बारिश की कमी का असर खरीफ फसलों के साथ जलस्रोतों पर भी पड़ा है और सूखा घोषित करने की मांग उठ रही है।

वर्धा में सामान्य से 33.2% कम बारिश, सूखे की आहट

वर्धा अल नीनो की परिस्थितियों के बीच वर्धा जिले में इस वर्ष बारिश की भारी कमी दर्ज की गई है। 22 सितंबर 2026 तक जिले में 553.2 मिमी बारिश हुई है, जो सामान्य वर्षा का केवल 66.8 प्रतिशत है। इस तरह जिले में सामान्य से 33.2 प्रतिशत बारिश कम हुई है।

जलसंचय भी घटा

बारिश के बीच लंबे अंतराल के कारण सोयाबीन, कपास समेत खरीफ फसलों पर इसका असर दिखाई देने लगा है। फसलों की उत्पादकता प्रभावित होने के साथ किसानों के सामने लागत निकालने की चुनौती भी खड़ी हो गई है। बारिश की स्थिति को देखते हुए जिले को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग भी उठ रही है।

अगस्त में सबसे कम बारिश

जिला प्रशासन की रिपोर्ट के अनुसार, जून से सितंबर तक वर्धा जिले में सामान्य बारिश 874.5 मिमी होती है। इस वर्ष अब तक केवल 553.2 मिमी बारिश हुई है।

अगस्त में स्थिति सबसे गंभीर रही। इस महीने सामान्य 271.6 मिमी बारिश के मुकाबले केवल 60.6 मिमी बारिश हुई, जो सामान्य का महज 22.3 प्रतिशत है। वहीं वर्ष 2025 में जून से सितंबर के दौरान जिले में 955 मिमी बारिश दर्ज की गई थी।

हिंगणघाट में सबसे ज्यादा कमी

तहसीलवार आंकड़ों के अनुसार, हिंगणघाट में सामान्य की तुलना में केवल 49.1 प्रतिशत बारिश दर्ज हुई है। इसे तीव्र वर्षा कमी की श्रेणी में रखा गया है।

अन्य तहसीलों में आर्वी में 73.3 प्रतिशत, आष्टी में 80.6, वर्धा में 78.4, सेलू में 67, देवली में 73 और समुद्रपुर में 66.1 प्रतिशत बारिश हुई है। कारंजा में सबसे अधिक 86.6 प्रतिशत बारिश दर्ज की गई।

जिले के 55 राजस्व मंडलों में से 15 मंडलों में 75 प्रतिशत से अधिक, 35 में 50 से 75 प्रतिशत और 5 मंडलों में 50 प्रतिशत से कम बारिश हुई है।

जलसंचय में भी बड़ी गिरावट

बारिश की कमी का असर जिले के जलस्रोतों पर भी दिखाई दे रहा है। प्रमुख और मध्यम परियोजनाओं में वर्तमान में 78.94 प्रतिशत जलसंचय है, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह 96 प्रतिशत था।

लघु सिंचाई परियोजनाओं में जलसंचय 68 प्रतिशत है, जो पिछले वर्ष के 98.95 प्रतिशत की तुलना में काफी कम है।

मदन उन्नई में सिर्फ 8.96% पानी

प्रमुख परियोजनाओं में बोर में 78.92, निम्न वर्धा में 82.42, धाम में 73.60, पोथरा में 99.97, पंचधारा में 46.17, डोंगरांत्र में 57.55, मदन में 38.10, मदन उन्नई में केवल 8.96 प्रतिशत, लाल नाला में 82.38 और वर्धा-कार नदी परियोजना में 81.19 प्रतिशत जलसंचय दर्ज किया गया है।

सकुली लघु परियोजना में 54.92 प्रतिशत जलसंचय है। जिले के बाहर स्थित नांद परियोजना में 82.47, वडगांव में 60.29, ऊर्ध्व वर्धा धरण में 58.90 और बेंबला परियोजना में 68.54 प्रतिशत जलसंचय दर्ज हुआ है।

सोयाबीन-कपास की उत्पादकता प्रभावित

बारिश में कमी और लंबे अंतराल का सीधा असर खरीफ फसलों पर पड़ा है। सोयाबीन और कपास सहित अन्य फसलों की उत्पादकता प्रभावित होने लगी है। किसानों के अनुसार, कई क्षेत्रों में उत्पादन इतना कम रहने की आशंका है कि खेती की लागत निकालना भी मुश्किल हो सकता है।

ओबीसी वर्ग के लिए 113 सरपंच पद, जबकि सामान्य वर्ग के लिए 261 पद आरक्षित हुए हैं। इनमें महिलाओं के लिए भी पद निर्धारित किए गए हैं।

वर्धा में 372 ग्राम पंचायतों के सरपंच पदों का आरक्षण तय

वर्धा जिले की 519 ग्राम पंचायतों के लिए पिछले वर्ष आरक्षण प्रक्रिया की गई थी। अब पंचायत समिति स्तर पर नागरिकों के पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और खुले यानी सामान्य प्रवर्ग के सरपंच पदों के लिए आरक्षण की लॉटरी निकाली गई। इसके साथ ही जिले की कई ग्राम पंचायतों में सरपंच पदों के राजनीतिक समीकरण बदल गए हैं।

बदले राजनीतिक समीकरण

आरक्षण प्रक्रिया में ओबीसी वर्ग के लिए 113 सरपंच पद आरक्षित किए गए हैं। इनमें 58 पद महिलाओं के लिए हैं। वहीं सामान्य वर्ग के लिए 261 सरपंच पद आरक्षित किए गए हैं, जिनमें 132 पद महिलाओं के लिए रखे गए हैं।

हिंगणघाट में ओबीसी के 19 पद

हिंगणघाट तहसील में ओबीसी के 19 सरपंच पद आरक्षित किए गए हैं। इनमें 10 पद महिलाओं के लिए हैं। खुले वर्ग में 38 सरपंच पद आरक्षित किए गए हैं, जिनमें 19 महिला पद शामिल हैं।

ओबीसी वर्ग में टेंभा, काजलसरा, इंझाला, पिपरी, चानकी, आवली छोटी, नांदगांव (क.), आजनगांव और वरुड ग्राम पंचायतें शामिल हैं। ओबीसी महिला वर्ग में सातेफल, मुरपाड, शेकापूर बाई, कात्री, येनोरा, वाघोली, धामणगांव, दाभा, वणी और धोत्री ग्राम पंचायतों का समावेश है।

वर्धा तहसील में 9 ओबीसी पद

वर्धा तहसील में ओबीसी के 9 और ओबीसी महिला वर्ग के 9 सरपंच पद आरक्षित किए गए हैं। ओबीसी वर्ग में नागापुर, सावली वाघ, घोडा रेलवे, आमजी मजरा, एकुली, करजी भोगे, नटाला पुनर्वसन, गणेशगीर और चिकणी ग्राम पंचायतों का समावेश है।

ओबीसी महिला वर्ग में तिगांव, भिवापुर, बोरगांव मेधे, लोनसावली, मदनी, सिदी मेथे, सालीड, हिरापुर, आष्टा और पालीटी ग्राम पंचायतों का आरक्षण हुआ है।

समुद्रपुर में ओबीसी के 14 पद

समुद्रपुर तहसील में ओबीसी के 14 सरपंच पद आरक्षित किए गए हैं। इनमें 7 पद महिलाओं के लिए हैं। खुले वर्ग में 36 पद हैं, जिनमें 18 महिला सरपंच पद हैं।

आरंभा, कारडा, उमरी और गोविंदपुर में ओबीसी महिला आरक्षण सीधे लॉटरी से निकाला गया। वाघेडा, साखरा और दहेगांव में ओबीसी महिला आरक्षण ईश्वर चिट्ठी से निकाला गया।

सेलू, आर्वी, आष्टी और कारंजा में भी आरक्षण

सेलू तहसील की 62 ग्राम पंचायतों में ओबीसी के 14 सरपंच पद आरक्षित हुए हैं। इनमें 7 पद महिलाओं के लिए हैं। खुले वर्ग के 31 पदों में 16 महिला पद हैं।

आर्वी तहसील में ओबीसी के 11 पदों में से 6 महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। खुले वर्ग में 35 सरपंच पद हैं, जिनमें 18 महिला पद हैं। आष्टी तहसील में ओबीसी के 10 पदों में 5 महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। खुले वर्ग के 21 पदों में 11 महिला पद हैं।

कारंजा तहसील की 60 ग्राम पंचायतों में ओबीसी के 16 सरपंच पद आरक्षित किए गए हैं। इनमें 8 महिला पद हैं। खुले वर्ग में 30 पद आरक्षित किए गए हैं, जिनमें 15 पद महिलाओं के लिए हैं।

राजनीतिक समीकरण बदलने के संकेत

सरपंच पदों का आरक्षण तय होने के बाद विभिन्न ग्राम पंचायतों में स्थानीय राजनीतिक समीकरणों पर इसका असर पड़ने की संभावना है। अब संबंधित ग्राम पंचायतों में संभावित उम्मीदवार और स्थानीय राजनीतिक समूह आरक्षण के अनुसार अपनी रणनीति तय करेंगे।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, दोनों बच्चियां अपने पिता के साथ खेत पर गई थीं। हादसे के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

खेत पर पिता के साथ गई थीं दोनों बहनें

सेलू शहर के गुड शेफर्ड इंग्लिश स्कूल और स्कूल ऑफ ब्रिलियंट में पढ़ने वाली दो बहनों की कुएं में गिरने से मौत हो गई। बुधवार दोपहर कोलगांव क्षेत्र में हुए इस हादसे से सेलू शहर और आसपास के इलाके में शोक की लहर है।

मृत बच्चियों की पहचान दिव्या सचिन साटोने (8) और उन्नति सचिन साटोने (10) के रूप में हुई है। दोनों धान्य मार्केट के सामने रहने वाले सचिन साटोने की बेटियां थीं।

मिली जानकारी के अनुसार, पिता सचिन साटोने दोनों बच्चियों को स्कूल से छुट्टी दिलाकर कोलगांव क्षेत्र स्थित अपने खेत में ले गए थे। इसी दौरान दोनों बच्चियों के कुएं में गिरने की घटना सामने आई।

कुएं से बाहर निकालने का प्रयास

घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के नागरिक मौके पर पहुंचे। रुग्णमित्र प्रज्वल लटारे तथा सेलू पुलिस थाने के थानेदार पंकज वाघोडे, प्रशांत श्रीवास्तव, राकेश देवगडे, मंगेश राऊत और नितीन डाखोले भी घटनास्थल पर पहुंचे।

पुलिस और स्थानीय नागरिकों की मदद से दोनों बच्चियों को कुएं से बाहर निकाला गया। इसके बाद उनके शवों को पोस्टमार्टम के लिए सेलू ग्रामीण अस्पताल भेजा गया।

ऐसे हुआ हादसा, प्रारंभिक जानकारी में सामने आई वजह

वर्धा पुलिस की प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, दोनों बच्चियों को प्यास लगी थी। उस समय उनके पिता सचिन साटोने कुएं से पानी निकाल रहे थे। इसी दौरान खेत में मौजूद उनका कुत्ता दौड़कर कुएं के पास पहुंचा।

कुत्ते को देखकर दोनों बच्चियां डर गईं और एक-दूसरे को गले लगा लिया। इसी दौरान कथित तौर पर उनका पैर फिसला और दोनों कुएं में गिर गईं।

बच्चियों को बचाने के लिए पिता सचिन साटोने ने भी तुरंत कुएं में छलांग लगा दी। हालांकि, कुएं में रस्सी उपलब्ध नहीं होने और काफी प्रयास के बाद थक जाने के कारण वह दोनों बच्चियों को बाहर नहीं निकाल सके।

तीसरी बेटी गांव में होने से बची

सचिन साटोने की तीन बेटियां हैं। तीसरी बेटी छठी कक्षा में पढ़ती है। घटना के समय वह गांव में गणपति उत्सव के अवसर पर अपनी सहेली के घर भोजन के लिए गई थी। इसी वजह से वह इस हादसे में बच गई।

फिलहाल सेलू पुलिस ने घटना की नोंद लेकर जांच शुरू कर दी है। दोनों बच्चियों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए हैं। हादसे की वास्तविक परिस्थितियां और मृत्यु का कारण पुलिस जांच तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद स्पष्ट होगा।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, नामाप्र और सामान्य वर्ग के पदों के साथ महिलाओं के लिए भी आरक्षण निर्धारित किया गया है। जिन ग्राम पंचायतों में ड्रॉ की जरूरत होगी, वहां सदस्यों और नागरिकों की मौजूदगी में प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

आज तहसील मुख्यालयों पर होगी प्रक्रिया

महाराष्ट्र ग्राम पंचायत (सरपंच व उपसरपंच) चुनाव नियम 1964 तथा ग्राम विकास विभाग की 12 अगस्त 2026 की शासन अधिसूचना के अनुसार वर्धा जिले में वर्ष 2025 से 2030 की पांच वर्ष की अवधि के लिए सरपंच पदों का प्रवर्गवार आरक्षण निर्धारित किया गया है। इसी के तहत 23 सितंबर को जिले के सभी तहसील मुख्यालयों पर आरक्षण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

जिलाधिकारी वान्मधी सी. के निर्देशानुसार संबंधित अधिकारियों को आरक्षण प्रक्रिया नियमानुसार पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।

महिलाओं के लिए भी आरक्षण

जिले में निर्धारित सरपंच पदों में विभिन्न प्रवर्गों के लिए आरक्षण तय किया गया है। अनुसूचित जाति प्रवर्ग के लिए 74 सरपंच पद आरक्षित हैं। इनमें 39 पद महिलाओं के लिए आरक्षित रखे गए हैं।

इसी तरह अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग में 71 पद आरक्षित हैं, जिनमें 38 पद महिलाओं के लिए निर्धारित किए गए हैं।

नामाप्र के 113 पद आरक्षित

नागरिकों के पिछड़ा वर्ग यानी नामाप्र प्रवर्ग के लिए 50 प्रतिशत की सीमा के भीतर 113 सरपंच पद आरक्षित किए गए हैं। इनमें 58 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।

