PMC आयुक्त नवल किशोर राम ने बताया कि शहर के सभी 15 क्षेत्रीय कार्यालयों के अंतर्गत विसर्जन की व्यवस्था की गई है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो। उन्होंने नागरिकों और गणेश मंडलों से शांतिपूर्ण तरीके से उत्सव मनाने, अनुशासन बनाए रखने और विसर्जन जुलूस के निर्धारित समय का पालन करने की अपील की।

“15 क्षेत्रीय कार्यालयों के अंतर्गत कुल 38 घाट उपलब्ध कराए गए हैं। भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त विसर्जन सुविधाएं भी तैयार की गई हैं,” राम ने कहा।

305 स्थानों पर हौद और विसर्जन टैंक

पुणे महानगरपालिका ने शहर में 58 विसर्जन हौद बनाए हैं। इसके अलावा 305 स्थानों पर 812 लोहे के विसर्जन टैंक उपलब्ध कराए गए हैं। नागरिकों को नदी घाटों के अलावा नजदीकी स्थानों पर विसर्जन की सुविधा उपलब्ध कराने और घाटों पर भीड़ नियंत्रित करने के उद्देश्य से यह व्यवस्था की गई है।

224 मूर्ति संग्रह केंद्र बनाए गए

PMC ने नागरिकों से गणेश मूर्तियां एकत्र करने के लिए शहर में 224 संग्रह केंद्र शुरू किए हैं। शाडू मिट्टी की मूर्तियों के संग्रह के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों के अंतर्गत 45 अलग-अलग केंद्र भी बनाए गए हैं।

वहीं, गणेश प्रतिमा के साथ अर्पित किए जाने वाले फूलों और अन्य सामग्री यानी निर्माल्य के संकलन के लिए 267 स्थानों पर व्यवस्था की गई है। इसके लिए शहर में 358 कलश और कंटेनर लगाए गए हैं।

हर विसर्जन घाट पर CCTV से निगरानी

विसर्जन के दौरान सुरक्षा और भीड़ पर नजर रखने के लिए प्रत्येक विसर्जन घाट पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं। PMC आयुक्त नवल किशोर राम ने कहा कि इन कैमरों के जरिए किसी भी अप्रिय घटना का तत्काल पता लगाने और जरूरत पड़ने पर कार्रवाई करने में मदद मिलेगी।

4,179 सफाईकर्मी समेत बड़ी टीम तैनात

विसर्जन के दौरान शहर में स्वच्छता और अन्य नागरिक सेवाओं के लिए बड़ी संख्या में PMC कर्मचारियों को तैनात किया गया है। इसमें 16 वरिष्ठ स्वास्थ्य निरीक्षक, 161 स्वास्थ्य निरीक्षक, 292 मुकादम और 4,179 स्थायी सफाईकर्मी शामिल हैं। इसके अलावा विभिन्न कार्यों के लिए 1,670 वाहनों की व्यवस्था की गई है।

वाघोली की खदान में होगा एकत्र मूर्तियों का विसर्जन

PMC के संग्रह केंद्रों पर नागरिकों से प्राप्त गणेश मूर्तियों का विसर्जन महानगरपालिका की ओर से किया जाएगा। नवल किशोर राम के अनुसार, इन एकत्रित मूर्तियों को वाघोली स्थित खदान में पुनः विसर्जित किया जाएगा।

गणेश विसर्जन के अंतिम दिन पुणे में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और गणेश मंडलों के पहुंचने की संभावना है। PMC ने नागरिकों और मंडलों से पुलिस एवं महानगरपालिका प्रशासन के साथ सहयोग करने और निर्धारित समय के अनुसार विसर्जन जुलूस निकालने की अपील की है, ताकि विसर्जन प्रक्रिया सुरक्षित और सुचारु रूप से पूरी हो सके।

यह FIR 24 सितंबर 2026 को महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोग (MSHRC) के निर्देश के बाद दर्ज की गई। आयोग ने कानून के उल्लंघन के आरोपों से जुड़े बच्चों (Children in Conflict with Law - CCLs) के साथ कथित व्यवहार की तथ्य-जांच के बाद कार्रवाई के निर्देश दिए थे।

FIR Crime No. 0483/2026 के तहत दर्ज की गई है और इसमें 20 और 21 जुलाई को हुई कथित घटनाओं का उल्लेख है।

दो दिनों में 8 नाबालिगों को लाने का आरोप

शिकायत के अनुसार, 20 जुलाई को चार CCLs को अंबेगांव पाथर पुलिस चौकी लाया गया, जबकि अगले दिन चार अन्य नाबालिगों को कथित तौर पर हिरासत में लिया गया। इस तरह कुल आठ नाबालिग इस मामले में शामिल बताए गए हैं।

शिकायत में नाबालिगों को कथित तौर पर रोकने और उनके साथ मारपीट करने के आरोप लगाए गए हैं। इनमें बेल्ट से पीटने का आरोप भी शामिल है।

3 नाबालिगों को पुलिस वाहन पर बांधने का आरोप

मामला उस कथित घटना से भी जुड़ा है, जिसमें 17 वर्षीय एक लड़के की कात्रज झील के पास मौत के मामले में हिरासत में लिए गए तीन नाबालिगों को कथित तौर पर पुलिस वाहन के बोनट से बांधकर अंबेगांव पाथर पुलिस चौकी से भारती विद्यापीठ पुलिस स्टेशन की ओर सार्वजनिक रूप से ले जाया गया।

इस कथित घटना का एक वीडियो बाद में सोशल मीडिया पर प्रसारित हुआ था। इसके बाद नाबालिगों के साथ पुलिस के कथित व्यवहार को लेकर सवाल उठे।

मानवाधिकार आयोग ने मामले का संज्ञान लेते हुए तथ्य-जांच समिति गठित की थी। आयोग के समक्ष पेश रिपोर्ट के अनुसार, आरोपों में आठ नाबालिगों की कथित अवैध हिरासत, शारीरिक मारपीट और निर्धारित समय के भीतर उन्हें Juvenile Justice Board के समक्ष पेश न करना शामिल था।

11 पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR

10 सितंबर को जारी अंतरिम आदेश में महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोग ने महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक (DGP) को तथ्य-जांच रिपोर्ट और संबंधित दस्तावेजों को FIR के रूप में लेते हुए जांच शुरू करने का निर्देश दिया था।

FIR में जिन 11 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को आरोपी बनाया गया है, उनमें:

• Mansingh Patil — Senior Police Inspector

• Ganesh Mohite — Assistant Police Inspector

• Snehal Thorat — Assistant Police Inspector

• Nilesh Mokashi — Police Inspector

• Sunil Hanwate — Police Head Constable

• Dinesh Tapke — Police Head Constable

• Mitesh Chormole — Police Constable

• Sagar Borse — Police Constable

• Soham Rodekar — Police Constable

• Mangesh Pawar — Police Constable

• Swapna Bhise — Woman Police Constable

शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि अनुसूचित जाति से संबंधित कुछ बच्चों के साथ कथित तौर पर जातिसूचक गालियों का इस्तेमाल किया गया और उन्हें सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया।

BNS, Juvenile Justice और SC/ST Act के तहत धाराएं

FIR में भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। इनमें धारा 115(2), 120, 127(2), 127(3), 131, 352, 351(2), 198, 199, 336(2) और 337 शामिल हैं।

इसके अलावा Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 की धारा 74 और 75 तथा Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 की संबंधित धाराएं भी लगाई गई हैं।

मानवाधिकार आयोग ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से जुड़े आरोपों को देखते हुए जांच Additional Director General of Police (ADGP) या उससे ऊपर के स्तर के अधिकारी को सौंपने का निर्देश दिया था। शिकायत के विवरण के अनुसार, जांच की जिम्मेदारी Additional Director General of Police Sunil Ramanand को सौंपी गई है।

मामले में लगाए गए आरोपों की जांच जारी है। FIR दर्ज होना आरोपों की पुष्टि या आरोपियों को दोषी ठहराया जाना नहीं है। मामले में आगे की जांच और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

नो-पार्किंग और भारी वाहनों पर 48 घंटे का प्रतिबंध

पुणे वासियों के लिए यातायात विभाग ने विशेष दिशानिर्देश जारी किए हैं। विसर्जन मार्गों पर 24 सितंबर की रात 11 बजे से ही 'नो-पार्किंग' व्यवस्था लागू कर दी गई है। इसके अतिरिक्त, सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के मद्देनजर 25 सितंबर की मध्यरात्रि 12 बजे से लेकर 26 सितंबर की रात 12 बजे तक (कुल 48 घंटे) शहर की सीमाओं में सभी प्रकार के भारी मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। शहर के मध्यवर्ती इलाकों, जैसे लक्ष्मी रोड, शिवाजी रोड, बाजीराव रोड, केलकर रोड, तिलक रोड, जेएम रोड और एफसी रोड पर चरणबद्ध तरीके से नाकाबंदी रहेगी।

उपनगरों में भी विशेष व्यवस्था और 26 स्थानों पर पार्किंग

केवल मध्य पुणे ही नहीं, बल्कि उपनगरीय इलाकों में भी ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहेगा। धायरी फाटा और सिंहगढ़ रोड परिसर में 25 सितंबर को सुबह 11 बजे से मध्यरात्रि तक यातायात बंद रहेगा, जहाँ वाहनों को धायरी फ्लाई-ओवर की तरफ से डायवर्ट किया जाएगा। मुंढवा, केशवनगर और हडपसर क्षेत्रों में सुबह 6 बजे से ही वन-वे व्यवस्था प्रभावी होगी। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पुलिस ने एसपी कॉलेज, गरवारे कॉलेज, फर्ग्यूसन कॉलेज, पेशवे पार्क, कांग्रेस भवन और मुठा नदी तट क्षेत्र सहित शहर में 26 प्रमुख पार्किंग स्थल बनाए हैं।

पुणे पुलिस का ट्रैफिक प्लान

गणेश विसर्जन पुणे का सबसे बड़ा और भावनात्मक सांस्कृतिक उत्सव है। इस दौरान लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करना प्रशासन के लिए एक बड़ी परीक्षा होती है। पुणे पुलिस द्वारा जारी किया गया यह विस्तृत ट्रैफिक प्लान न केवल जुलूस में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं के लिए राहत भरा साबित होगा, बल्कि आपातकालीन सेवाओं को भी बिना रुकावट बनाए रखेगा। नागरिकों से अपील है कि वे निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन कर बाप्पा को सुख-शांति के साथ विदाई देने में पुलिस प्रशासन का सहयोग करें।

आचार संहिता से एक महीने की देरी संभव

पिंपरी-चिंचवड़ शहर की सीमा में इंद्रायणी नदी का लगभग 18.80 किलोमीटर लंबा प्रवाह क्षेत्र आता है, जो नालों और बिना उपचारित सीवेज के कारण बुरी तरह प्रदूषित हो चुका है। नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार के 'अमृत 2.0' (Amrut 2.0) अभियान के तहत ₹430 करोड़ की यह योजना मंजूर की गई है।

नियमों के अनुसार, वर्क ऑर्डर मिलने के बाद ठेकेदार को तीन साल के भीतर काम पूरा करना अनिवार्य है। इस परियोजना के कुल खर्च का 50 प्रतिशत हिस्सा केंद्र और राज्य सरकार अनुदान के रूप में देगी, जबकि शेष 50 प्रतिशत खर्च मनपा को वहन करना होगा। हालांकि, विधान परिषद (एमएलसी) चुनाव के चलते पुणे जिले में लागू आचार संहिता के कारण अधिग्रहण और भूमि माप की यह प्रक्रिया करीब एक महीने आगे खिसकने की आशंका जताई जा रही है।

प्रशासन का दावा: अधिकांश जमीन अधिग्रहीत

मामले पर सफाई देते हुए पिंपरी-चिंचवड़ महानगरपालिका के अतिरिक्त आयुक्त विक्रांत बगाडे ने बताया कि परियोजना के लिए आवश्यक अधिकांश जमीन का अधिग्रहण पहले ही किया जा चुका है। केवल कुछ विशिष्ट हिस्सों में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया बाकी है, जिसका प्रस्ताव जल्द ही जिलाधिकारी कार्यालय को भेजा जा रहा है। हालांकि, पर्यावरणप्रेमियों और नागरिकों का सवाल है कि जब पूरी जमीन कब्जे में ही नहीं थी, तो वर्क ऑर्डर जारी करने में इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई गई।

पहले दिए गए थे कड़े निर्देश, फिर भी बजते रहे 'कानफोड़' डीजे

मंगलवार को वाकड इलाके में विभिन्न सार्वजनिक गणेश मूर्तियों का विसर्जन जुलूस निकाला गया था। गणेशोत्सव की शुरुआत में ही पुलिस प्रशासन ने सभी मंडलों के पदाधिकारियों और साउंड सिस्टम संचालकों के साथ बैठक कर स्पष्ट निर्देश दिए थे कि जुलूस में निर्धारित डेसीबल सीमा के भीतर ही डीजे और लाउडस्पीकर का इस्तेमाल किया जाए।

इसके बावजूद जुलूस के दौरान कई मंडलों ने चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए भीषण आवाज में साउंड सिस्टम बजाना शुरू कर दिया, जिससे आम नागरिकों, बुजुर्गों और बच्चों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।

