पिता विजय यादव का आरोप है कि उनकी बेटी पहले से बीमार थी, इसके बावजूद बीमारी की अवस्था में उससे ड्यूटी कराई गई। उनका कहना है कि इसके बाद दिव्यांशी की तबीयत लगातार बिगड़ती चली गई। साथी छात्र-छात्राओं से बेटी की तबीयत बेहद खराब होने की सूचना मिलने के बाद परिजन लखनऊ पहुंचे और उसे वाराणसी स्थित घर लेकर आए। उपचार के बाद दिव्यांशी को काशी हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

टाइफाइड से पीड़ित थी दिव्यांशी

परिजनों के अनुसार, जांच के दौरान दिव्यांशी के टाइफाइड से पीड़ित होने की जानकारी सामने आई थी। आरोप है कि बीमारी के दौरान भी उसकी ड्यूटी लगाई गई। बाद में उसे डेंगू होने की बात भी सामने आई। परिजनों का आरोप है कि समय से समुचित जांच और उचित उपचार नहीं मिलने के कारण उसकी हालत गंभीर होती चली गई।

बताया गया कि 11 सितंबर 2026 को दिव्यांशी को बुखार आया था और उस समय वह KGMU में ही थी। इसके बाद उसने मेडिकल लीव के लिए आवेदन कर 15 सितंबर तक अवकाश मांगा था। परिजनों का आरोप है कि उसका अवकाश स्वीकृत नहीं किया गया। 16 सितंबर को उसे ओपीडी में दिखाने की अनुमति मिली, जिसके बाद दवा और इलाज शुरू हुआ।

शिकायत के अनुसार, 17 सितंबर को दिव्यांशी की तबीयत ज्यादा खराब होने पर उसके साथ पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं ने परिजनों को सूचना दी। इसके बाद परिजन उसे लखनऊ से वाराणसी स्थित घर लेकर आए। उपचार के बाद उसे BHU में भर्ती कराया गया, जहां 19 सितंबर 2026 की सुबह इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

KGMU में छात्रों ने निकाला कैंडल मार्च

दिव्यांशी की मौत की सूचना KGMU पहुंचने के बाद नर्सिंग छात्रों में आक्रोश फैल गया। छात्रों ने छात्रावास परिसर में कैंडल मार्च निकाला और इसके बाद धरना-प्रदर्शन किया। छात्रों ने मामले की निष्पक्ष जांच कराने, जिम्मेदारी तय करने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई।

मां ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री को भेजा पत्र

दिव्यांशी की मां संजू यादव ने भी कार्रवाई की मांग को लेकर राज्यपाल, मुख्यमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक को पत्र भेजा है। पत्र के माध्यम से चिकित्सा विभाग के महानिदेशक स्तर से पूरे मामले की जांच कराने की मांग की गई है।

अखिलेश यादव ने भी उठाया मामला

मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिव्यांशी यादव की मौत का मुद्दा उठाया है। उन्होंने घटना को लेकर सवाल उठाते हुए मामले की जांच और कार्रवाई की मांग की है। अखिलेश यादव के ट्वीट के बाद यह मामला राजनीतिक स्तर पर भी चर्चा में आ गया है।

वाराणसी स्थित अपने निवास पर पिता विजय यादव ने कहा कि बेटी की मौत का सदमा परिवार के लिए बेहद पीड़ादायक है। उन्होंने आरोप लगाया कि यदि बीमारी के दौरान उनकी बेटी की ड्यूटी नहीं लगाई जाती और समय से समुचित उपचार मिलता तो शायद परिस्थितियां अलग होतीं। उन्होंने मांग की कि उच्चस्तरीय जांच कर यह स्पष्ट किया जाए कि बीमारी के दौरान दिव्यांशी की ड्यूटी किन परिस्थितियों में लगाई गई और उसके इलाज में किसी स्तर पर लापरवाही हुई या नहीं।

परिजनों और छात्रों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराकर जिम्मेदारी तय करने की मांग की है। मामले में KGMU प्रशासन की आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है।

नोएडा के एक निजी अस्पताल में चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित किया

आगरा से नोएडा ले जाते वक्त रास्ते में ही उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और वह बेहोशी की हालत में हो गए। नोएडा के यथार्थ अस्पताल में पहुंचने पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनके निधन की खबर आते ही परिवार और विधानसभा क्षेत्र के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में शोक की लहर दौड़ गई।

छोटेलाल वर्मा का राजनीतिक सफर

7 जुलाई 1953 को आगरा के नगला देवहंस गांव में छोटेलाल वर्मा का जन्म रणजीत सिंह उर्फ जगजीत सिंह के परिवार में हुआ था। राजनीति में आने से पहले छोटे लाल वर्मा कृषि और पेट्रोल पंप के व्यवसाय से जुड़े थे। उन्होंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी से ही की थी। इसके बाद वह बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए और 2012 के विधानसभा चुनाव में फतेहाबाद सीट से 16वीं विधानसभा के विधायक चुने गए।

दिसंबर 2016 में ग्रहण की भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता

दिसंबर 2016 में उन्होंने एक बार फिर से बहुजन समाज पार्टी से नाता तोड़ भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। वर्ष 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पुनः भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर फतेहाबाद विधानसभा सीट से 18वीं विधानसभा के विधायक निर्वाचित हुए थे।

73 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस लेने से पूर्व वह क्षेत्र में पूरी तरह से एक्टिव थे। पिछले दो दिनों से बुखार से पीड़ित हुए और एक बार अस्पताल जाने के बाद वापस क्षेत्र में नहीं लौटे। उनके निधन की खबर आते ही सभी की आंखें नम हो गई हैं।

जो पीड़ित, वो पीडीए... राहुल के गढ़ में अखिलेश की हुंकार, 2027 चुनाव से पहले दलित-पिछड़ों पर बड़ा दांव

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का समाजवादी रथ (पीडीए रथ) गुरुवार को राजधानी लखनऊ से चलकर रायबरेली जिला पहुंच गया है। पीडीए रथ पर लिखा है- जो पीड़ित व पीडीए। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव की पीडीए रथ से यह पहली यात्रा है। यात्रा के दौरान वे रास्ते में सपा विधायक राहुल लोधी के आवास पर चाय भी पिएंगे।

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कब्जामुक्त कराएं जमीन, दबंगों को सिखाएं कानूनी सबक; बारिश के बावजूद सीएम योगी ने जनता दर्शन में सुनीं समस्याएं

जनता की सेवा को सर्वोपरि रखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार सुबह बारिश होने के बावजूद ‘जनता दर्शन’ किया। दूरदराज से आए लोगों से उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं। समस्या लेकर आए लोगों को मुख्यमंत्री ने समाधान का भरोसा दिया।

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कानपुर में दवा कारोबारी विनीत मिनोचा हत्याकांड में बेटा सुब्रत गिरफ्तार, सुपारी किलर ने खोला राज- VIDEO

कानपुर शहर में हुए चर्चित दवा कारोबारी विनीत मिनोचा हत्याकांड में नवभारत लाइव शुरुआत से ही बेटे के शामिल होने के संबंध में लगातार खबर प्रसारित कर रहा था और पुलिस से लगातार सवाल पूछ रहा था जिसमें कॉल डिटेल रिकॉर्ड, सुब्रत का आरोपियों को ना पहचानना, सुब्रत का लगातार आरोपियों से मिलना, पुलिस की पूछताछ में सुब्रत का डेढ़ घंटे तक चुप रहना, जैसे तमाम सवाल शामिल थे जिस पर अब मोहर लग गई है।

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योगी सरकार ने नई जेलों के निर्माण और क्षमता विस्तार से ओवरक्राउडिंग पर लगाया ब्रेक, 2026 में बंदी क्षमता बढ़ी

योगी सरकार प्रदेश की जेल व्यवस्था को आधुनिक, सुरक्षित और मानवीय बनाने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। बढ़ती बंदी संख्या और जेलों में ओवरक्राउडिंग की समस्या को दूर करने के लिए योगी सरकार ने एक ओर नई जेलों के निर्माण को गति दी है, जिससे जेलों में ओवरक्राउडिंग दर में कमी दर्ज की गई।

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वाराणसी में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर; 24 घंटे पहले नोटिस देने पर उठे सवाल, कोर्ट की गाइडलाइन का दिया हवाला

 वाराणसी में एक बार फिर अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर गरजता नजर आया। एक भवन को अवैध निर्माण के रूप में चिह्नित किए जाने के बाद गुरुवार सुबह संबंधित भवन पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की गई। कार्रवाई के दौरान मौके पर प्रशासनिक और संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि संबंधित भवन को कार्रवाई से करीब 24 घंटे पहले अवैध निर्माण के रूप में चिह्नित करते हुए नोटिस जारी किया गया था।

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ग्रेटर नोएडा में बड़ा हादसा, चलती बस में लगी आग, 9 लोगों की जलकर मौत, यात्रियों ने खिड़की से कूद कर बचाई जान

यमुना एक्सप्रेसवे पर दयानतपुर के पास देर रात एक स्लीपर बस में भीषण आग लग गई। बिहार रजिस्ट्रेशन नंबर वाली यह बस ग्रेटर नोएडा से आगरा जा रही थी और दयानातपुर गांव के पास इसमें आग लग गई। ड्राइवर ने बस को एक्सप्रेसवे के किनारे रोका। घटना के समय बस में लगभग 35 यात्री सवार थे।

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तब्लीगी जमात से जुड़े मामले में हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका, कोरोना संक्रमण के आरोप में दर्ज था मुकदमा

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जौनपुर के शाहगंज थाने में तब्लीगी जमात से जुड़े लोगों के खिलाफ कोरोना संक्रमण के आरोप में दर्ज आपराधिक मुकदमे को रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। बता दें कि यह मामला अप्रैल 2020 में कोरोना संक्रमण के शुरुआती दौर में दर्ज एफआईआर से जुड़ा है। याचियों ने मुकदमे की कार्रवाई को निरस्त करने की मांग की थी।

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UP TGT-PGT Exam: डीएम के आश्वासन पर 19 दिन बाद अनशन खत्म, प्रतियोगी छात्र बोले- अनशन थमा है आंदोलन नहीं

टीजीटी-पीजीटी परीक्षा पुरानी नियमावली और पुराने पैटर्न से कराने की मांग को लेकर पिछले 19 दिनों से अनशन कर रहे प्रतियोगी छात्रों ने प्रशासन के साथ वार्ता और मांगों पर सकारात्मक आश्वासन मिलने के बाद अनशन समाप्त कर दिया। हालांकि छात्रों ने साफ किया है कि अनशन खत्म हुआ है, आंदोलन नहीं।

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UP Health Department: 15-18 वर्षों से सेवाएं दे रहे NHM कर्मियों ने दी हड़ताल की चेतावनी, जाने क्या हैं मांगें

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत कार्यरत संविदा कर्मचारियों ने नियमितीकरण, समान कार्य-समान वेतन, मानदेय में बढ़ोतरी समेत विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन की चेतावनी दी है। कर्मचारियों ने जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्साधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को छह सूत्रीय मांगों का ज्ञापन भेजा।

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धर्मांतरण नेटवर्क तक पहुंची आगरा पुलिस; बीमारी और परेशानियां दूर करने का झांसा, फिर सभाएं कर बनाया शिकार..

ताजनगरी में कथित धर्मांतरण के नेटवर्क को लेकर पुलिस की जांच एक बार फिर गहराती दिखाई दे रही है। सैंया क्षेत्र में एक सभा के जरिए लोगों को जोड़ने और बीमारी व परेशानियां दूर करने के नाम पर प्रभावित करने के आरोपों की जांच कर रही आगरा पुलिस को पूछताछ में नेटवर्क के दूसरे राज्यों तक संपर्क होने के संकेत मिले हैं।

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मामला सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो के बाद सामने आया। ताजमहल देखने आगरा पहुंचे विदेशी कपल ने स्मारक की खूबसूरती की तारीफ की, लेकिन ताजमहल के बाहर अपने अनुभव को लेकर नाराजगी जताई। वीडियो में पर्यटकों की ओर से कथित स्कैम का जिक्र भी किया गया।

‘जल्दी एंट्री’ का झांसा देने का आरोप

पर्यटन पुलिस के मुताबिक जांच में मोहम्मद शादाब और दिनेश नाम के दो लोगों की भूमिका सामने आई। आरोप है कि पश्चिमी गेट के पास दोनों ने विदेशी पर्यटकों को सामान्य कतार से अलग रास्ते से जल्द ताजमहल में प्रवेश दिलाने की बात कही और इसके बदले अतिरिक्त रकम मांगी। खुद को सरकारी व्यवस्था से जुड़ा बताकर पर्यटकों को गुमराह करने का भी आरोप है।

वायरल वीडियो का संज्ञान लेने के बाद पर्यटन पुलिस ने जांच की और मोहम्मद शादाब को गिरफ्तार कर लिया। दूसरे आरोपी दिनेश की भी तलाश की जा रही है। पुलिस के मुताबिक दोनों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई के साथ पर्यटन विभाग को रिपोर्ट भेजी जा रही है, ताकि संबंधित गाइड लाइसेंस निरस्त कराने की कार्रवाई की जा सके।

अभियान के बीच आखिर कैसे बेखौफ हैं ‘लपके’?

आगरा पुलिस कमिश्नरेट ने पर्यटकों की परेशानियों को दूर करने, उन्हें सुरक्षित और सुविधाजनक पर्यटन अनुभव उपलब्ध कराने तथा ताजमहल और अन्य पुरातत्व स्मारकों में सक्रिय कथित लपकों पर अंकुश लगाने के लिए पर्यटन पुलिस का गठन किया था। इसके बाद समय-समय पर लपकों के खिलाफ अभियान भी चलाए जाते रहे हैं।

इसके बावजूद ताजमहल के बाहर विदेशी मेहमानों को कथित तौर पर लाइन से अलग प्रवेश का लालच देकर पैसे मांगने का मामला सामने आना कई सवाल खड़े करता है। सवाल यह भी है कि अभियान के बावजूद ऐसे लोग ताजमहल के आसपास बेखौफ होकर सक्रिय कैसे हैं? क्या कार्रवाई का असर सिर्फ अभियान और गिरफ्तारी तक सीमित है या इन गतिविधियों पर स्थायी अंकुश लगाने के लिए निगरानी तंत्र को और मजबूत करने की जरूरत है?

