केवल विदेशी तकनीक अपनाने तक सीमित न रहें स्वास्थ्य संस्थान

गुजरात के वापी में ‘स्वस्थ भारत से सक्षम भारत : भारत में मेडटेक पहुंच की नई परिकल्पना’ विषय पर आयोजित सम्मेलन में एम्स नागपुर के विशेषज्ञों ने कहा कि स्वास्थ्य संस्थानों को केवल बाहर विकसित तकनीकों को अपनाने या उनका परीक्षण करने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उन्हें मरीजों की अधूरी नैदानिक जरूरतों की पहचान कर उनके अनुरूप तकनीक विकसित करने में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।

चिकित्सा और इंजीनियरिंग संस्थानों का हाथ मिलाना जरूरी: डॉ. प्रशांत जोशी

एम्स नागपुर के डॉ. प्रशांत पी. जोशी ने कहा कि स्वास्थ्य संस्थानों को इंजीनियरों, शोधकर्ताओं और नवप्रवर्तकों के साथ मिलकर ऐसी तकनीक विकसित करने की दिशा में काम करना चाहिए, जो वास्तविक चिकित्सा जरूरतों को पूरा करे। उन्होंने चिकित्सा और इंजीनियरिंग संस्थानों के बीच संयुक्त अनुसंधान, अकादमिक कार्यक्रम, फेलोशिप और प्रशिक्षण को मजबूत करने की जरूरत बताई।

AIIMS नागपुर और IIT बॉम्बे मिलाएंगे हाथ

डॉ. प्रशांत पी. जोशी ने कहा कि एम्स नागपुर और आईआईटी बॉम्बे जैसे संस्थानों के साथ इस तरह के सहयोग की संभावनाएं तलाश रहा है। उन्होंने कहा कि इस तरह का अंतर्विषयक सहयोग भारत में चिकित्सा प्रौद्योगिकी के नवाचार को मजबूत करने के साथ मरीजों की देखभाल में सुधार ला सकता है।

नवाचार तभी सार्थक, जब मरीज तक पहुंचे उसकी पहुंच: डॉ. अनिल बोंडे

वहीं राज्यसभा सांसद और आईएमपीएफ के अध्यक्ष डॉ. अनिल सुखदेवराव बोंडे ने कहा कि केवल नई तकनीक विकसित करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसका मरीजों तक पहुंचना भी जरूरी है। पहुंच के बिना नवाचार का प्रभाव सीमित रहता है और विश्वसनीय साक्ष्य के बिना तकनीक की पहुंच को लंबे समय तक बनाए रखना मुश्किल है।

आईएमपीएफ के अध्यक्ष डॉ. अनिल बोंडे ने भारत में वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी मेडटेक पारिस्थितिकी तंत्र के लिए स्वदेशी अनुसंधान एवं विकास, विश्वसनीय नैदानिक साक्ष्य, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी मूल्यांकन और टिकाऊ प्रतिपूर्ति व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया।

डॉ. अनिल बोंडे ने कहा कि रोबोटिक्स जैसी उन्नत तकनीकों की पहुंच बढ़ने के साथ इनके इस्तेमाल के लिए आवश्यक चिकित्सकीय कौशल, बुनियादी ढांचे और तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र को भी मजबूत करना होगा। उन्होंने कहा कि लक्ष्य ऐसा स्वास्थ्य तंत्र होना चाहिए, जिसमें भारतीय नवाचार और वैश्विक गुणवत्ता वाली तकनीक जरूरतमंद मरीजों को किफायती दर पर उपलब्ध हो।

कुशल प्रशिक्षण और आसान वित्तपोषण भी जरूरी

सम्मेलन में डॉ. गौरव शंकर प्रधान ने कहा कि किसी उपकरण की उपलब्धता तभी सार्थक है, जब चिकित्सक, तकनीशियन और अन्य स्वास्थ्यकर्मी उसका सुरक्षित और प्रभावी इस्तेमाल करने में सक्षम हों। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के संयुक्त निदेशक डॉ. शैलेश कुमार यादव ने कहा कि नई चिकित्सा तकनीकों को मरीजों तक पहुंचाने के लिए नैदानिक प्रभावशीलता के साथ उचित वित्तपोषण और प्रतिपूर्ति व्यवस्था जरूरी है।

डॉ. नेहा दुमका और डॉ. जशवंतसिंह परमार समेत अन्य विशेषज्ञों ने भी स्वास्थ्य प्रणाली में तकनीक की उपयोगिता, लागत-प्रभावशीलता, प्रशिक्षण, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने और वंचित क्षेत्रों तक मेडटेक पहुंचाने पर विचार रखे।

त्योहारों में खाद्य सामग्री बढ़ी

त्योहारों में खरीदारी और पकवानों की तैयारी बढ़ने के कारण खाद्य सामग्री की मांग भी बढ़ जाती है। ऐसे में जरूरी सामान के दाम बढ़ने से परिवारों को अतिरिक्त खर्च का सामना करना पड़ रहा है। खासकर मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए बढ़ती कीमतों के बीच महीने का बजट संतुलित रखना चुनौती बन गया है। स्थानीय व्यापारियों के अनुसार मानसूनी अनिश्चितता के कारण आने वाले दिनों में भी राहत के आसार कम नजर आ रहे हैं।

खाद्य तेलों के भाव 100 रुपये चढ़े

तेल व्यापारी विनोद अग्रवाल ने बताया कि पिछले 15 से 20 दिनों के भीतर सोयाबीन तेल को छोड़कर बाजार में लगभग सभी प्रमुख खाद्य तेलों की कीमतों में प्रति टिन (15 किलो) पर 100 रुपये तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

वर्तमान में मूंगफली तेल 2,870 से 2,900 रुपये, सरसों तेल 2,950 से 3,000 रुपये, पाम तेल व अरंडी तेल 2,570 से 2,600 रुपये और सूरजमुखी तेल 2,700 से 2,730 रुपये प्रति टिन बिक रहा है। वहीं सोयाबीन तेल 2,500 से 2,530 रुपये के स्तर पर ही स्थिर बना हुआ है।

तेल भी हुआ महंगा

अग्रवाल ने बताया कि गुजरात में बारिश में देरी के कारण मूंगफली की नई फसल अब दिवाली के आसपास आने की संभावना है जिससे इसके भाव बढ़े है। इसके अलावा त्योहारों के सीजन में ऑयल पेंट उद्योग से मांग बढ़ने के कारण अरंडी तेल महंगा हुआ है, जबकि किसानों द्वारा कम दामों पर बीज न बेचने से सरसों तेल के दामों में तेजी आई है।

प्रमुख वस्तुआ के वर्तमान भाव

खुदरा में प्याज 70 रुपये प्रति किलो

महात्मा फुले सब्जी व फल आढ़तिया एसोसिएशन के सचिव राम महाजन ने बताया कि पिछले एक महीने से प्याज के दामों में तेजी बनी हुई है। थोक बाजार में प्याज का भाव 50 से 55 रुपये प्रति किलो चल रहा है, जबकि खुदरा बाजार में प्याज 60 से 70 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक रही है।

उन्होंने बताया कि पिछले एक महीने से प्याज की कीमतें इसी स्तर पर टिकी हुई हैं और फिलहाल इनमें कोई गिरावट देखने को नहीं मिली है। बारिश के असर से चावल-गेहूं भी महंगा अनाज व्यापारी कमलाकर घाटोले के अनुसार पिछले 8 से 15 दिनों के भीतर खाद्यान्न बाजार में चावल और गेहूं के दामों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

उन्होंने बताया कि श्रीराम चावल के दाम अब बढ़कर 55 से 60 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गए हैं। चिन्नोर 85 से 90 रुपये प्रतिकिलो मिल रहा है। इसके साथ ही गेहूं के भाव भी 33 से 40 रुपये प्रति किलो चल रहे हैं।

तुअर और चना दाल हुई महंगी

किराना व्यापारी पीयूष अग्रवाल के अनुसार पिछले एक महीने के भीतर दालों के थोक बाजार में तेजी दर्ज की गई है, तुअर और चना दाल के दामों में बढ़ोतरी देखी गई है, जबकि मूंग और उड़द जैसी अन्य दालों के भाव स्थिर बने हुए है। अच्छी गुणवता वाली तुअर दाल जो पहले 110 से 115 रुपये प्रति किलो के भाव पर बिक रही थी, अब बढ़कर 130 से 135 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई है।

बुनियादी हक की जमीन के लिए संबंधित प्रशासनिक विभागों के चक्कर काटने के बावजूद कोई संतोषजनक जवाब न मिलने से इन परिवारों की पिछले 14 महीनों से लगातार भाग-दौड़ जारी है।

सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई कागजी जानकारी उपलब्ध न कराए जाने के बाद अब यह मामला राज्य सूचना आयोग की नागपुर खंडपीठ के समक्ष पहुंच गया है।

366 घरकुलों की योजना, पर 10 वर्षों से अटका हक

मौजा इंदोरा स्थित खसरा क्रमांक 25/1 में स्लम कोड 410 के अंतर्गत इंदिरानगर बस्ती आती है। वर्ष 2014 में बीएसयूपी योजना के तहत यहां 366 एसआरए (SRA) घरकुलों की योजना मंजूर की गई थी।

हालांकि इंदिरानगर गृह निर्माण सहकारी संस्था की सचिव सोनू खोब्रागडे के अनुसार, वर्ष 2016 के बाद दस्तावेजों में पैदा हुई विसंगतियों के कारण 68 परिवार आज तक अपने पट्टों से वंचित हैं।

3 विभागों की खींचतान और टालमटोल

नागपुर जिले में जरीपटका क्षेत्र स्थित इंदिरानगर बस्ती का प्रमाणित नक्शा प्राप्त करने के लिए संस्था की सचिव सोनू खोब्रागडे ने RTI के तहत आवेदन दिया था लेकिन महानगरपालिका के विभिन्न विभागों द्वारा जिम्मेदारी एक दूसरे पर थोपने का आरोप है।

उन्होंने बताया कि नक्शे से संबंधित जानकारी नगर रचना विभाग के पास उपलब्ध है लेकिन मामला स्लम विभाग की ओर मोड़ दिया। इस विभाग की ओर से अपेक्षित और स्पष्ट जानकारी प्रदान ही नहीं की गई।

पीड़ित परिवारों आंदोलन की चेतावनी

संस्था ने आरोप लगाया है कि राज्य सूचना आयोग का समन जारी होने के बावजूद संबंधित अधिकारी सुनवाई में उपस्थित नहीं हुए। गरीब परिवारों को पिछले 10 वर्षों से पट्टों से वंचित रखने और मौखिक व लिखित बयानों में विरोधाभास होने पर लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है।

इस मामले में राज्य सूचना आयोग की नागपुर खंडपीठ में 28 सितंबर को सुनवाई तय की गई है। आयोग ने मामले से जुड़े चारों अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य कर दी है। सचिव सोनू खोब्रागडे और पीड़ित परिवारों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि इस सुनवाई में भी उन्हें न्याय नहीं मिला तो वे कड़ा आंदोलन करेंगे।

ईडब्ल्यूएस आवेदक और उसके परिवार के सदस्यों की आय तथा जमीन-मकान से संबंधित जानकारी की ऑनलाइन और वास्तविक समय में पड़ताल के लिए सक्षम व्यवस्था तैयार करने की मांग को लेकर अधि. संदीप बदाना की ओर से हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई।

EWS उम्मीदवारों का पूरा रिकॉर्ड प्रस्तुत करने के निर्देश

सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के परिवारों का पूरा रिकॉर्ड प्रस्तुत करने के निर्देश सरकार को दिए। जालसाजी रोकने में मिलेगी मदद याचिकाकर्ता का कहना है कि ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र पर क्यूआर कोड लगाने से दस्तावेज की जालसाजी रोकने में मदद मिल सकती है, लेकिन इससे प्रमाणपत्र में दर्ज मूल जानकारी की सत्यता स्वतः साबित नहीं होती।

यदि परिवार की कुल आय या संपत्ति की जानकारी ही अधूरी अथवा गलत दर्ज की गई हो, तो क्यूआर कोड के माध्यम से उस प्रमाणपत्र को सत्यापित करने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। इसलिए प्रमाणपत्र जारी करने से पहले संबंधित परिवार की आय और संपत्ति का डिजिटल रिकॉर्ड से मिलान आवश्यक है।

राज्य सरकार ने लागू किया नया प्रारूप

महाराष्ट्र राज्य के राजस्व एवं वन विभाग ने 20 अप्रैल 2026 को परिपत्र जारी कर ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्रों पर क्यूआर कोड और फोटो के साथ पूरे राज्य में एक समान प्रारूप लागू किया है। याचिकाकर्ता ने इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि इससे प्रमाणपत्रों की भौतिक जालसाजी और उनमें छेड़छाड़ पर अंकुश लगाने में मदद मिल सकती है।

हालांकि उनके अनुसार मौजूदा व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि प्रमाणपत्र में दर्ज परिवार की आय और संपत्ति का विवरण वास्तविक है या नहीं। याचिका में दावा किया गया है कि वर्तमान प्रक्रिया में आवेदक द्वारा दी गई जानकारी और स्वयं के घोषणापत्र पर काफी निर्भरता है।

हाई कोर्ट मांगी उम्मीदवार की आवेदन फाइल

बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ ने सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की और से 3 वर्ष के आय प्रमाणपत्र का हवाला दिया गया। इस पर हाई कोर्ट ने यह सवाल उठाया कि केवल आय प्रमाणपत्र के आधार पर परिवार की कुल आय 8 लाख रुपये की निर्धारित सीमा से कम होने की पुष्टि किस प्रकार होगी।

विशेष रूप से पति-पत्नी अथवा परिवार के अन्य आय अर्जित करने वाले सदस्यों की आय का अनिवार्य विवरण और घोषणा उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में वास्तविक पारिवारिक आय का आकलन कैसे किया जाएगा, यह मुद्दा सामने आया।

अदालत ने संबंधित उम्मीदवार के आवेदन से जुड़ी पूरी फाइल अगली सुनवाई तक न्यायालय में पेश करने के निर्देश राज्य सरकार को दिए। इससे ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया में प्रस्तुत दस्तावेजों और की गई जांच का रिकॉर्ड न्यायालय के समक्ष आएगा।

राज्य सरकार के नगर विकास विभाग ने 12 करोड़ रुपये की नई किस्त जारी करने की मंजूरी प्रदान कर दी है। इस फैसले से तीर्थस्थल पर जारी विकास कार्यों में और तेजी आएगी। गौरतलब है कि महालक्ष्मी जगदंबा संस्थान के समग्र तीर्थक्षेत्र विकास प्रारूप के लिए सरकार द्वारा कुल 214.94 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।

नागपुर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण

इसमें से चरण 3 और 4 के अंतर्गत विभिन्न चरणों में अब तक 164 करोड़ रुपये की राशि वितरित की जा चुकी है और अब 12 करोड़ रुपये की निधि जारी कर दी गई है। इस विकास प्रारूप को धरातल पर उतारने के लिए नागपुर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (NMRDA) कार्यान्वयन प्राधिकरण है।

वहीं वित्तीय पारदर्शिता बनाए रखने के लिए जिलाधिकारी को नियंत्रक अधिकारी और जिला सह आयुक्त को आहरण एवं संवितरण अधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है। सरकार ने साफ निर्देश दिए हैं कि स्वीकृत निधि का बिना किसी कटौती के सीधा वितरण किया जाए और इसे किसी अन्य कार्य में स्थानांतरित न किया जाए। साथ ही प्राधिकरण को इस निधि के सटीक उपयोग का उपयोगिता प्रमाणपत्र भी जमा करना होगा।

श्रद्धालुओं के लिए आधुनिक सुविधाओं का होगा विस्तार

कोराडी स्थित सुप्रसिद्ध श्री महालक्ष्मी जगदंबा संस्थान द्वारा जारी की गई इस नई निधि का मुख्य उद्देश्य मंदिर परिसर में आने वाले देश-विदेश के लाखों श्रद्धालुओं के लिए आधुनिक नागरिक सुविधाएं और बुनियादी ढांचा तैयार करना है।

