इसके लिए ठाणे मनपा और अमेरिका की प्रतिष्ठित संस्था क्रिस्टल हाउस इंडिया इंटरनेशनल के बीच गुरुवार को समझौता ज्ञापन (एमओयू) हुआ।

म्युनिसिपल स्कूलों में विद्यार्थियों की कमी

उल्लेखनीय है कि मनपा द्वारा संचालित मराठी,उर्दू और हिंदी माध्यम के स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या लगातार घट रही है। इसे देखते हुए मनपा ने सीबीएसई का अंग्रेजी स्कूल भी खोलने का निर्णय लिया है। खारीगांव में सीबीएसई स्कूल खोला भी गया है। इसे अच्छा प्रतिसाद मिला है।

कावेसर में होगा शुरू

खारीगांव की तर्ज पर कावेसर में नई सीबीएसई स्कूल शुरू करने के लिए बैठक खारीगांव स्थित सीबीएसई स्कूल परिसर में ठाणे मनपा आयुक्त सौरभ राव की उपस्थिति में हुई। इस अवसर पर अतिरिक्त आयुक्त प्रशांत रोडे, अतिरिक्त आयुक्त मेजर डॉ. नितीन राठोड़, उपायुक्त डॉ. मिताली संचेती के साथ क्रिस्टल हाउस इंडिया की निदेशक मंडल की अध्यक्ष मार्था लैमकिन, अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी डेविड हैरिस, उपाध्यक्ष डोनाल्ड नेबेल, क्रिस्टल हाउस इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जेसन सी. मैथ्यू तथा पूर्व विश्व नंबर-1 टेनिस खिलाड़ी और ग्लोबल एंबेसडर राजीव राम भी बैठक में शामिल हुए।

हर वार्ड में आधुनिक स्कूल का लक्ष्य

मनपा आयुक्त सौरभ राव ने कहा कि ठाणे मनपा क्षेत्र के हर प्रभाग में कम से कम एक अंतरराष्ट्रीय स्तर की आधुनिक स्कूल शुरू करना मनपा का लक्ष्य है। इस महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत मुंब्रा और दिवा क्षेत्रों से की जाएगी।

इन क्षेत्रों में जल्द ही नई स्कूलों के निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। मनपा के इस प्रयास से स्थानीय स्तर पर जरूरतमंद बच्चों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध होने की उम्मीद है। आधुनिक तकनीक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के बेहतर अवसर मिल सकेंगे।

सरकारी निधि मिलेगी

आयुक्त राव ने बताया कि इस शैक्षणिक पहल को राज्य सरकार का भी समर्थन प्राप्त है। उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मनपा के इस प्रयास की सराहना करते हुए परियोजना के लिए आवश्यक सरकारी निधि उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। इससे ठाणे में आधुनिक और तकनीक आधारित शिक्षा व्यवस्था को विस्तार मिलने की उम्मीद है।

करोड़ों की संपत्ति पर कब्जे के बाद बेघर हुई मां

सुलोचना पाटिल के अनुसार शैलेश पाटिल ने उनकी करोड़ों रुपये की संपत्ति, जिसमें नकदी और अन्य परिसंपत्तियां शामिल हैं, पर कब्जा कर लिया है, जिससे वे बेघर हो गई हैं। उन्होंने बताया कि वे फिलहाल अपनी बेटी के घर में रह रही हैं।

उन्होंने आरोप लगाया है कि शैलेश पाटिल के खिलाफ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने के बावजूद उन्हें न्याय नहीं मिला है। मेरे बेटे ने ऐसा सिर्फ इस एक युवती के साथ नहीं किया, मुझे पता है कि उसने पहले भी कई लड़कियों के साथ ऐसा किया है, सुलोचना पाटिल ने ऐसा एक गंभीर दावा किया है।

जेल से आकर अपराधी बनने का आरोप

शैलेश पाटिल ने एक आईपीएस अधिकारी को बचाने के लिए अपराध किया और फिर जेल चला गया। उसने यह भी दावा किया है कि जेल से बाहर आने के बाद उसके व्यवहार में बड़ा बदलाव आया और वह आपराधिक प्रवृत्तियों की ओर मुड़ गया।

मामले में नया मोड़ और जांच एजेंसियों पर टिकी नजरें

इस बीच, सुलोचना पाटिल द्वारा लगाए गए आरोपों ने भिवंडी शहर के सामूहिक बलात्कार मामले में एक नया मोड़ ले लिया है। अब सबका ध्यान उनके दावों के स्वतंत्र सत्यापन और संबंधित आरोपों के संबंध में जांच एजेंसियों द्वारा की गई कार्रवाई पर केंद्रित हो रहा है।

जांच एजेंसियों की निष्पक्षता और न्याय की मांग

सुलोचना पाटिल के इन सनसनीखेज खुलासों ने न केवल पुलिस-प्रशासन की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि मामले को और अधिक संवेदनशील बना दिया है। पीड़ित परिवार और समाज अब यह उम्मीद कर रहे हैं कि जांच एजेंसियां इन आरोपों की गहनता से निष्पक्ष जांच करेंगी।

आरोपी बेटे के खिलाफ खुद मां का खड़ा होना यह दर्शाता है कि उसका अपराध कितना संगीन है, जिससे निष्पक्ष न्याय की मांग और मजबूत हो गई है।

उन्होंने कहा कि केवल इस्तीफा पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन्हें जेल भेजा जाना चाहिए। इसके अलावा, उन्होंने ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर बस में आग लगने की घटना, आईआईटी बॉम्बे के छात्र के आत्महत्या मामले, अखिलेश यादव की पीडीए यात्रा और इंडिया गठबंधन को लेकर प्रतिक्रिया दी।

चुनाव आयोग ने पार्टी एजेंट की तरह काम किया

चुनाव आयोग पर लग रहे आरोपों और ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग पर अबू आजमी ने कहा कि वह केवल इस्तीफा नहीं, बल्कि उन्हें तुरंत निलंबित कर जेल भेजे जाने की मांग करते हैं। चुनाव आयोग ने पिछले चुनावों में एक पार्टी के एजेंट की तरह काम किया और इससे लोकतंत्र की छवि को नुकसान पहुंचा है।

वोटर लिस्ट से लोगों के नाम काटे गए, एसआईआर के जरिए लोगों को परेशान किया गया और मशीनों में गड़बड़ी की गई। यह लोकतंत्र के लिए बड़ा कलंक है और दुनिया में देश की छवि पर भी सवाल उठ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आदेश देगा और जनता भी इसके खिलाफ सड़क पर उतरेगी।

यमुना एक्सप्रेसवे हादसे पर जांच

ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर बस में आग लगने की घटना पर अबू आजमी ने दुख जताया। उन्होंने कहा कि वह प्रभावित परिवारों के प्रति पूरी सहानुभूति रखते हैं और मृतकों को श्रद्धांजलि देते हैं। आजमी ने मुख्यमंत्री से घटना की जांच कराने की मांग की।

उन्होंने कहा कि यह पता लगाया जाना चाहिए कि हादसे में किसकी गलती थी। साथ ही, उन्होंने हादसे में जान गंवाने वाले सभी लोगों के परिवारों को मुआवजा देने की मांग की।

आईआईटी बॉम्बे छात्र खुदकुशी मामला

आईआईटी बॉम्बे के छात्र के आत्महत्या मामले पर आजमी ने सामाजिक बराबरी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि डॉ. भीमराव आंबेडकर ने समाज में बराबरी के लिए लंबी लड़ाई लड़ी, लेकिन आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो धर्म के नाम पर लोगों के साथ अन्याय करते हैं।

ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और किसी भी तरह के अन्याय को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए।

PMC आयुक्त नवल किशोर राम ने बताया कि शहर के सभी 15 क्षेत्रीय कार्यालयों के अंतर्गत विसर्जन की व्यवस्था की गई है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो। उन्होंने नागरिकों और गणेश मंडलों से शांतिपूर्ण तरीके से उत्सव मनाने, अनुशासन बनाए रखने और विसर्जन जुलूस के निर्धारित समय का पालन करने की अपील की।

“15 क्षेत्रीय कार्यालयों के अंतर्गत कुल 38 घाट उपलब्ध कराए गए हैं। भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त विसर्जन सुविधाएं भी तैयार की गई हैं,” राम ने कहा।

305 स्थानों पर हौद और विसर्जन टैंक

पुणे महानगरपालिका ने शहर में 58 विसर्जन हौद बनाए हैं। इसके अलावा 305 स्थानों पर 812 लोहे के विसर्जन टैंक उपलब्ध कराए गए हैं। नागरिकों को नदी घाटों के अलावा नजदीकी स्थानों पर विसर्जन की सुविधा उपलब्ध कराने और घाटों पर भीड़ नियंत्रित करने के उद्देश्य से यह व्यवस्था की गई है।

224 मूर्ति संग्रह केंद्र बनाए गए

PMC ने नागरिकों से गणेश मूर्तियां एकत्र करने के लिए शहर में 224 संग्रह केंद्र शुरू किए हैं। शाडू मिट्टी की मूर्तियों के संग्रह के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों के अंतर्गत 45 अलग-अलग केंद्र भी बनाए गए हैं।

वहीं, गणेश प्रतिमा के साथ अर्पित किए जाने वाले फूलों और अन्य सामग्री यानी निर्माल्य के संकलन के लिए 267 स्थानों पर व्यवस्था की गई है। इसके लिए शहर में 358 कलश और कंटेनर लगाए गए हैं।

हर विसर्जन घाट पर CCTV से निगरानी

विसर्जन के दौरान सुरक्षा और भीड़ पर नजर रखने के लिए प्रत्येक विसर्जन घाट पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं। PMC आयुक्त नवल किशोर राम ने कहा कि इन कैमरों के जरिए किसी भी अप्रिय घटना का तत्काल पता लगाने और जरूरत पड़ने पर कार्रवाई करने में मदद मिलेगी।

4,179 सफाईकर्मी समेत बड़ी टीम तैनात

विसर्जन के दौरान शहर में स्वच्छता और अन्य नागरिक सेवाओं के लिए बड़ी संख्या में PMC कर्मचारियों को तैनात किया गया है। इसमें 16 वरिष्ठ स्वास्थ्य निरीक्षक, 161 स्वास्थ्य निरीक्षक, 292 मुकादम और 4,179 स्थायी सफाईकर्मी शामिल हैं। इसके अलावा विभिन्न कार्यों के लिए 1,670 वाहनों की व्यवस्था की गई है।

वाघोली की खदान में होगा एकत्र मूर्तियों का विसर्जन

PMC के संग्रह केंद्रों पर नागरिकों से प्राप्त गणेश मूर्तियों का विसर्जन महानगरपालिका की ओर से किया जाएगा। नवल किशोर राम के अनुसार, इन एकत्रित मूर्तियों को वाघोली स्थित खदान में पुनः विसर्जित किया जाएगा।

गणेश विसर्जन के अंतिम दिन पुणे में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और गणेश मंडलों के पहुंचने की संभावना है। PMC ने नागरिकों और मंडलों से पुलिस एवं महानगरपालिका प्रशासन के साथ सहयोग करने और निर्धारित समय के अनुसार विसर्जन जुलूस निकालने की अपील की है, ताकि विसर्जन प्रक्रिया सुरक्षित और सुचारु रूप से पूरी हो सके।

यह FIR 24 सितंबर 2026 को महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोग (MSHRC) के निर्देश के बाद दर्ज की गई। आयोग ने कानून के उल्लंघन के आरोपों से जुड़े बच्चों (Children in Conflict with Law - CCLs) के साथ कथित व्यवहार की तथ्य-जांच के बाद कार्रवाई के निर्देश दिए थे।

FIR Crime No. 0483/2026 के तहत दर्ज की गई है और इसमें 20 और 21 जुलाई को हुई कथित घटनाओं का उल्लेख है।

दो दिनों में 8 नाबालिगों को लाने का आरोप

शिकायत के अनुसार, 20 जुलाई को चार CCLs को अंबेगांव पाथर पुलिस चौकी लाया गया, जबकि अगले दिन चार अन्य नाबालिगों को कथित तौर पर हिरासत में लिया गया। इस तरह कुल आठ नाबालिग इस मामले में शामिल बताए गए हैं।

शिकायत में नाबालिगों को कथित तौर पर रोकने और उनके साथ मारपीट करने के आरोप लगाए गए हैं। इनमें बेल्ट से पीटने का आरोप भी शामिल है।

3 नाबालिगों को पुलिस वाहन पर बांधने का आरोप

मामला उस कथित घटना से भी जुड़ा है, जिसमें 17 वर्षीय एक लड़के की कात्रज झील के पास मौत के मामले में हिरासत में लिए गए तीन नाबालिगों को कथित तौर पर पुलिस वाहन के बोनट से बांधकर अंबेगांव पाथर पुलिस चौकी से भारती विद्यापीठ पुलिस स्टेशन की ओर सार्वजनिक रूप से ले जाया गया।

इस कथित घटना का एक वीडियो बाद में सोशल मीडिया पर प्रसारित हुआ था। इसके बाद नाबालिगों के साथ पुलिस के कथित व्यवहार को लेकर सवाल उठे।

मानवाधिकार आयोग ने मामले का संज्ञान लेते हुए तथ्य-जांच समिति गठित की थी। आयोग के समक्ष पेश रिपोर्ट के अनुसार, आरोपों में आठ नाबालिगों की कथित अवैध हिरासत, शारीरिक मारपीट और निर्धारित समय के भीतर उन्हें Juvenile Justice Board के समक्ष पेश न करना शामिल था।

11 पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR

10 सितंबर को जारी अंतरिम आदेश में महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोग ने महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक (DGP) को तथ्य-जांच रिपोर्ट और संबंधित दस्तावेजों को FIR के रूप में लेते हुए जांच शुरू करने का निर्देश दिया था।

FIR में जिन 11 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को आरोपी बनाया गया है, उनमें:

• Mansingh Patil — Senior Police Inspector

• Ganesh Mohite — Assistant Police Inspector

• Snehal Thorat — Assistant Police Inspector

• Nilesh Mokashi — Police Inspector

• Sunil Hanwate — Police Head Constable

• Dinesh Tapke — Police Head Constable

• Mitesh Chormole — Police Constable

• Sagar Borse — Police Constable

• Soham Rodekar — Police Constable

• Mangesh Pawar — Police Constable

• Swapna Bhise — Woman Police Constable

शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि अनुसूचित जाति से संबंधित कुछ बच्चों के साथ कथित तौर पर जातिसूचक गालियों का इस्तेमाल किया गया और उन्हें सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया।

BNS, Juvenile Justice और SC/ST Act के तहत धाराएं

FIR में भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। इनमें धारा 115(2), 120, 127(2), 127(3), 131, 352, 351(2), 198, 199, 336(2) और 337 शामिल हैं।

इसके अलावा Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 की धारा 74 और 75 तथा Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 की संबंधित धाराएं भी लगाई गई हैं।

मानवाधिकार आयोग ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से जुड़े आरोपों को देखते हुए जांच Additional Director General of Police (ADGP) या उससे ऊपर के स्तर के अधिकारी को सौंपने का निर्देश दिया था। शिकायत के विवरण के अनुसार, जांच की जिम्मेदारी Additional Director General of Police Sunil Ramanand को सौंपी गई है।

मामले में लगाए गए आरोपों की जांच जारी है। FIR दर्ज होना आरोपों की पुष्टि या आरोपियों को दोषी ठहराया जाना नहीं है। मामले में आगे की जांच और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