अध्यक्षों, पदाधिकारियों और डीजे चालकों पर केस दर्ज

कानून-व्यवस्था और ध्वनि प्रदूषण पर पैनी नजर रख रही वाकड पुलिस की विशेष टीमों ने मौके पर ही स्थिति का मुआयना किया और ध्वनि स्तर मानक से अधिक पाए जाने पर तुरंत एक्शन लिया। पुलिस ने 23 मंडलों के अध्यक्षों, प्रमुख पदाधिकारियों के साथ-साथ मौके पर मौजूद डीजे चालकों और मालिकों को भी नामजद करते हुए मामले दर्ज किए हैं।

यह पूरी कार्रवाई पिंपरी-चिंचवड़ के पुलिस आयुक्त विनय कुमार चौबे, अपर पुलिस आयुक्त शशिकांत महावरकर, सारंग आव्हाड, डॉ. बसवराज तेली, पुलिस उपायुक्त विशाल गायकवाड़ तथा वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में अंजाम दी गई।

वाकड पुलिस की निष्पक्ष कार्रवाई

उत्सवों का आनंद और आस्था अपनी जगह है, लेकिन जनस्वास्थ्य और नागरिक अधिकारों की कीमत पर शोर-शराबा कतई स्वीकार्य नहीं हो सकता। वाकड पुलिस की इस त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई ने यह साबित कर दिया है कि परंपराओं के निर्वहन के साथ-साथ नियमों का पालन करना भी उतना ही अनिवार्य है।

प्रशासन का यह कड़ा रुख आने वाले अन्य त्योहारों और आयोजनों में ध्वनि प्रदूषण रोकने तथा नागरिकों को एक शांत और सुरक्षित माहौल देने की दिशा में एक प्रभावी व सराहनीय कदम साबित होगा।

दुर्गंध से लोग परेशान, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पर उठे सवाल

झाग जमने के कारण आसपास के रिहायशी इलाकों में तीव्र दुर्गंध फैल रही है, जिससे लोगों का सांस लेना दूभर हो गया है। स्थानीय निवासियों के अनुसार, शहर में बने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) की क्षमता बेहद कम है, जिसके चलते नालों के जरिए गंदा पानी सीधे नदी में मिल रहा है।

इसके अतिरिक्त, औद्योगिक क्षेत्रों की कंपनियों द्वारा रात के अंधेरे में खतरनाक रासायनिक अपशिष्ट नदी में बहाए जाने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि, प्रदूषण के मुख्य स्रोत की सटीक जानकारी विस्तृत जांच के बाद ही साफ हो पाएगी।

सिर्फ नोटिस तक सीमित कार्रवाई से नाराजगी

पर्यावरण प्रेमियों ने प्रशासन की ढुलमुल कार्यशैली पर कड़ा आक्रोश व्यक्त किया है। उनका आरोप है कि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल (MPCB) और महानगरपालिका की कार्रवाई केवल कागजी नोटिस जारी करने तक ही सीमित रह जाती है।

उन्होंने मांग की है कि नदी को प्रदूषित करने वाले उद्योगों और जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि पवना नदी के अस्तित्व और पर्यावरण को बचाया जा सके।

सत्यापन के बीच अचानक रुकी प्रक्रिया

एमपीएससी द्वारा आयोजित ग्रुप 'बी' 2023 भर्ती के माध्यम से राज्य कर निरीक्षक (STI) के 279, पुलिस उपनिरीक्षक (PSI) के 392, राज्य आबकारी निरीक्षक (SRI) के 84 और सहायक अनुभाग अधिकारी (ASO) के 3 पदों पर भर्ती की जानी थी। परीक्षा के बाद परिणाम और अंतिम चयन सूची जारी कर दी गई थी। उम्मीदवारों के अनुसार, 23 और 24 अगस्त को पात्र अभ्यर्थियों को चयन पत्र भी सौंपे जा चुके थे। इसके बाद दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया चल रही थी, जिसे अचानक बीच में ही रोक दिया गया।

औषधि निरीक्षक परीक्षा लीक का असर

दरअसल, औषधि निरीक्षक 2024 परीक्षा में पेपर लीक का मामला सामने आने के बाद सरकार ने उस समयावधि की परीक्षाओं की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया था। उम्मीदवारों के अनुसार, ग्रुप 'बी' 2023 परीक्षा भी जांच के दायरे में आने के कारण इसकी नियुक्ति प्रक्रिया प्रभावित हुई है।

चयनित उम्मीदवारों ने मांग की है कि जांच अधिकारियों को गड़बड़ी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन जिन निर्दोष अभ्यर्थियों का चयन अपनी मेहनत के बल पर हुआ है, उन्हें बेवजह मानसिक तनाव न दिया जाए और सत्यापन व नियुक्ति प्रक्रिया को जल्द से जल्द बहाल किया जाए।

आगामी रबी सीजन में सिंचाई के लिए पानी की मांग बढ़ने की संभावना को देखते हुए जिला परिषद (जेडपी) ने रिसाव तालाबों से सीधे पानी निकालने पर तत्काल प्रभाव से सख्त रोक लगा दी है।

पुणे जिला परिषद अध्यक्ष वीरधवल जगदाले की अध्यक्षता में हुई जल प्रबंधन समिति की बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि जिन रिसाव तालाबों से सिंचाई के लिए पानी लेने की आधिकारिक अनुमति नहीं है, वहां से पानी की उपसा बंद कराई जाए।

बिना अनुमति पानी निकालते पाए जाने पर संबंधित किसान या व्यक्ति की मोटर, पंप और अन्य उपकरण जब्त कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

अवैध पानी निकासी पर उड़न दस्तों की नजर

• अवैध तरीके से पानी निकालने वालों पर निगरानी के लिए जिला प्रशासन विशेष उड़न दस्ते तैनात करेगा।

• ये दस्ते ग्रामीण क्षेत्रों में गश्त कर नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करेंगे। इसके साथ ही संबंधित अधिकारियों को प्रत्येक सप्ताह रिसाव तालाबों के जलस्तर का सर्वेक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं।

• नियमित निगरानी से उपलब्ध जल की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी और अगले 8 से 9 महीनों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी तथा मवेशियों के लिए जल आरक्षण को ठोस

• योजना तैयार करने में मदद मिलेगी। इस बैठक में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील, उपजिलाधिकारी चारुशीला देशमुख, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी भूषण जोशी सहित ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

• प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अवैध पानी उपसा रोकने, जलस्तर सर्वेक्षण, जनजागरूकता अभियान और अब तक की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट आठ दिनों के भीतर जल प्रबंधन समिति के समक्ष प्रस्तुत करें।

पानी के इस्तेमाल में संयम बरतने की अपील

जल प्रबंधन समिति ने किसानों से पानी का संयमित उपयोग करने की अपील की है। किसानों को सलाह दी गई है कि वे रिसाव तालाबों के सीधे पानी पर निर्भर रहने के बजाय कुओं के पानी का नाप तोलकर इस्तेमाल करें, रबी फसलों की बुआई की योजना बनाने से पहले किसानों को अपने क्षेत्र में उपलब्ध पानी की वास्तविक स्थिति की जांच करने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में क्षेत्रों में पीने के पानी की समस्या उत्पन्न न हो। यह उसकी पहली प्राथमिकता है।

मुख्य सड़कें और निचले इलाके पानी में डूब गए। कई जगह घरों और दुकानों में पानी घुसने से नागरिकों और कारोबारियों को नुकसान उठाना पड़ा।

वहीं, सड़कों पर पानी जमा होने से कई इलाकों में यातायात व्यवस्था चरमरा गई। मानसून से पहले नालों की सफाई और जलनिकासी व्यवस्था दुरुस्त करने के दावों के बावजूद बारिश के बाद सामने आई स्थिति से नागरिकों में नाराजगी है।

कई स्थानों पर नालियों और ड्रेनेज चेंबर से पानी की निकासी नहीं होने के कारण सड़कें जलमग्न हो गई। मंगलवार सुबह स्कूलों के प्रवेशद्वार और आसपास के इलाकों में भी पानी जमा होने से विद्यार्थियों और अभिभावकों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

कुछ घंटों की बारिश और शहर बेहाल

पिंपरी-चिंचवड़ शहर में सोमवार शाम और मंगलवार दोपहर तेज बारिश हुई। बारिश की तीव्रता कम होने के बाद भी कई इलाकों में पानी की निकासी नहीं हो सकी। मुख्य सड़कों पर पानी जमा होने से वाहनों की

रफ्तार थम गई। कई स्थानों पर वाहन चालकों को पानी के बीच से गुजरना पड़ा। निचले इलाकों में स्थिति और गंभीर रही। कुछ घरों और दुकानों में पानी घुसने से सामान को नुकसान पहुंचने की शिकायतें सामने आई। व्यापारियों का कहना है कि जलभराव के कारण दुकानें खोलना और कारोबार करना मुश्किल हो गया।

अंडरपास पर ज्यादा परेशानी

कात्रज-देहूरोड बाहरी बाईपास मार्ग पर पुनावले अंडरपास में बड़ी मात्रा में पानी जमा होने से यातायात प्रभावित हुआ। पानी निकासी की व्यवस्था पर्याप्त प्रभावी नहीं रहने से अंडरपास में पानी का स्तर बढ़ गया और कुछ वाहन फंस गए, दोपहिया वाहन चालकों को भी पानी के बीच से गुजरना पड़ा, अंडर पास के दोनों ओर वाहनों की कतारें लगने से आस पास के मागों पर भी यातायात का दबाव बढ़ गया।

नाला सफाई के दावों पर सवाल

पिंपरी-चिंचवड़ मनपा हर वर्ष मानसून से पहले नाले और जल निकासी व्यवस्था की सफाई पर काफी खर्च करती है। इस बार भी प्री-मानसून तैयारियों के तहत सफाई का दावा किया गया था, लेकिन बारिश के बाद अनेक स्थानों पर जलभराव की स्थिति सामने आने से नागरिकों ने नालों की सफाई और ड्रेनेज व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं।

नागरिकों का आरोप है कि कई नालों, गटर और ड्रेनेज चेंबर में कचरा जमा रहने के कारण बारिश का पानी तेजी से आगे नहीं बढ़ पाया, उनका सवाल है कि यदि मानसून से पहले जलनिकासी व्यवस्था की पर्याप्त कराज सफाई और जांच की गई थी, तो कुछ घंटों की बारिश में ही शहर के कई हिस्सों में जलभराव की स्थिति क्यों बनी?

करदाताओं के पैसों का हिसाब कब ?

• बारिश के बाद पैदा हुई स्थिति ने प्री-मानसून कार्यों की गुणवत्ता और निगरानी पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।

• नागरिकों का कहना है कि हर साल नालों की सफाई और जल निकासी व्यवस्था पर खर्च होने के बावजूद यदि सड़के और अंडरपास बार-बार जलमग्न होते हैं, तो काम की प्रभावशीलता की समीक्षा जरूरी है।

• लगातार दो दिनों की बारिश के बाद अब नागरिकों की नजर मनपा की अगली कार्रवाई पर है।

• जलभराव वाले स्थानों की स्थायी पहचान, बंद नालियों की सफाई और ड्रेनेज व्यवस्था की खामियों को दूर करने के लिए प्रशासन क्या कदम उठाता है, यह महत्वपूर्ण होगा।

21 सितंबर को निरीक्षण, 22 को जारी हुआ निलंबन आदेश

यह आउटलेट मेसर्स इनोवेटिव रिटेल कॉन्सेप्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित किया जाता है, जो खुदरा बिक्री, कोल्ड स्टोरेज, वितरण और थोक आपूर्ति की सेवाएं देता है। एफडीए की टीम ने 21 सितंबर को इस आउटलेट का औचक निरीक्षण किया था। इसके अगले ही दिन 22 सितंबर को सुनवाई आयोजित की गई और उल्लंघन की गंभीरता को देखते हुए उसी दिन निलंबन का आदेश जारी कर दिया गया। अधिकारियों के अनुसार, सुरक्षा मानकों से खिलवाड़ के कारण हल्की कार्रवाई का कोई विकल्प नहीं बचा था।

हाइजीन और कोल्ड-चेन मानकों की अनदेखी

निरीक्षण के दौरान खाद्य सुरक्षा नियमों के 'शेड्यूल IV' (Schedule IV) का कड़ाई से पालन न किए जाने का मामला सामने आया। आउटलेट में खराब और एक्सपायर्ड खाद्य सामग्री रखी पाई गई, साथ ही चूहों व कीड़ों के निशान मिले। इसके अलावा, जल्दी खराब होने वाली चीजों के रखरखाव के लिए आवश्यक तापमान नियंत्रण और कोल्ड-चेन प्रबंधन में भी बड़ी लापरवाही पाई गई।

उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा प्राथमिकता

एफडीए अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यह कदम उपभोक्ताओं को स्वास्थ्य संबंधी खतरों से बचाने और संस्थान को निर्धारित मानकों का पालन कराने के लिए उठाया गया है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि निलंबन कब तक प्रभावी रहेगा या आउटलेट को दोबारा शुरू करने के लिए क्या शर्तें पूरी करनी होंगी। मामले में बिगबास्केट की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।