‘शह’ किसकी? जांच का विषय

विदेशी पर्यटकों के साथ कथित छलावे का यह मामला सामने आने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि कार्रवाई के बावजूद ताजमहल के आसपास ऐसी गतिविधियां आखिर कैसे चल रही हैं। यदि कोई व्यक्ति खुद को सरकारी व्यवस्था से जुड़ा बताकर पर्यटकों को प्रभावित करता है तो इसकी पहचान और निगरानी की जिम्मेदारी तय व्यवस्था के तहत होनी चाहिए।

हालांकि किसी अधिकारी, कर्मचारी या अन्य व्यक्ति की मिलीभगत के संबंध में फिलहाल कोई पुष्ट तथ्य सामने नहीं आया है, लेकिन यह जरूर जांच का विषय है कि अभियान के बावजूद कथित लपकों को ताजमहल क्षेत्र में पर्यटकों तक पहुंच बनाने का मौका कैसे मिल रहा है।

ताजमहल की छवि से जुड़ा मामला

ताजमहल देखने आने वाला विदेशी पर्यटक सिर्फ स्मारक की खूबसूरती लेकर नहीं लौटता, बल्कि आगरा की व्यवस्था और यहां मिले व्यवहार की पूरी तस्वीर भी अपने साथ लेकर जाता है। ऐसे में पर्यटकों से जुड़े कथित ठगी और गुमराह करने के मामले सीधे आगरा की पर्यटन छवि से जुड़ जाते हैं। इससे जहाँ आगरा के पर्यटन उद्योग का ग्राफ गिरता है बल्कि भारत की साख पर भी बट्ठा लगता है। देश की छवि धूमिल होती है।

फिलहाल एक आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और दूसरे की तलाश जारी है। पर्यटन विभाग को गाइड लाइसेंस निरस्त कराने के लिए रिपोर्ट भेजी जा रही है। अब असली चुनौती यह है कि कार्रवाई को केवल एक मामले तक सीमित रखने के बजाय ताजमहल क्षेत्र में सक्रिय कथित लपकों पर प्रभावी और लगातार निगरानी कैसे सुनिश्चित की जाए।

धर्म परिवर्तन का उद्देश्य होने की आशंका

ग्रामीणों का आरोप है कि मुखराई निवासी मुस्ताक खान करीब एक सप्ताह पूर्व पड़ोसी गांव की एक युवती को अपने साथ ले गया। आरोप लगाया गया कि युवती को प्रेमजाल में फंसाकर उसे बहला-फुसलाकर ले जाया गया और इसके पीछे धर्म परिवर्तन का उद्देश्य होने की आशंका है। हालांकि इन आरोपों की वास्तविकता पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट होगी।

आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज युवती के गांव बसोंती के ग्रामीण बड़ी संख्या में मुखराई पहुंच गए। ग्रामीणों ने आरोपी के गांव में पहुंचकर प्रदर्शन किया और पुलिस से आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान माहौल गर्म होने की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन ने अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर भेज दिया।

कई थानों की पुलिस फोर्स मुखराई गांव में तैनात

सीओ गोवर्धन अनिल कुमार सिंह के नेतृत्व में कई थानों की पुलिस फोर्स को मुखराई गांव में तैनात किया गया। पुलिस अधिकारियों ने ग्रामीणों से बातचीत कर उन्हें समझाने का प्रयास किया। गांव में किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो, इसके लिए पुलिस लगातार निगरानी कर रही है।

मामले को लेकर पूर्व में भी मुखराई गांव में दो युवतियों से जुड़े विवाद सामने आने की रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। पुलिस ने संबंधित मामलों में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू करने और युवतियों के बयान दर्ज किए जाने की जानकारी दी थी।

पुलिस अधिकारियों ने लोगों से शांति बनाए रखने के लिए की अपील

वर्तमान मामले में ग्रामीणों का कहना है कि युवती को सकुशल बरामद कर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच तथ्यों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर की जा रही है।

गांव में भारी पुलिस बल की तैनाती के बाद स्थिति पर नजर रखी जा रही है। पुलिस अधिकारियों ने लोगों से शांति बनाए रखने और किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। युवती की बरामदगी और उसके बयान के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि वह किन परिस्थितियों में आरोपी के साथ गई और मामले में लगाए जा रहे आरोपों की वास्तविक स्थिति क्या है।

फिलहाल मुखराई गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात है और पुलिस पूरे मामले की जांच के साथ-साथ कानून-व्यवस्था बनाए रखने में जुटी हुई है।

पर्यटकों से जुड़ी इस समस्या को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संज्ञान लेते हुए पार्टी पदाधिकारियों को इस मुद्दे पर आंदोलन करने के निर्देश दिए। इसी क्रम में गुरुवार को सपा महानगर अध्यक्ष शब्बीर अब्बास के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता एकजुट हुए।

नारेबाजी करते हुए पुरातत्व विभाग के कार्यालय तक पहुंचे

सपा कार्यकर्ताओं ने फूल सैय्यद चौराहे से प्रदर्शन शुरू किया और नारेबाजी करते हुए पुरातत्व विभाग के कार्यालय तक पहुंचे। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के जुटने से क्षेत्र में जाम की स्थिति भी बनती दिखाई दी। कार्यकर्ताओं ने ताजमहल परिसर में पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और बंदरों के आतंक से निजात दिलाने की मांग उठाई।

सपा महानगर अध्यक्ष शब्बीर अब्बास ने कहा कि ताजमहल विश्व धरोहर स्मारक है और यहां देश-विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। इसके बावजूद पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर पुरातत्व विभाग की ओर से लापरवाही बरती जा रही है।

सपा ने दी आंदोलन की चेतावनी

शब्बीर अब्बास ने कहा कि ताजमहल परिसर में बंदरों के आतंक को देखते हुए समाजवादी पार्टी ने हल्ला बोल किया है। यदि समस्या का जल्द समाधान नहीं किया गया तो पार्टी सड़क पर उतरकर आंदोलन करने के लिए मजबूर होगी।

उन्होंने यह भी मांग की कि गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए निशुल्क ताजमहल दर्शन की व्यवस्था की जाए, ताकि वे भी विश्व प्रसिद्ध स्मारक का दीदार कर सकें।

प्रदर्शन के दौरान सपा नेताओं ने आगरा की बदहाल सड़कों का मुद्दा भी उठाया। शब्बीर अब्बास ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है और आगरा की खराब सड़कें इसकी हकीकत बयां कर रही हैं। उन्होंने कहा कि ताजमहल जैसे विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल वाले शहर में पर्यटकों की सुरक्षा और बुनियादी सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन सभागार में हुआ जनता दर्शन का आयोजन

बारिश की वजह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लोगों की सुविधा के लिए जनता दर्शन का आयोजन गोरखनाथ मंदिर परिसर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन सभागार में किया गया। इस दौरान सीएम योगी ने करीब 200 लोगों की समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को उनका समाधान करने का निर्देश दिया। कुर्सियों पर बैठाए गए लोगों तक पहुंचकर मुख्यमंत्री ने उनकी पीड़ा जानी।

जनता से बोले सीएम- घबराइए मत, सबकी समस्या का होगा समाधान

जनता दर्शन के दौरान सीएम सीएम योगी ने जनता से कहा कि घबराइए मत, सबकी समस्या का समाधान होगा। सीएम ने आश्वस्त किया कि सभी की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। जनता दर्शन में मुख्यमंत्री ने वहां मौजूद अधिकारियों को निर्देशित किया कि हर पीड़ित व्यक्ति की समस्या पर संवेदनशीलता से ध्यान दें और तत्परता से उसका समयबद्ध व पारदर्शी निस्तारण कराएं।

कब्जामुक्त कराएं जमीन, दबंगों को सिखाएं कानूनी सबक

इस दौरान कुछ महिलाओं ने उनकी जमीन जबरन कब्जा कर लिए जाने की शिकायत की। इस पर मुख्यमंत्री योगी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि यदि किसी दबंग ने किसी गरीब की जमीन हड़पी है तो उसके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए और जमीन कब्जामुक्त कराएं व दबंगों को कानूनी सबक सिखाएं। किसी की भी जमीन अवैध या जबरन कब्जे से मुक्त होनी चाहिए।

हर बार की तरह जनता दर्शन में कुछ लोग गंभीर बीमारियों के इलाज में आर्थिक मदद की गुहार लेकर पहुंचे थे। ऐसे मामलों में सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि इलाज में अस्पताल के एस्टीमेट की प्रक्रिया को जल्द पूर्ण कराकर शासन में भेजें। मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से इलाज के लिए पर्याप्त राशि दी जाएगी।

मॉक इंटरव्यू के दौरान विशेषज्ञों ने अभ्यर्थियों से विभिन्न विषयों पर सवाल पूछकर उनकी विषयगत समझ, जवाब देने की क्षमता, आत्मविश्वास और व्यक्तित्व प्रस्तुति का आकलन किया। अभ्यर्थियों को वास्तविक साक्षात्कार के माहौल का अनुभव देने के साथ ही इंटरव्यू की बारीकियों से भी अवगत कराया गया। विशेषज्ञों ने उन्हें सवालों का जवाब देते समय संतुलित और स्पष्ट दृष्टिकोण रखने, आत्मविश्वास बनाए रखने तथा अपने व्यक्तित्व को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने के सुझाव दिए।

कमियों को पहचानने और सुधारने का मिला अवसर

मॉक इंटरव्यू का उद्देश्य केवल सवाल-जवाब तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यूपीपीसीएस- 2025 मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को उनकी तैयारी की वास्तविक स्थिति से परिचित कराना भी रहा। विशेषज्ञों ने बातचीत के दौरान अभ्यर्थियों की कमजोरियों और सुधार की संभावनाओं पर मार्गदर्शन दिया। इससे अभ्यर्थियों को आगामी वास्तविक इंटरव्यू से पहले अपनी कमियों को पहचानने और उनमें सुधार करने का अवसर मिला।

सभी वर्गों के सफल अभ्यर्थियों के लिए खुला रहा अवसर

समाज कल्याण विभाग के उप निदेशक आनंद कुमार सिंह ने बताया कि नि:शुल्क मॉक इंटरव्यू में विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों और योजनाओं से जुड़े अभ्यर्थियों को अवसर दिया गया। इसमें छत्रपति शाहू जी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, भागीदारी भवन और परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्रों से प्रशिक्षण लेने वाले अभ्यर्थियों के साथ मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अभ्यर्थियों ने भी हिस्सा लिया। इसके अलावा यूपीपीसीएस- 2025 मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थी मॉक इंटरव्यू में शामिल हुए।

निजामुद्दीन मरकज से लौटने का लगाया गया था आरोप

शाहगंज थाने के तत्कालीन थाना प्रभारी ने दो अप्रैल 2020 को आठ लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के साथ आपदा प्रबंधन अधिनियम और महामारी रोग अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कराई थी। आरोप लगाया गया था कि याची दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन स्थित मरकज में धार्मिक जलसे में शामिल होकर लौटे थे। इसके बाद वे अपने घरों में परिवार के साथ छिपकर रह रहे थे।

चिकित्सकीय जांच के बाद भेजा गया था क्वारंटीन सेंटर

मामले में अदालत को बताया गया कि आरोपितों की चिकित्सकीय जांच कराई गई थी और इसके बाद उन्हें क्वारंटीन सेंटर भेजा गया। हालांकि, कोरोना संक्रमण की जांच में सभी की रिपोर्ट निगेटिव आई थी। इसके बावजूद उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे की कार्रवाई जारी रही। याचियों की ओर से अधिवक्ता मंसूर अहमद ने दलील दी कि एफआईआर झूठे आरोपों के आधार पर दर्ज की गई थी।

कोर्ट ने संक्रमण नहीं पाए जाने के तथ्य का किया उल्लेख

याचिका पर सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाई कोर्ट के समक्ष जांच रिपोर्ट का भी उल्लेख किया गया। इसमें आवेदकों के कोरोना संक्रमित नहीं पाए जाने की बात सामने आई। याचियों की ओर से इसी आधार पर आपराधिक कार्रवाई को रद्द करने की मांग की गई थी। हालांकि, हाई कोर्ट ने उपलब्ध तथ्यों और मामले की परिस्थितियों के आधार पर लंबित याचिका को खारिज कर दिया।

डीसीपी वेस्ट आदित्य कुमार के अनुसार पुलिस जांच अब केवल एक सभा तक सीमित नहीं है। पुलिस चंगाई सभा तक पहुंच चुकी है और पूछताछ के आधार पर नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका खंगाली जा रही है। ताजा मामले में पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें राजस्थान और आगरा से जुड़े लोग शामिल बताए गए हैं। सैंया के जोधापुरा गांव में हुई कार्रवाई में जयपुर निवासी विनीत वेदी, धौलपुर निवासी बंटू तथा आगरा निवासी मुखराज और प्रताप को पकड़े जाने की जानकारी सामने आई है।

जन्मदिन के बहाने जुटाए गए लोग

पुलिस के मुताबिक, कार्रवाई उस समय हुई जब जन्मदिन मनाने के बहाने लोगों को एक स्थान पर एकत्र किया गया था। पुलिस को वहां राजस्थान के दो और आगरा के दो लोगों के अलावा महिलाओं का एक समूह भी मिला। पूछताछ में पुलिस को इस समूह के जरिए लोगों को जोड़ने और सभाएं आयोजित करने से संबंधित जानकारी मिली।

पुलिस का कहना है कि कथित नेटवर्क पहले किसी क्षेत्र में कुछ लोगों से संपर्क करता था। करीब 30 से 40 लोगों को जोड़ने के बाद आगे लोगों को जोड़ने और सभा आयोजित करने का प्रयास किया जाता था। बीमारी, पारिवारिक परेशानी और आर्थिक संकट जैसी समस्याओं को दूर करने का भरोसा दिए जाने की बात भी जांच में सामने आई है।

छह राज्यों तक संपर्क की जांच

पुलिस अब कथित नेटवर्क के संपर्कों को आगरा से बाहर तक खंगाल रही है। जांच में राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और बिहार से जुड़े लोगों के संपर्क सामने आने की बात कही जा रही है। पुलिस इन संपर्कों की वास्तविक भूमिका और नेटवर्क में उनकी जिम्मेदारी की जांच कर रही है।

पूछताछ में कथित तौर पर ईस्ट और वेस्ट ग्रुप का भी जिक्र सामने आया है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि इन समूहों में कौन-कौन लोग शामिल थे और अलग-अलग क्षेत्रों में लोगों को जोड़ने का काम किस स्तर पर किया जाता था।

सभाओं की संख्या के आधार पर भुगतान का दावा

जांच में पुलिस को कथित तौर पर ऐसे दस्तावेज भी मिले हैं, जिनमें सभाओं और उनसे जुड़े लोगों की संख्या का रिकॉर्ड दर्ज होने की बात कही जा रही है। पुलिस इस पहलू की भी जांच कर रही है कि चंगाई सभाओं की संख्या के आधार पर नेटवर्क से जुड़े लोगों को भुगतान किया जाता था या नहीं। दस्तावेज में 67,250 रुपये की एक प्रविष्टि मिलने का भी दावा किया जा रहा है।

इसके अलावा ऑनलाइन माध्यम से प्रशिक्षण दिए जाने की बात भी जांच के दायरे में है। पुलिस Zoom, Signal और IMO जैसे प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल की जानकारी खंगाल रही है। ताजा मामले में सिग्नल ऐप के एक समूह में 200 से अधिक लोगों के जुड़े होने की जानकारी सामने आई है, जिनमें करीब 50 लोग आगरा के विभिन्न इलाकों से बताए गए हैं।

नेटवर्क कितना बड़ा, पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल

आगरा पुलिस अब गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के आधार पर यह पता लगाने में जुटी है कि कथित नेटवर्क का संचालन कौन कर रहा था, इसकी फंडिंग कहां से होती थी, लोगों को प्रशिक्षण कौन देता था और अलग-अलग राज्यों में संपर्क कौन संभालता था।

पुलिस के मुताबिक, सैंया क्षेत्र में इस नेटवर्क की सक्रियता अपेक्षाकृत हाल की है, लेकिन पूछताछ में लंबे समय से लोगों को जोड़ने की गतिविधियों के संकेत मिले हैं। मुख्य आरोपी बताए जा रहे जयपुर निवासी विनीत वेदी के पुराने आपराधिक रिकॉर्ड की भी पुलिस जांच कर रही है।

आगरा पुलिस आयुक्त दीपक कुमार के नेतृत्व में पहले भी बड़े कथित धर्मांतरण मामले की जांच और कार्रवाई हो चुकी है। वर्ष 2025 में सामने आए उस मामले में कई गिरफ्तारियां हुई थीं और जांच में अन्य राज्यों तथा विदेशी फंडिंग से जुड़े आरोपों की भी पड़ताल की गई थी।

फिलहाल नए मामले में पुलिस की नजर फंडिंग, प्रशिक्षण, डिजिटल संपर्क और दूसरे राज्यों में सक्रिय नेटवर्क पर है। चार आरोपियों से पूछताछ के बाद पुलिस को और लोगों की भूमिका सामने आने की उम्मीद है। हालांकि, कथित नेटवर्क के आकार और उसके दूसरे राज्यों में फैलाव को लेकर अंतिम तस्वीर जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगी।

बताया जा रहा है कि संबंधित भवन को कार्रवाई से करीब 24 घंटे पहले अवैध निर्माण के रूप में चिह्नित करते हुए नोटिस जारी किया गया था। इसके बाद सुबह ही भवन पर बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो गई। कार्रवाई का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें भवन के हिस्से पर बुलडोजर चलता दिखाई दे रहा है।

मकान मालिक ने उठाए नोटिस और समय को लेकर सवाल

कार्रवाई को लेकर मकान मालिक ने आपत्ति जताते हुए आरोप लगाया कि उन्हें कार्रवाई से महज 24 घंटे पहले नोटिस दिया गया। मकान मालिक का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार किसी निर्माण को गिराने से पहले संबंधित व्यक्ति को पर्याप्त समय और कानूनी प्रक्रिया का पालन करने का अवसर दिया जाना चाहिए।

मकान मालिक ने कार्रवाई की प्रक्रिया और नोटिस दिए जाने के समय को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि इतने कम समय में उन्हें अपना पक्ष रखने और आगे की कानूनी प्रक्रिया अपनाने का पर्याप्त अवसर नहीं मिला।

इमरान कादरी उर्फ एलपी बाबा ने क्या बताया

वहीं, मौके पर मौजूद इमरान कादरी उर्फ एलपी बाबा ने बताया कि संबंधित मकान को कुछ दिन पहले ही नगर निगम की ओर से जर्जर घोषित किया गया था। उनके मुताबिक भवन की स्थिति को लेकर पहले से ही नगर निगम की ओर से कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही थी।

उन्होंने कहा कि भवन को जर्जर घोषित किए जाने और बाद में अवैध निर्माण के संबंध में की जा रही कार्रवाई को अलग-अलग पहलुओं से देखा जाना चाहिए।

अधिकारियों का दावा- बिना नक्शा पास कराए कराया गया निर्माण

वहीं, संबंधित विभाग के अधिकारियों का कहना है कि भवन में बिना नक्शा पास कराए निर्माण कराया गया था। अधिकारियों के अनुसार, निर्माण को विभागीय स्तर पर चिह्नित किए जाने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।

