अब वह प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के साथ मिलकर संगठनात्मक विस्तार और कार्यकर्ता सशक्तीकरण पर फोकस करेंगे।

236 दिन बाद हुई पूर्णकालिक नियुक्ति

भारतीय जनता पार्टी प्रदेश संगठन महामंत्री का पद जनवरी 2026 से खाली चल रहा था। इस दौरान क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में संगठनात्मक गतिविधियों की निगरानी कर रहे थे। अब करीब 236 दिन बाद इस पद पर पूर्णकालिक नियुक्ति की गई है। भाजपा संगठन में प्रदेश महामंत्री (संगठन) का पद बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यह संगठन और नेतृत्व के बीच समन्वय स्थापित करने के साथ जमीनी स्तर पर पार्टी की रणनीतियों को लागू करने में अहम भूमिका निभाता है।

हितानंद शर्मा के कार्यकाल की बड़ी उपलब्धियां

चंद्रशेखर ऐसे समय जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, जब उनके पूर्ववर्ती हितानंद शर्मा का कार्यकाल कई बड़ी चुनावी सफलताओं के लिए याद किया जाता है। मार्च 2022 में संगठन महामंत्री बनने के बाद हितानंद शर्मा के नेतृत्व में भाजपा ने 2023 के विधानसभा चुनाव में 230 में से 163 सीटों पर जीत दर्ज की। इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में भी पार्टी ने मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों पर विजय हासिल की। इन चुनावी परिणामों ने राज्य में भाजपा की संगठनात्मक मजबूती को साबित किया।

संगठन को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की चुनौती

नए संगठन महामंत्री चंद्रशेखर के सामने अब इन उपलब्धियों को आगे बढ़ाने की चुनौती होगी। भाजपा नेतृत्व की प्राथमिकता बूथ स्तर तक संगठन को और मजबूत करना, कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी बढ़ाना और आगामी चुनावों के लिए मजबूत आधार तैयार करना है। हितानंद शर्मा के कार्यकाल में बूथ सशक्तीकरण अभियान को विशेष महत्व दिया गया था, जिसके सकारात्मक परिणाम चुनावों में देखने को मिले। ऐसे में चंद्रशेखर से भी संगठनात्मक ढांचे को और मजबूत करने तथा कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने की अपेक्षा की जा रही है।

राहुल गांधी के मुताबिक, उनकी टेक्निकल एक्सपर्ट टीम ने चुनाव परिणामों का विश्लेषण करते हुए कहा था कि उस तरह के नतीजे संभव नहीं थे। हालांकि, यह दावे कांग्रेस नेता की ओर से किए गए हैं और इन्हें स्वतंत्र रूप से सत्यापित तथ्य के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता।

कमलनाथ को लेकर राहुल गांधी ने क्या कहा?

राहुल गांधी के इस बयान के बाद मध्य प्रदेश की 2023 विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस की पुरानी आपत्तियां फिर चर्चा में आ गई हैं। कांग्रेस की ओर से दावा किया गया कि कमलनाथ के नेतृत्व में पार्टी चुनाव जीत रही थी, लेकिन कथित वोट चोरी के जरिए उसे हराया गया। चुनाव आयोग के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, 2023 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में 230 सीटों पर मतदान हुआ था और निर्वाचन आयोग ने सभी सीटों के विस्तृत परिणाम जारी किए हैं। इन आधिकारिक आंकड़ों में कांग्रेस और भाजपा समेत सभी उम्मीदवारों के वोट और परिणाम दर्ज हैं।

2018 में 24 लाख मतदाता हटाने का कांग्रेस का दावा

कांग्रेस ने अपने बयान में 2018 के विधानसभा चुनाव का भी संदर्भ दिया। पार्टी का दावा है कि उस समय उसके दबाव के बाद मतदाता सूची से करीब 24 लाख फर्जी मतदाता हटाए गए थे। वहीं, कांग्रेस का आरोप है कि 2023 के चुनाव से पहले फर्जी मतदाताओं को लेकर शिकायतें सामने आने के बावजूद पर्याप्त कार्रवाई नहीं हुई। पार्टी ने दावा किया कि चुनाव के बाद आयोग ने मध्य प्रदेश में करीब 33 लाख फर्जी मतदाताओं की मौजूदगी स्वीकार की थी। इन आंकड़ों और दावों की स्वतंत्र पुष्टि के लिए निर्वाचन आयोग के संबंधित रिकॉर्ड देखना जरूरी है। निर्वाचन आयोग वर्तमान में मतदाता सूची और चुनाव संबंधी रिकॉर्ड अपने आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध कराता है।

EVM से लेकर वोटर लिस्ट तक, चुनाव आयोग पर कांग्रेस के सवाल

राहुल गांधी ने अपने बयान में कथित ‘वोट चोरी’ के मुद्दे को ईवीएम और मतदाता सूची से जोड़ते हुए चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए गंभीर मुद्दा बताया। वहीं, निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर चुनावी आंकड़े, मतदाता सूची और निर्वाचन संबंधी रिपोर्ट उपलब्ध हैं। ऐसे में 2023 के मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर लगाए गए आरोपों की वास्तविकता का आकलन करने के लिए संबंधित आधिकारिक दस्तावेजों और चुनावी रिकॉर्ड का परीक्षण महत्वपूर्ण होगा।

मतदाता सूची पर कांग्रेस का आंदोलन, निर्वाचन सदन घेरने का ऐलान

मध्य प्रदेश में मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों को लेकर कांग्रेस ने आंदोलन का ऐलान किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के मुताबिक, सोमवार को भोपाल में निर्वाचन सदन का घेराव किया जाएगा। इसके बाद जिला स्तर पर कलेक्टर कार्यालयों पर प्रदर्शन होंगे। पटवारी ने दावा किया कि 21 फरवरी 2026 की अंतिम सूची में 34.25 लाख नाम हटे। कांग्रेस ने विधानसभा, जिला और कारणवार विवरण सार्वजनिक करने की मांग की है।

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पन्ना में 12वें दिन उग्र हुआ ग्रामीणों का आंदोलन, शुरू किया सूली सत्याग्रह

पन्ना जिले में विभिन्न परियोजनाओं से प्रभावित ग्रामीणों का आंदोलन 12वें दिन और उग्र हो गया। ग्रामीणों ने धरना स्थल पर ‘सूली सत्याग्रह’ शुरू कर विरोध दर्ज कराया। इससे पहले चिता, मिट्टी, फांसी और जल सत्याग्रह जैसे तरीकों से भी विरोध किया जा चुका है। आंदोलनकारी केन-बेतवा लिंक परियोजना, मझगाय, रुंझ और सिंगरौली-ललितपुर रेल लाइन से प्रभावित होने का हवाला देते हुए न्याय, उचित मुआवजे और पुनर्वास की मांग कर रहे हैं।

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सिंहस्थ के लिए उज्जैन में 272 भवनों पर लाल निशान, CM का घर भी जद में

उज्जैन में सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के तहत 730 मीटर लंबी सड़क को 15 मीटर चौड़ा किया जा रहा है। इसकी जद में 272 भवन आए हैं और नगर निगम ने कई जगह लाल निशान लगाए हैं। इनमें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का पैतृक मकान और उनकी बहन कलावती यादव का घर भी शामिल है। परिवार की ओर से प्रभावित हिस्सा हटाने पर शहर के विकास के लिए सहमति जताने की बात सामने आई है।

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GMC के 32 नियमों पर बवाल, NMC ने डीन से 12 बिंदुओं पर मांगा जवाब

गांधी मेडिकल कॉलेज में प्रथम वर्ष के MBBS छात्रों के लिए कथित तौर पर बनाए गए 32 नियमों का मामला NMC तक पहुंच गया है। शिकायत में सीनियर्स द्वारा जूनियर छात्रों पर कई तरह के प्रतिबंध लगाने के आरोप लगाए गए हैं। इनमें सीनियर्स से नजरें झुकाकर बात करने और कुछ स्थानों पर जाने से रोकने जैसे आरोप शामिल हैं। मामले में NMC ने GMC की डीन से संबंधित दस्तावेजों के साथ 24 घंटे में 12 बिंदुओं पर जवाब मांगा है।

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ग्वालियर स्कूल में अतिथि शिक्षक-पुलिसकर्मी में धक्का-मुक्की, वीडियो वायरल

ग्वालियर के भितरवार क्षेत्र के बरौआ गांव स्थित सरकारी स्कूल में अतिथि शिक्षक को पुलिस थाने ले जाने के दौरान हंगामा हो गया। महिला शिक्षिका ने अतिथि शिक्षक मुकेश रावत पर लगातार अभद्रता और परेशान करने के आरोप लगाए थे। शिकायत के बाद पुलिस स्कूल पहुंची। इसी दौरान शिक्षक और पुलिसकर्मी के बीच धक्का-मुक्की का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। महिला शिक्षिका की हाल में दतिया से बरौआ में पदस्थापना हुई थी।

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MP में 20 साल बाद लौटेगी सरकारी बस सेवा, 25 सितंबर को 351 बसों का शुभारंभ

मध्य प्रदेश में करीब 20 साल बाद राज्य सरकार की बस सेवा एक बार फिर शुरू होने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी 25 सितंबर को भोपाल के भेल दशहरा मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में ‘सुगम परिवहन सेवा’ का शुभारंभ करेंगे। नई व्यवस्था के तहत प्रदेश में इंटरसिटी और इंट्रासिटी दोनों तरह की बसें संचालित की जाएंगी।

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चिंतामन गणेश मंदिर में भगवान का विशेष शृंगार, दर्शन को उमड़े श्रद्धालु

उज्जैन से करीब 8 किलोमीटर दूर प्रसिद्ध चिंतामन गणेश मंदिर में गणेश उत्सव के 12वें दिन भगवान इच्छामन, चिंतामन और सिद्धि विनायक का विशेष शृंगार किया गया। भगवान को सिंदूर अर्पित कर हरे रंग की पगड़ी और रत्नजड़ित आभूषण धारण कराए गए। विशेष स्वरूप में दर्शन के लिए सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़ रही। मंदिर में गणेश उत्सव के दौरान रोज सुबह पंचामृत अभिषेक और विशेष शृंगार की परंपरा निभाई जा रही है।

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जौरा में जुआ फड़ पर पुलिस कार्रवाई के बाद युवक की मौत, परिवार का हंगामा

मुरैना के जौरा में जुआ फड़ पर पुलिस कार्रवाई के दौरान 37 वर्षीय सूरज उर्फ कल्ला गुप्ता की मौत के बाद हंगामा हो गया। परिजनों ने पुलिस पर युवक से मारपीट का आरोप लगाया है। पुलिस का कहना है कि कार्रवाई के दौरान लोग भागने लगे और सूरज दौड़ते समय जमीन पर गिर गया। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। मामले में पुलिस और परिजनों के दावों की जांच की जा रही है।

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इंदौर में कांग्रेस नेता का छत्तीसगढ़ सरकार पर आरोप, ईसाई समुदाय का मुद्दा उठाया

इंदौर में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अल्पसंख्यक प्रदेश प्रभारी अमीनुल खान सूरी ने भाजपा शासित छत्तीसगढ़ सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। सूरी ने दावा किया कि राज्य में अल्पसंख्यक, विशेषकर ईसाई समुदाय, कथित तौर पर अत्याचार का सामना कर रहा है। उन्होंने घर जलाने, डराने और मारपीट जैसी घटनाओं के आरोप लगाए तथा शासन-पुलिस के संरक्षण का भी दावा किया। ये आरोप सूरी की ओर से राजनीतिक बयान के रूप में सामने आए हैं।

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MP में फिर बदलेगा मौसम, 25-26 सितंबर को भारी बारिश का अलर्ट

मध्य प्रदेश में मानसून की विदाई से पहले बारिश का एक और दौर शुरू होने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में बने अवदाब के प्रभाव से 25 और 26 सितंबर को पूर्वी मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट बताया गया है। छतरपुर, पन्ना, सतना, उमरिया, शहडोल, डिंडौरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी और छिंदवाड़ा में बारिश की संभावना है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और जबलपुर में भी बारिश हो सकती है।

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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के दादा रामचंद्र यादव ने वर्ष 1974 में इस मकान का निर्माण कराया था। इसी घर में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव समेत उनके परिवार के सदस्यों का बचपन बीता है। पूनमचंद्र यादव के पांच बच्चों में नंदलाल यादव, नारायण यादव, डॉ. मोहन यादव, ग्यारसी बाई और कलावती यादव शामिल हैं। सड़क चौड़ीकरण में मकान का प्रभावित हिस्सा आने के बावजूद परिवार की ओर से शहर के विकास के लिए इसे हटाने की सहमति जताई गई है। परिवार का कहना है कि सिंहस्थ जैसे बड़े आयोजन के लिए शहर में बेहतर सड़क और यातायात व्यवस्था जरूरी है।

कलावती यादव बोलीं- सभी नागरिक हमारे परिवार जैसे

नगर निगम सभापति कलावती यादव ने कहा कि खजूर वाली मस्जिद से गणेश चौक तक प्रस्तावित सड़क चौड़ीकरण में उनका पैतृक मकान भी प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस इलाके में रहने वाले सभी लोग उनके परिवार जैसे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि विकास कार्य में किसी नागरिक के साथ भाजपा-कांग्रेस या हिंदू-मुस्लिम के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। प्रभावित नागरिकों की समस्याओं को अधिकारियों के सामने रखकर उन्हें दूर कराने का प्रयास किया जाएगा। उनका कहना है कि शहर के विकास के लिए आवश्यक कार्यों में सभी को सहयोग करना चाहिए।

62 प्रमुख सड़कों का चौड़ीकरण, 29 किमी घाट भी विकसित होंगे

सिंहस्थ 2028 को लेकर उज्जैन में करीब 62 प्रमुख सड़कों के चौड़ीकरण की योजना पर काम किया जा रहा है। इसके साथ ही शिप्रा नदी के दोनों किनारों पर करीब 29 किलोमीटर लंबे घाटों को विकसित किया जाना है। सिलारखेड़ी-सेवरखेड़ी डैम, खान डायवर्सन सहित कई बड़े प्रोजेक्ट भी सिंहस्थ की तैयारियों में शामिल हैं। शहर के कंठाल, तेलीवाड़ा और सर्राफा जैसे कुछ क्षेत्रों में सड़क चौड़ीकरण का काम पूरा हो चुका है। प्रशासन का उद्देश्य सिंहस्थ 2028 के दौरान आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के आवागमन को सुगम बनाना है।

भाजपा नगर महामंत्री का मकान भी जद में

भाजपा नगर महामंत्री जगदीश पांचाल ने भी बताया कि सड़क चौड़ीकरण की जद में उनका मकान आ रहा है। उन्होंने कहा कि उन्हें इससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उज्जैन की परंपरा में यहां आने वाले श्रद्धालुओं को अतिथि देवो भव की भावना से देखा जाता है। सड़क चौड़ीकरण की प्रक्रिया में अब प्रभावित भवनों की स्थिति और निर्धारित हिस्से को लेकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस प्रोजेक्ट के चलते शहर के पुराने इलाकों में कई भवन प्रभावित होंगे, जिनमें मुख्यमंत्री के परिवार का पैतृक मकान भी शामिल है।

