कराड उपजिला अस्पताल के सामने फुटपाथ पर कई विक्रेता सजावट के लिए विभिन्न प्रकार के कृत्रिम फूल बेचते नजर आ रहे हैं। देखने में प्राकृतिक फूलों जैसे नजर आने वाले इन आकर्षक उत्पादों की कम कीमत के कारण नागरिक भी इन्हें खरीद रहे हैं।

प्लास्टकिक के फूलों से वायु प्रदूषण का खतरा

प्लास्टिक से बने इन फूलों का आसानी से विघटन नहीं होता, जिससे कचरे की समस्या बढ़ने के साथ ही जल और वायु प्रदूषण का खतरा भी पैदा होता है। 50 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध होने के बाद भी यह कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। गणेशोत्सव के दौरान जिले के विभिन्न शहरों में बाहर से बड़े पैमाने पर प्लास्टिक फूलों की खेप मंगवाई जा रही है।

प्लास्टिक फूल दिखने में आकर्षक पर पर्यावरण के लिए खतरा

प्लास्टिक के फूल दिखने में भले ही आकर्षक हों, लेकिन इनका विघटन न होना पर्यावरण और जलस्रोतों के लिए अत्यंत घातक है। इन्हें जलाने से निकलने वाला जहरीला धुआं श्वसन तंत्र को नुकसान पहुंचाता है और इनमें आसानी से आग लगने का खतरा भी बना रहता है। प्रशासन को इस पाबंदी का प्रभावी क्रियान्वयन तुरंत सुनिश्चित करना चाहिए।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कार्रवाई के निर्देश का असर नहीं

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पिछले साल राज्य विधानमंडल सत्र में विवाह समारोहों, त्यौहारों और सार्वजनिक कार्यक्रमों में प्लास्टिक फूलों का उपयोग करने वालों पर कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। उन्होंने इस संदर्भ में शासन निर्णय जारी करने की बात कही थी, परंतु इसके बावजूद जमीनी स्तर पर प्रतिबंध का असर दिखाई नहीं दे रहा है।

अवैध प्लास्टिक के उपयोग पर भारी जुर्माने व सजा का प्रावधान

माहाराष्ट में पिछले चार-पांच वर्षों में प्लास्टिक प्रतिबंध के उल्लंघन के लगभग 92 हजार मामले दर्ज किए गए हैं। इन कार्यवाहियों में 4 हजार 135 टन प्लास्टिक जब्त कर करीब 25 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला गया है। नियमों के प्रथम उल्लंघन पर 5 हजार रुपये, दूसरी बार 10 हजार रुपये तथा तीसरी बार उल्लंघन करने पर 25 हजार रुपये जुर्माना और तीन महीने तक के कारावास का प्रावधान है। इसके बावजूद व्यापारियों में प्रशासन का कोई भय नजर नहीं आ रहा है।

कठोर प्रशासनिक कार्रवाई की मांग

नागरिकों ने प्रशासन से मांग की है कि केवल विक्रेताओं पर कार्रवाई न करते हुए केवल विक्रेताओं ही नहीं, बल्कि 50 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक फूलों का निर्माण करने वाले उत्पादकों, सजावट करने वाले डेकोरेटर्स और ऐसे सजावटी सामान को अनुमति देने वाले बड़े मंगल कार्यालयों तथा बैंक्वेट हॉलों की भी जांच होनी चाहिए।

यह मेगा प्रोजेक्ट महाराष्ट्र के कई प्रमुख क्षेत्रों जैसे सतारा, पुणे और मुंबई महानगर क्षेत्र (MMR) की बिजली आवश्यकताओं को पूरा करने और वहां के पावर ग्रिड को मजबूत बनाने में गेम-चेंजर साबित होने वाला है।

बोली के जरिए मिला यह मेगा प्रोजेक्ट

यह ट्रान्समिशन प्रोजेक्ट एईएसएल को शुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (TBCB) प्रक्रिया के माध्यम से मिली है। इस परियोजना का आधिकारिक नाम पश्चिमी क्षेत्र में सातारा के पास पंप स्टोरेज क्षमता के लिए नेटवर्क विस्तार योजना (4,500 मेगावाट तक)-भाग-ए रखा गया है।

परियोजना पर लगभग ₹4,700 करोड़ का अनुमानित पूंजीगत व्यय होगा और इसका मुख्य उद्देश्य पश्चिमी क्षेत्र में बिजली की ट्रान्समिशन प्रणाली को और अधिक सक्षम बनाना है।

कर्नाटक की हरित ऊर्जा से जगमगाएगा महाराष्ट्र

इस महत्वाकांक्षी परियोजना के जरिए पड़ोसी राज्य कर्नाटक में उत्पन्न होने वाली रिन्यूएबल ऊर्जा को सीधे महाराष्ट्र के प्रमुख बिजली खपत केंद्रों तक सफलतापूर्वक पहुंचाया जाएगा।

इस परियोजना से महाराष्ट्र के तीन प्रमुख क्षेत्रों सतारा, पुणे और मुंबई महानगर क्षेत्र को बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है।

• पंप स्टोरेज तंत्र को मजबूती: इन क्षेत्रों में तेजी से बढ़ रहे पंप स्टोरेज सिस्टम को इससे भारी समर्थन मिलेगा, जिससे बिजली की भंडारण क्षमता में सुधार होगा।

• 4,500 मेगावाट बिजली की निकासी: इस ग्रिड के माध्यम से लगभग 4,500 मेगावाट तक की नवीकरणीय ऊर्जा और भंडारण बिजली की सुरक्षित और सुचारू निकासी संभव हो सकेगी।

क्या है तकनीकी ढांचा और पूरा प्लान?

इस पूरे प्रोजेक्ट को सुचारू रूप से चलाने के लिए सातारा पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड नाम से एक विशेष प्रयोजन वाहन यानी एसपीवी का गठन किया गया है।

इसके अंतर्गत सातारा में 765/400 केवी का एक नया विशाल सब-स्टेशन स्थापित किया जाएगा, कोल्हापुर से सातारा के बीच 765 केवी की दोहरी सर्किट वाली पारेषण लाइन बिछाई जाएगी। इसके अलावा, कोल्हापुर पूलिंग स्टेशन की क्षमता का विस्तार किया जाएगा और उससे जुड़ा अन्य आवश्यक पारेषण ढांचा तैयार किया जाएगा।

36 महीनों में पूरा करने का लक्ष्य

एईएसएल के CEO कंदर्प पटेल ने इस प्रोजेक्ट के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सतारा पारेषण परियोजना न केवल नवीकरणीय ऊर्जा की निकासी बल्कि ऊर्जा भंडारण की तैनाती को भी मजबूती देगी।

उन्होंने यह भी बताया कि इससे दक्षिणी भारत और पश्चिमी भारत के बीच बिजली के सुचारू प्रवाह को मजबूत करने में बड़ी मदद मिलेगी। इस अत्यधिक महत्वपूर्ण परियोजना को पूरा करने के लिए 3 साल की समय सीमा तय की गई है।

सातारा में पुणे-बेंगलुरु राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुए इस दर्दनाक हादसे में पुणे के रहने वाले चार युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।

खंडाला तहसील में देर रात 1:10 बजे हुआ हादसा

राजमार्ग पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, यह हादसा सातारा जिले के खंडाला तहसील के अंतर्गत आने वाले शिरवल क्षेत्र में सातारा-पुणे लेन पर रात करीब 1:10 बजे हुआ। कार पुणे से सातारा की दिशा में जा रही थी।

अचानक कार ड्राइवर ने गाड़ी पर से अपना संतुलन खो दिया। कार स्पीड में होने के कारण डिवाइडर से टकराने के बाद पलटते हुए विपरीत दिशा से आ रही लेन में चली गई। उसी दौरान सामने से आ रहे ट्रक से उसकी सीधी भिड़ंत हो गई।

मृतकों में सभी 19 से 20 साल के युवा

टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। कार में सवार चार लोगों की मौके पर ही जान चली गई। पुलिस ने मृतकों की पहचान इस प्रकार की है।

• वेदांत अर्जुन वारिंगे (उम्र 19 वर्ष)

• सोनलिंग धीरेंद्र ठाकुर (उम्र 19 वर्ष)

• निखिल बालू राउत (उम्र 20 वर्ष)

• आदित्य बालासाहेब गरुड़ (उम्र 19 वर्ष)

ये सभी मृतक पुणे जिले के ही निवासी थे और किसी काम से बाहर निकले थे।

दो की हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती

राजमार्ग पुलिस ने बताया कि कार में सवार दो अन्य युवक घायल हो गए जिनकी उम्र 20 वर्ष है और वे पुणे के कामशेत के निवासी हैं। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को बाद में क्रेन की मदद से हटाया गया और राजमार्ग पर यातायात बहाल कराया गया।

कोयना नदी में छोड़ा जा रहा है 6,000 क्यूसेक से अधिक पानी

बांध प्रबंधन के अनुसार, कोयना डैम के रेडियल गेट खोलकर 5,079 क्यूसेक पानी कोयना नदी में छोड़ा जाएगा। इससे पहले, कोयना बांध के पाद (KDPH) विद्युत गृह की एक इकाई चालू होने के कारण 1,050 क्यूसेक पानी पहले से ही नदी में छोड़ा जा रहा था। अब दोनों को मिलाकर कोयना नदी में कुल 6,129 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज शुरू हो गया है।

अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यदि जलग्रहण क्षेत्रों में बारिश की तीव्रता इसी तरह बनी रही या आवक (Inflow) बढ़ी, तो बांध से पानी छोड़ने की मात्रा को और अधिक बढ़ाया जा सकता है।

नदी तट के गांवों में अलर्ट जारी

काेयना बांध से छोड़े जाने वाले पानी के कारण कोयना नदी का जलस्तर बढ़ने की संभावना है। इसके मद्देनजर सातारा जिला प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले नागरिकों से सतर्क रहने और नदी में प्रवेश न करने की अपील की है। साथ ही, नदी तट के गांवों के ग्राम प्रशासन व संबंधित विभागों को भी जरूरी सावधानी बरतने और स्थिति पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं।

जलगांव की लाइफलाइन गिरना डैम 94% भरा

दूसरी ओर, उत्तर महाराष्ट्र के जलगांव जिले की लाइफलाइन कहे जाने वाले गिरना डैम का भी जलस्तर बढ़ा है। डैम में गुरुवार सुबह तक 94 प्रतिशत पानी जमा हो चुका है। अभी करीब 3 हजार क्यूसेक पानी आ रहा है। इससे डैम के जल्द ही अपनी पूरी क्षमता तक भरकर ओवरफ्लो होने की संभावना है।

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22 जुलाई को गिरना डैम में पानी का स्टोरेज सिर्फ 40.38 प्रतिशत था, लेकिन ऊपरी हिस्सों में भारी बारिश की वजह से सिर्फ 8 दिनों में पानी का स्तर 54 प्रतिशत बढ़ा है। इससे भड़गांव, पचोरा, चालीसगांव और जलगांव तालुका के किसानों व लोगों को राहत मिली है, जो गिरना प्रोजेक्ट पर निर्भर हैं। डैम ओवरफ्लो होने की स्थिति में यहां से पानी छोड़ने का फैसला लिया जा सकता है।

शेरे गांव में समीक्षा दीपक पवार नाम की एक लड़की ने आत्महत्या कर ली। समीक्षा ने नीट परीक्षा दी थी। लेकिन परीक्षा में असफल होने के बाद वह अवसादग्रस्त हो गई। इसी अवसाद से उबरने के लिए समीक्षा ने जहरीली दवा खाकर अपनी जान दे दी।

प्रतियोगी परीक्षाओं का दबाव

जहरीली दवा खाने के बाद समीक्षा की हालत बिगड़ गई। परिवार ने उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया। सोमवार को इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। दो दिन बाद, जहर का असर उसके शरीर पर दिखने लगा और उसे पेट में तेज दर्द होने लगा।

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सातारा में छात्रा की मौत ने बढ़ाई चिंता

उस समय उसने अपने परिवार को घटना के बारे में बताया। इसके बाद, उसके रिश्तेदारों ने उसे 26 जुलाई को कराड के कृष्णा अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। हालांकि, सोमवार को इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। प्रतियोगी परीक्षाओं में असफलता के कारण छात्रों पर बढ़ते मानसिक तनाव का मुद्दा एक बार फिर सामने आया है। मसूर पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है।

