उन्होंने कहा कि 'सेवा संकल्प अभियान' केवल योजनाओं की जानकारी देने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसका परिणाम पात्र आदिवासी परिवारों तक प्रत्यक्ष लाभ पहुंचने के रूप में दिखाई देना चाहिए। आदिवासी विकास विभाग की ओर से 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक एकात्मिक आदिवासी विकास परियोजना के तहत 'सेवा संकल्प अभियान' चलाया जा रहा है।

अभियान में सरकारी एवं अनुदानित आश्रमशालाओं, एकलव्य आवासीय विद्यालयों, नामांकित स्कूलों और सरकारी आदिवासी छात्रावासों को शामिल किया गया है।

पेसा गांवों तक पहुंचेगा सेवा चित्ररथ

अभियान के तहत जिले के सभी पेसा गांवों में सेवा चित्ररथ पहुंचकर आदिवासी समुदाय के लिए संचालित सरकारी योजनाओं की जानकारी देगा। इसके साथ स्वास्थ्य, बाल विवाह रोकथाम और नशामुक्ति को लेकर भी जागरूकता की जाएगी।

रावल ने अधिक से अधिक पात्र नागरिकों से योजनाओं का लाभ लेने की अपील की। रावल ने अधिकारियों को तालुका स्तर पर

विशेष शिविर लगाने के निर्देश दिए हैं।

इन शिविरों में आधार कार्ड, राशन कार्ड, जाति प्रमाणपत्र, आयुष्मान कार्ड और अंत्योदय कार्ड जैसे आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए संबंधित विभागों को समन्वय से काम करना होगा। जरूरतमंद परिवारों, महिलाओं, विद्यार्थियों और वंचित वर्गों की समस्याओं को प्राथमिकता से हल करने पर जोर दिया गया।

पारधी समाज और वनपट्टाधारकों पर विशेष फोकस

अभियान अवधि में पारधी समाज के लाभार्थियों के लिए विशेष शिविर लगाए जाएंगे। वनपट्टाधारकों को आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने और विभिन्न महाराष्ट्र सरकार योजनाओं से जोड़ने के लिए भी विशेष प्रयास किए जाएंगे। कोई भी पात्र लाभार्थी योजना के लाभ से वंचित न रहे।

इसकी जिम्मेदारी संबंधित विभागों की होगी। 5 अक्टूबर को वीरांगना रानी दुर्गावती जयंती के अवसर पर आदिवासी महिला बचत समूहों का सम्मेलन आयोजित किया जाएगा।

पात्र महिला समूहों को योजनाओं से जोड़कर आर्थिक स्वावलंबन को बढ़ावा देने पर जोर रहेगा। आश्रमशालाओं और छात्रावासों के विद्यार्थियों के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर लगाए जाएंगे, चित्रकला, वक्तृत्व, रंगोली और निबंध प्रतियोगिताओं के माध्यम से विद्यार्थियों की प्रतिभा को मंच देने के साथ 'मेरी शाला, मेरी सेवा' के तहत स्वच्छता और पौधरोपण गतिविधियां भी आयोजित की जाएंगी।

पूर्व कृषि सभापति शिवाजी आर. भोये ने इस संबंध में नंदुरबार लोकसभा क्षेत्र के सांसद एडवोकेट गोवाल पाडवी और विधान परिषद सदस्य एवं पूर्व शिक्षा मंत्री अमरीशभाई पटेल को अलग-अलग ज्ञापन सौंपकर शासन स्तर पर प्रभावी पैरवी की मांग की है।

तीन जिलों को जोड़ने वाले मार्ग के विकास की जरूरत

शिवाजी भोये ने कहा कि यह मार्ग नंदुरबार, धुले और नासिक जिलों को सीधे जोड़ने के साथ-साथ बड़े आदिवासी क्षेत्र से होकर गुजरता है। इस वजह से स्थानीय नागरिकों के साथ किसानों, विद्यार्थियों और ग्रामीण आबादी के लिए भी यह महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग है। क्षेत्र में लगातार बढ़ते आवागमन और यातायात के कारण सड़क पर दबाव बढ़ रहा है।

हालांकि, अपेक्षित दर्जा नहीं मिलने से सड़क के समग्र विकास में कई बाधाएं सामने आ रही हैं। भोये ने कहा कि यदि इस मार्ग को राज्य महामार्ग का दर्जा दिया जाता है, तो सड़क के चौड़ीकरण, मजबूतीकरण, डामरीकरण और आवश्यक यातायात सुविधाओं के विकास का रास्ता साफ हो सकता है। इससे क्षेत्र की कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी।

किसानों और विद्यार्थियों के लिए अहम संपर्क मार्ग

ज्ञापन में कहा गया है कि नंदुरबार-कलवण मार्ग स्थानीय नागरिकों के साथ-साथ किसानों, विद्यार्थियों और ग्रामीण आबादी के लिए बेहद महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग है। इस सड़क के जरिए आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को आसपास के शहरों तथा बाजारों तक पहुंचने में सुविधा मिलती है। बढ़ते आवागमन और लगातार बढ़ रहे यातायात के कारण वर्तमान सड़क व्यवस्था पर दबाव बढ़ रहा है।

ऐसे में मार्ग के दीर्घकालीन विकास की आवश्यकता महसूस की जा रही है। सड़क की क्षमता बढ़ाने के साथ इसके चौड़ीकरण, मजबूतीकरण और आवश्यक सुविधाओं का विकास किया जाना जरूरी है। इससे क्षेत्र के लोगों को बेहतर आवागमन सुविधा मिलने के साथ कृषि, शिक्षा और स्थानीय व्यापार से जुड़ी गतिविधियों को भी गति मिल सकती है।

भोये ने सांसद पाडवी और पटेल से राज्य के सार्वजनिक निर्माण व महामार्ग विभाग के स्तर पर प्रस्ताव को मंजूरी दिलाने के लिए पाठपुरावा करने की मांग की है। साथ ही केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से चर्चा कर इस मार्ग के विकास के लिए आवश्यक पहल करने का आग्रह किया है।

आरोप है कि कर्मचारी घंटागाड़ी लेकर कचरा उठाने के बजाय दोपहिया वाहन से पहुंचता है, घर के बारकोड का स्कैन करता है और बिना कचरा लिए ही निकल जाता है। इसके बावजूद मनपा की व्यवस्था में कचरा संकलन पूर्ण होने की टिप्पणी दर्ज हो जाती है।

मामले से कचरा संकलन की निगरानी और ठेका व्यवस्था दोनों पर सवाल खड़े हुए। मंच पर सहायक आयुक्त हेमंत निकम, सभापति लताबाई सोनार, नगर सचिव मनोज वाघ उपस्थित थे। मासुले के अनुसार आदर्शनगर में करीब 200 से 250 घरों के बारकोड लगे हैं।

600 रुपए कर वसूली, फिर भी कचरा 2-3 दिन घरों के बाहर

संबंधित कर्मचारी दोपहिया वाहन से पहुंचकर बारकोड स्कैन करता है। यदि कचरा उठाया ही नहीं गया तो केवल स्कैनिंग के आधार पर संबंधित घर का कचरा संकलित मानने की व्यवस्था पर उन्होंने धुले प्रशासन से स्पष्टीकरण मांगा। ठेकेदार की ओर से कचरा उठाने के बजाय स्कैनिंग पर जोर दिए जाने का आरोप भी बैठक में लगाया गया।

नगरसेवक आमिर पठान ने कहा कि नागरिकों से घरपट्टी के साथ 600 रुपए घंटागाड़ी कर लिया जा रहा है। इसके बावजूद कई क्षेत्रों में दो से तीन दिन तक कचरा उठाने के लिए घंटागाड़ी नहीं पहुंचती। नई 20 घंटागाड़ियों की उपलब्धता, पुरानी गाड़ियों की मरम्मत तथा ट्रैक्टर चालकों के चार महीने से प्रलंबित बिलों का मुद्दा भी उठाया गया।

शौचालय सफाई ठेके पर 1.43 करोड़ की बढ़ोतरी पर सवाल

स्थायी समिति में सार्वजनिक शौचालयों की सफाई व देखभाल का खर्च भी चर्चा में रहा। वर्तमान में 135 यूनिट पर 1.09 करोड़ रुपए वार्षिक खर्च हो रहा है। 26 नए यूनिट बढ़ने के बाद कुल 161 यूनिट के लिए यह खर्च 2.52 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। यानी करीब 1.43 करोड़ रुपए की वृद्धि।

चर्चा के बाद मौजूदा ठेकेदार को बढ़े हुए काम के लिए तीन वर्ष तक अवधि बढ़ाने, आवश्यक मशीनरी उपलब्ध कराने और प्रत्येक प्रभाग के नगरसेवक से संतोषजनक कार्य प्रमाणपत्र मिलने के बाद ही बिल भुगतान करने की शर्त पर जोर दिया गया। नगरसेविका वंदना भामरे ने शौचालयों की वास्तविक स्थिति और सफाई व्यवस्था पर प्रशासन को घेरा, जबकि नगरसेवक निलेश नेमाने ने भी व्यवस्था में जवाबदेही तय करने की मांग उठाई।

बालापुर समेत कई क्षेत्रों में शौचालयों के टूटे दरवाजे, पानी की कमी और नियमित सफाई नहीं होने की शिकायतें सामने आईं। बैठक में 'माझी वसुंधरा' अभियान के तहत फूल-नारियल कचरे से अगरबत्ती व उपयोगी वस्तुएं बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

जिलाधिकारी भाग्यश्री विसपुते ने एक प्रेस वार्ता में बताया कि इस महीने भर चलने वाले अभियान के माध्यम से न केवल प्रशासनिक सेवाओं का त्वरित लाभदिया जाएगा, बल्कि जनसहभागिता से सामाजिक, शैक्षणिक और स्वास्थ्य से जुड़े विविध सेवाभावी कार्यक्रम भी आयोजित होंगे।

अभियान के तहत धुले जिले की प्रत्येक तहसील में 'सेवा सेतु अभियान' शिविर और 'छत्रपति शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिविर' आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों में 'आपले सरकार सेवा केंद्र' के माध्यम से मौके पर ही आवेदन प्रक्रिया पूरी कर पात्र लाभार्थियों को तुरंत प्रमाण पत्र और सरकारी लाभ दिए जाएंगे।

सेवा माझे योगदान कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा

अभियान के अंतर्गत जिले के हर गांव और शहरी वार्ड में 'सेवा माझे योगदान' कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसमें युवा, महिलाएं, बुजुर्ग और कला, साहित्य व खखेल जगत की प्रमुख हस्तियां हिस्स्स लेंगी।

इसके तहत रक्तदान शिविर, अनाथालयों व वृद्धाश्रमों का दौरा, पौधारोपण, निःशुल्क स्वास्थ्य जांच, योग शिविर, प्लास्टिक मुक्ति जागरूकता, करियर काउंसलिंग और वरिष्ठ नागरिकों के लिए डिजिटल साक्षरता जैसे जनहित के कार्य संपन्न किए जाएंगे।

साथ ही 'आंगनवाड़ी उत्सव' के माध्यम से बच्चों व माताओं के पोषण पर विशेष जोर दिया जाएगा और उत्कृष्ट कार्य करने वाली आंगनवाड़ी सेविकाओं व आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया जाएगा। वनों पर निर्भर नागरिकों के लिए विशेष बैठकें आयोजित कर सभी लंबित वन अधिकार दावों का शत-प्रतिशत निपटारा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

जल, जन और सेवा संकल्प यात्रा

जिलाधिकारी भाग्यश्री विसपुते ने बताया कि धुले जिले के लिए विशेष महत्व रखने वाली 'जल, जन और सेवा संकल्प यात्रा' का जिले में भव्य स्वागत किया जाएगा। इस यात्रा के साथ चलने वाली अत्याधुनिक एलईडी स्क्रीन वाली गाड़ी के माध्यम से शासन की विभिन्न विकास योजनाओं की लघु फिल्में दिखाई जाएंगी।

इसके अलावा स्कूली व कॉलेज छात्रों के लिए 'मेरे सपनों का भारत' और 'विकसित भारत-2047' विषय पर चित्रकला व भाषण (वक्तृत्व) प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। इन प्रतियोगिताओं के विजेता छात्रों को जिला स्तर पर समारोहपूर्वक पुरस्कृत किया जाएगा।

विशेष सांस्कृतिक व सामाजिक उपक्रम

धुले के शहरों में बाइक रैली निकाली जाएगी। 17 सितंबर को मानव श्रृंखला व प्राकृतिक वस्तुओं से 'संकल्प रंगोली' सजाई जाएगी, लोककला पथकों द्वारा 'नमो सेवागाथा' प्रस्तुत होगी और लाभार्थियों के घर दीप प्रज्वलित कर उनकी सफलता की कहानियों के वीडियो बनाए जाएंगे।

बैठक में गणेशोत्सव के अस्थायी विज्ञापन फलक का शुल्क चार रुपये से घटाकर दो रुपये प्रति वर्गफुट करने का प्रस्ताव रखा गया था। इस पर आपत्ति जताते हुए कलंत्री ने कहा कि बैनर बनाने वाले अपना रेट कम नहीं करते हैं, बल्कि मांग बढ़ने पर वे दाम और बढ़ा देते हैं।