वहीं खुले प्रवर्ग के लिए शेष 261 सरपंच पद निर्धारित किए गए हैं। इनमें 132 पद महिलाओं के लिए आरक्षित बताए गए हैं।

ड्रॉ की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से

उपविभागीय अधिकारियों को अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों में आरक्षण की प्रक्रिया पूरी कराने के निर्देश दिए गए हैं। तहसीलदारों को 23 सितंबर को दोपहर 12 बजे आरक्षण निश्चित कर कार्रवाई का विस्तृत प्रतिवेदन जिला प्रशासन को प्रस्तुत करना है।

जिन ग्राम पंचायतों में आरक्षण तय करने के लिए ड्रॉ निकालना आवश्यक होगा, वहां ग्राम पंचायत सदस्यों और उपस्थित नागरिकों के समक्ष ड्रॉ की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके लिए तहसीलदारों की ओर से सार्वजनिक सूचना जारी कर संबंधित ग्राम पंचायतों के सदस्यों और नागरिकों को बैठक में उपस्थित रहने की जानकारी दी जाएगी।

स्थानीय स्तर पर प्रचार के निर्देश

आरक्षण प्रक्रिया की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए स्थानीय स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश भी दिए गए हैं। निर्धारित आरक्षित पदों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान लागू किया जाएगा।

इनमें से 28.47 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं। शेष निधि के लिए विभागों से प्रस्ताव मंगाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र का नियोजन विभाग जिला वार्षिक योजनाओं के लिए प्रक्रिया और निधि आवंटन से संबंधित दिशा-निर्देश जारी करता है।

वर्धा में जिला वार्षिक योजना के लिए 405 करोड़ का बजट

वर्धा जिले में विभिन्न विकास कार्यों के लिए आर्थिक वर्ष 2026-27 में जिला वार्षिक योजना (सामान्य) के तहत अतिरिक्त मांग सहित कुल 405 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी मिली है। इसके मुकाबले अब तक जिले को 243 करोड़ रुपये की निधि प्राप्त हो चुकी है। हालांकि, 31 अगस्त तक विभिन्न विभागों को केवल 30 करोड़ 81 लाख 66 हजार रुपये की निधि वितरित हो पाई है।

महाराष्ट्र में जिला वार्षिक योजना के माध्यम से जिला स्तर पर विभिन्न विकास कार्यों के लिए निधि का नियोजन और वितरण किया जाता है। वर्धा जिला प्रशासन के अनुसार, जिला नियोजन समिति इसी प्रक्रिया के तहत विकास कार्यों की योजना तैयार करती है।

शेष निधि के लिए प्रस्ताव मंगाए जा रहे

जिला वार्षिक योजना के तहत विभिन्न विभागों से विकास कार्यों के प्रस्ताव मंगाए गए हैं। वर्तमान स्थिति में 51.03 करोड़ रुपये के कार्यों को प्रशासकीय मान्यता मिलने की जानकारी है। प्रस्तावों को मंजूरी मिलने के बाद संबंधित विभागों को निधि वितरित की जाएगी।

जिले को सामान्य निधि के तहत 243 करोड़ रुपये प्राप्त हो चुके हैं, जबकि 162 करोड़ रुपये की शेष निधि आगामी दिनों में मिलने की संभावना है। कार्यों के प्रस्ताव और प्रशासकीय मंजूरी के आधार पर निधि का वितरण किया जा रहा है।

28.47 करोड़ रुपये खर्च

पहले चरण में प्राप्त निधि में से करीब 30.81 करोड़ रुपये विभिन्न विभागों को वितरित किए गए हैं। इनमें से 28 करोड़ 47 लाख 31 हजार रुपये खर्च हो चुके हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार खर्च का प्रतिशत 11.72 प्रतिशत है।

DPC की बैठक में 405 करोड़ को मंजूरी

वर्ष 2026-27 के लिए पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर की अध्यक्षता में जिला नियोजन समिति की बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में जिला वार्षिक योजना के तहत सामान्य निधि के लिए 405 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी गई थी। इसके अलावा अनुसूचित जाति उपयोजना और आदिवासी क्षेत्र बाह्य उपयोजना के लिए भी स्वतंत्र बजट मंजूर किया गया।

इन क्षेत्रों में खर्च होगी निधि

सामान्य निधि का उपयोग कृषि एवं उससे संबंधित कार्यों, सामाजिक एवं सामूहिक सेवाओं, स्वास्थ्य, क्रीड़ा, शिक्षा, ग्राम विकास, पुस्तकालय, नगर पालिका, महिला एवं बाल कल्याण, जलसंपदा, विद्युत सेवा, उद्योग, सड़क विकास, पुलिस, पर्यटन एवं इको-टूरिज्म तथा अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं से जुड़े विकास कार्यों पर किया जाता है।

जिला नियोजन समिति की व्यवस्था के तहत जिले की मूलभूत जरूरतों, सामाजिक एवं भौगोलिक परिस्थितियों और विकास प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर वार्षिक योजना तैयार की जाती है।

दरअसल, कुछ दिनों पूर्व आर्वी में पूर्व विधायक दादाराव केचे की पहल पर भाजपा के माध्यम से आयोजित ‘देवा भाऊ दहीहंडी उत्सव’ में विधायक सुमित वानखड़े, पूर्व सांसद रामदास तड़स और भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों की अनुपस्थिति चर्चा का विषय बनी थी।

आर्वी विधानसभा क्षेत्र में कमल खिलाने में भूमिका

इसके बाद अपने सार्वजनिक भाषण में दादाराव केचे ने पार्टी में उनके साथ हो रहे कथित अन्याय और आंतरिक गुटबाजी को लेकर नाराजगी व्यक्त की थी। केचे ने कहा था कि वर्ष 1982 से उन्होंने भाजपा को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए काम किया। स्कूटर से प्रचार करते हुए उन्होंने वर्धा जिले में पहली बार आर्वी विधानसभा क्षेत्र में कमल खिलाने में भूमिका निभाई।

बीजेपी नेताओं की मंच पर दिखी एकजुटता

उनके अनुसार, उनके कार्यकाल में पार्टी में गुटबाजी नहीं थी, लेकिन पिछले कुछ समय से पार्टी के भीतर मतभेद बढ़े हैं। उन्होंने कहा था कि कार्यकर्ता ही संगठन की ताकत है और यदि कार्यकर्ताओं के साथ इसी तरह का व्यवहार जारी रहा तो उन्हें भी इस संबंध में विचार करना पड़ेगा।

नारा में आयोजित प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम को लेकर भी केचे ने अपने भाषण में कहा कि उन्हें यह आशंका थी कि उनके पिता की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर, विधायक सुमित वानखड़े और पूर्व सांसद रामदास तड़स उपस्थित होंगे या नहीं। सभी के उपस्थित रहने पर उन्होंने आभार व्यक्त किया।

बैनरों से भी केचे का फोटो गायब होने की चर्चा

कारंजा तहसील में भाजपा के बैनरों पर पूर्व विधायक दादाराव केचे की तस्वीर दिखाई नहीं देने का मुद्दा भी कार्यकर्ताओं के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। सुधीर दिवे के जन्मदिन के अवसर पर कारंजा में भाजपा के राजनीतिक पदाधिकारियों की ओर से बड़े पैमाने पर शुभकामना बैनर लगाए गए हैं।

इन बैनरों पर केचे का फोटो नहीं होने से कुछ कार्यकर्ताओं में नाराजगी होने की चर्चा है। ऐसे में नारा का कार्यक्रम और एक ही मंच पर वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति को पार्टी के भीतर चल रही राजनीतिक चर्चाओं के संदर्भ में देखा जा रहा है।

वहीं 2 लाख 49 हजार 331 मलेरिया सैंपल की जांच में 15 मरीज पॉजिटिव पाए गए। सितंबर में अब तक 98 डेंगू संदिग्धों की जांच में 1 मरीज पॉजिटिव मिला है। विभाग ने जिले में डेंगू-मलेरिया का प्रकोप नहीं होने का दावा किया है।

डेंगू-मलेरिया की दहशत के बीच आंकड़ों ने खोली तस्वीर

वर्धा जिले में पिछले कुछ दिनों से नागरिकों में डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों को लेकर चिंता बनी हुई है। निजी लैब में जांच कराने वाले कई लोगों की डेंगू रिपोर्ट पॉजिटिव आने की चर्चा है। हालांकि, मलेरिया विभाग का दावा है कि जिले में डेंगू और मलेरिया का कोई प्रकोप नहीं है। विभाग के अनुसार, पिछले आठ महीनों में 1,703 डेंगू संदिग्ध मरीजों के सैंपल की जांच की गई, जिनमें केवल 5 की रिपोर्ट पॉजिटिव मिली। वहीं, मलेरिया के 2 लाख 49 हजार 331 सैंपल की जांच में 15 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं।

सितंबर में डेंगू का 1 मरीज पॉजिटिव

मलेरिया विभाग के अनुसार, इस वर्ष 1 जनवरी से 31 अगस्त तक जिले में डेंगू के संदिग्ध मरीजों के 1,703 सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे। इनमें 5 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। वहीं सितंबर माह में अब तक 98 डेंगू संदिग्धों के सैंपल की जांच की गई, जिसमें 1 मरीज पॉजिटिव मिला है।

2.49 लाख लोगों की हुई मलेरिया जांच

पिछले आठ महीनों में मलेरिया संदिग्ध कुल 2 लाख 49 हजार 331 लोगों के सैंपल की जांच की गई। इनमें 15 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। सितंबर माह में अब तक 15,006 लोगों के सैंपल टेस्ट किए गए हैं, जिसमें एक मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है।

बदलते मौसम से बढ़ता है संक्रमण का खतरा

निरंतर बदलते मौसम के कारण विभिन्न संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। बारिश के दिनों में जलजनित बीमारियों के साथ मलेरिया और डेंगू का संक्रमण भी बढ़ सकता है। मच्छरों की संख्या बढ़ने से डेंगू का खतरा भी बढ़ता है। विभाग का कहना है कि डेंगू और मलेरिया की रोकथाम के लिए प्रतिबंधात्मक उपाय किए जा रहे हैं।

घर और परिसर में पानी जमा न होने दें

वर्धा जिले में पिछले कुछ दिनों से नागरिकों में डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों को लेकर चिंता बनी हुई है। डेंगू एडीस इजिप्ती मच्छर के काटने से होने वाली विषाणुजनित बीमारी है। यह मच्छर मुख्य रूप से दिन में काटता है। डेंगू में बुखार, सिरदर्द, आंखों में जलन, शरीर में जकड़न, पेट दर्द, उल्टी, नाक से खून आने सहित अन्य लक्षण दिखाई दे सकते हैं।

गमलों, खाली टायरों, फ्रिज के पीछे और मकान की छत पर पानी जमा रहने से मच्छरों की पैदाइश होती है। जिला मलेरिया विभाग ने ऐसी जगहों पर गप्पी मछलियां छोड़ने, घर और परिसर में साफ-सफाई रखने तथा जमा पानी तत्काल खाली करने की अपील की है। बारिश के मौसम में पानी उबालकर ठंडा करने के बाद पीने का आह्वान भी किया गया है।

इस संबंध में बैंक ग्राहक समिक्षा नंदकिशोर शिवणकर (27) ने हिंगनघाट थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। समिक्षा शिवणकर ने वर्ष 2024 में पतसंस्था की हिंगनघाट शाखा में आरडी शुरू की थी। इसमें हर महीने 1 हजार रुपए जमा किए जाते थे। एक वर्ष में ब्याज सहित 633 रुपए की राशि सेविंग खाते में जमा हुई। इसके बाद उन्होंने 1 लाख रुपए की वार्षिक एफडी कराई, जिसकी मैच्यूरिटी तिथि 27 अगस्त 2026 थी।

अध्यक्ष समेत 13 संचालकों पर FIR

मैच्यूरिटी के बाद पैसों की आवश्यकता होने पर समिक्षा शिवणकर अपनी जमा राशि में से 3 लाख 31 हजार 387 रुपए निकालने के लिए संस्था में पहुंचीं। इस दौरान शाखा प्रमुख केशव उमाटे और उपशाखा प्रमुख मधुरा पहाडे ने बैंक में फंड उपलब्ध नहीं होने की बात कही। अधिक पूछताछ करने पर पता चला कि 135 ग्राहकों के कुल 2 करोड़ 41 लाख 50 हजार रुपए शाखा अध्यक्ष आशिष चंद्रभान सोमन, उपाध्यक्ष वैशाली राजेश पाटने तथा संचालकों के कहने पर यवतमाल स्थित मुख्य शाखा में भेजे गए हैं।

इसके बाद 25 अगस्त को पतसंस्था के ग्राहक सुनील हेडाऊ, विभा कडू, शंकर चंदनखेडे, अनिल बुराडे, संतोष आंबटकर व अन्य ग्राहक यवतमाल स्थित मुख्य शाखा में पहुंचे। वहां उन्होंने संचालक मंडल से मुलाकात कर जमा राशि लौटाने की मांग की। उस समय संबंधितों ने 31 अगस्त 2026 तक सभी ग्राहकों को उनकी राशि लौटाने का आश्वासन दिया था।

स्थानीय संचालकों ने खडे किये हाथ

हालांकि, अब तक किसी भी ग्राहक को राशि नहीं मिली है। स्थानीय शाखा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और संचालक मुख्य शाखा से राशि नहीं मिलने की बात कहते हुए टालमटोल करते नजर आ रहे हैं। इसके बाद समिक्षा शिवणकर की शिकायत तथा अन्य पीड़ित ग्राहकों के बयानों के आधार पर हिंगनघाट पुलिस ने 13 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है।

