इस घटना के बाद स्कूल सहित पूरे परिसर में शोक का माहौल है।

हादसे से स्कूल में शोक का माहौल

सुप्रिया सोनटक्के जिला परिषद स्कूल में कक्षा 5वीं की छात्रा थी। स्कूल में बिजली के करंट की चपेट में आने के बाद उसकी दर्दनाक मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद स्कूल परिसर में मातम पसर गया। साथी विद्यार्थियों और शिक्षकों में भी इस घटना को लेकर गहरा दुख देखा गया।

छोटी उम्र में छात्रा की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के लिए इस मुश्किल समय में आगे आने की जरूरत महसूस की गई।

शिक्षक संगठन ने जुटाई सहायता

दिवंगत छात्रा के परिवार को आर्थिक संबल देने के लिए जिला परिषद शिक्षक संगठन ने मानवीय पहल की। संगठन के पदाधिकारियों और सदस्यों ने तत्काल सहायता जुटाते हुए 65 हजार रुपए की राशि एकत्र की। इसके बाद सहायता राशि का चेक छात्रा की माता को सौंपा गया।

शिक्षक संगठन की इस पहल का उद्देश्य दुख की इस घड़ी में परिवार के साथ खड़ा होना और आर्थिक रूप से कुछ राहत प्रदान करना रहा।

स्कूल में आयोजित की गई श्रद्धांजलि सभा

छात्रा की स्मृति में स्कूल परिसर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इसमें स्कूल के विद्यार्थियों के साथ शिक्षक-शिक्षिकाएं, मुख्याध्यापक और शिक्षक संगठन के पदाधिकारी शामिल हुए। सभी ने दिवंगत छात्रा को श्रद्धांजलि अर्पित कर उसके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की।

परिवार के दुख में सहभागी बना संगठन

शिक्षक संगठन ने कहा कि परिवार पर आई इस कठिन परिस्थिति में उसके साथ खड़ा होना सामाजिक और मानवीय जिम्मेदारी है। संगठन की ओर से दी गई आर्थिक सहायता का चेक छात्रा की माता को सौंपकर परिवार के दुख में सहभागी बनने का प्रयास किया गया।

घटना के बाद स्कूल परिसर और आसपास के क्षेत्र में शोक का माहौल बना हुआ है। छात्रा की मौत ने स्कूलों में विद्यार्थियों की सुरक्षा और बिजली संबंधी सावधानियों के महत्व को भी सामने ला दिया है।

घटना 22 सितंबर की रात करीब 7.30 बजे हुई। गंगाझरी पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

धारदार हथियार से सिर पर किया वार

तहसील के मुंडीपार स्थित एमआईडीसी क्षेत्र में काम से घर लौट रहे एक मजदूर की धारदार हथियार से हमला कर हत्या किए जाने की घटना सामने आई है। 22 सितंबर की रात करीब 7.30 बजे हुई इस वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई।

मुंडीपार एमआईडीसी में मजदूर की हत्या

मृतक की पहचान मुंडीपार निवासी रविशंकर उदयलाल रहांगडाले (58) के रूप में हुई है। अज्ञात आरोपियों द्वारा की गई इस हत्या के बाद मुंडीपार और आसपास के क्षेत्र में भय का माहौल है।

घर लौटते समय किया हमला

प्राप्त जानकारी के अनुसार, रविशंकर रहांगडाले काम से घर लौट रहे थे। इसी दौरान कुछ अज्ञात आरोपियों ने उन पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमलावरों ने उनके सिर पर घातक वार किए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही गंगाझरी थाने के पुलिस निरीक्षक धीरज राजूरकर अपने सहयोगी पुलिसकर्मियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे।

शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा

पुलिस ने घटनास्थल का पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए गोंदिया केटीएस अस्पताल भेज दिया। 23 सितंबर को शव का पोस्टमार्टम किया गया।हत्या के पीछे का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया है। गंगाझरी पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस

पुलिस अज्ञात आरोपियों की पहचान और हत्या के कारणों का पता लगाने में जुटी है। घटना से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जांच की जा रही है। पुलिस जांच में हत्या के पीछे का कारण और आरोपियों की पहचान सामने आने की उम्मीद है।

पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग

हत्या की इस घटना के बाद मुंडीपार एमआईडीसी क्षेत्र और आसपास के नागरिकों में भय का वातावरण है। क्षेत्र में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को देखते हुए नागरिकों ने पुलिस गश्त बढ़ाने तथा संवेदनशील इलाकों में पुलिस बंदोबस्त मजबूत करने की मांग की है।

गोंदिया शहर और रामनगर थाना क्षेत्र में निर्धारित ध्वनि सीमा का उल्लंघन कर तेज आवाज में डीजे बजाने के मामलों में कुल 3 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किए गए हैं।

गोंदिया में तेज आवाज में डीजे बजाने पर पुलिस का एक्शन

गणेशोत्सव के दौरान ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण रखने के लिए गोंदिया पुलिस ने डीजे संचालकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। गोंदिया शहर और रामनगर थाना क्षेत्र में निर्धारित ध्वनि सीमा का उल्लंघन कर तेज आवाज में डीजे बजाने के मामलों में पुलिस ने अलग-अलग प्रकरण दर्ज किए हैं।

पहले दी गई थी नियमों की जानकारी

पुलिस अधीक्षक गोरख भामरे ने गणेशोत्सव से पहले लाउडस्पीकर और डीजे संचालकों तथा मालिकों की बैठक लेकर ध्वनि प्रदूषण से संबंधित नियमों की जानकारी दी थी।

3 पर मामला दर्ज

बैठक में सर्वोच्च न्यायालय और मुंबई उच्च न्यायालय के निर्देशों के साथ ही ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियमों की जानकारी देकर निर्धारित सीमा में ही ध्वनि प्रसारित करने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर पुलिस ने कार्रवाई की।

चावड़ी चौक में डीजे बजाने पर कार्रवाई

गोंदिया शहर थाना क्षेत्र के चावड़ी चौक, छोटा गोंदिया में सार्वजनिक स्थान पर डीजे बजाकर निर्धारित ध्वनि सीमा का उल्लंघन करने के आरोप में शास्त्री वार्ड निवासी नंदकिशोर बुधराम राऊत (38) के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।

पुलिस के अनुसार, बड़े क्षमता वाले डीजे साउंड सिस्टम से अत्यधिक तेज और कर्कश आवाज में ध्वनि प्रसारित की जा रही थी।

रामनगर थाना क्षेत्र में भी कार्रवाई

इसी तरह रामनगर थाना क्षेत्र के विद्यानगर, टीबी टोली में सार्वजनिक स्थान पर डीजे बजाकर ध्वनि प्रदूषण नियमों का उल्लंघन करने के मामले में तीन लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया। इनमें छोटा गोंदिया निवासी राकेश भाऊराव गजभिये (41), तुमखेड़ा निवासी अंकित महेंद्र नागोसे (20) और गोविंदपुर निवासी हिरेश नंदलाल धारपिंडे शामिल हैं।

गणेश मंडलों से नियमों का पालन करने की अपील

पुलिस प्रशासन ने सभी गोंदिया गणेशोत्सव, गणेश मंडलों, डीजे संचालकों और मालिकों से पुलिस द्वारा जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन करने की अपील की है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि ध्वनि सीमा और अन्य निर्धारित नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

अभियान के तहत 15,212 लाभार्थी अपात्र पाए जाने की संभावना है, जबकि 2,574 बोगस लाभार्थी और 914 फर्जी आधार कार्ड के मामले सामने आए हैं।

गोंदिया में राशन कार्डों की जांच तेज

गोंदिया राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ केवल पात्र और जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचाने के उद्देश्य से जिले में ‘मिशन सुधार अभियान’ चलाया जा रहा है। अभियान के तहत राशन कार्डधारकों और लाभार्थियों की जानकारी का सत्यापन किया जा रहा है। अब तक की जांच में बड़ी संख्या में संदिग्ध लाभार्थी सामने आए हैं। इनमें चारपहिया वाहन रखने वाले और निर्धारित सीमा से अधिक आय वाले 15,212 लाभार्थी अपात्र पाए जाने की संभावना है। वहीं 2,574 लाभार्थी बोगस पाए गए हैं। इसके अलावा 914 राशन कार्डधारकों के आधार कार्ड फर्जी होने की जानकारी सामने आई है।

जिला आपूर्ति अधिकारी प्रकाश पाटिल के अनुसार, इन सभी मामलों की जांच की जाएगी। जांच के बाद अपात्र पाए जाने वाले लाभार्थियों का खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ बंद किया जाएगा।

10 मानदंडों के आधार पर सत्यापन

अभियान के तहत आधार डेटाबेस और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में उपलब्ध जानकारी का मिलान किया जा रहा है। इसके लिए 10 प्रमुख मानदंडों के आधार पर राशन कार्ड और लाभार्थियों का सत्यापन किया जा रहा है।

एक से अधिक स्थानों पर नाम दर्ज होना, राशन कार्ड या आधार नंबर उपलब्ध नहीं होना, आधार लिंक नहीं होना अथवा आधार की जानकारी में विसंगति जैसे मामलों की जांच की जाएगी। इसके अलावा मृत्यु के बाद भी राशन कार्ड पर नाम कायम रहना, 100 वर्ष से अधिक आयु के सदस्यों की जानकारी अपडेट नहीं होना और लंबे समय से अनाज नहीं उठाने वाले कार्डधारकों का भी सत्यापन होगा।

आय और चारपहिया वाहन रखने वालों की भी जांच

खाद्य सुरक्षा योजना के लिए निर्धारित आय सीमा से अधिक आय या साधन रखने वाले परिवारों की भी जांच की जाएगी। चारपहिया वाहन के स्वामित्व और उच्च आय वर्ग में आने वाले लाभार्थियों को भी सत्यापन के दायरे में रखा गया है।

जांच में यदि कोई राशन कार्ड अपात्र या बोगस पाया जाता है तो संबंधित लाभार्थी का खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ तत्काल बंद किया जाएगा। नियमों के विरुद्ध राशन का लाभ लेने वालों के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।

विसंगति होने पर ई-केवाईसी जरूरी

प्रशासन ने राशन कार्ड में नाम या आधार नंबर से संबंधित किसी भी तरह की विसंगति वाले लाभार्थियों से संबंधित तहसीलदार अथवा तहसील आपूर्ति अधिकारी कार्यालय से संपर्क कर सुधार कराने की अपील की है। साथ ही ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया है।

जिन परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है या जो अब निर्धारित पात्रता के दायरे में नहीं आते, वे स्वेच्छा से राशन कार्ड से अपना नाम हटाने के लिए आवेदन करें, ऐसा भी प्रशासन ने कहा है।

जरूरतमंद परिवारों को मिलेगा लाभ

जिला आपूर्ति अधिकारी प्रकाश पाटिल ने कहा कि राज्य शासन के निर्देशानुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ केवल पात्र और जरूरतमंद परिवारों को मिलना चाहिए। मिशन सुधार अभियान के माध्यम से बोगस लाभार्थियों को हटाने के बाद रिक्त होने वाले कोटे का लाभ जरूरतमंद परिवारों को दिया जाएगा।

जिले में राशन कार्डधारकों की स्थिति

कुल राशन कार्डधारक: 3,14,645

प्राथमिकता परिवार कार्डधारक: 1,77,812

अंत्योदय कार्डधारक: 83,571

एपीएल कार्डधारक: 7,279

आकर्षक प्रवेश द्वार से लेकर पेवर ब्लॉक, स्टील रेलिंग, आधुनिक बैठक व्यवस्था, ग्रीन जिम, बच्चों के लिए झूले, विभिन्न स्टैच्यू और हरियाली ने इस परिसर को नागरिकों के लिए एक आकर्षक स्थल बना दिया है। सुबह की सैर से लेकर शाम की चहल-पहल तक पवन तालाब में अब नागरिकों की भीड़ नजर आती है।

पवन तालाब सौंदर्याकरण का मॉडल पेश

परिवारों के साथ आने वाले लोगों के लिए बैठने की पर्याप्त व्यवस्था होने से यह स्थान अब केवल घूमने-फिरने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सामाजिक और नागरिक गतिविधियों का भी केंद्र बनने लगा है। पवन तालाब परिसर में स्थापित मिसाइल और पृथ्वी के स्टैच्यू विशेष आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं।

ग्रीन जिम, CCTV और मिसाइल स्टैच्यू के साथ बना शहर का नया लैंडमार्क

बच्चों और युवाओं के लिए जहां विभिन्न प्रकार के झूले व ग्रीन जिम उपलब्ध कराए गए हैं, वहीं पेड़-पौधों और हरियाली ने परिसर के वातावरण को और सुंदर बना दिया है। सौंदर्याकरण के बाद नागरिकों में भी इस स्थल को लेकर उत्साह दिखाई दे रहा है। शहर के वरिष्ठ नागरिकों ने भी पवन तलाब के बदले स्वरूप की सराहना की है। नगर पंचायत ने पवन तलाब के सौंदर्याकरण को बनाए रखने के साथ सुरक्षा व्यवस्था पर भी ध्यान दिया है।

सीसीटीवी कैमरे

परिसर के विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। नगर पंचायत के सफाई कर्मचारियों द्वारा नियमित रूप से परिसर की साफ-सफाई के साथ-साथ पेड़-पौधों की देखभाल पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। विधायक विजय रहांगडाले, नगर अध्यक्ष तेजराम बिसने, उपाध्यक्ष मलेश्याम येरोला, भाजपा गट नेता आशीष बारेवार तथा कांग्रेस नेता जगदीश येरोला समय-समय पर तालाब का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लेते रहे हैं।