उन्होंने सुझाव दिया कि सार्वजनिक गणेश मंडलों के बैनरों का शुल्क घटाकर एक रुपया प्रति वर्गफुट किया जाना चाहिए, जबकि व्यावसायिक और निजी विज्ञापनों का शुल्क चार रुपये से बढ़ाकर आठ रुपये प्रति वर्गफुट कर देना चाहिए ताकि मनपा के राजस्व को नुकसान न पहुंचे।

रूल सभी के लिए बराबर होनी चाहिए

धीरज कलंत्री ने कहा कि गणेशोत्सव के दौरान शहर में भारी संख्या में बैनर लगते हैं, जिनमें कई बैनर धार्मिक शुभकामनाओं के बजाय केवल प्रचार का माध्यम बन जाते हैं।

उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि यदि सिर्फ गणेशोत्सव के बैनरों को रियायत दी जाएगी, तो भविष्य में अन्य समाजों के धार्मिक उत्सवों, जयंती और पुण्यतिथियों पर भी ऐसी ही छूट की मांग उठेगी, जिससे सामाजिक असंतोष फैल सकता है। इसलिए नीति सभी के लिए समान होनी चाहिए।

सड़क, यातायात और आउटसोर्सिंग पर भी मंथन

अमोल मासुले ने भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में बैनर व स्टेज से यातायात बाधित न होने देने, विद्यार्थियों की सुरक्षा और विसर्जन मार्ग के गड्ढे भरने की मांग की। इसके अलावा, धुले मनपा में रिक्त पदों के कारण बढ़ रहे काम के बोझ को लेकर आउटसोर्सिंग के जरिए बीस पदों पर मनुष्यबल उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई।

बैठक में मानधन पर कार्यरत विभिन्न कर्मचारियों को छह माह की पुनर्नियुक्ति को मंजूरी दी गई। इस अवसर पर मंच पर अपर आयुक्त कल्पना डहाले, स्थायी समिति सभापति लता बाई पोतदार, नगर सचिव मनोज वाघ, उपायुक्त राजेंद्र माइनकर और शहर अभियंता चंद्रकांत उगले सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

सभी धर्मों और त्योहारों के लिए समान नीति बनाने की मांग

निलेश नेमाने ने गणेश मंडलों के बैनर का शुल्क एक रुपया और निजी विज्ञापनों का शुल्क चार रुपये ही रखने की मांग करते हुए सफाई और बंद स्ट्रीट लाइटों का मुद्दा उठाया। आमिर पठान ने कहा कि अनुमति शुल्क अधिक होने के कारण लोग परमिशन लेने से कतराते हैं, इसलिए कम अवधि की अनुमति और रियायती शुल्क का प्रावधान होना चाहिए।

योगिता कुटे ने कहा कि गणेश मंडल सार्वजनिक उत्सव मनाते हैं, इसलिए उन पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं डाला जाना चाहिए।

वे दोंडाईचा-वरवाड़े नगर परिषद द्वारा हुडको क्षेत्र में 1 करोड़ रूपएं बाकी लागत से बनने वाले 'नमो उद्यान' के भूमिपूजन समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उपनगर अध्यक्ष विजय पाटिल, पूर्व नगर अध्यक्ष डॉ. रवींद्र देशमुख सहित कई जनप्रतिनिधि व अधिकारी उपस्थित थे।

नमो उद्यान में मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा में योगदान को समर्पित इस उद्यान में योगा सेंटर, एम्फीथिएटर, बच्चों के खेल, ओपन जिम और वॉटर फाउंटेन जैसी सुविधाएं होंगी। पुराने वृक्षों को संरक्षित करते हुए परिसर का सौंदर्यीकरण किया जाएगा।

10 करोड़ का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स

जयकुमार रावल ने कहा कि दोंडाईचा की 'मोरनगरी' पहचान को मजबूत करने के लिए 16 एकड़ में ऑक्सीजन पार्क और 20 एकड़ में वृक्षारोपण कर 36 एकड़ का हरित पट्टी (ग्रीन बेल) तैयार किया जाएगा। इसके अलावा, युवाओं के लिए स्विमिंग पूल, बैडमिंटन और फुटबॉल जैसी सुविधाओं से युक्त 10 करोड़ की लागत से 10 एकड़ में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने की योजना है।

आर्च ब्रिज और सांस्कृतिक सभागार

दोंडाईचा में शिक्षा, कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर काम किया जाएगा। छात्रों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तीन मंजिला अत्याधुनिक पुस्तकालय का निर्माण प्रस्तावित है, जहां विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

इसके साथ ही स्थानीय कला, संस्कृति और विभिन्न रचनात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक भव्य सांस्कृतिक सभागार भी बनाया जाएगा। शहर में तेजी से निर्माणाधीन आर्च ब्रिज भी दोंडाईचा की नई पहचान बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

यह पुल शहर के प्रमुख आकर्षणों में शामिल होगा और क्षेत्र के सौंदर्य को बढ़ाएगा। पालक मंत्री जयकुमार रावल ने नागरिकों से विकास कार्यों में सक्रिय भागीदारी करने की अपील की। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के साथ शहर के समग्र और संतुलित विकास पर जोर दिया।

देखते ही देखते आक्रोशित भीड़ एक युवक के मकान के बाहर जमा हो गई। उपद्रवियों ने घर पर पथराव किया, परिसर में खड़ी बाइक को आग के हवाले कर दिया और परिवार को जान से मारने की धमकी देते हुए दरवाजा तोड़ने का प्रयास किया। हालात की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी पुलिस निरीक्षक दिनेश सोनवणे ने तुरंत मोर्चा संभाला।

उन्होंने अपनी टीम के साथ जान का जोखिम उठाकर पूरे परिवार को घर के भीतर से सुरक्षित बाहर निकाला और पुलिस सुरक्षा में सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। इस दौरान उपद्रवियों ने पुलिस वाहन पर भी पथराव किया, जिसमें तीन पुलिसकर्मी घायल हो गए।

वाट्सएप स्टेटस को लेकर शुरू हुआ था विवाद

बीते मंगलवार को हाशिम नासिर काकर ने अपने वाट्सएप स्टेटस पर अहले सुन्नत जमाअत के अधिवक्ता फैज के भाषण की एक वीडियो क्लिप लगाई थी, जिसमें डीजे न बजाने का संदेश दिया गया था। इसके बाद जुनैद शाह और मुजाहिद बागवान ने कथित रूप से चैट के जरिए इस पर आपत्ति जताई, जिससे दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हो गई।

शुक्रवार दोपहर करीब 3 बजे सैकड़ों लोग काकर के घर के बाहर एकत्र हो गए, इसी बीच शहर में यह झूठी अफवाह फैल गई कि हाशिम काकर ने पैगंबर साहब की शान में आपत्तिजनक टिप्पणी की है। अफवाह फैलते ही भीड़ उग्र हो गई और उसने मकान को चारों तरफ से घेर लिया।

पुलिस ने टाली अनहोनी

सूचना मिलते ही धुले जिले के पुलिस निरीक्षक दिनेश सोनवणे पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। अपनी सुरक्षा की परवाह न करते हुए पुलिसकर्मियों ने भीड़ को पीछे धकेला और घर में फंसे परिवार को सकुशल रेस्क्यू कर बाहर निकाला। इसी दौरान भीड द्वारा किए गए पथराव में तीन जवान घायल हुए हैं।

घर में घुसकर तोड़-फोड़ और मारपीट

प्राप्त जानकारी के अनुसार, महेंद्र देसले लगातार धुले और नंदुरबार जिलों में गैर-कानूनी तरीके से जारी की गई फर्जी शालार्थ ID के मामलों को उजागर कर रहे थे और प्रशासन के समक्ष इसकी सक्रियता से पैरवी कर रहे थे। इसी रंजिश के चलते एक उग्र भीड़ उनके मालिच गांव स्थित घर में जबरन घुस आई। प्रत्यक्षदर्शियों और पीड़ित परिवार के अनुसार, हमलावरों ने घर में रखे सामान की भारी तोड़-फोड़ की और महेंद्र देसले को निशाना बनाया।

इतना ही नहीं, जब परिवार के सदस्यों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, तो हमलावरों ने देसले की पत्नी, उनके मासूम बच्चों और भतीजों के साथ भी मारपीट की। इस अचानक हुए हमले से पूरे गांव में अफरा-तफरी मच गई।

BJP से जुड़े शिक्षण संस्थान के एडमिनिस्ट्रेटर पर आरोप

शिकायतकर्ता महेंद्र देसले और उनके परिजनों ने सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि इस सुनियोजित हमले के पीछे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े एक बड़े शिक्षण संस्थान के एडमिनिस्ट्रेटर एल.डी. देसले का हाथ है।

पीड़ित पक्ष का कहना है कि शालार्थ ID घोटाले के कई अहम तार इस संस्थान और उसके प्रबंधकों से जुड़ते रहे हैं, जिसकी पोल खोलने के कारण ही उन्हें निशाना बनाया गया है। हालांकि, इन गंभीर आरोपों की अभी तक कोई आधिकारिक या कानूनी पुष्टि नहीं हुई है।

पुलिस प्रशासन पर मामला दर्ज न करने और टालमटोल का आरोप

घटना के बाद पीड़ित महेंद्र देसले जब लहूलुहान अवस्था में शिकायत दर्ज कराने के लिए स्थानीय नरदाना पुलिस स्टेशन पहुंचे, तो पुलिस का रवैया बेहद निराशाजनक रहा। देसले ने आरोप लगाया कि पुलिस अधिकारियों ने तुरंत FIR दर्ज करने के बजाय हीला-हवाली की और मामले को टालने की कोशिश की।

देसले ने मीडिया के समक्ष चेतावनी देते हुए कहा कि यदि भविष्य में उनकी या उनके परिवार के किसी भी सदस्य की जान को कोई नुकसान पहुंचता है, तो इसके लिए नंदुरबार और धुले जिले का स्थानीय प्रशासन, पालकमंत्री और संबंधित शिक्षा अधिकारी पूरी तरह जिम्मेदार होंगे।

RPI नेता ने की निष्पक्ष जांच की मांग

इस घटना की खबर फैलते ही राजनीतिक और सामाजिक हलकों में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (RPI) के महासचिव डॉ. पंकज सालुंखे ने इस हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है। डॉ. सालुंखे ने मांग की है कि घटना के उपलब्ध वीडियो फुटेज और अन्य सबूतों के आधार पर मामले की गहन और निष्पक्ष जांच की जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए।

महाराष्ट्र के धुले में एक हाई स्कूल में 'स्मार्ट क्लासेस' के उद्घाटन समारोह के दौरान जस्टिस वराले ने यह चिंता व्यक्त की।

हजारों करोड़ का बजट बनाम बंद होते स्कूल

जस्टिस वराले ने नासिक-त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभ मेले और विभिन्न कॉरिडोर परियोजनाओं के भारी-भरकम बजट की तुलना सीधे शिक्षा के सिकुड़ते बजट से की। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा नासिक कुंभ मेले के लिए 32,000 करोड़ से 34,000 करोड़ रुपये और अन्य कॉरिडोर परियोजनाओं के लिए ₹11,000 करोड़ रुपये आवंटित किए जाते हैं।

जस्टिस वराले ने स्पष्ट किया कि उन्हें सरकार द्वारा विकास परियोजनाओं पर किए जाने वाले इन खर्चों से कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन दर्दनाक सच्चाई यह है कि यदि इस विशाल धनराशि का केवल 0.1% हिस्सा यानी लगभग 32 करोड़ रुपये भी आवंटित किए जाते, तो राज्य भर में बंद हो चुके 100 से 125 मराठी माध्यम के स्कूलों को आसानी से बचाया जा सकता था।

लगातार घटता शिक्षा बजट बना गंभीर समस्या

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने इस बात पर गहरी चिंता जताई कि जहां एक तरफ छात्रों की आबादी लगातार बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ शिक्षा का बजट बढ़ने के बजाय सालों से लगातार कम हो रहा है।

स्थिति यह है कि कई वर्षों से शिक्षा का यह बजट 13% के आंकड़े को भी नहीं छू पाया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि बुनियादी शिक्षा और स्कूलों को इस तरह नजरअंदाज करना समाज और आने वाली पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ है।

जस्टिस वराले ने खुद को बताया मराठी स्कूल का छात्र

क्षेत्रीय भाषाओं के महत्व और उनके प्रति समाज में फैली हीन भावना को दूर करते हुए जस्टिस वराले ने अपनी खुद की जीवन यात्रा का एक प्रेरक उदाहरण साझा किया। उन्होंने बताया कि उनकी अपनी प्राथमिक, माध्यमिक और 10वीं कक्षा तक की पूरी स्कूली शिक्षा म्यूनिसिपल और जिला परिषद के मराठी माध्यम के स्कूलों से ही हुई थी।

उन्होंने बड़े गर्व के साथ कहा कि स्थानीय क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई करने से उनके करियर या जीवन में आगे बढ़ने में कभी कोई बाधा नहीं आई, बल्कि इसके विपरीत, इसने उनके दृष्टिकोण और सोच को अधिक व्यापक तथा उदार बनाने का काम किया।

सुविधाओं के अभाव की दर्दनाक दास्तां

ग्रामीण और सरकारी स्कूलों की खस्ताहाल स्थिति का जिक्र करते हुए जस्टिस वराले ने एक बेहद दुखद और दिल दहला देने वाली घटना का भी हवाला दिया। उन्होंने बताया कि एक आश्रम स्कूल में बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी थी, जिसके कारण छात्राओं को जमीन पर सोना पड़ता था।

