मॉक इंटरव्यू के दौरान विशेषज्ञों ने अभ्यर्थियों से विभिन्न विषयों पर सवाल पूछकर उनकी विषयगत समझ, जवाब देने की क्षमता, आत्मविश्वास और व्यक्तित्व प्रस्तुति का आकलन किया। अभ्यर्थियों को वास्तविक साक्षात्कार के माहौल का अनुभव देने के साथ ही इंटरव्यू की बारीकियों से भी अवगत कराया गया। विशेषज्ञों ने उन्हें सवालों का जवाब देते समय संतुलित और स्पष्ट दृष्टिकोण रखने, आत्मविश्वास बनाए रखने तथा अपने व्यक्तित्व को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने के सुझाव दिए।

कमियों को पहचानने और सुधारने का मिला अवसर

मॉक इंटरव्यू का उद्देश्य केवल सवाल-जवाब तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यूपीपीसीएस- 2025 मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को उनकी तैयारी की वास्तविक स्थिति से परिचित कराना भी रहा। विशेषज्ञों ने बातचीत के दौरान अभ्यर्थियों की कमजोरियों और सुधार की संभावनाओं पर मार्गदर्शन दिया। इससे अभ्यर्थियों को आगामी वास्तविक इंटरव्यू से पहले अपनी कमियों को पहचानने और उनमें सुधार करने का अवसर मिला।

सभी वर्गों के सफल अभ्यर्थियों के लिए खुला रहा अवसर

समाज कल्याण विभाग के उप निदेशक आनंद कुमार सिंह ने बताया कि नि:शुल्क मॉक इंटरव्यू में विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों और योजनाओं से जुड़े अभ्यर्थियों को अवसर दिया गया। इसमें छत्रपति शाहू जी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, भागीदारी भवन और परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्रों से प्रशिक्षण लेने वाले अभ्यर्थियों के साथ मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अभ्यर्थियों ने भी हिस्सा लिया। इसके अलावा यूपीपीसीएस- 2025 मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थी मॉक इंटरव्यू में शामिल हुए।

ग्रिड फ्रीक्वेंसी स्थिर रखने और ओवरलोडिंग रोकने पर जोर

निरीक्षण के दौरान रणवीर प्रसाद ने एसएलडीसी की कार्य प्रणाली, रियल टाइम ग्रिड मॉनिटरिंग, स्काडा सिस्टम और लोड प्रबंधन की विस्तृत जानकारी ली। प्रमुख सचिव ऊर्जा एवं यूपी पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष रणवीर प्रसाद ने कहा कि प्रदेश की सम्पूर्ण विद्युत व्यवस्था में एसएलडीसी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।

एसएलडीसी ही वह केंद्र है, जो उत्तर प्रदेश के विद्युत भार (लोड) का रियल टाइम आंकलन एवं पूर्वानुमान करता है। उत्पादन केंद्रों से प्राप्त बिजली एवं वितरण निगमों की मांग के बीच संतुलन बनाता है। ग्रिड की फ्रीक्वेंसी को स्थिर रखता है तथा लाइनों को ओवरलोड होने से बचाता है।

सतर्कता से लोड डिस्पैच करने के निर्देश

प्रमुख सचिव रणवीर प्रसाद ने कहा कि ट्रिपिंग, ब्रेकडाउन की स्थिति में त्वरित रिस्टोरेशन एवं वैकल्पिक स्रोत से आपूर्ति सुनिश्चित करता है। नवीकरणीय ऊर्जा (सोलर/विंड) के एकीकरण एवं ए.बी.टी. मीटरिंग का प्रबंधन करता है। साथ ही रणवीर प्रसाद ने कहा कि आने वाला एक महीना गर्मी एवं अधिक मांग के दृष्टिकोण से अत्यधिक चुनौतीपूर्ण है, इसलिए पूरी सावधानी के साथ लोड डिस्पैच किया जाए। जिससे कहीं भी अनावश्यक ओवरलोडिंग और ट्रिपिंग न हो और उपभोक्ताओं को निर्बाध आपूर्ति मिल सके। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार जनता को सुरक्षित और सुचारु बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।

सोमवार को संभाला राज्य के ऊर्जा विभाग का कार्यभार

बता दें कि आईआईटी कानपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर चुके रणवीर प्रसाद ने सोमवार को राज्य के ऊर्जा विभाग का दायित्व संभाला। प्रसाद 2000 बैच के प्रसाद दक्षिणांचल डिस्कॉम के साथ ही राज्य के उत्पादन निगम व पारेषण निगम के प्रबंध निदेशक भी रह चुके हैं।

ऊर्जा विभाग का दायित्व संभालाने वाले प्रसाद प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद के पद से कार्यमुक्त होकर शक्तिभवन पहुंचे। उन्होंने पावर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष की कुर्सी संभाली। सचिवालय में कई अहम विभागों को संभालने के अलावा वे आवास आयुक्त रह चुके है और आजमगढ़, मैनपुरी, ललितपुर, संतकबीरनगर, उन्नाव व भदोही के जिलाधिकारी के पद का भी कार्यभार संभाल चुके हैं। प्रसाद हर मंगलवार को विभागीय अधिकारियों-अभियंताओं के साथ बिजली आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा करेंगे।

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि सहकारिता की कमान किन हाथों में है, उसी पर उसकी सफलता निर्भर करती है। अच्छा नेतृत्व सहकारिता को समृद्धि करने का माध्यम बनाता है, जबकि गलत नेतृत्व इसे अराजकता की ओर ले जा सकता है। आजादी के बाद पहली बार देश में अलग सहकारिता मंत्रालय बना और अब इसके परिणाम सामने आ रहे हैं।

भारत की गति को प्रगति में बदलेगी भारत टैक्सी

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि टैक्सी, टू व्हीलर और थ्री व्हीलर चालकों के बारे में पहले कोई नहीं सोचता था। अब वे रजिस्ट्रेशन के साथ जीरो कमीशन पर भारत टैक्सी का हिस्सा बनेंगे और पांच लाख रुपये की सामाजिक सुरक्षा पाएंगे। सामाजिक सुरक्षा मिलने से चालक निश्चिंत होकर जिम्मेदारी के साथ अपना काम कर सकेगा।

उन्होंने कहा कि भारत टैक्सी केवल यात्रियों को ढोने वाली टैक्सी नहीं है। यह पूरे भारत की टैक्सी है, जो भारत की गति को प्रगति में बदलने का काम करेगी। लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी और प्रयागराज में इसका संचालन शुरू किया गया है। लखनऊ एयरपोर्ट, लखनऊ मेट्रो और लखनऊ पुलिस समेत विभिन्न संस्थाओं के साथ एमओयू भी हुए हैं।

महाकुंभ में देखा था रैपिडो का सफल प्रयोग

मुख्यमंत्री योगी ने प्रयागराज महाकुंभ 2025 का जिक्र करते हुए कहा कि वहां लाखों नौजवान रैपिडो के माध्यम से अपनी बाइक पर श्रद्धालुओं को सुरक्षित संगम तक पहुंचा रहे थे। संगम से रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट तक पहुंचाने में भी उनका योगदान रहा। इससे यातायात बाधित नहीं हुआ और लोगों को आसानी से आवागमन की सुविधा मिली।

उन्होंने परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह से ग्रामीण बस सेवा को भी भारत टैक्सी की तर्ज पर आगे बढ़ाने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मॉडल को आगे बढ़ाया गया तो लाखों नौजवानों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

पांच लाख किसानों को छह प्रतिशत पर ऋण

मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम्य विकास बैंक से किसानों को 11 प्रतिशत ब्याज पर ऋण मिलता था। इसे अब घटाकर छह प्रतिशत कर दिया गया है। खेती-बाड़ी और मशीनरी के लिए किसानों को पैसे की कमी न हो, इसके लिए दीर्घकालिक ऋण की व्यवस्था की गई है। आगामी कुछ वर्षों में पांच लाख लघु और सीमांत किसानों को इसका लाभ देने का लक्ष्य है।

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि अन्नदाता किसान खुशहाल होगा तो भारत खुशहाल होगा। अन्नदाता किसान समृद्ध होगा तो भारत समृद्ध होगा। सहकारिता क्षेत्र जितना मजबूत होगा, देश भी उतना ही मजबूत होगा।

86 लाख किसानों का 36 हजार करोड़ का ऋण माफ

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि 2017 में सरकार बनने के बाद 86 लाख लघु और सीमांत किसानों के 36 हजार करोड़ रुपये से अधिक के ऋण माफ किए गए। दशकों से लंबित सिंचाई परियोजनाओं को पूरा किया गया। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना को पूरा होने में करीब 50 वर्ष लगे। अर्जुन सहायक, बाणसागर और मध्य गंगा जैसी परियोजनाओं को भी आगे बढ़ाया गया।

उन्होंने कहा कि पिछले करीब साढ़े नौ वर्षों में प्रदेश में 24 लाख हेक्टेयर भूमि को अतिरिक्त सिंचाई सुविधा से जोड़ा गया है। 16 लाख से अधिक निजी ट्यूबवेल वाले किसानों को मुफ्त बिजली दी जा रही है। नहर और सरकारी ट्यूबवेल से सिंचाई भी मुफ्त है।

3.30 लाख करोड़ रुपये गन्ना मूल्य का भुगतान

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि प्रदेश में वर्तमान में 122 चीनी मिलें चल रही हैं। इनमें 100 से अधिक मिलें चौथे दिन गन्ना मूल्य का भुगतान कर रही हैं। पिछले नौ वर्षों में किसानों को 3.30 लाख करोड़ रुपये गन्ना मूल्य का भुगतान किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों ने 29 चीनी मिलें बंद की थीं और इनमें से 21 को औने-पौने दाम पर बेच दिया था।

उन्होंने कहा कि किसानों को बीज से बाजार तक सुविधा देने के लिए काम किया गया है। पैक हाउस बने, फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगीं और एफपीओ के गठन के साथ कृषि विज्ञान केंद्रों से तकनीकी सहयोग दिया गया। सहकारिता के माध्यम से प्रदेश में अलग-अलग स्थानों पर 50 हजार मीट्रिक टन क्षमता के वेयरहाउस भी तैयार किए जा रहे हैं।

54 लाख नए सदस्य, मुनाफे में 15 सहकारी बैंक

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि 2017 से पहले प्रदेश के 16 सहकारी बैंक निष्क्रिय हो चुके थे और उनके लाइसेंस जब्त हो गए थे। इनमें किसानों के हजारों करोड़ रुपये जमा थे। अब 16 में से 15 बैंक फिर मुनाफे में आ चुके हैं। एक अन्य बैंक को भी बेहतर करने पर काम चल रहा है।

उन्होंने बताया कि पैक्स को पहले 10 लाख रुपये तक ब्याज मुक्त कैश क्रेडिट की सुविधा दी गई थी, जिसे बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दिया गया है। सहकारिता से 54 लाख नए सदस्य जुड़े हैं। किसानों को समय पर खाद, कीटनाशक और दूसरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए डिजिटल व्यवस्था को भी मजबूत किया जा रहा है।

कृषक समृद्धि पोर्टल लॉन्च, भारत टैक्सी को किया रवाना

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बटन दबाकर मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि पोर्टल ऐप यूपीसीडीसी लॉन्च किया। उर्वरक के लिए मोबाइल ऐप और सहकारिता की सेवाओं को आसानी से उपलब्ध कराने के लिए कोऑपरेटिव डाटा सेंटर तथा मोबाइल ऐप की भी शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री ने पांच सारथियों को भारत टैक्सी के शेयर प्रमाण पत्र और मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के पांच लाभार्थियों को ऋण स्वीकृति पत्र सौंपे।

भारत टैक्सी के सीईओ कर्नल हिमांशु और अडानी एयरपोर्ट लखनऊ के चीफ कमर्शियल ऑफिसर शिव मोहन ने विभिन्न संस्थाओं के साथ हुए एमओयू का आदान-प्रदान किया। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय सहकारिता एवं नागर विमानन राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोल समेत अतिथियों ने फ्लैग ऑफ कर भारत टैक्सी को रवाना किया।

कार्यक्रम में ये रहे मौजूद

कार्यक्रम में केंद्रीय सहकारिता राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोल, उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, कृषि, कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान मंत्री सूर्य प्रताप शाही, सहकारिता राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार जेपीएस राठौर, परिवहन राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर सिंह, उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक के सभापति डॉ. विवेक कुमार सिंह तोमर, सहकारिता मंत्रालय के अपर सचिव पंकज कुमार बंसल, भारत टैक्सी के उपाध्यक्ष रोहित गुप्ता मौजूद रहे।

लखनऊ में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मायावती ने आकाश आनंद के भाई ईशान आनंद को बसपा का राष्ट्रीय संयोजक (National Coordinator) नियुक्त करने की घोषणा की।

आपको जानकारी दें, कि बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने कुछ दिन पहले ही आकाश आनंद को पूर्व में पार्टी के संगठनात्मक दायित्वों से अलग कर दिया गया था।

मायावती ने जताया भरोसा

हालांकि, राष्ट्रीय स्तर पर संगठन को मजबूत करने और युवाओं को जोड़ने के मकसद से मायावती ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताया है। इस अचानक लिए गए फैसले ने राजनीतिक हलकों और पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच नई चर्चाओं को जन्म दिया है।

BSP की इस अहम बैठक के दौरान भविष्य की रणनीतियों, पार्टी के जनाधार को बढ़ाने और संगठनात्मक ढांचे के पुनर्गठन पर विस्तार से चर्चा हुई। ईशान आनंद की वापसी को BSP के केंद्रीय नेतृत्व को मजबूत करने और भविष्य की राजनीतिक चुनौतियों का सामना करने की तैयारी के तौर पर एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

मायावती ने दिए थे संकेत

ईशान आनंद को आगे लाने के संकेत मायावती पहले ही दे चुकी थी। 20 सितंबर को बहुजन समाज पार्टी (बसपा) प्रमुख मायावती ने परिवारवाद को लेकर एक बार फिर अपना रुख साफ कर दिया था। उन्होंने कहा था कि पार्टी और बहुजन आंदोलन के हित में वह अपने भाई-बहनों और नजदीकी रिश्तेदारों के मोह से ऊपर उठकर फैसले लेंगी।

मायावती ने स्पष्ट किया कि आकाश आनंद और उनकी बहन को अब पार्टी की कोई जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। इसके स्थान पर अपने भाई आनंद कुमार के परिवार से केवल ईशान आनंद को पार्टी में सम्मानजनक जिम्मेदारी देकर आगे बढ़ाया जाएगा।

ईशान आनंद पर भी लटकी तलवार

मायावती ने अपने फैसले का आधार लेते हुए बताया था कि उन्होंने यह फैसला बसपा संस्थापक कांशीराम के पदचिह्नों और बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर के जीवन से प्रेरणा लेकर लिया है। हालांकि, ईशान आनंद पर भी पार्टी से निकाले जाने की तलवार लटकी हुई है।

मायवती ने यह स्पष्ट किया था कि अगर ईशान आनंद ने भी भविष्य में पार्टी विरोधी कोई गंभीर कृत्य किया तो उन्हें भी पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में आनंद कुमार के परिवार के किसी अन्य सदस्य को पार्टी में कोई जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी बल्कि पार्टी में कार्यरत किसी मिशनरी और वफादार कार्यकर्ता को आगे बढ़ाया जाएगा।

UP Before 2017 CM Yogi Adityanath: लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नौकरी महाकुंभ के कार्यक्रम में विपक्ष पर जमकर हमला बोला। सीएम योगी ने 2014 से पहले भारत और 2017 से पहले यूपी के हालातों की तस्वीर जनता के सामने बयां की। उन्होंने कहा, 2014 से पहले भारत और 2017 से पहले उत्तर प्रदेश के क्या हालात थे? उत्तर प्रदेश में महीनों तक कर्फ्यू लगा रहता था। दंगे होते थे और अराजकता चरम पर थी। लोग बिना किराया दिए टैक्सी और तिपहिया वाहनों में यात्रा करते थे। ऐसी घटनाएं भी होती थीं जिनमें सत्ताधारी पार्टी से जुड़े कथित गुंडे टैक्सी में बैठते थे, ड्राइवर के साथ मारपीट करते थे, उसे बाहर फेंक देते थे और टैक्सी लेकर चले जाते थे। मेरठ में, चोरी की गाड़ियों को कथित तौर पर कबाड़ में बदल दिया जाता था और उनके चेसिस बदल दिए जाते थे। इस वीडियो में देखिए कैसे सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी औपर विपक्ष के कार्यकाल की पोल खोली।

भारत टैक्सी के साथ होगा एमओयू

इस दौरान भारत टैक्सी के अंतर्गत एयरपोर्ट अथॉरिटी, लखनऊ मेट्रो रेल, लखनऊ पुलिस एवं भारत टैक्सी के मध्य एमओयू भी होगा। साथ ही सरकार द्वारा भारत टैक्सी के सारथियों को शेयर प्रमाण पत्र वितरित किया जाएगा। कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के लाभार्थियों को ऋण स्वीकृति पत्र भी वितरित करेंगे।

6 प्रतिशत ब्याज पर मिलेगा ऋण

योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह 9:30 बजे अपने सरकारी आवास से करेंगे। इस योजना के लागू होने के बाद प्रदेश के किसान सहकारी ग्राम विकास बैंकों से छह लाख रुपये तक का दीर्घकालिक ऋण केवल 6 प्रतिशत ब्याज पर ले सकेंगे। इस योजना के तहत नियमित रूप से ऋण चुकाने वाले पुराने किसानों/ऋणियों को भी इस ब्याज अनुदान का लाभ मिल सकेगा। किसानों के ऋण की स्वीकृति आनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही मिल जाएगी। इस योजना का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में पांच लाख किसानों तक इसका लाभ पहुंचाना है।

सरकार ने 384 करोड़ रुपये किया स्वीकृत

बता दें, उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक से अभी तक 11 से 11.50 प्रतिशत ब्याज पर ऋण मिलता था। सरकार द्वारा इसे घटाकर अब आधा (छह प्रतिशत) कर दिया गया है। इस योजना के लिए सरकार द्वारा 384 करोड़ रुपये स्वीकृत किया गया है। इस कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल, उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जयेंद्र प्रताप सिंह राठौर, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह मौजूद रहेंगे।

आंचल शुक्ला ने बताया कि उनकी नियुक्ति अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज टाउनहॉल वाराणसी में कला विषय, प्रवक्ता (पीजीटी) के पद पर हुई है। मुख्यमंत्री के हाथों नियुक्ति-पत्र मिलने पर उन्होंने खुशी जताते हुए कहा कि उनका बड़ा सपना पूरा हुआ है। योगी सरकार में महिलाओं को बिना भेदभाव रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी भी तेजी से बढ़ी है। योगी सरकार ने महिला सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया है। इसी सुरक्षा के माहौल से महिलाओं की प्रदेश में भागीदारी बढ़ी है।

पिछली सरकारों में रद्द हो जाती थी परीक्षाएं

ममता मौर्या ने बताया कि उनका चयन टीजीटी संस्कृत के पद पर हुआ है। वह 2005 में एमए करने के बाद से इसके लिए प्रयास कर रही थीं। पहले बार-बार परीक्षाएं रद्द हो जाती थीं या लंबे समय तक परिणाम नहीं आता था। आज योगी सरकार की पारदर्शी व्यवस्था का नतीजा है कि परीक्षा में सफल होने के साथ ही नियुक्ति-पत्र भी मिल गया। इतने लंबे इंतजार के बाद चयनित होने पर खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। इसके लिए वह योगी सरकार का आभार व्यक्त करना चाहती हैं।

टीजीटी गणित के पद पर चयनित मऊ के शिवम बरनवाल ने नियुक्ति-पत्र मिलने पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि योगी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। बिना रिश्वतखोरी, पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से युवाओं को रोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं।

योगी सरकार ने खत्म की अव्यवस्था

गोपाल प्रजापति ने बताया कि उनका चयन श्री वैष्णव हरिहर दास इंटर कॉलेज, आजमगढ़ में प्रवक्ता (पीजीटी) रसायन विज्ञान के पद पर हुआ है। योगी सरकार की त्वरित प्रक्रिया से उनका पूरा परिवार उत्साहित और खुश है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व की सरकारों में होने वाली अव्यवस्था को खत्म कर व्यवस्था को सुदृढ़ किया है। इससे प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अवसर स्पष्ट और पारदर्शी तरीके से मिल रहे हैं।

कुमारी ऊषा सिंह ने बताया कि उनका चयन पं. दीनदयाल इंटर कॉलेज, गोरखपुर में गृह विज्ञान सहायक अध्यापक (टीजीटी) के पद पर हुआ है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन से चयन प्रक्रिया निष्पक्ष तरीके से पूरी हो सकी है। मुख्यमंत्री के हाथों नियुक्ति-पत्र पाकर वह और उनका पूरा परिवार गौरवान्वित महसूस कर रहा है। मुख्यमंत्री की अपेक्षानुसार वह अपने सेवाकाल में पूरी निष्ठा के साथ जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगी।

