इसी क्रम में डिंडोरी जिले के अलग-अलग इलाकों से पांच सांपों का सफल रेस्क्यू किया गया। इनमें तीन कोबरा और दो रेड स्नेक शामिल हैं। सर्प मित्रों की टीम ने सभी सांपों को सुरक्षित तरीके से पकड़ने के बाद अमरपुर मार्ग स्थित चटिया खजरी के जंगल में छोड़ दिया।

सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचते हैं सर्प मित्र

सर्प विशेषज्ञ भास्कर वर्मे के मुताबिक, उनके द्वारा प्रशिक्षित सर्प मित्र डिंडोरी नगर के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी रेस्क्यू का काम कर रहे हैं। कहीं सांप दिखाई देने की सूचना मिलने पर टीम मौके पर पहुंचती है और उसे सुरक्षित तरीके से पकड़कर जंगल में छोड़ देती है। यह काम स्वेच्छा और लोगों के सहयोग से किया जा रहा है।

पर्यावरण के लिए अहम हैं सांप

भास्कर वर्मे ने बताया कि सांप पर्यावरण के संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे खेतों में चूहों और दूसरे छोटे जीवों की संख्या को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। ऐसे में सांपों को नुकसान पहुंचाने के बजाय उनके बारे में सही जानकारी रखना और सुरक्षित रेस्क्यू कराना जरूरी है।

सर्पदंश पर झाड़-फूंक से बचने की अपील

सर्प विशेषज्ञ ने लोगों से सर्पदंश की स्थिति में झाड़-फूंक या किसी तरह के अंधविश्वास में समय बर्बाद नहीं करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सांप के काटने पर पीड़ित को तत्काल नजदीकी सरकारी अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र ले जाना चाहिए, ताकि समय पर चिकित्सकीय उपचार मिल सके।

संरक्षण के साथ लोगों की सुरक्षा भी जरूरी

सर्प मित्रों की ओर से लगातार रेस्क्यू के साथ लोगों को जागरूक करने का काम भी किया जा रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक, सही जानकारी और समय पर चिकित्सा से सर्पदंश के मामलों में जीवन बचाने में मदद मिल सकती है। वहीं सांपों को सुरक्षित उनके प्राकृतिक रहवास में छोड़कर सर्प संरक्षण को भी बढ़ावा दिया जा सकता है।

जानकारी के मुताबिक शुरुआत में स्टॉप डैम निर्माण की जिम्मेदारी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा (RES) विभाग को दी गई थी। कम लागत होने के कारण बाद में परियोजना की राशि बढ़ाकर करीब 72 लाख रुपये स्वीकृत की गई और काम जल संसाधन विभाग को सौंप दिया गया। इसके बावजूद निर्माण शुरू नहीं होने से नदी के दूसरी ओर बसे गांवों के लोगों की परेशानी बरकरार है।

बारिश में नदी पार करना बनता है मजबूरी

भारी बारिश के दौरान तुड़ार नदी का जलस्तर बढ़ने पर टफिया टोला और आसपास के गांवों के लोगों की मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। नदी पर स्थायी आवागमन की सुविधा नहीं होने के कारण ग्रामीणों को पानी के बीच से होकर गुजरना पड़ता है। सबसे ज्यादा परेशानी स्कूली बच्चों को होती है, जिन्हें परिजन कई बार पहले उनका बैग दूसरी ओर पहुंचाते हैं और फिर छोटे बच्चों को कंधे पर बैठाकर नदी पार कराते हैं।

करीब 50 बच्चे इसी रास्ते से जाते हैं स्कूल

ग्रामीणों के अनुसार सेनगुड़ा हाईस्कूल में पढ़ने वाले करीब 50 बच्चे इसी रास्ते से होकर स्कूल पहुंचते हैं। बारिश के दिनों में नदी का पानी बढ़ने पर बच्चों की सुरक्षा को लेकर परिवार चिंतित रहते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सिर्फ बच्चों ही नहीं, बल्कि मरीजों और गर्भवती महिलाओं को अस्पताल तक ले जाने में भी यह रास्ता बड़ी बाधा बन जाता है।

कई गांवों के आवागमन का मुख्य रास्ता

टफिया टोला से नदी के दूसरी ओर बसे कई गांवों के लोगों का आवागमन इसी रास्ते से होता है। स्टॉप डैम बनने से न सिर्फ बारिश के मौसम में आवागमन आसान होगा, बल्कि ग्रामीणों को नदी पार करने के जोखिम से भी राहत मिलेगी। ग्रामीणों का आरोप है कि वर्षों से योजना स्वीकृत होने और दो बार लोकार्पण के बावजूद निर्माण शुरू नहीं होना चिंता का विषय है।

ग्रामीणों ने जल्द निर्माण की मांग की

ग्रामीण मथुरा सारीवान और सरपंच देव नेटी सहित स्थानीय लोगों ने प्रशासन से स्टॉप डैम का निर्माण जल्द शुरू कराने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि बारिश के दिनों में नदी का जलस्तर बढ़ता है तो किसी बड़े हादसे का खतरा बना रहता है। उनकी मांग है कि संबंधित विभाग मौके पर निर्माण शुरू कराकर वर्षों पुरानी समस्या का स्थायी समाधान करे।

कलेक्टर की अध्यक्षता में 31 अगस्त 2026 को जिले में निर्माणाधीन आंगनवाड़ी भवनों के कार्यों की समीक्षा बैठक हुई। इसमें डिंडौरी और शहपुरा के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिले के उपयंत्री और सहायक यंत्री सहित महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी मौजूद रहे।

करंजिया में 6 भवन समय पर नहीं हुए पूरे

समीक्षा के दौरान जनपद पंचायत करंजिया में छह आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण में देरी का मामला सामने आया। संदीप शुक्ला और जॉन अनुग्रह देवड़ा, दोनों उपयंत्री (संविदा), VB-GRAMG के जिम्मे तीन-तीन भवनों का निर्माण कार्य था। निर्धारित समय-सीमा बीतने के बाद भी ये भवन पूरे नहीं हुए। इस पर कलेक्टर ने नाराजगी जताते हुए दोनों उपयंत्रियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

प्रधानमंत्री जनमन योजना के 4 भवनों का काम शुरू नहीं

जनपद पंचायत डिंडौरी में प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत स्वीकृत आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण को लेकर भी लापरवाही सामने आई। अमित नानोटे और सुनील धुर्वे, दोनों उपयंत्री (संविदा), VB-GRAMG के जिम्मे दो-दो भवन थे, लेकिन इन भवनों का निर्माण कार्य अब तक शुरू ही नहीं किया गया था। कलेक्टर ने इस स्थिति को गंभीरता से लेते हुए दोनों उपयंत्रियों को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

15 दिन में कार्रवाई और प्रगति के निर्देश

कलेक्टर ने चारों संबंधित उपयंत्रियों को 15 दिन की समय-सीमा में निर्धारित कार्रवाई पूरी करने और निर्माण कार्यों में प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को काम की लगातार निगरानी करने और तय समय पर निर्माण पूरा कराने के लिए कहा गया है।

लापरवाही पर आगे भी होगी कार्रवाई

कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया ने स्पष्ट किया कि निर्माण कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही या अनावश्यक देरी को गंभीरता से लिया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय-सीमा में पूरा कराया जाए। चार उपयंत्रियों को नोटिस जारी होने के बाद प्रशासन ने यह संकेत दिया है कि सरकारी निर्माण कार्यों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई की जा सकती है।

आंदोलन के दौरान बड़ी संख्या में लोग अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए परिसर में पुलिस बल तैनात किया गया था। प्रदर्शनकारियों ने रोजगार, मानदेय, वनाधिकार, पेसा कानून और बांध प्रभावित परिवारों से जुड़े मुद्दों के निराकरण की मांग प्रशासन के सामने रखी।

संदीप दीक्षित ने सरकार की नीतियों पर उठाए सवाल

जन आंदोलन से पहले डिंडौरी बायपास पर जिला सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें रचनात्मक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप दीक्षित ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए डिंडौरी और आसपास के क्षेत्रों में प्रस्तावित बांध परियोजनाओं को लेकर सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि आदिवासियों को डराया-धमकाया जा रहा है और उन्हें उनके अधिकारों का पूरा लाभ नहीं मिल रहा है।

हटाए कर्मचारियों की बहाली की मांग

प्रदर्शनकारियों ने रसोई मित्र, पेसा मोबिलाइजर और संविदा प्रेरक शिक्षकों को तत्काल सेवा में वापस लेने की मांग की। इसके अलावा रसोई मित्र, किसान मित्र, किसान दीदी, आउटसोर्स लाइनमैन, सांझा चूल्हा रसोइयों और मनरेगा मेट को सम्मानजनक और नियमित वेतन देने की मांग भी ज्ञापन में शामिल रही।

समान काम के लिए समान वेतन की मांग

आंदोलनकारियों ने समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत लागू करने पर जोर दिया। मध्यान्ह भोजन के बिलों का समय पर भुगतान करने और स्व-सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं से बिना पारिश्रमिक काम कराने की व्यवस्था खत्म करने की मांग भी उठाई गई।

ग्रामसभा की सहमति के बिना बांध निर्माण नहीं

डिंडौरी जिले और आसपास के सरहदी जिलों में प्रस्तावित बांध परियोजनाओं को लेकर आंदोलनकारियों ने पारदर्शिता की मांग की। उनका कहना है कि जिन परियोजनाओं की प्रक्रिया अवैध तरीके से आगे बढ़ाई गई है, उन्हें निरस्त किया जाए। साथ ही बांध प्रभावित ग्रामसभाओं को पर्याप्त जानकारी और परामर्श दिए बिना किसी भी परियोजना का निर्माण कार्य शुरू नहीं करने की मांग रखी गई।

ग्रामीणों पर दर्ज प्रकरण वापस लेने की मांग

पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामीण मुखियाओं पर दर्ज प्रकरणों को समाप्त करने की मांग भी आंदोलन के दौरान सामने आई। इसके साथ ही पेसा कानून और वनाधिकार कानून को उनकी मूल भावना के अनुरूप प्रभावी तरीके से लागू करने की मांग की गई, ताकि आदिवासी क्षेत्रों में स्थानीय समुदायों के अधिकार सुरक्षित रह सकें।

तीन महीने में वनाधिकार दावों के निराकरण की मांग

वनाधिकार कानून के तहत लंबित दावों का पारदर्शी प्रक्रिया के जरिए तीन महीने के भीतर निराकरण करने की मांग की गई। वहीं किसानों की फसल चराई से जुड़े मामलों में वन विभाग की कार्रवाई को लेकर भी प्रदर्शनकारियों ने सख्त कदम उठाने की मांग रखी।

ग्रामसभा के फैसलों को प्राथमिकता देने की मांग

ज्ञापन में हितग्राही चयन, निर्माण कार्य और भुगतान जैसे मामलों में ग्रामसभा के निर्णयों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात कही गई। आंदोलनकारियों ने ग्रामसभा और ग्राम पंचायतों को वास्तविक स्वायत्तता के साथ काम करने देने की मांग करते हुए कहा कि रोजगार, वनाधिकार, बांध प्रभावित परिवारों और स्थानीय स्वशासन से जुड़े मामलों का पारदर्शी तरीके से समाधान होना चाहिए।

जानकारी के अनुसार शनिवार शाम बाबा के आश्रम में नहीं मिलने पर ग्रामीणों ने उनकी आसपास तलाश शुरू की। खोजबीन के दौरान नर्मदा नदी के घाट किनारे बाबा की छड़ी मिली। छड़ी मिलने के बाद ग्रामीणों ने आशंका जताई कि कहीं बाबा नदी में तो नहीं गिर गए। हालांकि, बाबा के नदी में गिरने की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।वही कोतवाली प्रभारी दुर्गा प्रसाद नगपुरे ने जानकारी दी हैं कि ग्रामीणों द्वारा जानकारी मिलने पर बाबा को खोजने टीम लगी हुई हैं।

तबीयत खराब रहने की भी सामने आई जानकारी

ग्रामीणों के अनुसार बाबा रामसेवक दास की पिछले कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। उम्र अधिक होने के कारण ग्रामीण उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित थे। ऐसे में नदी किनारे उनकी छड़ी मिलना और आश्रम से उनका अचानक गायब होना चिंता का विषय बन गया है।ग्रामीणों का अनुमान है कि संभवतः नदी किनारे जाते समय उनकी तबीयत बिगड़ी हो और वे नर्मदा नदी में गिर गए हों। पुलिस फिलहाल इस आशंका सहित सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच और तलाश कर रही है।

सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस

बाबा के लापता होने की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से आश्रम, हनुमान घाट और आसपास के संभावित स्थानों पर खोजबीन शुरू की। शनिवार देर रात तक पुलिस टीमों ने घाट क्षेत्र में तलाश की, लेकिन अंधेरा होने के कारण अभियान को सीमित करना पड़ा।

रविवार सुबह गोताखोरों ने संभाला मोर्चा

रविवार सुबह पुलिस की मौजूदगी में गोताखोरों की टीम को नर्मदा नदी में उतारा गया। गोताखोरों ने नदी के संभावित हिस्सों में लगातार सर्च अभियान चलाया। वहीं पुलिस और ग्रामीणों ने नदी के किनारे तथा आसपास के क्षेत्रों में भी निगरानी रखते हुए बाबा की तलाश की।सुबह से शाम तक चले लगातार सर्च अभियान के बावजूद बाबा रामसेवक दास का कोई सुराग नहीं मिल सका। पुलिस और गोताखोरों द्वारा संभावित स्थानों पर तलाश जारी रखी गई है।

प्रशासन के अनुसार संबंधित पटवारियों को पूर्व में भी अपने निर्धारित शासकीय कर्तव्य स्थल पर उपस्थित होकर कार्य संपादित करने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद बिना सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति अथवा स्वीकृत अवकाश के अनुपस्थित पाए जाने पर यह कार्रवाई की गई है।

शासकीय कार्य प्रभावित होने का हवाला

जारी अंतिम सूचना में कहा गया है कि पटवारियों की अनधिकृत अनुपस्थिति के कारण शासकीय कार्य प्रभावित हुआ है। साथ ही उन्हें सौंपे गए दायित्वों के निर्वहन में भी व्यवधान उत्पन्न हुआ है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी पटवारी की अनुपस्थिति के पीछे कोई वैध कारण है या सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवकाश स्वीकृत किया गया है, तो संबंधित पटवारी को उसका अभिलेखीय प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

8 सितंबर को अनिवार्य रूप से देनी होगी उपस्थिति

संबंधित पटवारियों को अंतिम अवसर देते हुए निर्देशित किया गया है कि वे 08 सितंबर 2026 को सुबह 10 बजे अपने निर्धारित मुख्यालय/कर्तव्य स्थल पर अनिवार्य रूप से उपस्थित हों। इसके साथ ही प्रभारी अधिकारी, भू-संसाधन प्रबंधन, जिला डिंडौरी के समक्ष अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए अनुपस्थिति के संबंध में लिखित स्पष्टीकरण और आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत करने होंगे।

संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो होगी कार्रवाई

जिला प्रशासन ने साफ कर दिया है कि निर्धारित तिथि और समय पर उपस्थित नहीं होने अथवा संबंधित पटवारी द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाए जाने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी। यह कार्रवाई मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 सहित अन्य लागू नियमों के तहत की जाएगी।

1 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे पटवारी

वहीं, जानकारी अनुसार जिले भर के पटवारी अपनी 16 सूत्रीय मांगों को लेकर 1 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं,पटवारियों का कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती तबतक हड़ताल जारी रहेगा। बिरसा मुंडा स्टेडियम प्रांगण में मध्य प्रदेश पटवारी संघ का धरना जारी हैं।

विधायक ओमप्रकाश धुर्वे ने कहा कि कलेक्टर को पटवारी संघ के साथ बातचीत कर उनकी समस्याओं का जल्द समाधान करना चाहिए। उन्होंने पटवारी संघ को भरोसा दिलाया कि यदि जल्द समाधान नहीं निकलता है तो वे अगले सप्ताह स्वयं मौजूद रहकर कलेक्टर और पटवारी संघ के बीच बैठक करवाएंगे। इस आश्वासन के बाद पटवारी संघ को आंदोलन के समाधान की उम्मीद जगी है।

चौथे दिन पंकज तेकाम भी पहुंचे थे धरना स्थल

इससे एक दिन पहले हड़ताल के चौथे दिन भाजपा के प्रदेश अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज तेकाम भी पटवारियों के धरना स्थल पहुंचे थे। उन्होंने पटवारियों की समस्याओं को सुना और उनकी मांगों को लेकर राजस्व मंत्री से फोन पर चर्चा की। पटवारी संघ के अनुसार, तेकाम ने संघ का ज्ञापन राजस्व मंत्री तक पहुंचाने के साथ मुख्यमंत्री तक भी उनकी समस्याएं पहुंचाने का आश्वासन दिया।

भाजपा नेताओं के हस्तक्षेप से बढ़ी उम्मीद

सत्तारूढ़ भाजपा के नेताओं के आंदोलन स्थल पर पहुंचने और पटवारियों की मांगों को शासन स्तर तक पहुंचाने के बाद संघ इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि के तौर पर देख रहा है। पटवारी संघ का कहना है कि भाजपा के वरिष्ठ नेताओं द्वारा उनकी समस्याओं को गंभीरता से लिया जाना इस बात का संकेत है कि अब मांगों के निराकरण की दिशा में बातचीत आगे बढ़ सकती है।

दूसरे जिलों से भी समर्थन का दावा

डिंडौरी के पटवारियों के आंदोलन को दूसरे जिलों से भी समर्थन मिलने की बात सामने आई है। पटवारी संघ के मुताबिक, अलीराजपुर समेत कई जिलों में पटवारियों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपे हैं। इन ज्ञापनों में डिंडौरी के पटवारियों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए समस्याओं का समाधान कराने की मांग की गई है।

1 सितंबर से चल रही कलमबंद हड़ताल

डिंडौरी जिले के सभी पटवारी 1 सितंबर 2026 से 16 सूत्रीय मांगों को लेकर कलमबंद हड़ताल पर हैं। संघ की प्रमुख मांगों में ई-अटेंडेंस, अनावश्यक कार्रवाई पर रोक, ट्रांसफर किए गए पटवारियों की रिलीविंग और तहसीलदारों के ट्रांसफर सहित अन्य मांगें शामिल हैं। आंदोलन के पांचवें दिन विधायक और भाजपा नेताओं के हस्तक्षेप के बाद अब कलेक्टर और पटवारी संघ के बीच प्रस्तावित बैठक पर नजर है। यदि बैठक होती है तो लंबे समय से जारी गतिरोध को खत्म करने की दिशा में रास्ता निकल सकता है।

डिंडोरी नगर का प्राचीन राधा-कृष्ण मंदिर जन्माष्टमी के अवसर पर आकर्षण का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। मंदिर में स्थापित भगवान राधा-कृष्ण की प्रतिमाएं करीब 100 वर्ष पुरानी बताई जाती हैं। जन्माष्टमी को लेकर मंदिर को आकर्षक फूलों से सजाया गया है। वहीं मुख्य द्वार से मंदिर परिसर तक बनाए गए रंग-बिरंगे गुब्बारों के द्वार ने मंदिर की सुंदरता को और बढ़ा दिया।

कृष्ण भक्तों ने निकाली भव्य वाहन रैली

राधा-कृष्ण मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रवेश कनौजे ने बताया कि जन्माष्टमी के अवसर पर दोपहर में डिंडोरी नगर के प्रमुख मार्गों से भव्य वाहन रैली निकाली गई। रैली के दौरान जगह-जगह आतिशबाजी की गई और कृष्ण भक्तों ने उत्साह के साथ 'राधे-राधे' और 'जय श्री कृष्ण' के जयकारे लगाए। वाहन रैली में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए।

भजन संध्या में गूंजेंगे कान्हा के भजन

जन्माष्टमी के अवसर पर मंदिर प्रांगण में देर शाम से भजन संध्या का आयोजन किया गया। इसमें बाहर से आए कलाकार भगवान श्रीकृष्ण की भक्ति से ओत-प्रोत भजनों की प्रस्तुति देंगे। देर रात तक मंदिर परिसर भक्तिमय वातावरण में डूबा रहेगा।

रात 12 बजे होगा नंदलाल का जन्मोत्सव

जन्माष्टमी का मुख्य आयोजन रात्रि 12 बजे भगवान श्रीकृष्ण के जन्म के साथ होगा। इस दौरान मंदिर परिसर में मौजूद कृष्ण भक्त भगवान के जन्म का उत्सव धूमधाम और उत्साह के साथ मनाएंगे। जन्मोत्सव के बाद नगर सहित दूर-दराज से आने वाले श्रद्धालुओं को भगवान कृष्ण का प्रसाद वितरित किया जाएगा।

आस्था का बड़ा केंद्र है राधा-कृष्ण मंदिर

डिंडोरी जिला का प्राचीन राधा-कृष्ण मंदिर लंबे समय से श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र रहा है। स्थानीय लोगों का मानना है कि श्रद्धा और विश्वास के साथ मंदिर पहुंचने वाले भक्त भगवान राधा-कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। जन्माष्टमी के अवसर पर मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। वहीं कृष्ण जन्माष्टमी पर्व के चलते जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के द्वारा खासी व्यवस्था की गई हैं। जिला प्रशासन की पहल पर अलग अलग जगहों पर कृष्ण जन्माष्टमी पर आयोजन किए जा रहे हैं।

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर कलेक्टर ने छात्राओं के बीच फोड़ी मटकी

जिले के शासकीय छात्रावासों, विद्यालयों और आंगनवाड़ी केंद्रों में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी उत्साहपूर्वक मनाई गई। डिंडौरी के छात्रावासों में छात्राओं ने गीत-नृत्य प्रस्तुत किए। कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया ने मटकी फोड़ कार्यक्रम में भाग लेकर छात्राओं का उत्साह बढ़ाया और उन्हें आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने तथा भगवान श्रीकृष्ण के जीवन से प्रेरणा लेने का संदेश दिया।

कलेक्ट्रेट और तहसील कार्यालय पहुंच रहे किसानों एवं आम लोगों को जमीन से संबंधित दस्तावेज और अन्य राजस्व कार्यों को लेकर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

ई-अटेंडेंस को लेकर पटवारियों में नाराजगी

पटवारियों का आरोप है कि प्रदेश के कई जिलों में ई-अटेंडेंस लागू नहीं है, इसके बावजूद डिंडोरी जिले में ई-अटेंडेंस लागू करने का दबाव बनाया जा रहा है। पटवारियों ने इसका विरोध करते हुए कहा कि उनकी समस्याओं और मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए।पटवारियों ने तहसील स्तर पर अधिकारियों द्वारा कथित तौर पर अभद्र भाषा के इस्तेमाल का मुद्दा भी उठाया है। उनका आरोप है कि महिला पटवारियों के साथ भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है, जिसे वे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं करेंगे।

16 सूत्रीय मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन

मध्यप्रदेश पटवारी संघ के डिंडोरी जिला अध्यक्ष सोहन साहू ने बताया कि पटवारियों ने अपनी 16 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। उनका कहना है कि राजस्व कार्य सहित अन्य विभागीय कार्यों में डिंडोरी जिला लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहा है और कई मामलों में जिला पहले से पांचवें स्थान तक रहा है। इसके बावजूद पटवारियों पर कार्रवाई और मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया जा रहा है। सोहन साहू के मुताबिक, मांगों का निराकरण नहीं होने के कारण जिले के सभी पटवारियों ने अनिश्चितकालीन कलमबंद हड़ताल शुरू की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि हड़ताल की फिलहाल कोई समय-सीमा तय नहीं है और मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा।

झूठी शिकायतों पर कार्रवाई का आरोप

पटवारी बलिराम भवेदी ने आरोप लगाया कि प्रशासन द्वारा दुर्भावना के चलते पटवारियों के खिलाफ झूठी शिकायतों के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि पटवारी दबाव में आने वाले नहीं हैं और अपनी मांगों को लेकर आंदोलन जारी रखेंगे।

राजस्व कामकाज पर पड़ने लगा असर

पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल का असर अब जमीन से जुड़े कामों पर दिखाई देने लगा है। नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा और अन्य राजस्व संबंधी कार्यों के लिए कार्यालय पहुंच रहे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसानों और आम नागरिकों को जमीनी एवं कागजी दस्तावेजों से जुड़े कामों के लिए भटकना पड़ रहा है। पटवारियों ने साफ किया है कि यदि उनकी 16 सूत्रीय मांगों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो हड़ताल आगे भी जारी रहेगी। वहीं, राजस्व कार्य प्रभावित होने से जिला प्रशासन के सामने भी कामकाज सुचारु रखने की चुनौती बढ़ गई है।

31 अगस्त को आयोजित समय-सीमा बैठक में जेल अधीक्षक बिना पूर्व अनुमति के अनुपस्थित पाए गए। इसके चलते जेल विभाग से संबंधित सीएम हेल्पलाइन शिकायतों और अन्य विभागीय कार्यों की समीक्षा नहीं हो सकी। प्रशासन के अनुसार, जेल अधीक्षक को पूर्व में भी प्रत्येक समय-सीमा बैठक में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद उनके स्थान पर अधीनस्थ कर्मचारी को भेजे जाने और उसके भी समय पर बैठक में उपस्थित नहीं होने की बात सामने आई है।

सीएम हेल्पलाइन के जरिए जेल से संबंधित दो शिकायतें प्राप्त हुई

विगत माह सीएम हेल्पलाइन में जेल से संबंधित दो गंभीर शिकायतें प्राप्त हुई थीं। इनमें ग्राम सिमरिया निवासी गायत्री बनवासी की शिकायत क्रमांक 39774316 शामिल है। शिकायत में कार्यवाहक प्रमुख प्रहरी जयलाल कोल पर सब्जी एवं दवाई मंगाने के बाद राशि नहीं देने तथा प्रताड़ित करने के आरोप लगाए गए थे। प्रशासन के अनुसार, बाद में शिकायतकर्ता ने लिखित कथन देकर बताया कि 18 अगस्त 2026 को उन्हें 13 हजार रुपये नगद वापस किए गए। इसी तरह ग्राम बरगांव, तहसील शहपुरा निवासी घनश्याम साहू की शिकायत क्रमांक 39243155 में आरोप लगाया गया कि राशि नहीं देने के कारण जेल में भोजन ठीक से नहीं दिया जा रहा है।

नियमों के तहत कार्रवाई की चेतावनी

कारण बताओ नोटिस में कहा गया है कि परिस्थितियां प्रथम दृष्टया यह दर्शाती हैं कि जेल अधीक्षक द्वारा अधीनस्थ कर्मचारियों पर प्रभावी नियंत्रण और उनके कार्यों का सतत पर्यवेक्षण नहीं किया जा रहा है। साथ ही जेल मैन्युअल के अनुरूप कैदियों को उपलब्ध कराए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिए जाने को भी पदीय दायित्वों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही माना गया है।

एमपी सिविल सेवा आचरण के अंतर्गत कदाचार की श्रेणी में आने वाला कृत्य

नोटिस में इसे मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के अंतर्गत कदाचार की श्रेणी में आने वाला कृत्य बताया गया है। जेल अधीक्षक से पूछा गया है कि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 16 के तहत उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों न प्रस्तावित की जाए।

नोटिस प्राप्टि के 7 दिन के अंदर लिखित जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश

जेल अधीक्षक को नोटिस प्राप्ति के 7 दिवस के भीतर लिखित जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं, 31 अगस्त की समय-सीमा बैठक में बिना अनुमति अनुपस्थित रहने के संबंध में 3 सितंबर 2026 तक व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर जवाब देने को कहा गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समयावधि में जवाब प्रस्तुत नहीं किए जाने पर एकपक्षीय कार्रवाई की जाएगी, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी की होगी।

मामला जनपद पंचायत शहपुरा अंतर्गत ग्राम पंचायत पड़रिया के पोषक ग्राम धनगांव और पड़रिया के बीच की सड़क का है। बारिश के बाद करीब तीन किलोमीटर लंबा कच्चा रास्ता पूरी तरह कीचड़ में तब्दील हो गया है। सड़क पर जगह-जगह दलदल जैसी स्थिति बनने से ग्रामीणों का पैदल और वाहन से निकलना मुश्किल हो रहा है।

शहपुरा आने-जाने में ग्रामीणों को हो रही परेशानी

इसी बदहाल सड़क से धनगांव के ग्रामीणों को जरूरी कामों के लिए शहपुरा आना-जाना पड़ता है। तेज बारिश के दिनों में रास्ते की स्थिति और खराब हो जाती है, जिससे ग्रामीणों को काफी मशक्कत करनी पड़ती है। लंबे समय से सड़क की समस्या से परेशान लोगों ने अब विरोध का अनोखा तरीका अपनाकर अपनी नाराजगी जाहिर की है।

कीचड़ में धान की रोपाई कर जताया विरोध

सड़क की हालत से नाराज बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हुए और पड़रिया कला से धनगांव जाने वाले रास्ते पर कीचड़ के बीच धान का रोपा लगा दिया। ग्रामीणों ने कहा कि सड़क की स्थिति देखकर ऐसा लगता है मानो यहां सड़क नहीं बल्कि खेती के लिए खेत तैयार हो गया हो। इसी के विरोध स्वरूप उन्होंने सड़क पर धान की रोपाई की।

ग्रामीणों ने सड़क सुधार की मांग उठाई

ग्रामीणों का कहना है कि करीब तीन किलोमीटर के इस रास्ते की हालत लंबे समय से खराब है और बारिश के बाद हालात बेहद मुश्किल हो जाते हैं। सड़क की बदहाली से दैनिक आवागमन प्रभावित हो रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासनिक अधिकारियों और संबंधित विभाग से जल्द सड़क की मरम्मत और बेहतर व्यवस्था करने की मांग की है।

नर्मदा नदी के बढ़ते जलस्तर के बीच एक अद्भुत दृश्य भी देखने को मिला। नदी का पानी शिवलिंग तक पहुंच गया, जिससे ऐसा प्रतीत हुआ मानो मां नर्मदा स्वयं भगवान शिव का जलाभिषेक कर रही हों। इस दृश्य के वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से साझा की जा रही हैं और लोग इसे काफी पसंद कर रहे हैं।

अधिकांश घाट और मंदिर हुए जलमग्न

लगातार बारिश के कारण डिंडोरी क्षेत्र में नर्मदा के अधिकांश घाटों पर पानी भर गया है। नदी किनारे स्थित कई मंदिरों और घाटों की सीढ़ियां जलमग्न हो चुकी हैं। नर्मदा के साथ-साथ उसकी सहायक नदियों का जलस्तर भी बढ़ा हुआ है, जिससे निचले इलाकों और नदी किनारे के क्षेत्रों में प्रशासन की चिंता बढ़ गई है।

कलेक्टर ने पुल और डेम घाट का किया निरीक्षण

बारिश और बढ़ते जलस्तर को देखते हुए कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया ने जोगीटिकरिया स्थित नर्मदा नदी पुल और डिंडोरी स्थित पुल नर्मदा डेम घाट का निरीक्षण किया। उन्होंने नदी के जलस्तर, पुल और घाटों की स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान संबंधित अधिकारियों को आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने और पूरी सतर्कता के साथ हालात पर नजर रखने के निर्देश दिए गए।

अधिकारियों को दिए सुरक्षा और सतर्कता के निर्देश

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने प्रशासनिक अधिकारियों को नदी और जलभराव वाले क्षेत्रों की स्थिति पर लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए। साथ ही जरूरत पड़ने पर लोगों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा गया। प्रशासन ने संवेदनशील स्थानों पर विशेष सतर्कता बरतने की बात कही है।

कलेक्टर ने लोगों से घरों में रहने की अपील की

कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया ने जिलेवासियों से अपील की है कि लगातार बारिश और नदी-नालों में बढ़ते जलस्तर को देखते हुए अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलें। उन्होंने कहा कि अत्यंत आवश्यक कार्य होने पर ही सावधानीपूर्वक आवागमन करें और नदी, नालों तथा जलभराव वाले क्षेत्रों से सुरक्षित दूरी बनाए रखें।

अत्यधिक बारिश के चलते स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद

डिंडोरी में लगातार हो रही अत्यधिक बारिश को देखते हुए कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया के निर्देश पर 20 अगस्त 2026 को जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों और नर्सरी से कक्षा 12वीं तक के शासकीय-अशासकीय विद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए अवकाश घोषित किया गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका घर-घर जाकर टीएचआर वितरित करेंगी और गंभीर कुपोषित बच्चों का फॉलोअप करेंगी। स्कूलों में अवकाश केवल विद्यार्थियों के लिए रहेगा, जबकि शिक्षक और अन्य कर्मचारी विद्यालय में उपस्थित रहेंगे।

प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील

कलेक्टर ने कहा कि सभी जिलेवासी सतर्क रहें और प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें। किसी भी विपरीत परिस्थिति या आपात स्थिति में तत्काल संबंधित प्रशासनिक अथवा पुलिस अधिकारियों को सूचना देने की अपील की गई है। लगातार बारिश के बीच प्रशासन की ओर से हालात पर नजर रखी जा रही है और लोगों से सुरक्षित रहने की अपील की जा रही है।

मामला मेंहदवानी इलाके के टिकरा बांधा गांव का है। लगातार बारिश के बीच वन विभाग का तालाब बीच से टूट गया। तालाब का पानी बाहर निकलने के साथ बड़ी मात्रा में मिट्टी और मलबा भी आसपास के निचले इलाकों में पहुंच गया। अचानक पानी और मलबे का बहाव आने से किसानों में अफरा-तफरी मच गई।

आधे दर्जन से ज्यादा किसानों की फसल प्रभावित

तालाब से निकला पानी और मलबा आसपास के खेतों में भर गया। इससे खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा है। स्थानीय स्तर पर आधे दर्जन से अधिक और करीब दर्जनभर किसानों की फसलें प्रभावित होने की बात सामने आ रही है। कई खेतों में पानी और मिट्टी जमा होने के कारण फसलें बर्बाद हो गई हैं। किसानों को बारिश के बीच हुए नुकसान से आर्थिक नुकसान की चिंता सताने लगी है।

चार साल में ही टूट गया तालाब, उठे सवाल

तालाब के निर्माण के महज चार साल बाद ही उसके फूट जाने से निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो गए हैं। किसानों का आरोप है कि यदि तालाब का निर्माण निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुसार किया गया होता, तो इतनी कम अवधि में बारिश के दौरान यह स्थिति नहीं बनती। किसानों ने तालाब निर्माण की तकनीकी जांच कराने की मांग की है, ताकि इसकी वास्तविक वजह सामने आ सके।

किसानों ने मुआवजे और सर्वे की मांग की

प्रभावित किसानों ने प्रशासन से पूरे मामले की जांच कराने के साथ ही नुकसान का सर्वे कराने की मांग की है। किसानों का कहना है कि तालाब टूटने से उनके खेतों में पानी और मलबा भर गया है, जिससे खड़ी फसलें खराब हो गई हैं। उन्होंने नियमानुसार फसल नुकसान का उचित मुआवजा देने की मांग की है।

प्रशासन ने राहत का भरोसा दिलाया

मामले की जानकारी मिलने के बाद प्रशासन भी सक्रिय हुआ है। शहपुरा एसडीएम ऐश्वर्य वर्मा ने प्रभावित किसानों को राहत का भरोसा दिलाया है। उन्होंने कहा कि खेतों में हुए नुकसान का सर्वे कराया जाएगा और नियमानुसार पात्र किसानों को मुआवजा दिलाने की कार्रवाई की जाएगी।

जांच के बाद सामने आएगी निर्माण की हकीकत

अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि लाखों रुपये की लागत से करीब चार साल पहले बनाया गया तालाब इतनी जल्दी कैसे फूट गया। क्या निर्माण के दौरान गुणवत्ता मानकों का पालन किया गया था और तालाब की संरचना बारिश के दबाव को झेलने में सक्षम थी या नहीं, इसकी जांच जरूरी है। निर्माण में इस्तेमाल सामग्री और तकनीकी गुणवत्ता की जांच के बाद ही तालाब टूटने की वास्तविक वजह सामने आ सकेगी।

पुल पर पानी के तेज बहाव के बीच बस निकालने के मामले में बिछिया पुलिस चौकी में बस चालक संतोष झारिया और कंडक्टर आकाश के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने संबंधित बस को भी जब्त कर लिया है।

इन धाराओं के तहत दर्ज हुआ मामला

पुलिस के अनुसार, चालक और कंडक्टर के विरुद्ध बीएनएस की धारा 281, 125, मोटर वाहन अधिनियम की धारा 184 तथा आदेश की अवहेलना के संबंध में धारा 179 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। प्रशासन की कार्रवाई के बाद अब मामले में आगे की जांच की जा रही है।

कलेक्टर और एसपी की अपील की भी की गई अनदेखी

जिले में लगातार बारिश और नदी-नालों के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया और पुलिस अधीक्षक द्वारा जिलेवासियों से सतर्कता बरतने की अपील की गई थी। प्रशासन ने लोगों से जलभराव वाले पुल-पुलियों को पार नहीं करने और जोखिम लेने से बचने की सलाह दी थी।

परिवहन विभाग ने बस मालिक को जारी किया नोटिस

मामले में जिला परिवहन कार्यालय ने भी कार्रवाई शुरू कर दी है। परिवहन विभाग ने बस मालिक यशवंत चौकसे को नोटिस जारी कर बस से संबंधित आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। परिवहन विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी और सामने आए तथ्यों के आधार पर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

बारिश में जोखिम न लेने की अपील

जिला प्रशासन ने जिलेवासियों से अपील की है कि बारिश के दौरान नदी-नालों और पुल-पुलियों में जलस्तर बढ़ने पर किसी भी तरह का जोखिम न लें। विशेष रूप से वाहन चालक जलभराव वाले मार्गों पर सावधानी बरतें और प्रशासन द्वारा जारी सुरक्षा निर्देशों का पालन करें। तेज बहाव के बीच पुल पार करने की कोशिश जानलेवा साबित हो सकती है। ऐसे में सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए जलभराव वाले मार्गों पर आगे बढ़ने से बचना जरूरी है।

बताया जा रहा है कि सड़क का निर्माण मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण विभाग के तहत रीवा की शिव शक्ति कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा कराया गया था। बीते दिनों हुई तेज बारिश के दौरान पानी के तेज बहाव से पुलिया के पास सड़क का बड़ा हिस्सा बह गया। सड़क के बीचों-बीच गहरी कटाव की स्थिति बनने से मार्ग पर आवागमन भी प्रभावित हुआ है।

बारिश के पानी में बह गई सड़क

स्थानीय लोगों के मुताबिक बारिश के दौरान पानी का तेज बहाव सड़क और पुलिया के आसपास से गुजरा। इसी दौरान सड़क का एक बड़ा हिस्सा पानी के साथ बह गया। सड़क क्षतिग्रस्त होने के बाद ग्रामीणों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

निर्माण गुणवत्ता पर ग्रामीणों ने उठाए सवाल

सड़क के क्षतिग्रस्त होने के बाद ग्रामीणों ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठाए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क निर्माण के दौरान गुणवत्ता और जल निकासी से जुड़े मानकों का पर्याप्त ध्यान नहीं रखा गया। उनका कहना है कि यदि सड़क और पुलिया का निर्माण बेहतर गुणवत्ता और उचित जल निकासी व्यवस्था के साथ किया गया होता तो कुछ ही वर्षों में इस तरह की स्थिति नहीं बनती।

जिला प्रशासन से जांच की मांग

मेहदवानी जनपद क्षेत्र के रामप्रसाद तेकाम ने सड़क बह जाने की जानकारी जिला प्रशासन को दी है। उन्होंने पूरे मामले की जांच कराने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि जांच में निर्माण कार्य में लापरवाही या गुणवत्ता संबंधी कमी सामने आती है तो संबंधित अधिकारियों और ठेकेदार की जिम्मेदारी तय करते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए।

निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर खड़े हुए सवाल

अब देखना होगा कि जिला प्रशासन इस मामले को कितनी गंभीरता से लेता है और सड़क निर्माण की गुणवत्ता की जांच कब तक कराई जाती है। फिलहाल करीब तीन साल पुरानी सड़क के बारिश में बह जाने से करीब 7 करोड़ रुपये की लागत से हुए निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो गए हैं।

दावा किया जा रहा है कि वायरल वीडियो अमरपुर विकासखंड के एकीकृत माध्यमिक शाला उमरिया का है। बताया जा रहा है कि कक्षा 8वीं के छात्रों को अमरपुर से करीब 17 किलोमीटर दूर स्कूल तक पहुंचाने के लिए एक ही ऑटो में बच्चों और उनकी साइकिलों को भर दिया गया। ऑटो के अंदर साइकिलों का ढेर लगा था, जबकि कई छात्र बाहर लटककर सफर करने को मजबूर थे।

हादसे का बना रहा खतरा

वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि बच्चों की सुरक्षा के नियमों की अनदेखी की जा रही है। सड़क पर मामूली चूक भी बड़े हादसे का कारण बन सकती थी। इसके बावजूद कथित तौर पर यह व्यवस्था लंबे समय से संचालित होने की बात सामने आ रही है।

वीडियो ने खड़े किए कई सवाल

वायरल वीडियो के बाद यह सवाल उठ रहे हैं कि क्या बच्चों की सुरक्षा से बड़ा कोई समझौता हो सकता है? यदि छात्रों के लिए परिवहन की व्यवस्था नहीं थी, तो वैकल्पिक इंतजाम क्यों नहीं किए गए? साथ ही जिम्मेदार विभाग की निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं।

जांच और कार्रवाई की मांग

स्थानीय लोगों ने मामले की निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों और संबंधित लोगों पर कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि स्कूली बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए और ऐसी लापरवाही किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जा सकती।

ये भी पढ़ें : छिंदवाड़ा के मुआरी गांव में अवैध शराब के खिलाफ फूटा महिलाओं का गुस्सा, बोलेरो से सड़क पर फेंकी शराब की पेटियां

जवाब देने से बचते रहे अधिकारी

मामले में विद्यालय के प्राचार्य और विकासखंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) से पक्ष जानने का प्रयास किया गया, लेकिन दोनों ने स्पष्ट जवाब देने से इनकार कर दिया। वहीं कैमरे के सामने प्राचार्य और एक शिक्षक के वहां से चले जाने का वीडियो भी सामने आया है। अब सभी की नजर जिला प्रशासन की जांच और आगे की कार्रवाई पर टिकी है।

दरअसल पूरी घटना 26 जुलाई की थी जहां थाना समनापुर क्षेत्र के ग्राम पिपरिया में एक व्यक्ति की हत्या की सूचना समनापुर पुलिस को मिली। थाना प्रभारी हरिशंकर तिवारी बल के साथ घटनास्थल पहुंचे। जांच के दौरान मृतक की पहचान कमल सिंह मरावी के रूप में हुई।

आरोपियों ने मृतक के सिर पर पत्थर से किया प्रहार

मृतक की पत्नी हिंरदिया बाई ने बताया कि दशगात्र कार्यक्रम से लौटते समय ग्राम के सुकल सिंह मरावी ने उसके पति के साथ विवाद कर धक्का-मुक्की की। इसके बाद आरोपी ने पीछा कर तालाब के पास उसे पकड़ लिया और पत्थर से सिर पर गंभीर प्रहार कर दिया, जिससे कमल सिंह मरावी की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। घटना के बाद आरोपी समीप स्थित घने जंगल में फरार हो गया।

पुलिस ने जंगल में चलाया सर्च ऑपरेशन, पांच घंटे में आरोपी गिरफ्तार

घटना की गंभीरता को देखते हुए समनापुर पुलिस टीम ने आरोपी की संभावित लोकेशन का पता करते हुए घने जंगल में सर्च अभियान चलाया, जहां पुलिस को खासी मशक्कत का समाना भी करना पड़ा। लगभग चार से पांच घंटे तक लगातार कठिन तलाशी एवं जंगल की प्रभावी घेराबंदी के बाद पुलिस ने आरोपी सुकल सिंह मरावी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने हत्या करना स्वीकार किया।पुलिस द्वारा आरोपी को जिला न्यायालय में पेश किया गया, जहाँ से उसे जिला जेल डिण्डौरी भेज दिया गया।

यह भी पढ़ें: Datia By Election; पीसी शर्मा का शिवराज पर बड़ा हमला, बोले— असली डकैत तो बीजेपी वाले हैं, देखें VIDEO

इनकी रही सराहनीय भूमिका

इस सफल कार्रवाई में अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) बजाग विवेक कुमार गौतम, निरीक्षक हरिशंकर तिवारी (थाना प्रभारी समनापुर), उप निरीक्षक लक्ष्मीप्रसाद पुष्पकार, सउनि. संतोष यादव (चौकी प्रभारी), सउनि. कमल सिंह उइके, सउनि. खेमवती मरावी, प्रधान आरक्षक 365 भारत लाल बसन्त, प्रधान आरक्षक 183 राजेश मरावी, प्रधान आरक्षक 29 संतोष धुर्वे, प्रधान आरक्षक 297 कृष्णपाल सिंह एवं आरक्षक 267 सुनील कुमार पट्टा की विशेष एवं सराहनीय भूमिका रही।

https://youtu.be/-Lk1qE5Z2Zs?si=9IHtaLtWDMpN_EMV

पीड़ित संदीप कुमार ने प्रशासन को दिए आवेदन में बताया कि उसका विवाह 11 मई 2025 को हिंदू रीति-रिवाज से पुष्पा नागेश के साथ हुआ था। शादी के कुछ समय बाद पति-पत्नी के बीच पारिवारिक विवाद  हुआ, जिसके बाद मामला समाज की पंचायत तक पहुंचा। संदीप का आरोप है कि पंचायत ने दोनों को अलग रहने का फैसला सुनाते हुए उससे ₹85,500 जुर्माने के रूप में वसूल लिए।

सामाजिक बहिष्कार और मंदिर में प्रवेश पर रोक का आरोप

आवेदन के मुताबिक पंचायत के फैसले के बाद संदीप और उसके परिवार का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। परिवार के सामाजिक संबंध समाप्त कर दिए गए, मंदिर में प्रवेश पर रोक लगा दी गई और सार्वजनिक जल स्रोत से पानी भरने तक में परेशान किया जाने लगा। संदीप का आरोप है कि इस कारण परिवार का सामान्य जीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया है।

पत्नी को लाने पर मारपीट और एफआईआर का आरोप

संदीप ने बताया कि कुछ समय बाद उसकी पत्नी वापस उसके साथ रहने लगी, लेकिन बाद में फिर मायके चली गई। इसके बाद जब वह पत्नी को वापस लाने गया तो उसके साथ गाली-गलौज, अभद्र व्यवहार और मारपीट का प्रयास किया गया। साथ ही उसके खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज करा दी गई, जिसमें वह फिलहाल जमानत पर है।

ये भी पढ़ें : खंडवा में कांग्रेस का विजय मार्च, NEET पेपर लीक मामले पर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी

प्रशासन से निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग

पीड़ित का कहना है कि उसके माता-पिता ने कई गांवों के सामाजिक लोगों की मौजूदगी में विवाद सुलझाने का प्रयास किया, लेकिन लड़की पक्ष पंचायत में शामिल नहीं हुआ। इसके बावजूद सामाजिक बहिष्कार जारी रखा गया। संदीप ने प्रशासन से कथित रूप से वसूले गए ₹85,500 वापस दिलाने, पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने, दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और परिवार को सुरक्षा प्रदान करने की मांग की है।

जानकारी के अनुसार विद्यालय में केजी-1 से कक्षा 8वीं तक की कक्षाएं सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक तथा कक्षा 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक संचालित की जाती हैं। विद्यालय में सैकड़ों विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, लेकिन उनके लिए सुरक्षित भवन की व्यवस्था नहीं है।

2003 में बना हाई स्कूल भवन हुआ पूरी तरह जर्जर

बताया जा रहा कि वर्ष 2003 में निर्मित हाई स्कूल भवन अब पूरी तरह जर्जर हो चुका है। लगातार बारिश के चलते भवन में दरारें आ गई हैं और उसकी संरचना कमजोर हो गई है। सुरक्षा को देखते हुए उस भवन का उपयोग बंद कर दिया गया है, लेकिन जिस दूसरे भवन में वर्तमान में कक्षाएं लगाई जा रही हैं, उसकी स्थिति भी संतोषजनक नहीं है।

संसाधनों के आभाव में जर्जर भवन में पढ़ाई करने को मजबूर बच्चे

विद्यालय प्रबंधन का कहना है कि संसाधनों के अभाव में जर्जर भवन में पढ़ाई कराना उनकी मजबूरी बन गई है। शिक्षक और विद्यार्थी हर दिन किसी अनहोनी की आशंका के बीच स्कूल पहुंच रहे हैं। स्थानीय ग्रामीणों और अभिभावकों ने प्रशासन से जल्द नया विद्यालय भवन निर्माण कराने या सुरक्षित वैकल्पिक भवन उपलब्ध कराने की मांग की है।

यह भी पढ़ें: राजगढ़ में सरकारी कार्यक्रम के दौरान भारी बवाल, जिला पंचायत अध्यक्ष को मारा गया थप्पड़- देखें VIDEO

प्राचार्य और शिक्षकों ने स्थित को बताया गंभीर

प्रभारी प्राचार्य होब सिंह उईके, छात्राओं और प्राथमिक शिक्षक उत्तम सिंह राजपूत ने भी विद्यालय भवन की जर्जर स्थिति को गंभीर बताते हुए शीघ्र समाधान की आवश्यकता जताई है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि बच्चों की सुरक्षा से जुड़े इस गंभीर मामले में शिक्षा विभाग और प्रशासन कब तक ठोस कदम उठाएगा। लोगों का कहना है कि कहीं ऐसा न हो कि किसी बड़े हादसे के बाद ही व्यवस्था जागे। फिलहाल विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों की निगाहें प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी हुई।

https://youtu.be/AQTqkWeakNY?si=BXnTCcm344iguJKT

मामले को गंभीर मानते हुए कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) डॉ. मनोज कुमार पाण्डेय और सिविल सर्जन एवं अस्पताल अधीक्षक डॉ. रमेश मरावी को अलग-अलग कारण बताओ नोटिस जारी किया है। प्रारंभिक जांच में चिकित्सीय मानकों के उल्लंघन और प्रशासनिक लापरवाही सामने आने के बाद यह कार्रवाई की गई है।

प्रारंभिक जांच में सामने आई गंभीर लापरवाही

कलेक्टर द्वारा कराई गई प्रारंभिक जांच में पाया गया कि मरीज के उपचार के दौरान स्थापित चिकित्सीय मानकों का पालन नहीं किया गया। साथ ही अस्पताल में आवश्यक चिकित्सा सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने में भी गंभीर चूक हुई। जांच में यह भी सामने आया कि प्रशासनिक नियंत्रण और पर्यवेक्षण में लापरवाही के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई, जिससे मरीज की सुरक्षा और उपचार व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इस घटना ने स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।

दोनों अधिकारियों की जिम्मेदारी पर उठे सवाल

नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि सीएमएचओ के रूप में डॉ. मनोज कुमार पाण्डेय तथा सिविल सर्जन एवं अस्पताल अधीक्षक के रूप में डॉ. रमेश मरावी की जिम्मेदारी जिला अस्पताल में उपचार संबंधी मानकों का पालन सुनिश्चित कराना, आवश्यक दवाओं और चिकित्सा सामग्री की उपलब्धता बनाए रखना, संसाधनों का प्रभावी प्रबंधन करना तथा चिकित्सकीय और नर्सिंग स्टाफ के कार्यों की निगरानी करना है। प्रथम दृष्टया इन दायित्वों के निर्वहन में गंभीर शिथिलता पाई गई है, जिसके चलते यह घटना सामने आई।

अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी

कलेक्टर ने दोनों अधिकारियों से पूछा है कि उनके विरुद्ध मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम-16 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों न की जाए। वहीं सीएमएचओ डॉ. मनोज कुमार पाण्डेय के मामले में यह भी उल्लेख किया गया है कि प्रथम दृष्टया उनका आचरण मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 का उल्लंघन प्रतीत होता है।

यह भी पढ़ें: लेडी ऑफ़ जस्टिस की जगह देवी अहिल्याबाई की प्रतिमा लगाने की मांग, इंदौर बार एसोसिएशन ने भेजा प्रस्ताव

3 अगस्त तक मांगा जवाब, नहीं देने पर होगी एकपक्षीय कार्रवाई

प्रशासन ने दोनों अधिकारियों को 3 अगस्त 2026 तक अपना लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, तो उपलब्ध तथ्यों के आधार पर नियमानुसार एकपक्षीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस मामले ने सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा व्यवस्थाओं, निगरानी प्रणाली और जवाबदेही को लेकर एक बार फिर गंभीर बहस छेड़ दी है।

https://youtu.be/KKPgJMW5siQ?si=aZaqSWroImcQhvQ7

जानकारी के मुताबिक, मामला डिंडोरी जिला चिकित्सालय का है, जहां 18 वर्षीय युवक चूहा मार दवा खाने के बाद इलाज के लिए पहुंचा था। युवक का इलाज शुरू किया गया। इसी दौरान सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया, जिसमें मरीज के इलाज के दौरान बिसलेरी की बोतल का इस्तेमाल होता दिखाई दे रहा है। वीडियो सामने आने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया।

अरुण यादव ने सरकार पर साधा निशाना

प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरुण यादव ने इस मामले को लेकर X पर पोस्ट कर प्रदेश सरकार पर हमला बोला। उन्होंने लिखा कि डिंडोरी के सरकारी अस्पताल में पानी की बोतल से ड्रिप चढ़ रही है। उन्होंने इसे भाजपा सरकार के स्वास्थ्य मॉडल पर सवाल बताते हुए कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति खराब है और सरकार प्रचार में व्यस्त है।

CMHO बोले- मिनरल वाटर का उपयोग गलत, होगी कार्रवाई

डिंडोरी जिला चिकित्सालय के CMHO डॉ. मनोज पांडे ने पूरे मामले पर सफाई देते हुए कहा कि मरीज को ड्रिप के तौर पर बिसलेरी नहीं लगाई गई थी। उन्होंने बताया कि युवक ने चूहा मार दवा खाई थी, जिसके बाद पहले सामान्य स्लाइन से उसका पेट साफ किया गया। बाद में पेट की सफाई के लिए मिनरल वाटर का उपयोग किया गया, जो कि गलत था।

ये भी पढ़ें : ग्वालियर: पूर्व DGP की नातिन की हत्या का मामला, सेशन कोर्ट ने 4 दोषियों को दी आजीवन कारावास की सजा

डॉ. पांडे ने कहा कि इस मामले में संबंधित नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर की भूमिका की जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि जांच के बाद जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा, उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि अपने पूरे करियर में उन्होंने इस तरह की स्थिति नहीं देखी है।

जानकारी के अनुसार, स्कूल भवन की छत से लगातार प्लास्टर गिरने लगा था। इससे कभी भी बड़ा हादसा होने की आशंका बनी हुई थी। बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए स्कूल के प्रधानाध्यापक गुलपत सिंह कुंजाम ने शासकीय उचित मूल्य दुकान के संचालक से भवन के दो कमरे कक्षाओं के संचालन के लिए उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। संचालक ने शिक्षा के महत्व को देखते हुए अपने भवन के दो कमरे स्कूल को उपलब्ध करा दिए, जिसके बाद से वहीं पढ़ाई कराई जा रही है।

बरामदे में बैठकर पढ़ने को मजबूर आठवीं के छात्र

वर्तमान में कक्षा 6वीं और 7वीं के विद्यार्थियों की पढ़ाई राशन दुकान के दो कमरों में हो रही है, जबकि कक्षा 8वीं के छात्र-छात्राओं को चैनल गेट वाले बरामदे में बैठकर पढ़ाई करनी पड़ रही है। राशन दुकान के अन्य कमरों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) का खाद्यान्न रखा हुआ है। पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए राशन वितरण का दिन भी बदलकर रविवार कर दिया गया है, ताकि बच्चों की कक्षाएं नियमित रूप से संचालित हो सकें।

ये भी पढ़ें : उज्जैन पहुंचे अभिनेता कार्तिक आर्यन, बाबा महाकाल की शयन आरती में हुए शामिल, दर्शन-पूजन कर लिया आशीर्वाद

सुरक्षित स्कूल भवन की मांग

छात्र-छात्राओं का कहना है कि वे भी अन्य स्कूलों की तरह सुरक्षित और बेहतर वातावरण में पढ़ाई करना चाहते हैं। उनका कहना है कि जर्जर भवन के कारण उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बच्चों ने शासन और प्रशासन से जल्द नए स्कूल भवन के निर्माण की मांग की है, ताकि उन्हें सुरक्षित माहौल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। ग्रामीणों का भी कहना है कि शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधा के लिए बच्चों को राशन दुकान में पढ़ाई करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, जो व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है।

वन विभाग के अनुसार साल बोरर कीट ने जिले के करीब 30,487 हेक्टेयर वन क्षेत्र और 1.46 लाख से अधिक साल के पेड़ों को प्रभावित किया है। कीटों की संख्या कम करने और जंगलों को बचाने के लिए 20 जून से 30 जुलाई तक विशेष 'ट्रैप ट्री ऑपरेशन' चलाया जा रहा है।

कीड़ों के सिर की माला बना रहे ग्रामीण

अभियान के तहत हर दो हेक्टेयर क्षेत्र में एक साल के पेड़ को काटकर उसकी छाल को पीटा जाता है। पेड़ से निकलने वाले रस की गंध से आकर्षित होकर साल बोरर कीट वहां पहुंचते हैं। सुबह 5 से 7 बजे के बीच ग्रामीण इन कीटों को पकड़कर उनके सिर अलग करते हैं और मालाओं के रूप में वन विभाग के संग्रहण केंद्रों पर जमा कराते हैं।

5 केंद्रों पर जमा हो रहे कीड़ों के सिर

खारिडीह, चौरादादर, कबीर, जगतपुर और करंजिया में बनाए गए पांच संग्रहण केंद्रों पर कीड़ों के सिर जमा किए जा रहे हैं। वन विभाग प्रत्येक सिर के बदले 2 रुपये का भुगतान सीधे ग्रामीणों के बैंक खातों में करेगा। विभाग के मुताबिक अब तक करीब 20 लाख रुपये का भुगतान बन चुका है।

1.46 लाख पेड़ों की कटाई का प्रस्ताव

साल बोरर के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए 1 लाख 46 हजार 784 प्रभावित साल के पेड़ों की कटाई के लिए भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। अनुमति मिलने के बाद कटाई शुरू की जाएगी, ताकि संक्रमण को आगे फैलने से रोका जा सके।

ये भी पढ़ें : जबलपुर की बदहाली पर कांग्रेस का प्रदर्शन: नगर निगम के बाहर धरना, गेट पर फोड़े मटके, जमकर हुआ हंगामा

तनों को खोखला कर देते हैं ये कीड़े

वन विभाग अधिकारियों का कहना है कि साल बोरर केवल साल के पेड़ों पर हमला करता है और तने को भीतर से खोखला कर देता है। समय रहते नियंत्रण नहीं होने पर यह पूरे जंगल में तेजी से फैल सकता है। इसी वजह से ग्रामीणों की भागीदारी से यह विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

आरोप लगाने वालों के मुंह पर करारा तमाचा- प्रतिमा बागरी

आरोप लगाने वालों के लिए प्रतिमा बागरी ने कहा कि यह उनके मुंह में करारा तमाचा हैं, करारी शिकस्त हुई हैं। उन्होंने जो आरोप लगाया था उस आरोप को वो सिद्ध नहीं कर पाए। निश्चित तौर पर उनके लिए यह बहुत बड़ी पराजय है, इससे उनकी छवि ही धूमिल हुई है कि झूठा आरोप लगाकर के जो मंत्री पद पर है, एक प्रतिष्ठित जनप्रतिनिधि जो एससी वर्ग से आती हैं उसकी छवि धूमिल करने के लिए कृत्य किया था।

कांग्रेस ने की थी प्रतिमा बागरी की शिकायत

दरअसल, मध्य प्रदेश कांग्रेस अनुसूचित विभाग के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार ने शिकायत दर्ज कर आरोप लगाया था कि राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी अनुसूचित जाति (एससी) वर्ग से नहीं, बल्कि राजपूत समाज (सामान्य वर्ग) से संबंध रखती हैं। शिकायत में दावा किया गया कि उन्होंने अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट से चुनाव लड़ा और निर्वाचित हुईं। इस शिकायत के आधार पर गठित छानबीन समिति ने 6 जुलाई को मंत्रालय में मामले की सुनवाई की।

प्रतिमा बागरी ने समिति के सामने प्रस्तुत किए दस्तावेज

सुनवाई के दौरान राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी ने स्वयं को अनुसूचित जाति (एससी) वर्ग का बताते हुए समिति के समक्ष कई दस्तावेज प्रस्तुत किए, जबकि कुछ आरोपों का मौखिक रूप से खंडन भी किया। उन्होंने करीब 110 वर्ष पुराने खसरा-खतौनी के रिकॉर्ड की प्रति पेश करते हुए दावा किया कि उसमें कहीं भी बागरी समुदाय को राजपूत नहीं बताया गया है और न ही किसी उपजाति का उल्लेख है।

यह भी पढ़ें: सागर: देवरी नगर पालिका अध्यक्ष नेहा जैन को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, रिट अपील खारिज

प्रतिमा बागरी ने यह भी तर्क दिया कि केवल भाजपा ही नहीं, बल्कि कांग्रेस भी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों से बागरी समाज के उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारती रही है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि पन्ना जिले की अनुसूचित जाति आरक्षित गुनौर विधानसभा सीट से कांग्रेस ने महेंद्र बागरी और काशी बागरी को प्रत्याशी बनाया था। इसके अलावा, सतना जिले की अनुसूचित जाति आरक्षित रैगांव विधानसभा सीट, जहां से वह वर्तमान में विधायक हैं, वहां से उनके दादा जुगल किशोर बागरी भी विधायक रह चुके हैं।

https://youtu.be/QtlG7Q8xbE8?si=iIjP9zwQMv_V-zyt

परिजनों का आरोप है कि महिला की उसके पति ने शराब के नशे में बेरहमी से पिटाई की थी। गंभीर रूप से घायल महिला का इलाज कराया गया, लेकिन उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। आरोप है कि महिला की मौत के बाद पति ने मायके पक्ष को इसकी सूचना तक नहीं दी।

बेटे ने मां को तपड़ते हुए देखा

बताया जा रहा है कि घटना शुक्रवार की है। मृतका का बेटा स्कूल से छुट्टी के बाद घर पहुंचा तो उसने अपनी मां को गंभीर हालत में तड़पते देखा, जबकि उसका पिता शराब के नशे में था। परिजनों का आरोप है कि समय पर उचित कार्रवाई नहीं होने और पुलिस की लापरवाही के कारण उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है।

भाजपा विधायक से की शिकायत

मामले को लेकर मृतका के बेटे और रिश्तेदारों ने भाजपा विधायक ओमप्रकाश धुर्वे से मुलाकात कर न्याय की मांग की। विधायक ने भी पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जिले में हत्या जैसे गंभीर मामलों में भी पुलिस की जांच संतोषजनक नहीं है और कई मामलों में अधिकारी घटनास्थल तक नहीं पहुंचते।

पुलिस पर लापरवाही का आरोप

विधायक ओमप्रकाश धुर्वे ने कहा कि जिले में जुआ, शराब, सट्टा और गांजा जैसे अवैध कारोबार लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे कानून व्यवस्था प्रभावित हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस अपनी जिम्मेदारियों का सही तरीके से निर्वहन नहीं कर रही है। विधायक ने कहा कि वह पूरे मामले की शिकायत मुख्यमंत्री से करेंगे ताकि निष्पक्ष जांच हो सके और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

ये भी पढ़ें : इंदौर में फायर सेफ्टी पर सख्ती: गलत ऑडिट रिपोर्ट देने वालों का लाइसेंस होगा निरस्त, जीओ-टैग फोटो अनिवार्य

पुलिस की कार्यप्रणाली पर खड़े हो रहे सवाल

फिलहाल इस मामले ने डिंडोरी पुलिस की कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सभी की नजर इस बात पर है कि पुलिस मामले में आगे क्या कार्रवाई करती है और पीड़ित परिवार को कब तक न्याय मिल पाता है।

https://youtu.be/9PW-pbGgOzA?si=iXdLTE9vqUy7OQkB

नगर परिषद प्रशासन का कहना है कि शहर की सफाई व्यवस्था से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा और भविष्य में भी नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

जोनवार जिम्मेदारी तय कर दिए गए थे स्पष्ट निर्देश

कलेक्टर के निर्देशानुसार मुख्य नगर पालिका अधिकारी वेद प्रकाश पुरी गोस्वामी ने नगर परिषद के सभी सफाई कर्मचारियों का जोनवार कार्य विभाजन किया था। प्रत्येक कर्मचारी को निर्धारित वार्ड और कार्यस्थल पर नियमित रूप से सफाई कार्य करने के निर्देश दिए गए थे। कर्मचारियों को वार्डवार सफाई, घर-घर कचरा संग्रहण, नालियों की सफाई तथा कचरा परिवहन जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई थीं, ताकि शहर में स्वच्छता व्यवस्था बेहतर बनी रहे।

निरीक्षण में सामने आई लापरवाही, नोटिस के बाद हुई कार्रवाई

नगर परिषद के स्वच्छता प्रभारी और सफाई दरोगाओं द्वारा नियमित निरीक्षण एवं उपस्थिति प्रतिवेदन की जांच के दौरान कई कर्मचारी बिना पूर्व सूचना और सक्षम अनुमति के अपने कार्यस्थलों से अनुपस्थित पाए गए। जांच में यह भी सामने आया कि संबंधित कर्मचारी लगातार अपने कार्यों में लापरवाही बरत रहे थे। इसके बाद सभी कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर नियमानुसार उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गईं।

इन कर्मचारियों पर गिरी कार्रवाई, सीएमओ ने दिया सख्त संदेश

नगर परिषद द्वारा जिन कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त की गई हैं, उनमें प्रकाश डोंगरे, दुर्गेश डोंगरे, रजरानी चौहान, राकेश, त्रिशाल रानी चन्द्रोल, सुरेंद्र, रानी चंचोल और राजेंद्र विशमोंगरे शामिल हैं। मुख्य नगर पालिका अधिकारी वेद प्रकाश पुरी गोस्वामी ने कहा कि नगर परिषद की पहली प्राथमिकता शहर की स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाए रखना है।

यह भी पढ़ें: दतिया उपचुनाव: नरोत्तम मिश्रा का कट गया टिकट, भाजपा ने आशुतोष तिवारी को दिया मौका

उन्होंने स्पष्ट किया कि कार्य के प्रति लापरवाही, अनुशासनहीनता और बिना अनुमति अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों के खिलाफ भविष्य में भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। प्रशासन का उद्देश्य नगरवासियों को नियमित, प्रभावी और गुणवत्तापूर्ण स्वच्छता सेवाएं उपलब्ध कराना है।

https://youtu.be/ED79tLrDCec?si=J4bG6yicPaoyAG3w

एसडीएम ऐश्वर्य वर्मा और तहसीलदार आर.पी. मार्को ने शिवम साहू द्वारा तैयार किए गए एआई ह्यूमनॉइड रोबोट की कार्यप्रणाली को बारीकी से देखा। अधिकारियों ने रोबोट के निर्माण, तकनीकी विशेषताओं और भविष्य की संभावनाओं की जानकारी ली। सीमित संसाधनों में किए गए इस नवाचार की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिभाओं को उचित मंच और प्रोत्साहन मिलना चाहिए।

एसडीएम ने दी शासन के नवाचार और स्टार्टअप से जुड़ी जानकारी

निरीक्षण के दौरान एसडीएम ने शिवम को शासन की नवाचार और स्टार्टअप से जुड़ी योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने आश्वासन दिया कि प्रशासन की ओर से तकनीकी मार्गदर्शन और आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि इस नवाचार को आगे बढ़ाया जा सके और इसे बड़े स्तर पर विकसित किया जा सके।

युवा इनोवेटर शिवम साहू ने किया एआई ह्यूमनॉइड रोबोट का लाइव प्रदर्शन

युवा इनोवेटर शिवम साहू ने अधिकारियों के सामने अपने एआई ह्यूमनॉइड रोबोट का लाइव प्रदर्शन किया। उन्होंने बताया कि उनका लक्ष्य पूरी तरह स्वदेशी एआई तकनीक विकसित करना है, जिसका उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और अन्य जनहित के क्षेत्रों में किया जा सके। उन्होंने प्रशासन द्वारा दिए गए प्रोत्साहन और मार्गदर्शन के लिए आभार व्यक्त किया।

यह भी पढ़ें: 'RSS पर उंगली उठाई तो तोड़ देंगे हाथ', दिग्विजय सिंह के बयान पर भड़की BJP; सांसद ने दी खुली चेतावनी

करौंदी जैसे छोसे से गांव से निकलकर बनाई अलग पहचान

करौंदी जैसे छोटे से गांव से निकलकर एआई और रोबोटिक्स के क्षेत्र में नई पहचान बना रहे शिवम साहू आज जिले के युवाओं के लिए प्रेरणा बन रहे हैं। जिला प्रशासन का सहयोग मिलने से उम्मीद जताई जा रही है कि यह नवाचार भविष्य में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान स्थापित करेगा।

https://youtu.be/fV1lnI4rbok?si=7ICeGvufK4IfbHWy

परिस्थिति बिगड़ते देख एम्बुलेंस स्टाफ ने बिना समय गंवाए तत्काल स्थिति को संभाला। 108 एम्बुलेंस में मौजूद चालक ओम प्रकाश कश्यप, ईएमटी संजय कश्यप और साथ में मौजूद आशा कार्यकर्ता ने सूझबूझ और तत्परता दिखाते हुए वाहन को ही अस्थायी प्रसव कक्ष में बदल दिया। टीम ने आवश्यक चिकित्सकीय प्रक्रिया अपनाते हुए सुरक्षित प्रसव कराया। इस दौरान टीम ने पूरी सतर्कता और धैर्य के साथ काम किया, जिससे किसी प्रकार की जटिलता उत्पन्न नहीं हुई।

जच्चा-बच्चा दोनों सुरक्षित

सफल प्रसव के बाद महिला ने स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। इसके बाद जच्चा और नवजात दोनों को तत्काल शाहपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद दोनों की स्थिति पूरी तरह सामान्य और सुरक्षित बताई। यदि एम्बुलेंस टीम समय पर सक्रिय नहीं होती तो स्थिति गंभीर हो सकती थी। लेकिन चालक, ईएमटी और आशा कार्यकर्ता के त्वरित निर्णय और टीमवर्क के कारण सुरक्षित प्रसव संभव हो सका। ग्रामीणों का कहना है कि यह घटना स्वास्थ्य सेवाओं की तत्परता और 108 एम्बुलेंस सेवा की उपयोगिता को एक बार फिर साबित करती है।

ग्रामीणों ने की टीम की सराहना

घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने 108 एम्बुलेंस स्टाफ की जमकर सराहना की। लोगों का कहना है कि आपात स्थिति में जिस तरह से टीम ने बिना घबराए जिम्मेदारी निभाई, वह काबिले तारीफ है। ग्रामीणों ने कहा कि अगर थोड़ी भी देरी होती तो स्थिति गंभीर हो सकती थी।

ये भी पढ़ें : ग्वालियर के पदमपुर खेरिया में बिजली संकट गहराया, ग्रामीणों ने दिया 48 घंटे का अल्टीमेटम, चक्काजाम की चेतावनी

108 सेवा बनी ग्रामीण क्षेत्रों का सहारा

यह घटना एक बार फिर दर्शाती है कि 108 जननी एक्सप्रेस सेवा ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य आपात स्थितियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। समय पर मदद और प्रशिक्षित स्टाफ के कारण कई जिंदगियां सुरक्षित हो रही हैं। डिंडौरी की यह घटना भी इसी का उदाहरण बन गई है, जहां एक परिवार की खुशियां समय पर मिली सहायता से बच गईं।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) ने बताया कि बुधवार, 1 जुलाई 2026 को सार्थक ऐप के माध्यम से जिले के आयुष्मान आरोग्य मंदिरों एवं उपस्वास्थ्य केन्द्रों की ऑनलाइन समीक्षा की गई। निरीक्षण के दौरान आयुष्मान आरोग्य मंदिर फुलवाही की सीएचओ वर्षा देवी ठाकुर, पड़रिया माल की सीएचओ हीना बानो, केवलारी की सीएचओ पूनम मैदा तथा खाम्हामाल की सीएचओ निधि कोलारे की निर्धारित समय पर ऐप पर उपस्थिति दर्ज नहीं मिली। साथ ही यह भी पाया गया कि उन्होंने निर्धारित कार्यस्थल से उपस्थिति दर्ज नहीं की।

4 CHO का वेतन रोका

प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए चारों सीएचओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इसके साथ ही 'नो वर्क, नो पे' के सिद्धांत के तहत उनका सात दिवस का वेतन रोकते हुए अवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया गया है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों की नियमित उपस्थिति और जवाबदेही सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिकता है।

3 स्वास्थ्यकर्मियों को कारण बताओ नोटिस

इसी क्रम में विकासखंड करंजिया के ग्राम सोनतीरथ स्थित उपस्वास्थ्य केन्द्र चौरादादर में एक गर्भवती महिला को समय पर आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं कराए जाने का मामला भी सामने आया। जांच में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित सीएचओ करतार सिंह, एएनएम मालती मार्को तथा आशा कार्यकर्ता अहिल्याबाई को कारण बताओ नोटिस जारी कर चेतावनी दी गई है। अधिकारियों ने निर्देश दिए हैं कि भविष्य में ऐसी लापरवाही दोहराई गई तो नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें : MP में मानसून ने पकड़ी रफ्तार, कई जिलों में अति भारी बारिश का अलर्ट, भोपाल समेत कई शहरों में बरसेंगे बादल

लगातार होगी मॉनिटरिंग

सीएमएचओ ने कहा कि जिले के सभी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों, उपस्वास्थ्य केन्द्रों एवं अन्य स्वास्थ्य संस्थानों की नियमित मॉनिटरिंग लगातार जारी रहेगी। स्वास्थ्य सेवाओं में किसी भी प्रकार की उदासीनता, अनुपस्थिति या मरीजों के प्रति लापरवाही को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिला प्रशासन का उद्देश्य आम नागरिकों, विशेषकर गर्भवती महिलाओं एवं जरूरतमंद मरीजों को समय पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

https://youtu.be/gwmOcpp9xdw?si=1duxjMXp5lbX0Q5C

हाईकोर्ट की रोक के बावजूद जमीन बेचने का आरोप

डिंडौरी नगर निवासी बबलू सोनपाली के अनुसार, स्वर्गीय बालमुकुंद सोनपाली की करोड़ों रुपये मूल्य की पैतृक जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। आरोप है कि एमपी हाईकोर्ट की रोक के बावजूद स्वर्गीय बालमुकुंद के पुत्र नंदलाल सोनपाली ने कथित रूप से फर्जी वसीयतनामा तैयार कराया और उसके आधार पर जमीन का नामांतरण करवा लिया। इसके बाद विवादित जमीन का करोड़ों रुपये में विक्रय भी कर दिया गया।

शिकायत के बाद कोर्ट पहुंचा मामला

इस पूरे मामले की शिकायत स्वर्गीय बालमुकुंद सोनपाली के नाती इंद्रपाल सोनपाली ने संबंधित अधिकारियों से की थी। आरोप है कि शिकायत के बावजूद प्रशासनिक स्तर पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने जिला न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस को एफआईआर दर्ज कर जांच करने के निर्देश दिए।

पूर्व तहसीलदार और पटवारी सहित चार आरोपी

जिला न्यायालय के आदेश के बाद डिंडौरी कोतवाली पुलिस ने तत्कालीन तहसीलदार गोविंदराम सलामे, तत्कालीन पटवारी हीरेंद्र सुर्याम, नंदलाल सोनपाली और उनके पुत्र रोहित सोनपाली के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अब दस्तावेजों और राजस्व अभिलेखों की गहन जांच कर रही है।

यह भी पढ़ें: इंदौर में 200 रुपये के नकली नोट बनाने वाले रैकेट का पर्दाफाश, तीन आरोपी गिरफ्तार; ऐसे हुआ मामले का खुलासा

दस्तावेजों की जांच में जुटी पुलिस

यह मामला डिंडौरी जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि इसमें करोड़ों रुपये की पैतृक संपत्ति और राजस्व रिकॉर्ड में कथित अनियमितताओं का आरोप है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सभी संबंधित दस्तावेजों की जांच की जा रही है और जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यदि आरोप सही पाए जाते हैं, तो मामले में शामिल अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा सकती है।

कुछ लोगों ने इसे रहस्यमयी पक्षी बताया तो कुछ इसे किसी विशेष निगरानी मिशन का हिस्सा मानने लगे। हालांकि वन विभाग ने मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जानकारी दी और ग्रामीणों की जिज्ञासा को शांत किया।

सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम

ग्रामीणों के अनुसार यह गिद्ध करीब दो दिनों तक भेसवाहि सरई टोला और उमरिया गवारी टोला क्षेत्र में देखा गया। कभी वह पेड़ों पर बैठता नजर आया तो कभी आसमान में मंडराता दिखाई दिया। उसके पैरों में लगे टैग और शरीर पर लगे उपकरण को देखकर गांव में उत्सुकता के साथ हल्की दहशत भी फैल गई। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पक्षी का निरीक्षण किया।

ट्रैकिंग डिवाइस से लैस था गिद्ध

वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि यह कोई सामान्य गिद्ध नहीं बल्कि संरक्षण कार्यक्रम के तहत मॉनिटरिंग किए जा रहे गिद्धों में से एक है। इसके पैरों में पहचान के लिए नंबरयुक्त टैग लगाया गया है, जबकि शरीर पर लगा उपकरण कैमरा नहीं बल्कि जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस है। इस तकनीक की मदद से विशेषज्ञ गिद्धों की आवाजाही, उनके ठहराव और व्यवहार का अध्ययन करते हैं। जानकारी के अनुसार यह गिद्ध सिवनी जिले की ओर से डिंडौरी जिला पहुंचा था और दो दिन क्षेत्र में रहने के बाद आगे निकल गया।

गिद्ध को देखने के लिए उमड़ी भारी भीड़

गांव में इस अनोखे मेहमान को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर कोई इस गिद्ध को करीब से देखने को उत्सुक नजर आया। कई ग्रामीणों ने पहली बार किसी गिद्ध को इतनी नजदीक से देखा। आधुनिक ट्रैकिंग सिस्टम से लैस इस पक्षी ने लोगों के बीच वन्यजीव संरक्षण को लेकर नई चर्चा शुरू कर दी है।

यह भी पढ़ें: सागर की देवरी नगर पालिका में हड़कंप; PIC बैठकों में फर्जी दस्तखत के आरोप में अध्यक्ष नेहा जैन पर केस दर्ज

डिंडोरी एसडीओ सुरेंद्र जाटव का कहना है कि यह गिद्ध संरक्षण परियोजना के तहत टैग और जीपीएस डिवाइस से लैस है। इसकी गतिविधियों पर निगरानी रखी जाती है जिससे गिद्धों के संरक्षण और उनके प्राकृतिक व्यवहार का अध्ययन किया जा सके।

दीक्षांत समारोह में विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों के मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। कुल 20 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल प्रदान किए गए, जिनमें डिंडौरी की शिवानी साहू भी शामिल रहीं। समारोह में राष्ट्रपति की उपस्थिति ने इस आयोजन को विशेष महत्व प्रदान किया।

शिवानी को मिले 2 गोल्ड मेडल

शिवानी साहू ने अपनी शैक्षणिक प्रतिभा के दम पर दोहरी उपलब्धि हासिल की। उन्हें पहला स्वर्ण पदक हिंदी विषय में स्नातक स्तर पर सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए दिया गया, जबकि दूसरा स्वर्ण पदक हिंदी साहित्य में प्रथम श्रेणी में सर्वोच्च अंक हासिल करने पर प्रदान किया गया। एक ही मंच पर दो स्वर्ण पदक प्राप्त कर शिवानी ने न केवल अपने महाविद्यालय बल्कि पूरे जिले का गौरव बढ़ाया है।

परिवार ने बताया गर्व का क्षण

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सम्मानित किए जाने के बाद शिवानी और उनके परिवार में खुशी का माहौल है। उनके पिता बाबूलाल साहू और माता सावित्री देवी ने इस उपलब्धि पर गर्व व्यक्त करते हुए कहा कि बेटी ने पूरे परिवार, गांव और जिले का नाम रोशन किया है। जैसे ही यह खबर गांव और आसपास के क्षेत्रों में पहुंची, बरगांव, करौंदी और शहपुरा में उत्साह का माहौल बन गया।

ये भी पढ़ें : योग दिवस कार्यक्रम में भावुक दृश्य: विधायक के पैरों में गिरी दिव्यांग महिला, व्हीलचेयर की लगाई गुहार

शिवानी बनीं सफलता की मिसाल

स्थानीय शिक्षकों और लोगों ने शिवानी की सफलता को प्रेरणादायक बताया है। उनका कहना है कि सीमित संसाधनों के बावजूद ग्रामीण क्षेत्र की बेटियों का इस तरह राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित होना अन्य विद्यार्थियों के लिए भी प्रेरणा है। डिंडौरी जिले से निकलकर राष्ट्रपति के हाथों सम्मान प्राप्त करना निश्चित ही क्षेत्र के लिए गौरव का क्षण है और यह उपलब्धि शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊर्जा का संचार करती है।

ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में नल-जल योजना महीनों से बंद पड़ी है, जिससे हजारों लोगों के सामने पेयजल का संकट खड़ा हो गया है। हालात इतने गंभीर हैं कि लोगों को पीने और घरेलू उपयोग के लिए दूसरे गांवों से पानी लाना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को उठानी पड़ रही है, जिन्हें रोजाना लंबी दूरी तय कर पानी की व्यवस्था करनी पड़ रही है।

ग्रामीणों ने खाली बर्तन और मटके के साथ किया चक्का जाम

पानी की समस्या से नाराज ग्रामीणों ने खाली बर्तन और मटके लेकर डिंडौरी-अमरकंटक हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। देखते ही देखते सड़क के दोनों ओर छोटे-बड़े वाहनों की लंबी कतार लग गई। जाम के कारण यात्रियों को घंटों परेशानी झेलनी पड़ी और आवागमन पूरी तरह प्रभावित हो गया।

प्रदर्शनकारियों ने संबंधित विभाग के खिलाफ जमकर की नारेबाजी

प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने प्रशासन और संबंधित विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उनका कहना है कि यदि जल्द ही पेयजल समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया गया तो आंदोलन और उग्र किया जाएगा। सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाइश देकर स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया।

ग्रामीणों ने रखी यह मांग

ग्रामीणों की मांग है कि नल-जल योजना को तत्काल चालू कर नियमित पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए, ताकि उन्हें इस भीषण गर्मी में पानी के लिए संघर्ष न करना पड़े। अब देखना होगा कि प्रशासन ग्रामीणों की इस गंभीर समस्या का समाधान कितनी जल्दी कर पाता है।

यह भी पढ़ें: भोपाल में कांग्रेस की बड़ी हेल्थ स्ट्राइक, राहुल गांधी के जन्मदिन पर लगाया मुफ्त शिविर; जुटे सैकड़ों नागरिक

जिला मुख्यालय से सटे गांव में तीन माह से पेयजल संकट बने रहना व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है। फिलहाल ग्रामीणों का कहना है कि जब तक पानी की समस्या का स्थायी समाधान नहीं होगा, तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा।

ग्रामीणों का कहना है कि पिछले कई दिनों से गांव में पर्याप्त पेयजल आपूर्ति नहीं हो रही है, जिसके कारण उन्हें रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पानी की किल्लत के चलते घरों में कामकाज प्रभावित हो रहा है और महिलाओं को दूर-दराज से पानी लाना पड़ रहा है। इसी से नाराज होकर ग्रामीणों ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया।

मुख्य मार्ग पर लगा जाम

ग्रामीणों के चक्काजाम के चलते जबलपुर–अमरकंटक मार्ग पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। यात्री घंटों जाम में फंसे रहे और उन्हें भारी असुविधा का सामना करना पड़ा। मौके पर ग्रामीण लगातार नारेबाजी करते रहे और पेयजल व्यवस्था को तुरंत बहाल करने की मांग करते रहे।

मौके पर पहुंचे पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी

घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया और समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। हालांकि प्रदर्शनकारी ग्रामीण तत्काल समाधान की मांग पर अड़े रहे और सड़क से हटने को तैयार नहीं हुए।

ये भी पढ़ें : सियासी दूरी के बीच शिवराज का बर्थडे विश: राहुल गांधी को बधाई देकर चर्चा में आए पूर्व CM, अपनों ने साधी चुप्पी

ग्रामीणों ने की स्थायी समाधान की मांग

ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि नल-जल योजना के तहत करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद उन्हें इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द पेयजल आपूर्ति बहाल की जाए और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। फिलहाल गांव में स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में बताई जा रही है। प्रशासन द्वारा पेयजल समस्या के समाधान के लिए प्रयास जारी हैं और अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही व्यवस्था को सुधारने के लिए कदम उठाए जाएंगे।

इसके बाद सभी नेता रात्रि साढ़े 11 बजे कलेक्टर के बंगले मिलने पहुंचे और 12 बजे के बाद बंगले से बाहर निकले। देर रात चले इस घटनाक्रम से राजनैतिक और प्रशासनिक गलियारों में हलचल बढ़ा दी। वही सुरक्षा के दृष्टि से कोतवाली पुलिस के जवान भी अधिकारियों के साथ तैनात रहे।

देर रात कलेक्टर से मिलने की जिद करने लगे भाजपा नेता

देर रात अचानक से भाजपा नेताओं की डिंडोरी कलेक्टर से मिलने की जिद की आखिर मुख्य वजह क्या रही यह समझ नहीं आई। अगर बात विकास की होती या कोई और तो सुबह का इंतजार भी किया जा सकता था लेकिन इतनी गड़बड़ी की वजह क्या रही ओर क्यों यह भाजपा नेता मीडिया को बताने से बचते नजर आए।

जिद करने वाले नेताओं में शहपुरा विधायक भी शामिल

डिंडोरी कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया से मिलने की जिद करने वालों में भाजपा के बड़े नेताओं में मध्य प्रदेश अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति मोर्चा पंकज सिंह तेकाम, शहपुरा भाजपा विधायक ओमप्रकाश धुर्वे, भाजपा जिला अध्यक्ष चमरू सिंह नेताम,सभी जिला महामंत्री,सभी मंडल अध्यक्ष और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल रहें।

विकासखंड़ों में शिविर को लेकर हुई कलेक्टर से चर्चा- शहपुरा विधायक

कलेक्टर बंगले से बाहर निकलते ही जब शहपुरा भारतीय जनता पार्टी के विधायक ओमप्रकाश धुर्वे से इतनी रात कलेक्टर से मिलने का कारण पूछा गया तो उनका कहना था कि जो जिले के विकासखंडों में शिविर लग रहे हैं उसको लेकर चर्चा की गई है ताकि जन जन तक सरकार की योजना बचे हुए लाभार्थियों को मिल सके।

यह भी पढ़ें: जबलपुर में डंपर ने स्कॉर्पियो को मारी टक्कर, 500 मीटर तक घिसटती रही कार; दो युवकों की जिंदा जलकर हुई मौत

हालांकि करंजिया और बजाग में हुए शिलान्यास को लेकर बने पत्थर में भाजपा जिला अध्यक्ष ओर मंडल अध्यक्ष के नाम नहीं होने की नाराजगी वाली बात से विधायक ओमप्रकाश धुर्वे और भाजपा जिला अध्यक्ष चमरू सिंह नेताम मुकर गए।

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने बाढ़ राहत और बचाव कार्यों में उपयोग होने वाले मड पंप, डीप डाइविंग सेट, रबर बोट, आउटबोर्ड मोटर (ओबीएम), लाइफ जैकेट, लाइफ बॉय, स्ट्रेचर, टॉवर लाइट, चेन सॉ, हैमर ड्रिल मशीन, गैस मास्क, बीए सेट समेत अन्य आपदा प्रबंधन उपकरणों की कार्यक्षमता का परीक्षण कराया। अधिकारियों ने सभी उपकरणों का संचालन कर उनकी उपयोगिता और तैयारियों की जानकारी दी।

होमगार्ड जवानों ने की मॉक ड्रिल

होमगार्ड प्लाटून कमांडर शिवराज पंद्रे ने आपदा प्रबंधन के विभिन्न चरणों—आपदा पूर्व तैयारी, आपदा के दौरान बचाव कार्य और आपदा उपरांत पुनर्वास—की विस्तृत जानकारी दी। साथ ही कर्मचारियों और होमगार्ड जवानों को मॉक ड्रिल के माध्यम से आगजनी से बचाव, प्राथमिक उपचार (फर्स्ट एड), सीपीआर, बाढ़ बचाव अभियान और राहत शिविरों के संचालन का प्रशिक्षण भी दिया गया।

रेस्क्यू ऑपरेशन का लाइव प्रदर्शन

मॉक ड्रिल के दौरान होमगार्ड जवानों ने डेम घाट के भीतर जल बचाव अभियान का जीवंत प्रदर्शन किया। उन्होंने तैराकी और रेस्क्यू तकनीकों के माध्यम से दिखाया कि बाढ़ जैसी आपदा की स्थिति में लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की प्रक्रिया किस प्रकार अपनाई जाती है। इस प्रदर्शन को देखने के लिए बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक भी मौजूद रहे।

अतिरिक्त संसाधनों के लिए भेजें मांग पत्र

कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया ने होमगार्ड विभाग को निर्देश दिए कि बरसात के दौरान आवश्यक अतिरिक्त संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए शीघ्र ही भोपाल को मांगपत्र भेजा जाए। उन्होंने जिलेवासियों से भी अपील की कि बाढ़ एवं आपदा से बचाव संबंधी जानकारी के लिए होमगार्ड कार्यालय या नर्मदा डेम घाट पर तैनात जवानों से संपर्क करें, ताकि किसी भी आपात स्थिति में जनहानि को रोका जा सके।

ये भी पढ़ें : मीनाक्षी नटराजन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, कांग्रेस ने नामांकन रद्द करने को बताया गैरकानूनी

समय-समय पर होगी मॉकड्रिल

डिंडौरी जिला प्रशासन का कहना है कि मानसून के दौरान संभावित आपदाओं से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सभी विभागों के बीच समन्वय स्थापित किया जा रहा है और समय-समय पर इस तरह की मॉक ड्रिल आयोजित कर तैयारियों को परखा जाएगा।

जानकारी के अनुसार करीब चार करोड़ रुपये की लागत से तैयार किए जा रहे इस पुल का निर्माण अमरपुर क्षेत्र को जिला मुख्यालय से बेहतर संपर्क उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान विधायक ने पाया कि पुल के एप्रोच मार्ग पर अत्यधिक तीखा मोड़ बनाया गया है, जिससे भविष्य में सड़क सुरक्षा प्रभावित हो सकती है।

तीखे मोड़ से जोखिम

विधायक धुर्वे ने कहा कि पुल जैसे महत्वपूर्ण निर्माण कार्यों में तकनीकी मानकों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। उन्होंने आशंका जताई कि एप्रोच रोड पर बना तीखा मोड़ वाहन चालकों के लिए जोखिम भरा साबित हो सकता है और दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ा सकता है। उन्होंने निर्माण एजेंसी और संबंधित विभाग के अधिकारियों से इस मामले में जवाब भी तलब किया।

सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश

निरीक्षण के दौरान जनपद पंचायत और राजस्व विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। विधायक ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पुल निर्माण कार्य की तकनीकी जांच कराई जाए और जहां भी आवश्यक हो, तत्काल सुधारात्मक कदम उठाए जाएं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि विकास कार्यों में गुणवत्ता से समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

जिम्मेदारों पर होगी कार्रवाई

विधायक ने यह भी कहा कि यदि जांच में किसी अधिकारी या निर्माण एजेंसी की लापरवाही सामने आती है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को जनता की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की हिदायत दी।

ये भी पढ़ें : MP Weather Report: 20 जून के बाद मानसून की दस्तक संभव, प्री-मानसून सिस्टम से बारिश और आंधी का दौर जारी

भविष्य में हादसों की खतरा

इधर, स्थानीय ग्रामीणों ने भी पुल की डिजाइन को लेकर चिंता व्यक्त की है। उनका कहना है कि निर्माण पूरा होने से पहले यदि तकनीकी त्रुटियों को दूर नहीं किया गया तो भविष्य में हादसों का खतरा बना रहेगा। ग्रामीणों ने डिंडोरी जिला प्रशासन से समय रहते आवश्यक सुधार कराने की मांग की है। वहीं संबंधित विभाग के अधिकारियों ने मामले का परीक्षण कर आवश्यक तकनीकी सुधार किए जाने का आश्वासन दिया है। अब देखना होगा कि जांच के बाद पुल निर्माण की डिजाइन में क्या बदलाव किए जाते हैं और निर्माण कार्य किस दिशा में आगे बढ़ता है।

बिहारी लाल साहू ने बताया कि गोबर गैस संयंत्र पशुओं के गोबर और अन्य जैव-अपघटनीय पदार्थों से तैयार किया गया है। संयंत्र में गोबर का घोल डाला जाता है, जिससे ऑक्सीजन रहित प्रक्रिया के माध्यम से बायोगैस का निर्माण होता है। इस गैस में लगभग 55 से 65 प्रतिशत मीथेन और 30 से 40 प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है, जिसका उपयोग सीधे रसोई में भोजन पकाने के लिए किया जा रहा है।

कई सालों तक चलता है संयंत्र

उन्होंने बताया कि बायो गैस संयंत्र से निकलने वाली स्लरी उच्च गुणवत्ता वाली जैविक खाद के रूप में उपयोग की जाती है, जिससे खेती की लागत कम होती है और मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। एक बार स्थापित होने के बाद यह संयंत्र कई सालों तक सुचारू रूप से काम करता है।

जैविक खेती के प्रशिक्षण का बना केंद्र

नर्मदांचल गौ सेवा समिति जैविक खेती के प्रशिक्षण और नवाचार का प्रमुख केंद्र बन चुकी है। बिहारी लाल साहू अब तक प्राकृतिक और जैविक खेती पर करीब 20 हजार विद्यार्थियों और 80 हजार से अधिक किसानों को प्रशिक्षण दे चुके हैं। यहां किसानों, विद्यार्थियों, शासकीय संस्थानों और स्वयंसेवी संगठनों को जैविक खेती का प्रत्यक्ष अनुभव और लाइव डेमो भी उपलब्ध कराया जाता है।

किसानों को मिल रही प्राकृतिक खेती की जानकारी

राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन और आत्मा परियोजना के तहत यहां किसानों को प्राकृतिक खेती से जुड़ी विभिन्न तकनीकों की जानकारी दी जा रही है। जिले में 33 बीआरसी किसानों को इस मॉडल से जोड़ा गया है। केंद्र पर प्राकृतिक खेती के लिए आवश्यक जैविक उत्पाद, प्रशिक्षण और तकनीकी मार्गदर्शन भी उपलब्ध कराया जाता है।

ये भी पढ़ें : जल क्रांति की ओर मध्यप्रदेश, 'जल गंगा संवर्धन अभियान' के तहत रिकॉर्ड 2 लाख से अधिक संरचनाओं का कार्य पूरा

जैविक खाद और उत्पादों का निर्माण

समिति में गौवंश आधारित प्राकृतिक जैविक उत्पादों का निर्माण और विक्रय किया जाता है। इनमें केंचुआ खाद, वर्मीवॉश, जीवामृत, अग्नि अस्त्र और बीज उपचार जैसे उत्पाद शामिल हैं। साथ ही किसानों को इन उत्पादों के उपयोग और निर्माण की जानकारी भी निःशुल्क प्रदान की जाती है। फार्म पर केला, पपीता, अदरक, करेला, सेमी, टमाटर, गोभी, बैंगन, आलू, मटर, प्याज, लहसुन, लाल भाजी और मेथी सहित कई फसलें जैविक पद्धति से उगाई जा रही हैं।

डिंडोरी कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया ने मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के निर्देशों के परिपालन में जिला में पेयजल संकट से निपटने के लिए जिला स्तरीय कंट्रोल रूम तैयार कर अधिकारियों की ड्यूटी लगाई और नम्बर जारी किए,ताकि ग्रामीणों को गांव की समस्या सीधे फोन के माध्यम से जिला के अधिकारियों तक सीधे मिल सके और उसका निराकरण सुनिश्चित हो।

घुसिया से भी सामने आया गंभीर मामला

ग्राम पंचायत घुसिया से पेयजल संकट का एक गंभीर मामला सामने आया, जहां ढीमर टोला के ग्रामीण पिछले 8 से 10 दिनों से पानी की समस्या से जूझ रहे थे। हालात इतने खराब हो गए थे कि लोगों को पीने के पानी के लिए सूखे कुएं में उतरकर जान जोखिम में डालनी पड़ रही थी। ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत के सरपंच और सचिव की लापरवाही के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई।

सरकारी बोरवेल हो गया था खराब

जानकारी के अनुसार, ढीमर टोला में लगा सरकारी बोरवेल कुछ दिनों पहले खराब हो गया था। इसके बावजूद पंचायत के जिम्मेदारों ने इसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचाना जरूरी नहीं समझा। स्थानीय स्तर पर ही समस्या का समाधान करने में करीब दस दिन लगा दिए गए, जिससे पूरे इलाके में पेयजल संकट गहरा गया। मजबूरी में ग्रामीण महिलाएं और अन्य लोग सूखे कुएं में उतरकर पानी निकालने को विवश हो गए।

ग्रामीणों ने कलेक्टर से की शिकायत

मामले की जानकारी जनसुनवाई के दौरान ग्रामीणों ने कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया को दी। शिकायत मिलते ही शुक्रवार को कलेक्टर स्वयं ग्राम घुसिया के ढीमर टोला पहुंचीं। उन्होंने तेज धूप में मौके पर खड़े रहकर खराब पड़े बोरवेल को तुरंत सुधरवाया। काफी प्रयासों के बाद जब बोरवेल से तेज पानी निकलना शुरू हुआ तो ग्रामीणों के चेहरे खुशी से खिल उठे।

जान जोखिम में डालकर पानी लेने न उतरें- कलेक्टर

कलेक्टर ने कुएं में उतरकर पानी भरने वाले ग्रामीणों से बातचीत की और उन्हें अपने हाथों से पानी पिलाया। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की कि भविष्य में इस तरह अपनी जान जोखिम में डालकर पानी लेने की कोशिश न करें। अधिकारियों को भी पेयजल व्यवस्था को लेकर सतर्क रहने और ऐसी लापरवाही दोबारा न होने देने के निर्देश दिए गए।

यह भी पढ़ें: इंदौर के चोइथराम चौराहे पर संग्राम, शराब दुकान के बाहर जमकर चले लात-घूंसे; सरेआम हवाई फायरिंग

कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया के इस प्रयास की सराहना पूरे घुसिया गांव में ग्रामीणों द्वारा की जा रही हैं। ग्रामीण कह रहे है कि गांव के लोगों की समस्या को गांव आकर देखने वाली कलेक्टर बहुत अच्छी हैं नहीं तो बाकी अधिकारी इस भीषण गर्मी में कहा अपने एसी कमरे से निकलते हैं।

एक तरफ मध्य प्रदेश की मोहन यादव की सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर जल पहुंचाने के बड़े-बड़े दावे कर रही है, वहीं दूसरी तरफ डिंडोरी जिले के मेहदवानी विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत सुखलोडी के वनग्राम खमरिया में ग्रामीण बूंद-बूंद पानी के लिए भटकने को मजबूर हैं।

पंचायत विभाग की लापरवाही की वजह से बढ़ा संकट

पंचायत विभाग की लापरवाही और उदासीनता के चलते गांव में जल संकट विकराल रूप ले चुका है। स्थिति यह है कि गांव के कुएं, बावड़ी और अन्य जल स्रोत पूरी तरह सूख चुके हैं,सूखे कुएं में जितना पानी का रिसाव होता है वह एक जगह इकट्ठा होता है, बाल्टी के जरिए कुएं में इकट्ठा हुए पानी को ग्रामीण अपने पीने के लिए निकलाते है,तब जाकर उनकी प्यास बुझती है। लेकिन पंचायत विभाग ने समय रहते कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की।

ग्रामीणों को 2 किलोमीटर दूर से पानी ढोना पड़ रहा

ऐसे है कि ग्रामीणों को रोजाना पहाड़ी और घाट चढ़कर करीब 2 किलोमीटर दूर से पानी ढोना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी महिलाओं, बुजुर्गों और छोटे बच्चों को हो रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार पंचायत सचिव और जिम्मेदार अधिकारियों को समस्या बताई गई  लेकिन सिर्फ आश्वासन ही मिला। न तो टैंकर की समुचित व्यवस्था की गई और न ही खराब हैंडपंपों की मरम्मत कराई गई। पंचायत की उदासीनता से ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है।

ग्रामीणों ने रखी यह मांग

जल संकट से परेशान सैकड़ों ग्रामीण जनपद पंचायत मेहदवानी पहुंचे और पंचायत विभाग के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते हुए तत्काल पानी की व्यवस्था करने की मांग की। ग्रामीणों ने साफ कहा कि यदि जल्द समस्या का समाधान नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा।

यह भी पढ़ें: सिर पर गहरे घाव और गले पर निशान, सागर के जंगल में तेंदुए की रहस्यमयी मौत! दूसरे तेंदुए से खूनी संघर्ष की आशंका

सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब हर साल गर्मियों में जल संकट की स्थिति बनती है, तो आखिर पंचायत विभाग पहले से तैयारी क्यों नहीं करता? करोड़ों की योजनाओं और कागजी दावों के बावजूद ग्रामीण आज भी मूलभूत सुविधा पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं।