नोएडा के एक निजी अस्पताल में चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित किया

आगरा से नोएडा ले जाते वक्त रास्ते में ही उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और वह बेहोशी की हालत में हो गए। नोएडा के यथार्थ अस्पताल में पहुंचने पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनके निधन की खबर आते ही परिवार और विधानसभा क्षेत्र के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में शोक की लहर दौड़ गई।

छोटेलाल वर्मा का राजनीतिक सफर

7 जुलाई 1953 को आगरा के नगला देवहंस गांव में छोटेलाल वर्मा का जन्म रणजीत सिंह उर्फ जगजीत सिंह के परिवार में हुआ था। राजनीति में आने से पहले छोटे लाल वर्मा कृषि और पेट्रोल पंप के व्यवसाय से जुड़े थे। उन्होंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी से ही की थी। इसके बाद वह बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए और 2012 के विधानसभा चुनाव में फतेहाबाद सीट से 16वीं विधानसभा के विधायक चुने गए।

दिसंबर 2016 में ग्रहण की भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता

दिसंबर 2016 में उन्होंने एक बार फिर से बहुजन समाज पार्टी से नाता तोड़ भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। वर्ष 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पुनः भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर फतेहाबाद विधानसभा सीट से 18वीं विधानसभा के विधायक निर्वाचित हुए थे।

73 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस लेने से पूर्व वह क्षेत्र में पूरी तरह से एक्टिव थे। पिछले दो दिनों से बुखार से पीड़ित हुए और एक बार अस्पताल जाने के बाद वापस क्षेत्र में नहीं लौटे। उनके निधन की खबर आते ही सभी की आंखें नम हो गई हैं।

मामला सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो के बाद सामने आया। ताजमहल देखने आगरा पहुंचे विदेशी कपल ने स्मारक की खूबसूरती की तारीफ की, लेकिन ताजमहल के बाहर अपने अनुभव को लेकर नाराजगी जताई। वीडियो में पर्यटकों की ओर से कथित स्कैम का जिक्र भी किया गया।

‘जल्दी एंट्री’ का झांसा देने का आरोप

पर्यटन पुलिस के मुताबिक जांच में मोहम्मद शादाब और दिनेश नाम के दो लोगों की भूमिका सामने आई। आरोप है कि पश्चिमी गेट के पास दोनों ने विदेशी पर्यटकों को सामान्य कतार से अलग रास्ते से जल्द ताजमहल में प्रवेश दिलाने की बात कही और इसके बदले अतिरिक्त रकम मांगी। खुद को सरकारी व्यवस्था से जुड़ा बताकर पर्यटकों को गुमराह करने का भी आरोप है।

वायरल वीडियो का संज्ञान लेने के बाद पर्यटन पुलिस ने जांच की और मोहम्मद शादाब को गिरफ्तार कर लिया। दूसरे आरोपी दिनेश की भी तलाश की जा रही है। पुलिस के मुताबिक दोनों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई के साथ पर्यटन विभाग को रिपोर्ट भेजी जा रही है, ताकि संबंधित गाइड लाइसेंस निरस्त कराने की कार्रवाई की जा सके।

अभियान के बीच आखिर कैसे बेखौफ हैं ‘लपके’?

आगरा पुलिस कमिश्नरेट ने पर्यटकों की परेशानियों को दूर करने, उन्हें सुरक्षित और सुविधाजनक पर्यटन अनुभव उपलब्ध कराने तथा ताजमहल और अन्य पुरातत्व स्मारकों में सक्रिय कथित लपकों पर अंकुश लगाने के लिए पर्यटन पुलिस का गठन किया था। इसके बाद समय-समय पर लपकों के खिलाफ अभियान भी चलाए जाते रहे हैं।

इसके बावजूद ताजमहल के बाहर विदेशी मेहमानों को कथित तौर पर लाइन से अलग प्रवेश का लालच देकर पैसे मांगने का मामला सामने आना कई सवाल खड़े करता है। सवाल यह भी है कि अभियान के बावजूद ऐसे लोग ताजमहल के आसपास बेखौफ होकर सक्रिय कैसे हैं? क्या कार्रवाई का असर सिर्फ अभियान और गिरफ्तारी तक सीमित है या इन गतिविधियों पर स्थायी अंकुश लगाने के लिए निगरानी तंत्र को और मजबूत करने की जरूरत है?

‘शह’ किसकी? जांच का विषय

विदेशी पर्यटकों के साथ कथित छलावे का यह मामला सामने आने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि कार्रवाई के बावजूद ताजमहल के आसपास ऐसी गतिविधियां आखिर कैसे चल रही हैं। यदि कोई व्यक्ति खुद को सरकारी व्यवस्था से जुड़ा बताकर पर्यटकों को प्रभावित करता है तो इसकी पहचान और निगरानी की जिम्मेदारी तय व्यवस्था के तहत होनी चाहिए।

हालांकि किसी अधिकारी, कर्मचारी या अन्य व्यक्ति की मिलीभगत के संबंध में फिलहाल कोई पुष्ट तथ्य सामने नहीं आया है, लेकिन यह जरूर जांच का विषय है कि अभियान के बावजूद कथित लपकों को ताजमहल क्षेत्र में पर्यटकों तक पहुंच बनाने का मौका कैसे मिल रहा है।

ताजमहल की छवि से जुड़ा मामला

ताजमहल देखने आने वाला विदेशी पर्यटक सिर्फ स्मारक की खूबसूरती लेकर नहीं लौटता, बल्कि आगरा की व्यवस्था और यहां मिले व्यवहार की पूरी तस्वीर भी अपने साथ लेकर जाता है। ऐसे में पर्यटकों से जुड़े कथित ठगी और गुमराह करने के मामले सीधे आगरा की पर्यटन छवि से जुड़ जाते हैं। इससे जहाँ आगरा के पर्यटन उद्योग का ग्राफ गिरता है बल्कि भारत की साख पर भी बट्ठा लगता है। देश की छवि धूमिल होती है।

फिलहाल एक आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और दूसरे की तलाश जारी है। पर्यटन विभाग को गाइड लाइसेंस निरस्त कराने के लिए रिपोर्ट भेजी जा रही है। अब असली चुनौती यह है कि कार्रवाई को केवल एक मामले तक सीमित रखने के बजाय ताजमहल क्षेत्र में सक्रिय कथित लपकों पर प्रभावी और लगातार निगरानी कैसे सुनिश्चित की जाए।

पर्यटकों से जुड़ी इस समस्या को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संज्ञान लेते हुए पार्टी पदाधिकारियों को इस मुद्दे पर आंदोलन करने के निर्देश दिए। इसी क्रम में गुरुवार को सपा महानगर अध्यक्ष शब्बीर अब्बास के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता एकजुट हुए।

नारेबाजी करते हुए पुरातत्व विभाग के कार्यालय तक पहुंचे

सपा कार्यकर्ताओं ने फूल सैय्यद चौराहे से प्रदर्शन शुरू किया और नारेबाजी करते हुए पुरातत्व विभाग के कार्यालय तक पहुंचे। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के जुटने से क्षेत्र में जाम की स्थिति भी बनती दिखाई दी। कार्यकर्ताओं ने ताजमहल परिसर में पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और बंदरों के आतंक से निजात दिलाने की मांग उठाई।

सपा महानगर अध्यक्ष शब्बीर अब्बास ने कहा कि ताजमहल विश्व धरोहर स्मारक है और यहां देश-विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। इसके बावजूद पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर पुरातत्व विभाग की ओर से लापरवाही बरती जा रही है।

सपा ने दी आंदोलन की चेतावनी

शब्बीर अब्बास ने कहा कि ताजमहल परिसर में बंदरों के आतंक को देखते हुए समाजवादी पार्टी ने हल्ला बोल किया है। यदि समस्या का जल्द समाधान नहीं किया गया तो पार्टी सड़क पर उतरकर आंदोलन करने के लिए मजबूर होगी।

उन्होंने यह भी मांग की कि गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए निशुल्क ताजमहल दर्शन की व्यवस्था की जाए, ताकि वे भी विश्व प्रसिद्ध स्मारक का दीदार कर सकें।

प्रदर्शन के दौरान सपा नेताओं ने आगरा की बदहाल सड़कों का मुद्दा भी उठाया। शब्बीर अब्बास ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है और आगरा की खराब सड़कें इसकी हकीकत बयां कर रही हैं। उन्होंने कहा कि ताजमहल जैसे विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल वाले शहर में पर्यटकों की सुरक्षा और बुनियादी सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

डीसीपी वेस्ट आदित्य कुमार के अनुसार पुलिस जांच अब केवल एक सभा तक सीमित नहीं है। पुलिस चंगाई सभा तक पहुंच चुकी है और पूछताछ के आधार पर नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका खंगाली जा रही है। ताजा मामले में पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें राजस्थान और आगरा से जुड़े लोग शामिल बताए गए हैं। सैंया के जोधापुरा गांव में हुई कार्रवाई में जयपुर निवासी विनीत वेदी, धौलपुर निवासी बंटू तथा आगरा निवासी मुखराज और प्रताप को पकड़े जाने की जानकारी सामने आई है।

जन्मदिन के बहाने जुटाए गए लोग

पुलिस के मुताबिक, कार्रवाई उस समय हुई जब जन्मदिन मनाने के बहाने लोगों को एक स्थान पर एकत्र किया गया था। पुलिस को वहां राजस्थान के दो और आगरा के दो लोगों के अलावा महिलाओं का एक समूह भी मिला। पूछताछ में पुलिस को इस समूह के जरिए लोगों को जोड़ने और सभाएं आयोजित करने से संबंधित जानकारी मिली।

पुलिस का कहना है कि कथित नेटवर्क पहले किसी क्षेत्र में कुछ लोगों से संपर्क करता था। करीब 30 से 40 लोगों को जोड़ने के बाद आगे लोगों को जोड़ने और सभा आयोजित करने का प्रयास किया जाता था। बीमारी, पारिवारिक परेशानी और आर्थिक संकट जैसी समस्याओं को दूर करने का भरोसा दिए जाने की बात भी जांच में सामने आई है।

छह राज्यों तक संपर्क की जांच

पुलिस अब कथित नेटवर्क के संपर्कों को आगरा से बाहर तक खंगाल रही है। जांच में राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और बिहार से जुड़े लोगों के संपर्क सामने आने की बात कही जा रही है। पुलिस इन संपर्कों की वास्तविक भूमिका और नेटवर्क में उनकी जिम्मेदारी की जांच कर रही है।

पूछताछ में कथित तौर पर ईस्ट और वेस्ट ग्रुप का भी जिक्र सामने आया है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि इन समूहों में कौन-कौन लोग शामिल थे और अलग-अलग क्षेत्रों में लोगों को जोड़ने का काम किस स्तर पर किया जाता था।

सभाओं की संख्या के आधार पर भुगतान का दावा

जांच में पुलिस को कथित तौर पर ऐसे दस्तावेज भी मिले हैं, जिनमें सभाओं और उनसे जुड़े लोगों की संख्या का रिकॉर्ड दर्ज होने की बात कही जा रही है। पुलिस इस पहलू की भी जांच कर रही है कि चंगाई सभाओं की संख्या के आधार पर नेटवर्क से जुड़े लोगों को भुगतान किया जाता था या नहीं। दस्तावेज में 67,250 रुपये की एक प्रविष्टि मिलने का भी दावा किया जा रहा है।

इसके अलावा ऑनलाइन माध्यम से प्रशिक्षण दिए जाने की बात भी जांच के दायरे में है। पुलिस Zoom, Signal और IMO जैसे प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल की जानकारी खंगाल रही है। ताजा मामले में सिग्नल ऐप के एक समूह में 200 से अधिक लोगों के जुड़े होने की जानकारी सामने आई है, जिनमें करीब 50 लोग आगरा के विभिन्न इलाकों से बताए गए हैं।

नेटवर्क कितना बड़ा, पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल

आगरा पुलिस अब गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के आधार पर यह पता लगाने में जुटी है कि कथित नेटवर्क का संचालन कौन कर रहा था, इसकी फंडिंग कहां से होती थी, लोगों को प्रशिक्षण कौन देता था और अलग-अलग राज्यों में संपर्क कौन संभालता था।

पुलिस के मुताबिक, सैंया क्षेत्र में इस नेटवर्क की सक्रियता अपेक्षाकृत हाल की है, लेकिन पूछताछ में लंबे समय से लोगों को जोड़ने की गतिविधियों के संकेत मिले हैं। मुख्य आरोपी बताए जा रहे जयपुर निवासी विनीत वेदी के पुराने आपराधिक रिकॉर्ड की भी पुलिस जांच कर रही है।

आगरा पुलिस आयुक्त दीपक कुमार के नेतृत्व में पहले भी बड़े कथित धर्मांतरण मामले की जांच और कार्रवाई हो चुकी है। वर्ष 2025 में सामने आए उस मामले में कई गिरफ्तारियां हुई थीं और जांच में अन्य राज्यों तथा विदेशी फंडिंग से जुड़े आरोपों की भी पड़ताल की गई थी।

फिलहाल नए मामले में पुलिस की नजर फंडिंग, प्रशिक्षण, डिजिटल संपर्क और दूसरे राज्यों में सक्रिय नेटवर्क पर है। चार आरोपियों से पूछताछ के बाद पुलिस को और लोगों की भूमिका सामने आने की उम्मीद है। हालांकि, कथित नेटवर्क के आकार और उसके दूसरे राज्यों में फैलाव को लेकर अंतिम तस्वीर जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगी।

फोरम में उन्होंने भारत और फिलीपींस के बीच आर्थिक संबंधों को केवल आयात-निर्यात तक सीमित रखने के बजाय निवेश, संयुक्त विनिर्माण, तकनीकी सहयोग और एकीकृत सप्लाई चेन के माध्यम से नई दिशा देने की जरूरत बताई। डावर ने वर्ष 2030 तक दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य रखने का सुझाव दिया।

फोरम में मंत्रियों, राजनयिकों और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए पूरन डावर ने कहा कि भारत और फिलीपींस कई स्तरों पर स्वाभाविक साझेदार हैं। दोनों देशों के पास युवा मानव संसाधन, तेजी से बढ़ते बाजार और उद्यमशील समाज है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर के नेतृत्व में दोनों देशों के संबंध रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंचे हैं। अब उद्योग जगत की जिम्मेदारी है कि इस राजनीतिक और कूटनीतिक साझेदारी को ठोस आर्थिक परिणामों में बदला जाए।

2030 तक व्यापार दोगुना करने का लक्ष्य

डावर ने कहा कि भारत और फिलीपींस के बीच द्विपक्षीय व्यापार करीब 4 अरब अमेरिकी डॉलर के स्तर पर पहुंच रहा है, लेकिन दोनों देशों की आर्थिक क्षमता को देखते हुए इसमें और विस्तार की पर्याप्त गुंजाइश है। उन्होंने वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने की दिशा में काम करने का सुझाव दिया।

उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल वस्तुओं की खरीद-बिक्री बढ़ाने से यह लक्ष्य हासिल नहीं होगा। इसके लिए निवेश, संयुक्त उत्पादन, तकनीकी साझेदारी, कौशल विकास और मजबूत सप्लाई चेन पर समान रूप से काम करना होगा।

आर्थिक साझेदारी के लिए पांच सूत्र

पूरन डावर ने दोनों देशों के बीच व्यापारिक गतिविधियों को गति देने के लिए कई व्यावहारिक सुझाव भी रखे। उन्होंने प्रस्तावित Preferential Trade Agreement को आगे बढ़ाने और संभावनाशील उत्पादों के लिए जल्द Early Harvest Package तैयार करने की जरूरत बताई।

उन्होंने कहा कि तेज कस्टम क्लीयरेंस, मानकों की पारस्परिक मान्यता और सरल पंजीकरण व्यवस्था से गैर-शुल्क बाधाओं को कम किया जा सकता है। इसके साथ ही फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवाओं, डिजिटल तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिनटेक, इलेक्ट्रॉनिक्स, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण, अक्षय ऊर्जा, इंफ्रास्ट्रक्चर, रक्षा उत्पादन, ऑटोमोबाइल, फुटवियर और टेक्सटाइल जैसे क्षेत्रों में विशेष साझेदारी विकसित की जानी चाहिए।

उन्होंने MSMEs और स्टार्टअप्स को सीधे जोड़ने पर भी जोर दिया। डावर के मुताबिक दोनों देशों के छोटे और मध्यम उद्यमों, खरीदारों तथा रिटेलर्स के बीच सीधे कारोबारी संपर्क बढ़ाने के साथ उन्हें विश्वसनीय साझेदार, बाजार संबंधी जानकारी और ट्रेड फाइनेंस उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि प्रत्येक आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल की यात्रा के बाद संभावित परियोजनाओं की पहचान हो, उनके लिए जिम्मेदार साझेदार तय किए जाएं और समय-सीमा के साथ बिजनेस पाइपलाइन तैयार की जाए। इससे बैठकों और समझौतों को वास्तविक कारोबारी परिणामों में बदलने में मदद मिलेगी।

भारत और फिलीपींस मिलकर बना सकते हैं इंडो-पैसिफिक की उत्पादन क्षमता

पूरन डावर ने भारत और फिलीपींस की अलग-अलग औद्योगिक क्षमताओं को एक-दूसरे का पूरक बताया। उन्होंने कहा कि भारत के पास बड़ा घरेलू बाजार, किफायती तकनीक, कुशल मानव संसाधन और मजबूत मैन्युफैक्चरिंग क्षमता है। दूसरी ओर फिलीपींस तेजी से बढ़ता उपभोक्ता बाजार, अंग्रेजी भाषी प्रतिभा और ASEAN क्षेत्र तक रणनीतिक पहुंच रखता है।

इन क्षमताओं को एक साथ लाकर दोनों देश अपने घरेलू बाजारों के अलावा पूरे इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के लिए संयुक्त रूप से उत्पादन कर सकते हैं। बदलती वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों में यह साझेदारी दोनों देशों के लिए नई औद्योगिक संभावनाएं पैदा कर सकती है।

श्रम-प्रधान उद्योगों को वैश्विक अर्थव्यवस्था के केंद्र में लाने की जरूरत

अपने संबोधन में पूरन चन्द डावर ने फुटवियर और लेदर उद्योग के अपने लंबे अनुभव का उल्लेख करते हुए श्रम-प्रधान उद्योगों की बदलती भूमिका पर भी बात रखी।

