया गया कि जब ऋण की रकम किसान को मिली ही नहीं, तो उसका नाम कर्जमाफी योजना में किस आधार पर आया।

बैंक प्रबंधक ने बताया पूरा मामला

बैंक ऑफ महाराष्ट्र, घाटंजी शाखा के प्रबंधक कौस्तुभ लाखो के अनुसार, किसान ने वर्ष 2021 में फसल ऋण के लिए आवेदन किया था। बैंक की ओर से ऋण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी, लेकिन कुछ कारणों से ऋण की राशि किसान को वितरित नहीं की गई।

प्रबंधक ने बताया कि ऋण प्रक्रिया के दौरान लगने वाली प्रोसेसिंग फीस किसान के खाते में डेबिट की गई थी। यही राशि समय के साथ बढ़कर वर्तमान में ₹1,811 हो गई और कर्जमाफी योजना की सूची में बकाया राशि के रूप में दिखाई दे रही है।

इस स्पष्टीकरण के मुताबिक, किसान को वास्तविक फसल ऋण की राशि नहीं मिली थी। बकाया राशि ऋण आवेदन की प्रक्रिया के दौरान लगी प्रोसेसिंग फीस से संबंधित है।

किसानों में उठ रहे सवाल

हालांकि बैंक ऑफ महाराष्ट्र की ओर से प्रक्रिया स्पष्ट किए जाने के बाद भी कर्जमाफी सूची में इस राशि के शामिल होने को लेकर सवाल बने हुए हैं। किसानों का कहना है कि यदि ऋण की राशि वितरित नहीं हुई थी, तो संबंधित खाते को कर्जमाफी योजना में किस प्रावधान के तहत शामिल किया गया, इसकी स्पष्ट जानकारी सामने आनी चाहिए।

साथ ही किसान रिकॉर्ड में दर्ज ऋण आवेदन, बैंकिंग प्रक्रिया और बकाया राशि की प्रविष्टि की जांच की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि बैंक और संबंधित सरकारी विभागों को ऐसी प्रविष्टियों के बारे में पारदर्शी जानकारी देनी चाहिए, ताकि किसानों के बीच किसी तरह का भ्रम न रहे।

इस मामले की तत्काल जांच कर मौके का पंचनामा करने की मांग जिलाधिकारी से की गई है।संबंधित मामले में प्रशासन की ओर से कार्रवाई नहीं किए जाने पर महागांव तहसील में अवैध उत्खनन के खिलाफ अनशन करने की चेतावनी सामाजिक कार्यकर्ता किशोर राऊत ने दी है। भोसा में हुए कथित उत्खनन की मौके पर जांच कर पटवारी और मंडल अधिकारी के माध्यम से, आवश्यकता पड़ने पर निर्माण विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में संयुक्त पंचनामा किए जाने की मांग की गई है।

हुए नुकसान की वसूली की जाए

उत्खनन वाली जमीन की हद कायम कर वास्तव में किस क्षेत्र से कितना मुरूम निकाला गया, इसका माप लेने की मांग भी की गई है। यदि जांच में यह सामने आता है कि दूसरे खेत की रॉयल्टी दिखाकर ई-क्लास सरकारी जमीन से मुरूम निकाला गया, तो संबंधितों से शासन के नियमानुसार रॉयल्टी, जुर्माना और उत्खनन से हुए नुकसान की वसूली की जाए, ऐसी मांग की गई है।

प्रत्यक्ष जांच से होगा पर्दाफाश

ई-क्लास जमीन से बड़े पैमाने पर मुरूम निकाले जाने को दर्शाने वाले फोटो उपलब्ध होने का दावा शिकायतकर्ता की ओर से किया गया है। इसलिए केवल कागजों पर दर्ज रॉयल्टी की जांच करने के बजाय रॉयल्टी में दर्ज सर्वे नंबर और वास्तविक उत्खनन स्थल का मिलान करने की आवश्यकता जताई गई है।

भोसा के इस मामले में आखिर किस जमीन से कितना मुरूम निकाला गया? रॉयल्टी किस खेत की निकाली गई? वास्तविक उत्खनन किस जमीन पर हुआ? क्या इससे शासन के राजस्व का नुकसान हुआ? इन सभी सवालों का खुलासा अब राजस्व प्रशासन की जांच से होने की उम्मीद है। इस मामले की तत्काल जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग किशोर राऊत ने की है।

उमरखेड़ तहसील के हजारों खेत मजदूर परिवारों के लिए यह निर्णय राहत देने वाला साबित होगा। आगामी पांच वर्षों तक इस योजना को लागू करने की मंजूरी दी गई है। इसके लिए 100 करोड़ रुपये के निधि का प्रावधान किया गया है। कृषि विभाग की ओर से हर माह संनियंत्रण समिति की बैठक में इस संबंध में शासन आदेश जारी किए गए हैं। भूमिहीन खेत मजदूरों को इस योजना का लाभ लेने के लिए ई-श्रम पोर्टल पर भूमिहीन खेत मजदूर के रूप में पंजीयन कराना अनिवार्य होगा।

'महिला किसान' प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक

यह पंजीयन एक वर्ष के भीतर का होना जरूरी रहेगा। महिला किसानों के लिए 'महाराष्ट्र महिला किसान सक्षमीकरण अधिनियम, 2016' के तहत प्राप्त 'महिला किसान' प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। दुर्घटना या आकस्मिक मृत्यु की स्थिति में परिवार को आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए कृषि विभाग के पास आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे।

गरीब परिवारों को मिलेगा आर्थिक संबल

उमरखेड़ के सहायक कृषि अधिकारी विजय हामंद ने कहा कि इस संशोधित योजना से उमरखेड़ 6 तहसील के गरीब खेत मजदूर मेहनतकश महिलाएं और किसानों के परिवारों को संकट के समय बड़ा आर्थिक सहारा मिलेगा। शासन का यह निर्णय जनहितकारी और लाभदायक है।

महाराष्ट्र बैंक के सामने आयोजित दहीहंडी में कार्रवाई

12 सितंबर को महाराष्ट्र बैंक के सामने पुसद रोड स्थित मैदान में सिद्धेश्वर मित्र मंडल की ओर से दहीहंडी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। यह कार्यक्रम दोपहर 3 बजे से रात 10 बजे तक चला। पुलिस के अनुसार कार्यक्रम में 4 से 5 फीट ऊंचे बड़े साउंड बॉक्स लगाए गए थे। इसके अलावा क्रेन पर लटकाकर छह बड़े साउंड बॉक्स लगाए जाने की बात भी पुलिस की शिकायत में दर्ज है।

दो अलग-अलग आयोजनों में आयोजकों पर मामला दर्ज

इन साउंड सिस्टम से तेज और कर्णकर्कश आवाज निकलने के कारण आसपास के नागरिकों को परेशानी होने की शिकायत सामने आई। पुलिस ने आयोजकों को ध्वनि प्रदूषण संबंधी नियमों तथा सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों की जानकारी दी थी। साथ ही उपविभागीय दंडाधिकारी, उमरखेड़ द्वारा 9 सितंबर 2026 को जारी डीजे प्रतिबंध संबंधी आदेश की भी जानकारी दी गई थी।

पुलिस निरीक्षक शंकर पांचाल ने आयोजकों को इस संबंध में लिखित नोटिस भी दिया था। इसके बावजूद आदेश का पालन नहीं किए जाने का आरोप है। मामले में दहीहंडी के आयोजक जसस्वीन हरी घनघाव, निवासी उमरखेड़ और विनायक पोहुरकर, निवासी चौबारा चौक, उमरखेड़ सहित साउंड सिस्टम मालिक के खिलाफ बीएनएस की धारा 223 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

13 सितंबर के आयोजन में भी नियमों की अनदेखी

इसी तरह 13 सितंबर को जिला परिषद बालक विद्यालय के मैदान, पुसद रोड, उमरखेड़ में स्वर्गीय प्रमोद महाजन चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से दहीहंडी कार्यक्रम आयोजित किया गया था। यह कार्यक्रम भी दोपहर 3 बजे से रात 10 बजे तक चला।

कार्यक्रम के दौरान डीजे जैसे बड़े साउंड सिस्टम का इस्तेमाल किए जाने की जानकारी बंदोबस्त में तैनात पुलिस कर्मचारियों को मिली। इस मामले में पुलिस कर्मचारी हनुमंत भगवान मुसले ने उमरखेड़ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर 14 सितंबर को बीएनएस की धारा 223 के तहत मामला दर्ज किया गया।

पुलिस के अनुसार इस कार्यक्रम के आयोजन में प्रणित प्रदीपराव मैड, निवासी फैल, उमरखेड़ तथा डीजे ऑपरेटर सूर्यकांत लांडगे, निवासी गणेशनगर, नांदेड, उमरखेड़ की भूमिका होने का उल्लेख शिकायत में किया गया है। दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मामले की जांच पुलिस उपनिरीक्षक अमर खिलारे कर रहे हैं।

ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ पुलिस सख्त

उमरखेड़ शहर में त्योहारी माहौल शांतिपूर्ण बनाए रखने और ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण रखने के लिए प्रशासन ने डीजे एवं तेज आवाज वाले साउंड सिस्टम के इस्तेमाल पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। इसके बावजूद दहीहंडी कार्यक्रमों में बड़े साउंड सिस्टम का इस्तेमाल किए जाने पर पुलिस ने लगातार दो दिनों में कार्रवाई की है।

पुलिस की इस कार्रवाई से स्पष्ट है कि उत्सव के दौरान कानून एवं प्रशासनिक आदेशों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस प्रशासन ने नागरिकों और आयोजकों से अपील की है कि धार्मिक एवं सांस्कृतिक उत्सव उत्साह के साथ मनाएं, लेकिन ध्वनि प्रदूषण संबंधी नियमों तथा प्रशासन के आदेशों का पालन भी सुनिश्चित करें।

इस दौरान मांग की गई कि हैदराबाद गजेटियर के अनुसार मराठा समाज के पुराने रिकॉर्ड को लागू कर पात्र लाभार्थियों को वैधता प्रमाणपत्र दिया जाए। साथ ही शिंदे समिति का काम अब तक अधूरा है, जिसे तत्काल पूरा किया जाए, आंदोलनकारियों ने कहा कि पिछले आंदोलन के दौरान समाज के बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए मनोज जरांगे पाटिल ने मुंबई का आंदोलन वापस लिया था।

मराठा आरक्षण की मांग तेज

लेकिन पिछले 16 दिनों से अंतरवाली सराटी में मराठा योद्धा मनोज जरांगे का अनशन जारी रहने के बाद भी मांगें लंबित हैं। इसलिए उन्होंने दोबारा मराठा आरक्षण के लिए मुंबई के आजाद मैदान में आंदोलन करने का निर्णय लिया है। इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए अंतरवाली सराटी से बड़ी संख्या में मराठा समाज के लोग मुंबई की ओर रवाना हो रहे हैं। इसी तरह उमरखेड़ तालुका से भी बड़ी संख्या में मराठा समाज के कार्यकर्ता मुंबई आंदोलन में शामिल होने जा रहे हैं।

उमरखेड़ से मुंबई आंदोलन के लिए बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जाएंगे

इस दौरान बालदी गांव के एक व्यक्ति द्वारा मराठा समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बयान देने का आरोप भी आंदोलनकारियों ने लगाया। आंदोलन में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने का आह्वान सरोज देशमुख ने किया। इस अवसर पर सरोज देशमुख, प्रमोद देशमुख, गणराज कदम, दिनेश रावते, शुभम माने, चांदराव सुरोशे, गजानन कोल्हे, सचिन घाडगे, आनंद शिंदे सहित तालुका के मराठा समाज के नागरिक उपस्थित थे।

वंचित बहुजन आघाड़ी के जिलाध्यक्ष, यवतमाल नगर परिषद के गुटनेता एवं प्रभाग क्रमांक 10 के नगरसेवक डॉ. नीरज वाघमारे की पहल पर आयोजित कार्यक्रम को नागरिकों का उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिला। बच्चों के विभिन्न प्रदर्शनों ने पारंपरिक पर्व को सामाजिक संदेश से जोड़ते हुए इसे खास बना दिया।

स्वच्छता अभियान के प्रदर्शन ने जीता पहला स्थान

प्रतियोगिता में शिवन्या नाले ने स्वच्छता अभियान पर आधारित प्रभावी प्रदर्शन प्रस्तुत कर प्रथम स्थान हासिल किया। चर्विल ठमके ने छोटी बच्ची पर होने वाले अत्याचार के विरोध में संवेदनशील प्रस्तुति देकर द्वितीय स्थान प्राप्त किया। बालकिशन नाले और गौरी नाले के ‘गाय का गोठा’ प्रदर्शन को तृतीय स्थान मिला।

इसके अलावा गायत्री हातागड़े और लकी हातागड़े द्वारा प्रस्तुत छत्रपति शिवाजी महाराज के किले तथा रणवीर महेंद्र नाडे के विठ्ठल प्रदर्शन को विशेष रूप से सराहा गया।

संविधान से किसान तक सामाजिक मुद्दों की झलक

यवतमाल जिले में उत्सव में बच्चों ने अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से अलग-अलग सामाजिक और राष्ट्रीय विषयों को सामने रखा। अहिल्या रवी नाडे ने गौरक्षा, श्रेयस महाजन ने भारतीय संविधान, प्रियदर्शी कांबले ने वंचित बहुजन आघाड़ी, वैष्णवी नाले ने भारत माता और विक्रांत नाडे ने बलीराजा की थीम प्रस्तुत की।

इसी तरह गौरव हातानले ने किसान और गौरी विशाल नाडे ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर आधारित प्रदर्शन पेश किया। इन प्रस्तुतियों ने बच्चों की कल्पनाशीलता के साथ उनकी सामाजिक समझ को भी प्रदर्शित किया। सभी उल्लेखनीय प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।

जीतने वालों के साथ हर बच्चे का हुआ सम्मान

यवतमाल जिले में कार्यक्रम की सबसे खास बात यह रही कि आयोजकों ने केवल विजेताओं तक सम्मान सीमित नहीं रखा। प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले हर बाल प्रतिभागी को आकर्षक उपहार और नकद राशि देकर प्रोत्साहित किया गया।

आयोजकों ने इस पहल के जरिए संदेश दिया कि प्रतियोगिता में जीत निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन बच्चों को मंच देना, उनके भीतर की रचनात्मकता को पहचानना और उनमें भागीदारी का आत्मविश्वास पैदा करना उससे भी अधिक जरूरी है।

कार्यक्रम में डॉ. नीरज वाघमारे, नगरसेविका मीरा बौर, जिला उपाध्यक्ष सचिन राऊत, जिला संगठक संतोष मसराम, शहराध्यक्ष प्रसन्नजीत भवरे, शहर महासचिव प्रमोद पाटील, उपाध्यक्ष विलास वाघमारे सहित चंद्रकांत वालके, मधुकर भगत और रामदास वीर उपस्थित रहे।

दिग्रस तहसील कार्यालय में तहसील अंतर्गत 62 ग्राम पंचायतों के सरपंच पदों के लिए आरक्षण की प्रक्रिया पूरी की गई। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण में कोई बदलाव नहीं किया गया है। केवल नागरिकों के पिछड़ा वर्ग तथा सामान्य वर्ग, महिलाओं सहित, के आरक्षण में बदलाव किया गया है। इसके चलते सरपंच पद के लिए कई दिनों से तैयारी कर रहे इच्छुक उम्मीदवारों के मंसूबों पर पानी फिर गया है।

ओबीसी के लिए 14, सामान्य वर्ग के लिए 48 पद

तहसील की 62 ग्राम पंचायतों में 14 सरपंच पद अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए, जबकि 48 पद सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित किए गए हैं। आरक्षण में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, नागरिकों का पिछड़ा वर्ग तथा सामान्य वर्ग के साथ-साथ महिला आरक्षण भी शामिल है। कई ग्राम पंचायतों में महिला आरक्षण होने से सरपंच पद के लिए तैयारी कर रहे पुरुष इच्छुकों को बड़ा झटका लगा है।

नई ग्राम पंचायतों में भी आरक्षण

दिग्रस तहसील में कुल 99 ग्राम पंचायतें अस्तित्व में हैं। इनमें से 44 ग्राम पंचायतों का विभाजन होने के बाद सात नई ग्राम पंचायतें अस्तित्व में आई हैं। इन नई ग्राम पंचायतों के सरपंच पदों के लिए भी आरक्षण घोषित किया गया है। इनमें महिला आरक्षण के लिए डोलंबावाड़ी, अनुसूचित जनजाति के लिए मोरख क्रमांक 1 तथा धानोरा तांडा (महिला), नागरिकों के पिछड़ा वर्ग के लिए आमला खुर्द, सेवदास नगर (महिला) सामान्य वर्ग के लिए रामगांव और गांधी नगर (महिला) ग्राम पंचायतों का समावेश है।

एससी के लिए चार, एसटी के लिए आठ पद

दिग्रस तहसील की प्रत्येक ग्राम पंचायत के सरपंच पद का आरक्षण घोषित किया गया है। अनुसूचित जाति के लिए चार, अनुसूचित जनजाति के लिए आठ, नागरिकों के पिछड़ा वर्ग के लिए 14 तथा सामान्य वर्ग के लिए 20 पद पहले ही आरक्षित थे। अस्तित्व में आई नई ग्राम पंचायतों में अनुसूचित जाति के एक, अनुसूचित जनजाति के दो, नागरिकों के पिछड़ा वर्ग के दो तथा सामान्य वर्ग के दो सरपंच पद आरक्षित किए गए हैं। आरक्षण प्रक्रिया पूरी होने के बाद दिग्रस तहसील के ग्रामीण राजनीतिक क्षेत्र में सरपंच पद के इच्छुक उम्मीदवारों के बीच हलचल तेज हो गई है।

दिनभर वह सामान्य रूप से खेल रहा था। पर शाम के समय उसे दोबारा तेज बुखार आया। परिजन उसे आगे के उपचार के लिए पुसद ले जा रहे थे, तभी रास्ते में उसकी मौत हो गई। पिछले चार दिनों में शेनंद गांव में बुखार के मरीजों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। बालक की मौत के बाद गांव में बढ़ते बुखार के मामलों का मुद्दा गंभीर हो गया है। ग्राम विकास अधिकारी ने तहसीलदार को प्राथमिक रिपोर्ट सौंपी है। इसमें नागरिकों के बुखार से पीड़ित होने की जानकारी दी गई है।

स्वास्थ्य विभाग टीम ने पहुंचकर शुरू किया कीट सर्वे

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने तत्काल प्रतिबंधात्मक उपाय शुरू किए हैं। तालुका स्वास्थ्य विभाग के मार्गदर्शन में शेनंद गांव में कीटशास्त्रीय सर्वेक्षण किया गया। सर्वेक्षण के दौरान जिन पानी के कंटेनरों में मच्छरों के लार्वा पाए गए, उनमे टेमीफॉस द्रावण डाला गया।

साथ ही दूषित एवं जमा पानी वाले कुछ कंटेनरों को खाली कराया गया, स्वास्थ्य कर्मचारियों ने नागरिकों से सप्ताह में कम से कम एक दिन 'ड्राई डे' मनाने का आह्वान किया है। घर के आसपास पानी जमा न होने देने की अपील की गई है। पुराने टायर, गमले, कबाड़ एवं अन्य सामान में पानी जमा होने पर मच्छरों की उत्पत्ति होने की संभावना रहती है। इसलिए नागरिकों से ऐसे सामान की उचित तरीके से सफाई अथवा निपटारा करने का आह्वान किया गया है।

IGP ने कानून व्यवस्था जांची

अमरावती पुलिस परिक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) डॉ. महेश पाटिल ने शनिवार को यवतमाल पुलिस अधीक्षक कार्यालय का दौरा कर जिले की कानून-व्यवस्था को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने दर्ज अपराधों, लंबित मामलों, जांच की प्रगति तथा कार्यप्रणाली का विस्तृत ब्योरा लिया।

वही गणेशोत्स्व को लेकर कड़ा बंदोबस्त रखने के निर्देश दिए। क्राइम मीटिंग में पुलिस अधिकारियों से विभिन्न अपराधों की स्थिति और उनके निराकरण को लेकर जानकारी ली गई। आईजी ने गंभीर मामलों की जांच में तेजी लाने, लंबित प्रकरणों का समयबद्ध निपटारा करने तथा अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने के निर्देश दिए।

सोमवार, 14 सितंबर को दोपहर 12 बजे पेंटर बनकर, तलाव फैल से शोभायात्रा की शुरुआत होगी। इसके बाद शहर के प्रमुख मार्गों से नगरभ्रमण करते हुए शोभायात्रा का समापन मारवाड़ी चौक में होगा। गणेश भक्तों के लिए यह शोभायात्रा इस वर्ष विशेष आकर्षण का केंद्र रहने वाली है।शोभायात्रा में श्री खाटू नरेश का भव्य दरबार, बाबा आरती, ज्योत तथा विभिन्न धार्मिक झांकियां प्रस्तुत की जाएंगी।

खाटू नरेश दरबार से उड़ते हनुमान

देश के विभिन्न हिस्सों से आए कलाकारों की सहभागिता से शोभायात्रा को विशेष आकर्षण मिलेगा। संतोष बैंड पथक, यवतमाल, दिलेर खालसा ग्रुप, अमृतसर, कटक, ओडिशा के कलाकार, दिल्ली कार्निवल टीम, 10 फीट ऊंची कैरेक्टर फिगर्स, नंदी-भूत-पिशाच के दृश्य, उड़ते हनुमान, शिव-पार्वती दर्शन, भव्य रथ और पारंपरिक ध्वज प्रमुख आकर्षण रहेंगे।

इसके अलावा इंदौर एवं अमरावती के भजन मंडलों तथा सेठ सेवादेवी ट्रस्ट, इंदौर की ओर से विशेष प्रस्तुति दी जाएगी। ‘गणपति बप्पा मोरया, मंगलमूर्ति मोरया’ के जयघोष से पूरा शहर गूंज उठेगा और भक्तिमय वातावरण देखने को मिलेगा।

‘यवतमाल का राजा’ की शोभायात्रा में दिखेंगे खास आकर्षण

शोभायात्रा पेंटर बनकर से श्रीगणेशजी की मूर्ति की रैली तलाव फैल, गणेश चौक, गांधी चौक, संतोषी माता चौक, सरदार वल्लभभाई पटेल चौक, टांगा चौक, तहसील चौक, बस स्टैंड चौक, दत्त चौक, जाजू चौक, सब्जी मंडी, शनि मंदिर चौक, सरदार चौक से होते हुए मारवाड़ी चौक पहुंचेगी।

मंडल के अध्यक्ष मनोज पसारी ने बताया कि इस वर्ष शोभायात्रा में गुलाल की उधलपट्टी नहीं की जाएगी। साथ ही यह विशाल शोभायात्रा डीजे-मुक्त रहेगी। रैली के दौरान नागरिकों से अनुशासन, स्वच्छता एवं यातायात नियमों का पालन करने तथा भक्तिभाव से सहभागिता करने का आह्वान मंडल की ओर से किया गया है। यह जानकारी ‘यवतमाल का राजा’ मंडल के प्रचार प्रमुख विजयकुमार बुंदेला ने दी।

निरीक्षण के बाद विद्यालय का संचालन समाधानकारक नहीं होने की बात सामने आई और इसे बंद करने के निर्देश दिए जाने की जानकारी है। 15 अगस्त के बाद एक मीडिया प्रतिनिधि दल ने भी इस आवासीय विद्यालय का अचानक दौरा किया था। उस समय विद्यालय के रिकॉर्ड में 50 विद्यार्थियों के नाम दर्ज होने के बावजूद केवल दो विद्यार्थी उपस्थित मिले थे। विद्यालय में भौतिक सुविधाओं की भारी कमी को लेकर खबरें प्रकाशित होने के बाद यह मामला चर्चा में आया था।

महागांव दिव्यांग आवासीय विद्यालय में मिलीं अनियमितताएं

इसी पृष्ठभूमि में विधानमंडल की अनुमान समिति का दौरा शुक्रवार को महागांव पहुंचा। समिति में विधायक सदाभाऊ खोत, विधायक मंदा म्हात्रे, विधायक मनीषा चौधरी और विधायक सतीश चव्हाण शामिल थे। समिति ने विद्यालय की प्रत्येक कक्षा और कमरे का निरीक्षण किया। साथ ही उपलब्ध सुविधाओं, विद्यार्थियों की उपस्थिति, शिक्षकों की उपस्थिति तथा प्रबंधन से संबंधित दस्तावेजों की जांच की। निरीक्षण के दौरान सबसे गंभीर बात यह सामने आई कि विद्यालय के रिकॉर्ड में 50 विद्यार्थी दर्ज होने के बावजूद समिति की मौजूदगी में एक भी विद्यार्थी विद्यालय में उपस्थित नहीं था। इसके अलावा 50 विद्यार्थियों की क्षमता वाले आवासीय विद्यालय में विद्यार्थियों के लिए केवल 13 बेड उपलब्ध होने की जानकारी सामने आई। सभी शिक्षक भी उपस्थित नहीं पाए गए।

विधानमंडल की अनुमान समिति ने जताई नाराजगी

समिति ने करीब 15 मिनट से अधिक समय तक विद्यालय की गहन जांच की। विद्यार्थियों के नाम पर संचालित आवासीय व्यवस्था में वास्तविक विद्यार्थियों का ही उपस्थित नहीं होना समिति के लिए गंभीर विषय रहा। दस्तावेजों में दर्ज जानकारी और मौके पर मिली स्थिति में अंतर पाए जाने से समिति के सदस्यों ने प्रबंधन के कामकाज पर तीखी नाराजगी व्यक्त की। समिति के दौरे को लेकर राजस्व, पंचायत, समाज कल्याण सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। पुलिस का भी बंदोबस्त था। हालांकि समिति के अचानक आवासीय विद्यालय पहुंचने और वहां की स्थिति का प्रत्यक्ष निरीक्षण करने से संबंधित विभागों में खलबली मच गई।

समाज कल्याण अधिकारी को लिया आड़े हाथ

तहसील कार्यालय में विभिन्न शासकीय विभागों के कामकाज की समीक्षा करने के बाद समिति अचानक आवासीय विद्यालय की ओर रवाना हुई। विद्यालय की वास्तविक स्थिति और दस्तावेजों में दर्ज जानकारी में अंतर देखकर समिति ने प्रबंधन से कड़ी पूछताछ की। स्थानीय गटविकास अधिकारी तथा समाज कल्याण विभाग की अधिकारी मंगला मून से भी समिति के सदस्यों ने विभिन्न सवाल किए, विद्यालय के दस्तावेजों, विद्यार्थियों की उपस्थिति तथा प्रबंधन की कार्यप्रणाली को लेकर सदस्यों ने नाराजगी जताई।

स्व. सदाशिव इंगले दिव्यांग, मतिमंद आवासीय विद्यालय का संबंध भाजपा के पूर्व विधायक उत्तमराव इंगले से बताया जाता है। अनुमान समिति के महागांव दौरे को देखते हुए प्रशासन की ओर से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। समिति के दौरे की शुरुआत में सदस्यों ने महागांव तहसील कार्यालय का दौरा किया। उपविभागीय अधिकारी सखाराम मुले, प्रशिक्षु उपविभागीय अधिकारी ओंकार एकाले तथा तहसीलदार अभय मस्के ने समिति का स्वागत किया।

वहीं 470 गांवों में 'एक गांव, एक गणपति' की संकल्पना के तहत गणेशोत्सव मनाया जाएगा। सामाजिक और पर्यावरणपूरक उपक्रमों पर जोर इस वर्ष गणेशोत्सव में धार्मिक कार्यक्रमों के साथ सामाजिक और पर्यावरणपूरक उपक्रमों को भी प्राथमिकता दी जा रही है। अनेक गणेश मंडलों की ओर से रक्तदान शिविर, पौधारोपण, स्वच्छता अभियान, महिला सशक्तिकरण, जलसंवर्धन तथा पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

चंदा मांगने के लिए अनुमति जरूरी

सार्वजनिक गणेश मंडलों को चंदा अथवा अनुदान एकत्र करने से पहले धर्मादाय आयुक्त कार्यालय से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था उपलब्ध है, बिना अनुमति चंदा एकत्र करने या नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधितों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है।

शांतिपूर्ण वातावरण में आयोजन

जिले के 470 गांवों ने इस वर्ष भी 'एक गांव, एक गणपति' संकल्पना को अमंल में लाने का निर्णय लिया है। इसके तहत एक ही स्थान पर गणेश प्रतिमा स्थापित कर ग्रामीण एकजुट होकर गणेशोत्सव मनाएंगे। इससे गांवों में सामाजिक एकता और भाईचारे को बढ़ावा मिलने के साथ ही शांतिपूर्ण वातावरण में उत्सव मनाने में मदद मिलेगी।

शांतिपूर्ण वातावरण में आयोजन

जिले के 470 गांवों ने इस वर्ष भी 'एक गांव, एक गणपति' संकल्पना को अमंल में लाने का निर्णय लिया है। इसके तहत एक ही स्थान पर गणेश प्रतिमा स्थापित कर ग्रामीण एकजुट होकर गणेशोत्सव मनाएंगे। इससे गांवों में सामाजिक एकता और भाईचारे को बढ़ावा मिलने के साथ ही शांतिपूर्ण वातावरण में उत्सव मनाने में मदद मिलेगी।

DJ मुक्त गणेशोत्सव का आह्वान

गणेशोत्सव की पवित्रता और पारपरिक स्वरूप बनाए रखने के लिए यवतमाल पुलिस ने नागरिकों और गणेश मंडलों से डीजेमुक्त गणेशोत्सव मनाने का आह्वान किया है। ध्वनि प्रदूषण से बचने के लिए पारंपरिक वाद्ययंत्रों को प्राथमिकता देने की अपील की गई है। चंदा मांगने के लिए अनुमति जरूरी सार्वजनिक गणेश मंडलों को चंदा अथवा अनुदान एकत्र करने से पहले धर्मादाय आयुक्त कार्यालय से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था उपलब्ध है, बिना अनुमति चंदा एकत्र करने या नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधितों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है।

'महा गणेशोत्सव 2026' में मंडलों को मौका

राज्य सरकार की ओर से गणेशोत्सव को राज्य महोत्सव का दर्जा देते हुए उत्कृष्ट सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडलों का चयन किया जा रहा है। यवतमाल जिले से तीन उत्कृष्ट मंडलों का चयन किया जाएगा।

भूदान जमीन पर प्लॉट खरीदकर बैठे करीब 800 लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं!

मोहा के 6 ले-आउट अब राजस्व विभाग की जांच के दायरे में हैं। प्लॉटधारकों को नोटिस के बाद उनकी सुनवाई होगी और नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होने पर आगे कानूनी कार्रवाई हो सकती है।

800 प्लॉटधारकों को नोटिस की तैयारी

यवतमाल के मोहा क्षेत्र में भूदान जमीन के संदिग्ध हस्तांतरण और उस पर विकसित किए गए ले-आउट को लेकर राजस्व विभाग की जांच तेज हो गई है। यवतमाल उपविभागीय अधिकारी गोपाल देशपांडे की निगरानी में चल रही जांच में करीब 75 हेक्टेयर क्षेत्र की 15 जमीनों को अकृषक यानी एनए किए जाने का रिकॉर्ड सामने आया है। जांच और सुनवाई के दौरान इनमें से 6 मामले ले-आउट से संबंधित पाए गए हैं।

अब तक जांच मुख्य रूप से मूल जमीनधारकों और भूदान जमीन के रिकॉर्ड तक सीमित थी। लेकिन राजस्व विभाग ने इन ले-आउट में प्लॉट खरीदने वाले लोगों की जानकारी भी जुटानी शुरू कर दी है। करीब 800 प्लॉटधारकों को स्वतंत्र रूप से नोटिस जारी कर उनका पक्ष सुना जाएगा।

सुनवाई के बाद हो सकती है कार्रवाई

नोटिस जारी होने के बाद एसडीओ कार्यालय में होने वाली सुनवाई को अहम माना जा रहा है। यदि जांच में भूदान जमीन की मूल शर्तों का उल्लंघन, अनधिकृत हस्तांतरण या नियमबाह्य तरीके से एनए प्रक्रिया किए जाने की पुष्टि होती है, तो संबंधित जमीनों के खिलाफ राजस्व कानून के तहत आगे की कार्रवाई की जा सकती है।

मोहा के एक मामले में करीब 32 हेक्टेयर भूदान जमीन जिस संस्था को दी गई थी, जांच में सामने आया कि संबंधित मोहा सर्वोदय ग्राम परिवार सहकारी खेती संस्था वर्तमान में अस्तित्व में ही नहीं है। संबंधित रिकॉर्ड में गट क्रमांक 51, 50, 310, 304, 305, 297, 342, 343, 345, 119, 183, 159, 160, 144 और 140 की जमीनों से जुड़े दस्तावेज सामने आए हैं।

2012-13 के रिकॉर्ड की भी जांच

जांच में कुछ जमीनों को अकृषक अनुमति और कुछ को सनद दिए जाने का रिकॉर्ड मिला है। बताया गया है कि यह प्रक्रिया वर्ष 2012-13 के दौरान हुई थी। अब भूदान यज्ञ मंडल से उपलब्ध जमीनों की सूची के आधार पर राजस्व प्रशासन पुराने रिकॉर्ड की दोबारा जांच कर रहा है।

जिले में 6,500 हेक्टेयर से ज्यादा भूदान जमीन

यवतमाल जिले की विभिन्न तहसीलों में 6,500 हेक्टेयर से अधिक भूदान जमीन दर्ज है। यवतमाल उपविभाग में जांच तेज है, जबकि अन्य क्षेत्रों में प्रक्रिया अपेक्षाकृत धीमी बताई जा रही है। रालेगांव उपविभाग में भी दो मामले सामने आए हैं, जहां संबंधित जमीनों को दोबारा वर्ग-2 करने की प्रक्रिया शुरू की गई है।

बैठक में विधायक बालासाहेब मांगुलकर, विधायक संजय देरकर, विधायक किसानराव वानखेड़े, समिति के सचिव तथा जिलाधिकारी विकास मीना, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल खत्री, आदिवासी विकास विभाग के परियोजना अधिकारी रेवैयाह डोंगरे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष धोत्रे, परियोजना संचालक आनंद पिंगले सहित विभिन्न विभागों के प्रमुख उपस्थित थे।

दिशा समिति की चार घंटे चली बैठक

बैठक में कृषि विभाग, फसल बीमा योजना, महावितरण, शिक्षा, स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय राजमार्ग, रेलवे, जलापूर्ति, सिंचाई, आवास योजना, नगर परिषद प्रशासन, स्वास्थ्य, ग्राम पंचायत तथा महिला एवं बाल कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई।

लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने पर जोर

विभिन्न योजनाओं की वर्तमान स्थिति, प्रगति, लंबित कार्यों तथा लाभार्थियों को योजनाओं का वास्तविक लाभ मिल रहा है या नहीं, इसकी जानकारी विभाग प्रमुखों से ली गई। योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं को दूर कर सभी कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश सांसद संजय देशमुख ने दिए।

केंद्र सरकार की योजनाओं की सांसद संजय देशमुख ने ली गहन समीक्षा

जिले के विकास के लिए केंद्र सरकार की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन करते हुए अधिक से अधिक नागरिकों तक उनका लाभ पहुंचाने के लिए सभी विभागों को आपसी समन्वय से काम करने के निर्देश भी उन्होंने दिए। बैठक की शुरुआत जिलाधिकारी विकास मीना के प्रास्ताविक से हुई। इसके बाद विभिन्न विभागों के प्रमुखों ने अपने-अपने विभागों की योजनाओं और उनकी प्रगति की जानकारी प्रस्तुत की। परियोजना संचालक आनंद पिंगले ने आभार व्यक्त किया।

कुछ महीने पहले एड, सचिन नाईक को कांग्रेस का जिला अध्यक्ष बनाया गया था। शुरुआत में ही विधान परिषद चुनाव की घटना से पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन इससे सबक लेते हुए पिछले महीने उन्होंने नई जिला कार्यकारिणी की घोषणा की। इस कार्यकारिणी में पुराने और निष्क्रय चेहरों को हटाकर युवा, आक्रामक और संगठनात्मक अनुभव रखने वाले कार्यकर्ताओं को मौका देने का प्रयास किया गया है। कांग्रेस में अब भाजपा की तर्ज पर राजनीतिक परिवारों की बजाय सक्रिय कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता देने की सोच दिखाई दे रही है।

कार्यकर्ताओं की मजबूत टीम तैयार

पार्टी सूत्रों के अनुसार, नया नेतृत्व आम कार्यकर्ताओं की राय और भूमिका को समझने का प्रयास कर रहा है। पूर्व मंत्री या पूर्व विधायक होने के आधार पर केवल पुराने राजनीतिक प्रभाव पर निर्भर रहने की बजाय जमीन पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं की मजबूत टीम तैयार करने पर जोर दिया जा रहा है। हालांकि, पुराने नेताओं के अनुभव को पूरी तरह नजरअंदाज करना भी कांग्रेस के लिए आसान नहीं होगा। क्योंकि पार्टी के अंदर ही विरोध और अंदरूनी मतभेद की घटनाओं के कई अनुभव नेतृत्व के सामने हैं।

युवा संगठन के साथ जोड़ने की चुनौती

ऐसे में पुराने और नए नेतृत्व के बीच संतुलन बनाना कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती माना जा रहा है। कांग्रेस के सामने सहकार क्षेत्र में अपनी पकड़, ग्रामीण इलाकों में व्यक्तिगत संपर्क और पारंपरिक मतदाता आधार को युवा संगठन के साथ जोड़ने की चुनौती है। पुराने नेताओं के प्रशासनिक अनुभव और आम लोगों से जुड़ाव के साथ नई पीढ़ी के कार्यकर्ताओं की ऊर्जा को मिलाकर जिले में पार्टी को फिर से मजबूत करने की कोशिश की जा रही है।

महायुति के खिलाफ पिछली रणनीति से अलग राह

पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा-शिंदे गुट की महायुति को रोकने के लिए कांग्रेस ने शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) गुट का समर्थन किया था। इसके चलते कांग्रेस का ग्रामीण क्षेत्र का पारंपरिक वोट बैंक सहयोगी दल के उम्मीदवार के पक्ष में गया था। अब बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों में कांग्रेस के स्वतंत्र रूप से चुनाव मैदान में उतरने की चर्चा तेज हो गई है।

मराठा आरक्षण की मांग को व्यापक समर्थन दिलाने और समाज की एकजुटता प्रशासन एवं सरकार के सामने रखने के उद्देश्य से यह आंदोलन किया गया था। मनोज जरांगे पाटील के आंदोलन को समर्थन देते हुए शहर के कई व्यापारियों और विभिन्न प्रतिष्ठानों ने स्वेच्छा से बंद में सहभाग लिया। गायत्री चौक पर आयोजित धरना आंदोलन में बड़ी संख्या में मराठा समाज के लोग शामिल हुए और आरक्षण की मांग को लेकर एकजुटता दिखाई।

व्यापारियों ने स्वेच्छा से बंद रखीं दुकानें

आंदोलन के दौरान मराठा समाज को न्याय मिले और आरक्षण के मुद्दे पर सरकार तत्काल सकारात्मक निर्णय ले, ऐसी मांग की गई। शहर के संजय गांधी चौक पर सकल मराठा समाज की ओर से भी धरना आंदोलन किया गया। इस अवसर पर मनोज जरांगे पाटील के समर्थक सरोज देशमुख, शुभम माने, स्वप्निल कनवाले, अरुण ठाकरे, अजित मगर, आनंद शिंदे, भैय्या पवार, सचिन घाडगे, गोपाल झाडे, गणेश वटाणे, अवधूत देशमुख, प्रमोद देशमुख सहित शहर एवं तहसील क्षेत्र के समाज बंधू बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

दिनभर चला धरना

आंदोलन की पृष्ठभूमि को देखते हुए संजय गांधी चौक परिसर में किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से कड़ा बंदोबस्त लगाया गया था। शांतिपूर्ण माहौल में आंदोलन संपन्न हुआ और उमरखेड़ शहर में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर समाज की एकजुटता दिखाई दी।

दुकान बंद करने के लिए व्यापारी से मारपीट

शहर बंद के आह्वान के दौरान बाजार लाइन में आटा चक्की चलाने वाले 70 वर्षीय अनिल आईनाथआप्पा निलपवार (निवासी महात्मा गांधी वार्ड, उमरखेड़) अपनी दुकान बंद रखकर अंदर मेंटेनेंस का काम कर रहे थे। हवा आने के लिए शटर थोड़ा खुला हुआ था। इसी दौरान कुछ युवक मोटरसाइकिल से वहां पहुंचे और उन्होंने जबरदस्ती शटर बंद करने को कहा। व्यापारी ने मेंटेनेंस का काम चलने की जानकारी देने के बाद भी युवकों ने विवाद किया।

इस मामले में जयवंता सूर्यवंशी (40, निवासी मार्लेगांव, उमरखेड़) पर व्यापारी के साथ थप्पड़ से मारपीट करने और गाली-गलौज करने का आरोप लगाया गया है। इस संबंध में अनिल निलपवार ने उमरखेड़ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर बीएनएस की धारा 115(2), 351(2)(3) के तहत मामला दर्ज किया है।

घायलों में अविनाश मासालकर (33), विकी ससाने (27), मयूर इंगोले (12), संदीप जाधव (38), ओम राजेश चवरे (24), रोहिणी पडेवार (20, निवासी लोहा, जिला नांदेड), बाबू मानखुलकर (28), शिवम गजानन भगाडे (15), शुभम गजानन भगाडे (20), तुषार राजू (20), यशवंत भालेराव (18), रवी जाधव (30), आकाश ढोरे (17) तथा अन्य श्रद्धालुओं का समावेश है। मिली जानकारी के अनुसार, एमएच 26 एके 7367 क्रमांक की क्रूझर माहूर से नांदेड-लोहा की ओर जा रही थी।

अंधेरे में काल बना उमरखेड़ बायपास

नागपुर-तुलजापुर राष्ट्रीय महामार्ग पर स्थित उमरखेड़ बायपास उड्डाणपुल पर वाहन ने कांवड़ यात्रा के साथ चल रहे ऑटो को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि ऑटो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और कई श्रद्धालु सड़क पर जा गिरे। जय श्री महाकाल कांवड़ मंडल, नाग चौक उमरखेड़ की यात्रा में महिला, पुरुष और युवाओं सहित करीब 20 से 25 श्रद्धालु शामिल थे। उनकेश्वर देवस्थान से उमरखेड़ लौटते समय यह हादसा हुआ। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस दल और एंबुलेंस तत्काल घटनास्थल पर पहुंची। घायलों को उमरखेड़ के शासकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया।

नांदेड के शासकीय अस्पताल में घायलों का इलाज

गंभीर रूप से घायल कुछ श्रद्धालुओं को आगे के उपचार के लिए नांदेड के शासकीय अस्पताल भेजा गया है। तिलक वार्ड निवासी अनुराग गजानन कदम (18) की शिकायत पर उमरखेड़ पुलिस ने क्रूझर चालक पीर मोहम्मद चांद शेख (43) को हिरासत में ले लिया है। पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है। खबर फैलते ही हड़कंप मच गया। शासकीय अस्पताल में नागरिकों की भारी भीड़ जमा हो गई। पूर्व विधायक उत्तमराव इंगले, शहर भाजपा अध्यक्ष अतुल खंदारे, पवन मेंढे, शिवसेना जिला उपप्रमुख संदीप ठाकरे तथा शहर प्रमुख राजेश कवाने सहित कई लोगों ने घायलों की सहायता की।

कई दिनों से बंद पड़े रास्ते के पथदीप

इस हादसे के बाद नागरिकों ने उमरखेड़ बायपास पर बंद पड़े पथदीपों को लेकर नाराजगी व्यक्त की है। नागरिकों का आरोप है कि बायपास के कई पथदीप पिछले कई दिनों से बंद हैं, जिसके कारण रात के समय सड़क पर पर्याप्त रोशनी नहीं रहती। अंधेरे के कारण दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। नागरिकों ने संबंधित प्रशासन से बंद पथदीपों को तत्काल शुरू करने की मांग की है।

जिला परिषद के शिक्षा, ग्राम विकास, स्वास्थ्य सहित विभिन्न विभागों तथा एकात्मिक आदिवासी विकास परियोजना, वन विभाग आदि में पेसा और गैर-पेसा क्षेत्रों के अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग के पदों की भर्ती की मांग को लेकर विद्यार्थी एवं बेरोजगार युवक आंदोलन कर रहे थे। शासन द्वारा आंदोलन का संज्ञान लेने के बाद आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ बैठक की थी।

भर्ती प्रक्रिया की अड़चनें दूर करने पर सहमति

इस बैठक में मुख्यमंत्री ने अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग की पद भर्ती छह माह के भीतर पूरी करने का आश्वासन दिया था। इसके बाद सोमवार (7 सितंबर) को जिला कलेक्टर कार्यालय स्थित राजस्व भवन में मंत्री डॉ. अशोक उईके, विधायक राजू तोडसाम, जिलाधिकारी विकास मीना, विभिन्न विभागों के प्रमुख अधिकारियों तथा आंदोलनकारी विद्यार्थियों की बैठक हुई। बैठक में आंदोलनकारियों की विभिन्न मांगों को मंजूरी दी गई।

15 सितंबर को होगी अहम बैठक

जिला परिषद के विभिन्न विभागों में अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग की भर्ती, रिक्त पदों, समायोजित पदों, बिंदुनामावली, सेवा प्रवेश नियम तथा भर्ती प्रक्रिया में आ रही अड़चनों पर सकारात्मक चर्चा हुई। शासन स्तर की समस्याओं का समाधान करने के लिए 15 सितंबर को राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में संबंधित विभागों के सचिवों की बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया गया। मंत्री डॉ. अशोक उईके ने विभाग प्रमुखों को आंदोलनकारियों को भर्ती एवं रिक्त पदों से संबंधित सभी जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए।

मांगों पर सकारात्मक चर्चा

बैठक में हुई सकारात्मक चर्चा के बाद आंदोलनकारी विद्यार्थियों एवं युवाओं ने अपना अनिश्चितकालीन आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की। इसके बाद मंत्री डॉ. अशोक उईके ने आंदोलन स्थल पर पहुंचकर विद्यार्थियों एवं बेरोजगार युवाओं से संवाद किया और उनकी समस्याओं पर चर्चा करते हुए आंदोलन समाप्त कराया। बैठक में सहायक जिलाधिकारी रेवैयाह डोंगरे, उप वनसंरक्षक नवनीत मिश्रा, प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष धोत्रे, निवासी उपजिलाधिकारी अनिरुद्ध बक्षी सहित विभिन्न विभागों के प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे।

धीमी और खराब सेवा के कारण नागरिकों में नाराजगी बढ़ रही है। तालुका क्षेत्र के सखरा, दत्तापुर, मानुसधरी, पारवा सहित कई गांवों में हजारों ग्राहक होने के बावजूद नेटवर्क की स्थिति दिन- ब-दिन खराब होती जा रही है। ऑनलाइन बैंकिंग, सरकारी आवेदन, महाविद्यालय और स्कूलों के विद्यार्थियों की ऑनलाइन पढ़ाई, व्यापारियों के डिजिटल लेन-देन तथा यूपीआई भुगतान पर धीमे इंटरनेट का सीधा असर पड़ रहा है।

मेडिकल व्यवसाय पर भी असर

मेडिकल संचालक संदीप ठाकरे ने कहा कि मेडिकल व्यवसाय में ऑनलाइन बिलिग, दवाओं की ऑर्डर प्रक्रिया और डिजिटल भुगतान पर काम होता है। नेटवर्क नहीं होने से ग्राहकों को परेशानी होती है और व्यवसाय पर भी असर पड़ रहा है। इतनी राशि लेने के बाद भी गुणवत्तापूर्ण सेवा नहीं मिलना ग्राहकों के साथ धोखा है।

धीमी गति से सेतु केंद्रों का कामकाज प्रभावित

यवतमाल सेतु केंद्र संचालक संजय देशमुख ने कहा कि सेतु केंद्रों पर अधिकांश काम ऑनलाइन स्वरूप के होते हैं। लेकिन इंटरनेट इतना धीमा हो गया है कि नागरिकों को घंटों इंतजार करना पड़ता है। कई बार सर्वर शुरू होने के बावजूद नेटवर्क नहीं होने से काम अटक जाते हैं। कंपनी को तत्काल सेवा में सुधार करना चाहिए।

ऑनलाइन यूपीआई भुगतान में आ रही दिक्कतें

यवतमाल के व्यापारी गोलू यादव ने कहा कि आज हर व्यवहार ऑनलाइन हो गया यूपीआई भुगतान अटक जाते हैं, ग्राहक नाराज होते हैं और व्यापार प्रभावित होता है। कंपनी को तत्काल नई तकनीकी व्यवस्था कर नेटवर्क सुधारना चाहिए, अन्यथा ग्राहक सड़क पर उतरेंगे।

इस योजना के लिए किसानों के आवेदन ऑनलाइन भरने की प्रक्रिया माहिम नामक संस्था को सौंपी गई थी। इसमें कृषि तंत्रज्ञान व्यवस्थापन यंत्रणा (आत्मा), यवतमाल तथा कृषि उन्नति फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, यवतमाल का योगदान बताया गया है। हालांकि, सोलर सायरन यंत्रों के वितरण के दौरान वाटप प्रक्रिया में तकनीकी समस्या आने से वणी, मारेगांव और झरी-जामनी क्षेत्र के कई किसान सोलर सायरन प्राप्त किए बिना ही वापस लौट गए।

योजना किसानों के लिए उपयोगी

वहीं, अनेक किसानों को इस योजना की पर्याप्त जानकारी नहीं मिलने के कारण वे आवेदन या लाभ लेने से वंचित रह गए, बताया जाता है कि एक सोलर सायरन यंत्र की कीमत लगभग 8 - हजार रुपए है। वन्य प्राणियों से फसलों की रक्षा के लिए यह योजना किसानों के लिए उपयोगी मानी जा रही है। ऐसे में योजना से वंचित किसानों को भी विधायक संजय दरकर इसका लाभ दिलाएंगे क्या, यह सवाल किसान वर्ग की ओर से उठाया जा रहा है।

जंगल से सटे किसानों को दिया लाभ

विधायक संजय देरकर ने कहा कि वणी विधानसभा क्षेत्र के तीनों तहसीलों का ज्यादातर हिस्सा जंगलों से सटा हुआ है जिस वजह से क्षेत्र के किसानों की फसल वन्य प्राणी नष्ट कर किसानों का आर्थिक नुकसान करते है इस उद्देश्य से खनिज विकास निधि के तहत मैं ने यह फंड लाकर यह सोलर सायरन यंत्र का वितरण किया है।

सांसद का नाम नहीं होने से कांग्रेस में चर्चा

वहीं, सोलर सायरन वितरण कार्यक्रम में सांसद प्रतिभा धानोरकर का प्रोटोकॉल के अनुसार नाम नहीं होने की बात सामने आने के बाद कांग्रेस पार्टी के राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा शुरू हो गई है। खनिज निधि से संचालित इस योजना के कार्यक्रम में सांसद का नाम और भूमिका क्यों नहीं दिखाई दी, इसे लेकर स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं में तरह-तरह की चर्चाएं होने लगी हैं। अब योजना से वंचित किसानों को दोबारा सोलर सायरन उपलब्ध कराया जाएगा या नहीं और किसानों की शिकायतों का समाधान किस तरह किया जाएगा, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं।

इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने का आरोप दो नाबालिग लड़कों पर है, जिनमें से एक मृतक की गर्लफ्रेंड से कथित तौर पर बात करता था। मृतक की पहचान रोहित वीरेंद्र मेश्राम (18) के रूप में हुई है, जो इसी इलाके का निवासी था।

रात के अंधेरे में रची गई साजिश

प्राप्त जानकारी के अनुसार, घटना शनिवार तड़के करीब 1 से 1.30 बजे के बीच की है. रोहित घर पर सो रहा था, तभी एक नाबालिग लड़के ने उसे फोन कर घर के नीचे बुलाया।चूंकि हमलावर रोहित का परिचित था, इसलिए रोहित बिना किसी शक के नीचे चला गया।

काफी देर तक जब रोहित वापस नहीं लौटा, तो घर पर मौजूद उसके परिजनों को चिंता होने लगी. इसी बीच, करीब 1.45 से 2 बजे के बीच परिजनों को घर के बाहर से जोर-जोर से चिल्लाने और कराहने की आवाजें सुनाई दीं।

परिजनों के सामने ही धारदार हथियार से हमला

आवाज सुनकर रोहित के छोटे भाई पार्थ और अन्य परिजन तुरंत घर से बाहर भागे। बाहर का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने देखा कि फोन कर बुलाने वाला नाबालिग और उसका एक अन्य साथी रोहित पर धारदार हथियारों से ताबड़तोड़ हमला कर रहे थे।

रोहित खून से लथपथ हालत में जमीन पर पड़ा था और अपनी जान की भीख मांग रहा था। परिजनों ने बीच-बचाव करने की कोशिश की और शोर मचाया, लेकिन हमलावर तब तक रोहित को गंभीर रूप से घायल कर चुके थे। परिजनों को आता देख दोनों नाबालिग हमलावर मौके से फरार हो गए।

विवाद की जड़:'लव ट्रायंगल' और बालाजी पार्क की भिड़ंत

यवतमाल जिले पुलिस जांच में प्रारंभिक तौर पर यह बात सामने आई है कि हत्या की वजह 'लव ट्रायंगल' है। मुख्य आरोपी नाबालिग युवक मृतक रोहित की गर्लफ्रेंड से मोबाइल पर बात करता था। कुछ दिनों पहले रोहित ने आरोपी को अपनी गर्लफ्रेंड से बात करते हुए देख लिया था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच बालाजी पार्क परिसर में तीखा विवाद हुआ था।

तब तो मामला शांत हो गया था, लेकिन नाबालिग आरोपी के मन में रोहित के प्रति रंजिश भर गई थी। इसी रंजिश का बदला लेने के लिए उसने रोहित की हत्या की साजिश रची।

अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत

परिजनों ने आनन-फानन में गंभीर रूप से घायल रोहित को अस्पताल ले जाने की व्यवस्था की, लेकिन ज्यादा खून बह जाने और महत्वपूर्ण अंगों पर चोट लगने के कारण रोहित ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। डॉक्टरों ने उसे ब्रॉट डेड घोषित कर दिया।

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू की। यवतमाल पुलिस ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए मुख्य नाबालिग आरोपी और उसके साथी को हिरासत में ले लिया है। लव ट्रायंगल की इस घटना से पिंपलगांव और बालाजी पार्क इलाके में तनावपूर्ण शांति है और नाबालिगों में बढ़ती हिंसक प्रवृत्ति को लेकर लोग चिंतित हैं।

इनमें 232 गांवों में श्मशानभूमि के लिए जगह उपलब्ध नहीं है, जबकि 199 गांवों में जगह होने के बावजूद शेड का निर्माण नहीं हुआ है। जिले के विभिन्न तहसील में पहले से निर्मित श्मशानभूमि शेडों की स्थिति भी चिंताजनक है।

उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार

यवतमाल जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में 271 शेड नादुरुस्त स्थिति में हैं। इसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों में अंतिम संस्कार के दौरान नागरिकों को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बारिश के मौसम में यह समस्या और गंभीर हो जाती है। तहसील निहाय स्थिति पर नजर डालें तो झरी तहसील में सर्वाधिक 67 गांवों में श्मशानभूमि शेड की आवश्यकता है।

इसके बाद केलापुर में 40, उमरखेड में 36, घाटंजी में 35, महागांव में 34 तथा वणी में 32 गांवों में शेड की आवश्यकता दर्ज की गई है। वहीं, श्मशानभूमि के लिए जगह उपलब्ध नहीं होने वाले गांवों की संख्या भी कई तहसील में अधिक है। झरी में 38, केलापुर में 32, वणी में 25, महागांव में 24 और उमरखेड में 19 गांवों में जगह की कमी बताई गई है।

अर्थी लेकर नदी पार करने मजबूर मालगांववासी

महागांव तहसील के मालगाव के नागरिकों की समस्याएं दिन-ब-दिन गंभीर होती जा रही है। विडंबना यह है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी अंतिम संस्कार के लिए शव को श्मशानभूमि तक ले जाने का सुरक्षित रास्ता उपलब्ध नहीं है। हाल ही में परिजनों को शव कंधे पर उठाकर जान जोखिम में डालते हुए नदी के प्रवाह को पार करना पड़ा।

यवतमाल जिले के मालवागत गांव में श्मशानभूमि के लिए शासन की ओर से ग्राम पंचायत प्रशासन को भूमि उपलब्ध कराई गई है तथा इसके लिए निधि की भी व्यवस्था की गई है। इसके चावजूद श्मशानभूमि तक पहुंचने के लिए आवश्यक सड़क आखिर कहां गायब हो गई, ऐसा सवाल अब ग्रामीण उठा रहे है।

पिछले 12 वर्षों से यह सड़क कभी कागजों पर तो कभी अस्थायी रूप से खुलती रही, लेकिन अधिकारियों के लौटते ही दोबारा अतिक्रमण किए जाने का आरोप ग्रामीणों ने लगाया। इस बार ग्रामीणों ने सड़क को स्थायी रूप से खुला करने की मांग को लेकर आक्रामक रुख अपनाया। आखिरकार पुलिस बंदोबस्त में अतिक्रमण हटाकर सड़क किसानों के लिए खोल दी गई।

कुछ ने किया विरोध

पूर्व निर्धारित नोटिस एवं सुनवाई के अनुसार अपर तहसीलदार रोहित शिंदे, नायब तहसीलदार विश्वम्बर राणे, पटवारी अक्षय शिंदे तथा भूमापक जयराम बोडके गांव पहुंचे थे। प्रशासन ने जैसे ही पगडंडी सड़क से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की, कुछ किसानों ने इसका विरोध किया। कामगारों को मौके से हटाने का प्रयास भी किया गया। इसके बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर एकत्र हो गए।

बाधा डालने वालों पर केस दर्ज करने के निर्देश

हालांकि अधिकारियों ने कहा कि उनका काम केवल पगडंडी सड़क को अतिक्रमण मुक्त कराना है, घटना की जानकारी मिलने के बाद उमरखेड के तहसीलदार आर. यू. सुरडकर ने अपर तहसीलदार रोहित शिंदे से फोन पर संपर्क किया। उन्होंने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि किसानों को हर हाल में सड़क उपलब्ध कराई जाए। साथ ही सरकारी कार्रवाई में बाधा डालने वालों के खिलाफ सीधे मामला दर्ज करने के आदेश दिए।

दोबारा अतिक्रमण न होने देने का अनुरोध

प्रशासन के जवाब से असंतुष्ट ग्रामीणों का गुस्सा बढ़ गया। ग्रामीणों ने तहसीलदार की गाड़ी रोक दी और स्पष्ट किया कि जब तक सड़क को स्थायी रूप से किसानों के लिए उपलब्ध नहीं कराया जाता, तब तक गाड़ी आगे नहीं जाने दी जाएगी। इससे मौके पर कुछ समय के लिए तनाव की स्थिति पैदा हो गई। स्थिति बिगड़ती देख तत्काल बिटरगांव पुलिस को बुलाया गया। उपनिरीक्षक सागर अन्नमवार के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया।

12 अगस्त 2026 के शुद्धिपत्रक के अनुसार ओबीसी तथा खुले प्रवर्ग के सरपंच पदों का संशोधित आरक्षण महिला आरक्षण सहित निर्धारित किया जाएगा। इसके साथ ही जिले में नवगठित ग्राम पंचायतों के सरपंच पदों का प्रवर्गनिहाय आरक्षण भी तय किया जाएगा।

40 ग्राम पंचायतों में आरक्षित पद

आरक्षित श्रेणी इन 40 ग्राम पंचायतों में अनुसूचित जाति के लिए 6 पद, अनुसूचित जाति महिला के लिए 4, अनुसूचित जनजाति के लिए 12, अनुसूचित जनजाति महिला के लिए 6, ओबीसी के लिए 5, ओबीसी महिला के लिए 3। सामान्य वर्ग के लिए 17 तथा सामान्य वर्ग महिला के लिए 9 पद आरक्षित किए गए हैं।

उमरखेड में 14, 7, 46 और 23, महागांव में 19, 10, 38 और 19, आर्णी में 16, 8, 35 और 18, घाटंजी में 12, 6, 24 और 12 पद आरक्षित हैं। मारेगांव में नामाप्र के 8, नामाप्र महिला के 4, सामान्य के 19 तथा सामान्य महिला के 10 पद हैं। रालेगांव में 12, 6, 25 और 13, कलंब में 4, 2, 31 और 16 तथा बाभुलगांव में 12, 6, 32 और 16 पद आरक्षित किए गए हैं।

निकालेंगे आरक्षण की लॉटरी

आरक्षण निर्धारित करने के लिए 9 सितंबर 2026 को सुबह 11 बजे तहसील कार्यालय के सभागृह में बैठक आयोजित की गई है। संबंधित तहसीलदार तथा अधिकृत अधिकारी की मौजूदगी में यह प्रक्रिया पूरी होगी। सभी संबंधित नागरिकों और ग्राम पंचायत सदस्यों से लॉटरी प्रक्रिया में उपस्थित रहने का आह्वान किया गया है।

सरपंच पदों के आरक्षण का तहसील निहाय आवंटन

जिले में सरपंच पदों का प्रवर्गनिहाय आरक्षण घोषित किया गया है। गैर-अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में नामध्य (ओबीसी) तथा सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित सरपंच पदों का आवंटन किया गया है। यवतमाल तहसील में कुल 89 ग्राम पंचायतों में नामध्य के लिए 5, नामाए महिला के लिए 3, सामान्य वर्ग के लिए 45 तथा सामान्य महिला के लिए 23 पद आरक्षित किए गए हैं।

इसी प्रकार नेर में 51 ग्राम पंचायतों में नामाप्र के 10, नामाप्र महिला के 5, सामान्य के 26 तथा सामान्य महिला के 13 पद है। दिग्रस में क्रमशः 14, 7, 29 और 15 पद आरक्षित है। पुसद में नामाप्र के 21, नामाध महिला के 11, सामान्य के 60 तथा सामान्य महिला के 30 पद निर्धारित किए गए हैं।