PMO ने एक ट्वीट में कहा, "उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में बस में आग लगने की घटना में लोगों की मौत की खबर सुनकर दुख हुआ। जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति संवेदना। घायलों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना करता हूं। मृतकों के परिवारों को PMNRF से 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे।"

सीएम योगी ने भी किया मुआवजे का ऐलान

इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को ग्रेटर नोएडा बस दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिवारों को 2-2 लाख रुपये और घायलों को 50-50 रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। इस हादसे में पुलिस और बचाव दलों ने बस से 30 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला।

यह घटना 23-24 सितंबर की देर रात ग्रेटर नोएडा के जेवर पुलिस स्टेशन के इलाके में हुई। दिल्ली के कश्मीरी गेट से महोबा जा रही एक बस (रजिस्ट्रेशन नंबर BR32PA8647) में 33 किलोमीटर के माइलस्टोन के पास अचानक आग लग गई। बस में 30 से ज्यादा यात्री सवार थे।

पुलिस और बचाव दल ने 20 से ज्यादा लोगों को बचाया

सूचना मिलने पर सीनियर पुलिस अधिकारी, लोकल पुलिस फोर्स, रेस्क्यू यूनिट, जेवर टोल प्लाजा पर तैनात एक फायर टेंडर, चार और फायर टेंडर और फायर सर्विस यूनिट मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया।

पुलिस के मुताबिक, तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। 20 से ज्यादा यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया और पुलिस व रेस्क्यू टीमों ने कुल 30 लोगों को बचाया। हालांकि, धुएं से भरी बस के अंदर जांच करने पर 9 लोग मृत पाए गए, जिनकी मौत जलने और दम घुटने से हुई थी।

पुलिस की शुरुआती जांच से पता चलता है कि बस के एयर कंडीशनिंग सिस्टम में चिंगारी या धमाके से इंजन के लुब्रिकेटिंग ऑयल में आग लग गई और आग तेजी से पूरी गाड़ी में फैल गई। बस डबल-डेकर थी और खबरों के मुताबिक छत पर काफी सामान रखा हुआ था, जिससे आग और भड़क सकती थी। हालांकि, आग लगने की सही वजह अभी पता नहीं चल पाई है। पुलिस और फोरेंसिक टीमें मामले की जांच कर रही हैं।

यात्रियों ने बस कंडक्टर पर लगाए आरोप

यात्रियों ने बस कंडक्टर पर बीड़ी पीने का आरोप लगाया है। यात्रियों का कहना है कि धुंए की सूचना देने के बाद भी ड्राइवर ने बस नहीं रोकी और चलाता रहा। पुलिस ने कानून की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। बस ड्राइवर और कंडक्टर को हिरासत में ले लिया गया है और मृतकों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। अन्य जरूरी कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

इस बीच, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को घायलों के सही इलाज और प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद देने का निर्देश दिया है।

CM योगी ने किया मुआवजे का ऐलान

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे पर दुख जताया। सीएम ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट में लिखा, यमुना एक्सप्रेस-वे पर एक बस में दुर्भाग्यपूर्ण अग्नि दुर्घटना में हुई जनहानि अत्यंत दुःखद एवं हृदय विदारक है। मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान तथा घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें।

इसके सात ही मुख्यमंत्री ने घटना को संज्ञान में लेते हुए हादसे में मृतकों के परिवार को 2 लाख का मुआवजा और घायलों को 50-50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है।

बीड़ी पीने का आरोप

हादसे को लेकर एक यात्री ने बस चालक पर बीड़ी पीने आरोप लगाया है। सीएफओ, गौतमबुद्ध नगर प्रदीप कुमार ने हादसे पर जानकारी देते हुए कहा, आज रात्रि को थाना जेवर क्षेत्र अंतर्गत यमुना एक्सप्रेस पर एक बस रजिस्ट्रेशन नंबर बी आर 32 पी ए 8647 कश्मीरी गेट, नई दिल्ली से महोबा की ओर जा रही थी, तभी बस में अचानक से आग लगी।

आगे उन्होंने कहा कि सूचना प्राप्त होते ही तत्काल पुलिस के उच्च अधिकारी व स्थानीय पुलिस बल, रेस्क्यू टेंडर व 4 फायर सर्विस यूनिट द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर आग को पूर्णतः बुझा दिया गया तथा रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। कुल 20 से 25 लोगों को उसमें रेस्क्यू किया गया।

चालक व परिचालक गिरफ्तार

सीएफओ ने नगर प्रदीप कुमार ने बताया कि चालक व परिचालक को हिरासत में लिया गया है। अन्य विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। घटना में 9 व्यक्ति बस के अंदर जलने व दम घुटने के कारण दुखद मृत्यु अवस्था में मिले हैं। थाना जेवर पुलिस द्वारा मृतकों के शिनात का प्रयास किए जा रहे हैं। यह आग बस के इंजन से स्टार्ट हुई थी। वह फ्यूल होने की वजह से अचानक से आग भयानक हो गई

आग लगते ही बस में अफरा-तफरी मच गई और कई यात्रियों ने बस की खिड़कियों से कूदकर अपनी जान बचाई। हालांकि, कुछ लोग समय पर बाहर नहीं निकल सकें और अंदर फंस गए। इस हादसे में 9 लोगों की जलकर मौत हो गई।

सीएम योगी ने हादसे का लिया संज्ञान

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रेटर नोएडा में हुई सड़क दुर्घटना का संज्ञान लिया। सीएमओ से सामने आई जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को घायलों के उचित इलाज की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिवारों से बात की और हर संभव मदद उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।

यात्रियों से खचाखच भरी थी बस

ग्रेटर नोएडा हादसे में बचे बस में सवार एक एक यात्री ने बताया, "जब मैं सो रहा था, तो किसी ने मुझे जगाया और बताया कि बस में आग लग गई है। हम सब घबराहट में बाहर निकलने के लिए भागे। वहां से निकलना आसान नहीं था क्योंकि बहुत धुआं था। घबराहट के बीच, हम किसी तरह बाहर निकलने में कामयाब रहे। बस यात्रियों से खचाखच भरी हुई थी।"

बस की सुरक्षा को लेकर उठे सवाल

यह डबल डेकर बस नोएडा से महोबा जा रही थी, तभी यमुना एक्सप्रेसवे पर बस में आग लग गई। बताया जा रहा है कि बस में 30 से ज्यादा यात्री सवार थे। बचाव कार्य चल रहा है और फायर ब्रिगेड व जेवर पुलिस मौके पर मौजूद हैं। इस घटना ने बस की सुरक्षा को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए हैं।

यह घटना सुबह करीब 3 बजे की बताई जा रही है। मरने वालों में बुजुर्ग महिलाएं और दिव्यांग बच्चे शामिल हैं। पुलिस आग लगने के कारणों की जांच कर रही है। 'राज कल्पना ट्रैवल्स' द्वारा संचालित यह बस दिल्ली से महोबा जा रही थी। यह ऑपरेटर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के लिए नियमित बस सेवा चलाता है। बस का रजिस्ट्रेशन नंबर BR32 PA8647 है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि देश को ऐसे लोगों से उम्मीद करना छोड़ देना चाहिए। ये पथभ्रष्ट और मार्ग से भटके हुए लोग हैं, जिनका लक्ष्य समाज में भ्रम पैदा कर अव्यवस्था और अराजकता फैलाना है।

हामिद अंसारी के बयान को बताया डरावना

रविवार को ग्रेटर नोएडा में दो दिवसीय ‘प्रेरणा विमर्श-2026’ के समापन समारोह में मुख्यमंत्री योगी ने पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के वक्तव्य को दुर्भाग्यपूर्ण और डरावना बताया। उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर रहे व्यक्ति से पद की गरिमा के अनुरूप आचरण की अपेक्षा होती है। काश वह भारत की समदृष्टि को समझ पाते तो भारत, भारतीयता और हिंदू दृष्टि को नहीं कोसते।

मुख्यमंत्री ने महिला सशक्तीकरण, युवाओं को रोजगार, स्टार्टअप और प्रदेश की अर्थव्यवस्था का उल्लेख करते हुए कहा कि बीमारू कहा जाने वाला उत्तर प्रदेश अब रेवेन्यू सरप्लस स्टेट और देश का ग्रोथ इंजन बन चुका है।

नारी सशक्तीकरण भाषण से नहीं, काम से होगा

मुख्यमंत्री ने कहा कि नारी गरिमा की रक्षा और महिला सशक्तीकरण केवल भाषणों से नहीं होगा। सरकार ने योजनाओं में महिलाओं को प्राथमिकता दी है। देश में तीन करोड़ परिवारों को घरौनी के माध्यम से मकान का मालिकाना अधिकार दिया गया, जिसमें पहला अधिकार महिलाओं का है। 12 करोड़ परिवारों को एलपीजी कनेक्शन और 12 करोड़ घरों में शौचालय की सुविधा दी गई। यूपी में 54 हजार बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट सखी गांवों में बैंकिंग सेवाएं दे रही हैं।

उन्होंने झांसी के बलिनी मिल्क प्रोड्यूसर का उदाहरण देते हुए कहा कि 2019 में पांच महिलाओं से शुरू समूह से आज 62 हजार महिलाएं जुड़ी हैं। इसका टर्नओवर 115 करोड़ रुपये है और प्रत्येक महिला आठ से 10 हजार रुपये महीने कमा रही है। आगरा, काशी, गोरखपुर और लखनऊ में भी मिल्क प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इनसे करीब चार लाख महिलाएं जुड़ी हैं।

महिला पुलिस 10 हजार से बढ़कर 44 हजार

मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 में यूपी पुलिस में केवल 10 हजार महिलाएं थीं, जिनकी संख्या अब 44 हजार हो गई है। अगले तीन-चार महीने में यह आंकड़ा 50 हजार के पार होगा। प्रदेश में महिला वर्कफोर्स की भागीदारी भी 12 प्रतिशत से बढ़कर 36-37 प्रतिशत हो गई है। डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप की नई योजना के तहत आठ हजार न्याय पंचायतों में से चार हजार में महिला उद्यमियों को जोड़कर प्रशिक्षण दिया जाएगा।

9.5 लाख सरकारी नौकरियां

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत में सबसे बड़ी युवा शक्ति उत्तर प्रदेश के पास है और प्रदेश में 56 प्रतिशत युवा हैं। पिछले साढ़े नौ वर्ष में 9.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई। 96 लाख एमएसएमई इकाइयों में सवा तीन करोड़ युवा काम कर रहे हैं।

बेहतर सुरक्षा व्यवस्था के कारण प्रदेश को 50 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले। इनमें 15 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश धरातल पर उतरा और इससे 65 लाख से अधिक युवाओं को नौकरी मिली।

120 से कम थे स्टार्टअप, अब 24 हजार से अधिक

मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 से पहले यूपी में 120 से भी कम स्टार्टअप थे, जबकि आज इनकी संख्या 24 हजार से अधिक है। इनमें करीब आधे महिलाओं द्वारा संचालित हैं। उन्होंने पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और वीर सावरकर का उल्लेख करते हुए युवाओं से राष्ट्रीय नायकों से प्रेरणा लेने का आह्वान किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए राष्ट्र प्रथम है। देश सुरक्षित है तो धर्म, उपासना पद्धति, जाति, परिवार और व्यक्ति भी सुरक्षित हैं। नारी और युवा शक्ति का स्वावलंबन ही उत्तर प्रदेश और भारत के स्वावलंबन का आधार बनेगा।

अब यूपी को कोई बीमारू राज्य नहीं कहता

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, प्रति व्यक्ति आय और बजट तीन गुना हुआ है। पूर्व की सरकारों में बीमारू कहा जाने वाला उत्तर प्रदेश आज रेवेन्यू सरप्लस स्टेट और देश का ग्रोथ इंजन है। अब प्रदेश के सामने पहचान का संकट नहीं है। यह बदलाव विरासत के सम्मान और अपराध व भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति से आया है।

विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जो लोग पहले यूपी के सामने पहचान का संकट खड़ा करते थे, वे फिर दंगा, कर्फ्यू, समाज को बांटने, भेदभाव, अव्यवस्था और अराजकता का दौर लाना चाहते हैं।

दीप प्रज्ज्वलन से हुआ समापन समारोह का शुभारंभ

इससे पूर्व मुख्यमंत्री योगी ने दीप प्रज्ज्वलित कर समारोह का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में ‘केशव संवाद’ और ‘प्रेरणा विचार’ की वैचारिक यात्रा पर वीडियो दिखाया गया और मुख्यमंत्री को दोनों पत्रिकाओं की प्रतियां सौंपी गईं। एक अन्य वीडियो में प्रदेश की नारी और युवा शक्ति की बदलती तस्वीर प्रस्तुत की गई।

समारोह में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचारक प्रमुख स्वांत रंजन, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. राणा प्रताप सिंह, प्रेरणा विमर्श के कार्यकारी अध्यक्ष वीके गुप्ता, अध्यक्ष अनिल त्यागी, डॉ. मनमोहन सिंह सिसोदिया, प्रेरणा शोध संस्थान की अध्यक्ष प्रीति दादू, सचिव मोनिका चौहान, संसद टीवी के संपादक श्याम किशोर, गौतम बुद्ध नगर के जनप्रतिनिधि और स्वयंसेवक मौजूद रहे।

‘यूपी का स्वाद’ में दिखेगी प्रदेश की खानपान विरासत

फूड कोर्ट में ‘यूपी का स्वाद’ के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के प्रसिद्ध व्यंजनों को स्थान दिया गया है। यहां मोदीनगर की जैन शिकंजी, खुर्जा की खुरचन, मुरादाबाद की मुरादाबादी दाल और बिस्कुट रोटी, नोएडा की गुर्जरी थाली, लखनऊ के गलौटी कबाब, टुंडे कबाब और लखनवी बिरयानी तथा वाराणसी का बनारसी पान, टमाटर चाट और कुल्हड़ चाय उपलब्ध रहेगी।