उन्होंने कहा, “इसे विडम्बना कहें, नियति कहें या बदलती विश्व व्यवस्था का संकेत - मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू चेन के सबसे जमीनी और श्रम-प्रधान क्षेत्र का प्रतिनिधि आज भारतीय व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहा है।”

उन्होंने कहा कि दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग की नई व्यवस्था आकार ले रही है और श्रम-प्रधान उद्योग वैश्विक विकास, रोजगार तथा सप्लाई चेन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

फुटवियर उद्योग का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि जिस क्षेत्र को कभी केवल कारीगरों का उद्योग समझा जाता था, उसका वैश्विक कारोबार अब करीब 450 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। भारत का फुटवियर एवं लेदर क्षेत्र करीब 26 अरब डॉलर का है और वर्ष 2030 तक इसे 50 अरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है।

युवा मानव संसाधन दोनों देशों की बड़ी ताकत

डावर ने कहा कि भारत और फिलीपींस दोनों के पास बड़ी युवा आबादी और मानव संसाधन उपलब्ध है। ऐसे में श्रम-प्रधान विनिर्माण, कौशल विकास और तकनीकी प्रशिक्षण के क्षेत्र में सहयोग दोनों देशों के लिए दीर्घकालिक अवसर पैदा कर सकता है।

उन्होंने उत्पादन क्षमता, आधुनिक तकनीक, स्किल डेवलपमेंट और वैश्विक बाजारों के बीच बेहतर तालमेल को समय की जरूरत बताया।

‘व्यापार से साझेदारी और सप्लाई से सह-उत्पादन की ओर बढ़ना होगा’

फोरम के समापन सत्र में पूरन चन्द डावर ने कहा कि भारत–फिलीपींस संबंधों का अगला अध्याय केवल सरकारों के स्तर पर नहीं लिखा जाएगा। इसमें उद्योग, उद्यमी, MSMEs और युवा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

उन्होंने कहा, “अब हमें व्यापार से साझेदारी, सप्लाई से सह-उत्पादन और अवसरों से मापनीय परिणामों की ओर बढ़ना होगा।”

उन्होंने विश्वास जताया कि दोनों देशों के उद्योगों के बीच मजबूत सहयोग से निवेश, रोजगार, तकनीकी विकास और नए व्यावसायिक अवसरों को गति मिलेगी। मनीला में भारतीय व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए पूरन डावर की ओर से रखे गए सुझावों ने भारत–फिलीपींस आर्थिक संबंधों में संयुक्त उत्पादन और निवेश आधारित साझेदारी की संभावनाओं को प्रमुखता से सामने रखा।

यह हाल तब है जब केंद्र और राज्य में पूर्ण बहुमत की भाजपा सरकार है। नगर निगम में भाजपा से मनोनीत पार्षद हैं सुनील करमचंदानी, इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार के एक कद्दावर मंत्री का उन पर हाथ है। बावजूद इसके उनके कार्य 6-6 माह तक नहीं हो रहे। यह हकीकत है, जिसको लेकर बुधवार को उनके सब्र का बाँध टूट गया।

नगर आयुक्त के चैंबर में धरने पर बैठे नामित पार्षद सुनील करमचंदानी

आगरा नगर निगम में विकास कार्यों की स्वीकृति को लेकर बुधवार को उस समय हंगामा खड़ा हो गया, जब भाजपा के नामित पार्षद सुनील करमचंदानी शौचालय निर्माण से जुड़ी फाइल को लेकर नगर आयुक्त के चैंबर में धरने पर बैठ गए।

पार्षद का आरोप था कि वह पिछले करीब छह महीने से शौचालय निर्माण के प्रस्ताव को लेकर नगर निगम के अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनके प्रस्ताव पर कार्रवाई नहीं की जा रही है।

पार्षद के अचानक धरने पर बैठने से नगर आयुक्त के चैंबर में कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया। सुनील करमचंदानी ने नगर आयुक्त पर पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए सवाल उठाया कि जब विपक्षी पार्षद के प्रस्ताव पर टेंडर कराया जा सकता है तो उनके क्षेत्र में प्रस्तावित शौचालय निर्माण के कार्य को मंजूरी देने में इतनी देरी क्यों की जा रही है।

नगर आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों से पूरे प्रकरण की जानकारी ली

मामला बढ़ने पर नगर आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों से पूरे प्रकरण की जानकारी ली। अधिकारियों की ओर से बताया गया कि करीब 32 लाख रुपये के विकास कार्य से संबंधित प्रस्ताव की निर्माण विभाग में तीन अलग-अलग फाइलें तैयार हो गई थीं। नगर आयुक्त ने तीनों फाइलों को देखने के बाद अधिकारियों को इन्हें दो फाइलों में व्यवस्थित करने के निर्देश दिए थे। इसी प्रक्रिया के चलते फाइल आगे बढ़ने में समय लगने की बात सामने आई।

इधर, पार्षद अपनी मांग पर अड़े रहे और नगर आयुक्त के चैंबर में जमीन पर ही धरने पर बैठ गए। काफी देर तक समझाने-बुझाने के बाद अधिकारियों ने उन्हें आश्वस्त किया। बताया गया कि नामित पार्षद के प्रस्ताव के आधार पर शौचालय निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। आश्वासन मिलने के बाद पार्षद का आक्रोश शांत हुआ और उन्हें बमुश्किल समझाकर जमीन से उठाकर कुर्सी पर बैठाया गया।

नगर आयुक्त बोले- विकास कार्य में पार्टी नहीं, जरूरत देखी जाती है

मामले में नगर आयुक्त ने स्पष्ट किया कि नगर निगम में विकास कार्यों की स्वीकृति किसी पार्षद की पार्टी देखकर नहीं, बल्कि क्षेत्र की आवश्यकता और प्रस्ताव की प्राथमिकता के आधार पर की जाती है। उन्होंने अधिकारियों से फाइल की स्थिति की जानकारी लेकर आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए।

हालांकि, इस पूरे घटनाक्रम ने नगर निगम में विकास कार्यों की फाइलों के निस्तारण और पार्षदों के प्रस्तावों पर होने वाली कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक ओर पार्षद छह महीने से फाइल लंबित होने का आरोप लगा रहे हैं, वहीं नगर निगम प्रशासन फाइलों की तकनीकी प्रक्रिया और जरूरत के आधार पर स्वीकृति दिए जाने की बात कह रहा है।

अब देखने वाली बात यह होगी कि नामित पार्षद के प्रस्तावित शौचालय निर्माण की फाइल कितनी तेजी से आगे बढ़ती है और धरने के बाद दिए गए आश्वासन पर नगर निगम कब तक अमल करता है।

शब्बीर अब्बास ने कहा कि आगरा में करोड़ों रुपये सड़क और विकास कार्यों के नाम पर खर्च किए जाने की बात कही जाती है, लेकिन शहर में कई जगह सड़कें बदहाल हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि इतनी बड़ी राशि विकास पर खर्च हुई है तो उसका असर आम लोगों को सड़कों पर क्यों दिखाई नहीं देता।

‘गड्ढामुक्त सड़क’ अभियान पर भी उठाए सवाल

सपा महानगर अध्यक्ष ने प्रदेश सरकार के ‘गड्ढामुक्त सड़क’ अभियान पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि आगरा में ऐसी सड़कें तलाशना मुश्किल है, जहां गड्ढों की समस्या न हो। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सरकार कागजों पर आगरा को स्मार्ट सिटी बता रही है, जबकि जमीन पर लोगों को बुनियादी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

उन्होंने दावा किया कि सड़क की बदहाली का असर आम लोगों के साथ-साथ महिलाओं और मरीजों पर भी पड़ रहा है। सड़क पर महिला के प्रसव की घटना का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि यह स्थिति शहर की स्वास्थ्य और परिवहन व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है।

महत्वपूर्ण विकास कार्य समाजवादी पार्टी की सरकार के कार्यकाल में हुए

शब्बीर अब्बास ने आगरा के पुराने विकास कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि ताजमहल के आसपास हुए कई महत्वपूर्ण विकास कार्य समाजवादी पार्टी की सरकार के कार्यकाल में हुए थे। उन्होंने भाजपा सरकार से सवाल किया कि मौजूदा समय में आगरा के विकास की वह तस्वीर कहां है, जिसका लगातार प्रचार किया जा रहा है।

महंगाई के मुद्दे पर भी सपा नेता ने सरकार को घेरा। उनका कहना था कि महंगाई के कारण हर वर्ग प्रभावित है और लोग खुद को परेशान महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए समाजवादी पार्टी केवल राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि स्थानीय जनसमस्याओं को लेकर जनता के बीच जाएगी।

ताजमहल में बंदरों के हमले का मुद्दा भी उठाएगी सपा

इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी आगरा महानगर ने ताजमहल आने वाले देशी-विदेशी पर्यटकों की सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया है। पार्टी का आरोप है कि ताजमहल परिसर में बंदरों के हमलों की घटनाएं पर्यटकों के लिए परेशानी का कारण बन रही हैं।

सपा महानगर की ओर से गुरुवार को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) कार्यालय पर धरना-प्रदर्शन का ऐलान किया गया है। पार्टी ने प्रदर्शन को ‘पूछता है आगरा’ नाम दिया है।

सपा का कहना है कि ताजमहल आगरा की पहचान के साथ देश की महत्वपूर्ण पर्यटन धरोहर भी है। ऐसे में यहां आने वाले पर्यटकों की सुरक्षा प्राथमिकता होनी चाहिए। पार्टी बंदरों के हमलों की समस्या पर जिम्मेदार विभाग से प्रभावी कार्रवाई की मांग करेगी।

सपा ने आरोप लगाया कि आगरा की पहचान केवल ताजमहल से नहीं, बल्कि शहर की सड़कों, साफ-सफाई, पेयजल और पर्यटक सुविधाओं से भी बनती है। ऐसे में पार्टी इन मुद्दों को लेकर प्रशासन और सरकार को घेरने की तैयारी में है।

अब ‘पूछता है आगरा’ अभियान के जरिए सपा किन मुद्दों को प्रमुखता से उठाती है और ASI व स्थानीय प्रशासन की ओर से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है, यह देखने वाली बात होगी। वहीं, शहर के विकास को लेकर लगाए गए राजनीतिक आरोपों पर भाजपा और संबंधित विभागों का पक्ष सामने आने के बाद तस्वीर और स्पष्ट होगी।

बताया जा रहा है कि रेलवे की ओर से पुल पर निर्धारित ऊंचाई से अधिक ऊंचे और भारी वाहनों के प्रवेश को रोकने के लिए ROB के दोनों तरफ हाइट गेज लगाए गए थे। इनका उद्देश्य ऐसे वाहनों को पुल पर जाने से रोकना था, ताकि पुल की संरचना और रेलवे व्यवस्था को किसी तरह का नुकसान न पहुंचे। स्थानीय लोगों के मुताबिक हाइट गेज को अभी करीब 24 घंटे पहले ही लगाया गया था।

हाइट गेज में जा घुसी सवारियों से भरी एक बस

बुधवार को सवारियों से भरी एक बस तेज गति से पुल की ओर पहुंची और हाइट गेज में जा घुसी। टक्कर के बाद लोहे का हाइट गेज टूटकर सड़क पर गिर गया। इसके साथ लगा ओवरहेड रोड साइन बोर्ड भी धराशायी हो गया। बस का अगला हिस्सा भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।

अचानक हुए हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार और अफरा-तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही थाना शाहगंज पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। पुलिस ने बस में सवार यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। हादसे में यात्रियों के हताहत होने की स्थिति को लेकर पुलिस ने मौके पर राहत एवं बचाव की कार्रवाई की।

महज 24 घंटे पहले लगाए गए हाइट गेज की मजबूती पर उठे सवाल

हादसे के बाद यह सवाल भी उठ रहा है कि महज 24 घंटे पहले लगाए गए हाइट गेज की मजबूती और उसकी ऊंचाई को लेकर क्या पर्याप्त परीक्षण किया गया था। साथ ही, बस चालक को हाइट गेज की ऊंचाई का अंदाजा क्यों नहीं हो सका..यह भी जांच का विषय है।

फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। हादसे के कारणों और बस चालक की भूमिका की जांच के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो सकेगी। सराय ख्वाजा ROB पर हाइट गेज और रोड साइन बोर्ड के क्षतिग्रस्त होने के बाद यातायात व्यवस्था को लेकर भी पुलिस एवं संबंधित विभाग के सामने चुनौती खड़ी हो गई है।

यमुना एक्सप्रेसवे पर लगाया जाम

हाल के प्रदर्शनों के दौरान स्थिति कई जगह तनावपूर्ण रही। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव हुआ और पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज किया। वहीं, प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर ट्रैक्टर चढ़ाने के प्रयास के आरोप भी सामने आए। यमुना एक्सप्रेसवे पर भी प्रदर्शनकारियों ने करीब 30 मिनट तक यातायात प्रभावित किया।

आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने उनकी मांग पर ध्यान नहीं दिया तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा और दिल्ली तक प्रदर्शन ले जाने के साथ ट्रेनों को रोकने की बात भी कही गई है।

आंदोलन के समर्थन में व्यापारियों ने बंद किया प्रतिष्ठान

इसी क्रम में मंगलवार को आगरा के राजपुर चुंगी और जंगजीत नगर क्षेत्र में व्यापारियों और सामान्य वर्ग के लोगों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर आंदोलन के समर्थन का दावा किया। व्यापार सभा से जुड़े गोविंद पाराशर ने कहा कि सामान्य वर्ग यह जानना चाहता है कि यूजीसी से जुड़े इस बदलाव की मांग आखिर किसने की थी। उनका सवाल था कि यदि एससी, एसटी और पिछड़े वर्ग के लोगों ने इसकी मांग नहीं की, तो सामान्य वर्ग पर इसे क्यों लागू किया गया।

समाज को बांटने का लगाया आरोप

गोविंद पाराशर ने केंद्र सरकार पर समाज को आपस में बांटने का आरोप लगाते हुए कहा कि सामान्य वर्ग के लोगों ने भाजपा के लिए लंबे समय तक संघर्ष किया है। उन्होंने कहा कि जिस समाज ने सरकार बनाने में भूमिका निभाई है, वह अपने राजनीतिक निर्णय लेने की ताकत भी रखता है। पाराशर के मुताबिक, आंदोलन को रोकने के लिए पुलिस की निगरानी सुबह करीब तीन बजे से ही शुरू हो गई थी, इसके बावजूद व्यापारियों ने स्वतः अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास किया।

उन्होंने दावा किया कि आने वाले दिनों में आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। आंदोलनकारियों का कहना है कि यूजीसी रोलबैक की मांग केवल आगरा शहर तक सीमित नहीं है, बल्कि देहात और कस्बों में भी इसका असर बढ़ रहा है। उनका कहना है कि सरकार ने यदि मांगों पर विचार नहीं किया तो आंदोलन का अगला चरण और बड़ा हो सकता है।

सरकार के प्रति दिखी नाराजगी

राजनीतिक तौर पर भी आंदोलनकारियों के बयानों में सरकार के प्रति नाराजगी दिखाई दे रही है। गोविंद पाराशर ने कहा कि 2027 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को समर्थन देने की बात अलग है, लेकिन उन्होंने 2029 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार को समर्थन नहीं देने की चेतावनी दी। हालांकि, यह उनका राजनीतिक बयान है और इसका वास्तविक चुनावी असर भविष्य के राजनीतिक घटनाक्रम और मतदाताओं के निर्णय पर निर्भर करेगा।

फिलहाल आगरा में यूजीसी रोलबैक आंदोलन का दायरा बढ़ता नजर आ रहा है। शहर, देहात और कस्बों में हो रहे प्रदर्शनों के बीच प्रशासन के सामने चुनौती आंदोलन को नियंत्रित रखने के साथ-साथ कानून-व्यवस्था बनाए रखने की भी है।

आगरा में रेलवे से जुड़े कई मामले हाल के दिनों में चर्चा में रहे हैं। इसी बीच नवभारत की टीम ने खेरिया मोड़ और ईदगाह बस अड्डे के बीच बने रेलवे ओवरब्रिज की जमीनी हकीकत सामने लाने का प्रयास किया है। रेलवे और लोक निर्माण विभाग से जुड़े इस ओवरब्रिज का रेलवे वाला हिस्सा रेलवे के अधीन है, जबकि सड़क से संबंधित हिस्सा लोक निर्माण विभाग से जुड़ा है।

1963-64 में बना ROB, छह दशक बाद भी कायाकल्प का इंतजार

स्थानीय जानकारी के मुताबिक, ईदगाह-खेरिया मोड़ के बीच बना यह रेलवे ओवरब्रिज करीब 1963-64 के दौरान तैयार किया गया था। यानी इसके निर्माण को छह दशक से भी अधिक समय बीत चुका है। इतने लंबे समय के बाद भी पुल के पुराने हिस्सों के व्यापक कायाकल्प और संरचनात्मक मजबूती को लेकर सवाल उठ रहे हैं।

मौके की तस्वीरों में रेलवे वाले हिस्से में कई जगह सरिया बाहर निकली हुई दिखाई दे रही हैं और पुल के कुछ हिस्से जर्जर नजर आ रहे हैं। हालांकि पुल की वास्तविक संरचनात्मक स्थिति का आकलन तकनीकी विशेषज्ञों की जांच के बाद ही किया जा सकता है, लेकिन मौजूदा तस्वीरें तत्काल निरीक्षण और आवश्यक मरम्मत की जरूरत जरूर दिखाती हैं।

ROB निर्माण से बढ़ा ट्रैफिक का दबाव

इस समय रुई की मंडी, बाराखंभा और नगला छउआ क्षेत्र में ROB निर्माण कार्य चल रहा है। इन निर्माण कार्यों के कारण कई मार्गों पर यातायात डायवर्ट किया गया है। इसका सीधा असर ईदगाह-खेरिया मोड़ ROB पर भी दिखाई दे रहा है।

ट्रैफिक डायवर्जन के चलते इस पुल पर वाहनों का दबाव बढ़ गया है। रोजाना बड़ी संख्या में वाहन यहां से गुजर रहे हैं और लोगों को जाम की समस्या से जूझना पड़ रहा है। ऐसे में पुराने पुल पर बढ़ता यातायात दबाव उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता और बढ़ा देता है।

भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक, फिर भी गुजर रहे वाहन

सबसे अहम सवाल यह है कि इस पुल पर भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित बताया जाता है, इसके बावजूद बड़ी संख्या में भारी वाहन यहां से गुजरते दिखाई देते हैं।