आरोपियों में इनका समावेश

मामले में शाखा अध्यक्ष आशिष भालचंद्र सोमन, उपाध्यक्ष वैशाली राजेश पाटने सहित संचालक अनिल विट्ठल बांद्रे, रुपेश जनार्धन येंडे, किर्ती अतुल महाजन, सचिन पुंडलीक बनकर, राहुल शरद अडगुलवार, सारंग मुकूंद औदार्य, निलेश कैलाशचंद्र लष्करी, निखीलेश प्रकाश जोशी, संदीप शंकर जिरकर, नितेश विलास बेंद्रे और कुंदन बालकृष्ण चुलपार का समावेश है। प्रकरण की विस्तृत जांच में और भी गंभीर खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। मामले की आगे की जांच हिंगनघाट पुलिस द्वारा की जा रही है।

इसे देखते हुए प्रशासन ने गणेश प्रतिमा विसर्जन की व्यवस्था की तैयारियां शुरू कर दी हैं। जिले में इस वर्ष 299 सार्वजनिक तथा 13.028 घरेलू, कुल 13,327 गणेश प्रतिमाओं की स्थापना की गई है। डेढ़ दिन की गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन 15 सितंबर से शुरू हुआ।

अब तक करीब 297 डेढ़ दिन की गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया जा चुका है। तीसरे दिन 154, चौथे दिन 192 तथा पांचवें दिन 518 गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन हुआ। इसके अलावा 19 सितंबर को 180 और 20 सितंबर को 360 गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया।

वर्धा में चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात

वर्धा जिले में शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए वर्धा पुलिस विभाग ने व्यापक बंदोबस्त किया है। सभी 19 पुलिस थानों के अंतर्गत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस बल तैनात किया गया है।

नदी और तालाबों पर सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक उपाय किए गए हैं। शहर के सार्वजनिक स्थलों और प्रमुख चौराहों पर फिक्स पाइंट तैयार किए गए हैं। किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना न हो, इसके लिए विशेष सतर्कता बरती जा रही है।

प्रतिमा विसर्जन का नियोजन

अनंत चतुर्दशी के मौके पर सर्वाधिक विसर्जन

अनंत चतुर्दशी के अवसर पर 25 सितंबर को जिले में सर्वाधिक 147 सार्वजनिक तथा 7।430 घरेलू गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाएगा। इस दौरान ढोल-ताशों की गूंज के बीच विसर्जन रैलियां निकाली जाएगी।

वर्धा शहर में नगर परिषद द्वारा 12 स्थानों पर कृत्रिम जलकुंड तैयार किए गए है। हनुमान टेकड़ी पर वी. जे. एम.द्वारा भी जलकुंड की व्यवस्था की गई है। धाम नदी पर जलकुंड के साथ ही सुकली में भी गणेश प्रतिमा विसर्जन की व्यवस्था की गई है। पवनार स्थित धाम नदी तट पर भी विशेष व्यवस्था की जा रही है, प्रशासन द्वारा 28 सितंबर तक प्रतिमा विसर्जन की व्यवस्था जारी रखी जाएगी।

अज्ञात आरोपी ने ATM केंद्र में मदद करने के बहाने कार्ड बदलने के बाद चार बार में रकम निकाली।

मदद के बहाने खाते से उड़ाए 39 हजार

ATM से पैसे निकालते समय किसी अनजान व्यक्ति से मदद लेना कितना भारी पड़ सकता है, इसका मामला वर्धा के बोरगांव मेघे में सामने आया है। यहां एक व्यक्ति का ATM कार्ड चालाकी से बदलकर उसके बैंक खाते से 39 हजार निकाल लिए गए।पीड़ित को कार्ड बदले जाने की भनक तब तक नहीं लगी, जब तक आरोपी ने खाते से चार बार में पूरी रकम नहीं निकाल ली।

ATM केंद्र में मौजूद था अज्ञात व्यक्ति

बोरगांव मेघे के गिट्टीखदान वार्ड निवासी धरमू मोहेलाल खरे (37) का इंडियन बैंक इलाहाबाद में बैंक खाता है। कुछ दिनों पहले वह बोरगांव मेघे स्थित भारतीय स्टेट बैंक के ATM केंद्र पर पैसे निकालने पहुंचे थे।

ATM केंद्र के भीतर पहले से एक अज्ञात व्यक्ति मौजूद था। धरमू खरे ने उससे कुछ दूरी पर खड़े होने के लिए कहा, ताकि वह ATM से पैसे निकाल सकें। इसके बाद उन्होंने पहले ₹5 हजार और फिर ₹1 हजार निकाले।

बातों में उलझाकर बदला कार्ड

पुलिस के अनुसार, पैसे निकालने के दौरान ATM केंद्र में मौजूद व्यक्ति ने धरमू खरे को बातचीत में उलझाए रखा। इसी दौरान मौका देखकर आरोपी ने उनका ATM कार्ड बदल दिया। आरोपी ने कथित तौर पर दूसरा कार्ड धरमू खरे को वापस कर दिया, जिससे उन्हें तत्काल कार्ड बदले जाने का पता नहीं चला।

ATM से पैसे निकालने के बाद धरमू खरे वहां से घर चले गए। उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि उनका असली ATM कार्ड आरोपी के पास चला गया है।

चार बार में खाते से निकाले ₹39 हजार

धरमू खरे के ATM केंद्र से निकलने के बाद आरोपी ने उनके बैंक खाते से रकम निकालनी शुरू कर दी। आरोपी ने तीन बार ₹10-₹10 हजार और एक बार ₹9 हजार निकाले। इस तरह कुल ₹39 हजार खाते से निकाल लिए गए।

बैंक खाते से रकम निकलने की जानकारी सामने आने के बाद धरमू खरे को अपने साथ हुई धोखाधड़ी का पता चला।

शहर पुलिस ने दर्ज किया मामला

घटना की शिकायत मिलने के बाद वर्धा शहर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और ATM केंद्र में लगे CCTV कैमरों तथा संबंधित लेन-देन की जानकारी के आधार पर आरोपी की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है।

वर्धा में भीषण सड़क हादसा

वर्धा जिले में शनिवार तड़के एक भीषण सड़क हादसे ने हड़कंप मचा दिया। तलेगांव रघुजी से करीब एक किलोमीटर पहले डंपर, आयशर वाहन और दो ट्रैक्टर आपस में टकरा गए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल बताए गए।

प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक आयशर वाहन चालक ट्रैक्टरों को ओवरटेक करने का प्रयास कर रहा था। इसी दौरान वाहन का नियंत्रण बिगड़ गया और वह सामने से आ रहे डंपर से जा भिड़ा।

ओवरटेक के दौरान हुआ भीषण हादसा

घटना शनिवार, 19 सितंबर की सुबह करीब 5:30 बजे तलेगांव (रघुजी) से लगभग एक किलोमीटर पहले वर्धा रोड पर हुई। जानकारी के अनुसार, दो नए मुंडा वाले बिना नंबर के ट्रैक्टर खरांगणा की ओर से आ रहे थे। इनके पीछे आयशर वाहन क्रमांक एमपी 04 बीके 4793 चल रहा था।

बताया गया कि आयशर चालक अजमीन हसन मकसूद हसन ने दोनों ट्रैक्टरों को ओवरटेक करने का प्रयास किया। इसी दौरान वाहन पर नियंत्रण नहीं रहा और आयशर सामने से आ रहे डंपर से जोरदार टकरा गया।

टक्कर के बाद दो ट्रैक्टर भी चपेट में

डंपर और आयशर की टक्कर के बाद आयशर वाहन पलट गया और दोनों ट्रैक्टरों से भी जा टकराया। इस तरह दुर्घटना में कुल चार वाहन क्षतिग्रस्त हो गए।

हादसे में डंपर चालक राजकुमार भीमराव चचाने (26), ट्रैक्टर चालक शशिकांत जनार्धन सावरकर (40) और आयशर वाहन में सवार मकसूद हसन मेहमूद हसन (60) की मौत हुई। मृतकों में राजकुमार हिवरखेड़, शशिकांत वडगांव (खुर्द) और मकसूद हसन मध्य प्रदेश के ओबेदुल्लागंज निवासी बताए गए हैं।

तीन लोग गंभीर रूप से घायल

दुर्घटना में अजमीन हसन मकसूद हसन, डंपर चालक गजानन विठ्ठल नांदने (35) और गजानन आंबटकर घायल हुए हैं। सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। मृतक मकसूद हसन और घायल अजमीन हसन के पिता-पुत्र होने की जानकारी भी सामने आई है।

खरांगणा पुलिस ने शुरू की जांच

वर्धा जिले में हादसे की सूचना मिलते ही खरांगणा थानेदार अंबादास टोपले, पीएसआई रवीद मोहरले और पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का पंचनामा किया और दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाकर यातायात सुचारु कराया।

खरांगणा पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हादसे की परिस्थितियों और ओवरटेक के दौरान वाहन का नियंत्रण बिगड़ने के कारणों की जांच पुलिस कर रही है।

इन कला परंपराओं का स्थायी डिजिटल दस्तावेजीकरण कर उन्हें वैश्विक पहचान दिलाने, आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने और महाराष्ट्र की एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को गति देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने पिछले वर्ष ‘बाप्पा डॉट’ उपक्रम शुरू किया था।

शून्य प्रतिसा

हालांकि, इस वर्ष जिले में इस उपक्रम को अब तक शून्य प्रतिसाद मिला है। विशेष बात यह है कि पिछले वर्ष एक सार्वजनिक मंडल ने पंजीयन कराया था और उसे पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। इस वर्ष अभी तक एक भी सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल ने पंजीयन नहीं कराया है।

यूनेस्को का अमूर्त विश्व सांस्कृतिक विरासत दर्जा के लिए प्रयास

यूनेस्को से भी जुड़ा है उपक्रम गणेशोत्सव की समृद्ध परंपराओं के डिजिटल दस्तावेजीकरण के उद्देश्य से महाराष्ट्र शासन के सांस्कृतिक कार्य विभाग ने ‘बाप्पा डॉट ओआरजी’ डिजिटल उपक्रम शुरू किया है। इसके माध्यम से गणेशोत्सव को यूनेस्को का अमूर्त विश्व सांस्कृतिक विरासत दर्जा दिलाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र के गणेशोत्सव को राज्य महोत्सव का दर्जा दिया गया है।

व्यापक मंच उपलब्ध कराने का प्रयास

इस डिजिटल मंच के माध्यम से कला, संस्कृति, ज्ञान, परंपरा और उद्यमिता को व्यापक मंच उपलब्ध कराने का प्रयास है। पुरातत्व संचालनालय द्वारा विकसित आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से महाराष्ट्र सहित देश और दुनिया के 35 से अधिक शहरों के नागरिक अपने सार्वजनिक गणेशोत्सव की तस्वीरें, वीडियो, सजावट, धार्मिक विधियां, ऐतिहासिक स्मृतियां और पारंपरिक खाद्य संस्कृति आदि की जानकारी ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं।

एक भी सार्वजनिक मंडल आगे नहीं आया

लेकिन जिले में अब तक किसी भी सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल ने इसमें भाग लेने के लिए पंजीयन नहीं कराया है। डिजिटल अभियान में सहभागिता जरूरी इस डिजिटल अभियान में शामिल होकर नागरिक अपने सार्वजनिक गणेशोत्सव की जानकारी दर्ज कर सकते हैं। इसमें योगदान देने वाले नागरिकों को शासन की ओर से ‘डिजिटल कल्चरल प्रिजर्वर प्रमाणपत्र’ देकर सम्मानित किया जाएगा। गणेशोत्सव की परंपराओं के संरक्षण के साथ नागरिकों की सक्रिय भागीदारी बढ़ाना आवश्यक है।

मंडलों को किया जाएगा सम्मानित

वर्धा अपर पुलिस अधीक्षक सदाशिव वाघमारे ने कहा कि जिले में इस वर्ष 299 स्थानों पर सार्वजनिक गणेश प्रतिमाओं की स्थापना हुई है। गणेशोत्सव के मद्देनजर पुलिस विभाग की ओर से ‘गणराया’ उपक्रम चलाया जा रहा है। प्रत्येक पुलिस थाना स्तर से तीन और जिला स्तर पर तीन उत्कृष्ट सार्वजनिक गणेश मंडलों का चयन कर उन्हें सम्मानित किया जाएगा।’

गणेशमंडलों का प्रतिसाद नहीं मिल रहा

वर्धा नोडल अधिकारी तथा डीपीओ ज्ञानेश्वर खडतकर ने कहा कि ‘बाप्पा डॉट ओआरजी डिजिटल उपक्रम चलाया जा रहा है। हालांकि, अब तक जिले के किसी भी सार्वजनिक गणेश मंडल ने इस उपक्रम में सहभागी होने के लिए पंजीयन नहीं कराया है।’

बैठक में विधायक सुमित वानखेडे, जिलाधिकारी वान्मथी सी, सीईओ पराग सोमण, उपजिलाधिकारी प्रताप वाघमारे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. ज्ञानदा फणसे आदि उपस्थित थे। पालकमंत्री ने कहा कि एल नीनो के कारण जलसंकट की स्थिति बनने की संभावना को देखते हुए प्रशासन वैकल्पिक उपायों की तैयारी अभी से करें। कम बारिश वाले जिलों में किए जाने वाले उपायों का भी अध्ययन किया जाए।

वैकल्पिक व्यवस्था

उपलब्ध जल भंडारण की निगरानी कर उसके उपयोग की उचित योजना बनाई जाए, विधायक सुमित वानखेडे ने कहा कि कई गांवों में छोटे तालाबों से जलापूर्ति होती है। ऐसे तालाब जनवरी-फरवरी में सूखने की संभावना है। इसलिए वैकल्पिक व्यवस्था पहले से तैयार रखना जरूरी है। पेयजल के लिए तालाबों से कृषि जलापूर्ति बंद करनी पड़े तो उसका भी विकल्प उपलब्ध कराया जाए।

वर्तमान में 62 प्रतिशत जल भंडारण

जिलाधिकारी वान्मधी सी. ने बताया कि जिले की परियोजनाओं में वर्तमान में 62 प्रतिशत जल भंडारण है। बड़े और मध्यम प्रकल्पों में स्थिति संतोषजनक है, जबकि लघु प्रकल्पों में जल भंडारण तुलनात्मक रूप से कम है। जलसंकट की स्थिति से निपटने के लिए जिले में टास्क फोर्स गठित किया गया है। बारिश की स्थिति ऐसी ही रही तो फसल उत्पादन में कमी आने की संभावना भी उन्होंने व्यक्त की।

कर्जमाफी योजना की भी समीक्षा

5 बैठक में पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर ने पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर किसान कर्जमुक्ति योजना की भी समीक्षा की। जिले में बैंक स्तर पर 74,365 कर्ज खातों को अपलोड किया गया है। इनमें से 48,165 किसान पात्र पाए गए हैं, जबकि 31,694 किसानों की ई-केवाईसी पूरी हो चुकी है। अब तक जारी दो सूचियों में 23,330 किसानों का समावेश है और उनके खातों में 230 करोड़ रुपए जमा किए जा चुके हैं। शेष किसानों की ई-केवाईसी जल्द पूरी कर अधिक से अधिक किसानों को योजना का लाभ देने के निर्देश पालकमंत्री ने दिए।

बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए इनडोर खेलों के साथ मनोरंजन की विशेष व्यवस्था की गई है। इसके अलावा बाल सुधारगृह में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के आवास की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। मुख्य इमारत का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन परिसर की सुरक्षा के लिए सुरक्षा दीवार का काम अभी बाकी है। इसके निर्माण पर करीब 2 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। यह काम पूरा होने के बाद परियोजना के आधिकारिक रूप से शुरू होने का रास्ता साफ होगा।

तृतीय पक्ष से मूल्यांकन की जरूरत

निर्माणाधीन इमारत का निरीक्षण करने पर कुछ स्थानों पर निर्माण की गुणवत्ता अपेक्षित मानकों के अनुरूप नहीं होने की बात सामने आती है। ऐसे में केवल काम पूरा होने के आधार पर इमारत को महिला एवं बाल विकास विभाग को हस्तांतरित करने के बजाय निर्माण की गुणवत्ता, सुरक्षा और तकनीकी मानकों की स्वतंत्र जांच तृतीय पक्ष संस्था से कराने की जरूरत व्यक्त की जा रही है।

सुरक्षा दीवार का निर्माण कार्य अभी शेष

वर्तमान में मुख्य इमारत का काम अंतिम चरण में है, लेकिन परिसर की सुरक्षा के लिए करीब ₹2 करोड़ की लागत से बनने वाली सुरक्षा दीवार का निर्माण कार्य अभी शेष है, जिसके पूरा होने पर इमारत महिला एवं बाल विकास विभाग को सौंपी जाएगी। इस बीच, निरीक्षण के दौरान निर्माण की गुणवत्ता को लेकर उठ रहे सवालों के कारण, हस्तांतरण से पूर्व किसी स्वतंत्र तृतीय पक्ष संस्था से इमारत की गुणवत्ता, सुरक्षा और तकनीकी मानकों की जांच कराने की मांग की जा रही है।

उनके द्वारा विद्यालय की नवीनीकृत इमारत का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों, नगर परिषद अधिकारियों, शिक्षकों तथा बड़ी संख्या में अभिभावकों की उपस्थिति रही।

जर्जर इमारत से चमचमाती सुसज्जित शाला तक का कायाकल्प:

उल्लेखनीय है कि कुछ समय पूर्व तक इस विद्यालय की पुरानी इमारत अत्यंत जर्जर अवस्था में पहुंच चुकी थी, जिससे विद्यार्थियों को पठन-पाठन में काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ता था। कक्षाओं की जर्जर स्थिति और बुनियादी सुविधाओं के अभाव के कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही थी।

लेकिन अब प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के विशेष प्रयासों से इस स्कूल का पूरी तरह से कायाकल्प कर दिया गया है। नई तकनीक, सुसज्जित कक्षाओं, चमचमाती दीवारों, स्वच्छ पेयजल और आधुनिक सुविधाओं के साथ इस इमारत को आकर्षक रूप प्रदान किया गया है, जिससे विद्यार्थियों को पढ़ाई का उत्कृष्ट और सुरक्षित वातावरण मिलेगा।

प्रशासन और जनता के सहयोग से होगा स्कूलों का विकास

समारोह के दौरान विद्यालय परिवार की ओर से मुख्य अतिथि डॉ. पंकज भोयर का शाल और श्रीफल भेंट कर सत्कार किया गया तथा आभार पत्र सौंपा गया।

अपने संबोधन में पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर ने नगर परिषद की शालाओं के विकास हेतु पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया। इसके साथ ही उन्होंने उपस्थित नागरिकों एवं अभिभावक वर्ग से स्कूल की तरक्की हेतु निरंतर सहयोग करने की अपील की।

गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति

समारोह में वर्धा नगर परिषद अध्यक्ष सुधीर पांगुल, उपाध्यक्ष प्रदीपसिंह ठाकुर, निर्माण सभापति राखी पांडे, शिक्षा सभापति प्रियंका खंगार, नगरसेविका जयश्री आगरकर, उपमुख्य अधिकारी अभिजीत मोटघरे तथा प्रशासन अधिकारी तलवेकर उपस्थित थे।

कार्यक्रम का संचालन मुख्याध्यापिका प्रतिभा वैद्य ने किया तथा आभार प्रदर्शन आशीष दुबे ने किया। आयोजन की सफलता में मिश्रा मैडम, आमगांवकर, पूजा जीवने, आरती सीद, धनश्री कापसे, वासनिक बाई तथा समस्त अभिभावकों का सराहनीय सहयोग रहा।

इस मामले में तलेगांव पुलिस ने वन विभाग के अधिकारी की शिकायत पर सात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वन विभाग को मिली गोपनीय सूचना के अनुसार, वर्धमनेरी क्षेत्र में नायरा पेट्रोल पंप से करीब 100 मीटर दूर नहर के रास्ते तलेगांव से आर्वी की ओर अवैध लकड़ी लेकर एक ट्रक जाने वाला था। सूचना के आधार पर वन विभाग के अधिकारी व कर्मचारी मौके पर पहुंचे।

अवैध लकड़ी जब्ती के दौरान हंगामा

16 सितंबर को दोपहर करीब 12.45 बजे एमएच 04 यूएल 7952 क्रमांक का ट्रक संदिग्ध अवस्था में दिखाई दिया। वन पथक ने ट्रक की जांच की तो उसमें विभिन्न प्रजातियों की लकड़ी भरी मिली। वनकर्मियों ने चालक से लकड़ी परिवहन का परमिट और आवश्यक दस्तावेज मांगे। जांच में आवश्यक अनुमति और दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने पर वन विभाग ने ट्रक को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू की।

गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी

ट्रक को कब्जे में लेने की कार्रवाई के दौरान संबंधित लोगों ने वन अधिकारियों से विवाद करते हुए विरोध किया। शिकायत के अनुसार, इस दौरान वनकर्मियों से गाली-गलौज की गई तथा सरकारी ड्यूटी कर रहे कर्मचारियों को धमकाया गया। वन पथक किसी तरह ट्रक को आगे की कार्रवाई के लिए तलेगांव कार्यालय ले जा रहा था।

इसी दौरान आरोपियों ने ट्रक को बीच रास्ते में रोककर उस पर पेट्रोल डालकर आग लगाने का प्रयास किए जाने की शिकायत में जानकारी दी गई है। तलेगांव के वनपरिक्षेत्र अधिकारी अजय बाबराव लांबाडे (54) ने 16 सितंबर को तलेगांव पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई।

7 लोगों के खिलाफ किया मामला दर्ज

शिकायत के आधार पर पुलिस ने मुल्कसिंग भगतसिंग बावरी, अखालसिंग बावरी, जसबीरसिंग मुल्कसिंग बावरी, रोहितसिंग मुल्कसिंग बावरी, कुलदीपसिंग अखालसिंग बावरी, सुमितसिंग मुल्कसिंग बावरी और लकिसिंग वतनसिंग टाक, सभी निवासी शिवखेड़ा, काकड़दरा, तलेगांव, तहसील आष्टी, जिला वर्धा के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

पुलिस ने विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। मामले की जांच तलेगांव थाने के प्रभारी अधिकारी मंगेश भोयर कर रहे हैं। पुलिस और वन विभाग द्वारा लकड़ी के स्रोत, पेड़ों की कटाई की अनुमति, परिवहन संबंधी दस्तावेज तथा वन विभाग की कार्रवाई का विरोध किए जाने के कारणों की जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी।

दुर्घटना के बाद वाहन चालक उसके नीचे दब गया, जिसे पुलिस ने जेसीबी की मदद से बाहर निकाला। तलाशी में वाहन के अंदर 13 गोवंश बंधे मिले।

चिस्तुर के पास हुआ हादसा

आष्टी-शहीद क्षेत्र में मंगलवार देर रात नागपुर-अमरावती हाईवे पर चिस्तुर के पास रामदेव ढाबे के समीप गोवंश से भरा पिकअप वाहन हादसे का शिकार हो गया। जानकारी के अनुसार, मालवाहक वाहन क्रमांक MH 14 EM 4317 गोवंश को लेकर जा रहा था। वाहन अमरावती जिले के सुफियानगर निवासी मोहम्मद इस्त्राईल नूर मोहम्मद (35) चला रहा था। उसके साथ क्लीनर मुस्तकीम शाह शफाकत शाह (30) भी मौजूद था।

बताया गया कि रामदेव ढाबे के पास चालक का वाहन से नियंत्रण छूट गया, जिसके बाद पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में चालक वाहन के नीचे दब गया।

जेसीबी की मदद से चालक को निकाला

हादसे की जानकारी मिलते ही ढाबा चालक लुबांराम दरगुडा ने तुरंत तलेगांव पुलिस को सूचना दी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जेसीबी की मदद से पलटे वाहन को सीधा कराया। इसके बाद वाहन के नीचे दबे चालक को बाहर निकाला गया। हादसे में चालक के घायल होने की जानकारी सामने आई है।

पुलिस ने वाहन की तलाशी ली तो उसमें 13 गोवंश को कथित तौर पर क्रूरता से बांधकर रखा गया था। पुलिस और संबंधित अधिकारियों ने सभी मवेशियों को वाहन से बाहर निकाला।

9 मवेशियों की मौत, 4 घायल

मौके पर तलेगांव के पशुधन विकास अधिकारी को बुलाकर मवेशियों की जांच कराई गई। जांच में 9 मवेशी मृत पाए गए, जबकि 4 घायल मिले। घायल मवेशियों को उपचार के लिए भेजा गया।

पुलिस ने मौके से वाहन सहित करीब 3 लाख 40 हजार रुपये का माल जब्त किया है। हालांकि, कार्रवाई के दौरान जब्त किए गए गोवंश की संख्या को लेकर उपलब्ध जानकारी में चार गोवंश का उल्लेख है, जबकि वाहन में कुल 13 गोवंश पाए जाने की बात सामने आई है।

मामला दर्ज, जांच जारी

घटना के संबंध में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। गोवंश को कहां ले जाया जा रहा था और परिवहन से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच की जा रही है। पुलिस हादसे के कारणों के साथ ही गोवंश परिवहन से संबंधित पूरे मामले की भी जांच कर रही है।

जांच में मीटर बायपास, सील से छेड़छाड़ और सीधे हुक डालकर बिजली लेने जैसे मामले पकड़े गए हैं।

तीन विभागों में 111 बिजली चोरी पकड़ी

बिजली चोरी रोकने और विद्युत हानि को नियंत्रित करने के लिए महावितरण की ओर से वर्धा जिले में विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत 1 से 15 सितंबर के बीच जिले के अलग-अलग हिस्सों में बिजली कनेक्शनों और मीटरों की जांच की गई।

महज 15 दिनों में कुल 111 बिजली चोरी के मामले सामने आए। इनमें वर्धा विभाग में 38, आर्वी विभाग में 33 और हिंगनघाट विभाग में सबसे अधिक 40 मामले दर्ज किए गए।

अभियान के दौरान शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के अलावा औद्योगिक वसाहतों तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की भी जांच की गई। घरेलू उपभोक्ताओं के साथ कुछ व्यवसायिक प्रतिष्ठानों और छोटे उद्योगों में भी अनधिकृत तरीके से बिजली इस्तेमाल किए जाने के मामले सामने आए।

हुक कनेक्शन से मीटर बायपास तक

जांच में बिजली की मुख्य लाइन पर सीधे हुक डालकर बिजली लेने, मीटर को बायपास करने, मीटर की सील से छेड़छाड़ करने और मीटर की गति धीमी करने जैसे मामले सामने आए। इसके अलावा डिजिटल डिस्प्ले को बायपास करने की भी जानकारी मिली है।

पकड़े गए मामलों में इस्तेमाल की गई चोरी की बिजली का आकलन कर दंडात्मक बिल तैयार करने की प्रक्रिया जारी है। महावितरण की ओर से दोषी उपभोक्ताओं के खिलाफ भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 135 और 138 के तहत कार्रवाई की जा रही है।

बिल नहीं भरा तो FIR, कई जगह कनेक्शन काटे

महावितरण के अनुसार, दंडात्मक राशि जमा नहीं करने वाले उपभोक्ताओं के खिलाफ पुलिस थानों में एफआईआर दर्ज की जा रही है। वहीं, कुछ स्थानों पर तत्काल बिजली आपूर्ति भी काट दी गई है।

हिंगनघाट विभाग में स्वीकृत उपयोग के बजाय किसी अन्य उद्देश्य के लिए बिजली का इस्तेमाल करने का एक मामला भी सामने आया है। इस मामले में विद्युत अधिनियम की धारा 126 के तहत कार्रवाई की गई है।

बिजली चोरी से ट्रांसफार्मर पर बढ़ता है भार

महावितरण का कहना है कि बिजली चोरी से कंपनी को आर्थिक नुकसान होता ही है, साथ में ट्रांसफार्मर पर अतिरिक्त भार पड़ता है और तकनीकी खराबियों की समस्या बढ़ सकती है। इसका असर नियमित रूप से बिजली बिल भरने वाले उपभोक्ताओं पर भी पड़ सकता है और उन्हें कम वोल्टेज जैसी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

