पुलिस से हुई बड़ी चूक

5 सितंबर को कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के इंदिरा नगर क्षेत्र स्थित रतन आर्बिट में फ्लैट संख्या सी 104 में शहर के प्रमुख दवा कारोबारी विनीत मिनोचा की चाकू से गोदकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। अगले ही दिन पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए दो आरोपी विशाल गौतम और राजकिशोर को गिरफ्तार किया था जिन्होंने घटना को अंजाम दिया था और इसके बाद विशाल के बयान के आधार पर बहू शालू को मुख्य साजिशकरता बताते हुए पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

लेकिन अब विनीत मिनोचा के बेटे सुब्रत मिनोचा ने पुलिस के सामने अपना कबूलनामा किया और उसने बताया कि किस तरह से उसने हत्या की साजिश रची थी। जिसके बाद अब पुलिस ने सुब्रत को तो गिरफ्तार कर लिया है लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि क्या पुलिस से एक बार बड़ी चूक हुई कि पुलिस ने सिर्फ विशाल के बयान के आधार पर बहु शालू को जेल भेज दिया। अगर बहुत शालू निर्दोष हुई तो जिस तरह से उसकी छवि खराब हुई उस पर गंभीर आरोप लगे उसकी भरपाई कौन करेगा।

पुलिस कस्टडी रिमांड के दौरान हुआ खुलासा

पुलिस ने विनीत मिनोचा हत्याकांड के तीन आरोपियों की पुलिस कस्टडी रिमांड 24 घंटे के लिए ली थी, पुलिस तीनों आरोपियों को जेल से बाहर लेकर निकली। इसके बाद घटना की कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए पुलिस ने जांच शुरू की। पुलिस के पास जो सवाल थे उनके जवाब तलाशने के लिए पुलिस ने तीनों आरोपियों से तो पूछताछ की ही साथ ही साथ विनीत मिनोचा के बेटे सुब्रत का भी सामना आरोपियों से करवा दिया जिसके बाद सुब्रत टूट गया और उसने पूरी हत्याकांड की गुत्थी सुलझा दी। उसने अपने कबूलनामा में बताया कि उसने ही विशाल के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची थी उसकी पत्नी का इसमें कोई हाथ नहीं है उसकी पत्नी निर्दोष है।

पिता पर शक करता था बेटा सुब्रत

सुब्रत ने पुलिस को अपने कबूलनामा में बताया कि उसके पिता पर उसको शक था सुब्रत के अनुसार विनीत मिनोचा चरित्र के ठीक नहीं थे। उसको यह आशंका थी की विनीत मिनोचा दूसरी शादी कर सकते हैं और अगर ऐसे में दूसरी शादी कर ली तो संपत्ति में हिस्सेदारी बढ़ जाएगी। वहीं सुब्रत को यह भी शक था कि उसके पिता उसकी पत्नी के साथ बैड टच करते हैं जिसके चलते उसने अपने पिता की हत्या की साजिश रची और हत्याकांड को अंजाम दे दिया।

विशाल से ही क्यों कराई हत्या

सुब्रत ने विशाल को ही हत्या के लिए क्यों चुना इसके विषय में भी सुब्रत ने खुलकर बताया। सुपारी किलर विशाल सुब्रत का सबसे खास आदमी था। दोनों को एक दूसरे के सारे राज पहले से ही पता थे। विशाल भी सुब्रत को अपना बड़ा भाई मानता था उसके लिए कुछ भी कर सकता था। सुब्रत ने पहले भी विशाल से अपनी ही दुकान में अपने खर्चे पूरे करने के लिए कई बार चोरियां कराई थी इसलिए इस बार भी उसने अपने पिता की हत्या कराने के लिए विशाल को ही चुना और पिछले तीन महीने से हत्याकांड की साजिश रची। विशाल ने सुब्रत को हत्या करने के कई तरीके बताएं। पहले एक्सीडेंट करके हत्या करने का प्लान था लेकिन इसके बाद गला घोट कर हत्या करने का प्लान बना लेकिन अंत में चाकू से गोद कर निर्मम हत्या को अंजाम दिया गया।

नवभारत लाइव का एक्सक्लूसिव सवाल

पुलिस ने हत्याकांड का दोबारा से खुलासा किया और बेटे सुब्रत को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है लेकिन ऐसे में नवभारत लाइव का एक एक्सक्लूसिव सवाल अभी भी सामने है।सवाल यह है कि अगर बहू ने हत्या नहीं कराई थी तो बहू आखिर अब तक चुप क्यों थी? चुपचाप जेल क्यों चली गई? क्या बहू को हत्या की साजिश के बारे में पता था? क्या सुब्रत खुद को फंसा कर बहू को बचाना जा रहा है?या दोनों ने मिलकर ही हत्या की साजिश रची।

सुपारी किलर विशाल के बयान और परिस्थितिजन्य व इलेक्ट्रानिक साक्ष्यों के आधार पर पुलिस की जांच में माना गया है कि दवा कारोबारी की हत्या में उसका बेटा सुब्रत भी शामिल था। इसी आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया है। बहू शालू को लेकर नई जानकारियां मिली हैं, जिन पर जांच चल रही है।

सुपारी किलर विशाल ने बदला बयान

पुलिस कस्टडी रिमांड के दौरान चौंकाने वाला खुलासा हुआ जब सुपारी किलर विशाल से विनीत मिनोचा के बेटे सुब्रत का आमना सामना कराया गया तो विशाल ने अपना बयान बदल दिया जो विशाल घटना के दिन गिरफ्तार होने के बाद ही मीडियाकर्मियों के सामने और पुलिस को बताता रहा कि उसने बहू शालू के कहने पर हत्या की थी।

उसने पुलिस कस्टडी रिमांड के दौरान अपना बयान बदल दिया और सुब्रत के सामने आते ही बोला भैया ने ही हत्या करने के लिए कहा था और फंसने पर भाभी शालू का नाम लेने के लिए कहा था। सुब्रत ने हीं छह लाख रुपए देने की बात कही थी। विशाल ने बताया कि जिस चोरी के आरोप में विशाल को विनीत मिनोचा ने दुकान से निकाला था वह चोरी भी सुब्रत ने हीं कराई थी।

पुलिस ने पूछताछ के लिए तैयार किए थे 200 से ज्यादा सवाल

पुलिस कस्टडी रिमांड के दौरान आरोपियों से पुलिस ने पूछताछ के लिए 200 से ज्यादा सवाल तैयार किए थे लेकिन इन सब में प्रमुख सवाल वही थे जो नवभारत लाइव पहले ही प्रकाशित कर चुका था। विवेचक केशव कुमार तिवारी और पश्चिमी जोन की स्वाट टीम के सवालों में मुख्य रूप से सुब्रत का आरोपियों से संपर्क, मोबाइल लोकेशन ,बातचीत , रुपयों का लेनदेन, फ्लैट में आने जाने और घटना के बाद की गतिविधियों से जुड़े सवाल शामिल हैं। पूछताछ के दौरान की वीडियोग्राफी भी कराई गई है जिससे रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जा सके।

कर्ज में डूब गया था सुब्रत

पुलिस की जांच में सामने आया की दवा कारोबारी विनीत मिनोचा का बेटा सुब्रत लाखों के कर्ज में डूब गया था। उस पर 20 लाख से ज्यादा रुपए का कर्ज था। इसमें मनी व्यू से करीब 5 लाख, आइसीआइसीआइ बैंक से 75000, नवी ऐप से 3 लाख और एक दोस्त हर्षित से करीब 10 लख रुपए का उधर शामिल है।

घटना के तीन दिन पहले विशाल ने लिया था नया सिम

हत्याकांड से 3 दिन पहले आरोपी विशाल ने एक नया सिम खरीदा था। सिम के एक्टिवेट होते ही उसने सबसे पहले कॉल विनीत मिनोचा के बेटे सुब्रत को की थी, जहां से शक की सूई बेटे सुब्रत पर घूम रही थी। वहीं विशाल के बयान ने भी सुब्रत को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। डीसीपी पश्चिम एस एम कासिम आबिदी ने बताया की सुब्रत के खिलाफ डिजिटल और परिस्थितिजन्य साक्ष्य पूरे हैं। हालांकि सुब्रत ने अभी हत्या स्वीकारी नहीं है। फिलहाल दस्तावेजों में लिखा पड़ी कर सुब्रत को गिरफ्तार कर लिया गया है।

क्या है पूरा मामला?

5 सितंबर की रात विनीत कि उनके इंदिरा नगर स्थित फ्लैट पर चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने अगले ही दिन साजिश में शामिल विनीत की बहुत शालू और सुपारी किलर विशाल व राज किशोर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसके बाद भी विनीत का बेटा और शालू का पति सुब्रत पुलिस के शक के घेरे में रहा। रिमांड के दौरान जब विशाल और सुब्रत को आमने सामने बैठाया तो मामला ही पलट गया। विशाल ने सुब्रत की पोल खोल हत्याकांड का खुलासा करवा दिया। फिलहाल पुलिस अभी दोनों बयानों और घटना की पूरी विस्तृत जांच में जुटी हुई है।

कार्यभार ग्रहण करने के बाद जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट के नवीन सभागार में पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने अपने प्रशासनिक अनुभव का उल्लेख करते हुए जनपद में कार्य की प्राथमिकताएं साझा कीं। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना और जनसमस्याओं का त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण उनकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में रहेगा।

जिलाधिकारी ने कहा कि कानपुर नगर की आवश्यकताओं को समझते हुए विकास कार्यों और जनसुविधाओं को अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा कराने के साथ योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। अधिकारियों के साथ बेहतर समन्वय और टीम भावना से कार्य करते हुए जनहित से जुड़े विषयों पर प्राथमिकता से काम किया जाएगा।

2015 बैच के आईएएस, कानपुर नगर तीसरा जिला

महेंद्र सिंह तंवर 2015 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। जिलाधिकारी के रूप में कानपुर नगर उनका तीसरा जिला है। इससे पहले वह संतकबीरनगर और कुशीनगर में जिलाधिकारी के पद पर सेवाएं दे चुके हैं। अपने प्रशासनिक करियर में वह गाजियाबाद के नगर आयुक्त, गोरखपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और शाहजहांपुर में मुख्य विकास अधिकारी के पद पर भी तैनात रह चुके हैं। इसके अतिरिक्त एटा और बहराइच में भी विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर सेवाएं दे चुके हैं।

कलेक्ट्रेट के पटलों पर पहुंचे डीएम, लिया जायजा

कलेक्ट्रेट परिसर के निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने विभिन्न पटलों एवं कार्यालयों में पहुंचकर कार्यप्रणाली, अभिलेखों के रख-रखाव और प्रकरणों के निस्तारण की व्यवस्था की जानकारी ली। उन्होंने अभिलेखों को सुव्यवस्थित रखने और साफ-सफाई की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

उन्होंने अधिकारियों एवं कर्मचारियों से कहा कि शासकीय कार्यों का निष्पादन समयबद्ध, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से किया जाए। कार्यालय आने वाले लोगों की समस्याओं एवं प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

निरीक्षण के दौरान मुख्य विकास अधिकारी अभिनव जे. जैन, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट/उप जिलाधिकारी सदर अनुभव सिंह, आईएएस संदीप कुमार, अपर जिलाधिकारी नगर सौरभ सिंह, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व विवेक चतुर्वेदी सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

नकली वैक्सीन के नेटवर्क को खंगालने में जुटी क्राइम ब्रांच

दिल्ली की क्राइम ब्रांच नकली एंटी रेबीज वैक्सीन अभयरब का पूरा नेटवर्क खंगालने में जुटी है। कानपुर के बिरहाना रोड स्थित न्यू आर जे एजेंसी के मालिक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जांच एजेंसी ये पता लगाने में जुटी है कि नकली वैक्सीन कहां तैयार की गई, कानपुर तक कैसे पहुंची और यहां से किन-किन जिलों में इसकी आपूर्ति की गई क्योंकि कानपुर में ही हर महीने करीब 6000 एंटी रैबीज इंजेक्शन अभयरब की बिक्री होती है।

इसकी कीमत 350 रुपए है। कुत्तों के काटने के मामले बढ़ने से इन दिनों एंटी रेबीज वैक्सीन की किल्लत बताई जा रही है। ऐसे में जांच एजेंसी इस बात की भी पड़ताल कर रही है कि कहीं इसी कमी का फायदा उठाकर नकली वैक्सीन का नेटवर्क एक्टिव तो नहीं हो गया क्योंकि इसके पूर्व में भी कानपुर में नकली कोडीन युक्त कफ सिरप भारी मात्रा में बरामद किया जा चुका है।

डीसीजीआई ने जारी किया अलर्ट

देश में नकली और गलत लेबल वाली दवाओं के खिलाफ कार्रवाई के बीच नकली रेबीज वैक्सीन को लेकर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अलर्ट किया गया है।

ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने राज्यों के ड्रग कंट्रोलरों से कहा है कि वे Abhayrab वैक्सीन के एक खास बैच की बिक्री, सप्लाई और उपलब्धता पर कड़ी नजर रखें। कहीं यह वैक्सीन मिलती है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाए।

दिल्ली में बरामद हुई थी नकली एंटी रेबीज वैक्सीन

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और दिल्ली ड्रग कंट्रोल विभाग की टीम ने मुखर्जी नगर में एक बिना लाइसेंस वाले परिसर पर छापा मारा था। यहां से अभयरब रेबीज वैक्सीन का बैच नंबर KE25012 बरामद हुआ था। बाद में जांच में सामने आया कि यह वैक्सीन भारतीय इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड की बनाई हुई नहीं थी, जबकि उस कंपनी के नाम का इस्तेमाल किया गया था।

वरिष्ठ सहायक कार्यालय ने दर्ज कराया मुकदमा

सीएमओ ऑफिस में हुई चोरी की घटना का मुकदमा वरिष्ठ सहायक कार्यालय भूप नारायण पाल ने चकेरी थाने में दर्ज कराया है।दर्ज मुकदमे के अनुसार वरिष्ठ सहायक कार्यालय 16 सितंबर को दोपहर में 2:00 बजे पेंशन पत्रावली लेने के लिए पेंशन कक्ष पहुंचे और जब पेंशन कक्ष को खोला गया तो पेंशन कक्ष की खिड़की के पास टेबल पर रिटायर्ड कर्मचारियों की लगभग 100 फाइल और डॉक्टर राम सुमेर रिटायर्ड एसीएमओ की व्यक्तिगत पेंशन पत्रावली, सेवक पुस्तिका और पत्रावली के अंदर रखी को सेवक पुस्तिकाएं गायब मिली।

भूप नारायण पाल के अनुसार कार्यालय की खिड़की खुली हुई थी जिससे आशंका है कि किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा यह फाइल चोरी कर ली गई है।इसका मुकदमा दर्ज कराया गया है।

3 दिन तक घटना को छुपाया किसको होगा फायदा

सीएमओ ऑफिस में हुई चोरी की घटना ने जहां एक ओर स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा दिया है वहीं अब स्वास्थ्य विभाग की चुप्पी और कार्यशैली पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं क्योंकि दर्ज मुकदमे के अनुसार वरिष्ठ सहायक कार्यालय को चोरी की घटना की जानकारी 16 सितंबर की दोपहर 2:00 बजे हुई हो गई थी तो फिर चकेरी थाने की पुलिस को 19 सितंबर की शाम 5:25 पर सूचना क्यों दी गई। तीन दिन तक घटना को आखिर वरिष्ठ सहायक कार्यालय क्यों छुपाये रहा।

यह अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है क्योंकि जिस तरह से रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन पत्रावली गायब हुई, रिटायर्ड एसीएमओ की पेंशन पत्रावली गायब हुई, कई रिटायर्ड कर्मचारियों की सर्विस बुक तक गायब हो गई लेकिन घटना की सूचना पुलिस को देने के बजाय तीन दिन तक घटना को क्यों छुपा कर रखा गया।

वरिष्ठ सहायक कार्यालय आखिर किस बात का इंतजार कर रहा था। वही सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि आखिर रिटायर्ड कर्मचारियों की सर्विस बुक और पेंशन पत्रावली चोरी करने से फायदा किसको होने वाला है।

पुलिस ने दी जानकारी

पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल ने जानकारी दी है कि चोरी की घटना के संबंध में थाना चकेरी में मुकदमा अपराध संख्या 623 सन 2026 दर्ज किया गया है। घटना के खुलासे के लिए उपनिरीक्षक अजय कुमार के नेतृत्व में टीम गठित की गई है। जल्द ही घटना का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा।