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कमरे का निरीक्षण किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है।

कमरे में फंदे पर मिला शव

पुलिस के अनुसार, सूचना मिलने के बाद कोतवाली थाना पुलिस होटल पहुंची। कमरे की जांच के बाद शव का पंचनामा बनाया गया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस को शुरुआती जांच में शव करीब दो दिन पुराना होने की आशंका है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया।

परिजनों ने जताई हत्या की आशंका

शुभम की मौत को लेकर उसके परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। परिजनों का दावा है कि शव पर चोट के निशान दिखाई दिए हैं। उनका यह भी कहना है कि शुभम के पास करीब 1 लाख 70 हजार रुपए नकद थे, लेकिन यह राशि अब नहीं मिली। परिजनों के मुताबिक, शुभम के पास मोटरसाइकिल और चार पहिया वाहन की चाबियां भी थीं, जो कमरे से नहीं मिली हैं। इन्हीं परिस्थितियों के आधार पर परिजनों ने होटल में ही हत्या किए जाने की आशंका जताते हुए पुलिस से मामले की गहन जांच की मांग की है।

पोस्टमार्टम के बाद परिजनों ने किया चक्काजाम

पोस्टमार्टम के बाद परिजन शव को अंतिम संस्कार के लिए लेकर जा रहे थे। इसी दौरान मोतीनगर थाना क्षेत्र के एक चौराहे के पास परिजनों ने चक्काजाम कर विरोध जताया।चक्काजाम की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों से बातचीत की। पुलिस की समझाइश के बाद चक्काजाम समाप्त कराया गया और यातायात सामान्य कराया गया।

होटल स्टाफ की भूमिका पर भी सवाल

परिजनों ने होटल कर्मचारियों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि यदि शुभम करीब दो दिन से होटल में ठहरा था और पुलिस के अनुसार शव भी करीब दो दिन पुराना है, तो इतने समय तक कमरे की स्थिति की जानकारी होटल प्रबंधन को क्यों नहीं हुई। परिजनों ने होटल में शुभम से मिलने आने वाले लोगों, कमरे में आने-जाने वालों और होटल में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज सहित अन्य परिस्थितियों की जांच कराने की मांग की है।

पुलिस ने शुरू की जांच

सीएसपी ललित कश्यप के मुताबिक, पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल युवक की मौत किन परिस्थितियों में हुई, यह स्पष्ट नहीं है। हत्या की आशंका, चोट के निशान और नकदी व चाबियां गायब होने से जुड़े परिजनों के दावों की पुलिस जांच कर रही है। इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है।

आरोपी ने खुद को आईएएस अधिकारी का परिचित बताकर फर्नीचर सस्ते में दिलाने का झांसा दिया और अलग-अलग किस्तों में करीब 1.60 लाख रुपए ट्रांसफर करा लिए।

फेसबुक पर आईएएस अधिकारी के नाम से भेजी फ्रेंड रिक्वेस्ट

मुरार इलाके में रहने वाले मैथिली शरण गुप्ता ने साइबर क्राइम से जुड़ी शिकायत पुलिस को दी है। उनके मुताबिक, 18 सितंबर को उन्हें आईएएस पी. नरहरि के नाम से बनी फेसबुक आईडी से फ्रेंड रिक्वेस्ट मिली थी। उन्होंने रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली। इसके बाद कथित आईएएस ने उनका मोबाइल नंबर लिया और सुमित कुमार नाम के एक व्यक्ति का नंबर भेजा। उसे अपना दोस्त और सीआरपीएफ कमांडेंट बताया गया। आरोपी ने कहा कि तबादला होने के कारण सुमित ग्वालियर में अपना सामान बेचना चाहता है।

पांच लाख का फर्नीचर 95 हजार में देने का झांसा

इसके बाद सुमित ने गुप्ता के व्हाट्सएप पर फर्नीचर की तस्वीरें भेजीं। फर्नीचर पसंद आने पर करीब पांच लाख रुपए का सामान केवल 95 हजार रुपए में देने की बात कही गई। गुप्ता आरोपी के झांसे में आ गए और उसके बताए बैंक खाते में 95 हजार रुपए ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद सामान बाहर निकालने और अन्य प्रक्रिया के नाम पर उनसे 61,500 रुपए और ले लिए गए। इस तरह आरोपी ने कुल करीब 1.60 लाख रुपए ऐंठ लिए, लेकिन फर्नीचर नहीं भेजा।

तीसरी बार 88 हजार मांगने पर हुआ शक

आरोपियों ने जब गुप्ता से तीसरी बार 88 हजार रुपए की मांग की तो उन्हें ठगी का शक हुआ। इसके बाद उन्होंने आईएएस पी. नरहरि से संपर्क कर मामले की जानकारी दी। नरहरि ने उनसे संबंधित फोटो और वीडियो मांगे और पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी। ठगी का खुलासा होते ही आरोपी ने व्हाट्सएप से फोटो और मैसेज डिलीट कर दिए और बातचीत बंद कर दी।

ग्वालियर पुलिस ने मामले में धोखाधड़ी का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस उन बैंक खातों और मोबाइल नंबरों की सीडीआर व तकनीकी जानकारी जुटा रही है, जिनका इस्तेमाल रकम ट्रांसफर कराने में किया गया। पुलिस आरोपियों की पहचान और तलाश में जुटी है।

टोल प्लाजा के डिप्टी मैनेजर दीपक कुमार ने पुलिस को दिए आवेदन में बताया कि घटना 19 सितंबर की रात करीब 1 बजे की है। शिकायत के मुताबिक, राहुल सिंह कार क्रमांक MP-09-ZU-7776 से खेड़ा खजुरिया टोल प्लाजा पहुंचा था। आरोप है कि उसने अपनी कार सड़क के बीच में खड़ी कर दी और इसके बाद टोल प्लाजा के केबिन में पहुंच गया। यहां टोल टैक्स को लेकर कर्मचारी और युवक के बीच विवाद शुरू हो गया।

गाली देने से मना किया तो मारपीट का आरोप

डिप्टी मैनेजर के अनुसार, टोल टैक्स नहीं देने की बात को लेकर राहुल सिंह ने गाली-गलौज शुरू कर दी। दीपक कुमार का आरोप है कि जब उन्होंने युवक को गाली देने से मना किया तो उसने लाठी उठा ली और मारपीट शुरू कर दी। शिकायत में बताया गया है कि युवक ने डंडे, थप्पड़ और मुक्कों से टोलकर्मी के साथ मारपीट की। इस दौरान विवाद टोल प्लाजा के चेंबर तक भी पहुंच गया। घटना के बाद टोल प्लाजा पर मौजूद लोगों और कर्मचारियों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

मारपीट का वीडियो आया सामने

घटना से जुड़ा वीडियो भी सामने आया है, जिसमें एक युवक टोलकर्मी के साथ मारपीट करता हुआ दिखाई दे रहा है। वीडियो में युवक टोलकर्मी को थप्पड़ मारते हुए नजर आता है। हालांकि, वीडियो में दिखाई दे रहे पूरे घटनाक्रम और विवाद के अन्य पहलुओं की पुष्टि पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगी। घटना के बाद टोल प्लाजा प्रबंधन की ओर से राघवी थाने में शिकायत दी गई और पुलिस ने मामले को जांच में लिया।

राघवी पुलिस ने दर्ज किया केस, जांच जारी

डिप्टी मैनेजर दीपक कुमार के आवेदन के आधार पर राघवी पुलिस ने राहुल सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस घटना से जुड़े वीडियो, शिकायत और अन्य तथ्यों की जांच कर रही है। उज्जैन शहर की पुलिस यह भी पता लगा रही है कि विवाद की शुरुआत किस बात को लेकर हुई और मारपीट की घटना में कौन-कौन लोग मौजूद थे। फिलहाल टोल टैक्स को लेकर हुए इस विवाद और टोलकर्मी से मारपीट के मामले में पुलिस की जांच जारी है।

सूरी ने यह भी आरोप लगाया कि इन घटनाओं में शासन और पुलिस का संरक्षण भाजपा और सरकार से जुड़े लोगों को मिल रहा है। हालांकि, ये आरोप सूरी के राजनीतिक बयान के तौर पर सामने आए हैं।

कब्रिस्तान को लेकर भी लगाए गंभीर आरोप

अमीनुल खान सूरी ने दावा किया कि छत्तीसगढ़ में ईसाई समुदाय के सामने अंतिम संस्कार के लिए कब्रिस्तान की समस्या है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ स्थानों पर शवों को दफनाने के बाद बच्चों के शव तक कब्रों से निकाले जाने की घटनाएं सामने आई हैं।सूरी ने बताया कि इस मुद्दे को लेकर उनकी कोर कमेटी की बैठक हुई है। उन्होंने कहा कि मामले को लेकर राज्यपाल को पत्र लिखा गया है और जल्द ही राष्ट्रपति से मुलाकात कर पूरे मामले को उठाया जाएगा।

उषा ठाकुर के गरबा बयान पर भी साधा निशाना

अमीनुल खान सूरी ने भाजपा नेता उषा ठाकुर के गरबा और कथित जनसांख्यिकीय बदलाव से जुड़े हालिया बयान पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि देश की बहन-बेटियों के चरित्र पर टिप्पणी करने का अधिकार किसी को नहीं है।सूरी ने उषा ठाकुर द्वारा बताए गए आंकड़ों पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने पूछा कि ये आंकड़े उनके पास आए कहां से ये बताये, तंज कसते हुए सूरी ने कहा कि क्या मुख्तार अब्बास नकवी या शाहनवाज हुसैन ने उन्हें बताया है कि गरबों में क्या होता है।

हिंदू बहू-बेटियों को चरित्र सर्टिफिकेट देने का अधिकार किसी को नहीं

सूरी ने कहा कि देश की हिंदू बहन-बेटियों के चरित्र पर उंगली उठाना उचित नहीं है। उन्होंने उषा ठाकुर से अपने बयान को लेकर देश की हिंदू बहनों और बेटियों से माफी मांगने की मांग की।उन्होंने कहा कि किसी को भी महिलाओं के चरित्र पर अनर्गल टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। सूरी ने उषा ठाकुर के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि यह विनाश काले विपरीत बुद्धि वाला बयान है।

राहुल गांधी के कार्यक्रम के बाद भाजपा में बौखलाहट का आरोप

अमीनुल खान सूरी ने राहुल गांधी के इंदौर कार्यक्रम का जिक्र करते हुए भाजपा पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के कार्यक्रम के बाद भाजपा में बौखलाहट दिखाई दे रही है।सूरी ने कहा कि कांग्रेस लगातार जनता और युवाओं से जुड़े मुद्दे उठा रही है और इन्हीं मुद्दों को लेकर भाजपा नेताओं की ओर से बयान सामने आ रहे हैं।

स्मृति ईरानी को छत्तीसगढ़ प्रभारी बनाए जाने पर तंज

स्मृति ईरानी को छत्तीसगढ़ का भारतीय जनता पार्टी प्रभारी बनाए जाने पर भी अमीनुल खान सूरी ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि स्मृति ईरानी के राजनीतिक बनवास खत्म होने पर उन्हें बधाई है और अब उन्हें रील और रियल लाइफ का अंतर समझ आएगा।सूरी ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश के सबसे बड़े राजनीतिक राज्यों में से एक है, जहां स्मृति ईरानी सांसद और केंद्रीय मंत्री रह चुकी हैं। उनके मुताबिक अब उन्हें उत्तर प्रदेश से दूर रखकर हरियाणा और छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी दी गई है।

हालांकि, सूरी ने स्मृति ईरानी के राजनीतिक प्रदर्शन पर टिप्पणी करते हुए आरोप लगाया कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में भाजपा का सत्यानाश किया था और अब वही काम छत्तीसगढ़ और हरियाणा में करेंगी।

दोनों को प्राथमिक उपचार के बाद ग्वालियर रेफर किया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और दोनों पक्षों से पूछताछ की जा रही है।

गणेश विसर्जन के दौरान शुरू हुआ विवाद

जानकारी के अनुसार, बुधवार शाम मैथाना पाली गांव में गणेश प्रतिमा विसर्जन के लिए लोग नदी की ओर जा रहे थे। इसी दौरान वहां मौजूद दूसरे पक्ष के लोगों से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, पहले लाठी-डंडों से हमला किया गया और बाद में स्थिति इतनी बिगड़ गई कि फायरिंग तक हो गई।

गोली लगने से चाचा-भतीजा घायल

फायरिंग की घटना में अजय यादव और उनके चाचा वकील यादव (43) घायल हो गए। दोनों निवासी मैथाना पाली गांव के हैं। परिजनों का कहना है कि दोनों नदी किनारे भैंस चराने गए थे, तभी उनका गणेश विसर्जन में शामिल लोगों से विवाद हो गया। गोली उनके पैरों में लगी, जिसके बाद उन्हें पहले इंदरगढ़ अस्पताल ले जाया गया। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने दोनों को जिला अस्पताल दतिया रेफर किया और वहां से ग्वालियर भेज दिया गया।

कई लोगों पर लगाए गए फायरिंग के आरोप

घायल पक्ष ने मानवेंद्र उर्फ छुट्टी, रोहित, गजराज यादव, श्रीकांत यादव, हाकिम यादव, ऋषभ यादव और रघुराज यादव सहित अन्य लोगों पर फायरिंग करने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों के अनुसार, चौकपुरा के लोगों ने गांव के खेरा पति मंदिर के पास गणेश प्रतिमा स्थापित की थी और विसर्जन के लिए नदी पर पहुंचे थे। इसी दौरान दोनों पक्षों के बीच टकराव हुआ। दूसरे पक्ष के भी तीन से चार लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आई है।

पुलिस ने शुरू की जांच, हालात पर नजर

घटना की सूचना मिलते ही इंदरगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने घायलों के बयान दर्ज करने के साथ दोनों पक्षों से जुड़े लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है। इंदरगढ़ थाना प्रभारी गौरव शर्मा ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और सभी तथ्यों को जुटाया जा रहा है। जांच के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल गांव में तनाव की स्थिति को देखते हुए पुलिस सतर्क है।

राहत की बात यह रही कि उस समय ऑफिस में मौजूद बच्चों को कोई चोट नहीं आई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

ट्रेवल्स ऑफिस पर देर रात किया गया पथराव

जानकारी के अनुसार, चेतकपुरी इलाके में संचालित विजय गजराज ट्रेवल्स के कार्यालय पर मंगलवार रात एक सफेद रंग की कार में सवार होकर तीन युवक पहुंचे। आरोप है कि युवकों ने चेहरे ढंक रखे थे और आते ही ऑफिस को निशाना बनाकर पथराव शुरू कर दिया। अचानक हुए हमले से इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए।