इसी दयनीय स्थिति के चलते जमीन पर सो रही तीन मासूम छात्राओं की सांप के काटने से दर्दनाक मौत हो गई। यह घटना दर्शाती है कि बुनियादी ढांचे की कमी किस तरह बच्चों की जान पर भारी पड़ रही है।

जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले का यह बयान सरकार और प्रशासन के लिए एक बड़ा संदेश है कि भव्य आयोजनों की चमक-दमक के बीच हमारे बच्चों का भविष्य धुंधला नहीं पड़ना चाहिए।

पारदर्शी और तेज होगा मनपा का कामकाज

पालकमंत्री रावल ने कहा कि नागरिकों को सुलभ, पारदर्शी और समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता होनी चाहिए। धुले मनपा ने तकनीक का उपयोग कर नागरिक सुविधाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है।

उन्होंने धुले मनपा को ‘ड’ वर्ग की महानगरपालिकाओं के लिए आदर्श बताते हुए कहा कि अन्य स्थानीय निकाय भी इस मॉडल से सीख ले सकते हैं। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे उपलब्ध ऑनलाइन सेवाओं का अधिक से अधिक उपयोग करें, जिससे कार्यालयों में भीड़ कम होने के साथ कामकाज में पारदर्शिता बढ़ेगी।

कमांड सेंटर से होगी व्यवस्थाओं की निगरानी

महानगरपालिका आयुक्त नितीन कपाडणीस के मार्गदर्शन में महानगरपालिका में कमांड कंट्रोल सेंटर स्थापित किया गया है। इस सेंटर के माध्यम से विभिन्न व्यवस्थाओं की निगरानी की जाएगी। इसके साथ ही ई-प्रणाली के जरिए आवक-जावक डाक व्यवस्था को भी डिजिटल किया गया है।

लोकसेवा अधिकार अधिनियम के तहत मिलने वाली सेवाओं को ऑनलाइन किया गया है। नागरिकों की मूलभूत सुविधाओं से संबंधित शिकायतों और सेवाओं के लिए ऑनलाइन नागरिक सुविधा केंद्र शुरू किया गया है। इसके अलावा आधुनिक विवाह पंजीयन कार्यालय भी शुरू किया गया है।

स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों ने इन ऑनलाइन सेवाओं के कामकाज का प्रत्यक्ष प्रदर्शन भी किया। इससे नागरिकों को डिजिटल माध्यम से सेवाओं का लाभ लेने की प्रक्रिया की जानकारी दी गई।

मनपा भवन में स्थानीय संस्कृति की झलक

महानगरपालिका भवन और परिसर के सुशोभीकरण में ग्रामीण एवं आदिवासी संस्कृति को प्रमुखता दी गई है। इसके साथ ही धुले शहर और जिले के ऐतिहासिक तथा धार्मिक स्थलों को भी परिसर की सजावट में स्थान दिया गया है।

पालकमंत्री जयकुमार रावल ने महानगरपालिका भवन और परिसर का निरीक्षण कर किए गए बदलावों की सराहना की। कार्यक्रम के दौरान मनपा स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं को स्कूल आने-जाने में सुविधा हो, इसके लिए साइकिलों का वितरण भी किया गया।

ऑनलाइन सेवाओं को मिला ISO प्रमाणपत्र

धुले महानगरपालिका की विभिन्न ऑनलाइन सेवा प्रणालियों को ISO प्रमाणपत्र भी प्राप्त हुआ है। कार्यक्रम में पालकमंत्री जयकुमार रावल ने महापौर मायादेवी परदेशी और आयुक्त नितीन कपाडणीस को प्रमाणपत्र प्रदान किया।

ISO प्रमाणपत्र मिलने से मनपा की डिजिटल सेवा व्यवस्था को औपचारिक गुणवत्ता मान्यता मिली है। मनपा प्रशासन का कहना है कि डिजिटल सेवाओं के विस्तार से नागरिकों को कम समय में सुविधाएं मिलेंगी और प्रशासनिक कामकाज अधिक पारदर्शी एवं जवाबदेह बनेगा।

महानगरपालिका आयुक्त नितीन कापडणीस ने विज्ञापन एजेंसियों, क्लासेस, शैक्षणिक संस्थानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, सिनेमाघर संचालकों, राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी सार्वजनिक स्थान पर बिना अनुमति विज्ञापन न लगाया जाए।

ऑनलाइन पंचनामा और दंड प्रणाली शुरू

धुले मनपा ने अनधिकृत विज्ञापनों के खिलाफ कार्रवाई को प्रभावी बनाने के लिए ऑनलाइन पंचनामा और ऑनलाइन दंड प्रणाली शुरू की है। इसके तहत विज्ञापन पर दर्ज संबंधित व्यक्ति, संस्था या विज्ञापनदाता से 20 रुपये प्रति वर्गफीट प्रतिदिन की दर से दंड वसूला जाएगा।

मनपा प्रशासन के अनुसार, अनधिकृत विज्ञापन हटाने के साथ संबंधितों के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। कार्रवाई की जिम्मेदारी केवल विज्ञापन लगाने वालों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि उसके पीछे शामिल पूरी एजेंसी और संबंधित विज्ञापनदाता को भी जवाबदेह बनाया जाएगा।

तीन माह तक जेल या 2 हजार रुपये तक जुर्माना

आयुक्त नितीन कापडणीस ने बताया कि महाराष्ट्र मालमत्ता विद्रुपीकरण प्रतिबंधक अधिनियम, 1995 की धारा 3 के तहत सार्वजनिक या निजी संपत्ति का अनधिकृत तरीके से विद्रुपीकरण दंडनीय अपराध है। दोष सिद्ध होने पर आरोपी को तीन माह तक की जेल, 2 हजार रुपये तक जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।

मनपा मुख्यालय, पुराने मनपा कार्यालय, मनपा के दवाखानों और स्कूल भवनों पर किसी भी तरह का विज्ञापन लगाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। इन स्थानों पर विज्ञापन लगाने वालों के खिलाफ सीधे कार्रवाई की जाएगी।

पुराने अनधिकृत विज्ञापन भी हटेंगे

मनपा प्रशासन ने पुराने अनधिकृत विज्ञापनों को भी तत्काल हटाने के निर्देश दिए हैं। विज्ञापन हटाने के बाद संबंधित स्थानों को साफ कर रंगरोगन करने की कार्रवाई भी की जाएगी।

महानगरपालिका ने स्पष्ट किया है कि शहर की सार्वजनिक संपत्तियों और दीवारों को विज्ञापनों से विद्रुप करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर आर्थिक दंड के साथ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

गुप्त सूचना के बाद पुलिस ने की कार्रवाई

पुलिस के मुताबिक, 13 अगस्त को शिरपुर शहर थाने के प्रभारी अधिकारी पुलिस निरीक्षक जयपाल हिरे को सूचना मिली थी कि टिटवापाणी इलाके में वन विभाग की जमीन पर कपास की फसल के बीच कैनाबिस की अवैध खेती की जा रही है। सूचना की पुष्टि के बाद पुलिस टीम ने कार्रवाई की तैयारी की।

इसके बाद सरकारी पंच, वजनकांटा धारक, फोटोग्राफर और राजपत्रित अधिकारी की मौजूदगी में संबंधित स्थान पर छापेमारी की गई। तलाशी के दौरान कपास के पौधों के बीच कथित तौर पर कैनाबिस के पौधे और मादक पदार्थ बरामद हुए।

दो खेतों से 480 किलो मादक पदार्थ बरामद

पुलिस ने बताया कि टिटवापाणी, पोस्ट चिलारे निवासी मदन भरतसिंग पावरा के कब्जे में बताई जा रही वन भूमि से 300 किलो कैनाबिस बरामद किया गया। इसकी अनुमानित कीमत करीब 15 लाख रुपये बताई गई है। वहीं चितौर निवासी अमित भावया पावरा के कब्जे में बताई जा रही वन भूमि से पुलिस ने 180 किलो कैनाबिस जब्त किया, जिसकी कीमत करीब 9 लाख रुपये आंकी गई है। इस तरह दोनों स्थानों से कुल 480 किलो मादक पदार्थ बरामद हुआ, जिसकी कुल अनुमानित कीमत 24 लाख रुपये है।

पुलिस को देखते ही आरोपी फरार

पुलिस के पहुंचने की भनक लगते ही दोनों आरोपी कथित तौर पर खेत से फरार हो गए। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दुर्गम इलाके में वन विभाग की जमीन पर कपास की खेती के साथ कथित रूप से गांजे के पौधे उगाए जा रहे थे। शिरपुर तहसील थाने में अपराध क्रमांक 233/2026 के तहत NDPS Act की धारा 8(c), 20(अ)(i) और 28 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है।

वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में कार्रवाई

यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक विशाल आनंद अपर पुलिस अधीक्षक अजय देवरे और एसडीपीओ सुधीर पाटिल के मार्गदर्शन में की गई। थाना प्रभारी निरीक्षक जयपाल हिरे के नेतृत्व में पीएसआई मनोज कचरे, मिलिंद पवार तथा पुलिसकर्मियों संजय चव्हाण, सागर ठाकुर, संतोष पाटिल, संदीप ठाकरे और कैलास को कार्रवाई में शामिल किया गया। पुलिस अब फरार दोनों आरोपियों की तलाश के साथ यह पता लगाने में जुटी है कि इतनी बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ की खेती के पीछे किसी अन्य व्यक्ति या नेटवर्क की भूमिका तो नहीं थी।

क्या है वायरल ऑडियो का मामला?

जानकारी के मुताबिक, कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर एक कथित ऑडियो क्लिप तेजी से वायरल हुई थी। दावा किया गया कि इस क्लिप में विजय चौधरी की भाजपा के कुछ मंत्रियों के साथ बातचीत रिकॉर्ड है। बातचीत के दौरान पार्टी की कुछ महिला नेताओं को लेकर कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणियां किए जाने का आरोप लगाया गया था।

ऑडियो क्लिप सामने आने के बाद राजनीतिक स्तर पर विरोध शुरू हो गया। इसके बाद नंदुरबार पुलिस थाने में विजय चौधरी के खिलाफ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम यानी एट्रोसिटी एक्ट और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया।

धुले से हिरासत में लेकर किया गिरफ्तार

मामला दर्ज होने के बाद नंदुरबार एलसीबी की टीम ने जांच तेज करते हुए धुले में कार्रवाई की। पुलिस टीम ने विजय चौधरी को हिरासत में लिया और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उन्हें औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया।

यह भी पढ़ें:- आप मालिक नहीं, किराएदार हैं… US कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के White House बॉलरूम प्रोजेक्ट पर लगाई रोक

पुलिस के मुताबिक, मामले की आगे जांच जारी है। जांच के दौरान वायरल ऑडियो क्लिप की वास्तविकता, उसकी प्रामाणिकता और उससे जुड़े अन्य पहलुओं की पड़ताल की जा रही है।

पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि कथित ऑडियो की रिकॉर्डिंग और प्रसार से जुड़े तथ्य क्या हैं। फिलहाल इस मामले में पुलिस की जांच पूरी होने के बाद ही वायरल ऑडियो की वास्तविकता और पूरे घटनाक्रम से जुड़े अन्य तथ्यों की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

पिछले वर्ष की तुलना में इस बार 30 लाख रुपये अधिक आय दर्ज की गई। सबसे उल्लेखनीय उपलब्धि यह रही कि पूरे अभियान के दौरान एक भी बस खराब नहीं हुई और एक भी सड़क दुर्घटना नहीं हुई।

चलाई गईं थीं 250 अतिरिक्त बसें

मंडल के विभाग नियंत्रक पुरुषोत्तम व्यवहारे के अनुसार 21 से 29 जुलाई के बीच विशेष परिवहन अभियान के तहत 250 अतिरिक्त बसें संचालित की गई।

इन बसों ने कुल 822 फेरे लगाकर हजारों वारकरियों को पंढरपुर पहुंचाया और दर्शन के बाद सुरक्षित घर भी लौटाया। यात्रियों की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रत्येक डिपो स्तर पर विशेष योजना बनाकर बसों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई।

23,674 महिला यात्रियों ने की यात्रा

इस वर्ष महिला श्रद्धालुओं की भागीदारी सबसे अधिक रही। कुल 23,674 महिला यात्रियों ने एसटी सेवा का लाभ उठाया। इसके अलावा 15,782 पुरुष, 7,891 अमृत महोत्सवी वरिष्ठ नागरिक (75 वर्ष से अधिक), 4,340 वरिष्ठ नागरिक (65 वर्ष से अधिक) तथा 921 बच्चों ने यात्रा की। डिपोवार संचालन में धुले डिपो सबसे आगे रहा। यहां से 194 फेरे संचालित हुए, जिन्होंने लगभग 74 हजार किलोमीटर की दूरी तय की।

इसके बाद शिरपुर, साक्री, शहादा, नंदुरबार, दोंडाईचा, नवापुर, शिंदखेडा और अक्कलकुवा डिपो ने भी हजारों किलोमीटर का सफल संचालन कर श्रद्धालुओं को निर्बाध सेवा दी।

विभाग नियंत्रक पुरुषोत्तम व्यवहारे ने कहा कि चालक, परिचालक, तकनीकी कर्मचारियों और पर्यवेक्षकों के समन्वित प्रयासों से यह अभियान पूरी तरह सफल रहा।

रिकॉर्ड राजस्व, शून्य दुर्घटना और शून्य ब्रेकडाउन की उपलब्धि ने धुले एसटी मंडल की कार्यक्षमता और बेहतर प्रबंधन की नई मिसाल कायम की है।