भारी वाहनों की लगातार आवाजाही और बढ़ते ट्रैफिक के बीच पुल के जर्जर हिस्से चिंता बढ़ा रहे हैं। यदि पुल की भार क्षमता और मौजूदा स्थिति को लेकर समय रहते तकनीकी जांच नहीं कराई गई तो किसी बड़े हादसे की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।

नीचे से गुजरती हैं ट्रेनें, ऊपर से हजारों लोगों का आवागमन

इस ओवरब्रिज के नीचे से प्रतिदिन बड़ी संख्या में ट्रेनों का आवागमन होता है, जबकि ऊपर से हजारों लोग और वाहन गुजरते हैं। पुल की मौजूदा स्थिति को देखते हुए सवाल उठता है कि रेलवे प्रशासन और संबंधित विभाग इसकी नियमित तकनीकी निगरानी कितनी गंभीरता से कर रहे हैं।

आगरा उत्तर मध्य रेलवे का महत्वपूर्ण केंद्र होने के साथ ही देश-दुनिया के पर्यटकों के लिए प्रमुख पर्यटन नगरी है। ताजमहल समेत शहर के प्रमुख पर्यटन स्थलों की ओर जाने वाले लोगों के लिए भी यह मार्ग महत्वपूर्ण है।

G-20 के दौरान हुआ था सौंदर्यीकरण

बताया जाता है कि G-20 सम्मेलन के दौरान इस ओवरब्रिज का सौंदर्यीकरण और मरम्मत कार्य कराया गया था। इसके बावजूद वर्तमान में पुल के कुछ हिस्सों की जर्जर स्थिति रखरखाव को लेकर सवाल खड़े करती है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि पुराने पुल की नियमित तकनीकी जांच, भार क्षमता का परीक्षण और समय-समय पर मरम्मत होती रहे तो संभावित खतरे को समय रहते टाला जा सकता है।

बड़ा हादसा होने से पहले जागने की जरूरत

रेलवे के विकास और आधुनिक सुविधाओं के बीच छह दशक से अधिक पुराने इस ओवरब्रिज की स्थिति पर गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। पुल पर बढ़ते ट्रैफिक, भारी वाहनों की आवाजाही और मौजूदा जर्जर हिस्सों को देखते हुए इसकी तकनीकी जांच महत्वपूर्ण हो जाती है।

हालांकि पुल की वास्तविक मजबूती और संरचनात्मक सुरक्षा का आकलन तकनीकी विशेषज्ञ ही कर सकते हैं, लेकिन मौके की तस्वीरें तत्काल निरीक्षण की जरूरत जरूर बता रही हैं। जिससे किसी बड़े हादसे से पहले रेलवे जाग जाए।

अब सवाल यह है कि रेलवे और लोक निर्माण विभाग कब संयुक्त रूप से इस पुल की तकनीकी जांच कराएंगे? कब इसकी भार क्षमता और संरचनात्मक स्थिति का परीक्षण होगा? और कब इसका व्यापक जीर्णोद्धार शुरू होगा?

किसी हादसे के बाद जिम्मेदारी तय करने से बेहतर है कि समय रहते पुल की स्थिति का आकलन कर जरूरी कदम उठाए जाएं। उद्देश्य किसी विभाग को कठघरे में खड़ा करना नहीं, बल्कि हजारों यात्रियों, राहगीरों और वाहन चालकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और संभावित हादसे को पहले ही रोकना है।

जानकारी के मुताबिक सोनीपत की PC-PNDT टीम को भ्रूण लिंग परीक्षण के अवैध कारोबार की सूचना मिली थी। इसके बाद टीम ने एक गर्भवती महिला को डिकॉय के रूप में तैयार किया और कथित गिरोह के संपर्क में पहुंचाया।

शिशु के लिंग की जांच के लिए 90 हजार रुपये में तय हुआ सौदा

रिपोर्ट के अनुसार गर्भस्थ शिशु के लिंग की जांच के लिए 90 हजार रुपये में सौदा तय हुआ, जिसमें 40 हजार रुपये एडवांस दिए गए थे। गिरोह के सदस्य डिकॉय महिला को अलग-अलग स्थानों पर घुमाते हुए आखिरकार मलपुरा क्षेत्र के इटौरा स्थित संस्कार हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। इसके बाद टीम ने अस्पताल में दबिश दी।

छापेमारी के दौरान टीम को एक चीन निर्मित वायरलेस पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन मिली। रिपोर्टों के मुताबिक यह मशीन मोबाइल फोन और टैबलेट से वाईफाई के माध्यम से कनेक्ट होकर संचालित की जा सकती थी। कार्रवाई में मशीन के साथ अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी जांच के दायरे में लिए गए हैं।

बिना पंजीकरण चल रहा था अस्पताल

स्वास्थ्य विभाग की जानकारी के अनुसार संस्कार हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर का संचालन सैंया निवासी भानु प्रताप कर रहा था और अस्पताल का पंजीकरण नहीं था। रिपोर्ट के मुताबिक भवन को करीब दो महीने पहले किराए पर लेकर अस्पताल संचालित किया जा रहा था। अस्पताल में आईसीयू सुविधा का बोर्ड भी लगा हुआ था।

कार्रवाई में भानु प्रताप के साथ ओम नारायण, मयंक शर्मा, जगवीर सिंह, मनीष कुशवाह और पवन कुशवाह को पकड़े जाने की जानकारी सामने आई है। सोनीपत से जुड़े एक व्यक्ति शंकर राणा का नाम भी रिपोर्ट में आया है; गिरफ्तार आरोपियों की संख्या और नामों को लेकर अलग-अलग रिपोर्टों में अंतर दिखाई देता है, इसलिए अंतिम पुलिस अभिलेख से इसकी पुष्टि महत्वपूर्ण होगी।

तकनीक बदलकर चल रहा था अवैध कारोबार

इस कार्रवाई ने यह सवाल भी खड़ा किया है कि प्रतिबंध के बावजूद अत्याधुनिक और पोर्टेबल तकनीक का इस्तेमाल कर किस तरह लिंग परीक्षण के अवैध कारोबार को संचालित करने की कोशिश की जा रही है। छोटी वायरलेस अल्ट्रासाउंड मशीन को आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है और मोबाइल या टैबलेट से कनेक्ट किया जा सकता है। ऐसे में केवल पंजीकृत अल्ट्रासाउंड केंद्रों की निगरानी के साथ-साथ पोर्टेबल मशीनों के अवैध इस्तेमाल पर भी नजर रखना चुनौती बन गया है।

आगरा में इससे पहले भी भ्रूण लिंग परीक्षण के कई मामले सामने आ चुके हैं। वर्ष 2024 में सिकंदरा के बाईपुर इलाके में स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की कार्रवाई में पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन के जरिए लिंग परीक्षण करने वाले गिरोह के छह सदस्य पकड़े गए थे।

मलपुरा की ताजा कार्रवाई ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि प्रशासनिक सख्ती के बावजूद ग्रामीण और बाहरी क्षेत्रों में ऐसे अवैध नेटवर्क किस तरह सक्रिय हो रहे हैं। अब जांच का अहम हिस्सा यह होगा कि बरामद मशीन कहां से खरीदी गई, इसे संचालित कौन करता था और इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों तक जांच एजेंसियां कैसे पहुंचती हैं।

Agra Ganesh Pandal Clash: उत्तर प्रदेश के आगरा से गणेश पंडाल पर हमले की एक बड़ी और खौफनाक वारदात सामने आई है। यह घटना सदर थाना क्षेत्र के शहजादी मंडी की है, जहां रविवार देर रात लोग गणेश पंडाल में भक्तिमय माहौल में भजन-कीर्तन कर रहे थे। इसी दौरान ताजगंज की तरफ से 20 से 25 उपद्रवी युवक हाथों में लाठी-डंडे लेकर वहां पहुंचे और अचानक हमला कर दिया। इस हमले के बाद पंडाल में अफरातफरी मच गई और दोनों पक्षों के बीच जमकर ईंट-पत्थर चले, जिसमें जागरण कमेटी का एक सदस्य भी घायल हो गया।

स्थानीय लोगों की मदद से दो हमलावरों, लकी और देव, को मौके पर ही दबोच लिया गया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि पिछली रात जागरण के दौरान लड़की से बात करने को लेकर हुई मारपीट का बदला लेने के लिए यह हमला किया गया था। डीसीपी सैयद अली अब्बास ने बताया कि गणेश कमेटी की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बाकी फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि इलाके का माहौल खराब करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

किसानों के मुताबिक इनर रिंग रोड के लिए पूर्व में उनकी जमीन का अधिग्रहण किया गया था। बाद में रोड का एलाइनमेंट बदल गया। किसानों का कहना है कि एलाइनमेंट बदलने के बाद जिस भूमि का उपयोग सड़क निर्माण के लिए नहीं होना था, उसे किसानों को वापस किए जाने को लेकर एडीए अधिकारियों और प्रभावित किसानों के बीच पूर्व में समझौता भी हुआ था। आरोप है कि इसके बावजूद अब एडीए ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है।

खड़ी बाजरा, हरा चारा, लौकी, तोरई तथा अन्य फसलों को किया नष्ट

किसानों का कहना है कि सोमवार को एडीए के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंचे और उनकी जमीन पर खड़ी बाजरा, हरा चारा, लौकी, तोरई तथा अन्य फसलों को जेसीबी से नष्ट कर दिया। किसानों ने कार्रवाई रोकने की गुहार लगाई, लेकिन आरोप है कि अधिकारियों ने उनकी बात नहीं मानी। किसानों का यह भी आरोप है कि मौके पर मौजूद एडीए अधिकारियों और कर्मचारियों ने विरोध करने पर उन्हें जेल भेजने की धमकी दी।

किसानों ने एडीए की कार्रवाई को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि जिस भूमि का इनर रिंग रोड के बदले हुए एलाइनमेंट में उपयोग नहीं होना है, उसे वापस करने के बजाय प्राधिकरण उस पर कब्जा बनाए रखना चाहता है। किसानों ने यह भी आरोप लगाया कि जमीन को बाद में व्यावसायिक रूप से विकसित या बिक्री किए जाने की तैयारी है। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

किसानों की खड़ी फसल को नष्ट करना गंभीर मामला

मौके पर मौजूद किसान मजदूर नेता दिलीप सिंह ने कहा कि किसानों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों की खड़ी फसल को नष्ट करना गंभीर मामला है। किसान नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ और कार्रवाई पर रोक नहीं लगी तो एडीए के खिलाफ व्यापक आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वह किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं।

किसानों का कहना है कि वे अपनी जमीन और फसल को लेकर पहले से ही आर्थिक दबाव में हैं। ऐसे में बिना पूर्ण भुगतान के खड़ी फसल को नष्ट किए जाने से उन्हें दोहरा नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसानों ने एडीए के उच्चाधिकारियों से पूरे मामले की जांच कराने और पूर्व में हुए समझौते की शर्तों को सार्वजनिक करने की मांग की है।

किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र सुनवाई नहीं हुई तो वे एडीए कार्यालय के खिलाफ आंदोलन शुरू करेंगे। मौके पर हरिओम, गुड्डू शर्मा, उमेश कुमार, योगेश कुमार, राममोहन शर्मा, हरप्रसाद सिंह, भगवान सिंह, विजय सिंह त्यागी, विजय शर्मा, रामप्रकाश सिंह, सोनू कुशवाह, धर्मवीर शर्मा, चंद्रप्रकाश, श्रीभगवान, पप्पू कुशवाह, नरेंद्र सिंह, विकास कुमार, रघुनाथ शर्मा, मोहन लाल, निरोत्तम सिंह, प्रमोद शुक्ला, दीपक शर्मा, भूपेंद्र सिंह, बंटू भंगेल, संतोष बघेल एडवोकेट सहित बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे।

एफमेक के पूर्व अध्यक्ष कैप्टन केएस राना ने ‘मीट एट आगरा-2026’ के संदर्भ में बातचीत के दौरान बताया कि मौजूदा समय में वैश्विक फुटवियर बाजार में स्पोर्ट्स शू का चलन लगातार बढ़ रहा है। उनके अनुसार करीब 30 प्रतिशत उपभोक्ता लेदर शू का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि स्पोर्ट्स शू की हिस्सेदारी करीब 70 प्रतिशत तक पहुंच गई है।

केवल लेदर फुटवियर ही नहीं, बल्कि स्पोर्ट्स शू का उत्पादन भी शुरू

राना के मुताबिक बाजार की इसी बदलती मांग को देखते हुए आगरा के फुटवियर उद्योग ने भी खुद को बदलना शुरू कर दिया है। शहर में अब केवल पारंपरिक लेदर फुटवियर ही नहीं, बल्कि स्पोर्ट्स शू का उत्पादन भी शुरू हो चुका है। उनका दावा है कि आगरा में वर्तमान में प्रतिदिन करीब 15 से 20 हजार जोड़ी स्पोर्ट्स शू तैयार हो रहे हैं।

यह बदलाव आगरा के जूता उद्योग के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि शहर लंबे समय से लेदर फुटवियर के लिए जाना जाता रहा है। अब बाजार की मांग के अनुरूप उत्पादन में विविधता आने लगी है। नई सामग्री, आधुनिक मशीनरी, डिजाइन और तकनीक के इस्तेमाल से निर्माता स्पोर्ट्स फुटवियर के तेजी से बढ़ते बाजार में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं।

कैप्टन केएस राना का कहना है कि आने वाले समय में आगरा में स्पोर्ट्स शू का उत्पादन और बढ़ने की संभावना है। यानी जिस आगरा की पहचान लंबे समय तक लेदर शू के उत्पादन और निर्यात से जुड़ी रही, वहां अब स्पोर्ट्स शू उद्योग भी एक नए कारोबारी अवसर के रूप में उभर रहा है।

युवा पीढ़ी के लिए भी बढ़ रहा रोजगार का अवसर

फुटवियर उद्योग में यह बदलाव युवाओं के लिए भी नए अवसर पैदा कर सकता है। आधुनिक मशीनरी, ऑटोमेशन, डिजाइन, मटेरियल टेक्नोलॉजी और स्पोर्ट्स फुटवियर की नई जरूरतों के कारण उद्योग को तकनीकी रूप से दक्ष नई पीढ़ी की जरूरत होगी।

इसी बदलाव को ‘मीट एट आगरा-2026’ जैसे आयोजनों से जोड़कर देखा जा रहा है। 3 से 5 अक्टूबर तक सींगना स्थित आगरा ट्रेड सेंटर में होने वाले इस फेयर में दुनिया भर की आधुनिक मशीनरी, कंपोनेंट्स, सामग्री और तकनीक देखने को मिलेगी। ऐसे में आगरा के कारोबारियों के सामने एक तरफ वैश्विक बाजार की बदलती मांग होगी और दूसरी तरफ उस मांग के अनुरूप खुद को तैयार करने की नई तकनीक।

यानी इस बार ‘मीट एट आगरा’ में सवाल सिर्फ यह नहीं होगा कि जूता उद्योग कितना बड़ा है, बल्कि यह भी होगा कि बदलती दुनिया की पसंद के साथ आगरा का जूता उद्योग कितनी तेजी से खुद को बदल रहा है।

आगरा फुटवियर मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स चैंबर (एफमेक) की ओर से आयोजित इस फेयर में देश-विदेश की 250 से अधिक कंपनियां हिस्सा लेंगी। फुटवियर निर्माण में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक मशीनरी, कंपोनेंट्स, नई सामग्री और उत्पादन तकनीक एक ही छत के नीचे देखने को मिलेगी।

फेयर का अंतरराष्ट्रीय स्वरूप इस बार और मजबूत नजर आएगा। चीन की आठ कंपनियां अपनी मशीनरी, उत्पाद और तकनीक का प्रदर्शन करेंगी। चीन के साथ साथ करीब 11 देशों का प्रतिनिधित्व इस आयोजन में देखने को मिलेगा। इसके अलावा इटली, चीन और ताइवान के व्यापार आयुक्तों को भी आमंत्रित किया गया है। ऐसे में आगरा के कारोबारियों के लिए यह आयोजन सिर्फ प्रदर्शनी देखने का मौका नहीं, बल्कि विदेशी कंपनियों के साथ तकनीकी सहयोग, कारोबारी साझेदारी और नए बाजारों की संभावनाएं तलाशने का मंच भी होगा।

युवाओं के हाथों में जूता उद्योग का भविष्य

‘मीट एट आगरा’ का एक महत्वपूर्ण संदेश इस बार युवा पीढ़ी को फुटवियर मैन्युफैक्चरिंग से जोड़ने का भी है। आयोजकों का कहना है कि दक्षिण भारत में बड़ी संख्या में युवा जूता उद्योग से जुड़ रहे हैं और नई तकनीक को तेजी से अपना रहे हैं। ऐसे में आगरा की नई पीढ़ी को भी पारंपरिक कारोबार के साथ आधुनिक तकनीक, डिजाइन, ऑटोमेशन और नई उत्पादन प्रणालियों को समझना होगा।

एफमेक पदाधिकारियों के मुताबिक, वैश्विक बाजार तेजी से बदल रहा है। ऐसे समय में केवल पुरानी उत्पादन तकनीकों के सहारे प्रतिस्पर्धा करना आसान नहीं होगा। नई मशीनरी और तकनीक को अपनाकर उत्पादन की गुणवत्ता, गति और बाजार की जरूरतों के अनुरूप उत्पाद तैयार करने पर जोर देना होगा।

एफमेक अध्यक्ष गोपाल गुप्ता के अनुसार, बदलते वैश्विक बाजार और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के दौर में भारतीय फुटवियर उद्योग के सामने नए अवसर पैदा हो रहे हैं। इन अवसरों का लाभ लेने के लिए भारतीय निर्माताओं को तकनीकी रूप से खुद को लगातार अपडेट करना होगा।

भीड़ नहीं, कारोबारियों की जरूरत समझने वाला फेयर

फेयर को लेकर आयोजकों ने एक महत्वपूर्ण बात भी स्पष्ट की है। इसे सामान्य प्रदर्शनी या भीड़ जुटाने वाले आयोजन से नहीं देखा जाना चाहिए। एफमेक की पदाधिकारी माला खेड़ा ने कहा कि यह मुख्य रूप से व्यापारियों और उद्योग से जुड़े लोगों का फेयर है, इसलिए इसकी सफलता को सिर्फ भीड़ के आंकड़ों से नहीं आंकना चाहिए।

उनके मुताबिक, यहां आने वाला कारोबारी नई मशीनरी, सामग्री और तकनीक को समझे, विशेषज्ञों से बातचीत करे और अपने उद्योग में उसे लागू करने की संभावनाएं तलाशे- यही इस आयोजन का मूल उद्देश्य है। यानी ‘मीट एट आगरा’ का लक्ष्य सिर्फ देखना नहीं, सीखना और फिर उस सीख को उद्योग की तरक्की में बदलना है।

तीन दिनों में करीब 20 हजार विजिटर्स के पहुंचने की संभावना है। घरेलू बाजार से जुड़े फुटवियर निर्माताओं की भागीदारी पर भी इस बार विशेष जोर दिया गया है।

वर्ष 2007 में शुरू हुआ ‘मीट एट आगरा’ पिछले 18 वर्षों में फुटवियर उद्योग की सप्लाई चेन से जुड़े कारोबारियों, निर्माताओं और तकनीकी कंपनियों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बन चुका है। इस बार ‘डिस्कवर, क्रिएट, कनेक्ट, ग्रो’ थीम के साथ इसे और व्यापक अंतरराष्ट्रीय स्वरूप देने की तैयारी है।

आगरा के जूता उद्योग के लिए यह फेयर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आने वाला दौर सिर्फ ज्यादा उत्पादन का नहीं, बल्कि स्मार्ट उत्पादन, नई तकनीक, बेहतर गुणवत्ता और वैश्विक बाजार से जुड़ने का है। ऐसे में ‘मीट एट आगरा-2026’ उद्योग के सामने यही सवाल रखने जा रहा है- क्या आगरा की नई पीढ़ी तकनीक के साथ कदम मिलाकर जूता उद्योग को अगली ऊंचाई तक ले जाने के लिए तैयार है?

कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव कुनाल चौधरी ने कहा कि आगरा में विकास के दावों के बीच जमीनी हकीकत अलग दिखाई दे रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि शहर की कई सड़कों की स्थिति खराब है और आम जनता मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय के विधानसभा क्षेत्र स्थित उनकी कॉलोनी में करीब 20 दिनों से पानी की आपूर्ति नहीं होने रही है। इससे स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के पचकाई खेड़ा का मुद्दा भी उठाया

कांग्रेस नेताओं ने ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के पचकाई खेड़ा का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया। आरोप लगाया गया कि विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की कार्रवाई के दौरान किसानों की खड़ी खरीफ फसल प्रभावित हुई और फसल पर बुलडोजर चलाए जाने से किसानों को भारी नुकसान हुआ। कांग्रेस ने मांग की कि प्रभावित किसानों को उनकी फसल का उचित मुआवजा दिया जाए।

वहीं, बापू नगर में सिंचाई विभाग की ओर से जारी किए गए नोटिस का मुद्दा भी प्रदर्शन में उठाया गया। कांग्रेस नेताओं का कहना था कि क्षेत्र में बड़ी संख्या में दलित समाज के परिवार रहते हैं और नोटिसों के कारण लोगों में दहशत का माहौल है। पार्टी ने प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर प्रभावित परिवारों को राहत देने की मांग की।

अपर जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन

कांग्रेस महानगर अध्यक्ष अमित सिंह और जिला अध्यक्ष फौजी रामनाथ सिकरवार ने संयुक्त रूप से अपर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। नेताओं ने आरोप लगाया कि प्रदेश में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और आगरा में स्मार्ट सिटी की योजनाओं के बावजूद शहर की स्थिति बदहाल है। उन्होंने कहा कि एक तरफ शहर का आम आदमी पानी और खराब सड़कों जैसी समस्याओं से जूझ रहा है, वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण क्षेत्र में किसानों की खड़ी फसल को नुकसान पहुंचने की शिकायतें सामने आ रही हैं।

कांग्रेस नेताओं ने महंगाई और आलू किसानों की स्थिति का मुद्दा भी उठाया। उनका कहना था कि आलू किसान लागत के मुकाबले बेहद कम कीमत पर अपनी उपज बेचने को मजबूर है। कांग्रेस के मुताबिक, कई किसानों को आलू करीब 200 रुपये बोरी के भाव में बेचना पड़ रहा है, जबकि एक बोरी आलू की लागत करीब 800 से 1000 रुपये तक पहुंच रही है। पार्टी ने सरकार से किसानों को राहत देने के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की।

सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी

प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यदि इन समस्याओं का जल्द समाधान नहीं किया गया तो कांग्रेस सड़कों पर उतर आंदोलन को मजबूर होगी। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और जनसमस्याओं के समाधान की मांग की।

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि शहर में पेयजल और सड़क की समस्या, किसानों की फसल का नुकसान, बापू नगर के परिवारों की चिंता और बढ़ती महंगाई जैसे मुद्दों पर प्रशासन को गंभीरता से कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि समस्याओं का समाधान नहीं होने पर आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा।

महापंचायत में हरियाणा के रोहतक से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी वाल्मीकि समाज के लोगों से मिलने पहुंचे। उन्होंने समाज के लोगों से बातचीत कर पूरे मामले की जानकारी ली और प्रशासन से कार्रवाई की मांग उठाई। इस दौरान उन्होंने कहा कि यदि मामले में पीड़ितों को न्याय नहीं मिला तो आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा और जरूरत पड़ी तो लोग सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेंगे।

हरिजन समाज के लोगों को छोड़े जाने की मांग

महापंचायत में पुलिस द्वारा पकड़े गए हरिजन समाज के लोगों को छोड़े जाने की मांग भी उठाई गई। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि घटना से जुड़े सभी पक्षों की बात सुनी जानी चाहिए और निर्दोष लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए।

रोहतक से पहुंचे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने कहा कि दलित समाज से जुड़े मामलों में न्याय की प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी होनी चाहिए। उन्होंने हाथरस में हुए मनीष हत्याकांड का भी जिक्र किया और कहा कि वहां भी पीड़ित परिवार को अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है। उन्होंने कहा कि लगातार ऐसे मामलों को लेकर समाज में आक्रोश बढ़ रहा है।

वाल्मीकि समाज पर की गई टिप्पणी के मामले में नियमानुसार कार्रवाई हो

महापंचायत में मौजूद लोगों ने प्रशासन से मांग की कि वाल्मीकि समाज पर की गई टिप्पणी के मामले में संबंधित लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए और जिन लोगों को पुलिस ने पकड़ा है, उनके मामले की निष्पक्ष जांच की जाए।

सभा के दौरान वक्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि प्रशासन ने उनकी मांगों पर गंभीरता से कार्रवाई नहीं की तो आंदोलन को व्यापक स्तर पर ले जाया जाएगा। हालांकि, प्रशासन की ओर से इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है, इसे लेकर आधिकारिक पक्ष का इंतजार है।

महापंचायत के चलते क्षेत्र में पुलिस और प्रशासन की भी नजर रही। पूरे घटनाक्रम के बाद अब मामला प्रशासन के लिए भी चुनौती बन गया है कि दोनों पक्षों की शिकायतों और आरोपों की निष्पक्ष जांच कर स्थिति को सामान्य बनाया जाए।

हिंदू महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अज्जू चौहान ने सोमवार 11 सितंबर को जिलाधिकारी के समक्ष एक हैसियत प्रमाणपत्र को लेकर शिकायत रखी थी। उनका आरोप था कि प्रमाणपत्र के लिए प्रस्तुत संपत्ति संबंधी विवरण में गड़बड़ी की गई है। मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी स्तर से जांच के निर्देश दिए गए थे। शिकायतकर्ता के अनुसार जांच अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व को सौंपी गई, लेकिन बाद में प्रकरण की जांच एसडीएम सदर तहसील को भेज दी गई।

जन सुविधा केंद्र संचालक भानु प्रताप की भूमिका की जांच की मांग

अज्जू चौहान का आरोप है कि जिस अधिकारी के अधीनस्थ स्तर की रिपोर्ट और प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, उसी तहसील स्तर पर जांच सौंपे जाने से निष्पक्ष जांच को लेकर सवाल खड़े होते हैं। उन्होंने इस मामले में आवेदक कमल स्वरूप, क्षेत्रीय लेखपाल रजनी शाक्य और जन सुविधा केंद्र संचालक भानु प्रताप की भूमिका की जांच की मांग की है। आरोप यह भी है कि जन सुविधा केंद्र संचालक तहसील परिसर में एक अधिवक्ता की सीट पर बैठकर काम करता है।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि पूरे प्रकरण में एसडीएम सदर तहसील की रिपोर्ट भी लगी हुई है। ऐसे में जांच उसी स्तर पर दिए जाने को लेकर उन्होंने स्वतंत्र कमेटी गठित करने की मांग उठाई है। उनका कहना है कि यदि मामले की निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा।

दूसरे हैसियत आवेदन ने बढ़ाई चिंता

इसी बीच एक और मामला सामने आया है। पंडित मनीष कुमार शर्मा ने आरोप लगाया है कि शाहगंज निवासी विशाल शर्मा के नाम से हैसियत प्रमाणपत्र बनवाने के लिए चार संपत्तियों का विवरण प्रस्तुत किया गया है। उनका दावा है कि सदर तहसील के रिकॉर्ड के अनुसार इन चारों संपत्तियों से संबंधित लेखपाल और राजस्व निरीक्षक अलग-अलग हैं, लेकिन प्रस्तुत दस्तावेजों में सभी संबंधित लेखपालों की रिपोर्ट दिखाई नहीं दे रही है।

आरोप के मुताबिक दस्तावेजों में केवल एक राजस्व निरीक्षक की रिपोर्ट लगी है, जिनका नाम देवेंद्र उपाध्याय बताया गया है। इसके बाद तहसीलदार सदर, सब रजिस्ट्रार सदर और एसडीएम सदर की रिपोर्ट भी दर्ज होने का दावा किया गया है।

मनीष कुमार शर्मा ने इस प्रक्रिया में राजस्व निरीक्षक देवेंद्र उपाध्याय और एसडीएम सदर के स्टेनो गिरीश महामना पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि सक्षम अधिकारियों के फर्जी हस्ताक्षर कराने का काम किया जाता है। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों का पक्ष सामने आना बाकी है।

जांच की पारदर्शिता पर अब सवाल

हैसियत प्रमाणपत्र जिलाधिकारी अथवा अधिकृत सक्षम अधिकारी की प्रक्रिया से जारी होते हैं और उत्तर प्रदेश सरकार की जनहित सेवाओं में इसके लिए निर्धारित प्रक्रिया एवं समय-सीमा भी दर्ज है। ऐसे में प्रमाणपत्र तैयार करने की प्रक्रिया में संपत्तियों के सत्यापन, राजस्व रिपोर्ट और अधिकारियों के हस्ताक्षरों की प्रामाणिकता महत्वपूर्ण हो जाती है।

अब सवाल केवल एक प्रमाणपत्र का नहीं, बल्कि यह है कि यदि एक ही तहसील में लगातार ऐसे आरोप सामने आ रहे हैं तो संपत्ति सत्यापन से लेकर अंतिम रिपोर्ट तक पूरी प्रक्रिया की स्वतंत्र जांच क्यों न कराई जाए? शिकायतकर्ताओं की मांग है कि संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों से अलग किसी उच्चस्तरीय कमेटी से जांच कराई जाए, ताकि आरोपों की निष्पक्षता से पुष्टि या खंडन हो सके।

फिलहाल दोनों मामलों में लगाए गए आरोप जांच का विषय हैं। प्रशासन की जांच रिपोर्ट के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि दस्तावेजों में वास्तव में अनियमितता हुई है या नहीं और यदि हुई है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है।

पुलिस ने पहले ही कर ली थी घेराबंदी

आंदोलन को रोकने के लिए पुलिस ने पहले से ही व्यापक तैयारियां की थीं। UGC रोलबैक आंदोलन का नेतृत्व कर रहे दर्जनों लोगों को नजरबंद कर दिया गया था। देहात क्षेत्र से आने वाले कई रास्तों को ब्लॉक किया गया और अलग-अलग स्थानों पर पुलिस बल, बैरिकेडिंग तथा भारी वाहनों के जरिए रास्ते रोकने की व्यवस्था की गई थी। प्रशासन की कोशिश थी कि प्रदर्शनकारी एक जगह एकत्र होकर जिला मुख्यालय की तरफ कूच न कर सकें।

नाकेबंदी के बावजूद मुड़ी चौराहे पर जुटे हजारों लोग

लेकिन पुलिस की तमाम तैयारियों के बावजूद रविवार सुबह मुड़ी चौराहे पर प्रदर्शनकारियों का कारवां बढ़ता चला गया। हजारों की संख्या में युवा और ग्रामीण ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के साथ यहां पहुंच गए। आंदोलनकारियों का कहना था कि उन्हें रोकने के लिए जितनी भी नाकेबंदी की गई, उसे पार करके वे अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाएंगे।

ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के साथ आगे बढ़े प्रदर्शनकारी

करीब 11 बजे प्रदर्शनकारियों ने पैदल और ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के साथ आगे बढ़ना शुरू किया। पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो दोनों पक्षों के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई। कई स्थानों पर जब मुख्य रास्तों पर पुलिस ने अवरोध खड़े कर दिए तो प्रदर्शनकारियों ने ट्रैक्टरों को खेतों की ओर मोड़ दिया और खेतों के रास्ते आगे बढ़ने लगे।

ट्रैक्टरों से आगे बढ़ने की कोशिश

आंदोलनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने सड़कों पर जेसीबी और पुलिस वाहनों को खड़ा किया था। इसके बावजूद प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच कई बार धक्का-मुक्की और झड़प की स्थिति बनी।

मौके के सामने आए वीडियो को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिसकर्मियों की ओर ट्रैक्टर बढ़ाने की कोशिश की। वायरल और उपलब्ध विजुअल्स में कुछ ट्रैक्टर पुलिस बल की दिशा में बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इस घटनाक्रम की पूरी परिस्थितियों और यह स्पष्ट करने के लिए कि ट्रैक्टर जानबूझकर पुलिसकर्मियों को निशाना बनाकर चढ़ाने का प्रयास कर रहे थे या रास्ता बनाने की कोशिश में आगे बढ़े, आधिकारिक जांच और पूरे वीडियो फुटेज का परीक्षण महत्वपूर्ण होगा।

एक्सप्रेसवे तक पहुंचा आंदोलन

पुलिस की घेराबंदी के बावजूद प्रदर्शनकारियों का एक हिस्सा आगे बढ़ते हुए आगरा-नोएडा एक्सप्रेसवे तक पहुंच गया। यहां युवाओं ने सड़क पर बैठकर नारेबाजी की और करीब आधे घंटे तक हंगामा हुआ। इस दौरान यातायात प्रभावित हुआ और जाम की स्थिति बन गई।

हालांकि कुछ प्रदर्शनकारियों ने ही युवाओं को समझाया कि एक्सप्रेसवे पर जाम लगाने से आम लोगों को परेशानी होगी। इसके बाद यातायात खोल दिया गया। लेकिन आंदोलनकारियों ने सरकार को चेतावनी दी कि अगर उनकी मांग पर जल्द सुनवाई नहीं हुई तो आंदोलन को दिल्ली तक ले जाया जाएगा।

प्रदर्शनकारियों की ओर से यह भी चेतावनी दी गई कि जरूरत पड़ी तो दिल्ली पहुंचकर ट्रेनों को रोकने जैसे कदम उठाए जा सकते हैं।

नाई की सराय पर आमना-सामना

इसके बाद कुछ प्रदर्शनकारी टेढ़ी बगिया और नाई की सराय की ओर बढ़े। यहां पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। कई युवा ट्रैक्टरों पर सवार थे तो बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी सड़क पर नारेबाजी कर रहे थे।

इसी दौरान स्थिति तनावपूर्ण हो गई। मौके के कुछ वीडियो में पुलिसकर्मियों द्वारा लाठियां चलाते हुए दृश्य सामने आए हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पुलिस ने बल प्रयोग किया। वीडियो में भगदड़ और युवाओं के इधर-उधर भागने के दृश्य भी दिखाई दे रहे हैं।

वहीं पुलिस कमिश्नरेट की ओर से जारी प्रेस नोट में लाठीचार्ज और जाम लगाए जाने के आरोपों का खंडन किया गया है। ऐसे में पुलिस के दावे और मौके के वीडियो के बीच का अंतर भी चर्चा का विषय बना हुआ है।

सरकार को खुली चेतावनी

मुड़ी चौराहे पर जुटे प्रदर्शनकारियों ने साफ शब्दों में कहा कि उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने नेताओं को नजरबंद किया, रास्ते बंद किए और जगह-जगह अवरोध खड़े किए, लेकिन इसके बावजूद हजारों लोग यहां पहुंच गए।

आंदोलनकारियों ने भाजपा सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि UGC रोलबैक की उनकी मांग पर अब भी ध्यान नहीं दिया गया तो आंदोलन को आगरा से दिल्ली तक ले जाया जाएगा।

18 सितंबर के मुकाबले 20 सितंबर को बदले हालात

18 सितंबर को भी बड़े आंदोलन का ऐलान किया गया था। उस समय पुलिस ने कई नेताओं को नजरबंद कर दिया था, जिसके चलते आंदोलन का असर सीमित रहा। लेकिन 20 सितंबर को हालात अलग दिखाई दिए। नेतृत्व पर अंकुश और रास्तों पर नाकेबंदी के बावजूद बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी मुड़ी चौराहे तक पहुंचने में सफल रहे।

पुलिस के अगले कदम पर नजर

अब इस पूरे घटनाक्रम पर आगरा पुलिस कमिश्नरेट के अगले कदम पर नजर है। खासतौर पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुए टकराव, ट्रैक्टरों के पुलिस की ओर बढ़ने और एक्सप्रेसवे पर यातायात प्रभावित होने के घटनाक्रम की जांच महत्वपूर्ण होगी।

पुलिस की नाकेबंदी ध्वस्त

प्रदर्शनकारियों के बड़ी संख्या में पहुंचने की सूचना के बाद पुलिस ने कई स्थानों पर नाकेबंदी और सुरक्षा व्यवस्था की थी। आगरा पुलिस को उम्मीद थी कि 18 सितंबर की तरह ही प्रदर्शनकारियों को निर्धारित स्थानों पर रोककर स्थिति को नियंत्रित कर लिया जाएगा, लेकिन जैसे-जैसे प्रदर्शनकारियों का काफिला आगे बढ़ा, पुलिस की तैयारियां कमजोर पड़ती नजर आईं। सैकड़ों ट्रैक्टरों और हजारों युवाओं का काफिला नारेबाजी करते हुए आगे बढ़ता रहा।