पवन तालाब को मिली नई पहचान

नमो उद्यान योजना के तहत हुए विकास कार्यों ने पवन तालाब को नया स्वरूप देने के साथ ही गोरेगांव शहर को एक ऐसा सार्वजनिक स्थल दिया है, जहां नागरिक सुकून के पल बिता सकते हैं। बेहतर बैठक व्यवस्था, हरियाली, बच्चों के लिए मनोरंजन की सुविधाएं, ग्रीन जिम और सुरक्षा व्यवस्था के कारण यह तालाब अब गोरेगांव के प्रमुख आकर्षण केंद्रों में शामिल होता जा रहा है। विकास, सौंदर्याकरण और बेहतर राजनीतिक समन्वय का यह मॉडल आने वाले दिनों में गोरेगांव के अन्य विकास कार्यों के लिए भी नई दिशा तय कर सकता है।

युवाओं की वर्षों की मेहनत आखिर रंग लाई

• आशीष बारेवार ने कहा कि पवन तालाब के सौंदर्याकरण के पीछे गोरेगांव युवा शक्ति संगठन की वर्षों की मेहनत और लगातार प्रयास रहे हैं।

• प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर महाराष्ट्र सरकार की नमो उद्यान योजना के तहत गोरेगांव नगर पंचायत को निधि उपलब्ध हुई, जिसके चलते तालाब के विकास को नई दिशा मिली।

• उन्होंने कहा कि शहर के विकास के लिए आगे भी आवश्यक निधि उपलब्ध कराने की मांग की जा रही है।

• आने वाले समय में गोरेगांव के विकास के लिए और भी महत्वपूर्ण कार्य किए जाएंगे।

• नगर उपाध्यक्ष मलेश्याम येरोला ने कहा कि शहर का विकास ही हमारा पहला लक्ष्य है।

• विकास कार्यों को लेकर राजनीति को दूर रखते हुए सभी को साथ लेकर चलने का प्रयास किया गया है।

• पवन तालाब का सौंदर्याकरण सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बेहतर समन्वय का एक उदाहरण है।

• उन्होंने कहा कि नपं में इसी तरह आपसी तालमेल बनाए रखते हुए शहर के विकास कार्यों को आगे भी गति दी जाएगी।

जिले के सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में लाभार्थियों को बिना कोई राशि खर्च किए कैशलेस उपचार उपलब्ध कराया जाता है। योजना में कैंसर, हृदय रोग, बड़ी सर्जरी समेत 1,300 से अधिक उपचारों को शामिल किया गया है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना तथा महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना के तहत जिले में 26 सूचीबद्ध अस्पताल हैं।

12 सरकारी और 14 निजी अस्पताल शामिल

इनमें 12 सरकारी और 14 निजी अस्पताल शामिल हैं। इसके अलावा 45 नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा एक शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भी दोनों योजनाओं को एकीकृत कर नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। केंद्र सरकार के निर्णय के अनुसार 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को, आय की कोई सीमा रखे बिना, आयुष्मान वय वंदना कार्ड के माध्यम से अलग 5 लाख रु. का स्वास्थ्य कवच दिया जा रहा है। इसमें गंभीर बीमारियों और विभिन्न उपचारों का खर्च शामिल है।

4.20 लाख से अधिक नागरिक कार्ड से वंचित

जिले में योजना के लिए कुल 12 लाख 71 हजार 308 लाभार्थी दर्ज हैं। इनमें से 7 लाख 51 हजार 370 नागरिकों ने आयुष्मान कार्ड बनवाया है। यानी शेष 4 लाख 19 हजार 938 पात्र नागरिकों को अभी कार्ड बनवाना बाकी है। स्वास्थ्य विभाग ने पात्र नागरिकों से जल्द कार्ड बनवाने की अपील की है।

जरूरतमंद लोगों के लिए योजना लाभदायक

लाभार्थी श्याम राऊत ने कहा कि मुझे गंभीर बीमारी हुई थी। इस योजना के माध्यम से मेरा मुफ्त उपचार हुआ। गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए यह योजना बेहद लाभदायक है। इसलिए सभी पात्र नागरिकों को इसका कार्ड बनवाना चाहिए।

स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण कवच

जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अभिजित गोल्हार ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना जिले के नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण स्वास्थ्य कवच है। जिन नागरिकों ने अभी तक कार्ड नहीं बनवाया है, वे आंगनवाड़ी सेविका अथवा आशा कार्यकर्ता के माध्यम से कार्ड बनवा लें। 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए वय वंदना की सुविधा भी शुरू की गई है।

PM स्वनिधि योजना के तहत शुरु में 10 हजार रुपए तक का कर्ज

योजना के तहत पथविक्रेताओं को बिना गारंटी कार्यशील पूंजी के लिए कर्ज उपलब्ध कराया जाता है। शुरुआत में 10 हजार रुपए तक का कर्ज दिया जाता है। समय पर कर्ज चुकाने पर 20 से 25 हजार रुपए तक बढ़ा हुआ कर्ज तथा व्यवसाय विस्तार के लिए 50 हजार रुपए तक की कर्ज सुविधा उपलब्ध है।

नियमित और समय पर भुगतान करने वाले लाभार्थियों को 7 प्रश। ब्याज अनुदान मिलता है, जो सीधे बैंक खाते में जमा किया जाता है। डिजिटल भुगतान करने वाले विक्रेताओं को कैशबैक की सुविधा भी दी जाती है।

प्रधानमंत्री पथविक्रेता आत्मनिर्भर निधि केंद्र सरकार की योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य सड़क किनारे व्यवसाय करने वाले पथविक्रेताओं को कारोबार के लिए पूंजीगत कर्ज उपलब्ध कराना है। योजना के तहत पात्र पथविक्रेताओं को बिना किसी जमानत के कर्ज मिल सकता है।

प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना छोटे व्यवसायियों के लिए उपयोगी

गोंदिया नगर परिषद क्षेत्र में करीब 3 हजार 500 पथविक्रेताओं योजना का लाभ मिला है। फुटपाथ विक्रेताओं के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना लाभदायी साबित हुई है।

गोंदिया जिले में 7 हजार 500 विक्रेताओं को इसका लाभ मिला है और 11 करोड़ 25 लाख रुपए का कर्ज वितरित किया गया है। अधिक से अधिक पात्र विक्रेताओं को योजना का लाभ लेना चाहिए।

- संदीप बोरकर, मुख्याधिकारी, नप गोंदिया

पीएम स्वनिधि योजना का आंकड़ा

अनुदान के अभाव में केंद्र संचालकों को अपनी जेब से खर्च करना पड़ रहा है, जबकि कई संचालकों के सामने केंद्र बंद करने की नौबत आ गई है। गोंदिया जिले में वर्तमान में 53 शिवभोजन केंद्र संचालित हैं। इनके माध्यम से प्रतिदिन करीब 5 हजार 300 थालियां जरूरतमंद नागरिकों को उपलब्ध कराई जाती हैं।

लाभार्थी से एक थाली के लिए केवल 10 रुपए लिए जाते हैं। इसके बदले शहरी क्षेत्र में प्रति थाली 40 रुपए तथा ग्रामीण क्षेत्र में 25 रुपए का अनुदान शासन की ओर से केंद्र संचालकों को दिया जाता है। इन केंद्रों का मासिक अनुदान करीब 45 लाख रुपए बैठता है। शासन के नियमानुसार - अनुदान 15 दिनों के भीतर दिए जाने की - व्यवस्था है। इसके बावजूद अप्रैल से अब तक अनुदान लंबित है।

केंद्र संचालक का कहना है की

शिवभोजन केंद्र संचालकों का - कहना है कि प्रतिदिन 100 से 200 थालियों की व्यवस्था करने के लिए हजारों रुपए खर्च होते हैं। अनुदान नहीं मिलने के कारण किराना, सब्जी, गैस सहित अन्य खर्चों के लिए उधारी करनी पड़ रही है।

जिला प्रशासन द्वारा मार्च 2026 तक का अनुदान वितरित किया गया था। इसके बाद अप्रैल से केंद्र संचालकों को अनुदान नहीं मिला। यह पहली बार नहीं है जब अनुदान में देरी हुई हो। इससे पहले भी कई बार तीन-तीन महीने तक अनुदान अटक चुका है। लगातार आर्थिक संकट के चलते कुछ शिवभोजन केंद्र बंद भी हो चुके हैं।

माया शिवणकर बोले केंद्र चलाना हो गया मुश्किल

शिवभोजन केंद्र चलाना हो गया मुश्किल 16 मार्च से योजना का पैसा नहीं मिला है। लाभार्थियों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए हमें अपनी जेब से पैसे खर्च करने पड़ रहे है। छह महीने से अनुदान नहीं मिलने के कारण केंद्र चलाना मुश्किल हो गया है। शासन को गरीबों का पेट भरने वाले केंद्र संचालकों की समस्या पर तत्काल ध्यान देना चाहिए।

- माया शिवणकर, शिवभोजन केंद्र संचालक

गोंदिया में हर माह करीब 40-45 लाख रुपए की जरूरत

गोंदिया जिले में शिवभोजन केंद्रों के माध्यम से रोजाना करीब 5,175 से 5,300 थालियां जरूरतमंदों को उपलब्ध कराई जाती हैं। एक थाली में दाल, चावल, सब्जी और दो रोटियां दी जाती हैं। केंद्रों के संचालन के लिए हर महीने करीब 40 से 45 लाख रुपए के अनुदान की आवश्यकता होती है।

आत्मसमर्पण के बाद कौशल प्रशिक्षण के साथ ही आवश्यक सरकारी दस्तावेज उपलब्ध कराने की दिशा में भी काम किया जा रहा है। सेवा संकल्प अभियान के तहत जिले के 15 आत्मसमर्पित माओवादियों को विभिन्न महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज प्रदान किए गए।

मुख्यधारा से जोड़ने की पहल

भारत सरकार व महाराष्ट्र शासन की आत्मसमर्पणव पुनर्वास योजना की जानकारी माओवादी संगठनों तक पहुंचाकर उन्हें हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्यधारा में लौटने के लिए प्रेरित करने के प्रयास जिला पुलिस की ओर से लगातार किए जा रहे हैं। इन प्रयासों के तहत 28 नवंबर 2025 को एमएमसी प्रवक्ता तथा एसजेडसी अनंत उर्फ विकास नागपुरे सहित दरेकसा दलम के कुल 14 माओवादियों ने गोंदिया जिला पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया था।

गोंदिया में 15 को मिले जरूरी दस्तावेज

इससे पहले आत्मसमर्पण कर चुके एक माओवादी सहित अब कुल 15 आत्मसमर्पित माओवादियों के पुनर्वास के प्रयास किए जा रहे हैं। आत्मसमर्पित व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बकरीपालन, मत्स्यपालन, पशुपालन, कुक्कुटपालन, सिलाई मशीन संचालन, ब्यूटी पार्लर, बांस क्राफ्टिंग तथा डिजिटल मोबाइल अवेयरनेस जैसे विभिन्न कौशलों का प्रशिक्षण दिया गया है।

आत्मसमर्पित माओवादियों को दस्तावेज और कौशल प्रशिक्षण

इससे उन्हें रोजगार व स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही सरकारी योजनाओं का लाभ लेने और भारतीय नागरिक के रूप में आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए बैंक खाता, मतदाता पहचान पत्र, ई-श्रम कार्ड, आभा कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड, वरिष्ठ नागरिक कार्ड तथा विवाह प्रमाणपत्र जैसे दस्तावेज तैयार किए गए हैं।

बैंक खाते से आधार तक तैयार किए दस्तावेज

17 सितंबर को जिला नियोजन सभागृह में आयोजित कार्यक्रम में संभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी के हाथों आत्मसमर्पित माओवादियों को इन दस्तावेजों का वितरण किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी मंदार पाटकी, पुलिस अधीक्षक गोरख भामरे, अतिरिक्त जिलाधिकारी अभिजीत घोरपड़े, वन विभाग अधिकारी पवन कुमार सॉंग, निवासी जिलाधिकारी भैय्यासाहेब बेहेरे, उपजिलाधिकारी मानसी पाटील तथा उपविभागीय अधिकारी चंद्रकांत खंडाइत उपस्थित थे।

जांच में परिसर में भारी गंदगी, समाप्त FSSAI लाइसेंस और बिना आवश्यक लेबल के कई दुग्ध उत्पाद मिले। प्रशासन ने डेयरी को तत्काल बंद कर सील कर दिया।

दूध और दुग्ध उत्पादों में मिलावट

दूध और दुग्ध उत्पादों में मिलावट के खिलाफ गोंदिया प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। शुक्रवार सुबह दासगांव स्थित शिवसागर डेयरी पर अचानक छापा मारा गया। जांच के दौरान गंदगी और नियमों के उल्लंघन के मामले सामने आने के बाद प्रशासन ने डेयरी को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया।

अचानक पहुंची जांच टीम

गोंदिया जिले में दूध और दुग्धजन्य पदार्थों में मिलावट पर रोक लगाने के लिए जिला स्तरीय दूध मिलावट प्रतिबंधक समिति की ओर से कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में शुक्रवार सुबह समिति ने दासगांव स्थित शिवसागर डेयरी पर अचानक छापेमारी की।