पीडब्ल्यूडी और नगर निगम के अधिकारियों के मुताबिक संबंधित निर्माण की जांच के बाद इसे अवैध पाया गया। इसके बाद भवन को चिह्नित कर कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई।

अधिकारियों का कहना है कि बिना स्वीकृत मानचित्र के कराए गए निर्माण के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। विभाग की ओर से निर्माण को लेकर उपलब्ध दस्तावेजों और मौके की स्थिति के आधार पर कार्रवाई किए जाने की बात कही गई है।

एक तरफ जर्जर भवन, दूसरी तरफ अवैध निर्माण का मामला

इस पूरे मामले में एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि भवन को पहले नगर निगम की ओर से जर्जर घोषित किए जाने की बात सामने आई है। इसके बाद अब इसी भवन को अवैध निर्माण के तौर पर चिह्नित कर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है।

ऐसे में सवाल यह भी उठ रहा है कि भवन की जर्जर स्थिति और अवैध निर्माण से संबंधित कार्रवाई की प्रक्रिया किस आधार पर और किस क्रम में पूरी की गई। हालांकि, संबंधित विभागों का कहना है कि कार्रवाई नियमों के तहत की जा रही है।

फिलहाल कार्रवाई के बाद इलाके में चर्चा का माहौल है। वहीं, मकान मालिक की ओर से सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए नोटिस और कार्रवाई के लिए मिले समय को लेकर लगाए गए आरोप तथा विभाग की ओर से बिना नक्शा पास कराए निर्माण किए जाने का दावा-दोनों पक्ष इस मामले को अलग-अलग तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं।

अब पूरे मामले में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि संबंधित विभाग की ओर से नोटिस, निर्माण की स्वीकृति और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई से जुड़े दस्तावेजों में क्या स्थिति सामने आती है।

पुलिस से हुई बड़ी चूक

5 सितंबर को कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के इंदिरा नगर क्षेत्र स्थित रतन आर्बिट में फ्लैट संख्या सी 104 में शहर के प्रमुख दवा कारोबारी विनीत मिनोचा की चाकू से गोदकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। अगले ही दिन पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए दो आरोपी विशाल गौतम और राजकिशोर को गिरफ्तार किया था जिन्होंने घटना को अंजाम दिया था और इसके बाद विशाल के बयान के आधार पर बहू शालू को मुख्य साजिशकरता बताते हुए पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

लेकिन अब विनीत मिनोचा के बेटे सुब्रत मिनोचा ने पुलिस के सामने अपना कबूलनामा किया और उसने बताया कि किस तरह से उसने हत्या की साजिश रची थी। जिसके बाद अब पुलिस ने सुब्रत को तो गिरफ्तार कर लिया है लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि क्या पुलिस से एक बार बड़ी चूक हुई कि पुलिस ने सिर्फ विशाल के बयान के आधार पर बहु शालू को जेल भेज दिया। अगर बहुत शालू निर्दोष हुई तो जिस तरह से उसकी छवि खराब हुई उस पर गंभीर आरोप लगे उसकी भरपाई कौन करेगा।

पुलिस कस्टडी रिमांड के दौरान हुआ खुलासा

पुलिस ने विनीत मिनोचा हत्याकांड के तीन आरोपियों की पुलिस कस्टडी रिमांड 24 घंटे के लिए ली थी, पुलिस तीनों आरोपियों को जेल से बाहर लेकर निकली। इसके बाद घटना की कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए पुलिस ने जांच शुरू की। पुलिस के पास जो सवाल थे उनके जवाब तलाशने के लिए पुलिस ने तीनों आरोपियों से तो पूछताछ की ही साथ ही साथ विनीत मिनोचा के बेटे सुब्रत का भी सामना आरोपियों से करवा दिया जिसके बाद सुब्रत टूट गया और उसने पूरी हत्याकांड की गुत्थी सुलझा दी। उसने अपने कबूलनामा में बताया कि उसने ही विशाल के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची थी उसकी पत्नी का इसमें कोई हाथ नहीं है उसकी पत्नी निर्दोष है।

पिता पर शक करता था बेटा सुब्रत

सुब्रत ने पुलिस को अपने कबूलनामा में बताया कि उसके पिता पर उसको शक था सुब्रत के अनुसार विनीत मिनोचा चरित्र के ठीक नहीं थे। उसको यह आशंका थी की विनीत मिनोचा दूसरी शादी कर सकते हैं और अगर ऐसे में दूसरी शादी कर ली तो संपत्ति में हिस्सेदारी बढ़ जाएगी। वहीं सुब्रत को यह भी शक था कि उसके पिता उसकी पत्नी के साथ बैड टच करते हैं जिसके चलते उसने अपने पिता की हत्या की साजिश रची और हत्याकांड को अंजाम दे दिया।

विशाल से ही क्यों कराई हत्या

सुब्रत ने विशाल को ही हत्या के लिए क्यों चुना इसके विषय में भी सुब्रत ने खुलकर बताया। सुपारी किलर विशाल सुब्रत का सबसे खास आदमी था। दोनों को एक दूसरे के सारे राज पहले से ही पता थे। विशाल भी सुब्रत को अपना बड़ा भाई मानता था उसके लिए कुछ भी कर सकता था। सुब्रत ने पहले भी विशाल से अपनी ही दुकान में अपने खर्चे पूरे करने के लिए कई बार चोरियां कराई थी इसलिए इस बार भी उसने अपने पिता की हत्या कराने के लिए विशाल को ही चुना और पिछले तीन महीने से हत्याकांड की साजिश रची। विशाल ने सुब्रत को हत्या करने के कई तरीके बताएं। पहले एक्सीडेंट करके हत्या करने का प्लान था लेकिन इसके बाद गला घोट कर हत्या करने का प्लान बना लेकिन अंत में चाकू से गोद कर निर्मम हत्या को अंजाम दिया गया।

नवभारत लाइव का एक्सक्लूसिव सवाल

पुलिस ने हत्याकांड का दोबारा से खुलासा किया और बेटे सुब्रत को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है लेकिन ऐसे में नवभारत लाइव का एक एक्सक्लूसिव सवाल अभी भी सामने है।सवाल यह है कि अगर बहू ने हत्या नहीं कराई थी तो बहू आखिर अब तक चुप क्यों थी? चुपचाप जेल क्यों चली गई? क्या बहू को हत्या की साजिश के बारे में पता था? क्या सुब्रत खुद को फंसा कर बहू को बचाना जा रहा है?या दोनों ने मिलकर ही हत्या की साजिश रची।

पिछले साढ़े नौ वर्षों में जेलों में ओवरक्राउडिंग दर घटकर 1.03 हुई

वर्तमान में प्रदेश में कुल 77 कारागार संचालित हैं, जिनमें 7 केंद्रीय कारागार, 2 महिला केंद्रीय कारागार, 64 जिला कारागार, 1 विशेष कारागार, 2 उप कारागार तथा 1 किशोर सदन शामिल है। योगी सरकार के पिछले साढ़े नौ वर्षों में जेल अवसंरचना के विस्तार का ही परिणाम है कि प्रदेश की जेल क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्ष 2017 में प्रदेश की 70 जेलों की कुल बंदी क्षमता 58,400 थी, जबकि वर्ष 2026 तक यह बढ़कर 77,673 हो गई है। इस अवधि में जेलों में ओवरक्राउडिंग दर भी काफी कम हुई है।

वर्ष 2017 में जहां ओवरक्राउडिंग दर 1.77 थी, वह वर्ष 2026 में घटकर 1.03 रह गई है। यह कमी योगी सरकार द्वारा जेलों के विस्तार, नई जेलों के निर्माण और अतिरिक्त क्षमता सृजन के लिए किए गए प्रयासों का प्रत्यक्ष परिणाम है। योगी सरकार ने वर्ष 2017 के बाद से अब तक सात नई जेलों का संचालन शुरू किया है। इनमें चित्रकूट, अंबेडकरनगर, संतकबीरनगर, इटावा केंद्रीय कारागार, प्रयागराज, श्रावस्ती तथा पुरानी जिला कारागार बरेली शामिल हैं। इन नई जेलों से कुल 10,495 बंदियों की अतिरिक्त क्षमता विकसित हुई है, जिससे विभिन्न जनपदों की जेलों पर दबाव कम हुआ है।

योगी सरकार बनाने जा रही 6 और नई जेल

योगी सरकार छह नई जिला जेलों के निर्माण की दिशा में भी आगे बढ़ रही है। इनमें कानपुर नगर (2030 क्षमता), औरैया (1056), शाहजहांपुर (1520), ज्ञानपुर-भदोही (574), मुरादाबाद (2000) तथा ललितपुर (552) शामिल हैं। इन छह नई जेलों के निर्माण से प्रदेश में 7,732 अतिरिक्त बंदियों की क्षमता उपलब्ध होगी। इन परियोजनाओं के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के लिए प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। इसके अलावा प्रदेश में नई निर्माणाधीन जेल परियोजनाओं पर भी तेजी से कार्य चल रहा है।

अमेठी और महोबा में बन रही नई जिला जेलों का निर्माण लगभग अंतिम चरण में पहुंच चुका है। अमेठी जेल का कार्य 98 प्रतिशत से अधिक तथा महोबा जेल का कार्य 93 प्रतिशत से अधिक पूरा हो चुका है। इनके अतिरिक्त हाथरस, कुशीनगर, जौनपुर और हापुड़ में भी नई जेलों का निर्माण तेजी से जारी है। इन छह निर्माणाधीन जेलों की कुल क्षमता 6,156 बंदियों की होगी। योगी सरकार का लक्ष्य है कि अधिकांश परियोजनाएं वर्ष 2026 तक पूर्ण कर ली जाएं।

संभल, बलिया और शामली में जेल के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज

जेल अवसंरचना के विस्तार के साथ-साथ सरकार उन जिलों में भी नई जेलों की स्थापना की तैयारी कर रही है, जहां भूमि क्रय एवं पंजीकरण की प्रक्रिया चल रही है। संभल, शामली, बलिया, सहारनपुर, अमरोहा और चंदौली में प्रस्तावित जेलों के लिए भूमि अधिग्रहण और पंजीकरण की कार्रवाई प्रगति पर है। इनमें से कई परियोजनाओं के लिए शासन स्तर पर करोड़ों रुपये की धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है। मालूम हो कि जेलों में अत्यधिक भीड़ सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और पुनर्वास संबंधी गतिविधियों को प्रभावित करती है।

इसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए योगी सरकार ने जेलों की क्षमता बढ़ाने को प्राथमिकता दी है। नई जेलों के निर्माण से न केवल बंदियों को बेहतर आवासीय सुविधाएं मिलेंगी, बल्कि जेल प्रशासन को भी सुरक्षा व्यवस्था और सुधारात्मक कार्यक्रमों के संचालन में सुविधा होगी। योगी सरकार का प्रयास है कि प्रत्येक बंदी को निर्धारित मानकों के अनुरूप रहने की सुविधा मिले तथा जेलों में भीड़भाड़ के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं को न्यूनतम किया जा सके। इसके लिए नई जेलों का निर्माण, पुराने कारागारों का उन्नयन, अतिरिक्त बैरकों का निर्माण और आधुनिक सुरक्षा संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।

30 साल की सेवा के बाद पेंशन से किया गया था इनकार

यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की खंडपीठ ने पीलीभीत निवासी बालकृष्ण शर्मा, कनिष्ठ लिपिक की विशेष अपील स्वीकार करते हुए दिया। कोर्ट ने एकलपीठ के 31 अगस्त 2012 के उस आदेश को निरस्त कर दिया, जिसमें उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी।

याची की ओर से कहा गया कि उन्होंने करीब 30 साल तक बिना किसी शिकायत के सेवा की। इसके बावजूद सेवानिवृत्ति लाभ और पेंशन देने से इनकार किया जा रहा था। हाई कोर्ट ने कहा कि सेवानिवृत्ति लाभ कर्मचारी का अधिकार है और इसकी गणना उसकी सेवा अवधि के आधार पर की जानी चाहिए।

1997 में हुई थी नियुक्ति, लीव वैकेंसी का था मामला

मामले के अनुसार वित्त एवं राजस्व के अपर आयुक्त, बरेली जोन की ओर से कनिष्ठ क्लर्क के दो पदों के लिए 11 जुलाई 1997 को विज्ञापन जारी किया गया था। लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के बाद बालकृष्ण शर्मा का नाम 31 जुलाई 1997 की चयन सूची में दूसरे नंबर पर आया। उन्हें 12 सितंबर 1997 को नियुक्ति पत्र जारी कर ज्वाइन कराया गया।

कोर्ट को बताया गया कि सामान्य वर्ग के दो पदों में से एक पर अनुकंपा नियुक्ति के जरिए विमल सक्सेना को 25 जुलाई 1997 को रखा गया था, जबकि दूसरा पद चयनित अभ्यर्थी सैयद अकरम अली को दिया गया था। बाद में बालकृष्ण की नियुक्ति कर्मचारी प्रतिमा सक्सेना की लीव वैकेंसी पर होने की बात सामने आई।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का दिया हवाला

सुनवाई के दौरान बताया गया कि बालकृष्ण शर्मा की सेवा 13 सितंबर 2000 को समाप्त कर दी गई थी। इसके बाद उन्होंने न्यायिक प्रक्रिया का सहारा लिया। हाई कोर्ट ने जग्गो बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि कर्मचारी से लगातार जरूरी काम कराना और उसकी सेवा का लाभ लेना, फिर सेवा अवधि के आधार पर मिलने वाले वैधानिक लाभों से वंचित करना उचित नहीं है।

खंडपीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि 30 दिन के भीतर पेंशन, ग्रेच्युटी सहित सभी सेवानिवृत्ति लाभों की गणना कर उनका भुगतान किया जाए।

टोल के पास स्पीड बढ़ाई

आम तौर पर गाड़ियां टोल प्लाजा के पास पहुंचकर धीमी हो जाती हैं, लेकिन ड्राइवर ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई और उसे सीधे बैरियर के पार ले गया। SUV कार बैरियर तोड़कर बिना रुके आगे बढ़ती रही, और हद तो तब हो हुई जब घटना के बाद गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति मुस्कुराता हुआ दिखाई दिया। इसके बाद वह गाड़ी में तेज हरियाणवी संगीत बजाते हुए वहां से चला गया। एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए लक्ष्य मेहता ने इस हरकत की आलोचना की और सवाल उठाया।

एक्स यूजर ने कार्रवाई की मांग की।

एक्स पर वीडियो वायरल होते ही लोगों ने इस हरकत पर यूपी पुलिस से कार्रवाई की मांग की। इस वीडियो ने देखने वालों को निराश किया; कुछ लोगों ने मांग की कि ड्राइवर और उसके साथ मौजूद लोगों की पहचान की जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई हो। कुछ लोगों ने कहा कि टोल बैरियर को जान-बूझकर तोड़ना कोई ऐसी बात नहीं है जिसकी तारीफ़ की जाए या जिसे स्टंट के तौर पर दिखाया जाए।

पुलिस ने कार्रवाई के निर्देश दिए

वीडियो वायरल होने के बाद फिरोजाबाद पुलिस ने क्षेत्र के प्रभारी निरीक्षक यातायात को कानूनी कार्रवाई के लिए निर्देश दिया है। टोल प्लाजा पर बिना टोल दिए या बैरियर तोड़कर भागना एक गंभीर कानूनी अपराध है, जिस पर भारी जुर्माना, वाहन का नंबर ब्लैकलिस्ट और गाड़ी जब्त होने तक की कार्रवाई हो सकती है। इस मामले में एनएचएआई (NHAI) नियमों के अलावा भारतीय न्याय संहिता के तहत संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और सरकारी काम में बाधा डालने का आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जा सकता है।

समाजवादी रथ क्या है खासियत?

