केजरीवाल ने गणेश चतुर्थी के मौके पर गठबंधन की घोषणा करते हुए कहा कि गोवा के लोगों को अब एक नया राजनीतिक विकल्प देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पिछले कई वर्षों से राज्य की जनता के सामने मुख्य तौर पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही विकल्प रहा है।

‘गोवा के लोगों के पास नहीं है विकल्प’

केजरीवाल ने गठबंधन की जरूरत बताते हुए कहा कि गोवा के लोग लंबे समय से देख रहे हैं कि उनके पास सीमित राजनीतिक विकल्प हैं। उनके मुताबिक लोग बीजेपी से नाराज होकर कांग्रेस को वोट देते हैं, लेकिन बाद में कांग्रेस के विधायक बीजेपी के साथ चले जाते हैं।

उन्होंने 2017 के विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि उस समय लोगों ने बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस को वोट दिया था, लेकिन कांग्रेस के विधायकों के बीजेपी में जाने के बाद राज्य में बीजेपी की सरकार बन गई।

केजरीवाल ने कहा कि 2022 में भी लोगों ने बीजेपी के खिलाफ मतदान किया, लेकिन बाद में कांग्रेस के विधायकों के बीजेपी के साथ जाने से एक बार फिर बीजेपी की सरकार बन गई। उनका दावा है कि गोवा की जनता इन घटनाओं से खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है।

‘तीसरी बार धोखा खाने के मूड में नहीं जनता’

AAP संयोजक ने कहा कि गोवा के लोग अब तीसरी बार उसी स्थिति को दोहराने के मूड में नहीं हैं। उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी पर एक-दूसरे के साथ सेटिंग का आरोप लगाया।

केजरीवाल ने कहा कि चुनाव के दौरान दोनों पार्टियां एक-दूसरे के खिलाफ बयान देती हैं, लेकिन चुनाव के बाद साथ आ जाती हैं। उन्होंने मौजूदा बीजेपी सरकार में कांग्रेस से आए विधायकों का भी जिक्र किया।

उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच अंदरूनी डील और सेटिंग है, जबकि इसका नुकसान गोवा की जनता को उठाना पड़ रहा है।

AAP-GFP गठबंधन देगा ‘गोवा फर्स्ट’ का विकल्प

केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी और गोवा फॉरवर्ड पार्टी का ‘गोवा फर्स्ट’ गठबंधन इसी राजनीतिक स्थिति को बदलने के लिए बनाया गया है। उनका कहना है कि गठबंधन का उद्देश्य गोवा की जनता के सामने ऐसा विकल्प रखना है, जो कांग्रेस और बीजेपी से अलग हो। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले इस गठबंधन के ऐलान के साथ ही गोवा की राजनीति में चुनावी समीकरणों को लेकर चर्चा तेज हो गई है।

नितिन गडकरी ने जताई नाराजगी

पणजी में छह लेन वाले एलिवेटेड मार्ग के उद्घाटन समारोह के दौरान नितिन गडकरी ने मुंबई-गोवा महामार्ग के काम का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि परियोजना को तय समय के भीतर पूरा किया जाना चाहिए था, लेकिन लगातार देरी के कारण काम लंबा खिंचता गया। गडकरी ने यह भी कहा कि वह ऐसे ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने का रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं, जो सड़क निर्माण का काम निर्धारित गुणवत्ता के अनुसार पूरा नहीं करते।

2011 में शुरू हुआ था काम

मुंबई-गोवा महामार्ग के चौड़ीकरण का काम वर्ष 2011 में शुरू हुआ था। करीब 440 किलोमीटर के इस हिस्से को लंबे समय से पूरा करने का प्रयास जारी है। हालांकि परियोजना का लगभग 94 प्रतिशत काम पूरा होने का दावा किया गया है, लेकिन कई हिस्सों में अभी भी काम और सुधार की आवश्यकता बनी हुई है। सड़क पर गड्ढे, जलभराव, मरम्मत और ट्रैफिक जाम जैसी समस्याएं यात्रियों के लिए परेशानी का कारण बन रही हैं।

2016 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा था

मुंबई-गोवा महामार्ग को वर्ष 2016 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। हालांकि भूमि अधिग्रहण, निर्माण से पहले मिलने वाली मंजूरियों और ठेकेदारों से जुड़ी समस्याओं के कारण परियोजना में बार-बार देरी हुई। वर्ष 2024 में केंद्र सरकार ने संसद में बताया था कि भूमि अधिग्रहण और कुछ ठेकेदारों की आर्थिक परेशानियां भी परियोजना में देरी के प्रमुख कारणों में शामिल थीं।

गुणवत्ता और सुरक्षा पर सवाल

महामार्ग के निर्माण और रखरखाव को लेकर गुणवत्ता तथा सुरक्षा के सवाल भी सामने आते रहे हैं। वर्ष 2021 में महामार्ग पर बनाया गया एक फ्लाईओवर ढह गया था, जिसके बाद निर्माण कार्य की गुणवत्ता और सड़क सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ी थी। वहीं, खारपाड़ा टोल प्लाजा पर मई में टोल वसूली शुरू होने के बावजूद परियोजना के कुछ हिस्सों में काम और सुधार जारी हैं।

पर्यटन और कारोबार के लिए अहम मार्ग

मुंबई-गोवा महामार्ग महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र को मुंबई और गोवा से जोड़ने वाला महत्वपूर्ण मार्ग है। महाराष्ट्र में इसकी लंबाई करीब 460 किलोमीटर बताई जाती है। यह मार्ग न केवल यात्रियों और मालवाहक वाहनों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि कोंकण के पर्यटन और स्थानीय कारोबार के लिए भी काफी अहम माना जाता है।

ठेकेदारों पर कार्रवाई का संकेत

नितीन गडकरी ने सड़क निर्माण में खराब गुणवत्ता को लेकर ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। उन्होंने बताया कि पिछले तीन वर्षों में राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण में खराब गुणवत्ता के लिए 103 ठेकेदारों और कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर दंडित किया गया है। मुंबई-गोवा महामार्ग को लेकर उनके बयान से साफ है कि परियोजना में देरी और गुणवत्ता के मुद्दे पर सरकार अब और सख्ती बरतने के संकेत दे रही है।

दोबारा जमानत मांगने की अनुमति

हाईकोर्ट ने तीनों आरोपियों को नए सिरे से जमानत के लिए आवेदन करने की अनुमति भी दी है। राज्य सरकार और अभियोजन पक्ष ने निचली अदालत की ओर से आरोपियों को दी गई जमानत को चुनौती दी थी। मामले की गंभीरता और अग्निकांड में हुई बड़ी संख्या में मौतों को देखते हुए इस याचिका पर सुनवाई हुई।

आग में 25 लोगों की हुई थी मौत

यह भीषण अग्निकांड 6 दिसंबर 2025 को हुआ था। हादसे में 25 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 50 से अधिक लोग घायल हुए थे। घटना के बाद क्लब की सुरक्षा व्यवस्था और संचालन से जुड़े नियमों को लेकर गंभीर सवाल उठे थे।

फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल का आरोप

अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया है कि क्लब के संचालन के लिए जरूरी मंजूरियां हासिल करने में कथित तौर पर फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा सुरक्षा नियमों की अनदेखी किए जाने का भी आरोप है। सरकार और अभियोजन पक्ष ने इन्हीं गंभीर आरोपों को जमानत के खिलाफ अपनी दलीलों का आधार बनाया।

कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज

आरोपियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या, लापरवाही, धोखाधड़ी, जाली दस्तावेजों के इस्तेमाल और आपराधिक साजिश समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब तीनों सह-मालिकों को निर्धारित अवधि के भीतर निचली अदालत के सामने आत्मसमर्पण करना होगा। इसके बाद वे नए सिरे से जमानत के लिए अदालत का रुख कर सकते हैं।

पीड़िता की शिकायत पर गोवा पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर तरुण तेजपाल को गिरफ्तार किया था। हालांकि, मई 2021 में गोवा की मापुसा सत्र अदालत ने उन्हें संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था। इसके बाद गोवा सरकार ने इस फैसले को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों, आरोपी के माफीनामे वाले ईमेल और मामले के अन्य तथ्यों के आधार पर निचली अदालत के फैसले को गलत माना।

2013 के थिंक फेस्ट मामले में दोषी करार

यह मामला नवंबर 2013 का है, जब गोवा में आयोजित 'थिंक फेस्ट' कार्यक्रम के दौरान एक होटल की लिफ्ट में तरुण तेजपाल पर अपनी जूनियर महिला सहकर्मी के यौन उत्पीड़न का आरोप लगा था। शिकायत के बाद गोवा पुलिस ने 30 नवंबर 2013 को उन्हें गिरफ्तार किया था। करीब सात महीने जेल में रहने के बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी।

निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट ने पलटा

मई 2021 में गोवा की मापुसा सत्र अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर संदेह का लाभ देते हुए तेजपाल को बरी कर दिया था। इस फैसले को गोवा सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद निचली अदालत के आदेश को रद्द करते हुए तेजपाल को दोषी ठहराया।

पीड़िता के व्यवहार पर टिप्पणी को किया खारिज

हाईकोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने आरोपी के कृत्य की बजाय पीड़िता के व्यवहार और घटना के बाद भेजे गए संदेशों पर अधिक जोर दिया, जो कानूनी दृष्टि से उचित नहीं था। अदालत ने स्पष्ट किया कि यौन अपराध की पीड़िता से किसी तय तरीके की प्रतिक्रिया की अपेक्षा नहीं की जा सकती।

माफीनामे वाला ईमेल बना अहम साक्ष्य

सुनवाई के दौरान अदालत ने घटना के बाद तरुण तेजपाल द्वारा पीड़िता को भेजे गए माफीनामे वाले ईमेल को महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य माना। जिसमें तेजपाल ने स्वयं अपनी 'गलती' स्वीकार की थी।अदालत ने कहा कि आरोपी के वरिष्ठ पद और पीड़िता के प्रति विश्वास के दुरुपयोग को भी गंभीरता से देखा गया।

10 साल की सजा और जुर्माना

बॉम्बे हाईकोर्ट ने तरुण तेजपाल को भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उन पर 10 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना भी लगाया गया और उन्हें आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया गया। इससे करीब एक दशक से चल रहे इस चर्चित मामले में निचली अदालत का फैसला पलट गया।

जस्टिस डॉ. नीला गोखले और जस्टिस अमित जामसांडेकर की खंडपीठ ने तेजपाल को भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी पाया। अदालत ने स्पष्ट किया कि 10 साल की सजा इन अपराधों के लिए निर्धारित न्यूनतम सजा है।

इन धाराओं के तहत दंडित किया गया है

• धारा 376(2)(f) और 376(2)(k): विश्वास के रिश्ते और प्रभुत्व की स्थिति का दुरुपयोग कर बलात्कार करने के लिए 10 साल के सश्रम कारावास और 5 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है।

• धारा 354A: यौन उत्पीड़न के लिए एक साल की सजा।

• धारा 354B: महिला को निर्वस्त्र करने के इरादे से हमला करने के लिए तीन साल की सजा और 10,000 रुपये का जुर्माना।

• अन्य धाराएं: धारा 341 और 342 के तहत भी जुर्माना लगाया गया है।

अदालत ने निर्देश दिया है कि ये सभी सजाएं एक साथ चलेंगी, जिसका अर्थ है कि तेजपाल को कुल 10 साल जेल में बिताने होंगे।

बरी होने से सजा तक का सफर

यह मामला नवंबर 2013 का है, जब गोवा में एक कार्यक्रम के दौरान तरुण तेजपाल पर अपनी ही सहकर्मी के साथ लिफ्ट में यौन शोषण करने का आरोप लगा था। मई 2021 में मापुसा की एक सेशन कोर्ट ने तेजपाल को सभी आरोपों से बरी कर दिया था, यह कहते हुए कि आरोपों की पुष्टि के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हैं।

हालांकि, गोवा सरकार ने इस फैसले को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी। हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए कहा कि साक्ष्य तेजपाल की संलिप्तता को स्पष्ट करते हैं।

वह माफीनामा जो बना गले की फांस

इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण मोड़ 19 नवंबर 2013 को तेजपाल द्वारा भेजा गया एक ईमेल था। उन्होंने तहलका की तत्कालीन प्रबंध संपादक शोमा चौधरी को भेजे गए ईमेल में पीड़िता से बिना शर्त माफी मांगी थी। उन्होंने स्वीकार किया था कि यह निर्णय की शर्मनाक चूक थी, जिसने उन्हें पीड़िता की इच्छा के विरुद्ध यौन संबंध बनाने की कोशिश करने के लिए प्रेरित किया। अदालत ने इस स्वीकारोक्ति और अन्य सबूतों को आधार मानते हुए न्याय सुनिश्चित किया।

बॉम्बे हाई कोर्ट का यह निर्णय न केवल एक हाई-प्रोफाइल मामले का अंत है, बल्कि यह कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा और सत्ता के पदों पर बैठे व्यक्तियों की जवाबदेही को लेकर एक कड़ा संदेश भी है। फिलहाल अदालत के विस्तृत फैसले की प्रति का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन 10 साल की यह सजा तरुण तेजपाल के करियर और सार्वजनिक जीवन पर एक अमिट दाग की तरह है।

यह फैसला बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा पीठ ने सुनाते हुए तहलका के पूर्व संस्थापक तरुण तेजपाल को 2013 के यौन उत्पीड़न मामले में दोषी ठहराया। जस्टिस डॉक्टर नीला गोखले और जस्टिस अमित जमसांडेकर की पीठ ने तरुण तेजपाल को आईपीसी की धारा 376(2)(f), 376(2)(k), 354 A और 354 B के तहत बलात्कार और यौन उत्पीड़न का दोषी ठहराया।

जांच अधिकारी सुनीता सावंत ने क्या कहा?

