TVS Scooty Pep Plus सबसे हल्की स्कूटी

पहली बार स्कूटी सीखने वालों के लिए TVS Scooty Pep Plus एक आसान विकल्प बनाकर सामने आया है। जिसका वजन करीब 93 किलोग्राम है जिससे इसे पार्किंग में खींचना, स्टैंड पर लगाना और कम स्पीड पर संभालना अपेक्षाकृत आसान हो जाता है। इसमें 87.8cc इंजन मिलता है। साथ ही इसकी कम सीट हाइट भी छोटे कद वाले राइडर्स के लिए मददगार हो सकती है।

Yamaha Fascino 125 में हल्का वजन और ज्यादा पावर

अगर आप हल्के स्कूटर के साथ थोड़ा ज्यादा पावर चाहते हैं तो Yamaha Fascino 125 Fi Hybrid पर नजर डाल सकते हैं। इसका वजन करीब 98 किलोग्राम है। साथ ही 125cc इंजन के साथ मिलने वाली हाइब्रिड तकनीक इसे परफॉर्मेंस और माइलेज के लिहाज से अलग बनाती है। वहीं हल्का वजन होने की वजह से ट्रैफिक में मोड़ना और यू-टर्न लेना भी आसान हो सकता है।

TVS Zest और Hero Pleasure Plus भी विकल्प

TVS Scooty Zest 110 का वजन करीब 103 किलोग्राम है और इसमें 109.7cc इंजन मिलता है। इसका स्मूथ और लीनियर पिकअप नए राइडर्स के लिए उपयोगी हो सकता है। वहीं Hero Pleasure Plus करीब 104 किलोग्राम वजन और 110.9cc इंजन के साथ आता है। कॉम्पैक्ट साइज और साइड-स्टैंड इंजन कट-ऑफ जैसे फीचर्स इसे शुरुआती राइडर्स के लिए व्यावहारिक विकल्प बनाते हैं।

Honda Activa 6G परिवार के लिए ऑलराउंडर

वहीं अगर स्कूटर सिर्फ सीखने के लिए नहीं बल्कि पूरे परिवार के इस्तेमाल के लिए चाहिए तो Honda Activa 6G पर विचार किया जा सकता है। जो करीब 106 किलोग्राम वजन और 109.51cc इंजन के साथ आता है। साथ ही यह स्कूटर रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए लोकप्रिय विकल्प मानी जाती है।

एक नजर में 5 स्कूटर्स की तुलना

ध्यान रखें कि शुरुआती राइडर के लिए सिर्फ वजन ही मायने नहीं रखता है। इसमें सीट हाइट, ब्रेकिंग, टर्निंग रेडियस और आपको स्कूटर पर कितना सहज महसूस होता है ये भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। वहीं खरीदने से पहले स्कूटर पर बैठकर और सुरक्षित जगह पर टेस्ट राइड करके फैसला करना बेहतर रहेगा।

1 साल या 200 ट्रिप, जो पहले पूरा हो वही मान्य

FASTag Annual Pass की वैलिडिटी को लेकर दो मुख्य शर्तें रखी गई हैं। जिसमें पहला पास जारी होने की तारीख से 12 महीने का समय और दूसरा अधिकतम 200 ट्रिप्स इनमें से जो भी पहले पूरा हो जाए तब तक पास वैध रहता है। जिसका सीधे तौर पर मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति छह महीने में ही 200 ट्रिप्स पूरी कर लेता है तो उसका पास वहीं समाप्त हो जाएगा। दूसरी ओर अगर पूरे 12 महीने में सिर्फ 120 ट्रिप्स इस्तेमाल हुईं तो एक साल पूरा होते ही पास एक्सपायर हो जाएगा और बाकी 80 ट्रिप्स का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा।

बची हुई ट्रिप्स पर नहीं मिलेगा रिफंड

अब सबसे बड़ा सवाल जो लोगों के मन में आता है कि पास की अवधि खत्म होने पर बची हुई ट्रिप्स के बदले क्या पैसे वापस मिलेंगे? इसका जवाब है नहीं। NHAI के नियमों के मुताबिक बची हुई ट्रिप्स पर न तो कोई रिफंड मिलेगा और न ही उन्हें अगले साल के Annual Pass में कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। जिसका सीधा मतलब है कि पास की वैलिडिटी खत्म होने के बाद बची हुई ट्रिप्स लैप्स हो जाती हैं। पास खरीदते समय मिलने वाला लाभ एकमुश्त माना जाता है इसलिए बाद में अप्रयुक्त ट्रिप्स के लिए अलग से डिस्काउंट या भुगतान का प्रावधान नहीं है।

पास खत्म होने के बाद FASTag का क्या होगा?

जानकारी में बताया गया है कि जब 12 महीने की अवधि या 200 ट्रिप्स में से कोई एक सीमा पूरी हो जाती है तो Annual Pass का लाभ समाप्त हो जाता है और FASTag सामान्य FASTag की तरह काम करने लगता है। इसके बाद टोल प्लाजा से गुजरते समय लागू टोल शुल्क आपके लिंक बैंक अकाउंट या FASTag वॉलेट से सामान्य तरीके से कटेगा। वहीं अगर आप दोबारा Annual Pass का लाभ लेना चाहते हैं तो निर्धारित शुल्क देकर इसे फिर से एक्टिवेट कराना होगा।

किन लोगों के लिए फायदेमंद है Annual Pass?

यह पास खासतौर पर उन लोगों के लिए उपयोगी हो सकता है जो नियमित रूप से नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे पर सफर करते हैं। महीने में कई बार टोल प्लाजा पार करने वाले वाहन चालकों के लिए 200 ट्रिप की सीमा काफी उपयोगी हो सकती है। वहीं अगर आप साल में केवल 2-3 बार लंबी दूरी की यात्रा करते हैं तो पास लेने से पहले अपने संभावित टोल खर्च की तुलना करना जरूरी है। क्योंकि इस्तेमाल न की गई ट्रिप्स का पैसा वापस नहीं मिलता।

E100 क्या है और Flex-Fuel कार कैसे काम करती है?

बता दें कि साधारण पेट्रोल कारों में एथेनॉल की एक तय मात्रा मिलाई जाती है। वहीं Flex-Fuel Vehicle यानी FFV को अलग-अलग अनुपात में पेट्रोल और एथेनॉल के मिश्रण पर चलने के लिए तैयार किया जाता है। ऐसी गाड़ी E20 से लेकर E100 तक के फ्यूल को सपोर्ट कर सकती है हालांकि वाहन की वास्तविक homologation और इस्तेमाल की सीमा निर्माता और लागू नियमों पर निर्भर करती है। साथ ही सरकार ने जून 2026 में E85 फ्यूल की शुरुआत भी की है। E85 में करीब 80-85% एथेनॉल और बाकी पेट्रोल होता है और इसे खास तौर पर Flex-Fuel गाड़ियों के लिए बनाया गया है।

Maruti की WagonR से शुरू हुआ नया दौर

इस बदलाव में Maruti Suzuki पहले ही कदम आगे बढ़ा चुकी है। कंपनी ने जून 2026 में भारत की पहली Flex-Fuel पैसेंजर कार के तौर पर WagonR पेश की। कंपनी के मुताबिक यह कार E20 से E100 तक के एथेनॉल-पेट्रोल मिश्रण पर चलने में सक्षम है। हालांकि मौजूदा नियमों के तहत इसकी homologation E85 के लिए है।

इससे पहले भी Maruti ने WagonR का Flex-Fuel प्रोटोटाइप पेश किया था। Toyota भी भारत में एथेनॉल आधारित तकनीक पर काम कर चुकी है जबकि आने वाले समय में दूसरी कंपनियों के भी ऐसे मॉडल देखने को मिल सकते हैं।

आम लोगों को क्या फायदा होगा?

Flex-Fuel तकनीक का सबसे बड़ा फायदा ईंधन के विकल्प बढ़ने से हो सकता है। सरकार के अनुसार E85 की कीमत पारंपरिक E20 पेट्रोल से करीब ₹20 प्रति लीटर कम रखी गई है। साथ ही घरेलू स्तर पर तैयार एथेनॉल कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटाने और किसानों के लिए अतिरिक्त आय के अवसर पैदा करने में मदद कर सकता है। सरकार ने E85 की उपलब्धता बढ़ाने के लिए 2026 के अंत तक करीब 500 और 2027 के अंत तक लगभग 5,000 रिटेल आउटलेट तक पहुंच बनाने का लक्ष्य बताया है। ऐसे में आने वाले वर्षों में कार खरीदते समय सिर्फ पेट्रोल, डीजल, CNG या EV ही नहीं बल्कि Flex-Fuel भी एक विकल्प बन सकता है।

क्रॉसओवर डिजाइन में आएगी Hyundai Bayon

Hyundai Bayon को लेकर बताए तो इसको टेस्टिंग के दौरान कई बार देखा जा चुका है। वहीं कंपनी इसके डिजाइन से जुड़े टीजर भी जारी कर चुकी है। जिसमें सामने आई जानकारी यह बताती है कि इसका डिजाइन पारंपरिक बॉक्सी SUV की तुलना में क्रॉसओवर जैसा हो सकता है। साथ ही फ्रंट में ऊपर की तरफ H-शेप LED DRLs और नीचे बंपर पर मुख्य हेडलैंप दिए जा सकते हैं। इसके अलावा फ्रंट में मजबूत लुक वाला स्किड प्लेट भी देखने को मिलेगा। इस डिजाइन के जरिए कंपनी Bayon को अपनी मौजूदा SUVs से अलग पहचान देने की कोशिश कर रही है।

i20 जैसा हो सकता है इंटीरियर

नई Hyundai Bayon के केबिन में कंपनी की नई जनरेशन i20 से कई डिजाइन एलिमेंट लिए जाने की उम्मीद है। इसमें दो कनेक्टेड स्क्रीन के साथ सेंटर में फिजिकल HVAC कंट्रोल वाला पैनल मिल सकता है। वहीं स्टीयरिंग व्हील, वर्टिकल AC वेंट्स और डोर पैड का डिजाइन भी i20 से मिलता-जुलता होने की संभावना है। इसके अलावा SUV में कई कंफर्ट और सेफ्टी फीचर्स मिलने की उम्मीद है।

पेट्रोल के साथ मिल सकता है CNG का विकल्प

रिपोर्ट्स में यह भी बताया जा रहा है कि Hyundai Bayon में 1.5-लीटर 4-सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया जा सकता है। इसे मैनुअल और CVT गियरबॉक्स के साथ पेश किए जाने की उम्मीद है। यही इंजन Creta में भी इस्तेमाल होता है हालांकि Bayon में इसकी पावर और ट्यूनिंग अलग हो सकती है। इसमें सबसे खास बात इसका संभावित CNG वेरिएंट हो सकता है। अगर कंपनी फैक्ट्री-फिटेड CNG किट देती है तो Bayon 4 मीटर से लंबी Hyundai की पहली CNG कार बन सकती है।

₹9 लाख से शुरू हो सकती है कीमत

वहीं Hyundai Bayon की अनुमानित एक्स-शोरूम कीमत ₹9 लाख से ₹14 लाख के बीच हो सकती है। ऐसे में कंपनी इस SUV के जरिए मिड-साइज SUV सेगमेंट में अपनी मौजूदगी बढ़ाने की तैयारी कर रही है। लेकिन कीमत, इंजन और फीचर्स की अंतिम जानकारी लॉन्च के समय ही सामने आएगी।

Thar OG में क्या बदला?

नई Mahindra Thar OG के डिजाइन कि बात करें तो इसमें Thar Roxx की साफ झलक देखने को मिलती है। वहीं SUV के फ्रंट में नई ग्रिल के साथ C-शेप DRLs वाले LED हेडलैंप भी दिए गए हैं। साथ ही नए डिजाइन का बंपर इसके दमदार लुक को बरकरार रखता हैं और साइड प्रोफाइल पहले जैसी ही है लेकिन अब इसमें नए 19-इंच अलॉय व्हील देखने को मिलते हैं। इस नई SUV के रियर डिजाइन में बड़े बदलाव नहीं किए गए हैं। फिर भी टेललाइट्स के अंदर कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं। वहीं यह SUV को Artemis Silver और Jeans Blue जैसे नए कलर ऑप्शन में लिया जा सकता है।

अंदर से ज्यादा प्रीमियम हुई SUV

जानकारी के लिए बता दें कि केबिन में ट्रफल ब्राउन लेदरेट सीट्स को ब्लैक थीम के साथ जोड़ा गया है। सबसे खास बदलाव दूसरी रो में देखने को मिलता है जहां अब आर्मरेस्ट के साथ कपहोल्डर्स दिए गए हैं। कंपनी का इसको लेकर कहना है कि नई Thar OG में NVH यानी शोर, कंपन और हार्शनेस को भी कम किया गया है। वहीं SUV में 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और MID इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। इसके अलावा वायरलेस चार्जर, क्रूज कंट्रोल, टायर डायरेक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम, रियर व्यू कैमरा, इलेक्ट्रिक ORVMs, Android Auto और Apple CarPlay जैसे फीचर्स शामिल हैं।

सेफ्टी और ऑफ-रोडिंग पर भी फोकस

सेफ्टी के लिए SUV में 6 एयरबैग, फ्रंट पार्किंग सेंसर, ऑल-डिस्क ब्रेक, व्हीकल डायनेमिक्स कंट्रोल, रोल-ओवर मिटिगेशन, हिल होल्ड कंट्रोल और ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर्स दिए गए हैं। साथ ही ऑफ-रोडिंग के लिए इसमें Mud, Sand और Snow जैसे डेडिकेटेड टेरेन मोड मिलते हैं।

तीन इंजन ऑप्शन, कीमत ₹10.32 लाख से शुरू

Thar OG में 1.5-लीटर डीजल, 2.2-लीटर डीजल और 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन विकल्प देखने को मिलते हैं। 1.5-लीटर डीजल इंजन 116 hp और 300 Nm, 2.2-लीटर डीजल 150 hp और 330 Nm, जबकि टर्बो-पेट्रोल इंजन 159 hp और 330 Nm का आउटपुट देता है। SUV में RWD और 4x4 दोनों विकल्प मौजूद हैं। वहीं नई Thar OG को नए-जेनरेशन प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है। इसमें Watts linkage और Da Vinci dampers के साथ अपडेटेड सस्पेंशन दिया गया है जिसका उद्देश्य राइड क्वालिटी को बेहतर करना है।

यूपी में सबसे ज्यादा EV रजिस्ट्रेशन

वाहन पोर्टल के आंकड़ें यह बताते है कि 2025 में उत्तर प्रदेश में 4,04,908 इलेक्ट्रिक वाहन रजिस्टर हुए। यह देश में दर्ज कुल EV रजिस्ट्रेशन का करीब 18 प्रतिशत था। इसके बाद महाराष्ट्र में 2,66,524 और कर्नाटक में करीब 2 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों का रजिस्ट्रेशन हुआ। साथ ही तमिलनाडु और दिल्ली भी बड़े EV बाजारों में शामिल रहे।

वहीं उत्तर प्रदेश के आंकड़ों में इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर की बड़ी हिस्सेदारी रही है। यही वजह है कि राज्य का कुल EV रजिस्ट्रेशन दूसरे राज्यों की तुलना में काफी ज्यादा दिखाई देता है। ऐसे में EV की लोकप्रियता समझने के लिए सिर्फ संख्या नहीं बल्कि कुल वाहन बाजार में उनकी हिस्सेदारी देखना भी जरूरी है।

EV अपनाने में कर्नाटक और केरल की तस्वीर अलग

बता दें कि नीति आयोग के India Electric Mobility Index 2025 के आंकड़ों के मुताबिक निजी EV रजिस्ट्रेशन की हिस्सेदारी कर्नाटक में करीब 11 प्रतिशत और केरल में 12 प्रतिशत रही। वहीं उत्तर प्रदेश में यह हिस्सेदारी करीब 4 प्रतिशत थी। इससे तस्वीर थोड़ी बदल जाती है। जिसका सीधा मतलब है कि यूपी में EV की कुल संख्या ज्यादा है लेकिन राज्य के पूरे निजी वाहन बाजार की तुलना में EV का हिस्सा कर्नाटक और केरल जैसे राज्यों से कम है। इसलिए किसी राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों की पहुंच समझने के लिए कुल रजिस्ट्रेशन के साथ EV penetration देखना भी जरूरी है।

छोटे और पहाड़ी राज्यों में क्यों धीमी है EV की रफ्तार?