जिले का लोकप्रिय उत्सव

हर वर्ष डोंबिवली के डी.एन.सी. स्कूल मैदान में नवदुर्गा मित्र मंडल और डॉ. श्रीकांत शिंदे फाउंडेशन की ओर से ‘रासरंग’ दांडिया उत्सव का आयोजन किया जाता है। इस कार्यक्रम में डोंबिवली के अलावा कल्याण, ठाणे, उल्हासनगर, अंबरनाथ और आसपास के क्षेत्रों से हजारों नागरिक हिस्सा लेते हैं। नवरात्र के दौरान होने वाला यह आयोजन जिले में खासा लोकप्रिय रहा है।

अन्नदाता की मदद

अनियमित बारिश से फसल नुकसान के कारण किसानों के सामने खड़ी मुश्किलों को देखते हुए उत्सव की भव्यता के बजाय अन्नदाता की मदद को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया है। नवदुर्गा मित्र मंडल और डॉ. श्रीकांत शिंदे फाउंडेशन के माध्यम से प्रभावित किसान परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की योजना है।

सहायता किन क्षेत्रों में और किस स्वरूप में दी जाएगी, इसका नियोजन जारी है। सांसद डॉ श्रीकांत शिंदे के अनुसार जब राज्य का किसान संकट में हो तो भव्य पैमाने पर उत्सव मनाने का औचित्य नहीं है। उन्होंने अन्य संस्थानों और मंडलों से किसानों को मदद करने की अपील की है।

नुकसानग्रस्त क्षेत्रों का जायजा

किसानों को मदद को योजना के बारे में उन्होंने कहा कि नुकसानग्रस्त क्षेत्रों का जायजा लेने के बाद सहायता का स्वरूप तय किया जाएगा। इसके बाद जल्द ही सहायता से जुड़ी विस्तृत जानकारी घोषित किए जाने की बात कही गई है। उद्देश्य यह है कि संकट की घड़ी में जरूरतमंद किसान परिवारों तक उपलब्ध संसाधनों का लाभ पहुंचाया जा सके।

डिप्टी सीएम शिंदे का निर्देश

इस बीच, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी बुधवार अकोला, बुलढाणा सहित अन्य क्षेत्रों का दौरा कर किसानों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं जानी हैं। उन्होंने संकटग्रस्त किसान परिवारों को सरकार की आर्थिक सहायता के अलावा शिवसेना की ओर से बच्चों की शिक्षा, विवाह और अन्य पारिवारिक जरूरतों में मदद की देने का निर्णय लेते हुए कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है।

परंपरा जारी रहेगी

शिवसेना के कल्याण जिलाप्रमुख गोपाल लांडगे ने कहा कि इस वर्ष डोंबिवली में ‘रासरंग’ का भव्य आयोजन भले ही नहीं होगा, लेकिन नवरात्र की धार्मिक परंपरा जारी रहेगी। साधारण तरीके से देवी की घटस्थापना, पूजा और आराधना की जाएगी। किसान आर्थिक संकट से गुजर रहे हों, ऐसे समय में उत्सव के खर्च के बजाय उनकी सहायता को प्राथमिकता देने का निर्णय सांसद डॉ शिंदे ने लेकर सामाजिक संवेदनशीलता का संदेश दिया है।

एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग के इस बयान पर कि प्रक्रिया सर्वसम्मति से लिए गए फैसले के बाद शुरू हुई, सावंत ने आयोग पर तीखा हमला बोला और गंभीर आरोप लगाए।

चुनाव आयोग के अधिकारियों को जेल जाना चाहिए

अरविंद सावंत ने चुनाव आयोग पर सत्ता पक्ष के दबाव में काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वह पहले भी कई बार कह चुके हैं कि आयोग सत्ता का गुलाम है और उनसे निष्पक्षता की उम्मीद नहीं की जा सकती। उद्धव ठाकरे ने भी इस मुद्दे को लेकर पत्रकार परिषद में मांग रखी है। चुनाव आयोग के अधिकारियों को जेल जाना चाहिए।

सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक करने की मांग

उन्होंने चुनाव के दौरान आखिरी दो घंटों में 42 लाख लोगों के मतदान करने के सवाल का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय भी पारदर्शिता को लेकर सवाल उठे थे। सावंत ने कहा कि अगर आयोग के पास मतदान केंद्रों पर भीड़ और मतदान की प्रक्रिया से संबंधित सीसीटीवी रिकॉर्ड था तो उसे सार्वजनिक किया जाना चाहिए था। उन्होंने चुनाव आयोग पर भ्रष्ट आचरण का आरोप लगाते हुए कहा कि आयोग को लेकर जनता के मन में लगातार सवाल उठ रहे हैं।

पश्चिम बंगाल ईवीएम घटना का जिक्र

अरविंद सावंत ने भाजपा सांसद संबित पात्रा के चुनाव आयोग के समर्थन में उतरने पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने पात्रा को सत्ता पक्ष का समर्थक बताते हुए कहा कि वह प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की तरफ से वकालत करते हैं। उन्होंने पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान ईवीएम में आग लगने के मुद्दे का जिक्र करते हुए संबित पात्रा से सवाल किया कि इसकी जांच की मांग क्यों नहीं की गई। अगर मशीन में कथित भ्रष्टाचार पकड़े जाने का डर था तो मशीन को ही जला दिया गया।

बैलेट पेपर से दोबारा चुनाव कराने की मांग

महाराष्ट्र में पार्टी के रुख पर सावंत ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने मांग की है कि महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में दोबारा चुनाव होने चाहिए। उन्होंने कहा कि जहां-जहां चुनाव हुए हैं, वहां दोबारा चुनाव कराया जाना चाहिए। अगला चुनाव ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से कराया जाना चाहिए।

सूखे की स्थिति और सरकार को 5 अक्टूबर का अल्टीमेटम

महाराष्ट्र में सूखे और किसानों की स्थिति को सावंत ने गंभीर बताया। उन्होंने कहा कि वह खुद 28 और 29 तारीख को दौरे पर जा रहे हैं। पार्टी के विधायक और उपनेता भी किसानों के बीच जाकर रैलियां और कार्यक्रम कर रहे हैं।

इन कार्यक्रमों का उद्देश्य सरकार की आंखें खोलना है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी अब खुद दौरे कर रहे हैं, लेकिन किसानों को मदद दिए जाने की जरूरत है। सावंत ने सरकार को 5 अक्टूबर तक की समयसीमा देते हुए कहा कि अगर तब तक किसानों को मदद नहीं मिली तो हमारी पार्टी सड़क पर उतरेगी।

राहुल गांधी का प्रभाव और छात्र आंदोलन का समर्थन

उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के देशभर में राहुल गांधी के प्रभाव वाले बयान पर सावंत ने कहा कि कांग्रेस नेता ऐसा कहेंगे तो इसमें उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के नेता गलत कामों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं।

सावंत ने छात्रों के मुद्दों का भी जिक्र किया और कहा कि जंतर-मंतर से शुरू हुई छात्रों की आवाज अब देशभर में पहुंच रही है। उन्होंने दावा किया कि इस आवाज की गूंज आगे और बढ़ेगी।

आईआईटी बॉम्बे मामले में निष्पक्ष जांच की मांग

आईआईटी बॉम्बे के छात्र साहिल वाकोडे मामले पर सावंत ने कहा कि वह इसे जाति के आधार पर चल रही चर्चा से अलग तरीके से देखते हैं। इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अगर जांच में यह सामने आता है कि जाति के आधार पर किसी तरह का अत्याचार, अन्याय या अनाचार किया गया है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए।

भुसावल–जलगांव सेक्शन की क्षमता बढ़ी

इस यार्ड रीमॉडलिंग का उद्देश्य भुसावल–जलगांव जैसे व्यस्त रेल सेक्शन में लाइन क्षमता बढ़ाने के साथ ट्रेनों के परिचालन को अधिक सुचारु और लचीला बनाना है। कार्य के दौरान जलगांव स्टेशन की मौजूदा Siemens निर्मित रूट रिले इंटरलॉकिंग (RRI) प्रणाली में व्यापक बदलाव किए गए। रूटों की संख्या 303 से बढ़ाकर 323 की गई, जबकि 134 मौजूदा रूटों में संशोधन किया गया।

सात नए मेन सिग्नल कमीशन किए गए और मौजूदा सिग्नलों में दो अतिरिक्त आस्पेक्ट उपलब्ध कराए गए। ट्रैक-सर्किटिंग व्यवस्था में भी बड़े स्तर पर बदलाव किए गए। इसमें 68 मौजूदा ट्रैक सर्किट में संशोधन, 5 नए ट्रैक सर्किट तथा 2 पुनर्व्यवस्थित ट्रैक सर्किट शामिल हैं। 5वीं लाइन की दिशा में जलगांव और भादली दोनों ओर Efftronics निर्मित SSBPAC (D) सिस्टम भी कमीशन किए गए।

किए गए इंजीनियरिंग कार्य

इंजीनियरिंग कार्यों के तहत दो टर्नआउट डिस्मेंटल किए गए, एक डिरेलिंग स्विच इंसर्ट किया गया और दो अन्य डिरेलिंग स्विच हटाए गए। 20 ग्लूड जॉइंट लगाए गए तथा 14 हटाए गए। लूप लाइन के 300 मीटर हिस्से में 60 किलोग्राम रेल और स्लीपरों के साथ CTR किया गया, जबकि 500 मीटर नई पटरी लिंक की गई। करीब 1,700 घन मीटर बैलेस्ट उतारा गया और तीन SEJ लगाए गए।

इलेक्ट्रिकल एवं ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़े कार्य भी किए गए। ट्रामवे प्रकार के OHE को पारंपरिक OHE में बदला गया तथा अतिरिक्त आइसोलेशन की व्यवस्था की गई। जलगांव यार्ड रीमॉडलिंग के कमीशन होने से भादली–जलगांव सेक्शन में 5वीं लाइन परियोजना को महत्वपूर्ण गति मिली है।

वर्षा गायकवाड़ ने कहा कि साहिल वाकोडे को न्याय दिलाने के लिए विरोध कर रहे मुंबई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पवई पुलिस ने घसीटकर हटा दिया, यह लोकतंत्र का मज़ाक है! इस दमन के विरोध में पवई पुलिस स्टेशन के बाहर धरना दिया गया। साहिल वाकोडे मामले की निष्पक्ष जांच हो, दोषियों पर कार्रवाई हो और साहिल को न्याय मिले! दमन कितना भी बढ़े, आवाज़ नहीं दबेगी न्याय मिलने तक संघर्ष जारी रहेगा।

आईआईटी बॉम्बे के छात्रावास में साहिल ने की थी आत्महत्या

बता दें कि आईआईटी मुंबई में बीटेक द्वितीय वर्ष के छात्र वाकोडे को 18 सितंबर की शाम छात्रावास के कमरे में फंदे से लटका पाया गया था। कुछ घंटे पहले ही उसे ‘मिड-सेमेस्टर’ परीक्षा के दौरान कथित तौर पर मोबाइल फोन से चैटजीपीटी का इस्तेमाल करते हुए पकड़ा गया था। उसके माता-पिता ने दावा किया है कि छात्र ने उन्हें जाति आधारित अपमानजनक टिप्पणियों का सामना करने की बात बताई थी।

वर्षा गायकवाड़ ने लगाया संस्थागत हत्या का आरोप

कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़ ने प्रदर्शन के दौरान सत्ताधारी पार्टियों पर शिक्षा व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया और घटना को ‘संस्थागत हत्या’ बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मृतक छात्र साहिल वाकोडे के परिवार के साथ खड़ी है और राहुल गांधी ने परिवार को हरसंभव मदद का आश्वासन दिया है।

मुंबई पुलिस के अनुसार, वर्षा गायकवाड़ सहित कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए स्थानीय थाने ले जाया गया। किसी अप्रिय घटना को रोकने के लिए आईआईटी के प्रवेश द्वार के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद रहे और स्थिति की समीक्षा की।

राहुल गांधी ने साहिल के माता-पिता से 17 मिनट बात की

इधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आईआईटी बॉम्बे के छात्र साहिल वाकोडे के माता-पिता से वीडियो कॉल पर बात कर उन्हें न्याय की लड़ाई में हरसंभव मदद का भरोसा दिया। सूत्रों के मुताबिक, साहिल के माता-पिता रवींद्र और सोनाली वाकोडे वाशिम से मुंबई जा रहे थे, तभी गांधी ने उन्हें वीडियो कॉल की।

राहुल गांधी ने साहिल के परिवार को दिलाया भरोसा

करीब 17 मिनट की बातचीत में राहुल गांधी ने साहिल के परिवार को भरोसा दिलाया कि वह उनके साथ हैं और हरसंभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। उस समय भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब और महाराष्ट्र इकाई के प्रमुख शिवराज मोरे भी साहिल के माता-पिता के साथ मौजूद थे।

साहिल के माता-पिता ने आईआईटी बॉम्बे के गेट के सामने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करने की घोषणा की है। मुंबई पुलिस की अपराध शाखा साहिल की मौत की जांच कर रही है।

दूसरी ओर, विपक्ष के हमलों के बीच संजय राउत ने मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग और MCOCA लगाने की मांग की है, जबकि राज ठाकरे ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर वोटर लिस्ट में हेरफेर के आरोप लगाए हैं। बुनियादी ढांचे के मोर्चे पर, पुरंदर एयरपोर्ट के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट से रास्ता साफ हो गया है। इसके अलावा, बीएमसी की 14 फीट से ऊंची झोपड़ियों पर कार्रवाई और इंद्रायणी नदी परियोजना पर उठते विवादों ने भी राज्य का ध्यान खींचा है।

महाराष्ट्र में सूखे पर बड़ा ऐलान! सीएम फडणवीस बोले- छूटे किसानों को भी मिलेगी कर्ज माफी

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को घोषणा की कि राज्य सरकार जल्द ही प्रभावित इलाकों में गंभीर सूखा घोषित करने के लिए एक सरकारी आदेश (GR) जारी करेगी। साथ ही, खेती-किसानी के बढ़ते संकट से जूझ रहे राज्य में उन सभी पात्र किसानों को फसल कर्ज माफी का लाभ दिया जाएगा जो पिछली योजनाओं में छूट गए थे।

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AIIMS नागपुर और IIT बॉम्बे मिलाएंगे हाथ! अब भारत में ही बनेगी सस्ती और हाइटेक मेडिकल तकनीक

भारतीय चिकित्सा संसदीय मंच (IMPF) के राष्ट्रीय नीति शिखर सम्मेलन में चिकित्सा प्रौद्योगिकी (MedTech) को मरीजों की वास्तविक जरूरतों से जोड़ने और देश में स्वदेशी तकनीक के विकास के लिए चिकित्सा संस्थानों, शोधकर्ताओं और उद्योग के बीच सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया।

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430 करोड़ की इंद्रायणी पुनरुज्जीवन परियोजना पर सवाल, बिना 100 टक्का भूमि अधिग्रहण ठेकेदार को थमाया वर्क ऑर्डर

पिंपरी-चिंचवड़ मनपा द्वारा शुरू की गई इंद्रायणी नदी पुनरुज्जीवन परियोजना अपनी शुरुआती चरण से ही प्रशासनिक लापरवाही के घेरे में आ गई है। परियोजना के लिए आवश्यक 100 प्रतिशत जमीन का अधिग्रहण पूरा किए बिना ही मनपा ने जुलाई महीने में ठेकेदार को कार्य आदेश जारी कर दिया।

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ज्ञानेश कुमार पर लगेगा MCOCA! संजय राउत बोले- अमित शाह के छोटा शकील है मुख्य चुनाव आयुक्त

शिवसेना ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने भारत के चुनाव आयोग पर तीखा हमला करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर निशाना साधा। राउत ने घोषणा की कि विपक्ष संसद के दोनों सदनों में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाएगा और मांग की कि उन पर MCOCA के तहत मामला दर्ज किया जाए।

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मुंबई में डायबिटीज का बढ़ता खतरा, हर 5वां व्यक्ति पीड़ित, BMC अस्पतालों की जांच प्रक्रिया पर उठे सवाल

मुंबई शहर में डायबिटीज के बढ़ते मामलों ने बीएमसी के स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। बीएमसी की रिपोर्ट के अनुसार, मुंबई में हर पांचवां व्यक्ति डायबिटीज से प्रभावित बताया गया है। एक ओर मनपा प्रशासन स्वास्थ्य केंद्रों पर पर्याप्त व्यवस्था होने का दावा कर रहा है, वहीं दूसरी ओर मरीजों ने जमीनी स्तर पर जांच और इलाज से जुड़ी कई परेशानियां बताई हैं।

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मुंबई में 14 फीट से ऊंची झुग्गियों पर तोड़क कार्रवाई पर बवाल, महापौर बेखबर, BMC स्थायी समिति में हंगामा

मुंबई के स्लम इलाकों में 14 फीट से अधिक ऊंचाई वाले अनधिकृत निर्माणों और झोपड़ों को गिराने के बीएमसी के फैसले ने राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। इस तोड़क कार्रवाई पर जब बीएमसी की महापौर रितू तावड़े से सवाल किया गया, तो उन्होंने पूरी तरह अनभिज्ञता जताई। उन्होंने कहा कि उन्हें इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है और रिपोर्ट मिलने के बाद ही वह कुछ कह सकेंगी।

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राज ठाकरे की रैलियों में भीड़, फिर क्यों नहीं मिलते वोट? MNS चीफ ने चुनाव आयोग और BJP पर लगाए गंभीर आरोप

राज ठाकरे ने देश की चुनावी प्रक्रिया और ECI की निष्पक्षता पर बेहद गंभीर आरोप लगाए है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए सनसनीखेज दावे किए है। राज ठाकरे ने दावा किया है कि चुनाव आयोग का इस्तेमाल करके और वोटर लिस्ट में मनमाने ढंग से हेरफेर कर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीते हैं।

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पुरंदर एयरपोर्ट को लेकर बॉम्बे HC के फैसले के बाद कलेक्टर का अल्टीमेटम, किसानों के पास 10 अक्टूबर तक मौका

पुणे जिले के पुरंदर में प्रस्तावित छत्रपति संभाजीराजे ग्रीनफील्ड अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण का रास्ता अब पूरी तरह से साफ हो गया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 22 सितंबर को उन याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिनमें हवाई अड्डे के लिए भूमि अधिग्रहण का विरोध किया गया था और हवाई अड्डे के स्थान को बदलने की मांग की गई थी। इसके बाद कलेक्टर ने भी किसानों को सहमति के लिए 10 अक्टूबर तक का समय दिया है।

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IIT Bombay का बड़ा फैसला: अब 10 और 11 अक्टूबर को होंगी 26-27 सितंबर वाली मिड-सेमेस्टर परीक्षाएं

आईआईटी बॉम्बे प्रशासन ने मिड-सेमेस्टर परीक्षाओं को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। संस्थान ने घोषणा की है कि जो मिड-सेमेस्टर परीक्षाएं पहले 26 और 27 सितंबर को आयोजित की जानी थीं, उन्हें टाल दिया गया है। अब ये परीक्षाएं 10 और 11 अक्टूबर को आयोजित की जाएंगी।

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उद्धव ठाकरे का फडणवीस सरकार पर तीखा हमला, किसानों के लिए किए 31 हजार करोड़ के पैकेज का मांगा हिसाब

महाराष्ट्र में बारिश न होने और सूखे के कारण किसानों पर गहरा संकट मंडरा रहा है। इस गंभीर स्थिति को लेकर उद्धव ठाकरे ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। उद्धव ठाकरे ने आरोप लगाया कि सरकार केवल घोषणाएं कर रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर किसानों को कोई राहत नहीं मिल रही है।

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2 साल के लिए नियुक्ति

रेलवे बोर्ड द्वारा जारी आदेश के अनुसार उनकी नियुक्ति कॉन्ट्रैक्ट/रि-एम्प्लॉयमेंट के आधार पर 2 साल के लिए की गई है। वह 1 अक्टूबर 2026 को या उसके बाद MD का पदभार संभालेंगे। वैसे वे जुलाई 2025 से NHSRCL के MD का अतिरिक्त प्रभार भी संभाल रहे थे। नया आदेश मौजूदा गाइडलाइंस में छूट देकर जारी किया गया है।

कौन हैं अंजुम परवेज ?

अंजुम परवेज 1994 बैच के कर्नाटक कैडर के पूर्व IAS अधिकारी हैं। वे बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (BMRCL) के MD रह चुके हैं। कर्नाटक सरकार में ट्रांसपोर्ट विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पर भी काम किया है। NHSRCL में वह प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर (प्लानिंग एंड डेवलपमेंट) और फिर डायरेक्टर प्रोजेक्ट्स बने। उन्होंने मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की प्लानिंग, लैंड एक्विजिशन और एग्जीक्यूशन में अहम भूमिका निभाई है। प्रशासन और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में उनका 30 साल से अधिक का अनुभव है।

क्यों बेहद अहम मानी जा रही है यह नियुक्ति?

नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NHSRCL) भारत की सबसे महत्वाकांक्षी और पहली अहमदाबाद-मुंबई बुलेट ट्रेन परियोजना को लागू करने वाली मुख्य संस्था है। वर्ष 2026 इस ऐतिहासिक प्रोजेक्ट के लिए अत्यंत निर्णायक साबित हुआ है, क्योंकि इस दौरान समुद्र के नीचे सुरंगों के निर्माण, नदियों पर विशालकाय ब्रिजों के ढांचे और जापानी 'शिंकानसेन' तकनीक पर आधारित ट्रैक बिछाने जैसे कई जटिल और बड़े माइलस्टोन हासिल किए गए हैं। ऐसे महत्वपूर्ण समय में परियोजना को सही दिशा और गति देना बेहद जरूरी है।

अंजुम परवेज शुरुआत से ही इस बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट से गहराई से जुड़े रहे हैं, जिसके कारण उन्हें इसकी तकनीकी बारीकियों, जापानी एजेंसियों के साथ तालमेल और जमीनी चुनौतियों का व्यापक अनुभव है। अब जबकि यह परियोजना अपने सबसे चुनौतीपूर्ण और अंतिम चरण में प्रवेश कर चुकी है, सरकार द्वारा अपने इस अनुभवी अधिकारी को नियमित प्रबंध निदेशक (MD) बनाना एक सुविचारित रणनीति का हिस्सा है। इस फैसले से प्रशासनिक निर्णय लेने में तेजी आएगी और परियोजना बिना किसी रुकावट के समय पर पूरी हो सकेगी।

बेलापुर और सीवुड्स स्टेशनों के बीच स्थित टनल के मुहाने पर हुई इस दुर्घटना से पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई और रेल पटरियों पर कार गिरने से ट्रेन आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई।

पहाड़ी से सीधे पटरियों पर गिरी होंडा सिटी कार

प्राप्त जानकारी के अनुसार, सिडको कार्यालय से सटी पारसिक हिल की ढलान पर एक मुंबई नंबर की होंडा सिटी कार मौजूद थी। अचानक नियंत्रण खो जाने के कारण कार सीधे ढलान से नीचे की ओर फिसलती हुई बेलापुर-उरण रेल मार्ग पर आ गिरी। इतनी ऊंचाई से पटरियों पर गिरने के कारण कार का ढांचा पूरी तरह से चकनाचूर हो गया।

28 वर्षीय युवक गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती

इस भयानक हादसे के वक्त कार में 28 वर्षीय युवक सवार था। इतनी ऊंचाई से गिरने के जोरदार झटके के कारण युवक कार के अंदर ही गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही बेलापुर फायर ब्रिगेड के अधिकारी शब्बीर खान के नेतृत्व में अग्निशमन दल और स्थानीय रेलवे पुलिस तत्काल राहत एवं बचाव कार्य के लिए मौके पर पहुंचे।

जवानों ने काफी मशक्कत के बाद घायल युवक को दुर्घटनाग्रस्त कार से बाहर निकाला और इलाज के लिए नजदीकी MGM अस्पताल भिजवाया। डॉक्टरों के अनुसार फिलहाल युवक का इलाज जारी है और उसकी हालत स्थिर बनी हुई है।

टला बड़ा हादसा, उस वक्त नहीं गुजर रही थी लोकल ट्रेन

इस दुर्घटना में सबसे बड़ी राहत की बात यह रही कि जिस समय कार पहाड़ी से नीचे पटरियों पर आकर गिरी, उस वक्त वहां से कोई लोकल ट्रेन नहीं गुजर रही थी। यदि उस क्षण कोई ट्रेन आ रही होती तो बड़ा और भीषण हादसा हो सकता था।

उरण-बेलापुर रेल यातायात बाधित, प्रशासन मुस्तैद

कार के पटरियों पर गिरने के कारण बेलापुर और उरण के बीच चलने वाली लोकल रेल सेवा रोक दी गई, जिससे दैनिक यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। रेलवे प्रशासन और फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने तुरंत युद्धस्तर पर दुर्घटनाग्रस्त कार को हटाने का काम शुरू किया। इसके साथ ही रेलवे ओवरहेड इलेक्ट्रिक वायर (OHE) और पटरियों को पहुँचे नुकसान की जांच की गई ताकि सेवा को सुरक्षित तरीके से बहाल किया जा सके।

फिलहाल पुलिस और रेलवे प्रशासन इस बात की गहन जांच कर रहे हैं कि कार आखिर पहाड़ी की ढलान से नीचे कैसे गिरी और इस हादसे का मुख्य कारण क्या था।

नो-पार्किंग और भारी वाहनों पर 48 घंटे का प्रतिबंध

पुणे वासियों के लिए यातायात विभाग ने विशेष दिशानिर्देश जारी किए हैं। विसर्जन मार्गों पर 24 सितंबर की रात 11 बजे से ही 'नो-पार्किंग' व्यवस्था लागू कर दी गई है। इसके अतिरिक्त, सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के मद्देनजर 25 सितंबर की मध्यरात्रि 12 बजे से लेकर 26 सितंबर की रात 12 बजे तक (कुल 48 घंटे) शहर की सीमाओं में सभी प्रकार के भारी मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। शहर के मध्यवर्ती इलाकों, जैसे लक्ष्मी रोड, शिवाजी रोड, बाजीराव रोड, केलकर रोड, तिलक रोड, जेएम रोड और एफसी रोड पर चरणबद्ध तरीके से नाकाबंदी रहेगी।

उपनगरों में भी विशेष व्यवस्था और 26 स्थानों पर पार्किंग

केवल मध्य पुणे ही नहीं, बल्कि उपनगरीय इलाकों में भी ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहेगा। धायरी फाटा और सिंहगढ़ रोड परिसर में 25 सितंबर को सुबह 11 बजे से मध्यरात्रि तक यातायात बंद रहेगा, जहाँ वाहनों को धायरी फ्लाई-ओवर की तरफ से डायवर्ट किया जाएगा। मुंढवा, केशवनगर और हडपसर क्षेत्रों में सुबह 6 बजे से ही वन-वे व्यवस्था प्रभावी होगी। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पुलिस ने एसपी कॉलेज, गरवारे कॉलेज, फर्ग्यूसन कॉलेज, पेशवे पार्क, कांग्रेस भवन और मुठा नदी तट क्षेत्र सहित शहर में 26 प्रमुख पार्किंग स्थल बनाए हैं।

पुणे पुलिस का ट्रैफिक प्लान

गणेश विसर्जन पुणे का सबसे बड़ा और भावनात्मक सांस्कृतिक उत्सव है। इस दौरान लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करना प्रशासन के लिए एक बड़ी परीक्षा होती है। पुणे पुलिस द्वारा जारी किया गया यह विस्तृत ट्रैफिक प्लान न केवल जुलूस में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं के लिए राहत भरा साबित होगा, बल्कि आपातकालीन सेवाओं को भी बिना रुकावट बनाए रखेगा। नागरिकों से अपील है कि वे निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन कर बाप्पा को सुख-शांति के साथ विदाई देने में पुलिस प्रशासन का सहयोग करें।

आचार संहिता से एक महीने की देरी संभव

पिंपरी-चिंचवड़ शहर की सीमा में इंद्रायणी नदी का लगभग 18.80 किलोमीटर लंबा प्रवाह क्षेत्र आता है, जो नालों और बिना उपचारित सीवेज के कारण बुरी तरह प्रदूषित हो चुका है। नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार के 'अमृत 2.0' (Amrut 2.0) अभियान के तहत ₹430 करोड़ की यह योजना मंजूर की गई है।

नियमों के अनुसार, वर्क ऑर्डर मिलने के बाद ठेकेदार को तीन साल के भीतर काम पूरा करना अनिवार्य है। इस परियोजना के कुल खर्च का 50 प्रतिशत हिस्सा केंद्र और राज्य सरकार अनुदान के रूप में देगी, जबकि शेष 50 प्रतिशत खर्च मनपा को वहन करना होगा। हालांकि, विधान परिषद (एमएलसी) चुनाव के चलते पुणे जिले में लागू आचार संहिता के कारण अधिग्रहण और भूमि माप की यह प्रक्रिया करीब एक महीने आगे खिसकने की आशंका जताई जा रही है।

प्रशासन का दावा: अधिकांश जमीन अधिग्रहीत

मामले पर सफाई देते हुए पिंपरी-चिंचवड़ महानगरपालिका के अतिरिक्त आयुक्त विक्रांत बगाडे ने बताया कि परियोजना के लिए आवश्यक अधिकांश जमीन का अधिग्रहण पहले ही किया जा चुका है। केवल कुछ विशिष्ट हिस्सों में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया बाकी है, जिसका प्रस्ताव जल्द ही जिलाधिकारी कार्यालय को भेजा जा रहा है। हालांकि, पर्यावरणप्रेमियों और नागरिकों का सवाल है कि जब पूरी जमीन कब्जे में ही नहीं थी, तो वर्क ऑर्डर जारी करने में इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई गई।

केवल विदेशी तकनीक अपनाने तक सीमित न रहें स्वास्थ्य संस्थान

गुजरात के वापी में ‘स्वस्थ भारत से सक्षम भारत : भारत में मेडटेक पहुंच की नई परिकल्पना’ विषय पर आयोजित सम्मेलन में एम्स नागपुर के विशेषज्ञों ने कहा कि स्वास्थ्य संस्थानों को केवल बाहर विकसित तकनीकों को अपनाने या उनका परीक्षण करने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उन्हें मरीजों की अधूरी नैदानिक जरूरतों की पहचान कर उनके अनुरूप तकनीक विकसित करने में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।

चिकित्सा और इंजीनियरिंग संस्थानों का हाथ मिलाना जरूरी: डॉ. प्रशांत जोशी

एम्स नागपुर के डॉ. प्रशांत पी. जोशी ने कहा कि स्वास्थ्य संस्थानों को इंजीनियरों, शोधकर्ताओं और नवप्रवर्तकों के साथ मिलकर ऐसी तकनीक विकसित करने की दिशा में काम करना चाहिए, जो वास्तविक चिकित्सा जरूरतों को पूरा करे। उन्होंने चिकित्सा और इंजीनियरिंग संस्थानों के बीच संयुक्त अनुसंधान, अकादमिक कार्यक्रम, फेलोशिप और प्रशिक्षण को मजबूत करने की जरूरत बताई।

AIIMS नागपुर और IIT बॉम्बे मिलाएंगे हाथ

डॉ. प्रशांत पी. जोशी ने कहा कि एम्स नागपुर और आईआईटी बॉम्बे जैसे संस्थानों के साथ इस तरह के सहयोग की संभावनाएं तलाश रहा है। उन्होंने कहा कि इस तरह का अंतर्विषयक सहयोग भारत में चिकित्सा प्रौद्योगिकी के नवाचार को मजबूत करने के साथ मरीजों की देखभाल में सुधार ला सकता है।

नवाचार तभी सार्थक, जब मरीज तक पहुंचे उसकी पहुंच: डॉ. अनिल बोंडे

वहीं राज्यसभा सांसद और आईएमपीएफ के अध्यक्ष डॉ. अनिल सुखदेवराव बोंडे ने कहा कि केवल नई तकनीक विकसित करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसका मरीजों तक पहुंचना भी जरूरी है। पहुंच के बिना नवाचार का प्रभाव सीमित रहता है और विश्वसनीय साक्ष्य के बिना तकनीक की पहुंच को लंबे समय तक बनाए रखना मुश्किल है।

आईएमपीएफ के अध्यक्ष डॉ. अनिल बोंडे ने भारत में वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी मेडटेक पारिस्थितिकी तंत्र के लिए स्वदेशी अनुसंधान एवं विकास, विश्वसनीय नैदानिक साक्ष्य, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी मूल्यांकन और टिकाऊ प्रतिपूर्ति व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया।

डॉ. अनिल बोंडे ने कहा कि रोबोटिक्स जैसी उन्नत तकनीकों की पहुंच बढ़ने के साथ इनके इस्तेमाल के लिए आवश्यक चिकित्सकीय कौशल, बुनियादी ढांचे और तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र को भी मजबूत करना होगा। उन्होंने कहा कि लक्ष्य ऐसा स्वास्थ्य तंत्र होना चाहिए, जिसमें भारतीय नवाचार और वैश्विक गुणवत्ता वाली तकनीक जरूरतमंद मरीजों को किफायती दर पर उपलब्ध हो।

कुशल प्रशिक्षण और आसान वित्तपोषण भी जरूरी

सम्मेलन में डॉ. गौरव शंकर प्रधान ने कहा कि किसी उपकरण की उपलब्धता तभी सार्थक है, जब चिकित्सक, तकनीशियन और अन्य स्वास्थ्यकर्मी उसका सुरक्षित और प्रभावी इस्तेमाल करने में सक्षम हों। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के संयुक्त निदेशक डॉ. शैलेश कुमार यादव ने कहा कि नई चिकित्सा तकनीकों को मरीजों तक पहुंचाने के लिए नैदानिक प्रभावशीलता के साथ उचित वित्तपोषण और प्रतिपूर्ति व्यवस्था जरूरी है।

डॉ. नेहा दुमका और डॉ. जशवंतसिंह परमार समेत अन्य विशेषज्ञों ने भी स्वास्थ्य प्रणाली में तकनीक की उपयोगिता, लागत-प्रभावशीलता, प्रशिक्षण, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने और वंचित क्षेत्रों तक मेडटेक पहुंचाने पर विचार रखे।

साथ ही, खेती-किसानी के बढ़ते संकट से जूझ रहे राज्य में उन सभी पात्र किसानों को फसल कर्ज माफी का लाभ दिया जाएगा जो पिछली योजनाओं में छूट गए थे। यह घोषणा उन्होंने गुरुवार को विदर्भ क्षेत्र के सूखा प्रभावित वाशिम जिले के दौरे के दौरान की, जहां वे फसल के नुकसान और पानी की कमी का जायजा लेने गए थे।

वाशिम के मसल गांव में उमड़ी किसानों की भीड़

मुख्यमंत्री बुधवार को मराठवाड़ा इलाके और सोलापुर जिले के गांवों का दौरा करने के बाद गुरुवार को वाशिम जिले के मसल गांव पहुंचे। उनसे मिलने, अपनी शिकायतों के बारे में ज्ञापन सौंपने और मवेशियों के चारे व पानी की कमी के बारे में जानकारी देने के लिए स्थानीय किसानों की भारी भीड़ जमा हुई।

सीएम ने मसल गांव में किसानों को संबोधित करते हुए लोगों को भरोसा दिलाया कि सरकारी तंत्र ग्रामीण राहत कार्यों को प्राथमिकता देगा। उन्होंने कहा, चिंता न करें; सरकार मजबूती से आपके साथ खड़ी है। हम सूखे के लिए सरकारी आदेश (जीआर) जारी करेंगे और जिन किसानों को कर्ज माफी योजना का लाभ नहीं मिल पाया था, उन्हें भी इसमें शामिल किया जाएगा।

पानी, चारा और त्वरित राहत के आपातकालीन उपाय

मुख्यमंत्री ने कहा कि आर्थिक मदद के अलावा, राज्य प्रशासन पीने के पानी की बिना रुकावट सप्लाई सुनिश्चित करने, मवेशियों के लिए चारा बांटने और फसल के नुकसान का आकलन तेजी से करने के लिए आपातकालीन उपाय कर रहा है।

इससे पहले, बुधवार को मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि फसल के नुकसान का आकलन सिर्फ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि यह कानूनी रूप से जरूरी है। उन्होंने भरोसा दिलाया, सरकार का किसानों को प्रशासनिक देरी में उलझाने का कोई इरादा नहीं है। आर्थिक मदद सभी को दी जाएगी।

खरीफ और रबी दोनों फसलों के नुकसान की भरपाई

उन्होंने यह भी कहा कि राज्य खरीफ और रबी दोनों मौसमों में हुए नुकसान को ध्यान में रखते हुए किसानों के साथ मजबूती से खड़ा है।

मुख्यमंत्री फडणवीस ने लातूर जिले में फसलों की हालत को गंभीर बताते हुए कहा कि पिछली बार पड़े सूखे के सालों में बारिश 63 प्रतिशत हुई थी जबकि इस बार यह घटकर 50 प्रतिशत रह गई है।

आगामी महीनों के लिए राहत कार्य प्राथमिकता पर

उन्होंने लोगों से हिम्मत बनाए रखने की अपील करते हुए भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार पीने के पानी और पशुओं के चारे की पूरी व्यवस्था करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा, "अगले तीन-चार महीनों में हमें एक-दूसरे का साथ देना होगा और राज्य सरकार पूरी तरह आपके साथ खड़ी है।"

उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार पानी की सप्लाई वाली योजनाओं के बकाया बिलों का भुगतान कर देगी ताकि हर गांव तक पीने का पानी पहुंच सके।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने माना कि मौजूदा हालात 1972 के ऐतिहासिक सूखे से भी ज्यादा गंभीर हैं। उन्होंने फिर से कहा कि सूखे की आधिकारिक घोषणा का आदेश दो दिनों के भीतर जारी कर दिया जाएगा और फंड की कोई कमी नहीं होगी।

पहले दिए गए थे कड़े निर्देश, फिर भी बजते रहे 'कानफोड़' डीजे

मंगलवार को वाकड इलाके में विभिन्न सार्वजनिक गणेश मूर्तियों का विसर्जन जुलूस निकाला गया था। गणेशोत्सव की शुरुआत में ही पुलिस प्रशासन ने सभी मंडलों के पदाधिकारियों और साउंड सिस्टम संचालकों के साथ बैठक कर स्पष्ट निर्देश दिए थे कि जुलूस में निर्धारित डेसीबल सीमा के भीतर ही डीजे और लाउडस्पीकर का इस्तेमाल किया जाए।

इसके बावजूद जुलूस के दौरान कई मंडलों ने चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए भीषण आवाज में साउंड सिस्टम बजाना शुरू कर दिया, जिससे आम नागरिकों, बुजुर्गों और बच्चों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।

अध्यक्षों, पदाधिकारियों और डीजे चालकों पर केस दर्ज

कानून-व्यवस्था और ध्वनि प्रदूषण पर पैनी नजर रख रही वाकड पुलिस की विशेष टीमों ने मौके पर ही स्थिति का मुआयना किया और ध्वनि स्तर मानक से अधिक पाए जाने पर तुरंत एक्शन लिया। पुलिस ने 23 मंडलों के अध्यक्षों, प्रमुख पदाधिकारियों के साथ-साथ मौके पर मौजूद डीजे चालकों और मालिकों को भी नामजद करते हुए मामले दर्ज किए हैं।

यह पूरी कार्रवाई पिंपरी-चिंचवड़ के पुलिस आयुक्त विनय कुमार चौबे, अपर पुलिस आयुक्त शशिकांत महावरकर, सारंग आव्हाड, डॉ. बसवराज तेली, पुलिस उपायुक्त विशाल गायकवाड़ तथा वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में अंजाम दी गई।

वाकड पुलिस की निष्पक्ष कार्रवाई

उत्सवों का आनंद और आस्था अपनी जगह है, लेकिन जनस्वास्थ्य और नागरिक अधिकारों की कीमत पर शोर-शराबा कतई स्वीकार्य नहीं हो सकता। वाकड पुलिस की इस त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई ने यह साबित कर दिया है कि परंपराओं के निर्वहन के साथ-साथ नियमों का पालन करना भी उतना ही अनिवार्य है।

प्रशासन का यह कड़ा रुख आने वाले अन्य त्योहारों और आयोजनों में ध्वनि प्रदूषण रोकने तथा नागरिकों को एक शांत और सुरक्षित माहौल देने की दिशा में एक प्रभावी व सराहनीय कदम साबित होगा।

राउत ने घोषणा की कि विपक्ष संसद के दोनों सदनों में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाएगा और मांग की कि उन पर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (MCOCA) के तहत मामला दर्ज किया जाए।

फॉर्म 6 में बदलाव पर उठाए गंभीर सवाल

वोटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म 6 में हाल ही में किए गए 'एकतरफा' बदलावों पर गुस्सा जाहिर करते हुए राउत ने नागरिकों की पुरानी पारिवारिक जड़ों की जांच करने के पीछे के मकसद पर सवाल उठाए।

उन्होंने आरोप लगाया, ज्ञानेश कुमार ने फॉर्म 6 में बदलाव करके यह पूछा है कि क्या वोटर्स के दादा और परदादा जीवित थे। हम उनसे पूछते हैं, क्या आपको पता है कि आपके अपने पूर्वज कौन थे?

अमित शाह के छोटा शकील हैं CEC

यह कहते हुए कि सीईसी ने संवैधानिक पद पर बने रहने का नैतिक अधिकार खो दिया है, राउत ने कहा, ज्ञानेश कुमार एक संवैधानिक माफिया हैं जो अपने बॉस, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आदेशों पर काम करते हैं। वह गृह मंत्री के 'छोटा शकील' हैं।

एक राजनीतिक शार्पशूटर जो लोकतंत्र की हत्या कर रहा है। हम महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने के लिए सभी पार्टियों के सांसदों से हस्ताक्षर इकट्ठा करेंगे और मांग करेंगे कि संगठित चुनावी धोखाधड़ी के लिए उन पर मकोका के तहत मुकदमा चलाया जाए।

चुनाव आयोग को बताया लोकतंत्र का कत्लखाना

चुनाव आयोग को 'लोकतंत्र का कत्लखाना' बताते हुए, राउत ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल में बीजेपी और उसके सहयोगियों की हालिया चुनावी जीत ज्ञानेश कुमार द्वारा रची गई वोटर धोखाधड़ी से हासिल हुई थी। उन्होंने विपक्षी नेताओं उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी और तेजस्वी यादव की उस संयुक्त मांग को दोहराया जिसमें उन चुनावों को रद्द करने और नए सिरे से चुनाव कराने की बात कही गई थी।

ज्ञानेश कुमार और उनके आकाओं को 'देश का नंबर वन दुश्मन' बताते हुए, राउत ने सभी विपक्षी दलों से सड़कों पर उतरने और उस संगठित वोट-चोरी रैकेट को बंद करने का आग्रह किया जिसे उन्होंने ऐसा नाम दिया था।

ज्ञानेश कुमार की वजह से हुआ शिंदे को फायदा

ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद एक बार फिर चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। राउत ने दावा किया कि एकनाथ शिंदे और अजित पवार की पार्टियों को विधानसभा चुनाव में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार की भूमिका से फायदा हुआ। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे ने भी महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव रद्द करने की मांग की है।

दुर्गंध से लोग परेशान, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पर उठे सवाल

झाग जमने के कारण आसपास के रिहायशी इलाकों में तीव्र दुर्गंध फैल रही है, जिससे लोगों का सांस लेना दूभर हो गया है। स्थानीय निवासियों के अनुसार, शहर में बने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) की क्षमता बेहद कम है, जिसके चलते नालों के जरिए गंदा पानी सीधे नदी में मिल रहा है।

इसके अतिरिक्त, औद्योगिक क्षेत्रों की कंपनियों द्वारा रात के अंधेरे में खतरनाक रासायनिक अपशिष्ट नदी में बहाए जाने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि, प्रदूषण के मुख्य स्रोत की सटीक जानकारी विस्तृत जांच के बाद ही साफ हो पाएगी।

सिर्फ नोटिस तक सीमित कार्रवाई से नाराजगी

पर्यावरण प्रेमियों ने प्रशासन की ढुलमुल कार्यशैली पर कड़ा आक्रोश व्यक्त किया है। उनका आरोप है कि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल (MPCB) और महानगरपालिका की कार्रवाई केवल कागजी नोटिस जारी करने तक ही सीमित रह जाती है।

उन्होंने मांग की है कि नदी को प्रदूषित करने वाले उद्योगों और जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि पवना नदी के अस्तित्व और पर्यावरण को बचाया जा सके।

31 हजार करोड़ रुपये के पैकेज का हिसाब कहां है?

पत्रकारों से बात करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि पिछले साल सरकार ने 31 हजार करोड़ रुपये के विशेष पैकेज की घोषणा की थी और खराब हुई जमीन के लिए प्रति हेक्टेयर 3.5 लाख रुपये देने का वादा किया था। ठाकरे ने सवाल उठाया, "हम जानना चाहते हैं कि इस 31 हजार करोड़ रुपये में से वास्तव में कितने किसानों के हाथों में मदद पहुंची है? सरकार को इसका पूरा हिसाब महाराष्ट्र की जनता के सामने रखना चाहिए।"

उद्धव ठाकरे ने कहा कि मौसम विभाग और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों ने मानसून की शुरुआत में ही सूखे का अनुमान जताया था। जब खतरे का पूर्वाभास था, तो सरकार ने सूखा निवारण के लिए पहले से क्या तैयारियां कीं? इसका जवाब मुख्यमंत्री को देना चाहिए।

उद्धव ठाकरे बोले- मैंने 15 दिनों में की थी कर्जमुक्ति

महाविकास अघाड़ी सरकार के दौरान अपनी उपलब्धियों का जिक्र करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि जब मैं मुख्यमंत्री था, तब बिना किसी कठिन शर्तों के 15 दिनों के भीतर किसानों का 2 लाख रुपये तक का कर्ज माफ किया गया था। आज किसान यही बात याद कर रहे हैं।

उद्धव ठाकरे ने मांग की कि वर्तमान सरकार ने जो कर्जमाफी की योजना घोषित की है, उससे कितने किसानों को वास्तविक लाभ मिला है, सरकार उसकी पारदर्शी सूची जारी करे।

पंचनामे के लिए 5 अक्टूबर तक का इंतजार क्यों?

उद्धव ठाकरे ने कहा कि अब अगर बारिश भी हो जाए, तो भी इस सूखे की वजह से बर्बाद हो चुकी फसलों को बचाया नहीं जा सकता। किसानों पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। मैंने खुद कई बार किसानों के खेतों का दौरा किया है। मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री ने भी वहां का दौरा किया है।

उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के दौरे के दौरान सामने आई तस्वीरों पर बात करते हुए कहा कि हम तस्वीरें देखते हैं रोते हुए किसान को दिलासा देना, उन्हें अकेला न छोड़ने का वादा करना, लेकिन किसानों को असल भरोसे की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नुकसान का आकलन 5 अक्टूबर के बाद ही शुरू होगा। आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? 5 अक्टूबर क्यों?

'क्या काजू-बदाम खाने के लिए हो रहे हैं दौरे?'

उद्धव ठाकरे ने तंज कसते हुए कहा कि आप कहते हैं कि आप इस बारे में दो-तीन दिन में घोषणा करेंगे, तो फिर कैबिनेट की बैठक क्यों बुला रहे हैं? असल में इन कैबिनेट बैठकों में क्या होता है? क्या सूखे का जायजा लेने के दौरे सिर्फ काजू-बादाम खाने के लिए होते हैं? हमें यह समझ नहीं आता कि आपके साथ इन दौरों पर जाने वाले अधिकारी, जन-प्रतिनिधि और मंत्री-सहयोगी सच में किसानों की बदहाली की परवाह करते हैं या नहीं।

अपनी आंखों से देखी गई स्थिति ही पैमाना होनी चाहिए

उद्धव ठाकरे ने कहा कि कुछ जगहों का दौरा तो बस दस मिनट में ही निपटा दिया गया; तो फिर ऐसा दिखावा क्यों? इसका मकसद क्या है? आप किसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं? अगर सरकार सिर्फ NDRF और SDRF की मदद पर निर्भर नहीं है, तो वह सूखे की घोषणा क्यों नहीं करती?

शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि जब सब कुछ सूखा-सूखा नजर आ रहा हो, तो अपनी आंखों से देखी गई स्थिति ही पैमाना होनी चाहिए। किसान पूरी तरह बर्बाद हो चुका है, फसलें जलकर राख हो गई हैं। ऐसे हालात में आप किस पैमाने की तलाश कर रहे हैं और किसका इंतजार कर रहे हैं? असल में कितने किसानों का कर्ज माफ हुआ है? "माफी" उनका शब्द है, जबकि "मुक्ति" मेरा; लेकिन क्या पैसा सच में किसानों के हाथों तक पहुंचा है?

त्योहारों में खाद्य सामग्री बढ़ी

त्योहारों में खरीदारी और पकवानों की तैयारी बढ़ने के कारण खाद्य सामग्री की मांग भी बढ़ जाती है। ऐसे में जरूरी सामान के दाम बढ़ने से परिवारों को अतिरिक्त खर्च का सामना करना पड़ रहा है। खासकर मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए बढ़ती कीमतों के बीच महीने का बजट संतुलित रखना चुनौती बन गया है। स्थानीय व्यापारियों के अनुसार मानसूनी अनिश्चितता के कारण आने वाले दिनों में भी राहत के आसार कम नजर आ रहे हैं।

खाद्य तेलों के भाव 100 रुपये चढ़े

तेल व्यापारी विनोद अग्रवाल ने बताया कि पिछले 15 से 20 दिनों के भीतर सोयाबीन तेल को छोड़कर बाजार में लगभग सभी प्रमुख खाद्य तेलों की कीमतों में प्रति टिन (15 किलो) पर 100 रुपये तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

वर्तमान में मूंगफली तेल 2,870 से 2,900 रुपये, सरसों तेल 2,950 से 3,000 रुपये, पाम तेल व अरंडी तेल 2,570 से 2,600 रुपये और सूरजमुखी तेल 2,700 से 2,730 रुपये प्रति टिन बिक रहा है। वहीं सोयाबीन तेल 2,500 से 2,530 रुपये के स्तर पर ही स्थिर बना हुआ है।

तेल भी हुआ महंगा

अग्रवाल ने बताया कि गुजरात में बारिश में देरी के कारण मूंगफली की नई फसल अब दिवाली के आसपास आने की संभावना है जिससे इसके भाव बढ़े है। इसके अलावा त्योहारों के सीजन में ऑयल पेंट उद्योग से मांग बढ़ने के कारण अरंडी तेल महंगा हुआ है, जबकि किसानों द्वारा कम दामों पर बीज न बेचने से सरसों तेल के दामों में तेजी आई है।

प्रमुख वस्तुआ के वर्तमान भाव

खुदरा में प्याज 70 रुपये प्रति किलो

महात्मा फुले सब्जी व फल आढ़तिया एसोसिएशन के सचिव राम महाजन ने बताया कि पिछले एक महीने से प्याज के दामों में तेजी बनी हुई है। थोक बाजार में प्याज का भाव 50 से 55 रुपये प्रति किलो चल रहा है, जबकि खुदरा बाजार में प्याज 60 से 70 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक रही है।

उन्होंने बताया कि पिछले एक महीने से प्याज की कीमतें इसी स्तर पर टिकी हुई हैं और फिलहाल इनमें कोई गिरावट देखने को नहीं मिली है। बारिश के असर से चावल-गेहूं भी महंगा अनाज व्यापारी कमलाकर घाटोले के अनुसार पिछले 8 से 15 दिनों के भीतर खाद्यान्न बाजार में चावल और गेहूं के दामों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

उन्होंने बताया कि श्रीराम चावल के दाम अब बढ़कर 55 से 60 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गए हैं। चिन्नोर 85 से 90 रुपये प्रतिकिलो मिल रहा है। इसके साथ ही गेहूं के भाव भी 33 से 40 रुपये प्रति किलो चल रहे हैं।

तुअर और चना दाल हुई महंगी

किराना व्यापारी पीयूष अग्रवाल के अनुसार पिछले एक महीने के भीतर दालों के थोक बाजार में तेजी दर्ज की गई है, तुअर और चना दाल के दामों में बढ़ोतरी देखी गई है, जबकि मूंग और उड़द जैसी अन्य दालों के भाव स्थिर बने हुए है। अच्छी गुणवता वाली तुअर दाल जो पहले 110 से 115 रुपये प्रति किलो के भाव पर बिक रही थी, अब बढ़कर 130 से 135 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई है।

इस बीएमसी कार्रवाई के बाद से ही मनोरंजन जगत में हलचल तेज हो गई है और हर कोई यह जानने को उत्सुक है कि आखिर सिंघम फेम अजय देवगन के बंगले पर हुई इस अचानक कार्रवाई के पीछे की असली वजह क्या है।

आवासीय इलाके में सलून और स्पा खोलने पर विवाद

रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस पूरे विवाद की मुख्य वजह अजय देवगन के बंगले का प्रस्तावित कमर्शियल इस्तेमाल है। जुहू स्थित कपोले को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में अजय देवगन का 7,802 वर्ग फीट का एक भव्य बंगला मौजूद है। इस प्रॉपर्टी को एक प्रीमियम सलून और स्पा सेंटर संचालित करने के लिए किराए पर दिए जाने की खबर सामने आई थी।

हालांकि, जिस सोसाइटी में यह प्रॉपर्टी स्थित है, वह पूरी तरह से एक रेसिडेंशियल परिसर है। इस क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधियां, खासकर स्पा और सलून जैसे उपक्रम शुरू करने पर सोसाइटी के निवासियों ने कड़ा ऐतराज जताया और जरूरी मंजूरियों पर सवाल खड़े कर दिए।

सोसाइटी की शिकायत और बीएमसी का एक्शन

मामला तब और बढ़ गया जब कपोले हाउसिंग सोसाइटी ने देवगन परिवार से इस कमर्शियल इस्तेमाल से संबंधित जरूरी दस्तावेज और आधिकारिक स्वीकृतियां प्रस्तुत करने को कहा। सोसाइटी का आरोप है कि देवगन परिवार की ओर से समय पर न तो आवश्यक कागजात दिए गए और न ही कोई संतोषजनक जवाब मिला।

इसके बाद सोसाइटी के सदस्यों ने बृहन्मुंबई महानगर पालिका के के-वेस्ट वार्ड में इसकी लिखित शिकायत दर्ज करा दी। शिकायत मिलने के बाद बीएमसी अधिकारियों ने मामले का संज्ञान लिया और आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत न किए जाने पर वहां चल रहे काम को तुरंत रोकने का नोटिस जारी कर दिया।

बीएमसी का रुख बनाम देवगन ग्रुप का दावा

इस मामले में बीएमसी के के-वेस्ट वार्ड के एक अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि उक्त जगह के व्यावसायिक उपयोग के लिए नगर निगम की ओर से कोई अनुमति जारी नहीं की गई है। दूसरी तरफ, विवाद पर देवगन ग्रुप की Chief Legal and Compliance Officer रुचि कानोजिया ने कहा है कि संबंधित प्राधिकारियों से आवश्यक सभी अनुमतियां और स्वीकृतियां प्राप्त कर ली गई हैं।

हालांकि, सोसाइटी प्रबंधन का स्पष्ट तर्क है कि जगह किराए पर देने के लिए जारी की गई NOC का अर्थ व्यावसायिक इस्तेमाल की कानूनी मंजूरी होना नहीं है।

जवाब दाखिल करने के लिए मांगा 4 हफ्ते का समय

फिलहाल बीएमसी की इस कार्रवाई के बाद अजय देवगन ने मामले में अपना आधिकारिक जवाब देने के लिए चार सप्ताह का समय मांगा है। अब देखना यह होगा कि इस मोहलत के दौरान अजय देवगन की लीगल टीम बीएमसी के समक्ष कौन से दस्तावेज पेश करती है और यह मामला क्या मोड़ लेता है।

बुनियादी हक की जमीन के लिए संबंधित प्रशासनिक विभागों के चक्कर काटने के बावजूद कोई संतोषजनक जवाब न मिलने से इन परिवारों की पिछले 14 महीनों से लगातार भाग-दौड़ जारी है।

सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई कागजी जानकारी उपलब्ध न कराए जाने के बाद अब यह मामला राज्य सूचना आयोग की नागपुर खंडपीठ के समक्ष पहुंच गया है।

366 घरकुलों की योजना, पर 10 वर्षों से अटका हक

मौजा इंदोरा स्थित खसरा क्रमांक 25/1 में स्लम कोड 410 के अंतर्गत इंदिरानगर बस्ती आती है। वर्ष 2014 में बीएसयूपी योजना के तहत यहां 366 एसआरए (SRA) घरकुलों की योजना मंजूर की गई थी।

हालांकि इंदिरानगर गृह निर्माण सहकारी संस्था की सचिव सोनू खोब्रागडे के अनुसार, वर्ष 2016 के बाद दस्तावेजों में पैदा हुई विसंगतियों के कारण 68 परिवार आज तक अपने पट्टों से वंचित हैं।

3 विभागों की खींचतान और टालमटोल

नागपुर जिले में जरीपटका क्षेत्र स्थित इंदिरानगर बस्ती का प्रमाणित नक्शा प्राप्त करने के लिए संस्था की सचिव सोनू खोब्रागडे ने RTI के तहत आवेदन दिया था लेकिन महानगरपालिका के विभिन्न विभागों द्वारा जिम्मेदारी एक दूसरे पर थोपने का आरोप है।

उन्होंने बताया कि नक्शे से संबंधित जानकारी नगर रचना विभाग के पास उपलब्ध है लेकिन मामला स्लम विभाग की ओर मोड़ दिया। इस विभाग की ओर से अपेक्षित और स्पष्ट जानकारी प्रदान ही नहीं की गई।

पीड़ित परिवारों आंदोलन की चेतावनी

संस्था ने आरोप लगाया है कि राज्य सूचना आयोग का समन जारी होने के बावजूद संबंधित अधिकारी सुनवाई में उपस्थित नहीं हुए। गरीब परिवारों को पिछले 10 वर्षों से पट्टों से वंचित रखने और मौखिक व लिखित बयानों में विरोधाभास होने पर लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है।

इस मामले में राज्य सूचना आयोग की नागपुर खंडपीठ में 28 सितंबर को सुनवाई तय की गई है। आयोग ने मामले से जुड़े चारों अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य कर दी है। सचिव सोनू खोब्रागडे और पीड़ित परिवारों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि इस सुनवाई में भी उन्हें न्याय नहीं मिला तो वे कड़ा आंदोलन करेंगे।

बच्चू कडू का दावा है कि दिवाली के दौरान या दिवाली के बाद राज्य के मंत्रिमंडल में बड़ा प्रशासनिक व राजनीतिक बदलाव होना तय है। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है।

किशोर पाटिल को मंत्री बनाने की पुरजोर मांग

अपने जलगांव दौरे के दौरान बच्चू कडू ने मीडिया के सामने यह अहम दावा किया। इसके साथ ही उन्होंने जलगांव से विधायक किशोर पाटिल को नए मंत्रिमंडल में शामिल करने की सख्त मांग भी रखी।

बच्चू कडू ने कहा कि किशोर पाटिल लगातार तीन बार विधानसभा का चुनाव जीत चुके हैं और तीन टर्म के विधायक हैं। इस कारण उनके क्षेत्र के मतदाताओं और स्थानीय कार्यकर्ताओं की यह इच्छा है कि उन्हें मंत्रिमंडल में जगह देकर मंत्री बनाया जाए।

ढाई-ढाई साल के वादे की दिलाई याद

किशोर पाटिल के लिए मंत्री पद की मजबूत पैरवी करते हुए बच्चू कडू ने कहा कि अगर आवश्यकता पड़ी तो वे इसके लिए उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पास जाकर पूरा जोर लगाएंगे और इस बात का लगातार पीछा करेंगे।

इस दौरान उन्होंने यह भी याद दिलाया कि मुख्यमंत्री ने पहले ढाई-ढाई साल का वादा दिया था। बच्चू कडू ने कहा कि यदि जरूरत पड़े तो अकेले जलगांव जिले से दो मंत्री पद दे दिए जाएं, लेकिन विधायक किशोर पाटिल को हर हाल में कैबिनेट में स्थान मिलना चाहिए।

भावी रणनीतियों पर टिकीं राजनीतिक हलकों की निगाहें

बच्चू कडू के इस दावे के बाद महायुति गठबंधन के अंदरूनी समीकरणों को लेकर चर्चाएं गर्म हो गई हैं। अब पूरे राज्य की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या दिवाली के बाद सच में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और क्या किशोर पाटिल को कैबिनेट में जगह मिलेगी।

दुखद हादसे के बाद लिया गया फैसला

आईआईटी बॉम्बे द्वारा गुरुवार को जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, यह फैसला बीटेक द्वितीय वर्ष के छात्र साहिल वाकोडे की दुखद मृत्यु के बाद उत्पन्न परिस्थितियों को देखते हुए लिया गया है। साहिल की मौत के बाद कैंपस में शोक की लहर दौड़ गई थी और छात्रों में भारी असंतोष देखने को मिला था।

बुधवार को संस्थान ने बताया कि आईआईटी-पवई कैंपस में क्लासें फिर से शुरू हो गई हैं। साहिल वाकोडे की कथित आत्महत्या के बाद विरोध-प्रदर्शन हुए थे, जिसके कुछ दिनों बाद यह कदम उठाया गया।

राहुल गांधी ने साहिल परिवार से की बात

इस बीच मामला राजनीतिक रूप से भी तूल पकड़ता नजर आ रहा है। महाराष्ट्र कांग्रेस ने गुरुवार को जानकारी दी कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मृतक छात्र साहिल के परिवार से फोन पर बात की है।

राहुल गांधी ने परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त कीं और न्याय पाने की इस लड़ाई में पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया। कांग्रेस नेताओं के मुताबिक, राहुल गांधी ने परिवार को भरोसा दिलाया है कि उन्हें न्याय दिलाने के लिए हर संभव मदद की जाएगी।