मुड़ी चौराहे से आगरा की तरफ बढ़े प्रदर्शनकारी

मुड़ी चौराहे से आगरा की तरफ बढ़ते प्रदर्शनकारियों के बीच खासा उत्साह दिखाई दिया। ट्रैक्टरों पर सवार युवा हाथों में झंडे और बैनर लेकर यूजीसी रोलबैक की मांग कर रहे थे। देखते ही देखते सड़क पर दूर तक सिर्फ प्रदर्शनकारी ही नजर आने लगे। पुलिसकर्मियों ने कई स्थानों पर बैरिकेडिंग कर उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन भीड़ का दबाव बढ़ता गया और प्रदर्शनकारी आगे बढ़ते रहे।

आगरा-नोएडा एक्सप्रेसवे पर आधे घंटे तक यातायात प्रभावित

प्रदर्शनकारियों के हाईवे पर उतरने की सूचना मिलते ही पुलिस-प्रशासन में खलबली मच गई। पुलिस मौके पर पहुंची और प्रदर्शनकारियों को समझाने-बुझाने का प्रयास किया। काफी मशक्कत के बाद पुलिस प्रदर्शनकारियों को हाईवे से नीचे उतारने में सफल रही। इस दौरान करीब 30 मिनट तक आगरा-नोएडा एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ प्रदर्शनकारियों का कब्जा रहा और वाहनों की आवाजाही प्रभावित रही।

आंदोलनकारियों ने UGC बदलाव पर जताई आपत्ति

आंदोलनकारियों का कहना था कि यूजीसी से जुड़े प्रस्तावित बदलावों को लेकर उनकी आपत्तियों को गंभीरता से लिया जाए और संबंधित प्रावधानों को वापस लिया जाए। इसी मांग को लेकर पिछले कई दिनों से आगरा में गांव-गांव और कस्बों में अभियान चलाया जा रहा है। रविवार को इसी अभियान का बड़ा असर सड़कों पर दिखाई दिया।

प्रदर्शन के दौरान पुलिस लगातार भीड़ की निगरानी करती रही। कई स्थानों पर पुलिस बल तैनात रहा और प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया। हालांकि, हजारों की संख्या में युवाओं और बड़ी संख्या में ट्रैक्टरों के साथ आगे बढ़े काफिले ने सुरक्षा व्यवस्था के सामने चुनौती खड़ी कर दी।

18 सितंबर के बाद फिर सड़क पर उतरे लोग

18 सितंबर के प्रदर्शन के बाद रविवार को एक बार फिर बड़ी संख्या में लोगों के सड़क पर उतरने से साफ है कि यूजीसी रोलबैक का मुद्दा आगरा में लगातार जोर पकड़ रहा है। फिलहाल प्रशासन की नजर आंदोलन की अगली रणनीति और प्रदर्शनकारियों की गतिविधियों पर बनी हुई है।

प्रत्येक संबंधित संस्थान पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाने, संचालन तत्काल बंद करने और आदेश का उल्लंघन करने पर प्रतिदिन 10 हजार रुपये अतिरिक्त हर्जाना व एफआईआर दर्ज कराने की चेतावनी दी गई थी।

10 हजार रुपये के हिसाब से अतिरिक्त हर्जाना

नोटिस जारी हुए करीब 12 दिन से अधिक का समय बीत चुका है। इसके बाद अब विभाग की ओर से बताया गया है कि करीब 45 विद्यालयों ने अभी तक जुर्माने की राशि जमा नहीं की है। बीएसए डॉ. राकेश सिंह के मुताबिक ऐसे विद्यालयों को दोबारा नोटिस जारी किया गया है।

साथ ही स्पष्ट किया गया है कि कार्रवाई की प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी और नियमों का उल्लंघन करने वाले विद्यालयों को प्रतिदिन 10 हजार रुपये के हिसाब से अतिरिक्त हर्जाना अदा करना होगा।

45 विद्यालयों ने नहीं जमा किया जुर्माना

बीएसए डॉ.राकेश सिंह ने कहा कि जिले में गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। उनके अनुसार देहात क्षेत्र में अभी भी दर्जनों ऐसे विद्यालय हैं, जो बिना मान्यता के संचालित हो रहे हैं। पहले चरण में कार्रवाई के बाद करीब 45 विद्यालयों ने जुर्माना जमा नहीं किया है, जिन्हें पुनः नोटिस दिया गया है।

विभाग की कार्रवाई के मुताबिक 58 विद्यालयों पर एक-एक लाख रुपये के हिसाब से करीब 58 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था। ऐसे में अब सवाल यह है कि कुल कितनी धनराशि वसूल हुई और कितने विद्यालयों ने अभी तक जुर्माना जमा नहीं किया है। बीएसए के बयान से यह जरूर स्पष्ट हुआ है कि करीब 45 विद्यालय अभी जुर्माने की कार्रवाई के दायरे में हैं।

बच्चों की पढ़ाई को लेकर भी सवाल

कार्रवाई के बीच सबसे महत्वपूर्ण सवाल उन बच्चों की पढ़ाई को लेकर है, जो इन विद्यालयों में अध्ययनरत हैं। यदि गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों का संचालन बंद कराया जाता है तो वहां पढ़ने वाले विद्यार्थियों को नजदीकी मान्यता प्राप्त विद्यालयों में स्थानांतरित किया गया है या नहीं, इसका स्पष्ट आंकड़ा अभी सामने नहीं आया है।

देहात क्षेत्र के जयपुर कला, फतेहाबाद और फतेहपुर सीकरी समेत कई इलाकों में ऐसे विद्यालयों के संचालन की शिकायतें सामने आती रही हैं। वहीं नगर क्षेत्र में भी बिना मान्यता संचालित विद्यालयों को लेकर सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में अभिभावकों की चिंता बच्चों की पढ़ाई और उनके भविष्य को लेकर है।

नोटिस के बाद कार्रवाई का इंतजार

बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से हाल के दिनों में 45 और विद्यालयों को नोटिस दिए जाने की जानकारी सामने आई है। इससे साफ है कि विभाग ने अभियान को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। हालांकि पहले चरण में जारी नोटिसों के बाद कितने विद्यालय वास्तव में बंद हुए, कितनी जुर्माना राशि जमा हुई और कितने मामलों में एफआईआर दर्ज की गई, इसका विस्तृत आंकड़ा अभी सार्वजनिक नहीं हुआ है।

मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक धीरेंद्र कुमार के अनुसार इस मामले में बीएसए से जवाब तलब किया गया है। ऐसे में विभागीय स्तर पर कार्रवाई की प्रगति और उसके आंकड़े सामने आने का इंतजार है।

बीएसए बोले- कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी

बीएसए डॉ.राकेश सिंह ने स्पष्ट किया कि गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों के खिलाफ अभियान रुकने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि देहात क्षेत्र में अभी भी दर्जनों विद्यालय बिना मान्यता के संचालित हो रहे हैं। नियमों का उल्लंघन करने वाले विद्यालयों पर कार्रवाई की जाएगी। जिन विद्यालयों ने निर्धारित जुर्माना जमा नहीं किया है, उन्हें दोबारा नोटिस दिया गया है और नियमों के अनुसार प्रतिदिन 10 हजार रुपये के हिसाब से अतिरिक्त हर्जाना भी देना होगा।

फिलहाल बीएसए के लगातार नोटिस और कार्रवाई से अमान्य विद्यालय संचालकों में हड़कंप की स्थिति है। अब देखना यह होगा कि विभाग की यह कार्रवाई नोटिस और जुर्माने तक सीमित रहती है या गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों के संचालन पर वास्तव में प्रभावी रोक लगती है। साथ ही अभिभावकों की नजर इस बात पर भी है कि कार्रवाई की स्थिति में इन विद्यालयों में पढ़ रहे बच्चों की पढ़ाई के लिए विभाग क्या वैकल्पिक व्यवस्था करता है।

ताज की सुरक्षा व्यवस्था कितनी प्रभावी है और ड्यूटी पर तैनात जवान निर्धारित सुरक्षा प्रक्रियाओं का किस तरह पालन कर रहे हैं, इसकी समय-समय पर समीक्षा की जाती है। इसी क्रम में CISF के उपमहानिरीक्षक सुनील कुमार सिन्हा ने ताजमहल परिसर पहुंचकर वार्षिक निरीक्षण और सुरक्षा समीक्षा की।

उपमहानिरीक्षक ने सुरक्षा व्यवस्थाओं की दी जानकारी

CISF यूनिट ताजमहल के कमांडेंट ऋषि कौशिक ने उपमहानिरीक्षक का स्वागत किया और ताजमहल में लागू सुरक्षा व्यवस्थाओं तथा सुरक्षा प्रक्रिया की जानकारी दी। इसके बाद DIG ने ताजमहल परिसर में विभिन्न ड्यूटी पोस्टों का निरीक्षण किया। इस दौरान सुरक्षा प्रक्रियाओं की बारीकी से समीक्षा की गई और सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं का जायजा लिया गया।

सुरक्षा ढांचे को और मजबूत करने पर मंथन

वार्षिक निरीक्षण के दौरान सुरक्षा सिर्फ जवानों की तैनाती तक सीमित नहीं रही, बल्कि सुरक्षा अवसंरचना को और मजबूत करने के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। DIG ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में ताजमहल की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े बुनियादी ढांचे के उन्नयन और आवश्यक व्यवस्थाओं पर विचार-विमर्श किया गया।

ताजमहल जैसे विश्व प्रसिद्ध स्मारक की सुरक्षा में किसी भी स्तर पर चूक की गुंजाइश नहीं होती। ऐसे में सुरक्षा उपकरणों, ड्यूटी व्यवस्था और अन्य सुरक्षा प्रक्रियाओं की नियमित समीक्षा को अहम माना जाता है।

जवानों से सीधे संवाद, सुनी समस्याएं

ताजमहल परिसर के निरीक्षण के बाद उपमहानिरीक्षक ने CISF की इकाई लाइन का भी निरीक्षण किया। इसके बाद सैनिक सम्मेलन में यूनिट के अधिकारियों और जवानों को संबोधित किया। इस दौरान जवानों की समस्याओं और शिकायतों को सीधे सुना गया तथा उनके निराकरण की दिशा में आवश्यक कार्रवाई की गई।

वार्षिक समीक्षा का यह पूरा क्रम इस बात का संकेत है कि ताजमहल की सुरक्षा को केवल नियमित ड्यूटी के भरोसे नहीं छोड़ा गया है, बल्कि समय-समय पर वरिष्ठ स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा कर कमियों और सुधार की संभावनाओं को परखा जाता है।

दुनिया भर से आते हैं पर्यटक

ताज की खूबसूरती देखने दुनिया भर से पर्यटक पहुंचते हैं, लेकिन इस ऐतिहासिक धरोहर की सुरक्षा के पीछे दिन-रात तैनात CISF का सुरक्षा घेरा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। वार्षिक निरीक्षण इसी सुरक्षा घेरे की तैयारियों और व्यवस्थाओं की पड़ताल का हिस्सा रहा।

तबादला सूची के अनुसार डीसीपी आगरा अतुल शर्मा-II को एसपी, अभिसूचना मुख्यालय, लखनऊ भेजा गया है। डीसीपी सोनम कुमार को डीसीपी पुलिस कमिश्नरेट प्रयागराज और डीसीपी सैयद अली अब्बास को डीसीपी पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर की जिम्मेदारी दी गई है।

इसके अलावा आगरा में तैनात अपर पुलिस उपायुक्त हिमांशु गौरव को अपर पुलिस अधीक्षक, पीलीभीत बनाया गया है। वहीं अपर पुलिस उपायुक्त पूनम सिरोही को अपर पुलिस उपायुक्त, पुलिस कमिश्नरेट कानपुर नगर भेजा गया है।

सोनम कुमार का सबसे लंबा कार्यकाल

आगरा से स्थानांतरित किए गए तीनों डीसीपी में सोनम कुमार का आगरा में कार्यकाल सबसे लंबा रहा। उपलब्ध यूपी पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार उनकी आगरा में पोस्टिंग जनवरी 2023 से दर्ज है। इस लिहाज से उन्होंने करीब तीन वर्ष आठ महीने आगरा में सेवाएं दीं।

इसके बाद अतुल शर्मा-II आगरा पहुंचे। उनका आगरा में कार्यकाल करीब ढाई वर्ष से अधिक रहा। वहीं सैयद अली अब्बास की मौजूदा डीसीपी पोस्टिंग सितंबर 2024 से दर्ज है। आगरा पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर हाल तक तीनों अधिकारियों को डीसीपी के रूप में सूचीबद्ध किया गया था।

हिमांशु गौरव और पूनम सिरोही भी हुए रवाना

आगरा कमिश्नरेट में अपर पुलिस उपायुक्त के रूप में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाल रहे हिमांशु गौरव की पोस्टिंग 1 सितंबर 2024 से आगरा में दर्ज है। करीब दो साल तक उन्होंने कमिश्नरेट में जिम्मेदारी संभाली। यूपी पुलिस के आधिकारिक रिकॉर्ड में उन्हें अपर डीसीपी/पुलिस कमिश्नरेट आगरा के रूप में दर्ज किया गया है।

वहीं पूनम सिरोही की आगरा में पोस्टिंग 22 अगस्त 2024 से दर्ज है। वह भी करीब दो साल से आगरा कमिश्नरेट में अपर डीसीपी की जिम्मेदारी संभाल रही थीं। अब उन्हें कानपुर नगर कमिश्नरेट में अपर पुलिस उपायुक्त बनाया गया है।

पांच नए अधिकारी संभालेंगे आगरा की कमान

तबादले के बाद आगरा कमिश्नरेट में नए अधिकारियों की तैनाती भी की गई है। रविन्द्र कुमार को डीसीपी कानपुर नगर से डीसीपी आगरा, जबकि साद मियां को डीसीपी गौतमबुद्धनगर से डीसीपी आगरा भेजा गया है।

इसके अलावा मनोज कुमार यादव को एएसपी सहारनपुर से एडीसीपी आगरा, ज्ञानेन्द्र नाथ प्रसाद को एसपी/एएसपी गोरखपुर से डीसीपी आगरा और हेमेंद्र कुमार को एसपी/एएसपी पश्चिमी अम्बेडकरनगर से डीसीपी आगरा बनाया गया है।

आगरा में किसका कितना रहा कार्यकाल

1. सोनम कुमार — जनवरी 2023 से सितंबर 2026 — करीब 3 वर्ष 8 माह

2. अतुल शर्मा-II — फरवरी 2024 से सितंबर 2026 — करीब 2 वर्ष 7 माह

3. सैयद अली अब्बास — सितंबर 2024 से सितंबर 2026 — करीब 2 वर्ष

4. पूनम सिरोही — 22 अगस्त 2024 से सितंबर 2026 — करीब 2 वर्ष

5. हिमांशु गौरव — 1 सितंबर 2024 से सितंबर 2026 — करीब 2 वर्ष

इस बड़े फेरबदल के बाद आगरा पुलिस कमिश्नरेट में वरिष्ठ अधिकारियों की टीम पूरी तरह नए स्वरूप में नजर आएगी। खास तौर पर तीन डीसीपी और दो एडीसीपी के एक साथ बाहर जाने तथा नए अधिकारियों की तैनाती से कमिश्नरेट के विभिन्न जोन और शाखाओं की जिम्मेदारियों में भी बदलाव देखने को मिलेगा।

यहां देखें ट्रान्सफर लिस्ट

मामला समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय सचिव रहीं मोनिका नाज़ खान से जुड़ा है। मोनिका नाज़ खान ने अपने पद से इस्तीफा देने के बाद महानगर संगठन के कुछ पदाधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए थे। उनका कहना था कि महानगर अध्यक्ष के इशारे पर पार्टी के कुछ कार्यकर्ता सोशल मीडिया के माध्यम से उनकी छवि और चरित्र को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने प्रमुख रूप से महानगर उपाध्यक्ष जमीलुद्दीन खान और नासिर खान का नाम लिया था। मोनिका नाज़ खान का आरोप था कि उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर लगातार दुष्प्रचार किया जा रहा है।

जमीलउद्दीन और नासिर खान ने पदों से मुक्त होने की की थी घोषणा

दूसरी ओर, जमीलउद्दीन और नासिर खान ने प्रेसवार्ता कर अपने पदों से मुक्त होने की घोषणा की थी। प्रेसवार्ता के दौरान जमीलुद्दीन ने मोनिका नाज़ खान पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि मोनिका नाज़ खान प्रभावशाली हैं और उनके खिलाफ बोलने वालों को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि लोगों पर गंभीर आरोप लगाकर उन्हें ब्लैकमेल और वसूली करने का प्रयास किया जाता रहा है।

वहीं, मोनिका नाज़ खान ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा था कि बाहरी लोग समाजवादी पार्टी की छवि को धूमिल करने और पार्टी को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। उनका कहना था कि पार्टी के भीतर चल रही इस तरह की गतिविधियों से संगठन को नुकसान पहुंच रहा है।

अब नसीम खातून के बयान से फिर गरमाया मामला

इस पूरे विवाद में अब समाजवादी पार्टी से लंबे समय से जुड़ी नसीम खातून की एंट्री से मामला एक बार फिर गरमा गया है। नसीम खातून का कहना है कि वह वर्ष 2001 से समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव ने पार्टी को अपने खून-पसीने से सींचकर खड़ा किया है और ऐसे समय में पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों से कार्यकर्ताओं में नाराजगी पैदा होती है।

नसीम खातून ने मोनिका नाज़ खान पर पार्टी की छवि खराब करने का आरोप लगाते हुए कहा कि ऐसे मामलों में संगठन को गंभीरता से विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी में अनुशासन और एकजुटता बेहद जरूरी है और अंदरूनी विवाद का असर संगठन पर पड़ सकता है।

नसीम खातून ने महानगर अध्यक्ष शब्बीर अब्बास के कामकाज का समर्थन करते हुए कहा कि उन्होंने पार्टी के कुनबे को बढ़ाने और संगठन को सक्रिय रखने का काम किया है। उनका दावा है कि महानगर अध्यक्ष लगातार पार्टी को मजबूत करने में जुटे हुए हैं।

उन्होंने मोनिका नाज़ खान के आरोपों पर सवाल उठाते हुए कहा कि महानगर अध्यक्ष के खिलाफ इस तरह के आरोप लगाने के पीछे क्या वजह है, इसकी जांच पार्टी स्तर पर होनी चाहिए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि किसी के बहकावे में आकर अथवा किसी अन्य उद्देश्य से महानगर अध्यक्ष को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है।