कुछ राज्यों में निजी वाहनों के बीच EV की हिस्सेदारी अभी काफी कम है। ऐसे में नीति आयोग के आंकड़ों में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और सिक्किम जैसे राज्यों में यह हिस्सेदारी शून्य के आसपास रही। लेकिन इन राज्यों की तुलना यूपी, महाराष्ट्र या कर्नाटक जैसे बड़े वाहन बाजारों से सीधे करना सही नहीं होगा। EV अपनाने पर चार्जिंग स्टेशन, सड़क और भौगोलिक स्थिति, सरकारी नीतियां, वाहन बाजार का आकार और लोगों की खरीद क्षमता जैसे कई कारक असर डालते हैं।

खासकर पहाड़ी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की सीमित उपलब्धता इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने की रफ्तार को प्रभावित कर सकती है। इसलिए भारत में EV की असली तस्वीर समझने के लिए बिक्री की संख्या के साथ-साथ राज्य की कुल वाहन बिक्री में EV की हिस्सेदारी देखना ज्यादा उपयोगी माना जाता है।

तेल संकट से शुरू हुई वाहनों को कम करने की सोच

कार-मुक्त दिवस के बारे में बताए तो इसकी जड़ें 1970 के दशक में देखी जाती हैं। 1973 के तेल संकट के दौरान तेल की कमी और बढ़ती कीमतों के बीच कई यूरोपीय देशों ने ईंधन और वाहनों के इस्तेमाल को कम करने के उपाय अपनाया था। इसी दौर में निजी वाहनों पर निर्भरता घटाने की चर्चा तेज हुई। वहीं बाद में 1990 के दशक में कई शहरों में कार-मुक्त या कम-कार वाले दिनों का आयोजन स्थानीय स्तर पर होने लगा। इसके बाद साल 2000 में यूरोपीय आयोग के सहयोग से पहला व्यापक पैन-यूरोपीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके बाद यह पहल दूसरे देशों और शहरों तक भी पहुंचने लगी थी।

एक दिन कार छोड़ने से हवा पर क्या असर?

जैसा कि सभी जानते है कि शहरों में बड़ी संख्या में पेट्रोल और डीजल वाहनों के चलने से प्रदूषण बढ़ता है। ऐसे में जब कुछ समय के लिए निजी वाहनों की संख्या कम होती है तो सड़कों पर वाहनों से होने वाले उत्सर्जन में कमी आ सकती है। वहीं वाहनों से निकलने वाले प्रदूषकों में PM2.5, PM10 और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे कण और गैसें शामिल हैं। ऐसे में ट्रैफिक कम होने पर इन प्रदूषकों का स्थानीय स्तर पर उत्सर्जन घट सकता है। लेकिन किसी शहर की वायु गुणवत्ता पर मौसम, हवा की गति, उद्योग और अन्य स्रोतों का भी असर पड़ता है।

सिर्फ प्रदूषण नहीं, शोर भी होता है कम

कार-मुक्त दिवस का एक फायदा ध्वनि प्रदूषण में कमी के रूप में भी देखा जा सकता है। जिसमें कम ट्रैफिक और हॉर्न की आवाज से व्यस्त इलाकों में कुछ समय के लिए शांत वातावरण बन सकता है।

इसके अलावा यह दिन लोगों को पैदल चलने, साइकिल चलाने और सार्वजनिक परिवहन जैसे विकल्पों को आजमाने का मौका देता है। जिसमें नियमित रूप से इन विकल्पों का इस्तेमाल निजी वाहनों पर निर्भरता घटाने में मदद कर सकता है। यही वजह है कि विश्व कार-मुक्त दिवस को सिर्फ एक दिन का अभियान नहीं बल्कि सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट और कम प्रदूषण वाली शहरी जिंदगी पर चर्चा बढ़ाने के अवसर के तौर पर भी देखा जाता है।

चार रंगों में आता है Odysse Sun

Odysse Sun के बारे में बताए तो इसका खास डिजाइन थोड़ा बड़ा और एर्गोनॉमिक रखा गया है जिससे रोजाना की राइड में बेहतर कम्फर्ट मिलने की उम्मीद है। वहीं स्कूटर में स्पोर्टी लुक के साथ LED लाइटिंग और एविएशन-ग्रेड सीट दी गई है। साथ ही इसमें खास बात यह है कि इसमें सीट के नीचे 32 लीटर का बड़ा स्टोरेज स्पेस मिलता है जहां रोजमर्रा का सामान आसानी से रखा जा सकता है।

वहीं यह इलेक्ट्रिक स्कूटर Patina Green, Gunmetal Grey, Phantom Black और Ice Blue चार कलर ऑप्शन में उपलब्ध है। जिसका सीधा मतलब है कि ग्राहक अपनी पसंद के हिसाब से डिजाइन चुन सकते हैं।

एक चार्ज में 130km तक की रेंज

Odysse Sun के खास फीचर्स को देखे तो इसमें 1.92kWh और 2.8kWh के दो बैटरी ऑप्शन मिलते हैं। जिसमें छोटी बैटरी वाला मॉडल करीब 85km की रेंज देता है जबकि 2.8kWh बैटरी वाला वेरिएंट फुल चार्ज पर लगभग 130km तक चल सकता है। वहीं दोनों बैटरियां AIS-156 सर्टिफाइड हैं। जिन्हें पूरी तरह चार्ज होने में करीब 4 से 4.5 घंटे का समय लगता है। ऐसे में रोजाना कम दूरी तय करने वाले यूजर्स के लिए छोटा बैटरी पैक पर्याप्त हो सकता है जबकि ज्यादा रनिंग वालों के लिए 2.8kWh विकल्प ज्यादा उपयोगी साबित हो सकता है।

डिस्क ब्रेक और तीन राइडिंग मोड

जानकारी के लिए बता दें कि राइडिंग कम्फर्ट के लिए स्कूटर में आगे टेलिस्कोपिक सस्पेंशन और पीछे मल्टी-लेवल एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर दिए गए हैं। वहीं ब्रेकिंग के लिए दोनों पहियों पर डिस्क ब्रेक मिलते हैं। साथ ही फीचर्स की बात करें तो इसमें कीलेस स्टार्ट-स्टॉप, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और डबल फ्लैश रिवर्स लाइट मिलती है। वहीं स्कूटर में Drive, Parking और Reverse तीन राइडिंग मोड दिए गए हैं। जिसमें Reverse मोड पार्किंग या स्कूटर को पीछे करने में मदद करता है।

इसके अलावा इसमें Regenerative Braking भी मिलता है। इसमें स्कूटर की स्पीड कम होने के दौरान पैदा होने वाली ऊर्जा को दोबारा बैटरी में भेजने की तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं कीमत और रेंज को देखते हुए Odysse Sun उन लोगों के लिए एक विकल्प है जो रोजाना शहर में इस्तेमाल के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर तलाश रहे हैं।

इस खास दिन का मकसद लोगों को कार छोड़ने की जबरदस्ती करना नहीं है, बल्कि उन्हें यह समझाना है कि वे पैदल चलने, साइकिल चलाने और बस, मेट्रो, ट्रेन जैसे साधनों का इस्तेमाल करने की आदत डालने के लिए लोगों को समझाना है। यह कोई एक जगह से संचालित होने वाला ग्लोबल इवेंट नहीं है, बल्कि दुनिया भर के अलग-अलग शहर और संगठन अपनी-अपनी तरफ से कार न चलाने के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं।

इस आधुनिक अंतरराष्ट्रीय पहल की शुरुआत 1990 के दशक के अंत में यूरोप से हुई थी, जिसके बाद 22 सितंबर की यह तारीख 'यूरोपियन मोबिलिटी वीक' (European Mobility Week) के साथ जुड़ गई।

World Car Free Day 2026 क्यों है खास?

साल 2026 में भी 22 सितंबर को ही 'वर्ल्ड कार फ्री डे' मनाया जाएगा। इसका मकसद सिर्फ 24 घंटे के लिए कार का इस्तेमाल बंद करना भर नहीं है। यह दिन दरअसल एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि अगर हमारे शहर कारों की जगह लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखकर बसाए जाएं, तो वे दिखने में कैसे होंगे?

यूरोपियन मोबिलिटी वीक हर साल 16 से 22 सितंबर तक टिकाऊ शहरी परिवहन को बढ़ावा देता है और 22 सितंबर को कार-फ्री डे के रूप में मनाता है। इसी कड़ी में 2026 में सिंगापुर जैसे बड़े शहरों ने भी पैदल चलने, साइकिल चलाने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए कई खास कार्यक्रमों का ऐलान किया है।

कल्पना कीजिए... जब एक दिन सड़कों पर कारें न हों

सुबह का समय है। सड़कों पर कारों की लंबी-लंबी कतारें नहीं हैं। हॉर्न का कानफोड़ू शोर गायब है। पार्किंग में खड़ी रहने वाली हजारों गाड़ियों की जगह खुली और साफ सड़कें दिख रही हैं। बच्चे बेफिक्र होकर साइकिल चला रहे हैं और लोग मुस्कुराते हुए पैदल अपने दफ्तर की तरफ बढ़ रहे हैं।

अगर दुनिया के हर शहर में सिर्फ एक दिन के लिए निजी कारों का इस्तेमाल पूरी तरह रोक दिया जाए, तो इसका असर केवल सड़कों पर ही नहीं, बल्कि हमारी हवा, शोर का स्तर, सेहत, ऊर्जा और शहरों के रहने के तरीके पर साफ दिखेगा।

आइए समझते हैं कि एक दिन कारें न चलने से क्या-क्या बड़े बदलाव दिख सकते हैं:-

• सड़कों से ट्रैफिक का भारी दबाव घटेगा

जब लोग बड़ी संख्या में अपनी-अपनी कारें लेकर निकलते हैं, तो सड़कों पर जाम लगना तय है। अगर एक दिन कारें नहीं चलेंगी, तो सड़कों पर गाड़ियों की संख्या में अचानक बड़ी गिरावट आएगी। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि ट्रैफिक पूरी तरह खत्म हो जाएगा। बस, ट्रेन, मेट्रो, टैक्सी, दोपहिया वाहन और जरूरी सेवाओं की गाड़ियां तो चलती रहेंगी। लेकिन निजी कारों के न होने से सड़कों का दबाव बहुत हद तक कम हो जाएगा।

• हवा होगी साफ, घटेगा जहरीला प्रदूषण

शहरों की हवा में घुल रहे जहरीले धुएं का सबसे बड़ा जरिया गाड़ियां ही हैं। ऐसे में जब पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियां एक दिन के लिए सड़कों से हटेंगी, तो स्थानीय स्तर पर वाहन उत्सर्जन में सीधी गिरावट आएगी। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) ने भी 'कार-फ्री डे' को शहरी वायु प्रदूषण घटाने और पैदल चलने व साइकिल चालकों के लिए सुरक्षित माहौल बनाने के एक शानदार मौके के रूप में रेखांकित किया है। इसके नतीजे देखे भी जा चुके हैं—पेरिस में 2015 के पहले कार-फ्री डे के दौरान गाड़ियों से निकलने वाले जहरीले धुएं के उत्सर्जन में 40% की भारी कमी दर्ज की गई थी।

• शांत सड़कें और शुद्ध हवा

कारें कम चलने का असर सिर्फ धुएं पर ही नहीं पड़ेगा, बल्कि हॉर्न, इंजन की गड़गड़ाहट और सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही का शोर भी एकदम कम हो जाएगा। एक दिन की यह शांति लोगों को यह अहसास कराएगी कि बिना गाड़ियों के शोर के शहर का माहौल कितना सुकून देने वाला हो सकता है।

• पैदल चलने और साइकिल चलाने का बढ़ेगा चलन

इस आयोजन का एक मुख्य मकसद लोगों को आवाजाही के दूसरे तरीकों का अहसास कराना है। जब सड़कों पर कारें कम होंगी, तो लोग बिना किसी डर के पैदल चल सकेंगे और साइकिल चला सकेंगे। यूरोपियन मोबिलिटी वीक भी शहरों को पैदल यात्रियों और साइकिल चालकों के लिए बेहतर रास्ते बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है।

• अपनी आदतों को परखने का मौका

अक्सर लोग घर के पास की दुकान से राशन लाने या थोड़ी ही दूरी पर मौजूद दफ्तर जाने के लिए भी कार निकाल लेते हैं। कार-फ्री डे हमें अपनी इन आदतों पर फिर से सोचने का मौका देता है। अगर कोई इंसान एक दिन पैदल या बस-मेट्रो से अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है, तो वह भविष्य में भी छोटी दूरी के लिए कार का मोह छोड़ सकता है।

• गाड़ियां नहीं, इंसानों के लिए दिखेंगे शहर

आज हमारे शहरों की बड़ी-बड़ी सड़कें सिर्फ वाहनों की आवाजाही को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं। लेकिन जब कुछ घंटों के लिए गाड़ियों को हटा दिया जाता है, तो वही सड़कें बच्चों के खेलने, लोगों के टहलने, साइकिल चलाने या सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए एक बेहतरीन सार्वजनिक मंच बन जाती हैं। सिंगापुर ने 2026 के अपने आयोजनों में कुछ प्रमुख सड़कों को पूरी तरह पैदल यात्रियों और साइकिल चालकों को समर्पित करने और सार्वजनिक स्थानों को समुदाय-केंद्रित बनाने की योजना बनाई है।

• सेहत को मिलेगा सीधा फायदा

कार की जगह पैदल चलना या साइकिल चलाना सीधे तौर पर शारीरिक कसरत से जुड़ा है। अगर लोग इस आदत को अपनाते हैं, तो उनकी शारीरिक गतिविधि बढ़ेगी। लंबे समय में रोजाना की यह सक्रियता सेहत के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकती है। लेकिन यह फायदा तभी मिलेगा जब लोग इसे सिर्फ एक दिन का आयोजन न मानकर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ढालें।

क्या एक दिन कार बंद करने से सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी?

सिर्फ एक दिन कारें बंद रखने से दुनिया भर का प्रदूषण, ट्रैफिक या क्लाइमेट चेंज हमेशा के लिए खत्म नहीं हो सकता। इसके अलावा एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस, डिलीवरी और दूसरी इमरजेंसी सेवाओं का चलना तो बेहद जरूरी है। इसीलिए, वर्ल्ड कार फ्री डे का असली फायदा किसी एक दिन के आंकड़ों में नहीं, बल्कि इस बात में है कि यह हमें शहरी परिवहन की नई दिशा पर सोचने के लिए मजबूर करता है।

एक दिन का संदेश भी है उपयोगी

'वर्ल्ड कार फ्री डे' हमें कार का इस्तेमाल करने से जबरन रोकने के बजाय हमसे एक सीधा सवाल पूछता है कि..."क्या वाकई हर छोटी दूरी तय करने के लिए कार ही एकमात्र विकल्प है..?"