इससे निवेश, तकनीक, नवाचार, ज्ञान और वैश्विक अनुभव का लाभ सीधे महाराष्ट्र को मिलेगा। उन्होंने कहा कि दुनिया के कोने-कोने में बसे मराठी समाज के साथ सरकार केवल औपचारिक संपर्क नहीं रखेगी, बल्कि दीर्घकालीन और संस्थागत संबंध स्थापित करेगी।

डायस्पोरा अफेयर्स एंड आउटरीच

सह्याद्री राज्य अतिथि गृह में आयोजित 'मध्यपूर्व एवं अफ्रीका डायस्पोरा आउटरीच' ऑनलाइन संवाद सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में रावल ने कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की दूरदृष्टि के अनुरूप अब राजशिष्टाचार विभाग को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) तथा डायस्पोरा अफेयर्स एंड आउटरीच जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

उन्होंने कहा कि उद्योग, व्यापार, शिक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अनुसंधान और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में वैश्विक पहचान बना चुके मराठी नागरिक महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी हैं।

प्रवासी मराठियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता

मध्यपूर्व में मौजूदा तनावपूर्ण हालात का उल्लेख करते हुए रावल ने कहा कि राज्य सरकार विदेशों में रह रहे मराठी नागरिकों की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह संवेदनशील है। उन्होंने सभी प्रवासियों से स्थानीय प्रशासन के दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की।

संकट के समय 1,200 भारतीयों को सुरक्षित स्वदेश पहुंचाने में अहम भूमिका निभाने वाले 'इंडियन पीपल्स फोरम महा हेल्पलाइन' के स्वयंसेवकों की भी उन्होंने सराहना की। वहीं अफ्रीकी देशों में इबोला जैसे संक्रामक रोगों के खतरे को देखते हुए सतर्क रहने की सलाह दी।

यह भी पढ़ेः- Taj Hotel Bomb Threat: दाऊद ने रखा ताज में बम! आधी रात को आए कॉल से मुंबई में हड़कंप, जांच में निकला…

ज्ञान की साझेदारी से विकास को मिलेगी गति

रावल ने कहा कि महाराष्ट्र में बुनियादी ढांचा, हरित ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स, पर्यटन, कृषि और स्टार्टअप क्षेत्र तेजी से विकसित हो रहे हैं। ऐसे में 'महा-एनआरआई कनेक्ट' केवल निवेश का माध्यम नहीं, बल्कि 'ज्ञान की साझेदारी' का भी मजबूत प्लेटफॉर्म बनेगा। उन्होंने बताया कि पिछले सप्ताह अमेरिका में बसे मराठी समाज से संवाद के बाद अब मध्यपूर्व और अफ्रीका के प्रतिनिधियों से चर्चा की गई है।

यह अभियान नियमित रूप से जारी रहेगा, ताकि दुनियाभर के मराठी समाज की भागीदारी से महाराष्ट्र को वैश्विक अवसरों का अधिकतम लाभ मिल सके। सम्मेलन में यूएई, सऊदी अरब, कतर, ओमान, बहरीन, कुवैत, दक्षिण अफ्रीका, केन्या, नाइजीरिया और युगांडा सहित कई देशों के महाराष्ट्र मंडलों के प्रतिनिधियों ने भी इस पहल का स्वागत करते हुए अपने सुझाव सरकार के समक्ष रखे।

इस भीषण दुर्घटना में एसटी बस के चालक अनिल देवरे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उनके दोनों पैरों में बेहद गंभीर चोटें आई हैं। राहत की बात यह रही कि बस में सवार लगभग 30 से 40 यात्रियों की जान सौभाग्य से बच गई। दुर्घटना को अंजाम देने के बाद ट्रेलर चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश स्थानीय पुलिस कर रही है।

बस का अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हुआ

प्राप्त प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, धुले-नंदुरबार एसटी बस हमेशा की तरह धुले से नंदुरबार की ओर यात्रियों को लेकर जा रही थी। इसी दौरान विपरीत दिशा यानी चिमथाणे गांव की तरफ से आ रहे तेज रफ्तार मालवाहक ट्रेलर ने बस को सामने से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि एसटी बस का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और केबिन में बैठे चालक अनिल देवरे उसमें बुरी तरह फंस गए। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई, लेकिन गनीमत रही कि किसी भी यात्री को गंभीर चोट नहीं आई।

ये भी पढ़ें- महाराष्ट्र में आपातकाल! नासिक में बादल फटने की आशंका और राज्य में भारी के बीच, सीएम से सुप्रिया सुले की मांग

यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालकर टाला बड़ा हादसा

दुर्घटना की आवाज सुनते ही चिमथाणे इलाके के स्थानीय ग्रामीण और राहगीर तुरंत मदद के लिए मौके पर पहुंचे और युद्धस्तर पर बचाव कार्य शुरू कर दिया। ग्रामीणों ने सूझबूझ दिखाते हुए बस में फंसे सभी 30 से 40 यात्रियों को एक-एक करके सुरक्षित बाहर निकाला, जिससे एक बहुत बड़ा हादसा होने से टल गया। इसके बाद केबिन में गंभीर रूप से फंसे घायल चालक को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकालकर तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस हादसे के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुछ समय के लिए यातायात भी पूरी तरह बाधित रहा।

राष्ट्रीय राजमार्ग के अधूरे काम और गड्ढों के कारण अक्सर हो रहे हैं हादसे

स्थानीय नागरिकों और यात्रियों ने इस दुर्घटना के बाद प्रशासन के खिलाफ अपना तीव्र आक्रोश व्यक्त किया है। चिमथाणे से सोंगीर तक राष्ट्रीय राजमार्ग का काम पिछले कई महीनों से चल रहा है, लेकिन ठेकेदार और संबंधित विभाग की लापरवाही के कारण काम की गति अत्यंत धीमी है। सड़क कई जगहों पर अधूरी और खतरनाक स्थिति में छोड़ दी गई है। मानसून की शुरुआत होते ही इस अधूरी सड़क पर भारी कीचड़, बड़े-बड़े गड्ढे और फिसलन बढ़ गई है, जिसके चलते इस मार्ग पर आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। नागरिकों ने मांग की है कि इस सड़क का काम जल्द से जल्द पूरा किया जाए।

इस बड़े राजनीतिक उलटफेर से उत्तर महाराष्ट्र, विशेषकर धुले और जलगांव बेल्ट में ठाकरे समूह को बड़ा नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। शुभांगी पाटिल को इस क्षेत्र का तेजतर्रार और कद्दावर नेता माना जाता है।

'ऑपरेशन टाइगर' फिर हुआ सक्रिय

महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों में 'ऑपरेशन टाइगर' के एक बार फिर से एक्टिव होने की चर्चाएं तेज हैं। कुछ ही दिनों पहले उद्धव ठाकरे खेमे के 6 मौजूदा सांसदों ने विकास निधि की कमी और क्षेत्र के विकास का हवाला देते हुए एकनाथ शिंदे की शिवसेना का दामन थाम लिया था। इसके ठीक बाद विधान परिषद सदस्य सचिन अहीर ने भी ठाकरे समूह को 'जय महाराष्ट्र' कहते हुए महायुति सरकार का समर्थन करने का फैसला किया।

इस झटके से उबरने से पहले ही अब पार्टी की मजबूत महिला चेहरा शुभांगी पाटिल भी हजारों कार्यकर्ताओं और स्थानीय पदाधिकारियों के साथ धुले से मुंबई के लिए रवाना हो चुकी हैं।

ये भी पढ़ें- फिल्मी स्टाइल में कार का पीछा, पुलिसकर्मी को बेरहमी से पीटा, नागपुर में रोड रेज मामले में 14 उपद्रवी गिरफ्तार

उद्धव ठाकरे से कोई शिकायत नहीं

पिछले कुछ हफ्तों से शुभांगी पाटिल के पाला बदलने की अटकलें राजनीतिक हलकों में गर्म थीं, हालांकि वे लगातार इन खबरों का खंडन करती आ रही थीं। लेकिन अब उन्होंने मुंबई में एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में भगवा झंडा थामने की बात स्वीकार कर ली है। मीडिया से बात करते हुए शुभांगी पाटिल ने कहा, "मुझे निजी तौर पर उद्धव ठाकरे जी से कोई शिकायत या नाराजगी नहीं है। उन्होंने मुझे संगठन में सम्मान दिया।

लेकिन मेरे निर्वाचन क्षेत्र के हजारों कार्यकर्ताओं, समर्थकों और पदाधिकारियों का भारी दबाव था कि क्षेत्र के विकास के लिए हमें सत्ताधारी दल के साथ जाना चाहिए। उन्हीं के आग्रह पर मैं यह कदम उठा रही हूं।"

धुले और उत्तर महाराष्ट्र में कमजोर होगा ठाकरे गुट

शुभांगी पाटिल के इस फैसले के बाद मुंबई में एक भव्य प्रवेश समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सैकड़ों वाहनों के काफिले के साथ कार्यकर्ता शामिल होंगे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि शुभांगी पाटिल का जाना ठाकरे समूह के लिए एक बड़ा रणनीतिक नुकसान है, क्योंकि वे जमीन से जुड़ी नेता मानी जाती हैं और युवाओं व महिलाओं के बीच उनकी अच्छी पकड़ है।

वहीं दूसरी तरफ, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना आगामी स्थानीय निकाय और अन्य चुनावों से पहले उत्तर महाराष्ट्र में खुद को और अधिक मजबूत करने में सफल रही है। आने वाले दिनों में ठाकरे गुट के कुछ और बड़े नामों के पाला बदलने की अटकलें लगाई जा रही हैं।

बैठक की खास बात यह रही कि विभिन्न प्रभागों की नगरसेविकाओं ने अपने-अपने क्षेत्रों से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाते हुए प्रशासन का ध्यान महिलाओं की मूलभूत जरूरतों की ओर आकर्षित किया।

बैठक का क्या था उद्देशय?

समिति सभापति उज्ज्वला ठाकरे की अध्यक्षता में हुई बैठक में उपसभापति शोभा संजय भील तथा नगर सचिव मनोज वाघ उपस्थित थे। महिला सुरक्षा के मुद्दे पर नगरसेविका वैभवी दुसाने सबसे अधिक मुखर रहीं। उन्होंने कहा कि कॉलेज छात्राओं और महिलाओं को दिया जाने वाला सेल्फ डिफेंस प्रशिक्षण एक-दो सप्ताह तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसे वर्षभर चलाया जाए।

उन्होंने प्रशिक्षकों को उचित मानधन देने, साईबाबा नगर के जर्जर महिला शौचालयों की मरम्मत तथा प्रमुख चौक-चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने की मांग भी रखी।

वहीं नगरसेविका अंसारी आमेरा साऊद ने शिक्षा और महिला सशक्तिकरण से जुड़े मुद्दे उठाए। उन्होंने मनपा स्कूल क्रमांक-25 के गरीब विद्यार्थियों को साइकिल उपलब्ध कराने की मांग की। साथ ही प्रभाग-15 में पर्दा प्रथा का पालन करने वाली अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए फाइनल प्लॉट-81 की खुली जगह पर स्वतंत्र सभागार निर्माण का प्रस्ताव भी रखा।

यह भी पढ़ेः- नासिक: MIDC में ग्रामपंचायत संपत्ति कर वसूली को रोकने की मांग को लेकर SIMA ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन

नगरसेविकाओं ने अपनी मांगे रखी

प्रभाग-4 की नगरसेविका परवीन बानो रफीक शेख ने लाला सरदार नगर के बावली क्षेत्र में महिलाओं के लिए सभागार (हॉल) निर्माण की मांग करते हुए कहा कि महिलाओं को सामाजिक और प्रशिक्षण गतिविधियों के लिए समर्पित स्थान उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

इसी तरह वॉर्ड-14 की नगरसेविका हसीना बानो साजिद अली अंसारी ने अपने क्षेत्र में गंभीर जलसंकट का मुद्दा उठाया। उन्होंने आजाद नगर, मुस्लिम नगर, हजार खोली, अविष्कार कॉलोनी, मारुति मंदिर परिसर और राशन दुकान क्रमांक-11 के पास कुल 10 नई कूपनलिकाएं (बोरिंग) स्वीकृत करने का प्रस्ताव रखा।

बैठक में महिला सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और मूलभूत सुविधाओं से जुड़े इन प्रस्तावों ने जनप्रतिनिधियों की सक्रियता को रेखांकित किया, वहीं आगामी वर्ष के लिए महिला एवं बाल कल्याण योजनाओं की दिशा भी स्पष्ट कर दी। मंच पर सभापति उज्जवला ठाकरे उपसभापति शोभा संजय भील सहायक आयुक्त डॉ. सोनाली शिंदे उपस्थित रहे।

कम दूरी पर जाने वाली बसों में की कटौती

धुले डिपो से नंदुरबार, शहादा, शिंदखेड़ा, सकरी, शिरपुर, चोपड़ा, अमलनेर, जलगांव, चालीसगांव, संभाजीनगर, नासिक और मालेगांव के रूट पर बड़ी संख्या में पैसेंजर ट्रैफिक होता था। दो साल पहले, क्योंकि इन रूट पर बस रूट काफी अच्छे से प्लान किए गए थे, इसलिए पैसेंजर के पास प्राइवेट ट्रांसपोर्ट पर निर्भर रहने का समय नहीं था। लेकिन, एसटी बेड़े में नई बसों की संख्या कम होने की वजह से कई रूट पर सेवा में रुकावट आई। बसों की कमी को पूरा करने के लिए कॉर्पोरेशन ने किराए पर बसें लेने का फैसला किया। इस फैसले के पीछे मकसद ग्रामीण और मध्यम दूरी के रूट पर रुकी हुई सर्विस को फिर से शुरू करना था। आरोप है कि इन बसों का इस्तेमाल मुंबई, पुणे, पंढरपुर, सूरत, वापी, वडोदरा और अहमदाबाद जैसे लंबी दूरी के रूट पर बहुत ज्यादा किया गया। इस वजह से, चोपड़ा, अमलनेर, शहादा, नंदुरबार, जलगांव जैसे जरूरी कम और मीडियम दूरी के रूट पर ट्रिप की संख्या काफी नहीं रही।

पुणे के लिए 45 बसें

धुले बस स्टैंड से हर दिन पुणे के लिए करीब 45 बस ट्रिप चलती है। इसमें धुले आगार की 14, शिरपुर की 7, शहादा की 5, नंदुरबार की 2, शिंदखेड़ा की 3.अमलनेर की 5, दोंडाईचा की 2, अक्कलकुवा की 2, और कोपरगांव, सासवड, पिंपरी-चिंचवड और शिवाजीनगर की एक-एक बसे शामिल है। खास बात यह है कि घुलिया डिपो की ज्यादातर बसें, शिरपुर की 7 और शहादा की 5 बसें लीज पर है, सवाल यह उठता है कि जब धुले से पुणे रूट पर सीधे यात्रियों की संख्या तुलनात्मक रूप से कम है, तो इस रूट पर बड़ी संख्या में बसें भेजने पर जोर क्यों दिया जा रहा है।

ये भी पढ़ें :- राजुरा में दर्दनाक हादसा: रेलवे ट्रैक पर ट्रेन की चपेट में आई 3 महीने की मासूम मादा तेंदुआ, मौत!