सपा का समाजवादी रथ (पीडीए रथ) उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक जमीन मजबूत करने और जनता तक पहुंचने के लिए तैयार किया गया एक आत्याधुनिक सुविधाओं से लैस एक विशेष का प्रचार वाहन है।

राहुल के गढ़ में अखिलेश का चुनावी शंखनाद

रायबरेली, कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी का लोकसभा क्षेत्र है। अखिलेश यादव ने आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का शंखनाद करते हुए अपनी 'पीडीए रथ यात्रा' शुरू करने का फैसला किया है। सपा प्रमुख की रथयात्रा बछरावां से शुरू होकर हरचंदपुर के पार्टी विधायक और ओबीसी नेता राहुल लोधी के घर तक जाएगी और फिर इस पहले चरण में रायबरेली शहर में समाप्त होगा।

अखिलेश यादव रायबरेली में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। अखिलेश की प्रस्तावित रथयात्रा का मकसद 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले समाजवादी पार्टी के पीडीए (पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक) को साधना है।

अखिलेश को श्रीकृष्ण के रूप में दिखाया

अखिलेश के रायबरेली पहुंचने से पहले पार्टी नेता ने 'श्रीकृष्ण' स्वरूप में उनके पोस्टर लगाए हैं। पोस्टर में अखिलेश यादव को भगवान 'श्रीकृष्ण' के रूप में दिखाया गया है। इसमें लिखा है, 'मेरे माधव आपका सुदामा की धरती रायबरेली में स्वागत है।' पोस्टर लगाने वाले सपा नेता विश्वास द्विवेदी ने खुद को सुदामा के रूप में प्रस्तुत किया है। विश्वास द्विवेदी वर्तमान में सपा प्रदेश सचिव युवजन सभा के पद पर हैं।

अखिलेश यादव को उनके जन्मदिन के अवसर पर भी 'श्रीकृष्ण' स्वरूप दिखाया गया था। उस पोस्ट में अखिलेश यादव हाथ में संविधान की किताब पकड़े हुए थे। फिलहाल, रायबरेली से पीडीए यात्रा की शुरुआत से पहले उनका यह पोस्टर चर्चा का विषय बना है।

सपा कार्यकर्ताओं के पुलिस से विवाद के बाद किया ऐलान

वे सपा विधायक राहुल लोधी के घर भी जाएंगे। राहुल लोधी और पुलिस के बीच हुए विवाद के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनके घर जाने का ऐलान किया था। बता दें कि रायबरेली स्थित फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज में 17 सितंबर को समाजवादी छात्र सभा और एबीवीपी कार्यकर्ताओं के बीज मेंबरशिप कैंपेन को लेकर विवाद हो गया था।

इस दौरान दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर कहासुनी हुई और धक्का-मुक्की हुई थी।

संगठन ने शासन को 3 अक्टूबर तक सकारात्मक कार्रवाई का समय दिया है। मांगें पूरी नहीं होने पर चरणबद्ध आंदोलन के बाद लखनऊ में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करने की चेतावनी दी गई है।

15 से 18 वर्षों से सेवाएं देने का दावा

जिला अध्यक्ष डॉ. प्रदीप कुमार पटेल और जिला महामंत्री शिव प्रताप सिंह के नेतृत्व में कर्मचारियों ने ज्ञापन सौंपा। संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि उत्तर प्रदेश में एक लाख से अधिक एनएचएम संविदा कर्मचारी लंबे समय से स्वास्थ्य सेवाओं में योगदान दे रहे हैं। इनमें कई कर्मचारी 15 से 18 वर्षों से ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों के स्वास्थ्य केंद्रों, जिला अस्पतालों और विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में सेवाएं दे रहे हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान भी कर्मचारियों ने स्वास्थ्य सेवाओं के संचालन, टीकाकरण और अन्य अभियानों में जिम्मेदारी निभाई।

नियमितीकरण और समान वेतन की प्रमुख मांग

कर्मचारियों ने लंबे समय से कार्यरत एनएचएम संविदा कर्मियों को नियमित करने और समान कार्य के लिए समान वेतन लागू करने की मांग की है। इसके साथ ही वर्तमान मानदेय में तत्काल वृद्धि, स्वास्थ्य विभाग में जिन पदों पर संविदा कर्मचारी कार्यरत हैं, उन पदों का सृजन और कर्मचारियों व उनके आश्रित परिवारों के लिए कम से कम 10 लाख रुपये की फैमिली फ्लोटर कैशलेस स्वास्थ्य बीमा सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की गई है।

12 अक्टूबर से लखनऊ में हड़ताल की चेतावनी

महंगाई भत्ता, ईपीएफ, एचआरए और ग्रेच्युटी का लाभ देने, गैर जनपद स्थानांतरण नीति बहाल करने तथा सेवाकाल में मृत्यु होने पर पात्र आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति देने की मांग भी शामिल है। आउटसोर्स कर्मचारियों को जिला स्वास्थ्य समिति में समायोजित करने और नियमित भर्तियों में एनएचएम संविदा कर्मचारियों के लिए कम से कम 25 प्रतिशत कोटा निर्धारित करने की मांग की गई है।

संगठन के अनुसार, 3 अक्टूबर तक मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं होने पर 5 से 7 अक्टूबर तक कर्मचारी काला फीता बांधकर विरोध करेंगे। 8 से 10 अक्टूबर तक जनपद मुख्यालयों पर शांतिपूर्ण कार्य बहिष्कार या कार्यविराम किया जाएगा। इसके बाद 12 अक्टूबर से लखनऊ में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करने की चेतावनी दी गई है।

देरी से उपचार करने पर शुरू हुआ विवाद

बताया जा रहा है कि यह घटना बुधवार की है और मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में हुई। जानकारी के अनुसार, बुधवार की रात को कुछ लोग मरीज को लेकर JN मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे थे, जहां मरीज को देखने में देरी हुई। मरीज का देरी से उपचार करने को लेकर विवाद शुरू हुआ जो मारपीट में तब्दील हो गया। वीडियो सामने आने के बाद घटना को लेकर सोशल मीडिया पर तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं।

वायरल वीडियो में इमरजेंसी परिसर के भीतर कुछ लोगों के बीच हाथापाई होती दिखाई देती है। मौके पर मौजूद अन्य लोग बीच-बचाव करते नजर आते हैं। वीडियो वायरल होने के बाद मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा व्यवस्था और इमरजेंसी में डॉक्टरों तथा तीमारदारों के बीच होने वाले विवाद को लेकर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं।

पहले भी आ चुकी हैं मारपीट की घटनाएं

जेएन मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों और तीमारदारों के बीच विवाद का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी इमरजेंसी में विवाद और मारपीट की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। मई 2026 में महिला डॉक्टर से मारपीट के बाद जूनियर डॉक्टरों ने हड़ताल की थी। वहीं जून 2025 में इलाज में देरी को लेकर हुए विवाद के बाद डॉक्टरों, तीमारदारों और सुरक्षा कर्मचारियों के बीच हंगामे का मामला सामने आया था। उस मामले में सिविल लाइंस पुलिस ने कार्रवाई की थी।

फिलहाल बुधवार की ताजा घटना में मारपीट की शुरुआत किस बात को लेकर हुई, इसमें कौन-कौन लोग शामिल थे, किसी को चोट आई या नहीं और पुलिस की ओर से क्या कार्रवाई की गई, इसकी जानकारी अधिकारिक जानकारी सामने नहीं आ सकी है।

शिक्षा निदेशालय में 3 दिन से चल रहा आंदोलन

शिक्षा निदेशालय में तीन दिन से चल रहे अनशन के बीच आंदोलनकारी छात्रों और जिला प्रशासन के अधिकारियों के बीच वार्ता हुई। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे आशुतोष पांडेय समेत कई छात्रों ने जिलाधिकारी और जिला प्रशासन के उच्चाधिकारियों से बातचीत की। छात्रों के मुताबिक जिलाधिकारी ने उनकी मांगों को लेकर सकारात्मक रुख अपनाते हुए लिखित आश्वासन दिलाने की जिम्मेदारी ली। साथ ही शासन की ओर से पुराने पैटर्न पर परीक्षा कराने की मंशा से भी छात्रों को अवगत कराया गया।

19 दिन के अनशन के बाद प्रशासन ने दिखाई गंभीरता

छात्रों का कहना है कि लगातार 19 दिनों तक चले अनशन के दौरान कई छात्रों की तबीयत बिगड़ी। बीती रात अनशन पर बैठे छात्रों का मेडिकल चेकअप कराया गया। इसके बाद प्रशासन की ओर से छात्रों की मांगों और अनशन समाप्त कराने को लेकर गंभीर पहल शुरू हुई। अधिकारियों के साथ वार्ता के बाद छात्रों ने फिलहाल अनशन समाप्त करने का निर्णय लिया। 16 दिन पत्थर गिरिजाघर स्थित धरना स्थल पर विरोध प्रदर्शन करने के बाद छात्र शिक्षा निदेशालय परिसर पहुंचे थे।

आशुतोष को गोद में उठाकर लगाए नारे

वार्ता के बाद शिक्षा निदेशालय के गेट से बाहर निकले आंदोलन का नेतृत्व कर रहे आशुतोष पांडेय को साथी छात्रों ने गोद में उठा लिया। छात्रों ने नारेबाजी करते हुए अपनी खुशी और उत्साह का इजहार किया। लंबे समय से चल रहे आंदोलन के बीच आश्वासन मिलने के बाद छात्रों में उम्मीद दिखाई दी। हालांकि छात्र नेताओं ने स्पष्ट किया कि वे लिखित आदेश मिलने तक पूरी तरह आंदोलन समाप्त नहीं मान रहे हैं।

मौखिक आश्वासन से संतुष्ट नहीं छात्र

प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि उनकी मुख्य मांग टीजीटी-पीजीटी परीक्षा को पुरानी नियमावली और पुराने पैटर्न के अनुसार कराने की है। वार्ता के दौरान उन्हें मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन मिला है, लेकिन अभी तक कोई लिखित आदेश उनके हाथ में नहीं है। छात्रों के अनुसार आंदोलन की अगली दिशा शासन की ओर से जारी होने वाले लिखित आदेश पर निर्भर करेगी।

जिलाधिकारी से हुई अहम वार्ता

आंदोलनकारी छात्रों और जिलाधिकारी समेत जिला प्रशासन के कई वरिष्ठ अधिकारियों के बीच वार्ता हुई। छात्रों के मुताबिक जिलाधिकारी ने लिखित आश्वासन दिलाने की जिम्मेदारी लेने के साथ शासन की मंशा से भी उन्हें अवगत कराया। पुराने नियमावली और पुराने पैटर्न से टीजीटी-पीजीटी परीक्षा कराने की मांग को लेकर प्रतियोगी छात्र 19 दिनों से अनशन पर बैठे थे। आंदोलन के दौरान बड़ी संख्या में छात्रों ने धरना-प्रदर्शन में हिस्सा लिया।

अनशन खत्म, आंदोलन जारी

छात्रों ने सकारात्मक आश्वासन मिलने के बाद अनशन तो खत्म कर दिया है, लेकिन आंदोलन समाप्त नहीं किया। उनका कहना है कि लिखित आदेश जारी होने तक वे अपनी मांग को लेकर संघर्ष जारी रखेंगे।

PMO ने एक ट्वीट में कहा, "उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में बस में आग लगने की घटना में लोगों की मौत की खबर सुनकर दुख हुआ। जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति संवेदना। घायलों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना करता हूं। मृतकों के परिवारों को PMNRF से 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे।"

सीएम योगी ने भी किया मुआवजे का ऐलान

इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को ग्रेटर नोएडा बस दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिवारों को 2-2 लाख रुपये और घायलों को 50-50 रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। इस हादसे में पुलिस और बचाव दलों ने बस से 30 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला।

यह घटना 23-24 सितंबर की देर रात ग्रेटर नोएडा के जेवर पुलिस स्टेशन के इलाके में हुई। दिल्ली के कश्मीरी गेट से महोबा जा रही एक बस (रजिस्ट्रेशन नंबर BR32PA8647) में 33 किलोमीटर के माइलस्टोन के पास अचानक आग लग गई। बस में 30 से ज्यादा यात्री सवार थे।

पुलिस और बचाव दल ने 20 से ज्यादा लोगों को बचाया

सूचना मिलने पर सीनियर पुलिस अधिकारी, लोकल पुलिस फोर्स, रेस्क्यू यूनिट, जेवर टोल प्लाजा पर तैनात एक फायर टेंडर, चार और फायर टेंडर और फायर सर्विस यूनिट मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया।

पुलिस के मुताबिक, तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। 20 से ज्यादा यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया और पुलिस व रेस्क्यू टीमों ने कुल 30 लोगों को बचाया। हालांकि, धुएं से भरी बस के अंदर जांच करने पर 9 लोग मृत पाए गए, जिनकी मौत जलने और दम घुटने से हुई थी।

पुलिस की शुरुआती जांच से पता चलता है कि बस के एयर कंडीशनिंग सिस्टम में चिंगारी या धमाके से इंजन के लुब्रिकेटिंग ऑयल में आग लग गई और आग तेजी से पूरी गाड़ी में फैल गई। बस डबल-डेकर थी और खबरों के मुताबिक छत पर काफी सामान रखा हुआ था, जिससे आग और भड़क सकती थी। हालांकि, आग लगने की सही वजह अभी पता नहीं चल पाई है। पुलिस और फोरेंसिक टीमें मामले की जांच कर रही हैं।

यात्रियों ने बस कंडक्टर पर लगाए आरोप

यात्रियों ने बस कंडक्टर पर बीड़ी पीने का आरोप लगाया है। यात्रियों का कहना है कि धुंए की सूचना देने के बाद भी ड्राइवर ने बस नहीं रोकी और चलाता रहा। पुलिस ने कानून की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। बस ड्राइवर और कंडक्टर को हिरासत में ले लिया गया है और मृतकों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। अन्य जरूरी कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

इस बीच, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को घायलों के सही इलाज और प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद देने का निर्देश दिया है।

CM योगी ने किया मुआवजे का ऐलान

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे पर दुख जताया। सीएम ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट में लिखा, यमुना एक्सप्रेस-वे पर एक बस में दुर्भाग्यपूर्ण अग्नि दुर्घटना में हुई जनहानि अत्यंत दुःखद एवं हृदय विदारक है। मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान तथा घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें।

इसके सात ही मुख्यमंत्री ने घटना को संज्ञान में लेते हुए हादसे में मृतकों के परिवार को 2 लाख का मुआवजा और घायलों को 50-50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है।

बीड़ी पीने का आरोप

हादसे को लेकर एक यात्री ने बस चालक पर बीड़ी पीने आरोप लगाया है। सीएफओ, गौतमबुद्ध नगर प्रदीप कुमार ने हादसे पर जानकारी देते हुए कहा, आज रात्रि को थाना जेवर क्षेत्र अंतर्गत यमुना एक्सप्रेस पर एक बस रजिस्ट्रेशन नंबर बी आर 32 पी ए 8647 कश्मीरी गेट, नई दिल्ली से महोबा की ओर जा रही थी, तभी बस में अचानक से आग लगी।

आगे उन्होंने कहा कि सूचना प्राप्त होते ही तत्काल पुलिस के उच्च अधिकारी व स्थानीय पुलिस बल, रेस्क्यू टेंडर व 4 फायर सर्विस यूनिट द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर आग को पूर्णतः बुझा दिया गया तथा रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। कुल 20 से 25 लोगों को उसमें रेस्क्यू किया गया।

चालक व परिचालक गिरफ्तार

सीएफओ ने नगर प्रदीप कुमार ने बताया कि चालक व परिचालक को हिरासत में लिया गया है। अन्य विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। घटना में 9 व्यक्ति बस के अंदर जलने व दम घुटने के कारण दुखद मृत्यु अवस्था में मिले हैं। थाना जेवर पुलिस द्वारा मृतकों के शिनात का प्रयास किए जा रहे हैं। यह आग बस के इंजन से स्टार्ट हुई थी। वह फ्यूल होने की वजह से अचानक से आग भयानक हो गई

सुपारी किलर विशाल के बयान और परिस्थितिजन्य व इलेक्ट्रानिक साक्ष्यों के आधार पर पुलिस की जांच में माना गया है कि दवा कारोबारी की हत्या में उसका बेटा सुब्रत भी शामिल था। इसी आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया है। बहू शालू को लेकर नई जानकारियां मिली हैं, जिन पर जांच चल रही है।

सुपारी किलर विशाल ने बदला बयान

पुलिस कस्टडी रिमांड के दौरान चौंकाने वाला खुलासा हुआ जब सुपारी किलर विशाल से विनीत मिनोचा के बेटे सुब्रत का आमना सामना कराया गया तो विशाल ने अपना बयान बदल दिया जो विशाल घटना के दिन गिरफ्तार होने के बाद ही मीडियाकर्मियों के सामने और पुलिस को बताता रहा कि उसने बहू शालू के कहने पर हत्या की थी।

उसने पुलिस कस्टडी रिमांड के दौरान अपना बयान बदल दिया और सुब्रत के सामने आते ही बोला भैया ने ही हत्या करने के लिए कहा था और फंसने पर भाभी शालू का नाम लेने के लिए कहा था। सुब्रत ने हीं छह लाख रुपए देने की बात कही थी। विशाल ने बताया कि जिस चोरी के आरोप में विशाल को विनीत मिनोचा ने दुकान से निकाला था वह चोरी भी सुब्रत ने हीं कराई थी।

पुलिस ने पूछताछ के लिए तैयार किए थे 200 से ज्यादा सवाल

पुलिस कस्टडी रिमांड के दौरान आरोपियों से पुलिस ने पूछताछ के लिए 200 से ज्यादा सवाल तैयार किए थे लेकिन इन सब में प्रमुख सवाल वही थे जो नवभारत लाइव पहले ही प्रकाशित कर चुका था। विवेचक केशव कुमार तिवारी और पश्चिमी जोन की स्वाट टीम के सवालों में मुख्य रूप से सुब्रत का आरोपियों से संपर्क, मोबाइल लोकेशन ,बातचीत , रुपयों का लेनदेन, फ्लैट में आने जाने और घटना के बाद की गतिविधियों से जुड़े सवाल शामिल हैं। पूछताछ के दौरान की वीडियोग्राफी भी कराई गई है जिससे रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जा सके।

कर्ज में डूब गया था सुब्रत

पुलिस की जांच में सामने आया की दवा कारोबारी विनीत मिनोचा का बेटा सुब्रत लाखों के कर्ज में डूब गया था। उस पर 20 लाख से ज्यादा रुपए का कर्ज था। इसमें मनी व्यू से करीब 5 लाख, आइसीआइसीआइ बैंक से 75000, नवी ऐप से 3 लाख और एक दोस्त हर्षित से करीब 10 लख रुपए का उधर शामिल है।

घटना के तीन दिन पहले विशाल ने लिया था नया सिम

हत्याकांड से 3 दिन पहले आरोपी विशाल ने एक नया सिम खरीदा था। सिम के एक्टिवेट होते ही उसने सबसे पहले कॉल विनीत मिनोचा के बेटे सुब्रत को की थी, जहां से शक की सूई बेटे सुब्रत पर घूम रही थी। वहीं विशाल के बयान ने भी सुब्रत को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। डीसीपी पश्चिम एस एम कासिम आबिदी ने बताया की सुब्रत के खिलाफ डिजिटल और परिस्थितिजन्य साक्ष्य पूरे हैं। हालांकि सुब्रत ने अभी हत्या स्वीकारी नहीं है। फिलहाल दस्तावेजों में लिखा पड़ी कर सुब्रत को गिरफ्तार कर लिया गया है।

क्या है पूरा मामला?