अगर लोग थोड़ी दूरी के लिए पैदल चलना या साइकिल चलाना सीखें और लंबी दूरी के लिए बस, मेट्रो या ट्रेन जैसे सार्वजनिक साधनों को प्राथमिकता दें, तो निजी गाड़ियों पर हमारी निर्भरता काफी हद तक कम हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र भी ऐसे परिवहन पर जोर देता जो लोगों की आने-जाने की जरूरत भी पूरी करें और पर्यावरण को नुकसान भी न पहुंचाए।

5 मिनट में 10 से 70% चार्ज होने का दावा

Sunwoda ने दी जानकारी में दावा किया है कि उसकी नई 15C LFP बैटरी को 10 से 70 प्रतिशत तक चार्ज होने में सिर्फ 5 मिनट लग सकते हैं। कंपनी का दावा है कि बैटरी करीब 9 मिनट में 97 प्रतिशत तक पहुंच सकती है। इतना ही नहीं हर एक मिनट की चार्जिंग से करीब 100 किलोमीटर तक की ड्राइविंग रेंज मिलने का दावा किया जा रहा है। लेकिन असल ड्राइविंग रेंज कार के मॉडल, बैटरी क्षमता, मौसम, ड्राइविंग स्टाइल और अन्य परिस्थितियों पर निर्भर करेगी। वहीं Lithium Iron Phosphate बैटरी तकनीक EV सेक्टर में सुरक्षा, लागत और अपेक्षाकृत लंबी बैटरी लाइफ जैसे फायदों के लिए जानी जाती है।

तेज चार्जिंग के साथ गर्मी पर भी नजर

वैसे बता दें कि फास्ट चार्जिंग की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बैटरी का तेजी से गर्म होना होता है। ऐसे में कम समय में ज्यादा ऊर्जा बैटरी में पहुंचने पर तापमान बढ़ सकता है जिसका असर सुरक्षा और बैटरी की परफॉर्मेंस पर पड़ सकता है।

लेकिन इसको लेकर Sunwoda का कहना है कि उसकी 15C तकनीक तेज चार्जिंग के दौरान थर्मल स्थिरता बनाए रखने में सक्षम है। कंपनी यह भी बताती है कि सामान्य तापमान में भी बैटरी तापमान को नियंत्रित रख सकती है। अगर यह तकनीक वास्तविक इस्तेमाल में भी इन दावों पर खरी उतरती है तो EV चार्जिंग को लेकर यूजर्स की बड़ी परेशानी कम हो सकती है।

-20 डिग्री में भी फास्ट चार्जिंग का दावा

Sunwoda ने बेहद ठंडे मौसम को लेकर भी बड़ा दावा किया है। जिसमें उसने बताया है कि -20 डिग्री सेल्सियस तापमान में बैटरी 10 से 97 प्रतिशत तक सिर्फ 15 मिनट में चार्ज हो सकती है। इस स्थिति में करीब 700 किलोमीटर तक की रेंज मिलने का भी दावा किया गया है। लेकिन अभी के लिए इन आंकड़ों को कंपनी के दावों के तौर पर ही देखना जरूरी है। वास्तविक परिस्थितियों में चार्जिंग स्पीड और रेंज अलग हो सकती है। खासकर भारत जैसे बाजार में जहां तापमान और ड्राइविंग कंडीशन काफी अलग-अलग होती हैं वहां इस तकनीक का असली प्रदर्शन व्यावहारिक इस्तेमाल के बाद ही स्पष्ट होगा।

29 सितंबर से शुरू होगा बारापुला फेज-3

बता दें कि बारापुला फेज-3 एलिवेटेड कॉरिडोर मयूर विहार फेज-1 को सीधे सराय काले खां से जोड़ेगा। सराय काले खां में यह मौजूदा बारापुला कॉरिडोर से जुड़ जाएगा। इसके बाद पूरे कॉरिडोर की लंबाई करीब 9 किलोमीटर हो जाएगी। इस कनेक्टिविटी के शुरू होने से मयूर विहार से एम्स और दक्षिण दिल्ली तक जाने वाला रास्ता काफी हद तक सिग्नल-फ्री हो जाएगा। इसका सबसे बड़ा फायदा रोज ऑफिस, कॉलेज या दूसरे कामों के लिए सफर करने वाले लोगों को मिल सकता है।

40 मिनट का सफर घटकर 15 मिनट होने की उम्मीद

अभी के लिए मयूर विहार, पटपड़गंज और त्रिलोकपुरी से दक्षिण दिल्ली जाने वाले वाहन चालकों को कई जगहों पर ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है। जिसमें देखा गया है कि सामान्य परिस्थितियों में भी इस सफर में करीब 35 से 40 मिनट लग सकते हैं। ऐसे में नए 3.5 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड स्ट्रेच के शुरू होने के बाद यह समय घटकर करीब 15 मिनट रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। इससे रोजाना आने-जाने वालों के समय के साथ ईंधन की भी बचत हो सकती है।

यमुना के ऊपर बना खास एक्स्ट्राडोज्ड ब्रिज

इस प्रोजेक्ट की खासियत सिर्फ इसकी कनेक्टिविटी नहीं है। बताया जा रहा है कि यमुना के बाढ़ क्षेत्र के ऊपर एक्स्ट्राडोज्ड ब्रिज बनाया गया है जिसमें केबल और गर्डर तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इसकी स्पैन लंबाई करीब 125 मीटर बताई गई है। वहीं ट्रैफिक को अलग-अलग दिशाओं में सुचारू रखने के लिए कॉरिडोर में आठ लूप बनाए गए हैं। साथ ही मयूर विहार और सराय काले खां दोनों तरफ से वाहनों के चढ़ने-उतरने की व्यवस्था है। साथ ही प्रोजेक्ट में पैदल यात्रियों और साइकिल सवारों के लिए भी अलग व्यवस्था की गई है।

1,635 करोड़ रुपये में तैयार हुआ प्रोजेक्ट

जानकारी के लिए बता दें कि बारापुला फेज-3 को 2014 में मंजूरी मिली थी और इसका निर्माण 2015 में शुरू हुआ। जमीन अधिग्रहण, पर्यावरण मंजूरी और यमुना क्षेत्र में निर्माण जैसी चुनौतियों के चलते प्रोजेक्ट में काफी देरी हुई। इसकी शुरुआती लागत करीब 1,260 करोड़ रुपये थी, जो बढ़कर लगभग 1,635 करोड़ रुपये हो गई। वहीं अब कॉरिडोर के शुरू होने से दिल्ली में ट्रैफिक दबाव कम करने और वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को घटाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

Tigor की जगह लेगी नई Tata Aeris

जानकारी के लिए बता दें कि Tata Tigor को भारतीय बाजार में 2017 में लॉन्च किया गया था। वहीं अब करीब एक दशक के सफर के बाद कंपनी इसे नए नाम और नए डिजाइन के साथ आगे बढ़ाने की तैयारी में नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि नई Aeris को कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट में ज्यादा मॉडर्न और प्रीमियम लुक देने की कोशिश की जा सकती है। वहीं लॉन्च के बाद इसका मुकाबला Maruti Suzuki Dzire, Hyundai Aura और Honda Amaze जैसी कारों से किया जाएगा।

नया डिजाइन और प्रीमियम इंटीरियर

अभी तक सामने आई जानकारी में संभावित डिजाइन पतली फ्रंट ग्रिल, नया बंपर और अपडेटेड LED लाइटिंग सेटअप के साथ देखा जा रहा है। वहीं कार कि साइड प्रोफाइल में मौजूदा Tigor की नॉचबैक स्टाइल को बरकरार रखा जा सकता है लेकिन नए अलॉय व्हील इसे ज्यादा मॉडर्न लुक देने का काम कर सकती है। साथ ही पीछे कनेक्टेड LED टेललैंप और नया बंपर मिलने की उम्मीद है। वहीं बूट पर बड़े अक्षरों में AERIS नाम देखने को मिल सकता है।

इसके साथ ही केबिन में भी बड़े बदलाव को संभव बताया जा रहा हैं। जिसमें 10.25 इंच का टचस्क्रीन, डिजिटल या सेमी-डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay मिल सकते हैं। इसके साथ ही क्रूज कंट्रोल, वायरलेस चार्जिंग, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रियर AC वेंट और टॉप वेरिएंट में 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स भी दिए जा सकते हैं।

पेट्रोल के साथ CNG का भी विकल्प

नई Aeris में 1.2 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जारी रहने की उम्मीद की जा रही है। इसके साथ फैक्ट्री-फिटेड CNG विकल्प भी मिल सकता है। संभावित तौर पर पेट्रोल इंजन करीब 86 PS पावर और 113 Nm टॉर्क दे सकता है जबकि CNG मॉडल में करीब 76 PS और 97 Nm का आउटपुट मिल सकता है। वहीं गियरबॉक्स में 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड AMT के विकल्प मिलने की उम्मीद है। ये आंकड़े मौजूदा पावरट्रेन पर आधारित हैं इसलिए फाइनल स्पेसिफिकेशन लॉन्च पर ही सामने आएंगे।

6 लाख रुपये से शुरू हो सकती है कीमत

जानकारी में सामने आ रहा है कि Tata Aeris को 25 सितंबर 2026 को लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। इसकी संभावित एक्स-शोरूम कीमत करीब 6 लाख से 10 लाख रुपये के बीच हो सकती है। लेकिन कीमत, वेरिएंट और फीचर्स की आधिकारिक जानकारी लॉन्च के समय ही पक्के तौर पर सामने आ सकेंगी।

हर पंचर के बाद नया टायर लगाना जरूरी नहीं

टायर पंचर होने पर उसे रिपेयर कराकर दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है लेकिन हर बार सिर्फ पंचर की गिनती देखकर फैसला करना सही नहीं है। पंचर कहां हुआ है, छेद कितना बड़ा है और पहले उसकी मरम्मत किस तरीके से हुई थी ये बातें भी काफी मायने रखती हैं। वहीं टायर के सड़क से संपर्क वाले हिस्से यानी ट्रेड में हुए छोटे पंचर को सही तरीके से रिपेयर किया जा सकता है। वहीं अगर एक ही टायर में कई पंचर हो चुके हैं, तो उसकी मजबूती की जांच किसी एक्सपर्ट से करवाना जरूरी है। कुछ मामलों में 3-4 पंचर के बाद टायर बदलने की सलाह दी जा सकती है लेकिन यह हर टायर के लिए तय नियम नहीं है।

साइडवॉल में पंचर हुआ तो रहें सावधान

टायर का साइड वाला हिस्सा साइडवॉल कहलाता है। गाड़ी चलने के दौरान यह हिस्सा लगातार मुड़ता और दबता रहता है। ऐसे में साइडवॉल या शोल्डर में हुआ पंचर सामान्य ट्रेड पंचर की तरह रिपेयर करना सुरक्षित नहीं माना जा सकता। अगर इस हिस्से में छेद हुआ है तो टायर को प्रोफेशनल से जरूर चेक करवाएं। नुकसान की स्थिति के आधार पर टायर बदलना जरूरी हो सकता है।

पास-पास पंचर और बड़े छेद भी बन सकते हैं खतरा

दो पंचर के बीच की दूरी भी महत्वपूर्ण है। अगर छेद एक-दूसरे के बहुत करीब हैं तो उनके बीच का रबर कमजोर हो सकता है। बड़े छेद या बार-बार किए गए रिपेयर से भी टायर की मजबूती प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा ट्रेड बहुत घिस गया हो, टायर में गहरी दरार या उभार दिखाई दे बार-बार हवा निकलती हो या टायर काफी पुराना हो चुका हो तो पंचर कम होने के बावजूद इसे बदलने पर विचार करना चाहिए।

टायर की उम्र और एयर प्रेशर पर भी दें ध्यान

सुरक्षित ड्राइविंग के लिए सिर्फ पंचर की चिंता करना काफी नहीं है। टायर में कंपनी के अनुसार सही एयर प्रेशर रखें और समय-समय पर उसकी स्थिति जांचें। सड़क पर पड़े नुकीले पत्थरों और मलबे से बचने की कोशिश करें। पंचर होने पर सस्ता और जल्दी मिलने वाला रिपेयर कराने के बजाय किसी भरोसेमंद टायर एक्सपर्ट से जांच करवाना बेहतर है। आखिरकार टायर सीधे सड़क से आपकी गाड़ी का संपर्क बनाए रखते हैं इसलिए उनकी छोटी-सी खराबी को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है।

Speed 400 और Tracker 400 हुईं सस्ती

जानाकरी में सामने आया है कि Triumph ने Speed 400 की कीमत में 6,000 रुपये और Tracker 400 की कीमत में 7,000 रुपये की कटौती को किया गया है। इसके बाद Speed 400 की एक्स-शोरूम कीमत 2.40 लाख रुपये से घटकर 2.34 लाख रुपये हो गई है। वहीं Tracker 400 अब 2.49 लाख रुपये के बजाय 2.42 लाख रुपये एक्स-शोरूम में लिया जा सकता है। ऐसे में 400cc सेगमेंट में प्रीमियम बाइक खरीदने का प्लान बना रहे ग्राहकों के लिए कीमत का बदलाव फायदे का सौदा हो सकता है।

पहले भी बढ़ चुकी थीं कीमतें

वहीं कंपनी ने अप्रैल में अपनी नई 400cc रेंज पेश की थी। उस समय Speed 400 की शुरुआती कीमत 2.32 लाख रुपये और Tracker 400 की कीमत 2.46 लाख रुपये एक्स-शोरूम थी। इसके बाद जुलाई में दोनों बाइक्स के दाम बढ़ाए गए और अब एक बार फिर कीमतों में कटौती देखने को मिल रही है। जिसका सीधा मतलब है कि कुछ महीनों के भीतर कीमतों में लगातार बदलाव देखने को मिला है। इससे खरीदारी करने वाले ग्राहकों के लिए मौजूदा कीमत पर नजर रखना जरूरी हो जाता है।

Scrambler 400 X में मिले नए रंग

वैसे तो Scrambler 400 X की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है। जिस कारण से यह बाइक अभी भी 2.65 लाख रुपये एक्स-शोरूम में मिल रही है। लेकिन कंपनी ने इसमें दो नए कलर ऑप्शन मैट प्यूटर ग्रे और मैट खाकी ग्रीन जोड़े हैं। बाइक के फीचर्स और इंजन में कोई नया बदलाव नहीं किया गया है। वहीं Speed T4 की कीमत 2.09 लाख रुपये, 400 XC की 2.99 लाख रुपये और Thruxton 400 की कीमत 2.75 लाख रुपये एक्स-शोरूम रखी गई है।

400cc रेंज में किसकी कीमत कितनी?

ट्रायम्फ की मौजूदा 400cc रेंज में Speed T4 सबसे सस्ती बाइक के तौर पर सामने आ रही है जबकि 400 XC सबसे महंगी है। Speed 400 और Tracker 400 की कीमत में कटौती ऐसे समय हुई है जब प्रीमियम 400cc मोटरसाइकिल सेगमेंट में ग्राहकों के पास कई विकल्प मौजूद हैं।

ज्यादा सवारी बैठाने पर कितना लगेगा चालान?