हजारों अभ्यर्थियों को मिला सीधा लाभ

अमेठी के शिव प्रसाद मिश्रा ने बताया कि उनका चयन टीजीटी संस्कृत के पद पर हुआ है। उन्होंने योगी सरकार और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की निष्पक्ष चयन प्रक्रिया की सराहना की। कहा कि चयन प्रक्रिया त्वरित गति से पूरी हुई, जिससे हजारों अभ्यर्थियों को सीधे लाभ मिला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षकों से जिस ईमानदारी की अपेक्षा की है, उसे वह पूरी निष्ठा से पूरा करेंगे।

वर्तमान में होमगार्ड के 41,424 रिक्त पदों पर एनरोलमेंट की प्रक्रिया चल रही है। इन सभी की शारीरिक दक्षता परीक्षा अंतिम चरण में है। वहीं होमगार्ड के 41,424 रिक्त पदों का रिजल्ट जारी होने के बाद 7,600 रिक्त पदों पर एनरोलमेंट की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

अंतिम दौर में शारीरिक दक्षता परीक्षा

डीजी होमगार्ड ध्रुवकांत ठाकुर ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत प्रदेश में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा रहा है। इसके तहत पुलिस और सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने के साथ-साथ विभिन्न स्तरों पर मानव संसाधन और प्रशिक्षण क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि योगी सरकार के मिशन रोजगार के तहत होमगार्ड विभाग में 41,424 होमगार्ड अभ्यर्थियों की भर्ती प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंच गई है।

वर्तमान में अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) चल रही है, जो अंतिम दौर में है। सितंबर के अंत तक भर्ती का परिणाम जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद सफल अभ्यर्थियों की मेडिकल और पुलिस वेरिफिकेशन की प्रक्रिया अक्टूबर में पूरी करने का लक्ष्य है। सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद चयनित अभ्यर्थियों को नवंबर में प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा।

1.44Cr की लागत से खरीदी जाएंगी 155 SLR राइफल

डीजी होमगार्ड डीके ठाकुर ने बताया कि नवचयनित 41,424 होमगार्ड अभ्यर्थियों की ट्रेनिंग नवंबर से शुरू किए जाने की तैयारी है। प्रशिक्षण के दौरान उन्हें होमगार्ड की जिम्मेदारियों, अनुशासन, कानून-व्यवस्था में सहयोग, आपदा एवं आपात परिस्थितियों में भूमिका के साथ-साथ हथियार संचालन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर नवचयनित होमगार्ड अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था भी शुरू कर दी है। प्रशिक्षण के दौरान हथियार संचालन और फायरिंग अभ्यास के लिए 10 लाख से अधिक कारतूस खरीदे जाएंगे।

इसके लिए करीब 3 करोड़ 55 लाख रुपये की लागत से एसटीएफ के माध्यम से 5.56 एमएम एसएलआर राइफल के कारतूस खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि विभाग एसटीएफ के माध्यम से कारतूस के साथ करीब 1 करोड़ 44 लाख रुपये की लागत से 155 एसएलआर राइफल भी खरीदेगा। नवचयनित 41,424 होमगार्ड अभ्यर्थियों को 90 दिनों की ट्रेनिंग दी जाएगी, जो नवंबर से शुरू करने की तैयारी है। वहीं अभ्यर्थियों की ट्रेनिंग को जनवरी में पूरा कर लिया जाएगा और फरवरी में नवचयनित होमगार्ड अभ्यर्थियों को फील्ड में तैनाती दे दी जाएगी।

होमगार्ड के 7,600 पदों के लिए जल्द जारी होगा विज्ञापन

डीजी होमगार्ड ने बताया कि होमगार्ड के 41,424 रिक्त पदों पर एनरोलमेंट की प्रक्रिया पूरी होने के बाद होमगार्ड स्वयंसेवकों के 7,600 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई। प्रदेश में होमगार्ड स्वयंसेवकों के कुल 1,18,348 पद हैं। वर्तमान में 69,324 कार्यरत हैं। वर्तमान में भर्ती बोर्ड की ओर से 41,424 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया अंतिम दौर में है। इसके बाद भी निर्धारित पदों के अनुसार 7,600 पद रिक्त हैं।

आज का कार्यक्रम केवल नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा से जुड़े चारों स्तंभ, सहायक अध्यापक, प्रवक्ता, प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्य को एक साथ जोड़ने वाला विशेष अवसर है। यहां 3,567 लोगों का चयन कर उनके हाथों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर एवं विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने का महत्वपूर्ण दायित्व दिया गया है।

हम नियुक्ति पत्र देते जाएंगे, वे गिनते जाएं

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज 3,567 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं और पिछले एक सप्ताह में वह 5,297 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित कर चुके हैं। पिछले नौ वर्ष में 9.5 लाख युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं। हमने सैफई सिंडिकेट से कहा है कि हम नियुक्ति पत्र देते जाएंगे, वे गिनते जाएं। सीएम ने तंज कसा कि यदि गिनती नहीं आती हो तो शिवपाल के सानिध्य में बैठ जाएं, बहुत अच्छी गिनती सीख जाएंगे।

घूसखोरी का शिकार बने युवा का सपना साकार

मुख्यमंत्री ने हाल में नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले एक नौजवान के इंटरव्यू का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि उस युवक की आंखों में आंसू भरे थे और उसने बताया कि 2015-16 में भी उसने इस पद के लिए आवेदन किया था। उससे आठ लाख रुपये की मांग की गई थी। वह खेत बेचकर पैसा लेकर आया, लेकिन तब तक उससे अधिक पैसा देने वाला दूसरा व्यक्ति आ गया और वह नौकरी से वंचित रह गया।

आज उसका सपना साकार हुआ है और जिस पद के लिए उसने आवेदन किया था, उसी पद पर उसे नियुक्ति मिल गई है। पूरी प्रक्रिया निरस्त की गई और उस युवा को नियुक्ति पत्र प्राप्त हुआ।

किसी ने लेनदेन की बात की तो जेल में सड़ेगा

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने कैशलेस चिकित्सा सुविधा सभी शिक्षकों को दी है। यह सुविधा शासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को भी दी गई है। बेसिक शिक्षा में रसोइयों, शिक्षामित्रों और अन्य संबंधित कर्मियों को भी इसका लाभ दिया गया है, जिससे वे निश्चिंत होकर कार्य कर सकें। किसी भी शिक्षक को ज्वाइनिंग में दिक्कत नहीं होनी चाहिए।

यदि किसी प्रबंधक की कोई जिज्ञासा है तो वह शासन के समक्ष उपलब्ध कराए, लेकिन नियुक्ति पत्र प्राप्त होने के बाद यदि किसी प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, प्रवक्ता या शिक्षक से किसी ने लेनदेन की बात की तो उसे जेल में सड़ना पड़ेगा। हमें सख्त सख्त कार्रवाई पर मजबूर होना पड़ेगा।

6 महीने में 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी

मुख्यमंत्री ने कहा कि नौ साल में साढ़े नौ लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है। अगले छह महीने के अंदर एक लाख और युवाओं को सरकारी नौकरी देने जा रहे हैं। जब लोग परिणाम पूछते हैं तो मैं कहता हूं कि परिणाम यह है कि जो उत्तर प्रदेश नौ वर्ष पहले बीमारू राज्य कहा जाता था, आज भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बना हुआ है।

बॉटम फाइव से टॉप-थ्री में आया है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को तीन गुना करने और प्रति व्यक्ति आय को तीन गुना करने में सफलता मिली है। यही युवाओं की ऊर्जा और प्रतिभा है।

यूपी के सामने पहचान का संकट खड़ा किया गया था

सीएम योगी ने कहा कि आज यूपी के नौजवानों के लिए पूरी दुनिया खुली है। जिन लोगों ने उनके सामने पहचान का संकट खड़ा किया था, वे यहां नौकरी देते नहीं थे और दुनिया ‘यूपी वाला’ कहकर हमारे युवाओं को शक की निगाहों से देखती थी। जिनके कारनामों से प्रदेश थर्राता था, वही लोग आज उपदेश देते फिर रहे हैं। आज नियुक्ति पाने वालों में बहुत से ऐसे होंगे जिन्होंने पहली बार प्रतियोगी परीक्षा दी होगी। कई ऐसे भी होंगे जिन्हें पहले अवसर नहीं मिला होगा। यदि किसी ने पहली बार प्रतियोगी परीक्षा दी है तो स्वाभाविक रूप से दस वर्ष पहले उसकी उम्र 13 से 16-17 वर्ष के बीच रही होगी।

उस उम्र में बच्चा मां-बाप पर ज्यादा आश्रित रहता है और माता-पिता उसकी हर जरूरत पूरी करने में योगदान देते हैं। ऐसे बच्चों को यह बताने की आवश्यकता है कि 2017 के पहले क्या होता था। परीक्षा कोई देता था और नियुक्ति पत्र उसे दिया जाता था, जिसने फॉर्म तक नहीं भरा होता था। यह अराजकता, बेईमानी और भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा थी।

बच्चों का मार्गदर्शन करेंगे शिक्षक

मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि एक शिक्षक प्रतिवर्ष 100 छात्रों के साथ इंटरेक्शन करता है तो 3,567 शिक्षक एक वर्ष में 3.5 लाख से अधिक बच्चों के साथ संवाद और उनका मार्गदर्शन करेंगे। बच्चों को गाइड करना, उनका मार्गदर्शन करना ही नए भारत की आधारशिला है। भारत तब विश्वगुरु था, जब वह दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों का संचालन करता था। तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय भारत की धरोहर रहे हैं। यह धरोहर पहले से मौजूद है, केवल उसे पहचानने और जानने की आवश्यकता है। सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकती है, लेकिन उस इंफ्रास्ट्रक्चर पर गति कैसे होनी चाहिए, यह शिक्षक द्वारा प्रशिक्षित विद्यार्थी तय करेगा।

सरकार उद्योग लगाने का माहौल दे सकती है और उद्योग लगाने में मदद कर सकती है, लेकिन वह उद्योग इनोवेशन और रोजगार का आधार बनेगा या नहीं, यह प्रशिक्षित छात्र तय करेंगे। सरकार लैब बना सकती है, लेकिन वह लैब बेहतरीन शोध का आधार बने और छात्र उसके योग्य बनें, यह शिक्षक द्वारा प्रशिक्षित विद्यार्थी तय करेंगे। जब यह प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, तभी आत्मनिर्भर और विकसित भारत की संकल्पना पूरी होगी।

श्रीराम, चाणक्य से लेकर मालवीय तक गुरु की भूमिका विशिष्ट

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज नियुक्ति पाने वाले सभी लोग एक बड़े और पवित्र अभियान के साथ जुड़ रहे हैं। उन्होंने श्रीराम के जीवन का उदाहरण देते हुए कहा कि उनके जीवन में पग-पग पर ऐसी परिस्थितियां आईं, जहां गुरु की भूमिका महत्वपूर्ण रही। पहले गुरु वशिष्ठ का सानिध्य मिला। गुरुकुल में रहकर भगवान राम ने अपने अनुजों के साथ जीवन के बारे में जाना और गुरु विश्वामित्र के सानिध्य में आने पर जीवन का उद्देश्य समझा तथा दिव्य अस्त्र-शस्त्र का ज्ञान प्राप्त किया। राम मर्यादा के आदर्श हैं और आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा हैं।

जब यही गुरुतर दायित्व महर्षि वाल्मीकि के हाथों में आया तो उन्होंने वाल्मीकि रामायण के माध्यम से इसे आगे बढ़ाया। उत्तर और दक्षिण को जोड़ने का दायित्व जब महर्षि अगस्त्य के सामने आया तो उन्होंने भी उस कार्य को पूरा किया। चाणक्य का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वह तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे, लेकिन भारत के सामने मौजूद संकटों और विभाजित राजनीतिक ताकतों को देखकर उन्हें लगा कि केवल इससे काम नहीं चलेगा। किसी चंद्रगुप्त को तैयार करना होगा और उन्होंने पाटलिपुत्र में वह साम्राज्य खड़ा कर दिया।

धरनारत बच्चों के लिए एनसीटीई को पत्र लिखने का निर्देश

मुख्यमंत्री ने कहा कि हर व्यक्ति का समाज में योगदान है, लेकिन शिक्षक की भूमिका अन्य से भिन्न है। एक प्रशासनिक अधिकारी अपने प्रशासनिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर सकता है, लेकिन वह अच्छा शिक्षक नहीं हो सकता। पुलिस अधिकारी अपने कार्यों के माध्यम से लोगों के मन में सुरक्षा का भाव पैदा कर सकता है, लेकिन शिक्षक होने के लिए उसे भी सीखना पड़ता है। मैंने माध्यमिक शिक्षा मंत्री से कहा है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) को पत्र लिखा जाए।

प्रयागराज में कुछ युवा धरने पर बैठे हैं। एक बार के लिए उन बच्चों के लिए रिलैक्सेशन किया जाए अथवा ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि एक समय के बाद वे बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं में अपीयर हो सकें। कोई एक सिस्टम तैयार किया जाना चाहिए। जड़ता की शिकार व्यवस्था नौजवानों के हौसलों को रोकने का काम करती है।

9 साल में शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन

सीएम योगी ने कहा कि 2017 के पहले बेसिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा दोनों की स्थिति बहुत बदहाल थी। बेसिक शिक्षा में जर्जर भवन थे, टॉयलेट की व्यवस्था नहीं थी, पेयजल की व्यवस्था नहीं थी। स्मार्ट क्लास और डिजिटल लाइब्रेरी की बात तो दूर थी। बच्चों के लिए यूनिफॉर्म की भी व्यवस्था नहीं थी। ऑपरेशन कायाकल्प और निपुण भारत के तहत बेसिक शिक्षा परिषद में अभूतपूर्व कार्य हुआ है।

सैचुरेशन के टारगेट को 36 प्रतिशत से बढ़ाकर 96 प्रतिशत करने में सफलता मिली है। माध्यमिक शिक्षा में प्रोजेक्ट अलंकार के अंतर्गत अब तक 2,300 से अधिक विद्यालयों के नए भवन बने हैं और नया इंफ्रास्ट्रक्चर आया है। अच्छी लैब, लाइब्रेरी और क्लासरूम बनाए गए हैं।

स्मार्ट क्लास, डिजिटल लाइब्रेरी से मिलेगा नया वातावरण

मुख्यमंत्री ने कहा कि अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास, डिजिटल लाइब्रेरी और अच्छी लैबोरेटरी होगी तो बच्चे उससे प्रभावित होंगे। विद्यालयों में अटल टिंकरिंग लैब बन रही हैं। औद्योगिक घरानों के साथ मिलकर स्किल डेवलपमेंट के नए-नए कार्यक्रम भी आगे बढ़ाए जा रहे हैं। यह काम 2017 के पहले भी हो सकता था, लेकिन रुचि का अभाव था। सरकार का विजन नहीं था और करने की इच्छाशक्ति नहीं थी। अपना एक सीमित एजेंडा था और उस सीमित एजेंडे के साथ यूपी के युवाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ होता था।

2047 के भारत का नेतृत्व करने वाली पीढ़ी तैयार करेंगे शिक्षक

सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों के सामने 2047 का लक्ष्य रखा है। आज जो नौजवान 13, 14 या 15 वर्ष का है, उसकी उम्र तब 33 से 38 वर्ष के बीच होगी। यही वर्ग उस समय भारत को नेतृत्व देने वाला होगा। कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर, कोई सोशल वर्कर, कोई शिक्षक और कोई साइंटिस्ट। अलग-अलग क्षेत्रों में जाने वाले ये छात्र भारत को नेतृत्व देंगे और आगे बढ़ाने में योगदान करेंगे। कभी उन्हें स्मरण करना हो तो उनकी स्मृति में शिक्षक की तस्वीर होनी चाहिए।

छात्र को यह भाव होना चाहिए कि आप उसके निर्माता हैं और आपके प्रति उसके मन में श्रद्धा हो। यह गुरुतर दायित्व शिक्षक को निभाना होगा। एक प्रिंसिपल का काम केवल विद्यालय का अनुशासन बनाए रखना नहीं है, बल्कि विद्यालय को छात्र की जिज्ञासा का केंद्र बनाना भी है। इसके लिए सकारात्मक वातावरण और परिस्थितियां पैदा करनी होंगी।

छात्रों को नकारात्मकता से बचाना शिक्षक का दायित्व

मुख्यमंत्री ने कहा कि एक शिक्षक को सदैव शिक्षक की भूमिका में रहना चाहिए। समाज को बांटने वाले बहुत लोग होंगे। ऐसे लोगों से छात्रों को सावधान कराना भी शिक्षा का दायित्व होना चाहिए। बच्चों को पाठ्यक्रम के अलावा महापुरुषों की जीवनी के बारे में भी बताया जाए। देश और दुनिया में प्रतिदिन घटित होने वाली घटनाओं की जानकारी से अपडेट किया जाए। यह उनके जनरल नॉलेज के लिए भी उपयोगी होगा।

सरकार की यह पहल दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने के साथ उनके वैवाहिक जीवन को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है। ऑनलाइन संचालित योजना के माध्यम से पात्र लाभार्थियों तक सहायता पहुंचाने की प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुगमता सुनिश्चित की जा रही है। योजना के तहत न्यूनतम 40 प्रतिशत दिव्यांगता वाले दिव्यांग दंपत्तियों को उनकी दिव्यांगता की स्थिति के आधार पर 15 हजार से 35 हजार रुपये तक की सहायता दी जाती है।

योजना के अंतर्गत यदि दंपत्ति में युवक दिव्यांग है तो 15 हजार रुपये, युवती दिव्यांग है तो 20 हजार रुपये तथा युवक और युवती दोनों दिव्यांग हैं तो 35 हजार रुपये की धनराशि प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान की जाती है। योजना का संचालन ऑनलाइन किया जा रहा है और लाभार्थियों को पीएफएमएस के माध्यम से ई-पेमेंट द्वारा सीधे लाभान्वित किया जाता है।

अबतक 6698 दिव्यांग दंपत्तियों को मिला लाभ

योगी सरकार की इस संवेदनशील पहल का लाभ बड़ी संख्या में दिव्यांग दंपत्तियों तक पहुंच रहा है। वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2025-26 तक कुल 6698 दिव्यांग दंपत्तियों को योजना के तहत लाभान्वित किया गया है। अकेले वित्तीय वर्ष 2025-26 में 805 दिव्यांग दंपत्तियों को आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान किया गया।

दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने में सहायक है योजना

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के उप निदेशक डॉ. अमित कुमार राय ने कहा कि शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना दिव्यांगजनों को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। सरकार का उद्देश्य दिव्यांगजनों को सम्मानजनक जीवन के साथ उनके वैवाहिक जीवन में भी आर्थिक संबल उपलब्ध कराना है। डॉ. राय ने कहा कि योजना से बड़ी संख्या में दिव्यांग दंपत्तियों को लाभ मिल रहा है।

मथुरा में पुलिस लाइन से लेकर चौकी तक काम

मथुरा की पुलिस लाइन परिसर में पानी की निकासी के लिए नाला और 50 मीटर बाउंड्रीवाल समेत अन्य निर्माण कार्यों के लिए 2.08 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। वहीं मथुरा के थाना बलदेव के अंतर्गत पुलिस चौकी बरौली के अनावासीय भवनों के निर्माण पर 1.25 करोड़ रुपये खर्च होंगे। मथुरा के दोनों कार्यों की कार्यदायी संस्था आवास एवं विकास परिषद व सीएंडडीएस जल निगम निर्धारित की गई है।

बागपत, प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर में नए भवन

बागपत के थाना छपरौली परिसर में 32 क्षमता वाले हॉस्टल/बैरक और एक विवेचना कक्ष के निर्माण के लिए 1.76 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। प्रतापगढ़ में क्षेत्राधिकारी रानीगंज कार्यालय के निर्माण के लिए 89.59 लाख रुपये की मंजूरी मिली है। सुल्तानपुर के थाना कादीपुर और कोतवाली नगर में 48-48 क्षमता के हॉस्टल/बैरक व एक-एक विवेचना कक्ष के निर्माण के लिए क्रमशः 2.89 करोड़ और 2.84 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं। इन दोनों कार्यों की कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम है।

मुरादाबाद, फतेहपुर, गाजियाबाद और अलीगढ़ को भी बजट

मुरादाबाद के थाना कोतवाली नगर में 48 क्षमता वाले हॉस्टल/बैरक और एक विवेचना कक्ष के लिए 2.70 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। फतेहपुर की 12वीं वाहिनी पीएसी में 200 जवानों के लिए बहुउद्देशीय हॉल के निर्माण पर 2.39 करोड़ रुपये खर्च होंगे। गाजियाबाद की रिजर्व पुलिस लाइन में जर्जर विद्युत तारों को बदलने के लिए 1.04 करोड़ रुपये और अलीगढ़ पुलिस लाइन में जीपी स्टोर के सामान के लिए दो हॉल बनाने के लिए 57.69 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