इसके तहत परिसर में विशाल भक्त निवास, बहुमंजिला पार्किंग व्यवस्था, आधुनिक कतार प्रबंधन प्रणाली (क्यू मैनेजमेंट), स्वच्छ पेयजल व्यवस्था, और सौंदर्यीकरण के विविध कार्य किए जा रहे हैं।

इसके अलावा, बुजुर्गों और दिव्यांग श्रद्धालुओं के सुगम दर्शन के लिए विशेष रैंप, लिफ्ट और ई-रिक्शा जैसी सुविधाएं भी विकसित की जा रही हैं, जिससे नवरात्रि एवं अन्य बड़े त्योहारों के दौरान भीड़ को सुगमता से नियंत्रित किया जा सके।

धार्मिक पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मिलेगी नई उड़ान

नागपुर जिले में कोराडी महालक्ष्मी जगदंबा मंदिर केवल नागपुर ही नहीं, बल्कि संपूर्ण मध्य भारत के प्रमुख आस्था केंद्रों में से एक है। मास्टर प्लान के पूर्ण होने से यह परिसर अंतरराष्ट्रीय स्तर के धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में उभरेगा।

इससे न केवल तीर्थयात्रियों को विश्वस्तरीय अनुभव प्राप्त होगा, बल्कि आसपास के क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। स्थानीय छोटे व्यापारियों, परिवहन क्षेत्र और होटल उद्योग को इस विकास से भारी प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है, जिससे क्षेत्र की समग्र आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी।

मुख्य परीक्षाओं से पहले होने वाली इन परीक्षाओं में बाहरी परीक्षकों की नियुक्ति और उनकी वास्तविक भूमिका को लेकर गंभीर सवाल सामने आए हैं। स्थिति यह है कि बाहरी परीक्षक नियुक्त होने के बावजूद कई मामलों में उनके कॉलेज पहुंचने और परीक्षा प्रक्रिया में शामिल होने की प्रभावी निगरानी नहीं हो पाती।

विश्वविद्यालय के स्तर पर पुनर्विचार की जरूरत सामने आई

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय स्तर पर सामने आई जानकारी के अनुसार कई बार बाहरी परीक्षक के रूप में नियुक्त प्राध्यापक संबंधित महाविद्यालय में पहुंचने के बजाय कॉलेज प्रशासन पर ही प्रैक्टिकल परीक्षा की जिम्मेदारी छोड़ देते हैं।

दूरदराज के नागपुर जिले में नियुक्ति होने पर यह समस्या और बढ़ जाती है। ऐसे में परीक्षक वास्तव में परीक्षा के लिए उपस्थित हुए या नहीं, इसकी जानकारी भी विश्वविद्यालय के पास स्पष्ट रूप से उपलब्ध नहीं रहती।

प्रैक्टिकल परीक्षा में बाहरी और आंतरिक परीक्षकों की भूमिका, उनकी नियुक्ति और निगरानी की व्यवस्था को लेकर विश्वविद्यालय के स्तर पर पुनर्विचार की जरूरत सामने आई है। एक ओर बाहरी परीक्षक की मौजूदगी को परीक्षा की गंभीरता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए जरूरी माना जा रहा है तो दूसरी ओर केवल नियुक्ति कर देने 

महाविद्यालयों में प्रेक्टिकल

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय में परीक्षाएं अपेक्षित गंभीरता से नहीं होने की स्थिति सामने आई है। बाहरी और आंतरिक परीक्षकों के समन्वय से विद्यार्थियों को अंक दिए जाने की बात भी चर्चा में आई है। इस पर सवाल उठाया गया कि कुछ मामलों में लापरवाही होने के कारण पूरी व्यवस्था की गंभीरता पर ही सवाल नहीं उठना चाहिए।

प्रैक्टिकल परीक्षाओं की वास्तविक निगरानी, परीक्षकों की उपस्थिति और विद्यार्थियों को दिए जाने वाले अंकों की पारदर्शिता को लेकर व्यवस्था और अधिक प्रभावी बनाने की जरूरत है।

- डॉ.मनाली क्षीरसागर, उपकुलपति, नागपुर विवि

अपर विभागीय आयुक्त, नागपुर विभाग के न्यायासन ने 21 सितंबर 2026 को यह आदेश पारित किया। साथ ही ग्राम पंचायत सचिव के खिलाफ नियमानुसार प्रशासनिक कार्रवाई करने के निर्देश मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद नागपुर को दिए गए हैं। टाकलघाट ग्राम पंचायत के उपसरपंच उमेश नथ्थु कावले ने ग्राम पंचायत के कामकाज और आर्थिक व्यवहारों को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी।

शिकायत में ग्राम पंचायत निधि के उपयोग, मजदूरों को नकद मजदूरी का भुगतान, विकास कार्यों से संबंधित देयकों तथा शासन के आर्थिक नियमों के पालन में अनियमितता के आरोप लगाए गए थे। प्रकरण की जांच के दौरान विभिन्न विकास कार्यों में लगे मजदूरों को उनके बैंक खातों में राशि जमा करने के बजाय नकद मजदूरी दिए जाने की बात सामने आने का उल्लेख आदेश में किया गया है।

वरिष्ठ कार्यालयों की ओर से मजदूरी सीधे मजदूरों के बैंक खातों में जमा करने के निर्देश होने के बावजूद नकद भुगतान किए जाने को गंभीरता से लिया गया। इसके अलावा 15वें वित्त आयोग की निधि से मजदूरी की राशि संबंधित मजदूरों के नाम के बजाय निविदाधारक के नाम पर अदा किए जाने की बात भी आदेश में दर्ज है। 

निगरानी संबंधित पदाधिकारियों की जिम्मेदारी

आदेश में कहा गया है कि ग्राम पंचायत के आर्थिक व्यवहारों में सरपंच और सचिव की संयुक्त जिम्मेदारी होती है। ग्राम पंचायत निधि का उचित उपयोग, आर्थिक अभिलेखों का रखरखाव तथा शासन की योजनाओं की निधि नियमानुसार खर्च हो रही है या नहीं, इसकी निगरानी संबंधित पदाधिकारियों की जिम्मेदारी है।

इस मामले में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नागपुर जिला परिषद की ओर से प्रस्तुत जांच रिपोर्ट से अपर विभागीय आयुक्त के न्यायासन ने सहमति जताई। इसके बाद शिकायत आवेदन मंजूर करते हुए शारदा ज्ञानेश्वर शिंगारे को टाकलघाट ग्राम पंचायत के सदस्य और सरपंच पद पर आगामी अवधि के लिए बने रहने के लिए अपात्र घोषित किया गया।

टाकलघाट ग्राम पंचायत के कामकाज को लेकर चर्चा तेज

इस बीच, अपने बचाव में सरपंच शारदा ज्ञानेश्वर शिगारे ने कई आर्थिक व्यवहार ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के अनुसार किए जाने, मजदूरों को प्रत्यक्ष कार्य के आधार पर मजदूरी दिए जाने तथा ग्राम पंचायत को किसी प्रकार का आर्थिक नुकसान नहीं होने की बात कही थी।

हालांकि उपलब्ध अभिलेख, जांच रिपोर्ट और संबंधित नियमों पर विचार करने के बाद न्यायासन ने शिकायत आवेदन मंजूर कर लिया। इस आदेश के बाद नागपुर जिले की प्रमुख टाकलघाट ग्राम पंचायत के कामकाज को लेकर चर्चा तेज हो गई है। साथ ही ग्राम पंचायत निधि के उपयोग, आर्थिक व्यवहारों में पारदर्शिता और पदाधिकारियों की जवाबदेही को लेकर प्रशासनिक स्तर पर भी मामला महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

यद्यपि चुनाव 23 अक्टूबर को घोषित हुआ है, फिर भी इसके लिए 26 सितंबर तक ऑनलाइन मतदाताओं का पंजीकरण जारी रहेगा। फिलहाल चुनाव विभाग की ओर से स्नातक पंजीकरण की समय सीमा बढ़ाने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।

इसलिए अक्टूबर के पहले सप्ताह में इस निर्वाचन क्षेत्र के अतिरिक्त मतदाताओं की सूची जारी की जाएगी। इस बीच, बुधवार को राजनीतिक दलों के पंजीकरण प्रमुखों ने विभागीय आयुक्त कार्यालय में पंजीकरण प्रमुख अधिकारी प्रदीप कुलकर्णी से संपर्क कर आवश्यक जानकारी हासिल की।

पंजीकरण की तारीख को लेकर भी तरह-तरह की अटकलें

महाराष्ट्र राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने 22 सितंबर को इस संबंध में चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया। परिणामस्वरूप सभी को झटका लगा। नागपुर स्नातक क्षेत्र के वर्तमान विधायक एड.अभिजीत बंजारी का कार्यकाल दिसंबर में समाप्त हो रहा है।

इसलिए अनुमान लगाया जा रहा था कि एक महीने पहले यानी नवंबर में चुनाव की घोषणा होगी लेकिन अचानक चुनाव घोषित हो जाने के कारण सभी में भगदड़ मच गई है।

इसके अलावा, पंजीकरण की तारीख को लेकर भी तरह-तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। चुनाव विभाग ने 26 सितंबर तक ऑनलाइन पंजीकरण की समयसीमा दी है। समयसीमा बढ़ाने को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है

बढ़ सकते हैं 30,000 से 40,000 मतदाता

नागपुर स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में प्रथम चरण में इस निर्वाचन क्षेत्र में 1.59 लाख स्नातकों का पंजीकरण किया गया था। द्वितीय चरण में अब तक 2.08 लाख मतदाताओं के पंजीकरण की आधिकारिक पुष्टि हुई है। शेष 2 दिनों को ध्यान में रखें तो यह आंकड़ा 2.50 लाख तक पहुंच सकता है।

इसमें और अधिक वृद्धि होने की संभावना नहीं है। 2020 के चुनाव में 2,07,000 स्नातक पंजीकृत थे। इनमें से 1,32,923 स्नातक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। इसमें कांग्रेस के विजयी उम्मीदवार एड. अभिजीत वंजारी को 61,701 वोट मिले थे, वहीं पराजित भाजपा के संदीप जोशी को 42,792 वोट मिले थे।

कुल 18,910 वोटों से एड. वंजारी इस निर्वाचन क्षेत्र से विजयी हुए थे। बुधवार को कांग्रेस के एक स्नातक पंजीकरण पदाधिकारी ने वर्तमान पंजीकृत मतदाताओं में और 1।27 लाख मतदाताओं के पंजीकरण का दावा किया है। भाजपा की ओर से भी लगभग उतने ही पंजीकरण का दावा किया जा रहा है, जिन मतदाताओं का पंजीकरण हो चुका है उनकी सूची भी जारी कर दी गई है।

चुनाव कार्यक्रम : राजनीतिक दल भी रहा बेखबर

आमतौर पर सभी राजनीतिक दलों को लग रहा था कि यह चुनाव नवंबर में होगा, हालांकि मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा 22 सितंबर को अचानक सीधे चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिए जाने से सभी को गहरा आश्चर्य हुआ। वर्तमान में एसआईआर प्रक्रिया जारी है और सभी जिलों में प्रशासनिक मशीनरी इसमें जुटी हुई है। इसके चलते 4 नवंबर तक एसआईआर का काम पूरा होगा। इस दौरान आपत्तियों, शिकायतों पर सुनवाई और मतदाता सूची की गलतियों को सुधारने में पूरा तंत्र लगा हुआ है, इसलिए चुनाव कार्यक्रम घोषित होगा ऐसा किसी के ध्यान में नहीं था लेकिन चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होते ही सभी राजनीतिक दलों और इच्छुको में आपाधापी शुरू हो गई है।

ऐसे मामलों में अदालत के आदेश पर आरोपी को मानसिक स्वास्थ्य के मूल्यांकन के लिए प्रादेशिक मनोरोग अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। मानकापुर स्थित प्रादेशिक मनोरुग्णालय में विभिन्न प्रकार के अपराधों के आरोपियों को मानसिक स्वास्थ्य के मूल्यांकन के लिए भर्ती किया जाता है।

इनमें चोरी से लेकर हत्या, हत्या के प्रयास और बलात्कार जैसे गंभीर अपराधों के आरोपी भी शामिल हैं। फिलहाल गंभीर अपराधों के 4 आरोपियों को उपचार के लिए भर्ती होने की जानकारी नागपुर जिला अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉ.अमरीश मोहबे ने दी।

व्यवहार से नहीं होता अंतिम फैसला

कई बार आरोपी अदालत में असामान्य व्यवहार करता दिखाई देता है। सवालों का जवाब नहीं देना, तेज आवाज में बोलना या चिल्लाना, खुद से बात करना अथवा बातचीत से बचना जैसी स्थितियों से मानसिक बीमारी का संदेह पैदा हो सकता है।

हालांकि केवल इस तरह के व्यवहार को मानसिक बीमारी का चिकित्सकीय प्रमाण नहीं माना जा सकता। अपराध के बाद पैदा हुआ तनाव, डर, परिस्थितिजन्य मानसिक दबाव या अन्य कारणों से भी व्यक्ति के व्यवहार में बदलाव आ सकता है।

बीमारी या फिर दिखावा

आरोपी के मानसिक बीमारी का दावा करने मात्र से उसे सही या गलत नहीं माना जाता। प्रत्येक मामले का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन किया जाता है। बीमारी के लक्षण, उनकी अवधि, पूर्व मेडिकल हिस्ट्री और आरोपी के लगातार व्यवहार को एक साथ देखा जाता है।

मानसिक स्थिति के मूल्यांकन के बाद मेंटल हेल्थ रिव्यू बोर्ड (एमएचआरबी) की प्रक्रिया के तहत आगे का निर्णय लिया जाता है। इसके आधार पर न्यायालयीन प्रक्रिया में संबंधित आरोपी के संबंध में आगे की कार्रवाई होती है।

रोहित खोडे नवभारत

शहर के 1,702 गणेश मंडलों की विसर्जन प्रक्रिया के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आला अधिकारियों ने विसर्जन स्थलों का जायजा लिया। महानगरपालिका के साथ मिलकर पुलिस ने अपने बंदोबस्त का नियोजन किया है।

पुलिस कमिश्नर से लेकर कांस्टेबल तक तैनात रहेंगे

पुलिस कमिश्नर से लेकर पुलिस कांस्टेबल तक सभी बंदोबस्त में तैनात रहेंगे। सहयोग के लिए एसआरपीएफ की एक कंपनी और 1,250 होमगार्ड भी तैनात किए जा रहे हैं। 4 फीट से अधिक ऊंचाई वाली सार्वजनिक गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए तारीख-वार व्यवस्था की गई है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 25 को 694, 26 को 650 और 27 सितंबर को 260 बड़ी प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाएगा।

वैसे विसर्जन की प्रक्रिया 30 सितंबर तक जारी रहेगी। शहर में सार्वजनिक गणेश प्रतिमाओं के मुख्य विसर्जन के लिए कोराडी तालाब,गोरेवाड़ा, पुलिस लाइन तालाब और कच्ची विसा को प्रमुख केंद्र बनाया गया है। इन स्थानों पर पुलिस के साथ अन्य संबंधित विभागों की व्यवस्था रहेगी।

छोटी प्रतिमाओं का विसर्जन 445 कृत्रिम तालाबों में

नागपुर जिले में प्रतिमाओं का विसर्जन 4 फुट से कम ऊंचाई वाली गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए शहर में बड़ी संख्या में कृत्रिम तालाब तैयार किए गए हैं।

फुटाला, शुक्रवारी, सक्करदरा और नाईक तालाब समेत करीब 445 कृत्रिम विसर्जन स्थलों पर छोटी प्रतिमाओं के विसर्जन की व्यवस्था रहेगी। इससे बड़े विसर्जन स्थलों पर भीड़ का दबाव कम करने में मदद मिलेगी।

नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई

नागपुर जिले में विसर्जन जुलूसों के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस की कार्रवाई जारी रहेगी। मॉडिफाइड वाहनों, प्रतिबंधित लेजर बीम और नियमों का उल्लंघन करने वाले डीजे सिस्टम पर विशेष नजर रखी जाएगी। पुलिस ने गणेश मंडलों से निर्धारित नियमों का पालन करने और विसर्जन जुलूस को अनुशासित तरीके से निकालने की अपील की है।

सीसीटीवी से नजर, क्राइम ब्रांच की टीमें रहेंगी सक्रिय

विसर्जन मार्गों पर पुलिस की विशेष नजर रहेगी, भीड़भाड़ वाले मार्गों पर सीसीटीवी कैमरों के जरिए निगरानी की जाएगी। पीक ऑवर्स में आवश्यकता के अनुसार यातायात मार्गों में बदलाव और डायवर्जन किया जाएगा।

भीड़ में जेबकतरों और चेन स्नैचरों पर शिकंजा कसने के लिए क्राइम ब्रांच की विशेष टीमें सक्रिय रहेंगी, एंटी-चेन स्नैचिंग, एंटी मोबाइल और एंटी-बैग लिफ्टिंग स्क्वॉड भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों और विसर्जन मार्गों पर तैनात रहेंगे, आवश्यकता पड़ने पर स्ट्राइकिंग फोर्स को तत्काल मौके पर भेजा जाएगा।

25 सितंबर को रात 12 बजे तक साउंड की छूट

नागपुर जिले में गणेशोत्सव के समापन के साथ ध्वनि व्यवस्था को लेकर भी समय सीमा तय की गई है। 25 सितंबर को रात 12 बजे तक साउंड सिस्टम की अनुमति रहेगी, जबकि अन्य दिनों में रात 10 बजे तक ही ध्वनि प्रणाली चलाने की अनुमति होगी। निर्धारित समय और ध्वनि संबंधी नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी।

विसर्जन के दौरान किसी भी आपात स्थिति, संदिग्ध गतिविधि या कानून-व्यवस्था से संबंधित घटना की सूचना पुलिस को तत्काल देने की अपील की गई है। नागपुर सिटी पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर आपातकालीन हेल्पलाइन 112 तथा पुलिस कंट्रोल रूम के नंबर उपलब्ध हैं।

नागपुर पुलिस ने गणेश मंडलों और नागरिकों से विसर्जन के दौरान पुलिस प्रशासन का सहयोग करने, निर्धारित मार्ग और नियमों का पालन करने और भीड़ में विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है।

इस सनसनीखेल आरोप के साथ कांग्रेस ने मतदाताओं के नाम में गलतियां, तस्वीरें अपडेट नहीं होना, मैपिंग तथा इन्यूमरेशन फॉर्म (ईएफ) में जानकारी में विसंगतियों की गहन जांच और पारदर्शिता के लिए बुधवार को नागपुर कलेक्टर कुमार आशीर्वाद से जांच की मांग की।

कांग्रेस ने नागपुर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

रामटेक में कांग्रेस के सांसद श्यामकुमार बर्वे के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी कार्यालय में कलेक्टर कुमार आशीर्वाद ज्ञापन सौंपा। इस दौरान सुनील केदार, शहराध्यक्ष प्रफुल्ल गुडधे, जिलाध्यक्ष अश्विन बैस, अवंतिका लेकुरवाले, कुंदा राऊत, प्रकाश वसू, याज्ञवल्क्य जिचकार सहित पार्टी के पदाधिकारी उपस्थित रहे।

सांसद श्यामकुमार बर्वे ने बताया कि रामटेक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के 6 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में दोहरी प्रविष्टियां पाई गई हैं। इनमें कामठी 11,900, हिंगना 7,085, सावनेर 1,994, काटोल 1,780, रामटेक 1,322 और उमरेड 1,720 यानी कुल 25,801 प्रविष्टियां शामिल हैं।

कांग्रेस ने मैपिंग प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए

कांग्रेस ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत की गई मैपिंग और सत्यापन प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए। एक ही मतदाता की प्रविष्टि 2 स्थानों पर कैसे हुई, इसकी गहन जांच करने की मांग की गई। विशेष गहन पुनरीक्षण

मतदाताओं से विस्तृत जानकारी एकत्रित करने के बाद भी प्रारूप सूची में नामों में बड़ी संख्या में गलतियां रह जाने की शिकायतें होने की बात कांग्रेस ने कही है। नए फोटो देने के बाद भी कुछ मतदाताओं के फोटो अपडेट नहीं होने का दावा भी किया गया।

SIR अंतिम सूची से पहले सुधार की मांग

सांसद श्यामकुमार बर्वे के ज्ञापन में मांग की गई कि दोहरी मतदाता प्रविष्टियों की विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र और मतदान केंद्र-वार जांच की जाए, 2 स्थानों पर मैपिंग की गई प्रविष्टियों की स्वतंत्र जांच की जाए, इन्यूमरेशन फॉर्म में दी गई जानकारी और प्रारूप मतदाता सूची के विवरण का सत्यापन किया जाए।

साथ ही एक ही मतदाता का नाम 2 स्थानों पर पाए जाने पर उसके पीछे का कारण स्पष्ट किया जाए, पाई गई त्रुटियों की जांच कर विस्तृत रिपोर्ट जारी की जाए और अंतिम सूची से पहले आवश्यक सुधार किए जाएं।

विसर्जन व्यवस्था, स्वच्छता, सुरक्षा और नागरिकों की सुविधा के लिए मनपा के करीब एक हजार स्वच्छता कर्मचारी विभिन्न क्षेत्रों में तैनात रहेंगे। वहीं बड़े आकार की गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए विशेष बड़े तालाबों की व्यवस्था की गई है।

महापौर नीता ठाकरे ने बुधवार को सक्करदरा तालाब, गांधीसागर तालाब, पुलिस लाइन टाकली, कोराडी तालाब, सरदार वल्लभभाई पटेल मैदान-कच्छीविसा तथा नाइक तालाब परिसर में बनाए गए कृत्रिम विसर्जन कुंडों और अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए।

गणेश विसर्जन के लिए 447 कृत्रिम कुंड

नागपुर मनपा के अनुसार शहर के जलस्रोतों को प्रदूषण से बचाने और पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से इस वर्ष शहर में बड़े पैमाने पर कृत्रिम विसर्जन व्यवस्था की गई है। शहर के विभिन्न हिस्सों में 225 स्थानों पर कुल 447 कृत्रिम विसर्जन कुंड बनाए गए है।

इन कृत्रिम कुंडों का उद्देश्य नागरिकों को प्राकृतिक तालाबों और जलस्रोतों में प्रतिमाओं के विसर्जन से रोकना तथा गणेश प्रतिमाओं का सुरक्षित तरीके से विसर्जन सुनिश्चित करना है।

नौवें दिन गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए मनपा की ओर से 49 स्थानों पर बनाए गए 137 कृत्रिम तालाबों में कुल 2,286 प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। इनमें 2,124 मिट्टी की और 162 पीओपी की प्रतिमाएं शामिल थीं।

बड़ी प्रतिमाओं के लिए अलग व्यवस्था

नागपुर जिले में अनंत चतुर्दशी के अवसर पर बड़े आकार की गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए नागपुर मनपा ने विशेष व्यवस्था की है। गोरेवाड़ा, पुलिस लाइन टाकली, कच्छीविसा और कोराडी में बड़े आकार की प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए विशेष बड़े तालाब उपलब्ध कराए गए हैं।

इसके अलावा नागरिकों की सुविधा के लिए शहर में 22 मोबाइल विसर्जन कुंड भी उपलब्ध रहेंगे। इससे उन क्षेत्रों के नागरिकों को सुविधा मिलेगी जहां स्थायी कृत्रिम कुंड तक पहुंचना मुश्किल हो सकता है।

गणेश विसर्जन में तैराकों की नियुवित भी सुनिश्चित

महापौर नीता ठाकरे ने पर्याप्त बैरिकेडिंग, सुरक्षा रक्षकों की नियुक्ति, बेहतर विद्युत प्रकाश व्यवस्था, पीने के पानी की उपलब्धता तथा आवश्यक स्थानों पर तैराकों की नियक्ति सनिधि करने के निर्देश दिए, मनपा आयुक्त डॉ. विपिन इटनका विसर्जन स्थलों पर उपद्रव नियंत्रण दल के जवानों तथा पुलिस अधिकारियों की पक्ष नेता बाल्या बोरकर, विपक्ष के नेता संजय महाकालकर आदि उपस्थित थे।

शहर के स्वतंत्र आविष्कारक विकास जगजीवन पटेल ने वाहनों की बाहरी सफाई, धुलाई और सुखाने के लिए एक नई स्वचालित तकनीक विकसित करने का दावा किया है। इस तकनीक का पेटेंट दाखिल किया गया है।

पटेल के अनुसार 'व्हीकल एक्टरनल क्लिनिंग मैकेनिज्म विद ऑटोमैटिक एयर ड्राइ सिस्टम' नामक इस तकनीक को वाहन में ही एकीकृत किया जा सकता है। उनका दावा है कि एक बटन दबाने पर वाहन की बाहरी सतह की सफाई, वॉशिंग और एयर ड्राइंग की प्रक्रिया स्वचालित रूप से पूरी की जा सकेगी।

आविष्कारक के मुताबिक, इस प्रणाली का उद्देश्य वाहन मालिकों के समय की बचत करना और नियमित वाहन सफाई से जुड़े दीर्घकालिक खर्च को कम करना है।

विकास पटेल के अनुसार तकनीक का सबसे बड़ा फायदा

नागपुर जिले के विकास जगजीवन पटेल के अनुसार, यह स्वचालित क्लिनिंग मैकेनिज्म वाहन की बॉडी को बिना नुकसान पहुँचाए धूल और गंदगी को पूरी तरह साफ करने में सक्षम है। इसमें इस्तेमाल की गई अत्याधुनिक एयर ड्राई तकनीक धुलाई के तुरंत बाद वाहन की सतह को पूरी तरह सुखा देती है।

जिससे कार पर पानी के दाग या धब्बे नहीं बनते। इस तकनीक का सबसे बड़ा फायदा यह है कि कार मालिक किसी भी स्थान पर और किसी भी समय महज एक बटन दबाकर अपनी गाड़ी की त्वरित सफाई कर सकते हैं।

पर्यावरण संरक्षण और भविष्य की योजनाएं 

इस नवोन्मेषी प्रणाली की एक और बड़ी विशेषता यह है कि यह पारंपरिक धुलाई तरीकों की तुलना में पानी की खपत को काफी हद तक कम करती है। इसमें इस्तेमाल होने वाले विशेष नोजल पानी का कुशलतापूर्वक उपयोग सुनिश्चित करते हैं।

विकास जगजीवन पटेल का कहना है कि वे जल्द ही इस तकनीक को व्यावसायिक स्तर पर उतारने के लिए ऑटोमोबाइल कंपनियों से संपर्क करने की योजना बना रहे हैं, जिससे यह सुविधा आम कार मालिकों के लिए आसानी से उपलब्ध हो सके।

इसकी वजह मजबूत डॉलर और कमजोर वैश्विक रुख से निवेशकों की कारोबारी धारणा का प्रभावित होना था। इसी तरह चांदी भी 700 रुपये की गिरावट के साथ 2,36,200 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई, जो कि पिछले कारोबारी सत्र में 2,36,900 रुपये प्रति किलोग्राम पर चल रही थी।

सोने की खरीद के कारोबारियों के अनुसार बुधवार को सोने में कमजोरी देखी गई क्योंकि व्यापारियों ने ऊंचे स्तर पर मुनाफा वसूली की डॉलर इंडेक्स 100.85 के स्तर की ओर बढ़ा, जिससे सराफा कीमतों पर और दबाव बढ़ गया। हाल के दिनों में सोने की कीमतें कमजोर हुई हैं।

गणेश चतुर्थी में सोने की बिक्री 15% की गिरावट

लेकिन यह कीमती धातु एक साल पहले की तुलना में काफी महंगी है। इस बदलाव से घरेलू ग्राहकों के सोने की खरीद के तरीके में भी बदलाव आ रहा है। गणेश चतुर्थी की बिक्री में 15% की गिरावट का मतलब यह नहीं है कि भारतीयों का सोने के प्रति लगाव कम हो गया है। बल्कि, यह उनके सोने की खरीद के तरीके में बदलाव को दशांता है। एक साल में घरेलू सोने की कीमतें लगभग 60 प्रतिशत बढ़ी हैं।

जानें आज का रेट

• 24 कैरेट सोना (10 ग्राम): 1,51,270 रुपए

• 22 कैरेट सोना (10 ग्राम): 1,38,560 रुपए

• 18 कैरेट सोना (10 ग्राम): 1,13,450 रुपए

• चांदी (प्रति किलो): 2,33,000 के आसपास (लगभग ₹233 प्रति ग्राम) रुपए

बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि खरीदारी के पैटर्न में बदलाव

नागपुर जिले के स्थानीय सराफा बाजार में  कीमतों में इस भारी बढ़ोतरी के कारण ग्राहक अब भारी-भरकम पारंपरिक आभूषणों की जगह हल्के और फैंसी डिजाइनों को प्राथमिकता दे रहे हैं।

इसके अलावा, कई उपभोक्ता भौतिक सोने के साथ-साथ डिजिटल गोल्ड और गोल्ड ईटीएफ (ETF) जैसे आधुनिक निवेश विकल्पों की ओर भी आकर्षित हो रहे हैं। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि हालिया गिरावट के बावजूद आगामी नवरात्रि, धनतेरस और दिवाली जैसे बड़े त्योहारों और शादी-विवाह के सीजन को देखते हुए मांग में दोबारा तेजी आने की पूरी संभावना है। सराफा कारोबारियों को उम्मीद है कि त्योहारों के आगमन के साथ ही बाजार की रौनक लौटेगी और ग्राहकों की खरीदारी में सुधार होगा। 

निर्णय के तहत नागपुर और गड़चिरोली जिलों पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए 1 नया अपर जिलाधिकारी कार्यालय तथा 15 नए अपर तहसीलदार कार्यालय शुरू किए जा रहे हैं। इस कदम से स्थानीय किसानों, छात्रों और आम नागरिकों को छोटे-मोटे सरकारी कार्यों के लिए दूरदराज के तहसील या जिला मुख्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

तहसीलों में 9 नए अपर तहसीलदार कार्यालय

नागपुर जिले की बढ़ती जनसंख्या, तेजी से हो रहे शहरीकरण और प्रशासनिक कामकाज के बढ़ते दायरे को ध्यान में रखते हुए नागपुर ग्रामीण में नया अपर जिलाधिकारी कार्यालय स्थापित किया गया है। इसके साथ ही जिले के विभिन्न तहसीलों में 9 नए अपर तहसीलदार कार्यालय शुरू किए जा रहे हैं।

गड़चिरोली जैसे अतिदुर्गम व नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को बड़ी राहत

गड़चिरोली जिला में अत्यंत दुर्गम और नक्सल प्रभावित क्षेत्र की जनता तक सरकारी सेवाएं तेजी से पहुंचाने के लिए जिले की 6 तहसीलों में 6 नए अपर तहसीलदार कार्यालयों की स्थापना की जा रही है जिनमें कुरखेड़ा, आरमोरी, धानोरा, सिरोंचा, एटापल्ली, अहेरी का समावेश है।

प्रशासनिक दक्षता और रोजगार के नए अवसर 

इस महत्वपूर्ण पहल से न केवल राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली अधिक पारदर्शी और त्वरित होगी, बल्कि नए कार्यालयों के गठन से स्थानीय स्तर पर नए पदों का सृजन भी होगा। जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, भूमि दस्तावेज (7/12) और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अब नागरिकों को उनके नजदीक ही आसानी से मिल सकेगा। इससे समय और पैसों दोनों की बचत होगी तथा प्रशासनिक तंत्र को जमीनी स्तर पर और अधिक मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। 