मृतकों की पहचान मोहम्मद हुसैन, अनिल हेबरम और सदानंद पुर्ती के रूप में हुई है। वहीं नयन लोंगाणी, सौरभ कुमार और एम.डी. सितारे गंभीर रूप से घायल हैं। उनका उपचार जारी है। 23 जुलाई की शाम काम खत्म करने के बाद सभी छह दोस्त कार से बडेखान स्थित एक होटल में भोजन करने गए थे। भोजन के बाद वे हॉस्टल लौट रहे थे।

दोस्तों की कार दुर्घटनाग्रस्त

इसी दौरान दोस्तों के आग्रह पर उन्होंने ताथवडे घाट घूमने का कार्यक्रम बनाया। घाट से लौटते समय पुसेगांव-फलटण मार्ग पर वाठार निंबालकर के पास तेज रफ्तार के कारण चालक मोहम्मद हुसैन कार पर नियंत्रण खो बैठा। कार सड़क किनारे बने पुल की रेलिंग से जोरदार टकराई और पलटकर सड़क किनारे जा गिरी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।

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तीन की मौत और तीन घायल

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय नागरिकों और फलटण ग्रामीण पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार में फंसे युवकों को बाहर निकाला और एंबुलेंस से अस्पताल पहुंचाया। उपचार के दौरान तीन युवकों की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य का इलाज जारी है। फलटण ग्रामीण पुलिस थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है और हादसे की जांच की जा रही है।

पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान दुर्गा रोधा प्रधान के रूप में हुई है। वह मूल रूप से झारखंड के राजाबासा के निवासी थे और पिछले कुछ समय से वाई एमआईडीसी स्थित एक औद्योगिक इकाई में काम कर रहे थे। घटना के समय फैक्ट्री में अन्य कर्मचारी भी मौजूद थे। अचानक हुई इस घटना से सहकर्मी भी स्तब्ध रह गए।

मानसिक तनाव से जूझ रहे थे मजदूर

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दुर्गा प्रधान पिछले कुछ दिनों से मानसिक तनाव में थे। उनके सहकर्मियों ने पुलिस को बताया कि हाल के दिनों में उनका व्यवहार सामान्य नहीं था और वह काफी परेशान नजर आते थे। हालांकि, उन्होंने यह कदम किन परिस्थितियों में उठाया, इसका स्पष्ट कारण अभी सामने नहीं आया है।

फैक्ट्री हादसे की हर पहलू से जांच शुरू

पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि मृतक के परिजनों से भी संपर्क किया जा रहा है और उनके बयान दर्ज किए जाएंगे। फैक्ट्री प्रबंधन से भी घटना के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है।

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घटना के बाद फैक्ट्री परिसर में कुछ समय के लिए कामकाज प्रभावित रहा। पुलिस ने आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

रेस्क्यू के लिए सेना को बुलाया गया

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और अग्निशमन विभाग के साथ एनडीआरएफ की टीम पहुंची। भारी मात्रा में कचरा होने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में आ रही दिक्कतों को देखते हुए सेना को भी बुलाया गया, हादसे के बाद विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने मनपा प्रशासन को आड़े हाथों लेते हुए कड़ी आलोचना की और दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई व उच्चस्तरीय जांच की मांग की।

करंट ने परिवार के 4 की ली जान

सातारा जिले की फलटण तहसील में बुधवार को करंट लगने की 2 अलग-अलग दर्दनाक घटनाओं में 5 लोगों की मौत हो गई। राजुरी और खामगांव में कुछ घंटों के अंतराल में हुए इन हादसों ने पूरे क्षेत्र को शोक में डुबो दिया। इनमें खामगांव में एक ही परिवार के 4 सदस्यों की मौत ने सभी को झकझोर कर रख दिया।

पहली घटना सुबह करीब 8 बजे राजुरी गांव में हुई। सतीश बाबूराव निकम मवेशियों के लिए चारा काटने की मशीन चला रहे थे। इसी दौरान मशीन में शॉर्ट सर्किट होने से करंट प्रवाहित हो गया। करंट लगने से वह मौके पर गिर पड़े। उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने किसान को - मृत घोषित कर दिया।

बचाने की कोशिश में पूरा परिवार खत्म

दूसरी और अधिक हृदय विदारक घटना खामगांव में हुई। घर के बाहर बिजली के तार में करंट आने से सबसे पहले सतीश उर्फ पिसुरड्‌या किसन शिंदे इसकी चपेट में आ गए। उन्हें बचाने के लिए उनकी पत्नी गंगुबाई, बेटा सचिन और बेटी आरती एक-एक कर आगे बढ़े, लेकिन चारों करंट की चपेट में आ गए और घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। एक साथ चार अर्थियां उठने से पूरे गांव में मातम छा गया। सूचना मिलते ही फलटण ग्रामीण पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा कर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

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नासिक में बाढ़ से हाहाकार, वसई विरार पर महासंकट

नासिक जिले में हो रही मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात हैं। गोदावरी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। नदी के जलस्तर का पारंपरिक संकेत माने जाने वाले 'दुतोंड्या मारुति' मंदिर की प्रतिमा के घुटनों तक पानी पहुंच गया, त्र्यंबकेश्वर के दो गांवों को जोड़ने वाला पुल और सड़कें बह गई हैं।

उधर, मुंबई में पालघर जिले के वसई विरार क्षेत्र में धुआंधार बारिश के कारण शहर लगातार तीसरे दिन जलमग्न रहा और निचले इलाकों में अब भी पानी भरा हुआ है। कई इलाकों में तीन दिनों से बिजली आपूर्ति और मोबाइल नेटवर्क सेवाएं पूरी तरह बंद हैं, जिससे नागरिकों का जीवन बेहद कठिन हो गया है।

घटना सतारा के फलटन तालुका के खामगांव इलाके की है, जहां एक निजी इंग्लिश मीडियम स्कूल के पास यह हादसा हुआ। मृतकों की पहचान सतीश उर्फ पिसुरड्या किसान शिंदे (45), उनकी पत्नी गंगुबाई शिंदे (40), बेटा सचिन शिंदे (26) और बेटी आरती शिंदे (24) के रूप में हुई है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में मातम पसर गया है।

पिता को बचाने की कोशिश में मौत के आगोश में समाया पूरा परिवार

सतारा के पुलिस अधीक्षक (SP) निखिल पिंगले ने घटना की प्रारंभिक जानकारी साझा करते हुए बताया कि प्राथमिक जांच से पता चलता है कि एक मुख्य केबल टूटकर ऊपर से गुजर रही हाई-टेंशन बिजली की लाइन के संपर्क में आ गई थी, जिससे पूरे तार में भयंकर करंट दौड़ रहा था। घर के मुखिया सतीश शिंदे सबसे पहले अनजाने में इस चालू तार की चपेट में आ गए।

उन्हें तड़पता और बिजली का झटका खाते देख उनकी पत्नी गंगुबाई, बेटा सचिन और बेटी आरती बिना सोचे-समझे उन्हें बचाने के लिए दौड़े। लेकिन, जैसे ही उन्होंने सतीश को छुआ, वे भी उस शक्तिशाली करंट की चपेट में आ गए। चारों की मौके पर ही तड़प-तड़प कर मौत हो गई। सूचना मिलते ही फलटन ग्रामीण पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए उप-जिला अस्पताल भेजा।

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लापरवाही किसकी? पुलिस ने दर्ज की आकस्मिक मौत की रिपोर्ट

फलटन पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, मामले में आकस्मिक मृत्यु (ADR) की रिपोर्ट दर्ज कर विस्तृत तकनीकी जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस और बिजली विभाग की टीमें इस बात का पता लगा रही हैं कि आखिर घर के ठीक बाहर तार टूटने का मुख्य कारण क्या था और क्या इसमें महावितरण या किसी स्थानीय एजेंसी की लापरवाही रही है।

इस बीच, मुंबई के नालासोपारा इलाके से भी ऐसी ही एक दुखद घटना सामने आई है, जहां अपने घर के भीतर बिजली का झटका लगने से 20 वर्षीय कॉलेज छात्र वेदांत सावंत की जान चली गई। इन नई घटनाओं के साथ ही मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन (MMR) में मानसून के दौरान बिजली के झटके से मरने वालों की संख्या केवल एक सप्ताह के भीतर बढ़कर छह हो गई है।

नागरिकों से अतिरिक्त सावधानी बरतने की अपील।

महाराष्ट्र में मानसून के दस्तक देते ही बिजली का झटका लगने और खुले तारों से होने वाले हादसों में लगातार वृद्धि हो रही है। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (MSEDCL) ने राज्य के नागरिकों के लिए एक आपातकालीन जन सुरक्षा एडवाइजरी (Advisory) जारी की है।

महावितरण ने लोगों से सख्त अपील की है कि वे बारिश के मौसम में बिजली के खंभों, डीपी और खुले पड़े तारों के आस-पास जाने से बचें। एडवाइजरी में साफ कहा गया है कि गीले हाथों से बिजली के उपकरणों को न छुएं, घर की दीवारों या बोर्ड में पानी घुसने पर मुख्य बिजली आपूर्ति (Main Switch) तुरंत बंद कर दें और बाजार से केवल आईएसआई (ISI) प्रमाणित बिजली उत्पादों का ही इस्तेमाल करें।

प्रारंभिक जांच में माना जा रहा है कि तेज रफ्तार टेम्पो ट्रैवलर के चालक का वाहन पर नियंत्रण खो गया, जिसके चलते वाहन सीधे सड़क किनारे खड़े ट्रक से जा भिड़ा। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि टेम्पो ट्रैवलर का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के समय वाहन में सवार अधिकांश यात्री सो रहे थे, जिससे उन्हें संभलने का मौका नहीं मिला।

राष्ट्रीय राजमार्ग पर बड़ा हादसा

दुर्घटना में स्नेहल उत्तम कांबले और एकनाथ बापू कांबले की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पांच अन्य यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों की हालत चिंताजनक बताई जा रही है। हादसे की आवाज सुनकर आसपास के लोग तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू किया। स्थानीय नागरिकों तथा बचाव दल की मदद से घायलों को वाहन से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया।

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तेज रफ्तार ट्रैवलर ट्रक से टकराई

सूचना मिलते ही शिवेंद्रसिंहराजे रेस्क्यू टीम के कार्यकर्ता की मदद से घायलों को सुरक्षित निकालकर उपचार के लिए भेजा गया। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की टीम भी मौके पर पहुंची। दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को सड़क से हटाने के बाद यातायात बहाल किया गया। हालांकि सुबह के समय कुछ देर तक हाईवे पर यातायात प्रभावित रहा। सातारा तहसील पुलिस थाने में मामले की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है।

यह चुनाव 18 जून को होना है और इसको देखते हुए भाजपा ने अपने पार्षदों को निजी एसी ट्रैवल बसों के जरिए गुप्त स्थान पर रवाना किया है। बताया जा रहा है कि इन नगरसेवकों के साथ उनके परिवार के सदस्य भी यात्रा पर गए हैं। सांगली-सातारा विधान परिषद सीट पर भाजपा ने धैर्यशील कदम को उम्मीदवार बनाया है, जबकि महाविकास आघाड़ी की ओर से शरद गुट के अभयसिंह जगताप चुनाव लड़ रहे हैं।

क्रॉस वोटिंग की संभावना को लेकर दोनों पक्ष सतर्क

संख्याबल के लिहाज से महायुति को बढ़त मानी जा रही है, लेकिन गुप्त मतदान प्रणाली के कारण क्रॉस वोटिंग की संभावना को लेकर दोनों पक्ष सतर्क हैं। भाजपा ने अपने नगरसेवकों को संभावित राजनीतिक दबाव या क्रॉस वोटिंग से बचाने के लिए अज्ञात स्थान पर भेजा है।

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12 मतदान केंद्र, 895 मतदाता

इस चुनाव के लिए कुल 12 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से 7 सातारा जिले में और 5 सांगली जिले में हैं। कुल 895 मतदाता हैं, जिनमें 472 सातारा और 423 सांगली जिले से हैं। गुप्त मतदान प्रणाली के कारण इस चुनाव में अंतिम परिणाम को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है, और इसी वजह से दोनों गठबंधनों ने अपनी रणनीति को बेहद सतर्क और गोपनीय रखा है।