यह कार्रवाई अपर जिलाधिकारी तथा समिति के अध्यक्ष अभिजीत घोरपड़े के नेतृत्व में संयुक्त जांच दल ने की। जांच के दौरान डेयरी परिसर में स्वच्छता से जुड़ी गंभीर कमियां सामने आईं। अधिकारियों के अनुसार, परिसर में भारी गंदगी पाई गई।

FSSAI लाइसेंस की अवधि समाप्त

जांच के दौरान डेयरी का FSSAI लाइसेंस समाप्त होने के बावजूद व्यवसाय जारी रखने की बात सामने आई। खाद्य कारोबार के लिए जरूरी लाइसेंस की अवधि समाप्त होने के बाद भी कारोबार संचालित किए जाने को प्रशासन ने गंभीरता से लिया।

जांच में सामने आई परिस्थितियों के आधार पर प्रशासन ने शिवसागर डेयरी को तत्काल प्रभाव से बंद कर सील करने की कार्रवाई की।

बिना लेबल के मिले दुग्ध उत्पाद

संयुक्त जांच दल को डेयरी परिसर से बड़ी मात्रा में दूध और दुग्धजन्य पदार्थ मिले। इनमें 18 किलो पनीर, 90 किलो दही, 20 किलो दूध, 17 किलो क्रीम, 15 किलो छाछ और 2 किलो खोवा शामिल है।

जांच टीम के अनुसार, इन पदार्थों पर उत्पादन तिथि अथवा आवश्यक लेबल की जानकारी दर्ज नहीं की गई थी। इससे उत्पादों की गुणवत्ता और उनके निर्माण से संबंधित जानकारी को लेकर सवाल उठे हैं।

इसके अलावा जांच के दौरान एक अज्ञात रासायनिक पदार्थ भी बरामद किया गया। इस पदार्थ का इस्तेमाल किस उद्देश्य से किया जा रहा था, इसे लेकर जांच की जा रही है।

खाद्य सुरक्षा नियमों को लेकर सख्ती

डेयरी में गंदगी, समाप्त लाइसेंस और बिना आवश्यक लेबल के दुग्ध उत्पाद मिलने के बाद प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई की। दूध और दुग्धजन्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिले में ऐसी जांच आगे भी जारी रहने की संभावना है।

गोंदिया जिले में प्रशासन की इस कार्रवाई से दूध और दुग्ध उत्पादों का कारोबार करने वालों में भी हड़कंप मचा है। संबंधित पदार्थों और बरामद रासायनिक सामग्री की आगे की जांच के आधार पर मामले में अन्य कार्रवाई की जा सकती है।

49 किलो मोतीचूर लड्डू नष्ट

16 सितंबर 2026 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी ओं। दे। लांजेवार ने FoSCoS प्रणाली के माध्यम से मे. वैशाली राजपुरोहित स्वीट्स, दुर्गा मंदिर के पास, वाजपेयी वार्ड, गोंदिया स्थित खाद्य निर्माण व बिक्री केंद्र की जांच की। जांच के दौरान प्रतिष्ठान में अत्यंत अस्वच्छ, असुरक्षित तथा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक परिस्थितियां पाए जाने की जानकारी सामने आई।

जांच में मिली गंभीर खामियां

49 किलो मिठाई नष्ट : तैयार मिठाई में निर्धारित मानक से अधिक मात्रा में कृत्रिम खाद्य रंग (फूड कलर) के संदिग्ध उपयोग के चलते 49 किलो मोतीचूर लड्डू मौके पर ही नष्ट कराए गए।

मक्खी-मच्छरों का प्रकोप : प्रतिष्ठान में मक्खियों और मच्छरों का प्रकोप पाया गया। वहीं तलने के तेल में दो मृत मक्खियां तैरती हुई मिली।

जंग लगे बर्तनों में भंडारण : पका हुआ खाद्य पदार्थ खुले में रखा गया था। इसके अलावा खाद्य सामग्री के भंडारण के लिए इस्तेमाल किए जा रहे कप्पे जंग लगे और अस्वच्छ पाए गए।

कच्चे माल की खरीदी का रिकॉर्ड नहीं : प्रतिष्ठान में 15 किलो खोवा, 5 किलो कलाकंद और 8 किलो रसगुल्ले तैयार पाए गए। हालांकि दूध की खरीदी से संबंधित कोई बिल अथवा रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किया जा सका।

व्यक्तिगत स्वच्छता के नियमों का उल्लंघन : कर्मचारियों के लिए हाथ धोने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी। खाद्य पदार्थों को संभालते समय कर्मचारियों द्वारा तंबाकू का सेवन किया जा रहा था। साथ ही कर्मचारियों की चिकित्सकीय जांच भी नहीं कराई गई थी।

तत्काल लाइसेंस निलंबित

उपरोक्त गंभीर खामियों के कारण नागरिकों के स्वास्थ्य को गंभीर खतरा उत्पन्न होने की बात सामने आने पर खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम, 2006 की धारा 32 के साथ खाद्य सुरक्षा व मानक विनियम, 2011 की संबंधित धाराओं के तहत पदनिर्देशित अधिकारी तथा सहायक आयुक्त (खाद्य) अमृता शिर्के ने मे. वैशाली राजपुरोहित स्वीट्स का खाद्य लाइसेंस 18 सितंबर 2026 से अगले आदेश तक तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

निलंबन अवधि में कारोबार पर रोक

निलंबन अवधि के दौरान उक्त प्रतिष्ठान में किसी भी प्रकार का व्यवसाय अथवा खाद्य पदार्थों की बिक्री करने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। नियमों का उल्लंघन किए जाने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने गोंदिया जिले के सभी खाद्य व्यवसायियों से खाद्य सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करने की अपील की है। साथ ही नियमों की अनदेखी करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ इसी तरह सख्त कार्रवाई किए जाने की चेतावनी दी है।

प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित हो चुकी है। अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होने से पहले नागरिक अपने नाम, पते तथा अन्य विवरणों की जांच कर लें, ऐसा आवाहन बिदरी ने किया। बैठक में जिलाधिकारी तथा जिला निर्वाचन अधिकारी मंदार पत्की, उपजिलाधिकारी (निर्वाचन) विजय अवधाने, उपविभागीय अधिकारी तथा सहायक निर्वाचन अधिकारी सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से वंचित न रहे

नागपुर विभाग की विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी ने मतदाता सूची में प्राप्त दावों, आपत्तियों तथा सुधार संबंधी आवेदनों की प्रक्रिया की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि मतदाता अपने नाम, पते, आयु तथा अन्य विवरणों की जांच करें, नाम दर्ज कराने, नाम अथवा पते में सुधार करने या अन्य आवश्यक बदलाव के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत करें।

जिन मतदाताओं के नाम में विसंगति है अथवा जिनका मैपिंग नहीं हुआ है, ऐसे मतदाताओं को नोटिस प्राप्त होने के बाद संबंधित बीएलओ बीएलए से संपर्क करें। आवश्यक दस्तावेजों के साथ सुनवाई में उपस्थित होकर संबंधित प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश भी उन्होंने दिए। कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से वंचित न रहे, इसके लिए आवश्यक सावधानी बरतने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए।

दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष शिविर प्रारूप

गोंदिया जिला में मतदाता सूचियां जिलाधिकारी कार्यालय, उपविभागीय कार्यालय, तहसील कार्यालय, मतदान केंद्रों तथा स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के कार्यालयों में उपलब्ध कराई गई है।

राजनीतिक दलों को भी प्रारूप मतदाता सूचियां उपलब्ध कराने के निर्देश विभागीय आयुक्त ने दिए, दिव्यांग व वरिष्ठ नागरिकों के नामों की जांच के साथ ही बस्ती, तांडा, पाड़े तथा अन्य दुर्गम क्षेत्रों के नागरिकों को मतदाता सूची जांचने की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए विशेष शिविर आयोजित करने के निर्देश भी दिए गए।

2 नाम पंजीयन और सुधार के लिए 30 सितंबर तक अवसर

गोंदिया जिला में मतदाता सूची में नाम शामिल नहीं होने अथवा 1 अक्टूबर 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले नागरिकों को प्रारूप 6 भरकर आवेदन करना होगा।

किसी मतदाता का नाम हटाने पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए प्रारूप-7, जबकि नाम, आयु अथवा पते में सुधार करने या एक ही परिवार के सदस्यों के नाम अलग-अलग मतदान केंद्रों पर होने की स्थिति में प्रारूप 8 भरना होगा, संबंधित आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2026 है।

4 नवंबर को जारी होगी अंतिम मतदाता सूची

मतदाता सूची 4 नवंबर 2026 को प्रकाशित की जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया में सभी पात्र नागरिकों का मतदाता सूची में समावेश सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन की ओर से आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

प्रारूप मतदाता सूची अंतिम नहीं

गोंदिया जिला में मतदाता सूची में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के पहले चरण में मतदाताओं के सामान्य रूप से निवासी होने की वास्तविक स्थिति का सत्यापन करने पर जोर दिया गया था। इसलिए आवेदन में दर्ज पते पर वास्तव में निवास नहीं करने वाले व्यक्तियों के नाम प्रारूप सूची में शामिल नहीं किए गए हैं।

वर्तमान चरण में ऐसे मतदाताओं को जहां वे वर्तमान में निवास कर रहे हैं, वहां की मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन करने का अवसर उपलब्ध है। इसी प्रकार मृत मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। पात्र नए मतदाताओं के पंजीयन के साथ ही पहले चरण में विभिन्न कारणों से नाम शामिल नहीं हो सके पात्र नागरिकों को भी मतदाता के रूप में पंजीयन कराने का अवसर दिया गया है।

जिला परिषद हाईस्कूल व जूनियर कॉलेज के विद्यार्थियों को करीब तीन महीने से गणित शिक्षक नहीं मिलने का दावा करते हुए ग्रामीणों ने बुधवार को स्कूल के प्रवेशद्वार पर ताला जड़ दिया।

ताला ठोको आंदोलन से शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया और प्रशासन पर शिक्षक नियुक्त करने का दबाव बढ़ गया।

ग्रामीणों का ताला ठोको आंदोलन

सालेकसा तहसील के साखरीटोला स्थित जिला परिषद हाईस्कूल व जूनियर कॉलेज में गणित शिक्षक की नियुक्ति की मांग को लेकर बुधवार को ग्रामीणों ने आक्रोश जताते हुए स्कूल के प्रवेशद्वार पर ताला जड़ दिया। ग्रामीणों के इस आंदोलन के चलते शिक्षा विभाग में हलचल मच गई।

जानकारी के अनुसार, साखरीटोला जिला परिषद हाईस्कूल व जूनियर कॉलेज में करीब तीन-चार महीने पहले गणित विषय की शिक्षिका शारदा धुवाधपाड़े कार्यरत थीं। हालांकि, सेवा संलग्नता आदेश के तहत उन्हें गोरेगांव स्थित जिला परिषद हाईस्कूल भेज दिया गया। इसके बाद साखरीटोला स्कूल में गणित शिक्षक का पद खाली हो गया।

तीन महीने से गणित शिक्षक का इंतजार

ग्रामीणों का कहना है कि गोरेगांव जिला परिषद हाईस्कूल में पहले से ही गणित विषय के तीन शिक्षक कार्यरत हैं। वहीं, साखरीटोला के स्कूल में कक्षा 9वीं और 10वीं के विद्यार्थियों को गणित पढ़ाने के लिए कोई शिक्षक उपलब्ध नहीं है।

ग्रामीणों के अनुसार, शिक्षक के अभाव में पिछले करीब तीन महीनों से विद्यार्थियों की गणित की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। उनका कहना है कि परीक्षा और विद्यार्थियों के शैक्षणिक भविष्य को देखते हुए जल्द से जल्द शिक्षक की नियुक्ति की जानी चाहिए।

इस समस्या को लेकर स्थानीय ग्राम पंचायत और जिला परिषद सदस्य की ओर से शिक्षा विभाग को कई बार निवेदन दिए जाने की बात ग्रामीणों ने कही। इसके बावजूद शिक्षक की नियुक्ति नहीं होने से नाराजगी बढ़ती गई। आखिरकार बुधवार को पालकों और ग्रामीणों ने स्कूल के प्रवेशद्वार पर ताला ठोको आंदोलन शुरू कर दिया।

जल्द होगी शारदा धुवाधपाड़े की वापसी

आंदोलन के बीच जिला परिषद गोंदिया की स्वास्थ्य एवं शिक्षा समिति के सभापति सुरेश हर्षे ने कहा कि शारदा धुवाधपाड़े फिलहाल गोरेगांव जिला परिषद हाईस्कूल में कार्यरत हैं और उन्हें जल्द ही जिला परिषद हाईस्कूल साखरीटोला में पुनः नियुक्त किया जाएगा।

पालक और जनप्रतिनिधि रहे मौजूद

आंदोलन में जिला परिषद सदस्य वंदना काले, डॉ. संजय देशमुख, सरपंच नरेश कावरे, स्कूल समिति अध्यक्ष अनमोल शहारे, उपाध्यक्ष और समिति के सदस्यों के साथ बड़ी संख्या में पालक और ग्रामीण मौजूद रहे।

ग्रामीणों ने स्पष्ट किया कि विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए स्कूल में गणित शिक्षक की नियुक्ति जल्द सुनिश्चित की जानी चाहिए।