2025 में दर्ज हुआ था मुकदमा

मामला कानपुर नगर के किदवई नगर थाने में 7 अगस्त 2025 को दर्ज मुकदमे से जुड़ा है। रिपोर्ट में अधिवक्ता अखिलेश दुबे और उनके साथी आयुष मिश्रा उर्फ लवी पर आरोप लगाया गया था कि दुष्कर्म के कथित झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर उनसे ढाई करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी गई।

रंगदारी मांगे जाने की घटना से मुकरा गवाह

मामले में दोनों आरोपितों के खिलाफ आरोप तय किए जा चुके हैं। वादी ने स्वास्थ्य खराब होने का हवाला देते हुए अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर गवाही देने में असमर्थता जताई थी। इसके साथ मेडिकल दस्तावेज भी दाखिल किए गए थे।

कार्यवाहक जिला शासकीय अधिवक्ता ओंकार नाथ वर्मा के अनुसार, मंगलवार को सुरेश पाल की वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से गवाही दर्ज कराई गई। गवाही के दौरान उन्होंने रंगदारी मांगे जाने की घटना से इनकार कर दिया।

दोनों बयानों का किया जाएगा परीक्षण

वादी के इस बदले बयान के बाद अब मुकदमे की सुनवाई में एक नया कानूनी पहलू जुड़ गया है। अब अदालत में दिए गए बयान और पुलिस विवेचना के दौरान दर्ज कथित बयानों के बीच अंतर का परीक्षण किया जाएगा। मामले में पुलिस की विवेचना और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी।

दिव्यांश की जीत की जानकारी सामने आने के बाद कानपुर में उन्हें बधाई देने वालों का सिलसिला शुरू हो गया। सोशल मीडिया के माध्यम से भी मित्रों और शुभचिंतकों ने उन्हें शुभकामनाएं दीं। वहीं, परिवार के लोगों ने इसे लंबे समय की मेहनत और छात्र जीवन में सक्रियता का परिणाम बताया।

दिल्ली विश्वविद्यालय में मिली बड़ी जिम्मेदारी

दिव्यांश केसरवानी दिल्ली विश्वविद्यालय के श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज में अध्ययनरत हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार वह अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान की पढ़ाई कर रहे हैं। उनके प्रोफाइल में भी श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज और दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़ी शैक्षणिक जानकारी दर्ज है।

छात्र संघ के अध्यक्ष के रूप में उनका चुनाव कॉलेज की छात्र राजनीति में उनकी सक्रिय भूमिका को दर्शाता है। चुनाव जीतने के बाद दिव्यांश ने अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर छात्रों के भरोसे और समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने अध्यक्ष पद को केवल पद नहीं बल्कि छात्रों की बात सुनने और उनका प्रतिनिधित्व करने की जिम्मेदारी बताया।

कानपुर से जुड़ा है दिव्यांश का परिवार

दिव्यांश केसरवानी का परिवार कानपुर से जुड़ा हुआ है। दी गई जानकारी के अनुसार, उनके पिता जीतू केसरवानी भी कानपुर में छात्र राजनीति से जुड़े रहे हैं और एक लॉ कॉलेज के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं।

ऐसे में छात्र राजनीति से जुड़े पारिवारिक माहौल में पले-बढ़े दिव्यांश के लिए कॉलेज छात्र संघ का अध्यक्ष चुना जाना महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। हालांकि, उनकी अपनी शैक्षणिक और छात्र गतिविधियों ने भी इस यात्रा में भूमिका निभाई है।

उपलब्ध प्रोफाइल के मुताबिक, दिव्यांश ने कानपुर के दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ाई की थी। स्कूल के दौरान भी वह छात्र गतिविधियों से जुड़े रहे। उनके सार्वजनिक प्रोफाइल में स्कूल स्तर पर नेतृत्व की जिम्मेदारी संभालने और खेल गतिविधियों में भाग लेने की जानकारी भी दी गई है।

परिवार और समर्थकों में खुशी का माहौल

दिव्यांश के अध्यक्ष चुने जाने की खबर कानपुर पहुंचने के बाद उनके परिवार और परिचितों में खुशी का माहौल है। परिजनों ने इसे उनके लिए गर्व का क्षण बताया। वहीं, मित्रों और समर्थकों ने भी उन्हें बधाई दी।

दिव्यांश की उपलब्धि इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे बड़े शैक्षणिक संस्थान में छात्र संघ के चुनाव में सफलता हासिल की है। कानपुर से दिल्ली तक उनके परिचितों और शुभचिंतकों ने इस उपलब्धि पर खुशी जताई है।

सोशल मीडिया पर भी उनके चुनाव जीतने की जानकारी के बाद बधाई संदेश सामने आए। समर्थकों का कहना है कि दिव्यांश ने अपनी मेहनत और छात्र गतिविधियों के जरिए कॉलेज में अपनी पहचान बनाई और अब उन्हें छात्र संघ का नेतृत्व करने का अवसर मिला है।

आधिकारिक तौर पर घोषित हो सकते हैं उम्मीदवार

एआइएमआइएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की जनसभा को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि कानपुर की कैंट विधानसभा क्षेत्र में होने वाली इस जनसभा के बाद मंच से ही एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी कानपुर में अपना पहला प्रत्याशी मैदान में उतार सकते हैं जिसके चलते जनसभा स्थल के आसपास संभावित उम्मीदवार के तौर पर नगर अध्यक्ष दिलदार गाजी के नाम के पोस्टर लगाए गए हैं हालांकि अभी इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।

मुस्लिम मतदाता है निर्णायक

कानपुर की कैंट विधानसभा सीट मुस्लिम बाहुल्य सीट मानी जाती है। आंकड़ों की अगर बात करें तो लगभग 40% से 50% मुस्लिम वोटर इस सीट पर हार जीत का फैसला करते हैं। हालांकि मुस्लिम वोटर के बंटने की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की एक बार इस सीट पर जीत हो चुकी है लेकिन हाल ही के अगर आंकड़ों की बात करें तो 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मोहम्मद हसन रूमी ने इस सीट पर 19987 वोट से जीत दर्ज करते हुए भारतीय जनता पार्टी के रघुनंदन सिंह भदोरिया को हराया था।

2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस बनाई थी बढ़त

2024 लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की कांग्रेस ने इस विधानसभा खंड में भारतीय जनता पार्टी पर 43508 वोट की बढ़त बनाई थी। कैंट विधानसभा सीट एक प्रमुख मुस्लिम बाहुल्य निर्वाचन क्षेत्र है जहां चुनावी हार जीत में अल्पसंख्यक मतदाताओं की भूमिका सबसे अहम मानी जाती है।

इसी के चलते एआइएमआइएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी कानपुर की इसी विधानसभा सीट के क्षेत्र को अपना जनसभा स्थल चुना है। यहां जनसभा को संबोधित करते हुए आसपास की विधानसभा क्षेत्र आर्य नगर और सीसामऊ पर भी अपनी पकड़ बनाने की कोशिश करेंगे।

माफिया अतीक अहमद ने भी मारी थी एंट्री

2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश के कुख्यात माफिया अतीक अहमद ने भी इसी सीट से अपनी ताल ठोकते हुए सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ कानपुर शहर की इसी विधानसभा सीट पर एंट्री की थी और बाबूपुरवा क्षेत्र में ही जनसभा को संबोधित किया था।

रैली के बाद हुआ था विरोध

हालांकि जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक अभद्र कविता मंच से पढ़ी गई जिसके बाद अतीक अहमद का विरोध होने लगा नतीजा यह रहा कि सपा ने अतीक अहमद को टिकट नहीं दिया और अतीक अहमद को कानपुर से वापस प्रयागराज जाना पड़ गया। अब असदुद्दीन ओवैसी ने भी इसी सीट को टारगेट करते हुए इस क्षेत्र में ही अपना जनसभा स्थल बनाया है बाबूपुरवा क्षेत्र के ईदगाह मैदान पर असदुद्दीन ओवैसी की जनसभा होनी है। रविवार शाम 6:00 बजे के करीब असदुद्दीन ओवैसी जनसभा स्थल पर पहुंचेंगे।

गत 18 जुलाई को अभावों से जूझ रही रिंकी करीब 18 किलोमीटर पैदल चलकर इस भरोसे के साथ जिलाधिकारी तक पहुंची थी कि उसकी बात सुनी जाएगी। 19 सितंबर को फिर घाटमपुर में संपूर्ण समाधान दिवस था, लेकिन इस बार रिंकी को वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ी। जिलाधिकारी खुद उसका हाल जानने उसके घर पहुंचे।

जिलाधिकारी की पहल पर जनसहयोग से बन रहा रिंकी का पक्का मकान

जिलाधिकारी की पहल पर जनसहयोग से रिंकी का पक्का मकान बनवाया जा रहा है। दीवारें खड़ी हो चुकी हैं और जल्द लिंटर डालने की तैयारी है। जिस परिवार के लिए कभी कमजोर छत चिंता का कारण थी, वह अब अपने सामने पक्का आशियाना बनते देख रहा है। जिलाधिकारी ने निर्माण की प्रगति देखी और परिवार से बातचीत कर उनका हाल जाना।

रिंकी मिश्रा (41) की जिंदगी पिछले कई वर्षों से संघर्षों के बीच गुजर रही थी। पति राजीव मिश्रा की करीब 10 वर्ष पूर्व आकस्मिक मृत्यु के बाद दो बेटियों की पूरी जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई। बड़ी बेटी 16 वर्ष की है और पूर्णतः दिव्यांग होने के कारण उसे लगातार देखभाल की जरूरत रहती है, जबकि छोटी बेटी अदिति 14 वर्ष की है। आय का कोई स्थायी जरिया नहीं होने और बेहद कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण घर चलाने से लेकर बेटियों की पढ़ाई, इलाज और भविष्य तक की चिंता रिंकी को घेरे रहती थी।

अंत्योदय राशन कार्ड भी बन चुका है...

रिंकी की जिंदगी की छोटी-बड़ी कई चिंताएं भी एक-एक कर कम हुई हैं। जिस घर में रोज के राशन की चिंता थी, वहां अब अंत्योदय राशन कार्ड बन चुका है और रसोई गैस कनेक्शन भी मिल गया है। रिंकी की निराश्रित महिला पेंशन शुरू हो गई है तो आयुष्मान कार्ड से परिवार को इलाज के खर्च की आर्थिक सुरक्षा मिली है। दिव्यांग बेटी का यूनिक आईडी कार्ड बन गया है, जिससे उसके लिए दिव्यांगजन कल्याण की योजनाओं का रास्ता खुला है। बेटियों को मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना से भी आच्छादित किया जा रहा है।

रिंकी के लिए एक बड़ा बदलाव अपने पैरों पर खड़े होने का अवसर मिलना भी है। घर के निकट प्राथमिक विद्यालय में उसे रसोइया के रूप में काम मिल गया है। अब उसके पास नियमित आय का अपना जरिया है। कभी परिवार की रोजमर्रा की जरूरतों और बेटियों के भविष्य को लेकर परेशान रहने वाली रिंकी के लिए सरकारी योजनाएं केवल कागजी लाभ नहीं रहीं, बल्कि उसके जीवन को आगे बढ़ाने का माध्यम बनी हैं।

अपने घर जिलाधिकारी को सामने देखकर रिंकी पिछली मुलाकात को याद किए बिना नहीं रह सकी। उसने बताया कि पिछले तहसील दिवस में वह डीएम साहब के पास गई थी और इस बार डीएम साहब खुद उसके घर आए हैं। सरकार की योजनाओं से उसे और उसके परिवार को बहुत मदद मिली है।

जिलाधिकारी ने पंडित राम यश मेमोरियल एजुकेशन सेंटर में कराया प्रवेश

विपरीत परिस्थितियों के बावजूद बेटी अदिति ने पढ़ाई का साथ नहीं छोड़ा। उसकी पढ़ाई आर्थिक अभाव के कारण बाधित न हो, इसके लिए जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने पंडित राम यश मेमोरियल एजुकेशन सेंटर में उसका प्रवेश कराया और फीस भी जमा कराई थी। अब कक्षा सात की छात्रा अदिति ने यूनिट टेस्ट में प्रथम स्थान हासिल कर मां की उम्मीदों को नई उड़ान दी है। जिलाधिकारी उसके घर पहुंचे तो अदिति ने कहा कि वह भी बड़ी होकर डीएम बनना चाहती है और उनकी तरह सबकी मदद करना चाहती है।

उल्लेखनीय है कि रिंकी और जिलाधिकारी की पहली मुलाकात 18 जुलाई के संपूर्ण समाधान दिवस में हुई थी। घाटमपुर तहसील में सुनवाई समाप्त हो चुकी थी और जिलाधिकारी अपनी गाड़ी की ओर बढ़ रहे थे, तभी रिंकी उनके पास पहुंची थी। उसके हाथ में प्रार्थना पत्र तक नहीं था। गांव के लोगों और शुभचिंतकों ने उसे जिलाधिकारी से मिलने की सलाह दी थी। रिंकी को भरोसा था कि डीएम उसकी बात जरूर सुनेंगे। इसी उम्मीद ने उसे बिरसिंहपुर से घाटमपुर तक पैदल पहुंचाया था।

जिलाधिकारी के निर्देश पर उसी दिन उपजिलाधिकारी घाटमपुर अबिचल प्रताप सिंह रिंकी के घर पहुंचे थे। परिवार की परिस्थितियों को देखते हुए तात्कालिक मदद उपलब्ध कराई गई और पात्रता के अनुसार विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़ने की पहल की गई थी। उसी पहल का असर अब रिंकी और उसके परिवार की बदली जिंदगी में दिखाई दे रहा है।

ठेला लगाने वाले दुकानदार ने दी पुलिस को सूचना

युवतियों की बर्बरता का शिकार हो रहे युवक की चिल्लाने की आवाज जब सड़क पर पहुंची तो होटल के बाहर ठेला लगाने वाले युवक ने सूचना पुलिस को दे दी। जिसके बाद मौके पर फीलखाना थाने की पुलिस पहुंची और बंधक युवक को छुड़ाकर और आरोपियों को हिरासत में लेकर थाने पहुंची। ठेला लगाने वाले युवक ने बताया अंदर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई थी। एक युवक को मारा पीटा गया है।पुलिस थाने लेकर गई है।

मुकदमा दर्ज कर शुरू हुई जांच

एसीपी कोतवाली ने जानकारी देते हुए बताया कि वायरल वीडियो को संज्ञान में लिया गया है। वही पीड़ित युवक का मेडिकल परीक्षण कराया गया है। पीड़ित युवक राहुल गुप्ता की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है।घटना की जांच की जा रही है अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने बताया होटल के मैनेजर ने जानकारी दी है कि जिस युवक के साथ मारपीट की गई। वह होटल में घुसकर युवतियों के साथ छेड़खानी कर रहा था। फिलहाल अभी ऐसा कोई प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।घटना की जांच कराई जा रही है।

विवादों में रहा है होटल,पकड़ा गया था सेक्स रैकेट

जिस होटल में युवक को बंधक बनाकर अर्धनग्न कर मारपीट की गई और वीडियो वायरल हुआ ये होटल पूर्व में भी विवादित रहा है ।कई बार यहां झगड़े हुए हैं। 3 वर्ष पूर्व आईपीएस आकाश के नेतृत्व में पुलिस टीम ने दबिश देकर इसी होटल में सेक्स रैकेट पकड़ा था।

महाराजपुर की रहने वाली महिला के तीन बच्चे हैं।6 सितंबर को महिला महाराजपुर में अपने मायके से गायब हो गई थी घर वालों ने महाराजपुर थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। पुलिस जांच कर रही थी तभी जानकारी मिली कि महिला पनकी में किराए का कमरा लेकर रह रही है।पुलिस पनकी पहुंची तो महिला एक 25 वर्ष की युवती के साथ मिली। युवती भी महाराजपुर की ही है लेकिन दिल्ली में नौकरी करती थी। महाराजपुर की महिला एक युवक के माध्यम से पनकी पहुंची थी और दिल्ली से भी युवती पनकी पहुंच गई थी।

इंस्टाग्राम से हुई थी दोस्ती

पुलिस की जांच में सामने आया कि दोनों हिंदू हैं और दोनों के बीच समलैंगिक संबंध हैं। दोनों की दोस्ती एक साल पहले इंस्टाग्राम पर हुई थी। उसके बाद दोनों में बातचीत होने लगी। इसी बीच एक दूसरे से प्यार हो गया तो दोनों एक दूसरे के साथ रहने को तैयार हो गईं। महिला ससुराल से मायके पहुंची और वहां से गायब हो गई। सरसौल निवासी एक युवक की मदद से किराए का कमरा लिया। युवती भी दिल्ली से पहुंच गई। महाराजपुर पुलिस दोनों को लेकर थाने पहुंची। थाना प्रभारी ने बताया मायके से महिला को पनकी से बरामद किया गया।