इन कार्यों की कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड रहेगी। यह सभी निर्माण कार्य गुणवत्ता के साथ तय समयसीमा में पूरे किए करने के भी निर्देश दिए गए हैं। साथ ही स्वीकृत धनराशि का उपयोग 31 मार्च 2027 तक करना होगा।

इस पोस्टर के सामने आने के बाद प्रदेश की सियासत गरमा गई है। समाजवादी पार्टी ने इसे भाजपा की ध्यान भटकाने की राजनीति बताया है, वहीं भाजपा ने पोस्टर पर लिखी बातों का समर्थन करते हुए सपा के कार्यकाल को माफिया राज करार दिया है।

मुद्दों से ध्यान भटका रही भाजपा: सपा

लखनऊ में सपा नेताओं को निशाना बनाकर लगाए गए पोस्टर पर समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज पारस ने पलटवार किया। उन्होंने कहा, "भारतीय जनता पार्टी पहली बार ऐसे पोस्टर नहीं लगा रही है। लोगों को हिंदू और मुसलमान में बांटने के बाद, वे और बंटवारा करना चाहते हैं और ये पोस्टर उसी का हिस्सा हैं।

हालांकि, जनता इससे तंग आ चुकी है। लोगों को समझ आ गया है कि इन मुद्दों का इस्तेमाल सिर्फ उनका ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है।"

कांग्रेस ने गंभीर आरोप

वहीं, इस पोस्टर विवाद पर कांग्रेस ने भी भाजपा पर निशाना साधा। जम्मू-कश्मीर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने आरोप लगाया कि भाजपा राहुल गांधी और अखिलेश यादव को आतंकवाद से जोड़ रही है। उन्होंने कहा, "अगर उनका पोस्टर देखें, तो वे राहुल गांधी और अखिलेश यादव को पहलगाम के उग्रवादियों से जोड़ रहे हैं।

इससे पहले उनको अपना इतिहास याद करना चाहिए। क्या ये वही लोग नहीं हैं जिनके समय में एनडीए सरकार यानी भाजपा ने कंधार में घुटने टेक दिए थे? क्या ये वही लोग नहीं हैं जिन्होंने आजादी से पहले 'दो-राष्ट्र सिद्धांत' को बढ़ावा दिया था? और क्या ये वही लोग नहीं हैं जिन्होंने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकारें भी बनाई थीं।"

भाजपा ने किया पलटवार

उधर, उत्तर प्रदेश सरकार के राज्यमंत्री दानिश आजाद ने कहा, "सपा के 2012 से 2017 तक के कार्यकाल को देखा जाए तो उस समय उन्होंने यही काम किया। अपने कार्यकाल में सपा ने प्रदेश के विकास के लिए काम करने के बजाय अपराधियों को बढ़ावा देने का काम किया। सुरक्षा व्यवस्था बदहाल थी।

महिला अपराध के मामले भी बढ़ गए थे। उत्तर प्रदेश के थानों को सपा ने अपराधियों के हाथों में सौंप दिया था। जितना बुरा हो सकता था, सपा ने उतना बुरा प्रदेश के लोगों के साथ किया।"

इस घटना से नर्सिंग छात्राओं में डर और गुस्सा दोनों है। प्रदर्शन कर रही छात्राओं ने जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई और नियमों के पालन की मांग की है।

'छुट्टी नहीं मिलने से हुई मौत'

प्रदर्शन कर रही एक नर्सिंग छात्रा ने आईएएनएस से बातचीत के दौरान कहा कि हमारी दोस्त अब हमारे बीच नहीं रही। उसकी मौत हो गई है। मेडिकल लीव की वजह से उसकी जान चली गई। उसे हल्का बुखार हुआ था, फिर पता चला कि उसे डेंगू हुआ है और यहां से छुट्टी नहीं मिली। वो बहुत गंभीर लड़की थी और अटेंडेंस के प्रेशर की वजह से उसने छुट्टी नहीं ली।

छात्रा ने बताया, "वो लेटर लिखकर 17 सितंबर की शाम गई है और 20 का वापसी का लिखा क्योंकि 21 को हमारा इलेक्टिव मैंडेटरी था। उसने ये बोला है कि मुझे मंडे को किसी भी तरह कॉलेज पहुंचना है, मेरी एब्सेंट मार्क हो जाएगी और जिस दिन वो गई है तो बोलकर गई है कि मैं चली जाऊं या नहीं, मेरी एब्सेंट मार्क हो जाएगी, मैं क्या करूं।"

कॉलेज के लीव सिस्टम पर उठाए सवाल

दूसरी मेडिकाल छात्रा ने कॉलेज के लीव सिस्टम पर सवाल उठाए। उसने कहा कि मेडिकल लीव हर जगह पर होता है, चाहे स्कूल हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे कहीं पर भी। दूसरे कॉलेज जिसमें भी दूसरे कोर्सेज में भी एक्सेप्टेड होता है, बस हमारे यहां पर नहीं माना जाता है। एम्स जैसे इंस्टीट्यूट में भी मेडिकल लीव को एक्सेप्ट किया जाता है लेकिन हमारे यहां पर नहीं माना जाता है।

तीसरी छात्रा ने बताया कि वह छात्रा हमारे बैच की थी, हम भी उसके हॉस्टल में ही रहते हैं। दो दिन से हॉस्टल में इतना ज्यादा डर का माहौल है। जब छात्रा की हालत खराब हो गई, तब वो अपने घर गई और उसके ठीक एक दिन बाद उसकी मौत हो गई।

आखिरी दिन तक करती रही इंतजार

छात्राओं ने सवाल उठाया, "वो आखिरी दिन तक क्यों वेट कर रही थी, क्यों वो पहले अपने घर नहीं गई क्योंकि उसके अंदर अटेंडेंस का इतना प्रेशर था। वो रोज कॉलेज आती थी। हमें ये बताया जाता है कि हम क्लिनिकल ड्यूटी जो करते हैं, उसमें हम एक भी दिन अनुपस्थित नहीं रह सकते। अगर हम ऐसा करते हैं, चाहे किसी भी हालत में, तो हमें चार साल बाद रुक कर उसका कंपनसेशन करना पड़ेगा। तो सब बच्चों को ये डर रहता है कि अब अपनी डिग्री को क्यों लेट करें, हम रोज आते हैं।"

छात्रा पर प्रेशर बनाने का आरोप

केजीएमयू की एक अन्य छात्रा ने कहा कि हमारे बैच की हमारी एक दोस्त हमारे बीच नहीं रही। छात्रा पर प्रेशर बनाया गया था कि अगर इलेक्टिव मॉड्यूल में नहीं आएंगे, 6 महीने की बैक लगा देंगे। यह ओरल में कहा गया था और लिखित तौर पर कुछ नहीं कहा गया था। उसकी वजह से बुखार होने के बाद भी वो क्लास आ रही थी। एजेंसी इनपुट के साथ...

मामला 2018 का है। राजधानी लखनऊ के गोमतीनगर विस्तार क्षेत्र में यह हत्याकांड हुआ था। इस मामले में आरोपी पहले ही करीब आठ साल जेल में बिता चुका है।

दूसरा पुलिसकर्मी संदीप कुमार बरी

विवेक तिवारी हत्याकांड में यूपी पुलिस के दो सिपाहियों संदीप सिंह और प्रशांत चौधरी को आरोपी बनाया गया था। राजधानी लखनऊ की अदालत में दोनों के खिलाफ मुकदमा चला। अदालत ने अपने फैसले में पुलिसकर्मी प्रशांत चौधरी को गैर इरादतन हत्या का दोषी माना और दूसरे आरोपी पुलिसकर्मी संदीप कुमार को बरी कर दिया। बरी होने के साथ ही संदीप कुमार के खिलाफ चल रही न्यायिक कार्यवाही समाप्त हो गई।

क्या है पूरा मामला?

यह मामला 28 सितंबर, 2018 का है। राजधानी लखनऊ में गोमती नगर विस्तार इलाके में एप्पल कंपनी में काम करने वाले एरिया मैनेजर विवेक तिवारी की गोली लगने से मौत हो गई थी। घटना के समय मैनेजर विवेक तिवारी अपनी एक महिला कलीग सना खान के साथ जा रहे थे। FIR के अनुसार, गोमती नगर विस्तार थाना क्षेत्र में नाइट पेट्रोलिंग कर रहे पुलिसकर्मियों ने विवेक की कार रोकी और गोली चल गई।

8 साल बाद मिला न्याय

इस घटना ने उस समय काफी चर्चा बटोरी थी। इसके बाद दोनों आरोपी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया था। इस पूरे मामले की जांच के लिए SIT का गठन किया गया था। इस दौरान जांच और उसके बाद चली लंबी न्यायिक प्रक्रिया में लगभग 8 साल बीत गया। इस दौरान आरोपी पुलिसकर्मी प्रशांत चौधरी जेल में ही रहा। अब कोर्ट ने उसे गैर इरादतन हत्या का दोषी मानते हुए 10 साल की सजा सुनाई है।

‘यूपी का स्वाद’ में दिखेगी प्रदेश की खानपान विरासत

फूड कोर्ट में ‘यूपी का स्वाद’ के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के प्रसिद्ध व्यंजनों को स्थान दिया गया है। यहां मोदीनगर की जैन शिकंजी, खुर्जा की खुरचन, मुरादाबाद की मुरादाबादी दाल और बिस्कुट रोटी, नोएडा की गुर्जरी थाली, लखनऊ के गलौटी कबाब, टुंडे कबाब और लखनवी बिरयानी तथा वाराणसी का बनारसी पान, टमाटर चाट और कुल्हड़ चाय उपलब्ध रहेगी।

इसी क्रम में कानपुर की दही-जलेबी और समोसा चाट, आगरा का पेठा और बेढ़ई संग आलू सब्जी और दालमोट, मथुरा का पेड़ा, प्रयागराज की तहरी, लस्सी और चाट, गोरखपुर का ठेकुआ, बलिया की लिट्टी-चोखा, झांसी का पोहा और बालूशाही, बरेली की आलू टिक्की और सींक कबाब, मेरठ की रेवड़ी और गजक, अयोध्या की गुझिया तथा देसी घी की मिठाइयां, इटावा के मठा के आलू, मुजफ्फरनगर की गजक और गन्ने से जुड़े उत्पाद तथा बरेली की आलू टिक्की और सींक कबाब जैसे स्थानीय स्वाद भी आकर्षण का केंद्र होंगे।

‘यूपी की खाऊ गली’ में दिखेगा क्षेत्रीय स्वाद

ट्रेड शो में ‘यूपी की खाऊ गली’ भी विशेष आकर्षण का केंद्र होगी। इसमें बनारस का स्वाद, कानपुर का स्वाद, इलाहाबाद का स्वाद, अवध के व्यंजन, जौनपुर का स्वाद, लखीमपुर का स्वाद, अलीगढ़ का स्वाद, आगरा का स्वाद, मुरादाबाद का स्वाद, खुर्जा का स्वाद, नोएडा का स्वाद, बरेली का स्वाद, गाजियाबाद का स्वाद, बलिया का स्वाद, गोरखपुर का स्वाद और गाजीपुर का स्वाद सहित प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के खानपान को प्रस्तुत किया जाएगा।

इस पहल के माध्यम से प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों की विशिष्ट खानपान परंपराओं को एक बड़े मंच पर प्रदर्शित करने के साथ ही स्थानीय उत्पादों और उनसे जुड़े कारोबार को भी व्यापक पहचान दिलाने का प्रयास किया गया है।

ग्रामीण आजीविका से जुड़े उत्पादों को भी मिलेगा मंच

फूड कोर्ट में उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का विशेष फूड स्टॉल भी होगा। यहां ग्रामीण क्षेत्रों में तैयार किए जाने वाले व्यंजनों को प्रदर्शित किया जाएगा। इससे स्थानीय स्तर पर आजीविका से जुड़े समूहों को अपने उत्पादों को बड़े मंच पर प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा।

इसके साथ ही फूड कोर्ट में विभिन्न लोकप्रिय खाद्य प्रतिष्ठानों के स्टॉल भी लगाए जाएंगे। इनमें डोमिनोज, वॉव मोमोज, सबवे, वॉव चाइना, केवेंटर, चायोस, टैको बेल, केएफसी, बीकानेरवाला, कोक, बर्गर किंग, सीजन्स कैफे, डोसा किचन, बिटवीन द ब्रेड, बरिस्ता कॉफी, फैट रोल और फ्रूट जूस बार शामिल हैं।

उद्योग-निवेश के साथ दिखेगी यूपी की सांस्कृतिक पहचान

योगी सरकार के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को निवेश, उद्योग और निर्यात के साथ-साथ अपनी स्थानीय पहचान को बड़े बाजार से जोड़ने की दिशा में भी आगे बढ़ाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो इसी व्यापक प्रयास का महत्वपूर्ण मंच है, जहां प्रदेश की औद्योगिक क्षमता के साथ स्थानीय उत्पाद, हस्तशिल्प, खानपान और उद्यमिता को भी प्रदर्शित किया जाता है।

फूड कोर्ट में प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों के व्यंजनों को एक साथ प्रस्तुत किए जाने से उत्तर प्रदेश की विविधता में एकता और समृद्ध खानपान परंपरा भी सामने आएगी। देश-विदेश से आने वाले खरीदारों, निवेशकों, उद्यमियों और आगंतुकों के लिए यह प्रदेश की आर्थिक क्षमता के साथ उसकी सांस्कृतिक और स्थानीय पहचान से परिचित होने का अवसर भी बनेगा।

स्थानीय स्वाद को वैश्विक मंच से जोड़ने की पहल

उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो में उद्योग, निवेश और कारोबार के साथ प्रदेश के स्थानीय स्वाद को शामिल करना ‘स्थानीय से वैश्विक’ की अवधारणा को विस्तार देता है। एक ही परिसर में पूर्वांचल, अवध, बुंदेलखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य उत्तर प्रदेश के अलग-अलग स्वादों की मौजूदगी प्रदेश की खानपान विविधता को रेखांकित करेगी।

यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो-2026 में जहां उत्तर प्रदेश की औद्योगिक और कारोबारी क्षमता दुनिया के सामने प्रस्तुत होगी, वहीं ‘यूपी का स्वाद’ और ‘यूपी की खाऊ गली’ के माध्यम से प्रदेश की मिट्टी से जुड़े स्वाद और परंपराओं की खुशबू भी देश-दुनिया तक पहुंचेगी।

पारदर्शी चयन शासन के प्रति विश्वास का प्रतीक

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि जब किसी योग्य अभ्यर्थी का चयन शुचितापूर्ण और पारदर्शी परीक्षा के माध्यम से होता है तो यह केवल उसके परिवार के लिए उपलब्धि नहीं होती, बल्कि शासन के प्रति आम आदमी के विश्वास का भी प्रतीक बनता है।

2017 से पहले भर्ती प्रक्रिया की विसंगतियों के कारण नौजवानों में निराशा और हताशा थी। भाई-भतीजावाद ने पूरे सिस्टम को इस तरह जकड़ रखा था कि पारदर्शिता और शुचिता की कल्पना नहीं की जा सकती थी।

नियुक्ति से तैनाती तक सिफारिश की जरूरत नहीं

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि 2017 में सरकार बनने के बाद भर्ती प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सुधार किए गए। पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और शिक्षा से जुड़ी भर्ती प्रक्रियाओं में बदलाव किया गया।

उन्होंने कहा कि अब विज्ञापन से लेकर परीक्षा, नियुक्ति पत्र, प्रशिक्षण और जिलों में तैनाती तक किसी अभ्यर्थी को सिफारिश कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

साढ़े नौ लाख से अधिक युवाओं को मिली नियुक्ति

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि 2017 के बाद भर्ती प्रक्रिया में किए गए बदलावों का परिणाम है कि साढ़े नौ लाख से अधिक युवाओं को उत्तर प्रदेश शासन में सेवा का अवसर मिला है। भर्ती की कई प्रक्रियाएं आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि यूपी बीमारू राज्य की स्थिति से उभरा है और आज देश के उन राज्यों में है, जो खुद को रेवेन्यू सरप्लस कह सकते हैं।

दंगा और कर्फ्यू वाले यूपी की बदली पहचान

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश के लोगों को प्रदेश से बाहर अपनी पहचान छिपानी पड़ती थी। यूपी में अवसर नहीं थे। हर दूसरे दिन दंगे होते थे और महीनों कर्फ्यू रहता था। बरेली, अलीगढ़, मेरठ और मुजफ्फरनगर समेत अलग-अलग हिस्सों में दंगों की स्थिति रहती थी, लेकिन अब उपद्रवग्रस्त प्रदेश को उत्सवपूर्ण प्रदेश के रूप में बदला गया है।

सीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश की छवि कर्फ्यू मुक्त और माफिया मुक्त प्रदेश के रूप में बनी है। कुंभ और महाकुंभ से लेकर पर्व-त्योहार, वीवीआईपी दौरे और स्थानीय आयोजन सकुशल संपन्न हो रहे हैं। इस बदलाव में यूपी पुलिस की बड़ी भूमिका है।

अब देश में होती है यूपी पुलिस के मॉडल की चर्चा

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि 2017 से पहले मध्य और पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई जिलों और कस्बों में जिन परिवारों के पास क्षमता थी, वे अपनी बेटियों को पढ़ाई के लिए प्रदेश से बाहर रिश्तेदारों या हॉस्टल में रखते थे। जिनके पास साधन नहीं थे, वे बेटियों को घर बैठाने को मजबूर थे।

उन्होंने कहा कि आज कोई राह चलती बेटी को छेड़ने का दुस्साहस नहीं कर सकता। ऐसा करने वाले को मालूम है कि उसका अंजाम क्या होगा। यूपी के प्रति बदले नजरिए में यूपी पुलिस का बड़ा योगदान है। आज देश में यूपी पुलिस के मॉडल की चर्चा होती है।

पेपर लीक करने वालों के लिए बनाया कठोर कानून

उन्होंने कहा कि पेपर लीक कराने या भर्ती से जुड़े अवैध धंधे में शामिल लोगों के खिलाफ ऐसा कानून बनाया गया, जिसमें आजीवन कारावास की सजा और पूरी संपत्ति जब्त करने तक का प्रावधान है। भर्ती की प्रक्रियाओं को दुरुस्त कर पुलिस में खाली पदों को भरने का काम आगे बढ़ाया गया। सरकार ने भर्ती व्यवस्था में सुधार कर प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया।

छह हजार से बढ़कर 60 हजार हुई प्रशिक्षण क्षमता

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि पहले प्रदेश में छह हजार पुलिसकर्मियों को एक साथ प्रशिक्षण देने की भी क्षमता नहीं थी। आज यूपी पुलिस 60 हजार पुलिसकर्मियों को एक साथ प्रशिक्षण देने की क्षमता अर्जित कर चुकी है।

उन्होंने कहा कि इतने बड़े प्रदेश में पहले 10 हजार महिला पुलिसकर्मी भी नहीं थीं। अब यह संख्या 44 हजार से अधिक हो चुकी है। वर्तमान में चल रही भर्ती प्रक्रियाओं के पूरा होने के बाद महिला पुलिसकर्मियों की संख्या 50 हजार तक पहुंच जाएगी।

फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट से साइबर थानों तक बढ़ी ताकत

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि पुलिस बल की संख्या बढ़ाने के साथ उसकी स्किलिंग पर भी ध्यान दिया गया। उत्तर प्रदेश स्टेट फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई। इसके लिए एयरपोर्ट के पास पुलिस की 110 एकड़ भूमि को कब्जे से मुक्त कराया गया। हर रेंज में फॉरेंसिक लैब उपलब्ध है। हर जिले में साइबर थाने और प्रत्येक थाने में साइबर हेल्प डेस्क स्थापित की गई है।

56 जिलों में पुलिस की हाईराइज बैरक

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि स्मार्ट पुलिसिंग के लिए केवल प्रशिक्षण पर्याप्त नहीं है। पुलिसकर्मियों को उसी स्तर की सुविधाएं और संसाधन भी उपलब्ध कराने होंगे। सरकार ने पुलिस लाइन, बैरक और आवासीय सुविधाओं का विस्तार किया है। प्रदेश के 56 जिलों में सबसे ऊंची इमारत पुलिस बैरक या पुलिस की आवासीय सुविधा की है। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मियों को बेहतर सुविधाएं मिलने से उनकी कार्यक्षमता भी बढ़ी है।

912 नियुक्तियां, 912 परिवारों के लिए भी प्रेरणा

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि शासन नवचयनित पुलिसकर्मियों से आम आदमी की समस्याओं के समाधान में उसी संवेदनशीलता की अपेक्षा करता है, जिस संवेदनशीलता के साथ सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है। ये नियुक्ति पत्र केवल 912 व्यक्तियों को नहीं मिल रहे, बल्कि 912 परिवारों और उनसे जुड़े समाज के लोगों के लिए भी प्रेरणा बनने जा रहे हैं।