तीसरे चरण में करीब 14 से 15 पुलों की मरम्मत के लिए 8 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है यानी तकनीकी ऑडिट में चिह्नित सभी पुलों की मरम्मत पूरी होने में अभी समय लगेगा।

पुणे शहर में कई पुल और फ्लाईओवर वर्षों पुराने हैं। उनकी संरचनात्मक स्थिति का आकलन करने के लिए मनपा ने विशेषज्ञ सलाहकारों के माध्यम से तकनीकी ऑडिट कराया था।

इसमें 98 पुलों में विभिन्न स्तर पर मरम्मत की जरूरत सामने आई। इनमें से पांच पुलों की जिम्मेदारी संबंधित ठेकेदारों की है, क्योंकि वे दोष दायित्व अवधि (डीएलपी) में आते हैं। शेष 93 पुलों की मरम्मत मनपा के विशेष परियोजना विभाग के जिम्मे है।

तीन श्रेणियों में बांटकर प्राथमिकता

तकनीकी ऑडिट के आधार पर पुलों को 'अ', 'ब' और 'क' तीन श्रेणियों में बांटा गया है। इनमें 'अ' श्रेणी के पुलों को प्राथमिकता दी गई। पहले चरण में 11 में से 10 पुलों की मरम्मत की गई, जबकि दूसरे चरण में 17 में से 11 पुलों का काम पूरा किया गया है।

कुछ पुलों पर तीसरे चरण के तहत भी काम शुरू हो चुका है। विशेष परियोजना विभाग के प्रमुख दिनकर गोजारे के अनुसार, पुलों की मरम्मत के दौरान यातायात व्यवस्था प्रभावित न हो, इसका ध्यान रखा जा रहा है। शेष पुलों और कल्वर्ट की मरम्मत भी उपलब्ध निधि के अनुसार चरणबद्ध तरीके से की जाएगी।

बेयरिंग बदलने से लेकर स्ट्रेंथनिंग तक

मरम्मत के दौरान पुलों की स्थिति के अनुसार अलग-अलग तकनीकी काम किए जा रहे हैं। इनमें बेयरिंग बदलना, एक्सपेंशन जॉइंट रिप्लेसमेंट और स्ट्रेंथनिंग जैसे कार्य शामिल है।

इनसे पुलों की संरचनात्मक क्षमता बनाए रखने और उनकी सेवा अवधि बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है। पुणे मनपा ने अब पुलों की वार्षिक जांच करने का निर्णय लिया है। प्रत्येक पुल की स्थिति का हर साल आकलन किया जाएगा। इससे दरार, बेयरिंग, जॉइंट या अन्य तकनीकी खामियों का समय रहते पत्ता लगाकर मरम्मत की जा सकेगी।

संभाजी महाराज पुल का काम जल्द

छत्रपति संभाजी महाराज पुल की मरम्मत जलवाहिनी से संबंधित काम के कारण अटकी हुई थी। अब जलवाहिनी का काम पूरा हो गया है। इसलिए इस पुल की मरम्मत जल्द शुरू होने की संभावना है।

इसके अलावा पहले और दूसरे चरण में बचे पुलों और अन्य कल्वर्ट के काम भी आगे लिए जाएंगे। पहले चरण में 10 पुलों की मरम्मत पर करीब 10 करोड़ रुपये, जबकि दूसरे चरण में 11 पुलों पर करीब 17 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। तीसरे चरण के लिए 8 करोड़ रुपये मंजूर हैं। इस राशि से करीब 14 से 15 पुलों की मरम्मत प्रस्तावित है। इसके बाद भी तकनीकी ऑडिट में चिन्हित शेष पुलों की मरम्मत अगले चरणों में जारी रहेगी।

सरकार के नीतिगत निर्णयों में कोर्ट का हस्तक्षेप नहीं

बॉम्बे कोर्ट ने कहा कि जगह चुनने का काम पूरी तरह से टेक्निकल एक्सपर्ट्स का है और यह सरकारी पॉलिसी के दायरे में आता है। कोर्ट कोई एक्सपर्ट संस्था नहीं है जो राज्य के पॉलिसी से जुड़े फैसलों में दखल दे। याचिकाकर्ता जमीन अधिग्रहण या मुआवजे के मामले में संबंधित अधिकारियों से समाधान मांग सकते हैं।

इसके अलावा, अगर उन्हें लगता है कि मुआवजा कम है या नियमों के अनुसार नहीं है, तो वे इसे चुनौती दे सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि भले ही याचिकाकर्ताओं को समाधान मांगने का कानूनी अधिकार है, लेकिन उन्हें राज्य सरकार के पॉलिसी से जुड़े फैसले को चुनौती देने का कानूनी अधिकार नहीं है।

जिलाधिकारी की अपील: 10% रिटर्न और पुनर्वास नीति का लाभ उठाएं

बॉम्बे कोर्ट के आदेश के बाद पुणे के कलेक्टर जितेंद्र डुडी ने पुरंदर के किसानों से सहयोग की अपील की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पुरंदर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए किसानों के व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए एक बहुत बड़ा मुआवजा पैकेज तैयार किया है। मेरी सभी किसानों से अपील है कि वे बढ़ाई गई समयसीमा के भीतर अपनी सहमति दर्ज कराएं, जो उनके हित में है।

पुणे कलेक्टर जितेंद्र डुडी ने स्पष्ट किया कि सहमति से होने वाले भूमि अधिग्रहण पर किसानों को 10 प्रतिशत अतिरिक्त रिटर्न और MIDC की पुनर्वास नीति के तहत सभी अनुषंगिक लाभ दिए जाएंगे। उन्होंने किसानों को सलाह दी कि वे अपने व्यक्तिगत पारिवारिक या भूमि संबंधी विवादों को सुलझाकर मुआवजे की राशि स्वीकार करें, ताकि उनका पैसा अदालती प्रक्रियाओं में न फंसे।

10 अक्टूबर तक मिली मोहलत, उसके बाद होगा अनिवार्य अधिग्रहण

पुणे जिला प्रशासन ने उन किसानों को अपनी सहमति दर्ज कराने के लिए एक और मौका दिया है जिन्होंने अभी तक कागजातों पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। किसानों की सुविधा के लिए 25 सितंबर से 10 अक्टूबर तक समयसीमा बढ़ाई गई है। प्रशासन का लक्ष्य 20 अक्टूबर तक पूरी भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को संपन्न करना है।

हालांकि, जिलाधिकारी प्रशासन ने कड़ी चेतावनी भी जारी की है। 10 अक्टूबर के बाद बची हुई जमीनों का 'अनिवार्य भूमि अधिग्रहण' किया जाएगा। जिन जमीनों का अनिवार्य अधिग्रहण होगा, वहां के भूस्वामियों को विशेष पैकेज और पुनर्वास नीति का कोई भी अतिरिक्त लाभ नहीं मिलेगा।

इनमें जलापूर्ति, पंपिंग व्यवस्था, विद्युत उपकरणों की मरम्मत, ठोस कचरा प्रबंधन, स्वास्थ्य तथा विभिन्न रखरखाव के काम शामिल हैं। मनपा आयुक्त नवल किशोर राम के साथ चर्चा के बाद इन आवश्यक सेवाओं से जुड़े प्रस्तावों को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया।

स्थायी समिति अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले के अनुसार, आचार संहिता के कारण अत्यावश्यक सेवाओं पर असर न पड़े, इसके लिए प्रशासन से चर्चा की गई।

प्रशासन ने जलापूर्ति, जल वाहिनियों, पंपिंग और स्वास्थ्य जैसी आवश्यक सेवाओं के कामों को मंजूरी देने में बाधा नहीं होने की जानकारी दी। इसके बाद संबंधित प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

जलापूर्ति व्यवस्था के कई काम

स्वारगेट जलापूर्ति कार्यालय के अंतर्गत गुजरवाड़ी फाटा, कात्रज-कोंढवा रोड, गुजर-निंबालकरवाड़ी और नए धायरी क्षेत्र में जल वाहिनियों की मरम्मत और रखरखाव के काम मंजूर किए गए हैं। इसके अलावा बालाजीनगर और

काशीनाथ पाटीलनगर की जल वितरण व्यवस्था तथा पुणे खडकवासला, नांदेड, किरकटवाड़ी, सणसनगर, नांदोशी और नए शामिल नरहे क्षेत्र की जलापूर्ति से जुड़े काम भी शामिल हैं।

पंप और बिजली व्यवस्था पर जोर

मुंढवा जैकवेल और पंप हाउस में पंप क्रमांक 5 और 8 के स्पेयर पार्ट उपलब्ध कराने तथा मरम्मत के लिए करीब 49 लाख और 88 लाख रुपये के प्रस्ताव मंजूर किए गए। मोटर, ट्रांसफॉर्मर और स्टार्टर समेत विद्युत उपकरणों के रखरखाव के काम भी स्वीकृत हुए हैं। इसके साथ ही पुराने लष्कर जलकेंद्र तथा नए होलकर और चिखली जलकेंद्रों के वीटी पंपों की मरम्मत का काम भी मंजूर किया गया है।

इन कामों का उद्देश्य जलापूर्ति व्यवस्था में तकनीकी खराबी के कारण होने वाले व्यवधान को कम करना है। ठोस कचरा प्रबंधन से जुड़े प्रस्तावों में विभिन्न कचरा प्रक्रिया केंद्रों से निकलने वाले रिजेक्ट कचरे को वैज्ञानिक लैंडफिल तक पहुंचाने के लिए हाइवा टिपर उपलब्ध कराने का करीब 79।94 लाख रुपये का काम शामिल है।

सावित्री की बेटी बताने पर शुरू हुआ विवाद

पुणे में मीडिया से बातचीत के दौरान रुपाली चाकणकर ने अशोक खरात मामले में अपने ऊपर लगे आरोपों को सिरे से खारिज किया। उन्होंने कहा कि वे इन आरोपों के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ रही हैं।

चाकणकर ने अपने संघर्ष की तुलना करते हुए कहा कि जिस तरह 200 साल पहले सावित्रीबाई फुले ने भीषण सामाजिक विरोध और लांछनों का सामना किया था, वे भी उसी तरह मुकाबला कर रही हैं। खुद को 'सावित्री की बेटी' बताते हुए उन्होंने अपना संघर्ष जारी रखने का ऐलान किया।

ठोंबरे पाटील ने दागे सवाल, की व्यक्तिगत टिप्पणी

चाकणकर के इस बयान पर पलटवार करते हुए रुपाली ठोंबरे पाटील ने कहा कि महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले का जीवन अंधविश्वास उन्मूलन, महिला शिक्षा और सामाजिक सुधारों के लिए समर्पित था। उन्होंने चाकणकर के कार्यकाल पर सवाल उठाते हुए पूछा कि महिला आयोग की अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने महिलाओं के व्यापक हित में क्या ठोस कदम उठाए?

तकरार को आगे बढ़ाते हुए ठोंबरे पाटील ने तीखा हमला बोला और कहा, "लाली-लिपस्टिक लगाने से अक्ल नहीं आती।"

क्रांतिज्योति सावित्रीबाई फुले के नाम से शुरू हुआ यह विवाद अब दोनों नेताओं के बीच व्यक्तिगत आरोप-प्रत्यारोप में बदल चुका है, जिससे पार्टी के भीतर का राजनीतिक पारा चढ़ गया है।

राजनीतिक आरोपों, प्रशासनिक फैसलों और जनहित की योजनाओं के बीच बने इस माहौल का सीधा असर आने वाले समय में न केवल विकास कार्यों की रफ्तार पर, बल्कि राज्य के पूरे सियासी परिदृश्य और आम नागरिकों की रोजमर्रा की जिंदगी पर स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगा।

दूसरी ओर, महाविकास आघाड़ी में छह साल पहले के चुनावी फॉर्मूले को कायम रखने की तैयारी है। इसके तहत पदवीधर सीट राष्ट्रवादी कांग्रेस के शरदचंद्र पवार गुट और शिक्षक सीट कांग्रेस के पास रहने की संभावना है।

अजीत पवार गुट ने प्रताप माने को आगे किया

मौजूदा पदवीधर विधायक अरुण लाड राष्ट्रवादी कांग्रेस के अजीत पवार गुट से निर्वाचित हुए हैं। इसी आधार पर मंत्री हसन मुश्रीफ इस सीट पर अपने दल का दावा पेश कर रहे हैं।

उन्होंने कोल्हापुर और सांगली में कार्यकर्ताओं के सम्मेलन लेकर कोल्हापुर जिला बैंक के संचालक प्रताप उर्फ भैया माने को आगे बढ़ाना शुरू किया है। मुश्रीफ की सक्रियता से महायुति में भाजपा और अजीत पवार गुट के बीच सीट को लेकर प्रतिस्पर्धा बढ़ने के संकेत हैं।

भाजपा से शरद लाड की दावेदारी

भाजपा ने भी पदवीधर सीट पर अपना दावा कायम रखा है। पूर्व विधायक चंद्रकांत पाटिल के समर्थन से अरुण लाड के बेटे शरद लाड की दावेदारी सामने आई है। भाजपा में प्रवेश के दौरान चंद्रकांत पाटिल की मौजूदगी में उनकी उम्मीदवारी की घोषणा भी की गई थी। वहीं, भाजपा की ओर से माणिक पाटिल-चुयेकर का नाम भी प्रमुख दावेदार के रूप में सामने आया है। उनका नाम प्रदेश स्तर पर भेजे जाने की जानकारी है।

