Maharashtra Cabinet Decisions Devendra Fadnavis: सीएम देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में महाराष्ट्र के विकास और कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 8 बड़े निर्णय लिए गए हैं। कैबिनेट ने बैठक में बुनियादी ढांचे को।
गति देने और आम जनता को त्वरित न्याय के लिए न्यायिक ढांचे को सुदृढ़ बनाने पर विशेष जोर दिया। अवैध गौण खनिज उत्खनन और उसके परिवहन पर प्रभावी रोक लगाने के लिए रॉयल्टी का 10 गुना भारी जुर्माना वसूलने का बड़ा फैसला लिया गया है।
कैबिनेट ने महाराष्ट्र भूमि राजस्व संहिता, 1966 में संशोधन को मंजूरी दी है। अब गौण खनिजों के अवैध उत्खनन और परिवहन के मामलों में रॉयल्टी की 10 गुना राशि तक जुर्माना लगाया जाएगा। इस संशोधन को अध्यादेश के माध्यम से लागू किया जाएगा, जिससे अवैध खनन पर प्रभावी रोक लगाने में मदद मिलेगी।
रेलवे विकास, स्थानीय स्वराज संस्थाओं, न्यायालयों के विस्तार और कृषि क्षेत्र में एआई को बढ़ावा देने जैसे निर्णय लेकर सरकार ने विकास और न्यायिक ढांचे को सुदृढ़ बनाने पर जोर दिया।
मुंबई रेलवे विकास महामंडल की अधिकृत शेयर पूंजी 25 करोड़ से बढ़ाकर 500 करोड़ की गई। आरक्षित सीटों से चुने गए ग्रापं, जिप और पस के प्रतिनिधियों के लिए चुनाव परिणाम घोषित होने के 12 माह के भीतर जाति वैधता प्रमाणपत्र जमा करना अनिवार्य किया गया है।
पुणे में एनडीपीएस मामलों के लिए विशेष न्यायालय, सोलापुर के कुडूवाडी में दीवानी न्यायालय और अहिल्यानगर के कर्जत में जिला व अतिरिक्त सत्र न्यायालय स्थापित करने को मंजूरी दी गई। अहिल्यानगर, परभणी, सोलापुर, नांदेड और यवतमाल में एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम से जुड़े मामलों के लिए अन्य विशेष न्यायालय भी स्थापित होंगे।
महा एग्री एआई नीति के तहत कृत्रिम बुद्धिमत्ता और एग्रीटेक नवाचार केंद्र में प्रबंध निदेशक के पद को मंजूरी दी गई। सरकार का मानना है कि इससे 500 करोड़ की इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और कृषि क्षेत्र में तकनीकी नवाचार को नई गति मिलेगी।