इससे प्रत्येक लाभार्थी को औसतन लगभग 12655 रुपये की आर्थिक बचत हुई है। योजना के माध्यम से पुराने कर बकायों के पारदर्शी और सम्मानजनक निस्तारण का अवसर उपलब्ध कराया जा रहा है।

स्वतंत्रता दिवस पर शुरू हुई थी योजना

स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त, 2026) के अवसर पर नगर विकास विभाग द्वारा शुरू की गई इस योजना के तहत नागरिकों को वर्षों से लंबित कर बकायों का निस्तारण कराने और सरचार्ज व ब्याज में छूट पाने का अवसर मिल रहा है। इससे जहां आम परिवारों पर पुराने बकाये का आर्थिक बोझ कम हो रहा है, वहीं नगरीय निकायों की राजस्व वसूली को भी गति मिल रही है।

48 हजार से ज्यादा आवेदन प्राप्त

योजना के प्रति नागरिकों की भागीदारी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अब तक कुल 48751 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 25231 आवेदनों को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। नगर निगमों में 40480, नगर पालिका परिषदों में 6033, नगर पंचायतों में 2160, और जल संस्थानों में 394 आवेदन प्राप्त हुए हैं।

आवासीय संपत्तियों के सर्वाधिक आवेदन

योजना का लाभ उठाने वालों में आम परिवारों की भागीदारी सबसे अधिक है। प्राप्त आवेदनों में 81.5 प्रतिशत यानी 31002 आवेदन आवासीय संपत्तियों से संबंधित हैं। इसके अलावा 3785 व्यावसायिक और 3235 मिश्रित उपयोग वाली संपत्तियों के स्वामियों ने भी योजना के तहत आवेदन किया है। यह भागीदारी शहरी करदाताओं के बीच योजना की पहुंच को दर्शाती है।

निकायों की आर्थिक मजबूती को मिला आधार

योजना के अंतर्गत पंजीकृत 73.80 करोड़ रुपये की कुल मांग के सापेक्ष अब तक 24.51 करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष राजस्व प्राप्त हुआ है। इससे नगरीय निकायों के लंबित करों की वसूली को गति मिली है। सरकार की इस पहल से करदाताओं को राहत देने के साथ-साथ स्थानीय निकायों के वित्तीय संसाधनों को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है।

गृहकर वसूली में लखनऊ नगर निगम सबसे आगे

ओटीएस योजना के तहत गृहकर वसूली में लखनऊ नगर निगम प्रदेश के सभी 17 नगर निगमों में सबसे आगे है। लखनऊ नगर निगम ने अब तक 6.70 करोड़ रुपये के करीब गृहकर वसूली की है। योजना के तहत बड़ी संख्या में बकायेदार आवेदन कर रहे हैं और नगर निगम स्तर पर आवेदनों के निस्तारण की प्रक्रिया तेजी से चल रही है।

लखनऊ नगर निगम में अब तक ओटीएस योजना के तहत 4159 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 3723 आवेदन स्वीकृत किए जा चुके हैं। वहीं 5 आवेदन निरस्त किए गए हैं, जबकि 239 आवेदन अभी प्रक्रिया में हैं।

नागरिक सुविधाओं के विकास में होगा उपयोग

योगी सरकार की इस पहल का उद्देश्य केवल बकाया करों की वसूली तक सीमित नहीं है, बल्कि शहरी क्षेत्रों में नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने से भी जुड़ा है। प्राप्त राजस्व का उपयोग स्वच्छ पेयजल, बेहतर सड़कों, स्ट्रीट लाइटों और आधुनिक नगरीय सुविधाओं के विकास में किया जाएगा।

इस प्रकार ओटीएस योजना के माध्यम से सरकार करदाताओं को पुराने बकायों से राहत देने, राजस्व संग्रह बढ़ाने और शहरों के विकास को गति देने की दिशा में काम कर रही है।

योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर

नगर विकास सचिव अनुज कुमार झा ने कहा कि ओटीएस योजना से शहरी करदाताओं को राहत देने के साथ नगरीय निकायों की राजस्व वसूली को भी गति मिल रही है। अभी काफी काम करना बाकी है। सभी निकाय योजना को प्रभावी ढंग से लागू करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिले और पुराने बकायों का निस्तारण हो सके।

योगी सरकार की इस पहल का उद्देश्य सरकारी योजनाओं का लाभ दिव्यांगजनों तक उनके निकटतम क्षेत्र में पहुंचाना है, ताकि उन्हें आवश्यक सुविधाओं के लिए सरकारी कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर न लगाने पड़ें। शिविरों के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को एक ही स्थान पर विभिन्न योजनाओं की जानकारी, आवेदन, पात्रता सत्यापन और लाभ उपलब्ध कराने की सुविधा मिलेगी।

एक ही स्थान पर मिलेंगी कई योजनाओं की सुविधाएं

दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की ओर से आयोजित होने वाले इन शिविरों में पात्र दिव्यांगजनों का चिन्हांकन और पंजीकरण किया जाएगा। सहायक उपकरणों के लिए आवेदन लेने के साथ आवश्यक अभिलेखों एवं पात्रता का सत्यापन भी होगा। इसके बाद निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पात्र लाभार्थियों को कृत्रिम अंग और उनकी आवश्यकता के अनुरूप सहायक उपकरण उपलब्ध कराने की कार्यवाही की जाएगी।

इसके अलावा विभिन्न विभागों की दिव्यांगजन हितैषी योजनाओं की जानकारी भी एक ही स्थान पर दी जाएगी। जरूरत के अनुसार लाभार्थियों को स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने के साथ आवेदन प्रक्रिया के संबंध में मार्गदर्शन भी प्रदान किया जाएगा।

अधिकारियों को समन्वय के निर्देश

शासनादेश के अनुसार शिविरों के प्रभावी आयोजन के लिए जिला स्तर पर जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी के माध्यम से संबंधित विभागों के बीच समन्वय स्थापित किया जाएगा। दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की ओर से अधिकारियों को अधिक से अधिक पात्र लाभार्थियों तक शिविरों की सूचना पहुंचाने और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।

योगी सरकार की यह पहल दिव्यांगजनों की गतिशीलता, आत्मनिर्भरता और सामाजिक सहभागिता बढ़ाने में सहायक होगी। लाभार्थियों को उनके नजदीकी क्षेत्र में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने से सरकारी योजनाओं तक उनकी पहुंच आसान होगी। यह अभियान ‘सरकार की योजनाओं का लाभ लाभार्थी के द्वार तक’ पहुंचाने के संकल्प को आगे बढ़ाने के साथ दिव्यांगजनों के सम्मानजनक और सुगम जीवन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

प्रदेशभर में आयोजित 354 रक्तदान शिविरों में कुल 8,323 लोगों ने रक्तदान किया। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत 12,271 लाभार्थियों को टूल किट वितरित की गईं। इसके अतिरिक्त विभिन्न जिलों के अस्पतालों में भर्ती 73,959 मरीजों को फल बांटे गए। कार्यक्रमों के संचालन में चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) विभाग नोडल विभाग रहे।

75 जिलों में 5.90 करोड़ दीप प्रज्जवलित

प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर उत्तर प्रदेश में 'आशीर्वाद का दीया' कार्यक्रम के तहत 5 करोड़ 90 लाख दीये जलाए गए। प्रदेश के सभी 75 जनपदों में आयोजित इस कार्यक्रम के जरिए लोगों ने प्रधानमंत्री के प्रति शुभकामनाएं व्यक्त कीं। प्रमुख जिलों में बड़ी संख्या में दीप प्रज्ज्वलित किए गए। लखनऊ में 21,23,900, सीतापुर में 21,43,140, वाराणसी में 3,28,204, रामपुर में 10,94,354, मथुरा में 5,59,277, प्रयागराज में 6,75,916, बरेली में 7,69,770, झांसी में 11,21,410, गौतमबुद्ध नगर में 2,32,529, गोरखपुर में 14,21,112, कानपुर देहात में 11,28,038, अयोध्या में 8,95,630, अमेठी में 1,91,490, आगरा में 13,32,200 और आजमगढ़ में 15,70,120 दीये जलाए गए।

अंबेडकरनगर में 61 लोगों ने रक्तदान किया

अमरोहा में रक्तदान शिविर में 20 व्यक्तियों ने रक्तदान किया। यहां विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत 200 लाभार्थियों को टूल किट वितरित किया गया। साथ ही 210 मरीजों को फल वितरित किए गए। इसी तरह अमेठी में 4 रक्तदान शिविरों में 35 लोगों ने रक्तदान किया। 55 लाभार्थियों को टूल किट और 320 मरीजों को फल वितरित किए गए। अंबेडकरनगर में 2 रक्तदान शिविरों में 61 लोगों ने रक्तदान किया। 725 लाभार्थियों को टूल किट और 200 मरीजों को फल वितरित किए गए।

अयोध्या में 1853 मरीजों को फल वितरण

अयोध्या में 2 रक्तदान शिविरों में 71 लोगों ने रक्तदान किया। 150 लाभार्थियों को टूल किट और 1,853 मरीजों को फल वितरित किए गए। अलीगढ़ में 12 रक्तदान शिविरों में 360 लोगों ने रक्तदान किया। 100 लाभार्थियों को टूल किट और 1,349 मरीजों को फल वितरित किए गए। ऐसे ही आगरा में 4 रक्तदान शिविरों में 84 लोगों ने रक्तदान किया। 15 लाभार्थियों को टूल किट और 3,198 मरीजों को फल वितरित किए गए। आजमगढ़ में 2 रक्तदान शिविरों में 225 लोगों ने रक्तदान किया। 150 लाभार्थियों को टूल किट और 1,516 मरीजों को फल वितरित किए गए।

उन्नाव में 400 लाभार्थियों को टूल किट

इटावा में 3 रक्तदान शिविरों में 45 लोगों ने रक्तदान किया। 6 लाभार्थियों को टूल किट और 1,548 मरीजों को फल वितरित किए गए। उन्नाव में 1 रक्तदान शिविर में 8 लोगों ने रक्तदान किया। 400 लाभार्थियों को टूल किट और 1,028 मरीजों को फल वितरित किए गए। एटा में 3 रक्तदान शिविरों में 38 लोगों ने रक्तदान किया। 50 लाभार्थियों को टूल किट और 1,603 मरीजों को फल वितरित किए गए। औरैया में 1 रक्तदान शिविर में 6 लोगों ने रक्तदान किया। 25 लाभार्थियों को टूल किट और 317 मरीजों को फल वितरित किए गए।

कानपुर शहर में 2,286 मरीजों को फल वितरण

कन्नौज में 2 रक्तदान शिविरों में 42 लोगों ने रक्तदान किया। 12 लाभार्थियों को टूल किट और 632 मरीजों को फल वितरित किए गए। कानपुर देहात में 1 रक्तदान शिविर में 25 लोगों ने रक्तदान किया। 11 लाभार्थियों को टूल किट और 1,140 मरीजों को फल वितरित किए गए। इसी तरह कानपुर शहर में 23 रक्तदान शिविरों में 452 लोगों ने रक्तदान किया। 100 लाभार्थियों को टूल किट और 2,286 मरीजों को फल वितरित किए गए। कासगंज में 1 रक्तदान शिविर में 12 लोगों ने रक्तदान किया। 100 लाभार्थियों को टूल किट और 120 मरीजों को फल वितरित किए गए।

गाजियाबाद में 1572 लोगों ने रक्त दान किया

इसी क्रम में कुशीनगर में 3 रक्तदान शिविरों में 73 लोगों ने रक्तदान किया। 75 लाभार्थियों को टूल किट और 482 मरीजों को फल वितरित किए गए। कौशांबी में 3 रक्तदान शिविरों में 102 लोगों ने रक्तदान किया। 50 लाभार्थियों को टूल किट और 628 मरीजों को फल वितरित किए गए। लखीमपुर खीरी में 2 रक्तदान शिविरों में 67 लोगों ने रक्तदान किया। 105 लाभार्थियों को टूल किट और 1,455 मरीजों को फल वितरित किए गए। गाजियाबाद में 39 रक्तदान शिविरों में 1,572 लोगों ने रक्तदान किया। 450 लाभार्थियों को टूल किट और 2,215 मरीजों को फल वितरित किए गए।

गोंडा में 2 हजार से ज्यादा मरीजों को फल वितरण

गाजीपुर में 1 रक्तदान शिविर में 30 लोगों ने रक्तदान किया। 100 लाभार्थियों को टूल किट और 450 मरीजों को फल वितरित किए गए। गोंडा में 3 रक्तदान शिविरों में 72 लोगों ने रक्तदान किया। 200 लाभार्थियों को टूल किट और 2,163 मरीजों को फल वितरित किए गए। गोरखपुर में 3 रक्तदान शिविरों में 86 लोगों ने रक्तदान किया। 50 लाभार्थियों को टूल किट और 1,186 मरीजों को फल वितरित किए गए। गौतमबुद्ध नगर में 21 रक्तदान शिविरों में 246 लोगों ने रक्तदान किया। 340 लाभार्थियों को टूल किट और 1,560 मरीजों को फल वितरित किए गए।

जौनपुर में 13 रक्तदान शिविरों का आयोजन

चंदौली में 4 रक्तदान शिविरों में 35 लोगों ने रक्तदान किया। 50 लाभार्थियों को टूल किट और 405 मरीजों को फल वितरित किए गए। चित्रकूट में 1 रक्तदान शिविर में 11 लोगों ने रक्तदान किया। 128 लाभार्थियों को टूल किट और 400 मरीजों को फल वितरित किए गए। जालौन में 2 रक्तदान शिविरों में 21 लोगों ने रक्तदान किया। 40 लाभार्थियों को टूल किट और 1,060 मरीजों को फल वितरित किए गए। जौनपुर में 13 रक्तदान शिविरों में 299 लोगों ने रक्तदान किया। 200 लाभार्थियों को टूल किट और 1,450 मरीजों को फल वितरित किए गए।

देवरिया में भी रक्तदान शिविर का आयोजन

झांसी में 2 रक्तदान शिविरों में 57 लोगों ने रक्तदान किया। 20 लाभार्थियों को टूल किट और 840 मरीजों को फल वितरित किए गए। देवरिया में 2 रक्तदान शिविरों में 192 लोगों ने रक्तदान किया। 50 लाभार्थियों को टूल किट और 1,172 मरीजों को फल वितरित किए गए। इसी तरह पीलीभीत में 1 रक्तदान शिविर में 20 लोगों ने रक्तदान किया। 21 लाभार्थियों को टूल किट और 1,392 मरीजों को फल वितरित किए गए। प्रतापगढ़ में 1 रक्तदान शिविर में 16 लोगों ने रक्तदान किया। 41 लाभार्थियों को टूल किट और 795 मरीजों को फल वितरित किए गए। प्रयागराज में 3 रक्तदान शिविरों में 167 लोगों ने रक्तदान किया। 155 लाभार्थियों को टूल किट और 292 मरीजों को फल वितरित किए गए।

फर्रुखाबाद में 100 लाभार्थियों को टूल किट वितरित

फतेहपुर में 5 रक्तदान शिविरों में 16 लोगों ने रक्तदान किया। 50 लाभार्थियों को टूल किट और 799 मरीजों को फल वितरित किए गए। फर्रुखाबाद में 2 रक्तदान शिविरों में 13 लोगों ने रक्तदान किया। 100 लाभार्थियों को टूल किट और 128 मरीजों को फल वितरित किए गए। फिरोजाबाद में 7 रक्तदान शिविरों में 80 लोगों ने रक्तदान किया। 525 लाभार्थियों को टूल किट और 2,706 मरीजों को फल वितरित किए गए। बदायूं में 3 रक्तदान शिविरों में 88 लोगों ने रक्तदान किया। 165 लाभार्थियों को टूल किट और 250 मरीजों को फल वितरित किए गए। बरेली में 1 रक्तदान शिविर में 66 लोगों ने रक्तदान किया। 50 लाभार्थियों को टूल किट और 1,386 मरीजों को फल वितरित किए गए।

बस्ती में 200 लाभार्थियों को टूल किट

बलरामपुर में 3 रक्तदान शिविरों में 53 लोगों ने रक्तदान किया। 41 लाभार्थियों को टूल किट और 1,084 मरीजों को फल वितरित किए गए। बलिया में 1 रक्तदान शिविर में 26 लोगों ने रक्तदान किया। 50 लाभार्थियों को टूल किट और 1,080 मरीजों को फल वितरित किए गए। बस्ती में 3 रक्तदान शिविरों में 55 लोगों ने रक्तदान किया। 200 लाभार्थियों को टूल किट और 3,681 मरीजों को फल वितरित किए गए। बहराइच में 1 रक्तदान शिविर में 85 लोगों ने रक्तदान किया। 37 लाभार्थियों को टूल किट और 4,740 मरीजों को फल वितरित किए गए। बांदा में 3 रक्तदान शिविरों में 22 लोगों ने रक्तदान किया। 77 लाभार्थियों को टूल किट और 473 मरीजों को फल वितरित किए गए।

बिजनौर में 359 लोगों ने किया रक्तदान

बागपत में 2 रक्तदान शिविरों में 21 लोगों ने रक्तदान किया। 358 लाभार्थियों को टूल किट और 102 मरीजों को फल वितरित किए गए। बाराबंकी में 2 रक्तदान शिविरों में 145 लोगों ने रक्तदान किया। 200 लाभार्थियों को टूल किट और 435 मरीजों को फल वितरित किए गए। बिजनौर में 12 रक्तदान शिविरों में 359 लोगों ने रक्तदान किया। 200 लाभार्थियों को टूल किट और 365 मरीजों को फल वितरित किए गए। बुलंदशहर में 8 रक्तदान शिविरों में 78 लोगों ने रक्तदान किया। 100 लाभार्थियों को टूल किट और 852 मरीजों को फल वितरित किए गए। भदोही में 7 रक्तदान शिविरों में 38 लोगों ने रक्तदान किया। 150 लाभार्थियों को टूल किट और 543 मरीजों को फल वितरित किए गए।

मथुरा में 290 लोगों ने रक्तदान किया

इसी तरह मऊ में 8 रक्तदान शिविरों में 76 लोगों ने रक्तदान किया। 17 लाभार्थियों को टूल किट और 406 मरीजों को फल वितरित किए गए। मथुरा में 7 रक्तदान शिविरों में 290 लोगों ने रक्तदान किया। 200 लाभार्थियों को टूल किट और 278 मरीजों को फल वितरित किए गए। महराजगंज में 2 रक्तदान शिविरों में 68 लोगों ने रक्तदान किया। 50 लाभार्थियों को टूल किट और 350 मरीजों को फल वितरित किए गए। महोबा में 3 रक्तदान शिविरों में 27 लोगों ने रक्तदान किया। 142 लाभार्थियों को टूल किट और 567 मरीजों को फल वितरित किए गए। मीरजापुर में 1 रक्तदान शिविर में 76 लोगों ने रक्तदान किया। 52 लाभार्थियों को टूल किट और 3,273 मरीजों को फल वितरित किए गए।

मुरादाबाद में 1000 मरीजों को फल वितरित किए गए

मुजफ्फरनगर में 11 रक्तदान शिविरों में 152 लोगों ने रक्तदान किया। 100 लाभार्थियों को टूल किट और 325 मरीजों को फल वितरित किए गए। मुरादाबाद में 3 रक्तदान शिविरों में 63 लोगों ने रक्तदान किया। 400 लाभार्थियों को टूल किट और 1,000 मरीजों को फल वितरित किए गए। मेरठ में 3 रक्तदान शिविरों में 251 लोगों ने रक्तदान किया। 575 लाभार्थियों को टूल किट और 251 मरीजों को फल वितरित किए गए। मैनपुरी में 2 रक्तदान शिविरों में 27 लोगों ने रक्तदान किया। 550 लाभार्थियों को टूल किट और 554 मरीजों को फल वितरित किए गए। रामपुर में 2 रक्तदान शिविरों में 24 लोगों ने रक्तदान किया। 35 लाभार्थियों को टूल किट और 248 मरीजों को फल वितरित किए गए।

वाराणसी में 510 लोगों ने किया रक्तदान

रायबरेली में 2 रक्तदान शिविरों में 15 लोगों ने रक्तदान किया। 150 लाभार्थियों को टूल किट और 892 मरीजों को फल वितरित किए गए। लखनऊ में 20 रक्तदान शिविरों में 263 लोगों ने रक्तदान किया। जबकि 507 मरीजों को फल वितरित किए गए। ललितपुर में 2 रक्तदान शिविरों में 18 लोगों ने रक्तदान किया। 5 लाभार्थियों को टूल किट और 200 मरीजों को फल वितरित किए गए। वाराणसी में 20 रक्तदान शिविरों में 510 लोगों ने रक्तदान किया। 542 मरीजों को फल वितरित किए गए। शामली में 2 रक्तदान शिविरों में 35 लोगों ने रक्तदान किया। 450 लाभार्थियों को टूल किट और 553 मरीजों को फल वितरित किए गए। शाहजहांपुर में 3 रक्तदान शिविरों में 30 लोगों ने रक्तदान किया। 525 लाभार्थियों को टूल किट और 30 मरीजों को फल वितरित किए गए।