साथ ही, उसके बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई के आदेश जिला पुलिस अधीक्षक निखिल पिंगले ने दिए हैं। सूत्रों के अनुसार, महिला पुलिसकर्मी ने वॉट्सएप स्टेटस पर भावनात्मक संदेश लगाया था, जिसे देखकर उसके एक सहकर्मी को शक हुआ। वह तुरंत उसके घर पहुंचा, जहां वह आत्महत्या की कोशिश की स्थिति में थी।

महिला पुलिसकर्मी को बचाने में सहकर्मी की अहम भूमिका

समय रहते हस्तक्षेप कर सहकर्मियों ने उसे रोका और समझाकर स्थिति को नियंत्रित किया। मानसिक तनाव की आशंका बताई जा रही है कि वडूज पुलिस स्टेशन में ही तैनात एक पुलिसकर्मी ने पहले इस महिला को शादी का वादा किया था, लेकिन बाद में उसने इनकार कर दिया।

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सातारा पुलिस विभाग में सनसनी

इसी कारण वह मानसिक तनाव में थी। सामाजिक बदनामी के डर से उसने यह कदम उठाने की कोशिश की, ऐसा भी कहा जा रहा है। इस घटना ने एक बार फिर पुलिस बल में काम कर रहे कर्मियों पर मानसिक तनाव और उससे जुड़ी चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित कर दिया है।

सोमवार की सुबह तक इस हादसे के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। जब सुबह देर गए तक युवक अपने घर नहीं पहुंचे और उनके मोबाइल फोन भी बंद आने लगे, तो घबराए परिजनों ने तुरंत स्थानीय पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए युवकों के मोबाइल नंबरों का कॉल डेटा रिकॉर्ड (CDR) और लास्ट लोकेशन निकाली। जैसे ही सभी मोबाइलों की आखिरी लोकेशन पोलादपुर के पास अंबेनली घाट दिखाई दी, पुलिस की धड़कनें बढ़ गईं और तुरंत एक खोजी दल को घाट की ओर रवाना किया गया।

महाबलेश्वर की रेस्क्यू टीमों ने संभाला मोर्चा

सोमवार सुबह जब पुलिस और स्थानीय 'महाबलेश्वर ट्रेकर्स' की टीम ने घाट के किनारों से नीचे झांका, तो सैकड़ों फीट नीचे एक सफेद रंग की एसयूवी कार पूरी तरह चकनाचूर हालत में दिखाई दी। इसके बाद रेस्क्यू टीमों ने रस्सियों और विशेष स्ट्रेचर की मदद से इस बेहद दुर्गम और सीधी ढलान वाली 800 फीट गहरी खाई में उतरने का जोखिम भरा काम शुरू किया। पहाड़ी रास्ता पथरीला और झाड़ियों से भरा होने के कारण शवों को ऊपर लाने में रेस्क्यू टीम के पसीने छूट रहे हैं। शुरुआती कुछ घंटों में 2 शवों को बाहर निकाल लिया गया है और बाकी की तलाश जारी है।

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इन अभागों ने गंवाई अपनी जान

इस दिल दहला देने वाले हादसे में जान गंवाने वाले युवकों की पहचान हो चुकी है। मृतकों में रितेश लोखंडे (उम्र 22 वर्ष), सुहास लोखंडे (उम्र 20 वर्ष), उत्कर्ष शिंगटे (उम्र 21 वर्ष), निखिल शिंगटे (उम्र 25 वर्ष), महेश पवार (उम्र 25 वर्ष), आदित्य सालुंखे (उम्र 21 वर्ष) और राजेश काटकर (उम्र 35 वर्ष) शामिल हैं, जो सभी सतारा के निवासी थे। वहीं, आठवां युवक अंश चव्हाण (उम्र 19 वर्ष) रत्नागिरी का रहने वाला था। सभी युवक अपने करियर की शुरुआत कर रहे थे, जिनकी इस अकाल मौत से सतारा और रत्नागिरी जिलों में मातम पसर गया है।

अंबेनली घाट में पहले भी हो चुके हैं बड़े हादसे

यह पहली बार नहीं है जब अंबेनली घाट में ऐसा कोई बड़ा हादसा हुआ हो। इससे पहले भी कोंकण कृषि विश्वविद्यालय के 30 से अधिक कर्मचारियों की बस इसी घाट में गिरने से सामूहिक मौत हो गई थी। स्थानीय प्रशासन द्वारा बार-बार चेतावनी बोर्ड लगाने और सुरक्षा दीवारें (क्रैश बैरियर) बनाने के दावों के बावजूद, इस घाट पर रात के समय होने वाली दुर्घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। पोलादपुर पुलिस ने इस संबंध में आकस्मिक दुर्घटना का मामला दर्ज कर लिया है और शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेजा जा रहा है।

मैदान पर दिखाई आक्रामकता

सातारा की राजनीति में अपनी बेबाक और आक्रामक शैली के लिए पहचाने जाने वाले शिवेंद्रसिंहराजे भोसले ने जब क्रिकेट के मैदान पर कदम रखा, तो उनका अंदाज बिल्कुल वैसा ही था जैसा राजनीतिक मंच पर होता है। उन्होंने बल्ला थामते ही मैदान के चारों ओर जोरदार बल्लेबाजी की। चौकों और छक्कों की बरसात करते हुए उन्होंने न केवल खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि वे खेल के मैदान में भी किसी से कम नहीं हैं।

राजनीतिक तंज और अंपायर वाला बयान

मैदान पर चौके-छक्के जड़ने के साथ ही शिवेंद्रसिंहराजे ने अपने चिर-परिचित अंदाज में उपस्थित नगरसेवकों पर राजनीतिक निशाना भी साधा। उन्होंने एक बयान देते हुए कहा, सांसद उदयनराजे और मैं खुद अंपायर की भूमिका में रहेंगे। मैदान पर कौन कच्चा लिंबू (खेल में जिसे कमतर आंका जाता है) है, कौन आउट है और कौन नॉट आउट, यह हम दोनों तय करेंगे। उनके इस बयान पर स्टेडियम में उपस्थित कार्यकर्ताओं और क्रिकेट प्रेमियों में हंसी का फव्वारा छूट पड़ा।

दरअसल, हाल ही में सतारा नगर पालिका में नगर विकास आघाडी और सातारा विकास आघाडी के नगरसेवकों के बीच हुई नोकझोंक के बाद उनका यह बयान काफी मायने रखता है। उन्होंने नगरसेवकों को स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि अब वे अलग-अलग आघाड़ियों के नहीं, बल्कि भाजपा के नगरसेवक हैं, इसलिए उन्हें एकजुट होकर काम करना चाहिए।

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मैदान से एकता का संदेश

मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले ने सुझाव दिया कि नगरसेवकों के बीच जल्द ही एक क्रिकेट मैच का आयोजन किया जाए, जिसमें खिलाड़ियों को आपस में मिश्रित किया जाए। उन्होंने कहा, पुरानी पार्टीयों का झगड़ा भूलकर अब आप सभी भाजपा के नगरसेवक हैं। मैं और उदयनराजे भोसले अंपायर बनकर बैठेंगे। आप मैदान के बाहर कोई राजनीति न करें, बस खेल भावना से खेलें।

इस आयोजन के जरिए शिवेंद्रसिंहराजे ने न केवल युवाओं को खेल के लिए प्रोत्साहित किया, बल्कि अपने समर्थकों और स्थानीय नेताओं को एकजुटता का कड़ा संदेश भी दिया। क्रिकेट और राजनीति के इस मेल ने सतारा की फिजाओं में काफी चर्चा बटोरी है।

सातारा में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) लाभार्थी सम्मेलन और महाआवास अभियान राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान मुख्यमंत्री फडणवीस ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि यह आने वाले 6 महीनों में सरकार का अंतिम बड़ा कार्यक्रम है और इसके बाद बड़े आयोजनों पर रोक रहेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशहित में कुछ अपेक्षाएं व्यक्त की हैं, जिनके अनुसार सरकार को काम करना है। उन्होंने दावा किया कि वैश्विक स्तर पर ऊर्जा और अन्य वस्तुओं की कीमतों में भारी वृद्धि हुई है, जबकि भारत में महज साढ़े तीन प्रतिशत की ही बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

उन्होंने विभिन्न देशों का उदाहरण देते हुए कहा कि अमेरिका में 51%, ब्रिटेन में 22%, फ्रांस में 25%, जापान में 35%, जर्मनी में 27%, इजराइल और दक्षिण कोरिया में 30%, इटली और सिंगापुर में 30% तक कीमतें बढ़ी हैं, जबकि पाकिस्तान में यह वृद्धि 200% तक पहुंच गई है। इसके मुकाबले भारत में स्थिति काफी नियंत्रित रही है।

ये सभी कदम केवल 6 महीनों के लिए

मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की कि अगले 6 महीनों तक विदेशी मुद्रा बचाने के लिए सोने की खरीद कम करें, ईंधन का सोच-समझकर उपयोग करें और उर्वरकों का सीमित उपयोग करें।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये सभी कदम अस्थायी हैं और केवल 6 महीनों के लिए हैं। जैसे ही वैश्विक स्थिति सामान्य होगी, इन प्रतिबंधों की आवश्यकता नहीं रहेगी।

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उन्होंने अंत में कहा कि महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है, जहां लोग देश के लिए त्याग करने को हमेशा तैयार रहते हैं। इसलिए सभी नागरिकों को मिलकर इस समय आवश्यक सहयोग देना चाहिए।

देशभक्ति त्याग से जुड़ी है

जब देश संकट में होता है, तब नागरिकों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। देशभक्ति का अर्थ है देश के लिए त्याग करना। प्रधानमंत्री मोदी ने जो अपेक्षाएं जताई है, वे बहुत बड़ी नहीं है, बल्कि समित समय के लिए है।

-देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री

शादी की तैयारियों के बीच पसरा सन्नाटा

मिली जानकारी के अनुसार, कामथी निवासी सीताराम अडागले के परिवार में खटाव तहसील के निमसोड गाँव में चार दिन बाद विवाह समारोह होना तय था। शादी की तैयारियों के तहत अडागले परिवार नए गाँव (पुनर्वासित क्षेत्र) में अपना सामान और पालतू जानवरों को स्थानांतरित करने का काम पिछले दो दिनों से कर रहा था। शुक्रवार (8 मई) की रात करीब सवा दस बजे पूरा परिवार इसी काम में जुटा हुआ था।

कैसे हुआ हादसा?

घटना के वक्त परिवार के छह सदस्य एक 'आयशर टेम्पो' में जानवरों को चढ़ा रहे थे। इसी दौरान टेम्पो के केबिन में बैठे एक छोटे बच्चे ने खेल-खेल में गलती से गाड़ी का हैंडब्रेक खींचकर हटा दिया। चूँकि गाड़ी ऊँचाई वाले स्थान पर खड़ी थी, हैंडब्रेक हटते ही टेम्पो ढलान पर तेजी से पीछे की ओर लुढ़कने लगा। महज कुछ ही सेकंड में अनियंत्रित गाड़ी पास के बाँध के किनारे से होते हुए सीधे उरमोडी बांध की दिशा में ढलान पर जाकर पलट गई। केबिन में बैठी महिलाओं ने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी के पलटने के कारण वे अंदर ही दब गईं।

मृतकों की पहचान और बचाव कार्य

इस भीषण दुर्घटना में लीलाबाई उत्तम अडागले (56), मालुबाई सीताराम अडागले (50), कल्पना सागर आवले (36) और नन्ही गार्गी सागर आवले (6) की मौके पर ही मौत हो गई। परिवार के अन्य सदस्य भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे की खबर मिलते ही जिला परिषद उपाध्यक्ष राजू भोसले और आसपास के गाँवों के ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुँचे। कासारथल के युवाओं और ग्रामीणों ने जेसीबी की मदद से गाड़ी को सीधा किया और अंदर फंसे शवों को बाहर निकाला।

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गाँव में शोक की लहर

सातारा तहसील के उरमोडी बांध के किनारे बसे कामथी गाँव में इस घटना के बाद चूल्हे नहीं जले हैं। अडागले परिवार पर टूटे इस दुखों के पहाड़ ने हर किसी की आँखों को नम कर दिया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। यह घटना एक चेतावनी है कि खड़े वाहनों में बच्चों को अकेला छोड़ना कितना घातक सिद्ध हो सकता है।

