यह पूरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है। ईडी के रायपुर जोनल ऑफिस ने इस केस में गहन जांच की है। जांच के बाद अदालत में अभियोजन शिकायत यानी प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट दाखिल की गई। यह कदम 23 सितंबर को उठाया गया।

3.25 करोड़ की संपत्ति अटैच

एजेंसी ने आरोपी के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट में शिकायत दर्ज करने से ठीक एक दिन पहले बड़ी कार्रवाई हुई। ईडी ने 22 सितंबर को एक आदेश जारी किया। इसे अस्थायी कुर्की आदेश यानी प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर कहते हैं।

इस आदेश के तहत कुल 3.25 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की गई है। अटैच की गई संपत्तियों में चल और अचल दोनों शामिल हैं। ईडी का कहना है कि यह संपत्ति अवैध कमाई से बनाई गई थी। कानून के मुताबिक जांच पूरी होने तक इस संपत्ति का इस्तेमाल नहीं हो सकेगा।

पीएमएलए कानून के तहत कार्रवाई

यह पूरी कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम यानी पीएमएलए कानून के तहत हुई है। देश में अवैध धन को वैध बनाने के अपराध को रोकने के लिए यह कानून बना है।

ईडी ने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर इसकी जानकारी दी है। एजेंसी ने बताया कि जांच के दौरान पर्याप्त सबूत जमा किए गए। सबूतों के आधार पर ही विशेष कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में सख्त सजा का प्रावधान मौजूद है।

जीरो टॉलरेंस की नीति पर जोर

जांच एजेंसियों का कहना है कि आर्थिक अपराधों को लेकर कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। इस कार्रवाई से साफ है कि एजेंसी अपनी शून्य सहनशीलता यानी जीरो टॉलरेंस की नीति पर कायम है।

भ्रष्टाचार और अवैध लेन-देन के मामलों में लगातार कार्रवाई जारी है। ईडी का मुख्य उद्देश्य अवैध संपत्तियों को जब्त करना है। इससे न्याय प्रक्रिया को सही दिशा मिलती है। आरोपी के खिलाफ आगे की सुनवाई अब विशेष अदालत में होगी।

कोर्ट में होगी आगे की सुनवाई

विशेष अदालत में अब इस मामले की कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। ईडी की ओर से पेश सबूतों पर विचार किया जाएगा। आरोपी को कोर्ट के समक्ष अपना पक्ष रखना होगा।

इस मामले में आने वाले दिनों में और बड़े खुलासे हो सकते हैं। एजेंसी दूसरे पहलुओं की भी जांच कर रही है। रायपुर समेत पूरे प्रदेश की नजर इस हाई-प्रोफाइल केस पर बनी हुई है।

लोक शिक्षण संचालनालय के अनुसार, शासकीय विद्यालयों में 5,000 नियमित शिक्षकीय पदों पर सीधी भर्ती छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से की जाएगी। इनमें सहायक शिक्षक के 2,292, सहायक शिक्षक विज्ञान के 200, शिक्षक के 1,654 और व्याख्याता के 854 पद शामिल हैं। इन पदों में ई-संवर्ग के 2,227 और टी-संवर्ग के 2,773 पद हैं।

अक्टूबर से शुरू होंगी परीक्षाएं

भर्ती परीक्षा के लिए तारीखें भी घोषित कर दी गई हैं। सहायक शिक्षक पद की लिखित परीक्षा 11 अक्टूबर को, शिक्षक पद की परीक्षा 25 अक्टूबर को और व्याख्याता पद की परीक्षा 29 नवंबर को आयोजित होगी।

हालांकि सहायक शिक्षक विज्ञान (प्रयोगशाला) पद के लिए परीक्षा की तारीख अभी घोषित नहीं की गई है। सहायक शिक्षक और शिक्षक पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। वहीं, व्याख्याता पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन जल्द शुरू किए जाएंगे।

आत्मानंद स्कूलों में भी भर्ती

सरकारी स्कूलों के साथ ही स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में भी 1,812 संविदा शिक्षकीय पदों पर भर्ती होगी। खास बात यह है कि इन पदों के लिए पहली बार केंद्रीयकृत कंप्यूटर आधारित भर्ती परीक्षा आयोजित करने की तैयारी है। भर्ती अधिसूचना सितंबर में जारी की जा रही है, जबकि ऑनलाइन आवेदन अक्टूबर से शुरू होने की तैयारी है।

इस भर्ती के जरिए राज्य के शासकीय और उत्कृष्ट विद्यालयों में बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इससे एक ओर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को रोजगार का अवसर मिलेगा, वहीं स्कूलों में शिक्षकों की उपलब्धता बढ़ने से विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक व्यवस्था उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

पार्टी के इस बड़े फैसले के पीछे सत्ता-संगठन में तालमेल बिठाना और आगामी चुनावों की तैयारियों को मजबूत करना है। राजनीतिक गलियारों में इस नियुक्ति को लेकर गहरा विश्लेषण शुरू हो गया है। आइए समझते हैं कि कर्मवीर को छत्तीसगढ़ में क्यों नियुक्त किया गया है और इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे।

क्यों मिली कर्मवीर को छत्तीसगढ़ की कमान

केंद्रीय नेतृत्व ने छत्तीसगढ़ की कमान कर्मवीर को सौंपने का फैसला बेहद सोच-समझकर लिया है। वर्तमान में राज्य में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में भाजपा की सरकार है। सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को जमीनी स्तर पर जनता तक पहुंचाने और कार्यकर्ताओं व मंत्रियों के बीच मजबूत समन्वय स्थापित करने के लिए कर्मवीर जैसे अनुभवी संगठनकर्ता की सख्त जरूरत थी।

इसके अलावा, कर्मवीर के पास झारखंड का लंबा जमीनी अनुभव है। झारखंड और छत्तीसगढ़ की भौगोलिक व सामाजिक परिस्थितियां काफी हद तक एक जैसी हैं, क्योंकि दोनों ही राज्यों में बड़ी आदिवासी आबादी और नक्सल प्रभावित क्षेत्र आते हैं। कर्मवीर को जमीनी स्तर पर आदिवासियों और पिछड़े वर्गों के बीच संगठन खड़ा करने का गहरा अनुभव है, जिसका सीधा फायदा पार्टी को छत्तीसगढ़ में मिलेगा।

स्मृति और कर्मवीर की नई जोड़ी

छत्तीसगढ़ भाजपा में अब एक नई टीम तैयार हो चुकी है। हाल ही में स्मृति ईरानी को प्रदेश प्रभारी बनाया गया था। उनके साथ सिद्धार्थ शंभू को सह प्रभारी की जिम्मेदारी मिली। अब संगठन महामंत्री के रूप में कर्मवीर की एंट्री हुई है।

राज्य में अब स्मृति और कर्मवीर की जोड़ी काम करेगी। इस टीम को शिवप्रकाश का भी पूरा समर्थन मिलेगा। शिवप्रकाश भाजपा के राष्ट्रीय सह महामंत्री हैं। उनके कार्यक्षेत्र में छत्तीसगढ़ राज्य को शामिल किया गया है।

स्मृति ईरानी की राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत पकड़ मानी जाती है। वहीं कर्मवीर पर्दे के पीछे रहकर काम करने में माहिर हैं। रायपुर से होने वाली मॉनिटरिंग से अनुशासन और मजबूत होगा। इससे पार्टी के भीतर का असंतोष भी पूरी तरह खत्म होगा।

पवन साय को अब झारखंड भाजपा का संगठन महामंत्री बनाया गया है। अजय जामवाल को महाराष्ट्र के संगठन महामंत्री की जिम्मेदारी मिली है। नितिन नबीन ने देश भर के लिए नए नामों की घोषणा की है।

संगठन में बड़ा बदलाव

भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने बड़ी घोषणा की है। पार्टी ने कई राज्यों के संगठन महामंत्री बदल दिए हैं। इस फेरबदल में छत्तीसगढ़ का नाम भी शामिल है।

कर्मवीर सिंह अब छत्तीसगढ़ में पार्टी का काम देखेंगे। इससे पहले वे झारखंड में संगठन महामंत्री पद पर थे। अब वे रायपुर में रहकर नई जिम्मेदारियां संभालेंगे। वे पार्टी की नीतियों को राज्य में आगे बढ़ाएंगे।

पवन साय को नई जिम्मेदारी

छत्तीसगढ़ में काम कर रहे पवन साय को अब नई जगह भेजा गया है। उन्हें झारखंड भाजपा का संगठन महामंत्री बनाया गया है। पवन साय ने छत्तीसगढ़ में लंबे समय तक काम किया है। उनके अनुभव का लाभ अब झारखंड बीजेपी को मिलेगा।

इसके साथ ही सौदान सिंह को फिर से बड़ी जिम्मेदारी मिली है। उन्हें झारखंड भाजपा में सह महामंत्री बनाया गया है। सौदान सिंह साल 2014 के चुनावों में भी सक्रिय थे। तब उन्होंने चुनावी रणनीति में बहुत अहम भूमिका निभाई थी।

अजय जामवाल को मिला महाराष्ट्र

छत्तीसगढ़ संगठन से जुड़े रहे अजय जामवाल का भी तबादला हुआ है। उन्हें महाराष्ट्र का प्रदेश संगठन महामंत्री बनाया गया है। अजय जामवाल लंबे समय से मध्य भारत में सक्रिय रहे हैं। महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य में उनकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण होगी।

इसके साथ ही शिवप्रकाश को मुंबई का राष्ट्रीय संगठन सह महामंत्री बनाया गया है। पार्टी नेतृत्व ने इन नियुक्तियों से चुनावी तैयारी तेज कर दी है। सभी नए पदाधिकारियों को तुरंत प्रभाव से काम संभालने को कहा गया है।

कैसे हुआ हैक

राज्यसभा सांसद फूलो देवी का वॉट्सऐप बुधवार को हैक हो गया। ठग ने उनके नाम से महिला कांग्रेस नेता को मैसेज भेजा। मैसेज में 65 हजार रुपये की मांग की गई थी। ठग ने लिखा कि दो घंटे में पैसे वापस कर दिए जाएंगे। शक होने पर महिला नेता ने सीधे सांसद को फोन किया।

फर्जी मैसेज से अलर्ट

सांसद फूलो देवी ने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। उन्होंने कोंडागांव पुलिस से इस मामले की शिकायत की है। सांसद ने सोशल मीडिया पर भी एक पोस्ट शेयर किया। उन्होंने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। उन्होंने लिखा कि किसी भी पैसे के मैसेज पर भरोसा न करें।

विधायक का फोन भी हैक

पाली-तानाखार विधायक तुलेश्वर मरकाम भी ठगी के शिकार हुए। उनके पास पार्सल से जुड़ा एक वॉट्सऐप कॉल आया था। कॉल आते ही उनका वॉट्सऐप अकाउंट हैक हो गया।इसके बाद परिचितों को 76 हजार रुपये के मैसेज गए। कई लोगों को पैसे भेजने के मैसेज मिले थे।

पुलिस कर रही जांच

लोगों ने सूझबूझ दिखाते हुए सीधे विधायक से बात की। विधायक ने तुरंत अपने कार्यकर्ताओं को अलर्ट किया। उन्होंने पाली थाने में जाकर मामले की शिकायत दर्ज कराई। साइबर सेल की टीम अब पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस ठगों की लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश कर रही है।

भाजपा ने 23 सितंबर को स्मृति ईरानी को छत्तीसगढ़ का प्रदेश प्रभारी नियुक्त किया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की ओर से की गई संगठनात्मक नियुक्तियों में ईरानी को छत्तीसगढ़ के साथ हरियाणा का भी प्रभार मिला है। यह फेरबदल 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रभारियों और सह-प्रभारियों की नियुक्ति के तहत हुआ है।

सास की भूमिका होगी या बहू का रिश्ता

यह सवाल किसी पारिवारिक रिश्ते का नहीं, भाजपा संगठन के भीतर उनकी कार्यशैली का रूपक है। सास यानी दिल्ली से मिले निर्देशों को प्रदेश संगठन तक पहुंचाने वाली, सरकार और संगठन की निगरानी करने वाली और जरूरत पड़ने पर कड़े फैसले लेने वाली प्रभारी। वहीं बहू यानी प्रदेश के पुराने नेताओं, विधायकों, कार्यकर्ताओं और अलग-अलग सामाजिक समूहों के बीच जाकर स्थानीय राजनीति को समझने और रिश्ते बनाने वाली नेता। स्मृति के सामने दोनों भूमिकाओं का संतुलन बड़ी चुनौती होगी।

तुलसी की वापसी और राजनीति का नया अध्याय

इस नियुक्ति का संयोग इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि स्मृति ईरानी की तुलसी वाली पहचान अभी भी सार्वजनिक स्मृति में मौजूद है। क्योंकि सास भी कभी बहू थी के दूसरे सीजन में वह तुलसी के किरदार में फिर टेलीविजन पर लौटी हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव हारने के बाद उन्होंने खुद बताया कि उन्होंने काम के लिए मनोरंजन जगत में दोबारा संपर्क किया और बाद में शो में वापसी की।

हालांकि राजनीति में स्मृति की कहानी तुलसी से बहुत आगे निकल चुकी है। टीवी अभिनेत्री से भाजपा संगठन तक पहुंचने के बाद वह राज्यसभा सांसद बनीं, केंद्र में मंत्री रहीं और 2019 में अमेठी से राहुल गांधी को हराकर लोकसभा पहुंचीं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय समेत महत्वपूर्ण मंत्रालय संभालने के बाद 2024 में अमेठी से चुनाव हारने के बावजूद वह भाजपा संगठन में सक्रिय रहीं। अब उन्हें राज्य प्रभारी की जिम्मेदारी मिली है। यानी छत्तीसगढ़ उनके लिए वापसी नहीं, बल्कि राजनीति के एक अलग मैदान में नई भूमिका है।

छत्तीसगढ़ में बहू वाली भूमिका क्यों महत्वपूर्ण

छत्तीसगढ़ भाजपा आज सत्ता में है। ऐसे में प्रदेश प्रभारी की चुनौती अलग है। सरकार और संगठन के बीच तालमेल, कार्यकर्ताओं की सक्रियता, स्थानीय नेताओं के बीच समन्वय और सरकार की योजनाओं का राजनीतिक फीडबैक ये सभी उनकी जिम्मेदारी के हिस्से होंगे और यहां बहू वाली भूमिका ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। छत्तीसगढ़ की राजनीति सिर्फ रायपुर तक सीमित नहीं है। सरगुजा से बस्तर और मैदानी इलाकों से लेकर आदिवासी क्षेत्रों तक राजनीतिक मुद्दे और संगठन की जरूरतें अलग-अलग हैं। बाहर से आया कोई भी प्रभारी तभी प्रभावी हो सकता है, जब वह स्थानीय नेतृत्व को सिर्फ निर्देश देने के बजाय उसकी बात भी सुने।

महिला वोट...तुलसी से महतारी तक

स्मृति की नियुक्ति का दूसरा बड़ा पहलू महिला मतदाता हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में महिला मतदाताओं की भागीदारी छत्तीसगढ़ की चुनावी राजनीति में बेहद महत्वपूर्ण रही। इसी चुनाव में भाजपा ने महतारी वंदन योजना का वादा किया था, जिसमें विवाहित महिलाओं को सालाना आर्थिक सहायता देने की बात थी। चुनावी विश्लेषणों में इस योजना को भाजपा के महिला-केंद्रित अभियान के महत्वपूर्ण हिस्सों में गिना गया। इसलिए स्मृति की भूमिका केवल संगठन तक सीमित नहीं रहेगी। उनके सामने यह सवाल भी होगा कि महिला लाभार्थियों तक पहुंच को राजनीतिक और सामाजिक जुड़ाव में कैसे बदला जाए। यहीं तुलसी से महतारी तक की कहानी बनती है। जिस स्मृति ईरानी को कभी देश के घरों में एक बहू के किरदार के रूप में पहचाना गया, वही अब ऐसे राज्य में भाजपा संगठन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं जहां महिला मतदाता चुनावी राजनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।