मानसून सीजन में 15 सितंबर तक जिले में 1036.1 मिमी बारिश दर्ज हुई है। जिले की सामान्य औसत बारिश 1114.3 मिमी है। इस तरह अब तक 93 प्रश. बारिश हो चुकी है। इसकी तुलना में पूरे नागपुर संभाग में अब तक 729.7 मिमी यानी 74.5 प्रश. बारिश दर्ज हुई है। अगस्त के अंत तक जिले में बारिश की कुछ कमी थी, लेकिन सितंबर में बारिश ने जोरदार वापसी की।

सितंबर माह में इतनी दर्ज हुई बारिश

सितंबर की सामान्य औसत 92.7 मिमी के मुकाबले अब तक 114 मिमी यानी 123 प्रश. बारिश दर्ज हो चुकी है। पिछले वर्ष इसी अवधि में 1054.2 मिमी यानी 94.6 प्रश. बारिश हुई थी। तहसील अनुसार गोरेगांव में सर्वाधिक 1122.4 मिमी (120.1 प्रश.) बारिश दर्ज हुई है। सितंबर में यहां 149.1 प्रश. बारिश हुई। सालेकसा में 1132.1 मिमी (106.3 प्रश.), सड़क अर्जुनी में 1118.8 मिमी (92.9 प्रश.), देवरी में 1064.4 मिमी (90.4 प्रश.), गोंदिया में 987 मिमी (89.5 प्रश.) तथा अर्जुनी मोरगांव में 1032.3 मिमी (85.5 प्रश.) बारिश दर्ज हुई।

आमगांव में 1061.4 मिमी (80.5%) बारिश हुई है. सितंबर में यहां केवल 54.6 मिमी (58.4 प्रश.) बारिश हुई। वहीं तिरोड़ा में 849.3 मिमी (80.5 प्रश.) बारिश दर्ज हुई है। जून से अगस्त तक की कमी की काफी हद तक भरपाई सितंबर में हुई 168.3 मिमी (198.3 प्रश.) बारिश से हुई है।

राज्य के केवल 7 जिले ग्रीन जोन में

इस वर्ष राज्य के अधिकांश जिलों में बारिश की कमी बनी हुई है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार केवल 7 जिले ही संतोषजनक बारिश वाले ग्रीन जोन में हैं। इनमें धुले, जलगांव, कोल्हापुर, छत्रपति संभाजीनगर, भंडारा, गोंदिया और बुलढाणा शामिल हैं। इनमें गोंदिया बारिश के प्रश के लिहाज से सबसे आगे है।

धान पर कीट-रोग का खतरा

गोंदिया जिले में खरीफ सीजन में धान का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। लगातार बारिश और बादल छाए रहने से फसल की वृद्धि तो अच्छी हुई है, लेकिन अब कीट व रोगों का खतरा बढ़ गया है। फिलहाल धान फसल बालियां निकलने के महत्वपूर्ण चरण में है। अनुकूल बारिश से उत्पादन बढ़ने की उम्मीद है। लेकिन, लगातार बादल और नमी के कारण धान पर तुडतुड़ा, गादमाशी और करपा रोग का प्रकोप बढ़ने की आशंका है। कृषि विभाग ने किसानों को फसल की नियमित निगरानी करने और कीट-रोग के लक्षण दिखाई देने पर तत्काल आवश्यक उपाय करने की सलाह दी है।

ड्यूटी पर तैनात चिकित्सा अधिकारी के समय पर अस्पताल में मौजूद नहीं रहने की बात सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। घटना से ग्रामीणों में रोष है।

कल्याण समिति सदस्य जाकिर खान ने लिया जायजा

जानकारी के अनुसार, 26 अगस्त 2026 को मुरपार निवासी महिला मंजू जन्मजय डोंगरे (60) सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गई थी। ग्रामीण उसे तत्काल उपचार के लिए रजेगांव ग्रामीण अस्पताल लेकर पहुंचे। आरोप है कि उस समय अस्पताल में कोई चिकित्सा अधिकारी मौजूद नहीं था।

रजेगांव स्थित ग्रामीण अस्पताल कर्मचारियों से पूछताछ करने पर डॉ.चेतना रहांगडाले की ड्यूटी होने की जानकारी मिली। ग्रामीणों के अनुसार, डॉक्टर को फोन पर घटना की जानकारी देने के बावजूद वह करीब एक घंटे बाद अस्पताल पहुंचीं। इसी दौरान घायल महिला की मौत हो गई।

हालांकि, महिला की मौत का वास्तविक कारण और उपचार में देरी की भूमिका जांच के बाद ही स्पष्ट होगी। घटना की जानकारी मिलते ही मरीज कल्याण समिति के सदस्य जाकिर खान ने अस्पताल पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने चिकित्सा अधीक्षक डॉ. संजय माहुले से फोन पर संपर्क कर पूरे मामले की जानकारी दी।

स्पष्टीकरण के बाद उचित कार्रवाई

गोंदिया जिला के रजेगांव स्थित ग्रामीण अस्पताल कर्मचारियों से पूछताछ करने पर उस समय डॉ.चेतना रहांगडाले की ड्यूटी थी, लेकिन उनकी अनुपस्थिति सामने आई है। उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा है। स्पष्टीकरण मिलने के बाद मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी।

- डॉ.संजय माहुले, चिकित्सा अधीक्षक

हुई थी चार लोगों की मौत

प्रहार संगठन के गोंदिया जिला अध्यक्ष महेंद्र भंडारकर ने तिरोड़ा तहसील के नवेझरी मोक्षधाम में भूमिहीन मजदूरों की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन अन्नत्याग आंदोलन किया था। संगठन का कहना था कि भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को किसी भी योजना का पर्याप्त लाभ नहीं मिल रहा है और दुर्घटना की स्थिति में उनके परिवारों को मुआवजा भी नहीं मिलता। तिरोड़ा तहसील के सरांडी गांव में एक ही कुएं में चार लोगों की मौत हुई थी।

भूमिहीन परिवार को न्याय दिलाने की मांग

इनमें तीन किसान गोपीनाथ मुंडे दुर्घटना बीमा योजना के पात्र थे, जबकि एक मृतक भूमिहीन होने के कारण योजना के लाभ से वंचित था। प्रहार संगठन ने इस मामले को लेकर भूमिहीन परिवार को भी न्याय दिलाने की मांग उठाई। बच्चू कडू के प्रयासों से मृतकों के परिवारों को सरकारी स्तर पर आर्थिक सहायता मिली।

इसके बाद भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को भी बीमा योजना का लाभ दिलाने के लिए प्रहार संगठन लगातार संघर्ष कर रहा था। योजना लागू होने पर संगठन ने बच्चू कडू, जिला अध्यक्ष महेंद्र भंडारकर, जिला सचिव महेंद्र नंदगावली, मिथुन वासनिक, प्रहार कार्यकर्ताओं, गुरुदेव सेवा भजन मंडल तथा भूमिहीन मजदूरों की ओर से आभार व्यक्त किया है।

सांसद डॉ. प्रशांत पडोले ने 18 सितंबर की जनसुनवाई स्थगित कर परियोजना की पूरी जानकारी सार्वजनिक करने और नागरिकों को आपत्ति दर्ज कराने के लिए पर्याप्त समय देने की मांग की है।

गोंदिया में शराब परियोजना पर बढ़ा विरोध

गोंदिया जिले में प्रस्तावित शराब डिस्टिलरी परियोजना को लेकर राजनीतिक और सामाजिक विरोध तेज होता दिखाई दे रहा है। गोरेगांव MIDC के ए-12 क्षेत्र में प्रस्तावित 5 KLPD महुआ फूल/फल आधारित स्पिरिट डिस्टिलरी तथा ब्लेंडिंग एंड बॉटलिंग यूनिट के लिए 18 सितंबर को सार्वजनिक जनसुनवाई प्रस्तावित है। सांसद डॉ. प्रशांत पडोले ने इस जनसुनवाई को तत्काल स्थगित करने की मांग की है।

रोजगार का स्वागत, लेकिन स्वास्थ्य-पर्यावरण से समझौता नहीं

सांसद प्रशांत पडोले ने कहा कि गोंदिया में उद्योग और रोजगार का स्वागत है, लेकिन विकास के नाम पर ऐसी परियोजना स्वीकार नहीं की जा सकती, जिससे आम नागरिकों के स्वास्थ्य, पर्यावरण और सामाजिक जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका हो। उन्होंने शराब के अत्यधिक सेवन से परिवारों के सामने पैदा होने वाले आर्थिक और सामाजिक संकट का भी उल्लेख किया।

पडोले ने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल की ओर से 23 अगस्त 2026 को जारी आदेश का हवाला देते हुए परियोजना की प्रक्रिया पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि पर्यावरण और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

जनसुनवाई से पहले व्यापक प्रचार की मांग

गोंदिया जिले में सांसद ने मांग की है कि 18 सितंबर की प्रस्तावित जनसुनवाई को स्थगित किया जाए और परियोजना से जुड़े सभी दस्तावेज एवं महत्वपूर्ण जानकारी आम नागरिकों के लिए उपलब्ध कराई जाए। इसके साथ ही प्रमुख समाचार माध्यमों के जरिए जनसुनवाई की तारीख, समय, स्थान और परियोजना से संबंधित जानकारी का व्यापक प्रचार किया जाए।

उनका कहना है कि नागरिकों को परियोजना के संभावित पर्यावरणीय, सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी प्रभावों को समझने तथा अपनी आपत्तियां और सुझाव दर्ज कराने के लिए पर्याप्त समय मिलना चाहिए।

नई तारीख पर हो जनसुनवाई

सांसद प्रशांत पडोले के अनुसार, जब तक स्थानीय नागरिकों को परियोजना की पूरी जानकारी नहीं मिलेगी, तब तक वे इसके संभावित प्रभावों पर प्रभावी तरीके से अपनी राय या आपत्ति कैसे दर्ज करा पाएंगे।

उन्होंने मांग की है कि पहले जनसुनवाई की प्रक्रिया को रोककर जनता को विश्वास में लिया जाए और व्यापक प्रचार किया जाए। इसके बाद पर्याप्त समय देकर नई तारीख पर सार्वजनिक जनसुनवाई आयोजित की जाए।

ग्रामीणों का आरोप है कि भिवापुर क्षेत्र में पिछले करीब 20 वर्षों से बिना आवश्यक अनुमति के तिरोड़ा शहर का कचरा डाला जा रहा है। इसके कारण गांव में प्रदूषण और बीमारी का खतरा बढ़ गया है। आंदोलन के दौरान ग्रामीणों ने ‘कचरा गांव से हटाना है, गांव की शान बढ़ाना है’ तथा ‘जन्मभूमि के सम्मान में इस माटी के बेटे मैदान में’ जैसे नारे लगाकर विरोध जताया।

एनओसी नहीं

ग्रामीणों का कहना है कि सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त जानकारी में भिवापुर में कचरा डंपिंग के लिए आवश्यक एनओसी नहीं होने की बात सामने आई है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि शुरुआत में यहां ‘जैविक खाद निर्माण परियोजना’ के नाम पर अनुमति लेकर शासन से निधि मंजूर कराई गई थी, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से खाद निर्माण के बजाय उक्त जगह का इस्तेमाल डंपिंग यार्ड के रूप में किया जा रहा है।

निष्पक्ष जांच कराने की मांग

इस मामले में ग्रामीणों ने निधि के कथित दुरुपयोग व भ्रष्टाचार की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। साथ ही जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई करने और भिवापुर में तत्काल कचरा डालना बंद करने की मांग रखी। आंदोलन का नेतृत्व विमुस अध्यक्ष नलिंद्र मेश्राम व उपाध्यक्ष देवेंद्र रामटेके ने किया। इस अवसर पर राहुल रामटेके, खेमराज तुरकर, अनिल सूर्यवंशी, हेमराज मेश्राम, संजय सयाम, चंद्रकुमार मेश्राम, भाऊराव भगत, लक्ष्मण बारापात्रे, भैयालाल पटले, विजय ठाकरे, रतनलाल उईके, मोतीलाल पटले, अरुण मेश्राम, अमित दुबे, राजकमल रंगारी, पवन भगत, प्रवीण पटले, सौरभ रंगारी, योगेश्वर उईके सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि मांगों पर शीघ्र निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा।

20 साल से समस्या, अब आर-पार की लड़ाई

आंदोलनकारियों ने कहा कि लंबे समय से गांव में कचरा डाले जाने से स्थानीय लोगों को दुर्गंध, प्रदूषण और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने इसे केवल कचरे का मुद्दा नहीं, बल्कि गांव के पर्यावरण और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से जुड़ा प्रश्न बताया।

ग्रामीणों की प्रमुख मांगें

भिवापुर में कचरा डंपिंग तत्काल बंद की जाए, डंपिंग यार्ड की वैधता व अनुमति की जांच की जाए, जैविक खाद परियोजना के नाम पर मंजूर निधि की जांच हो। कथित भ्रष्टाचार की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाए। गांव के पर्यावरण व नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए स्थायी समाधान किया जाए।

गोरेगांव तहसील के दर्जनों गांवों में बढ़ा उपद्रव

गोरेगांव तहसील के अंतर्गत आने वाले बोहुंदा, आसरला, मनपुरी, रामाटोला, कलपाथरी, मुरदोली, निंबा और जांभुलपानी जैसे जंगल से सटे गांवों में वन्यजीवों का उपद्रव सबसे ज्यादा देखा जा रहा है। हाल ही में हुई बारिश के कारण खेतों में धान, तिल, मक्का और सब्जियों की फसलें अच्छी स्थिति में थीं। लेकिन रात होते ही जंगलों से निकलने वाले सुअरों और नीलगाय के झुंड खेतों में प्रवेश कर खड़ी फसलों को रौंद रहे हैं, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है।

रातभर जागकर रखवाली में जुटे किसान

स्थानीय किसानों का कहना है कि दिन के समय खेतों में लोगों की मौजूदगी रहने से जानवर आने से कतराते हैं, लेकिन रात के अंधेरे में झुंड बनाकर अचानक हमला कर देते हैं। किसान गुजराम भोयर और कारूबाबू मेंढे ने बताया कि वे अपने स्तर पर झटका मशीनें (सोलर फेंसिंग) और बाड़ लगाकर फसलों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यह नाकाफी साबित हो रहा है। इसके चलते किसानों को पूरी रात खेतों में जागकर गुजारनी पड़ रही है।

वन विभाग से त्वरित और ठोस कदम उठाने की मांग

किसानों में वन विभाग की सुस्ती को लेकर भारी आक्रोश व्याप्त है। किसानों का कहना है कि यदि वन विभाग ने समय रहते प्रभावी उपाय नहीं किए, तो उनकी महीनों की मेहनत पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। प्रभावित ग्रामीणों ने मांग की है कि वन विभाग वन्यजीवों को रिहाइशी व कृषि क्षेत्रों में आने से रोकने के लिए कड़े प्रबंध करे और जिन किसानों की फसलें बर्बाद हुई हैं, उन्हें तुरंत मुआवजा प्रदान करे।

जानकारी के अनुसार, करीब 4 से 5 वर्ष उम्र का नर हिरण महामार्ग पार कर रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि हिरण ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग का दल मौके पर पहुंचा।

वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए ठोस उपाययोजना

तावशी-संभाजीनगर महामार्ग पर नर हिरण मृत अवस्था में मिलने से परिसर में शोक की लहर है। इस क्षेत्र में वन्यप्राणियों की आवाजाही रहती है। ऐसे में महामार्ग से गुजरने वाले वाहन चालकों को विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। महामार्ग पर बढ़ती वाहनों की आवाजाही और तेज रफ्तार को देखते हुए वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए ठोस उपाययोजना करने की मांग वन्यजीव प्रेमियों ने की है। घटना की सूचना मिलते ही अर्जुनी मोरगांव वन विभाग के अधिकारी व कर्मचारी घटनास्थल पर पहुंचे।

वन विभाग कर रही जांच

मृत हिरण का पंचनामा किया गया है तथा नियमानुसार आगे की वन विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वनपरिक्षेत्राधिकारी बहुरे के मार्गदर्शन में वनरक्षक परशुरामकर, सतीश शेंदरे, रविंद्र सांदेवार तथा वनमजदूर दिलीप डोंगरवार मामले की जांच कर रहे हैं। हिरण को टक्कर मारने वाला वाहन कौन-सा था, उसका चालक कौन था तथा हादसा किन परिस्थितियों में हुआ, इसकी जानकारी जुटाने के लिए वन विभाग द्वारा जांच की जा रही है।

वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए उपाय जरूरी

वनक्षेत्रों के समीप से गुजरने वाले मार्गों और महामार्गों पर वन्यप्राणी अक्सर सड़क पार करते हैं। ऐसे में तेज रफ्तार वाहन उनके लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं। इसलिए संवेदनशील मार्गों पर वेगमर्यादा, वन्यप्राणी मार्ग के संकेतक, सावधानी संबंधी फलक तथा आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाय तत्काल किए जाने की जरूरत है। विशेषकर सुबह और रात के समय वन्यजीवों की आवाजाही बढ़ने की संभावना रहती है। इसलिए वाहन चालकों से इन मार्गों पर गति नियंत्रित रखते हुए सावधानीपूर्वक वाहन चलाने की अपील वन्यजीव प्रेमियों ने की है।

1 सितंबर से नलों में पानी बंद होने के कारण बोडदे, कवठा, सुकडी, खैरी, बाराभाटी, येरंडी समेत अन्य गांवों के नागरिकों को पानी के लिए भटकना पड़ रहा है। सबसे अधिक परेशानी महिलाओं, बुजुर्गों और छोटे बच्चों को उठानी पड़ रही है। महिलाओं को दूर-दूर से पानी लाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। नलधारक 200 रु. तक पानीपट्टी भरने के लिए तैयार हैं। जलजीवन मिशन का उद्देश्य प्रत्येक घर तक नल के माध्यम से पानी पहुंचाना है। लेकिन योजना के बावजूद नलों में पानी नहीं पहुंचने से ग्रामीणों में प्रशासन के प्रति रोष बढ़ रहा है।

महिलाओं के सिर पर फिर हंडे न आएं

ग्राम पंचायत सदस्य धम्मदीप मेश्राम ने प्रशासन से मामले पर तत्काल दखल लेकर खांभी प्रादेशिक जलापूर्ति योजना पूर्ववत शुरू करने की मांग की है। नागरिकों का कहना है कि वे पानी का बिल भरने के लिए तैयार हैं, लेकिन नियमित पानी ही नहीं मिलेगा तो योजना का क्या लाभ?

इस बीच बोछदे, कवठा, सुकडी, खैरी, बाराभाटी और येरंडी क्षेत्र की महिलाओं ने पानी की समस्या को लेकर तीव्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। महिलाओं का कहना है कि यदि जल्द जलापूर्ति शुरू नहीं की गई तो उन्हें सड़कों पर उतरकर जल आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। प्रशासन से तत्काल पानी की व्यवस्था शुरू करने की मांग की जा रही है।

ज्ञापन में कहा गया कि राष्ट्रीय जनगणना में दसवें कॉलम में ओबीसी समाज के लिए स्वतंत्र प्रावधान नहीं किया गया है। इससे देश के मेहनती किसान व बहुजन ओबीसी समाज के साथ बड़ा अन्याय होने की आशंका है। ओबीसी समाज को उसकी वास्तविक जनसंख्या के आधार पर संवैधानिक अधिकार व न्याय दिलाने के लिए उसकी स्वतंत्र जनगणना आवश्यक है।

जनसंख्या का वास्तविक आंकड़ा सामने लाए

प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि केंद्र सरकार ने ओबीसी समाज की जनगणना के संबंध में जो आश्वासन दिया था, उसे पूरा करना चाहिए। एससी और एसटी समाज की तर्ज पर ओबीसी समाज की भी स्वतंत्र गणना कर उसकी जनसंख्या का वास्तविक आंकड़ा सामने लाया जाना चाहिए। इससे ओबीसी समाज के लिए शिक्षा, रोजगार, राजनीतिक प्रतिनिधित्व व अन्य संवैधानिक अधिकारों की दिशा में उचित नीति बनाने का मार्ग प्रशस्त होगा।

प्रतिनिधि मंडल ने दी चेतावनी

प्रतिनिधि मंडल ने चेतावनी दी कि ओबीसी समाज में इस मुद्दे को लेकर गांव-गांव में जागरूकता बढ़ रही है। यदि समय रहते इस मांग पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया, तो व्यापक जनआक्रोश व आंदोलन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिससे कानून-व्यवस्था पर भी असर पड़ने की संभावना है।

इसलिए शासन व केंद्र सरकार को समय रहते इस गंभीर विषय पर सकारात्मक निर्णय लेना चाहिए। इस अवसर पर कांग्रेस ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. भानुदास माली, राष्ट्रीय समन्वयक व जिला परिषद सदस्य विमल बबलू कटरे, मंगला भुजबल, राज्य महासचिव वैरागडे, तुषार पेंढारकर सहित राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के लगभग 30 प्रतिनिधि उपस्थित थे।

सरकारी धान खरीदी प्रक्रिया में होने वाली प्रशासनिक और तकनीकी दिक्कतों के साथ ही व्यापारियों अथवा गैर-किसानों द्वारा धान बेचने की संभावित गड़बड़ियों को रोकने के लिए यह निर्णय लिया गया है। नई व्यवस्था के तहत केवल पंजीकृत और पात्र किसानों का ही धान सरकारी खरीदी केंद्रों पर स्वीकार किया जाएगा। फेडरेशन के माध्यम से धान बेचने के इच्छुक प्रत्येक किसान के पास अधिकृत फार्मर आईडी होना जरूरी है। फार्मर आईडी के बिना खरीदी केंद्र पर किसान का पंजीयन नहीं किया जाएगा।

Farmer ID, आधार सीडिंग और ई-पीक पाहणी के बिना नहीं बिकेगा धान

जिन किसानों ने अभी तक फार्मर आईडी नहीं बनवाई है, उन्हें महा-ई-सेवा केंद्र अथवा कृषि विभाग के माध्यम से जल्द से जल्द आईडी बनवाने की सलाह दी गई है। धान बिक्री की राशि सीधे किसान के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से जमा की जाएगी। इसके लिए जिस बैंक खाते में धान बिक्री की रकम जमा होनी है, उस खाते से आधार लिंक यानी आधार सीडिंग होना अनिवार्य है। आधार सीडिंग नहीं होने पर भुगतान प्रक्रिया में तकनीकी अड़चन आ सकती है और किसान को धान बेचने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

सरकारी खरीदी के लिए किसान के खेत में बोई गई फसल का रिकॉर्ड भी ऑनलाइन दर्ज होना जरूरी है। इसके लिए संबंधित किसान को अपनी जमीन के 7/12 उतारे पर ई-पीक पाहणी के माध्यम से खरीफ फसल की नोंद करनी होगी। ई-पीक पाहणी में धान की पंजीकरण नहीं होने पर संबंधित जमीन से प्राप्त धान उत्पादन को सरकारी रिकॉर्ड में शामिल करने में दिक्कत हो सकती है।

ऐन वक्त की परेशानी से बचें

धान खरीदी का सीजन शुरू होने के बाद खरीदी केंद्रों पर भीड़, तकनीकी दिक्कत और दस्तावेजों में अंतर के कारण किसानों को परेशानी उठानी पड़ती है। कई बार तकनीकी त्रुटियों के चलते धान बिक्री की राशि बैंक खाते में जमा होने में भी देरी होती है। इन समस्याओं से बचने के लिए किसानों से फार्मर आईडी, आधार सीडिंग और ई-पीक पाहणी की प्रक्रिया समय रहते पूरी करने का आह्वान कृषि विभाग व मार्केटिंग फेडरेशन की ओर से किया गया है। प्रशासन ने किसानों से अपने सभी दस्तावेज और ऑनलाइन रिकॉर्ड समय रहते अपडेट कराने की अपील की है, ताकि खरीफ सीजन में धान बिक्री के दौरान किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।

गोंदिया शहर में सुर्याटोला, रामनगर, गणेश नगर, यादव चौक, सिविल लाईन, मरारटोली, रेलटोली, छोटा गोंदिया, गोविंदपुर के अलावा मुर्री, कुड़वा, फुलचूर आदि जगह पर धुमधाम से युवाओं द्वारा डीजे की धून पर नाचते गाते मारबत का पुतला निकाला गया। शहर में भ्रमण के बाद घेऊन जा गे मारबद के नारों के साथ शहर के बाहर पुतले का दहन किया गया।

धार्मिक और सांस्कृतिक संदर्भ

कुछ विद्वानों के अनुसार काली मारबत विनाशकानी प्रवृत्तियों का प्रतीक है, जबकि पीली मारबत रक्षक शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। यह मान्यता महारभारत काल की पूतना मौसी की कथा से भी जोड़ी जाती है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि जैसे लोकमान्य तिलक ने पुणे में सार्वजनिक गणेशोत्सव की शुरुआत की थी।

वैसे ही गोंदिया में मारबत उत्सव की शुरुआत की गई, ताकि लोग एकजुट हो सकें। उल्लेखनीय है कि यह पंरपरा गणेशोत्सव से भी पुरानी मानी जाती है। गोंदियावासियों ने इस परंपरा को आज भी जीवंत रखा है और यह उत्सव सामाजिक संदेश देने वाला और एकता का प्रतीक बन चुका है।

मारबद खेदना एक परंपरा

मारबत उत्सव न केवल एक धार्मिक उत्सव है, बल्कि समाज में व्याप्त कुरीतियों की निंदा करने और एक सामाजिक संदेश देने का एक प्रभावी माध्यम भी है। इसलिए यह उत्सव हर साल नए जोश के साथ मनाया जाता है। परंपरा के अनुसार पोले के दुसरे दिन तान्हा पोला व मारबद मनाया जाता है। जिसमे बुजुर्गों के अनुसार मारबद खेदना एक ऐसी परंपरा है जिसमे बुराई को दूर किया जाता है। भगवान से प्रार्थना की जाती है घर परिवार, मोहल्ले व गांव में सुख शांती का आशीर्वाद प्रदान करे और बुराई को दूर करे।

तहसील में ओबीसी समाज की आबादी 35 से 40 प्रश. से अधिक है। कई गांवों में ओबीसी मतदाता बहुसंख्या में होने के बावजूद 55 में से एक भी ग्रापं में ओबीसी वर्ग के लिए सरपंच पद आरक्षित न रखना ओबीसी समाज के साथ बड़ा अन्याय है। महाराष्ट्र सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के परिपत्रक और उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार कुल आरक्षण का 27 प्रश स्थान ओबीसी समाज के लिए आरक्षित होना अनिवार्य है। लेकिन, यह लॉटरी निकालते समय जनसंख्या के अनुपात और रोटेशन के नियमों का उल्लंघन होने का संदेह ज्ञापन में व्यक्त किया गया है।

सीटों का वर्तमान गणित, 55 ग्रापं का आरक्षण इस प्रकार

अनुसूचित जनजाति 29 ग्राप, अनुसूचित जाति 06 ग्रापं, अनारक्षित /सामान्य 20 ग्रापं, अन्य पिछड़ा वर्ग 00 (शून्य) है। प्रमुख मांगों में देवरी तहसील की 55 ग्रापं के सरपंच पद की आरक्षण लॉटरी की तुरंत पुनः जांच की जाए, नियमानुसार 27 प्रश. आरक्षण के हिसाब से ओबीसी समाज को कम से कम 14 से 15 ग्रापं में सरपंच पद आरक्षित कर न्याय दिया जाए, पुनः जांच की प्रक्रिया पूरी होने तक वर्तमान में घोषित सरपंच पद आरक्षण लॉटरी पर तुरंत रोक लगाने का समावेश है।

तीव्र आंदोलन की चेतावनी

मांगों का ज्ञापन भाजपा तहसील अध्यक्ष संजू उइके और तहसील के सभी ओबीसी संगठनों के पदाधिकारियों के हस्ताक्षर से प्रशासन को सौंपा गया, उचित कार्रवाई न होने पर तीव्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है प्रतिनिधि मंडल में भाजपा तहसील अध्यक्ष संजू उइके, पंस सभापति अनिल बिसेन, शहर अध्यक्ष पारस कटकवार, विनोद भंडारकर, कृष्णदास चौपकर, भाऊराव येरणे सहित भाजपा कार्यकर्ता और ओबीसी समाज बंधुओं का समावेश था।

पोला के दिन बैलों को नहलाया जाता, उन्हें सजाया जाता और विशेष रूप से तैयार कर पूजा की जाती। उस दिन बैलों को खेती के काम से पूरी तरह आराम दिया जाता था। यह केवल एक रस्म नहीं, बल्कि किसान और उसके पशुधन के बीच वर्षों पुराने आत्मीय रिश्ते को सम्मान देने का अवसर था।

मिट्टी के नंदी बैलों का था अलग आकर्षण

पोला का उत्साह सिर्फ किसानों तक सीमित नहीं रहता था। बच्चों के लिए भी यह पर्व किसी त्योहार से कम नहीं था। पुराने समय में मिट्टी और लकड़ी से बने नंदी बैल और अन्य पारंपरिक खिलौने बाजारों में आकर्षण का केंद्र होते थे।

बच्चे अपनी पसंद के खिलौने खरीदकर समूह में मोहल्लों और गलियों में घूमते थे। बाजारों में सजावटी वस्तुओं और खिलौनों की दुकानों पर भीड़ उमड़ती थी।

कुडवा के सरपंच बालकृष्ण पटले कहते हैं कि पहले पोला का इंतजार पूरे साल रहता था। बैलों को सजाने और बच्चों के लिए मिट्टी के नंदी बैल खरीदने को लेकर हर घर में अलग उत्साह होता था। आज भी पोला आते ही बचपन की वही यादें ताजा हो जाती हैं।

ट्रैक्टर आए, लेकिन परंपरा नहीं गई

समय के साथ खेती का स्वरूप तेजी से बदला। ट्रैक्टर और आधुनिक कृषि उपकरणों के बढ़ते इस्तेमाल से खेतों में बैलों की भूमिका पहले जैसी नहीं रही। दूसरी ओर, बच्चों के पारंपरिक खिलौनों की जगह आधुनिक खिलौनों, मोबाइल और डिजिटल मनोरंजन ने ले ली।

इसके बावजूद पोला की सांस्कृतिक पहचान कमजोर नहीं हुई। ग्रामीण क्षेत्रों के साथ शहरों में भी लोग इसे अपनी कृषि संस्कृति और लोकपरंपरा से जोड़कर देखते हैं।

नई पीढ़ी तक पहुंच रही पुरानी विरासत

अंशुल बिसेन के अनुसार, बदलते दौर में भी पोला गोंदिया जिले की कृषि संस्कृति, लोकपरंपराओं और पुरानी पीढ़ी की यादों को नई पीढ़ी से जोड़ने का काम कर रहा है। विजय अग्रवाल बताते हैं कि उनके बचपन में पोला के दिन मोहल्लों और बाजारों में अलग ही रौनक रहती थी और मिट्टी के खिलौनों का विशेष आकर्षण होता था।

राजेंद्र गुप्ता के अनुसार, पोला केवल धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि किसान और पशुधन के बीच वर्षों पुराने संबंध का प्रतीक है। आधुनिक खेती के दौर में इस परंपरा का संरक्षण जरूरी है।

यही वजह है कि बैलों की भूमिका भले कम हुई हो, लेकिन पोला की घंटियों में आज भी गोंदिया की कृषि संस्कृति और बीते बचपन की आवाज सुनाई देती है।

महाप्रबंधक द्वारा दुर्ग से ट्रेन क्र.22619 तिरुनेलवेली सुपर फास्ट एक्सप्रेस से विंडो ट्रेलिंग निरिक्षण करते हुए दोपहर 12.43 बजे गोंदिया स्टेशन पहुंचे। इस दौरान नागपुर मंडल रेल प्रबंधक दीपक कुमार गुप्ता सहित नागपुर मंडल के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

गोंदिया पहुंचने पर स्थानीय अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इसके पश्चात महाप्रबंधक ने गोंदिया स्टेशन का विस्तृत निरीक्षण किया। इस दौरान स्टेशन की परिचालन व्यवस्था, प्लेटफॉर्म, यात्री सुविधाओं, स्वच्छता, यात्री आवागमन तथा संरक्षा से संबंधित विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। महाप्रबंधक ने संबंधित अधिकारियों से व्यवस्थाओं की जानकारी लेते हुए यात्रियों की सुविधा व संरक्षित रेल परिचालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। पश्चात महाप्रबंधक विदर्भ एक्सप्रेस से गोंदिया से नागपुर के लिए रवाना हुए।

सुधारात्मक क कार्रवाई सुनिश्चित

यात्रा के दौरान उन्होंने गोंदिया-नागपुर रेलखंड का विंडो ट्रेलिंग के माध्यम से संरक्षा निरीक्षण किया। इस दौरान रेल पथ, ट्रैक के आसपास की स्थिति, पुलों, समपारों तथा अन्य महत्वपूर्ण रेल परिसंपत्तियों व परिचालन से जुड़े विभिन्न बिंदुओं का अवलोकन किया गया। महाप्रबंधक ने रेलखंड की स्थिति व संरक्षा व्यवस्थाओं की जानकारी लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यकतानुसार सुधारात्मक क कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस निरीक्षण के दौरान नागपुर मंडल रेल प्रबंधक दीपक कुमार गुप्ता ने महाप्रबंधक को मंडल में सुरक्षा व यात्री सुविधाओं से संबंधित विभिन्न व्यवस्थाओं की जानकारी दी।

रेल परामर्शदात्री सहयोग समिति से भी की मुलाकात

गोंदिया स्टेशन पर महाप्रबंधक ने रेल परामर्शदात्री सहयोग समिति के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात कर चर्चा की। समिति के प्रतिनिधियों ने गोंदिया व आसपास के क्षेत्रों से संबंधित यात्री सुविधाओं, रेल सेवाओं तथा यात्रियों की आवश्यकताओं से जुड़े विभिन्न विषय व सुझाव व मांग पत्र महाप्रबंधक के समक्ष रखे। महाप्रबंधक ने प्रतिनिधियों की बातों को गंभीरता से सुना तथा संबंधित अधिकारियों को नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई व विभिन्न मांगों की संभावनाओं की समीक्षा करने के निर्देश दिए।

जानकारी के अनुसार, मध्यप्रदेश के बालाघाट जिले के किरनापुर क्षेत्र के मजदूर पिकअप वाहन क्र. एमपी 15 - टी 3495 से रोजगार के लिए तेलंगाना के जगतियाल, करीमनगर जा रहे थे। इसी दौरान नागरा गांव के पास गोंदिया की ओर से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक क्र। एमएच 35 एजे-2547 की पिकअप को सामने से जोरदार टक्कर हो गई। हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई।

नागरा के पास ट्रक ने पिकअप को मारी टक्कर

इस दुर्घटना में सावरी निवासी आरुष मात्रे (3), लोडाना निवासी किरण संतोष वैद्ये (26), किन्ही निवासी संतोष मात्रे (38), सुशीला मात्रे (35), रुपसेन सत्यकर (35) और ज्योति सत्यकर (32) की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि भूमेश्वर मात्रे (47), संगीता मात्रे (35), राजेंद्र पंचाले (30), लक्ष्मी पंचाल (27), संतोष वैद्ये (35), राकेश बाहे (24) और पिकअप चालक संदीप बाहे गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

तेलंगाना जा रहे थे मजदूर

ग्रामीण पुलिस स्टेशन पुलिस निरीक्षक वैभव पवार ने बताया कि गोंदिया-बालाघाट मार्ग से ट्रक बालाघाट की ओर जा रहा था। वहीं रांग साइड से बोलोरो वाहन आ रहा था। दोनों वाहनों की गति तेज होने के कारण ग्राम नागरा के पास दोनों वाहनों में टक्कर हो गई। जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई वहीं 7 लोग गंभीर रुप से घायल हो गए।

टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पिकअप वाहन के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार लोग बुरी तरह फंस गए। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, हादसे का शिकार हुए सभी लोग मध्य प्रदेश के बालाघाट के रहने वाले मजदूर थे। ये सभी रोजगार के सिलसिले में पिकअप वाहन से हैदराबाद जा रहे थे।

नागरा परिसर में पहुंचते ही सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक से उनकी गाड़ी की भिड़ंत हो गई। टक्कर के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और आसपास के लोगों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

घायलों को अस्पताल पहुंचाया

हादसे की जानकारी मिलते ही नागरा क्षेत्र के स्थानीय लोग और ग्रामीण पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे। दुर्घटना की भयावह स्थिति को देखते हुए ग्रामीणों ने पुलिस के साथ मिलकर बचाव अभियान शुरू किया। पिकअप वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त होने के कारण कई लोग उसके अंदर फंस गए थे।

काफी मशक्कत के बाद घायलों को वाहन से बाहर निकाला गया। इसके बाद सभी घायलों को तत्काल गोंदिया जिले के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि घायलों में कुछ की हालत गंभीर बनी हुई है और डॉक्टर उनकी स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए हैं।

हादसे में जान गंवाने वाले तीनों लोगों की पहचान फिलहाल नहीं हो सकी है। पुलिस ने मृतकों की पहचान और उनके परिजनों की जानकारी जुटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हादसे की सूचना संबंधित परिवारों तक पहुंचाने का प्रयास भी किया जा रहा है।

हादसे के कारणों की पड़ताल

हादसे के बाद पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लेकर दुर्घटना से जुड़े साक्ष्य जुटाने शुरू कर दिए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और हादसे की विस्तृत जांच की जा रही है। प्रारंभिक तौर पर तेज रफ्तार को हादसे की वजह माना जा रहा है, हालांकि दुर्घटना की वास्तविक परिस्थितियों का पता जांच पूरी होने के बाद ही चल सकेगा।

पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि टक्कर के समय दोनों वाहनों की गति कितनी थी और सड़क पर उस समय परिस्थितियां कैसी थीं। दुर्घटना के बाद कुछ समय के लिए गोंदिया-बालाघाट मार्ग पर यातायात प्रभावित रहा। पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाकर यातायात सुचारु कराया।

हादसे ने एक बार फिर तेज रफ्तार वाहनों और सड़क सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मजदूरों के परिवारों में घटना की खबर पहुंचने के बाद मातम का माहौल है। गोंदिया पुलिस की जांच के बाद ही हादसे से जुड़े अन्य तथ्यों का खुलासा हो सकेगा।

देवरी तहसील में काफी विकास हो रहा है, वहीं किसानों को अपर्याप्त सिंचाई सुविधाओं के कारण वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है। जहां किसान प्राकृतिक संकट से जूझ रहे हैं, वहीं प्रकृति की मार के कारण कृषि निराशाजनक हो गई है। इसलिए युवाओं का ध्यान औद्योगिक शिक्षा की ओर चला गया। कई युवाओं ने इस उम्मीद में तकनीकी शिक्षा हासिल की कि तहसील में एमआईडीसी है, इसलिए बड़े उद्योग स्थापित होंगे और उन्हें काम मिलेगा।

शिक्षित युवाओं की उपेक्षा

लेकिन, 21 वर्ष बीत जाने के बावजूद देवरी शहर में स्थित एमआईडीसी क्षेत्र में अपेक्षित उद्योग स्थापित नहीं हो पाए हैं, जिससे शिक्षित युवाओं की उपेक्षा हो रही है और रोजगार के अभाव में युवा निराश हैं। रोजगार की समस्या के समाधान के लिए देवरी शहर के पास परसाटोला रोड़ पर औद्योगिक महामंडल को भूमि आवंटित की गई। लेकिन, कई वर्षों के बाद भी, उद्यमियों ने व्यवसाय स्थापित नहीं किया है। वर्तमान में केवल दो या तीन उद्योग ही चल रहे हैं। ऐसा लगता है कि जनप्रतिनिधियों ने अन्य उद्योग शुरू करने के लिए कभी कोई प्रयास ही नहीं किया। परिणामस्वरूप, हजारों शिक्षित युवा बेरोजगार हैं।

बेरोजगार युवकों का अपराध की ओर रुख

शिक्षा के व्यावसायीकरण में फंसे शिक्षित बेरोजगार ग्रामीण युवाओं का मुद्दा चर्चा में है और तहसील में एक भयावह तस्वीर उभर रही है कि हजारों युवा निराशा में आ गए हैं और जल्दी पैसा कमाने की चाह में अपराधिक रास्ते अपना रहे हैं। इसलिए, तहसील में अपराध दर बढ़ रही है।

रोजगार के लिए हो प्रयास

शिक्षित बेरोजगार युवा निखिल तांडेकर ने कहा कि देवरी तहसील में एमआईडीसी है। लेकिन, यहां बड़े उद्योग स्थापित नहीं होने के कारण यहां के स्थानीय बेरोजगार युवाओं को काम नहीं मिल रहा है। इसलिए जनप्रतिनिधियों को इस ओर ध्यान देना चाहिए और रोजगार के लिए प्रयास करने चाहिए।

संघर्ष समिति के पदाधिकारियों के अनुसार, रेलवे लाइन के लिए कटंगी कला, नागरा हलबीटोला, सावरी, गर्रा, गोंदिया खुर्द, पोवारीटोला, दतोरा, खमारी, चुलोद सहित करीब 12 गांवों के किसानों की खेती की जमीन, मकान, प्लॉट और दुकानें अधिग्रहीत की जा रही हैं। किसानों का दावा है कि क्षेत्र में जमीन का बाजार भाव 1 से 3 करोड़ रु. प्रति एकड़ तक है, जबकि रेलवे प्रशासन द्वारा महज 19,930 रु. प्रति हेक्टेयर की दर से मुआवजा दिया जा रहा है। इसे लेकर किसानों में भारी आक्रोश है। समिति ने चेतावनी दी थी कि यदि 6 सितंबर तक मांगों का समाधान नहीं किया गया तो आंदोलन तीव्र किया जाएगा।

काली पट्टी बांधकर किया प्रदर्शन

बता दें कि 23 अगस्त को कटंगी कला में आयोजित बैठक में प्रभावित भू-धारकों ने सर्वसम्मति से कम मुआवजा स्वीकार नहीं करने का निर्णय लिया गया था। किसानों का कहना है कि जमीन और संपत्ति के वास्तविक बाजार मूल्य को ध्यान में रखकर ही उचित मुआवजा दिया जाए। किसानों ने गाजे-बाजे के साथ भजन गाते हुए और काले दुपट्टे व काली पट्टी बांधकर शांतिपूर्ण तरीके से रास्ता रोको आंदोलन किया। आंदोलन के दौरान एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड के वाहनों को रास्ता दिया गया।

किसानों की प्रमुख मांगें

अधिग्रहित होने वाली जमीन, मकान, प्लॉट और दुकानों के मालिकों को शासकीय नौकरी दी जाए, जमीन व संपत्ति का बाजार भाव से पांच गुना अधिक मुआवजा दिया जाए, आधी जमीन अधिग्रहित होने के बाद शेष जमीन अनुपयोगी होने वाले किसानों को पूरी जमीन का मुआवजा दिया जाए, रेलवे लाइन के कारण बंद होने वाले खेतों के पगडंडी रास्तों के बदले वैकल्पिक रास्ते उपलब्ध कराए जाएं।

वन विभाग की प्राथमिक जांच में तेंदुआ मृत पाया गया। वन विभाग ने प्राथमिक जांच के आधार पर मृत तेंदुए की उम्र करीब 8 से 10 माह होने का अनुमान जताया है। घटनास्थल महालगांव क्षेत्र में है। प्रथमदृष्टया तेंदुए के ट्रेन की चपेट में आने से उसका सिर और धड़ अलग होने की बात सामने आई है। वनपरिक्षेत्र अधिकारी आर.एम. बहुरे की उपस्थिति में घटनास्थल का पंचनामा किया गया तथा तेंदुए की आकस्मिक मृत्यु दर्ज की गई। इसके बाद शव को आगे की कार्रवाई के लिए वन कार्यालय, अर्जुनी मोरगांव ले जाया गया।

विभिन्न नमूनों को भेजा जाएगा प्रयोगशाला

मानक कार्यप्रणाली (SOP) के अनुसार मृत तेंदुए का शवविच्छेदन किया गया। शवविच्छेदन के दौरान विभिन्न नमूने लिए गए हैं, जिन्हें आगे की जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जाएगा। इस अवसर पर उपवनसंरक्षक गोंदिया अविनाश मेश्राम, प्रकाश निष्कासन अधिकारी नवेगांवबांध, तहसीलदार अनिरुद्ध कांबले, मानद वन्यजीव रक्षक गोंदिया रुपेश निनावे, पशुधन विकास अधिकारी बड़ेगांव रेलवे डा. कपिल कोरेटी, आशीष दुबे सहित हिरवल बहुउद्देशीय संस्था गोंदिया तथा प्राणीशास्त्र विभाग, एस.एस.जे. कॉलेज अर्जुनी मोरगांव के प्रतिनिधि उपस्थित थे। पूरी कार्रवाई उपवनसंरक्षक अविनाश मेश्राम और प्रकाश निष्कासन अधिकारी नवेगांवबांध के मार्गदर्शन में की गई। जांच वनपरिक्षेत्र अधिकारी आर.एम. बहुरे कर रहे हैं।

केवाईसी पूरी होने के बाद इन महिलाओं को दोबारा योजना का लाभ मिलने की संभावना है।जिले में इस योजना के कुल 3 लाख 64 हजार 245 लाभार्थी थे। इनमें कई ऐसी महिलाएं भी शामिल थीं, जो योजना के निर्धारित पात्रता मानदंडों में नहीं आती थीं। शासन के निर्देश के बाद महिला व बाल विकास विभाग ने लाभार्थियों के आवेदनों की जांच शुरू की।

3 लाख 14 हजार 17 लाभार्थी पात्र

जांच में चौपहिया वाहन रखने वाली, नौकरी करने वाली, टैक्स भरने वाली तथा विवाह के बाद दूसरे राज्य में चली गई महिलाओं के आवेदन अपात्र पाए जाने पर रद्द किए गए। इसके अलावा कुछ महिलाओं ने कार्रवाई के डर से योजना का लाभ नहीं लेने की इच्छा जताते हुए विभाग के पास आवेदन किया है। अब तक कुल 26 हजार 927 आवेदन रद्द किए जा चुके हैं। तहसील निहाय आंकड़ों के अनुसार जिले में 3 लाख 14 हजार 17 लाभार्थी पात्र पाए गए हैं।

20 महिलाओं ने छोड़ा योजना का लाभ

योजना का लाभ लेने वाली महिलाओं में नौकरी करने वाली तथा 2.50 लाख रु. से अधिक वार्षिक आय वाली 20 महिलाओं ने अब तक योजना का लाभ छोड़ने के लिए महिला व बाल विकास विभाग के पास आवेदन किए।

50 महिलाओं के पास चौपहिया वाहन

लाभार्थियों के आवेदनों की जांच के दौरान 50 महिलाओं के पास चारपहिया वाहन होने की जानकारी सामने आई। पात्रता मानदंड में नहीं आने के कारण इन महिलाओं के आवेदन रद्द कर दिए गए हैं।

पात्र महिलाओं को दिया जाएगा लाभ

जिला महिला व बाल विकास अधिकारी तुषार पौनिकर ने कहा कि जिले में करीब 26 हजार से अधिक महिलाओं की केवाईसी प्रक्रिया लंबित है। इसके चलते फिलहाल उनका लाभ रोका गया है। चौपहिया वाहन पाए जाने के कारण 50 आवेदन रद्द किए गए हैं, जबकि 20 महिलाओं ने स्वयं योजना का लाभ छोड़ने के लिए आवेदन किया है। केवाईसी प्रक्रिया पूरी करने वाली पात्र महिलाओं को योजना का लाभ दिया जाएगा।

इन किसानों के खातों में करीब 95 करोड़ रुपए की कर्जमाफी राशि जमा की जा चुकी है। हालांकि, अब खरीफ मौसम के लिए नया फसल कर्ज नहीं मिलने से इन किसानों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। कर्जमाफी का लाभ मिलने के बाद बड़ी संख्या में किसानों ने खरीफ फसल की तैयारी के लिए नए फसल कर्ज के लिए बैंकों में आवेदन किया है।

कई किसानों ने योजना बनाई थी कि नया फसल कर्ज मिलने के बाद वे रिश्तेदारों और साहूकारों से लिया गया पैसा चुका देंगे। लेकिन सितंबर माह शुरू होने के बावजूद उन्हें नया फसल कर्ज नहीं मिलने से उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई है। किसान लगातार बैंकों और सेवा सहकारी संस्थाओं के चक्कर काट रहे हैं।

कर्जमाफी प्रक्रिया जारी होने से कर्ज वितरण पर रोक

गोंदिया जिला के किसानों द्वारा जिला व राष्ट्रीयकृत बैंकों से पूछताछ करने पर उन्हें बताया जा रहा है कि कर्जमाफी की प्रक्रिया अभी जारी है। इसी वजह से फिलहाल नए फसल कर्ज का वितरण रोक दिया गया है।

बैंक अधिकारियों के अनुसार, सितंबर महीने के अंत तक कर्जमाफी का लाभ प्राप्त कर चुके किसानों को नया फसल कर्ज उपलब्ध कराया जाएगा। तब तक किसानों को प्रतीक्षा करने की सलाह दी गई है। इस स्थिति के कारण कर्जमाफी का लाभ प्राप्त करने वाले जिले के 18,809 किसान आर्थिक संकट में फंस गए हैं।

सितंबर के अंत तक मिलेगा नया फसल कर्ज

गोंदिया जिला में कर्जमाफी का लाभ प्राप्त करने वाले किसानों के खातों में राशि जमा करने और उनके कर्ज खाते शून्य करने की प्रक्रिया अभी जारी है, कुछ किसानों के खातों में कर्जमाफी की राशि कम-अधिक जमा होने के कारण उसका उचित मिलान करने की प्रक्रिया भी चल रही है। इसी कारण नए फसल कर्ज के वितरण में देरी हो रही है। कर्जमाफी प्रक्रिया पूरी होने और खातों का उचित मिलान किए जाने के बाद सितंबर महीने के अंत तक कर्जमाफी का लाभ प्राप्त किसानों को नए फसल कर्ज का वितरण किया जाएगा,

गोंदिया जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक- खुशाल तिराले

गोंदिया जिला स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, सात महीनों में तीव्र अतिसार के सर्वाधिक 239 मरीज दर्ज किए गए। इसके अलावा टायफाइड के 71, मलेरिया के 67, डेंगू के 15 और चिकनगुनिया के 14 मरीज सामने आए। बारिश के दौरान जलस्रोतों में दूषित पानी मिलने की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की शुद्धता और नियमित जांच को लेकर विशेष सतर्कता की जरूरत है।

नागरिकों का कहना है कि कई स्थानों पर रोकथाम के उपाय केवल ब्लीचिंग पाउडर के इस्तेमाल तक सीमित दिखाई देते हैं। जलस्रोतों की नियमित जांच और स्थायी उपाय किए जाने की आवश्यकता है।

गोंदिया जिला स्वास्थ्य विभाग में 350 पद रिक्त

गोंदिया जिले में परिचारिकाओं और मलेरिया वर्करों के करीब 350 पद रिक्त बताए जा रहे हैं। इससे विशेषकर दुर्गम और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव पड़ने की आशंका है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के अनुसार डॉक्टरों की कमी नहीं है और अधिकांश डॉक्टरों की नियुक्ति संविदा पद्धति से की गई है।

मुरकुटडोह में मलेरिया का प्रकोप

अति दुर्गम मुरकुटडोह और दंडारी क्षेत्र में कुछ समय पहले मलेरिया के मामले बढ़ने से चिंता की स्थिति बनी थी। मुरकुटडोह-1, 2 व 3, दंडारी और टेकाटोला सहित पांच गांवों में स्थानीय स्तर पर करीब 45 लोगों के संक्रमित होने की जानकारी सामने आई थी, जबकि स्वास्थ्य केंद्र के रिकॉर्ड में 28 मरीज दर्ज होने की बात कही गई। आशा सेविकाओं ने घर-घर जाकर रक्त के नमूने एकत्र किए थे। विभाग के अनुसार अब क्षेत्र में मलेरिया नियंत्रण में है।

जिला स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत 45 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 263 स्वास्थ्य उपकेंद्र कार्यरत हैं। दुर्गम क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए भ्रमणशील चिकित्सा दल भी सक्रिय हैं। विभाग के अनुसार स्वास्थ्य केंद्रों में आवश्यक दवाइयों का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। बारिश शुरू होते ही पानी की जांच भी की जा रही है। विभाग का दावा है कि पिछले वर्ष की तुलना में मलेरिया के मरीज कम हुए हैं और जिले में संक्रामक रोगों की स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है।

वर्ष 2023 में न्यायालय द्वारा अतिरिक्त 22 लाख रु. मुआवजा देने के आदेश के बावजूद भुगतान नहीं होने पर यह कार्रवाई किए जाने की जानकारी सामने आई है। जानकारी के अनुसार, गोंदिया निवासी राजू नागवंशी की करीब 11 हेक्टेयर जमीन जिला क्रीड़ा संकुल के निर्माण के लिए अधिग्रहित की गई थी। उस समय उन्हें मात्र 1 लाख 60 हजार रु. का मुआवजा मिला था। नागवंशी का कहना है कि यह राशि जमीन के बाजार मूल्य की तुलना में काफी कम थी।

भुगतान नहीं

इसके बाद उन्होंने वर्ष 2009 में अतिरिक्त मुआवजे के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद वर्ष 2023 में न्यायालय ने शासन को नागवंशी को 22 लाख रु. का अतिरिक्त मुआवजा देने के निर्देश दिए थे। आदेश के बाद भी राशि नहीं मिलने पर नागवंशी ने न्यायालय के जब्ती आदेश के संबंध में दो से तीन बार उपविभागीय कार्यालय से संपर्क किया। हर बार जल्द मामले का समाधान करने का आश्वासन दिया गया, लेकिन भुगतान नहीं हो सका।

करनी पड़ी कार्रवाई

मुआवजे को लेकर लंबे समय तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने के कारण अंततः गुरुवार को न्यायालय के आदेश पर उपविभागीय अधिकारी कार्यालय में जब्ती की कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान उपस्थित एड. महारवाड़े ने बताया कि न्यायालय ने राजू नागवंशी को 22 लाख रु. का मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं।। समय पर भुगतान की कार्रवाई नहीं होने के कारण जब्ती की प्रक्रिया अपनानी पड़ी।

इस मामले में राजू नागवंशी की ओर से एड. दुर्गा डोये ने भी पैरवी की, इस संबंध में उपविभागीय अधिकारी चंद्रभान खंडाईत ने कार्यालय में जब्ती की कार्रवाई किए जाने की पुष्टि की।अब सवाल यह है कि न्यायालय के वर्ष 2023 के आदेश के बाद भी मुआवजे की राशि का भुगतान आखिर क्यों नहीं किया गया और प्रशासन को जब्ती की कार्रवाई तक स्थिति क्यों पहुंचने दी गई?

राज्य खाद्य आयोग बुधवार से जिले के दौरे पर है। बैठक में राज्य खाद्य आयोग के सदस्य ईश्वर बालबुधे, सहसचिव अशोक आत्राम, अपर जिलाधिकारी अभिजीत घोरपडे, प्रभारी जिप सीईओ प्रमिला जाखलेकर, जिला आपूर्ति अधिकारी प्रकाश पाटिल तथा सहायक जिला आपूर्ति अधिकारी प्रशांत इंगोले प्रमुख रूप से उपस्थित थे।

पारदर्शी राशन वितरण पर जोर

इस दौरान ढवले ने जिले में तहसीलवार खाद्यान वितरण व्यवस्था, राशन कार्डधारकों को मिलने वाले अनाज, उचित मूल्य दुकानदारों के कामकाज, लाभार्थियों की शिकायतों, शालेय पोषण आहार, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, बाल विकास केंद्र तथा कुपोषण की स्थिति की जानकारी संबंधित अधिकारियों से ली। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 देश के नागरिकों को कम दर पर गुणवत्तापूर्ण खाद्यान उपलब्ध कराने वाला महत्वपूर्ण कानून है।

अनियमितता रोकने के निर्देश

इस कानून का प्रभावी क्रियान्वयन कर विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत पात्र लाभार्थियों तक उनका हक पहुंचाना प्रशासन की जिम्मेदारी है। खाद्यान वितरण में किसी भी प्रकार की अनियमितता न हो, इसके लिए नियमित निरीक्षण किया जाए।

क्षेत्रीय स्तर पर प्रभावी निगरानी रखते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि लाभार्थियों को उनके हिस्से का पूरा अनाज मिल रहा है। उचित मूल्य दुकानों में लाभार्थियों के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ ही दुकानों के कामकाज में पारदर्शिता बनाए रखने के निर्देश भी उन्होंने दिए। खाद्यान वितरण को लेकर नागरिकों से प्राप्त शिकायतों का तत्काल संज्ञान लेकर उनका निराकरण किया जाए।

लाभार्थी सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे

कोई भी पात्र लाभार्थी सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। ढवले ने आंगनवाड़ी, उचित मूल्य दुकानों तथा शालेय पोषण आहार के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की जानकारी दर्शाने वाले सूचना फलक संबंधित स्थानों पर प्रमुखता से लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़ी समस्याओं, लाभार्थियों की शिकायतों तथा स्थानीय स्तर की कठिनाइयों का तत्काल समाधान किया जाए, ताकि शासन की खाद्य सुरक्षा योजनाओं का अधिक से अधिक नागरिकों को लाभ मिल सके। प्रशासन, उचित मूल्य दुकानदारों और संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ काम करे।

जिले में 999 उचित मूल्य दुकानें

बैठक में जानकारी दी गई कि गोंदिया जिले में कुल 999 उचित मूल्य दुकानें हैं। इनके माध्यम से 3 लाख 8 हजार 215 राशन कार्डधारक लाभान्वित हो रहे हैं। खाद्यान भंडारण के लिए जिले में 10 गोदाम उपलब्ध हैं। जिले में आधार सीडिंग का कार्य 100 प्रश पूर्ण हो चुका है। इस अवसर पर महेश ढवले के हस्ते प्रतीकात्मक रूप से अंत्योदय अन्न योजना के 12 लाभार्थियों तथा प्राथमिकता परिवार योजना के 2 लाभार्थियों को राशन कार्ड वितरित किए गए। बैठक में अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी तानाजी लोखंडे, जिला कार्यक्रम अधिकारी कीर्तीकुमार कटरे, शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) पवन खंदारे सहित जिले की सभी तहसीलों के आपूर्ति निरीक्षक उपस्थित थे।

घटना के बाद घर से सोने-चांदी के जेवर और नकदी गायब मिले हैं। ऐसे में लूट या डकैती के इरादे से हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है। घटना से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है।

जानकारी के अनुसार

कुसुम कापगते घर में अकेली रहती थीं। इसी बात का फायदा उठाकर अज्ञात आरोपी ने रात के समय घर में प्रवेश किया और गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। बुधवार सुबह करीब 7.30 बजे घटना का पता चला।

मृतका के दोनों हाथों में पहनी सोने की चूड़ियां गायब थीं। इसके अलावा सोने की एकदानी, अंगूठी समेत अन्य सोने-चांदी के आभूषण और नकदी भी चोरी होने की जानकारी सामने आई है। घर की अलमारी भी टूटी हुई मिली।

उसमें रखे सोने-चांदी के आभूषण और नकदी गायब होने की बात सामने आई है। चोरी गए माल की वास्तविक कीमत अभी स्पष्ट नहीं हुई है, लेकिन लाखों रु। का माल चोरी होने की आशंका है। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि हत्या लूट के उद्देश्य से की गई थी या इसके पीछे कोई अन्य कारण है।

गांव में दहशत

अर्जुनी तहसील के पलसँगांव-राका गांव घनी आबादी वाले क्षेत्र में घर में घुसकर वृद्ध महिला की हत्या और इसके बाद जेवर-नकदी चोरी किए जाने से ग्रामीणों में भय का माहौल है।

पुलिस ने जांच तेज कर दी है। हालांकि, मामले में पुलिस की ओर से अभी तक हत्या के कारण और चोरी गए माल की वास्तविक कीमत को लेकर आधिकारिक विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है। जांच पूरी होने के बाद ही घटना की पूरी तस्वीर स्पष्ट होगी।

घटनास्थल का पुलिस ने किया निरीक्षण

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस दल पलसगांव-राका पहुंचा। पुलिस अधीक्षक गोरख भामरे, अपर पुलिस अधीक्षक अभय डोंगरे, स्थानीय अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक रेवचंद सिंगनजुडे, पुलिस निरीक्षक कमलेश सोनटक्के समेत डुग्गीपार पुलिस की टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, आरोपियों का सुराग लगाने के लिए डॉग स्क्वॉड को बुलाया गया। वहीं फोरेंसिक और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट टीम ने घटनास्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाने का काम शुरू किया है।

शिक्षक समिति के जिलाध्यक्ष संदीप तिडके ने बताया कि शिक्षकों की विभिन्न मांगों को लेकर 6 अप्रैल 2026 को समिति की ओर से बेमियादी श्रृंखलाबद्ध अनशन आंदोलन किया गया था। उस समय प्रशासन द्वारा लिखित आश्वासन दिए जाने के बाद आंदोलन स्थगित किया गया था। इसके बावजूद अनेक महत्वपूर्ण मांगें आज भी लंबित हैं। बार-बार निवेदन देने, चर्चा करने और लगातार पत्राचार के बावजूद अपेक्षित कार्रवाई नहीं होने का आरोप समिति ने लगाया है।

ये है मांगे

समिति ने प्राथमिक शिक्षकों को एकस्तर पदोन्नति के अंतर्गत एस-14 वेतनश्रेणी लागू करने, 12 व 24 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले शिक्षकों को उनकी मूल नियुक्ति तिथि से चट्टोपाध्याय व चयन वेतनश्रेणी का लाभ देने तथा स्नातक विषय शिक्षकों को सरसकट स्नातक वेतनश्रेणी का लाभ देने की मांग की है।

इसके अलावा पूर्व चयन वेतनश्रेणी सूची से वंचित रह गए 19 शिक्षकों को तत्काल चयन वेतनश्रेणी का लाभ देने, आदिवासी उपाययोजना के अंतर्गत नए शामिल गांवों के शिक्षकों को एकस्तर वेतनश्रेणी का लाभ देने तथा चयन वेतनश्रेणी और चट्टोपाध्याय वेतनश्रेणी के लंबित प्रकरणों का शीघ्र निपटारा करने की मांग की गई है। अपूर्ण पाठ्यपुस्तक प्राप्त करने वाली शालाओं को आवश्यक पुस्तकें उपलब्ध कराने, शिक्षकों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों का तत्काल निपटारा करने तथा लंबित सेवासातत्य प्रकरणों को हल करने की भी मांग उठाई गई है।

आवश्यक भौतिक सुविधाएं उपलब्ध कराए

समिति ने शिक्षक हटिले के साथ हुए अन्याय को दूर कर उन्हें न्याय देने, अतिरिक्त घरभाड़ा भत्ते की लंबित बकाया राशि का भुगतान करने, शिक्षकों की जीपीएफ प्रक्रिया को ऑनलाइन पूर्ण करने तथा 16वें वित्त आयोग से शालाओं को आवश्यक भौतिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की है।

साथ ही विद्यार्थियों के शैक्षणिक हित में आवश्यक कक्षाओं के निर्माण के लिए पर्याप्त निधि उपलब्ध कराने और शालेय पोषण आहार योजना के अंतर्गत एफएसएसएआई पंजीयन अनिवार्य नहीं करने की मांग भी की गई है। इन मांगों को लेकर जिप अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी तथा शिक्षाधिकारी, गोंदिया को ज्ञापन सौंपा गया। इस अवसर पर महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिति के पदाधिकारी व शिक्षक उपस्थित थे।

उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय की ओर से अप्रैल से जुलाई 2026 के दौरान 76 स्कूल बस और विद्यार्थियों को ले जाने वाले अन्य 26 वाहनों समेत कुल 102 वाहनों की जांच की गई। निजी स्कूलों में करीब 45 प्रश. विद्यार्थी स्कूल बस, 30 प्रश. स्कूल वैन और 10 प्रश. विद्यार्थी ऑटो रिक्शा से सफर करते हैं।

102 वाहनों की हुई जांच

विद्यार्थियों की यह परिवहन व्यवस्था संवेदनशील मानी जाती है। विद्यार्थियों की सुरक्षित आवाजाही के लिए स्कूल बस और स्कूल वैन के रंग, सीट क्षमता और गति सीमा समेत कई नियम निर्धारित हैं। अप्रैल 2026 से शुरू हुई जांच में 5 स्कूल बसों और विद्यार्थियों की अवैध रूप से ढुलाई करने वाले 2 वाहनों पर कार्रवाई की गई।

2.60 लाख का जुर्माना लगाया

विद्यार्थियों का अवैध रूप से परिवहन करते पाए गए वाहनों पर जुर्माना लगाया गया। कुछ मामलों में वाहन चालकों से 17 हजार रु. का समझौता जुर्माना वसूला गया, जबकि कुछ मामले विभागीय स्तर पर जाने के बाद 9 हजार रु. का जुर्माना लगाया गया। अन्य दंड सहित इन मामलों में कुल 2 लाख 60 हजार रु. का जुर्माना लगाया गया है।

फिटनेस प्रमाणपत्र नहीं तो होगी कड़ी कार्रवाई

गोंदिया उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी विलास चौधरी ने कहा कि सड़क पर वाहन चलाते समय आवश्यक दस्तावेज साथ रखना जरूरी है। जिन स्कूल बसों के पास फिटनेस प्रमाणपत्र नहीं है, उनका सडक पर चलना खतरनाक है। ऐसे वाहन मालिकों को नोटिस जारी किए गए हैं। अब उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

हर साल जांच करना अनिवार्य

न्यायालय के आदेश और परिवहन विभाग के निर्देशों के अनुसार स्कूली बच्चों को ले जाने वाले वाहनों की आरटीओ द्वारा हर साल फिटनेस जांच करना अनिवार्य है। परिवहन विभाग ने गर्मी की छुट्टियों के दौरान वाहनों की दोबारा जांच करने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद स्कूल बसों की फिटनेस को लेकर कुछ बस मालिकों और स्कूल संचालकों की गंभीरता पर सवाल उठ रहे हैं।