तरुण तेजपाल यौन उत्पीड़न मामले में जांच अधिकारी और गोवा पुलिस की सुनीता सावंत ने बताया कि, "मामले की जांच ठीक से की गई थी। जांच के दौरान सामने आई सभी बातें कोर्ट के सामने रखी गईं। एक समय ऐसा आया जब ट्रायल कोर्ट सबूतों को समझने में पीछे रह गया था। हाई कोर्ट के सामने हर बात पर बहस हुई। हाई कोर्ट ने बरी करने के आदेश को रद्द कर दिया है।"

क्या है तरुण तेजपाल का यौन उत्पीड़न मामला?

यह मामला एक महिला पत्रकार के आरोपों से जुड़ा है, जिसने आरोप लगाया था कि तरुण तेजपाल ने 7 और 8 नवंबर, 2013 को एक होटल की लिफ्ट के अंदर उसका यौन उत्पीड़न किया था। इन आरोपों के चलते तेजपाल को 30 नवंबर, 2013 को गिरफ्तार किया गया था। 29 सितंबर, 2017 को कोर्ट ने उन पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप तय किए थे, जिनमें बलात्कार, यौन उत्पीड़न और गलत तरीके से बंधक बनाना शामिल था। हालांकि, उन्होंने खुद को निर्दोष बताया।

तेजपाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था

आरोप तय होने के बाद, तेजपाल ने अपने खिलाफ लगे आरोपों को रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दरवाजा खटखटाया। लेकिन शीर्ष अदालत ने आरोपों को रद्द करने से इनकार कर दिया और मामले की सुनवाई छह महीने के भीतर पूरी करने का निर्देश दिया।

मई 2021 में, गोवा सेशंस कोर्ट ने तेजपाल को सभी आरोपों से बरी कर दिया था और कहा था कि अभियोजन पक्ष मामले को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है। ट्रायल कोर्ट ने मेडिकल सबूतों की कमी का जिक्र किया और शिकायतकर्ता व तेजपाल के बीच हुए मैसेज पर भरोसा करते हुए निष्कर्ष निकाला कि वे अभियोजन पक्ष के इस दावे का समर्थन नहीं करते कि कथित हमले से वह सदमे में थीं। इसके बाद गोवा सरकार ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को रद्द कराने की मांग करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट में बरी किए जाने के फैसले को चुनौती दी थी।

नितेश राणे ने गोवा के मुख्यमंत्री से की बात

महाराष्ट्र के मत्स्य पालन मंत्री नितेश राणे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर बताया कि उन्होंने गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत से टेलीफोन पर बात की। उन्होंने उन्हें महाराष्ट्र के मत्स्य विभाग द्वारा 15 अगस्त तक मछली पकड़ने पर लगाए गए प्रतिबंध के बारे में बताया। इस दौरान उन्होंने गोवा सरकार से अनुरोध किया कि इस अवधि में महाराष्ट्र का सहयोग करे और यह सुनिश्चित करे कि गोवा के मछुआरे महाराष्ट्र के समुद्री क्षेत्र में मछली पकड़ने के लिए प्रवेश न करें।

मंत्री नितेश राणे के अनुसार, गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने इस मुद्दे पर बेहद सकारात्मक रुख अपनाया और सीमावर्ती समुद्री क्षेत्रों में पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया। इसके लिए नितेश राणे ने गोवा सरकार का आभार भी व्यक्त किया।

12 समुद्री मील के दायरे में व्यावसायिक बोट्स पर रोक

बता दें कि महाराष्ट्र सरकार के आदेश के मुताबिक राज्य के तटीय इलाकों में मछली पकड़ने पर प्रतिबंध 15 अगस्त तक बढ़ा दिया है। इसके तहत राज्य की तटरेखा से 12 समुद्री मील यानी करीब 24 किलोमीटर के भीतर व्यावसायिक और यंत्रीकृत मछली पकड़ने पर रोक रहेगी। यह पाबंदी केंद्र सरकार के 31 जुलाई को खत्म हुए मानक प्रतिबंध से भी आगे तक बढ़ाई गई है।

पारंपरिक मछुआरों को राहत, गहरे समुद्र में छूट

हालांकि इस प्रतिबंध से पारंपरिक मछुआरों को छूट दी गई है। अधिकृत छोटे और बिना मोटर वाले नावों का इस्तेमाल करने वाले पारंपरिक मछुआरे तट के पास स्थानीय पानी में मछली पकड़ सकते हैं।

वहीं, गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए यंत्रीकृत नावों को 1 अगस्त से 12 समुद्री मील से आगे खुले समुद्र में मछली पकड़ने की अनुमति है। महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि इस पाबंदी का मकसद समुद्री जीवों को प्रजनन का समय देना और मछली भंडार को बढ़ाना है ताकि मछुआरों को आगे चलकर बेहतर मुनाफा मिल सके।

मामलें को दबाने का किया गया प्रयास

अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि सीसीटीवी फुटेज में कई बार चोरी की घटनाएं दर्ज होने के बावजूद मामले को दबाने का प्रयास किया गया। साल 2021 से ही मंदिर निर्माण के लिए खरीदी गई जमीनों में अनियमितताएं सामने आई थीं। उन्होंने दावा किया कि कुछ जमीनों की खरीद बाजार मूल्य से कई गुना अधिक कीमत पर की गई, जिससे मंदिर निर्माण के लिए मिले चंदे का दुरुपयोग हुआ। इन मामलों से जुड़े दस्तावेज पहले भी सार्वजनिक हो चुके हैं, लेकिन अब तक किसी बड़े स्तर पर कार्रवाई नहीं हुई।  केजरीवाल ने निशाना साधते हुए कहा कि राम मंदिर ट्रस्ट का गठन केंद्र सरकार की देखरेख में हुआ और ट्रस्ट के सदस्यों का चयन भी शीर्ष स्तर पर किया गया। ऐसे में यदि इतने बड़े पैमाने पर कथित अनियमितताएं हुईं तो इसकी जानकारी सरकार को कैसे नहीं हुई। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि सरकार को पहले से जानकारी थी तो कार्रवाई क्यों नहीं की गई और यदि जानकारी नहीं थी तो यह गंभीर प्रशासनिक विफलता है।

असली लोगों तक नहीं पहुंची जांच की आंच

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मामले की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल (SIT), दर्ज एफआईआर और कुछ लोगों की गिरफ्तारी केवल औपचारिक कार्रवाई है। असली जिम्मेदार लोगों तक जांच नहीं पहुंच रही है और छोटे कर्मचारियों को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि बड़े पदों पर बैठे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई।

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केजरीवाल ने कहा कि उनकी पार्टी की मांग है कि पूरे मामले की निष्पक्ष और व्यापक जांच कराई जाए तथा यदि किसी भी स्तर पर वित्तीय अनियमितता हुई है तो दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि यह मामला करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा है, इसलिए इसकी पारदर्शी जांच आवश्यक है। उन्होंने यह भी कहा कि देश के हिंदू और सनातनी समाज की भावनाएं इस पूरे घटनाक्रम से आहत हुई हैं और लोगों के मन में कई सवाल हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से पूरे मामले पर स्पष्ट जवाब देने की मांग करते हुए कहा कि सच्चाई सामने आनी चाहिए ताकि श्रद्धालुओं का विश्वास बना रहे।   एजेंसी इनपुट के साथ- 

गरीब और मजदूरों को निशाना बनाकर खोलते थे खाते

अमरावती पुलिस अधीक्षक निकेतन कदम के पास शिकायतें आई थीं कि अमरावती जिले में गरीब और मजदूर वर्ग के लोगों को सरकारी योजनाओं का झांसा देकर और मामूली पैसों का लालच देकर उनके नाम पर बैंक खाते खुलवाए जा रहे थे। आरोपी इन मासूम लोगों से उनके बैंक पासबुक, एटीएम कार्ड और बैंक खाते से लिंक सिम कार्ड ले लेते थे। इसके बाद इन खातों का इस्तेमाल देश और विदेशों में अवैध ऑनलाइन गेमिंग और साइबर धोखाधड़ी के पैसों को ट्रांसफर करने के लिए किया जा रहा था। उक्त मामले की शिकायत शिरखेड थाने में की गई थी। पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।

64 बैंक खाते सीज

पुलिस ने छापेमारी के दौरान आरोपियों के कब्जे से कुल 10 लाख 85 हजार रुपये का संदिग्ध सामान जब्त किया है, जिसमें सिम कार्ड 198, एटीएम कार्ड 147, बैंक पासबुक 64, चेकबुक 19, मोबाइल हैंडसेट 52, लैपटॉप 9, टैबलेट 3 जब्त किये है। जांच में पता चला है कि इन 64 बैंक खातों के जरिए अब तक 6 करोड़ 25 लाख रुपये का ट्रांजैक्शन किया जा चुका है। पुलिस ने तत्काल प्रभाव से इन सभी खातों को फ्रीज कर दिया है। इन खातों के खिलाफ देश के अलग-अलग राज्यों में भी ऑनलाइन शिकायतें दर्ज हैं। उक्त कार्रवाई पुलिस अधीक्षक निकेतन कदम, अपर पुलिस अधीक्षक दत्ता तोटेवोड के मार्गदर्शन में पुलिस निरीक्षक अशोक लांडे, विलासकुमार सानप, अमोल पुरी, संतोष गुर्जर, सुनील बनसोड, विलासकुमार सानप, अमोल पुरी, संतोष गुर्जर, सुनील बनसोड, प्रवीण वानखडे, पंकज गोलीईतकर, प्रवीण अंबाडकर, रितेश गोस्वामी, अजित राठोड, संदीप जुगनाके, पवन ढोके, अंकित अढाऊ, मयूर नरोकार, आशीष मुडें, सुमित चव्हाण, रोशन आठवले, सरिता चौधरी, रुपाली इंगोले, पूनम कान्होलीकर, कल्पना सोनोत्रे, आचल मेटे, योगिता शेलके ने की।

सोसाइटी में चल रहा था कॉल सेंटर, पुलिस की तीन टीमों ने की छापेमारी

साइबर पुलिस की तकनीकी टीम ने जब इस मामले का विश्लेषण किया, तो आरोपियों का सुराग दक्षिण गोवा की एक आलीशान प्रोव्हीडंट अडोरा सोसायटी में मिला, अमरावती पुलिस की तीन टीमों ने वहां जाल बिछाकर छापेमारी की और मौके से 12 आरोपियों को धर दबोचा, गिरफ्तार आरोपियों में देवचंद बंडूजी मेश्राम (26, अमरावती/मुंबई), प्रेम दिलीप खिलारे (21 वर्ष, हिंगोली, वर्तमान निवासी नालासोपारा), अनिकेत सुरेश मरके (24 वर्ष, अचलपुर, अमरावती), योगेश भीमरावजी इस्पाते (3, तिवसा, अमरावती), प्रीतम ज्ञानेश्वर इंगले (22, मोशीं, वर्तमान निवासी मंगरूल भिलापुर), आशीषकुमार उमाशंकर चौरसिया (25, अमेठी, उत्तर प्रदेश), सत्यम गयाप्रसाद मौर्या (22, अमेठी, उत्तर प्रदेश), शुभम गयाप्रसाद झारिया (30 वर्ष, जबलपुर, मध्य प्रदेश), वैभव कामराज सूर्यवंशी (24, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश), आदित्य युवराज माली (27, जबलपुर, मध्य प्रदेश), सुशील इंदल बर्मन (28, जबलपुर, मध्य प्रदेश) व एक महिला आरोपी का समावेश है। इस मामले में अमरावती का रहने वाला आरोपी राकेशकुमार झामनानी और दो अन्य आरोपी फिलहाल फरार है, जिनकी तलाश जारी है।

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किसी भी प्रलोभन में न आएं नागरिक