संतकबीरनगर में 725 लाभार्थियों को टूल किट

श्रावस्ती में 2 रक्तदान शिविरों में 25 लोगों ने रक्तदान किया। 250 लाभार्थियों को टूल किट और 200 मरीजों को फल वितरित किए गए। संतकबीरनगर में 2 रक्तदान शिविरों में 35 लोगों ने रक्तदान किया। 725 लाभार्थियों को टूल किट और 86 मरीजों को फल वितरित किए गए। संभल में 5 रक्तदान शिविरों में 72 लोगों ने रक्तदान किया। 250 लाभार्थियों को टूल किट और 1,003 मरीजों को फल वितरित किए गए। सहारनपुर में 1 रक्तदान शिविर में 20 लोगों ने रक्तदान किया। 11 लाभार्थियों को टूल किट और 50 मरीजों को फल वितरित किए गए। सिद्धार्थनगर में 3 रक्तदान शिविरों में 105 लोगों ने रक्तदान किया। 101 लाभार्थियों को टूल किट और 1,270 मरीजों को फल वितरित किए गए।

हमीरपुर में 400 लाभार्थियों को टूल किट

सीतापुर में 3 रक्तदान शिविरों में 138 लोगों ने रक्तदान किया। 100 लाभार्थियों को टूल किट और 831 मरीजों को फल वितरित किए गए। सुल्तानपुर में 5 रक्तदान शिविरों में 91 लोगों ने रक्तदान किया। 250 लाभार्थियों को टूल किट और 2,593 मरीजों को फल वितरित किए गए। सोनभद्र में 4 रक्तदान शिविरों में 86 लोगों ने रक्तदान किया। 115 लाभार्थियों को टूल किट और 1,263 मरीजों को फल वितरित किए गए। हमीरपुर में 2 रक्तदान शिविरों में 21 लोगों ने रक्तदान किया। 400 लाभार्थियों को टूल किट और 1,390 मरीजों को फल वितरित किए गए। हरदोई में 2 रक्तदान शिविरों में 15 लोगों ने रक्तदान किया। 130 लाभार्थियों को टूल किट और 960 मरीजों को फल वितरित किए गए। हाथरस में 4 रक्तदान शिविरों में 64 लोगों ने रक्तदान किया। 100 लाभार्थियों को टूल किट और 201 मरीजों को फल वितरित किए गए। हापुड़ में 4 रक्तदान शिविरों में 31 लोगों ने रक्तदान किया। 110 लाभार्थियों को टूल किट और 247 मरीजों को फल वितरित किए गए।

‘सारथी दीदी’ का एक अहम पहलू महिला ड्राइवरों को परिवहन सेवा से जोड़ना है। इसके तहत महिलाओं को ई-रिक्शा, दोपहिया और कैब चलाने का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे एक ओर महिला यात्रियों को महिला चालक का विकल्प मिलेगा, वहीं दूसरी ओर ड्राइविंग को महिलाओं के लिए रोजगार के नए क्षेत्र के रूप में विकसित करने का रास्ता भी खुलेगा।

हर पल सुरक्षा की निगरानी

महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए आपातकालीन एसओएस बटन, 24x7 मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम और पुलिस सहायता समन्वय को व्यवस्था का हिस्सा बनाया जाएगा। यात्रा के दौरान किसी तरह की आपात स्थिति सामने आने पर सहायता तंत्र सक्रिय करने का प्रावधान होगा। भारत टैक्सी के मौजूदा महिला-केंद्रित ‘सारथी दीदी’ योजना में एसओएस, लाइव लोकेशन ट्रैकिंग और 24x7 सहायता जैसी सुरक्षा सुविधाएं रहेंगी। इस व्यवस्था का सीधा लाभ उन परिवारों को विशेष रूप से होगा, जिनकी बेटियां पढ़ाई, नौकरी या अन्य काम से नियमित रूप से अकेले यात्रा करती हैं। महिला चालक का विकल्प मिलने और आपात स्थिति में सहायता तंत्र उपलब्ध होने से यात्रा के दौरान सुरक्षा संबंधी चिंता कम करने की दिशा में व्यवस्था तैयार की जा रही है।

महिलाओं के लिए ड्राइविंग से रोजगार

‘सारथी दीदी’ को केवल महिला यात्रियों की सुविधा से जोड़कर नहीं देखा जा रहा है। इसका दूसरा पक्ष महिलाओं को चालक के रूप में तैयार करना है। ई-रिक्शा, टू-व्हीलर और कैब चलाने के प्रशिक्षण से महिलाओं को बड़े पैमाने पर परिवहन क्षेत्र में आर्थिक गतिविधि से जोड़ा जा रहा है। इस मॉडल में महिला केवल यात्री नहीं होगी, बल्कि सेवा देने वाली चालक भी बन सकेगी। यानी एक तरफ सुरक्षित यात्रा का विकल्प और दूसरी तरफ महिलाओं के लिए आय का अवसर, दोनों पहलू एक साथ जुड़ते हैं।

सहकारी नेटवर्क के जरिए शहर से गांव तक पहुंचेगी कैब

योगी सरकार भारत टैक्सी मॉडल को शहरों तक सीमित रखने के बजाय गांवों तक ले जाने की तैयारी में है। इसके लिए प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को जोड़कर ग्रामीण स्तर पर राइड-हेलिंग और डिलीवरी सेवाओं का विस्तार किया जाएगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन की उपलब्धता स्थानीय स्तर पर बढ़ेगी। गांव से बाजार, अस्पताल, बस अड्डे, रेलवे स्टेशन या नजदीकी शहर तक आने-जाने के लिए डिजिटल माध्यम से वाहन सेवा उपलब्ध कराने की दिशा में सहकारी नेटवर्क का इस्तेमाल होगा।

पैक्स से मोबिलिटी तक सहकारिता का विस्तार

प्राथमिक कृषि ऋण समिति (पैक्स) का इस्तेमाल अब तक मुख्य रूप से ग्रामीण ऋण और कृषि से जुड़ी गतिविधियों में होता रहा है। इन्हें राइड-हेलिंग और डिलीवरी सेवाओं से जोड़कर सहकारिता का यह नेटवर्क ग्रामीण मोबिलिटी और डिजिटल सेवाओं तक विस्तार पा सकता है। इसका मतलब यह होगा कि गांव में मौजूद सहकारी ढांचा केवल कृषि जरूरतों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि स्थानीय परिवहन और डिलीवरी जैसी सेवाओं के लिए भी आधार बनेगा।

महिला सुरक्षा, डिजिटल परिवहन और ग्रामीण कनेक्टिविटी को एक साथ जोड़ने की कोशिश

‘सारथी दीदी’ के जरिए महिला यात्री और महिला चालक, दोनों को केंद्र में रखा गया है। महिला यात्रियों के लिए महिला चालक की सुविधा, एसओएस और निगरानी तंत्र सुरक्षा को मजबूत करते हैं, जबकि प्रशिक्षण से महिलाओं के लिए रोजगार और आत्मनिर्भरता का रास्ता तैयार होगा। इस तरह प्रस्तावित मॉडल का दायरा केवल कैब सेवा बढ़ाने तक सीमित नहीं है। इसमें महिला सुरक्षा, महिला रोजगार, डिजिटल परिवहन और ग्रामीण कनेक्टिविटी को एक साथ जोड़ने की कोशिश है। शहरों से गांवों तक भारत टैक्सी मॉडल के विस्तार के साथ यह नेटवर्क शहर से लेकर ग्रामीण परिवहन तक के नए विकल्प के रूप में विकसित किए जाने की तैयारी है।

मॉक इंटरव्यू की सुविधा भी की जाती है संचालित

प्रदेश में समाज कल्याण विभाग की ओर से 8 आवासीय कोचिंग केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। अधिकतम 6 लाख रुपये वार्षिक आय सीमा वाले पात्र छात्रों को यहां आवासीय कोचिंग के साथ मेस, पुस्तकालय, इंटरनेट, टेस्ट सीरीज, नोट्स, मनोरंजन, खेलकूद और जिम जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के लिए आगे मॉक इंटरव्यू की सुविधा भी संचालित की जाती है, ताकि वे साक्षात्कार के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो सकें।

मंत्री ने सफल अभ्यर्थियों को दीं शुभकामनाएं

समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण ने सफल अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि प्रतिभावान युवाओं को उनकी आर्थिक परिस्थितियों की परवाह किए बिना गुणवत्तापूर्ण और निःशुल्क प्रशिक्षण उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। विभागीय केंद्रों से 74 अभ्यर्थियों की सफलता इसी दिशा में किए जा रहे प्रयासों का परिणाम है।

राजकीय आईएएस/पीसीएस कोचिंग केंद्र के अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में सफल

समाज कल्याण विभाग के उपनिदेशक आनंद कुमार सिंह ने बताया कि भागीदारी भवन स्थित कोचिंग के 35, अलीगंज स्थित आदर्श परीक्षा केंद्र के 18 और हापुड़ स्थित राजकीय आईएएस/पीसीएस कोचिंग केंद्र के 21 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में सफल हुए हैं। तीनों केंद्रों से बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों की सफलता को विभागीय निःशुल्क प्रशिक्षण व्यवस्था के प्रभावी परिणाम के तौर पर देखा जा रहा है।

योगी सरकार के औद्योगिक विजन के अनुरूप आयोजित होने वाला यह ट्रेड शो उत्तर प्रदेश की औद्योगिक क्षमताओं, निवेश संभावनाओं, स्थानीय उत्पादों की विविधता और निर्यात क्षमता को देश-दुनिया के सामने प्रस्तुत करेगा। आयोजन में निवेश प्रोत्साहन, आधारभूत ढांचे, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, औद्योगिक विकास प्राधिकरणों, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा और सेवा क्षेत्रों को अलग-अलग हॉल में प्रदर्शित किया जाएगा। इससे निवेशकों, खरीदारों और उद्यमियों के बीच संवाद तथा कारोबारी साझेदारी के अवसर उपलब्ध होंगे।

निवेश प्रोत्साहन से औद्योगिक विस्तार तक, एक मंच पर आएंगे प्रमुख संस्थान

चौथे यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन संस्थानों की भागीदारी प्रस्तावित है। हॉल 1 में इन्वेस्ट यूपी और उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) को स्थान दिया गया है। हॉल 3 में उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा), नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) की भागीदारी रहेगी।

हॉल 4 में ‘यूपी एट अ ग्लांस’ के माध्यम से प्रदेश की समग्र औद्योगिक एवं विकास क्षमता को प्रदर्शित किया जाएगा। हॉल 5 में सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार की गतिविधियां प्रस्तुत की जाएंगी। हॉल 6 में सिंचाई, समाज कल्याण, नगर विकास, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, ऊर्जा तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग शामिल होंगे।

हॉल 7 में नोएडा विकास प्राधिकरण, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन, आईटी एवं आईटीईएस तथा ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण की भागीदारी प्रस्तावित है। हॉल 8 में श्रम विभाग, स्वास्थ्य एवं अस्पताल, उच्च शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा तथा बैंकिंग एवं वित्त से जुड़े क्षेत्र प्रदर्शित होंगे। इन संस्थानों की भागीदारी से उत्तर प्रदेश में उपलब्ध निवेश अवसरों, औद्योगिक आधारभूत ढांचे, कनेक्टिविटी, मानव संसाधन और कारोबारी सुविधाओं की जानकारी निवेशकों एवं उद्यमियों तक पहुंचाने का मंच मिलेगा।

ओडीओपी और एमएसएमई की ताकत से वैश्विक बाजार तक पहुंच

उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों तथा स्थानीय उत्पादों की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए ट्रेड शो में एमएसएमई और एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) को विशेष स्थान दिया गया है। हॉल 9 में ओडीओपी के उत्पादों का प्रदर्शन किया जाएगा, जबकि हॉल 10 में नए उद्यमियों एवं एमएसएमई को स्थान दिया गया है। हॉल 11 में पशुपालन, मत्स्य, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, जीआई उत्पाद, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन तथा आयुष से जुड़े क्षेत्र शामिल होंगे। हॉल 12 में कृषि विभाग, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार, खाद्य प्रसंस्करण, उद्यान, डेयरी विकास और चीनी उद्योग की भागीदारी प्रस्तावित है।

यह व्यवस्था प्रदेश के पारंपरिक उत्पादों, ग्रामीण उद्यमिता और आधुनिक औद्योगिक गतिविधियों को एक साझा मंच पर लाने की दिशा में महत्वपूर्ण है। ओडीओपी एवं एमएसएमई उत्पादों की प्रदर्शनी से उद्यमियों को अपने उत्पादों की ब्रांडिंग, संभावित खरीदारों से संपर्क और नए बाजारों तक पहुंच बनाने के अवसर मिलेंगे।

निर्यातकों, लॉजिस्टिक्स और आधुनिक उद्योगों को मिलेगा मंच

ट्रेड शो में निर्यात विस्तार से जुड़े क्षेत्रों को भी प्रमुखता दी गई है। हॉल 14, 15 और 16 में टाउन ऑफ एक्सीलेंस, निर्यातकों, वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स, वस्त्र एवं हथकरघा, खेल तथा मुख्यमंत्री युवा से जुड़े क्षेत्रों की भागीदारी प्रस्तावित है। हॉल 17 में ओडीओपी ओपन स्पेस, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के हितधारक, क्रेडाई और परिवहन क्षेत्र को शामिल किया गया है। निर्यातकों एवं लॉजिस्टिक्स क्षेत्र की भागीदारी से प्रदेश के उत्पादों को देश-विदेश के बाजारों तक पहुंचाने से जुड़े कारोबारी अवसरों को प्रदर्शित करने का मंच मिलेगा। वहीं वस्त्र, हथकरघा, खेल, कृषि आधारित उद्योगों और अन्य क्षेत्रों के उद्यमी अपने उत्पादों तथा कारोबारी क्षमताओं को संभावित खरीदारों के सामने प्रस्तुत कर सकेंगे।

विकास प्राधिकरणों की भागीदारी से दिखेगा क्षेत्रीय औद्योगिक सामर्थ्य

ट्रेड शो के फोयर एरिया में प्रदेश के विभिन्न विकास प्राधिकरणों की भागीदारी भी प्रस्तावित है। इनमें कानपुर विकास प्राधिकरण, वाराणसी विकास प्राधिकरण, आगरा विकास प्राधिकरण, लखनऊ विकास प्राधिकरण, मेरठ विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण और बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण समेत अन्य प्राधिकरण शामिल हैं।

विकास प्राधिकरणों की भागीदारी से प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे विकास, औद्योगिक विस्तार और निवेश से जुड़े अवसरों को प्रदर्शित किया जा सकेगा। इससे उत्तर प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों की कारोबारी संभावनाओं तथा विकास परियोजनाओं की जानकारी निवेशकों और उद्यमियों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी।

उद्योग जगत, संस्थानों और विश्वविद्यालयों को भेजे जा रहे आमंत्रण

ट्रेड शो में अधिकाधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सरकारी विभागों, उद्योग संगठनों, चैंबरों, संस्थानों और विश्वविद्यालयों को आमंत्रित किया जा रहा है। सरकारी कार्यालयों एवं विभागों को पत्र तथा आमंत्रण कार्ड भेजे जा चुके हैं। उद्योग संगठनों एवं चैंबरों को डिजिटल माध्यम से आमंत्रण भेजे गए हैं तथा डाक से आमंत्रण की प्रक्रिया जारी है। संस्थानों और विश्वविद्यालयों को भी डिजिटल आमंत्रण भेजे जा चुके हैं। बी2बी एवं बी2सी खरीदार पंजीकरण के लिए क्यूआर कोड तैयार कर प्रसारित किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) के अधिकारियों के साथ केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड (केएसईबी) के डायरेक्टर ऑपरेशन शिव एस. दास एवं उनकी टीम के साथ हुई बैठक में अगले पांच वर्षों तक गर्मी के महीनों में पावर बैंकिंग के माध्यम से 500-600 मेगावाट बिजली प्राप्त करने पर सहमति बनी है। फिलहाल उत्तर प्रदेश को महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से पावर बैंकिंग के जरिए औसतन करीब 2400 मेगावाट बिजली पीक आवर्स में मिल रही है।

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष ने समीक्षा कर लिया फीडबैक

उत्तर प्रदेश में बारिश से कोयला आपूर्ति प्रभावित होने व कई बिजली घरों में इकाइयां बंद होने के बाद उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष डॉ. आशीष कुमार गोयल ने अधिकारियों के साथ विद्युत आपूर्ति की समीक्षा कर फीडबैक लिया और आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी क्षेत्रों में रोस्टर के अनुसार बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किए जाएं और जहां से भी बिजली उपलब्ध हो, उसका उपयोग कर आपूर्ति सामान्य रखी जाए।

कारपोरेशन अधिकारियों ने बताया कि अनपरा-डी, हरदुआगंज-ई और ओबरा-बी की यूनिट-10 का पुनः संचालन शुरू होने से प्रदेश की विद्युत उपलब्धता में औसतन करीब 1300 मेगावाट की वृद्धि हुई है। अगले एक-दो दिनों में एपीजीसी, सिंगरौली की यूनिट-2, टीआरएन एनर्जी की यूनिट-1, घाटमपुर की यूनिट-1 तथा जवाहरपुर की बॉयलर ट्यूब लीकेज के कारण बंद इकाइयां उपलब्ध हो जाने से लगभग 1,250 मेगावाट की अतिरिक्त वृद्धि हो जाएगी।

कोयला की कमी के कारण हो रही समस्या

अधिकारियों के मुताबिक कोयला खदान क्षेत्रों में अतिवृष्टि और जलभराव के कारण थर्मल पावर प्लांटों को पर्याप्त कोयला नहीं मिल पा रहा है। इसके चलते सिंगरौली, रिहंद, खुर्जा, मेजा, लैंको, रोजा और बारा समेत कई परियोजनाओं का उत्पादन प्रभावित हुआ है। इससे प्रदेश को औसतन 1500 से 2000 मेगावाट बिजली की कमी का सामना करना पड़ रहा है। कॉरपोरेशन अध्यक्ष ने कहा कि इसके बावजूद योगी सरकार उपलब्ध संसाधनों के बेहतर प्रबंधन और वैकल्पिक व्यवस्था के जरिए प्रदेश में विद्युत आपूर्ति को सामान्य बनाए रखने में जुटी है।

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में बीते तीन वर्षों में बिजली की मांग में जबरदस्त बढ़ोत्तरी हुयी है। गर्मियों में जहां मांग 35000 मेगावाट प्रतिदिन पहुंची है वहीं मानसून में भी औसत मांग 25000 मेगावाट से ज्यादा रही है।

योगी सरकार जल्द ही प्रदेश वासियों को इस सुविधा की सौगात देगी। खास बात ये है कि इसमें बाइक, ऑटो और कैब तीनों तरह की सुविधाएं मिलेंगी।

प्रदेशव्यापी स्वरूप देने की तैयारी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर इस सहकारी टैक्सी मॉडल को प्रदेशव्यापी स्वरूप देने की तैयारी है। खास बात यह होगी कि यात्रियों के लिए जीरो कमीशन और नो-सर्ज प्राइसिंग वाला विकल्प होगा, जबकि चालकों को कारोबार में हिस्सेदार बनाने की अवधारणा है। शहरों के साथ इस मॉडल को गांवों तक पहुंचाया जाएगा।

सभी जिलों तक ‘भारत टैक्सी’ मॉडल पहुंचाने की योजना

‘भारत टैक्सी’ मॉडल को उत्तर प्रदेश के सभी जिलों तक पहुंचाने की योजना है। यह पहल ऐसे समय में महत्वपूर्ण है, जब जिले के अंदर और एक जिले से दूसरे जिले तक आवागमन, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, एयरपोर्ट, अस्पताल, बाजार या किसी अन्य स्थान तक पहुंचने के लिए लोगों को स्थानीय परिवहन विकल्प की जरूरत पड़ती है।

उत्तर प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में एक समान टैक्सी विकल्प उपलब्ध कराने की दिशा में भारत टैक्सी मॉडल को विस्तार देने से आम यात्रियों के लिए सुविधा का दायरा बढ़ जाएगा।

सभी 75 जिलों में बढ़ेगा टैक्सी का विकल्प

लखनऊ से शुरू हुए मॉडल को प्रदेश के सभी 75 जिलों तक ले जाने की तैयारी का सीधा मतलब है कि टैक्सी सेवा को केवल राजधानी या बड़े शहरों तक सीमित रखने के बजाय जिलास्तर तक पहुंचाने का प्रयास होगा। इससे छोटे शहरों में रहने वाले लोगों को भी संगठित टैक्सी सेवा का एक अतिरिक्त विकल्प मिल जाएगा।

पीक टाइम में किराये की चिंता से मिलेगी राहत

यात्रियों के लिए इस मॉडल का सबसे महत्वपूर्ण पहलू नो-सर्ज प्राइसिंग है। टैक्सी की मांग बढ़ने पर किराये में अचानक होने वाली वृद्धि यात्रियों के बजट को प्रभावित करती है। ऐसे में नो-सर्ज व्यवस्था आम लोगों को किराये में अचानक उछाल से अलग एक विकल्प उपलब्ध कराने की कोशिश है।

यानी यात्रा के लिए टैक्सी चुनने वाले व्यक्ति के सामने ऐसा मॉडल होगा जिसमें पीक डिमांड के आधार पर किराये में सर्ज लगाने की व्यवस्था नहीं होगी। यह खासतौर पर उन यात्रियों के लिए उपयोगी साबित होगी, जिन्हें जरूरी काम से भीड़भाड़ वाले समय में यात्रा करनी पड़ती है।

जीरो कमीशन से चालकों की कमाई बढ़ाने पर फोकस

भारत टैक्सी मॉडल में सुविधा केवल यात्री तक सीमित नहीं है। टैक्सी चलाने वाले सारथियों को भी व्यवस्था में हिस्सेदारी देने की अवधारणा इसका अहम हिस्सा है। जीरो कमीशन मॉडल में चालक की कमाई से प्रति-यात्रा प्लेटफार्म कमीशन काटने के बजाय सहकारी व्यवस्था के जरिये उसे कारोबार से जोड़ने का प्रयास है।

टैक्सी चलाने वाला व्यक्ति केवल सेवा देने वाला चालक न रहकर कारोबार में हिस्सेदार बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा। यात्री के लिए इसका महत्व इसलिए भी है कि मजबूत और टिकाऊ चालक नेटवर्क किसी भी टैक्सी सेवा की उपलब्धता और निरंतरता के लिए महत्वपूर्ण होता है।

गांवों तक पहुंचेगी ‘अपनी टैक्सी’

इस योजना का दायरा केवल जिला मुख्यालयों तक सीमित रखने की तैयारी नहीं है। PACS यानी प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के जरिये भारत टैक्सी मॉडल को गांवों तक पहुंचाने की योजना है। ग्रामीण क्षेत्रों में टैक्सी या कैब के विकल्प सीमित होने की स्थिति में यह व्यवस्था लोगों के लिए स्थानीय परिवहन का नया माध्यम बन सकती है। अस्पताल, बाजार, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे या जिला मुख्यालय तक आने-जाने वाले लोगों के लिए स्थानीय स्तर पर टैक्सी उपलब्धता बढ़ने की संभावना है।

इसके साथ ही गांवों में वाहन संचालन से जुड़े स्थानीय स्वरोजगार के अवसर भी विकसित होंगे। सहकारी संस्थाओं के नेटवर्क से परिवहन सेवा को जोड़ने का उद्देश्य इसी व्यापक पहुंच को मजबूत करना है।

एक मॉडल, दो तरफ सुविधा

भारत टैक्सी का प्रस्तावित विस्तार यात्रियों और सारथियों, दोनों को साथ लेकर चलने वाला मॉडल है। एक ओर जनता के लिए टैक्सी सेवा का नया विकल्प, जीरो कमीशन और नो-सर्ज प्राइसिंग है, तो दूसरी ओर चालक को कारोबार में हिस्सेदारी देने की व्यवस्था है। योगी सरकार की पहल का बड़ा फोकस अब इस मॉडल को लखनऊ से निकालकर प्रदेश के 75 जिलों और गांवों तक पहुंचाने पर है। जल्द ही राजधानी लखनऊ से लेकर छोटे जिलों और ग्रामीण क्षेत्रों तक टैक्सी सेवा के विकल्प का दायरा बढ़ जाएगा।

राजधानी से गांव तक यात्रा का सुरक्षित और बेहतर विकल्प

आम जनता के नजरिये से इसका सबसे बड़ा महत्व यही है कि यात्रा के लिए एक और बेहतर और सुरक्षित विकल्प उपलब्ध हो जाएगा। किराये में पारदर्शिता, नो-सर्ज प्राइसिंग और सेवा की पहुंच बढ़ने से यात्रियों को अपनी जरूरत और बजट के अनुसार विकल्प चुनने का अवसर मिलेगा। ‘भारत टैक्सी’ के विस्तार से प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में लोगों को परिवहन का नया और बेहतर विकल्प मिलेगा।

मुख्यमंत्री से वार्ता के बाद हुआ ऐलान

ओम प्रकाश राजभर ने बुधवार को पत्रकारों से कहा, "हमारे पंचायत सहायक 24 तारीख से धरने पर बैठे थे और सोमवार को मैं लखनऊ आया तो कुछ साथियों से बातचीत हुई, इन लोगों की जो मांग थी जायज मांग है। मैंने आज सुबह मुख्यमंत्री से बात की है। बातचीत के बाद सभी हमारे जितने भी पंचायत सहायक हैं, सभी को 9,000 रुपया महीना देने का ऐलान मुख्यमंत्री से वार्ता के बाद हुआ है।"

मुकदमे भी लिए जाएंगे वापस: राजभर

राजभर ने कहा कि हम लोग 8,000 रुपए पर अड़े थे। फिर हमने आश्वासन दिया था कि मुख्यमंत्री से बात करेंगे और अब बात करके आप लोगों को कोशिश करेंगे कि और हो जाए। अब 9 हजार रुपए महीने मिलेंगे। उन सहायकों की कुल संख्या 57 हजार से अधिक है।

उन्होंने कहा कि हर पंचायत सहायक के परिवार को कैशलेस ईलाज सुविधा मिलेगी। राजभर ने कहा कि आंदोलन के दौरान जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, उनके सभी मुकदमे वापस किए जाएंगे और जिनको हटाया गया है, उनकी फिर से बहाली कर दी जाएगी।

कई दिनोंं से प्रदेश में चल रहा था प्रदर्शन

गौरतलब है कि पिछले दिनों पंचायत सहायकों ने अपना मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश में जगह-जगह प्रदर्शन किए। 2022 में राज्य सरकार ने ग्राम पंचायतों में प्रशासनिक कामकाज को सुव्यवस्थित करने के लिए लगभग पंचायत सहायकों की नियुक्ति की थी।

इन्हें आधिकारिक तौर पर पंचायत सहायक/अकाउंटेंट-सह-डेटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में नियुक्त किया गया था। राज्य की इस पहल का उद्देश्य सेवा वितरण का विकेंद्रीकरण करना और ग्रामीण आबादी के लिए प्रशासनिक कामकाज को सुलभ बनाना था। एजेंसी इनपुट के साथ...

इसके बाद युवती को मेडिकल जांच के लिए भेज दिया गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। युवती की शिकायत के बाद पुलिस मामले की जांच शुरू कर दी है।

आरोपी युवक से रिलेशनशिप में थी युवती

लखनऊ पुलिस के अनुसार, युवती ने जानकारी देते हुए बताया कि वह शहनवाज अली नाम के युवक के साथ रिलेशनशिप में थी। जनेश्वर मिश्र पार्क के गेट नंबर चार के पास बुधवार सुबह युवती चाय पीने गई थी। इसी दौरान शहनवाज अली अपने एक मित्र दानिश और दो अन्य युवतियों के साथ कार से वहां आया।

युवती ने आरोप लगाया है कि शहनवाज और दानिश के साथ अन्य युवतियों से संबंध को लेकर उसने विरोध किया। इस पर दोनों ने उससे गाली-गलौज और विवाद की। विवाद के बाद शहनवाज और दानिश कार लेकर भागने लगे।

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

इस पर युवती कार के सामने खड़ी होकर रोकने का प्रयास करने लगी। वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि कार के सामने युवती ने कार रोकने का प्रयास किया, लेकिन शहनवाज ने उसे टक्कर मारते हुए मौके से फरार हो गया।

एक गिरफ्तार, दूसरा फरार

घटना की सूचना मिलने पर लखनऊ पुलिस मौके पर पहुंची और युवती को मेडिकल जांच के लिए भेजा स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। वाहन नंबर के आधार पर लखनऊ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी शहनवाज अली को पकड़ लिया, जबकि दानिश अभी भी फरार चल रहा है।

पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि मामले में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।

खिलौना उद्योग में यूपी की मजबूत पहचान

वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि उत्तर प्रदेश विशेष रूप से खिलौना विनिर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। राज्य भारतीय पर्व-त्योहारों से संबंधित वस्तुओं (HS 9505) के निर्यात में लगभग 50 प्रतिशत योगदान करता है। वाराणसी, झांसी और चित्रकूट अपने जीआई टैग प्राप्त लैकवेयर तथा हस्तनिर्मित लकड़ी के खिलौनों के लिए प्रसिद्ध हैं। यह क्षेत्र कारीगरों, महिलाओं और ग्रामीण समुदायों के लिए रोजगार का महत्वपूर्ण माध्यम है। खिलौना विनिर्माण एवं विपणन को विकास के प्रमुख क्षेत्र के रूप में बढ़ावा देकर कुशल, अर्धकुशल और अकुशल मानव संसाधन का बेहतर उपयोग किया जा सकेगा। इससे ट्वॉय क्लस्टरों में रोजगार और कौशल विकास के अवसर बढ़ेंगे।

मथुरा में फिर शुरू होगी 19 साल पुरानी चीनी मिल

उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले की छाता तहसील में 200 करोड़ रूपये की लागत से एथेनॉल बनाने का संयंत्र लगाया जाएगा. प्रदेश में खिलौनों के निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए नीति लाई गयी है। मकान-दुकान किराये पर लेने को आसान बनाने के लिए स्टांप शुल्क को घटा दिया गया है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुयी मंत्रिपरिषद की बैठक में 23 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी। इनमें छाता में एथोनॉल प्लांट की स्थापना, अयोध्या के मिल्कीपुर में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स (एनएसजी) का क्षेत्रीय केंद्र बनाया जाना, अलीगढ़ में नए विश्वविद्यालय की स्थापना सहित वाहनों के लिए ऑटोमेटिक टेस्टिंग सेंटर बनाने के लिए नियमों में संशोधन शामिल हैं।

मंत्रिपरिषद के फैसलों की जानकारी देते हुए गन्ना मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने बताया कि मथुरा जिले की छाता तहसील में चीनी मिल 19 साल पहले बंद हो गयी थी जिसे फिर से शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी है। उन्होंने बताया कि इस मिल में गन्ने व धान से एथेनॉल बनाया जाएगा जो कि साल में 11 महीने चलेगा। साल भर में इस मिल से 3.96 करोड़ लीटर एथेनॉल का उत्पादन होगा।

गन्ने की उपलब्धता बढ़ने पर यहां चीनी का उत्पादन भी शुरू किया जाएगा। चीनी मिल को सुचारु रूप से चलाने के लिए सालाना 50 लाख टन गन्ना चाहिए जबकि उपलब्धता नहीं है जिसके चलते यहां एथेनॉल प्लांट लगेगा। इस प्लांट पर 200 करोड़ रूपये खर्च होंगे व चीनी मिल में मौजूद 96 एकड़ जमीन पर गोदाम व कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा।

सवायजपुर में बस स्टैंड बनाए जाएंगे, राजस्व विभाग देगा जमीन

मंत्रिपरिषद में परिवहन विभाग से संबंधित प्रस्तावों की मंजूरी के बारे में जानकारी देते हुए मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले के शोहरतगढ़ व बढ़नी में और हरदोई के सवायजपुर में बस स्टैंड बनाए जाएंगे जिसके लिए राजस्व विभाग जमीन देगा. इसके अलावा ऑटोमेटिक टेस्टिंग सेंटर (एटीएस) बनाने के नियमों में संशोधन को मंत्रिपिरषद ने मंजूरी दे दी है. अभी एटीएस के लिए कम से कम 2.5 एकड़ जमीन की बाध्यता है जिसके चलते इकी स्थापना नहीं हो पा रही थी. प्रदेश में 82 एटीएस के लिए स्वीकृति पत्र जारी किए गए थे पर केवल 42 पर ही काम शुरू हो सका है. संशोधित नियमों के मुताबिक अब सिंगल लाइन एटीएस के लिए 1500 व दो लाइन के लिए 3000 वर्गमीटर जमीन की जरूरत होगी. साथ ही एटीएस खोलने के लिए आवेदन साल भर स्वीकार किए जाएंगे व एक जिले में तीन केंद्र तक खोले जा सकेंगे.

नए उद्योगों और मौजूदा इकाइयों को मिलेगा समर्थन

नीति के तहत खिलौना विनिर्माण इकाइयों को प्रोत्साहन आधारित व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। मौजूदा उद्योगों के विस्तार, विविधीकरण और तकनीकी उन्नयन के लिए भूमि एवं अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर रहेगा। नए उद्यमों की स्थापना में सहायता देने के साथ एमएसएमई और बड़े उद्योगों को भी समर्थन दिया जाएगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड और मध्यांचल क्षेत्रों में खिलौना उद्योग स्थापित करने के लिए विशेष प्रोत्साहन दिए जाएंगे। इससे इन क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजित करने में मदद मिलेगी।

एमएसएमई और बड़े उद्योगों के लिए अलग व्यवस्था

उत्तर प्रदेश खिलौना विनिर्माण प्रोत्साहन नीति-2025 के अंतर्गत एमएसएमई वर्गीकरण के अनुसार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी की इकाइयों के साथ वृहद और उससे उच्च श्रेणी की खिलौना विनिर्माण इकाइयों तथा खिलौना क्लस्टर उद्यमों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। एमएसएमई श्रेणी की पात्र इकाइयों को उत्तर प्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन नीति-2022 और उसके निष्प्रभावी होने की स्थिति में लागू उत्तरवर्ती नीति के तहत निर्धारित प्रोत्साहन मिलेंगे। वहीं, बड़े और उससे उच्च श्रेणी के तहत स्थापित नई इकाइयों तथा विस्तार एवं विविधीकरण करने वाली इकाइयों को प्रस्तावित नीति के प्रावधानों के अनुसार प्रोत्साहन दिए जाएंगे। इनका क्रियान्वयन इन्वेस्ट यूपी के माध्यम से किया जाएगा।

निवेश और रोजगार को मिलेगा बल

नीति के तहत पात्र खिलौना विनिर्माण इकाइयों को निर्धारित प्रोत्साहन वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने के बाद प्रदान किए जाएंगे। प्रस्ताव में फ्रंट एंड सब्सिडी के प्रावधान भी शामिल हैं। इससे प्रदेश में खिलौना उद्योग की स्थापना और विस्तार को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है। नीति का क्रियान्वयन उत्तर प्रदेश सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग (एमएसएमई) द्वारा किया जाएगा। बड़े और उससे उच्च श्रेणी के उद्योगों से संबंधित प्रोत्साहनों का क्रियान्वयन इन्वेस्ट यूपी के माध्यम से होगा।

पांच वर्षों तक प्रभावी रहेगी नीति

उत्तर प्रदेश खिलौना विनिर्माण प्रोत्साहन नीति-2025 प्रख्यापन की तिथि से पांच वर्ष की अवधि तक अथवा सरकार द्वारा नई नीति के प्रख्यापन तक लागू रहेगी। इस नीति के अंतर्गत प्रोत्साहन प्राप्त करने वाली परियोजनाएं राज्य सरकार की किसी अन्य नीति के तहत प्रोत्साहनों की पात्र नहीं होंगी। हालांकि, भारत सरकार की योजनाओं एवं नीतियों के तहत उपलब्ध प्रोत्साहन इसके अतिरिक्त प्राप्त किए जा सकेंगे।

नीति से होने वाले प्रमुख लाभ

- प्रदेश को खिलौना विनिर्माण का प्रमुख केंद्र बनाने में मदद।

- पूर्वी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड और मध्यांचल में उद्योग स्थापना को प्रोत्साहन।

- खिलौना क्लस्टरों में अतिरिक्त रोजगार के अवसर।

- कारीगरों, महिलाओं और ग्रामीण समुदायों को आर्थिक अवसर।

- एमएसएमई एवं बड़े उद्योगों के विस्तार और तकनीकी उन्नयन को समर्थन।

- खिलौना निर्माण एवं विपणन के क्षेत्र में कौशल विकास को बढ़ावा।

कैबिनेट बैठक में लखनऊ स्थित मेसर्स एपीआईएल की हाईटेक टाउनशिप परियोजना को पूरा किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके तहत हाईटेक टाउनशिप नीति के अंतर्गत दिए गए लाइसेंस के तहत स्वीकृत परियोजना को लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) टेकओवर करेगा। इसके बाद परियोजना को पूर्ण करने का प्रस्ताव राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

2,912 करोड़ तक की संभावित देनदारी

प्रारंभिक अनुमान के अनुसार परियोजना की अधिकतम संभावित देनदारी करीब 2,912 करोड़ रुपये है। हालांकि, वास्तविक देनदारी आईआरपी (इंसॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल) प्रक्रिया के माध्यम से निर्धारित होगी, जिसके भुगतान के लिए आवश्यक धनराशि एलडीए को सीड कैपिटल के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी।

5,000 होमबायर्स की समस्या सुलझने की उम्मीद

विशेष सचिव आवास राजेश कुमार राय ने बताया कि परियोजना को सरकारी अभिकरण के माध्यम से पूरा किए जाने से करीब 5,000 होमबायर्स की समस्या का समाधान संभव हो सकेगा। रुकी हुई परियोजना में दोबारा विकास कार्य शुरू कराए जा सकेंगे। हाईटेक टाउनशिप की शेष अवस्थापना सुविधाओं और उपयोगिताओं का विकास भी कराया जा सकेगा। इससे परियोजना को पूर्ण कर सुनियोजित विकास सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

सरकारी जमीन की होगी सुरक्षा

प्रस्ताव के तहत बंधक भूमि और ग्राम समाज की भूमि को किसी तीसरे पक्ष के पक्ष में विनियमित किए जाने के स्थान पर लखनऊ विकास प्राधिकरण के पक्ष में विनियमित किया जाएगा। इससे शासकीय भूमि की रक्षा होगी। साथ ही, भविष्य में शासकीय विभागों की देनदारियों की प्राप्ति की संभावना भी बेहतर हो सकेगी।

रियल एस्टेट और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा

किसी शासकीय अभिकरण के माध्यम से परियोजना को विकसित किए जाने से होमबायर्स के बीच विश्वास पैदा होगा। परियोजना पूरी होने से रियल एस्टेट क्षेत्र और निर्माण गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। इससे रोजगार सृजन में वृद्धि होने की भी उम्मीद है।

इस फैसले से निर्माण कार्यों को गति देने और छोटे-छोटे कार्यों के लिए उच्च स्तर से अनुमोदन लेने की प्रक्रिया को आसान बनाने में मदद मिलेगी।

31 साल पुराने प्रावधानों में होगा संशोधन

कैबिनेट बैठक में वित्तीय नियम संग्रह खंड-1 में अभियंत्रण विभागों के अभियंताओं को वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन किया गया है। इन अधिकारों में समय-समय पर शासनादेशों के माध्यम से संशोधन और वृद्धि होती रही है। वर्तमान में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश के अनुसार वित्तीय अधिकार निर्धारित हैं। यह व्यवस्था पिछले 31 वर्षों से अधिक समय से लागू है।

निर्माण सामग्री, श्रम और सेवाओं की लागत में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण मौजूदा वित्तीय अधिकारों के तहत कार्यों के निष्पादन में कठिनाइयां आ रही थीं। छोटे-छोटे निर्माण कार्यों के लिए भी उच्च स्तर से अनुमोदन लेना पड़ता था, जिससे परियोजनाओं के क्रियान्वयन में देरी होती थी।

लोक निर्माण से ग्रामीण अभियंत्रण तक मिलेगा लाभ

प्रस्ताव के तहत लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, लघु सिंचाई विभाग, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग सहित अन्य अभियंत्रण विभागों के अभियंताओं को प्रदत्त वित्तीय अधिकारों के प्रतिनिधायन की सीमा में वृद्धि की जाएगी।

इससे अभियंताओं को अपने स्तर पर निर्धारित वित्तीय सीमा के भीतर कार्यों को स्वीकृति देने और आगे बढ़ाने में अधिक सुविधा मिलेगी। निर्माण कार्यों के लिए बार-बार उच्च स्तर से अनुमोदन लेने की जरूरत कम होने से विकास परियोजनाओं की गति बढ़ाने में मदद मिलेगी।

लागत बढ़ने के बीच जरूरी था बदलाव

निर्माण सामग्री, श्रम और सेवाओं की लागत में वृद्धि के कारण 1995 में निर्धारित वित्तीय अधिकारों के तहत कार्य कराना कठिन हो रहा था। ऐसे में वित्तीय अधिकारों में संशोधन की जरूरत महसूस की गई। सरकार के इस फैसले का उद्देश्य निर्माण कार्यों के निष्पादन में आने वाली व्यावहारिक दिक्कतों को दूर करना और परियोजनाओं को समय पर पूरा कराने की दिशा में कदम बढ़ाना है।

इस फैसले से प्रदेश में सड़क, सिंचाई, ग्रामीण विकास और अन्य निर्माण परियोजनाओं के क्रियान्वयन को गति मिलने की उम्मीद है। वित्तीय अधिकारों के प्रतिनिधायन की सीमा बढ़ने से विभागीय स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया अधिक प्रभावी होगी।

15.172 किलोमीटर लंबा होगा एक्सप्रेसवे

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे की लंबाई 15.172 किलोमीटर होगी। इसका निर्माण इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन (ईपीसी) मोड पर कराया जाएगा। व्यय-वित्त समिति द्वारा पूंजीगत मदों के लिए संशोधित प्रस्ताव की लागत का मूल्यांकन किया गया था, जिसे अब कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान कर दी है।

परियोजना को मंजूरी मिलने के बाद निर्माणकर्ता के चयन की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके लिए ग्लोबल बिड आमंत्रित की जाएगी। चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा।

चित्रकूट धाम तक पहुंच होगी आसान

चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण से बुंदेलखंड के प्रारंभिक बिंदु से चित्रकूट धाम तक आवागमन आसान और तेज होने की उम्मीद है। इससे दूर-दराज के क्षेत्रों से आने वाले यात्रियों को बेहतर यातायात सुविधा मिलेगी। प्रवेश नियंत्रित छह लेन एक्सप्रेसवे होने से यात्रियों को सुगम और व्यवस्थित सफर का लाभ मिल सकेगा।

श्रद्धालुओं को मिलेगी बेहतर कनेक्टिविटी

चित्रकूट धाम धार्मिक और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल है। एक्सप्रेसवे के निर्माण से यहां आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए कनेक्टिविटी बेहतर होगी। इससे पर्यटन गतिविधियों को गति मिलने और क्षेत्र के आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलने की संभावना है। बुंदेलखंड के विकास में भी यह परियोजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

अब स्वयं सहायता समूहों के उत्पाद ओएनडीसी, ई-सरस, प्रेरणा मार्ट, मीशो, अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म के जरिए बड़े बाजार तक पहुंच सकेंगे। जनपद और ब्लॉक स्तर पर स्थापित प्रेरणा सरस स्टोर जहां स्थानीय उत्पादों को व्यवस्थित बिक्री मंच दे रहे हैं, वहीं डिजिटल प्लेटफॉर्म उनकी पहुंच गांव और जिले से बाहर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार तक बढ़ाने का माध्यम बन रहे हैं।

छोटे उद्यमों का विस्तार करने का अवसर मिलेगा : अरुण कुमार

स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के लिए उत्पादन के बाद बाजार तक पहुंच उनकी उद्यमिता की सबसे बड़ी जरूरतों में से एक है। योगी सरकार ने इस कड़ी को मजबूत करने के लिए स्थानीय उत्पादों की ब्रांडिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग और बिक्री का नेटवर्क तैयार किया है। इससे समूहों को केवल उत्पाद तैयार करने के बजाय बाजार की मांग समझकर अपने छोटे उद्यमों का विस्तार करने का अवसर मिलेगा।

ग्रामीण आजीविका मिशन के मिशन निदेशक अरुण कुमार के अनुसार, स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को केवल बचत और ऋण तक सीमित रखने के बजाय उन्हें उद्यमिता के अवसर उपलब्ध कराने पर जोर है। उत्पादन के साथ पैकेजिंग, ब्रांडिंग और बाजार से जुड़ाव बढ़ने से ग्रामीण महिलाओं के छोटे उद्यमों को विस्तार का अवसर मिल रहा है।

स्थानीय उत्पादों को दूर बैठे ग्राहकों तक पहुंचने का अवसर मिलेगा

डिजिटल बाजार की दिशा में बिजनौर राज्य एग्रीगेशन सेंटर के माध्यम से ऑनलाइन विपणन कार्य शुरू किया जा चुका है। अलग-अलग समूहों के उत्पादों को एक मंच पर लाकर उनकी बिक्री और बाजार तक पहुंच को व्यवस्थित करने की दिशा में इसे महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे स्थानीय उत्पादों को दूर बैठे ग्राहकों तक पहुंचने का अवसर मिलेगा। खासकर किसी जिले या क्षेत्र विशेष की पहचान वाले उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध कराने में यह व्यवस्था मददगार होगी।

बाजार से जुड़ाव से बनेगी ब्रांड वैल्यू

स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के लिए बाजार तक पहुंच सिर्फ बिक्री बढ़ाने का माध्यम नहीं, बल्कि उत्पाद की पहचान और ब्रांड वैल्यू बनाने का अवसर भी है। प्रेरणा सरस स्टोर और ऑनलाइन-ऑफलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए उत्पादन से आगे बढ़कर ब्रांडिंग और मार्केटिंग पर जोर दिया जा रहा है।

मिशन निदेशक अरुण कुमार के मुताबिक, बाजार से जुड़ाव महिलाओं को अपने उत्पादों की मांग समझने और उसी के अनुरूप उत्पादन व विपणन की दिशा तय करने का अवसर देता है। इससे समूहों की गतिविधियां केवल आजीविका तक सीमित न रहकर छोटे उद्यमों का रूप ले सकती हैं।

लोकल हुनर की ग्लोबल उड़ान

3,000 से अधिक उत्पादों के लिए 543 प्रेरणा सरस स्टोर, मार्केटिंग प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन विपणन ग्रामीण महिला उद्यमिता के बदलते स्वरूप की तस्वीर पेश करते हैं। गांव में तैयार उत्पाद अब गांव में ही बिकने तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि स्टोर से डिजिटल प्लेटफॉर्म और स्थानीय बाजार से राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचेंगे। यह व्यवस्था उत्तर प्रदेश की ग्रामीण ‘दीदियों’ के स्थानीय हुनर को बाजार, पहचान और ब्रांड वैल्यू देने के साथ उन्हें लोकल से ग्लोबल कारोबार की दिशा में आगे बढ़ाने का नया रास्ता तैयार कर रही है।

उत्तर प्रदेश के उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने बताया कि अलीगढ़ सहित पश्चिम यूपी के 17 आलू उत्पाद जिलों के उत्पाद को विदेशी बाजार तक पहुंचाने के लिए जेवर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से सुविधाएं दी जाएंगी। आगरा में चल रही आलू की बॉयर-सेलर्स मीट को संबोधित करते हुए उद्यान मंत्री ने कहा कि जेवर एयरपोर्ट पर आलू निर्यात की प्रक्रिया को सुगम बनाने व सर्टिफिकेशन के लिए अलग भवन बनाया जाएगा। इसके किसानों व एफपीओ को निर्यात से जुड़ी प्रक्रियाओं के लिए दूसरे शहरों की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी।

अलीगढ़ से बहरीन को भेजा गया 12 कुंतल आलू

हाल ही में अलीगढ़ से 12 कुंतल आलू बहरीन को भेजा गया था। हालांकि इसे पहले सड़क मार्ग से लखनऊ और वहां से हवाई जहाज से मुंबई की कनेक्टिंग उड़ान से बहरीन को भेजा गया।उद्यान मंत्री ने कहा कि अब जेवर एयरपोर्ट से सीधे आलू विदेश भेजा जाएगा। अलीगढ़ से जल्दी ही 30 जन आलू बहरीन को भेजा जाएगा।

यहां से फ्राई सोना व फ्राई होम किस्मों का आलू विदेशों को जाएगा। आगरा में चल रही बॉयर-सेलर्स मीट में जुटे कारोबारियों ने बताया की रूस के व्यापारियों ले लगातार बातचीत चल रही है और मंजूरी मिलते ही वहां भी निर्यात शुरू हो जाएगा।

जेवर से सुविधा शुरू हो जाने के बाद आसान हो जाएगा काम

आलू कारोबारियों का कहना है कि होर्मुज स्ट्रेट से जहाजों का आवागमन बंद होने के चलते निर्यात में दिक्कतें आ रही थीं पर जेवर से सुविधा शुरू हो जाने के बाद यह काम आसान हो जाएगा। पश्चिम में आलू की बड़ी मंडी से पलवल हाईवे व यमुना एक्सप्रेसवे से जुड़ा होने के चलते यहां से किसान आसानी से अपना आलू जेवर भेज सकेंगे।

उद्यान विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में आलू की बंपर पैदावार के चलते कीमतों में गिरावट आयी थी। अब यहां से आलू देश के दूसरे राज्यों को भी भेजने की तैयारी है। आगरा मीट में ओडिशा में यूपी का आलू भेजने को लेकर बातचीत हुयी है। कुछ अन्य राज्यों के खरीदारों ने भी यूपी से आलू खरीदने में रुचि दिखायी है।

कीमतें दिगरने से परेशान किसानों को राहत देने के लिए योगी सरकार ने 1000 करोड़ रूपये से भामाशाह भावांतर कोष बनाया है। इसके तहत भाव गिरने की स्थिति में किसानों को 100 रूपये प्रति कुंतल की दर से सीधे उनके बैंक खातों में रकम भेजी जाएगी। इसके अलावा कोल्ड स्टोरों के किराए में राहत देने के लिए भी 100 करोड़ रूपये का कोष बनाया गया है।

प्रिया सरोज उत्तर प्रदेश के मछलीशहर लोकसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी की सांसद हैं और पूर्व सांसद तूफानी सरोज की बेटी हैं। क्रिकेट और राजनीति के दो चर्चित चेहरों की इस जोड़ी को लेकर दोनों के समर्थकों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है।

लखनऊ में होगी शादी

जानकारी के मुताबिक, रिंकू सिंह और प्रिया सरोज की सगाई का कार्यक्रम पिछले साल लखनऊ के सेंट्रम होटल में परिवार के सदस्यों और करीबी लोगों की मौजूदगी में बेहद सादगी और शालीनता के साथ आयोजित किया गया था। अब जैसे-जैसे शादी की तारीख नजदीक आ रही है, दोनों परिवारों में तैयारियों का दौर तेज हो गया है।

लखनऊ में होने वाले इस हाई-प्रोफाइल विवाह समारोह में खेल, राजनीति और समाज जगत के कई प्रमुख हस्तियों के शामिल होने की उम्मीद है।

पिता के देहांत के बाद टली थी शादी 

पिछले साल वाराणसी में रिंकू और प्रिया की शादी ताज होटल में होने वाली थी, लेकिन क्रिकेटर के पिता के निधन के कारण विवाह की तारीख आगे बढ़ा दी गई। उनके पिता खानचंद सिंह का देहांत 27 फरवरी 2026 को हुआ था।

रिंकू हाल ही में दलीप ट्रॉफी में खेलते हुए दिखाई दिए थे, जहां उन्होंने मैच की दोनों पारियों में क्रमशः 60 और 20 रन बनाए थे। इससे पहले वह जुलाई में जिम्बाब्वे दौरे पर खेली गई टी20 सीरीज में भी शामिल थे। हालांकि, इस समय अफगानिस्तान के खिलाफ दिल्ली में चल रही टी20 सीरीज में रिंकू को अभी तक खेलने का मौका नहीं मिला है।

रिंकू सिंह का इंटरनेशनल करियर

भारत के लिए व्हाइट बॉल क्रिकेट खेलने वाले रिंकू सिंह अब तक अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में 2 वनडे और 48 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेल चुके हैं। फिलहाल रिंकू मुख्य रूप से मेन इन ब्लू के लिए टी20 प्रारूप में ही नजर आ रहे हैं। वनडे की 2 पारियों में उन्होंने कुल 55 रन बनाए हैं। वहीं टी20 इंटरनेशनल की 35 पारियों में रिंकू के बल्ले से 702 रन निकले हैं। इस दौरान उनका बल्लेबाजी औसत 36.94 रहा, जबकि स्ट्राइक रेट 156.34 दर्ज किया गया।

राज्य केयर अर्थव्यवस्था रोडमैप तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण आधार

समाज कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों से केयर इकोनॉमी उत्तर प्रदेश में रोजगार सृजन और बुजुर्गों व वंचित वर्गों की सुरक्षा के लिए परिवर्तनकारी कदम साबित होगी। कुशल केयरगिवर्स तैयार करने, उनके प्रशिक्षण और प्रमाणन तथा डिजिटल तकनीक के उपयोग से प्रदेश में मजबूत, समावेशी और टिकाऊ केयर इकोसिस्टम तैयार किया जा सकता है। कार्यशाला व्यापक ‘राज्य केयर अर्थव्यवस्था रोडमैप’ तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण आधार बनेगी।

12 विभाग मिलकर तय करेंगे आगे की रणनीति

कार्यशाला में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास, श्रम, कौशल विकास और दिव्यांगजन सशक्तीकरण समेत 12 प्रमुख सरकारी विभागों ने भागीदारी की। इसका उद्देश्य अलग-अलग विभागों की योजनाओं और संसाधनों को एक साझा रणनीति से जोड़कर केयर सेक्टर को व्यवस्थित रूप देना है। इससे देखभाल के पारंपरिक और अनौपचारिक कार्य को भी आर्थिक गतिविधि के रूप में पहचान देने की दिशा में काम होगा।

4 प्रमुख स्तंभों पर हुआ मंथन

कार्यशाला में केयर इकोनॉमी के चार प्रमुख स्तंभों पर विशेष चर्चा हुई। पहला, घरेलू और अनौपचारिक देखभाल कार्य का आर्थिक मूल्यांकन कर उसे पहचान और उचित मूल्य देना। दूसरा, महिलाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर विकसित करना। तीसरा, केयर वर्कफोर्स के लिए मानक प्रशिक्षण, प्रमाणन और टिकाऊ रोजगार की व्यवस्था करना। चौथा, सेवाओं की दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता के लिए पीपीपी मॉडल, बीमा योजनाओं और सीएसआर फंड के उपयोग की संभावनाएं तलाशना।

केयरगिवर्स को प्रशिक्षित कर रोजगार से जोड़ने पर जोर

समाज कल्याण विभाग के निदेशक संजीव सिंह ने केयर इकोनॉमी को सामाजिक जरूरत के साथ-साथ रोजगार का उभरता हुआ क्षेत्र बताते हुए कहा कि प्रदेश में देखभाल सेवाओं को व्यवस्थित स्वरूप देने के लिए विभागीय समन्वय जरूरी है। प्रशिक्षित और प्रमाणित केयरगिवर्स तैयार होने से जरूरतमंद परिवारों को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं मिलेंगी और युवाओं, विशेषकर महिलाओं के लिए सम्मानजनक आजीविका के अवसर बढ़ेंगे। उन्होंने विभागों के बीच बेहतर समन्वय के साथ प्रशिक्षण, प्रमाणन और रोजगार की पूरी व्यवस्था विकसित करने पर जोर दिया।

कार्यक्रम में यूपी सिडको के चेयरमैन वाई.पी. सिंह, महिला एवं बाल विकास सचिव मनीषा त्रिघाटिया, अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बैजनाथ रावत, अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम के उपाध्यक्ष विश्वनाथ, प्रमुख सचिव समाज कल्याण अनुराग यादव, समाज कल्याण निदेशक संजीव सिंह समेत वित्त, कौशल विकास, स्वास्थ्य और दिव्यांग कल्याण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

12 वर्षों से दे रहे हैं सेवा

प्रदर्शन में बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मी शामिल हुए। सभी गेट नंबर-1 के पास बैठ गए और रोजगार बहाल किए जाने की मांग उठाई। सुरक्षा कर्मियों का कहना है कि वे कई वर्षों से लखनऊ विश्वविद्यालय में सेवाएं दे रहे हैं। कुछ कर्मचारियों ने बताया कि वे वर्ष 2018 से लगातार विश्वविद्यालय में काम कर रहे हैं, जबकि विश्वविद्यालय कुलसचिव को दिए पत्र में करीब 12 वर्षों से सेवा देने का दावा किया गया है। उनका कहना है कि इतने लंबे समय तक काम करने के बावजूद अचानक नौकरी से हटा दिया गया।

नौकरी जाने से मंडराया आर्थिक संकट

गार्डों ने बताया कि नौकरी जाने से उनके परिवारों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। बच्चों की पढ़ाई और घर का खर्च चलाने के लिए यही नौकरी उनका मुख्य सहारा थी। अचानक रोजगार छिनने से परिवार की जिम्मेदारियां पूरी करना मुश्किल हो रहा है।

गार्डों का कहना है कि बिना कुलसचिव की अनुमति किसी कर्मचारी को हटाने का आदेश नहीं है। इसके बावजूद एजेंसी की ओर से कई गार्डों को हटाया जा चुका है। कर्मचारियों का दावा है कि करीब 60 फीसदी सुरक्षा कर्मियों को हटाने की तैयारी चल रही है।

सामने आया एजेंसी का पक्ष

गार्डों ने पत्र में यह भी कहा कि वर्षों की सेवा के दौरान उनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं हुई। वहीं, एजेंसी की ओर से तय मानकों को पूरा नहीं करने वाले गार्डों को हटाने की बात कही जा रही है। कर्मचारियों का कहना है कि वे निर्धारित सभी मानकों को पूरा करने के लिए तैयार हैं।

सुरक्षा कर्मियों ने लखनऊ विश्वविद्यालय में खाली पड़े चौकीदार और अन्य पदों पर उनकी योग्यता के अनुसार समायोजन की मांग भी की है। उन्होंने कुलसचिव से सभी गार्डों के हितों की रक्षा करने और उन्हें नौकरी से न हटाने की गुहार लगाई है।

प्रदर्शनकारियों ने विश्वविद्यालय प्रशासन को दी चेतावनी

वहीं, एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने सुरक्षा कर्मियों की मांग का समर्थन किया। संगठन ने विश्वविद्यालय प्रशासन से हटाए गए सभी सुरक्षाकर्मियों को दोबारा काम पर रखने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि समस्या का समाधान होने तक वे अपनी मांग को लेकर आवाज उठाते रहेंगे। एजेंसी इनपुट के साथ...

उन्होंने हर पात्र व्यक्ति को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने, जरूरतमंदों के समुचित इलाज की व्यवस्था करने और जमीन कब्जाने वाले भू माफिया व दबंगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

बच्चों का हाल जाना और चॉकलेट दीं

मुख्यमंत्री ने ‘जनता दर्शन’ में अभिभावकों के साथ आए नन्हे-मुन्नों का हालचाल जाना। उनकी पढ़ाई और उनकी रुचि के बारे में भी पूछा। सीएम ने बच्चों से कहा कि खूब मन लगाकर पढ़ो और अन्य गतिविधियों (खेल, संगीत, कला आदि) में भी हिस्सा लो। मुख्यमंत्री ने बच्चों को चॉकलेट देते हुए उन्हें उज्ज्वल भविष्य का आशीर्वाद दिया।

पुलिस से जुड़ीं शिकायतों पर सख्त हुए सीएम

सीएम योगी आदित्यनाथ के समक्ष कुछ पीड़ितों ने पुलिस से जुड़ी अलग-अलग शिकायतें बताईं। इस पर सीएम सख्त हो गए। उन्होंने कहा कि पुलिस आयुक्त, एडीजी, आईजी, डीआईजी, एसएसपी स्तर के अधिकारी ध्यान दें, किसी भी मामले में थाना, चौकी, बीट स्तर पर हीलाहवाली की शिकायत बर्दाश्त नहीं होगी। हर मामले में दोषियों पर नियमसंगत कार्रवाई सुनिश्चित करें। सीएम ने राजस्व और कानून व्यवस्था से जुड़े मामलों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए।

हर पीड़ित के पास चलकर पहुंचे सीएम

मुख्यमंत्री ‘जनता दर्शन’ में कुर्सियों पर बैठे हर पीड़ित के पास खुद चलकर गए। उनकी समस्याओं व शिकायतों को ध्यान से सुना। सबके प्रार्थना पत्रों को संबंधित अधिकारियों को संदर्भित करते हुए त्वरित और संतुष्टिपरक निस्तारण का निर्देश देने के साथ लोगों को भरोसा दिलाया कि हर पीड़ित की उचित समस्या का समाधान सुनिश्चित कराया जाएगा।

प्रदेश के 18 मंडलों में स्थित एफएसडीए प्रयोगशालाओं में कार्यरत ये केमिस्ट बैनर-पोस्टर लेकर डिप्टी सीएम के आवास के बाहर एकत्र हुए। इनका आरोप है कि बिना किसी नोटिस या लिखित आदेश के इन्हें काम से हटा दिया गया है।

विभाग की कार्रवाई को बताया गैर-कानूनी

विभाग से हटाए गए बेंच केमिस्ट गोपाल रस्तोगी ने बताया, "हम 1 नवंबर, 2022 से आउटसोर्सिंग के जरिए बेंच केमिस्ट के तौर पर काम कर रहे हैं। प्रयोगशालाओं में हमने अब तक 11 भर्तियां की हैं और हर व्यक्ति ने 700 से ज्यादा सैंपल प्रोसेस किए हैं, जिसका मतलब है कि हम काफी अनुभवी हैं। अब, उन्होंने 347 नए पद बनाए हैं और उन पर लोगों को नियुक्त किया है, और हमसे कहा है कि चूंकि नए कर्मचारियों को काम पर रखा गया है, इसलिए हमें हटाया जा रहा है।"

उन्होंने कहा, " यह पूरी तरह से निंदनीय है और सरकारी नियमों और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत गैर-कानूनी है। हमारी बार-बार की गुजारिश के बावजूद सरकार ने इस मामले पर ध्यान नहीं दिया है। इसीलिए हम आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के सामने अपनी बात रखने के लिए यहां आए हैं।"

बिना किसी नोटिस या आदेश के हटाने का आरोप

एक अन्य बेंच केमिस्ट सुशील गौतम ने बताया कि हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कॉरपोरेशन का उद्घाटन किया था और उसी के लागू होने से ठीक दो दिन पहले उन्हें हटा दिया गया। उन्होंने कहा, "कॉरपोरेशन का उद्घाटन मुख्यमंत्री ने 2 या 3 दिन पहले किया था और दूसरे विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों की तरह हम भी आउटसोर्सिंग के जरिए काम कर रहे थे।

कॉरपोरेशन के लागू होने से दो दिन पहले हमें बिना किसी नोटिस या आदेश के हटा दिया गया। हम बस यही चाहते हैं कि हमें सभी प्रयोगशालाओं में वापस रखा जाए और कॉरपोरेशन के तहत बनाए रखा जाए।"

18 मंडलों की प्रयोगशालाओं में बहाली की मांग

प्रदर्शन कर रहे केमिस्टों ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से मांग की है कि उन्हें सभी 18 मंडलों की प्रयोगशालाओं में बहाल किया जाए और नए बने कॉरपोरेशन के तहत उनकी सेवाओं को जारी रखा जाए। एजेंसी इनपुट के साथ...

