MP में 2017 से अटके छात्र संघ चुनाव पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला; सितंबर में छात्र संघ गठन का रास्ता साफ

MP High Court On Student Election: एमपी में 9 साल बाद बहाल होगी छात्र राजनीति, राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में पेश किया शैक्षणिक कैलेंडर; सितंबर 2026 में छात्र संघ गठन की प्रक्रिया पूरी करने का भरोसा।

MP Student Union Elections In September: मध्य प्रदेश में वर्ष 2017 से बंद पड़े छात्र संघ चुनाव और छात्र संघ गठन को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। इस मुद्दे पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 का एकेडमिक कैलेंडर पेश किया।

सरकार ने अदालत को बताया कि सितंबर 2026 में कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में छात्र संघ गठन की प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। सरकार के इस आश्वासन के बाद हाई कोर्ट ने याचिका का निस्तारण कर दिया। इससे प्रदेश के लाखों विद्यार्थियों को लंबे समय से लंबित छात्र प्रतिनिधित्व की प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद जगी है।

2017 से बंद हैं छात्र संघ चुनाव, हाई कोर्ट पहुंचा मामला

मध्य प्रदेश में वर्ष 2017 के बाद से कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव नहीं कराए गए हैं। लगातार कई वर्षों तक छात्र संघ का गठन नहीं होने पर याचिकाकर्ता अदनान अंसारी ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की थी। याचिका में सवाल उठाया गया था कि आखिर किन कारणों से प्रदेश में छात्र संघ चुनाव बंद हैं और सरकार छात्र प्रतिनिधियों के गठन को लेकर कोई स्पष्ट निर्णय क्यों नहीं ले रही है।

हाई कोर्ट ने मांगा था शैक्षणिक कैलेंडर

मामले की पिछली सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि वह चालू शैक्षणिक सत्र का एकेडमिक कैलेंडर अदालत के समक्ष प्रस्तुत करे। साथ ही यह भी स्पष्ट करने को कहा गया था कि छात्र संघ गठन की प्रक्रिया कब तक पूरी की जाएगी। कोर्ट के निर्देश के बाद सरकार ने शैक्षणिक कैलेंडर 2026-27 पेश करते हुए बताया कि सितंबर माह में निर्धारित प्रक्रिया के तहत छात्र संघ का गठन कराया जाएगा।

सरकार के आश्वासन के बाद याचिका का हुआ निस्तारण

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने अदालत को भरोसा दिलाया कि शैक्षणिक कैलेंडर के अनुरूप सितंबर में छात्र संघ गठन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। सरकार की इस प्रतिबद्धता को रिकॉर्ड पर लेते हुए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जनहित याचिका का निस्तारण कर दिया।

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अब सभी की निगाहें सितंबर पर टिकी हैं, जब प्रदेश के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में करीब नौ साल बाद छात्र संघ गठन की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। यह फैसला छात्र राजनीति और विद्यार्थियों की भागीदारी के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।