ट्रांसपोर्ट एक्सपर्ट्स की राय

• ट्रांसपोर्ट एक्सपर्ट्स के अनुसार, अगर इन बसों को चोपड़ा, जलगांव, शहादा और नंदुरबार जैसे रूट्स पर चलाया जाए, तो यात्रियों को काफी राहत मिल सकती है। साथ ही, वर्तमान में बढ़े हुए गैर-कानूनी यात्री यातायात पर भी रोक लग सकती है।
• धुले-अमलनेर रूट पर हर दिन करीब 50 काली-पीली टैक्सियां चलती है, और नंदुरबार और शहादा रूट पर भी करीच 20-20 टैक्सियों का नेटवर्क चल रहा है।
• यह संबंधित स्रूट पर यात्रियों की मांग और एसटी सेवाओं की कमी का साफ संकेत है।
• एक गंभीर मामला सामने आया है कि धुलिया से पुणे के लिए चलने वाली 14 बसों में से 11 एसटी बसे नियमों के अनुसार नहीं चल रही है, जिससे ये बसें यात्रियों के लिए मौत का जाल बन गई है।
• धुले से पुणे पहुंचने के बाद, ये बसें तुरंत यू-टर्न लेती हैं और धुलिया के लिए निकल जाती हैं।
• हालांकि बसों को दो ड्राइवर दिए गए हैं, लेकिन आरोप है कि इस तरीके से एसटी नियमों का उल्लंघन होता है।
•  एसटी सर्कुलर में कहा गया है कि ड्राइवर के लिए 8 से 12 घंटे लगातार स्टीयरिंग ड्यूटी के बाद कम से कम 8 घंटे आराम करना जरूरी है।

विवादित चालक का रिकॉर्ड और सिस्टम की अनदेखी

हादसे का शिकार बनी बस के चालक का पिछला रिकॉर्ड बेहद चिंताजनक है, जिसे प्रशासन ने पूरी तरह नजरअंदाज किया नंदुरबार डिपो में तैनाती के दौरान उसने तीन से चार खड़ी बसों को टक्कर मारी थी। 10 मार्च 2026 को कन्नड़ के पास उसी के अधीन बस जलकर खाक हो गई थी, बावजूद इसके चालक की क्षमता की कोई जांच नहीं हुई। बारडोली हादसे से महज कुछ दिन पहले ही उसे दोबारा धुले विभाग में तैनात कर दिया गया। सवाल यह है कि आखिर स्थानीय प्रबंधन और वरिष्ठ अधिकारियों ने उसके पुराने रिकॉर्ड को क्यों अनदेखा किया ?

सुरक्षा उपकरणों का अभाव, सफाई की कमी

• यह घटना केवल एक चालक की नहीं, बल्कि बुनियादी ढांचे और भर्ती प्रक्रिया की कमियों को उजागर करती है  नियमित चालकों के विपरीत, किराया आधारित व्यवस्था में चयन और प्रशिक्षण निजी ऑपरेटरों के हाथ में है, जिससे निगरानी बेहद कमजोर हो गई है।
• बसों में सुरक्षा उपकरणों का अभाव, सफाई की कमी, खराब सीटें और डीजल टैंक के ढक्कन न होने जैसी खामियां आम हो चुकी हैं।

यह भी पढ़ें:- नवी मुंबई में गंदे पानी के बाद अब बिजली संकट से बढ़े लोग, कई इलाकों में बत्ती गुल; 8 जून को महावितरण संग बैठक

• मई 2025 में खानदेश जागृत प्रवासी संघटना द्वारा परिवहन मंत्री को शिकायत भेजने के बावजूद, स्थानीय स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।
• विभाग द्वारा केवल कागजी स्पष्टीकरण देकर खानापूर्ति की गई। अब सवाल यह है कि आखिर इस हादसे की जिम्मेदारी किसकी है?
• यदि शिकायतों पर समय रहते ध्यान दिया गया होता और तकनीकी व मानवीय पहलुओं की निष्पक्ष जांच होती, तो आज यह जानलेवा हादसा टाला जा सकता था।

बढ़ते हादसों के आंकड़े

धुले विभाग में 2023 से किराया आधारित बस सेवा शुरू होने के बाद दुर्घटनाओं का ग्राफ लगातार ऊपर गया है।

यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक विशाल आनंद, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अजय देवारे और पुलिस उपाधीक्षक विश्वजीत जाधव के मार्गदर्शन में की गई। जानकारी के अनुसार शिकायत के आधार पर पुलिस ने एक मामला दर्ज किया। यह मामला महाराष्ट्र जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण (वित्तीय संस्थानों में) अधिनियम, 1999 की धारा 3 के तहत, अन्य गंभीर दंडात्मक धाराओं के साथ दर्ज किया गया है।

क्या है मामला?

बता दें कि दि शिरपुर मर्चेंट को-ऑप बैंक में 13 करोड़ 75 लाख 76 हजार 253 रुपये के बड़े आर्थिक घोटाले के मामले में बैंक के करीब 46 अधिकारी, कर्मचारी, चेयरमैन और कुछ कर्जदारों पर मिलीभगत कर आर्थिक गबन करने का आरोप है। यह घटना 25 मई 2025 को सामने आई थी। दि शिरपुर मर्चेंट को-ऑप बैंक के ऑडिटर ने शिरपुर शहर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की। जांच में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताओं की पुष्टि हुई। मामला दर्ज होने के बाद सभी आरोपी फरार हो गए थे। गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपियों ने धुलिया जिला एवं सत्र न्यायालय और छत्रपति संभाजीनगर हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी, लेकिन दोनों अदालतों ने उनकी याचिकाएं खारिज कर दीं।

अन्य आरोपियों की तलाश जारी

आर्थिक अपराध शाखा की टीम ने जांच के दौरान मुख्य आरोपी संजय कुलकर्णी को शिरपुर क्षेत्र से गिरफ्तार किया। वह इसी बैंक में मैनेजर के पद पर कार्यरत था। फिलहाल इस मामले में अन्य आरोपियों की तलाश जारी है और गबन की गई राशि का पता लगाने के लिए जांच तेज कर दी गई है। पुलिस ने बताया कि जल्द ही अन्य आरोपियों पर भी कार्रवाई की जाएगी।

यह भी पढ़ें:- देशभक्ति के बीच प्यार का इजहार! कैप्टन ने परेड ग्राउंड में हेलीकॉप्टर के सामने प्रेमिका को किया प्रपोज- VIDEO

मुख्य आरोपी संजय कुलकर्णी की गिरफ्तार के बाद बैंक के करीब 46 अधिकारी, कर्मचारी, चेयरमैन और कुछ कर्जदारों की मुश्किलें बढ़ गई है। पुलिस की जांच की सूई अब उनकी तरफ भी मुड़ सकती है।

फरार आरोपी भी पुलिस की गिरफ्त मे

अभियान के दौरान धुले पुलिस ने पांच स्थानों पर अवैध देसी शराब के अड्डों पर छापेमारी कर 175 लीटर शराब, रसायन, ड्रम और अन्य सामग्री जब्त की। जब्त शराब और रसायनों को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। वहीं तीन अलग-अलग स्थानों पर जुआ खेल रहे आरोपियों को नकदी और जुए के सामान के साथ पकड़ा गया। स्थानीय अपराध शाखा के थाना प्रभारी निरीक्षक श्रीराम पवार के नेतृत्व में चालीसगांव रोड क्षेत्र में लंबे समय से फरार चल रहे दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों में हेमंत शंकर पाटील और पापा फिरोज शाह शामिल हैं। इनमें एक आरोपी डकैती के मामले में वांछित था।

यह भी पढ़ें:- धुले में वोटर लिस्ट का सबसे बड़ा अभियान, 18.52 लाख मतदाताओं का होगा डोर-टू-डोर वेरिफिकेशन

गोवंश तस्करी के खिलाफ कार्रवाई

पुलिस ने इस दौरान धुले जिले के 73 बार, ढाबों और लॉज, तीन ओयो होटल, 21 खुले मैदान और आठ नदी किनारों की भी जांच की। सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों के खिलाफ मौके पर कार्रवाई की गई। इसके अलावा 25 हिस्ट्रीशीटर अपराधियों के घरों की भी तलाशी ली गई।गोवंश तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत तीन मामलों में लगभग 4.09 लाख रुपये मूल्य के 15 गोवंश मुक्त कराए और संबंधित आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किए।

 1,752 बीएलओ अधिकारी करेंगे जांच

पिछले कई वर्षों से केवल सीमित पुनरीक्षण अभियान चलाए जा रहे थे, लेकिन तेजी से बढ़ते शहरीकरण, पलायन और गलत प्रविष्टियों के कारण मतदाता सूचियों में भारी गड़बड़ियां सामने आई हैं। इसी को देखते हुए चुनाव आयोग ने इस बार व्यापक स्तर पर घर-घर जाकर सत्यापन कराने का फैसला लिया है। इसके लिए जिले में 1,752 बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) की नियुक्ति की गई है। ये अधिकारी 30 जून से 29 जुलाई तक हर घर पहुंचकर मतदाताओं की जानकारी की जांच करेंगे, आवेदन पत्र वितरित करेंगे और अपडेटेड जानकारी एकत्र करेंगे। इस दौरान 2002-04 के पुराने रिकॉर्ड का भी मिलान किया जाएगा।

यह भी पढ़ें:- धुले में सनसनीखेज हत्याकांड; अवैध संबंध के शक में युवक की चाकू गोदकर हत्या, आरोपी गिरफ्तार

डिजिटल माध्यम से होगी वेरीफिकेशन

अभियान को सफल बनाने के लिए प्रशासन ने डिजिटल सुविधा भी शुरू की है। यदि किसी घर में निरीक्षण के दौरान लोग मौजूद नहीं मिलते हैं, तो बीएलओ वहां तीन बार दोबारा जाएंगे। इसके बाद भी संपर्क नहीं होने पर मतदाता ऑनलाइन माध्यम से अपना आवेदन फॉर्म जमा कर सकेंगे। मतदाता सेवा पोर्टल पर भी अपनी जानकारी जांचने और सुधार करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे इस अभियान में सक्रिय रूप से भाग लें और सही जानकारी देकर लोकतंत्र को मजबूत बनाने में सहयोग करें। मतदाताओ की डोर-टू-डोर वेरिफिकेशन से डिजिटल माध्यम का उपयोग बनाएगा अभियान को आसान।

घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत और तनाव का माहौल है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार वारदात के बाद फरार हुए आरोपी दिनेश वंदे को स्थानीय अपराध शाखा ने कुछ ही घंटों में शिंदखेड़ा इलाके से गिरफ्तार कर लिया।

तकनीकी ट्रैकिंग से आरोपी गिरफ्तार

हत्या के बाद आरोपी दिनेश वेंदे गांव छोड़कर फरार हो गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय अपराध शाखा ने तत्काल अलग-अलग टीमें रवाना कीं। तकनीकी विश्लेषण और लोकेशन ट्रैकिंग के आधार पर पुलिस ने आरोपी को शिंदखेड़ा तालुका से हिरासत में ले लिया।

यह भी पढ़ें:- नासिक में फिर लगा ईंधन का झटका; पेट्रोल 112 पार, डीजल की किल्लत से पंपों पर भारी बवाल

रातभर चला विवाद, फिर हुआ खूनी खेल

धुले पुलिस सूत्रों के मुताबिक मृतक किशोर धापटे और आरोपी दिनेश वेंदे के बीच पिछले कई दिनों से अवैध संबंधों के शक को लेकर तनाव चल रहा था। रविवार रात किशोर को आरोपी के घर के आसपास घूमते देखा गया। इसी बात को लेकर दोनों के बीच तीखा विवाद शुरू हो गया। बताया जा रहा है कि विवाद इतना बढ़ा कि आधी रात के बाद मामला हिंसक झगड़े में बदल गया।

गुस्से में बेकाबू हुए दिनेश ने धारदार चाकू निकालकर किशोर पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। आरोपी ने उसके सीने और पेट पर कई वार किए। गंभीर चोट लगने से किशोर मौके पर ही खून से लथपथ होकर गिर पड़ा। घायल युवक को तुरंत भाऊसाहेब हिरे मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।

जानकारी के अनुसार, रेत से भरे एक डंपर और कई यात्री वाहनों के बीच जोरदार टक्कर के बाद तीन वाहन आपस में भिड़ गए। दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया।

कैसे हुआ हादसा?