इसी क्रम में कानपुर की दही-जलेबी और समोसा चाट, आगरा का पेठा और बेढ़ई संग आलू सब्जी और दालमोट, मथुरा का पेड़ा, प्रयागराज की तहरी, लस्सी और चाट, गोरखपुर का ठेकुआ, बलिया की लिट्टी-चोखा, झांसी का पोहा और बालूशाही, बरेली की आलू टिक्की और सींक कबाब, मेरठ की रेवड़ी और गजक, अयोध्या की गुझिया तथा देसी घी की मिठाइयां, इटावा के मठा के आलू, मुजफ्फरनगर की गजक और गन्ने से जुड़े उत्पाद तथा बरेली की आलू टिक्की और सींक कबाब जैसे स्थानीय स्वाद भी आकर्षण का केंद्र होंगे।

‘यूपी की खाऊ गली’ में दिखेगा क्षेत्रीय स्वाद

ट्रेड शो में ‘यूपी की खाऊ गली’ भी विशेष आकर्षण का केंद्र होगी। इसमें बनारस का स्वाद, कानपुर का स्वाद, इलाहाबाद का स्वाद, अवध के व्यंजन, जौनपुर का स्वाद, लखीमपुर का स्वाद, अलीगढ़ का स्वाद, आगरा का स्वाद, मुरादाबाद का स्वाद, खुर्जा का स्वाद, नोएडा का स्वाद, बरेली का स्वाद, गाजियाबाद का स्वाद, बलिया का स्वाद, गोरखपुर का स्वाद और गाजीपुर का स्वाद सहित प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के खानपान को प्रस्तुत किया जाएगा।

इस पहल के माध्यम से प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों की विशिष्ट खानपान परंपराओं को एक बड़े मंच पर प्रदर्शित करने के साथ ही स्थानीय उत्पादों और उनसे जुड़े कारोबार को भी व्यापक पहचान दिलाने का प्रयास किया गया है।

ग्रामीण आजीविका से जुड़े उत्पादों को भी मिलेगा मंच

फूड कोर्ट में उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का विशेष फूड स्टॉल भी होगा। यहां ग्रामीण क्षेत्रों में तैयार किए जाने वाले व्यंजनों को प्रदर्शित किया जाएगा। इससे स्थानीय स्तर पर आजीविका से जुड़े समूहों को अपने उत्पादों को बड़े मंच पर प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा।

इसके साथ ही फूड कोर्ट में विभिन्न लोकप्रिय खाद्य प्रतिष्ठानों के स्टॉल भी लगाए जाएंगे। इनमें डोमिनोज, वॉव मोमोज, सबवे, वॉव चाइना, केवेंटर, चायोस, टैको बेल, केएफसी, बीकानेरवाला, कोक, बर्गर किंग, सीजन्स कैफे, डोसा किचन, बिटवीन द ब्रेड, बरिस्ता कॉफी, फैट रोल और फ्रूट जूस बार शामिल हैं।

उद्योग-निवेश के साथ दिखेगी यूपी की सांस्कृतिक पहचान

योगी सरकार के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को निवेश, उद्योग और निर्यात के साथ-साथ अपनी स्थानीय पहचान को बड़े बाजार से जोड़ने की दिशा में भी आगे बढ़ाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो इसी व्यापक प्रयास का महत्वपूर्ण मंच है, जहां प्रदेश की औद्योगिक क्षमता के साथ स्थानीय उत्पाद, हस्तशिल्प, खानपान और उद्यमिता को भी प्रदर्शित किया जाता है।

फूड कोर्ट में प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों के व्यंजनों को एक साथ प्रस्तुत किए जाने से उत्तर प्रदेश की विविधता में एकता और समृद्ध खानपान परंपरा भी सामने आएगी। देश-विदेश से आने वाले खरीदारों, निवेशकों, उद्यमियों और आगंतुकों के लिए यह प्रदेश की आर्थिक क्षमता के साथ उसकी सांस्कृतिक और स्थानीय पहचान से परिचित होने का अवसर भी बनेगा।

स्थानीय स्वाद को वैश्विक मंच से जोड़ने की पहल

उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो में उद्योग, निवेश और कारोबार के साथ प्रदेश के स्थानीय स्वाद को शामिल करना ‘स्थानीय से वैश्विक’ की अवधारणा को विस्तार देता है। एक ही परिसर में पूर्वांचल, अवध, बुंदेलखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य उत्तर प्रदेश के अलग-अलग स्वादों की मौजूदगी प्रदेश की खानपान विविधता को रेखांकित करेगी।

यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो-2026 में जहां उत्तर प्रदेश की औद्योगिक और कारोबारी क्षमता दुनिया के सामने प्रस्तुत होगी, वहीं ‘यूपी का स्वाद’ और ‘यूपी की खाऊ गली’ के माध्यम से प्रदेश की मिट्टी से जुड़े स्वाद और परंपराओं की खुशबू भी देश-दुनिया तक पहुंचेगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई वीआईपी के आगमन को देखते हुए सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे और आसपास के प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहेगा। इस दौरान भारी, मध्यम और हल्के मालवाहक वाहनों की एंट्री पर रोक रहेगी, जबकि एंबुलेंस, फायर सर्विस, दूध, फल और सब्जी जैसे आवश्यक सेवाओं के वाहनों को छूट दी गई है।

20 सितंबर को एक्सप्रेसवे पर रहेगा ट्रैफिक डायवर्जन

कार्यक्रम में वीआईपी और अतिविशिष्ट व्यक्तियों के आवागमन तथा यातायात को सुचारु बनाए रखने के लिए 20 सितंबर को सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे और कार्यक्रम स्थल के आसपास के मार्गों पर आवश्यकता के अनुसार यातायात डायवर्जन किया जाएगा।

इस दौरान भारी मालवाहक वाहन, मध्यम मालवाहक वाहन और हल्के मालवाहक वाहन का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। हालांकि दूध, सब्जी, फल जैसी आवश्यक वस्तुओं तथा चिकित्सा संबंधी वाहनों को नो-एंट्री के नियमों से छूट दी जाएगी।

चिल्ला और डीएनडी से आने वाले वाहनों के बदले रूट

यातायात पुलिस के मुताबिक, चिल्ला रेड लाइट और महामाया फ्लाईओवर की ओर से नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के रास्ते परीचौक/जीरो प्वाइंट जाने वाले वाहनों को डीएनडी फ्लाईओवर से पहले रजनीगंधा की ओर जाने वाले कट से डायवर्ट किया जाएगा।

वाहन रजनीगंधा चौक, सेक्टर-18, सेक्टर-37 अंडरपास और भंगेल एलिवेटेड मार्ग से होते हुए कुलेसरा-सूरजपुर की तरफ जा सकेंगे। डीएनडी टोल और फिल्मसिटी की ओर से आने वाले यातायात को फिल्मसिटी फ्लाईओवर से सेक्टर-18 की ओर भेजा जाएगा। इसके बाद सेक्टर-18 अंडरपास से एलिवेटेड मार्ग होते हुए वाहन अपने गंतव्य की ओर जा सकेंगे।

कालिंदी कुंज और सेक्टर-37 के मार्ग बदले

वहीं, कालिंदी कुंज और सेक्टर-37 की तरफ से परीचौक/जीरो प्वाइंट जाने वाले वाहनों को सेक्टर-44 गोलचक्कर से डबल सर्विस रोड, हाजीपुर, सेक्टर-93, एल्डिको चौक और एनएसईजेड तिराहा होते हुए कुलेसरा-सूरजपुर की ओर भेजा जाएगा।

हाजीपुर और सेक्टर-82 की ओर से एक्सप्रेसवे के रास्ते परीचौक जाने वाले वाहनों को सेक्टर-93 कट से सेक्टर-93/92 की ओर डायवर्ट किया जाएगा। इसके बाद वाहन फेस-2 और डीएससी मार्ग से अपने गंतव्य तक जा सकेंगे।

परीचौक से नोएडा की तरफ जाने बाले मार्ग में बदलाव

परीचौक से नोएडा की ओर आने वाले वाहनों को एक्सप्रेसवे के बजाय सूरजपुर तिराहा की ओर डायवर्ट किया जाएगा। यहां से सूरजपुर चौक, कुलेसरा-फेस-2 और भंगेल एलिवेटेड मार्ग के जरिए नोएडा की ओर आया जा सकेगा। यमुना एक्सप्रेसवे से जीरो प्वाइंट उतरकर नोएडा की तरफ आने वाले वाहनों को परीचौक की ओर भेजा जाएगा।

इसके बाद वाहन सूरजपुर चौक, कुलेसरा-फेस-2 और भंगेल एलिवेटेड मार्ग का इस्तेमाल कर सकेंगे। हिंडन कट तथा सेक्टर-151/152 की ओर से आने वाले वाहनों को सेक्टर-132 से उतारकर जेनिसिस ग्लोबल स्कूल गोलचक्कर, डबल सर्विस रोड और सेक्टर-128 गोलचक्कर से दाहिने टर्न कर हाजीपुर चौक की ओर भेजा जाएगा। यहां से विश्वकर्मा मार्ग के जरिए सेक्टर-98, 100 और 104 की ओर जाने की व्यवस्था रहेगी।

मेडिकल और आवश्यक सेवाओं को मिलेगी छूट

इसी तरह सेक्टर-168/132 की ओर से आने वाला यातायात सेक्टर-128 से उतरकर डबल सर्विस रोड और सेक्टर-128 गोलचक्कर होते हुए हाजीपुर चौक पहुंचेगा।

इसके बाद विश्वकर्मा मार्ग से सेक्टर-98, 100 और 104 की ओर जा सकेगा। यातायात पुलिस ने स्पष्ट किया है कि डायवर्जन के दौरान आपातकालीन वाहनों, मेडिकल वाहनों और फायर सर्विस को सुगम मार्ग उपलब्ध कराया जाएगा।

ट्रैफिक पुलिस ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर

पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे 20 सितंबर को निर्धारित समय के दौरान अनावश्यक रूप से एक्सप्रेसवे और कार्यक्रम स्थल के आसपास के प्रतिबंधित मार्गों पर जाने से बचें तथा यातायात पुलिस के निर्देशों का पालन करें।

यातायात संबंधी किसी परेशानी की स्थिति में वाहन चालक यातायात हेल्पलाइन नंबर 9971009001 पर संपर्क कर सकते हैं।

गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय में होगा कार्यक्रम

गौरतलब है कि गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय में इस वर्ष 'उत्कर्ष : नारी सम्मान, युवा स्वाभिमान' थीम पर प्रेरणा विमर्श का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे।

कार्यक्रम में युवा, महिला सशक्तीकरण, तकनीक, मीडिया और राष्ट्र निर्माण जैसे विषयों पर चर्चा प्रस्तावित है। आयोजन में करीब 5,000 युवाओं के बैठने की व्यवस्था किए जाने की जानकारी भी सामने आई है।

सुरेंद्र कोली पिछले कुछ दिनों से हरिद्वार में चाय बेचने का काम कर रहा था। उसकी लाश चाय की दुकान के अंदर एक रस्सी से लटकी हुई मिली। पुलिस ने अल्मोड़ा में उसके परिवार को सूचना दे दी है और मामले की हर पहलू से जांच शुरू कर दी है।

चाय की दुकान में फांसी लगाई

सप्त ऋषि पुलिस चौकी को सूचना मिली कि सप्त सरोवर रोड पर लालमाता मंदिर के सामने स्थित एक चाय की दुकान में एक व्यक्ति ने फांसी लगा ली है। पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक की पहचान अल्मोड़ा के भिकियासैंण स्थित मंगरूखाल गांव के रहने वाले सुरेंद्र कोली के तौर पर की।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 12 मामलों में किया था बरी

सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2011 में एक 15 साल की लड़की की हत्या के मामले में सुरेंद्र कोली की सजा को बरकरार रखा था। हालांकि, अपने खिलाफ बाकी 12 मामलों में इलाहाबाद हाई कोर्ट से बरी होने के बाद, उसने इस साल फिर से सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन (सुधारात्मक याचिका) दायर की थी।

भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश (CJI) बी.आर. गवई, जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच ने आज कोली को बरी कर दिया और आखिरी मामले में उसकी सजा को रद्द कर दिया था।

निठारी मर्डर केस क्या है?

निठारी हत्याकांड नोएडा में 2005 और 2006 के बीच हुआ था। यह मामला दिसंबर 2006 में तब सामने आया जब नोएडा के निठारी गांव में एक घर के पास नाले में कई कंकाल मिले। पता चला कि वह घर मोनिंदर सिंह पंढेर का था और कोली उसका घरेलू नौकर था।

सुरेंद्र कोली पर इन हत्याओं, रेप, नरभक्षण (इंसानी मांस खाने) और अन्य अपराधों के आरोप थे। उसे 16 मामलों में मौत की सजा सुनाई गई थी। पंढेर को दो मामलों में दोषी ठहराया गया था, लेकिन 2023 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दोनों को सभी मामलों में बरी कर दिया। कोर्ट ने जांच एजेंसियों (यूपी पुलिस और CBI) की लापरवाही भरी जांच की आलोचना की थी।

सूचना मिलते ही फायर विभाग की आठ दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और करीब डेढ़ घंटे के रेस्क्यू व फायर फाइटिंग ऑपरेशन के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया।

राहत की बात यह रही कि हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, जबकि शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट को आग की संभावित वजह माना जा रहा है।

धुएं और लपटों से फैक्ट्री में मची अफरा-तफरी

दमकल कर्मियों ने करीब डेढ़ घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, एफ-463 स्थित गारमेंट कंपनी की चौथी मंजिल से धुआं और आग की लपटें निकलती दिखाई दीं।

8 दमकल गाड़ियों ने डेढ़ घंटे में पाया काबू

आग की सूचना तत्काल फायर विभाग को दी गई। सूचना मिलते ही फायर सर्विस की कई यूनिटों को मौके के लिए रवाना किया गया। आग की गंभीरता को देखते हुए कुल आठ दमकल गाड़ियों की मदद से फायर फाइटिंग ऑपरेशन चलाया गया।

दमकल कर्मियों ने आसपास के हिस्सों में आग फैलने से रोकने के लिए भी मोर्चा संभाला। फैक्ट्री में गारमेंट से संबंधित सामान होने के कारण आग तेजी से फैलने की आशंका थी। ऐसे में दमकल कर्मियों ने अलग-अलग दिशाओं से पानी की बौछार कर आग को नियंत्रित किया।