असली परीक्षा रिश्तों की होगी

छत्तीसगढ़ भाजपा के भीतर स्मृति के लिए सबसे बड़ी परीक्षा शायद कोई बड़ा भाषण या बड़ी चुनावी रणनीति नहीं होगी। परीक्षा होगी रिश्तों की। क्या वह प्रदेश के नेताओं को दिल्ली का संदेश सुनाने वाली प्रभारी बनेंगी? या पहले छत्तीसगढ़ की आवाज सुनेंगी और फिर उसे दिल्ली तक पहुंचाएंगी? सास वाली भूमिका में अधिकार ज्यादा होगा, लेकिन बहू वाली भूमिका में स्वीकार्यता बनाने का रास्ता ज्यादा खुला होगा।

भाजपा जैसे कैडर आधारित संगठन में दोनों की जरूरत है। बहुत ज्यादा सास बनीं तो स्थानीय नेतृत्व के साथ दूरी का खतरा होगा, और बहुत ज्यादा बहू बनीं तो केंद्रीय संगठन की अपेक्षाओं को लागू करने में कठिनाई आ सकती है। इसलिए स्मृति ईरानी के लिए असली चुनौती सास और बहू में से किसी एक को चुनना नहीं, बल्कि दोनों भूमिकाओं के बीच संतुलन बनाना होगी। टीवी पर तुलसी को परिवार संभालना था। अब स्मृति को भाजपा का छत्तीसगढ़ परिवार संभालना है। फर्क सिर्फ इतना है कि सीरियल में रिश्ते संवाद से बनते थे, राजनीति में रिश्ते संवाद के साथ संगठन, सत्ता और चुनावी गणित से बनते हैं।

5 बड़े मायने

1. ‘तुलसी’ की पहचान का राजनीतिक इस्तेमाल

स्मृति ईरानी की सबसे अलग पहचान यह है कि राजनीति में आने से पहले वह क्योंकि सास भी कभी बहू थी की ‘तुलसी’ के रूप में घर-घर पहचानी जाती थीं। ऐसे समय में जब वह फिर ‘तुलसी’ के किरदार में टीवी पर लौटी हैं, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य की जिम्मेदारी मिलना उनकी पुरानी लोकप्रिय पहचान और मौजूदा राजनीतिक भूमिका को एक साथ जोड़ता है।

2. महिला वोट पर फोकस का संकेत

छत्तीसगढ़ में महिला मतदाता चुनावी राजनीति की महत्वपूर्ण ताकत हैं। 2023 में महिलाओं की मतदान भागीदारी कई सीटों पर पुरुषों से अधिक रही। ऐसे में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय संभाल चुकी स्मृति ईरानी की नियुक्ति को भाजपा के महिला-केंद्रित राजनीतिक संवाद के संदर्भ में भी देखा जा सकता है।

3. ‘महतारी वंदन’ के आगे की राजनीति

भाजपा की 2023 की जीत में महिलाओं के लिए ‘महतारी वंदन योजना’ एक प्रमुख चुनावी मुद्दा रही। अब चुनौती योजना के लाभ को सिर्फ आर्थिक सहायता तक सीमित रखने के बजाय महिला मतदाताओं के साथ लंबे राजनीतिक संवाद में बदलने की है। ईरानी की भूमिका इस मोर्चे पर महत्वपूर्ण हो सकती है।

4. सरकार से ज्यादा संगठन पर नजर

प्रभारी का काम सिर्फ सरकार की योजनाओं का प्रचार करना नहीं होता। प्रदेश संगठन की समीक्षा, कार्यकर्ताओं से संवाद, गुटों के बीच समन्वय और जमीनी फीडबैक तक पहुंचना उनकी बड़ी जिम्मेदारी होगी। यानी ईरानी की असली परीक्षा मंच पर भाषणों से ज्यादा संगठन के भीतर होगी।

5. 2028 की तैयारी का शुरुआती संकेत

अगला विधानसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन प्रभारी की नियुक्ति को संगठन की दीर्घकालिक तैयारी के संदर्भ में देखा जा सकता है। 2023 की जीत और 2024 के लोकसभा प्रदर्शन के बाद भाजपा के सामने उस राजनीतिक आधार को बनाए रखने की चुनौती है। ईरानी की नियुक्ति इस तैयारी में महिला वोट, संगठन और सरकार के कामकाज—तीनों के बीच तालमेल बनाने की दिशा में देखी जा सकती है।

रायपुर में नारी शक्ति का सम्मान

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बड़ा आयोजन हुआ। इंडोर स्टेडियम में रक्तदान शिविर रखा गया। यह आयोजन पूरी तरह महिलाओं को समर्पित रहा। महिलाओं ने शिविर में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। शहर के व्यापारी संघों ने अनोखा कदम उठाया। उन्होंने रक्तदाता महिलाओं को छूट देने की घोषणा की।

होटल और रिसॉर्ट में विशेष छूट

मेफेयर लेक रिसॉर्ट ने 15 फीसदी छूट दी है। मायरा रिसॉर्ट ने 20 प्रतिशत डिस्काउंट की घोषणा की। यह छूट खाने-पीने के सामान पर मिलेगी। बेबीलोन ग्रुप ने भी 15 प्रतिशत छूट दी है। रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने 10 प्रतिशत छूट का ऐलान किया। यह ऑफर एक महीने तक लागू रहेगा।

गाड़ी और मोबाइल पर आकर्षक ऑफर

टू-व्हीलर डीलरों ने 5000 रुपये का डिस्काउंट दिया। एसेसरीज पर 10 हजार की अतिरिक्त छूट मिलेगी। कार डीलरशिप ने भी एसेसरीज पर छूट दी है। रवि भवन एसोसिएशन ने ब्लूटूथ नेकबैंड देने की बात कही। मोबाइल एसेसरीज पर 15 प्रतिशत छूट मिलेगी।लैपटॉप खरीदने पर वायरलेस माउस और गिफ्ट मिलेगा।

स्वास्थ्य सेवाओं में मिलेगी राहत

ममता हॉस्पिटल ने मुफ़्त परामर्श देने का फैसला किया। वहाँ सोनोग्राफी और ईसीजी की सुविधा मुफ़्त मिलेगी। एसबीएच हॉस्पिटल ने दो हजार का वाउचर दिया है। चश्मों के फ्रेम पर 25 फीसदी छूट मिलेगी। फर्नीचर की खरीदारी पर भी छूट का ऐलान हुआ। यह छूट 17 अक्टूबर तक मान्य रहेगी।

सम्मान देने का उद्देश्य

व्यापारियों का कहना है कि यह कोई प्रचार नहीं है। यह मातृशक्ति के प्रति आभार व्यक्त करने का प्रयास है। रक्तदान से किसी की जान बचाई जा सकती है। महिलाएं समाज के लिए प्रेरणास्रोत बनती हैं। रक्तदान का प्रमाण पत्र दिखाने पर छूट मिलेगी। इससे अधिक से अधिक महिलाएं रक्तदान के लिए प्रेरित होंगी।

Raipur Kajal Hindustani School Video Viral: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के देवेंद्र नगर स्थित गुजराती स्कूल में आयोजित एक वर्कशॉप के दौरान कथित तौर पर लगाए गए विवादित नारों का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। 7 सितंबर को पाटीदार समाज द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में हिंदूवादी नेता काजल हिंदुस्तानी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई थीं।

इस वर्कशॉप की थीम छात्राओं को लव जिहाद और धर्मांतरण के प्रति जागरूक करना बताई गई, लेकिन इस दौरान स्कूली बच्चों से 'दुर्गा बन, काली बन, कभी ना बुर्खे वाली बन' जैसे नारे लगवाने का वीडियो सामने आने के बाद भारी विवाद खड़ा हो गया है।

इस मामले के बाद मुस्लिम समुदाय और विभिन्न संगठनों ने देवेंद्र नगर थाने पहुंचकर काजल हिंदुस्तानी तथा आयोजकों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है और कार्रवाई न होने पर स्कूल पर ताला जड़ने की चेतावनी दी है। दूसरी ओर, आयोजकों और काजल हिंदुस्तानी ने इसे बच्चियों की सुरक्षा और जागरूकता के लिए उठाया गया कदम बताया है, जिससे इलाके में तनाव और राजनीतिक बहस तेज हो गई है।

छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव-खैरागढ़ मार्ग पर गोपालपुर गांव स्थित है। इस गांव में भगवान गणेश का बेहद प्रसिद्ध मंदिर है। यहां आठ भुजाओं वाली प्राचीन पाषाण प्रतिमा विराजमान है। ग्रामीण इस प्रतिमा को स्वयंभू मानते हैं।

अष्टभुजी गणेश का अनोखा रहस्य

आमतौर पर गणेश उत्सव के बाद प्रतिमा विसर्जित की जाती है। परंतु इस मंदिर में विसर्जन की कोई परंपरा नहीं है। यहां 11 दिनों तक उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। अंतिम दिन बप्पा को केवल दो बाल्टी जल से स्नान कराते हैं। फिर विशेष पूजा के साथ उत्सव का समापन कर दिया जाता है।

25 युवकों का प्रयास रहा असफल

वर्ष 2006 में इस मंदिर का नए सिरे से निर्माण हुआ। प्रतिमा पहले एक नीम के पेड़ के नीचे रखी थी। इसे नए गर्भगृह में स्थापित करने की योजना बनाई गई। गांव के करीब 25 युवकों ने इसे उठाने की कोशिश की। काफी प्रयास के बाद भी प्रतिमा अपने स्थान से नहीं हिली। इसके बाद प्रतिमा को बैलगाड़ी से खींचने का प्रयास हुआ।

बैलगाड़ी से ले जाने की कोशिश भी पूरी तरह असफल रही। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार इसके बाद सेवक को स्वप्न आया। फिर विशेष धार्मिक विधि-विधान से प्रतिमा स्थापित की गई।

खैरागढ़ राजवंश से जुड़ा इतिहास

इस मंदिर का इतिहास बेहद प्राचीन और ऐतिहासिक माना जाता है। गोपालपुर गांव का संबंध सीधे खैरागढ़ राजवंश से रहा है। सन 1700 के आसपास यह क्षेत्र खैरागढ़ रियासत में आता था। राजा टिकैतराय के शासनकाल से इसका ऐतिहासिक संबंध जुड़ता है। प्रतिमा की स्थापना 1884 में नागवंशी शासक उमराव सिंह काल में हुई।

इसके बाद सूबेदार ठाकुर प्रकाश सिंह गहरवार ने जिम्मेदारी संभाली। उनके वंशजों ने पूजा और सेवा की परंपरा आगे बढ़ाई। आज भी वही प्राचीन परंपराएं पूरी निष्ठा से निभाई जाती हैं।

रायपुर के पूर्व महापौर एजाज ढेबर को रंगदारी की कॉल आई है। उनसे 50 करोड़ रुपए मांगे गए हैं। कॉल करने वाले ने ढेबर को जान से मारने की धमकी भी दी है। यह कॉल एक विदेशी नंबर से आई थी। ढेबर को तीन-चार दिनों से लगातार ऐसे फोन आ रहे थे।

बिश्नोई और अमन साव गैंग का नाम

धमकी देने वाले ने अपना नाता कुख्यात अपराधियों से बताया है। उसने खुद को लॉरेंस बिश्नोई (Lawrence Bishnoi) और अमन साव (Aman Sahu) गैंग से जुड़ा बताया है। लगातार आ रही धमकियों के बाद ढेबर ने कदम उठाया। उन्होंने शनिवार देर रात कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने शिकायत मिलते ही मामला दर्ज कर लिया।

मामले की जांच में जुटी पुलिस

रायपुर पुलिस अब इस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है। पुलिस उस विदेशी नंबर की तकनीकी जांच में लगी है। कॉल कहां से आया, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। अमन साव का पुराना रायपुर कनेक्शन भी जांच के दायरे में है।

अमन साव जब रायपुर जेल में बंद था, तब अनवर ढेबर भी वहीं बंद थे। अनवर ढेबर, एजाज ढेबर के भाई हैं। वे शराब घोटाले के मामले में जेल में थे।

कोतवाली पुलिस ने दर्ज किया मामला

इसके बाद में अमन साव को झारखंड ले जाया जा रहा था। उसी दौरान पुलिस मुठभेड़ में उसकी मौत हो गई थी। अब पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। फिलहाल अधिकारिक तौर पर कॉल करने वाले की पहचान नहीं हो सकी है।

मध्य जोन के कोतवाली थाने में अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने धमकी को गंभीरता से लेते हुए मामले की विवेचना शुरू कर दी है।

लॉरेंस गैंग या डराने की कोशिश?

अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है क्या धमकी देने वाला वास्तव में किसी गैंग से जुड़ा है, या फिर गैंग का नाम लेकर सिर्फ डराने और वसूली की कोशिश की गई। विदेशी नंबर की तकनीकी जांच की जा रही है। साइबर टीम कॉल से जुड़े डिजिटल साक्ष्यों को खंगाल रही ह।

जानकारी के मुताबिक, इस समय मामले के सभी दोषी जगदलपुर केंद्रीय कारागार में बंद हैं। सजा सुनाए जाने के वक्त अभियुक्तों के परिजन भी अदालत के बाहर मौजूद रहे। बीजापुर और दंतेवाड़ा से भी कुछ रिश्तेदार जगदलपुर पहुंचे थे।

10 आरोपियों में तीन महिलाएं भी शामिल

झीरम घाटी नक्सली हमले के दोषियों में सुरक्षा बलों ने कुल 10 लोगों को अरोपी बनाया था। सजा पाने वाले आरोपियों में तीन महिलाएं भी हैं। करीब 13 साल तक चली सुनवाई और 101 गवाहों के बयान के बाद विशेष अदालत ने प्रमिला मोडियाम, सुमित्रा पुनेम, मुक्का मांडवी, मड़कामी देवा, कोसा कवासी, आयत मरकाम, बंजामी सेना, चैतू लेकाम, जोगा मड़कामी और महादेव नागा को दोषी ठहराया था। इन्हें सात धाराओं में दोषी पाया गया था।

NIA के विशेष न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि आदेश की पुष्टि हाईकोर्ट द्वारा की जाएगी। दोषियों के पास 30 दिनों के अंदर सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करने का अधिकार है। अभियोजन पक्ष ने दोषियों के लिए फांसी की सजा की मांग की थी, जबकि बचाव पक्ष ने सजा कम करने की दलील दी थी।

क्या है झीरम घाटी कांड?  

