Maharashtra Farmers Loan Waiver: महाराष्ट्र के लाखों किसानों को राहत देते हुए राज्य सरकार ने 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर किसान कर्जमुक्ति योजना 2026' के तहत पहली किश्त जारी कर दी है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई के सह्याद्रि अतिथिगृह में आयोजित कार्यक्रम में एक क्लिक के जरिए 6,22,207 पात्र किसानों के कर्ज खातों में 5,029 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित की।
आधार प्रमाणीकरण पूरा करने वाले किसानों को इसका सीधा लाभ मिला है। सरकार के अनुसार जिन किसानों का आधार सत्यापन अभी बाकी है, उन्हें प्रक्रिया पूरी होने के बाद चरणबद्ध तरीके से कर्जमाफी का लाभ दिया जाएगा। वहीं, करीब 12 लाख खातों में तकनीकी त्रुटियां सामने आई हैं, जिन्हें सुधार के लिए बैंकों को वापस भेजा गया है।
मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने स्पष्ट किया कि कर्जमाफी योजना का लाभ लेने वाले किसानों पर नए कृषि ऋण के लिए सिबिल स्कोर की शर्त लागू नहीं होगी। उन्होंने कहा कि किसानों को कर्जमाफी के लिए अलग से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें केवल आधार प्रमाणीकरण की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
योजना के तहत पहले चरण में कर्जमाफी और इसके बाद दूसरे चरण में प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। सरकार ने बैंकों को निर्देश दिए हैं कि कर्जमाफी का लाभ पाने वाले पात्र किसानों को खरीफ फसल के लिए बिना देरी नया कृषि ऋण उपलब्ध कराया जाए, ताकि वे आर्थिक संकट से उबरकर खेती का काम जारी रख सकें।
किसानों को दिन के समय भरोसेमंद बिजली उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने 562.90 करोड़ रुपये की दूसरी किश्त महावितरण को जारी की है। इस राशि का उपयोग 'मागेल त्याला सौर कृषी पंप' योजना और कृषि बिजली वितरण व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण व सौरकरण में किया जाएगा। सरकार ने पांच वर्षों में 5 लाख सोलर कृषि पंप स्थापित करने का लक्ष्य रखा है।
मई 2026 तक 3,17,122 पंप लगाए जा चुके हैं और इन पर 793.79 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया है। सौर ऊर्जा आधारित बिजली व्यवस्था से कृषि फीडरों को मजबूत करने और किसानों को दिन में नियमित बिजली उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है।