1.30 घंटे तक चला सर्च ऑपरेशन

करीब डेढ़ घंटे तक चले ऑपरेशन के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया। इसके बाद फायर टीम ने मौके पर सर्च ऑपरेशन चलाकर यह सुनिश्चित किया कि इमारत के अंदर किसी हिस्से में आग या धुआं बाकी न हो।

नोएडा सेक्टर-63 के गारमेंट कंपनी लगी भिषण आग

मुख्य अग्निशमन अधिकारी (सीएफओ) गौतमबुद्धनगर प्रदीप कुमार ने बताया कि सेक्टर-63 के एफ-463 स्थित गारमेंट कंपनी की चौथी मंजिल पर आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी।

सूचना मिलते ही फायर सर्विस की टीम मौके पर पहुंची। आठ फायर टेंडरों की सहायता से आग बुझाने का काम किया गया। करीब डेढ़ घंटे की फायर फाइटिंग के बाद आग पर काबू पा लिया गया।

फायर विभाग ने सर्च ऑपरेशन चलाकर किया निरीक्षण

उन्होंने बताया कि घटना में किसी व्यक्ति के हताहत होने की सूचना नहीं है। शुरुआती जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है।

हालांकि आग के वास्तविक कारण और इससे हुए नुकसान का आकलन विस्तृत जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। फायर विभाग की टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक जानकारी जुटाई है।

आयोजन में घरेलू खरीदारों के साथ अंतरराष्ट्रीय खरीदारों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्तर पर पंजीकरण, प्रचार और आमंत्रण प्रक्रिया चल रही है।

1.5 लाख से ज्यादा घरेलू खरीदारों के पंजीकरण का लक्ष्य

यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2026 में घरेलू बिजनेस-टू-बिजनेस खरीदारों के लिए अब तक 45 हजार से ज्यादा पंजीकरण किए जा चुके हैं और जैसे जैसे आयोजन की तिथि नजदीक आ रही है, पंजीकरण की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। घरेलू खरीदारों का लक्ष्य 1.5 लाख से अधिक रखा गया है। इसके अतिरिक्त अंतरराष्ट्रीय खरीदारों की भागीदारी के लिए करीब 1500 पंजीकरण प्राप्त हुए हैं। इनमें साक्षात्कार भी आयोजित किए जा चुके हैं, जबकि 500 से ज्यादा खरीदारों को शॉर्टलिस्ट किया गया है और 300 से अधिक खरीदारों के टिकट सुरक्षित होने की जानकारी दी गई है।

इस प्रकार आयोजन में उत्तर प्रदेश के उत्पादों को देश-विदेश के बाजारों तक पहुंचाने के लिए खरीदारों और प्रदर्शकों के बीच व्यावसायिक संवाद का व्यापक मंच तैयार किया जा रहा है। योगी सरकार की निवेश एवं निर्यातोन्मुखी नीतियों के संदर्भ में यह आयोजन प्रदेश के उद्यमियों, एमएसएमई इकाइयों, निर्यातकों और औद्योगिक संस्थानों के लिए महत्वपूर्ण अवसर के रूप में सामने आ रहा है।

36,500 वर्गमीटर प्रदर्शनी क्षेत्र बुक

ट्रेड शो के लिए 36,500 वर्गमीटर प्रदर्शनी क्षेत्र बुक किया जा चुका है, जबकि लगभग 1,000 वर्गमीटर क्षेत्र की बुकिंग और संभावित है। इस प्रदर्शनी में प्रदेश के औद्योगिक एवं वाणिज्यिक सामर्थ्य को विभिन्न सेक्टरों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा। आयोजन की थीम उत्तर प्रदेश के उत्पादों, निवेश संभावनाओं, औद्योगिक आधारभूत ढांचे और वैश्विक व्यापारिक अवसरों को एक मंच पर लाने पर केंद्रित है।

जापान समेत पांच देशों की भागीदारी की पुष्टि

अंतरराष्ट्रीय भागीदारी के तहत जापान, वियतनाम, रूस, सिंगापुर और ऑस्ट्रिया की पुष्टि की जा चुकी है। थाईलैंड की भागीदारी की स्थिति अभी प्रतीक्षित है। विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों, खरीदारों और कारोबारी संस्थानों की भागीदारी से उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को अंतरराष्ट्रीय बाजार की जरूरतों, व्यापारिक साझेदारी और निर्यात संभावनाओं पर संवाद का अवसर मिलेगा।

योगी सरकार के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को निवेश के लिए आकर्षक गंतव्य बनाने और प्रदेश के उत्पादों को वैश्विक बाजार में पहचान दिलाने की दिशा में आयोजित यह ट्रेड शो राज्य की औद्योगिक क्षमता को अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक समुदाय के सामने रखने का माध्यम बनेगा।

20 नॉलेज सेशन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तैयारी

ट्रेड शो में उद्घाटन एवं समापन समारोह के अतिरिक्त 20 नॉलेज सेशन भी संभावित है। जानकारी के अनुसार, 25 सांस्कृतिक कार्यक्रमों के प्रस्तावित स्लॉट भी निर्धारित किए गए है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से व्यापार, उद्योग, निर्यात और उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत से जुड़े विभिन्न पहलुओं को प्रदर्शित करने की तैयारी है।

उद्घाटन समारोह 25 सितंबर 2026 को पूर्वाह्न में प्रस्तावित है, जबकि समापन एवं पुरस्कार समारोह 29 सितंबर को दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक आयोजित किए जाने की योजना है। राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस बैंड का प्रस्ताव भी है।

'रिनोवा पेटेक प्राइवेट लिमिटेड' मोबाइल फोन रिचार्ज, बिल भुगतान, आधार के जरिए नकद निकासी और घरेलू धन हस्तांतरण जैसी सेवाएं उपलब्ध कराती है। पुलिस उपायुक्त (साइबर अपराध) शैव्या गोयल ने शिकायत का हवाला देते हुए बताया कि 13 सितंबर को दोपहर बाद से रात करीब आठ बजे के बीच साइबर जालसाजों ने कंपनी का सर्वर हैक कर लिया और एपीआई पोर्टल के जरिए कंपनी के खाते से 2,42,65,576 रुपये निकाल लिये।

497 ट्रांजैक्शन में 58 खातों में भेजी रकम

पुलिस उपायुक्त साइबर क्राइम ब्रांच से शैव्या गोयल ने बताया कि यह रकम 497 लेनदेन के जरिए 28 बैंक के 58 खातों में अंतरित की गई। गोयल ने कहा, "साइबर अपराध शाखा की टीम इसकी जांच कर रही है। यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि किन-किन बैंक खातों में कितनी-कितनी रकम अंतरित की गई।" हालांकि, अभी तक अपराधी पकड़ में नहीं आए है।

एयरटेल सिम कार्ड वितरक गिरफ्तार

इससे पहले 13 सितंबर को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) साइबर ठगी में इस्तेमाल किए जा रहे सिम ऑपरेटर को गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने साइबर ठगी के लिए इस्तेमाल किए जा रहे अवैध सिम बॉक्स ऑपरेशन के मामले में बिहार और ओडिशा में 10 ठिकानों पर छापेमारी कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया।

गिरफ्तार आरोपी वैशाली जिले के महुआ क्षेत्र में एयरटेल का एरिया डिस्ट्रीब्यूटर है। उस पर बड़ी संख्या में सिम कार्ड कथित तौर पर फर्जी तरीके से जारी कर उन्हें अवैध सिम बॉक्स संचालन के लिए उपलब्ध कराने का आरोप था।

बिहार-ओडिशा समेत 10 जगहों पर छापेमारी

CBI ने बताया कि वैशाली (बिहार), जगतसिंहपुर (ओडिशा), समेत 10 स्थानों पर की गई तलाशी के दौरान मोबाइल फोन, लैपटॉप, सिम कार्ड सहित विभिन्न डिजिटल उपकरणों से आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई।

जांच एजेंसी बिहार के सुपौल जिले में पिछले साल सामने आए एक अवैध सिम बॉक्स ऑपरेशन के मामले की जांच कर रही है। बाद में बिहार सरकार ने इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया था। जिस घर में सिम बॉक्स का संचालन किया जा रहा था, वहां से 1,300 से अधिक सिम कार्ड बरामद किए गए थे।

सीबीआई ने बताया कि जांच के दौरान जुटाए गए आंकड़ों से संकेत मिला है कि यह सिम बॉक्स ऑपरेशन देशभर में साइबर अपराध के कम से कम 73 मामलों से जुड़ा हुआ था। इनमें 'डिजिटल अरेस्ट' के जरिए ठगी के मामले भी शामिल हैं।

(एजेंसी इनपुट के साथ)

फ्लैट से बरामद हुआ सुसाइड नोट

मौके से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें उनकी मानसिक और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का उल्लेख होने की बात सामने आई है। राकेश मेहता 2007 में दिल्ली के मुक्य सचिव का पद संभाला था।

वह 2007 से 2010 तक शीला दीक्षित सरकार के दौरान दिल्ली के मुख्य सचिव रहे और 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स के आयोजन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

कौन थे राकेश मेहता?

राकेश मेहता 1975 बैच के IAS अधिकारी और दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव थे। उन्होंने 2007 से नवंबर 2010 तक तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के कार्यकाल में मुख्य सचिव के रूप में कार्य किया। उनके कार्यकाल के दौरान 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स (Commonwealth Games) का आयोजन हुआ, जिसमें प्रशासनिक तैयारियों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उनके पास थी।

पुलिस किन पहलुओं की कर रही है जांच?

राकेश मेहता की मौत के मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों के मुताबिक, जांच का फोकस इस बात पर है कि वह किन कारणों से मानसिक तनाव में थे और उनके आवास से मिले कथित सुसाइड नोट में स्वास्थ्य व मानसिक स्थिति को लेकर किन बातों का जिक्र किया गया है।

नई नीतियों को लागू करने के लिए तैयार रहते थे

दिल्ली के पूर्व मंत्री अरविंदर सिंह लवली ने बताया कि मेहता हमेशा नई नीतियों और प्रशासनिक सुधारों को लागू करने के लिए तैयार रहते थे।

बिजली के निजीकरण के दौर में उन्होंने दिल्ली सरकार में बिजली सचिव के रूप में अहम भूमिका निभाई। इसके अलावा राजधानी की सड़कों से ब्लूलाइन बसों को हटाकर लो-फ्लोर बसें शुरू करने की योजना तैयार करने में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है।

पूर्व सचिव रमेश नेगी ने प्रशासनिक सुधारों का श्रेय दिया

पूर्व मुख्य सचिव रमेश नेगी ने भी दिल्ली के कई प्रशासनिक सुधारों का श्रेय राकेश मेहता को दिया। उन्हें तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के करीबी अधिकारियों में गिना जाता था।

इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाली 34 बसों के चालान किए गए, जबकि 21 बसों को मौके पर ही निरुद्ध (सीज) कर डिपो और संबंधित थानों में खड़ा कराया गया। परिवहन विभाग की इस कार्रवाई का नेतृत्व एआरटीओ (प्रवर्तन) डॉ. उदित नारायण पाण्डेय ने किया।

पांच प्रवर्तन टीमों ने संभाला मोर्चा

अभियान के लिए कुल पांच प्रवर्तन टीमें मैदान में उतारी गई थीं, जिनमें तीन एआरटीओ और दो पीटीओ शामिल रहे। टीमों ने परी चौक, महामाया फ्लाईओवर, सेक्टर-37 और सूरजपुर सहित जिले के प्रमुख और व्यस्त स्थानों पर बसों की जांच की।

अधिकारियों के मुताबिक चेकिंग के दौरान कई बसों में गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। कुछ बसें निर्धारित परमिट की शर्तों का उल्लंघन करते हुए संचालित की जा रही थीं। कई वाहनों में वैध रूट और परमिट संबंधी नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था।

टैक्स नहीं जमा करने वाले बसों पर भी हुई कार्रवाई

इसके अलावा कुछ बस संचालकों द्वारा लंबे समय से परिवहन विभाग का टैक्स जमा नहीं किया गया था। टैक्स बकाया पाए जाने पर भी विभाग ने संबंधित वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की। अभियान के दौरान परिवहन विभाग की टीमों ने उन बसों पर भी कार्रवाई की, जिनका इस्तेमाल यात्रियों को ले जाने के बजाय या उनके साथ नियम विरुद्ध तरीके से भारी कमर्शियल माल ढोने के लिए किया जा रहा था।

अधिकारियों का कहना है कि सवारी वाहनों में इस तरह माल की ढुलाई यात्रियों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकती है। ऐसे वाहनों को चिन्हित कर उनके खिलाफ नियमानुसार चालान और सीज की कार्रवाई की गई।

यात्रियों की सुरक्षा से नहीं होगा समझौता: RTO

एआरटीओ (प्रवर्तन) डॉ. उदित नारायण पाण्डेय ने बताया कि शासन के निर्देश पर ऑपरेशन कवच 2.0 का उद्देश्य अवैध और नियम विरुद्ध परिवहन पर प्रभावी रोक लगाना है।

उन्होंने कहा कि जिले में यात्रियों की सुरक्षा के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। परमिट की शर्तों का उल्लंघन करने, टैक्स बकाया रखने या सवारी वाहनों का गलत तरीके से इस्तेमाल करने वाले वाहन संचालकों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जाएगी।

वाहन संचालकों को स्पष्ट चेतावनी

वाहन संचालकों को स्पष्ट चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि नियमों की अनदेखी करने वाले और सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाने वाले वाहन स्वामियों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा। परिवहन विभाग की प्रवर्तन टीमें आने वाले दिनों में भी जिले के अलग-अलग हिस्सों में चेकिंग अभियान जारी रखेंगी।

विभाग की इस कार्रवाई से अवैध और नियम विरुद्ध तरीके से संचालित हो रहे बस ऑपरेटरों में हड़कंप की स्थिति है। अधिकारियों का कहना है कि अभियान का उद्देश्य केवल चालान करना नहीं, बल्कि सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सुरक्षित और नियमों के अनुरूप बनाना है। एजेंसी इनपुट के साथ...