हादसा इतना भीषण था कि तीनों वाहनों के परखच्चे उड‍़ गए। हादसे के बाद एक वीडियो सामने आया है। वीडियाे हादसा की भयावहता को देखा जा सकता है। मिली जानकारी के अनुसार रेत से भरे डंपर और एक ट्रक में आपस में भिड़ंत हो गई। इसके बाद पीछे आ रही एक निजी बस ने ट्रक को टक्कर मार दी, जिससे बस का सामने का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है।

प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि मुंबई-आगरा हाईवे पर धुले जिले के पास लालिंग घाट से गुजरते समय चालक का वाहन पर नियंत्रण खो गया, जिसके चलते यह हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार डंपर ने एक ट्रक को जोरदार टक्कर मार दी। इसके बाद इस हादसे के बचाव कार्य के दौरान एक बस बेकाबू होकर पहले से ही दुर्घटनाग्रस्त वाहनों से जा टकराई।

यातायात रहा प्रभावित

इस हादसे के कारण मुंबई-आगरा हाईवे पर कुछ समय तक यातायात भी प्रभावित रहा। पुलिस ने मौके पहुंचकर ने राहत और बचाव कार्य शुरू किया। क्रेन से वाहनों को सड़क से हटाने का काम शुरू किया गया। इसके बाद यातायात को खोला गया।

यह भी पढ़ें:- आंबेनली घाट में भीषण सड़क दुर्घटना, गहरी खाई में गिरने से स्कॉर्पियो सवार 8 लोगों की जान गई

हादसे में टोल कर्मचारी की मौत के बाद NHAI के कर्मचारियों ने घटनास्थल पर धरना दिया। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे कर्मियों से बात की और आश्वासन दिया। पुलिस हादसे की जांच में जुट गई है।

क्या है मामला?

कासारे गांव निवासी जयश्री काकुस्ते और अक्षय सोनवणे शनि अमावस्या के दिन पूजा कराने के लिए योगेश खैरनार के पास गए थे। दोनों ने नौकरी में स्थिरता और पारिवारिक सुख-शांति के लिए पूजा कराई थी। पूजा खत्म होने के बाद योगेश युवती जयश्री को घर छोड़ने के बहाने साथ ले गया। रास्ते में उसने युवती के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की। जब जयश्री ने इसका विरोध किया तो योगेश ने उसकी ओढ़नी से गला घोंटकर हत्या कर दी। हत्या को हादसा दिखाने के लिए उसने युवती की बाइक उसी के ऊपर गिरा दी। इधर अक्षय, योगेश का इंतजार कर रहा था। काफी देर होने पर उसने योगेश से पूछताछ की, जिस पर दोनों के बीच विवाद हो गया। गुस्से में आकर योगेश ने अक्षय के सिर पर लोहे की वस्तु से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। बाद में आरोपी ने शव को पहाड़ी इलाके में दफना दिया।

आरोपी को 7 दिन के पुलिस हिरासत में भेजा

धुले पुलिस की पूछताछ में योगेश ने पूरे घटनाक्रम की कबूली दी है। रविवार दोपहर उसे कड़ी पुलिस सुरक्षा में अदालत में पेश किया गया, जहां से अदालत ने उसे सात दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। अब उसे 23 मई को फिर अदालत में पेश किया जाएगा।

जादूटोना विरोधी कानून के तहत भी लगेगी धाराएं

पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी योगेश ने जयश्री को तथाकथित दोष और अनिष्ट का डर दिखाकर पूजा करवाई थी। इसी आधार पर अब उसके खिलाफ महाराष्ट्र अंधश्रद्धा और जादूटोना विरोधी कानून के तहत अतिरिक्त धाराएं भी जोड़ी जाएंगी। इससे आरोपी की कानूनी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं।

यह भी पढ़ें:- पालघर में भीषण सड़क हादसा: बारातियों से भरे ट्रक और कंटेनर में भिड़ंत, सड़क पर ब‍िछ गई लाशें, मची चीख-पुकार

हथियार बनेगा अहम सबूत

निजामपुर पुलिस स्टेशन के अधिकारी मयूर भामरे ने बताया कि अक्षय की हत्या में इस्तेमाल लोहे की वस्तु के बारे में आरोपी से पूछताछ जारी है। यह सामान जांच में अहम सबूत साबित हो सकता है। पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि इस दोहरे हत्याकांड में आरोपी की किसी और ने मदद तो नहीं की।

धुले पुलिस के मुताबिक पूजा विधि के बाद हुए विवाद के चलते इस दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। मृत युवती के चाचा की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। आरोपी का नाम योगेश उर्फ भैय्या बापू खैरनार बताया गया है। मृतकों की पहचान जयश्री काकुस्ते और अक्षय सोनवणे के रूप में हुई है। दोनों आपस में मित्र थे।

सड़क किनारे मिला युवती का शव

शनिवार सुबह धुले जिले की साक्री तहसील के निजामपुर इलाके में रायपुर-भडगांव मार्ग पर एक युवती का शव मिला। युवती का मुंह रुमाल से बांधा गया था और उसके ऊपर एक मोटरसाइकिल डाली गई थी। जांच में शव की पहचान जयश्री काकुस्ते के रूप में हुई। पुलिस जांच के दौरान जयश्री के चाचा संजय हिरे ने शिकायत दर्ज कराई कि जयश्री और अक्षय पूजा के लिए कथित बाबा योगेश खैरनार के पास गए थे। वहीं पूजा के बाद विवाद हुआ। आरोप है कि योगेश ने लोहे की वस्तु से अक्षय के सिर पर वार कर उसकी हत्या कर दी, जबकि जयश्री का दुपट्टे से गला घोटकर कत्ल किया गया। मिली जानकारी के अनुसार जयश्री एक फाइनेंस कंपनी में काम करती थी, जबकि अक्षय ग्राम पंचायत में चपरासी था। शुरुआत में आरोपी योगेश ने पुलिस को गुमराह किया। उसने दावा किया कि कोई अन्य जयश्री की हत्या कर रहा था और उसे बचाने के दौरान अक्षय की मौत हो गई।

साक्षात्कार के नाम पर अघोरी पूजा का ढोंग

धुले पुलिस के अनुसार, खुद को नवनाथ पंथ का अनुयायी बताने वाला योगेश खैरनार पिछले 5 वर्षों से साक्री तालुका के उभरांडी क्षेत्र में फर्जी आश्रम चला रहा था। वह हर गुरुवार दरबार लगाकर लोगों की घरेलू और आर्थिक समस्याओं का समाधान करने का दावा करता था। हवन, भविष्यवाणी और चमत्कारों के नाम पर वह लोगों को अपने जाल में फंसाता था। अघोरी विद्या और तांत्रिक शक्तियों का डर और भ्रम पैदा कर उसने इलाके के कई लोगों को प्रभावित किया था।

यह भी पढ़ें:- नागपुर में RSS मुख्यालय के पास ताबड़तोड़ फायरिंग, CCTV में कैद हुई वारदात; इलाके में मचा हड़कंप

केसरिया रुमाल बना गिरफ्तारी का सुराग

जिस स्थान पर जयश्री का शव मिला, वहां पुलिस को एक केसरिया रुमाल मिला। श्वान दस्ते की मदद से पुलिस सीधे आरोपी के आश्रम तक पहुंची। पूछताछ में सख्ती बरतने पर योगेश ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने पुलिस को बताया कि अक्षय का शव आश्रम के पास दफनाया गया है। इसके बाद पुलिस ने वहां से शव बरामद कर लिया।

मृतकों की पहचान इंदाराम महतो और उनकी पत्नी राजूदेवी महतो के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि दोनों अपनी बेटी की शादी संपन्न कर घर लौटे थे। इसी दौरान घर में किसी पारिवारिक बात को लेकर विवाद शुरू हो गया। जानकारी के अनुसार, विवाद के दौरान बेटे चंदन इंदाराम महतो को इस बात का गुस्सा आ गया कि उसके माता-पिता ने उसकी पत्नी के सामने अपमानजनक बातें कही थीं।

गुस्से में उसने घर में रखा मूसल उठाया और माता-पिता दोनों के सिर पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। हमला इतना खतरनाक था कि दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। कुछ ही पलों में हंसता-खेलता परिवार मातम में बदल गया। जिस बेटे को पाल-पोसकर बड़ा किया, उसी के हाथों माता-पिता की हत्या होने से इलाके में गहरा आक्रोश और शोक का माहौल है। सूचना मिलते ही शिरपुर पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा कर आरोपी को हिरासत में ले लिया। घटना के बाद महावीर सोसायटी क्षेत्र में दहशत और मातम पसरा हुआ है।

यह भी पढ़ें:- मुंबई में मराठी साइनबोर्ड विवाद गरमाया, छोटे व्यापारियों पर कार्रवाई; बीएमसी ने वसूला 1.05 करोड़ जुर्माना

स्थानीय लोगों ने युवक को किया पुलिस के हवाले

वारदात को अंजाम देने के बाद हत्यारा बेटा मौके से फरार होने की फिराक में था। हालांकि, वारदात की भनक लगते ही आसपास के सतर्क नागरिकों ने उसे भागने से पहले ही दबोच लिया। लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और आरोपी बेटे को पुलिस के हवाले कर दिया। ​

जिस घर में कुछ देर पहले तक बेटी की शादी की खुशियां मनाई जा रही थीं, वहां अब मातम पसर गया है। इस हृदयविदारक घटना से पूरे इलाके में गहरा सदमा है। पुलिस ने आरोपी बेटे को हिरासत में ले लिया है और शवों को कब्जे में लेकर मामले की आगे की जांच कर रही है।

घटना शिरपुर शहर के महावीर सोसायटी क्षेत्र में शुक्रवार, 15 मई की दोपहर हुई। मृतकों की पहचान इंदाराम महतो और उनकी पत्नी राजूदेवी महतो के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि दोनों अपनी बेटी की शादी संपन्न कर घर लौटे थे। इसी दौरान घर में किसी पारिवारिक बात को लेकर विवाद शुरू हो गया।

पत्नी के सामने अपमान से भड़का आरोपी

जानकारी के अनुसार, विवाद के दौरान बेटे चंदन इंदाराम महतो को इस बात का गुस्सा आ गया कि उसके माता-पिता ने उसकी पत्नी के सामने अपमानजनक बातें कही थीं। गुस्से में उसने घर में रखा मुसल उठाया और माता-पिता दोनों के सिर पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। हमला इतना खतरनाक था कि दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। कुछ ही पलों में हंसता-खेलता परिवार मातम में बदल गया।

भागने की कोशिश, पड़ोसियों ने पकड़ा

हत्या के बाद आरोपी चंदन महतो मौके से भागने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान चीख-पुकार सुनकर पहुंचे पड़ोसियों ने सतर्कता दिखाते हुए उसे पकड़ लिया और तुरंत शिरपुर पुलिस के हवाले कर दिया।

ये भी पढ़े: नीट परीक्षा रद्द होने पर भड़के शरद पवार; कहा पहले भी हुई थीं ऐसी घटनाएं, फिर भी सरकार ने नहीं लिया सबक

इलाके में सनसनी, पुलिस जांच में जुटी

जिस बेटे को पाल-पोसकर बड़ा किया, उसी के हाथों माता-पिता की हत्या होने से इलाके में गहरा आक्रोश और शोक का माहौल है। सूचना मिलते ही शिरपुर पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा कर आरोपी को हिरासत में ले लिया। घटना के बाद महावीर सोसायटी क्षेत्र में दहशत और मातम पसरा हुआ है।

महाराष्ट्र के दो जिलों में CNG की कीमतों में बढ़ोतरी

महाराष्ट्र के नासिक और धुले जिले में CNG से चलने वाले वाहनों के मालिकों को ईंधन के लिए ज्यादा पैसे देने होंगे। महाराष्ट्र नेचुरल गैस लिमिटेड ने CNG की दरों में 1.50 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की घोषणा की है। नई मूल्य संरचना के तहत CNG की खुदरा बिक्री कीमत बढ़कर 95.15 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है।

इससे पहले, नासिक और धुले जिलों में CNG की दर 93.65 रुपए प्रति किलोग्राम थी। यह दर पिछले कुछ महीनों से स्थिर बनी हुई थी। हालांकि, कंपनी ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय प्राकृतिक गैस की खरीद लागत में वृद्धि के कारण लिया गया है। वहीं कंपनी का कहना है कि CNG अभी भी पेट्रोल की तुलना में लगभग 44 प्रतिशत और डीजल की तुलना में 20 प्रतिशत सस्ती है।