एक-एक दवाओं की कीमत हजारों रुपये में बताई जाती है। इस बिल के चक्कर में जहां मरीज का परिवार 'कैंसरग्रस्त' हो जाता है वहीं दुकानदार, डॉक्टर और हॉस्पिटल संचालक मालामाल हो जाते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि जो दवाएं सैकड़ों रुपये में थोक बाजार तक पहुंचती है उसके लिए हॉस्पिटल और डॉक्टर हजारों रुपये में वसूल करते हैं।

वसूली अभियान का सबसे बड़ा विलेन 'कंपनी' के संचालक होते हैं जो उन्हें मनमाने तरीके से अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) लिखकर देते हैं। एमआरपी और थोक बाजार में पहुंचने वाले मूल्य के बीच का अंतर इतना बड़ा होता है कि आम जनता इसे भांप भी नहीं सकती है।

कैंसररोधी दवाइयों की अधिकतम खुदरा मूल्य और उनकी वास्तविक लागत या थोक खरीद दर में 400% से लेकर 800% तक का भारी अंतर (मार्जिन) देखने को मिल रहा है। यह महज मुनाफाखोरी नहीं बल्कि लाचार मरीजों का सीधा-सीधा आर्थिक शोषण ही कहा जा सकता है।

7000 की दवा 60000 एमआरपी

आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि जिस दवा को थोक दुकानदार तक 7000 रुपये की कीमत पर कंपनियां पहुंचा देती हैं, उस दवा के लिए हारपटिल और डाक्टर 60,000 रुपये तक वसूल कर लेते हैं।

एक दवा पर ही 53,000 रुपये की कमाई कर बैठते हैं। कैंसर के क्षेत्र में इस प्रकार की दवाओं की बाढ़ सी आ गई है। 5500 रुपये की दवा 30,000 रुपये वसूल रहे हैं। इस अंतर को सरकार भी पहचानती हैं, लेकिन सरकार भी बेबस है। उनकी बेबसी मरीजों और उनके परिवारों के लिए 'काल' बन रहा है।

नागपुर में कैंसर रोगियों की भरमार

नागपुर में कैंसर रोगियों की संख्या दिनोंदिन बढ़ रही है। हजारों की संख्या में लोग अस्पतालों से खरीदी कर रहे हैं। अगर दवाओं पर मैक्सिमम रिटेल प्राइस उचित कीमत पर लिखी जाती है तो उनके समक्ष बेबसी उतनी नहीं रहती है जितनी कि आज ही रही है। अब जबकि एफडीए आयुक्त तुकाराम मुढ़े ने पहल की है तो मरीजों के परिजनों में आशा की नई किरण का संचार हुआ है।

आंकड़े बोलते हैंः लागत और MRP का खौफनाक अंतर

हॉस्पिटल के खुद का स्टोर ही 'मुख्य अड्डा'

दुकानों से द मार्जिन का अंतर इतना विकराल होता है कि सभी के सभी हॉस्पिटल संचालक अपने हॉस्पिटल में दुकान खोल लेते हैं। मरीजों को इन्हीं से दवाएं खरीदने के के लिए मजबूर कर दिया जाता है। न चाहते हुए भी लोग यहीं से दवा खरीदते हैं।

इन्हें 10 फीसदी या 20 फीसदी छूट देने का लालच देकर भी फंसाया जाता है, जबकि उन दवाओं पर दुकानदार और डॉक्टर 400 से 800 फीसदी तक लाभ कमा रहा होता है।

अगर मरीजों को हॉस्पिटल के स्टोर से दवा खरीदने के लिए मजबूर नहीं किया जाता तो संभव था कि कई लोगों को इसका लाभ मिल सकता था, लोग थोक बाजार से सस्ती कीमतों में दवाएं खरीद सकते थे लेकिन बीमारी के साथ उनके हाथ-पैर भी बांध दिए गए है।

दवाओं का फार्मूला एक, कीमतें अनेक

नागपुर जिले में कैंसर दवाओं की कीमतें आसमान छूने वाली है। खास बात यह है कि इस क्षेत्र में भी जेनेरिक दवाइया है परंतु कोई भी डॉक्टर इन्हें लिखने 7 को तैयार नहीं है। एक ही फॉर्मूला से अलग-अलग कंपनियां दवाइयां बना रही हैं लेकिन उस दवाई की कीमत किसी कंपनी की 5,000 है तो कोई कंपनी इसके लिए 20-25 हजार रुपये भी वसूल कर रही है। अधिकांश फॉर्मूले की दवों में कमोबेश यही स्थिति है।

कौन कमा रहा है यह कट-कमीशन

फार्मा कंपनियां इस अत्यधिक प्रिंट रेट का इस्तेमाल अस्पतालों, डॉक्टरों और रिटेलर्स को भारी 'कमीशन' और डिस्काउंट देने के लिए करती हैं, ताकि डॉक्टर उनकी कंपनियों की दवाएं ही लिखें और इस्तेमाल करें।

अस्पताल और रिटेल चेन कई बड़े निजी अस्पताल सीधे कंपनियों से वास्तविक दरों पर दवाइयों खरीदते हैं लेकिन मरीज को पूरे एमआरपी पर बेचते हैं।

कट-प्रैक्टिस डॉक्टरों और बिचौलियों को आकर्षित करने के लिए जानबूझकर दवा की एमआरपी आसमान पर रखी जाती है जिससे भारी कमीशन बांटा जा सके।

नीरज नंदन नवभारत।

इससे भी बड़ी परेशानी ये है कि हर दिन अनुशासन और नागरिक कर्तव्यों का पाठ पढ़ने स्कूल जा रहे बच्चे अपनी ही स्कूल बसों में रोज अनैतिकता और ट्रैफिक नियम तोड़ने का पहला सबक सीख रहे हैं।

स्कूली बस की लापरवाही के नजारे कुछ ऐसे रहते हैं

• सीट बेल्ट से तौबा नियम तोड़ने की शुरुआत तो स्कूल बसों या वैन में सवार होते ही शुरू हो जाती है क्योंकि अधिकांश या फिर कहें कि लगभग सभी स्कूल बसे और वैन चालक बिना सीट बेल्ट के वाहन चलाते नजर आते हैं।

• सिग्नल जम्पिंग-ओवरस्पीडिंग समय पर स्कूल पहुंचने या ट्रिप की होड़ में बस चालक रेड सिग्नल की परवाह किए बिना बसे दौड़ाते है। निर्धारित स्पीड लिमिट का उल्लंघन कर ओवरस्पीडिंग आम है।

• राग साइड-रैश ड्राइविंग ट्रैफिक जाम के बहाने ये बस चालक बेझिझक वाहनों को रांग साइड में चला लेते हैं। यह न केवल सामने से आने वाले वाहनों के लिए जानलेवा है बल्कि बस में सवार बच्चों की जान के लिए जोखिमभरा रहता है।

• अवैध पार्किंग सड़कों पर अड़ंगा स्कूलों के बाहर और मेन रोड पर बसों को आड़ा-तिरछा खड़ा कर देते हैं। इससे अन्य शहरवासियों के लिए भीषण जाम की स्थिति बन जाती है।

• सुरक्षा मानकों का अभाव बसों में अग्निशमन यंत्र, फर्स्ट एड बॉक्स, गति सीमा नियंत्रक और सीसीटीवी जैसी बुनियादी सुविधाएं अनिवार्य है लेकिन अधिकांश स्कूल बसों में या तो ये निष्क्रय है या इनमें से नदारद है।

मासूमों के मन-मस्तिष्क पर घातक प्रभाव

जब बच्चे हर दिन अपनी आंखों के सामने अपने ही बस चालक को कानून तोड़ते, ट्रैफिक पुलिस को धता बताते और दूसरों की जान जोखिम में डालते देखते हैं तो इसका उनके कोमल मन पर अत्यंत नकरात्मक प्रभाव पड़ता है, ये शोचनीय स्थिति है।

नियमों के प्रति संवेदनहीनता हर दिन ऐसा नजारा देखकर बच्चों के मन में यह धारणा बन जाती है कि समय बचाने या अपनी सुविधा के लिए कानून और नियमों को तोड़ना कोई गलत बात नहीं है।

भय और मानसिक तनाव बार-बार अचानक ब्रेक लगने, रोग साइड ड्राइविंग और तेज रफ्तार के कारण बच्चे सफर के दौरान लगातार डर और असुरक्षा के साये में रहते हैं।

अनुशासन का पतन जो स्कूल बच्चों को नैतिक शिक्षा और नागरिक जिम्मेदारी का पाठ पढ़ाते हैं। उन्हीं का परिवहन ढाचा जब गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार सिखाता है तो बच्चों के लिए सही और गलत का फर्क धुंधला पड़ जाता है।

पुलिस व प्रशासन को कठोर कदम उठाने की जरूरत

नागपुर जिले में स्कूल बसों का सख्त चालान और परमिट रद्द करना सिग्नल जम्प, रांग साइड और ओवरस्पीडिंग करने वाले स्कूल बस चालकों पर भारी जुर्माना लगाकर ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किया जाए और बस का परमिट रद्द किया जाए।

स्टॉप सिग्नल' नियम लागू हो अमेरिका और दुबई जैसे देशों की तरह भारत में भी स्कूल बस के रुकने पर पीछे वाले वाहनों के लिए रुकना या गति धीमी करना अनिवार्य किया जाए।

स्कूली प्रबंधन की जवाब देही स्कूल प्रशासन केवल ठेकेदारों पर जिम्मेदारी डालकर पल्ला नहीं झाड़ सकता। यदि किसी स्कूल से जुड़ी बस नियम तोड़ती पाई जाती है तो संबंधित स्कूल प्रबंधन ने भी कड़ा एक्शन लेना चाहिए।

सीसीटीवी-जीपीएस ट्रैकिंग अनिवार्य हो: सभी स्कूल बसों के जीपीएस और सीसीटीवी कैमरों का सीधा लिंक आरटीओ और नागपुर ट्रैफिक पुलिस के कंट्रोल रूम से जोड़ा जाए, ताकि रियल-टाइम निगरानी हो सके।

चालकों के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण-स्कूल बस सेफ्टी स्क्वाड का गठन

• चालकों के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण-काउंसलिंग: बस चालकों के लिए हर 3 महीने में रोड सेफ्टी, ट्रैफिक रूल्स और चाइल्ड सेफ्टी पर अनिवार्य कार्यशालाएं आयोजित की जाएं। साथ ही उनके चरित्र और मेडिकल फिटनेस की कड़ी जांच हो।

• स्कूल बस सेफ्टी स्क्वाड का गठन : क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयऔर ट्रैफिक पुलिस की संयुक्त टीम विशेष रूप से सुबह 8 से 10 और दोपहर 12 से 03 बजे के बीच स्कूल जोनों में गश्त करे और औचक निरीक्षण करें।

• अभिभावकों की सतर्कता और शिकायत पोर्टल: एक मोबाइल एप जारी किया जाए जहां आम नागरिक या अभिभावक नियम तोड़ती स्कूल बस का फोटो या वीडियो बनाकर तुरंत शिकायत दर्ज करा सकें, जिस पर 24 घंटे के भीतर कार्रवाई हो।

सतीश दंडारे नवभारत।

उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक मानवशक्ति लेआउट निवासी शहबाज इशाक शेख बताया गया। पुलिस ने इस मामले में एक महिला सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपियों में वाहिद अंसारी, इमरान अंसारी और रुबिना अंसारी का समावेश है। ये तीनों भी मानवशक्ति लेआउट में ही रहते हैं।

जानकारी के अनुसार, शहबाज गांधीबाग स्थित एक दुकान में कटिंग मशीन पर काम करते थे। सोमवार शाम शहबाज और इमरान के बच्चे परिसर में खेल रहे थे। इसी दौरान दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया।

इमरान के बेटे ने घर पहुंचकर परिजनों को दी सूचना

नागपुर जिले में वाठोड़ा थाना क्षेत्र के इमरान के बेटे ने घर पहुंचकर परिजनों को विवाद होने की जानकारी दी। इसके बाद इमरान अपनी पत्नी रुबिना के साथ शहबाज के घर पहुंचे, ललकारते हुए घर के बाहर बुलाया, बच्चों के विवाद को लेकर उनसे बहस करने लगा।

इसी दौरान पास की बस्ती में रहने वाला रुबिना का भाई वाहिद भी वहां पहुंच गया। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया। तीनों ने मिलकर शहबाज के साथ गाली-गलौज करते हुए धक्का-मुक्की शुरू कर दी। इसी दौरान वाहिद ने लोहे की रॉड से शहबाज के सिर पर जोरदार वार कर दिया।

वाठोड़ा पुलिस ने मामला दर्ज किया

नागपुर जिले में वाठोड़ा थाना क्षेत्र में दहला देने वाली घटना सिर में गंभीर चोट लगने से शहबाज वहीं बेहोश होकर गिर गए, परिसर में अफरा-तफरी मच गई, परिजन और आसपास के लोगों ने शहबाज को उपचार के लिए नागपुर मेडिकल अस्पताल में भर्ती करायाउनकी हालत गंभीर बनी हुई थी।

मंगलवार को उपचार के दौरान शहबाज ने दम तोड़ दिया, पहले वाठोड़ा पुलिस ने मारपीट का मामला दर्ज किया था, उपचार के दौरान शहबाज की मौत होने के बाद पुलिस ने प्रकरण में हत्या की धारा बढ़ा दी।

इमरान पेंटिंग का काम करता है और उसका साला वाहिद मैकेनिक है। बच्चों के बीच हुए विवाद में तैश में आकर पूरा परिवार शहबाज से भिड़ गया। इस घटना को लेकर परिसर के नागरिकों में रोष है। तीनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं।

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 26 सितंबर तक विदर्भ में बारिश की तीव्रता अधिक होने की संभावना है। इस अवधि के दौरान विदर्भ के कई स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। विदर्भ के विभिन्न हिस्सों के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किए गए हैं।

नागपुर में पारा 34 के पार बरकरार

नागपुर जिले में बुधवार को बादल थमे रहे। बारिश के खामोश रहने से तापमान में भी बढ़ोतरी बनी हुई है। मौसम विभाग ने बुधवार को सिटी का अधिकतम तापमान 34.2 डिग्री दर्ज किया. मंगलवार की तुलना में बुधवार को अधिकतम तापमान में कोई बदलाव नहीं हुआ। न्यूनतम तापमान 24.0 डिसे दर्ज हुआ। बीते 24 घंटों में न्यूनतम तापमान में 1.6 डिसे की बढ़ोतरी हुई।

कृषि और जलस्रोतों पर असर

महाराष्ट्र राज्य के विदर्भक्षेत्र में मानसून की इस बेरुखी का सीधा असर क्षेत्र के किसानों और जलस्रोतों पर पड़ रहा है। सामान्य से 33% कम बारिश होने के कारण बांधों और जलाशयों में पानी का जलस्तर घटकर चिंताजनक स्थिति तक पहुंच गया है।

खरीफ फसलों की सिंचाई के लिए पानी की किल्लत पैदा हो रही है, जिससे फसलों की पैदावार प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई है। आने वाले दिनों में यदि भारी बारिश नहीं हुई, तो ग्रामीण इलाकों में पेयजल और सिंचाई का संकट गहरा सकता है।

विदर्भ में वास्तविक और सामान्य बारिश के तुलनात्मक आंकड़े

भारी वर्षा से जलस्रोतों में पानी की आवक बढ़ने की उम्मीद

प्रशासन और मौसम विभाग स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। 26 सितंबर तक संभावित भारी वर्षा से जलस्रोतों में पानी की आवक बढ़ने की उम्मीद लगाई जा रही है। भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए निचले इलाकों में रहने वाले नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया कि यदि नियमों का उल्लंघन होता है तो सीधे पुलिस उपायुक्त, सहायक पुलिस आयुक्त और संबंधित कनिष्ठ पुलिस अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पुलिस आयुक्त को इस संबंध में औपचारिक अधिसूचना जारी करने का आदेश भी दिया।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने हाई कोर्ट की अन्य बेंच द्वारा ध्वनि प्रदूषण पर ली गई सख्त भूमिका का उल्लेख करते हुए नियमों का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए, अदालत ने डीजे मालिकों और आयोजक मंडलों के खिलाफ सीधी कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश देते हुए कहा कि इस मामले में किसी प्रकार का भ्रम या ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

स्वास्थ्य को भारी नुकसान, बच्चे ने गंवाई सुनने की क्षमता

नागपुर खण्ड पीठ अदालत ने कहा कि जुलूसों में इस्तेमाल होने वाली तीव्र लेजर और हाई-इंटेंसिटी बीम लाइट से नागरिकों के स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान पहुंच रहा है। मामले की सुनवाई में यह दर्दनाक तथ्य सामने आया कि डीजे के अत्यधिक शोर के कारण एक बच्चे को अपने कान की सुनने की क्षमता गंवानी पड़ी, वहीं तेज लेजर बीम के कारण कई लोगों की आंखों को क्षति पहुंची है।

न्यायाधीश उर्मिला जोशी फालके और न्यायाधीश राज वाकोडे ने कहा कि कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ हर नागरिक को ध्वनि व वायु प्रदूषण रोकने के लिए अपनी सामाजिक जिम्मेदारी भी निभानी होगी।

अथर्व खडसे ने रात 10 बजे के बाद निर्माण कार्य पर रोक की मांग

नागपुर जिला के रामनगर स्थित बाजीप्रभु नगर निवासी एडवोकेट अथर्व खडसे ने एक मध्यस्थता आवेदन दायर किया।

उन्होंने आरोप लगाया कि एक कंस्ट्रक्शन कंपनी रात 10 बजे के बाद भी भारी मशीनरी, ड्रिलिंग मशीन, कंक्रीट मिक्सर और कटर का इस्तेमाल कर रही है, जिससे निवासियों की नींद खराब हो रही है और स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ रहा है।

उन्होंने अदालत को बताया कि स्थानीय पुलिस से शिकायत करने पर 112 पर कॉल करने की बात कहकर मामला टाल दिया जाता है और कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाती। मध्यस्थ की ओर से अधि। आनंद पुरचुरे, याचिकाकर्ताओं की ओर से अधि. आशुतोष धर्माधिकारी व अधि। तुषार मंडलेकर, अदालत मित्र अधि। अब्दुल सुभान तथा केंद्र व राज्य सरकार की ओर से अधि। कार्तिक शुकुल, अधि। शिशिर उके और अधि. नितिन राव ने पैरवी की।

मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए लोगों को बारिश के दौरान सावधानी बरतने और खुले स्थानों पर जाने से बचने की सलाह दी गई है।

नागपुर में 33°C तक पहुंचेगा तापमान

24 सितंबर को नागपुर में सुबह तापमान करीब 26°C दर्ज किया गया। दिन में अधिकतम तापमान 33°C, जबकि न्यूनतम तापमान करीब 26°C रहने का अनुमान है। आज सूर्योदय सुबह 5:44 बजे और सूर्यास्त शाम 5:51 बजे होगा।

शहर में नमी का स्तर 91% और वायुमंडलीय दबाव करीब 1006 दर्ज किया गया है। अधिक नमी के कारण दिन के दौरान उमस का असर महसूस हो सकता है।

नागपुर में अगले 7 दिनों में कैसा रहेगा मौसम?

उपलब्ध पूर्वानुमान के मुताबिक नागपुर में अगले कुछ दिनों के दौरान तापमान में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। अधिकतम तापमान करीब 33°C, 25°C, 27°C, 29°C, 32°C और 33°C के आसपास रहने की संभावना है।

Nagpur AQI हवा की गुणवत्ता मध्यम

नागपुर शहर में आज AQI 68 दर्ज किया गया है, जो Moderate श्रेणी में है। शहर में PM2.5 का स्तर 36 और PM10 का स्तर 43 दर्ज किया गया है। संवेदनशील लोगों को लंबे समय तक प्रदूषित हवा के संपर्क में रहने से बचने की सलाह दी जाती है।

मुंबई में 32°C तक रहेगा तापमान

मुंबई शहर में आज तापमान करीब 28°C दर्ज किया गया है। दिन के दौरान अधिकतम तापमान 32°C और न्यूनतम तापमान 26°C के आसपास रहने का अनुमान है। मुंबई में सूर्योदय सुबह 6:27 बजे और सूर्यास्त शाम 6:34 बजे होगा।

मुंबई में नमी का स्तर 88% और वायुमंडलीय दबाव करीब 1006 है। नमी अधिक होने के कारण शहर में उमस महसूस हो सकती है।

मुंबई में अगले 7 दिनों का मौसम

आने वाले दिनों में मुंबई शहर का अधिकतम तापमान करीब 32°C के आसपास रहने का अनुमान है। उपलब्ध पूर्वानुमान के अनुसार अगले दिनों में तापमान 32°C, 32°C, 32°C, 32°C, 32°C और 33°C के आसपास रह सकता है।

मुंबई AQI 83, Moderate श्रेणी

मुंबई में आज AQI 83 दर्ज किया गया है, जो Moderate श्रेणी में आता है। शहर में PM2.5 का स्तर 31 और PM10 का स्तर 74 दर्ज किया गया है। सांस संबंधी परेशानी वाले लोगों को बाहर निकलते समय सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है।

विदर्भ और मराठवाड़ा में बारिश का जोर

महाराष्ट्र के कई हिस्सों में आज बारिश और गरज-चमक का दौर जारी रह सकता है। विदर्भ में बहुत भारी बारिश और मराठवाड़ा में भारी बारिश की संभावना के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है।

बारिश और आंधी के दौरान लोगों को पेड़ों, बिजली के खंभों और खुले स्थानों से दूरी बनाए रखने की सलाह दी जाती है। मौसम में अचानक बदलाव को देखते हुए स्थानीय प्रशासन और मौसम विभाग की ताजा चेतावनियों पर नजर रखना जरूरी होगा।

अदालत ने स्पष्ट किया कि 30 सितंबर को ही इस याचिका का अंतिम निपटारा किया जाएगा। महाराष्ट्र सहकारी समिति नियमों के तहत राज्य की सभी सहकारी संस्थाओं को उनके स्वरूप और आकार के आधार पर चार श्रेणियों (अ, ब, क और ड) में बांटा गया है।

वर्ष 2026 में अत्यधिक सख्त किए गए हैं नियम

वर्ष 2026 में सहकारिता कानून में किए गए नए संशोधनों के तहत 'अ' वर्ग की संस्थाओं के लिए नियम अत्यधिक सख्त कर दिए गए हैं। इन कड़े प्रावधानों के चलते जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के संचालक मंडल को प्रशासक के तौर पर कार्यभार संभालने की अनुमति नहीं है।

दूसरी ओर, सरकार ने 'ब' और 'क' वर्ग की संस्थाओं को इस नियम से छूट दी है। विधायक बच्चू कडू ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए मांग की है कि 'ब' और 'क' वर्ग की तरह ही जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों को भी इस नियम से छूट दी जाए और इसके लिए कानून में आवश्यक संशोधन के निर्देश जारी किए जाएं।

अमरावती बैंक के नीतिगत फैसले लेने का रास्ता होगा साफ

बच्चू कडू की यह याचिका मुख्य रूप से अमरावती जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक से जुड़ी है। मौजूदा संशोधन के कारण बैंक के संचालक मंडल के हाथ बंधे हुए हैं और वे प्रशासक के रूप में काम नहीं कर पा रहे हैं।

यदि 30 सितंबर को बॉम्बे हाई कोर्ट से याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला आता है तो बच्चू कड़ और उनके संचालक मंडल को बैंक में बड़े वित्तीय और नीतिगत फैसले लेने के अधिकार दोबारा मिल सकेंगे, सहकारिता क्षेत्र की नजरें अब 30 सितंबर को आने वाले हाई कोर्ट के आदेश पर टिकी हैं।

इन विभागों में फाइल जमा करने के बाद एक-एक वर्ष तक प्रोजेक्ट को मंजूरी नहीं मिल पा रही है। नतीजतन एक ओर जहां प्रोजेक्ट की लागत बढ़ जाती है वहीं बिल्डरों को अतिरिक्त रूप से व्याज भरते रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है।

अगर सरकारी तंत्र 'फास्ट' हो जाए तो ग्राहकों को कम कीमत पर फ्लैट मिल सकता है वहीं कम समय में उनका क्षेत्र के सपना पूरा हो सकता है। जानकारों का कहना है कि आज भी नागपुर सुधार प्रन्यास (एनआईटी) और मनपा की स्थिति आज भी जस की तस है।

जनवरी में अगर कोई प्रोजेक्ट मंजूरी के लिए जमा करता है तो उसे पूरे वर्ष तक इंतजार करना पड़ता है। इसके बाद भी मंजूरी नहीं मिल पाती है। बिल्डरों का कहना है कि वर्तमान दौर में एक अच्छे प्रोजेक्ट की मंजूरी के लिए एक-एक बिल्डर 5 से 10 करोड़ रुपये जमा कर रहे हैं।

बावजूद इसके समय पर मंजूरी नहीं मिलती है। एक ओर सरकार अफोर्डेबल हाउसिंग की बात करती है वहीं विलंब से लागत बढ़ाने में कर्मचारी अपना पूरा-पूरा योगदान कर रहे हैं।

रेरा में लगने लगा 3-4 माह क्रेडाई

नागपुर जिले के पूर्व अध्यक्ष गौरव अग्रवाला कहते हैं कि पहले तो दो विभाग से ही बिल्डर परेशान थे लेकिन अब रेरा जैसी संस्थान से बिल्डर परेशान होने लगे हैं। अब यह पर भी 'अलग' खेल चालू हो गया है, जिसके कारण प्रोजेक्ट को मंजूरी

मिलने में 3-4 माह लगने लगा है। यह कार्य पहले 1 माह में हो जाता था। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन प्रक्रिया होने के बाद भी रेरा में 'दलाल' सक्रिय होने लगे हैं। इसके प्रवेश के कारण ही पूरे तंत्र को नुकसान होने लगा है।

अस्थायी नंबर को स्थायी करे रेरा

उनका कहना है कि एक बिल्डर करोड़ों में जमीन लेता है। इसके बाद प्रोजेक्ट मंजूरी के लिए संबंधित विभागों में फाइल डाला जाता है। यहां पर भी करोड़ों भरने के बाद मंजूरी कब मिलेगी इसकी जानकारी किसी को नहीं रहती। भाग्य अच्छा होने पर एक साल में मंजूरी मिलती है, मंजूरी मिलने के बाद बिल्डर रेरा में अप्लाई करता है।

अप्लाई करने के बाद यहां पर फाइल लटक जाती है। पूरे तंत्र के बीच बिल्डर को भारी आर्थिक नुकसान (ब्याज) उठाना पड़ता है। प्रक्रिया को देखकर ऐसा लगता है कि रेरा वाले साहब' को सरकारी एजेंसियों (मनपा-एनआईटी) पर भरोसा नहीं है।

बिल्डरों का मानना है कि अगर अप्लाई करते वक्त जो नंबर अस्थायी तौर पर दिया जाता है। उसी आधार पर बिल्डरों को प्रोजेक्ट की मार्केटिंग की अनुमति मिल जानी चाहिए। इससे बिल्डरों का समय भी बचेगा और पैसे की बचत भी होगी। इसका लाभ ग्राहकों को अधिक मिलेगा।

सरकारी प्रोजेक्ट पर भी सरकारी ग्रहण

मजेदार बात तो यह है कि रेरा की लेटलतीफी का खामियाजा सरकारी विभाग जैसे म्हाडा, मनपा और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जैसी सरकारी संस्थानों पर भी पड़ रहा है। इनके प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलने के बाद भी रेरा रजिस्ट्रेशन लेने में 3-4 माह का वक्त लग जाता है।

स्पष्ट शब्दों में कहा जाए, वर्तमान में रेरा को कभी भी सरकारी विभाग, अधिकारी या कर्मचारियों पर ही भरोसा नहीं रह गया है। प्रक्रियाओं को जानबूझकर जटिल किया जा रहा है और इसका नुकसान पूरे संपत्ति बाजार को उठाना पड़ रहा है।

अग्रवाला ने कहा कि प्लानिंग हो जाती है फेल

अग्रवाला ने कहा कि अगर कोई बिल्डर यह प्लान कर ले कि अगले वर्ष गणपति या नवरात्रि में उसे स्कीम लॉन्च करनी है तो यह उसके लिए सपना से कम नहीं है क्योंकि बिल्डरों को पहले एनओसी के जाल में फंसाया जाता है, यहां से बाहर निकलने पर विभागों के अलग-अलग टेबल से फाइलें गुजरती हैं और अंत में जब मुहर लगने की बारी आती है तो बिल्डर भी भूल चुका होता है कि उसे प्रोजेक्ट कब लॉन्च करना था या कब मार्केटिंग शुरू करनी थी। यह सिटी के विभागों की वास्तविकता है।

Rishi Pathak Navbharat Interview: यह देश वक्ताओं, अपने विचार खुलकर व्यक्त करने वालों का है, इसलिए किसी का अंधानुयायी बनने के बजाय खुद अपनी बात रखने वाले वक्ता बनें। यह विचार गीतकार और संगीतकार ऋषि पाठक ने नागपुर प्रवास के दौरान 'नवभारत' के साथ एक विशेष बातचीत में व्यक्त किए।

फिल्म 'हनुमान अंश' के संगीत को मिली अपार सफलता के बाद सुर्खियों में आए ऋषि पाठक ने बताया कि सिनेमा के पर्दे पर दृश्य कहानी बयां करते हैं लेकिन संगीत और शब्द ही उसके भावविश्व को गहराई देते हैं। इस फिल्म के गीतों में कथा, भक्ति और संवेदना का अनूठा त्रिवेणी संगम देखने को मिलता है।

लाइन प्रोड्यूसर की भी निभाई भूमिका ऋषि पाठक ने बताया कि उन्होंने इस फिल्म में केवल संगीतकार ही नहीं बल्कि शुरुआत से लाइन प्रोड्यूसर के रूप में भी जिम्मेदारी संभाली। फिल्म के 3 मुख्य गीतों में उनका सीधा योगदान रहा है।

ऋषि पाठक ने जय हनुमान गीत का सह-लेखन किया

वैष्णव जन: प्रसिद्ध भजन को अपनी अनूठी शैली में संगीतबद्ध कर स्वरबद्ध किया।

राम भजन की ओर: इस गीत का लेखन और संगीत संयोजन किया। अपनी सफलता पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि सच्ची लगन और समर्पण के साथ काम करते हुए जो भी सफलता मिली उसे मैंने पूर्ण समर्पण भाव से ईश्वर के चरणों में अर्पित कर दिया है।

इसी शक्ति ने मुझे सफलता-असफलता के भेद से परे निर्मोही बना दिया है। कठिन परिस्थितियों पर निष्ठा और भक्ति से पाई विजय: निर्माता विशाल

ऋषि पाठक ने कहा कि परंपरा और आधुनिकता का सुंदर मेल

गीतों के निर्माण पर चर्चा करते हुए ऋषि पाठक ने कहा कि गीतों के शब्द बेहद सरल, निष्कलंक लेकिन दिल को छू लेने वाले हैं जिससे दर्शक खुद को इनसे जोड़ पाते हैं। संगीत में पारंपरिक वाद्ययंत्रों के साथ-साथ मॉडर्न, क्लासिकल गिटार और मेंडोलिन जैसे तार वाद्ययंत्रों का बेहतरीन इस्तेमाल किया गया है।

इस संगीतमय सफर में धीरेंद्र मुल्कलवार, शांतनु सुदामे, अभिजीत सत्पथी, ईशान शर्मा और निवेदिता पद्मनाभन का भी सराहनीय सहयोग रहा। ऋषि ने बताया कि साधु तिवारी द्वारा लिखित 'पार्वती' गाना उनका व्यक्तिगत रूप से सबसे पसंदीदा गीत है।

रामसेतु के निर्माण में हमारा 'गिलहरी' जैसा योगदान

ऋषि पाठक ने युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि बाहरी दुनिया को एक्सप्लोर करने से पहले युवाओं को अपनी समृद्ध संस्कृति और जड़ों को जानना चाहिए। जीवन की सभी समस्याओं का समाधान हमारी संस्कृति में ही छिपा है और अंततः हमें यही वापस लौटना है।

'हनुमान अंश' फिल्म से यह उद्देश्य पूरा हुआ है और लोगों में एक नई सांस्कृतिक जागृति आई है। लोग अब 'हेलो' की जगह 'सीताराम' कहने लगे हैं। इस बड़े बदलाव या 'रामसेतु' के निर्माण में हमारा योगदान एक छोटी सी गिलहरी जैसा है।

कोर्ट ने कड़े शब्दों में पूछा कि 'जब आयोजकों ने ध्वनि प्रदूषण के तय मानकों का खुलेआम उल्लंघन किया तो पुलिस ने संबंधित उत्सव मंडलों की अनुमति तुरंत रद्द क्यों नहीं की?' मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार और शहर पुलिस का पक्ष रख रहे सरकारी वकील एसएन राव ने पुलिस की ओर से की गई कार्रवाई का लेखा-जोखा पेश किया।

अधिकार क्षेत्र का ब्योरा तलब, सुनवाई बुधवार तक टली

हालांकि अदालत ने इस रिपोर्ट को केवल कागजी औपचारिकता करार दिया। जब सरकारी वकील ने यह दलील दी कि पुलिस के लिए इस तरह आयोजकों की अनुमति रद्द करना सीधे तौर पर संभव नहीं है जिसे लेकर अदालत ने गहरी नाराजगी जताई।

सरकारी पक्ष के इस अजीबोगरीब जवाब को लेकर कोर्ट ने इस बात पर घोर आश्चर्य व्यक्त किया कि जो नागपुर पुलिस विभाग मंडलों को उत्सव और लाउडस्पीकर की अनुमति जारी करता है उसी के पास नियम टूटने पर अनुमति निरस्त करने का अधिकार कैसे नहीं है? अदालत ने शहर पुलिस को अपने अधिकार क्षेत्र और शक्तियों का पूरा ब्योरा पेश करने का निर्देश देते हुए मामले की सुनवाई बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी।

पोला जुलूस के वीडियो ने उजागर की जमीनी हकीकत

नागपुर जिले में त्योहारों और उत्सवों के दौरान अदालत के समक्ष अधि.मंडलेकर ने पोला पर्व के दौरान निकाले गए जुलूसों के वीडियो फुटेज और ऑडियो रिकॉर्डिंग सबूत के तौर पर पेश किए, वीडियो से स्पष्ट हुआ कि पुलिस के प्रतिबंधात्मक आदेशों और चेतावनियों के बावजूद सड़कों पर तेज आवाज में डीजे बजाकर नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गईं।

फुटेज और डेसिबल स्तर की जांच के बाद यह साबित हुआ कि ध्वनि का स्तर कानून द्वारा तय सीमा से कई गुना अधिक था। अदालत ने इस पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि प्रशासन नियमों को लागू कराने में पूरी तरह नाकाम साबित हुआ है।

तुषार मंडलेकर बोले दिखावे की कार्रवाई, अब तक एक भी FIR नहीं

नागपुर जिले में त्योहारों और उत्सवों के दौरान बजने वाले अवैध व कानफोड़ डीजे पर पिछली सुनवाई के दौरान न्या. उर्मिला जोशी-फाल्के और न्या. राज वाकोडे ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि ध्वनि मर्यादा का उल्लंघन करने वाले केवल डीजे चालकों पर ही नहीं बल्कि कार्यक्रम के मुख्य आयोजकों पर भी सीधे एफआईआर दर्ज की जाए।

जब सरकारी पक्ष ने पोला, मारवत और दही-हांडी उत्सवों के दौरान की गई कार्रवाई का ब्योरा दिया तो याचिकाकर्ता के वकील अधि। तुषार मंडलेकर ने इसका कड़ा विरोध किया। उन्होंने अदालत को बताया कि पुलिस की यह कार्रवाई केवल कागजों तक सीमित है और हकीकत में किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति या संस्था के खिलाफ एक भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई है।

सड़क पार कर रहा था बाघ

मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार शाम करीब 6:45 बजे बाघ सड़क पार कर रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार से आ रहे एक अज्ञात वाहन ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी गंभीर थी कि बाघ की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया।

नागपुर-भंडारा मार्ग पर घटना के बाद मौके पर जुटी भीड़

हादसे की जानकारी आसपास के लोगों को मिलते ही घटनास्थल पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। स्थानीय लोगों ने तत्काल वन विभाग को घटना की सूचना दी। इसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और क्षेत्र का निरीक्षण किया।

बाघ का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा

नागपुर जिले के वन विभाग की टीम ने घटनास्थल का पंचनामा किया और बाघ के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मौत के संबंध में आवश्यक जानकारी सामने आने की उम्मीद है।

वन विभाग की टीम अज्ञात वाहन चालक की तलाश

नागपुर-भंडारा मार्ग पर बाघ की मौत के बाद वाहन चालक मौके से फरार है। वन विभाग की टीम मामले की जांच कर रही है और दुर्घटना में शामिल वाहन की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। अधिकारियों की ओर से घटनास्थल और आसपास के क्षेत्र की जानकारी जुटाई जा रही है।

वन्यजीवों की सुरक्षा पर फिर सवाल

नागपुर-भंडारा सड़क मार्ग पर बाघ की मौत की इस घटना ने वन्यजीवों के आवागमन वाले क्षेत्रों में सड़क सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए हैं। जंगल और वन्यजीव क्षेत्र से गुजरने वाले मार्गों पर वाहनों की गति और निगरानी वन्यजीवों की सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जाती है।

इसके विरोध में मंगलवार को उमिया गेट, कापसी परिसर में पूर्व जिप सदस्य दिनेश ढोले के नेतृत्व मे काम बंद आंदोलन किया गया। आंदोलन नागरिकों, में जनप्रतिनिधियों, पदाधिकारियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा विभिन्न गांवों के नागरिकों ने बड़ी संख्या में सहभाग लिया।

आंदोलनकारियों ने समस्याओं से प्रशासन को अवगत कराया 

इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने भंडारा रोड पर यातायात व्यवस्था, निर्माण कार्य के चलते नागरिकों को हो रही असुविधा तथा कार्य के नियोजन में सामने आ रही समस्याओं को लेकर प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया। आंदोलनकारियों ने मांग की कि निर्माण कार्य के दौरान यातायात व्यवस्था सुचारु रखने के लिए उचित नियोजन किया जाए तथा नागरिकों की रोजमर्रा की परेशानियों का तत्काल समाधान किया जाए।

आंदोलन में तहसील कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष अनंता वाघ, कृषि उपज बाजार समिति के उपसभापति कुणाल इटकेलवार, सामाजिक कार्यकर्ता रुपेश शेंदरे, कृष्णा करभाजणे व प्रभाकर हूड सहित अनेक पदाधिकारी उपस्थित रहे। सरपंच प्रकाश गजभिये, गणपत वानखेडे, पवन सयाम तथा उपसरपंच राजू चरडे समेत कई वर्तमान एवं पूर्व जनप्रतिनिधियों ने भी आंदोलन में भाग लिया।

इसके अलावा रमेश विधे, चंद्रकांत घुले, चंदु हेवट, निखिल गेडेकर, चंदु पाटील, मनोज ढोबले, गजू गावंडे, विनोद वासनिक, ललित वैरागडे, आकाश बाराहाते, सहित बड़ी संख्या में नागरिक एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। आंदोलनकारियों ने कहा कि निर्माण कार्य विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, लेकिन कार्य के दौरान स्थानीय नागरिकों और वाहन चालकों को अनावश्यक परेशानी न हो।

आंदोलनकारियों ने प्रशासन को दी चेतावनी

मौदा से नागपुर शहर जाने वाले रोड परिसर में महामेट्रो के निर्माण कार्य को लेके आंदोलनकारियों ने स्पष्ट किया कि यदि प्रशासन और महामेट्रो ने यातायात व्यवस्था को ठीक करने और नागरिकों की रोजमर्रा की समस्याओं का तत्काल समाधान नहीं किया, तो आने वाले दिनों में और भी तीव्र आंदोलन किया जाएगा।

इसी दौरान स्थानीय निकायों के अंतर्गत आने वाली विधान परिषद की सीट को लेकर चुनाव की घोषणा हो गई जिससे मई में पेश होने वाला बजट एक माह देरी से प्रस्तुत करना पड़ा। इसी तरह से अब स्नातक सीट के लिए मंगलवार को चुनाव घोषित किए गए जिससे अब दूसरी बार मनपा में काम ठप पड़ गया है जिसका विकास कार्यों पर सीधा असर पड़ने के आसार है।

नागपुर में लगभग डेढ़ माह तक इस परेशानी से गुजरना पड़ेगा

नागपुर मनपा में चुनाव की घोषणा होते ही कई पार्षदों की ओर से मनपा का कामकाज ठप होने पर कड़ी प्रतिक्रिया उजागर की गई। पार्षदों का मानना था कि किसी तरह से विकास के लिए निधि पाने अब तक कड़ी लड़ाई लड़कर जुगाड़ किया जा रहा था।

कुछ निधि मिली भी नहीं है कि अब आचार संहिता लग गई जिससे प्रभाग में विकास कार्य करना संभव ही नहीं होगा। लगभग डेढ़ माह तक इस परेशानी से गुजरना पड़ेगा, जबकि प्रभाग में बारिश के बाद समस्याएं निकट है जिन्हें विकास कार्यों के माध्यम से हल करना था।

BJP पूरी तरह से बेफिक्र रही

नागपुर मनपा में प्रशासक राज के 4 वर्षों बाद भले ही आम चुनाव में जीत दर्ज कर भाजपा सत्ता में आई हो लेकिन राजनीतिक जानकारों का मानना है कि स्थानीय निकाय और स्नातक चुनाव क्षेत्र के तहत विधान परिषद की दोनों सीटों के लिए चुनाव होना तय था। 24 बाय 7 चुनावी मोड में रहने वाली भारतीय जनता पार्टी को भलीभांति इसकी जानकारी भी थी किंतु वह पूरी तरह से बेफिक्र रही। यही कारण रहा कि स्थायी समिति में विकास कार्यों की फाइले उस गति से प्रस्तुत करने की दिशा में कोई सकारात्मक प्रयास तक नहीं हुए।

यही कारण रहा कि पहले वर्ष के कार्यकाल में बजट को लागू करने में भी ढुलमुल रवैया ही दिखाई दिया। जानकारों की मानें तो केवल कुछ पदाधिकारियों को निधि प्राप्त हो गई जिनकी कुछ फाइलों को टेंडर तक का सफर तय करना आसान भी रहा। किंतु 160 पार्षदों में से 150 के करीब पार्षद ऐसे रहे जिनके प्रभाग में विकास कार्यों के लिए बनाई गई फाइलें टेंडर तक भी नहीं पहुंच पाई जिसका पार्षदों को अब खामियाजा भुगतना पड़ रहा है।

नागपुर में पदाधिकारियों की सेवाएं अस्थायी तौर पर बंद

• चुनाव घोषित होने के बाद आचार संहिता लगते ही अब आदर्श आचार संहिता का पालन कराना प्रशासन की जिम्मेदारी है।

• हालांकि इसकी जानकारी होने के कारण पदाधिकारियों की ओर से सर्वप्रथम वाहन तो लौटा दिए गए किंतु आदर्श आचार संहिता का असर इन पदाधिकारियों को मिलने वाली अन्य सेवाओं पर भी पड़ने की जानकारी प्रशासन ने दी।

• मंगलवार को सूचना मिलते ही महापौर नीता ठाकरे, उपमहापौर लीला हाथीबेड, सत्ता पक्ष नेता बाल्या बोरकर, विपक्ष नेता संजय महाकालकर आदि ने वाहन लौटा दिए।

• विशेषतः सत्ता पक्ष नेता ने पहले ही सरकारी वाहन लौटा दिया था। यहां तक कि मंगलवार को निजी वाहन पर लगा सत्ता पक्ष नेता का बोर्ड और झंडा भी उतार दिया।

मौसम में बदलाव, संक्रमण और त्वचा संबंधी शिकायतों के चलते शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय एवं अस्पताल (मेडिकल) की ओपीडी में इन दिनों मरीजों की लंबी कतारें लग रही हैं। पिछले 2 दिनों में ही मेडिकल की ओपीडी में 3,000 से अधिक मरीज उपचार के लिए पहुंचे हैं।

इनमें संक्रामक बीमारियों और विभिन्न तरह के इंफेक्शन से परेशान मरीजों की संख्या भी अधिक बताई जा रही है। मेडिकल अस्पताल में जिले के विभिन्न हिस्सों के साथ ही अन्य राज्यों से भी मरीज उपचार के लिए पहुंच रहे हैं। बारिश के कारण वातावरण में नमी बढ़ने और लगातार बनी उमस से कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ रही हैं।

सामान्य बीमारियों के मरीजों के साथ संक्रमण और त्वचा रोग से परेशान मरीज भी बड़ी संख्या में ओपीडी का रुख कर रहे हैं। इसके चलते अस्पताल के पंजीयन कक्ष से लेकर विभिन्न विभागों तक मरीजों की भीड़ दिखाई दे रही है।

अस्पताल के त्वचा रोग ओपीडी में 1,050 मरीज

नागपुर शहर और जिले में सबसे अधिक भीड़ त्वचा रोग विभाग की ओपीडी में नजर आ रही है। सोमवार को यहां मरीजों की संख्या 1,050 तक पहुंच गई थी। यह आंकड़ा वर्षभर के बाद देखने को मिला है।

मंगलवार को भी 800 से अधिक मरीजों ने उपचार कराया। लगातार 2 दिनों तक इतनी बड़ी संख्या में मरीज पहुंचने से ओपीडी पर काम का दबाव बढ़ गया है।

विभाग प्रमुख डॉ. जयेस मुखी ने बताया कि बारिश के बाद वातावरण में नमी और उमस बढ़ने से फंगल इंफेक्शन जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं।

इसके अलावा त्वचा पर खुजली, लाल चकत्ते और अन्य संक्रमण संबंधी शिकायतों के मरीज भी बढ़ते हैं। मौसम में बदलाव के कारण इस तरह की शिकायतों में अचानक बढ़ोतरी देखी जा रही है।

नागपुर निजी इलाज महंगा, सरकारी बना सहारा

नागपुर जिले में निजी अस्पतालों और क्लिनिकों में उपचार का बढ़ता खर्च भी सरकारी अस्पताल में मरीजों की भीड़ का एक बड़ा कारण बन रहा है।

महंगी जांच, डॉक्टर की फीस और दवाइयों के खर्च के कारण कई मरीज मेडिकल में उपचार कराना पसंद कर रहे हैं। यहां महज 20 रुपये के पंजीयन शुल्क में उपचार की सुविधा उपलब्ध है।

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय में मरीजों को अस्पताल से करीब 60 प्रतिशत दवाइयां भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। ऐसे में कम खर्च में उपचार और दवाइयां मिलने के कारण बड़ी संख्या में मरीज मेडिकल की ओपीडी की ओर रुख कर रहे हैं।

विदर्भ में 25 सितंबर तक भारी बारिश

मौसम विभाग के अनुसार 23 सितंबर को विदर्भ में भारी बारिश की संभावना है। इसके बाद 24 और 25 सितंबर को कुछ हिस्सों में बहुत भारी बारिश हो सकती है। 26 सितंबर को भी विदर्भ के कुछ इलाकों में बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है। ऐसे में निचले इलाकों और जलभराव वाले क्षेत्रों में सतर्कता जरूरी है।

मुंबई और कोंकण में भी बारिश

मुंबई समेत कोंकण क्षेत्र में बुधवार को भारी बारिश और गरज-चमक की स्थिति बन सकती है। कोंकण-गोवा में 23 सितंबर को भारी बारिश का पूर्वानुमान है। वहीं, 24 सितंबर को कुछ इलाकों में गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है।

मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में सक्रिय रहेगा मौसम

मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भी आज गरज-चमक के साथ भारी बारिश हो सकती है। 24 और 25 सितंबर को मराठवाड़ा के कुछ हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बारिश जारी रहने की संभावना है।

मानसून की वापसी के बीच बारिश

महाराष्ट्र में मानसून की वापसी की प्रक्रिया के बीच बंगाल की खाड़ी से जुड़े मौसम तंत्र का प्रभाव राज्य के कई हिस्सों पर पड़ रहा है। 1 जून से 22 सितंबर के बीच महाराष्ट्र में 787.2 मिमी बारिश दर्ज हुई, जबकि सामान्य बारिश 953.2 मिमी होती है। इस तरह राज्य में कुल 17% बारिश की कमी दर्ज की गई है।

नागपुर में 34°C तक पहुंच सकता है तापमान

नागपुर शहर में 23 सितंबर को तापमान 27°C दर्ज किया गया है। दिन का अधिकतम तापमान करीब 34°C और न्यूनतम 27°C रहने का अनुमान है। सूर्योदय सुबह 5:44 बजे और सूर्यास्त शाम 5:51 बजे होगा। हवा में नमी 87%, जबकि वायुमंडलीय दबाव 1006 के स्तर पर है।

नागपुर का अगले 7 दिनों का पूर्वानुमान

आने वाले सात दिनों में नागपुर के न्यूनतम तापमान में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। उपलब्ध पूर्वानुमान के अनुसार न्यूनतम तापमान क्रमशः 32, 26, 25, 27, 29, 32 और 33°C रहने की संभावना है।

नागपुर की हवा कैसी रहेगी?

नागपुर में आज AQI 67 दर्ज किया गया है, जो Moderate श्रेणी में आता है। PM2.5 का स्तर 30 और PM10 का स्तर 60 बताया गया है। बारिश और हवा की स्थिति के साथ वायु गुणवत्ता में भी बदलाव हो सकता है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार एयरपोर्ट के सभी डीजी यात्रा सक्षम प्रवेश द्वारों पर 'सिंगल स्टेप फेस रिकग्निशन' तकनीक सफलतापूर्वक शुरू कर दी गई है।इस नई तकनीक का मुख्य उद्देश्य यात्रियों को बिना किसी कागजी दस्तावेज, बिना किसी शारीरिक संपर्क और बिना प्रतीक्षा समय के एयरपोर्ट पर त्वरित और सुगम प्रवेश प्रदान करना है।

यात्री डीजी यात्रा एप पर रजिस्ट्रेशन करें

अब तक नागपुर एयरपोर्ट पर जारी व्यवस्था के तहत यात्रियों को डीजी यात्रा एप पर रजिस्ट्रेशन और बोर्डिंग पास जोड़ना पड़ता था। एयरपोर्ट पहुंचने पर डीजी यात्रा प्रवेश द्वार पर यात्रियों को पहले अपना बोर्डिंग पास अथवा क्यूआर कोड स्कैन करना पड़ता था।

इसके बाद वहां पर इंस्टाल कैमरा यात्री के चेहरे की पहचान करता था और तब जाकर गेट खुलता था लेकिन अब यात्री डीजी यात्रा एप पर रजिस्ट्रेशन करें और अपना बोर्डिंग पास एप में शेयर करें।

नागपुर एयरपोर्ट पहुंचकर यात्री को गेट पर बोर्डिंग पास स्कैन करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होगी। यात्री जैसे ही डीजी यात्रा गेट के सामने खड़ा होगा, कैमरा केवल चेहरा पहचानकर यात्री की पहचान की पुष्टि कर देगा और ई-गेट अपने आप खुल जाएगा।

भंडारकर बाेले यात्रा को सुखद और सुगम बनाना हमारी प्राथमिकता

नागपुर एयरपोर्ट पर यात्रियों के अनुभव को अधिक सुखद और सुगम बनाना हमारी प्राथमिकताओं में शामिल है। डीजी यात्रा प्रणाली में सिंगल स्टेप फेस रिकग्निशन सुविधा जोड़ना इसी दिशा में एक मील का पत्थर है।

प्रत्यक्ष मानवी हस्तक्षेप को कम करके और सत्यापन प्रक्रिया को सरल बनाकर, हम अपने यात्रियों को एक अत्यधिक कुशल, सुरक्षित और संपर्करहित यात्रा का अनुभव देने के लिए प्रतिबद्ध है।

इस व्यवस्था के अपग्रेड होने से अब प्रवेश द्वार पर बोर्डिंग पास स्कैन करने का चरण समाप्त होने से एंट्री गेट्स पर लगने वाली कतारे और प्रतीक्षा समय काफी कम हो जाएगा, यात्रियों को अपने फोन या टिकट को बार-बार गेट के स्कैनर से छूने या भौतिक दस्तावेज दिखाने की जरूरत नहीं होगी। एयरपोर्ट के प्रवेश द्वार से लेकर सुरक्षा क्षेत्र तक पहुंचने में समय बचत होगी।

श्रीकांत भंडारकर, सीईओ, जीएमआर नागपुर -

जिस पार्टी ने अधिक मतदाताओं के नामों का पंजीयन करवाया होगा उसकी जीत होने की संभावना है। यह बताते चलें कि वर्ष 1958 से 2020 तक 62 वर्ष इस सीट पर जनसंघ और भाजपा का ही कब्जा रहा। 1978 से यह सीट बीजेपी का पक्का किला बन गई थी लेकिन 2020 के चुनाव में कांग्रेस के अभिजीत वंजारी ने यह सीट भाजपा से छीनकर सेंध लगा दी।

अब जब 23 अक्टूबर को मतदान होने वाला है तो भाजपा अपने इस गढ़ पर किसी भी कीमत में दोबारा कब्जा जमाने का प्रयास करेगी। वहीं कांग्रेस किसी भी तरह की चुनौती से निपटते हुए यह सीट खोना नहीं चाहेगी।

2020 के चुनाव में जोशी को 18,910 मतों से हराया

नागपुर संभाग स्नातक चुनाव क्षेत्र में वर्ष 2020 के चुनाव में भाजपा ने अपने विप सदस्य अनिल सोले की जगह संदीप जोशी को मैदान में उतारा था। उनके खिलाफ कांग्रेस ने अभिजीत वंजारी को टिकट दी थी। उस समय कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या 2,07,000 थी और 1,32,923 वोट पड़े थे।

अपने लिए सुरक्षित समझने वाली भाजपा को यह सीट गंवानी पड़ी क्योंकि उसके उम्मीदवार जोशी को 42,792 वोट मिले जबकि कांग्रेस के वंजारी ने 61,701 वोट हासिल कर 18,910 वोटों के अंतर से उन्हें पराजित कर दिया।

इस चुनाव में कांग्रेस ने फिर अपने सिटिंग सदस्य अभिजीत वंजारी को ही दोबारा मैदान में उतारने की मंशा जताई है। वे महीनों से मतदाता पंजीयन व अपने पक्ष में प्रचार के लिए जुटे हुए हैं। वंजारी ने तो दावा किया है कि इस बार वे कम से कम 25,000 बोटों से जीत हासिल करेंगे।

नागपुर संभाग स्नातक चुनाव क्षेत्र में भाजपा ने अपने पूर्व विधायक सुधाकर कोहले को मतदाता क्षेत्र का मतदाता पंजीयन प्रभारी नियुक्त किया और उन्हें उम्मीदवारी देने का वादा भी किया था। कोहले का दावा है कि अगर उन्हें मैदान में उतारा गया तो सीट वापस बीजेपी के खाते में आएगी। हालांकि पार्टी ने फिलहाल उम्मीदवार का चेहरा क्लीयर नहीं किया है।

विधान परिषद के नागपुर स्नातक क्षेत्र चुनाव का बजा बिगुल

विधान परिषद के नागपुर स्नातक निर्वाचन क्षेत्र सहित राज्य के स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के द्विवार्षिक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा चुनाव आयोग ने कर दी है। इसके अनुसार नागपुर स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 23 अक्टूबर को मतदान होगा।

मतदान का समय सुबह 8 से शाम 4 बजे तक रहेगा। घोषणा के साथ ही चुनावी बिगुल बज गया है। भाजपा व कांग्रेस दोनों ही कई महीनों पहले से ही चुनाव की तैयारी में जुटी हुई हैं। दोनों की ओर से अधिक से अधिक मतदाता पंजीयन का प्रयास किया गया है।

चुनाव कार्यक्रम के अनुसार 29 सितंबर को चुनाव की अधिसूचना जारी होगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 6 अक्टूबर है, जबकि 7 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख 9 अक्टूबर है। 23 अक्टूबर को मतदान के बाद 27 अक्टूबर को मतगणना होगी। पूरी चुनाव प्रक्रिया 31 अक्टूबर से पहले पूरी की जाएगी।

नागपुर स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में 1978 के बाद विजेता

6 जिलों में आचार संहिता लागू

नागपुर स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी 6 जिलों में तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। चुनाव प्रक्रिया चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार संचालित की जाएगी। बताते चले कि महाराष्ट्र में 3 स्नातक और 2 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए यह चुनाव हो रहा है।

नागपुर सीट पर पिछला चुनाव कांग्रेस के अभिजीत वंजारी ने जीता था। उनका कार्यकाल 6 दिसंबर को खत्म हो रहा है। इस बार भी कांग्रेस की ओर से वे ही उम्मीदवार हो सकते हैं। वहीं भाजपा अपनी खोयी हुई सीट वापस पाने के लिए तैयारी में जुटी है। उसका उम्मीदवार कौन होगा, यह अभी तय नहीं हुआ है।

निर्विरोध भी जीते थे गडकरी

बताते चलें कि नागपुर संभाग स्नातक चुनाव क्षेत्र में नागपुर, वर्धा, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर और गड़चिरोली जिले शामिल हैं। लंबे समय तक यह सीट भाजपा/जनसंघ से जुड़े नेताओं के पास रही, जबकि 2020 में कांग्रेस के अभिजीत वंजारी ने यह क्रम तोड़ा।

1978 व 1984 के चुनाव में स्व. गंगाधरराव फडणवीस और उसके बाद 1990 से 2008 तक के 4 चुनावों में नितिन गडकरी विजयी होते रहे। वर्ष 2002 के चुनाव में तो गडकरी निर्विरोध चुनकर आए थे।

2014 के चुनाव में भाजपा ने (बोट) अनिल सोले को मैदान में उतारा और वे विजयी हुए लेकिन बीते चुनाव में कांग्रेस के वंजारी ने बीजेपी के जोशी को पराजित कर जनसंघ के समय से चले आ रहे बीजेपी के गढ़ से उसे उतार फेंका।

जनसंघ के 6 विजयी

1958 में इस सीट में चुनाव शुरू हुए थे तब जनसंघ के बच्छराज व्यास चुने गए थे। वर्ष 1970 तक के हुए चुनावों में उनके बाद श्रीधर सोहोनी, विष्णु देशपांडे, रामजीवन चौधरी, डॉ। मोतीराम लहाने, डॉ. प्रमिला टोपले विधान परिषद में सदस्य बनकर पहुंचे थे।

नागपुर पुलिस ने अज्ञात वाहन चालकों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच आरंभ की है। पहली घटना एमआईडीसी थानांतर्गत हिंगना रोड के राजीवनगर बस स्टॉप के पास हुई। मृतक लालबर्रा, बालाघाट निवासी मुकेश रूपचंद कणसरे (30) बताया गया। वह एमआईडीसी की निजी कंपनी में काम करता था।

सोमवार की रात 10.15 बजे के दौरान एमआईडीसी थाने के बीट मार्शल परिसर में गश्त कर रहे थे। रॉयल होटल के सामने पुलिस को मुकेश जख्मी अवस्था में दिखाई दिया। उसे उपचार के लिए एम्स अस्पताल ले जाया गया लेकिन डॉक्टर ने जांच करते ही मृत घोषित कर दिया। जांच-पड़ताल में अज्ञात वाहन चालक द्वारा टक्कर मारे जाने का पता चला। पुलिस ने मुकेश के परिजनों को सूचना दी और उसके रिश्तेदार शैलेंद्र बसेने की शिकायत पर मामला दर्ज किया है।

काम पर जाते समय महिंद्रा शोरूम के सामने हुआ हादसा

नागपुर जिले में तीसरी घटना मंगलवार की सुबह 9.30 बजे के दौरान सेंट्रल एमआईडीसी रोड पर हुई। मृतक बगदादीनगर, झिंगाबाई टाकली निवासी एजाजुद्दीन अमानुद्दीन काजी (40) बताए गए। एजाज हिंगना एमआईडीसी की फायब्रोमैक्स कंपनी में काम करते थे।

रोज की तरह मंगलवार को अपनी मोटरसाइकिल क्र. MH.40-AN. 9971 से काम पर जाने के लिए निकले। सेंट्रल महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम रोड पर महिंद्रा शोरूम के सामने अज्ञात वाहन चालक ने उन्हें टक्कर मार दी और फरार हो गया।

स्थानीय नागरिकों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। एजाज को उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया लेकिन डॉक्टर ने जांच करते ही मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने एजाज के साले एहफाज खान की शिकायत पर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

नागपुर-जबलपुर आउटर रिंग रोड का मामला

• दूसरी घटना पारडी थानांतर्गत नागपुर-जबलपुर आउटर रिंग रोड पर पगारिया बिल्डिंग के पास हुई। मृतक लखीमपुर, यूपी निवासी प्रद्युमन सिंह हीरालाल सिंह (26) बताया गया।

• वह कलमना के धारगांव में स्थित सीएम कोल्ड स्टोरेज में काम करता था और वहीं रहता था। सोमवार की रात 9.30 बजे के दौरान ईदी बाइक से आउटर रिंग रोड होते हुए कंपनी में जा रहा था।

• पगारिया बिल्डिंग के समीप अज्ञात चारपहिया चाहन चालक ने उसे टक्कर मार दी और फरार हो गया।

• प्रद्युमन को उपचार के लिए मेयो अस्पताल ले जाया गया लेकिन डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने उसके सहयोगी पवन सिंह चौहान की शिकायत पर मामला दर्ज किया है।

विभाग के अनुसार, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, मराठवाड़ा और विदर्भ के कई हिस्सों में इस दौरान तेज हवाएं चलने के साथ-साथ आकाशीय बिजली गिरने का भारी खतरा बना रहेगा।

दिन-वार मौसम पूर्वानुमान और प्रभावित जिले

22 सितंबर: नासिक, नासिक घाट, अहिल्यानगर, ठाणे, रायगड, पुणे घाट, पुणे, सतारा, सतारा घाट, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर, कोल्हापुर घाट, सांगली, सोलापुर, बीड, धाराशिव, लातूर, नांदेड़, परभणी, हिंगोली, यवतमाल, चंद्रपुर, वर्धा, नागपुर, गोंदिया, भंडारा और गड़चिरोली जिले में येलो अलर्ट जारी किया है।

23 सितंबर: नासिक, नासिक घाट, अहिल्यानगर, रायगड, पुणे घाट, पुणे, सतारा, सतारा घाट, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर, कोल्हापुर घाट, सांगली, सोलापुर, बीड, धाराशिव, लातूर, नांदेड़, जालना, परभणी, वाशिम, बुलढाणा, अकोला, हिंगोली, अमरावती, यवतमाल, चंद्रपुर, वर्धा, नागपुर, गोंदिया, भंडारा और गड़चिरोली जिले में येलो अलर्ट जारी।

24 सितंबर: सतारा, सतारा घाट, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर, कोल्हापुर घाट, लातूर, नांदेड़, जालना, परभणी, वाशिम, बुलढाणा, अकोला, हिंगोली, अमरावती, यवतमाल, चंद्रपुर, वर्धा, नागपुर, गोंदिया, भंडारा और गड़चिरोली।

25 सितंबर: वाशिम, बुलढाणा, अकोला, हिंगोली, अमरावती, यवतमाल, चंद्रपुर, वर्धा, नागपुर, गोंदिया, भंडारा और गड़चिरोली जिले में येलो अलर्ट जारी किया है।।

प्रशासन की चेतावनी और सुरक्षा गाइडलाइंस

महाराष्ट्र में बारिश का येलो अलर्ट देखते हुए स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग ने नागरिकों से विशेष सावधानी बरतने का आग्रह किया है।

• बिजली चमकते समय सुरक्षित स्थान पर रहें: खुले मैदानों, पेड़ों या लोहे के खंभों के नीचे शरण न लें।

• इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का सतर्क इस्तेमाल: बारिश और बिजली कड़कने के दौरान टीवी, फ्रिज और मोबाइल चार्जिंग बंद रखें।

• यात्रा के दौरान सावधानी: घाट क्षेत्रों और जलजमाव वाले रास्तों पर गाड़ी चलाते समय विशेष सतर्कता बरतें।

• किसानों के लिए सलाह: खेतों में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थानों पर ढककर रखें।

महानगरपालिका के सभी 10 जोनों और मुख्यालय में कार्यरत लगभग 5-6 हजार अधिकारी और कर्मचारी पिछले कई महीनों से अपने जायज हक के पैसों का इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा जिलाधिकारी कार्यालय में चुनाव ड्यूटी पर तैनात कुछ कर्मचारियों का भुगतान भी अटका हुआ है।

15 हजार से 55 हजार रुपये तक का है भुगतान

नागपुर मनपा चुनाव ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों को प्रति व्यक्ति 15,000 से 25,000 रुपये और अधिकारियों को 45,000 से 55,000 रुपये का ओवरटाइम मिलना तय हुआ था। चुनाव प्रक्रिया पूरी हुए लंबा समय बीत चुका है, लेकिन कर्मचारियों के खातों में यह रकम नहीं पहुंची।

हालांकि सामान्य प्रशासन विभाग और कुछ चुनिंदा जोनों में तैनात कर्मियों को भुगतान कर दिया गया है, लेकिन बहुसंख्यक कर्मचारी अब भी इससे वंचित हैं। समान प्रकृति का कार्य करने के बावजूद भुगतान में हो रहे इस भेदभाव और विलंब से कर्मचारियों के बीच नाराजगी और चर्चा का माहौल बना हुआ है।

टेबल पर चक्कर खा रही फाइल

जोनों द्वारा भेजी गई फाइलों की जब मुख्यालय स्तर पर जांच की जाती है, तो उनमें त्रुटियां निकालकर फाइलें वापस संबंधित जोनों में भेज दी जाती हैं। जोन कार्यालयों में संशोधन के बाद फाइलें फिर से मुख्यालय आती हैं।

पिछले 6-7 महीनों से फाइलें जोन और नागपुर जिला मुख्यालय के बीच इसी तरह चक्कर काट रही हैं। कर्मचारियों का कहना है कि यह केवल एक खेल बनकर रह गया है और उनकी मेहनत का फल प्रशासनिक चक्करों में उलझ गया है। कर्मचारियों ने मांग की है कि उन्हें और अधिक इंतजार न कराया जाए और तुरंत पारिश्रमिक जारी किया जाए।

यातायात शुरू होते ही चोरी

दिघोरी हेडगेवार फ्लाईओवर पर यातायात शुरू होने के महज दो दिन के भीतर बड़ी संख्या में ढक्कन चोरी होने की जानकारी सामने आई है। बताया जा रहा है कि बारिश के पानी की निकासी के लिए सड़क के किनारे लगाए गए इन ढक्कनों को अज्ञात चोर निकालकर ले गए।

करीब 200 से अधिक ढक्कन गायब होने से फ्लाईओवर की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। सड़क किनारे खुले हिस्से वाहन चालकों और अन्य राहगीरों के लिए जोखिम पैदा कर सकते हैं।

सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

नागपुर जिले के बहुप्रतीक्षित पांचपावली से दिघोरी फ्लाईओवर जैसे नए और महत्वपूर्ण मार्ग पर इतनी बड़ी संख्या में ढक्कन चोरी होने की घटना ने निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यातायात शुरू होने के बाद यहां सुरक्षा और नियमित निरीक्षण की व्यवस्था कितनी प्रभावी है, इसे लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है।

बारिश के मौसम में सड़क पर पानी की निकासी के लिए बनाए गए ड्रेनेज सिस्टम के ढक्कन महत्वपूर्ण होते हैं। इनके गायब होने से न केवल व्यवस्था प्रभावित हो सकती है, बल्कि खुले स्थान दुर्घटना का कारण भी बन सकते हैं।

चोरी रोकने के लिए निगरानी जरूरी

नागपुर के बहुप्रतीक्षित पांचपावली-दिघोरी फ्लाईओवर शहर के महत्वपूर्ण मार्गों में शामिल है। ऐसे में फ्लाईओवर पर लगे ढक्कनों की सुरक्षा और नियमित निगरानी जरूरी है।

200 से अधिक ढक्कनों के गायब होने के बाद अब संबंधित विभाग के सामने चोरी रोकने के साथ-साथ गायब ढक्कनों को जल्द बदलने की चुनौती है। साथ ही यह पता लगाना भी जरूरी होगा कि इतने कम समय में इतनी बड़ी संख्या में ढक्कन कैसे गायब हुए।

सोमवार को अंजनगांव के जंगल में जमीन के नीचे दफन युवक का शव मिलने से क्षेत्र में खलबली मच गई, मृतक की पहचान दर्शन उर्फ दिनेश मसराम (38) के रूप में हुई है। जिस तरीके से हत्या के बाद शव को दफनाया गया, उससे मामला फिल्म दृश्यम की घटना जैसा नजर आ रहा है। जानकारी के अनुसार, दर्शन की मानसिक स्थिति पिछले कुछ दिनों से ठीक नहीं थी।

दर्शन के रिश्तेदार ने पुलिस को जानकारी दी कि

नागपुर जिले के बूटीबोरी पुलिस थाना अंतर्गत क्षेत्र में एक युवक शनिवार को वह घर से निकला था, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटा। परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। सोमवार सुबह परिजन बुटीबोरी पुलिस थाने पहुंचे और दर्शन के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई। इसी दौरान एक रिश्तेदार ने पुलिस को जानकारी दी कि दर्शन अंजनगांव के जंगल में हो सकता है।

रिश्तेदार ने आशंका जताई कि उसकी हत्या कर शव को जंगल में दफना दिया गया होगा। इस सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने अंजनगांव के जंगल में तलाश शुरू की। तलाशी के दौरान पुलिस को जंगल में एक संदिग्ध स्थान दिखाई दिया। वहां दो कटे हुए नींबू और हल्दी-कुंकू भी मिला। जमीन की स्थिति भी संदिग्ध नजर आने पर पुलिस ने वहां खुदाई शुरू की। मिट्टी हटाने पर पुलिस के होश उड़ गए।

दर्शन के हत्या का कारण पता नहीं चला

नागपुर जिले के बुटीबोरी पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस मृतक के परिचितों, रिश्तेदारों तथा उसके संपर्क में रहने वाले लोगों से पूछताछ कर रही है। हत्या के पीछे का कारण क्या है और इस वारदात में कितने लोग शामिल है। इसका खुलासा जांच के बाद ही हो सकेगा। फिलहाल पुलिस आरोपियों तक पहुंचने के लिए विभिन्न पहलुओं से मामले की जांच कर रही है।

जमीन के भीतर दर्शन का शव बरामद हुआ। बुटीबोरी पुलिस ने घटनास्थल का पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्राथमिक जांच में पुलिस को आशंका है कि दर्शन की हत्या किसी परिचित व्यक्ति ने की है। हत्या के बाद सबूत छिपाने के उद्देश्य से शव को जंगल में दफन किए जाने की आशंका है।

नामांकन के दौरान उन्होंने अपना 'कुणबी' (ओबीसी) जाति प्रमाणपत्र पेश किया था और नियमानुसार 6 महीने के भीतर जाति वैधता प्रमाणपत्र जमा करने का हलफनामा दिया था जिसे जाति दावा सत्यापन के लिए भेजा गया था लेकिन 19 जून 2026 को जाति जांच समिति ने उनके दावे को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि याचिकाकर्ता और उनके पिता के स्कूल रिकॉर्ड में उनकी जाति 'मराठा' दर्ज है।

हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका

इस आदेश के खिलाफ उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और समिति के फैसले को चुनौती दी थी। जिस पर सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने जाति वैधता रद्द करने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी।

हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई जिस पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायाधीश चंद्रशेखर ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी।

सुप्रीम कोर्ट की ओर से जाति वैधता समिति का आदेश बरकरार

• बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए कल्पना उमप की ओर से सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की गई।

• अब सुप्रीम कोर्ट की ओर से हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाए जाने के कारण जाति वैधता प्रमाणपत्र समिति का आदेश फिलहाल यधावत हो गया है। हाई कोर्ट के आदेश के चलते अर्चना देशमुख का काटोल नगर परिषद

• अध्यक्ष पद भले ही बचा रहा हो लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के चलते उनकी कुर्सी खतरे में आ गई है।

• याचिकाकर्ताओं की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी, गौरव अग्रवाल, अधिवक्ता मोहित खजांची तथा अधि। महेश धात्रक ने पैरवी की।

• काटोल नगर परिषद अध्यक्ष को लेकर चल रहा यह विवाद स्थानीय राजनीति के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

सोमवार को हुई सीनेट बैठक में परीक्षा परिणाम समय पर घोषित नहीं होने का मुद्दा उठाए जाने के बाद उपकुलपति डॉ. मनाली क्षीरसागर ने यह जानकारी दी। 9 सितंबर को स्थगित हुई सीनेट की बैठक सोमवार को जमनालाल बजाज प्रशासनिक भवन में हुई।

उपकुलपति ने बताया कि ग्रीष्मकालीन-2027 की परीक्षाओं तक

सीनेट सदस्य डॉ.अजय चव्हाण ने प्रस्ताव के माध्यम से पुनर्परीक्षाओं के परिणाम समय पर घोषित नहीं होने का मुद्दा उठाया। अन्य सदस्यों ने भी इस पर समर्थन जताया। एलएलबी समेत कुछ शाखाओं में इसी वर्ष से प्रयोग किए जाने पर उपकुलपति ने बताया कि ग्रीष्मकालीन-2027 की परीक्षाओं तक पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया बंद करने की तैयारी की जा रही है।

इसके बजाय विद्यार्थियों को उत्तरपत्रिका की स्कैन कॉपी उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि शीतकालीन-2026 की परीक्षाओं से एलएलबी सहित कुछ अन्य शाखाओं में यह व्यवस्था प्रायोगिक तौर पर शुरू की जाएगी; साथ ही उत्तरपत्रिकाओं का मूल्यांकन करने वाले परीक्षकों की जिम्मेदारी भी निश्चित की जाएगी।

विद्यार्थी के शिकायत के बाद रिवेल का मौका

उत्तरपत्रिका को स्कैन कॉपी देखने के बाद यदि किसी विद्यार्थी को लगता है कि उसका मूल्यांकन उचित तरीके से नहीं हुआ है तो वह राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय की शिकायत निवारण समिति के समक्ष अपनी आपत्ति दर्ज करा सकेगा।

समिति शिकायत की जांच कर उस पर निर्णय लेगी। विवि का मानना है कि इस व्यवस्था से पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया में लगने वाला समय कम किया जा सकेगा और परिणाम घोषित करने में होने वाली देरी पर भी नियंत्रण पाया जा सकेगा।

उपकुलपति ने कहा कि अंक बढ़े तो फीस लौटाएं

सीनेट सदस्यों डॉ.अजय चव्हाण ने प्रस्ताव के माध्यम से पुनर्मूल्यांकन के बाद अंक बढ़ने पर विद्यार्थियों को आवेदन शुल्क वापस करने का मुद्दा भी उठाया। सदस्य विष्णु चांगदे ने सुझाव दिया कि पुनर्मूल्यांकन आवेदन में विद्यार्थियों के बैंक खाते का विवरण दर्ज करने की सुविधा दी जानी चाहिए, इससे अंक बढ़ने की स्थिति में शुल्क वापस करने की प्रक्रिया आसान हो सकेगी।

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति डॉ. मनाली क्षीरसागर ने इस सुझाव पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए कहा कि यदि पुनर्मूल्यांकन के बाद विद्यार्थियों के अंक बढ़ते हैं तो उन्हें शुल्क वापस मिलना चाहिए। इसके अलावा पुनर्मूल्यांकन आवेदन में विद्यार्थियों का मोबाइल नंबर दर्ज करने की सुविधा उपलब्ध कराने के सुझाव को भी उन्होंने स्वीकार किया।

इस घटना से शुरुआत में काफी आक्रोशित हुए पिता ने जब अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति (अंनिस) से मार्गदर्शन लिया तो उन्होंने अपनी बेटी का पूरे प्रेम और सम्मान के साथ पालन-पोषण करने का संकल्प व्यक्त किया।

बागेश्वर धाम में क्या दावा किया

पीड़ित व्यक्ति द्वारा 'अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति' (अंनिस) को दी गई जानकारी के अनुसार वह अपनी पत्नी की कथित 'प्रेत बाधा' के निवारण के लिए बागेश्वर धाम गया था। वहां उसे दिए गए पर्चे पर कथित तौर पर 'पुत्र योग' लिखा हुआ था। इस पर्चे के आधार पर उसके मन में यह उम्मीद जग गई थी कि अगला अपत्य निश्चित रूप से बेटा ही होगा।

बागेश्वर धाम के धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री द्वारा घर पर्चे पर 'पुत्र योग' का दावा किए जाने के बाद में चौथी संतान के रूप में फिर से बेटी का जन्म होने पर पीड़ित पिता स्तब्ध रह गया। जब वह अपना विरोध दर्ज कराने और जवाब मांगने बागेश्वर धाम के दरबार में पहुंचा तो उसे यह कहकर टाल दिया गया कि आपकी तरफ से ही भक्ति या नियम में कुछ गलती हुई होगी। शुरुआत में वह बेहद गुस्से में था लेकिन बाद में उसे अहसास हुआ कि इस पूरी घटना और अपनी नाराजगी का उस मासूम बच्ची से कोई लेना-देना नहीं है।

झांसी के पीड़ित पिता के विचारों में बदलाव

झांसी के पीड़ित पिता ने जब अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति से संपर्क किया तो समिति के पदाधिकारियों ने उनके साथ काउंसलिंग की। पिता ने स्वीकार किया कि बेटे की चाहत में अपनी ही नवजात बेटी से नाराज होना पूरी तरह गलत था।

पिता ने कहा कि हमारी बेटी हमें बहुत प्यारी है। हम उसे अच्छी शिक्षा, सही संस्कार और एक खुशहाल जीवन देने के लिए हरसंभव प्रयास करेंगे, वर्तमान में वह बच्ची लगभग 4 महीने की है। इस पूरे मामले में पिता और 'अंनिस' के पदाधिकारियों के बीच हुई बातचीत का एक ऑडियो क्लिप भी वायरल हो रहा है।

पीड़ित पिता ने अपना अनुभव सार्वजनिक क्यों किया

पीड़ित पिता ने समिति के माध्यम से नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी दैवीय शक्ति या भविष्यवाणी के दावों पर आंख बंद करके विश्वास न करें बल्कि अपनी विवेक-बुद्धि का इस्तेमाल करें, उन्होंने कहा कि जो धोखा उनके साथ हुआ वैसा अनुभव किसी और के साथ न हो, इसीलिए वे अपनी बात सार्वजनिक कर रहे हैं।

अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने बच्ची के माता-पिता के इस फैसले का स्वागत करते हुए उनका अभिनंदन किया और बच्ची को शुभकामनाएं दी.समिति ने संदेश दिया कि हर बच्चे को समान प्रेम, शिक्षा और सम्मान पाने का पूरा अधिकार है।