शिंदे गुट भी मैदान में

महायुति में भाजपा और अजीत पवार गुट के अलावा शिवसेना के शिंदे गुट के नेता भी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में पांच विधान परिषद सीटों के लिए होने वाले चुनाव में सीटों के बंटवारे पर महायुति के भीतर अंतिम निर्णय अहम होगा।

महाविकास आघाड़ी में फॉर्मूला तय

महाविकास आघाड़ी (मविआ) में छह साल पहले के नतीजों के आधार पर सीटों का प्राथमिक बंटवारा तय होने की जानकारी है। पदवीधर सीट राकां शरदचंद्र पवार (एसपी) गुट और शिक्षक सीट कांग्रेस को देने पर सहमति बनने की संभावना है।

हर्षदा जाधव-देशमुख का नाम

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) की ओर से पूर्व विभागीय आयुक्त प्रभाकर देशमुख की बेटी हर्षदा जाधव-देशमुख का नाम चर्चा में है। प्रभाकर देशमुख रयत शिक्षण संस्था से जुड़े हैं। रयत का राज्यभर में फैला शैक्षणिक नेटवर्क उनकी दावेदारी के पीछे महत्वपूर्ण आधार माना जा रहा है।

आसगावकर फिर कांग्रेस उम्मीदवार

शिक्षक सीट कांग्रेस पार्टी के पास ही रहने की संभावना है। छह साल पहले कांग्रेस के प्रा. जयंत आसगावकर ने यह सीट जीती थी और इस बार भी उनकी उम्मीदवारी लगभग तय मानी जा रही है। नामांकन की अंतिम तारीख 29 सितंबर से पहले महाविकास आघाड़ी के वरिष्ठ नेता दोनों सीटों के उम्मीदवारों पर अंतिम फैसला कर सकते हैं।

समय और धन की होगी बचत

इस निर्णय की जानकारी देते हुए राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने बताया कि इस नए प्रशासनिक कार्यालय की स्थापना से ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को राजस्व सेवाएं अपने घर के पास आसानी और त्वरित गति से उपलब्ध होंगी।

नागरिकों को छोटे-छोटे राजस्व कार्यों के लिए अब जिला मुख्यालय पुणे के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, जिससे उनके समय और आर्थिक संसाधनों की बड़ी बचत होगी।

प्रशासनिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा

प्रशासनिक विकेंद्रीकरण की नीति के तहत शुरू होने वाले बारामती एडीएम कार्यालय का अधिकार क्षेत्र तीन तहसीलों, बारामती, दौंड और इंदापुर तक विस्तारित रहेगा। इस कदम से स्थानीय स्तर पर राजस्व अपीलों, भूमि मामलों और अन्य प्रशासनिक मुद्दों के समाधान में तेजी आएगी।

पुणे जिला मुख्यालय पर घटेगा कार्यभार

बारामती में नया एडीएम कार्यालय अस्तित्व में आने के बाद अब पुणे स्थित मूल अपर जिलाधिकारी कार्यालय के अधिकार क्षेत्र में कुल 11 तहसीलें रह जाएंगी। इससे न केवल पुणे जिला मुख्यालय पर काम का अत्यधिक दबाव कम होगा, बल्कि मामलों के निपटारे में भी पारदर्शिता और गति आएगी।

मालिक बनकर अकाउंट मैनेजर से की करोड़ों की ठगी

साइबर पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने खुद को कंपनी का मालिक बताकर उसके अकाउंट मैनेजर से संपर्क साधा और तत्काल वित्तीय लेनदेन का झांसा देकर 1.95 करोड़ रुपये अलग-अलग बैंक खातों में ट्रांसफर करवा लिए।

मामला दर्ज होने के तुरंत बाद साइबर पुलिस की विशेष टीम ने तकनीकी जांच और बैंक खातों के विश्लेषण के आधार पर छापेमारी कर 5 मुख्य आरोपियों को धर दबोचा।

चीन से जुड़े साइबर गिरोह के तार

मामले की जांच के दौरान पुणे पुलिस को एक बेहद चौंकाने वाली जानकारी मिली। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से एक आरोपी का सीधा कनेक्शन चीन से सामने आया है। पुलिस इस बात की गहनता से जांच कर रही है कि क्या धोखाधड़ी की गई रकम को क्रिप्टो करेंसी या गैर-कानूनी रास्तों से देश के बाहर भेजा जा रहा था।

₹50.26 लाख वापस दिलाने की कार्रवाई शुरू

घटना के तुरंत बाद हरकत में आई साइबर पुलिस टीम ने त्वरित कदम उठाते हुए संबंधित बैंकों को तत्काल आधिकारिक ई-मेल भेजे। इसके चलते ठगी की गई राशि में से 47.51 लाख रुपये की राशि को विभिन्न बैंक खातों में फ्रीज कर दिया गया है।

इसके अलावा, 2.75 लाख रुपये की राशि पीड़ित को वापस दिलाने के लिए औपचारिक प्रस्ताव भी भेजा गया है। इस तरह कुल 50.26 लाख रुपये की राशि रिकवर कराने और पीड़ित को वापस सौंपने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है।

विसर्जन मार्ग पर निर्धारित ध्वनि सीमा पार करने पर संबंधित ढोल-ताशा पथक के खिलाफ सीधे मामला दर्ज किया जाएगा। विसर्जन जुलूस के पूरे मार्ग पर करीब 120 स्थानों पर ध्वनि स्तर की लगातार निगरानी की जाएगी।

डीजे सिस्टम जब्ती और लेजर लाइट पर प्रतिबंध

पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने बताया कि डीजे के लिए अधिकतम चार बेस और चार टॉप स्पीकर की सीमा तय की गई है। इससे अधिक स्पीकर पाए जाने पर सिस्टम जब्त करने की कार्रवाई होगी। साथ ही लेजर लाइट, प्लाज्मा और प्रेशर मीडियम के इस्तेमाल पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।

हालांकि, ढोल-ताशा पथकों में सदस्यों या वादकों की संख्या पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन उनकी सामूहिक आवाज को सीमा में रखना अनिवार्य होगा। 'टोल' वाद्य के प्रयोग पर भी रोक रहेगी। नियम उल्लंघन पर केवल समझाइश नहीं, बल्कि सीधी कानूनी कार्रवाई होगी।

21 मंडलों पर केस दर्ज, 2 हजार CCTV से निगरानी

गणेशोत्सव के दौरान ध्वनि सीमा का उल्लंघन करने के आरोप में अब तक 21 गणेश मंडलों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। विसर्जन जुलूस के दौरान अलका टॉकीज चौक, तिलक रोड, कुमठेकर रोड, लक्ष्मी रोड और केलकर रोड जैसे संवेदनशील इलाकों में करीब 2,000 सीसीटीवी (CCTV) कैमरों और वॉचटावरों के जरिए पैनी नजर रखी जाएगी।

10 हजार जवानों का कड़ा सुरक्षा पहरा

विसर्जन मिरवणूक की सुरक्षा के लिए करीब 10,000 पुलिसकर्मियों का बंदोबस्त तैनात किया गया है। इसमें 1 पुलिस आयुक्त, 1 सह पुलिस आयुक्त, 4 अपर आयुक्त, 14 उपायुक्त, 35 सहायक आयुक्त, 154 पुलिस निरीक्षक, 675 उपनिरीक्षक और लगभग 7,000 जवानों के अलावा SRPF की 2 टुकड़ियां, 900 होमगार्ड और क्यूआरटी (QRT) टीमें शामिल हैं। सादे कपड़ों में पुलिसकर्मी और विशेष महिला पुलिस दल अपराधियों और उपद्रवियों पर कड़ी निगरानी रखेंगे।

आंदोलन के लिए पुणे के अलका टॉकीज चौक पर अनुमति मांगी गई थी, लेकिन पुलिस ने आवेदन खारिज कर दिया।

गणेश विसर्जन के चलते संवेदनशील क्षेत्र

पुणे पुलिस के मुताबिक, गणेश विसर्जन जुलूस के मद्देनजर अलका टॉकीज चौक संवेदनशील क्षेत्र है। विसर्जन के दौरान यहां बड़ी संख्या में लोगों के जमा होने की संभावना को देखते हुए अतिरिक्त भीड़ जुटने से कानून-व्यवस्था की स्थिति प्रभावित हो सकती है।

पुणे पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने कहा कि सार्वजनिक शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आंदोलन को अनुमति नहीं दी गई।

एसएम जोशी पुल पर भी नहीं मिली अनुमति

अलका टॉकीज चौक पर अनुमति नहीं मिलने के बाद आंदोलन का स्थान बदलने की बात सामने आई। इसके बाद 27 सितंबर को एसएम पुणे जोशी पुल पर प्रदर्शन करने का प्रस्ताव रखा गया। हालांकि, पुलिस ने इस स्थान पर भी आंदोलन की अनुमति नहीं दी।

अध्यक्ष के इस्तीफे की मांग

प्रस्तावित आंदोलन में MPSC अध्यक्ष के इस्तीफे की मांग उठाई जानी थी। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों से जुड़े मुद्दों को लेकर यह आंदोलन प्रस्तावित था।

फिलहाल दोनों स्थानों पर अनुमति नहीं मिलने के बाद आंदोलन के अगले कार्यक्रम को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। पुलिस का कहना है कि अनुमति से जुड़े फैसले का आधार कानून-व्यवस्था और सार्वजनिक शांति बनाए रखना है।

नियमित सेवा 11 अक्टूबर से

मध्य रेल के अनुसार, ट्रेन संख्या 01407/01408 खड़की–ढेहर का बालाजी–खड़की स्पेशल अब नियमित ट्रेन संख्या 20105/20106 के रूप में संचालित होगी। ट्रेन संख्या 20105 खड़की–ढेहर का बालाजी साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस अपनी नियमित सेवा 11 अक्टूबर 2026 से शुरू करेगी। यह ट्रेन प्रत्येक रविवार को खड़की से सुबह 9:45 बजे रवाना होगी और अगले दिन सोमवार को सुबह 8:50 बजे ढेहर का बालाजी पहुंचेगी।

वापसी में ट्रेन संख्या 20106 दहर का बालाजी–खड़की साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस 12 अक्टूबर से नियमित चलेगी। यह ट्रेन प्रत्येक सोमवार को दोपहर 12 बजे ढेहर का बालाजी से रवाना होकर अगले दिन मंगलवार को सुबह 9:55 बजे खड़की पहुंचेगी।

इन स्टेशनों पर होगा ठहराव

साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस का ठहराव लोनावला, कल्याण, वसई रोड, पालघर, वापी, वलसाड, सूरत, अंकलेश्वर, वडोदरा, रतलाम, नागदा, भवानी मंडी, रामगंज मंडी, कोटा, सवाई माधोपुर, दुर्गापुरा और जयपुर में होगा। ऐसे में महाराष्ट्र से राजस्थान जाने वाले यात्रियों को इस नियमित सेवा से खासा फायदा मिलेगा।

16 कोच की होगी ट्रेन

ट्रेन में कुल 16 कोच होंगे। इनमें 1 एसी द्वितीय श्रेणी, 3 एसी तृतीय श्रेणी, 6 शयनयान श्रेणी, 4 सामान्य द्वितीय श्रेणी, 1 द्वितीय श्रेणी सह गार्ड ब्रेक वैन और 1 जनरेटर कार शामिल है।

25 सितंबर से शुरू होगी बुकिंग

ट्रेन संख्या 20105 के लिए आरक्षण 25 सितंबर से सभी यात्री आरक्षण प्रणाली (PRS) केंद्रों और IRCTC की वेबसाइट पर शुरू होगा। अनारक्षित डिब्बों के टिकट UTS प्रणाली के जरिए बुक किए जा सकेंगे। यात्री टिकट बुकिंग के लिए RailOne ऐप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

सांगवी पुलिस (Sangvi Police) ने नियम तोड़ने वाले मंडलों के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रवाई करते हुए साउंड सिस्टम से जुड़ी भारी सामग्री जब्त की है। पुलिस ने संबंधित मंडलों, डीजे मालिकों और चालकों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और ध्वनि प्रदूषण निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज करने की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है।

5 डीजे मिक्सर, 3 कंसोल और लैपटॉप समेत भारी सामान जब्त

सांगवी पुलिस थाने की सीमा में रविवार को सातवें दिन के अवसर पर करीब 90 गणेश मंडलों के विसर्जन जुलूस निकले थे। गश्त के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि कुछ मंडलों द्वारा तय सीमा से अधिक और कानफोड़ आवाज में डीजे-डॉल्बी सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है।

सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मौके से:

• 5 डीजे मिक्सर (DJ Mixers)

• 3 कंसोल (Consoles)

• 3 लैपटॉप (Laptops)

• लाइट कंट्रोल मशीनें (Light Control Machine) और कई हाई-डेसिबल स्पीकर जब्त किए।

26 सितंबर तक क्षेत्र में डीजे और डॉल्बी पर लगा है प्रतिबंध

पिंपरी-चिंचवड़ पुलिस आयुक्तालय द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, शहर में 9 सितंबर की रात 1 बजे से 26 सितंबर 2026 की रात 12 बजे तक सार्वजनिक स्थलों पर उच्च क्षमता वाले डीजे, डॉल्बी साउंड सिस्टम और ध्वनि प्रदूषण पैदा करने वाले उपकरणों के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लागू है।

पुलिस प्रशासन ने सभी गणेश मंडलों को चेतावनी दी है कि विसर्जन के अंतिम दिनों में भी ध्वनि प्रदूषण के नियमों का सख्ती से पालन करें, अन्यथा कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।

मुख्य अग्निशमन अधिकारी गणेश सोनुने ने विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर शहरभर में इस कार्रवाई को तेज करने के निर्देश दिए हैं। पिछले पांच दिनों के भीतर ही विभाग ने 129 प्रतिष्ठानों की जांच की है।

PG हॉस्टल, कोचिंग क्लासेस और गोदामों पर विशेष निगरानी

अग्निशमन अधिकारियों ने 77 और स्टेशन अधिकारियों ने 52 प्रतिष्ठानों का मौके पर जाकर मुआयना किया। इस अभियान के दायरे में निम्नलिखित प्रतिष्ठानों को विशेष रूप से शामिल किया गया है:

• पेइंग गेस्ट (PG) हॉस्टल और कोचिंग क्लासेस

• स्कूल, कॉलेज और अस्पताल

• होटल, रेस्टोरेंट और कबाड़ के गोदाम

• अन्य सार्वजनिक और व्यावसायिक परिसर

निरीक्षण के दौरान फायर एक्सटिंग्विशर, आपातकालीन निकास (Emergency Exit) और सुरक्षा नियमों के पालन की स्थिति का परीक्षण किया जा रहा है।

नियमों के गंभीर उल्लंघन पर सील किए जाएंगे प्रतिष्ठान

अग्निसुरक्षा संबंधी कमियां पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ महाराष्ट्र अग्निप्रतिबंधक एवं जीवसंरक्षक अधिनियम, 2006 के तहत वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और नोटिस जारी किए जा रहे हैं। जिन-जिन प्रतिष्ठानों में मामूली कमियां हैं, उन्हें सुधार के लिए समय दिया जा रहा है। हालांकि, गंभीर लापरवाही और नियमों के सीधे उल्लंघन के मामलों में प्रतिष्ठान को बंद/सील करने जैसी कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

अभियान को और प्रभावी बनाने के लिए प्रत्येक स्टेशन अधिकारी को अपने अधिकार क्षेत्र में प्रतिदिन कम से कम 20 प्रतिष्ठानों की जांच करने का लक्ष्य सौंपा गया है।

शहरी विकास विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया है। इस राशि का उपयोग अलग-अलग मेट्रो विस्तार परियोजनाओं के लिए इक्विटी फंडिंग और ब्याजमुक्त अधीनस्थ ऋण के रूप में किया जाएगा।

स्वारगेट-कात्रज को ₹180 करोड़

नई निधि में सबसे बड़ा हिस्सा स्वारगेट-कात्रज भूमिगत मेट्रो कॉरिडोर के लिए निर्धारित किया गया है। राज्य सरकार ने इस परियोजना के लिए ₹100 करोड़ इक्विटी फंडिंग के रूप में मंजूर किए हैं। इसके अलावा ₹80 करोड़ का ब्याजमुक्त अधीनस्थ ऋण भी दिया जाएगा।

करीब ₹2,954.75 करोड़ की लागत वाली स्वारगेट-कात्रज परियोजना का निर्माण महामेट्रो की ओर से किया जा रहा है। राज्य सरकार ने इस कॉरिडोर के लिए कुल ₹397.83 करोड़ की इक्विटी उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता जताई है।

पहले जारी हो चुकी है ₹100 करोड़ की इक्विटी

नई मंजूरी के बाद स्वारगेट-कात्रज परियोजना के लिए राज्य सरकार की ओर से जारी इक्विटी की राशि ₹200 करोड़ तक पहुंच जाएगी। इससे पहले अगस्त 2025 में ₹60 करोड़ और दिसंबर 2025 में ₹40 करोड़ की इक्विटी जारी की गई थी।

रामवाड़ी-वाघोली और वानाज-चांदनी चौक को भी फंड

राज्य सरकार की नई निधि में रामवाड़ी-वाघोली और वानाज-चांदनी चौक मेट्रो विस्तार को भी शामिल किया गया है। इन दोनों परियोजनाओं के लिए राज्य की ओर से इक्विटी फंडिंग उपलब्ध कराई जाएगी।

मेट्रो नेटवर्क के इन विस्तारों से पुणे शहर और पिंपरी-चिंचवड़ क्षेत्र में सार्वजनिक परिवहन का दायरा बढ़ाने की योजना है। नई निधि जारी होने से संबंधित परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार की वित्तीय भागीदारी को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।

तेज बारिश के कारण शहर के कई प्रमुख इलाकों में सड़कों पर पानी जमा हो गया। कोथरूड, डेक्कन, शिवाजीनगर, सिंहगढ़ रोड, स्वारगेट, बाणेर, औंध, हडपसर और कात्रज जैसे इलाकों में जलभराव की स्थिति देखने को मिली। कई जगह सड़क पर पानी भरने से दोपहिया वाहन चालकों को परेशानी हुई।

गणेश दर्शन के लिए निकले श्रद्धालु ट्रैफिक में फंसे

गणेशोत्सव के कारण पहले से ही शहर की प्रमुख सड़कों पर वाहनों और श्रद्धालुओं की आवाजाही बढ़ी हुई थी। इसी दौरान हुई तेज बारिश से यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई। गणेश दर्शन के लिए निकले श्रद्धालुओं के साथ-साथ कार्यालयों से घर लौट रहे लोगों को भी कई मार्गों पर भारी ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ा।

एफसी रोड, जेएम रोड, करवे रोड और चांदणी चौक समेत कई प्रमुख मार्गों पर वाहनों की रफ्तार काफी धीमी हो गई। बारिश और जलभराव के कारण कुछ जगहों पर वाहन चालकों को सावधानी से आगे बढ़ना पड़ा।

कई इलाकों में जलभराव से बढ़ी परेशानी

बारिश के दौरान पुणे शहर के निचले इलाकों और कुछ प्रमुख सड़कों पर पानी जमा होने से यातायात प्रभावित हुआ। दोपहिया वाहन चालकों के लिए जलभराव वाले रास्तों से गुजरना विशेष रूप से मुश्किल रहा। गणेशोत्सव के दौरान बड़ी संख्या में लोग सार्वजनिक गणपति मंडलों में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, ऐसे में अचानक हुई बारिश से उनकी यात्रा प्रभावित हुई।

बुधवार को भी बारिश की संभावना

मौसम विभाग के अनुसार, मंगलवार को पुणे शहर में अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने बुधवार, 23 सितंबर, को भी शहर में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है।

वहीं, घाट क्षेत्रों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में गणेशोत्सव के दौरान दर्शन या अन्य काम के लिए बाहर निकलने वाले लोगों को मौसम की स्थिति को ध्यान में रखते हुए यात्रा करने की जरूरत होगी।

पूर्व विपक्षी नेता उज्ज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी और पूर्व नगरसेवक प्रशांत बधे ने मनपा आयुक्त नवल किशोर राम को निवेदन देकर टेंडर प्रक्रिया की जांच कराने और जांच पूरी होने तक टेंडर पर रोक लगाने की मांग की है।

1,204 शौचालय और 15,107 सीटों का दिया गया हवाला

निवेदन में पूर्व पदाधिकारियों ने दावा किया है कि पुणे महानगरपालिका के 15 क्षेत्रीय कार्यालयों के अंतर्गत कुल 1,204 शौचालय और 15,107 सीटें हैं। उनके अनुसार, प्रत्येक सीट की रोजाना सफाई के लिए 85 रुपये की दर तय की गई है।

पूर्व पदाधिकारियों के मुताबिक, इस दर से प्रतिदिन करीब 12.84 लाख रुपये और सालाना लगभग 46.87 करोड़ रुपये का खर्च बैठता है। इसी आधार पर उन्होंने करीब 100 करोड़ रुपये के प्रस्तावित टेंडर की लागत को लेकर स्पष्टीकरण मांगा है। उनका सवाल है कि प्रति सीट 85 रुपये की दर किस आधार पर तय की गई और टेंडर की कुल अनुमानित राशि निर्धारित करने के पीछे क्या गणना है।

85 रुपये से कम दर पर भी उठाया सवाल

निवेदन में टेंडर की एक अन्य शर्त पर भी आपत्ति जताई गई है। पूर्व पदाधिकारियों ने दावा किया है कि 85 रुपये से कम दर भरने वाले ठेकेदार को अपात्र ठहराने की शर्त पर स्पष्टीकरण आवश्यक है।

इसके अलावा जोनवार टेंडर राशि और अनुमानित खर्च के बीच अंतर होने का भी दावा किया गया है। पूर्व पदाधिकारियों ने मनपा प्रशासन से टेंडर की लागत, दर निर्धारण और जोनवार राशि का विस्तृत विवरण सार्वजनिक करने की मांग की है।

बजट प्रावधान को लेकर भी मनपा से मांगा जवाब

पूर्व पदाधिकारियों ने आरोप लगाया है कि इस सफाई कार्य के लिए मनपा के बजट में अलग से कोई प्रावधान या बजट हेड नहीं है। उनका दावा है कि इसके बावजूद आवश्यक वित्तीय और प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी किए बिना टेंडर जारी किया गया।

उन्होंने मनपा आयुक्त से यह स्पष्ट करने की मांग की है कि टेंडर जारी करने से पहले बजट प्रावधान, प्रशासनिक मंजूरी और वित्तीय प्रक्रिया से संबंधित कौन-कौन से चरण पूरे किए गए हैं।

मनपा कर्मचारियों के भविष्य पर भी सवाल

निवेदन में यह भी सवाल उठाया गया है कि यदि मौजूदा मनपा कर्मचारियों से शौचालय सफाई का काम लेकर इसे ठेके पर दिया जाता है, तो इन कर्मचारियों को आगे कौन-सा वैकल्पिक काम दिया जाएगा। पूर्व पदाधिकारियों के अनुसार, टेंडर प्रस्ताव में इस संबंध में स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए।

उन्होंने सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए इंदौर मॉडल का अध्ययन करने और उसकी उपयोगिता के आधार पर पुणे में इसे लागू करने की संभावना पर भी विचार करने की मांग की है।

फिलहाल ये सवाल और आपत्तियां पूर्व पदाधिकारियों की ओर से मनपा आयुक्त को दिए गए निवेदन में उठाई गई हैं। टेंडर की लागत, बजट प्रावधान और दर निर्धारण पर मनपा प्रशासन की ओर से विस्तृत स्पष्टीकरण सामने आने के बाद स्थिति और स्पष्ट होगी।

जितेंद्र ने कहा कि हर साल पुणे में ट्रैफिक की स्थिति खराब होती जा रही है। उन्होंने सड़क पर वाहनों के बीच आगे निकलने और इधर-उधर से रास्ता बनाने की कोशिश करने वाले लोगों का जिक्र करते हुए कहा, “सभी लोग इधर-उधर से आगे निकलने और घुसने की कोशिश करते हैं और आखिर में सब वहीं रुक जाते हैं।”

मंडल के कार्यकर्ताओं ने रास्ता बनाने में की मदद

जितेंद्र ने बताया कि सदाशिव पेठ स्थित गणपति मंडल तक पहुंचने में उन्हें काफी समय लगा। इस दौरान मंडल के कार्यकर्ताओं ने उनकी मदद की और भीड़ के बीच रास्ता बनाने में सहयोग किया। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं का सहयोग नहीं मिलता तो उन्हें मंडल तक पहुंचने में रात करीब 11 बजे तक का समय लग सकता था।

गणेशोत्सव के दौरान शहर के प्रमुख गणपति मंडलों में दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। ऐसे में कई प्रमुख मार्गों पर वाहनों और पैदल श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ जाती है।

परिवार की खुशहाली और मन की शांति के लिए मांगी प्रार्थना

गणपति बप्पा से अपनी मनोकामना के बारे में पूछे जाने पर जितेंद्र ने कहा कि उन्होंने अपने बच्चों और नाती-पोतों के सुख और खुशहाली के लिए प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि जीवन में बहुत कुछ मिलने के बावजूद मन की शांति सबसे ज्यादा जरूरी है।

जितेंद्र ने कहा कि उन्हें “पीस ऑफ माइंड” चाहिए, क्योंकि बाकी चीजें जीवन में आती-जाती रहती हैं। उनके इस जवाब में परिवार और मानसिक शांति को लेकर उनकी प्राथमिकता नजर आई।

फिल्मी करियर के सवाल पर मुस्कुराए जितेंद्र

मीडिया से बातचीत के दौरान जब एक पत्रकार ने जितेंद्र से उनके फिल्मी करियर के किसी यादगार पल के बारे में सवाल किया, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, “यह तो फिल्मी इंटरव्यू हो गया!” उनके इस जवाब के बाद माहौल हल्का-फुल्का हो गया।

गणपति दर्शन के बाद जितेंद्र ने मंडल के कार्यकर्ताओं और आयोजकों का सहयोग के लिए आभार जताया और आगे की यात्रा के लिए रवाना हुए।

खड़की-जयपुर रूट के यात्रियों के लिए खुशखबरी

पुणे शहर के खड़की रेलवे स्टेशन से राजस्थान की राजधानी जयपुर के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक बेहद राहत भरी खबर है। खड़की स्टेशन से जयपुर के लिए पहली नियमित (Regular) ट्रेन सेवा का संचालन आधिकारिक रूप से शुरू हो गया है। खड़की-दहर का बालाजी एक्सप्रेस अब विशेष किराए वाली स्पेशल ट्रेन के बजाय एक साप्ताहिक नियमित एक्सप्रेस ट्रेन (Weekly Regular Express) के रूप में पटरी पर दौड़ेगी।

बदला ट्रेन नंबर; विशेष ट्रेन का दर्जा समाप्त

रेलवे प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, अब यह ट्रेन ट्रेन संख्या 20105 (खड़की से दहर का बालाजी) और वापसी में ट्रेन संख्या 20106 (दहर का बालाजी से खड़की) के रूप में संचालित होगी। इससे पहले यह सेवा ट्रेन नंबर 01407/01408 के तहत एक साप्ताहिक विशेष (Special Train) के रूप में चल रही थी। ट्रेन के नियमित होने से यात्रियों को किराए में राहत मिलने के साथ-साथ एडवांस टिकट बुकिंग में भी अधिक सुविधा और स्पष्टता मिलेगी।

जयपुर के उत्तर-पश्चिम हिस्से से सीधा संपर्क

दहर का बालाजी स्टेशन (Dahar Ka Balaji Station) जयपुर शहर के उत्तर-पश्चिमी हिस्से में स्थित है और यह गुलाबी नगरी (जयपुर) के एक बेहद महत्वपूर्ण सैटेलाइट टर्मिनल के रूप में काम करता है। खड़की से सीधे दहर का बालाजी के लिए नियमित ट्रेन शुरू होने से पुणे में रहने वाले राजस्थानी समुदाय, व्यापारियों, छात्रों और पर्यटकों को जयपुर शहर के मुख्य केंद्रों तक पहुंचने में आसानी होगी। इससे खड़की और जयपुर के बीच सीधा रेल ढांचा और अधिक मजबूत हो गया है।

इसका सीधा असर पुणे महानगरपालिका (PMC) के प्रस्तावित विकास कार्यों की निविदा और प्रशासनिक व आर्थिक मंजूरियों पर पड़ने की आशंका है। चुनाव कार्यक्रम के अनुसार, 23 अक्टूबर को मतदान और 27 अक्टूबर को मतगणना होगी, जबकि पूरी चुनाव प्रक्रिया 31 अक्टूबर तक संपन्न की जाएगी।

पुणे मनपा के वर्ष 2026-27 के ₹15,669 करोड़ के बजट में लगभग ₹7,687 करोड़ पूंजीगत और बुनियादी विकास कार्यों के लिए आवंटित हैं। ऐसे में नए टेंडरों और फंड जारी करने की रफ्तार पर अब आचार संहिता का कड़ा पहरा रहेगा।

₹3,722 करोड़ की परिवहन परियोजनाओं के भूमि अधिग्रहण पर नजर

शहर की दो अत्यंत महत्वपूर्ण परिवहन परियोजनाओं के भूमि अधिग्रहण का काम नाजुक चरण में है:

• एचसीएमटीआर (HCMTTR): ₹2,634 करोड़ का भूमि अधिग्रहण।

• आंतरिक रिंग रोड: ₹1,088 करोड़ का भूमि अधिग्रहण।

कुल ₹3,722 करोड़ की इन दोनों परियोजनाओं के लिए जिला प्रशासन ने समयबद्ध प्रक्रिया तय की है। हालांकि, आचार संहिता के दौरान इनसे जुड़े नए प्रशासनिक या वित्तीय फैसलों के लिए चुनाव आयोग की पूर्व अनुमति की आवश्यकता पड़ सकती है।

मेट्रो लाइन-3 के सार्वजनिक उद्घाटन में देरी संभव

आचार संहिता का असर हिंजवड़ी-शिवाजीनगर मेट्रो लाइन-3 के उद्घाटन पर भी पड़ता दिख रहा है। मान स्टेशन से आर. के. लक्ष्मण संग्रहालय तक के करीब 13 किलोमीटर लंबे पहले चरण को मेट्रो रेल सुरक्षा आयुक्त (CMRS) की अस्थायी मंजूरी मिल चुकी है। मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) से तारीख न मिलने के कारण उद्घाटन पहले ही अटका हुआ था और अब आचार संहिता लागू होने से सार्वजनिक यात्री सेवा शुरू होने का इंतजार और बढ़ सकता है।

दो चार्टर्ड अकाउंटेंट के खिलाफ केस

पुलिस के अनुसार अंकुश कुमार सुरेशचंद बागरेचा और मोहित तोड़ी के खिलाफ कोंढवा-येवलेवाड़ी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। दोनों MS OD & Associates से जुड़े बताए गए हैं। मामले में शिकायत निगड़ी प्राधिकरण निवासी तन्मयी सुहास देसाई ने दर्ज कराई है।

फर्जी 15CB प्रमाणपत्र तैयार करने का आरोप

शिकायत के अनुसार आरोपियों ने अन्य लोगों के साथ मिलकर कथित तौर पर ऐसी कंपनियों के लेन-देन की पर्याप्त पुष्टि किए बिना फॉर्म 15CB प्रमाणपत्र तैयार किए। आरोप है कि संबंधित लेन-देन के समर्थन में आवश्यक और प्रामाणिक दस्तावेज भी प्राप्त नहीं किए गए।

पुलिस के मुताबिक इन प्रमाणपत्रों को आयकर विभाग के समक्ष वास्तविक दस्तावेज के तौर पर प्रस्तुत किए जाने का आरोप है।

15CA प्रमाणपत्र अपलोड करने का भी आरोप

मामले में यह भी आरोप लगाया गया है कि संदिग्धों ने ऐसा करने का अधिकार नहीं होने के बावजूद आयकर विभाग के पोर्टल पर फॉर्म 15CA प्रमाणपत्र तैयार कर उन्हें अपलोड किया। पुलिस अब इन दस्तावेजों और संबंधित विदेशी लेन-देन की जांच कर रही है।

तीन कंपनियों से जुड़े लेन-देन

पुलिस के अनुसार कथित लेन-देन 2022 से 2026 के बीच तीन कंपनियों के लाभ के लिए किए गए। इस अवधि में करीब ₹4,427 करोड़, ₹92 लाख, ₹44 हजार और ₹408 की विदेशी धनराशि भेजे जाने का आरोप है।

पुलिस का कहना है कि इन लेन-देन से कथित तौर पर कर चोरी हुई और सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचने की आशंका है।

विदेश भेजे गए धन के स्रोत की जांच

जांच एजेंसियां विदेश भेजी गई रकम के स्रोत का पता लगाने में जुटी हैं। इसके साथ ही तीनों कंपनियों के निदेशकों की पहचान और उनकी भूमिका की भी जांच की जा रही है।

अन्य लोगों की भूमिका भी जांच के दायरे में

पुणे पुलिस ने कथित धोखाधड़ी में शामिल अन्य लोगों की भूमिका की जांच भी शुरू कर दी है। मामले में सामने आने वाले दस्तावेज, विदेशी लेन-देन और संबंधित कंपनियों की वित्तीय गतिविधियों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

सुलझाने की बात कही है। पवार ने कहा कि टाटा समूह के नेतृत्व से जुड़े सवालों का समाधान विवाद के बजाय संवाद, तय प्रक्रिया और आट्रिकल्स ऑफ एसोसिएशन के मुताबिक होना चाहिए। पवार ने कहा कि टाटा ट्रस्ट्स के पास टाटा सन्स की करीब 66% हिस्सेदारी है।

कारोबार के साथ सामाजिक जिम्मेदारी

शरद पवार ने टाटा समूह की विरासत का उल्लेख करते हुए कहा कि समूह की सोच में कारोबार के साथ समाज की सेवा और परोपकार को भी महत्व दिया गया है। इसी संदर्भ में उन्होंने टाटा ट्रस्ट्स की संस्थागत भूमिका को महत्वपूर्ण बताया।

गवर्नेंस व्यवस्था के तहत अधिकारों पर जोर

पवार ने कहा कि टाटा ट्रस्ट्स की भूमिका और अधिकारों को समूह की स्थापित गवर्नेंस व्यवस्था के तहत बनाए रखना जरूरी है। उनके अनुसार विवाद को बढ़ाने के बजाय निर्धारित संस्थागत प्रक्रिया के माध्यम से मतभेदों का समाधान किया जाना चाहिए।

सामाजिक और शैक्षणिक संस्थानों का उल्लेख

शरद पवार ने टाटा समूह से जुड़े विभिन्न सामाजिक और शैक्षणिक संस्थानों का भी उल्लेख किया। उन्होंने समूह की परोपकारी गतिविधियों और समाजोपयोगी संस्थाओं के योगदान को उसकी व्यापक विरासत का हिस्सा बताया।

रेलवे के अनुसार, स्टेशन के डिस्प्ले सिस्टम से जुड़े मिनीएचर सर्किट ब्रेकर (MCB) का मेंटेनेंस किया जाना था। इसी वजह से एहतियात के तौर पर सिस्टम को कुछ समय के लिए बंद किया गया।

तकनीकी खराबी के कारण नहीं हुआ शटडाउन

रेलवे अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि डिस्प्ले स्क्रीन के बंद होने के पीछे कोई तकनीकी खराबी नहीं थी। MCB का निर्धारित रखरखाव पूरा करने के लिए सिस्टम को अस्थायी रूप से बंद किया गया था।

मेंटेनेंस का काम पूरा होने के बाद डिस्प्ले सिस्टम को दोबारा शुरू कर दिया गया और स्क्रीन पर ट्रेन से संबंधित जानकारी सामान्य रूप से दिखाई देने लगी।

अनाउंसमेंट सिस्टम चलता रहा

मेंटेनेंस के दौरान भले ही ट्रेन सूचना देने वाली स्क्रीन बंद थीं, लेकिन पुणे स्टेशन की पब्लिक अनाउंसमेंट व्यवस्था और टेलीविजन डिस्प्ले चालू रहे। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, इस दौरान यात्रियों को जरूरी जानकारी इन माध्यमों से मिलती रही।

ट्रेन परिचालन पर नहीं पड़ा असर

रेलवे अधिकारियों ने बताया कि 20 मिनट की इस अवधि के दौरान पुणे जंक्शन पर ट्रेन परिचालन भी सीमित था। इसलिए डिस्प्ले सिस्टम के अस्थायी रूप से बंद रहने का रेलवे संचालन पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ा।

मेंटेनेंस पूरा होने के बाद स्क्रीन सामान्य रूप से काम करने लगीं। रेलवे ने इसे पूर्व निर्धारित और एहतियाती रखरखाव कार्य बताया है।

पिंपरी में 59 किलो खवा जब्त

FDA की कार्रवाई के दौरान पिंपरी स्थित एक प्रतिष्ठान से 59 किलो खवा, जिसकी कीमत करीब 29,500 रुपये बताई गई, जब्त किया गया।

वहीं, खेड क्षेत्र में डेयरी उत्पादों से संबंधित एक प्रतिष्ठान की जांच के दौरान 1,808 किलो शाही स्वीट हलवा और 811 किलो ए-1 स्वीट हलवा जब्त किया गया। अधिकारियों के अनुसार, इन उत्पादों पर मिसब्रांडिंग से जुड़ी आपत्तियां थीं। दोनों स्टॉक की कीमत क्रमशः 61,600 रुपये और 1.62 लाख रुपये बताई गई है।

बिबवेवाड़ी और आंबेगांव में भी कार्रवाई

बिबवेवाड़ी में FDA ने एक प्रतिष्ठान से 39.15 किलो गाय का घी जब्त किया, जिसकी कीमत करीब 23,316 रुपये बताई गई। इसी तरह आंबेगांव पठार स्थित एक मिठाई प्रतिष्ठान से करीब 30 किलो सोनपापड़ी जब्त की गई। अधिकारियों के अनुसार, उत्पाद से जुड़े कुछ दावों को भ्रामक माना गया था।

पिंपरी के एक अन्य प्रतिष्ठान से भी 119 किलो मिठाई, जिसकी कीमत करीब 38,080 रुपये थी, जब्त की गई। FDA की कार्रवाई खाद्य सुरक्षा मानकों, उत्पादों की लेबलिंग और उपभोक्ताओं को दी जा रही जानकारी की जांच के तहत की गई।

त्योहारी सीजन में बढ़ाई गई खाद्य जांच

त्योहारी सीजन में खवा, मिठाई, घी और अन्य दुग्ध उत्पादों की मांग बढ़ने के कारण FDA ने खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच तेज की है। विभाग की कार्रवाई का उद्देश्य खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, लेबलिंग और खाद्य सुरक्षा नियमों के पालन की जांच करना है।