कांच टूटा, लैपटॉप और मोबाइल को भी नुकसान

पथराव के दौरान ऑफिस का मुख्य कांच बुरी तरह टूट गया। इसके अलावा कार्यालय के भीतर रखा लैपटॉप और मोबाइल भी क्षतिग्रस्त हो गए। घटना के समय कुछ बच्चे ऑफिस के अंदर मौजूद थे, लेकिन सौभाग्य से किसी को शारीरिक नुकसान नहीं पहुंचा। पीड़ित पक्ष का कहना है कि यदि पत्थर बच्चों को लग जाते तो बड़ा हादसा हो सकता था।

सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात

हमले की पूरी घटना कार्यालय के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गई है। फुटेज में कार से आए नकाबपोश युवकों की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। ट्रेवल्स संचालिका ममता चौरासिया ने घटना की शिकायत पुलिस से की, जिसके बाद पुलिस ने साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि फुटेज की जांच कर आरोपियों की पहचान की जा रही है।

बस ऑपरेटर्स के विवाद से जुड़ रहा मामला

ग्वालियर पुलिस ने ममता चौरासिया की शिकायत पर जय गुप्ता सहित तीन आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। प्रारंभिक जांच में घटना को शहर के दो प्रमुख बस ऑपरेटर्स—विजय गजराज ट्रेवल्स और सत्यम ट्रेवल्स—के बीच लंबे समय से चल रहे विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि एक दिन पहले दोनों पक्षों के बीच फिर विवाद हुआ था और बस के कांच तोड़े जाने के आरोप भी लगे थे। पुलिस सभी पहलुओं की जांच करते हुए फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है।

गणेश उत्सव के चलते मंदिर में इन दिनों विशेष धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। प्रतिदिन सुबह करीब 4 बजे भगवान का पंचामृत अभिषेक किया जाता है। इसके बाद भगवान को नए वस्त्र धारण कराकर अलग-अलग स्वरूपों में शृंगार किया जाता है। बुधवार को भगवान गणेश का प्रिय दिन माना जाता है, इसलिए मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ जाती है।

पुजारी परिवार ने लगाया छप्पन भोग

गणेश उत्सव के 12वें दिन शाम को इच्छामन, चिंतामन और सिद्धि विनायक गणेश जी को पुजारी परिवार की ओर से छप्पन भोग अर्पित किया गया। इसके बाद महाआरती हुई, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए। आरती के दौरान मंदिर परिसर गणपति के जयकारों से गूंज उठा। श्रद्धालुओं ने भगवान के दर्शन कर आशीर्वाद लिया।

तीनों स्वरूपों को लेकर विशेष मान्यता

मंदिर के पुजारी महेंद्र शर्मा के अनुसार मंदिर में विराजित इच्छामन चिंतामन और सिद्धि विनायक गणेश जी की प्रतिमाएं स्वयंभू मानी जाती हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार चिंतामन गणेश चिंता दूर करते हैं, इच्छामन गणेश मनोकामनाएं पूरी करते हैं और सिद्धि विनायक सभी कार्यों में सिद्धि प्रदान करते हैं।

भगवान श्रीराम से जुड़ी है मंदिर की मान्यता

चिंतामन गणेश मंदिर से भगवान श्रीराम, माता सीता और भगवान लक्ष्मण से जुड़ी धार्मिक मान्यता भी है। मान्यता के अनुसार वनवास के दौरान तीनों यहां पहुंचे थे। इस दौरान माता सीता को प्यास लगी। भगवान श्रीराम के कहने पर लक्ष्मण जी ने बाण चलाकर जलधारा निकाली, जिससे माता सीता ने अपनी प्यास बुझाई। इसके बाद तीनों ने यहां पूजन-अर्चन किया।

मनोकामना पूरी होने पर रोज दर्शन कर रही श्रद्धालु

गणेश उत्सव के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मनोकामना लेकर चिंतामन गणेश मंदिर पहुंच रहे हैं। एक महिला श्रद्धालु ने बताया कि उनकी कई मनोकामनाएं भगवान चिंतामन गणेश के आशीर्वाद से पूरी हुई हैं। गणेश चतुर्थी के दौरान वह प्रतिदिन मंदिर आकर दर्शन करती हैं और भगवान को लड्डुओं का भोग लगाकर प्रसाद वितरित करती हैं।

सुबह से रात तक भक्तों की आवाजाही

गणेश उत्सव के चलते चिंतामन गणेश मंदिर में सुबह से रात तक श्रद्धालुओं की आवाजाही बनी हुई है। विशेष शृंगार, धार्मिक आयोजन, छप्पन भोग और महाआरती के चलते मंदिर में लगातार भक्ति का माहौल बना हुआ है। भगवान के विशेष स्वरूप के दर्शन के लिए श्रद्धालु बड़ी संख्या में मंदिर पहुंच रहे हैं।

वारदात का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिस स्कॉर्पियो का इस्तेमाल किया गया, वह उत्तर प्रदेश नंबर UP 93 BO 3238 की बताई जा रही है। उसकी नंबर प्लेट के नीचे ‘पुलिस’ लिखा होने से कुछ देर तक मौके पर मौजूद लोगों को पुलिस कार्रवाई का भ्रम भी हुआ।

युवक के चीखने पर लोगों को हुआ शक

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, स्कॉर्पियो से कुछ लोग हाड़ा पहाड़ पहुंचे और युवक के साथ कथित तौर पर गाली-गलौज करने लगे। युवक ने विरोध करते हुए चीखना-चिल्लाना शुरू किया तो आसपास मौजूद लोगों को मामला संदिग्ध लगा। देखते ही देखते मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। इसी दौरान करीब 5 से 7 लोगों ने युवक को जबरन स्कॉर्पियो में बैठाया और वहां से फरार हो गए।

एसपी को मिली सूचना, जिले में अलर्ट

घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस अधीक्षक मयूर खंडेलवाल को सूचना दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी ने तत्काल जिले के संबंधित थानों को अलर्ट किया और आरोपियों की घेराबंदी के निर्देश दिए। पुलिस की कई टीमों को आरोपियों के पीछे लगाया गया।

पुलिस के दबाव में इंदरगढ़ के पास छोड़ा

पुलिस की सक्रियता और घेराबंदी के चलते आरोपी युवक को ज्यादा दूर नहीं ले जा सके। पुलिस टीमों के पीछा करने और दबाव बढ़ने की भनक लगते ही आरोपी युवक को इंदरगढ़ थाना क्षेत्र में लक्ष्मणपुर रोड के पास छोड़कर फरार हो गए। इसके बाद पुलिस ने युवक को बरामद कर उसके बयान दर्ज किए।

CCTV फुटेज से आरोपियों की पहचान

युवक के बयान के साथ पुलिस ने घटनास्थल और आरोपियों के संभावित रास्तों पर लगे CCTV कैमरों के फुटेज भी खंगाले। पुलिस के मुताबिक, CCTV फुटेज और युवक के बयानों के आधार पर आरोपियों की पहचान कर ली गई है।

हत्या की कोशिश का मामला दर्ज

मामले में पुलिस ने दशरथ यादव, शैलेंद्र यादव, विशाल यादव, संजू यादव, राघवेंद्र यादव और विकास यादव के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास, अपहरण और राजीनामा के लिए दबाव बनाने सहित संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश

एसएसपी दतिया मंजीत सिंह चावला ने बताया कि सूचना मिलते ही सभी थानों को अलर्ट कर पुलिस टीमों को आरोपियों की घेराबंदी के लिए लगाया गया था। दतिया पुलिस का दबाव बढ़ने पर आरोपी युवक को इंदरगढ़ के पहले छोड़कर भाग गए। पुलिस के अनुसार आरोपियों की पहचान हो चुकी है और उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है।

उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की गिरफ्तारी और उनके खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की है। हालांकि, चुनाव आयोग का कहना है कि पिछले एक साल में आयोग के सभी फैसले पूर्ण सहमति से लिए गए हैं।

MP में SIR को लेकर केजरीवाल का बड़ा सवाल

अरविंद केजरीवाल ने मध्य प्रदेश को भी विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के मुद्दे से जोड़ते हुए इसे रद्द करने की मांग की। उनके मुताबिक देशभर में SIR के दौरान मतदाता सूचियों में बड़े पैमाने पर बदलाव किए गए हैं। उन्होंने मांग की कि पिछले तीन वर्षों में मतदाता सूची में किए गए बदलावों को वापस लिया जाए और पुरानी मतदाता सूचियां बहाल की जाएं।

13 करोड़ से ज्यादा नाम हटाने का दावा

केजरीवाल ने दावा किया कि देशभर में ड्राफ्ट मतदाता सूचियों से 13 करोड़ से ज्यादा नाम हटाए गए हैं। उन्होंने मतदाता सूची में हुए बदलावों को लेकर चुनाव आयोग से सार्वजनिक तौर पर जवाब देने की मांग की। उनके मुताबिक यह मामला केवल किसी एक राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि चुनाव प्रक्रिया और लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़ा व्यापक मुद्दा है।

ज्ञानेश कुमार पर लगाए आरोप

केजरीवाल ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग का संचालन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार अकेले कर रहे हैं। उन्होंने चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की ओर से कथित तौर पर उठाई गई आपत्तियों का भी हवाला दिया। केजरीवाल के मुताबिक दोनों आयुक्तों ने कई बार आयोग की मंजूरी के बिना आदेश और संचार जारी किए जाने को लेकर सवाल उठाए थे।

14 लिखित आपत्तियों का भी जिक्र

केजरीवाल ने एक मीडिया हाउस की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि पिछले 10 महीनों में दोनों चुनाव आयुक्तों की ओर से कम से कम 14 बार लिखित आपत्तियां दर्ज की गईं। इन आपत्तियों में नए मतदाताओं को जोड़ने, नाम हटाने, वोटर लिस्ट से जुड़े IT सिस्टम और शक्तियों के केंद्रीकरण जैसे मुद्दे शामिल होने की बात कही गई है।

MP समेत राज्यों में मतदाता सूची पर सवाल

रिपोर्ट के हवाले से केजरीवाल ने आरोप लगाया कि मतदाता सूची से जुड़े फैसलों का नियंत्रण स्थानीय ERO स्तर से केंद्रीय स्तर और दिल्ली स्थित चुनाव आयोग के अधिकारियों की ओर स्थानांतरित किया गया। उन्होंने ECINet सॉफ्टवेयर का उदाहरण देते हुए गोवा के 97 मतदाताओं का जिक्र किया, जिन्हें स्थानीय ERO ने पात्र माना था, लेकिन सॉफ्टवेयर में उनके फैसले दर्ज नहीं हो सके।

चुनाव आयोग ने कहा- फैसले सर्वसम्मति से हुए

Form-6 में SIR से जुड़े सवाल जोड़े जाने को लेकर भी दोनों चुनाव आयुक्तों की आपत्तियों का रिपोर्ट के हवाले से जिक्र किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक इसे कथित तौर पर 'अवैध' और 'अनधिकृत' बताया गया था। वहीं चुनाव आयोग का कहना है कि संस्थागत deliberation में अलग-अलग राय और टिप्पणियां सामान्य हैं और पिछले एक साल में आयोग के सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए गए हैं। केजरीवाल ने मांग की है कि यदि ऐसी आपत्तियां और पत्र मौजूद हैं तो आयोग को उनका सार्वजनिक जवाब देना चाहिए।

जीतू पटवारी ने दावा किया कि 21 फरवरी 2026 को जारी अंतिम मतदाता सूची में 34 लाख 25 हजार 78 नाम हटाए गए हैं। कांग्रेस ने इन नामों का विधानसभा, जिला और कारणवार विवरण सार्वजनिक करने की मांग की है। पटवारी के मुताबिक, दिसंबर 2025 की ड्राफ्ट सूची में 42.74 लाख नाम बाहर किए गए थे। कांग्रेस ने यह भी सवाल उठाया कि दावे-आपत्तियों की प्रक्रिया के बाद कितने नाम वापस जोड़े गए।

7.17 लाख आवेदनों का भी मांगा ऑडिट ट्रेल

कांग्रेस ने मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए आए आवेदनों को लेकर भी जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की है। जीतू पटवारी के मुताबिक, नाम जोड़ने के लिए 7.17 लाख आवेदन आए थे। पार्टी ने पूछा है कि इनमें कितने आवेदन स्वीकार और कितने खारिज किए गए। कांग्रेस का कहना है कि इसकी पूरी जानकारी और डिजिटल प्रक्रिया का ऑडिट ट्रेल सामने आना चाहिए।

14 आंतरिक आपत्तियों वाली रिपोर्ट का हवाला

कांग्रेस ने एक मीडिया हाउस की 23 सितंबर की रिपोर्ट का हवाला देते हुए चुनाव आयोग की पारदर्शिता पर सवाल उठाए। रिपोर्ट के मुताबिक, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने 10 महीनों में कम से कम 14 बार चुनाव आयोग के फैसलों और प्रक्रियाओं पर लिखित आपत्तियां दर्ज की थीं। इनमें Form-6, मतदाता डेटा और चुनावी आईटी सिस्टम से जुड़े मुद्दे शामिल थे।

SIR में तीनों चुनाव आयुक्तों की सहमति

हालांकि, चुनाव आयोग की ओर से इस रिपोर्ट के बाद कहा गया कि SIR समेत आयोग के फैसले तीनों चुनाव आयुक्तों की सहमति से लिए गए थे। आयोग ने रिपोर्ट में बताए गए मतभेदों के बीच अपने निर्णयों को सर्वसम्मत बताया है।

कांग्रेस की पांच प्रमुख मांगें

कांग्रेस ने अंतिम मतदाता सूची से हटाए गए नामों का कारणवार और जिलेवार डेटा जारी करने, ड्राफ्ट सूची से हटाए गए नामों में से बहाल किए गए नामों की जानकारी देने और नाम जोड़ने के आवेदनों की स्वीकृति-अस्वीकृति का विवरण सार्वजनिक करने की मांग की है। इसके अलावा ERO और BLO की डिजिटल सिस्टम में भूमिका तथा ऑडिट ट्रेल सार्वजनिक करने की मांग भी रखी गई है।

CEC पर कार्रवाई की मांग

पटवारी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस ने उन पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग भी उठाई है। पार्टी का कहना है कि जब तक उसकी मांगों पर जवाब नहीं मिलता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।

जिला स्तर पर भी होंगे प्रदर्शन

मध्य प्रदेश कांग्रेस ने कहा है कि भोपाल के बाद जिला स्तर पर भी प्रदर्शन किए जाएंगे। आने वाले दिनों में पार्टी की राष्ट्रीय स्तर की बैठकों में इस मुद्दे को व्यापक आंदोलन का रूप देने की रणनीति पर भी चर्चा होने की बात कही गई है।

प्रभावित ग्रामीण न्याय, उचित मुआवजे और पुनर्वास की मांग को लेकर लगातार धरना दे रहे हैं। आंदोलनकारियों का कहना है कि परियोजनाओं के कारण उनके गांवों और जमीनों पर विस्थापन का संकट है, लेकिन उनकी मांगों का अब तक समाधान नहीं हुआ है। इसी के विरोध में उन्होंने सूली सत्याग्रह शुरू किया।

सरकार के खिलाफ लगाए नारे

लगातार मांगों की अनदेखी से नाराज आंदोलनकारियों ने धरना स्थल पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। प्रदर्शन के दौरान “मोदी-मोहन होश में आओ” और “बिना मुआवजा दिए गांव डुबोना बंद करो” जैसे नारे लगाए गए। आंदोलनकारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं होता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।

15 साल से परियोजनाएं अटकी होने का आरोप

सामाजिक कार्यकर्ता अमित भटनागर ने आरोप लगाया कि इन परियोजनाओं से जुड़ा मामला करीब 15 वर्षों से लंबित है और प्रभावित गांवों के सामने विस्थापन का संकट बना हुआ है। उन्होंने दावा किया कि प्रभावित परिवारों को अब तक अपेक्षित पुनर्वास नहीं मिल पाया है।

प्रशासनिक नोटिस पर भी सवाल

अमित भटनागर ने प्रशासन की ओर से जारी नोटिस और दबाव को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने इसे ‘लोकतंत्र का दमन’ बताते हुए कहा कि विस्थापितों के अधिकार और पुनर्वास सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। उनका कहना है कि प्रभावित परिवार अपने अधिकारों के लिए आंदोलन कर रहे हैं।

मुआवजा और पुनर्वास तक जारी रहेगा संघर्ष

केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे ग्रामीणों ने स्पष्ट किया है कि पारदर्शी पुनर्वास, उचित मुआवजा और न्याय मिलने तक आंदोलन जारी रहेगा। लगातार अलग-अलग तरीकों से विरोध प्रदर्शन किए जाने के बाद अब सूली सत्याग्रह शुरू होने से मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है। प्रशासन और सरकार की ओर से इस आंदोलन को लेकर आगे क्या कदम उठाया जाता है, इस पर प्रभावित ग्रामीणों की नजर है।

शिकायत में आरोप है कि प्रथम वर्ष के छात्रों को सीनियर्स से नजरें झुकाकर बात करने के लिए कहा गया। सीनियर्स की क्लास चलने के दौरान जूनियर्स को लेक्चर थिएटर के बाहर रहने और लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स व जेडीए कैंटीन जैसी जगहों पर नहीं जाने के निर्देश दिए जाने की बात भी शिकायत में कही गई है।

बातचीत के तरीके के भी नियम

शिकायत में सीनियर्स से बातचीत के तरीके को लेकर भी कथित नियमों का जिक्र है। इसमें महिला सीनियर का मोबाइल नंबर ‘मिस’ और पुरुष सीनियर का नंबर ‘मिस्टर’ नाम से सेव करने, चैट की शुरुआत ग्रीटिंग से और अंत ‘गुड डे’ या ‘गुड नाइट’ से करने जैसे निर्देश शामिल बताए गए हैं। इसके अलावा डे-स्कॉलर सीनियर्स के नाम, मोबाइल नंबर, ब्लड ग्रुप और भोपाल का पता पॉकेट डायरी में लिखकर रखने की बात भी शिकायत में कही गई है।

NMC ने डीन से 12 सवाल पूछे

मामले में NMC ने कॉलेज डीन से 12 अलग-अलग बिंदुओं पर जवाब मांगा है। आयोग ने पूछा है कि ये नियम किसने बनाए और क्या इन्हें जूनियर डॉक्टरों पर किसी तरह के दबाव के साथ लागू किया गया। साथ ही यह भी पूछा गया है कि सीनियर्स और जूनियर्स के बीच इंटरैक्शन कब, कहां और कितनी देर हुआ तथा क्या उस दौरान फैकल्टी की निगरानी थी।

आरोप सही मिले तो क्या इसे रैगिंग माना जाएगा?

NMC ने कॉलेज से यह भी स्पष्ट करने को कहा है कि यदि शिकायत में लगाए गए आरोप जांच में सही पाए जाते हैं तो क्या यह गतिविधियां रैगिंग की श्रेणी में आती हैं। आयोग की मेडिकल कॉलेजों के लिए लागू एंटी-रैगिंग व्यवस्था में रैगिंग की शिकायतों की जांच और कार्रवाई के लिए संस्थागत तंत्र का प्रावधान है।

डीन बोलीं- सभी छात्रों से की बातचीत

गांधी मेडिकल कॉलेज की डीन डॉ. कविता एन. सिंह ने कहा कि उन्होंने सभी छात्रों से बातचीत की है। उन्होंने छात्रों से किसी भी परेशानी की स्थिति में सीधे उनसे मिलने की अपील की है। डीन के मुताबिक, छात्रों को उनका पर्सनल नंबर भी दिया गया है और कॉलेज की ओर से NMC को जवाब भेजा जा रहा है। NMC ने शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखने और शिकायत या जांच में सहयोग करने वाले छात्रों के खिलाफ प्रतिकूल कार्रवाई नहीं होने देने के निर्देश दिए हैं। अब कॉलेज की ओर से भेजे जाने वाले जवाब और जांच के आधार पर मामले की आगे की स्थिति स्पष्ट होगी।

कलेक्टर और एसपी के अचानक निजी अस्पताल पहुंचने के बाद अस्पताल परिसर में गतिविधियां बढ़ गईं। अधिकारियों ने अस्पताल में आयुष्मान योजना के तहत भर्ती मरीजों की जानकारी ली और उनके इलाज से संबंधित व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं के बारे में भी जानकारी ली गई।

आयुष्मान योजना के रिकॉर्ड की जांच

निरीक्षण के दौरान अस्पताल में आयुष्मान योजना के तहत भर्ती और उपचाररत मरीजों से जुड़े दस्तावेज देखे गए। अधिकारियों ने इलाज से संबंधित रिकॉर्ड और अस्पताल में उपलब्ध व्यवस्थाओं की भी जानकारी ली। इसके अलावा योजना के तहत होने वाली प्रक्रिया और भुगतान से संबंधित दस्तावेजों की भी पड़ताल किए जाने की जानकारी सामने आई है।

रूटीन जांच बताया निरीक्षण

कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने अस्पताल के निरीक्षण को रूटीन जांच बताया है। हालांकि, आयुष्मान योजना के तहत मरीजों के इलाज, अस्पताल की व्यवस्थाओं और भुगतान से जुड़े रिकॉर्ड को अधिकारियों द्वारा देखे जाने के बाद निजी अस्पतालों में प्रशासन की निगरानी को लेकर चर्चा तेज हो गई है।

जांच रिपोर्ट के बाद साफ होगी स्थिति

फिलहाल निरीक्षण के दौरान क्या-क्या सामने आया, अस्पताल प्रबंधन ने कौन-कौन से दस्तावेज अधिकारियों के सामने प्रस्तुत किए और किसी तरह की अनियमितता मिली या नहीं, इसकी स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। प्रशासन की जांच रिपोर्ट के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो सकेगी।

निजी अस्पतालों में बढ़ी हलचल

कलेक्टर और एसपी के अचानक अस्पताल पहुंचकर रिकॉर्ड की जांच करने से निजी अस्पतालों में भी हलचल बढ़ गई है। प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद अब निगाहें निरीक्षण की रिपोर्ट और आगे की कार्रवाई पर टिकी हैं।

जानकारी के मुताबिक, महिला शिक्षिका की हाल ही में दतिया से ग्वालियर के ग्राम बरौआ स्थित सरकारी स्कूल में पदस्थापना हुई है। महिला शिक्षिका का आरोप है कि स्कूल में पदस्थ अतिथि शिक्षक मुकेश रावत उसे परेशान करता था और स्कूल में नहीं टिकने देने के लिए कथित तौर पर दबाव बनाता था। लगातार परेशानी के बाद बुधवार दोपहर शिक्षिका ने एफआरव्ही को सूचना दी।

शिकायत सुनने के बाद स्कूल पहुंची पुलिस

सूचना मिलते ही एफआरव्ही मौके पर पहुंची। पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में महिला शिक्षिका ने अतिथि शिक्षक पर लगाए गए आरोपों और कथित तौर पर की जा रही अभद्रता की जानकारी दी। इसके बाद पुलिसकर्मी मुकेश रावत को पूछताछ के लिए थाने ले जाने की कोशिश करने लगा।

पुलिसकर्मी से धक्का-मुक्की, भागने की कोशिश

पुलिस के मुताबिक, अतिथि शिक्षक ने थाने ले जाने के दौरान पुलिसकर्मी के साथ धक्का-मुक्की की और वहां से निकलने की कोशिश की। काफी मशक्कत के बाद पुलिसकर्मी उसे पुलिस वाहन में बैठा सका। अतिथि शिक्षक के हंगामे के दौरान स्कूल में मौजूद लोगों की भीड़ जमा हो गई और पूरे घटनाक्रम का किसी व्यक्ति ने वीडियो बना लिया।

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में पुलिसकर्मी और अतिथि शिक्षक के बीच कथित तौर पर धक्का-मुक्की होती दिखाई दे रही है। हालांकि, वीडियो के आधार पर घटना के सभी पहलुओं की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच के बाद ही पूरी स्थिति स्पष्ट होगी।

थाना प्रभारी ने की घटना की पुष्टि

भितरवार थाना प्रभारी ने घटना की पुष्टि करते हुए मामले की जांच किए जाने की बात कही है। महिला शिक्षिका द्वारा लगाए गए आरोपों और पुलिस के साथ हुई कथित धक्का-मुक्की को लेकर जांच की जा रही है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।

प्रशासनिक टीम की जांच में गोदाम के अंदर 46 लोहे के ड्रम मिले। इनमें करीब 11,800 लीटर पेट्रोलियम गंधयुक्त तरल पदार्थ भरा हुआ था। इसके अलावा 19 ड्रमों में लगभग 3,800 लीटर लुब्रीकेंट ऑयल भी संग्रहित मिला। टीम ने मौके से मिले पदार्थों के नमूने लेकर जांच के लिए सुरक्षित किए हैं।

जांच के दौरान नहीं मिले संचालक

प्रशासन की कार्रवाई के दौरान गोदाम के संचालक विनय अग्रवाल और विनोद अग्रवाल मौके पर मौजूद नहीं थे। वहां मौजूद सौरभ सोलंकी ने इंदौर प्रशासनिक टीम को बताया कि गोदाम का संचालन दोनों के द्वारा किया जाता है। इसके बाद टीम ने गोदाम में मौजूद सामग्री की जांच और जब्ती की कार्रवाई पूरी की।

इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट किया जब्त

प्रशासन ने वाहनों में मिले पदार्थों सहित करीब 11,800 लीटर इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट को जब्ती पंचनामा के तहत जब्त किया। जब्त सामग्री को सौरभ सोलंकी की सुपुर्दगी में दिया गया। इसके अलावा मौके पर खड़े ऑयल टैंकर को भी जब्त कर भंवरकुआं पुलिस थाने के सुपुर्द किया गया।

गोदाम सील, सैंपल जांच के लिए भेजे

कार्रवाई के बाद प्रशासन ने गोदाम को सील कर दिया। अधिकारियों ने पेट्रोलियम गंधयुक्त पदार्थ और अन्य सामग्री के नमूने लिए हैं, जिनकी जांच के बाद पदार्थ की प्रकृति और उससे जुड़े अन्य तथ्यों की स्थिति स्पष्ट होगी।

आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत केस

इंदौर जिला प्रशासन ने मामले में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया है। गोदाम में ज्वलनशील पदार्थों के भंडारण से जुड़े नियमों और अनुमति संबंधी दस्तावेजों की भी जांच की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

नई बस सेवा का उद्देश्य प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करना और यात्रियों को सुविधाजनक व भरोसेमंद यात्रा विकल्प उपलब्ध कराना है। इंटरसिटी बसें दो या उससे अधिक शहरों को आपस में जोड़ेंगी, जबकि इंट्रासिटी बसें शहरों के भीतर सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने का काम करेंगी। इससे शहरी और शहरों के बीच आवागमन के लिए लोगों को अतिरिक्त विकल्प मिल सकेंगे।

GPS और पैनिक बटन से लैस होगी बस

नई बसों में यात्रियों की सुरक्षा और बसों की निगरानी के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। बसों में GPS और पैनिक बटन लगाए जाएंगे। GPS के जरिए बसों की लाइव लोकेशन ट्रैक की जा सकेगी, वहीं किसी आपात स्थिति में यात्री पैनिक बटन का इस्तेमाल कर सकेंगे।

लाइव ट्रैकिंग से बढ़ेगी सुरक्षा

परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह के मुताबिक, GPS से बसों की लाइव ट्रैकिंग संभव होगी और पैनिक बटन आपात स्थिति में यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने में मदद करेगा। उन्होंने बताया कि इंटरसिटी सेवा शहरों को जोड़ेगी, जबकि इंट्रासिटी सेवा शहरी परिवहन को मजबूत करेगी।

ड्राइवरों की ट्रेनिंग पर फोकस

बस सेवा के साथ ड्राइवरों के प्रशिक्षण पर भी जोर दिया जा रहा है। ड्राइवरों को आधुनिक तकनीक, यातायात सुरक्षा मानकों और इलेक्ट्रिक व CNG बसों के संचालन की ट्रेनिंग दी जा रही है। इंदौर और छिंदवाड़ा में Institutes of Driving Training and Research (IDTR) स्थापित किए जा चुके हैं।

पांच साल में 15 हजार बसों का लक्ष्य

राज्य सरकार ने अगले पांच वर्षों में बसों का बेड़ा बढ़ाकर 15 हजार बसों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए हर साल करीब 2,500 से 3,000 नई बसें जोड़े जाने की योजना है। सरकार का मानना है कि इससे प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में सार्वजनिक परिवहन के विकल्प बढ़ेंगे।

पांच क्षेत्रीय और 22 जिला केंद्र बनेंगे

मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के तहत भोपाल, बैतूल, छतरपुर, उज्जैन और ग्वालियर में पांच क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा प्रदेश में 22 जिला स्तरीय प्रशिक्षण केंद्र भी जल्द स्थापित किए जाएंगे। इन केंद्रों में ड्राइवरों को आधुनिक तकनीक, यातायात सुरक्षा नियमों और इलेक्ट्रिक व CNG बसों के संचालन की जानकारी दी जाएगी। सरकार के मुताबिक, प्रशिक्षण व्यवस्था से नई बस सेवा का संचालन सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने में मदद मिलेगी।

जानकारी के मुताबिक, जौरा पुलिस की टीम नकबजनी के एक मामले की विवेचना के दौरान एक संदेही की तलाश में पगारा रोड पहुंची थी। पुलिस को संदेही के जेल रोड पर होने की सूचना मिली, जिसके बाद टीम वहां पहुंची। पुलिस के मुताबिक, मौके पर कुछ लोग जुआ खेल रहे थे। पुलिस को देखते ही वहां मौजूद लोगों में भगदड़ मच गई और वे भागने लगे।

दौड़ते समय जमीन पर गिरा सूरज

पुलिस के अनुसार, सूरज उर्फ कल्ला भी मौके से भागने लगा। इसी दौरान पुलिस ने उसका पीछा किया और दौड़ते समय वह जमीन पर गिर गया। पुलिस टीम उसे तत्काल जौरा सिविल अस्पताल लेकर पहुंची। वहां डॉक्टर अनिल राजपूत ने जांच के बाद सूरज को मृत घोषित कर दिया।

परिजन बोले- पैरों में डंडे मारे गए

सूरज की मौत की सूचना मिलने के बाद उसके परिजन थाने पहुंचे। उनका आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने सूरज के पैरों में डंडे मारे थे। परिजनों ने उसके शरीर पर चोट के निशान होने का दावा करते हुए पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

व्यापारियों ने दुकानें बंद कर जताया विरोध

घटना की जानकारी मिलने के बाद जौरा के व्यापारी भी विरोध में उतर आए। शाम करीब 6:30 बजे बड़ी संख्या में दुकानदार तहसील चौराहे पर पहुंचे और प्रदर्शन किया। विरोध के दौरान कई व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद कर दीं। व्यापारियों ने भी पुलिस पर युवक की पिटाई का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग उठाई।

रात में थाने पहुंचे व्यापारी

विरोध के बाद रात करीब 8 बजे व्यापारी जौरा थाने पहुंचे। उन्होंने मुरैना पुलिस अधिकारियों के सामने अपनी नाराजगी जताई और घटना में जिम्मेदार पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। व्यापारियों का कहना था कि युवक की मौत की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों पर कार्रवाई की जाए।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ होगी मौत की वजह

फिलहाल सूरज की मौत को लेकर पुलिस और परिजनों के बयान अलग-अलग हैं। पुलिस युवक के भागते समय गिरने की बात कह रही है, जबकि परिजन पुलिस की पिटाई को मौत की वजह बता रहे हैं। ऐसे में मौत की वास्तविक वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।

सहायक जिला आबकारी अधिकारी मुकेश गौर के नेतृत्व में टीम ने सीवल के इंद्रानगर, बंजारवाड़ी और राठयावाड़ी में कार्रवाई की। इसके अलावा साईंखेड़ा के इंद्रानगर, भील मोहल्ला और टांडा क्षेत्र तथा हैदरपुर में भी अलग-अलग स्थानों पर दबिश दी गई। विभाग की इस कार्रवाई से अवैध शराब के कारोबार से जुड़े लोगों में हड़कंप की स्थिति रही।

15 लीटर कच्ची शराब और 43 पाव जब्त

आबकारी टीम ने कार्रवाई के दौरान कुल 15 लीटर कच्ची हाथ भट्टी की शराब और 43 पाव देशी शराब जब्त की। विभाग के अनुसार, शराब को अवैध रूप से रखने और बिक्री से जुड़े मामलों में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।

पांच मामलों में केस दर्ज

आबकारी विभाग ने गिरफ्तार किए गए आरोपियों के खिलाफ मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) के तहत 5 अलग-अलग प्रकरण दर्ज किए हैं। जब्त शराब को विभाग ने अपने कब्जे में ले लिया है। कार्रवाई के बाद संबंधित क्षेत्रों में अवैध शराब की गतिविधियों को लेकर निगरानी बढ़ाई जा रही है।

महिलाओं की शिकायत पर हुई कार्रवाई

अधिकारियों के मुताबिक, सीवल, साईंखेड़ा और हैदरपुर क्षेत्र में अवैध शराब की गतिविधियों को लेकर महिलाओं ने शिकायतें की थीं। शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए आबकारी विभाग ने चिन्हित स्थानों पर कार्रवाई की। विभाग का कहना है कि अवैध शराब के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा।

सूचना देने की अपील

आबकारी विभाग ने आम लोगों से अपील की है कि यदि उनके क्षेत्र में अवैध शराब का निर्माण, भंडारण या बिक्री होने की जानकारी मिलती है तो विभाग को इसकी सूचना दें। अधिकारियों के अनुसार, अवैध मदिरा के खिलाफ कार्रवाई में आमजन की सूचना और सहयोग महत्वपूर्ण है।

प्रहलाद पांडे के मुताबिक, उन्होंने अज्ञात लोगों से कहा कि उनका विरोध किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि अवैध तरीके से लगाए गए बैनर-पोस्टर और मार्ग संकेतकों को लेकर है। आरोप है कि इसके बाद उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई।

चेहरे पर मुक्के-चांटे मारने और रिसीवर लूटने का आरोप

शिकायत के अनुसार, दो अज्ञात लोगों ने प्रहलाद पांडे के चेहरे पर मुक्के और चांटे मारे। आरोप है कि उनका मोबाइल फोन छीनकर फेसबुक पर लाइव किए गए दो वीडियो डिलीट कर दिए गए। इसके साथ ही फोन पर आवाज रिकॉर्ड करने वाला रिसीवर भी लूट लिया गया। हालांकि, पांडे का कहना है कि उनका मोबाइल फोन उनके पास ही है।

कई दिनों से अवैध बैनर-पोस्टर के खिलाफ धरना

मारपीट की घटना के बाद प्रहलाद पांडे पिछले कुछ दिनों से इंदौर के रीगल चौराहे पर अवैध बैनर-पोस्टर के खिलाफ धरने पर बैठे थे। उनका कहना है कि शहर में नियमों को दरकिनार कर बैनर-पोस्टर और मार्ग संकेतकों पर विज्ञापन लगाए जा रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर वे लगातार प्रदर्शन और सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात रख रहे हैं।

प्रशासन ने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कराया भर्ती

बुधवार को प्रशासन ने प्रहलाद पांडे को रीगल चौराहे से हटाकर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया। हालांकि अस्पताल पहुंचने के बाद प्रहलाद पांडे ने इलाज करवाने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं, तब तक वे इलाज नहीं करवाएंगे और अपना अनशन जारी रखेंगे।

बोले- मेरे अंगों को कुछ हुआ तो महापौर और प्रशासन जिम्मेदार

अस्पताल में प्रहलाद पांडे ने कहा कि वह इलाज नहीं करवा रहे हैं और जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं, तब तक अनशन जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि यदि अनशन के दौरान उनके शरीर के किसी अंग को कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी महापौर पुष्यमित्र भार्गव और प्रशासन की होगी। पांडे ने अपनी मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने की बात कही है।

मारपीट के मामले में पुलिस ने शुरू की जांच

प्रहलाद पांडे की शिकायत पर बाणगंगा थाना पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस घटना से जुड़े सीसीटीवी फुटेज, सोशल मीडिया लाइव और अन्य साक्ष्यों की जांच कर रही है। फिलहाल आरोपियों की पहचान नहीं हो सकी है। शिकायत में लगाए गए आरोपों की पुष्टि इंदौर पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगी।

राहुल गांधी ने पत्र में इंदौर में 19 सितंबर को हुए ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम का जिक्र किया है। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के दौरान मध्य प्रदेश के छात्रों ने शिक्षा, रोजगार और भविष्य से जुड़े कई मुद्दे उठाए थे। इनमें OBC आरक्षण के तहत अटकी नियुक्तियों का मामला भी प्रमुखता से सामने आया था।

13% पदों पर नियुक्तियां लंबित होने का दावा

राहुल गांधी के मुताबिक, छात्रों ने बताया कि वे संबंधित परीक्षाएं पास करने के साथ चयन प्रक्रिया भी पूरी कर चुके हैं, लेकिन 87:13 व्यवस्था के तहत 13% पदों पर नियुक्तियां रोक दी गई हैं। उनके अनुसार, कई चयनित अभ्यर्थी 2022 से नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। राहुल ने कहा कि चार साल से अधिक समय से इंतजार कर रहे युवाओं का समय और बर्बाद नहीं होना चाहिए।

सभी दलों के समर्थन का राहुल ने किया जिक्र

राहुल गांधी ने पत्र में कहा कि 27% OBC आरक्षण को सभी राजनीतिक दलों ने समर्थन दिया था। उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव से छात्रों की समस्याओं पर ध्यान देने, 27% आरक्षण लागू करने और चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने की अपील की है।

सपना और अखिल ने इंदौर में उठाया था सवाल

इंदौर के कार्यक्रम में राजगढ़ की सपना गुर्जर और सतना के अखिल भारती क्रांति ने भर्ती परीक्षाओं में 13% पदों के होल्ड होने का मुद्दा उठाया था। छात्रों की ओर से दावा किया गया था कि MPPSC समेत विभिन्न भर्तियों में चयन प्रक्रिया पूरी करने के बाद भी अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं मिल पा रही है। उन्होंने बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के प्रभावित होने की बात कही थी।

27% आरक्षण मामले में हाईकोर्ट का फैसला सुरक्षित

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में 27% OBC आरक्षण से जुड़े मामले की अंतिम सुनवाई 5 अगस्त को पूरी हो चुकी है। विशेष युगलपीठ ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। ऐसे में आरक्षण से जुड़े विवाद का न्यायिक समाधान अभी अदालत के फैसले पर निर्भर है।

नियुक्तियों को लेकर आगे क्या होगा?

राहुल गांधी की चिट्ठी के बाद अब OBC आरक्षण के तहत लंबित नियुक्तियों का मुद्दा फिर सामने आया है। एक तरफ चयनित अभ्यर्थी नियुक्ति की मांग कर रहे हैं, वहीं 27% आरक्षण से जुड़ा मामला हाईकोर्ट में लंबित है। अदालत के फैसले के साथ ही इस विवाद से जुड़े भर्ती और नियुक्ति मामलों की स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है।

गुरुवार को छतरपुर, पन्ना, सतना, उमरिया, शहडोल, डिंडौरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी और छिंदवाड़ा में भारी बारिश का अनुमान है। इसके अलावा भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश हो सकती है।

25-26 सितंबर को सिस्टम का ज्यादा असर

भोपाल मौसम केंद्र के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बना अवदाब अगले 24 घंटे में और प्रभावी हो सकता है। इसके बाद इसके असर से मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। 25 और 26 सितंबर को इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पूर्वी हिस्से में दिखाई देने की संभावना है। इस दौरान कुछ जिलों में भारी से अति भारी बारिश हो सकती है।

मानसून की विदाई में अब सिर्फ 6 दिन

मध्य प्रदेश में दक्षिण-पश्चिम मानसून का सामान्य समय 1 जून से 30 सितंबर तक रहता है। ऐसे में अब मानसून सीजन खत्म होने में सिर्फ छह दिन बचे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक सितंबर के आखिरी सप्ताह से प्रदेश में मानसून की वापसी शुरू होने की संभावना है। राजस्थान के कई हिस्सों से मानसून लौट भी चुका है।

बुधवार को भी कई जगह झमाझम बारिश

नए सिस्टम से पहले बुधवार को भी प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हुई। भोपाल में रुक-रुककर बारिश का दौर चलता रहा। नर्मदापुरम के इटारसी में करीब आधे घंटे तक तेज बारिश हुई। खरगोन में तेज बारिश के कारण अनाज मंडी में खुले में रखा करीब 200 क्विंटल मक्का भीग गया। खंडवा और टीकमगढ़ समेत कई जिलों में भी बारिश दर्ज की गई।

सामान्य से 2.4 इंच कम बारिश

प्रदेश में इस मानसून सीजन में अब तक 870.5 मिमी यानी करीब 34.3 इंच बारिश हो चुकी है। सामान्य तौर पर इस अवधि में 931.7 मिमी यानी 36.7 इंच बारिश होती है। इस तरह प्रदेश में बारिश का आंकड़ा सामान्य से करीब 2.4 इंच कम है। कुल बारिश सामान्य से करीब 7 प्रतिशत कम चल रही है।

23 जिलों में सामान्य से ज्यादा पानी

बारिश के आंकड़ों में क्षेत्रीय अंतर भी साफ दिखाई दे रहा है। पूर्वी मध्य प्रदेश में बारिश सामान्य से करीब 2 प्रतिशत कम है, जबकि पश्चिमी हिस्से में कमी करीब 11 प्रतिशत है। दूसरी ओर अनूपपुर, छतरपुर, मैहर, मऊगंज, निवाड़ी, पन्ना, सतना, शहडोल, सीधी, सिंगरौली, टीकमगढ़, उमरिया समेत 23 जिलों में अब तक सामान्य से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड हुई है। आने वाले दिनों की बारिश से प्रदेश के बारिश के आंकड़े में और सुधार की संभावना है।

बैंक यूनियनों की प्रमुख मांग पांच दिवसीय कार्य सप्ताह लागू करने की है। NCBE मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के उपाध्यक्ष और अखिल भारतीय ओवरसीज बैंक संघ के प्रदेश महासचिव विपिन सिंह सतोरिया के अनुसार बैंकिंग क्षेत्र को भी पांच दिवसीय कार्य सप्ताह की व्यवस्था में शामिल किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि RBI, LIC सहित कई सरकारी संस्थानों में पांच दिवसीय कार्य सप्ताह लागू है, जबकि बैंक कर्मचारियों को अभी इसका लाभ नहीं मिला है। यूनियन के अनुसार 8 मार्च 2024 को केंद्र सरकार और बैंक यूनियनों के बीच इस व्यवस्था को लागू करने पर सैद्धांतिक सहमति बनी थी, लेकिन आधिकारिक अधिसूचना अब तक जारी नहीं हुई है।

उज्जैन की 297 शाखाओं के 4 हजार से ज्यादा कर्मचारी होंगे शामिल

उज्जैन जिले में प्रस्तावित हड़ताल का असर बड़ी संख्या में बैंक कर्मचारियों पर पड़ेगा। बैंक यूनियन के अनुसार जिले की करीब 297 बैंक शाखाओं में कार्यरत 4 हजार से अधिक अधिकारी और कर्मचारी आंदोलन में शामिल होंगे। हड़ताल के दौरान कर्मचारी अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन भी करेंगे। इसके तहत उज्जैन शहर में टॉवर चौक से विरोध रैली निकालने की तैयारी है। कर्मचारी रैली के माध्यम से पांच दिवसीय कार्य सप्ताह सहित अपनी अन्य मांगों को लेकर विरोध दर्ज कराएंगे।

शाखाओं पर कई जरूरी सेवाएं रहेंगी प्रभावित

हड़ताल के दौरान बैंक शाखाओं में होने वाले कई सामान्य काम प्रभावित रहेंगे। इनमें चेक क्लीयरेंस, नकद जमा, पासबुक प्रिंटिंग और काउंटर से जुड़ी अन्य सेवाएं शामिल हैं। बैंक शाखाएं बंद रहने से इन सेवाओं के लिए ग्राहकों को परेशानी हो सकती है। खासकर व्यापारी, संस्थान और वे लोग जिनके जरूरी भुगतान या बैंक संबंधी कार्य शाखा जाकर ही होते हैं, उन्हें पहले से अपने काम निपटाने की सलाह दी गई है।

