न्यायमूर्ति नितिन बी। सूर्यवंशी और न्यायमूर्ति अबासाहेब डी। शिंदे की पीठ ने याचिकाकर्ता को न्यायालय के नियमों के अनुसार संशोधित जनहित याचिका दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

क्या कहा गया है याचिका में?

याचिकाकर्ता इकबाल पटेल की ओर से एड. एकलव्य संदेश पोतदार ने यह याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि निर्वाचन आयोग ने एसआईआर प्रक्रिया पूरी करने की अंतिम समय सीमा 8 अगस्त निर्धारित की है। ऐसे में पूरी प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए तीन माह का अतिरिक्त समय दिया जाना चाहिए।

याचिका का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि घर-घर सत्यापन प्रक्रिया के दौरान कोई भी पात्र मतदाता केवल अनुपस्थित रहने के कारण मतदाता सूची से वंचित न हो तथा किसी अपात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में शामिल न किया जाए।

अभी बाकी है सत्यापन

याचिका में राज्य में जारी वर्षा और प्रतिकूल मौसम का भी उल्लेख किया गया है। इसमें कहा गया है कि किसान और खेतिहर मजदूर कृषि कार्यों में व्यस्त हैं। वहीं रोजाना मजदूरी करने वाले श्रमिक, प्रवासी कामगार, नौकरीपेशा लोग और विद्यार्थी भी अपने काम तथा अन्य कारणों से घर से बाहर रहते हैं।

रोजगार, परीक्षा अथवा अन्य आवश्यक कार्यों के कारण अस्थायी रूप से बाहर रहने वाले नागरिकों के घरों का सत्यापन निर्धारित अवधि में पूरा करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

याचिकाकर्ता के अनुसार, दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रों में घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय मिलना आवश्यक है। इससे पात्र मतदाताओं के नाम सुरक्षित रखने के साथ ही मतदाता सूची को अधिक सटीक और त्रुटिरहित बनाने में मदद मिलेगी।

संशोधित जनहित याचिका पर सुनवाई

इस बीच, 4 अगस्त के आदेश से एसआईआर प्रक्रिया को 29 नवंबर तक समय वृद्धि नहीं मिली है। याचिका में उठाए गए मुद्दे और की गई मांगें व्यापक जनहित से जुड़ी होने को ध्यान में रखते हुए खंडपीठ ने इसे जनहित याचिका में बदलने की अनुमति दी है।

अब याचिकाकर्ता न्यायालय के नियमों के अनुसार संशोधित जनहित याचिका दाखिल करेंगे। इसके बाद एसआईआर की समयसीमा बढ़ाकर 29 नवंबर करने की मांग पर न्यायालय में आगे की सुनवाई और कार्यवाही होगी।

शहर विकास प्रारुप के बाहर रखे गए हिस्से यानी ईपी के संशोधित नक्शे आखिरकार नागरिकों के लिए उपलब्ध होने जा रहे हैं। शासन से सोमवार को नक्शे प्राप्त होने के बाद उन्हें महानगरपालिका की वेबसाइट पर उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

कब से देख सकते है इन नक्शों को?

मंगलवार दोपहर के बाद नागरिक इन नक्शों को ऑनलाइन देख और डाउनलोड कर सकेंगे। साथ ही नगर रचना विभाग के कार्यालय में भी नक्शे देखने की व्यवस्था की गई है। ईपी को शासन की मंजूरी और राजपत्र में प्रकाशन के करीब ढाई महीने बाद नक्शे सार्वजनिक किए जा रहे हैं।

इन नक्शों में शहर के विभिन्न हिस्सों में करीब 450 बदलाव किए जाने की जानकारी सामने आई है। खासकर सड़क की नई रूपरेखा और चौड़ाई में किए गए बदलावों ने सड़क किनारे की संपत्तियों के मालिकों की चिंता बढ़ा दी है। अब यह स्पष्ट होगा कि विकास प्रारूप में प्रस्तावित बदलावों का असर किसकी जमीन, मकान या दुकान पर पड़ रहा है।

नक्शे में बदली सड़क की दिशा

ईपी में कई इलाकों की सड़कों की पुरानी रूपरेखा में बदलाव किया गया है। कुछ प्रस्तावित सड़कों को रद्द कर संबंधित जमीन को आवासीय क्षेत्र में शामिल किया गया है। वहीं कुछ स्थानों पर 12 मीटर चौड़ी प्रस्तावित सड़क को घटाकर 9 मीटर किया गया है।

कुछ इलाकों में पहले से प्रस्तावित सड़क की दिशा बदलकर नया मार्ग निर्धारित किया गया है। बताया जा रहा है कि कई स्थानों पर मौजूदा मकानों और निर्माणों को बचाने के उद्देश्य से सड़क की पुरानी रूपरेखा में बदलाव किया गया है। हालांकि, इसका वास्तविक असर किस संपत्ति पर पड़ेगा, यह नक्शे देखने के बाद ही स्पष्ट होगा।

घर, दुकान और जमीन पर क्या असर पड़ेगा

ईपी के नक्शे सामने आने के बाद शहर के नागरिक सबसे पहले अपने क्षेत्र की स्थिति जांचेंगे। उनकी नजर इस बात पर होगी कि प्रस्तावित सड़क उनके भूखंड से गुजर रही है या नहीं। सड़क की सीमा में उनकी जमीन या मकान आ रहा है या नहीं।

सड़क की चौड़ाई में कितना बदलाव हुआ है और नया मार्ग किस दिशा से निर्धारित किया गया है। इसी तरह जिन क्षेत्रों में हरित क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र या अन्य प्रकार के आरक्षण में बदलाव हुआ है, वहां के संपत्ति धारक भी नए नक्शे का अध्ययन करेंगे। इससे नगर रचना विभाग के कार्यालय में भीड़ बढ़ने की संभावना है।

ढाई महीने बाद नागरिकों के सामने आया पूरा नक्शा

राज्य सरकार ने शहर के विकास आराखड़े को 15 अप्रैल 2025 को मंजूरी दी थी। हालांकि, आराखड़े के कुछ हिस्सों में बदलाव और सुधार की प्रक्रिया अलग से चल रही थी। इसी के तहत ईपी की प्रक्रिया शुरू की गई।

शासन ने 14 मई 2026 को ईपी को मंजूरी दी और 15 मई को इसे राजपत्र में प्रकाशित किया गया। राजपत्र में की गई व्यवस्था के अनुसार ईपी के नक्शे तैयार करने की जिम्मेदारी नगररचना विभाग को दी गई थी। विभाग के अधिकारियों ने नक्शे तैयार कर शासन की मंजूरी के लिए भेजे थे।

नगररचना विभाग की ओर से नक्शे तैयार करने का काम करीब एक महीने में पूरा होने का दावा किया जा रहा था। इसके बावजूद नागरिकों के लिए नक्शे उपलब्ध होने में करीब ढाई महीने का समय लग गया। अब शासन से नक्शे प्राप्त होने के बाद उन्हें डिजिटल रूप में उपलब्ध कराने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है।

इन इलाकों पर विशेष नजर

ईपी में शहर के विभिन्न हिस्सों में बदलाव किए गए हैं। पडेगाव, मिटमिटा, रावरसपुरा, जयसिंगपुरा, भावसिंगपुरा, बायजीपुरा, हरसुल, जाधववाडी, चिकलथाना, मुकुंदवाडी, नारली बाग, पहाडसिंगपुरा, मोंढा नाका, गुलमंडी, जसवंतपुरा और हर्षनगर सहित कई क्षेत्रों के नागरिक अब नए नक्शों को लेकर उत्सुक हैं।

इन इलाकों में सड़क की रूपरेखा, चौड़ाई, आरक्षण और जमीन के उपयोग में किए गए बदलावों का सीधा असर संपत्ति धारकों पर पड़ सकता है। इसलिए संबंधित क्षेत्रों में नक्शे सार्वजनिक होने के बाद उन्हें देखने के लिए नागरिकों की भीड़ उमड़ने की संभावना है।

वेबसाइट और नगर रचना कार्यालय में मिलेगी सुविधा

संभाजीनगर मनपा के नगर रचना विभाग के उप संचालक मनोज गर्जे के अनुसार, शासन से प्राप्त नक्शों को स्कैन कर महानगरपालिका की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जा रहा है। मंगलवार 11 अगस्त की दोपहर के बाद नागरिक इन्हें ऑनलाइन देख सकेंगे और आवश्यकतानुसार डाउनलोड भी कर सकेंगे।

इसके अलावा नगर रचना विभाग के कार्यालय में भी नागरिकों के लिए नक्शे देखने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। इससे नागरिक अपने क्षेत्र में हुए बदलावों की जानकारी सीधे नक्शे के माध्यम से ले सकेंगे।

नागरिकों की नजर इन चार सवालों पर

1. प्रस्तावित सड़क मेरी संपत्ति से होकर तो नहीं गुजर रही?

2. सड़क की चौड़ाई बढ़ी है या घटाई गई है?

3. पुरानी सड़क की दिशा बदलकर नया मार्ग कहां से निकाला गया है?

4. मेरी जमीन पर आरक्षण या क्षेत्र के उपयोग में कोई बदलाव हुआ है या नहीं?

ईपी के नक्शे सार्वजनिक होने के बाद इन सवालों का जवाब मिलने की उम्मीद है। खासकर उन संपत्तिधारकों के लिए ये नक्शे महत्वपूर्ण होंगे, जिनकी जमीन प्रस्तावित सड़कों, आरक्षण या क्षेत्र उपयोग में बदलाव की सीमा में आती है। अब तक केवल राजपत्र और विकास आराखड़े में दर्ज प्रावधानों तक सीमित रही चर्चा वास्तविक नक्शों के सामने आने के बाद अधिक स्पष्ट होने वाली है।

क्रांति चौक से शुरू होने वाला मोर्चा विभागीय आयुक्त कार्यालय परिसर तक जाएगा। यहां विभिन्न मांगों को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा जाएगा। आयोजकों ने मोर्चा शांतिपूर्ण तरीके से निकालने की घोषणा की है। आरक्षण के उप वर्गीकरण को लेकर अनुसूचित जातियों के विभिन्न समुदायों में असंतोष बढ़ने का दावा करते हुए आंबेडकरी संगठनों ने सरकार की नीति पर सवाल उठाए हैं।

उनका आरोप है कि राज्य में विभिन्न सामाजिक वर्गों के बीच पहले से चल रहे मतभेदों के बाद अब अनुसूचित जातियों के भीतर भी विभाजन पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। संगठनों का कहना है कि आरक्षण का उद्देश्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े समुदायों को समान अवसर उपलब्ध कराना है। ऐसे में आरक्षण के भीतर अलग-अलग वर्ग बनाकर उसका बंटवारा करने से अनुसूचित जातियों के बीच ही प्रतिस्पर्धा और विवाद बढ़ सकता है।

उप वर्गीकरण की प्रक्रिया रद्द करने की मांग

मोर्चे के माध्यम से अनुसूचित जातियों के आरक्षण में प्रस्तावित उप वर्गीकरण की प्रक्रिया को रद्द कर वर्तमान आरक्षण व्यवस्था कायम रखने की मांग की जाएगी। आयोजकों का कहना है कि सभी अनुसूचित जाति समुदायों को आरक्षण का समान और न्यायपूर्ण लाभ मिलना चाहिए। किसी एक समुदाय को लाभ पहुंचाने अथवा दूसरे समुदाय के हिस्से को कम करने के बजाय आरक्षण व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए।

बदर समिति को तत्काल भंग करने की मांग

उपवर्गीकरण के संबंध में गठित बदर समिति को तत्काल भंग करने की मांग भी मोर्चे की प्रमुख मांगों में शामिल है। संगठनों का कहना है कि उपवर्गीकरण को लेकर गठित समिति के माध्यम से आगे की प्रक्रिया बढ़ाने के बजाय सरकार को पहले अनुसूचित जातियों के सभी समुदायों की वास्तविक सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति का समग्र अध्ययन करना चाहिए।

आरक्षित पदों का अनुशेष खत्म करने पर जोर

सरकारी विभागों में अनुसूचित जातियों के लिए स्वीकृत आरक्षण का पूरी तरह पालन करने की मांग भी की जाएगी। विभिन्न सरकारी विभागों में लंबे समय से रिक्त पड़े आरक्षित पदों को तत्काल भरने तथा लंबित अनुशेष समाप्त करने के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाने की मांग संगठनों ने की है।

संगठनों का कहना है कि आरक्षण का लाभ केवल कागजों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। जब तक आरक्षित पदों पर वास्तविक भर्ती नहीं होगी, तब तक आरक्षण का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इसलिए विभागवार रिक्तियों की जानकारी सार्वजनिक कर विशेष भर्ती अभियान चलाने की मांग रखी जाएगी।

रोस्टर व्यवस्था की जानकारी सार्वजनिक करने की मांग

सरकारी नौकरियों में आरक्षण लागू करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली रोस्टर व्यवस्था को पारदर्शी बनाने पर भी संगठनों का जोर है। आरक्षित पदों की कुल संख्या, भरे गए पद, रिक्त पद और लंबित अनुशेष की जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की जाएगी। इससे आरक्षण के क्रियान्वयन की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होने का दावा आयोजकों ने किया है।

शिक्षा और छात्रवृत्ति पर भी रहेगा जोर

मोर्चे में केवल आरक्षण के उपवर्गीकरण का मुद्दा ही नहीं, बल्कि अनुसूचित जातियों से जुड़े शिक्षा और रोजगार के मुद्दे भी उठाए जाएंगे। विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने, उच्च शिक्षा के अवसर बढ़ाने तथा शोध के क्षेत्र में अधिक अवसर उपलब्ध कराने की मांग की जाएगी।

आयोजकों के अनुसार, अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों को आर्थिक कारणों से उच्च शिक्षा से वंचित नहीं होना चाहिए। इसके लिए छात्रवृत्ति की योजनाओं का समय पर लाभ मिलना और उच्च शिक्षा के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना जरूरी है।

कई प्रमुख नेता होंगे शामिल

मोर्चे में आनंद राज आंबेडकर, डॉ. भीमराव आंबेडकर, पूर्व मंत्री एवं सांसद चंद्रकांत हंडोरे, पूर्व मंत्री बबनराव घोलप, राजकुमार बडोले, पूर्व विधायक बाबूराव माने और एड. अमन आंबेडकर सहित विभिन्न प्रमुख नेता उपस्थित रहेंगे। आयोजकों ने बताया कि चर्मकार, ढोर, वडार, कैकाड़ी, मातंग सहित अनुसूचित जातियों के विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधि मोर्चे में शामिल होंगे।

मोर्चे की शुरुआत बुधवार को क्रांति चौक से होगी। इसके बाद मोर्चा विभागीय आयुक्त कार्यालय की ओर रवाना होगा। वहां प्रशासन को मांगों का ज्ञापन सौंपा जाएगा। आयोजकों ने स्पष्ट किया है कि यह आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से किया जाएगा।

इन मांगों पर रहेगा मुख्य जोर

1. अनुसूचित जातियों के आरक्षण का उपवर्गीकरण रद्द किया जाए।

2. उपवर्गीकरण के लिए गठित बदर समिति को तत्काल भंग किया जाए।

3. अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सभी रिक्त पद तत्काल भरे जाएं।

4. लंबित आरक्षित पदों का अनुशेष समाप्त करने के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाया जाए।

5. सरकारी नौकरियों की रोस्टर व्यवस्था पारदर्शी की जाए।

6. आरक्षित पदों और भर्ती की स्थिति सार्वजनिक की जाए।

7. अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति और उच्च शिक्षा के अवसर बढ़ाए जाएं।

इसके अलावा करीब 45 हजार नल कनेक्शन अब भी लंबित हैं। जलापूर्ति की इस स्थिति को लेकर उबाठा के वरिष्ठ नेता व विधायक अंबादास दानवे ने सोमवार को महापौर समीर राजूरकर के साथ मनपा की विभिन्न व्यवस्थाओं और विकास कार्यों की समीक्षा की।

बैठक में जलापूर्ति व्यवस्था की वास्तविक स्थिति, उपलब्ध पानी के वितरण और लंबित नल कनेक्शनों पर विस्तार से चर्चा हुई। महापौर ने बताया कि लंबित 45 हजार कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए योजना तैयार की जा रही है। दानवे ने शहर में जलापूर्ति का अंतर कम करने के लिए वितरण व्यवस्था और संबंधित तंत्र की कार्यक्षमता की समीक्षा करने की आवश्यकता जताई।

हर दिन 500 टन कचरे का दबाव

शहर में प्रतिदिन करीब 500 मीट्रिक टन कचरा निकलता है। नए कचरे के साथ पुराने कचरा भंडार की समस्या भी बनी हुई है। बैठक में कचरा संग्रहण और निस्तारण व्यवस्था में आ रही दिक्कतों को दूर करने तथा प्रभावी प्रबंधन पर चर्चा की गई।

सफारी पार्क के प्रस्ताव पर आगे बढ़ी प्रक्रिया

मिटमिटा सफारी पार्क के लिए प्राणी उद्यान प्राधिकरण की अनुमति लेने हेतु प्रस्ताव भेजे जाने की जानकारी बैठक में दी गई। अनुमति मिलने के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। एन-6 स्थित बालासाहेब ठाकरे उद्यान और प्रतिमा के कार्यों की भी समीक्षा की गई।

रुके सड़क कार्यों को गति देने के निर्देश

शहर में स्वीकृत और लंबित प्रमुख सड़क परियोजनाओं की भी जानकारी ली गई। अंबादास दानवे ने संबंधित अधिकारियों से रुके हुए कार्यों को गति देने और स्वीकृत विकास कार्यों को निर्धारित समय में पूरा करने के निर्देश दिए।

बैठक में मनपा में गुट नेता गणेश लोखंडे, पूर्व मेयर सुदाम सोनवणे, रशिद मामू, राजू इंगले, किशोर कच्छवाह, बालासाहाब थोरात, हरिभाऊ हिवाले, ज्ञानेश्वर डांगे, गोपाल कुलकर्णी, प्रमोद ठेंगडे, वीरभद्र गादगे, सचिन खैरे, राहुल सोनवणे, राहुल वाणी, मंगेश भाले, कान्हूलाल चक्रनारायण, दिनेश राजेभोसले, सुनीता सोनवणे और वैशाली कोरडे उपस्थित थे।

अनशन का सोमवार को चौथा दिन

सूत्रों के अनुसार, अस्पताल में तीनों का इलाज जारी है। सीजेपी के तीन युवा कार्यकर्ता पार्टी प्रमुख अभिजीत दिपके की ओर से गठित कार्यकारिणी के विरोध में अनशन पर बैठे हैं।

आंदोलनकारियों का आरोप है कि पार्टी की कार्यकारिणी में अभिजीत दिपके के मित्रों, परिचितों तथा आम आदमी पार्टी से जुड़े पुराने कार्यकर्ताओं को पदाधिकारी बनाया गया है। इससे पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं में नाराजगी है।

आंदोलन में कार्यकर्ताओं को प्रतिनिधित्व की मांग

अनशन कर रहे कार्यकर्ताओं की प्रमुख मांग है कि दिल्ली में हुए आंदोलन के दौरान सक्रिय रूप से भाग लेने वाले विद्यार्थियों और कार्यकर्ताओं को भी पार्टी की कार्यकारिणी में उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए। उनका कहना है कि आंदोलन के दौरान हजारों विद्यार्थियों और युवाओं ने संगठन के समर्थन में सड़कों पर उतरकर संघर्ष किया।

कई कार्यकर्ताओं को पुलिस की कार्रवाई का भी सामना करना पड़ा। इसके बावजूद आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले इन कार्यकर्ताओं को पार्टी की निर्णय प्रक्रिया में पर्याप्त स्थान नहीं मिल रहा है। अनशनकर्ताओं ने कहा कि आंदोलन को मजबूत बनाने और सफल करने में जिन लोगों ने सक्रिय योगदान दिया, उनकी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए।

उन्हें संगठन में उचित जिम्मेदारी और सम्मान मिलना जरूरी है। कार्यकर्ताओं ने कार्यकारिणी में कथित पक्षपात समाप्त कर आंदोलन में सक्रिय रहे लोगों को पद देने की मांग की है। चार दिनों से जारी अनशन के कारण स्वास्थ्य बिगड़ने की स्थिति को देखते हुए छत्रपति संभाजीनगर पुलिस ने सोमवार को तीनों को अस्पताल पहुंचाया। घाटी अस्पताल में चिकित्सकों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है।

14 अगस्त को निकलेगी तिरंगा यात्रा

प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार 14 अगस्त को दोपहर 2 बजे भव्य तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा का शुभारंभ महात्मा फुले पुतला परिसर से किया जाएगा। यहां से यात्रा पैठण गेट और नूतन कॉलोनी होते हुए क्रांति चौक स्थित तिरंगा झंडे तक पहुंचेगी। यात्रा के दौरान देशभक्ति के नारों के साथ तिरंगा फहराया जाएगा।

आयोजकों की ओर से यात्रा को सफल बनाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ शहर के नागरिकों के भी शामिल होने की संभावना है। आयोजकों ने नागरिकों से अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर तिरंगा यात्रा को सफल बनाने की अपील की है।

तिरंगा यात्रा की तैयारियों को लेकर बैठक

तिरंगा यात्रा को सफल बनाने के लिए शहर में तैयारियों का दौर शुरू हो गया है। इसके तहत आयोजित विभिन्न बैठकों में मंडलों के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और पूर्व सैनिकों ने भाग लेकर आयोजन की रूपरेखा पर चर्चा की। इसके बाद शहर के प्रमुख पदाधिकारियों की भी बैठक आयोजित की गई।

अलग-अलग बैठकों में राज्य के बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड, मनपा स्थायी समिति सभापति अनिल मकरीये, शहर अध्यक्ष किशोर शितोले, प्रदेश सचिव किरण पाटील और भाजयुमो प्रदेशाध्यक्ष राहुल लोणीकर सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में यात्रा के मार्ग, व्यवस्थाओं और अधिक से अधिक नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने को लेकर आवश्यक तैयारियों पर चर्चा की गई।

समिति की ओर से जारी परिपत्र के अनुसार नियमित हज पैकेज के लिए चयनित जिन यात्रियों ने अभी तक निर्धारित अग्रिम राशि जमा नहीं की है, उन्हें तय समय सीमा में राशि जमा करना अनिवार्य होगा। नियमित हज पैकेज के चयनित यात्रियों को 1 लाख 52 हजार 300 रुपये की अग्रिम राशि जमा करनी है।

इसके साथ ही जिन यात्रियों ने संक्षिप्त हज पैकेज का विकल्प चुना था, उन्हें भी सूचित किया गया है कि उनके आवेदन को संक्षिप्त हज पैकेज के अंतर्गत शामिल किया गया है। ऐसे यात्रियों को भी निर्धारित अग्रिम राशि बढ़ी हुई समय सीमा के भीतर जमा करनी होगी।

आवेदन हो सकता है रद्द

हज समिति ने चयनित यात्रियों को अग्रिम राशि समय सीमा के भीतर जमा करने की अपील की है। समिति के अनुसार, निर्धारित अंतिम तिथि तक आवश्यक राशि जमा नहीं करने पर संबंधित यात्री का हज आवेदन रद्द किया जा सकता है।

इसलिए सभी चयनित यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे किसी भी तरह की परेशानी से बचने के लिए तय समय सीमा से पहले राशि जमा कर दें। राशि जमा करने के बाद उसकी रसीद सुरक्षित रखना भी जरूरी है। हज प्रक्रिया में आगे की कार्रवाई के लिए समिति की ओर से जारी होने वाली सूचनाओं पर नजर रखने की सलाह दी गई है।

ऑनलाइन जमा कर सकते है रकम

राशि जमा करने के लिए ऑनलाइन भुगतान की सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा भारतीय स्टेट बैंक अथवा यूनियन बैंक की निर्धारित शाखाओं में बैंक पर्ची के माध्यम से भी राशि जमा की जा सकती है।

जमा राशि की रसीद, आवश्यक दस्तावेज और आगे की प्रक्रिया के संबंध में अलग से सूचना जारी की जाएगी। दस्तावेज और हज प्रक्रिया से संबंधित जानकारी के लिए यात्रियों को संबंधित हज समिति से संपर्क करने की सलाह दी गई है।

परीक्षा देने पहुंचे छात्र तो खुली पोल

परीक्षा के नाम पर उम्मीदवारों से 500 से 700 रुपये तक फीस वसूली गई, और जब परीक्षा देने पहुंचे विद्यार्थियों को वास्तविक स्थिति का पता चला तो उन्होंने जमकर नाराजगी जताई। एक निजी कंपनी की ओर से महाराष्ट्र के युवाओं को एयरपोर्ट पर नौकरी देने का विज्ञापन किया गया था।

उम्मीदवारों को बताया गया कि भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी होगी और चयन के लिए ऑनलाइन कंप्यूटर परीक्षा आयोजित की जाएगी। नौकरी के लिए करीब 25 हजार रुपये मासिक वेतन का लालच दिया गया था। इस झांसे में आकर राज्यभर के बड़ी संख्या में युवाओं ने ऑनलाइन आवेदन किया।

प्रत्येक उम्मीदवार से 500 से 700 रुपये तक परीक्षा शुल्क लिया गया। करीब एक महीने तक आवेदन प्रक्रिया और परीक्षा की तैयारी करने के बाद उम्मीदवार छत्रपति संभाजीनगर के उस्मानपुरा स्थित एक स्कूल में परीक्षा देने पहुंचे।

परीक्षा केंद्र पर नहीं मिला एक भी कंप्यूटर

विद्यार्थियों के अनुसार, कंपनी ने उन्हें ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित परीक्षा होने की जानकारी दी थी। लेकिन परीक्षा केंद्र पर पहुंचने के बाद वहां एक भी कंप्यूटर उपलब्ध नहीं था। जब उम्मीदवारों ने इस संबंध में सवाल किया तो परीक्षा आयोजित करने के लिए आई कथित 'थर्ड पार्टी' कंपनी के प्रतिनिधियों ने भी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी।

विद्यार्थियों का आरोप है कि संबंधित कंपनी के प्रतिनिधियों ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि उन्हें परीक्षा के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। इसके बाद परीक्षा देने पहुंचे युवाओं में आक्रोश फैल गया।

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। विद्यार्थियों ने पूरे मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बड़ी संख्या में उम्मीदवारों के साथ ठगी का आरोप होने के कारण मामला गंभीर माना जा रहा है।

इस बीच, देश में बेरोजगारी और युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर नहीं मिलने को लेकर अभिजीत दीपके ने भी युवाओं में बढ़ते असंतोष का मुद्दा उठाया है। संभाजीनगर में सामने आई यह घटना उसी असंतोष की एक और तस्वीर के रूप में देखी जा रही है।

हालांकि भविष्य में पानी की कमी न हो, इसके लिए उपलब्ध जलसाठे का अत्यंत सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से उपयोग करना जरूरी है। कृषि सिंचाई, उद्योगों और नागरिकों की पेयजल जरूरतों को ध्यान में रखते हुए जलसंपदा विभाग को अभी से पानी के उपयोग की समुचित योजना तैयार करनी चाहिए, यह निर्देश जिले के पालकमंत्री संजय शिरसाट ने दिए।

जायकवाडी बांध के 100 प्रतिशत भरने के अवसर पर शनिवार को पैठण स्थित नाथसागर जलाशय का पालकमंत्री संजय शिरसाट के हाथों विधिवत जलपूजन किया गया। इस अवसर पर विधायक विलास भुमरे प्रमुख रूप से उपस्थित थे।

मराठवाड़ा की जीवनरेखा है जायकवाडी

पालकमंत्री शिरसाट ने कहा कि जायकवाडी बांध मराठवाड़ा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण जल परियोजना है। इस परियोजना से क्षेत्र की कृषि सिंचाई के साथ उद्योगों और नागरिकों की पेयजल जरूरतें पूरी होती हैं। इस वर्ष बांध पूरी क्षमता से भरना निश्चित रूप से संतोष की बात है, लेकिन उपलब्ध पानी का जिम्मेदारी से उपयोग करना उतना ही जरूरी है।

उन्होंने कहा कि जलसाठा पर्याप्त होने के बावजूद यदि उसका नियोजन के बिना उपयोग किया गया तो भविष्य में जल संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए संबंधित विभागों को पानी के वितरण और उपयोग का दीर्घकालीन नियोजन करना चाहिए। सिंचाई के साथ औद्योगिक और पेयजल की जरूरतों को संतुलित रखते हुए पानी का इस्तेमाल किया जाए।

किसानों में खुशी का माहौल

विधायक विलास भुमरे ने कहा कि मराठवाड़ा की जीवनरेखा माने जाने वाले नाथसागर में इस वर्ष बड़ी मात्रा में पानी की आवक हुई है। इससे किसानों और नागरिकों में खुशी का वातावरण है। जलाशय में जमा पानी केवल जलसाठा नहीं, बल्कि कृषि, उद्योग, पेयजल और मराठवाड़ा के समग्र विकास के लिए नई उम्मीद है। उन्होंने कहा कि प्रकृति से मिली इस अमूल्य जलसंपदा का संरक्षण और उसका उचित उपयोग करना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।

गोदावरी की विधिवत पूजा

जलपूजन के दौरान पालकमंत्री शिरसाट ने नाथसागर जलाशय की विधिवत पूजा की। गोदावरी नदी की साड़ी-चोली से ओटी भरकर श्रीफल अर्पित किया गया। जायकवाडी परियोजना के नियंत्रण कक्ष परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रकृति की ओर से प्राप्त जलसंपदा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की गई।

इस अवसर पर महापौर समीर राजूरकर, विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत, जिलाधिकारी विनय गौडा जी.सी., उपविभागीय अधिकारी नीलम बाफना, नगरसेविका हर्षदा शिरसाट, अधीक्षक अभियंता राजेंद्र धोडपकर, कार्यकारी अभियंता गणेश हासे, उपअभियंता श्रद्धा निंबालकर, तहसीलदार ज्योति पवार, गटविकास अधिकारी मनोरमा गायकवाड, उपविभागीय पुलिस अधिकारी सुनील पाटील, पुलिस निरीक्षक महादेव गोमारे सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

सिंचाई और पेयजल के लिए राहत

जायकवाडी बांध के पूरी क्षमता से भरने के बाद मराठवाड़ा में कृषि सिंचाई, पेयजल और औद्योगिक जलापूर्ति को लेकर बड़ी राहत मिली है। पर्याप्त जलसाठे के कारण आने वाले समय में विभिन्न क्षेत्रों की पानी की जरूरतें पूरी करने की उम्मीद बढ़ी है। हालांकि प्रशासन के सामने अब इस जलसंपदा को अगले वर्ष तक सुरक्षित रखने और जरूरत के अनुसार उसका संतुलित उपयोग करने की चुनौती भी है।

– नवभारत लाइव के लिए छत्रपति संभाजीनगर से शफीउल्ला हुसैनी की रिपोर्ट

माता-पिता के फोन से पैसे निकालने की धमकी देकर बातचीत के लिए मजबूर करने और अश्लील तस्वीरें भेजने का दबाव बनाने का मामला सामने आया है। इतना ही नहीं, आरोपी ने नाबालिग के माता-पिता को भी फोन कर परेशान किया। यह मामला 1 नवंबर 2025 से 5 अगस्त 2026 के बीच एन-2 क्षेत्र के ठाकरे नगर में सामने आया। मुकुंदवाड़ी पुलिस ने आर्यन आत्रे नाम बताने वाले युवक सहित तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

रोब्लॉक्स से शुरू हुई पहचान

पीड़िता सातवीं कक्षा में पढ़ती है। नवंबर 2025 में घर के मोबाइल से रोब्लॉक्स खेलते समय उसकी आर्यन आत्रे नाम बताने वाले युवक से पहचान हुई। दो दिन बातचीत के बाद आरोपी ने उसे स्नैपचैट के दो खातों के नाम और पासवर्ड दिए। इसके बाद दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई।

पैसे निकालने की धमकी

कुछ दिनों बाद आरोपी ने व्हॉट्सऐप पर बातचीत करने के लिए कहा। नाबालिग ने मना किया तो उसने उसके माता-पिता के फोन में मौजूद फोनपे से पैसे निकाल लेने की धमकी दी। डर के कारण उसने व्हॉट्सऐप शुरू कर दिया। बाद में आरोपी ने दूसरे मोबाइल नंबर से भी उससे संपर्क बनाए रखा।

अश्लील तस्वीरों के लिए दबाव

मार्च 2026 में आरोपी ने नाबालिग से अश्लील तस्वीरें भेजने की मांग की। इनकार करने पर फिर से पैसे निकालने की धमकी दी गई। डर के कारण पीड़िता ने तस्वीर भेज दी। इसके बाद आरोपी जुलाई तक वीडियो, आवाज संदेश और बातचीत के माध्यम से संपर्क में रहा।

चार इंस्टाग्राम खातों से बातचीत

जुलाई में आरोपी ने उसे इंस्टाग्राम डाउनलोड करने को कहा और चार अलग-अलग खातों के नाम और पासवर्ड दिए। इन खातों के माध्यम से 5 अगस्त तक बातचीत होती रही। शिकायत के अनुसार, कुछ बातचीत आयांश ठाकरे और मुज्जमील खान नाम से भी की गई।

माता-पिता को भी धमकाया

5 अगस्त को आरोपी ने पीड़िता की मां को फोन कर बेटी को समझाने के लिए कहा और बातचीत के चित्र भी भेजे। उसके पिता को भी फोन कर परेशान किया गया। इसके बाद पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। मुकुंदवाड़ी पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की जांच पुलिस निरीक्षक विवेक सोनवणे कर रहे हैं।

– नवभारत लाइव के लिए छत्रपति संभाजीनगर से शफीउल्ला हुसैनी की रिपोर्ट

निर्माण कार्य युद्धस्तर पर चल रहा है और काम की मौजूदा रफ्तार को देखते हुए जल्द ही मकान पूर्ण कर पात्र लाभार्थियों को उपलब्ध कराने की तैयारी है। यह जानकारी साइट इंजिनीयर शेख फैयाज ने दी।

मूलभूत सुविधाओं से सुसज्जित होगा परिसर

पड़ेगांव में विकसित किए जा रहे इस गृहप्रकल्प में केवल मकान ही नहीं, बल्कि नागरिकों के लिए आवश्यक मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। परिसर में पर्याप्त पानी की व्यवस्था, गार्डन, स्कूल, अस्पताल, आंतरिक सड़कें, बिजली आपूर्ति और स्वच्छ वातावरण जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इससे लाभार्थियों को सुरक्षित और सुविधायुक्त वातावरण में रहने का अवसर मिलेगा।

महज 1,000 रुपये में होगी रजिस्ट्री

योजना के पात्र लाभार्थियों के लिए सबसे बड़ी राहत यह है कि मकान की रजिस्ट्री महज 1,000 रुपये में की जाएगी। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए यह सुविधा अपने घर का सपना पूरा करने में महत्वपूर्ण साबित होगी। कम लागत में रजिस्ट्री होने से लाभार्थियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ भी नहीं पड़ेगा।

आवेदन के लिए ये दस्तावेज जरूरी

योजना का लाभ लेने के लिए आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर, ई-मेल पता, आधार कार्ड, पैन कार्ड, विवाहित आवेदक के मामले में पति-पत्नी दोनों के आधार और पैन कार्ड, तीन लाख रुपये तक की वार्षिक आय का प्रमाणपत्र, बैंक पासबुक अथवा रद्द किया हुआ चेक सहित आवश्यक दस्तावेज जमा करना होगा। आवेदन शुल्क 708 रुपये निर्धारित किया गया है।

लाभार्थी सेवा केंद्रों पर मार्गदर्शन

छत्रपति संभाजीनगर महानगरपालिका के लाभार्थी सेवा केंद्रों पर योजना के लिए आवेदन करने संबंधी मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जा रहा है। नागरिक ऑनलाइन माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं। पात्र नागरिकों से आवश्यक दस्तावेजों के साथ समय पर आवेदन प्रक्रिया पूरी करने का आह्वान किया गया है।

होम लोन के लिए बैंकों से सहयोग

मकान की शेष राशि का भुगतान करने के लिए पात्र लाभार्थियों को गृहकर्ज की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक सहित अन्य वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से गृहकर्ज उपलब्ध कराने में सहयोग किया जाएगा।

672 परिवारों को मिलेगा स्थायी आशियाना

पड़ेगांव का यह गृहप्रकल्प पूर्ण होने के बाद 672 पात्र परिवारों को अपना घर मिलने का रास्ता साफ होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से जरूरतमंद परिवारों को सुरक्षित और स्थायी आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य को गति मिल रही है। विशेष रूप से केवल 1,000 रुपये में रजिस्ट्री की सुविधा इस परियोजना को लाभार्थियों के लिए और अधिक राहत देने वाली बना रही है।

– नवभारत लाइव के लिए छत्रपति संभाजीनगर से शफीउल्ला हुसैनी की रिपोर्ट

अभिजीत का कहना है कि इस बार का भाषण केवल औपचारिकताओं तक सीमित न रहे, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा संबोधन देश के Gen Z और युवाओं को समर्पित होना चाहिए।

क्या कर रहे हैं हमारे लिए?

अभिजीत दीपके ने अपील की है कि प्रधानमंत्री इस 15 अगस्त को लाल किले से स्पष्ट रूप से बताएं कि उनकी सरकार जेंजी और युवाओं के लिए वास्तव में क्या कर रही है। उन्होंने मांग की है कि पीएम मोदी इस बात का रोडमैप पेश करें कि वे युवाओं को एक बेहतर भविष्य कैसे मिलेगा। अभिजीत ने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से अनुरोध किया है कि वे अगले एक हफ्ते तक प्रधानमंत्री से लगातार यह आग्रह करें कि इस बार का भाषण विशेष रूप से युवाओं के मुद्दों पर केंद्रित हो।

शिक्षा और बेरोजगारी पर जवाबदेही की मांग

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह मांग केवल एक भाषण तक सीमित नहीं है। अभिजीत दीपके ने तीखे सवाल उठाते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताना चाहिए कि पिछले 10-12 वर्षों में उनकी सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में युवाओं के लिए क्या ठोस कदम उठाए हैं? इसके साथ ही, देश की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी पर भी सीधी चर्चा की मांग की गई है।

उनका कहना है कि प्रधानमंत्री को विस्तार से बताना चाहिए कि सरकार बेरोजगारी कम करने के लिए क्या काम कर रही है और भविष्य की योजना क्या है? उनके अनुसार, एजुकेशन और बेरोजगारी पर यह भाषण पूरी तरह डेडिकेटेड होना चाहिए।

क्या बोलती पब्लिक और सरकार को जनता का डर

अभिजीत का मानना है कि लोकतंत्र में सरकार के भीतर जनता का डर होना जरूरी है। उन्होंने क्या बोलती पब्लिक जैसे कैंपेन का जिक्र करते हुए कहा कि देश के युवाओं ने अब सरकार को मजबूर कर दिया है कि वे शिक्षा और रोजगार जैसे बुनियादी मुद्दों पर बात करें।

उन्होंने पुलिस कार्रवाई और छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के मुद्दे को भी उठाया है। अभिजीत ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि यदि प्रशासन यह कहता है कि उसे लाठीचार्ज की जानकारी नहीं है, तो वे उन वीडियो और विजुअल्स को भेजने के लिए तैयार हैं जो पब्लिक डोमेन में वायरल हैं।

RSS की सलाह बनाम नेताओं के बोल

अभिजीत दीपके ने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व और उनके वैचारिक संरक्षक RSS के बीच के विरोधाभास पर भी कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के मेंटर मोहन भागवत जी कहते हैं कि लोगों को एंटी-नेशनल मत कहिए, लेकिन बीजेपी के अपने नेता युवाओं को वायरस और कॉकरोच कहकर संबोधित करते हैं।

उन्होंने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का उदाहरण देते हुए आरोप लगाया कि उन्होंने युवाओं को आतंकवादियों की बी टीम तक कह दिया था। अभिजीत की मांग है कि बीजेपी को अपने मेंटर की बात सुननी चाहिए और युवाओं के प्रति इस तरह की नकारात्मक भाषा बंद करनी चाहिए। अब देखना यह होगा कि क्या इस 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी युवाओं की इन मांगों का जवाब देते हैं या नहीं। लेकिन अभिजीत दीपके की इस मांग ने युवाओं के बीच एक नई बहस जरूर छेड़ दी है।

बैठक में मराठवाड़ा के औद्योगिक विकास, एक लाख करोड़ रुपये से अधिक की प्रस्तावित निवेश संभावनाओं और उद्योग-सरकार के बीच बेहतर समन्वय को लेकर विस्तार से चर्चा हुई।

इस अवसर पर सीएमआईए के अध्यक्ष अथर्वेशराज नंदावत, मानद सचिव अजिंक्य सावे, उपाध्यक्ष मिहीर सौंदलगेकर, सहसचिव सौरभ छलानी, मानद कोषाध्यक्ष सीए सोहम कोटक तथा सीएमआईए ऑरिक क्षेत्र प्रमुख विक्रांत भाले उपस्थित थे।

नीति आयोग के मार्गदर्शन में परिषद बनाने का प्रस्ताव

सीएमआईए ने नीति आयोग के समक्ष प्रस्ताव रखा कि ग्रोथ हब की प्रभावी क्रियान्विति के लिए स्थानीय स्तर पर एक संरचित परिषद गठित की जाए। इसमें केंद्र और राज्य सरकार, उद्योग, शिक्षण संस्थान, स्थानीय निकाय तथा आधारभूत सुविधाओं से जुड़े संस्थानों को शामिल किया जाए। सीएमआईए ने इस परिषद में संस्थागत उद्योग एवं ज्ञान भागीदार के रूप में भूमिका निभाने की तैयारी जताई।

सीएमआईए के अनुसार, ऐसी व्यवस्था बनने से बड़े निवेश प्रस्तावों की नियमित समीक्षा, नीतिगत और आधारभूत सुविधाओं से जुड़ी बाधाओं का समाधान तथा उद्योगों और सरकारी विभागों के बीच बेहतर संवाद संभव होगा। इसके साथ ही छोटे और मध्यम उद्योगों को बड़े उद्योगों की आपूर्ति श्रृंखला से जोड़ने में भी मदद मिलेगी।

एक लाख करोड़ से अधिक निवेश की संभावनाएं

सीएमआईए ने बैठक में प्रस्तुत रणनीतिक दस्तावेज में बताया कि छत्रपति संभाजीनगर और पूरे मराठवाड़ा क्षेत्र में एक लाख करोड़ रुपये से अधिक की प्रस्तावित निवेश परियोजनाओं की संभावनाएं हैं। टोयोटा समूह, अथर एनर्जी और जेएसडब्ल्यू जैसे बड़े उद्योग समूहों के निवेश तथा उनके साथ विकसित हो रहे आपूर्ति तंत्र से क्षेत्र को वैश्विक स्तर के विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित करने का अवसर मिला है।

सीएमआईए ने कहा कि बड़े उद्योगों के साथ स्थानीय छोटे और मध्यम उद्योगों को भी विकास की मुख्यधारा से जोड़ना जरूरी है। इसके लिए स्थानीय उद्योगों की क्षमता बढ़ाने, उन्हें बड़े उद्योगों की आपूर्ति श्रृंखला से जोड़ने और आवश्यक आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान देना होगा।

वाहन उद्योग से चिकित्सा उपकरण क्षेत्र तक चर्चा

बैठक में वाहन उद्योग, विद्युत वाहन, चिकित्सा उपकरण, निर्यात, चीन से जुड़े निर्यात अवसर, वस्तु एवं सेवा कर, भारत में बीटी कपास क्षेत्र का विकास तथा परामर्श, लेखा और व्यावसायिक सेवाओं सहित कई महत्वपूर्ण आर्थिक विषयों पर चर्चा हुई।

डॉ. अशोक कुमार लाहिरी ने प्रतिनिधिमंडल के प्रत्येक सदस्य के व्यवसाय और कार्यक्षेत्र की जानकारी ली। मराठवाड़ा के युवा उद्यमियों द्वारा स्थापित किए जा रहे लाभकारी और तेजी से बढ़ते व्यवसायों को लेकर उन्होंने विशेष रुचि दिखाई। उद्यमियों के अनुभवों के माध्यम से उन्होंने क्षेत्र में मौजूद कारोबारी और उद्यमिता क्षमता को समझने का प्रयास किया।

टोयोटा और अथर के निवेश में सीएमआईए के प्रयासों की सराहना

सीएमआईए ने छत्रपति संभाजीनगर में औद्योगिक विकास, निवेश को सुगम बनाने और उद्योग-सरकार के बीच संवाद मजबूत करने के लिए किए जा रहे विभिन्न प्रयासों की जानकारी नीति आयोग के उपाध्यक्ष को दी। टोयोटा और अथर एनर्जी के निवेश को आकर्षित करने में सीएमआईए की भूमिका की भी डॉ। लाहिरी ने सराहना की।

बैठक के दौरान सीएमआईए प्रतिनिधिमंडल ने डॉ. लाहिरी को छत्रपति संभाजीनगर आने का निमंत्रण दिया। उन्होंने निमंत्रण को सकारात्मक रूप से स्वीकार करते हुए निकट भविष्य में शहर का दौरा करने का आश्वासन दिया।

ग्रोथ हब का मतलब केवल औद्योगिक निवेश नहीं

सीएमआईए अध्यक्ष अथर्वेशराज नंदावत ने कहा कि छत्रपति संभाजीनगर का ग्रोथ हब के रूप में विकास केवल औद्योगिक निवेश तक सीमित नहीं रहना चाहिए। इसके तहत उत्पादन, कौशल विकास, छोटे और मध्यम उद्योग, माल परिवहन, शहरी आधारभूत सुविधाएं और नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार को एकीकृत रूप से आगे बढ़ाना होगा। इससे छत्रपति संभाजीनगर पूरे क्षेत्र के लिए आर्थिक विकास का मॉडल बन सकता है।

उन्होंने कहा कि आने वाले समय में बड़े निवेश को धरातल पर उतारने के साथ ही कुशल मानव संसाधन, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, बेहतर परिवहन व्यवस्था और आधुनिक आधारभूत सुविधाएं विकसित करना जरूरी होगा।

2023 में शुरू हुई थी ग्रोथ हब पहल

नीति आयोग ने वर्ष 2023 में ग्रोथ हब पहल शुरू की थी। इसका उद्देश्य शहर की पारंपरिक सीमाओं से आगे बढ़कर पूरे शहर-प्रदेश के लिए एकीकृत आर्थिक और निवेश नियोजन करना है। इसके तहत जीवन स्तर में सुधार, समावेशी विकास और टिकाऊ विकास को भी प्राथमिकता दी जाती है।

इस पहल के शुरुआती चरण में मुंबई, सूरत, काशी-विंध्य और विशाखापट्टनम को पायलट शहर-प्रदेश के रूप में चुना गया था। महाराष्ट्र में इस अवधारणा का विस्तार करते हुए छत्रपति संभाजीनगर और नासिक को भी शामिल करने की घोषणा 2026-27 की बजट प्रक्रिया में की गई है।

– नवभारत लाइव के लिए छत्रपति संभाजीनगर से शफीउल्ला हुसैनी की रिपोर्ट

कार्यक्रम में भाजपा महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण तथा पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम की प्रमुख उपस्थिति रही। इस अवसर पर संत गुरु रविदास महाराज के समता, सामाजिक न्याय, बंधुत्व और मानवता के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने का संकल्प दोहराया गया।

संत गुरु रविदास के विचार आज भी प्रासंगिक

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि संत गुरु रविदास महाराज ने अपने पूरे जीवन में सामाजिक भेदभाव मिटाने, समानता स्थापित करने और मानव सेवा का संदेश दिया। आज के समय में उनके विचार समाज को जोड़ने और सामाजिक समरसता को मजबूत करने के लिए अत्यंत प्रासंगिक हैं। उन्होंने कहा कि जाति, पंथ, भाषा और क्षेत्र के भेदभाव से ऊपर उठकर समाज को एकजुट करना ही संत गुरु रविदास महाराज के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

राज्यभर में चल रहा है विशेष अभियान

भाजपा नेताओं ने बताया कि संत गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के अवसर पर महाराष्ट्र के प्रत्येक जिले में 'समर्पित समरसता संकल्प अभियान' चलाया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत वंदन कलश वितरण, संतों के विचारों का प्रचार-प्रसार, सामाजिक सद्भाव, राष्ट्रीय एकता और समरस समाज निर्माण के उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अभियान का उद्देश्य संत गुरु रविदास के विचारों को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है।

एक मंच पर जुटे विभिन्न संप्रदायों के संत

कार्यक्रम की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि महानुभव, वारकरी, लिंगायत, वीरशैव, उदासीन अखाड़ा, सिख तथा अन्य अनेक धार्मिक परंपराओं के संत-महंत एक ही मंच पर उपस्थित हुए। सभी संतों ने वंदन कलश का पूजन कर समाज में भाईचारा, सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। संतों ने कहा कि संत गुरु रविदास महाराज का जीवन समाज को जोड़ने और मानवता की सेवा का प्रेरणास्रोत है।

भाजपा नेताओं ने दिलाया समरसता का संकल्प

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी संतों की शिक्षाओं को समाज तक पहुंचाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि संत गुरु रविदास का संदेश केवल एक समाज के लिए नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए प्रेरणादायी है। राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम ने कहा कि सामाजिक समरसता, समान अवसर और राष्ट्रीय एकता ही विकसित भारत की मजबूत नींव है। प्रत्येक नागरिक को इन मूल्यों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए।

बड़ी संख्या में मौजूद रहे जनप्रतिनिधि

कार्यक्रम में विधायक नारायण कुचे, भाजपा प्रदेश महासचिव माधवी नाईक, विधायक बबनराव लोणीकर, पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड, पूर्व विधायक संजय केनेकर, विधायक अनुराधा चव्हाण, विधायक संतोष पाटील दानवे, महापौर समीर राजूरकर, भाजपा शहर जिलाध्यक्ष किशोर शितोले, विधान परिषद सदस्य सुभाष शिरसाठ, भाजपा ग्रामीण जिलाध्यक्ष संजय खंबायते, अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष इद्रीस मुलतानी, अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वजीत गायकवाड सहित मराठवाड़ा और उत्तर महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों से आए पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

समरस और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का आह्वान

समारोह के अंत में सभी संत-महंतों के करकमलों से वंदन कलश का पूजन किया गया। उपस्थित जनसमूह ने संत गुरु रविदास महाराज के आदर्शों पर चलते हुए समरस, सक्षम और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान देने का संकल्प लिया। भाजपा नेताओं ने कहा कि आगामी दिनों में भी राज्यभर में इस अभियान के माध्यम से सामाजिक सद्भाव, भाईचारे और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

– नवभारत लाइव के लिए छत्रपति संभाजीनगर से शफीउल्ला हुसैनी की रिपोर्ट

ऑपरेशन नारकोस के तहत बड़ी कार्रवाई

ऑपरेशन नारकोस के अंतर्गत आरपीएफ की अपराध गुप्तचर शाखा (सीआईबी-डी एंड आई), नांदेड़ तथा शासकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) नांदेड़ की संयुक्त टीम ने नागावली एक्सप्रेस (गाड़ी संख्या 20809) में मुदखेड़ और हजूर साहिब नांदेड़ रेलवे स्टेशनों के बीच विशेष जांच अभियान चलाया। जांच के दौरान दो संदिग्ध व्यक्तियों के कब्जे से 10.736 किलोग्राम सूखा गांजा बरामद किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत 5.37 लाख रुपये बताई गई है।

स्वतंत्र गवाहों, राजपत्रित अधिकारी, विधिक माप विज्ञान विभाग तथा न्यायिक विज्ञान दल की उपस्थिति में मादक पदार्थ जब्त किया गया। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध मादक पदार्थ एवं मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम (एनडीपीएस अधिनियम) के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले की आगे जांच जारी है।

संदिग्ध अपराधी गिरफ्तार

यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आरपीएफ सीआईबी-डी एंड आई, नांदेड़ तथा स्थानीय अपराध शाखा एवं जीआरपी छत्रपति संभाजीनगर की संयुक्त टीम ने छत्रपति संभाजीनगर रेलवे स्टेशन पर ऑपरेशन यात्री सुरक्षा के तहत निगरानी अभियान चलाया।

इस दौरान प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर यात्रियों का सामान चोरी करने की नीयत से घूम रहे एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ लिया गया। बाद में उसे कानूनी कार्रवाई के लिए जीआरपी के हवाले कर दिया गया। आरोपी के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) के प्रावधानों के तहत कार्रवाई शुरू की गई है।

लौटाया यात्री का सामान

आरपीएफ ने ऑपरेशन अमानत के अंतर्गत रेल मदद पर प्राप्त शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करते हुए नगरसूल आरपीएफ चौकी की टीम ने गाड़ी संख्या 12787 एक्सप्रेस में छूटा एक कॉलेज बैग बरामद किया।

बैग में नकदी, कपड़े, ईयरबड्स, मोबाइल चार्जर, एटीएम कार्ड, पहचान पत्र तथा अन्य निजी सामान सहित लगभग 7,500 रुपये मूल्य की वस्तुएं थीं। आवश्यक सत्यापन के बाद पूरा सामान उसके वास्तविक स्वामी को सुरक्षित लौटा दिया गया। यात्री ने आरपीएफ की तत्परता और ईमानदार कार्यशैली की सराहना करते हुए आभार व्यक्त किया।

यात्री सुरक्षा के लिए निरंतर अभियान

आरपीएफ नांदेड़ मंडल ने कहा कि मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाने, अपराधियों पर शिकंजा कसने, यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा खोया हुआ सामान उसके वास्तविक स्वामी तक पहुंचाने के लिए ऐसे अभियान लगातार जारी रहेंगे। रेलवे परिसर को सुरक्षित, संरक्षित और यात्री अनुकूल बनाए रखने के लिए आरपीएफ पूरी सतर्कता और समन्वय के साथ कार्य कर रही है।

– नवभारत लाइव के लिए छत्रपति संभाजीनगर से शफीउल्ला हुसैनी की रिपोर्ट

इसके साथ ही वर्ग-3 से वर्ग-4 में पदावनत किए गए 30 कर्मचारियों को उनके पूर्व पद पर बहाल करने के भी निर्देश दिए गए हैं। आयोग ने इन सभी मामलों में 15 दिनों के भीतर कार्रवाई कर विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।

लंबित मामलों की हुई विस्तृत समीक्षा

शुक्रवार को मनपा मुख्यालय में आयोजित बैठक में सफाई कर्मचारियों की विभिन्न लंबित समस्याओं की समीक्षा की गई। बैठक में मनपा आयुक्त अमोल येडगे, अतिरिक्त आयुक्त रणजीत पाटील, अतिरिक्त आयुक्त पिंपले, उपायुक्त नंदकिशोर भोंबे, उपायुक्त अपर्णा थेटे, उपायुक्त विकास नेवाले सहित विभिन्न कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। कर्मचारी संगठनों ने आयोग के समक्ष अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन भी सौंपे।

मुफ्त आवास योजना का लाभ तुरंत देने के निर्देश

आयोग ने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर श्रमसाफल्य योजना की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करते हुए पात्र सफाई कर्मचारियों की सूची, लंबित प्रस्तावों और अब तक हुई कार्रवाई की जानकारी ली। मुकेश सारवान ने स्पष्ट निर्देश दिए कि पात्र कर्मचारियों को योजना का लाभ दिलाने में किसी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए और सभी लंबित प्रकरणों का शीघ्र निपटारा किया जाए।

दुर्घटनाग्रस्त कर्मचारियों को मिले उचित मुआवजा

बैठक में सीवर और दूषित नालों की सफाई के दौरान मृत्यु अथवा स्थायी रूप से दिव्यांग हुए सफाई कर्मचारियों के मामलों की भी समीक्षा की गई। आयोग ने कहा कि शासन के नियमों के अनुसार पात्र कर्मचारियों अथवा उनके परिजनों को निर्धारित मुआवजा दिलाने के लिए आवश्यक कार्रवाई तत्काल की जाए।

वारिस नियुक्ति और रिक्त पदों पर भी जोर

आयोग ने सफाई कर्मचारियों के वारिस नियुक्ति से जुड़े लंबित मामलों को शासन के नियमों के अनुसार शीघ्र निपटाने के निर्देश दिए। साथ ही महानगरपालिका में स्वीकृत, भरे हुए और रिक्त पदों की जानकारी लेकर रिक्त पदों पर आवश्यक कार्रवाई करने को कहा।

15 दिन में देना होगा जवाब

मुकेश सारवान ने स्पष्ट किया कि बैठक में दिए गए सभी निर्देशों पर 15 दिनों के भीतर कार्रवाई पूरी कर उसकी विस्तृत रिपोर्ट आयोग को सौंपी जाए। आयोग ने संकेत दिए कि निर्धारित समय सीमा में कार्रवाई नहीं होने पर मामले की आगे समीक्षा कर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

ऑपरेशन नारकोस के तहत बड़ी कार्रवाई

ऑपरेशन नारकोस के अंतर्गत आरपीएफ की अपराध गुप्तचर शाखा (सीआईबी-डी एंड आई), नांदेड़ तथा शासकीय रेलवे पुलिस (GRP) नांदेड़ की संयुक्त टीम ने नागावली एक्सप्रेस (गाड़ी संख्या 20809) में मुदखेड़ और हजूर साहिब नांदेड़ रेलवे स्टेशनों के बीच विशेष जांच अभियान चलाया।

जांच के दौरान दो संदिग्ध व्यक्तियों के कब्जे से 10.736 किलोग्राम सूखा गांजा बरामद किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत 5.37 लाख रुपये बताई गई है। स्वतंत्र गवाहों, राजपत्रित अधिकारी, विधिक माप विज्ञान विभाग तथा न्यायिक विज्ञान दल की उपस्थिति में मादक पदार्थ जब्त किया गया। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध मादक पदार्थ एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम (एनडीपीएस अधिनियम) के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले की आगे जांच जारी है।

ऑपरेशन यात्री सुरक्षा में संदिग्ध अपराधी गिरफ्तार

यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आरपीएफ सीआईबी-डी एंड आई, नांदेड़ तथा स्थानीय अपराध शाखा एवं जीआरपी छत्रपति संभाजीनगर की संयुक्त टीम ने छत्रपति संभाजीनगर रेलवे स्टेशन पर ऑपरेशन यात्री सुरक्षा के तहत निगरानी अभियान चलाया।

इस दौरान प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर यात्रियों का सामान चोरी करने की नीयत से घूम रहे एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ लिया गया। बाद में उसे कानूनी कार्रवाई के लिए जीआरपी के हवाले कर दिया गया। आरोपी के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) के प्रावधानों के तहत कार्रवाई शुरू की गई है।

ऑपरेशन अमानत के तहत लौटाया यात्री का सामान

आरपीएफ ने ऑपरेशन अमानत के अंतर्गत रेल मदद पर प्राप्त शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करते हुए नगरसूल आरपीएफ चौकी की टीम ने गाड़ी संख्या 12787 एक्सप्रेस में छूटा एक कॉलेज बैग बरामद किया।

बैग में नकदी, कपड़े, ईयरबड्स, मोबाइल चार्जर, एटीएम कार्ड, पहचान पत्र तथा अन्य निजी सामान सहित लगभग 7,500 रुपये मूल्य की वस्तुएं थीं। आवश्यक सत्यापन के बाद पूरा सामान उसके वास्तविक स्वामी को सुरक्षित लौटा दिया गया। यात्री ने आरपीएफ की तत्परता और ईमानदार कार्यशैली की सराहना करते हुए आभार व्यक्त किया।

यात्री सुरक्षा के लिए निरंतर अभियान

आरपीएफ नांदेड़ मंडल ने कहा कि मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाने, अपराधियों पर शिकंजा कसने, यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा खोया हुआ सामान उसके वास्तविक स्वामी तक पहुंचाने के लिए ऐसे अभियान लगातार जारी रहेंगे। रेलवे परिसर को सुरक्षित, संरक्षित और यात्री अनुकूल बनाए रखने के लिए आरपीएफ पूरी सतर्कता और समन्वय के साथ कार्य कर रही है।

– नवभारत लाइव के लिए छत्रपति संभाजीनगर से शफीउल्ला हुसैनी की रिपोर्ट

क्याें गिरफ्तार हुए AIMIM पार्षद मतीन पटेल?

नासिक TCS मामले में समन मिलने के बावजूद कोर्ट में पेश नहीं होने के कारण AIMIM पार्षद मतीन पटेल के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। इस पर कार्रवाई करते हुए नासिक शहर पुलिस ने छत्रपति संभाजीनगर में एक ऑपरेशन के दौरान उन्हें हिरासत में ले लिया।

मतीन पटेल पर नासिक टीसीएस धर्मांतरण मामले की आरोपी निदा खान को पनाह देने का आरोप है और इस मामले में उनसे पहले भी पूछताछ की जा चुकी है। कोर्ट के आदेश पर की गई इस गिरफ्तारी से जांच में नया मोड़ आने की उम्मीद है।

क्या है पूरा TCS धर्मांतरण विवाद?

मार्च 2026 में नासिक स्थित IT कंपनी TCS की यूनिट में काम करने वाली महिला कर्मचारियों के साथ यौन उत्पीड़न और जबरन धर्म परिवर्तन के प्रयास का मामला सामने आया था। इस घटना के सामने आने के बाद कंपनी की HR निदा खान समेत कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था।

कंपनी के कर्मचारी रजा रफीक मेमन पर आरोप लगा था कि उसने पीड़िता पर अभद्र और यौन टिप्पणियां कीं, उसे गलत नीयत से छुआ और अपने धर्म को श्रेष्ठ बताते हुए पीड़िता के धर्म का अपमान किया। पुलिस जांच के अनुसार, अन्य आरोपियों ने भी मेमन की इन हरकतों का समर्थन किया था। घटना की गंभीरता को देखते हुए TCS ने आरोपी कर्मचारियों को निलंबित कर दिया था।

मतीन पटेल के घर चला था बुलडोजर

बता दें कि नासिक TCS जबरन धर्मांतरण मामला सामने आने के बाद इस केस की मुख्य आरोपी निदा खान फरार थी। निदा खान छत्रपति संभाजीनगर में AIMIM पार्षद मतीन पटेल के घर छिपी हुई थी। नासिक पुलिस ने उसे वहां से गिरफ्तार किया था। निदा का पनाह देने वाले पार्षद पर छत्रपति संभाजीनगर मनपा ने कार्रवाई करते हुए उनके घर और ऑफिस पर बुलडोजर चलाया था।

निदा खान को मिली जमानत

नासिक टीसीएस केस की आरोपी निदा खान को जुलाई में जमानत मिल चुकी है। वह गर्भवती है। अभी पिछले हफ्ते एक कोर्ट ने इनमें से 5 आरोपियों को जमानत दी थी। कोर्ट ने माना कि चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और जांच लगभग पूरी हो चुकी है।

एडिशनल सेशन जज अमित विनायक खरकर ने 30 जुलाई को रजा रफीक मेमन, आसिफ आफताब अंसारी, शाहरुख हुसैन शौकत कुरैशी, शफी भिकन शेख और तौसीफ बिलाल अत्तार की जमानत अर्जी मंजूर की थी। उन्हें नासिक के मुंबई नाका पुलिस स्टेशन में दर्ज कई FIR के सिलसिले में जमानत दी गई।

नासिक SIT कर रही TCS धर्मांतरण मामले की जांच

फिलहाल SIT, नासिक TCS यूनिट में महिला कर्मचारियों के कथित शोषण, जबरन धर्म परिवर्तन की कोशिश, छेड़छाड़ और मानसिक उत्पीड़न, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के सिलसिले में दर्ज कुल 9 मामलों की जांच कर रही है। TCS ने नासिक दफ्तर में यौन उत्पीड़न में कथित तौर पर शामिल कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया है

इनमें 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के यात्रियों, 45 वर्ष या उससे अधिक आयु की बिना महरम महिलाओं तथा हज-2026 की प्रतीक्षा सूची के 20 प्रतिशत यात्रियों को आरक्षित श्रेणी में सीधे चयनित किया गया, जबकि शेष आवेदनों का ड्रॉ निकाला गया।महाराष्ट्र से प्राप्त 27,699 आवेदनों में से 16,266 यात्रियों का चयन हुआ है, जबकि 11,433 आवेदकों को प्रतीक्षा सूची में रखा गया है।

वहीं छत्रपति संभाजीनगर जिले से प्राप्त 2,452 आवेदनों में से 1,151 हज यात्रियों का चयन किया गया है और 1,301 आवेदक प्रतीक्षा सूची में हैं। चयनित यात्रियों में 340 आरक्षित श्रेणी, एक बिना महरम महिला, हज-2026 की प्रतीक्षा सूची से 30 तथा 780 नए हज यात्री शामिल हैं।

डॉक्यूमेंट्स जमा करने की अंतिम तारिख

हज-2027 के लिए चयनित सभी यात्रियों को 10 अगस्त 2026 तक निर्धारित औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी। प्रत्येक यात्री को 1,52,300 रुपये जमा करने की रसीद के साथ हज आवेदन पत्र, शपथ-पत्र, पासपोर्ट घोषणा पत्र, पासपोर्ट की स्वप्रमाणित प्रति, सरकारी अस्पताल द्वारा जारी चिकित्सीय फिटनेस प्रमाणपत्र, बैंक पासबुक या रद्द चेक (Cancelled Cheque) की प्रति तथा सफेद पृष्ठभूमि वाला पासपोर्ट आकार का नवीनतम फोटो महाराष्ट्र राज्य हज कमेटी में जमा करना अनिवार्य है। समय सीमा के भीतर सभी दस्तावेज जमा करने पर ही आगे की हज यात्रा प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

फ्रि हेल्पलाईन की सुविधा

खिदमते हुज्जाज कमेटी, छत्रपति संभाजीनगर ने हज-2027 के लिए चयनित यात्रियों की सहायता हेतु विशेष निःशुल्क मार्गदर्शन केंद्र शुरू किया है। यहां प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आवेदन प्रक्रिया, दस्तावेज जमा करने, शुल्क भुगतान और अन्य आवश्यक औपचारिकताओं से संबंधित जानकारी एवं सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष मिर्जा रफत बेग ने सभी चयनित हज यात्रियों से इस सुविधा का लाभ उठाने की अपील की है।

इसके साथ ही फूल बाजार की गली में स्थित गुलबहार फ्लावर सेंटर की दो जर्जर दुकानों को भी हटाया गया। महानगरपालिका की टीम ने उत्तम मिठाई भंडार के समीप स्थित एक अन्य खतरनाक इमारत पर भी कार्रवाई शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन भवन मालिक ने नोटिस प्राप्त नहीं होने का दावा किया। इसके बाद प्रशासन ने फिलहाल यह कार्रवाई स्थगित कर दी।

क्या गिराऐ जाऐंगे 41 से अधिक इमारतें?

शहर में 41 से अधिक इमारतों को खतरनाक घोषित किया गया है। सभी भवन मालिकों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। हालांकि कई मामलों में मालिक-किरायेदार विवाद, स्वामित्व संबंधी मामले और न्यायालयीन प्रक्रिया के कारण कार्रवाई प्रभावित हो रही है। इसके बावजूद प्रशासन ने चरणबद्ध तरीके से सभी जर्जर भवनों को हटाने का निर्णय लिया है।

गुरुवार की कार्रवाई मनपा के अतिक्रमण नियंत्रण विभाग के नियंत्रण अधिकारी संतोष वाहुले के नेतृत्व में की गई। कन्नूलाल बाबूलाल के स्वामित्व वाली दो मंजिला इमारत लंबे समय से खाली पड़ी थी और अत्यंत जर्जर हो चुकी थी। व्यावसायिक गतिविधियां जारी रहने के बीच मात्र 25 मिनट में पूरी इमारत को सुरक्षित ढंग से ध्वस्त कर दिया गया।

अभी चलता रहेगा अतिक्रमण अभियान

इसी दौरान फूल बाजार स्थित गुलबहार फ्लावर सेंटर में जब्बार हुसैन फिदा अली कमरुद्दीन तथा किरायेदार अमदतुल्ला हाजी इनायतुल्ला की जर्जर फूल एवं सूटकेस की दो दुकानों को भी हटाया गया।

कार्रवाई के दौरान जोन-1 की सहायक आयुक्त लता पुजारी, अतिक्रमण विभाग के सहायक आयुक्त संजय सुरडकर, भवन निरीक्षक रविंद्र देसाई, छत्रपति संभाजीनगर मनपा कर्मचारी तथा नागरिक मित्र दल के सदस्य मौजूद रहे। संतोष वाहुले ने स्पष्ट किया है कि आने वाले दिनों में शेष खतरनाक भवनों पर भी चरणबद्ध कार्रवाई जारी रहेगी।

इसी उद्देश्य से पहली राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन किया गया और सितंबर से देशव्यापी 'क्या बोलती पब्लिक' अभियान शुरू करने की घोषणा की गई। राजनीतिक दृष्टि से छत्रपति संभाजीनगर में संपन्न हुवी यह बैठक इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि पहली बार संगठन ने आंदोलन से आगे बढ़कर राष्ट्रीय स्तर का संगठनात्मक ढांचा खड़ा करने की औपचारिक शुरुआत की है।

बैठक में तय किया गया कि देश को पांच क्षेत्रों में विभाजित कर प्रत्येक क्षेत्र में संगठन का विस्तार किया जाएगा। इसके बाद राज्य, जिला और तहसील स्तर तक समितियों का गठन होगा।

पार्टी की जिम्मेदारियां बांटी गईं

दो दिवसीय बैठक की सबसे बड़ी उपलब्धि पहली राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन रहा। अभिजीत दीपके संगठन के प्रमुख के रूप में नेतृत्व करेंगे। आशुतोष रांका को राष्ट्रीय संगठन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। रत्ना सिंह विधिक मामलों का दायित्व संभालेंगी, जबकि वैष्णवी गौर नीति एवं शोध प्रकोष्ठ का नेतृत्व करेंगी। सौरव दास को राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया है। बैठक में संगठन के विस्तार, सदस्यता अभियान और विभिन्न प्रकोष्ठों के गठन पर भी सहमति बनी।

चुनाव नहीं, जनदबाव की राजनीति

बैठक में कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने दोहराया कि सीजेपी फिलहाल किसी राजनीतिक दल के रूप में चुनाव नहीं लड़ेगी। संगठन स्वयं को 'पब्लिक प्रेशर ग्रुप' के रूप में विकसित करेगा। उनका कहना था कि किसी एक व्यक्ति या दल से देश की सभी समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। इसलिए समाज के विभिन्न वर्गों, सामाजिक संगठनों और युवाओं को साथ लेकर मुद्दा आधारित जनआंदोलन खड़ा किया जाएगा।

शिक्षा और बेरोजगारी को बनाया सबसे बड़ा मुद्दा

बैठक में कहा गया कि देश में शिक्षा लगातार महंगी होती जा रही है और निजी शिक्षण संस्थानों की बढ़ती फीस आम परिवारों की पहुंच से बाहर हो चुकी है। मेडिकल और इंजीनियरिंग शिक्षा में भारी शुल्क तथा प्रबंधन कोटे के नाम पर बड़ी राशि वसूले जाने पर चिंता व्यक्त की गई। बेरोजगारी को भी राष्ट्रीय संकट बताते हुए कहा गया कि लाखों डिग्रीधारी युवा रोजगार के लिए संघर्ष कर रहे हैं। संगठन ने शिक्षा को अधिकार और रोजगार को सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाने की घोषणा की।

संविधान, न्यायपालिका और मीडिया पर भी चर्चा

बैठक में भारतीय संविधान की मूल भावना, लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वतंत्रता, न्याय व्यवस्था में आम नागरिकों को समय पर न्याय और मीडिया की निष्पक्षता जैसे विषयों पर भी चर्चा हुई। संगठन ने कहा कि वह किसी राजनीतिक दल के पक्ष या विपक्ष में नहीं, बल्कि केवल जनहित के मुद्दों पर आवाज उठाएगा।

राष्ट्रीय राजनीति पर क्या होगा असर

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि सीजेपी अपने घोषित एजेंडे के अनुसार युवाओं, विद्यार्थियों और सामाजिक संगठनों को राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने में सफल होती है, तो आने वाले समय में यह चुनावी दल बने बिना भी राजनीतिक दलों पर मुद्दा आधारित दबाव बनाने वाली प्रभावशाली शक्ति बन सकती है। छत्रपति संभाजीनगर की यह बैठक इसी दिशा में पहला संगठित प्रयास मानी जा रही है। हालांकि, संगठन की वास्तविक ताकत का आकलन उसके देशव्यापी अभियान और जनसमर्थन के विस्तार के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।

अमेरिका में रहने के दौरान भी उनसे लगातार संवाद होता रहा। उस समय दीपके ने अपने माता-पिता की सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की थी, जिसके बाद पुलिस ने उनके परिवार के संपर्क में रहकर आवश्यक कदम उठाए।

FIR वापस लेने की प्रक्रिया

छत्रपति संभाजीनगर पुलिस आयुक्तालय एवं विशेष परिक्षेत्र की समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में दाते ने बताया कि जंतर-मंतर आंदोलन के बाद विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शन में शामिल जेन-ज़ी आंदोलनकारियों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि युवाओं की उम्र और उनकी मानसिकता को समझना जरूरी है। संवाद के माध्यम से उन्हें सही दिशा देना पुलिस की प्राथमिकता है।

DGP सदानंद दाते का फोकस

डीजीपी सदानंद दाते ने कहा कि महाराष्ट्र पुलिस की प्राथमिकता सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को कम करना है। उन्होंने बताया कि राज्य में सड़क सुरक्षा अभियानों के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं और पिछले वर्ष की तुलना में सड़क हादसों में होने वाली मौतों में 540 की कमी दर्ज की गई है।

हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि यह उपलब्धि पर्याप्त नहीं है और दुर्घटनाओं को और कम करने के लिए पुलिस विभाग विभिन्न एजेंसियों के साथ मिलकर व्यापक स्तर पर अभियान चलाता रहेगा। उन्होंने कहा कि यातायात नियमों के प्रभावी पालन और जनजागरूकता पर विशेष जोर दिया जाएगा।

खाली पदों पर भर्ती

डीजीपी ने पुलिस भर्ती की जानकारी देते हुए बताया कि विभाग में रिक्त लगभग 22 हजार पदों में से 16 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। शेष अधिकांश उपनिरीक्षक (PSI) पद महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (MPSC) के माध्यम से भरे जाएंगे।

इसके अलावा, वर्तमान में 11 जिलों में संचालित 'सेव लाइफ फाउंडेशन' परियोजना का विस्तार राज्य के अन्य जिलों में भी किया जाएगा, ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और लोगों की जान बचाने के प्रयासों को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अपराधों के खुलासे की गति तेज की जाए, जांच की गुणवत्ता में सुधार किया जाए तथा अपराधियों में कानून का भय पैदा करने के लिए प्रभावी और समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

छत्रपति संभाजीनगर पुलिस आयुक्तालय में गुरुवार को आयोजित समीक्षा बैठक में डीजीपी ने शहर पुलिस के साथ छत्रपति संभाजीनगर ग्रामीण, जालना और धाराशिव जिलों की कानून-व्यवस्था और अपराध नियंत्रण की विस्तृत समीक्षा की।बैठक में पुलिस आयुक्त प्रवीण पवार, विशेष पुलिस महानिरीक्षक वीरेंद्र मिश्र, ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक प्रकाश जाधव सहित जालना और धाराशिव के पुलिस अधीक्षक मौजूद रहे।

अपराध रोकने के लिए बढ़ेगी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई

डीजीपी ने कहा कि अपराध होने के बाद कार्रवाई करने के बजाय अपराध होने से पहले प्रभावी प्रतिबंधात्मक कदम उठाना अधिक आवश्यक है। इसके लिए हिस्ट्रीशीटरों, संगठित अपराधियों और असामाजिक तत्वों पर लगातार नजर रखने तथा समय-समय पर कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। बैठक में मादक पदार्थों के विरुद्ध अभियान, साइबर अपराधों की रोकथाम और गोवंश संरक्षण कानून के तहत की जा रही कार्रवाई की भी समीक्षा की गई।

सड़क हादसों पर राज्यव्यापी अभियान की तैयारी

सदानंद दाते ने सड़क दुर्घटनाओं में हो रही मौतों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि फिलहाल 11 जिलों में चल रहे सड़क सुरक्षा अभियान का विस्तार पूरे महाराष्ट्र में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक दुर्घटना में होने वाली मौत केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि पूरे परिवार और समाज की क्षति होती है। इसलिए दुर्घटनाओं को रोकना पुलिस की प्राथमिकता है।

ड्रग्स के शिकार युवाओं का होगा पुनर्वास

बैठक में मादक पदार्थों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के साथ-साथ नशे की गिरफ्त में आए युवाओं के पुनर्वास पर भी जोर दिया गया। डीजीपी ने निर्देश दिए कि ऐसे युवाओं को न्यायालय के माध्यम से पुनर्वास केंद्रों में उपचार उपलब्ध कराने की दिशा में भी प्रभावी पहल की जाए, ताकि उन्हें मुख्यधारा में वापस लाया जा सके।

नए पुलिस थानों और सीमा विस्तार पर जल्द निर्णय

पुलिस आयुक्त प्रवीण पवार ने पुलिस आयुक्तालय की सीमा विस्तार और छत्रपति संभाजीनगर में नए पुलिस थाने स्थापित करने का प्रस्ताव डीजीपी के समक्ष रखा। इस पर सदानंद दाते ने कहा कि प्रस्तावों पर शीघ्र निर्णय लेने का प्रयास किया जाएगा।

पुलिस कर्मचारियों की समस्याएं भी सुनीं

समीक्षा बैठक के बाद डीजीपी प्रवीण पवार ने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों से संवाद किया। इस दौरान अंतरजिला तबादला, पदोन्नति, पति-पत्नी एक ही स्थान पर नियुक्ति, मकान किराया भत्ता और अन्य सेवा संबंधी समस्याएं उनके समक्ष रखी गईं। दाते ने भरोसा दिलाया कि स्थानीय स्तर की समस्याओं का तत्काल समाधान किया जाएगा, जबकि शासन स्तर के मामलों को भी प्राथमिकता से आगे बढ़ाया जाएगा।

इस नई टीम में 35 वर्ष से कम उम्र के युवाओं को तरजीह दी गई है, जो इस बात का संकेत है कि CJP आने वाले समय में देश की राजनीति में एक मजबूत पब्लिक प्रेशर ग्रुप के रूप में उभरने वाली है।

अभिजीत दीपके के कंधों पर नेतृत्व का भार

संगठन के संस्थापक और जंतर-मंतर आंदोलन का चेहरा रहे अभिजीत दीपके को सर्वसम्मति से नेशनल कन्वीनर नियुक्त किया गया है। दीपके ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट किया कि उनकी भूमिका केवल पद तक सीमित नहीं है, बल्कि वे संगठन की संवैधानिक विचारधारा को घर-घर तक पहुंचाने के लिए जिम्मेदार होंगे। उन्होंने जोर दिया कि CJP का मुख्य उद्देश्य शिक्षा को बिजनेस के चंगुल से निकालकर एक मौलिक अधिकार बनाना है।

सौरभ दास और आशुतोष बनें को-कन्वीनर

संगठन की धार को तेज करने के लिए दो को-कन्वीनर नियुक्त किए गए हैं। सौरभ दास जो अपनी तार्किक कार्यशैली और डेटा-आधारित शोध के लिए जाने जाते हैं, उन्हें संगठन के विस्तार और नीति निर्धारण की जिम्मेदारी दी गई है। सौरभ दास ने हाल ही में स्पष्ट किया था कि CJP चुनावी राजनीति में आने के बजाय जनता की जवाबदेही तय करने वाले दबाव समूह के रूप में काम करेगी।

वहीं, आशुतोष रांका को भी को-कन्वीनर बनाया गया है। उनकी मुख्य जिम्मेदारी देशभर के छात्र संगठनों और समाज के साथ समन्वय स्थापित करना होगा, ताकि CJP के आंदोलनों को राष्ट्रव्यापी समर्थन मिल सके।

संगठन और न्याय की ढाल

संगठन की मजबूती के लिए अजिंक्य शिंदे को ऑर्गनाइजेशन इंचार्ज बनाया गया है। शिंदे पर CJP के सदस्यता अभियान और विभिन्न राज्यों में शाखाएं खोलने का दारोमदार होगा।

कानूनी मोर्चे पर सरकार को घेरने के लिए रत्ना सिंह को लीगल सेल हेड की जिम्मेदारी सौंपी गई है। रत्ना सिंह का मुख्य काम छात्रों और युवाओं के अधिकारों की कानूनी रक्षा करना और शिक्षा घोटालों के खिलाफ कोर्ट में मजबूती से पक्ष रखना होगा। इसके साथ ही सौरभ को भी नेशनल वर्किंग कमेटी के प्रमुख सदस्य के रूप में शामिल किया गया है।

कमेटी मेंबर्स और उनके दायित्व

राष्ट्रीय नेतृत्व

• अभिजीत दीपके — संस्थापक एवं राष्ट्रीय संयोजक (Founder & National Convener)

• आशुतोष रांका — सह-संयोजक (Co-Convener)

• सौरव दास — सह-संयोजक (Co-Convener)

• अजिंक्य शिंदे — राष्ट्रीय संगठन प्रभारी (National Organization In-Charge)

• दीपक बलियान — संगठन सह-प्रभारी (Organisation Co In-Charge)

• आफरीन नवाज़ — राष्ट्रीय सचिव (National Secretary)

• विजय रेड्डी मल्लांगी — मीडिया प्रमुख (Media Lead)

• रत्ना सिंह — विधिक मामलों की प्रमुख (Legal Affairs Lead)

• वैष्णवी गौर — अनुसंधान एवं नीति प्रमुख (Research & Policy Lead)

• रोहन देशपांडे — प्रौद्योगिकी प्रमुख (Technology Lead)

• योगेश इंगले — वित्त प्रमुख (Finance Lead)

जोनल नेतृत्व

• दीपक बलियान — उत्तर क्षेत्र प्रमुख (North Zone)

• विजय रेड्डी मल्लांगी — दक्षिण क्षेत्र प्रमुख (South Zone)

• अंकित भारद्वाज — पूर्व एवं उत्तर-पूर्व क्षेत्र प्रमुख (East & North East Zones)

• योगेश इंगले — पश्चिम क्षेत्र प्रमुख (West Zone)

भावी योजना- क्या बोलती पब्लिक?

नई टीम की घोषणा के साथ ही CJP ने अपने पहले बड़े प्रोजेक्ट का भी ऐलान कर दिया है। सितंबर से पूरी नेशनल वर्किंग कमेटी देशभर के दौरे पर निकलेगी, जिसे क्या बोलती पब्लिक? अभियान नाम दिया गया है। इस अभियान के तहत ये युवा नेता अलग-अलग राज्यों में जाकर सीधे आम जनता और 35 साल से कम उम्र के युवाओं से संवाद करेंगे।

CJP की यह नई टीम किसी पारंपरिक राजनीतिक दल जैसी नहीं दिखती, बल्कि इसमें विशेषज्ञों और सक्रिय कार्यकर्ताओं का मिश्रण है। बिना किसी बाहरी फंड या चंदे के, यह टीम पूरी तरह से 'पब्लिक प्रेशर' के जरिए सिस्टम में सुधार लाने का दावा कर रही है। अब देखना यह होगा कि नेशनल वर्किंग कमेटी के ये युवा चेहरे देश की बदलती राजनीति में कितनी बड़ी लकीर खींच पाते हैं।

अभिजीत दीपके ने स्पष्ट किया कि कॉकरोच जनता पार्टी की कोई अलग या नई विचारधारा नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा, हमारी विचारधारा वही है जो भारत के संविधान की विचारधारा है दीपके ने बताया कि CJP उन सपनों के भारत पर यकीन रखती है जिसे डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर, महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देखा था(

विचारधारा के तीन मुख्य स्तंभ बताए

• डॉ. अंबेडकर का सामाजिक न्याय।

• महात्मा गांधी की अहिंसा और शांति।

• पंडित नेहरू का आधुनिक भारत का विज़न।

अभिजीत ने कहा कि वे पूरी तरह से सेकुलर और लोकतांत्रिक लोग हैं जो सामाजिक न्याय के लिए निरंतर प्रयत्न करेंगे।

शिक्षा को बिजनेस से अधिकार बनाने की लड़ाई

प्रेस कॉन्फ्रेंस में दीपके ने बताया कि CJP का सबसे पहला और बड़ा मुद्दा एजुकेशन रिफॉर्म्स है उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि पिछले 10 साल में 94,000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए, जिससे प्राइवेट स्कूलों को सीधा फायदा हुआ। आज शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि एक मध्यमवर्गीय परिवार के लिए बच्चे को पढ़ाना सिर पर कर्ज लेने जैसा है। CJP की मांग है कि शिक्षा को संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार माना जाए, न कि मुनाफा कमाने का कोई धंधा।

संस्थाओं की जवाबदेही और मीडिया को नसीहत

अभिजीत दीपके ने देश की प्रमुख संस्थाओं की गिरती साख पर भी चिंता जताई। उन्होंने चुनाव आयोग (EC) की जवाबदेही पर सवाल उठाए और कहा कि अब मतदाता सरकार नहीं चुन रहे, बल्कि सरकार चुन रही है कि कौन वोट देगा। साथ ही, उन्होंने न्यायपालिका पर कटाक्ष करते हुए कहा कि बड़े बिजनेसमैन के लिए तो मिडनाइट हियरिंग हो जाती है, लेकिन आम आदमी तारीखों के चक्कर में फंसा रहता है।

मीडिया को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यधारा के मीडिया ने उनके आंदोलन को ब्लैक आउट कर दिया था। उन्होंने नसीहत दी कि अगर मीडिया ने जनता के मुद्दों पर बात नहीं की और केवल एक पार्टी का गुणगान किया, तो जनता टीवी देखना बंद कर देगी।

सितंबर से देशव्यापी दौरा

CJP ने घोषणा की है कि वे सितंबर के महीने में एक देशव्यापी अभियान शुरू करेंगे, जिसका नाम होगा- क्या बोलती पब्लिक? यह एक टूर होगा जिसमें वे देश भर के युवाओं से बात करेंगे, क्योंकि देश की 65% आबादी 35 साल से कम उम्र की है और उन्हें अब तक इग्नोर किया गया है।

राजनीतिक पार्टी क्यों नहीं?

एक दिलचस्प बात यह रही कि CJP ने फिलहाल राजनीतिक पार्टी बनने से इनकार कर दिया है अभिजीत ने तर्क दिया कि मौजूदा हालात में ED और CBI के जरिए विपक्षी पार्टियों को तोड़ा जा रहा है, ऐसे में एक और पार्टी बनाना उपयोगी नहीं होगा। इसलिए, CJP खुद को एक पब्लिक प्रेशर ग्रुप के रूप में स्थापित करेगी जो सरकार और अन्य पार्टियों पर जनता के मुद्दों के लिए दबाव बनाएगा।

अंत में, 30 वर्षीय अभिजीत दीपके ने अपनी युवा टीम (आशुतोष, सौरभ, रत्ना आदि) का परिचय देते हुए कहा कि यह आंदोलन अब डर को खत्म करने का काम करेगा और लोकतंत्र को फिर से जनता के हाथों में लौटाएगा।

यह अभियान केवल एक विरोध प्रदर्शन नहीं, बल्कि देश के युवाओं और आम जनता की नब्ज टटोलने के लिए एक राष्ट्रव्यापी दौरा होगा।

सितंबर से शुरू होगा क्या बोलती पब्लिक?

अभिजीत दीपके ने बताया कि यह अभियान सितंबर 2026 में शुरू किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य उन 65% युवाओं से सीधा संवाद करना है जिनकी उम्र 35 वर्ष से कम है और जिन्हें वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था में नजरअंदाज किया जा रहा है। दीपके के अनुसार, आज की सरकार और राजनीतिक दल जनता से पूरी तरह डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, वे सुनना ही नहीं चाहते कि जनता की अपेक्षाएं क्या हैं। CJP इस अभियान के जरिए हर राज्य में जाकर लोगों की समस्याओं और उनके सपनों को समझेगी।

संविधान और वैचारिक बुनियाद

CJP ने अपनी विचारधारा को लेकर उठ रहे सवालों का भी स्पष्ट जवाब दिया है। अभिजीत दीपके ने कहा कि CJP की विचारधारा वही है जो भारत के संविधान की है। यह संगठन डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर के सामाजिक न्याय, महात्मा गांधी की अहिंसा और शांति, तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू के आधुनिक भारत के विजन पर आधारित है। उनके अनुसार, जंतर-मंतर आंदोलन की सबसे बड़ी सफलता किसी का इस्तीफा नहीं, बल्कि लोगों के मन से सरकार के प्रति 'डर' का खत्म होना है।

महंगी शिक्षा और बेरोजगारी पर वार

इस अभियान के केंद्र में शिक्षा और बेरोजगारी जैसे ज्वलंत मुद्दे होंगे। दीपके ने शिक्षा के निजीकरण और बढ़ती फीस पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि पिछले 10 साल में 94,000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए, जिससे शिक्षा आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गई है। उन्होंने जोर देकर कहा कि शिक्षा एक मौलिक अधिकार है, न कि मुनाफा कमाने का कोई 'बिजनेस'। इसके अलावा, NEET घोटाले और व्यापक बेरोजगारी को लेकर भी CJP सरकार पर दबाव बनाना जारी रखेगी।

संस्थाओं की जवाबदेही और प्रेसर ग्रुप की भूमिका

प्रेस कॉन्फ्रेंस में न्यायपालिका, चुनाव आयोग और मीडिया की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए। अभिजीत दीपके ने आरोप लगाया कि जहां बड़े बिजनेसमैन के लिए मिडनाइट हियरिंग होती है, वहीं आम आदमी तारीखों के चक्कर में फंसा रहता है। उन्होंने मीडिया को भी नसीहत दी कि वे सत्ता के मास्टर स्ट्रोक दिखाने के बजाय जनता की आवाज बनें।

दिलचस्प बात यह है कि CJP फिलहाल एक राजनीतिक दल नहीं बनेगा, बल्कि एक पब्लिक प्रेसर ग्रुप के रूप में काम करेगा। उनका तर्क है कि मौजूदा समय में ED और CBI के जरिए विपक्षी दलों को तोड़ा जा रहा है, ऐसे में एक स्वतंत्र दबाव समूह के रूप में वे सिस्टम में सुधार के लिए बेहतर लड़ाई लड़ सकते हैं।

युवा टीम और सदस्यता अभियान

CJP ने अपनी नेशनल वर्किंग कमेटी का भी परिचय दिया, जिसमें 30 वर्षीय अभिजीत दीपके के साथ आशुतोष (30), सौरभ दास (27), और रत्ना सिंह (31) जैसे युवा चेहरे शामिल हैं। संगठन ने एक व्यापक सदस्यता अभियान भी शुरू किया है, जिसके तहत छात्रों, प्रोफेशनल्स और श्रमिकों को एक मंच पर आने की अपील की गई है। दीपके ने स्पष्ट किया कि CJP फिलहाल कोई फंड स्वीकार नहीं कर रही है और लोगों को फर्जी फंड ड्राइव से सावधान रहने को कहा है।

कॉकरोच जनता पार्टी के दो कार्यकर्ताओं ने CJP के संस्थापक अभिजीत दिपके के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने पार्टी की कोर कमेटी बनाने में पक्षपात और भाई-भतीजावाद का आरोप लगाया और जंतर-मंतर छात्र आंदोलन से जुड़े सभी कोऑर्डिनेटर्स को प्रतिनिधित्व देने की मांग की।

कोर कमेटी में पक्षपात और भाई-भतीजावाद का आरोप

प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं की सबसे प्रमुख मांग यह है कि जंतर-मंतर छात्र आंदोलन से जुड़े रहे सभी कोऑर्डिनेटर्स को पार्टी और कोर कमेटी में उचित व समान प्रतिनिधित्व दिया जाए। उनका कहना है कि आंदोलन की नींव रखने वाले और लगातार संघर्ष करने वाले छात्रों व युवा समन्वयकों को दरकिनार करके चुनिंदा लोगों को तरजीह दी जा रही है।

विरोध प्रदर्शन कर रहे CJP कार्यकर्ता मनीष ब्रह्मभट्ट ने अपनी नाराजगी जताते हुए मीडिया के सामने अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि संगठन के भीतर एक ग्रुप बना दिया गया है। हम सभी इस बात पर पूरी तरह सहमत हैं कि अगर देश और संगठन का भला करना है, तो सभी चीजें पूरी तरह से लोकतांत्रिक तरीके से आगे बढ़नी चाहिए।

CJP कार्यकर्ता को आरोप- दोस्तों को मिल रहे पद

मनीष ब्रह्मभट्ट ने कहा कि यह देश का आंदोलन है तो देश में जितने भी लोग पार्टी से जुड़े है उनके मत लेकर निर्णय लिया जाएं। उन्होंने अभिजीत दिपके पर आरोप लगाते हुए कि मेरा दोस्त है इसलिए उसे प्रवक्ता बना दिया जाए। उसकी गर्लफ्रेंड है इसलिए स्पोकपर्सन बना दूं। ये सब नहीं चलेगा। देश में जिन लोगों ने लाठियां खाई हैं। जिन्होंने आंदोलन किया, उन सभी लोगों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए।जब तक लोकतंत्र नहीं, तब तक अन्न-जल त्याग

जब तक लोकतंत्र नहीं, तब तक अन्न-जल त्याग

CJP कार्यकर्ता मनीष ब्रह्मभट्ट ने आगे कहा कि हमें सार्वजनिक रूप से इस तरह का बयान देने की जरूरत नहीं पड़ती और खुद हमें भी ऐसा कदम उठाने पर बहुत बुरा महसूस हो रहा है। लेकिन जब तक हम अपनी आवाज मुखर होकर नहीं उठाते, तब तक हमारी बात को सुना ही नहीं जाता। हमें देर रात करीब 1:00 बजे यह अहसास हुआ कि अब चुप रहना ठीक नहीं है और तभी हमें यह कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ा।

पारदर्शी फैसले होने तक जारी रहेगा आंदोलन

पारदर्शिता की मांग करते हुए कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ता मनीष ब्रह्मभट्ट ने ने ऐलान किया कि आज से हम तब तक के लिए अन्न-जल त्याग रहे हैं जब तक कि लोकतांत्रिक तरीके से पूरी टीम का गठन नहीं हो जाता और संगठन के सभी फैसले पारदर्शी रूप से नहीं लिए जाते। जब तक संगठन में निष्पक्षता नहीं आती, तब तक हम इसे देश का सच्चा आंदोलन नहीं कह सकते।" कार्यकर्ताओं के इस कड़े रुख और अनिश्चितकालीन अनशन के बाद संगठन के भीतर हड़कंप मच गया है।

आपातकालीन प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए जरांगे पाटिल ने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे उनसे कहीं बेहतर थे।

आपने हमारा गला काटा, 25-30 सीटें तबाह कर दूंगा

एकनाथ शिंदे और सांसद संदीपनराव भूमरे पर कड़ा प्रहार करते हुए जरांगे पाटिल ने कहा, "मराठों के बेटों ने आपको चुनाव जिताने के लिए दिन-रात मेहनत की, लेकिन आपने हमारे साथ धोखा किया। शिंदे साहब, हमने आपके ऊपर लगे विश्वासघात के दाग को धोने का काम किया, लेकिन आपने हमारा ही गला काटना शुरू कर दिया। अगर आप मराठों का नुकसान करेंगे, तो मैं आपकी इतनी सीटें तबाह कर दूंगा कि आपको जिंदगी भर पछतावा होगा।"

उन्होंने चेतावनी दी कि मराठा समाज के दम पर सत्ता में आए नेता अब उसी समाज का हक छीनने में लगे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मुझ ये कहने पर मजबूर ना करें की उद्धव ठाकरे आपसे अच्छे हैं। 

बावनकुले की सलाह पर रद्द हो रहे मराठों के प्रमाण पत्र

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को आड़े हाथों लेते हुए जरांगे ने आरोप लगाया कि सरकारी तंत्र में बावनकुले के इशारे पर कुनबी प्रमाण पत्रों को खारिज किया जा रहा है।

उन्होंने पूछा, "क्या फडणवीस ने बावनकुले परिवार को इतनी शक्तियां दे दी हैं कि वे मराठों का भविष्य तय करें? फडणवीस साहब, आपने बेवजह मराठा समाज से दुश्मनी मोल ले ली है। मैं बावनकुले और फडणवीस की नीतियों के कारण शिंदे और भाजपा के 25-30 विधायकों को चुनाव में हराने का दम रखता हूं।"

हैदराबाद गजट के जीआर पर उठाए सवाल

जरांगे पाटिल ने दावा किया कि उन्होंने विखे पाटिल, प्रसाद लाड और उदय सामंत जैसे नेताओं से कई बार इस मुद्दे पर बात की, लेकिन सरकार की मंशा मराठों को स्थायी आरक्षण देने की नहीं दिखती।

उन्होंने आरोप लगाया कि हैदराबाद गजट और 1996 के जीआर (GR) को लेकर सरकार भ्रम फैला रही है। जरांगे ने साफ कहा कि यदि सरकार ने अपना रवैया नहीं बदला तो मराठा समाज आगामी चुनावों में इसका करारा जवाब देगा। 

इस मामले में क्रांति चौक पुलिस ने किरण भरतराव खरात, निवासी सराफनगर, जालना के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार, शिकायतकर्ता सुभाष गंगाराम मानकर (69), निवासी स्वतंत्र सैनिक कॉलोनी, की आरोपी से वर्ष 2020 में परिचितों के माध्यम से मुलाकात हुई थी।

आरोपी ने खुद को GDC नामक क्रिप्टो कंपनी से जुड़ा बताते हुए दावा किया कि सात लाख रुपये का निवेश करने पर एक वर्ष में दो करोड़ रुपये का लाभ मिलेगा। उस समय मानकर के साथ उनके मित्र शिवाजीराव अण्णासाहेब पाथ्रीकर भी मौजूद थे। आरोपी ने उन्हें भी निवेश के लिए तैयार कर लिया।

बैंक चेक से दिया था पैसा

28 दिसंबर 2021 को मानकर ने अपने आरबीएल बैंक खाते से सात लाख रुपये का चेक दिया, जबकि शिवाजीराव पाथ्रीकर ने अपनी पत्नी मंगल डोमाले के स्टेट बैंक खाते से सात लाख रुपये का चेक आरोपी को सौंपा। अगले दिन दोनों चेक जमा हो गए। इसके बाद जब भी दोनों ने निवेश और लाभ की जानकारी मांगी, आरोपी हर बार जल्द राशि मिलने का भरोसा देकर टालता रहा।

चार वर्षों तक करता रहा गुमराह

शिकायतकर्ताओं ने कई बार आरोपी से संपर्क किया, लेकिन वह कंपनी से भुगतान मिलने का बहाना बनाकर समय बिताता रहा। इस दौरान उसने न तो किसी क्रिप्टो वॉलेट का विवरण दिया, न लॉगिन आईडी और न ही निवेश से संबंधित कोई दस्तावेज उपलब्ध कराया।

जांच में फर्जी निकली कंपनी

लगातार टालमटोल से संदेह होने पर शिकायतकर्ताओं ने GDC कंपनी की जानकारी जुटाई। जांच में पता चला कि इस नाम की कोई कंपनी अस्तित्व में ही नहीं है। इसके बाद दोनों किसानों ने स्वयं को ठगी का शिकार समझते हुए क्रांति चौक पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की जांच उपनिरीक्षक पाटिल कर रहे हैं।

सरकारी कामकाज हुआ आसान

महानगरपालिका ने अप्रैल 2025 से पारंपरिक ऑफलाइन फाइल प्रणाली समाप्त कर सभी प्रशासनिक कार्य पूरी तरह ई-ऑफिस प्रणाली के माध्यम से शुरू किए। इस डिजिटल व्यवस्था में प्रत्येक फाइल को एक अलग यूनिक क्रमांक दिया जाता है, जिससे उसकी वर्तमान स्थिति, संबंधित अधिकारी और निस्तारण की प्रगति की जानकारी तुरंत प्राप्त की जा सकती है। इससे कार्यप्रणाली अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनी है।

वर्तमान में मनपा के करीब 500 अधिकारी और कर्मचारी इस प्रणाली का उपयोग कर रहे हैं। ई-ऑफिस की विशेषता यह है कि कोई भी फाइल किसी अधिकारी के पास तीन दिनों से अधिक लंबित नहीं रह सकती। तय समय सीमा में फाइलों का निस्तारण सुनिश्चित होने से प्रशासनिक प्रक्रियाओं में तेजी आई है और नागरिकों से जुड़े प्रस्तावों के निष्पादन में भी पहले की तुलना में अधिक दक्षता देखने को मिल रही है।

इतने हजार फाइलों का हुआ है निस्तारण

पिछले एक वर्ष में ई-ऑफिस के माध्यम से लगभग 13 हजार फाइलों का निस्तारण किया गया था, जबकि चालू वित्तीय वर्ष में अब तक चार हजार से अधिक प्रस्तावों को मंजूरी मिल चुकी है।मनपा के अनुसार यह प्रणाली राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) के अधीन संचालित होती है।

तकनीकी रखरखाव के दौरान सर्वर में आई खराबी के कारण सेवा बाधित हुई है। कम्प्यूटर विभाग ने एनआईसी से संपर्क किया है। कुछ समय के लिए सेवा शुरू हुई थी, लेकिन फिर बंद हो गई। कम्प्यूटर कक्ष प्रमुख मोहम्मद आदिल ने बताया कि सर्वर की मरम्मत का कार्य जारी है और सेवा सामान्य होने में लगभग एक दिन और लग सकता है।

कार्रवाई से पहले एक इमारत में रह रहे परिवार को सुरक्षित बाहर निकाला गया और उनका घरेलू सामान हटाने के लिए पर्याप्त समय दिया गया। इसके बाद दोनों इमारतों को पूरी तरह गिरा दिया गया। मनपा के अतिक्रमण विभाग के प्रमुख संतोष वाहुले ने नवभारत को बताया कि प्रशासन द्वारा किए गए सर्वेक्षण में शहर की 41 इमारतें अत्यंत जर्जर और खतरनाक पाई गई हैं।

मालिक खुद से हटाएंगे मलबा

इन भवनों के मालिकों को पहले ही खुद से इमारत हटाने के लिए नोटिस जारी किया गए था। हालांकि कई मामलों में मालिक और किरायेदारों के विवाद तथा वर्षों से खाली पड़ी इमारतों के कारण कार्रवाई लंबित रही। नोटिस के बावजूद अपेक्षित कार्रवाई नहीं होने पर मनपा आयुक्त अमोल येडगे के मार्गदर्शन में अतिक्रमण विभाग ने सीधे ध्वस्तीकरण अभियान शुरू किया।

बुधवार को अत्तर गली स्थित अमृत भाकरे और मोहम्मद सईद की संयुक्त स्वामित्व वाली लगभग 80 वर्ष पुरानी तीन मंजिला इमारत पर कार्रवाई की गई। यह भवन पूरी तरह जर्जर हो चुका था और पिछले तीन से चार वर्षों से लगातार नोटिस दिए जाने के बावजूद इसे नहीं हटाया गया था। कार्रवाई के दौरान इससे सटी मोहम्मद सईद की जर्जर इमारत को भी ध्वस्त कर दिया गया।

सागवान की लकड़ी और मलबा स्वयं हटाएंगे मालिक

इमारत के मालिक अमृत भाकरे ने छत्रपति संभाजीनगर मनपा को आश्वासन दिया कि भवन में प्रयुक्त सागवान की लकड़ी तथा ध्वस्तीकरण के बाद निकला मलबा वे स्वयं हटाएंगे। कार्रवाई के दौरान उपायुक्त नंदकिशोर भोंबे ने भी मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया।

अधिकारियों की मौजूदगी में पूरी हुई कार्रवाई

यह अभियान मनपा आयुक्त अमोल येडगे के मार्गदर्शन में तथा नियंत्रण अधिकारी संतोष वाहुले के निर्देश तथा अतिक्रमण विभाग प्रमुख एवं उपायुक्त सविता सोनवणे के नेतृत्व में चलाया गया। इस दौरान जोन-1 की सहायक आयुक्त लता पुजारी, सहायक आयुक्त संजय सुरडकर, भवन निरीक्षक रवींद्र देसाई, अतिक्रमण हटाओ दल और नागरी मित्र पथक के कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

रांका ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जनता की समस्याओं का समाधान करने के बजाय आंदोलन को दबाने में सरकारी शक्ति का दुरुपयोग किया गया, तो सरकार के प्रति लोगों के मन में बचा हुआ सम्मान भी समाप्त हो जाएगा। यह बातें उन्होंने वालुज स्थित संस्थापक अभिजीत दीपके के निवास पर शुरू हुई सीजेपी की दो दिवसीय राष्ट्रीय बैठक से पहले पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहीं।

सौरव दास के परिवार को निशाना बनाने का आरोप

रांका ने आरोप लगाया कि बुधवार को कुछ यूट्यूब चैनलों से जुड़े लोग सीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सौरव दास के घर पहुंचे और उनके परिवार से अनुचित सवाल पूछकर मानसिक दबाव बनाने का प्रयास किया। उनका कहना था कि इससे पहले एक पॉडकास्ट में अभिजीत अय्यर मित्रा ने सौरव दास और उनके परिवार के बारे में भ्रामक और निराधार आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा कि यदि किसी के पास कोई प्रमाण है तो उसे सार्वजनिक करे, अन्यथा झूठे आरोप लगाने वालों से न्यायालय में जवाब मांगा जाएगा।

दिल्ली आंदोलन में माहौल बिगाड़ने की कोशिश का दावा

सीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता रत्ना ने आरोप लगाया कि 6 जून को दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए आंदोलन के दौरान मयंक नामक व्यक्ति ने भड़काऊ भाषण देकर आंदोलन को भटकाने का प्रयास किया था। उन्होंने कहा कि इस मामले में दिल्ली पुलिस को शिकायत दी गई है और संबंधित व्यक्ति के साथ-साथ उसे भेजने वालों की भूमिका की भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। रत्ना ने आरोप लगाया कि आंदोलन को बदनाम करने और कार्यकर्ताओं को डराने की लगातार कोशिशें की जा रही हैं।

कई राज्यों के पदाधिकारी शामिल

वालुज में बुधवार से शुरू हुई सीजेपी की दो दिवसीय राष्ट्रीय कोर समिति की बैठक में देश के विभिन्न राज्यों से संगठन के पदाधिकारी और प्रमुख सदस्य शामिल हुए हैं। बैठक में संगठन के विस्तार, राज्य स्तरीय समितियों के गठन, जनसंपर्क अभियान और आगामी राष्ट्रीय कार्यक्रमों की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा की जा रही है। दिल्ली आंदोलन के बाद संगठन को मिले व्यापक जनसमर्थन को आगे कैसे बढ़ाया जाए, इस पर भी मंथन हो रहा है।

संगठन का अगला रोडमैप

संभाजीनगर में बुधवार से शुरू हुई सीजेपी की 2 दिवसीय बैठक में देशभर में संगठन को मजबूत करने, आंदोलन का विस्तार करने और भविष्य की रणनीति तैयार करने पर चर्चा की गई। E20, बेरोजगारी और आर्थिक संकट जैसे मुद्दों पर भी मंथन किया जाएगा। पार्टी प्रवक्ता सौरव दास ने आंदोलन के दौरान छात्रों पर हुई कार्रवाई का विरोध किया। उन्होंने कहा कि जिन छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ या जो घायल हुए, संगठन उनके साथ है।

राशि भेजने के कुछ ही देर बाद चार करोड़ रुपये और भेजने का निर्देश मिलने पर अकाउंटेंट को संदेह हुआ। सूचना मिलते ही साइबर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर संबंधित बैंक खाते फ्रीज कर दिए और एक करोड़ रुपये की पूरी राशि सुरक्षित कर ली।

क्या है मामला?

साइबर पुलिस थाना के पुलिस निरीक्षक सोमनाथ जाधव ने बताया कि एनवी बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड के संचालक के व्हाट्सएप पर अज्ञात नंबर से RTO Challan नाम की एपीके फाइल भेजी गई थी। फाइल खोलते ही अपराधियों ने मोबाइल का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। इसके बाद संचालक के व्हाट्सएप से अकाउंटेंट को एक करोड़ रुपये तत्काल भेजने का संदेश भेजा गया।

बाद में चार करोड़ रुपये और भेजने का संदेश मिलने पर अकाउंटेंट ने सीधे संचालक से फोन पर संपर्क किया, जिससे मोबाइल हैक होने का खुलासा हुआ। शिकायत मिलते ही साइबर पुलिस ने दो घंटे के भीतर संबंधित बैंक खातों को फ्रीज कर दिया और राशि सुरक्षित कर ली।

साइबर पुलिस की सलाह

साइबर पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी अज्ञात नंबर से भेजी गई एपीके फाइल, लिंक या मोबाइल ऐप को बिना सत्यापन के डाउनलोड न करें। ऐसी फाइलें मोबाइल हैक कर बैंक खाते और व्हाट्सएप जैसी निजी जानकारी तक पहुंच बना सकती हैं।

छत्रपति संभाजीनगर पुलिस ने कहा कि यदि किसी परिचित के नाम से भी अचानक बड़ी राशि ट्रांसफर करने या वित्तीय लेन-देन का संदेश मिले, तो उस पर तुरंत भरोसा न करें। संबंधित व्यक्ति से सीधे फोन पर संपर्क कर निर्देश की पुष्टि अवश्य करें। किसी भी संदिग्ध साइबर गतिविधि की जानकारी तुरंत साइबर हेल्पलाइन या नजदीकी साइबर पुलिस थाने को दें, ताकि समय रहते आर्थिक नुकसान रोका जा सके।

हड़ताल के दूसरे दिन बुधवार को शहर के लगभग 80 से 90 प्रतिशत निजी अस्पतालों और दवाखानों की ओपीडी पूरी तरह बंद रही। इसके कारण 10 हजार से अधिक मरीजों को उपचार नहीं मिल सका, जबकि करीब ढाई हजार नियोजित छोटी-बड़ी शल्यक्रियाएं भी स्थगित करनी पड़ीं। हालांकि गंभीर मरीजों के लिए अधिकांश अस्पतालों में आपातकालीन सेवाएं जारी रखी गईं।

नाराज डॉक्टरों ने बढ़ाया हड़ताल

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए), महाराष्ट्र रेजिडेंट डॉक्टर्स तथा अन्य एलोपैथिक संगठनों ने पहले 24 घंटे की सांकेतिक हड़ताल शुरू की थी। लेकिन सरकार की ओर से मांगों पर कोई सकारात्मक निर्णय नहीं आने के बाद बुधवार सुबह छह बजे से आंदोलन को अनिश्चितकालीन कर दिया गया। इसके बाद शहर के अधिकांश निजी अस्पतालों में नियमित ओपीडी सेवाएं बंद रहीं।

आंदोलन से मरीजों की बढ़ीं मुश्किलें

निजी अस्पतालों में सेवाएं बंद रहने से शहर और जिले के विभिन्न क्षेत्रों से इलाज के लिए आए हजारों मरीजों को बिना उपचार लौटना पड़ा। कई मरीजों की जांच, उपचार और पहले से तय शल्यक्रियाएं आगे बढ़ानी पड़ीं। चिकित्सकों के अनुसार लगभग ढाई हजार शल्यक्रियाएं स्थगित होने से मरीजों और उनके परिजनों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

बढ़ा मरीजों का दबाव

निजी अस्पतालों की ओपीडी बंद रहने से शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय एवं अस्पताल (घाटी) में मरीजों की संख्या अचानक बढ़ गई। बुधवार को यहां ओपीडी में 2,267 मरीजों की जांच की गई। निर्धारित 47 शल्यक्रियाओं में से 41 सफलतापूर्वक की गईं, जबकि छह शल्यक्रियाएं मरीजों की चिकित्सकीय स्थिति के कारण स्थगित करनी पड़ीं। इसके अलावा आठ आपातकालीन शल्यक्रियाएं भी की गईं।

रेजिडेंट डॉक्टर भी आंदोलन में शामिल

निजी चिकित्सकों के समर्थन में महाराष्ट्र एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स (मार्ड) ने भी कामबंद आंदोलन किया। घाटी अस्पताल परिसर में करीब 240 रेजिडेंट डॉक्टरों ने प्रदर्शन कर सरकार के निर्णय का विरोध जताया।

इमरजेंसी सेवाएं भी बंद करने की चेतावनी

आईएमए पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सीसीएमपी पाठ्यक्रम पूरा करने वाले बीएचएमएस चिकित्सकों को महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल में पंजीकरण देने का वे विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि मुंबई उच्च न्यायालय का अंतिम निर्णय आने तक इस प्रक्रिया को स्थगित रखा जाए।

यदि सरकार ने कोई ठोस निर्णय नहीं लिया, तो गुरुवार सुबह छह बजे से निजी अस्पतालों की आपातकालीन सेवाएं भी बंद कर दी जाएंगी, जिससे स्वास्थ्य व्यवस्था पर और गंभीर असर पड़ सकता है।

चाय के पीछे अमृत का खेल?

वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि अभिजीत दीपके अपने घर के आंगन में लोगों को चाय बांट रहे हैं। पहली नजर में यह एक साधारण जनसेवा का वीडियो लगता है, लेकिन नेटीजन्स की पारखी नजरों ने बैकग्राउंड में कुछ ऐसा देख लिया जिसने पूरे वीडियो का रुख ही मोड़ दिया। वीडियो में दीपके के ठीक पीछे एक व्यक्ति को भारी-भरकम बॉक्स लेकर घर के अंदर जाते देखा जा सकता है। दावा किया जा रहा है कि यह बॉक्स अमृत व्हिस्की का है, जिसकी एक बोतल की कीमत लगभग 9,000 रुपये बताई जा रही है।

टाइफाइड का बहाना और महंगी शराब का तंज

इस वीडियो के सामने आते ही सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स और आलोचकों ने मोर्चा खोल दिया है। दरअसल, इसके पीछे की वजह वह बहाना है जो दीपके ने कुछ समय पहले दिया था। वायरल दावों के अनुसार, अभिजीत दीपके ने कहा था कि वे टाइफाइड से पीड़ित होने के कारण झारखंड में छात्रों का समर्थन करने नहीं जा सकते।

अब वायरल वीडियो को देख लोग पूछ रहे हैं कि क्या बिस्तर पर आराम करने के बजाय घर में महंगी व्हिस्की की पार्टियां चल रही हैं? नेटीजन्स ने तंज कसते हुए कहा है कि यह व्हिस्की नहीं, बल्कि दीपके की टाइफाइड की दवा है।

सोशल मीडिया पर आई प्रतिक्रियाओं की बाढ़

नेटीजन्स इस वीडियो को लेकर जमकर मजे ले रहे हैं और तीखे कमेंट्स कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, यह एक ऐसी अद्भुत दवा है जिसकी एक बोतल दिन भर में 7-8 लोगों का टाइफाइड ठीक कर सकती है। वहीं कुछ लोग इसे PR वीडियो का बैकफायर होना बता रहे हैं। लोगों का कहना है कि नेक काम दिखाने के चक्कर में अभिजीत दीपके ने अनजाने में अपनी असलियत उजागर कर दी है। सोशल मीडिया पर अब लोग मजाकिया लहजे में यह भी कह रहे हैं कि अगर किसी को टाइफाइड है, तो वह इस विशेष दवा के लिए अभिजीत दीपके से संपर्क कर सकता है।

यह वीडियो अब राजनीतिक गलियारों और सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स पर चर्चा का विषय बना हुआ है। जहां एक तरफ जनसेवा का दिखावा है, वहीं दूसरी तरफ महंगी जीवनशैली और विरोधाभासी बयानों को लेकर उन पर सवाल उठ रहे हैं।

नोट: फिलहाल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो और इसमें किए जा रहे दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

अभिजीत दिपके के घर आयोजित बैठक में सीजेपी के पदाधिकारी सौरव दास, यतीन गोयल, वैष्णवी गौर, रत्ना सिंह, अक्षय मराठे, अजिंक्य शिंदे और आशुतोष रांका सहित अन्य सदस्य मौजूद थे। यह बैठक कल तक जारी रहेगी। दिपके ने बताया कि कल दोपहर 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कॉकरोच जनता पार्टी अपना अगला रोडमैप बताएगी।

लोकतांत्रिक संस्थाओं पर घट रहा भरोसा

बैठक के बाद अभिजीत दिपके ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि देश की कई संवैधानिक और लोकतांत्रिक संस्थाओं से लोगों का भरोसा कम हुआ है। उन्होंने राजनीतिक व्यवस्था, न्यायपालिका, मीडिया, शिक्षा व्यवस्था और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि जनता के भीतर बढ़ता असंतोष अब सामाजिक आंदोलन का रूप ले रहा है।

दिपके ने कहा कि आज मतदाता जिस उम्मीदवार या दल को चुनता है, वही जनप्रतिनिधि बाद में दूसरे दल में शामिल हो जाता है। इससे जनता के जनादेश का सम्मान नहीं रह जाता। राजनीतिक अस्थिरता, चुनावी प्रक्रियाओं पर उठते सवाल और केंद्रीय जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग जैसे मुद्दों पर लोग विचारधारा से ऊपर उठकर एकजुट हो रहे हैं।

चुनावी राजनीति पर क्या बोले अभिजीत दिपके

अभिजीत दिपके ने साफ कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी फिलहाल चुनावी राजनीति में प्रवेश नहीं करेगी। संगठन राजनीतिक दल के बजाय दबाव समूह (प्रेशर ग्रुप) के रूप में काम करेगा। उनका कहना है कि मौजूदा समय में देश को नए राजनीतिक दलों से अधिक मजबूत जनआंदोलन की आवश्यकता है, ताकि जनता से जुड़े मुद्दों पर सरकारों और व्यवस्था पर प्रभावी दबाव बनाया जा सके।

बैठक में आंदोलन की अगली रणनीति पर मंथन

काॅकरोच जनता पार्टी की कोर कमेटी की बैठक में देशभर में संगठन को मजबूत करने, आंदोलन का विस्तार करने और भविष्य की रणनीति तैयार करने पर चर्चा की जा रही है। इसके अलावा ई20 ईंधन, बेरोजगारी और आर्थिक संकट जैसे मुद्दों पर भी मंथन किया जाएगा।

आंदोलन में घायल छात्रों को मदद जारी

सीजेपी प्रवक्ता सौरव दास ने आंदोलन के दौरान छात्रों पर हुई कार्रवाई का विरोध किया। उन्होंने कहा कि जिन छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ या जो घायल हुए, उनके साथ संगठन खड़ा है। उन्होंने बताया कि शुरुआत से ही घायल आंदोलनकारियों को चिकित्सा और कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। दास ने कहा कि सरकार से बातचीत के बाद कई राज्यों में आंदोलनकारियों पर दर्ज एफआईआर वापस ली गई हैं। वहीं सोशल मीडिया पर छात्राओं के खिलाफ चलाए गए कथित अभियान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के प्रयास किए जा रहे हैं।

NEET आत्महत्या पीड़ित छात्र का परिवार मिला

इस दौरान हिंगोली से एक परिवार अभिजीत दिपके से मिलने पहुंचा। परिवार ने अपने बेटे की आत्महत्या का मामला उठाते हुए न्याय की मांग की। छात्र की मां ने बताया कि उनके बेटे ने नीट परीक्षा के लिए रोजाना 16-17 घंटे पढ़ाई की थी। परीक्षा के बाद उसने पेपर लीक होने की बात कही थी और इसके बाद वह मानसिक तनाव में चला गया, जिसके बाद उसने आत्महत्या कर ली।

36 दिनों के आंदोलन के बाद चर्चा में आई CJP

अभिजीत दिपके ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर लगातार 36 दिनों तक आंदोलन किया था। आंदोलन को छात्रों का व्यापक समर्थन मिला था। सीजेपी का दावा है कि इस दबाव के बाद केंद्र सरकार को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का फैसला लेना पड़ा।

बैठक से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत करते हुए अभिजीत दीपके ने संगठन की भविष्य की रणनीतियों का खुलासा किया और बताया कि उनका अगला बड़ा पड़ाव झारखंड होगा।

झारखंड में छात्र आंदोलन को व्यापक स्तर पर ले जाने की तैयारी

संवाददाताओं से चर्चा करते हुए अभिजीत दीपके ने कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी का उद्देश्य केवल एक मुद्दे तक सीमित रहना नहीं है। उन्होंने घोषणा की कि वे जल्द ही झारखंड का दौरा करेंगे और वहां चल रहे छात्र आंदोलन में सीधे तौर पर शामिल होंगे।

दीपके ने स्पष्ट किया कि झारखंड में छात्रों की मांगों को लेकर जारी प्रदर्शनों को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया जाएगा ताकि भ्रष्ट प्रशासनिक तंत्र पर दबाव बनाया जा सके और युवाओं को न्याय मिल सके।

"देश को नई राजनीतिक पार्टी की नहीं, भ्रष्टतंत्र के खिलाफ आंदोलन की जरूरत"

सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी के चुनाव मैदान में उतरने और औपचारिक राजनीति में प्रवेश करने की अटकलों पर विराम लगाते हुए दीपके ने साफ रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि फिलहाल सीजेपी का राजनीति में आने का कोई इरादा नहीं है।

अभिजीत दीपके ने कहा, "हमारा आंदोलन इसलिए सफल हुआ क्योंकि लोग अपनी व्यक्तिगत विचारधाराओं और राजनीतिक सीमाओं से ऊपर उठकर लोकतंत्र को कमजोर करने वाली ताकतों के खिलाफ एकजुट हुए। आज भारत को किसी नए राजनीतिक दल की नहीं, बल्कि एक सशक्त जनआंदोलन की जरूरत है।"

सरकारी संस्थाओं पर जनता का विश्वास बहाल करने का लक्ष्य

अभिजीत दीपके ने देश की प्रमुख जांच और संवैधानिक संस्थाओं की स्वायत्तता पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ED), सीबीआई (CBI) और चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं से आम नागरिकों का भरोसा उठता जा रहा है।

उन्होंने आरोप लगाया कि ये संस्थाएं सरकारी नियंत्रण में काम कर रही हैं। सीजेपी आने वाले समय में देश की उन सभी संस्थाओं के खिलाफ चरणबद्ध तरीके से आंदोलन चलाएगी, जो निष्पक्षता खो चुकी हैं, ताकि सरकारी तंत्र पर जनता का विश्वास पुनः कायम किया जा सके।

संकरित भुयारी मार्ग में बस के फंस जाने से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और देखते ही देखते पूरा यातायात ठप हो गया। करीब चार घंटे तक चले इस जाम से सातारा, देवलाई, बीड बायपास तथा शहर के अन्य हिस्सों से आने-जाने वाले हजारों वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सुबह कार्यालय, स्कूल और महाविद्यालय जाने का समय होने के कारण स्थिति और अधिक गंभीर हो गई।

सुबह साढ़े आठ बजे बिगड़े हालात

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, मंगलवार सुबह करीब साढ़े आठ बजे शिवाजी नगर क्षेत्र से गुजर रही एक निजी बस अचानक भुयारी मार्ग के बीचों बीच बंद हो गई। चालक ने बस को दोबारा चालू करने का प्रयास किया, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण सफलता नहीं मिली। मार्ग संकरा होने से बस को किनारे करना भी संभव नहीं था। परिणामस्वरूप कुछ ही मिनटों में दोनों दिशाओं में वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और पूरा मार्ग अवरुद्ध हो गया।

दोपहिया वाहन भी नहीं निकाल सके रास्ता

बस जिस स्थान पर बंद हुई, वहां से दोपहिया वाहन निकालना भी मुश्किल हो गया। चौपहिया वाहनों के साथ-साथ मोटरसाइकिल सवार भी जाम में फंस गए। कई लोगों ने वाहन बंद कर पैदल निकलने का प्रयास किया, जबकि कुछ लोग वैकल्पिक मार्ग की तलाश में लौट गए।

चार घंटे बाद हटी बस

घटना की सूचना मिलते ही छत्रपति संभाजीनगर पुलिस और संबंधित विभाग की टीम मौके पर पहुंची। बस को हटाने के लिए तकनीकी सहायता और अन्य संसाधनों का उपयोग किया गया। करीब चार घंटे की मशक्कत के बाद बस को मार्ग से हटाया जा सका। इसके बाद धीरे-धीरे यातायात सामान्य होना शुरू हुआ, लेकिन तब तक हजारों लोग जाम की परेशानी झेल चुके थे।

स्थायी समाधान की उठी मांग

स्थानीय नागरिकों का कहना है कि शिवाजीनगर भुयारी मार्ग हर वर्ष बारिश के मौसम में जलभराव, फिसलन, दुर्घटनाओं और भीषण यातायात जाम जैसी समस्याओं से जूझता है। मंगलवार की घटना ने एक बार फिर आपातकालीन यातायात प्रबंधन की तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। नागरिकों ने मांग की है कि ऐसे संवेदनशील मार्गों पर तत्काल क्रेन की व्यवस्था, त्वरित राहत दल, प्रभावी यातायात प्रबंधन तथा स्थायी तकनीकी समाधान सुनिश्चित किए जाएं, ताकि भविष्य में एक वाहन की खराबी से पूरे शहर की यातायात व्यवस्था प्रभावित न हो।

जलग्रहण क्षेत्र में लगातार बढ़ रही पानी की आवक और जलाशय में जलस्तर बढ़ने के बाद सिंचाई विभाग ने यह निर्णय लिया। प्रशासन ने पहले ही गोदावरी तट पर बसे गांवों को सतर्क रहने की चेतावनी जारी कर दी थी और नागरिकों से नदी तथा निचले इलाकों में नहीं जाने की अपील की है। जायकवाड़ी बांध नियंत्रण कक्ष के अनुसार बांध के जलग्रहण क्षेत्र में लगातार पानी आने से जलाशय का जलस्तर बढ़ रहा था।

इसी को ध्यान में रखते हुए जलाशय के सुरक्षित संचालन और अतिरिक्त जल के नियोजित निकास के लिए मंगलवार शाम नियंत्रित रूप से पानी छोड़ा गया। अधिकारियों ने बताया कि जलग्रहण क्षेत्र में वर्षा की स्थिति और जल आवक के अनुसार पानी के विसर्ग में आवश्यकता पड़ने पर वृद्धि अथवा कमी भी की जा सकती है।

जलाशय 91 प्रतिशत से अधिक भरा

मंगलवार दोपहर तक जायकवाड़ी बांध अपनी कुल क्षमता के 91 प्रतिशत से अधिक भर चुका था। लगातार बढ़ती जल आवक के कारण जलाशय का स्तर नियंत्रित रखने के उद्देश्य से 18 द्वारों के माध्यम से गोदावरी नदी में पानी छोड़ा गया। सिंचाई विभाग स्थिति पर लगातार निगरानी बनाए हुए है।

गोदावरी तटवर्ती गांवों में सतर्कता

पानी छोड़े जाने से गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ने की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने नदी किनारे स्थित सभी गांवों को सतर्क कर दिया है। ग्राम प्रशासन, पुलिस और आपदा प्रबंधन दलों को भी निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे नदी किनारे अनावश्यक आवाजाही न करें तथा किसी भी प्रकार की अफवाह पर विश्वास न करें।

नदी में प्रवेश नहीं करने की चेतावनी

प्रशासन ने श्रद्धालुओं, मछुआरों और आम नागरिकों से गोदावरी नदी में स्नान, नाव संचालन अथवा किसी भी प्रकार की गतिविधि से दूर रहने का आग्रह किया है। नदी में अचानक जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। बच्चों और पशुओं को भी नदी के समीप नहीं ले जाने की अपील की गई है।

मराठवाड़ा में अब भी अच्छी बारिश का इंतजार

एक ओर जायकवाड़ी बांध के जलग्रहण क्षेत्र में पर्याप्त पानी पहुंचने से बांध से विसर्ग शुरू करना पड़ा है, वहीं दूसरी ओर मराठवाड़ा के कई जिलों में अब भी अच्छी वर्षा का इंतजार बना हुआ है। छत्रपति संभाजीनगर, जालना, बीड, परभणी, हिंगोली, नांदेड़, लातूर और धाराशिव सहित कई जिलों में आगामी दिनों में हल्की बारिश और सामान्य मौसम रहने की संभावना जताई गई है। वर्षा की कमी के कारण खरीफ फसलों को लेकर किसानों की चिंता बनी हुई है।

प्रशासन ने जारी की सलाह

जिला प्रशासन और सिंचाई विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें। गोदावरी नदी के किनारे रहने वाले लोग पूरी सतर्कता बरतें, नदी और निचले क्षेत्रों में जाने से बचें तथा किसी भी आपात स्थिति में तुरंत स्थानीय प्रशासन या पुलिस को सूचना दें। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जलग्रहण क्षेत्र में पानी की आवक बढ़ने पर बांध से छोड़े जाने वाले पानी की मात्रा में समय-समय पर परिवर्तन किया जा सकता है।

इस संबंध में जिन्सी पुलिस थाने में शोरूम के कर्मचारी संतोष पुंडलिक बुंधे के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया है। हालांकि शिकायतकर्ता ने शोरूम के मालिक और प्रबंधक पर भी मिलीभगत का आरोप लगाया है।

कैसे कराया निवेश?

शिकायतकर्ता वसंत भानुदासराव केंद्रे (47) ने बताया कि वर्ष 2021 में आकाशवाणी चौक स्थित ज्वेलरी शोरूम के कर्मचारी ने उन्हें अधिक लाभ का भरोसा दिलाकर पहले मासिक सोना बचत योजना से जोड़ा। इसके बाद बेहतर रिटर्न का लालच देकर अलग-अलग समय पर उनसे लाखों रुपये का निवेश कराया गया।

निवेश के बदले उन्हें ज्वेलरी प्रतिष्ठान और उससे संबंधित एक अन्य फर्म के नाम की रसीदें दी गईं। साथ ही भरोसा बढ़ाने के लिए मालिक के हस्ताक्षर वाले कोरे चेक भी सौंपे गए, जिससे उन्हें निवेश पूरी तरह सुरक्षित होने का विश्वास दिलाया गया।

इनपर मामला हुआ दर्ज

शिकायत के अनुसार, आरोपी कर्मचारी ने शिकायतकर्ता से कुल 23 लाख रुपये निवेश के नाम पर लेने के बाद मई 2025 से अचानक संपर्क बंद कर दिया। शिकायतकर्ता ने कई बार कर्मचारी से संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने ज्वेलरी शोरूम के प्रबंधक से भी जानकारी मांगी, लेकिन वहां से भी संतोषजनक उत्तर नहीं मिला।

खुद को ठगा महसूस करने पर शिकायतकर्ता ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी न्यायालय में आवेदन देकर कर्मचारी, शोरूम मालिक और प्रबंधक के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग की। न्यायालय के निर्देशों के बाद जिन्सी पुलिस ने फिलहाल कर्मचारी संतोष पुंडलिक बुंधे के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं शिकायतकर्ता ने मालिक और प्रबंधक की भूमिका की भी निष्पक्ष जांच कर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।