2000 लीटर के लिए देने पड़ रहे 600 रुपये

बढ़ती मांग और पानी के स्रोतों के दूर होने का हवाला देकर टैंकर चालकों ने मनमाने ढंग से दाम बढ़ा दिए हैं। फरवरी माह की तुलना में अप्रैल के अंत तक कीमतों में लगभग 50% से 70% तक का उछाल देखा जा रहा है 2,000 लीटर का टैंकर का फरवरी में जो किराया 300 से 400 रुपये था, वह अब बढ़कर 500 से 600 रुपये तक पहुँच गया है। 5,000 लीटर का टैंकर के लिए नागरिकों को अब 1,200 से 1,500 रुपये तक की भारी रकम चुकानी पड़ रही है। पहले कुओं से 2,000 लीटर पानी भरने का खर्च जो 50 रुपये था, वह अब दोगुना होकर 100 रुपये हो गया है। इसी तरह 5,000 लीटर के लिए 250 रुपये तक वसूले जा रहे हैं।

मई में और भी विकराल होगा संकट

नागरिकों में इस बात को लेकर गहरी चिंता है कि अभी मई का महीना आना बाकी है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यदि प्रशासन ने हस्तक्षेप नहीं किया, तो मई में ये दरें और भी बढ़ सकती हैं। टैंकर ऑपरेटरों का तर्क है कि उन्हें पानी लाने के लिए अब बहुत दूर के इलाकों में जाना पड़ रहा है, जिससे डीजल और समय का खर्च बढ़ गया है।

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मध्यम वर्गीय परिवारों पर आर्थिक बोझ

सातारा-देवलाई क्षेत्र में रहने वाले मध्यम वर्गीय और कामकाजी परिवारों के लिए पानी पर होने वाला यह अतिरिक्त खर्च मासिक बजट को पूरी तरह बिगाड़ रहा है। प्रशासन द्वारा सरकारी टैंकरों की सुस्त आपूर्ति के कारण निजी ऑपरेटरों की चांदी हो रही है।

शिवेंद्र राजे भोसले ने तर्क दिया कि जिला परिषद में भारतीय जनता पार्टी (BJP) को 28 सीटों का स्पष्ट बहुमत मिला था। इसके बावजूद, भाजपा को दरकिनार करने की कोशिश की गई। उन्होंने गठबंधन धर्म की याद दिलाते हुए कहा, "हमने साथ मिलकर काम करने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन वहां से कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली।" भोसले ने तंज कसते हुए यह भी कहा कि अगर शिवसेना को भाजपा से किसी प्रकार का खतरा महसूस होता है, तो यह सवाल स्वयं उनसे पूछा जाना चाहिए। उन्होंने कटाक्ष किया कि शिवसेना अपने साथ आए राकांपा और शिवसेना सदस्यों को एकजुट रखने में विफल रही।

सतारा की स्थानीय राजनीति और 'जादुई आंकड़ा'

सतारा जिला परिषद की सत्ता पर काबिज होने के लिए 33 के जादुई आंकड़े तक न पहुँच पाने के बावजूद, शिवेंद्र राजे भोसले ने भाजपा पदाधिकारी प्रिया शिंदे का नाम अध्यक्ष पद के लिए आगे बढ़ाया। उन्होंने रायगढ़ का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां कड़े विरोध के बाद भी भाजपा, शिवसेना और राकांपा साथ आए, तो सतारा में तो विरोध उतना कड़ा भी नहीं था। हालांकि, उन्होंने मामला शांत करने की कोशिश करते हुए कहा कि एकनाथ शिंदे हमारे नेता हैं और जिले का यह विवाद अब अतीत की बात हो चुकी है।

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NCERT पाठ्यपुस्तक विवाद पर कड़ा रुख

इसी बीच, आठवीं कक्षा की NCERT पाठ्यपुस्तक से मराठा साम्राज्य के विस्तार को दर्शाने वाले मानचित्र (Map) को हटाए जाने के मुद्दे पर शिवेंद्र राजे भोसले ने अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने विश्वास जताया कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस छत्रपति शिवाजी महाराज और मराठा साम्राज्य के सम्मान के प्रति अत्यंत संवेदनशील हैं। भोसले ने कहा, "यदि केंद्र या राज्य सरकार द्वारा छत्रपति के इतिहास के साथ कोई भी अनुचित छेड़छाड़ की जाती है, तो मुख्यमंत्री फडणवीस इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह मुद्दा मुख्यमंत्री तक पहुँच चुका है और जल्द ही इस पर उचित कार्रवाई होगी।"

प्रशासन और पालक मंत्री पर भरोसा

सतारा के विकास कार्यों और प्रशासनिक व्यवस्था पर संतोष व्यक्त करते हुए शिवेंद्र राजे ने कहा कि जिले के पालक मंत्री शंभूराज देसाई के नेतृत्व में काम सुचारू रूप से चल रहा है। उन्होंने देसाई की कार्यप्रणाली पर अपना पूर्ण विश्वास जताया। शिवेंद्र राजे के इस बयान ने संकेत दिया है कि सतारा की स्थानीय राजनीति में भले ही मतभेद हों, लेकिन शासन के स्तर पर वे मुख्यमंत्री फडणवीस और जिला प्रशासन के साथ मजबूती से खड़े हैं।

संपर्क प्रमुखों पर गंभीर आरोप

निलेश मोरे ने अपने इस्तीफे में पार्टी के संपर्क प्रमुखों की कार्यशैली पर कड़े सवाल उठाए हैं। उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि दिन-रात जमीन पर पसीना बहाने वाले कार्यकर्ताओं की अनदेखी की जा रही है। मोरे के अनुसार कि कार्यकर्ता मेहनत करते हैं, लेकिन विकास निधि और राजनीतिक श्रेय का लाभ केवल चुनिंदा रिश्तेदारों और करीबियों को दिया जा रहा है। उन्होंने यह भी दावा किया कि जिला नियोजन समिति से उनका नाम जानबूझकर हटाया गया और निष्ठावान पदाधिकारियों को बार-बार अपमानित किया गया।

निष्ठा शिंदे के प्रति, लेकिन अपमान बर्दाश्त नहीं

शिंदे गुट के नेता निलेश मोरे ने भावुक होते हुए कहा कि उन्होंने 'शासन आपके द्वार' और 'लाडकी बहिन योजना' जैसी सरकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए अपना जीवन झोंक दिया। उन्होंने अपने निजी कार्यालय को जिला संपर्क कार्यालय के रूप में इस्तेमाल किया और 'धर्मवीर' फिल्म के मुफ्त प्रदर्शन से लेकर विशाल स्वास्थ्य शिविरों के जरिए संगठन को मजबूत किया। मोरे ने कहा कि मेरी निष्ठा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के प्रति अंतिम सांस तक रहेगी, लेकिन मौजूदा दमनकारी व्यवस्था में आत्मसम्मान खोकर काम करना अब असंभव है। हालांकि मोरे ने बताया कि शिंदे के आदेश के बाद मैंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है और कहा कि दो दिन बाद मैं पार्टी प्रमुख एकनाथ शिंदे से बात करूंगा और उनके सामने अपनी समस्याएं रखूंगा।

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महाधिवेशन से पहले बढ़ी मुश्किलें

पार्टी के बड़े सम्मेलन से ऐन पहले हुआ यह संगठनात्मक विद्रोह शिंदे गुट के लिए बड़ी सिरदर्द साबित हो रहा है। सातारा जैसे महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र में सामूहिक इस्तीफों ने यह संकेत दिया है कि पार्टी के भीतर जमीनी स्तर पर असंतोष गहरा है। अब देखना यह होगा कि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इस 'लेटर बम' से होने वाले नुकसान को कैसे रोकते हैं।

जिले में शिवसैनिक हैं कहाँ?

महेश शिंदे ने जिले में पार्टी के संगठन की स्थिति पर भी तीखा प्रहार किया। उन्होंने तंज कसते हुए पूछा कि आखिर जिले में शिवसैनिक बचे कहाँ हैं? उन्होंने शंभूराज देसाई की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि पिछले पांच वर्षों से पालकमंत्री पद पर रहने के बावजूद पार्टी जिले में 30 सदस्यों तक भी नहीं पहुँच पाई है। यह बयान सीधे तौर पर देसाई की संगठनात्मक विफलता की ओर इशारा करता है।

बीजेपी के साथ रिश्तों पर स्पष्टीकरण

अपनी पत्नी के जिला परिषद चुनाव को लेकर चल रही चर्चाओं पर महेश शिंदे ने स्पष्ट किया कि उनकी पत्नी शिवसेना से ही चुनी गई थीं और बीजेपी की मदद से अध्यक्ष नहीं बनीं। उन्होंने साफ कहा कि वे शुरुआत से ही बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जो एक तरह से गठबंधन धर्म के प्रति उनकी निष्ठा को दर्शाता है, लेकिन जिले के भीतर स्थानीय नेतृत्व के साथ उनके संबंध बेहद तनावपूर्ण हैं।

शिवसेना (शिंदे गुट) के लिए बढ़ी चुनौती

महेश शिंदे और शंभूराज देसाई के बीच का यह विवाद अब पक्ष प्रमुख एकनाथ शिंदे के लिए सिरदर्द बन सकता है। एक तरफ शंभूराज देसाई कैबिनेट मंत्री और भरोसेमंद सहयोगी हैं, तो दूसरी तरफ महेश शिंदे कोरेगांव में पार्टी का मजबूत चेहरा हैं। अगर यह विवाद जल्द नहीं सुलझा, तो आने वाले चुनावों में सतारा में शिवसेना को इसका भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है।

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कौन है महेश शिंदे?

सतारा के कोरेगांव से शिवसेना विधायक महेश शिंदे अपनी ही पार्टी के मंत्री शंभूराज देसाई के खिलाफ मोर्चा खोलने के कारण चर्चा में हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस से राजनीतिक सफर शुरू करने वाले महेश शिंदे बाद में भाजपा और फिर शिवसेना में शामिल हुए।

उनका राजनीतिक दबदबा तब दिखा जब उन्होंने अपनी पत्नी प्रिया शिंदे को भाजपा से जिला परिषद चुनाव जिताया और संख्याबल न होने के बावजूद भाजपा का अध्यक्ष बनवा दिया। इसी दौरान हुई एक झड़प के कारण शंभूराज देसाई और उनके बीच ठन गई, जो अब खुलकर सामने आ गई है। शिंदे का आरोप है कि जिले में उन्हें जानबूझकर दरकिनार किया जा रहा है।

दोशी को अब सांगली का नया पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है। सातारा जिला परिषद के अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में मिली हार के बाद शिंदे सेना बौखला गई थी। शिंदे गुट के कैबिनेट मंत्री शंभूराजे देसाई ने आईपीएस दोशी पर गंभीर आरोप लगाए थे।

Satara ZP Election को लेकर एकनाथ शिंदे ने लगाए थे गंभीर आरोप

डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने भी सातारा जिला परिषद में हार के बाद इसे लोकतंत्र की हत्या बताया था। इस चुनाव में बीजेपी प्रिया शिंदे जिला परिषद की अध्यक्ष निर्वाचित हुई, जबकि शिवसेना-राष्ट्रवादी कांग्रेस सुनेत्रा पवार गठबंधन के पास बहुमत होने के बावजूद उनका उम्मीदवार मात्र एक वोट के अंतर से हार गया था। शिंदे गुट के नेताओं ने कहा था कि पुलिस ने उनके साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया।

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दोशी के निलंबन पर बवाल

यह मामला महाराष्ट्र विधानमंडल के बजट सत्र में भी उठाया गया था जिसके बाद विधान परिषद की उपसभापति नीलम गोहे ने सातारा के तत्कालीन एसपी तुषार दोशी को निलंबित करने के आदेश दिए थे। लेकिन बाद में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस प्रशासकीय कार्यों में हस्तक्षेप मानते हुए इस पर रोक लगा दी थी। हालांकि अब मामला ठंडा पड़ जाने के बाद दोशी को सांगली भेज दिया गया है।

करीब 20 दिनों की जांच के बाद पुलिस ने इस मामले की गुत्थी सुलझा ली है। मृत बच्चे की पहचान सिद्धार्थ आरेकरी के रूप में हुई है, जो कर्नाटक राज्य के विजयपुर जिले के नागठाणे गांव का रहने वाला था।