यह भ पढ़ें:- 11वीं में प्रवेश का सुनहरा मौका! महाराष्ट्र FYJC एडमिशन 2026-27 का शेड्यूल जारी, ऐसे करें फटाफट आवेदन

आम जनता और ट्रांसपोर्टर्स पर पड़ेगा असर

CNG की कीमतों में इस उछाल का सबसे सीधा असर मध्यम वर्ग के निजी वाहन मालिकों, ऑटो-रिक्शा चालकों और कमर्शियल ट्रांसपोर्टरों पर पड़ेगा। ऑटो यूनियन के सदस्यों का कहना है कि ईंधन के दाम बढ़ने से उनकी दैनिक बचत कम हो जाएगी।

बता दें कि ईरान का अमेरिका और इजराइल के साथ जारी संघर्ष के कारण कच्चे तेज और गैस की किल्लत हो रही है। उपभोक्ताओं का आरोप है कि तनाव का बहाना बनाकर सीएनजी और एलपीजी का ‘नकली टोटा’ पैदा कर कालाबाजारी का खेल खेला जा रहा है।

अपराध शाखा को दिलाई नई पहचान

स्थानीय अपराध शाखा जैसे चुनौतीपूर्ण विभाग में काम करते हुए पवार ने कई उल्लेखनीय कार्य किए हैं- अपने 02 साल के कार्यकाल में उन्होंने कई जटिल हत्या, डकैती और चोरी के मामलों का खुलासा किया। तत्कालीन पुलिस अधीक्षक श्रीकांत धीवरे के मार्गदर्शन में उन्होंने धुले जिले में अपराधियों पर मजबूत पकड़ बनाई। अपनी टीम को साथ लेकर चलने की शैली ने अपराध शाखा को एक बेहद प्रभावी यूनिट में बदल दिया है।

उत्तर महाराष्ट्र से एकमात्र गौरवशाली चयन

राजा के पुलिस महानिदेशक सदानंद दाते द्वारा उत्कृष्ट सेवा के लिए इस सम्मान की घोषणा की गई है, इंस्पेक्टर रैंक में उत्तर महाराष्ट्र से पवार एकमात्र अधिकारी है। जिन्हें इस वर्ष यह गौरव प्राप्त हुआ है। यह पदक उनकी कर्तव्यनिष्ठा, साहस और अपराध नियंत्रण में निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका के लिए दिया गया है।

यह भी पढ़ें:-मालेगांव पुलिस का एक्शन, 2 लाख का माल नष्ट, नदी किनारे चल रहा था धंधा; पुलिस छापे में आरोपी फरार

श्रीराम की सख्त छवि और सहज व्यवहार

अपराधियों के लिए जहां पवार एक कड़क अधिकारी के रूप में जाने जाते हैं। वहीं अपने सहयोनियों के बीच दें एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं। उनकी इस उपलब्धि पर पुलिस विभाग सहित विभिन्न सामाजिक स्तरों से बधाइयों का तांता लगा हुआ है। इस पदक के साथ ही अपराधियों के 'खाते में एक और बड़ी टेशन दर्ज हो गई है।

पुराने मार्केट के कायाकल्प का रास्ता तैयार

इसका भूमिपूजन पालकमंत्री जयकुमार रावल के हाथों संपन्न हुआ, यह परियोजना सिर्फ एक बजार निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि घुलिया को अतिक्रमणमुक्त बनाने की दिशा में एक। बड़ा कदम है विधायक अनूप अग्रवाल ने विधानसभा चुनाव के दौरान शहर को अतिक्रमणमुक्त करने का जो संकल्प लिया था। यह प्रोजेक्ट उसी की सिद्धि है, सड़क किनारे व्यवसाय करने वाले सैकड़ों विक्रेताओं के पुनर्वास के लिए इस प्रोजेक्ट को प्राथमिकता दी गई है। व्यापारियों को विश्वास में लेकर पुराने मार्केट के कायाकल्प का रास्ता तैयार किया गया है, जिससे भविष्य में किसी विवाद की स्थिति न रहे।

ऐसा होगा नया 'स्मार्ट' मार्केट

आधुनिक सुविधाओं से लैस इस मार्केट की रूपरेखा बेहद व्यवस्थित तैयार की गई है नए मार्केट में 550 व्यापारियों के लिए हवादार और सुरक्षित दुकाने होंगी। उनके लिए 300 विशेष ओटे बनाए जाएंगे, पहले से व्यवसाय कर रहे मूल व्यापारियों को प्राथमिकता मिलेगी। जिसके बाद सड़क किनारे बैठने वाले विक्रेताओं को जगह दी जाएगी।

यह भी पढ़ें:-मालेगांव पुलिस का एक्शन, 2 लाख का माल नष्ट, नदी किनारे चल रहा था धंधा; पुलिस छापे में आरोपी फरार

शहर को मिलेगी दोहरी राहत

पुरानी इमारत की जर्जर हालत और बार-बार लगने वाली आग की घटनाओं से व्यापारी लंबे समय से चिंतित थे। नए मार्केट से उन्हें सुरक्षित और स्वच्छ कार्यस्थल मिलेगा। साथ ही, सड़कों पर फैले अतिक्रमण हटने से शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में भी व्यापक सुधार होगा।

मान्यवरों की उपस्थिति

भूमिपूजन समारोह में पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. सुभाष भामरे, महापौर मायादेवी परदेशी, पूर्व विधायक राजवर्धन कदमबांडे समेत कई जनप्रतिनिधि और नगरसेवक उपस्थित रहेंगे। स्थानीय प्रशासन ने नागरिकों से इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने की अपील की है।

60 टन 'फर्जी' कचरे का खेल खत्म

बैठक के दौरान सबसे सनसनीखेज खुलासा शहर की सफाई व्यवस्था और कचरा प्रबंधन को लेकर हुआ। आयुक्त कापडणीस ने सदन को बताया कि पिछले दिनों जब 16 कामचोर और लापरवाह कर्मचारियों पर निलंबन (Suspension) की गाज गिराई गई, तो उसके तुरंत बाद कचरे के वजन में चमत्कारिक रूप से 50 से 60 मीट्रिक टन की गिरावट दर्ज की गई। इस खुलासे ने सदन में मौजूद सभी सदस्यों को सन्न कर दिया। आयुक्त ने स्पष्ट किया कि अब तक कर्मचारी और ठेकेदार मिलकर जनता की गाढ़ी कमाई को लूट रहे थे। कचरे के वजन को कृत्रिम रूप से बढ़ाने के लिए उसमें सड़क की मिट्टी और भारी पत्थर मिलाए जा रहे थे। इस सिंडिकेट ने सालों से मनपा के खजाने को चूना लगाया था, जिसे अब प्रशासन ने सख्ती से ध्वस्त कर दिया है।

मुजोरों का पक्ष न लें

बैठक में उस समय तीखी बहस देखने को मिली जब समिति सदस्य धीरज कलंत्री ने मानवीय आधार पर निलंबित कर्मचारियों को एक और मौका देने की वकालत की। इस पर आयुक्त कापडणीस ने किसी भी प्रकार के राजनीतिक दबाव में आने से इनकार कर दिया और पार्षदों को कड़ा संदेश दिया। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि ये कर्मचारी काम नहीं करते, जिसके कारण जनता की गालियां पार्षदों को सुननी पड़ती हैं।

आयुक्त ने चेतावनी दी कि यदि इन 'मुजोर' कर्मचारियों का पक्ष लिया गया, तो ये और भी बेलगाम हो जाएंगे और शहर की सफाई व्यवस्था कभी नहीं सुधर पाएगी। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए वे अनुशासनहीनता के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे।

यह भी पढ़ें: Trimbakeshwar Temple Scam: SIT ने उजागर किया करोड़ों का भ्रष्टाचार, आरोपियों की हिरासत बढ़ी

नदारद पदाधिकारी और जनमुद्दे

महिला सशक्तिकरण और सक्रिय भागीदारी के दावों के बीच, इस महत्वपूर्ण बैठक से तीन महिला पदाधिकारियों की गैर-मौजूदगी ने भी खूब चर्चा बटोरी। हालांकि, बैठक में उपस्थित अन्य सदस्यों ने शहर के ज्वलंत मुद्दों को उठाया। सदस्य अमोल मासुळे ने धुले को 'इंदौर मॉडल' पर स्वच्छ बनाने का सुझाव दिया, जबकि वंदना भामरे ने उन इलाकों की आवाज उठाई जो हाल ही में मनपा की सीमा में शामिल हुए हैं और बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। वहीं, विक्रम थोरात ने मानसून को देखते हुए नालों की सफाई का मुद्दा उठाया। कुल मिलाकर, यह बैठक जनहित के मुद्दों से ज्यादा प्रशासन की सख्ती और जनप्रतिनिधियों की लाचारी के लिए याद की जाएगी।

विधायक के आश्वासन और जमीनी हकीकत

आवास टैक्स में हुई भारी वृद्धि का मुद्दा पिछले कई वर्षों से धुले की राजनीति के केंद्र में रहा है। पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक अनूप अग्रवाल ने जनता से बार-बार वादा किया था कि वे इस बढ़ी हुई कर दर को कम कराएंगे। हालांकि, जमीनी हकीकत यह है कि न तो घरपट्टी कम हुई और न ही प्रशासन ने कोई रियायत दी। अब इसमें घंटागाड़ी शुल्क जुड़ जाने से विधायक के दावों की साख पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। नागरिकों का कहना है कि जनप्रतिनिधियों के आश्वासन केवल कागजी और 'हवा-हवाई' साबित हुए हैं।

बिलों में धांधली और भ्रष्टाचार के आरोप

संपत्तियों के मापन का काम अमरावती की एक निजी एजेंसी को सौंपा गया था, जिसकी कार्यप्रणाली अब विवादों के घेरे में है। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि एजेंसी ने बिना मौके पर पहुंचे या गलत मापांकन के आधार पर प्रॉपर्टी का आकलन किया है, जिससे लोगों के पास भारी-भरकम और गलत बिल पहुंच रहे हैं।

इतना ही नहीं, जिन जागरूक नागरिकों ने अपने घरों में सोलर पैनल लगाए हैं, उन्हें नियमों के अनुसार मिलने वाली कर छूट भी बिलों में नहीं दिखाई दे रही है। शिकायतों के समाधान के लिए बुलाई गई 'जनसुनवाई' भी महज एक प्रशासनिक औपचारिकता साबित हुई, जहाँ निर्णय लेने वाले वरिष्ठ अधिकारी नदारद रहे।

यह भी पढ़ें: Garbage Management Fraud: धुले मनपा कचरा घोटाला: पूर्व आयुक्त अमिता पाटिल पर करोड़ों के भ्रष्टाचार का आरोप

प्रशासन का तर्क और जनता की चेतावनी

धुले महानगरपालिका के वसूली विभाग प्रमुख मुकुंद अग्रवाल के अनुसार, यह कर तत्कालीन आयुक्त अमिता दगड़े-पाटिल द्वारा शासन को भेजे गए प्रस्ताव की मंजूरी के बाद नियमानुसार लागू किया गया है। दूसरी ओर, जनता का तर्क है कि जब कचरा संकलन का ठेका पहले ही ऊंची दरों पर दिया जा चुका है, तो नागरिकों से अतिरिक्त वसूली क्यों की जा रही है? शहर के कई इलाकों में सफाई व्यवस्था आज भी ठप है। आक्रोशित नागरिकों ने चेतावनी दी है कि यदि बिलों की त्रुटियां सुधारकर यह अतिरिक्त कर वापस नहीं लिया गया, तो पूरे शहर में उग्र आंदोलन छेड़ा जाएगा।

स्थानीय निवासियों का कहना है कि वे लंबे समय से यही गंदा पानी पीने को मजबूर हैं, जिससे क्षेत्र में बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। विशेष रूप से बच्चों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर इसका बेहद घातक असर पड़ रहा है, लेकिन प्रशासन इस गंभीर समस्या को नजरअंदाज कर रहा है।

अधिकारियों पर बदसलूकी और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप

'लोक सेवा समिति' के संस्थापक अध्यक्ष अब्दुल हफीज अंसारी ने इस पूरे मामले में जलापूर्ति विभाग की कार्यप्रणाली पर कड़े सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने विभाग के अधिकारी नवनीत सोनवणे पर बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जब नागरिक शिकायत लेकर जाते हैं, तो उनके साथ बदसलूकी और गाली-गलौज की जाती है। इतना ही नहीं, अधिकारियों पर नागरिकों को झूठे केस में फंसाने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है। समिति का दावा है कि पाइपलाइन मरम्मत के लिए आए सरकारी फंड का सही इस्तेमाल नहीं हुआ है और इसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताएं बरती गई हैं।

कलेक्टर कार्यालय पर 'सामूहिक आत्मदाह' का अल्टीमेटम

प्रशासन की निरंतर चुप्पी और अधिकारियों के नकारात्मक रवैये से तंग आकर अब जनता ने आर-पार की लड़ाई का मन बना लिया है। लोक सेवा समिति और सैकड़ों स्थानीय निवासियों ने जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपकर स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि उन्हें जल्द ही शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं कराया गया, तो वे कलेक्टर कार्यालय के सामने सामूहिक आत्मदाह करेंगे। नागरिकों का कहना है कि अब उनके पास अपनी बात मनवाने का यही अंतिम रास्ता बचा है। इस चेतावनी ने जिले के प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि आक्रोशित जनता अब किसी भी समझौते के मूड में नहीं दिख रही है।