महावितरण ने स्पष्ट किया है कि बिजली चोरी के खिलाफ विशेष जांच अभियान आगे भी जारी रहेगा। नागरिकों से अधिकृत कनेक्शन के जरिए ही बिजली का उपयोग करने और बिजली चोरी की जानकारी विभाग को देने की अपील की गई है। सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान गोपनीय रखने का आश्वासन भी दिया गया है।

पिछले साढ़े पांच वर्षों में जिले में विभिन्न कारणों से 7 बाघ और 33 तेंदुओं की मौत हुई है। वहीं, ढाई वर्षों में वन्यजीवों के हमलों में 8 लोगों की जान गई और 217 लोग घायल हुए हैं।

साढ़े पांच साल में 40 हिंसक वन्यजीवों की मौत

वर्धा जिले में मानव और वन्यजीवों के बीच संघर्ष की घटनाएं लगातार चिंता का विषय बनी हुई हैं। वन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, पिछले साढ़े पांच वर्षों में जिले में 7 बाघ और 33 तेंदुओं, यानी कुल 40 हिंसक वन्यजीवों की मौत दर्ज की गई है।

विभाग के अनुसार, इन मौतों के पीछे अलग-अलग कारण सामने आए हैं। दो मामलों में वन्यजीवों के शिकार की पुष्टि हुई है, जबकि अन्य मामलों में करंट लगने, बीमारी और प्राकृतिक कारणों से मौत होने की जानकारी दी गई है।

जिले के प्रादेशिक वन क्षेत्र में कुल आठ वनपरिक्षेत्र शामिल हैं। इसके अलावा यहां बोर व्याघ्र प्रकल्प भी मौजूद है, जिसका क्षेत्र कुछ समय पहले बढ़ाया गया है।

217 लोग घायल, 8 की मौत

मानव-वन्यजीव संघर्ष का दूसरा पहलू इंसानों की सुरक्षा से जुड़ा है। वन विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रादेशिक वन क्षेत्र में पिछले ढाई वर्षों के दौरान हिंसक वन्यजीवों के हमलों में 8 लोगों की मौत और 217 लोग घायल हुए हैं।

हाल के दिनों में भी बाघों के हमले की कई घटनाएं सामने आई हैं। हिंगनी वनपरिक्षेत्र के रायपुर जंगली में बाघ के हमले में किसान भगवान धुर्वे की मौत के बाद गांव में करीब छह दिनों तक तनाव की स्थिति बनी रही थी। इससे पहले आष्टी तहसील के नरसिंगपुर में भी बाघ के हमले में एक किसान की मौत हुई थी।

समुद्रपुर वनपरिक्षेत्र के पवनगांव में बाघ के हमले में एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ था।

प्रादेशिक वन क्षेत्र में 20 से अधिक बाघ

वन विभाग के अनुसार, वर्तमान में प्रादेशिक वन क्षेत्र के अलग-अलग हिस्सों में 20 से अधिक वयस्क बाघ विचरण कर रहे हैं। इसके साथ ही जंगल से सटे गांवों में तेंदुओं की आवाजाही बढ़ने से ग्रामीणों में भी चिंता और दहशत का माहौल बताया जा रहा है।217 लोग घायल, 8 की मौत

मानव-वन्यजीव संघर्ष का दूसरा पहलू इंसानों की सुरक्षा से जुड़ा है। वन विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रादेशिक वन क्षेत्र में पिछले ढाई वर्षों के दौरान हिंसक वन्यजीवों के हमलों में 8 लोगों की मौत और 217 लोग घायल हुए हैं।

हाल के दिनों में भी बाघों के हमले की कई घटनाएं सामने आई हैं। हिंगनी वनपरिक्षेत्र के रायपुर जंगली में बाघ के हमले में किसान भगवान धुर्वे की मौत के बाद गांव में करीब छह दिनों तक तनाव की स्थिति बनी रही थी। इससे पहले आष्टी तहसील के नरसिंगपुर में भी बाघ के हमले में एक किसान की मौत हुई थी।

समुद्रपुर वनपरिक्षेत्र के पवनगांव में बाघ के हमले में एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ था।

वन विभाग की निगरानी बढ़ी

मानव-वन्यजीव संघर्ष को नियंत्रित करने के लिए वन विभाग की ओर से विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं। बाघों के मुक्त विचरण वाले क्षेत्रों में ट्रैप और सीसीटीवी कैमरों के जरिए निगरानी रखी जा रही है। ऐसे इलाकों में वन विभाग ने पेट्रोलिंग भी बढ़ाई है।

जंगल से सटे गांवों में ग्रामीणों को वन्यजीवों से बचाव और सावधानी के संबंध में जनजागरण अभियान चलाने की जानकारी दी गई है। वन विभाग के सामने लोगों की सुरक्षा के साथ वन्यजीवों के संरक्षण और शिकार पर रोक लगाने की दोहरी चुनौती बनी हुई है।

प्राथमिक जांच में दोनों पैर रस्सी से बंधे पाए गए हैं। पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों पहलुओं से जांच कर रही है।

कॉटन मार्केट परिसर कुएं में मिला शव

आर्वी कृषि उपज बाजार समिति के कॉटन मार्केट परिसर स्थित कुएं में मंगलवार सुबह एक व्यक्ति का शव तैरता हुआ दिखाई देने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। कुछ नागरिकों की नजर कुएं में पड़े शव पर पड़ी, जिसके बाद उन्होंने तत्काल आर्वी पुलिस को सूचना दी।

सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से शव को कुएं से बाहर निकाला गया। मृतक की पहचान शेख शब्बीर शेख अल्ताफ (45) के रूप में हुई है। बताया गया है कि वह ड्राइविंग का काम करता था।

पैरों में बंधी थी रस्सी

पुलिस की प्राथमिक जांच में मृतक के दोनों पैर रस्सी से बंधे होने की बात सामने आई है। इसी वजह से घटना को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। यदि व्यक्ति ने आत्महत्या की है तो उसके पैर रस्सी से क्यों बंधे थे और यदि यह हत्या है तो घटना को किस तरह अंजाम दिया गया, इन पहलुओं की जांच की जा रही है।

फिलहाल पुलिस ने घटना को लेकर किसी निष्कर्ष की पुष्टि नहीं की है। घटनास्थल का पंचनामा किया गया और शव को पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए ग्रामीण अस्पताल भेज दिया गया।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार

मौत का वास्तविक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद ही स्पष्ट होने की संभावना है। पुलिस फिलहाल घटनास्थल से जुड़े साक्ष्यों को जुटाने के साथ मृतक की परिस्थितियों और घटना से पहले की गतिविधियों की जानकारी हासिल करने में जुटी है।

कृषि उपज मंडी जैसे व्यस्त परिसर में कुएं से शव मिलने की घटना के बाद व्यापारियों और नागरिकों के बीच भी चर्चा शुरू हो गई है। लोग मौत के पीछे की वास्तविक वजह जानना चाहते हैं।

वर्धा पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल शेख शब्बीर की मौत आत्महत्या है या हत्या, यह स्पष्ट नहीं हो सका है और मामला जांच का विषय बना हुआ है।

प्रशासन और परिजनों के बीच बातचीत के बाद आंदोलन वापस लेने का निर्णय हुआ। आंदोलन में पहुंचे विधायक रोहित पवार ने सत्ताधारियों पर ग्रामीणों और मृतक परिवार की मांगों को लेकर गंभीरता नहीं दिखाने का आरोप लगाया।

यह संघर्ष सिर्फ एक परिवार का नहीं- रोहित पवार

बोर व्याघ्र परियोजना से सटे रायपुर जंगली गांव में बाघ के हमले में किसान भगवान धुर्वे की मौत के मामले को लेकर मंगलवार को जिलाधिकारी कार्यालय के सामने धरना आंदोलन किया गया। सांसद अमर काले के नेतृत्व में हुए इस आंदोलन में विधायक रोहित पवार भी शामिल हुए।

ग्रामीणों से संवाद करते हुए रोहित पवार ने कहा कि घटना को छह दिन बीत चुके हैं, लेकिन मृत किसान के परिवार और ग्रामीणों की मांगों पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि सांसद अमर काले के नेतृत्व में चल रहा संघर्ष केवल एक परिवार का मुद्दा नहीं है। पवार ने इसे राज्य की सत्ता के खिलाफ संघर्ष बताते हुए सरकार पर तंज कसा।

उन्होंने रायपुर (जंगली) गांव के पुनर्वास का मुद्दा भी उठाया। पवार के अनुसार, गांव के पुनर्वास का प्रस्ताव वर्ष 2016 में तैयार किया गया था। उन्होंने सवाल उठाया कि इतने वर्षों बाद भी इस संवेदनशील विषय पर ठोस कार्रवाई क्यों नहीं हुई।

आंदोलनकारियों को नोटिस देने का आरोप

रोहित पवार ने आरोप लगाया कि जिलाधिकारी कार्यालय के सामने चल रहे आंदोलन में ग्रामीण शामिल न हों, इसके लिए उन्हें नोटिस दिए गए। उन्होंने दावा किया कि पुलिस को रात में गांव तक जाना पड़ा। पवार ने कहा कि यदि जिले में पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध है तो उसे जंगलों में तैनात किया जाना चाहिए, ताकि वन्यजीवों के हमलों को रोकने के लिए प्रभावी उपाय किए जा सकें।

उन्होंने पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर पर भी निशाना साधते हुए गंभीर घटना के बावजूद कार्यक्रमों में व्यस्त रहने का आरोप लगाया।

प्रशासन से बातचीत के बाद आंदोलन वापस

आंदोलन के दौरान प्रशासन और मृतक के परिजनों के बीच हुई बातचीत में कई मांगों पर सहमति बनने के बाद शिष्टमंडल और परिवार ने आंदोलन वापस लेने का निर्णय लिया। अब 16 सितंबर को सुबह 11 बजे रायपुर में भगवान धुर्वे का अंतिम संस्कार किया जाएगा।

प्रशासन की ओर से ₹25 लाख की सहायता स्वीकार किए जाने के बाद आदिवासी विभाग से ₹10 लाख और वन विभाग से ₹10 लाख की अतिरिक्त सहायता दिलाने का आश्वासन दिया गया है।

पालकमंत्री बोले- मामले में राजनीति नहीं करनी चाहिए

पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर ने कहा कि शासन निर्णय के अनुसार भगवान धुर्वे के परिजनों को ₹25 लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी। अन्य मांगों को भी शासन के समक्ष भेजा गया है। उन्होंने कहा कि मृतक के अंतिम संस्कार को मांगों के लिए रोके रखना उचित नहीं है और मामले में राजनीति नहीं की जानी चाहिए।

सांसद अमर काले ने कहा कि आगे के आंदोलन की दिशा ग्रामीणों और मृतक के परिजनों से चर्चा के बाद तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि मांगों पर विचार होने तक संघर्ष जारी रहेगा।

आंदोलन में पूर्व मंत्री रणजीत कांबले, अतुल बादिले, सलील देशमुख, सुधीर पांगुल, किरण ठाकरे, डॉ. अभ्युदय मेघे समेत कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।

ग्रामसभा ने सर्वसम्मति से शराबबंदी का प्रस्ताव मंजूर किया। महिलाओं ने प्रशासन को ज्ञापन देकर कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है।

अवैध शराब के खिलाफ महिलाओं का मोर्चा

सावंगा (पुनर्वास) गांव में खुलेआम हो रही कथित अवैध शराब बिक्री के खिलाफ महिलाओं ने अब मोर्चा खोल दिया है। शराब के कारण गांव का सामाजिक वातावरण प्रभावित होने और परिवारों में विवाद बढ़ने का हवाला देते हुए ग्रामसभा में शराबबंदी का प्रस्ताव सर्वसम्मति से मंजूर किया गया।

गांव में शराबबंदी को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए महिलाओं ने पोला पर्व के दौरान गांव में भ्रमण कर जनजागरण भी किया। बड़ी संख्या में महिलाओं के एकजुट होने से शराब बेचने और शराब पीने वालों में खलबली मचने की बात सामने आई है।

पोला पर्व तक सीमित नहीं रहेगा अभियान

महिलाओं ने स्पष्ट किया है कि शराबबंदी के लिए शुरू किया गया अभियान केवल पोला पर्व तक सीमित नहीं रहेगा। उन्होंने गांव में लगातार सतर्कता बनाए रखने और अवैध शराब बिक्री के खिलाफ आवाज उठाते रहने का निर्णय लिया है।

इस सामाजिक अभियान को गांव के सरपंच विनोद सोनवणे का भी समर्थन मिल रहा है। उन्होंने शराब के कारण परिवारों को होने वाले नुकसान को रोकने और गांव का सामाजिक वातावरण शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए महिलाओं की मांग के साथ खड़े रहने की भूमिका अपनाई है।

शराबबंदी के बिना वास्तविक विवादमुक्ति संभव नहीं

वर्धा सावंगा (पुनर्वास) गांव की विवादमुक्ति समिति के अध्यक्ष शेपराट कुरकुडे ने शराबबंदी को गांव में सामाजिक विवाद कम करने से जोड़ते हुए कहा कि शराबबंदी के बिना वास्तविक विवादमुक्ति संभव नहीं है। उनके मुताबिक शराब के कारण परिवार और सामाजिक स्तर पर विवाद बढ़ने की स्थिति को रोकने के लिए शराबबंदी जरूरी है।

महिला मंडल अध्यक्ष सूर्यकांता परतेती के नेतृत्व में चंद्रकला ठाकरे, मंजू मोरेकर, संगीता धुर्वे, सुनीता कवरती, संध्या बीरवार, कांचन तराले, पुष्पा लवणकर सहित बड़ी संख्या में महिलाएं इस अभियान में शामिल हुईं।

प्रशासन को ज्ञापन, कार्रवाई नहीं तो आंदोलन

शराबबंदी महिला मंडल ने आष्टी पुलिस, तहसीलदार और जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर गांव में कथित अवैध शराब बिक्री पर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। महिलाओं ने प्रशासन से शराब बिक्री पर रोक लगाने और संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है।

महिलाओं ने चेतावनी दी है कि यदि अवैध शराब बिक्री के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। ग्रामसभा के प्रस्ताव और महिलाओं की सक्रियता के बाद अब प्रशासन की कार्रवाई पर गांववासियों की नजर है।

घटना के बाद से कोरा जंगल क्षेत्र में बाघिन की दहशत बनी हुई है। स्थिति को देखते हुए वन विभाग अलर्ट हो गया है। वाशी, कोरा, करुल, पवनगांव, अलोणी और आसोला सहित आसपास के क्षेत्रों में अलर्ट जारी किया गया है। वन विभाग ने गश्त बढ़ा दी है। 24 घंटे निगरानी के लिए 20 वनकर्मियों की टीम तैनात की गई है। बाघिन की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए जंगल क्षेत्र और गांवों की सीमा पर करीब 20 सीसीटीवी तथा 25 ट्रैप कैमरे लगाए गए हैं।

ग्रामीणों को बांटे जा रहे मास्क

बाघिन की बढ़ती दहशत को देखते हुए वन विभाग गांवों में पहुंचकर जनजागरण कर रहा है। गांव में पत्रक वितरित किए जा रहे हैं। हिंसक वन्यजीवों से बचाव के लिए मनुष्य के चेहरे वाले मास्क भी बांटे जा रहे हैं। खेतों में काम करते समय अथवा आने-जाने के दौरान किसानों और नागरिकों से पीछे की ओर यह मास्क लगाने की अपील की जा रही है।

पहले खुर्सापार, अब वाशी-कोरा में दहशत

इससे पहले समुद्रपुर वनपरिक्षेत्र के खुर्सापार में एक बाघिन ने करीब डेढ़ वर्ष तक दहशत बनाए रखी थी। अब वाशी-कोरा वन क्षेत्र में नई बाघिन की मौजूदगी से ग्रामीणों में भय का माहौल है। पवनगांव में युवक पर हमले के बाद वन विभाग ने सतर्कता और बढ़ा दी है। वन अधिकारियों ने ग्रामीणों को विशेष सूचना जारी कर सावधानी बरतने की अपील की है।

पानीपुरी जल्दी देने को लेकर हुआ विवाद

वर्धा जिले के पुलगांव में पानीपुरी देने में हुई देरी को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि विक्रेता ने कथित तौर पर ग्राहक पर चम्मच से हमला कर दिया। घटना पुलगांव के फुटाना लाइन गली के पास की बताई जा रही है। इस मामले में इंदिरानगर निवासी उमेश अशोक नेवारे (38) ने पुलगांव पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है।

शिकायत के अनुसार, उमेश नेवारे अपने दोस्तों शुभम राऊत और सुलतान खान के साथ घुबड़टोली की ओर जा रहे थे। इसी दौरान तीनों फुटाना लाइन के पास एक चौपहिया बंडी पर पानीपुरी खाने के लिए रुके।

थोड़ा जल्दी दो...कहने पर भड़का विक्रेता

बताया गया है कि पानीपुरी खाते समय उमेश ने पानीपुरी विक्रेता मनोज बघेल से थोड़ी जल्दी पानीपुरी देने के लिए कहा। शिकायत के मुताबिक, ग्राहक की इस मांग पर मनोज बघेल गुस्सा हो गया।

आरोप है कि विक्रेता ने उमेश से ज्यादा जल्दी है क्या?कहते हुए विवाद किया। इसके बाद अचानक पानीपुरी खाने के लिए इस्तेमाल होने वाले चम्मच से उमेश की नाक पर वार कर दिया। चम्मच लगने से उमेश घायल हो गया।

घटना के बाद मौके पर कुछ समय के लिए विवाद की स्थिति बन गई। घायल ग्राहक ने मामले की जानकारी पुलिस को दी और पुलगांव थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई।

पुलिस ने शुरू की मामले की जांच

शिकायत मिलने के बाद वर्धा पुलगांव पुलिस ने घटना से जुड़े तथ्यों की जांच शुरू कर दी है। पुलिस शिकायत में लगाए गए आरोपों की पुष्टि के लिए संबंधित लोगों से पूछताछ कर सकती है। घटना के दौरान मौके पर मौजूद लोगों और अन्य परिस्थितियों की भी जानकारी जुटाई जा रही है।

फिलहाल पानीपुरी जल्दी देने की मामूली मांग को लेकर शुरू हुए विवाद में ग्राहक के घायल होने का यह मामला स्थानीय स्तर पर चर्चा में है। पुलिस जांच के बाद ही घटना से जुड़े सभी तथ्यों की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

बॉम्बे हाई कोर्ट के इस निर्णय से वर्धा जिले की देवली तहसील के कोलोना गांव के चिचटे परिवार को बड़ी राहत मिली है। अदालत ने अधिग्रहित जमीन के लिए कुल 5.04 लाख रुपये का मुआवजा निर्धारित किया।

पहले मिल चुकी 2.46 लाख रुपये की राशि को घटाने के बाद किसान परिवार को 1.68 लाख रुपये अतिरिक्त मुआवजा देने का आदेश दिया गया है। इसके साथ ही कानून के तहत मिलने वाले सभी वैधानिक लाभ भी देने के निर्देश दिए गए हैं।

कोलोना नहर निर्माण के लिए अधिग्रहित हुई थी जमीन 

वर्धा जिले की देवली तहसील के मौजा कोलोना का है। चिचटे परिवार की सर्वे नंबर 175 में कुल 3.90 हेक्टेयर कृषि जमीन थी। लोअर वर्धा परियोजना के तहत कोलोना नहर के निर्माण के लिए इस जमीन में से 0.58 हेक्टेयर क्षेत्र 25 नवंबर 2010 को अधिग्रहित किया गया था। भूमि अधिग्रहण अधिकारी ने अधिग्रहित जमीन के लिए केवल 89,900 रुपए मुआवजा मंजूर किया था।

किसानों को यह राशि बेहद कम लगी। उन्होंने जमीन की वास्तविक स्थिति और उस पर उपलब्ध सिंचाई सुविधाओं को देखते हुए अधिक मुआवजे की मांग की और वर्धा के दिवानी न्यायालय स्थित रेफरेंस कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। रेफरेंस कोर्ट ने किसानों की मांग को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए मुआवजे की राशि बढ़ाकर 2.46 लाख रुपये कर दी लेकिन चिचटे परिवार इससे संतुष्ट नहीं हुआ।

वास्तविक सिंचाई क्षमता नजर अंदाज

बॉम्बे हाई कोर्ट ने मामले में उपलब्ध साक्ष्यों और लागू नियमों का परीक्षण करने के बाद कहा कि जमीन की वास्तविक सिंचाई क्षमता को नजरअंदाज करके केवल सूखी जमीन के आधार पर मुआवजा तय नहीं किया जा सकता।

बारहमाही सिंचित जमीन का कृषि उत्पादन और आर्थिक मूल्य सूखी जमीन की तुलना में अधिक होता है, इसलिए लागू नियमों के अनुसार ऐसी जमीन के लिए सूखी जमीन के मूल्य की तुलना में दोगुना मुआवजा निर्धारित किया जाना चाहिए।

गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने पति को गिरफ्तार कर तलवार जब्त की है।

बेटी की बीमारी से जोड़कर जताया जादूटोने का शक

पुलगांव के गुंजखेड़ा गांव में जादूटोने के संदेह को लेकर एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला किए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि बेटी के बीमार होने से परेशान पिता को गांव में रहने वाले वासुदेव मारुती केवटे पर जादूटोना करने का शक था। इसी संदेह के चलते उस पर हमला किया गया।

पुलिस के अनुसार, शिकायतकर्ता यशवंत बापूराव धुर्वे की बेटी पिछले कुछ दिनों से बीमार थी। यशवंत को संदेह था कि गांव में रहने वाला वासुदेव केवटे जादूटोना करता है।

सुबह-सुबह घर के सामने रोका, फिर पति-पत्नी ने मिलकर बोला हमला

प्राप्त जानकारी के अनुसार, मौजा गुंजखेड़ा निवासी आरोपी यशवंत बापूराव धुर्वे की बेटी पिछले कुछ दिनों से लगातार बीमार चल रही थी। यशवंत को संदेह था कि गांव का ही निवासी वासुदेव मारूती केवटे उसकी बेटी पर जादूटोना क्रिया (अंधविश्वास संबंधी क्रियाएँ) कर रहा है।

सुबह करीब 7 बजे जब वासुदेव केवटे, यशवंत धुर्वे के मकान के सामने से गुजर रहा था, तभी आरोपी यशवंत हाथ में तलवार लेकर और उसकी पत्नी लकड़ी लेकर बाहर आ गए। दोनों ने वासुदेव को रोककर उस पर अचानक जानलेवा हमला बोल दिया। हमले में वासुदेव गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

पति गिरफ्तार, तलवार जब्त

मामले की जानकारी मिलने के बाद वर्धा पुलिस ने पति-पत्नी के खिलाफ जान से मारने के प्रयास और जादूटोना विरोधी कानून के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपी यशवंत बापूराव धुर्वे को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से हमले में इस्तेमाल की गई तलवार भी जब्त की गई है।

घटना की जानकारी मिलने के बाद सहायक पुलिस निरीक्षक नितीन मदनकर और पुलिस नाईक राजू वैद्य ने घटनास्थल का दौरा किया। मामले की आगे की जांच थानेदार सदाशिव ढाकणे कर रहे हैं।

इसके बावजूद धुर्वे की मौत अब मानवीय संवेदना से अधिक राजनीतिक खींचतान का विषय बनती दिखाई दे रही है। नतीजा यह है कि जिस परिवार को तत्काल आर्थिक और मानसिक सहारे की जरूरत है। वह पांच दिनों से अंतिम संस्कार के लिए शव की प्रतीक्षा कर रहा है।

अमर काले का मामले में हस्तक्षेप

राकां शरद पवार गुट के सांसद अमर काले ने मामले में हस्तक्षेप करते हुए मृतक के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और 25 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की है। नौकरी नहीं दिए जाने पर एक करोड़ रुपए मुआवजे की मांग सामने रखी गई है। सवाल यह है कि क्या ऐसी मांग प्रशासनिक नियमों और उपलब्ध प्रावधानों के भीतर है? यदि नौकरी देने का प्रावधान ही नहीं है, तो फिर ऐसी मांग पर अड़कर शव को रोके रखना आखिर किसके हित में है? भगवान धुर्वे के परिवार में पत्नी और दो पुत्र हैं।

नौकरी की मांग से मुआवजा प्रक्रिया उलझी

दोनों पुत्र रोजमजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करते हैं। ऐसे परिवार के लिए निर्धारित मुआवजा निश्चित रूप से महत्वपूर्ण सहारा हो सकता है। लेकिन मुआवजे की प्रक्रिया को राजनीतिक प्रतिष्ठा का प्रश्न बना देने से परिवार की पीड़ा कम नहीं होगी। उलटे अंतिम संस्कार में देरी से परिजनों की मानसिक परेशानी और बढ़ रही है। सबसे गंभीर पहलू यह है कि यह घटना पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर के निर्वाचन क्षेत्र में हुई है। इसलिए विपक्ष को सरकार को घेरने का अवसर मिल गया और सत्तापक्ष पर दबाव बनाने के लिए मुद्दे को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है।

पांच दिन से अंतिम संस्कार का इंतजार

वन्यजीव हमले में एक किसान की मौत जैसी संवेदनशील घटना को राजनीति का अखाड़ा बनाने से न तो बाघ का खतरा कम होगा और न ही परिवार की समस्या हल होगी। सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि नौकरी का प्रावधान है या नहीं। यदि नहीं है, तो नियमों के अनुसार मिलने वाला मुआवजा तत्काल उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी प्रशासन की है।

वहीं जनप्रतिनिधियों से अपेक्षा है कि वे नियमों से बाहर की मांग पर अड़ने के बजाय पीड़ित परिवार को तत्काल राहत दिलाने के लिए प्रशासन पर दबाव बनाएं। पांच दिन तक शवागार में शव पड़ा रहना किसी भी संवेदनशील व्यवस्था के लिए गंभीर सवाल है। राजनीति बाद में भी हो सकती है। लेकिन मृतक का सम्मान और परिवार को तत्काल राहत पहली प्राथमिकता होनी चाहिए।

मौके से 6 दोपहिया, 2 ऑटो और नकद राशि जब्त

शहर पुलिस स्टेशन की डीबी टीम के पुलिस उपनिरीक्षक शरद गायकवाड़ को गुप्त सूचना मिली थी कि क्षेत्र में एक ठिकाने पर बड़े पैमाने पर जुआ खेला जा रहा है। सूचना की पुष्टि होते ही वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में पुलिस टीम ने इलाके की घेराबंदी कर दी। पुलिस को अचानक सामने देख जुआरियों में हड़कंप मच गया और उन्होंने भागने का प्रयास किया, लेकिन मुस्तैद पुलिसकर्मियों ने घेराबंदी कर सभी 13 आरोपियों को धर दबोचा। तलाशी के दौरान पुलिस ने 6 दोपहिया वाहन, 2 ऑटो रिक्शा, 12 मोबाइल फोन और 22,400 रुपये नकद जब्त किए।

पुलिस की गिरफ्त में आए 13 आरोपियों के नाम

मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी 13 आरोपियों को हिरासत में लेकर वर्धा शहर थाने में मामला दर्ज किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान सतीश हुके, राकेश उर्फ रमेश शंके, प्रमोद वाघडे, सूरज चढ़े, मयूर हिंगडे, संदेश भूम, सुशील वानी, प्रणय हलवे, सुनील ससहार, तेजस रंगारी, अजय हुके, निलेश मस्कुडे और तेजस आंगे के रूप में हुई है।

वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के मार्गदर्शन में हुई कार्रवाई

यह पूरी कार्रवाई वर्धा के पुलिस अधीक्षक सौरभकुमार अग्रवाल, अपर पुलिस अधीक्षक सदाशिव वाघमारे, उपविभागीय पुलिस अधिकारी सुनील महाडीक तथा शहर थानेदार नागेशकुमार चतरकर के कुशल मार्गदर्शन में अंजाम दी गई। कार्रवाई को अमलीजामा पहनाने में पीएसआई शरद गायकवाड़, पुलिस हवलदार राजेंद्र हाडके, पुलिसकर्मी राजेश डाळ, चेतन दुबे, संतोष इघारे और अभिषेक मते की मुख्य भूमिका रही।

मार्ग रहे बंद, 25.6 मिमी औसत वर्षा

वर्धा जिले में इस वर्ष मानसून ने देरी से दस्तक दी। इसके परिणामस्वरूप बुआई का कार्य भी प्रभावित हुआ था। जुलाई में हुई बारिश के बाद जैसे-तैसे किसानों ने बुआई पूरी की, लेकिन इसके बाद फिर बारिश नदारद हो गई।

अगस्त में भी नाममात्र की बारिश हुई। इससे खरीफ फसलें संकट में आ गई थीं और फसलों पर बीमारियों का प्रकोप बढ़ता जा रहा था। किसान लगातार आसमान की ओर टकटकी लगाए हुए थे। इसी बीच गणेशोत्सव शुरू होने के एक दिन पहले जिले में झमाझम बारिश ने दस्तक दी। इससे किसानों के साथ ही नागरिकों ने भी राहत की सांस ली।

काफी समय तक परिवहन रहा बंद

प्रशासन के अनुसार वर्तमान में किसी भी गांव अथवा शहर का संपर्क नहीं टूटा है। हालांकि, हिंगनघाट तहसील के पिंपरी नाले में बाढ़ आने से पिंपरी से गिरड मार्ग पर परिवहन बंद रहा।वहीं, समुद्रपुर तहसील के सावंगी नाले में बाढ़ आने से सावंगी-वडगांव मार्ग पर भी काफी समय तक आवागमन बंद रहा। पुलिया पर से पानी कम होने के बाद दोनों मार्गों पर परिवहन शुरू किया गया।

नंदोरी व पोहणा में अतिवृष्टि

जोरदार बारिश के चलते जिले के दो राजस्व मंडलों में अतिवृष्टि दर्ज की गई। इसमें हिंगनघाट तहसील के पोहणा मंडल में 71.3 मिमी तथा समुद्रपुर तहसील के नंदोरी मंडल में 148 मिमी बारिश दर्ज हुई। पिछले 24 घंटे में वर्धा तहसील में 23.9 मिमी, सेलू में 35.4 मिमी, देवली में 12.6 मिमी, आर्वी में 17.6 मिमी, आष्टी में 5.7 मिमी, कारंजा में 29.6 मिमी, हिंगनघाट में 25.1 मिमी तथा समुद्रपुर में 45.4 मिमी बारिश दर्ज की गई। जिले में औसतन 25.6 मिमी वर्षा हुई।

राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर वाहन से संबंधित मामलों में पक्षकारों को कुल करीब 48 लाख 65 हजार रुपए की मुआवजा राशि प्रदान की गई। राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए हिंगणघाट न्यायालय में कुल चार पैनल गठित किए गए थे।

54 प्रकरणों का निपटारा

इनमें तदर्थ जिला न्यायाधीश-1 टी. एस.अहमद, द्वितीय सह दिवानी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर ए.एम.चव्हाण, द्वितीय सह दिवानी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर ए.बी. इंगोले तथा तृतीय सह दिवानी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर सी.ए.गवई शामिल थे।

इन पैनलों के समक्ष प्री-लिटिगेशन के 26 प्रकरण, 174 पेटी केस तथा अन्य 54 प्रकरणों का निपटारा किया गया। विशेष अभियान (स्पेशल ड्राइव) के तहत भी 34 प्रकरणों का निपटारा किया गया।

लोक अदालत के आयोजन

हिंगणघाट में राष्ट्रीय लोक अदालत मोटर वाहन से संबंधित मामले पेश हुए राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर वाहन से संबंधित मामलों में पक्षकारों को कुल करीब 48 लाख 65 हजार रुपए की मुआवजा राशि प्रदान की गई। इससे संबंधित पक्षकारों को राहत मिलने के साथ ही लंबे समय से लंबित मामलों को आपसी सहमति से निपटाने में मदद मिली। लोक अदालत के आयोजन से न्यायालयीन मामलों के त्त्वरित निपटारे को गति मिली।

पक्षकारों ने भी लोक अदालत के माध्यम से विवादों को सुलझाने के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए हिंगणघाट न्यायालय के न्यायिक अधिकारियों, वकील संघ, न्यायालयीन कर्मचारियों तथा विधि सेवा प्राधिकरण के स्वयंसेवकों ने विशेष प्रयास किए, आयोजन की सफलता के लिए जिला न्यायाधीश-1, हिंगणघाट धनराज काले ने सभी का आभार व्यक्त किया।

इस संबंध में जिलाधिकारी और जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया। जापन में कहा गया कि जिले में सभी धर्मों के त्योहार और सार्वजनिक कार्यक्रम शांतिपूर्ण वातावरण में, सामाजिक सद्भाव बनाए रखते हुए तथा नियमों का पालन कर मनाए जाएं, ताकि नागरिकों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।

सामाजिक संगठनों ने कहा

वर्धा जिले में करीब 600 जागरूक नागरिकों के हस्ताक्षर वाले ज्ञापन में प्रशासन से सभी आयोजकों को नियमों को पूर्व सूचना देने तथा उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई।

सार्वजनिक सड़कों पर मंडप लगाने से होने वाले यातायात अवरोध को रोकने की भी मांग की गई। सामाजिक संगठनों ने कहा कि सड़क पर अतिक्रमण और अवरोध के कारण विद्यार्थियों, बुजुर्गों, मरीजों तथा आम नागरिकों को परेशानी होती है।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश

इसे देखते हुए आयोजकों से भी प्रशासन को सहयोग करने का आह्वान किया गया। ज्ञापन सौंपते समय विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने जिला पुलिस अधीक्षक और निवासी उपजिलाधिकारी से सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों तथा लागू कानूनों और नियमों के कड़ाई से पालन को लेकर चर्चा की।

प्रशासन की ओर से नियमों का पालन सुनिश्चित करने तथा कानून का प्रभावी ढंग से अमल करने का आश्वासन दिया गया। इस अवसर पर भारतीय लोकशाही अभियान के सदस्यों के साथ आनंद निकेतन की संचालिका सुषमा शर्मा, सत्यशोधक समाज की प्रा। नूतन मालवी, अ।भा। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के जिलाध्यक्ष इथापे आदि उपस्थित थे।

बदलते समय के अनुसार राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों को अपनी भूमिका समझकर जनकल्याण के लिए कार्य करना चाहिए, इस अवसर पर जिलाधिकारी वान्मधी सी, अतिरिक्त जिलाधिकारी संजय तेली, उपविभागीय अधिकारी कुश मोटवाणी, आकाश अवतारे, विश्वास सिरसाठ, जिला अधीक्षक भूमि अभिलेख प्रदीप जगताप, सह जिला निबंधक के। एस। कांबले सहित राजस्व, भूमि अभिलेख और पंजीयन विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

कामकाज की जानकारी ली खारगे

वर्धा जिले में राजस्व विभाग के अपर मुख्य सचिव विकास खारगे ने सुबह सेवाग्राम स्थित राजस्व मंडल अधिकारी व तलाठी कार्यालय का निरीक्षण कर मंडल के कामकाज की जानकारी ली। इसके बाद समुद्रपुर तहसील कार्यालय पहुंचकर तलाठी स्थापना तथा संजय गांधी निराधार अनुदान विभाग का जायजा लिया। उन्होंने संजय गांधी योजना की एक महिला लाभाथों से मोबाइल पर सीधे संपर्क कर योजना का नियमित लाभ मिल रहा है या नहीं, इसकी जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राजस्व कार्यालय में आने वाला प्रत्येक नागरिक अपना काम पूरा होने का संतोष लेकर जाएं।

जिला ग्रंथालय में विद्यार्थियों से संवाद

वर्धा जिले में राजस्व विभाग के अपर मुख्य सचिव विकास खारगे ने वर्चा के जिला ग्रंथालय का दौरा किया और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते समय लक्ष्य और दिशा स्पष्ट होना आवश्यक है।

सही दिशा में की गई मेहनत निश्चित रूप से सफलता दिलाती है, उन्होंने ग्रंथालय का निरीक्षण कर वहां संचालित विभिन्न उपक्रमी की जानकारी ती। इसके अलाया उपजिता भूमि अभिलेख कार्यालय और जिलाधिकारी वॉर रूम का भी निरीक्षण किया।

गोविज्ञान अनुसंधान केंद्र में प्रशिक्षण यह उपक्रम पशुसंवर्धन आयुक्त डॉ। किरण पाटिल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी पराग सोमण, परियोजना संचालक वैशाली रसाल, महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. शीतलकुमार मुकणे तथा शासकीय पशु प्रजनन क्षेत्र की व्यवस्थापक डॉ.पूजा काले के मार्गदर्शन में चलाया जा रहा है।

गोमय से गणेश प्रतिमा बनाने के लिए महिला बचत समूह की महिलाओं ने गोविज्ञान अनुसंधान केंद्र, देवलापार, जिला नागपुर में पांच दिवसीय प्रशिक्षण लिया। प्रशिक्षण के बाद महिलाओं द्वारा ईको फ्रेंडली गणेश प्रतिमाएं तैयार की गई हैं। इन प्रतिमाओं को वर्धा स्थित वर्धिनी बिक्री केंद्र तथा कारंजा पंचायत समिति में विक्री के लिए उपलब्ध कराया गया है।

पवित्रता का रखा ध्यान

वर्धा जिले में गवलाऊ शासकीय पशु प्रजनन क्षेत्र में इन प्रतिमाओं की विशेषता यह है कि इन्हें पवित्र गोमय (गोबर व मिट्टी के मिश्रण) से तैयार किया गया है। प्रतिमाएं शत-प्रतिशत विघटनशील और पर्यावरणपूरक हैं।

इनके निर्माण में प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया गया है, विसर्जन के बाद इनका उपयोग पौधों के लिए जैविक खाद के रूप में भी किया जा सकता है। साथ ही यह पहल गवलाऊ गायों के संरक्षण और पर्यावरण संवर्धन को बढ़ावा देने वाली है।

पर्यावरण संरक्षण का संदेश प्रसारित

वर्धा जिले में गवलाऊ शासकीय पशु प्रजनन क्षेत्र में इस अवसर पर सरकारी पशु प्रजनन क्षेत्र के पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ.बी.वी. वंजारी, जिला प्रबंधक विपणन मनीष कावडे, उपजीविका प्रबंधक प्रतीक मुनेश्वर, कारंजा तालुका अभियान प्रबंधक हेमंत काकडे तथा महिला बचत समूह की मंगला कौरती, माला डोंगरे, ममता आसोले, शिल्पा पाटील, सुरेखा इवनाते सहित अन्य उपस्थित थे। ४ इंच की प्रतिमा 800 रुपए तथा 12 इंच की प्रतिमा 1,200 रुपए में उपलब्ध है, जिला परिषद प्रशासन ने नागरिकों से पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से इन ईको फ्रेंडली गणेश प्रतिमाओं की स्थापना करने का आह्वान किया है।

सुशील हिम्मतसिंगका स्कूल के बाजू से जानेवाले एक मार्ग के किनारे बड़े पैमाने पर कचरा लाकर डाला जाने से विद्रुपीकरण हो रहा है। जबकि इतवारा से निकलनेवाले दूसरे मार्ग की गत अनेक वर्ष से मरम्मत नहीं की गई। परिणामवश कीचड व गड्ढों से यह मार्ग पटा हुआ है।

करोड़ों खर्च से हुआ सौंदर्याकरण

सेवाग्राम रेलवे स्टेशन से प्रतिदिन बडी संख्या में यात्री अवागमन करते है। हाल ही में रेल प्रशासन ने करोड़ों रूपयों का निधि खर्च कर रेलवे स्टेशन का सौंदर्याकरण किया गया, लेकिन रेलवे स्टेशन की ओर आनेवाले मार्गों की और निरंतर अनदेखी हो रही है।

पुराना मार्ग जो वर्धा जिले के सेवाग्राम रेलवे स्टेशन से श्मशानभूमि, इतवारा से निकलता है, वह तो लुप्त होने की कगार पर आ गया है। सेवाग्राम स्टेशन से निकलने पर सड़क तो दिखती है। लेकिन आगे जाने पर बड़े बड़े गड्ढे निर्माण हो गए हैं।

गड्ढा व पानी से मार्ग निकालकर आगे जाने पर बीच सड़क पर ही रेलवे की इमारत दिखाई पड़ती है। इसके बाद गोल चक्कर लगाकर आगे जाना पड़ रहा है। इन दिनों अधिकांश वाहन चालकों को मार्ग से आगे जाने के बाद पुनः वापस लौटना पड़ रहा है। जबकि, सुशील हिम्मतसिंगका स्कूल के बाजू से निकलनेवाले मार्ग के किनारे बड़े पैमाने पर कचरा लाकर फेंक दिया जा रहा है। जिसकी वजह से मार्ग पर गंदगी फैल रही है। उचित उपाययोजना करें, ताकि, कचरा फेकना बंद हो जाए, ऐसी मांग कीतो बंद क्यों नहीं कर देते लूटपाट वाला मार्ग

तो बंद क्यों नहीं कर देते लूटपाट वाला मार्ग

वर्धा जिले के सेवाग्राम रेलवे स्टेशन शहर से गोडा अंदर आता है। रात के समय मार्ग सुनसान रहने से कई बार लूटपाट की घटनाएं भी घटी है। कई बार यात्री भ्रमित होकर दूसरे मार्ग से चले जाते है, जहां अनुचित घटना घट सकती है वर्षों से मार्ग की मरम्मत नहीं की गई तथा बीच में ही रेल कार्यालय शुरू किया गया अगर प्रशासन को यह मार्ग अवागमन के लिए शुरू नहीं रखना था तो बंद क्यों नहीं कर दिया गया, ऐसा सवाल उपस्थित किया जा रहा है।

खास बात यह है कि इस वर्ष जिले के 83 गांवों में 'एक गांव, एक गणपति की अभिनव संकल्पना को अपनाया गया है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सौहार्द, एकता और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना है। गणेशोत्सव के अवसर पर जिले में कुल 267 ठिकानों पर सार्वजनिक रूप से गणेश प्रतिमाओं को स्थापना की जा रही है।

जहां श्रद्धालु बड़े धूमधाम और श्रद्धा से गणपति बाप्पा की स्थापना कर उत्सव मनाएंगे। 'एक गांव, एक गणपति की संकल्पना से न केवल अनावश्यक खर्च कम होगा, बल्कि गांव के सभी लोग एकजुट होकर सामूहिक रूप से उत्सव मना सकेंगे।

शांति बनाए रखने की अपील

वर्धा जिले में पुलिस प्रशासन भी इस दौरान जिले में कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सतर्कता बरत रहा है। सभी सार्वजनिक मंडलों को निर्देश दिए गए हैं कि वे नियमों का पालन करें और शांति बनाए रखें। गणेशोत्सव के दौरान दस दिनों तक सुरक्षा

की दृष्टि से जिले के पुलिस अधीक्षक सौरभ कुमार अग्रवाल, एएसपी सदाशिव वाघमारे के मार्गदर्शन में एक एडीशन एसपी, 5 डीवाईएसपी, 13 पुलिस निरीक्षक 25 एपीआई, 71 पीएसआई, 1150 पुलिसकर्मी, १०० पुरुष व महिला होमगार्ड के अलाव 1 एसआरपीएफ का प्लाटून, 2 आरसीपी दल, 10 स्ट्रायकिंग फोर्स व । क्यूआरटी दल जगह जगह तैनात रहेंगा।

थाना निहाय सार्वजनिक व घरेलू स्थापना

13202 ठिकानों पर घरेलू श्रीगणेश स्थापना

वर्धा जिले में 60 ठिकानों पर बड़े व 124 स्थानों पर छोटी सार्वजनिक गणेश प्रतिमा का स्थापित की जाएंगी। इसके अलावा 89 गांवों में एक गांव एक गणपति सहित कुल 262 सार्वजनिक गणेश है। वहीं 13022 ठिकानों पर घरेलू गणेश प्रतिमा विराजमान होगी।

इस प्रकार जिले में कुल 13,284 जगह लाडले गणेश की विधिवत स्थापना होनी है। केवल एक दिन शेष होने से शहर के मार्केट में भी गणेश भक्त जमकर खरीदारी करते नजर आ रहे है। मूर्तिकार भी गणेश प्रतिमाओं को अंतिम रुप दे रहे है।

गणेशोत्सव के अवसर पर जिले में कुल 267 ठिकाणों पर सार्वजनिक रूप से गणेश प्रतिमाओं की स्थापना की जा रही है। जहां श्रद्धालु बड़े धूमधाम और श्रद्धा से गणपति बाप्पा की स्थापना कर उत्सव मनाएंगे। ‘एक गांव, एक गणपति’ की संकल्पना इस बार ग्रामीण इलाकों में लोगों के बीच एकता और भाईचारे की भावना को और प्रबल कर रही है। इस विचार के तहत प्रत्येक गांव में केवल एक सार्वजनिक गणेश स्थापना की जा रही है, जिससे न केवल अनावश्यक खर्च कम होगा, बल्कि गांव के सभी लोग एकजुट होकर सामूहिक रूप से उत्सव मना सकेंगे।

13284 ठिकाणों पर गणेश स्थापना

जिले में 60 ठिकाणो पर बडे व 124 स्थानों पर छोटी सार्वजनिक गणेश प्रतिमा का स्थापित की जाएंगी़। इसके अलावा 89 गांवों में एक गांव एक गणपति सहित कुल 262 सार्वजनिक गणेश है़। वहीं 13022 ठिकाणों पर घरेलू गणेश प्रतिमा विराजमान होगी़। इस प्रकार जिले में कुल 13 हजार 284 जगह लाडले गणेश की विधीवत स्थापना होनी है़ केवल एक दिन शेष होने से शहर के मार्केट में भी गणेशभक्त जमकर खरीदारी करते नजर आ रहे है़। कुम्हार श्री गणेश प्रतिमा को अंतिम रुप दे रहे है़।

पुलिस की शांति बनाए रखने की अपील

पुलिस प्रशासन भी इस दौरान जिले में कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सतर्कता बरत रहा है। सभी सार्वजनिक मंडलों को निर्देश दिए गए हैं कि वे नियमों का पालन करें और शांति बनाए रखें। गणेशोत्सव के दौरान दस दिनों तक सुरक्षा की दृष्टि से जिले के पुलिस अधीक्षक सौरभ कुमार अग्रवाल, एएसपी सदाशिव वाघमारे के मार्गदर्शन में एक एडीशन एसपी, 5 डीवाईएसपी, 13 पुलिस निरीक्षक 25 एपीआई, 71 पीएसआई, 1150 पुलिसकर्मी, 900 पुरुष व महिला होमगार्ड के अलाव 1 एसआरपीएफ का प्लाटून, 2 आरसीपी दल, 10 स्ट्रायकिंग फोर्स व 1 क्यूआरटी दल जगह जगह तैनात रहेंगा।

जानकारी के अनुसार, मृतक का नाम परमेश्वर बबन चौधरी (50), निवासी विरुल (आकाजी) है, जबकि आरोपी बेटे का नाम प्रणय परमेश्वर चौधरी (30) है। पुलगांव पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर गिरफ्तार कर लिया है।

ईंट से किया गंभीर वार

परमेश्वर चौधरी के साथ पत्नी का विवाद होने के कारण वह कुछ वर्षों से बेटे प्रणय व बेटी के साथ समीपस्थ रसुलाबाद में रह रही थीं। तान्हा पोला के अवसर पर प्रणय मांस लेकर विरुल स्थित अपने पिता के घर आया था। उसने घर में मांस पकाने की बात कही। परमेश्वर द्वारा इसका विरोध किए जाने पर दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। इसी दौरान परमेश्वर ने प्रणय पर ईंट से वार किया। इसके बाद दोनों के बीच मारपीट शुरू हो गई। मारपीट के दौरान प्रणय ने ईंट से परमेश्वर के सिर पर वार कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिससे उनकी मौत हो गई।

हत्या के मामले में जेल में रह चुका था परमेश्वर

परमेश्वर चौधरी पर पूर्व में एक व्यक्ति की हत्या का आरोप था। इस मामले में वह करीब तीन वर्ष तक जेल में रहा था। अब उसके ही बेटे द्वारा उसकी निर्मम हत्या किए जाने से क्षेत्र में चर्चा का माहौल है। मामले की आगे की जांच पुलगांव पुलिस कर रही है।

फॉरेंसिक टीम ने जुटाए नमूने

थानेदार सदाशिव ढाकणे ने घटना की जानकारी पुलिस विभाग की फॉरेंसिक टीम को दी। टीम ने तत्काल घटनास्थल पहुंचकर रक्तमिश्रित मिट्टी, सामान्य मिट्टी सहित अन्य नमूने एकत्र किए।

अपर पुलिस अधीक्षक ने किया घटनास्थल का निरीक्षण

घटना की जानकारी मिलते ही पुलगांव थानेदार सदाशिव ढाकणे, एपीआई नितीन मदनकर पुलिसकर्मी तत्काल विरुल पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेने के साथ आरोपी को भी हिरासत में लिया। हत्या की जानका मिलने पर अपर पुलिस अधीक्षक सदाशिव वाघमारे तथा उपविभागीय पुलिस अधिकारी वंदन कारखेले ने भी घटनास्थल पहुंचकर बारीकी से निरीक्षण किया।

लगातार बढ़ रही आत्महत्याओं के कारण खेती के संकट पर स्थायी उपाय करने की आवश्यकता जताई जा रही है। वर्ष 2021 से 31 अगस्त 2026 तक जिले में किसान आत्महत्याग्रस्त परिवारों को का जरूरत है।

चारों ओर से घिरे किसान

शासन की ओर से आर्थिक सहायता दी गई है। इसके बावजूद आत्महत्याओं का सिलसिला जारी है। किसानों को कभी अतिवृष्टि से फसलों के नुकसान, तो कभी बारिश की कमी से सूखे जैसी स्थिति का सामना करना पड़ता है। इस वर्ष भी बारिश ने मुंह मोड़ने से किसानों की चिंता बढ़ गई है। इसके अलावा फसलों पर कीट एवं रोगों का प्रकोप होने से उत्पादन लागत बढ़ी है और अपेक्षित उत्पादन की संभावना कम हुई है।

प्रमुख कारण क्या?

कर्ज का बढ़ता बोझ, उत्पादन में अनिश्चितता और आर्थिक तंगी किसानों को आत्महत्या जैसे कठोर कदम उठाने के लिए मजबूर कर रही है। ऐसे में शासन एवं प्रशासन स्तर पर ठोस और प्रभावी उपायों की जरूरत है।

1,419 किसान परिवारों को सहायता

किसान आत्महत्याग्रस्त परिवारों को शासन के नियमानुसार एक लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। वर्ष 2021 से 31 अगस्त 2026 तक जिले में 1,419 किसान परिवारों को सरकारी सहायता दी गई है। हालांकि, केवल आर्थिक मदद से समस्या का स्थायी समाधान संभव नहीं है। कृषि उपज को उचित भाव, सिंचाई, फसल बीमा, कर्ज में राहत तथा प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा जैसी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की आवश्यकता है।

नई बसें मिलने से लंबी दूरी के मार्गों पर फेरियों में बढ़ोतरी हुई है, जिससे यात्रियों ने राहत की सांस ली है। हालांकि, एक तरफ जहां लंबी दूरी की यात्रा सुगम हुई है, वहीं ग्रामीण इलाकों में चलने वाली बसों की फिटनेस और मेंटेनेंस पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।

5 डिपो से प्रतिदिन 900 से अधिक फेरियां

वर्धा जिले में एसटी महामंडल का परिचालन पांच डिपो वर्धा, हिंगनघाट, आर्वी, पुलगांव और तलेगांव (शाप) के जरिए किया जाता है। इन पांचों डिपो के माध्यम से प्रतिदिन 900 से अधिक बस फेरियों का संचालन होता है।

विभाग के आंकड़ों के अनुसार, इनमें से लगभग 60 प्रतिशत बसें लंबी दूरी के मार्गों पर चलाई जाती हैं, जबकि शेष 40 प्रतिशत बसें ग्रामीण व अंदरूनी क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रही हैं।

बीच रास्ते में खराब हो रही हैं बसें

भले ही नई बसों के आने से बेड़े में सुधार दिखा हो, लेकिन ग्रामीण रूटों पर चलने वाली पुरानी बसों के रखरखाव में भारी लापरवाही बरती जा रही है। कई बार बसें यात्रा के दौरान बीच रास्ते में ही बंद हो जाती हैं, जिससे यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।

वर्धा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में चलने वाली कई बसों की सीटें फटी हुई हैं, खिड़कियां टूटी हैं और यांत्रिक गड़बड़ियां बनी रहती हैं। समय पर नए टायर न मिलने से दुर्घटनाओं की आशंका भी हमेशा बनी रहती है।

छात्रों और वरिष्ठ नागरिकों की निर्भरता, सुधार की मांग

ग्रामीण इलाकों में आज भी एसटी बसें ही आवागमन का मुख्य जरिया हैं। रोजाना काम पर जाने वाले लोग, स्कूल और कॉलेज के छात्र-छात्राएं बड़ी संख्या में इन पर निर्भर हैं। रियायती पास सुविधा, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए जारी सरकारी योजनाओं के चलते एसटी बसों में भारी भीड़ रहती है।

यात्रियों ने विभाग से पुरजोर मांग की है कि एसटी बसों की फिटनेस और नियमित मेंटेनेंस पर तत्काल गंभीरता से ध्यान दिया जाए, ताकि यात्रियों का सफर सुगम और सुरक्षित हो सके।

बताया जाता है कि स्कूल के जिस कक्ष की छत का प्लास्टर ढहा है, वहां पोषण आहार तैयार किया जाता है। रविवार को स्कूल बंद होने के कारण कक्ष में कोई मौजूद नहीं था। हादसे के बाद स्कूल भवन की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं।

सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

स्कूल के अन्य कक्षों की स्थिति भी जर्जर होने की जानकारी सामने आ रही है। जिले में कई सरकारी स्कूलों की इमारतें पुरानी और जर्जर हो चुकी हैं। वहीं, अनेक स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की कमी के साथ शिक्षकों की कमी के कारण शैक्षणिक कार्य भी प्रभावित होने की शिकायतें सामने आती रही हैं। विद्यार्थियों की संख्या में भी लगातार कमी देखी जा रही है। ऐसे में सरकारी स्कूलों की इमारतों एवं उपलब्ध सुविधाओं की ओर समय रहते गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता जताई जा रही है।

तत्काल निरीक्षण और मरम्मत की मांग

महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिति के राज्याध्यक्ष विजय कोंबे ने कहा कि किसी भी स्कूल की इमारत की स्थिति गंभीर अथवा खतरनाक होने पर शाला प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित कर जर्जर इमारत के फोटो तथा वास्तविक स्थिति दर्ज करते हुए प्रशासन को तत्काल पत्र भेजना चाहिए। उन्होंने शिक्षकों से विद्यार्थियों के साथ-साथ अपनी सुरक्षा को लेकर भी सतर्क रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि जर्जर स्कूल भवनों के कारण भविष्य में किसी प्रकार की अनहोनी न हो, इसके लिए सरकार और प्रशासन को तत्काल सभी स्कूलों की इमारतों का निरीक्षण कर आवश्यक मरम्मत कार्य कराने की दिशा में कदम उठाने चाहिए।