5 सितंबर की रात विनीत कि उनके इंदिरा नगर स्थित फ्लैट पर चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने अगले ही दिन साजिश में शामिल विनीत की बहुत शालू और सुपारी किलर विशाल व राज किशोर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसके बाद भी विनीत का बेटा और शालू का पति सुब्रत पुलिस के शक के घेरे में रहा। रिमांड के दौरान जब विशाल और सुब्रत को आमने सामने बैठाया तो मामला ही पलट गया। विशाल ने सुब्रत की पोल खोल हत्याकांड का खुलासा करवा दिया। फिलहाल पुलिस अभी दोनों बयानों और घटना की पूरी विस्तृत जांच में जुटी हुई है।

पहले चरण में 8 शहरों में होगी शुरूआत

इसके पहले चरण में प्रदेश के आठ शहरों- कानपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज और आगरा के राजकीय आईटीआई क्लस्टरों में उद्योगों की भागीदारी सुनिश्चित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। योजना का उद्देश्य आईटीआई में दिए जाने वाले प्रशिक्षण और उद्योगों की मौजूदा व भविष्य की कौशल जरूरतों के बीच की दूरी को कम करना है। इसके लिए उद्योगों को केवल रोजगार देने वाली इकाई के बजाय प्रशिक्षण व्यवस्था के सक्रिय भागीदार के रूप में जोड़ा जाएगा।

उद्योग पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण मानकों को अपडेट करने, आधुनिक तकनीक और उपकरणों को शामिल करने, प्रशिक्षण की गुणवत्ता सुधारने तथा प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण तक में भूमिका निभाएंगे। इससे युवाओं को ऐसा कौशल उपलब्ध कराने पर जोर होगा, जिसकी सीधे उद्योगों में मांग है।

ITI क्लटरों को उद्योगों से जोड़ने का प्लान

प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने बताया कि उत्तर प्रदेश में पीएम-सेतु के क्रियान्वयन के लिए योगी सरकार ने कानपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज और आगरा के राजकीय आईटीआई क्लस्टरों को उद्योगों से जोड़ा जा रहा है। इन क्लस्टरों के लिए एंकर इंडस्ट्री पार्टनर्स (एआईपी) की पहचान और उनकी सहभागिता सुनिश्चित करने की प्रक्रिया शुरू की गई है।

एंकर इंडस्ट्री पार्टनर राज्य सरकार के साथ मिलकर प्रशिक्षण मानकों को अपडेट करने, उद्योगों की जरूरत के मुताबिक पाठ्यक्रम विकसित करने और प्रशिक्षण व्यवस्था को आधुनिक बनाने में भूमिका निभाएंगे। इसके साथ ही आधुनिक मशीनों एवं उपकरणों की उपलब्धता, प्रशिक्षकों की ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स, एप्रेंटिसशिप, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, प्लेसमेंट लिंकेजेस और आरपीएल क्षमता निर्माण जैसी गतिविधियों में भी उद्योगों की भागीदारी होगी।

उद्योगों की भागीदारी की गई आमंत्रित

अग्रवाल ने बताया कि प्रदेश में एंकर इंडस्ट्री पार्टनर्स की पहचान के लिए उद्योगों की भागीदारी आमंत्रित की गई है। ऐसे पात्र उद्योग, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू), उद्योग संगठन और अन्य संस्थाएं इसमें भागीदारी कर सकती हैं, जिनमें कर्मचारियों की संख्या 200 से अधिक हो। चयन में संबंधित क्लस्टर की औद्योगिक एवं कौशल आवश्यकताओं के अनुरूप उद्योग की भूमिका को महत्व दिया जाएगा।

5 साल में 60 हजार करोड़ रुपये के निवेश योजना

पीएम-सेतु के तहत अगले पांच वर्षों में देशभर के राजकीय आईटीआई के रूपांतरण के लिए करीब 60 हजार करोड़ रुपये के निवेश की परिकल्पना की गई है। इसमें केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 30 हजार करोड़ रुपये, राज्य सरकारों की 20 हजार करोड़ रुपये और उद्योगों की हिस्सेदारी 10 हजार करोड़ रुपये प्रस्तावित है।

योजना के तहत देशभर में करीब 1,000 राजकीय आईटीआई को हब एंड स्पोक मॉडल से विकसित करने की परिकल्पना है। इनमें लगभग 200 हब आईटीआई और 800 स्पोक आईटीआई शामिल होंगे।

ऑन द जॉब ट्रेनिंग पर होगा काम

उद्योगों की भागीदारी से छात्रों को एप्रेंटिसशिप और ऑन द जॉब ट्रेनिंग के अधिक अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में काम होगा। उद्योग क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षण की जरूरत पहचानने, पाठ्यक्रम विकसित करने और प्रशिक्षित मानव संसाधन को रोजगार देने तक की प्रक्रिया में शामिल होंगे। प्रदेश सरकार ने संबंधित जिलों में उद्योगों और एमएसएमई की पहचान कर उनसे संवाद स्थापित करने और पीएम-सेतु में भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करने की दिशा में भी प्रक्रिया शुरू की है।

शैक्षिक सत्र 2027-28 के लिए एक करोड़ से अधिक विद्यार्थियों की पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए किताबों की छपाई की प्रक्रिया अक्टूबर में शुरू करने की तैयारी है।

अक्टूबर में टेंडर, जनवरी में बाजार में आएंगी किताबें

यूपी बोर्ड की ओर से कक्षा नौ से 12 तक की पाठ्यपुस्तकों के प्रकाशन की तैयारियां पूरी की जा रही हैं। किताबों की छपाई का टेंडर अक्टूबर में होने की उम्मीद है। इसके बाद प्रकाशन का कार्य तेजी से कराया जाएगा और जनवरी 2027 में किताबें बाजार में उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।

जनवरी के अंतिम सप्ताह तक पुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की तैयारी है। बोर्ड का प्रयास है कि विद्यार्थियों को सत्र शुरू होने के साथ ही आवश्यक पाठ्यसामग्री मिल जाए और पढ़ाई प्रभावित न हो।

कक्षा नौ से 12 तक इन विषयों की होंगी किताबें

बोर्ड के अनुसार, हाईस्कूल स्तर पर अंग्रेजी, विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराई जाएंगी। इंटरमीडिएट स्तर पर अंग्रेजी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, व्यवसाय अध्ययन, लेखाशास्त्र, मनोविज्ञान और गृह विज्ञान सहित विभिन्न विषयों की किताबें तैयार कराई जाएंगी। इनका उपयोग राजकीय, सहायता प्राप्त और वित्तविहीन मान्यता प्राप्त विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए किया जाएगा।

ऑनलाइन ऑर्डर कर घर बैठे मंगा सकेंगे किताबें

दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले विद्यार्थियों को भी पुस्तकें आसानी से उपलब्ध कराने के लिए ऑनलाइन होम डिलीवरी की व्यवस्था प्रस्तावित है। अधिकृत प्रकाशकों के सहयोग से ऑनलाइन माध्यम से कक्षा नौ और दस की किताबें मंगाने की सुविधा दी जाएगी। इसके लिए Pioneerbooks.in नाम से ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया गया है।

विद्यार्थी अपनी आवश्यकता के अनुसार पुस्तक सेट का चयन कर संबंधित ऑनलाइन विक्रय पृष्ठ से ऑर्डर कर सकेंगे। इससे किताबों के लिए बाजारों में भटकने की समस्या कम होने की उम्मीद है।

आग लगते ही बस में अफरा-तफरी मच गई और कई यात्रियों ने बस की खिड़कियों से कूदकर अपनी जान बचाई। हालांकि, कुछ लोग समय पर बाहर नहीं निकल सकें और अंदर फंस गए। इस हादसे में 9 लोगों की जलकर मौत हो गई।

सीएम योगी ने हादसे का लिया संज्ञान

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रेटर नोएडा में हुई सड़क दुर्घटना का संज्ञान लिया। सीएमओ से सामने आई जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को घायलों के उचित इलाज की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिवारों से बात की और हर संभव मदद उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।

यात्रियों से खचाखच भरी थी बस

ग्रेटर नोएडा हादसे में बचे बस में सवार एक एक यात्री ने बताया, "जब मैं सो रहा था, तो किसी ने मुझे जगाया और बताया कि बस में आग लग गई है। हम सब घबराहट में बाहर निकलने के लिए भागे। वहां से निकलना आसान नहीं था क्योंकि बहुत धुआं था। घबराहट के बीच, हम किसी तरह बाहर निकलने में कामयाब रहे। बस यात्रियों से खचाखच भरी हुई थी।"

बस की सुरक्षा को लेकर उठे सवाल

यह डबल डेकर बस नोएडा से महोबा जा रही थी, तभी यमुना एक्सप्रेसवे पर बस में आग लग गई। बताया जा रहा है कि बस में 30 से ज्यादा यात्री सवार थे। बचाव कार्य चल रहा है और फायर ब्रिगेड व जेवर पुलिस मौके पर मौजूद हैं। इस घटना ने बस की सुरक्षा को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए हैं।

यह घटना सुबह करीब 3 बजे की बताई जा रही है। मरने वालों में बुजुर्ग महिलाएं और दिव्यांग बच्चे शामिल हैं। पुलिस आग लगने के कारणों की जांच कर रही है। 'राज कल्पना ट्रैवल्स' द्वारा संचालित यह बस दिल्ली से महोबा जा रही थी। यह ऑपरेटर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के लिए नियमित बस सेवा चलाता है। बस का रजिस्ट्रेशन नंबर BR32 PA8647 है।

हाई कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला

न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर और न्यायमूर्ति इरशाद अली शुक्ल की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक मुकदमा लंबित है, तो भी पासपोर्ट जारी करने पर पूर्ण रोक नहीं लगाई जा सकती। हालांकि, मामले की परिस्थितियों में यदि संबंधित व्यक्ति के विदेश भागने की वास्तविक आशंका हो तो पुलिस या अभियोजन पक्ष उचित कानूनी प्रक्रिया के तहत संबंधित अदालत से पासपोर्ट जमा कराने का अनुरोध कर सकता है।

विदेश यात्रा के लिए वीजा, अन्य औपचारिकताएं जरूरी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि पासपोर्ट होना अपने आप में किसी व्यक्ति को विदेश जाने का अधिकार नहीं देता। विदेश यात्रा के लिए संबंधित देश का वीजा, अनुमति और अन्य आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करना अनिवार्य होता है। ऐसे में महज इस आधार पर कि किसी व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक मुकदमा लंबित है, पासपोर्ट जारी करने से इनकार करना उचित नहीं माना जा सकता।

मामले की परिस्थितियों के आधार पर हो कार्रवाई

अदालत की टिप्पणी का मूल आधार यह है कि पासपोर्ट जारी करने और विदेश यात्रा की अनुमति को एक ही विषय नहीं माना जा सकता। यदि किसी आपराधिक मामले में अदालत ने संबंधित व्यक्ति की विदेश यात्रा पर कोई विशेष शर्त या रोक लगाई है तो उसका पालन करना होगा। इसी तरह, जांच या सुनवाई के दौरान व्यक्ति के विदेश जाने से न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित होने की आशंका हो तो संबंधित अदालत से आवश्यक आदेश प्राप्त किया जा सकता है।

आपराधिक मुकदमा लंबित होना पर्याप्त आधार नहीं

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक मुकदमा लंबित होना अपने आप में पासपोर्ट जारी करने पर रोक लगाने का पर्याप्त आधार नहीं है। पासपोर्ट प्राधिकरण को मामले की परिस्थितियों और कानून में निर्धारित आधारों के अनुरूप निर्णय लेना होगा।

अदालत के इस आदेश से उन लोगों को राहत मिल सकती है जिनके खिलाफ आपराधिक मामले लंबित हैं, लेकिन उनके विरुद्ध विदेश यात्रा या पासपोर्ट से संबंधित कोई विशिष्ट न्यायिक प्रतिबंध नहीं है। कोर्ट ने यह भी रेखांकित किया कि आपराधिक मुकदमे की लंबितता और विदेश यात्रा पर रोक, दोनों अलग-अलग कानूनी पहलू हैं।

UP Viral Video: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से महिला के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर घटना का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें पीछे से आए एक व्यक्ति ने महिला को दबोच लिया और उसके साथ छेड़खानी की। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। आरोपी की तलाश के लिए कार्रवाई की जा रही है और पुलिस ने इसके लिए एक टीम भी गठित की है। वहीं, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान करने की कोशिश की जा रही है।

जमीन के मामले को लेकर तहसील के चक्कर लगा रहे थे डॉ. केपी सिंह

जानकारी के अनुसार, डॉ. केपी सिंह शौलाना गांव में जमीन से संबंधित मामले को लेकर तहसील के चक्कर लगा रहे थे। चिकित्सक का कहना है कि जमीन की रजिस्ट्री, फर्द और दाखिल-खारिज संबंधी दस्तावेज उनके पास हैं और मौके पर उनका कब्जा भी है। आरोप है कि इसके बावजूद कानूनगो जमीन के कुछ हिस्से को किसी अन्य व्यक्ति की भूमि से संबंधित बताते हुए उनसे लगातार रकम की मांग कर रहा था।

चिकित्सक के मुताबिक, उन्होंने कानूनगो को जमीन से जुड़े मूल दस्तावेज भी दिखाए, लेकिन आरोप है कि समस्या का समाधान करने के बजाय उनसे डेढ़ लाख रुपये की मांग की गई। इसके बाद चिकित्सक ने मामले की शिकायत मेरठ एंटी करप्शन ब्यूरो में की।शिकायत के सत्यापन के बाद एंटी करप्शन टीम ने कानूनगो को पकड़ने की योजना बनाई। बुधवार को कानूनगो कथित रूप से 50 हजार रुपये की पहली किस्त लेने के लिए चिकित्सक के क्लीनिक पहुंचा। जैसे ही रुपये लिए गए, टीम ने उसे पकड़ लिया।

राजस्व निरीक्षक रंगे हाथ गिरफ्तार

भ्रष्टाचार निवारण संगठन (एंटी करप्शन टीम) मेरठ इकाई ने हापुड़ जिले की धौलाना तहसील में बड़ी कार्रवाई करते हुए राजस्व निरीक्षक (कानूनगो) कुंवर पाल सिंह को 50,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। इस मामले में आरोपी कानूनगो ने शिकायतकर्ता किसान की जमीन के कागजात सही करने और रिपोर्ट लगाने के एवज में रिश्वत (अवैध धनराशि) की मांग की थी। आरोप है कि कानूनगो पीड़ित की जमीन में दूसरे की जमीन का हिस्सा होना बताकर काम टाल रहा था और रिकॉर्ड सुधारने के लिए पैसे मांग रहा था। किसान की शिकायत पर मेरठ एंटी करप्शन टीम ने जाल बिछाया।

जिसके बाद बुधवार को धौलाना के एक क्लीनिक के पास से आरोपी कानूनगो को पहली किस्त के रूप में 50 हजार रुपये लेते हुए रंगे हाथ दबोच लिया गया। गिरफ्तारी के बाद जब टीम आरोपी को लेकर धौलाना थाने पहुंची, तो वहां स्थानीय लेखपालों ने कार्रवाई का विरोध करते हुए हंगामा भी किया। हालांकि, पुलिस और एंटी करप्शन टीम भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई पूरी कर रही है।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज

मेरठ एंटी करप्शन टीम द्वारा धौलाना के राजस्व निरीक्षक (कानूनगो) को 50,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार करने के बाद की पूरी कानूनी प्रक्रिया एफआईआर और कानूनी धाराएं गिरफ्तारी के बाद एंटी करप्शन टीम आरोपी को लेकर धौलाना थाने पहुंची। वहां आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपी पर भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 7 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। यह धारा किसी लोक सेवक (सरकारी कर्मचारी) द्वारा अपने आधिकारिक कर्तव्य के बदले अनुचित लाभ या रिश्वत मांगने और स्वीकार करने पर लगाई जाती है। बताया जा रहा है कि, शिकायतकर्ता की शिकायत, रासायनिक प्रक्रिया (केमिकल युक्त नोटों की रिकवरी) का पंचनामा, और क्लिनिक में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को इस मामले में मुख्य साक्ष्य (एविडेंस) बनाया गया है।

कानूनगो को विशेष एंटी करप्शन कोर्ट (मेरठ) में पेश करेगा संगठन

नियमानुसार मेरठ की भ्रष्टाचार निवारण संगठन टीम आरोपी कानूनगो को विशेष एंटी करप्शन कोर्ट (मेरठ) में पेश करेगी। घूसखोरी के मामलों में आरोपी को आमतौर पर 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जिला कारागार (जेल) भेज दिया जाता है। गिरफ्तारी की आधिकारिक रिपोर्ट जैसे ही हापुड़ के जिला मजिस्ट्रेट और संबंधित राजस्व विभाग को प्राप्त होगी, आरोपी कानूनगो को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर विभागीय जांच शुरू कर दी जाएगी। दोष सिद्ध होने पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोपी को न्यूनतम 3 वर्ष से लेकर अधिकतम 7 वर्ष तक की जेल और भारी जुर्माने की सजा हो सकती है।

गिराए गए मकानों और दुकानों के पीड़ित परिवारों से की मुलाकात

बुधवार को समाजवादी पार्टी प्रदेश मुख्यालय, लखनऊ में अयोध्या के शासन-प्रशासन द्वारा बड़ी संख्या में गिराए गए मकानों और दुकानों के पीड़ित परिवारों से मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार ने लोगों को बर्बाद कर दिया है। भाजपा किसी की सगी नहीं है। इससे पहले भी अयोध्या में जमीनों के अधिग्रहण में उचित मुआवजा न दिए जाने और जबरन जमीनों के कब्जे की शिकायतें आयीं थी।

तब भाजपा सरकार के रवैये से दुखी कई लोगों ने सरयू नदी में खड़े होकर भाजपा को वोट नहीं देने की शपथ खाई थी। कई व्यापारी भी मिले थे जिन्होंने उचित मुआवजा नहीं देने की शिकायत की थी। भाजपा सरकार ने एक बार फिर गरीबों पर कहर ढाया है। उनके मकानों और दुकानों पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया है। घरों और दुकानों से समान भी नहीं निकालने दिया, सब ध्वस्त कर दिया। पीड़ित परिवार के लोग, बच्चे रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, दुखी और परेशान है।

पीड़ितों का जो कुछ खोया है सरकार उनको मुआवजा देकर भरपाई करे

यादव ने सरकार से मांग की कि अयोध्या में जिन लोगों के मकान और दुकान तोड़ दिए गए हैं और पीड़ितों का जो कुछ खोया है सरकार उनको मुआवजा देकर भरपाई करे अगर भाजपा सरकार मुआवजा नहीं देगी तो समाजवादी पार्टी की सरकार आने पर पीड़ित परिवारों को पूरा मुआवजा देगी, नुकसान की भरपाई और पक्का मकान दिया जाएगा।

अखिलेश यादव ने कहा कि लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस-वे के निर्माण के दौरान समाजवादी पार्टी की सरकार को दो गांवों को दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ा था, तब सरकार से गांव के लोगों ने जो मांगा उससे ज्यादा मुआवजा दिया। पूरे गांव के लोगों को कोई शिकायत नहीं हुई। उसी तरह से सपा सरकार में अयोध्या के लोगों की भरपूर मुआवजा देकर मदद करेगी।

इस मौके पर पूर्व मंत्री तेज नारायण पाण्डेय पवन के साथ आए अयोध्या के पीड़ितों ने रोते हुए अपनी आपबीती सुनाई। उन्होंने कहा कि रात के डेढ़ बजे मकान पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया। उनका मकान चौड़ीकरण में नहीं आ रहा था उसके बाद भी ध्वस्त कर दिया गया। हम सबके साथ जो अत्याचार हुआ उसे हमने अपनी जिन्दगी में नहीं देखा। बिना नोटिस के दुकान गिरा दी गयी। आधे घंटे में सब कुछ खत्म हो गया। पूरी दुकान और सामान मिट्टी में मिल गया। उन्हें उजाड़ दिया गया।

अखिलेश यादव ने गिनाए पीड़ितो के नाम

अखिलेश यादव ने बताया कि मुरारी सिंह और बाल गोविन्द यादव की दुकान से नकदी, जेवरात गृहस्थी का सामान, सपना राजपाल की बेकरी की दुकान से फर्नीचर, एसी, इन्वर्टर बैटरी लाखों का सामान, प्रीति चौहान के बेटे की शादी है उनका सब सामान, जेवर, घर गृहस्थी ध्वस्त हो गई। राजेन्द्र का साइबर कैफे, इलेक्ट्रॉनिक सामान, कम्प्यूटर, पूनम का बुटीक का सामान और अन्य सामान इसी तरह से डा. हरीराम, उमेश, संजय झां, श्याम सुन्दर, शक्ति गुप्ता के मकानों दुकानों को ध्वस्त कर बर्बाद कर दिया गया। इसी तरह से मेरठ में भाजपा सरकार ने कारोबारियों के मकानों दुकानों को ध्वस्त कर दिया।

अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार में कानून-व्यवस्था ध्वस्त है। प्रदेश में बड़े पैमाने पर हत्याएं हो रही है। लूट हो रही है। लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है। पुलिस हिरासत में मौतें हो रही हैं। साइबर फ्राड और महिला अपराध में यूपी नम्बर वन हो गया है। बस्ती में एक पहलवान की हत्या हो गयी। आजमगढ़ में पुजारियों की हत्या हुई। क्या यही इस सरकार का जीरो टॉलरेंस है।

फोरम में उन्होंने भारत और फिलीपींस के बीच आर्थिक संबंधों को केवल आयात-निर्यात तक सीमित रखने के बजाय निवेश, संयुक्त विनिर्माण, तकनीकी सहयोग और एकीकृत सप्लाई चेन के माध्यम से नई दिशा देने की जरूरत बताई। डावर ने वर्ष 2030 तक दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य रखने का सुझाव दिया।

फोरम में मंत्रियों, राजनयिकों और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए पूरन डावर ने कहा कि भारत और फिलीपींस कई स्तरों पर स्वाभाविक साझेदार हैं। दोनों देशों के पास युवा मानव संसाधन, तेजी से बढ़ते बाजार और उद्यमशील समाज है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर के नेतृत्व में दोनों देशों के संबंध रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंचे हैं। अब उद्योग जगत की जिम्मेदारी है कि इस राजनीतिक और कूटनीतिक साझेदारी को ठोस आर्थिक परिणामों में बदला जाए।

2030 तक व्यापार दोगुना करने का लक्ष्य

डावर ने कहा कि भारत और फिलीपींस के बीच द्विपक्षीय व्यापार करीब 4 अरब अमेरिकी डॉलर के स्तर पर पहुंच रहा है, लेकिन दोनों देशों की आर्थिक क्षमता को देखते हुए इसमें और विस्तार की पर्याप्त गुंजाइश है। उन्होंने वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने की दिशा में काम करने का सुझाव दिया।

उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल वस्तुओं की खरीद-बिक्री बढ़ाने से यह लक्ष्य हासिल नहीं होगा। इसके लिए निवेश, संयुक्त उत्पादन, तकनीकी साझेदारी, कौशल विकास और मजबूत सप्लाई चेन पर समान रूप से काम करना होगा।

आर्थिक साझेदारी के लिए पांच सूत्र

पूरन डावर ने दोनों देशों के बीच व्यापारिक गतिविधियों को गति देने के लिए कई व्यावहारिक सुझाव भी रखे। उन्होंने प्रस्तावित Preferential Trade Agreement को आगे बढ़ाने और संभावनाशील उत्पादों के लिए जल्द Early Harvest Package तैयार करने की जरूरत बताई।

उन्होंने कहा कि तेज कस्टम क्लीयरेंस, मानकों की पारस्परिक मान्यता और सरल पंजीकरण व्यवस्था से गैर-शुल्क बाधाओं को कम किया जा सकता है। इसके साथ ही फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवाओं, डिजिटल तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिनटेक, इलेक्ट्रॉनिक्स, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण, अक्षय ऊर्जा, इंफ्रास्ट्रक्चर, रक्षा उत्पादन, ऑटोमोबाइल, फुटवियर और टेक्सटाइल जैसे क्षेत्रों में विशेष साझेदारी विकसित की जानी चाहिए।

उन्होंने MSMEs और स्टार्टअप्स को सीधे जोड़ने पर भी जोर दिया। डावर के मुताबिक दोनों देशों के छोटे और मध्यम उद्यमों, खरीदारों तथा रिटेलर्स के बीच सीधे कारोबारी संपर्क बढ़ाने के साथ उन्हें विश्वसनीय साझेदार, बाजार संबंधी जानकारी और ट्रेड फाइनेंस उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि प्रत्येक आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल की यात्रा के बाद संभावित परियोजनाओं की पहचान हो, उनके लिए जिम्मेदार साझेदार तय किए जाएं और समय-सीमा के साथ बिजनेस पाइपलाइन तैयार की जाए। इससे बैठकों और समझौतों को वास्तविक कारोबारी परिणामों में बदलने में मदद मिलेगी।

भारत और फिलीपींस मिलकर बना सकते हैं इंडो-पैसिफिक की उत्पादन क्षमता

पूरन डावर ने भारत और फिलीपींस की अलग-अलग औद्योगिक क्षमताओं को एक-दूसरे का पूरक बताया। उन्होंने कहा कि भारत के पास बड़ा घरेलू बाजार, किफायती तकनीक, कुशल मानव संसाधन और मजबूत मैन्युफैक्चरिंग क्षमता है। दूसरी ओर फिलीपींस तेजी से बढ़ता उपभोक्ता बाजार, अंग्रेजी भाषी प्रतिभा और ASEAN क्षेत्र तक रणनीतिक पहुंच रखता है।

इन क्षमताओं को एक साथ लाकर दोनों देश अपने घरेलू बाजारों के अलावा पूरे इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के लिए संयुक्त रूप से उत्पादन कर सकते हैं। बदलती वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों में यह साझेदारी दोनों देशों के लिए नई औद्योगिक संभावनाएं पैदा कर सकती है।

श्रम-प्रधान उद्योगों को वैश्विक अर्थव्यवस्था के केंद्र में लाने की जरूरत

अपने संबोधन में पूरन चन्द डावर ने फुटवियर और लेदर उद्योग के अपने लंबे अनुभव का उल्लेख करते हुए श्रम-प्रधान उद्योगों की बदलती भूमिका पर भी बात रखी।

उन्होंने कहा, “इसे विडम्बना कहें, नियति कहें या बदलती विश्व व्यवस्था का संकेत - मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू चेन के सबसे जमीनी और श्रम-प्रधान क्षेत्र का प्रतिनिधि आज भारतीय व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहा है।”

उन्होंने कहा कि दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग की नई व्यवस्था आकार ले रही है और श्रम-प्रधान उद्योग वैश्विक विकास, रोजगार तथा सप्लाई चेन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

फुटवियर उद्योग का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि जिस क्षेत्र को कभी केवल कारीगरों का उद्योग समझा जाता था, उसका वैश्विक कारोबार अब करीब 450 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। भारत का फुटवियर एवं लेदर क्षेत्र करीब 26 अरब डॉलर का है और वर्ष 2030 तक इसे 50 अरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है।

युवा मानव संसाधन दोनों देशों की बड़ी ताकत

डावर ने कहा कि भारत और फिलीपींस दोनों के पास बड़ी युवा आबादी और मानव संसाधन उपलब्ध है। ऐसे में श्रम-प्रधान विनिर्माण, कौशल विकास और तकनीकी प्रशिक्षण के क्षेत्र में सहयोग दोनों देशों के लिए दीर्घकालिक अवसर पैदा कर सकता है।

उन्होंने उत्पादन क्षमता, आधुनिक तकनीक, स्किल डेवलपमेंट और वैश्विक बाजारों के बीच बेहतर तालमेल को समय की जरूरत बताया।

‘व्यापार से साझेदारी और सप्लाई से सह-उत्पादन की ओर बढ़ना होगा’

फोरम के समापन सत्र में पूरन चन्द डावर ने कहा कि भारत–फिलीपींस संबंधों का अगला अध्याय केवल सरकारों के स्तर पर नहीं लिखा जाएगा। इसमें उद्योग, उद्यमी, MSMEs और युवा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

उन्होंने कहा, “अब हमें व्यापार से साझेदारी, सप्लाई से सह-उत्पादन और अवसरों से मापनीय परिणामों की ओर बढ़ना होगा।”

उन्होंने विश्वास जताया कि दोनों देशों के उद्योगों के बीच मजबूत सहयोग से निवेश, रोजगार, तकनीकी विकास और नए व्यावसायिक अवसरों को गति मिलेगी। मनीला में भारतीय व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए पूरन डावर की ओर से रखे गए सुझावों ने भारत–फिलीपींस आर्थिक संबंधों में संयुक्त उत्पादन और निवेश आधारित साझेदारी की संभावनाओं को प्रमुखता से सामने रखा।

गणेश चतुर्थी के अवसर पर श्रद्धालुओं ने ढोल-नगाड़ों के साथ गणपति की प्रतिमाओं का स्वागत किया। प्रतिमा स्थापना के बाद विधिवत पूजा-अर्चना और आरती कर भगवान गणेश से सुख-समृद्धि और परिवार की खुशहाली की कामना की गई। पंडालों में आयोजित भजन-कीर्तन के दौरान श्रद्धालु जमकर झूमते और गणपति बप्पा के जयकारे लगाते नजर आए।

किड्स गोइंग गुरुकुल में भी गणपति बप्पा की प्रतिमा स्थापित

वहीं, मथुरा के जयसिंहपुरा स्थित किड्स गोइंग गुरुकुल में भी गणपति बप्पा की प्रतिमा विधि-विधान के साथ स्थापित की गई। गुरुकुल के विद्यार्थियों और प्राचार्य ने श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ भगवान गणेश की पूजा-अर्चना की। यहां गणेश पूजन का आयोजन 12 दिनों तक किया जाएगा।

गुरुकुल में गणपति बप्पा को विशेष रूप से छप्पन भोग अर्पित किया गया। इसके बाद श्रद्धालुओं और विद्यार्थियों के लिए भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया।

आयोजकों के मुताबिक गणेश उत्सव के दौरान धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। मथुरा में जगह-जगह विराजे गणपति बप्पा के दर्शन के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। भक्ति, संगीत और जयकारों के बीच ब्रज की धरती गणेशमय नजर आ रही है।

14 सितंबर को पूरे देश में शुरू हुआ गणेश चतुर्थी का त्योहार

सोमवार, 14 सितंबर को पूरे देश में गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया जा रहा है। आज हर घर में गणपति बप्पा विराजेंगे। गणेश चतुर्थी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाई जाती है।

10 दिन तक चलने वाले गणेशोत्सव का समापन 25 सितंबर 2026 को अनंत चतुर्दशी के दिन होगा। हालांकि यह हर घर में अलग होता है, डेढ़ दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन या 10 दिन बाद भी गणपति विसर्जन किया जाता है।

कैसे करें विसर्जन

विसर्जन के समय "गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ" का जयघोष करें। कोशिश करें कि श्री गणेश मूर्ति को नदी या तालाब की जगह घर के ही जल-पात्र या कृत्रिम तालाब में विसर्जित करें ताकि पर्यावरण सुरक्षित रहे।