पुलिस अधीक्षक निकेतन कदम ने कहा है कि "आम जनता, विशेषकर गरीब और मजदूर वर्ग मामूली पैसों के लालच में आकर किसी भी अनजान व्यक्ति को अपना बैंक खाता, एटीएम कार्ड, आधार कार्ड या मोबाइल नंबर इस्तेमाल करने के लिए न दें, किसी भी स्थिति में अपना ओटीपी शेयर न करें। इन खातों का इस्तेमाल ऑनलाइन गेमिंग, शेयर मार्केट ट्रेडिंग और डिजिटल अरेस्ट जैसे बड़े साइबर अपराधी में पैसों की हेराफेरी के लिए किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति ने अपना बैंक खाता किसी और को इस्तेमाल करने के लिए दिया है, तो वह उसे तुरंत वापस ले और इसकी जानकारी साइबर हेल्पलाइन पर दर्ज कराए।"

ED के अनुसार, यह कार्रवाई गोवा स्थित सलगांवकर ग्रुप और उससे जुड़े AVS ग्रुप के खिलाफ की गई है। एजेंसी ने 19 जून को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत संपत्ति जब्ती का आदेश जारी किया था।

भारत और सिंगापुर में फैली संपत्तियां जब्त

जांच एजेंसी के मुताबिक, जब्त की गई संपत्तियों में भारत में स्थित 99 अचल संपत्तियां शामिल हैं, जिनकी अनुमानित कीमत 459.10 करोड़ रुपये है। इसके अलावा सिंगापुर में मौजूद 31 अचल संपत्तियों को भी जब्त किया गया है, जिनका मूल्य करीब 471.32 करोड़ रुपये बताया गया है। भारतीय कंपनियों में 93.42 करोड़ रुपये के इक्विटी शेयर भी इस कार्रवाई के दायरे में आए हैं। इन सभी संपत्तियों का कुल मूल्य 1,023.85 करोड़ रुपये आंका गया है।

गोवा पुलिस की FIR के बाद शुरू हुई जांच

ED ने बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग की यह जांच गोवा पुलिस की CID शाखा द्वारा दर्ज FIR के आधार पर शुरू की गई थी। जांच के दौरान एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट के उन फैसलों का भी उल्लेख किया, जिनमें 22 नवंबर 2007 के बाद गोवा में हुई कुछ खनन गतिविधियों को अवैध माना गया था। एजेंसी का आरोप है कि 2007 से 2012 के बीच संबंधित समूह ने कई खनन पट्टों के माध्यम से बड़े पैमाने पर लौह अयस्क का अवैध खनन, बिक्री और निर्यात किया, जिससे हजारों करोड़ रुपये की अवैध कमाई हुई।

शेल कंपनियों के जरिए चीन तक पहुंचा लौह अयस्क

ED के अनुसार, कथित रूप से अवैध रूप से निकाले गए लौह अयस्क को ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स (BVI) में स्थापित शेल कंपनियों को कम कीमत पर निर्यात किया जाता था। बाद में इन्हीं कंपनियों के माध्यम से इस खनिज को चीन में अधिक कीमत पर बेचा जाता था, जिससे भारी मुनाफा अर्जित किया गया। जांच एजेंसी का दावा है कि इस प्रक्रिया के जरिए हजारों करोड़ रुपये का अतिरिक्त लाभ कमाया गया और धन को विभिन्न विदेशी संस्थाओं के माध्यम से घुमाकर संपत्तियों में निवेश किया गया।

5,237 करोड़ रुपये की अवैध कमाई का आरोप

ED के मुताबिक, मामले में अपराध से अर्जित कुल आय (Proceeds of Crime) का अनुमान 5,237.84 करोड़ रुपये लगाया गया है। एजेंसी का आरोप है कि इन फंड्स का उपयोग विदेशों में संपत्तियां खरीदने, निवेश करने और कुछ धनराशि को विभिन्न माध्यमों से वापस भारत लाने के लिए किया गया।

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फिलहाल मामले की जांच जारी है और आने वाले समय में इस प्रकरण में और भी कार्रवाई होने की संभावना जताई जा रही है।

ED के अनुसार, यह कार्रवाई बैंक धोखाधड़ी और संदिग्ध वित्तीय लेन-देन की जांच के तहत की गई है। एजेंसी बैंकिंग अनियमितताओं और वित्तीय सौदों से जुड़े दस्तावेजों की जांच कर रही है। दिल्ली के सुभाष नगर इलाके में एक दूसरा ऑपरेशन किया गया, जहां ED की एक टीम राम सिंह के परिसर में पहुंची; राम सिंह 'बाबाजी फाइनेंस ग्रुप' से जुड़े हुए हैं।

बाबाजी फाइनेंस ग्रुप पर गिरी गाज

जांच एजेंसी के अनुसार, बाबाजी फाइनेंस ग्रुप पर जनता के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप है। आरोप है कि कंपनी ने जनता से लगभग ₹180 करोड़ की जमा राशि इकट्ठा की और बाद में उन पैसों को अलग-अलग जगहों पर ट्रांसफर कर दिया। ED अब इस बात की जांच कर रही है कि जनता से इकट्ठा किया गया पैसा कहां और कैसे इस्तेमाल किया गया।

अधिकारियों के अनुसार, इस मामले के संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े कई पहलुओं की जांच की जा रही है। छापेमारी के दौरान, जांच एजेंसी ने कई दस्तावेज़ और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी जब्त किए।

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अशोक मित्तल पर ED की कार्रवाई

अप्रैल 2026 में, ED ने AAP के पूर्व राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई FEMA (विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम) के कथित उल्लंघन और फंड मैनेजमेंट में अनियमितताओं की जांच के तहत की गई थी। ED ने पंजाब और हरियाणा में कई जगहों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया।

इनमें जालंधर, फगवाड़ा और गुरुग्राम के परिसर शामिल थे। ये छापेमारी जालंधर में अशोक मित्तल के आवास, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी कैंपस, गुरुग्राम में उनके व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और उनके परिवार व समूह से जुड़े अन्य ठिकानों पर की गई। रिपोर्टों के अनुसार, ED ने लगभग 8 से 10 जगहों पर तलाशी अभियान चलाया।

AAP Arvind Kejriwal: गोवा के वेलिम में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बताया कि गोवा उनके लिए बेहद लकी है। उन्होंने इस दावे का कारण बताया और कहा इन लोगों ने मुझ पर गंभीर आरोप लगाए और मुझे छह महीने के लिए जेल भेज दिया, यह दावा करते हुए कि केजरीवाल ने शराब का एक बहुत बड़ा घोटाला किया है। मैं 26 फरवरी की रात को गोवा से लौटा, और 27 फरवरी को एक आदेश जारी हुआ जिसमें केजरीवाल को बेकसूर घोषित किया गया। CBI और मोदी सरकार इस बात से बहुत परेशान थे कि ऐसा आदेश कैसे पारित हो सकता है। उन्होंने हाई कोर्ट का रुख किया, और पीठासीन न्यायाधीश के सामने, हमने हितों के सीधे टकराव (conflict of interest) के कारण खुद को मामले से अलग करने का अनुरोध करते हुए एक अर्जी दाखिल की, जिसे शुरू में नामंजूर कर दिया गया था। हालांकि, मैं परसों गोवा पहुंचा, और कल उन्होंने खुद को मामले से अलग कर लिया; इसलिए गोवा मेरे लिए बहुत भाग्यशाली है।

2.2 करोड़ Airtel ग्राहकों को सीधा फायदा

एयरटेल का यह नेटवर्क विस्तार किसी एक शहर तक सीमित नहीं है। कंपनी ने महाराष्ट्र और गोवा के सभी 36 जिलों को कवर किया है। इसमें मुंबई और पुणे जैसे बड़े महानगरों से लेकर तेजी से विकसित होते कस्बे और दूरदराज के गांव भी शामिल हैं। कंपनी के अनुसार, इस पहल से लगभग 2.2 करोड़ से अधिक ग्राहक सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे। खास बात यह है कि गड़चिरोली, नंदुरबार और सिंधुदुर्ग जैसे उभरते जिलों में भी कनेक्टिविटी की समस्या को जड़ से खत्म करने का प्रयास किया गया है। इन इलाकों में नए साइट्स लगने से डिजिटल समावेशन (Digital Inclusion) को बढ़ावा मिलेगा, जिससे स्थानीय छात्र और छोटे व्यवसायी मुख्यधारा से जुड़ सकेंगे।

Airtel 5G का क्या मिलेगा फायदा?

नेटवर्क अपग्रेड की गति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि Airtel हर दिन औसतन 9 से अधिक नए 5G साइट्स सक्रिय कर रहा है। इसका सीधा असर ग्राहकों की डिजिटल लाइफस्टाइल पर पड़ेगा। अब चाहे आप एचडी वीडियो स्ट्रीम कर रहे हों, भारी फाइलें डाउनलोड कर रहे हों, या फिर ऑनलाइन पढ़ाई और वर्क-फ्रॉम-होम कर रहे हों, बफरिंग बीते जमाने की बात हो जाएगी। साथ ही, डिजिटल पेमेंट में आने वाली तकनीकी खामियां भी अब न्यूनतम हो जाएंगी।

भारती Airtel के महाराष्ट्र एवं गोवा के CEO रबी शंकर मिश्रा ने इस उपलब्धि पर कहा कि क्षेत्र में डेटा की मांग अभूतपूर्व तरीके से बढ़ रही है। हमारा लक्ष्य इस मांग को न केवल पूरा करना है, बल्कि उससे एक कदम आगे रहना है। 3,400+ नए साइट्स का जुड़ना एयरटेल की उस प्रतिबद्धता का प्रमाण है, जहां हम भविष्य-उन्मुख नेटवर्क के माध्यम से हर व्यक्ति को सशक्त बनाना चाहते हैं।

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Airtel का 399 रुपए में अनलिमिटेड का तोहफा

नेटवर्क के साथ-साथ एयरटेल ने किफायती प्लान पर भी ध्यान दिया है। कंपनी अब अपने 399 रुपए के रिचार्ज पैक के साथ स्मार्टफोन यूजर्स को पूरी तरह से अनलिमिटेड 5G डेटा ऑफर कर रही है। यह उन लोगों के लिए गेम-चेंजर साबित होगा जो डेटा लिमिट की चिंता किए बिना इंटरनेट का भरपूर उपयोग करना चाहते हैं।

परंपरा और तकनीक का अनूठा संगम

उत्सव के पहले दिन की शुरुआत ज्ञानवर्धक तकनीकी सत्रों से हुई। विशेषज्ञों ने 'जी.आई. फेनी और काजू' को अंतरराष्ट्रीय मानकों तक ले जाने और जलवायु परिवर्तन के दौर में काजू की खेती को सुरक्षित रखने पर विस्तृत चर्चा की। GFDCL की अध्यक्ष डॉ. देविया राणे ने कहा कि हमारा लक्ष्य काजू पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़े हर व्यक्ति, किसान से लेकर मिल मालिक तक को उचित पहचान और पुरस्कार दिलाना है। जीआई टैग की बदौलत आज गोवा का काजू वैश्विक मंच पर अपनी धाक जमा रहा है।

गोवा फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की चेयरपर्सन डॉ. देविया राणे ने कहा कि "जब मैंने GFDC की चेयरपर्सन का चार्ज संभाला, तो मेरा मकसद यह पक्का करना था कि गोवा के काजू इकोसिस्टम के हर स्टेकहोल्डर किसानों और बोली लगाने वालों से लेकर फेनी डिस्टिलर और प्रोसेसर तक को सही पहचान मिले और उन्हें सही इनाम मिले। आज, हमारी फोकस्ड कोशिशों और GI टैग की ताकत की वजह से, गोवा के काजू और फेनी गर्व से ग्लोबल स्टेज पर अपनी जगह बना रहे हैं, जो सच में हमारी विरासत की असली कीमत को दिखाता है।

'मर्दानी पहल' की शुरुआत

उद्घाटन समारोह के दौरान गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। इस साल का सबसे बड़ा आकर्षण 'मर्दानी पहल' रहा। इस दूरदर्शी कार्यक्रम के तहत स्कूलों और कॉलेजों में लड़कियों के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण (Self-Defense) को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने का प्रस्ताव रखा गया है।

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नए 'सिल्वन' उत्पाद लॉन्च

इस बार काजू महोत्सव केवल स्वाद तक सीमित नहीं है, बल्कि यह नवाचार का भी केंद्र है। मुख्यमंत्री ने 'सिल्वन वैल्यू-एडेड प्रोडक्ट्स' की एक विशेष श्रृंखला लॉन्च की। इसमें काजू सेब का अचार, जैम, काजू का सालसा, कुकिंग पेस्ट, कॉफी-युक्त शहद (Coffee-infused Honey) शामिल हैं। ये उत्पाद दर्शाते हैं कि गोवा का काजू केवल सूखे मेवे तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे उच्च गुणवत्ता वाले बाजार उत्पाद भी बनाए जा सकते हैं, जिससे स्थानीय किसानों की आय में भारी वृद्धि होगी।

सांस्कृतिक शाम और सम्मान

गोवा काजू महोत्सव 2026 के उद्घाटन समारोह की शुरुआत पारंपरिक 'घुमत आरती' से हुई, जिसने माहौल को भक्तिमय बना दिया। वहीं शाम को 'सनडाउनर स्टेज' पर प्रसिद्ध गायिका लुलु फोर्टेस के मनमोहक प्रदर्शन ने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। इस अवसर पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) के अधिकारियों को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सम्मानित भी किया गया। काजू महोत्सव 2026 न केवल गोवा की कृषि शक्ति का प्रदर्शन है, बल्कि यह राज्य की आर्थिक प्रगति और महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी एक बड़ा कदम साबित हो रहा है।