आरोप-प्रत्यारोप समाजवादी पार्टी के लिए बन रही चुनौती

विधानसभा चुनाव 2027 से पहले आगरा में समाजवादी पार्टी के भीतर सामने आ रहा यह विवाद अब संगठन के लिए चुनौती बनता दिखाई दे रहा है। एक ओर पार्टी जहां चुनावी तैयारियों और संगठन विस्तार में जुटी है, वहीं दूसरी ओर नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है। ऐसे में आने वाले दिनों में पार्टी नेतृत्व इस विवाद को किस तरह सुलझाता है, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं।

उधर, इस मसले पर जब मोनिका नाज़ खान से बात की गयी तो उन्होंने कहा कि नसीम खातून सपा की पुरानी कार्यकर्ता हैं, वह उनको लेकर कोई टिप्पणी नहीं करेंगी। मोनिका ने कहा लेकिन अब सब समझ में आ रहा है कि यह सब एक षड़यंत्र के तहत हो रहा है और यह पूरी साजिश के तहत किया जा रहा है। मोनिका ने यह भी कहा कि क्या नसीम खातून महिला विरोधी हैं, जो एक महिला के उत्पीड़न पर इस तरह की टिप्पणी कर रही हैं। मोनिका ने नव भारत से कहा कि सिंह खातून ने जो भी मेरे लिए कहा है वह एकदम भ्रामक है। वह वरिष्ठ है मैं उनका सम्मान करती हूं लेकिन यह नहीं कि मैं अपने अपमान और षड़यंत्र को लेकर चुप रहूंगी। मैं अपने अखिलेश भैया यानी कि सपा प्रमुख के आदेश निर्देश का इंतजार कर रही हूं।

बहरहाल, आगरा में सपा का कुनबा बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है, सपा परिवार की कलह खुलकर सड़क पर आ चुकी है। यह ऐसे समय में हो रहा है जब सभी राजनीतिक दल विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं। पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह मामला निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी की छवि को धूमिल ही नहीं कर रहा बल्कि विधानसभा चुनाव 2027 में पार्टी को भारी नुकसान पहुंच सकता है। अब पूरे मामले को लेकर सभी की निगाहें सपा प्रमुख अखिलेश यादव की तरफ टिकी हुई हैं।

पारिवारिक विवाद को लेकर महिला और उसके परिजनों के बीच कहासुनी

बताया जा रहा है कि थाना एकता क्षेत्र में किसी पारिवारिक विवाद को लेकर महिला और उसके परिजनों के बीच कहासुनी हो गई। विवाद बढ़ने पर महिला और उसकी मां के साथ मारपीट की गई।

घटना के दौरान मौके पर मौजूद किसी व्यक्ति ने वीडियो बना लिया, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में सड़क पर महिला के साथ मारपीट का दृश्य साफ नजर आ रहा है। इस दौरान कुछ लोग आरोपी को रोकने और महिला को बचाने का प्रयास करते भी दिखाई दे रहे हैं।

घटना की जानकारी मिलने पर थाना एकता पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायल महिलाओं को उपचार एवं चिकित्सकीय परीक्षण के लिए अस्पताल भेजा। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

पति और ननदोई के खिलाफ कार्रवाई

पुलिस के अनुसार, महिला की शिकायत के आधार पर उसके पति और ननदोई के खिलाफ कार्रवाई की गई है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगरा पुलिस का कहना है कि मामले में उपलब्ध साक्ष्यों और वायरल वीडियो समेत अन्य तथ्यों की जांच की जा रही है। जांच के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस की कार्रवाई के बाद अब पूरे मामले की जांच की जा रही है कि विवाद की शुरुआत किस बात को लेकर हुई और मारपीट में कौन-कौन लोग शामिल थे। फिलहाल दोनों घायल महिलाओं का मेडिकल कराया गया है और पुलिस मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की पड़ताल कर रही है।

महिला का कहना है कि उन्होंने कई बार पति को परिवार, बच्चों और नातियों का हवाला देकर समझाने की कोशिश की, लेकिन उनके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। इतना ही नहीं, पति ने कथित तौर पर अपनी संपत्ति भी उस युवा दंपती के नाम करने की बात कही, जिसके बाद पत्नी ने कानूनी कार्रवाई का रास्ता चुना। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

70 वर्षीय पति पर पत्नी ने लगाए प्रताड़ना के आरोप

मामला शाहगंज थाना क्षेत्र का है, जहां 62 वर्षीय महिला ने अपने 70 वर्षीय पति के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। महिला का आरोप है कि पिछले दो वर्षों से पति का व्यवहार पूरी तरह बदल गया है और उनके पास एक युवा महिला के लगातार फोन आते हैं।

विरोध करने पर मारपीट का आरोप

शिकायत के अनुसार, पति अपनी पूरी पेंशन घर पर खर्च करने के बजाय कथित तौर पर उस महिला और उसके पति पर खर्च करते हैं। जब पत्नी ने घर के खर्च के लिए पैसे देने और इसका विरोध किया, तो पति ने इनकार कर दिया। महिला का आरोप है कि वह पिछले दो वर्षों से मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना का भी सामना कर रही हैं।

CCTV फुटेज का किया जिक्र

शिकायतकर्ता वृद्धा का आरोप है कि 3 मई की रात जब उन्होंने पति से कथित तौर पर दूसरी महिला पर पैसा खर्च करने का विरोध किया, तो उनके साथ मारपीट की गई। उनका कहना है कि घटना घर में लगे CCTV कैमरों में रिकॉर्ड हुई है।

पूरी पेंशन महिला मित्र पर उड़ाने का दावा

महिला ने आरोप लगाया कि एक युवा दंपती ने उनके पति को अपने प्रभाव में लेकर उनकी वृद्धा पेंशन और अन्य रकम खर्च करवा दी है। उन्होंने अपनी और अपने बच्चों की सुरक्षा की मांग भी की है।

पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर साक्ष्य जुटाने शुरू किए

एसीपी लोहामंडी गौरव सिंह ने बताया कि मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और शिकायत में लगाए गए आरोपों की पुष्टि के लिए साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं।

समारोह में महिला कल्याण एवं बाल विकास पुष्टाहार मंत्री बेबी रानी मौर्य, विधायक डॉ. जीएस धर्मेश और जिलाधिकारी मनीष बंसल सहित जनपद के जनप्रतिनिधियों ने शिरकत की। अतिथियों ने नवविवाहित दंपतियों को आशीर्वाद देते हुए उनके सुखद दांपत्य जीवन की कामना की। विवाह की रस्में विभिन्न रीति-रिवाजों और परंपराओं के अनुसार संपन्न कराई गईं। मंत्रोच्चारण और मंगल गीतों से कार्यक्रम स्थल का वातावरण उल्लासपूर्ण बना रहा।

गृहस्थी का सामान देकर नवदंपतियों को किया लाभान्वित

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत नवीन शासनादेश के अनुसार नवविवाहित दंपतियों को गृहस्थी की आवश्यक सामग्री प्रदान की गई। इसमें डिनर सेट, डबल बेड, दो कंबल, तकिया, गद्दा, आयरन प्रेस, सीलिंग फैन, ट्रॉली बैग, वैनिटी किट, दीवार घड़ी, कूलर, पांच लीटर कुकर, कड़ाही सहित अन्य सामान शामिल रहा। इसके अलावा वधुओं को साड़ी, ब्राइडल लहंगा, पेटीकोट, चुनरी, सिंदूर, चूड़ी सेट और कंगन सेट आदि सामग्री भी दी गई।

कार्यक्रम में वर-वधू के परिजनों और अतिथियों के लिए बैठने, भोजन, पेयजल, साफ-सफाई और चिकित्सा सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं की गई थीं। जिला प्रशासन और संबंधित विभागों की ओर से समारोह को व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के इंतजाम किए गए।

जिलाधिकारी ने व्यवस्थाओं का लिया जायजा

जिलाधिकारी मनीष बंसल ने समारोह स्थल पर नवविवाहित दंपतियों को दी जा रही गृहस्थी की सामग्री, भोजन की गुणवत्ता और अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए, ताकि लाभार्थियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद परिवारों के विवाह योग्य युवक-युवतियों को विवाह के अवसर पर आर्थिक सहयोग और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालित की जा रही है। योजना के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को शासन द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुसार सहायता प्रदान की जाती है।

सेवा संकल्प अभियान के तहत महीनेभर होंगे कार्यक्रम

सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक जनपदभर में विभिन्न जनकल्याणकारी और सेवा-समर्पित कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में शुक्रवार को विभिन्न विद्यालयों में चित्रकला और भाषण प्रतियोगिता, करियर काउंसलिंग तथा स्वच्छता अभियान आयोजित किए गए। इससे पहले अस्पतालों में फल वितरण, रक्तदान शिविर और विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर टूलकिट वितरण सहित विभिन्न कार्यक्रम हुए।

अभियान के आगामी कार्यक्रमों में ‘आशीर्वाद का दीया’ सहित विभिन्न सेवा, जनजागरूकता और जनकल्याणकारी गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। प्रशासन की ओर से अभियान के दौरान जनपद में लगातार कार्यक्रम आयोजित करने की जानकारी दी गई।

समारोह में ब्लॉक प्रमुख राजू प्रधान, महाराज सिंह, मंडल अध्यक्ष हरिमोहन कुशवाह, जिला विकास अधिकारी भावना यादव, समाज कल्याण अधिकारी नागेंद्र पाल सिंह, डीसी एनआरएलएम प्रेमचंद, डीसी मनरेगा रामायण सिंह यादव सहित संबंधित अधिकारी-कर्मचारी और वर-वधू के परिजन मौजूद रहे। समारोह सौहार्दपूर्ण और व्यवस्थित वातावरण में संपन्न हुआ।

Monikanaaz Khan Controversy: उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव 2027 से ठीक पहले समाजवादी पार्टी के भीतर आंतरिक कलश और विवाद खुलकर सामने आ गया है। आगरा में पार्टी के महानगर उपाध्यक्ष जमीलुद्दीन खान और नासिर हुसैन ने मोनिका नाज खान पर गंभीर आरोप लगाते हुए अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है।

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दोनों नेता फफक-फफक कर रोते नजर आए और उन्होंने मोनिका नाज खान पर ब्लैकमेल करने, धमकियां देने तथा झूठे मुकदमों में फंसाने के गंभीर आरोप लगाए। नेताओं का कहना है कि लगातार मिल रही धमकियों और मानसिक प्रताड़ना के कारण वे बेहद भयभीत हैं। इस पूरे घटनाक्रम से पार्टी की साख पर गहरा असर पड़ रहा है, जिससे जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं में भारी निराशा और चिंता का माहौल बना हुआ है।

प्रदर्शनकारियों के आगरा की ओर बढ़ने की सूचना

इसी ऐलान के तहत एत्मादपुर तहसील क्षेत्र के समई गांव से शुक्रवार को प्रदर्शनकारियों के आगरा की ओर बढ़ने की सूचना सामने आई। आंदोलन का नेतृत्व अंशुमान ठाकुर कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी एत्मादपुर की ओर बढ़ते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए। हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर बड़ी संख्या में युवा सड़कों पर दिखाई दिए। आंदोलनकारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर सरकार की ओर से ठोस पहल नहीं होती, तब तक उनका विरोध जारी रहेगा।

प्रस्तावित ट्रैक्टर मार्च और जिला मुख्यालय के लिए किया कूच

वहीं प्रस्तावित ट्रैक्टर मार्च और जिला मुख्यालय कूच को देखते हुए प्रशासन और पुलिस ने भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। स्थानीय रिपोर्टों के मुताबिक आंदोलन से जुड़े पदाधिकारियों और नेताओं के घरों पर पुलिस पहुंची तथा उन्हें नजरबंद किए जाने की कार्रवाई की गई। प्रशासन की ओर से प्रदर्शन की अनुमति नहीं दिए जाने की भी जानकारी सामने आई है।

प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस ने एत्मादपुर क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया है। संवेदनशील स्थानों पर बैरिकेडिंग के साथ कंटेनर और क्रेन भी लगाए गए हैं। पुलिस की कोशिश है कि प्रदर्शन के दौरान यातायात और आमजन की आवाजाही प्रभावित न हो तथा किसी भी स्थिति में कानून-व्यवस्था की स्थिति न बिगड़े।

एसडीएम सहित अन्य मजिस्ट्रेटों की भी तैनाती

पुलिस और प्रशासन की ओर से एहतियात के तौर पर तहसील क्षेत्र के विभिन्न थाना क्षेत्रों से पुलिस बल बुलाया गया है। वहीं जिलाधिकारी मनीष बंसल के निर्देश पर एसडीएम सहित अन्य मजिस्ट्रेटों की भी तैनाती की गई है। प्रशासन पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है।

गौरतलब है कि इससे पहले एत्मादपुर क्षेत्र में यूजीसी के मुद्दे को लेकर प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव की स्थिति भी बन चुकी है। इसके बाद 18 सितंबर के प्रस्तावित बड़े कूच को लेकर प्रशासन पहले से ही सतर्क है।

फिलहाल एत्मादपुर से आगरा की ओर बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों और पुलिस-प्रशासन के बीच तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। प्रशासन जहां शांति व्यवस्था बनाए रखने और यातायात सामान्य रखने की कोशिश में जुटा है, वहीं आंदोलनकारी जिला मुख्यालय पहुंचकर अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन करने पर अड़े हुए हैं।

मुख्य अतिथि रहे केंद्रीय राज्य मंत्री प्रो.एसपी सिंह बघेल

मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री प्रो.एसपी सिंह बघेल ने कहा कि डॉ.वेद भारद्वाज ने अपना पूरा जीवन कुष्ठ रोग के प्रति समाज में व्याप्त भ्रांतियों और कलंक को दूर करने में लगाया। शोध से लेकर सेवा तक उनकी लंबी यात्रा कुष्ठ रोगियों के लिए समर्पित रही। उन्होंने कहा कि डॉ. भारद्वाज जैसे वैज्ञानिक और समाजसेवी के योगदान को उचित सम्मान मिलना चाहिए तथा उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जाना चाहिए।

समारोह के अतिविशिष्ट अतिथि अभिनेता एवं पूर्व सांसद राज बब्बर ने अपने संदेश में डॉ. वेद भारद्वाज और उनकी पत्नी डॉ. मधु भारद्वाज के सेवा कार्यों को नमन किया। उन्होंने कहा कि लेप्रोसी पेशेन्ट्स वेलफेयर सोसायटी ने बिना सरकारी सहायता के मानवीय संवेदनाओं के साथ जिस तरह कुष्ठ रोगियों के लिए काम किया, वह सेवा की व्यापक भावना को दर्शाता है। किसी व्यक्ति का इलाज करना ही सेवा नहीं, बल्कि उसे सम्मान और गरिमा के साथ जीवन जीने का अवसर देना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

वरिष्ठ साहित्यकार डॉ.राजेंद्र मिलन ने अर्पित की काव्यांजलि

वरिष्ठ साहित्यकार डॉ.राजेंद्र मिलन ने डॉ.भारद्वाज को काव्यांजलि अर्पित की। वहीं उपलब्धि भारद्वाज ने उनके जीवन और वैज्ञानिक योगदान पर प्रकाश डालते हुए बताया कि डॉ. वेद भारद्वाज ने 110 से अधिक शोधपत्र लिखे। वह राष्ट्रीय जालमा कुष्ठ एवं अन्य माइकोबैक्टीरियल रोग संस्थान के निदेशक भी रहे। एसएन मेडिकल कॉलेज, आगरा से अपने चिकित्सा सफर की शुरुआत करने के बाद उन्होंने टोक्यो कैंसर संस्थान और लंदन के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिसर्च में भी कार्य किया। वर्ष 1977 से वह कुष्ठ सेवा सदन, आगरा से जुड़े और लगातार कुष्ठ रोगियों की सेवा में सक्रिय रहे। उनके सेवा कार्यों को मदर टेरेसा का आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ था।

कार्यक्रम में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए वरिष्ठ नाक-कान-गला रोग विशेषज्ञ डॉ.राजीव पचौरी को डॉ.वेद भारद्वाज सम्मान-2026 से सम्मानित किया गया।

इससे पहले प्रो.एसपी सिंह बघेल और संस्था की सचिव डॉ. मधु भारद्वाज ने महात्मा गांधी तथा स्वर्गीय डॉ.वेद भारद्वाज के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्ज्वलित कर समारोह का शुभारंभ किया। कार्यकारी अध्यक्ष डॉ.एएस सचान ने स्वागत उद्बोधन दिया। संस्था का परिचय गरिमा भारद्वाज ने दिया। संचालन श्रीकृष्ण ने किया, जबकि संकल्प भारद्वाज ने आभार व्यक्त किया। आयोजन की व्यवस्थाओं में जीएस मनराल, गुल मोहम्मद और शिव शंकर बघेल का सहयोग रहा।

स्वच्छता को बताया स्वस्थ भारत की आधारशिला

कार्यक्रम के दौरान 'विभिन्न बीमारियों से बचाव में स्वच्छता की भूमिका' विषय पर विज्ञान व्याख्यान माला भी आयोजित हुई। मुख्य वक्ता डॉ.मुनीश्वर चतुर्वेदी ने कहा कि स्वच्छता को जीवनशैली का हिस्सा बनाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि घर में शौचालय की स्वच्छता पर उतना ही ध्यान दिया जाना चाहिए, जितना ड्राइंग रूम की साफ-सफाई पर दिया जाता है।

पूर्व आईएएस शशिकांत शर्मा ने बढ़ती आबादी को स्वच्छता व्यवस्था के सामने बड़ी चुनौती बताया। अन्य स्वास्थ्य विशेषज्ञों और समाजसेवियों ने कहा कि अनेक संक्रामक बीमारियों से बचाव के लिए स्वच्छता सबसे सस्ता और प्रभावी उपाय है। नियमित रूप से हाथ धोने, स्वच्छ पेयजल का इस्तेमाल करने और खुले में शौच से बचने से कई संक्रमणों का खतरा कम किया जा सकता है। वक्ताओं ने व्यक्तिगत स्वच्छता के साथ सामुदायिक स्वच्छता को भी स्वस्थ समाज के लिए जरूरी बताया।

कार्यक्रम में डॉ.डीवी शर्मा, अरुण डंग, डॉ. नरेंद्र मल्होत्रा, नीरज जैन, अशोक अश्रु, डॉ. यशोयश, दीपक प्रहलाद, डॉ. गिरजा शंकर शर्मा, डॉ. भानु प्रताप सिंह और किरन शर्मा समेत अन्य लोग मौजूद रहे।

शाम करीब 5:05 बजे प्राप्त हुआ एक अनजान ई-मेल

जानकारी के मुताबिक होटल प्रबंधन को शाम करीब 5:05 बजे एक अनजान ई-मेल प्राप्त हुआ। इसमें कथित तौर पर होटल को सात दिनों के भीतर कभी भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। ई-मेल मिलने के बाद होटल प्रबंधन ने बिना देरी किए पुलिस और संबंधित सुरक्षा एजेंसियों को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी।

सुरक्षा एजेंसियों ने होटल परिसर में डॉग स्क्वाड और बम डिस्पोजल स्क्वाड की मदद से तलाशी अभियान चलाया। मेटल डिटेक्टर से भी होटल के विभिन्न हिस्सों की जांच की गई। होटल के कमरों, कॉरिडोर, पार्किंग और अन्य स्थानों को सुरक्षा घेरे में लेकर जांच की गई। साइबर सेल की टीम भी धमकी भरे ई-मेल के स्रोत और इसे भेजने वाले के संबंध में जानकारी जुटाने में लगी है।

इस तरह के धमकी भरे ई-मेल पहले भी सामने आते रहे हैं

होटल एंड ओनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष रमेश वाधवानी ने घटना को गंभीर और संवेदनशील बताया। उन्होंने कहा कि इस तरह के धमकी भरे ई-मेल पहले भी सामने आते रहे हैं। उन्होंने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन को सूचित कर दिया गया था, जिसके बाद सुरक्षा एवं खुफिया एजेंसियां मौके पर पहुंच गईं।

वाधवानी ने कहा कि इस तरह की घटनाओं से आगरा की पर्यटन इंडस्ट्री की छवि प्रभावित हो सकती है। उनके मुताबिक आगरा एक प्रमुख पर्यटन केंद्र है और ऐसी धमकियों से पर्यटकों के बीच सुरक्षा को लेकर चिंता पैदा हो सकती है।

सात दिनों के अंदर होटल को कभी भी बम से उड़ाए जाने की बात

वहीं, ताज रिजॉर्ट के स्वामी महेश करदम ने बताया कि शाम करीब 5:05 बजे होटल को ई-मेल के माध्यम से धमकी मिली थी। ई-मेल में सात दिनों के अंदर होटल को कभी भी बम से उड़ाए जाने की बात कही गई थी। सूचना मिलते ही उन्होंने तत्काल सुरक्षा एजेंसियों को जानकारी दी।

फिलहाल पुलिस और विभिन्न जांच एजेंसियां होटल परिसर की जांच में जुटी हैं। साथ ही धमकी भरे ई-मेल की तकनीकी जांच कर उसके स्रोत और भेजने वाले की पहचान करने के प्रयास किए जा रहे हैं। जांच पूरी होने के बाद ही धमकी की वास्तविकता और इसके पीछे की मंशा स्पष्ट हो सकेगी।

पार्टी के दो महानगर उपाध्यक्षों ने मीडिया के सामने अपना पक्ष रखते हुए अपने पदों से इस्तीफा देने की घोषणा की है। दोनों नेताओं ने पार्टी नेतृत्व से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की है।

मोनिका नाज ने लगाया था अभद्र टिप्पणी का आरोप

विवाद की शुरुआत सपा की राष्ट्रीय सचिव मोनिका नाज खान को लेकर की गई एक कथित टिप्पणी से हुई। महानगर उपाध्यक्ष जमीलउद्दीन खान की ओर से की गई टिप्पणी के बाद मामला तूल पकड़ गया। मोनिका नाज खान ने इसे महिला सम्मान से जोड़ते हुए आपत्तिजनक और अभद्र टिप्पणी का आरोप लगाया। उनका कहना था कि उन्हें लेकर लगातार ऐसी बातें कही जा रही हैं, जिनसे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच रही है।

मोनिका नाज खान ने ‘नवभारत’ से विशेष बातचीत में इस पूरे विवाद के पीछे महानगर अध्यक्ष शब्बीर अब्बास की भूमिका होने का आरोप लगाया था। हालांकि शब्बीर अब्बास ने इन आरोपों से साफ इनकार किया और कहा कि उनका मोनिका नाज खान के साथ इस विवाद से कोई लेना-देना नहीं है।

मोनिका नाज खान का आरोप है कि महानगर उपाध्यक्ष नासिर खान और जमीलउद्दीन खान महानगर अध्यक्ष के इशारे पर उनके खिलाफ माहौल बनाने और महिला सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं। दूसरी ओर अब दोनों उपाध्यक्षों ने भी खुलकर मोर्चा खोल दिया है।

महानगर उपाध्यक्ष ने रखा अपना पक्ष

गुरुवार को महानगर उपाध्यक्ष जमीलउद्दीन खान और नासिर खान ने मीडिया के सामने अपना पक्ष रखा। बातचीत के दौरान जमीलउद्दीन खान भावुक नजर आए। उन्होंने दावा किया कि उन्हें अपनी सुरक्षा को लेकर गंभीर आशंका है और आरोप लगाया कि मोनिका नाज खान उनके खिलाफ किसी बड़ी साजिश को अंजाम दे सकती हैं। उन्होंने मोनिका पर लोगों को कथित तौर पर फंसाने और गंभीर आरोप लगाकर उनसे पैसे वसूलने जैसे आरोप भी लगाए। हालांकि इन आरोपों की पुष्टि सामने नहीं आई है।

जमीलउद्दीन खान ने कहा कि वह पूरे प्रकरण के कारण समाजवादी पार्टी की छवि खराब होते नहीं देख सकते। इसी वजह से उन्होंने महानगर उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की बात कही। उन्होंने यह भी बताया कि पूरे मामले को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।

मोनिका नाज पर लगाए गंभीर आरोप

वहीं, दूसरे महानगर उपाध्यक्ष नासिर खान ने भी मोनिका नाज खान पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना था कि उनके कारण पार्टी की छवि प्रभावित हो रही है। नासिर खान ने भी अपने पद से त्यागपत्र देने की घोषणा की। नासिर खान ने कहा कि दोनों नेता अब लखनऊ जाकर पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व के सामने अपना पक्ष रखेंगे।

उन्होंने आरोप लगाया कि यदि मामले की निष्पक्ष जांच नहीं हुई और कार्रवाई नहीं की गई तो वे आत्मदाह जैसा कदम उठाने के लिए मजबूर होंगे। इस बयान के बाद विवाद की गंभीरता और बढ़ गई है।

पार्टी के मतभेद खुलकर आए सामने

पूरे घटनाक्रम में सबसे अहम बात यह है कि आगरा में सपा की महानगर इकाई के भीतर मतभेद अब बंद कमरे की चर्चा नहीं रह गए हैं। दोनों पक्ष सार्वजनिक तौर पर एक-दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। एक तरफ मोनिका नाज खान अपने सम्मान और उत्पीड़न का मुद्दा उठा रही हैं, तो दूसरी तरफ नासिर खान और जमीलउद्दीन खान उन पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। महानगर अध्यक्ष शब्बीर अब्बास पर भी सवाल उठाए गए हैं, जबकि वह अपनी भूमिका से इनकार कर चुके हैं।

विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर जब सभी दल संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं को चुनावी मैदान के लिए तैयार करने में जुटे हैं, ऐसे समय में आगरा सपा का यह विवाद पार्टी नेतृत्व के लिए चुनौती बनता दिखाई दे रहा है। चुनावी तैयारियों के बीच महानगर इकाई में दो खेमों के बीच खुला टकराव संगठनात्मक एकजुटता पर सवाल खड़े कर रहा है।

राष्ट्रीय नेतृत्व पर नजर

अब निगाहें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व अखिलेश यादव पर हैं। देखना होगा कि नेतृत्व इस विवाद को किस तरह सुलझाता है, आरोपों की जांच के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं और दोनों पक्षों के नेताओं के खिलाफ पार्टी स्तर पर कोई कार्रवाई होती है या नहीं।

फिलहाल आगरा सपा में टिप्पणी से शुरू हुई रार अब इस्तीफे और गंभीर आरोपों तक पहुंच चुकी है। चुनावी रणभूमि तैयार होने से पहले संगठन के भीतर मचा यह घमासान पार्टी के लिए बड़ा राजनीतिक और संगठनात्मक सवाल बन गया है।

थाना सदर क्षेत्र की डिफेंस कॉलोनी चौकी से जुड़ा है मामला

मामला थाना सदर क्षेत्र की डिफेंस कॉलोनी चौकी से जुड़ा बताया जा रहा है। आरोप है कि एक महिला अपने पति से परेशान थी। महिला के भाई विष्णु ने अपनी बहन की शिकायत लेकर पुलिस से मदद की गुहार लगाई। बताया जा रहा है कि पीड़ित पक्ष की सूचना पर डिफेंस कॉलोनी चौकी इंचार्ज मौके पर पहुंचे थे। इसी दौरान हुई बातचीत का वीडियो मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया गया।

अब यही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल बताया जा रहा है। वीडियो में चौकी इंचार्ज की ओर से कथित तौर पर यह कहते हुए सुना जा रहा है कि “नहीं मान रहा तो कत्ल कर दो।” हालांकि वायरल वीडियो की पुष्टि अभी नहीं हुई है। वीडियो में बातचीत किस परिस्थिति में और किस संदर्भ में हुई, इसकी भी आधिकारिक जांच के बाद ही पूरी तस्वीर स्पष्ट हो सकेगी।

शिकायत और बातचीत के दौरान की गई कथित टिप्पणी

पीड़ित पक्ष का आरोप है कि बहन का पति कथित तौर पर दूसरी महिला को अपने साथ रख रहा है और उसकी बहन को परेशान किया जा रहा है। इसी शिकायत को लेकर महिला का भाई पुलिस के पास पहुंचा था। बताया गया है कि विष्णु ने फोन कर चौकी इंचार्ज को मौके पर बुलाया था। शिकायत और बातचीत के दौरान ही कथित टिप्पणी सामने आने का दावा किया जा रहा है।

वीडियो सामने आने के बाद सबसे बड़ा सवाल पुलिस की कार्यशैली और पीड़ित के साथ पुलिसकर्मी के व्यवहार को लेकर खड़ा हो रहा है। यदि वायरल वीडियो में कही गई कथित बात की पुष्टि होती है तो यह सवाल भी उठेगा कि आखिर एक पुलिस अधिकारी किसी पारिवारिक विवाद में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किस परिस्थिति में कर सकता है।

कार्रवाई का इंतजार

मामला सामने आने के बाद पुलिस महकमे में भी हलचल बताई जा रही है। अब निगाहें पुलिस उपायुक्त नगर सैयद अली अब्बास की ओर हैं। सवाल यह है कि वायरल वीडियो की जांच कराकर मामले में क्या कार्रवाई की जाती है और संबंधित चौकी इंचार्ज से इस कथित टिप्पणी को लेकर किस स्तर पर जवाब-तलब किया जाता है।

पुलिस अधिकारियों की ओर से लगातार जीरो टॉलरेंस, पीड़ितों की सुनवाई और जवाबदेही की बात कही जाती है। ऐसे में डिफेंस कॉलोनी चौकी से सामने आया यह कथित वीडियो उन दावों की जमीनी हकीकत पर सवाल खड़े कर रहा है। अब पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है।

एडिशनल पुलिस आयुक्त वेस्ट जोन आदित्य कुमार ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि खेरागढ़ थाना क्षेत्र के समाधी गांव के पास 765 केवी दौसा-घिरोर लाइन से एल्युमिनियम तार काटकर चोरी किए जाने की घटना सामने आई थी। जांच के दौरान पुलिस ने गिरोह के तीन सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया।

राजस्थान के कोट पुतली के रहने वाले है तीनों आरोपी

पुलिस के अनुसार गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपी राजस्थान के कोट पुतली के रहने वाले बताए गए हैं। पूछताछ में आरोपियों ने बिजली लाइन से तार काटने और उसे गलाकर बेचने की बात स्वीकार की है। पुलिस को आरोपियों के पास से तार काटने में इस्तेमाल किए जाने वाले औजार भी मिले हैं। इसके अलावा चोरी के तार को ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा मैक्स लोडर भी बरामद किया गया है।

पुलिस के मुताबिक आरोपियों के पास से बरामद करीब एक कुंतल एल्युमिनियम तार भी चोरी की वारदात से जुड़ा बताया जा रहा है। इसके अलावा तीन लाख रुपये नकद बरामद हुए हैं। पूछताछ में यह भी सामने आया कि चोरी की रकम में से करीब दो लाख रुपये एक अन्य व्यक्ति को ऑनलाइन ट्रांसफर किए गए थे। पुलिस अब इस लेनदेन से जुड़े व्यक्ति की भूमिका की भी जांच कर रही है।

तीन अन्य आरोपी अभी भी फरार

एडिशनल पुलिस आयुक्त ने बताया कि गिरोह में शामिल तीन अन्य आरोपी अभी फरार हैं। फरार आरोपियों का संबंध अन्य राज्यों से बताया जा रहा है। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें प्रयास कर रही हैं।

चूंकि गिरफ्तार आरोपी दूसरे राज्य के रहने वाले हैं, इसलिए पुलिस उनके आपराधिक इतिहास की भी जानकारी जुटा रही है। इसके लिए राजस्थान सहित संबंधित राज्यों की पुलिस से संपर्क किया गया है। पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि गिरोह ने इससे पहले आगरा अथवा आसपास के जिलों में हाईटेंशन लाइनों से तार चोरी की कितनी वारदातों को अंजाम दिया है।

पुलिस के खुलासे के बाद अब बिजली की हाईटेंशन लाइनों की सुरक्षा को लेकर भी सतर्कता बढ़ाई जा रही है। पुलिस फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ चोरी के गिरोह से जुड़े अन्य लोगों और चोरी के तार की खरीद-फरोख्त करने वालों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है।

एक मामले में महिलाएं सड़क पर लेट गईं, जबकि दूसरे घटनाक्रम में दंपती बुलडोजर पर ही जा बैठा। इन घटनाओं के वीडियो अब सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं।

बुलडोजर पर चढ़ा दंपति

इसी अभियान से जुड़े एक अन्य घटनाक्रम में स्थिति और संवेदनशील हो गई। एक मकान के सामने बने कथित अतिक्रमण को हटाने के लिए नगर निगम की टीम पहुंची थी। कार्रवाई शुरू होने के दौरान घर के स्वामी दंपती ने बुलडोजर पर चढ़कर विरोध जताना शुरू कर दिया। चलती मशीन के ऊपर लोगों के बैठ जाने से मौके पर मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों की चिंता बढ़ गई।

ऐसी स्थिति में जरा सी चूक गंभीर हादसे का कारण बन सकती थी। चालक की सूझबूझ और मौके पर मौजूद टीम के हस्तक्षेप से स्थिति को संभाला गया। नगर निगम के अधिकारियों और स्थानीय लोगों के बीच विवाद बढ़ने से पहले पुलिस की मदद से स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया।

नियमों के उल्लंघन पर किया गया चालान

हालांकि, नगर निगम की कार्रवाई को लेकर प्रशासन का जोर सार्वजनिक रास्तों को अतिक्रमण मुक्त कराने पर है, लेकिन इन घटनाओं ने अभियान के दौरान कानून-व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। बीते तीन दिनों में नगर निगम की टीम ने मारुति स्टेट, बोदला, सेंट पीटर्स चौराहे से लेकर घटिया आजम खां तक अलग-अलग स्थानों पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की।

सेंट पीटर्स चौराहे से घटिया आजम खां तक क्षेत्रीय इंस्पेक्टर नूपुर सिंह के नेतृत्व में अभियान चलाया गया। सड़क और सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण करने वालों को हटाया गया और नियमों का उल्लंघन करने वालों के एक-एक हजार रुपये के चालान भी काटे गए।

स्थानीय लोगों और कर्मचारियों में हुई कहासुनी

बोदला के मारुति स्टेट में कार्रवाई के दौरान विरोध की तस्वीर अलग दिखाई दी। नगर निगम की टीम अतिक्रमण हटाने पहुंची तो स्थानीय लोगों और कर्मचारियों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते बड़ी संख्या में महिलाएं मौके पर पहुंच गईं। कार्रवाई का विरोध करते हुए कुछ महिलाएं सड़क पर बैठ गईं और बाद में सड़क पर लेटकर टीम को आगे बढ़ने से रोकने का प्रयास किया।

पुलिस की मौजूदगी में उन्हें समझाने का प्रयास किया गया। विरोध के कारण मौके पर कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बना रहा।

पहले भी होता रहा है विरोध

यह पहली बार नहीं है जब आगरा में अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान नगर निगम की टीम को विरोध का सामना करना पड़ा हो। हाल में भी शहर के अलग-अलग हिस्सों में सड़क, फुटपाथ और नालियों पर किए गए अतिक्रमण हटाने के दौरान विरोध और हंगामे की खबरें सामने आई हैं।

अब ताजा घटनाओं के वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद चर्चा सिर्फ अतिक्रमण हटाने तक सीमित नहीं है। सवाल यह भी है कि जब अतिक्रमण हटाने के दौरान कोई व्यक्ति बुलडोजर पर चढ़ जाए या महिलाएं सड़क पर लेट जाएं, तो कार्रवाई को सुरक्षित तरीके से आगे बढ़ाने की रणनीति क्या होगी?

नगर निगम का अभियान जारी

आगरा नगर निगम का अभियान जारी है और अधिकारियों का कहना है कि सार्वजनिक स्थानों को अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्रवाई नियमानुसार जारी रहेगी। वहीं, स्थानीय लोगों की ओर से कार्रवाई से पहले अपनी आपत्तियां और समस्याएं सुने जाने की मांग की जा रही है।

ऐसे में आगरा में अब असली चुनौती सिर्फ अतिक्रमण हटाना नहीं, बल्कि बुलडोजर और विरोध के बीच कार्रवाई को बिना किसी बड़े हादसे के अंजाम देना भी बन गई है।

नव भारत से विशेष बातचीत में अज्जू चौहान ने आरोप लगाया कि पहले शहर के कुछ इलाकों में खुलेआम गोकशी किए जाने की शिकायतें सामने आती थीं, लेकिन पुलिस की कार्रवाई और हिंदू संगठनों के विरोध के बाद कथित तौर पर ऐसे लोगों ने अपने ठिकाने बदल लिए हैं। उनका दावा है कि अब शहर के बजाय ग्रामीण और बाहरी इलाकों में इस तरह की गतिविधियां किए जाने की शिकायतें मिल रही हैं।

गोकशी से जुड़े मामलों को प्रमाण के साथ रखा

अज्जू चौहान ने कहा कि उन्होंने पुलिस अधिकारियों के सामने गोकशी से जुड़े मामलों और उनसे संबंधित जानकारी को प्रमाण के साथ रखा है। उनका कहना है कि यदि इन शिकायतों की गंभीरता से जांच की जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में चल रही कथित गतिविधियों का पता लगाया जा सकता है।

ज्ञापन सौंपे जाने के बाद डीसीपी सैयद अली अब्बास ने मामले को गंभीरता से लेते हुए टीम गठित करने की बात कही है। पुलिस की ओर से यह भी कहा गया है कि जांच के दौरान यदि गोकशी या इससे जुड़ी गतिविधियों की पुष्टि होती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई ना की तो सड़कों पर उतरेंगे

वहीं, हिंदू महासभा ने साफ किया है कि वह इस मुद्दे पर पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पर नजर रखेगी। अज्जू चौहान ने कहा कि यदि शिकायतों के बावजूद प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई तो संगठन सड़क पर उतरकर आंदोलन करने को मजबूर होगा।

फिलहाल पूरे मामले में पुलिस जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि हिंदू महासभा की ओर से लगाए गए आरोपों में कितनी सत्यता है और ग्रामीण क्षेत्रों में वास्तव में गोकशी की घटनाएं हो रही हैं या नहीं। पुलिस द्वारा गठित की जाने वाली टीम की जांच रिपोर्ट इस मामले में अहम मानी जा रही है।

इसके बाद देर रात एक-एक कर परिवार के लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी। किसी को लूज मोशन की शिकायत हुई तो किसी के पेट में तेज दर्द, चक्कर, बदन दर्द और बुखार जैसे लक्षण सामने आए।

अस्पताल में कराया गया भर्ती

परिवार के लोगों की तबीयत बिगड़ने की जानकारी मिलने पर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और सभी बीमार लोगों को तत्काल निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि करीब दो दिन तक निजी अस्पताल में उपचार के बावजूद अपेक्षित राहत नहीं मिलने पर मामले की जानकारी किसान नेता श्याम सिंह चाहर को हुई।

उन्होंने परिवार से संपर्क कर मदद की और प्रशासन से बातचीत की। इसके बाद निजी अस्पताल से ही एंबुलेंस की व्यवस्था कराकर सभी मरीजों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया।

चिकित्सकों की निगरानी में हो रहा उपचार

जिला अस्पताल की इमरजेंसी में परिवार के सभी बीमार सदस्यों का चिकित्सकों की निगरानी में उपचार चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीम भी मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच में जुटी है। विभाग की ओर से परिवार के सदस्यों के रक्त के नमूने लिए जा रहे हैं, ताकि बीमारी की वास्तविक वजह का पता लगाया जा सके।

पानी की गुणवत्ता पर उठे सवाल

ग्रामीणों ने गांव में पानी की गुणवत्ता को लेकर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि गांव में पानी का टीडीएस काफी अधिक है और लंबे समय से पानी की गुणवत्ता को लेकर चिंता बनी हुई है। ग्रामीणों ने आशंका जताई है कि कहीं दूषित अथवा खराब गुणवत्ता वाले पानी के कारण तो परिवार के इतने लोग एक साथ बीमार नहीं पड़े।

हालांकि, अभी तक स्वास्थ्य विभाग की ओर से बीमारी का कारण पानी को नहीं बताया गया है। इसकी पुष्टि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी।

ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से की मांग

ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से मांग की है कि बाद गांव में पानी के नमूने लेकर उसकी गुणवत्ता की जांच कराई जाए। उनका कहना है कि यदि पानी की गुणवत्ता खराब पाई जाती है तो पूरे गांव के लोगों के स्वास्थ्य को लेकर भी आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए।

बीमार लोगों में परिवार के मुखिया दरियाव सिंह चाहर के अलावा मुन्नी देवी चाहर, प्रीति चाहर, विमलेश चाहर, नेहा चाहर, रजनी चाहर, सौरव चाहर, आरती चाहर और जतिन चाहर समेत अन्य सदस्य शामिल बताए गए हैं। परिवार के दो मासूम बच्चे भी बीमार हैं और उनका उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है।

चिकित्सकीय रिपोर्ट का इंतजार

एक ही परिवार के इतने लोगों के एक साथ बीमार पड़ने से गांव में तरह-तरह की चर्चाएं हैं। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की जांच और चिकित्सकीय रिपोर्ट का इंतजार है। रक्त के नमूनों और अन्य जांचों से ही स्पष्ट हो सकेगा कि परिवार के सदस्यों की तबीयत एक साथ बिगड़ने की वास्तविक वजह क्या रही।

सपा अल्पसंख्यक सभा की राष्ट्रीय सचिव मोनिका नाज खान ने महानगर अध्यक्ष शब्बीर अब्बास और महानगर उपाध्यक्ष रोहित उर्फ नासिर पर प्रताड़ना, अपमान और उनके सम्मान को ठेस पहुंचाने के गंभीर आरोप लगाते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मामले में हस्तक्षेप की मांग की है।

दो दशक से निभा रही जिम्मेदारी: मोनिका नाज

मोनिका नाज खान ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि वह करीब दो दशक से समाजवादी पार्टी से जुड़ी हैं और इस दौरान संगठन में अलग-अलग जिम्मेदारियां निभाती रही हैं। उनका कहना है कि उन्होंने पार्टी को अपने खून-पसीने से सींचा है और वर्तमान विवाद उनके लिए केवल पद का नहीं, बल्कि मान-सम्मान का मुद्दा बन चुका है।

पार्टी नेताओं पर प्रताड़ना का आरोप

अपने बयान में मोनिका नाज ने आरोप लगाया कि महानगर अध्यक्ष की शह पर रोहित उर्फ नासिर और जमील खान जो कि सपा महानगर के कोषाध्यक्ष द्वारा उन्हें लगातार परेशान किया जा रहा है। उन्होंने यह भी दावा किया कि सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की जा रही हैं और झूठी शिकायतों के जरिए उनका मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

तीन दिन का अल्टीमेटम

विवाद तब और गहरा गया जब मोनिका नाज खान ने पार्टी नेतृत्व को तीन दिन का समय देते हुए कहा कि यदि इस अवधि में मामले पर कोई निर्णय नहीं लिया गया तो वह लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय पहुंचकर विरोध दर्ज कराने और बड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर होंगी। उनके वीडियो में आत्महत्या की बात भी सामने आई है, जिस पर संबंधित पक्षों और पार्टी नेतृत्व की प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण होगी।

हालांकि, इस्तीफा देने के बावजूद मोनिका नाज ने खुद को समाजवादी पार्टी से अलग नहीं बताया। उनका कहना है कि उन्होंने केवल अपने पद से इस्तीफा दिया है और वह पार्टी की कार्यकर्ता बनी रहेंगी। उन्होंने अखिलेश यादव को अपना नेता बताते हुए राष्ट्रीय नेतृत्व से न्याय और सम्मान की अपेक्षा जताई।

'20 साल में पहली बार ऐसा देखा'

नव भारत से विशेष बातचीत में मोनिका नाज खान ने कहा कि उनके लिए अब सबसे बड़ा सवाल पद नहीं बल्कि सम्मान का है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले करीब 20 वर्षों में पार्टी के भीतर कई पदाधिकारी आए और गए, लेकिन इस तरह महिला सम्मान को ठेस पहुंचने की स्थिति उन्होंने पहली बार देखी है।

उन्होंने महानगर अध्यक्ष शब्बीर अब्बास पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ बाहरी लोगों के आने से पार्टी की पुरानी कार्यशैली और कार्यकर्ताओं के सम्मान पर असर पड़ रहा है। उन्होंने दावा किया कि यदि सपा का राष्ट्रीय नेतृत्व ने मामले में हस्तक्षेप नहीं किया तो वह आगे कई ऐसे तथ्य सामने रखेंगी, जिससे आगरा से लेकर लखनऊ तक पार्टी में हलचल पैदा हो सकती है।

महानगर अध्यक्ष ने आरोपों को किया खारिज

उधर, समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष शब्बीर अब्बास ने मोनिका नाज खान द्वारा लगाए गए आरोपों को खारिज किया है। उनका कहना है कि यदि किसी पार्टी पदाधिकारी द्वारा किसी को प्रताड़ित किया गया है तो मामले की जांच होनी चाहिए और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की जा सकती है। उन्होंने आरोपों को पार्टी को कमजोर करने की कोशिश भी बताया है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि मैं मोनिका नाज खान को जानता तक नहीं।

गौर करने वाली बात यह भी है कि हाल के दिनों में आगरा में शब्बीर अब्बास के नेतृत्व में सपा कई स्थानीय मुद्दों को लेकर सड़क पर सक्रिय रही है। ऐसे में संगठन के भीतर सामने आया यह विवाद पार्टी की आगामी राजनीतिक तैयारियों के बीच चर्चा का विषय बन गया है।

पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व पर निगाहें

अब निगाहें सपा के राष्ट्रीय नेतृत्व पर हैं कि वह इस विवाद पर क्या रुख अपनाता है। एक तरफ 2027 की चुनावी तैयारियों में संगठन को एकजुट रखने की चुनौती है, तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय सचिव स्तर की महिला पदाधिकारी द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों ने आगरा संगठन के भीतर चल रहे मतभेदों को सार्वजनिक कर दिया है।

एक तरफ जिला प्रशासन कलेक्ट्रेट से लगी जमीन को अपने रिकॉर्ड में सरकारी संपत्ति बता रहा है, वहीं दूसरे पक्ष की ओर से प्रशासन को ही किराएदार बताए जाने का दावा किया गया है। इसी बीच जयपुर राजघराने की पुरानी संपत्तियों का मामला सामने आने से जमीनों के पुराने अभिलेखों की जांच का दायरा और बढ़ गया है।

राजस्थान सरकार ने भी किया दावा

कलेक्ट्रेट से सटी जमीन के मामले में जिलाधिकारी मनीष बंसल की ओर से संबंधित पक्ष को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था। दूसरे पक्ष ने अपने दावे के समर्थन में पुराने दस्तावेज पेश करते हुए प्रशासन को ही किराएदार बताए जाने का दावा किया है। इस मामले में अभी प्रशासनिक और अभिलेखीय जांच चल रही है।

अब इसी बीच राजस्थान सरकार की ओर से आगरा की जयपुर हाउस कॉलोनी और उससे जुड़ी ऐतिहासिक संपत्तियों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के सामने दावा रखा गया है। राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव की ओर से उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को भेजे गए पत्र के बाद मामला राजस्व परिषद तक पहुंचा और वहां से आगरा प्रशासन से संबंधित रिकॉर्ड उपलब्ध कराने को कहा गया है।

70-80 साल पुराने रिकॉर्ड से सामने आया नया पेच

जयपुर रियासत का मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि दावा जिन संपत्तियों को लेकर किया गया है, उनका संबंध आज की आबादी और महत्वपूर्ण सरकारी परिसरों से बताया जा रहा है। यानी यह केवल खाली जमीन के मालिकाना हक का मामला नहीं है। जिन स्थानों का उल्लेख किया जा रहा है, वहां पिछले कई दशकों में मकान, कॉलोनी, प्रशासनिक भवन और दूसरे सरकारी कार्यालय अस्तित्व में आ चुके हैं।

जयपुर रियासत की ओर से किए गए दावे में आगरा की करीब 100 बीघा जमीन और दो कोठियों समेत मनकामेश्वर क्षेत्र से जुड़ी संपत्तियों का उल्लेख सामने आया है। राजस्थान सरकार ने अपने दावे के आधार के रूप में 1952 में जयपुर रियासत के राजस्थान में विलय से संबंधित दस्तावेजों का हवाला दिया है। अब प्रशासन को पुराने दस्तावेजों और वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड का मिलान करना होगा।

जहां जमीन बताई जा रही है, वहां खड़े हैं भवन

मामले का सबसे बड़ा पेंच यही है कि जिन जमीनों का संबंध जयपुर रियासत से बताया जा रहा है, वहां आज जमीन का स्वरूप वैसा नहीं है जैसा कई दशक पहले रहा होगा। जयपुर हाउस क्षेत्र में बड़ी संख्या में आवासीय निर्माण हो चुके हैं। इसके अलावा एडीए से जुड़े भवन, जीएसटी कार्यालय और अन्य प्रशासनिक उपयोग वाली संपत्तियां भी इस क्षेत्र से जुड़ी बताई जा रही हैं। मनकामेश्वर रोड और मंदिर से संबंधित भूमि का उल्लेख भी दावे में सामने आया है।

ऐसे में प्रशासन के सामने अब सिर्फ यह पता लगाने की चुनौती नहीं है कि जमीन मूल रूप से किसके नाम दर्ज थी, बल्कि यह भी महत्वपूर्ण होगा कि वर्षों के दौरान उस जमीन का स्वरूप कैसे बदला, किस स्तर पर आवंटन या हस्तांतरण हुआ, किन अभिलेखों के आधार पर निर्माण हुए और वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में जमीन की स्थिति क्या है।

नगर निगम और एडीए से मांगी गई पत्रावलियां

राजस्थान सरकार के पत्र के बाद जिलाधिकारी मनीष बंसल ने संबंधित विभागों से अभिलेख तलब किए हैं। नगर निगम और आगरा विकास प्राधिकरण से जयपुर हाउस तथा संबंधित संपत्तियों से जुड़ी पुरानी पत्रावलियां उपलब्ध कराने को कहा गया है। प्रशासन इन रिकॉर्ड के जरिए जमीन की पुरानी स्थिति और वर्तमान स्थिति का मिलान कराने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

एडीएम प्रशासन आजाद भगत सिंह के मुताबिक नगर निगम और एडीए को मामले से संबंधित पूरी स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। दोनों विभागों से उपलब्ध अभिलेख और पत्रावलियां जल्द उपलब्ध कराने को कहा गया है, ताकि शासन को वास्तविक स्थिति से अवगत कराया जा सके।

कलेक्ट्रेट विवाद के बाद जयपुर हाउस ने बढ़ाई चुनौती

एक तरफ कलेक्ट्रेट से सटी जमीन को लेकर प्रशासन और दूसरे पक्ष के दावों में विरोधाभास सामने आया है। दूसरे पक्ष ने प्रशासन को ही किराएदार बताए जाने का दावा किया है। अब जयपुर रियासत की संपत्तियों को लेकर सामने आया दावा प्रशासन के लिए अलग तरह की चुनौती लेकर आया है, क्योंकि यहां मामला केवल जमीन के पुराने कागजों तक सीमित नहीं है।

ऐसे में यदि पुराने अभिलेखों में जयपुर रियासत से जुड़ी संपत्तियों का उल्लेख मिलता है तो प्रशासन को यह भी देखना होगा कि आज उन संपत्तियों की कानूनी और राजस्व स्थिति क्या है। दशकों के दौरान हुए आवंटन, निर्माण, नामांतरण, हस्तांतरण और सरकारी उपयोग से जुड़े दस्तावेज इस पूरी पड़ताल में महत्वपूर्ण होंगे।

प्रशासन ने शुरू की रिकॉर्ड जुटाने की प्रक्रिया

फिलहाल राजस्थान सरकार का दावा सामने आया है और उत्तर प्रदेश प्रशासन ने रिकॉर्ड जुटाने की प्रक्रिया शुरू की है। स्वामित्व का अंतिम निर्धारण अभिलेखों और लागू कानूनी प्रक्रिया के आधार पर ही होगा।

ऐसे में अब निगाहें उन पुरानी पत्रावलियों पर टिक गई हैं, जो यह तय करने में अहम भूमिका निभा सकती हैं कि आज जिन जमीनों पर कॉलोनियां और सरकारी भवन खड़े हैं, उनके पीछे 70-80 साल पहले की जमीन की कहानी क्या थी और मौजूदा रिकॉर्ड उस कहानी को किस तरह दर्ज करते हैं।

मानचित्र स्वीकृत कराए बिना निर्माण कर अंजनी हॉस्पिटल का संचालन

आवास विकास परिषद के प्रवर्तन दल अधिकारी कर्नल जीएम खान के अनुसार, सिकंदरा योजना के सेक्टर-2बी स्थित भूखंड संख्या 1149 डॉ.नरेंद्र सिंह को आवासीय प्रयोजन के लिए आवंटित किया गया था। परिषद के मुताबिक इस भूखंड पर सक्षम स्तर से मानचित्र स्वीकृत कराए बिना निर्माण कर अंजनी हॉस्पिटल का संचालन किया जा रहा था। मामले में नियमानुसार कार्रवाई करते हुए पहले स्थल पर नोटिस चस्पा किया गया और इसके बाद भवन को सील करने की कार्रवाई की गई।

सीलिंग की पूरी कार्रवाई अधिशासी अभियंता सूरजपाल सिंह के नेतृत्व में की गई। कार्रवाई के समय हॉस्पिटल में करीब पांच से छह मरीज मौजूद थे। मरीजों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए सीएमओ कार्यालय की ओर से उन्हें दूसरे अस्पताल में स्थानांतरित करने के लिए एंबुलेंस की व्यवस्था भी की गई थी। हालांकि, मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। सभी मरीज अपना डिस्चार्ज कराकर अस्पताल से चले गए। इसके बाद परिषद के प्रवर्तन दल ने नियमानुसार सीलिंग की कार्रवाई को पूरी किया गया।

सीएमओ कार्यालय के प्रतिनिधि और भारी पुलिस फोर्स तैनात

कार्रवाई के दौरान परिषद के सहायक अभियंता मयंक कुमार कौशिक, अवर अभियंता सुनील कुमार यादव, प्रवर्तन दल के अधिकारी-कर्मचारी, सीएमओ कार्यालय के प्रतिनिधि और भारी पुलिस फोर्स मौजूद रहा।

अधीक्षण अभियंता पंकज कुमार पाल ने स्पष्ट किया कि आवासीय भूखंडों का व्यावसायिक अथवा अन्य गैर-अनुमोदित उपयोग करने और बिना स्वीकृत मानचित्र के निर्माण किए जाने के मामलों में परिषद की ओर से नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि आवासीय उपयोग के लिए आवंटित भूखंडों पर नियमों के विपरीत गतिविधियां संचालित किए जाने को लेकर परिषद गंभीर है और ऐसे मामलों में कार्रवाई की जाएगी।