Uttar Pradesh Supplementary Budget 2026: उत्तर प्रदेश के मानसून सत्र के दूसरे दिन वित्त मंत्री सुरेश खन्ना वित्तीय वर्ष 2026-27 का पहला अनुपूरक बजट आज पेश करेंगे। इसके अलावा सरकार नौ अध्यादेशों को सदन से पारित कराने के साथ संभल हिंसा की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग की रिपोर्ट भी सदन के पटल पर रख सकती है। आज विधानसभा सत्र से पहले सुबह कैबिनेट बैठक होगी।
आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को देखते हुए यह अनुपूरक बजट बेहद अहम माना जा रहा है। माना जा रहा है कि सरकार इस बार 25 हजार करोड़ रुपये से अधिक का बजट प्रस्ताव पेश कर सकती है। सोमवार को उपचुनाव में भाजपा को बांकीपुर और दतिया दो विधानसभा क्षेत्रों में मिली हार के बाद अब यूपी सरकार इसे गंभीरता से ले रही है।
अनुपूरक बजट पेश करने से पहले कैबिनेट की अहम बैठक सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री आवास पर होगी। आज विधानसभा में कई बड़े प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है, इसलिए यह बैठक अहम मानी जा रही है। कैबिनेट से मंजूर होते ही इन अध्यादेशों को विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा।
उत्तर प्रदेश विधानसभा में सदन की कार्यवाही शुरू होने के बाद दोपहर 12.20 बजे वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना विधानसभा में, जबकि नेता सदन केशव प्रसाद मौर्य विधान परिषद में यह बजट प्रस्तुत करेंगे। बताया जा रहा है कि इस बजट में 21 से ज्यादा प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। मंत्री सुरेश खन्ना के एक बयान के अनुसार इस बार बजट में सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है।
सूत्रों के अनुसार, योगी सरकार इस बजट के जरिए राज्य की बड़ी आबादी को साधने की कोशिश करेगी। इस बार जमीनी स्तर पर काम कर रहे कर्मचारियों का मानदेय भी बढ़ाया जा सकता है। इसमें आंगनबाड़ी व आशा कार्यकर्ता, प्राइमरी स्कूलों के रसोइए और ग्राम चौकीदारों के भी शामिल होने की संभावना है।
युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए 'युवा समग्र विकास योजना' शुरू की जाने की संभावना है। इसके अलावा मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रों को दी जाने वाली राशि में ₹2,000 की बढ़ोतरी का प्रावधान किया जा सकता है। वकीलों के लिए स्वास्थ्य सेवा की योजना की भी शुरुआत होने की संभावना है। इस अनुपूरक बजट में यूपी के वकीलों के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा शुरू करने की घोषणा भी की जा सकती है।
बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक विकास की तो उसे भी रफ्तार देने की योजना बनाई गई है। मूल बजट की थीम 'सुरक्षित नारी, सक्षम युवा, खुशहाल किसान' को आगे बढ़ाते हुए सरकार इस बजट में एक्सप्रेसवे परियोजनाओं और नए लिंक एक्सप्रेसवे के लिए बड़ा फंड दे सकती है। बुंदेलखंड क्षेत्र में औद्योगिक विकास, गंगा एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ ग्रीनरी व इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, और मथुरा जैसे धार्मिक पर्यटन केंद्रों के विकास के लिए भी बड़ा धनावंटन किए जाने की पूरी संभावना है।