याचिकाकर्ताओं ने इस आधार पर अधिसूचना की वैधता को चुनौती दी थी कि वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल एक वर्ष से भी कम बचा है। पिछले साल अक्टूबर में गोवा के पूर्व मंत्री रवि नाइक के निधन के बाद पोंडा सीट रिक्त हो गई थी। निर्वाचन आयोग ने 9 अप्रैल को मतदान और 4 मई को मतगणना की अधिसूचना जारी की थी।

अदालत ने सुरक्षित रखा था फैसला

याचिकाकर्ताओं ने दलील दी थी कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत यदि विधानसभा का शेष कार्यकाल एक वर्ष से कम है तो उपचुनाव कराना अनिवार्य नहीं है। उन्होंने दलील दी थी कि नवनिर्वाचित विधायक का कार्यकाल एक वर्ष से कम होगा। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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असम, केरल और पुडुचेरी में आज होगा मतदान

आपको बतातें चलें, कि 9 अप्रैल यानी आज दो राज्य और एक केंद्रशासित प्रदेश में आज मतदान होगा। इनमें असम, केरल और केंद्रशासित प्रदेश पुडुचेरी शामिल है। मतदाता गुरुवार को नई सरकार चुनने के लिए अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे।

तीनों प्रदेशों की कुल 296 विधानसभा सीटों के लिए एक ही चरण में मतदान के बाद 1849 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। असम की 126, केरल की 140 और पुडुचेरी की 30 सीटों पर वोटिंग होगी। 4 मई को मतगणना होगी और उसी दिन नतीजे घोषित किए जाएंगे। अब सभी की नजरें मतदान प्रतिशत और चुनाव परिणामों पर टिकी हैं।

वेतन कटौती का विवरण

मुख्यमंत्री सुक्खू ने घोषणा की है कि वे अगले छह महीनों तक अपने वेतन का 50% हिस्सा नहीं लेंगे जिससे खजाने को कुछ राहत मिलेगी। इसके साथ ही सभी कैबिनेट मंत्रियों के वेतन में 30% और विधायकों के वेतन में 20% की कटौती करने का सख्त निर्णय लिया गया है। मुख्य सचिव, डीजीपी और सचिव स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों के वेतन में भी 30% की कमी की जाएगी ताकि प्रशासनिक खर्चों को नियंत्रित किया जा सके।

अधिकारियों पर भी असर

पुलिस विभाग में एडीजीपी से लेकर डीआईजी रैंक तक के अधिकारियों के वेतन में 30% की कटौती तत्काल प्रभाव से लागू की जाएगी। एसपी और अन्य सरकारी कर्मचारियों के वेतन से भी 20% हिस्सा रोका जाएगा ताकि वित्तीय संतुलन को फिर से स्थापित किया जा सके। इसके अतिरिक्त कर्मचारियों को मिलने वाली 3% की वार्षिक वेतन वृद्धि को भी अगले छह महीनों के लिए पूरी तरह से टाल दिया गया है।

बजट के आकार में कमी

हिमाचल सरकार ने इस वर्ष के कुल बजट में 3,586 करोड़ रुपये की एक बहुत बड़ी कमी करने का चुनौतीपूर्ण फैसला लिया है। साल 2026-27 के लिए बजट को घटाकर 54,928 करोड़ रुपये कर दिया गया है जो पिछले साल 58,514 करोड़ रुपये निर्धारित था। मुख्यमंत्री के अनुसार जीएसटी कंपनसेशन और बीबीएमबी के करीब 7,000 करोड़ रुपये न मिलने से राज्य की वित्तीय स्थिति गंभीर हो गई है।

नई जनकल्याणकारी योजनाएं

वित्तीय संकट के बावजूद सरकार ने 'मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना' शुरू की है जिससे एक लाख गरीब परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली और चरणबद्ध तरीके से आर्थिक सहायता प्रदान करने का वादा किया गया है। रुके हुए ग्रामीण विकास कार्यों को गति देने के लिए 500 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं ताकि गांवों में विकास की रफ्तार कम न हो।

कृषि और सामाजिक सुरक्षा

सरकार ने महिलाओं और बच्चों से जुड़ी समाज कल्याण की योजनाओं के लिए 1,544 करोड़ रुपये का भारी बजट आवंटित किया है। कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए मुख्य फसलों का एमएसपी बढ़ाया गया है और पशुपालन विकास के लिए 734 करोड़ रुपये दिए गए हैं। दृष्टिबाधित लोगों की मासिक पेंशन को बढ़ाकर 3,000 रुपये किया गया है और खानाबदोश समुदायों के लिए 300 करोड़ की नई योजना है।

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आत्मनिर्भरता का संकल्प

मुख्यमंत्री सुक्खू ने स्पष्ट किया कि अब उनकी सरकार केवल लोकलुभावन फैसलों के बजाय राज्य को आत्मनिर्भर बनाने पर अधिक ध्यान केंद्रित करेगी। जीएसटी युक्तिकरण की वजह से राज्य को होने वाले 25,000 करोड़ रुपये के अनुमानित नुकसान की भरपाई के लिए कठोर आर्थिक फैसले लेना जरूरी है। सरकार न्यायपालिका से भी इसी तरह के स्वैच्छिक वेतन स्थगन की अपील करने का विचार कर रही है ताकि सब मिलकर संकट का सामना करें।

यह पूरा मामला शनिवार, 7 मार्च 2026 का है, जब अकासा एयर की फ्लाइट संख्या QP1625 ने देश की राजधानी दिल्ली से गोवा के लिए उड़ान भरी थी। विमान में सब कुछ सामान्य चल रहा था, यात्री अपने गंतव्य पर पहुंचने का इंतजार कर रहे थे। इसी बीच, दिल्ली के रहने वाले आशीष नामक एक यात्री ने एक ऐसी हरकत की जिसकी अनुमति कानून और सुरक्षा मानक कभी नहीं देते। आशीष विमान के टॉयलेट में गया और वहां उसने बीड़ी जलाकर पीना शुरू कर दिया।

जब टॉयलेट से आने लगी बीड़ी की महक

जैसे ही विमान के क्रू मेंबर्स को टॉयलेट से स्मोकिंग की भनक लगी, फ्लाइट के अंदर हड़कंप मच गया। विमान के शौचालय में स्मोकिंग करना न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि यह बेहद खतरनाक भी है क्योंकि वहां लगे सेंसर्स और आग लगने का खतरा पूरे एयरक्राफ्ट के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। क्रू ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पाया कि यात्री के पास न केवल बीड़ी थी, बल्कि वह एक लाइटर भी साथ ले जाने में कामयाब रहा था।

आखिर विमान के अंदर कैसे पहुंचा लाइटर?

इस घटना ने एक बार फिर एयरपोर्ट पर होने वाली सुरक्षा जांच की चुस्ती पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हम सभी जानते हैं कि बोर्डिंग से पहले यात्रियों की सघन तलाशी ली जाती है और लाइटर या माचिस जैसी ज्वलनशील वस्तुएं ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित है। ऐसे में आशीष नाम का यह यात्री लाइटर लेकर विमान के अंदर कैसे पहुंच गया, यह जांच का एक बड़ा विषय है। अधिकारियों ने भी इस बात पर हैरानी जताई है कि इस तरह का सुरक्षा उल्लंघन कैसे संभव हुआ। एयरलाइन ने अपने आधिकारिक बयान में पुष्टि की है कि उनके क्रू ने स्थिति को भांपते ही निर्धारित सुरक्षा और रेगुलेटरी प्रोटोकॉल का पालन किया। हालांकि, विमान के अंदर मौजूद अन्य यात्रियों के लिए यह अनुभव बेहद डरावना रहा होगा, क्योंकि एक छोटी सी चिंगारी भी हवा में उड़ रहे विमान में बड़ी तबाही ला सकती थी।

चंद मिनटों के शौक की भारी कीमत

जैसे ही फ्लाइट गोवा के मोपा एयरपोर्ट पर लैंड हुई, एयरलाइन ने बिना देरी किए आरोपी यात्री को सुरक्षा अधिकारियों के हवाले कर दिया। गोवा पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी आशीष के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है।

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पुलिस के अनुसार, आरोपी पर भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं और सिविल एविएशन सेफ्टी के खिलाफ गैरकानूनी कार्यों के दमन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है और यह पता लगाने की कोशिश हो रही है कि सुरक्षा में चूक कहां हुई।

इसका संकेत खुद राज्य के मंत्री ने दिया है। उनका कहना है कि मोबाइल की लत, गलत कंटेंट बच्चों के मानसिकता पर बुरा असर डालता और उन्हें इससे बचाना जरूरी है।

ऑस्ट्रेलिया के नियमों जैसा कदम

गोवा सरकार का यह कदम ऑस्ट्रेलिया के नियमों जैसा लग रहा है। दरअसल, सरकार में बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। विशेषकर ऐसे देश में जहां एक अरब से ज्यादा लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। समाचार एजेंसी रायटर्स की रिपोर्ट के अनुसार गोवा के अधिकारी ऑस्ट्रेलिया के कानून पर रिसर्च कर रहे, जिससे तय हो सके कि बच्चों और किशोरों का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस्तेमाल कैसे कंट्रोल हो सके।

गोवा सरकार सोशल मीडिया पर रोक क्यों लगाना चाहती है?

गोवा सरकार ने कहा है कि बहुत कम उम्र के बच्चे मोबाइल और सोशल मीडिया का ज्यादा यूज कर रहे, जो उनके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर डालता है। घंटों स्क्रीन देखने से उनकी आंखें खराब हो सकती हैं। नींद न आने जैसी बीमारी हो सकती है। ये उनके दिमाग पर बुरा असर डाल सकता है। इसके अतिरिक्त सोशल मीडिया पर गलत वीडियो, गलत बातें और गलत लोग मिल जाते हैं, जिससे बच्चे आसानी से इनके प्रभाव में आ जाते हैं। साइबर बुलिंग यानी ऑनलाइन परेशान करना भी बड़ी समस्या बन रही है। इन बातों को ध्यान में रखकर गोवा सरकार 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखने की योजना बना रही।

16 वर्ष से कम के बच्चों के लिए बैन हो सकता है सोशल मीडिया

इस पर पूरे देश में चर्चा तेज हो गई है। माता-पिता, शिक्षक और सोशल मीडिया यूजर इस मुद्दे पर राय दे रहे हैं। इस सप्ताह रॉयटर्स को दिए बयान में राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रोहन खाउंटे ने कहा कि संभव हुआ तो हम 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लागू करेंगे। इससे इस बात को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं कि इस तरह के प्रतिबंध कैसे लागू किया जाएगा।

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आंध्र प्रदेश में भी लगा सकती है रोक

गोवा के अलावा आंध्र प्रदेश राज्य ने भी कहा है कि वह इसी तरह के उपायों पर विचार कर रहा है। क्षेत्रफल के हिसाब से अन्य राज्यों के मुकाबले गोवा सबसे छोटा है, जिसकी आबादी 15 लाख से अधिक है।

ऑस्ट्रेलिया पहले ही उठा चुका है कदम

ऑस्ट्रेलिया जैसे देश ने ये सख्ती पहले से रखी है। वहां 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया यूज पर सख्त नियम हैं। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने बच्चों को Instagram, Facebook, Tik Tok जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने को मना किया है। सरकार का कहना है कि इससे बच्चों का बचपन सुरक्षित रहेगा। वे मोबाइल से ज्यादा किताबों, खेल और परिवार के साथ समय बिताएंगे।

आम आदमी पार्टी ने रविवार (11 जनवरी, 2026) को गोवा के लिए अपनी नई प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा की। इस नए ढांचे में वाल्मीकि नाइक को गोवा का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उनके साथ टीम को मजबूती देने के लिए गर्सन गोम्स को कार्यकारी अध्यक्ष और प्रशांत नाइक को राज्य संगठन सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा, संदेश देसाई को प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। पार्टी को उम्मीद है कि यह नई टीम राज्य में संगठन को फिर से खड़ा करने में सफल होगी।

अमित पालेकर का इस्तीफा और पारदर्शिता पर सवाल

गोवा इकाई में यह बदलाव पूर्व अध्यक्ष अमित पालेकर के इस्तीफे के बाद अनिवार्य हो गया था। पालेकर ने पार्टी के खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी लेते हुए पद छोड़ा था, लेकिन साथ ही उन्होंने गंभीर आरोप भी लगाए थे। पालेकर का दावा था कि पार्टी की निर्णय प्रक्रिया में पारदर्शिता और लोकतंत्र की कमी है। उनके इस्तीफे के बाद से ही ये पद खाली थे, जिन्हें अब नई नियुक्तियों के माध्यम से भरा गया है।

कौन हैं वाल्मीकि नाइक?