Motor Vehicles Act की धारा 194A के बारे में बताए तो इसके तहत किसी ट्रांसपोर्ट व्हीकल में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या परमिट में निर्धारित संख्या से ज्यादा यात्री बैठाने पर ₹200 प्रति अतिरिक्त यात्री का जुर्माना लगाया जाता है। साथ ही अतिरिक्त यात्रियों को उतारे बिना वाहन को आगे जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। जिसका सीधा मतलब है कि नियम के मुताबिक 2 अतिरिक्त यात्री पाए जाने पर ₹400 का जुर्माना बन सकता है। लेकिन स्थानीय नियमों और वाहन की श्रेणी के आधार पर कार्रवाई की स्थिति अलग हो सकती है इसलिए अपनी कार की RC में दर्ज क्षमता देखना जरूरी है।

सीट बेल्ट नहीं लगाई तो अलग से जुर्माना

इसमें ओवरलोडिंग के साथ सीट बेल्ट की अनदेखी करना भी जेब पर भारी पड़ सकता है। जिसमें धारा 194B के अनुसार बिना सीट बेल्ट वाहन चलाने या ऐसे यात्रियों को बैठाने पर ₹1,000 का जुर्माना लगाया जा सकता है। साथ ही 14 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए सुरक्षा बेल्ट या उपयुक्त चाइल्ड रेस्ट्रेंट सिस्टम का इस्तेमाल भी जरूरी है। वहीं अतिरिक्त यात्री के लिए पर्याप्त सीट बेल्ट न होना इसलिए भी गंभीर है क्योंकि दुर्घटना की स्थिति में सुरक्षा जोखिम बढ़ सकता है।

ओवरलोडिंग से कार की सेफ्टी पर भी असर

कार में क्षमता से ज्यादा लोगों को बैठाने का असर सिर्फ चालान तक सीमित नहीं है। अतिरिक्त वजन से ब्रेक, टायर और सस्पेंशन पर ज्यादा दबाव पड़ सकता है। इमरजेंसी ब्रेकिंग के दौरान वाहन के व्यवहार पर भी असर पड़ सकता है। इसके अलावा ज्यादा वजन के कारण इंजन पर अतिरिक्त दबाव पड़ने से ईंधन दक्षता प्रभावित हो सकती है।

इंश्योरेंस क्लेम भी बन सकता है मामला

वहीं हादसे के बाद ओवरलोडिंग की स्थिति में बीमा पॉलिसी की शर्तें महत्वपूर्ण हो सकती हैं। इसलिए यह मान लेना सही नहीं है कि दुर्घटना के बाद हर स्थिति में क्लेम स्वतः मिल जाएगा। पॉलिसी की शर्तों और हादसे की परिस्थितियों के आधार पर बीमा कंपनी की ओर से आपत्ति उठाई जा सकती है। इसलिए परिवार या दोस्तों के साथ सफर पर निकलते समय कार की RC में दर्ज सीटिंग कैपेसिटी का ध्यान रखें। कुछ लोगों को अतिरिक्त बैठाकर सफर करने के बजाय जरूरत पड़ने पर दूसरी गाड़ी लेना ज्यादा सुरक्षित विकल्प हो सकता है।

नया Parachute White कलर देगा विंटेज फील

Flying Fle C6 का नया वार्म-व्हाइट शेड पहली नजर में ही ध्यान खींचता है। इसमें ब्लैक-आउट व्हील्स, फ्रेम और बैटरी पैक के साथ सफेद रंग का कॉम्बिनेशन बाइक को क्लासिक और मॉडर्न दोनों लुक देता है। इस कलर को Royal Enfield की ऐतिहासिक Flying Fle मोटरसाइकिल से प्रेरित बताया गया है। वहीं द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इन हल्की मोटरसाइकिलों को पैराशूट की मदद से जमीन पर उतारा जाता था। साथ ही नए पेंट स्कीम में बाइक के गर्डर फ्रंट फोर्क और मैग्नीशियम बैटरी केसिंग भी खास तौर पर उभरकर सामने आते हैं।

गर्डर फोर्क और एल्यूमीनियम फ्रेम बने खासियत

Flying Fle C6 के डिजाइन की बात करें तो इसमें मौजूदा इलेक्ट्रिक बाइक्स से काफी अलग है। इसमें आगे की तरफ एल्यूमीनियम गर्डर फोर्क सस्पेंशन दिया गया है जो पुराने जमाने की मोटरसाइकिलों की याद दिलाता है। इसके अलावा बाइक में फॉर्ज्ड एल्यूमीनियम फ्रेम का इस्तेमाल किया गया है। वहीं गोल हेडलाइट, पतला टैंक जैसा बॉडी स्ट्रक्चर और सिंगल-सीट लेआउट इसे रेट्रो-फ्यूचरिस्टिक अपील देते हैं। हल्के निर्माण की वजह से शहर के ट्रैफिक में बाइक को संभालना भी आसान रहने की उम्मीद है।

फीचर्स में भी नहीं होगी कमी

इसका लुक भले ही विंटेज हो लेकिन टेक्नोलॉजी के मामले में Flying Fle C6 काफी आधुनिक नजर आती है। इसमें फुल-कलर TFT टचस्क्रीन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी और टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन जैसे फीचर्स मिलेंगे। इसके अलावा लीन-सेंसिटिव ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, कई राइडिंग मोड्स, की-लेस स्टार्ट और OTA सॉफ्टवेयर अपडेट जैसी सुविधाएं भी दी जा सकती हैं।

150KM तक रेंज, इतनी हो सकती है कीमत

बाइक में इन-हाउस विकसित मैग्नीशियम बैटरी पैक दिया गया है। दावा है कि यह वजन कम रखने और बेहतर कूलिंग में मदद करेगा। Flying Fle C6 की सिटी राइडिंग रेंज करीब 100 से 150 किलोमीटर तक हो सकती है। इसमें होम सॉकेट और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलने की उम्मीद है। भारत में इसकी संभावित एक्स-शोरूम कीमत ₹2.50 लाख से ₹2.79 लाख के बीच हो सकती है। लेकिन कीमत और अन्य स्पेसिफिकेशन की आधिकारिक जानकारी लॉन्च के समय ही स्पष्ट होगी।

तीनों कारों की कीमत और माइलेज

Maruti Suzuki ने इसको लेकर जानकारी दी है कि Swift CNG AMT की कीमत ₹7.92 लाख, Baleno CNG AMT की ₹8.32 लाख और Dzire CNG AMT की शुरुआती कीमत ₹8.53 लाख (एक्स-शोरूम) रखी गई है। लेकिन लॉन्च इवेंट में बताई गई कीमतों को कंपनी ने स्पेशल फेस्टिव प्राइस बताया है इसलिए इन्हें शुरुआती कीमत माना जाना चाहिए। वहीं माइलेज के मामले में Dzire सबसे आगे है। इसका दावा किया गया CNG माइलेज 36.47 किमी/किग्रा है। Swift CNG AMT 35.34 किमी/किग्रा और Baleno CNG AMT 34.47 किमी/किग्रा की फ्यूल एफिशिएंसी देती है।

CNG के साथ अब ऑटोमैटिक का आराम

नई कारों की सबसे बड़ी खासियत CNG और AMT का कॉम्बिनेशन है। वहीं शहरों में बार-बार गियर बदलने और ट्रैफिक में क्लच दबाने से परेशान ड्राइवरों के लिए ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन ज्यादा सुविधाजनक हो सकता है। साथ ही CNG सिस्टम में IGS फंक्शन भी शामिल किया गया है जिसका उद्देश्य फ्यूल एफिशिएंसी को बेहतर करना है। साथ ही Swift को मारुति के एरिना नेटवर्क के तहत पेश किया गया है जबकि Baleno Nexa रिटेल नेटवर्क का हिस्सा है। वहीं कंपनी ने लॉन्च इवेंट में दोनों कारों को लाल रंग में प्रदर्शित किया।

Maruti की CNG रणनीति को मिलेगा और बढ़ावा

Maruti Suzuki के बारे में बताए तो पहले से ही भारत में सबसे बड़ा फैक्ट्री-फिटेड CNG पोर्टफोलियो रखने वाली कंपनियों में शामिल है। इसकी S-CNG रेंज में WagonR, Celerio, Swift, Dzire, Baleno, Fronx, Brezza, Ertiga और XL6 जैसे मॉडल शामिल हैं।

कंपनी के CNG वाहनों की बिक्री भी बढ़ी है। FY 2025-26 में Maruti ने करीब 7.46 लाख CNG वाहन बेचे जो पिछले वित्त वर्ष के लगभग 6.20 लाख यूनिट से 22% ज्यादा है। FY 2026-27 की पहली तिमाही में बिक्री करीब 2.2 लाख यूनिट रही जो सालाना आधार पर 58% की बढ़ोतरी है। कंपनी ने पूरे वित्त वर्ष में करीब 9 लाख CNG वाहनों की बिक्री का लक्ष्य रखा है। Swift, Dzire और Baleno में AMT जोड़ना इसी CNG पोर्टफोलियो को और विस्तार देने की दिशा में बड़ा कदम है।

नई Thar का फ्रंट लुक होगा ज्यादा दमदार

जानकारी में बताया जा रहा है कि 2027 Thar 3-Door के फ्रंट हिस्से में सबसे ज्यादा बदलाव नजर आने की उम्मीद हो सकती है। साथ ही इसमें टेस्ट म्यूल्स और टीजर से संकेत मिलता है कि SUV में नया बंपर, ज्यादा चौड़ी ग्रिल और LED प्रोजेक्टर हेडलैंप मिल सकते हैं। वहीं हेडलैंप में इंटीग्रेटेड DRLs दिए जाने की संभावना है जिसका डिजाइन बड़ी Thar Roxx से प्रेरित हो सकता है। इसमें एक और दिलचस्प बदलाव ग्रिल के ऊपर देखने को मिलेगा। जिसमें Mahindra का वर्डमार्क अब अलग बैज की तरह लगाने के बजाय सीधे फ्रंट फेसिया में स्टेंसिल किया हुआ नजर आ सकता है।

साइड और रियर प्रोफाइल में भी बदलाव

SUV के साइड प्रोफाइल में भी कुछ अपडेट देखने को मिल सकते हैं। इसमें टेस्ट म्यूल्स में फ्रंट व्हील आर्च पर लगे फेंडर एक्सटेंशन में बदलाव के संकेत मिले हैं। इसके अलावा नई डिजाइन के अलॉय व्हील भी मिल सकते हैं। साथ ही पीछे की तरफ कंपनी बंपर को रिवाइज कर सकती है। टेल लैंप के डिजाइन में भी छोटे बदलाव किए जाने की संभावना है। जिसका सीधा मतलब है कि नई Thar का ओवरऑल सिल्हूट पहले जैसा रहेगा लेकिन इसे पहले से ज्यादा फ्रेश लुक देने की कोशिश की जाएगी।

केबिन में Roxx से मिल सकते हैं नए फीचर्स

Mahindra ने 2025 अपडेट में Thar के केबिन में पहले ही कई बड़े बदलाव किए थे। इसमें बड़ा टचस्क्रीन, डोर-माउंटेड पावर विंडो स्विच, नए A-पिलर ग्रैब हैंडल, रियर AC वेंट, फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट और USB Type-A व Type-C पोर्ट शामिल थे। वहीं अब 2027 मॉडल में कंपनी का फोकस फीचर एनरिचमेंट पर रह सकता है। SUV में Thar Roxx से कुछ टेक्नोलॉजी जैसे ड्राइव/टेरेन मोड और वायरलेस फोन चार्जिंग शामिल किए जाने की उम्मीद है। सीटों के फैब्रिक में भी बदलाव संभव है।

इंजन में बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं

साथ ही मैकेनिकल तौर पर नई Thar में बड़े बदलाव की संभावना कम है। इसमें मौजूदा 1.5-लीटर डीजल, 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 2.2-लीटर डीजल इंजन जारी रह सकते हैं। 1.5-लीटर डीजल रियर-व्हील ड्राइव के साथ सिर्फ मैनुअल गियरबॉक्स में मिल सकता है जबकि 2.0-लीटर पेट्रोल और 2.2-लीटर डीजल इंजन के साथ मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों विकल्प जारी रहने की उम्मीद है। वहीं 4x4 का विकल्प भी बड़े इंजन वाले वेरिएंट्स में मिलता रहेगा।

जिसको लेकर रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि सरकार GST के कुछ नियमों में बदलाव पर विचार कर रही है। खासतौर पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) से जुड़े नियमों में बदलाव की चर्चा काफी तेज है। अगर ऐसा होता है और इसका सीधा फायदा ऑटो कंपनियों को मिलेगा और वो कंपनियों की लागत घट सकती है। इसका असर ग्राहकों को मिलने वाले डिस्काउंट और ऑफर्स पर भी देखने को मिल सकता है।

कार कंपनियों की लागत घटने की उम्मीद

जानकारी में सामने आ रहा है कि कार बनाने वाली कंपनियों को उत्पादन के दौरान कई तरह की सेवाओं और इनपुट पर टैक्स देना पड़ता है। ऐसे में इनपुट टैक्स क्रेडिट की व्यवस्था में बदलाव होने पर कंपनियों की टैक्स लागत और वर्किंग कैपिटल से जुड़ा दबाव कम होने की संभावना है। वहीं रिपोर्ट्स में इनपुट टैक्स क्रेडिट को हटाने या मौजूदा व्यवस्था में बदलाव किए जाने जैसे विकल्पों पर चर्चा की बात कही गई है। लेकिन अंतिम फैसला होने तक यह स्पष्ट नहीं है कि नियमों में किस तरह का बदलाव किया जाएगा।

फेस्टिव सीजन में बढ़ सकते हैं डिस्काउंट

जैसा कि सभी को पता है कि फेस्टिव सीजन में कार कंपनियां वैसे भी बिक्री बढ़ाने के लिए कई तरह के ऑफर्स देती हैं। अगर इस दौरान कंपनियों की लागत कम होती है तो वे उसका कुछ फायदा ग्राहकों तक पहुंचा सकती हैं। ऐसी स्थिति में कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस, कॉर्पोरेट ऑफर या डीलर-लेवल बेनेफिट बढ़ सकते हैं। जिसका सीधा मतलब है कि जो ग्राहक अक्टूबर-नवंबर के दौरान नई कार खरीदने की योजना बना रहे हैं उन्हें मौजूदा ऑफर्स के अलावा अतिरिक्त लाभ मिलने की संभावना बन सकती है।

7 अक्टूबर को होगी GST काउंसिल की बैठक

रिपोर्ट में तो यह भी सामने आया है कि GST काउंसिल की 57वीं बैठक 7 अक्टूबर को प्रस्तावित है। इससे पहले अधिकारियों के स्तर पर इन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। वहीं बैठक में इनपुट टैक्स क्रेडिट समेत GST से जुड़े अन्य मामलों पर भी विचार होने की संभावना है। लेकिन जब तक काउंसिल की ओर से कोई आधिकारिक फैसला नहीं आता तब तक कारों की कीमत या डिस्काउंट में निश्चित बदलाव की बात कहना जल्दबाजी होगी। अगर प्रस्तावित बदलाव मंजूर होते हैं और ऑटो कंपनियों को लागत में राहत मिलती है तो फेस्टिव सीजन में ग्राहकों के लिए बेहतर कार डील सामने आ सकती हैं।

इसको लेकर कंपनी का कहना है कि इस पहल का मकसद प्रीमियम और लग्जरी EVs को खरीदने के तरीके को ज्यादा फ्लेक्सिबल बनाना है। लेकिन इस स्कीम में आखिर ग्राहक को क्या फायदा मिलेगा और बैटरी के लिए कितना भुगतान करना होगा?

10 लाख रुपये तक कम हुई शुरुआती कीमत

जानकारी में सामने आ रहा है कि BaaS मॉडल में ग्राहक को कार खरीदते समय बैटरी की पूरी कीमत एक साथ नहीं चुकानी होती। इसके बजाय बैटरी के इस्तेमाल के हिसाब से रेंटल चार्ज देना होता है। इस स्कीम के बाद MG Cyberster की शुरुआती कीमत 72.49 लाख रुपये जबकि MG M9 की शुरुआती कीमत 69.99 लाख रुपये हो गई है। साथ ही BaaS के बिना Cyberster की एक्स-शोरूम कीमत 82.49 लाख रुपये और M9 की कीमत 79.94 लाख रुपये बताई गई थी। जिसका सीधा मतलब है कि शुरुआती खरीद लागत में दोनों मॉडलों पर लगभग 10 लाख रुपये तक का अंतर है।

हर किलोमीटर के हिसाब से देना होगा बैटरी रेंट

BaaS स्कीम के बारे में बताए तो इसमें बैटरी का किराया गाड़ी के इस्तेमाल से जुड़ा है। MG के अनुसार Cyberster और M9 के लिए ग्राहकों को 8 रुपये प्रति किलोमीटर का बैटरी रेंटल चार्ज देना होगा। जिसका सीधा मतलब है कि गाड़ी जितनी ज्यादा चलेगी बैटरी रेंटल पर उतना ही ज्यादा भुगतान करना होगा। यह मॉडल उन खरीदारों के लिए अलग विकल्प देता है जो EV की शुरुआती कीमत में बैटरी की लागत को लेकर ज्यादा खर्च नहीं करना चाहते।

पहली बार लग्जरी EV सेगमेंट में BaaS

इसके साथ ही MG पहले ही Windsor EV, Comet EV और ZS EV जैसे मॉडल्स में BaaS मॉडल इस्तेमाल कर चुकी है। अब कंपनी ने इसे 70 से 80 लाख रुपये के प्रीमियम और लग्जरी EV सेगमेंट तक पहुंचाया है। वहीं इससे Cyberster जैसी इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार और M9 जैसी 7-सीटर लग्जरी MPV की शुरुआती खरीद लागत कम दिखाई देती है।

कीमत बदली, फीचर्स और परफॉर्मेंस वही

BaaS मॉडल से खरीद और फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर में बदलाव हुआ है लेकिन कंपनी के अनुसार गाड़ियों के फीचर्स और परफॉर्मेंस में कटौती नहीं की गई है। वहीं Cyberster में 503 hp की पावर और 0 से 100 km/h की रफ्तार पकड़ने में करीब 3.2 सेकेंड का दावा है। वहीं M9 में प्रीमियम केबिन और ऑटोमैटिक सीट्स जैसे लग्जरी फीचर्स मिलते हैं।

12 महीने का नियम क्यों है खास?

अगर आप नौकरी, पढ़ाई या किसी दूसरे काम से कुछ महीनों के लिए दूसरे राज्य में गए हैं तो आम तौर पर अपनी कार को पुराने रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन 12 महीने की अवधि पूरी होने के बाद स्थानीय राज्य में वाहन के दोबारा रजिस्ट्रेशन से जुड़े नियम लागू हो सकते हैं। जिसका सीधा मतलब है कि कुछ समय के लिए दूसरे शहर में रहना और स्थायी रूप से वहां शिफ्ट होना दोनों स्थितियां एक जैसी नहीं हैं। अगर आप लंबे समय के लिए दूसरे राज्य में बस गए हैं और कार भी वहीं लगातार इस्तेमाल हो रही है तो स्थानीय परिवहन नियमों के अनुसार रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर कराना पड़ सकता है।

NOC क्या होता है और कब पड़ती है जरूरत?

NOC के बारे में बताए तो मौजूदा रजिस्ट्रेशन वाले राज्य के परिवहन विभाग से जारी किया जाने वाला दस्तावेज है। वहीं दूसरे राज्य में वाहन ट्रांसफर या दोबारा रजिस्टर कराने की प्रक्रिया में इसकी जरूरत पड़ सकती है। ऐसे में अगर कार को दूसरे राज्य में लंबे समय तक रखना है तो NOC समेत जरूरी दस्तावेज और प्रक्रिया के बारे में संबंधित RTO से जानकारी लेना जरूरी है। इसके बाद नए राज्य के नियमों के अनुसार वाहन का रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है।

दूसरे राज्य से सेकेंड हैंड कार खरीदी है तो?

इसके साथ ही अगर आपने दूसरे राज्य से पुरानी कार खरीदी है और उसे अपने राज्य में लंबे समय तक चलाना चाहते हैं तो केवल पुराने राज्य का नंबर बनाए रखना पर्याप्त नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में वाहन के ट्रांसफर और नए राज्य में रजिस्ट्रेशन से जुड़े नियमों का पालन करना पड़ सकता है। इसके साथ ही रोड टैक्स और अन्य वाहन शुल्क को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ऐसे में अलग-अलग राज्यों में टैक्स और शुल्क के नियम अलग हो सकते हैं।

12 महीने पूरे होने से पहले क्या करें?

बताया जाता है कि अगर दूसरे राज्य में रहते हुए 12 महीने पूरे होने वाले हैं तो समय रहते संबंधित RTO से संपर्क करें। RC, वैध इंश्योरेंस, ड्राइविंग लाइसेंस और PUC जैसे जरूरी दस्तावेज भी साथ रखें। वहीं ध्यान रखें कि वाहन नियम राज्य के हिसाब से अलग हो सकते हैं। इसलिए किसी खास राज्य में कार लंबे समय तक रखने से पहले वहां के मौजूदा परिवहन नियमों की पुष्टि करना बेहतर है।

वही रहेगा FASTag और Tag ID

OneTag के बारे में बताए तो इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि बैंक बदलने के बाद भी FASTag का मौजूदा स्टिकर वही रहेगा। साथ ही Tag ID और वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर भी बरकरार रहेगा। जिसकी सीधा मतलब है कि यूजर को नया FASTag लेने या पुराना स्टिकर हटाकर नया लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे न सिर्फ समय बचेगा बल्कि बार-बार FASTag बदलने की परेशानी भी कम होगी।

दूसरे बैंक में आसानी से पोर्ट होगा FASTag

जानकारी में बताया गया है कि OneTag के जरिए ग्राहक अपने मौजूदा FASTag को दूसरे बैंक में पोर्ट कर सकता है। इसके लिए नया FASTag जारी कराने की जरूरत नहीं होगी। वहीं बैंक बदलने के बाद FASTag से जुड़े बैकएंड रिकॉर्ड अपडेट किए जाएंगे और नया बैंक आगे की सेवाओं को संभालेगा। इस सुविधा का इस्तेमाल NHAI के RajmargYatra ऐप के जरिए किया जा सकता है। हालांकि टोल भुगतान का मौजूदा NETC सिस्टम पहले की तरह ही काम करता रहेगा।

पुराने FASTag का पैसा नए बैंक में नहीं जाएगा

यहां एक जरूरी बात समझना भी जरूरी है। बैंक बदलने पर पुराने FASTag वॉलेट में मौजूद बैलेंस अपने आप नए बैंक में ट्रांसफर नहीं होगा। पुराने बैंक के पास मौजूद बैलेंस, रिफंड और लंबित ट्रांजैक्शन का निपटारा वही बैंक करेगा। इसलिए OneTag के जरिए पोर्ट करने से पहले पुराने FASTag अकाउंट का बैलेंस और पेंडिंग पेमेंट जरूर जांच लेना बेहतर होगा। जिसका सीधा मतलब है कि OneTag का उद्देश्य FASTag बैंक बदलने की प्रक्रिया को आसान बनाना है ताकि बेहतर सेवा के लिए ग्राहक को नया स्टिकर लेने की जरूरत न पड़े।

गुरुग्राम समेत 4 जिलों में शुरू होगी व्यवस्था

इसको लेकर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के दिशा-निर्देशों के तहत यह व्यवस्था फिलहाल हरियाणा के NCR वाले जिलों गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर में लागू की जा रही है। जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नियम को लागू करने के लिए जरूरी तकनीकी इंतजामों को मंजूरी दे दी है। जिसके बाद अब इसका सीधा असर उन वाहन मालिकों पर पड़ेगा जिनकी गाड़ियां निर्धारित उम्र पूरी कर चुकी हैं। जिसमें आमतौर पर 15 साल से पुरानी पेट्रोल और 10 साल से पुरानी डीजल गाड़ियां आने वाली है।

पेट्रोल पंप पर ही पकड़ी जाएगी पुरानी गाड़ी

जानकारी में सामने आया है कि सरकार इस नियम की निगरानी के लिए पेट्रोल पंपों पर Automated Number Plate Recognition कैमरों का इस्तेमाल करने वाली है। जिसके पहले चरण में चार NCR जिलों के पेट्रोल पंपों पर 775 कैमरे लगाए जाएंगे। वहीं करीब 41.74 करोड़ रुपये की इस परियोजना के तहत कैमरे पेट्रोल पंप पर पहुंचने वाली गाड़ियों की नंबर प्लेट स्कैन करेंगे। अगर नंबर प्लेट ऐसी गाड़ी से जुड़ी मिली जो End-of-Life Vehicle की सूची में है तो सिस्टम अलर्ट जारी करेगा। इसके बाद पंप संचालक वाहन में पेट्रोल या डीजल भरने से मना कर सकता है।

पूरे हरियाणा में बढ़ सकता है निगरानी का दायरा

अभी के लिए बताया जा रहा है कि सरकार का फोकस NCR के चार जिलों पर है लेकिन आगे इस व्यवस्था को पूरे राज्य में विस्तार देने की योजना बनाई जा रही है। जिसको लेकर अनुमान लगाया जा रहा है कि पूरे हरियाणा में निगरानी के लिए करीब 2,780 ANPR कैमरों की जरूरत पड़ सकती है। ऐसे में इस फैसले का मुख्य उद्देश्य NCR में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना है। पुरानी गाड़ियों से होने वाले उत्सर्जन को प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों में गिना जाता है। ऐसे में सरकार पेट्रोल पंप पर ही पुरानी गाड़ियों की पहचान कर उनके इस्तेमाल को सीमित करने की कोशिश कर रही है।

H-Edge लाइटिंग बनेगी SUV की खास पहचान

Bayon के बारे में बताए तो इसके फ्रंट डिजाइन में सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाला अंदाज दिख रहा है जो H-Edge लाइटिंग सिग्नेचर है। इसे स्कल्प्टेड बोनट के नीचे पोजिशन किया गया है। इसके साथ SUV के फेंडर्स को भी उभरा हुआ डिजाइन दिया गया है जिससे फ्रंट प्रोफाइल ज्यादा चौड़ा और मस्कुलर नजर आता है। वहीं फ्रंट बंपर और लोअर बॉडी में भी बड़े डिजाइन एलिमेंट्स दिए गए हैं। शार्प सरफेस और स्पष्ट कैरेक्टर लाइन्स Bayon को सामान्य क्रॉसओवर से अलग SUV जैसा मजबूत लुक देने की कोशिश करते हैं।

अंदर मिलेगा टेक्नोलॉजी से लैस केबिन

Hyundai ने इंटीरियर का भी एक स्केच जारी किया है। इसमें ड्राइवर-फोकस्ड डैशबोर्ड और डिजिटल फीचर्स पर जोर दिखाई देता है। वहीं कंपनी ने अभी स्क्रीन के आकार या पूरे फीचर लिस्ट का खुलासा नहीं किया है लेकिन स्केच से संकेत मिलता है कि केबिन में कनेक्टेड टेक्नोलॉजी अहम भूमिका निभाएगी। साथ ही कंपनी Bayon को Intelligent Utility Vehicle के तौर पर पेश कर रही है। ऐसे में इसके इंटीरियर में आसान और सहज टेक्नोलॉजी एक्सपीरियंस पर खास ध्यान दिया जा सकता है।

Art of Steel डिजाइन से मिलेगा दमदार लुक

Bayon में Hyundai की Art of Steel डिजाइन फिलॉसफी का ज्यादा प्रमुख इस्तेमाल किया जा रहा है इसमें मेटल सरफेस की सटीक शेपिंग, आर्किटेक्चरल प्रपोर्शन और स्पष्ट कैरेक्टर लाइन्स के जरिए SUV को मजबूत और प्रीमियम लुक देने की कोशिश की गई है। वहीं Hyundai Design Center के प्रमुख Simon Loasby के अनुसार टीम का फोकस मजबूत एक्सटीरियर के साथ हाई-टेक केबिन तैयार करने पर रहा है। बोनट, फेंडर्स और H-Edge लाइटिंग इसके प्रमुख डिजाइन एलिमेंट्स में शामिल हैं।

शहर के साथ SUV लाइफस्टाइल को ध्यान में रखकर डिजाइन

Bayon को खासतौर पर ऐसे ग्राहकों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है जो शहर में ज्यादा ड्राइव करते हैं लेकिन SUV जैसा रोड प्रेजेंस भी चाहते हैं। कंपनी के मुताबिक इसका लंबा स्टांस और उभरे हुए फेंडर्स इसी जरूरत को ध्यान में रखते हैं। वहीं अभी के लिए सामने आए डिजाइन स्केच प्रोडक्शन मॉडल की अंतिम तस्वीर नहीं हैं और कुछ डिजाइन एलिमेंट्स को प्रोडक्शन वर्जन में थोड़ा बदला जा सकता है। Hyundai ने बताया है कि Bayon नाम फ्रांस के बास्क क्षेत्र के Bayonne शहर से प्रेरित है। SUV को कंपनी के Intelligence ON थीम के तहत टेक्नोलॉजी, कनेक्टिविटी और डिजाइन के साथ पेश किया जा रहा है।

हाईवे पर न्यूनतम स्पीड का भी है नियम

कई एक्सप्रेसवे पर वाहनों के लिए न्यूनतम गति सीमा निर्धारित की जाती है। कुछ जगहों पर यह सीमा 60 या 80 किमी/घंटे तक हो सकती है। लेकिन यह नियम सड़क, वाहन और संबंधित अथॉरिटी के निर्देशों के अनुसार अलग-अलग हो सकता है। ऐसे में अगर कोई चालक बिना किसी वैध कारण के तय न्यूनतम गति से काफी कम रफ्तार में गाड़ी चलाता है तो इसे ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन माना जा सकता है। हाईवे पर लगे कैमरों और ट्रैफिक निगरानी व्यवस्था के जरिए ऐसे मामलों पर नजर रखी जाती है।

पीछे से आ रही गाड़ियों के लिए बन सकता है खतरा

हाईवे पर ज्यादातर वाहन अपेक्षाकृत तेज गति से चलते हैं। ऐसे में अचानक कोई कार बहुत धीमी रफ्तार से सामने आ जाए तो पीछे चल रहे ड्राइवर को प्रतिक्रिया देने के लिए कम समय मिलता है। इससे रियर-एंड टक्कर का खतरा बढ़ सकता है। वहीं रात, बारिश या कोहरे जैसी कम विजिबिलिटी वाली परिस्थितियों में यह जोखिम और बढ़ जाता है। इसलिए हाईवे पर निर्धारित स्पीड लिमिट के भीतर और ट्रैफिक की स्थिति के अनुसार संतुलित गति रखना जरूरी है।

गलत लेन में धीमी ड्राइविंग से बढ़ सकती है परेशानी

हाईवे पर लेन का सही इस्तेमाल भी सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। अगर कोई वाहन फास्ट या ओवरटेकिंग लेन में बहुत धीमी गति से चलता है तो पीछे वाहनों की कतार लग सकती है। इससे दूसरे चालक जल्दबाजी में गलत तरीके से ओवरटेक करने की कोशिश कर सकते हैं और दुर्घटना का खतरा बढ़ सकता है। वहीं धीमी गति से चलना जरूरी हो तो वाहन को उपयुक्त लेन में रखना बेहतर है।

कितना हो सकता है जुर्माना?

ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन, लेन अनुशासन तोड़ने या सड़क पर अनावश्यक बाधा पैदा करने पर संबंधित प्रावधानों के तहत जुर्माना लगाया जा सकता है। दिए गए नियमों के अनुसार यह रकम 500 से 1,000 रुपये तक हो सकती है जबकि गंभीर दुर्घटना की स्थिति में रैश या डेंजरस ड्राइविंग से जुड़े सख्त प्रावधान भी लागू हो सकते हैं। अगर वाहन में तकनीकी खराबी आ जाए तो उसे जहां संभव हो सुरक्षित स्थान पर ले जाकर खड़ा करें। हाईवे पर सबसे जरूरी है कि न तो ओवरस्पीडिंग करें और न ही बिना वजह बेहद धीमी रफ्तार में गलत लेन में चलें।

10 से 125 kVA तक के नए Genset

Tata Motors ने प्रदर्शनी में CPCB IV+ कंप्लायंट Genset की रेंज पेश की जिसकी क्षमता 10 kVA से 125 kVA तक है। इनमें इंटेलिजेंट Remote Monitoring System भी दिया गया है जिससे मशीन की स्थिति और डायग्नोस्टिक से जुड़ी जानकारी को रियल टाइम में ट्रैक किया जा सकता है। वहीं कंपनी का इसको लेकर बताना है कि 55 kW से कम क्षमता वाले वेरिएंट्स में यह सिस्टम ऑप्शनल है। इन Genset में Tata Motors के आजमाए हुए व्हीकल इंजन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया गया है।

0.7L से 3.3L तक इंडस्ट्रियल इंजन

कंपनी ने अलग-अलग इंडस्ट्रियल जरूरतों के लिए 0.7L से 3.3L तक के इंजन भी प्रदर्शित किए। इसमें 0.7L 2-सिलेंडर इंजन 10-15 kVA Genset के लिए, जबकि 1.5L 4-सिलेंडर इंजन 20-35 kVA Genset के लिए इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा 497 Naturally Aspirated इंजन 41 kW, 497 TC 74 kW और 3.3L TC इंजन 101.5 kW आउटपुट के साथ पेश किया गया। ये इंजन निर्माण उपकरण, मटेरियल हैंडलिंग और अन्य औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए तैयार किए गए हैं।

HR 210 Live Axle बना खास आकर्षण

Tata Motors ने HR 210 Live Axle भी प्रदर्शित किया, जिसे कंपनी भारत का पहला हब रिडक्शन एक्सल बताती है। इसका डिजाइन स्वदेशी है और इसमें हाई लोकलाइज्ड कंटेंट का इस्तेमाल किया गया है। इसे खास तौर पर कठिन कंस्ट्रक्शन वातावरण में भरोसेमंद संचालन के लिए तैयार किया गया है।

टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स के पार्ट्स और एग्रीगेट्स बिज़नेस के हेड विक्रम अग्रवाल ने कहा, "Bauma CONEXPO, टाटा मोटर्स के एग्रीगेट्स पोर्टफोलियो की गहराई दिखाने के लिए एक अहम मंच है। हमने भारत में वर्ल्ड-क्लास इंजीनियरिंग क्षमताएं विकसित की हैं: इंजन, जेनसेट और एक्सल, जिन्हें सबसे मुश्किल कामकाजी परिस्थितियों में भी बेहतर परफॉर्मेंस देने के लिए भारत में ही डिज़ाइन, डेवलप और मैन्युफैक्चर किया गया है। जैसे-जैसे इंडस्ट्री लगातार और तेज़ी से चलने वाले प्रोजेक्ट साइकल की ओर बढ़ रही है, हमारे ग्राहकों को ऐसे समाधानों की ज़रूरत है जिन पर वे भरोसा कर सकें। हमारा ध्यान अपने एग्रीगेट्स पोर्टफोलियो को मज़बूत करने और अलग-अलग तरह के कामों में अपनी मौजूदगी बढ़ाने पर है, ताकि बेहतर क्षमता वाले और ज़्यादा सुरक्षित प्रोडक्ट दिए जा सकें।"

दिसंबर तक 70% टोल बूथ होंगे बैरियर-फ्री

जानकारी में बताया जा रहा है कि ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 में नितिन गडकरी ने बताया कि सरकार नेशनल हाईवे के सभी टोल बूथ को बैरियर-फ्री करने पर काम कर रही है। योजना के मुताबिक दिसंबर 2026 के अंत तक 70 फीसदी से ज्यादा टोल बूथ बैरियर-फ्री हो जाएंगे। वहीं मार्च 2027 तक इस व्यवस्था को 100 फीसदी लागू करने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही बताया जा रहा है कि देश में अब तक 13 करोड़ से ज्यादा Fastag जारी किए जा चुके हैं और नेशनल हाईवे पर इसकी पहुंच 98 फीसदी से अधिक हो चुकी है। ऐसे में नए सिस्टम को लागू करने के लिए जरूरी डिजिटल ढांचा पहले से काफी हद तक तैयार है।

बिना रुके ऐसे कटेगा टोल

नए सिस्टम को लेकर सबसे खास बात है कि इसमें Multi-Lane Free Flow (MLFF) टोलिंग तकनीक वाला है। इसका परीक्षण 11 मई 2026 को मुंबई के एक टोल प्लाजा पर किया जा चुका है। इसमें टोल प्लाजा पर पारंपरिक बैरियर नहीं होंगे। वहीं जब आपकी कार टोल जोन से गुजरेगी हाईटेक कैमरे नंबर प्लेट को स्कैन करेंगे। इसके बाद Fastag या लिंक्ड अकाउंट के जरिए टोल की रकम अपने आप कट जाएगी। जो भविष्य में लंबी लाइन में खड़े होने और बैरियर खुलने का इंतजार करने की जरूरत को कम कर देगी।

समय और ईंधन दोनों की होगी बचत

नितिन गडकरी का इस नई तकनीक को लेकर कहना है कि पहले टोल प्लाजा पर एक वाहन को औसतन करीब 12 मिनट रुकना पड़ता था। लेकिन बैरियर-फ्री सिस्टम से यह समय लगभग खत्म हो जाएगा। इसका सीधा फायदा समय और ईंधन की बचत के रूप में लोगों को मिलेगा। वहीं एक स्टडी का हवाला देते हुए बताया गया कि वाहनों के टोल पर नहीं रुकने से हर साल करीब 5,250 करोड़ रुपये के ईंधन की बचत हो सकती है। साथ ही Fastag से टोल कलेक्शन में पहले ही 10 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है जिससे सरकार को 7,000 करोड़ रुपये अतिरिक्त राजस्व मिला है।

इसको देखने के बाद कुल टोल रेवेन्यू 82,000 करोड़ रुपये से ज्यादा पहुंच चुका है। वहीं सिस्टम पूरी तरह लागू होने पर सरकार को हर साल 20,000 से 25,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त फायदा होने का अनुमान लगाया जा रहा है। जिसके बाद टोल बूथ संचालन का खर्च भी 12 फीसदी से घटकर करीब 2 से 3 फीसदी रह सकता है।

8% से शुरू होगी ड्यूटी, 5 साल में जीरो

ड्राफ्ट ने इसको लेकर जानकारी दी है कि ICE (पेट्रोल-डीजल) और Hybrid Electric Vehicles की कीमत अगर CIF आधार पर 50,000 यूरो तक है तो इन पर 8 फीसदी रियायती शुल्क लागू होगा। वहीं दूसरे साल यह ड्यूटी 6 फीसदी, तीसरे साल 4 फीसदी और चौथे साल 2 फीसदी रह जाएगी। पांचवें साल इसे पूरी तरह शून्य कर दिया जाएगा। इसके साथ ही पहले साल 2.5 लाख वाहनों का कोटा होगा जो धीरे-धीरे बढ़ते हुए 10वें साल से 4 लाख यूनिट हो जाएगा। कोटे से ज्यादा वाहनों पर सामान्य MFN ड्यूटी लागू होगी।

महंगी कारों के लिए भी बड़ा फायदा

बता दें कि 50,000 यूरो से ज्यादा कीमत वाली ICE और HEV कारों पर शुरुआत में कोई कोटा आधारित रियायत नहीं होगी। लेकिन इन वाहनों पर लगने वाली ड्यूटी भी समझौते के 10वें साल तक घटकर शून्य हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि भारतीय ऑटो कंपनियों को सिर्फ किफायती कारों ही नहीं बल्कि प्रीमियम सेगमेंट में भी यूरोपीय बाजार तक पहुंच बनाने का फायदा मिल सकता है।

EV के लिए अलग कोटा और नियम

Battery Electric Vehicle (BEV), Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) और ICE/HEV के अलावा दूसरी तकनीक वाली पैसेंजर कारों के लिए अलग TRQ रखा गया है। वहीं 40,000 यूरो तक की कारों के लिए पांचवें साल से 27,500 वाहनों का कोटा 8 फीसदी ड्यूटी पर मिलेगा। यह नौवें साल तक 60,500 और 14वें साल से 1.25 लाख वाहनों तक बढ़ सकता है। नौवें साल से ड्यूटी खत्म हो जाएगी।

40,000 से 60,000 यूरो वाली कारों के लिए पांचवें साल 16,250 वाहनों का कोटा होगा जो 14वें साल से 75,000 तक पहुंच सकता है। वहीं 60,000 यूरो से महंगी कारों के लिए कोटा 6,250 से शुरू होकर 14वें साल से 25,000 हो सकता है।

यहां CIF में कार की कीमत के साथ शिपिंग और इंश्योरेंस लागत भी शामिल होती है। ऐसे में यह समझौता भारतीय ऑटो कंपनियों के लिए यूरोपीय बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने का अहम मौका साबित हो सकता है

खरीदने के कुछ हफ्तों बाद शुरू हुई परेशानी

रिपोर्ट मे बताया जा रहा है कि ग्राहक ने अगस्त 2025 में 26 लाख रुपये से ज्यादा कीमत की Harrier EV खरीदी थी। जिसके बाद कार की डिलीवरी के कुछ ही हफ्तों बाद स्मार्ट-की ने सामान्य दूरी से काम करना बंद कर दिया। इसके अलावा सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम भी कभी कार को लॉक नहीं करता था और कई बार लॉक होने के बाद उसे खोलने में दिक्कत होती थी। यह समस्या इतनी बढ़ गई कि ग्राहक को कई मौकों पर सड़क पर कार के साथ फंसना पड़ा। उसे कार टो करवानी पड़ी और मदद लेनी पड़ी। ऐसे में बार-बार सर्विस सेंटर जाने के बावजूद खराबी कुछ समय बाद फिर सामने आ जाती थी।

सर्विस रिकॉर्ड बने अहम सबूत

इस मामले में ग्राहक ने डीलर के साथ हुई बातचीत के चैट रिकॉर्ड, ईमेल और कॉल लॉग आयोग के सामने पेश किए। वहीं दिसंबर 2025 के सर्विस जॉब कार्ड में भी स्मार्ट-की और लॉकिंग सिस्टम से जुड़ी शिकायत दर्ज थी। ऐसे में आयोग ने माना कि एक ही समस्या का बार-बार सर्विस रिकॉर्ड में दर्ज होना दिखाता है कि खराबी स्थायी रूप से ठीक नहीं हुई थी। वहीं मामले में एक ऐसी घटना भी जोड़ी गई जिसमें कार सड़क के बीच में चलाने पर भी बंद हो रही थी।

डीलर की दलील आयोग ने नहीं मानी

इस केस में डीलर ने तर्क दिया कि वह केवल कार की बिक्री और सर्विस के लिए जिम्मेदार है। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है तो उसकी जिम्मेदारी निर्माता की होनी चाहिए। साथ ही विशेषज्ञ रिपोर्ट न होने की बात भी कही गई। लेकिन आयोग ने इन दलीलों को स्वीकार नहीं किया। आयोग ने अफनी तरफ से बताया कि सर्विस सेंटर के जॉब कार्ड और लगातार की गई शिकायतें यह साबित करने के लिए पर्याप्त थीं कि समस्या बार-बार बनी हुई थी।

10% डेप्रिसिएशन काटकर लौटानी होगी रकम

वहीं अब आयोग ने कार की कीमत से 10% डेप्रिसिएशन काटकर बाकी रकम करीब ₹24 लाख ग्राहक को लौटाने का आदेश दिया है। इसके अलावा मानसिक परेशानी और आर्थिक नुकसान के लिए ₹50,000 तथा मामले की लागत के रूप में ₹15,000 देने को बोला है जिसकी कुल कीमत ₹65,000 अतिरिक्त सामने आ रही है।

वहीं मामले को लेकर सुनवाई होने के बाद डीलर को 45 दिन में आदेश का पालन करना होगा। वहीं किसी भी कारण से देरी होने पर 9% सालाना ब्याज देना पड़ेगा। साथ ही बदले में ग्राहक को Harrier EV वापस करनी होगी और रजिस्ट्रेशन रद्द कराने की प्रक्रिया में सहयोग करना होगा। लेकिन CGST, SGST और अन्य सरकारी शुल्क का रिफंड नहीं मिलेगा।

कहां फिट होगी Hyundai Bayon?

Hyundai ने अभी यह साफ नहीं किया है कि Bayon कंपनी की मौजूदा SUV रेंज में किस जगह पर बैठेगी। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि यह Venue से ऊपर और Creta से नीचे पोजिशन की जा सकती है। ऐसे में नई SUV सीधे तौर पर उन ग्राहकों को आकर्षित कर सकती है जो Venue से ज्यादा प्रीमियम लेकिन Creta से थोड़ी कॉम्पैक्ट SUV चाहते हैं। वहीं कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया है कि Bayon किसी मौजूदा मॉडल की जगह नहीं लेगी बल्कि भारतीय बाजार में एक नए विकल्प के तौर पर शामिल होगी।

डिजाइन में दिखेगा नया अंदाज

जानकारी के लिए बता दें कि Bayon को पहले BC4i कोडनेम के साथ टेस्टिंग के दौरान देखा जा चुका है। वहीं स्पाई तस्वीरों के आधार पर SUV का डिजाइन ग्लोबल Bayon से अलग और ज्यादा बॉक्सी नजर आ सकता है। इसमें अपराइट स्टांस, स्लीक लाइटिंग एलिमेंट्स और अलग डिजाइन वाले DRLs मिलने की उम्मीद है। जिसको लेकर रिपोर्ट्स बताते है कि इसकी लंबाई करीब 4.18 मीटर हो सकती है। केबिन में डुअल कर्व्ड स्क्रीन सेटअप मिलने की संभावना है जिसका डिजाइन Venue से प्रेरित हो सकता है।

इंजन और टेक्नोलॉजी पर रहेंगी नजरें

वहीं नई SUV को कंपनी ने intelligent SUV बताया है। जिसमें Hyundai का कहना है कि इसमें टेक्नोलॉजी को काफी अहम स्थान दिया जाएगा। लेकिन अभी कंपनी ने इसके टेक्नोलॉजी फीचर्स की पूरी जानकारी साझा नहीं की है। साथ ही परफॉर्मेंस की बात करें तो Bayon में 1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलने की चर्चा है। लेकिन इंजन और गियरबॉक्स को लेकर आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है।

Hyundai ने क्या कहा?

वहीं नाम की घोषणा पर HMIL के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO तरुण गर्ग ने कहा, “Hyundai BAYON के साथ, हम सिर्फ़ एक नई SUV ही नहीं, बल्कि एक नई सोच भी पेश कर रहे हैं। BAYON एक ऐसी सोच को दिखाती है जो हमारे ग्राहकों के लिए स्मार्ट, सहज और सार्थक अनुभव बनाने की हमारी चाहत को दर्शाती है। Hyundai में, हमारा मानना ​​है कि हर नया प्रोडक्ट खुद को और बेहतर बनाने का एक मौका होता है। हम ऐसे मोबिलिटी अनुभव बनाने के जुनून से प्रेरित हैं जो लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाते हैं।” ऐसे में कंपनी आने वाले दिनों में Bayon से जुड़ी और जानकारी साझा करेगी। जिसमें इसकी कीमत, फीचर्स और लॉन्च डेट पर सबकी नजर रहने वाली है।

वेरिएंट्स और भारत में असेंबली

BMW ने इस फ्लैगशिप कार को पेट्रोल और इलेक्ट्रिक दोनों विकल्पों में पेश किया है। पेट्रोल वेरिएंट 740 xDrive और इलेक्ट्रिक वेरिएंट i7 50 xDrive की कीमत 1.95 करोड़ रुपये है। वहीं, इसका सबसे पावरफुल वर्जन i7 M70 xDrive 2.65 करोड़ रुपये में मिलेगा। जर्मनी के बाद भारत दूसरा ऐसा देश है जहां इस कार को स्थानीय स्तर पर असेंबल किया जा रहा है, जबकि i7 M70 मॉडल को इंपोर्ट किया जाएगा।

रेंज और परफॉर्मेंस का दम

इलेक्ट्रिक i7 में 112.5 kWh का बड़ा बैटरी पैक दिया गया है। कंपनी का दावा है कि यह कार सिंगल चार्ज में 728 किलोमीटर तक की जबरदस्त ड्राइविंग रेंज देती है। 250 kW DC फास्ट चार्जिंग सपोर्ट की मदद से इसकी बैटरी को केवल 28 मिनट में 10 से 80 फीसदी तक चार्ज किया जा सकता है।

कार के अंदर मिलेगा सिनेमा हॉल जैसा अहसास

कार का इंटीरियर काफी फ्यूचरिस्टिक और लग्जरी है। इसके केबिन में डैशबोर्ड पर 17.9 इंच का टचस्क्रीन सिस्टम और 14.6 इंच की पैसेंजर स्क्रीन दी गई है। पिछली सीट पर बैठने वाले यात्रियों के आराम के लिए एग्जीक्यूटिव लाउंज सीट्स और छत पर 31.3 इंच की 8K थिएटर स्क्रीन दी गई है। इसके अलावा कार में 36-स्पीकर वाला सराउंड साउंड सिस्टम और पैनोरमिक सनरूफ भी मौजूद है।

5-स्टार सेफ्टी और तगड़ा मुकाबला

सुरक्षा के लिहाज से कार में लेवल-2 ADAS, 360-डिग्री कैमरा और कई एयरबैग्स दिए गए हैं। इसे Euro NCAP क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। भारतीय बाजार में नई BMW 7 Series का सीधा मुकाबला Mercedes-Benz S-Class से होगा, जबकि इलेक्ट्रिक i7 की टक्कर Mercedes-Benz EQS और Porsche Taycan जैसी गाड़ियों से होगी।

डिजाइन में बड़े बदलाव की उम्मीद कम

बताया जा रहा है कि टेस्टिंग के दौरान नजर आई Wagon R के फ्रंट हिस्से पर भारी कवर था फिर भी इसकी ग्रिल और बंपर का डिजाइन पहचाना जा सकता है। इसके अलावा कार का साइड प्रोफाइल भी मौजूदा मॉडल से काफी मिलता-जुलता दिखाई दे रहा है। वहीं पीछे की तरफ Wagon R की पहचान बने वर्टिकल टेल लैंप्स रियर विंडस्क्रीन के दोनों ओर नजर आते हैं।

इसके अलावा टेस्ट म्यूल को देखकर लगता है कि यह मिड-स्पेक वेरिएंट हो सकता है। इसमें रियर वाइपर दिखाई नहीं दिया। वहीं टर्न इंडिकेटर्स ORVMs के बजाय फ्रंट फेंडर पर दिए गए हैं और फॉग लैंप्स भी नजर नहीं आए थी।

केबिन में मिल सकते हैं नए फीचर्स

जाकारी में बताया जा रहा है कि कार के केबिन की मिली झलक यह दिखाती है कि इसमें कोई बड़ा बदलाव साफ तौर पर नहीं किया गया है। लेकन अपडेट के साथ Maruti Suzuki फीचर्स और इंटीरियर में कुछ छोटे लेकिन काम के बदलाव कर सकती है। वहीं कंपनी नई Wagon R को मौजूदा मॉडल से ज्यादा आधुनिक बनाने के लिए इंफोटेनमेंट, कनेक्टिविटी और सुविधा से जुड़े फीचर्स में बदलाव कर सकती है।

सबसे बड़ा बदलाव इंजन में संभव

वहीं नई Wagon R में सबसे अहम अपडेट इसके इंजन को लेकर हो सकता है। जिसमें Maruti Suzuki धीरे-धीरे पुराने 1.2-लीटर फोर-सिलिंडर इंजन की जगह नया Z12E 1.2-लीटर थ्री-सिलिंडर पेट्रोल इंजन ला रही है। साथ ही Swift और Dzire में यह इंजन पहले ही इस्तेमाल किया जा चुका है जबकि हालिया Baleno Facelift में भी इसे शामिल किया गया है।

बता दें कि Baleno में Z12E इंजन 83hp की पावर और 112Nm का टॉर्क देता है। वहीं Wagon R में भी इसी इंजन के इस्तेमाल की संभावना है हालांकि इसके अंतिम स्पेसिफिकेशन की अभी पुष्टि नहीं हुई है।

CNG मॉडल में मिल सकता है बड़ा फायदा

नई Wagon R को लेकर यह भी बताया जा रहा है कि पेट्रोल के साथ फैक्ट्री-फिटेड CNG विकल्प भी जारी रहने की उम्मीद है। जिसमें खास बात यह है कि कंपनी इसमें Brezza CNG की तरह अंडरबॉडी CNG टैंक दे सकती है। अगर ऐसा होता है तो मौजूदा मॉडल की तुलना में बूट स्पेस बेहतर हो सकता है। यह बदलाव उन ग्राहकों के लिए खास फायदेमंद होगा जो Wagon R को रोजमर्रा की फैमिली और कम खर्च वाली कार के तौर पर खरीदते हैं।

बता दें कि ये आंकड़े सितंबर के शुरुआती 9 दिनों के हैं इसलिए पूरे महीने की तस्वीर अभी बाकी है। फिर भी शुरुआती बढ़त ने इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बाजार में कंपनी की मजबूत होती स्थिति की ओर इशारा जरूर किया है।

ग्रीव्स ने ओला को कितनी पीछे छोड़ा?

जानकारी में शुरुआती वाहन रजिस्ट्रेशन आंकड़ों यह बताते है कि ग्रीव्स इलेक्ट्रिक ने अब तक 2,645 इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स रजिस्टर को पूरा कर लिया हैं। इसके साथ कंपनी की बाजार हिस्सेदारी करीब 4.6 फीसदी हो गई है। वहीं दूसरी ओर ओला इलेक्ट्रिक ने इस दौरान 2,607 यूनिट्स दर्ज की हैं और उसका मार्केट शेयर करीब 4.5 फीसदी तक हो चुका है। जिसका सीधा मतलब है कि ग्रीव्स ने ओला से 38 यूनिट ज्यादा दर्ज कराकर मामूली लेकिन अहम बढ़त से पीछे छोड़ दिया है।

इसको लेकर खास बात यह भी है कि अगस्त के मुकाबले सितंबर के शुरुआती 9 दिनों में ग्रीव्स की बिक्री करीब 66 फीसदी बढ़ी है। वहीं अगस्त में इन्हीं 9 दिनों में कंपनी ने 1,597 यूनिट्स बेची थीं जबकि सितंबर में यह आंकड़ा 2,645 यूनिट्स तक पहुंच गया है।

फरवरी में भी ओला को दे चुकी है टक्कर

इसके साथ ही बता दें कि यह पहली बार नहीं है कि ग्रीव्स इलेक्ट्रिक ने ओला इलेक्ट्रिक को पीछे छोड़ा है। इससे पहले फरवरी 2026 में भी कंपनी ने ओला से ज्यादा इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स बेचे थे। इससे संकेत मिलता है कि एम्पीयर धीरे-धीरे बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में लगा हुआ है।

अगस्त में कौन रहा सबसे आगे?

अगस्त 2026 में भारतीय बाजार के आंकड़ों को देखे तो इसमें कुल 1,83,204 इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स की बिक्री हुई थी। इस दौरान टीवीएस इलेक्ट्रिक सबसे आगे रही जिसने 48,938 यूनिट्स बेचीं। वहीं बजाज ऑटो 41,114 यूनिट्स के साथ दूसरे और एथर एनर्जी 28,757 यूनिट्स के साथ तीसरे नंबर पर अपनी जगह बनाने में कामियाब हुई।

इसके साथ ही हीरो विडा ने 19,007 यूनिट्स के साथ चौथा स्थान हासिल किया जबकि ओला इलेक्ट्रिक 13,852 यूनिट्स के साथ पांचवें नंबर पर नजर आई थी। बता दें कि ग्रीव्स इलेक्ट्रिक ने अगस्त में 8,613 यूनिट्स बेची थीं। वहीं अब इसमें सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ग्रीव्स सितंबर के पूरे महीने में ओला से आगे रह पाएगी? शुरुआती आंकड़े कंपनी के पक्ष में हैं लेकिन महीने के अंत तक तस्वीर बदल भी सकती है। जिसमें हो सकता है कि ओला अपने आंकड़ों को एक बार फिर ऊपर ले जाती नजर आए।

FASTag बंद नहीं किया तो क्या होगा?

जैसा कि सभी को पता है कि FASTag आपकी कार की विंडशील्ड पर लगा RFID टैग होता है जो आपके बैंक अकाउंट या FASTag वॉलेट से जुड़ा रहता है। वहीं टोल प्लाजा पर स्कैन होते ही निर्धारित रकम अपने आप कट जाती है। ऐसे में कार किसी और के पास चले जाने के बाद भी अगर पुराना FASTag एक्टिव है तो टोल का भुगतान पुराने मालिक के अकाउंट से होने का जोखिम बना रहता है। देखा गया है कि कई मामलों में लोगों को इस बात की जानकारी तब मिलती है जब महीनों बाद बैंक या FASTag स्टेटमेंट देखने पर उन्हें अनजान टोल ट्रांजैक्शन नजर आते हैं।

NHAI भी देता है FASTag बंद कराने की सलाह

NHAI की FAQ ने भी इसको लेकर जानकारी दी है कि कार बेचने या ट्रांसफर करने के बाद पुराने मालिक को संबंधित FASTag जारी करने वाले बैंक से संपर्क करके अपना FASTag अकाउंट या वॉलेट बंद कराना चाहिए। वहीं कार खरीदने वाले नए मालिक को अपने नाम से नया FASTag लेना होता है। इसलिए कार की बिक्री पूरी होने के बाद FASTag को पुराने मालिक के नाम से चालू छोड़ना सही नहीं है। यह भविष्य में अनावश्यक भुगतान और विवाद की वजह बन सकता है।

FASTag में पैसा बचा है तो क्या करें?

बताया जाता है कि अगर आपके FASTag वॉलेट में कुछ बैलेंस बचा हुआ है तो अकाउंट बंद कराने से पहले बैंक से रिफंड की प्रक्रिया जरूर पूछें। जिससे बची रकम वापस मिलने का तरीका संबंधित FASTag जारी करने वाले बैंक की शर्तों पर निर्भर कर सकता है। वहीं FASTag बंद कराने की रिक्वेस्ट देते समय बैंक से साफ पूछें कि बचे हुए बैलेंस का क्या होगा और उसे वापस पाने के लिए क्या करना होगा।

FASTag कैसे करें डिएक्टिवेट?

अगर आप FASTag को बंद कराना चाहते है तो उस बैंक या एजेंसी से संपर्क करें जिसने आपका FASTag जारी किया है। आप बैंक की कस्टमर केयर सर्विस या FASTag पोर्टल के जरिए डिएक्टिवेशन की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। देखा गया है कि आमतौर पर आपसे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर और FASTag से जुड़ी दूसरी जानकारी मांगी जा सकती है। वहीं वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद बैंक FASTag अकाउंट बंद करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है

इसमें खास बात यह है कि BMW i7 का स्थानीय उत्पादन अब चेन्नई स्थित BMW Group प्लांट में किया जा रहा है। वहीं जर्मनी के बाद भारत दुनिया का एकमात्र देश है जहां i7 का लोकल प्रोडक्शन होता है। लेकिन सबसे पावरफुल i7 M70 xDrive को पूरी तरह निर्मित यूनिट (CBU) के तौर पर भारत लाया जाएगा।

728km तक चलेगी इलेक्ट्रिक i7

नई BMW i7 eDrive50 के बारे में बताए तो इसमें 112.5kWh का बैटरी पैक दिया गया है। यह इलेक्ट्रिक सेडान 455hp की पावर और 660Nm का टॉर्क पैदा करती है। कार महज 5.5 सेकंड में 0 से 100kmph की रफ्तार पकड़ सकती है जबकि इसकी टॉप स्पीड 210kmph है। वहीं BMW ने इसको लेकर जानकारी दी है कि यह एक बार चार्ज करने पर WLTP के अनुसार 728km तक चल सकती है जो पिछले मॉडल की तुलना में 125km ज्यादा है। 250kW DC चार्जर से बैटरी को 10 से 80 प्रतिशत तक चार्ज करने में करीब 28 मिनट लगते हैं।

680hp वाली i7 M70 सबसे ज्यादा दमदार

साथ ही बता दें कि इलेक्ट्रिक रेंज में सबसे ऊपर i7 M70 xDrive है। इसमें डुअल-मोटर सेटअप मिलता है जो कुल 680hp की पावर और 1,015Nm का अधिकतम टॉर्क देता है। Launch Control और M Sport Boost के साथ टॉर्क 1,100Nm तक पहुंच सकता है। वहीं यह कार सिर्फ 3.8 सेकंड में 0-100kmph की रफ्तार पकड़ती है और इसकी टॉप स्पीड 250kmph है। इसका WLTP रेंज आंकड़ा 686km तक है।

लग्जरी के साथ हाईटेक केबिन

नई 7 Series में डिजाइन को देखे तो इसको भी अपडेट किया गया है। इसमें इल्यूमिनेटेड किडनी ग्रिल और Swarovski एलिमेंट वाले क्रिस्टल हेडलैंप मिलते हैं। Matrix हाई बीम के साथ हेडलैंप 600 मीटर तक रोशनी देने का दावा किया गया है।

वहीं केबिन में BMW Panoramic iDrive और Operating System X दिया गया है। इसमें 17.9-इंच की सेंट्रल स्क्रीन, 3D Head-Up Display और 14.6-इंच की पैसेंजर स्क्रीन शामिल है। पीछे बैठे यात्रियों के लिए Executive Lounge सीटिंग और 31.3-इंच 8K थिएटर स्क्रीन मिलती है जिसे Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound System और Dolby Atmos का सपोर्ट मिलता है।

इसके अलावा 740i में 3.0-लीटर, 6-सिलेंडर टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया गया है जो 400hp और 540Nm पैदा करता है। वहीं सुरक्षा और ड्राइविंग सहायता के लिए Parking Assistant Professional, Remote Parking, Reversing Assistant Professional और i7 में एडवांस्ड क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स भी मिलते हैं। इसमें कंपनी i7 और i7 M70 के साथ 22kW तक होम चार्जिंग सपोर्ट वाला Wallbox चार्जर और इंस्टॉलेशन भी देती है।

हर गलती पर कटेंगे ड्राइविंग लाइसेंस के पॉइंट

प्रस्तावित सिस्टम के बारे में बताए तो इसके तहत ट्रैफिक नियम तोड़ने पर ड्राइवर के रिकॉर्ड में निगेटिव पॉइंट जोड़े जाएंगे। वहीं अलग-अलग उल्लंघनों के लिए पॉइंट तय किए जा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति के पॉइंट एक निर्धारित सीमा तक पहुंच जाते हैं तो संबंधित प्रशासन या ट्रैफिक अथॉरिटी उसके लाइसेंस को सस्पेंड करने या गंभीर मामलों में स्थायी रूप से रद्द करने की कार्रवाई कर सकती है। जिसका सीधे तौर पर मतलब है कि बार-बार नियम तोड़कर केवल चालान भर देना पर्याप्त नहीं होगा। नए सिस्टम का फोकस ऐसे ड्राइवरों की पहचान करना है जो लगातार सड़क सुरक्षा के नियमों की अनदेखी करते हैं।

अच्छे ड्राइवरों को मिल सकता है इनाम

इसमें खास बात यह है कि प्रस्तावित व्यवस्था सिर्फ गलत ड्राइविंग करने वालों को दंडित करने तक सीमित नहीं होगी। इसमें अच्छे ड्राइविंग रिकॉर्ड वाले लोगों को प्रोत्साहन देने की भी योजना है। जिसको लेकर गडकरी ने बताया है कि ऐसे ड्राइवरों को इंश्योरेंस कंपनियों की तरफ से प्रीमियम में छूट या अन्य वित्तीय लाभ मिल सकते हैं। इसका उद्देश्य अच्छे और लापरवाह ड्राइवरों के बीच अंतर करना है। वहीं सरकार चाहती है कि सड़क पर सुरक्षित व्यवहार करने वालों को इसका फायदा मिले और बार-बार नियम तोड़ने वालों पर सख्ती कि जा सकें।

पुरानी BS4 गाड़ियों के लिए भी राहत

वहीं गडकरी ने पुरानी BS4 गाड़ियों को लेकर भी अहम जानकारी दी है। इसको लेकर सरकार एक एमिशन कंट्रोल डिवाइस लाने का प्लान है जिसकी कीमत करीब 4,000 से 5,000 रुपये हो सकती है। इसके ट्रायल पूरे होने की बात कही गई है। वहीं दावा है कि इस डिवाइस को पुरानी गाड़ियों में लगाने से उनके उत्सर्जन को BS6 स्तर के करीब लाने में मदद मिल सकती है। इससे पुराने वाहनों को सड़क से हटाने के बजाय उनके प्रदूषण स्तर को नियंत्रित करने का विकल्प मिल सकता है।

अक्टूबर 2027 से भारत NCAP 2.0 की तैयारी

बता दें कि सड़क हादसों को कम करने के लिए सरकार अक्टूबर 2027 से भारत NCAP 2.0 लागू करने की तैयारी कर रही है। वहीं गडकरी के मुताबिक देश में हर साल करीब 5 लाख सड़क हादसे होते हैं और इनमें लगभग 1.80 लाख लोगों की जान चली जाती है। इनमें बड़ी संख्या 18 से 36 साल के युवाओं की होती है। इसके साथ ही देशभर में ड्राइवरों की ट्रेनिंग बेहतर करने के लिए 1,600 ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर खोले जा रहे हैं। जिसको लेकर सरकार का लक्ष्य सड़क सुरक्षा को केवल चालान तक सीमित न रखकर ड्राइवर, वाहन और ट्रेनिंग तीनों स्तरों पर सुधार करना है।

4.49 लाख रुपये में आ सकती है Maruti S-Presso

मारुति सुजुकी एस-प्रेसो के बारे में बताए तो यह देश की किफायती कारों में शामिल होती है। इसका छोटा आकार शहर की तंग सड़कों और पार्किंग के लिए काफी उपयोगी है जबकि इसका डिजाइन SUV से प्रेरित नजर आता है। वहीं इसमें 1.0-लीटर पेट्रोल इंजन दिया गया है। साथ ही इसकी एक्स-शोरूम कीमत 3.49 लाख रुपये से 5.27 लाख रुपये तक है। जिसका सीधा मतलब है कि iPhone Duo के 2TB मॉडल की कीमत में इसका शुरुआती वेरिएंट आसानी से खरीदा जा सकता है।

Alto K10 और Celerio भी बजट में शामिल

इस लिस्ट में मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 भी शामिल है। जो कम कीमत, आसान मेंटेनेंस और कॉम्पैक्ट आकार में आता हैं। वहीं इसमें 1.0-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प भी मिलता है। वहीं इसको CNG वेरिएंट में भी लिया जा सकता है। साथ ही इसकी कीमत पर नजर डाले तो यह 3.69 लाख रुपये से 5.44 लाख रुपये तक में आ सकता है।

वहीं Maruti Celerio की शुरुआती कीमत 4.69 लाख रुपये है। जिसकी अच्छी माइलेज और आसान ड्राइविंग के कारण यह शहर में इस्तेमाल के लिए लोकप्रिय विकल्प के रूप में देखी जाती है। वहीं इसमें पेट्रोल के साथ CNG और मैनुअल/AMT विकल्प भी मिलता हैं।

थोड़ा बजट बढ़ाकर Kwid और Tiago भी

वहीं अगर आप अपा थोड़ा बजट बढ़ा लें तो Renault Kwid भी इसमें आ सकती है जिसकी कीमत 4.53 लाख रुपये से 5.60 लाख रुपये एक्स-शोरूम है। वहीं कार में 8-इंच टचस्क्रीन, LED DRL, दो एयरबैग, ABS और हिल स्टार्ट असिस्ट जैसे फीचर्स दिए जाते हैं।

इसके अलावा Tata Tiago को भी इस लिस्ट में शामिल किया जा सकता है। जिसकी कीमत 4.70 लाख रुपये से 8.55 लाख रुपये तक है। वहीं इसमें पेट्रोल और CNG के साथ मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प भी मिलता है। वहीं अब इसका इलेक्ट्रिक वर्जन Tiago EV भी बाजार में मौजूद है।

फोन खरीदें या कार फैसला आपका

जैसा कि हम बता ही चुके है किiPhone Duo का 2TB मॉडल 4.49 लाख रुपये का है। वहीं इस रकम में S-Presso या Alto K10 जैसे मॉडल खरीदे जा सकते हैं जबकि थोड़ा बजट बढ़ाने पर Kwid, Tiago या Celerio जैसे विकल्प भी इसमें आ सकते है। वैसे यह तो सच है कि फोल्डेबल फोन और कार की सीधी तुलना नहीं कि जा सकती लेकिन 4.49 लाख रुपये जैसी कीमत यह सवाल जरूर खड़ा करती है कि इतनी बड़ी रकम एक प्रीमियम स्मार्टफोन पर खर्च की जाए या उसी बजट में घर के लिए एक नई कार लाई जाए।

अगस्त में बिकीं करीब 3 लाख इलेक्ट्रिक गाड़ियां

हाल में ही आए आकंड़ों में देखा गया था कि भारत में EV कि लोकप्रियता लगातार बढ़ती ही जा रही है। वहीं फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन यानी FADA के आंकड़ों में बताया गया कि अगस्त 2026 में देश में कुल 2,98,448 इलेक्ट्रिक वाहन बिके है। यह आंकड़ा पिछले साल अगस्त की तुलना में 52.9 फीसदी से ज्यादा की बढ़ोतरी को दिखाते है। वहीं पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव के बीच इलेक्ट्रिक वाहनों की कम रनिंग कॉस्ट भी ग्राहकों को अपनी ओर खींच रही है। जिसका सीधा मतलब है कि EV अब केवल पर्यावरण के लिए अच्छा विकल्प नहीं माना जा रहा बल्कि जेब के लिहाज से भी इसे फायदे का सौदा समझा जा रहा है।

क्या है World EV Day और कब हुई शुरुआत?

World EV Day के बारे में बताए तो यह एक ग्लोबल कैंपेन है जिसका उद्देश्य लोगों को पारंपरिक पेट्रोल-डीजल वाहनों से इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसमें ऑटो कंपनियों, सरकारों, चार्जिंग नेटवर्क से जुड़ी कंपनियों और EV यूजर्स को एक साथ लाने की कोशिश की जाती है। यह अभियान पहली बार 2020 में Green.TV और ABB की साझेदारी से शुरू हुआ था। वहीं 2026 में इसे शुरू हुए सात साल पूरे हो रहे हैं। यह किसी एक सरकार या कंपनी का आधिकारिक कार्यक्रम नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी से जुड़े विभिन्न संगठनों और संस्थाओं का साझा अभियान है।

2026 की थीम में क्यों है जेब पर जोर?

World EV Day 2026 की थीम है Switching Electric: Driving Down the Cost of Motoring। जिसको आसान भाषा में समझाए तो यह इलेक्ट्रिक वाहन अपनाकर वाहन चलाने का कुल खर्च कम किया जाने को लेकर है। वहीं यह थीम इसलिए खास है क्योंकि आज ग्राहक EV खरीदते समय सिर्फ पर्यावरण के फायदे नहीं देखते। वे यह भी हिसाब लगाते हैं कि कार या बाइक को रोजाना चलाने में प्रति किलोमीटर कितना खर्च आएगा। साथ ही बैटरी तकनीक में सुधार, बैटरी की लागत में कमी और किफायती इलेक्ट्रिक मॉडल्स की बढ़ती संख्या ने EV को पहले के मुकाबले ज्यादा लोगों की पहुंच में ला दिया है।

भारत के लिए क्यों अहम है Electric Mobility?

भारत जैसे बड़े ऑटोमोबाइल बाजार में इलेक्ट्रिक वाहनों का बढ़ता इस्तेमाल कई स्तरों पर महत्वपूर्ण है। एक तरफ इससे पेट्रोल-डीजल पर निर्भरता घटाने में मदद मिल सकती है वहीं दूसरी ओर शहरों में प्रदूषण कम करने की दिशा में भी यह अहम भूमिका निभा सकता है। लेकिन EV को बड़े पैमाने पर अपनाने के लिए मजबूत चार्जिंग नेटवर्क, बेहतर बैटरी टेक्नोलॉजी और किफायती कीमतें जरूरी हैं। वहीं World EV Day जैसे अभियान इसी बदलाव को तेज करने और लोगों के बीच इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को लेकर भरोसा बढ़ाने का काम करते हैं।

132KM की रेंज, 3.1kWh LFP बैटरी

Kinetic DX+ के बारे में बताए तो इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें 3.1kWh LFP बैटरी है। कंपनी के मुताबिक यह बैटरी फुल चार्ज होने पर 132 किलोमीटर की सर्टिफाइड रेंज देने में सक्षम है। वहीं रोजमर्रा के शहर में इस्तेमाल के दौरान करीब 105 से 110 किलोमीटर तक की रेंज मिलने का दावा भी इसमें किया जा रहा है।

साथ ही स्कूटर में 3.8kW की पीक पावर वाली BLDC हब मोटर दी गई है। फास्ट चार्जिंग सपोर्ट की मदद से बैटरी को 0 से 80 फीसदी तक करीब 3 घंटे में चार्ज किया जा सकता है। इसके अलावा रीजेनरेटिव ब्रेकिंग भी मिलती है जो बैटरी की ऊर्जा को दोबारा इस्तेमाल करने में मदद करती है।

रेट्रो लुक के साथ मेटल बॉडी

स्कूटर के डिजाइन को देखे तो इस मामले में कंपनी ने Kinetic के पुराने और आइकॉनिक रेट्रो अंदाज को बरकरार रखने की कोशिश की है। जिसमें स्कूटर की बॉडी में मेटल पैनल्स का इस्तेमाल किया गया है जिससे इसे मजबूत और प्रीमियम फील दिया जा रहा है। वहीं इसके साथ ऑल-LED लाइटिंग, इल्यूमिनेटेड फ्लाईस्क्रीन और 12-इंच अलॉय व्हील्स जैसे आधुनिक डिजाइन एलिमेंट भी दिए गए हैं। साथ ही 165mm ग्राउंड क्लीयरेंस भारतीय सड़कों के गड्ढों और स्पीड ब्रेकरों के लिहाज से इसे व्यावहारिक बनाता है।

37 लीटर स्टोरेज और स्मार्ट फीचर्स

इसके साथ ही रोजमर्रा के इस्तेमाल को ध्यान में रखते हुए इसमें 37 लीटर का अंडर-सीट स्टोरेज दिया गया है। जिसमें दो हेलमेट या रोजमर्रा का सामान रखा जा सकता है। इसके अलावा पार्क असिस्ट, ईजी चार्ज रिट्रैक्टेबल केबल, स्मार्ट टेलीमैटिक्स और वन-टच ईजी फ्लिप पिलियन फुटरेस्ट जैसे फीचर्स भी इसमें देखिने को मिलते हैं। साथ ही बैटरी और मोटर को IP67 रेटिंग दी गई है जो धूल और पानी से सुरक्षा में मदद करती है।

1.18 लाख रुपये से शुरू कीमत

Kinetic DX की शुरुआती कीमत को देखे तो यह 1.18 लाख रुपये बताई गई है। वहीं कंपनी की ओर से फेस्टिव डिस्काउंट, Amazon कैशबैक और फ्री वारंटी जैसे ऑफर्स भी दिए जा रहे हैं। वहीं पेट्रोल स्कूटर की तुलना में EV की रनिंग कॉस्ट काफी कम हो सकती है। साथ ही दिए गए आंकड़ों के मुताबिक पेट्रोल स्कूटर का खर्च करीब 2 से 2.5 रुपये प्रति किलोमीटर जबकि Kinetic DX का खर्च करीब 20 से 30 पैसे प्रति किलोमीटर तक हो सकता है। ऐसे में कम रनिंग कॉस्ट, लंबी रेंज और रेट्रो डिजाइन का कॉम्बिनेशन Kinetic DX को पेट्रोल स्कूटरों के मुकाबले एक दिलचस्प विकल्प बनकर सामने आ रही है।

ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट सबसे जरूरी

बच्चे को गोद में लेकर कार में सफर करना सुरक्षित विकल्प नहीं होता है। ऐसे में अचानक ब्रेक लगने या टक्कर की स्थिति में बच्चा गंभीर रूप से घायल हो सकता है। इसलिए ऐसी कार चुनें जिसमें ISOFIX चाइल्ड सीट एंकर दिए गए हों। इससे compatible child seat को कार की पिछली सीट पर मजबूती से फिट किया जा सकता है और गलत इंस्टॉलेशन की संभावना भी कम किया जा सकता है।

6 एयरबैग और ESC पर दें खास ध्यान

बताया जाता है कि बच्चे के साथ यात्रा करने वाली कार में सिर्फ दो एयरबैग देखकर संतुष्ट न हों। फ्रंट के साथ साइड और कर्टन एयरबैग अतिरिक्त सुरक्षा दे सकते हैं। इसके अलावा Electronic Stability Control (ESC) भी बेहद अहम फीचर है। अचानक मोड़ने या फिसलन की स्थिति में यह कार को कंट्रोल में रखने में मदद करता है। लेकिन केवल फीचर्स की लंबी लिस्ट देखकर कार को सुरक्षित मान लेना सही नहीं है। कार की क्रैश टेस्ट रेटिंग और बॉडी स्ट्रक्चर को भी जरूर देखें।

रियर सीट और सीट बेल्ट की सुरक्षा भी जरूरी

बच्चे के लिए रियर सीट पर 3-पॉइंट सीट बेल्ट, चाइल्ड लॉक और ISOFIX जैसे फीचर्स बेहद काम के हैं। कुछ आधुनिक कारों में Rear Occupant Alert भी मिलता है जो कार से बाहर निकलते समय पीछे किसी यात्री के छूट जाने की स्थिति में अलर्ट कर सकता है।

ADAS से लेकर कैमरा तक, ये फीचर्स भी आएंगे काम

सलाह दी जाती है कि अगर बजट अनुमति देता है तो ADAS वाली कार पर विचार किया जा सकता है। वहीं Forward Collision Warning, Lane Keeping Assist और Blind Spot Warning जैसे फीचर्स ड्राइवर को संभावित खतरे के बारे में सचेत कर सकते हैं। वहीं 360-डिग्री कैमरा और रियर पार्किंग सेंसर तंग जगहों में कार पार्क करते समय मददगार होते हैं। लेकिन याद रखें, ADAS ड्राइवर का विकल्प नहीं है।

ध्यान देने वाली बात

मां बनने के बाद कार खरीदते समय सबसे पहले ISOFIX, 6 एयरबैग, ESC, 3-पॉइंट सीट बेल्ट, मजबूत क्रैश सेफ्टी और अच्छे चाइल्ड-सेफ्टी फीचर्स को प्राथमिकता दें। जिसमें कार कि चमकदार फीचर्स बाद में बच्चे की सुरक्षा पहले देखना जरूरी है।