यूपीआई, एटीएम और इंटरनेट बैंकिंग से मिलेगी राहत

बैंक हड़ताल के बावजूद सभी डिजिटल बैंकिंग सेवाएं पूरी तरह बंद नहीं रहेंगी। बैंक यूनियन प्रतिनिधियों के अनुसार इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई, मोबाइल बैंकिंग और एटीएम सेवाएं सामान्य रूप से उपलब्ध रहने की संभावना है। हालांकि शाखा स्तर की सेवाओं पर हड़ताल का असर रहेगा। बैंक प्रतिनिधियों ने आम नागरिकों और व्यापारियों से अपील की है कि वे 28 सितंबर से शुरू होने वाली हड़ताल से पहले अपने जरूरी बैंकिंग कार्य पूरे कर लें, ताकि लगातार छुट्टियों और हड़ताल के दौरान किसी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े।

बताया गया कि गणेश उत्सव के लिए पंडाल को माता वैष्णो देवी की थीम पर आकर्षक तरीके से सजाया गया था। यहां गजानन गणपति के साथ उनकी बहन अशोक सुंदरी की प्रतिमा भी स्थापित की गई थी। बुधवार शाम अचानक पंडाल से धुआं उठता दिखाई दिया। कुछ ही देर में आग की लपटें तेज हो गईं और आसपास मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। लोगों ने तत्काल पुलिस और दमकल विभाग को घटना की सूचना दी।

दो दमकल वाहनों ने पहुंचकर बुझाई आग

सूचना मिलते ही नीलगंगा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। इसके साथ ही दमकल विभाग की दो गाड़ियां भी घटनास्थल पर भेजी गईं। दमकलकर्मियों ने स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया। कुछ देर की मशक्कत के बाद आग को पूरी तरह बुझा दिया गया। आग तेजी से फैलने के कारण पंडाल का अधिकांश हिस्सा, सजावटी सामान और अन्य सामग्री जल गई। वहीं गणेश प्रतिमा को भी काफी नुकसान पहुंचा है।

बिजली लाइन और उपकरण भी आग से प्रभावित

आग बुझने के बाद बिजली कर्मचारियों की टीम भी मौके पर पहुंची। पंडाल के आसपास आग से प्रभावित बिजली लाइन और उपकरणों को दुरुस्त करने का काम शुरू किया गया। शुरुआती तौर पर आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि अभी आग लगने के वास्तविक कारण की पुष्टि नहीं हुई है। उज्जैन पुलिस और संबंधित विभाग द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया जा रहा है, जिसके बाद स्थिति और स्पष्ट होने की उम्मीद है।

पुलिस बोली- जांच के बाद सामने आएगा कारण

नीलगंगा थाना प्रभारी तरुण कुरील ने बताया कि गणेश पंडाल में आग लगने की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई थी। दमकल की दो गाड़ियों की सहायता से आग पर तत्काल काबू पा लिया गया। घटना में किसी व्यक्ति के घायल या हताहत होने की सूचना नहीं है। थाना प्रभारी के अनुसार आग किस कारण से लगी, इसकी पुष्टि पंडाल का विस्तृत निरीक्षण और जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी। पुलिस फिलहाल घटना के सभी पहलुओं की जांच कर रही है।

बुधवार को प्रसिद्ध संत ‘बम-बम भोला’ भी खड़े हनुमान मंदिर पहुंचे। उन्होंने मंदिर में दर्शन कर हनुमान जी का आशीर्वाद लिया और हनुमान चालीसा का पाठ किया। इस दौरान वे भक्ति में लीन नजर आए। मंदिर में मौजूद श्रद्धालुओं ने भी संत के साथ हनुमान चालीसा का पाठ किया। दर्शन के बाद मीडिया से चर्चा में संत ने कहा कि सनातन धर्म और धार्मिक परंपराओं को बचाए रखने के लिए सभी को प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि विकास जरूरी है, लेकिन विकास के साथ धार्मिक आस्था और ऐतिहासिक परंपराओं का संरक्षण भी होना चाहिए।

‘विज्ञान और धर्म की लड़ाई नहीं’

संत बम-बम भोला ने कहा कि विज्ञान और धर्म के बीच किसी तरह की लड़ाई नहीं है। आज एआई और ड्रोन का समय है, लेकिन हनुमान जी इन आधुनिक तकनीकों से ऊपर सनातन आस्था और परंपरा के प्रतीक हैं। उन्होंने कहा कि आधुनिक विकास मॉडल में इतिहास और संस्कारों की जड़ों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। उनके मुताबिक, धर्म समाज की नींव है और इसके साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। उन्होंने खड़े हनुमान की प्रतिमा को यथास्थान रखने की बात कही और कहा कि विकास कार्यों के दौरान धार्मिक भावनाओं का भी ध्यान रखा जाना चाहिए।

‘खड़े हनुमान यहीं रहें’

संत ने कहा कि खड़े हनुमान केवल एक प्रतिमा नहीं, बल्कि श्रद्धालुओं की आस्था और सनातन परंपरा से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि शहर को आधुनिक और स्मार्ट बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इसके साथ अपनी मूल धार्मिक और सांस्कृतिक जड़ों को सुरक्षित रखना भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि विकास और धर्म को आमने-सामने खड़ा करने के बजाय दोनों के बीच संतुलन बनाया जाना चाहिए। संत ने स्पष्ट रूप से कहा कि खड़े हनुमान मंदिर की प्रतिमा को हटाया नहीं जाना चाहिए।

शाही मस्जिद को लेकर भी दिया बयान

मीडिया से चर्चा के दौरान संत बम-बम भोला ने खड़े हनुमान मंदिर के सामने स्थित शाही मस्जिद का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने मस्जिद को अतिक्रमण बताते हुए मुस्लिम समाज से भाईचारे का परिचय देने और इसे हटाने की अपील की। संत के इस बयान के बाद खड़े हनुमान मंदिर का मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है। फिलहाल प्रतिमा को लेकर उज्जैन शहर प्रशासन की ओर से आगे की कार्रवाई और तकनीकी प्रक्रिया के संबंध में स्थिति स्पष्ट होने का इंतजार है। इस बीच मंदिर में श्रद्धालुओं और संतों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है।

हालांकि अब सवाल केवल कथित फर्जीवाड़े तक सीमित नहीं हैं, बल्कि एफआईआर के बाद की कार्रवाई और जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका को लेकर भी उठ रहे हैं।

फर्जी प्रतिस्पर्धा दिखाकर टेंडर लेने का आरोप

जांच में आरोप सामने आया है कि टेंडर प्रक्रिया में प्रतिस्पर्धा दिखाने के लिए कथित तौर पर फर्जी फर्मों का इस्तेमाल किया गया। EOW जांच में कुछ फर्मों के मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी और पते में समानता मिलने की बात कही गई है। आरोप है कि इन फर्मों के माध्यम से प्रतिस्पर्धा का माहौल तैयार कर सरकारी टेंडर हासिल किया गया। इसके अलावा सरकार को बाजार दर से अधिक कीमत पर कंप्यूटर और अन्य उपकरण उपलब्ध कराने तथा कुछ उपकरणों में स्थानीय या कथित तौर पर फर्जी पार्ट्स इस्तेमाल करने के आरोप भी लगाए गए हैं।

टेंडर से पहले सप्लाई और इंस्टॉलेशन पर सवाल

मामले का सबसे गंभीर पहलू यह माना जा रहा है कि कथित तौर पर टेंडर प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही कुछ उपकरणों की सप्लाई और इंस्टॉलेशन कर दिया गया था। यदि जांच में यह तथ्य सही पाया जाता है, तो यह पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े करता है। विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी सरकारी खरीद में निर्धारित प्रक्रिया का पालन अनिवार्य होता है। ऐसे में यह जानना महत्वपूर्ण होगा कि उपकरणों की आपूर्ति और स्थापना किसके निर्देश पर हुई और इसकी अनुमति किस स्तर पर दी गई।

मंत्री बोले- दोषी नहीं बचेंगे

मामले को लेकर सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन विभाग के मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने कहा है कि जांच पूरी हो चुकी है और मामला मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के संज्ञान में है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हालांकि गिरफ्तारी, संपत्ति कुर्की और सरकारी नुकसान की भरपाई जैसे सवालों पर उन्होंने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। इससे कार्रवाई की दिशा को लेकर कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं।

अधिकारियों की भूमिका पर भी उठ रही मांग

इस पूरे मामले में अब विभागीय अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने की मांग भी जोर पकड़ रही है। सवाल उठ रहे हैं कि टेंडर दस्तावेजों का सत्यापन किसने किया, उपकरणों की गुणवत्ता और कीमत की जांच किस स्तर पर हुई तथा सप्लाई और इंस्टॉलेशन को मंजूरी किस अधिकारी ने दी। साथ ही यह भी देखा जाएगा कि यदि सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचा है तो उसकी भरपाई कैसे होगी। फिलहाल EOW की जांच जारी है और आगे की कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।

पहले सांप के डसने से पिता की मौत हो गई और जब उनका शव घर पहुंचा तो सदमे के बीच उनकी 15 वर्षीय बेटी की भी अचानक मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने किशोरी की मौत को संदिग्ध मानते हुए जांच शुरू कर दी है।

सोते समय सांप ने डसा, अस्पताल में हुई मौत

यह घटना सिहोरा थाना क्षेत्र के बरखेड़ा गांव की है। जानकारी के अनुसार 40 वर्षीय बसंत कोल रविवार देर रात अपने घर में सो रहे थे। इसी दौरान उन्हें जहरीले सांप ने डस लिया। हालत बिगड़ने पर परिजन उन्हें तत्काल इलाज के लिए जबलपुर जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। अस्पताल में चिकित्सकों ने उनका उपचार शुरू किया, लेकिन हालत लगातार गंभीर बनी रही। सोमवार दोपहर करीब एक बजे इलाज के दौरान बसंत कोल ने दम तोड़ दिया। उनकी मौत की खबर मिलते ही परिवार और गांव में शोक की लहर फैल गई।

पिता का शव पहुंचा, बेटी की अचानक बिगड़ी तबीयत

बसंत कोल का शव जब अंतिम संस्कार के लिए गांव लाया गया तो परिवार के सदस्य गहरे सदमे में थे। इसी दौरान उनकी 15 वर्षीय बेटी की अचानक तबीयत बिगड़ गई। परिजनों के अनुसार वह काफी परेशान और दुखी थी। कुछ ही देर में उसकी हालत और खराब हो गई तथा उसने भी दम तोड़ दिया। घटना इतनी अचानक हुई कि परिवार के लोग उसे अस्पताल तक नहीं ले जा सके। एक ही घर में कुछ घंटों के अंतराल पर हुई दो मौतों ने सभी को स्तब्ध कर दिया।

एक साथ अंतिम संस्कार की थी तैयारी

परिजन पिता और बेटी दोनों का अंतिम संस्कार एक साथ करने की तैयारी कर रहे थे। गांव में शोक का माहौल था और बड़ी संख्या में लोग अंतिम विदाई में शामिल होने पहुंचे थे। इसी बीच किशोरी की मौत की सूचना पुलिस तक पहुंच गई। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मौके पर पहुंचकर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया रुकवा दी।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट से होगा मौत का खुलासा

पुलिस ने किशोरी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल उसकी मौत का कारण स्पष्ट नहीं है। प्रारंभिक तौर पर मौत को संदिग्ध मानकर जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद ही यह साफ हो सकेगा कि किशोरी की मौत किसी बीमारी, सदमे या अन्य किसी कारण से हुई। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है।

राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस पर CM मोहन यादव ने 184 करोड़ के आयुष कार्यों की दी सौगात

राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव बुधवार को भोपाल के पंडित खुशीलाल शर्मा शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय पहुंचे। राज्य स्तरीय कार्यक्रम में उन्होंने विभिन्न आयुष भवनों और अस्पतालों का लोकार्पण, भूमिपूजन और विकास कार्यों का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में आयुष मंत्री इंदर सिंह परमार भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आयुर्वेद की शुरुआत घर के किचन से होती है। संतुलित खान-पान में आयुर्वेद की महत्वपूर्ण भूमिका है और प्रदेश में इसे बढ़ावा देने के प्रयास जारी हैं।

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BJP ने आशीष अग्रवाल को बनाया राष्ट्रीय मीडिया संयोजक, 37 दिन में बदली जिम्मेदारी

ग्वालियर से भाजपा संगठन में सक्रिय हुए आशीष अग्रवाल को पार्टी ने राष्ट्रीय मीडिया संयोजक की जिम्मेदारी दी है। खास बात यह है कि राष्ट्रीय टीम में शामिल होने के महज 37 दिन बाद ही उन्हें सह-संयोजक से संयोजक बनाया गया। इससे पहले वह मध्य प्रदेश भाजपा के मीडिया प्रभारी रह चुके हैं। राष्ट्रीय मीडिया संयोजक के तौर पर अब उनकी भूमिका पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया संवाद, संगठन का आधिकारिक पक्ष रखने और मीडिया के साथ समन्वय से जुड़े कार्यों में होगी।

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मध्य प्रदेश भाजपा में बड़ा बदलाव, बृजगोपाल लोया बने नए प्रदेश मीडिया प्रभारी

मध्य प्रदेश भाजपा ने रायसेन जिले के बृजगोपाल लोया को नया प्रदेश मीडिया प्रभारी नियुक्त किया है। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की ओर से जारी नियुक्ति पत्र के अनुसार जिम्मेदारी तत्काल प्रभाव से लागू होगी। लोया अब आशीष अग्रवाल की जगह यह दायित्व संभालेंगे। आशीष अग्रवाल को अगस्त 2026 में भाजपा की राष्ट्रीय मीडिया टीम में सह-मीडिया संयोजक बनाया गया था। नई नियुक्ति के बाद लोया के पास प्रदेश संगठन की गतिविधियों और पार्टी के आधिकारिक पक्ष को मीडिया तक पहुंचाने की जिम्मेदारी होगी।

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बैंक हड़ताल से MP में पांच दिन प्रभावित रह सकता है कामकाज, जानें पूरी तारीखें

यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने 28, 29 और 30 सितंबर 2026 को तीन दिवसीय राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल का ऐलान किया है। इससे पहले 26 सितंबर को चौथा शनिवार और 27 सितंबर को रविवार है। ऐसे में बैंक शाखाओं से जुड़े कामकाज पर लगातार पांच दिनों तक असर पड़ सकता है। ग्राहकों को कैश जमा-निकासी, चेक, KYC और दस्तावेज जमा करने जैसे जरूरी काम 23 से 25 सितंबर के बीच निपटाने की सलाह दी गई है।

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इंदौर में भारत-वेस्टइंडीज टी20 से पहले टिकटों की होड़, कोटे से ज्यादा रजिस्ट्रेशन

इंदौर के होलकर स्टेडियम में भारत और वेस्टइंडीज के बीच होने वाले टी20 मुकाबले को लेकर फैंस में उत्साह बढ़ गया है। सामान्य टिकट बिक्री से पहले स्टूडेंट्स और दिव्यांगों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ। स्टूडेंट कैटेगरी की 1000 सीटों के लिए करीब 1200 रजिस्ट्रेशन मिले, जबकि दिव्यांग कोटे की 40 सीटों के लिए 55 आवेदन आए। निर्धारित संख्या से ज्यादा आवेदन होने के कारण पात्रता दस्तावेजों के आधार पर टिकट आवंटन किया जाएगा।

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पन्ना कलेक्टर उषा परमार के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट, 30 सितंबर को पेशी का आदेश

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच ने पन्ना कलेक्टर उषा परमार के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। मामला पूर्व कर्मचारी के नियमितीकरण से जुड़ा है। कोर्ट ने कलेक्टर से रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन रिपोर्ट पेश नहीं हुई और वह सुनवाई में भी उपस्थित नहीं हुईं। जस्टिस विवेक जैन की कोर्ट ने पन्ना एसपी निवेदिता नायडू को वारंट तामील कराने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर को 30 सितंबर को अदालत में पेश करने का आदेश दिया गया है।

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भोपाल में ‘नो यूपीआई डे’, 0.4% MDR के विरोध में व्यापारियों ने ढके QR कोड

भोपाल के चौक बाजार में व्यापारियों ने बुधवार को प्रस्तावित यूपीआई MDR के विरोध में ‘नो यूपीआई डे’ मनाया। व्यापारियों ने 2 हजार रुपये से अधिक के कुछ मर्चेंट यूपीआई भुगतान का विरोध किया और कई दुकानों पर QR स्कैनर काले कपड़े से ढक दिए। व्यापारी संगठनों की आपत्ति प्रस्तावित 0.4 प्रतिशत MDR को लेकर है। उनका कहना है कि बड़े डिजिटल भुगतान पर शुल्क लगने से कारोबार की लागत बढ़ सकती है, जिसका असर थोक, सराफा और वाहन कारोबार पर पड़ सकता है।

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बंडा जहरीली शराब केस में पुलिस का एक्शन, 30 हजार का इनामी आरोपी गिरफ्तार

सागर जिले के बंडा जहरीली शराब मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपियों में शामिल 30 हजार रुपये के इनामी मनीष लोधी उर्फ यशवंत ठाकुर को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। उसके साथी आरोपी आशीष साहू को भी पकड़ा गया। सागर एसपी अनुराग सुजानिया के अनुसार पुलिस टीम ने आरोपियों की घेराबंदी की थी। पुलिस के मुताबिक, आरोपियों की ओर से फायरिंग की गई, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में मनीष के पैर में गोली लगी। दोनों का अस्पताल में इलाज कराया गया।

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भोपाल में अधिवक्ता से कथित मारपीट पर बवाल, वकीलों ने कोर्ट चौराहे पर किया चक्काजाम

भोपाल में अधिवक्ता राकेश रावल से कथित मारपीट के विरोध में बुधवार को बड़ी संख्या में वकील सड़क पर उतर आए। वकीलों ने कोर्ट चौराहे पर चक्काजाम कर पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। मामला मंगलवार रात का बताया जा रहा है। रावल के अनुसार गणेश प्रतिमा विसर्जन के चलते रास्ता बंद था, जिसके बाद ट्रैफिक पुलिसकर्मियों से बहस हुई। उन्हें जहांगीराबाद थाने ले जाया गया, जहां उन्होंने गाली-गलौज और मारपीट का आरोप लगाया।

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MP में सामान्य से 2.3 इंच कम बारिश, बंगाल की खाड़ी का सिस्टम बढ़ाएगा एक्टिविटी

मध्य प्रदेश में मानसून सीजन के दौरान अब तक औसत 34.2 इंच बारिश दर्ज की गई है, जो सामान्य बारिश का 91.5 प्रतिशत है। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में 869.3 मिमी बारिश हुई, जबकि सामान्य आंकड़ा 927.5 मिमी है। इस तरह प्रदेश में करीब 2.3 इंच कम बारिश हुई है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बना अवदाब मजबूत हो सकता है। इसके प्रभाव से मध्य भारत में बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है।

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खास बात यह है कि राष्ट्रीय टीम में शामिल होने के महज 37 दिन बाद ही उन्हें सह-संयोजक से बढ़ाकर संयोजक बनाया गया है। इससे पहले वह मध्य प्रदेश भाजपा के मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं।

बैंकिंग सेक्टर से भाजपा संगठन तक का सफर

आशीष अग्रवाल ने भाजपा की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने से पहले बैंकिंग सेक्टर में काम किया। वर्ष 2003 से 2010 तक उन्होंने आईसीआईसीआई बैंक और उसके समूह में अलग-अलग पदों पर सेवाएं दीं। इसके बाद वर्ष 2010 से वह ग्वालियर में भाजपा संगठन की गतिविधियों से जुड़ गए। लगातार संगठन के साथ काम करने के बाद वर्ष 2017 में उन्हें भाजपा मध्य प्रदेश के मीडिया पैनल में शामिल किया गया। इसके बाद वर्ष 2021 में उन्हें प्रदेश प्रवक्ता की जिम्मेदारी मिली। करीब दो साल बाद 29 अप्रैल 2023 को आशीष अग्रवाल को मध्य प्रदेश भाजपा का प्रदेश मीडिया प्रभारी बनाया गया। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में आशीष अग्रवाल ने काफी अहम भूमिका निभाई और मैनेजमेंट का सटीक उदाहरण पेश किया।

17 अगस्त को राष्ट्रीय टीम में मिली एंट्री

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने 17 अगस्त 2026 को राष्ट्रीय टीम में नियुक्तियां की थीं। इस दौरान आशीष अग्रवाल को राष्ट्रीय मीडिया सह-संयोजक बनाया गया था। उनके साथ प्रदीप भंडारी और सिद्धार्थ यादव को भी सह-संयोजक की जिम्मेदारी मिली थी। उस समय राष्ट्रीय मीडिया संयोजक का पद अनिल बलूनी के पास था। इसके बाद 23 सितंबर को भाजपा ने राष्ट्रीय मीडिया विभाग में बदलाव किया और आशीष अग्रवाल को राष्ट्रीय मीडिया संयोजक की जिम्मेदारी दी। इस तरह राष्ट्रीय टीम में एंट्री के सिर्फ 37 दिन बाद उनकी भूमिका में बदलाव हुआ।

कौन हैं आशीष अग्रवाल?

ग्वालियर निवासी आशीष अग्रवाल ने जीवाजी विश्वविद्यालय से बीकॉम और एमए (सोशल वर्क एंड एक्सटेंशन एजुकेशन) किया है। इसके बाद उन्होंने चेन्नई के ग्रेट लेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से एमबीए किया। संगठनात्मक गतिविधियों के अलावा वह ग्वालियर में सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में भी सक्रिय रहे हैं। उनके परिवार की करीब 125 वर्ष पुरानी व्यावसायिक विरासत बताई जाती है।

अब राष्ट्रीय मीडिया संवाद की जिम्मेदारी

मध्य प्रदेश भाजपा में लंबे समय तक मीडिया से जुड़े कामकाज को संभालने के बाद अब आशीष अग्रवाल की जिम्मेदारी का दायरा राष्ट्रीय हो गया है। राष्ट्रीय मीडिया संयोजक के तौर पर पार्टी के मीडिया संवाद, राष्ट्रीय मुद्दों पर संगठन का आधिकारिक पक्ष रखने और मीडिया संस्थानों के साथ समन्वय से जुड़े कार्यों में उनकी भूमिका रहेगी। उनके संगठनात्मक सफर में 2026 का यह बदलाव एक महत्वपूर्ण नया पड़ाव है।

सागर एसपी अनुराग सुजानिया ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस टीम को आरोपियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर पुलिस ने उनकी घेराबंदी की और उन्हें रोकने का प्रयास किया। इसी दौरान आरोपियों की ओर से पुलिस टीम पर फायरिंग किए जाने की बात सामने आई। पुलिस के मुताबिक, जवाबी कार्रवाई के दौरान मनीष लोधी के पैर में गोली लगी। वहीं उसका साथी आशीष साहू भी भागने के दौरान घायल हुआ। इसके बाद पुलिस ने दोनों को मौके से पकड़ लिया।

मालथौन थाना क्षेत्र के नोनिया-सेसई रोड पर हुई मुठभेड़

यह मुठभेड़ मालथौन थाना क्षेत्र के नोनिया-सेसई रोड घाटी पर हुई। पुलिस ने मौके की तलाशी ली तो आरोपियों के कब्जे से दो देशी कट्टे और पांच खाली राउंड बरामद किए गए। इसके अलावा एक बेसबॉल का डंडा भी मिलने की जानकारी सामने आई है। मनीष लोधी उर्फ यशवंत ठाकुर बंडा जहरीली शराब कांड में पुलिस की तलाश में था। उसकी गिरफ्तारी के लिए उस पर 30 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया था। लंबे समय से फरार चल रहे मनीष की लोकेशन मिलने के बाद पुलिस टीम सक्रिय हुई और घेराबंदी की कार्रवाई की गई।

बंडा क्षेत्र में जहरीली शराब कांड के बाद आरोपियों की धरपकड़ हुई तेज

बंडा क्षेत्र में जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद पुलिस ने इस पूरे मामले में आरोपियों की धरपकड़ तेज कर दी थी। जांच आगे बढ़ने के साथ पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार किया। अब मुख्य आरोपी मनीष लोधी की गिरफ्तारी को पुलिस के लिए मामले में एक अहम सफलता माना जा रहा है। एसपी अनुराग सुजानिया के मुताबिक, इस मामले में पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश कर रही है और अब तक 35 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस की जांच अभी जारी है और फरार आरोपियों की तलाश भी की जा रही है।

मुठभेड़ के बाद घायल आरोपियों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया

मुठभेड़ के बाद घायल आरोपियों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। पुलिस अब उनसे पूछताछ के जरिए जहरीली शराब मामले से जुड़े अन्य लोगों और पूरे नेटवर्क के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश करेगी। इस कार्रवाई के बाद अब जांच का फोकस उन कड़ियों पर भी रहेगा, जिनके जरिए अवैध शराब की सप्लाई और वितरण का नेटवर्क संचालित होने का आरोप है। पुलिस बरामद हथियारों और अन्य सामान की भी जांच कर रही है।

लगातार हो रही पुलिस कार्रवाई के बीच यह तीसरी मुठभेड़

बंडा शराबकांड में लगातार हो रही पुलिस कार्रवाई के बीच यह तीसरी मुठभेड़ बताई जा रही है। इससे पहले भी पुलिस और आरोपियों के बीच मुठभेड़ की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। अब मुख्य आरोपी मनीष लोधी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस के सामने इस पूरे मामले की बाकी कड़ियों को जोड़ने की चुनौती है। फिलहाल दोनों घायल आरोपियों का अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस ने हथियार और खाली राउंड जब्त कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। एसपी ने स्पष्ट किया है कि मामले में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश और गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

व्यापारी संगठनों की मुख्य आपत्ति 2 हजार रुपये से अधिक के यूपीआई मर्चेंट लेन-देन पर प्रस्तावित 0.4 प्रतिशत एमडीआर को लेकर है। व्यापारियों का कहना है कि डिजिटल भुगतान पर अतिरिक्त शुल्क लागू होने से कारोबार की लागत बढ़ सकती है। उनका कहना है कि इसका असर उन कारोबारों पर अधिक पड़ सकता है, जहां लेन-देन की राशि आमतौर पर ज्यादा होती है। चौक बाजार में व्यापारियों ने इसी प्रस्ताव के खिलाफ एक दिन का सांकेतिक विरोध किया। प्रदर्शन के दौरान कुछ दुकानों पर यूपीआई क्यूआर कोड को काले कपड़े से ढक दिया गया।

व्यापारी यूपीआई के खिलाफ नहीं: अनुपम अग्रवाल

अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल मध्य प्रदेश के महासचिव अनुपम अग्रवाल ने कहा कि व्यापारी यूपीआई के खिलाफ नहीं हैं। उनका कहना है कि यूपीआई ने कारोबार में डिजिटल भुगतान को आसान बनाया है, लेकिन प्रस्तावित एमडीआर का अतिरिक्त आर्थिक बोझ व्यापारियों पर नहीं डाला जाना चाहिए। अग्रवाल के मुताबिक, 15 अक्टूबर से 2 हजार रुपये से अधिक के व्यापारी यूपीआई लेन-देन पर 0.4 प्रतिशत एमडीआर लागू होने की बात सामने आई है। इसी प्रस्ताव के विरोध में व्यापारियों ने ‘नो यूपीआई डे’ के जरिए अपनी आपत्ति दर्ज कराई है।

थोक, सराफा और वाहन कारोबार पर असर की आशंका

व्यापारी संगठनों का कहना है कि बड़े मूल्य के डिजिटल भुगतान पर एमडीआर लागू होने से कारोबारियों की लागत बढ़ सकती है। खासतौर पर थोक व्यापार, सराफा कारोबार और वाहन क्षेत्र जैसे व्यवसायों में भुगतान की राशि अपेक्षाकृत अधिक होती है। ऐसे में इन क्षेत्रों के कारोबारियों पर अतिरिक्त शुल्क का असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। व्यापारियों का तर्क है कि डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के बजाय उस पर अतिरिक्त शुल्क लगाने से कारोबारियों के लिए लागत संबंधी नई चुनौती खड़ी हो सकती है।

सरकार और संबंधित एजेंसियों के रुख पर नजर

राजधानी भोपाल के चौक बाजार में हुए प्रदर्शन के जरिए व्यापारियों ने प्रस्तावित MDR को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया है। संगठनों का कहना है कि वे डिजिटल भुगतान व्यवस्था के पक्ष में हैं, लेकिन बड़े यूपीआई मर्चेंट पेमेंट पर अतिरिक्त शुल्क का भार व्यापारियों पर नहीं आना चाहिए। अब व्यापारियों के विरोध के बाद सरकार और संबंधित एजेंसियों की ओर से इस प्रस्ताव पर क्या रुख अपनाया जाता है, इस पर नजर रहेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आयुर्वेद की शुरुआत घर के किचन से होती है। उन्होंने कहा कि हमारे खान-पान को संतुलित रखने में आयुर्वेद की महत्वपूर्ण भूमिका है। सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम किया जा रहा है।

प्रदेश को मिली 25 आयुष भवनों की सौगात

सीएम डॉ. मोहन यादव ने बताया कि करीब 184 करोड़ रुपए की लागत से 25 आयुष भवनों और अस्पतालों सहित डिंडोरी के चिकित्सा महाविद्यालय की सौगात प्रदेश को मिल रही है। इसके अलावा करीब 4.70 करोड़ रुपए की लागत से 12 आयुष भवनों का लोकार्पण भी किया जा रहा है।

हमारी सरकार बनने के बाद प्रदेश में 9 नए आयुर्वेदिक महाविद्यालय शुरू किए गए हैं- सीएम

सीएम ने आयुर्वेद के विकास का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्ष 1916 में ग्वालियर में पहला आयुर्वेदिक भवन बनाया गया था। इसके बाद 1972 में जबलपुर, उज्जैन और इंदौर में आयुर्वेदिक भवन स्थापित हुए। वर्ष 1995 में पंडित खुशीलाल शर्मा आयुर्वेदिक महाविद्यालय की स्थापना हुई। सीएम ने कहा कि उनकी सरकार बनने के बाद प्रदेश में 9 नए आयुर्वेदिक महाविद्यालय शुरू किए गए हैं। उन्होंने कहा कि आयुष क्षेत्र के लिए राज्य का बजट भी 16 गुना बढ़ाया गया है।

आयुष मंत्री बोले- दुनिया आयुर्वेद से जुड़ रही

कार्यक्रम में आयुष मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि आज दुनिया आयुर्वेद से जुड़ रही है। उन्होंने कहा कि घर की रसोई को भी संतुलित आहार के केंद्र के रूप में विकसित करने की जरूरत है। परमार ने बताया कि अगले तीन वर्षों में प्रदेश में 9 नए आयुर्वेदिक महाविद्यालय संचालित होने जा रहे हैं। इसके साथ ही 27 केंद्रों पर योग की कक्षाएं शुरू की गई हैं। आदिवासी क्षेत्रों में सिकल सेल बीमारी के लिए आयुर्वेदिक दवाओं के उपयोग पर भी काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक सिकल सेल से मुक्ति का लक्ष्य रखा गया है।आयुष मंत्री ने इंटर्नशिप कर रहे विद्यार्थियों के स्टाइपेंड में बढ़ोतरी की मांग भी रखी।

दुनिया में बढ़ रहा आयुष का बाजार

सीएम मोहन यादव ने कहा कि वर्ष 2014 में वैश्विक स्तर पर आयुष का बाजार करीब 3 बिलियन डॉलर था, जो अब बढ़कर करीब 43 बिलियन डॉलर हो गया है। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद की स्वीकार्यता लगातार बढ़ रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने यह भी बताया कि स्कॉटलैंड में चरक महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह आयुर्वेद की वैश्विक पहचान और बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है।

इस नियुक्ति को भाजपा संगठन में मीडिया और जनसंपर्क गतिविधियों को और मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

हेमंत खंडेलवाल ने जारी किया नियुक्ति पत्र

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल द्वारा जारी आदेश में बृजगोपाल लोया को प्रदेश मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। पार्टी संगठन में लंबे समय से सक्रिय रहे लोया को संगठनात्मक कार्यों और मीडिया समन्वय का अनुभव है। भाजपा नेतृत्व को उम्मीद है कि उनके अनुभव का लाभ संगठन को मिलेगा और पार्टी की गतिविधियों को प्रभावी ढंग से मीडिया तक पहुंचाया जा सकेगा।

आशीष अग्रवाल की जगह संभालेंगे जिम्मेदारी

बृजगोपाल लोया प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल का स्थान लेंगे। आशीष अग्रवाल को वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश मीडिया प्रभारी बनाया गया था। उनके कार्यकाल में पार्टी ने चुनावी रणनीति और मीडिया प्रबंधन के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाई थी। अगस्त 2026 में आशीष अग्रवाल को भाजपा की राष्ट्रीय मीडिया टीम में सह मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी मिलने के बाद प्रदेश स्तर पर यह पद रिक्त हो गया था, जिसे अब बृजगोपाल लोया को सौंपा गया है।

मीडिया और सोशल मीडिया विभाग में लगातार बदलाव

मध्य प्रदेश भाजपा पिछले कुछ महीनों से अपने मीडिया और सोशल मीडिया ढांचे को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दे रही है। अप्रैल 2026 में पार्टी ने प्रदेश प्रवक्ताओं, सह मीडिया प्रभारियों, मीडिया पैनलिस्ट और विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों की नई सूची जारी की थी। इसके अलावा सितंबर महीने में भी संगठन के विभिन्न स्तरों पर नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इन बदलावों को आगामी राजनीतिक गतिविधियों और संगठन विस्तार की रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है।

मीडिया प्रबंधन की अहम जिम्मेदारी

नई नियुक्ति के बाद बृजगोपाल लोया के पास प्रदेश भाजपा के मीडिया से जुड़े सभी प्रमुख कार्यों की जिम्मेदारी होगी। पार्टी के कार्यक्रमों, अभियानों और संगठन की आधिकारिक प्रतिक्रिया को मीडिया तक पहुंचाने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। साथ ही डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पार्टी की सक्रियता बढ़ाने तथा जनसंपर्क को मजबूत करने की दिशा में भी उनसे महत्वपूर्ण योगदान की अपेक्षा की जा रही है।

कोर्ट ने पन्ना एसपी निवेदिता नायडू को वारंट तामील कराने के निर्देश दिए हैं और कलेक्टर को 30 सितंबर को अदालत में पेश होने के लिए कहा है।

नियमितीकरण मामले में नहीं दिया जवाब

मामला पन्ना कलेक्ट्रेट की पूर्व कर्मचारी जाविन आरी रिजवी से जुड़ा है, जो सेक्शन ऑफिसर के पद पर कार्यरत थीं। उन्होंने नियमितीकरण की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। 13 अगस्त 2025 को हाईकोर्ट ने उनके अभ्यावेदन पर 90 दिनों के भीतर निर्णय लेने के निर्देश दिए थे। हालांकि, निर्धारित समयसीमा के भीतर आदेश का पालन नहीं किया गया। इसके बाद रिजवी ने अदालत में अवमानना याचिका दायर की।

कोर्ट ने माना गंभीर लापरवाही

अवमानना याचिका की सुनवाई के दौरान जस्टिस विवेक जैन की कोर्ट ने पाया कि कलेक्टर उषा परमार ने न तो अदालत को रिपोर्ट सौंपी और न ही व्यक्तिगत रूप से पेश हुईं। अदालत ने इसे न्यायालय के आदेशों की अवहेलना मानते हुए गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया। साथ ही पुलिस प्रशासन को वारंट का पालन सुनिश्चित करने और अगली सुनवाई पर कलेक्टर की उपस्थिति दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं।

छिंदवाड़ा एसपी के खिलाफ भी गैर जमानती वारंट

इसी तरह हाईकोर्ट ने छिंदवाड़ा के पुलिस अधीक्षक के खिलाफ भी गैर जमानती वारंट जारी किया है। यह मामला रिटायर्ड पुलिसकर्मी संतोष तिवारी के निधन के बाद विभाग द्वारा की गई 2.24 लाख रुपये की रिकवरी से जुड़ा है। कोर्ट पहले ही रिकवरी आदेश को निरस्त कर राशि 8 प्रतिशत ब्याज सहित लौटाने के निर्देश दे चुका था, लेकिन आदेश का पालन नहीं हुआ।

2025 से लंबित है अवमानना मामला

सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि वर्ष 2025 में अवमानना नोटिस जारी होने के बाद भी आदेश के पालन की रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई। रिकॉर्ड के अनुसार, छिंदवाड़ा एसपी ने फरवरी 2026 में गृह विभाग को पत्र भेजकर आवश्यक मंजूरी की जानकारी दी थी, लेकिन इसके बाद भी कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी। इस पर एमपी हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए एसपी को 1 अक्टूबर 2026 को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है।

जेलर सुनित कुमार शर्मा के मुताबिक, उनके मोबाइल पर एक नंबर से फोन आया था। कॉल करने वाले व्यक्ति ने खुद को बरवासिन गांव निवासी कल्ली पुत्र नत्थी गुर्जर बताया। बातचीत के दौरान उसने जेल में बंद अपने भाइयों को लेकर जेलर से बात की।

जेल में बंद भाइयों का दिया हवाला

मुरैना जेल के जेलर के अनुसार, कॉल करने वाले ने बताया कि उसका भाई जोगेंद्र गुर्जर पहले से मुरैना जिला जेल में बंद है, जबकि दूसरा भाई सचिन गुर्जर धौलपुर जेल से मुरैना जेल भेजा गया है। आरोप है कि कल्ली गुर्जर ने बातचीत के दौरान जेल प्रशासन की कार्रवाई को लेकर नाराजगी जताई।

बैरक बदलने पर जताई नाराजगी

शिकायत के मुताबिक, कल्ली गुर्जर ने जेलर से कहा कि उसके भाई जोगेंद्र की बैरक क्यों बदली गई। उसने कथित तौर पर धमकी दी कि अगर जेल में उसके भाइयों को परेशान किया गया तो वह जेलर की हत्या कर देगा। फोन पर मिली इस धमकी के बाद जेलर ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस को शिकायत दी।

कोतवाली थाने में FIR दर्ज

जेलर की शिकायत के आधार पर कोतवाली थाना पुलिस ने कल्ली गुर्जर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने धमकी देने और शासकीय कार्य में बाधा डालने से जुड़ी धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस अब शिकायत में बताए गए फोन नंबर और कॉल से जुड़े अन्य तथ्यों की जांच कर रही है।

हत्या समेत कई मामलों में फरार है आरोपी

पुलिस के मुताबिक, कल्ली गुर्जर हत्या समेत कई आपराधिक मामलों में फरार चल रहा है। धमकी की घटना सामने आने के बाद पुलिस उसकी तलाश में जुट गई है। वहीं, जेलर सुनित कुमार शर्मा ने अपनी सुरक्षा को लेकर पुलिस से सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की है। मुरैना पुलिस मामले की जांच के साथ आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है।

जिन ग्राहकों को बैंक शाखा में जाकर कैश जमा या निकासी, चेक से जुड़ा काम, KYC, दस्तावेज जमा करने या किसी अन्य जरूरी प्रक्रिया को पूरा करना है, वे 23 से 25 सितंबर के बीच काम निपटा सकते हैं। कई बैंकों ने भी ग्राहकों को हड़ताल से पहले जरूरी लेन-देन पूरा करने की सलाह दी है।

28 से 30 सितंबर तक बैंककर्मियों की हड़ताल

UFBU के मुताबिक 28 से 30 सितंबर तक बैंक कर्मचारी और अधिकारी हड़ताल पर रहेंगे। 22 सितंबर को हुई बातचीत के बाद भी पांच दिवसीय बैंकिंग सप्ताह की मांग पर सहमति नहीं बन सकी, जिसके बाद यूनियनों ने हड़ताल जारी रखने का फैसला किया। सरकार और बैंक प्रबंधन की ओर से हड़ताल टालने की अपील भी की गई थी।

कैश, चेक और शाखा सेवाओं पर पड़ सकता है असर

बैंक हड़ताल के दौरान बैंक शाखाओं में कैश जमा-निकासी, चेक क्लियरेंस और कर्मचारियों की मदद से होने वाली अन्य सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। हालांकि डिजिटल बैंकिंग, UPI, मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग जैसी सेवाएं सामान्य रूप से उपलब्ध रहने की उम्मीद है, लेकिन इनकी उपलब्धता संबंधित बैंक की व्यवस्था या तकनीकी स्थिति पर निर्भर करेगी।

5-डे बैंकिंग वीक की मांग को लेकर आंदोलन

बैंक यूनियनों की प्रमुख मांगों में पांच दिवसीय बैंकिंग सप्ताह लागू करना शामिल है। UFBU के अनुसार मार्च 2024 के वेतन समझौते में सोमवार से शुक्रवार तक रोजाना करीब 40 मिनट अतिरिक्त काम के जरिए सभी शनिवार को अवकाश देने का प्रस्ताव था। यूनियनों का कहना है कि इस प्रस्ताव को सरकार की मंजूरी का इंतजार है।

अन्य मांगों को लेकर भी विरोध

पांच दिवसीय बैंकिंग सप्ताह के अलावा UFBU ने Performance Linked Incentive (PLI) व्यवस्था में बदलाव और अन्य लंबित सेवा एवं पेंशन संबंधी मुद्दों को भी आंदोलन का हिस्सा बनाया है। यूनियनों ने सितंबर के तीन दिवसीय आंदोलन के बाद मांगों पर समाधान नहीं होने की स्थिति में 26 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल का भी ऐलान किया है।

मामला मंगलवार रात का बताया जा रहा है। बैरागढ़ कलां निवासी 45 वर्षीय अधिवक्ता राकेश रावल खटलापुरा मंदिर मार्ग से गुजर रहे थे। गणेश प्रतिमा विसर्जन के चलते रास्ता बंद था। इसी दौरान ट्रैफिक पुलिसकर्मियों से उनकी बहस हो गई। इसके बाद उन्हें जहांगीराबाद थाने ले जाया गया। रावल ने आरोप लगाया कि थाने में उनके साथ गाली-गलौज और मारपीट की गई।

देर रात 3 बजे तक थाने का घेराव

वकील की पिटाई की जानकारी मिलने के बाद बड़ी संख्या में वकील जहांगीराबाद थाने पहुंच गए। अधिवक्ताओं ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कार्रवाई की मांग की। विरोध देर रात करीब 3 बजे तक चलता रहा। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर मामले की निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया।

TI समेत तीन पुलिसकर्मी सस्पेंड

मामले में पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए जहांगीराबाद थाना प्रभारी राजन सिंह अहिरवार, आरक्षक यश लखेरा और आरक्षक रामस्वरूप को निलंबित कर दिया। तीनों को पुलिस लाइन से संबद्ध किया गया है। डीसीपी जोन-1 अखिल पटेल की ओर से निलंबन आदेश जारी किए गए हैं। मामले की जांच जारी है।

निलंबन के बाद भी नहीं थमा विरोध

पुलिसकर्मियों के निलंबन के बावजूद बुधवार को अधिवक्ताओं का विरोध जारी रहा। भोपाल जिला अदालत में प्रदर्शन के बाद वकील कोर्ट चौराहे पर पहुंचे और चक्काजाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर वाहन खड़े कर रास्ता रोक दिया। उनका कहना है कि केवल निलंबन पर्याप्त नहीं है और कथित मारपीट के मामले में FIR दर्ज की जानी चाहिए।

FIR दर्ज करने की मांग पर अड़े वकील

अधिवक्ताओं का कहना है कि पुलिसकर्मियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए FIR दर्ज होना जरूरी है। वकीलों ने चेतावनी दी कि जब तक उनकी मांग पर कार्रवाई नहीं होती, विरोध जारी रहेगा। वहीं पुलिस प्रशासन की ओर से मामले की जांच कर रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की बात कही गई है।

सड़क पर उतरे वकील, यातायात प्रभावित

कोर्ट चौराहे पर चक्काजाम के कारण आसपास के मार्गों पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई। पुलिस-प्रशासन के सामने अब प्रदर्शनकारियों को समझाने के साथ यातायात व्यवस्था बनाए रखने की चुनौती है। फिलहाल मामले में तीन पुलिसकर्मियों के निलंबन के बाद जांच जारी है, जबकि अधिवक्ता FIR की मांग पर कायम हैं।