ग्रेटर नोएडा के DCP रवि शंकर नीम ने बताया कि 30 अगस्त की रात करीब 10 बजे डायल 112 पर सूचना मिली कि यमुना एक्सप्रेसवे के 36वें किलोमीटर पर एक ट्रेलर और कार की टक्कर हो गई है। सूचना मिलते ही जेवर के स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) अपनी टीम के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे। जेवर ACP, ADCP ग्रेटर नोएडा और डीसीपी रवि शंकर भी वहीं पहुंचे।

यमुना एक्सप्रेसवे पर हादसा

कैसे हुआ हादसा?

डीसीपी रवि शंकर ने बताया कि जांच में पता चला कि एक कार मथुरा से नोएडा जा रही थी और इसमें 4 लोग सवार थे। यह कार नोएडा से आगरा जा रहे एक ट्रेलर से टकरा गई थी। यह टक्कर तब हुई जब ट्रेलर अपनी दाईं ओर लगे मीडियन बैरियर को तोड़कर एक्सप्रेसवे की नोएडा जाने वाली लेन में आ गया।

हादसे के बाद बलेनो कार में सवार चारों लोग बेहोश मिले। उन्हें तुरंत गाड़ी से निकालकर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। ट्रक और उसका ड्राइवर पुलिस की कस्टडी में हैं। ट्रैफिक सामान्य रूप से चल रहा है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

हादसे के बाद यातायत बाधित

यमुना एक्सप्रेसवे पर इस भीषण हादसे के बाद काफी समय तक यातायात बाधित रहा। कार्रवाई करते हुए जेवर पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। ट्रैफिक सुचारू रूप से चल रहा है और घटनास्थल पर स्थिति शांतिपूर्ण है।

हादसे की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, ट्रक के अनियंत्रित होने के कारण यह हादसा हुआ। हालांकि, पुलिस अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है।

पुलिस ने ट्रक चालक को हिरासत में लिया

हादसे के बाद जेवर थाना पुलिस ने ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया है। उसके खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने बताया कि दुर्घटना के बाद एक्सप्रेसवे पर यातायात व्यवस्था को सामान्य कर दिया गया है।

फिलहाल, यातायात सुचारु रूप से संचालित हो रहा है और मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। पुलिस हादसे में मृत लोगों की पहचान और दुर्घटना से जुड़े अन्य तथ्यों की भी जानकारी जुटा रही है।

13-Year-Old Boy Car Accident: नोएडा से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहाँ एक 13 साल के नाबालिग बच्चे द्वारा कार चलाने और दुर्घटना होने के बाद उसकी मां का गैर-जिम्मेदाराना रवैया चर्चा का विषय बन गया है। वीडियो के अनुसार, एक कम उम्र का बच्चा सड़क पर तेज रफ्तार में गाड़ी दौड़ा रहा था, जिसकी टक्कर एक दूसरी गाड़ी से हो गई। गनीमत यह रही कि उस गाड़ी में बैठी मासूम बच्ची बाल-बाल बच गई।

हालांकि, असली हंगामा तब शुरू हुआ जब स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर बच्चे से पूछताछ की। गलती मानने और माफी मांगने के बजाय बच्चे की मां उलटे लोगों पर भड़क उठी और यह मानने से ही इंकार कर दिया कि उसका बेटा गाड़ी चला रहा था। वह अपने बच्चे की इस खतरनाक लापरवाही का खुलेआम बचाव करती नजर आई। यह घटना माता-पिता की बड़ी लापरवाही और सड़क सुरक्षा नियमों की अनदेखी को उजागर करती है, क्योंकि भारत में कार चलाने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित है।

इस दौरान विद्यार्थियों के लिए ग्लोबल करियर के अवसर बढ़ाने और ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में संयुक्त अनुसंधान को गति देने के लिए दो महत्वपूर्ण समझौते किए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की ग्रोथ और ग्लोबल एंगेजमेंट की दिशा में इसे महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

टैलेंट मोबिलिटी से क्लीन एनर्जी तक सहयोग

यामानाशी प्रीफेक्चर गवर्नमेंट के साथ एमओयू और यामानाशी यूनिवर्सिटी के साथ एलओआई (लेटर ऑफ इंटेंट) के जरिए टैलेंट मोबिलिटी से लेकर क्लीन एनर्जी रिसर्च तक दीर्घकालिक सहयोग की नींव रखी गई। जापान एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन (जेट्रो) की प्रस्तुति में दोनों क्षेत्रों के बीच इंडस्ट्री और टैलेंट पार्टनरशिप को मजबूत करने के अवसरों को भी प्रमुखता से रखा गया। औपचारिक कार्यक्रम के बाद कैंपस में कई फोकस्ड ग्रुप डिस्कशन हुए।

जापानी प्रतिनिधियों के एक समूह ने यूनिवर्सिटी की फैकल्टी के साथ ग्रीन हाइड्रोजन पर चर्चा की। इसमें क्लीन एनर्जी और लो-कार्बन मोबिलिटी के क्षेत्र में जॉइंट रिसर्च, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट तथा स्टूडेंट-रिसर्चर एक्सचेंज की संभावनाओं पर मंथन हुआ। इस दौरान गवर्नर कोटारो नागासाकी ने कहा, “यदि यह 30 वर्ष पहले होता, तो मैं गलगोटियास यूनिवर्सिटी में अवश्य प्रवेश लेता।”

हेल्थकेयर से एआई, ड्रोन और सेमीकंडक्टर तक देखा मॉडल

प्रतिनिधिमंडल के दूसरे समूह ने डिजिटल नर्सिंग स्किल्स एंड सिमुलेशन सेंटर का दौरा कर नर्सिंग और हेल्थ साइंसेज पर आयोजित सत्र में हिस्सा लिया। इस दौरान हेल्थकेयर एजुकेशन और वर्कफोर्स डेवलपमेंट में सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा हुई। जापानी प्रतिनिधियों ने यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों से भी संवाद किया और कैंपस लाइफ, संस्कृति तथा करियर आकांक्षाओं पर विचार साझा किए।

स्टूडेंट्स के लिए खुलेंगे ग्लोबल करियर के रास्ते

प्रतिनिधिमंडल ने आईओएस डेवलपमेंट सेंटर, एलएंडटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर से जुड़ी एडवांस्ड लैब्स का भी दौरा किया और यूनिवर्सिटी के इंडस्ट्री-इंटीग्रेटेड टीचिंग एवं रिसर्च मॉडल को समझा।

इस अवसर पर गलगोटियास यूनिवर्सिटी के सीईओ डॉ. ध्रुव गलगोटिया ने कहा कि समझौतों के जरिए विद्यार्थियों के लिए ग्लोबल करियर के वास्तविक रास्ते तैयार होंगे और रिसर्चर्स को क्लीन एनर्जी की चुनौतियों पर जापान के साथ मिलकर काम करने का अवसर मिलेगा।

स्टूडेंट एक्सचेंज और जॉइंट रिसर्च को ठोस कार्यक्रमों में बदलने की प्रतिबद्धता

कुलाधिपति सुनील गलगोटिया ने कहा कि भारत-जापान की मित्रता ज्ञान, अनुशासन और पारस्परिक सम्मान के साझा मूल्यों पर आधारित है। यह साझेदारी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के भारत-जापान संबंधों को मजबूत करने के विजन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के विकास से प्रेरित है।

दोनों पक्षों ने इन समझौतों को स्टूडेंट एक्सचेंज, फैकल्टी कोलैबोरेशन, स्किलिंग और जॉइंट रिसर्च के ठोस कार्यक्रमों में बदलने की प्रतिबद्धता जताई।

कार्यक्रम में यामानाशी के उप-गवर्नर जुनिची इशिदेरा, यामानाशी सरकार के एडवाइजर नीरेंद्र उपाध्याय, यूपी के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह, जेवर विधायक धीरेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे।

नौकरी की तलाश में आई थी नोएडा

मृतक युवती की उम्र महज 19 साल थी और वह अपने दोस्त के साथ नौकरी की तलाश में नोएडा आई थी। वह बेहतर करियर और अपने परिवार की मदद करने के सपने देख रही थी, लेकिन उसे क्या पता था कि जिस शहर में वह अपने सपनों को पंख देने आई है, वहीं उसकी जिंदगी का अंत हो जाएगा। बरौला स्थित पीजी के एक कमरे में उसकी लाश मिलने से सनसनी फैल गई है।

धारदार हथियार से हत्या की आशंका

शुरुआती जांच और घटनास्थल के हालात को देखते हुए पुलिस को अंदेशा है कि युवती की हत्या धारदार हथियार से गला रेतकर या शरीर पर वार करके की गई है। कमरे के हालात काफी भयावह थे, जहां शव पड़ा हुआ था। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। साक्ष्य जुटाने के लिए तुरंत फोरेंसिक टीम को बुलाया गया, जिसने कमरे से उंगलियों के निशान और अन्य महत्वपूर्ण सबूत एकत्र किए हैं।

एडीसीपी नोएडा का बयान

नोएडा की ADCP मनीषा सिंह ने इस मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। उन्होंने कहा कि आरोपी की पहचान करने और उसे गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की कई टीमों का गठन किया गया है। ये टीमें शहर के अलग-अलग संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं और युवती के साथ आए दोस्त व पीजी में रहने वाले अन्य लोगों से भी गहन पूछताछ की जा रही है।

क्या कातिल कोई करीबी था?

इस हत्याकांड ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं जिनकी जांच पुलिस कर रही है। क्या आरोपी युवती को पहले से जानता था? वारदात के वक्त कमरे में कौन-कौन मौजूद था? क्या यह हत्या किसी आपसी रंजिश या प्रेम प्रसंग का नतीजा है? नौकरी दिलाने के बहाने क्या उसे किसी साजिश के तहत वहां बुलाया गया था?

पुलिस इन सभी पहलुओं पर गौर कर रही है। फिलहाल, युवती के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद मौत के सटीक कारणों और समय का पता चल सकेगा। पुलिस का दावा है कि जल्द ही कातिल सलाखों के पीछे होगा।

बंद दरवाजे के पीछे का खौफनाक मंजर

यह दिल दहला देने वाली घटना नोएडा के सेक्टर-82 स्थित केंद्रीय विहार-2 सोसाइटी की है। यहां रहने वाले 40 वर्षीय गौरव गौतम, जो लोकसभा सचिवालय में निदेशक के पद पर कार्यरत थे, उनका शव उनके ही घर में फंदे से लटका हुआ मिला। घटना का खुलासा तब हुआ जब उनकी पत्नी अपने मायके से वापस लौटीं। घर पहुंचने पर उन्होंने कई बार डोरबेल बजाई और गौरव को फोन किया, लेकिन अंदर से कोई हलचल नहीं हुई। अनहोनी की आशंका होने पर उन्होंने सोसाइटी के सुरक्षा गार्ड को बुलाया। जब गार्ड की मदद से दरवाजा खोला गया, तो अंदर का दृश्य देख सबकी रूह कांप गई; गौरव कमरे में पंखे के फंदे से लटके हुए थे।

'न अच्छा पति बन सका, न पिता', 15 पन्नों में दर्ज आखिरी दर्द

मौके पर पहुंची थाना फेस-2 पुलिस और फोरेंसिक टीम को फ्लैट की तलाशी के दौरान 15 पन्नों का एक विस्तृत सुसाइड नोट बरामद हुआ है। इस नोट में गौरव ने अपने जीवन के सबसे गहरे संघर्षों और पछतावे को बयां किया है। सेंट्रल नोएडा के एडिशनल डीसीपी स्वतंत्र सिंह के अनुसार, गौरव ने अपने नोट में लिखा कि वह "न तो अच्छे पति बन सके और न ही अच्छे पिता।" उनका एक 8 साल का बेटा है, जिसके प्रति अपनी जिम्मेदारियां पूरी न कर पाने का मलाल उन्होंने अपने आखिरी खत में जाहिर किया। हालांकि, इस नोट में उन्होंने अपनी मौत के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को जिम्मेदार नहीं ठहराया है।

70 लाख का कर्ज और बढ़ता आर्थिक दबाव

एक उच्च पदस्थ अधिकारी होने के बावजूद गौरव गौतम गहरे आर्थिक संकट से जूझ रहे थे। सुसाइड नोट के मुताबिक, उन पर करीब 70 लाख रुपये का कर्ज हो गया था। लगातार बढ़ते खर्चों और इस भारी भरकम कर्ज के बोझ ने उन्हें गहरे मानसिक तनाव में धकेल दिया था। पुलिस अब बैंक रिकॉर्ड्स और अन्य दस्तावेजों की बारीकी से जांच कर रही है ताकि यह समझा जा सके कि आखिर किन परिस्थितियों में उन पर इतना बड़ा कर्ज चढ़ा।

पुलिस की जांच और आगे की कार्रवाई

थाना फेस-2 के प्रभारी राघवेंद्र सिंह ने बताया कि शुरुआती जांच में यह मामला आत्महत्या का ही लग रहा है। पुलिस की फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से सभी जरूरी साक्ष्य जुटा लिए हैं और उन्हें जांच के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल, परिजनों ने किसी पर भी कोई आरोप नहीं लगाया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक जांच के नतीजों के आधार पर ही आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधिकारी मृतक के करीबियों और परिचितों के बयान दर्ज कर रहे हैं ताकि इस दुखद कदम के पीछे की पूरी सच्चाई सामने आ सके।

घायलों को तत्काल एंबुलेंस के माध्यम से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उपचार के दौरान फायरमैन रोहित यादव और मुख्य आरक्षी चालक तीरथपाल सिंह को डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार, 3 और 4 अगस्त 2026 की मध्यरात्रि करीब तीन बजे यह घटना घटी। थाना ईकोटेक-3 क्षेत्र में स्थित ILGIM कंपनी में आग लगने की सूचना पुलिस और फायर विभाग को मिली।

मौके पर पहुंची फायर बिग्रेड

सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस, फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां और राहत-बचाव दल मौके पर पहुंच गया। काफी मशक्कत के बाद फायर कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया, लेकिन इसी दौरान कंपनी की एक दीवार और लोहे का बीम अचानक गिर गया, जिससे राहत कार्य में जुटे पांच फायर कर्मी मलबे की चपेट में आ गए।

घायल जवानों को इलाज के लिए भेजा अस्पताल

घायलों में मुख्य आरक्षी चालक राजपाल सिंह, फायरमैन मनीष कुमार, मुख्य आरक्षी चालक तीरथपाल सिंह, फायरमैन अमित कुमार और फायरमैन रोहित यादव शामिल थे। सभी को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां रोहित यादव और तीरथपाल सिंह की मौत हो गई। वहीं अन्य तीन घायल कर्मियों की हालत डॉक्टरों के अनुसार खतरे से बाहर बताई जा रही है और उनका उपचार जारी है।

मामले की जांच जारी

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। प्रारंभिक जानकारी में कंपनी में इलेक्ट्रॉनिक पीसीबी चिप के निर्माण का कार्य होने की बात सामने आई है। घटना के बाद वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, फायर विभाग के अधिकारी तथा एसडीआरएफ (स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स) की टीम मौके पर पहुंचकर राहत एवं जांच कार्य में जुट गई।

पुलिस ने बताया कि घटनास्थल का निरीक्षण किया जा रहा है और हादसे के सभी पहलुओं की जांच की जाएगी। कंपनी में सुरक्षा मानकों का पालन हुआ था या नहीं, इसकी भी जांच की जा रही है। हादसे में जान गंवाने वाले दोनों फायर कर्मियों के प्रति प्रशासन ने गहरा शोक व्यक्त किया है। वहीं, घटना के संबंध में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। (एजेंसी इनपुट के साथ)

दरअसल उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के रहने वाले मुराजुद्दीन का परिवार सेक्टर-123 में पर्थला गोलचक्कर के पास बनी झुग्गियों में रह रहे थे। उनका 4 साल का बेटा फिरोज आलम उर्फ गोलू घर के पास ही खेल रहा था। खेलते-खेलते जब उसे प्यास लगी, तो वह पानी की तलाश में पास ही बने एक पंप की तरफ चला गया। वहां प्राधिकरण का एक पंप हाउस था, जिसकी होदी पूरी तरह खुली पड़ी हुई थी। बच्चे को अंदाजा भी नहीं था कि पानी की ये जगह उसके लिए काल बन चुकी है। जैसे ही वह किनारे पहुंचा, उसका पैर फिसल गया और वह सीधे गहरे पानी से भरी होदी में जा गिरा।

हादसे के वक्त मौके से नदारद रहे सुरक्षा कर्मचारी

जिस वक्त यह दर्दनाक हादसा हुआ, उस समय वहां सुरक्षा का कोई भी इंतजाम नहीं था। कायदे से इस तरह के खतरनाक और गहरे पंप टैंकों को हमेशा ढंककर रखा जाना चाहिए और वहां किसी न सुरक्षा गार्ड की तैनाती होनी चाहिए। लेकिन जमीनी हकीकत यह थी कि वहां न तो कोई ढक्कन था और न ही कोई चेतावनी बोर्ड लगा था।

बच्चा पानी में तड़पता रहा, लेकिन उसे बचाने वाला कोई मौजूद नहीं था। जब तक स्थानीय लोगों और परिजनों को इस बात की खबर लगी, तब तक काफी देर हो चुकी थी। सूचना मिलते ही थाना सेक्टर-113 की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और बच्चे को तुरंत नजदीकी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

ग्रेटर नोएडा में भी सामने आई थी ऐसी ही दर्दनाक घटना

यह पहली बार नहीं है जब नोएडा प्राधिकरण की इस तरह की बेपरवाही ने किसी परिवार का चिराग बुझाया हो। महज 1 महीने पहले, जुलाई में ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क इलाके से भी ऐसी ही दिल दहला देने वाली खबर आई थी। वहां बोरिंग के लिए खोदे गए 15 फीट गहरे गड्ढे में छह साल का मासूम बच्चा गिर गया था।

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बारिश के पानी से लबालब भरे उस गड्ढे ने उस बच्चे की भी जान ले ली थी। शहर में जगह-जगह खुले पड़े नाले, बिना ढक्कन के सीवर और सुरक्षा मानकों को दरकिनार कर खोदे गए गड्ढे लगातार राहगीरों और मासूमों के लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं।

मासूम फिरोज की मौत के बाद नोएडा पुलिस ने शव का पंचनामा करवाकर कानूनी प्रक्रिया पूरी की और उसे परिजनों को सौंप दिया, जिसके बाद गमगीन माहौल में उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

बताया जा रहा है कि यह विशाल डिवाइडर मेट्रो पिलर के बिल्कुल नीचे बना हुआ था जो बारिश में ढह गया। स्थानीय लोगों के अनुसार इस गिरे हुए डिवाइडर की कुल लंबाई करीब 50 मीटर से भी बहुत ज्यादा बताई जा रही है। इतनी बड़ी लंबाई में इस कंक्रीट ढांचे के गिरने से इस पूरे हादसे का दायरा काफी ज्यादा और बड़ा माना जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय प्रशासन के कई वरिष्ठ अधिकारी अपनी टीम के साथ तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गए हैं।

पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई

हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीमें राहत कार्य के लिए तुरंत मौके पर पहुंच गईं। मौके पर एसीपी खुद मौजूद रहे और उन्होंने वहां पहुंचकर सभी हालात का अच्छी तरह से जायजा लिया। इसके साथ ही संबंधित थाने के एसएचओ भी अपनी पूरी टीम के साथ स्थिति को संभालने में जुट गए।

नोएडा अथॉरिटी के तमाम बड़े अफसर भी तुरंत मौके पर पहुंचे और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। उन्होंने डिवाइडर गिरने की असल वजह और इससे हुए पूरे नुकसान का बारीकी से आकलन करना शुरू कर दिया। फिलहाल इस बड़े हादसे को लेकर प्रशासन की टीम बहुत ही गहन जांच में पूरी तरह से जुटी हुई है।

घायलों की स्थिति और राहत कार्य

मौके पर मौजूद सभी बड़े अधिकारी पूरी स्थिति पर अपनी कड़ी नजर बनाए हुए हैं ताकि वहां शांति रहे। हादसे में घायल हुए अकेले व्यक्ति को लेकर आगे की सटीक जानकारी अभी तक सामने नहीं आ पाई है। हालांकि प्रशासन यह पूरी तरह सुनिश्चित कर रहा है कि घायल को तुरंत और बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल सके।

बारिश के बाद अचानक हुई इस भयावह घटना ने सभी स्थानीय लोगों के बीच काफी भारी चिंता बढ़ा दी है। यह एक बहुत ही व्यस्त मार्ग है इसलिए हादसे के बाद वहां ट्रैफिक व्यवस्था को भी सुचारू किया जा रहा है। प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है कि वे बारिश के मौसम में ऐसी जगहों से थोड़ा दूर और सतर्क रहें।

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बारिश से मौसम हुआ सुहावना

दूसरी तरफ नोएडा में हुई इस झमाझम बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से बहुत बड़ी राहत भी मिली है। गीली सड़कों पर कारें, बाइक, ऑटो और ट्रक बहुत ही धीरे-धीरे और पूरी सावधानी के साथ चल रहे हैं। कई जगहों पर ओवरब्रिज के नीचे काफी ज्यादा पानी भी जमा हो गया है जिससे लोगों को दिक्कत हो रही है।

आसमान पूरी तरह से धुंधला है लेकिन बारिश के बाद पेड़-पौधे बहुत ही हरे-भरे और खूबसूरत नजर आ रहे हैं। लोग रेनकोट पहने हुए अपनी बाइक पर सवार हैं और कुछ लोग अपना छाता लेकर पैदल भी चल रहे हैं। गर्मी से राहत तो बहुत मिली है, लेकिन जलभराव और भारी ट्रैफिक जाम ने सफर को थोड़ा मुश्किल बना दिया है।

सुपरवाइजर और कंपनी ब्लैकलिस्ट

बता दें कि संबंधित ठेकेदार मनोज जैन के खिलाफ पहले ही एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। अब कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए सुपरवाइजर जॉनी, टेक्निकल सुपरवाइजर आकाश और संबंधित कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है, ताकि भविष्य में उन्हें प्राधिकरण के किसी भी कार्य में शामिल न किया जा सके।

दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई

गौरतलब है कि शनिवार देर शाम केंद्रीय विद्यालय के उप-प्रधानाचार्य सीवान यादव का छह वर्षीय बेटा अन्य बच्चों के साथ कलाधाम सोसाइटी के पास खेल रहा था। इसी दौरान वह पानी से भरे गहरे बोरबेल के गड्ढे में गिर गया।

बच्चों के शोर मचाने पर स्थानीय लोगों ने उसे बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस दर्दनाक हादसे के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का कहना है कि लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ आगे भी नियमानुसार कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।

कुछ दिन पहले खोदा गया था गड्ढा

वहीं स्थानीय लोगों ने आरोप लगाते हुए कहा कि बोरबेल का गड्ढा कई दिन पहले ट्यूबवेल के लिए खोदा गया था लेकिन उसके चारों ओर न तो बैरिकेडिंग की गई थी और न ही कोई चेतावनी बोर्ड लगाया गया था। उनका कहना है कि यदि सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए होते तो इस हादसे को टाला जा सकता था।

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सोसाइटी में पेयजल के लिए खोदा गया बोरबेल

इस दर्दनाक हादसे पर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के महाप्रबंधक एके सिंह ने गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि सोसाइटी में पेयजल आपूर्ति की समस्या के समाधान के लिए बोरबेल लगाने की मंजूरी दी गई थी। बोरवेल को निर्धारित स्थान के बजाय बिना प्राधिकरण की जानकारी के दूसरी जगह स्थानांतरित कर दिया गया, जिससे यह दुर्घटना हुई। उन्होंने आगे कहा कि ठेकेदार की लापरवाही सामने आने के बाद संबंधित तीनों लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं।

खेलते समय पानी से भरे गड्ढे में गिरा मासूम

जानकारी के अनुसार, मृतक बच्चे की पहचान केंद्रीय विद्यालय के उप-प्रधानाचार्य सीवान यादव के छह वर्षीय बेटे के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार, बच्चा अन्य बच्चों के साथ कलाधाम सोसाइटी के पास खेल रहा था। इसी दौरान वह बोरिंग कार्य के लिए खोदे गए पानी से भरे गहरे गड्ढे के पास पहुंच गया और अचानक उसमें गिर गया। बच्चों के शोर मचाने पर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और काफी प्रयास के बाद बच्चे को बाहर निकाला। उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

स्थानीय लोगों ने सुरक्षा इंतजामों पर उठाए सवाल

स्थानीय लोगों का आरोप है कि गड्ढा कई दिन पहले ट्यूबवेल के लिए खोदा गया था लेकिन उसके चारों ओर न तो बैरिकेडिंग की गई थी और न ही कोई चेतावनी बोर्ड लगाया गया था। उनका कहना है कि यदि सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए होते तो इस हादसे को टाला जा सकता था।

प्राधिकरण ने ठेकेदार की लापरवाही मानी

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के महाप्रबंधक एके सिंह ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए आईएएनएस से बात करते हुए कहा कि सोसाइटी में पेयजल आपूर्ति की समस्या के समाधान के लिए ट्यूबवेल लगाने की मंजूरी दी गई थी। बोरवेल को निर्धारित स्थान के बजाय बिना प्राधिकरण की जानकारी के दूसरी जगह स्थानांतरित कर दिया गया, जिससे यह दुर्घटना हुई।

उन्होंने कहा कि ठेकेदार की लापरवाही सामने आने के बाद संबंधित तीनों लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं।

पड़ोसियों ने कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल

वहीं, मृतक बच्चे के पड़ोसी कालीचरण गुप्ता ने प्राधिकरण की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि विकास कार्य शुरू तो किए जाते हैं लेकिन सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया जाता। उन्होंने आरोप लगाया कि क्षेत्र में पहले भी खुले गड्ढों की शिकायतें की गई थीं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।

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पुलिस ने शुरू की जांच

कोतवाली प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि परिजनों की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है और पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है।

-IANS ऐजेंसी इनपुट

फर्जी कंपनियों का जाल और करोड़ों की हेरफेर

एसटीएफ की जांच में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि लियाओ लान्गहुई कोई साधारण घुसपैठिया नहीं था, बल्कि वह एक बड़े आर्थिक साम्राज्य का संचालन कर रहा था। उसने कई फर्जी (सेल) कंपनियां बना रखी थीं। इन कंपनियों के जरिए वह चीन से कच्चा माल आयात करता था और कागजों में उसकी कीमतों में भारी हेरफेर करता था। दिल्ली के करोलबाग और नेहरू प्लेस जैसे बड़े बाजारों में वह 'अंडर इनवॉयसिंग' (वास्तविक कीमत से कम दिखाना) के जरिए माल बेचता था। इस अवैध प्रक्रिया से जो करोड़ों रुपये बचते थे, उन्हें हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग के रास्ते वापस चीन भेज दिया जाता था।

6 साल से सुरक्षा एजेंसियों की आंखों में झोंक रहा था धूल

हैरानी की बात यह है कि आरोपी लियाओ वर्ष 2018 में भारत आया था। उसका वीजा 2020 में ही समाप्त हो गया था, लेकिन इसके बावजूद वह अगले 4 साल तक अवैध रूप से यहीं जमा रहा। इस दौरान न तो खुफिया एजेंसियों को इसकी भनक लगी और न ही स्थानीय पुलिस को। एसटीएफ ने बुधवार रात को छापेमारी कर लियाओ के साथ उसके दो भारतीय सहयोगियों, गाजियाबाद निवासी संजीव कुमार और औरैया के कौशलेंद्र को भी दबोच लिया है।

खुफिया तंत्र की बड़ी लापरवाही

इस मामले ने विदेशी नागरिकों की निगरानी के लिए बनाए गए सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। नियमों के मुताबिक, हर विदेशी नागरिक की जानकारी ऑनलाइन सी-फॉर्म पोर्टल पर दर्ज होनी चाहिए और सुरक्षा एजेंसियों को हर महीने इसकी क्रॉस-चेकिंग करनी अनिवार्य है। केंद्रीय गृह मंत्रालय भी जिला स्तर पर विदेशी नागरिकों की डिटेल भेजता है, लेकिन इस मामले में खुफिया एजेंसियों ने केवल 'खानापूरी' की,।

इतना ही नहीं, मकान मालिक ने भी मोटे किराए के लालच में आकर चीनी नागरिक का पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराया था,। यह लापरवाही तब और गंभीर हो जाती है जब पता चलता है कि पिछले दो वर्षों में नोएडा और आसपास के इलाकों से 6 से अधिक ऐसे विदेशी नागरिक पकड़े जा चुके हैं जो अवैध रूप से रह रहे थे।

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STF खंगाल रही है वित्तीय रिकॉर्ड

STF के अपर पुलिस अधीक्षक राजकुमार मिश्र के अनुसार, अभी यह पता लगाना बाकी है कि इस पूरे सिंडिकेट ने कुल कितने करोड़ रुपये की हेरफेर की है। फिलहाल मामले की बारीकी से जांच जारी है और गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। इस खुलासे के बाद अब उन मकान मालिकों और अधिकारियों पर भी गाज गिर सकती है जिन्होंने विदेशी नागरिकों के सत्यापन में लापरवाही बरती है।

यह घटना एक बड़ा सबक है कि कैसे शहर के बीचों-बीच बैठकर विदेशी नागरिक भारत की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचा रहे हैं और हमारा सुरक्षा तंत्र पूरी तरह बेखबर रहता है।

इनमें अमरावती जिले के 2 लाख 13 हजार 592 और यवतमाल जिले के 2 लाख 26 हजार 217 उपभोक्ता शामिल हैं। वर्ष 202627 में सर्किल के 19 हजार 43 लाभार्थियों को योजना का लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है। इनमें 2 हजार 88 बीपीएल और 16 हजार 955 सामान्य श्रेणी के पात्र उपभोक्ता शामिल हैं। सब्सिडी से घटेगी लागत1 किलोवॉट सोलर प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत लगभग 50 हजार रुपये है। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत केंद्र सरकार 30 हजार रुपये की सब्सिडी देती है। बीपीएल हितग्राहियों को राज्य सरकार की ओर से 17,500 रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी मिलेगी।

BPL परिवारों के लिए बड़ी राहत

इस कारण उन्हें केवल 2,500 रुपये का अंशदान देना होगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पात्र लाभार्थी 5 हजार रुपये देकर योजना का लाभ ले सकते हैं। वहीं अन्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पात्र उपभोक्ताओं को 10 हजार रुपये का अंशदान करना होगा। 8,082 आवेदन, सिर्फ 3 ने किया भुगतानअब तक मंडल के 8,082 नागरिकों ने आवेदन किया है और उनके तकनीकी सर्वेक्षण व अनुमोदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। हालांकि, अभी तक केवल 3 लाभार्थियों ने निर्धारित राशि जमा कराई है।

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2,500 रुपये में लगाएं रूफटॉप सोलर सिस्टम

योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक घरेलू बिजली उपभोक्ता होना चाहिए, उसके पास वैध बिजली कनेक्शन और छत पर सौर पैनल लगाने के लिए पर्याप्त जगह होनी चाहिए। पिछले 12 महीनों में औसतन 100 यूनिट से कम बिजली की खपत होनी चाहिए तथा पहले किसी सौर सब्सिडी का लाभ नहीं लिया होना चाहिए। लाभार्थियों को आईईसी प्रमाणित सोलर पैनल के साथ पांच वर्ष का निःशुल्क रखरखाव मिलेगा। इस प्रणाली से बिजली बिल लगभग शून्य हो सकता है और अतिरिक्त बिजली महावितरण को बेचकर आय भी अर्जित की जा सकेगी। महावितरण ने पात्र उपभोक्ताओं से नेशनल सोलर पोर्टल पर पंजीकरण कर योजना का लाभ लेने की अपील की है।

औद्योगिक विकास विभाग के आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2015 में जहां इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात नगण्य था, वहीं वित्तीय वर्ष 2022-23 में यह बढ़कर 2.58 अरब अमेरिकी डॉलर पहुंच गया, जो भारत के कुल इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात का 16.65 प्रतिशत है।

उत्तर प्रदेश में निर्मित मोबाइल उपकरणों का वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत के 28.45 अरब अमेरिकी डॉलर के इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान रहा, जबकि वित्तीय वर्ष 2024-25 में केवल स्मार्टफोन निर्यात 17.5 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है।

 मजबूत औद्योगिक इकोसिस्टम से यूपी बना वैश्विक प्रौद्योगिकी शक्ति

अधिकारियों के मुताबिक नोएडा और ग्रेटर नोएडा को केंद्र रखकर विकसित हुए इस मजबूत औद्योगिक इकोसिस्टम ने यूपी को वैश्विक प्रौद्योगिकी शक्ति बनाने में अहम भूमिका निभाई है। यहां सैमसंग, ओप्पो, वीवो और एलजी जैसे वैश्विक ब्रांड्स के साथ-साथ डिक्सन टेक्नोलॉजीज, ऑप्टीमस, पैजेट इलेक्ट्रॉनिक्स, ज़ेटवर्क (ज़ेटटाउन) और भगवती प्रोडक्ट्स (माइक्रोमैक्स) जैसे प्रमुख ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स (ओईएम) और ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरर्स (ओडीएम) संचालित हैं।

इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट उत्पादन में उप्र का लगभग 55 % योगदान

उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट निर्माण के क्षेत्र में भी देश की रीढ़ बनकर उभरा है और भारत के कुल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट उत्पादन में लगभग 55 प्रतिशत का योगदान दे रहा है। सैमक्वांग, होलीटेक, केएचवाई, ख्वाटेक, मिंडा कॉर्पोरेशन, जेवर्ल्ड, शिनसंग सी एंड टी, सनवोडा और ड्रीमटेक जैसी कंपनियां पीसीबीए, डिस्प्ले, कैपेसिटर सहित अनेक महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट का निर्माण कर रही हैं।

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वहीं हायर और पैनासोनिक जैसी प्रमुख कंपनियों के विस्तार के साथ राज्य उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में भी अपनी अग्रणी स्थिति को और मजबूत कर रहा है।

उप्र को सेमीकंडक्टर विनिर्माण के क्षेत्र में 32,146 करोड़ रुपये के निवेश प्राप्त

औद्योगिक विकास विभाग का कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी-2017 तथा वर्ष 2020 और 2022 में किए गए संशोधनों के साथ उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी-2025 के प्रभावी क्रियान्वयन से राज्य में 75 से अधिक कंपनियों द्वारा 28,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश आकर्षित हुआ है।

इसके साथ ही उत्तर प्रदेश ने सेमीकंडक्टर विनिर्माण के क्षेत्र में भी मजबूत कदम बढ़ाते हुए 32,146 करोड़ रुपये के स्वीकृत निवेश हासिल किए हैं, जिनमें जेवर के निकट स्थापित होने वाला एचसीएल-फॉक्सकॉन डिस्प्ले ड्राइवर चिप प्लांट प्रमुख है।

इस समय प्रदेश में 1.85 लाख से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर संचालित हैं, जो 314 से अधिक ई-गवर्नेंस सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं। वहीं 24 करोड़ से अधिक स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं का तेजी से बढ़ता उपभोक्ता आधार घरेलू मांग को नई गति दे रहा है।

गिरफ्तार महिलाओं के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार महिलाओं में से कुछ का आपराधिक रिकॉर्ड पहले से मौजूद है और उनके खिलाफ चोरी, लूट सहित अन्य मामलों में विभिन्न राज्यों में मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि बरामद गांजा कहां से लाया गया था और इसे नोएडा तथा आसपास के इलाकों में किन लोगों तक पहुंचाया जाना था। अधिकारियों का कहना है कि पूछताछ के आधार पर पूरे नेटवर्क, सप्लायर और संभावित खरीदारों की पहचान की जा रही है। यदि जांच में अन्य लोगों की संलिप्तता सामने आती है तो उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

6.1 किलो गांजा बरामद

पुलिस ने इनके कब्जे से कुल 6 किलो 100 ग्राम गांजा बरामद किया है। गिरफ्तार की गई सभी महिलाओं के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अब यह भी पता लगाने में जुटी है कि यह गांजा कहां से लाया गया था और इसे नोएडा व आसपास के क्षेत्रों में किस नेटवर्क के माध्यम से सप्लाई किया जाना था।

सेक्टर-18 में पुलिस की कार्रवाई

पुलिस के अनुसार, 17 जुलाई को थाना सेक्टर-20 पुलिस ने लोकल इंटेलिजेंस और बीट पुलिसिंग की मदद से कार्रवाई करते हुए सेक्टर-18 स्थित बिजली घर के पास बने पार्क से पांच महिलाओं को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्ताओं की पहचान नेहा पत्नी कालूराम, प्रेमा पत्नी राम भजन, बिंदिया उर्फ सोनाक्षी पत्नी अरबे सिंह, लक्ष्मी पत्नी तिलक तथा सुशीला उर्फ करिश्मा पत्नी विश्व दीप के रूप में हुई है।

पांच महिलाएं गिरफ्तार

पूछताछ में पता चला कि नेहा, प्रेमा और बिंदिया उर्फ सोनाक्षी मध्य प्रदेश के राजगढ़ की रहने वाली हैं, जबकि लक्ष्मी और सुशीला मूल रूप से आगरा की निवासी हैं तथा वर्तमान में दिल्ली के कल्याणपुरी क्षेत्र में रह रही थीं। पुलिस ने तलाशी के दौरान इनके कब्जे से कुल 6.1 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया, जिसे जब्त कर लिया गया है।

कई आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड

जांच में यह भी सामने आया है कि गिरफ्तार महिलाओं में से कई का आपराधिक इतिहास पहले से रहा है। नेहा के खिलाफ लखनऊ में चोरी और चोरी का सामान रखने का मुकदमा दर्ज है। बिंदिया उर्फ सोनाक्षी के खिलाफ दिल्ली में लूट, चोरी और अन्य आपराधिक धाराओं में कई मामले दर्ज हैं। लक्ष्मी पर इटावा में चोरी से संबंधित मुकदमा दर्ज है, जबकि सुशीला उर्फ करिश्मा के खिलाफ आगरा के विभिन्न थानों में चोरी, लूट और संबंधित धाराओं में कई मुकदमे पहले से दर्ज हैं।

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एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज

वर्तमान मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ थाना सेक्टर-20, नोएडा में मुकदमा एनडीपीएस एक्ट में दर्ज किया गया है। नोएडा पुलिस का कहना है कि मादक पदार्थों की तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। गिरफ्तार महिलाओं से पूछताछ के आधार पर पुलिस उनके नेटवर्क, सप्लायर और संभावित खरीदारों की जानकारी जुटा रही है। यदि इस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका सामने आती है तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।

हादसे की चपेट में बिजली के पोल और बिजली तार भी आ गए, जिससे क्षेत्र की बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। हालांकि, राहत की बात यह रही कि घटना के समय भवन के आसपास कोई मौजूद नहीं था, इसलिए किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, खुदाई के दौरान भवन के सामने से बड़ी मात्रा में मिट्टी हटाई गई, जिससे उसकी नींव कमजोर हो गई और कुछ ही देर में पूरा ढांचा ढह गया। स्थानीय लोगों ने निर्माण कार्य में सुरक्षा मानकों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए जिम्मेदार विभागों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस और प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और मलबा हटाने के साथ बिजली आपूर्ति बहाल करने का कार्य जारी है।

स्थानीय लोगों ने लगाए लापरवाही के आरोप

घटना स्थल पर मौजूद लोगों ने बताया की तिलपता में सड़क और नाला निर्माण का कार्य पिछले कुछ समय से चल रहा है। गुरुवार को जेसीबी मशीन से नाले की खुदाई की जा रही थी। खुदाई के दौरान निर्माणाधीन दुकान और मकान के सामने से बड़ी मात्रा में मिट्टी हटाई गई, जिससे भवन की नींव कमजोर हो गई। कुछ ही देर बाद निर्माणाधीन ढांचा अचानक भरभराकर गिर पड़ा।

तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर दौड़ पड़े और क्षेत्र में दहशत फैल गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता और संबंधित विभागों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि मानसून से पहले नाला निर्माण का कार्य जल्दबाजी में किया जा रहा है, लेकिन सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया जा रहा।

खुदाई के दौरान निर्माणाधी दुकान गिरी

लोगों ने आरोप लगाया कि खुदाई के दौरान आसपास के भवनों की सुरक्षा का कोई ध्यान नहीं रखा गया, जिसके कारण यह हादसा हुआ। स्थानीय निवासियों ने प्राधिकरण की लापरवाही की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं, पुलिस के अनुसार थाना सूरजपुर क्षेत्र के साकीपुर रोड तिलपता निवासी ओमवीर पुत्र रमेश की निर्माणाधीन दुकान अचानक गिर गई।

समय रहते टली जानहानी

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि सड़क एवं नाला निर्माण कार्य के तहत जेसीबी से दुकान के सामने की मिट्टी हटाई गई थी। संबंधित दुकान की नींव नाले की ओर बनी हुई थी, जिसके कारण मिट्टी हटते ही उसका संतुलन बिगड़ गया और पूरी दुकान ढह गई। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि इस घटना में किसी व्यक्ति के हताहत होने की सूचना नहीं है। हादसे के बाद प्रशासन और संबंधित विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे तथा स्थिति का जायजा लिया।

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पुलिस ने शुरू की जांच

मलबा हटाने का कार्य शुरू कर दिया गया है और बिजली विभाग की टीम क्षतिग्रस्त पोल एवं तारों की मरम्मत में जुटी हुई है ताकि जल्द से जल्द विद्युत आपूर्ति बहाल की जा सके। फिलहाल पुलिस और प्रशासन पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि यदि निर्माण कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही या नियमों की अनदेखी सामने आती है तो संबंधित एजेंसी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

गनीमत रही कि उस वक्त कारों में कोई भी व्यक्ति सवार नहीं था और ना ही वहां आस-पास कोई व्यक्ति मौजूद था जिसके कारण बड़ा हादसा होने से टल गया। हादसे में तीन से चार वाहन क्षतिग्रस्त होने की जानकारी मिली है।

लगातार बारिश के कारण दीवार की नींव हुई थी कमजोर

जानकारी के मुताबिक लगातार बारिश के कारण दीवार की नींव काफी कमजोर हो गई थी। इसलिए अचानक तेज आवाज के साथ भरभराकर दीवार गिर गई और उसके नीचे खड़ी सभी कारें दब गईं। मलबे की चपेट में आने के कारण वाहनों के शीशे टूट गए और बॉडी को भी काफी नुकसान हुआ है। घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर आ गए।

लापरवाही का आरोप

स्थानीय निवासियों ने बताया कि संबंधित दीवार काफी समय से जर्जर हालत में थी। संभावित खतरे को लेकर उससे संबंधित विभाग को कई बार इसकी मरम्मत कराने की बात कही गई थी। लेकिन प्रशासन द्वारा समय रहते कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। जिसके कारण यह हादसा हुआ। लोगों ने आरोप लगाया कि यदि पहले ही दीवार की मरम्मत करा दी गई होती या उसे हटाने का काम किया गया होता तो यह हादसा टाला जा सकता था।

क्षतिग्रस्त वाहनों के मालिकों को उचित मुआवजा देने की मांग

बता दें कि घटना के बाद रेजिडेंट्स में प्रशासन और संबंधित विभाग के प्रति लोगों में नाराजगी देखने को मिली। लोगों ने मांग की है कि सेक्टर में मौजूद सभी जर्जर दीवारों और कमजोर संरचनाओं का तत्काल सर्वे करा कर उसमें उचित कार्रवाई की जाए। ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाए ना हो। इस दौरान क्षतिग्रस्त वाहनों के मालिकों को भी उचित मुआवजा देने की मांग की गई।

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सूचना मिलने पर थाना सेक्टर-24 पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लेते हुए स्थानीय लोगों की मदद से मलबा हटाने का कार्य शुरू कराया। जिससे क्षतिग्रस्त वाहनों को बाहर निकाला जा सके और प्रभावित आवागमन में भी राहत मिल सके।

ज्ञात हो कि पिछले कई दिनों से नोएडा और आसपास के क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है। भारी बारिश के कारण कई स्थानों पर जलभराव और सड़क धंसने जैसी स्थिति बन गई है। और दीवार गिरने जैसी घटनाएं भी सामने आ रही हैं। ऐसे में जर्जर भवनों की पहचान कर समय रहते आवश्यक कार्रवाई इसमें सुधार करना प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती बन गया है।

फैसले के दौरान अदालत में इंद्रदेव सिंह की पत्नी नयनतारा सिंह, बेटी लक्ष्मी सिंह और परिवार के अन्य सदस्य मौजूद रहे। मामले के छह आरोपियों में से तीन की सुनवाई के दौरान ही मृत्यु हो चुकी थी।

दिनदहाड़े हुई थी हत्या

8 अगस्त 2002 को शाम करीब 4 बजे लखनऊ के कैसरबाग टेलीफोन एक्सचेंज के पास अधिवक्ता इंद्रदेव सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद उनकी पत्नी नयनतारा सिंह ने पांच लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बाद में मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई।

सीबीआई जांच में नए तथ्य सामने आए और साल 2004 में आरोपपत्र दाखिल किया गया। अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर तीन आरोपियों को हत्या और आपराधिक साजिश का दोषी करार दिया।

जमीन विवाद बना हत्या की वजह

जांच में सामने आया कि करीब पांच बीघा जमीन विवाद को लेकर इस हत्या की साजिश रची गई थी। आरोप है कि एक बर्खास्त लेखपाल ने पूरी वारदात की योजना बनाई थी। घटना के दौरान बृजेश यादव स्कूटर चला रहा था, जबकि विक्रम यादव ने इंद्रदेव सिंह पर गोलियां चलाई थीं।

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अदालत ने साजिश और हत्या में उनकी भूमिका को सिद्ध मानते हुए तीनों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही तीनों पर ₹1.5 लाख का जुर्माना लगाया है।

स्कूल बस का इंतजार कर रहे थे बच्चे

जानकारी के मुताबिक, घटना उस समय हुई जब पंचशील ग्रीन्स-2 सोसायटी के कुछ बच्चे सुबह स्कूल जाने के लिए बस का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान एक महिला कार चलाने की प्रैक्टिस कर रही थी। अचानक कार पर नियंत्रण नहीं रहा और वाहन सीधे बच्चों की ओर चला गया।

कार सीखते समय बिगड़ा संतुलन

पुलिस के अनुसार, महिला अभी ड्राइविंग सीख रही थी और उसे गाड़ी चलाने का ज्यादा अनुभव नहीं था। इसी दौरान कार का संतुलन बिगड़ गया, जिसके बाद यह हादसा हुआ। टक्कर लगने से मौके पर अफरा-तफरी मच गई।

एक बच्ची को गंभीर चोट, पुलिस ने शुरू की जांच

हादसे के बाद आसपास मौजूद लोगों ने बच्चों की मदद की और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। उत्तर प्रदेश पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जानकारी के अनुसार, कुछ बच्चों को मामूली चोटें आई हैं, जबकि एक बच्ची की हालत गंभीर बताई जा रही है।

पुलिस खंगाल रही हादसे की पूरी वजह

ग्रेटर नोएडा में पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि हादसा किस परिस्थिति में हुआ और कार पर नियंत्रण क्यों नहीं रहा। अधिकारियों का कहना है कि जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।

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सोसायटी में सुरक्षा को लेकर उठे सवाल

इस घटना के बाद सोसायटी परिसर और बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। खासकर ऐसे स्थानों पर जहां सुबह के समय बड़ी संख्या में बच्चे स्कूल बस का इंतजार करते हैं, वहां वाहन चलाते समय अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है।

पुलिस का कहना है कि फिलहाल मौत के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। साथ ही घटना के हर पहलू की गहनता से जांच की जा रही है। पुलिस आसपास मौजूद लोगों से पूछताछ कर रही है और यह भी पता लगा रही है कि हादसे के समय स्विमिंग पूल में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम थे या नहीं। यदि जांच में किसी प्रकार की लापरवाही या नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होती है, तो संबंधित लोगों के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

सेक्टर-135 के स्विमिंग पूल में डूबने से युवक की मौत

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 5 जुलाई को थाना एक्सप्रेसवे पुलिस को मेमो के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि सेक्टर-135 स्थित वाजिदपुर गांव का निवासी लक्की की स्विमिंग पूल में डूबने से मृत्यु हो गई है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई पूरी की। प्रारंभिक जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्पष्ट होगी मौत की वजह

तो वहीं नोएडा पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शव के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि युवक की मौत केवल डूबने से हुई या इसके पीछे कोई अन्य कारण भी है। फिलहाल, सभी पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है।

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लापरवाही मिलने पर होगी कानूनी कार्रवाई

पुलिस घटना स्थल के आसपास मौजूद लोगों से पूछताछ कर रही है और उनके द्वारा यह भी पता लगाया जा रहा है कि हादसे के समय स्विमिंग पूल पर सुरक्षा के क्या इंतजाम थे तथा युवक किन परिस्थितियों में पानी में डूबा। एक्सप्रेसवे थाने की पुलिस का कहना है कि मामले में आवश्यक विधिक कार्रवाई जारी है। यदि जांच के दौरान किसी प्रकार की लापरवाही या नियमों के उल्लंघन की बात सामने आती है तो संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

कुछ ही मिनटों में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और मकान के दो कमरे पूरी तरह जलकर राख हो गए। इस हादसे में लाखों रुपये मूल्य का घरेलू सामान नष्ट हो गया। हालांकि राहत की बात यह रही कि परिवार के सभी सदस्य समय रहते घर से बाहर निकल आए, जिससे किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई।

तेज धमाके के बाद आग ने लिया विकराल रूप

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सुबह अचानक एसी से तेज आवाज आई, जिसके बाद उसमें से चिंगारियां निकलने लगीं। कुछ ही क्षणों में आग ने कमरे में रखे फर्नीचर, कपड़ों, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और अन्य घरेलू सामान को अपनी चपेट में ले लिया। आग तेजी से फैलने लगी तो परिवार के लोगों ने शोर मचाकर आसपास के लोगों को बुलाया। ग्रामीणों ने अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग की लपटें इतनी तेज थीं कि उस पर काबू पाना संभव नहीं हो सका।

ग्रामीणों ने किया बचाव, दमकल ने पाया काबू

घटना की सूचना तत्काल फायर ब्रिगेड और पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे में मकान के दो कमरों में रखा अधिकांश सामान पूरी तरह जल गया। घरेलू उपयोग के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, फर्नीचर, कपड़े और अन्य जरूरी सामान आग की भेंट चढ़ गए।

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लाखों का नुकसान, जांच में जुटे अधिकारी

घटना के बाद गांव में काफी देर तक लोगों की भीड़ जुटी रही। ग्रेटर नोएडा में रहने वाले लोगों ने बताया कि गर्मी और लगातार AC के उपयोग के कारण कई बार ओवरलोडिंग या तकनीकी खराबी की वजह से इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। फिलहाल दमकल विभाग और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।

प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण AC ब्लास्ट माना जा रहा है। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि विद्युत उपकरणों का उपयोग सावधानीपूर्वक करें और किसी भी तरह की तकनीकी खराबी दिखाई देने पर उन्हें तुरंत बंद कर विशेषज्ञ से जांच कराएं, ताकि इस प्रकार की घटनाओं से बचा जा सके।

-आईएएनएस एजेंसी इनपुट

सेक्टर-18 नोएडा का सबसे व्यस्त व्यावसायिक इलाकों में से एक माना जाता है। यहां बड़ी संख्या में लोग खरीदारी और अन्य कामों के लिए पहुंचते हैं। ऐसे व्यस्त इलाके में हुई इस घटना ने लोगों को झकझोर कर रख दिया।

पुलिस जांच में महिला की पहचान सीतू तलवार के रूप में हुई है। अधिकारियों ने जब उनके परिजनों से संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि सीतू लंबे समय से डिप्रेशन से जूझ रही थीं। परिजनों के मुताबिक, इससे पहले भी वह दो बार अपनी जान लेने की कोशिश कर चुकी थीं। फिलहाल नोएडा पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच कर रही है।

सेक्टर-100 में भी हाल ही में सामने आया था ऐसा मामला

कुछ समय पहले नोएडा के सेक्टर-100 स्थित एक नामी सोसाइटी में भी एक महिला की मौत का मामला सामने आया था। 46 वर्षीय पारुल अग्रवाल, जो उसी सोसाइटी की निवासी थीं, ऊंचाई से गिरने के बाद मृत पाई गई थीं। घटना के बाद पूरे परिसर में अफरा-तफरी मच गई थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था।

पुलिस को मिली शुरुआती जानकारी के अनुसार, यह घटना सुबह करीब 9 बजे हुई थी। महिला की मौके पर ही मौत हो गई थी। जांच के दौरान महिला के पति से भी पूछताछ की गई थी। उनका कहना था कि उनकी पत्नी लंबे समय से मानसिक तनाव और डिप्रेशन का सामना कर रही थीं। परिवार उस सोसाइटी में किराए के मकान में रह रहा था।

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जनवरी 2026 में सेक्टर-104 में भी हुई थी ऐसी घटना

जनवरी 2026 में नोएडा के सेक्टर-104 स्थित एक पॉश सोसाइटी में भी इसी तरह का मामला सामने आया था। यहां अनिल गर्ग नाम के एक व्यक्ति की ऊंचाई से गिरने के बाद मौत हो गई थी। पुलिस को घटनास्थल से एक नोट भी मिला था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि वह अपनी जिंदगी से परेशान थे। बताया गया था कि उन्होंने सोसाइटी की 17वीं मंजिल से छलांग लगाई थी। पुलिस ने उस मामले की भी सभी पहलुओं से जांच की थी।

यमुना एक्सप्रेसवे के फेज-2 विकास के तहत 'महायोजना/मास्टर प्लान 2041' के अंतर्गत 'हाथरस अर्बन सेंटर' को एक हाई-टेक औद्योगिक और आवासीय सैटेलाइट टाउन के रूप में डिजाइन किया जा रहा है। यीडा द्वारा विकसित किए जा रहे चार मुख्य अर्बन नोड्स (अलीगढ़, मथुरा, आगरा और हाथरस) में से हाथरस को विशेष तौर पर एक प्रमुख इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में चुना गया है।

'10 हजार एकड़ में बसेगा नया शहर'

इस मेगा प्रोजेक्ट के लिए हाथरस और सासनी तहसील के कुल 50 से अधिक गांवों को अधिसूचित किया गया है, जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 4 हजार हेक्टेयर (करीब 10 हजार एकड़) होगा। इस अत्याधुनिक शहर के नियोजन के लिए कंसल्टेंट कंपनी 'आरवी इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स लिमिटेड' को नियुक्त किया गया है, जो जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम (जीआईएस) तकनीक पर आधारित नक्शे से इसका सुनियोजित विकास सुनिश्चित कर रही है।

अर्बन सेंटर की चार प्रमुख श्रेणियां

मास्टर प्लान 2041 के तहत इस अर्बन सेंटर को चार श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहला औद्योगिक जोन, इस विशाल भूभाग का मुख्य ध्यान फैक्ट्रियों और भारी विनिर्माण इकाइयों पर केंद्रित होगा। दूसरा आवासीय क्षेत्र, यहां काम करने वाले लोगों के लिए आधुनिक सोसाइटी, फ्लैट्स और किफायती आवास विकसित किए जाएंगे।

तीसरा कमर्शियल और लॉजिस्टिक्स हब जो व्यापारिक गतिविधियों के लिए मॉल, कमर्शियल टावर, होटल्स और विशाल वेयरहाउस के लिए विशेष स्थान आरक्षित हैं। चौथा ग्रीन बेल्ट, जहां पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए कुल योजना क्षेत्र का 15 प्रतिशत से अधिक हिस्सा पूरी तहत हरित और खुले क्षेत्र के रूप में संरक्षित रहेगा।

शानदार कनेक्टिविटी और रणनीतिक लाभ

प्रस्तावित हाथरस अर्बन सेंटर की भौगोलिक स्थिति इसकी सबसे बड़ी ताकत है। यह नया शहर सीधे नोएडा (जेवर) अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के कैचमेंट एरिया में आता है, जिसके लिए यीडा एक एक्सप्रेस-रोड नेटवर्क विकसित कर रहा है। इसके साथ ही यह क्षेत्र यमुना एक्सप्रेसवे के काफी करीब है और नेशनल हाईवे-93 (आगरा-अलीगढ़), बरेली-मथुरा हाईवे तथा स्टेट हाईवे-33 से बेहतर रूप से जुड़ा हुआ है। इसे आगरा के एक 'सैटेलाइट टाउन' के रूप में देखा जा रहा है, जिससे ताजनगरी का औद्योगिक दबाव भी कम होगा।

स्थानीय उद्योगों को मिलेगी ग्लोबल पहचान

हाथरस में वर्तमान में सक्रिय 10 हजार से अधिक पंजीकृत एमएसएमई इकाइयों को इस सेंटर में विश्वस्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान किया जाएगा। एक जिला-एक उत्पाद (ओडीओडी) के तहत हाथरस की विश्वप्रसिद्ध हींग और गुलाल उद्योग को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप पैकेजिंग और एक्सपोर्ट हब की सुविधाएं मिलेंगी। वहीं कृषि और फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र को भी फायदा होगा, जिसके तहत ब्रज क्षेत्र की कृषि प्रधानता को देखते हुए यहां बड़े कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स और डेयरी प्लांट्स को प्राथमिकता दी जाएगी।

साथ ही रेडीमेड गारमेंट्स (होजरी), ग्लास बीड्स (कांच के मोती), पीतल के आभूषण (पायल), मशीन टूल्स और इलेक्ट्रिक वाहनों के कलपुर्जों के लिए विशेष ब्लॉक बनाए जाएंगे। अगले चरण में एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग जैसे मेडिकल-सर्जिकल उपकरण और पावर ग्रिड मशीनरी बनाने वाली वैश्विक कंपनियों को भी आमंत्रित किया जाएगा।

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लाखों की संख्या में रोजगार की संभावनाएं

प्राधिकरण के अनुसार इस महायोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेजी से शुरू कर दी गई है। इस परियोजना के धरातल पर उतरने से न केवल क्षेत्र की आर्थिक तस्वीर बदलेगी, बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए लाखों की संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के नए अवसरों का सृजन होगा।

मेरठ डिवीजन में कुल 1,284 विकास परियोजनाएं, जिनकी कीमत ₹6,568.36 करोड़ है उन्हें चिह्नित किया गया हैं। धार्मिक स्थलों और धर्मार्थ कार्यों से जुड़े प्रस्ताव तैयार करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं, जिनमें श्रद्धालुओं की संख्या और विशिष्ट स्थान को ध्यान में रखा जाएगा। निर्माण कार्यों में जन-सुविधाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और स्थानीय ज़रूरतों पर भी उचित ध्यान दिया जाना चाहिए।

साल 2026-27 के लिए एक्शन प्लान

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि साल 2026-27 के लिए एक्शन प्लान जनप्रतिनिधियों की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर तैयार किया जाए। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में हर विधानसभा क्षेत्र पर उचित ध्यान दिया जाएगा, ताकि कोई भी इलाका विकास से वंचित न रहे। संतुलित क्षेत्रीय विकास अब सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को गौतम बुद्ध नगर में हुई एक उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक में मेरठ मंडल के जन-प्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा की। भविष्य की कार्ययोजनाएं जन-प्रतिनिधियों के सुझावों के आधार पर तैयार की जाएंगी। उन्होंने कहा कि इससे संसाधनों का संतुलित इस्तेमाल सुनिश्चित होगा और विकास का लाभ नए इलाकों तक पहुंचेगा।

तेजी और क्वालिटी के साथ काम करें

मंजूर किए गए प्रोजेक्ट्स का जो भी काम बाकी है, उसे तुरंत एक्शन प्लान में शामिल करके तेजी से पूरा किया जाना चाहिए। अधिकारियों को सभी प्रस्तावों को तुरंत मंजूरी देने के कड़े निर्देश दिए गए। उन्होंने जोर देकर कहा कि विकास प्रोजेक्ट्स को लागू करने का काम बिना किसी देरी के शुरू होना चाहिए, साथ ही क्वालिटी, पारदर्शिता और समय-सीमा का पालन भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

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इस बैठक में कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता 'नंदी', पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री केपी मलिक, पिछड़ा वर्ग और दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्य मंत्री नरेंद्र कुमार कश्यप, सैनिक कल्याण और प्रांतीय रक्षक दल राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर, लोक निर्माण राज्य मंत्री और गौतम बुद्ध नगर के प्रभारी मंत्री बृजेश सिंह और जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक शामिल हुए।

इनके अलावा, मेरठ डिवीजन के सांसद और विधायक, मेरठ डिवीजनल कमिश्नर भानु चंद्र गोस्वामी, नोएडा के CEO कृष्णा करुणेश, गौतम बुद्ध नगर की पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह, गौतम बुद्ध नगर की जिला मजिस्ट्रेट मेधा रूपम और अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।

मुख्यमंत्री शनिवार को गौतम बुद्ध नगर के जेवर क्षेत्र में 8200 करोड़ रुपये के निवेश से एसएईएल के इंटीग्रेटेड सोलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का शिलान्यास करने के उपरांत जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विकसित उत्तर प्रदेश बनाने में एसएईएल की बड़ी भूमिका होगी। मुझे विश्वास है कि हम जल्द ही यूपी को सोलर मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित करने का काम करेंगे।

6 लाख परिवारों को बिजली बिल 60% तक कम

पीएम मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में भारत ने दुनिया में एक नई सशक्त पहचान बनाई है। लोग सबसे तेज अर्थवस्थवस्था के रूप में भारत को बढ़ता देख रहे हैं। हमारा लक्ष्य अगले दो-तीन वर्षों में यूपी में 20 हजार मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी पैदा करना है। सीएम ने कहा कि मोदी जी ने दुनिया के देशों को प्रदूषण मुक्त वातावरण देने के लिए प्रेरित किया। रिन्यूएबल व ग्रीन एनर्जी के लिए आक्रामक रणनीति अपनाई। उसी का परिणाम है कि यूपी जैसे राज्य में 6 लाख से अधिक परिवार पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर पैनल लगाकर ऊर्जा की आत्मनिर्भरता प्राप्त कर रहे है। इनके बिजली बिलों में भी लगभग 50-60 प्रतिशत की कमी आई है। आज यूपी 2 हजार मेगावाट से अधिक बिजली सोलर पैनल से उत्पन्न कर रहा है।

20 हजार मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का लक्ष्य

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी योजना अगले दो-तीन वर्षों के अंदर यूपी में 20 हजार मेगावाट तक रिन्यूएबल एनर्जी का लक्ष्य प्राप्त करना है। फिलहाल हम 6 हजार मेगावाट तक रिन्यूएबल एनर्जी से प्राप्त कर रहे हैं। ग्रीन एनर्जी का स्रोत सोलर के अलावा पराली भी है। किसान पराली को जलाकर प्रदूषण न करें, बल्कि उसे सीबीजी प्लांट तक पहुंचा दें तो वहां इससे सीएनजी, कंप्रेस्ड बायोगैस और इथेनॉल बन सकता है। किसानों को अतिरिक्त आय भी होगी।

यूपी में देश का 55 प्रतिशत एथेनॉल उत्पादन

सीएम ने कहा कि एथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी लागू होने के बाद यूपी सबसे ज्यादा एथेनॉल उत्पादन वाले राज्य के रूप में स्थापित हुआ है। इसने हमारी शुगर इंडस्ट्री को आत्मनिर्भर बना दिया है। करीब एक दशक पहले हताशा-निराशा से जूझ रहे किसानों को हमने पिछले 9 वर्ष के अंदर 3.22 लाख करोड़ रुपये का गन्ना मूल्य भुगतान किया। हम गन्ने से चीनी व एथेनॉल भी बना रहे हैं। देश का लगभग 55 फीसदी एथेनॉल उत्पादन अकेले उत्तर प्रदेश कर रहा है। सबसे ज्यादा सीबीजी प्लांट यूपी में लगे हैं। हमारा लक्ष्य अगले एक वर्ष में 100 सीबीजी प्लांट स्थापित करना है।

भारत की निर्यात क्षमता बढ़ाएगा सोलर प्लांट

सीएम योगी ने कहा कि एसएईएल ने नई तकनीक के साथ सोलर मैन्युफैक्चरिंग कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। इस प्लांट से 5 गीगावाट सोलर सेल और 5 गीगावाट सोलर मॉड्यूल निर्माण क्षमता विकसित करने का लक्ष्य है। यह सोलर मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में भारत की निर्यात क्षमता को बढ़ाने में बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा। अभी तक जिन कार्यों के लिए हमें चीन या दुनिया के अन्य देशों पर निर्भर रहना पड़ता था, अब वह टेक्नोलॉजी इसी जेवर में तैयार होगी।

इसके माध्यम से हजारों प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार का सृजन भी होने वाला है। एमएसएमई, लॉजिस्टिक और सहायक उद्योगों के साथ-साथ इंजीनियरों व टेक्नीशियनों को भी एक नए फील्ड में कार्य करने के अवसर प्राप्त होंगे। उत्तर प्रदेश के युवाओं को ग्रीन इकोनॉमी का नेतृत्व करने का भी अवसर इसके माध्यम से प्राप्त होने वाला है।

भारत का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक हब

मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी हम इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की नई यूनिट का शिलान्यास करके आए हैं, जिसे भारत का अंबर ग्रुप व कोरिया सर्किट मिलकर आगे बढ़ा रहे हैं। यहां फिल्म सिटी व अपैरल सिटी भी बन रही है। विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय भी आ रहे हैं। टॉय पार्क भी बनने जा रहा है। भारत के सबसे बड़े लॉजिस्टिक हब के रूप में यह क्षेत्र विकसित होने जा रहा है। हमें पीएम मोदी जी के विजन को पूरे प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाना है।

इस अवसर पर वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ‘नंदी’, जेवर के विधायक धीरेंद्र सिंह, एसएईएल के डायरेक्टर सुखबीर सिंह, एसएईएल के सीईओ एवं कार्यकारी निदेशक लक्षित आवला, एसएईएल के फाउंडर एवं मैनेजिंग डायरेक्टर जसवीर सिंह और यीडा समेत अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी व अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।

20 हजार लोगों को मिलेगा रोजगार

एसएईएल कंपनी के मुताबिक इस परियोजना से 20 हजार प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे। इससे औद्योगिक गतिविधियों, सहायक उद्योगों और बुनियादी ढांचे के विकास के माध्यम से क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी। निर्माण पूरा होने पर यहां अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए उच्च दक्षता वाले सोलर सेल और टॉपकॉन सोलर मॉड्यूल्स का निर्माण किया जाएगा, जिससे भारत में तेजी से बढ़ती अक्षय ऊर्जा क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिलेगी।

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20 हजार करोड़ रुपये तक का निवेश

एसएईएल के सह-संस्थापक एवं निदेशक सुखबीर सिंह ने कहा कि कंपनी 8,200 करोड़ रुपये के प्रारंभिक निवेश से 5 गीगावाट सोलर सेल और 5 गीगावाट सोलर मॉड्यूल निर्माण सुविधा स्थापित कर रही है। यह केवल बुनियादी ढांचे में निवेश नहीं है, बल्कि भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण निवेश है। राज्य वन ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कंपनी 2029-30 तक अपना निवेश बढ़ाकर 20 हजार करोड़ रुपये तक पहुंचाएगी।

इसी क्रम में नोएडा और ग्रेटर नोएडा के विभिन्न क्षेत्रों में कोचिंग संस्थानों की निरीक्षण किया जा रहा है और सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वाले संस्थानों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। बीते दिन नोएडा में जिला प्रशासन और फायर विभाग की संयुक्त टीम ने एक दर्जन से अधिक कोचिंग सेंटरों का निरीक्षण किया था।

फायर सेफ्टी को लेकर लापरवाही

जांच के दौरान कई संस्थानों में फायर सेफ्टी मानकों का पालन नहीं पाया गया। कुछ कोचिंग सेंटरों में अग्निशमन उपकरणों की कमी और सुरक्षा व्यवस्थाओं में गंभीर खामियां मिलने पर दो कोचिंग सेंटरों को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया था।

प्रशासन ने स्पष्ट किया था कि विद्यार्थियों की सुरक्षा के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। इसी अभियान को आगे बढ़ाते हुए बुधवार को जिला प्रशासन और फायर विभाग की टीम ग्रेटर नोएडा की कमर्शियल बेल्ट में पहुंची, जहां संचालित कोचिंग सेंटरों का औचक निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान एक कोचिंग सेंटर में फायर एग्जिट डोर नहीं पाया गया, जो किसी भी आपातकालीन स्थिति में विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा साबित हो सकता था। इस गंभीर लापरवाही को देखते हुए प्रशासन ने संबंधित कोचिंग सेंटर के कमरों को सील कर दिया और संचालकों को आवश्यक सुरक्षा मानकों का पालन करने के निर्देश दिए।

जिले में कई मामले आए सामने

जिला दमकल अधिकारी प्रदीप कुमार ने बताया कि पुलिस कमिश्नर के निर्देशों पर यह विशेष अभियान लगातार चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिले में संचालित सभी कोचिंग सेंटरों, शिक्षण संस्थानों और सार्वजनिक भवनों की सुरक्षा व्यवस्था की जांच की जा रही है। जहां भी फायर सेफ्टी से जुड़ी अनियमितताएं या लापरवाही सामने आ रही है, वहां तत्काल कार्रवाई की जा रही है।

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उन्होंने कहा कि अभियान का मुख्य उद्देश्य छात्रों और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। भविष्य में भी ऐसे औचक निरीक्षण जारी रहेंगे और जिन संस्थानों में फायर एनओसी, अग्निशमन उपकरण, आपातकालीन निकास द्वार या अन्य आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं नहीं मिलेंगी, उनके खिलाफ नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।

जिला प्रशासन ने सभी कोचिंग संचालकों से अपील की है कि वे निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन करें ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके और विद्यार्थियों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराया जा सके।

(एजेंसी इनपुट के साथ)