FDA के अनुसार, नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। महाराष्ट्र में खाद्य सुरक्षा को लेकर चल रहे व्यापक अभियान के तहत पुणे सहित राज्य के विभिन्न हिस्सों में निरीक्षण किए जा रहे हैं।

नागरिकों से शिकायत करने की अपील

FDA अधिकारियों ने खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता या किसी तरह की अनियमितता को लेकर शिकायत होने पर विभाग से संपर्क करने की अपील की है। विभाग ने इसके लिए टोल-फ्री नंबर 1800222365 उपलब्ध कराया है।

पुणे RTA के अंतर्गत शहर में करीब 1.3 लाख ऑटो रिक्शा पंजीकृत हैं। ऐसे में संशोधित किराए के अनुसार मीटर को कैलिब्रेट कराना ऑटो चालकों और वाहन मालिकों के लिए जरूरी प्रक्रिया है।

सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 से 10 बजे तक जांच

RTA के अनुसार, चारों केंद्रों पर सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे से 10 बजे तक मीटर जांच की जाएगी। शनिवार को केंद्रों का समय बढ़ाकर सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक रखा गया है। रविवार और सरकारी अवकाश के दिन मीटर जांच का काम बंद रहेगा।

RTA ने ऑटो रिक्शा चालकों और वाहन मालिकों से अपील की है कि वे अपनी सुविधा के अनुसार नजदीकी केंद्र पर जाकर निर्धारित प्रक्रिया पूरी करें। विभाग के अनुसार, समय पर मीटर कैलिब्रेशन और प्रमाणन से किराया वसूली में पारदर्शिता बनाए रखने और यात्रियों तथा चालकों के बीच विवादों को कम करने में मदद मिल सकती है।

शिवाजीनगर और रामटेकड़ी में नए केंद्र

उप क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी स्वप्निल भोसले के अनुसार, नए केंद्र शुरू करने का उद्देश्य मौजूदा केंद्रों पर भीड़ और प्रतीक्षा समय कम करना है। उन्होंने कहा कि नए केंद्रों से खासकर पूर्वी पुणे, मध्य पुणे और आसपास के क्षेत्रों में काम करने वाले ऑटो चालकों को मीटर जांच के लिए कम दूरी तय करनी पड़ेगी।

चारों केंद्रों के पते और समय

समय: सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 से 10 बजे तक। शनिवार सुबह 8 से शाम 4 बजे तक। रविवार और सरकारी अवकाश पर केंद्र बंद रहेंगे।

ऑटो चालकों ने और केंद्र खोलने की मांग की

नए केंद्र शुरू होने के बावजूद कुछ ऑटो चालकों ने पुणे शहर में और केंद्र खोलने की मांग की है। हडपसर के ऑटो चालक सलीम पठान ने कहा कि शहर में ऑटो की संख्या अधिक होने के कारण RTA को तीन-चार और केंद्र शुरू करने चाहिए।

पाषाण के राजेश पुणेकर ने कहा कि सुबह के समय करवे नगर तक पहुंचने में काफी समय लगता है। उनके अनुसार, औंध या यूनिवर्सिटी रोड के आसपास केंद्र होने से पश्चिमी पुणे के चालकों को सुविधा होगी। बोपोडी के विकास शेटे ने भी केंद्रों की संख्या बढ़ाने या कम से कम सप्ताह के दिनों में जांच का समय बढ़ाने की मांग की।

RTA ने चालकों से संशोधित किराए के अनुरूप मीटर प्रमाणित कराने और निर्धारित समय में सुविधानुसार केंद्र पर जाने की अपील की है। संशोधित ऑटो किराए को 3 अगस्त 2026 को हुई पुणे RTA की बैठक में मंजूरी दी गई थी।

अतिरिक्त कोच जुड़ने के बाद तीनों ट्रेनों की संरचना में कुल 20 कोच होंगे। रेलवे के इस फैसले से पुणे, हडपसर और आसपास के क्षेत्रों से लातूर, नांदेड तथा मराठवाड़ा के अन्य शहरों की ओर जाने वाले यात्रियों को अतिरिक्त सीटें उपलब्ध होंगी।

हडपसर-हरंगुल एक्सप्रेस में 25 सितंबर से बदलाव

हडपसर-हरंगुल (लातूर) एक्सप्रेस में तीन अतिरिक्त कोच जोड़े जाएंगे। रेलवे के अनुसार, यह बदलाव 25 सितंबर से दोनों दिशाओं में लागू होगा।

इस ट्रेन में अतिरिक्त कोच जुड़ने के बाद पुणे क्षेत्र से लातूर और आसपास के इलाकों की ओर जाने वाले यात्रियों के लिए उपलब्ध क्षमता बढ़ जाएगी। वापसी दिशा में भी बढ़ी हुई कोच संरचना लागू रहेगी।

हडपसर-नांदेड ट्रेन में 24 और 25 सितंबर से अतिरिक्त कोच

नांदेड-हडपसर एक्सप्रेस में अतिरिक्त कोच लगाने की प्रक्रिया दिशा के अनुसार अलग-अलग तारीखों से लागू होगी। नांदेड से चलने वाली सेवा में 24 सितंबर से तीन अतिरिक्त कोच जोड़े जाएंगे, जबकि हडपसर से चलने वाली सेवा में 25 सितंबर से संशोधित कोच संरचना लागू होगी।

नांदेड-पनवेल एक्सप्रेस में 22 सितंबर से बदलाव

नांदेड-पनवेल एक्सप्रेस में नई कोच संरचना 22 सितंबर से नांदेड और 23 सितंबर से पनवेल दिशा में लागू होगी। इस ट्रेन में भी तीन अतिरिक्त कोच जुड़ने के बाद कुल कोच संख्या 20 हो जाएगी।

रेलवे के इस फैसले का मुख्य उद्देश्य इन मार्गों पर यात्रियों की बढ़ती मांग के अनुरूप अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध कराना है। खासकर मराठवाड़ा जाने वाली ट्रेनों में लंबी वेटिंग लिस्ट का सामना करने वाले यात्रियों को इससे अतिरिक्त सीटें मिलने की संभावना है।

वेटिंग लिस्ट का दबाव कम होने की उम्मीद

पुणे शहर और आसपास के क्षेत्रों से लातूर, नांदेड तथा मराठवाड़ा के अन्य हिस्सों की ओर बड़ी संख्या में यात्री रेल सेवा का इस्तेमाल करते हैं। अतिरिक्त कोच जुड़ने से इन सेवाओं में उपलब्ध सीटों की संख्या बढ़ेगी।

रेलवे के अनुसार, स्थायी रूप से बढ़ाई गई क्षमता से अधिक यात्रियों को समायोजित करने में मदद मिलेगी और इन ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट का दबाव कम करने में सहायता मिल सकती है। यात्रियों को अपनी यात्रा से पहले संबंधित ट्रेन की संशोधित कोच संरचना और टिकट उपलब्धता की जांच करने की सलाह दी गई है।

पुणे के लिए GCC Policy 2025 का लक्ष्य

बैठक में देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि पुणे में मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी और IT का पहले से मजबूत आधार है। उनके अनुसार, यह इकोसिस्टम GCC के लिए शहर को उपयुक्त बनाता है। उन्होंने Maharashtra GCC Policy 2025 का भी उल्लेख किया, जिसके तहत राज्य सरकार करीब 400 नए GCC आकर्षित करने और 4 लाख high-skilled jobs तैयार करने का लक्ष्य लेकर चल रही है।

राज्य की आधिकारिक नीति में पुणे को महाराष्ट्र के GCC इकोसिस्टम में प्रमुख टेक्नोलॉजी और रिसर्च केंद्र के रूप में रखा गया है। नीति में IT, fintech, healthcare, advanced manufacturing और अन्य उच्च-मूल्य वाले क्षेत्रों में GCC गतिविधियों को बढ़ाने पर जोर दिया गया है।

मेट्रो, रिंग रोड और कनेक्टिविटी पर जोर

फडणवीस ने पुणे में चल रही मेट्रो, रिंग रोड, HCMTR और टनल परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए इन्हें शहर की कनेक्टिविटी और mobility सुधारने से जोड़ा। उन्होंने पुणे के engineering और technology talent pool को भी GCC क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण आधार बताया।

हालांकि, बैठक में उद्योग प्रतिनिधियों ने केवल निवेश की संभावनाओं की बात नहीं की, बल्कि traffic, road conditions, last-mile connectivity, policy gaps और procedural hurdles से जुड़ी समस्याएं भी सामने रखीं। PMC के अनुसार, इन मुद्दों पर आगे भी उद्योग और प्रशासन के बीच संवाद जारी रखने की योजना है।

पुणे में GCC से करीब एक लाख रोजगार

अधिकारियों के अनुसार, पुणे में मौजूदा GCC गतिविधियों से एक लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिल रहा है। प्रशासन अब नए GCC आकर्षित करने के साथ-साथ शहर में पहले से मौजूद केंद्रों के विस्तार पर भी ध्यान दे रहा है।

PMC आयुक्त नवल किशोर राम ने कहा कि 'Why Not Pune?' पहल का उद्देश्य उद्योग और प्रशासन के बीच संवाद को मजबूत करना है। उनके अनुसार, कंपनियों को शहर की मौजूदा और प्रस्तावित इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं, विकास योजनाओं और निवेश से जुड़ी संभावनाओं की जानकारी देने के साथ उनकी समस्याएं सीधे सुनना भी इस पहल का हिस्सा है।

सुझावों से तैयार होगा एक्शन प्लान

राम के अनुसार, बैठक में कंपनियों की ओर से उठाए गए सुझावों और समस्याओं को संकलित कर एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा। इसके बाद संबंधित उपायों के क्रियान्वयन की समीक्षा और निगरानी की जाएगी।

बैठक में PMC की अतिरिक्त आयुक्त पवनीत कौर और ओमप्रकाश दिवटे, PMRDA, पुलिस, जिला प्रशासन और अन्य विभागों के अधिकारी शामिल हुए। हाउस लीडर गणेश बिडकर ने भी उद्योग, सरकार और पुणे महानगरपालिका के बीच नियमित संवाद को जरूरी बताया।

'Why Not Pune?' पहल के जरिए प्रशासन का घोषित उद्देश्य GCC, technology, innovation और high-skilled employment से जुड़े निवेश को बढ़ावा देने के लिए उद्योग और प्रशासन के बीच समन्वय मजबूत करना है।

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, राज्य के नगर विकास विभाग ने 18 सितंबर को इस संबंध में वित्तीय मंजूरी के निर्देश जारी किए।

नई राशि में तीनों विस्तार परियोजनाओं के लिए इक्विटी फंडिंग के साथ-साथ स्वारगेट-कात्रज कॉरिडोर के लिए ब्याज-मुक्त सबऑर्डिनेट लोन भी शामिल है।

स्वारगेट-कात्रज को ₹100 करोड़ इक्विटी और ₹80 करोड़ लोन

भूमिगत स्वारगेट-कात्रज मेट्रो कॉरिडोर को नई वित्तीय सहायता में सबसे बड़ा हिस्सा मिला है। इसके लिए राज्य सरकार ने ₹100 करोड़ इक्विटी और अतिरिक्त ₹80 करोड़ सबऑर्डिनेट लोन मंजूर किया है।

Maha Metro द्वारा विकसित किए जा रहे इस कॉरिडोर की स्वीकृत परियोजना लागत ₹2,954.75 करोड़ है। परियोजना में राज्य सरकार की कुल इक्विटी हिस्सेदारी ₹397.83 करोड़ निर्धारित की गई है।

नई ₹100 करोड़ की इक्विटी राशि जारी होने के बाद इस परियोजना के लिए राज्य की ओर से जारी इक्विटी बढ़कर ₹200 करोड़ हो जाएगी। इससे पहले अगस्त 2025 में ₹60 करोड़ और दिसंबर 2025 में ₹40 करोड़ जारी किए गए थे।

सबऑर्डिनेट लोन पर फिलहाल नहीं लगेगा ब्याज

सरकारी आदेश के अनुसार, स्वारगेट-कात्रज परियोजना के लिए स्वीकृत ₹322.10 करोड़ के सबऑर्डिनेट लोन में से अब तक ₹160 करोड़ जारी किए जा चुके हैं। इसमें नई ₹80 करोड़ की राशि भी शामिल है।

सरकार के निर्देश के मुताबिक, यह सबऑर्डिनेट लोन फिलहाल ब्याज-मुक्त है। Maha Metro को मुख्य परियोजना ऋण चुकाने के बाद इस राशि को एकमुश्त लौटाना होगा। यदि भविष्य में इस ऋण पर ब्याज लगाया जाता है, तो लागू ब्याज के साथ मूल राशि की भी अदायगी करनी होगी।

प्राथमिकता वाले कामों के लिए चरणबद्ध तरीके से होगी राशि जारी

सरकार की ओर से मंजूर की गई नई राशि को चरणबद्ध तरीके से जारी किया जाएगा। यह फंड संबंधित पुणे मेट्रो विस्तार परियोजनाओं के तहत प्राथमिकता वाले कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।

स्वारगेट-कात्रज के अलावा वनाज-चांदनी चौक और रामवाड़ी-वाघोली कॉरिडोर भी पुणे की मेट्रो कनेक्टिविटी के विस्तार से जुड़े प्रमुख प्रोजेक्ट हैं। नई वित्तीय सहायता से इन परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार की फंडिंग प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।

पुणे के मेट्रो नेटवर्क विस्तार पर फोकस

पुणे शहर और उपनगरों में मेट्रो नेटवर्क के विस्तार के लिए इन तीन कॉरिडोर को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। स्वारगेट-कात्रज कॉरिडोर में भूमिगत हिस्सा शामिल है, जबकि वनाज-चांदनी चौक और रामवाड़ी-वाघोली विस्तार शहर के अलग-अलग हिस्सों को मेट्रो नेटवर्क से जोड़ने की योजना का हिस्सा हैं।

नई फंडिंग के साथ इन परियोजनाओं में प्राथमिकता वाले कार्यों के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध होंगे। हालांकि, परियोजनाओं की प्रगति और निर्धारित समयसीमा संबंधित निर्माण एवं प्रशासनिक प्रक्रियाओं पर निर्भर करेगी।

गोयल और मित्तल परिवार पर गंभीर आरोप

केतन के पिता विशाल अग्रवाल ने कहा है कि इस पूरे हत्याकांड के पीछे सिया गोयल के परिजनों और इस शादी में मध्यस्थता करने वाले मित्तल परिवार की सीधी संलिप्तता है। उनका आरोप है कि केतन की हत्या एक सोची-समझी साजिश का नतीजा है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि जांच का दायरा बढ़ाकर इन दोनों परिवारों की भूमिका की भी निष्पक्ष और सघन जांच की जाए ताकि सच्चाई जनता और अदालत के सामने आ सके।

तीन प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदारों के लिए पुलिस सुरक्षा की मांग

केतन अग्रवाल हत्याकांड में पुणे ग्रामीण पुलिस द्वारा दाखिल चार्जशीट में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पुलिस के अनुसार, घटना के समय तीन प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार मौजूद थे, जिन्होंने केतन अग्रवाल को सिया गोयल और उसके साथी चेतन चौधरी द्वारा खाई में ढकेलते हुए अपनी आंखों से देखा था।

केतन के पिता विशाल अग्रवाल ने इस बात पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि इन तीनों मुख्य गवाहों पर सिया गोयल और उसका प्रभावशाली परिवार दबाव बना सकता है या उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। गवाहों के मुकरने या खतरे में पड़ने की आशंका को देखते हुए उन्होंने राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन से तीनों प्रत्यक्षदर्शियों को तत्काल प्रभाव से कड़ी पुलिस सुरक्षा प्रदान करने कीमांग की है।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से करेंगे मुलाकात

मामले में ढिलाई और मुख्य संदिग्धों के नाम चार्जशीट से गायब होने की आशंका जताते हुए विशाल अग्रवाल ने बड़ा कदम उठाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि यदि चार्जशीट में सिया गोयल के माता-पिता, उसके भाई और मध्यस्थ मित्तल परिवार को सह-आरोपी नहीं बनाया जाता है, तो वे सीधे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करेंगे।

विशाल अग्रवाल का कहना है कि उन्हें केवल संशय नहीं, बल्कि इस बात की पूरी पक्की जानकारी है कि इन पांचों लोगों ने इस साजिश में सक्रिय भूमिका निभाई है। वे मुख्यमंत्री से मांग करेंगे कि पुलिस को इस एंगल से भी मामले की विस्तृत जांच करने का आदेश दिया जाए।

सिया और चेतन की पहले ही हो चुकी थी शादी

विशाल अग्रवाल ने एक और सनसनीखेज खुलासा करते हुए आरोप लगाया कि सिया गोयल और चेतन चौधरी की पहले ही शादी हो चुकी थी। इस बात की पूरी जानकारी गोयल परिवार और मध्यस्थता करने वाले मित्तल परिवार को थी। इसके बावजूद उन्होंने सच छुपाया और सिया की शादी केतन के साथ तय कराई।

सिया खुद इस शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी और यह बात भी दोनों परिवारों को पता थी। विशाल अग्रवाल का दावा है कि इस पूरे धोखे और जबरन तय कराई गई शादी के घटनाक्रम ने ही केतन की हत्या की नींव रखी, इसलिए इस पूरे षड्यंत्र की न्यायिक जांच होनी बेहद आवश्यक है।

प्रशासन ने नियम का उल्लंघन करने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी है। वहीं राजनीतिक दलों और किसान संगठनों ने फैसला वापस न लेने पर जनआंदोलन की चेतावनी दी है। नगरसेवक प्रवीण माने और मुख्याधिकारी पंकज भुसे ने यातायात, स्वच्छता और बच्चों की सुरक्षा के आधार पर इस फैसले को जायज ठहराया है।

फैसला वापस लेने की मांग

बारामती नगर परिषद के इस फैसले से स्थानीय लोगों में गहरी नाराजगी है। बारामती शहर का विस्तार और आबादी तेजी से बढ़ने के कारण ये बाजार बहुत महत्वपूर्ण हैं।

गणेश मंडई का बाजार आसपास के कई गांवों के किसानों के लिए बिक्री का मुख्य केंद्र है। सूर्यनगरी के रविवार बाजार में भी हजारों लोग खरीदारी के लिए आते हैं। लोग इस फैसले को तुरंत वापस लेने की मांग कर रहे हैं।

प्रशासन की कार्रवाई और सख्त निर्देश

नगर परिषद ने 12 जून को प्रस्ताव पारित कर इन बाजारों को बंद करने का निर्णय लिया था। प्रशासन ने 20 सितंबर से इसे लागू कर आगामी गुरुवार से बाजार न लगाने के निर्देश दिए हैं।

नियम तोड़कर सामान बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है। इस सख्ती से छोटे व्यापारियों और रेहड़ी-पटरी वालों के सामने संकट खड़ा हो गया है।

आजीविका और किसानों पर पड़ेगा असर

साप्ताहिक बाजार बंद होने से किसानों का सीधा संपर्क ग्राहकों से पूरी तरह टूट जाएगा। इससे व्यापार में मध्यस्थों और बिचौलियों का हस्तक्षेप काफी बढ़ जाएगा।

इस बाजार पर सैकड़ों परिवारों की आजीविका सीधे तौर पर निर्भर है। हर सप्ताह होने वाले बड़े व्यापार के रुकने से छोटे व्यापारियों और आम ग्राहकों दोनों को बड़ा आर्थिक नुकसान होगा।

बाजार का ऐतिहासिक महत्व और विरोध

इस बाजार का एक विशेष सामाजिक और राजनीतिक इतिहास भी रहा है। वरिष्ठ नेता शरद पवार ने अपने शुरुआती दिनों में इसी बाजार में सब्जी बेची थी।

मनसे नेता एड सुधीर पाटसकर, भाजपा के सचिन साबले, किसान संगठन के अमरसिंह कदम और सामाजिक कार्यकर्ता विष्णुपंत चव्हाण ने इस फैसले की कड़े शब्दों में निंदा की है। उन्होंने मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है।

प्रशासन और जनप्रतिनिधियों का पक्ष

स्थानीय नगरसेवक प्रवीण माने ने कहा कि यह निर्णय किसी व्यवसाय के विरोध में नहीं लिया गया है। यातायात, स्वच्छता, पार्किंग और पास के आंगनवाड़ी बच्चों की परेशानी को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। बारामती नगर परिषद के मुख्याधिकारी पंकज भुसे ने स्पष्ट किया कि सर्वसाधारण सभा के प्रस्ताव के अनुसार ही सड़कों पर बिक्री से होने वाली असुविधा को रोका जाएगा।

पिंपरी-चिंचवड़ महानगरपालिका की ओर से 'स्वच्छता ही सेवा' अभियान के तहत यहां सफाई के साथ ही बेकार वस्तुओं से परिसर का सौंदर्याकरण किया गया। इससे पहले कचरे से बदहाल नजर आने वाला सार्वजनिक क्षेत्र अब आकर्षक दिखाई देने लगा है।

पहले सफाई, फिर कबाड़ को दिया

नया रूप महानगरपालिका के 'इ' क्षेत्रीय कार्यालय की पहल पर प्रभाग क्रमांक-3 के साठेनगर परिसर में यह अभियान चलाया गया। वाघेश्वर घाट के आसपास सड़क किनारे और सार्वजनिक स्थानों पर जमा कचरा हटाया गया। इसके बाद नागरिकों द्वारा उपयोग के बाद छोड़ी गई विभिन्न वस्तुओं को एकत्र कर उनकी रंगाई-पुताई की गई।

इन वस्तुओं का कलात्मक तरीके से इस्तेमाल करते हुए सार्वजनिक जगह को सजाया गया। पुराने और अनुपयोगी सामान को आकर्षक रूप देकर परिसर को नया रूप दिया गया। इससे जहां स्वच्छता का संदेश गया, वहीं कचरे के पुनर्वापर की संभावनाएं भी सामने आईं।

सार्वजनिक परिसरों को स्वच्छ रखना हम सबकी जिम्मेदारी

पिंपरी-चिंचवड़ महानगरपालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी ने कहा कि सार्वजनिक परिसर को स्वच्छ रखना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।

उपलब्ध जगहों का सौंदर्गीकरण और अनुपयोगी वस्तुओं का रचनात्मक इस्तेमाल करने से किसी भी परिसर का स्वरूप बदला जा सकता है। स्वच्छ और सुंदर पिंपरी-चिंचवड़ बनाने के लिए नागरिकों की सक्रिय भागीदारी जरूरी है।

उपायुक्त डॉ. प्रदीप ठेंगल ने कहा कि 'स्वच्छता ही सेवा' अभियान के माध्यम से नागरिकों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। नागरिकों से गीला, सूखा, सैनिटरी और विशेष देखभाल वाले कचरे को अलग-अलग जमा कर पिंपरी-चिंचवड़ महानगरपालिका की घंटागाड़ी में देने की अपील की गई। अभियान के दौरान नागरिकों, विद्यार्थियों और शिक्षकों को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई गई।

सहकारी बैंकों के संचालकों के लिए लागू 10 साल के कार्यकाल की सीमा के नियम के कारण कृषि मंत्री दत्तात्रेय भरणे, पूर्व मंत्री दिलीप वलसे पाटील और पूर्व विधायक संग्राम थोपटे समेत 9 मौजूदा संचालकों की पात्रता पर सवाल खड़े हो गए हैं।

लातूर जिला बैंक में सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील और 8 संचालकों पर आरबीआई की कार्रवाई के बाद पुणे में भी यह मुद्दा गरमा गया है। पुणे जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक (पीडीसीसी) के मौजूदा संचालक मंडल में कृषि मंत्री दत्तात्रेय भरणे, पूर्व मंत्री दिलीप वलसे पाटील, पूर्व विधायक संग्राम थोपटे, दिगंबर दुर्गाडे, रमेश थोरात, रेवणनाथ दारवटकर, दिलीप मोहिते, संजय काले और आप्पासाहेब जगदाले शामिल हैं। बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर भी इन सभी नेताओं की - संचालक के रूप में जानकारी दर्ज है।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के 10 साल के कार्यकाल की कानूनी सीमा वाले नियम के कारण इन सभी दिग्गजों के राजनीतिक भविष्य और आगामी चुनाव में उनकी उम्मीदवारी पर संकट के बादल छा गए हैं।

लातूर जिला सहकारी बैंक में नियमों के उल्लंघन पर आरबीआई ने 18 सितंबर को सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील समेत 8 संचालकों को बर्खास्त कर दिया। यह कार्रवाई मुंबई उच्च न्यायालय की छत्रपति संभाजीनगर पीठ के निर्देशों के बाद हुई है। लातूर की इस बड़ी कार्रवाई के बाद अब पुणे जिला बैंक के चुनाव में भी 10 साल के नियम को सख्ती से लागू करने की चर्चा तेज हो गई है।

आज प्रस्ताव दाखिल करने की अंतिम तिथि

पीडीसीसी बैंक ने वर्ष 2026-27 से 2031-32 की अवधि के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की है। संस्था प्रतिनिधियों के प्रस्ताव दाखिल करने की अंतिम तिथि 22 सितंबर निर्धारित की गई है।

एक तरफ चुनाव की तैयारियां जोरों पर है, वहीं दूसरी तरफ 10 साल के नियम का कानूनी पेच गहरा गया है। लातूर मामले की तरह यह विवाद भी न्यायालय या प्रशासनिक स्तर पर जाने की पूरी संभावना है।

डीसीसी बैंक के 21 सदस्यीय संचालक मंडल का चुनाव पुणे जिले की राजनीति के लिए काफी अहम माना जाता है। कई दिग्गज नेताओं ने सहकारिता से ही अपना राजनीतिक वर्चस्व बनाया है। हालांकि, 10 साल के नियम के आधार पर 9 निदेशकों को अभी अयोग्य मानना जल्दबाजी होगी।

अंतिम निर्णय कानूनी गणना और नियमों के क्रियान्वयन पर निर्भर करेगा, यदि पुराने निदेशकों की उम्मीदवारी रद्द होती है, तो नए चेहरों को मौका मिलेगा, इससे जिले के राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं।