आगरा में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर; आवास एवं विकास परिषद ने गिराई 500 वर्ग गज की बाउंड्रीवाल

Bulldozer Action Illegal Construction: आगरा की सिकंदरा योजना में बिना स्वीकृत मानचित्र बनाई जा रही करीब 500 वर्ग गज की अवैध बाउंड्रीवाल को आवास एवं विकास परिषद ने जेसीबी से ध्वस्त कर दिया।
Agra Illegal Construction: Housing and Development Council Demolishes Unauthorized Boundary Wall
अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर(सोर्स- फोटो नवभारत लाइव)
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Illegal Cnstruction In Agra: शहर में बिना मानचित्र स्वीकृति और नियमों को ताक पर रखकर किए जा रहे अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई लगातार तेज होती जा रही है। नगर निगम और आगरा विकास प्राधिकरण के बाद अब उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद ने भी अवैध निर्माण के खिलाफ प्रवर्तन अभियान तेज कर दिया है।

नालों और सार्वजनिक उपयोग की जमीन पर कब्जा कर निर्माण करने वालों के साथ-साथ बिना स्वीकृत मानचित्र के भवन, बाउंड्रीवाल और अन्य निर्माण करने वालों पर बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है।

भूखंड संख्या 163 और 164 पर हुई कार्रवाई

इसी क्रम में आवास एवं विकास परिषद की सिकंदरा योजना के सेक्टर-2बी में प्रवर्तन दल ने भूखंड संख्या 163 और 164 पर कार्रवाई की। परिषद के अधिकारियों के मुताबिक यहां बिना मानचित्र स्वीकृति और परिषद के नियमों का उल्लंघन करते हुए बाउंड्रीवाल खड़ी की जा रही थी। शिकायत मिलने के बाद अधिशासी अभियंता सूरज पाल सिंह के निर्देश पर सहायक अभियंता गजेंद्र सिंह के नेतृत्व में टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की।

Agra Illegal Construction: Housing and Development Council Demolishes Unauthorized Boundary Wall
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500 वर्ग गज क्षेत्र में बनी अवैध बाउंड्रीवाल को किया ध्वस्त

जांच में निर्माण नियमविरुद्ध पाए जाने के बाद जेसीबी की मदद से करीब 500 वर्ग गज क्षेत्र में बनी अवैध बाउंड्रीवाल को ध्वस्त कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान सहायक अभियंता मयंक कुमार कौशिक, अवर अभियंता सुनील कुमार यादव, अवर अभियंता अभिनव कीर्तिराव समेत परिषद के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।

अधीक्षण अभियंता पंकज कुमार पाल ने स्पष्ट किया कि परिषद की योजनाओं में बिना स्वीकृति अथवा नियमों के विपरीत किसी भी प्रकार का निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त और निरंतर प्रवर्तन कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

शहर में अब अवैध निर्माण पर तीनों प्रमुख एजेंसियों की कार्रवाई से ऐसे भू-स्वामियों और निर्माणकर्ताओं की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं, जो नियमों की अनदेखी कर निर्माण खड़ा कर रहे हैं।

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