यह भी पढ़ें: Mumbai IT Professional गिरफ्तार, महिला की फर्जी पोर्न प्रोफाइल बनाकर किया उत्पीड़न

शुद्ध पेयजल की मांग और जवाबदेही तय करने की अपील

निवेदन सौंपते समय बड़ी संख्या में धुले के नागरिक उपस्थित थे, जिन्होंने अपनी पीड़ा साझा करते हुए प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नागरिकों की प्रमुख मांग है कि पुरानी और जर्जर पाइपलाइन को तुरंत बदलकर नई लाइन डाली जाए ताकि शुद्ध पानी की आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। साथ ही, उन्होंने भ्रष्ट और बदसलूकी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की भी मांग की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि आत्मदाह जैसी कोई अप्रिय घटना होती है, तो इसकी पूरी नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। अब देखना यह है कि प्रशासन इस अल्टीमेटम के बाद हरकत में आता है या नहीं।

जनता की कमाई पर हर दिन लाखों का डाका

धुले शहर से निकलने वाले कचरे और उस पर होने वाले खर्च का गणित पूरी तरह से संदिग्ध नजर आता है। धुले से प्रतिदिन लगभग 208 मीट्रिक टन कचरा निकलता है। पुराने ठेके के अनुसार इस पर प्रतिदिन करीब 1.86 लाख रुपये खर्च होते थे, लेकिन नए ठेके के बाद यह खर्च बढ़कर 4.95 लाख रुपये प्रतिदिन हो गया है। यानी हर दिन मनपा की तिजोरी से 3 लाख रुपये से ज्यादा की अतिरिक्त राशि ठेकेदार की जेब में जा रही है। साल भर का हिसाब लगाया जाए तो यह घाटा करोड़ों में पहुँचता है, जिसका सीधा असर शहर के अन्य विकास कार्यों पर पड़ रहा है।

वजन बढ़ाने के लिए कचरे में 'मिट्टी' का खेल

भ्रष्टाचार केवल कागजों तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीन पर भी कई अनैतिक हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। शिकायत के अनुसार, ठेकेदार द्वारा बिल की राशि बढ़ाने के लिए कचरे का वजन फर्जी तरीके से बढ़ाया जा रहा है। आरोप है कि ट्रैक्टरों में कचरे के साथ मिट्टी भरी जा रही है ताकि वजन अधिक आए और भारी-भरकम बिल पास कराए जा सकें। इसके अलावा, कागजों पर 100 घंटागाड़ियां और 35 ट्रैक्टर जैसी भारी मशीनरी दिखाई गई है, लेकिन हकीकत में आधी सुविधाएं भी धरातल पर उपलब्ध नहीं हैं। दिखावे के नाम पर जनता के पैसों की सरेआम बर्बादी की जा रही है।

यह भी पढ़ें: महाराष्ट्र का Power Model बना मिसाल, राजस्थान सहित कई राज्य अपनाने को तैयार

स्पेशल ऑडिट और आपराधिक मामले की मांग

इस मामले में '10% कमीशन' और ऊपर तक सांठगांठ के आरोपों ने राजनीतिक माहौल गरमा दिया है। उद्धव सेना ने इस "कचरा खेल" के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए प्रशासन से सख्त कदम उठाने की मांग की है। उनकी प्रमुख मांगों में इस विवादित ठेके को तत्काल रद्द करना, पूरे मामले का निष्पक्ष 'स्पेशल ऑडिट' कराना और दोषी अधिकारियों व ठेकेदार पर आपराधिक मामला दर्ज करना शामिल है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि प्रशासन इन गंभीर आरोपों पर क्या कार्रवाई करता है या फिर करोड़ों का यह घोटाला फाइलों के नीचे दबकर रह जाएगा।

इस कार्रवाई में करीब 5.80 लाख रुपए का मुद्देमाल पकड़ा गया, साथ ही 27,500 रुपए का जुर्माना भी वसूला गया। खास बात यह रही कि एक वाहन पर राष्ट्रीय चिन्ह का गलत इस्तेमाल करने के मामले में अलग से केस दर्ज किया गया है।

पूरे ऑपरेशन की शुरुआत तब हुई जब पुलिस निरीक्षक धनंजय पाटील को शनिवार सुबह करीब 7:30 बजे गुप्त सूचना मिली कि कुछ वाहन बिना अनुमति के बैलों की क्रूर तरीके से ढुलाई कर रहे हैं।

सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक श्रीकांत धिवरे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अजय देवरे और एसडीपीओ संजय बांबले के मार्गदर्शन में टीम ने तुरंत एक्शन लिया। चांदे फाटा स्थित होटल सूर्यपुत्र के सामने जाल बिछाया गयाऔर फिर जो हुआ, उसने तस्करों की नींद उड़ा दी।

एक-एक कर फंसे 12 वाहन

शिरुड की और जा रहे संदिग्ध वाहनों को रोककर जांच शुरू की गई, शुरुआत में चार वाहनों की तलाशी में ही पशुओं को ठूस-ठूंसकर भरे जाने का अमानवीय दृश्य सामने आया। इसके बाद पीछे आ रहे 8 और वाहनों की भी रोका गया, कुल 12 वाहनी से 8 पशुओं को मुक्त कराकर सुरक्षित गोशाला भेजा गया।

कार्रवाई के दौरान एक वाहन पर राष्ट्रीय बोचचिन्ह का अवैध उपयोग पाया गया। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए राष्ट्रीय बोधचिन्ह गैरवापर प्रतिबंध अधिनियम 2005 के तहत अलग अपराध दर्ज किया है।

यह भी पढ़ें:-आपदा से निपटने में अब और सक्षम धुले पुलिस, हर थाने को मिली डिजास्टर रिस्पॉन्स किट

पशुओं की ढुलाई तस्करी के साथ 'सरकारी रौब दिखाने की कोशिश भी महंगी पड़ गई। इस पूरी कार्रवाई को पुलिस निरीक्षक धनंजय पाटील के नेतृत्व में उपनिरीक्षक कृष्णा पाटील, हवालदार ललित खलगे, प्रकाश सोनवणे, मनोज शिरसाठ, विजय वायसे, संदीप गुरव, दीपक मोहिते और जयेश बाविस्कर की टीम ने अंजाम दिया।

महाराष्ट्र शासन से मिले अत्याधुनिक 'डिजास्टर रिस्पॉन्स किट' को जिले के सभी थानों में वितरित कर दिया गया है और शनिवार को पुलिस मुख्यालय में इसके उपयोग का विशेष प्रशिक्षण आयोजित किया गया।

आपदा से निबटने सिखाए गए मंत्र

इस पहल का नेतृत्व पुलिस अधीक्षक श्रीकांत धिवरे और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. अजय देवरे के मार्गदर्शन में किया गया। 11 अप्रैल को सुबह 11 बजे आयोजित इस प्रशिक्षण सत्र में धुलेजिला पुलिस, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और क्रिएटिव न्यूटेक लिमिटेड, मुंबई के संयुक्त प्रयास से कर्मियों को आपदा से निपटने के गुर सिखाए गए। प्रशिक्षण का मुख्य फोकस आपदा के शुरुआती मिनटों में त्वरित और सही प्रतिक्रिया देना रहा। अधिकारियों ने बताया कि अगर मौके पर मौजूद पुलिस पाटिल और कर्मचारी तुरंत सही उपकरणों का उपयोग करें, तो गंभीर हालात में भी कई जानें बचाई जा सकती हैं।

विशेष तरह की दी जा रही है किट

सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए इस आधुनिक किट में फोल्डिंग मल्टी स्ट्रेचर,  वयस्क व मध्यम आकार, लाइफ जैकेट, सेपटी हेलमेट, हैंड ग्लव्स, ममबूट, सेपटी नेट और 30 मीटर लंबी रैपलिंग रोप शामिल है। प्रशिक्षण के दौरान इन उपकरणों का लाइव डेमो भी दिया गया, ताकि जरूरत पड़ने पर ये सिर्फ शोपीस बनकर न रह जाएं।

जमीनी स्तर के 'पहले रिस्पॉन्डर' तैयार

गांव या शहर में किसी भी हादसे के बाद सबसे पहले पहुंचने वाले पुलिस पाटिल और बीट कर्मचारी ही होते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस पाटिल और कर्मियों ने प्रशिक्षण में भाग लिया। उन्हें घायलों को प्राथमिक उपचार देने, सुरक्षित निकालने और मेडिकल सहायता आने तक संभालने की तकनीक सिखाई गई।

यह भी पढ़ें:-धुले में घरपट्टी समस्याओं का होगा सीधा समाधान, मनपा की नई पहल; 17 अप्रैल को विशेष शिविर

आपदा प्रबंधन अधिकारी थे मौजूद

इस मौके पर पुलिस निरीक्षक विनीद पाटिल, आपदा प्रबचन अधिकारी जितेंद्र सोनवणे समेत विशेषज्ञों ने मार्गदर्शन किया, ट्रेनिंग टीम ने प्रैक्टिकल के जरिए उपकरणों की बारीकियां समझाई कार्यक्रम में जिला पुलिस के कई अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। इस पहल से पुलिस की आपदा से निपटने की क्षमता अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत मानी जा रही है।

आयुक्त नितीन कापडणीस के निर्देश पर 17 अप्रैल 2026 को विशेष शिकायत निवारण शिविर आयोजित किया जाएगा, जिसमें आए मामलों का निपटारा 15 मई तक हर हाल में करने की डेडलाइन तय की गई है।

अब तक घरपट्टी आवास टैक्स में सुधार, नाम परिवर्तन या नई एंट्री के लिए नागरिकों को मनपा दफ्तर के कई चक्कर लगाने पड़ते थे। इस परेशानी को देखते हुए स्व। अटल बिहारी वाजपेयी सभागृह में सुबह 11 बजे यह शिविर लगाया जाएगा।

यहां लंबित प्रस्तावों, टैक्स निर्धारण में त्रुटि सुधार, बिल में नाम बदलने और नए प्रॉपर्टी मामलों पर मौके पर ही निर्णय लिया जाएगा। यानी फाइल इधर-उधर घूमने के बजाय सीधे टेबल पर निपटेगी।

आयुक्त कापडनीस ने साफ किया है कि यह शिविर सिर्फ आवेदन लेने तक सीमित नहीं रहेगा। हर शिकायत पर 15 मई तक अंतिम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इससे वर्षों से अटकी फाइलों को भी 'ग्रीन सिग्नल' मिलने की उम्मीद है।

एक्शन मोड में प्रशासन

मनपा आयुक्त नितीन कापडणीस ने कहा कि शहर के विकास में प्रॉपर्टी टैक्स की बड़ी भूमिका होती है, लेकिन तकनीकी खामियों के कारण नागरिकों को अनावश्यक परेशानी झेलनी पड़ती है।

इसी को खत्म करने और प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए यह पहल की गई है। उन्होंने नागरिकों से शिविर में पहुंचकर अपनी समस्याओं का समाधान कराने की अपील की है।

यह भी पढ़ें:-नासिक में डीजे दुकान में शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग, दमकल ने समय पर पाया काबू; लाखों का नुकसान

शिविर का लाभ उठाने के लिए नागरिकों को नए आवेदन के साथ पुराने आवेदन की कॉपी और नाम परिवर्तन से जुड़े मूल दस्तावेज साथ लाने होंगे। अधूरे कागज लाए तो मामला फिर अटक सकता है, इसलिए तैयारी पूरी रखें।

इस अभियान के तहत शहरभर में सामाजिक समरसता, जागरुकता और जनकल्याण से जुड़े कार्यक्रमों की श्रृंखला शुरू हो गई है। मनपा आयुक्त नितिन कापडणीस ने गुरुवार को प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को प्रमाणपत्र वितरित्त कर इस सप्ताह को गति दी।

लाभार्थियों के घर का सपना हुआ साकार

सप्ताह के तहत 9 अप्रैल को मनपा आयुक्त नितिन कापडणीस के हस्ते प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र लाभार्थियों को प्रतीकात्मक रूप से निर्माण प्रमाणपत्र सौंपे गए। प्रमाणपत्र वितरण के साथ ही घरकुल योजना के अंतर्गत पहली किस्त जारी करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। कार्यक्रम में अतिरिक्त आयुक्त करुणा डहाळे, उपायुक्त हेमंत निकम, शहर अभियंता चंद्रकांत उगले सहित संबंधित विभागों के अधिकारी और बड़ी संख्या में लाभार्थी उपस्थित रहे।

जागरुकता से सेवा तकः विविध गतिविधियों का आयोजन

8 अप्रैल से शुरू हुआ यह सप्ताह 14 अप्रैल तक विभिन्न सामाजिक और वैचारिक गतिविधियों से सराबोर रहेगा। महाविद्यालयों और आश्रमशालाओं में डॉ. आंबेडकर के विचारों पर आधारित व्याख्यान, भाषण, निबंध और लघुनाट्य प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी।

यह भी पढ़ें:-कम बारिश का असर: नासिक के ग्रामीण इलाकों में गहराया जल संकट; टैंकरों पर निर्भर हुए गांव

नागरिकों के बीच भारतीय संविधान की प्रस्तावना का वितरण कर संवैधानिक मूल्यों के प्रति जागरुकता बढ़ाई जाएगी। शहर के प्रमुख स्थानों सहित अनुसूचित जाति और नवबौद्ध बस्तियों में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए जनजागृति शिविर, भव्य रक्तदान शिविर और मनपा की योजनाओं का लाभ सीधे पात्र नागरिकों तक पहुंचाया जाएगा।