Mumbai Eastern Suburbs Footpath Widening: मुंबई के पूर्वी उपनगरों में पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथों को अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से बीएमसी ने 30 सड़कों के फुटपाथ और सड़क किनारे के हिस्सों को नए सिरे से विकसित करने की योजना बनाई है।
घाटकोपर, भांडुप, कांजुरमार्ग, नाहूर और मुलुंड क्षेत्रों में आने वाली इन सड़कों पर पहले चरण में अवैध अतिक्रमण हटाया जा चुका है। अब दूसरे चरण में मौजूदा फुटपाथों का पुनर्विकास कर उन्हें पैदल यात्रियों के अनुकूल बनाया जाएगा।
बारिश का जोर कम होने के बाद अक्टूबर से काम शुरू होने की संभावना है। इन 30 सड़कों का चयन तीन प्रशासनिक वार्डों के तहत किया गया है। इनमें बाजारों, रेलवे स्टेशनों, स्कूलों और बस स्टॉप के आसपास के प्रमुख मार्ग शामिल हैं।
मुंबई बीएमसी अधिकारियों के अनुसार, अतिक्रमण हटाने के बाद इन मार्गों पर पैदल आवाजाही में बाधा बनने वाले कई स्थायी और अस्थायी अवरोध सामने आए। इनमें ट्रांसफॉर्मर, फायर हाइड्रेट और अधिकृत फेरीवालों के स्टॉल, जैसे आरे मिल्क स्टोर, शामिल हैं। पैदल यात्रियों को पर्याप्त जगह नहीं मिलती इन सभी को ध्यान में रखते हुए फुटपाथ के नए डिजाइन में उपलब्ध जगह का बेहतर इस्तेमाल करने की योजना बनाई गई है।
बीएमसी की सहायक आयुक्त योगिता कोल्हे ने बताया कि मुंबई के उपनगरों में कई जगह नालों को ढककर उनके ऊपर फुटपाथ बनाए गए हैं।
इससे फुटपाथ संकरे हो गए है और पैदल यात्रियों को पर्याप्त जगह नहीं मिलती।
इस समस्या को दूर करने के लिए शहरी नियोजकों की मदद से एक एकीकृत पैदल यात्री डिजाइन तैयार किया गया है।
नए डिजाइन के तहत फुटपाथ की न्यूनतम चौड़ाई दो मीटर रखी जाएगी। फुटपाथ की सतह को भी एक समान बनाया जाएगा।
रेलवे स्टेशनों और प्रमुख चौराहों के आसपास के ट्रैफिक आइलैंड तथा जंक्शन क्षेत्रों को भी चौड़ा और पुनर्व्यवस्थित किया जाएगा।
इसका उद्देश्य रेलवे स्टेशन या बाजार से घर अथवा बस स्टॉप जैसे नजदीकी सार्वजनिक परिवहन केंद्र तक पैदल यात्रियों को लगातार और बाधारहित मार्ग उपलब्ध कराना है। बीएमसी के सड़क विभाग के एक अधिकारी के अनुसार, फुटपाथ और सड़क के बीच बैरिकेड लगाए जाएंगे। अनधिकृत पार्किंग रोकने के लिए सड़क पर आवश्यक मार्किंग भी की जाएगी।
सड़क कंक्रीटीकरण के साथ नए फुटपाथों को भी डिजाइन में शामिल किया जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक डिजाइन को अंतिम रूप दे दिया गया है। 30 सड़कों पर इसे लागू करने के बाद चरणबद्ध तरीके से मुंबई के अन्य प्रशासनिक क्षेत्रों में भी इसी मॉडल का विस्तार किया जाएगा।