पिता ने पुलिस को बताया था कि उसकी बेटी कुछ दिन पहले ही यहां अपने मायके तीन बच्चों को लेकर आई थी। इसके बाद छह सितंबर से लापता है। गुमशुदगी दर्ज करने के बाद पुलिस ने उसकी तलाश की तो वह पनकी में अपने से कम उम्र की युवती के साथ मिली। दोनों किराये के एक कमरे में रह रहीं थीं। पुलिस दोनों के अलावा सरसौल के एक युवक को लेकर महाराजपुर थाने पहुंची तो महिला ने घर जाने से इन्कार कर दिया। वह अपने बच्चों को भी साथ नहीं रखना चाहती है।

पति को बुलाया गया आने के बाद होगा फैसला

पुलिस ने बताया कि दोनों की दोस्ती सोशल मीडिया के माध्यम से हुई थी। अब महिला उसी युवती के साथ रहना चाहती है। महिला की हरकत से गुस्साए उसके मायके वाले भी बच्चों को उसके साथ भेजने के लिए तैयार नहीं है। थाना प्रभारी जर्नादन सिंह ने बताया कि मामला समलैंगिक संबंधों का है। फिलहाल महिला के पति को भी बुलाया गया है। सभी की सहमति के बाद कोई फैसला किया जाएगा।

मामला ग्राम बरी की आराजी संख्या 314 से जुड़ी करीब 500 वर्गमीटर सरकारी जमीन का है। KDA के मुताबिक, इस जमीन पर बाउंड्री वॉल खड़ी कर उसके भीतर कमरों का निर्माण कराया गया था। जमीन और निर्माण को लेकर मुस्लिम कब्रिस्तान कमेटी के प्रबंधक को प्राधिकरण की ओर से नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था।

सुबह-सुबह पहुंची KDA की टीम, चला बुलडोजर

KDA का दस्ता पुलिस बल के साथ सुबह मौके पर पहुंचा। इसके बाद कथित अतिक्रमण के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की गई। बुलडोजर ने देखते ही देखते बाउंड्री वॉल को गिराना शुरू किया और मौके पर बने निर्माण को भी ध्वस्त कर दिया।

कार्रवाई के दौरान पुलिस, PAC और महिला पुलिस बल की तैनाती रही। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए ACP स्तर के अधिकारी की मौजूदगी का भी इंतजाम किया गया था।

KDA के जोन-3 स्थित भूमि बैंक अनुभाग की ओर से उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा 26(क)(4) के तहत नोटिस जारी किया गया था। संबंधित पक्ष से जमीन और निर्माण को लेकर अपना पक्ष रखने को कहा गया था।

संतोषजनक जवाब ना मिलने के बाद हुई ध्वस्तीकरण की कार्रवाई

प्राधिकरण की ओर से कहा गया था कि यदि जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया तो कथित अवैध निर्माण के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा सकती है। इसके बाद अब KDA ने मौके पर पहुंचकर निर्माण को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया।

कानपुर विकास प्राधिकरण के मुताबिक, कार्रवाई का उद्देश्य प्राधिकरण की स्वामित्व वाली सरकारी जमीन को कथित अतिक्रमण से मुक्त कराना था। कार्रवाई के बाद मौके से बाउंड्री वॉल और कब्जे से जुड़े निर्माण को हटा दिया गया है।

इस मामले में KDA की ओर से पहले भी पुलिस सहयोग मांगा गया था। 14 अगस्त 2026 को KDA सचिव की ओर से अपर पुलिस आयुक्त, कानून एवं व्यवस्था, कानपुर नगर को पत्र भेजकर ध्वस्तीकरण कार्रवाई के दौरान पर्याप्त पुलिस बल, PAC और महिला पुलिस बल उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था।

फिलहाल KDA की कार्रवाई के बाद मौके पर पूरा कथित अतिक्रमण ध्वस्त कर दिया गया है।

15 सितंबर को सीजेएम कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी। हालांकि, कानूनी तौर पर इसके बाद भी आरोपी के पास जमानत का रास्ता रहता है। वह सक्षम सेशन कोर्ट या हाईकोर्ट में नियमित जमानत के लिए आवेदन कर सकता है। अब आरोपी की मां ने कथित जमानत अर्जी की जांच कराने और जालसाजी सामने आने पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है।

आखिर कौन कराना चाहता है सुपारी किलर विशाल की जमानत

विनीत मिनोचा हत्याकांड के सुपारी किलर विशाल की जमानत अर्जी को लेकर शुरू हुए विवाद के चलते कई सवाल खड़े हो गए हैं। सबसे पहला सवाल यह है कि आखिर वह कौन है जो सुपारी किलर विशाल की जमानत कराना चाहता है।

विशाल के जेल से छूटने के बाद किसको इसका फायदा मिलेगा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अभी विनीत मनोचा हत्याकांड की विवेचना चल रही है, दिन पर दिन नए सवाल खड़े हो रहे हैं।जांच में नए तथ्य सामने आ रहे हैं।शक की सूई कई लोगों पर घूम चुकी है।अब ऐसे में सुपारी किलर विशाल की जमानत अर्जी दाखिल करने वाला व्यक्ति कौन है पुलिस की जांच का विषय बन गया है।

पुलिस दो आरोपियों और साजिश करता बहू को कर चुकी है गिरफ्तार

शहर के चर्चित विनीत मनोचा हत्याकांड में पुलिस दो सुपारी किलर को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम में नाम सामने आने के बाद मुख्य साजिशकरता विनीत मिनोचा की बहु शालू को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। हालांकि विवेचना जारी है। पुलिस की जांच विनीत मिनोचा के बेटे की तरफ घूमी थी कि अब एक नया मोड़ हत्याकांड में आ गया है और पुलिस की एक टीम इस पर भी जांच करने में लग गई है।

आईडी और दस्तावेजों की हो रही जांच

पुलिस चेकिंग अभियान चलाकर ऐसे वाहनों को चिन्हित कर रही है जिन पर पुलिस या प्रेस का स्टीकर लगा हुआ है। इसके बाद उनके आईडी प्रूफ और दस्तावेजों की जांच की जाती है। जो भी व्यक्ति आईडी दिखाने में असमर्थ होता है उसके विरुद्ध पुलिस कार्रवाई कर रही है। संयुक्त पुलिस आयुक्त डॉ विपिन टाडा ने जानकारी दी है कि यदि कोई व्यक्ति फर्जी तरीके से स्टीकर लगाया हुआ पाया जाता है तो उसके विरुद्ध चालान और अन्य कार्रवाई की जा रही है।

पहले दिन की कार्रवाई में 63 वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई की गई ऐसे लोग पुलिस को यह बताते हुए मिले कि उनके रिश्तेदार प्रेस में है या उनके रिश्तेदार पुलिस में हैं।संयुक्त पुलिस आयुक्त के अनुसार वही व्यक्ति स्टीकर लगा सकता है जो संबंधित विभाग या संस्थान से अधिकृत हो।

फर्जी तरीके से भारत सरकार लिखी गाड़ियों पर कब होगी कार्रवाई

पुलिस ने अभियान चलाकर प्रेस और पुलिस का स्टीकर फर्जी तरीके से लगाने वाले लोगों पर शिकंजा कसना तो शुरू कर दिया है। कार्रवाई भी शुरू हो गई है, लगातार चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं लेकिन अब ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है की क्या सिर्फ प्रेस और पुलिस का स्टीकर ही फर्जी तरीके से लगाने वाले लोगों पर कार्रवाई होगी या उन पर भी कार्रवाई होगी।

जिन्होंने अपनी निजी वाहनों पर भारत सरकार का स्टीकर फर्जी तरीके से लगा रखा है हाल ही में कई वाहनों के फोटो भी सामने आए हैं जिन पर फर्जी तरीके से भारत सरकार का स्टीकर लगा हुआ है। कई ऐसे फोटो भी सामने आए हैं जिनमें बैंक अधिकारियों की निजी गाड़ियों पर भारत सरकार का स्टीकर लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

बैंक अधिकारी निजी या सरकारी गाड़ी किसी पर नहीं लिखा सकते भारत सरकार

किसी भी बैंक का अधिकारी अपनी निजी गाड़ी पर भारत सरकार नहीं लिख सकता। किसी भी सरकारी या बैंक कर्मचारी को अपनी निजी कार पर 'भारत सरकार', 'सरकारी ड्यूटी' या पद का नाम लिखने की अनुमति नहीं है। ऐसा करना मोटर व्हीकल एक्ट और कानून के खिलाफ है।भारत सरकार' या सरकारी लोगो केवल उन्हीं वाहनों पर लिखा जा सकता है जो आधिकारिक रूप से सरकार या बैंक के स्वामित्व में हैं और जिनका उपयोग केवल आधिकारिक कार्यों के लिए किया जाता है।

निजी गाड़ी पर अवैध रूप से 'भारत सरकार' लिखने पर ट्रैफिक पुलिस भारी जुर्माना लगा सकती है और वाहन को जब्त भी किया जा सकता है। इसे धोखाधड़ी याा अधिकार का दुरुपयोग माना जा सकता है। यदि गाड़ी बैंक द्वारा अधिकृत या लीज पर भी ली गई है, तब भी उस पर पद या विभाग का नाम लिखा जा सकता है, लेकिन आम तौर पर प्रशासनिक गाड़ियों पर भी "भारत सरकार" का बोर्ड या नाम लिखवाने की अनुमति नहीं होती है।

जन्मदिन मनाने के बाद फेसबुक पर किया पोस्ट

वैसे तो पूरा देश आज मोदीमय हो गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन अपने-अपने अंदाज में मना रहा है।कहीं दीप जलाये जा रहे हैं तो कहीं दीप से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर बना दी गई।कई जगह सामाजिक कार्य हुए कई जगह विशाल भंडारों का आयोजन भी किया गया। शासन और प्रशासन से लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन अपने अंदाज में मनाया लेकिन कानपुर के वार्ड नंबर 77 बर्रा पूर्वी से भारतीय जनता पार्टी के पार्षद अखिलेश कुमार बाजपेई ने जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया वह चर्चा का विषय बन गया।

पीएम की तस्वीर पर माला पहना दी

भारतीय जनता पार्टी के पार्षद अखिलेश कुमार बाजपेई ने अपने कार्यालय में अपने साथियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाते हुए उनकी तस्वीर पर माला पहना दी और फिर उसके सामने दिए जला दिए। इसके बाद खड़े होकर फोटो खींची और उसके बाद अपने फेसबुक अकाउंट से इन फोटो को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। जिसके बाद उनका यह पोस्ट सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया और काफी तेजी से वायरल हो गया। पोस्ट करते हुए भारतीय जनता पार्टी के पार्षद अखिलेश कुमार बाजपेई ने लिखा कि राष्ट्रसेवा और समर्पण की प्रेरणादायी मिसाल, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज अपने प्रतिष्ठान (कार्यालय) पर मनाया। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सदैव स्वस्थ एवं दीर्घायु रहें और देश की सेवा में निरंतर समर्पित रहें...

फेसबुक पोस्ट पर लोगों ने कसा तंज

भाजपा पार्षद के फेसबुक पोस्ट पर लोगों ने कमेंट करने शुरू कर दिए। कई लोगों ने ऐसे कमेंट किया और भाजपा पार्षद के पोस्ट पर तंज कसा। भाजपा पार्षद के फेसबुक पोस्ट पर लगभग 1 घंटे तक लोग कमेंट करते रहे इसके बाद शहर के भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने भी इस पोस्ट का संज्ञान लेते हुए भारतीय जनता पार्टी के पार्षद को फटकार लगाई।

फेसबुक पर स्टेटस को किया अपडेट

भारतीय जनता पार्टी के पार्षद अखिलेश कुमार बाजपेई की फेसबुक पोस्ट वायरल होने के बाद जब शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें फटकार लगाई तो इसके बाद उन्होंने अपना फेसबुक स्टेटस अपडेट किया और उसमें पोस्ट की गई फोटो को डिलीट कर दिया जो फोटो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर चर्चा का विषय बन गई थी।

डॉ. उपेंद्र कुमार सिंह, महानिदेशक DRDO की उपस्थिति में हुआ शुभारंभ

सेंटर का शुभारंभ डॉ. उपेंद्र कुमार सिंह, महानिदेशक, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO), नई दिल्ली की उपस्थिति में हुआ।

यह नया सेंटर थेरेप्यूटिक्स, रीजनरेटिव मेडिसिन और ड्रग डिलीवरी से लेकर वैक्सीन, मेडिकल डिवाइस और डायग्नोस्टिक्स जैसे क्षेत्रों में उच्च क्षमता वाले अनुसंधान को सहयोग प्रदान करेगा। इसके साथ ही, न्यूरोडीजेनेरेटिव बीमारियों, मानसिक स्वास्थ्य, एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस और एआई आधारित स्वास्थ्य सेवाओं जैसे उभरते क्षेत्रों पर भी ध्यान दिया जाएगा।

आईआईटी कानपुर की अनुसंधान क्षमताओं का लाभ उठाते हुए यह सेंटर प्रयोगशाला में विकसित संभावनाशील विचारों को वास्तविक स्वास्थ्य सेवाओं में उपयोग होने वाले उत्पादों और समाधानों में बदलने में मदद करेगा। इसके तहत शोधकर्ताओं को वैलिडेशन, बौद्धिक संपदा (IP) और नियामक प्रक्रियाओं में सहयोग दिया जाएगा तथा उन्हें तकनीक हस्तांतरण और व्यावसायीकरण के लिए उद्योग जगत से जोड़ने में मदद की जाएगी।

सेंटर के शुभारंभ पर प्रो. मणीन्द्र अग्रवाल ने किया स्वागत

सेंटर के शुभारंभ के अवसर पर प्रो. मणीन्द्र अग्रवाल, निदेशक, आईआईटी कानपुर ने कहा, “आईआईटी कानपुर में वाधवानी चैरिटेबल फाउंडेशन के सहयोग से वाधवानी इनोवेशन नेटवर्क-सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (WIN-CoE) की स्थापना का स्वागत है। आईआईटी कानपुर में रीजनरेटिव मेडिसिन, मॉलिक्यूलर मेडिसिन, न्यूरोसाइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित बायोमेडिकल रिसर्च का एक मजबूत इकोसिस्टम है। स्वास्थ्य के उभरते क्षेत्रों में भी संस्थान अत्याधुनिक अनुसंधान कर रहा है। WIN-CoE इस कार्य को आगे बढ़ाते हुए तकनीक के विकास और हस्तांतरण, उद्यमिता और व्यावसायीकरण के माध्यम से संभावनाशील अनुसंधान को उत्पादों में बदलने में सहायक होगा।”

परियोजना की सबसे अहम कड़ी कानपुर से प्रयागराज के बीच करीब 200 किलोमीटर लंबी भूमिगत प्राचीन नदी/पैलियोचैनल प्रणाली की पहचान हुई है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये पुराने नदी मार्ग आज भी जमीन के अंदर पानी के आने-जाने में मददगार हो सकते हैं।

200 किमी लंबी प्राचीन नदी का मिला रास्ता

नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के विशेष सचिव एवं निदेशक, भूगर्भ जल विभाग डॉ. राजेश कुमार प्रजापति ने कहा कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर), राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान (एनसीआरआई) हैदराबाद के वैज्ञानिकों ने आधुनिक तकनीक के जरिए गंगा-यमुना दोआब के नीचे मौजूद जलभृतों और प्राचीन नदी प्रणालियों का अध्ययन किया है। इसके लिए हवाई भू-भौतिकीय सर्वेक्षण और बोरहोल लॉगिंग जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया गया।

इस अध्ययन में प्रयागराज से कानपुर के बीच करीब 200 किलोमीटर लंबी भूमिगत प्राचीन नदी यानि पैलियोचैनल प्रणाली की पहचान हुई है। आसान भाषा में कहें तो जमीन के नीचे पुराने नदी मार्गों के निशान मिले हैं, जो आज भी भूजल के प्रवाह में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

जलभृतों तक पहुंचेगा बारिश का पानी

परियोजना का सीधा उद्देश्य बारिश के पानी को बेकार बहने से रोककर उसे जमीन के अंदर मौजूद जलभृतों तक पहुंचाना है। जलभृत जमीन के नीचे पानी जमा रखने वाली प्राकृतिक परतें होती हैं। इन्हीं से कुओं और नलकूपों के जरिए भूजल मिलता है। वैज्ञानिक अध्ययन से यह समझने में मदद मिलेगी कि बारिश का पानी जमीन के अंदर कहां और किस रास्ते आसानी से पहुंच सकता है। इसी आधार पर पुनर्भरण के लिए उपयुक्त स्थानों का चयन किया जाएगा।