नए प्रदेश अध्यक्ष वाल्मीकि नाइक पार्टी के पुराने और भरोसेमंद चेहरे हैं। वे साल 2012 से आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं और पेशे से एक सिविल इंजीनियर और डेवलपर हैं। नाइक गोवा की सक्रिय राजनीति में लंबे समय से प्रभावी रहे हैं और उन्होंने पणजी विधानसभा क्षेत्र से तीन बार चुनाव लड़ा है। उनकी गहरी जमीनी पकड़ को देखते हुए ही पार्टी ने उन्हें इस चुनौतीपूर्ण समय में नेतृत्व सौंपा है।

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मिशन गोवा: अकेले चुनाव लड़ने की रणनीति

फिलहाल गोवा में 'आप' की स्थिति नाजुक बनी हुई है। हालिया जिला पंचायत चुनावों में पार्टी को सिर्फ 1 सीट पर संतोष करना पड़ा था और कई नेताओं ने पार्टी का साथ छोड़ दिया था। इन चुनौतियों के बावजूद, पार्टी आलाकमान ने गोवा विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का संकल्प लिया है। पार्टी का लक्ष्य राज्य की 35 से अधिक सीटों पर जीत दर्ज करना है। इसी रणनीति के तहत रिवोल्यूशनरी गोअन्स पार्टी के सह-संस्थापक श्रीकृष्ण पराब को भी हाल ही में शामिल किया गया है, ताकि एक नई और ऊर्जावान टीम तैयार की जा सके।

प्रमोद सावंत ने कहा कि राज्य में प्रस्तावित तीसरे जिले का नाम कुशावती रखा जाएगा, जो इस क्षेत्र से बहने वाली नदी के नाम पर है। उन्होंने कहा कि यह देश के लिए महत्वाकांक्षी जिला बनेगा। बता दें, वर्तमान में गोवा में उत्तरी गोवा और दक्षिणी गोवा दो जिले हैं। जल्द कुशावती नामक तीसरा जिला सक्रिय होगा।

नए जिले में कौन-कौन से तालुका होंगे

मुख्यमंत्री के मुताबिक नए जिले में 4 तालुका-धारबंदोरा, क्वेपेम, सांगुएम और कनाकोना शामिल होंगे, जो वर्तमान में दक्षिण गोवा का हिस्सा हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि नए जिले के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा उपलब्ध होने तक नए जिले के सभी प्रशासनिक काम दक्षिण गोवा जिले से संचालित होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब तक नए जिले में पूर्णकालिक जिलाधिकारी की नियुक्ति नहीं होती, तब तक दक्षिण गोवा जिले के जिलाधिकारी यह जिम्मेदारी संभालेंगे।

केंद्र सरकार से विशेष राशि का करेंगे अनुरोध

प्रमोद सावंत का कहना है कि क्वेपेम शहर नए जिले का मुख्यालय होगा। इसे कैनकोना और धारबंदोरा जैसे क्षेत्रों से बस सेवा के माध्यम से जोड़ा जाएगा, जिससे लोगों को असुविधा न हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के आकांक्षी जिलों को केंद्र सरकार से 15 करोड़ की अतिरिक्त राशि मिलती है, इसलिए 27 प्रतिशत आदिवासी आबादी वाले इस नए जिले के बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए भी केंद्र सरकार से विशेष राशि का अनुरोध किया जाएगा।

गोवावासियों में काफी लोकप्रिय नाम

कुशावती यह नाम गोवा के लोगों को काफी प्रिय है। दरअसल, यह गोवा की एक प्राचीन नदी है, जो राज्य की ऐतिहासिक पहचान का प्रतीक रही है। चालुक्य काल के दौरान गोवा एक विकसित और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध रहा है। कुशावती नदी के किनारे मौजूद पेट्रोग्लिफ्स (प्राचीन छवियां) के रूप में दिखाई दे रही कलाकृत्तियां उसी दौर की गवाही देती हैं। यह गोवा में मानव सभ्यता के सबसे शुरुआती प्रमाणों में से एक हैं, जो हजारों साल पुरानी हैं और दुनिया भर के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है।

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ऐतिहासिक नदी है कुशावती

अंग्रेजी न्यूज वेबसाइट इंडियन एक्सप्रेस ने इतिहासकार प्राजल साखरदांडे के हवाले से अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि कुशावती एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक नदी है। इसके किनारों पर संस्कृति और सभ्यता को फली-फूली है। गोवा की प्राचीन राजधानी चंद्रपुर या चंदोर कुशावती नदी के तट पर स्थित है, जहां दक्षिण कोंकण शिलाहार और कदंबा राजवंशों ने शासन चौथी शताब्दी से 14वीं शताब्दी के मध्य तक भोज किया। कुशावती नदी ने अपने प्रवाह के साथ युद्ध, संस्कृतियों, सभ्यताओं और प्राकृतिक विरासत को फलते-फूलते देखा है।

अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस पूरे मामले में सबसे पहली जिम्मेदारी स्थानीय पंचायत की थी, क्योंकि क्लब को संचालन की अनुमति उसी ने दी थी। रिपोर्ट में कहा गया कि मार्च 2024 में क्लब का ट्रेड लाइसेंस एक्सपायर हो चुका था, फिर भी पंचायत ने उस स्थान को सील नहीं किया। हालांकि, पंचायत की ओर से डिमोलिशन (तोड़फोड़) के आदेश जरूर जारी किए गए थे, लेकिन अगर वह चाहती तो अदालत के फैसले से पहले ही कार्रवाई कर सकती थी।

अधिकारी ने यह भी बताया कि यह प्रॉपर्टी 1996 से यहां मौजूद है और यहां पहले भी दो रेस्टोरेंट चल चुके थे। पंचायत स्तर पर यह एक सिस्टमैटिक फेलियर (संविधानिक विफलता) का मामला है। अधिकारी ने यह सवाल भी उठाया कि तमाम शिकायतों के बावजूद क्लब को 'नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट' (एनओसी) कैसे दिया गया।

पंचायत ने सात मंजूरी दी थी

पहले ही कई मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया था कि स्थानीय पंचायत ने इस क्लब को अपनी ओर से कुल सात मंजूरियां दी थीं, जिनमें ट्रेड लाइसेंस और फूड सेफ्टी लाइसेंस भी शामिल थे। जांच समिति ने ज्यादातर दोष पंचायत पर ही मढ़ा है, हालांकि कुछ सरकारी विभागों को भी जांच के दायरे में लाया गया है। जांच समिति को यह भी पता चला है कि नो-पुलिस वेरिफिकेशन जैसे जरूरी दस्तावेजों को फर्जी तरीके से जमा किया गया था। यह दस्तावेज़ सौरव और गौरव लूथरा ने कथित तौर पर जाली तरीके से बनवाए थे।

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आग लगने के कारणका पता नहीं

जहां तक आग लगने के असली कारण का सवाल है, अब तक समिति किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। समिति का कहना है कि फॉरेंसिक जांच पूरी होने के बाद ही आग लगने के वास्तविक कारण का पता चल पाएगा।

इस शानदार प्रदर्शन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा की जनता का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि यह जनादेश राज्य में सुशासन और विकास की राजनीति पर जनता की मुहर है। 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले इसे एक बड़े सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है, जिसमें सत्ताधारी दल ने अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखी है।

भाजपा ने 30 सीटों पर जमाया कब्जा

इन चुनावों में 50 सीटों वाली जिला पंचायत बॉडी में बीजेपी 30 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। हालांकि, पिछली बार के मुकाबले सीटों में थोड़ी कमी आई है, लेकिन बहुमत अभी भी एनडीए के पास है। शाम 6.30 बजे तक की स्थिति के अनुसार, कांग्रेस ने अपनी स्थिति में सुधार करते हुए 9 सीटों पर कब्जा जमाया है।

केजरीवाल की 'आप' को मिली एक सीट

इसके अलावा आम आदमी पार्टी, गोवा फॉरवर्ड पार्टी और रिवोल्यूशनरी गोअन्स पार्टी को एक-एक सीट मिली है। गोवा पंचायत चुनाव में मिली जीत के बाद सूबे के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने इस जीत का श्रेय कार्यकर्ताओं की मेहनत को दिया है और कहा कि जनता ने विकास को चुना है।

सुशासन और विकास की जीत: पीएम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए गोवा के लोगों को विशेष रूप से धन्यवाद दिया। उन्होंने लिखा कि गोवा हमेशा सुशासन और प्रगतिशील राजनीति के साथ खड़ा रहा है। पीएम ने कहा कि जिला पंचायत चुनावों में बीजेपी और एमजीपी गठबंधन को मिला समर्थन हमारे विकास कार्यों को और मजबूती देगा।

उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं की भी तारीफ की, जिन्होंने जमीनी स्तर पर सराहनीय काम किया, जिसकी वजह से यह सुखद नतीजा आया है। पीएम मोदी ने आश्वासन दिया कि उनकी सरकार इस शानदार राज्य के लोगों के सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। यह जीत बताती है कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं पर जनता का भरोसा कायम है।

वोटिंग के आंकड़े और सियासी समीकरण

राज्य निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, इस चुनाव में लगभग आठ लाख मतदाताओं में से 70.81 प्रतिशत ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। सबसे ज्यादा वोटिंग उत्तरी गोवा के लातंबरसेम में 88.29 प्रतिशत दर्ज की गई। इसके बाद नागरगांव में 86.71 प्रतिशत और पाले में 86.58 प्रतिशत मतदान हुआ। ये तीनों क्षेत्र उत्तरी गोवा में स्थित हैं, जहां मतदाताओं में भारी उत्साह देखने को मिला। चुनाव मैदान में कुल 226 उम्मीदवार थे, जिनमें उत्तर गोवा से 111 और दक्षिण गोवा से 115 प्रत्याशी शामिल थे। इनमें से 62 उम्मीदवार निर्दलीय थे।

कांग्रेस ने भी किया स्थिति में सुधार

बीजेपी ने जहां 40 सीटों पर किस्मत आजमाई थी, वहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने क्रमशः 42 और 36 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। गोवा फॉरवर्ड पार्टी ने 9 सीटों पर चुनाव लड़ा था। कांग्रेस और गोवा फॉरवर्ड पार्टी ने गठबंधन किया था, जिसका असर नतीजों में थोड़ा सुधार के रूप में दिखा।

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कांग्रेस ने पिछली बार की 4 सीटों के मुकाबले इस बार 9 सीटें जीती हैं। वहीं, बीजेपी की सीटें पिछली बार की 33 से घटकर 30 रह गई हैं। हालांकि, अभी कुछ केंद्रों पर गणना अंतिम चरण में है, जिससे एक-दो सीटों का अंतर आ सकता है। यह चुनाव 2027 के लिए सभी दलों के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत लेकर आया है।

नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा के 15 केंद्रों पर वोटों की गिनती शुरू हुई है। भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, गोवा फॉरवर्ड पार्टी, महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी और रिवोल्यूशनरी गोअंस पार्टी ने अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। कांग्रेस और गोवा फॉरवर्ड पार्टी ने गठबंधन किया है। कुल 226 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा हैं। इनमें उत्तर गोवा से 111 और दक्षिण गोवा से 115 उम्मीदवार हैं। इनमें से 62 उम्मीदवार निर्दलीय हैं। सत्तारूढ़ भाजपा ने 40 सीटों पर चुनाव लड़ा। आप और कांग्रेस ने क्रमशः 42 और 36 सीट पर उम्मीदवार उतारे। गोवा फॉरवर्ड पार्टी 9 सीट पर चुनाव मैदान में है।

मतगणना में अधिक समय लगने की संभावना

राज्य निर्वाचन आयोग ने उत्तर और दक्षिण गोवा में 15 मतगणना केंद्र तय किए हैं। संबंधित तालुकों की जिला पंचायत सीटों की गिनती इन केंद्रों पर की जाएगी। निर्वाचन आयोग की निगरानी में पूरी प्रक्रिया होगी। चूंकि, यह चुनाव पूरी तरह मतपत्रों के माध्यम से कराया गया है, इसलिए मतगणना प्रक्रिया में अपेक्षाकृत अधिक समय लग सकता है।

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100 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू

अधिकारियों ने सभी मतगणना केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में आने वाले रेस्टोरेंट, बार, चाय की दुकानों, पान की दुकानों और खाने-पीने की दूसरी जगहों को बंद करने के आदेश जारी किए हैं। ये पाबंदियां आज सुबह 6 बजे से वोटिंग की गिनती पूरी होने तक लागू रहेंगी। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 और अन्य कानूनों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

गोवा एयरपोर्ट पर इंडिगो की फ्लाइट लेट होते ही पैसेंजर्स ने नाराज होने की बजाय बीचों-बीच गरबा करना शुरू कर दिया। किसी ने अपने मोबाइल से म्यूजिक प्ले किया और देखते ही देखते पूरा माहौल गरबा ग्राउंड में बदल गया। इस मजेदार माहौल ने हर किसी का ध्यान खींच लिया और वीडियो तुरंत वायरल हो गया।

फ्लाइट डिले हुई, तो एयरपोर्ट पर किया गरबा

इंस्टाग्राम पर @aviationnews नाम के अकाउंट से शेयर किए गए इस वीडियो में साफ दिखाई देता है कि यात्री एयरपोर्ट लाउंज में गोल घेरा बनाकर गरबा कर रहे हैं। इसमें खास बात यह रही कि पैसेंजर्स को मस्ती में नाचते देख इंडिगो का स्टाफ भी खुद को रोक नहीं पाया और मुस्कुराते हुए उनके साथ गरबा करने लगा।

फ्लाइट डिले की वजह से आमतौर पर जहां यात्रियों में नाराजगी दिखती है, वहीं इस बार मज़ेदार माहौल बन गया। वीडियो को अब तक 600K से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं और हजारों लोग इस पर कमेंट कर रहे हैं। वीडियो ने लोगों को एक नया मैसेज दिया—कभी-कभी इंतजार को खुशी में बदल देना भी एक कला है।

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वीडियो पर लोगों ने किए मजेदार कमेंट

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई। किसी ने इस मजेदार हरकत को “गोवा इफेक्ट” कहा, तो किसी ने इसे “गोकुलधाम सोसाइटी” जैसा सीन बताया। एक यूजर ने मजाक में लिखा- “अगर गुजराती टाइटैनिक पर होते और जहाज डूब रहा होता, तो भी पहले गरबा करते।”

वहीं एक अन्य ने लिखा- “हर जगह गरबा जरूरी नहीं, लेकिन टाइम पास का अच्छा तरीका है।” कुछ लोगों ने स्टाफ की खेलभावना की भी तारीफ की और कहा कि ऐसा माहौल तनाव कम करता है। कुल मिलाकर, फ्लाइट डिले की टेंशन को यात्रियों ने अपने अंदाज में एक खुशी के पल में बदल दिया, जो अब पूरे इंटरनेट पर छा गया है।

गोवा पुलिस ने सीबीआई के माध्यम से इंटरपोल से यह नोटिस जारी करने की मांग की थी, जिसके बाद थाईलैंड के अधिकारियों ने लूथरा बंधुओं को हिरासत में लिया। अब उन्हें डिपोर्ट करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, और सीबीआई भी अपनी तैयारियों को पूरा कर चुकी है।

भारत और थाईलैंड के बीच प्रत्यर्पण संधि लागू

औपचारिकताएं पूरी होने के बाद लूथरा बंधुओं को जल्द भारत लाया जाएगा। भारत और थाईलैंड के बीच 2013 से प्रत्यर्पण संधि लागू है, जो भगोड़े अपराधियों के प्रत्यर्पण के लिए एक ठोस कानूनी ढांचा प्रदान करती है। गोवा पुलिस ने बताया कि दोनों भाइयों पर लापरवाही, बिना फायर सेफ्टी उपकरणों के फायर शो आयोजित करने, हत्या, गैर-इरादतन हत्या और चोट पहुंचाने के आरोप हैं। लूथरा भाइयों की हिरासत की खबर आते ही उनके हाथों में हथकड़ी पहने और पासपोर्ट पकड़े हुए तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं।

लूथरा भाई क्यों भागे?

उत्तरी गोवा से सांसद और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपद नाइक ने नई दिल्ली में संसद भवन के बाहर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने इस पर आश्चर्य जताया कि इतनी बड़ी त्रासदी के बाद दोनों आरोपी भाग निकले।

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सह-मालिक अजय गुप्ता सात दिन के पुलिस रिमांड पर

इस बीच, गोवा की एक अदालत ने नाइट क्लब के सह-मालिक अजय गुप्ता को सात दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। गुप्ता की गिरफ्तारी दिल्ली से उस वक्त हुई, जब उसके खिलाफ एक लुक आउट सर्कुलर जारी किया गया था। उसे बुधवार रात दिल्ली से गोवा लाया गया था। गोवा पुलिस ने पहले ही नाइट क्लब के पांच प्रबंधकों और कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया है।

फोटो में सौरभ और गौरव फुकेट इमिग्रेशन कंट्रोल सेंटर (PICC) में कुर्सियों पर बैठे दिख रहे हैं। थाई अधिकारी उनके सामने खड़े हैं। हिरासत में लिए जाने के कुछ घंटों बाद यह फोटो गुरुवार को जारी हुई। भारत ने इनकी गिरफ्तारी के लिए थाई अधिकारियों से मदद मांगी थी, क्योंकि दो हादसे के बाद भाग गए थे।

दिल्ली कोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत

दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को सौरभ और गौरव की ट्रांजिट अग्रिम जमानत की याचिका को खारिज कर दिया। आरोपियों ने बुधवार को अदालत से 4 हफ्तों की ट्रांजिट जमानत मांगी थी, ताकि थाईलैंड से दिल्ली लौटने पर उन्हें तुरंत गिरफ्तार न किया जाए। एडिशनल सेशंस जज वंदना ने याचिका को नामंजूर कर दिया। अदालती कार्यवाही के दौरान गोवा के वकील ने याचिका का विरोध करते हुए कहा, ये लोग भाग गए। छिपे रहे और अब रहम की भीख मांग रहे। वकील ने बताया कि लूथरा भाई आग की घटना के तुरंत बाद गोवा से भाग गए थे और कानूनी प्रक्रिया से बचते रहे हैं।

समन-वारंट से भागने वालों की मदद नहीं करता कानून

सरकारी वकील ने कहा कि कानून उन लोगों की मदद नहीं करता, जो समन या वारंट से भागते हैं। उन्होंने अदालती फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि जब साबित हो जाता है कि कोई व्यक्ति कानूनी प्रक्रिया से बचने की कोशिश कर रहा है तो अदालत को उसकी मदद नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अग्रिम जमानत विवेकपूर्ण राहत है और इसे उन लोगों को नहीं दिया जा सकता, जो वारंट को अमल में लाने में रुकावट डालते या खुद को छिपाते हैं।

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भारत लाए जाएंगे लूथरा ब्रदर्स

गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा है कि सौरभ और गौरव लूथरा को थाईलैंड से जल्द भारत लाया जाएगा। उन्होंने बताया कि आग हादसे में स्थानीय पंचायत अधिकारी को भी गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि वह जांच में सहयोग नहीं कर रहा। सीएम ने कहा कि गोवा पुलिस और सीबीआई की टीम इन मुख्य आरोपियों को जितनी जल्दी हो सके भारत लाएगी। उन्होंने गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने थाईलैंड में आरोपियों को ट्रैक करने की प्रक्रिया को तेज किया।

इस सिलिंडर ब्लास्ट के बाद भड़की आग में 25 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। गोवा नाइट क्लब हादसे में ज्यादातर मृतक वहीं काम करने वाले स्टाफ थे। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने इस अग्निकांड की जांच के आदेश दे दिए हैं। शुरुआती जांच में यह सामने आया है कि अधिकतर लोगों की मौत आग से जलने से नहीं, बल्कि दम घुटने की वजह से हुई। 25 मृतकों में से 4 टूरिस्ट थे, जबकि बाकी स्टाफ के सदस्य थे। यह नाइट क्लब नॉर्थ गोवा के अरपोरा में रोमियो लेन के पास बर्च में स्थित है। 25 में से 20 लोगों की मौत सिर्फ दम घुटने से हुई है। जांच में यह भी सामने आया कि केवल 2 लोगों की मौत जलने से हुई और बाकी 23 लोगों की जान धुएं की वजह से गई। इन 23 लोगों की जानें बच सकती थीं, अगर वह एक बड़ी गलती न करते।

23 की मौत दम घुटने से, 2 की जलने से

जी हां, हादसे में जान गंवाने वालों में 23 लोगों की मौत दम घुटने से हुई, जबकि तीन लोगों के शव बुरी तरह से झुलसे मिले। इसका मतलब है कि केवल 3 लोगों की मौत ही आग में जलने से हुई, बाकियों की मौत का कारण जहरीला धुआं ही था। गोवा पुलिस के अनुसार यह हादसा रात करीब 1 बजे हुआ। उस समय नाइट क्लब में किचन एरिया के पास गैस सिलेंडर अचानक जोरदार धमाके के साथ फटा। विस्फोट इतना तेज था कि कुछ ही क्षणों में आग पूरी बिल्डिंग में फैल गई। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि ब्लास्ट के वक्त अंदर सामान्य प्रेपरेशन और क्लोजिंग वर्क चल रहा था। इसी दौरान गैस लीक होने से धमाका हुआ।

कैसे बच सकती थी जान

जब ब्लास्ट हुआ, तब ज्यादातर कर्मचारी बेसमेंट एरिया में मौजूद थे। नाइट क्लब में जैसे ही धमाका हुआ, वहां हड़कंप मच गया। बाहर की ओर भागने के बजाय लोग बेसमेंट में ही छिप गए। किसी को समझ नहीं आया क्या करना है। देखते ही देखते धुएं ने पूरे बेसमेंट को घेर लिया और आग के लपटों से पहले ही लोग दम घुटने से मर गए। अगर ये लोग बेसमेंट से निकलकर बाहर की ओर भागे होते, तो शायद उनकी जान बच सकती थी।

गोवा नाइट क्लब हादसे की जांच

स्थानीय पुलिस, एफएसएल टीम और जिला प्रशासन ने घटना की विस्तृत जांच शुरू कर दी है। मृतकों के शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है, जबकि घायलों की संख्या और स्थिति को लेकर अभी आधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है। डीजीपी ने बताया कि क्लब के सुरक्षा मानकों, गैस कनेक्शन और एग्ज़िट प्लान की भी जांच की जाएगी। फिलहाल नाइट क्लब को सील कर दिया गया है और मालिकों से पूछताछ की जा रही है। ‘बर्च बाय रोमियो लेन’ नामक नाइट क्लब में आधी रात के बाद आग लगी। यह नाइट क्लब राज्य की राजधानी पणजी से करीब 25 किलोमीटर दूर अरपोरा में स्थित है। इस मामले में गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया गया है।

सीएम प्रमोद सावंत ने क्या कहा?

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बताया कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार नाइट क्लब ने अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया था। उन्होंने कहा कि हम क्लब प्रबंधन और उन अधिकारियों पर कार्रवाई करेंगे जिन्होंने सुरक्षा नियमों के उल्लंघन को नजरअंदाज किया। तटीय राज्य में यह दर्दनाक घटना उस समय हुई है जब यहां भारी संख्या में पर्यटक मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि हम घटना की गहन जांच करेंगे और दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाएंगे।

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अवैध निर्माण की शिकायत

अरपोरा-नागोवा के सरपंच रोशन रेडकर ने बताया कि जिस नाइट क्लब में भीषण अग्निकांड हुआ, उसका निर्माण पूरी तरह अवैध था। सरपंच के अनुसार, “नाइट क्लब के खिलाफ पहले भी शिकायत दर्ज हुई थी। जांच कराने पर पता चला कि निर्माण के लिए कोई लाइसेंस ही जारी नहीं हुआ था।” रेडकर का कहना है कि पंचायत ने नियमों के उल्लंघन के कारण नाइट क्लब को गिराने का आदेश भी दिया था, लेकिन बाद में इस आदेश पर स्टे लगा दिया गया। उन्होंने बताया कि पंचायत निदेशालय ने ही इस कार्रवाई पर रोक लगाई थी। इसके अलावा सरपंच ने यह भी कहा कि नाइट क्लब के मालिकों और जमीन के मालिकों के बीच लंबे समय से विवाद और मतभेद चल रहे थे, और इसी वजह से क्लब की शिकायतें बार-बार सामने आती रहीं।

कुछ ही पल में लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। बताया जा रहा है कि नाइट क्लब का एग्जिट गेट बहुत छोटा था, जिसकी वजह से लोग वहां से भागने में समय ले रहे थे। इस कारण कुछ लोग किचन की ओर भागने लगे, जहां धुंआ और आग फैलने के कारण कई लोग फंस गए और उनकी मौत हो गई। इस हादसे में 25 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हुए हैं और उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। हादसे के बाद नाइट क्लब के मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया गया है।

देखें वीडियो

क्लब के पास नहीं था एनओसी

सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, इस नाइट क्लब के पास 'नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट' (NOC) नहीं था, जो आग से सुरक्षा के लिए अनिवार्य होता है। आग लगने का कारण क्लब में चल रही पार्टी के दौरान एक फायर शो बताया जा रहा है। फायर शो के दौरान आग की लपटें लकड़ी के ढांचे में तेजी से फैल गईं और धुआं बेसमेंट तक पहुंच गया, जहां कई लोग फंस गए। ज्यादातर मौतें दम घुटने से हुईं।

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गोवा के डायरेक्टर ऑफ फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज, नितिन वी. रायकर ने बताया कि क्लब के पास आग से सुरक्षा के लिए जरूरी NOC नहीं था। उन्होंने कहा कि क्लब में आग से बचाव के लिए कोई उपाय नहीं किए गए थे और फायर डिपार्टमेंट ने इस क्लब के संचालन के लिए कभी भी कोई फायर NOC जारी नहीं किया था।

उत्तरी गोवा के नाइट क्लब में हुई इस अग्निकांड में 23 लोगों की मौत दम घुटने से हुई, जबकि 2 लोगों की मौत जलने से हुई। पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि उत्तरी गोवा के अरपोरा स्थित ‘बिर्च बाय रोमियो लेन’ नामक नाइट क्लब में आग लगने से कुल 25 लोगों की मौत हुई है। पुलिस के मुताबिक, मृतकों में चार टूरिस्ट और 14 नाइट क्लब के कर्मचारी शामिल हैं, जबकि सात अन्य की पहचान अभी की जा रही है। इस बीच, ‘बिर्च बाय रोमियो लेन’ नाइट क्लब के मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया गया है।

23 की मौत दम घुटने से, 2 की जलने से

जी हां, हादसे में जान गंवाने वालों में 23 लोगों की मौत दम घुटने से हुई, जबकि तीन लोगों के शव बुरी तरह से झुलसे मिले। इसका मतलब है कि केवल 3 लोगों की मौत ही आग में जलने से हुई, बाकियों की मौत का कारण जहरीला धुआं ही था। गोवा पुलिस के अनुसार यह हादसा रात करीब 1 बजे हुआ। उस समय नाइट क्लब में किचन एरिया के पास गैस सिलेंडर अचानक जोरदार धमाके के साथ फटा। विस्फोट इतना तेज था कि कुछ ही क्षणों में आग पूरी बिल्डिंग में फैल गई। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि ब्लास्ट के वक्त अंदर सामान्य प्रेपरेशन और क्लोजिंग वर्क चल रहा था। इसी दौरान गैस लीक होने से धमाका हुआ।

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सीएम प्रमोद सावंत ने क्या कहा?

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बताया कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार नाइट क्लब ने अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया था। उन्होंने कहा कि हम क्लब प्रबंधन और उन अधिकारियों पर कार्रवाई करेंगे जिन्होंने सुरक्षा नियमों के उल्लंघन को नजरअंदाज किया। तटीय राज्य में यह दर्दनाक घटना उस समय हुई है जब यहां भारी संख्या में पर्यटक मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि हम घटना की गहन जांच करेंगे और दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाएंगे।

पुलिस के मुताबिक किचन एरिया में काम करते वक्त अचानक सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। जोरदार धमाके के बाद आग ने देखते ही देखते पूरे नाइट क्लब को अपनी चपेट में ले लिया। जल्दी ही लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। सूचना मिलते ही गोवा पुलिस प्रमुख आलोक कुमार और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे।

प्रधानमंत्री मोदी ने शोक संवेदना व्यक्त की

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने एक पोस्ट में लिखा, "गोवा के अरपोरा में आग लगने की घटना अत्यंत दुखद है। मेरी संवेदनाएँ उन सभी लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। घायलों के जल्द ठीक होने की कामना करता हूं।" प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री से बात की है और राज्य तथा प्रभावित परिवारों को केंद्र की ओर से पूरी सहायता का आश्वासन दिया है। साथ ही, पीएमओ की ओर से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50 हजार मुआवजे का ऐलान किया गया है।

मुख्यमंत्री ने घटना को 'बेहद दुखद' बताया

गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने रविवार सुबह घटनास्थल का दौरा किया। गहरा दुख व्यक्त करते हुए, उन्होंने इस त्रासदी की पूरी जाँच करने की घोषणा की। सावंत ने एक्स पर लिखा, "आज का दिन गोवा में हम सभी के लिए बेहद दुखद है। अरपोरा में भीषण आग लगने की घटना में 23 लोगों की जान चली गई है। मैं अत्यंत दुखी हूं।"

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उन्होंने आगे कहा कि जाँच में आग लगने के असली कारणों का पता लगाया जाएगा और यह भी जांचा जाएगा कि क्या क्लब ने अग्नि सुरक्षा मानदंडों और भवन नियमों का पालन किया था। उन्होंने कहा, "जिन्हें दोषी पाया जाएगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।"

पुलिस के मुताबिक किचन एरिया में काम करते वक्त अचानक सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। जोरदार धमाके के बाद आग ने देखते ही देखते पूरे नाइट क्लब को अपनी चपेट में ले लिया। आनन-फानन में लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड टीम को सूचना दी। सूचना मिलते ही गोवा पुलिस प्रमुख आलोक कुमार और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे।

ग्राउंड फ्लोर के किचन एरिया में लगी आग

गोवा डीजीपी आलोक कुमार ने बताया है कि आग आधी रात के आसपास क्लब के ग्राउंड फ्लोर के किचन एरिया में लगी। अब तक 23 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। आग लगने का मुख्य कारण सिलेंडर ब्लास्ट ही माना जा रहा। हालांकि, इसकी पूरी जांच की जा रही है। डीजीपी ने यह भी बताया कि अधिकतर मृतक किचन एरिया में पाए गए। सीढ़ियों पर दो शव बरामद हुए हैं। मृतकों में कोई भी पर्यटक नहीं था।

मुख्यमंत्री सावंत भी मौके पर पहुंचे

हादसे की सूचना मिलने पर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और स्थानीय विधायक माइकल लोबो तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। वहीं, घायलों के इलाज की जानकारी ली। विधायक लोबो ने बताया कि आग से कोई पर्यटक प्रभावित नहीं हुआ है। राहत एवं बचाव कार्य में तमाम अधिकारी और पदाधिकारी जुटे हैं। विधायक ने यह भी कहा कि अस्पताल के डॉक्टरों को घायलों की समुचित इलाज और देखरेख का निर्देश दिया गया है।

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क्लब में कोई ग्राहक नहीं था

स्थानीय लोगों और कर्मचारियों का कहना है कि आग लगने के समय क्लब में स्टाफ के अलावा कुछ लोग थे। ग्राहक सभी समय पर बाहर निकल गए थे। अधिकारी घटनास्थल पर मौजूद हैं। आग लगने के कारणों की जांच जारी है। अधिकारियों ने क्लब की सुरक्षा मानकों के पालन की भी जांच शुरू कर दी है। क्लब प्रबंधन की गलती पाए जाने पर उचित कार्रवाई की जाएगी।

गोवा की संस्कृति में दिलचस्पी रखते हैं तो फिर आपको इस टूर पैकेज का लाभ उठाना चाहिए। क्रिसमस की धूमधाम और गोवा की खूबसूरती इस ट्रिप को खास बनाएगी। आईआरसीटीसी के इस टूर पैकेज का नाम वाइब्रेंट गोवा है। यह पैकेज 3 रात और 4 दिन के लिए है।

कब होगी टूर पैकेज की शुरुआत

इस खास टूर पैकेज की शुरुआत 25 दिसंबर 2025 को दिल्ली से फ्लाइट द्वारा सुबह 10.50 बजे होगा। दोपहर 1.30 बजे तक आप गोवा पहुंच जाएंगे। जहां पर आपको रुकने और होटल में ठहरने की व्यवस्था मिलेगी। दिन में आराम करके आप रेत पर टहलते हुए यूं ही समय बिता सकते हैं।

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इन जगहों पर घूमने का अवसर

नॉर्थ गोवा की दिनभर सैर करने के बाद आप शाम को बीच पर मजे कर सकते हैं। यहां आपको अगुआड़ा किला, कलंगुट बीच, बागा बीच, अंजुना बीच और चापोरा किला देखने को मिलेगा। इसके बाद आप अगले दिन साउथ गोवा की शांत और सुंदर जगहों की सैर कर सकते हैं। यहां पर मिरामार बीच और फिर डोना पॉला व्यू पॉइंट जा सकते हैं जहां मांडोवी और जुआरी नदी अरब सागर से मिलती है।

आईआरसीटीसी के इस खास टूर पैकेज में आपको ब्रेकफास्ट और डिनर का खर्च अलग से नहीं करना होगा। शानदार होटल में आपको रुकने की व्यवस्था मिलेगी। जिसमें आपको हर तरह की सुविधाएं दी जाएंगी। बच्चों के साथ भी आप इस टूर पैकेज का आराम से बुक कर सकते हैं।

कितना होगा टूर पैकेज का किराया

इस टूर पैकेज में ट्रैवल करने के लिए सिंगल व्यक्ति का खर्च 52720 रुपए है। वहीं डबल शेयरिंग पर किराया 39260 रुपए है और ट्रिपल शेयरिंग करने पर यह किराया 36700 रुपए रहेगा। इस टूर पैकेज से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए आप आईआरसीटीसी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर विजिट कर सकते हैं। मोबाइल एप के जरिए भी आप टिकट बुक कर सकते हैं।

इसके साथ ही, गोवा के मुख्यमंत्री सावंत ने यह भी कहा कि उनकी सरकार अपनी प्रमुख 'मेरा घर' योजना के माध्यम से वंचितों के लिए आवास सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

सीएम प्रमोद सावंत ने कहा कि हम यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं कि जिनके पास कुछ नहीं है, उन्हें सरकारी योजनाओं के माध्यम से वह मिले। गोवा सरकार की 'मेरा घर' योजना के तहत, सरकार गोवा में हर घर और ज़मीन की समस्याओं को हल करने के लिए काम कर रही है।

पीएम मोदी की मां के अपमान पर सावंत ने की विपक्ष की आलोचना

इससे पहले, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बिहार के दरभंगा में अपनी 'मतदाता अधिकार यात्रा' के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणियों को लेकर भारतीय ब्लॉक पार्टियों की आलोचना की थी।

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उन्होंने इसे देश की महिलाओं का अपमान बताया। सावंत ने एएनआई से कहा कि मैं राहुल गांधी और इंडी ब्लॉक के तेजस्वी यादव के मंच से प्रधानमंत्री मोदी की दिवंगत मां के खिलाफ किसी के द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्दों की निंदा करता हूं। यह इंडी ब्लॉक की विचारधारा को दर्शाता है, जो भारतीय लोकतंत्र में कभी मौजूद नहीं थी और यह देश की सभी महिलाओं का अपमान है। देश इसे बर्दाश्त नहीं करेगा।

भाजपा ने भी कांग्रेस पर बिहार के दरभंगा में एक रैली के दौरान इस तरह की टिप्पणी करके राजनीतिक मानकों को गिराने का आरोप लगाया है और राहुल और तेजस्वी दोनों से माफी की मांग की है। हालांकि, कांग्रेस ने कहा है कि भाजपा अप्रासंगिक मुद्दे उठा रही है।

विमान जब इंदौर के पास पहुंचा तो लैंडिंग से ठीक पहले पायलट को हाइड्रोलिक सिस्टम में गड़बड़ी का आभास हुआ। इसके बाद उन्होंने एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) को 'अंडर कैरिज वॉर्निंग' का संदेश भेजा। वॉर्निंग मिलते ही इंदौर एयरपोर्ट पर सुरक्षा तैयारियां तेज कर दी गईं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां रनवे के पास तैनात की गईं और अन्य इमरजेंसी स्टाफ को भी अलर्ट मोड में रखा गया। स्थिति को गंभीरता से लेते हुए सभी आवश्यक उपाय किए गए। शाम 5 बजे पायलट ने विमान की सुरक्षित लैंडिंग कराई और फ्लाइट में सवार सभी 140 यात्री सकुशल बाहर निकाले गए।

पायलट को हुई तकनीकी गड़बड़ी का आभास

यह फ्लाइट रोजाना की तरह दोपहर लगभग 3:15 बजे गोवा से इंदौर के लिए उड़ान भरी थी। टेकऑफ के समय सब कुछ सामान्य था, लेकिन इंदौर पहुंचते-पहुंचते पायलट को तकनीकी गड़बड़ी की आशंका हुई, विशेष रूप से हाइड्रोलिक सिस्टम से जुड़ी। जैसे ही पायलट ने खतरे का संकेत दिया, एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने तुरंत सतर्कता बरती और इंदौर एयरपोर्ट पर सभी संबंधित सेवाओं को अलर्ट कर दिया गया।

यात्रियों में मची खलबली

यात्रियों को जब तकनीकी खराबी की जानकारी मिली तो वे कुछ देर के लिए घबरा गए लेकिन लैंडिंग के बाद सभी ने राहत की सांस ली। कई यात्रियों ने विमान से बाहर निकलते ही विमान चालक दल की सूझबूझ और त्वरित प्रतिक्रिया की तारीफ की।

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आपको बता दें कि ये पहला मौका नहीं है जब इंदौर एयरपोर्ट पर तकनीकी समस्या के चलते फ्लाइट को इमरजेंसी में लैंड कराना पड़ा हो। कुछ दिन पहले रायपुर जा रही एक अन्य फ्लाइट में भी तकनीकी खराबी आने के बाद उसे इंदौर एयरपोर्ट पर वापस लाया गया था। उड़ान भरने के लगभग 30 मिनट बाद विमान में गड़बड़ी का संकेत मिला जिसके बाद पायलट ने निर्णय लेकर विमान को सुरक्षित वापस इंदौर में उतारा।

इस मुद्दे पर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि इस बैठक में महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी को छोड़कर सभी गठबंधन सहयोगी शामिल हुए थे। उन्होंने बताया कि एमजीपी विधायक दल के नेता सुदीन धवलीकर ने पहले ही उनकी अनुपस्थिति के बारे में सूचित कर दिया था।

भाजपा की गोवा इकाई के अध्यक्ष दामोदर नाइक, सत्तारूढ़ पार्टी और सहयोगी दलों के मंत्री एवं विधायक इस बैठक में शामिल हुए, जिनमें निर्दलीय विधायक डॉ. चंद्रकांत शेट्टी, एंटोन वास और एलेक्सी रेजिनाल्डो लौरेंको भी उपस्थित थे। सावंत ने कहा कि बैठक के दौरान आगामी सत्र में पेश किए जाने वाले विधेयकों और प्रस्तावों की समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि सदस्यों ने विधानसभा में उठाए जाने वाले मुद्दों पर चर्चा की।

गोवा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन 2027 के लिए मंथन शुरू

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि उनकी सरकार ने ‘गोवा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन' 2027 के लिए विचार-मंथन शुरू कर दिया है। यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘भारत एआई मिशन' के अनुरूप होगा। सावंत ने कहा कि गोवा एआई परिषद की घोषणा जल्द ही की जाएगी, जिसमें मिशन की रूपरेखा तैयार करने के लिए सरकारी प्रतिनिधि और उद्योग के हितधारक शामिल होंगे।

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गजपति राजू बने गोवा के राज्यपाल

बता दें कि गोवा को एक दिन पहले ही नया राज्यपाल मिला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 14 जुलाई को पुष्पापति अशोक गजपति राजू को गोवा का राज्यपाल नियुक्त किया है। वे पूर्व में तेलुगु देशम पार्टी (TDP) के वरिष्ठ नेता रहे हैं।

यह पहली बार होगा जब केंद्र की मोदी सरकार ने किसी सहयोगी दल के नेता को राज्यपाल पद की जिम्मेदारी सौंपी है। अब तक भाजपा ने राज्यपाल के पदों पर पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व नौकरशाह या सैन्य अधिकारी नियुक्त किए थे, लेकिन राजू की नियुक्ति इस नीति में एक नया बदलाव मानी जा रही है।

हरियाणा राज्यपाल के तौर पर अब प्रोफेसर असीम कुमार घोष अपना कार्यभार संभालेंगे। असीम बंडारू दत्तात्रेय की जगह लेंगे जो 2021 से इस पद पर थे। फिलहाल अभी तक यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि दत्तात्रेय को आगे कोई नई जिम्मेदारी दी जाएगी या नहीं। राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है।

गजपति राजू बने गोवा के राज्यपाल

गोवा के नए राज्यपाल के तौर पर गजपति राजू को नियुक्ति दी गई है। वे पूर्व में तेलुगु देशम पार्टी (TDP) के वरिष्ठ नेता रहे हैं। यह पहली बार होगा जब केंद्र की मोदी सरकार ने किसी सहयोगी दल के नेता को राज्यपाल पद की जिम्मेदारी सौंपी है। अब तक भाजपा ने राज्यपाल के पदों पर पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व नौकरशाह या सैन्य अधिकारी नियुक्त किए थे, लेकिन राजू की नियुक्ति इस नीति में एक नया बदलाव मानी जा रही है।

लद्दाख को मिला नया उपराज्यपाल

लद्दाख में प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। अभी तक लद्दाख के उपराज्यपाल रहे ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। उनकी जगह जम्मू-कश्मीर के वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता को लद्दाख का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है।

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कविंदर गुप्ता जम्मू-कश्मीर की राजनीति में एक जाना-पहचाना नाम हैं और लंबे समय से भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं। उन्हें लद्दाख की भौगोलिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिस्थितियों की अच्छी समझ मानी जाती है। यही वजह है कि उन्हें इस क्षेत्र की जिम्मेदारी सौंपी गई है। गुप्ता की नियुक्ति को पार्टी की रणनीतिक सोच का हिस्सा माना जा रहा है।

विशेषज्ञों की मानें तो इन नई नियुक्तियों से जहां भाजपा संगठन में संतुलन साधने की कोशिश कर रही है वहीं सहयोगी दलों को भी भरोसे में लेने का संदेश देने का प्रयास किया गया है। यह कदम आगामी राजनीतिक समीकरणों और क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए उठाया गया बताया जा रहा है।

गोवा के ईसाई भाइयों से भाजपा विधायक ने की ये अपील

भाजपा विधायक ने कहा लव जिहादी केवल हिंदुओं को ही निशाना नहीं बनाते। मैं गोवा के ईसाई भाइयों से अपील करना चाहता हूं। आपको केरल फाइल्स फिल्म देखनी चाहिए, भले ही यह फिल्म पूरी कहानी नहीं बताती है। राजा सिंह के मुताबिक मुस्लिम पुरुष अन्य धर्मों की महिलाओं को शादी के लिए लुभाने और उन्हें अपना धर्म बदलने के लिए मजबूर करने के लिए लव जिहाद करते हैं। उन्होंने कहा, ‘‘फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे लव जिहाद के नाम पर हिंदू और ईसाई लड़कियों को बहकाया जाता है। हिंदुओं ने ईसाई भाइयों के लिए लव जिहाद के खिलाफ लड़ने के लिए अपने दरवाजे खुले रखे हैं। हाथ मिलाओ। हमारी ताकत बढ़ेगी।'' हैदराबाद के गोशामहल से विधायक सिंह पहले भी अपने सांप्रदायिक भाषणों के कारण विवादों में रहे हैं और उन्हें कई मुकदमों का सामना करना पड़ा है।

जानिए क्या होता है लव जिहाद?

दरअसल, लव जिहाद दो शब्‍दों से मिलकर बना है। इसमें लव अंग्रेजी भाषा का शब्‍द है। इसका मतलब प्‍यार, इश्‍क और मोहब्‍बत होता है। जिहाद अरबी भाषा का शब्‍द है। इसका मतलब धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना होता है। इससे मतलब साफ है कि जब एक धर्म विशेष को मानने वाला व्‍यक्ति दूसरे धर्म की लड़कियों को प्‍यार के जाल में फंसाकर किसी प्रकार का प्रलोभन देकर या विवाह के जरिए धर्म परिवर्तन करवा देता है, तो इस पूरी प्रक्रिया को लव जिहाद कहा जाता है।

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उत्तरी गोवा के श्री लइराई देवी मंदिर में शनिवार तड़के एक उत्सव के दौरान भगदड़ मच गई। यह घटना पणजी से करीब 40 किलोमीटर दूर शिरगांव में उस समय हुई जब हजारों श्रद्धालु मंदिर में वार्षिक उत्सव में भाग लेने के लिए मंदिर की संकरी गलियों में उमड़ पड़े।

हालांकि, रविवार को सैकड़ों श्रद्धालु उस अनुष्ठान में भाग लेने के लिए कम से कम दो किलोमीटर पैदल चलकर गांव आए, जिसमें देवी को स्थानीय लोगों के घरों में ले जाया जाता है। यह अनुष्ठान होमखंड समारोह के एक दिन बाद मनाया जाता है, जिसके दौरान व्यापक स्तर पर अग्नि जलायी जाती है और श्रद्धालु अंगारों पर चलते हैं।

अनुष्ठान रोकना संभव नहीं: मंदिर समिति अध्यक्ष

श्री लइराई देवी मंदिर समिति के अध्यक्ष दीनानाथ गांवकर ने ‘पीटीआई-भाषा' से कहा कि 'कौल' अनुष्ठान को रोकना संभव नहीं है। इस दौरान देवी को 4 दिन तक स्थानीय लोगों के घरों में ले जाया जाता है और उसके बाद देवी को फिर से मंदिर लाया जाता है।

मंदिर समिति के अध्यक्ष गांवकर ने कहा कि शनिवार की घटना दुर्भाग्यपूर्ण थी। इसमें कई जानें चली गईं, लेकिन हम अनुष्ठानों को रोक नहीं सकते। उन्होंने बताया कि मंदिर समिति ने श्रद्धालुओं से गांव में आने से परहेज करने की सार्वजनिक अपील की है। पुलिस ने वाहनों को इलाके में प्रवेश करने से रोकने के लिए शिरगांव के रास्ते में असनोरा गांव में भी बैरिकेड लगाए हैं।

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श्री लइराई देवी मंदिर समिति के अध्यक्ष कहा कि देवी में अपनी आस्था के कारण कई लोग अब भी पैदल ही अनुष्ठान के लिए पहुंचे हैं। हालांकि, मंदिर समिति की अपील के बावजूद, उत्सव के लिए लगाये गए स्टॉल काम करते रहे। स्थानीय लोगों में से एक ने कहा कि आप लोगों को उत्सव में शामिल होने से नहीं रोक सकते। देवी लइराई के श्रद्धालु गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक में फैले हुए हैं।

अधिकारियों के मुताबिक, ये पांचों एक साथ गेस्ट हाउस में ठहरने के लिए पहुंचे थे। इनमें दो बड़ी लड़कियां बहनें हैं। पीड़ित लड़कियों के परिजनों ने आठ जून को शिकायत दर्ज कराई थी कि लड़कियां एक दिन पहले से लापता हैं।

गेस्ट हाउस से लड़कियों को निकालते हुए दबोचे गए आरोपी

एक अधिकारी ने पहले बताया था कि पुलिस ने कई टीमें गठित कीं और उसी दिन लड़कियों को गेस्ट हाउस से सुरक्षित निकालते हुए दो युवकों अल्ताफ मुझावर (19) और ओम नाइक (21) को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक (उत्तर) राहुल गुप्ता ने गुरुवार को बताया कि गेस्ट हाउस के मालिक रजत चौहान (31) और प्रबंधक मंसूर पीर (35) को बुधवार रात गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि उन्हें नाबालिग लड़कियों को उनके माता-पिता की सहमति और सत्यापन के बिना गेस्ट हाउस में ठहराने, कानून का उल्लंघन करने और अपराध को बढ़ावा देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।

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गेस्ट हाउस को पुलिस ने किया सील

पुलिस ने बताया कि चारों आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम और गोवा बाल अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। एसपी ने कहा कि हम गेस्ट हाउस को सील कर रहे हैं और इसका लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की जा रही है। अगर गेस्ट हाउस प्रबंधक और मालिक किसी बच्चे को उसके परिवार या परिजनों की अनुपस्थिति में कमरा देते हैं तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा।

-एजेंसी इनपुट के साथ

इस मामले में अब तक कुल चार लोगों को हिरासत में लिया गया है। अधिकारियों के मुताबिक, एक ही इमारत में रहने वालीं 11, 13 और 15 वर्ष की उम्र की इन लड़कियों से सात और आठ जून को कलंगुट इलाके में स्थित गेस्ट हाउस में दो लोगों ने कथित तौर पर रेप किया था।

सभी आरोपी गिरफ्तार

अधिकारियों के मुताबिक, ये पांचों एक साथ गेस्ट हाउस में ठहरने के लिए पहुंचे थे। इनमें दो बड़ी लड़कियां बहनें हैं। पीड़ित लड़कियों के परिजनों ने आठ जून को शिकायत दर्ज कराई थी कि लड़कियां एक दिन पहले से लापता हैं। एक अधिकारी ने पहले बताया था कि पुलिस ने कई टीमें गठित कीं और उसी दिन लड़कियों को गेस्ट हाउस से सुरक्षित निकालते हुए दो युवकों अल्ताफ मुझावर (19) और ओम नाइक (21) को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक (उत्तर) राहुल गुप्ता ने गुरुवार को बताया कि गेस्ट हाउस के मालिक रजत चौहान (31) और प्रबंधक मंसूर पीर (35) को बुधवार रात गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि उन्हें नाबालिग लड़कियों को उनके माता-पिता की सहमति और सत्यापन के बिना गेस्ट हाउस में ठहराने, कानून का उल्लंघन करने और अपराध को बढ़ावा देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।

गेस्ट हाउस को किया गया सील

पुलिस ने बताया कि चारों आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम और गोवा बाल अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। एसपी ने कहा, "हम गेस्ट हाउस को सील कर रहे हैं और इसका लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की जा रही है। अगर गेस्ट हाउस प्रबंधक और मालिक किसी बच्चे को उसके परिवार या परिजनों की अनुपस्थिति में कमरा देते हैं तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। राज कुशवाह को भी धोखा देने वाली थी सोनम, किसी तीसरे प्रेमी के साथ फरार होने की थी योजना!

क्या है पूरा मामला

पुलिस ने बताया कि रेप कांड में आरोपी और पीड़ित सभी लोग दोस्त हैं। सभी ने एक होटल में ईद और बर्थडे पार्टी करने के लिए रूम बुक किया था। जहां उन्होंने मौके का फायदा उठाकर अपनी ही दोस्तों के साथ रेप किया।

(एजेंसी इनपुट के साथ)