18 सितंबर को साहिल ने की थी आत्महत्या

बता दें कि आईआईटी बॉम्बे में एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग विभाग में बीटेक के दूसरे वर्ष के छात्र साहिल वाकोडे 18 सितंबर की शाम को पवई कैंपस में अपने हॉस्टल के कमरे में फंदे से लटके पाए गए थे। यह घटना मिड-सेमेस्टर परीक्षा के दौरान कथित तौर पर मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए पकड़े जाने के कुछ घंटों बाद हुई थी।

साहिल के परिवार ने IIT बॉम्बे प्रशासन लगाए गंभीर आराेप

साहिल वाकोडे की मौत के बाद छात्र के परिवार ने आईआईटी बॉम्बे प्रशासन और कुछ अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस मामले की जांच मुंबई क्राइम ब्रांच कर रही है।

मुंबई पुलिस ने बुधवार को कहा कि साहिल वाकोडे की मौत की जांच निष्पक्ष रूप से की जा रही है और सभी संभावित पहलुओं की जांच जारी है। पुलिस ने लोगों से यह भी अपील की कि वे इस मामले के बारे में गलत जानकारी न फैलाएं।

प्रोफेसर सूर्यनारायण डूला को छुट्टी पर भेजा

गौरतलब है कि साहिल वाकोडे की मौत के मामले में नाम आने के बाद आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर सूर्यनारायण डूला को छुट्टी पर भेज दिया गया है। साहिल के माता-पिता ने डूला की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की है। छात्र की मौत के बाद आत्महत्या के लिए उकसाने और जाति-आधारित भेदभाव जैसे आरोपों में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

ईडब्ल्यूएस आवेदक और उसके परिवार के सदस्यों की आय तथा जमीन-मकान से संबंधित जानकारी की ऑनलाइन और वास्तविक समय में पड़ताल के लिए सक्षम व्यवस्था तैयार करने की मांग को लेकर अधि. संदीप बदाना की ओर से हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई।

EWS उम्मीदवारों का पूरा रिकॉर्ड प्रस्तुत करने के निर्देश

सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के परिवारों का पूरा रिकॉर्ड प्रस्तुत करने के निर्देश सरकार को दिए। जालसाजी रोकने में मिलेगी मदद याचिकाकर्ता का कहना है कि ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र पर क्यूआर कोड लगाने से दस्तावेज की जालसाजी रोकने में मदद मिल सकती है, लेकिन इससे प्रमाणपत्र में दर्ज मूल जानकारी की सत्यता स्वतः साबित नहीं होती।

यदि परिवार की कुल आय या संपत्ति की जानकारी ही अधूरी अथवा गलत दर्ज की गई हो, तो क्यूआर कोड के माध्यम से उस प्रमाणपत्र को सत्यापित करने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। इसलिए प्रमाणपत्र जारी करने से पहले संबंधित परिवार की आय और संपत्ति का डिजिटल रिकॉर्ड से मिलान आवश्यक है।

राज्य सरकार ने लागू किया नया प्रारूप

महाराष्ट्र राज्य के राजस्व एवं वन विभाग ने 20 अप्रैल 2026 को परिपत्र जारी कर ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्रों पर क्यूआर कोड और फोटो के साथ पूरे राज्य में एक समान प्रारूप लागू किया है। याचिकाकर्ता ने इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि इससे प्रमाणपत्रों की भौतिक जालसाजी और उनमें छेड़छाड़ पर अंकुश लगाने में मदद मिल सकती है।

हालांकि उनके अनुसार मौजूदा व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि प्रमाणपत्र में दर्ज परिवार की आय और संपत्ति का विवरण वास्तविक है या नहीं। याचिका में दावा किया गया है कि वर्तमान प्रक्रिया में आवेदक द्वारा दी गई जानकारी और स्वयं के घोषणापत्र पर काफी निर्भरता है।

हाई कोर्ट मांगी उम्मीदवार की आवेदन फाइल

बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ ने सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की और से 3 वर्ष के आय प्रमाणपत्र का हवाला दिया गया। इस पर हाई कोर्ट ने यह सवाल उठाया कि केवल आय प्रमाणपत्र के आधार पर परिवार की कुल आय 8 लाख रुपये की निर्धारित सीमा से कम होने की पुष्टि किस प्रकार होगी।

विशेष रूप से पति-पत्नी अथवा परिवार के अन्य आय अर्जित करने वाले सदस्यों की आय का अनिवार्य विवरण और घोषणा उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में वास्तविक पारिवारिक आय का आकलन कैसे किया जाएगा, यह मुद्दा सामने आया।

अदालत ने संबंधित उम्मीदवार के आवेदन से जुड़ी पूरी फाइल अगली सुनवाई तक न्यायालय में पेश करने के निर्देश राज्य सरकार को दिए। इससे ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया में प्रस्तुत दस्तावेजों और की गई जांच का रिकॉर्ड न्यायालय के समक्ष आएगा।

समय के साथ उनके माइट्रल वाल्व से रक्त का पीछे की ओर रिसाव बढ़ता गया। इसके कारण उन्हें बार-बार हार्ट फेल्योर की समस्या के चलते अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा।

दोबारा ओपन हार्ट सर्जरी थी जोखिमपूर्ण

मरीज की उम्र और पहले हो चुकी हार्ट सर्जरी के साथ-साथ किडनी की कम कार्यक्षमता और लगातार कम रक्तचाप की समस्या को देखते हुए दोबारा ओपन हार्ट सर्जरी को बेहद जोखिमपूर्ण माना गया।

ऐसे में ठाणे स्थित जुपिटर अस्पताल के कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. गौतम रेगे और डॉ. प्रतीक साने के नेतृत्व में विशेषज्ञों की टीम ने कम आक्रामक उपचार का विकल्प चुना।

माई क्लिप सिस्टम’ से माइट्रल वाल्व की मरम्मत

अस्पताल के अनुसार, टीम ने ट्रांसकैथेटर एज-टू-एज रिपेयर (TEER) प्रक्रिया के जरिए माइट्रल वाल्व की मरम्मत की। इसमें ‘माई क्लिप सिस्टम’ का इस्तेमाल किया गया। अस्पताल ने इसे ठाणे शहर में इस तरह की पहली प्रक्रिया बताया है, जिसमें बिना ओपन हार्ट सर्जरी माइट्रल वाल्व की मरम्मत की गई।

प्रक्रिया के दौरान जांघ की रक्त वाहिका के रास्ते कैथेटर को हृदय तक पहुंचाया गया। रियल-टाइम इमेजिंग की मदद से माइट्रल वाल्व की स्थिति देखी गई और उस पर विशेष क्लिप लगाई गई। इससे वाल्व से पीछे की ओर होने वाले रक्त के रिसाव को कम करने में मदद मिली।

चार घंटे चली प्रक्रिया

ठाणे अस्पताल के मुताबिक, पूरी प्रक्रिया करीब चार घंटे तक चली और इसे जनरल एनेस्थीसिया में किया गया। उपचार के बाद मरीज को उसी दिन वेंटिलेटर से हटा दिया गया।

माइट्रल वाल्व हृदय के बाएं ऊपरी और निचले कक्ष के बीच रक्त प्रवाह को नियंत्रित करता है। वाल्व में रिसाव होने पर रक्त का कुछ हिस्सा पीछे की ओर जाने लगता है, जिससे हृदय पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है। इस मामले में बिना ओपन सर्जरी की गई प्रक्रिया के जरिए रिसाव को कम करने का प्रयास किया गया।

अरब सागर के बीच स्थित यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्राचीन कला का अद्भुत नमूना है। यहां चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाएं हैं।

पुणे: शनिवार वाड़ा और सिंहगढ़

पुणे में शनिवार वाड़ा पेशवाओं की भव्यता बयां करता है, तो सिंहगढ़ किला ट्रैकिंग और शानदार नजारों के लिए प्रसिद्ध है।

महाबलेश्वर हिल स्टेशन

पश्चिमी घाट की वादियों में बसा महाबलेश्वर हिल स्टेशन स्ट्रॉबेरी के खेतों और ठंडे मौसम के लिए जाना जाता है।

लोनावला हिल स्टेशन

मानसून में लोनावला की खूबसूरती दोगुनी हो जाती है। झरने, हरी-भरी घाटियां और यहां की मशहूर 'चिक्की' पर्यटकों को बेहद पसंद आती है।

माथेरान: इको-फ्रेंडली हिल स्टेशन

एशिया का एकमात्र 'ऑटोमोबाइल-फ्री' हिल स्टेशन, जहां गाड़ियां ले जाना मना है। माथेरान की टॉय ट्रेन और शांत वातावरण आपका दिल जीत लेगा।

त्र्यंबकेश्वर और पंचवटी

12 ज्योतिर्लिंगों में से एक त्र्यंबकेश्वर मंदिर नासिक में स्थित है। यहां रामायण काल से जुड़ी पंचवटी भी है।

शिर्डी: साईबाबा मंदिर

संत साईबाबा की कर्मभूमि शिर्डी भारत के सबसे प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। यहां का माहौल अद्भुत शांति और सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है।

छत्रपति संभाजीनगर: इतिहास का खजाना

यहां का अभेद्य 'दौलताबाद किला' अपनी अनूठी सुरक्षा संरचना के लिए जाना जाता है। बीबी का मकबरा को दक्षिण का ताज भी कहा जाता है।

अलीबाग: बीचेस और वाटर स्पोर्ट्स

रायगड जिले में शांत समुद्र तटों और वाटर स्पोर्ट्स का मजा लेने के लिए अलीबाग बेस्ट है। यहां स्थित कोलाबा किला समुद्र के बीचों-बीच बना हुआ है।

ताडोबा-अंधारी टाइगर रिजर्व

वन्यजीव प्रेमियों के लिए ताडोबा सबसे बेहतरीन जगह है। यह महाराष्ट्र का सबसे पुराना और बड़ा नेशनल पार्क है, जो बाघों की साइटिंग के लिए प्रसिद्ध है।

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राज्य सरकार के नगर विकास विभाग ने 12 करोड़ रुपये की नई किस्त जारी करने की मंजूरी प्रदान कर दी है। इस फैसले से तीर्थस्थल पर जारी विकास कार्यों में और तेजी आएगी। गौरतलब है कि महालक्ष्मी जगदंबा संस्थान के समग्र तीर्थक्षेत्र विकास प्रारूप के लिए सरकार द्वारा कुल 214.94 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।

नागपुर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण

इसमें से चरण 3 और 4 के अंतर्गत विभिन्न चरणों में अब तक 164 करोड़ रुपये की राशि वितरित की जा चुकी है और अब 12 करोड़ रुपये की निधि जारी कर दी गई है। इस विकास प्रारूप को धरातल पर उतारने के लिए नागपुर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (NMRDA) कार्यान्वयन प्राधिकरण है।

वहीं वित्तीय पारदर्शिता बनाए रखने के लिए जिलाधिकारी को नियंत्रक अधिकारी और जिला सह आयुक्त को आहरण एवं संवितरण अधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है। सरकार ने साफ निर्देश दिए हैं कि स्वीकृत निधि का बिना किसी कटौती के सीधा वितरण किया जाए और इसे किसी अन्य कार्य में स्थानांतरित न किया जाए। साथ ही प्राधिकरण को इस निधि के सटीक उपयोग का उपयोगिता प्रमाणपत्र भी जमा करना होगा।

श्रद्धालुओं के लिए आधुनिक सुविधाओं का होगा विस्तार

कोराडी स्थित सुप्रसिद्ध श्री महालक्ष्मी जगदंबा संस्थान द्वारा जारी की गई इस नई निधि का मुख्य उद्देश्य मंदिर परिसर में आने वाले देश-विदेश के लाखों श्रद्धालुओं के लिए आधुनिक नागरिक सुविधाएं और बुनियादी ढांचा तैयार करना है।

इसके तहत परिसर में विशाल भक्त निवास, बहुमंजिला पार्किंग व्यवस्था, आधुनिक कतार प्रबंधन प्रणाली (क्यू मैनेजमेंट), स्वच्छ पेयजल व्यवस्था, और सौंदर्यीकरण के विविध कार्य किए जा रहे हैं।

इसके अलावा, बुजुर्गों और दिव्यांग श्रद्धालुओं के सुगम दर्शन के लिए विशेष रैंप, लिफ्ट और ई-रिक्शा जैसी सुविधाएं भी विकसित की जा रही हैं, जिससे नवरात्रि एवं अन्य बड़े त्योहारों के दौरान भीड़ को सुगमता से नियंत्रित किया जा सके।

धार्मिक पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मिलेगी नई उड़ान

नागपुर जिले में कोराडी महालक्ष्मी जगदंबा मंदिर केवल नागपुर ही नहीं, बल्कि संपूर्ण मध्य भारत के प्रमुख आस्था केंद्रों में से एक है। मास्टर प्लान के पूर्ण होने से यह परिसर अंतरराष्ट्रीय स्तर के धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में उभरेगा।

इससे न केवल तीर्थयात्रियों को विश्वस्तरीय अनुभव प्राप्त होगा, बल्कि आसपास के क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। स्थानीय छोटे व्यापारियों, परिवहन क्षेत्र और होटल उद्योग को इस विकास से भारी प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है, जिससे क्षेत्र की समग्र आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी।

सत्यापन के बीच अचानक रुकी प्रक्रिया

एमपीएससी द्वारा आयोजित ग्रुप 'बी' 2023 भर्ती के माध्यम से राज्य कर निरीक्षक (STI) के 279, पुलिस उपनिरीक्षक (PSI) के 392, राज्य आबकारी निरीक्षक (SRI) के 84 और सहायक अनुभाग अधिकारी (ASO) के 3 पदों पर भर्ती की जानी थी। परीक्षा के बाद परिणाम और अंतिम चयन सूची जारी कर दी गई थी। उम्मीदवारों के अनुसार, 23 और 24 अगस्त को पात्र अभ्यर्थियों को चयन पत्र भी सौंपे जा चुके थे। इसके बाद दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया चल रही थी, जिसे अचानक बीच में ही रोक दिया गया।

औषधि निरीक्षक परीक्षा लीक का असर

दरअसल, औषधि निरीक्षक 2024 परीक्षा में पेपर लीक का मामला सामने आने के बाद सरकार ने उस समयावधि की परीक्षाओं की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया था। उम्मीदवारों के अनुसार, ग्रुप 'बी' 2023 परीक्षा भी जांच के दायरे में आने के कारण इसकी नियुक्ति प्रक्रिया प्रभावित हुई है।

चयनित उम्मीदवारों ने मांग की है कि जांच अधिकारियों को गड़बड़ी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन जिन निर्दोष अभ्यर्थियों का चयन अपनी मेहनत के बल पर हुआ है, उन्हें बेवजह मानसिक तनाव न दिया जाए और सत्यापन व नियुक्ति प्रक्रिया को जल्द से जल्द बहाल किया जाए।

आगामी रबी सीजन में सिंचाई के लिए पानी की मांग बढ़ने की संभावना को देखते हुए जिला परिषद (जेडपी) ने रिसाव तालाबों से सीधे पानी निकालने पर तत्काल प्रभाव से सख्त रोक लगा दी है।

पुणे जिला परिषद अध्यक्ष वीरधवल जगदाले की अध्यक्षता में हुई जल प्रबंधन समिति की बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि जिन रिसाव तालाबों से सिंचाई के लिए पानी लेने की आधिकारिक अनुमति नहीं है, वहां से पानी की उपसा बंद कराई जाए।

बिना अनुमति पानी निकालते पाए जाने पर संबंधित किसान या व्यक्ति की मोटर, पंप और अन्य उपकरण जब्त कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

अवैध पानी निकासी पर उड़न दस्तों की नजर

• अवैध तरीके से पानी निकालने वालों पर निगरानी के लिए जिला प्रशासन विशेष उड़न दस्ते तैनात करेगा।

• ये दस्ते ग्रामीण क्षेत्रों में गश्त कर नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करेंगे। इसके साथ ही संबंधित अधिकारियों को प्रत्येक सप्ताह रिसाव तालाबों के जलस्तर का सर्वेक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं।

• नियमित निगरानी से उपलब्ध जल की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी और अगले 8 से 9 महीनों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी तथा मवेशियों के लिए जल आरक्षण को ठोस

• योजना तैयार करने में मदद मिलेगी। इस बैठक में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील, उपजिलाधिकारी चारुशीला देशमुख, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी भूषण जोशी सहित ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

• प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अवैध पानी उपसा रोकने, जलस्तर सर्वेक्षण, जनजागरूकता अभियान और अब तक की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट आठ दिनों के भीतर जल प्रबंधन समिति के समक्ष प्रस्तुत करें।

पानी के इस्तेमाल में संयम बरतने की अपील

जल प्रबंधन समिति ने किसानों से पानी का संयमित उपयोग करने की अपील की है। किसानों को सलाह दी गई है कि वे रिसाव तालाबों के सीधे पानी पर निर्भर रहने के बजाय कुओं के पानी का नाप तोलकर इस्तेमाल करें, रबी फसलों की बुआई की योजना बनाने से पहले किसानों को अपने क्षेत्र में उपलब्ध पानी की वास्तविक स्थिति की जांच करने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में क्षेत्रों में पीने के पानी की समस्या उत्पन्न न हो। यह उसकी पहली प्राथमिकता है।

इस संबंध में त्र्यंबकेश्वर पुरोहित संघ के अध्यक्ष मनोज भी थेटे ने बताया कि आगामी सिंहस्थ कुंभमेले के पावन अवसर पर श्रीक्षेत्र त्र्यंबकेश्वर में फहराए जाने वाले सिंहस्थ ध्वज का धार्मिक, पौराणिक और ज्योतिषीय महत्व अत्यंत विशेष है।

अमृत कुंभ की पौराणिक गाथा है धार्मिक पताका

पुरोहित संघ, त्र्यंबकेश्वर द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, यह ध्वज केवल एक धार्मिक पताका नहीं है, बल्कि यह अमृत कुंभ की पौराणिक गाथा और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का जीवंत दर्शन कराता है। अमृत रक्षा के प्रमुख प्रतीक (सूर्य, चंद्र और बृहस्पति) पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, समुद्र मंथन के दौरान प्राप्त अमृतकुंभ की रक्षा में सूर्य, चंद्र और देवगुरु बृहस्पति की मुख्य भूमिका रही है।

इसी ऐतिहासिक और धार्मिक स्मरण को बनाए रखने के लिए सिंहस्थ ध्वज पर इन तीनों को प्रमुख स्थान दिया गया है। ये घटक सिंहस्थ पर्व की कालनिर्णय और धार्मिक परंपरा के मुख्य आधार माने जाते हैं। बृहस्पती का सिंह राशि में प्रवेश और सिंहस्थ पर्व इस महापर्व को सिंहस्थ' कहे जाने के पीछे बृहस्पति का सिंह राशि में गोचर मुख्य कारण है।

किनारे पर होती है कुल 12 घंटियां

भारतीय ज्योतिषीय गणना के अनुसार- बृहस्पति ग्रह प्रत्येक राशि में लगभग 12 से 13 महीने तक भ्रमण करता है। सभी बारह राशियों का अपना चक्र पूरा करने में गुरु को लगभग 12 वर्ष का समय लगता है। जब बृहस्पति पुनः सिंह राशि में प्रवेश करता है, तब सिंहस्थ पर्व का संयोग बनता है। बारह राशियां और बारह घंटियां इस विशेष ध्वज के किनारे पर कुल 12 घंटियां लगाई गई हैं।

ये घंटियां केवल सजावट का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि यह बारह राशियों और गुरु ग्रह के 12 वर्षीय भ्रमणचक्र की प्रतीक हैं। ध्वज पर अंकित अन्य प्रमुख प्रतीक और उनके अर्थसिंह और मगर: सिंहस्थ कुंभ के नाम को सार्थक करता सिंह का चित्र इस पर्व की प्रत्यक्ष पहचान है। इसके साथ ही, गोदावरी नदी के उद्गम और कुशावर्त तीर्थ से जुड़े त्र्यंबकेश्वर क्षेत्र में गंगा गोदावरी का वाहन म मगर भी ध्वज पर दर्शाया गया है, क्योंकि सिंहस्थ मूलतः गोदावरी का ही उत्सव है। ॐ और स्वस्तिक यह दोनों मंगल चिह्न सकारात्मकता और पवित्रता को दर्शाते हैं। ह्रीं यह ध्वनि वैश्विक चेतना, माया और सृजन शक्ति का प्रतीक मानी जाती है।

दशदिशाओं का बोध कराते यह प्रतीक चिन्ह

ध्वज पर पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान्य, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य, ऊर्ध्व और अवाच्य इन दसों दिशाओं का निर्देश है, जो सिंहस्थ के वैश्विक विस्तार और व्यापकता को प्रकट करता है। अमृत परंपरा के स्मरण, गुरु के राशिचक्र, गोदावरी के वाहन और समस्त देवी-देवताओं का प्रतिनिधित्व करने वाला यह सिंहस्थ ध्वज त्र्यंबकेश्वर की संस्कृति और आध्यात्मिकता का अनूठा संगम है।

शंकराचार्य विधु शेखर भारती की गरिमामय मौजूदगी

वैसे तो श्री क्षेत्र त्र्यंबकेश्वर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और इस क्षेत्र का एक अलग ही महत्व और धार्मिक मान्यता है लेकिन सिंहस्थ धर्म ध्वजारोहण के समय सनातन धर्म के सर्वोच्च चार पीठ में से श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य की गरिमय मौजूदगी के दौरान धर्म ध्वज का रोहणअपने आप इसके धार्मिक ऐतिहासिक महत्व को चार गुना बढ़ा देता है।

यही नहीं इस दौरान 10 नामी नागा सन्यासी परंपरा के सभी संत अखाड़े और उदासीन परंपरा के तीन अखाड़े के महंत अध्यक्ष सचिव महामंडलेश्वर जगतगुरु भी मौजूद रहेंगे और इस दौरान वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ धर्म ध्वज की स्थापना इस देश के अन्य तीन कुंभ स्थलों से अलग बनाती है।

जिले की विभिन्न तहसीलों और शहर सीमा में विभाग की विशेष टीमों ने अब तक 1,509 छापामार कार्रवाइयां की हैं। इन कार्रवाई के दौरान कुल 1 करोड़ 18 लाख 34 हजार 850 रुपए मूल्य की अवैध शराब, कच्चा माल और तस्करी में इस्तेमाल किए जा रहे वाहन जब्त किए गए हैं।

1,582 आरोपी गिरफ्तार

विभाग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, 1,509 कार्रवाई में 1,421 वारिस मामले यानी जिनमें आरोपियों की पहचान हुई, जबकि 88 बेवारिस मामले शामिल हैं। छापेमारी के दौरान आबकारी विभाग की टीमों ने कुल 1,582 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के खिलाफ आबकारी कानून की विभिन्न धाराओं के तहत मामले दर्ज किए गए हैं।

अवैध शराब के परिवहन में इस्तेमाल किए जा रहे 38 चारपहिया और दोपहिया वाहनों को भी विभाग ने जब्त किया है। कार्रवाई में शराब के साथ अवैध शराब निर्माण में इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल भी जब्त किया गया।

त्योहारों से पहले गश्त और नाकेबंदी तेज

आगामी त्योहारों और चुनावी माहौल को देखते हुए अमरावती जिले में अवैध शराब की आपूर्ति रोकने के लिए आबकारी विभाग ने निगरानी और बढ़ा दी है। आबकारी अधीक्षक के दिशा-निर्देशों पर विशेष उड़न दस्ते सक्रिय हैं।

ग्रामीण और सीमावर्ती क्षेत्रों में ढाबों, हाईवे होटलों तथा मध्य प्रदेश सीमा से जुड़े मार्गों पर रात के समय गश्त बढ़ाई गई है। इसके अलावा संदिग्ध स्थानों पर अचानक नाकेबंदी कर वाहनों की जांच की जा रही है।

भट्टियों और ढाबों पर नजर

विभाग के अधिकारियों के अनुसार अवैध रूप से शराब बनाने वाली भट्टियों तथा ढाबों और अन्य स्थानों पर अवैध शराब परोसने वालों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। विशेष टीमों को संवेदनशील क्षेत्रों में नियमित जांच और अचानक छापेमारी के निर्देश दिए गए हैं।

एक महीने में नए कार्यालय में शिफ्ट होगा विभाग

राज्य उत्पादन शुल्क विभाग का अमरावती स्थित जिला कार्यालय जल्द ही नए भवन से संचालित होगा। अमरावती रेलवे स्टेशन चौक के पास विभाग की नई इमारत का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। वर्तमान में फाइलिंग, वायरिंग और केबलिंग का काम अंतिम चरण में है।

वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, अगले एक महीने के भीतर विभाग का पूरा तंत्र नए भवन में स्थानांतरित किए जाने की तैयारी है।

किराए की इमारत से मिलेगी मुक्ति

फिलहाल राज्य उत्पादन शुल्क विभाग का जिला कार्यालय राजापेठ चौक से कंवरनगर जाने वाले मार्ग पर स्थित किराए की इमारत में संचालित हो रहा है। नए भवन में आधुनिक तकनीक, विशाल मालखाना और बेहतर प्रशासनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। विभाग के नए कार्यालय में स्थानांतरण के बाद कामकाज को अधिक व्यवस्थित और प्रभावी बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

मुख्य सड़कें और निचले इलाके पानी में डूब गए। कई जगह घरों और दुकानों में पानी घुसने से नागरिकों और कारोबारियों को नुकसान उठाना पड़ा।

वहीं, सड़कों पर पानी जमा होने से कई इलाकों में यातायात व्यवस्था चरमरा गई। मानसून से पहले नालों की सफाई और जलनिकासी व्यवस्था दुरुस्त करने के दावों के बावजूद बारिश के बाद सामने आई स्थिति से नागरिकों में नाराजगी है।

कई स्थानों पर नालियों और ड्रेनेज चेंबर से पानी की निकासी नहीं होने के कारण सड़कें जलमग्न हो गई। मंगलवार सुबह स्कूलों के प्रवेशद्वार और आसपास के इलाकों में भी पानी जमा होने से विद्यार्थियों और अभिभावकों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

कुछ घंटों की बारिश और शहर बेहाल

पिंपरी-चिंचवड़ शहर में सोमवार शाम और मंगलवार दोपहर तेज बारिश हुई। बारिश की तीव्रता कम होने के बाद भी कई इलाकों में पानी की निकासी नहीं हो सकी। मुख्य सड़कों पर पानी जमा होने से वाहनों की

रफ्तार थम गई। कई स्थानों पर वाहन चालकों को पानी के बीच से गुजरना पड़ा। निचले इलाकों में स्थिति और गंभीर रही। कुछ घरों और दुकानों में पानी घुसने से सामान को नुकसान पहुंचने की शिकायतें सामने आई। व्यापारियों का कहना है कि जलभराव के कारण दुकानें खोलना और कारोबार करना मुश्किल हो गया।

अंडरपास पर ज्यादा परेशानी

कात्रज-देहूरोड बाहरी बाईपास मार्ग पर पुनावले अंडरपास में बड़ी मात्रा में पानी जमा होने से यातायात प्रभावित हुआ। पानी निकासी की व्यवस्था पर्याप्त प्रभावी नहीं रहने से अंडरपास में पानी का स्तर बढ़ गया और कुछ वाहन फंस गए, दोपहिया वाहन चालकों को भी पानी के बीच से गुजरना पड़ा, अंडर पास के दोनों ओर वाहनों की कतारें लगने से आस पास के मागों पर भी यातायात का दबाव बढ़ गया।

नाला सफाई के दावों पर सवाल

पिंपरी-चिंचवड़ मनपा हर वर्ष मानसून से पहले नाले और जल निकासी व्यवस्था की सफाई पर काफी खर्च करती है। इस बार भी प्री-मानसून तैयारियों के तहत सफाई का दावा किया गया था, लेकिन बारिश के बाद अनेक स्थानों पर जलभराव की स्थिति सामने आने से नागरिकों ने नालों की सफाई और ड्रेनेज व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं।

नागरिकों का आरोप है कि कई नालों, गटर और ड्रेनेज चेंबर में कचरा जमा रहने के कारण बारिश का पानी तेजी से आगे नहीं बढ़ पाया, उनका सवाल है कि यदि मानसून से पहले जलनिकासी व्यवस्था की पर्याप्त कराज सफाई और जांच की गई थी, तो कुछ घंटों की बारिश में ही शहर के कई हिस्सों में जलभराव की स्थिति क्यों बनी?

करदाताओं के पैसों का हिसाब कब ?

• बारिश के बाद पैदा हुई स्थिति ने प्री-मानसून कार्यों की गुणवत्ता और निगरानी पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।

• नागरिकों का कहना है कि हर साल नालों की सफाई और जल निकासी व्यवस्था पर खर्च होने के बावजूद यदि सड़के और अंडरपास बार-बार जलमग्न होते हैं, तो काम की प्रभावशीलता की समीक्षा जरूरी है।

• लगातार दो दिनों की बारिश के बाद अब नागरिकों की नजर मनपा की अगली कार्रवाई पर है।

• जलभराव वाले स्थानों की स्थायी पहचान, बंद नालियों की सफाई और ड्रेनेज व्यवस्था की खामियों को दूर करने के लिए प्रशासन क्या कदम उठाता है, यह महत्वपूर्ण होगा।

मुख्य परीक्षाओं से पहले होने वाली इन परीक्षाओं में बाहरी परीक्षकों की नियुक्ति और उनकी वास्तविक भूमिका को लेकर गंभीर सवाल सामने आए हैं। स्थिति यह है कि बाहरी परीक्षक नियुक्त होने के बावजूद कई मामलों में उनके कॉलेज पहुंचने और परीक्षा प्रक्रिया में शामिल होने की प्रभावी निगरानी नहीं हो पाती।

विश्वविद्यालय के स्तर पर पुनर्विचार की जरूरत सामने आई

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय स्तर पर सामने आई जानकारी के अनुसार कई बार बाहरी परीक्षक के रूप में नियुक्त प्राध्यापक संबंधित महाविद्यालय में पहुंचने के बजाय कॉलेज प्रशासन पर ही प्रैक्टिकल परीक्षा की जिम्मेदारी छोड़ देते हैं।

दूरदराज के नागपुर जिले में नियुक्ति होने पर यह समस्या और बढ़ जाती है। ऐसे में परीक्षक वास्तव में परीक्षा के लिए उपस्थित हुए या नहीं, इसकी जानकारी भी विश्वविद्यालय के पास स्पष्ट रूप से उपलब्ध नहीं रहती।

प्रैक्टिकल परीक्षा में बाहरी और आंतरिक परीक्षकों की भूमिका, उनकी नियुक्ति और निगरानी की व्यवस्था को लेकर विश्वविद्यालय के स्तर पर पुनर्विचार की जरूरत सामने आई है। एक ओर बाहरी परीक्षक की मौजूदगी को परीक्षा की गंभीरता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए जरूरी माना जा रहा है तो दूसरी ओर केवल नियुक्ति कर देने 

