चव्हाण ने पत्रकारों से कहा, ‘‘हमें अनुसूचित जनजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया था और पूर्ववर्ती हैदराबाद राज्य में आरक्षण का लाभ मिला था। हम चाहते हैं कि हमारे वही अधिकार बहाल हों। हैदराबाद गजट में हमें जनजाति के रूप में संदर्भित किया गया है, लेकिन मंडल काल के बाद गलत व्याख्या और प्रतिनिधित्व की कमी के कारण बंजारा समुदाय को महाराष्ट्र में गलत तरीके से वीजेएनटी श्रेणी में रखा गया।''