पिता पर ही लगा हत्या का आरोप

जांच में जो खुलासा हुआ, उसने सभी को चौंका दिया। सातारा पुलिस के मुताबिक, बच्चे की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके पिता मल्लिकार्जुन आरेकरी ने ही की थी। आरोपी को उसके दोस्तों द्वारा बच्चे को लेकर ताना मारा जाता था कि वह उसका बेटा नहीं है।

शक बना हत्या की वजह

इसी बात को लेकर मल्लिकार्जुन अपनी पत्नी भाग्यश्री पर शक करने लगा था। पिछले डेढ़ साल से पति-पत्नी के बीच इसी मुद्दे को लेकर लगातार विवाद हो रहे थे। शक और गुस्से में आरोपी ने खौफनाक कदम उठाया।

बहाने से बेटे को ले गया Satara

16 मार्च को आरोपी मल्लिकार्जुन अपने बेटे को स्कूल में एडमिशन दिलाने के बहाने विजयपुर से सातारा के उंब्रज लेकर आया। इसके बाद वह उसे शिवडे गांव के पास कृष्णा नदी किनारे ले गया और मौका पाकर उसे नदी में धक्का दे दिया।

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आरोपी गिरफ्तार, इलाके में आक्रोश

घटना के बाद पुलिस ने जांच तेज करते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया है। इस घटना से इलाके में भारी आक्रोश है और लोग आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है।

ज्योतिबा फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को सतारा के कटगुन गांव में हुआ था। ज्योतिबा फुले वे इंसान है, जिन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए बड़े काम किए। इसकी शुरुआत उन्होंने अपनी ही पत्नी सावित्रीबाई फुले से की। इस बारे में तो सभी जानते है। लेकिन उनका योगदान केवल यही तक सीमित नहीं है। ज्योतिबा फुले ने न केवल महिलाओं के लिए बल्कि समाज के लिए भी कई कार्य किए और समाज को एक नई दिशा दी।

वर्ष 1848 में लड़कियों के लिए खोला स्कूल

महात्मा ज्योतिबा फुले ने छुआछूत, अंधविश्वास, धार्मिक रूढ़िवाद, पुरोहितवाद आदि का लगातार विरोध किया। इसी के साथ उन्होंने 1 जनवरी, 1848 को अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर पुणे के भिड़े वाड़ा में केवल लड़कियों के लिए पहला स्वदेशी रूप से संचालित स्कूल खोला। इस स्कूल में वे दोनों कार्य करते थे, जहां सावित्रिबाई फुले लड़कियों को पढ़ाया करती थी।

वर्ष 1873 में सत्यशोधक समाज का किया गठन

अब तक महात्मा ज्योतिबा फुले यह बात समझ चुके थे कि सदियों से चली आ रही इन कुरीतियों को वे अकेले नहीं हटा पाएंगे। इसके लिए संगठित होना जरूरी है। इसके लिए उन्होंने वर्ष 1873 में ‘सत्यशोधक समाज’ नाम की संस्था का गठन किया। इसका अर्थ था ‘सत्य के साधक’। इस संगठन के जरिये ज्योतिबा फुले महाराष्ट्र में निम्न वर्गों तक पहुंचे और उन्हे समान सामाजिक और आर्थिक अधिकार पाने के लिए उनमें जागरूकता फैलाई। सत्यशोधक समाज का विस्तार आज भी मुंबई व पुणे के गांवों तक दिखाई देता है। उनकी इस पहल ने राज्य में क्रांति लाने का काम किया। जन्मदिन विशेष: वो कांग्रेस नेता जिसका मुंह खुलते ही तय हो जाती है बीजेपी की जीत

छत्रपति शिवाजी महाराज की खोजी समाधि

महात्मा ज्योतिबा फुले शुरू से ही छत्रपति शिवाजी महाराज से बेहद प्रभावित थे। उन्होंने आगे चलकर रायगढ़ का दौरा किया था। रायगढ़ जाकर महात्मा फुले ने ही पत्थर व पत्तियों के ढेर तले दबी शिवाजी महाराज की समाधि को खोज निकाला था। इस समाधि की उन्होंने सफाई और फिर उसकी मरम्मत करवायी थी। इतना ही नहीं बाद में महात्मा फुले ने शिवाजी महाराज पर एक जीवनी भी लिखी, जिसे पोवाड़ा (महाराष्ट्र का प्रमुख लोक गायन, जिसमें शिवाजी महराज के युद्ध कौशल का वर्णन है) भी कहा जाता है।

शशिकांत शिंदे ने मीडिया से बात करते हुए साफ कहा कि राहुरी में 'मैत्रीपूर्ण' या 'निर्विरोध' चुनाव जैसी कोई स्थिति नहीं है।

"बीजेपी से नहीं आया कोई फोन"

बारामती में सुनेत्रा पवार के लिए भाजपा और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (अजित पवार गुट) ने विपक्षी नेताओं से संपर्क कर चुनाव निर्विरोध कराने की अपील की थी, जिसका असर भी देखने को मिला। हालांकि, राहुरी के मामले में स्थिति अलग है। शशिकांत शिंदे ने कहा, "बारामती की परंपरा अलग हो सकती है, लेकिन हम राहुरी चुनाव लड़ रहे हैं। हमें इस संबंध में अभी तक भाजपा या महायुति के किसी भी नेता का फोन नहीं आया है और न ही हम पीछे हटने का कोई इरादा रखते हैं।"

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राहुरी में सियासी समीकरण

राहुरी उपचुनाव शरद पवार गुट के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है। शशिकांत शिंदे के नेतृत्व में पार्टी यहाँ महायुति के उम्मीदवार को कड़ी चुनौती देने की तैयारी कर रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि शरद पवार गुट राहुरी के जरिए यह संदेश देना चाहता है कि वे हर सीट पर महायुति के साथ 'समझौता' करने के मूड में नहीं हैं। बारामती में सुनेत्रा पवार के प्रति 'पारिवारिक और भावनात्मक' कारणों से विपक्षी दल नरम पड़े हैं, लेकिन राहुरी में वे आर-पार की लड़ाई के मूड में हैं।

बीजेपी की रणनीति पर नजर

कांग्रेस द्वारा बारामती से नामांकन वापस लेने के बाद अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या भाजपा राहुरी में भी निर्विरोध चुनाव के लिए कोई कूटनीतिक चाल चलेगी। लेकिन शशिकांत शिंदे के कड़े तेवरों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि राहुरी का चुनावी मैदान खाली नहीं रहने वाला है। शिंदे ने कार्यकर्ताओं को चुनावी तैयारियों में जुटने के निर्देश दे दिए हैं। आगामी कुछ दिनों में राहुरी का राजनीतिक पारा और चढ़ने की उम्मीद है।

नीलम उच्च शिक्षा का सपना लेकर अमेरिका गई थीं, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। कैलिफोर्निया में पैदल चलते समय एक अनियंत्रित वाहन ने उन्हें पीछे से टक्कर मार दी थी, जिससे उनके सिर में गंभीर चोटें आईं और वे कोमा में चली गई थीं।

13 महीनों का कठिन संघर्ष और सरकारी मदद

दुर्घटना के बाद नीलम को कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनके सिर में फ्रैक्चर और हाथ-पैर टूटने के कारण स्थिति अत्यंत नाजुक थी। नीलम के पिता तानाजी शिंदे और मामा संजय कदम ने उनके पास पहुँचने के लिए वीजा के लिए लंबा संघर्ष किया। परिवार की व्यथा को देखते हुए भारत सरकार ने हस्तक्षेप किया और अमेरिकी दूतावास से अनुरोध कर उन्हें तत्काल वीजा दिलवाया। परिवार पिछले कई महीनों से अस्पताल में नीलम के ठीक होने की प्रार्थना कर रहा था, लेकिन डॉक्टरों के तमाम प्रयासों के बावजूद उनके स्वास्थ्य में सुधार नहीं हुआ।

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अंगदान का प्रेरणादायक निर्णय

दुख की इस घड़ी में भी नीलम के परिवार ने एक अत्यंत साहसी और मानवीय निर्णय लिया है। नीलम की मृत्यु के बाद उनके परिजनों ने उनके अंग दान (Organ Donation) करने का फैसला किया। इसी निर्णय के तहत उनकी आंखें और त्वचा दान कर दी गई हैं, जिससे अन्य जरूरतमंद मरीजों को नया जीवन मिल सकेगा। शोक संतप्त परिवार का मानना है कि अंगदान के जरिए नीलम दूसरों के रूप में जीवित रहेगी।

अमेरिका में होगा अंतिम संस्कार

नीलम तानाजी शिंदे का अंतिम संस्कार कल, 7 अप्रैल 2026 को दोपहर 1 बजे (अमेरिकी समयानुसार) माउंट वर्नोन मेमोरियल पार्क में किया गया। अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों और खाड़ी युद्ध के चलते उत्पन्न यात्रा प्रतिबंधों के कारण नीलम के पिता और परिवार के अन्य सदस्य अमेरिका में उपस्थित नहीं हो सके। उनकी अनुपस्थिति में अमेरिका में रहने वाली नीलम की मौसी ने सभी अंतिम रस्मों को पूरा किया। नीलम का यह बलिदान और उनके परिवार का अंगदान का फैसला समाज के लिए एक अमिट संदेश छोड़ गया है।

यह विवाद तब गहराया जब बीजेपी की कथित साजिशों और जिला प्रशासन के पक्षपाती रवैये के खिलाफ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद चंद्र पवार) और शिवसेना के सदस्यों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया। सतारा की सड़कों से लेकर जिला परिषद के गलियारों तक जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन हुए। इस खींचतान ने महायुति के भीतर भी दरारें साफ कर दी हैं, जहाँ एक तरफ मंत्री शंभूराज देसाई और मकरंद पाटिल हैं, तो दूसरी तरफ जयकुमार गोरे और शिवेंद्रसिंहराजे भोसले आमने-सामने नजर आ रहे हैं।

'विरासत बेची, अब होगी कार्रवाई'

शशिकांत शिंदे ने विशेष रूप से विराज शिंदे की पत्नी और लता कर्णे पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि करोड़ों के लेन-देन के चक्कर में नेताओं ने अपनी वैचारिक विरासत को ताक पर रख दिया है। शिंदे ने बताया कि उन्होंने बागी सदस्यों के खिलाफ अयोग्यता की याचिका दायर कर दी है। मंत्री शंभूराज देसाई भी जल्द ही इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए अयोग्यता की प्रक्रिया शुरू करने वाले हैं। बता दें कि हंगामे के बीच ऋतुजा विराज शिंदे को महिला एवं बाल कल्याण समिति और लता कर्णे को विषय समिति का अध्यक्ष निर्विरोध चुना गया है।

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सीडीआर (CDR) लीक मामले पर उठाए सवाल

अशोक खरात और अंजलि दमानिया द्वारा जारी किए गए कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) मामले पर भी शशिकांत शिंदे ने सरकार को घेरा। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर ये गोपनीय जानकारियां सीधे दमानिया के पास कैसे पहुँच रही हैं? शिंदे ने मांग की कि इस बात की गहन जांच होनी चाहिए कि क्या किसी को जानबूझकर राजनीतिक रूप से निशाना बनाने के लिए सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल कर सीडीआर लीक किए जा रहे हैं। उन्होंने इसे निजता और सुरक्षा के उल्लंघन का बड़ा मामला बताया।

बारामती से पीछे हटे, राहुरी में दिखाएंगे दम

आगामी उपचुनावों को लेकर शिंदे ने पार्टी की रणनीति साफ कर दी है। उन्होंने कहा कि अजित पवार के निधन के बाद उपजी परिस्थितियों और उनके प्रति सम्मान को देखते हुए शरद पवार गुट ने बारामती उपचुनाव न लड़ने का फैसला किया है। हालांकि, राहुरी सीट पर महाविकास अघाड़ी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरेगी। शिंदे ने स्पष्ट किया कि वे जयंत पाटिल और प्राजक्ता तनपुरे से चर्चा कर जल्द ही उम्मीदवार की घोषणा करेंगे। सतारा से लेकर बारामती तक की इस सियासी हलचल ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले समीकरणों को पूरी तरह उलझा दिया है।

हादसे की खबर मिलते ही स्थानीय ग्रामीणों ने बचाव कार्य शुरू किया और घायलों को मलबे से बाहर निकाला। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कार की गति सामान्य थी, लेकिन सड़क पर अचानक आए उबड़-खाबड़ और अधूरे निर्माण कार्य के कारण चालक नियंत्रण खो बैठा। तीर्थयात्रियों का यह समूह पंढरपुर में विट्ठल-रुक्मिणी के दर्शन के लिए निकला था, लेकिन मंजिल तक पहुँचने से पहले ही यह हादसा हो गया।

अधूरी सड़क और प्रशासन की जानलेवा उदासीनता

धुलदेव गांव के पास जिस जगह यह हादसा हुआ, वहां सड़क का काम पिछले कई वर्षों से कछुआ गति से चल रहा है। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि ठेकेदार और संबंधित विभाग ने सड़क को आधा खोदकर छोड़ दिया है, जिससे यहां 'ब्लाइंड स्पॉट' बन गए हैं। रात के अंधेरे या सुबह के धुंधलके में बाहरी ड्राइवरों को सड़क की वास्तविक स्थिति का अंदाजा नहीं मिल पाता। पिछले एक साल में इसी छोटे से पैच पर दर्जनों छोटी-बड़ी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं।

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"पानी-पानी" पुकारते रहे घायल, ग्रामीणों ने पहुँचाया अस्पताल

हादसे के बाद कार के परखच्चे उड़ गए थे। चीख-पुकार सुनकर आसपास के खेतों में काम कर रहे लोग दौड़े और घायलों को पानी पिलाकर उन्हें प्राथमिक उपचार देने की कोशिश की। गंभीर रूप से घायल तीन यात्रियों को पास के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। ग्रामीणों में इस बात को लेकर भारी आक्रोश है कि बार-बार शिकायतों के बावजूद लोक निर्माण विभाग (PWD) ने इस जानलेवा सड़क को ठीक करने की जहमत नहीं उठाई।

बढ़ते हादसों से आक्रोश: "और कितनी बलि लेगा यह मार्ग?"

सतारा-पंढरपुर मार्ग पर बढ़ते हादसों ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय नागरिक अब सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दे रहे हैं। उनका कहना है कि प्रशासन केवल हादसे के बाद पंचनामा करने पहुँचता है, लेकिन निवारक कदम (Preventive measures) शून्य हैं। यात्रियों की मांग है कि जब तक सड़क का स्थायी निर्माण पूरा नहीं होता, तब तक वहां स्पष्ट चेतावनी बोर्ड और रिफ्लेक्टर लगाए जाएं ताकि अनजान चालकों को खतरे का आभास हो सके।

इस घटनाक्रम ने जिले की राजनीति में भूचाल ला दिया है, क्योंकि इसमें राज्य के एक कैबिनेट मंत्री और निर्वाचित सदस्यों के साथ बदसलूकी के गंभीर आरोप लगे हैं।

एनसीपी सदस्यों की गिरफ्तारी और कोर्ट का 'कारण बताओ' नोटिस

चुनाव के दिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के दो प्रमुख सदस्यों, अनिल देसाई और संदीप मांडवे को मतदान केंद्र के गेट से ही पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। आरोप है कि उन्हें जानबूझकर मतदान करने से रोका गया ताकि चुनावी समीकरणों को बदला जा सके। जमानत पर रिहा होने के बाद, इन सदस्यों ने खुलासा किया कि सतारा कोर्ट ने जांच अधिकारी अरुण देवकर को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया माना है कि सदस्यों की पिटाई की गई थी, जो मानवाधिकारों और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सीधा उल्लंघन है।

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लोकतंत्र का 'गला घोंटने' और पारदर्शिता पर सवाल

अनिल देसाई और संदीप मांडवे ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यह पूरी कार्रवाई पहले से नियोजित थी। आमतौर पर मीडिया को मतदान केंद्र तक जाने की अनुमति होती है, लेकिन इस बार पुलिस ने मीडिया को गेट पर ही रोक दिया ताकि झड़पों और धक्कामुक्की की रिकॉर्डिंग न हो सके। सदस्यों ने मांग की है कि 4 अप्रैल को होने वाले आगामी स्पीकर चुनाव में पारदर्शिता के लिए मीडिया को प्रवेश दिया जाए और पिछली घटना के CCTV फुटेज सार्वजनिक किए जाएं। उनका दावा है कि पुलिस ने जिला परिषद सदस्य बापू शिंदे का बयान तक दर्ज नहीं किया, जो पुलिस की निरंकुशता को दर्शाता है।

मंत्री शंभूराज देसाई और मकरंद पाटिल के साथ धक्का-मुक्की

यह मामला तब और गंभीर हो गया जब कैबिनेट मंत्री शंभूराज देसाई और नेता मकरंद पाटिल भी इस विवाद की चपेट में आ गए। प्रत्यक्षदर्शियों और पीड़ित सदस्यों के अनुसार, मकरंद पाटिल को 10-15 पुलिसकर्मियों ने घेरा बनाकर रोक लिया था। इसी बीच हुई धक्का-मुक्की में मंत्री शंभूराज देसाई को भी चोटें आईं। पीड़ित सदस्यों ने स्पष्ट किया है कि वे इस मामले में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज कराने के लिए कानूनी रास्ता अपनाएंगे।

अदालत ने गिरफ्तार किए गए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के दो नेताओं को न केवल रिहा करने का आदेश दिया, बल्कि पुलिस की कार्यशैली को 'बर्बरता' करार दिया।

अदालत की सख्त टिप्पणी: "मौलिक अधिकारों की कीमत पर पूछताछ नहीं"

सतारा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (JMFC) एस. इवारे ने एनसीपी नेताओं अनिल शिवाजीराव देसाई और संदीप मांडवे को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया। अदालत ने पाया कि पुलिस ने गिरफ्तारी की उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया और हिरासत में आरोपियों के साथ दुर्व्यवहार किया। मेडिकल रिपोर्ट में भी चोटों की पुष्टि हुई, जिसके आधार पर कोर्ट ने पुलिस को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है।

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अदालत ने सख्त लहजे में कहा, "दुर्व्यवहार के संकेतों और मेडिकल साक्ष्यों को देखते हुए आगे पुलिस हिरासत देना उचित नहीं है। किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकारों की बलि देकर पूछताछ की अनुमति नहीं दी जा सकती।"

पीड़ित का मुकरना और 50 हजार का मुचलका

पुलिस के 'किडनैपिंग' वाले दावे को तब बड़ा झटका लगा जब कथित पीड़ित जिला परिषद सदस्य ने खुद अदालत में पुलिस के आरोपों का खंडन कर दिया। पीड़ित ने स्पष्ट किया कि उसका कोई अपहरण नहीं हुआ था। इसके बाद मजिस्ट्रेट ने दोनों एनसीपी नेताओं को 50,000 रुपये के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश सुनाया। गौरतलब है कि पुलिस ने जांच के दौरान गिरफ्तारी प्रपत्र (Arrest Forms) पेश करने में भी कोताही बरती थी, जिस पर कोर्ट ने नाराजगी जताई।

महायुति में 'घमासान': बीजेपी पर राजनीतिक दबाव का आरोप

सतारा जिला परिषद अध्यक्ष चुनाव को लेकर छिड़ी सियासी जंग की इस राजनीति ने महायुति सरकार के भीतर के अंतर्विरोधों को उजागर कर दिया है। राज्य के आबकारी मंत्री और शिवसेना नेता शंभूराज देसाई ने सीधे तौर पर बीजेपी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि पुलिस का इस्तेमाल राजनीतिक दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है। शंभूराज देसाई और एनसीपी (अजित पवार) के मंत्री मकरंद पाटिल ने दावा किया कि चुनाव के दौरान स्थानीय पुलिस ने उनके और उनके समर्थकों के साथ बदसलूकी की।

सातारा जिला परिषद (एपी) के 5 सदस्यों को अपने पाले कर सत्ता बनाने में कामयाब रही। इस मामले को लेकर शिंदे गुट और एननसीपी में जबरदस्त नाराजगी देखी जा रही है। सोमवार को विधान मंडल में इस मुद्दे को लेकर जमकर हंगामा हुआ था। इस मामले को लेकर सीएम फडणवीस ने सोमवार की देर रात अपने सरकारी आवास वर्षा बंगले पर डीसीएम शिंदे के साथ चर्चा की।

सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री फडणवीस ने महायुति में बढ़ रहे तनाव को लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने सातारा के राजनीतिक हालात और शिवसेना की भूमिका पर सवाल उठाए। हालांकि शिंदे ने साफ़ चेतावनी दी है कि "बड़े भाई" के तौर पर हम भाजपा से तालमेल की उम्मीद है, लेकिन ऐसी घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जाएंगी।

विधान भवन की सीढ़ियों पर प्रदर्शन

सोमवार को विधानसभा और विधान परिषद में इस मुद्दे को लेकर जमकर हंगामा हुआ था। शिंदे गुट और एनसीपी नेताओं की पुलिस की ओर से की गई पिटाई के मुद्दे पर विधानसभा में जोरदार बहस हुई थी।

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शिंदे गुट के विधायकों ने सातारा के पुलिस सुपरिटेंडेंट तुषार दोशी और संबंधित पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। मामला और गरमा गया जब विधान परिषद की उपसभापति नीलम गोर्हे ने तुषार दोशी को निलंबित करने का निर्देश दिया।

हालांकि सभापति राम शिंदे ने इस निर्देश को टाल दिया, जिससे भ्रम का माहौल बन गया। इस बीच विधान भवन की सीढ़ियों पर शिंदे गुट और एनसीपी के विधायकों ने विरोध प्रदर्शन भी किया था। शिंदे गुट के मंत्रियों ने यहां तक कह दिया कि वे इस्तीफा देने के लिए तैयार है।

निलंबन का अंतिम अधिकार केवल कार्यपालिका के पास ही है। इसलिए पीठासीन अधिकारी का निर्देश 'ब्रह्म वाक्य' नहीं हो सकता है। उन्होंने इस तरह से पीठासीन अधिकारियों को इस माध्यम से आगे के लिए एक चेतावनी भी दे दी है।

सोमवार को उपसभापति नीलम गोहें ने सातारा के पुलिस अधीक्षक तुषार दोशी सहित 100 पुलिसकर्मियों के निलंबन के आदेश दे दिए। इस फैसले पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने एक स्वर में सवाल खड़ा किया कि क्या सभापति या उपसभापति को किसी अधिकारी को निलंबित करने का संवैधानिक अधिकार है?

अनिल परब ने उठाया नियम 97 के तहत सवाल

बीते 20 मार्च को सातारा जिला परिषद के चुनाव के दौरान भारी हंगामा हुआ था। इस दौरान मंत्री शंभूराज देसाई के साथ सादे कपड़ों में मौजूद पुलिसकर्मियों ने कथित रूप से धक्का-मुक्की की थी, इससे देसाई को चोट भी लगी थी।

इस घटना के विरोध में देसाई ने सोमवार को विधान परिषद में एसपी तुषार दोषी समेत अन्य पुलिसकर्मियों के निलंबन की मांग की थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए उपसभापति गोहें ने तत्काल निलंबन के निर्देश दे दिए थे।

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शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे (यूबीटी) के नेता अनिल परब और राकां शरदचंद्र पवार के प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे ने मंगलवार को विधान परिषद में यह मुद्दा फिर उठाया, परब ने नियम 97 के तहत सवाल किया कि क्या पीठासीन अधिकारी किसी आईपीएस अधिकारी को निलंबित करने का निर्देश दे सकते हैं?