सीएम योगी बुधवार को चरगांवा में कृषि विभाग के बीज गोदाम के समीप राजकीय महिला शरणालय के नवनिर्मित भवन के लोकार्पण समारोह को संबोधित कर रहे थे। 100 महिलाओं की क्षमता वाले सभी आवश्यक सुविधाओं से युक्त इस भवन के निर्माण पर 8 करोड़ 5 लाख 42 हजार रुपये की लागत आई है। लोकार्पण समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि घर छोड़ने को मजबूर किसी बेटी या घरेलू हिंसा की शिकार महिला को अब दर-दर की ठोकर नहीं खानी पड़ेगी। गोरखपुर में 100 बेड का राजकीय महिला शरणालय ऐसी महिलाओं का संबल बनेगा। आधी आबादी को सम्मान और सुरक्षा देने के साथ स्वावलंबन के पथ पर आगे बढ़ाकर विकसित भारत की संकल्पना को पूरा करने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बेटी के जन्म से लेकर उसकी पढ़ाई, विवाह, सुरक्षा और स्वावलंबन तक सरकार उसके साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत जन्म से स्नातक तक बेटी के लिए 25 हजार रुपये की सहायता दी जा रही है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में एक लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में 1.60 करोड़ बच्चों को यूनिफॉर्म, बैग, किताब, जूते-मोजे और स्वेटर की सुविधा दी जा रही है। उन्होंने कहा कि 1.10 करोड़ परिवारों को सालाना 12 हजार रुपये पेंशन और प्रदेश में 65 लाख गरीबों को प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आवास दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि अच्छे लोगों को चुनने से अच्छी सुविधाएं मिलती हैं। कोरोना काल में निराश्रित हुए बच्चों को सरकार चार हजार रुपये प्रतिमाह सहायता दे रही है। ऐसे बच्चों को पढ़ाई में मदद के लिए लैपटॉप भी उपलब्ध कराए गए हैं।

सीएम योगी ने रोजगार को लेकर विपक्ष, खासकर सपा पर निशाना साधते हुए कहा, ‘आप गिनते जाइए, हम नौकरी बांटते जाएंगे। आप गिनते-गिनते थक जाएंगे, हम यूपी के नौजवानों को नौकरी देते-देते नहीं थकेंगे।’ मुख्यमंत्री ने कहा कि मिशन रोजगार के तहत अब तक साढ़े नौ लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। अलग-अलग क्षेत्रों में रोजगार की नई संभावनाएं बन रही हैं। प्रदेश में 96 लाख एमएसएमई इकाइयों के माध्यम से तीन करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। इनमें बड़ी संख्या में इकाइयों का संचालन महिलाएं कर रही हैं। 24 हजार से अधिक स्टार्टअप के साथ उत्तर प्रदेश का युवा अब नौकरी लेने वाला ही नहीं, बल्कि नौकरी देने वाला भी बन रहा है।

स्वावलंबन की नई कहानी लिख रही हैं महिलाएं

सीएम योगी ने कहा कि लखपति दीदी, ड्रोन दीदी और बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट सखी के रूप में महिलाएं स्वावलंबन की नई कहानी लिख रही हैं। नारी वंदन अधिनियम के जरिए लोकसभा और विधानसभा में भी महिलाओं के प्रतिनिधित्व का रास्ता सुनिश्चित किया गया है।

इंसेफेलाइटिस से होने वाली मौतों का आंकड़ा शून्य पर

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि 2017 से पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश में इंसेफेलाइटिस बच्चों को निगल जाती थी। अकेले बीआरडी मेडिकल कॉलेज में करीब 500 बच्चों की मौत होती थी। सरकार के प्रयासों से आज मौत का आंकड़ा शून्य पर पहुंच गया है। उन्होंने गोरखपुर में सड़क, रेल और हवाई कनेक्टिविटी में आए अभूतपूर्व बदलाव का भी उल्लेख किया। कहा कि बेहतर सड़क संपर्क से वाराणसी की यात्रा अब करीब ढाई घंटे में पूरी हो रही है।

निराश्रित महिलाओं का संबल बनेगा शरणालय

सीएम योगी ने कहा कि घरेलू हिंसा की शिकार महिला हो या किसी कारण परिवार से बिछड़ी बेटी, बहन अथवा बुजुर्ग महिला, यह शरणालय उनका सहारा बनेगा। उन्होंने शरणालय में रह रही एक बुजुर्ग महिला का उल्लेख करते हुए कहा कि वह बोल नहीं पा रही हैं और उनके घर-पते की जानकारी नहीं है। ऐसे लोगों का संबल सरकार बनती है और उन्हें उनके वैधानिक अभिभावकों से मिलाने का प्रयास करती है। मुख्यमंत्री ने महिला कल्याण विभाग से शरणालय का बेहतर संचालन करने की अपेक्षा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने वामन जयंती की शुभकामनाएं देते हुए भगवान श्रीविष्णु के वामन अवतार का उल्लेख किया और उपस्थित लोगों को बधाई दी।

रवि किशन बोले- बहन-बेटियों के साथ खड़ी है सरकार

सांसद रवि किशन शुक्ला ने कहा कि ठंड में कोई निराश्रित बेटी या बहन कहां जाएगी और उसे आश्रय कैसे मिलेगा, इसी सोच के साथ मुख्यमंत्री योगी ने आठ करोड़ रुपये से अधिक की लागत से यह शरणालय बनवाया है। उन्होंने कहा कि 2017 के बाद उत्तर प्रदेश ने नई करवट ली है। कानून के राज ने माफिया और गुंडागर्दी पर अंकुश लगाया है। पहले गरीबों की जमीन पर कब्जे और रंगदारी की घटनाएं होती थीं, जबकि आज सरकार गरीबों और महिलाओं के साथ खड़ी है। उन्होंने रोजगार और जनकल्याणकारी योजनाओं को लेकर भी सरकार के कार्यों का उल्लेख किया।

यूपी उत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर: महेंद्रपाल

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी का स्वागत करते हुए पिपराइच के विधायक महेंद्रपाल सिंह ने कहा कि सरकार ने जनकल्याणकारी योजनाओं को पात्र लोगों तक पहुंचाया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कभी इंसेफेलाइटिस से बड़ी संख्या में बच्चों की जान जाती थी, लेकिन सरकार के प्रयासों से इस पर प्रभावी नियंत्रण हुआ है। युवाओं को रोजगार और बेटियों को सुरक्षा देने के संकल्प के साथ सरकार काम कर रही है। मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश बीमारू प्रदेश की छवि से निकलकर उत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है।

बाल सेवा योजना के लाभार्थियों को सीएम ने दिए लैपटॉप

कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री बाल सेवा (कोविड) योजना के अंतर्गत अक्षिता गुप्ता, पलक चौहान, दीपिका, प्रियांशी यादव, उमरा अंजुम, आयुषी यादव, सुधीर कुमार, प्रियांशु यादव, अनीश कुमार सिंह और रुद्र प्रताप रंजन को लैपटॉप प्रदान किए गए। इन लाभार्थियों को सीएम योगी ने अपने हाथों से लैपटॉप वितरित किए।

कार्यक्रम में इनकी रही प्रमुख सहभागिता

इस अवसर पर कुशीनगर के सांसद विजय दूबे, महापौर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव, विधायक फतेह बहादुर सिंह, विपिन सिंह, प्रदीप शुक्ल, सरवन निषाद, राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष चारू चौधरी, भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष विनोद राय, जिलाध्यक्ष जनार्दन तिवारी, महानगर अध्यक्ष रमेश प्रताप गुप्ता आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।

लोकार्पण कर शरणालय भवन का निरीक्षण किया मुख्यमंत्री ने

महिला कल्याण विभाग की तरफ से बनवाए गए राजकीय महिला शरणालय भवन का फीता काटकर लोकार्पण करने के बाद मुख्यमंत्री ने भवन का भ्रमण कर वहां की व्यवस्थाओं हाल जाना। सीएम ने यहां रह रहीं महिलाओं से मुलाकात भी की और उनके लिए उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं को प्रदर्शित करने वाले बोर्ड का भी अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि यहां ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए जिससे यहां रहने वाली महिलाओं को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। सीएम योगी ने शरणालय के परिसर में पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया।

सीएम ने निर्माणाधीन राजकीय संप्रेक्षण गृह (किशोर) का भी किया निरीक्षण

राजकीय महिला शरणालय का लोकार्पण करने से पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किशोरों के लिए निर्माणाधीन संप्रेक्षण गृह का निरीक्षण किया। 100 किशोरों की क्षमता वाले राजकीय संप्रेषण गृह का निर्माण 14 करोड़ 87 लाख रुपये की लागत से कराया जा रहा है।

यह हाल तब है जब केंद्र और राज्य में पूर्ण बहुमत की भाजपा सरकार है। नगर निगम में भाजपा से मनोनीत पार्षद हैं सुनील करमचंदानी, इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार के एक कद्दावर मंत्री का उन पर हाथ है। बावजूद इसके उनके कार्य 6-6 माह तक नहीं हो रहे। यह हकीकत है, जिसको लेकर बुधवार को उनके सब्र का बाँध टूट गया।

नगर आयुक्त के चैंबर में धरने पर बैठे नामित पार्षद सुनील करमचंदानी

आगरा नगर निगम में विकास कार्यों की स्वीकृति को लेकर बुधवार को उस समय हंगामा खड़ा हो गया, जब भाजपा के नामित पार्षद सुनील करमचंदानी शौचालय निर्माण से जुड़ी फाइल को लेकर नगर आयुक्त के चैंबर में धरने पर बैठ गए।

पार्षद का आरोप था कि वह पिछले करीब छह महीने से शौचालय निर्माण के प्रस्ताव को लेकर नगर निगम के अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनके प्रस्ताव पर कार्रवाई नहीं की जा रही है।

पार्षद के अचानक धरने पर बैठने से नगर आयुक्त के चैंबर में कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया। सुनील करमचंदानी ने नगर आयुक्त पर पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए सवाल उठाया कि जब विपक्षी पार्षद के प्रस्ताव पर टेंडर कराया जा सकता है तो उनके क्षेत्र में प्रस्तावित शौचालय निर्माण के कार्य को मंजूरी देने में इतनी देरी क्यों की जा रही है।

नगर आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों से पूरे प्रकरण की जानकारी ली

मामला बढ़ने पर नगर आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों से पूरे प्रकरण की जानकारी ली। अधिकारियों की ओर से बताया गया कि करीब 32 लाख रुपये के विकास कार्य से संबंधित प्रस्ताव की निर्माण विभाग में तीन अलग-अलग फाइलें तैयार हो गई थीं। नगर आयुक्त ने तीनों फाइलों को देखने के बाद अधिकारियों को इन्हें दो फाइलों में व्यवस्थित करने के निर्देश दिए थे। इसी प्रक्रिया के चलते फाइल आगे बढ़ने में समय लगने की बात सामने आई।

इधर, पार्षद अपनी मांग पर अड़े रहे और नगर आयुक्त के चैंबर में जमीन पर ही धरने पर बैठ गए। काफी देर तक समझाने-बुझाने के बाद अधिकारियों ने उन्हें आश्वस्त किया। बताया गया कि नामित पार्षद के प्रस्ताव के आधार पर शौचालय निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। आश्वासन मिलने के बाद पार्षद का आक्रोश शांत हुआ और उन्हें बमुश्किल समझाकर जमीन से उठाकर कुर्सी पर बैठाया गया।

नगर आयुक्त बोले- विकास कार्य में पार्टी नहीं, जरूरत देखी जाती है

मामले में नगर आयुक्त ने स्पष्ट किया कि नगर निगम में विकास कार्यों की स्वीकृति किसी पार्षद की पार्टी देखकर नहीं, बल्कि क्षेत्र की आवश्यकता और प्रस्ताव की प्राथमिकता के आधार पर की जाती है। उन्होंने अधिकारियों से फाइल की स्थिति की जानकारी लेकर आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए।

हालांकि, इस पूरे घटनाक्रम ने नगर निगम में विकास कार्यों की फाइलों के निस्तारण और पार्षदों के प्रस्तावों पर होने वाली कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक ओर पार्षद छह महीने से फाइल लंबित होने का आरोप लगा रहे हैं, वहीं नगर निगम प्रशासन फाइलों की तकनीकी प्रक्रिया और जरूरत के आधार पर स्वीकृति दिए जाने की बात कह रहा है।

अब देखने वाली बात यह होगी कि नामित पार्षद के प्रस्तावित शौचालय निर्माण की फाइल कितनी तेजी से आगे बढ़ती है और धरने के बाद दिए गए आश्वासन पर नगर निगम कब तक अमल करता है।

कार्यभार ग्रहण करने के बाद जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट के नवीन सभागार में पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने अपने प्रशासनिक अनुभव का उल्लेख करते हुए जनपद में कार्य की प्राथमिकताएं साझा कीं। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना और जनसमस्याओं का त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण उनकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में रहेगा।

जिलाधिकारी ने कहा कि कानपुर नगर की आवश्यकताओं को समझते हुए विकास कार्यों और जनसुविधाओं को अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा कराने के साथ योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। अधिकारियों के साथ बेहतर समन्वय और टीम भावना से कार्य करते हुए जनहित से जुड़े विषयों पर प्राथमिकता से काम किया जाएगा।

2015 बैच के आईएएस, कानपुर नगर तीसरा जिला

महेंद्र सिंह तंवर 2015 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। जिलाधिकारी के रूप में कानपुर नगर उनका तीसरा जिला है। इससे पहले वह संतकबीरनगर और कुशीनगर में जिलाधिकारी के पद पर सेवाएं दे चुके हैं। अपने प्रशासनिक करियर में वह गाजियाबाद के नगर आयुक्त, गोरखपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और शाहजहांपुर में मुख्य विकास अधिकारी के पद पर भी तैनात रह चुके हैं। इसके अतिरिक्त एटा और बहराइच में भी विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर सेवाएं दे चुके हैं।

कलेक्ट्रेट के पटलों पर पहुंचे डीएम, लिया जायजा

कलेक्ट्रेट परिसर के निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने विभिन्न पटलों एवं कार्यालयों में पहुंचकर कार्यप्रणाली, अभिलेखों के रख-रखाव और प्रकरणों के निस्तारण की व्यवस्था की जानकारी ली। उन्होंने अभिलेखों को सुव्यवस्थित रखने और साफ-सफाई की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

उन्होंने अधिकारियों एवं कर्मचारियों से कहा कि शासकीय कार्यों का निष्पादन समयबद्ध, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से किया जाए। कार्यालय आने वाले लोगों की समस्याओं एवं प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

निरीक्षण के दौरान मुख्य विकास अधिकारी अभिनव जे. जैन, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट/उप जिलाधिकारी सदर अनुभव सिंह, आईएएस संदीप कुमार, अपर जिलाधिकारी नगर सौरभ सिंह, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व विवेक चतुर्वेदी सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

नकली वैक्सीन के नेटवर्क को खंगालने में जुटी क्राइम ब्रांच

दिल्ली की क्राइम ब्रांच नकली एंटी रेबीज वैक्सीन अभयरब का पूरा नेटवर्क खंगालने में जुटी है। कानपुर के बिरहाना रोड स्थित न्यू आर जे एजेंसी के मालिक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जांच एजेंसी ये पता लगाने में जुटी है कि नकली वैक्सीन कहां तैयार की गई, कानपुर तक कैसे पहुंची और यहां से किन-किन जिलों में इसकी आपूर्ति की गई क्योंकि कानपुर में ही हर महीने करीब 6000 एंटी रैबीज इंजेक्शन अभयरब की बिक्री होती है।

इसकी कीमत 350 रुपए है। कुत्तों के काटने के मामले बढ़ने से इन दिनों एंटी रेबीज वैक्सीन की किल्लत बताई जा रही है। ऐसे में जांच एजेंसी इस बात की भी पड़ताल कर रही है कि कहीं इसी कमी का फायदा उठाकर नकली वैक्सीन का नेटवर्क एक्टिव तो नहीं हो गया क्योंकि इसके पूर्व में भी कानपुर में नकली कोडीन युक्त कफ सिरप भारी मात्रा में बरामद किया जा चुका है।

डीसीजीआई ने जारी किया अलर्ट

देश में नकली और गलत लेबल वाली दवाओं के खिलाफ कार्रवाई के बीच नकली रेबीज वैक्सीन को लेकर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अलर्ट किया गया है।

ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने राज्यों के ड्रग कंट्रोलरों से कहा है कि वे Abhayrab वैक्सीन के एक खास बैच की बिक्री, सप्लाई और उपलब्धता पर कड़ी नजर रखें। कहीं यह वैक्सीन मिलती है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाए।

दिल्ली में बरामद हुई थी नकली एंटी रेबीज वैक्सीन

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और दिल्ली ड्रग कंट्रोल विभाग की टीम ने मुखर्जी नगर में एक बिना लाइसेंस वाले परिसर पर छापा मारा था। यहां से अभयरब रेबीज वैक्सीन का बैच नंबर KE25012 बरामद हुआ था। बाद में जांच में सामने आया कि यह वैक्सीन भारतीय इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड की बनाई हुई नहीं थी, जबकि उस कंपनी के नाम का इस्तेमाल किया गया था।

CM योगी का बड़ा तोहफा: भारत टैक्सी से चालकों को जीरो कमीशन व 5 लाख का बीमा, किसानों को 6% ब्याज पर लोन

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को भारत टैक्सी और मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना का शुभारंभ करते हुए टैक्सी चालकों और किसानों के लिए दो बड़े कदम उठाए। भारत टैक्सी से टैक्सी, टू व्हीलर और थ्री व्हीलर चालक रजिस्ट्रेशन के साथ जीरो कमीशन पर जुड़ सकेंगे। उन्हें पांच लाख रुपये की सामाजिक सुरक्षा भी मिलेगी।

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Ishan Anand: BSP के राष्ट्रीय संयोजक बने ईशान आनंद, मायावती ने दी बड़ी जिम्मेदारी

यूपी के लखनऊ में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने पार्टी मुख्यालय में बीएसपी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। मायावती ने ईशान आनंद को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए बीएसपी के राष्ट्रीय संयोजक की जिम्मेदारी दी। लखनऊ में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मायावती ने आकाश आनंद के भाई ईशान आनंद को बसपा का राष्ट्रीय संयोजक (National Coordinator) नियुक्त करने की घोषणा की।

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सिर्फ DM दोषी नहीं! मेधा रूपम मामले में सुप्रीम कोर्ट का बयान, क्या और भी अधिकारियों पर होगी कार्रवाई?

सुप्रीम कोर्ट ने आज गौतम बुद्ध नगर की डीएम मेधा रूपम की याचिका पर सुनवाई की। डीएम ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर की गई थी। जिसमें उत्तर प्रदेश में छात्र कार्यकर्ता अकृति चौधरी को NSA के तहत हिरासत को गलत ठहराया और आदेश दिया कि जिला मजिस्ट्रेट मेधा रूपम के वेतन से 5 लाख रुपये काटकर अकृति चौधरी को मुआवजा दिया जाए।

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TGT-PGT अभ्यर्थियों का आंदोलन 18वें दिन भी जारी, शिक्षा निदेशालय के गेट पर तालाबंदी के विरोध में राष्ट्रगान

टीजीटी-पीजीटी परीक्षा पुरानी नियमावली और पुराने पैटर्न से कराने की मांग को लेकर प्रतियोगी छात्रों का आंदोलन बुधवार को 18वें दिन भी जारी रहा। पत्थर गिरजाघर स्थित धरना स्थल से शिक्षा निदेशालय पहुंचे अभ्यर्थी पिछले दो दिनों से निदेशालय के बाहर धरना दे रहे हैं। छात्रों का आरोप है कि शासन-प्रशासन उनकी मांगों पर ठोस निर्णय लेने के बजाय आंदोलन और अनशन समाप्त कराने पर जोर दे रहा है।

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Azamgarh News: 7 घंटे का मान-मनौव्वल फिर चलीं गोलियां, 3 कत्ल के बाद बच्चों को बनाया ढाल, जानिए इनसाइड स्टोरी

अहरौला थाना क्षेत्र के शम्भूपुर गांव में मंगलवार की शाम हुई सनसनीखेज वारदात के बाद करीब 7 घंटे तक पुलिस और आरोपी के बीच तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। धार्मिक अनुष्ठान के दौरान अपनी पत्नी समेत तीन लोगों की गोली मारकर हत्या करने के बाद आरोपी अरविंद कुमार अपने तीन बच्चों और लाइसेंसी हथियार के साथ घर के एक कमरे में बंद हो गया।

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स्थापना दिवस पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय को बड़ा तोहफा, प्रो. संगीता श्रीवास्तव को फिर मिली कुलपति की कमान

पूरब का ऑक्सफोर्ड कहे जाने वाले इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लिए 23 सितंबर का दिन इस बार दोहरी खुशी लेकर आया है। विश्वविद्यालय के 140वें स्थापना दिवस के मौके पर प्रो. संगीता श्रीवास्तव को दूसरे कार्यकाल के लिए कुलपति नियुक्त किए जाने का आदेश जारी हुआ है।

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Agra: 24 घंटे में ही धराशायी हुआ सराय ख्वाजा ROB का हाइट गेज, बस की जोरदार टक्कर से मचा हड़कंप

आगरा के थाना शाहगंज क्षेत्र स्थित सराय ख्वाजा रेलवे ओवरब्रिज (ROB) पर भारी वाहनों को रोकने के लिए लगाया गया हाइट गेज महज 24 घंटे के भीतर ही हादसे का शिकार होकर धराशायी हो गया। बुधवार को तेज रफ्तार सवारियों से भरी एक बस हाइट गेज से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि हाइट गेज के साथ लगा ओवरहेड रोड साइन बोर्ड भी नीचे आ गिरा।

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हापुड़ में रास्ते से गायब हुआ 12 लाख का 378 क्विंटल सरकारी चावल, ट्रांसपोर्टर पर फर्जी दस्तावेज के आरोप

भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के बलिया गोदाम से हापुड़ के दो व्यापारियों का 378.20 क्विंटल (780 बोरा) सरकारी चावल रास्ते में ही गायब हो गया। आरोप है कि ट्रांसपोर्टर ने फर्जी दस्तावेज और नंबर प्लेट का इस्तेमाल कर करीब 12 लाख रुपए का चावल हड़प लिया।

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Mathura: तिरंगे में लिपटा पहुंचा शहीद सूरज सिंह का पार्थिव शरीर, अंतिम दर्शन को उमड़ा जनसैलाब

लेह में हुए सड़क हादसे में भारतीय सेना की राजपूताना राइफल्स (2 RAJRIF) में तैनात मथुरा के वीर सपूत अग्निवीर सूरज सिंह वीरगति को प्राप्त हो गए। देश की सेवा करते हुए उनके शहीद होने की खबर जैसे ही परिजनों और क्षेत्रवासियों को मिली, पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। बुधवार सुबह तिरंगे में लिपटा उनका पार्थिव शरीर मथुरा की इंदुपुरम कॉलोनी स्थित आवास पर पहुंचा तो माहौल गमगीन हो गया।

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Varanasi: पांडेयपुर में पत्रकार से बदसलूकी और मारपीट के आरोप; धरने पर बैठे पत्रकार, लालपुर थाने में जुटी भीड़

 वाराणसी के पांडेयपुर क्षेत्र में पत्रकार देवेंद्र कुमार पांडेय के साथ कथित तौर पर गाली-गलौज, अभद्रता, मारपीट और मोबाइल छीनने के प्रयास का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मामले में कथित पुलिसकर्मी द्वारा पत्रकार के साथ मारपीट किए जाने का भी आरोप लगाया गया है। घटना से नाराज बड़ी संख्या में पत्रकार लालपुर थाने पहुंचकर धरने पर बैठ गए हैं और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

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मई 2026 में मृतक युवक ने संजना के साथ की थी कोर्ट मैरिज

प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना जमुनापार क्षेत्र के गोसना गांव निवासी बंटी ने मई 2026 में थाना जैत क्षेत्र के कुंज नगर निवासी संजना के साथ कोर्ट मैरिज की थी। बताया जा रहा है कि इस विवाह को लेकर संजना के परिजन नाराज थे और दोनों परिवारों के बीच विवाद चल रहा था।

बताया जा रहा है कि 21 सितंबर को संजना के भाई महेंद्र और अन्य परिजनों ने बंटी तथा उसके भाई शंकर को अगवा कर बंधक बना लिया। इसके बाद दोनों के साथ जमकर मारपीट की गई। घटना में बंटी और शंकर गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजनों ने दोनों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां अगले दिन बंटी ने दम तोड़ दिया।

मुख्य अभियुक्त महेंद्र समेत सात आरोपियों को किया गया गिरफ्तार

जानकारी के मुताबिक युवक की मौत के बाद मथुरा पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए दर्ज मुकदमे में हत्या की धाराएं बढ़ा दी हैं। पुलिस के मुताबिक मामले में मुख्य अभियुक्त महेंद्र समेत सात अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। सभी आरोपियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है।

वृंदावन क्षेत्राधिकारी संदीप सिंह ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस घटना से जुड़े अन्य तथ्यों और आरोपों की भी जांच कर रही है।

बताया जा रहा है कि 23 सितंबर की शाम पांडेयपुर पुलिस चौकी के पास पत्रकार देवेंद्र कुमार पांडेय के साथ एक युवक द्वारा कथित तौर पर गाली-गलौज और अभद्रता की गई। पत्रकार का आरोप है कि जब उन्होंने घटना का वीडियो बनाना शुरू किया तो उनका मोबाइल छीनने का प्रयास किया गया और उन्हें धमकी भी दी गई।

मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी पर भी मारपीट का आरोप

पत्रकार की ओर से यह भी आरोप लगाया गया है कि मौके पर मौजूद एक कथित पुलिसकर्मी ने उनके साथ मारपीट की। हालांकि, मारपीट के इस आरोप की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है। मामले में पुलिस का आधिकारिक पक्ष सामने आने के बाद स्थिति और स्पष्ट होगी।

घटना को लेकर पत्रकार देवेंद्र कुमार पांडेय ने पुलिस को लिखित तहरीर दी है। कार्रवाई की मांग को लेकर बड़ी संख्या में पत्रकार लालपुर थाने पहुंचे और धरने पर बैठ गए। पत्रकारों की मांग है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और यदि किसी पुलिसकर्मी की भूमिका सामने आती है तो उसके खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाए।

वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट की कार्रवाई पर टिकी नजर

धरने के दौरान अभी तक संबंधित अधिकारियों की ओर से कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ऐसे में अब निगाहें वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट की कार्रवाई पर टिकी हैं कि पत्रकार के लगाए गए आरोपों की जांच किस स्तर पर होती है और दोषी पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ क्या कदम उठाया जाता है।

फिलहाल पत्रकारों का धरना जारी है और पुलिस की आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है। जांच और पुलिस के आधिकारिक पक्ष के बाद ही मारपीट समेत लगाए गए अन्य आरोपों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

शब्बीर अब्बास ने कहा कि आगरा में करोड़ों रुपये सड़क और विकास कार्यों के नाम पर खर्च किए जाने की बात कही जाती है, लेकिन शहर में कई जगह सड़कें बदहाल हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि इतनी बड़ी राशि विकास पर खर्च हुई है तो उसका असर आम लोगों को सड़कों पर क्यों दिखाई नहीं देता।

‘गड्ढामुक्त सड़क’ अभियान पर भी उठाए सवाल

सपा महानगर अध्यक्ष ने प्रदेश सरकार के ‘गड्ढामुक्त सड़क’ अभियान पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि आगरा में ऐसी सड़कें तलाशना मुश्किल है, जहां गड्ढों की समस्या न हो। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सरकार कागजों पर आगरा को स्मार्ट सिटी बता रही है, जबकि जमीन पर लोगों को बुनियादी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

उन्होंने दावा किया कि सड़क की बदहाली का असर आम लोगों के साथ-साथ महिलाओं और मरीजों पर भी पड़ रहा है। सड़क पर महिला के प्रसव की घटना का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि यह स्थिति शहर की स्वास्थ्य और परिवहन व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है।

महत्वपूर्ण विकास कार्य समाजवादी पार्टी की सरकार के कार्यकाल में हुए

शब्बीर अब्बास ने आगरा के पुराने विकास कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि ताजमहल के आसपास हुए कई महत्वपूर्ण विकास कार्य समाजवादी पार्टी की सरकार के कार्यकाल में हुए थे। उन्होंने भाजपा सरकार से सवाल किया कि मौजूदा समय में आगरा के विकास की वह तस्वीर कहां है, जिसका लगातार प्रचार किया जा रहा है।

महंगाई के मुद्दे पर भी सपा नेता ने सरकार को घेरा। उनका कहना था कि महंगाई के कारण हर वर्ग प्रभावित है और लोग खुद को परेशान महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए समाजवादी पार्टी केवल राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि स्थानीय जनसमस्याओं को लेकर जनता के बीच जाएगी।

ताजमहल में बंदरों के हमले का मुद्दा भी उठाएगी सपा

इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी आगरा महानगर ने ताजमहल आने वाले देशी-विदेशी पर्यटकों की सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया है। पार्टी का आरोप है कि ताजमहल परिसर में बंदरों के हमलों की घटनाएं पर्यटकों के लिए परेशानी का कारण बन रही हैं।

सपा महानगर की ओर से गुरुवार को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) कार्यालय पर धरना-प्रदर्शन का ऐलान किया गया है। पार्टी ने प्रदर्शन को ‘पूछता है आगरा’ नाम दिया है।

सपा का कहना है कि ताजमहल आगरा की पहचान के साथ देश की महत्वपूर्ण पर्यटन धरोहर भी है। ऐसे में यहां आने वाले पर्यटकों की सुरक्षा प्राथमिकता होनी चाहिए। पार्टी बंदरों के हमलों की समस्या पर जिम्मेदार विभाग से प्रभावी कार्रवाई की मांग करेगी।

सपा ने आरोप लगाया कि आगरा की पहचान केवल ताजमहल से नहीं, बल्कि शहर की सड़कों, साफ-सफाई, पेयजल और पर्यटक सुविधाओं से भी बनती है। ऐसे में पार्टी इन मुद्दों को लेकर प्रशासन और सरकार को घेरने की तैयारी में है।

अब ‘पूछता है आगरा’ अभियान के जरिए सपा किन मुद्दों को प्रमुखता से उठाती है और ASI व स्थानीय प्रशासन की ओर से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है, यह देखने वाली बात होगी। वहीं, शहर के विकास को लेकर लगाए गए राजनीतिक आरोपों पर भाजपा और संबंधित विभागों का पक्ष सामने आने के बाद तस्वीर और स्पष्ट होगी।

ग्रिड फ्रीक्वेंसी स्थिर रखने और ओवरलोडिंग रोकने पर जोर

निरीक्षण के दौरान रणवीर प्रसाद ने एसएलडीसी की कार्य प्रणाली, रियल टाइम ग्रिड मॉनिटरिंग, स्काडा सिस्टम और लोड प्रबंधन की विस्तृत जानकारी ली। प्रमुख सचिव ऊर्जा एवं यूपी पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष रणवीर प्रसाद ने कहा कि प्रदेश की सम्पूर्ण विद्युत व्यवस्था में एसएलडीसी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।

एसएलडीसी ही वह केंद्र है, जो उत्तर प्रदेश के विद्युत भार (लोड) का रियल टाइम आंकलन एवं पूर्वानुमान करता है। उत्पादन केंद्रों से प्राप्त बिजली एवं वितरण निगमों की मांग के बीच संतुलन बनाता है। ग्रिड की फ्रीक्वेंसी को स्थिर रखता है तथा लाइनों को ओवरलोड होने से बचाता है।

सतर्कता से लोड डिस्पैच करने के निर्देश

प्रमुख सचिव रणवीर प्रसाद ने कहा कि ट्रिपिंग, ब्रेकडाउन की स्थिति में त्वरित रिस्टोरेशन एवं वैकल्पिक स्रोत से आपूर्ति सुनिश्चित करता है। नवीकरणीय ऊर्जा (सोलर/विंड) के एकीकरण एवं ए.बी.टी. मीटरिंग का प्रबंधन करता है। साथ ही रणवीर प्रसाद ने कहा कि आने वाला एक महीना गर्मी एवं अधिक मांग के दृष्टिकोण से अत्यधिक चुनौतीपूर्ण है, इसलिए पूरी सावधानी के साथ लोड डिस्पैच किया जाए। जिससे कहीं भी अनावश्यक ओवरलोडिंग और ट्रिपिंग न हो और उपभोक्ताओं को निर्बाध आपूर्ति मिल सके। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार जनता को सुरक्षित और सुचारु बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।

सोमवार को संभाला राज्य के ऊर्जा विभाग का कार्यभार

बता दें कि आईआईटी कानपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर चुके रणवीर प्रसाद ने सोमवार को राज्य के ऊर्जा विभाग का दायित्व संभाला। प्रसाद 2000 बैच के प्रसाद दक्षिणांचल डिस्कॉम के साथ ही राज्य के उत्पादन निगम व पारेषण निगम के प्रबंध निदेशक भी रह चुके हैं।

ऊर्जा विभाग का दायित्व संभालाने वाले प्रसाद प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद के पद से कार्यमुक्त होकर शक्तिभवन पहुंचे। उन्होंने पावर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष की कुर्सी संभाली। सचिवालय में कई अहम विभागों को संभालने के अलावा वे आवास आयुक्त रह चुके है और आजमगढ़, मैनपुरी, ललितपुर, संतकबीरनगर, उन्नाव व भदोही के जिलाधिकारी के पद का भी कार्यभार संभाल चुके हैं। प्रसाद हर मंगलवार को विभागीय अधिकारियों-अभियंताओं के साथ बिजली आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा करेंगे।