छह स्थानों से शुरू होगा पायलट प्रोजेक्ट

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के वित्तीय सहयोग से भूगर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा इस परियोजना को लागू किया जा रहा है। इसकी कुल लागत 1.65 करोड़ रुपये और अवधि तीन वर्ष है। पहले चरण में छह स्थानों का चयन किया गया है। यहां पायलट अध्ययन के साथ भूजल पुनर्भरण की संरचनाएं बनाई जाएंगी। इन संरचनाओं के जरिए पानी को जमीन के अंदर पहुंचाया जाएगा और इसके परिणामों की लगातार निगरानी की जाएगी।

पहले परिणाम देखे जाएंगे, फिर बढ़ेगा दायरा

छह पायलट स्थानों पर यह देखा जाएगा कि पुनर्भरण संरचनाओं से भूजल स्तर पर कितना असर पड़ता है और स्थानीय जलभृत बारिश के पानी को किस तरह ग्रहण करता है। इससे यह भी पता चलेगा कि अलग-अलग स्थानों पर कौन-सी पुनर्भरण व्यवस्था ज्यादा प्रभावी रहती है।

पायलट चरण से मिलने वाले परिणामों के आधार पर परियोजना को गंगा-यमुना दोआब के दूसरे उपयुक्त स्थानों तक बढ़ाया जाएगा। इससे भविष्य में बड़े क्षेत्र में भूजल पुनर्भरण की योजनाएं तैयार करने में मदद मिलेगी।

नदी और भूजल के संबंध की भी होगी निगरानी

एनजीआरआई के अध्ययन में गंगा और यमुना नदियों तथा जमीन के अंदर मौजूद प्रमुख जलभृतों के बीच हाइड्रोजियोलॉजिकल संबंध के संकेत मिले हैं। प्राचीन नदी मार्ग भी जलभृतों के भीतर भूजल के प्रवाह के महत्वपूर्ण रास्ते हो सकते हैं।

इस परियोजना से नदी, बारिश के पानी, भूजल और प्राचीन नदी मार्गों के बीच संबंध को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलेगी। यही जानकारी आगे भूजल संरक्षण की योजनाओं के लिए उपयोगी होगी।

वैज्ञानिक निगरानी से मजबूत होगी जल सुरक्षा

नमामि गंगे, अतिरिक्त परियोजना निदेशक प्रभाष कुमार ने कहा कि परियोजना में एनजीआरआई के तकनीकी सहयोग से भूजल की निगरानी, शोध एवं विकास और पुनर्भरण संरचनाओं के प्रभाव का वैज्ञानिक आकलन किया जाएगा। इसके साथ लोगों को भूजल संरक्षण के प्रति जागरूक करने के लिए सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) गतिविधियां भी संचालित की जाएंगी।

ओमप्रकाश राजभर के खिलाफ हुई नारेबाजी

कानपुर देहात में जिला अध्यक्ष कुंदन सिंह के नेतृत्व में बड़ी संख्या में बंजारा समाज के लोग नेशनल हाईवे पर पहुंचे और ओमप्रकाश राजभर के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों के हाथों में पोस्टर और बैनर थे, जिन पर ‘ओमप्रकाश राजभर गो बैक’, ‘ओमप्रकाश राजभर हाय-हाय’ समेत कई नारे लिखे हुए थे।

प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि जब बंजारा समाज की बहन-बेटियों के साथ आपराधिक घटनाएं होती हैं और हत्या जैसी गंभीर घटनाएं सामने आती हैं, तब मंत्री ओमप्रकाश राजभर उनकी आवाज उठाने नहीं पहुंचते। प्रदर्शनकारियों ने यह भी आरोप लगाया कि चुनाव के समय बंजारा हुंकार रैली के जरिए एक बार फिर समाज को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है।

बंजारा समाज के हित और अधिकारों को पूरा नहीं करने का आरोप

जिला अध्यक्ष कुंदन सिंह ने कहा कि बंजारा समाज के हित और अधिकारों को लेकर किए गए वादों को पूरा नहीं किया गया है, जिसके चलते समाज के लोगों में नाराजगी है। उन्होंने ओमप्रकाश राजभर के खिलाफ विरोध जारी रखने की बात कही।

विरोध प्रदर्शन के दौरान कानपुर देहात जिला अध्यक्ष कुंदन सिंह के अलावा औरैया जिला अध्यक्ष मंगल नायक और आगरा के पदाधिकारी भी मौजूद रहे।

हालांकि, प्रदर्शनकारियों द्वारा लगाए गए आरोपों पर ओमप्रकाश राजभर या उनके कार्यालय की प्रतिक्रिया इस रिपोर्ट के लिए उपलब्ध नहीं है।

2256 दिन बाद जारी हुआ मृत्यु प्रमाण पत्र

यूपी पुलिस और एसटीएफ ने बिकरू कांड के बाद 10 जुलाई 2020 को एनकाउंटर में कुख्यात अपराधी विकास दुबे को मार गिराया था लेकिन विकास दुबे दस्तावेजों में जिंदा था विकास दुबे की मौत के बाद उसका मृत्यु प्रमाण पत्र जारी नहीं हो सका था। पंचायतनामा और बॉडी डिस्पोजल स्लिप में उसके पिता का नाम गलत लिख गया था। उसके पिता का नाम रामकुमार दुबे के स्थान पर राजकुमार दुबे दर्ज हो गया था। जिसकी वजह से उसका मृत्यु प्रमाण पत्र जारी नहीं हो रहा था और दस्तावेज उसे मरा हुआ नहीं मान रहे थे।

पत्नी ने रिट याचिका दाखिल कर मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की मांग की

विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे ने कई साल विभाग और अधिकारियों के चक्कर लगाने के बाद उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिका दाखिल करते हुए मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की मांग की थी। जिसके बाद उच्च न्यायालय ने इस मामले को संज्ञान लेते हुए स्वास्थ्य विभाग से आख्या तलब की थी जिसके बाद कानपुर के सीएमओ डॉक्टर हरीदत्त नेमी इस प्रकरण की जांच करने पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे थे।

इस खबर को नवभारत लाइव में प्रमुखता से प्रकाशित किया गया था इसके बाद 10 जुलाई 2020 को एनकाउंटर में मारे गए विकास दुबे का 2256 दिन बाद मृत्यु प्रमाण पत्र जारी हो सका और अब विकास दुबे दस्तावेजों में भी खत्म हो गया यानि अब विकास दुबे का खात्मा जड़ से हो गया है।

दस्तावेजों में जिंदा था विकास दुबे

विकास दुबे का मृत्यु प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा सका था जिसके चलते वह दस्तावेजों में जिंदा बना हुआ था। पत्नी ऋचा दुबे ने उच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल करते हुए यह कहा था कि दस्तावेजों में विकास दुबे को मृत नहीं माना गया जिसकी वजह से उसके नाम पर हुई बीमा पॉलिसी का लाभ उसके नॉमिनी को नहीं मिल रहा। इसके साथ ही विकास दुबे के नाम पर जितनी संपत्ति थी जो जमीन थी वह भी उसके वारिसों के नाम पर स्थानांतरित नहीं हो रही थी। रिचा दुबे ने बताया मृत्यु प्रमाण पत्र जारी होने के बाद अब इन सब का लाभ उसके वारिसो को मिल सकेगा।

2 जुलाई 2020 को हुआ था चर्चित बिकरू कांड

2 जुलाई 2020 को कानपुर कमिश्नरेट के चौबेपुर थाना क्षेत्र के बिकरू गांव में एक ऐसा कांड हुआ जिसने कानपुर ही नहीं उत्तर प्रदेश के साथ पूरे देश को हिला कर रख दिया था। कुख्यात अपराधी विकास दुबे को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस टीम को पहले योजना के तहत जेसीबी लगाकर पुलिस के वाहनों को सड़क पर रोक दिया गया और जब पुलिस अपने वाहनों से उतरकर जेसीबी पार कर विकास दुबे के घर की तरफ बढ़ी तो विकास दुबे के घर की छत से और आसपास के घरों की छत से घेराबंदी कर पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी गई। इस कांड में सीओ समेत 8 पुलिसकर्मियों की जान चली गई थी जिसके बाद यूपी पुलिस और एसटीएफ ने मिलकर इस कांड से जुड़े 6 अपराधियों को एनकाउंटर में मार गिराया था।

इस सहयोग का उद्देश्य तेजी से बदलते साइबर खतरों को देखते हुए CISF कर्मियों के तकनीकी ज्ञान, कामकाज़ी तैयारी के लिए उनकी रणनीति और साइबर सुरक्षा से जुड़ी क्षमताओं को और मज़बूत करना है। देशभर की रणनीतिक और महत्वपूर्ण सुविधाओं की सुरक्षा में CISF की अहम भूमिका को ध्यान में रखते हुए, इस कार्यक्रम को इस तरह तैयार किया गया है कि प्रतिभागियों को साइबर सुरक्षा की बुनियादी बातों और आधुनिक सुरक्षा कार्यों से जुड़ी नई तकनीकों की व्यावहारिक समझ मिल सके।

प्रत्येक बैच में CISF के 40 कर्मियों के लिए आयोजित होगा प्रशिक्षण

प्रत्येक बैच में CISF के 40 कर्मियों के लिए आयोजित यह छह हफ़्ते का आवासीय साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम कक्षा में व्यवस्थित प्रशिक्षण, व्यावहारिक अभ्यास, विशेषज्ञों द्वारा लिए जाने वाले सत्र और अलग-अलग परिस्थितियों पर आधारित गतिविधियों को शामिल किया जायेगा। कार्यक्रम की शुरुआत आईटी और नेटवर्किंग की बुनियादी अवधारणाओं से होगी। इसके बाद प्रतिभागियों को साइबर सुरक्षा और साइबर घटनाओं के प्रबंधन से जुड़े विशेष विषयों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण पूरी तरह गैर-व्यावसायिक आधार पर आयोजित होगा और इसके लिए प्रतिभागियों से कोई प्रशिक्षण शुल्क नहीं लिया जाएगा।

समझौता ज्ञापन पर CISF के आईजी/एपीएस-I श्री सेंथिल अवूदय कृष्ण राज एस. और C3iHub की मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. तनीमा हाजरा ने हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर कार्यक्रम निदेशक प्रो. सुरेंदर बसवाना, मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी डॉ. रास द्विवेदी, मुख्य सुरक्षा अधिकारी डॉ. आनंद हांडा तथा मुख्य वित्त अधिकारी श्री अजय कुमार मिश्रा मौजूद रहे।

साइबर खतरों को बेहतर ढंग से समझने की मिलेगी जानकारी

प्रशिक्षण में आईटी और नेटवर्किंग, साइबर सुरक्षा की बुनियादी जानकारी, डिजिटल फ़ॉरेंसिक, साइबर घटना सम्बंधित जानकारी, सुरक्षा कमज़ोरियों की पहचान, सेवाओं को बहाल करना और काम लगातार जारी रखे जाने जैसे अहम विषय शामिल होंगे; जिससे प्रतिभागियों को साइबर खतरों को बेहतर ढंग से समझने और उनसे निपटने के सही तरीकों की जानकारी मिलेगी।

कार्यक्रम में प्रतिभागियों को उभरती तकनीकों और उनसे जुड़ी सुरक्षा चुनौतियों की भी जानकारी दी जाएगी। इसमें क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और मशीन लर्निंग, जेनरेटिव AI, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) तथा ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी (OT) शामिल हैं। प्रतिभागी समझ पाएंगे कि ये तकनीकें साइबर खतरों के स्वरूप को कैसे बदल रही हैं और इन्हें अपनाते समय किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है।

कार्यक्रम में नए साइबर खतरों और साइबर हमलों के तरीकों पर भी चर्चा की जाएगी। इसमें एआई के गलत इस्तेमाल से होने वाले खतरे, फ़र्ज़ी वीडियो या ऑडियो (डीपफ़ेक), क्लाउड पर डेटा की सुरक्षा से जुड़े जोखिम, सप्लाई चेन में मौजूद कमजोरियां, पहचान की चोरी और जुड़े हुए डिजिटल सिस्टम से होने वाले जोखिम शामिल होंगे। इस प्रशिक्षण के माध्यम से CISF कर्मी बदलते साइबर खतरों को समय रहते पहचानने और गंभीर साइबर घटनाओं के दौरान सही कदम उठाने के लिए बेहतर रूप से तैयार हो सकेंगे।

व्यावहारिक अभ्यास और ख़तरे की स्थितियों पर आधारित गतिविधियां शामिल

प्रशिक्षण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा व्यावहारिक अभ्यास और ख़तरे की स्थितियों पर आधारित गतिविधियां शामिल होंगी। इस अभ्यास में प्रतिभागियों के सामने वास्तविक जीवन जैसी एक साइबर हमले की स्थिति बनाई जाएगी, जिसमें वे प्रशिक्षण में सीखी गयी बातों का इस्तेमाल करके, समय पर सही फ़ैसले लेने और अलग-अलग टीमों के साथ मिलकर काम करने का अभ्यास करेंगे। साथ ही, वे समझेंगे कि बड़े साइबर हमलों से निपटना कितना चुनौतीपूर्ण होता है।

यह समझौता ज्ञापन C3iHub, IIT कानपुर और CISF की साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में कुशल और भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार कर्मियों को विकसित करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह सहयोग सुरक्षा बलों की साइबर खतरों से निपटने की तैयारी को मजबूत करेगा और उभरते साइबर खतरों से भारत की महत्वपूर्ण तथा रणनीतिक सुविधाओं की सुरक्षा में मदद करेगा।

C3iHub, IIT कानपुर के बारे में

C3iHub, IIT कानपुर में स्थापित एक प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र है। इसकी स्थापना भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर-फ़िज़िकल सिस्टम्स के अंतर्गत की गई है। यह केंद्र साइबर-फिजिकल प्रणालियों की सुरक्षा पर कार्य करता है। C3iHub कमजोरियों की पहचान, सुरक्षा उपकरणों के विकास, स्टार्टअप को प्रोत्साहन और साइबर सुरक्षा पेशेवरों की नई पीढ़ी को प्रशिक्षित करने पर केंद्रित है।

आईआईटी कानपुर के बारे में

1959 में स्थापित, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में मान्यता प्राप्त है। विज्ञान और इंजीनियरिंग शिक्षा में उत्कृष्टता के लिए प्रसिद्ध, आईआईटी कानपुर ने अनुसंधान और विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसका 1,050 एकड़ का हरा-भरा परिसर शैक्षणिक और अनुसंधान संसाधनों से समृद्ध है। संस्थान में 21 विभाग, तीन अंतर्विषयी कार्यक्रम, 27 केंद्र और तीन विशेष स्कूल हैं, जो इंजीनियरिंग, विज्ञान, डिजाइन, मानविकी और प्रबंधन जैसे क्षेत्रों को समाहित करते हैं। 590 से अधिक पूर्णकालिक फैकल्टी और 9,500 से अधिक छात्रों के साथ, आईआईटी कानपुर नवाचार और शैक्षणिक उत्कृष्टता में अग्रणी बना हुआ है।

प्रशासनिक अधिकारियों के समझाने पर भी ग्रामीण और परिजन नहीं माने थे। उपनिरीक्षक पर हुई कार्रवाई और आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने अपना धरना खत्म करते हुए मृतक का अंतिम संस्कार किया था। पुलिस ने अब इस मामले में कार्रवाई करते हुए मुकदमा पंजीकृत किया है।

208 लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा

जाम लगाकर हंगामा करने वाले लोगों के विरुद्ध पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है जिसके बाद एक बार फिर से यह प्रकरण चर्चा में आ गया है। उपनिरीक्षक प्रदीप कुमार की तहरीर पर कानपुर देहात के गजनेर थाने में 33 नामजद और 175 अज्ञात लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। दर्ज किये गए मुकदमे में दो ग्राम प्रधान और एक यूट्यूबर भी शामिल है।

फर्जी खबर चलकर अफवाह फैलाने का आरोप

उपनिरीक्षक द्वारा दर्ज कराये गए मुकदमे में यूट्यूबर पे फर्जी खबर प्रसारित कर अफवाह फैलाने का आरोप लगाया गया है। दर्ज मुकदमे में शिकायतकर्ता द्वारा ये आरोप लगाया गया कि यूट्यूबर ने कारोबारी अमित की मौत की खबर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर गलत प्रसारित की जिसमें यह लिखा गया की गोली मारकर हत्या की गई है जिसके बाद हंगामा शुरू हुआ जिसके चलते यूट्यूबर को आरोपी बना कर उसके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है। उपनिरीक्षक द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे में दो ग्राम प्रधान को भी आरोपी बनाया गया है।

साक्ष्य जुटाने में जुटी पुलिस

कानपुर देहात के गजनेर थाने में मुकदमा पंजीकृत होने के बाद अब पुलिस साक्ष्य जुटाने में लग गई है। घटना और हंगामा के दौरान के वीडियो और फोटो पुलिस एकत्र कर रही है जिससे 175 अज्ञात लोगों के नाम भी प्रकाश में लाए जा सकें। 175 लोगों के नाम प्रकाश में लाना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती होगा लेकिन पुलिस अब अज्ञात लोगों के विरुद्ध साक्ष्य जुटा रही है। अज्ञात लोगों में 25 महिलाएं और 150 पुरुष शामिल हैं।

गंभीर धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा

उपनिरीक्षक प्रदीप कुमार की तहरीर के अनुसार कारोबारी कौशल किशोर उर्फ अमन की मौत के बाद हंगामा कर रहे लोगों ने सड़क पर शव रख कर टेंट लगाकर करीब 16 घंटे तक जाम लगाया, जिससे यातायात बाधित हुआ ,राहगीरों और एंबुलेंस की आवाजाही भी रोक दी गई।पुलिस प्रशासन के सरकारी कार्य में बाधा डाली गई। इस दौरान गजनेर थाना क्षेत्र के रायपुर मुख्य मार्ग को पूर्ण रूप से बाधित कर दिया गया था।

उपनिरीक्षक प्रदीप कुमार की तहरीर पर भारतीय न्याय संहिता की गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। पुलिस अधीक्षक ने जानकारी दी है कि नामजद लोगों की भूमिका की जांच की जा रही है। दोषियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

तीनों प्रतिष्ठानों से खाद्य पदार्थों के कुल 15 नमूने संग्रहित किए गए। गंभीर खामियां मिलने पर दो प्रतिष्ठानों में खाद्य कारोबार तत्काल प्रभाव से बंद करा दिया गया। वहीं 650 खराब अंडों के साथ एग करी, पैक्ड प्लेट और 418 तैयार समोसे नष्ट कराए गए।

गली में सड़क किनारे ही बनाए जा रहे थे समोसे

फेथफुलगंज, रेल बाजार स्थित मेसर्स अंबर ट्रेडर्स एवं जनरल सप्लायर, 138 फेथफुलगंज के निरीक्षण में प्रतिष्ठान के मुख्य प्रवेश द्वार पर गली में सड़क किनारे ही समोसे बनते मिले। निर्माण स्थल का फर्श टूटा था और उसमें पानी भरा हुआ था। दीवारों की जगह लगी टिन पर धूल और चिकनाई की मोटी परत जमा थी। प्रदूषण की रोकथाम के लिए एग्जॉस्ट फैन की व्यवस्था भी नहीं मिली। निर्माण स्थल की हाइजीन की स्थिति अत्यधिक खराब पाई गई।

प्रतिष्ठान संचालक पेस्ट कंट्रोल और किचन की सफाई से संबंधित कोई रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं कर सका। खाद्य निर्माण में लगे व्यक्तियों के स्वास्थ्य संबंधी प्रमाणपत्र व दस्तावेज भी मौके पर नहीं मिले। खाद्य सामग्री तैयार करने वाले कर्मचारी ग्लव्स और हेड कवर पहने हुए नहीं थे। गुणवत्ता पर संदेह होने पर टीम ने खुला मैदा, पिसी लाल मिर्च, नमक, समोसा निर्माण के लिए तैयार सब्जी, सोयाबीन, खुला रिफाइंड ऑयल और तैयार समोसे के कुल सात नमूने संग्रहित किए।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के तहत खाद्य कारोबार स्थगित

परिसर में साफ-सफाई की व्यवस्था खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के अनुरूप नहीं मिलने पर खाद्य कारोबार स्थगित कर दिया गया। नमूने लेने के बाद अस्वच्छकर परिस्थितियों को देखते हुए बिक्री एवं मानव उपभोग के लिए रखे करीब 218 तैयार समोसे खाद्य कारोबारकर्ता से मौके पर ही नष्ट कराए गए।

टीम ने 562 डी लाइट हाता स्थित शेरखान क्लाउड किचन का भी निरीक्षण किया। यहां से पैक्ड अचार, आटा, तैयार चावल और एग करी के चार नमूने संग्रहित किए गए। किचन की अस्वच्छकर स्थिति को देखते हुए खाद्य कारोबार तत्काल प्रभाव से बंद करा दिया गया। खाद्य कारोबारकर्ता को निर्देश दिया गया कि प्रतिष्ठान की मरम्मत एवं आवश्यक सुधार कराने के बाद विभाग को सूचित करें और उसके बाद ही खाद्य कारोबार शुरू करें।

कार्रवाई के दौरान क्लाउड किचन में करीब 40 किलो एग करी, जिसकी अनुमानित कीमत 4,800 रुपये थी, नष्ट कराई गई। इसके अलावा करीब 6,500 रुपये कीमत के 650 खराब अंडे भी नष्ट कराए गए। अस्वच्छकर परिस्थितियों में तैयार एग करी और चावल की 250 पैक्ड प्लेट, जिनकी अनुमानित कीमत 12,500 रुपये थी, भी नष्ट कराई गईं।

दो हजार रुपये की कीमत के 200 समोसे नष्ट कराए गए

रेल बाजार स्थित एसए इंटरप्राइजेज के किचन में भी गंदगी और अस्वच्छकर परिस्थितियां मिलीं। यहां से समोसा, मैदा, गरम मसाला और नमक के चार नमूने संग्रहित किए गए। मौके पर तैयार 200 समोसे, जिनकी अनुमानित कीमत दो हजार रुपये थी, नष्ट कराए गए। निरीक्षण में मिली कमियों के आधार पर प्रतिष्ठान को सुधार सूचना जारी करने की संस्तुति की गई।

सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा संजय प्रताप सिंह ने कहा कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के साथ उनके निर्माण और भंडारण स्थल पर स्वच्छता के मानकों का पालन करना अनिवार्य है। जहां गंभीर अस्वच्छकर परिस्थितियां मिली हैं, वहां खाद्य कारोबार बंद कराया गया है और मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त खाद्य सामग्री नष्ट कराई गई है। खाद्य कारोबारकर्ताओं को खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। नियमों की अनदेखी मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

कार्रवाई के दौरान क्लाउड किचन में करीब 40 किलो एग करी, जिसकी अनुमानित कीमत 4,800 रुपये थी, नष्ट कराई गई। इसके अलावा करीब 6,500 रुपये कीमत के 650 खराब अंडे भी नष्ट कराए गए। अस्वच्छकर परिस्थितियों में तैयार एग करी और चावल की 250 पैक्ड प्लेट, जिनकी अनुमानित कीमत 12,500 रुपये थी, भी नष्ट कराई गईं।

दो हजार रुपये की कीमत के 200 समोसे नष्ट कराए गए

रेल बाजार स्थित एसए इंटरप्राइजेज के किचन में भी गंदगी और अस्वच्छकर परिस्थितियां मिलीं। यहां से समोसा, मैदा, गरम मसाला और नमक के चार नमूने संग्रहित किए गए। मौके पर तैयार 200 समोसे, जिनकी अनुमानित कीमत दो हजार रुपये थी, नष्ट कराए गए। निरीक्षण में मिली कमियों के आधार पर प्रतिष्ठान को सुधार सूचना जारी करने की संस्तुति की गई।

सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा संजय प्रताप सिंह ने कहा कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के साथ उनके निर्माण और भंडारण स्थल पर स्वच्छता के मानकों का पालन करना अनिवार्य है। जहां गंभीर अस्वच्छकर परिस्थितियां मिली हैं, वहां खाद्य कारोबार बंद कराया गया है और मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त खाद्य सामग्री नष्ट कराई गई है। खाद्य कारोबारकर्ताओं को खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। नियमों की अनदेखी मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

शिकायतकर्ता का आरोप है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के संबंध में ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया गया, जिसे अपमानजनक और आपत्तिजनक माना जा सकता है। भाजपा पदाधिकारी ने पुलिस से मामले की जांच कर जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की मांग की है।

सोशल मीडिया अकाउंट संचालक की तलाश

एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जांच का प्रमुख बिंदु संबंधित सोशल मीडिया अकाउंट का संचालक है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि अकाउंट किस व्यक्ति के नाम या पहचान से संचालित किया जा रहा था। इसके अलावा पुलिस कथित पोस्ट की तारीख और समय की भी जांच कर रही है। डिजिटल माध्यम से की गई किसी भी पोस्ट की जांच में उसके तकनीकी विवरण महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसलिए पुलिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से संबंधित उपलब्ध जानकारी और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की जांच कर सकती है।

पुलिस की साइबर टीम की मदद से अकाउंट के संचालन से जुड़े तकनीकी पहलुओं को खंगाला जा रहा है। जांच के दौरान यह भी पता लगाने का प्रयास किया जाएगा कि संबंधित अकाउंट वास्तविक व्यक्ति द्वारा संचालित किया जा रहा था या किसी अन्य पहचान का इस्तेमाल किया गया था।

राजनीतिक हलकों में बढ़ी चर्चा

विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना से जुड़ा मामला सामने आने के बाद राजनीतिक हलकों में भी चर्चा शुरू हो गई है। भाजपा पदाधिकारियों का कहना है कि राजनीतिक मतभेद या आलोचना अपनी जगह हो सकती है, लेकिन सोशल मीडिया पर किसी जनप्रतिनिधि के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल उचित नहीं है। भाजपा की ओर से शिकायत करने वाले पदाधिकारी ने पुलिस से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाए और यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जाए।

दूसरी ओर, पुलिस का मुख्य फोकस फिलहाल मामले से जुड़े तथ्यों और डिजिटल साक्ष्यों की जांच पर है। पुलिस यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है कि कथित पोस्ट वास्तव में किस अकाउंट से प्रकाशित हुई और उसके पीछे कौन व्यक्ति था।

पुलिस जांच के बाद सामने आएगी पूरी तस्वीर

फिलहाल इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस की साइबर टीम डिजिटल साक्ष्यों को जुटाने और संबंधित सोशल मीडिया अकाउंट के संचालक की पहचान करने की कोशिश कर रही है। मामले में अभी तक किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी की जानकारी सामने नहीं आई है। इसलिए यह कहना जल्दबाजी होगी कि कथित पोस्ट किस व्यक्ति ने की थी।

पुलिस के सामने चुनौती

पुलिस जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी। सोशल मीडिया पर जनप्रतिनिधियों और सार्वजनिक पदों पर बैठे लोगों को लेकर की जाने वाली टिप्पणियों के मामलों में पुलिस के सामने चुनौती यह भी रहती है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कानून का उल्लंघन करने वाली सामग्री के बीच अंतर स्पष्ट किया जाए। ऐसे में जांच के दौरान पोस्ट की वास्तविक प्रकृति, उसके संदर्भ और उसे प्रकाशित करने वाले व्यक्ति की भूमिका की पुष्टि महत्वपूर्ण होगी। कानपुर के नौबस्ता थाने में दर्ज इस मामले ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर जिम्मेदार तरीके से सामग्री साझा करने के महत्व को सामने ला दिया है।

फिलहाल पुलिस डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर जांच को आगे बढ़ा रही है। जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि कथित पोस्ट के लिए कौन जिम्मेदार है और मामले में आगे किस प्रकार की कानूनी कार्रवाई की जाती है।

खास बात यह है कि उस समय आसपास बारिश का कोई नामोनिशान नहीं होता। यही वजह है कि सदियों से यह मंदिर लोगों के लिए आस्था के साथ-साथ रहस्य का भी केंद्र बना हुआ है।

बारिश का संकेत देता है यह मंदिर

यह मंदिर भगवान जगन्नाथ को समर्पित है और कानपुर जिले के भीतरगांव ब्लॉक मुख्यालय से करीब तीन किलोमीटर दूर बेहटा गांव में स्थित है। स्थानीय लोगों के बीच मान्यता है कि जैसे ही बारिश का समय नजदीक आता है, मंदिर की छत के अंदर से पानी की छोटी-छोटी बूंदें दिखाई देने लगती हैं। बूंदों का टपकना लोगों के लिए आने वाली बारिश का संकेत माना जाता है।

अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? क्या मंदिर की बनावट में कोई ऐसी खासियत है, जो मौसम में होने वाले बदलाव को पहले ही महसूस कर लेती है? या फिर इसके पीछे कोई प्राकृतिक प्रक्रिया है? इन सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश कई बार की गई, लेकिन आज तक इस रहस्य पर पूरी तरह से पर्दा नहीं उठ पाया है।

ASI भी कर चुका है सर्वे

पुरातत्व विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों ने भी मंदिर से जुड़ी कई जांच और सर्वे किए हैं। इसके बावजूद मंदिर के निर्माण का सही समय और छत से बारिश से पहले पानी टपकने की घटना का सटीक कारण स्पष्ट नहीं हो सका। इतना जरूर माना जाता है कि मंदिर का आखिरी बड़ा जीर्णोद्धार 11वीं सदी के आसपास हुआ था।

5वीं-6वीं सदी का मंदिर भी है मौजूद

इसके अलावा, कानपुर नगर के भीतरगांव में भारत का सबसे पुराना ईंटों से बना मंदिर मौजूद है, जो गुप्त काल का है। 5वीं-6वीं सदी के आसपास बना यह शानदार मंदिर अपने टेराकोटा पैनल और ईंटों की बारीक कारीगरी के लिए जाना जाता है। भीतरगांव का प्राचीन ईंटों वाला मंदिर सिर्फ एक स्मारक ही नहीं, बल्कि भारतीय मंदिर वास्तुकला के विकास का एक अहम अध्याय भी है। एजेंसी इनपुट के साथ...

कानपुर नगर में वर्तमान में अभ्युदय कोचिंग के तीन केंद्र संचालित हो रहे हैं। छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय (सीएसजेएमयू) में संचालित केंद्र पर यूपीएससी और यूपीपीसीएस की तैयारी कराई जा रही है, जहां वर्तमान सत्र में 148 अभ्यर्थी प्रशिक्षण ले रहे हैं। सर्वोदय विद्यालय कल्याणपुर में नीट की तैयारी के लिए 54 और जेईई के लिए 32 अभ्यर्थी कोचिंग कर रहे हैं। वहीं राम सहाय राजकीय महाविद्यालय, बैरी शिवराजपुर में एसएससी की तैयारी के लिए 87 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं।

सफलता के रूप में दिखने लगा परिणाम

अभ्युदय कोचिंग से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों की मेहनत अब सफलता में बदल रही है। वर्तमान सत्र 2026 में जेईई मेन्स में दो अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। वहीं यूपीपीसीएस में लेक्चरार के पद पर एक और जूनियर असिस्टेंट के पद पर एक अभ्यर्थी ने सफलता हासिल की है। अब तक विभिन्न सेवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं में अभ्युदय कोचिंग के 15 अभ्यर्थियों का चयन हो चुका है।

समाज कल्याण विभाग की यह पहल उन विद्यार्थियों के लिए खासा मददगार साबित हो रही है, जो प्रतिभावान होने के बावजूद आर्थिक कारणों से महंगी प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग नहीं ले पाते। विशेषज्ञ मार्गदर्शन, अध्ययन सामग्री और प्रतियोगी परीक्षाओं के अनुरूप तैयारी के माध्यम से विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य तक पहुंचने का अवसर मिल रहा है।

प्रतिभा के आगे आर्थिक बाधा नहीं बनने देंगे: मंत्री

समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण ने कहा कि मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का उद्देश्य प्रदेश के ऐसे प्रतिभावान छात्र-छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण मार्गदर्शन उपलब्ध कराना है, जिनके सामने आर्थिक परिस्थितियां चुनौती बनती हैं।

सरकार का प्रयास है कि प्रतिभा और मेहनत के बावजूद किसी विद्यार्थी को केवल आर्थिक कारणों से अपने सपनों से समझौता न करना पड़े। अभ्युदय कोचिंग के माध्यम से युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी का अवसर मिल रहा है और उनकी सफलता इस पहल की सार्थकता को साबित कर रही है।

पुलिस ने इस महाघोटाले को अंजाम देने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के दो मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 5 अन्य की तलाश तेज कर दी गई है।

इन्वेस्टमेंट का लालच और गेमिंग प्लेटफॉर्म का खेल

ठगों का काम करने का तरीका बेहद शातिर था। ये लोगों को इन्वेस्टमेंट पर भारी मुनाफे का लालच देकर फंसाते थे। जब लोग इनके झांसे में आकर पैसा जमा कर देते, तो यह रकम कानपुर और अन्य शहरों में खोली गई फर्जी फर्मों के खातों में मंगा ली जाती थी। पुलिस की जांच को चकमा देने के लिए ठग इस पैसे को विभिन्न गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पर लगाते थे और कई खातों में गोल-गोल घुमाते थे।

जब पैसा पूरी तरह से सफेद हो जाता, तो उसे बैंक से कैश के रूप में निकालकर हवाला के जरिए देश के अलग-अलग राज्यों में भेज दिया जाता या फिर से फर्जी फर्मों में इन्वेस्ट कर दिया जाता था।

72 बैंक खाते और 86 शिकायतें

कानपुर पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने बताया कि इस गैंग ने कानपुर के 14 बैंकों में 72 संदिग्ध खाते खोल रखे थे। इसमें सबसे ज्यादा ठगी की रकम HDFC बैंक के खातों में आई है। दिल्ली, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान समेत देश के 18 से ज्यादा राज्यों में इन ठगों ने अपना जाल बिछा रखा था। एनसीआरबी पोर्टल पर इस गैंग के खिलाफ पूरे देश से 86 शिकायतें दर्ज पाई गई हैं। अब तक 5600 करोड़ रुपये के वित्तीय लेन-देन का भंडाफोड़ हुआ है।

65 लाख नकद और अहम डिजिटल सुराग बरामद

एडीसीपी ऑपरेशंस एसएस रामटेके के अनुसार साइबर और अपराध शाखा की संयुक्त टीम ने योजनाबद्ध तरीके से तलाक महल बेकनगंज निवासी 24 वर्षीय शाहजेब वारिस और चमनगंज निवासी 31 वर्षीय सलमान को धर दबोचा।

इनके पास से पुलिस ने 65 लाख 26 हजार रुपये नकद बरामद किए हैं। इसके अलावा 2 एंड्रॉइड फोन, चेकबुक, एटीएम कार्ड और फर्जी जीएसटी/उद्यम प्रमाणपत्र मिले हैं। इनके मोबाइल फोन से मिली व्हाट्सएप चैट और कॉल रिकॉर्डिंग से कई अहम इंटरनेशनल लिंक्स का खुलासा हुआ है।

गैंग के 5 गुर्गे अभी भी फरार

गिरफ्तार आरोपियों का पुराना आपराधिक इतिहास भी सामने आया है। शाहजेब और सलमान के खिलाफ इससे पहले हैदराबाद, नोएडा और आगरा की साइबर सेल में भी मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। पूछताछ में आरोपियों ने अपने 5 अन्य साथियों के नाम उगले हैं, इनमें से इतिशाम हुसैन, शाहवेज इलाही, मो. मुजम्मिल, इखलाख हुसैन, मो. आरिफ शामिल है।

कानपुर साइबर क्राइम पुलिस ने बीएनएस और आईटी एक्ट की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। साथ ही, देश के अन्य राज्यों की साइबर विंग से संपर्क कर इस 5600 करोड़ के नेक्सस की पूरी जड़ें खोदने की तैयारी चल रही है।

Bikru Kand Heeru Dubey Released: उत्तर प्रदेश के चर्चित और खौफनाक बिकरू कांड के मुख्य आरोपी और कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे के करीबी धर्मेंद्र उर्फ हीरू दुबे को लगभग छह साल बाद सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने पर कानपुर देहात की माती जिला जेल से रिहा कर दिया गया है।

दो जुलाई 2020 की उस रात बिकरू गांव में विकास दुबे और उसके गुर्गों द्वारा किए गए ताबड़तोड़ हमले में आठ पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे, जिसके बाद से हीरू पर एक लाख रुपये का इनाम घोषित था।

पुलिस और एसटीएफ से बचने के लिए उसने वकील के भेष में माती कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद शुक्रवार शाम को उसकी रिहाई हुई है, जिसके बाद उसने और उसके वकीलों ने न्यायपालिका पर पूरा भरोसा जताया है। इस बहुचर्चित मामले में कानूनी दावपेच और सुनवाई अभी भी कोर्ट में जारी है।

तीनों ने दावा किया कि उन्होंने अमित को नहीं पीटा और पब्लिक के दौड़ाने पर वे मौके से भागे थे। 5 सितंबर की देर रात ओम चौराहे पर सड़क किनारे पेशाब करने से रोकने को लेकर अमित का कार सवार युवकों से विवाद हुआ था।

इलाज के दौरान हुई मौत

आरोप है कि युवकों ने ईंट से उनके सर पर हमला कर दिया। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती अमित की उपचार के दौरान मौत हो गई थी। वारदात के बाद सामने आए सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने शास्त्री नगर निवासी हितेंद्र श्रीवास्तव उर्फ मोनू नेता, विजय नगर निवासी कुशल श्रीवास्तव, आवास विकास तीन निवासी संजय ढाबा और अश्विनी यादव की पहचान की थी।

स्थानीय लोगों का दावा है कि फुटेज में मोनू नेता अमित को थप्पड़ मारता दिखाई दे रहा है। वही हत्यारोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर है और सोशल मीडिया पर एक्टिव भी हैं। अपना वीडियो वायरल कर रहे हैं।

पुलिस की कार्यशैली पर उठे सवाल

ऐसे में कानपुर कमिश्नरेट की सेंट्रल जोन की पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में आ गई है। इस पूरे घटनाक्रम ने कानपुर कमिश्नरेट पुलिस के उसे दावे को भी सवालों के घेरे में ला दिया है जिसमें अपर पुलिस आयुक्त विपिन टाडा के आदेश पर देर रात खुलने वाली दुकानों पर पाबंदी लगाते हुए उन्हें जल्द बंद करने का निर्देश जारी किया गया था और जिन पुलिस कर्मियों के क्षेत्र में ऐसी दुकान खुली पाई जानी थी उन पर कार्रवाई करने के लिए कहा गया था लेकिन यह दावे सिर्फ कागजों में ही सिमट कर रह गए।

सोशल मीडिया पर एक्टिव फिर भी पकड़ से दूर

कारोबारी की हत्या के आरोपियों ने अपने वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर पुलिस को पुलिस को चुनौती दे दी है लेकिन इन सबमे पुलिस भी कहीं न कहीं बैकफुट पर दिखाई दे रही है क्योंकि जिस तरह से कानपुर कमिश्नरेट की सेंट्रल जोन की पुलिस आरोपियों तक नहीं पहुंच पा रही वही ये आरोपी लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं फिर भी हैरान करने वाली बात यह है कि सेंट्रल जोन की सर्विलांस टीम की पकड़ से यह दूर कैसे रह गए हैं।

जिन आरोपियों ने अपने वीडियो वायरल किए हैं यह तीनों शातिर अपराधी हैं जिनके विरुद्ध पूर्व में भी कई मुकदमे दर्ज हैं और थाने से हिस्ट्रीशीटर भी हैं।

अपर पुलिस आयुक्त का आदेश भी हवा हवाई

कानपुर कमिश्नरेट के अपर पुलिस आयुक्त विपिन टाडा ने अपने द्वारा जारी किए गए आदेश में यह सख्त निर्देश दिए थे कि जिन दुकानों पर संदिग्ध लोग ,अराजकतत्व इकट्ठा होते हैं ऐसी दुकान निर्धारित समय पर बंद कर दी जाए और अगर ऐसा नहीं होता है तो जिस क्षेत्र में यह दुकान खुलेंगी इसका दोषी उस क्षेत्र का पुलिसकर्मी होगा। सभी राजपत्रित अधिकारियों के नेतृत्व में यह कार्रवाई सुनिश्चित करनी थी लेकिन काकादेव थाना क्षेत्र में हुई घटना के बाद ये आदेश भी हवा हवाई साबित होता दिखा।

क्योंकि जिस तरह से हिस्ट्रीशीटर का चौराहे पर जमावड़ा देखा गया कारोबारी की हत्या भी हो गई लेकिन ना तो वहां पर पुलिस की गश्त देखी गई ना ही वहां दुकान बंद कराई गई थी और ना ही सुनसान इलाकों में शराब पीने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई थी।

कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आईआईटी कानपुर के अनुसंधान एवं विकास डीन, प्रो. जयन्धरन जी. राव शामिल हुए। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम देश के रक्षा क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है और इससे रक्षा क्षेत्र को काफी लाभ मिलेगा। कार्यशाला में इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार प्रणालियों से जुड़े विभिन्न डीआरडीओ प्रयोगशालाओं के वैज्ञानिकों ने भाग लिया। कार्यक्रम का नेतृत्व आईआईटी कानपुर के एसोसिएट प्रोफेसर प्रो. विवेक कांत ने किया।

रक्षा प्रणालियों की उपयोगिता के मूल्यांकन का व्यावहारिक प्रशिक्षण

प्रशिक्षण कार्यक्रम में ह्यूमन-मशीन इंटरैक्शन के साथ-साथ इंटरफेस डिजाइन और मिशन के लिए महत्वपूर्ण रक्षा प्रणालियों की उपयोगिता के मूल्यांकन का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया। ह्यूमन-मशीन इंटरैक्शन एक ऐसा क्षेत्र है, जिसमें उपयोग में आसान इंटरफेस तैयार किए जाते हैं, ताकि वे संबंधित कार्यों और जरूरतों को बेहतर तरीके से पूरा कर सकें।

इस प्रशिक्षण में जटिल रक्षा उपकरणों और प्रणालियों के लिए ऐसे इंटरफेस तैयार करने पर ध्यान दिया गया, जिन्हें भारतीय सैनिक और रक्षा कर्मी अपने फील्ड ऑपरेशन के दौरान आसानी से उपयोग कर सकें। यह क्षेत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे जटिल रक्षा उपकरणों का इस्तेमाल आसान होता है, सैनिकों के प्रशिक्षण में लगने वाला समय कम होता है और उनकी परिचालन क्षमता बेहतर होती है।

कक्षा में हुए सत्रों के दौरान ह्यूमन-मशीन इंटरैक्शन की डिजाइन प्रक्रिया, इसके सिद्धांतों और विभिन्न फ्रेमवर्क के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। एचएफएसएस स्टूडियो में आयोजित व्यावहारिक सत्रों में प्रतिभागियों ने इन तरीकों और संबंधित सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हुए जटिल रक्षा प्रणालियों के लिए उपयोग में आसान डिजाइन तैयार किए। पूरा प्रशिक्षण कार्यक्रम आईआईटी कानपुर परिसर में तीन दिनों तक आयोजित किया गया।

विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए आउटस्टैंडिंग साइंटिस्ट एवं निदेशक

समापन समारोह में डीजी, ईसीएस कार्यालय के आउटस्टैंडिंग साइंटिस्ट एवं निदेशक (प्रशासन) प्रभाकर राव गोमकर विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। वहीं, डीआरडीओ की एलआरडीई के साइंटिस्ट जी एस. डी. सुरेश मुख्य अतिथि रहे।

कार्यक्रम में शामिल सभी प्रतिभागियों और अतिथियों ने रक्षा प्रणालियों के विकास में अंतिम उपयोगकर्ता की जरूरतों को ध्यान में रखने और मानव-केंद्रित डिजाइन तरीकों को अपनाने के महत्व पर जोर दिया। भविष्य में आईआईटी कानपुर में डीआरडीओ और भारतीय सेना के साथ ह्यूमन-मशीन इंटरैक्शन पर इसी तरह के अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने की योजना है।

आईआईटी कानपुर के डिजाइन विभाग स्थित ह्यूमन फैक्टर्स एंड सोशियोटेक्निकल सिस्टम्स (HFSS) स्टूडियो ह्यूमन-मशीन इंटरैक्शन, ह्यूमन फैक्टर्स और सिस्टम्स के क्षेत्र में कार्य करता है। इसका उद्देश्य जटिल सामाजिक-तकनीकी प्रणालियों के लिए मानव-केंद्रित डिजाइन को बढ़ावा देना है। स्टूडियो भारतीय रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण से जुड़े अनुप्रयोगों के लिए भी कार्य करता है।

आईआईटी कानपुर के बारे में

1959 में स्थापित, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में मान्यता प्राप्त है। विज्ञान और इंजीनियरिंग शिक्षा में उत्कृष्टता के लिए प्रसिद्ध, आईआईटी कानपुर ने अनुसंधान और विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसका 1,050 एकड़ का हरा-भरा परिसर शैक्षणिक और अनुसंधान संसाधनों से समृद्ध है। संस्थान में 21 विभाग, तीन अंतर्विषयी कार्यक्रम, 27 केंद्र और तीन विशेष स्कूल हैं, जो इंजीनियरिंग, विज्ञान, डिजाइन, मानविकी और प्रबंधन जैसे क्षेत्रों को समाहित करते हैं। 590 से अधिक पूर्णकालिक फैकल्टी और 9,500 से अधिक छात्रों के साथ, आईआईटी कानपुर नवाचार और शैक्षणिक उत्कृष्टता में अग्रणी बना हुआ है।

जगह-जगह मिले चूहों के बिल और कीड़े-मकोड़ों

निरीक्षण के दौरान किचन परिसर में जगह-जगह चूहों के बिल भी मिले। कीड़े-मकोड़ों, चूहों और अन्य जीव-जंतुओं की रोकथाम के लिए पेस्ट कंट्रोल कराए जाने से संबंधित कोई दस्तावेज प्रतिष्ठान की ओर से प्रस्तुत नहीं किया जा सका। किचन की नियमित साफ-सफाई से संबंधित रिकॉर्ड भी मौके पर उपलब्ध नहीं मिला।

खाद्य पदार्थ तैयार करने वाले कर्मचारियों के स्वास्थ्य संबंधी प्रमाणपत्र भी निरीक्षण टीम के सामने प्रस्तुत नहीं किए गए। शेफ का हाइजीन संबंधी प्रमाणपत्र भी उपलब्ध नहीं मिला। खाद्य निर्माण में लगे कर्मचारी बिना ग्लव्स और हेड कवर के काम करते पाए गए।

खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने लिए ग्रीन चिली सॉस और सॉस के नमूने

खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता पर संदेह होने पर ग्रीन चिली सॉस और सॉस के नमूने संग्रहित किए। किचन में मिली गंदगी और खराब हाइजीन व्यवस्था को देखते हुए परिसर की साफ-सफाई दुरुस्त होने तक प्रतिष्ठान का खाद्य कारोबार बंद करा दिया गया।

सहायक आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) संजय प्रताप सिंह ने बताया कि निरीक्षण के दौरान किचन की हाइजीन स्थिति अत्यधिक खराब पाई गई। पेस्ट कंट्रोल, साफ-सफाई तथा खाद्य निर्माण से जुड़े कर्मचारियों के स्वास्थ्य और हाइजीन संबंधी आवश्यक अभिलेख भी मौके पर उपलब्ध नहीं कराए गए।

गुणवत्ता की जांच के लिए ग्रीन चिली सॉस और सॉस के नमूने भी लिए गए हैं। परिसर में समुचित साफ-सफाई और हाइजीन व्यवस्था सुनिश्चित होने तक खाद्य कारोबार बंद रहेगा। नमूनों की जांच रिपोर्ट मिलने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

ट्रेन में करते थे चोरी, फिर नकली नोट छापना किया शुरू

पकड़े गए तीनों शातिर ट्रेनों में चोरी किया करते थे। ट्रेन में चोरी करने के बाद रेन बसेरों में रहते थे।यहां उनकी मुलाकात इस पूरे नकली नोट छापने के मास्टरमाइंड से हुई जिसने इन तीनों को नकली नोट छापना सिखाया जिसके बाद इन्होंने एप्सन कंपनी का एक प्रिंटर खरीदा एक स्पेशल कागज लिया और इसके बाद नकली नोट छापना शुरू कर दिया।

लाखों रुपए के नकली नोट हुए बरामद

पकड़े गए तीनों शातिर सोमिल गुप्ता, रोशन अली और शेर सिंह के पास से पुलिस ने 204650 रुपए के नकली नोट बरामद किए हैं।जिसमें 100 रुपए के 1991 नोट , 50 रुपए के नए और पुराने मिलकर 71 नोट और 500 रुपए के चार नोट बरामद किए गए हैं।इसके अलावा उनके पास से एक प्रिंटर ,एक कैची, दो पेपर कटर ,दो स्केल कर खाली और 5 भरी इंक की बोतल,एक स्पेशल पेपर,कुछ कपड़े ट्रॉली बैग और अन्य सहयोगी उपकरण बरामद किया गया है।

भोले भाले लोगों को बनाते थे अपना शिकार

पकड़े गए तीनों शातिर भोले भाले लोगों को और गरीब तबके के लोगों को अपना शिकार बनाते थे वह एक असली नोट के बदले तीन नकली नोट थमा देते थे और उसके बाद वहां से रफूचक्कर हो जाते थे। एक व्यक्ति को ग्राहक बनाने के बाद यह दोबारा उसको नोट नहीं देते थे और अपना ठिकाना बदल देते थे।

दूसरे शहर पहुंच कर रेलवे स्टेशन के पास ही रेन बसेरा में अपना ठिकाना बनाते थे और वहीं पर नोट छाप कर तुरंत ठिकाना बदल देते थे। कानपुर में भी वह रैन बसेरे में अपना ठिकाना बनाकर नोट छापने की फिराक में थे कि इस दौरान एडीसीपी सुमित सुधाकर की टीम को इसकी सूचना मिल गई जिसके बाद दबिश देकर रेलबाजार थाना क्षेत्र से तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया।

सहारनपुर नकली नोट कांड से जुड़े हो सकते हैं तार

पूरे मामले का खुलासा अपर पुलिस आयुक्त संकल्प शर्मा ने किया उन्होंने खुलासा करते हुए बताया कि रेल बाजार थाना क्षेत्र के रामलीला मैदान के पास से तीन शातिरों को गिरफ्तार किया गया है। जिनके पास से लाखों रुपए के नकली नोट और नोट छापने के उपकरण बरामद हुए हैं। इनसे अन्य पूछताछ की जा रही है कि इन्होंने अभी तक कितने नोट छापे और उनको कहां-कहां खपाया है।

ऐसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता की करोड़ों की मात्रा में सहारनपुर के बैंक के करेंसी चेस्ट से बरामद हुए नकली नोट के तार भी इस गैंग से जुड़े हो सकते हैं। इसके संबंध में एनआईए ने लखनऊ में मुकदमा दर्ज भी किया है और इसमें एक बैंक अधिकारी की गिरफ्तारी भी हो चुकी है।

ग्राम पंचायत का चयन वित्तीय वर्ष 2022-23 में ओडीएफ प्लस की मॉडल श्रेणी में विकसित करने के लिए किया गया था। इसके बाद वित्तीय वर्ष 2023-24 में इंटीग्रेटेड अप्रोच के तहत प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर विकसित किया गया। परियोजना शुरू होने से पहले सड़क किनारे कूड़ा जमा होने और प्लास्टिक के कारण नालियां चोक होने की समस्या रहती थी। इससे ग्रामीण स्वच्छता एवं पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था।

नहर में प्लास्टिक को आगे बहने से रोक रहा ‘ट्रैश बूम’

प्लास्टिक अपशिष्ट के नियमित बैकवर्ड लिंकेज के लिए स्वच्छ प्रवाह संस्था एवं प्लास्टिक फिशर्स के सहयोग से जून 2026 में अलियापुर नहर पर ‘ट्रैश बूम’ स्थापित किया गया। यह व्यवस्था पानी के साथ बहकर आने वाले प्लास्टिक अपशिष्ट को आगे जाने से रोककर एक स्थान पर एकत्र करती है।

ट्रैश बूम के माध्यम से प्रतिदिन अनुमानित 150 किलोग्राम प्लास्टिक एकत्र किया गया। पिछले दो माह में इससे 8 टन से अधिक प्लास्टिक अपशिष्ट नहर से निकाला जा चुका है। एकत्र प्लास्टिक की बेलिंग के बाद उसे रीसाइक्लिंग अथवा को-प्रोसेसिंग के लिए भेजने की प्रक्रिया चल रही है। वर्तमान में नहर का जलस्तर बढ़ने के कारण ट्रैश बूम को अस्थायी रूप से हटा लिया गया है। जलस्तर कम होने पर इसे पुनः स्थापित किया जाएगा।

16 लाख रुपये से स्थापित हुई प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज-2 के तहत प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट की स्थापना के लिए ग्राम पंचायत को 16 लाख रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई गई। इससे यूनिट शेड का निर्माण किया गया तथा जेम पोर्टल के माध्यम से नियमानुसार फटका मशीन, बेलिंग मशीन एवं श्रेडिंग मशीन खरीदी गईं।

यूनिट में प्राप्त प्लास्टिक को फटका मशीन से साफ करने के बाद बेलिंग कर को-प्रोसेसिंग के लिए तैयार किया जाता है। गत माह तक विभिन्न विकास खंडों से करीब 40 टन प्लास्टिक अपशिष्ट यूनिट पर प्राप्त हो चुका है।

यूनिट से ककवन, चौबेपुर, शिवराजपुर, कल्याणपुर और बिल्हौर विकास खंडों की समस्त ग्राम पंचायतों को प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए मैप किया गया है। इस तरह एक यूनिट को पांच विकास खंडों में उत्सर्जित होने वाले ग्रामीण प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रबंधन से जोड़ा गया है।

कबाड़ियों को जोड़कर बिजनेस मॉडल, ₹72 हजार से अधिक की आय

यूनिट के संचालन के लिए ग्राम पंचायत ने करीब एक वर्ष पूर्व ‘स्वच्छ प्रवाह’ संस्था के साथ अनुबंध किया। ग्राम पंचायत में एकत्र होने वाले प्लास्टिक के साथ स्थानीय कबाड़ियों को भी जोड़कर प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन को बिजनेस मॉडल के आधार पर संचालित किया जा रहा है।

अब तक प्लास्टिक विक्रय से 72 हजार रुपये से अधिक की धनराशि ग्राम पंचायत के ओएसआर में जमा की जा चुकी है। इससे प्लास्टिक के व्यवस्थित निस्तारण के साथ ग्राम पंचायत के लिए स्वयं की आय का स्रोत भी तैयार हुआ है।

गीले कचरे और गोबर से तैयार हो रही खाद

ग्राम पंचायत में वर्मी कम्पोस्ट यूनिट एवं नाडेप के माध्यम से गीले कचरे, विशेष रूप से गोबर से कम्पोस्ट एवं वर्मी कम्पोस्ट खाद तैयार की जा रही है। तैयार खाद को 15 से 20 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जा रहा है। इससे गीले एवं ठोस कचरे का व्यवस्थित निस्तारण होने के साथ पंचायत को अतिरिक्त आय भी प्राप्त हो रही है।

डीपीआरओ मनोज कुमार ने बताया कि बिल्हौर देहात में स्वच्छता को केवल कचरा उठान तक सीमित न रखकर उसके वैज्ञानिक प्रबंधन और आय सृजन से जोड़ा गया है। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट के साथ नहर में ट्रैश बूम का प्रयोग इस मॉडल की विशेषता है। इससे जलस्रोत में बहकर आने वाले प्लास्टिक को रोककर उसका भी व्यवस्थित निस्तारण किया जा रहा है। प्रयास है कि इस मॉडल के सफल प्रयोगों को अन्य ग्राम पंचायतों में भी स्थानीय आवश्यकता और परिस्थितियों के अनुरूप अपनाया जाए।

बताया जा रहा है कि बाढ़ प्रभावित परिवारों के बच्चों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होने के बाद उन्हें सरकारी स्तर से दवाएं उपलब्ध कराई गई थीं। हालांकि, दवा के पैकेट पर लिखी एक्सपायरी डेट देखने के बाद परिजनों ने सवाल उठाए। कुछ परिवारों का आरोप है कि सीरप का इस्तेमाल करने के बाद बच्चों की तबीयत खराब हुई। इसके बाद उन्होंने सरकारी दवाओं का इस्तेमाल बंद कर दिया और चिकित्सकीय सलाह लेने के लिए दूसरे डॉक्टर से संपर्क किया।

20 बाढ़ प्रभावित परिवारों तक पहुंची थीं दवाएं

पांडु नदी में आई बाढ़ के कारण बर्रा मायापुरम क्षेत्र के कई परिवार प्रभावित हुए हैं। बाढ़ की स्थिति में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रभावित परिवारों के बीच दवाओं का वितरण किया गया था। जानकारी के अनुसार करीब 20 परिवारों को दवाएं उपलब्ध कराई गईं।

बाढ़ जैसी परिस्थितियों में दूषित पानी, साफ-सफाई की कमी और बदलते मौसम के कारण बच्चों तथा बुजुर्गों में स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां बढ़ने की आशंका रहती है। ऐसे में सरकारी स्वास्थ्य टीमों की ओर से प्रभावित लोगों को प्राथमिक उपचार और जरूरी दवाएं उपलब्ध कराना महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी क्रम में प्रभावित क्षेत्र में दवा वितरण किया गया था।

जुलाई 2026 में समाप्त हो चुकी थी सीरप की मियाद

बाढ़ पीड़ितों के अनुसार स्वास्थ्य विभाग द्वारा वितरित किए गए सीरप की पैकिंग पर एक्सपायरी डेट जुलाई 2026 दर्ज थी। चूंकि वर्तमान समय सितंबर 2026 है, इसलिए यह दवा निर्धारित मियाद से बाहर हो चुकी थी।

दवाओं की गुणवत्ता और उनकी वैधता स्वास्थ्य सेवाओं का बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है। खासतौर पर बच्चों को दी जाने वाली दवाओं के मामले में एक्सपायरी डेट की जांच आवश्यक होती है। ऐसे में यदि किसी सरकारी वितरण अभियान के दौरान मियाद समाप्त हो चुकी दवा पहुंचती है, तो इसकी जांच की जरूरत पैदा होती है।

बाढ़ प्रभावित परिवारों ने सीरप की एक्सपायरी डेट देखने के बाद कथित तौर पर सरकारी दवाओं को लेने से इनकार कर दिया। कुछ लोगों ने पहले से मिली दवाओं को भी इस्तेमाल करने के बजाय अलग कर दिया।

बच्चों की तबीयत बिगड़ने का दावा

स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकारी दवा लेने के बाद कुछ बच्चों की तबीयत खराब हुई। हालांकि, बच्चों की तबीयत बिगड़ने और कथित तौर पर एक्सपायर सीरप के सेवन के बीच सीधा चिकित्सकीय संबंध अभी स्पष्ट नहीं है। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग या किसी अधिकृत चिकित्सकीय जांच की रिपोर्ट सामने आना जरूरी है।

परिजनों के मुताबिक बच्चों की तबीयत को लेकर चिंता बढ़ने के बाद उन्होंने दूसरे डॉक्टर से संपर्क किया। डॉक्टर से उपचार मिलने के बाद बच्चों की स्थिति में सुधार होने की बात कही जा रही है।

इस पूरे मामले में यह स्पष्ट होना बाकी है कि वितरित किए गए सीरप की वास्तविक स्थिति क्या थी, कितनी मात्रा में ऐसी दवा वितरित हुई और दवा वितरण से पहले उसकी गुणवत्ता तथा एक्सपायरी डेट की जांच किस स्तर पर की गई थी।

मामले की जांच से सामने आ सकता है सच

इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जुलाई 2026 में एक्सपायर हो चुकी दवा सितंबर में बाढ़ प्रभावित परिवारों तक कैसे पहुंची। यदि दवा की एक्सपायरी डेट वास्तव में समाप्त हो चुकी थी, तो वितरण से पहले स्टॉक की जांच क्यों नहीं की गई, यह भी जांच का विषय है।

साथ ही यह पता लगाना जरूरी होगा कि संबंधित सीरप का स्टॉक किस दवा भंडार से आया था और उसका वितरण किन परिस्थितियों में किया गया। यदि जांच में लापरवाही की पुष्टि होती है, तो जिम्मेदारी तय कर आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है।

फिलहाल स्थानीय स्तर पर सामने आई शिकायत ने स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। प्रभावित परिवारों का कहना है कि उन्होंने सरकारी दवाओं का इस्तेमाल करने के बजाय दूसरे चिकित्सक से उपचार लेना बेहतर समझा। अब लोगों की नजर स्वास्थ्य विभाग की जांच और आधिकारिक स्पष्टीकरण पर है।

नवभारत लाइव ने इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया था जिसके बाद अस्पताल में प्रसूता की मौत के बाद उठे सवालों के बीच अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी बुधवार को स्टार सिटी हॉस्पिटल का निरीक्षण करने पहुंचे थे। निरीक्षण के दौरान टीम ने अस्पताल के संचालन, पंजीकरण, ओटी की व्यवस्था और पूर्व में की गई सीलिंग कार्रवाई से जुड़े दस्तावेजों की जांच की। जांच में अस्पताल पहले सील किया जा चुका होने के बावजूद संचालित मिला।

सील तोड़कर चल रहा था अस्पताल

स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, अस्पताल की ओटी और मुख्य प्रवेश द्वार पर पूर्व में सील लगाई गई थी। निरीक्षण के दौरान दोनों जगह की सील टूटी मिली और अंदर अस्पताल का संचालन होता पाया गया। अस्पताल में मरीजों से संबंधित गतिविधियां मिलने के बाद विभागीय टीम ने इसे गंभीरता से लिया।

अधिकारियों के पहुंचने से पहले ही अस्पताल संचालक मौके से निकल गया। टीम ने अस्पताल के अंदर मौजूद व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और आवश्यक जानकारी जुटाई। इसके बाद ओटी और मुख्य द्वार को दोबारा सील कर दिया गया।

पंजीकरण नहीं मिला, फिर कैसे चल रहा था अस्पताल?

निरीक्षण के दौरान अस्पताल के पंजीकरण को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े हुए। स्वास्थ्य विभाग की टीम को अस्पताल का वैध पंजीकरण नहीं मिला। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि यदि अस्पताल का पंजीकरण नहीं था तो वहां मरीजों का इलाज और ऑपरेशन किस आधार पर किया जा रहा था।

विभाग अब अस्पताल के पंजीकरण, पूर्व में की गई सीलिंग और सील तोड़कर दोबारा संचालन के पूरे मामले की जांच कर रहा है। जांच में दोष सामने आने पर संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी है।

‘मॉर्डन ओटी’ के नाम पर कूलर, व्यवस्था पर सवाल

अस्पताल की ओटी को लेकर भी जांच के दौरान कई सवाल खड़े हुए। बाहर ‘मॉर्डन ओटी’ का बोर्ड लगा था, लेकिन अंदर तापमान नियंत्रित करने के लिए एसी की जगह कूलर लगा मिला। प्रसूता की मौत के बाद ओटी की व्यवस्था पहले ही सवालों के घेरे में थी। अब स्वास्थ्य विभाग की जांच में कूलर लगा मिलना अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर नए सवाल खड़े कर रहा है। हालांकि, ओटी की इस व्यवस्था का प्रसूता की मौत से सीधा संबंध है या नहीं, यह जांच और चिकित्सकीय रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट होगा।

नवभारतलाइव ने प्रकाशित की थी खबर

बताते चलें कि नवभारत लाइव ने इस प्रकरण को प्रमुखता से प्रकाशित किया था।कानपुर देहात के रसूलाबाद निवासी अभिजीत यादव की (28) वर्षीय पत्नी संगीता यादव को रविवार सुबह प्रसव पीड़ा होने पर कल्याणपुर स्थित स्टार सिटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। परिजनों के अनुसार, दोपहर में ऑपरेशन के जरिए संगीता ने बच्चे को जन्म दिया।

डिलीवरी के कुछ समय बाद उसकी हालत बिगड़ने लगी। परिजनों का आरोप है कि हालत गंभीर होने पर अस्पताल में पर्याप्त चिकित्सा संसाधन उपलब्ध नहीं होने की बात कहते हुए उसे बर्रा स्थित शिवाजी हॉस्पिटल ले जाने की सलाह दी गई। उनका आरोप है कि गंभीर हालत में दूसरे अस्पताल भेजते समय उन्हें रेफर लेटर तक नहीं दिया गया।

शिवाजी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मौत, मचा हंगामा

गंभीर हालत में संगीता को कानपुर के बर्रा के शिवाजी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान मंगलवार सुबह उसकी मौत हो गई। मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। आक्रोशित परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाकर अस्पताल में हंगामा किया। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस को मौके पर पहुंचकर मामला संभालना पड़ा। परिजनों का आरोप है कि स्टार सिटी हॉस्पिटल में न तो पर्याप्त विशेषज्ञ डॉक्टरों की व्यवस्था थी और न ही गंभीर मरीज के लिए आईसीयू व वेंटिलेटर जैसी सुविधाएं थीं।

रेफर लेटर को लेकर रात तक चलता रहा विवाद

संगीता की मौत के बाद परिजन दोबारा स्टार सिटी हॉस्पिटल पहुंचे और रेफर लेटर की मांग को लेकर अस्पताल प्रबंधन से भिड़ गए। उनका कहना था कि मरीज की गंभीर हालत में दूसरे अस्पताल भेजे जाने के बावजूद उन्हें उपचार और मरीज की स्थिति से संबंधित कोई रेफरल दस्तावेज नहीं दिया गया। देर रात तक अस्पताल परिसर में हंगामे की स्थिति बनी रही। परिजन अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते रहे।

डॉक्टर कौन था, ऑपरेशन किसने किया?

घटना के बाद यह सवाल भी उठ रहा है कि संगीता का ऑपरेशन किस चिकित्सक ने किया और ऑपरेशन के समय विशेषज्ञ डॉक्टर मौजूद थे या नहीं। परिजनों ने आरोप लगाया कि उन्हें ऑपरेशन करने वाले चिकित्सक और अस्पताल में उपलब्ध विशेषज्ञ चिकित्सा व्यवस्था के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई।

स्वास्थ्य विभाग की जांच में अब ऑपरेशन करने वाले चिकित्सक की योग्यता, अस्पताल में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाएं, मरीज का उपचार रिकॉर्ड, ऑपरेशन से संबंधित दस्तावेज और रेफरल प्रक्रिया की जांच महत्वपूर्ण होगी।

सील तोड़कर संचालन ने बढ़ाई गंभीरता

सबसे गंभीर पहलू यह सामने आया है कि अस्पताल पर स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई पहले भी हो चुकी थी और उसे सील किया गया था। इसके बावजूद मुख्य द्वार और ओटी की सील तोड़कर अस्पताल का संचालन किया जा रहा था। अब स्वास्थ्य विभाग यह भी जांच करेगा कि आखिर किसकी अनुमति से अस्पताल दोबारा खोला गया और सील तोड़ने के लिए जिम्मेदार कौन है। यदि विभागीय जांच में सील तोड़कर अस्पताल संचालित करने की पुष्टि होती है तो मामला केवल चिकित्सकीय लापरवाही तक सीमित नहीं रहेगा। मामले में कानूनी कार्रवाई कर मामले कि जाँच कि जाएगी।

गंभीर मरीज को बिना रेफर लेटर भेजने की होगी जांच

नर्सिंग होम के नोडल अधिकारी डॉ. रमित रस्तोगी ने बताया कि गंभीर मरीज को बिना रेफर लेटर के दूसरे अस्पताल कैसे भेजा गया, इसकी जांच कराई जाएगी। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। अस्पताल के पंजीकरण और पूर्व में सील किए जाने से जुड़े बिंदुओं की भी जांच की जा रही है।

पुलिस को भी दी गई रिपोर्ट

स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अस्पताल की ओटी और मुख्य द्वार को दोबारा सील करने के साथ ही पूरे मामले की रिपोर्ट तैयार कर कल्याणपुर थाने को सूचना दी है। अब पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की जांच के बाद यह साफ होगा कि सील किसने तोड़ी, अस्पताल का संचालन किसके निर्देश पर हो रहा था और बिना पंजीकरण मरीजों का इलाज किस आधार पर किया जा रहा था।

कानपुर पुलिस ने सोमवार शाम को जाजमऊ के मदीना मस्जिद में तीन मंजिला अपार्टमेंट में चल रहे फर्जी कॉल सेंटर में छापेमारी कर 11 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। कॉल सेंटर से अमेरिका और यूरोप के नागरिकों को लोन सेटेलमेंट के नाम पर ठगा जा रहा था। जाजमऊ के मदीना मस्जिद के पास बने जम जम अपार्टमेंट की दूसरी मंजिल में फर्जी कॉल सेंटर चल रहा था।

यहां पर सोमवार शाम छह बजे क्राइम ब्रांच, साइबर सेल की टीम ने छापेमारी की। छापेमारी की सूचना मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। इस दौरान टीम ने करीब 11 घंटे तक छापेमारी की। छापेमारी मंगलवार तड़के सुबह पांच बजे खत्म हुई। कॉल सेंटर चलाने वाला कोई भी दस्तावेज नहीं दिखा पाया। इस कॉल सेंटर से अमेरिका, यूरोप के लोगों को लोन सेटेलमेंट के नाम पर ठगा जा रहा था।

डेढ़ साल से चला रहा था पूरा नेटवर्क

पुलिस के मुताबिक, वाहिब करीब डेढ़ साल से यह काम कर रहा था। राहुल कश्यप कॉल सेंटर के सुपरविजन की जिम्मेदारी संभालता था।

साइबर क्राइम टीम कर्मचारियों को मिलने वाली सैलरी और उसके भुगतान के तरीके की भी जांच कर रही है। इसके अलावा कॉल सेंटर के संचालन और दूसरी कंपनियों से जुड़े दस्तावेजों की भी पड़ताल की जा रही है।

क्लाउड से मिलता था विदेशी नागरिकों का डाटा

कॉल सेंटर के कर्मचारियों को मल्टीपल लोन लेने वाले विदेशी नागरिकों का डाटा क्लाउड के जरिए दिया जाता था। इसके बाद कर्मचारी अमेरिका और लंदन के लोगों को कॉल करते थे।

कॉल के दौरान खुद को क्रेडिट इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट से जुड़ा बताकर विदेशी नागरिकों से बातचीत की जाती थी। कर्मचारियों को बाकायदा एक स्क्रिप्ट दी जाती थी। इसमें यह लिखा रहता था कि कॉलर को सामने वाले से क्या कहना है और किन बातों का जिक्र नहीं करना है।

स्क्रिप्ट के मुताबिक, विदेशी नागरिकों को IVA के जरिए लोन सेटलमेंट का झांसा दिया जाता था। उन्हें बताया जाता था कि आवेदन करने पर लोन की 60 प्रतिशत रकम सेटल हो जाएगी और बाकी 40 प्रतिशत किश्तों में चुकानी होगी।

इसके बाद काउंसलिंग फीस के नाम पर रकम ली जाती थी। यह फीस कितनी होती थी, इसका अभी खुलासा नहीं हुआ है। पुलिस के मुताबिक, काउंसलिंग फीस लखनऊ स्थित हेडक्वार्टर में जमा होती थी।

वार्ड को 200 में से 199 अंक मिले हैं। जानकारी के मुताबिक लखनऊ के एक वार्ड ने 200 में पूरे 200 नंबर पाए हैं, हालांकि ओवरऑल शहरी कैटेगरी में लखनऊ शहर के नंबर वन बनने की वजह से वार्ड की कैटेगरी में कानपुर को ही नंबर वन की रैंकिंग प्रदान की गई है।

इन प्रयासों ने निभाई अहम भूमिका

सर्वेक्षण में 14.60 टन ठोस कचरे का रोजाना निस्तारण 100 प्रतिशत, 20.84 किमी लंबी सड़क में 19 किमी को प्रतिदिन धोना, 11.9 प्रतिशत हरित क्षेत्र और सीएंडडी वेस्ट के 100 प्रतिशत निस्तारण जैसे मानकों पर वार्ड खरा उतरा। एसी मैकेनिकल रोड स्वीपिंग और नानाराव पार्क जैसे बड़े हरित क्षेत्र ने इसमें अहम भूमिका निभाई।

नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय ने इस उपलब्धि पर वार्ड समेत पूरे कानपुर शहरवासियों को बधाई दी और कहा कि अगली बार देश में नंबर वन की रैंक हमारा लक्ष्य होगा।

इंदौर से आगे लखनऊ

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की तरफ से सर्वेक्षण कराया गया। इसमें 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में इंदौर को पीछे छोड़ते हुए प्रदेश की राजधानी लखनऊ ने पहली बार देश में पहला स्थान प्राप्त किया है।

प्रदेश के 16 शहरों ने भी बनाया स्थान

राजधानी लखनऊ ने सर्वेक्षण में 198 अंक के साथ पहला स्थान, इंदौर 197 और जबलपुर 195 अंकों के साथ दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। यह उपलब्धि केवल राजधानी लखनऊ तक सीमित नहीं है। राज्य के 16 शहरों ने अलग-अलग श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन किया है।

मुठभेड़ में दो आरोपी हुए थे गिरफ्तार

पुलिस ने दवा कारोबारी विनीत मिनोचा की हत्या के दो आरोपियों विशाल गौतम और राजकिशोर को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया जिसमें दोनों के पैर में गोली लगी थी गिरफ्तार होने के बाद से ही आरोपियों ने मुख्य साजिश करता यानी विनीत विनोचा की बहू का नाम कबूल लिया था और पुलिस अब इस एंगल पर भी जांच करने लगी थी।

आजादी में रोड़ा बन रहे थे ससुर

पुलिस की जांच में यह बात सामने आई है कि बहू शालू की आजादी में ससुर विनीत मिनोचा रोड़ा बन रहे थे विनीत ने फ्लैट में सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए थे जिसकी वजह से बहू की स्वतंत्रता छिन रही थी या यू कहे की बहू को यह लगने लगा था कि ससुर उस पर निगरानी रख रहे हैं जिसके चलते ससुर को ही रास्ते से हटाने की योजना बनाई थी।

20 दिन पहले से बनाई थी योजना

हत्या की मुख्य साजिशकरता बहु शालू ने अपने ससुर की हत्या की योजना 20 दिन पहले ही बना ली थी। विशाल गौतम से संपर्क करके उसने विशाल गौतम के सामने हत्या के बदले 6 लाख रुपये देने की पेशकश की थी। इसके बाद घटना के दिन पार्टी में जाने के लिए जब शालू अपने पति और बेटे के साथ घर से निकली तो उसने दरवाजा बंद ही नहीं किया।

हत्यारोपी आराम से सीढ़ी के रास्ते से फ्लैट पर पहुंचे और सीधे फ्लैट में प्रवेश कर गए। इसके बाद वह विनीत का इंतजार करते रहे देर रात जब विनीत फ्लैट में दाखिल हुए तो हत्यारोपी विनीत के फ्लैट पहुंचने के बाद महज 30 मिनट के अंदर घटना को अंजाम देकर फ्लैट से फरार हो गए। इस दौरान उन्होंने प्रवेश लेने के लिए समिति की रजिस्ट्री में अपनी एंट्री भी नहीं की थी।पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज देखे तो फ्लैट में प्रवेश करने के दौरान आराम से प्रवेश करते हुए देखा इसके बाद उनको किसी करीबी पर शक हो गया था।

अन्य बिंदुओं पर भी पुलिस की जांच

इस पूरे प्रकरण पर डीसीपी पश्चिम कासिम आबिदी ने जानकारी दी है। उन्होंने बताया की बहू शालू ने पूछताछ में घटना कबूल की है। बहू को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। वहीं अन्य बिंदुओं पर भी जांच की जा रही है कि सिर्फ बहू ने हीं हत्या कराई थी या सिर्फ सीसीटीवी कैमरे लगाना ही हत्या की वजह थी या इसके पीछे कुछ और है।

Sneha Gupta Moscow Video: रूस की राजधानी मॉस्को से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां वर्क वीजा पर कार्यरत भारतीय इंजीनियर चंदन गुप्ता को स्थानीय पुलिस ने बिना किसी स्पष्ट कारण के रात के वक्त हिरासत में ले लिया है।

दरअसल कानपुर के रहने वाले चंदन गुप्ता की पत्नी स्नेहा गुप्ता ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मदद की गुहार लगाई है।

वायरल वीडियो में बिलखती हुई पत्नी ने आशंका जताई है कि उनके पति को जबरन रूसी सेना में भेजा जा सकता है, क्योंकि वहां सैनिकों की कमी चल रही है। स्नेहा ने यह भी आरोप लगाया कि मॉस्को स्थित भारतीय दूतावास से संपर्क करने के बावजूद उन्हें अब तक कोई ठोस मदद या राहत नहीं मिल पाई है।

10 साल के बच्चे के साथ विदेशी जमीन पर अकेली बैठी स्नेहा अपनी और अपने पति की सुरक्षा को लेकर बेहद डरी हुई हैं और भारतीय सरकार से उन्हें सुरक्षित स्वदेश वापस लाने की पुरजोर अपील कर रही हैं।

उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि राजाराम पाल और अमर सिंह पाल में अगर हिम्मत है तो वो दोनो मुस्लिम धर्म के खिलाफ बोलकर दिखाएं अगर उनका सर तन से जुदा ना कर दिया जाए तो कहना। वहीं, सपा जिलाध्यक्ष ने बयान को अमर सिंह पाल का व्यक्तिगत विचार बताकर पार्टी को इससे अलग करने की कोशिश की है।

कार्यक्रम के दौरान SP नेता ने उठाए थे सवाल

माती इको पार्क में आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे सपा जिला उपाध्यक्ष अमर सिंह पाल ने मंच से रामायण और हनुमान कथा का जिक्र किया। इस दौरान उन्होंने सोने की लंका के जलने और हनुमान जी के पुत्र मकरध्वज के जन्म की कथा को लेकर वैज्ञानिक तर्क देते हुए सवाल खड़े किए।

अमर सिंह पाल ने अपने सराफा कारोबार का हवाला देते हुए कहा कि सोना जलता नही है। उन्होंने मकरध्वज के जन्म से जुड़ी धार्मिक कथा पर भी सवाल उठाए और लोगों से तर्क और तथ्यों के आधार पर सोचने की अपील की।

समाज में जहर घोलने का आरोप

सपा नेता का यह बयान अब राजनीतिक मुद्दा बन गया है। भाजपा नेता अनिल शुक्ला वारसी ने अमर सिंह पाल पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाते हुए तीखा हमला बोला। वारसी का कहना है कि धार्मिक आस्था से जुड़े विषयों पर इस तरह की टिप्पणी स्वीकार नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि ये लोग बैठक बुलाकर समाज मे इस तरह का जहर घोलने का काम कर रहे है।

BJP नेता ने दी खुली चेतावनी

हम चेतावनी देना चाहते हैं अगर राजाराम पाल और अमर सिंह पाल में हिम्मत है तो मुस्लिम धर्म के खिलाफ बोलकर दिखाए इनका सर तन से जुदा न कर दिया जाए तो कहना। इससे पहले राजाराम पाल का वीडियो भी शोसल मीडिया पर चर्चा का विषय बना उसके बयानों से आहत होकर बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने पूर्व सांसद राजाराम पाल का पुतला फूंका था अब अमर सिंह पाल भी बयानों के चलते सुर्खियों में है।

वहीं, भाजपा की ओर से अमर सिंह पाल के सराफा कारोबार को लेकर भी आरोप लगाए गए है। अब भाजपा इस पूरे मामले को लेकर सपा पर लगातार हमलावर नजर आ रही है।

सपा ने दोनों नेताओं से किया किनारा

इधर, समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष अरुण कुमार बब्लू ने अमर सिंह पाल के बयान को उनका व्यक्तिगत विचार बताते हुए पार्टी की ओर से दूरी बनाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सभी धर्मों का सम्मान करते हैं।

राजनीतिक मुद्दा बना यह बयान

कुल मिलाकर हनुमान जी पर सपा नेता की टिप्पणी अब सिर्फ धार्मिक बहस तक सीमित नहीं रही, बल्कि कानपुर देहात में यह सियासी संग्राम का नया मुद्दा बन गई है। भाजपा जहां इसे आस्था और हिंदू भावनाओं से जोड़कर सपा को घेर रही है, वहीं सपा इसे नेता का व्यक्तिगत बयान बताकर राजनीतिक नुकसान से बचने की कोशिश में है।

अब देखना होगा कि यह विवाद आगे कितना तूल पकड़ता है और क्या प्रशासन या पुलिस की ओर से इस मामले में कोई कार्रवाई होती है।

स्थानीय ग्रामीणों और बचाव दल की मदद से, उन पांचों लोगों को मलबे से बाहर निकाला गया और पतारा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर (CHC) ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने 4 घायलों को मृत घोषित कर दिया। वहीं एक गंभीर महिला को उसे प्राथमिक इलाज के बाद कानपुर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।

मृतकों की हुई पहचान

हादसे में मारे गए मृतकों की पहचान की जा चुकी है। मृतकों में पिता मुकेश (45) और उनकी बेटियों माया (16), नीतू (12) और पल्लवी (7) शामिल है। डॉक्टर ने इन चार घायलों को मृत घोषित कर दिया। वहीं हादसे में एक अन्य घायल महिला काजल (19), जो गंभीर हालत में थी, उसे शुरुआती इलाज के बाद कानपुर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।

ग्रामीणों ने मौत के लिए डॉक्टर्स को ठहराया जिम्मेदार

ग्रामीणों ने इन मौतों के पीछे डॉक्टर्स को जिम्मेदार ठहराया है। ग्रामीणों ने दावा किया है कि एक घंटे तक पटारा CHC के इमरजेंसी वार्ड में कोई डॉक्टर नहीं पहुंचा था। सभी पीड़ितों को गांव से जिंदा अस्पताल में भेजा गया था। अस्पताल में एक वार्ड बॉय ने इलाज किया, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं बचा।

घटना की जानकारी मिलने पर डॉक्टर बाद में पहुंचे। ग्रामीणों का कहना है कि किसी को जानकारी न हो इसलिए उन्हें अस्पताल परिसर में घुसने के लिए अस्पताल की बाउंड्री वॉल फांदनी पड़ी।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिया संज्ञान

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर में कच्चा मकान गिरने की घटना का संज्ञान लिया। उन्होंने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और अधिकारियों को घायलों के उचित इलाज की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को मृतकों के परिवारों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।