महाविद्यालयों में प्रेक्टिकल

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय में परीक्षाएं अपेक्षित गंभीरता से नहीं होने की स्थिति सामने आई है। बाहरी और आंतरिक परीक्षकों के समन्वय से विद्यार्थियों को अंक दिए जाने की बात भी चर्चा में आई है। इस पर सवाल उठाया गया कि कुछ मामलों में लापरवाही होने के कारण पूरी व्यवस्था की गंभीरता पर ही सवाल नहीं उठना चाहिए।

प्रैक्टिकल परीक्षाओं की वास्तविक निगरानी, परीक्षकों की उपस्थिति और विद्यार्थियों को दिए जाने वाले अंकों की पारदर्शिता को लेकर व्यवस्था और अधिक प्रभावी बनाने की जरूरत है।

- डॉ.मनाली क्षीरसागर, उपकुलपति, नागपुर विवि

21 सितंबर को निरीक्षण, 22 को जारी हुआ निलंबन आदेश

यह आउटलेट मेसर्स इनोवेटिव रिटेल कॉन्सेप्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित किया जाता है, जो खुदरा बिक्री, कोल्ड स्टोरेज, वितरण और थोक आपूर्ति की सेवाएं देता है। एफडीए की टीम ने 21 सितंबर को इस आउटलेट का औचक निरीक्षण किया था। इसके अगले ही दिन 22 सितंबर को सुनवाई आयोजित की गई और उल्लंघन की गंभीरता को देखते हुए उसी दिन निलंबन का आदेश जारी कर दिया गया। अधिकारियों के अनुसार, सुरक्षा मानकों से खिलवाड़ के कारण हल्की कार्रवाई का कोई विकल्प नहीं बचा था।

हाइजीन और कोल्ड-चेन मानकों की अनदेखी

निरीक्षण के दौरान खाद्य सुरक्षा नियमों के 'शेड्यूल IV' (Schedule IV) का कड़ाई से पालन न किए जाने का मामला सामने आया। आउटलेट में खराब और एक्सपायर्ड खाद्य सामग्री रखी पाई गई, साथ ही चूहों व कीड़ों के निशान मिले। इसके अलावा, जल्दी खराब होने वाली चीजों के रखरखाव के लिए आवश्यक तापमान नियंत्रण और कोल्ड-चेन प्रबंधन में भी बड़ी लापरवाही पाई गई।

उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा प्राथमिकता

एफडीए अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यह कदम उपभोक्ताओं को स्वास्थ्य संबंधी खतरों से बचाने और संस्थान को निर्धारित मानकों का पालन कराने के लिए उठाया गया है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि निलंबन कब तक प्रभावी रहेगा या आउटलेट को दोबारा शुरू करने के लिए क्या शर्तें पूरी करनी होंगी। मामले में बिगबास्केट की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।

तीसरे चरण में करीब 14 से 15 पुलों की मरम्मत के लिए 8 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है यानी तकनीकी ऑडिट में चिह्नित सभी पुलों की मरम्मत पूरी होने में अभी समय लगेगा।

पुणे शहर में कई पुल और फ्लाईओवर वर्षों पुराने हैं। उनकी संरचनात्मक स्थिति का आकलन करने के लिए मनपा ने विशेषज्ञ सलाहकारों के माध्यम से तकनीकी ऑडिट कराया था।

इसमें 98 पुलों में विभिन्न स्तर पर मरम्मत की जरूरत सामने आई। इनमें से पांच पुलों की जिम्मेदारी संबंधित ठेकेदारों की है, क्योंकि वे दोष दायित्व अवधि (डीएलपी) में आते हैं। शेष 93 पुलों की मरम्मत मनपा के विशेष परियोजना विभाग के जिम्मे है।

तीन श्रेणियों में बांटकर प्राथमिकता

तकनीकी ऑडिट के आधार पर पुलों को 'अ', 'ब' और 'क' तीन श्रेणियों में बांटा गया है। इनमें 'अ' श्रेणी के पुलों को प्राथमिकता दी गई। पहले चरण में 11 में से 10 पुलों की मरम्मत की गई, जबकि दूसरे चरण में 17 में से 11 पुलों का काम पूरा किया गया है।

कुछ पुलों पर तीसरे चरण के तहत भी काम शुरू हो चुका है। विशेष परियोजना विभाग के प्रमुख दिनकर गोजारे के अनुसार, पुलों की मरम्मत के दौरान यातायात व्यवस्था प्रभावित न हो, इसका ध्यान रखा जा रहा है। शेष पुलों और कल्वर्ट की मरम्मत भी उपलब्ध निधि के अनुसार चरणबद्ध तरीके से की जाएगी।

बेयरिंग बदलने से लेकर स्ट्रेंथनिंग तक

मरम्मत के दौरान पुलों की स्थिति के अनुसार अलग-अलग तकनीकी काम किए जा रहे हैं। इनमें बेयरिंग बदलना, एक्सपेंशन जॉइंट रिप्लेसमेंट और स्ट्रेंथनिंग जैसे कार्य शामिल है।

इनसे पुलों की संरचनात्मक क्षमता बनाए रखने और उनकी सेवा अवधि बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है। पुणे मनपा ने अब पुलों की वार्षिक जांच करने का निर्णय लिया है। प्रत्येक पुल की स्थिति का हर साल आकलन किया जाएगा। इससे दरार, बेयरिंग, जॉइंट या अन्य तकनीकी खामियों का समय रहते पत्ता लगाकर मरम्मत की जा सकेगी।

संभाजी महाराज पुल का काम जल्द

छत्रपति संभाजी महाराज पुल की मरम्मत जलवाहिनी से संबंधित काम के कारण अटकी हुई थी। अब जलवाहिनी का काम पूरा हो गया है। इसलिए इस पुल की मरम्मत जल्द शुरू होने की संभावना है।

इसके अलावा पहले और दूसरे चरण में बचे पुलों और अन्य कल्वर्ट के काम भी आगे लिए जाएंगे। पहले चरण में 10 पुलों की मरम्मत पर करीब 10 करोड़ रुपये, जबकि दूसरे चरण में 11 पुलों पर करीब 17 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। तीसरे चरण के लिए 8 करोड़ रुपये मंजूर हैं। इस राशि से करीब 14 से 15 पुलों की मरम्मत प्रस्तावित है। इसके बाद भी तकनीकी ऑडिट में चिन्हित शेष पुलों की मरम्मत अगले चरणों में जारी रहेगी।

हादसे में ट्रैक्टर के नीचे दबने से 70 वर्षीय दत्ताजी लक्ष्मण चोटे की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में शोक का माहौल है।

विसर्जन के बाद घर लौट रहे थे

प्राप्त जानकारी के अनुसार, कोंडाई में गणपति विसर्जन के लिए ट्रैक्टर-ट्रॉली गई थी। विसर्जन कार्यक्रम पूरा होने के बाद लोग वापस घर लौट रहे थे। इसी दौरान दत्ताजी चोटे भी ट्रैक्टर पर सवार हो गए।

कोंडझाई फाटा के पास पहुंचते ही चालक का अचानक नियंत्रण छूट गया। इसके बाद ट्रैक्टर सड़क से नीचे जाकर सीधे गहरी खाई में जा गिरा। ट्रैक्टर को खाई में गिरता देखकर उस पर सवार अन्य लोगों ने समय रहते छलांग लगाकर अपनी जान बचा ली।

ट्रैक्टर के नीचे दब गए बुजुर्ग

हादसे के दौरान दत्ताजी चोटे समय रहते ट्रैक्टर से बाहर नहीं निकल पाए। ट्रैक्टर के पलटने के बाद वे उसके नीचे बुरी तरह दब गए। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस अधिकारी केशव ठाकरे, राहुल खंडागले सहित पुलिसकर्मी तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे।

हादसे की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय नागरिक और मित्र मंडली भी एम्बुलेंस के साथ मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया।

JCB की मदद से निकाला बाहर

यवतमाल पुलिस और स्थानीय लोगों ने ट्रैक्टर के नीचे दबे दत्ताजी को बाहर निकालने के लिए तत्काल JCB बुलवाई। काफी प्रयास के बाद उन्हें ट्रैक्टर के नीचे से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी।

इसके बाद शव को एम्बुलेंस के जरिए घाटंजी ग्रामीण अस्पताल भेजा गया, जहां पोस्टमार्टम की प्रक्रिया की गई।

पीछे रह गई वृद्ध पत्नी

कोंडाई में गणपति विसर्जन के लिए ट्रैक्टर-ट्रॉली गई थी। विसर्जन कार्यक्रम पूरा होने के बाद लोग वापस घर लौट रहे थे। दत्ताजी चोटे बेहद गरीब परिवार से थे। बताया गया कि घर में वे और उनकी 70 वर्षीय पत्नी ही रहते थे। उनकी चार बेटियां हैं और सभी का विवाह हो चुका है। परिवार के इस उम्रदराज सदस्य की हादसे में मौत से उनकी पत्नी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।

परिवार के सहारे की इस तरह अचानक मौत होने से वृद्ध पत्नी अकेली रह गई हैं। घटना की जानकारी फैलते ही पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई।

अपर विभागीय आयुक्त, नागपुर विभाग के न्यायासन ने 21 सितंबर 2026 को यह आदेश पारित किया। साथ ही ग्राम पंचायत सचिव के खिलाफ नियमानुसार प्रशासनिक कार्रवाई करने के निर्देश मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद नागपुर को दिए गए हैं। टाकलघाट ग्राम पंचायत के उपसरपंच उमेश नथ्थु कावले ने ग्राम पंचायत के कामकाज और आर्थिक व्यवहारों को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी।

शिकायत में ग्राम पंचायत निधि के उपयोग, मजदूरों को नकद मजदूरी का भुगतान, विकास कार्यों से संबंधित देयकों तथा शासन के आर्थिक नियमों के पालन में अनियमितता के आरोप लगाए गए थे। प्रकरण की जांच के दौरान विभिन्न विकास कार्यों में लगे मजदूरों को उनके बैंक खातों में राशि जमा करने के बजाय नकद मजदूरी दिए जाने की बात सामने आने का उल्लेख आदेश में किया गया है।

वरिष्ठ कार्यालयों की ओर से मजदूरी सीधे मजदूरों के बैंक खातों में जमा करने के निर्देश होने के बावजूद नकद भुगतान किए जाने को गंभीरता से लिया गया। इसके अलावा 15वें वित्त आयोग की निधि से मजदूरी की राशि संबंधित मजदूरों के नाम के बजाय निविदाधारक के नाम पर अदा किए जाने की बात भी आदेश में दर्ज है। 

निगरानी संबंधित पदाधिकारियों की जिम्मेदारी

आदेश में कहा गया है कि ग्राम पंचायत के आर्थिक व्यवहारों में सरपंच और सचिव की संयुक्त जिम्मेदारी होती है। ग्राम पंचायत निधि का उचित उपयोग, आर्थिक अभिलेखों का रखरखाव तथा शासन की योजनाओं की निधि नियमानुसार खर्च हो रही है या नहीं, इसकी निगरानी संबंधित पदाधिकारियों की जिम्मेदारी है।

इस मामले में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नागपुर जिला परिषद की ओर से प्रस्तुत जांच रिपोर्ट से अपर विभागीय आयुक्त के न्यायासन ने सहमति जताई। इसके बाद शिकायत आवेदन मंजूर करते हुए शारदा ज्ञानेश्वर शिंगारे को टाकलघाट ग्राम पंचायत के सदस्य और सरपंच पद पर आगामी अवधि के लिए बने रहने के लिए अपात्र घोषित किया गया।

टाकलघाट ग्राम पंचायत के कामकाज को लेकर चर्चा तेज

इस बीच, अपने बचाव में सरपंच शारदा ज्ञानेश्वर शिगारे ने कई आर्थिक व्यवहार ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के अनुसार किए जाने, मजदूरों को प्रत्यक्ष कार्य के आधार पर मजदूरी दिए जाने तथा ग्राम पंचायत को किसी प्रकार का आर्थिक नुकसान नहीं होने की बात कही थी।

हालांकि उपलब्ध अभिलेख, जांच रिपोर्ट और संबंधित नियमों पर विचार करने के बाद न्यायासन ने शिकायत आवेदन मंजूर कर लिया। इस आदेश के बाद नागपुर जिले की प्रमुख टाकलघाट ग्राम पंचायत के कामकाज को लेकर चर्चा तेज हो गई है। साथ ही ग्राम पंचायत निधि के उपयोग, आर्थिक व्यवहारों में पारदर्शिता और पदाधिकारियों की जवाबदेही को लेकर प्रशासनिक स्तर पर भी मामला महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

सरकार के नीतिगत निर्णयों में कोर्ट का हस्तक्षेप नहीं

बॉम्बे कोर्ट ने कहा कि जगह चुनने का काम पूरी तरह से टेक्निकल एक्सपर्ट्स का है और यह सरकारी पॉलिसी के दायरे में आता है। कोर्ट कोई एक्सपर्ट संस्था नहीं है जो राज्य के पॉलिसी से जुड़े फैसलों में दखल दे। याचिकाकर्ता जमीन अधिग्रहण या मुआवजे के मामले में संबंधित अधिकारियों से समाधान मांग सकते हैं।

इसके अलावा, अगर उन्हें लगता है कि मुआवजा कम है या नियमों के अनुसार नहीं है, तो वे इसे चुनौती दे सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि भले ही याचिकाकर्ताओं को समाधान मांगने का कानूनी अधिकार है, लेकिन उन्हें राज्य सरकार के पॉलिसी से जुड़े फैसले को चुनौती देने का कानूनी अधिकार नहीं है।

जिलाधिकारी की अपील: 10% रिटर्न और पुनर्वास नीति का लाभ उठाएं

बॉम्बे कोर्ट के आदेश के बाद पुणे के कलेक्टर जितेंद्र डुडी ने पुरंदर के किसानों से सहयोग की अपील की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पुरंदर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए किसानों के व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए एक बहुत बड़ा मुआवजा पैकेज तैयार किया है। मेरी सभी किसानों से अपील है कि वे बढ़ाई गई समयसीमा के भीतर अपनी सहमति दर्ज कराएं, जो उनके हित में है।

पुणे कलेक्टर जितेंद्र डुडी ने स्पष्ट किया कि सहमति से होने वाले भूमि अधिग्रहण पर किसानों को 10 प्रतिशत अतिरिक्त रिटर्न और MIDC की पुनर्वास नीति के तहत सभी अनुषंगिक लाभ दिए जाएंगे। उन्होंने किसानों को सलाह दी कि वे अपने व्यक्तिगत पारिवारिक या भूमि संबंधी विवादों को सुलझाकर मुआवजे की राशि स्वीकार करें, ताकि उनका पैसा अदालती प्रक्रियाओं में न फंसे।

10 अक्टूबर तक मिली मोहलत, उसके बाद होगा अनिवार्य अधिग्रहण

पुणे जिला प्रशासन ने उन किसानों को अपनी सहमति दर्ज कराने के लिए एक और मौका दिया है जिन्होंने अभी तक कागजातों पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। किसानों की सुविधा के लिए 25 सितंबर से 10 अक्टूबर तक समयसीमा बढ़ाई गई है। प्रशासन का लक्ष्य 20 अक्टूबर तक पूरी भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को संपन्न करना है।

हालांकि, जिलाधिकारी प्रशासन ने कड़ी चेतावनी भी जारी की है। 10 अक्टूबर के बाद बची हुई जमीनों का 'अनिवार्य भूमि अधिग्रहण' किया जाएगा। जिन जमीनों का अनिवार्य अधिग्रहण होगा, वहां के भूस्वामियों को विशेष पैकेज और पुनर्वास नीति का कोई भी अतिरिक्त लाभ नहीं मिलेगा।