2013 में बस्तर में कांग्रेस अपनी परिवर्तन यात्रा निकाल रही थी। 25 मई 2013 को कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा सुकमा से जगदलपुर की ओर लौट रही थी। इस दौरान दरभा इलाके के झीरम घाटी में घात लगाकर बैठे नक्सलियों ने पहले कांग्रेस नेताओं के काफिले को विस्फोट करके उड़ाया और फिर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। 

इस हमले में कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष नंदकुमार पटेल, उनके बेटे दिनेश पटेल, बस्तर टाइगर और तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष महेंद्र कर्मा, पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल, वरिष्ठ कांग्रेस नेता उदय मुद्लिया समेत 29 लोगों की मौत हो गई थी। हमले से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का नेतृत्व लगभग खत्म हो गया था। 

हमले में 150 से अधिक हमलावरों के शामिल होने का दावा

NIA ने अपनी जांच के दौरान एक समय दावा किया था कि हमले की योजना बनाने से लेकर अंजाम देने में 150 से अधिक माओवादी शामिल थे। चार्जशीट में विस्फोटक सामग्री, हथियार, फॉरेंसिक जांच, कथित स्वीकारोक्ति और घटनास्थल से जुड़े सबूतों का जिक्र किया गया था। NIA की चार्जशीट के मुताबिक, कुछ आरोपियों पर हमले में शामिल हुए बिना, हथियार लूटने और हमले के लिए रसद उपलब्ध कराने जैसे आरोप लगाए गए थे।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि इस तरह के बड़े खेल आयोजन नवा रायपुर में पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ युवाओं को खेलों से जोड़ने में मदद कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर के गोल्फ टूर्नामेंट से छत्तीसगढ़ में गोल्फ पर्यटन को बढ़ावा मिल सकता है और राज्य के युवा इस खेल को करियर के रूप में देखने के लिए प्रेरित हो सकते हैं।

गोल्फ खिलाड़ियों से की बातचीत

विष्णु देव साय और कपिल देव ने औपचारिक टी-ऑफ के साथ टूर्नामेंट की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने पीजीटीआई के सीईओ अमनदीप जोहल की मौजूदगी में ट्रॉफी का अनावरण किया और प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे गोल्फ खिलाड़ियों से भी बातचीत की।

कपिल देव ने कहा कि गोल्फ ओलंपिक खेल है और आज युवा खिलाड़ियों के पास अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ने के अवसर हैं। उनके मुताबिक, जब बच्चे देश के शीर्ष पेशेवर गोल्फ खिलाड़ियों को खेलते देखते हैं तो उन्हें अनुशासन, एकाग्रता और लगातार मेहनत का महत्व समझ आता है।

कौन-कौन से देश लेंगे हिस्सा?

टूर्नामेंट में श्रीलंका, चेक गणराज्य, थाईलैंड, बांग्लादेश, नेपाल, युगांडा, अमेरिका, जापान, आयरलैंड और कनाडा समेत कई देशों के गोल्फ खिलाड़ी भी हिस्सा ले रहे हैं। ये टूर्नामेंट 15 से 18 सितंबर तक खेला जाएगा। 1 करोड़ रुपये की इस प्रतियोगिता में कुल 132 पेशेवर गोल्फ खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें 18 विदेशी खिलाड़ी शामिल हैं।

इस गोल्फ कोर्स की खासियत

फेयरवे गोल्फ एंड लेक रिजॉर्ट का गोल्फ कोर्स नवा रायपुर में झांझ झील के किनारे बना है। ये करीब 450 एकड़ की झील और लगभग 500 एकड़ के जंगल से घिरा हुआ है। इसका पार स्कोर 69 है और ये मध्य भारत में विकसित होने वाला पहला 18-होल गोल्फ कोर्स बताया गया है।

इस गोल्फ कोर्स को ऑस्ट्रेलिया की पैसिफिक कोस्ट डिजाइन ने तैयार किया है, जबकि एसजीडीसी ने परियोजना प्रबंधन की जिम्मेदारी संभाली है। करीब 6,000 यार्ड लंबे इस कोर्स पर देश और विदेश के खिलाड़ी खिताब के लिए मुकाबला कर रहे हैं।

इस आयोजन का शुभारंभ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रतियोगिता की ट्रॉफी का अनावरण करके किया। कार्यक्रम में 1983 क्रिकेट विश्वकप विजेता कप्तान और प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया (PGTI) के अध्यक्ष कपिल देव विशेष रूप से मौजूद रहे। मुख्यमंत्री साय ने खुद भी गोल्फ कोर्स पर शॉट लगाकर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया और उम्मीद जताई कि यह आयोजन नवा रायपुर को दुनिया के नक्शे पर एक बेहतरीन गोल्फ डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करेगा।

132 प्रोफेशनल खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि यह प्रदेश के लिए खुशी और गौरव का विषय है कि नवा रायपुर में देश के प्रोफेशनल गोल्फ का इतना प्रतिष्ठित आयोजन हो रहा है। प्रतियोगिता में देश-विदेश के 132 प्रोफेशनल खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें 18 विदेशी खिलाड़ी भी शामिल हैं।

इतने बड़े स्तर पर देश और दुनिया के श्रेष्ठ गोल्फ खिलाड़ियों का छत्तीसगढ़ आना प्रदेश में खेलों के लिए विकसित हो रहे अनुकूल माहौल का परिचायक है।

उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों का प्रभाव केवल खेल मैदान तक सीमित नहीं रहता। इससे प्रदेश की राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पहचान मजबूत होती है, खेल पर्यटन को बढ़ावा मिलता है और स्थानीय युवाओं को विश्वस्तरीय खिलाड़ियों को करीब से देखने और उनसे प्रेरणा लेने का अवसर मिलता है।

राज्य सरकार का प्रयास है कि छत्तीसगढ़ में विभिन्न खेलों के बड़े आयोजन लगातार हों और प्रदेश की प्रतिभाओं को आगे बढ़ने के लिए बेहतर मंच मिले।

पहले फिल्मों में देखते थे गोल्फ: CM साय

मुख्यमंत्री साय ने गोल्फ से जुड़ी अपनी यादों का जिक्र करते हुए कहा कि एक समय था, जब हम गोल्फ के बारे में केवल सुना करते थे या फिल्मों में लोगों को गोल्फ खेलते देखते थे। आज बदलते छत्तीसगढ़ में हम खुद प्रोफेशनल गोल्फ के इतने बड़े आयोजन की मेजबानी कर रहे हैं। यह प्रदेश के विकास के साथ यहां तेजी से बढ़ रही खेल संस्कृति का सुखद संकेत है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले गोल्फ को आमतौर पर उद्योगपतियों और संपन्न वर्ग से जुड़ा खेल माना जाता था, लेकिन समय के साथ इसका दायरा बढ़ा है और बड़ी संख्या में नए खिलाड़ी इससे जुड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी गोल्फ की संभावनाएं तेजी से बढ़ रही हैं।

राज्य सरकार गोल्फ को प्रोत्साहित करने, आवश्यक सुविधाओं के विस्तार और प्रतिष्ठित प्रतियोगिताओं के आयोजन में हरसंभव सहयोग करेगी।

प्रतिभाओं को मिल रहे नए अवसर

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य सरकार खेलों को युवाओं के व्यक्तित्व विकास, अनुशासन, आत्मविश्वास और प्रदेश की पहचान से जोड़कर आगे बढ़ा रही है। छत्तीसगढ़ में खेल अधोसंरचना का लगातार विस्तार किया जा रहा है। प्रदेश में देश के प्रमुख अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमों में शामिल भव्य क्रिकेट स्टेडियम मौजूद है और विभिन्न खेल विधाओं के राष्ट्रीय स्तर के आयोजन लगातार हो रहे हैं।

उन्होंने कहा कि प्रदेश की प्रतिभाओं की पहचान कर उन्हें आधुनिक प्रशिक्षण, बेहतर संसाधन और राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं तक पहुंचने के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन को बजट में शामिल किया है। सरकार का स्पष्ट संकल्प है कि प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के आगे बढ़ने में संसाधनों और अवसरों की कमी बाधा न बने।

बस्तर में शांति और विकास

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की दृढ़ इच्छाशक्ति और सुरक्षा बलों के अदम्य साहस से बस्तर में नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक सफलता मिली है। आज बस्तर शांति, विश्वास, विकास और नई संभावनाओं की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।

उन्होंने कहा कि बस्तर ओलंपिक में युवाओं की व्यापक भागीदारी इस सकारात्मक बदलाव की मजबूत अभिव्यक्ति है। जिन क्षेत्रों को कभी हिंसा और नक्सलवाद के कारण जाना जाता था, वहां आज खेल के मैदानों में युवा अपनी प्रतिभा, ऊर्जा और सपनों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। यह बदलते बस्तर और बदलते छत्तीसगढ़ की तस्वीर है।

हर वर्ष छत्तीसगढ़ में हो गोल्फ का बड़ा टूर्नामेंट : कपिल देव

प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और 1983 विश्वकप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कपिल देव ने ‘नवा रायपुर ओपन 2026’ के आयोजन में सहयोग के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और छत्तीसगढ़ सरकार का आभार व्यक्त किया।

उन्होंने कहा कि इस तरह के बड़े प्रोफेशनल आयोजन किसी भी प्रदेश में खेल संस्कृति को मजबूत करने और नई प्रतिभाओं को प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

कपिल देव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में गोल्फ के साथ-साथ अन्य खेलों के विकास की भी व्यापक संभावनाएं हैं। उन्होंने इच्छा जताई कि इस प्रतिष्ठित गोल्फ प्रतियोगिता का आयोजन छत्तीसगढ़ में हर वर्ष हो और आने वाले वर्षों की तारीखें पहले से तय की जाएं। इससे देश-विदेश के प्रोफेशनल खिलाड़ी अपने अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट कैलेंडर के अनुसार छत्तीसगढ़ आने की योजना बना सकेंगे।

बता दें कि ‘डीपी वर्ल्ड नवा रायपुर ओपन 2026’ का आयोजन न केवल देश-विदेश के शीर्ष खिलाड़ियों को एक प्रतिष्ठित प्रतिस्पर्धात्मक मंच उपलब्ध करा रहा है, बल्कि नवा रायपुर और छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय गोल्फ मानचित्र पर स्थापित करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम साबित हो रहा है।

राज्य में लगातार हो रहे बड़े खेल आयोजन, विकसित होती खेल व्यवस्था और खिलाड़ियों के लिए तैयार हो रहे नए अवसर छत्तीसगढ़ को आने वाले समय में देश के प्रमुख स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं।

इसके बाद घायल व्यक्ति ने अपने साथियों को बुला लिया और देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच पत्थरबाजी शुरू हो गई। घटना में दोनों पक्षों के करीब तीन लोग घायल हुए, जबकि दो पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई हैं। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया।

पत्थरबाजी में दो पुलिसकर्मियों समेत पांच लोग

बिलासपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने बताया कि पुलिस के पहुंचने के समय दोनों पक्षों के लोग एक-दूसरे पर पत्थर फेंक रहे थे। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। घटना की जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे।

अधिकारियों ने कहा है कि मामले की जांच की जा रही है और जो लोग दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी है और लगातार गश्त की जा रही है। प्रशासन ने किसी भी तरह के तनाव को बढ़ने से रोकने के लिए लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है।

इलाके में धारा 163 लागू, भारी पुलिस बल तैनात

घटना के बाद बिलासपुर के नगर कोतवाली थाना क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू कर दी गई है। इसके तहत बिना अनुमति लोगों के एकत्र होने और सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित करने वाली गतिविधियों पर रोक रहती है। अधिकारियों ने बताया कि इलाके में करीब 300 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, जबकि एहतियातन 200 से 250 अतिरिक्त पुलिसकर्मियों को भी बुलाया गया है।

जिलाधिकारी संजय अग्रवाल ने बताया कि यह कार्रवाई कानून-व्यवस्था और सार्वजनिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए की गई है। सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर भी जानकारी सामने आई है, लेकिन प्रशासन ने अभी किसी पोस्ट की पुष्टि नहीं की है। फिलहाल इलाके में स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है।

लैबोरेटरी असिस्टेंट समेत 7 पदों पर मौका

सैनिक स्कूल अंबिकापुर की ओर से जारी रिक्तियों में लैबोरेटरी असिस्टेंट (बायोलॉजी) का 1, पीई/मैथ कम मैट्रन (सिर्फ महिला) का 1, बैंड मास्टर/म्यूजिक टीचर का 1 और वॉर्ड बॉय (जनरल सर्विस) के 4 पद शामिल हैं।

11 सितंबर तक करें आवेदन

इन सभी पोस्ट के लिए ऑफलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 11 सितंबर तय की गई है। ऐसे में एप्लीकेशन फॉर्म भरने के इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे तय अंतिम तिथि तक या उससे पहले अपनी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी कर लें।

लैबोरेटरी असिस्टेंट और PE/मैथ कम मैट्रन के लिए योग्यता

लैबोरेटरी असिस्टेंट (बायोलॉजी) पद के लिए उम्मीदवार के पास जीव विज्ञान विषय के साथ इंटरमीडिएट साइंस या इसके समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। वहीं PE/मैथ कम मैट्रन (केवल महिला) पद के लिए NCTE से मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से कम से कम 50% अंकों के साथ फिजिकल एजुकेशन में 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स,

बैचलर डिग्री या फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स में बैचलर डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा ग्रेजुएशन के साथ NCTE मान्यता प्राप्त संस्थान से बीपीएड की योग्यता भी मान्य है, जिसमें दोनों में अलग-अलग कम से कम 50% अंक जरूरी हैं।

बैंड मास्टर, म्यूजिक टीचर और वॉर्ड बॉय की पात्रता

बैंड मास्टर पद के लिए AEC ट्रेनिंग कॉलेज एंड सेंटर, पचमढ़ी से संभावित बैंड मास्टर/बैंड मेजर/ड्रम मेजर कोर्स या नौसेना/वायु सेना के समकक्ष कोर्स की योग्यता होनी चाहिए।

म्यूजिक टीचर के लिए 12वीं पास होने के साथ किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से संगीत में डिग्री या डिप्लोमा जरूरी है। वहीं वॉर्ड बॉय (जनरल सर्विस) पद के लिए इंटरमीडिएट या समकक्ष योग्यता के साथ अंग्रेजी में बातचीत करने की क्षमता आवश्यक है।

उम्र सीमा और आवेदन शुल्क

आवेदकों की न्यूनतम आयु पोस्ट के अनुसार 18 से 21 वर्ष और अधिकतम आयु 35 से 50 वर्ष के बीच तय की गई है, जिसकी गणना 1 अक्टूबर 2026 के आधार पर की जाएगी। वहीं, आरक्षित श्रेणी से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

आवेदन करते समय उम्मीदवारों को अपने वर्ग अनुसार निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा, जो सामान्य/ओबीसी के लिए 500 रुपए (रेगुलर पोस्ट) और 300 रुपए (कॉन्ट्रैक्ट पोस्ट के लिए) तय किया गया है।

पद के अनुसार 71,400 रुपये तक मिलेगी सैलरी

योग्य अभ्यर्थियों का चयन आवेदनों की जांच, दस्तावेज सत्यापन, आदि चरणों के आधार पर किया जाएगा, जिसके बाद चयनित कैंडिडेट्स की सैलरी पोस्ट के अनुसार 19,500 से 71,400 रुपए के बीच प्रति माह होगी। इसके अलावा कैंडिडेट्स को अन्य लाभ और भत्ते भी दिए जाएंगे।

पेपर लीक होने के खबर सामने आते ही छात्रों ने कैंपस में जबरदस्त हंगामा किया। छात्रों के हंगामे के बाद विश्वविद्यालय को एक्शन लेना पड़ा। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने परीक्षा रद्द कर दी। साथ ही इस पूरी घटना की जांच के लिए चार सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई।

हालांकि पिछले दो महीनों में देश में पेपर लीक के खिलाफ दो बड़े विरोध-प्रदर्शन जंतर-मंतर और रांची में हुए हैं। इन मामलों में ठोस कदम उठाने के बाद भी कोई बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है।

सीएम विष्णु देव साय ने सख्त कार्रवाई का दिया भरोसा

रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय (IGKV) में पेपर लीक मामले पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा, "यह मामला हमारी जानकारी में भी है और विश्वविद्यालय प्रशासन ने परीक्षा रद्द कर दी है। इसके लिए पांच सदस्यों की एक समिति भी बनाई गई है। मामले की जांच होगी और जांच के बाद रिपोर्ट आने पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।"

विश्वविद्यालय ने दी पूरी जानकारी

पेपर लीक के आरोपों पर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय (IGKV) के रजिस्ट्रार डॉ. कपिल देव दीपक ने पूरी घटना के बारे में बताया और कहा BSc के दूसरे साल के दूसरे सेमेस्टर में एंटोमोलॉजी (कीट विज्ञान) का एक विषय है। यह उस सेमेस्टर की परीक्षाओं का आखिरी पेपर था, और छात्रों ने आज सामान्य तरीके से परीक्षा दी।

पेपर सुबह 9:30 बजे खोला जाता है और परीक्षा सुबह 10:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक होती है। छात्रों को केंद्रों पर उसी के अनुसार पेपर मिला। हमें कथित लीक के बारे में बाद में जानकारी मिली।

शुरू में, जब जांच की गई तो हमें एक ईमेल मिला जो सुबह 8:54 बजे किसी अनजान शख्स ने भेजा था, जिसमें दावा किया गया था कि पेपर लीक हो गया है, लेकिन उस समय इसकी पुष्टि नहीं हो सकी। चूंकि पेपर पहले ही केंद्रों पर भेजे जा चुके थे और तय समय पर खोले गए थे, और दावे की पुष्टि नहीं हुई थी, इसलिए परीक्षा शुरू होने के बाद ही मामले की सूचना कार्यालय को दी गई।

व्हाट्सएप पर सर्कुलेट हुआ पेपर

फिर हमने आंतरिक जांच की और परीक्षा निदेशक को सूचित किया। उन्होंने भी मामले को देखा लेकिन लीक साबित करने वाली कोई पुष्टि या वास्तविक सामग्री नहीं मिली। हालांकि, बाद में छात्रों का एक प्रतिनिधिमंडल हमारे पास आया और दावा किया कि पेपर व्हाट्सएप पर सर्कुलेट हुआ था। उन्होंने हमें वह सामग्री दिखाई जो उन्हें मिली थी।

नतीजतन, कुलपति की मंजूरी से हमने मामले की जांच के लिए तुरंत एक समिति गठित की। हम इस जांच से सामने आने वाले तथ्यों और रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करेंगे।

दोबारा परीक्षा को लेकर होगा फैसला

उन्होंने आगे कहा, जहां तक ​​पेपर की बात है, सामग्री अपेक्षित प्रारूप से मेल नहीं खाती थी और यह अलग लग रही थी। यह AI-जनरेटेड होने की भी संभावना है। इसकी जांच चल रही हैं और जो भी फैसला होगा वह छात्रों के सर्वोत्तम हित में होगा।

हम गलत इरादे से काम करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे और मामले की तह तक जाएंगे। चूंकि इसमें सोशल मीडिया शामिल है, इसलिए हम पूरी जांच सुनिश्चित करने के लिए पुलिस के सोशल मीडिया क्राइम सेल को इसकी रिपोर्ट करेंगे। अगर रिपोर्ट में पुष्टि होती है कि वास्तव में लीक हुआ है, तो हम उसी के अनुसार निर्णय लेंगे और परीक्षा दोबारा आयोजित करेंगे।

ऐसा ही एक बड़ा मामला छत्तीसगढ़ के छिंदवाड़ा जिले के बीचबहरी स्थित शासकीय माध्यमिक शाला से सामने आया है। यहां के छात्र-छात्राओं ने स्कूल के ही शिक्षक और शिक्षिका के गलत आचरण के खिलाफ एकजुट होकर ऐसा आंदोलन खड़ा किया कि आखिरकार प्रशासन को झुकना पड़ा और आरोपी शिक्षकों को हटाना पड़ा। आइए जानते हैं इस पूरे छात्र आंदोलन और हंगामे की पूरी कहानी।

क्लासरूम का दरवाजा बंद कर प्यार-मोहब्बत की बातें

यह पूरा मामला शासकीय माध्यमिक शाला बीचबहरी का है, जहां पुरुष और महिला अतिथि शिक्षक बच्चों को पढ़ाने आते थे। छात्र-छात्राओं का आरोप है कि इन दोनों शिक्षक और शिक्षिका के बीच आपस में प्रेम संबंध थे। वे दोनों स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के बजाय आपस में ही खोए रहते थे।

छात्राओं ने आरोप लगाया कि दोनों अक्सर स्कूल के क्लासरूम में बैठकर घंटों प्यार-मोहब्बत की बातें किया करते थे। इस दौरान वे क्लासरूम की खिड़कियां और दरवाजे पूरी तरह से बंद कर लेते थे और बच्चों को पढ़ाने के बजाय उन्हें समय से पहले ही जबरन घर भेज देते थे ताकि उन्हें कोई डिस्टर्ब न कर सके। इसके अलावा दोनों स्कूल के समय में लगातार मोबाइल चलाने में व्यस्त रहते थे।

एक ही टॉयलेट में घुसने का वीडियो और छात्र को धमकी

छात्रों के सब्र का बांध तब टूट गया जब उन्होंने मर्यादा की सारी सीमाएं टूटती देखीं। छात्राओं का आरोप है कि एक बार जब महिला शिक्षिका टॉयलेट गई, तो उनके पीछे-पीछे पुरुष शिक्षक भी उसी टॉयलेट के अंदर घुस गए।

जब कुछ विद्यार्थियों ने उन्हें इस हालत में देख लिया, तो शर्मिंदा होने या माफी मांगने के बजाय आरोपी शिक्षक ने उन बच्चों को धमकी दे कर चुप रहने को कहा।

15 अगस्त को ग्राम सभा में खड़ा किया छात्रों ने आंदोलन

शिक्षकों की इस तरह की हरकतों और धमकियों से तंग आकर बच्चों ने खुद मोर्चा संभालने का फैसला किया। उन्होंने पहले इस बात की जानकारी अपने माता-पिता को दी। इसके बाद 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस) के मौके पर आयोजित ग्राम सभा के दौरान सभी छात्र-छात्राओं और ग्रामीणों ने मिलकर इस मुद्दे को उठाया और स्कूल परिसर में जोरदार विरोध प्रदर्शन व आंदोलन शुरू कर दिया।

इस पूरे हंगामे और छात्रों के विरोध का एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो गया। इंटरनेट पर वीडियो आते ही लोगों का गुस्सा भड़क उठा और उन्होंने दोषी शिक्षकों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग शुरू कर दी।

प्रशासन को टेकने पड़े घुटने, हटाए गए सभी अतिथि शिक्षक

छात्रों और ग्रामीणों के इस उग्र आंदोलन को देखते हुए शिक्षा विभाग तुरंत हरकत में आया। मामले को गंभीरता से लेते हुए विभाग द्वारा आनन-फानन में एक तीन सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया।

विकासखंड शिक्षा अधिकारी (BEO) ओपी जोशी ने बताया कि छात्राओं द्वारा लगाए गए आचरण संबंधी गंभीर आरोपों और वायरल वीडियो की जांच के लिए टीम स्कूल पहुंची थी, जहां उन्होंने छात्र-छात्राओं के बयान दर्ज किए। जांच रिपोर्ट में आरोपों की पुष्टि होने के बाद जिला प्रशासन के निर्देश पर स्कूल के सभी अतिथि शिक्षक-शिक्षिकाओं को तुरंत प्रभाव से पद से हटा दिया गया है। इसके साथ ही स्कूल में नए शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन भी जारी कर दिया गया है।

यह घटना साबित करती है कि आज के बच्चे गलत के खिलाफ चुप बैठने वाले नहीं हैं। छात्र शक्ति के इस आंदोलन ने शिक्षा के मंदिर की गरिमा को बहाल करने में एक बड़ी मिसाल पेश की है।

प्रदेश में 18 अगस्त को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया। इसके तहत छत्तीसगढ़ के 33 में से 12 जिलों की कमान महिला आईएएस अधिकारियों को सौंपी गई है। कलेक्टर जैसे पदों पर महिलाओं को बढ़ावा देना साफ दर्शाता है कि महिलाएं प्रशासनित सेवओं को पूरी दक्षता के साथ निभा रही हैं।

छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल करते हुए 23 अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं। इस संबंध में मंगलवार को आदेश जारी किया गया है। फेरबदल में कई जिलों के कलेक्टर बदले गए हैं, जबकि कुछ अधिकारियों को विभिन्न विभागों और निगम-मंडलों में अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

छत्तीसगढ़ में महिला नेतृत्व को बढ़ावा

इस सूची के अनुसार, ज्यादातक जिम्मेदारियां महिलाओं को दी गई। 18 अगस्त को जारी इस सूची के अनुसार 2016 बैच की आईएएस अधिकारी जयश्री जैन को सक्ती जिले का कलेक्टर बनाया गया।

इसके अलावा मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी की कलेक्टर तुलिका प्रजापति को अब कबीरधाम जिले के कलेक्टर की जिम्मेदारी दी गई। इसके साथ ही खेल एवं युवा कल्याण विभाग की संचालक के रूप में कार्यरत तनुजा सलाम को मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले की नई कलेक्टर की कमान सौंपी गई है।

12 जिलों में महिला कलेक्टर

• कबीरधाम - तुलिका प्रजापति

• मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी - तनुजा सलाम

• सारंगढ़-बिलाईगढ़ - पद्मिनी भोई साहू

• बलरामपुर-रामानुजगंज - चंदन संजय त्रिपाठी

• मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर - संतंन देवी जांगड़े

• कोरिया - रोक्तिमा यादव

• कोंडागांव - नूपुर राशि पन्ना

• बेमेतरा - प्रतिष्ठा ममगई

• नारायणपुर - नम्रता जैन

• बालोद - दिव्या मिश्रा

• सूरजपुर - रेना जमील

• सक्ती - जयश्री जैन

33 जिलों में से 12 जिलों की कमान महिलाओं के हाथों में होना छत्तीसगढ़ में बदलते प्रशासनिक परिदृश्य को दर्शाता है। साथ ही मजबूत होते महिला नेतृत्व की तस्वीर पेश करता है।

23 अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारी

अन्य जिलों की बात करें तो आदेश के अनुसार, नीलेश कुमार महादेव क्षीरसागर को कलेक्टर कांकेर के पद से अस्थायी रूप से संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास के पद पर पदस्थ किया गया है। वहीं, रणबीर शर्मा को कलेक्टर गरियाबंद, कुंदन कुमार को कलेक्टर कांकेर तथा अमृत विकास तोपनो को कलेक्टर मुंगेली के पद पर पदस्थ किया गया है।

इसी क्रम में जयश्री जैन को कलेक्टर शक्ति, तुलिका प्रजापति को कलेक्टर कबीरधाम तथा तनुजा सलाम को कलेक्टर मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी की जिम्मेदारी दी गई है। भगवान सिंह उईके, जो कलेक्टर गरियाबंद के पद पर थे, उन्हें संयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर नियुक्त किया गया है।

सुमित कुमार को खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग

गोपाल वर्मा को संयुक्त सचिव, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग बनाया गया है। हीना अनिमेष नेताम को प्रबंध संचालक, अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

प्रशासनिक फेरबदल के तहत सुमित कुमार को खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में विशेष सचिव के पद पर पदस्थ किया गया है। गजेंद्र सिंह ठाकुर को संचालक, समाज कल्याण का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

विवेक आचार्य की पर्यटन मंडल

वहीं, सोमिल रंजन चौबे को प्रबंध संचालक, पर्यटन मंडल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पर्यटन मंडल के प्रबंध संचालक के रूप में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2016 के नियम-12 के तहत प्रबंध संचालक पद को असंवर्गीय घोषित करने की प्रक्रिया का भी उल्लेख आदेश में किया गया है।

वीरेंद्र बहादुर पंचभाई को अपर कलेक्टर, बिलासपुर के पद पर पदस्थ किया गया है। विवेक आचार्य की पर्यटन मंडल में सेवाएं समाप्त कर उन्हें उनके पैतृक विभाग वन विभाग में तत्काल प्रभाव से वापस भेजा गया है।

इसके अलावा, रिमिजियुस एक्का को जल जीवन मिशन के मिशन संचालक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था, जिसे नए आदेश के तहत मिशन संचालक का कार्यभार ग्रहण करने पर समाप्त किया गया है। इसी तरह, भोसकर विलास संदीपन को प्रबंध संचालक, नागरिक आपूर्ति निगम का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था, जिसे नए कार्यभार के बाद समाप्त किया गया है।

(एजेंसी इनपुट के साथ)

राज्य सरकार ने इसे मुख्यधारा में लौट चुकी महिलाओं के सशक्तिकरण और पुनर्वास के उदाहरण के तौर पर पेश किया। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कार्यक्रम की तस्वीरें साझा करते हुए कहा कि बस्तर में नया अध्याय शुरू हो रहा है और जिन हाथों में कभी हथियार थे, वे अब सम्मान, आत्मविश्वास और उम्मीद की नई कहानी बुन रहे हैं।

हालांकि, रैंप वॉक में शामिल कुछ पूर्व माओवादी महिलाओं ने अलग दावा किया है। एक न्यूज पोर्टल द वायर से बातचीत में चार महिलाओं ने आरोप लगाया कि उन्हें सिलाई प्रशिक्षण के नाम पर सुकमा से रायपुर ले जाया गया था और वहां पहुंचने के बाद उन्हें फैशन शो के लिए रैंप वॉक की ट्रेनिंग दी गई।

‘सिलाई सिखाने के नाम पर लेकर गए थे’

महिलाओं के मुताबिक, उन्हें बताया गया था कि जगदलपुर में सिलाई का प्रशिक्षण दिया जाएगा। लेकिन रायपुर पहुंचने के बाद उन्हें रैंप वॉक की ट्रेनिंग दी जाने लगी।

उनमें से एक महिला ने दावा किया कि अगर उसे पहले से बताया गया होता कि उसे फैशन शो में हिस्सा लेना है, तो वह वहां जाने से मना कर देती। एक अन्य महिला के मुताबिक, उन्होंने फैशन शो में हिस्सा लेने के लिए पहले ही जानकारी मिलने पर जाने से इनकार कर दिया होता।

रिपोर्ट के अनुसार, सुकमा से कुल 10 महिलाएं रायपुर लाई गई थीं। इनमें 9 महिलाएं ऐसी थीं, जिन्होंने अलग-अलग समय पर आत्मसमर्पण किया था और सुकमा स्थित पुलिस संचालित पुनर्वास केंद्र में रह रही थीं। एक महिला पुलिसकर्मी भी उनके साथ थी।

रायपुर में दी गई रैंप वॉक की ट्रेनिंग

महिलाओं के अनुसार, उनका समूह 1 अगस्त को रायपुर पहुंचा और उन्हें एक होटल में ठहराया गया। इसके बाद 2 से 6 अगस्त तक उन्हें रैंप वॉक की ट्रेनिंग दी गई। महिलाओं का दावा है कि मुंबई से आए कुछ लोगों ने उन्हें प्रशिक्षण दिया।

उनका कहना है कि उन्हें रैंप वॉक के बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं थी और वे इस बात को लेकर हैरान थीं कि सिलाई प्रशिक्षण के बजाय उन्हें फैशन शो की तैयारी क्यों कराई जा रही है।

बांगो डैम से छोड़ा गया 41 हजार क्यूसेक पानी

बताया जा रहा है कि बांगो डेम से करीब 41 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। वहीं, दर्री बराज के गेट खुलने के बाद भी बड़ी मात्रा में पानी नीचे की ओर छोड़ा जा रहा है। इसके चलते हसदेव नदी का जलस्तर बढ़ा है और नदी के आसपास के निचले इलाकों में पानी भरने लगा है।

कोरबा के सीतामणि क्षेत्र में कई घरों के आसपास पानी पहुंचने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। जलभराव की स्थिति को देखते हुए प्रशासन और राहत-बचाव दल सक्रिय हैं, तथा प्रभावित क्षेत्रों पर लगातार नजर रखी जा रही है। बांगो और दर्री जलाशय से लगातार पानी छोड़े जाने के कारण निचले क्षेत्रों के लोगों को सतर्क रहने की अपील की गई है।

सीतामणी क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित

प्रशासन की ओर से लोगों से नदी और जलभराव वाले क्षेत्रों से दूर रहने तथा किसी भी आपात स्थिति में तत्काल संबंधित अधिकारियों को सूचना देने की अपील की जा रही है। फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी है। प्रशासन की टीम प्रभावित इलाकों में स्थिति पर नजर बनाए हुए है। लोगों से सावधानी बरतने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की गई है।

मौसम विभाग की चेतावनी, अगले 24 घंटे भारी

मौसम विभाग की ओर से जानकारी दी गई है कि कल उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे पश्चिम बंगाल-उत्तरी ओडिशा तटों पर बना कम दबाव का क्षेत्र उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ा और एक 'डिप्रेशन' (कम दबाव के गहरे क्षेत्र) में बदल गया। आज, 17 अगस्त को सुबह 5:30 बजे यह डिप्रेशन तटीय पश्चिम बंगाल और उससे सटे बांग्लादेश व उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के इलाकों में केंद्रित था।

मौसम विभाग की ओर बताया गया है कि इसके अगले 24 घंटों के दौरान गंगा के मैदानी इलाकों वाले पश्चिम बंगाल से होते हुए झारखंड की ओर उत्तर-पश्चिम दिशा में बढ़ने की बहुत संभावना है।

-IANS

सुरक्षा कारणों से यहां राष्ट्रीय पर्व मनाना और सार्वजनिक रूप से तिरंगा फहराना ग्रामीणों के लिए जोखिम भरा था। 31 मार्च 2026 को क्षेत्र को नक्सली प्रभाव से मुक्त घोषित किए जाने के बाद हालात बदले। स्वतंत्रता दिवस पर ग्रामीणों ने उत्साह के साथ ध्वजारोहण किया और तिरंगे को सलामी दी। अधिकारियों के मुताबिक यह आयोजन क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और लोकतांत्रिक व्यवस्था की वापसी का प्रतीक बना। ग्रामीणों ने विकास और देश की मुख्यधारा से जुड़ने की उम्मीद जताई।

ग्रामीणों ने मनाया स्वतंत्रता दिवस

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि कोरस्कोडो, हाचेकोटी, अदनार, बोटर, कुमनार, दीवालूर, गुंडेकोट, रेकापाल और रस्मेता गांवों के ग्रामीणों ने दशकों से चले आ रहे भय से मुक्त होकर खुले दिल से गर्व और उत्साह के साथ इस अवसर को मनाया।

ये दूरस्थ गांव कभी इस क्षेत्र के सबसे अधिक नक्सल प्रभावित इलाकों में से थे, जहां शीर्ष नक्सली नेतृत्व के छिपने के ठिकाने और परिचालन केंद्र हुआ करते थे। भय के माहौल के कारण निवासियों के लिए राष्ट्रीय त्योहार मनाना या तिरंगा फहराना जोखिम भरा था।

31 मार्च 2026 को नक्सली प्रभाव से मुक्त

31 मार्च, 2026 को इस क्षेत्र को नक्सली प्रभाव से मुक्त घोषित किए जाने के बाद स्थिति बदल गई। अधिकारियों ने आगे बताया कि यह स्वतंत्रता दिवस ग्रामीणों के लिए पूर्ण सम्मान और सामूहिक उल्लास के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराने का पहला अवसर था।

नौ गांव में पहली बार फहराया गया तिरंगा

जैसे ही तिरंगा आकाश में लहराया, लंबे समय से भय में जी रहे चेहरों पर राहत और अपनेपन की भावना स्पष्ट रूप से झलक उठी। ध्वजारोहण के इस साधारण कार्य का गहरा अर्थ था। इसने भय के युग के अंत और देश के लोकतांत्रिक जीवन में खुली भागीदारी की शुरुआत का संकेत दिया।

निवासियों ने ध्वज को सलामी दी, उत्सव की भावना साझा की और वर्षों के अलगाव के बाद राष्ट्रीय मुख्यधारा में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की। स्थानीय समारोहों में भावना और आशा दोनों झलक रही थीं।

अबूझमाड़ में शांति और लोकतंत्र की दस्तक

कई ग्रामीणों के लिए, यह दिन बेहद व्यक्तिगत था, इस बात की पुष्टि कि शांति लौट आई है और अब विकास और लोकतांत्रिक मूल्यों की जड़ें जम सकती हैं। यह आयोजन इस बात का स्पष्ट प्रमाण था कि अबूझमाड़ हिंसा से आगे बढ़कर स्थिरता और समावेश की ओर बढ़ रहा है।

इन नौ गांवों में, जहां कभी नक्सली नियंत्रण था, अब भारतीय तिरंगा लहरा रहा है। यह क्षण एक शांत लेकिन शक्तिशाली बदलाव को दर्शाता है: भय की जगह स्वतंत्रता, संघर्ष की जगह शांति और एक ऐसे क्षेत्र में साझा राष्ट्रीय भविष्य का वादा साकार हो रहा है जो लंबे समय से इससे अलग-थलग रहा था।

योग्य उम्मीदवारों का चयन वॉक-इन इंटरव्यू, लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन के आधार पर किया जाएगा। भर्ती के लिए वॉक-इन इंटरव्यू की प्रक्रिया 31 अगस्त 2026 से शुरू होगी और अलग-अलग पदों के लिए निर्धारित तिथियों पर आयोजित की जाएगी। उम्मीदवारों को इंटरव्यू के दिन सुबह 9 बजे से 11 बजे तक रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जबकि इसके बाद चयन प्रक्रिया शुरू होगी।

38 पदों पर होगी भर्ती

एनएचएम-धमतरी की ओर से जारी 38 रिक्तियों में दूसरी एएनएम के 3, मेडिकल ऑफिसर (पुरुष) - आयुष (आरबीएसके) का 1, एमपीडब्ल्यू (पुरुष) - यूएचडब्ल्यूसी का 1, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर - एचडब्ल्यूसी के 10, नर्सिंग ऑफिसर - एनएचएम के 5, स्टाफ नर्स - एनबीएसयू का 1, स्टाफ नर्स (बच्चों का वार्ड, 30 बेड वाला) का 1, नर्सिंग ऑफिसर - सीसीयू का 1, बुजुर्गों की देखभाल/पैलिएटिव केयर (एनसीडी) के लिए नर्सें का 1,

लैबोरेटरी टेक्नीशियन - आरबीएसके का 1, फिजियोथेरेपिस्ट - एनएचएम का 1, मेडिकल ऑफिसर - आयुष का 1, साइकोलॉजिस्ट - क्लिनिकल (एनएमएचपी) का 1, लैबोरेटरी टेक्नीशियन - डीपीएचएल का 1, डेंटल असिस्टेंट - एनओएचपी का 1, स्टाफ नर्स - एनआरसी के 2, स्टाफ नर्स - एसएनसीयू का 1, रेडियोग्राफर/एक्स-रे टेक्नीशियन का 1, नर्सिंग ऑफिसर - यूएचडब्ल्यूसी के 3 और सेक्रेटेरियल असिस्टेंट - एनएचएम (डीपीएमयू) का 1 पद शामिल हैं।

जाने कितनी मिलेगी सैलरी

इन सभी पोस्ट पर योग्य अभ्यर्थियों का चयन वॉक-इन इंटरव्यू, लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन के आधार पर किया जाएगा, जिसके बाद चयनित कैंडिडेट्स की सैलरी पोस्ट के अनुसार 12,000 से 25,000 रुपए के बीच प्रति माह होगी।

क्या है शैक्षणिक योग्यता

इंटरव्यू में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के पास किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्थान/विश्वविद्यालय से 10वीं, 12वीं के साथ एक वर्ष का डिप्लोमा, आयुष/होमियोपैथी/यूनानी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन के साथ बीएचएमएस/बीएएमएस/बीयूएमएस डिग्री, बीएससी नर्सिंग/पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग या जीएनएम कोर्स, एमफिल (मनोविज्ञान) या एमएससी/एमए (मनोविज्ञान), फिजियोथेरेपी में बैचलर डिग्री (बीपीटी), इंडियन नर्सिंग काउंसिल से मान्यता प्राप्त संस्थान से एएनएम कोर्स पास किया हो और सीजी नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल में रजिस्ट्रेशन हो, आदि होना चाहिए।

आयु सीमा और सैलरी

इस पद पर आवेदन करने वाले आवेदकों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु पद के अनुसार 64 से 70 वर्ष के बीच तय की गई है, जिसकी गणना 1 जनवरी 2026 के आधार पर की जाएगी। रजिस्ट्रेशन के दौरान अभ्यर्थियों को अपने वर्ग अनुसार निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा,

जो 25,000 रुपए प्रति माह से कम वेतन वाली पोस्ट के लिए जनरल को 300 रुपए, ओबीसी को 200 रुपए और दिव्यांग/एससी/एसटी/महिलाएं को 100 रुपए देना होगा। वहीं, 25,000 प्रति माह या उससे ज्यादा सैलरी वाली पोस्ट के लिए जनरल को 400 रुपए, ओबीसी को 300 रुपए और दिव्यांग/एससी/एसटी/महिलाएं को 200 रुपए देना होगा।

15 से 18 सितंबर तक होगा वॉक-इन इंटरव्यू

वॉक-इन इंटरव्यू दूसरी एएनएम, मेडिकल ऑफिसर (पुरुष) - आयुष (आरबीएसके), एमपीडब्ल्यू (पुरुष) - यूएचडब्ल्यूसी और मेडिकल ऑफिसर - आयुष के लिए 31 अगस्त से 1 सितंबर को; नर्सिंग ऑफिसर - सीसीयू, बुजुर्गों की देखभाल/पैलिएटिव केयर (एनसीडी) और नर्सिंग ऑफिसर - यूएचडब्ल्यूसी के लिए 2 से 3 सितंबर को; कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर - एचडब्ल्यूसी, नर्सिंग ऑफिसर - एनएचएम,

स्टाफ नर्स - एनबीएसयू और स्टाफ नर्स (बच्चों का वार्ड, 30 बेड वाला) के लिए 7 से 8 सितंबर को; लैबोरेटरी टेक्नीशियन - आरबीएसके और लैबोरेटरी टेक्नीशियन - डीपीएचएल के लिए 9 से 10 सितंबर को; सेक्रेटेरियल असिस्टेंट - एनएचएम के लिए 11 से 12 सितंबर को; फिजियोथेरेपिस्ट - एनएचएम, साइकोलॉजिस्ट - क्लिनिकल (एनएमएचपी) और डेंटल असिस्टेंट - एनओएचपी के लिए 15 से 16 सितंबर को; स्टाफ नर्स - एनआरसी, स्टाफ नर्स - एसएनसीयू और रेडियोग्राफर/एक्स-रे टेक्नीशियन के लिए वॉक-इन इंटरव्यू 17 से 18 सितंबर को आयोजित किए जाएंगे।

कैसे करें आवेदन

आवेदन पत्र डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार सबसे पहले एनएचएम-धमतरी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। होमपेज पर जाने के बाद संबंधित पोस्ट के लिए जारी अधिसूचना लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद नोटिफिकेशन में दिए गए एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर उसका प्रिंट आउट निकाल लें। फिर फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियों को दर्ज करें और याद से इंटरव्यू के दिन केंद्र पर ले जाएं।

उम्मीदवारों के लिए जरुरी सूचना

वॉक-इन इंटरव्यू पोस्ट के अनुसार निर्धारित तिथि पर एनएचएम-धमतरी में सुबह 9 बजे से शाम 5.30 बजे तक आयोजित किए जाएंगे। साक्षात्कार के दिन ही उम्मीदवारों की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया सुबह 9 से 11 बजे के बीच की जाएगी, जिसके बाद सुबह 11 बजे से साक्षात्कार/लिखित परीक्षा आयोजित किए जाएंगे।

वहीं, पात्र उम्मीदवारों की सूची शाम 5 बजे जारी की जाएगी। ऐसे में जो उम्मीदवार इंटरव्यू में शामिल होने वाले हैं, उन्हें समय से केंद्र पर पहुंचने के अलावा अपने साथ भरे हुए आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी के साथ सभी संबंधित डॉक्यूमेंट्स की मूल और फोटोकॉपी को साथ ले जाने की सलाह दी जाती है।

मॉक इंटरव्यू में छलका था 'ईमानदारी' का दर्द

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो राहुल बंसल के UPSC की तैयारी के दिनों का है। लगभग 2 मिनट के इस क्लिप में वह भ्रष्टाचार, गवर्नेंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार की जरूरत पर जोर देते नजर आ रहे हैं। वीडियो में वे एक निजी अनुभव साझा करते हुए बताते हैं कि उनके भाई, जो IIT कानपुर में थे, उन्हें अमेरिका में रिसर्च पेपर पेश करने के लिए तुरंत बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत थी। उस वक्त पंचायत के एक अधिकारी ने उनसे 500 रुपये की रिश्वत मांगी थी। बंसल ने वीडियो में कहा था, "मुझे 500 रुपये की रिश्वत देते हुए बहुत बुरा लगा, लेकिन पैसे मिलते ही काम बिना किसी रुकावट के हो गया"।

सिस्टम को सुधारने की बात और अब 1 करोड़ का आरोप

विडंबना देखिए कि जो राहुल बंसल कभी 500 रुपये की रिश्वत देने पर ग्लानि महसूस कर रहे थे, आज उन पर छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में अपनी पहली पोस्टिंग के दौरान ही 1 करोड़ रुपये की घूस लेने का आरोप लगा है। आरोप है कि उन्होंने साइबर थाने के दो सब-इंस्पेक्टर्स के साथ मिलकर एक मामले में आरोपियों को बचाने के लिए उनके रिश्तेदारों से हवाला के जरिए यह मोटी रकम वसूली। शिकायत के अनुसार, यह रिश्वत 50-50 लाख रुपये की दो किस्तों में ली गई थी।

वॉट्सऐप कॉल रिकॉर्डिंग ने बढ़ाई मुश्किलें

इस भ्रष्टाचार के खेल का पर्दाफाश तब हुआ जब शिकायतकर्ता ने रिश्वत के लेन-देन से जुड़ी बातचीत को वॉट्सऐप कॉल के जरिए रिकॉर्ड कर लिया। इसी रिकॉर्डिंग को आधार बनाकर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई गई है। कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए छत्तीसगढ़ के डीजीपी से पूरे मामले की हकीकत पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। साथ ही, CBI निदेशक को भी नोटिस जारी कर पूछा गया है कि अब तक इस मामले में क्या कार्रवाई हुई है।

नैतिकता और असलियत के बीच छिड़ी बहस

राहुल बंसल के इस पुराने वीडियो के दोबारा चर्चा में आने से सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स के आदर्शों और पब्लिक ऑफिस की कड़वी सच्चाई के बीच के अंतर पर बहस छिड़ गई है। वीडियो में जब इंटरव्यूअर ने उनसे पूछा था कि क्या पूरा सिस्टम भ्रष्ट है, तो उन्होंने जवाब दिया था कि कुछ अधिकारियों के आधार पर सबको नहीं आंकना चाहिए। लेकिन आज खुद उन पर लगे आरोपों ने इस बहस को नया मोड़ दे दिया है। हालांकि, अभी इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है, लेकिन यह मामला पूरे देश में 'टॉक ऑफ द टाउन' बना हुआ है।

इनमें कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, स्टाफ नर्स, नर्सिंग ऑफिसर, एएनएम, लैबोरेटरी टेक्नीशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, फार्मासिस्ट, डेंटल असिस्टेंट, काउंसलर, सपोर्ट स्टाफ और अन्य पद शामिल हैं। इच्छुक एवं पात्र उम्मीदवार इन पदों के लिए ऑफलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और उम्मीदवारों को अपना आवेदन निर्धारित प्रारूप में भरकर 14 अगस्त 2026 शाम 5 बजे तक जमा करना होगा।

कितने पदों पर होगी भर्ती?

सीएमएचओ बेमेतरा की ओर से जारी भर्ती में कुल 52 संविदा पद शामिल हैं। इनमें एएनएम का 1, नर्सिंग ऑफिसर के 3, लैबोरेटरी टेक्नीशियन के 2, फिजियोथेरेपिस्ट के 2, डेंटल असिस्टेंट का 1, एमओ-आयुष के 2 और स्टाफ नर्स के 6 पद शामिल हैं। इसके अलावा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के सबसे ज्यादा 24 पद, काउंसलर के 3, टेक्निकल असिस्टेंट का 1, सपोर्ट स्टाफ के 2, ब्लॉक मैनेजर का 1, जूनियर सेक्रेटेरियल असिस्टेंट के 2, फार्मासिस्ट का 1 और टीबीएचवी का 1 पद है। भर्ती के तहत सभी नियुक्तियां संविदा आधार पर की जाएंगी।

कब तक कर सकते हैं आवेदन?

इन सभी पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन माध्यम से शुरू हो चुकी है। इच्छुक अभ्यर्थियों को अपना आवेदन 14 अगस्त 2026 शाम 5 बजे तक निर्धारित पते पर पहुंचाना होगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम समय का इंतजार न करें और आवेदन पत्र को समय रहते डाक के माध्यम से भेज दें। अधूरी जानकारी या निर्धारित समय सीमा के बाद प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जा सकते हैं।

किस पद के लिए क्या योग्यता?

अलग-अलग पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता अलग निर्धारित की गई है। आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्थान/विश्वविद्यालय से संबंधित पद के अनुसार 10वीं, 12वीं, कंप्यूटर डिप्लोमा, मनोविज्ञान/समाज कार्य में पीजी डिग्री/डिप्लोमा, एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, बीएचएमएस/बीएएमएस/बीयूएमएस, फार्मेसी में डिग्री या डिप्लोमा,

साइंस विषय के साथ ग्रेजुएशन या इंटरमीडिएशन, बीकॉम के साथ पीजीडीसीए, कंप्यूटर डिप्लोमा, पैरामेडिकल कोर्स में एमएलटी/बीएमएलटी/पैथोलॉजी, फिजियोथेरेपी में बैचलर डिग्री (बीपीटी), डेंटल टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा, युवा बधिर और श्रवण-बाधित लोगों के प्रशिक्षण में डिप्लोमा (डीटीवाईडीएचएच), आदि होनी चाहिए।

उम्र सीमा कितनी है?

भर्ती के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष रखी गई है। अधिकतम आयु सीमा पद के अनुसार अलग-अलग है और उपलब्ध भर्ती विवरण में यह 64 से 70 वर्ष तक निर्धारित की गई है। आयु की गणना निर्धारित कटऑफ तारीख के आधार पर की जाएगी। उम्मीदवारों को सलाह है कि वे जिस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं, उसकी अधिसूचना में दी गई आयु सीमा और छूट के नियम को ध्यान से पढ़ें।

कितनी मिलेगी सैलरी?

चयनित उम्मीदवारों को पद के अनुसार अलग-अलग मानदेय दिया जाएगा। भर्ती में वेतन 8,800 रुपये से 25,000 रुपये प्रतिमाह तक निर्धारित किया गया है। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, नर्सिंग, पैरामेडिकल और अन्य पदों के लिए मानदेय संबंधित पद के अनुसार अलग होगा। यह भर्ती संविदा आधार पर है, इसलिए उम्मीदवारों को आवेदन से पहले नियुक्ति की शर्तों और कार्यकाल से जुड़ी जानकारी भी नोटिफिकेशन में देखनी चाहिए।

कैसे होगा चयन?

योग्य उम्मीदवारों का चयन कई चरणों के आधार पर किया जाएगा। इसमें आवेदन पत्रों और दस्तावेजों की जांच, दस्तावेज सत्यापन, जहां लागू हो वहां कौशल परीक्षा और मेरिट सूची शामिल है। अलग-अलग पदों के लिए चयन प्रक्रिया में अंतर हो सकता है। इसलिए उम्मीदवारों को अपने पद के लिए निर्धारित चयन प्रक्रिया को आधिकारिक अधिसूचना में जरूर देखना चाहिए।

कितना देना होगा आवेदन शुल्क?

आवेदन के दौरान उम्मीदवारों को अपनी श्रेणी के अनुसार निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। उपलब्ध भर्ती विवरण के अनुसार अनारक्षित वर्ग के लिए 300 रुपये, ओबीसी और महिला उम्मीदवारों के लिए 200 रुपये, जबकि दिव्यांग और एसटी श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 100 रुपये शुल्क निर्धारित है। उम्मीदवार आवेदन शुल्क से संबंधित नियमों को आवेदन पत्र भरने से पहले जरूर जांच लें।

ऐसे करें ऑफलाइन आवेदन

आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले सीएमएचओ बेमेतरा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर संबंधित भर्ती का नोटिफिकेशन और आवेदन प्रारूप डाउनलोड करना होगा। इसके बाद आवेदन फॉर्म का प्रिंटआउट निकालकर उसमें मांगी गई सभी जानकारी सही-सही भरनी होगी। आवेदन के साथ शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, पहचान और अन्य जरूरी दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियां संलग्न करनी होंगी।

इस पते पर भेजना होगा आवेदन

उम्मीदवार अपना पूरा आवेदन इस पते पर भेज सकते हैं:

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
सिग्नल चौक के पास, बेमेतरा
जिला-बेमेतरा, छत्तीसगढ़

उम्मीदवार आवेदन भेजने से पहले लिफाफे पर संबंधित पद का नाम और आवश्यक विवरण स्पष्ट रूप से लिखें तथा आवेदन की एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखें।

आवेदन से पहले ये बातें जरूर जांचें

उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले संबंधित पद की शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, अनुभव, पंजीयन और अन्य पात्रता शर्तों को ध्यान से पढ़ना चाहिए। भर्ती की पूरी अधिसूचना में दिए गए नियमों के अनुसार ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा। यह भर्ती संविदा आधार पर है और कुल 52 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इसलिए इच्छुक अभ्यर्थियों को अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना अपना आवेदन समय पर भेज देना चाहिए।

एजेंसी के अनुसार, यह जांच छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल समेत विभिन्न राज्यों में दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू की गई थी। ईडी का आरोप है कि विदेशों से संचालित फ्रेंचाइजी आधारित नेटवर्क के जरिए अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी का कारोबार चलाया जा रहा था, जिससे हर महीने 450 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध कमाई होती थी। जांच में यह भी दावा किया गया है कि इस धन को फर्जी कंपनियों और विदेशी निवेश के विभिन्न माध्यमों से वैध दिखाने की कोशिश की गई। इससे पहले ईडी विकास गर्ग और उनसे जुड़ी संस्थाओं की लगभग 940.77 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियां भी अस्थायी रूप से कुर्क कर चुकी है। मामले में आगे की पूछताछ और जांच जारी है।

मामले में ईडी की जांच जारी

छत्तीसगढ़ पुलिस, दुर्ग द्वारा दर्ज की गई एफआईआर और छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आदि की पुलिस द्वारा अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफार्मों के संचालकों, प्रमोटरों और सहयोगियों के खिलाफ आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप में दर्ज की गई विभिन्न अन्य एफआईआर के आधार पर ईडी ने जांच शुरू की।

450 करोड़ मासिक अवैध कमाई का आरोप

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच में पता चला कि सट्टेबाजी का गिरोह विदेशों से संचालित फ्रेंचाइजी आधारित 'पैनल' नेटवर्क के माध्यम से काम करता है और अवैध सट्टेबाजी से प्रति माह 450 करोड़ रुपए से अधिक की अपराध की आय अर्जित कर रहा था।

विदेशी निवेश के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का दावा

ईडी की जांच में यह भी पता चला कि महादेव ऑनलाइन बुक और स्काईएक्सचेंज के अवैध सट्टेबाजी संचालन से प्राप्त अपराध की आय को एक बहुस्तरीय संरचना के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग किया गया था—जिसमें फर्जी संस्थाओं के जाल के माध्यम से नकद के बदले व्यवस्थित लेनदेन और दुबई, मॉरीशस और यूनाइटेड किंगडम में स्थित विदेशी संस्थाओं के माध्यम से क्यूआईपी, एफपीआई, एफडीआई और एफसीसीबी मार्गों से किए गए विदेशी निवेश शामिल थे। इन निवेशों को विकास गर्ग के स्वामित्व और नियंत्रण वाली सूचीबद्ध और गैर-सूचीबद्ध कंपनियों में स्थानांतरित किया गया था, ताकि दागी धन को बेदाग दिखाया जा सके।

940.77 करोड़ की संपत्तियां पहले ही कुर्क

इससे पहले इस मामले में 5 जून को एक अंतरिम कुर्की आदेश जारी किया गया था, जिसमें विकास गर्ग, उनके परिवार के सदस्यों और उनके स्वामित्व और नियंत्रण वाली संस्थाओं की चल और अचल संपत्तियों को कुर्क किया गया था। इन संपत्तियों का कुल मूल्य लगभग 940.77 करोड़ रुपए था, जिनमें आवासीय संपत्तियां, भूमि के टुकड़े, इक्विटी शेयर और अन्य प्रतिभूतियां शामिल थीं।

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महादेव ऑनलाइन बुक की जांच तेज

जांच से यह स्थापित हुआ है कि विकास गर्ग ने अपने खिलाफ की गई जांच के दौरान भी अपराध की आय को छिपाने और स्थानांतरित करने का प्रयास जारी रखा। महादेव ऑनलाइन बुक और स्काईएक्सचेंज से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार विकास गर्ग को विशेष पीएमएलए अदालत ने 24 जुलाई तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है।

साथ ही, अदालत ने कंपनी और संबंधित पक्षकारों को कार मालिक की शिकायत को देखते हुए वाहन बदलने या निर्धारित राशि का भुगतान करने का आदेश दिया है। रायपुर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में परिवाद की ऑनलाइन 12 मार्च 2025 को की गई थी, जबकि इसका पंजीयन 16 अप्रैल 2025 को हुआ। 14 जुलाई को आयोग ने अपना आदेश जारी किया।

क्या हैं पूरा मामला

उपभोक्ता प्रेमराज देवता ने आरोप लगाया था कि उनकी मारुति ग्रैंड विटारा कार में ई20 पेट्रोल के उपयोग के बाद बार-बार समस्याएं आने लगीं। शिकायत में इंजन संबंधी परेशानी, परफॉर्मेंस के खराब होने, मिसफायरिंग और लगातार माइलेज घटने जैसी समस्याओं का जिक्र किया गया। उपभोक्ता का कहना था कि ई20 पेट्रोल के उपयोग के बाद वाहन की समस्या दूर नहीं हुई, जबकि कई बार सर्विस सेंटर में जांच और मरम्मत कराई गई।

आयोग ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 35 के तहत परिवाद को आंशिक रूप से स्वीकार किया। आयोग ने माना कि ई20 पेट्रोल के संबंध में उपभोक्ता के पास व्यवहारिक रूप से अन्य ईंधन विकल्प उपलब्ध नहीं था, क्योंकि अधिकांश पेट्रोल पंपों पर यही ईंधन उपलब्ध कराया जा रहा था।

आयोग ने कंपनी को 45 दिनों का दिया समय

आयोग ने संबंधित पक्षकारों को निर्देश दिया कि वे उपभोक्ता की कार वापस लेकर उसी मॉडल की नई ई20 ईंधन समर्थित कार आदेश की तारीख से 45 दिनों के भीतर उपलब्ध कराएं। अगर निर्धारित अवधि में वाहन नहीं बदला जाता है, तो विपक्षी पक्षकारों को वाहन की कीमत और संबंधित खर्चों का भुगतान (कुल राशि 20,50,494) करना होगा।

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आयोग ने यह भी आदेश दिया कि संबंधित पक्षकारों को मानसिक क्षति और वाद व्यय की राशि भी अदा करनी होगी। आयोग ने उपभोक्ता को हुई मानसिक परेशानी के लिए एक लाख रुपए और मुकदमे के खर्च के लिए 10 हजार रुपए का भुगतान करने को कहा है। आदेश में कहा गया कि राशि का भुगतान 45 दिनों के भीतर नहीं किया जाता है, तो भुगतान की तारीख तक 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा।

(एजेंसी इनपुट के साथ)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार सुबह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट किया, "सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन से अत्यंत दुख हुआ है। उन्होंने छत्तीसगढ़ की इस लोक कला को अपनी भव्य प्रस्तुति से दुनियाभर में एक विशिष्ट पहचान दिलाई। उनका जाना कला और संस्कृति जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है। शोक की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिजनों और प्रशंसकों के साथ हैं। ओम शांति।"

राजनाथ सिंह ने जताया शोक

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन पर दुख जताया। उन्होंने पोस्ट में लिखा, "लोक कलाओं के क्षेत्र में अपनी गायकी से अमिट छाप छोड़ने वाली लोकप्रिय पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन से मुझे गहरी वेदना की अनुभूति हुई है। छत्तीसगढ़ की कला को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उनका जाना कला और संगीत जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है। शोक की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिजनों और प्रशंसकों के साथ हैं। ओम शांति।"

https://twitter.com/rajnathsingh/status/2073609182893527180

राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा अंतिम संस्कार

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा, "तीजन बाई अब हमारे बीच नहीं रहीं। वह एक मशहूर पंडवानी गायिका थीं और उन्हें पद्म श्री और पद्म विभूषण जैसे सम्मानों से नवाजा गया था। हम उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अपने श्रीचरणों में स्थान दें। तीजन बाई छत्तीसगढ़ का गौरव और सम्मान थीं। उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा।"

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पद्म पुरस्कारों से सम्मानित तीजन बाई

बता दें कि तीजन बाई कुछ समय से बीमार चल रही थीं। उन्होंने 70 वर्ष की उम्र में रायपुर एम्स में अंतिम सांस ली। तीजन बाई का जन्म साल 1956 में छत्तीसगढ़ के भिलाई के पास स्थित गनियारी गांव में हुआ था। उन्होंने छत्तीसगढ़ की पारंपरिक लोककला पंडवानी को नई पहचान दिलाई। पंडवानी एक ऐसी लोककला है, जिसमें महाभारत की कहानियों को गायन और अभिनय के जरिए मंच पर प्रस्तुत किया जाता है।

देश के लिए उनके योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने साल 1988 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया था। इसके बाद 2003 में पद्म भूषण और 2019 में देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से नवाजा गया। इसके अलावा, उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार सहित कई अन्य बड़े सम्मान भी मिले।

छत्तीसगढ़ की शान थीं डॉ. तीजन बाई

छत्तीसगढ़ राज्य की लोक कला को दुनिया भर में मशहूर करने वाली पद्म विभूषण डॉ. तीजन बाई ने 70 साल की उम्र में उन्होंने शनिवार रात 3.15 बजे रायपुर एम्स (AIIMS) में आखिरी सांस ली। वे पिछले कुछ समय से बीमार चल रही थीं। उनके जाने से लोक कला के एक सुनहरे युग का अंत हो गया है।

महाभारत की कथाओं को मंच पर किया जीवंत

तीजन बाई ने अपनी कड़क आवाज, दमदार अभिनय और अनोखे अंदाज से पंडवानी गायन को देश-विदेश में एक नई पहचान दिलाई। जब वे हाथ में तंबूरा लेकर मंच पर उतरती थीं, तो महाभारत के किरदार जीवंत हो उठते थे। वे भारतीय लोक संस्कृति की सबसे सम्मानित कलाकारों में से एक थीं।

पद्म विभूषण सहित कई बड़े सम्मानों से नवाजी गईं

भारतीय लोक कला में उनके बेमिसाल योगदान के लिए सरकार ने उन्हें कई बड़े नागरिक सम्मानों से नवाजा। उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान 'पम्व विभूषण' से सम्मानित किया गया था। कला जगत में उनका योगदान हमेशा अमर रहेगा।

समाज ने किया था बाहर, पर नहीं छोड़ा गाना

तीजन बाई का जन्म 24 अप्रैल 1956 को भिलाई के गनियारी गांव में हुआ था। उनके पिता चुनुकलाल परधा और मां सुखवती थीं। पारधी समाज से आने वाली तीजन बाई का सफर आसान नहीं था। पंडवानी गाने की वजह से एक वक्त समाज ने उन्हें बाहर कर दिया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और गाना जारी रखा।

नाना से सीखी कला और तोड़ीं रूढ़ियां

बचपन में तीजन बाई अपने नाना ब्रजलाल को महाभारत की कहानियां गाते हुए सुनती थीं, जिससे उनकी रुचि जगी। बाद में गायक उमेद सिंह देशमुख ने उन्हें ट्रेनिंग दी। मात्र 13 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार मंच पर प्रस्तुति दी थी।

पुरुषों की शैली में गाकर रचा इतिहास

उस दौर में महिलाएं सिर्फ बैठकर 'वेदमती शैली' में पंडवानी गाती थीं। तीजन बाई ने इस रूढ़ि को तोड़ा और पुरुषों की तरह खड़े होकर 'कापालिक शैली' में गाना शुरू किया। वे ऐसा करने वाली देश की पहली महिला कलाकार बनीं।

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कभी स्कूल नहीं गईं, पर मिलीं 4 डी.लिट उपाधियां

बचपन में कभी स्कूल न जा पाने वाली तीजन बाई साक्षरता अभियान की मदद से जैसे-तैसे सिर्फ पांचवीं क्लास तक ही पढ़ सकीं। लेकिन उनकी कला का जादू ऐसा चला कि उन्हें 'भारत रत्न' को छोड़कर देश के लगभग सभी बड़े पुरस्कार मिले। इतना ही नहीं, उन्हें 4 बार 'डी. लिट' की मानद उपाधि से भी सम्मानित किया गया।

इस कार्रवाई के दौरान गांजा तस्करी में इस्तेमाल की जा रही कार और मोबाइल फोन सहित कुल 30.60 लाख रुपये की संपत्ति जब्त की गई है। पुलिस को गुप्त सूचना मिलने के बाद एनएच-53 पर नाकेबंदी कर यह कार्रवाई की गई। हालांकि, पुलिस को देखकर एक आरोपी मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। गिरफ्तार आरोपी उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है और मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है।

यूपी का निवासी निकला गिरफ्तार तस्कर

आपको बता दें कि महासमुंद पुलिस ने तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक कार, मोबाइल फोन सहित 5 लाख 10 हजार रुपए की कीमती संपत्ति जब्त की है। गिरफ्तार आरोपी उत्तर प्रदेश का निवासी है। महासमुंद पुलिस को गांजा तस्कर को पकड़ने में यह सफलता सटीक सूचना एवं त्वरित कार्रवाई से मिली है, हालांकि पुलिस को देखकर गांजा तस्कर ने भागने का प्रयास किया था।

गुप्त सूचना पर एनएच-53 पर की गई नाकेबंदी

दरअसल, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) द्वारा अवैध मादक पदार्थ गांजा की तस्करी, परिवहन तथा बिक्री, इंड-टू-इंड इन्वेस्टिगेशन और वित्तीय जांच पर प्रभावी एवं विधिवत कार्रवाई करने के लिए निर्देश प्राप्त हुआ था, जिसके परिपालन में जिले में पुलिस के द्वारा लगातार चेकिंग कार्रवाई की जा रही है।

भुवनेश्वर से कानपुर लेकर जा रहा था मादक पदार्थ

इसी दरमियान महासमुंद पुलिस को सूचना मिली कि एक कार में ओडिशा की ओर से अवैध मादक पदार्थ गांजा लेकर छत्तीसगढ की ओर आ रहा है। प्राप्त सूचना से एनएच 53 रोड रेहटीखोल में नाकाबंदी की गई। कुछ समय बाद एक मारुति सुजुकी कार आई, जिसे रोका गया, तभी ड्राइवर के साथ बैठा दूसरा व्यक्ति वाहन से उतरकर जंगल की ओर भाग निकला।

पुलिस पूछताछ में कार चालक ने अपना नाम आलोक कुमार चौहान (32 वर्ष) तथा फरार व्यक्ति का नाम संजीव कुमार बताया। आरोपी से पूछताछ करने पर पता चला कि गाड़ी की बीच वाली सीट पर रखे तीन प्लास्टिक के बोरों में गांजा रखा हुआ था। उसने बताया कि वह इसे बेचने के लिए भुवनेश्वर से कानपुर ले जा रहा था।

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अंतरराज्यीय ड्रग नेटवर्क की जांच में जुटी पुलिस

गिरफ्तार आरोपी की पहचान आलोक कुमार चौहान (32 वर्ष, साकिन नेगवा खिरिया थाना किशनी, जिला मैनपुरी, यूपी) के रूप में हुई है। फरार आरोपी संजीव कुमार जो (आर जेड 69 एच-हरिजन बस्ती वेस्टसागरपुर, दक्षिण पश्चिम दिल्ली) का रहने वाला है, जिसकी तलाश जारी है।

पुलिस द्वारा की गई जब्ती में 51 किलो गांजा (कीमत 25,50,000 रुपए), एक कार (कीमत 5,00,000 रुपए) और एक मोबाइल (कीमती 10,000 रुपए) शामिल हैं। इन सभी जब्त संपत्तियों की कीमत लगभग 30,60,000 रुपए है। वहीं, आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।

मारपीट और जबरन मुंडन कराने का आरोप

महिला के मुताबिक, 14 जून की सुबह उसका पति पंडोपारा गांव पहुंचा और उसे घर के बाहर बुलाया। इसके बाद कथित तौर पर गाली-गलौज, मारपीट और धमकी देने की घटनाएं हुईं। पीड़िता का आरोप है कि उसके हाथ बांधकर कैंची और ब्लेड की मदद से जबरन बाल काटे गए और सिर मुंडवा दिया गया। उसने यह भी दावा किया कि घटना के दौरान उसे सार्वजनिक रूप से अपमानित करने की कोशिश की गई।

चरित्र पर संदेह को बताया वजह

महिला का कहना है कि उसका पति लंबे समय से उसके चरित्र पर संदेह करता था और इसी कारण दोनों के बीच विवाद चल रहा था। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में महिला के हाथ-पैर बंधे दिखाई दे रहे हैं, जबकि कुछ लोग उसके साथ दुर्व्यवहार करते नजर आ रहे हैं। हालांकि वीडियो की सभी परिस्थितियों की पुष्टि पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगी।

15 साल पहले हुआ था प्रेम विवाह

पीड़िता ने पुलिस को बताया कि लगभग 15 वर्ष पहले उसने सूरजपुर जिले के निवासी जितेंद्र के साथ प्रेम विवाह किया था। दंपति के चार बच्चे हैं, जो वर्तमान में पिता के साथ रह रहे हैं। महिला का आरोप है कि पिछले करीब एक वर्ष से उसका पति उससे अलग रह रहा था, जिससे उसे आर्थिक और मानसिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था।

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वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस कार्रवाई

पीड़िता ने मामले की शिकायत पटना थाने में दर्ज कराई है। वहीं, घटना से जुड़े वीडियो गुरुवार को सोशल मीडिया पर सामने आए, जिसके बाद मामला तेजी से चर्चा में आया। पुलिस ने तत्काल संज्ञान लेते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। अधिकारियों के अनुसार, मामले में दर्ज शिकायत और उपलब्ध वीडियो साक्ष्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है।

तलाशी के दौरान सुरक्षाबलों की नजर एक संदिग्ध स्थान पर पड़ी, जिसके बाद पूरे इलाके की घेराबंदी कर सघन सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। जांच में वहां से छिपाकर रखा गया हथियारों का जखीरा बरामद हुआ। अधिकारियों का मानना है कि यह सामग्री नक्सली गतिविधियों में इस्तेमाल किए जाने के लिए छिपाई गई थी। बरामदगी के बाद सुरक्षा एजेंसियां पूरे इलाके में सतर्कता बढ़ाते हुए आगे की जांच में जुट गई हैं।

सुरक्षा बलों ने हथियारों को किया जब्त

बता दें कि सुरक्षा बलों के द्वारा बरामद की गई वस्तुओं में एक देसी बीजीएल लॉन्चर, सात बीजीएल बंदूकें, एक 12 बोर राइफल, 12 बोर गोला-बारूद के 37 राउंड, 15 मीटर तार और पांच थैलियां शामिल हैं। सभी सामग्री को सुरक्षा बलों ने तुरंत जब्त कर लिया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि प्रारंभिक जांच से संकेत मिलता है कि हथियार और गोला-बारूद पहले घने जंगल में छिपाए गए थे।

वन क्षेत्रों में तलाशी अभियान जारी

उन्होंने कहा कि यह सफल बरामदगी नारायणपुर में पुलिस और सुरक्षा बलों की निरंतर सतर्कता का परिणाम है, भले ही जिले को 31 मार्च, 2026 को आधिकारिक तौर पर उग्रवादी आंदोलन (एलडब्ल्यूई) मुक्त घोषित कर दिया गया था। इस उपलब्धि के बावजूद, अधिकारियों ने दूरस्थ और वन क्षेत्रों में नियमित तलाशी अभियान जारी रखे हैं ताकि पहले से छिपाए गए किसी भी हथियार, विस्फोटक और संबंधित सामग्री का पता लगाया जा सके और उन्हें हटाया जा सके जो लंबे समय से हासिल की गई शांति को भंग कर सकती है।

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तलाशी अभियान में मिली बड़ी सफलता

वरिष्ठ अधिकारियों ने इस अभियान को एक बड़ी सफलता बताया जो जिले में सुरक्षा माहौल को और मजबूत करेगी। नारायणपुर की राज्य पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों ने आश्वासन दिया है कि आने वाले दिनों में भी इस तरह के गहन संयुक्त तलाशी अभियान जारी रहेंगे ताकि असामाजिक तत्वों का कोई भी अंश बिना जांच के न छूट जाए।

पुलिस अधिकारियों ने कहा कि इस बरामदगी से शेष उपद्रवी तत्वों को कड़ा संदेश मिलेगा और साथ ही प्रशासन की स्थायी शांति बनाए रखने की प्रतिबद्धता पर जनता का विश्वास भी मजबूत होगा।

कोशिश करने वालों की काभी हार नहीं होती

सोहनलाल द्विवेदी ने क्या खूब कहा है कि "कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती"। इस पंक्ति को छत्तीसगढ़ की चारु ने अपने जुनून से सच साबित करके दिखाया है। उन्होंने एसएससी, बैंकिंग,रेलवे और पुलिस समेत कई सरकारी भर्ती परीक्षाएं पास करके एक अनोखा रिकॉर्ड कायम किया है। उनकी इसी असाधारण उपलब्धि के लिए स्वतंत्रता दिवस समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्हे गोल्ड मेडल से सम्मानित करेंगी। उनकी सफलता यह साबित करती है, कि पक्का संकल्प,मेहनत और सही रणनीति के साथ कोई भी अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है।

कैग कार्यालय में असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर

चारु पांडेय ने अपने पढ़ाई की शुरुआत नेवर में पूरी की। इसके बाद उन्होंने दुर्ग स्थित हेमचन्द्र यादव विश्वविधालय से मैथमेटिक्स मे बीएससी की डिग्री हासिल की। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना शुरू कर दिया था। चारु अभी फिलहाल चेन्नई स्थित कैग कार्यालय में असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के पद पर कार्य कर रही है। उनकी उपलब्धियों की चर्चा अब सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे देश में हो रही है।

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इन परीक्षाओं में पाई सफलता

चारु ने SSC की कई प्रमुख परीक्षाएं जैसे SSC CGL,SSC CHSL, SSC MTS, SSC GD,और SSC CPO को पास किया है। इतना ही नहीं उन्होंने IBPS PO,IBPS CLERK, SBI PO और SBI CLERK जैसी बैंकिंग परीक्षाओं में भी सफलता प्राप्त की है। रेलवे भर्ती बोर्ड भर्ती की ग्रुप-डी परीक्षाएं भी उन्होंने पास की है। वही दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ सब-इन्स्पेक्टर और ट्रांसपोर्ट सब-इन्स्पेक्टर भर्ती परीक्षाओं में भी प्रथम पद पर आकार अपनी सफलता का परचम लहराया है। इसके अलावा CG HNM सहित कई दूसरी प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है। जिस उम्र में युवा अपने करियर की दिशा को तय नहीं कर पाते वहां पर चारु ने उस उम्र में एक मिसाल कायम की है।

यह अभियान बारसूर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत तोडमा गांव के घने जंगल में सुबह 6:00 बजे शुरू हुआ, इस अभियान का नेतृत्व सेकंड-इन-कमांड अधिकारी विक्रांत वर्मा और सहायक कमांडेंट संजीव कुमार यादव ने किया। इसमें क्षेत्र के पुलिस बल भी शामिल थे।

10 किलोग्राम वजनी पाइप बम बरामद

सुरक्षा बलों ने सघन तलाशी अभियान के दौरान सुबह लगभग 8:40 बजे जंगल में कुछ संदिग्ध वस्तुएं देखीं। तत्काल कड़े सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए पूरे इलाके की घेराबंदी की गई और बम निरोधक दस्ते को मौके पर बुलाया गया। गहन जांच के बाद इन संदिग्ध वस्तुओं की पहचान पांच-पांच लीटर क्षमता वाले दो प्रेशर कुकर आईईडी और एक 10 किलोग्राम वजनी पाइप बम के रूप में हुई।

विस्फोटकों को मौके पर किया ध्वस्त

टीम ने विशेष तकनीकी प्रक्रियाओं का उपयोग करते हुए तीनों उपकरणों को मौके पर ही सफलतापूर्वक निष्क्रिय कर दिया और नष्ट कर दिया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। आसपास के क्षेत्र में की गई आगे की तलाशी में माओवादी कार्यकर्ताओं द्वारा छिपाए गए विस्फोटकों और प्रतिबंधित वस्तुओं का एक बड़ा भंडार बरामद हुआ।

तलाशी अभियान के दौरान मिली सामग्री

जब्त की गई वस्तुओं में बीजीएल, एक .303 राइफल, एक एयर राइफल, मैगज़ीन, चार्जर क्लिप, खाली कारतूस के खोल, 12 बोर गोला-बारूद, खाली कारतूस, पटाखे, बैटरी सहित वायरलेस सेट, बारूद, कॉर्डेक्स तार, बिजली की घंटियाँ, शॉक-वेव डेटोनेटर, 128 इलेक्ट्रिक डेटोनेटर, 48 गैर-इलेक्ट्रिक विस्फोटक, दो खाली खोलों सहित एक 51 मिमी बम, दूरबीन, नक्सली वर्दी, गोला-बारूद पाउच, लड़ाकू बेल्ट, एक मल्टीमीटर, कैमरा फ्लैश, इलेक्ट्रिक कंट्रोल यूनिट, 35 बारह-वोल्ट बैटरी, इलेक्ट्रिक स्विच, टेलीफोन तार और अन्य दैनिक उपयोग की सामग्री शामिल थी।

बरामद सामग्री की हो रही जांच

तलाशी अभियान के दौरान कई नक्सली साहित्य को भी मौके से बरामद किया गया, जिससे उनकी वैचारिक रूपरेखा की जानकारी मिली। अभियान में शामिल सभी सुरक्षा कर्मी सुरक्षित लौट आए। सीआरपीएफ एवं जिला पुलिस के द्वारा जब्ती संबंधी दस्तावेजों के साथ-साथ अन्य कानूनी औपचारिकताएं शुरू कर दी गईं। अधिकारियों ने बताया कि इस बरामदगी से विद्रोहियों द्वारा जुटाए गए संसाधनों की विशालता और निरंतर खुफिया-आधारित अभियानों के महत्व का पता चलता है।

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नक्सली ढांचे को किया नष्ट

आईईडी को सफलतापूर्वक निष्क्रिय करना और विस्फोटकों की जब्ती बस्तर डिवीजन में नक्सली ढांचे को नष्ट करने की दिशा में एक और निर्णायक कदम है, जो क्षेत्र में स्थायी शांति और सुरक्षा की दिशा में अभियान की गति को और बढ़ाता है।

Dhamtari Police Viral Video: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के अर्जुनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत पोटियाडीह ब्रिज के पास आधी रात को पुलिस और एक बाइक सवार युवक के बीच तीखी झड़प का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। घटना 4 और 5 जून की दरमियानी रात करीब 1:30 बजे की है, जब पुलिस नियमित चेकिंग अभियान चला रही थी। पुलिस के अनुसार, युवक की बाइक की नंबर प्लेट टूटी हुई थी, जिससे पूछताछ शुरू हुई। वहीं, युवक का आरोप है कि वह अपनी पत्नी और बच्ची के साथ फिल्म देखकर लौट रहा था, तभी पुलिस ने अभद्रता की, बाइक की चाबी छीन ली और उसे थप्पड़ मारा।

युवक ने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया, जिसमें वह पुलिसकर्मियों से बहस करता और ट्रक ड्राइवरों से मदद मांगता दिख रहा है। दूसरी ओर, पुलिस का कहना है कि युवक ने दस्तावेज दिखाने के बजाय पुलिस को उकसाने और वीडियो बनाकर डराने का प्रयास किया।

लड़के शादी क्यों करते हैं?

मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस नागरत्ना ने बताया कि लड़के शादी क्यों करते हैं और फिर लड़की और उसके परिवार का अपमान क्यों करते हैं? कोर्ट ने कहा कि एक संदेश जाना चाहिए कि वो दुल्हन और उसके परिवार का अपमान जारी नहीं रख सकते। अदालत ने कहा कि दहेज के नाम पर लड़की और उसके परिवार पर आर्थिक दबाव बनाया जाता है। न्यायमूर्ति नागरत्ना ने टिप्पणी में कहा कि उनकी कोशिश यही रहती है कि दुल्हन और उसके परिवार को निचोड़ लिया जाए। रिकॉर्ड में मौजूद आरोपों का जिक्र करते हुए जस्टिस ने कहा कि लड़की के परिवार को “भिखारी” कहा गया, जबकि वे लोग अपनी बेटी को बचाने की कोशिश कर रहे थे।

हाई कोर्ट ने सुनाई थी सजा

बता दें कि इस मामले में ट्रायल कोर्ट और बाद में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पति के परिवार के कई सदस्यों को IPC की धारा 304B (दहेज मृत्यु), 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) और 498A (क्रूरता और प्रताड़ना) के तहत दोषी पाया था और सजा सुनोई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी राहत

पति के छोटे भाई ने सुप्रीम कोर्ट में केवल धारा 498A के तहत अपनी सजा को चुनौती दी थी, लेकिन अदालत ने राहत देने से इनकार कर दिया है। जस्टिस नागरत्ना ने मामले पर कहा कि आपको खुश होना चाहिए कि केवल 498A लगी है और केवल तीन साल की सजा है।

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FIR दर्ज होने में देरी की दलील खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने FIR दर्ज होने में देरी की दलील भी खारिज कर दी है। साथ ही कोर्ट ने कहा संदेश जाना चाहिए कि दुल्हनों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है। न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां ने भी टिप्पणी की कि यह पढ़े-लिखे लोग हैं। अंत में सर्वोच्च न्यायालय ने याचिका खारिज करते हुए निचली अदालतों के फैसले को बरकरार रखा।

एक ही परिवार के चार लोगों का शव

खबरों के मुताबिक गोविंद साहू और उनकी पत्नी चंचल साहू के शव कमरे में फांसी के फंदे पर लटके मिले, वहीं उनके बेटे और बेटी की लाश बिस्तर पर पड़ी हुई थी। परिवार के सदस्यों ने जब घर के अंदर का यह नजारा देखा तो तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने चारों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है।

सुसाइड नोट से मिले अहम सबूत

कमरे की जांच के दौरान पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला है। शुरुआती जांच के अनुसार नोट में आर्थिक तंगी और पारिवारिक तनाव के बारे में लिखा गया है। पुलिस अब इस नोट की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि घटना के पीछे का असली काऱण क्या था।

तिरुपति से दर्शन कर लौटा था परिवार

ऐसा बताया जा रहा है कि परिवार हाल ही में तिरुपति बालाजी के दर्शन करके वापस लौटा था। इसके कुछ समय बाद ही ये दुखद घटना हुई है। पड़ोसियों की मानें तो परिवार पिछले कुछ समय से आर्थिक परेशानियों से जूझ रहा था।

मोबाइल और कॉल रिकॉर्ड की जांच करेगी पुलिस

बता दें कि पुलिस ने घर से मिले मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को जब्त करके साथ ले गई है। कॉल डिटेल्स और हाल के संपर्कों की भी जांच की जा रही है। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि परिजनों और पड़ोसियों से पूछताछ के बाद ही मामले की पूरी सच्चाई सामने आ सकेगी।

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मोहन नगर थाना पुलिस का कहना है कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत की असली वजह की पुष्टि हो सकेगी। फिलहाल इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। घटना के बाद इलाके में शोक और दहशत का माहौल बना हुआ है।

इस दौरान उन्होंने विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्रीय नेतृत्व के साथ क्षेत्रीय विकास और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की।

वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात और बैठक में भागीदारी

प्रवास के पहले दिन मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जगदलपुर में स्थानीय नागरिकों और जनप्रतिनिधियों से गर्मजोशी से भेंट की। इसके बाद उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री  अमित शाह और छत्तीसगढ़, उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात कर विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श किया। प्रवास के दूसरे दिन मंगलवार को उन्होंने मध्य क्षेत्रीय परिषद की महत्वपूर्ण बैठक में सहभागिता की।

छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोक कला की सराहना

मुख्यमंत्री ने बस्तर प्रवास के दौरान वहां के पारंपरिक लोक नृत्यों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लिया। उन्होंने विभिन्न कला शिल्पों और वाद्य यंत्रों की प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए कहा: "छत्तीसगढ़ की लोक कलाएं और यहां के कलाकार अद्भुत प्रतिभा के धनी हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की कलाओं में काफी समानता है और दोनों ही राज्यों के शिल्पकार अपने हुनर के लिए पूरे देश में विख्यात हैं।"

धार्मिक और वैज्ञानिक केंद्रों का दौरा

बैठक के समापन के बाद मुख्यमंत्री डॉ. यादव दंतेवाड़ा पहुंचे। वहां उन्होंने सुप्रसिद्ध मां दंतेश्वरी देवी मंदिर में पूजा-अर्चना की और देश व प्रदेश के सर्वकल्याण (सबकी भलाई) के लिए प्रार्थना की। इस दौरान उन्होंने मंदिर परिसर में मौजूद श्रद्धालुओं से भी बातचीत की। इसी दिन उन्होंने दंतेवाड़ा के विज्ञान केंद्र का भी दौरा किया, जहां उन्होंने प्रदर्शित विभिन्न विज्ञान प्रादर्शों (मॉडल्स) को देखा और उनके बारे में तकनीकी जानकारी प्राप्त की।

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पीएम मोदी के नेतृत्व में दोनों राज्य बढ़ रहे आगे

मीडिया प्रतिनिधियों से बात करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अपनी इस यात्रा को बेहद सुखद और फलदायी बताया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का पुराना और गहरा नाता रहा है। प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में दोनों राज्य विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। उन्होंने संकल्प दोहराया कि दोनों सरकारें महिला, किसान, युवा और गरीब वर्ग के कल्याण के लिए निरंतर मिलकर काम करती रहेंगी।अंत में, मुख्यमंत्री ने शानदार आतिथ्य सत्कार के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय, उपमुख्यमंत्री  विजय शर्मा और वहां के प्रशासनिक अमले का विशेष रूप से आभार व्यक्त किया।

यह इलाका कभी गंभीर रूप से नक्सल से प्रभावित था। इस आयोजन में भाजपा शासित राज्यों, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों का जमावड़ा होगा। इससे यह अंतर-राज्यीय सहयोग और संघीय संवाद के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बन जाएगा।

मुख्यमंत्री ने की समीक्षा बैठक

इस महत्वपूर्ण आयोजन के लिए चल रही तैयारियों का जायजा लेने के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने एक विस्तृत उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों ने एक विस्तृत पावर प्वाइंट ओवरव्यू पेश किया। इसमें उन खास टॉपिक और स्ट्रेटेजिक प्रपोजल के बारे में बताया गया था, जिन्हें छत्तीसगढ़ सरकार काउंसिल की कार्यवाही के दौरान पेश करने की योजना बना रही है। एजेंडा के हर बिंदु की गहन समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने शीर्ष अधिकारियों को स्पष्ट जिम्मेदारियां सौंपी और निर्दोष क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए कड़े निर्देश जारी किए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि व्यवस्थाओं का संचालन अत्यंत गंभीरता और निर्बाध समन्वय के साथ किया जाना चाहिए।

क्षेत्रीय परिषद की बताई महत्ता

इस कार्यक्रम के महत्व के बारे मुख्यमंत्री ने रेखांकित किया था कि केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद के सदस्य राज्य 'विकसित भारत' के स्वपने को साकार करने में एक अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि यह विशिष्ट परिषद पूरे देश के लिए एक अनुकरणीय आदर्श के रूप में कार्य करती है, जिसकी अनूठी पहचान आपसी सहयोग के वातावरण और इसके प्रतिभागियों के बीच विवादों की पूर्ण अनुपस्थिति से होती है।

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बस्तर में यह आयोजन शांति का प्रतीक

मुख्यमंत्री ने बताया कि ये क्षेत्रीय परिषदें रचनात्मक संवाद को बढ़ावा देने के साथ साझा चुनौतियों को हल करने के लिए एक प्रभावी मंच के रूप में तब्दील हो गई हैं। उन्होंने बताया कि बस्तर में इस राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करना छत्तीसगढ़ राज्य के लिए गौरवशाली क्षण है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि बस्तर में इतने बड़े पैमाने पर सम्मेलन का आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में इस क्षेत्र में शांति की सफल बहाली को दर्शाता है।

चोरों ने सिर्फ सामान पर ही हाथ साफ नहीं किया, बल्कि अपनी मौजूदगी का एक बेहद 'रोमांटिक' लेकिन शर्मनाक निशान भी छोड़ दिया। वे फर्श पर प्रशासन को चैलेंज देते हुए ‘आई लव यू’ लिखकर गए।

राजीव भवन में चोरों ने किया उत्पात

घटना अंबिकापुर के राजीव भवन की है, जहां चोरों ने रात के अंधेरे में धावा बोला। सुबह जब दफ्तर के कर्मचारी और नेता वहां पहुंचे, तो बाथरूम का नजारा देखकर सन्न रह गए। चोरों ने बाथरूम को पूरी तरह तहस-नहस कर दिया था। वहां लगे स्टील के नल गायब थे और उनकी जगह सिर्फ पाइपों के मुंह खुले पड़े थे। बताया जा रह है कि चोरों ने एक-दो नहीं बल्कि पूरे 73 स्टील के नलों पर हाथ साफ कर दिया। बाथरूम के भीतर वॉश बेसिन टूटे पड़े थे और फ्लश टैंकों को भी बुरी तरह नुकसान पहुंचाया गया था। पूरी फर्श पर नलों के पाइप और प्लंबिंग का सामान बिखरा हुआ था, जो इस बात का गवाह था कि चोरों ने कितनी बेरहमी से तोड़फोड़ की थी।

धूल पर लिखा ‘प्रेम पत्र’ पुलिस को खुली चुनौती

इस चोरी की सबसे हैरान करने वाली बात वह संदेश था, जो चोरों ने मौके पर छोड़ा। वारदात को अंजाम देने के बाद चोरों ने फर्श पर जमी धूल का इस्तेमाल अपनी 'क्रिएटिविटी' दिखाने के लिए किया। उन्होंने फर्श पर उंगलियों से 'आई लव यू' लिख दिया। यह घटना न केवल चोरी की वारदात है, बल्कि अपराधियों की बेखौफ मानसिकता को भी दर्शाती है। ऐसा लगता है कि उन्हें पुलिस की कार्रवाई का रत्ती भर भी डर नहीं था।

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चोरों ने तीसरी बार लगाई सेंध

जिला कांग्रेस अध्यक्ष बालकृष्ण पाठक ने इस घटना पर गहरी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने बताया कि राजीव भवन में चोरी की यह कोई पहली घटना नहीं है, बल्कि चोर यहां तीसरी बार सेंध लगा चुके हैं। पाठक का मानना है कि इस तरह की वारदातों के पीछे स्थानीय नशेड़ियों और असामाजिक तत्वों का हाथ हो सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि शहर में नशे का कारोबार बढ़ रहा है और छत्तीसगढ़ पुलिस इन पर नकेल कसने में पूरी तरह नाकाम साबित हुई है। उनका कहना है कि जिस तरह से पुलिस काम कर रही है, उससे साफ लगता है कि कानून व्यवस्था अब उनके नियंत्रण से बाहर हो चुकी है।