विपक्ष और सत्तापक्ष की शंकाओं का समाधान करते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि संविधान ने कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के अधिकार स्पष्ट रूप से बांटे हैं। पीठासीन अधिकारी सम्माननीय है, उनके निर्देश महत्वपूर्ण होते हैं।

सोमवार को विधान परिषद की उपसभापति द्वारा सातारा के पुलिस अधीक्षक दोशी के निलंबन के निर्देश दिए जाने के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मुद्दे पर स्पष्ट रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि “सभापति या उपसभापति का निर्देश ब्रह्मवाक्य नहीं होता। किसी अधिकारी के निलंबन का अधिकार केवल कार्यपालिका के पास है।”

सदन में अधिकारों को लेकर बहस तेज

मंगलवार को विधायक अनिल परब ने नियम 97 के तहत सवाल उठाया कि क्या सदन के पीठासीन अधिकारी किसी आईपीएस अधिकारी को निलंबित करने का आदेश दे सकते हैं। इस पर जवाब देते हुए मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि उपसभापति के निर्देश महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन वे बाध्यकारी नहीं होते। अंतिम निर्णय तथ्यों की जांच के बाद सरकार ही लेती है।

गौरतलब है कि विधान परिषद की उपसभापति नीलम गोर्हे ने सातारा के पुलिस अधीक्षक के निलंबन के निर्देश दिए थे, जिसके बाद विवाद शुरू हो गया। वहीं परिषद के सभापति राम शिंदे ने इस आदेश को फिलहाल सुरक्षित रख लिया है।

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अधिकारों को लेकर छिड़ी बहस

इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर विधायिका और कार्यपालिका के अधिकारों की सीमाओं को लेकर बहस छेड़ दी है। सातारा जिला परिषद चुनाव में सत्ता के दुरुपयोग के आरोप भी लगाए गए हैं। उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि राज्य में इस तरह नियमों का उल्लंघन पहले कभी नहीं हुआ। शिवसेना के विधायक और मंत्री इस मुद्दे पर काफी आक्रामक रुख अपना रहे हैं और कुछ नेताओं ने इस्तीफे की चेतावनी भी दी है।

सातारा के एसपी के निलंबन को लेकर अब तक राज्य सरकार द्वारा कोई कार्रवाई न किए जाने से राजनीतिक टकराव और बढ़ गया है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने स्पष्ट किया है कि मामले के सभी तथ्यों की जांच के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा।

मंत्री शंभूराज देसाई ने सदन में आरोप लगाया कि पुलिस ने उनके साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया, जिसके बाद विधान परिषद की उपसभापति नीलम गोऱ्हे ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए।

विवादों का इतिहास: जालना से सतारा तक

आईपीएस तुषार दोशी पहली बार सुर्खियों में तब आए जब सितंबर 2023 में जालना में मराठा प्रदर्शनकारियों पर बर्बर लाठीचार्ज हुआ था। उस समय भी उन्हें 'अनिवार्य अवकाश' पर भेज दिया गया था। इसके बाद उनकी नियुक्ति सतारा में हुई, लेकिन यहाँ भी विवादों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। फलटन में एक महिला डॉक्टर की आत्महत्या के मामले में उनके बयान की काफी आलोचना हुई थी, जहाँ उन पर मामले को हल्का करने के आरोप लगे थे।

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मंत्रियों के साथ बदसलूकी का आरोप

सोमवार को सदन में मंत्री शंभूराज देसाई ने अपनी व्यथा सुनाते हुए कहा, "10 पुलिसकर्मी मुझे घसीट रहे थे। पुलिस एक मंत्री को ऐसे खींच रही थी जैसे वह कोई अपराधी हो।" देसाई का दावा है कि सतारा पुलिस ने जानबूझकर उनके सदस्यों को मतदान से रोका ताकि चुनाव परिणाम प्रभावित हो सकें। इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए उपसभापति ने न केवल एसपी दोशी के निलंबन के आदेश दिए, बल्कि पूरे घटनाक्रम की सीसीटीवी फुटेज की जांच के निर्देश भी दिए हैं।

कौन हैं तुषार दोशी?

तुषार दोशी 2001 बैच के महाराष्ट्र कैडर के अधिकारी हैं। उनकी पहली पोस्टिंग चंद्रपुर में हुई थी। वे पुणे पुलिस में साइबर विभाग के उपायुक्त और नवी मुंबई में डीसीपी के पद पर भी काम कर चुके हैं। हालांकि, नवी मुंबई में अश्विनी बिद्रे-गोरे हत्याकांड के दौरान भी उनकी कार्यशैली पर सवाल उठे थे। अब सतारा की घटना ने उनके करियर पर एक बार फिर बड़ा प्रश्नचिह्न लगा दिया है, जहाँ सत्ताधारी दल के मंत्री ही उनके खिलाफ मोर्चा खोलकर खड़े हैं।

यहाँ जानिए इस हाई-प्रोफाइल विवाद की हर एक कड़ी:

मामला क्या है? (विवाद की जड़)

सातारा जिला परिषद के अध्यक्ष पद के चुनाव के दौरान शिवसेना (शिंदे गुट) और बीजेपी के बीच वर्चस्व की लड़ाई सड़क पर आ गई। शिवसेना-NCP गठबंधन के पास 35 सीटें थीं, जबकि बीजेपी के पास केवल 27। पुलिस पर क्या आरोप है? मंत्री शंभूराज देसाई का आरोप है कि चुनाव से ठीक पहले पुलिस ने उनके दो सदस्यों को 'पुराने मामलों' में हिरासत में ले लिया ताकि वे वोट न दे सकें। देसाई ने दावा किया कि जब वे सदस्यों को छुड़ाने गए, तो 10-10 पुलिसकर्मियों ने उनके साथ बदसलूकी की, जिससे उन्हें और मकरंद पाटील को चोटें आईं।

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निलंबन का आदेश और 'संवैधानिक ट्विस्ट'

विधान परिषद में जब शंभूराज देसाई ने अपनी आपबीती सुनाई, तो सदन में भारी आक्रोश देखने को मिला। इसके बाद घटनाक्रम कुछ इस तरह बदला, उपसभापति ने कड़ा रुख दिखाया। विधान परिषद की उपसभापति नीलम गोऱ्हे ने घटना को लोकतंत्र का अपमान बताते हुए तुरंत SP तुषार दोशी को निलंबित करने और पूरे मामले की विभागीय आयुक्त से जांच कराने का आदेश दिया। मामले में ट्विस्ट: जैसे ही निलंबन का आदेश आया, बीजेपी विधायक और मंत्री जयकुमार गोरे ने इसका कड़ा विरोध किया। इसके तुरंत बाद विधान परिषद के सभापति राम शिंदे ने उपसभापति के इस फैसले को 'रिजर्व' (सुरक्षित) रख लिया। इसका मतलब क्या है? तकनीकी रूप से, जब तक सभापति अपना अंतिम फैसला नहीं सुनाते, तब तक एसपी का निलंबन प्रभावी नहीं माना जाएगा। यानी आदेश तो दिया गया, लेकिन वह फिलहाल 'होल्ड' पर है।

विधानसभा में मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री का रुख

इस मुद्दे की गूंज विधानसभा में भी सुनाई दी, जहाँ महायुति के दो बड़े नेताओं के बयानों में अंतर दिखा, एकनाथ शिंदे ने साफ कहा कि किसी भी सदस्य को मतदान से रोकना लोकतंत्र की हत्या है। उन्होंने खुद एसपी को फोन किया था, फिर भी आदेश नहीं माना गया। देवेंद्र फडणवीस ने मामले को शांत करने की कोशिश करते हुए कहा कि "तथ्यों की जांच की जाएगी और जो भी दोषी पाया जाएगा, उस पर कार्रवाई होगी।"

सातारा जिला परिषद चुनाव का परिणाम

इतने हंगामे के बावजूद, चुनाव परिणाम बीजेपी के पक्ष में रहा। बीजेपी ने शिवसेना के 2 और राष्ट्रवादी के 3 सदस्यों को अपने पाले में कर लिया। नतीजतन, कम सीटें होने के बावजूद भाजपा का अध्यक्ष चुन लिया गया। शिवसेना (शिंदे गुट) इसे अपनी नैतिक हार और पुलिस की साजिश मान रही है।

मंत्री शंभूराज देसाई द्वारा लगाए गए 'पुलिसिया गुंडागर्दी' के आरोपों ने सत्तापक्ष के अंतर्विरोधों को सार्वजनिक कर दिया है।

एसपी के निलंबन पर 'अपनों' में रार: बीजेपी ने जताया कड़ा ऐतराज

विधान परिषद में जब उपसभापति नीलम गोऱ्हे ने सातारा एसपी तुषार दोशी को निलंबित करने का आदेश दिया, तो सदन में सन्नाटा पसर गया। हालांकि, बीजेपी के मंत्री जयकुमार गोरे ने तुरंत इस पर आपत्ति जताई और सवाल किया कि बिना किसी आधिकारिक रिपोर्ट के निलंबन का आदेश कैसे दिया जा सकता है? इसके बाद सभापति राम शिंदे ने इस निर्णय को 'रिजर्व' (सुरक्षित) रख लिया, जिससे यह साफ हो गया कि बीजेपी अपने अधिकारियों के साथ खड़ी है, जबकि शिंदे सेना उन्हें हटाने पर आमादा है।

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शिंदे सेना-एनसीपी का पोस्टर वार: 'लोकतंत्र की हत्या' का आरोप

सोमवार को विधानमंडल की सीढ़ियों पर एक अभूतपूर्व दृश्य दिखा, जब सत्ताधारी दल के ही मंत्रियों और विधायकों ने अपनी सरकार की पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। शंभूराज देसाई और मकरंद पाटील के नेतृत्व में पोस्टर लेकर आंदोलन किया गया। एकनाथ शिंदे ने सदन में कड़ा रुख अपनाते हुए कहा, "मतदान से रोकना लोकतंत्र की हत्या है। मैंने खुद एसपी को फोन किया था, फिर भी मंत्रियों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया गया।" वहीं, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जांच का आश्वासन देकर मामले को शांत करने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी के भीतर इस विरोध को लेकर नाराजगी देखी जा रही है।

विपक्ष का तंज: 'राजा मारे गए, टाइगर कहां गए?'

इस सत्ता संघर्ष का लुत्फ उठाते हुए विपक्षी दल शिवसेना (UBT) ने शिंदे गुट पर तीखा हमला बोला। अनिल परब ने तंज कसते हुए कहा कि सातारा में 'टाइगर' होने का दावा करने वाले आज लाचार दिख रहे हैं। कांग्रेस विधायक ज्योति गायकवाड़ ने भी इसे संविधान की हत्या करार देते हुए मुख्यमंत्री से जवाब मांगा। दिलचस्प बात यह है कि 65 में से 35 सीटें होने के बावजूद शिवसेना-एनसीपी गठबंधन चुनाव हार गया और मात्र 27 सीटों वाली बीजेपी ने अपना अध्यक्ष बनवा लिया। शिंदे सेना का आरोप है कि पुलिस का इस्तेमाल कर उनके दो मतदाताओं को वोट देने से रोका गया, जिससे जीत-हार का समीकरण बदल गया।

चुनाव के दौरान हुए इस अभूतपूर्व हंगामे में शंभूराज देसाई और कैबिनेट मंत्री मकरंद पाटिल के साथ पुलिस की तीखी झड़प हुई। देसाई का आरोप है कि पुलिस ने गुंडों जैसा व्यवहार किया और सादे कपड़ों में आकर उनके सदस्यों को उठा लिया, ताकि भाजपा का अध्यक्ष बनवाया जा सके।

पुलिसिया बर्बरता का आरोप: 'मुझे खींच रहे थे 10-10 पुलिसकर्मी'

मंत्री शंभूराज देसाई ने अपनी आपबीती सुनाते हुए कहा कि सातारा पुलिस ने मर्यादा की सारी हदें पार कर दीं। उन्होंने आरोप लगाया कि जब वे अपने सदस्यों के साथ मतदान केंद्र की ओर बढ़ रहे थे, तब पुलिसकर्मियों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। देसाई ने कहा, "10-10 पुलिसकर्मी मुझे खींच रहे थे, कोई हाथ पकड़ रहा था तो कोई पैर। इस धक्का-मुक्की में मुझे चोटें आई हैं।" उन्होंने सवाल उठाया कि यदि पुलिस को किसी कथित अपहरण मामले में कार्रवाई करनी ही थी, तो वह होटल में बैठक के दौरान क्यों नहीं की गई? मतदान के ठीक पहले की गई यह कार्रवाई सीधे तौर पर चुनाव परिणाम को प्रभावित करने की साजिश थी।

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विधानसभा में हंगामा: एसपी के निलंबन के आदेश और फडणवीस की प्रतिक्रिया

इस मुद्दे ने सदन के भीतर भी भारी तनाव पैदा कर दिया। उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने खुद इस घटना का संज्ञान लेते हुए कहा कि उन्होंने पुलिस महानिदेशक और स्थानीय एसपी को फोन कर मतदान के बाद कार्रवाई करने को कहा था, लेकिन उनकी बात अनसुनी कर दी गई। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए विधान परिषद की उपसभापति नीलम गोऱ्हे ने सातारा के पुलिस अधीक्षक (SP) के निलंबन के आदेश दे दिए हैं। वहीं, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने संक्षिप्त टिप्पणी करते हुए कहा कि मामले के तथ्यों की जांच की जाएगी और उसके आधार पर ही उचित कार्रवाई होगी।

सत्ता का खेल: बहुमत के बावजूद शिवसेना-NCP गठबंधन की हार

सातारा जिला परिषद के गणित पर नजर डालें तो शिवसेना-राष्ट्रवादी गठबंधन के पास 65 में से 35 सीटें थीं, जो बहुमत (33) से अधिक थीं। दूसरी ओर, भाजपा के पास केवल 27 सीटें थीं। हालांकि, चुनाव के दिन पासा पलट गया। भाजपा ने शिवसेना के 2 और राष्ट्रवादी के 3 सदस्यों को अपने पाले में कर लिया। शिवसेना का आरोप है कि उनके 2 सदस्यों को पुलिस ने झूठे अपहरण के मामले में हिरासत में लेकर मतदान से वंचित कर दिया, जिससे भाजपा को जीत हासिल करने में मदद मिली। देसाई ने चेतावनी दी है कि व्हिप का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

लेकिन सीएम देवेन्द्र फडणवीस ने अपनी कूटनीति से यहां राजनीतिक बिसात बिछाई और सार्वजनिक निर्माण मंत्री छत्रपति शिवेंद्र सिंह राजे भोसले ने यहां बड़ा खेला करते हुए कुल 33 सदस्यों का समर्थन हासिल कर लिया।

शिंदे गुट और शरद गुट थे साथ-साथ

दूसरी तरफ महायुति सरकार में भाजपा की सहयोगी शिंदे गुट के मंत्री शंभूराजे देसाई, मकरंद पाटिल ने राकां शरद पवार गुट के प्रदेश अध्यक्ष शशिकांत शिंदे के साथ मिलकर भाजपा को पटखनी देने की पूरी कोशिश की लेकिन वे इसमें कामयाब नहीं हो सकें।

जिला परिषद के अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में भाजपा की प्रिया शिंदे को 33 वोट मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंद्वी राकां उम्मीदवार मनीषा फडतरे को 32 वोट मिले। इस तरह मात्र एक वोट के अंतर से प्रिया ने रोमांचक जीत हासिल कर ली। भाजपा के राजू भोसले भी 33 मतों के साथ को उपाध्यक्ष चुने गए हैं।

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जयकुमार गोरे ने दी बधाई

जयकुमार गोरे ने शुभकामनाएं देते हुए अपने सोशल मीडिया पर जानकारी दी। उन्होंने पोस्ट में लिखा भाजपा उम्मीदवार डॉ. श्रीमती प्रियाताई महेश शिंदे और राजू भोसले को सतारा ज़िला परिषद के क्रमशः अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने जाने पर सम्मानित किया गया, और उनके भविष्य के प्रयासों के लिए उन्हें शुभकामनाएं।

इस अवसर पर उन्होंने यह विश्वास व्यक्त किया कि उनके सक्षम और दूरदर्शी नेतृत्व में, सतारा ज़िला विकास की नई ऊँचाइयों को छुएगा, और जन-केंद्रित पहलों को नई गति और एक ठोस दिशा मिलेगी।

इस दौरान कार्यक्रम में सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री छत्रपति शिवेंद्रसिंहराजे भोसले; सांसद रणजीतसिंह नाइक निंबालकर; सतारा ज़िला भाजपा अध्यक्ष और कराड दक्षिण के मौजूदा विधायक डॉ. अतुल भोसले; वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक डॉ. दिलीपरावजी येलगांवकर; विधायक मनोज घोरपड़े; साथ ही सिद्धनाथ क्रेडिट सोसाइटी के अध्यक्ष अरुण (आबा) गोरे; भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रामकृष्ण वेताल; सतारा ज़िला परिषद के सदस्य धनंजय चव्हाण और डॉ. अरुणाताई बर्गे; तथा भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

प्रिया शिंदे बनीं अध्यक्ष, राजू भोसले उपाध्यक्ष

सातारा जिला परिषद में एकनाथ शिंदे की शिवसेना व सुनेत्रा पवार की पार्टी एनसीपी का बहुमत होने के बावजूद बीजेपी का ऑपरेशन लोटस सफल रहा। BJP की महिला प्रदेश उपाध्यक्ष प्रिया शिंदे सतारा जिला परिषद की प्रेसिडेंट चुनी गईं। वहीं राजू भोसले उपाध्यक्ष चुने गए। खास बात यह है कि प्रिया शिंदे, सिवसेना के कोरेगांव के विधायक महेश शिंदे की पत्नी हैं। इस वजह से सतारा जिले की पॉलिटिक्स में नया मोड़ आ गया है।

मुख्यमंत्री के फोन कॉल से पलटा सियासी गेम

बताया गया कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के एक फोन के बाद मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले की 'धुरंधर' राजनीतिक चाल से सातारा जिला परिषद पर पहली बार भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहराया गया। राज्य की स्थापना के बाद से पहली बार सातारा जिला परिषद पर बीजेपी का कब्जा हुआ है। बीजेपी ने मात्र 1 वोट से जिला परिषद अध्यक्ष पद के लिए जीत हासिल की है।

सातारा का सियासी समीकरण

इस चुनाव में बीजेपी के पास केवल 28 सदस्य होने के बावजूद, राज्य के सार्वजनिक निर्माण मंत्री छत्रपति शिवेंद्रसिंहराजे भोसले ने अपनी सटीक राजनीतिक रणनीति से अतिरिक्त समर्थन जुटाते हुए कुल 33 सदस्यों का समर्थन हासिल किया। वहीं शिवसेना-राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी गठबंधन को केवल 30 मत मिले, जिससे सत्ता समीकरण पूरी तरह बदल गए। इस जीत से न केवल सत्ता परिवर्तन हुआ, बल्कि सातारा जैसे कांग्रेस के पारंपरिक गढ़ में बीजेपी की मजबूत पकड़ भी स्थापित हुई है। पिछले एक महीने से इंतज़ार किए जा रहे सतारा जिला परिषद के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट पदों के चुनाव को लेकर जोरदार तैयारी की गई थी। सभी सदस्यों को कड़ी सिक्योरिटी में जिला परिषद लाया गया।

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BJP ने सतारा जिला परिषद में सत्ता के लिए आखिरी समय तक ज़ोर-शोर से मैदान में उतरी हुई थी। दूसरी तरफ, शिंदे ग्रुप की शिवसेना और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी ने BJP को सत्ता से दूर रखने के लिए आपस में तालमेल बनाए रखने की कोशिश की थी। लेकिन बीजेपी ने अपने ही सहयोगियों को पटखनी देते हुए बड़ी कामयाबी हासिल की। इसके पीछे सीएम देवेंद्र फडणवीस के मार्गदर्शन और मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले के नेतृत्व में यह धुरंधर राजनीतिक रणनीति राज्य की राजनीति में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

दसवीं की परीक्षा किसी भी छात्र के करियर का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव मानी जाती है। ऐसे में एक जिम्मेदार शिक्षक द्वारा खुद पेपर जांचने के बजाय छोटी कक्षा की छात्राओं से मूल्यांकन करवाना न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि हजारों छात्रों के परिश्रम का अपमान भी है। घटना का वीडियो सामने आने के बाद अब संबंधित शिक्षक के खिलाफ कड़ी कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई की मांग की जा रही है।

स्कूल के भीतर 'चाइल्ड लेबर' और लापरवाही का खेल

विडणी के उत्तरेश्वर हाईस्कूल में हुई इस घटना के सीसीटीवी (CCTV) फुटेज में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि दसवीं के मराठी विषय के पेपरों का गट्ठर छठी कक्षा की दो छात्राओं के सामने रखा है। वीडियो में छात्राएं पेन लेकर उत्तरपुस्तिकाओं पर निशान लगाती और मूल्यांकन करती दिख रही हैं, जबकि संबंधित शिक्षक वहीं मौजूद होकर इस पूरी प्रक्रिया को देख रहे थे। शिक्षा जगत के जानकारों का कहना है कि यह बोर्ड के नियमों को 'धाबे' पर रखने जैसा है, जहां उत्तरपुस्तिकाओं की सुरक्षा और निष्पक्षता सबसे ऊपर होती है।

शिक्षा विभाग की कार्रवाई और जांच का घेरा

इस मामले की शिकायत मिलने के बाद सतारा जिला शिक्षा विभाग ने प्रारंभिक रिपोर्ट कोल्हापुर विभागीय बोर्ड को सौंप दी है। कोल्हापुर विभाग के अधिकारी शुक्रवार (13 मार्च) को स्वयं स्कूल का दौरा करेंगे और वहां लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की गहनता से जांच करेंगे। शिक्षा विभाग ने इस मामले को अत्यंत गंभीरता से लिया है क्योंकि यह सीधे तौर पर राज्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (MSBSHSE) की साख से जुड़ा मुद्दा है। दोषी पाए जाने पर संबंधित शिक्षक की सेवाएं समाप्त करने और स्कूल प्रबंधन पर जुर्माना लगाने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है।

भविष्य के साथ खिलवाड़: पालकों का आक्रोश

इस घटना ने परीक्षा प्रणाली पर विश्वास को बड़ा धक्का पहुँचाया है। छात्रों के माता-पिता का कहना है कि बोर्ड परीक्षाओं के लिए उनके बच्चे साल भर कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन अगर उनकी मेहनत का मूल्यांकन इस तरह गैर-जिम्मेदाराना तरीके से किया जाएगा, तो उन्हें न्याय कैसे मिलेगा? अभिभावकों ने सवाल उठाया है कि क्या शिक्षा विभाग केवल छोटे कर्मचारियों पर गाज गिराकर चुप हो जाएगा या इस मामले में कोई ठोस मिसाल कायम की जाएगी। सातारा जिला परिषद के शिक्षा अधिकारी ने आश्वासन दिया है कि जांच पूरी होते ही सख्त कदम उठाए जाएंगे।

सतारा जिला पुलिस अधीक्षक तुषार दोषी के अनुसार, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था, हालांकि हालिया जानकारी के मुताबिक अदालत ने उसे जमानत पर रिहा कर दिया है, जिससे न्याय की प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं।

मशहूर स्कूल के हॉस्टल में दरिंदगी का खेल

आरोपी ऋषिकेश चव्हाण पिछले चार महीनों से इस नामी स्कूल के छात्रावास में अस्थायी वार्ड बॉय 'देखभालकर्ता' (Caretaker) के रूप में तैनात था। शुरुआत में केवल तीन बच्चों ने हिम्मत जुटाकर अपने माता-पिता को आपबीती सुनाई थी, लेकिन जब पुलिस ने सखोल जांच शुरू की और अन्य बच्चों से संवाद किया, तो शिकायतों का अंबार लग गया। अब तक कुल 24 बच्चों के अभिभावकों ने लिखित शिकायत दर्ज कराई है कि उनके बच्चों के साथ हॉस्टल की चारदीवारी के भीतर दुर्व्यवहार किया गया।

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मारपीट, उगाही और यौन शोषण

अभिभावकों द्वारा लगाए गए आरोप रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। जांच में सामने आया है कि आरोपी वार्ड बॉय:

यौन उत्पीड़न: बच्चों के निजी अंगों को गलत तरीके से छूता था।

धमकाना और मारपीट: विरोध करने पर मासूम बच्चों को बुरी तरह पीटता था और उन्हें किसी को न बताने की धमकी देता था।

पैसे की मांग: आरोपी बच्चों से उनके घर से पैसे मंगवाने के लिए भी दबाव डालता था।

अभिभावकों का आरोप है कि स्कूल प्रशासन ने वार्ड बॉय की नियुक्ति के समय उसके चरित्र की ठीक से जांच नहीं की, जिसका खामियाजा छोटे बच्चों को भुगतना पड़ा।

POCSO एक्ट के तहत मामला और जमानत पर विवाद

मामले की गंभीरता को देखते हुए सतारा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो (POCSO) अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस अधीक्षक तुषार दोषी ने स्पष्ट किया कि 24 बच्चों के बयान और साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। हालांकि, इतने गंभीर आरोपों के बावजूद आरोपी को अदालत से जमानत मिल जाना चर्चा का विषय बना हुआ है। पुलिस अब उच्च न्यायालय में जमानत रद्द करने की याचिका दायर करने पर विचार कर रही है ताकि जांच प्रभावित न हो।

इस घटना ने एक बार फिर आवासीय विद्यालयों (Boarding Schools) में बच्चों की सुरक्षा और वहां के कर्मचारियों के पुलिस वेरिफिकेशन की अनिवार्यता पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं।