Government Program Zila Panchayat President Slapped: मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उस समय विवाद खड़ा हो गया, जब जिला पंचायत अध्यक्ष चंदर सिंह सोंधिया और पुलिस प्रशासन के बीच तीखी नोकझोंक हो गई।
कार्यक्रम में जिले के प्रभारी मंत्री चैतन्य कश्यप मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। आरोप है कि जिला पंचायत अध्यक्ष और जिला पंचायत उपाध्यक्ष को कार्यक्रम स्थल पर प्रवेश से रोक दिया गया, जिसके बाद उन्होंने विरोध दर्ज कराया। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद घटना राजनीतिक चर्चा का विषय बन गई है।
जानकारी के अनुसार, नरसिंहगढ़ में आयोजित शासकीय कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष चंदर सिंह सोंधिया और उपाध्यक्ष को एंट्री पॉइंट पर रोक दिया गया। इसे जनप्रतिनिधियों का अपमान बताते हुए उन्होंने मौके पर विरोध शुरू कर दिया। विरोध के दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष मंच के सामने ही धरने पर बैठ गए। घटना के चलते कार्यक्रम स्थल पर कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया और अधिकारियों को स्थिति संभालने के लिए हस्तक्षेप करना पड़ा।
विवाद बढ़ने के बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने समझाइश देकर जिला पंचायत अध्यक्ष को मंच तक पहुंचाया। हालांकि, चंदर सिंह सोंधिया का आरोप है कि उन्हें मंच पर स्थान तो दिया गया, लेकिन संबोधन का अवसर नहीं दिया गया। उनका कहना है कि यह जनप्रतिनिधियों के अधिकारों का उल्लंघन है और पूरे घटनाक्रम में उनके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया गया।
कार्यक्रम के दौरान जब पुलिस टीम जिला पंचायत अध्यक्ष को कार्यक्रम स्थल से बाहर ले जा रही थी, तभी कथित तौर पर उनके साथ हाथापाई हुई और थप्पड़ मारे जाने का आरोप सामने आया है। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद प्रशासनिक हलकों और राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ गई है। हालांकि, वायरल वीडियो और आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।
जिला पंचायत अध्यक्ष चंदर सिंह सोंधिया ने आरोप लगाया कि शासकीय कार्यक्रम में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। उनका कहना है कि पहले उन्हें प्रवेश से रोका गया, फिर विरोध करने पर मंच से संबोधन का अवसर नहीं दिया गया।
उन्होंने यह भी दावा किया कि कार्यक्रम से बाहर ले जाते समय भाजपा कार्यकर्ताओं और पुलिस की मौजूदगी में उनके साथ हाथापाई की गई और थप्पड़ मारा गया। फिलहाल, मामले को लेकर प्रशासन की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है।
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