​प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दुर्घटनाग्रस्त वाहन की रफ्तार काफी तेज थी। अचानक चालक वाहन से अपना नियंत्रण खो बैठा, जिसके बाद बेकाबू गाड़ी सीधे सड़क किनारे लगी दुकानों को रौंदते हुए अंदर जा घुसी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दुकानों के शेड टूट गए और सारा सामान बिखर गया। इस अचानक हुए हादसे में खरीदारी कर रहे तथा वहां विश्राम कर रहे कई श्रद्धालु गाड़ी की चपेट में आने से घायल हो गए।

घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्र में मचा हड़कंप

​घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया। आसपास मौजूद लोगों और स्थानीय दुकानदारों ने तत्परता दिखाते हुए राहत कार्य शुरू किया और गाड़ियों में फंसे व घायल श्रद्धालुओं को बाहर निकाला। सूचना के तुरंत बाद स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभाला।

प्रशासनिक टीम ने एम्बुलेंस और स्थानीय वाहनों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया

​जिला प्रशासन की टीम ने एम्बुलेंस और स्थानीय वाहनों की मदद से सभी घायल श्रद्धालुओं को तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों की देखरेख में उनका उपचार किया जा रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक घायलों का इलाज जारी है और उनकी स्थिति पर नजर रखी जा रही है।

पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहन को कब्जे में लिया​

सीहोर पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहन को कब्जे में लेकर जब्त कर लिया है और आरोपी चालक के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि हादसा वाहन में किसी यांत्रिक खराबी के कारण हुआ या चालक की लापरवाही की वजह से। फिलहाल कुबेरेश्वर धाम के बाहर स्थिति नियंत्रण में है और पुलिस बल तैनात किया गया है।

​शिकायतकर्ता के अनुसार, वर्ष 2022 से अब तक पंचायत में जितने भी निर्माण कार्य कराए गए हैं, वे बिना किसी पूर्व एजेंडा या ग्राम सभा/बैठक का आयोजन किए मनमाने ढंग से कराए गए हैं। इसमें संबंधित इंजीनियर, सरपंच और सचिव की मिलीभगत से सीसी रोड निर्माण, अंडरग्राउंड नाली और खेत-तालाब योजना जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में जमकर भ्रष्टाचार और पैसों का गबन किया गया है।

मानकों की अनदेखी और गुणवत्ताहीन सामग्री का प्रयोग

शिकायत पत्र में उल्लेख किया गया है कि निर्माण कार्यों में अत्यधिक घटिया सामग्री का उपयोग हुआ है। नियम और मानकों के अनुसार जहां सीसी रोड 8 इंच मोटी बननी चाहिए थी, वहीं उसे मात्र 2 इंच की पतली परत डालकर औपचारिकता पूरी कर दी गई। इसके अलावा, कम कीमत वाले सामानों को मनमाने ऊंचे दामों पर दर्शाया गया है।

​सीएम हेल्पलाइन की शिकायत पर लीपापोती का आरोप

शिकायतकर्ता ने बताया कि जब इस भ्रष्टाचार के खिलाफ 181 (सीएम हेल्पलाइन) पर शिकायत दर्ज कराई गई, तो जिम्मेदारों ने मामले को आपसी विवाद का रूप देकर खानापूर्ति कर दी और प्रकरण को दबाने का प्रयास किया। ग्रामीण ने मांग की है कि मामले से जुड़े दस्तावेजों के साथ स्थल पर पहुंचकर निष्पक्ष जांच कराई जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए

शिकायतकर्ता ने सीहोर जिला पंचायत को सौंपी लिखित शिकायत

इस पूरे मामले को लेकर शिकायतकर्ता ने सीहोर जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी को लिखित शिकायत की साथी सूचना के अधिकार से ग्राम पंचायत से प्राप्त दस्तावेज भी जिला पंचायत अधिकारी को बताएं उन्होंने कहा कि पूरे मामले की कंप्यूटर से जांच होना चाहिए। अब देखना होगा कि शिकायत के बाद सीहोर जिला पंचायत इस मामले पर क्या संज्ञान लेती है।

सार्वजनिक मंच से दिए गए उनके बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री करण सिंह वर्मा और जनपद पंचायत फंदा के अध्यक्ष प्रमोद राजपूत भी मौजूद थे।

जनप्रतिनिधियों को लेकर तीखी टिप्पणी

जनसभा को संबोधित करते हुए ओकेंद्र राणा ने सत्ता और जनप्रतिनिधियों को लेकर कहा, “वह सांसद होगा, मंत्री होगा या विधायक उसके घर का होगा, हम किसी को नहीं मानते।” उन्होंने क्षत्रिय और ब्राह्मण समाज को लेकर गलत टिप्पणियां किए जाने पर भी आपत्ति जताई।

‘तिलक करने की ताकत रखते हैं तो सिर काटने की भी’

अपने संबोधन के दौरान ओकेंद्र राणा ने कहा, “अगर तिलक करने की ताकत हम रखते हैं, तो सिर काटने की ताकत भी हम रखते हैं।” उन्होंने आगे कहा, “यह जोड़-तोड़ कर 56 इंच हमने बनाया है, इसे तोड़-मरोड़कर 6 इंच कर देंगे।” उनके इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

मंच पर मंत्री समेत अन्य नेता मौजूद

ओकेंद्र राणा के भाषण के दौरान मंच पर कैबिनेट मंत्री करण सिंह वर्मा समेत अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद थे। वीडियो सामने आने के बाद इस बात को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है कि सार्वजनिक मंच से दिए गए इस तरह के बयान पर राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर क्या प्रतिक्रिया आती है।

क्षत्रिय समाज के मुद्दों को लेकर संगठन का रुख

करणी सेना के राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष का यह बयान क्षत्रिय समाज और विभिन्न क्षत्रिय संगठनों से जुड़े मुद्दों के बीच सामने आया है। संगठन की ओर से लंबे समय से समाज से जुड़े विभिन्न विषयों को लेकर सरकार के सामने अपनी मांगें और आपत्तियां रखी जाती रही हैं।

विपक्ष ने सरकार से पूछे सवाल

विपक्ष की ओर से भी इस मामले को लेकर सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। सवाल यह उठाया जा रहा है कि कैबिनेट मंत्री की मौजूदगी वाले सार्वजनिक मंच से इस तरह की भाषा और चेतावनी दिए जाने पर प्रशासन का रुख क्या है। वहीं, इस बयान के बाद प्रशासन और पुलिस स्तर पर भी मामले को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। फिलहाल सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के बाद यह मामला राजनीतिक बहस का विषय बना हुआ है।

जेबीआर कंपनी के प्रतिनिधियों का कहना है कि वे शहर में ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे थे। हालांकि, लंबे समय से बजट न मिलने के कारण अब उनके सामने गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। भुगतान रुकने से कर्मचारियों को वेतन बांटने, गाड़ियों और मशीनों के नियमित रखरखाव तथा डीजल-पेट्रोल के दैनिक खर्च जुटाना असंभव हो गया है। इस स्थिति में कंपनी के पास काम रोकने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा।

इंदौर-भोपाल हाईवे के किनारे खुले में डंप किया जा रहा कचरा​

कंपनी द्वारा कचरा उठाने और निष्पादित करने का काम बंद करते ही शहर की स्थिति बदतर होने लगी है। विभिन्न वार्डों से एकत्र होने वाला कचरा अब इंदौर-भोपाल हाईवे के किनारे खुले में डंप किया जा रहा है। हाईवे किनारे लगे कचरे के इन विशाल ढेरों से क्षेत्र में दुर्गंध फैल रही है और इंदौर-भोपाल मार्ग से गुजरने वाले यात्रियों व स्थानीय निवासियों का जीना मुहाल हो गया है।

तेज हवा की वजह से पूरे शहर में उड़ रही गंदगी

​कचरे के इन ढेरों के कारण आने वाले दिनों में सीहोर में गंभीर स्वास्थ्य संकट गहराने की आशंका है। तेज हवा के साथ उड़ती गंदगी, प्लास्टिक और धूल पूरे सीहोर शहर में फैल रही है, जिससे संक्रामक बीमारियां और महामारी फैलने का बड़ा खतरा मंडरा रहा है।

बड़े स्वास्थ्य संकट की चपे में आ सकता है पूरा शहर​

अब अगर नगर पालिका अधिकारियों ने समय रहते अपनी उदासीनता छोड़कर कंपनी का बकाया भुगतान जारी नहीं किया और कचरा निष्पादन कार्य दोबारा शुरू नहीं कराया, तो पूरा सीहोर शहर एक बड़े स्वास्थ्य संकट की चपेट में आ सकता है। स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन से जल्द से जल्द ठोस कदम उठाने की मांग की है।

अपनी मांगों को लेकर प्रशासन के समक्ष आवाज उठाने के बाद अब कर्मचारियों ने विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश की शरण ली है। कर्मचारियों ने भगवान गणेश के नाम एक अनोखा प्रार्थना पत्र सौंपकर समय पर वेतन भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित कराने की प्रार्थना की है।

भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले कर्मचारियों की पहल

मध्य प्रदेश कार्यभारित एवं दैनिक वेतन भोगी स्थाई कर्मी श्रमिक महासंघ, भारतीय मजदूर संघ जिला-सीहोर के बैनर तले नगर पालिका के कर्मचारियों ने यह अनोखी पहल की। कर्मचारियों ने सामूहिक रूप से भगवान श्री गणेश के नाम प्रार्थना पत्र तैयार किया और उसे गणेशजी के चरणों में समर्पित किया। उनका कहना है कि जब सभी प्रयासों के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, तब उन्होंने आस्था के माध्यम से अपनी पीड़ा व्यक्त करने का निर्णय लिया।

प्रार्थना पत्र में नपा प्रशासन को सद्बुद्धि देने की मांग

कर्मचारियों द्वारा सौंपे गए पत्र में उल्लेख किया गया कि नगर पालिका परिषद सीहोर परिसर में हर वर्ष जनप्रतिनिधियों और कर्मचारियों की ओर से भगवान गणेश की स्थापना श्रद्धा और भक्ति के साथ की जाती है। कर्मचारियों ने बप्पा से प्रार्थना की कि वे नगर पालिका प्रशासन को सद्बुद्धि प्रदान करें, ताकि वेतन भुगतान में आ रही बाधाएं दूर हो सकें। साथ ही कर्मचारियों ने यह भी कामना की कि भविष्य में हर माह समय पर वेतन मिल सके और इस समस्या का स्थायी समाधान निकले।

वेतन संकट से परिवारों पर बढ़ा आर्थिक दबाव

लंबे समय से वेतन नहीं मिलने के कारण कर्मचारियों और उनके परिवारों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। दैनिक जरूरतों, बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य और घरेलू खर्चों को पूरा करना कई कर्मचारियों के लिए चुनौती बन गया है। कर्मचारियों ने अपनी व्यथा को प्रार्थना पत्र के माध्यम से व्यक्त करते हुए भगवान गणेश से इस संकट को दूर करने की प्रार्थना की है। साथ ही उन्होंने नगर पालिका सीहोर पर सदैव कृपा बनाए रखने और कर्मचारियों के जीवन में स्थिरता व राहत प्रदान करने की कामना भी की है।

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देश में भगवान गणेश की चार प्रमुख स्वयंभू प्रतिमाओं में सीहोर के चिंतामन गणेश मंदिर की प्रतिमा भी शामिल है। अन्य तीन प्रतिमाएं राजस्थान के रणथंभौर, उज्जैन और गुजरात के सिद्धपुर में बताई जाती हैं। यही वजह है कि गणेश उत्सव के दौरान मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ पहुंचती है।

उल्टा स्वास्तिक बनाने की अनोखी मान्यता

चिंतामन गणेश मंदिर में श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूरी होने के लिए मंदिर की दीवार पर गोबर या सिंदूर से उल्टा स्वास्तिक बनाते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान गणेश उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। मन्नत पूरी होने के बाद श्रद्धालु दोबारा मंदिर पहुंचकर सीधा स्वास्तिक बनाते हैं और भगवान के प्रति आभार जताते हैं।

सम्राट विक्रमादित्य से जुड़ी है मंदिर की कहानी

इतिहास और स्थानीय मान्यताओं के अनुसार मंदिर का इतिहास करीब 2 हजार वर्ष पुराना माना जाता है। किंवदंती है कि सम्राट विक्रमादित्य को पार्वती नदी में कमल के पुष्प के रूप में भगवान गणेश मिले थे। वे उन्हें अपने रथ में लेकर जा रहे थे, लेकिन भोर होने पर रथ रुक गया। इसी दौरान कमल पुष्प गणेश प्रतिमा में बदल गया और प्रतिमा का एक हिस्सा जमीन में धंस गया। मंदिर में आज भी भगवान गणेश की आधी प्रतिमा जमीन में धंसी हुई दिखाई देती है।

बाजीराव पेशवा ने कराया था सभा मंडप का निर्माण

मंदिर के संरक्षण और विकास में अलग-अलग दौर के राजाओं का योगदान बताया जाता है। मंदिर के जीर्णोद्धार और विशाल सभा मंडप के निर्माण का श्रेय बाजीराव पेशवा प्रथम को दिया जाता है। इसके अलावा राजा भोज, शालीवाहन शक, कृष्ण राय, गोंड राजा नवल शाह और नानाजी पेशवा का नाम भी मंदिर की व्यवस्था और विकास से जोड़ा जाता है।

12 दिन चलेगा गणेश उत्सव

गणेश चतुर्थी से शुरू हुआ मेला 12 दिनों तक चलेगा। इस दौरान श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए स्थानीय प्रशासन और मंदिर समिति की ओर से सुरक्षा और सुविधाओं के इंतजाम किए गए हैं। मंदिर में पहुंच रहे भक्तों के लिए यह उत्सव धार्मिक आस्था के साथ चिंतामन गणेश की प्राचीन परंपराओं को करीब से देखने का अवसर भी है।

बिलकिसगंज थाना प्रभारी संतोष मीणा ने बताया कि पीड़ित युवती ने भोपाल के शाहपुरा थाने में रिपोर्ट की थी। वहां जीरो पर कायमी के बाद मामला बिलकिसगंज थाने को भेजा गया, क्योंकि मामला जंगल रिसॉर्ट से संबंधित है और घटनास्थल बिलकिसगंज थाना क्षेत्र में आता है।

आरोपी अर्जुन शर्मा की तलाश जारी

थाना प्रभारी के अनुसार बिलकिसगंज थाने में एफआईआर दर्ज होने के बाद पीड़ित युवती के बयान लिए गए हैं और मामले की विवेचना जारी है। आरोपी अर्जुन शर्मा की गिरफ्तारी के लिए तलाश की जा रही है। सभी संबंधित थानों को सूचना कर दी गई है। थाना प्रभारी ने कहा कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

क्या है बीएनएस की धारा 69

भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 ऐसे मामले से संबंधित है, जिसमें किसी महिला के साथ छलपूर्ण तरीके से या विवाह करने का ऐसा वादा करके, जिसे पूरा करने का शुरू से इरादा न हो, यौन संबंध बनाए जाते हैं, और वह कृत्य बलात्कार की श्रेणी में नहीं आता। इसमें दोष सिद्ध होने पर 10 वर्ष तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। धारा 69 में “छलपूर्ण साधन” में रोजगार या पदोन्नति का झूठा वादा अथवा पहचान छिपाकर विवाह के लिए प्रेरित करना भी शामिल किया गया है।

क्या है बीएनएस की धारा 351(2)

धारा 351 आपराधिक धमकी से संबंधित है। इसमें किसी व्यक्ति को उसके शरीर, प्रतिष्ठा या संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धमकी देकर भय पैदा करना अथवा उसे कोई ऐसा काम करने या न करने के लिए मजबूर करना शामिल है। धारा 351(2) इसी अपराध के दंड संबंधी उपबंध का हिस्सा है।

26 जुलाई को दर्ज हुई एफआईआर

पुलिस दस्तावेज के अनुसार FIR क्रमांक 0128/2026 26 जुलाई 2026 को बिलकिसगंज थाने में दर्ज की गई। FIR में घटना की अवधि 12 अगस्त 2025 से 6 मई 2026 बताई गई है और घटनास्थल के रूप में जंगल रिसॉर्ट, बिलकिसगंज का उल्लेख है।

अर्जुन शर्मा है कांग्रेस के प्रदेश प्रतिनिधि

अर्जुन शर्मा सलकनपुर क्षेत्र के निवासी हैं और कांग्रेस संगठन में प्रदेश प्रतिनिधि हैं। वे पिछले विधानसभा चुनाव में बुधनी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रहे विक्रम मस्ताल के भाई हैं। FIR सामने आने के बाद मामला राजनीतिक हलकों में भी चर्चा का विषय बन गया है।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, फिल्टर प्लांट के सिलेंडर से गैस रिसाव शुरू होते ही गांव के आसपास तीखी गंध फैल गई। कुछ ही देर में लोगों को आंखों में जलन और घुटन महसूस होने लगी। देखते ही देखते ग्रामीणों को उल्टी, दस्त और सांस लेने में गंभीर तकलीफ होने लगी। स्थिति की भयावहता को देखते हुए लोग अपने घरों से निकलकर सुरक्षित स्थानों की ओर भागने लगे।

​अस्पताल में भर्ती, हालत खतरे से बाहर

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची। गैस से प्रभावित 12 से अधिक ग्रामीणों को तत्काल एम्बुलेंस और निजी वाहनों की मदद से सीहोर जिला अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों की टीम ने मुस्तैदी दिखाते हुए सभी मरीजों का प्राथमिक उपचार शुरू किया। राहत की बात यह है कि समय पर चिकित्सा मिलने से सभी प्रभावित ग्रामीणों की हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है।

​प्रशासनिक मुस्तैदी और जांच के आदेश

घटना की खबर मिलते ही जिला प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी दल-बल के साथ लसूड़िया खास पहुंचे। फायर ब्रिगेड और तकनीकी विशेषज्ञों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद क्लोरीन गैस के रिसाव पर पूरी तरह से काबू पाया गया।

प्रशासन ने प्लांट परिसर को किया सील​

जिला प्रशासन ने प्लांट परिसर को सील कर दिया है और सुरक्षा के सभी एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि रिसाव के कारणों की गहन जांच कराई जाएगी और यदि प्लांट के रख-रखाव में किसी भी तरह की लापरवाही पाई जाती है, तो दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल गांव में स्थिति नियंत्रण में है और प्रशासन लगातार निगरानी बनाए हुए है।

स्वामी अनिलानंद महाराज ने आरोप लगाया कि सनातन संस्कृति, धार्मिक स्थलों और संतों से जुड़े मामलों में कुछ प्रशासनिक अधिकारी सहयोगात्मक रवैया नहीं अपना रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिंदू धार्मिक स्थलों और आश्रमों से जुड़े मामलों के निराकरण के बजाय टालमटोल और परेशान करने वाली कार्यशैली अपनाई जा रही है। महाराज ने इसी संदर्भ में अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए इसे देशविरोधी ताकतों और सीमा पार की मानसिकता से प्रभावित बताया।

संत समाज के सम्मान से समझौता नहीं: महाराज

स्वामी अनिलानंद महाराज ने कहा कि अखिल भारतीय संत समिति संतों और सनातन धर्म के मान-सम्मान से किसी भी स्थिति में समझौता नहीं करेगी। उन्होंने स्थानीय प्रशासन को अपनी कार्यशैली में सुधार करने और धार्मिक स्थलों से जुड़े मामलों का जल्द निराकरण करने की मांग की। महाराज ने कहा कि यदि प्रशासन ने समय रहते कार्रवाई नहीं की तो संत समाज इस मुद्दे को लेकर आगे आंदोलन करेगा।

अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन की चेतावनी

महाराज ने चेतावनी दी कि यदि संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो संत समाज चरणबद्ध आंदोलन शुरू करेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री और शासन के वरिष्ठ अधिकारियों से पूरे मामले का तत्काल संज्ञान लेने तथा दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। आश्रम परिसर में दिए गए इस बयान के बाद स्थानीय प्रशासन के रवैये को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं।

गौशाला में न तो मवेशियों के लिए पर्याप्त दाने-भूसे का इंतजाम है और न ही बीमार गायों को समय पर चिकित्सकीय उपचार मिल पा रहा है। स्थानीय प्रशासन की अनदेखी के चलते यह गौशाला अब संरक्षण केंद्र के बजाय उपेक्षा का केंद्र बनती जा रही है।

​सरकारी अनुदान के बावजूद भी सामने आ रही बदहाली

मध्य प्रदेश शासन द्वारा गौशालाओं के संचालन और गौवंश के बेहतर रखरखाव, गुणवत्तापूर्ण भूसा-दाना एवं स्वास्थ्य सेवाओं के लिए हर महीने लाखों रुपये का बजट जारी किया जाता है। नियमानुसार, किसी भी पशु के बीमार होने पर पशु चिकित्सा विभाग के डॉक्टरों द्वारा तुरंत इलाज की सुविधा मुहैया कराई जानी चाहिए। इसके बावजूद ग्राम पंचायत खजुरिया जावर के सरपंच और सचिव की घोर लापरवाही के कारण गौशाला में भुखमरी और बीमारी जैसी स्थिति बनी हुई है।

​सूखे भूसे और चारे की भारी किल्लत

गौशाला में वर्तमान में गायों के लिए न तो पौष्टिक आहार या दाने की व्यवस्था है और न ही पर्याप्त सूखा भूसा उपलब्ध है। आहार की कमी से कई गायें कुपोषण का शिकार होकर अत्यंत कमजोर हो चुकी हैं। समय पर इलाज और देखभाल न मिलने के कारण आए दिन गायों की मौत हो रही है, जिससे ग्रामीणों और गौ-सेवकों में गहरा आक्रोश व्याप्त है।

कार्रवाई से कतरा रहे वरिष्ठ अधिकारी

स्थानीय निवासियों का आरोप है कि सरपंच और सचिव अपनी नाकामी और लापरवाही को छिपाने में लगे हैं, वहीं संबंधित प्रशासनिक अधिकारी सब कुछ जानते हुए भी मूकदर्शक बने हुए हैं। बार-बार ध्यान आकर्षित कराने के बावजूद जिम्मेदारों पर कोई सख्त दंडात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

ग्रामीणों ने सीहरो कलेक्टर और जिला प्रशासन के सामने उठाई सत्यापन की मांग

​ग्रामीणों ने सीहोर कलेक्टर एवं जिला प्रशासन से मांग की है कि खजुरिया जावर की 'श्री कन्हैया गौशाला' का तत्काल भौतिक सत्यापन कराया जाए, वित्तीय अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच हो और दोषी सरपंच, सचिव तथा गौशाला संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि बेजुबान गौवंश की रक्षा की जा सके।

इसके बावजूद दस्तावेजों में न केवल बच्चों की फर्जी एंट्री दर्ज हो रही है, बल्कि हाजिरी रजिस्टर में उन्हें कभी उपस्थित तो कभी अनुपस्थित दिखाकर कागजी खेल खेला जा रहा है। हैरान करने वाली बात यह है कि जिन बच्चों की मौजूदगी सिर्फ कागजों पर है, उनके नाम से नियमित तौर पर मध्यान भोजन (मिड-डे मील) पक रहा है और बजट का पूरा पैसा निकाला जा रहा है।

स्कूल के रखरखाव के नाम पर आने वाली राशि का हो रहा बंदरबांट

​स्कूल के रखरखाव और अन्य सुविधाओं के नाम पर शासन से आने वाली राशि का भी खुलकर बंदरबांट किया जा रहा है। संस्था की प्रधान अध्यापिका किरण शर्मा जब परिसर में एक भी छात्र मौजूद नहीं है, तो वह किसे पढ़ाती हैं? यह एक बड़ा सवाल है। इन बच्चों के निजी स्कूलों में चले जाने के बावजूद उनका स्थानांतरण प्रमाण पत्र (टीसी) न जारी करना और किसी भी वरिष्ठ अधिकारी को लिखित शिकायत न भेजना संस्था प्रमुख की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े करता है।

शिक्षक सरकार से मुफ्त की तनख्वाह ले रहे

​विकासखंड शिक्षा अधिकारी और विभागीय तंत्र दफ्तरों तक सीमित हैं। जमीनी निरीक्षण के अभाव में शिक्षक सरकार से मुफ्त की तनख्वाह उठा रहे हैं और बच्चे बुनियादी शिक्षा से वंचित हैं। इस पूरे मामले पर जिला शिक्षा अधिकारी शालू शर्मा ने कहा कि आपके माध्यम से पूरा मामला हमारे संज्ञान में आया है जल्द पूरे मामले की जांच कर कर कार्रवाई करते हैं।

क्षेत्र की शिक्षा व्यवस्था पर उठे गंभीर सवाल

इस पूरे मामले के सामने आने के बाद क्षेत्र की शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। बता दें कि जहां एक तरफ प्रदेश में अच्छी शिक्षा व्यवस्था के बड़े-बड़े दावें हैं, तो वंही दूसरी तरफ सरकारी स्कूलों में इस तरह का फर्जीवाड़ा है। अब देखना यह होगा कि आखिर इस मामले पर जिला प्रशासन और शासन क्या संज्ञान लेता है।

ग्रामीणों ने पंचायत कार्यालय के सामने एकत्रित होकर सरपंच और सचिव पर वित्तीय अनियमितताओं और सरकारी राशि के कथित दुरुपयोग के गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों ने पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच की मांग की है।

साढ़े चार साल में विकास के नाम पर भ्रष्टाचार का आरोप

ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले करीब साढ़े चार वर्षों में पंचायत में विकास कार्यों के नाम पर बड़ी रकम खर्च दिखाई गई, लेकिन कई काम धरातल पर नजर नहीं आते। ग्रामीणों का दावा है कि पंचायत प्रशासन द्वारा कागजों में काम पूरे दिखाकर सरकारी राशि निकाली गई। उनका आरोप है कि सरपंच और सचिव की कथित मिलीभगत से पंचायत में पारदर्शिता खत्म हो गई है और बिना पर्याप्त काम के लगातार भुगतान किए गए।

खेल मैदान और कुर्सियों के नाम पर लाखों खर्च

ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत में हुए कथित वित्तीय घोटालों का ब्योरा भी सामने रखा है। उनके मुताबिक खेल मैदान के विकास के लिए करीब 22 लाख रुपये स्वीकृत किए गए, लेकिन मैदान की स्थिति में कोई खास बदलाव नहीं हुआ। इसी तरह करीब 63 कुर्सियां और चबूतरे लगाने के नाम पर 22 से 25 लाख रुपये तक का खर्च दिखाए जाने का आरोप है। ग्रामीणों ने इन कार्यों की जांच कराने की मांग की है।

नाला सफाई और फिश पार्लर योजना पर भी सवाल

ग्रामीणों ने नाला सफाई कार्य को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि नालों की सफाई के लिए करीब 10 लाख रुपये का बजट जारी होने के बावजूद मौके पर अपेक्षित सफाई नहीं हुई। इसके अलावा मछली पालन/फिश पार्लर योजना के नाम पर करीब 5 लाख रुपये की सरकारी राशि के कथित फर्जीवाड़े का आरोप लगाया गया है। किचन शेड निर्माण में भी घटिया सामग्री इस्तेमाल करने की शिकायत ग्रामीणों ने की है।

जिला प्रशासन से निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग

ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत में हुए कार्यों और भुगतान की निष्पक्ष जांच होने पर कथित अनियमितताओं की पूरी तस्वीर सामने आ सकती है। उन्होंने जिला प्रशासन से पंचायत के पिछले साढ़े चार वर्षों के विकास कार्यों, स्वीकृत राशि, भुगतान और निर्माण की गुणवत्ता की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है। साथ ही ग्रामीणों ने आरोप सही पाए जाने पर जिम्मेदार सरपंच और सचिव के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई की मांग की है। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि होना अभी बाकी है।

​यह पूरी कार्रवाई लगभग सात महीने पहले विश्वविद्यालय परिसर और अन्य ठिकानों पर की गई एसओजी की छापेमारी के बाद संभव हो पाई है। उस दौरान जब्त दस्तावेजों और फॉरेंसिक जांच में बड़ा सच उजागर हुआ। जांच रिपोर्ट के अनुसार, अभ्यर्थियों को PTI भर्ती के लिए पात्र बनाने के उद्देश्य से बीपीईड और डीपीईड की फर्जी डिग्रियां पुरानी तारीखों (बैक डेट) में जारी की गई थीं।

​फर्जीवाड़े का पूरा ताना-बाना, भारी धनराशि की वसूली

राजस्थान पुलिस और एसओजी के मुताबिक, अपात्र अभ्यर्थियों से बैक डेट डिग्री उपलब्ध कराने के बदले लाखों रुपए की भारी-भरकम राशि वसूली गई थी। रिमांड के दौरान राजस्थान पुलिस आरोपियों से नेटवर्क में शामिल एजेंटों, फर्जी डिग्री धारक अभ्यर्थियों और वित्तीय लेन-देन के खातों की सघन पूछताछ कर रही है।

​स्थानीय पुलिस को नहीं थी सूचना

सीहोर जिले की स्थानीय पुलिस अधिकारियों का कहना है कि राजस्थान एसओजी ने इस कार्रवाई और गिरफ्तारी को लेकर उन्हें पूर्व में कोई आधिकारिक सूचना या दस्तावेज साझा नहीं किए थे। ​तीन दिन की रिमांड के दौरान बरामद कागजात और लेन-देन की फाइलों के आधार पर कई बड़े नामों के सामने आने की संभावना है।

पूरे नेटवर्क को पूरी तरह से ध्वस्त करने में जुटी एसओजी

फिलहाल एसओजी इस पूरे नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त करने और उन तमाम अभ्यर्थियों की सूची तैयार करने में जुटी है, जिन्होंने पैसे देकर इन फर्जी डिग्रियों के आधार पर सरकारी नौकरियों में जगह पाने की कोशिश की। एक बार फिर इस घटना ने फर्जी और बैक डेट डिग्रियों का बड़ा खेल उजागर कर दिया है। साथ ही इस मामले में स्थानीय पुलिस को इस पूरे नेटवर्क की जानकारी न होना कहीं न कहीं जिला प्रशासन पर भी बड़ा सवाल खड़ा करता है।

पुलिस के मुताबिक, आरोपी बड़े धार्मिक आयोजनों और भीड़भाड़ वाले स्थानों को निशाना बनाकर चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे। कार्रवाई पुलिस अधीक्षक श्रीमती सोनाक्षी सक्सेना के निर्देश, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. प्रशांत चौबे और नगर पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिनंदना शर्मा के मार्गदर्शन में की गई।

शिकायतों के बाद बनाई गई विशेष टीम, घेराबंदी कर पकड़े आरोपी

17 अगस्त को कुबेरेश्वर धाम परिसर से लगातार चोरी की शिकायतें मिलने के बाद थाना मंडी में धारा 303(2) बीएनएस के तहत मामले दर्ज किए गए थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी निरीक्षक अर्चना सिंह चौहान के नेतृत्व में पुलिस टीम को सादी वर्दी में श्रद्धालुओं के बीच तैनात किया गया। पुलिस ने संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखते हुए घेराबंदी की और 6 संदिग्धों को हिरासत में लिया। पूछताछ में आरोपियों ने धाम परिसर में चोरी की वारदातें करना स्वीकार किया।

नाबालिगों को भी गिरोह में किया था शामिल

पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे अपने निजी वाहन से धार्मिक मेलों और अन्य भीड़भाड़ वाले स्थानों पर जाते थे। भीड़ के बीच लोगों का ध्यान भटकाकर मोबाइल फोन और अन्य कीमती सामान चोरी करना उनका तरीका था। पुलिस के अनुसार, किसी को संदेह न हो, इसके लिए गिरोह में नाबालिगों को भी शामिल किया गया था। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अशोक शिंदे निवासी सेंधवा, तालिब पठान निवासी भीकनगांव, विशाल नायक निवासी सेंधवा और फरहान अली निवासी सेंधवा के रूप में हुई है। इनके साथ 2 विधिविरुद्ध बालकों को भी पकड़ा गया है।

14 लाख की कार और मोबाइल बरामद, आरोपियों पर पहले से केस

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 30 हजार रुपए कीमत के दो मोबाइल फोन, जिनमें ओप्पो और रियलमी शामिल हैं, बरामद किए हैं। इसके अलावा वारदात में इस्तेमाल करीब 14 लाख रुपए कीमत की किया कैरेंस कार भी जब्त की गई है। पुलिस के मुताबिक, अशोक शिंदे के खिलाफ महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में लूट, मारपीट, एससी-एसटी एक्ट, जुआ और चोरी सहित कई मामले दर्ज हैं। वहीं विशाल नायक के खिलाफ बड़वानी में जुआ एक्ट का प्रकरण दर्ज है। सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जा रहा है। कार्रवाई में थाना प्रभारी अर्चना सिंह चौहान सहित पुलिस टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

देशभक्ति से ओतप्रोत इस समारोह में महाविद्यालय के विद्यार्थियों, प्राध्यापकों और कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित एवं माल्यार्पण कर की। समारोह की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. रोहिताश्व कुमार शर्मा ने की।

समूह गायन से गूंजा पूरा सभागार

कार्यक्रम में ‘संगितिका विद्यालय’ सीहोर के मांगीलाल ठाकुर और उनके पुत्र अभय ठाकुर विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों की शुरुआत राजकुमारी वर्मा एवं उनके साथियों के ओजस्वी समूह गायन से हुई। विद्यार्थियों और उपस्थित लोगों ने देशभक्ति के इस गीत को उत्साह के साथ सुना। ‘वंदे मातरम्’ के स्वरों से पूरा सभागार राष्ट्रभक्ति की भावना से सराबोर हो गया। इसके बाद छात्रा कुमारी कशिश पटवा ने देशभक्ति गीत पर मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किया, जिसे दर्शकों की खूब सराहना मिली।

प्राचार्य ने विद्यार्थियों को दिया राष्ट्रसेवा का संदेश

अपने प्रेरणादायी संबोधन में प्राचार्य डॉ. रोहिताश्व कुमार शर्मा ने कहा कि केवल डिग्री, परीक्षा या उच्च पद हासिल करना ही महानता नहीं है, बल्कि राष्ट्र और समाज के प्रति समर्पण व्यक्ति को वास्तविक रूप से महान बनाता है। उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आईसीएस पद से त्यागपत्र और उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह के साहस का उदाहरण देते हुए विद्यार्थियों को कठिन परिस्थितियों में निडर होकर कर्तव्य निभाने की प्रेरणा दी। उन्होंने छात्रों से पुस्तकीय ज्ञान के साथ समाज को समझने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया।

भारतीय संस्कृति और राष्ट्रभक्ति का दिया संदेश

विशिष्ट अतिथि मांगीलाल ठाकुर ने युवाओं को भारतीय संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रेरित किया। उन्होंने विद्यार्थियों से अपनी सांस्कृतिक विरासत को समझने और आगे बढ़ाने का आह्वान किया। कार्यक्रम का संचालन डॉ. तृप्ता झा ने किया, जबकि आभार प्रदर्शन मती राजकुमारी वर्मा ने किया। आयोजन के माध्यम से विद्यार्थियों में सांस्कृतिक चेतना, साहस, राष्ट्रभक्ति और मातृभूमि के प्रति समर्पण की भावना को मजबूत करने का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में मौजूद विद्यार्थियों और शिक्षकों ने देश की एकता, संस्कृति और राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाने का संकल्प भी लिया।

तिरंगा यात्रा के दौरान छोटे-छोटे बच्चे हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लेकर कीचड़ से भरे रास्ते पर आगे बढ़ते नजर आए। बारिश के कारण रास्ते की स्थिति इतनी खराब थी कि कई जगह बच्चों को पानी और कीचड़ के बीच से गुजरना पड़ा। फिसलन भरे रास्ते पर बच्चों को संभलकर कदम बढ़ाने पड़े। स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्व पर सामने आया यह दृश्य गांव में सड़क की बदहाल स्थिति को बयां कर रहा है।

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

बच्चों की तिरंगा यात्रा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में सड़क और नाली जैसी मूलभूत सुविधाओं की समस्या लंबे समय से बनी हुई है। बारिश के मौसम में हालात और खराब हो जाते हैं और ग्रामीणों के लिए रोजमर्रा के आवागमन में भी मुश्किलें बढ़ जाती हैं।

वर्षों से सड़क और नाली की समस्या

ग्रामीणों के मुताबिक गांव में पक्की सड़क नहीं होने के कारण बारिश के दिनों में रास्ते कीचड़ में तब्दील हो जाते हैं। जल निकासी की उचित व्यवस्था नहीं होने से कई स्थानों पर पानी जमा रहता है। ऐसे में स्कूली बच्चों और ग्रामीणों को आने-जाने में परेशा

विधायक और मंत्री करण सिंह वर्मा पर भी सवाल

ग्राम अरोलिया परोलिया इछावर विधानसभा क्षेत्र में आता है। इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व लंबे समय से विधायक करण सिंह वर्मा कर रहे हैं, जो वर्तमान में प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इतने लंबे समय के बाद भी गांव में सड़क और नाली जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव चिंता का विषय है। उनका सवाल है कि जब देश स्वतंत्रता के 80 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है, तब गांव के बच्चों को सुरक्षित और बेहतर रास्ता कब मिलेगा।

वीडियो के बाद कार्रवाई का इंतजार

स्वतंत्रता दिवस पर सामने आया यह वीडियो केवल एक सड़क की बदहाली का मामला नहीं, बल्कि ग्रामीण इलाकों में बुनियादी सुविधाओं को लेकर जमीनी स्थिति पर सवाल खड़े करता है। ग्रामीणों को अब उम्मीद है कि वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन इस मामले का संज्ञान लेगा और सड़क तथा जल निकासी की समस्या का स्थायी समाधान किया जाएगा। फिलहाल लोगों की नजर इस बात पर है कि जिम्मेदार अधिकारी और जनप्रतिनिधि इस मामले में क्या कदम उठाते हैं।

बेखौफ बदमाशों ने मंदिर के ताले तोड़कर भगवान के आभूषण और दानपेटी से नकदी सहित करीब 7 लाख रुपये का सामान पार कर दिया। इस घटना से क्षेत्र के धार्मिक श्रद्धालुओं और ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त है।

रात के अंधेरे में मंदिर परिसर में घुसे चोर

जानकारी के अनुसार, चोरों ने रात के अंधेरे का फायदा उठाकर मंदिर परिसर में प्रवेश किया। बदमाशों ने सबसे पहले मुख्य द्वार और गर्भगृह के तालों को चटकाया। इसके बाद मूर्तियों पर सजे सोने-चांदी के गहने, छत्र और मंदिर की दानपेटी में रखी बड़ी धनराशि समेटकर रफूचक्कर हो गए। ​सुबह जब ग्रामीण रोजाना की तरह पूजा-अर्चना के लिए मंदिर पहुंचे, तो वहाँ का दृश्य देखकर सन्न रह गए। मंदिर के ताले टूटे पड़े थे और गर्भगृह का सारा सामान अस्त-व्यस्त था।

​ग्रामीणों में गुस्सा, थाने का घेराव कर की गश्त की मांग

​मंदिर में चोरी की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई और देखते ही देखते सैकड़ों ग्रामीण मौके पर जमा हो गए। घटना से नाराज ग्रामीणों ने तत्काल इछावर थाना पहुंचकर पुलिस को लिखित शिकायत सौंपी। ग्रामीणों का कहना है कि धार्मिक स्थलों पर इस तरह की वारदातें सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवालिया निशान खड़ा करती हैं। उन्होंने पुलिस प्रशासन से गाँव में रात्रि गश्त बढ़ाने और चोरों को जल्द पकड़ने की मांग की है। ​"धार्मिक स्थल पर हुई यह चोरी बेहद निंदनीय है। पुलिस को तुरंत सख्त कदम उठाते हुए माल बरामद करना चाहिए।" — आक्रोशित ग्रामीण

पुलिस जांच शुरू, संदिग्धों से पूछताछ

​घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर मुआयना किया और फिंगरप्रिंट व अन्य साक्ष्य एकत्र किए। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इछावर पुलिस का कहना है कि आसपास के इलाकों में संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है और जल्द ही मामले का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

ग्रामीणों के मुताबिक मानसून के दौरान गांव के कच्चे रास्ते कीचड़ में तब्दील हो जाते हैं। हालात इतने खराब हो जाते हैं कि एंबुलेंस और दूसरे वाहन गांव तक नहीं पहुंच पाते। इससे मरीजों को अस्पताल ले जाने में काफी परेशानी होती है। ग्रामीणों का आरोप है कि रास्तों की बदहाली के कारण कई बार जरूरी कामों के लिए भी लोगों को पैदल ही कीचड़ भरे रास्तों से गुजरना पड़ता है। इसी बदहाली के बीच ग्रामीणों को शव यात्रा तक मुश्किल रास्तों से निकालनी पड़ रही है।

नाली नहीं, घरों में घुस रहा बारिश का पानी

धनखेड़ी में नालियों की व्यवस्था नहीं होने का खामियाजा ग्रामीणों को बारिश के दौरान भुगतना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि बारिश का पानी निकासी की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण सीधे घरों में घुस जाता है। वहीं गर्मी के मौसम में पेयजल संकट और गहरा जाता है। महिलाओं को पानी के लिए करीब दो किलोमीटर तक पैदल जाना पड़ता है। ग्रामीणों ने स्थानीय विधायक और प्रशासन के विकास संबंधी दावों पर भी सवाल उठाए हैं।

विकास कार्यों में फर्जीवाड़े का ग्रामीणों ने लगाया आरोप

ग्रामीणों ने गांव में हुए विकास कार्यों को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका दावा है कि सरकारी फाइलों और ऑनलाइन रिकॉर्ड में विकास कार्यों की तस्वीरें लगाकर काम पूरा दिखाया गया, जबकि मौके पर स्थिति इसके उलट है। ग्रामीणों ने अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत से करोड़ों रुपये के कथित घोटाले का आरोप लगाया है। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। ग्रामीणों का सवाल है कि यदि योजनाओं के तहत राशि खर्च हुई है तो गांव में उसका असर जमीन पर क्यों नजर नहीं आ रहा।

SIT जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग

गांव की बदहाली से नाराज ग्रामीणों ने अब प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलने की चेतावनी दी है। ग्रामीणों ने सीहोर कलेक्टर से पिछले 10 वर्षों में गांव में हुए सभी विकास कार्यों की SIT से निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। इसके साथ ही कथित अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई तथा दोष सिद्ध होने पर संबंधित कानूनी धाराओं में प्रकरण दर्ज करने की मांग की गई है। ग्रामीणों ने 15 से 30 दिनों के भीतर सड़क, नाली और पेयजल व्यवस्था पर काम शुरू करने की मांग भी रखी है।

मांगें नहीं मानीं तो कलेक्ट्रेट घेराव की चेतावनी

ग्रामीणों ने प्रशासन को अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि यदि तय समय में उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो पूरा धनखेड़ी गांव आंदोलन करेगा। ग्रामीणों ने सीहोर कलेक्ट्रेट का घेराव करने और सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। अब देखना होगा कि ग्रामीणों की शिकायतों पर प्रशासन क्या कदम उठाता है और गांव में सड़क, जल निकासी और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं को लेकर कब तक ठोस काम शुरू होता है।

दौरे के दौरान विधायक सुदेश राय ने श्यामपुर क्षेत्र की जलभराव से प्रभावित बस्तियों और गांवों का बारीकी से जायजा लिया। उन्होंने प्रभावित इलाकों में घर-घर जाकर स्थानीय नागरिकों और ग्रामीणों से बातचीत की। लोगों ने उन्हें भारी बारिश के कारण घरों में पानी भरने, भोजन और पीने के पानी की व्यवस्था में आ रही दिक्कतों के साथ-साथ संपत्तियों को हुए नुकसान की जानकारी दी। विधायक ने प्रभावित परिवारों की समस्याएं सुनीं और उन्हें हरसंभव मदद का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि संकट की इस घड़ी में सरकार और प्रशासन प्रभावित लोगों के साथ खड़ा है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने में राहत एवं बचाव कार्यों में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी।

अधिकारियों से ली राहत-बचाव कार्यों की जानकारी

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करने के बाद विधायक ने मौके पर मौजूद प्रशासनिक और आपदा प्रबंधन टीम के अधिकारियों से राहत एवं बचाव कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों से प्रभावित लोगों तक पहुंचाई जा रही सुविधाओं और मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त की। विधायक ने निर्देश दिए कि जलभराव में फंसे लोगों को प्राथमिकता के आधार पर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जाए। प्रभावित परिवारों के लिए भोजन, स्वच्छ पेयजल और ठहरने की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया।

स्वास्थ्य और फसलों के नुकसान का सर्वे कराने के निर्देश

विधायक सुदेश राय ने पानी उतरने वाले क्षेत्रों में स्वास्थ्य और स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जलभराव के बाद संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है, इसलिए प्रभावित क्षेत्रों में दवाइयों का छिड़काव और स्वास्थ्य टीमों की तैनाती सुनिश्चित की जाए। उन्होंने भारी बारिश और बाढ़ से प्रभावित किसानों की फसलों के नुकसान का जल्द सर्वे कराने को कहा। इसके साथ ही जिन परिवारों के मकान या घरेलू सामान क्षतिग्रस्त हुए हैं, उनका भी पारदर्शी तरीके से आकलन करने के निर्देश दिए गए, ताकि पात्र लोगों को नियमानुसार मुआवजा मिल सके।

विधायक बोले- आपदा के समय जनसेवा सर्वोच्च प्राथमिकता

विधायक सुदेश राय ने कहा कि प्राकृतिक आपदा के इस दौर में जनसेवा सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने प्रशासन को लगातार अलर्ट मोड पर रहने और किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने में किसी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए। प्रशासनिक अमले को स्थानीय परिस्थितियों पर लगातार नजर रखने और जरूरत के अनुसार संसाधनों की तत्काल उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया है। विधायक के दौरे के दौरान राहत और बचाव व्यवस्था को लेकर अधिकारियों ने भी उन्हें मौके की स्थिति से अवगत कराया।

बाबरी गांव के आसपास नर्मदा का जलस्तर बढ़ने के बावजूद कथित तौर पर रेत खनन जारी है। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में नदी के बीच नावों और मशीनों की मदद से रेत निकालते लोग दिखाई दे रहे हैं। कुछ मजदूर बिना पर्याप्त सुरक्षा उपकरणों के तेज बहाव के बीच काम करते नजर आ रहे हैं। बारिश और नदी के बढ़ते जलस्तर के बीच इस तरह खनन से किसी बड़े हादसे का खतरा बना हुआ है।

मानसून में खनन पर प्रतिबंध के बावजूद काम जारी

मानसून के दौरान नदी क्षेत्रों में खनन पर प्रतिबंध का उद्देश्य जलीय जीवों के प्रजनन चक्र की सुरक्षा के साथ नदी के प्राकृतिक प्रवाह और पर्यावरण को बचाना है। स्थानीय स्तर पर दावा किया जा रहा है कि 15 जून से 15 अक्टूबर तक खनन पर रोक के बावजूद बाबरी क्षेत्र में रेत निकालने का काम चल रहा है। आरोप है कि 'युफोरिया माइंस एंड मिनरल्स कंसोर्टियम' से जुड़ी गतिविधियों की आड़ में नावों और अन्य संसाधनों के जरिए रेत निकाली जा रही है। हालांकि, कंपनी की भूमिका और इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि आधिकारिक जांच के बाद ही हो सकेगी।

फर्जी रॉयल्टी से सरकारी राजस्व को नुकसान का आरोप

अवैध खनन के साथ ही रेत परिवहन में कथित फर्जी रॉयल्टी का मामला भी सामने आया है। आरोप है कि बाबरी क्षेत्र से निकाली जा रही रेत के परिवहन के लिए दूसरे जिलों की रॉयल्टी का इस्तेमाल किया जा रहा है। यदि जांच में यह आरोप सही पाया जाता है तो इससे सरकारी राजस्व को बड़ा नुकसान होने की आशंका है। स्थानीय लोगों का दावा है कि कथित रॉयल्टी हेरफेर के कारण सरकार को हर महीने भारी राजस्व नुकसान हो रहा है।

वीडियो वायरल, फिर भी खनिज विभाग पर सवाल

बाबरी गांव में कथित अवैध रेत खनन के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद प्रशासन और खनिज विभाग की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। वीडियो में नदी के तेज बहाव के बीच मजदूरों को नाव और मशीनों के जरिए रेत निकालते देखा जा सकता है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जिम्मेदार अधिकारियों को मामले की जानकारी होने के बावजूद प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा रही है।

मजदूरों की जान पर भी मंडरा रहा खतरा

नर्मदा का जलस्तर लगातार बढ़ने और तेज बहाव के बीच नदी में उतरकर खनन करने से मजदूरों की सुरक्षा पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि अचानक जलस्तर बढ़ा या नदी का बहाव तेज हुआ तो बड़ा हादसा हो सकता है। ऐसे में प्रशासन से मांग की जा रही है कि नदी क्षेत्र में चल रही कथित खनन गतिविधियों की तत्काल जांच कराई जाए।

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कार्रवाई कब होगी, उठ रहे सवाल

मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारी बारिश और नदी के बढ़ते जलस्तर के बीच कथित खनन गतिविधियां कैसे चल रही हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आने के बाद भी यदि कार्रवाई नहीं होती है तो यह प्रशासनिक निगरानी पर सवाल खड़े करता है। फिलहाल स्थानीय लोगों की नजर प्रशासन और खनिज विभाग की कार्रवाई पर है। जांच के बाद ही स्पष्ट होगा कि बाबरी में खनन किसकी अनुमति से हो रहा था और रॉयल्टी से जुड़े आरोपों में कितनी सच्चाई है।

जानकारी के मुताबिक, भीलाखेड़ी नदी का जलस्तर बढ़ने के साथ ही उसके आसपास के इलाकों में तेजी से पानी भर गया। नदी के पास स्थित मकान तक भी पानी पहुंच गया और देखते ही देखते परिवार के बाहर निकलने के सभी रास्ते बंद हो गए। परिवार के 10 सदस्य मकान में फंस गए, जिनमें पांच छोटे बच्चे भी थे।

पुलिस ने शुरू किया रेस्क्यू ऑपरेशन

स्थिति बिगड़ती देख स्थानीय लोगों ने तत्काल अहमदपुर पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय ग्रामीणों व गोताखोरों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया।

रस्सियों और उपकरणों की मदद से चलाया रेस्क्यू

लगातार बारिश और तेज बहाव के बीच पुलिस, ग्रामीणों और गोताखोरों की टीम ने कड़ी मशक्कत की। राहत दल ने रस्सियों और जरूरी उपकरणों की मदद से मकान तक पहुंच बनाई। इसके बाद एक-एक कर परिवार के सभी सदस्यों को सुरक्षित बाहर निकाला गया।

सभी लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया

रेस्क्यू के बाद सभी 10 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। प्रशासन के अनुसार सभी लोग सुरक्षित हैं और उन्हें प्राथमिक सहायता दी गई है। समय रहते रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होने से बड़ा हादसा टल गया।

भारी बारिश से नदी-नालों का जलस्तर बढ़ा

सीहोर जिले में लगातार हो रही बारिश के कारण नदी-नालों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। कई निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। नदी के आसपास रहने वाले लोगों में भी लगातार बढ़ते जलस्तर को लेकर चिंता बनी हुई है।

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पुलिस प्रशासन की लोगों से अपील

पुलिस और प्रशासन ने संवेदनशील और जलभराव वाले इलाकों में निगरानी बढ़ा दी है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे उफनती नदियों और नालों के पास जाने से बचें। जलभराव वाले रास्तों को पार करने की कोशिश न करें और किसी भी आपात स्थिति में तत्काल पुलिस या प्रशासन को सूचना दें।

गांव में श्मशान घाट तक जाने के लिए एक अदद पुल तक नहीं है, जिसके कारण ग्रामीणों को उफनती नदी पार कर अपनी जान जोखिम में डालते हुए शव को ले जाना पड़ा।

तेज बहाव के बीच ग्रामीणों ने कंधों पर शव उठाकर की नदी पार

​गांव की एक बुजुर्ग महिला की मृत्यु हो जाने पर अंतिम यात्रा के दौरान कोई रास्ता नहीं बचा था। उफनती नदी के तेज बहाव के बीच ग्रामीणों ने कंधों पर शव उठाकर नदी पार की। इस जानलेवा सफर के दौरान जरा सी चूक किसी बड़े हादसे का कारण बन सकती थी, लेकिन मजबूर ग्रामीणों के पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था।

​35 सालों का प्रतिनिधित्व, लेकिन मूलभूत सुविधाएं गायब

​विडंबना यह है कि इछावर क्षेत्र से करण सिंह वर्मा पिछले 35 से अधिक वर्षों से विधायक हैं और वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार में राजस्व मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर आसीन हैं। इसके बावजूद कचनारिया गाँव के लोग आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। लंबे समय से श्मशान घाट तक पहुँच मार्ग और पुल के निर्माण की मांग की जा रही है, लेकिन नेताओं और प्रशासन के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही।

चुनावों में बड़े-बड़े वादे, धरातल पर स्थितियां जस की तस

​ग्रामीणों का कहना है कि हर चुनाव में बड़े-बड़े वादे किए जाते हैं, मगर धरातल पर स्थितियां जस की तस हैं। बारिश के दिनों में यह समस्या और विकराल हो जाती है। जब कोई दुखद घटना होती है, तो गांववालों को अपनी जिंदगी दांव पर लगानी पड़ती है। ​इस घटना के बाद से स्थानीय निवासियों में भारी आक्रोश है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि श्मशान घाट मार्ग पर जल्द से जल्द पुल का निर्माण कराया जाए, ताकि भविष्य में किसी को इस तरह जान जोखिम में न डालनी पड़े।

श्रद्धालुओं का कहना है कि वे सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा कर श्रद्धा और विश्वास के साथ कुबेरेश्वर धाम पहुंचते हैं, लेकिन यहां पहुंचने पर उन्हें नदी और घाटों की स्थिति देखकर निराशा होती है। उनका आरोप है कि शहर के नालों का गंदा पानी सीधे नदी में मिल रहा है, जिससे जल प्रदूषित हो गया है। ऐसे में श्रद्धालुओं के सामने उसी पानी से जलाभिषेक करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता।

श्रद्धालुओं ने जताई नाराजगी

दूर-दराज से आए श्रद्धालुओं ने प्रशासन से व्यवस्था सुधारने की मांग की है। उनका कहना है कि धार्मिक स्थल की पवित्रता बनाए रखना प्रशासन और संबंधित विभागों की जिम्मेदारी है। श्रद्धालुओं का कहना है कि महादेव को स्वच्छ जल अर्पित करना उनकी आस्था का हिस्सा है, लेकिन मौजूदा हालात में वे ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने नदी की सफाई और सीवेज के पानी को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने की मांग की है।

स्थानीय पुजारी के बयान पर भी उठे सवाल

मामले में एक स्थानीय पुजारी का बयान भी चर्चा का विषय बना हुआ है। बताया जा रहा है कि जब उनसे इस व्यवस्था को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जब पंडित प्रदीप मिश्रा के कार्यक्रमों में भी इसी पानी से जलाभिषेक कराया जाता है, तो इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। हालांकि इस बयान की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। इस टिप्पणी के बाद श्रद्धालुओं में और नाराजगी देखने को मिल रही है।

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प्रशासन और जिम्मेदारों से कार्रवाई की मांग

श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों ने पंडित प्रदीप मिश्रा तथा जिला प्रशासन से इस समस्या के स्थायी समाधान की मांग की है। लोगों का कहना है कि नदी में गिर रहे सीवेज को तत्काल रोका जाए, जल शुद्धिकरण संयंत्र (एसटीपी) को प्रभावी ढंग से संचालित किया जाए और नदी की व्यापक सफाई कराई जाए। उनका मानना है कि यदि समय रहते व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो यह स्थिति धार्मिक स्थल की गरिमा और श्रद्धालुओं की आस्था दोनों को प्रभावित करेगी।

चर्चा है कि कॉलोनी का विकास सभी आवश्यक शासकीय अनुमतियों के साथ किया जा रहा है या फिर बिना नियमों का पालन किए प्लाटिंग की जा रही है। मामले को लेकर प्रशासन ने भी जांच शुरू कर दी है।

कॉलोनी की वैधता पर उठ रहे सवाल

मध्य प्रदेश शासन के नियमों के अनुसार किसी भी कृषि या निजी भूमि पर कॉलोनी विकसित करने से पहले कई कानूनी प्रक्रियाएं पूरी करना अनिवार्य होता है। इसमें टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से ले-आउट की स्वीकृति, रेरा में पंजीयन, कृषि भूमि का डायवर्जन कर उसे अकृषि घोषित कराना और स्थानीय निकाय से विकास की अंतिम अनुमति लेना जरूरी है। क्षेत्र में यह चर्चा जोरों पर है कि क्या शंकर विहार कॉलोनी के पास ये सभी वैधानिक दस्तावेज मौजूद हैं या नहीं। यदि बिना अनुमतियों के प्लाट बेचे जा रहे हैं तो भविष्य में खरीदारों को नामांतरण, बिजली, पानी और अन्य मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशानी उठानी पड़ सकती है।

मीडिया में मामला आने के बाद प्रशासन सक्रिय

मामले की जानकारी मीडिया और स्थानीय सूत्रों के माध्यम से सामने आने के बाद जिला प्रशासन हरकत में आ गया है। आष्टा तहसीलदार रामलाल पगारे ने मामले का संज्ञान लेते हुए संबंधित हल्का पटवारी को कॉलोनी से जुड़े भूमि के खसरे, डायवर्जन और अन्य आवश्यक दस्तावेज तत्काल प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। तहसीलदार ने कहा कि सभी दस्तावेजों की जांच के बाद वह स्वयं मौके पर पहुंचकर स्थलीय निरीक्षण करेंगे और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी।

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दस्तावेजों में गड़बड़ी मिली तो होगी कड़ी कार्रवाई

प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि यदि जांच के दौरान कॉलोनी निर्माण में नियमों का उल्लंघन, बिना स्वीकृत ले-आउट प्लाटिंग या अन्य दस्तावेजों में अनियमितता सामने आती है तो संबंधित भू-स्वामी और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ भू-राजस्व संहिता तथा अवैध कॉलोनी निर्माण से जुड़े प्रावधानों के तहत एफआईआर दर्ज कर सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल प्रशासन की जांच पर सभी की नजरें टिकी हैं और स्थानीय नागरिक भी रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं।

​इस अवसर पर बड़ी संख्या में उपस्थित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की और ढोल-नगाड़ों की थाप पर जमकर थिरके। कार्यकर्ताओं ने अपनी इस खुशी को आम जनता के साथ साझा करते हुए राहगीरों और स्थानीय नागरिकों को मिठाई खिलाई तथा एक-दूसरे को जीत की बधाई दी।

“जनता ने लोकतंत्र और विकास के पक्ष में सुनाया फैसला”

​जश्न के दौरान स्थानीय कांग्रेस नेताओं ने कहा कि दतिया की जनता ने लोकतंत्र और विकास के पक्ष में अपना फैसला सुनाया है। कार्यकर्ताओं का मानना है कि यह जीत संगठन की मजबूती और आम जनता के कांग्रेस प्रति अटूट विश्वास का प्रतीक है। इस दौरान पूरा माहौल ‘कांग्रेस जिंदाबाद’ के नारों से गूंज उठा। ​कार्यक्रम में वरिष्ठ नेताओं सहित युवा मोर्चा और महिला कांग्रेस के सदस्य बड़ी संख्या में मौजूद रहे। सभी ने एक-दूसरे का मुंह मीठा कराकर आने वाले चुनावों में भी इसी तरह एकजुट होकर काम करने का संकल्प लिया।

दतिया की जीत का प्रदेश के कई जिलों में जश्न

दतिया विधानसभा उपचुनाव की यह जीत इतनी बड़ी है कि मध्य प्रदेश के कई जिलों- सागर, जबलपुर और सीहोर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। उनका कहना है कि दतिया तो बस झांकी है अभी तो पूरा मध्य प्रदेश बाकी है। गौरतलब है कि इस जीत ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और समर्थकों का मनोबल बढ़ाने का काम किया है।

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गौरतलब है कि, कांग्रेस के लिए यह जीत काफी अहम है। मध्य प्रदेश में अपनी राजनीति बचाने वाली पार्टी ने आखिरकार मध्य प्रदेश की सबसे हॉट सीट में से एक दतिया में अपना झंड़ा गाड़ा है। हालांकि यह सीट पहले भी कांग्रेस के पास ही थी। 2023 के विधानसभा चुनाव में राजेंद्र भारती ने डॉ. नरोत्तम मिश्रा को इस सीट पर हराया था, लेकिन उपचुनाव में कांग्रेस का जीतना कहीं न कहीं जनता के बदलते मूड की तरफ इशारा करता है।

​साक्ष्यों की अनदेखी और 'रंगों' का खेल

​ताजा मामले में डीमावर खदान के भीतर रोड ठेकेदार की हरे रंग की पोकलेन/जेसीबी मशीन खुलेआम अवैध उत्खनन में लगी हुई थी। कार्रवाई की भनक लगते ही ठेकेदार ने चालाकी से हरी मशीन को खदान से निकालकर अपने रोड प्लांट पर सुरक्षित खड़ा कर दिया। हालांकि, वायरल वीडियो साक्ष्यों में यह हरी मशीन अवैध खुदाई करती साफ दिखाई दे रही है। इसके बावजूद, मौके पर पहुंची राजस्व और खनिज विभाग की संयुक्त टीम ने उस पर हाथ डालना भी मुनासिब नहीं समझा और पास ही एक खलिहान में खड़ी पीले रंग की मशीन को जब्त कर कागजी खानापूर्ति कर ली।

ए.आर कंस्ट्रक्शन को मिला 'अभयदान'

​प्रशासनिक मेहरबानी का खेल सिर्फ मशीनों तक सीमित नहीं रहा। खदान से ए आर कंस्ट्रक्शन कंपनी के डंपर भी धड़ल्ले से अवैध रेत का परिवहन और ओवरलोडिंग कर रहे थे। मौके पर मौजूदगी के बावजूद अधिकारियों ने ए.आर कंस्ट्रक्शन के डंपरों पर कोई कार्रवाई नहीं की और उन्हें सुरक्षित निकाल दिया।

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पीले और हरे रंग को नहीं पहजान पा रहे अधिकारी

​क्या अधिकारियों को अब हरा और पीला रंग पहचानना बंद हो गया है या फिर लाखों-करोड़ों के इस खेल में जिम्मेदार महकमे का ईमान बिक चुका है? ​वीडियो सबूत होने के बाद भी मुख्य आरोपियों, भारी वाहनों और वास्तविक मशीन को बचाकर किसी अन्य मशीन पर कार्रवाई करना विभाग और अवैध खनन माफिया के बीच की गहरी साठगांठ को साफ बयां करता है। स्थानीय निवासियों ने अब इस पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है।

https://youtu.be/c1SbHvV-7UY?si=fQFMi513xUuqqf2a

प्रदर्शन के दौरान जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजीव गुजराती ने ज्ञापन का वाचन करते हुए आरोप लगाया कि किसानों की मूंग की फसल की सरकारी खरीद सीमित मात्रा में की जा रही है। उन्होंने मांग की कि पूर्व की व्यवस्था की तरह किसानों की 100 प्रतिशत मूंग न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदी जाए, ताकि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके।

ई-टोकन व्यवस्था खत्म करने की मांग

कांग्रेस नेताओं ने खाद वितरण के लिए लागू ई-टोकन व्यवस्था को किसानों के लिए परेशानी का कारण बताया। उनका कहना था कि इस जटिल प्रक्रिया के चलते किसानों को समय पर खाद नहीं मिल पा रही है, जिससे खेती का काम प्रभावित हो रहा है। उन्होंने सरकार से इस व्यवस्था को तत्काल समाप्त करने की मांग की।

कीटनाशक दवाइयों की जांच कराने की मांग

प्रदर्शन के दौरान जिले में बिक रही कीटनाशक, खरपतवारनाशक और फसल टॉनिक की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए गए। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि महंगे दामों पर खरीदी गई कई दवाइयों के इस्तेमाल के बावजूद किसानों की फसलों को नुकसान हो रहा है। उन्होंने इन उत्पादों की उच्चस्तरीय जांच कराने और सहकारी समितियों के माध्यम से अनावश्यक दवाइयों के वितरण पर रोक लगाने की मांग की।

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स्मार्ट मीटर और बिजली व्यवस्था पर सरकार को घेरा

किसान कांग्रेस ने किसानों के लिए पर्याप्त बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने और स्मार्ट मीटरों के कारण बढ़ रहे आर्थिक बोझ को समाप्त करने की भी मांग उठाई। नेताओं ने कहा कि यदि किसानों की समस्याओं का जल्द समाधान नहीं किया गया तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा।

https://youtu.be/2inISo_YJbU?si=_qqIBfA-xc8J---P

अभियान को धरातल पर पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए जिला वन मंडलाधिकारी (DFO) अर्चना पटेल स्वयं कमान संभाले हुए हैं और लगातार विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर पौधारोपण कार्यों का जायजा ले रही हैं।

​मैदान में मुस्तैद अधिकारी और कर्मचारी

​जंगल को हरा-भरा और सुरक्षित बनाने के लिए वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी दिन-रात मेहनत कर रहे हैं। जिला अधिकारी अर्चना पटेल वृक्षारोपण की गुणवत्ता, गड्ढों की खुदाई, और पौधों के सही चुनाव को लेकर मातहत कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दे रही हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि केवल पौधे लगाना ही लक्ष्य नहीं है, बल्कि उनकी सुरक्षा और देखभाल सुनिश्चित करना भी प्राथमिकता है।

​हर वर्ष होता है पौधारोपण, प्रकृति को सहेजने का प्रयास

​पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए सीहोर जिले में हर वर्ष इस तरह का पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। बढ़ती गर्मी और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के बीच यह पौधरोपण प्रकृति और पर्यावरण का ख्याल रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वन विभाग का मानना है कि समय पर किए गए ये प्रयास आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण तैयार करेंगे।

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​जल के साथ जंगल भी जरूरी

​जल संरक्षण के लिए जंगलों का होना बेहद अनिवार्य है। घने जंगल न केवल भू-जल स्तर को बढ़ाने में मदद करते हैं बल्कि वर्षा चक्र को भी नियंत्रित रखते हैं। इसी सोच के साथ जंगल की रक्षा करने वाले जांबाज वनरक्षक (फॉरेस्ट गार्ड) भीषण परिस्थितियों में भी मुस्तैदी से वृक्षारोपण और उनकी सुरक्षा में जुटे हुए हैं। वन विभाग की इस सामूहिक मेहनत से उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले समय में सीहोर जिले का हरित क्षेत्र (ग्रीन कवर) काफी समृद्ध होगा।

https://youtu.be/AQTqkWeakNY?si=Wj9ZHOeIRhZQUnwI

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश के कारण नाले में पानी का बहाव काफी तेज था। इसके बावजूद संबंधित व्यक्ति मछली पकड़ने के लिए नाले में उतर गया। इसी दौरान उसका संतुलन बिगड़ गया और पैर फिसलने से वह देखते ही देखते तेज धारा में बह गया। आसपास मौजूद लोगों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन तेज बहाव के कारण सफलता नहीं मिल सकी।

सर्च ऑपरेशन जारी

घटना की सूचना मिलते ही शाहगंज थाना पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों और ग्रामीणों की मदद से नाले में व्यापक स्तर पर तलाशी अभियान शुरू किया। रेस्क्यू टीम नाले के विभिन्न हिस्सों में व्यक्ति की तलाश कर रही है। हालांकि समाचार लिखे जाने तक न तो व्यक्ति का कोई सुराग मिला था और न ही शव बरामद हो सका था। प्रशासन का कहना है कि जब तक व्यक्ति का पता नहीं चल जाता, तब तक सर्च ऑपरेशन लगातार जारी रहेगा।

तेज बहाव के कारण रेस्क्यू में दिक्कत

हादसे के बाद नयापुरा और आसपास के गांवों में शोक और चिंता का माहौल है। बड़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर मौजूद हैं और रेस्क्यू अभियान पर नजर बनाए हुए हैं। लगातार हो रही बारिश और उफनते नालों के कारण बचाव कार्य में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

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प्रशासन की लोगों से अपील

जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि बारिश के मौसम में उफनते नालों, नदी-नालों और जलभराव वाले क्षेत्रों से दूर रहें। विशेष रूप से मछली पकड़ने, नहाने या किसी भी प्रकार की गतिविधि के लिए तेज बहाव वाले जलस्रोतों में जाने से बचें, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही भी जानलेवा साबित हो सकती है। पुलिस ने कहा है कि व्यक्ति की तलाश के लिए सभी आवश्यक संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है और अभियान तब तक जारी रहेगा, जब तक कोई ठोस जानकारी नहीं मिल जाती।

​अंबा घाट पर अवैध रूप से रेत निकालने के चक्कर में खनन माफिया का एक भारी-भरकम डंपर नदी के गहरे पानी में जाकर जलमग्न होकर फंस गया। बीच नर्मदा में फंसे इस डंपर का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने जिला प्रशासन और खनिज विभाग की कार्रवाई के दावों की पोल खोलकर रख दी है।

​इन घाटों पर बेखौफ जारी है अवैध कारोबार

​स्थानीय निवासियों का कहना है कि सिर्फ अंबा घाट ही नहीं, बल्कि क्षेत्र के अन्य प्रमुख घाटों पर भी माफिया का राज चल रहा है। मुख्य रूप से चोरसा खेड़ी, ​सात देव और ​डीमावर ​इन सभी खदान क्षेत्रों में बेधड़क पोकलेन मशीनों और डंपरों के जरिए नर्मदा नदी का जलस्तर प्रभावित किया जा रहा है। माफिया को न तो कानून का डर है और न ही नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) की सख्त कार्रवाइयों का।

​जिम्मेदारों की चुप्पी पर खड़े हो रहे गंभीर सवाल

​स्थानीय ग्रामीणों और मीडिया द्वारा लगातार आवाज उठाए जाने के बावजूद खनिज विभाग और जिला प्रशासन ने रहस्यमयी चुप्पी साध रखी है। बताया जा रहा है कि पूरा विभाग महज सहायक निरीक्षकों के भरोसे चल रहा है, जिससे मैदानी स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पा रही है।

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बड़ा सवाल तो यह है कि आखिर इतने गंभीर मामले के बाद भी जिम्मेदार अधिकारी मौन क्यों हैं? क्या प्रशासन किसी बड़े हादसे या अप्रिय घटना का इंतजार कर रहा है? ​मामले का वीडियो वायरल होने के बाद अब क्षेत्र के लोगों में भारी आक्रोश है। देखना यह होगा कि इस खबर के सामने आने के बाद नींद में सोया प्रशासन माफिया पर नकेल कसता है या नर्मदा की पावन धारा में यह काला खेल यूं ही जारी रहेगा।

https://youtu.be/ZpzQBJgK5EE?si=jg7GeYDHBzA6TwkJ

जानकारी के अनुसार, सुंदरबन क्षेत्र में जेसीबी और पोकलेन मशीनों के माध्यम से रात में खुदाई की जा रही थी। स्थानीय नागरिकों ने आशंका जताई कि इससे क्षेत्र के पेड़ों और आसपास के पर्यावरण को नुकसान पहुंच सकता है। मामले की जानकारी मिलने पर विधायक सुदेश राय ने मौके पर पहुंचकर अधिकारियों और ठेकेदार से चर्चा की।

विकास कार्य जरूरी, लेकिन पर्यावरण संरक्षण भी जरूरी

निरीक्षण के दौरान विधायक सुदेश राय ने कहा कि सीहोर की पहचान उसके हरित क्षेत्र और स्वच्छ वातावरण से है। उन्होंने स्पष्ट किया कि विकास कार्य जरूरी हैं, लेकिन उन्हें पर्यावरणीय मानकों और नगर पालिका के निर्देशों का पालन करते हुए किया जाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि आगे किसी भी निर्माण या खुदाई कार्य से पेड़ों और प्राकृतिक संरचना को नुकसान न पहुंचे।

अधिकारियों ने जांच के बाद कार्रवाई का दिया भरोसा

घटना के बाद संबंधित अधिकारियों से फोन पर भी चर्चा की गई। प्रशासन ने मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने की बात कही है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि यदि नियमों की अनदेखी पाई जाती है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई की जाए।

पर्यावरण संतुलन बनाए रखना जरूरी

स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन की इस कार्रवाई का स्वागत किया है। उनका कहना है कि सुंदरबन क्षेत्र शहर के प्रमुख हरित क्षेत्रों में शामिल है और यहां विकास कार्यों के साथ पर्यावरण संरक्षण का संतुलन बनाए रखना जरूरी है।

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पर्यावरण सुरक्षा के नियमों का पालन जरूरी

सीहोर प्रशासन का कहना है कि शहर में सीवेज और अन्य बुनियादी सुविधाओं के विकास कार्य जारी रहेंगे, लेकिन पर्यावरण सुरक्षा के नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा। अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि विकास और पर्यावरण संरक्षण दोनों को साथ लेकर आगे काम किया जाएगा।

​सामने आए वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि नदी में पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा है, इसके बावजूद नाव ठेकेदार नाव को सुरक्षित किनारे तक नहीं ला रहा है। ठेकेदार गर्मी के दिनों वाले पुराने और दूरस्थ स्थान से ही नाव का संचालन कर रहा है। इसके चलते ग्रामीणों, महिलाओं और बच्चों को नाव तक पहुँचने के लिए गहरे और तेज बहाव वाले पानी में पैदल उतरना पड़ रहा है। जरा सी चूक या पैर फिसलने की वजह से बड़ी अनहोनी हो सकती है।​

​टेंडर की समय-सीमा खत्म, फिर भी ठेकेदार पर मेहरबानी

​हैरानी की बात यह है कि इस नाव ठेकेदार के टेंडर की मियाद काफी समय पहले ही समाप्त हो चुकी है। क्षेत्र के अन्य घाटों के टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, लेकिन बाबरी घाट का नया टेंडर अभी तक जारी नहीं किया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि समय-सीमा खत्म होने के बावजूद अवैध रूप से ठेकेदार को नाव चलाने की छूट दी जा रही है।

​शिकायत के एक महीने बाद भी स्थिति जस की तस

​ग्राम बाबरी के जागरूक ग्रामीणों ने इस अनियमतता और जानलेवा स्थिति के खिलाफ जिला पंचायत सीईओ और कलेक्टर को लिखित आवेदन देकर शिकायत दर्ज कराई थी। हालांकि, एक महीना बीत जाने के बाद भी जिला प्रशासन की ओर से न तो कोई जांच की गई और न ही ठेकेदार पर कोई कार्रवाई हुई है।

​जनता का सवाल: क्या किसी बड़े हादसे का इंतजार है?

​स्थानीय निवासियों में इस जिला प्रशासन की उपेक्षा को लेकर भारी आक्रोश है। ग्रामीण अब सवाल उठा रहे हैं कि आखिर मियाद खत्म होने के बाद भी इस ठेकेदार पर किसकी मेहरबानी है? क्या प्रशासन किसी बड़े हादसे के बाद ही जागेगा?

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ग्रामीणों ने मांग की है कि लापरवाह ठेकेदार पर तत्काल सख्त कार्रवाई की जाए और बाबरी घाट के लिए पारदर्शी तरीके से नया टेंडर जल्द से जल्द निकाला जाए ताकि लोगों को इस खतरे से निजात मिल सके।

https://youtu.be/1sUrg3sLjTU?si=9WTUQqVkgnGv4mRL

पीड़ित के आवेदन के अनुसार, घटना 22 जून 2026 की है। जुगल जाटव का आरोप है कि गांव के ही राजमल जाटव और उसके साथियों ने उन पर लाठी-डंडों और धारदार हथियारों से हमला किया। इस घटना में उनके सिर और चेहरे पर गंभीर चोटें आईं।

मेडिकल रिपोर्ट का हवाला

पीड़ित का कहना है कि उपचार के दौरान उनके सिर पर कई टांके लगाए गए। उनका दावा है कि मेडिकल रिपोर्ट और एक्स-रे में चेहरे की हड्डी में फ्रैक्चर की पुष्टि हुई है। इसके बावजूद मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की गंभीर धाराएं नहीं जोड़ी गईं।

पुलिस पर लगाए पक्षपात के आरोप

जुगल जाटव ने आरोप लगाया कि गंभीर चोटों के बावजूद कोतवाली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केवल सामान्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया। उनका कहना है कि हत्या के प्रयास जैसी गंभीर धाराएं नहीं लगाए जाने के कारण आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। पीड़ित परिवार का आरोप है कि घटना के बाद आरोपी लगातार केस वापस लेने और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। परिवार ने दावा किया कि इन परिस्थितियों में वे भय के माहौल में जीवन व्यतीत कर रहे हैं।

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एसपी से की चार प्रमुख मांगें

पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक से मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग करते हुए कहा है कि मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की गंभीर और गैर-जमानती धाराएं जोड़ी जाएं। साथ ही आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी और परिवार को सुरक्षा उपलब्ध कराने की भी मांग की गई है। अब इस मामले में पुलिस अधीक्षक द्वारा की जाने वाली कार्रवाई पर पीड़ित परिवार और स्थानीय लोगों की नजर बनी हुई है।

ट्रस्ट में लंबे समय से एक ही नेतृत्व और वित्तीय गड़बड़ियों की खबरों के बीच पूर्व मंत्री राजकुमार पटेल ने एक बड़ा बयान देकर हड़कंप मचा दिया है। उन्होंने राज्य सरकार से सलकनपुर मंदिर ट्रस्ट को तत्काल भंग करने और पूरे मामले की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से स्वतंत्र जांच कराने की मांग की है।

​"पारदर्शिता का अभाव और संपत्ति की लूट"

​पूर्व मंत्री राजकुमार पटेल ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ट्रस्ट में वर्षों से पारदर्शिता का पूरी तरह अभाव है। मंदिर में आने वाले करोड़ों रुपये के चढ़ावे और उसकी विशाल संपत्तियों के प्रबंधन को लेकर लगातार गंभीर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन आज तक मंदिर की आय-व्यय का कोई स्पष्ट और सार्वजनिक लेखा-जोखा सामने नहीं रखा गया। उन्होंने सीधे शब्दों में कहा कि धार्मिक व्यवस्थाओं के संचालन और श्रद्धालुओं की सेवा के नाम पर मंदिर की संपत्ति को लूटने का काम किया जा रहा है। अगर ये आरोप निराधार हैं, तो ट्रस्ट को स्वयं आगे आकर अपना पूरा वित्तीय रिकॉर्ड जनता के सामने सार्वजनिक करना चाहिए।

​पदाधिकारियों की संपत्ति जांचने की मांग

​पटेल ने केवल ट्रस्ट को भंग करने की बात नहीं कही, बल्कि उन्होंने एक कदम आगे बढ़ते हुए मांग की है कि ट्रस्ट के सभी वर्तमान और पूर्व पदाधिकारियों की चल-अचल संपत्तियों की भी गहन जांच होनी चाहिए। इससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि पिछले वर्षों में उनके कार्यकाल के दौरान उनकी निजी संपत्तियों में कितना इजाफा हुआ और उसकी कमाई का वास्तविक स्रोत क्या है।

​प्रशासक नियुक्त करने की अपील

​सरकार से कड़े कदम उठाने का आग्रह करते हुए पूर्व मंत्री ने कहा कि जांच पूरी होने तक ट्रस्ट की वित्तीय गतिविधियों की विशेष निगरानी की जाए और वहां तुरंत एक सरकारी प्रशासक नियुक्त किया जाए।

​गौततलब है कि सलकनपुर मंदिर ट्रस्ट पहले भी विवादों में रहा है।

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साल 2022 में मंदिर के स्ट्रॉन्ग रूम से चढ़ावे की रकम चोरी होने की सनसनीखेज घटना हो या सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत जानकारी न देने के आरोप, यह ट्रस्ट लगातार सवालों के घेरे में रहा है। अब पूर्व मंत्री की इस तीखी मांग ने सरकार और प्रशासन के सामने एक नई चुनौती खड़ी कर दी है।

https://youtu.be/mdek-qTG0TQ?si=yRRoxyhv9ANSCqZe

जानकारी के अनुसार ग्राम सारस निवासी दिव्यांग महिला महिमा कलम को गुरुवार तड़के करीब 4 बजे प्रसव के लिए बिलकिसगंज CHC लाया गया था। प्रसव के बाद महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया। परिजनों का आरोप है कि नवजात करीब डेढ़ घंटे तक जीवित रहा, लेकिन अस्पताल में डॉक्टर की अनुपस्थिति के कारण उसे आवश्यक उपचार नहीं मिल सका। सुबह करीब 6:30 बजे नवजात ने दम तोड़ दिया।

अस्पताल में अनियमितताओं के भी आरोप

घटना की जानकारी मिलने पर सरपंच प्रतिनिधि राजेश जांगड़े सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे और परिजनों से मुलाकात कर मामले की शिकायत BMO डॉ. नवीन मेहर से की। शिकायत के दौरान अस्पताल में कई अन्य अनियमितताओं के आरोप भी सामने आए। इनमें डिलीवरी के नाम पर कथित अवैध वसूली, स्टाफ क्वार्टर में सरकारी बिजली का अवैध उपयोग और मरीजों को बाहर से दवाइयां खरीदने के लिए मजबूर किए जाने जैसी शिकायतें शामिल हैं।

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BMO ने दिए जांच के आदेश

शिकायत मिलने के बाद BMO डॉ. नवीन मेहर ने अस्पताल का निरीक्षण किया और स्टाफ को फटकार लगाई। उन्होंने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित डॉक्टर और ड्यूटी स्टाफ को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए टीम गठित की जा रही है और जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं, अस्पताल के नवनियुक्त प्रभारी विभाष रतोनिया ने कहा कि उन्होंने हाल ही में प्रभार संभाला है। अस्पताल में सामने आई सभी शिकायतों और व्यवस्थाओं की जांच कर आवश्यक सुधार किए जाएंगे।

जिले के कई प्रमुख घाटों पर नियमों को ताक पर रखकर दिन-दहाड़े अवैध उत्खनन का काला खेल जारी है। और सबसे चिंताजनक बात यह है कि खनिज विभाग इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए है।

मशीनों से चीरा जा रहा नदी का सीना

जिले के चोरसाखेड़ी, बाबरी और अंबा बड़गांव जैसे क्षेत्रों में अवैध गतिविधियां बेखौफ संचालित हो रही हैं। चोरसाखेड़ी और अंबा बड़गांव में भारी-भरकम पोकलेन और जेसीबी मशीनों के जरिए दिन-दहाड़े धड़ल्ले से खुदाई की जा रही है, जिससे नदी का पारिस्थितिकी तंत्र बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। बाबरी और आसपास के घाटों पर पनडुब्बियों और कश्तियों के माध्यम से नदी की गहराई से अवैध रेत निकाली जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह जलीय पर्यावरण के लिए बेहद घातक है।

क्या किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा प्रशासन?

स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार, प्रशासन किसी बड़ी अनहोनी के इंतजार में बैठा है। कुछ समय पहले बाबरी घाट पर अवैध उत्खनन के दौरान रेत माफिया के लोग नर्मदा की तेज धार में फंस गए थे, जिसमें बड़ी मुश्किल से जान बची थी। उस गंभीर चेतावनी के बाद भी न तो माफिया ने गतिविधियां बंद कीं और न ही प्रशासन ने कोई ठोस कार्रवाई की। नदी के बीचों-बीच चल रहा यह जानलेवा खेल कभी भी किसी बड़ी जनहानि में बदल सकता है।

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खनिज विभाग की 'रहस्यमयी चुप्पी' पर सवाल

क्षेत्र में दिन-रात दौड़ते ट्रैक्टर-ट्रॉलियों और डंपरों का शोर हर किसी को सुनाई दे रहा है, सिवाय खनिज विभाग के। ग्रामीणों का साफ आरोप है कि बिना प्रशासनिक संरक्षण या मिलीभगत के इतने बड़े पैमाने पर मशीनों का उपयोग संभव नहीं है। अब देखना यह है कि यह खबर सामने आने के बाद विभाग अपनी "कुंभकर्णी नींद" से जागता है या फिर रेत माफिया इसी तरह बेखौफ होकर प्राकृतिक संसाधनों की लूट जारी रखेंगे।

https://www.youtube.com/watch?v=LTxdg3YI0pU&t=310s

ऐसा ही एक गंभीर मामला सीहोर जनपद शिक्षा केंद्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम आंवलीखेड़ा से सामने आया है, जहां शासकीय प्राथमिक शाला का भवन पूरी तरह से जर्जर और खंडहर में तब्दील हो चुका है। इस मौत के साए के नीचे मासूम बच्चे हर दिन बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं।

​जगह-जगह से टूट कर गिर रही है छत

आंवलीखेड़ा प्राथमिक शाला की स्थिति इतनी बदतर हो चुकी है कि स्कूल भवन की छत से आए दिन सीमेंट और कंक्रीट के टुकड़े टूट कर नीचे गिर रहे हैं। दीवारों में बड़ी-बड़ी दरारें आ चुकी हैं और बरसात के मौसम में स्थिति और भी ज्यादा भयानक हो जाती है। जिस क्लासरूम में बच्चों का भविष्य संवरना चाहिए, वहां हर वक्त एक बड़े हादसे का डर मंडराता रहता है। ग्रामीणों और अभिभावकों का कहना है कि वे हर रोज अपने बच्चों को डर-डर कर स्कूल भेजते हैं, क्योंकि स्कूल प्रबंधन के पास बच्चों को बिठाने के लिए कोई दूसरा सुरक्षित विकल्प नहीं है।

​जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही, मौन साधे बैठा विभाग

सबसे बड़ा सवाल शिक्षा विभाग और सीहोर जनपद के जिम्मेदार अधिकारियों पर उठता है। स्थानीय स्तर पर कई बार स्कूल प्रशासन और ग्रामीणों द्वारा इस जर्जर भवन की शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अब तक प्रशासनिक अमले की नींद नहीं टूटी है। अधिकारियों की यह अनदेखी किसी बड़े हादसे को खुला आमंत्रण दे रही है। क्या प्रशासन किसी अनहोनी का इंतजार कर रहा है, जिसके बाद ही यहां की व्यवस्थाओं को सुधारा जाएगा?

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शीघ्र कार्रवाई की उठ रही मांग

शाला भवन की इस दयनीय स्थिति को देखते हुए ग्रामीणों ने जिले के उच्च अधिकारियों और कलेक्टर से इस मामले में तुरंत संज्ञान लेने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि बच्चों के जीवन से खिलवाड़ बंद होना चाहिए और जल्द से जल्द इस जर्जर भवन को जमींदोज कर यहां नए स्कूल भवन का निर्माण कराया जाए, ताकि नौनिहाल बिना किसी डर के सुरक्षित माहौल में अपनी शिक्षा पूरी कर सकें।

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नए सत्र के शुरू हुए 10 दिन बीत जाने के बाद भी इस छात्रावास के मुख्य द्वार पर ताला लटका हुआ है इस विभाग की शाखा प्रभारी और जिम्मेदार की इस घोर लापरवाही के कारण इन मूक-बधिर और दिव्यांग बच्चियों का भविष्य पूरी तरह से अंधकार में लटक गया है

आंखें मूंद कर बैठे हैं अधिकारी

​हैरानी की बात यह है कि इस गंभीर विषय पर जिम्मेदार अधिकारी पूरी तरह आंखें मूंदे बैठे हैं। वहीं, 'आर एस शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति' जिसके कंधों पर इन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की देखरेख और व्यवस्था का जिम्मा है, वह कुंभकरणीय नींद सोई हुई है। सत्र शुरू होने से पहले की जाने वाली तैयारियां तो दूर, समिति और विभाग ने इस बात की सुध लेना भी मुनासिब नहीं समझा कि दिव्यांग बच्चियां पढ़ाई के लिए कहां जाएंगी

प्रशासन की कार्यप्रणाली पर खड़े हुए गंभीर सवाल

​बड़ा सवाल तो यह है कि जो बच्चे सामान्य बच्चों की तरह आसानी से कहीं भी आ-जा नहीं सकते उनके लिए सरकार ने विशेष व्यवस्थाएं की थीं लेकिन जब प्रशासनिक तंत्र ही संवेदनहीन हो जाए, तो ये बच्चे इंसाफ के लिए कहां जाएं? ​प्रशासन की इस ढुलमुल कार्यप्रणाली पर अब बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले इन अधिकारियों और समिति के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई होगी? या फिर कागजी दावों के पीछे इन बच्चियों के अधिकारों को ऐसे ही दबा दिया जाएगा।

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अभिभावकों में देखने को मिल रहा भारी आक्रोश

​स्थानीय नागरिकों और जागरूक अभिभावकों में इस बात को लेकर भारी आक्रोश है। प्रशासन को तुरंत सचेत होते हुए इस मामले का संज्ञान लेना चाहिए अगर जल्द ही छात्रावास का ताला नहीं खोला गया और लापरवाह शाखा प्रभारी के खिलाफ सख्त एक्शन नहीं लिया गया, तो यह इन मासूम बच्चों के मौलिक अधिकारों का सबसे बड़ा हनन होगा जिला प्रशासन को तुरंत इस कुंभकरणीय नींद से जागकर ताला खुलवाना चाहिए ताकि दिव्यांग बालिकाओं की शिक्षा सुचारू रूप से शुरू हो सके।

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पीड़ितों का कहना है कि उनकी लिखित चेतावनी के बावजूद बैंक ने महज दो भाइयों की सहमति से नया खाता खोल दिया, जबकि बाकी चार भाइयों को इसकी भनक तक नहीं लगने दी।

​क्या है पूरा मामला?

​ग्राम ढाबला माता के निवासी अनवर खां ने बताया कि उनके पिता अशरफ खा के नाम पर बैंक में एक किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) लोन खाता था। जब सभी भाई इस लोन की राशि जमा कर खाते को स्थायी रूप से बंद करवाने बैंक पहुँचे, तो उनके होश उड़ गए। उन्हें पता चला कि बैंक रिकॉर्ड और उनके खाते के साथ बड़ी हेरफेर की गई है ​पीड़ित परिवार जब मामले की शिकायत और जानकारी के लिए सीहोर मुख्य शाखा पहुँचा, तो एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ बैंक प्रबंधन ने उनकी बिना किसी सामूहिक सहमति के एक और नया खाता खोल दिया था।ल

​लिखित आवेदन को भी किया दरकिनार

​अनवर खां के मुताबिक, करीब 6 महीने पहले ही उन्होंने बैंक को एक लिखित आवेदन देकर स्पष्ट रूप से सचेत किया था ​कि हमारे पिताजी के खाते में किसी भी प्रकार का लेन-देन या बदलाव सभी 6 भाइयों की मौजूदगी और सहमति से ही किया जाए। किसी एक या दो भाइयों के कहने पर कोई कदम न उठाया जाए। ​इसके बावजूद, बैंक के कुछ कर्मचारी गुपचुप तरीके से ढाबला माता गाँव स्थित उनके घर पहुँचे और अन्य भाइयों की अनुपस्थिति में एक भाई (कल्लू) से कुछ अज्ञात दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवा लिए।

​मैनेजर ने झाड़ा पल्ला

​इस पूरे घटनाक्रम पर जब पीड़ित परिवार ने संबंधित बैंक मैनेजर लखन पवार से बात की और उनका पक्ष जानने की कोशिश की, तो मैनेजर का रवैया बेहद गैर-जिम्मेदाराना रहा। उन्होंने इस गंभीर विषय पर किसी भी तरह की चर्चा करने से साफ मना कर दिया। मैनेजर ने दो टूक शब्दों में कहा कि उन्हें जहाँ शिकायत करनी है, वे कर सकते हैं।

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बैंक अधिकारियों के इस अड़ियल और संदेहास्पद रवैये से परेशान होकर अब पीड़ित किसान परिवार न्याय के लिए उच्चाधिकारियों और प्रशासन का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रहा है। बिना पूर्ण सहमति के खाता खोलना और धोखाधड़ी से हस्ताक्षर कराना बैंकिंग नियमों का सीधा उल्लंघन है, जिसकी उच्च स्तरीय जाँच होना बेहद जरूरी है।

https://youtu.be/ED79tLrDCec?si=BsIMhjW8rOmBh1bI

जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान सिंगपुर निवासी राजेश बारेला के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वह बाइक से अपने गंतव्य की ओर जा रहे थे। इसी दौरान लाड़कुई और सिंगपुर के बीच सड़क पर बिखरी रेत के कारण उनकी बाइक फिसल गई और अनियंत्रित होकर सामने से आ रही स्कूल वैन से टकरा गई।

सड़क पर गिरी रेत बन रही हादसों का कारण

घटना के बाद स्थानीय लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। लोगों ने आरोप लगाया कि इस मार्ग पर रेत माफियाओं के भारी वाहनों से रेत गिरने की समस्या लंबे समय से बनी हुई है। उनका कहना है कि सड़क पर फैली रेत के कारण आए दिन हादसे होते हैं और प्रशासन से कई बार शिकायत करने के बावजूद स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। हालांकि, सड़क पर रेत फैलने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों या वाहनों की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा

हादसे की सूचना मिलते ही सीहोर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है, जिसमें सड़क पर फैली रेत और उससे जुड़े संभावित जिम्मेदार पक्षों की भी पड़ताल की जाएगी।

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भारी वाहनों की निगरानी की मांग

इस घटना के बाद क्षेत्र के लोगों ने सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने, मार्ग की नियमित सफाई कराने और भारी वाहनों के संचालन पर प्रभावी निगरानी रखने की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके।

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