CM योगी को सौंपा था ‘बेटी बढ़ाओ-बेटी पढ़ाओ’ का संदेश

मई 2018 में पूर्वा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर ‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’ का बैनर सौंप चुकी हैं। सीएम योगी ने शुभकामनाएं देकर उनका हौसला बढ़ाया था। पूर्वा ने रुद्रगैरा फतह का श्रेय परिवार के सहयोग और सीएम की प्रेरणा को दिया। अभियान में शैलेश सेमवाल और बिहारी सिंह राणा की भी अहम भूमिका रही। क्योंकि उन्हीं के मार्गदर्शन में पूर्वा ने गंगोत्री में विशेष प्रशिक्षण लिया।

गंगोत्री के बाद 1,300 मीटर की कठिन चढ़ाई

पूर्वा, शैलेश सेमवाल और बिहारी सिंह राणा ने 7 सितंबर को सुबह 9 बजे गंगोत्री से ट्रेक शुरू किया। दो दिन की चुनौतीपूर्ण ट्रेकिंग के बाद टीम 4,350 मीटर की ऊंचाई पर रुद्रगैरा बेस कैंप पहुंची। 10 सितंबर को सुबह चार बजे बेस कैंप से समिट पुश शुरू हुआ। करीब आठ घंटे 30 मिनट की कठिन चढ़ाई में टीम ने लगभग 1,300 मीटर की ऊंचाई हासिल की और दोपहर 12:30 बजे 5,826 मीटर ऊंचे शिखर पर पहुंची।

रास्ते में खड़ी बर्फ, चट्टानी हिस्से और कठिन खुले सेक्शन थे। ऊंचाई बढ़ने के साथ ऑक्सीजन की कमी और शारीरिक थकान ने चुनौती बढ़ाई, लेकिन टीम ने हिम्मत नहीं छोड़ी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के दौरान मिले प्रोत्साहन को पूर्वा ने अपने अभियान की ऊर्जा बनाया और लगातार नए लक्ष्य की ओर बढ़ रही हैं।

पीक्स एंड प्लास्टिक से स्वच्छ हिमालय का संदेश

पूर्वा ने अपने अभियान को पर्यावरण संरक्षण से भी जोड़ा है। ‘पीक्स एंड प्लास्टिक’ पहल के जरिए वह पर्वतीय क्षेत्रों में प्लास्टिक कचरे के प्रति जागरूकता और जिम्मेदार पर्वतारोहण का संदेश दे रही हैं। उनका कहना है कि हिमालय की चोटियों को फतह करना जितना गौरवपूर्ण है, उतना ही जरूरी उन्हें स्वच्छ और सुरक्षित रखना भी है।

अब मिशन एवरेस्ट पर नजर

रुद्रगैरा पर तिरंगा फहराने के बाद अब पूर्वा की नजर 8,848.86 मीटर ऊंचे माउंट एवरेस्ट पर है। उनका लक्ष्य एवरेस्ट पर भारतीय तिरंगा फहराने के साथ महिला सशक्तीकरण, युवा प्रेरणा और स्वच्छ हिमालय का संदेश पहुंचाना है।

राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का आदेश लागू करने की मांग

समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत करते हुए एक अभ्यर्थी अजय कुमार ने कहा, कि हमारी मांग है कि हमें मुख्यमंत्री से बात करने की इजाजत दी जाए और राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा जारी आदेश को लागू किया जाए। हमें नियुक्ति पत्र भी दिया जाना चाहिए। ये हमारी मांगें हैं। हम लोग 8 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। मुख्यमंत्री से लगातार यही मांग की जा रही है कि आरक्षण में हुई विसंगति को लेकर आयोग की ओर से जारी आदेश को माना जाए और हमको अधिकार दिया जाए।

चारों वर्गों को मिलनी चाहिए थी छूट: अभ्यर्थी

मीडिया एजेंसी आईएएनएस से ही बातचीत करते हुए उन्नाव से आए अभ्यर्थी शिवेश सिंह ने कहा कि 68,500 शिक्षक भर्ती का मामला है। 5 प्रतिशत की छूट चारों वर्गों की मिलनी चाहिए थी। ओबीसी वर्ग, दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिक और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को अनारक्षित क्षेणी में रखा गया है। अभ्यर्थी ने आगे कहा कि यह न्याय संगत नहीं है।

बेसिक शिक्षा मंत्री की ओर से बताया गया कि मुख्यमंत्री से बात की जाएगी, उन्हीं के स्तर से निर्णय हो पाएगा। हमारा कहना है कि मुख्यमंत्री हमारी बातों को सुनें और हम लोगों को न्याय दिलाएं।

CM योगी से चाहते हैं आश्वासन

एक महिला अभ्यर्थी ने कहा, "हम लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करना चाहते हैं। हम लोगों को दिए गए आश्वासन पर सीएम से बात करना चाहते हैं।" एक और महिला अभ्यर्थी ने कहा कि हम लोगों की एक ही मांग है कि मुख्यमंत्री से बात करवाई जाए और हमारी समस्या का समाधान किया जाए।

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में सीएम ने की घोषणा

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में मुख्यमंत्री ने अभियान की कार्ययोजना साझा करते हुए कहा कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री का जन्मदिन प्रदेशभर में ‘सेवा दिवस’ के रूप में मनाया जाएगा। इस दिन हर ग्राम पंचायत, नगर निकाय और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान में ‘आशीर्वाद का दीया’ जलाया जाएगा। इसके जरिये प्रदेश की जनता प्रधानमंत्री के स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना करेगी। अस्पतालों में फल वितरण के साथ रक्तदान शिविर लगाए जाएंगे। भाजपा और युवा मोर्चा के कार्यकर्ता भी सेवा कार्यक्रमों में भाग लेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की बड़नगर से काशी तक की यात्रा को भी अभियान से जोड़ा गया है। बड़नगर से काशी के लिए 10 और काशी से बड़नगर के लिए 10 यात्राएं निकाली जाएंगी। बड़नगर का जल लेकर यात्राएं काशी आएंगी, जबकि उत्तर प्रदेश की 10 नदियों का पवित्र जल लेकर यात्राएं बड़नगर जाएंगी। सभी यात्राएं 17 सितंबर को शुरू होंगी और सात अक्तूबर को अपने गंतव्य तक पहुंचेंगी। यात्रा मार्ग पर हर दिन चार स्थानों पर चौपाल और जनसंवाद के कार्यक्रम होंगे।

वंचित पात्रों तक योजनाएं पहुंचाएगा ‘सेवा सेतु’

अभियान के तहत सरकारी योजनाओं से अब तक वंचित पात्र लोगों को लाभ दिलाने के लिए ‘सेवा सेतु’ शिविर लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि 29-30 सितंबर से 10 अक्तूबर के बीच प्रत्येक विकासखंड और जिला मुख्यालय के नगर निकाय में छह से सात दिन तक शिविर लगाने की योजना है। इनमें स्वास्थ्य योजनाओं के साथ पेंशन, आवास, शौचालय, राशन कार्ड समेत विभिन्न योजनाओं के लिए पात्र लोगों का पंजीकरण कराया जाएगा।

योगी ने कहा कि पंजीकरण के बाद दो-तीन दिन के भीतर सत्यापन कर संबंधित कार्ड अथवा योजना का लाभ उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी। प्रदेश में 826 विकासखंड और 762 नगर निकाय हैं। जरूरत पड़ी तो अभियान दो चरणों में चलाया जाएगा। प्रयास यह रहेगा कि पात्र व्यक्ति केवल आवेदन देकर वापस न जाए, बल्कि शिविर के दौरान ही उसे संबंधित योजना से जोड़ दिया जाए। जनप्रतिनिधि भी इन शिविरों में मौजूद रहेंगे।

बच्चों और युवाओं के बीच होंगी तीन प्रतियोगिताएं

सेवा संकल्प अभियान में बच्चों और युवाओं की भागीदारी के लिए तीन स्तर पर प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। कक्षा पांच से आठ तक के विद्यार्थियों के लिए चित्रकला और नौवीं से 12वीं तक के लिए निबंध लेखन प्रतियोगिता होगी। विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए भाषण प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी।

इन प्रतियोगिताओं की थीम ‘आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए आत्मनिर्भर और विकसित उत्तर प्रदेश’ होगी। गांव, विकासखंड और जिला स्तर पर चयनित विद्यार्थियों को प्रमाणपत्र दिए जाएंगे। सात अक्तूबर को प्रदेश स्तर पर होने वाले आयोजन में चयनित बच्चों को पुरस्कार भी दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह स्वयं इस कार्यक्रम में शामिल होकर विद्यार्थियों को सम्मानित करेंगे।

मलिन बस्ती से देवालय तक ‘सेवा मेरा योगदान’

मुख्यमंत्री ने बताया कि 17 सितंबर से 17 अक्तूबर के बीच ‘सेवा मेरा योगदान’ कार्यक्रम भी चलेगा। मलिन बस्तियों, घाटों, देवालयों और अन्य महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता एवं सेवा के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मंत्री, जनप्रतिनिधि, भाजपा पदाधिकारी और आम लोग इनमें भाग लेंगे।

अभियान के साथ ‘एक पेड़ मां के नाम’, रक्तदान, स्वास्थ्य शिविर, मतदाता जागरूकता, वोकल फॉर लोकल, गोसेवा और युवाओं की करियर काउंसलिंग जैसे कार्यक्रम भी जोड़े जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान से प्रेरित होकर लोग इन कार्यक्रमों में अपना सेवा योगदान देंगे।

स्टार्टअप और तकनीकी छात्रों के लिए इनोवेशन चैलेंज

आईटीआई, पॉलिटेक्निक, तकनीकी संस्थानों, विश्वविद्यालयों और स्टार्टअप को जोड़कर ‘सेवा फर्स्ट इनोवेशन चैलेंज’ भी आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में केवल 120 स्टार्टअप कार्यरत थे, जबकि अब इनकी संख्या 24 हजार से अधिक हो गई है। अटल टिंकरिंग लैब, इनक्यूबेटर सेंटर के साथ ड्रोन, रोबोटिक्स और स्पेस टेक्नोलॉजी से जुड़े विद्यार्थियों और युवाओं को भी इसमें शामिल किया जाएगा।

प्रदेश में ‘राष्ट्र के रंग, सेवा के रंग और राष्ट्र के संग’ थीम पर रंगोली प्रतियोगिताएं भी होंगी। अलग-अलग स्थानों पर रंगोली के माध्यम से देश की प्रमुख उपलब्धियों को प्रदर्शित किया जाएगा। पंचायत और नगर निकाय के जनप्रतिनिधियों के साथ ‘सुशासन सेवा संवाद’ का कार्यक्रम भी प्रस्तावित है।

राजीव गांधी के बयान का जिक्र कर कांग्रेस पर हमला

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाते हुए कांग्रेस पर भी निशाना साधा। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के उस कथन का उल्लेख किया, जिसमें दिल्ली से भेजे गए सौ रुपये में केवल 15 रुपये गरीब तक पहुंचने की बात कही गई थी। योगी ने कहा कि यह उस समय की व्यवस्था की लाचारी और बेचारगी को प्रदर्शित करता था। जनधन खातों और डीबीटी के बाद अब दिल्ली से सौ रुपये भेजे जाते हैं तो पूरे सौ रुपये लाभार्थी के खाते में पहुंचते हैं।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ‘फ्रेजाइल फाइव’ से निकलकर दुनिया की शीर्ष पांच अर्थव्यवस्थाओं में पहुंचा। हाईवे, एक्सप्रेसवे, रेलवे, मेट्रो, एयरपोर्ट और वाटरवे के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम हुआ है। वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत जैसी आधुनिक ट्रेनें नए भारत की पहचान बनी हैं। एम्स की संख्या बढ़ने के साथ आईआईटी, आईआईएम और अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों का भी विस्तार हुआ है।

‘2014 के बाद गुलामी की मानसिकता से बाहर निकला भारत’

योगी ने देश की विरासत के मुद्दे पर भी कांग्रेस को घेरा। सोमनाथ मंदिर का उदाहरण देते हुए कहा कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद के वहां आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने का विरोध किया था। लंबे समय तक भारत की विरासत को अपमानित करने और देशवासियों के मन में गुलामी की मानसिकता बनाए रखने का प्रयास किया गया। वर्ष 2014 के बाद भारत इस मानसिकता से बाहर निकला।

उन्होंने काशी विश्वनाथ धाम, अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण और भव्य-दिव्य कुंभ का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने विरासत और विकास को एक साथ आगे बढ़ाया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के कारण देश में 26 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं, जिनमें छह करोड़ से अधिक उत्तर प्रदेश के हैं। प्रदेश में करीब 16 करोड़ गरीब विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित हुए हैं। आवास, शौचालय, उज्ज्वला, बिजली, राशन और पेयजल जैसी योजनाओं ने गरीबों को आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने का आधार दिया है।

योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की 25 वर्ष की सेवा यात्रा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय का अंत्योदय और महात्मा गांधी का ग्राम स्वराज भी समाहित है। इसलिए 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती और दो अक्तूबर को गांधी जयंती को भी अलग-अलग कार्यक्रमों के साथ सेवा संकल्प अभियान से जोड़ा जाएगा। अभियान गांव और बूथ से लेकर शक्ति केंद्र, विकासखंड, जिला और प्रदेश स्तर तक 17 अक्तूबर तक चलेगा।

कार्यक्रम में सीएम योगी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय व कई पत्रकारकण उपस्थित रहे।

12 से 20 सितंबर तक चलने वाले इस महोत्सव में पुस्तक प्रदर्शनी, लेखक संवाद, संगोष्ठी, कवि सम्मेलन, पुस्तक विमोचन, क्विज और किस्सागोई जैसे अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सरकार का उद्देश्य डिजिटल युग में नई पीढ़ी को दोबारा पढ़ने की संस्कृति से जोड़ना है।

9 दिन तक होंगे साहित्यिक आयोजन

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ विश्वविद्यालय तथा बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित गोमती पुस्तक महोत्सव 12 से 20 सितंबर तक चलेगा।

इस दौरान पुस्तक प्रदर्शनी के साथ लेखक संवाद, संगोष्ठी, कवि सम्मेलन, व्याख्यान, पुस्तक विमोचन, क्विज और किस्सागोई सहित कई रचनात्मक एवं ज्ञानवर्धक कार्यक्रम होंगे। कार्यक्रम में उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि पुस्तकें मनुष्य की अनुभूति, ज्ञान और विचारों का लिपिबद्ध रूप हैं।

ज्ञान और विवेक से विचार पैदा होते हैं- योगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ज्ञान और विवेक से विचार पैदा होते हैं और जब वही विचार अभिव्यक्ति के रूप में संकलित होते हैं तो पुस्तक का रूप लेते हैं। उन्होंने साहित्य को समाज की संचित ज्ञानराशि का कोष बताते हुए पंडित रामचंद्र शुक्ल का उल्लेख किया।

उपाध्याय ने कहा कि पुस्तकें केवल पढ़ने की सामग्री नहीं हैं, बल्कि व्यक्ति की मार्गदर्शक, मित्र और सलाहकार भी होती हैं। भाषा, साहित्य, संस्कृति और परंपरा को समझने में पुस्तकों की भूमिका महत्वपूर्ण है।

पांचवें गोमती पुस्तक महोत्सव का शुभारंभ

उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि डिजिटल युग में खासकर नई पीढ़ी का पुस्तकों से जुड़ाव कम हुआ है। ऐसे में पुस्तक महोत्सव बच्चों और युवाओं को दोबारा किताबों के करीब लाने का महत्वपूर्ण माध्यम बन सकते हैं।

एक ही स्थान पर अलग-अलग विषयों और लेखकों की पुस्तकें उपलब्ध होने से पढ़ने की रुचि और अध्ययन की आदत विकसित होती है। बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संदीप सिंह ने कहा कि लखनऊ साहित्य, संस्कृति और कला की समृद्ध परंपरा का केंद्र रहा है। गोमती पुस्तक महोत्सव नई पीढ़ी को किताबों, साहित्य और संस्कृति से जोड़ने का अभिनव प्रयास है।

प्रारंभिक शिक्षा को बताया ज्ञान यात्रा की पहली सीढ़ी

उन्होंने कहा कि प्रारंभिक शिक्षा ज्ञान की यात्रा की पहली सीढ़ी है और इस यात्रा में पुस्तक सबसे सहज एवं सशक्त साथी है। किताबें बच्चों को केवल अक्षरों का ज्ञान नहीं देतीं, बल्कि उनके भीतर ज्ञान, विचार, संस्कार, जिज्ञासा और कल्पनाशक्ति विकसित करती हैं।

संदीप सिंह ने कहा कि डिजिटल तकनीक आज आवश्यक है, लेकिन पुस्तकें विचारों को आकार देने में अपनी अलग भूमिका निभाती हैं। स्क्रीन दुनिया दिखाती है, जबकि किताबें उसे समझने की शक्ति देती हैं।

डिजिटल दौर में पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा देने पर जोर

उन्होंने युवाओं से देश के इतिहास, संस्कृति और साहित्य से जुड़ी पुस्तकें पढ़ने की अपील की। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ और प्रयागराज में ‘स्क्रीन से पन्नों का उत्सव’ जैसे आयोजनों के जरिए बच्चों और युवाओं को पुस्तकों से जोड़ने का प्रयास कर रही है।

पुस्तक प्रदर्शनी, लेखक संवाद और क्विज जैसी गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों को पढ़ने की ओर प्रेरित किया जा रहा है। माध्यमिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गुलाब देवी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में शिक्षा को केवल विद्यालय और पाठ्यक्रम तक सीमित न रखकर विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास से जोड़ा जा रहा है।

पुस्तकालयों को बनाया जा रहा आधुनिक ज्ञान केंद्र

उत्तर प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने कहा कि राज्य के सार्वजनिक पुस्तकालयों को आधुनिक सुविधाओं से लैस कर ज्ञान केंद्रों के रूप में विकसित किया जा रहा है।

इसके तहत पुस्तकालयों में IT उपकरण, डिजिटल सुविधाएं और बेहतर फर्नीचर उपलब्ध कराया जा रहा है।

स्कूलों में ICT लैब, स्मार्ट क्लास और करियर गाइडेंस

मंत्री के अनुसार, प्रोजेक्ट अलंकार के तहत 2,107 राजकीय और 591 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के भवनों का जीर्णोद्धार किया गया है।

वहीं 1,841 विद्यालयों में ICT लैब, 1,236 विद्यालयों में स्मार्ट क्लास, 2,332 विद्यालयों में करियर गाइडेंस कार्यक्रम और 2,435 विद्यालयों में मिशन शक्ति के तहत छात्राओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

उन्होंने विद्यार्थियों से समय का सदुपयोग करने और मोबाइल का उपयोग केवल ज्ञानवर्धक सामग्री के लिए करने की अपील की।